अध्याय 5: औद्योगिक, खनन एवं आर्थिक वृद्धि

📋 इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे

उद्योग की स्थिति — GSVA में योगदान व IIP
आधारभूत संरचना — संस्थागत ढाँचा, औद्योगिक क्षेत्र व
पार्क, कनेक्टिविटी
नीतियाँ — RIPS 2024, लॉजिस्टिक्स नीति, डेटा सेंटर
नीति
MSME — परिभाषा, संस्थागत ढाँचा, सरकारी प्रयास
ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस व निर्यात
खनन क्षेत्र, तेल व प्राकृतिक गैस
रोज़गार — स्थिति, संस्थागत ढाँचा, योजनाएँ, नीतियाँ
श्रमिक कल्याण योजनाएँ (श्रम विभाग)
आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास
युवा मामलात एवं खेल

GSVA स्थिर कीमतों पर (2025-26)

₹2.48 लाख करोड़

वृद्धि 7.02%

GSVA प्रचलित कीमतों पर (2025-26)

₹4.54 लाख करोड़

वृद्धि 6.99%

GSVA में उद्योग का योगदान

28.21% / 26.55%

स्थिर / प्रचलित कीमतें

🌟 शुरुआत एक कहानी से

सोचिए — एक ऐसा राज्य जहाँ रेगिस्तान के नीचे तेल-गैस के भंडार हों, पहाड़ों में संगमरमर-चूना पत्थर की खदानें हों, और साथ ही जयपुर-जोधपुर-भीलवाड़ा जैसे शहरों में हज़ारों फैक्ट्रियाँ उत्पादन कर रही हों — यही है राजस्थान की "त्रिस्तंभीय" आर्थिक ताकत: उद्योग + खनन + रोज़गार।

यह अध्याय तीन बड़े स्तंभों को जोड़ता है — फैक्ट्री-MSME-निर्यात की दुनिया, धरती के नीचे छिपी खनिज-पेट्रोलियम संपदा, और इनसे जुड़े लाखों रोज़गार-कौशल अवसर — जो मिलकर "विकसित राजस्थान@2047" के विज़न को साकार करते हैं।

📘 विज़न स्टेटमेंट — विकसित राजस्थान@2047

परिभाषा: वर्ष 2047 तक, राजस्थान MSME, पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण व न्यूनतम नियामक बाधाओं पर बल के साथ सतत-समावेशी-प्रौद्योगिकी-संचालित औद्योगीकरण को बढ़ावा देते हुए भारत का प्रमुख औद्योगिक व निवेश केंद्र होगा। वैश्विक मान्यता-प्राप्त सतत खनन व पेट्रोलियम क्षेत्र आर्थिक विविधीकरण बढ़ाएगा, जबकि भविष्य-तैयार कौशल तंत्र युवाओं को रोज़गार से सशक्त बनाएगा।

1राजस्थान में उद्योग की स्थिति

उद्योग के उप-क्षेत्र	GSVA योगदान (प्रचलित, %)	वृद्धि (%)	CAGR (%)
विनिर्माण (Manufacturing)	40.52	7.84	4.75
निर्माण (Construction)	35.02	8.27	4.04
खनन एवं उत्खनन	12.42	−1.41	2.56
विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य	12.04	9.37	6.32

संस्था	स्थापना	मुख्य कार्य
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	1949 (नाम परिवर्तन 2021)	उद्योग-हस्तशिल्प को मार्गदर्शन-सहायता देने वाली नोडल संस्था
निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP)	1991	बड़े निवेश प्रस्तावों को सुविधा; बोर्ड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट (CM) व स्टेट एम्पावर्ड कमेटी (मुख्य सचिव) का सचिवालय
RIICO	1980	औद्योगिक विकास की शीर्ष संस्था — वित्तीय-तकनीकी सहायता, औद्योगिक क्षेत्र/पार्क/SIR विकास

📘 CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर)

परिभाषा: कई वर्षा की अवधि की औसत वार्षिक वृद्धि दर, जो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह जोड़ी जाती है।

💡 आसान भाषा में: यानी हर साल की अलग-अलग % वृद्धि को मिलाकर एक ऐसा "औसत सालाना" प्रतिशत निकाला जाता है जो पूरी अवधि की कुल वृद्धि दर्शाए।

🏠 उदाहरण: राजस्थान उद्योग क्षेत्र का CAGR स्थिर कीमतों पर 4.36% व प्रचलित कीमतों पर 8.98% है — यानी उद्योग हर साल औसतन इतनी दर से बढ़ रहा है।

📘 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

परिभाषा: औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन मापने वाला सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12; जारीकर्ता NSO; मासिक संकलन; विनिर्माण-खनन-विद्युत तीन वृहद समूहों पर आधारित)।

💡 आसान भाषा में: यानी IIP बताता है कि आधार वर्ष की तुलना में आज कारखाने कितना ज़्यादा/कम उत्पादन कर रहे हैं।

🏠 उदाहरण: अगर आधार वर्ष में उत्पादन 100 था और आज IIP 181.17 है, तो विनिर्माण उत्पादन लगभग 81% बढ़ चुका है — जबकि खनन का IIP 87.94 यानी आधार वर्ष से भी नीचे, लगातार कमी दर्शाता है।

याद रखें

खनन उप-क्षेत्र में वृद्धि दर (−1.41%) व IIP (87.94, लगातार कमी) दोनों में गिरावट — राजस्थान खनिज-संपन्न राज्य होते हुए भी यह विरोधाभासी तथ्य परीक्षा में पूछा जाता है।

2आधारभूत संरचना का विकास

संस्थागत संरचना

संस्था	स्थापना	मुख्य कार्य
RAJSICO	जून 1961	हस्तशिल्प उत्थान, लघु उद्योग ऋण, विपणन सहायता; एयर कार्गो जयपुर व 3 ड्राइपोर्ट संचालन
राजस्थान वित्त निगम (RFC)	1955	MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता (स्थापना से अब तक 84,879 इकाइयों को ₹9,130.07 करोड़)

RIICO द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र

445

अब तक कुल

नए औद्योगिक क्षेत्र (2025-26)

भीलवाड़ा(6), अजमेर(4), कोटा(2) सहित 10 ज़िले

1. WDFC व DMIC — दो प्रमुख कॉरिडोर फ़्लैगशिप योजना \| केंद्र प्रायोजित / राष्ट्रीय कार्यक्रम
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC)	दादरी (UP) से JNPT मुंबई; कुल 1,504 किमी, ~39% राजस्थान के 28 जिलों से; जापान की सहायता
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC)	WDFC के दोनों ओर 150 किमी पट्टी; राजस्थान में अजमेर-किशनगढ़, जयपुर-दौसा, KBNIR, राजसमंद-भीलवाड़ा, JPMIA शामिल

