रूसी क्रांति

शुरू करने से पहले — इस अध्याय के ज़रूरी शब्द

यह अध्याय विचारधारा के शब्दों से भरा है। अगर ये शब्द साफ़ हो जाएँ, तो पूरी क्रांति की कहानी आसान हो जाती है। इसलिए पहले इन्हें समझ लीजिए।

A. तीन शब्द जो सबसे ज़्यादा उलझाते हैं — समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद

B. मार्क्सवाद की शब्दावली

◆ पूँजीवाद: वह व्यवस्था जिसमें कारख़ाने और ज़मीन निजी मालिकों के होते हैं और उत्पादन मुनाफ़े के लिए होता है।

◆ बुर्जुआ (पूँजीपति वर्ग): कारख़ानों, बैंकों और व्यापार के मालिक। इस अध्याय में "बुर्जुआ क्रांति" का अर्थ है ऐसी क्रांति जो राजा को हटाकर सत्ता इस धनी मध्यम वर्ग को दे और संसद तथा नागरिक अधिकार लाए।

◆ सर्वहारा (मज़दूर वर्ग): जिनके पास अपनी कोई ज़मीन या कारख़ाना नहीं; जो केवल अपनी मेहनत बेचकर जीते हैं।

◆ वर्ग-संघर्ष: मालिकों और मज़दूरों के हितों का टकराव — मालिक कम मज़दूरी देकर अधिक मुनाफ़ा चाहता है, मज़दूर अधिक मज़दूरी।

◆ सर्वहारा का अधिनायकत्व: मार्क्स का यह विचार कि क्रांति के बाद कुछ समय तक सत्ता पूरी तरह मज़दूर वर्ग के हाथ में रहेगी, ताकि पुराने मालिक वापस न आ सकें। "अधिनायकत्व" का अर्थ है बिना रोक-टोक का शासन।

◆ राष्ट्रीयकरण: निजी कारख़ानों, बैंकों या ज़मीन को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लेना।

C. पुराने रूस के शब्द

◆ ज़ार और ज़ारशाही: रूस के सम्राट की उपाधि ज़ार थी, और उसका बिना रोक-टोक का शासन ज़ारशाही।

◆ कृषि-दास: वह किसान जो ज़मींदार की ज़मीन से बँधा हो। वह गाँव नहीं छोड़ सकता था, ज़मींदार की अनुमति के बिना विवाह नहीं कर सकता था, और ज़मीन बिकने पर उसके साथ ही नए मालिक का हो जाता था। वह पूरी तरह ग़ुलाम नहीं था — उसका अपना घर और खेती थी — पर आज़ाद भी नहीं था।

◆ रूढ़िवादी चर्च: ईसाई धर्म की वह शाखा जो रूस में मानी जाती थी; इसका मुखिया रोम का पोप नहीं था, और यह पूरी तरह ज़ार के अधीन तथा उसका समर्थक था।

◆ पोग्रोम: यहूदियों के मोहल्लों पर भीड़ के संगठित हमले — लूट, आगज़नी और हत्या — जिन्हें पुलिस प्रायः अनदेखा करती थी।

◆ साइबेरिया निर्वासन: रूस का सुदूर पूर्वी, बर्फ़ीला इलाक़ा, जहाँ सरकार अपने विरोधियों को वर्षों के लिए भेज देती थी।

◆ उदारवादी और प्रतिक्रियावादी: जो लोग संसद, संविधान और नागरिक अधिकार चाहते थे पर संपत्ति की व्यवस्था नहीं बदलना चाहते थे, वे उदारवादी थे। जो हर बदलाव के विरोधी थे और पुरानी व्यवस्था लौटाना चाहते थे, वे प्रतिक्रियावादी।

D. संस्थाओं के नाम

E. एक शहर, तीन नाम

रूस की राजधानी का नाम इस अध्याय में तीन तरह से आएगा, पर शहर एक ही है। 1914 तक वह सेंट पीटर्सबर्ग था। युद्ध छिड़ने पर, क्योंकि "बर्ग" जर्मन भाषा का शब्द है, उसे बदलकर पेत्रोग्राद कर दिया गया; 1917 की दोनों क्रांतियाँ इसी नाम के समय हुईं। 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद वह लेनिनग्राद कहलाया, और 1991 में फिर सेंट पीटर्सबर्ग। 1918 से रूस की राजधानी मास्को है।

1. परिचय — प्रकृति, तीन चरण और दो पंचांग

रूसी क्रांति (1917) 20वीं सदी की सबसे युगांतरकारी घटनाओं में से एक है। इसने ज़ारशाही (Tsarist Autocracy — ज़ार का निरंकुश राजतंत्र) का अंत किया और कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की स्थापना की। यह क्रांति किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि घटनाओं की एक शृंखला थी — जिसे सामान्यतः तीन चरणों में देखा जाता है।

क्रांति की प्रकृति

◆ राजनीतिक क्रांति: निरंकुश राजतंत्र का अंत — सत्ता पहले उदारवादी अस्थायी सरकार और फिर सोवियतों (मज़दूर-सैनिक परिषदों) के हाथ।

◆ सामाजिक-आर्थिक क्रांति: ज़मींदारी का अंत, भूमि किसानों को, उद्योग-बैंकों का राष्ट्रीयकरण — केवल सत्ता नहीं, संपत्ति-व्यवस्था बदली।

◆ वैचारिक क्रांति: मार्क्सवाद पहली बार ग्रंथों से निकलकर राज्य-व्यवस्था बना — लेनिन ने इसे रूसी परिस्थितियों के अनुसार ढाला (मार्क्सवाद-लेनिनवाद)।

◆ योजनाबद्ध क्रांति: अक्टूबर क्रांति की ख़ास बात यह है कि वह स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि एक अनुशासित दल द्वारा पूर्व-निर्धारित योजना के अनुसार, सैन्य क्रांतिकारी समिति के माध्यम से, कुछ ही घंटों में संपन्न की गई।

2. 19वीं सदी का रूस — पृष्ठभूमि

रूस यूरोप और एशिया में फैला दुनिया का सबसे बड़ा देश था — पर राजनीतिक रूप से सबसे पिछड़ा। 1613 से यहाँ रोमानोव राजवंश का शासन था और ज़ार (Tsar — रोमन "सीज़र" से बना शब्द) स्वयं को ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी मानता था। 19वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी यूरोप में संवैधानिक शासन आ चुका था, पर रूस में न संसद थी, न नागरिक अधिकार।

▶ तालिका को सरल भाषा में समझें

उन्नीसवीं सदी के रूस का इतिहास एक ही ढर्रे पर चलता है: हार के बाद सुधार, और सुधार के बाद दमन। हर बार सुधार अधूरे छोड़ दिए गए, इसलिए असंतोष जमा होता गया।

दिसंबरवादी विद्रोह (1825) रूस में बदलाव की पहली कोशिश थी। नेपोलियन का पीछा करते हुए रूसी सेना के युवा अफ़सर पेरिस तक गए थे; वहाँ उन्होंने देखा कि यूरोप में संविधान और आज़ाद किसान हैं, जबकि उनके अपने देश में बँधुआ किसान और निरंकुश राजा। दिसंबर 1825 में, नए ज़ार के गद्दी पर बैठते समय, उन्होंने संविधान की माँग लेकर विद्रोह किया। विद्रोह कुछ घंटों में कुचल दिया गया; पाँच नेताओं को फाँसी हुई और सैकड़ों साइबेरिया भेजे गए। महीने के नाम पर वे "दिसंबरवादी" कहलाए और आगे के हर क्रांतिकारी के आदर्श बने।

क्रीमिया युद्ध (1853–56) में रूस ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की से लड़ा और अपनी ही ज़मीन पर हारा। कारण साफ़ था: शत्रु के पास भाप के जहाज़, नई बंदूक़ें और रेल थीं; रूस के पास बँधुआ किसानों की सेना, जो पैदल चलकर मोर्चे पर पहुँचती थी। इस हार ने शासकों को समझा दिया कि बँधुआ किसानों वाला देश आधुनिक देशों से नहीं लड़ सकता। इसीलिए नए ज़ार ने 1861 में किसानों को मुक्त किया — दया से नहीं, मजबूरी से। उसने ख़ुद कहा था कि इसे ऊपर से ख़त्म करना बेहतर है, बजाय इसके कि यह नीचे से अपने-आप ख़त्म होने लगे।

पर जब उसी "मुक्तिदाता" ज़ार की 1881 में क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी, तो उसके बेटे और पोते ने निष्कर्ष निकाला कि सुधार देना ही ग़लती थी। अगले छत्तीस साल हर माँग का जवाब दमन से दिया गया — और इसी ने शांतिपूर्ण बदलाव के सारे रास्ते बंद कर दिए।

कृषि-दास मुक्ति (1861) — अधूरी आज़ादी

◆ लगभग 2.3 करोड़ निजी कृषि-दास क़ानूनी रूप से स्वतंत्र हुए, पर उन्हें ज़मीन कम और अक्सर ख़राब मिली।

◆ ज़मीन के बदले मुक्ति-भुगतान (Redemption Payments) — 49 वर्षों की किस्तों में; किसान क़र्ज़ में डूबे रहे (ये भुगतान 1907 में जाकर समाप्त हुए)।

◆ ज़मीन व्यक्ति को नहीं, गाँव की सामूहिक संस्था "मीर" (Mir — ग्राम-कम्यून) को मिली, जो समय-समय पर उसका पुनर्बँटवारा करती थी — खेती में सुधार और व्यक्तिगत प्रगति रुकी रही।

क्रांतिकारी विचारों का उदय

◆ लोकवादी / नरोदनिक (Narodniks — "जनता के लोग"): 1870 के दशक में शिक्षित युवा "जनता के पास जाओ" आंदोलन (1874) के तहत गाँवों में गए — किसानों के ग्राम-कम्यून को समाजवाद का आधार माना; प्रेरक — अलेक्ज़ेंडर हर्ज़ेन और निकोलाई चेर्नीशेव्स्की (उपन्यास "क्या करें?", 1863)।

