फ्रांसीसी क्रांति

शुरू करने से पहले — इस अध्याय के ज़रूरी शब्द

इस अध्याय में बहुत-से फ्रांसीसी नाम और राजनीतिक शब्द बार-बार आएँगे। पहले इन्हें समझ लीजिए; फिर आगे की पूरी कहानी बिना रुके समझ में आती जाएगी।

A. राजा और दरबार

◆ बूर्बों राजवंश: वह राजपरिवार जो 1589 से फ्रांस पर राज कर रहा था। इस अध्याय के तीनों राजा — लुई चौदहवाँ, लुई पंद्रहवाँ और लुई सोलहवाँ — इसी वंश के थे। क्रांति के समय राजा लुई सोलहवाँ था और रानी मारी आंत्वानेत, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी।

◆ वर्साय: पेरिस से लगभग बीस किलोमीटर दूर बना विशाल राजमहल, जिसे लुई चौदहवें ने बनवाया था। राजा और पूरा दरबार यहीं रहता था, राजधानी पेरिस की जनता से दूर। इसीलिए अध्याय में "वर्साय" और "पेरिस" दो अलग जगहों की तरह आते हैं — एक राजा का ठिकाना, दूसरा जनता का।

◆ दैवी अधिकार: यह मान्यता कि राजा को शासन का अधिकार ईश्वर ने दिया है, इसलिए वह किसी इंसान या सभा के प्रति जवाबदेह नहीं है और उसका विरोध करना पाप है।

◆ निरंकुश राजतंत्र: वह शासन जिसमें राजा की शक्ति पर कोई रोक न हो — न संविधान, न संसद, न अदालत।

◆ लिव्र: उस समय के फ्रांस की मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ रुपया। एक लिव्र में बीस छोटे सिक्के होते थे, और एक मज़दूर की दिन भर की मज़दूरी लगभग एक लिव्र थी।

B. समाज के वर्ग

◆ एस्टेट: यहाँ इसका अर्थ ज़मीन-जायदाद नहीं, बल्कि समाज का क़ानूनी दर्जा या वर्ग है। हर व्यक्ति जन्म से (या पादरी बनने पर) तीन में से किसी एक दर्जे में गिना जाता था, और उसी से तय होता था कि वह कर देगा या नहीं।

◆ कुलीन और सामंत: कुलीन वे लोग थे जिन्हें जन्म से ऊँचा दर्जा और उपाधियाँ (ड्यूक, काउंट आदि) मिली थीं। जब वही कुलीन किसी इलाक़े की ज़मीन का मालिक होकर वहाँ के किसानों से कर और बेगार लेता था, तो वह उस इलाक़े का सामंत कहलाता था। यानी सामंत, कुलीन का ज़मींदार वाला रूप है।

◆ पादरी वर्ग: चर्च के सभी धर्माधिकारी। इनमें ऊपर बिशप थे — बड़े इलाक़े के धर्म-प्रमुख, जो प्रायः कुलीन परिवारों से आते और महलों में रहते थे; और नीचे गाँवों के छोटे पादरी, जो किसानों जैसे ही ग़रीब थे।

◆ बुर्जुआ: शहरों का धनी और पढ़ा-लिखा मध्यम वर्ग — व्यापारी, बैंकर, वकील, डॉक्टर, लेखक। पैसा और योग्यता इनके पास थी, पर ऊँचे पद और सम्मान नहीं।

◆ भू-दास: वह किसान जो ज़मीन के साथ बँधा हो और मालिक की अनुमति के बिना गाँव न छोड़ सके। 1789 तक फ्रांस में ऐसे किसान थोड़े ही बचे थे (मुख्यतः पूर्वी इलाक़ों में); अधिकतर किसान क़ानूनी रूप से स्वतंत्र थे, पर सामंती करों से दबे हुए।

◆ गिल्ड: एक ही धंधे के कारीगरों या व्यापारियों का संघ, जो तय करता था कि कौन वह धंधा कर सकता है, माल कितना बनेगा और किस दाम पर बिकेगा। इससे नए लोगों के लिए काम शुरू करना कठिन था।

◆ कर-ठेकेदार: राजा कर वसूलने का काम धनी लोगों की कंपनी को ठेके पर दे देता था। वे राजा को तय रक़म पहले दे देते और फिर जनता से जितना चाहें वसूलते; ऊपर का सारा पैसा उनका मुनाफ़ा होता।

C. पाँच सभाएँ — जिनके नाम सबसे ज़्यादा उलझाते हैं

क्रांति के दस वर्षों में फ्रांस में एक के बाद एक पाँच अलग-अलग सभाएँ बनीं। इनके नाम मिलते-जुलते हैं, इसलिए इन्हें एक बार क्रम से देख लीजिए।

D. राजनीतिक शब्द

◆ संप्रभुता: देश में सबसे ऊँची और अंतिम शक्ति, जिसके ऊपर कोई न हो। क्रांति से पहले यह राजा में मानी जाती थी; क्रांति ने कहा कि यह जनता (राष्ट्र) में है। इसी को जन-संप्रभुता कहते हैं।

◆ सामान्य इच्छा: रूसो का विचार — पूरे समाज की साझा भलाई की इच्छा, जो किसी एक व्यक्ति या गुट के निजी स्वार्थ से ऊपर हो। क़ानून इसी की अभिव्यक्ति होना चाहिए।

◆ संवैधानिक राजतंत्र: राजा बना रहे, पर उसकी शक्तियाँ संविधान से बँधी हों और असली क़ानून चुनी हुई सभा बनाए — जैसे आज का ब्रिटेन।

◆ गणतंत्र: वह शासन जिसमें कोई वंशानुगत राजा न हो और देश का मुखिया जनता या उसके प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाए।

◆ निलंबनकारी वीटो: राजा किसी क़ानून को हमेशा के लिए रद्द नहीं कर सकता था, केवल कुछ समय के लिए रोक सकता था।

◆ जनमत-संग्रह: किसी एक प्रश्न पर पूरी जनता से सीधे "हाँ" या "ना" में वोट लेना।

E. क्रांति के अपने शब्द

◆ गिलोटिन: मृत्युदंड देने की मशीन — दो खंभों के बीच ऊपर से एक भारी तिरछा फाल गिरता था, जो एक झटके में सिर को धड़ से अलग कर देता था। इसे इसलिए अपनाया गया था कि सज़ा सबके लिए एक जैसी और कम पीड़ा वाली हो; पर आगे चलकर यही आतंक की पहचान बन गई।

◆ एमिग्रे: वे कुलीन और पादरी जो क्रांति से डरकर फ्रांस छोड़कर पड़ोसी देशों में भाग गए और वहाँ के राजाओं को फ्रांस पर हमले के लिए उकसाते रहे।

◆ नेशनल गार्ड: आम नागरिकों की हथियारबंद टुकड़ी, जो 1789 में पेरिस की रक्षा और व्यवस्था के लिए बनी; यह राजा की नहीं, जनता की सेना थी।

◆ पेरिस कम्यून: बास्तील के बाद बनी पेरिस की नई नगर-सरकार, जो क्रांति के उग्र लोगों के हाथ में थी और कई बार राष्ट्रीय सभा पर भी दबाव डालती थी।

◆ क्लब: उस समय राजनीतिक दल नहीं थे। एक जैसे विचार वाले लोग किसी भवन में नियमित बैठकर बहस करते थे; इन्हीं बैठकों को क्लब कहा गया। सबसे प्रसिद्ध जैकोबिन क्लब था, जिसकी शाखाएँ पूरे फ्रांस में फैल गईं; दूसरा कॉर्दलिए क्लब था, जो उससे भी अधिक उग्र और ग़रीबों के क़रीब था।

◆ सां-कुलॉत: पेरिस के ग़रीब कारीगर, मज़दूर और छोटे दुकानदार, जो कुलीनों की तंग घुटन्ना-पतलून की जगह लंबी पतलून पहनते थे। क्रांति की सड़कों की ताक़त यही थे।

◆ असिन्या और मुद्रास्फीति: असिन्या वह काग़ज़ी नोट था जो क्रांतिकारी सरकार ने चर्च की ज़ब्त ज़मीन के भरोसे छापा। सरकार ज़रूरत से कहीं अधिक नोट छापती गई, इसलिए नोट की क़ीमत गिरती गई और चीज़ों के दाम बढ़ते गए। दाम के इसी लगातार बढ़ने को मुद्रास्फीति कहते हैं।

F. क्रांतिकारी कैलेंडर — अजीब महीनों के नाम

1793 में कन्वेंशन ने ईसाई कैलेंडर हटाकर नया कैलेंडर चलाया। वर्ष की गिनती गणतंत्र की घोषणा (22 सितंबर 1792) से शुरू हुई, जिसे वर्ष एक कहा गया। बारह महीने तीस-तीस दिन के थे, हर महीने में दस-दस दिन के तीन सप्ताह, और महीनों के नाम मौसम पर रखे गए। नेपोलियन ने 1806 में इसे बंद कर दिया। इस अध्याय की कई घटनाएँ इन्हीं महीनों के नाम से जानी जाती हैं:

1. अर्थ, प्रकृति और इतिहासकारों के मत

फ्रांसीसी क्रांति (1789–1799) वह युगांतरकारी घटना थी जिसने फ्रांस की "पुरातन व्यवस्था" (Ancien Régime) — निरंकुश राजतंत्र, सामंती विशेषाधिकार और चर्च के प्रभुत्व — को समाप्त कर जन-संप्रभुता, विधि के समक्ष समानता और नागरिक अधिकारों पर आधारित आधुनिक युग की नींव रखी। 1789 से 1815 तक फ्रांस में क्रांति, हिंसा, युद्ध, निरंकुशता, साम्राज्य और राष्ट्रीयता का विकास — सब देखा जा सकता है। यह क्रांति राजनीतिक व्यवस्था से अधिक सामाजिक असंतोष की उपज थी।

A. क्रांति की प्रकृति

1. सामंतवाद और निरंकुशता-विरोधी: सामंती विशेषाधिकार, चर्च का आधिपत्य और दैवी अधिकार पर आधारित राजतंत्र — तीनों का अंत।

2. मध्यम वर्ग (बुर्जुआ) का नेतृत्व: किसानों और शहरी जनता की सक्रिय भागीदारी थी, पर नेतृत्व और विचार शिक्षित मध्यम वर्ग — वकील, व्यापारी, पत्रकार — का था।

3. आदर्शवादी-लोकतांत्रिक चरित्र: "स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व" और मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा (1789) पर आधारित।

4. राष्ट्रवादी और वैश्विक: "राजा की संप्रभुता" की जगह "राष्ट्र और जनता की संप्रभुता"; राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकारों का संदेश पूरे विश्व में फैला।

5. अमेरिकी क्रांति से भिन्न: अमेरिका में लड़ाई विदेशी शासन से थी; फ्रांस में अपने ही समाज के ढाँचे से — इसलिए यह कहीं अधिक उग्र और हिंसक रही।

B. इतिहासकारों के मत

▶ तीनों मतों को सरल भाषा में समझें

पहला मत कहता है कि यह क्रांति मूलतः वर्गों की लड़ाई थी। व्यापार और उद्योग से धनी हुआ नया मध्यम वर्ग (बुर्जुआ) पुराने ज़मींदार कुलीनों को हटाकर सत्ता में आना चाहता था, और उसने किसानों तथा शहरी ग़रीबों के असंतोष का सहारा लेकर यह कर दिखाया। इसीलिए इसे "बुर्जुआ क्रांति" कहा गया।

दूसरा मत इस व्याख्या को संशोधित करता है (इसीलिए "संशोधनवादी")। इन इतिहासकारों ने गिनकर दिखाया कि क्रांति के अधिकतर नेता उद्योगपति या व्यापारी थे ही नहीं; वे वकील और सरकारी अफ़सर थे। उनके अनुसार असली झगड़ा पैसे का नहीं, सत्ता और विचारों का था — शासन कौन चलाएगा और किस सिद्धांत पर।

तीसरा मत कहता है कि क्रांति ने उतना कुछ नहीं बदला जितना लगता है। राजा पहले से ही सारी शक्ति पेरिस में समेट रहे थे और प्रांतों तथा सामंतों को कमज़ोर कर रहे थे; क्रांति और नेपोलियन ने वही काम और तेज़ी से पूरा किया। यानी शासक बदले, पर केंद्र की मज़बूत पकड़ वाली राह वही रही।

उत्तर लिखते समय तीनों को मिलाकर लिखना सबसे अच्छा है: क्रांति के पीछे आर्थिक असंतोष भी था, राजनीतिक विचार भी, और पुरानी व्यवस्था की अपनी कमज़ोरी भी।

