अध्याय 5: संघ और उसका राज्यक्षेत्र

📋 इस अध्याय में

अनुच्छेद 1–4: संक्षिप्त परिचय (Articles 1–4 at a Glance)
अनुच्छेद 1 (Article 1) — भारत: संघ राज्यों का
अनुच्छेद 2 (Article 2) — नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना
अनुच्छेद 3 (Article 3) — संसद की पुनर्गठन शक्ति
अनुच्छेद 4 (Article 4) — Art. 2-3 के अधीन कानून
राज्यक्षेत्र अर्जन/विलय: Case Laws एवं 100वाँ संशोधन

1अनुच्छेद 1–4: संक्षिप्त परिचय (Articles 1–4 at a Glance)

अनुच्छेद	विषय	मुख्य प्रावधान
Art. 1	संघ का नाम और राज्यक्षेत्र	India (Bharat) = Union of States; 3 प्रकार के राज्यक्षेत्र
Art. 2	नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना	Parliament को Admit + Establish करने का अधिकार
Art. 2-A	सिक्किम को संघ से संबद्धता (Repealed)	35वाँ संशोधन 1974 — 36वाँ संशोधन 1975 ने निरसित किया
Art. 3	नए राज्यों का गठन + क्षेत्र/सीमा/नाम परिवर्तन	5 शक्तियाँ; President की prior recommendation; State Legislature की राय
Art. 4	Art. 2-3 के अधीन कानून — संशोधन नहीं	Simple Majority पर्याप्त; Art. 368 लागू नहीं

2अनुच्छेद 1 (Article 1) — भारत: संघ राज्यों का

2.1 भारत के नाम पर विवाद (Name Controversy)

Constituent Assembly में देश के नाम पर एकमत नहीं था। कुछ सदस्य पारंपरिक नाम "भारत (Bharat)" चाहते थे, तो कुछ आधुनिक नाम "India" के समर्थक थे। अंततः दोनों नामों का मिश्रण अपनाया गया — "India, that is, Bharat"।

2.2 "Union of States" — "Federation of States" क्यों नहीं?

Dr. B.R. Ambedkar ने दो कारण बताए:

कारण 1: भारतीय संघ समझौते का परिणाम नहीं

अमेरिकी संघ राज्यों के आपसी समझौते (Agreement) से बना
भारतीय संघ राज्यों की सहमति से नहीं बना
रियासतों का एकीकरण — स्वेच्छा + बाध्यता से
इसलिए "Federation" शब्द उचित नहीं

कारण 2: राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं

USA में राज्यों के अलगाव का अधिकार (Civil War की वजह)
भारत में राज्यों को Secession का अधिकार नहीं
संघ अविनाशी (Indestructible) है
Art. 1 — "Union of States" — अखंड राष्ट्र

Dr. Ambedkar: भारत का संघ एकात्मक है क्योंकि वह "अविनाशी (Indestructible)" है। देश एक अखंड इकाई है जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में विभाजित किया गया है।

2.3 भारत के राज्यक्षेत्र की तीन श्रेणियाँ (3 Categories of Territory)

श्रेणी (Category)	विवरण	विशेष तथ्य
1. राज्यों के राज्यक्षेत्र (Territories of States)	28 States — पहली अनुसूची (First Schedule) में वर्णित	केंद्र-राज्य शक्ति का वितरण
2. संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories)	8 UTs — पहली अनुसूची में वर्णित	केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रशासित
3. अर्जित राज्यक्षेत्र (Acquired Territories)	भविष्य में Government of India द्वारा अर्जित	अंतर्राष्ट्रीय कानून के तरीकों से

2.4 "Territory of India" vs "Union of India" — महत्वपूर्ण अंतर

"Union of India"

केवल States को शामिल करता है
संघीय प्रणाली के भागीदार
शक्ति का वितरण केंद्र-राज्य में
संकीर्ण अर्थ (Narrower Expression)

"Territory of India"

States + Union Territories + Acquired Territories
अधिक व्यापक अभिव्यक्ति (Wider Expression)
UTs और अर्जित क्षेत्र — केंद्र द्वारा प्रशासित
व्यापक अर्थ (Broader Expression)