◆ किसानों ने उन्हें नहीं अपनाया, तो एक धड़ा आतंकवाद की ओर मुड़ा — "जनता की इच्छा" ने 1881 में अलेक्ज़ेंडर द्वितीय की हत्या कर दी।

◆ मार्क्सवाद का प्रवेश: जॉर्जी प्लेखानोव — "रूसी मार्क्सवाद के जनक" — ने 1883 में जिनेवा में पहला रूसी मार्क्सवादी समूह "श्रम-मुक्ति" बनाया; उनका तर्क था कि क्रांति किसान नहीं, औद्योगिक मज़दूर (सर्वहारा) लाएँगे।

3. 1905 की क्रांति — "पूर्वाभ्यास"

1917 की क्रांति का पहला विस्फोट 1905 में हुआ। लेनिन ने इसे 1917 का "महान पूर्वाभ्यास" (Dress Rehearsal) कहा था। यह किसी दल की योजना नहीं, बल्कि स्वतःस्फूर्त जन-असंतोष था।

A. पृष्ठभूमि — रूस-जापान युद्ध (1904–05)

◆ छोटे-से एशियाई देश जापान के हाथों विशाल रूस की हार (सुशिमा, मई 1905) — ज़ारशाही की अजेयता का मिथक टूटा और शासन की अक्षमता उजागर हुई।

◆ युद्ध से महँगाई, बेरोज़गारी और खाद्य-संकट — मज़दूरों की हड़तालें (1902–03 से ही) तेज़।

B. ख़ूनी रविवार (22 जनवरी 1905)

◆ पादरी जॉर्जी गापोन के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मज़दूर, स्त्रियाँ और बच्चे ज़ार के चित्र और धार्मिक प्रतीक लेकर सेंट पीटर्सबर्ग के शीत प्रासाद (Winter Palace) की ओर शांतिपूर्ण जुलूस में चले।

◆ माँगें (याचिका): 8 घंटे का कार्य-दिवस, उचित मज़दूरी, संविधान-सभा, भाषण-प्रेस की स्वतंत्रता, युद्ध का अंत।

◆ सैनिकों ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई — सरकारी आँकड़ों में लगभग 130 मौतें, अन्य अनुमानों में कई सौ से अधिक। "पिता-समान ज़ार" की छवि उसी दिन टूट गई।

◆ बाद में गापोन पर पुलिस का गुप्तचर होने का संदेह हुआ और 1906 में क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या कर दी।

C. क्रांति का प्रसार

◆ देशव्यापी हड़तालें, किसानों द्वारा ज़मींदारों की हवेलियाँ जलाना, पोलैंड-जॉर्जिया-बाल्टिक में राष्ट्रीय विद्रोह।

◆ युद्धपोत पोटेमकिन का विद्रोह (जून 1905) — काला सागर बेड़े के नाविकों का विद्रोह।

◆ सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत (अक्टूबर 1905) — मज़दूर प्रतिनिधियों की पहली "सोवियत" (परिषद); उपाध्यक्ष और प्रमुख नेता — युवा लियोन ट्रॉट्स्की। यही संस्था 1917 में क्रांति का केंद्र बनी।

D. अक्टूबर घोषणा-पत्र (30 अक्टूबर 1905)

आम हड़ताल से घबराकर ज़ार निकोलस द्वितीय ने मंत्री विट्टे की सलाह पर (जो इसी के साथ प्रधानमंत्री बना) "अक्टूबर घोषणा-पत्र" (October Manifesto) जारी किया:

1. भाषण, प्रेस, सभा और संगठन की नागरिक स्वतंत्रताएँ।

2. निर्वाचित संसद — राज्य ड्यूमा (State Duma) — का गठन; कोई क़ानून ड्यूमा की सहमति के बिना लागू नहीं होगा।

3. मताधिकार का विस्तार।

उदारवादी संतुष्ट हो गए, आंदोलन बँट गया और सरकार ने धीरे-धीरे दमन से स्थिति पर क़ाबू पा लिया।

E. ड्यूमा का मज़ाक़ और स्टोलिपिन

◆ मौलिक क़ानून (1906): घोषणा-पत्र के तुरंत बाद ज़ार ने स्वयं को फिर "सर्वोच्च निरंकुश सत्ता" घोषित किया; ड्यूमा के ऊपर नियुक्त सदस्यों वाली "राज्य परिषद" बैठा दी गई — ड्यूमा के "पर काट दिए गए"।

◆ प्योत्र स्टोलिपिन (प्रधानमंत्री 1906–11): एक ओर कठोर दमन (फाँसी के फंदे को लोग "स्टोलिपिन की टाई" कहने लगे), दूसरी ओर भूमि-सुधार — किसानों को "मीर" से अलग होकर निजी खेत बनाने की छूट, ताकि संपन्न किसानों (कुलकों) का ज़ार-समर्थक वर्ग बने। 1911 में उसकी हत्या हो गई और सुधार अधूरे रहे।

ड्यूमा की तालिका का अर्थ: ज़ार ने 1905 में संसद देने का वादा डर के मारे किया था; जैसे ही सेना मोर्चे से लौटी और ख़तरा टला, उसने वादा खोखला कर दिया। पहली दो ड्यूमा ने ज़मीन किसानों को देने जैसी माँगें उठाईं, तो उन्हें हफ़्तों में भंग कर दिया गया। फिर चुनाव का क़ानून ऐसा बदला गया कि एक ज़मींदार का वोट सैकड़ों किसानों के वोट के बराबर हो गया; इसलिए तीसरी और चौथी ड्यूमा में ज़ार के समर्थक ही भरे थे। जनता ने इससे यह सीखा कि वोट और संसद के रास्ते से इस शासन में कुछ नहीं बदलेगा।

4. दीर्घकालिक राजनीतिक कारण

A. ज़ारशाही की निरंकुशता

◆ ज़ार स्वयं को "ईश्वर का प्रतिनिधि" और किसी के प्रति उत्तरदायी न मानने वाला एकाधिपति समझता था; नागरिकों के कोई अधिकार नहीं, विरोधियों को साइबेरिया निर्वासन।

◆ गुप्त पुलिस "ओखराना", कठोर सेंसरशिप, नौकरशाही में भ्रष्टाचार।

◆ 1905 के बाद भी ड्यूमा को वास्तविक शक्ति नहीं — जनता का संवैधानिक सुधारों से विश्वास ख़त्म।

B. निकोलस द्वितीय, ज़ारीना और रासपुतिन

◆ निकोलस द्वितीय: सौम्य पारिवारिक व्यक्ति, पर दुर्बल, अंधविश्वासी और अनिर्णायक शासक; इतिहासकार फ़िशर के शब्दों में उसमें घटनाओं के महत्व और व्यक्तियों के चरित्र को समझने की क्षमता नहीं थी।

◆ ज़ारीना अलेक्ज़ांड्रा (जर्मन मूल की) — निरंकुशता की कट्टर समर्थक; पति पर गहरा प्रभाव।

◆ ग्रिगोरी रासपुतिन — साइबेरियाई किसान-"साधु"; युवराज अलेक्सेई के हीमोफ़ीलिया (रक्तस्राव रोग) को "ठीक करने" के दावे से ज़ारीना का विश्वासपात्र बना; 1915 के बाद मंत्रियों की नियुक्ति-बर्ख़ास्तगी तक में दख़ल — राजवंश की भारी बदनामी; दिसंबर 1916 में कुलीनों ने उसकी हत्या कर दी।

C. रूसीकरण की नीति (Russification)

◆ रूसी साम्राज्य में आधे से अधिक लोग ग़ैर-रूसी थे — पोल, फ़िन, यहूदी, यूक्रेनी, जॉर्जियाई, आर्मेनियाई, तातार, उज़्बेक, कज़ाख आदि।

◆ विशेषकर अलेक्ज़ेंडर तृतीय और निकोलस द्वितीय के काल में "एक ज़ार, एक धर्म, एक भाषा" की नीति — रूसी भाषा और रूढ़िवादी चर्च थोपे गए, स्थानीय भाषाओं-स्कूलों पर रोक, यहूदियों पर पोग्रोम।

◆ परिणाम — अल्पसंख्यक जातियाँ ज़ारशाही की शत्रु बनीं; 1905 में पोलैंड, जॉर्जिया, बाल्टिक में विद्रोह; कई क्रांतिकारी नेता (स्टालिन — जॉर्जियाई, ट्रॉट्स्की — यहूदी) इन्हीं समुदायों से आए।

D. विदेश नीति में लगातार अपमान

◆ क्रीमिया युद्ध (1853–56) में हार, रूस-जापान युद्ध (1904–05) में हार, और फिर प्रथम विश्व युद्ध में लगातार पराजय — हर हार ने ज़ारशाही की साख गिराई।

5. आर्थिक और सामाजिक कारण

A. किसानों की दयनीय दशा

◆ रूस की लगभग 80% जनता किसान थी; 1861 की मुक्ति के बाद भी ज़मीन कम, मुक्ति-भुगतान का बोझ और "मीर" की बेड़ियाँ।

◆ भूमि-असमानता: 19वीं सदी के अंत में लगभग 30 हज़ार बड़े ज़मींदारों के पास लगभग 7 करोड़ देस्यातिना भूमि थी, जबकि लगभग 1 करोड़ किसान परिवारों के पास लगभग 7.5 करोड़ देस्यातिना (1 देस्यातिना ≈ 2.7 एकड़) — बड़ी संख्या में किसान परिवारों के पास गुज़ारे लायक़ ज़मीन नहीं थी।

◆ पुराने औज़ार, बार-बार अकाल (1891–92 का भीषण अकाल), भारी कर — किसानों की एकमात्र माँग थी: "ज़मीन जोतने वाले की"।

B. मज़दूरों का शोषण

◆ 1890 के दशक में वित्त मंत्री विट्टे के नेतृत्व में विदेशी (विशेषकर फ्रांसीसी) पूँजी से तेज़ औद्योगीकरण — पर उद्योग कुछ ही शहरों में सिमटे रहे; इतिहासकार जे. एम. रॉबर्ट्स के शब्दों में वे "कृषि के विशाल सागर में द्वीप" थे।