RIICO को विशेष सहायता

भिवाड़ी औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन उन्नयन हेतु भारत सरकार से ₹146 करोड़ — दिसंबर 2025 तक ₹141.02 करोड़ व्यय; 2025-26 में ₹91.06 करोड़ टर्म लोन स्वीकृत।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC)— 43 केंद्र + 6 उप-केंद्र उद्यमियों को सहायता प्रदान।

औद्योगिक क्षेत्र व पार्क

RIICO प्रगति (2025-26, दिसंबर तक)— 7,654.63 एकड़ भूमि अर्जित व 1,499 भूखंड आवंटित; नए औद्योगिक क्षेत्रों पर ₹1,220.99 करोड़ व्यय व ₹2,050.73 करोड़ वसूली।
JPMIA (जोधपुर-पाली-मारवाड़)— पाली के 9 गाँव, ~154 वर्ग किमी, SIR घोषित; प्रथम चरण (फेज़-A) 1,577.69 एकड़, लागत ₹921.66 करोड़ — इसमें राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास न्यास (NICDIT) की 49% भागीदारी (₹322.80 करोड़ इक्विटी + ₹105 करोड़ सॉफ्ट ऋण)। KBNIR (खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना) — पूर्व अलवर के 43 गाँव, 165 वर्ग किमी, 28 दिसंबर 2020 SIR घोषित — दोनों में RIICO ही विकास प्राधिकरण।
विशेष पार्क (चयनित)— राजस्थान पेट्रो ज़ोन (HRRL हेतु, 700 हेक्टेयर, प्रथम चरण सितंबर 2025 से आवंटन हेतु खुला, 8 प्लग-एंड-प्ले शेड प्रस्तावित); रिसोर्स रिकवरी पार्क (जमवारामगढ़ जयपुर, गुण्डी-फतेहपुर कोटा); सोलर पैनल पार्क (कांकाणी जोधपुर); 2 सिरेमिक-ग्लास ज़ोन — सोनियाना (चित्तौड़गढ़, यहाँ असाही ग्लास इंडिया लिमिटेड का ₹1,389 करोड़ निवेश प्रारंभ) व गजनेर (बीकानेर); हस्तशिल्प-फर्नचर पार्क (बोरानाडा जोधपुर, ~₹400 करोड़ निवेश व 5,000+ रोज़गार अपेक्षित); फिनटेक पार्क व यूनिटी मॉल/PM एकता मॉल (जयपुर, केंद्र से ₹202 करोड़ स्वीकृत, दिसंबर 2025 तक ₹21.09 करोड़ व्यय); 9 अग्निशमन केंद्र (RIICO द्वारा — बगरू, कालड़वास, रतनगढ़, खारा, बालोतरा, केशवाना, खैरथल व भिवाड़ी में 2)।

कनेक्टिविटी

प्रथम चरण (राजस्थान)

KBNIR (165 किमी²) व JPMIA (154 किमी²) — SPV: राजस्थान औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम

(RIDCO), स्थापना 15 मार्च 2022

2. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS) फ़्लैगशिप योजना \| राज्य योजना
लागू / अवधि	8 अक्टूबर 2024; 31 मार्च 2029 या नई नीति तक
प्रमुख क्षेत्र (7)	विनिर्माण, सेवा, सनराइज़, MSME, स्टार्ट-अप्स, औद्योगिक अवसंरचना, GCC व टेस्ट लैब्स
प्रोत्साहन ढाँचा (त्रिस्तरीय)	(1) मानक पैकेज — निवेश सब्सिडी (75% कर प्रतिपूतं, 7 वर्ष) / पूँजीगत अनुदान / टर्नओवर लिंक्ड (2) राज्य प्राथमिकता प्रोत्साहन (हरित, निर्यात, क्षमता विकास) (3) कस्टमाइज़्ड — Silver (₹500+ करोड़), Gold (₹1000+ करोड़+800 रोज़गार, 20% बूस्टर), Platinum (₹3000+ करोड़+1500 रोज़गार)
न्यूनतम निवेश पात्रता	विनिर्माण ₹50 करोड़; सेवा/MSME ₹25 करोड़; पर्यटन ₹10 करोड़
विशेष छूट	7 वर्ष विद्युत शुल्क 100% छूट + मंडी शुल्क प्रतिपूतं; स्टाम्प ड्यूटी 75% छूट + 25% प्रतिपूतं
टॉप-अप बूस्टर	रोज़गार बूस्टर 10-15%; थ्रस्ट बूस्टर 10%; एंकर बूस्टर 20% (क्षेत्रीय/क्षेत्रवार एंकर इकाइयों हेतु) — बैंकिंग-डीलिंग-ट्रांसमिशन शुल्क में पूर्ण छूट/प्रतिपूतं भी सम्मिलित
MSME विशेष प्रावधान (सम्पत्ति सृजन)	प्लास्टिक-विकल्प उत्पाद इकाई — पूँजीगत सब्सिडी 50% (अधिकतम ₹40 लाख); फूड प्रोसेसिंग इकाई — 50% (अधिकतम ₹1.5 करोड़); ब्याज अनुदान — ₹5 करोड़ तक 6%, ₹5-10 करोड़ 4%, ₹10-50 करोड़ 3%
प्रगति (2025-26, दिसंबर तक)	₹1.65 लाख करोड़ प्रस्तावित निवेश की 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण-पत्र

नीति	लागू	नोडल विभाग	मुख्य प्रोत्साहन
राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025	31 मार्च 2025	उद्योग एवं वाणिज्य	EFCI का 25% पूँजीगत सब्सिडी (10 वर्ष) या 7% ब्याज सब्सिडी (7 वर्ष); विद्युत-मंडी शुल्क में 100% छूट

📘 RIPS (राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना)

परिभाषा: राज्य की केंद्रीय निवेश-प्रोत्साहन नीति, जो विनिर्माण-सेवा-सनराइज़ क्षेत्रों में निवेश पर सब्सिडी, कर-छूट व अनुदान का त्रिस्तरीय ढाँचा देती है।

💡 आसान भाषा में: यानी कोई कंपनी राजस्थान में फैक्ट्री लगाए तो उसे कर-छूट व बोनस अनुदान मिलता है — जितना बड़ा निवेश व जितने ज़्यादा रोज़गार, उतना ज़्यादा लाभ (Silver→Gold→Platinum)।

🏠 उदाहरण: अगर कोई कंपनी ₹1,200 करोड़ निवेश व 900 रोज़गार देती है, तो वह "Gold Package" की पात्र होगी और उसे 20% अतिरिक्त बूस्टर अनुदान मिलेगा।

