प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएँ

11. प्रभावी शासन के तीन स्तंभ

प्रभावी शासन (Effective Governance) का मतलब सिर्फ अच्छी नीति बनाना नहीं है, बल्कि यह देखना भी है कि उस नीति को कितनी अच्छी तरह लागू किया गया और उसका नतीजा क्या निकला। इसका मूल मंत्र है — सार्वजनिक सेवाओं की समय पर डिलीवरी, सरकारी संसाधनों का सही उपयोग, और समावेशी विकास जिसमें "कोई भी पीछे न छूटे" (No One Left Behind)।

आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाओं के तीन मुख्य स्तंभ (Three Pillars) हैं :

SMART परियोजना — कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सेवा वितरण

विभिन्न सरकारी विभाग नागरिक-केंद्रित सेवाएं देने के लिए योजनाओं से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर अलग-अलग डेटा-सेट बनाते हैं। इन बिखरे हुए डेटा-सेट्स का बेहतर उपयोग करने के लिए निम्न चरण अपनाए गए हैं :

1. डेटा लेक (Data Lake) का निर्माण — सभी विभागों के अलग-थलग (silos) डेटा को तोड़कर एक केंद्रीकृत डेटा-भंडार बनाना।

2. गोल्डन रिकॉर्ड (Golden Record) का गठन — हर नागरिक के लिए एक ही "सत्य का स्रोत" (Single Source of Truth) तैयार करना, ताकि अलग-अलग जगह अलग-अलग जानकारी न रहे।

3. नागरिकों/परिवारों की 360° प्रोफाइलिंग — हर परिवार की योजना-पात्रता, खर्च व आय का एक ही एकीकृत लेजर (ledger) तैयार करना।

4. स्वचालित सेवा वितरण (Auto Service Delivery) — निम्न क्रम में स्वतः प्रक्रिया :

◦ पात्र लाभार्थ की स्वतः पहचान → लाभ लेने की सहमति हेतु स्वतः सूचना → सहमति मिलने पर स्वतः आवेदन जमा → उपलब्ध डेटा के आधार पर सिस्टम-चालित स्वतः अनुमोदन → संबंधित विभाग द्वारा लाभ/सेवा की स्वतः प्रदायगी शुरू → डेटा से मिली जानकारी के आधार पर मौजूदा योजनाओं में सुधार के सुझाव।

22. जन आधार योजना — "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान"

राज्य में "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" की विचारधारा को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के नकद व गैर-नकद लाभ सरल, आसान व पारदर्श तरीके से नागरिकों तक पहुंचाने के लिए "राजस्थान जन आधार योजना" चलाई जा रही है।

(आंकड़े दिसंबर 2025 तक के हैं। इसके अतिरिक्त, जन आधार के माध्यम से डुप्लिकेट व फर्ज लाभार्थियों की छंटनी होने से सरकारी खजाने की प्रतिवर्ष ₹500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत भी होती है।) जन आधार की प्रमुख विशेषताएं