◆ 11–12 घंटे का काम, बहुत कम मज़दूरी, गंदी बस्तियाँ, मज़दूर संघ बनाने और हड़ताल पर रोक।

◆ केंद्रित मज़दूर वर्ग: पेत्रोग्राद और मास्को के विशाल कारख़ानों (जैसे पुतिलोव कारख़ाना — हज़ारों मज़दूर) में एक जगह जमा मज़दूरों ने जल्दी संगठित शक्ति बना ली — यही बोल्शेविकों का मुख्य आधार बने।

C. सामाजिक असमानता

रूसी समाज की यह स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसी 1789 से पहले के फ्रांस की — विशेषाधिकार-प्राप्त अल्पसंख्यक बनाम अधिकारहीन बहुसंख्यक।

तालिका का सार: रूसी समाज एक ऐसे पिरामिड जैसा था जिसका ऊपरी सिरा बहुत छोटा और बहुत धनी था, और नीचे का विशाल आधार बहुत ग़रीब। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका बीच का हिस्सा बहुत पतला था। पश्चिमी यूरोप में व्यापारियों, वकीलों और दुकानदारों का बड़ा मध्यम वर्ग था, जो धीरे-धीरे सुधार करवाता गया। रूस में ऐसा वर्ग छोटा और कमज़ोर था; उद्योग भी अधिकतर विदेशी पूँजी और सरकारी ठेकों से चलते थे, इसलिए कारख़ाना-मालिक सरकार से टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। नतीजा — जब ऊपर और नीचे की टक्कर हुई, तो बीच में सँभालने वाला कोई नहीं था।

6. वैचारिक कारण, राजनीतिक दल और साहित्य

मार्क्सवाद की बुनियाद — जिसके बिना यह अध्याय समझ नहीं आता

रूसी क्रांति करने वाले लोग कार्ल मार्क्स के विचारों को मानते थे। इसलिए पहले यह समझ लीजिए कि मार्क्स ने कहा क्या था।

1. समाज की नींव अर्थव्यवस्था है। किसी भी युग में सबसे ज़रूरी प्रश्न यह है कि चीज़ें कैसे पैदा होती हैं और उत्पादन के साधनों (ज़मीन, कारख़ाने) का मालिक कौन है। क़ानून, राजनीति और विचार इसी नींव पर खड़े होते हैं और मालिकों के हित की रक्षा करते हैं।

2. इतिहास वर्गों के टकराव से आगे बढ़ता है। हर युग में दो मुख्य वर्ग रहे हैं — एक जो साधनों का मालिक है, दूसरा जो काम करता है। पहले मालिक और ग़ुलाम, फिर सामंत और किसान, अब पूँजीपति और मज़दूर। इनके टकराव से ही पुरानी व्यवस्था टूटती और नई बनती है।

3. मुनाफ़ा मज़दूर की बिना चुकाई मेहनत है। मज़दूर दिन भर में जितने मूल्य का माल बनाता है, उसे उससे बहुत कम मज़दूरी मिलती है; यही अंतर मालिक का मुनाफ़ा है।

4. पूँजीवाद अपनी क़ब्र ख़ुद खोदता है। कारख़ाने बढ़ेंगे तो मज़दूरों की संख्या बढ़ेगी; वे एक जगह इकट्ठे होंगे, संगठित होंगे, और एक दिन क्रांति करके साधनों को सबकी साझी संपत्ति बना देंगे।

5. क्रम तय है। समाज सामंतवाद से पूँजीवाद में और फिर पूँजीवाद से समाजवाद में जाएगा। इसलिए समाजवादी क्रांति सबसे पहले वहाँ होगी जहाँ पूँजीवाद सबसे अधिक विकसित है — यानी ब्रिटेन या जर्मनी जैसे औद्योगिक देशों में।

▶ फिर क्रांति पिछड़े रूस में कैसे हुई? — लेनिन ने क्या बदला

यहीं सबसे बड़ी पहेली है। मार्क्स के हिसाब से रूस क्रांति के लिए सबसे कम तैयार देश था: वहाँ हर पाँच में से चार लोग किसान थे और कारख़ाने गिने-चुने शहरों में थे। लेनिन ने मार्क्स के विचारों को रूस की हालत के अनुसार चार जगह बदला; इसी बदले हुए रूप को मार्क्सवाद-लेनिनवाद कहते हैं।

इन चार बातों को समझ लेने पर आगे के सारे झगड़े साफ़ हो जाते हैं: बोल्शेविक और मेन्शेविक क्यों अलग हुए, 1917 में बाक़ी समाजवादी सत्ता लेने से क्यों हिचके, और लेनिन ने क्यों कहा कि इंतज़ार मत करो।

A. प्रमुख राजनीतिक दल

▶ दलों को पहचानने का आसान तरीक़ा

इन पाँचों दलों को दो प्रश्नों से अलग किया जा सकता है। पहला — ज़ार का क्या हो? अक्टूबरवादी चाहते थे कि ज़ार बना रहे और थोड़े सुधार हो जाएँ; कैडेट चाहते थे कि ज़ार ब्रिटेन के राजा की तरह केवल नाम का रह जाए; तीनों समाजवादी दल ज़ार को पूरी तरह हटाना चाहते थे। दूसरा — ज़मीन और कारख़ानों का क्या हो? पहले दो दल निजी संपत्ति को छेड़ना नहीं चाहते थे; समाजवादी दल उसे बदलना चाहते थे। समाजवादियों में फ़र्क़ यह था कि समाजवादी क्रांतिकारी दल किसानों का दल था और उसका सारा ज़ोर ज़मीन पर था, जबकि बोल्शेविक और मेन्शेविक मार्क्सवादी थे और उनका ज़ोर शहर के मज़दूर पर।

B. बोल्शेविक-मेन्शेविक विभाजन (1903)

◆ रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक मज़दूर दल की दूसरी कांग्रेस (जुलाई–अगस्त 1903) ब्रसेल्स में शुरू होकर लंदन में पूरी हुई; मुद्दा था — दल की सदस्यता किसे मिले।

◆ लेनिन: सदस्य वही जो दल के किसी संगठन में सक्रिय रूप से काम करे — "पेशेवर क्रांतिकारियों का अग्रदल" (Vanguard Party); उनकी पुस्तिका "क्या करें?" (1902) इसी विचार पर थी।

◆ मार्तोव: दल का समर्थन और सहयोग करने वाला हर व्यक्ति सदस्य — खुला, व्यापक दल।

◆ एक मतदान में लेनिन के गुट को बहुमत मिला — रूसी में "बोल्शिन्स्त्वो" → बोल्शेविक; अल्पमत — "मेन्शिन्स्त्वो" → मेन्शेविक। (वास्तव में 1917 के आरंभ तक रूस में मेन्शेविकों का प्रभाव अधिक था — "बहुमत" नाम एक मतदान से मिला था।)

▶ यह झगड़ा केवल सदस्यता के नियम का नहीं था

ऊपर से देखने पर 1903 का विवाद एक छोटे-से नियम पर था — दल का सदस्य किसे माना जाए। पर इसके पीछे दो बिलकुल अलग सोच थीं। मार्तोव ऐसा दल चाहता था जैसा जर्मनी में था: लाखों सदस्यों वाला, खुला, चुनाव लड़ने वाला। लेनिन कहता था कि रूस जर्मनी नहीं है; यहाँ खुला दल बनाओगे तो अगले ही दिन पुलिस के जासूस उसमें भर जाएँगे और सब नेता साइबेरिया में होंगे। इसलिए दल छोटा, गुप्त और फ़ौज की तरह अनुशासित हो, जिसका हर सदस्य अपना पूरा जीवन इसी काम को दे।

इसी सोच का फ़र्क़ 1917 में निर्णायक बना। मेन्शेविक मार्क्स के क्रम को अक्षरशः मानते थे: अभी "बुर्जुआ" क्रांति का समय है, इसलिए सत्ता उदारवादियों को चलानी चाहिए और समाजवादियों को बाहर से दबाव डालना चाहिए। बोल्शेविकों ने कहा — मौक़ा सामने है, सत्ता ले लो। जिस दल के पास अनुशासित संगठन और साफ़ लक्ष्य था, वही जीता।

C. विचारक और साहित्यकार

◆ इन लेखकों ने सीधे क्रांति का आह्वान भले न किया हो, पर रूसी जीवन की पीड़ा, अन्याय और खोखलेपन को उजागर कर शिक्षित वर्ग में राजनीतिक चेतना जगाई। इतिहासकार फ़िशर के अनुसार समाजवादी प्रचार ने मज़दूरों में ज़ारशाही के प्रति गहरा असंतोष और घृणा भर दी।

साहित्य की भूमिका को समझें: ज़ार के रूस में न स्वतंत्र अख़बार थे, न संसद, न राजनीतिक सभा की छूट। ऐसे देश में उपन्यास ही वह जगह थी जहाँ समाज के प्रश्नों पर बहस हो सकती थी, क्योंकि कहानी के पात्रों के मुँह से कही गई बात को पकड़ना सेंसर के लिए कठिन था। इसीलिए रूस में लेखक को समाज का अंतःकरण माना जाता था। तुर्गनेव ने उस युवा पीढ़ी का चित्र खींचा जो किसी भी पुरानी मान्यता को बिना जाँचे मानने को तैयार नहीं थी (इसी रवैये को शून्यवाद कहा गया)। टॉल्सटॉय ने, जो ख़ुद बड़ा ज़मींदार था, कुलीनों के खोखले जीवन के सामने किसान की सादगी को रखा। गोर्की ने पहली बार एक मज़दूर माँ को उपन्यास की नायिका बनाया। अराजकतावादी विचारक इन सबसे आगे जाकर कहते थे कि केवल ज़ार ही नहीं, हर तरह की सरकार दमन का औज़ार है और उसे मिटना चाहिए।