3औद्योगिक नीतियाँ

नीति	लागू	नोडल विभाग	मुख्य प्रोत्साहन
राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025	19 फ़रवरी 2025	उद्योग एवं वाणिज्य	निवेश/पूँजी/टर्नओवर अनुदान में से एक; प्रथम 3 मेगा/अल्ट्रा-मेगा हेतु विशेष सनराइज़ प्रोत्साहन; 24×7 संचालन व स्व-प्रमाणीकरण

श्रेणी	निवेश सीमा	टर्नओवर सीमा
सूक्ष्म (Micro)	₹2.5 करोड़	₹10 करोड़
लघु (Small)	₹25 करोड़	₹100 करोड़
मध्यम (Medium)	₹125 करोड़	₹500 करोड़

योजना	पात्रता / लक्ष्य	मुख्य लाभ	प्रगति (2025-26, दिसंबर तक)
डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित-आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना (2022)	SC/ST वर्ग (51%+ स्वामित्व)	ब्याज अनुदान — ₹25 लाख तक 9%; ₹25लाख-5करोड़ 7%; ₹5-10करोड़ 6%	890 लाभार्थियों को ₹222.95 करोड़ ऋण + ₹43.21 करोड़ मार्जिन मनी (660 को) + ₹14.73 करोड़ ब्याज अनुदान (2,370 को)

📘 MSME (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम)

परिभाषा: 1 अप्रैल 2025 से लागू नई परिभाषा — निवेश व टर्नओवर दोनों आधार पर वर्गकृत: सूक्ष्म (₹2.5 करोड़ / ₹10 करोड़), लघु (₹25 करोड़ / ₹100 करोड़), मध्यम (₹125 करोड़ / ₹500 करोड़)।

💡 आसान भाषा में: यानी किसी उद्यम की "साइज़" तय करने हेतु दो पैमाने देखे जाते हैं — निवेश (मशीनरी में लगा पैसा) व टर्नओवर (सालाना बिक्री); दोनों में जो सीमा पार हो, वह श्रेणी तय करती है।

🏠 उदाहरण: अगर किसी फ़र्म का निवेश ₹20 करोड़ व टर्नओवर ₹150 करोड़ है, तो टर्नओवर सीमा (₹100 करोड़ से ऊपर) के आधार पर वह "मध्यम उद्यम" मानी जाएगी।

4सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME)

MSME Act 2006— 14 सूक्ष्म-लघु उद्यम सुविधा परिषदों का गठन (2025-26 में 1,517 विलंबित भुगतान मामले निस्तारित); MSME निवेशक सुविधा केंद्र (MIFC) सभी DIC में; उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर दिसंबर 2025 तक 4.41 लाख इकाइयाँ पंजीकृत — निवेश प्रस्ताव ₹11,146.03 करोड़, अपेक्षित प्रत्यक्ष रोज़गार 24.40 लाख व्यक्ति; राजस्थान MSME अधिनियम 2019 — BIP को आशय-घोषणा पर 5 वर्ष हेतु "अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र" जारी करने का प्रावधान — वर्ष 2025 में 1,405 प्रमाण-पत्र जारी (सूक्ष्म 944, लघु 307, मध्यम 154)। प्रमुख वित्तीय सहायता योजनाएँ

योजना	पात्रता / लक्ष्य	मुख्य लाभ	प्रगति (2025-26, दिसंबर तक)
पीएम विश्वकर्मा योजना (फ़्लैगशिप, केंद्र)	18 पारंपरिक ट्रेड के कारीगर	प्रमाणपत्र, ₹15,000 टूलकिट, बिना गारंटी ऋण 5% (राज्य सहयोग से 3%), डिजिटल प्रोत्साहन	ऋण स्वीकृति (57,524) व वितरण (53,552) में राष्ट्रीय द्वितीय स्थान; प्रशिक्षण (2.14 लाख) व टूलकिट वितरण (1.13 लाख) में तृतीय स्थान
युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना	45 वर्ष तक युवा; लक्ष्य 1,000 इकाई वित्तपोषण	₹2 करोड़ तक ऋण पर 6% ब्याज अनुदान	स्थापना से अब तक 706 इकाइयों को ₹764.43 करोड़ ऋण स्वीकृत
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना (VKYUPY, 2025)	युवा — विनिर्माण/सेवा MSME	₹1करोड़ तक 8%, ₹1-2करोड़ 7% ब्याज अनुदान; मार्जिन मनी 25% (₹5 लाख तक)	2,075 आवेदन प्राप्त; 73 लाभार्थियों को ₹27.34 करोड़ वितरित
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना (MYSY 2026)	18-45 वर्ष, 1 लाख युवा लक्ष्य	8वीं-12वीं पास: ₹3.5-7.5 लाख ऋण सीमा; स्नातक/ITI: ₹5-10 लाख — मार्जिन मनी 10%	नवीन योजना (15 जनवरी 2026)

3. एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 राज्य योजना
उद्देश्य	हस्तशिल्प-हथकरघा-MSME क्लस्टरों की उत्पादकता-गुणवत्ता बढ़ाना; प्रारंभिक लक्ष्य 15 क्लस्टर
प्रमुख सहायता	कारीगर क्लस्टर हेतु ₹50 लाख तक क्षमता निर्माण; कॉमन फैसिलिटी सेंटर हेतु 90% या ₹10 करोड़ तक; गैर-रीको क्षेत्रों में आधारभूत संरचना हेतु 60-80% सहायता

राजस्थान MSME नीति 2024 (8 दिसंबर 2024)— नई/विस्तारित MSME को RIPS के अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान (₹50 करोड़ तक ऋण); NSE/BSE/MSE प्लेटफ़ॉर्म से इक्विटी जुटाने पर ₹15 लाख तक एकमुश्त सहायता; डिजिटलीकरण-IPR-तकनीकी उन्नयन व्यय पर 50-75% प्रतिपूतं — 2025-26 (दिसंबर तक) 343 आवेदकों को ₹188.92 लाख वितरित। विपणन सहायता — RSIC राजस्थली केंद्र (जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता, टर्नओवर ₹681.90 लाख); खादी बोर्ड ने 2 अक्टूबर 2025-30 जनवरी 2026 तक खादी वस्त्रों पर 50% छूट दी; 44वें IITF-2025 (14-27 नवंबर, प्रगति मैदान, थीम "एक भारत श्रेष्ठ भारत") में राजस्थान पवेलियन को स्वर्ण पदक।

5ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

राजस्थान एंटरप्राइज़ेज़ सिंगल विंडो एनेबलिंग एंड क्लीयरेंस अधिनियम, 2011 के तहत निवेशकों को त्वरित ऑनलाइन क्लीयरेंस — राज निवेश पोर्टल (19 विभागों की 181 सेवाएँ एकीकृत) से 2025 में 1,925 आवेदन (₹42,693.70 करोड़ निवेश) स्वीकृत। विवाद निवारण तंत्र (DRM) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव व जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में स्थापित — 2025-26 (दिसंबर तक) 111 बैठकें। BRAP-2024 में राजस्थान बिज़नेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन व सर्विस सेक्टर में "टॉप अचीवर"; BRAP-2026 क्रियान्वयन 15 नवंबर 2025-15 जुलाई 2026।

कारखाना एवं बॉयलर निरीक्षण विभाग औद्योगिक स्वास्थ्य-सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशाला (Industrial Hygiene Laboratory) — 2025-26 (दिसंबर तक) 127 फैक्ट्रियों से 871 वायु-प्रदूषक नमूने एकत्रित-विश्लेषित; 3,052 निरीक्षण; 629 नई फैक्ट्रियाँ

कुल निर्यात (2024-25)

₹97,171.66 करोड़

~₹97,000 करोड़

शीर्ष निर्यात वस्तु

इंजीनियरिंग गुड्स

₹19,849.29 करोड़

शीर्ष 5 वस्तुओं का योगदान

67%+

रत्न-आभूषण, धातु, वस्त्र, हस्तशिल्प सहित

निर्यात वस्तु	2020-21	2022-23	2024-25
वस्त्र (Textiles)	5,729.29	7,834.36	9,700.60
रत्न एवं आभूषण	4,067.36	9,178.77	17,567.87
इंजीनियरिंग गुड्स	7,781.81	13,887.00	19,849.29
हस्तशिल्प वस्तुएँ	6,205.32	7,309.05	8,444.04
कुल निर्यात	52,764.31	77,771.35	97,171.66

नीति	मुख्य विशेषता
राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024	दस्तावेज़ीकरण-प्रमाणन (50%, ₹5लाख — 25 आवेदकों को ₹22.36 लाख), विपणन (75%, ₹3लाख — 75 आवेदकों को ₹182.68 लाख), तकनीकी उन्नयन (75%, ₹50लाख — 15 आवेदकों को ₹624.96 लाख), ई-कॉमर्स (75%, ₹2लाख) व निर्यात ऋण बीमा (ECGC प्रीमियम का 50%, ₹2लाख) सहायता; प्रथम निर्यात पर फ्रेट सब्सिडी 25% (₹25लाख)
राजस्थान एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) नीति 2024	हर ज़िले को निर्यात-केंद्र बनाना — मार्जिन मनी, तकनीकी-गुणवत्ता-विपणन सहायता; जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला निर्यात प्रोत्साहन समितियाँ (DEPC) गठित; अब तक 272 इकाइयों को ₹1,154.36 लाख (61 इकाइयों को मार्जिन मनी सर्वाधिक ₹912.03 लाख)
राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025	(लागू 7 दिसंबर 2025) सूक्ष्म व्यापार उद्यमों को ₹1करोड़ तक 6%, ₹1-2करोड़ 4% ब्याज अनुदान; क्रेडिट गारंटी व बीमा प्रीमियम सहायता
राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025	(अधिसूचित 13 फ़रवरी 2025) 10 वर्ष परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन; 7 वर्ष 100% विद्युत शुल्क छूट; फ्रेट सब्सिडी — सभी लाभ RIPS-2024 अनुरूप

व 161 नए बॉयलर पंजीकृत (~87,200 श्रमिकों को रोज़गार); 1,213 सुरक्षा-प्रशिक्षण कार्यक्रम (43,743 प्रतिभागी) आयोजित।

6निर्यात

अन्य उल्लेखनीय निर्यात वस्तुएँ (2024-25)— कृषि-खाद्य उत्पाद ₹7,195.18 करोड़; रासायनिक व संबद्ध ₹4,994.54 करोड़; आयामी पत्थर (मार्बल-ग्रेनाइट) ₹3,764.83 करोड़; औषधि-फार्मास्यूटिकल्स ₹3,169.92 करोड़ — निर्यात-टोकरी विविध होना राज्य की आर्थिक स्थिरता का सूचक है।

4. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 फ़्लैगशिप योजना
आयोजन	9-11 दिसंबर 2024, JECC सीतापुरा, जयपुर — थीम: Replete, Responsible, Ready
परिणाम	20,000+ निवेशक; 13 विशेष सत्र; कुल ₹35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव; 11,013 MoU (₹35.30 लाख करोड़ प्रस्ताव, ₹8.01 लाख करोड़ ग्राउंड-ब्रेकिंग निवेश दिसंबर 2025 तक)
शीर्ष विभाग (निवेश प्रस्ताव)	ऊर्जा (₹28.27 लाख करोड़) > उद्योग (₹2.26 लाख करोड़, MoU संख्या में सर्वाधिक 4,340) > शहरी विकास (₹1.07 लाख करोड़) > खान (₹0.996 लाख करोड़) > पर्यटन (₹0.92 लाख करोड़)

कुल खनिज प्रकार

57 वाणिज्यिक उत्पादन में

2025-26 राजस्व लक्ष्य

₹12,980 करोड़

दिसंबर तक वसूली ₹6,857.97 करोड़

प्रमुख मिनरल ब्लॉक ऑक्शन

(2024-25)

34 देश में सर्वाधिक

संस्था/नीति	मुख्य बिंदु
राजस्थान खनिज नीति 2024	(4 दिसंबर 2024) टिकाऊ-पारदर्श खनिज विकास; 2047 तक खनन रियायत क्षेत्र राज्य भूमि का 2%; 50 प्रमुख ब्लॉकों की नीलामी; खनिज निष्कर्षण प्रकार 58 से बढ़ाकर 70 करने व रणनीतिक-महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व) को बढ़ावा देने का लक्ष्य; एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना प्रस्तावित; 2047 तक 1 करोड़+ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार लक्ष्य

संस्था/नीति

मुख्य बिंदु

राजस्थान खनिज नीति 2024

(4 दिसंबर 2024) टिकाऊ-पारदर्श खनिज विकास; 2047 तक खनन रियायत क्षेत्र राज्य भूमि का 2%; 50 प्रमुख ब्लॉकों की नीलामी; खनिज निष्कर्षण प्रकार 58 से बढ़ाकर 70 करने व रणनीतिक-महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, दुर्लभ मृदा तत्व) को बढ़ावा देने का लक्ष्य; एक राज्य खनन कंपनी की स्थापना प्रस्तावित; 2047 तक 1 करोड़+ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोज़गार लक्ष्य

