संसद — संरचना एवं संसदीय प्रक्रियाएँ

भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। संविधान के भाग V में अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के संगठन, सदस्यता, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारों का विस्तृत वर्णन है। यह अध्याय (भाग-A) संसद की संरचना, सदनों की विशेषताएँ, पीठासीन अधिकारी, नेतागण, सत्र और बहुमत के प्रकारों को समग्र रूप से समझाता है।

1परिचय — संसद का संगठन (Art. 79)

अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों — राज्य सभा (Council of States) और लोक सभा (House of the People) — से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी संसद का अभिन्न अंग हैं — क्योंकि बिना उनकी स्वीकृति के कोई विधेयक कानून नहीं बनता।

राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, लोक सभा को विघटित कर सकते हैं और सत्र के प्रारंभ में विशेष अभिभाषण (Special Address) देते हैं। 1954 में "राज्य सभा" और "लोक सभा" — दोनों के हिन्दी नाम आधिकारिक रूप से अपनाए गए।

संसद के तीन भाग

1. राष्ट्रपति (President) — Parliament का Constituent Part; Bills पर अंतिम Assent अनिवार्य

2. राज्य सभा (Council of States) — Upper House; राज्यों और UTs का प्रतिनिधित्व; स्थायी सदन

3. लोक सभा (House of the People) — Lower House; जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व; 5 वर्षीय सदन

भारत, ब्रिटेन और अमेरिका — तुलना

नामकरण: राज्य सभा और लोक सभा दोनों के हिन्दी नाम 1954 में अपनाए गए। इससे पहले इन्हें Council of States और House of the People कहा जाता था।

2राज्य सभा की संरचना (Art. 80, 4th Schedule)

राज्य सभा भारतीय संसद का उच्च सदन (Upper House / Second Chamber / House of Elders) है। यह राज्यों के हितों की रक्षा करने वाला सदन है। यह एक Permanent House है — इसे कभी dissolve नहीं किया जा सकता। 4th Schedule में राज्यों और UTs के लिए सीटों का आवंटन निर्धारित है।

संख्या-बल (Composition)

राज्यों को सीटें — कैसे?

राज्य सभा में राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिलती हैं। यही अमेरिका से सबसे बड़ा अंतर है — अमेरिका में सभी 50 States को समान 2-2 Senators (कुल 100)। भारत में UP को 31, Maharashtra को 19, Tamil Nadu को 18, Goa-Tripura जैसे छोटे राज्यों को 1-2 सीटें मिलती हैं।

निर्वाचन प्रक्रिया

• राज्यों के प्रतिनिधि — State Vidhan Sabha के Elected Members द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन
• विधि: Proportional Representation (PR) + Single Transferable Vote (STV) — Preferential Voting

► STV में voter प्राथमिकताएँ 1st, 2nd, 3rd क्रम में देता है; Droop Quota का उपयोग

• UT प्रतिनिधि — Parliament-prescribed Special Electoral College द्वारा
• Nominated members — राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं; ये राष्ट्रपति चुनाव में vote नहीं दे सकते

अमेरिका से तुलना: अमेरिकी Senate में Population के बावजूद प्रत्येक State को 2 Senators (50 States = 100 Senators)। भारत में Population-based allocation। अमेरिकी Senate में Nominated Members नहीं।

3लोक सभा की संरचना (Art. 81)

लोक सभा भारतीय संसद का निम्न सदन (Lower House / First Chamber / Popular House) है। लोक सभा के सदस्य भारत के वयस्क नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव (Universal Adult Franchise) से चुने जाते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक नागरिक मतदाता बन जाता है — यह 61वें संशोधन 1988 द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया।

FPTP — PR की बजाय क्यों?

लोक सभा में Proportional Representation (PR) की जगह FPTP (First passed the post) अपनाई गई है। FPTP के 4 बड़े फायदे और PR के 4 दोष:

• FPTP सरल, सस्ता और तेज — by-elections भी आसान (PR में कठिन)
• FPTP में voter का अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि से सीधा personal सम्पर्क
• FPTP stable governments देती है — PR में coalition fragmentation अधिक
• PR costly और complex — भारत जैसे विशाल देश में अव्यावहारिक

Note: Art. 81 लोक सभा की संरचना निर्धारित करता है। Rajasthan को 25, UP को 80, Maharashtra को 48 और Sikkim को केवल 1 LS seat मिली है — जनसंख्या अनुपात में।

4परिसीमन, SC/ST आरक्षण एवं संशोधन

परिसीमन (Delimitation) वह प्रक्रिया है जिसमें लोक सभा और विधान सभा क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएँ पुनः निर्धारित की जाती हैं। यह एक स्वतंत्र Delimitation Commission करता है जिसके आदेश court में challenge नहीं हो सकते। भारत में अब तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में Delimitation हो चुका है।