7. तात्कालिक कारण — प्रथम विश्व युद्ध

कई इतिहासकार मानते हैं कि रूसी क्रांति प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) का प्रत्यक्ष परिणाम थी — युद्ध ने ज़ारशाही की सारी कमज़ोरियों को एक साथ उजागर कर विस्फोट करा दिया। दीर्घकालिक कारणों ने बारूद तैयार किया था, युद्ध ने चिंगारी दी।

◆ उत्साह से निराशा: अगस्त 1914 में रूस मित्र राष्ट्रों (ब्रिटेन-फ्रांस) की ओर से युद्ध में उतरा; ड्यूमा के लगभग सभी दलों ने समर्थन किया — केवल बोल्शेविक विरोध में थे। देशभक्ति में सेंट पीटर्सबर्ग का जर्मन-ध्वनि वाला नाम बदलकर "पेत्रोग्राद" किया गया।

◆ भारी पराजय: टैननबर्ग (अगस्त 1914) और मसूरियन झीलों (सितंबर 1914) पर करारी हार; 1915 में पोलैंड हाथ से निकला; युद्ध में लगभग 1.5 करोड़ सैनिक भेजे गए — 17 लाख से अधिक मरे, लाखों घायल-बंदी।

◆ ज़ार स्वयं सेनापति (सितंबर 1915): हर हार की ज़िम्मेदारी सीधे ज़ार पर; राजधानी में शासन ज़ारीना और रासपुतिन के हाथ — मंत्रियों की अदला-बदली से प्रशासन अराजक।

◆ सेना की दुर्दशा: हथियार, गोला-बारूद, जूते, भोजन की भारी कमी; कई सैनिक बिना राइफ़ल के मोर्चे पर भेजे गए — सेना का मनोबल टूटा, सैनिक भागने लगे।

◆ आर्थिक संकट: खेत-मज़दूर मोर्चे पर गए — कृषि उत्पादन गिरा; रेल-व्यवस्था सेना में लगी — शहरों तक अनाज-ईंधन नहीं पहुँचा; सरकार ने अंधाधुंध नोट छापे — भारी महँगाई, कालाबाज़ारी, जमाख़ोरी।

◆ 1916–17 की भीषण सर्दी: पेत्रोग्राद में रोटी के लिए घंटों लंबी क़तारें; अनाज, ईंधन, कपड़े का अभाव — यही फ़रवरी क्रांति का तात्कालिक कारण बना।

रूस इस युद्ध में गया क्यों? यूरोप उस समय दो गुटों में बँटा था। रूस का फ्रांस और ब्रिटेन से गठबंधन था; दूसरी ओर जर्मनी और ऑस्ट्रिया-हंगरी थे। रूस अपने को बाल्कन के स्लाव लोगों का, ख़ासकर छोटे देश सर्बिया का, संरक्षक मानता था। जब 1914 में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, तो रूस ने सेना जुटानी शुरू कर दी, और जर्मनी ने रूस पर युद्ध घोषित कर दिया। ज़ार को उम्मीद थी कि एक छोटा, विजयी युद्ध देश को उसके पीछे एकजुट कर देगा और 1905 की यादें मिटा देगा। हुआ ठीक उलटा: एक पिछड़ा, खेतिहर देश यूरोप की सबसे आधुनिक औद्योगिक सेना से तीन साल लड़ा, और इसी बोझ से टूट गया।

8. फ़रवरी (मार्च) क्रांति 1917 — ज़ारशाही का अंत

◆ स्वरूप: यह क्रांति स्वतःस्फूर्त थी — किसी दल ने इसकी योजना नहीं बनाई; बोल्शेविक नेता उस समय जेल, निर्वासन या विदेश में थे। अपेक्षाकृत कम रक्तपात (लगभग 1,300–1,500 मौतें) हुआ।

◆ पेत्रोग्राद का इस क्रांति में वही स्थान था जो फ्रांसीसी क्रांति में पेरिस का।

▶ तालिका के पीछे की कहानी — सैनिकों ने पाला क्यों बदला?

हड़तालें और रोटी के दंगे रूस में पहले भी हुए थे और हर बार सेना ने उन्हें कुचल दिया था। 1917 में अंतर केवल एक था: सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। इसका कारण यह था कि तीन साल के युद्ध में पुरानी, प्रशिक्षित सेना का बड़ा हिस्सा मोर्चे पर मारा जा चुका था। राजधानी की बैरकों में अब जो सैनिक थे, वे हाल ही में गाँवों और कारख़ानों से जबरन भर्ती किए गए अधेड़ किसान और जवान मज़दूर थे, जो अगली बारी में मोर्चे पर भेजे जाने का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें और सड़क की भीड़ में कोई फ़र्क़ नहीं था।

जब उन्हें निहत्थी औरतों और मज़दूरों पर गोली चलाने का आदेश मिला, तो एक रेजिमेंट ने रात भर बहस की और सुबह अपने अफ़सर के विरुद्ध खड़ी हो गई। उसके बाद विद्रोह आग की तरह फैला। ज़ार ने मोर्चे से भरोसेमंद टुकड़ियाँ भेजनी चाहीं, पर रेल-मज़दूरों ने गाड़ियाँ रोक दीं। अंत में ज़ार के अपने सेनापतियों ने उससे कहा कि सेना को बचाना है तो आप गद्दी छोड़ दें। जिस शासन की रक्षा के लिए न सेना तैयार हो, न सेनापति, वह एक दिन भी नहीं टिकता।

अस्थायी सरकार — मंत्रिमंडल और सुधार

◆ प्रधानमंत्री — प्रिंस ग्योर्गी ल्वोव; विदेश मंत्री — मिल्युकोव (कैडेट); युद्ध मंत्री — गुचकोव (अक्टूबरवादी); न्याय मंत्री — अलेक्ज़ेंडर केरेंस्की (समाजवादी — एकमात्र, जो सोवियत के भी उपाध्यक्ष थे); वित्त — तेरेशचेंको।

◆ सुधार: राजनीतिक बंदियों की रिहाई, निर्वासितों की वापसी, भाषण-प्रेस-सभा की स्वतंत्रता, मृत्युदंड समाप्त, धार्मिक-जातीय भेदभाव का अंत, संविधान सभा के चुनाव का वादा; जुलाई 1917 में महिलाओं को मताधिकार — दुनिया के शुरुआती देशों में।

9. दोहरी सत्ता, अप्रैल थीसिस और कोर्निलोव प्रकरण

A. दोहरी सत्ता (Dual Power)

फ़रवरी क्रांति के बाद रूस में दो सत्ता-केंद्र बन गए — औपचारिक सत्ता अस्थायी सरकार के पास, पर वास्तविक शक्ति (मज़दूर, सैनिक, रेल, टेलीग्राफ़) पेत्रोग्राद सोवियत के पास। लेनिन ने इसे "दोहरी सत्ता" कहा।

◆ अस्थायी सरकार की विफलता: (1) युद्ध जारी रखा — जनता सबसे ज़्यादा शांति चाहती थी; (2) भूमि-सुधार टाला — किसान ख़ुद ज़मीनें छीनने लगे; (3) रोटी और महँगाई की समस्या नहीं सुलझी; (4) संविधान सभा के चुनाव में देरी।

◆ मिल्युकोव नोट संकट (मई 1917): विदेश मंत्री ने मित्र राष्ट्रों को "युद्ध के लक्ष्य पूरे करने" का आश्वासन दिया — जन-आक्रोश, मिल्युकोव-गुचकोव को इस्तीफ़ा देना पड़ा; सरकार में समाजवादी मंत्री आए।

▶ दो सरकारें एक साथ कैसे चलीं — और सोवियत ने सत्ता ख़ुद क्यों नहीं ली?

मार्च 1917 में एक ही महल के दो हिस्सों में दो संस्थाएँ बैठी थीं। एक में ड्यूमा के नेता थे, जिन्होंने अपने को सरकार घोषित कर दिया था; उनके पास मंत्रालय, दफ़्तर और विदेशी सरकारों की मान्यता थी। दूसरे में सोवियत थी; उसके पास कोई पद नहीं था, पर सैनिक, रेल-मज़दूर और डाक-तार के कर्मचारी उसी की बात मानते थे। सरकार कोई आदेश तभी लागू करवा पाती थी जब सोवियत उसका विरोध न करे। एक मंत्री ने ख़ुद माना कि सरकार के पास कोई असली शक्ति नहीं है।

फिर सोवियत ने सत्ता अपने हाथ में क्यों नहीं ले ली? क्योंकि उस समय उसके नेता मेन्शेविक और समाजवादी क्रांतिकारी थे, और वे मार्क्स के बताए क्रम पर चल रहे थे: रूस अभी समाजवाद के लिए तैयार नहीं है; अभी उदारवादियों की बारी है। उन्हें यह डर भी था कि अगर समाजवादियों ने सत्ता ली, तो सेनापति और धनी वर्ग मिलकर गृहयुद्ध छेड़ देंगे। इसलिए उन्होंने अजीब स्थिति चुनी — ताक़त अपने पास, पर ज़िम्मेदारी दूसरों की। यह व्यवस्था टिक नहीं सकती थी। जनता की तीन माँगें — शांति, ज़मीन और रोटी — पूरी करने को कोई तैयार नहीं था, और जो दल इन्हें पूरा करने का वादा करे, मैदान उसी के लिए ख़ाली था।

B. लेनिन की वापसी और अप्रैल थीसिस

क्रांति के समय लेनिन स्विट्ज़रलैंड में निर्वासन में थे। जर्मनी ने रूस को युद्ध से बाहर करने की आशा में उन्हें और उनके साथियों को एक "सीलबंद रेलगाड़ी" (Sealed Train) से अपने क्षेत्र से गुज़रने दिया। 16 अप्रैल 1917 को वे पेत्रोग्राद के फ़िनलैंड स्टेशन पहुँचे और अगले दिन अपनी "अप्रैल थीसिस" प्रस्तुत की:

(क) युद्ध का अंत: यह "साम्राज्यवादी, लुटेरा युद्ध" है — तुरंत शांति, बिना विलय और हर्जाने के।