• एक पहचान संख्या— नामांकित परिवार को 10 अंकों की पहचान संख्या, और मुखिया सहित परिवार के हर सदस्य को 11 अंकों की अलग पहचान संख्या।
• पहचान व संबंध का प्रमाण— यह संख्या पहचान, पते और परिवार-मुखिया के साथ सदस्यों के रिश्ते — तीनों के प्रमाण के रूप में अधिकृत है।
• महिला सशक्तिकरण— परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला को परिवार-मुखिया बनाया जाता है (योग्य महिला न होने पर 21+ वर्ष का पुरुष मुखिया हो सकता है), और उसका बैंक खाता होना अनिवार्य है।
• वित्तीय समावेशन— परिवार के सभी नकद लाभ अनिवार्य रूप से महिला-मुखिया के बैंक खाते में ही स्थानांतरित होते हैं, जिससे महिलाओं का बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ाव बढ़ता है।
• अपात्र व डुप्लिकेट लाभार्थियों की पहचान— अधिनियम के अनुसार अब कोई भी विभाग अपना अलग लाभार्थ डेटाबेस नहीं बनाएगा, बल्कि लाभ वितरण के लिए जन आधार डेटाबेस से ही एकीकरण के ज़रिए डेटा लेना अनिवार्य है — इससे एक समान मास्टर डेटाबेस तैयार हुआ जिसने डुप्लिकेट व फर्ज लाभार्थियों की सटीक पहचान में मदद की।
• घर बैठे लाभ-प्रदायगी— नकद लाभ सीधे बैंक खातों में और गैर-नकद लाभ आधार-प्रमाणीकरण के बाद घर के नज़दीक ही उपलब्ध कराए जाते हैं।
• एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस— राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नकद व गैर-नकद, दोनों प्रकार की सेवा-वितरण के लिए एक ही बहुउद्देशीय डेटाबेस उपलब्ध है, जो परिवार के 60 से अधिक मापदंडों (parameters) को कवर करता है।
• ई-मित्र प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में— जन आधार को धारा-20 के तहत ई-मित्र प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में लाया गया है। अन्य डेटाबेस/पोर्टल से एकीकरण ("एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" की दिशा में कदम)
• राशन कार्ड डेटाबेस— पूर्णतः एकीकृत; अब जन आधार कार्ड ही राशन कार्ड है।
• मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी)— छद्म (फर्ज) मतदाताओं की पहचान हेतु।
• स्वावलंबन पोर्टल— विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) की पहचान हेतु।

• पहचान पोर्टल (राज्य का जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीकरण पोर्टल)— राज्य की जनसंख्या की वास्तविक-समय (real time) में जानकारी हेतु, जिससे जन आधार भी जनसंख्या की गणना वास्तविक समय में कर पाता है।
• स्वास्थ्य संबंधित डेटा (जैसे PCTS, NFHS, आभा कार्ड आदि)— स्वास्थ्य प्रणाली से जुड़ी विसंगतियों की निगरानी व समाधान हेतु।
• इसके अतिरिक्त प्राधिकरण अन्य कार्डा— जैसे विभिन्न कल्याणकारी कार्ड, श्रमिक कार्ड, यूडीआईडी (UDID) कार्ड आदि — को भी एकीकृत करने का सतत प्रयास कर रहा है।

33. समयबद्ध सेवा-वितरण व शिकायत निवारण तंत्र

राजस्थान संपर्क (181) — मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

राजस्थान संपर्क एक केंद्रीकृत मंच है जहां राज्य का कोई भी नागरिक टोल-फ्री नंबर 181 डायल कर संबंधित विभागों में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यह मुख्यतः एक राज्य-स्तरीय कॉल सेंटर है जो एक एकीकृत वेब पोर्टल के साथ नागरिकों की शिकायतों के समाधान हेतु एकल संपर्क-बिंदु (single point of contact) का काम करता है।

• राजस्थान संपर्क (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181) कॉल सेंटर, 157 विभागों/कार्यालयों, 96 ब्यूरो/बोर्ड/आयोग/निगम व संघों, तथा 52 संस्थानों/अकादमी व विश्वविद्यालयों से संबद्ध है।
• राजस्थान संपर्क 2.0— 23 मार्च, 2025 को लॉन्च किया गया। यह एक केंद्रीकृत अगली-पीढ़ी (next-generation) की शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसमें वास्तविक-समय निगरानी (real-time monitoring), डेटा-आधारित निरीक्षण और विभागों में सेवा-वितरण की सुगमता पर विशेष ध्यान दिया गया है।

RGDPS अधिनियम, 2011 — राजस्थान लोक सेवाओं का गारंटीशुदा वितरण अधिनियम

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम (RTH), 2012

इस अधिनियम के तहत नागरिकों को अपनी बात/शिकायत को अधिकारियों के समक्ष सुनवाई हेतु रखने का कानूनी अधिकार मिलता है। वर्ष 2025 (दिसंबर तक) कुल 84,099 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 84,048 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