2. पुरातन व्यवस्था (Ancien Régime) — तीन एस्टेट

1789 से पहले फ्रांसीसी समाज क़ानूनी रूप से तीन "एस्टेट" (वर्गों) में बँटा था। पूरा समाज विशेषाधिकार-प्राप्त और विशेषाधिकार-विहीन दो खेमों में विभाजित था। सबसे बड़ा विरोधाभास यह था कि जो वर्ग आर्थिक रूप से सबसे सक्षम और शिक्षित था (बुर्जुआ), उसके पास राजनीतिक-सामाजिक अधिकार नहीं थे; और जिनके पास अधिकार थे (पादरी, कुलीन), वे कर का बोझ नहीं उठाते थे।

▶ तालिका का अर्थ — पूरे वाक्यों में

प्रथम वर्ग — पादरी। चर्च फ्रांस का सबसे बड़ा ज़मींदार था; देश की लगभग दसवें हिस्से की ज़मीन उसके पास थी। ऊपर से वह हर किसान की उपज का दसवाँ हिस्सा धर्म-कर के रूप में लेता था। फिर भी चर्च राजा को कोई नियमित कर नहीं देता था; वह कुछ वर्षों में अपनी मर्ज़ी से एक रक़म "भेंट" कर देता था। पर यह धन सब पादरियों में बराबर नहीं बँटता था — बिशप महलों में रहते थे और गाँव का पादरी किसान जितना ही ग़रीब था।

द्वितीय वर्ग — कुलीन। इनकी संख्या चार लाख के आसपास थी, पर देश की लगभग चौथाई ज़मीन इनके पास थी। ये मुख्य प्रत्यक्ष कर से मुक्त थे। सेना के अफ़सर, ऊँचे जज, राजदूत और बिशप — सब पद इन्हीं के लिए सुरक्षित थे। अपनी ज़मीन पर ये किसानों से तरह-तरह के शुल्क लेते थे और केवल इन्हें ही शिकार करने का अधिकार था, चाहे उनके जानवर किसान की फ़सल रौंद दें।

तृतीय वर्ग — बाक़ी सब। इसमें करोड़पति बैंकर से लेकर भूखा मज़दूर तक, सब एक ही दर्जे में गिने जाते थे। इन सबमें एक ही बात समान थी — कर यही देते थे और अधिकार इनके पास कोई नहीं था। यही बात धनी बुर्जुआ को सबसे अधिक चुभती थी: उसके पास कुलीन से अधिक पैसा और पढ़ाई थी, पर वह सेना में अफ़सर नहीं बन सकता था।

A. तृतीय एस्टेट के उप-वर्ग

◆ बुर्जुआ (मध्यम वर्ग): व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक, सरकारी कर्मचारी — धनी और शिक्षित, पर राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक प्रतिष्ठा से वंचित; अनुत्पादक पादरी और कुलीनों से ईर्ष्या — यही क्रांति के नेता बने।

◆ किसान: जनसंख्या का लगभग 80%; आय का बड़ा हिस्सा राजा, चर्च और सामंत के करों में; कुछ पूर्वी इलाक़ों में बचे भू-दास किसान ज़मींदार की आज्ञा के बिना गाँव नहीं छोड़ सकते थे; सामंत के घर-खेत में बेगार, सामंत की ही चक्की, भट्टी और शराब-कोल्हू का शुल्क देकर प्रयोग।

◆ शहरी कारीगर और मज़दूर: कम मज़दूरी, अधिक काम; रोटी की क़ीमत से सबसे अधिक प्रभावित — रोटी-दंगों के मुख्य भागीदार; मध्यम वर्ग के संपर्क के कारण किसानों से अधिक राजनीतिक रूप से सजग।

B. पुरातन व्यवस्था के प्रमुख कर

▶ करों को एक किसान की नज़र से देखिए

ऊपर की तालिका के कर अलग-अलग पढ़ने पर छोटे लगते हैं। इनका असली बोझ तब समझ आता है जब इन्हें एक ही किसान पर एक साथ रखकर देखा जाए।

इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ख़राबी कर की मात्रा नहीं, उसका बँटवारा थी: जो सबसे अधिक दे सकते थे, वे कुछ नहीं देते थे; और जो सबसे कम दे सकते थे, उन पर सारा बोझ था। इसीलिए क्रांति की पहली माँग "कर कम करो" नहीं, बल्कि "कर सब पर बराबर लगाओ" थी।

3. सामाजिक एवं आर्थिक कारण

A. सामाजिक कारण

◆ जन्म-आधारित असमानता: पादरी और कुलीनों को जन्म से विशेषाधिकार; तृतीय एस्टेट को कुछ नहीं।

◆ बुर्जुआ का असंतोष: धन और शिक्षा थी, पर सत्ता में भागीदारी और प्रतिष्ठा नहीं; वे योग्यता के आधार पर पद और समान क़ानून-समान कर चाहते थे।

◆ चर्च में भ्रष्टाचार: चर्च के पास अपार धन-संपदा; ऊँचे पादरी (बिशप) विलासी जीवन जीते थे, जबकि गाँवों के छोटे पादरी ग़रीबी में — वे स्वयं व्यवस्था से निराश थे (इसीलिए आगे कई छोटे पादरी तृतीय एस्टेट से जा मिले)।

◆ वंशानुगत प्रशासनिक वर्ग: सभी ऊँचे नागरिक और सैनिक पद कुलीनों के लिए; वे कर-मुक्त भी थे और अपने क्षेत्र में न्याय भी करते थे।

◆ किसानों की दुर्दशा: बेगार, सामंती देय और कहीं-कहीं बची भू-दासता — फ़सल का बड़ा हिस्सा चर्च, सामंत और राजा ले लेते थे।

B. आर्थिक कारण

◆ युद्धों से दिवालियापन: लुई 14वें, 15वें और 16वें के युद्ध — ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध और सबसे बढ़कर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी।

◆ ब्याज का बोझ: 1788 तक राज्य के कुल व्यय का लगभग आधा केवल पुराने क़र्ज़ों का ब्याज चुकाने में जा रहा था।

◆ राजदरबार का अपव्यय: पेरिस से दूर वर्साय के महल में हज़ारों नौकर-चाकर; रानी मारी आंत्वानेत की फ़िज़ूलख़र्ची (उसे "मैडम डेफ़िसिट" — "घाटे वाली महारानी" — कहा जाने लगा); कुलीनों की पेंशनें।

◆ दोषपूर्ण कर-प्रणाली: कर का बोझ ग़रीबों पर; वसूली कर-ठेकेदारों (Tax Farmers) से — जो मनमाना शोषण करते थे; अलग-अलग प्रांतों में अलग दरें।

◆ व्यापारिक गतिरोध: आंतरिक चुंगी-नाके, बदलते क़ानून और गिल्ड-नियम — मध्यम वर्ग का व्यापार अवरुद्ध; औद्योगिक पिछड़ापन — ब्रिटेन से पीछे।

◆ कृषि संकट और अकाल (1788–89): 1788 में सूखा और भयंकर ओलावृष्टि, फिर कड़ाके की सर्दी — फ़सलें नष्ट; रोटी की क़ीमत आसमान पर; 1789 की गर्मियों तक पेरिस के मज़दूर की लगभग 88% आय केवल रोटी पर; शहरों में रोटी-दंगे।

▶ ऊपर आए कुछ नाम — सरल भाषा में

◆ ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध (1740–48) और सप्तवर्षीय युद्ध (1756–63): यूरोप के बड़े देशों के बीच हुए दो लंबे युद्ध, जिनमें फ्रांस ने भारी ख़र्च किया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। दूसरे युद्ध में तो उसने कनाडा और भारत में अपना प्रभाव ब्रिटेन के हाथों खो दिया।

◆ ब्याज का बोझ: राजा युद्ध के लिए कर बढ़ाने की जगह उधार लेता रहा। हर नया क़र्ज़ पुराने क़र्ज़ का ब्याज चुकाने में जाने लगा। जब आधी आमदनी केवल ब्याज में जाने लगी, तो उधार देने वालों ने भी हाथ खींच लिया। अब एक ही रास्ता बचा था — कुलीनों और चर्च पर कर लगाना। और यहीं से असली टकराव शुरू हुआ।

◆ आंतरिक चुंगी-नाके: फ्रांस एक देश होते हुए भी भीतर से कई टुकड़ों में बँटा था। एक प्रांत से दूसरे प्रांत में माल ले जाने पर ऐसे शुल्क लगता था जैसे विदेश जा रहा हो। इससे व्यापारी का माल महँगा होता और धंधा धीमा पड़ता था।

C. अमेरिकी क्रांति और फ्रांस का वित्तीय संकट

◆ बदले की भावना: सप्तवर्षीय युद्ध (1756–63) की हार का बदला ब्रिटेन से लेने के लिए लुई 16वें ने अमेरिकी उपनिवेशों को बड़े पैमाने पर सैन्य, नौसैनिक और वित्तीय सहायता दी।

◆ क़र्ज़ में भारी वृद्धि: युद्ध पर लगभग 1 अरब लिव्र से अधिक ख़र्च — और यह पैसा करों से नहीं, उधार से जुटाया गया; बदले में फ्रांस को कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं मिला (केवल टोबैगो और सेनेगल)।

◆ वैचारिक असर: अमेरिका से लौटे सैनिक (जैसे लफ़ायेत) राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक अधिकारों का विचार लेकर आए; फ्रांसीसी सैनिक भोजन, वस्त्र और वेतन को लेकर भी असंतुष्ट थे।

4. राजनीतिक एवं वैचारिक कारण

A. दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था

▶ तालिका का सार — राजनीतिक व्यवस्था में ख़राबी क्या थी?

फ्रांस की शासन-व्यवस्था की मूल ख़राबी यह थी कि सब कुछ एक व्यक्ति पर टिका था। जब तक राजा लुई चौदहवें जैसा मेहनती और दबंग था, व्यवस्था चलती रही। पर उसके बाद के दोनों राजा कमज़ोर निकले — एक को शासन में रुचि नहीं थी, दूसरा नेक था पर निर्णय नहीं ले पाता था और दरबारियों तथा रानी की बातों में आ जाता था। चूँकि राजा के ऊपर कोई नहीं था, इसलिए उसकी कमज़ोरी को सुधारने वाला भी कोई नहीं था।

आम आदमी के लिए इसका अर्थ था असुरक्षा। राजा के मुहरबंद आदेश से कोई भी बिना कारण बताए जेल भेजा जा सकता था। अदालतें महँगी थीं और जज का पद पैसे से ख़रीदा जाता था। देश में सैकड़ों तरह के स्थानीय क़ानून थे। और जनता के पास अपनी बात कहने का कोई मंच नहीं था, क्योंकि तीनों वर्गों की सभा 1614 के बाद बुलाई ही नहीं गई थी।

ऊँची अदालतों की भूमिका उलझी हुई थी, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। राजा का कोई भी नया क़ानून तब तक लागू नहीं होता था जब तक ये अदालतें उसे अपने रजिस्टर में दर्ज न कर लें। इनके जज कुलीन थे। जब राजा ने कुलीनों पर कर लगाने का क़ानून भेजा, तो इन अदालतों ने उसे दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि नए कर केवल तीनों वर्गों की सभा ही मंज़ूर कर सकती है। जनता ने इन्हें राजा की मनमानी के विरुद्ध खड़ा समझकर इनका साथ दिया, जबकि असल में ये अपने वर्ग की कर-छूट बचा रही थीं।

B. वैचारिक कारण — प्रबोधन के दार्शनिक

मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वोल्तेयर, तुर्गो, केने, दिदेरो जैसे मध्यमवर्गीय विचारकों ने व्यंग्य, कविता, नाटक, वाद-विवाद और तर्कपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या के माध्यम से जनता को समझाया कि मौजूदा दुर्दशा के लिए पादरी और कुलीन दोषी हैं। उनके विचारों के केंद्र में मनुष्य था — "राज्य को मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।" वे उदार धार्मिक सहिष्णुता, प्रजातंत्र, खुला व्यापार और क़ानून व करों की समानता के समर्थक थे।

▶ विचारकों ने असल में क्या किया?