Delimitation Commission — विशेषताएँ

• स्वतंत्र निकाय — ECI और SC Judges से गठित; Orders = Final; Court में challenge नहीं
• Parliament भी Orders amend नहीं कर सकती; Gazette of India में प्रकाशन से तुरंत प्रभावी
• SC/ST के लिए Separate Electorate नहीं — सभी voters उसी constituency में vote करते हैं
• SC/ST उम्मीदवार General (Unreserved) seat से भी चुनाव लड़ सकते हैं
• 104वाँ संशोधन 2019 — SC/ST reservation 2030 तक; पहले 2020 तक था (95वाँ संशोधन 2009)

5दोनों सदनों की अवधि (Duration)

भारतीय संसद के दोनों सदनों की कार्यकाल-व्यवस्था में मूलभूत अंतर है। राज्य सभा एक Permanent (स्थायी) सदन है जिसे कभी dissolve नहीं किया जा सकता। वहीं लोक सभा एक Non-Permanent सदन है जिसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है।

परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है: राज्य सभा सदस्य का 6 वर्षीय कार्यकाल संविधान में नहीं — Representation of the People Act 1951 में निर्धारित है। यह RAS Pre में बार-बार पूछा जाता है।

• S.R. Bommai Case 1994: लोक सभा का Dissolution Judicial Review के अधीन — पूर्णतः non-justiciable नहीं
• Dissolution = Irrevocable — एक बार dissolve होने पर वापस नहीं लिया जा सकता

6सांसद की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ

संसद का सदस्य बनने के लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएँ (Qualifications) निर्धारित हैं तथा कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें कोई व्यक्ति सांसद नहीं बन सकता या बना रहते हुए अयोग्य (Disqualified) हो सकता है। ये तीन स्रोतों से आती हैं: (1) संविधान — Art. 84, 102; (2) RPA 1951; (3) 10वीं अनुसूची।

6.1 योग्यताएँ (Qualifications)

6.2 संवैधानिक अयोग्यताएँ — Art. 102

1. भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद (Minister या Parliament-exempt पद को छोड़कर)

2. न्यायालय द्वारा Unsound Mind (विकृत मस्तिष्क) घोषित

3. Undischarged Insolvent (अनुन्मुक्त दिवालिया)

4. भारतीय नागरिक न होना; विदेशी नागरिकता; विदेशी राज्य के प्रति Allegiance

5. Parliament के किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य

6.3 RPA 1951 की अयोग्यताएँ

• Election Offence या Corrupt Practice में दोषी ठहराया गया हो
• 2 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा (Preventive Detention से Disqualification नहीं)
• चुनाव खर्च विवरण समय पर जमा न करना; Government Contracts में व्यक्तिगत हित
• 25% से अधिक सरकारी भागीदारी वाली Corporation का Director/Managing Agent
• सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार पर बर्खास्त; अस्पृश्यता/दहेज/सती जैसे अपराधों में दोषी

6.4 दसवीं अनुसूची — दल-बदल विरोधी कानून

52वाँ संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 4 परिस्थितियों में Disqualification:

1. स्वेच्छा से अपनी Party की सदस्यता छोड़ना

2. Party Whip के विरुद्ध vote देना या vote से अनुपस्थित रहना

3. Independently elected member — election के बाद किसी Party में शामिल हो

4. Nominated member — election के 6 माह बाद किसी Party में शामिल हो

Disqualification निर्णय: Art. 103 के अनुसार Disqualification का निर्णय राष्ट्रपति करते हैं — Election Commission की Opinion लेकर। यह Opinion अब Binding मानी जाती है (44वें संशोधन बाद)।

7सीट रिक्ति, शपथ और वेतन

7.1 सीट रिक्त होने के कारण

7.2 शपथ ग्रहण — 3 तत्व

सदन में Seat लेने से पहले प्रत्येक सांसद को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है:

1. भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे

2. भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे

3. सांसद के दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे

• बिना शपथ: vote नहीं, participate नहीं, Privileges नहीं; दंड = ₹500/दिन (Art. 104)

7.3 वेतन एवं भत्ते — 2018 के अनुसार

8लोक सभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha)

लोक सभा का अध्यक्ष (Speaker) लोक सभा का सर्वोच्च संवैधानिक और प्रशासनिक प्रमुख होता है। Speaker सदन में व्यवस्था, मर्यादा, और संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हैं। Speaker को "Guardian of the Rights and Privileges of Members" कहा जाता है। Order of Precedence में Speaker का 7वाँ Rank है — CJI के साथ।

चुनाव, कार्यकाल और पद-त्याग

Speaker की 10 महत्वपूर्ण शक्तियाँ

9Speaker की स्वतंत्रता और निष्पक्षता

Speaker का पद प्रभावशाली इसीलिए है क्योंकि यह निष्पक्षता (Impartiality) और स्वतंत्रता (Independence) का प्रतीक है। संविधान में Speaker की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के 6 प्रमुख प्रावधान हैं।

Britain बनाम India: Britain में Speaker strictly non-partisan — चुनाव जीतने के बाद Party से इस्तीफा देते हैं; अगले चुनाव में unopposed। भारत में यह healthy convention पूरी तरह स्थापित नहीं — Speaker Party membership retain करते हैं। यह भारतीय संसदीय व्यवस्था की एक सीमा मानी जाती है।

10उपाध्यक्ष और Speaker Pro Tem

Speaker / Deputy Speaker — ऐतिहासिक विकास

11राज्य सभा — सभापति और उपसभापति

राज्य सभा का सभापति (Chairman) उपराष्ट्रपति (Vice President) होता है — यह ex-officio (पदेन) पद है। RS Chairman और LS Speaker के बीच 2 fundamental अंतर हैं जो परीक्षाओं में बार-बार आते हैं।

उपसभापति (Deputy Chairman)

• RS द्वारा अपने सदस्यों में से elected; Election date Chairman तय करते हैं
• Removal = Effective Majority + 14 दिन notice; Resignation = Chairman को लिखित
• RS के प्रति directly responsible — Chairman के अधीन नहीं
• Chairman absent हों या VP Acting-President हों → Deputy Chairman सभी powers ग्रहण करते हैं

12संसद में नेता, विपक्ष के नेता और Whips

संसदीय व्यवस्था में सदन के नेता, विपक्ष के नेता (LoP) और Whips की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके बिना सदन का सुव्यवस्थित और लोकतांत्रिक संचालन संभव नहीं।

13संसद के सत्र (Sessions of Parliament)

Art. 85 के अनुसार राष्ट्रपति जब भी उचित समझें संसद का सत्र बुला सकते हैं, लेकिन दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है — Parliament वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य मिलेगी। सामान्यतः 3 नियमित सत्र होते हैं।

Session से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

स्थगन बनाम सत्रावसान — महत्वपूर्ण अंतर

14विघटन, Quorum और Bills का व्यपगत होना

लोक सभा के dissolve होने पर विभिन्न Bills का भाग्य तय होता है — कुछ lapse (समाप्त) हो जाते हैं और कुछ नहीं। यह इस बात पर निर्भर है कि Bill किस stage में था और किस सदन में था। RAS Pre में यह Topic बहुत important है।

LS विघटन पर Bills का व्यपगत होना

Quorum — न्यूनतम गणपूर्ति

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

• Lame-Duck Session: पुरानी LS का अंतिम Session जब नई LS elect हो चुकी हो; Re-elect न हुए members = Lame-ducks; 1957, 1962 में हुए
• Parliament में भाषा: Hindi + English; Presiding Officer mother-tongue allow; 8th Schedule languages में Simultaneous Interpretation
• Ministers/AG का अधिकार: किसी भी House, Joint Sitting, Committee में speak + participate; Vote नहीं; Non-member minister 6 months तक

15बहुमत के प्रकार (Types of Majority)

भारतीय संसद में विभिन्न निर्णयों के लिए विभिन्न प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है। इन्हें समझना और याद रखना RAS Pre की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है — परीक्षाओं में direct और indirect questions बार-बार आते हैं।

Quick Trick: Art. 100 = Simple (present+voting); Art. 368 = Absolute + 2/3 present (CA Amendment); Art. 61 = 2/3 Total (Impeachment); Art. 249/312 = RS present का 2/3 (RS Exclusive). इन 4 को याद करें — बाकी derive होते हैं।