2.5 राज्यक्षेत्र अर्जन के तरीके (Modes of Territory Acquisition)

तरीका (Mode)	अर्थ	भारत के उदाहरण
अधिग्रहण/समझौता (Cession)	संधि, खरीद, उपहार, पट्टे या जनमत संग्रह से	Puducherry (1954 — फ्रांस से), Sikkim
अधिभोग (Occupation)	पहले किसी मान्यता प्राप्त शासक का नहीं	—
विजय/अधीनता (Conquest/Subjugation)	सैन्य बल से	Dadra & Nagar Haveli; Goa, Daman & Diu

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3अनुच्छेद 2 (Article 2) — नए राज्यों का प्रवेश/स्थापना

Article 2 Parliament को दो शक्तियाँ देता है:

नए राज्यों का प्रवेश (Admission)

पहले से विद्यमान राज्यों को Union में शामिल करना
ऐसे राज्य जो पहले Union का हिस्सा नहीं थे
Terms and Conditions Parliament तय करती है
उदाहरण: Sikkim — 1975 में शामिल

नए राज्यों की स्थापना (Establishment)

ऐसे राज्यों की स्थापना जो पहले अस्तित्व में नहीं थे
पूर्णतः नए राज्य बनाना
Parliament जैसे उचित लगे — terms तय
Art. 3 से अलग — यह Union के बाहर के राज्यों के लिए

Art. 2 vs Art. 3 का अंतर: Art. 2 — Union में बाहर के राज्यों का प्रवेश/स्थापना। Art. 3 — Union के भीतर मौजूद राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन।

4अनुच्छेद 3 (Article 3) — संसद की पुनर्गठन शक्ति

4.1 संसद की 5 शक्तियाँ (Five Powers of Parliament)

क्र.	शक्ति (Power)	विवरण
1	नया राज्य बनाना (Form a New State)	किसी राज्य से भाग अलग करके, या दो राज्यों को मिलाकर, या राज्य के भाग को अन्य राज्य से मिलाकर
2	राज्य का क्षेत्र बढ़ाना (Increase Area)	किसी राज्य की सीमाओं में वृद्धि
3	राज्य का क्षेत्र घटाना (Diminish Area)	किसी राज्य की सीमाओं में कमी
4	राज्य की सीमाएँ बदलना (Alter Boundaries)	मौजूदा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन
5	राज्य का नाम बदलना (Alter Name)	किसी राज्य के नाम में परिवर्तन

4.2 दो अनिवार्य शर्तें (Two Mandatory Conditions)

शर्त (Condition)	विवरण
शर्त 1: President की पूर्व सिफारिश	Art. 3 से संबंधित कोई भी विधेयक (Bill) संसद में केवल President की पूर्व सिफारिश (Prior Recommendation) से प्रस्तुत किया जा सकता है।
शर्त 2: State Legislature की राय	Bill संसद में प्रस्तुत करने से पहले President को वह Bill संबंधित राज्य की विधानसभा को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर अपना मत व्यक्त करने के लिए भेजना होता है।

State Legislature की राय — Binding नहीं!

राष्ट्रपति (या संसद) State Legislature की राय से बाध्य (Bound) नहीं है। वह मत स्वीकार भी कर सकते हैं, अस्वीकार भी।
संसद में Bill में हर संशोधन (Amendment) होने पर नई reference करना आवश्यक नहीं।
Union Territory के मामले में — संबंधित Legislature की राय लेना अनिवार्य नहीं; Parliament स्वयं जैसा उचित लगे कर सकती है।

4.3 भारत बनाम अमेरिका तुलना (India vs USA — Critical Comparison)

भारत (India)

संविधान राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी नहीं देता
Parliament राज्य की सहमति के बिना उसे बदल सकती है
Parliament भारत का राजनीतिक मानचित्र फिर से बना सकती है
संघ सरकार राज्यों को नष्ट कर सकती है
इसलिए भारत: "अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का"

अमेरिका (USA)