इन विचारकों में से किसी ने क्रांति की योजना नहीं बनाई थी, और इनमें से अधिकतर 1789 से पहले ही मर चुके थे। इनका काम कुछ और था: इन्होंने लोगों के मन से यह विश्वास हटा दिया कि मौजूदा व्यवस्था ईश्वर की बनाई और अटल है। वोल्तेयर ने चर्च की हँसी उड़ाकर उसका डर ख़त्म किया। मॉन्टेस्क्यू ने दिखाया कि शक्ति बाँटकर राजा पर रोक लगाई जा सकती है। रूसो ने सबसे आगे जाकर कहा कि असली मालिक जनता है और राजा उसका नौकर। इस तरह जब 1789 में संकट आया, तो लोगों के पास केवल ग़ुस्सा नहीं, एक नई व्यवस्था का नक़्शा भी था।

प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री फ्रांस के वे विचारक थे जो मानते थे कि धन का असली स्रोत सोना-चाँदी या व्यापार पर रोक नहीं, बल्कि खेती और ज़मीन है। उनका कहना था कि सरकार को व्यापार में दख़ल नहीं देना चाहिए; अनाज को जहाँ चाहे वहाँ बिकने दो, चुंगी-नाके और गिल्ड हटा दो। इनमें केने राजा का वैद्य था, और तुर्गो आगे चलकर वित्त मंत्री बना और उसने इन विचारों को लागू करने की कोशिश की।

अब्बे सिएस एक पादरी था ("अब्बे" पादरी की उपाधि है), पर उसने तृतीय वर्ग का पक्ष लिया। उसकी छोटी-सी पुस्तिका का तर्क सीधा था: देश का सारा काम — खेती, कारीगरी, व्यापार, नौकरी — तृतीय वर्ग करता है; इसलिए वही असली राष्ट्र है, और बाक़ी दो वर्ग उस पर बोझ हैं। यह पुस्तिका कुछ ही हफ़्तों में हज़ारों की संख्या में बिकी और इसी ने जून 1789 के बड़े क़दम की ज़मीन तैयार की।

◆ नेपोलियन का कथन: नेपोलियन ने रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख उत्तरदायी व्यक्ति बताया था (उससे यह कथन जोड़ा जाता है — "यदि रूसो न होता, तो क्रांति न होती")।

◆ अमेरिकी क्रांति (1776) की प्रत्यक्ष प्रेरणा: "अगर अमेरिका में जनता राजा को हटा सकती है, तो फ्रांस में क्यों नहीं?"

◆ सैलून और कॉफ़ी-घर: पेरिस के सैलून और कैफ़े क्रांतिकारी विचारों के केंद्र बने; पर्चे और पत्रिकाएँ (1789 में सैकड़ों पर्चे) जनता तक पहुँचे।

5. तात्कालिक कारण — वित्त संकट और एस्टेट्स-जनरल

A. सुधार के असफल प्रयास (1774–1788)

◆ "कुलीनों का विद्रोह" (1787–88): विडंबना यह थी कि क्रांति का पहला धक्का कुलीनों और पार्लमाँ ने ही दिया — उन्होंने करों से बचने के लिए राजा पर दबाव बनाकर एस्टेट्स-जनरल बुलवाई, जो आगे उन्हीं के विशेषाधिकारों का अंत बनी।

▶ चार मंत्री, एक ही कहानी

ऊपर की तालिका के चारों वित्त मंत्री एक ही दीवार से टकराए। समस्या सबको पता थी — ख़ज़ाना ख़ाली है। हल भी सबको पता था — कुलीनों और चर्च से कर लिया जाए। पर जैसे ही कोई मंत्री यह प्रस्ताव रखता, दरबार के कुलीन रानी के ज़रिए राजा पर दबाव डालकर उसे हटवा देते, और कमज़ोर राजा हर बार झुक जाता।

1. तुर्गो ने ख़र्च घटाने और व्यापार खोलने की कोशिश की। उसने किसानों की बेगार हटाकर उसकी जगह ज़मींदारों पर कर लगाना चाहा। दो साल में उसे हटा दिया गया।

2. नेकर एक बैंकर था और जनता में लोकप्रिय था। उसने पहली बार राज्य की आमदनी और ख़र्च का हिसाब छापकर जनता के सामने रख दिया। लोगों ने पहली बार पढ़ा कि दरबारियों की पेंशनों पर कितना पैसा बह रहा है। दरबार नाराज़ हुआ और उसे भी जाना पड़ा।

3. कालोन ने पहले उधार लेकर काम चलाया। जब उधार मिलना बंद हुआ, तो उसने सब ज़मीन पर, चाहे किसी की हो, एक समान कर का प्रस्ताव रखा। उसे पता था कि ऊँची अदालतें इसे दर्ज नहीं करेंगी, इसलिए उसने राजा से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सभा बुलवाई — यह राजा के चुने हुए लगभग डेढ़ सौ बड़े कुलीनों और बिशपों की सभा थी, जिससे उम्मीद थी कि वह हामी भर देगी। पर उसने भी मना कर दिया।

4. ब्रिएन ने वही कर सीधे अदालतों से दर्ज करवाना चाहा। अदालतों ने कहा कि नया कर केवल तीनों वर्गों की सभा मंज़ूर कर सकती है। देश भर में प्रदर्शन हुए, ख़ज़ाने ने भुगतान रोक दिए, और राजा को हारकर 1789 में वह सभा बुलाने की घोषणा करनी पड़ी।

इस तरह राजा ने सुधार के हर शांत रास्ते को ख़ुद बंद होने दिया। जो काम चार मंत्री पंद्रह साल में नहीं कर पाए, वही काम 1789 में जनता ने कुछ हफ़्तों में ज़बरदस्ती कर दिया।

B. एस्टेट्स-जनरल (5 मई 1789, वर्साय)

◆ स्वरूप: एक सलाहकारी संस्था जिसमें पादरी, कुलीन और जनसाधारण अलग-अलग बैठते थे और कुल तीन मत होते थे।

◆ तृतीय एस्टेट की संख्या दुगुनी: नेकर की सलाह पर राजा ने (दिसंबर 1788) तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या दुगुनी की — पर मतदान-पद्धति तय नहीं की।

◆ प्रतिनिधि: कुल लगभग 1,200 — लगभग 300 पादरी, लगभग 300 कुलीन और लगभग 600 तृतीय एस्टेट के (अलग-अलग विवरणों में संख्या थोड़ी भिन्न मिलती है)।

◆ शिकायत-पुस्तिकाएँ (Cahiers de doléances): चुनाव के साथ पूरे देश से हज़ारों शिकायत-पुस्तिकाएँ आईं (अलग-अलग अनुमानों में 25 से 60 हज़ार) — जनता की माँगें पहली बार लिखित रूप में सामने आईं; संविधान सभा ने इन्हीं "काहियों" में उठी माँगों को ध्यान में रखकर काम किया।

◆ मतदान विवाद: राजा ने उद्घाटन भाषण में कार्य-प्रणाली का ज़िक्र ही नहीं किया। पादरी-कुलीन "प्रति एस्टेट एक मत" चाहते थे (2 बनाम 1 से हमेशा जीत), तृतीय एस्टेट "प्रति व्यक्ति एक मत" और तीनों सदनों की संयुक्त बैठक। कई सप्ताह गतिरोध रहा।

6. प्रमुख घटनाएँ (1789–1792)

A. राष्ट्रीय सभा और टेनिस कोर्ट की शपथ (जून 1789)

▶ जून 1789 में असल में क्या बदला?

तालिका की छह तिथियाँ मिलकर एक ही बात कहती हैं। मई में जो लोग वर्साय आए थे, वे राजा के बुलाए सलाहकार थे, जिनसे राजा केवल नए करों पर हामी चाहता था। जून के अंत तक वही लोग अपने को राष्ट्र के प्रतिनिधि कह रहे थे, जिन्हें राजा नहीं हटा सकता और जो देश का संविधान लिखेंगे। यह बदलाव बिना एक भी गोली चले, केवल एक घोषणा और एक शपथ से हो गया।

इसमें दो बातों ने निर्णायक भूमिका निभाई। पहली — गाँवों के ग़रीब पादरी अपने वर्ग को छोड़कर तृतीय वर्ग से आ मिले, जिससे विशेषाधिकार वालों का खेमा टूट गया। दूसरी — राजा ने सभा-भवन पर ताला लगवाकर प्रतिनिधियों को डराना चाहा, पर इससे वे और अड़ गए और पास के टेनिस खेलने के बड़े कमरे में जाकर शपथ ले ली। एक सप्ताह में राजा को झुकना पड़ा। पर उसने हार मानी नहीं थी; उसने चुपचाप सेना बुलानी शुरू कर दी — और इसी से जुलाई का विस्फोट हुआ।

B. अगस्त की आज्ञप्तियाँ — विशेषाधिकारों का अंत (4–11 अगस्त 1789)

◆ 4 अगस्त की रात — "एक नए युग की शुरुआत": सबसे पहले कुलीन वाइकाउंट द नोआय ने घोषणा की — "सारी समस्याओं का कारण करों की असमानता और विशेषाधिकार हैं, मैं अपने विशेषाधिकार त्यागता हूँ।"

◆ फिर कुलीनों और पादरियों ने एक-एक कर विशेषाधिकार त्यागे: सामंती देय, बेगार, भू-दासता, टाइथ (धर्म-कर), शिकार के विशेष अधिकार समाप्त; न्यायाधीशों ने उपाधियाँ त्यागीं; सरकारी सेवाओं के द्वार सबके लिए समान रूप से खुले।

◆ महत्व: सामंतवाद का क़ानूनी अंत — क्रांति की सबसे बड़ी सामाजिक उपलब्धि; (कुछ सामंती देयों के बदले मुआवज़े का प्रावधान था, जिसे 1793 में जैकोबिनों ने बिना मुआवज़े पूरी तरह ख़त्म किया)।

C. स्त्रियों का वर्साय अभियान (5–6 अक्टूबर 1789)

◆ रोटी की कमी से नाराज़ पेरिस की 6–7 हज़ार स्त्रियाँ बारिश में पैदल चलकर वर्साय पहुँचीं और रोटी माँगने लगीं; राजा को पेरिस लाने की माँग।

◆ 6 अक्टूबर को राजा और राजपरिवार को पेरिस के तुइलरी महल लाया गया — रास्ते भर नारा: "हमारे साथ नानबाई, नानबाई की पत्नी और नानबाई का बेटा है!" अब राजा जनता का बंदी था; दस दिन बाद राष्ट्रीय सभा भी पेरिस आ गई।

◆ महत्व: जन-संप्रभुता की व्यावहारिक जीत; क्रांति में स्त्रियों की सक्रिय भूमिका का प्रतीक।

D. चर्च का पुनर्गठन (1789–1790)

◆ चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण (नवंबर 1789): क़र्ज़ चुकाने के लिए; इसी भूमि के आधार पर काग़ज़ी मुद्रा "असिन्या" (Assignats) जारी — आगे भारी मुद्रास्फीति।

◆ पादरियों का नागरिक संविधान (Civil Constitution of the Clergy, जुलाई 1790): चर्च को राज्य के अधीन किया; पादरी अब वेतनभोगी राज्य-कर्मचारी, जिनका चुनाव जनता करती; संविधान के प्रति शपथ अनिवार्य — शपथ लेने वाले "ज्यूरर" और इनकार करने वाले "नॉन-ज्यूरर" कहलाए।

◆ परिणाम: पोप ने इसकी निंदा की; धार्मिक किसानों में क्रांति के प्रति असंतोष — आगे वांदे के विद्रोह (1793) का एक कारण।

E. राजा का पलायन और 1791 का संविधान

◆ वारेन का पलायन (20–21 जून 1791): लुई 16वें भेष बदलकर परिवार सहित ऑस्ट्रिया की ओर भागे, पर वारेन गाँव के पास पकड़े गए — राजा पर जनता का भरोसा टूटा; इस घटना ने राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की राह तय कर दी।

▶ 1791 का संविधान — तालिका का अर्थ

यह संविधान बुर्जुआ वर्ग की जीत का दस्तावेज़ था। उसने राजा को हटाया नहीं, बल्कि उसे एक वेतन पाने वाला अधिकारी बना दिया, जो क़ानून को केवल कुछ समय के लिए रोक सकता था। असली शक्ति चुनी हुई विधान सभा को मिली। पुराने प्रांत, जिनके अपने-अपने क़ानून और विशेषाधिकार थे, मिटा दिए गए और पूरे देश को लगभग बराबर आकार की 83 इकाइयों में बाँट दिया गया, ताकि हर जगह एक जैसा प्रशासन चले।

