साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद

शुरू करने से पहले — इस अध्याय के ज़रूरी शब्द

इस अध्याय में शासन, संधि और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई शब्द बार-बार आएँगे। इन्हें पहले समझ लीजिए।

A. शासन और नियंत्रण के शब्द

◆ संप्रभुता: किसी देश का अपने फ़ैसले ख़ुद लेने का पूरा अधिकार — अपने क़ानून बनाना, कर लगाना, दूसरे देशों से संधि या युद्ध करना। जब यह अधिकार किसी बाहरी ताक़त के हाथ चला जाए, तो देश की संप्रभुता ख़त्म मानी जाती है।

◆ मातृ-देश और उपनिवेश: जो ताक़तवर देश दूसरे इलाक़े पर शासन करता है, वह मातृ-देश है; जिस पर शासन होता है, वह उपनिवेश। जैसे ब्रिटेन मातृ-देश और भारत उसका उपनिवेश।

◆ चार्टर कंपनी: वह व्यापारिक कंपनी जिसे उसके देश के राजा या संसद ने लिखित अधिकार-पत्र देकर किसी इलाक़े में अकेले व्यापार करने, सेना रखने और शासन तक चलाने की छूट दी हो — जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी।

◆ पट्टा: किसी ज़मीन या बंदरगाह को तय वर्षों के लिए किराये पर ले लेना। कमज़ोर देशों से ऐसे "पट्टे" ज़बरदस्ती लिखवाए जाते थे, और पट्टे की अवधि में वह इलाक़ा विदेशी शासन में रहता था।

◆ हर्जाना: युद्ध हारने वाले देश से जीतने वाला जो भारी रक़म वसूलता है।

◆ बफ़र राज्य: दो बड़ी ताक़तों के बीच पड़ने वाला वह छोटा देश, जिसे दोनों इसलिए स्वतंत्र रहने देती हैं कि उनकी सीमाएँ सीधे न टकराएँ।

◆ रंगभेद: चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को क़ानूनन अलग-अलग रखना और काले लोगों को कम अधिकार देना; दक्षिण अफ्रीका में यह 1948 से 1994 तक सरकारी नीति रही।

B. युद्ध और प्रतिरोध के शब्द

◆ छापामार युद्ध: आमने-सामने की लड़ाई की जगह छोटी-छोटी टुकड़ियों में अचानक हमला करके छिप जाना; कमज़ोर पक्ष बड़ी सेना को इसी तरह थकाता है।

◆ यातना शिविर: काँटेदार तारों से घिरे वे शिविर जहाँ आम नागरिकों — स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों — को ज़बरदस्ती बंद रखा जाए, ताकि वे लड़ने वालों की मदद न कर सकें।

◆ अखिल-अफ्रीकावाद: यह विचार कि अफ्रीका के और अफ्रीकी मूल के सभी लोग एक हैं और उन्हें मिलकर विदेशी शासन तथा नस्ली भेदभाव से मुक्ति पानी चाहिए।

C. अर्थव्यवस्था के शब्द

◆ कच्चा माल और तैयार माल: जो चीज़ खेत, जंगल या खदान से सीधे मिलती है और जिससे आगे कुछ बनाया जाता है, वह कच्चा माल है (कपास, रबर, लौह-अयस्क)। कारख़ाने में बनकर निकली चीज़ तैयार माल है (कपड़ा, टायर, मशीन)।

◆ बंधक बाज़ार: ऐसा बाज़ार जहाँ ख़रीदार के पास और किसी से ख़रीदने का रास्ता ही न हो; उपनिवेश अपने मातृ-देश के माल के लिए ऐसा ही बाज़ार था।

◆ एकाधिकार, ट्रस्ट और कार्टेल: जब पूरे बाज़ार पर एक ही कंपनी का क़ब्ज़ा हो, तो वह एकाधिकार है। जब कई बड़ी कंपनियाँ आपस में होड़ छोड़कर एक हो जाएँ, तो वह ट्रस्ट है; और जब वे अलग रहते हुए आपस में दाम और बाज़ार बाँट लें, तो वह कार्टेल है।

◆ वित्तीय पूँजी: जब बड़े बैंक केवल उधार देने तक सीमित न रहकर कारख़ानों, रेलों और खदानों के मालिक बन जाएँ, तो बैंक और उद्योग के इस मेल से बनी ताक़त को वित्तीय पूँजी कहते हैं।

◆ संरक्षणवाद: अपने उद्योगों को बचाने के लिए विदेशी माल पर ऊँचा आयात-शुल्क लगाना।

◆ नक़दी फ़सल और एक-फ़सली खेती: जो फ़सल खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए उगाई जाए (कपास, नील, अफ़ीम, चाय), वह नक़दी फ़सल है। जब पूरे इलाक़े से ज़बरदस्ती एक ही ऐसी फ़सल उगवाई जाए, तो वह एक-फ़सली खेती है; इससे अनाज घटता है और अकाल का ख़तरा बढ़ता है।

1. अर्थ, परिभाषा और अंतर

साम्राज्यवाद (Imperialism) वह नीति या विचारधारा है जिसके द्वारा एक शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति, कूटनीति या आर्थिक प्रभाव के सहारे दूसरे देशों पर राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करता है। यह शब्द लैटिन "इम्पेरियम" (Imperium — आदेश देने की सत्ता) से बना है।

उपनिवेशवाद (Colonialism) साम्राज्यवाद का व्यावहारिक रूप है — इसमें एक देश किसी विदेशी क्षेत्र पर प्रत्यक्ष भौगोलिक और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है, कई बार अपने लोगों को वहाँ बसाता है और उस क्षेत्र के संसाधनों का अपने लाभ के लिए दोहन करता है। "कॉलोनी" शब्द लैटिन "कोलोनिया" (Colonia — बस्ती) से आया है।

2. साम्राज्यवाद के रूप; पुराना बनाम नया साम्राज्यवाद

A. नियंत्रण के पाँच रूप

▶ पाँचों रूपों में अंतर — सरल भाषा में

इन पाँचों रूपों को इस एक प्रश्न से पहचाना जा सकता है: स्थानीय शासक के हाथ में कितना बचा है? प्रत्यक्ष उपनिवेश में कुछ नहीं बचता; गवर्नर से लेकर ज़िले के अफ़सर तक सब विदेशी होते हैं। अप्रत्यक्ष शासन में राजा या मुखिया गद्दी पर बना रहता है और रोज़ का काम वही चलाता है, पर उसके पास बैठा विदेशी अफ़सर जो "सलाह" देता है, उसे मानना पड़ता है। यह तरीक़ा सस्ता था — थोड़े-से अफ़सरों से बड़ा इलाक़ा सँभल जाता था — और जनता का ग़ुस्सा विदेशी पर नहीं, अपने ही राजा पर निकलता था।

संरक्षित राज्य में भीतर का शासन स्थानीय रहता है, पर वह देश किसी और से संधि या युद्ध नहीं कर सकता। प्रभाव-क्षेत्र में देश काग़ज़ पर पूरी तरह स्वतंत्र होता है, पर उसके किसी हिस्से में रेल बिछाने, खदान खोदने और व्यापार करने का अधिकार केवल एक विदेशी ताक़त के पास होता है। और आर्थिक साम्राज्यवाद में झंडा और सेना दिखती ही नहीं; क़र्ज़ और कंपनियों के सहारे सरकारें बनवाई-गिरवाई जाती हैं। मध्य अमेरिका के कुछ छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था अमेरिकी फल-कंपनियों के केले के निर्यात पर टिकी थी और वही कंपनियाँ वहाँ की राजनीति चलाती थीं; इसी से व्यंग्य में "केला गणराज्य" शब्द बना।

B. पुराना साम्राज्यवाद बनाम नव-साम्राज्यवाद

3. साम्राज्यवाद के कारण

साम्राज्यवाद किसी एक कारण का परिणाम नहीं था — यह आर्थिक लालसा, राजनीतिक होड़, नस्ली श्रेष्ठता के भ्रम और नई तकनीक का सम्मिलित रूप था।

A. आर्थिक कारण — सबसे प्रमुख

1. कच्चे माल की आवश्यकता: औद्योगिक क्रांति के बाद कारख़ानों को भारी मात्रा में कपास (भारत, मिस्र), रबर (कांगो, मलाया), टिन (मलाया), सोना-हीरा (दक्षिण अफ्रीका), हाथीदाँत (मध्य अफ्रीका), जूट, नील, चाय चाहिए थे।

2. तैयार माल के लिए बाज़ार: बड़े पैमाने के उत्पादन से यूरोपीय बाज़ार भर गए; अतिरिक्त माल खपाने के लिए सुरक्षित, एकाधिकारवादी विदेशी बाज़ार चाहिए थे — भारत ब्रिटेन का सबसे बड़ा "बंधक बाज़ार" (Captive Market) बना।

3. अतिरिक्त पूँजी का निवेश: पूँजीपतियों के पास भारी बचत जमा हो गई; घर में ब्याज-दर कम थी, इसलिए उपनिवेशों में रेलवे, खनन, बागान, जहाज़रानी में ऊँचे मुनाफ़े के लिए निवेश हुआ (हॉब्सन और लेनिन के सिद्धांत का आधार)।

4. सस्ता श्रम: उपनिवेशों में सस्ते और विवश मज़दूर — गिरमिटिया (अनुबंधित) श्रम, बेगार — से उत्पादन-लागत न्यूनतम और मुनाफ़ा अधिकतम।

5. संरक्षणवाद की वापसी: 1870 के बाद (विशेषकर 1873 की "लंबी मंदी" के बाद) जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका ने ऊँचे आयात-शुल्क लगाए; बाज़ार बंद होने लगे तो अपने उपनिवेश ही सुरक्षित बाज़ार बचे।

B. राजनीतिक और सामरिक कारण

◆ उग्र राष्ट्रवाद और प्रतिष्ठा: देश की महानता का पैमाना उसके उपनिवेश माने जाने लगे — "ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता"।

◆ नई शक्तियों का उदय: 1871 में जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा हुआ — ये "देर से आए" देश भी अपना "धूप में स्थान" (Place in the Sun — जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की माँग) चाहते थे।

◆ शक्ति-संतुलन की होड़: फ्रांस ने ट्यूनीशिया लिया तो इटली नाराज़, ब्रिटेन ने मिस्र लिया तो फ्रांस नाराज़ — एक के क़दम पर दूसरा भी दौड़ पड़ता था।