Constitution राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देता है
Federal Government सहमति के बिना राज्यों की सीमाएँ नहीं बदल सकती
राज्यों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है
Federal Government राज्यों को नष्ट नहीं कर सकती
इसलिए USA: "अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का"

⚡ ऐतिहासिक सूत्रवाक्य (Historic Formulas)

भारत: "An Indestructible Union of Destructible States" — राज्य विनाशी, संघ अविनाशी USA: "An Indestructible Union of Indestructible States" — दोनों अविनाशी

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5अनुच्छेद 4 (Article 4) — Art. 2-3 के अधीन कानून

Article 4 स्पष्ट करता है कि Art. 2 और Art. 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून — संविधान का संशोधन (Constitutional Amendment under Art. 368) नहीं माने जाएंगे। इसका अर्थ:

ये कानून साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित किए जा सकते हैं।
इनके लिए साधारण विधायी प्रक्रिया (Ordinary Legislative Process) पर्याप्त है।
Art. 368 (संशोधन प्रक्रिया) की आवश्यकता नहीं — कोई Special Majority जरूरी नहीं।

6राज्यक्षेत्र अर्जन/विलय: Case Laws एवं 100वाँ संशोधन

6.1 Berubari Union Case 1960 — क्षेत्र विलय और संविधान

प्रश्न	SC का उत्तर
क्या Art. 3 के तहत किसी राज्य का क्षेत्र घटाने में विदेश को क्षेत्र देना शामिल है?	नहीं — Art. 3 की शक्ति में विदेशी राष्ट्र को भारतीय क्षेत्र देना (Cession) शामिल नहीं।
तो क्षेत्र विलय कैसे होगा?	केवल Art. 368 के तहत संवैधानिक संशोधन से — परिणाम: 9वाँ संवैधानिक संशोधन 1960 पारित किया गया (पाकिस्तान को Berubari देने के लिए)।
सीमा विवाद निपटारा — Art. 368 जरूरी?	नहीं — 1969 में SC ने कहा: दो देशों के बीच सीमा विवाद का निपटारा "Cession" नहीं है; यह कार्यकारी कार्रवाई (Executive Action) से हो सकता है।

6.2 100वाँ संवैधानिक संशोधन 2015 — India-Bangladesh भूमि विनिमय

विवरण	तथ्य
संशोधन का उद्देश्य	भारत-बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण और कुछ का हस्तांतरण
India ने Bangladesh को दिए	111 Enclaves (enclave = दूसरे देश में घिरा क्षेत्र)
Bangladesh ने India को दिए	51 Enclaves
अन्य प्रावधान	Adverse possessions का हस्तांतरण + 6.1 km अचिह्नित सीमा का निर्धारण
प्रभावित राज्य	First Schedule में 4 राज्यों के क्षेत्र संशोधित: Assam, West Bengal, Meghalaya, Tripura
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	Radcliffe Award 1947 → Bagge Award 1950 → Nehru-Noon Agreement 1958 → Land Boundary Agreement 1974 → Protocol 2011 → 100वाँ संशोधन 2015

India-Bangladesh साझी सीमा: India और Bangladesh की साझी भूमि सीमा: लगभग 4096.7 km। Protocol पर हस्ताक्षर: 6 सितम्बर 2011।

राज्यों का विकास (Evolution of States and Union Territories)

7. देशी रियासतों का एकीकरण (Integration of Princely States)

स्वतंत्रता के समय भारत में दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थीं: ब्रिटिश प्रांत (British Provinces — ब्रिटिश सरकार के सीधे शासन में) और देशी रियासतें (Princely States — देशी राजकुमारों के शासन में)।

तथ्य	विवरण
कुल देशी रियासतें	552 (भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर)
Indian Independence Act 1947 ने 3 विकल्प दिए	(1) भारत में मिलना, (2) पाकिस्तान में मिलना, (3) स्वतंत्र रहना
भारत में शामिल हुईं	549 रियासतें (स्वेच्छा से)
मना करने वाली 3 रियासतें	Hyderabad, Junagarh, Kashmir
Hyderabad का एकीकरण	Police Action (Operation Polo) 1948 — सैन्य बल से
Junagarh का एकीकरण	Referendum (जनमत संग्रह) — जनता ने भारत को चुना
Kashmir का एकीकरण	Instrument of Accession (26 October 1947) — Pakistani आक्रमण के बाद

