मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् एवं महाधिवक्ता

1परिचय एवं संवैधानिक स्थिति

भारत में संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System) अपनाई गई है। इसमें दोहरी कार्यपालिका (Dual Executive) होती है — एक औपचारिक प्रमुख और एक वास्तविक प्रमुख। ठीक वैसे जैसे किसी फिल्म में एक नामधारी नायक और एक असली Director होता है — राज्य स्तर पर राज्यपाल औपचारिक प्रमुख है तो मुख्यमंत्री वास्तविक शासक।

संविधान में मुख्यमंत्री का उल्लेख भाग-6 (Part VI), मुख्यतः अनुच्छेद 164 में मिलता है। अनुच्छेद 163, 164, 167 में मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के अंतर्संबंधों का उल्लेख है।

2संवैधानिक प्रावधान — अनुच्छेद 164

अनुच्छेद 164(1) — नियुक्ति

• मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा।
• सामान्यतः राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को CM नियुक्त करता है।
• स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल स्वविवेक से CM नियुक्त करता है — एक माह में विश्वास-मत प्राप्त करने को कहता है।

अनुच्छेद 164(1क) — मंत्रिपरिषद का आकार (91वाँ संशोधन 2003)

• 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया।
• अधिकतम मंत्री = कुल विधानसभा सीटों का 15% (CM सहित)।
• न्यूनतम मंत्री = 12 (CM सहित)।
• राजस्थान में: 200 सीटें × 15% = अधिकतम 30 मंत्री; न्यूनतम 12।

अनुच्छेद 164(1ख) — दल-बदल विरोधी प्रावधान

• दसवीं अनुसूची के पैरा-2 के अधीन अयोग्य (Disqualified) घोषित सदस्य
• अयोग्यता की तारीख से सदन की पदावधि समाप्ति तक मंत्री/CM नहीं बन सकते।

अनुच्छेद 164(2) — सामूहिक उत्तरदायित्व

• मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से (Collectively) विधानसभा के प्रति उत्तरदायी।
• यह Westminster Model की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।
• CM का त्यागपत्र = सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र।

अनुच्छेद 164(3) — शपथ

• CM व मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है।
• शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची (Third Schedule) में है।
• शपथ में 4 संकल्प: संविधान के प्रति श्रद्धा, प्रभुता-अखण्डता, पद का श्रद्धापूर्वक निर्वहन, निष्पक्ष न्याय।

अनुच्छेद 164(4) — गैर-सदस्य मंत्री

• कोई मंत्री विधानमण्डल का सदस्य नहीं है तो अधिकतम 6 माह तक पद पर रह सकता है।
• 6 माह में सदस्यता न मिले तो मंत्री पद छोड़ना होगा।

अनुच्छेद 164(5) — वेतन

• CM के वेतन-भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल करता है।
• राजस्थान में CM को वर्तमान में ₹75,000 प्रतिमाह वेतन (1 अप्रैल 2019 से)।

3नियुक्ति, योग्यताएँ एवं कार्यकाल

योग्यताएँ (Qualifications)

• न्यूनतम आयु 25 वर्ष (विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता)।
• राज्य विधानमण्डल के किसी एक सदन का सदस्य हो।
• विधानमण्डल का सदस्य न हो तो भी 6 माह तक CM रह सकता है।
• CM सामान्यतः विधानसभा (निम्न सदन) का सदस्य होता है; द्विसदनीय राज्यों में विधानपरिषद सदस्य भी CM बन सकता है।

नियुक्ति के लिए राज्यपाल की परम्पराएँ

1. सबसे पहले सबसे बड़े दल के नेता को बुलाना।

2. चुनाव से पहले बने गठबंधन दल के नेता को बुलाना।

3. दल-बदल या चुनाव-पश्चात गठबंधन के नेता को।

4. अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर विपक्ष के नेता को आमंत्रित करना।

कार्यकाल, त्यागपत्र एवं पदच्युति

• कार्यकाल: सामान्यतः 5 वर्ष (पदग्रहण से); विधानसभा के विश्वास पर्यंत।
• त्यागपत्र: CM अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है।
• CM को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है — लेकिन स्वविवेक से नहीं।
• हटाने की शर्त 1: विधानसभा में बहुमत खो दे → त्यागपत्र न दे → राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है।
• हटाने की शर्त 2: अविश्वास प्रस्ताव पारित हो → त्यागपत्र न दे → राज्यपाल हटाए।
• CM — विधानसभा के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है (राज्यपाल की मर्जी से नहीं)।

4मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ — अनुच्छेद 167

(A) मंत्रिपरिषद के संबंध में

• CM की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति।
• मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा और फेरबदल (Reshuffle) CM करता है।
• मतभेद पर किसी मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकता है या राज्यपाल को बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है।
• CM, मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
• CM की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है।
• CM, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करता है।

(B) विधानमण्डल के संबंध में

• CM राज्यपाल को विधानसभा भंग/विघटित करने की सिफारिश कर सकता है।
• CM ही विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है।
• CM, राज्यपाल को सत्राहूत व सत्रावसान के संबंध में सलाह देता है।
• CM = राज्य विधानसभा का सदन का नेता (Leader of House)।