(ख) अस्थायी सरकार को कोई समर्थन नहीं — संसदीय गणतंत्र नहीं, सोवियतों का गणतंत्र; नारा — "सारी सत्ता सोवियतों को" (All Power to the Soviets)।

(ग) भूमि का राष्ट्रीयकरण — सभी ज़मींदारों की भूमि ज़ब्त कर स्थानीय किसान सोवियतों के नियंत्रण में।

(घ) सभी बैंकों को मिलाकर एक राष्ट्रीय बैंक, उस पर सोवियत नियंत्रण; उत्पादन-वितरण पर मज़दूरों का नियंत्रण।

(ङ) पुलिस, सेना और नौकरशाही का उन्मूलन; दल का नाम बदलकर "कम्युनिस्ट पार्टी"।

इसी से वह नारा निकला जिसने करोड़ों लोगों को जोड़ा — "शांति, भूमि और रोटी" (Peace, Land and Bread): शांति सैनिकों के लिए, भूमि किसानों के लिए, रोटी मज़दूरों के लिए। शुरू में बोल्शेविक नेता भी इन विचारों से चौंके, पर लेनिन ने जल्दी ही दल को अपने पक्ष में कर लिया।

अप्रैल थीसिस इतनी चौंकाने वाली क्यों थी? लेनिन के लौटने से पहले ख़ुद बोल्शेविक नेता भी, जिनमें स्टालिन शामिल था, अस्थायी सरकार को शर्तों के साथ समर्थन दे रहे थे। लेनिन ने स्टेशन पर उतरते ही यह पूरी नीति उलट दी। उसका तर्क सीधा था: यह सरकार पूँजीपतियों की है, इसलिए यह न युद्ध रोकेगी (क्योंकि युद्ध से उन्हें लाभ है), न ज़मीन देगी (क्योंकि ज़मींदार उनके साथी हैं)। इसलिए इसका समर्थन जनता से धोखा है। सत्ता सोवियतों को लेनी चाहिए, जो मज़दूरों और सैनिकों की अपनी संस्था है। पहले दिन उसके अपने साथियों ने इसे पागलपन कहा। पर हर बीतते महीने के साथ, जैसे-जैसे युद्ध चलता रहा और ज़मीन का फ़ैसला टलता रहा, जनता को लेनिन की बात सही लगने लगी।

C. जुलाई के दिन (16–17 जुलाई 1917)

◆ मोर्चे पर केरेंस्की आक्रमण (जून 1917, गैलिसिया) की विफलता के बाद पेत्रोग्राद में सैनिकों-मज़दूरों के सशस्त्र प्रदर्शन; सरकार ने दबा दिया।

◆ बोल्शेविकों पर "जर्मन एजेंट" होने का आरोप; ट्रॉट्स्की सहित कई नेता गिरफ़्तार; लेनिन और ज़िनोवियेव फ़िनलैंड भाग गए — बोल्शेविकों को बड़ा झटका।

◆ केरेंस्की प्रधानमंत्री बने (जुलाई 1917) — पर युद्ध जारी रखने से उनकी लोकप्रियता गिरती गई।

D. कोर्निलोव प्रकरण (सितंबर 1917)

◆ नए सेनापति जनरल लावर कोर्निलोव ने "व्यवस्था बहाल करने" के नाम पर सेना पेत्रोग्राद की ओर बढ़ाई — इसे सैन्य तख़्तापलट का प्रयास माना गया।

◆ घबराए केरेंस्की ने सोवियत और बोल्शेविकों से मदद माँगी; बोल्शेविकों के "लाल रक्षकों" (Red Guards) को हथियार दिए गए, जेल में बंद नेता छोड़े गए; रेल-मज़दूरों ने पटरियाँ रोकीं — कोर्निलोव का प्रयास बिना लड़े विफल।

◆ परिणाम: बोल्शेविक "क्रांति के रक्षक" बनकर उभरे, हथियार उनके पास रहे; सितंबर में पेत्रोग्राद और मास्को सोवियतों में बोल्शेविक बहुमत; ट्रॉट्स्की पेत्रोग्राद सोवियत के अध्यक्ष बने; केरेंस्की दक्षिणपंथ और वामपंथ — दोनों का विश्वास खो बैठे।

10. अक्टूबर (नवंबर) क्रांति 1917 — बोल्शेविक विजय

A. तैयारी

◆ फ़िनलैंड में छिपे लेनिन ने सितंबर के मध्य से पत्र लिखकर आग्रह किया कि सशस्त्र विद्रोह का समय आ गया है — "देरी मृत्यु के समान है"। अक्टूबर में वे वेश बदलकर गुप्त रूप से पेत्रोग्राद लौट आए।

◆ 23 अक्टूबर (पुराना — 10 अक्टूबर): बोल्शेविक केंद्रीय समिति ने विद्रोह का निर्णय किया (कामेनेव और ज़िनोवियेव ने विरोध किया)।

◆ ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में पेत्रोग्राद सोवियत की सैन्य क्रांतिकारी समिति (Military Revolutionary Committee) ने राजधानी की सैनिक टुकड़ियों को अपने पक्ष में किया — विद्रोह की पूरी सैन्य योजना उसी ने बनाई। लक्ष्य था — दूसरी अखिल-रूसी सोवियत कांग्रेस से पहले सत्ता हथियाना।

B. क्रांति की रात (6–7 नवंबर 1917)

1. 6 नवंबर को सरकार ने बोल्शेविक अख़बार बंद करने और नेताओं की गिरफ़्तारी का आदेश दिया — यही संकेत बना।

2. रात में लाल रक्षकों, सैनिकों और नाविकों ने बिना ख़ास प्रतिरोध के टेलीफ़ोन केंद्र, डाकघर, बिजलीघर, रेलवे स्टेशन, पुल और राष्ट्रीय बैंक पर क़ब्ज़ा कर लिया।

3. 7 नवंबर की सुबह सैन्य क्रांतिकारी समिति ने घोषणा की — "अस्थायी सरकार अपदस्थ कर दी गई है"; केरेंस्की एक कार में राजधानी से भाग निकले (बाद में विदेश में रहे)।

4. शाम को युद्धपोत "अरोरा" ने खाली गोला दागकर संकेत दिया; रात में शीत प्रासाद पर धावा — 8 नवंबर की भोर में वहाँ छिपे मंत्री गिरफ़्तार।

5. दूसरी अखिल-रूसी सोवियत कांग्रेस (लगभग 650 प्रतिनिधियों में लगभग 390 बोल्शेविक) ने सत्ता हस्तांतरण को मान्यता दी; मेन्शेविक और दक्षिणपंथी एस.आर. विरोध में बहिर्गमन कर गए।

6. 8 नवंबर: लेनिन की अध्यक्षता में नई सरकार — "जन-कमिसार परिषद" (Council of People's Commissars — सोवनार्कोम); ट्रॉट्स्की — विदेश मामले, स्टालिन — राष्ट्रीयताएँ (जातियाँ), रयकोव — गृह।

राजधानी में सत्ता-परिवर्तन लगभग रक्तहीन रहा — पूरे शहर में गिनी-चुनी मौतें ही हुईं। पर मास्को में लगभग एक सप्ताह तक ख़ूनी लड़ाई हुई, और असली रक्तपात क्रांति के बाद — गृहयुद्ध में — हुआ।

C. फ़रवरी बनाम अक्टूबर क्रांति

◆ बोल्शेविकों की सफलता के कारण: (1) लेनिन का दृढ़ नेतृत्व और सही समय की पहचान; (2) अनुशासित दल और ट्रॉट्स्की की सैन्य योजना; (3) "शांति, भूमि, रोटी" — जनता की असली माँगों से जुड़ा नारा; (4) अस्थायी सरकार की भूलें — युद्ध जारी रखना, भूमि-सुधार टालना; (5) कोर्निलोव प्रकरण से मिली साख और हथियार; (6) विरोधियों की फूट।

11. बोल्शेविक सरकार और ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि

A. पहले आदेश (Decrees) — 8 नवंबर 1917 और उसके बाद

▶ पहले आदेशों का अर्थ — तीनों वादे एक रात में

बोल्शेविकों ने सत्ता लेने के चौबीस घंटे के भीतर वे दो काम कर दिए जिन्हें अस्थायी सरकार आठ महीने तक टालती रही थी। शांति का आदेश करोड़ों सैनिकों के लिए था, जो अब घर लौट सकते थे। भूमि का आदेश करोड़ों किसानों के लिए था। इसमें एक बारीक बात है: किसान 1917 की गर्मियों से ही ज़मींदारों की ज़मीन पर ख़ुद क़ब्ज़ा कर रहे थे; आदेश ने इस क़ब्ज़े को क़ानूनी मुहर दे दी। लेनिन ने यह कार्यक्रम लगभग ज्यों का त्यों किसानों के दल, समाजवादी क्रांतिकारियों, से उठा लिया था। जब किसी ने यह आपत्ति की, तो उसका उत्तर था — इससे क्या फ़र्क़ पड़ता है कि इसे किसने लिखा; जनता यही चाहती है।

इन आदेशों का राजनीतिक अर्थ बहुत बड़ा था। बोल्शेविक देश में अल्पमत में थे, पर इन दो आदेशों ने सैनिकों और किसानों को कम से कम इतना आश्वस्त कर दिया कि वे नई सरकार को गिराने के लिए नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रीयताओं को अलग होने का अधिकार देकर ज़ार के साम्राज्य की ग़ैर-रूसी जातियों का समर्थन पाने की कोशिश की गई। और चेका की स्थापना ने पहले ही महीने में दिखा दिया कि नई सरकार अपने विरोधियों से कैसे निपटेगी।

B. संविधान सभा का अंत — एकदलीय शासन की शुरुआत

◆ नवंबर 1917 में संविधान सभा के चुनाव हुए — रूस का पहला स्वतंत्र आम चुनाव। परिणाम: समाजवादी क्रांतिकारी (एस.आर.) लगभग 40%, बोल्शेविक लगभग 24% (शहरों में बोल्शेविक आगे, गाँवों में एस.आर.)।