◆ सामरिक ठिकाने: भाप-जहाज़ों को कोयला-स्टेशन और नौसैनिक अड्डे चाहिए थे — जिब्राल्टर, माल्टा, अदन, सिंगापुर, हांगकांग। स्वेज़ नहर (1869) खुली तो उसकी रक्षा के लिए ब्रिटेन ने 1875 में उसके शेयर ख़रीदे और 1882 में मिस्र पर क़ब्ज़ा कर लिया।

◆ बिस्मार्क की कूटनीति: जर्मन चांसलर बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस का ध्यान आल्सेस-लॉरेन से हटकर अफ्रीका में लगा रहे; इसलिए उसने अफ्रीकी होड़ को प्रोत्साहन दिया।

C. सामाजिक-सांस्कृतिक और वैचारिक कारण

◆ सामाजिक डार्विनवाद: हर्बर्ट स्पेंसर ने "योग्यतम की उत्तरजीविता" (Survival of the Fittest) का सिद्धांत समाजों और राष्ट्रों पर लागू किया — "शक्तिशाली जाति का कमज़ोर पर राज करना प्राकृतिक नियम है"।

◆ "श्वेत व्यक्ति का भार" (White Man's Burden, 1899) — रुडयार्ड किपलिंग की कविता: एशिया-अफ्रीका के "असभ्य" लोगों को सभ्य बनाना गोरों का "नैतिक कर्तव्य" है।

◆ "सभ्य बनाने का मिशन" (Mission Civilisatrice) — फ्रांस का नारा; अपनी भाषा, संस्कृति और क़ानून उपनिवेशों पर थोपना।

◆ ईसाई मिशनरी: डेविड लिविंगस्टोन जैसे मिशनरी-खोजकर्ता पहले पहुँचे; उनकी सुरक्षा के बहाने सरकारों ने हस्तक्षेप किया — कहावत बनी, "पहले मिशनरी, फिर व्यापारी, फिर सैनिक"।

◆ जनसंख्या का दबाव: यूरोप की बढ़ती आबादी और बेरोज़गारी को "बसावट वाले उपनिवेशों" (ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अल्जीरिया) में भेजा गया।

▶ ये कारण आपस में कैसे जुड़ते हैं?

अकेला कोई कारण इस होड़ को नहीं समझा सकता। आर्थिक ज़रूरत ने उपनिवेशों की चाह पैदा की। राष्ट्रों की आपसी होड़ ने उसे दौड़ बना दिया — कई इलाक़े, जिनसे कोई ख़ास कमाई नहीं थी, केवल इसलिए ले लिए गए कि कहीं पड़ोसी देश न ले ले। नस्ली श्रेष्ठता के विचारों ने इस लूट को अपने ही देश की जनता के सामने "नेक काम" बनाकर पेश किया, ताकि कोई प्रश्न न उठाए। और तकनीक ने वह कर दिखाया जो पहले संभव नहीं था।

तकनीक की भूमिका को एक उदाहरण से समझिए। 1870 से पहले यूरोपीय लोग चार सौ साल से अफ्रीका के तटों पर थे, पर भीतर नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ जाने वाले आधे लोग पहले साल में ही बुख़ार से मर जाते थे, नदियों में धारा के विरुद्ध नाव नहीं चलती थी, और उनकी पुरानी बंदूक़ें अफ्रीकी सेनाओं से बहुत बेहतर नहीं थीं। मलेरिया की दवा, भाप की नाव और मशीन से चलने वाली बंदूक़ ने तीनों रुकावटें एक साथ हटा दीं। इसीलिए जो काम चार सदियों में नहीं हुआ, वह चार दशकों में हो गया।

D. तकनीकी कारण — "संभव" बनाने वाली शक्ति

4. साम्राज्यवाद के सिद्धांत

A. जे. ए. हॉब्सन — अल्प-उपभोग का सिद्धांत

ब्रिटिश उदारवादी अर्थशास्त्री जॉन एटकिंसन हॉब्सन ने "साम्राज्यवाद: एक अध्ययन" (Imperialism: A Study, 1902) में — जो बोअर युद्ध के अनुभव से प्रेरित थी — साम्राज्यवाद की पहली व्यवस्थित आर्थिक व्याख्या दी।

◆ अल्प-उपभोग (Underconsumption): आय के असमान बँटवारे से मज़दूरों की क्रय-शक्ति कम रहती है; घर में माल बिकता नहीं।

◆ अतिरिक्त पूँजी: अमीरों के पास ज़रूरत से ज़्यादा बचत जमा होती है, जिसे घर में लाभदायक ढंग से लगाया नहीं जा सकता — इसलिए वह विदेशों की ओर भागती है।

◆ उदारवादी समाधान: साम्राज्यवाद पूँजीवाद की "विकृति" है, उसकी नियति नहीं; अगर मज़दूरी बढ़े, कर-व्यवस्था और पुनर्वितरण से घरेलू माँग बढ़े, तो साम्राज्यवाद की ज़रूरत ही न रहे।

B. लेनिन — "पूँजीवाद की सर्वोच्च अवस्था"

व्लादिमीर इलिच लेनिन ने हॉब्सन के विचारों को आधार बनाकर "साम्राज्यवाद: पूँजीवाद की सर्वोच्च अवस्था" (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism — 1916 में लिखी, 1917 में प्रकाशित) में मार्क्सवादी व्याख्या दी। उन्होंने साम्राज्यवाद के पाँच लक्षण बताए:

1. उत्पादन और पूँजी का केंद्रीकरण — एकाधिकार (कार्टेल, ट्रस्ट, सिंडिकेट)

2. बैंक-पूँजी और औद्योगिक पूँजी का विलय — "वित्तीय पूँजी" और वित्तीय अल्पतंत्र

3. माल के निर्यात की जगह पूँजी का निर्यात प्रमुख

4. अंतरराष्ट्रीय एकाधिकारी गुटों द्वारा दुनिया का आर्थिक बँटवारा

5. महाशक्तियों द्वारा दुनिया का क्षेत्रीय बँटवारा पूरा — अब केवल पुनर्बँटवारा संभव, जो युद्ध से ही होगा (प्रथम विश्व युद्ध की व्याख्या)

▶ दोनों सिद्धांतों को एक उदाहरण से समझें

मान लीजिए एक देश के कारख़ाने साल में सौ जोड़ी जूते बनाते हैं। मज़दूरों को इतनी कम मज़दूरी मिलती है कि देश के लोग मिलकर केवल साठ जोड़ी ही ख़रीद पाते हैं। चालीस जोड़ी गोदाम में पड़ी हैं। दूसरी ओर मालिकों के पास मुनाफ़े का ढेर लग गया है, पर देश में नया कारख़ाना लगाना बेकार है — पहले का माल ही नहीं बिक रहा। अब मालिक क्या करे? वह सरकार पर दबाव डालता है कि कोई ऐसा देश जीता जाए जहाँ बचे हुए जूते बेचे जा सकें और जमा पैसा रेल तथा खदानों में लगाया जा सके।

हॉब्सन और लेनिन दोनों यहाँ तक सहमत हैं। अंतर इलाज में है। हॉब्सन कहता है: इलाज सीधा है — मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ा दो और अमीरों पर कर लगाकर ग़रीबों पर ख़र्च करो; तब चालीस जोड़ी जूते देश में ही बिक जाएँगे और किसी को जीतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी साम्राज्यवाद एक बीमारी है, जिसका इलाज हो सकता है। लेनिन कहता है: मालिक कभी अपनी मर्ज़ी से मज़दूरी नहीं बढ़ाएँगे; और अब तो उद्योग तथा बैंक कुछ विशाल गुटों के हाथ में सिमट चुके हैं, जो सरकारों को चलाते हैं। इसलिए साम्राज्यवाद पूँजीवाद की बीमारी नहीं, उसकी बढ़ी हुई उम्र है — वह टल नहीं सकता। और जब पूरी दुनिया बँट चुकी हो, तो देर से आए देश अपना हिस्सा केवल दूसरों से छीनकर ही पा सकते हैं; इसलिए बड़े युद्ध भी टल नहीं सकते।

आलोचकों ने दोनों की एक कमी बताई है: बहुत-से उपनिवेश ऐसे थे जिनसे कोई ख़ास कमाई नहीं हुई, और यूरोप की अधिकतर पूँजी उपनिवेशों में नहीं, अमेरिका और रूस जैसे स्वतंत्र देशों में लगी। इससे लगता है कि प्रतिष्ठा और सामरिक होड़ जैसे ग़ैर-आर्थिक कारण भी उतने ही बड़े थे।

C. अन्य प्रमुख विचारक

तालिका का सार: इन पाँच विचारकों में से तीन साम्राज्यवाद के समर्थक थे और उसका कारण अलग-अलग बताते थे — महान के लिए वह नौसेना और व्यापार-मार्गों की ज़रूरत था, स्पेंसर के लिए प्रकृति का नियम, किपलिंग और फ़ेरी के लिए नैतिक कर्तव्य। शुम्पीटर उसका आलोचक था, पर हॉब्सन और लेनिन से उलटी बात कहता था: उसके अनुसार व्यापारी और उद्योगपति तो शांति चाहते हैं, क्योंकि युद्ध धंधे के लिए बुरा है; लड़ने और जीतने की भूख पुराने सामंती और सैनिक वर्ग की बची हुई आदत है, जो समय के साथ अपने-आप मिट जाएगी।

5. अफ्रीका के लिए होड़ और बर्लिन सम्मेलन (1884–85)

19वीं सदी के मध्य तक यूरोप अफ्रीका के केवल तटों को जानता था; भीतरी भाग को "अंध महाद्वीप" (Dark Continent) कहा जाता था। 1870 के बाद डेविड लिविंगस्टोन और हेनरी मॉर्टन स्टेनली की खोजों, कुनैन और स्टीमबोट ने भीतर का रास्ता खोला — और शुरू हुई "अफ्रीका के लिए होड़" (Scramble for Africa)।

A. सम्मेलन की पृष्ठभूमि

◆ कांगो विवाद: बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने "अंतरराष्ट्रीय अफ्रीकी संघ" और स्टेनली के ज़रिए कांगो बेसिन में निजी साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया; फ्रांस (ब्राज़ा की संधियाँ) और पुर्तगाल (कांगो मुहाने पर दावा, ब्रिटेन का समर्थन) से टकराव हुआ।

◆ मिस्र पर ब्रिटिश क़ब्ज़ा (1882): फ्रांस नाराज़; यूरोपीय शक्तियों में अविश्वास बढ़ा।

◆ बिस्मार्क की पहल: यूरोपीय शक्तियों के बीच सीधे युद्ध को टालने और होड़ के नियम तय करने के लिए जर्मन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने फ्रांस के सहयोग से बर्लिन में सम्मेलन बुलाया। इसी दौर (1884) में जर्मनी ने भी टोगो, कैमरून और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पर दावा किया।

B. सम्मेलन — प्रक्रिया और मुख्य प्रावधान

C. "प्रभावी कब्ज़े" का सिद्धांत (Principle of Effective Occupation)

◆ शर्तें: (1) प्रशासनिक ढाँचा और अधिकारी, (2) स्थानीय मुखियाओं से संधियाँ, (3) क़ानून-व्यवस्था के लिए पुलिस/सेना, (4) झंडा, सीमांकन, व्यापारिक चौकियाँ, (5) अन्य शक्तियों को सूचना।

◆ प्रभाव: हर शक्ति में भीतरी इलाक़ों पर जल्दी-जल्दी वास्तविक क़ब्ज़े की होड़ मची — सैन्य अभियानों और "संधियों" की बाढ़ आ गई; अफ्रीकियों की संप्रभुता और भूमि-अधिकार पूरी तरह नकार दिए गए।

▶ "संधियाँ" होती कैसे थीं?