(C) संवैधानिक कर्तव्य — अनुच्छेद 167

• राज्यपाल द्वारा माँगी गई विधायी व प्रशासनिक सूचना देना — बिना माँगे भी।
• मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय (Decisions) राज्यपाल को संसूचित करना।
• किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो → राज्यपाल की अपेक्षा पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखना।

(D) अन्य महत्वपूर्ण कार्य — विभिन्न परिषदें

5मुख्य सचिव (Chief Secretary)

मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। वह IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) काडर का अधिकारी होता है। राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी (नौकरशाह/Bureaucrat) होता है।

• मुख्य सचिव = सचिवों का प्रधान; CM को प्रशासनिक सलाह देता है।
• उपनाम: अवशिष्ट वसीयतदार (Residual Legatee) — वह विभाग जो किसी को आवंटित नहीं, वह मुख्य सचिव के पास।
• मुख्य सचिव मंत्रिमण्डल का एजेंडा तैयार करता है।
• CM का प्रमुख सचिव (Principal Secretary to CM) — व्यावहारिक रूप में इसकी भूमिका अधिक असरदार।

राजस्थान के मुख्य सचिव — महत्वपूर्ण तथ्य

• राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव: के. राधाकृष्णन।
• प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव: भगतसिंह मेहता (सर्वाधिक कार्यकाल वाले भी)।
• राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव: कुशलसिंह।
• सर्वाधिक 4 CM के काल में मुख्य सचिव: विपिन बिहारी लाल माथुर।
• वर्तमान मुख्य सचिव (भजनलाल शर्मा के समय): सुधांश पंत।

6राजस्थान के मुख्यमंत्री — संपूर्ण परिचय

राजस्थान में अब तक 14 व्यक्ति और 26 पद (कार्यकाल) के अनुसार मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 मनोनीत और 23 निर्वाचित (पद क्रम से)।

1. हीरालाल शास्त्री — प्रथम CM | 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951

• जन्म: 24 नवम्बर 1899, जोबनेर (जयपुर)। मृत्यु: 28 दिसम्बर 1974, वनस्थली में।
• राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री तथा प्रथम प्रधानमंत्री (26 जनवरी 1950 से पूर्व यही पदनाम था)।
• पुत्री शांता के नाम पर 1935 में स्थापित वनस्थली विद्यापीठ, निवाई (टोंक) — देश की सबसे बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी।
• 1942 में जैन्टलमैन एग्रीमेंट — जयपुर प्रजामण्डल अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच।
• आत्मकथा: "प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र"; लोकप्रिय गीत: "प्रलय प्रतीक्षा नमो नम"।
• इनके समय संभागीय व्यवस्था की शुरुआत — 30 मार्च 1949।
• लोकसभा सांसद — सवाईमाधोपुर से (1957-62)।
• पत्नी रतन शास्त्री — राजस्थान की प्रथम व एकमात्र महिला: पद्मश्री + पद्मविभूषण दोनों से सम्मानित।

2. सी.एस. वेंकटाचारी — द्वितीय CM | 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951

• जन्म: मैसूर (कर्नाटक); पूरा नाम: कदांबी शेषाटार वेंकटाचार्य (1899-1999)।
• राजस्थान के द्वितीय मनोनीत CM और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एकमात्र CM।
• ऐसे IAS अधिकारी जो पद पर रहते हुए CM बने।
• रियासती काल में बीकानेर व जोधपुर के प्रधानमंत्री; कनाडा के राजदूत भी रहे।
• राजस्थान से बाहर जन्मे CM: सी.एस. वेंकटाचारी (मैसूर) तथा वसुंधरा राजे (मुम्बई) और शिवचरण माथुर (गुना, MP)।

3. जयनारायण व्यास — 2 कार्यकाल | अप्रैल 1951 व नवम्बर 1952 से

• उपनाम: लक्कड़, फक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक, शेर-ए-राजस्थान।
• "जैसलमेरिया व्यास" — जैसलमेर से जोधपुर आए, कर्मस्थली: जोधपुर।
• समाचार पत्र: तरुण राजस्थान (1927), आगी-बाण (1932), अखण्ड भारत (1938), पीप (अंग्रेजी)।
• राजस्थान के एकमात्र CM: मनोनीत + निर्वाचित दोनों बने।
• प्रथम चुनाव में दोनों सीटों से हार (जोधपुर शहर-बी: हनुवंत सिंह से; जालौर-ए: माधोसिंह से)।
• किशनगढ़ से उपचुनाव जीतकर CM — चाँदमल मेहता ने सीट खाली की।
• प्रथम क्रांतिकारी (सामंतशाही विरोध); सिवाणा दुर्ग में नजरबंद।
• संस्था: मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ यूथ लीग।
• मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। 1948 में जोधपुर रियासत की लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री बने।

4. टीकाराम पालीवाल — प्रथम निर्वाचित CM | 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952

