राजस्थान विधानसभा एवं राजनीतिक दल

1परिचय — अनुच्छेद 168 : विधानमण्डल का गठन

भारत में संसद की तरह राज्य स्तर पर सर्वोच्च विधि-निर्माण संस्था विधानमण्डल (State Legislature) है। जैसे केन्द्र में राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा मिलकर संसद बनाते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल + विधानसभा (+ विधानपरिषद्) मिलकर विधानमण्डल बनाते हैं। इसका उल्लेख संविधान के भाग-6, अनुच्छेद 168 से 212 में है।

भारत के 6 द्विसदनात्मक (Bicameral) राज्य — अनुच्छेद 168(2)

• 6 राज्यों में विधानपरिषद् (Upper House) है: कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना।

• नोट: जम्मू-कश्मीर में पहले विधानपरिषद् थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से केन्द्रशासित प्रदेश बन गया।
• राजस्थान में वर्तमान में एकसदनात्मक विधानमण्डल है (राज्यपाल + विधानसभा)।

2अनुच्छेद 169 — विधानपरिषद् का सृजन एवं समापन

विधानपरिषद् का निर्माण और समापन की अंतिम शक्ति संसद के पास है, न कि राज्य सरकार के पास। यह प्रक्रिया दो चरणों में होती है।

महत्वपूर्ण उदाहरण

• राजस्थान: 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान विधानसभा ने विधानपरिषद् गठन का प्रस्ताव पारित करके केन्द्र को भेजा — लेकिन संसद ने अब तक कोई विधि नहीं बनाई — (प्रस्तावित सीटें: 66)।
• आन्ध्र प्रदेश: 1957 में स्थापना → 1985 में समाप्ति → 2007 में पुनः गठन → 2020 में पुनः समाप्त करने का प्रस्ताव।
• पश्चिम बंगाल (1969), पंजाब (1970), तमिलनाडु (1986) ने विधानपरिषद् समाप्त की।

3अनुच्छेद 170 — विधानसभा की संरचना (Composition of Vidhan Sabha)

• अधिकतम सीटें: 500; न्यूनतम सीटें: 60 (सामान्य नियम)।
• अपवाद (60 से कम): गोवा (40), मिजोरम (40), सिक्किम (32), पुड्डुचेरी (30)।
• सर्वाधिक विधानसभा सीटें: उत्तर प्रदेश (403)।
• राजस्थान: 200 विधानसभा सीटें; प्रथम चुनाव (1952) में 160 सीटें थीं; छठी विधानसभा (1977) से 200 हुईं।
• आरक्षण (अनुच्छेद 332): राजस्थान में 34 SC + 25 ST सीटें आरक्षित।
• यह आरक्षण 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया।
• 106वाँ संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023) — विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान (यह परिसीमन के बाद लागू होगा)।

(संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 के अनुच्छेद 368 में है।)

• सीट पुनर्निर्धारण: 84वें संविधान संशोधन 2001 — 2026 के बाद की पहली जनगणना के बाद; वर्तमान में 1971 जनगणना के आधार पर।

4अनुच्छेद 171 — विधानपरिषद् की संरचना (Composition of Vidhan Parishad)

• अधिकतम: कुल विधानसभा सीटों का 1/3 (33%) से अधिक नहीं।
• न्यूनतम: 40 सदस्य से कम नहीं।
• राजस्थान में यदि विधानपरिषद् बने तो: 200 × 1/3 = अधिकतम 66 सदस्य।

अनुच्छेद 171(3) — सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन — 1/3 1/3 1/12 1/12 1/6 सूत्र

• निर्वाचन पद्धति: आनुपातिक प्रतिनिधित्व — एकल संक्रमणीय मत (STV) प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन — अनुच्छेद 171(4)।

5अनुच्छेद 172 — कार्यकाल (Duration of State Legislatures)

6अनुच्छेद 173 — सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications)

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951: 2008 संशोधन — आतंकवादी गतिविधि, खाद्य/दवा में मिलावट, तस्करी, FEMA के अपराधी — चुनाव के अयोग्य।
• अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।

7अनुच्छेद 174–177 — सत्र, सत्रावसान, अभिभाषण

अनुच्छेद 174 — सत्राहूत, सत्रावसान, विघटन

• 174(1): राज्यपाल विधानमण्डल का सत्र आहूत (Summon) कर सकता है।
• दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर: 6 माह।
• नोट: राजस्थान विधानसभा नियमों के तहत सत्र बुलाने के लिए सामान्यतः 21 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है और 1 वर्ष में न्यूनतम 60 बैठकों का प्रावधान है।
• 174(2)(क): राज्यपाल, सत्रावसान (Prorogation) कर सकता है।
• 174(2)(ख): राज्यपाल, विधानसभा को विघटित (Dissolve) कर सकता है — मुख्यमंत्री/मंत्रिपरिषद् की सलाह पर।

अनुच्छेद 175 — राज्यपाल का अभिभाषण एवं संदेश

• 175(1): राज्यपाल एक या दोनों सदनों में अभिभाषण (Address) कर सकता है।
• 175(2): लंबित विधेयक पर दोनों सदनों/एक सदन को संदेश (Message) भेज सकता है।

अनुच्छेद 176 — विशेष अभिभाषण (Special Address)

• राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से विशेष अभिभाषण करता है।
• दो अवसर: (1) आम निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र, (2) प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र (बजट सत्र) के प्रारम्भ में।

