प्रजामंडल आंदोलन

कल्पना कीजिए — 1938 ई. में जयपुर के नाथमल का कटला में हजारों लोग एकत्र हैं, मंच पर सेठ जमनालाल बजाज अध्यक्षता कर रहे हैं और अगले ही दिन कस्तूरबा गांधी स्वयं महिला-सभा को संबोधित करती हैं। यह कोई साधारण सभा नहीं थी — यह जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन था, जो रियासती जनता की सदियों पुरानी चुप्पी को तोड़ने वाला था। बिजोलिया, बेंगू व मानगढ़ जैसे किसान-जनजातीय आंदोलनों ने जो चिंगारी जलाई थी, प्रजामंडल आंदोलन ने उसे एक संगठित, राजनीतिक रूप दिया — "राजा के अधीन उत्तरदायी शासन" (Responsible Government under the Crown) की मांग के साथ। अगले दो दशकों में जयपुर से जैसलमेर तक, हर छोटी-बड़ी रियासत में यह मांग गूंजी, हजारों सत्याग्रहियों ने जेल भरी, कालीबाई जैसी किशोरियों ने बलिदान दिया — और अंततः यही जन-जागृति राजस्थान के एकीकरण का सबसे मजबूत आधार बनी।

1परिचय — पृष्ठभूमि एवं शब्दावली

• प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान की देशी रियासतों में चलाया गया वह राजनीतिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर "राजा के अधीन उत्तरदायी शासन" (जनता द्वारा चुनी गई जिम्मेदार सरकार) स्थापित करना था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्यापक आंदोलन से प्रेरित तथा जुड़ा हुआ था, परंतु सीधे कांग्रेस का अंग नहीं था क्योंकि रियासतों में कांग्रेस स्वयं कार्य नहीं कर सकती थी।
• प्रजामंडल आंदोलनों की जड़ें किसान व जनजातीय आंदोलनों (बिजोलिया, मेव, भील, मीणा ) की उसी असंतोष-भूमि में थीं, परंतु प्रजामंडल आंदोलन ने इसे संगठित राजनीतिक दलों व संविधान-आधारित मांगों का रूप दिया।

2अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (AISPC) एवं राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद

• अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (All India States Peoples' Conference — AISPC) की स्थापना 1927 ई. में बॉम्बे (मुंबई) में हुई — यह भारत की सभी देशी रियासतों के प्रजामंडलों/लोक परिषदों का सर्वोच्च छत्र-संगठन था। प्रथम अध्यक्ष दीवान रामचंद्र राव थे, उपाध्यक्ष विजयसिंह पथिक तथा राजपूताना व मध्य भारत के सचिव रामनारायण चौधरी बनाए गए।
• राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1928 ई. में हुई; इसका प्रथम अधिवेशन 1931 ई. में अजमेर में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता रामनारायण चौधरी ने की।
• 1938 ई. के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया — उस समय कांग्रेस अध्यक्ष सुभाषचंद्र बोस थे। इससे प्रजामंडल आंदोलनों को राष्ट्रीय मान्यता व गति मिली।

महत्व की तीन कसौटियां: राजनीतिक महत्व — उत्तरदायी शासन की स्थापना, राजनीतिक चेतना का विकास, राष्ट्रीय एकता को बल, राजतंत्र का अंत व लोकतंत्र की स्थापना, राजस्थान के शांतिपूर्ण एकीकरण (अध्याय 16) में योगदान। सामाजिक महत्व — सामाजिक कुरीतियों में कमी, अस्पृश्यता-निवारण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा का प्रसार, नागरिक असमानता का विरोध। आर्थिक महत्व — स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा, किसान आंदोलनों को समर्थन, भूमि पर किसान के अधिकार, जागीरदारी व बेगार प्रथा की समाप्ति।

3प्रजामंडल-पूर्व संगठन (1905-1935) — प्रारंभिक जन-जागृति

प्रजामंडलों की स्थापना से पूर्व राजस्थान में कई छोटे-छोटे सामाजिक-राजनीतिक संगठन बने, जिन्होंने शिक्षा, समाज-सुधार व राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का कार्य किया — इन्हीं संगठनों के कार्यकर्ता आगे चलकर प्रजामंडलों के प्रमुख नेता बने।

4जयपुर प्रजामंडल (1931) — राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल

✊ जयपुर प्रजामंडल (1931-1947 ई.) राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल — संस्थापक कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज

• स्थापना — 1931 ई., संस्थापक कपूरचंद पाटनी (जमनालाल बजाज के सहयोग से) — यह राजस्थान की प्रथम रियासत का प्रथम प्रजामंडल था।
• 5 अप्रैल 1931 — जयपुर में "मोतीलाल दिवस" मनाया गया; 1936 ई. में जयपुर ने शेखावाटी किसान आंदोलन (अध्याय 14) को समर्थन दिया।
• पुनर्गठन (1936-37) — जमनालाल बजाज के प्रयासों से वनस्थली से हीरालाल शास्त्री को आमंत्रित कर प्रधानमंत्री बनाया गया, चिरंजीलाल मिश्र सभापति व सचिव नियुक्त हुए।
• प्रथम अधिवेशन — 8-9 मई 1938 ई., नाथमल का कटला (जयपुर), अध्यक्ष जमनालाल बजाज; 10 मई 1938 ई. को कस्तूरबा गांधी ने महिला-सभा को संबोधित किया।
• जयपुर राज्य ने प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगाया — इसके विरुद्ध सत्याग्रह हुआ, जमनालाल बजाज गिरफ्तार हुए; 1940 ई. में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष बने।
• "जेंटलमैन एग्रीमेंट" — 17 सितंबर 1942 ई., जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल एवं हीरालाल शास्त्री के बीच समझौता: उत्तरदायी शासन की स्थापना, अंग्रेजों को सहायता न देना, विद्रोहियों को गिरफ्तार न करना, शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति — बदले में प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। जयपुर की एम.आई. रोड मिर्जा इस्माइल के नाम पर रखी गई।
• "आजाद मोर्चा" — बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में गठित, इसने भारत छोड़ो आंदोलन (1942) में सक्रिय भाग लिया (अन्य नेता — रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल); 1945 ई. में यह जयपुर प्रजामंडल में विलीन हो गया।
• देवीशंकर तिवाड़ी — 1943 ई. में "लोकवाणी" समाचार-पत्र प्रकाशित किया, बाद में जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष बने; 1946 ई. में जयपुर राज्य के मंत्री बने — राजस्थान के प्रथम गैर-सरकारी (लोकनिर्वाचित प्रकृति के) मंत्री।

5मारवाड़ (जोधपुर) प्रजामंडल — जयनारायण व्यास का योगदान

✊ जयनारायण व्यास (1899-1963 ई.) "लोकनायक" / "शेर-ए-राजस्थान" / "मास्साब" — मारवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख निर्माता, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री

• जन्म — 1899 ई., जोधपुर; 1915 ई. में मारुधरा हितकारिणी सभा तथा 1920 ई. में राजपूत सेवा संघ, जोधपुर की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई।
• मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 ई. में की — प्रथम अधिवेशन 1931 ई. में पुष्कर (अजमेर) में हुआ, अध्यक्ष चांदकरण शारदा, प्रतिभागी मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर व कस्तूरबा गांधी।
• 10 मई 1931 ई. को "मारवाड़ युवक लीग" की स्थापना की, जिसका बाद में नाम "बाल भारत सभा" रखा गया।
• 1936 ई. में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (AISPC) के महासचिव बने; भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान सिवाना दुर्ग में नजरबंद रखे गए।
• ग्रंथ रचना — "मारवाड़ की अवस्था", "पोपाबाई की पोल", "मार्च से संघर्ष क्यों?"।
• बाद में राजस्थान के मनोनीत तथा फिर निर्वाचित मुख्यमंत्री बने — दोनों रूपों में मुख्यमंत्री रहने वाले वे राजस्थान के एकमात्र नेता हैं।

6मेवाड़ प्रजामंडल (1938) — माणिक्यलाल वर्मा एवं सारदा किला

✊ मेवाड़ प्रजामंडल (1938-1947 ई.) स्थापना 24 अप्रैल 1938 — अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा

• स्थापना — 24 अप्रैल 1938 ई., साहित्य कुटीर (उदयपुर) — अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा; प्रथम सत्याग्रही रमेशचंद्र व्यास बने।
• उदयपुर सरकार ने 24 सितंबर 1938 ई. को मेवाड़ प्रजामंडल को गैर-कानूनी घोषित किया — माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित किया गया तथा सभा-जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया।
• भूरेलाल बया को सारदा किले (उदयपुर) में नजरबंद किया गया — इसी कारण सारदा किले को "मेवाड़ का कालापानी" कहा जाता है।
• 22 फरवरी 1941 ई. को प्रतिबंध हटा — प्रजामंडल ने सदस्यता अभियान चलाया; 25-26 नवंबर 1941 ई. को प्रथम अधिवेशन उदयपुर में हुआ, अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा।
• 7वां अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (AISPC) अधिवेशन — 1946 ई., सालेटिया मैदान (उदयपुर), अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू — मेवाड़ प्रजामंडल के राष्ट्रीय कद का प्रमाण।
• बलवंत सिंह मेहता (जन्म 1900, उदयपुर) — 1915 ई. में प्रताप सभा की स्थापना में सहभागी रहे; 1943 ई. में उदयपुर में "वनवासी छात्रावास" स्थापित किया, जिसमें जनजातीय छात्रों की शिक्षा पर बल दिया गया।

"सारदा किला — जहां दीवारें कैद कर सकती थीं, पर विचारों को नहीं।" — मेवाड़ प्रजामंडल की स्मृति परंपरा ("मेवाड़ का कालापानी")

7बीकानेर प्रजामंडल एवं प्रजा परिषद

• बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 ई. को कलकत्ता (कोलकाता) में प्रवासी बीकानेरवासियों द्वारा वैद्य मघाराम की अध्यक्षता में हुई — अन्य सहयोगी लक्ष्मीदेवी आचार्य, मुक्तप्रसाद, रघुवरदयाल गोयल, भिक्षालाल बोहरा व शेराराम थे।
• 1942 ई. में रघुवीरदयाल गोयल ने बीकानेर में पृथक "बीकानेर राज्य प्रजा परिषद" का गठन किया — यह बीकानेर की आंतरिक राजनीति में सक्रिय एक समानांतर संगठन था।
• 26 अक्टूबर 1944 ई. को "बीकानेर दमन-विरोधी दिवस" (Anti-Repression Day) मनाया गया — 1932 ई. के "बीकानेर षड्यंत्र केस" में स्वामी गोपालदास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ व खूबराम सर्राफ गिरफ्तार हुए थे।
• 1 जुलाई 1946 ई. को रायसिंहनगर गोलीकांड में तिरंगा-जुलूस पर पुलिस गोलीबारी हुई, जिसमें बीरबल सिंह शहीद हुए — इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा को उनकी स्मृति में "बीरबल शाखा" नाम दिया गया है (बीकानेर के किसान आंदोलनों — उदासर, दूधवाखारा, कांगड़ आदि का विस्तृत विवरण अध्याय 14 में देखें)।
• सर्वहितकारिणी सभा (1907, चूरू) — संस्थापक कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपालदास — कबीर पाठशाला व पुत्री पाठशाला जैसी संस्थाएं स्थापित कीं; 26 जनवरी 1930 ई. को चूरू में तिरंगा फहराया गया।

8बूंदी, कोटा एवं हाड़ौती प्रजामंडल

9अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली प्रजामंडल

10सिरोही एवं किशनगढ़ प्रजामंडल — गोकुलभाई भट्ट

✊ गोकुलभाई भट्ट (1939 ई. से सक्रिय) "राजस्थान के गांधी" — सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक

• सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 ई. में गोकुलभाई भट्ट व वृद्धिशंकर के नेतृत्व में हुई।
• सादा जीवन, सत्य व अहिंसा के सिद्धांतों के कारण उन्हें "राजस्थान के गांधी" की उपाधि दी गई।
• सिरोही रियासत में उत्तरदायी शासन व सामाजिक सुधार हेतु आजीवन संघर्षरत रहे।

• किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 ई. में कांतिलाल चौथानी व जमालशाह के नेतृत्व में हुई — इसने भी उत्तरदायी शासन व नागरिक अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाया।

11शाहपुरा प्रजामंडल — राजस्थान की प्रथम उत्तरदायी सरकार

• शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ई. में लादूराम व्यास व रमेशचंद्र ओझा के नेतृत्व में हुई।
• शाहपुरा को यह ऐतिहासिक गौरव प्राप्त है कि यहां राजस्थान की सबसे पहली उत्तरदायी सरकार (Responsible Government) की स्थापना हुई — गोकुललाल असावा को इसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