पर इस संविधान में एक बड़ा अंतर्विरोध था। जिस सभा ने दो साल पहले घोषणा की थी कि "सब मनुष्य अधिकारों में समान हैं", उसी ने वोट का अधिकार केवल उन पुरुषों को दिया जो कम से कम तीन दिन की मज़दूरी के बराबर कर देते थे। लगभग ढाई करोड़ की आबादी में वोट देने वाले लगभग चालीस लाख ही थे। ग़रीब, जिन्होंने बास्तील तोड़ा था, और सभी स्त्रियाँ बाहर रह गईं। यही असंतोष आगे 1792 की दूसरी, अधिक उग्र क्रांति का कारण बना।

E-2. विधान सभा (अक्टूबर 1791 – सितंबर 1792) — बीच की भूली हुई कड़ी

संविधान बन जाने के बाद संविधान सभा भंग हो गई और नई विधान सभा चुनी गई। जाते-जाते पुरानी सभा ने एक नियम बना दिया कि उसका कोई भी सदस्य नई सभा में नहीं बैठ सकेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि नई सभा के सारे 745 सदस्य अनुभवहीन थे — और यह ऐसे समय हुआ जब देश को सबसे अधिक अनुभव की ज़रूरत थी।

इस सभा के सामने तीन समस्याएँ थीं। पहली — भागे हुए कुलीन, जो सीमा पार जर्मन राज्यों में बैठकर सेना जुटा रहे थे। दूसरी — वे पादरी जिन्होंने संविधान की शपथ लेने से मना कर दिया था और गाँवों में किसानों को क्रांति के विरुद्ध भड़का रहे थे। सभा ने दोनों के विरुद्ध कड़े क़ानून बनाए, पर राजा ने अपने वीटो से दोनों को रोक दिया। इससे लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि राजा भीतर से क्रांति के शत्रुओं के साथ है।

तीसरी समस्या बाहर से थी। अगस्त 1791 में ऑस्ट्रिया के सम्राट (जो रानी मारी आंत्वानेत का भाई था) और प्रशा के राजा ने पिलनिट्ज़ की घोषणा की — कि फ्रांस के राजा की स्थिति पूरे यूरोप के राजाओं की साझा चिंता है और ज़रूरत पड़ने पर वे मिलकर बल-प्रयोग करेंगे। यह आधी धमकी थी, पर फ्रांस में इसे सीधे हमले की चेतावनी समझा गया।

▶ युद्ध किसने चाहा और क्यों?

अजीब बात यह है कि 1792 में लगभग हर पक्ष युद्ध चाहता था, पर अलग-अलग कारण से। जिरोंदें नेताओं का मानना था कि युद्ध से देश एकजुट होगा, ग़द्दार पहचान में आ जाएँगे और क्रांति के विचार पूरे यूरोप में फैलेंगे। राजा और रानी भी युद्ध चाहते थे, पर उलटी उम्मीद से — कि फ्रांस की बिखरी हुई सेना हार जाएगी और विदेशी सेनाएँ आकर उन्हें पुरानी शक्ति लौटा देंगी। विरोध में लगभग अकेला रोबेस्पियर था, जिसने चेताया कि हथियारबंद प्रचारकों का स्वागत कोई नहीं करता, और युद्ध अंत में किसी सेनापति को तानाशाह बना देगा। उसकी दोनों बातें आगे सच निकलीं।

20 अप्रैल 1792 को युद्ध घोषित हुआ, और शुरुआत बहुत बुरी रही। सेना के अधिकतर अफ़सर कुलीन थे और आधे से अधिक देश छोड़कर भाग चुके थे; सैनिक अपने अफ़सरों पर ही भरोसा नहीं करते थे। शत्रु सेना पेरिस की ओर बढ़ने लगी। इसी घबराहट में वे घटनाएँ हुईं जो आगे दी गई हैं।

F. युद्ध और राजतंत्र का पतन (1792)

◆ युद्ध की घोषणा (अप्रैल 1792): विधान सभा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया (प्रशा भी शामिल हुआ), क्योंकि ये निरंकुश शासक लुई 16वें की मदद कर रहे थे; क्रांतिकारियों ने इसे "यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनसाधारण का युद्ध" कहा।

◆ "ला मार्सेइएज़": कवि रूजे द लील का रचा युद्ध-गीत, जिसे मार्सेय के स्वयंसेवक गाते हुए पेरिस आए — आज फ्रांस का राष्ट्रगान।

◆ ब्रंसविक घोषणा (25 जुलाई 1792): प्रशा के सेनापति ने धमकी दी कि यदि राजपरिवार को हानि पहुँची तो पेरिस नष्ट कर दिया जाएगा — इससे जनता और भड़की।

◆ 10 अगस्त 1792: भीड़ ने तुइलरी महल पर आक्रमण किया; राजा के स्विस रक्षकों में से लगभग 600 मारे गए (कुछ विवरणों में लगभग 800); राजा को निलंबित कर बंदी बनाया गया; दांतों अस्थायी कार्यपालिका के प्रमुख नेता बने; संपत्ति पर आधारित मताधिकार हटाकर सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार से नई सभा (कन्वेंशन) के चुनाव।

◆ सितंबर हत्याकांड (2–6 सितंबर 1792): शत्रु की सहायता की आशंका में पेरिस की जेलों में बंद लगभग 1,100–1,400 क़ैदियों (पादरी, राजभक्त और साधारण अपराधी) की भीड़ ने हत्या कर दी; इसका दोष दांतों और मारा पर डाला गया।

◆ वाल्मी की विजय (20 सितंबर 1792): फ्रांसीसी नागरिक सेना ने प्रशा की सेना को रोका — जर्मन कवि गेटे ने कहा: "यहाँ से और आज से विश्व-इतिहास का नया युग शुरू होता है।"

7. बास्तील का पतन (14 जुलाई 1789)

A. घटना

◆ पृष्ठभूमि: संविधान सभा का काम चल ही रहा था कि रानी और कुलीनों के दबाव में राजा ने लोकप्रिय वित्त मंत्री नेकर को 11 जुलाई को पदच्युत कर दिया और पेरिस के चारों ओर सेना — जिसमें विदेशी सैनिक अधिक थे — जमा कर दी।

◆ जन-उभार: पत्रकार कामी देमूलें (Camille Desmoulins) ने 12 जुलाई को जनता से हथियार उठाने का आह्वान किया; जनता ने जान-माल की रक्षा के लिए "नेशनल गार्ड" बनाया।

◆ 14 जुलाई: हथियार और बारूद की खोज में भीड़ ने मध्यकालीन क़िले-जेल बास्तील पर धावा बोला; गवर्नर द लोने मारा गया; अंदर केवल 7 क़ैदी थे, पर यह क़िला राजकीय निरंकुशता और "लेत्र द काशे" का प्रतीक था।

◆ राजा और लियांकूर का संवाद: "अरे, यह तो विद्रोह है!" — "नहीं सरकार, यह क्रांति है!"

▶ बास्तील था क्या, और उसे तोड़ने वाले कौन थे?

बास्तील चौदहवीं सदी में पेरिस की रक्षा के लिए बना एक क़िला था — आठ ऊँचे बुर्ज और चारों ओर चौड़ी खाई। बाद के राजाओं ने इसे राजकीय जेल बना दिया, जहाँ वे लोग रखे जाते थे जिन्हें राजा बिना मुक़दमे बंद करना चाहता था। लेखक वोल्तेयर भी जवानी में यहाँ क़ैद रह चुका था। 1789 तक यह लगभग ख़ाली पड़ा था और सरकार इसे गिराने की सोच रही थी, पर जनता की नज़र में यह अब भी राजा की मनमानी का सबसे बड़ा प्रतीक था। उस दिन भीड़ को इसकी एक और वजह से ज़रूरत थी — इसके भीतर बारूद का भंडार था।

हमला करने वाले लोग बेरोज़गार भीड़ या अपराधी नहीं थे, जैसा बाद में राजा के समर्थकों ने कहा। वे पास के मोहल्ले के बढ़ई, ताला बनाने वाले, मोची, दुकानदार और शराब बेचने वाले थे — छोटे कामकाजी लोग, जिन्हें डर था कि राजा की सेना शहर पर हमला करेगी। उनके साथ राजा की अपनी सेना से टूटकर आए कुछ सैनिक थे, जिनकी तोपों ने फ़ैसला कर दिया। हमले में लगभग सौ लोग मारे गए।

B. ऐतिहासिक महत्व

1. निरंकुशता का प्रतीकात्मक अंत: एक जेल नहीं, सदियों पुराने सामंती-राजकीय दमन का पतन; जनता के मन से राजसत्ता का भय समाप्त।

2. वास्तविक शक्ति जनता के हाथ: राजा को झुकना पड़ा — नेकर की वापसी, सेना हटाई गई; राष्ट्रीय सभा सैन्य हस्तक्षेप के भय से मुक्त हुई।

3. नई संस्थाएँ: पेरिस में क्रांतिकारी नगरपालिका "पेरिस कम्यून" और नेशनल गार्ड — जिसकी कमान लफ़ायेत को मिली।

4. तिरंगा झंडा: जनता ने राजा के सफ़ेद झंडे को त्यागकर नीला-सफ़ेद-लाल अपनाया — नीला और लाल पेरिस के रंग, सफ़ेद राजवंश का; आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय ध्वज।

5. "महान भय" (La Grande Peur, जुलाई-अगस्त 1789): गाँवों में अफ़वाह फैली कि कुलीन भाड़े के लुटेरों से फ़सलें नष्ट करवा रहे हैं — किसानों ने सामंतों की हवेलियों पर हमले किए और सामंती करों के दस्तावेज़ जला दिए → इसी दबाव में 4 अगस्त की आज्ञप्तियाँ।

6. राष्ट्रीय दिवस: 14 जुलाई आज फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस (बास्तील दिवस) है।

8. मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा (26 अगस्त 1789)

राष्ट्रीय सभा ने लफ़ायेत के प्रस्ताव पर (जिसके मसौदे पर अमेरिकी राजदूत थॉमस जेफ़रसन से भी परामर्श हुआ था) 26 अगस्त 1789 को 17 अनुच्छेदों वाला "मानव एवं नागरिक अधिकारों का घोषणा-पत्र" अंगीकार किया। इसमें क्रांति के वे सिद्धांत थे जिन्हें जनता समझ सके और जो भावी संविधान का आधार बनें। इतिहासकार लॉर्ड एक्टन के अनुसार — "यह काग़ज़ का टुकड़ा नेपोलियन की सारी विजयों से अधिक महत्वपूर्ण था।"

▶ घोषणा को सरल भाषा में समझें

इस घोषणा की हर पंक्ति पुरानी व्यवस्था की किसी न किसी बुराई का सीधा जवाब है। इसे इसी तरह पढ़ने पर यह तुरंत समझ आ जाती है:

तालिका में जिस बेकारिया का नाम आया है, वह इटली का एक क़ानून-विचारक था। उसने 1764 में अपनी पुस्तक में यातना देकर अपराध क़बूल करवाने और मृत्युदंड का विरोध किया, और कहा कि सज़ा अपराध के अनुपात में तथा क़ानून में पहले से लिखी होनी चाहिए। "दोष सिद्ध होने तक निर्दोष" का विचार उसी से आया।

घोषणा की सबसे बड़ी सीमा इसके शीर्षक में ही है — "मनुष्य और नागरिक" से आशय व्यवहार में संपत्ति वाले पुरुष से था। स्त्रियाँ, ग़रीब और उपनिवेशों के दास इसके दायरे से बाहर रहे। दूसरी सीमा अनुच्छेद 17 है, जो संपत्ति को "पवित्र" कहता है — इससे साफ़ है कि घोषणा लिखने वाले संपत्ति वाले लोग थे और उन्हें ग़रीबों की ओर से संपत्ति के बँटवारे का डर था। फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों को बाहर रखा गया था, उन्होंने आगे इसी घोषणा के शब्द पकड़कर अपने लिए बराबरी माँगी।

A. मूल्यांकन

◆ ओलम्प द गूज़ (Olympe de Gouges): 1791 में "स्त्री और नागरिका के अधिकारों की घोषणा" लिखी — "स्त्री स्वतंत्र पैदा होती है और अधिकारों में पुरुष के समान रहती है"; "यदि स्त्री को फाँसी के तख़्ते पर चढ़ने का अधिकार है, तो उसे मंच (संसद) पर चढ़ने का भी अधिकार होना चाहिए" — 3 नवंबर 1793 को उसे ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया।

9. गणतंत्र और आतंक का राज (1792–1794)

A. राष्ट्रीय कन्वेंशन और गणतंत्र (सितंबर 1792)

◆ राष्ट्रीय कन्वेंशन (20 सितंबर 1792 – 26 अक्टूबर 1795) — क्रांतिकारी फ्रांस की तीसरी संसद; सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार से चुनी गई — किसी बड़े यूरोपीय देश में ऐसा पहली बार।

◆ 21–22 सितंबर 1792: राजतंत्र समाप्त, गणतंत्र घोषित — यही "गणतंत्र का वर्ष I" बना।

◆ राजा का अंत: "नागरिक लुई कापे" के रूप में मुक़दमा; कन्वेंशन के मतदान से मृत्युदंड — 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन; रानी मारी आंत्वानेत — 16 अक्टूबर 1793। इससे इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, स्पेन, हॉलैंड और इटली-जर्मनी के राज्य फ्रांस के विरुद्ध हो गए (प्रथम गठबंधन)।

▶ राजा का मुक़दमा — क्या हुआ था?