◆ सभा 18 जनवरी 1918 को बैठी और उसने बोल्शेविक आदेशों को मानने से इनकार किया; अगले ही दिन (19 जनवरी) लाल रक्षकों ने उसे भंग कर दिया।

◆ कैडेट दल पर प्रतिबंध, विरोधी अख़बार बंद — धीरे-धीरे कम्युनिस्ट पार्टी (1918 में यह नाम अपनाया) ही एकमात्र वैध दल रह गई। मार्च 1918 में राजधानी पेत्रोग्राद से मास्को ले जाई गई।

संविधान सभा को भंग करना क्यों निर्णायक मोड़ था? बोल्शेविक बरसों से माँग करते आए थे कि संविधान सभा चुनी जाए। जब चुनाव हुए, तो उन्हें शहरों और सेना में बहुमत मिला, पर गाँवों ने किसानों के दल को वोट दिया, और पूरे देश में बोल्शेविक चौथाई वोट ही पा सके। अब उनके सामने दो रास्ते थे: जनता का फ़ैसला मानकर सत्ता बाँटें, या सभा को हटा दें। लेनिन ने दूसरा रास्ता चुना। उसका तर्क था कि सोवियतें मज़दूरों की सीधी चुनी संस्था हैं और इसलिए संसद से ऊँचा लोकतंत्र हैं; और क्रांति के शत्रुओं को वोट के सहारे लौटने नहीं दिया जा सकता। सभा केवल एक दिन बैठ सकी। इसी क्षण से रूस में चुनाव से सरकार बदलने का रास्ता बंद हो गया, और आगे सत्ता का फ़ैसला बंदूक़ से होना तय हो गया।

C. ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि (3 मार्च 1918)

"शांति" का वादा पूरा करने के लिए बोल्शेविकों ने जर्मनी और उसके साथियों से वार्ता की। ट्रॉट्स्की ने "न युद्ध, न शांति" की नीति से वार्ता खींचनी चाही, तो जर्मनी ने फिर आक्रमण कर दिया। दल के भीतर भारी विरोध के बावजूद लेनिन ने कहा कि क्रांति बचाने के लिए यह "अपमानजनक शांति" भी स्वीकार करनी होगी — उन्हें विश्वास था कि जल्द ही जर्मनी में भी क्रांति होगी।

◆ महत्व: रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर; बोल्शेविकों को सत्ता मज़बूत करने का समय मिला — पर मित्र राष्ट्र नाराज़ होकर गृहयुद्ध में हस्तक्षेप करने लगे; वामपंथी एस.आर. सरकार से अलग हुए।

◆ अंत: नवंबर 1918 में जर्मनी की हार के बाद सोवियत सरकार ने संधि रद्द कर दी; वर्साय संधि ने भी इसे अमान्य माना — पर पोलैंड, फ़िनलैंड और बाल्टिक देश स्वतंत्र ही रहे।

▶ लेनिन ने इतनी भारी क़ीमत क्यों चुकाई?

संधि की शर्तें इतनी कठोर थीं कि बोल्शेविक दल ख़ुद तीन हिस्सों में बँट गया। एक गुट चाहता था कि जर्मनी के विरुद्ध "क्रांतिकारी युद्ध" जारी रखा जाए। ट्रॉट्स्की बीच का रास्ता चाहता था — न लड़ें, न हस्ताक्षर करें। लेनिन अकेला था जो कहता था कि जो भी शर्त हो, मान लो। उसका तर्क यह था: हमारे पास सेना नहीं बची है; सैनिक ख़ुद मोर्चा छोड़कर ज़मीन लेने गाँव जा चुके हैं। अगर हम नहीं मानेंगे, तो जर्मन सेना राजधानी तक आ जाएगी और क्रांति ही ख़त्म हो जाएगी। ज़मीन तो बाद में वापस आ सकती है; सत्ता एक बार गई तो नहीं आएगी। उसने इसे "साँस लेने की मोहलत" कहा।

घटनाओं ने उसे सही सिद्ध किया: आठ महीने बाद जर्मनी ख़ुद युद्ध हार गया और यह संधि रद्द हो गई। पर इसकी क़ीमत भी चुकानी पड़ी। देशभक्त रूसी बोल्शेविकों को जर्मनी के हाथों बिका हुआ मानने लगे; सरकार में शामिल एकमात्र दूसरा दल अलग हो गया; और ब्रिटेन-फ्रांस, जो चाहते थे कि रूस जर्मनी से लड़ता रहे, बोल्शेविकों के शत्रुओं की मदद करने लगे।

12. गृहयुद्ध, चेका और युद्ध साम्यवाद (1918–1921)

बोल्शेविक सत्ता को ज़मींदारों, पूर्व ज़ारशाही अफ़सरों, उदारवादियों, विरोधी समाजवादियों और अलग होना चाहने वाली राष्ट्रीयताओं ने चुनौती दी। मई 1918 में चेकोस्लोवाक सेना के विद्रोह से पूरे देश में गृहयुद्ध छिड़ गया।

◆ ज़ार परिवार की हत्या: पहले ज़ार्स्कोये सेलो, फिर तोबोल्स्क में बंदी रखे गए ज़ार, ज़ारीना, पाँचों बच्चों और सेवकों को 17 जुलाई 1918 को यूराल क्षेत्र के येकातेरिनबर्ग में बोल्शेविकों ने गोली मार दी — श्वेत सेना उन्हें छुड़ा न ले, इस डर से।

◆ लाल आतंक: 30 अगस्त 1918 को फ़ान्या कपलान द्वारा लेनिन पर गोली चलाने के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से "लाल आतंक" घोषित किया — चेका ने हज़ारों "वर्ग-शत्रुओं" और बंधकों को बिना मुक़दमे गोली मारी; बंदी शिविर बने। दूसरी ओर श्वेत सेनाओं का "श्वेत आतंक" भी कम क्रूर नहीं था — यहूदियों पर पोग्रोम, किसानों पर अत्याचार।

◆ पोलैंड से युद्ध (1920): लाल सेना वारसा तक पहुँचकर हारी; रीगा की संधि (1921) से सीमा तय।

◆ मानवीय क़ीमत: युद्ध, आतंक, महामारी (टाइफ़स) और 1921–22 के भीषण अकाल में अनुमानतः 70 लाख से 1 करोड़ से अधिक लोग मरे; लाखों लोग (श्वेत प्रवासी) देश छोड़ गए।

▶ लाल सेना क्यों जीती? — पूरे वाक्यों में

काग़ज़ पर बोल्शेविकों की स्थिति निराशाजनक थी: वे चारों ओर से घिरे थे, और दुनिया की बड़ी ताक़तें उनके शत्रुओं के साथ थीं। फिर भी वे जीते, और इसके चार कारण थे।

1. भूगोल। लाल सेना के पास देश का बीच का हिस्सा था — दोनों बड़े शहर, हथियारों के कारख़ाने और वह जगह जहाँ से सारी रेल-लाइनें निकलती थीं। वह अपनी सेना को एक मोर्चे से दूसरे पर तेज़ी से भेज सकती थी। श्वेत सेनाएँ किनारों पर बिखरी थीं, एक-दूसरे से हज़ारों किलोमीटर दूर, और कभी एक साथ हमला नहीं कर सकीं।

2. एकता। लाल पक्ष में एक दल, एक नेता और एक लक्ष्य था। श्वेत पक्ष में ज़ार के समर्थक, उदारवादी और कुछ समाजवादी साथ लड़ रहे थे, जो एक-दूसरे से उतनी ही घृणा करते थे जितनी बोल्शेविकों से; उनके सेनापति एक-दूसरे का आदेश नहीं मानते थे।

3. किसान। किसान बोल्शेविकों से ख़ुश नहीं थे, क्योंकि वे उनका अनाज छीन रहे थे। पर श्वेत सेनाएँ जहाँ भी पहुँचतीं, पुराने ज़मींदारों को उनकी ज़मीन लौटाने लगतीं। किसान के लिए चुनाव साफ़ था: लाल बुरे हैं, पर गोरे जीते तो ज़मीन ही चली जाएगी।

4. देशभक्ति। श्वेत सेनाओं को ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और जापान से हथियार और सैनिक मिले। बोल्शेविकों ने इसे इस तरह पेश किया कि वे विदेशी हमलावरों से रूस की रक्षा कर रहे हैं; ज़ार की सेना के हज़ारों पुराने अफ़सर इसी कारण लाल सेना में आ गए।

विदेशी ताक़तों ने दख़ल क्यों दिया? शुरू में उद्देश्य रूस को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में वापस लाना और वहाँ पड़े अपने हथियारों को जर्मनों के हाथ लगने से बचाना था। युद्ध ख़त्म होने के बाद कारण बदल गए: बोल्शेविकों ने ज़ार के लिए हुए सारे विदेशी क़र्ज़ चुकाने से मना कर दिया था और विदेशी कंपनियों की संपत्ति ज़ब्त कर ली थी; और सबसे बढ़कर यह डर था कि क्रांति उनके अपने देशों के मज़दूरों में न फैल जाए। पर यह दख़ल आधे मन से था; चार साल के युद्ध से थकी उनकी जनता और सैनिक एक और लड़ाई नहीं चाहते थे।

युद्ध साम्यवाद (War Communism, 1918–1921)

◆ सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, निजी व्यापार पर रोक, मुद्रा का लगभग लोप — वस्तुओं का राशन से वितरण।

◆ किसानों से अनाज की ज़बरन वसूली (प्रोद्राज़्वेर्स्तका) — हथियारबंद टुकड़ियाँ गाँवों में जाकर "अतिरिक्त" अनाज उठा लेतीं; किसानों ने खेती घटा दी।

◆ मज़दूरों पर सैनिक अनुशासन, हड़ताल पर रोक।

◆ परिणाम: 1921 तक औद्योगिक उत्पादन युद्ध-पूर्व का लगभग पाँचवाँ भाग रह गया; किसान विद्रोह (तांबोव), मज़दूर हड़तालें — और अंततः क्रोनश्टाट विद्रोह (मार्च 1921) — जहाँ वही नाविक, जो 1917 में क्रांति के "गौरव" थे, "कम्युनिस्टों के बिना सोवियत" की माँग को लेकर उठ खड़े हुए; ट्रॉट्स्की की सेना ने उन्हें कुचल दिया।