विशेष उपलब्धि: शाहपुरा (छोटी सी ठिकानेदारी होते हुए भी) राजस्थान की उन गिनी-चुनी रियासतों में अग्रणी रही जहां प्रजामंडल आंदोलन ने व्यवहारिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित करवाया — यह झालावाड़ में भी बाद में दोहराया गया (देखें अनुभाग 13)।

12वागड़ क्षेत्र के प्रजामंडल — डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, प्रतापगढ़

✊ भोगीलाल पांड्या (1935 ई. से सक्रिय) "वागड़ के गांधी" — डूंगरपुर प्रजामंडल के प्रमुख संस्थापक

• डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 ई. को भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी व गौरीशंकर उपाध्याय के नेतृत्व में हुई — इससे पूर्व 1935 ई. में "राजस्थान सेवक मंडल" व 1938 ई. में "डूंगरपुर सेवा संघ" की स्थापना कर चुके थे।
• रास्तापाल कांड — 19 जून 1947 ई. को डूंगरपुर के रास्तापाल गांव में अपनी शिक्षिका (सेंगाभाई) को बचाते हुए भील किशोरी कालीबाई पुलिस की गोली से शहीद हुईं; साथ में नानाभाई भी शहीद हुए।
• कालीबाई के बलिदान की स्मृति में रास्तापाल में स्मारक बना; राजस्थान सरकार आज भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु "कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी/छात्रवृत्ति योजना" संचालित करती है — यह इस बलिदान की जीवंत विरासत है।
• हरिदेव जोशी — राजस्थान के एकमात्र नेता जो राज्यपाल व मुख्यमंत्री दोनों पदों पर (मुख्यमंत्री पद पर दो बार) रहे।

13जैसलमेर एवं झालावाड़ प्रजामंडल

• जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ई. में मीठालाल व्यास के नेतृत्व में हुई — विशेष तथ्य यह है कि जैसलमेर से दूर, जोधपुर में इसकी स्थापना की गई, क्योंकि जैसलमेर में स्वयं संगठन बनाना कठिन था।
• झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 ई. में मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल व रतनलाल के नेतृत्व में हुई — झालावाड़ के अंतिम शासक राजराणा हरिश्चंद्र (1943-1948) ने स्वयं प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप झालावाड़ में भी उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ (शाहपुरा के समान — देखें अनुभाग 11)।

14सभी प्रजामंडलों की तुलनात्मक तालिका

नीचे दी तालिका राजस्थान की सभी प्रमुख रियासतों के प्रजामंडलों को एक साथ प्रस्तुत करती है — रिवीजन व त्वरित तुलना के लिए यह तालिका सर्वाधिक उपयोगी है:

★ प्रजामंडल — त्वरित स्मरण-बिंदु ★

1. जयपुर प्रजामंडल (1931) राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था; बूंदी प्रजामंडल भी उसी वर्ष 1931 ई. में स्थापित हुआ। 2. शाहपुरा व झालावाड़ — दोनों रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन ने व्यवहारिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित करवाया। 3. मेवाड़ प्रजामंडल का सारदा किला ("मेवाड़ का कालापानी") — भूरेलाल बया की नजरबंदी का स्थान। 4. गोकुलभाई भट्ट (सिरोही) को "राजस्थान के गांधी" तथा भोगीलाल पांड्या (डूंगरपुर) को "वागड़ के गांधी" कहा जाता है। 5. जयपुर के "जेंटलमैन एग्रीमेंट" (17 सितंबर 1942) के तहत प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुआ था।

15महिलाओं की भूमिका — प्रजामंडल आंदोलन में नारी शक्ति

प्रजामंडल आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी न केवल सहयोगी रही, बल्कि कई अवसरों पर उन्होंने स्वतंत्र नेतृत्व भी किया — सत्याग्रह, जेल-यात्रा, महिला-संगठनों की स्थापना व शिक्षा-प्रसार में उनका योगदान अविस्मरणीय है।

16समाचार-पत्र एवं साहित्य

• प्रजामंडल आंदोलनों ने रियासती जनता तक अपनी बात पहुंचाने हेतु अनेक समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं का सहारा लिया — इनमें से कई पत्र रियासती दरबारों द्वारा प्रतिबंधित भी किए गए।