अनुच्छेद 177 — मंत्रियों व महाधिवक्ता के अधिकार

• महाधिवक्ता विधानमण्डल में बोल सकता है, चर्चा कर सकता है — लेकिन मतदान नहीं कर सकता।
• महाधिवक्ता विधानमण्डल की समितियों का सदस्य बन सकता है, लेकिन वहाँ भी उसे मतदान का अधिकार नहीं होता।

8विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष — अनुच्छेद 178–181, 186

अनुच्छेद 178 — निर्वाचन

• अध्यक्ष व उपाध्यक्ष — विधानसभा सदस्यों में से चुने जाते हैं (सत्ता पक्ष से)।
• अध्यक्ष का निर्वाचन: राज्यपाल जो तिथि निश्चित करे।
• उपाध्यक्ष का निर्वाचन: अध्यक्ष जो तिथि निश्चित करे।
• कार्यकाल: 5 वर्ष; समय से पहले विधानसभा भंग होने पर भी पद पर बने रहते हैं।
• अध्यक्ष सदन की तालिका में अधिकतम 10 सभापति मनोनीत करता है।

विधानसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ

अनुच्छेद 179 — पद रिक्त होने की परिस्थितियाँ

1. विधानसभा के सदस्य न रहने पर।

2. स्वयं त्यागपत्र देने पर — अध्यक्ष → उपाध्यक्ष को; उपाध्यक्ष → अध्यक्ष को।

3. विधानसभा तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है — 14 दिन पूर्व सूचना अनिवार्य।

• महत्वपूर्ण: हटाने के प्रस्ताव में अनुमति प्राप्त करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों को खड़े होना आवश्यक।
• प्रस्ताव की अनुमति: सूचना की तिथि से 14 दिन बाद।

अनुच्छेद 181 — हटाने के प्रस्ताव के समय अध्यक्ष

• जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो — अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा।
• लेकिन विधानसभा सदस्य के रूप में बोलने, मतदान का अधिकार है।
• निर्णायक मत का अधिकार नहीं होगा।

अनुच्छेद 186 — वेतन-भत्ते

• अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन-भत्तों का निर्धारण: राज्य विधानमण्डल करता है।
• वेतन-भत्ते: राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं।
• वेतन-भत्तों का उल्लेख: द्वितीय अनुसूची में।
• वर्तमान: विधानसभा अध्यक्ष — ₹70,000; उपाध्यक्ष — ₹65,000 प्रतिमाह।

9विधानपरिषद् सभापति व उपसभापति — अनुच्छेद 182–185

• अनुच्छेद 182 — विधानपरिषद् के सदस्यों में से ही सभापति व उपसभापति चुने जाते हैं।
• कार्यकाल: 6 वर्ष (पद ग्रहण से) — विधानपरिषद् सदस्यता के कार्यकाल के बराबर।
• अनुच्छेद 183 — पद रिक्ति: (1) सदस्य न रहने पर, (2) त्यागपत्र — सभापति → उपसभापति को; उपसभापति → सभापति को, (3) तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव — 14 दिन पूर्व सूचना।
• अनुच्छेद 184 — सभापति पद रिक्त: उपसभापति कार्यभार; दोनों रिक्त: राज्यपाल नियुक्त सदस्य।
• अनुच्छेद 185 — हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर सभापति पीठासीन नहीं — सदस्य के रूप में बोलने/मतदान का अधिकार — निर्णायक मत नहीं।

10प्रोटेम स्पीकर (Protem Speaker) — अस्थायी अध्यक्ष

परिचय एवं कार्य

• नियुक्ति: राज्यपाल द्वारा; शपथ भी राज्यपाल दिलाता है।
• नियुक्ति का आधार: विधानसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य — सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी हो सकता है।
• पद: केवल विधानसभा में — विधानपरिषद् में नहीं।
• मुख्य कार्य: नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना।
• कार्यकाल: नए विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन तक।

राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर — पूरी सूची

11शपथ, मतदान, गणपूर्ति एवं रिक्तता — अनुच्छेद 188–190

अनुच्छेद 188 — शपथ/प्रतिज्ञान

• शपथ देने वाला: राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति।
• शपथ का प्रारूप: तृतीय अनुसूची (Third Schedule) में।
• अनुच्छेद 193: बिना शपथ लिए बैठक में भाग लेने पर — ₹500 जुर्माना (प्रतिदिन)।

अनुच्छेद 189 — मतदान एवं गणपूर्ति (Quorum)

• 189(1): सामान्यतः अध्यक्ष/सभापति मत नहीं देता — मत बराबर होने पर निर्णायक मत (Casting Vote)।
• 189(3): गणपूर्ति (Quorum) = कुल सदस्यों का 1/10 (10%) या न्यूनतम 10 सदस्य — जो अधिक हो।
• राजस्थान विधानसभा में गणपूर्ति: 200 × 10% = 20 सदस्य या न्यूनतम 10 — जो अधिक।
• 189(4): गणपूर्ति न हो → अध्यक्ष/सभापति सदन स्थगित करे।

अनुच्छेद 190 — स्थानों का रिक्त होना

• 190(3): विधानमण्डल सदस्य का त्यागपत्र — अध्यक्ष/सभापति को; स्वीकार से पहले वापस ले सकता है।
• अध्यक्ष/सभापति त्यागपत्र अस्वीकार कर सकता है यदि स्वैच्छिक नहीं लगे।
• 190(4): बिना सूचना के लगातार 60 दिन अनुपस्थित → स्थान रिक्त। (सत्रावसान/4 दिन से अधिक स्थगन के दिन नहीं गिने जाएंगे)
• अन्य कारण: न्यायालय ने निर्वाचन अमान्य किया, सदन से निष्कासन, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल निर्वाचित हो जाए।

12अयोग्यताएँ एवं विशेषाधिकार — अनुच्छेद 191–195

अनुच्छेद 191 — अयोग्यताएँ (Disqualifications)

अनुच्छेद 192 — अयोग्यता का निर्णय

• प्रश्न उठने पर निर्णय: राज्यपाल — लेकिन पहले निर्वाचन आयोग की राय लेगा।
• राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करेगा।

अनुच्छेद 194 — विशेषाधिकार (Privileges)

• 194(1): विधानमण्डल में वाक्-स्वातंत्र्य (Freedom of Speech)।
• 194(2): विधानमण्डल में या किसी समिति में कही गई बात के लिए किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं।
• 194(4): महाधिवक्ता व मंत्रियों को भी विधायकों के समान विशेषाधिकार।
• विशेष: सदन शुरू होने से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं। (आपराधिक/प्रतिबंधिक में नहीं)।
• सदन चलने के दौरान: साक्ष्य देने या गवाह के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने से मना कर सकते हैं।

• करेंट अपडेट: मार्च 2024 (सीता सोरेन बनाम भारत संघ) जजमेंट — सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विधायकों को राज्यसभा/विधानसभा चुनाव में वोट के बदले रिश्वत लेने पर अनुच्छेद 194 के तहत विशेषाधिकार की छूट नहीं मिलेगी (यह IAS/RAS मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 'Concept' है)।

अनुच्छेद 195 — विधायकों के वेतन-भत्ते

• निर्धारण: राज्य विधानमण्डल द्वारा।
• राजस्थान में विधायक (MLA) वेतन: ₹40,000 प्रतिमाह (1 अप्रैल 2019 से)।

13विधेयक प्रक्रिया — अनुच्छेद 196–201 (Legislative Process)

विधेयकों के प्रकार

अनुच्छेद 197 — साधारण विधेयक (Ordinary Bill)

1. आरंभ: किसी भी सदन (विधानसभा या विधानपरिषद्) में रखा जा सकता है — तीन वाचन (Reading) होते हैं।

2. विधानसभा पारित: विधानसभा से पारित होकर विधानपरिषद् में जाता है।

3. विधानपरिषद् में: यदि 3 माह तक न पारित करे या संशोधन करे जो विधानसभा को मंजूर नहीं → वापस विधानसभा।

4. विधानसभा पुनः पारित: विधानसभा संशोधन सहित/रहित पुनः पारित करके फिर विधानपरिषद् को भेजती है।

5. 1 माह बाद: विधानपरिषद् 1 माह में न पारित करे या अस्वीकार करे → विधानसभा से पारित माना जाएगा।

6. अधिकतम देरी: विधानपरिषद् अधिकतम 4 माह (3+1) तक विधेयक रोक सकती है।

7. अपवाद: विधानपरिषद् से पारित होकर विधानसभा में आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार करे → विधेयक समाप्त।

अनुच्छेद 198–199 — धन विधेयक (Money Bill)

अनुच्छेद 200 — राज्यपाल की वीटो शक्ति

• राष्ट्रपति हेतु आरक्षण के 6 आधार: (1) HC की शक्ति में कमी, (2) DPSP के विरुद्ध, (3) राष्ट्रीय महत्व, (4) संविधान के विरुद्ध, (5) देश के व्यापक हित के विरुद्ध, (6) वित्तीय आपात में धन विधेयक।

14वित्तीय प्रक्रिया — अनुच्छेद 202–209 (Financial Procedure)

अनुच्छेद 202 — वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget)

• संविधान में "बजट" शब्द नहीं — वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) कहा गया है।
• राज्यपाल प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य के अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण विधानमण्डल के सामने रखवाएगा।
• बजट वित्त मंत्री पेश करता है — आम तौर पर फरवरी में।

अनुच्छेद 203 — अनुदान की माँग (Demand for Grants)

• अनुदान की माँग राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में रखी जाती है।
• संचित निधि पर भारित व्यय: केवल चर्चा — मतदान नहीं।
• अनुदान की माँग पारित नहीं होने पर: सरकार गिर जाती है।

अनुच्छेद 204 — विनियोग विधेयक (Appropriation Bill)

• विधानसभा द्वारा अनुदान के बाद संचित निधि से धन निकासी के लिए विनियोग विधेयक आवश्यक।

संचित निधि पर भारित व्यय (Charged Expenditure) — अनुच्छेद 202(3)

• राज्यपाल की परिलब्धियाँ व भत्ते।
• विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व विधानपरिषद् सभापति/उपसभापति के वेतन-भत्ते।
• ऋण भार (ब्याज, निक्षेप निधिभार, मोचन शुल्क)।
• उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन। (भत्ते और पेंशन केन्द्र द्वारा वहन किए जाते हैं)
• न्यायालय/मध्यस्थ के निर्णय, डिक्री या पंचाट की पूर्ति।

अनुच्छेद 209 — वित्तीय कार्य को समय में पूरा करने का प्रावधान

• विधानमण्डल विधि द्वारा वित्तीय कार्य समय-सीमा में पूरा करने हेतु प्रक्रिया का विनियमन कर सकेगा।

अनुच्छेद 210 — विधानमण्डल में भाषा

• विधानमण्डल में कार्य: राज्य की राजभाषा, हिंदी या अंग्रेजी में।
• हिंदी/अंग्रेजी में असमर्थ सदस्य: अध्यक्ष/सभापति की अनुमति से मातृभाषा में भाषण दे सकता है।
• 15 वर्ष बाद: "या अंग्रेजी में" शब्द हट जाएंगे। कुछ राज्यों के लिए 25 वर्ष (HP, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर) व 40 वर्ष (अरुणाचल, गोवा, मिजोरम)।