त्रिस्तरीय जनसुनवाई प्रणाली

शासन को बेहतर बनाने और सार्वजनिक शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए एक मजबूत प्रणाली तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जनसुनवाई प्रणाली शुरू की है, जो जिला, ब्लॉक (अटल जन सेवा शिविर) और ग्राम पंचायत — तीन स्तरों पर संरचित है। यह नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के बीच सीधे संवाद को सुनिश्चित करती है, जिससे प्रशासन में जवाबदेही बढ़ती है।

तालिका 12.1 : वर्ष 2025 में शिकायतों की स्थिति (पंजीकृत व निस्तारित)

44. ई-मित्र एवं ई-मित्र प्लस

55. जन सूचना पोर्टल

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), 2005 की धारा 4(2) के अनुरूप विकसित किया गया जन सूचना पोर्टल, विभिन्न सरकारी योजनाओं की पात्रता, उपलब्धियों व नोडल विभाग की जानकारी एक ही जगह, सरल, पारदर्श व भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध कराने वाला एकल मंच है।

66. आईस्टार्ट (iStart) — स्टार्टअप इकोसिस्टम

राज्य सरकार ने स्टार्टअप से जुड़ी समस्त जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए वेब पोर्टल www.istart.rajasthan.gov.in स्थापित किया है। यह पोर्टल स्टार्टअप नीति के तहत निर्धारित सभी प्रोत्साहनों के लिए एकल-प्रवेशद्वार (one-stop gateway) है, और सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप्स, मेंटर्स व प्रशासकों को आईस्टार्ट कार्यक्रम की निगरानी व पहुंच के लिए एक डैशबोर्ड भी उपलब्ध कराता है।

• बिज़नेस इनोवेशन प्रोग्राम (BIP) जैसे विशेष कार्यक्रम शुरू कर स्टार्टअप इकोसिस्टम की पहुंच व प्रभाव को समाज के अलग-अलग वर्गों तक और अधिक विस्तारित किया गया है।

• वर्ष 2025-26 (दिसंबर तक) पोर्टल पर कुल 7,382 पंजीकरण हो चुके हैं।
• पोर्टल के प्रमुख घटक— क्यू-रेट रैंकिंग सिस्टम, इनक्यूबेटर, इनोवेशन चैलेंज एंड अवार्ड, तथा आईस्टार्ट नेस्ट।
• इनक्यूबेटर पहले ही जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, पाली, जोधपुर व उदयपुर— इन 8 जिलों में स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर व कोटा में इनोवेशन हब भी कार्यरत हैं।
• स्टार्टअप कार्यक्रम के और विस्तार हेतु स्कूल स्टार्टअप व ग्रामीण आई स्टार्ट जैसी विशेष पहलें भी चलाई जा रही हैं।

77. राज SSO — सिंगल साइन-ऑन (Single Sign-On)

88. राज ई-वॉल्ट (Raj e-Vault)

राज ई-वॉल्ट विभिन्न सरकारी विभागों व नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (Document Management System) है, जो दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में संग्रहित रखने हेतु एक केंद्रीय भंडार का काम करती है।

• राज ई-वॉल्ट का डिजिलॉकर (DigiLocker) से भी एकीकरण किया गया है।
• कोई भी नागरिक अपनी SSO ID बनाकर राज ई-वॉल्ट एप्लिकेशन में लॉग-इन कर इसकी सेवाओं का लाभ उठा सकता है।

99. राजस्थान AVGC-XR नीति, 2024

उद्देश्य : (1) AVGC-XR में निवेश आकर्षित कर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, और (2) युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर सृजित करना।

नीति के प्रमुख बिंदु (a) वित्तीय प्रोत्साहन — उत्पादन अनुदान (30% तक प्रतिपूतं) और स्टार्टअप्स के लिए वित्तपोषण।