📗 Mains विश्लेषण — संसदीय संरचना के समकालीन प्रश्न

★ परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले तथ्य ★

1. राज्य सभा: Max 250, Present 245 (12 nominated + 233 elected); 4th Schedule में seats allocation 2. लोक सभा: Max 550, Present 543; 104वाँ संशोधन 2019 ने Anglo-Indian nominated seats समाप्त (25 Jan 2020) 3. राज्य सभा = Permanent House; कभी dissolve नहीं; हर 2 वर्ष में 1/3 retire; 6 वर्ष term (RPA 1951 — Constitution नहीं) 4. लोक सभा = 5 वर्ष; Emergency में 1-1 वर्ष extend; 5वीं LS सबसे लंबी (5 वर्ष 10 माह 6 दिन) 5. 61वाँ संशोधन 1988 — मतदान आयु 21 → 18 वर्ष (Youth Franchise) 6. RS के लिए आयु 30 वर्ष; LS के लिए 25 वर्ष (Art. 84); दोनों के लिए Indian Citizen होना अनिवार्य 7. 10वीं अनुसूची = Anti-Defection Law; 52वाँ संशोधन 1985; Speaker/Chairman = Quasi-Judicial निर्णय 8. Kihoto Hollohan Case 1992 — Speaker के Anti-Defection निर्णय Judicial Review के अधीन 9. 91वाँ संशोधन 2003 — One-third Split exception हटाया; केवल 2/3 Merger ही Disqualification से बचाती है 10. सांसद वेतन 2018 से ₹1 लाख/माह; Constituency ₹70,000; Office ₹60,000; Pension ₹25,000/माह 11. Quorum: LS में 55 (1/10 of 543); RS में 25 (1/10 of 245); Presiding Officer सहित गिना जाता है 12. Speaker = Effective Majority से remove; 14 दिन notice + 50 members support; Order of Precedence में 7वाँ Rank 13. Speaker = Money Bill का final certifier; Joint Sitting अध्यक्षता (Art. 108); Consolidated Fund से salary 14. Vithalbhai Patel (1925) = पहले Indian Elected Speaker; G.V. Mavalankar = 1st Lok Sabha Speaker 15. RS Chairman = VP ex-officio; RS का Member नहीं — यह LS Speaker से बड़ा अंतर है 16. 3 Sessions: Budget (Feb-May), Monsoon (Jul-Sep), Winter (Nov-Dec); दो Sessions के बीच max 6 months 17. Adjournment = Presiding Officer; Prorogation = President; Dissolution = LS के लिए — Irrevocable 18. Simple Majority (Art. 100): Present+Voting का 50%+1; Special Majority (Art. 368): Absolute + 2/3 present 19. President Impeachment (Art. 61): Total membership का 2/3 — दोनों Houses अलग-अलग 20. RS Exclusive powers: Art. 249 (State List), Art. 312 (New AIS), Art. 67(b) (VP removal initiate), Emergency when LS dissolved

📝 RAS पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) 📝

Q1. राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? — (a) राज्य की जनता (b) Vidhan Sabha के elected members (c) Vidhan Parishad (d) Lok Sabha [Ans: (b) PR+STV पद्धति से] Q2. भारतीय संसद में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? — (a) 790 (b) 800 (c) 802 (d) 788 [Ans: (b) 800 — LS Max 550 + RS Max 250] Q3. लोक सभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? — (a) 4 वर्ष (b) 5 वर्ष (c) 6 वर्ष (d) असीमित [Ans: (b) 5 वर्ष; Emergency में extend] Q4. राज्य सभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु? — (a) 25 वर्ष (b) 30 वर्ष (c) 35 वर्ष (d) 21 वर्ष [Ans: (b) 30 वर्ष; LS के लिए 25 वर्ष] Q5. लोक सभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? — (a) साधारण बहुमत (b) विशेष बहुमत (c) प्रभावी बहुमत (d) राष्ट्रपति द्वारा [Ans: (c) Effective Majority + 14 दिन notice + 50 members] Q6. 61वाँ संविधान संशोधन 1988 किससे संबंधित है? — (a) Panchayati Raj (b) मतदान आयु 21→18 वर्ष (c) SC/ST Reservation (d) Anti-Defection [Ans: (b) Youth Franchise] Q7. दल-बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? — (a) 9वीं (b) 10वीं (c) 11वीं (d) 12वीं [Ans: (b) 10वीं; 52वाँ संशोधन 1985] Q8. भारत में Zero Hour किस वर्ष से शुरू हुआ? — (a) 1952 (b) 1962 (c) 1975 (d) 1985 [Ans: (b) 1962; Indian Innovation; Rules में उल्लेख नहीं] Q9. पहले Indian Elected Speaker कौन थे? — (a) G.V. Mavalankar (b) Vithalbhai Patel (c) Frederick Whyte (d) Sachidanand Sinha [Ans: (b) 1925] Q10. राज्य सभा का सभापति कौन होता है? — (a) राष्ट्रपति (b) उपराष्ट्रपति (c) PM (d) LS Speaker [Ans: (b) VP — ex-officio Chairman] Q11. Art. 368 के तहत CA Amendment के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? — (a) Simple (b) Absolute (c) Total का majority + Present का 2/3 (d) Total का 2/3 [Ans: (c) Special Majority-I] Q12. राज्य सभा में सीटों का राज्यवार आवंटन किस अनुसूची में है? — (a) 1st (b) 4th (c) 7th (d) 3rd [Ans: (b) 4th Schedule] Q13. लोक सभा में Quorum कितना है? — (a) 100 (b) 55 (c) 50 (d) 60 [Ans: (b) 55 = 1/10 of 543; Presiding Officer सहित]

⏱️ कालरेखा — संसद: संरचना एवं संगठन

संसद की कार्यप्रणाली तीन महत्वपूर्ण आयामों पर टिकी है — संसदीय प्रश्न और प्रस्तावों के माध्यम से सरकार की जवाबदेही, विधायी प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनाना, और बजटीय प्रक्रिया से वित्तीय नियंत्रण। यह अध्याय (भाग-B) इन्हीं प्रक्रियाओं के साथ संसदीय विशेषाधिकारों और संसद की प्रभुता को विस्तार से समझाता है।

1प्रश्न काल और शून्य काल (Question Hour + Zero Hour)

प्रश्न काल (Question Hour) संसद के प्रत्येक सत्र की बैठक का पहला घंटा होता है (सामान्यतः 11 बजे से 12 बजे तक)। इसमें सांसद मंत्रियों से सरकारी नीतियों, योजनाओं और प्रशासनिक मामलों पर प्रश्न पूछते हैं। यह सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे सक्रिय और प्रत्यक्ष साधन है।

प्रश्नों के 4 प्रकार

Zero Hour — भारतीय नवाचार

Zero Hour भारत की संसदीय व्यवस्था का एक अनोखा नवाचार (Indian Innovation) है। यह 1962 से शुरू हुआ। Zero Hour के बारे में मुख्य तथ्य:

• Rules of Procedure में कोई उल्लेख नहीं — पूर्णतः Informal convention
• Question Hour के तुरंत बाद शुरू होता है — दोपहर 12 बजे से Regular Business तक
• किसी भी Urgent Public Matter को उठाया जा सकता है — बिना prior notice के
• Zero Hour में उठाए गए मामलों पर कोई formal voting नहीं होती
• Zero Hour = जनता की तत्काल समस्याओं की आवाज; Opposition का प्रमुख हथियार

Calling Attention Motion (ध्यानाकर्षण प्रस्ताव)

Calling Attention Motion 1954 से शुरू हुई। यह भी भारतीय नवाचार है, लेकिन Zero Hour के विपरीत यह Rules of Procedure में mention है।

• कोई Member — किसी Minister का Attention किसी Urgent Public Matter की ओर आकर्षित करता है
• Minister उस matter पर एक Authoritative Statement देते हैं
• Limited debate — Full discussion नहीं होती
• Zero Hour से अंतर: Calling Attention = Rules में है; Zero Hour = Rules में नहीं

परीक्षा में पूछा जाता है: Zero Hour = Indian Innovation 1962; Rules में नहीं; Informal। Calling Attention = Indian Innovation 1954; Rules of Procedure में mentioned। यह distinction RAS Pre में बार-बार पूछी जाती है।

2प्रस्ताव — 3 प्रकार एवं Closure Motion

संसद में Motions (प्रस्ताव) वे formal proposals होते हैं जिनके माध्यम से सदन किसी विषय पर अपना मत व्यक्त करता है। Motions 3 मुख्य प्रकार के होते हैं।

17.1 प्रस्ताव के 3 मुख्य प्रकार

17.2 Closure Motion — 4 प्रकार

Closure Motion किसी Bill या matter पर debate को समाप्त करके vote कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके 4 प्रकार हैं:

Guillotine बनाम Kangaroo: Guillotine: Time खत्म → सभी undiscussed clauses एक साथ vote (Budget में most common)। Kangaroo: Speaker selective — important clauses discuss; unimportant skip। दोनों parliamentary efficiency tools हैं।

3महत्वपूर्ण प्रस्ताव (Important Parliamentary Motions)

संसद में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं जो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने और जनता के मुद्दे उठाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। RAS Pre + Mains दोनों में इनसे प्रश्न आते हैं।

No-Confidence बनाम Censure Motion — अंतर

4अन्य संसदीय उपकरण

5संकल्प और युवा संसद (Resolutions & Youth Parliament)

संकल्प के 3 प्रकार (Types of Resolutions)

• Resolution vs Motion: सभी Resolutions = Substantive Motions; लेकिन सभी Motions = Resolutions नहीं
• Statutory Resolution: इसे Parliament पास करने के लिए bound है — Constitution/Act में provision है

Youth Parliament Scheme (युवा संसद)