7अन्य पहल

राजस्थान फाउंडेशन— प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव हेतु; 26 सक्रिय चैप्टर्स + 14 नए घोषित (दक्षिण अफ्रीका-बहरीन-कुवैत-ओमान-मलेशिया-थाईलैंड-हांगकांग-न्यूज़ीलैंड-कनाडा तथा पंजाब-हरियाणा-UP-सिक्किम-केरल में); हर ज़िले में ADM को प्रवासी राजस्थानी शिकायत-निवारण हेतु नोडल अधिकारी नामित; प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस (10 दिसंबर 2025, जयपुर, ~5,000 प्रवासी सहभागी) पर "प्रवासी राजस्थानी नीति (NRR) 2025" व "राजस्थान डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल" लॉन्च — 5 स्तंभ: Accelerate, Bridge, Celebrate, Drive, Ensure; नोडल विभाग DORA।
प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)— गैर-कृषि सूक्ष्म उद्यम स्वरोज़गार हेतु क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी; KVIB व उद्योग विभाग क्रियान्वयन — DIC अनुमोदन से 2025-26 (दिसंबर तक) 850 इकाइयों को ₹62.29 करोड़ मार्जिन मनी (केंद्र से); पृथक KVIB लक्ष्य 943 नई इकाई (₹34.67 करोड़, 10,373 रोज़गार) के विरुद्ध 459 इकाइयों को ₹34.58 लाख वितरित, 4,792 रोज़गार सृजित।

8खनन क्षेत्र, तेल और गैस

खनन पट्टे (e-नीलामी से आवंटित)— 3,395 प्रमुख खनिज पट्टे, 13,428 गौण खनिज पट्टे व 16,058 क्वारी लाइसेंस वर्तमान में सक्रिय। अग्रणी उत्पादक: चूना पत्थर, सीसा-जस्ता, वोलास्टोनाइट, गार्नेट, बैराइट्स, सिलिका सैंड, ग्रेनाइट, संगमरमर व तांबा; मार्बल-सैंडस्टोन-ग्रेनाइट में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी। राष्ट्रीय हिस्सेदारी (चयनित): पोटाश 94%, सीसा-जस्ता अयस्क 89%, चाँदी 88%, वोलास्टोनाइट 88%, जिप्सम 82%, गेरू (Ochre) 81%, बेंटोनाइट 75%, डोलोमाइट 72%, फेल्सपार 66%, संगमरमर 63%, तांबा अयस्क 54%। कैल्साइट, चाँदी, प्राकृतिक जिप्सम, जिंक अयस्क, सेलेनाइट व वोलास्टोनाइट में राज्य एकमात्र उत्पादक है।

संस्था/नीति	मुख्य बिंदु
राजस्थान M-सैंड नीति 2024	नदी रेत के विकल्प में M-Sand को बढ़ावा — रॉयल्टी 50% छूट, 10वर्ष 75% कर प्रतिपूतं, 7वर्ष 100% विद्युत शुल्क छूट, स्थानीय कर्मचारियों हेतु EPF-ESI नियोक्ता अंशदान का 50% प्रतिपूतं; 2028-29 तक सरकारी परियोजनाओं में 50% उपयोग लक्ष्य — दिसंबर 2025 तक 38 M-सैंड व 10 ओवरबर्डन प्लॉट आवंटित
RSMML (30 अक्टूबर 1974)	राज्य सार्वजनिक उद्यम, मुख्यालय उदयपुर — 4 SBU-PC (रॉक फॉस्फेट झामरकोटड़ा, जिप्सम बीकानेर, लिग्नाइट जयपुर, लाइमस्टोन जोधपुर) + 106.3 MW पवन व 5 MW सौर ऊर्जा संयंत्र; 2024-25 सकल राजस्व ₹1,726.03 करोड़ (कर-पूर्व लाभ ₹658.22 करोड़); दिसंबर 2025 तक सरकारी कोष में ₹253.92 करोड़ योगदान
RSMET (सितंबर 2020)	राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, जयपुर — खान एवं भू-विज्ञान विभाग को तकनीकी परामर्श; 2025-26 में सघन खनिज सर्वेक्षण योजना अंतर्गत 34 परियोजनाएँ भू-वैज्ञानिक जांच हेतु स्वीकृत
DMFT (33 ट्रस्ट, 2016)	खनन-प्रभावित क्षेत्रों के हितों की रक्षा — दिसंबर 2025 तक 21,993 वित्तीय स्वीकृतियाँ (₹9,393.38 करोड़), 13,612 कार्य पूर्ण, कुल व्यय ₹5,927.84 करोड़

ऑनशोर गैस उत्पादन में

स्थान

द्वितीय देश में

भारत के कच्चे तेल में

योगदान

~12% 3.42 / 28.70 MMTPA

वर्तमान तेल उत्पादन

57,000-59,000

BOPD 15 क्षेत्रों से

प्राकृतिक गैस उत्पादन

2.60-2.95

MMSCM/दिन बाड़मेर 1.90-2.20 + जैसलमेर 0.71-0.75

अवैध खनन रोकथाम (2025-26, दिसंबर तक)

7,335 पंजीकृत मामले; 831 FIR दर्ज; 7,162 वाहन/मशीन ज़ब्त; ₹50.94 करोड़ पेनल्टी वसूल।

तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र तथा रिफाइनरी प्रोजेक्ट

4 पेट्रोलियम बेसिन (14 ज़िले, ~1.50 लाख वर्ग किमी): बाड़मेर-सांचोर (बाड़मेर, आंशिक जालोर-बालोतरा), जैसलमेर (जैसलमेर-फलौदी, आंशिक बीकानेर), बीकानेर-नागौर (बीकानेर-नागौर-श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़-चूरू), विंध्यन (कोटा-बारां-झालावाड़-धौलपुर-करौली, आंशिक बूंदी-भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़)। संचालक कंपनियाँ — बाड़मेर-सांचोर में कैयर्न इंडिया लिमिटेड (2025-26 में 22.51 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल उत्पादन); जैसलमेर बेसिन में वेदांता व ONGC (घोटारू क्षेत्र में गैस-उत्पादन पुनः ONGC द्वारा शुरू); कैयर्न वेदांता, फोकस एनर्ज, ONGC व ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने मिलकर 825.07 MMSCM प्राकृतिक गैस उत्पादित की; वर्तमान में 12 पेट्रोलियम लीज़ (PL) क्षेत्र व 13 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (PEL) ब्लॉक सक्रिय।

नए विकास— जैसलमेर के बाघेवाला क्षेत्र से दिसंबर 2025 तक ~2.04 लाख बैरल भारी कच्चा तेल निकाला गया (वर्तमान उत्पादन ~800 BOPD); भाकरी टिब्बा PL ब्लॉक (ऑयल इंडिया, जून 2025 से) व चिन्नेवाला टिब्बा PL ब्लॉक (ONGC, अगस्त 2025 से) — दोनों जैसलमेर में नई गैस उत्पादन शुरुआत।