राजमहल की तलाशी में एक लोहे की छिपी अलमारी मिली, जिसमें राजा के वे पत्र थे जो उसने विदेशी राजाओं और भागे हुए कुलीनों को लिखे थे। इससे सिद्ध हो गया कि वह अपने ही देश के शत्रुओं से मिला हुआ था। दिसंबर 1792 में कन्वेंशन ने ख़ुद अदालत बनकर उस पर मुक़दमा चलाया। उसे अब राजा नहीं, उसके वंश के पुराने नाम से "नागरिक लुई कापे" कहकर बुलाया गया।

जनवरी 1793 में तीन प्रश्नों पर वोट हुआ। क्या वह दोषी है? — लगभग सबने कहा हाँ। क्या सज़ा पर जनता की राय ली जाए? — जिरोंदें यही चाहते थे ताकि राजा की जान बच जाए, पर प्रस्ताव गिर गया। सज़ा क्या हो? — यहाँ सभा लगभग आधी-आधी बँट गई, और बहुत थोड़े बहुमत से मृत्युदंड तय हुआ। 21 जनवरी 1793 को पेरिस के बड़े चौक पर हज़ारों की भीड़ के सामने उसे गिलोटिन से मृत्युदंड दे दिया गया।

इस एक घटना ने क्रांति के लिए लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जिन सदस्यों ने मृत्युदंड के पक्ष में वोट दिया था, वे जानते थे कि अगर राजतंत्र लौटा तो उनकी ख़ैर नहीं; इसलिए अब उन्हें हर क़ीमत पर गणतंत्र को बचाना था। दूसरी ओर, यूरोप के सारे राजा दहल गए और ब्रिटेन, स्पेन तथा हॉलैंड भी फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में कूद पड़े।

B. जिरोंदें बनाम जैकोबिन

◆ "सां-कुलॉत" (Sans-culottes) — "बिना घुटन्ने वाले": कुलीन घुटनों तक की धारीदार ब्रीचेस पहनते थे; ग़रीब जैकोबिन समर्थक लंबी पतलून और स्वतंत्रता की प्रतीक लाल टोपी पहनते थे — यह पहनावा कुलीनों के विरोध का प्रतीक बना।

◆ गृह-युद्ध: फ्रांस में दो सत्ता-केंद्र बन गए — पेरिस कम्यून/जैकोबिन और शेष फ्रांस/जिरोंदें; वांदे (1793), ल्यों और मार्सेय में राजभक्त और संघवादी विद्रोह।

▶ जिरोंदें और जैकोबिन का झगड़ा — सरल भाषा में

दोनों गुट गणतंत्र चाहते थे और दोनों के नेता मध्यम वर्ग के वकील-पत्रकार थे। झगड़ा इस बात पर था कि क्रांति किसके भरोसे चले। जिरोंदें प्रांतों के व्यापारी नगरों के प्रतिनिधि थे। वे क़ानून, संपत्ति और खुले बाज़ार में विश्वास रखते थे और पेरिस की उग्र भीड़ से डरते थे। जैकोबिन (कन्वेंशन में ऊँची सीटों पर बैठने के कारण इन्हें "पर्वत" भी कहा गया) मानते थे कि युद्ध और भूख के इस संकट में पेरिस के ग़रीबों का साथ लिए बिना गणतंत्र नहीं बचेगा, चाहे इसके लिए रोटी के दाम तय करने पड़ें या कड़े क़दम उठाने पड़ें।

1793 की वसंत तक हालात बिगड़ गए — सेनाएँ हार रही थीं, एक बड़ा सेनापति शत्रु से जा मिला, और रोटी फिर महँगी थी। पेरिस की जनता ने इसका दोष जिरोंदें पर डाला। 2 जून 1793 को हज़ारों हथियारबंद सां-कुलॉत ने कन्वेंशन को घेर लिया और जिरोंदें नेताओं की गिरफ़्तारी करवा दी। यह पहली बार था जब भीड़ के दबाव में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सभा से निकाला गया।

▶ 1793 की तीन घटनाएँ, जो केवल नाम से आई हैं

◆ वांदे का विद्रोह (मार्च 1793 से): वांदे पश्चिमी फ्रांस का एक देहाती, गहरा धार्मिक इलाक़ा था। वहाँ के किसान अपने पुराने पादरियों को हटाए जाने से पहले ही नाराज़ थे। जब सरकार ने सेना के लिए तीन लाख जवानों की ज़बरदस्ती भर्ती का आदेश दिया, तो वे "ईश्वर और राजा" के नाम पर उठ खड़े हुए। यह पूरा गृह-युद्ध बन गया, जिसे गणतंत्र की सेना ने बड़ी क्रूरता से दबाया; इसमें एक लाख से कहीं अधिक लोग मारे गए।

◆ संघवादी विद्रोह (गर्मी 1793): जिरोंदें नेताओं को निकाले जाने के बाद ल्यों, मार्सेय और बोर्दो जैसे बड़े प्रांतीय नगरों ने पेरिस का आदेश मानने से मना कर दिया। वे चाहते थे कि फ्रांस पेरिस के इशारे पर न चले और प्रांतों को अधिक अधिकार मिलें; इसी कारण इन्हें संघवादी कहा गया।

◆ मारा की हत्या (13 जुलाई 1793): मारा एक डॉक्टर से पत्रकार बना नेता था, जिसका अख़बार "जनता का मित्र" ग़रीबों में बहुत पढ़ा जाता था और जो रोज़ "ग़द्दारों" के सिर माँगता था। जिरोंदें की एक समर्थक युवती शार्लोत कोर्दे ने उसे उसके घर में, स्नान के टब में, छुरा मारकर मार डाला। वह सोचती थी कि इससे हिंसा रुकेगी; हुआ उलटा — मारा "शहीद" बन गया और जैकोबिनों को कठोरता का एक और कारण मिल गया।

◆ 1793 का संविधान: जून 1793 में जैकोबिनों ने एक नया, बहुत लोकतांत्रिक संविधान बनाया — सब पुरुषों को वोट, काम और शिक्षा का अधिकार, और अत्याचारी सरकार के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार। जनता ने वोट देकर इसे मंज़ूर भी किया। पर सरकार ने कहा कि जब तक युद्ध चल रहा है, इसे लागू नहीं किया जा सकता, और इसे एक संदूक़ में बंद करके रख दिया गया। यह कभी लागू नहीं हुआ।

C. आतंक का राज (सितंबर 1793 – जुलाई 1794)

बाहर यूरोपीय राजाओं का गठबंधन और भीतर गृह-युद्ध, मुद्रास्फीति, भूख — इस दोहरे संकट में "क्रांति की रक्षा" के नाम पर रोबेस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिनों ने कठोर दमन का शासन चलाया। (इसकी अवधि सामान्यतः मार्च 1793 से जुलाई 1794 मानी जाती है, जब क्रांतिकारी न्यायाधिकरण बना; औपचारिक रूप से "आतंक को दिन का आदेश" 5 सितंबर 1793 को घोषित हुआ।)

▶ आतंक का तंत्र कैसे चलता था?

"आतंक का राज" कोई अंधी भीड़ की हिंसा नहीं था; वह सरकार की सोची-समझी नीति थी, जो क़ानून बनाकर चलाई गई। इसे चलाने वाली संस्था सार्वजनिक सुरक्षा समिति थी — कन्वेंशन के बारह सदस्यों की समिति, जिसे युद्ध के समय तेज़ फ़ैसलों के लिए लगभग पूरी शक्ति दे दी गई थी। हर महीने कन्वेंशन इसे दोबारा चुनता था, इसलिए क़ानूनी रूप से यह तानाशाही नहीं थी; पर व्यवहार में इसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी।

इसका काम दो हिस्सों में बँटा था। एक हिस्सा युद्ध जीतना था: हर कुँवारे जवान को सेना में भेजा गया, बाक़ी लोगों को हथियार और जूते बनाने में लगाया गया, और अफ़सर अब जन्म से नहीं, योग्यता से चुने गए। एक साल में फ्रांस के पास यूरोप की सबसे बड़ी सेना थी, जिसने शत्रुओं को सीमा के पार धकेल दिया। दूसरा हिस्सा भीतर के शत्रुओं को कुचलना था: "संदिग्ध" की परिभाषा इतनी ढीली रखी गई कि किसी पड़ोसी की शिकायत भर से आदमी जेल पहुँच सकता था, और विशेष अदालत के फ़ैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं थी।

अधिकतम मूल्य का क़ानून पेरिस के ग़रीबों की माँग पर बना था — अनाज और ज़रूरी चीज़ें तय दाम से ऊपर बेचना अपराध था। इससे शहर के ग़रीबों को रोटी मिली, पर किसान सस्ते दाम पर अनाज बेचने से कतराने लगे और उसे छिपाने लगे।

धर्म के विरुद्ध अभियान इस दौर का एक अलग पहलू था। कुछ उग्र नेताओं ने गिरजाघर बंद करवाकर वहाँ "तर्क" की पूजा शुरू करवा दी। रोबेस्पियर इसके विरुद्ध था; वह मानता था कि नास्तिकता आम जनता को क्रांति से दूर कर देगी। इसलिए उसने एक "परम सत्ता" (ईश्वर) और आत्मा की अमरता में विश्वास पर आधारित नया सरकारी धर्म चलाने की कोशिश की, जो उसके साथ ही ख़त्म हो गया।

▶ रोबेस्पियर ने अपने ही साथियों को क्यों मारा?

1794 की शुरुआत तक बाहरी ख़तरा घट चुका था, और जैकोबिनों के भीतर ही दो विरोधी स्वर उठे। एक ओर एबेर और उसके समर्थक थे। एबेर एक पत्रकार था, जिसका गाली-भरी भाषा वाला अख़बार सां-कुलॉत में बहुत लोकप्रिय था; वह आतंक को और तेज़ करने, धनी लोगों पर और सख़्ती तथा धर्म को पूरी तरह मिटाने की माँग करता था। दूसरी ओर दांतों और उसके साथी थे, जो कहते थे कि ख़तरा टल गया है, अब आतंक बंद होना चाहिए और जेलें खोली जानी चाहिए। रोबेस्पियर ने दोनों को गणतंत्र के लिए ख़तरा माना — पहले को अराजकता फैलाने वाला, दूसरे को ढीला और भ्रष्ट। मार्च 1794 में एबेर के गुट को और अप्रैल 1794 में दांतों के गुट को गिलोटिन पर भेज दिया गया। इसके बाद कन्वेंशन का हर सदस्य सोचने लगा कि अगली बारी उसकी हो सकती है — और यही डर तीन महीने बाद रोबेस्पियर के पतन का कारण बना।

D. रोबेस्पियर की भूमिका

◆ "अविनाशी" (The Incorruptible) कहलाने वाला वकील; रूसो का अनुयायी — "सामाजिक अनुबंध" सदा पास रखता था; फ्रांस में "सद्गुणों का गणराज्य" स्थापित करना चाहता था।

◆ "सद्गुण और आतंक" का सिद्धांत (फ़रवरी 1794): "आतंक और कुछ नहीं, बल्कि त्वरित, कठोर और अटल न्याय है — अतः यह सद्गुण का ही रूप है।"

◆ सत्ता का केंद्रीकरण — पहले दाएँ (जिरोंदें), फिर बाएँ (एबेर समर्थक) और अंत में अपने ही साथी दांतों को, जो आतंक समाप्त करने की माँग कर रहे थे, गिलोटिन पर भेजा।

◆ उसके दौर की उपलब्धियाँ भी (कन्वेंशन के फ़ैसले): दास-प्रथा का उन्मूलन (फ़रवरी 1794), सामंती देयों का बिना मुआवज़े अंत, अधिकतम मूल्य से ग़रीबों को राहत, विदेशी आक्रमणकारियों को पीछे धकेलना।