(b) अवसंरचना विकास — अटल इनोवेशन स्टूडियो, एक्सेलेरेटर, इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और उच्च-स्तरीय तकनीकी संसाधनों तक पहुंच।

(c) कौशल विकास — कुशल कार्यबल तैयार करने हेतु विश्वविद्यालयों व प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी।

(d) व्यापार-सुगमता (Ease of Doing Business) — अनुमोदनों व प्रोत्साहनों के लिए समर्पित AVGC-XR सेल तथा एकल-खिड़की पोर्टल।

(e) सांस्कृतिक प्रोत्साहन — राजस्थानी लोकगीतों पर आधारित सामग्री हेतु प्रोत्साहन तथा मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्मों के साथ सहयोग।

(f) शोध व विकास — IP (बौद्धिक संपदा) निर्माण, नवाचार प्रयोगशालाओं व AVGC-XR सैंडबॉक्स के लिए समर्थन।

10किसानों हेतु प्रमुख तकनीकी हस्तक्षेप

कृषि क्षेत्र में तकनीकी प्रगति ने खेती के तौर-तरीकों को काफी हद तक बदला है, जिससे उत्पादकता, टिकाऊपन (sustainability) व दक्षता में सुधार हुआ है।

राज-AIMS (Raj-AIMS) डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (DAM) के अंतर्गत राजस्थान कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली (Raj-AIMS) परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा :

राज किसान साथी पोर्टल कृषि योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन व प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु एकल-खिड़की एकीकृत पोर्टल — इसका लक्ष्य है "Ease of Doing Farming" (खेती करना आसान बनाना)।

• ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसानों को 1.53 करोड़ से अधिक बीज मिनीकिट तथा बीज/उर्वरक/कीटनाशकों के 1.35 लाख से अधिक गुणवत्ता-नियंत्रण नमूने उपलब्ध कराए गए।
• बीज मिनीकिट सहायता— नई विकसित फसल किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों को निःशुल्क बीज मिनीकिट दिए जाते हैं। खरीफ व रबी सीजन 2025-26 में कुल 31.50 लाख बीज मिनीकिट वितरित किए गए। राज सहकार पोर्टल सहकारिता विभाग द्वारा लागू किया गया एक एकीकृत मंच, जो उत्तरदायी व पारदर्श प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है। इसका उपयोग निम्न सेवाओं के लिए होता है : राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म (NFDP) मत्स्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण हेतु एक एकीकृत प्लेटफॉर्म, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक घटक है। दिसंबर 2025 तक कुल 5,841 मछुआरे/किसान NFDP पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। यह पंजीकृत किसानों को साख सुविधाओं, प्रदर्शन अनुदान, मत्स्य सहकारिता के सुदृढ़ीकरण तथा प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण जैसी सुविधाओं तक पहुंच सक्षम बनाएगा।

1111. स्थानीय स्वशासन (LSG) की ऑनलाइन सेवाएं

स्थानीय स्वशासन विभाग एक समर्पित पोर्टल के ज़रिए राज्य के शहरी निवासियों को कई ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे :

• भवन निर्माण योजना (Building Plan) स्वीकृति, व्यापार लाइसेंस (Trade License) व इसका ऑटो-नवीनीकरण, फायर NOC, सीवर कनेक्शन।
• UD/संपत्ति कर, 90A अनुमति, मोबाइल टावर व OFC अनुमति, नाम-हस्तांतरण, साइनेज लाइसेंस, प्रॉपर्ट ID।
• लीज डीड (पट्टा), उप-विभाजन पुनर्गठन (subdivision reconstitution) तथा लीज मनी जमा जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
• नीलामी प्रक्रिया में दर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक ई-ऑक्शन पोर्टल भी विकसित किया गया है, जिससे नगर निकाय डिजिटल रूप से नीलामी आयोजित कर सकते हैं।

1212. पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासनिक तंत्र

राज्य में प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने तथा एक अधिक समावेशी, पारदर्श व जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए निम्न प्रमुख पहलें चलाई जा रही हैं