• जन्म: महुआ-दौसा (1907-1995); राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM।
• एकमात्र व्यक्ति जो CM और उपमुख्यमंत्री दोनों पदों पर रहे।
• प्रथम CM जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया (31 अक्टूबर 1952)।
• राजस्थान विधानसभा में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं की सरकार के विरुद्ध — 10 अक्टूबर 1952, निर्दलीय इन्द्रनाथ मोदी द्वारा।
• भूमि सुधार के जनक; विद्यार्थी यूथ लीग (1929, दिल्ली) की स्थापना।
• भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति (1962) के सदस्य।
• संसद के दोनों सदनों (LS + RS) के सदस्य रहे।

5. मोहनलाल सुखाड़िया — 4 बार CM | 1954 से 1971 (17 वर्ष)

• जन्म: 31 जुलाई 1916, झालरापाटन (झालावाड़); मृत्यु: 2 फरवरी 1982, बीकानेर; कर्मस्थली: उदयपुर।
• "आधुनिक राजस्थान के निर्माता"; राजस्थान के सबसे युवा CM (38 वर्ष); सर्वाधिक कार्यकाल (17 वर्ष)।
• पंचायतीराज की शुरुआत: 2 अक्टूबर 1959, नागौर — देश में प्रथम बार।
• IGNP (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) का उद्घाटन 1958 में।
• संभागीय व्यवस्था समाप्त की — अप्रैल 1962।
• राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन (1967) — इन्हीं के समय।
• प्रथम महिला मंत्री कमला बेनिवाल को उपमंत्री बनाया — इन्हीं की मंत्रिपरिषद में।
• पिता चर्चित क्रिकेटर; अंतरजातीय विवाह — इन्दुबाला से; विरोध में नाथद्वारा के बाजार बंद।
• सर्वाधिक 6 बार अविश्वास प्रस्ताव — एक बार भी पारित नहीं।
• बाद में कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल।
• संसदीय सचिव व उपमंत्री पद का सृजन — इन्हीं के कार्यकाल में।

6. बरकतुल्लाह खाँ — जोधपुर | 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973

• राजस्थान के प्रथम मुस्लिम (अल्पसंख्यक) CM; उपनाम: "प्यारे मिया"।
• "भारत-पाक युद्ध (1971)" के समय राजस्थान के CM।
• राजस्थान के प्रथम CM जिनका पद पर रहते निधन हुआ — 1973।
• इन्दिरा गाँधी को "भाभी" कहकर पुकारते थे; पत्नी: उषा मेहता।

7. हरिदेव जोशी — 3 बार CM | 1973–77, 1985–88, 1989–90

• जन्म: खाँदूग्राम, बाँसवाड़ा (1921-1995); राजस्थान के दिव्यांग CM (एक हाथ कटा हुआ)।
• 1952 से मृत्युपर्यंत 10 बार विधायक; कभी सांसद नहीं बने।
• 3 बार CM — एक बार भी कार्यकाल पूर्ण नहीं किया।
• दूसरा राष्ट्रपति शासन (1977) — इन्हीं के समय।
• संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ — 1987 में।
• "दिवराला सती काण्ड" (1987) — इन्हीं के कार्यकाल में।
• बाद में असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल।

8. भैरोसिंह शेखावत — 3 बार CM | 1977–80, 1990–92, 1993–98

• जन्म: खाचरियावास, सीकर (1923-2010); उपनाम: "बाबोसा"।
• राजस्थान के प्रथम गैर-कांग्रेसी CM (1977); शपथ के समय राज्यसभा सांसद (MP से) — छबड़ा (कोटा) से उपचुनाव जीतकर विधायक।
• राजस्थान के एकमात्र CM जो उपराष्ट्रपति बने — 11वें उपराष्ट्रपति (2002-2007)।
• 3 बार विपक्ष नेता; अन्त्योदय योजना (1977) की शुरुआत।
• प्रथम मध्यावधि चुनाव (1980) — इन्हीं के समय।
• तीसरा (1980) व चौथा (1992) राष्ट्रपति शासन इन्हीं के कार्यकाल में।
• सर्वाधिक 3 बार विश्वास प्रस्ताव (सर्वप्रथम 1990); कभी किसी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे।

9. जगन्नाथ पहाड़िया — प्रथम दलित CM | 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981

• जन्म: भुसावर, भरतपुर (1932); राजस्थान के प्रथम दलित (SC) CM।
• शपथ के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे — लोकसभा सांसद थे; बयाना-भरतपुर से उपचुनाव जीता।
• राज्य में पूर्ण शराब बंदी एवं बीड़ी बंदी लागू की।
• कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण इस्तीफा (1981)।
• बाद में बिहार (1989-90) और हरियाणा (2009-2014) के राज्यपाल।
• संसद के दोनों सदनों (LS + RS) के सदस्य रहे।
• भरतपुर से दूसरे CM (जगन्नाथ पहाड़िया के बाद भजनलाल शर्मा)।

10. शिवचरण माथुर — 2 बार CM | 1981–85, 1988–89

• जन्म: गुना (मध्यप्रदेश); बचपन करौली में।
• उदयपुर के स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा के दामाद।
• "डीग गोलीकाण्ड" (भरतपुर महाराजा मानसिंह की मृत्यु) के कारण 23 फरवरी 1985 को त्यागपत्र।
• बाद में असम के राज्यपाल (2008)।
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार समिति (1999) के अध्यक्ष।

11. हीरालाल देवपुरा — न्यूनतम कार्यकाल | 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985