बर्लिन के नियम के बाद हर देश को अपने दावे के सबूत चाहिए थे, और सबसे आसान सबूत था स्थानीय मुखियाओं के साथ की गई संधियों के काग़ज़। यूरोपीय खोजकर्ता और कंपनियों के एजेंट छपे हुए फ़ॉर्म लेकर गाँव-गाँव घूमे। मुखिया को कपड़ा, शराब या कुछ बंदूक़ें भेंट की जातीं और एक काग़ज़ पर निशान लगवा लिया जाता। काग़ज़ यूरोपीय भाषा में होता था; दुभाषिया उसे "दोस्ती" या "व्यापार" का समझौता बताता, जबकि उसमें ज़मीन और शासन का अधिकार सौंपने की बात लिखी होती।

इसमें एक और गहरी ग़लतफ़हमी थी। अधिकतर अफ्रीकी समाजों में ज़मीन किसी एक व्यक्ति की संपत्ति होती ही नहीं थी; वह पूरे समुदाय की थी, और मुखिया उसे "बेच" या "दे" ही नहीं सकता था। वह समझता था कि अजनबी को ज़मीन काम में लेने की अनुमति दे रहा है; यूरोपीय उसे मालिकाना हक़ मान लेता था। ऐसी सैकड़ों संधियाँ जेब में डालकर देशों ने लाखों वर्ग किलोमीटर पर दावा ठोक दिया।

6. अफ्रीका का बँटवारा और कांगो का ख़ूनी अध्याय

A. किसने क्या लिया — देशवार

▶ तालिका का सार — दो सपने और उनका टकराव

अफ्रीका के बँटवारे को समझने की कुंजी दो बड़ी योजनाएँ हैं। ब्रिटेन महाद्वीप के दक्षिणी सिरे से उत्तर में मिस्र तक ऊपर से नीचे एक लगातार पट्टी चाहता था, जिस पर एक ही रेल चल सके। फ्रांस पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक आड़ी पट्टी चाहता था। नक़्शे पर ये दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं — और जहाँ काटती हैं, वह जगह सूडान में थी। इसीलिए 1898 में वहाँ दोनों की सेनाएँ आमने-सामने आ गईं। ब्रिटेन का सपना भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में जर्मनी का पूर्वी अफ्रीका आ गया; वह पट्टी प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जुड़ी।

जर्मनी देर से आया और उसे बचे-खुचे टुकड़े मिले, जो एक-दूसरे से जुड़े भी नहीं थे; उसकी इसी खीझ ने आगे मोरक्को के संकट पैदा किए। पुर्तगाल के पास पुराने तटीय ठिकाने थे, जिन्हें उसने भीतर की ओर फैला लिया। बेल्जियम जैसे छोटे देश के राजा को इतना बड़ा कांगो इसलिए मिला कि बड़ी ताक़तें उसे एक-दूसरे के हाथ में नहीं जाने देना चाहती थीं; एक कमज़ोर मालिक सबको मंज़ूर था।

B. होड़ से उपजे टकराव — प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व-छाया

◆ फ़शोदा संकट (1898): ब्रिटेन की उत्तर-दक्षिण ("केप से काहिरा") और फ्रांस की पूर्व-पश्चिम (डकार से जिबूती) पट्टी सूडान के फ़शोदा पर टकराईं; युद्ध के कगार से फ्रांस पीछे हटा — आगे चलकर 1904 में दोनों ने "सौहार्दपूर्ण समझौता" (Entente Cordiale) किया: मिस्र ब्रिटेन का, मोरक्को फ्रांस का।

◆ प्रथम मोरक्को संकट (1905–06): जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने टैंजियर जाकर फ्रांस को चुनौती दी; अल्जेसिरास सम्मेलन (1906) में जर्मनी अलग-थलग पड़ा।

◆ द्वितीय मोरक्को (अगादिर) संकट (1911): जर्मन युद्धपोत "पैंथर" अगादिर भेजा गया; समझौते में जर्मनी को फ्रांसीसी कांगो का कुछ भाग मिला, फ्रांस को मोरक्को — ब्रिटेन-फ्रांस और क़रीब आए, गुटबंदी पक्की हुई।

◆ ब्रिटेन-जर्मनी होड़: जर्मनी औद्योगिक उत्पादन में ब्रिटेन से आगे निकल रहा था पर उपनिवेश कम थे; नौसैनिक होड़ और बर्लिन–बग़दाद रेलवे की योजना ने ब्रिटेन को पूर्व के अपने उपनिवेशों (भारत) के लिए चिंतित किया।

C. कांगो — राजा लियोपोल्ड द्वितीय का शासन (1885–1908)

बर्लिन सम्मेलन ने कांगो बेसिन (बेल्जियम से लगभग 76 गुना बड़ा क्षेत्र) को "कांगो फ़्री स्टेट" के नाम से लियोपोल्ड की निजी संपत्ति मान लिया। उसने इसे मानवतावादी कार्य, दास-व्यापार का अंत और "सभ्य बनाने का मिशन" बताया, पर 1890 के दशक में साइकिल-मोटरकार के टायरों से रबर की माँग बढ़ी तो कांगो एक विशाल यातना-शिविर बन गया।

◆ जनसंख्या-विनाश: हत्या, भुखमरी, बीमारी (निद्रा-रोग, चेचक) और घटती जन्म-दर से अनुमानतः 50 लाख से 1 करोड़ लोग मरे — कई अनुमानों में आबादी लगभग आधी रह गई।

◆ पर्दाफ़ाश: जॉर्ज वॉशिंगटन विलियम्स का खुला पत्र (1890); ब्रिटिश राजनयिक रोजर केसमेंट की रिपोर्ट (1904); पत्रकार ई. डी. मोरेल का "कांगो सुधार संघ" (1904); मार्क ट्वेन — "राजा लियोपोल्ड का स्वगत कथन" (1905); आर्थर कॉनन डॉयल — "कांगो का अपराध" (1909); जोसेफ़ कॉनराड का उपन्यास "हार्ट ऑफ़ डार्कनेस" (1899)।

◆ अंत (1908): अंतरराष्ट्रीय दबाव में लियोपोल्ड को कांगो बेल्जियम की संसद को सौंपना पड़ा — यह "बेल्जियन कांगो" (औपचारिक उपनिवेश) बना; स्वतंत्रता 1960 में। इतिहासकार एडम होकशील्ड की पुस्तक "राजा लियोपोल्ड का प्रेत" (1998) ने इसे फिर दुनिया के सामने रखा।

7. बोअर युद्ध (1899–1902) — दक्षिण अफ्रीका

बोअर (डच शब्द — "किसान") दक्षिण अफ्रीका में बसे डच मूल के लोग थे, जिन्हें अफ़्रीकानेर भी कहते हैं। 1830 के दशक में ब्रिटिश केप कॉलोनी से निकलकर ("महान यात्रा" — Great Trek) उन्होंने दो स्वतंत्र गणराज्य बनाए — ट्रांसवाल (दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य) और ऑरेंज फ़्री स्टेट। प्रथम बोअर युद्ध (1880–81) में बोअर जीते; द्वितीय बोअर युद्ध (1899–1902) ही सामान्यतः "बोअर युद्ध" कहलाता है।

A. कारण

1. हीरा और सोना: किम्बर्ली में हीरे (1867) और ट्रांसवाल के विटवाटर्सरैंड (जोहान्सबर्ग) में दुनिया के सबसे बड़े सोने के भंडार (1886) मिले — ब्रिटिश पूँजीपतियों की नज़र ट्रांसवाल पर टिक गई।

2. "आउटलैंडर" विवाद (Uitlanders): सोने की खदानों में आए ब्रिटिश प्रवासियों को राष्ट्रपति पॉल क्रूगर की सरकार ने मताधिकार नहीं दिया — ब्रिटेन ने इसे हस्तक्षेप का बहाना बनाया।

3. साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा: केप कॉलोनी के प्रधानमंत्री सेसिल रोड्स और ब्रिटिश उच्चायुक्त अल्फ़्रेड मिलनर पूरे दक्षिणी अफ्रीका पर ब्रिटिश प्रभुत्व चाहते थे।

4. जेमिसन छापा (1895–96): रोड्स समर्थित लिएंडर स्टार जेमिसन का ट्रांसवाल सरकार उखाड़ने का सशस्त्र प्रयास विफल हुआ; रोड्स को इस्तीफ़ा देना पड़ा और अविश्वास चरम पर पहुँचा। जर्मन सम्राट के "क्रूगर तार" (बधाई संदेश) से ब्रिटेन-जर्मनी संबंध भी बिगड़े।

B. युद्ध का स्वरूप

◆ शुरुआत में बोअरों ने लेडीस्मिथ, किम्बर्ली, मैफ़िकिंग को घेरा; दिसंबर 1899 के "काला सप्ताह" में ब्रिटेन की लगातार हारें।

◆ लॉर्ड रॉबर्ट्स और लॉर्ड किचनर के नेतृत्व में ब्रिटेन ने राजधानियाँ जीतीं, पर बोअरों ने छापामार युद्ध छेड़ दिया।

◆ जवाब में ब्रिटेन की "जली हुई धरती" (Scorched Earth) नीति — खेत-घर जलाए गए और बोअर स्त्रियों-बच्चों को यातना शिविरों (Concentration Camps) में रखा गया; लगभग 26–28 हज़ार बोअर (अधिकतर बच्चे) और अलग शिविरों में लगभग 20 हज़ार अश्वेत अफ्रीकी मरे। ब्रिटिश समाजसेविका एमिली हॉबहाउस ने यह सच उजागर किया।

C. परिणाम

◆ वेरीनिगिंग की संधि (31 मई 1902): दोनों बोअर गणराज्यों ने ब्रिटिश संप्रभुता स्वीकार की।

◆ दक्षिण अफ्रीकी संघ (1910): केप, नेटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज को मिलाकर स्वशासी "यूनियन ऑफ़ साउथ अफ्रीका" — पर सत्ता गोरों के हाथ; अश्वेतों के अधिकारों की बलि।

◆ अफ़्रीकानेर राष्ट्रवाद मज़बूत हुआ — आगे चलकर रंगभेद (Apartheid, 1948–1994) की नींव।

◆ ब्रिटेन में साम्राज्यवाद पर आत्ममंथन — हॉब्सन की पुस्तक (1902) इसी की उपज; ब्रिटिश सेना में सुधार; ब्रिटेन को "शानदार अलगाव" (Splendid Isolation) छोड़कर मित्र खोजने पड़े — आंग्ल-जापानी संधि (1902)।

▶ यह युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?