राज ई-साइन (Raj e-Sign) कागज़-रहित पारदर्श शासन की दिशा में एक बड़ा कदम — आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के माध्यम से कभी भी, कहीं भी सुरक्षित, किफायती व पारदर्श ऑनलाइन दस्तावेज़ हस्ताक्षर व सरकारी प्राधिकरण को सक्षम बनाता है।

राजमेल (RajMail) राज्य के हर नागरिक के लिए निःशुल्क ईमेल सेवा — जिसमें स्थानीय भाषा में उपलब्ध वर्नाक्युलर ईमेल सेवा भी शामिल है, ताकि तकनीक और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बन सके। दिसंबर 2025 तक 57.48 लाख से अधिक खाते बनाए जा चुके हैं।

राजनेट (RajNET) व RAJSWAN राज्य ने राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (RAJSWAN) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक अंतिम-छोर (last-mile) कनेक्टिविटी वाला एकीकृत नेटवर्क समाधान लागू किया है। इसी पहल के तहत जिला व ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (VC Room) भी स्थापित की गई है। राज्य की 9,260 से अधिक ग्राम पंचायतों में राजनेट के माध्यम से नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

स्टेट पोर्टल (rajasthan.gov.in) यह पोर्टल नागरिकों, सरकारी उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों, पर्यटकों व प्रवासी भारतीयों के लिए सूचना व लेन-देन आधारित सरकारी सेवाओं का एकल स्रोत है। यह विभिन्न विभागों/संस्थानों/संगठनों/PSU/बोर्डा/योजनाओं के वेब पोर्टलों से भी सहजता से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 तक लगभग 93 लाख लोगों ने पोर्टल पर आकर सेवाओं का लाभ उठाया।

स्टेट डेटा सेंटर (SDC) e-गवर्नस एप्लिकेशनों की मेज़बानी के लिए राज्य स्तर पर एक भौतिक सुविधा उपलब्ध कराता है, जो शहरी व ग्रामीण — दोनों क्षेत्रों के हर नागरिक तक प्रभावी शासन पहुंचाने की राज्य सरकार की जवाबदेही व समावेशिता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

• कुल क्षमता— 800 रैक।

• भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर (RSDC-P4)— अपटाइम टियर-IV प्रमाणित गोल्ड स्टैंडर्ड सुविधा (TCDD, TCFF व TCOS), जो 99.99% अपटाइम सुनिश्चित करती है।
• आपदा-पुनर्प्राप्ति (Disaster Recovery) हेतु RSDC-DR साइट, जोधपुर भी इसमें शामिल है। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ABHAY) GPS व CCTV कैमरा आधारित सुरक्षा के एकीकृत समाधान हेतु — 7 संभागीय मुख्यालयों व 26 जिलों में अभय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां कुल 25,159 कैमरे लगाए गए हैं। जिला प्रभारी सचिव केंद्र व राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, परियोजनाओं, योजनाओं व बजटीय घोषणाओं की सतत व प्रभावी निगरानी तथा नागरिकों से जुड़े कार्यों की समय पर व गुणवत्तापूर्ण डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों/सचिवों को जिला प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड व संपर्क पोर्टल अवार्ड लोक सेवकों व विभागों को उत्कृष्ट कार्य व नवाचारों के लिए प्रेरित करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु, 21 अप्रैल, 2025 को "लोक सेवा दिवस" के अवसर पर राजस्थान सरकार ने : से सम्मानित किया, जिसका नोडल विभाग प्रशासनिक सुधार विभाग है, तथा आवेदन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग है। इस अधिनियम से जुड़े पोर्टल के माध्यम से आम जनता विभिन्न विभागों से ज़रूरी जानकारी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। राजस्थान सेंटर फॉर एप्लिकेशन डेवलपमेंट (RajCAD) RajCAD को "कमिटमेंट एश्योर्ड डिलीवरी" (प्रतिबद्ध-आश्वासित डिलीवरी) की खासियत के साथ, क्षमता-निर्माण व कौशल-संवर्धन के एक नवाचारी मॉडल के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसने Python, ArcGIS, Flutter, AI/ML व Cloud जैसी उभरती तकनीकों को अपनाकर राज्य की आंतरिक IT क्षमता को काफी मजबूत किया है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) — राजधारा (RajDharaa)