• जन्म: केलवाड़ा, राजसमंद (1925-2004)।
• राजस्थान के न्यूनतम कार्यकाल वाले CM — मात्र 16 दिन।
• सबसे अधिक आयु के CM — 60 वर्ष की उम्र में।
• एकमात्र CM जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे (20 मार्च 1985 से 16 अक्टूबर 1985)।
• एकमात्र CM जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने (द्वितीय वित्त आयोग)।

12. वसुंधरा राजे — 2 बार CM | 2003–08 और 2013–18

• जन्म: 8 मार्च 1953, मुम्बई (अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस)।
• राजस्थान की प्रथम महिला CM।
• 5 बार विधायक; 5 बार लोकसभा सांसद — राजस्थान से सर्वाधिक बार सांसद बनने वाली महिला।
• 1 बार विपक्ष नेता; CM + Finance Minister: 10 बार बजट पेश (गहलोत के साथ रिकॉर्ड बराबर)।
• पुस्तक: "वसुंधरा राजे और विकसित राजस्थान" — रचयिता विजय नाहर।

13. अशोक गहलोत — 3 बार CM | 1998–2003, 2008–13, 2018–2023

• जन्म: 3 मई 1951, जोधपुर; उपनाम: "जादूगर"।
• 5 बार लोकसभा सांसद; 5 बार विधायक; सरदारपुरा (जोधपुर) सीट से।
• "अन्त्योदय अन्न योजना" — 25 दिसम्बर 2000 को।
• प्रथम Gender Budget (2012-13), Paperless Budget (2021-22), कृषि बजट (2022-23) — इन्हीं के कार्यकाल में।
• 3 उपमुख्यमंत्री रहे: बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनिवाल, सचिन पायलट।
• 2 बार विश्वास प्रस्ताव लाए (सबसे अंतिम: 2020)।

14. भजनलाल शर्मा — वर्तमान CM | 15 दिसम्बर 2023 से

• जन्म: 15 दिसम्बर 1966, अटारी गाँव, नदबई, भरतपुर (लोहागढ़)।
• भरतपुर से दूसरे CM (पहले जगन्नाथ पहाड़िया)।
• सांगानेर (जयपुर) विधानसभा सीट से निर्वाचित।
• 2000-2005: अटारी गाँव के सरपंच; 2010-2015: पंचायत समिति सदस्य।
• 1992 में श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में जेल।
• पद के अनुसार 26वें (मनोनीत सहित), व्यक्ति के अनुसार 14वें CM (मनोनीत सहित)।
• निर्वाचित CM: पद क्रम से 23वें, व्यक्ति क्रम से 12वें।
• मुख्यमंत्री बनने से पूर्व कभी मंत्री नहीं रहे।
• उपमुख्यमंत्री: दीया कुमारी + प्रेमचंद बैरवा।

7राजस्थान के मुख्यमंत्री — कार्यकाल सूची

एक से अधिक बार CM बनने वाले

8उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister)

उपमुख्यमंत्री एक गैर-संवैधानिक पद है। यह परम्परा के तौर पर किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से सृजित किया जाता है। राजस्थान में अब तक 7 उपमुख्यमंत्री बन चुके हैं।

9महत्वपूर्ण तथ्य — प्रथम, सर्वाधिक, न्यूनतम एवं विशेष

प्रथम श्रेणी (Firsts)

सर्वाधिक एवं न्यूनतम रिकॉर्ड

विशेष CM तथ्य

• केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त CM: सी.एस. वेंकटाचारी।
• राजस्थान से बाहर जन्मे CM: सी.एस. वेंकटाचारी (मैसूर), वसुंधरा राजे (मुम्बई), शिवचरण माथुर (गुना-MP)।
• CM + वित्त मंत्री मिलकर सर्वाधिक 10-10 बार बजट: अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे।
• संसदीय सचिव को शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है।
• मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना: 1951 में, जयपुर में।
• CM का सचिव = IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) रैंक का।
• CM + राज्यपाल दोनों बनने वाले: सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया।
• संविधान सभा के सदस्य रहे CM: हीरालाल शास्त्री, सी.एस. वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास।
• तीन गैर-कांग्रेसी CM: भैरोसिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा।
• CM बनने से पूर्व कभी मंत्री नहीं रहे: टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, भैरोसिंह शेखावत, भजनलाल शर्मा।

अविश्वास प्रस्ताव — सांख्यिकी

📋 अध्याय सारांश (Quick Revision)