बोअर युद्ध बाक़ी औपनिवेशिक युद्धों से अलग था, क्योंकि यहाँ गोरे गोरों से लड़ रहे थे — और उस ज़मीन के लिए, जो दोनों में से किसी की नहीं थी। जिन अफ्रीकियों की वह ज़मीन थी, उनसे किसी ने नहीं पूछा, और शांति-संधि में उनके अधिकार दोनों गोरे पक्षों की आपसी सुलह पर क़ुर्बान कर दिए गए।

ब्रिटेन ने सोचा था कि कुछ हज़ार किसानों की यह लड़ाई कुछ हफ़्तों में निपट जाएगी। उसे लगभग साढ़े चार लाख सैनिक लगाने पड़े, ढाई साल से अधिक लगे, और जीतने के लिए उसने वे तरीक़े अपनाए जिनसे दुनिया भर में उसकी निंदा हुई। इससे तीन बातें निकलीं: दुनिया की सबसे बड़ी ताक़त की सेना की कमज़ोरी उजागर हुई; ब्रिटेन के भीतर ही साम्राज्यवाद पर गंभीर प्रश्न उठे; और ब्रिटेन को समझ आया कि वह अकेला नहीं चल सकता, इसलिए उसने साथी खोजने शुरू किए।

8. अफ्रीका में प्रतिरोध

अफ्रीका ने चुपचाप ग़ुलामी स्वीकार नहीं की। आधुनिक हथियारों के अभाव में अधिकतर प्रतिरोध कुचल दिए गए, पर उन्होंने अफ्रीकी आत्मसम्मान और आगे के अखिल-अफ्रीकावाद (Pan-Africanism) की ज़मीन तैयार की।

▶ प्रतिरोध इतने थे, फिर भी हार क्यों हुई?

तालिका से साफ़ है कि अफ्रीका के लगभग हर कोने में लोग लड़े, और कई बार बरसों तक लड़े। फिर भी इथियोपिया को छोड़कर सब हारे। इसके चार कारण थे।

1. हथियारों का अंतर। एक ओर भाले, ढालें और पुरानी भरमार बंदूक़ें थीं; दूसरी ओर दूर तक मार करने वाली राइफ़लें और मशीन से चलने वाली बंदूक़ें। सूडान की एक ही लड़ाई में कुछ घंटों में दस हज़ार से अधिक अफ्रीकी मारे गए और ब्रिटिश पक्ष के पचास से भी कम।

2. एकता का अभाव। अफ्रीका एक देश नहीं, सैकड़ों राज्यों और क़बीलों का महाद्वीप था, जिनमें पुरानी दुश्मनियाँ थीं। यूरोपीय एक को दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर देते थे, और उनकी सेनाओं के अधिकतर सिपाही ख़ुद अफ्रीकी ही होते थे।

3. संसाधनों का अंतर। यूरोपीय देश के पीछे पूरे औद्योगिक राष्ट्र की ताक़त थी — एक सेना हारे तो दूसरी आ जाती थी। अफ्रीकी शासक के पास एक ही सेना थी।

4. धोखे की संधियाँ। कई शासक लड़ने से पहले ही काग़ज़ों में अपनी सत्ता गँवा चुके थे।

इथियोपिया अकेला क्यों जीता? क्योंकि वहाँ ये चारों बातें उलटी थीं। वह एक पुराना, संगठित राज्य था जिसका सम्राट पूरे देश की सेना एक झंडे के नीचे ला सका; उसने यूरोपीय देशों की आपसी होड़ का लाभ उठाकर फ्रांस और रूस से आधुनिक राइफ़लें और तोपें ख़रीद लीं; और उसने धोखे वाली संधि को पहचानकर ठुकरा दिया।

तालिका में प्रतिरोध के दो रूप भी दिखते हैं। पहला — पुराने राजाओं और सेनाओं का सीधा युद्ध। दूसरा — जब राजा हार चुके, तब आम जनता के ऐसे विद्रोह, जिन्हें धार्मिक विश्वास ने जोड़ा (जैसे पवित्र जल वाला विद्रोह)। ये हारे, पर इन्होंने अलग-अलग क़बीलों को पहली बार एक साथ लड़ना सिखाया, जिससे आगे के राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव पड़ी।

अडवा का युद्ध — "अफ्रीका की स्वतंत्रता का प्रतीक"

◆ पृष्ठभूमि: उच्चाले (वुचाले) की संधि (1889) के अनुच्छेद 17 के दो पाठ थे — अम्हारी पाठ में इथियोपिया "चाहे तो" इटली के माध्यम से विदेश-संबंध रख सकता था, जबकि इतालवी पाठ में यह अनिवार्य था, यानी इथियोपिया संरक्षित राज्य। मेनेलिक ने इसे ठुकराया।

◆ युद्ध (1 मार्च 1896): आधुनिक राइफ़लों से लैस लगभग 1 लाख इथियोपियाई सैनिकों ने इटली की सेना को निर्णायक रूप से हराया।

◆ अदीस अबाबा की संधि (अक्टूबर 1896): इटली ने इथियोपिया की पूर्ण स्वतंत्रता मानी और उच्चाले संधि रद्द हुई।

◆ महत्व: "अफ्रीका के लिए होड़" के चरम पर पहली बार किसी अफ्रीकी देश ने यूरोपीय शक्ति को मैदान में पूरी तरह हराया — यूरोपीय अजेयता का मिथक टूटा; इथियोपिया अखिल-अफ्रीकावाद और अश्वेत गरिमा का प्रतीक बना (कई अफ्रीकी देशों के झंडों के हरा-पीला-लाल रंग इसी से प्रेरित)।

9. चीन — अफ़ीम युद्ध से बॉक्सर विद्रोह तक

1800 के आसपास चिंग (मांचू) राजवंश का चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में था और स्वयं को "मध्य साम्राज्य" मानता था। ब्रिटेन चीन से चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन ख़रीदता था, पर चीन को ब्रिटिश माल की ज़रूरत नहीं थी — भुगतान चाँदी में होता था। विदेशी व्यापार केवल कैंटन (ग्वांगझू) बंदरगाह पर, चीनी व्यापारियों के संघ "को-हॉन्ग" के माध्यम से होता था (कैंटन प्रणाली, 1757–1842)।

घाटा पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत (बंगाल और मालवा) में अफ़ीम उगवाकर चीन में उसकी अवैध तस्करी शुरू की। अब चाँदी उल्टी दिशा में — चीन से बाहर — बहने लगी और चीनी समाज अफ़ीम की लत से खोखला होने लगा।

A. प्रथम अफ़ीम युद्ध (1839–1842)

◆ तात्कालिक कारण: सम्राट दाओगुआंग ने लिन ज़ेशू को विशेष आयुक्त बनाया; उन्होंने 1839 में लगभग 20,000 पेटी (लगभग 1,200 टन) अफ़ीम ज़ब्त कर हुमेन में नष्ट करवा दी। ब्रिटेन ने इसे व्यापार की स्वतंत्रता पर हमला माना।

◆ युद्ध: भाप-युद्धपोतों वाली ब्रिटिश नौसेना ने कैंटन, अमॉय, निंगबो, शंघाई जीते; अगस्त 1842 में नानकिंग पहुँचते ही चीन झुक गया।

इन्हें "असमान संधियाँ" (Unequal Treaties) कहा जाता है — अमेरिका (1844) और फ्रांस (1844) ने भी ऐसी ही संधियाँ करवा लीं।

▶ "असमान संधि" के तीन डंक — सरल भाषा में

1. संधि-बंदरगाह: वे बंदरगाह जिन्हें चीन को विदेशी व्यापार के लिए खोलना पड़ा। वहाँ विदेशियों के अपने मोहल्ले बस गए, जिनमें उनकी अपनी पुलिस और अपना प्रशासन था; चीन की ज़मीन पर चीन का क़ानून नहीं चलता था।

2. विदेशियों पर अपनी अदालत का अधिकार: अगर कोई अंग्रेज़ चीन में किसी चीनी को मार दे, तो उस पर मुक़दमा चीनी अदालत में नहीं, अंग्रेज़ों की अपनी अदालत में चलेगा। इसका व्यावहारिक अर्थ था कि विदेशी चीन के क़ानून से ऊपर थे।

3. "सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र": चीन आगे चलकर किसी भी दूसरे देश को जो भी रियायत देगा, वह अपने-आप ब्रिटेन को भी मिल जाएगी। इससे हर देश की जीत सबकी जीत बन गई; कोई एक देश चीन से कुछ ऐंठता, तो बाक़ी सब को भी वही मिल जाता।

इनके साथ एक चौथी चोट भी थी: चीन अपना आयात-शुल्क ख़ुद तय नहीं कर सकता था; वह बहुत नीची दर पर बाँध दिया गया। इसलिए चीन अपने उद्योगों को विदेशी माल से बचा नहीं सकता था। इन्हें "असमान" इसलिए कहा जाता है कि ये सारे अधिकार एकतरफ़ा थे — चीन को ब्रिटेन में ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला।

B. ताइपिंग विद्रोह (1850–1864)

◆ हांग शियुचुआन (स्वयं को ईसा का छोटा भाई मानने वाला) के नेतृत्व में चिंग वंश के विरुद्ध विशाल किसान-धार्मिक विद्रोह — भूमि का समान बँटवारा, स्त्री-पुरुष समानता, अफ़ीम पर रोक; नानकिंग राजधानी बनी।