E. क्या आतंक का राज क्रांति की विफलता था? — संतुलित उत्तर

◆ निष्कर्ष: नैतिक-वैधानिक दृष्टि से आतंक क्रांति के उदार आदर्शों से भटकाव था; पर व्यावहारिक दृष्टि से यह संकटग्रस्त गणतंत्र को बचाने का कठोर आपातकालीन उपाय भी था — ख़तरे टलते ही इसकी प्रासंगिकता ख़त्म हो गई और थर्मिडोर में इसका अंत हुआ।

10. थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया और डायरेक्टरी (1794–1799)

A. थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया (27–28 जुलाई 1794)

◆ नाम: क्रांतिकारी कैलेंडर के "थर्मिडोर" (गर्मी का महीना) की 9 तारीख, वर्ष II = 27 जुलाई 1794 — इसलिए "थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया"।

◆ कारण: आतंक की क्रूरता से कन्वेंशन के सदस्य स्वयं भयभीत थे ("अगला नंबर किसका?"); बाहरी ख़तरा टल चुका था (फ़्लोरस की विजय, जून 1794); विभिन्न गुट एकजुट हुए।

◆ घटना: 27 जुलाई को कन्वेंशन में रोबेस्पियर, सैं-जुस्त आदि की गिरफ़्तारी; 28 जुलाई 1794 को लगभग 20 साथियों सहित गिलोटिन — "आतंक उन्हीं पर पलट गया"।

◆ परिणाम: जैकोबिन क्लब बंद (नवंबर 1794), पेरिस कम्यून की शक्ति ख़त्म, अधिकतम-मूल्य जैसे आर्थिक नियंत्रण हटाए गए, सार्वजनिक सुरक्षा समिति की शक्तियाँ सीमित; जैकोबिनों के विरुद्ध "श्वेत आतंक"; क्रांति का उदार, बुर्जुआ-नियंत्रित चरण शुरू।

B. डायरेक्टरी (अक्टूबर 1795 – नवंबर 1799)

◆ वर्ष III का संविधान (1795): द्विसदनीय विधायिका — "पाँच सौ की परिषद" और "वरिष्ठों की परिषद"; कार्यपालिका — 5 सदस्यीय "डायरेक्टरी" (संचालक मंडल); मताधिकार फिर संपत्ति से जुड़ा।

◆ नेपोलियन का पहला उभार: वांदेमियेर (5 अक्टूबर 1795) में राजभक्त विद्रोह को नेपोलियन ने तोपों ("अंगूर-गोलों की फुहार") से कुचला।

◆ आंतरिक विफलता: भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, प्रांतीय दंगे; जैकोबिनों ने "पैंथियन सोसाइटी" बनाकर और "ट्रिब्यून" पत्रिका (बाब्योफ़ की "जनता का ट्रिब्यून") निकालकर विरोध किया — बाब्योफ़ का "समानों का षड्यंत्र" (1796), जिसे आरंभिक समाजवादी प्रयास माना जाता है; चुनाव-परिणाम पलटने के लिए स्वयं डायरेक्टरी ने तख़्तापलट किए (फ़्रुक्तिदोर, 1797)।

◆ विदेश नीति में सफलता: 1795 से ही स्पेन, प्रशा, हॉलैंड आदि से संधियाँ; नेपोलियन ने इटली अभियान (1796–97) में ऑस्ट्रिया को हराया — अब केवल इंग्लैंड बचा था।

◆ निष्कर्ष: अस्थिरता से थकी जनता एक मज़बूत नेता चाहती थी — यही माहौल नेपोलियन बोनापार्ट के उदय की ज़मीन बना।

▶ डायरेक्टरी को सरल भाषा में समझें

रोबेस्पियर के बाद सत्ता जिन लोगों के हाथ आई, वे दो चीज़ों से डरते थे — राजतंत्र की वापसी से (क्योंकि उन्होंने राजा को मृत्युदंड दिया था) और जैकोबिनों तथा ग़रीबों की वापसी से (क्योंकि वे आतंक से बाल-बाल बचे थे)। 1795 का संविधान इन्हीं दोनों डरों से बना। किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति न आए, इसलिए कार्यपालिका पाँच निदेशकों में बाँट दी गई और संसद के दो सदन बना दिए गए। ग़रीब फिर सत्ता में न आएँ, इसलिए वोट का अधिकार फिर संपत्ति वालों तक सीमित कर दिया गया।

नतीजा एक ऐसी सरकार थी जो किसी को पसंद नहीं थी। जैसे ही दाम पर से रोक हटी, काग़ज़ी नोट की क़ीमत लगभग शून्य हो गई और 1795 की सर्दियों में पेरिस के ग़रीब भूख से मरने लगे, जबकि सट्टेबाज़ और सेना को माल बेचने वाले ठेकेदार खुलेआम ऐश कर रहे थे। जब चुनावों में राजभक्त जीतने लगे, तो सरकार ने 1797 में सेना बुलाकर चुनाव के नतीजे ही रद्द कर दिए; अगले साल यही उसने जैकोबिनों के साथ किया। यानी सरकार अब जनता के वोट से नहीं, सेना के सहारे टिकी थी — और जो सरकार सेना के सहारे टिकी हो, उसे एक दिन कोई सेनापति हटा ही देता है।

इसी दौर में बाब्योफ़ नाम के पत्रकार ने एक नया विचार रखा। उसका कहना था कि क़ानून के सामने बराबरी काफ़ी नहीं है; जब तक ज़मीन और संपत्ति कुछ लोगों के पास रहेगी, ग़रीब कभी आज़ाद नहीं होगा। इसलिए निजी संपत्ति ख़त्म करके सब कुछ साझा कर दिया जाए। उसने सरकार पलटने के लिए एक गुप्त संगठन बनाया, पर भेद खुल गया और 1797 में उसे मृत्युदंड दे दिया गया। उसका प्रयास विफल रहा, पर संपत्ति की बराबरी का यह विचार आगे उन्नीसवीं सदी के समाजवादी और साम्यवादी आंदोलनों की जड़ बना।

11. नेपोलियन बोनापार्ट — उदय, सुधार और मूल्यांकन

नेपोलियन बोनापार्ट (1769–1821) — कोर्सिका द्वीप (अजाक्सियो) में जन्मा, जो उसके जन्म से एक वर्ष पहले ही (1768) फ्रांस का हिस्सा बना था। साधारण कुलीन परिवार का यह तोपख़ाना अधिकारी क्रांति की अराजकता में उभरा और 18 ब्रूमेर (9–10 नवंबर 1799) के तख़्तापलट से फ्रांस का शासक बन गया।

A. उदय के कारण

(क) डायरेक्टरी की विफलता: 1795–99 की सरकार अकुशल, भ्रष्ट और कमज़ोर; क़ानून-व्यवस्था ठप, राजनीतिक शून्यता — जनता स्थिरता, शांति और मज़बूत शासक चाहती थी।

(ख) सैन्य प्रतिभा और लोकप्रियता: तूलों का घेरा (1793) — अंग्रेज़ों से बंदरगाह छीना; वांदेमियेर (1795) — राजभक्त विद्रोह कुचला; इटली अभियान (1796–97) में ऑस्ट्रिया पर निर्णायक जीत; मिस्र अभियान (1798–99) — सैन्य रूप से अधूरा (नील की लड़ाई में नेल्सन से नौसेना हारी), पर प्रचार से "राष्ट्रीय नायक" की छवि; इसी अभियान में रोज़ेटा पत्थर मिला।

(ग) क्रांति द्वारा खुला योग्यता का मार्ग: जन्म-आधारित विशेषाधिकार ख़त्म होने से साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति भी सेना के शीर्ष तक पहुँच सका — "हर सिपाही के झोले में सेनापति का डंडा है।"

(घ) हर वर्ग का समर्थन: बुर्जुआ को संपत्ति की सुरक्षा, किसानों को ज़मीन की गारंटी (पुराने सामंत न लौटें), राष्ट्रवादियों को गौरव, कैथोलिकों को धर्म से समझौता।

(ङ) "नायक-सिद्धांत": थॉमस कार्लाइल के अनुसार जब समाज में अराजकता होती है, तब एक महानायक उभरकर इतिहास की दिशा तय करता है।

▶ 18 ब्रूमेर को असल में क्या हुआ?

यह तख़्तापलट नेपोलियन ने अकेले नहीं किया था। योजना सरकार के भीतर के ही लोगों की थी, जिनमें पाँच निदेशकों में से एक, वही अब्बे सिएस, सबसे आगे था। वे कमज़ोर सरकार की जगह एक मज़बूत सरकार चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक लोकप्रिय सेनापति की "तलवार" चाहिए थी। नेपोलियन उसी समय मिस्र से लौटा था और जनता उसे नायक मानती थी।

पहले दिन (9 नवंबर 1799) यह अफ़वाह फैलाई गई कि जैकोबिन विद्रोह करने वाले हैं, और इसी बहाने संसद के दोनों सदनों को पेरिस से बाहर एक महल में ले जाया गया तथा पेरिस की सेना की कमान नेपोलियन को दे दी गई। दूसरे दिन जब नेपोलियन निचले सदन में बोलने गया, तो सदस्य "तानाशाह मुर्दाबाद" चिल्लाते हुए उस पर टूट पड़े; वह घबरा गया और उसे बाहर निकालना पड़ा। बाज़ी उसके भाई लूसियन बोनापार्ट ने सँभाली, जो उस दिन सदन का अध्यक्ष था। उसने बाहर खड़े सैनिकों से कहा कि भीतर कुछ हत्यारों ने सभा को बंधक बना लिया है। सैनिक संगीनें ताने भीतर घुसे और सदस्य खिड़कियों से कूदकर भाग गए। रात को बचे-खुचे सदस्यों से तीन कॉन्सुलों की नई सरकार मंज़ूर करवा ली गई।

"कॉन्सुल" प्राचीन रोम के गणतंत्र के सर्वोच्च अधिकारी का पद-नाम था; इसे इसलिए चुना गया कि सरकार अब भी गणतंत्र जैसी दिखे। तीन में से असली शक्ति केवल प्रथम कॉन्सुल, यानी नेपोलियन, के पास थी। सिएस ने सोचा था कि वह सेनापति का उपयोग करेगा; हुआ उलटा। कुछ ही हफ़्तों में नेपोलियन ने घोषणा कर दी — "क्रांति उन सिद्धांतों पर स्थिर हो गई है जिनसे वह शुरू हुई थी; अब वह समाप्त है।"

B. सत्ता की सीढ़ियाँ

▶ नेपोलियन के युद्ध — तालिका के पीछे की कहानी

1799 से 1815 तक फ्रांस लगभग लगातार युद्ध में रहा। यूरोप के बड़े देश — ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस — बार-बार आपस में मिलकर फ्रांस के विरुद्ध मोर्चा बनाते रहे; ऐसे हर मोर्चे को गठबंधन कहा जाता है, और कुल सात गठबंधन बने। पूरी कहानी को तीन हिस्सों में समझिए।

1. चढ़ाव (1800–1807): ज़मीन पर नेपोलियन अजेय रहा। उसने 1805 में ऑस्टरलिट्ज़ में ऑस्ट्रिया और रूस की संयुक्त सेना को, और 1806 में प्रशा को बुरी तरह हराया। 1807 में रूस के ज़ार ने उससे संधि कर ली। उसने जर्मनी के सैकड़ों छोटे राज्यों को मिलाकर कुछ बड़े राज्य बना दिए, जिससे लगभग हज़ार साल पुराना पवित्र रोमन साम्राज्य — जर्मन राज्यों का एक ढीला-ढाला संघ, जिसका मुखिया ऑस्ट्रिया का शासक होता था — 1806 में ख़त्म हो गया। अपने भाइयों को उसने स्पेन, हॉलैंड और इटली के राज्यों का राजा बना दिया। पर समुद्र पर वह कभी नहीं जीत सका: 1805 में ट्राफ़लगर में ब्रिटिश नौसेना ने फ्रांस और स्पेन का संयुक्त बेड़ा नष्ट कर दिया, और इसके बाद ब्रिटेन पर सीधा हमला असंभव हो गया।