1. संविधान में CM का उल्लेख — भाग-6, अनुच्छेद 164; अनुच्छेद 163, 164, 167 में CM-राज्यपाल संबंध। 2. नियुक्ति — अनुच्छेद 164(1): राज्यपाल द्वारा; बहुमत दल के नेता को; त्रिशंकु में स्वविवेक। 3. 91वाँ संशोधन 2003 — मंत्रिपरिषद अधिकतम 15% (राजस्थान: 30), न्यूनतम 12। 4. शपथ — अनुच्छेद 164(3): राज्यपाल दिलाता है; प्रारूप तृतीय अनुसूची में। 5. सामूहिक उत्तरदायित्व — अनुच्छेद 164(2): विधानसभा के प्रति; CM त्यागपत्र = पूरा मंत्रिमण्डल। 6. CM के संवैधानिक कर्तव्य — अनुच्छेद 167: राज्यपाल को विधायी-प्रशासनिक सूचना देना। 7. CM = विधानसभा का सदन का नेता; राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी। 8. मुख्य सचिव — IAS; CM नियुक्त करता है; अवशिष्ट वसीयतदार; प्रथम: के. राधाकृष्णन। 9. प्रथम मनोनीत CM: हीरालाल शास्त्री | प्रथम निर्वाचित CM: टीकाराम पालीवाल। 10. सर्वाधिक कार्यकाल: मोहनलाल सुखाड़िया (17 वर्ष, 4 बार) | न्यूनतम: हीरालाल देवपुरा (16 दिन)। 11. प्रथम गैर-कांग्रेसी CM: भैरोसिंह शेखावत (1977) | CM + उपराष्ट्रपति: भैरोसिंह शेखावत। 12. प्रथम दलित CM: जगन्नाथ पहाड़िया | प्रथम महिला CM: वसुंधरा राजे (2003)। 13. उपमुख्यमंत्री — गैर-संवैधानिक पद; राजस्थान में अब तक 7; प्रथम: टीकाराम पालीवाल। 14. अविश्वास प्रस्ताव: 13 बार (एक बार भी पारित नहीं) | विश्वास प्रस्ताव: 5 बार (सभी पारित)। 15. वर्तमान CM: भजनलाल शर्मा (15 दिसम्बर 2023); पद क्रम से 26वें; व्यक्ति क्रम से 14वें।

1परिचय एवं संवैधानिक स्थिति

कल्पना कीजिए एक रथ की — रथ का मालिक कोई है, लेकिन सारथी कोई और है। राज्य प्रशासन का रथ भी इसी तरह चलता है। राज्यपाल वह नाममात्र का मालिक है, जबकि असली सारथी है — मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद् (State Council of Ministers)।

संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) के अनुसार राज्यपाल औपचारिक कार्यपालिका प्रमुख है, जबकि मंत्रिपरिषद् वास्तविक/राजनीतिक कार्यपालिका है। राज्यपाल के स्वविवेकीय कार्यों को छोड़कर शेष सभी कार्यों में मंत्रिपरिषद् की सहायता एवं परामर्श अनिवार्य है।

2अनुच्छेद 163 — राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श

अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद् के अस्तित्व का मूल आधार है। यह अनुच्छेद केन्द्र के अनुच्छेद 74 (प्रधानमंत्री व केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्) के समकक्ष है।

अनुच्छेद 163(1) — मंत्रिपरिषद् की अनिवार्यता

• राज्यपाल के कर्त्तव्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा।
• अपवाद: स्वविवेकीय कार्यों (Discretionary Functions) में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् की सलाह की आवश्यकता नहीं।

अनुच्छेद 163(2) — राज्यपाल का विवेकाधिकार अंतिम

• यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय स्वविवेक से करने योग्य है या नहीं — राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।
• राज्यपाल के विवेकाधीन निर्णय को "उसे स्वविवेक से करना चाहिए था या नहीं" — इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 163(3) — सलाह की गोपनीयता

• मंत्रिपरिषद् ने राज्यपाल को क्या सलाह दी — इसकी किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी।
• यह Westminster Model की "Cabinet Secrecy" (मंत्रिमण्डल की गोपनीयता) के सिद्धांत पर आधारित है।

3मंत्रिपरिषद् का आकार — 91वाँ संविधान संशोधन 2003

वर्ष 2003 से पहले मंत्रिपरिषद् का आकार असीमित था — राज्यों में "आया राम गया राम" की राजनीति में मंत्री पदों का दुरुपयोग होता था। इसे रोकने के लिए 91वाँ संविधान संशोधन 2003 (लागू: 1 जनवरी 2004) द्वारा मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित किया गया।

राजस्थान में आकार

• राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें: 200; अधिकतम मंत्री: 200 × 15% = 30 (CM सहित); न्यूनतम: 12 (CM सहित)।
• वर्तमान (भजनलाल शर्मा मंत्रिमण्डल, 2023): CM 1 + DCM 2 + Cabinet Ministers 12 + State Ministers 9 = 24 सदस्य।

91वें संशोधन के अन्य प्रावधान — दल-बदल विरोधी

1. संसद के किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य दल-बदल पर अयोग्य → मंत्री नहीं बन सकता — अनुच्छेद 75(1ख)।

2. राज्य विधायिका का कोई भी सदस्य दल-बदल पर अयोग्य → मंत्री नहीं बन सकता — अनुच्छेद 164(1ख)।

3. दल-बदल पर अयोग्य सदस्य कोई भी राजनीतिक लाभ का पद नहीं ले सकता।

4. 10वीं अनुसूची में 1/3 सदस्यों की फूट को संरक्षण देने वाला प्रावधान समाप्त — अब कोई भी दल-बदल पर छूट नहीं।