युद्ध साम्यवाद का तर्क क्या था? यह नीति किसी सोची-समझी योजना से कम और मजबूरी से अधिक निकली थी। कारख़ाने ठप थे, इसलिए शहरों के पास किसानों को अनाज के बदले देने के लिए कपड़ा, औज़ार या नमक कुछ नहीं था; और नोट इतने छप चुके थे कि उनकी कोई क़ीमत नहीं रही थी। ऐसे में किसान अपना अनाज क्यों बेचता? तब सरकार ने वह रास्ता लिया जो हर घिरी हुई सेना लेती है — ज़बरदस्ती उठा लो। कई बोल्शेविकों ने इसे साम्यवाद की ओर सीधी छलाँग मानकर सराहा भी: न पैसा, न बाज़ार, न निजी व्यापार। नतीजे ने यह भ्रम तोड़ दिया। किसान ने उतना ही बोया जितना ख़ुद खा सके; शहर ख़ाली होने लगे, क्योंकि मज़दूर रोटी की तलाश में गाँव लौट गए; और जब 1921 में सूखा पड़ा, तो देश के पास कोई भंडार नहीं था।

13. नई आर्थिक नीति और स्टालिन का युग

A. नई आर्थिक नीति — एनईपी (1921–1928)

क्रोनश्टाट विद्रोह और आर्थिक विनाश देखकर लेनिन ने मार्च 1921 की दसवीं पार्टी कांग्रेस में "नई आर्थिक नीति" (New Economic Policy — NEP) की घोषणा की — समाजवाद की ओर बढ़ने से पहले एक रणनीतिक "पीछे हटना"।

1. अनाज की ज़बरन वसूली बंद — उसकी जगह निश्चित कर (पहले अनाज में, बाद में नक़द); बचा हुआ अधिशेष किसान खुले बाज़ार में बेच सकें।

2. छोटे उद्योग और खुदरा व्यापार में निजी स्वामित्व और मुनाफ़े की छूट — नया व्यापारी वर्ग "नेपमैन" उभरा।

3. "अर्थव्यवस्था की ऊँचाइयाँ" (Commanding Heights) — बैंक, भारी उद्योग, रेल, विदेशी व्यापार — राज्य के हाथ में ही रहे।

4. सीमित विदेशी पूँजी और रियायतों का स्वागत; मुद्रा और बैंकिंग की पुनर्स्थापना।

◆ परिणाम: 1926–27 तक कृषि और उद्योग उत्पादन लगभग युद्ध-पूर्व (1913) स्तर पर लौट आया। पर दल के भीतर वामपंथी इसे "पूँजीवाद की वापसी" मानते थे।

B. सोवियत संघ का गठन और लेनिन की मृत्यु

◆ 30 दिसंबर 1922: रूस, यूक्रेन, बेलारूस और ट्रांसकॉकेशिया को मिलाकर "सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ" (USSR) बना; 1924 में पहला संविधान।

◆ 1922–23 में लगातार आघात (Stroke) के बाद लेनिन की 21 जनवरी 1924 को मृत्यु हुई; पेत्रोग्राद का नाम "लेनिनग्राद" रखा गया (1991 में फिर "सेंट पीटर्सबर्ग")।

◆ लेनिन का "वसीयत-पत्र" (1922–23): उन्होंने स्टालिन को "बहुत रूखा" बताकर महासचिव पद से हटाने की सलाह दी थी — पर यह दस्तावेज़ दबा दिया गया।

C. स्टालिन बनाम ट्रॉट्स्की — सत्ता संघर्ष

◆ परिणाम: ट्रॉट्स्की 1927 में दल से निष्कासित, 1928 में मध्य एशिया (अल्मा-अता) निर्वासित, 1929 में देश से बाहर (तुर्की); अंततः अगस्त 1940 में मेक्सिको में स्टालिन के एजेंट ने हत्या कर दी। 1928–29 तक स्टालिन निर्विवाद तानाशाह बन गया।

▶ कम चमकदार आदमी कैसे जीत गया?

1924 में किसी से पूछा जाता कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो लगभग हर कोई ट्रॉट्स्की का नाम लेता: वह क्रांति का संगठनकर्ता था, लाल सेना का निर्माता, और देश का सबसे अच्छा वक्ता। स्टालिन को लोग एक मेहनती पर साधारण दफ़्तरी आदमी समझते थे। फिर भी पाँच साल में स्टालिन सर्वेसर्वा था और ट्रॉट्स्की देश से बाहर। यह तीन कारणों से हुआ।

1. पद की ताक़त। महासचिव का पद उबाऊ माना जाता था — फ़ाइलें, नियुक्तियाँ, तबादले। पर इसी पद से तय होता था कि किस प्रांत में दल का सचिव कौन बनेगा और दल की बड़ी सभा में प्रतिनिधि बनकर कौन आएगा। स्टालिन ने धीरे-धीरे हर जगह अपने वफ़ादार आदमी बैठा दिए। जब भी वोट की नौबत आती, सभा-भवन उसके लोगों से भरा होता।

2. बाँटो और हटाओ। उसने कभी सब विरोधियों से एक साथ टक्कर नहीं ली। पहले दो पुराने नेताओं के साथ मिलकर ट्रॉट्स्की को अलग-थलग किया; फिर दूसरे नेताओं के साथ मिलकर उन दोनों को हटाया; और अंत में उन्हें भी। हर बार वह अपने को बीच का, समझदार आदमी दिखाता रहा।

3. समय के अनुकूल नारा। ट्रॉट्स्की कहता था कि रूस की क्रांति तभी बचेगी जब वह दूसरे देशों में फैले। पर 1920 के दशक तक साफ़ हो चुका था कि जर्मनी या कहीं और क्रांति नहीं होने वाली, और दस साल के युद्ध से थकी जनता नए जोखिम नहीं चाहती थी। स्टालिन का नारा — पहले अपने देश को मज़बूत करो — लोगों को कहीं अधिक व्यावहारिक और देशभक्तिपूर्ण लगा।

D. पंचवर्षीय योजनाएँ और सामूहिकीकरण

◆ उपलब्धि: पिछड़ा कृषि-प्रधान रूस लगभग 15 वर्षों में दुनिया की बड़ी औद्योगिक शक्ति बना — इसी औद्योगिक आधार ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ी जर्मनी को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई; साक्षरता लगभग 80% (1939) तक पहुँची; बेरोज़गारी समाप्त।

◆ क़ीमत: करोड़ों लोगों की पीड़ा — अकाल, निर्वासन, श्रम-शिविर, भय का शासन; कृषि लंबे समय तक कमज़ोर रही; व्यक्ति-पूजा और सर्वसत्तावाद। स्टालिन की मृत्यु 5 मार्च 1953 को हुई।

▶ तालिका के पीछे की कहानी — उद्योग किसकी क़ीमत पर खड़े हुए?

1928 में स्टालिन ने कहा था: हम विकसित देशों से पचास-सौ साल पीछे हैं; यह दूरी हमें दस साल में पाटनी है, नहीं तो वे हमें कुचल देंगे। प्रश्न यह था कि कारख़ाने खड़े करने का पैसा कहाँ से आए। ब्रिटेन ने यह पूँजी उपनिवेशों से जुटाई थी; रूस के पास उपनिवेश नहीं थे और विदेशी क़र्ज़ मिलता नहीं था। एक ही स्रोत बचता था — अपने ही किसान। योजना यह थी कि किसानों से अनाज बहुत सस्ते में लिया जाए, उसका एक हिस्सा शहरों के मज़दूरों को खिलाया जाए, और बाक़ी विदेश बेचकर मशीनें ख़रीदी जाएँ।

पर ढाई करोड़ अलग-अलग किसान परिवारों से सस्ते में अनाज वसूलना असंभव था; वे छिपा लेते थे या कम बोते थे। सामूहिक खेत इसी का हल था: अगर पूरे गाँव की ज़मीन, पशु और औज़ार एक बड़े खेत में मिला दिए जाएँ, जिसका प्रबंधक सरकार का आदमी हो, तो फ़सल कटते ही सरकार अपना हिस्सा सीधे खलिहान से उठा सकती है।

इस तरह सोवियत उद्योग की उपलब्धि और सोवियत किसान की त्रासदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 1936 का संविधान इसी दौर में आया। काग़ज़ पर वह दुनिया के सबसे उदार संविधानों में था — सबको वोट, बोलने की आज़ादी, काम और आराम का अधिकार। व्यवहार में चुनाव में एक ही दल का एक ही उम्मीदवार होता था, और इसी संविधान के लागू होते-होते इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक दमन का दौर शुरू हुआ।

14. बहुआयामी प्रभाव और मूल्यांकन

A. राजनीतिक प्रभाव

1. विश्व का पहला समाजवादी राज्य — मार्क्सवाद की "प्रयोगशाला"; सिद्धांत को व्यवहार में उतारने का पहला प्रयोग।

2. एकदलीय सर्वसत्तावादी राज्य — "सर्वहारा का अधिनायकत्व" धीरे-धीरे दल का और फिर एक नेता का अधिनायकत्व बना; भाषण, प्रेस, संगठन की स्वतंत्रता ख़त्म — असहमति का स्थान साइबेरिया, जेल या मृत्यु।

3. कोमिन्टर्न (तृतीय अंतरराष्ट्रीय, मार्च 1919, मास्को) — विश्व क्रांति के लिए दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन।

4. फ़ासीवाद का उदय: साम्यवाद के डर से यूरोप के उद्योगपतियों, ज़मींदारों और मध्यम वर्ग ने इटली (मुसोलिनी, 1922) और जर्मनी (हिटलर, 1933) में फ़ासीवादियों का साथ दिया; पश्चिमी लोकतंत्रों ने भी "बोल्शेविक ख़तरे" के कारण इन तानाशाहों का तुष्टीकरण किया।