अनुच्छेद 211–212 — प्रतिबंध और न्यायालय समीक्षा

• अनुच्छेद 211: SC/HC के न्यायाधीश के आचरण पर विधानमण्डल में चर्चा नहीं होगी।
• अनुच्छेद 212: विधानमण्डल की कार्यवाही की विधि मान्यता को न्यायालय में प्रक्रिया की अनियमितता पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता।

15प्रश्नकाल, शून्यकाल एवं विशेष चर्चाएँ (Question Hour & Zero Hour)

प्रश्नकाल (Question Hour) — प्रतिदिन 11 AM – 12 Noon

• एक दिन में कम से कम 12 तारांकित प्रश्नों पर विचार।
• प्रश्न तारांकित है या अतारांकित — विधानसभा अध्यक्ष निर्णय करता है।
• अतारांकित सरकार का उत्तर अंतः सत्रकाल में 30 दिन के भीतर सदस्य को सीधे भेजना होगा।

शून्यकाल (Zero Hour) — 12 Noon – 1 PM

• समय: प्रश्नकाल के बाद — 12 बजे से 1 बजे तक।
• बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक हित के किसी भी प्रश्न को उठाया जा सकता है।
• सभी सदस्यों को समान अवसर।
• भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन; संसदीय कार्यवाही प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं।

आधे घण्टे की चर्चा (Half-Hour Discussion)

• विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठक के अंतिम आधे घण्टे में लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु।
• शर्त: प्रश्न पहले तारांकित/अतारांकित/अल्प सूचना प्रश्न का विषय रहा हो।
• सदस्य को 3 दिन पूर्व लिखित सूचना + कम से कम 2 अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक।

अल्पकालीन चर्चा (Short Duration Discussion)

• अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर — सचिव को लिखित सूचना।
• अध्यक्ष सप्ताह में दो बैठकें निर्धारित कर सकता है।
• अवधि: 1 घण्टे से अधिक नहीं; कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं — मतदान नहीं।

16विधानमण्डल के 7 प्रकार के प्रस्ताव (Types of Motions)

(1) अविश्वास प्रस्ताव (Non-Confidence Motion) — नियम 132

• विपक्ष द्वारा सरकार में अविश्वास व्यक्त करने के लिए।
• केवल विधानसभा में — विधानपरिषद् में नहीं।
• राजस्थान में: कम से कम 40 सदस्यों (कुल 200 का 20%) के हस्ताक्षर।
• कारण बताना आवश्यक नहीं; पारित होने पर सरकार गिरती है।
• एक बार रद्द होने पर 6 माह तक पुनः नहीं।
• प्रस्ताव: अनुमति मांगने के दिन से 10 दिन के भीतर रखा जाएगा।

(2) विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion) — नियम 132A

• सत्ता पक्ष द्वारा बहुमत सिद्ध करने के लिए।
• न संविधान में, न विधानसभा प्रक्रिया नियमों में उल्लेख — भारतीय संसदीय परम्परा की देन।
• केवल विधानसभा में; पारित न होने पर सरकार गिरती है।
• राजस्थान में: अब तक 5 बार — सभी बार पारित। 3 बार शेखावत, 2 बार गहलोत।

(3) स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) — नियम 50

• गंभीर विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए।
• अध्यक्ष की सहमति + राजस्थान में कम से कम 20 सदस्यों (कुल का 10%) के हस्ताक्षर।
• चर्चा शुरू होने के 2 घण्टे में समाप्त न हो → स्वतः समाप्त।
• एक बैठक में एक से अधिक नहीं; एक विषय तक सीमित।

(4) कटौती प्रस्ताव (Cut Motion)

• बजट की बहस के दौरान अनुदान माँगों में कटौती का प्रस्ताव।

• कटौती प्रस्ताव पारित → सरकार गिरती है (अनुदान माँग विफल)।

(5) धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)

• राज्यपाल के विशेष अभिभाषण पर सरकार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन हेतु।
• पारित न होने पर → सरकार गिरती है (नीतियों में अविश्वास)।

(6) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion)

• अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित।
• एक बैठक में दो से अधिक स्वीकार नहीं; अध्यक्ष पूर्ववर्तिता तय करेगा।

(7) निन्दा प्रस्ताव (Censure Motion)

• विपक्ष द्वारा — कारण बताना आवश्यक (अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न)।
• किसी मंत्री या सम्पूर्ण सरकार के विरुद्ध लाया जा सकता है।
• पारित होने पर: सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है — सरकार नहीं; लेकिन विश्वास प्रस्ताव जल्द लाना आवश्यक।

17राजस्थान विधानसभा की 26 समितियाँ (Committees)

राजस्थान विधानसभा में कार्य संचालन हेतु कुल 26 समितियाँ हैं — 4 वित्तीय + 22 स्थायी (जिनमें से वर्तमान में 18 सक्रिय)। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम पहली बार 1956 में निर्मित।

(A) 4 वित्तीय समितियाँ (Finance Committees)

(B) जाँच समितियाँ (4)

• (1) नियम समिति: विधानसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष; 15 सदस्य; प्रक्रिया नियमों में सुधार।
• (2) याचिका समिति: 15 सदस्य; शिकायत याचिकाओं की जाँच; "विधानसभा की Ombudsman समिति"।
• (3) विशेषाधिकार समिति: सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामले।
• (4) सदाचार समिति: दुर्व्यवहार/अनुशासन के मामले।

(C) प्रमुख अन्य समितियाँ

• कार्यमंत्रणा समिति: विधानसभा अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष; 14 सदस्य; बजट/अनुदान माँगों पर विचार; मुख्यमंत्री सदस्य हो सकता है।
• गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर समिति: विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष।
• अधीनस्थ विधान समिति: "सदन के कर्तव्यों की रक्षक समिति"।
• सरकारी आश्वासन समिति: सदन में दिए गए आश्वासनों की जाँच।

अद्यतन (Updated): 2024-25

18विधानसभा बनाम विधानपरिषद् — विस्तृत तुलना (15 आधार)

📋 अध्याय सारांश — Part A (Quick Revision)

1. विधानमण्डल — भाग-6, अनुच्छेद 168-212; 3 घटक — राज्यपाल + विधानसभा + विधानपरिषद्। 6 द्विसदनात्मक राज्य (KUMBA + T)। 2. विधानपरिषद् सृजन/समापन — अनुच्छेद 169: विधानसभा विशेष बहुमत → संसद साधारण बहुमत। राजस्थान 2012 प्रस्ताव — संसद से अब तक पारित नहीं। 3. विधानसभा — अनुच्छेद 170: अधिकतम 500, न्यूनतम 60; राजस्थान 200 (1977 से); SC 34 + ST 25 आरक्षित। 4. विधानपरिषद् — अनुच्छेद 171: विधानसभा का 1/3 अधिकतम, 40 न्यूनतम। 1/3+1/3+1/12+1/12+1/6 सूत्र। 5. कार्यकाल — विधानसभा 5 वर्ष (आपातकाल में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है); विधानपरिषद् स्थायी (सदस्य 6 वर्ष)। 6. योग्यताएँ — MLA: 25 वर्ष; MLC: 30 वर्ष; दोनों सदनों में एक साथ नहीं (10 दिन में एक छोड़ना होगा)। 7. सत्र — अनुच्छेद 174: 21 दिन सूचना, 6 माह अंतर, 60 बैठकें/वर्ष। Sine Die = अनिश्चितकाल स्थगन। 8. विधानसभा अध्यक्ष — 5 वर्ष; नियम, कार्यमंत्रणा, सामान्य प्रयोजन तीनों का पदेन अध्यक्ष; हटाने पर 14 दिन सूचना। 9. प्रोटेम स्पीकर — राज्यपाल नियुक्त; सबसे वरिष्ठ सदस्य; कार्य: नव-सदस्यों को शपथ। पूनम चंद विश्नोई — 3 बार। 10. गणपूर्ति — 1/10 या 10 सदस्य (जो अधिक); राजस्थान में 20; 60 दिन अनुपस्थित → स्थान रिक्त। 11. विधायी प्रक्रिया — साधारण: विधानपरिषद् 4 माह रोक सकती है; धन: 14 दिन; राज्यपाल — 2 वीटो (पॉकेट वीटो नहीं)। 12. वित्त — अनुच्छेद 202: वार्षिक वित्तीय विवरण; 203: भारित व्यय पर बहस-मतदान नहीं; 204: विनियोग विधेयक। 13. प्रश्नकाल — 11-12: तारांकित (मौखिक/14 दिन/पूरक हाँ); अतारांकित (लिखित/14 दिन/पूरक नहीं)। शून्यकाल 12-1। 14. 7 प्रस्ताव — अविश्वास (40 सदस्य, बिना कारण); निन्दा (कारण जरूरी); कटौती (3 प्रकार); धन्यवाद; विश्वास; स्थगन; ध्यानाकर्षण। 15. समितियाँ — 26 (4 वित्तीय + 22 स्थायी); PAC अध्यक्ष = विपक्षी; अधिकतम 15 सदस्य; नियम/कार्यमंत्रणा/सामान्य = अध्यक्ष पदेन।

1राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) — सम्पूर्ण सूची

2राजस्थान विधानसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) — सूची

3राजस्थान विधानसभाओं का इतिहास — 1st से 8वीं (1952–1990)

1ली विधानसभा — 1952–1957

चुनाव: 4 से 24 जनवरी 1952; 160 सीटों पर परिणाम: कांग्रेस 82 (सबसे बड़ी), रामराज्य परिषद् 24, जनसंघ 8, कृषिकर लोक पार्टी 7, निर्दलीय 35 अध्यक्ष: नरोत्तम लाल जोशी | उपाध्यक्ष: लालसिंह शक्तावत प्रथम बैठक: 29 मार्च 1952 — सवाई मानसिंह टाउन हॉल, जयपुर CM: टीकाराम पालीवाल (प्रथम निर्वाचित); जयनारायण व्यास (किशनगढ़ उपचुनाव जीतकर) विशेष: राज्य की पहली महिला विधायक — यशोदा देवी (बाँसवाड़ा उपचुनाव, नवम्बर 1953) विशेष: 1956 में अजमेर-मेरवाड़ा विलय से 30 सीटें जुड़ी → 190 सीटें; पहली महिला मंत्री कमला बेनिवाल प्रोटेम: महाराव संग्राम सिंह | विपक्ष नेता: जसवंत सिंह (बीकानेर) उपचुनाव: 17 उपचुनाव — अब तक सर्वाधिक