17प्रजामंडल आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व एवं प्रभाव

• प्रजामंडल आंदोलनों ने राजस्थान की बिखरी हुई 19 से अधिक रियासतों की जनता में एक समान राजनीतिक चेतना का संचार किया — "उत्तरदायी शासन" की मांग सभी रियासतों में एक सूत्र में बंध गई।
• शाहपुरा व झालावाड़ जैसी रियासतों में उत्तरदायी शासन का व्यावहारिक क्रियान्वयन यह सिद्ध करता है कि यह आंदोलन केवल मांग-पत्रों तक सीमित नहीं रहा, अपितु ठोस राजनीतिक परिणाम भी लाया।
• प्रजामंडल आंदोलनों में प्रशिक्षित नेतृत्व — जयनारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी — स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के रूप में राज्य के निर्माण में सीधे भागीदार बने।
• यही व्यापक जन-चेतना व संगठनात्मक अनुभव आगे चलकर राजस्थान के एकीकरण (विस्तार देखें: अध्याय 16) की सात-चरणीय प्रक्रिया (मार्च 1948-नवंबर 1956) में निर्णायक सिद्ध हुआ — मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा प्रस्तावित "राजस्थान संघ" की अवधारणा भी इसी जन-दबाव व राजनीतिक परिपक्वता का परिणाम थी।

"राजा के अधीन उत्तरदायी शासन — यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, न विद्रोह, न विध्वंस, केवल जनता का अधिकार।" — प्रजामंडल आंदोलन की मूल भावना

18अध्याय सार एवं समय-रेखा

★ अध्याय सार — महत्वपूर्ण तथ्य ★

1. अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (AISPC) — स्थापना 1927 ई., बॉम्बे; प्रथम अध्यक्ष रामचंद्र राव। 2. राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद — स्थापना 1928 ई., अजमेर; प्रथम अधिवेशन 1931 ई.। 3. जयपुर प्रजामंडल (1931) — राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, संस्थापक कपूरचंद पाटनी व जमनालाल बजाज। 4. जयपुर "जेंटलमैन एग्रीमेंट" — 17 सितंबर 1942, मिर्जा इस्माइल-हीरालाल शास्त्री के बीच। 5. मारवाड़ प्रजामंडल — जयनारायण व्यास, "तौल आंदोलन" के लिए प्रसिद्ध; भारत छोड़ो आंदोलन में सिवाना दुर्ग में नजरबंद। 6. मेवाड़ प्रजामंडल — स्थापना 24 अप्रैल 1938; प्रतिबंध 24 सितंबर 1938; प्रतिबंध समाप्ति 22 फरवरी 1941। 7. सारदा किला — "मेवाड़ का कालापानी", भूरेलाल बया की नजरबंदी स्थल। 8. 7वां AISPC अधिवेशन — 1946, सालेटिया मैदान (उदयपुर), अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 9. बीकानेर प्रजामंडल — स्थापना 4 अक्टूबर 1936, कलकत्ता, संस्थापक वैद्य मघाराम। 10. शाहपुरा व झालावाड़ — दोनों में प्रजामंडल आंदोलन से उत्तरदायी शासन व्यावहारिक रूप से स्थापित हुआ। 11. गोकुलभाई भट्ट — "राजस्थान के गांधी" (सिरोही प्रजामंडल, 1939)। 12. भोगीलाल पांड्या — "वागड़ के गांधी" (डूंगरपुर प्रजामंडल, 1 अगस्त 1944)। 13. रास्तापाल कांड — 19 जून 1947, कालीबाई व नानाभाई शहीद — आज भी बालिका-शिक्षा योजना के रूप में जीवंत। 14. तासीमो कांड (धौलपुर) — 11 अप्रैल 1947, शहीद पंचमसिंह-छत्तरसिंह। 15. देवीशंकर तिवाड़ी — राजस्थान के प्रथम गैर-सरकारी मंत्री (1946, जयपुर राज्य)। 16. प्रजामंडल आंदोलनों से प्रशिक्षित नेतृत्व ही स्वतंत्र राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री व मंत्री बने। 17. प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान के एकीकरण (अध्याय 16) की राजनीतिक-वैचारिक नींव बना।

नीचे दी समय-रेखा (Timeline) इस अध्याय के संपूर्ण घटनाक्रम को स्पष्ट करती है — रिवीजन के लिए इसे ज़रूर दोहराएं: