अध्याय 7: आधारभूत अवसंरचना

📋 इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

01. ऊर्जा क्षेत्र — उत्पादन एवं संचरण
02. ऊर्जा वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण
03. सौर-ऊर्जा उपभोक्ता योजनाएँ एवं नवीकरणीय नीति
04. सड़क एवं परिवहन (PWD, RSRTC, सड़क सुरक्षा)
05. रेल, नागरिक उड्डयन एवं डाक-दूरसंचार
06. बाह्य सहायतित परियोजनाएँ (EAP)
07. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) ढाँचा
08. हरित अवसंरचना

कुल अधिष्ठापित क्षमता

31,556.43 MW

दिसंबर 2025 तक (मार्च 2025: 27,283.83 MW)

पवन+सौर हिस्सेदारी

45.36%

कुल स्थापित क्षमता में

उत्पादन CAGR

5.55%

2020-21 से 2024-25

स्रोत (दिसंबर 2025)	क्षमता (MW)	हिस्सा
तापीय (राज्य+केंद्रीय हिस्सा)	10,027.47	सर्वाधिक स्थिर स्रोत
सौर ऊर्जा (KUSUM सहित)	9,898.00	राष्ट्रीय अग्रणी
पवन ऊर्जा	4,416.12	जैसलमेर-बाड़मेर प्रमुख

🌟 शुरुआत एक कहानी से

किसी राज्य की आर्थिक वृद्धि की रीढ़ उसकी अवसंरचना (Infrastructure) होती है — ऊर्जा, सड़क, रेल, वायु सेवा व दूरसंचार जैसी बुनियादी सेवाएँ जितनी सुदृढ़ होंगी, राज्य की उत्पादन क्षमता व बाज़ार पहुँच उतनी ही व्यापक होगी।

राजस्थान आज सौर-पवन ऊर्जा में राष्ट्रीय अग्रणी है, सड़क घनत्व व रेल नेटवर्क में सतत विस्तार कर रहा है, तथा बाह्य सहायतित परियोजनाओं व सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) से अवसंरचना निवेश को गति दे रहा है।

🌟 शुरुआत एक कहानी से

विज़न — विकसित राजस्थान@2047 वर्ष 2047 तक राजस्थान सतत ऊर्जा, नवाचार और सुदृढ़ अवसंरचना विकास में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित होगा।

राज्य सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा — हरित गतिशीलता (ग्रीन मोबिलिटी) व वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देते हुए आधुनिक, समावेशी व सतत राज्य की दिशा में अग्रसर होगा।

1ऊर्जा क्षेत्र — उत्पादन एवं संचरण

स्रोत (दिसंबर 2025)	क्षमता (MW)	हिस्सा
जलविद्युत + परमाणु + बायोमास	2,672.34	—

श्रेणी	क्षमता (MW)	मुख्य घटक
(1) राज्य क्षेत्र/साझा परियोजनाएँ	9,447.79	तापीय 7,830 + जलविद्युत 1,017.29 + गैस 600.50
(2) केंद्रीय क्षेत्र से राज्य आवंटन	3,856.07	तापीय 2,197.47 + जलविद्युत 851.86 + परमाणु 806.74
(3) RREC, RSMML व निजी क्षेत्र	18,252.57	सौर (कुसुम सहित) 9,898 + पवन 4,416.12 + तापीय/जल 3,742 + बायोमास 196.45
कुल योग (1+2+3)	31,556.43	दिसंबर 2025 तक

EHV संचरण नेटवर्क

45,933 सर्किट किमी

2016-17 से 27.31% वृद्धि (PPP सहित)

कुल EHV सब-स्टेशन

678

कुल क्षमता 1,09,071 MVA

ध्यान दें — गैस आवंटन शून्य क्यों?

केंद्रीय क्षेत्र से गैस आवंटन (2021-22 में 221 MW) को विद्युत मंत्रालय की मार्च 2021 गाइडलाइन अनुसार उच्च क्रय लागत के कारण NTPC को वापस (सरेंडर) कर दिया गया — इसलिए तालिका में गैस का केंद्रीय हिस्सा अब शून्य दिखता है।

📘 CAGR — चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate)

परिभाषा: किसी मात्रा (जैसे बिजली उत्पादन) की शुरुआती वर्ष से अंतिम वर्ष तक की औसत वार्षिक वृद्धि दर, यह मानते हुए कि हर वर्ष की वृद्धि पिछले वर्ष के आधार पर चक्रवृद्धि (compound) होती है।

💡 आसान भाषा में: सीधे शब्दों में — यह एक "औसत वृद्धि-रफ्तार" है। राजस्थान का ऊर्जा उत्पादन 2020-21 से 2024-25 तक 5.55% CAGR से बढ़ा — यानी हर साल औसतन लगभग साढ़े पाँच प्रतिशत की दर से उत्पादन बढ़ता रहा।

🏠 उदाहरण: जैसे बैंक में जमा राशि पर हर साल ब्याज पिछले साल के जमा+ब्याज दोनों पर मिलता है (चक्रवृद्धि ब्याज) — ठीक उसी तज़ पर राजस्थान का बिजली उत्पादन साल-दर-साल बढ़ता गया।

राजस्थान अपार मरुस्थलीय-बंजर भूमि व प्रचुर सूर्यातप के कारण सौर ऊर्जा में राष्ट्रीय अग्रणी; जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र पवन ऊर्जा हेतु अनुकूल। निजी क्षेत्र सहभागिता से 2,786 MW विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित। उत्पादन क्षमता की श्रेणीवार संरचना (कुल 31,556.43 MW कहाँ से आता है?) संचरण तंत्र (Transmission)
स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (STNAMS)— RVPN द्वारा लागू; 14,320 किमी OPGW स्थापित, 552 सब-स्टेशनों पर IP/MPLS संचार पूर्ण, 3 कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित; 535 सबस्टेशन व 20 उत्पादन संयंत्रों का डेटा एकीकृत।

वोल्टेज स्तर	मार्च 2025 (सर्किट किमी)	दिसंबर 2025 (सर्किट किमी)
765 KV लाइनें	425.50	425.50
400 KV लाइनें	7,914.41	8,416.71
220 KV लाइनें	16,367.48	16,428.96
132 KV लाइनें	20,138.73	20,662.15
कुल लाइनें	44,846.12	45,933.32

GSS श्रेणी	संख्या (मार्च→दिसंबर 2025)	क्षमता MVA (मार्च→दिसंबर 2025)
765 KV	2 → 2	9,000 → 9,000
400 KV	19 → 20	18,570 → 20,255
220 KV	130 → 133	35,635 → 36,895
132 KV	506 → 523	39,747 → 42,921
कुल EHV सब-स्टेशन	657 → 678	1,02,952 → 1,09,071