5. महाशक्ति और शीत युद्ध: 1945 के बाद सोवियत संघ अमेरिका के साथ दूसरी महाशक्ति बना; दुनिया पूँजीवादी और साम्यवादी खेमों में बँटी — शीत युद्ध (1947–1991); तीसरा गुटनिरपेक्ष खेमा भी उभरा।

6. उपनिवेशों को प्रेरणा: सोवियत संघ ने साम्राज्यवाद-विरोध और राष्ट्रों के आत्मनिर्णय का समर्थन किया — चीन (1949), वियतनाम, क्यूबा (1959) आदि की क्रांतियाँ और एशिया-अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन इससे प्रेरित हुए।

B. सामाजिक प्रभाव

◆ जन्मगत वर्ग-भेद का अंत — कुलीनता, पदवियाँ, ज़मींदारी समाप्त (हालाँकि दल के भीतर एक नया "नौकरशाही अभिजात वर्ग" बन गया)।

◆ स्त्रियों की स्थिति: समान मताधिकार, शिक्षा, रोज़गार, समान वेतन का सिद्धांत, विवाह-तलाक़ में समानता; स्त्रियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनीं।

◆ निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, 8 घंटे का कार्य-दिवस — पर शिक्षा का "बोल्शेविकीकरण" (पाठ्यक्रम पर दल का नियंत्रण)।

◆ धर्म पर प्रहार: मार्क्स के अनुसार धर्म "जनता की अफ़ीम" — चर्च की संपत्ति ज़ब्त, नास्तिकता का प्रचार ("जुझारू नास्तिकों का संघ", 1925)।

C. आर्थिक प्रभाव

◆ भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयकरण; निजी संपत्ति और मुनाफ़े पर आधारित व्यवस्था की जगह राज्य-स्वामित्व।

◆ नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) का पहला मॉडल — बाद में भारत सहित कई देशों ने पंचवर्षीय योजनाएँ अपनाईं।

◆ विडंबना — मार्क्स के अनुसार जिस औद्योगिक विकास को साम्यवाद का जनक बनना था, रूस में वह साम्यवाद की संतान बना।

◆ पूँजीवादी देशों पर भी असर — मज़दूर-कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी राज्य की दिशा में सुधार (ताकि क्रांति का ख़तरा न रहे)।

D. मूल्यांकन — क्या क्रांति अनिवार्य थी?

संतुलित निष्कर्ष: दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक अंतर्विरोधों ने बारूद तैयार किया था, जिससे ज़ारशाही का पतन लगभग निश्चित था; पर सत्ता बोल्शेविकों के ही हाथ आना — युद्ध की परिस्थितियों, अस्थायी सरकार की भूलों और लेनिन के असाधारण नेतृत्व जैसी चिंगारियों का परिणाम था।

E. फ्रांसीसी क्रांति बनाम रूसी क्रांति

तुलना का सार: दोनों क्रांतियाँ एक ही तरह के समाज में हुईं — ऊपर निरंकुश राजा और विशेषाधिकार वाला छोटा वर्ग, नीचे करों और भूख से दबी विशाल जनता — और दोनों की चिंगारी रोटी के संकट से भड़की। दोनों में पहले नरम लोग सत्ता में आए, फिर उग्र; दोनों ने अपने राजा को मृत्युदंड दिया; दोनों को पूरे यूरोप के शत्रुओं से लड़ना पड़ा; और दोनों का अंत एक व्यक्ति के शासन में हुआ। मूल अंतर यह है कि फ्रांस की क्रांति वहीं रुक गई जहाँ संपत्ति का प्रश्न आया, जबकि रूस की क्रांति उसी प्रश्न से शुरू हुई। इसीलिए कहा जाता है कि 1789 ने उन्नीसवीं सदी की राजनीति तय की और 1917 ने बीसवीं सदी की।

F. आगे क्या हुआ? — सोवियत संघ का अंत (1953–1991)

स्टालिन की मृत्यु (1953) के बाद उसके उत्तराधिकारी ख़्रुश्चेव ने 1956 में दल की सभा में उसके अत्याचारों की खुली निंदा की और लाखों क़ैदियों को छोड़ा, पर एक दल का शासन और सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अर्थव्यवस्था बनी रही। अगले तीन दशक सोवियत संघ अमेरिका के मुक़ाबले की महाशक्ति रहा — अंतरिक्ष में पहला उपग्रह और पहला मानव उसी ने भेजा। पर भीतर से अर्थव्यवस्था जकड़ती गई: हथियारों पर भारी ख़र्च, रोज़मर्रा की चीज़ों की कमी, और ऊपर से तय होने वाले लक्ष्यों के कारण घटती कुशलता।

1985 में सत्ता में आए गोर्बाचेव ने दो सुधार शुरू किए — खुलापन (बोलने और आलोचना करने की छूट) और पुनर्गठन (अर्थव्यवस्था में ढील)। पर छूट मिलते ही दबा हुआ असंतोष फूट पड़ा; साम्राज्य की अलग-अलग जातियों के गणराज्य एक-एक करके स्वतंत्रता माँगने लगे। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ समाप्त हो गया और उसकी जगह रूस सहित पंद्रह स्वतंत्र देश बने। जिस राज्य का जन्म 1917 में हुआ था, वह चौहत्तर साल चला।

15. भारत और राजस्थान से जुड़ाव

A. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव

◆ गांधी का दृष्टिकोण: गांधी बोल्शेविकों के त्याग और ग़रीबों के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना करते थे, पर उनकी हिंसा और बल-प्रयोग को स्वीकार नहीं करते थे — उनका मार्ग अहिंसक सामाजिक परिवर्तन और ट्रस्टीशिप का था।

◆ कुल प्रभाव: राष्ट्रीय आंदोलन उच्च-मध्यम वर्ग से आगे बढ़कर किसान-मज़दूरों का जन-आंदोलन बना; स्वतंत्र भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियोजन को अपनाया — पर संसदीय लोकतंत्र के साथ।

▶ तालिका का सार — भारत ने रूस से क्या लिया और क्या नहीं

रूसी क्रांति ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को तीन चीज़ें दीं। पहली — एक नया प्रश्न। 1917 से पहले आंदोलन का प्रश्न था "अंग्रेज़ कब जाएँगे"; इसके बाद यह प्रश्न भी जुड़ गया कि "अंग्रेज़ों के जाने के बाद किसान और मज़दूर को क्या मिलेगा"। नेहरू, भगत सिंह और समाजवादी नेताओं ने इसी प्रश्न को कांग्रेस के भीतर और बाहर उठाया। दूसरी — संगठन के नए रूप। मज़दूर संघ, किसान सभाएँ और कम्युनिस्ट दल इसी दौर में बने, जिनसे आंदोलन पढ़े-लिखे वर्ग से निकलकर खेतों और कारख़ानों तक पहुँचा। तीसरी — नियोजन का विचार, जो आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में अपनाया गया।

पर भारत ने रूस का रास्ता पूरा नहीं अपनाया। गांधी ने साफ़ कहा कि वे बोल्शेविकों के लक्ष्य — ग़रीब की भलाई — का आदर करते हैं, पर हिंसा और ज़बरदस्ती से लाई गई बराबरी टिकाऊ नहीं होती। उनका विकल्प था कि धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को समाज की अमानत मानकर चले (इसी को वे न्यासिता कहते थे)। आज़ाद भारत ने नियोजन और सरकारी उद्योग तो अपनाए, पर साथ में चुनाव, कई दल, स्वतंत्र अदालतें और निजी संपत्ति भी रखी।

राजस्थान के संदर्भ में एक शब्द समझ लीजिए — लाटा-कूँता: रियासतों में लगान वसूलने का वह तरीक़ा जिसमें खड़ी फ़सल या खलिहान में पड़े अनाज के ढेर को देखकर ठिकाने का आदमी अंदाज़े से तय कर देता था कि इसमें से कितना हिस्सा ठिकाने का है। अंदाज़ा प्रायः किसान के विरुद्ध जाता था, इसलिए किसान आंदोलनों की यह एक बड़ी शिकायत थी।

B. राजस्थान से जुड़ाव

◆ वैचारिक असर: रूसी क्रांति के बाद रियासती राजस्थान के किसान आंदोलनों में "ज़मीन जोतने वाले की" की भावना, लाग-बाग (अवैध कर), बेगार और लाटा-कूंता (फ़सल-आकलन प्रणाली) के पूर्ण उन्मूलन की माँग और वर्ग-चेतना को बल मिला।

◆ बिजौलिया किसान आंदोलन (1897–1941): मेवाड़ का सबसे लंबा किसान आंदोलन — 1916 से विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में संगठित; पथिक ने राजस्थान सेवा संघ (1919, वर्धा; 1920 से अजमेर) बनाया और "राजस्थान केसरी", "नवीन राजस्थान" जैसे पत्रों से किसानों को जगाया।

◆ बेगूं किसान आंदोलन (1921–23): रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में; 1922 में ठिकाने और किसानों के बीच हुए समझौते को ब्रिटिश सरकार ने तिरस्कार से "बोल्शेविक फ़ैसला" कहा — यह दिखाता है कि अंग्रेज़ों में रूसी क्रांति के प्रभाव का कितना डर था।

◆ शेखावटी किसान आंदोलन: जाट किसान सभा; कटराथल (सीकर) महिला सम्मेलन (25 अप्रैल 1934) — किशोरी देवी की अध्यक्षता में हज़ारों महिलाएँ; मारवाड़ किसान सभा (1941) — संगठित कर-बंदी और किसान सम्मेलन।

◆ अखिल भारतीय किसान सभा (1936) से संपर्क — राजस्थान के किसान नेता राष्ट्रीय वामपंथी नेताओं से जुड़े; आंदोलनों को पर्चों, सम्मेलनों और कर-बंदी का संगठित रूप मिला।

◆ मज़दूर आंदोलन: ब्यावर (कृष्णा मिल्स — राजस्थान की पहली सूती मिल, 1889), भीलवाड़ा और अन्य औद्योगिक केंद्रों में मज़दूर संघ और हड़तालें।

16. प्रमुख व्यक्तित्व और कालक्रम (Timeline)