Sardar Patel का योगदान (NCERT): सरदार वल्लभभाई पटेल को "लौह पुरुष (Iron Man of India)" कहा जाता है। उन्होंने V.P. Menon के साथ मिलकर 549 रियासतों के एकीकरण में अग्रणी भूमिका निभाई। यह आधुनिक इतिहास की एक असाधारण कूटनीतिक उपलब्धि थी।

8. 1950 में चार-स्तरीय वर्गीकरण (Four-fold Classification — Table 6.1)

1950 के संविधान में भारत के राज्यों और क्षेत्रों को चार श्रेणियों में बाँटा गया था। कुल 29 इकाइयाँ थीं।

Part A States (9)(पूर्व गवर्नर प्रांत)	Part B States (9)(पूर्व देशी रियासतें)	Part C States (10)(पूर्व CC प्रांत + रियासतें)	Part D Territory (1)
1. असम	1. हैदराबाद	1. अजमेर	1. अंडमान-निकोबार
2. बिहार	2. जम्मू-कश्मीर	2. भोपाल
3. बॉम्बे	3. मध्य भारत	3. बिलासपुर
4. मध्य प्रदेश	4. मैसूर	4. कूच बिहार
5. मद्रास	5. पटियाला + PEPSU	5. कूर्ग
6. उड़ीसा	6. राजस्थान	6. दिल्ली
7. पंजाब	7. सौराष्ट्र	7. हिमाचल प्रदेश
8. संयुक्त प्रांत	8. त्रावणकोर-कोचीन	8. कच्छ
9. पश्चिम बंगाल	9. विंध्य प्रदेश	9. मणिपुर
		10. त्रिपुरा

9. भाषायी आधार पर माँग: Dhar Commission + JVP Committee

देशी रियासतों का एकीकरण तदर्थ (Ad Hoc) था। दक्षिण भारत से विशेषकर भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग उठी।

आयोग/समिति	वर्ष	अध्यक्ष	सिफारिश
Dhar Commission(Linguistic Provinces Commission)	1948	S.K. Dhar	भाषायी आधार पर नहीं — प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन
JVP Committee(Congress का समिति)	1948-49	कोई अध्यक्ष/संयोजक नहीं (Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Pattabhi Sitaramayya)	भाषा को राज्य पुनर्गठन का आधार — औपचारिक रूप से अस्वीकार
Potti Sriramulu आंदोलन	1952-53	Congress कार्यकर्ता	तेलुगु-भाषी क्षेत्र के लिए 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु
परिणाम	अक्टूबर 1953	Government of India	पहला भाषायी राज्य — Andhra State (Madras से Telugu क्षेत्र अलग किया)

Rajasthan Connection (RBSE): 1953 में Ajmer राज्य (Part C) भाषायी आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक कारणों से Rajasthan में विलय के लिए चर्चा में था। States Reorganisation Act 1956 में Ajmer को Rajasthan में मिला दिया गया।

10. Fazl Ali Commission (States Reorganisation Commission) 1953–55

Andhra State के निर्माण ने अन्य क्षेत्रों की माँग को तेज किया। सरकार ने दिसम्बर 1953 में तीन सदस्यीय States Reorganisation Commission नियुक्त की।

विवरण	तथ्य
अध्यक्ष (Chairman)	Fazl Ali
अन्य सदस्य	K.M. Panikkar और H.N. Kunzru
रिपोर्ट प्रस्तुत	सितम्बर 1955
"One Language — One State" सिद्धांत	अस्वीकार — भाषा आधार है लेकिन एकमात्र आधार नहीं
सर्वोच्च विचार	भारत की एकता और सुरक्षा (Unity and Security of India)

Fazl Ali Commission के 4 प्रमुख कारक

1. देश की एकता और सुरक्षा का संरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण (Preservation and Strengthening of Unity and Security)।