PPP पहल	विवरण
निजी क्षेत्र को सब-स्टेशन रखरखाव	245 ग्रिड सब-स्टेशन (132 KV) — ~₹45 लाख/सब-स्टेशन वार्षिक बचत
PPP मॉडल ग्रिड सब-स्टेशन (GSS)	400 KV — अलवर व डीडवाना; 220 KV 1 + 132 KV 15 GSS भी विकसित
VGF-आधारित संचरण लाइनें	400 KV बीकानेर-सीकर (PPP-6) व सूरतगढ़-बीकानेर (PPP-7) — चालू
सांगोद 400 KV ग्रिड सब-स्टेशन	संबंधित 400 KV लाइन सहित निर्माण 29 अप्रैल 2025 को पूर्ण कर चालू किया गया

📘 EHV — अति उच्च वोल्टेज पारेषण (Extra High Voltage Transmission)

परिभाषा: 132 KV या उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर (132/220/400/765 KV) पर बिजली को लंबी दूरी तक भेजने वाला नेटवर्क, जो उत्पादन केंद्र से बिजली को वितरण तंत्र (DISCOM) तक पहुँचाता है।

💡 आसान भाषा में: बिजली पहले बहुत ऊँचे वोल्टेज (EHV) पर लंबी दूरी तय करती है ताकि रास्ते में कम ऊर्जा बर्बाद (हानि) हो, फिर पास के सब-स्टेशन पर वोल्टेज घटाकर घरों-खेतों तक भेजी जाती है।

🏠 उदाहरण: जैसे शहरों के बीच तेज़-रफ़्तार एक्सप्रेसवे होता है और शहर के अंदर सामान्य सड़कें — वैसे ही EHV लाइनें बिजली का "एक्सप्रेसवे" हैं, जबकि 11/33 KV की लाइनें गाँव-मोहल्ले की "गलियाँ" हैं।

वोल्टेज-वार पारेषण लाइनें व सब-स्टेशन विस्तार

ऊर्जा उपलब्धता (2024-25)

11,770 करोड़ यूनिट

2021-22 से 29.61% वृद्धि

कुल उपभोक्ता (नवंबर 2025)

202.78 लाख

मार्च 2025 से 2.44% वृद्धि

ग्रामीण विद्युतीकरण

43,965 गाँव

दिसंबर 2025 तक विद्युतीकृत + 1.14 लाख ढाणी + 111.15 लाख ग्रामीण घर

श्रेणी	उपभोक्ता संख्या
घरेलू	1,58,44,700
गैर-घरेलू	18,34,251
औद्योगिक	3,37,671
कृषि	21,08,710
PHED (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी)	93,374
स्ट्रीट लाइट + मिश्रित भार + अन्य	59,925
कुल उपभोक्ता	2,02,78,631

1. PM-KUSUM योजना (राजस्थान) फ़्लैगशिप योजना \| केंद्र प्रायोजित / राष्ट्रीय कार्यक्रम
घटक-A (विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र)	DISCOM सब-स्टेशन के 5 किमी दायरे में किसानों की बंजर भूमि पर 0.5-2MW संयंत्र — कुल स्वीकृत क्षमता 5,250 MW (चरण I-III); दिसंबर 2025 तक 371 संयंत्र, ~482 MW स्थापित
घटक-B (व्यक्तिगत पम्प सोलराइज़ेशन)	7.5 HP तक क्षमता वाले कृषि पम्प सेटों को व्यक्तिगत सौर पम्प से जोड़ने हेतु 12,500 पम्प सेट सोलराइज़ेशन का लक्ष्य

📘 PM-KUSUM योजना — तीन घटकों को न उलझाएँ

परिभाषा: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान — किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने की केंद्रीय योजना, जिसके 3 अलग-अलग घटक (A, B, C) हैं।

💡 आसान भाषा में: घटक-A = बड़े सोलर प्लांट किसान की बंजर ज़मीन पर बिजली बेचने हेतु; घटक-B = व्यक्तिगत सोलर पम्प (ऑफ-ग्रिड); घटक-C = पहले से लगे बिजली के पम्प को सोलर से जोड़ना (फीडर स्तर पर) — तीनों का मकसद अलग है, परीक्षा में मिलाएँ नहीं।

🏠 उदाहरण: जैसे एक ही घर में तीन अलग काम हों — बेचने के लिए सोलर पैनल, अपने पम्प के लिए सीधा सोलर कनेक्शन, और पुराने पम्प को सोलर सपोर्ट देना — तीनों अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं।

वितरण एवं ग्रामीण विद्युतीकरण

कृषि कनेक्शन— 2025-26 (दिसंबर तक) 70,566 नए कृषि कनेक्शन जारी; टैरिफ सब्सिडी ₹14,612.19 करोड़ (नवंबर तक) वितरित। श्रेणीवार उपभोक्ता (नवंबर 2025 तक)

2सौर-ऊर्जा उपभोक्ता योजनाएँ एवं नवीकरणीय नीति

घटक-C (फीडर लेवल सोलराइज़ेशन)	लक्ष्य 4,00,000 पम्प सेट सोलराइज़ेशन — दिसंबर 2025 तक 838 संयंत्र (2,162 MW) सफलतापूर्वक स्थापित; केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) 3 किश्तों में जारी
क्रियान्वयन	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RRECL) → जुलाई 2024 से डिस्कॉम को हस्तांतरित (घटक-A)

योजना	मुख्य लाभ
PM सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (13 फ़रवरी 2024)	1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र — 300 यूनिट/माह मुफ़्त बिजली; अधिकतम अनुदान ₹78,000 (3KW+); राजस्थान लक्ष्य 5 लाख घर — दिसंबर 2025 तक 493 MW, 1.22 लाख उपभोक्ता लाभान्वित; शीर्ष 5 ज़िले: जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़
150 यूनिट/माह निःशुल्क बिजली योजना (राज्य)	पोर्टल शुभारंभ 13 अक्टूबर 2025 — PM सूर्य घर से अतिरिक्त ₹17,000 राज्य सब्सिडी; हर ज़िले में एक मॉडल सौर गाँव घोषित
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (जून 2023)	2,000 यूनिट/माह तक कृषि उपभोक्ता को मुफ़्त बिजली; अधिक खपत पर ₹1,000/माह सब्सिडी — 2025-26 तक ~10 लाख कृषि उपभोक्ताओं को शून्य बिल
घरेलू 100 यूनिट मुफ़्त बिजली योजना (जून 2023)	100 यूनिट तक मुफ़्त; 200 यूनिट तक प्रथम 100 यूनिट के शुल्क में छूट — 2025-26 तक ~64 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिल

2. राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2024 फ़्लैगशिप योजना \| राज्य योजना
लक्ष्य	2029-30 तक 125 GW नवीकरणीय क्षमता (115 GW उत्पादन + 10 GW भंडारण)
विभाजन	सौर 90,000 MW; पवन-हाइब्रिड 25,000 MW; हाइड्रो-पम्प स्टोरेज-बैटरी (BESS) 10,000 MW
विकास शुल्क छूट	अक्टूबर 2023 — नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों हेतु विकास शुल्क में 50% कमी

KUSUM घटक-C — केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) की 3 किश्तें कैसे मिलती हैं?