◆ अनुमानतः 2 से 3 करोड़ मौतें — 19वीं सदी का सबसे घातक गृहयुद्ध; विदेशी सहायता से दबाया गया, पर चिंग वंश और खोखला हुआ।

C. द्वितीय अफ़ीम युद्ध / "एरो युद्ध" (1856–1860)

◆ बहाना: चीन द्वारा "एरो" जहाज़ की ज़ब्ती (1856) और फ्रांसीसी मिशनरी फ़ादर चैपडेलेन की हत्या — ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर आक्रमण किया।

◆ तियानजिन की संधियाँ (1858): 11 नए बंदरगाह; बीजिंग में विदेशी दूतावास; यांग्त्सी नदी में विदेशी जहाज़; मिशनरियों को भीतरी भागों में जाने की छूट; साथ ही शुल्क-नियमों से अफ़ीम व्यापार वैध।

◆ पेकिंग अभिसमय (1860): चीन के संधि-पालन में देरी पर आंग्ल-फ्रांसीसी सेना बीजिंग पहुँची और सम्राट का ग्रीष्मकालीन महल (युआनमिंगयुआन) लूटकर जला दिया (अक्टूबर 1860); कोलून प्रायद्वीप ब्रिटेन को; मध्यस्थता के बदले रूस को बाहरी मंचूरिया (व्लादिवोस्तोक क्षेत्र) मिला।

D. चीन-जापान युद्ध (1894–95) और "तरबूज़ का कटना"

◆ कोरिया पर प्रभाव को लेकर युद्ध; छोटे, आधुनिक जापान ने चीन को हराया — शिमोनोसेकी की संधि (17 अप्रैल 1895): कोरिया "स्वतंत्र" (यानी चीन के प्रभाव से बाहर), ताइवान, पेस्काडोरेस और लियाओतुंग प्रायद्वीप जापान को, भारी हर्जाना।

◆ त्रिपक्षीय हस्तक्षेप: रूस, फ्रांस, जर्मनी ने दबाव डालकर लियाओतुंग जापान से लौटवा दिया — और तीन साल बाद रूस ने स्वयं उसे पट्टे पर ले लिया! जापान का यह अपमान आगे रूस-जापान युद्ध का कारण बना।

◆ रियायतों की होड़ (1898): चीन की कमज़ोरी देख शक्तियों ने पट्टे, रेल और खनन-अधिकार झपट लिए — इसे "चीनी तरबूज़ का कटना" (Cutting the Chinese Melon) कहा गया। चीन औपचारिक रूप से स्वतंत्र रहा, पर व्यवहार में "अर्ध-उपनिवेश" बन गया।

▶ चीन ने अपने को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? — की थी, दो बार

पहली कोशिश — "अपने को मज़बूत करो" आंदोलन (1861–1895)। दो अफ़ीम युद्ध हारने के बाद कुछ प्रांतीय अधिकारियों ने तय किया कि पश्चिम के हथियार अपना लिए जाएँ। उन्होंने तोप और बंदूक़ के कारख़ाने, जहाज़ बनाने के घाट और एक आधुनिक नौसेना खड़ी की। पर उनका सूत्र था — "चीनी ज्ञान मूल के लिए, पश्चिमी ज्ञान काम के लिए"; यानी हथियार पश्चिम के, पर शासन, शिक्षा और सोच पुरानी ही। परीक्षाएँ अब भी प्राचीन ग्रंथों पर होती रहीं, दरबार में भ्रष्टाचार वैसा ही रहा। 1894–95 में जब यह नई नौसेना जापान से भिड़ी, तो बुरी तरह हारी। इससे सिद्ध हो गया कि केवल हथियार ख़रीदने से देश आधुनिक नहीं बनता।

दूसरी कोशिश — "सौ दिनों के सुधार" (1898)। जापान से हार के बाद युवा सम्राट ने कुछ सुधारक विद्वानों की सलाह पर लगभग सौ दिनों में दर्जनों आदेश निकाले: नई तरह के स्कूल और विश्वविद्यालय, पुरानी परीक्षा-प्रणाली में बदलाव, रेल और उद्योग को बढ़ावा, बेकार के पदों की छँटाई। यह जापान के रास्ते पर चलने की कोशिश थी। पर सम्राट की मौसी, साम्राज्ञी-माता, जिसके हाथ में असली सत्ता थी, और पुराने दरबारियों को इसमें अपनी शक्ति जाती दिखी। उन्होंने तख़्ता पलटकर सम्राट को महल में क़ैद कर दिया और छह सुधारकों को मृत्युदंड दे दिया। ऊपर से सुधार का रास्ता बंद हो गया; इसके बाद ग़ुस्सा नीचे से, बॉक्सर विद्रोह के रूप में, फूटा।

E. मुक्त द्वार नीति (Open Door Policy, 1899–1900)

◆ प्रस्तावक: अमेरिकी विदेश सचिव जॉन हे — 1899 और 1900 के दो "मुक्त द्वार पत्र"।

◆ सिद्धांत: (1) चीन में सभी देशों को समान व्यापारिक अवसर — समान बंदरगाह शुल्क, रेल-भाड़ा और आयात-शुल्क, भले क्षेत्र किसी के भी प्रभाव में हो; (2) 1900 के पत्र में जोड़ा — चीन की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता बनी रहे।

◆ उद्देश्य और प्रभाव: अमेरिका (जो 1898 में फ़िलीपींस लेकर एशिया में पहुँचा) प्रभाव-क्षेत्रों की दौड़ में पीछे था — यह नीति चीन के पूर्ण विभाजन को रोकने वाली और अमेरिकी व्यापार के हित में थी। चीन प्रत्यक्ष उपनिवेश बनने से बचा, पर शोषण जारी रहा।

F. बॉक्सर विद्रोह (1899–1901)

◆ संगठन: "न्याय और सद्भाव की मुट्ठियाँ" (यीहेचुआन — Righteous and Harmonious Fists) नाम का गुप्त संगठन; मार्शल आर्ट के कारण पश्चिम ने इन्हें "बॉक्सर" कहा।

◆ कारण: विदेशी शोषण और रियायतें, ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप और धर्मांतरण, रेल-टेलीग्राफ़ से पारंपरिक आजीविका पर चोट, सूखा-बाढ़-अकाल; सौ दिनों के सुधार (1898) का दमन।

◆ नारा: "चिंग का समर्थन करो, विदेशियों का नाश करो" — विदेशियों, मिशनरियों और चीनी ईसाइयों पर हमले; रेल-टेलीग्राफ़ लाइनें उखाड़ीं।

◆ दूतावासों की घेराबंदी: बीजिंग के विदेशी दूतावास-क्षेत्र की 55 दिन (20 जून–14 अगस्त 1900) घेराबंदी; साम्राज्ञी-माता त्सू-शी (Cixi) ने विद्रोहियों का साथ देकर विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध घोषित किया।

◆ दमन: आठ राष्ट्रों की संयुक्त सेना — ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया-हंगरी — ने बीजिंग जीतकर क्रूर दमन किया; ब्रिटिश दल में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक (राजपूत, सिख, पंजाबी रेजिमेंटें) थे।

◆ बॉक्सर प्रोटोकॉल (7 सितंबर 1901): 45 करोड़ तैल चाँदी (लगभग 33.3 करोड़ डॉलर) का हर्जाना — 39 वर्षों में ब्याज सहित; बीजिंग में विदेशी सैनिकों की स्थायी तैनाती; दोषी अधिकारियों को दंड।

◆ महत्व: मांचू वंश की बची-खुची प्रतिष्ठा ख़त्म; आधुनिक चीनी राष्ट्रवाद जागा — 1911 की क्रांति (डॉ. सुन यात-सेन) और 1912 में राजतंत्र का अंत। 1839 से 1949 तक के दौर को चीन "अपमान की सदी" (Century of Humiliation) कहता है।

इसके बाद क्या हुआ? बॉक्सर विद्रोह की हार के बाद चीन के पढ़े-लिखे युवाओं ने निष्कर्ष निकाला कि जब तक यह पुराना राजवंश रहेगा, देश नहीं बचेगा। डॉ. सुन यात-सेन ने, जो पेशे से डॉक्टर थे और विदेश में पढ़े थे, तीन सिद्धांत दिए — राष्ट्रवाद (विदेशी दबदबे और मांचू शासन से मुक्ति), लोकतंत्र (जनता की चुनी सरकार) और जन-कल्याण (ज़मीन और रोज़ी में न्याय)। अक्टूबर 1911 में सेना के एक हिस्से के विद्रोह से क्रांति शुरू हुई, और 1912 में दो हज़ार साल से अधिक पुराना राजतंत्र समाप्त होकर चीन गणतंत्र बना। पर विदेशी विशेषाधिकार इसके बाद भी दशकों तक बने रहे।

10. दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रशांत

▶ तालिका का सार

दक्षिण-पूर्व एशिया में हर उपनिवेश को उसके मालिक ने एक-दो चीज़ों का भंडार बना दिया। हॉलैंड ने जावा के किसानों को आदेश दिया कि वे अपनी ज़मीन के पाँचवें हिस्से पर चावल की जगह कॉफ़ी, गन्ना या नील उगाएँ और उसे तय (बहुत कम) दाम पर सरकार को दें; इससे हॉलैंड का ख़ज़ाना भर गया और जावा में अकाल पड़े। फ्रांस ने वियतनाम की चावल की उपज बाहर भेजी और रबर के बागानों में ज़बरदस्ती मज़दूर लगाए। ब्रिटेन ने मलाया में टिन की खदानों के लिए चीन से और रबर के बागानों के लिए दक्षिण भारत से मज़दूर लाकर बसाए; आज मलेशिया और सिंगापुर की मिली-जुली आबादी उसी का नतीजा है। बर्मा को भारत का चावल का गोदाम बना दिया गया।

अमेरिका — नया साम्राज्यवादी

◆ मुनरो सिद्धांत (1823): "अमेरिका महाद्वीप यूरोपीय उपनिवेशीकरण के लिए बंद" — धीरे-धीरे यह लैटिन अमेरिका पर अमेरिकी प्रभुत्व का आधार बना; रूज़वेल्ट उपसिद्धांत (1904) — "अंतरराष्ट्रीय पुलिस" बनकर हस्तक्षेप का अधिकार ("बड़ी लाठी" नीति)।