2. भाषायी और सांस्कृतिक समरूपता (Linguistic and Cultural Homogeneity)।

3. वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक विचार (Financial, Economic and Administrative Considerations)।

4. प्रत्येक राज्य एवं राष्ट्र के लोगों के कल्याण की योजना और संवर्धन।

सिफारिश: Commission ने 16 States और 3 Centrally Administered Territories बनाने का सुझाव दिया। Government ने मामूली बदलावों के साथ स्वीकार किया।

11. States Reorganisation Act 1956 — परिणाम

7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के साथ States Reorganisation Act 1956 पारित हुआ। Part A और Part B राज्यों का भेद समाप्त। Part C राज्य खत्म।

14 States (1 नवम्बर 1956)

1. Andhra Pradesh
2. Assam
3. Bihar
4. Bombay
5. J&K
6. Kerala
7. Madhya Pradesh
8. Madras
9. Mysore
10. Orissa
11. Punjab
12. Rajasthan
13. Uttar Pradesh
14. West Bengal

6 Union Territories (1 नवम्बर 1956)

1. Andaman & Nicobar Islands
2. Delhi
3. Himachal Pradesh
4. Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands
5. Manipur
6. Tripura

प्रमुख विलय (Key Mergers in 1956)	परिणाम
Travancore-Cochin + Malabar (Madras) + Kasargode	नया Kerala State
Hyderabad के Telugu क्षेत्र + Andhra State	Andhra Pradesh State
Madhya Bharat + Vindhya Pradesh + Bhopal	Madhya Pradesh में विलय
Saurashtra + Kutch	Bombay State में विलय
Coorg	Mysore में विलय
PEPSU (Patiala & East Punjab States Union)	Punjab में विलय
Ajmer State	Rajasthan में विलय

12. 1956 के बाद नए राज्य — सम्पूर्ण कालक्रम

क्र.	वर्ष	राज्य/घटना	स्रोत/कारण
15वाँ	1960	Gujarat State	बॉम्बे — Marathi + Gujarati भाषायी विभाजन; Maharashtra + Gujarat
16वाँ	1963	Nagaland State	Naga Hills-Tuensang Area (Assam से); Naga आंदोलन
17वाँ	1966	Haryana State	Punjab Reorganisation Act — Hindi क्षेत्र; Chandigarh UT बना
18वाँ	1971	Himachal Pradesh	HP UT → पूर्ण राज्य (State of HP Act 1970)
19वाँ	1972	Manipur	Manipur UT → पूर्ण राज्य
20वाँ	1972	Tripura	Tripura UT → पूर्ण राज्य
21वाँ	1972	Meghalaya	Autonomous State → पूर्ण राज्य (Assam से अलग); NE Areas Act 1971
22वाँ	1975	Sikkim	35वाँ संशोधन 1974 (Associate State) → 36वाँ संशोधन 1975 (पूर्ण राज्य); Referendum
23वाँ	1987	Mizoram	UT → State (Mizoram Peace Accord 1986); Mizo National Front से समझौता
24वाँ	1987	Arunachal Pradesh	NEFA → UT (1972) → State (1987)
25वाँ	1987	Goa	Goa, Daman & Diu UT से Goa अलग → पूर्ण राज्य
26वाँ	2000	Chhattisgarh	Madhya Pradesh से; MP Reorganisation Act 2000
27वाँ	2000	Uttarakhand (Uttaranchal)	Uttar Pradesh से; UP Reorganisation Act 2000
28वाँ	2000	Jharkhand	Bihar से; Bihar Reorganisation Act 2000
29वाँ	2014	Telangana	Andhra Pradesh से; AP Reorganisation Act 2014