2. ग़लतियाँ (1806–1812): ब्रिटेन को हथियार से न हरा पाने पर उसने उसे व्यापार से हराना चाहा। महाद्वीपीय व्यवस्था का अर्थ था कि यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन से माल न ख़रीदेगा, न उसे बेचेगा। पर यूरोप को ब्रिटेन के सस्ते कपड़े, चीनी और कॉफ़ी की आदत थी; तस्करी शुरू हो गई और नुक़सान ब्रिटेन से ज़्यादा यूरोप को हुआ। इस रोक को ज़बरदस्ती लागू करवाने के लिए नेपोलियन को दो नए युद्ध छेड़ने पड़े। पहला स्पेन में (1808 से), जहाँ उसने अपने भाई को राजा बना दिया। स्पेन की जनता ने छोटी-छोटी टोलियों में छिपकर हमले करने की लड़ाई छेड़ दी, जिसमें ब्रिटेन ने भी सेना भेजकर मदद की। नेपोलियन के लाखों सैनिक बरसों वहीं फँसे रहे; उसने ख़ुद इसे "स्पेन का नासूर" कहा। दूसरा रूस में।

3. ढलान (1812–1815): जब रूस ने ब्रिटेन से व्यापार फिर शुरू कर दिया, तो नेपोलियन ने जून 1812 में लगभग छह लाख की सेना लेकर उस पर चढ़ाई कर दी। रूसी सेना लड़ने की जगह पीछे हटती गई और जाते-जाते फ़सलें तथा गाँव जलाती गई, ताकि फ्रांसीसियों को खाने को कुछ न मिले। सितंबर में नेपोलियन मास्को पहुँचा, पर शहर ख़ाली था और जल रहा था। ज़ार ने संधि नहीं की। अक्टूबर में वापसी शुरू हुई, और तभी रूस की भयंकर सर्दी आ गई। भूख, ठंड और पीछे से होते हमलों में सेना गल गई; एक लाख से भी कम सैनिक लौट पाए। यह देखकर पूरा यूरोप उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। 1813 में लाइपज़िग में वह हारा, 1814 में शत्रु सेनाएँ पेरिस में घुस गईं और उसे गद्दी छोड़कर एल्बा नाम के छोटे द्वीप पर जाना पड़ा। 1815 में वह वहाँ से भागकर लौटा और सौ दिन फिर राज किया, पर वाटरलू में ब्रिटेन और प्रशा की सेनाओं ने उसे अंतिम बार हरा दिया। इस बार उसे अफ़्रीका के तट से बहुत दूर सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया, जहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हुई।

B-2. नेपोलियन के पतन के कारण

1. असीमित महत्वाकांक्षा: वह कहीं रुकना नहीं जानता था। हर जीत के बाद एक नया युद्ध शुरू हो जाता था, और जितने देश वह जीतता, उतने ही नए शत्रु बनते जाते।

2. महाद्वीपीय व्यवस्था की विफलता: इसने ब्रिटेन को नहीं, यूरोप के व्यापारियों और आम लोगों को चोट पहुँचाई और उन्हें नेपोलियन के विरुद्ध कर दिया।

3. स्पेन और रूस: स्पेन ने उसकी सेना को धीरे-धीरे खोखला किया और रूस ने उसे एक ही झटके में नष्ट कर दिया।

4. ब्रिटेन की नौसेना और धन: समुद्र पर ब्रिटेन का राज बना रहा, और वह अपने व्यापार की कमाई से हर नए गठबंधन को पैसा देता रहा।

5. राष्ट्रवाद उसी के विरुद्ध पलट गया: फ्रांस की सेनाएँ जिस "राष्ट्र" के विचार को लेकर निकली थीं, उसी विचार ने स्पेन, जर्मनी और रूस की जनता को विदेशी शासक के विरुद्ध खड़ा कर दिया। नेपोलियन अपने ही सिखाए पाठ से हारा।

6. सब कुछ एक व्यक्ति पर टिका था: हर फ़ैसला वह ख़ुद लेता था। सगे-संबंधियों को राजा बनाने से योग्य लोग नाराज़ हुए, और बीस साल के लगातार युद्धों से फ्रांस की जनता भी थक चुकी थी।

C. नेपोलियन के प्रमुख सुधार

▶ सुधारों का सार — पूरे वाक्यों में

नेपोलियन के सारे सुधारों के पीछे एक ही सोच थी: क्रांति की जो बातें व्यवस्था बनाती हैं, उन्हें रखो; जो अव्यवस्था फैलाती हैं, उन्हें हटा दो। इसलिए उसने क़ानून के सामने बराबरी, योग्यता से पद और सामंतवाद के अंत को पक्का किया, पर चुनाव, स्वतंत्र अख़बार और खुली बहस को ख़त्म कर दिया।

प्रशासन में उसने हर ज़िले-जैसी इकाई में एक अधिकारी बैठाया, जिसे वह ख़ुद नियुक्त करता था और जो सीधे पेरिस को जवाब देता था। क्रांति के दिनों में स्थानीय अधिकारी चुने जाते थे; अब ऊपर से भेजे जाने लगे। इससे पेरिस का आदेश कुछ ही दिनों में देश के हर कोने तक पहुँचने लगा।

धर्म के मामले में उसका रुख़ पूरी तरह व्यावहारिक था। वह ख़ुद ख़ास धार्मिक नहीं था, पर समझता था कि फ्रांस के किसान कैथोलिक हैं और चर्च से झगड़ा गाँवों को सरकार के विरुद्ध रखेगा। इसलिए उसने पोप से समझौता कर लिया: चर्च फिर खुल गए, पर पादरियों को वेतन सरकार देगी और बिशप सरकार चुनेगी; और सबसे ज़रूरी बात — चर्च ने मान लिया कि क्रांति में बिकी उसकी ज़मीन अब वापस नहीं माँगी जाएगी। इससे उन लाखों किसानों और व्यापारियों को चैन मिला जिन्होंने वह ज़मीन ख़रीदी थी।

शिक्षा और सम्मान का उद्देश्य राज्य के लिए योग्य अफ़सर और वफ़ादार नागरिक तैयार करना था। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सैनिक अनुशासन था और पढ़ाई का पाठ्यक्रम पूरे देश में एक था। नया सम्मान किसी भी सैनिक या नागरिक को उसकी सेवा के लिए मिल सकता था — यह पुराने कुलीन वर्ग की जगह योग्यता पर आधारित नया ऊँचा वर्ग बनाने की कोशिश थी।

D. "क्रांति का पुत्र या संहारक?" — मूल्यांकन

नेपोलियन स्वयं को "क्रांति का पुत्र" कहता था, जबकि आलोचक उसे "क्रांति का संहारक" मानते हैं। प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार जॉर्ज लेफ़ेव्र ने (अपनी पुस्तक "नेपोलियन" में) दिखाया कि वह क्रांति के विरोधाभासों का मूर्त रूप था — उसने बुर्जुआ वर्ग के सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा की, पर राजनीतिक स्वतंत्रता की बलि दे दी।

◆ संतुलित निष्कर्ष: नेपोलियन न तो क्रांति का अंध-समर्थक था, न पुरातन व्यवस्था का पुनरुद्धारक। वह एक व्यावहारिक तानाशाह था जिसने व्यवस्था के लिए अपनी "माँ" (क्रांति की स्वतंत्रता) का गला घोंटा, पर उसकी "विरासत" (समानता, सामंतवाद-मुक्ति, नागरिक सुधार) को फ्रांस और पूरे यूरोप में अमिट बना दिया।

चित्र को शब्दों में समझें। नेपोलियन ने क्रांति के तीन नारों में से समानता को बचाया और फैलाया — क़ानून सबके लिए एक, पद योग्यता से, सामंती कर हमेशा के लिए ख़त्म, और किसानों की ख़रीदी ज़मीन सुरक्षित। इसी अर्थ में वह "क्रांति का पुत्र" है। पर उसने स्वतंत्रता को कुचल दिया — वह पहले आजीवन शासक और फिर वंशानुगत सम्राट बन गया, संसद केवल नाम की रह गई, पेरिस के दर्जनों अख़बारों में से गिने-चुने ही बचे, गुप्त पुलिस विरोधियों पर नज़र रखती थी, और उसने एक नया कुलीन वर्ग भी बना दिया। इसी अर्थ में वह "क्रांति का संहारक" है। बंधुत्व को उसने फ्रांस के लिए राष्ट्र-गौरव में बदल दिया, पर दूसरे देशों के लिए वह विदेशी क़ब्ज़ा बन गया।

12. नेपोलियन संहिता (Code Napoléon, 21 मार्च 1804)

क्रांति से पहले फ्रांस में 300 से अधिक स्थानीय क़ानून-व्यवस्थाएँ थीं — उत्तर में प्रथागत क़ानून, दक्षिण में रोमन विधि। नेपोलियन ने विधिवेत्ताओं की समिति से (स्वयं कई बैठकों की अध्यक्षता करके) इन्हें एक स्पष्ट, तार्किक और एकीकृत नागरिक संहिता में बदला — 2,281 अनुच्छेदों वाली यह संहिता क्रांति के आदर्शों को क़ानूनी स्थायित्व देने का प्रयास थी।

यहाँ दो शब्द समझ लीजिए। प्रथागत क़ानून वह है जो कहीं लिखा नहीं होता, बल्कि किसी इलाक़े में पीढ़ियों से चले आ रहे रिवाजों पर चलता है — जैसे किसी गाँव में ज़मीन बेटों में कैसे बँटेगी। रोमन विधि प्राचीन रोम के लिखित क़ानूनों की परंपरा है, जो दक्षिणी फ्रांस में चलती थी। नतीजा यह था कि उत्तर के एक नगर में जो सौदा या वसीयत वैध थी, वही दक्षिण के नगर में अवैध हो सकती थी। संहिता ने पूरे देश के लिए एक ही नियम बना दिया।

A. प्रमुख प्रावधान

1. विधि के समक्ष समानता: सभी (पुरुष) नागरिक क़ानून की दृष्टि में समान; जन्म-आधारित विशेषाधिकार समाप्त।

2. सामंतवाद का अंत स्थायी: सामंती कर, भू-दासता, जागीरदारी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन।

3. संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा: क्रांति में किसानों और मध्यम वर्ग को मिली ज़मीन क़ानूनी रूप से सुरक्षित।

4. धर्मनिरपेक्ष ढाँचा: क़ानून चर्च से मुक्त; नागरिक विवाह (दीवानी विवाह) और तलाक़ का पंजीकरण राज्य द्वारा; सभी धर्मों को उपासना की स्वतंत्रता।

5. अनुबंध और व्यवसाय की स्वतंत्रता: व्यापार-रोज़गार में स्वतंत्र अनुबंध — पूँजीवादी विकास को गति।

6. योग्यता का सिद्धांत: वंश नहीं, योग्यता के आधार पर राज्य-सेवा।

B. वैश्विक प्रभाव

◆ यूरोप: नेपोलियन के अभियानों के साथ बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जर्मनी का राइनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड (वारसॉ डची) में लागू — सदियों पुरानी सामंती व्यवस्था टूटी; इटली-जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण से पहले क़ानूनी-आर्थिक एकीकरण की राह बनी।

◆ लैटिन अमेरिका: स्वतंत्रता के बाद चिली (1855), अर्जेंटीना आदि की नागरिक संहिताएँ इसी के प्रारूप पर।

◆ अन्य: लुइज़ियाना (अमेरिका का एकमात्र सिविल-लॉ राज्य), क्यूबेक (कनाडा), मिस्र; जापान की नागरिक संहिता (1898) पर भी इसका प्रभाव।

◆ भारत से जुड़ाव: गोवा में आज भी लागू समान नागरिक संहिता मूल रूप से 1867 की पुर्तगाली नागरिक संहिता है, जो स्वयं नेपोलियन संहिता से प्रभावित थी — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 (समान नागरिक संहिता) की बहस में इसका उदाहरण दिया जाता है।

C. सीमाएँ

◆ पितृसत्ता: पत्नी को पति की आज्ञाकारी माना गया; विवाहित स्त्री बिना पति की अनुमति संपत्ति नहीं बेच सकती थी, अनुबंध नहीं कर सकती थी; तलाक़ और उत्तराधिकार में असमानता — क्रांति के दौरान स्त्रियों को मिले अधिकार घटे।

◆ श्रमिक-विरोधी: विवाद में मालिक की बात मज़दूर से अधिक मान्य; श्रमिक संगठनों पर प्रतिबंध बना रहा।

◆ उपनिवेश: 1802 में नेपोलियन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास-प्रथा फिर लागू की।

13. बहुआयामी विश्लेषण और परिणाम

▶ ऊपर के बदलावों का अर्थ — एक आम आदमी के लिए

1789 से पहले फ्रांस में पैदा हुए किसी बच्चे का भविष्य उसके जन्म से तय हो जाता था: कुलीन का बेटा अफ़सर बनेगा और कर नहीं देगा; किसान का बेटा कर देगा और बेगार करेगा। 1815 तक, राजतंत्र लौट आने के बाद भी, यह बात हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अब क़ानून की नज़र में वह एक नागरिक था, जिस पर वही क़ानून लागू होता था जो किसी धनी पर; कोई सामंत उससे शुल्क या बेगार नहीं माँग सकता था; और वह अपनी योग्यता से किसी भी पद तक पहुँच सकता था।