भू-स्थानिक (geospatial) डेटा के प्रबंधन व विश्लेषण हेतु राज्य-स्तरीय एकीकृत GIS प्लेटफॉर्म "राजधारा (RajDharaa)" की स्थापना की गई है। औद्योगिक ले-आउट योजनाओं में सहायता हेतु राजधारा को रीको (RIICO) GIS प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकृत किया गया है। राजधारा पहल के तहत निम्न समाधान उपलब्ध कराए गए हैं :

• विभिन्न विभागों व उपक्रमों की परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग हेतु मोबाइल एप्लिकेशन।
• पंजीयन व मुद्रांक विभाग के लिए GIS आधारित DLC (जिला दर सूची) टैगिंग।
• प्रशासनिक विभाग हेतु सड़क-सूचना सहित अन्य समाधान।
• जयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान-2025 के अंतर्गत करीब 3,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल कर उन्नत अवसंरचना, सीवरेज व ड्रेनेज योजना में सहयोग हेतु जयपुर का 3D सिटी मॉडल विकसित किया गया है।
• विरासत स्मारकों के डिजिटल संरक्षण हेतु चयनित स्थलों का 3D स्कैन कर वर्चुअल संरक्षण के मॉडल तैयार किए गए हैं— हवामहल, जंतर-मंतर, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय, सिटी पैलेस जयपुर, जयपुर परकोटा (आठ दरवाज़े), आमेर किला, सिटी पैलेस उदयपुर व कुंभलगढ़ किला।
• नागरिकों व प्रशासकों को भूमि उपयोग की पहचान, खसरा व भू-खंड स्वामित्व विवरण, पुलिस थाना/नगरपालिका वार्ड/ले-आउट प्लान जैसी परतें (layers) देखने हेतु अर्बन GIS पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे सभी शहरों के मास्टर प्लान भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।

ई-प्रोक्योरमेंट (GePNIC)

दर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य ने सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) सहित सभी सरकारी संगठनों के लिए गवर्नमेंट ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (GePNIC) लागू किया है। अक्टूबर, 2011 में राज्य में इसकी शुरुआत के बाद से अब तक 327 से अधिक विभागों व PSU ने इसे अपनाया है।

डेटा एनालिटिक्स

कर-अपवंचन (tax evasion) की पहचान कर तथा "कर आधार" में वृद्धि कर "कर राजस्व" बढ़ाने के उद्देश्य से यह परियोजना राजस्व अर्जित करने वाले विभागों — जैसे वाणिज्यिक कर, परिवहन, खान व भूविज्ञान में लागू की गई है। इसके अतिरिक्त RGHS, जन आधार, ई-मित्र, राजस्थान संपर्क, IFMS, RTI जैसी योजनाओं तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य, JDA, वन विभाग जैसे अन्य विभागों में भी डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है, ताकि डेटा-आधारित नीति निर्धारण व साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा मिल सके।

सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माण

• सरकारी विभागों में IT पहलों के सफल क्रियान्वयन हेतु दिसंबर 2025 तक कुल 6,786 सरकारी अधिकारी व कर्मचारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के पाठ्यक्रमों की प्रतिपूतं— सरकारी क्षेत्र में IT कौशल विकास बढ़ाने हेतु, जिन सरकारी कार्मिकों ने वहां से MCA पाठ्यक्रम पूरा किया है, उनके शुल्क की प्रतिपूतं की जाती है।
• राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (RKCL)— राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्थापित, जो डिजिटल खाई (digital divide) को पाटने में मदद करता है। RS-CIT प्रशिक्षण पूर्ण करने पर सरकारी कार्मिकों को शुल्क-प्रतिपूतं दी जाती है।