◆ 1898 — निर्णायक वर्ष: हवाई का विलय; स्पेन-अमेरिका युद्ध से फ़िलीपींस, गुआम, प्यूर्टो रिको मिले, क्यूबा पर संरक्षण।

◆ पनामा नहर (1914 में खुली): अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से अलग करवाकर (1903) नहर-क्षेत्र पर नियंत्रण लिया; साथ ही "डॉलर कूटनीति" — निवेश और ऋण से नियंत्रण।

मध्य और पश्चिम एशिया — "महान खेल"

अफ्रीका और चीन के अलावा साम्राज्यवादी होड़ का एक और अखाड़ा भारत के उत्तर-पश्चिम में था। रूस उन्नीसवीं सदी में मध्य एशिया के राज्यों को एक-एक करके निगलता हुआ दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, और ब्रिटेन को डर था कि उसका अगला निशाना भारत है। दोनों के बीच दशकों तक चली इस जासूसी, कूटनीति और छोटे युद्धों की खींचतान को "महान खेल" कहा गया।

◆ अफ़ग़ानिस्तान: ब्रिटेन ने उसे अपने क़ब्ज़े में लेने के लिए दो युद्ध (1839–42 और 1878–80) लड़े, पर टिक नहीं सका। अंत में उसे दोनों साम्राज्यों के बीच बफ़र राज्य के रूप में छोड़ दिया गया; उसकी विदेश नीति ब्रिटेन के हाथ में रही।

◆ ईरान (फ़ारस): 1907 के ब्रिटेन-रूस समझौते में दोनों ने, ईरान से पूछे बिना, उसे तीन हिस्सों में बाँट लिया — उत्तर रूस के प्रभाव में, दक्षिण-पूर्व ब्रिटेन के प्रभाव में, और बीच का हिस्सा तटस्थ। इसी समय वहाँ तेल मिला, जिससे इस इलाक़े का महत्व और बढ़ गया।

◆ तुर्की का ओटोमन साम्राज्य: इसे "यूरोप का बीमार आदमी" कहा जाता था। उसके अफ्रीकी प्रांत (मिस्र, ट्यूनीशिया, लीबिया) एक-एक करके यूरोपीय देशों ने ले लिए, और उसके बचे हिस्से पर सबकी नज़र थी।

1907 के इसी समझौते से ब्रिटेन और रूस की पुरानी दुश्मनी ख़त्म हुई और वे फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी के विरुद्ध एक गुट बन गए — जो सात साल बाद प्रथम विश्व युद्ध में एक पक्ष बना।

11. भारत — ब्रिटिश उपनिवेशवाद और धन की निकासी

भारत ब्रिटिश साम्राज्य का "ताज का रत्न" (Jewel in the Crown) था — सबसे बड़ा बाज़ार, कच्चे माल का भंडार, सैनिकों का स्रोत और एशिया-अफ्रीका में ब्रिटिश विस्तार का आधार। ईस्ट इंडिया कंपनी (1600) व्यापारी बनकर आई, प्लासी (1757) और बक्सर (1764) के बाद शासक बनी, और 1857 के विद्रोह के बाद 1858 से शासन सीधे ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया।

A. उपनिवेशवाद के तीन चरण

मार्क्सवादी इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक "आज का भारत" (India Today, 1940) में भारत के औपनिवेशिक शोषण को तीन चरणों में बाँटा — हर चरण ब्रिटेन की अपनी आर्थिक ज़रूरत के अनुसार बदला:

▶ तीनों चरणों को एक बुनकर की नज़र से समझें

पहले चरण (1757–1813) में कंपनी को भारत का बना कपड़ा चाहिए था, ताकि उसे यूरोप में बेच सके। पहले वह इसके बदले इंग्लैंड से चाँदी लाती थी। बंगाल का शासन हाथ आने के बाद उसने चाँदी लाना बंद कर दिया और बंगाल के किसानों से वसूले लगान से ही बंगाल के बुनकरों का कपड़ा ख़रीदना शुरू कर दिया — यानी भारत का माल भारत के ही पैसे से ख़रीदकर बाहर भेजा गया। बुनकर का काम बना रहा, पर कंपनी के गुमाश्ते उसे मनमाने कम दाम पर बेचने को मजबूर करते थे।

दूसरे चरण (1813–1858) में इंग्लैंड की अपनी मिलें चल पड़ी थीं। अब उसे भारत का कपड़ा नहीं, भारत का बाज़ार और भारत की कपास चाहिए थी। कंपनी का एकाधिकार हटा दिया गया, ताकि मैनचेस्टर के सभी मिल-मालिक भारत में माल बेच सकें। भारत में आने वाले ब्रिटिश कपड़े पर नाम-मात्र का शुल्क रखा गया, जबकि इंग्लैंड जाने वाले भारतीय कपड़े पर भारी शुल्क। बुनकर का धंधा ख़त्म हो गया; वह गाँव लौटकर खेत-मज़दूर बना, और किसानों से कपास, नील और अफ़ीम उगवाई गई।

तीसरे चरण (1858 के बाद) में ब्रिटेन के पास इतनी पूँजी जमा हो गई थी कि उसे लगाने की जगह चाहिए थी। वह पूँजी भारत में रेल, चाय-बागानों, कोयला खदानों और जूट मिलों में लगी — सरकारी गारंटी के साथ कि मुनाफ़ा न हुआ तो भारत का ख़ज़ाना भरपाई करेगा। इन कंपनियों को चलाने का काम कुछ ब्रिटिश व्यापारिक घरानों के हाथ में था, जो एक साथ दर्जनों कंपनियों का प्रबंध सँभालते और उसके बदले मोटा कमीशन लेते थे; इसी को प्रबंध अभिकरण प्रणाली कहते हैं। बुनकर का पोता अब शायद किसी चाय-बागान में अनुबंध पर बँधा मज़दूर था।

B. दादाभाई नौरोजी का "धन की निकासी" सिद्धांत

"भारत के वयोवृद्ध पुरुष" (Grand Old Man of India) दादाभाई नौरोजी ने पहली बार 2 मई 1867 को लंदन की "ईस्ट इंडिया एसोसिएशन" में पढ़े निबंध "भारत के प्रति इंग्लैंड का ऋण" (England's Debt to India) में यह विचार रखा, और बाद में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "भारत में ग़रीबी और ग़ैर-ब्रिटिश शासन" (Poverty and Un-British Rule in India, 1901) में आँकड़ों सहित विस्तार दिया।

◆ प्रभाव: पूँजी-निर्माण रुका, उद्योग नहीं पनपे; वि-औद्योगीकरण; खेती पर बोझ, ग्रामीण ऋणग्रस्तता; सबसे बड़ा परिणाम — व्यापक ग़रीबी और बार-बार भीषण अकाल (1876–78, 1896–97, 1899–1900, 1943 का बंगाल अकाल)।

◆ ऐतिहासिक महत्व: अंग्रेज़ों के "सभ्य बनाने" और "भारत के विकास" के दावे आँकड़ों से ध्वस्त; आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव — रमेश चंद्र दत्त ("भारत का आर्थिक इतिहास", 1902–04), एम. जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे आगे बढ़ाया।

◆ राजनीतिक परिणाम: ग़रीबी "प्राकृतिक" नहीं, विदेशी शासन की देन है — इसी समझ ने प्रशासनिक सुधार की जगह "स्वराज" की माँग को केंद्र में ला दिया; स्वयं नौरोजी ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए "स्वराज" को लक्ष्य घोषित किया।

C. अन्य औपनिवेशिक प्रभाव (संक्षेप में)

◆ भू-राजस्व प्रयोग: स्थायी बंदोबस्त (1793, कॉर्नवालिस), रैयतवाड़ी (मद्रास-बंबई), महालवाड़ी — किसान ऋण और बेदख़ली के जाल में।

◆ शिक्षा-संस्कृति: मैकाले का विवरण-पत्र (1835) — अंग्रेज़ी शिक्षा से ऐसा वर्ग बनाना जो "रक्त और रंग में भारतीय, पर रुचि, विचार और बुद्धि में अंग्रेज़" हो।

◆ "फूट डालो और राज करो": बंगाल विभाजन (1905), पृथक निर्वाचन मंडल (1909)।

◆ गिरमिटिया प्रथा: 1834 से भारतीय मज़दूर मॉरीशस, फ़िजी, त्रिनिदाद, गयाना, दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम भेजे गए — "अनुबंध" (Agreement) शब्द से "गिरमिट"; 1917 में भर्ती बंद हुई।

◆ साम्राज्य की सेना: भारतीय सैनिक ब्रिटेन के लिए चीन, बर्मा, मिस्र, सूडान, पूर्वी अफ्रीका में लड़े — ख़र्च भारतीय राजस्व से।

▶ भू-राजस्व की तीन व्यवस्थाएँ — सरल भाषा में

अंग्रेज़ों की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत खेती पर लगने वाला लगान था, और उसे वसूलने के उन्होंने तीन तरीक़े अपनाए। स्थायी बंदोबस्त (बंगाल, बिहार) में ज़मींदार को ज़मीन का मालिक मान लिया गया और उससे हमेशा के लिए एक तय रक़म बाँध दी गई; वह किसानों से जितना चाहे वसूले। रैयतवाड़ी (मद्रास, बंबई) में सरकार ने बीच का ज़मींदार हटाकर सीधे हर किसान से लगान लिया, पर दर इतनी ऊँची थी और हर कुछ साल में बढ़ती थी कि किसान साहूकार के क़र्ज़ में डूब गया। महालवाड़ी (उत्तर भारत के कुछ भाग) में पूरा गाँव मिलकर लगान के लिए ज़िम्मेदार था।

तीनों में दो बातें समान थीं, जो पहले भारत में नहीं थीं: लगान नक़द में और तय तारीख़ पर देना था, चाहे फ़सल हुई हो या नहीं; और न चुका पाने पर ज़मीन नीलाम हो जाती थी। नक़दी के लिए किसान को अनाज की जगह बिकने वाली फ़सलें उगानी पड़ीं और साहूकार से उधार लेना पड़ा। ज़मीन पहली बार ख़रीदने-बेचने की चीज़ बनी, और धीरे-धीरे किसानों के हाथ से निकलकर साहूकारों तथा ज़मींदारों के पास जाने लगी।

12. जापान — एशिया का अपवाद

जापान एशिया का वह अकेला बड़ा देश था जो उपनिवेश नहीं बना, बल्कि आधी सदी में स्वयं साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। दो सौ वर्षों से अधिक समय तक तोकुगावा शोगुनों ने जापान को दुनिया से लगभग अलग रखा था ("साकोकु" — बंद देश)।