Youth Parliament Scheme की शुरुआत 4th All India Whips Conference की recommendation पर हुई। Ministry of Parliamentary Affairs इसे संचालित करती है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं:

1. युवा पीढ़ी को Parliament की procedures और कार्यप्रणाली से परिचित कराना

2. Discipline, Tolerance और democratic values विकसित करना

3. States को Parliamentary procedure का training और encouragement देना

6विधेयकों के प्रकार (Types of Bills)

संसद में विधायी प्रक्रिया विधेयकों (Bills) के माध्यम से चलती है। Bills को content के आधार पर और procedure के आधार पर — दोनों तरह से classify किया जाता है।

21.1 Public Bill बनाम Private Bill

21.2 Procedure के आधार पर 4 प्रकार

7साधारण विधेयक — 5 चरण (Ordinary Bill Procedure)

साधारण विधेयक (Ordinary Bill) वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों पर बनाया जाता है। यह दोनों सदनों में से किसी में भी introduce हो सकता है। इसे पास होने के लिए दोनों सदनों से साधारण बहुमत चाहिए।

President का Veto: India में President को Suspensive Veto है — वे Bill return कर सकते हैं, लेकिन Parliament फिर pass करे तो Assent देना अनिवार्य है। यह USA के Absolute Veto से अलग है। Money Bill पर President को Absolute Veto है — Return नहीं कर सकते।

8धन विधेयक — परिभाषा और प्रक्रिया (Money Bill — Art. 110)

Art. 110 के अनुसार Money Bill वह विधेयक है जिसमें केवल निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक हों। Money Bill एक विशेष और अत्यंत powerful legislative instrument है क्योंकि राज्य सभा इसे amend या reject नहीं कर सकती।

Art. 110 के अनुसार Money Bill में 7 विषय

Money Bill नहीं माना जाएगा — 3 Exceptions

1. जुर्माना (Fine) या अन्य आर्थिक दंड (Monetary Penalty) — Even if tax-like, यह Money Bill नहीं

2. License fees या किसी service के लिए fees — Regulatory fees = Money Bill नहीं

3. किसी Local Authority/Body द्वारा Local Purposes के लिए Tax — Municipal Tax etc.

Money Bill की विशेष प्रक्रिया

Ordinary Bill बनाम Money Bill — 9 प्रमुख अंतर

9वित्तीय विधेयक और संयुक्त बैठक (Financial Bills & Joint Sitting)

Financial Bills वे विधेयक हैं जिनमें वित्तीय प्रावधान होते हैं। इन्हें Money Bills की तुलना में broader category माना जाता है। तीन प्रकार के Financial Bills होते हैं।

Financial Bills — 3 प्रकार

संयुक्त बैठक — Joint Sitting (Art. 108)

Joint Sitting वह व्यवस्था है जब दोनों सदनों के बीच Deadlock हो जाए। राष्ट्रपति दोनों Houses की Joint Meeting बुला सकते हैं। लोक सभा की अधिक संख्या के कारण यहाँ LS का advantage होता है।

अब तक 3 बार Joint Sitting हुई है

1. Dowry Prohibition Bill — 6 May 1961

2. Banking Service Commission (Repeal) Bill — 16 May 1978

3. Prevention of Terrorism Bill (POTA) — 26 March 2002 (425 For, 296 Against)

10बजट — 6 चरण एवं Cut Motions

बजट (Budget) वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) है — यह Art. 112 के अंतर्गत आता है। Constitution में "Budget" शब्द नहीं है। वित्त वर्ष 1 April से 31 March। 2017 से Budget 1 February को पेश होता है (पहले 28 February को)।

Cut Motions — 3 प्रकार

Budget 2017 का बदलाव: 2017 से Budget 1 February को पेश होने लगा (पहले 28 February)। इससे Vote on Account की आवश्यकता कम हुई और नई schemes April से लागू हो सकती हैं। Railway Budget को General Budget में merge (2017 से)।

11विशेष अनुदान और तीन निधियाँ (Special Grants & Three Funds)

विशेष अनुदानों के प्रकार

भारत की तीन प्रमुख निधियाँ

Charged Expenditure — 10 प्रमुख मद

Charged Expenditure वह खर्च है जो Consolidated Fund पर charged होता है — Parliament इस पर vote नहीं करती, केवल discuss कर सकती है। 10 प्रमुख मद:

• (1) राष्ट्रपति के emoluments और allowances
• (2) RS Chairman + Deputy Chairman; LS Speaker + Deputy Speaker के वेतन
• (3) Supreme Court के Judges के वेतन
• (4) High Courts के Judges की pension
• (5) Comptroller and Auditor General (CAG) के वेतन
• (6) UPSC के Chairman और Members के वेतन
• (7) SC + CAG + UPSC के Administrative expenses
• (8) Debt charges — India की Loans पर interest
• (9) Court decree या award से उत्पन्न amounts
• (10) Parliament द्वारा declared any other charged expenditure