① कुल कार्य के 30% पूर्ण होने पर — 30% राशि जारी। ② 75% कार्य पूर्ण होने पर — अगली 30% राशि जारी। ③ परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर शेष 40% — इसमें से 25% संयंत्र चालू होते ही डिस्कॉम के माध्यम से, तथा 15% स्थापना के दो माह बाद सफल संचालन (कम से कम एक माह में न्यूनतम CUF प्राप्त करने की शर्त सहित) पर जारी होती है।

वितरण सुधार लक्ष्य (केंद्रीय योजना, 20 जुलाई 2021)

कुल तकनीकी-वाणिज्यिक हानि (AT&C Loss) को 12.15% तक घटाना व औसत आपूर्ति लागत-राजस्व अंतर (ACS-ARR) शून्य करना — लक्ष्य अवधि 31 मार्च 2028 तक।

प्रमुख सौर पार्क— भड़ला सोलर पार्क (जोधपुर) विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क, RSDCL द्वारा 3 चरणों में 2,245 MW + 1,600/6,400 MWh बैटरी स्टोरेज विकसित; अन्य — एस्सेल सौर्य ऊर्जा कंपनी (750MW), SUCRL भड़ला (1000MW), अडानी रिन्यूएबल एनर्ज पार्क जैसलमेर-भड़ला (2000MW)। बायोमास वेस्ट-टू-एनर्ज नीति 2023 — 207.50MW (20 संयंत्र) स्थापित। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 — 2030 तक 2,000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य, प्रथम 500 KTPA परियोजना को संचरण-वितरण शुल्क में 50% छूट।

सौर विकिरण तीव्रता

6-7 kWh/वर्गमी/दिन

325+ धूप वाले दिन/वर्ष

अनुमानित सौर क्षमता (MNRE)

142 GW

—

कुल स्थापित सौर क्षमता

42,531 MW

रूफटॉप व ऑफ-ग्रिड सहित, दिसंबर 2025

सौर पार्क (कुल क्षमता)	विकासकर्ता / स्थिति
भड़ला सोलर पार्क — 2,245 MW (जोधपुर)	चरण-I 65MW (RSDCL स्वयं) + II 680MW (RSDCL) + III 1,000MW (SURAJ — राज्य+IL&FS संयुक्त उद्यम) + IV 500MW (अडानी रिन्यूएबल एनर्ज पार्क राजस्थान)
नोख सोलर पार्क — 925 MW	RSDCL द्वारा विकसित, पूर्ण चालू
फलौदी-पोकरण सोलर पार्क — 750 MW	एस्सेल सौर्य ऊर्जा कंपनी (राज्य+एस्सेल इन्फ्रा संयुक्त उद्यम) — 450 MW चालू, शेष विकासाधीन
फतेहगढ़ चरण-IB — 1,500 MW	अडानी रिन्यूएबल एनर्ज पार्क राजस्थान — 1,496 MW चालू
पुगल सोलर पार्क — 2,450 MW	RSDCL — 3 चरणों में, 1,600/6,400 MWh बैटरी स्टोरेज (BESS) सहित विकासाधीन

पवन ऊर्जा क्षमता (NIWE आकलन,

150मी ऊँचाई)

284 GW —

स्थापित पवन क्षमता

5,229 MW

दिसंबर 2025 तक

हाइब्रिड क्षमता

2,140 MW

इसमें 885.60 MW पवन क्षमता शामिल

प्रमुख/ऐतिहासिक पवन ऊर्जा संयंत्र	विशेषता
अमरसागर (जैसलमेर)	राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र

📘 RSDCL — राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कंपनी (विशेष प्रयोजन कंपनी/SPV)

परिभाषा: RRECL की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित एक "विशेष प्रयोजन कंपनी (Special Purpose Vehicle)", जो सिर्फ सौर/नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों हेतु साझा अवसंरचना (सड़क, ग्रिड-संपर्क आदि) विकसित करती है।

💡 आसान भाषा में: SPV को एक "खास काम के लिए बनी छोटी कंपनी" समझें — जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए अलग टीम बनाई जाए ताकि पैसा व ज़िम्मेदारी सिर्फ उसी प्रोजेक्ट तक सीमित रहे।

🏠 उदाहरण: जैसे भड़ला सोलर पार्क के लिए RSDCL बनाई गई, वैसे ही सड़कों के लिए RIDCOR/PDCOR — हर बड़े अवसंरचना क्षेत्र की अपनी अलग SPV होती है।

सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर— RESCO मोड (RREC क्रियान्वयन) से 5.3 MW स्थापित; हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत RRECL को कुल 37 MW रूफटॉप क्षमता स्थापना का कार्यादेश दिया गया, जिसमें से 15.1 MW सरकारी भवनों पर चालू हो चुका है। पवन ऊर्जा (Wind Energy)
राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 (18 दिसंबर 2019) से नीतिगत ढाँचा तैयार; जैसलमेर-बाड़मेर क्षेत्र पवन ऊर्जा हेतु सर्वाधिक अनुकूल।

प्रमुख/ऐतिहासिक पवन ऊर्जा संयंत्र	विशेषता
बड़ाबाग (जैसलमेर)	प्रथम निजी क्षेत्र पवन संयंत्र
देवगढ़ (प्रतापगढ़)	पूर्व राजस्थान का उल्लेखनीय पवन स्थल
सोढ़ा बांधन (जैसलमेर)	—
फलौदी (जोधपुर)	ध्यान दें — यह जोधपुर ज़िले का फलौदी क़स्बा है
आकल (जैसलमेर)	—

कुल सड़क लंबाई (मार्च 2025)

3,35,306 किमी

1949 में केवल 13,553 किमी थी

सड़क घनत्व

97.97 किमी/100 वर्ग

किमी —

सड़क से जुड़े गाँव

91.68% (39,666)

कुल गाँवों में से

श्रेणी	लंबाई (किमी)
राष्ट्रीय राजमार्ग (NH)	10,790
राज्य राजमार्ग (SH)	17,316
मुख्य ज़िला सड़क (MDR)	18,234
अन्य ज़िला सड़क (ODR)	72,822
ग्रामीण सड़क (PMGSY)	2,16,144

बायोमास स्रोत— मुख्यतः सरसों की तूड़ी (मस्टर्ड हस्क) व विलायती बबूल (Prosopis Juliflora) का उपयोग; वर्तमान में 39 MW क्षमता के 4 अतिरिक्त बायोमास संयंत्र निर्माणाधीन। ऊर्जा संरक्षण दिवस — प्रतिवर्ष 14 दिसंबर (2009 से); क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (RREC), जो स्वच्छ खाना पकाने व परंपरागत ईंधन पर निर्भरता घटाने हेतु भी प्रोत्साहन देती है।

3सड़क एवं परिवहन

लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा 99% सड़क कार्य ग्रामीण व 1% शहरी क्षेत्रों में; कुल 1,97,051 किमी सड़कों का रखरखाव PWD करता है। प्रमुख एक्सप्रेसवे — दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (राजस्थान भाग 374 किमी), अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर (राजस्थान भाग 637 किमी); राजस्थान को "एक्सप्रेसवे राजधानी" बनाने हेतु टास्क फ़ोर्स गठित (2024)। राजस्थान में सड़कों का विशेष महत्व क्यों?
राजस्थान की पश्चिम में अंतरराष्ट्रीय सीमा (पाकिस्तान) है व समुद्र तट का अभाव है— पड़ोसी राज्य बंदरगाह संपर्क (पोर्ट कनेक्टिविटी) हेतु राजस्थान की सड़कों पर निर्भर हैं, इसलिए राज्य को अत्यंत मज़बूत सड़क तंत्र चाहिए। ◦ अन्य उद्देश्य — राज्य को आर्थिक केंद्र बनाना, कुशल परिवहन सुनिश्चित करना, रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा बढ़ाना व पुल निर्माण से बाढ़ जोखिम घटाना।
पुल एवं फ्लाईओवर— केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत 10 रेल ओवर ब्रिज (ROB) पूर्ण व 33 निर्माणाधीन, 14 रेल अंडर ब्रिज (RUB) पूर्ण व 14 प्रगति पर। NHAI द्वारा जोधपुर रिंग रोड पैकेज-I व II (30 किमी) पूर्ण

सड़क कोष योजना	2025-26 बजट / लक्ष्य / दिसंबर 2025 तक उपलब्धि
राज्य सड़क निधि (SRF)	₹1,650 करोड़ बजट, लक्ष्य 1,186 किमी → 1,455 किमी पूर्ण (₹1,080.03 करोड़)
NABARD योजना	₹1,200 करोड़ बजट, लक्ष्य 2,109 किमी → 1,632 किमी पूर्ण (₹367.45 करोड़)
SMR — राज्य राजमार्ग व अन्य	₹1,700 करोड़ बजट, लक्ष्य 610 किमी → 632 किमी पूर्ण (₹820.74 करोड़)
ग्रामीण सड़कें (मिसिंग लिंक)	₹7,200 करोड़ बजट, लक्ष्य 9,675 किमी → 7,368 किमी पूर्ण (₹2,723.39 करोड़)
शहरी सड़कें	₹350 करोड़ बजट, लक्ष्य 150 किमी → 168 किमी पूर्ण (₹206.75 करोड़)
केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF)	100% GoI-वित्तपोषित; ₹1,500 करोड़ बजट, लक्ष्य 1,050 किमी → 735 किमी पूर्ण (₹1,251.60 करोड़)

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) फ़्लैगशिप योजना \| केंद्र प्रायोजित / राष्ट्रीय कार्यक्रम
प्रारंभ	25 दिसंबर 2000 — मैदानी क्षेत्र में 500+ व पहाड़ी-मरुस्थलीय क्षेत्र में 250+ जनसंख्या वाली बस्तियाँ पात्र
चरण-III (2019-20 से 2024-25)	8,662.50 किमी ग्रामीण सड़कों का उन्नयन लक्ष्य; ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 8,658.35 किमी स्वीकृत (₹5,174.06 करोड़); दिसंबर 2025 तक 8,560.07 किमी उन्नयन पूर्ण (₹4,064.08 करोड़)
PM-JANMAN (बारां ज़िला)	38 असंपर्कित बस्तियों हेतु 98.69 किमी नई सड़क (₹68.87 करोड़); दिसंबर 2025 तक 21.19 किमी पूर्ण (₹10.85 करोड़)
वित्तीय प्रोत्साहन योजना	राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर केंद्र से ₹941.91 करोड़ प्रोत्साहन राशि — इससे 10,536 किमी पुरानी PMGSY सड़कों का नवीनीकरण (₹898.15 करोड़ व्यय)
सहायक योजनाएँ	RCP-II (99 किमी, बारां ज़िले की 38 असंपर्कित बस्तियाँ); RCP-III (ADB, 754 किमी राज्य राजमार्ग-MDR); RCP-IV (ADB, 290 किमी); विश्व बैंक सहायतित 14 राज्य राजमार्ग विकास — मार्च 2025 तक 1 पूर्ण, 7 प्रगति पर, 6 की DPR प्रगति पर

राजस्थान सड़क विकास एवं रखरखाव कार्यक्रम

अगले 5 वर्षा में ₹60,000 करोड़+ का निवेश प्रस्तावित; 2025-26 में (नवंबर तक) कुल आवंटन ₹17,383.81 करोड़ में से ₹6,251 करोड़ व्यय हो चुका।

— 2025-26 बजट में 15 और शहरों में रिंग रोड की घोषणा (कोटपूतली में निर्माणाधीन; सीकर हेतु भूमि अधिग्रहण जारी; डीग-प्रतापगढ़-बालोतरा-करौली की DPR तैयार)। PM गति शक्ति योजना से भी संरचना निर्माण को गति।

अटल प्रगति पथ— राज्य सरकार की पहल, शहरी क्षेत्रों जैसी सीमेंट कंक्रीट सड़क सुविधा अब गाँवों में भी उपलब्ध कराने हेतु; प्रथम चरण में 10,000+ जनसंख्या वाले गाँवों में 78 अटल प्रगति पथ स्वीकृत (35 निर्मित); द्वितीय चरण में 5,000-10,000 जनसंख्या वाले 249 गाँवों में स्वीकृति (39 पूर्ण)।

स्थापना	1 अक्टूबर 1964, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत
यात्री सुविधाएँ	वोल्वो-स्केनिया वातानुकूलित बसें; महिला सुरक्षा हेतु पैनिक बटन; वरिष्ठ नागरिक (60-80 वर्ष) किराया छूट 30-50%; लोकतंत्र सेनानी व प्रतियोगी परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा
2025-26 (दिसंबर तक)	महिला दिवस पर 7.50 लाख व रक्षाबंधन पर 16.03 लाख महिलाओं को निःशुल्क यात्रा; 102.87 लाख परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा
बेड़ा एवं संचालन	कुल 3,423 बसें (स्वामित्व+किराये); प्रतिदिन 2,968 बसें 2,025 मार्गों पर 12.46 लाख किमी चलकर औसतन 7.27 लाख यात्री ढोती हैं
नई सुविधाएँ	वोल्वो-स्केनिया में रेल/हवाई यात्रा शैली की सशुल्क कैटरिंग सुविधा; सुरक्षा नियंत्रण एवं कमांड सेंटर स्थापित; धार्मिक स्थलों हेतु नई AC बस सेवाएँ; मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रोगी व एक सहयोगी को साधारण-द्रुतगामी बसों में निःशुल्क यात्रा

सड़क सुरक्षा पहल	विवरण
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (26 जुलाई 2024)	10-वर्षय लक्ष्य — सड़क दुर्घटना कमी; राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (RKCL सहयोग)
कम्प्लेंट पोर्टल (24 जुलाई 2024)	RSRTC सेवाओं संबंधी यात्री शिकायत समाधान हेतु
e-चालान व फिटनेस प्रणाली	टोल-कैमरा डेटा आधारित स्वचालित चालान; 47 स्वचालित परीक्षण केंद्रों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी
NIC-ITMS इंटरसेप्टर	47 डिजिटल कार + 42 बाइक इंटरसेप्टर एकीकृत — ओवरस्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना, नो-पार्किंग जैसे उल्लंघन पर स्वतः कार्रवाई
वाहन पंजीकरण व राजस्व (2025-26, दिसंबर तक)	13.41 लाख नए वाहन पंजीकृत; परिवहन विभाग राजस्व ₹5,417.96 करोड़ (2024-25 पूर्ण वर्ष: ₹7,573.91 करोड़)

रेल नेटवर्क (मार्च 2022)

6,046 किमी

भारत के कुल 68,043 किमी नेटवर्क का 8.89%

रेल विद्युतीकरण

~100%

उत्तर पश्चिम रेलवे ज़ोन

डाकघर (दिसंबर 2025)

11,031

ग्रामीण 10,419 + शहरी 612

4रेल, नागरिक उड्डयन एवं डाक-दूरसंचार

राज्य का रेल नेटवर्क मुख्यतः उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) ज़ोन द्वारा संचालित। 7 नवंबर 2025— बीकानेर रेलवे स्टेशन पर रेल विरासत प्रदर्शनी आयोजित; गांधीनगर जयपुर स्टेशन — भारतीय रेल में प्रथम एयर कॉनकोर्स। 4 वंदे भारत मार्ग — अजमेर-चंडीगढ़, जोधपुर-साबरमती, उदयपुर सिटी-जयपुर, उदयपुर सिटी-आगरा कैंट। अमृत भारत स्टेशन — 22 मई 2025 को 103 स्टेशनों का राष्ट्रव्यापी उद्घाटन, इनमें राजस्थान के फ़तेहपुर शेखावाटी, राजगढ़, मंडी डबवाली, गोगामेड़ी, देशनोक शामिल। "एक स्टेशन-एक उत्पाद योजना" स्थानीय उत्पादों हेतु; निःशुल्क वाई-फाई सुविधा सभी स्टेशनों पर।

हवाई पट्टी	ज़िला
चक चैनपुरा	सवाई माधोपुर
नागौर हवाई पट्टी	नागौर
हमीरगढ़	भीलवाड़ा
आबू रोड	सिरोही
लालगढ़ जाटान	श्रीगंगानगर

📘 अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme)

परिभाषा: भारतीय रेल की राष्ट्रव्यापी योजना, जिसके तहत पुराने/छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाता है — बेहतर प्रवेश द्वार, वेटिंग हॉल, दिव्यांग-अनुकूल शौचालय, पार्किंग व प्लेटफॉर्म शेड जैसी सुविधाएँ जोड़ी जाती हैं।

💡 आसान भाषा में: इसे स्टेशन का "मेकओवर" समझें — मूल ढाँचा वही रहता है, पर सुविधाएँ आधुनिक बना दी जाती हैं, साथ ही स्थानीय संस्कृति को भी दर्शाया जाता है।

🏠 उदाहरण: 22 मई 2025 को देशभर के 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन हुआ, जिनमें राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी, राजगढ़, मंडी डबवाली, गोगामेड़ी व देशनोक शामिल थे।

दोहरीकरण कार्य पूर्ण— चुरू-रतनगढ़ (43 किमी), काठूवास-अटेली (10 किमी), कुंड-काठूवास (5 किमी), मानेहरू-भिवानी (14 किमी) — इससे रेल क्षमता व गति दोनों बढ़ेंगी। स्वचालित सिग्नलिंग — 256 रूट किमी पर लागू (2025-26 में 82 किमी नया कार्य); 75 स्टेशनों पर डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग प्रणाली।
नई ट्रेन सेवाएँ (2025)— 25 सितंबर 2025 को नाप्ला (बांसवाड़ा) से जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत, बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत व उदयपुर सिटी-चंडीगढ़ सुपरफास्ट रवाना हुईं; उत्तर पश्चिम रेलवे की प्रथम अमृत भारत ट्रेन मदार जंक्शन-दरभंगा के बीच अक्टूबर 2025 में शुरू; 29 नवंबर 2025 को जैसलमेर से दिल्ली (शकूर बस्ती) हेतु नई "स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस" रवाना हुई।
नागरिक उड्डयन— पर्यटन व रोज़गार से गहरा जुड़ाव (एयरलाइंस, MRO, FTO, ग्राउंड हैंडलिंग)। प्रमुख कार्य — उत्तरलाई-उदयपुर हवाई अड्डा उन्नयन; जयपुर हवाई अड्डे पर सिटी-साइड विकास व कार्गो कॉम्प्लेक्स; कोटा में नया हवाई अड्डा (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सहयोग); उदयपुर-जोधपुर-जैसलमेर-बीकानेर हेतु क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS-UDAN); झालावाड़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) स्थापना — RIPS 2022 के तहत प्रोत्साहन। रात्रि-उड़ान हेतु हवाई पट्टी उन्नयन (तकनीकी उपकरण स्थापना)

5बाह्य सहायतित परियोजनाएँ (EAP)

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों अनुसार 1 अप्रैल 2005 या उसके पश्चात स्वीकृत परियोजनाओं हेतु केंद्र द्वारा राज्य को "बैक-टू-बैक" आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 2025-26 प्रारंभ में 14 EAP क्रियान्वित — दिसंबर 2025 तक 3 पूर्ण।

2025-26 EAP आवंटन

₹3,701.63 करोड़

दिसंबर 2025 तक व्यय ₹1,703.06 करोड़

कुल परियोजना लागत (14 EAP)

₹32,027.56 करोड़

संचयी व्यय ₹17,849.08 करोड़ (दिसंबर 2025 तक)

परियोजना (वित्तपोषण संस्था)	उद्देश्य / कवरेज
RUIDP चरण I-IV (ADB)	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास — जयपुर-बीकानेर-जोधपुर-अजमेर-कोटा-उदयपुर सहित 27+ शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस-अपशिष्ट प्रबंधन (1998 से जारी, चरण-IV मई 2028 तक); चरण-III में 12 शहरों में कार्य — पाली, टोंक, झुंझुनू में सीवरेज+जल आपूर्ति; भीलवाड़ा, झालावाड़, बीकानेर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, माउंट आबू में सीवरेज व बांसवाड़ा में ड्रेनेज पूर्ण; श्रीगंगानगर में कार्य प्रगति पर (18 लाख जनसंख्या लाभान्वित)
राज्य राजमार्ग परियोजना I-III (ADB)	राज्य राजमार्ग-MDR की परिवहन दक्षता व सुरक्षा सुधार — चरण-II (दिसंबर 2019-सितंबर 2025) में 754 किमी के 11 राजमार्ग (6 पैकेज), चरण-III (मार्च 2023-सितंबर 2026) में 290 किमी; PPP प्रभाग क्षमता निर्माण
राज्य राजमार्ग परियोजना-II (विश्व बैंक)	अक्टूबर 2019-मई 2025 — 801 किमी राजमार्ग 2-लेन/मध्यवर्त उन्नयन; राज. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण सुदृढ़ीकरण; 917 किमी के 13 राजमार्ग (10 पैकेज) विकासाधीन
सिंचाई सुधार परियोजना I-III (JICA)	1 अप्रैल 2017-31 मार्च 2028 — 30 ज़िलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास (चरण-1: 65, चरण-2: 36, चरण-3: 36 उप-परियोजनाएँ); 5.13 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र लाभान्वित; चरण-I हस्ताक्षर 31 मार्च 2017 (₹827.20 करोड़), चरण-II हस्ताक्षर 29 मार्च 2023 (₹1,055.50 करोड़); लखपति दीदी (बागवानी) — 1,000 गाँवों में 10,000 महिला कृषकों की आजीविका सुधार लक्ष्य + 100 कृषि-प्रसंस्करण इकाइयाँ
इंदिरा गांधी नहर आधुनिकीकरण चरण I-II (न्यू डवलपमेंट बैंक, 70%)	मई 2018-जुलाई 2026 — रिसाव रोकथाम, जल संरक्षण, लवणता-जलभराव समाधान — श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर लाभान्वित; 33,312 हेक्टेयर जलजमाव क्षेत्र में लवणता समाधान; चरण-I ($100mn, 2018) व चरण-II ($245mn, 29 जुलाई 2022 हस्ताक्षरित) — 2 चरणों में 8.5 वर्ष में क्रियान्वयन

📘 बाह्य सहायतित परियोजना — EAP (Externally Aided Project)

परिभाषा: विदेशी वित्तीय संस्थाओं (विश्व बैंक, ADB, JICA, KfW, NDB, AFD आदि) से ऋण/अनुदान लेकर चलाई जाने वाली परियोजना, जिसमें केंद्र सरकार पहले विदेशी संस्था से पैसा लेती है और फिर वही शर्ता पर राज्य को "बैक-टू-बैक" आधार पर आगे देती है।

💡 आसान भाषा में: राज्य सरकार सीधे विदेश से कज़ नहीं लेती — केंद्र सरकार बीच में "गारंटर व पास-थ्रू" का काम करती है, इसलिए राज्य को वही ब्याज-दर व चुकौती अवधि मिलती है जो केंद्र को विदेशी संस्था से मिली थी।

🏠 उदाहरण: जैसे कोई बड़ा भाई बैंक से लोन लेकर छोटे भाई को उसी शर्त पर आगे दे दे — राज्य को अलग से विदेशी बैंक जाकर मोलभाव नहीं करना पड़ता।

परियोजना (वित्तपोषण संस्था)	उद्देश्य / कवरेज
ट्रांसमिशन सुदृढ़ीकरण चरण I-II (KfW जर्मनी)	अक्टूबर 2015-अक्टूबर 2026 — जैसलमेर-बाड़मेर-बीकानेर-जोधपुर में पवन-सौर ऊर्जा निकासी हेतु ट्रांसमिशन लाइनें; चरण-II (नवंबर 2022-अक्टूबर 2026) में हनुमानगढ़-उदयपुर-डूंगरपुर-चित्तौड़गढ़ शामिल; वित्तपोषण हिस्सेदारी KfW 47%→67% (25 जून 2025), शेष केंद्रीय अनुदान (MNRE) व राज्य इक्विटी; RERC ने 29 नवंबर 2024 को 3 प्रमुख सब-स्टेशन (400KV हनुमानगढ़-केंचिया, 400KV उदयपुर, 220KV डूंगरपुर) को RTM मोड में मंजूरी दी
सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण (विश्व बैंक)	जुलाई 2018-जून 2025 — GST कार्यान्वयन सहयोग, ऑनलाइन ऑडिट प्रबंधन प्रणाली (AMS), एकीकृत नकदी-ऋण प्रबंधन प्रणाली (ICDMS), प्रतिबद्धता नियंत्रण प्रणाली (CCS), सार्वजनिक निवेश प्रबंधन ढाँचा (PIM) व इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली विकास
नागौर-झुंझुनू-बाड़मेर पेयजल परियोजना I-II (JICA)	जुलाई 2021-दिसंबर 2028 — फ्लोराइड-प्रभावित भूजल क्षेत्रों में सतही जल आधारित सुरक्षित पेयजल आपूर्ति; कुल 3.28 लाख क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) — सूरजगढ़+उदयपुरवाटी (2 कस्बे) व झुंझुनू-बाड़मेर के 1,173 गाँव + 4,184 बस्तियाँ लाभान्वित; 4 निर्माण पैकेज (1-झुंझुनूं, 3-बाड़मेर)
बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना DRIP चरण II-III (विश्व बैंक व AIIB)	राजस्थान के 212 बड़े बांधों में से 189 DRIP फेज-2/3 में शामिल; चरण-I (अप्रैल 2012-मार्च 2021, विश्व बैंक) में 7 राज्यों के 223 बांध पुनर्वासित; चरण-II (अप्रैल 2021-मार्च 2027) में राजस्थान के 15 बांध स्वीकृत — 7 पूर्ण, 4 प्रगति पर; चरण-III (अप्रैल 2025-मार्च 2031) — जोखिम-आधारित बांध सुरक्षा प्रबंधन
पूर्व राजस्थान वन-जैवविविधता परियोजना (AFD फ्रांस)	2023-24 से 2030-31 (8 वर्ष) — 13 ज़िलों (अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक) के 800 गाँवों में संरक्षित क्षेत्र सुदृढ़ीकरण; 23 प्रभागीय (DMU) + 90 क्षेत्रीय (FMU) प्रबंधन इकाइयाँ; 55,000 हेक्टेयर वृक्षारोपण, 3,000 हेक्टेयर ओरण विकास, 55 लाख पौधे वितरण, 610 किमी सुरक्षा दीवार
पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन परियोजना — CRESEP (JICA)	अक्टूबर 2024-मार्च 2035 — लागत ₹1,774.30 करोड़ (JICA ऋण ₹1,493.20 करोड़+राज्य ₹281.10 करोड़); 19 ज़िलों (अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, चूरू, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सीकर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर) में 30 DMU+90 FMU; कृषि-वानिकी आजीविका, जैसलमेर डेज़र्ट नेशनल पार्क विशेष योजना, 160 जैवविविधता प्रबंधन समितियाँ प्रशिक्षित, 10,000 हेक्टेयर पवित्र उपवन (ओरण) व 3,000 हेक्टेयर सूक्ष्म रिज़र्व संरक्षण

समिति	अध्यक्षता व कार्य
सक्षम अधिकरण (CID)	मुख्यमंत्री — PPP नीतिगत निर्णय; ₹500 करोड़+ या विभागीय वित्तीय शक्ति से बाहर परियोजनाओं की स्वीकृति
अधिकार प्राप्त समिति (ECID)	मुख्य सचिव — CID के सुचारू संचालन हेतु

6सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) ढाँचा

राज्य में PPP परियोजनाओं की स्वीकृति व समन्वय हेतु बहु-स्तरीय संस्थागत ढाँचा — आयोजना विभाग अंतर्गत PPP सैल (2007-08 में गठित; 8 दिसंबर 2025 आदेश से अब वित्त विभाग को हस्तांतरित) नोडल एजेंसी है।

समिति	अध्यक्षता व कार्य
राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति (SLEC)	मुख्य सचिव, आयोजना विभाग — स्विस चैलेंज पद्धति अंतर्गत PPP व गैर-PPP प्रस्तावों की स्वीकृति
RSHDP समिति	मुख्य सचिव — राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति (नोडल: PWD)

विशेष प्रयोजन कंपनी (SPV)	गठन वर्ष / उद्देश्य
प्रोजेक्ट्स डवलपमेंट कंपनी ऑफ़ राजस्थान (PDCOR)	1997 — बैंकेबल अवसंरचना परियोजनाएँ तैयार करना
रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कंपनी ऑफ़ राजस्थान (RIDCOR)	2004 — मेगा हाइवे परियोजनाओं का क्रियान्वयन
एस्सेल सौर्य व SUCRL व अडानी रिन्यूएबल एनर्ज पार्क	2014-15 — जैसलमेर-भड़ला (जोधपुर) में सौर पार्क विकास (क्रमशः 750/1000/2000 MW)

📘 VGF — व्यवहार्यता अंतर निधि (Viability Gap Funding)

परिभाषा: ऐसी अवसंरचना परियोजना जो सामाजिक रूप से ज़रूरी हो पर उपयोगकर्ता-शुल्क से पूरी लागत न निकल पाने के कारण व्यावसायिक रूप से घाटे का सौदा लगे — उसमें सरकार एकमुश्त/किस्तों में अनुदान देकर उसे निवेशक के लिए लाभकारी (viable) बना देती है।

💡 आसान भाषा में: प्रोजेक्ट समाज के लिए अच्छा है, पर निजी कंपनी के लिए पैसा वसूलना मुश्किल है (जैसे गाँव में पानी सप्लाई) — सरकार वह "अंतर" (gap) भर देती है ताकि कंपनी को नुकसान न हो और वह काम करने को तैयार हो जाए।

🏠 उदाहरण: जैसे किसी दुकान का किराया ज़्यादा हो और मुनाफा कम, तो मकान-मालिक कुछ किराया माफ कर दे ताकि दुकान चलती रहे — बिल्कुल वैसे ही सरकार परियोजना लागत का एक हिस्सा अनुदान कर देती है।

व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF, 2007) व परियोजना विकास निधि (PDF)

VGF — आर्थिक रूप से वांछित पर व्यावसायिक रूप से अलाभकारी अवसंरचना परियोजनाओं हेतु केंद्रीय योजना; सामाजिक क्षेत्र परियोजनाओं (जल आपूर्ति, स्वास्थ्य-शिक्षा) की कुल लागत का अधिकतम 60% (राज्य 30%+केंद्र 30%) अनुदान। PDF (₹150 करोड़, 2022-23 से 2024-25) — परियोजना विकास लागत हेतु; नवंबर 2022 में IIPDF को केंद्रीय क्षेत्रक योजना में पुनर्गठित।

VGF — नवंबर 2020 पुनर्गठन (2 उप-योजनाएँ, न मिलाएँ)

उप-योजना 1 — सामान्य सामाजिक क्षेत्र (जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य-शिक्षा) की परियोजनाओं हेतु कुल परियोजना लागत (TPC) का अधिकतम 60% (केंद्र 30%+राज्य 30%) — शर्त: 100% परिचालन लागत वसूली। उप-योजना 2 — केवल स्वास्थ्य व शिक्षा की प्रदर्शन-पायलट परियोजनाओं हेतु, TPC का अधिकतम 80% (केंद्र 40%+राज्य 40%) — शर्त: न्यूनतम 50% परिचालन लागत वसूली। इसके अतिरिक्त, प्रचालन प्रारंभ के बाद पहले 5 वर्षा के O&M खर्च का अधिकतम 50% (25%+25%) भी VGF से मिल सकता है।

सलाहकार संस्था	स्वामित्व/प्रकृति
राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (RSRDC)	राज्य सरकार
वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (WAPCOS)	केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय अधीन उपक्रम
नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS)	NABARD की पूर्ण सहायक कंपनी
राइट्स (RITES)	भारतीय रेल अधीन सार्वजनिक उपक्रम
PFC कंसल्टिंग (PFCCL)	पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की सहायक
एनर्ज एफिशिएंसी सर्विसेज (EESL)	NTPC-PFC-REC-पावरग्रिड संयुक्त उद्यम
राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी (RFSDL)	राज्य सरकार की पूर्ण सहायक