4मंत्रियों की नियुक्ति एवं योग्यताएँ — अनुच्छेद 164

नियुक्ति प्रक्रिया

• मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से।
• मंत्रियों का चयन, उनके नाम और विभागों की सूची मुख्यमंत्री तैयार करता है।
• मंत्रिपरिषद् में कितने सदस्य हों — यह भी मुख्यमंत्री तय करता है (91वें संशोधन की सीमा में)।
• मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं — लेकिन वास्तव में मुख्यमंत्री के प्रसाद पर निर्भर।

योग्यताएँ — अनुच्छेद 164(4)

• न्यूनतम आयु: 25 वर्ष (विधानसभा सदस्य बनने की शर्त)।
• राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक।
• विधानमण्डल का सदस्य नहीं है तो भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है।
• 6 माह में सदस्यता न मिले → मंत्री पद से त्यागपत्र अनिवार्य।

5मंत्रियों के उत्तरदायित्व

भारतीय संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों का उत्तरदायित्व दो प्रकार का होता है — सामूहिक और व्यक्तिगत। यह ब्रिटेन के Westminster Model से लिया गया है।

6मंत्रियों की शपथ एवं वेतन-भत्ते

अनुच्छेद 164(3) — शपथ

• मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है।
• मंत्री पद व गोपनीयता की दो शपथें लेते हैं।
• शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची (Third Schedule) में है।
• संसदीय सचिव की शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है — राज्यपाल नहीं।

अनुच्छेद 164(5) — वेतन-भत्ते

• मंत्रियों के वेतन-भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमण्डल द्वारा।

7मंत्रिपरिषद् का कार्यकाल एवं विघटन

• सामान्यतः कार्यकाल: 5 वर्ष (विधानसभा के कार्यकाल के बराबर)।
• मंत्रिपरिषद् राज्यपाल के प्रसादपर्यंत — वास्तविक अर्थ: विधानसभा के प्रसादपर्यंत।
• बहुमत खोने पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद् को समय से पूर्व विघटित कर सकता है।
• CM का त्यागपत्र → सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद् का अंत।
• अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू होने पर → मंत्रिपरिषद् भंग/विघटित।

8मंत्रियों की श्रेणियाँ

राज्य मंत्रिपरिषद् में मंत्री चार श्रेणियों में होते हैं — कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव (अंतिम श्रेणी)। इन सभी की मिलकर मंत्रिपरिषद् बनती है।

श्रेणी-वार विशेष तथ्य

(1) कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister)

• ये विभागों के राजनीतिक प्रमुख होते हैं।
• ये नीति निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• जैसे: गृह, वित्त, कृषि, शिक्षा विभाग आदि के मंत्री।

(2) राज्य मंत्री (State Minister / Minister of State)

• इन्हें स्वतंत्र प्रभार (Independent Charge) दिया जा सकता है, या किसी कैबिनेट मंत्री से संबद्ध किया जा सकता है।
• स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री — मुख्यमंत्री की अनुमति से कार्य करते हैं।
• ये कैबिनेट (मंत्रिमण्डल) के सदस्य नहीं होते — आवश्यकता पर आमंत्रित।

(3) उपमंत्री (Deputy Minister)

• इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता।
• ये कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री की सहायता करते हैं।

(4) संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary)

• मंत्रिपरिषद् की अंतिम श्रेणी; राजस्थान में चतुर्थ विधानसभा में इस पद की व्यवस्था की गई।
• इनके पास कोई विभाग नहीं होता।
• ये वरिष्ठ मंत्रियों के संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं।
• नियुक्ति: मुख्यमंत्री करता है; शपथ: मुख्यमंत्री दिलाता है।

9मंत्रिपरिषद् और मंत्रिमण्डल में अंतर

यह अंतर परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। मंत्रिपरिषद् (Council of Ministers) बड़ी संस्था है जबकि मंत्रिमण्डल (Cabinet) उसके भीतर एक शक्तिशाली छोटा केंद्र है।

10राज्य मंत्रिपरिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ

राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद् वास्तविक कार्यपालिका है। इसके कार्यों को 5 वर्गों में समझा जा सकता है:

(A) नीति-निर्माण संबंधी कार्य

• राज्य की नीतियों का निर्धारण करना — जैसे शिक्षा, कृषि, उद्योग नीति।
• विधि एवं नियम बनाना।
• कानूनों को लागू करना।
• राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करना।

(B) वित्तीय कार्य

• बजट तैयार करना व विधानसभा में पारित करवाना।
• विभिन्न मदों पर व्यय की राशि का निर्धारण।
• राज्य की जनता पर कर का आरोपण।

(C) विधायी कार्य

• विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देना।
• विधेयकों को पारित करवाना — सरकारी विधेयक।

(D) प्रशासनिक कार्य

• राजकीय कार्यपालिका का नियंत्रण।
• राज्य के प्रशासन का संचालन; उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श।
• कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण।
• विभिन्न विभागों व अधिकारियों के मध्य समन्वय।

(E) अनुच्छेद 163–167 — संबंधित उल्लेख

11भजनलाल शर्मा मंत्रिमण्डल — विभाग आवंटन (दिसम्बर 2023)

15 दिसम्बर 2023 को भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में BJP सरकार का गठन हुआ। यह राजस्थान का वर्तमान मंत्रिमण्डल है।

मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री

कैबिनेट मंत्री

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

राज्य मंत्री

12संबंधित संशोधन एवं महत्वपूर्ण तथ्य

एक नजर में — महत्वपूर्ण तुलना

📋 अध्याय सारांश (Quick Revision)

1. मंत्रिपरिषद् — राज्य की वास्तविक/राजनीतिक कार्यपालिका; प्रमुख: मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 163–167। 2. अनुच्छेद 163 — राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् सहायता देती है; 163(2): स्वविवेक का अंतिम निर्णय; 163(3): सलाह न्यायालय में जाँच नहीं। 3. 91वाँ संशोधन 2003 — मंत्रिपरिषद् अधिकतम 15% (राज्य); न्यूनतम 12; दल-बदल पर सख्त रोक। 4. राजस्थान में मंत्रिपरिषद् — CM सहित अधिकतम 30; न्यूनतम 12। 5. सामूहिक उत्तरदायित्व — अनुच्छेद 164(2): विधानसभा के प्रति; "Cabinet swims or sinks together"। 6. व्यक्तिगत उत्तरदायित्व — राज्यपाल के प्रति; वास्तव में मुख्यमंत्री के प्रसाद पर। 7. शपथ — अनुच्छेद 164(3): राज्यपाल दिलाता है; संसदीय सचिव की शपथ CM दिलाता है। 8. वेतन — अनुच्छेद 164(5): राज्य विधानमण्डल तय करता है; CM: ₹75,000; MLA: ₹40,000 (2019 से)। 9. मंत्रियों की 4 श्रेणियाँ — कैबिनेट > राज्य > उपमंत्री > संसदीय सचिव (CM नियुक्त व शपथ)। 10. मंत्रिमण्डल vs मंत्रिपरिषद् — Cabinet ⊂ Council; Cabinet = 44वाँ संशोधन 1978; Council = मूल संविधान। 11. 52वाँ संशोधन 1985 — 10वीं अनुसूची (दल-बदल कानून); 91वाँ संशोधन 2003 — इसे मजबूत किया। 12. दल-बदल पर अयोग्यता — विधानसभा अध्यक्ष घोषित करता है; लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। 13. वर्तमान मंत्रिमण्डल (2023) — CM: भजनलाल शर्मा; DCM: दीया कुमारी + डॉ. प्रेमचंद बैरवा। 14. मंत्रिमण्डल सचिवालय — सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) से आधिकारिक रूप से संबद्ध। 15. मंत्रिपरिषद् के कार्य — नीति-निर्माण, बजट, कानून, प्रशासन, राज्यपाल अभिभाषण तैयार करना।

1परिचय एवं संवैधानिक स्थिति

कल्पना कीजिए एक बड़ी कंपनी के Legal Advisor की — जो कंपनी के हर कानूनी मामले में सलाह देता है, उनके लिए अदालत में पैरवी करता है, लेकिन खुद कंपनी का कर्मचारी नहीं होता। ठीक यही भूमिका राज्य के लिए महाधिवक्ता (Advocate General) की होती है — वह राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है।

• महाधिवक्ता का पद संवैधानिक पद है।
• संविधान में उल्लेख: भाग-6, अनुच्छेद 165।
• राजस्थान में महाधिवक्ता पद का सृजन: राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत।
• यह राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Legal Officer) है।
• राज्य में महाधिवक्ता = केन्द्र में महान्यायवादी (Attorney General of India) — अनुच्छेद 76।

2नियुक्ति एवं योग्यताएँ — अनुच्छेद 165(1)

नियुक्ति (Appointment)

• नियुक्तिकर्ता: राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर।
• व्यवहार में: मुख्यमंत्री अपनी पसंद का वरिष्ठ अधिवक्ता नामित करते हैं।
• सरकार बदलने पर महाधिवक्ता भी प्रायः बदल जाते हैं — यद्यपि कोई निश्चित नियम नहीं।

योग्यताएँ (Qualifications) — अनुच्छेद 165(1)

महाधिवक्ता के लिए वही योग्यताएँ आवश्यक हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (अनुच्छेद 217) के लिए निर्धारित हैं।

3कार्यकाल, त्यागपत्र एवं वेतन-भत्ते — अनुच्छेद 165(3)

कार्यकाल (Tenure)

• संविधान में महाधिवक्ता के कार्यकाल का कोई निश्चित प्रावधान नहीं।
• हटाने की प्रक्रिया/कारणों का भी संविधान में उल्लेख नहीं।
• महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है — अनुच्छेद 165(3)।
• व्यवहार में: सरकार (मुख्यमंत्री) बदलने पर नए महाधिवक्ता नियुक्त किए जाते हैं।

त्यागपत्र (Resignation)

• महाधिवक्ता, राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकता है।
• राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर महाधिवक्ता को हटा सकता है।

वेतन-भत्ते (Remuneration) — अनुच्छेद 165(3)

• संविधान में महाधिवक्ता का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं।
• वह पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निर्धारित करे।
• पारिश्रमिक राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of State) में से दिया जाता है।
• महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी (Govt. Employee) नहीं है।
• अतः: निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं — किंतु राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमे नहीं।