अधिग्रहित क्षेत्र (Acquired Territories) — UT के रूप में

UT/राज्य	वर्ष	अधिग्रहण का तरीका	संशोधन
Dadra & Nagar Haveli	1954 → 1961 UT	पुर्तगाल से स्वतंत्र (1954); 10वाँ संशोधन 1961	2020 में Daman & Diu से विलय → Dadra & NH & D&D UT
Goa, Daman & Diu	1961 → 1962 UT	Police Action (पुर्तगाल से); 12वाँ संशोधन 1962	1987 में Goa → State; Daman & Diu — अलग UT
Puducherry (Pondicherry)	1954 → 1962 UT	France ने 1954 में भारत को सौंपा; 14वाँ संशोधन 1962	2006 में Pondicherry → Puducherry नाम बदला
Sikkim	1975 में राज्य	Protectorate → Associate State (1974) → Full State (1975)	36वाँ संशोधन; Art. 371-F

13. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख — 2019 का ऐतिहासिक बदलाव

विषय	विवरण
2019 से पहले की स्थिति	Art. 370 के तहत J&K को विशेष दर्जा; J&K का अपना संविधान; पहली अनुसूची में विशेष स्थान
Art. 370 की समाप्ति	Presidential Order: "The Constitution (Application to J&K) Order, 2019" ने सभी संविधान के प्रावधान J&K पर लागू किए; 1954 के Order को supersede किया
J&K Reorganisation Act 2019	J&K राज्य को दो अलग Union Territories में विभाजित किया
UT — J&K	J&K के सभी जिले — Legislature सहित UT; Kargil और Leh जिले छोड़कर
UT — Ladakh	Kargil और Leh जिले — Legislature रहित UT (UT without Legislature)

14. वर्तमान स्थिति: 28 States + 8 Union Territories (Table 6.3)

28 राज्य (States)

Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh
Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa
Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh
Jharkhand, Karnataka, Kerala
Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur
Meghalaya, Mizoram, Nagaland
Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim
Tamil Nadu, Telangana, Tripura
Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal

8 Union Territories

Andaman & Nicobar Islands
Chandigarh
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
Delhi (National Capital Territory)
Jammu & Kashmir (UT with Legislature)
Ladakh (UT without Legislature)
Lakshadweep
Puducherry (UT with Legislature)

1956 से अब तक: 1956 में: 14 States + 6 UTs → 2024 में: 28 States + 8 UTs। 14 नए States और 2 नई UTs बनीं।

15. राज्यों और UTs के नाम परिवर्तन (Name Changes)

पुराना नाम	नया नाम	वर्ष	अधिनियम
United Provinces (UP)	Uttar Pradesh	1950	—
Madras	Tamil Nadu	1969	Madras State (Alteration of Name) Act 1968
Mysore	Karnataka	1973	Mysore State (Alteration of Name) Act 1973
Laccadive, Minicoy & Amindivi Islands	Lakshadweep	1973	Laccadive... (Alteration of Name) Act 1973
Delhi (UT)	National Capital Territory of Delhi	1992	69वाँ संशोधन 1991 (Full State नहीं दिया)
Uttaranchal	Uttarakhand	2006	Uttaranchal (Alteration of Name) Act 2006
Pondicherry	Puducherry	2006	Pondicherry (Alteration of Name) Act 2006
Orissa	Odisha	2011	Orissa (Alteration of Name) Act 2011

Table 6.4 — Art. 3 के अधीन प्रमुख कानून (Major Acts)

वर्ष/Act	प्रमुख प्रावधान
Andhra State Act, 1953	पहला भाषायी राज्य Andhra — Madras से Telugu क्षेत्र अलग; कुर्नूल राजधानी
States Reorganisation Act, 1956	व्यापक पुनर्गठन: 14 States + 6 UTs; Kerala, Andhra Pradesh, Karnataka का निर्माण
Bombay Reorganisation Act, 1960	Gujarat (15वाँ) — Bombay से Gujarati क्षेत्र; Maharashtra शेष
State of Nagaland Act, 1962	Nagaland (16वाँ) — Assam से Naga Hills-Tuensang
Punjab Reorganisation Act, 1966	Haryana (17वाँ) — Hindi क्षेत्र; Chandigarh — नई UT + Punjab-Haryana की साझी राजधानी
State of Himachal Pradesh Act, 1970	HP (18वाँ) — UT → पूर्ण राज्य
NE Areas (Reorganisation) Act, 1971	Manipur (19), Tripura (20), Meghalaya (21) — पूर्ण राज्य; Mizoram + Arunachal — नई UTs
State of Mizoram Act, 1986 (eff. 1987)	Mizoram (23वाँ) — Peace Accord के बाद
State of Arunachal Pradesh Act, 1986	Arunachal Pradesh (24वाँ)
Goa, Daman & Diu Reorganisation Act, 1987	Goa (25वाँ) — UT से अलग होकर State
MP Reorganisation Act, 2000	Chhattisgarh (26वाँ)
UP Reorganisation Act, 2000	Uttarakhand/Uttaranchal (27वाँ)
Bihar Reorganisation Act, 2000	Jharkhand (28वाँ)
AP Reorganisation Act, 2014	Telangana (29वाँ) — Andhra Pradesh से
J&K Reorganisation Act, 2019	J&K → 2 UTs: J&K (Legislature सहित) + Ladakh (Legislature रहित)
Dadra & NH and D&D (Merger) Act, 2019	Dadra & NH + Daman & Diu → एक नई UT