संयुक्त उद्यम (HRRL)	HPCL 74% (₹19,600 करोड़) : राजस्थान सरकार 26% (₹6,886 करोड़) — अब तक ₹3,734.91 करोड़ राज्य इक्विटी भुगतान
शुभारंभ / क्षमता / लागत	16 जनवरी 2018; 9 MMTPA; संशोधित लागत ₹79,459 करोड़ — भारत की प्रथम BS-VI+पेट्रोकेमिकल एकीकृत रिफाइनरी
प्रगति (दिसंबर 2025 तक)	~90% कार्य पूर्ण; ₹76,442 करोड़ के वर्क-ऑर्डर जारी; ₹63,456 करोड़ व्यय; 26,000+ श्रमिक कार्यरत

संकेतक (2023-24)	राजस्थान — पुरुष	राजस्थान — महिला	राजस्थान — कुल	भारत — कुल
LFPR	81.4	54.1	67.6	64.3
WPR	77.4	51.7	64.4	62.1
बेरोज़गारी दर	4.8	4.5	4.7	3.5

क्षेत्र	राजस्थान (%)	भारत (%)
कृषि-वानिकी-मत्स्य पालन (सर्वाधिक)	51.05	46.07
निर्माण (Construction)	12.31	11.98
विनिर्माण (Manufacturing)	10.95	11.44
थोक-खुदरा व्यापार व मोटर वाहन मरम्मत	8.61	10.23
रियल एस्टेट गतिविधियाँ (न्यूनतम)	0.14	0.22
जलापूर्ति-सीवरेज-अपशिष्ट प्रबंधन	0.23	0.27

📘 PLFS (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण)

परिभाषा: NSO द्वारा संचालित सर्वेक्षण — LFPR (श्रम बल भागीदारी), WPR (कार्यशील जनसंख्या अनुपात) व बेरोज़गारी दर (UR) से रोज़गार-स्थिति मापता है (आयु 15-59)।

💡 आसान भाषा में: यानी 100 काम-योग्य लोगों में से जितने काम कर रहे या ढूँढ़ रहे — वह LFPR; जितने वाकई काम में लगे — वह WPR; जो ढूँढ़ रहे पर नहीं मिला — वह बेरोज़गारी दर।

🏠 उदाहरण: अगर LFPR 67.6% है तो 100 में से लगभग 68 लोग या तो काम कर रहे हैं या सक्रिय रूप से खोज रहे हैं।

विश्लेषण

राजस्थान की महिला LFPR (54.1%) राष्ट्रीय औसत (45.2%) से अधिक है; कुल बेरोज़गारी दर (4.7%) राष्ट्रीय औसत से अधिक होते हुए भी 2022-23 (4.9%) से घटी — सुधार की दिशा में प्रगति।

राजस्थान सिटी गैस वितरण (CGD) नीति 2025 (16 जुलाई 2025)— PNG-CNG उपलब्धता विस्तार; 2025-26 में 53,047 नए घरेलू पाइप्ड गैस कनेक्शन। 2025-26 (दिसंबर तक) पेट्रोलियम क्षेत्र से ₹1,533.74 करोड़ राजस्व।

9रोज़गार

क्षेत्रवार कार्यरत श्रमिक (PLFS 2023-24)

योजना / संस्था	मुख्य बिंदु
मॉडल करियर सेंटर (MCC)	16 ज़िलों में — पारंपरिक एक्सचेंज को IT-सक्षम केंद्र में बदला गया
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना (2019)	पात्रता — स्नातक बेरोज़गार, न्यूनतम 3 माह कौशल प्रशिक्षण व प्रतिदिन 4 घंटे राजकीय विभाग में इंटर्नशिप। भत्ता — पुरुष ₹4,000/माह, महिला-ट्रांसजेंडर-दिव्यांग ₹4,500/माह (अधिकतम 2 वर्ष); 2019 से 8,54,504 लाभार्थियों को ₹3,644.33 करोड़ वितरित; 2025-26 (दिसंबर तक) ₹850.18 करोड़ स्वीकृत, ₹477.60 करोड़ वितरित
राजस्थान रोज़गार नीति 2026 (फ़्लैगशिप)	12 जनवरी 2026 जारी; विज़न — 2030 तक 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था हेतु समावेशी रोज़गार का अग्रणी केंद्र; मार्च 2029 तक 15 लाख रोज़गार सृजन लक्ष्य; रोज़गार पोर्टल EEMS 2.0 (AI-सक्षम); रोज़गार परिणाम सूचकांक (EOI) से जिलेवार निगरानी; नारा — "नियोजित युवा, समृद्ध राजस्थान"
राजस्थान GCC नीति 2025	27 नवंबर 2025 अधिसूचित — वैश्विक कैपेबिलिटी सेंटर आकर्षित कर उच्च-मूल्य सेवा रोज़गार सृजन; मूल मंत्र — Connect, Collaborate, Contribute
राजस्थान कौशल नीति 2025	16 अप्रैल 2025 जारी — AI-साइबर सुरक्षा-इंडस्ट्री 4.0 में री-स्किलिंग; ITI आधुनिकीकरण, RCVET सुदृढ़ीकरण

6. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) फ़्लैगशिप योजना \| राज्य योजना
गठन	2009 — निर्माण श्रमिक (रोज़गार-सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत
कुल पंजीकरण	36.95 लाख+ श्रमिक; 20.09 लाख+ को लाभ (स्थापना से)
प्रगति (2025-26, दिसंबर तक)	1.29 लाख नए लाभार्थ; ₹303.83 करोड़ व्यय

📘 रोज़गार कार्यालयों में पंजीकरण (2025)

परिभाषा: 1,33,430 महिला 69,956; OBC 71,718; SC 23,457; ST 15,198

रोज़गार विभाग— बेरोज़गारों का पंजीयन, रोज़गार सहायता शिविर (जिला मुख्यालयों पर त्रैमासिक — 2025-26 में 167 शिविर, 49,497 चयनित) व "राजस्थान रोज़गार समाचार" पाक्षिक पत्र प्रकाशित करता है; 25 दिसंबर 2025 को जयपुर में "रोज़गार महोत्सव" — 150+ नियोक्ता, 3,292 उम्मीदवार निजी क्षेत्र में चयनित। सावित्रीबाई फुले अध्ययन केंद्र — 33 ज़िला पुस्तकालयों में, प्रत्येक में करियर परामर्शदाता नियुक्त — प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु मार्गदर्शन।
मनरेगा व मुख्यमंत्री शहरी रोज़गार गारंटी योजना (विस्तार अध्याय 10-11 में)— 2025-26 (दिसंबर तक) मनरेगा 1,554.85 लाख मानव-दिवस (42.03 लाख परिवार, 46,684 परिवारों ने 100 दिन पूर्ण किए); शहरी योजना 111.24 लाख मानव-दिवस।