4महाधिवक्ता की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

(A) न्यायिक क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 165

• कार्यक्षेत्र: सम्पूर्ण राज्य।
• राज्य में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार।
• राजस्थान: कार्यालय की मुख्यपीठ — जोधपुर; खण्डपीठ — जयपुर (HC की दो पीठों के अनुरूप)।

(B) विधायी क्षेत्राधिकार — अनुच्छेद 177

• महाधिवक्ता विधानमण्डल का सदस्य नहीं है, फिर भी —

► विधानमण्डल के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है।

► बोल सकता है, चर्चा कर सकता है।

► मतदान (Vote) नहीं कर सकता।

► विधानमण्डल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है।

(C) संसदीय विशेषाधिकार — अनुच्छेद 194

• कार्यकाल के दौरान विधानमण्डल सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियाँ (Immunities) व विशेषाधिकार (Privileges) भी प्राप्त।
• जैसे: विधानसभा में दिए गए भाषण/वक्तव्य के लिए कोई न्यायालय की कार्यवाही नहीं।

5महाधिवक्ता के कर्त्तव्य — अनुच्छेद 165(2)

अनुच्छेद 165(2) महाधिवक्ता के कर्त्तव्यों को परिभाषित करता है। ये कर्त्तव्य मुख्यतः राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि-सम्बन्धी कार्यों तक सीमित हैं।

1. राज्य सरकार को विधि-संबंधी विषयों पर सलाह देना — जो राज्यपाल द्वारा सौंपे जाएँ।

2. राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्त्तव्यों का निर्वहन करना।

3. संविधान या अन्य किसी विधि द्वारा प्रदत्त कृत्यों का पालन करना।

4. राज्यपाल द्वारा निर्देशित विधिक स्वरूप के अन्य कर्त्तव्यों का निर्वहन।

6महाधिवक्ता बनाम महान्यायवादी — विस्तृत तुलना

केन्द्र और राज्य की कानूनी व्यवस्था में क्रमशः महान्यायवादी (Attorney General) और महाधिवक्ता (Advocate General) सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। इनकी स्थिति और अधिकार लगभग समान हैं।

7राजस्थान के महाधिवक्ता — सम्पूर्ण सूची

राजस्थान में अब तक 19 महाधिवक्ता नियुक्त हो चुके हैं। राज्य पुनर्गठन के बाद 1957 में जी.सी. कासलीवाल राजस्थान के पहले महाधिवक्ता बने।

8विशेष तथ्य — प्रथम, वर्तमान, बहुबार नियुक्त

प्रथम एवं वर्तमान

• राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता: जी.सी. कासलीवाल (1957 में नियुक्त)।
• राजस्थान के वर्तमान (19वें) महाधिवक्ता: राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (3 फरवरी 2024 से)।
• राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता: ए.के. माथुर (मार्च 1982)।

एक से अधिक बार नियुक्त

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

• राजस्थान महाधिवक्ता कार्यालय: मुख्यपीठ — जोधपुर, खण्डपीठ — जयपुर।
• यह व्यवस्था राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर मुख्यपीठ व जयपुर खण्डपीठ के अनुरूप है।
• महाधिवक्ता महाधिवक्ता कार्यालय का प्रमुख होता है।
• वह सरकारी कर्मचारी नहीं — संचित निधि से पारिश्रमिक पाता है।
• केन्द्र में सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं — राज्य में इनके समकक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता होते हैं।

📋 अध्याय सारांश (Quick Revision)

1. महाधिवक्ता — संवैधानिक पद; भाग-6, अनुच्छेद 165; राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी। 2. केन्द्र में समकक्ष: महान्यायवादी (Attorney General) — अनुच्छेद 76। 3. नियुक्ति — अनुच्छेद 165(1): राज्यपाल द्वारा, राज्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर। 4. योग्यता — HC न्यायाधीश बनने की योग्यता: भारतीय नागरिक + 10 वर्ष न्यायिक पद या HC में अधिवक्ता। 5. कार्यकाल — अनिश्चित; राज्यपाल के प्रसादपर्यंत; हटाने की कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं। 6. त्यागपत्र — राज्यपाल को; राज्यपाल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर हटा सकता है। 7. वेतन — राज्यपाल निर्धारित करता है; राज्य की संचित निधि से; सरकारी कर्मचारी नहीं। 8. शक्तियाँ — सम्पूर्ण राज्य में सुनवाई (अनुच्छेद 165); विधानमण्डल में उपस्थिति (177) — मतदान नहीं। 9. विशेषाधिकार — अनुच्छेद 194: विधायकों के समान उन्मुक्तियाँ व विशेषाधिकार। 10. निजी प्रैक्टिस — कर सकते हैं; राज्य सरकार के विरुद्ध मुकदमे नहीं। 11. राजस्थान: प्रथम महाधिवक्ता — जी.सी. कासलीवाल (1957); वर्तमान (19वें) — राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (2024)। 12. एकमात्र कार्यवाहक महाधिवक्ता — ए.के. माथुर; सर्वाधिक बार (3 बार) — बी.पी. अग्रवाल। 13. कार्यालय: मुख्यपीठ — जोधपुर; खण्डपीठ — जयपुर (HC की पीठों के अनुरूप)।