Table 6.5 — अनुच्छेद एक नजर में (Articles at a Glance)

अनुच्छेद	विषय
Art. 1	संघ का नाम और राज्यक्षेत्र (Name and Territory of the Union)
Art. 2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (Admission or Establishment of New States)
Art. 2-A	सिक्किम को संघ से संबद्धता — Repealed (35वाँ संशोधन 1974 → 36वाँ संशोधन 1975)
Art. 3	नए राज्यों का गठन + क्षेत्र/सीमा/नाम में परिवर्तन
Art. 4	Art. 2 और 3 के अधीन कानून — 1st और 4th Schedule का संशोधन; Art. 368 नहीं

★ सारांश (Summary)

प्रमुख अनुच्छेद और उनकी विशेषताएँ

अनुच्छेद	मुख्य बिंदु	विशेष तथ्य
Art. 1	India = Union of States; Territory = States + UTs + Acquired	Territory of India ≠ Union of India (Wider Expression)
Art. 2	Parliament को Admission + Establishment का अधिकार	Art. 2 = बाहरी राज्यों के लिए; Art. 3 = आंतरिक पुनर्गठन
Art. 3	5 शक्तियाँ; President की Prior Recommendation; State Legislature की राय (Binding नहीं)	India: Indestructible Union of Destructible States
Art. 4	Art. 2-3 के कानून = Art. 368 संशोधन नहीं	Simple Majority पर्याप्त

प्रमुख Commissions और परिणाम

Commission/Act	वर्ष	अध्यक्ष	मुख्य परिणाम
Dhar Commission	1948	S.K. Dhar	भाषा को आधार न बनाएँ — प्रशासनिक आधार पर
JVP Committee	1949	Nehru-Patel-Sitaramayya	भाषा को आधार — औपचारिक रूप से अस्वीकार
Andhra State बना	1953	—	पहला भाषायी राज्य; Potti Sriramulu का बलिदान
Fazl Ali Commission	1953-55	Fazl Ali	भाषा आधार है लेकिन एकमात्र नहीं; 4 Factors
States Reorganisation Act	1956	—	14 States + 6 UTs; भाषायी राज्यों की शुरुआत

Key Numbers

विषय	संख्या/तथ्य
1950 में राज्य (4 भागों में)	29 (Part A-9, B-9, C-10, D-1)
1956 के बाद States	14 States + 6 UTs
वर्तमान States	28 States
वर्तमान Union Territories	8 UTs
कुल देशी रियासतें	552 (भारत की भौगोलिक सीमाओं में)
भारत में शामिल हुईं	549 + 3 (Hyderabad, Junagarh, Kashmir) = 552
India-Bangladesh सीमा	~4096.7 km
100वाँ संशोधन	2015 — India ने Bangladesh को 111 Enclaves दिए; Bangladesh ने India को 51 दिए
9वाँ संशोधन	1960 — Berubari Union को Pakistan को देने के लिए
Telangana (29वाँ राज्य)	2014 — Andhra Pradesh से
J&K → UTs	2019 — J&K Reorganisation Act; Article 370 समाप्ति

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