1313. राजस्थान AI/ML नीति, 2026

राजस्थान AI/ML नीति 2026 को 6 जनवरी, 2026 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जयपुर में आयोजित "राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस" में लॉन्च किया गया। यह नीति सार्वजनिक सेवा वितरण को आधुनिक बनाने, दर्शिता बढ़ाने, नवाचार को गति देने, रोज़गार के नए अवसर पैदा करने और AI के लाभों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराती है।

राज्य AI को एक परिवर्तनकारी शक्ति (transformative force) के रूप में देखता है, जो शहरी व ग्रामीण — दोनों समुदायों में प्रगति को तेज़ करेगी और "विकसित राजस्थान@2047" के दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान देगी।

(ये तीनों उद्देश्य "नैतिक एवं जवाबदेह AI ढांचे" के दायरे में रखे गए हैं।)

• प्रत्येक सरकारी विभाग में एक AI नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
• राजस्थान में एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
• स्कूल, कॉलेज व ITI संस्थानों में AI से जुड़े प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

1414. प्रभावी वित्तीय प्रबंधन — IFMS 3.0

वित्तीय शासन (Financial Governance) इस विश्वास पर आधारित है कि एक पारदर्श व कानूनी रूप से मज़बूत लोक-वित्त प्रणाली, अच्छे शासन के व्यापक ढांचे का अभिन्न हिस्सा है। इसमें वित्तीय लेन-देन पर नज़र रखना, प्रदर्शन प्रबंधन, अनुपालन सुनिश्चित करना, परिचालन व खुलासे (disclosures) उपलब्ध कराना शामिल है।

राजस्थान ने अपनी बजटिंग व लेखांकन प्रक्रिया के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक व्यापक तंत्र लागू किया है, जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) के स्वचालित प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभव हुआ है।

IFMS अपनाने से बजटिंग प्रक्रियाएं अधिक दक्ष हुई हैं, नकदी-प्रवाह प्रबंधन व खातों का वास्तविक-समय समाधान (real-time reconciliation) बेहतर हुआ है। इससे सूचना-प्रबंधन क्षमता मज़बूत हुई तथा लेखा तैयार करने में सटीकता व समयबद्धता बढ़ी है, साथ ही लोक-वित्त वितरण में दर्शिता व दक्षता को भी बल मिला है।

IFMS 3.0 की मुख्य विशेषताएं IFMS एक "छाता मंच" (umbrella platform) की तरह काम करता है, जो आंतरिक व बाह्य — दोनों हितधारकों की सुविधा हेतु कई मॉड्यूलर प्रणालियों को एक साथ जोड़ता है। यह बजट अनुमान, बजट तैयारी, पूल बजट, राजकोष कार्य, ई-भुगतान, ई-बिल, ई-सैंक्शन, ई-रसीद, आधार-आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तथा ई-चालान — इन सभी को कवर करता है।

साथ ही यह डेटा-प्रबंधन, ई-अकाउंट प्रस्तुतीकरण, ई-समाधान, बैंकों/RBI/महालेखाकार/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली/विभागीय पोर्टलों/NSDL/NPCI के साथ एकीकरण, तथा सभी हितधारकों के बीच कागज़-रहित ई-प्रस्तुतीकरण को भी सक्षम बनाता है।

वर्ष 2010-11 से बजट, वित्तीय व लेखा-संबंधी रिकॉड्स का एक मज़बूत डेटाबेस तैयार होने के कारण, अब IFMS कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के साथ एकीकरण के लिए भी तैयार है, जिससे राज्य तेज़ निर्णय-क्षमता, बेहतर पूर्वानुमान व मानवीय अतिरेक (redundancy) को कम कर वित्तीय संचालन व शासन को और अधिक कुशल बनाना चाहता है।