पर ध्यान रखिए कि तालिका का दायाँ हिस्सा पूरी तरह हासिल नहीं हुआ था। जनता के वोट से चलने वाली सरकार 1799 में ही ख़त्म हो गई थी; स्त्रियों की स्थिति नेपोलियन के क़ानून से पहले से भी कमज़ोर हुई; और ग़रीब मज़दूर को क़ानूनी बराबरी तो मिली, पर रोटी की गारंटी नहीं। इसलिए सही निष्कर्ष यह है कि क्रांति ने सामाजिक और क़ानूनी बराबरी को स्थायी बना दिया, जबकि राजनीतिक स्वतंत्रता एक अधूरा वादा रही, जिसे पूरा करने के लिए फ्रांस को उन्नीसवीं सदी में 1830, 1848 और 1870 की क्रांतियों से गुज़रना पड़ा।

A. राजनीतिक परिणाम

◆ निरंकुश राजतंत्र और दैवी अधिकार का अंत — लुई 16वें के मृत्युदंड के साथ सत्ता का केंद्र राजा से हटकर जनता बनी; शासक अब "देश के नाम" पर नहीं, "जनता के नाम" पर शासन कर सकते थे।

◆ जन-संप्रभुता और गणतंत्र — किसी बड़े यूरोपीय देश में पहली बार गणतंत्र; जनता प्रतिनिधि को अपेक्षाओं पर खरा न उतरने पर हटा सकती थी।

◆ लिखित संविधान और विधि का शासन — 1791, 1793, 1795 के संविधान; शक्ति-पृथक्करण।

◆ आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय — "राजा के लिए नहीं, देश के लिए लड़ो"; सेना अब राजा की नहीं, राष्ट्र की रक्षक; साझा तिरंगा, राष्ट्रगान "ला मार्सेइएज़", समान क़ानून; यूरोपीय राजनीति में राष्ट्रवाद का आरंभ 1789 से माना जाता है।

◆ राजनीतिक दलों का गठन — जनता अपने सामूहिक हितों के लिए संगठित हुई — जिरोंदें और जैकोबिन आधुनिक दलों के पूर्वरूप; वामपंथ-दक्षिणपंथ की शब्दावली।

◆ उदारवादी लोकतंत्र का आरंभ — "लिबरल" शब्द लैटिन "लिबर" (स्वतंत्र) से; राजनीतिक पक्ष — जन-सहमति से बनी सरकार, क़ानून के समक्ष समानता; आर्थिक पक्ष — मुक्त बाज़ार और अबाध आवागमन।

B. सामाजिक परिणाम

◆ सामंतवाद का पूर्ण अंत — लुई 14वें ने सामंतों पर नियंत्रण किया था, पर क्रांति ने इस सदियों पुरानी शोषक व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त किया।

◆ मध्यम वर्ग (बुर्जुआ) की विजय — वही क्रांति के असली विजेता; योग्यता-आधारित समाज।

◆ धर्मनिरपेक्ष राज्य — उपासना-पद्धति चुनने का अधिकार; पादरी संविधान के अधीन; मध्यकाल में "शासक का धर्म ही प्रजा का धर्म" — यह नियम समाप्त; चर्च की भूमि पर जिन किसानों ने अधिकार किया, उसे क़ानूनी मान्यता।

◆ शिक्षा-सुधार — शिक्षा चर्च के नियंत्रण से मुक्त, मानवतावादी और राष्ट्रीय स्वरूप; प्राथमिक शिक्षा राज्य का दायित्व।

◆ समाजवाद का आरंभ — विशेषाधिकार-प्राप्त और अधिकार-विहीन को बराबर खड़ा किया; जैकोबिन मज़दूरों-निर्धनों के हिमायती; बाब्योफ़ का "समानों का षड्यंत्र"।

▶ स्त्रियों पर प्रभाव — एक "संक्रमण काल"

◆ लाभ: लड़कियों के लिए सरकारी विद्यालयों के द्वार खुले, व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार; उनकी मर्ज़ी के बिना विवाह नहीं; तलाक़ (1792) के लिए पुरुषों के समान आवेदन का अधिकार।

◆ सीमाएँ: 1791 के संविधान में स्त्रियाँ "निष्क्रिय नागरिक"; आतंक के दौरान महिला क्लब बंद (अक्टूबर 1793); विरोध करने पर ओलम्प द गूज़ को गिलोटिन; नेपोलियन संहिता ने फिर पितृसत्ता मज़बूत की; फ्रांस में स्त्रियों को मताधिकार 1944 में मिला।

◆ "मारियान" (Marianne): कलाकारों ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गणतंत्र जैसे अमूर्त आदर्शों को नारी-रूप में चित्रित किया — आँखों पर पट्टी और तराज़ू वाली न्याय की देवी, टूटी ज़ंजीर = स्वतंत्रता, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी; गणतंत्र की इस नारी-प्रतिमा को मारियान कहा गया।

C. आर्थिक परिणाम

◆ सामंती करों और गिल्ड-प्रतिबंधों का अंत — टाइथ, बेगार समाप्त; व्यापार पर आंतरिक गिल्ड-नियंत्रण हटे।

◆ भूमि का पुनर्वितरण — चर्च और भागे हुए कुलीनों ("एमिग्रे") की भूमि ज़ब्त कर किसानों और मध्यम वर्ग को बेची गई — फ्रांस में स्वतंत्र छोटे किसानों का बड़ा वर्ग बना।

◆ समान, आय-आधारित कर — सब वर्गों पर कर अनिवार्य।

◆ मीट्रिक प्रणाली (मीटर, किलोग्राम — 1795–99) और आंतरिक चुंगी-नाकों का अंत — राष्ट्रीय बाज़ार का निर्माण; पूँजीवादी विकास का मार्ग।

◆ नकारात्मक पक्ष: असिन्या काग़ज़ी मुद्रा से भारी मुद्रास्फीति; युद्धों से आर्थिक बोझ।

14. विश्व, भारत एवं राजस्थान पर प्रभाव

A. विश्व पर प्रभाव

1. निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद पर प्रहार — पूरे यूरोप में दैवी अधिकार की वैधता टूटी; संवैधानिक और उत्तरदायी शासन की माँग।

2. राष्ट्रवाद की लहर — इटली (1861) और जर्मनी (1871) का एकीकरण; स्पेन का नेपोलियन-विरोधी जन-संघर्ष; बाल्कन के राष्ट्रीय आंदोलन; परतंत्र देशों को साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े होने का साहस।

3. 1830 और 1848 की क्रांतियाँ — पूरे यूरोप में उदारवादी-राष्ट्रवादी विद्रोह: फ्रांस की विरासत।

4. हैती की क्रांति (1791–1804) — तूसाँ लूवर्तूर के नेतृत्व में दासों का सफल विद्रोह; पहला स्वतंत्र अश्वेत गणराज्य — "मनुष्य के अधिकारों" को दासों ने अपने लिए माँगा।

5. लैटिन अमेरिका — सिमोन बोलिवार ("स्वतंत्रता, समानता") और सान मार्तिन के मुक्ति-संग्राम; नेपोलियन द्वारा स्पेन पर क़ब्ज़े (1808) से स्पेनी उपनिवेशों में स्वतंत्रता का अवसर बना।

6. मानवाधिकार और विधि — 1789 की घोषणा → संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा (UDHR, 1948); नेपोलियन संहिता → विश्व की सिविल-लॉ प्रणालियाँ।

▶ वियना कांग्रेस (1814–15) — क्रांति को पलटने की कोशिश

नेपोलियन को हराने के बाद विजेता देश — ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस और प्रशा — ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिले, ताकि यूरोप का नक़्शा दोबारा तय करें और यह पक्का करें कि क्रांति फिर कभी न हो। इस सम्मेलन का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऑस्ट्रिया का मंत्री मेटरनिख था। इसके तीन मुख्य सिद्धांत थे:

◆ वैधता: जिन राजवंशों को क्रांति और नेपोलियन ने हटाया था, उन्हें उनकी गद्दियाँ लौटा दी जाएँ। इसी के तहत फ्रांस में बूर्बों वंश वापस आया और लुई सोलहवें का भाई लुई अठारहवाँ राजा बना।

◆ शक्ति-संतुलन: कोई एक देश इतना ताक़तवर न हो कि बाक़ी सबको दबा सके। इसलिए फ्रांस को उसकी पुरानी सीमाओं में लौटा दिया गया और उसके चारों ओर मज़बूत राज्य खड़े किए गए।

◆ क्षतिपूर्ति: जिन देशों ने नेपोलियन से लड़ने में नुक़सान उठाया था, उन्हें नए इलाक़े देकर भरपाई की गई — बिना यह पूछे कि वहाँ रहने वाले लोग किसके साथ रहना चाहते हैं।

वियना की व्यवस्था ने यूरोप को लगभग चालीस साल तक बड़े युद्ध से बचाए रखा, पर वह घड़ी की सुई पीछे नहीं घुमा सकी। राजा लौट आए, पर सामंती कर नहीं लौटे; नेपोलियन की संहिता कई देशों में चलती रही; और "राष्ट्र" तथा "संविधान" के विचार जनता के मन से नहीं निकले। इन्हीं विचारों को दबाने की कोशिश के विरुद्ध 1830 और 1848 में पूरे यूरोप में क्रांतियाँ भड़कीं, और आगे इटली तथा जर्मनी का एकीकरण हुआ।

B. भारत पर प्रभाव

C. राजस्थान से जुड़ाव

◆ जागीरदारी का अंत — राजस्थान की "4 अगस्त": जैसे फ्रांस में 4 अगस्त 1789 को सामंती विशेषाधिकार समाप्त हुए, वैसे ही स्वतंत्र भारत में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 से जागीरें राज्य ने वापस लीं, और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 से किसानों को भूमि पर अधिकार मिले — समानता के रूप में उल्लेख (प्रत्यक्ष प्रेरणा का दावा नहीं)।

◆ बेगार और लाग-बाग: फ्रांस के "कोर्वे" (बेगार) और सामंती देयों की तरह राजस्थान की रियासतों में भी बेगार और दर्जनों प्रकार की लाग-बाग थीं — बिजौलिया (1897 से) जैसे किसान आंदोलनों ने इनका विरोध किया।

◆ प्रजामंडल आंदोलन: रियासतों में राजा की निरंकुश सत्ता की जगह "उत्तरदायी शासन" और नागरिक अधिकारों की माँग — "संप्रभुता जनता में" के विचार की भारतीय अभिव्यक्ति।

15. तुलना और कालक्रम (Timeline)

A. अमेरिकी बनाम फ्रांसीसी क्रांति — संक्षेप में

▶ तालिका का सार

दोनों क्रांतियाँ एक ही विचारों से निकलीं और दोनों ने जनता की सर्वोच्चता की बात की, पर उनका काम अलग था। अमेरिकियों को केवल एक दूर बैठे शासक को हटाना था; उनके समाज में न सामंत थे, न कर-मुक्त चर्च, और वे पहले से अपनी सभाएँ चलाते थे। इसलिए उनकी क्रांति कम हिंसक रही और उसका बनाया ढाँचा टिका रहा। फ्रांसीसियों को अपने ही देश के भीतर सदियों पुराना ढाँचा — राजा, सामंत और चर्च — तीनों को एक साथ उखाड़ना था, और वह भी पूरे यूरोप के राजाओं से लड़ते हुए। इसलिए वहाँ हिंसा अधिक हुई, सरकारें बार-बार बदलीं और अंत में सत्ता एक सेनापति के हाथ चली गई। पर सामाजिक बदलाव के मामले में फ्रांस की क्रांति कहीं अधिक गहरी थी।

A-2. पूरी क्रांति एक नज़र में — पाँच चरण

इस तालिका को याद रखने का सरल तरीक़ा यह है: क्रांति पहले बीच की राह पर चली, फिर बहुत बाईं ओर झुक गई, फिर घबराकर दाईं ओर लौटी, और अंत में थककर एक व्यक्ति के हवाले हो गई। हर बार सत्ता उस वर्ग के हाथ गई जो उस समय सबसे संगठित था — पहले वकील और व्यापारी, फिर पेरिस की जनता, और अंत में सेना।

B. फ्रांसीसी क्रांति — कालक्रम