क्षेत्र	पूर्ण (सं./₹करोड़)	प्रगति पर (सं./₹करोड़)	पाइपलाइन (सं./₹करोड़)
सड़क (NH+SH)	84 / 12,982.25	5 / 1,839.96	0 / —
शहरी अवसंरचना	30 / 754.54	7 / 323.80	13 / 4,983.65
ऊर्जा	16 / 7,558.13	6 / 7,635.45	3 / 1,523.16
जल	1 / 46.00	3 / 9,416.40	11 / 34,675.83
सामाजिक	62 / 635.17	3 / 16.47	6 / 613.35
IT व अन्य	17 / 220.37	0 / —	2 / 28.00
कुल	210 / 22,196.46	24 / 19,232.08	35 / 41,823.99

5. पंचवटी योजना — हरित गलियारा फ़्लैगशिप योजना \| राज्य योजना
शुभारंभ	जुलाई 2024, दूदू ज़िले के गाहोता से — वन विभाग क्रियान्वयन
लक्ष्य	अगले 5 वर्षा में 50 करोड़ वृक्षारोपण, ₹4,000 करोड़ निवेश से हरित क्षेत्र विस्तार

सलाहकार सेवाएँ (Transaction Advisory) — प्राथमिकता प्राप्त संस्थाएँ

विधायी ढाँचा— BOT नीति 1994→2013 (राजस्थान निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने वाला प्रथम राज्य); राजस्थान सड़क विकास निधि अधिनियम 2004 (पेट्रोल-डीज़ल पर ₹1/लीटर उपकर से स्थायी सड़क कोष); राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम 2014 (राजमार्ग प्राधिकरण गठन 1 सितंबर 2023)। मुख्यमंत्री कार्य प्रबंधन प्रणाली (CMWMS) पोर्टल से ₹100 करोड़+ व 3+ वर्ष विलंबित परियोजनाओं की मासिक समीक्षा (मुख्य सचिव स्तर)। दिसंबर 2025 तक 210 PPP परियोजनाएँ पूर्ण, 24 प्रगति पर, 35 पाइपलाइन में। क्षेत्रवार PPP परियोजनाएँ (31 दिसंबर 2025 तक)

7हरित अवसंरचना

सार्वजनिक अवसंरचना आवश्यकताओं व भावी पीढ़ियों हेतु पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए हरित बुनियादी ढाँचा आवश्यक — मरुस्थलीकरण रोकथाम, जल प्रबंधन सुधार, जैवविविधता संवर्धन व जलवायु-अनुकूलन इसके प्रमुख लक्ष्य हैं।

मार्ग

रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर व सरिस्का टाइगर रिज़र्व के पांडुपोल मंदिर तक — कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण व

वन्यजीव व्यवधान न्यूनीकरण उद्देश्य

6. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 (MJSA) फ़्लैगशिप योजना \| राज्य योजना
उद्देश्य	वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण व परंपरागत जल स्रोतों के पुनरुद्धार से जल संरक्षण को बढ़ावा
प्रथम चरण कवरेज	5,000+ गाँवों में जल उपलब्धता व कृषि उत्पादकता में सुधार का लक्ष्य

📘 हरित अवसंरचना (Green Infrastructure)

परिभाषा: प्राकृतिक व अर्ध-प्राकृतिक तंत्रों (वन, जल-निकाय, हरित पट्टी आदि) का ऐसा नेटवर्क जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था व समाज — तीनों को एक साथ लाभ पहुँचाए, पारंपरिक "कंक्रीट अवसंरचना" (सड़क-भवन) के विपरीत।

💡 आसान भाषा में: जैसे सड़क/पुल "ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर" है, वैसे ही पेड़-पौधे, तालाब, ग्रीन कॉरिडोर "ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर" हैं — यह विकास को पर्यावरण-अनुकूल बनाए रखने का माध्यम है।

🏠 उदाहरण: जैसे पंचवटी योजना में सड़क किनारे हरित गलियारा बनाना, या शहरों में अनिवार्य वर्षा जल संचयन — ये सब हरित अवसंरचना के उदाहरण हैं।

अध्याय 7 — मुख्य परीक्षा दृष्टि से

राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता 31,556.43 MW (दिसंबर 2025) — पवन+सौर मिलाकर 45.36% हिस्सेदारी याद रखें। PM-KUSUM के 3 घटक (A-B-C) व PM सूर्य घर योजना (5 लाख घर लक्ष्य) को न मिलाएँ — दोनों अलग-अलग स्तर की सब्सिडी योजनाएँ हैं। भड़ला सोलर पार्क (जोधपुर) — विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क, 2,245 MW क्षमता। PMGSY चरण-III (2019-20 से 2024-25) में 8,662.50 किमी ग्रामीण सड़क उन्नयन लक्ष्य याद रखें। 12 प्रमुख बाह्य सहायतित परियोजनाओं (EAP) में वित्तपोषण एजेंसी (ADB/विश्व बैंक/JICA/KfW/NDB/AFD) को उलझाएँ नहीं — हर एजेंसी विशिष्ट क्षेत्र (शहरी/सड़क/सिंचाई/वन) से जुड़ी है। PPP ढाँचे में CID (मुख्यमंत्री) व ECID-SLEC (मुख्य सचिव) की भूमिका में अंतर स्पष्ट रखें। क्षेत्रवार PPP में सड़क क्षेत्र में सर्वाधिक 84 परियोजनाएँ पूर्ण (₹12,982.25 करोड़) पर जल क्षेत्र में सबसे बड़ी राशि (₹34,675.83 करोड़) अभी पाइपलाइन में है — पूर्ण बनाम पाइपलाइन का अंतर याद रखें।

उपरोक्त पंचवटी योजना को "मिशन हरियालो राजस्थान" नाम से भी जाना जाता है। टाइगर रिज़र्व में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) — प्रदूषण घटाने हेतु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर व सरिस्का के पांडुपोल मंदिर तक पर्यटकों हेतु EV परिवहन व्यवस्था शुरू — कार्बन उत्सर्जन व वन्यजीव व्यवधान दोनों घटाने का प्रयास।
भड़ला सोलर पार्क (जोधपुर)— विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क (2,245 MW); जैसलमेर पवन फ़ार्म भी उल्लेखनीय। दिसंबर 2024 में विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु ₹6.57 लाख करोड़ के MoU; लक्ष्य — 2030 तक 125 GW नवीकरणीय क्षमता। शहरी क्षेत्रों (जैसे जयपुर) में राजस्थान लघु सिंचाई सुधार परियोजना व अनिवार्य वर्षा जल संचयन योजनाओं के तहत ड्रिप सिंचाई व स्प्रिंकलर सिस्टम लागू।
एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 रूफटॉप सौर संयंत्रों हेतु वर्चुअल नेट मीटरिंग व ग्रुप नेट मीटरिंग को भी बढ़ावा देती है, जिससे विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन आसान होता है; साथ ही पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर व ग्रीन हाइड्रोजन हेतु नए प्रोत्साहन भी जोड़े गए हैं।

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