A. खतरे की घंटी

◆ 1853: अमेरिकी कमोडोर मैथ्यू पेरी चार "काले जहाज़ों" के साथ एदो (टोक्यो) की खाड़ी पहुँचा; 1854 की कानागावा संधि और 1858 की हैरिस संधि — बंदरगाह खुले, राज्यक्षेत्रातीत अधिकार और तय आयात-शुल्क वाली असमान संधियाँ।

◆ चीन का उदाहरण: अफ़ीम युद्धों में चीन का अपमान देखकर जापानी नेतृत्व ने समझ लिया — "आधुनिक बनो, वरना चीन जैसा हश्र होगा"।

पुराने जापान के चार शब्द। जापान में सम्राट सदियों से था, पर वह केवल पूजा जाने वाला नाम-मात्र का मुखिया था। असली सत्ता शोगुन के हाथ में थी — देश का सबसे बड़ा सैनिक शासक, जिसका पद एक ही परिवार (तोकुगावा) में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता था। शोगुन के नीचे लगभग ढाई सौ बड़े जागीरदार थे, जो अपने-अपने इलाक़े के मालिक थे। और इन सबकी सेवा में समुराई थे — तलवार रखने का अधिकार रखने वाला वंशानुगत योद्धा वर्ग। 1868 में कुछ जागीरों के युवा समुराइयों ने शोगुन को हटाकर सत्ता फिर से सम्राट के नाम पर ले ली; इसीलिए इसे "पुनर्स्थापना" कहा जाता है। असल में शासन इन्हीं युवा नेताओं ने चलाया।

B. मेइजी पुनर्स्थापना (1868) — सुधारों की झड़ी

1868 में शोगुन शासन समाप्त हुआ और सत्ता युवा सम्राट मुत्सुहितो (शासन-नाम "मेइजी" — "प्रबुद्ध शासन") के नाम पर केंद्रीकृत हुई। राष्ट्रीय नारा बना — "समृद्ध देश, शक्तिशाली सेना" (फ़ुकोकु क्योहेई — Fukoku Kyohei) और "जापानी आत्मा, पश्चिमी तकनीक" (वाकोन योसाई)।

▶ जापान और चीन का अंतर — पूरे वाक्यों में

दोनों देशों के सामने एक ही ख़तरा था और दोनों ने पश्चिम से सीखने की कोशिश की, पर नतीजे उलटे रहे। मूल अंतर यह था कि जापान ने पूरा ढाँचा बदला, जबकि चीन ने केवल हथियार बदले। जापान के नए नेताओं ने पुराने जागीरदारों की ज़मीनें और समुराइयों के विशेषाधिकार ख़त्म कर दिए, हर गाँव में स्कूल खोला, हर जवान को सेना में भर्ती होने का नियम बनाया, और संविधान तथा संसद बनाई। चीन में पुराना दरबार, पुरानी परीक्षाएँ और पुराने अफ़सर बने रहे; ऊपर से कुछ आधुनिक कारख़ाने जोड़ दिए गए।

दूसरा अंतर एकता का था। जापान छोटा, एक भाषा और एक जाति वाला द्वीप-देश है, जहाँ सम्राट के नाम पर सबको जोड़ना आसान था। चीन बहुत विशाल था, उसके शासक (मांचू) बहुसंख्यक जनता से अलग जाति के थे, और वह ताइपिंग जैसे विद्रोहों से पहले ही टूटा हुआ था। तीसरा अंतर समय का था: 1850 और 1860 के दशकों में पश्चिमी ताक़तों का ध्यान चीन के बड़े बाज़ार पर था, और अमेरिका अपने गृह-युद्ध में फँसा था; जापान को साँस लेने का मौक़ा मिल गया। चौथा — जापान ने विदेशी क़र्ज़ से परहेज़ किया और उद्योग का पैसा अपने किसानों पर भूमि-कर लगाकर जुटाया, जबकि चीन हर्जानों और क़र्ज़ों के बोझ में दबता गया।

पर जापान की सफलता का एक अँधेरा पक्ष भी है। उसने पश्चिम से केवल रेल और कारख़ाने नहीं, साम्राज्यवाद भी सीखा। जिन असमान संधियों को उसने अपने लिए अपमान माना था, वैसी ही संधियाँ उसने कुछ ही वर्षों में कोरिया और चीन पर थोप दीं।

C. जापान का साम्राज्यवादी उदय

◆ चीन-जापान युद्ध (1894–95): चीन को हराकर ताइवान लिया (अनुभाग 9)।

◆ आंग्ल-जापानी संधि (1902): किसी एशियाई देश की किसी यूरोपीय महाशक्ति से बराबरी की पहली सैन्य संधि।

◆ रूस-जापान युद्ध (फ़रवरी 1904–सितंबर 1905): कोरिया और मंचूरिया पर टकराव; पोर्ट आर्थर और मुकदेन की जीत, सुशिमा (मई 1905) में एडमिरल तोगो ने रूसी बाल्टिक बेड़ा डुबो दिया। पोर्ट्समाउथ की संधि (5 सितंबर 1905) — अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूज़वेल्ट की मध्यस्थता (उन्हें 1906 का नोबेल शांति पुरस्कार): कोरिया पर जापान का प्रभुत्व, लियाओतुंग का पट्टा, दक्षिणी सखालिन।

◆ आगे का विस्तार: कोरिया संरक्षित राज्य (1905) और फिर विलय (1910); चीन पर "21 माँगें" (1915); मंचूरिया (1931), चीन पर आक्रमण (1937); "बृहत्तर पूर्वी एशिया सह-समृद्धि क्षेत्र" (1940) — साम्राज्यवाद का शिकार बनने से बचा जापान स्वयं एशिया का सबसे क्रूर साम्राज्यवादी बना।

D. रूस-जापान युद्ध का भारतीय राष्ट्रवाद पर प्रभाव

1. यूरोपीय अजेयता और श्वेत श्रेष्ठता का मिथक टूटा — आधुनिक युग में पहली बार किसी एशियाई देश ने एक यूरोपीय महाशक्ति को बड़े युद्ध में हराया।

2. गरमपंथी राष्ट्रवाद को बल: लाल-बाल-पाल ने इसे उदाहरण बनाकर "याचना की राजनीति" छोड़ आत्मनिर्भरता और प्रत्यक्ष संघर्ष का आह्वान किया; तिलक ने "केसरी" में जापान से प्रेरणा लेने को कहा।

3. स्वदेशी और बहिष्कार (1905): जापान का औद्योगीकरण और राष्ट्रप्रेम स्वदेशी उद्योगों और विदेशी माल के बहिष्कार का आदर्श बना।

4. क्रांतिकारी राष्ट्रवाद: युवाओं में आत्मविश्वास — अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे संगठनों को बल। किशोर जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जापानी जीतों की ख़बरों ने उन्हें रोमांचित कर दिया था।

13. बहुआयामी प्रभाव और मूल्यांकन

A. आर्थिक प्रभाव

◆ निष्कर्षण अर्थव्यवस्था: उपनिवेशों को केवल कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया गया — खनिज, वन, रबर, कपास का एकतरफ़ा दोहन।

◆ वि-औद्योगीकरण: भारत का हथकरघा, बंगाल का रेशम और अफ्रीका के स्थानीय शिल्प नष्ट।

◆ एक-फ़सली खेती (Monoculture) और खेती का जबरन व्यवसायीकरण — खाद्य-सुरक्षा ख़त्म, बार-बार अकाल।

◆ शोषण के लिए ढाँचा: रेल, सड़क, बंदरगाह — भीतरी इलाक़ों से कच्चा माल बंदरगाह तक और सेना को तेज़ी से पहुँचाने के लिए, जन-कल्याण के लिए नहीं।

◆ वैश्विक असमानता: आज का उत्तर-दक्षिण विभाजन (अमीर औद्योगिक उत्तर, ग़रीब दक्षिण) साम्राज्यवाद की ऐतिहासिक देन है।

B. राजनीतिक प्रभाव

◆ संप्रभुता का अंत — स्थानीय राजतंत्र, जनजातीय और ग्राम-स्वायत्त संस्थाएँ समाप्त या खोखली।

◆ कृत्रिम सीमाएँ: अफ्रीका की लगभग 44% सीमाएँ सीधी रेखाएँ हैं — एक ही जनजाति कई देशों में बँटी, विरोधी जनजातियाँ एक देश में; परिणाम — नाइजीरिया का बियाफ़्रा संकट (1967–70), रवांडा नरसंहार (1994), सूडान और सोमालिया के संघर्ष।

◆ केंद्रीकृत नौकरशाही — जैसे भारत की सिविल सेवा और ज़िला कलेक्टर व्यवस्था, जो आज भी चलती है।

◆ राष्ट्रवाद का जन्म: शोषण, पश्चिमी शिक्षा और स्वतंत्रता-समानता के विचारों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885), दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस (1912) जैसे आंदोलन उभरे।

◆ विश्व युद्ध: उपनिवेशों की होड़, गुप्त संधियाँ और गुटबंदी प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण बने; युद्ध के बाद जर्मन और ओटोमन उपनिवेश राष्ट्र संघ के "मैंडेट" (1919) के नाम पर ब्रिटेन-फ्रांस को मिले — नाम बदला, खेल वही।

C. सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव

◆ नस्लवाद का संस्थानीकरण: गोरे-काले की ऊँच-नीच — दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद (1948–1994); उपनिवेशितों में अपनी भाषा-संस्कृति के प्रति हीनता-बोध।

◆ सांस्कृतिक दमन और पश्चिमी शिक्षा: स्थानीय भाषाएँ, दर्शन और शिक्षा-पद्धति "पिछड़ी" बताई गईं; पर इसी शिक्षा से आधुनिक, वैज्ञानिक चेतना वाला नया वर्ग भी उभरा जिसने स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया।

◆ धर्मांतरण और मिशनरी स्कूल — साक्षरता बढ़ी, पर पारंपरिक रीति-रिवाजों में भारी उथल-पुथल।

◆ जनसंख्या का विस्थापन: गिरमिटिया भारतीय और चीनी मज़दूर दुनिया भर में — आज के प्रवासी भारतीय समुदायों (फ़िजी, मॉरीशस, त्रिनिदाद, दक्षिण अफ्रीका) की जड़।

◆ दास-प्रथा का औपचारिक अंत (ब्रिटिश साम्राज्य में 1833), पर उसकी जगह बेगार और अनुबंधित श्रम के नए रूप।

D. दीर्घकालिक प्रभाव — वि-उपनिवेशीकरण और नव-उपनिवेशवाद

◆ रूप: असमान व्यापार-शर्तें; बहुराष्ट्रीय निगमों का संसाधनों पर नियंत्रण; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक की शर्तें (संरचनात्मक समायोजन); ऋण-जाल कूटनीति; सांस्कृतिक साम्राज्यवाद (मीडिया, उपभोक्तावाद); प्रतिभा-पलायन (Brain Drain)।

▶ 1945 के बाद साम्राज्य इतनी जल्दी क्यों ढह गए?

जो साम्राज्य बनने में तीन सौ साल लगे थे, वे दूसरे विश्व युद्ध के बाद तीस साल के भीतर लगभग ख़त्म हो गए। इसके चार मुख्य कारण थे। पहला — युद्ध ने ब्रिटेन और फ्रांस को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया; अब उनके पास दूर के देशों में सेना रखने का पैसा नहीं था। दूसरा — युद्ध में जापान ने एशिया में यूरोपीय सेनाओं को जिस आसानी से हराया, उससे गोरों के अजेय होने का भ्रम हमेशा के लिए टूट गया। तीसरा — उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलन अब जन-आंदोलन बन चुके थे, जिन्हें दबाना संभव नहीं रहा था। चौथा — दुनिया की दो नई महाशक्तियाँ, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों अपने-अपने कारणों से पुराने साम्राज्यों के विरुद्ध थीं, और नए बने संयुक्त राष्ट्र ने सभी लोगों के अपने भाग्य का फ़ैसला ख़ुद करने के अधिकार को मान्यता दी।

E. मूल्यांकन — "सभ्य बनाने वाला नहीं, विनाशकारी"?

संतुलित निष्कर्ष: कुछ सकारात्मक "उप-उत्पाद" (By-product) अवश्य निकले — आधुनिक शिक्षा, छापाख़ाना, रेल, एकीकृत प्रशासन — और विडंबना यह कि इन्हीं से उपनिवेशों में राष्ट्रवाद जागा जिसने साम्राज्यवाद को ही उखाड़ फेंका। पर ये उद्देश्य नहीं, संयोग थे। कार्ल मार्क्स (1853) ने भारत में ब्रिटेन की "दोहरी भूमिका" बताई थी — एक विनाशकारी (पुराने समाज का विनाश), दूसरी पुनर्निर्माणकारी (पश्चिमी समाज की भौतिक नींव)। कुल मिलाकर इतिहास का निर्णय यही है कि साम्राज्यवाद अपने मूल स्वभाव में शोषक और विनाशकारी था, जिसकी क़ीमत विकासशील दुनिया आज भी चुका रही है।

14. राजस्थान से जुड़ाव

A. सहायक संधि और राजपूताना की रियासतें

सहायक संधि (Subsidiary Alliance) को लॉर्ड वेलेज़्ली (1798) ने औपचारिक रूप दिया — पहली संधि हैदराबाद (1798) से हुई। राजपूताना में यह लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स मेटकॉफ़ के प्रयासों से 1817–18 में व्यापक रूप से लागू हुई, जब मराठों और पिंडारियों की लूट से त्रस्त रियासतों ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया।

◆ मुख्य शर्तें: ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार; विदेश नीति अंग्रेज़ों के अधीन — बिना अनुमति किसी से युद्ध या संधि नहीं; ब्रिटिश रेज़िडेंट/पोलिटिकल एजेंट की नियुक्ति; सुरक्षा के बदले वार्षिक ख़िराज; आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप का वचन।

◆ प्रशासन: 1818 में सिंधिया से अजमेर अंग्रेज़ों को मिला (अजमेर-मेरवाड़ा — सीधा ब्रिटिश क्षेत्र); 1832 में "राजपूताना के लिए गवर्नर-जनरल का एजेंट" (AGG) का पद बना — मुख्यालय अजमेर, बाद में माउंट आबू।

▶ संधि की शर्तों का अर्थ

इन संधियों से राजपूताना की रियासतें संरक्षित राज्य बन गईं — वही रूप जो खंड 2 में समझाया गया है। राजा अपनी गद्दी पर रहा, उसका दरबार और झंडा रहा, पर तीन चीज़ें उसके हाथ से चली गईं। पहली — विदेश नीति: वह किसी दूसरी रियासत से न युद्ध कर सकता था, न संधि; हर झगड़े का फ़ैसला अंग्रेज़ करेंगे। दूसरी — ख़ज़ाने का एक हिस्सा: सुरक्षा के बदले हर साल एक तय रक़म, जिसे ख़िराज कहते थे, अंग्रेज़ों को देनी थी। तीसरी — आज़ादी से शासन: रियासत की राजधानी में एक अंग्रेज़ अधिकारी बैठा दिया गया, जिसे रेज़िडेंट या पोलिटिकल एजेंट कहते थे। काग़ज़ पर वह केवल सलाहकार था और भीतरी मामलों में दख़ल न देने का वचन था; व्यवहार में गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा, दीवान कौन बनेगा, यह सब उसी की मर्ज़ी से तय होने लगा।

लाभ-हानि का सार: 1818 में राजपूत शासकों के लिए यह संधि राहत थी, क्योंकि मराठे हर साल चौथ वसूलने आते थे और पिंडारियों के दल गाँव लूट लेते थे; अंग्रेज़ी संरक्षण से यह बंद हुआ। पर इस सुरक्षा की क़ीमत बहुत भारी थी। जिस राजा को अब न बाहरी शत्रु का डर था और न अपनी प्रजा के विद्रोह का (क्योंकि अंग्रेज़ी सेना उसे बचाने को खड़ी थी), उसे अच्छा शासन करने की कोई मजबूरी नहीं रही। ख़िराज का बोझ उसने किसानों पर नए-नए करों के रूप में डाल दिया। पुरानी सेनाएँ घटा दी गईं, जिससे हज़ारों सैनिक बेकार हुए। इस तरह जनता पर दोहरी ग़ुलामी आ गई — ऊपर अंग्रेज़, नीचे उनके सहारे टिका निरंकुश राजा और जागीरदार। इसी दोहरी ग़ुलामी के विरुद्ध आगे किसान आंदोलन और प्रजामंडल खड़े हुए।

B. आर्थिक शोषण

◆ नमक: 1869–70 में सांभर झील अंग्रेज़ों ने जयपुर-जोधपुर से पट्टे पर ली; बाद में पचपदरा, डीडवाना, फलोदी आदि के नमक-स्रोतों पर भी नियंत्रण — स्थानीय नमक-उत्पादन और व्यापार पर ब्रिटिश एकाधिकार।

◆ अफ़ीम: मेवाड़, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ में पोस्त की खेती; मालवा अफ़ीम का व्यापार-मार्ग राजपूताना से होकर — यही अफ़ीम चीन के बाज़ार तक जाती थी (अनुभाग 9); अंग्रेज़ों ने पारगमन-शुल्क से भारी कमाई की।

◆ हस्तशिल्प पर चोट: जयपुर की छपाई-रंगाई, सांगानेर-बगरू के वस्त्र, मारवाड़ के चमड़ा और धातु-शिल्प — मशीन के सस्ते माल से प्रतिस्पर्धा में पिछड़े।

◆ छप्पनिया अकाल (1899–1900, विक्रम संवत 1956): राजस्थान का सबसे भीषण अकाल — लाखों लोग और पशु मरे; औपनिवेशिक राहत-नीति की विफलता का प्रतीक।

C. साम्राज्य के युद्धों में राजस्थान

◆ चीन (1900): बॉक्सर विद्रोह के दमन में बीकानेर का "गंगा रिसाला" (ऊँट सेना) — स्वयं महाराजा गंगा सिंह के साथ — और सर प्रताप सिंह के नेतृत्व में जोधपुर लांसर्स ने भाग लिया।

◆ हाइफ़ा का युद्ध (23 सितंबर 1918): जोधपुर लांसर्स (मैसूर लांसर्स के साथ, 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड) ने केवल भालों और तलवारों से ऑटोमन-जर्मन मशीनगनों से सुरक्षित हाइफ़ा (वर्तमान इज़राइल) को मुक्त कराया — इतिहास के अंतिम बड़े घुड़सवार आक्रमणों में से एक।

▸ मेजर दलपत सिंह शेखावत — "हाइफ़ा का नायक" (Hero of Haifa); युद्ध में वीरगति, मिलिट्री क्रॉस; भारतीय सेना हर वर्ष 23 सितंबर को "हाइफ़ा दिवस" मनाती है; दिल्ली का तीन मूर्ति स्मारक इन्हीं घुड़सवारों की याद में (चौक का नाम 2018 में "तीन मूर्ति हाइफ़ा चौक")।

▸ सर प्रताप सिंह — लगभग 70 वर्ष की आयु में फ्रांस और फ़िलिस्तीन के मोर्चों पर स्वयं नेतृत्व।

◆ गंगा रिसाला: प्रथम विश्व युद्ध में मिस्र और स्वेज़ नहर की रक्षा (1915)। महाराजा गंगा सिंह — इंपीरियल वॉर कैबिनेट (1917) और पेरिस शांति सम्मेलन (1919) में भारत के प्रतिनिधि; वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र भारतीय शासक।

◆ रियासतों का सहयोग: जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि ने युद्ध-कोष में लाखों रुपये, ऊँट-घोड़े, रसद और जयपुर परिवहन दल जैसी सेवाएँ दीं।

D. प्रतिरोध — 1857 से प्रजामंडल तक

◆ 1857: नसीराबाद छावनी (28 मई 1857) से राजस्थान में विद्रोह की शुरुआत; नीमच, एरिनपुरा; आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चांपावत; कोटा में जयदयाल और मेहराब ख़ान।

◆ प्रजामंडल आंदोलन: रियासतों में सामंती शोषण और ब्रिटिश संरक्षण के विरुद्ध उत्तरदायी शासन की माँग — कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन (1938) के बाद तेज़ हुआ। प्रमुख: जयपुर (1931, पुनर्गठन 1936 — जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री), मारवाड़ (1934 — जयनारायण व्यास), बीकानेर (1936 — मघाराम वैद्य), मेवाड़ (1938 — माणिक्यलाल वर्मा), कोटा (1939 — पं. नयनूराम शर्मा)।

◆ अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (1927): 1939 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने — रियासतों की जनता का आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा।

15. प्रमुख व्यक्तित्व और कालक्रम (Timeline)