2री विधानसभा — 1957–1962

चुनाव: कुल 176 सीटों पर; 4 राष्ट्रीय + 1 राज्य दल परिणाम: कांग्रेस 119, रामराज्य परिषद् 17, जनसंघ 6 अध्यक्ष: रामनिवास मिर्धा (सर्वाधिक कार्यकाल वाले) | उपाध्यक्ष: निरंजन नाथ आचार्य CM: मोहनलाल सुखाड़िया (2री बार); प्रोटेम: नारायण सिंह मसूदा

3री विधानसभा — 1962–1967

चुनाव: 176 सीटें; 2-सदस्य क्षेत्र समाप्त परिणाम: कांग्रेस 88, स्वतंत्र पार्टी 36 (दूसरी सबसे बड़ी), जनसंघ 15 विशेष: स्वतंत्र पार्टी का उदय — सामंतों/राजाओं की पार्टी; संस्थापक: सी. राजगोपालाचारी; चिन्ह: तारा (1959) विशेष: राजस्थान में स्वतंत्र पार्टी की नेता — जयपुर महारानी गायत्री देवी CM: मोहनलाल सुखाड़िया (3री बार) | अध्यक्ष: रामनिवास मिर्धा | सर्वाधिक 5 बार अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में

4थी विधानसभा — 1967–1972

चुनाव: 184 सीटें; कांग्रेस पहली बार बहुमत नहीं जुटा पाई परिणाम: कांग्रेस 89, स्वतंत्र पार्टी 48, जनसंघ 22 — त्रिशंकु विधानसभा विशेष: प्रथम राष्ट्रपति शासन (13 मार्च–26 अप्रैल 1967); CM: सुखाड़िया → बरकतुल्लाह खाँ (AJGAR फॉर्मूला) विशेष: पहली बार राज्यमंत्री तथा संसदीय सचिव पद बनाए गए (1967) अध्यक्ष: निरंजन नाथ आचार्य | 1 बार हटाने का प्रयास | उपाध्यक्ष: पूनम चंद विश्नोई

5वीं विधानसभा — 1972–1977

चुनाव: 184 सीटें; बांग्लादेश विजय (1971) की लहर परिणाम: कांग्रेस 145, स्वतंत्र पार्टी 11, जनसंघ 8 विशेष: 25 जून 1975 — आपातकाल (Emergency) → विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा → 5वीं विधानसभा सर्वाधिक कार्यकाल वाली विशेष: 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी → राजस्थान में 2रा राष्ट्रपति शासन (30 अप्रैल–21 जून 1977) अध्यक्ष: रामकिशोर व्यास | प्रोटेम: यशवंत सिंह नाहर

6ठी विधानसभा — 1977–1980

चुनाव: 200 सीटें (184 से बढ़कर) — पहली बार 200 सीटें परिणाम: जनता पार्टी 151, कांग्रेस 41 विशेष: राजस्थान में प्रथम गैर-कांग्रेसी सरकार; CM भैरोसिंह शेखावत (प्रथम गैर-कांग्रेसी CM) अध्यक्ष: लक्ष्मण सिंह (प्रथम गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष) → गोपाल सिंह भाद्राजून | प्रोटेम: मेजर फतेह सिंह विशेष: 1980 में जनता पार्टी गिरी → 3रा राष्ट्रपति शासन (17 फरवरी–5 जून 1980); प्रथम मध्यावधि चुनाव

7वीं विधानसभा — 1980–1985

चुनाव: 200 सीटें; प्रथम मध्यावधि चुनाव परिणाम: कांग्रेस 133, BJP 32 विशेष: प्रथम मध्यावधि चुनावों से गठित विधानसभा; CM: जगन्नाथ पहाड़िया (SC, प्रथम दलित CM) अध्यक्ष: पूनम चंद विश्नोई | प्रोटेम: परसराम मदेरणा विशेष: डीग गोलीकाण्ड (भरतपुर, महाराजा मानसिंह मृत्यु) → शिवचरण माथुर CM → हीरालाल देवपुरा (16 दिन) CM

8वीं विधानसभा — 1985–1990

चुनाव: 200 सीटें; कांग्रेस 113, BJP 39 CM: हरिदेव जोशी (2री बार) → शिवचरण माथुर (2री बार) | प्रोटेम: लक्ष्मण सिंह अध्यक्ष: हीरालाल देवपुरा → गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी (1 बार हटाने का प्रयास) विशेष: 1987 में संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ (हरिदेव जोशी) | दिवराला सती काण्ड 1987

4राजस्थान विधानसभाओं का इतिहास — 9वीं से 16वीं (1990–2023)

9वीं विधानसभा — 1990–1992

परिणाम: BJP 85 (सर्वाधिक) — किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं; जनता दल 55 सहयोग से शेखावत CM विशेष: राजस्थान में 2री बार गैर-कांग्रेसी सरकार; CM: भैरोसिंह शेखावत अध्यक्ष: हरिशंकर भाभड़ा (1री बार) | प्रोटेम: पूनम चंद विश्नोई विशेष: राम मंदिर आंदोलन → जनता दल ने समर्थन वापस; बाबरी काण्ड (1992) → 4था राष्ट्रपति शासन (15 दिसम्बर 1992–3 दिसम्बर 1993) विशेष: 2री बार मध्यावधि चुनाव; अविश्वास प्रस्ताव 2 बार (शेखावत के विरुद्ध)

10वीं विधानसभा — 1993–1998

परिणाम: BJP 95 (सबसे बड़ी) — निर्दलीय समर्थन से शेखावत 3री बार CM अध्यक्ष: हरिशंकर भाभड़ा (2री बार) → शांतिलाल चपलोत (2 बार हटाने का प्रयास — जगदीप धनकड़ द्वारा) प्रोटेम: पूनम चंद विश्नोई (3री बार — सर्वाधिक)