10श्रमिक कल्याण योजनाएँ (श्रम विभाग)

प्रमुख योजना	लाभ (2025-26 दिसंबर तक प्रगति सहित)
सामान्य/दुर्घटना मृत्यु-चोट सहायता	सामान्य मृत्यु ₹2 लाख; दुर्घटना मृत्यु ₹5 लाख; पूर्ण विकलांगता ₹3 लाख; आंशिक विकलांगता ₹1 लाख; चोट ₹5,000-20,000 — 1,419 लाभार्थियों को ₹13.84 करोड़
शुभ शक्ति योजना	अविवाहित पुत्रियों को उच्च शिक्षा-व्यवसाय हेतु ₹55,000
निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना	बच्चों को छात्रवृत्ति ₹8,000-25,000 + प्रोत्साहन ₹4,000-35,000 (कक्षा 6+) — 2.68 लाख लाभार्थ, ₹284.72 करोड़ व्यय
प्रसूति सहायता योजना	पुत्र ₹20,000; पुत्री ₹21,000 (3 किश्तों में) — 4,188 लाभार्थ, ₹2.11 करोड़
सिलिकोसिस सहायता योजना	पीड़ित ₹3 लाख; मृत्यु पर आश्रित ₹2 लाख — 494 लाभार्थ, ₹14.82 करोड़
IAS/RAS प्रोत्साहन	IAS प्रारंभिक ₹1 लाख; RAS प्रारंभिक ₹50,000 — 52 लाभार्थ, ₹26.50 लाख

योजना	लाभ
निर्माण श्रमिक औज़ार/टूलकिट सहायता	औज़ार खरीद पर ₹2,000 या वास्तविक लागत (जो कम हो) — 13,948 लाभार्थ, ₹2.78 करोड़
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना	स्वयं का आवास निर्माण/क्रय हेतु ₹1.50 लाख अनुदान (PMAY/मुख्यमंत्री जन आवास योजना अंतर्गत)
निर्माण श्रमिक जीवन भविष्य सुरक्षा योजना	हितधारी अंशदान पर बोर्ड द्वारा 50-100% सहायता — 88 लाभार्थ, ₹6,596
व्यावसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना	₹5 लाख तक के व्यवसायीकरण ऋण पर ब्याज पुनर्भरण
IIT/IIM ट्यूशन फीस पुनर्भरण	श्रमिक के बच्चों को IIT/IIM में प्रवेश पर कुल ट्यूशन फीस का पुनर्भरण
विदेश रोज़गार वीज़ा व्यय प्रतिपूतं	₹5,000 तक की राशि पुनर्भरित
अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता प्रोत्साहन	भागीदारी ₹2 लाख; कांस्य ₹5 लाख; रजत ₹8 लाख; स्वर्ण ₹11 लाख — नेपाल में शॉट-पुट स्वर्ण विजेता को ₹11 लाख प्रदत्त

योजना	विशेषता
EPF, 1952	अनिवार्य बचत — कर्मचारी 12% + नियोक्ता 3.67% योगदान
EPS, 1995	वेतन-सेवा वर्षा आधारित पेंशन (नियोक्ता योगदान 8.33%)

अन्य कल्याणकारी योजनाएँ (BOCW)

ई-श्रम पोर्टल (26 अगस्त 2021)— असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस; राजस्थान में 1.52 करोड़ श्रमिक पंजीकृत (दिसंबर 2025 तक)। 2025-26 (दिसंबर तक) — 38 नई ट्रेड यूनियन पंजीकृत (4,338 सदस्य); श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण ने 1,178 मामले निस्तारित; 1,085 औद्योगिक शिकायतों में 766 व 128 विवादों में 94 का समाधान।

सामाजिक सुरक्षा — संगठित क्षेत्र (EPFO)

EPFO राजस्थान ज़ोन में तीन योजनाएँ चलाता है — 2025-26 (दिसंबर तक) 1.30 लाख प्रतिष्ठान, 22.26 लाख खाते व 1.75 लाख पेंशनर कवर; 17,55,318 दावों का निपटान कर ₹4,476.33 करोड़ वितरित। EPFO ने हाल ही में सभी ज़िलों तक पहुँच बढ़ाने हेतु "निधि आपके निकट 2.0" (NAN 2.0) पहल शुरू की।

योजना	विशेषता
EDLI, 1976	असामयिक मृत्यु पर परिवार को ₹2.5-7 लाख बीमा (नियोक्ता योगदान 0.50%)

7. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना (PMVBRY) फ़्लैगशिप योजना \| केंद्र प्रायोजित / राष्ट्रीय कार्यक्रम
लागू	1 अगस्त 2025 — 2 वर्ष में 3.5 करोड़+ रोज़गार लक्ष्य, ₹99,446 करोड़ आउटले
भाग अ (कर्मचारी)	प्रथम बार EPFO सदस्य (₹1लाख/माह तक वेतन) को 1 माह EPF वेतन के बराबर (₹15,000 तक) एकमुश्त प्रोत्साहन
भाग ब (नियोक्ता)	हर अतिरिक्त कर्मचारी पर ₹3,000/माह तक (विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 4 वर्ष तक) — राजस्थान में 18,263 प्रतिष्ठान पंजीकृत

8. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (RSLDC) फ़्लैगशिप योजना \| राज्य योजना
इतिहास	RMoL (2010, भारत का पहला राज्य आजीविका मिशन) → RSLDC (मई 2012)
प्रगति (2025-26, दिसंबर तक)	431 भागीदार एजेंसियाँ; 9 लाख+ युवा प्रशिक्षित

योजना	लक्षित वर्ग	2025-26 प्रशिक्षित
RAJKViK (पूर्व ELSTP)	बेरोज़गार युवा — Recruit-Train-Deploy मॉडल; अल्पकालिक प्रशिक्षण (3-6 माह) पूर्ण करने पर 70% को वेतन-रोज़गार सुनिश्चित	16,150
SAKSHM	युवा-महिला स्वरोज़गार	6,282
SAMARTH	हाशिए के समुदाय (भिखारी, दलित, आदिवासी, कैदी)	6,039
मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY, 2019)	कॉलेज छात्र (द्वितीय-तृतीय वर्ष+स्नातकोत्तर) — सॉफ्ट व डोमेन स्किल; 2025-26 में ₹1.76 करोड़ आवंटित, 22 जॉब-रोल चिन्हित	5,000 (लक्ष्य)

कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 (1 नवंबर 2025)— 1 जुलाई 2017-31 अक्टूबर 2025 के बीच छूटे कर्मचारियों को स्वैच्छिक रूप से EPFO कवरेज में जोड़ने हेतु; प्रति प्रतिष्ठान मात्र ₹100 शास्ति शुल्क।
कार्मिक विभाग (DoP)— RAS सहित सिविल सेवा भर्त की नोडल एजेंसी; 2025-26 (दिसंबर तक) 23,599 नियुक्तियाँ, 1,53,800 पदों पर भर्त जारी।

11आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास

सभी योजनाएँ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (अम्ब्रेला योजना) अंतर्गत — DDU-GKY 2.0 (केंद्र-प्रायोजित, SC/ST 34%+महिला 33% आरक्षण, 1 अप्रैल 2025 से लागू; 2025-26 लक्ष्य 7,957 युवा, आउटले ₹83.63 करोड़, 6,463 प्रशिक्षित) के साथ RSLDC की 3 पुनर्गठित योजनाएँ:

योजना	लक्षित वर्ग	2025-26 प्रशिक्षित
मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना (MNSKSY)	महिला कौशल-आजीविका (पूर्व "आई-एम शक्ति")	2,955

9. राजस्थान युवा नीति 2026 फ़्लैगशिप योजना \| राज्य योजना
लॉन्च / पात्रता	12 जनवरी 2026; 15-29 वर्ष (2.25-2.30 करोड़ युवा, राज्य जनसंख्या का 27.2%)
कवरेज लक्ष्य	90% युवाओं तक 1 हस्तक्षेप, 75% तक बहु-स्पर्श सहायता
7 फ़ोकस क्षेत्र	नेतृत्व-स्वयंसेविता; डिजिटल सशक्तिकरण; शिक्षा-कौशल; रोज़गार-उद्यमिता; खेल-स्वास्थ्य; संस्कृति-कला; समावेशन-समानता

खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2025 (बिहार)

60 पदक

24स्वर्ण+12रजत+24कांस्य — तृतीय स्थान

38वें राष्ट्रीय खेल (उत्तराखंड)

43 पदक

9स्वर्ण+11रजत+23कांस्य

10. खेल जीवन बीमा योजना व मिशन ओलंपिक्स-2028 फ़्लैगशिप योजना \| राज्य योजना
खेल जीवन बीमा योजना	अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को ₹25 लाख तक दुर्घटना-जीवन बीमा — 40 खिलाड़ी लाभान्वित
मिशन ओलंपिक्स-2028	50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण; जयपुर में ₹20 करोड़ से सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (150 एथलीट); महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु जयपुर-भरतपुर-उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित हो रहे
एक ज़िला-एक खेल योजना	हर ज़िले हेतु एक प्रमुख खेल चयनित — विशेषज्ञता सुदृढ़ करने हेतु
खेलो राजस्थान युवा खेल (प्रस्तावित)	खेलो इंडिया की तज़ पर पारंपरिक-स्वदेशी खेलों सहित ब्लॉक-ज़िला-राज्य स्तर पर आयोजन, बजट प्रावधान ~₹50 करोड़
ग्रामीण अवसंरचना	ग्राम पंचायत स्तर ओपन जिम-खेल मैदान — 163+3,138 पंचायतें, ₹35 करोड़ व्यय प्रस्तावित

RSLDC नवाचार— CSR प्रकोष्ठ (कौशल विकास कोष); Recruit-Train-Deploy मॉडल; पर्यटन प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र, उदयपुर (सिंगापुर की ITEES संस्था की सहायता से); 36 सेक्टर स्किल काउंसिल से तृतीय-पक्ष मूल्यांकन (3.35 लाख+ NCVT/SSC प्रमाणित); ओवरसीज़ प्लेसमेंट ब्यूरो (2011) व राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ (2015) — जयपुर, सीकर, नागौर, झुंझुनूं व चुरू में PDOT केंद्रों से विदेश रोज़गार प्रशिक्षण (6,768 उम्मीदवार); जयपुर केंद्रीय कारागार, भीलवाड़ा जेल व बाल सुधार गृह में 5,013 कैदियों-बालकों को कौशल प्रशिक्षण; ज़िला स्तरीय कौशल समिति (अध्यक्ष — ज़िला कलेक्टर) निगरानी करती है।

12युवा मामलात एवं खेल

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स-2025— 24 नवंबर-5 दिसंबर 2025, सभी संभाग मुख्यालयों पर, 24 खेल विधाओं में। डिजिटल रिपॉज़िटरी पोर्टल — खेल प्रमाण-पत्रों की दर्शिता व सुगम पहुँच हेतु लॉन्च।

अध्याय 5 — मुख्य परीक्षा दृष्टि से

उद्योग GSVA योगदान (~28%) व खनन उप-क्षेत्र की गिरावट (−1.41% वृद्धि, IIP 87.94) एक विरोधाभासी तथ्य है। RIPS-2024 का त्रिस्तरीय ढाँचा (मानक + राज्य प्राथमिकता + Silver/Gold/Platinum) व JPMIA-KBNIR की SIR तिथियाँ याद रखें। निर्यात में इंजीनियरिंग गुड्स सबसे बड़ा व शीर्ष 5 वस्तुओं का 67%+ योगदान। राजस्थान — ऑनशोर गैस में देश में द्वितीय, कच्चे तेल में ~12% राष्ट्रीय योगदान। PLFS 2023-24 — राजस्थान महिला LFPR राष्ट्रीय औसत से ऊपर, पर कुल बेरोज़गारी दर भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर — दोनों याद रखें। BOCW बोर्ड व EPFO (EPF/EPS/EDLI) की योजनाओं को मिलाकर भ्रमित न हों — दोनों अलग-अलग वर्ग (असंगठित बनाम संगठित) के लिए हैं।

वर्तमान में 25 आवासीय खेल अकादमियाँ (821 खिलाड़ी, 2025-26 में ₹7.60 करोड़ व्यय); कोच मानदेय ₹13,500 से ₹25,000/माह; सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में हाई परफॉर्मस स्पोट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर; जयपुर-जोधपुर में पैरा-एथलीट हेतु उन्नत प्रशिक्षण-उपकरण सुविधाएँ (वार्षिक व्यय ₹1.80 करोड़); सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर "युवा साथी केंद्र" स्थापित; एक्सपोज़र विज़िट में 100 युवाओं ने विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया; राजस्थान युवा महोत्सव (राज्य-संभाग-ज़िला स्तर) व 13 युवाओं को राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड।

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