12संसद की 7 बहुमुखी भूमिकाएँ (Multifunctional Role)

भारतीय संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है — यह एक बहुआयामी (Multifunctional) संस्था है। इसकी भूमिकाएँ कई क्षेत्रों में फैली हैं।

13Parliamentary Control की अप्रभावशीलता (11 कारण)

हालाँकि भारतीय संसद को बहुत शक्तियाँ प्राप्त हैं, फिर भी व्यवहार में संसद का Executive पर effective control सीमित है। इसके 11 प्रमुख कारण हैं:

14राज्य सभा की संवैधानिक स्थिति

राज्य सभा एक Upper House है, लेकिन यह LS से कमजोर है — विशेषकर वित्तीय मामलों में। फिर भी कुछ क्षेत्रों में दोनों सदन बराबर हैं और कुछ में RS को exclusive powers हैं।

29.1 लोक सभा के बराबर — 11 क्षेत्र

29.2 लोक सभा से कम — 10 क्षेत्र

29.3 राज्य सभा की 4 विशेष (Exclusive) शक्तियाँ

ये 4 शक्तियाँ केवल राज्य सभा को प्राप्त हैं — लोक सभा को नहीं:

15संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

Parliamentary Privileges वे विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ (immunities) और छूट (exemptions) हैं जो दोनों Houses, उनकी Committees और Members को प्राप्त हैं। इनका उद्देश्य संसद को स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के साथ कार्य करने देना है।

• AG + Ministers को भी ये Privileges प्राप्त हैं (Art. 88) — लेकिन राष्ट्रपति को नहीं
• Parliament ने अभी तक सभी Privileges को exhaustively codify करने वाला कोई special law नहीं बनाया
• 44वाँ संशोधन 1978: British House of Commons का reference हटाया — अब 20 June 1979 की date से

30.1 सामूहिक विशेषाधिकार — 8 (Collective Privileges)

30.2 व्यक्तिगत विशेषाधिकार — 3 (Individual Privileges)

Breach of Privilege बनाम Contempt of Parliament

Privileges के 5 स्रोत

1. Constitutional Provisions (संवैधानिक प्रावधान) — Art. 105, 194

2. Parliament द्वारा बनाए गए विभिन्न Laws

3. दोनों Houses के Rules (Rules of Procedure)

4. Parliamentary Conventions (संसदीय परंपराएँ)

5. Judicial Interpretations (न्यायिक व्याख्याएँ)

16संसदीय प्रभुता (Sovereignty of Parliament)

Parliamentary Sovereignty का अर्थ है — Parliament सर्वोच्च है और उसकी शक्तियाँ असीमित हैं। ब्रिटेन की Parliament पूर्णतः Sovereign है, लेकिन भारतीय संसद पर 4 Legal Restrictions हैं।

India बनाम USA बनाम Britain — Sovereignty तुलना

Basic Structure Doctrine: Kesavananda Bharati Case 1973 (13-Judge Bench): Parliament Basic Structure amend नहीं कर सकती। इससे Indian Parliament पर 5वाँ restriction भी जुड़ गया। यह India में Parliamentary Sovereignty की सबसे बड़ी limitation है।