11वीं विधानसभा — 1998–2003

परिणाम: कांग्रेस 153 — पहली बार 3/4 (तीन-चौथाई) बहुमत; CM: अशोक गहलोत (1री बार) अध्यक्ष: परसराम मदेरणा | प्रोटेम: भैरोसिंह शेखावत विशेष: पहली बार EVM (Electronic Voting Machine) का प्रयोग — अंशतः (सम्पूर्ण राज्य में नहीं)

12वीं विधानसभा — 2003–2008

परिणाम: BJP 120 — वसुंधरा राजे ने पूर्ण बहुमत दिलाया; CM: वसुंधरा राजे (प्रथम महिला CM) अध्यक्ष: श्रीमती सुमित्रा सिंह — प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम: गंगाराम चौधरी विशेष: 12वीं विधानसभा: CM + राज्यपाल + विधानसभा अध्यक्ष तीनों महिलाएँ (वसुंधरा + प्रतिभा पाटिल + सुमित्रा सिंह) विशेष: सम्पूर्ण राज्य में पहली बार EVM का प्रयोग (2003)

13वीं विधानसभा — 2008–2013

परिणाम: कांग्रेस 96 (सबसे बड़ी) — निर्दलीय + BSP समर्थन; CM: अशोक गहलोत (2री बार) अध्यक्ष: दीपेन्द्र सिंह शेखावत | प्रोटेम: देवी सिंह भाटी विशेष: सर्वाधिक महिला सदस्य — 28 महिला विधायक इस विधानसभा में जीतकर आईं

14वीं विधानसभा — 2013–2018

परिणाम: BJP 163 — राजस्थान में किसी एक पार्टी को अब तक मिलने वाली सर्वाधिक सीटें CM: वसुंधरा राजे (2री बार) | अध्यक्ष: कैलाश मेघवाल | उपाध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह प्रोटेम: प्रद्युम्न सिंह

15वीं विधानसभा — 2018–2023

चुनाव: 7 दिसम्बर 2018 को 199 सीटों पर (रामगढ़ 28 जनवरी 2019 को); कुल मतदान 74.69% रामगढ़: BSP प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह निधन → चुनाव स्थगित → साफिया जुबेर (कांग्रेस) विजयी परिणाम: कांग्रेस 99 सीटें (6 BSP विधायकों के विलय से 107 सीटें हुईं) अध्यक्ष: चंद्र प्रकाश जोशी | प्रोटेम: गुलाब चंद कटारिया विशेष: 27 महिला विधायक; NOTA 1.41%; सर्वाधिक मतदान: जैसलमेर (85.36%); न्यूनतम: पाली (65.31%) विशेष: करणपुर (गंगानगर) में पुनः मतदान — पीठासीन अधिकारी की गलती

16वीं विधानसभा — दिसम्बर 2023 – वर्तमान

चुनाव: 25 नवम्बर 2023 को 199 सीटों पर; करणपुर स्थगित — कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह का निधन करणपुर: 5 जनवरी 2024 को उपचुनाव — कांग्रेस के रूपेन्द्र सिंह कुन्नर विजयी परिणाम: BJP 119 (199 में से), कांग्रेस 69, BAP 3, BSP 2, RLP 1, निर्दलीय 8 अंतिम परिणाम: करणपुर सहित: BJP 115, कांग्रेस 70, BAP 3, BSP 2, RLD 1, निर्दलीय 8, RLP 1 CM: भजनलाल शर्मा (सांगानेर, जयपुर) | DCM: दीया कुमारी + प्रेमचंद बैरवा शपथ: 15 दिसम्बर 2023, अल्बर्ट हॉल, जयपुर; राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिलाई अध्यक्ष: वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) | प्रोटेम: कालीचरण सराफ (मालवीयनगर) मतदान: 75.45% (15वीं से 0.73% वृद्धि); ग्रामीण 75.68%, शहरी 71.23% महिला: 21 महिला विधायक (10.5%) — 10 BJP, 9 कांग्रेस, 2 निर्दलीय युवा: सबसे युवा विधायक: रवीन्द्रसिंह भाटी (शिव सीट, निर्दलीय, 25 वर्ष) NOTA: 3,82,066 (0.96%) — सर्वाधिक झाड़ोल सीट पर

5राजस्थान विधानसभा उपचुनाव — 13 नवम्बर 2024

16वीं विधानसभा में 7 सीटों पर उपचुनाव 13 नवम्बर 2024 को हुए। मतगणना 23 नवम्बर 2024 को। कुल 7 में से BJP ने 5, कांग्रेस ने 1 और RLP ने 1 जीती।

• बागीदौरा उपचुनाव: कांग्रेस MLA महेन्द्रजीत सिंह मालवीय ने त्यागपत्र दिया → BAP के जयकृष्ण पटेल विजयी।

6राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी (1952–2023)

• प्रथम विधानसभा में 4 महिलाएँ लड़ीं — सभी हारीं: चिरंजी देवी, विरेन्द्राबाई, शांताबाई, रानी देवी।
• प्रथम महिला विधायक: यशोदा देवी (बाँसवाड़ा उपचुनाव, नवम्बर 1953, प्रजा समाजवादी पार्टी से)।
• 16वीं विधानसभा में 21 महिला: 10 BJP, 9 कांग्रेस, 2 निर्दलीय; 7 SC से, 3 ST से।
• 16वीं में निर्दलीय महिला: प्रियंका चौधरी (बाड़मेर) व ऋतु बमावत (बयाना)।

7राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता

विपक्ष के नेता पद का संविधान में उल्लेख नहीं है। यह पद प्राप्त करने के लिए कुल सीटों का कम से कम 10% (20 सीटें) जीतना आवश्यक है। विपक्ष नेता को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन-भत्ते व सुविधाएँ।

• सर्वाधिक 4 बार विपक्ष नेता: लक्ष्मण सिंह।
• भैरोसिंह शेखावत व गुलाब चंद कटारिया — 3-3 बार विपक्ष नेता।
• प्रथम विपक्ष नेता: जसवंत सिंह (1ली विधानसभा)।
• प्रथम महिला विपक्ष नेता: वसुंधरा राजे (14वीं विधानसभा)।

8लोकसभा में राजस्थान — 18वीं लोकसभा (2024)

राजस्थान से लोकसभा की कुल 25 सीटें; राज्यसभा की 10 सीटें — कुल 35 सांसद। लोकसभा में 4 SC + 3 ST आरक्षित।

18वीं लोकसभा 2024 — राजस्थान मतदान

• कुल 2 चरणों में: 19 अप्रैल 2024 (12 सीटें, 58.28%) + 26 अप्रैल 2024 (13 सीटें, 65.52%)।
• राजस्थान में कुल मतदान: 62.10%।
• परिणाम: BJP 14, कांग्रेस 8, CPI(M) 1, RLP 1, BAP 1।
• इंडिया गठबंधन: 11 सीटें; NDA: 14 सीटें।

18वीं लोकसभा में राजस्थान के 25 सांसद

18वीं लोकसभा — राजस्थान से केन्द्रीय मंत्री

• अश्विनी वैष्णव (पाली मूल) ओडिशा से राज्यसभा सांसद — रेल, सूचना, IT-Electronics मंत्री।
• सबसे युवा सांसद: संजना जाटव (भरतपुर); सबसे वरिष्ठ: बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं)।
• 18वीं लोकसभा में राजस्थान से 3 महिला सांसद: संजना जाटव (भरतपुर), महिमा कुमारी मेवाड़ (राजसमंद), मंजू शर्मा (जयपुर)।

9राज्यसभा में राजस्थान — वर्तमान 10 सांसद

राजस्थान से राज्यसभा के वर्तमान 10 सदस्य (जुलाई 2026)

10राजस्थान से महिला सांसद — राज्यसभा (10) + लोकसभा (23)

राज्यसभा में राजस्थान से महिला सदस्य (10)

लोकसभा में राजस्थान से महिला सदस्य (23) — प्रमुख

11संसद में राजस्थान — महत्वपूर्ण तथ्य एवं रिकॉर्ड

12राजस्थान विधानसभा — विशेष तथ्य एवं रिकॉर्ड

📋 अध्याय सारांश — Part B (Quick Revision)

1. विधानसभा अध्यक्ष — प्रथम: नरोत्तम लाल जोशी; सर्वाधिक कार्यकाल: रामनिवास मिर्धा; न्यूनतम: समरथलाल मीणा (5 माह); प्रथम महिला: सुमित्रा सिंह; प्रथम गैर-कांग्रेसी: लक्ष्मण सिंह। 2. प्रोटेम स्पीकर सर्वाधिक 3 बार — पूनम चंद विश्नोई। वर्तमान प्रोटेम: कालीचरण सराफ। 6 बार हटाने का प्रयास — सभी विफल। 3. 1ली विधानसभा (1952): 160 सीटें; प्रथम महिला MLA: यशोदा देवी (1953); 4 महिलाएँ लड़ीं — सभी हारीं। 4. राष्ट्रपति शासन 4 बार: 1967 (45 दिन), 1977 (53 दिन), 1980 (109 दिन), 1992-93 (353 दिन)। 5. 5वीं विधानसभा — सर्वाधिक कार्यकाल (आपातकाल 1975)। 200 सीटें 1977 (6ठी) से। 6. 11वीं (2003): EVM अंशतः; 12वीं (2003): सम्पूर्ण EVM; तीनों महिलाएँ (CM + Gov + Speaker)। 7. 14वीं — BJP 163 (सर्वाधिक); 16वीं — 75.45% मतदान; CM भजनलाल शर्मा; DCM दीया कुमारी + बैरवा। 8. विपक्ष नेता — सर्वाधिक 4 बार: लक्ष्मण सिंह। प्रथम महिला: वसुंधरा राजे। 16वीं: टीकाराम जूली। 9. 18वीं LS (2024): राजस्थान 25 सीटें — BJP 14, कांग्रेस 8, CPI(M) 1, RLP 1, BAP 1। 10. LS में 3 महिला (2024): संजना जाटव, महिमा कुमारी, मंजू शर्मा। राजस्थान से अब तक 33 महिला सांसद। 11. LS प्रथम महिला (1962): गायत्री देवी; RS प्रथम महिला (1952): शारदा भार्गव (3 बार + उपसभापति)। 12. प्रथम महिला केन्द्रीय मंत्री: गिरिजा व्यास (1991)। प्रथम केबिनेट मंत्री: कालूलाल श्रीमाली (1958)। 13. LS अध्यक्ष — बलराम जाखड़ (सीकर) + ओम बिड़ला (कोटा-बूंदी)। 14. विधानमण्डल में महिला भागीदारी — 13वीं-14वीं में सर्वाधिक 28; 16वीं में 21 (10.5%)। 15. विशेष सीटें — जैसलमेर सबसे बड़ा क्षेत्र; सारदुलशहर क्रमांक 1; BAD जिले — सभी ST आरक्षित।