📗 Mains विश्लेषण — विधायी प्रक्रिया और संसदीय नियंत्रण

★ परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले तथ्य ★

1. Zero Hour = Indian Innovation 1962; Rules में नहीं; Informal; Question Hour के बाद 12 बजे से 2. Calling Attention = Indian Innovation 1954; Rules of Procedure में mentioned — Zero Hour से यह अंतर 3. Starred Question = Green; Oral + Supplementary; Unstarred = White; Written; Short Notice = Pink 4. Adjournment Motion: 50 members, Only LS (RS में नहीं), 2.5+ hours; Censure against Govt 5. No-Confidence Motion: 50 members; Pass → CoM resign; Reasons state जरूरी नहीं; only full CoM 6. Censure Motion vs No-Confidence: Censure = Reasons state; individual/group/CoM; Pass ≠ resign 7. Guillotine Closure: Time खत्म → undiscussed clauses vote; Kangaroo: Important clauses only 8. Ordinary Bill: 5 stages; President: Assent + Withhold + Return (Suspensive Veto) 9. Money Bill (Art. 110): Only LS; Only Minister; President Recommendation; Speaker Certificate; RS 14 days; No Joint Sitting 10. Money Bill पर President का Absolute Veto — Return नहीं कर सकते (Ordinary Bill पर Suspensive Veto) 11. Joint Sitting (Art. 108): Deadlock पर; Ordinary + Financial Bills; Money + CA Bills पर नहीं; 3 बार — 1961, 1978, 2002 12. Budget 2017 से 1 February; Art. 112 में "Budget" नहीं — "Annual Financial Statement"; Economic Survey 1-2 days पहले 13. Vote on Account: March 31 से पहले advance; 2 months/1/6 amount; Election year: 3-5 months 14. Charged Expenditure: Parliament vote नहीं करती, केवल discuss; 10 प्रमुख मद: President, RS Chairman, LS Speaker, SC Judges, HC Judges pension, CAG, UPSC salary आदि 15. CFI (Art. 266): सभी Revenues credited; withdrawal = Parliamentary law; Public Account (Art. 266): Executive action; Contingency Fund (Art. 267): President disposal 16. RS की 4 Exclusive Powers: Art. 249 (State List), 312 (AIS), 67(b) (VP removal initiate), Emergency when LS dissolved 17. Parliamentary Privileges: 8 Collective + 3 Individual; 5 Sources; Parliament ने अभी codify नहीं किया; 44वाँ संशोधन 1978 18. Individual Privileges: Freedom from Arrest (Civil only; 40+40+Session); Freedom of Speech (Art. 105); Jury Exemption 19. British Parliament = Fully Sovereign (AV Dicey: 3 implications); India = 4 restrictions (Written Constitution, Federal, Judicial Review, FR) 20. Basic Structure Doctrine (Kesavananda 1973): India में Parliament की 5वीं और सबसे बड़ी limitation

📝 RAS पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) 📝

Q1. Zero Hour किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? — (a) 1952 (b) 1962 (c) 1975 (d) 1985 [Ans: (b) 1962; Indian Innovation; Rules में नहीं] Q2. Starred Questions का रंग क्या होता है? — (a) सफेद (b) पीला (c) हरा (d) गुलाबी [Ans: (c) हरा (Green); Oral Answer + Supplementary] Q3. Adjournment Motion कहाँ नहीं होता? — (a) लोक सभा (b) राज्य सभा (c) दोनों में (d) कहीं नहीं [Ans: (b) राज्य सभा में नहीं; केवल LS में] Q4. No-Confidence Motion के लिए कितने सदस्यों का support चाहिए? — (a) 25 (b) 50 (c) 75 (d) 100 [Ans: (b) 50 members; 50 members = Adjournment Motion के लिए भी] Q5. Money Bill पहले किस सदन में introduce होता है? — (a) राज्य सभा (b) लोक सभा (c) दोनों में से किसी में (d) President द्वारा [Ans: (b) केवल लोक सभा में] Q6. Money Bill पर राज्य सभा कितने दिन रोक सकती है? — (a) 6 months (b) 14 days (c) 30 days (d) अनिश्चित काल [Ans: (b) 14 days] Q7. Money Bill पर Joint Sitting होती है? — (a) हाँ (b) नहीं (c) केवल deadlock पर (d) President के निर्णय पर [Ans: (b) नहीं; LS का overriding power] Q8. Budget कब से 1 February को पेश होता है? — (a) 2016 (b) 2017 (c) 2018 (d) 2019 [Ans: (b) 2017 से; पहले 28 February को] Q9. Art. 112 में कौन सा विवरण है? — (a) Budget (b) Annual Financial Statement (c) Finance Bill (d) Appropriation Bill [Ans: (b) Annual Financial Statement — Budget शब्द नहीं है] Q10. Charged Expenditure पर Parliament क्या करती है? — (a) Vote करती है (b) केवल discuss करती है (c) Approve नहीं कर सकती (d) Reject कर सकती है [Ans: (b) केवल discuss; Vote नहीं] Q11. Contingency Fund of India किस अनुच्छेद के तहत है? — (a) Art. 265 (b) Art. 266 (c) Art. 267 (d) Art. 268 [Ans: (c) Art. 267; President के disposal में] Q12. Parliamentary Privileges में Individual Privileges कितने हैं? — (a) 5 (b) 8 (c) 3 (d) 10 [Ans: (c) 3: Freedom from Arrest, Freedom of Speech, Jury Exemption] Q13. British Parliament की Sovereignty के बारे में किसने कहा था? — (a) John Locke (b) Montesquieu (c) A.V. Dicey (d) Jeremy Bentham [Ans: (c) A.V. Dicey — "The Law of the Constitution"]

⏱️ TIMELINE — विधायी प्रक्रिया, बजट एवं विशेषाधिकार