भाग A — संविधान की अवधारणा (Concept of the Constitution)
"संविधान (Constitution)" शब्द लैटिन (Latin) शब्द "constituere" से लिया गया है जिसका अर्थ है "स्थापित करना (to establish)" या "व्यवस्थित करना (to set-up)"। वर्तमान अर्थ में संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जो सरकार के संगठन (Organisation), कार्यप्रणाली (Working) और नागरिकों के अधिकारों (Rights) एवं कर्तव्यों (Duties) के साथ सरकार के संबंध को निर्धारित करता है।
| संविधान को कहा जाता है... |
|---|
| "देश का मूलभूत कानून" (Fundamental Law of the Land) |
| "राज्य का सर्वोच्च कानून" (Supreme Law of the State) |
| "शासन का दस्तावेज़" (Instrument of the Government) |
| "राज्य की मूल संरचना" (Basic Structure of the Polity) |
| "देश का ग्रुंडनॉर्म (Grundnorm)" — कानून का मूल आदर्श |
| विद्वान (Scholar) | परिभाषा (Definition) |
|---|---|
| Gilchrist | संविधान उन नियमों या कानूनों का समूह है जो सरकार के संगठन, उसके विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण और उन शक्तियों के उपयोग के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है। |
| Gettell | किसी राज्य के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों को ही उसका संविधान कहते हैं। इसमें राज्य का संगठन, संप्रभु शक्तियों का वितरण, सरकारी कार्यों का दायरा और जनता के साथ संबंध शामिल हैं। |
| Wheare | संविधान किसी देश की पूरी शासन व्यवस्था का वर्णन करता है — नियमों का वह संग्रह जो सरकार की स्थापना, नियंत्रण और प्रशासन करता है। |
| Wade and Phillips | संविधान एक विशेष कानूनी मान्यता प्राप्त दस्तावेज़ है जो राज्य सरकार के अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है और उन अंगों की कार्यप्रणाली के सिद्धांत घोषित करता है। |
संवैधानिक विद्वान Elliot Bulmer ने संविधान के 8 मुख्य कार्यों (Functions / Purposes) की पहचान की है:
| क्र. | कार्य (Function) | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | राजनीतिक समुदाय की सीमाएँ निर्धारित करना | देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाएँ (Boundaries) तय करना |
| 2 | समुदाय की प्रकृति और प्राधिकरण घोषित करना | राजनीतिक समुदाय की प्रकृति (Nature) और अधिकार (Authority) स्पष्ट करना |
| 3 | राष्ट्रीय पहचान और मूल्य व्यक्त करना | राष्ट्रीय पहचान (Identity) और साझा मूल्यों (Values) को प्रकट करना |
| 4 | नागरिकों के अधिकार-कर्तव्य घोषित करना | Rights and Duties of Citizens की स्पष्ट घोषणा |
| 5 | राजनीतिक संस्थाएँ स्थापित करना | सरकार की संस्थाओं (Institutions) की स्थापना और नियमन |
| 6 | शक्ति का विभाजन (Division of Power) | विभिन्न स्तरों की सरकारों या उप-राज्य समुदायों में शक्ति का बँटवारा |
| 7 | धर्म और राजनीति का संबंध निर्धारित करना | राज्य की धार्मिक पहचान और धर्मनिरपेक्षता का दायरा तय करना |
| 8 | सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता | राज्य को विशेष सामाजिक, आर्थिक या विकास लक्ष्यों के प्रति समर्पित करना |
| गुण (Quality) | अर्थ एवं व्याख्या |
|---|---|
| 1. संक्षिप्तता (Brevity) | संविधान सुस्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए — अनावश्यक प्रावधान नहीं। अत्यधिक विस्तृत संविधान व्याख्या में भ्रम (Confusion) उत्पन्न करता है। |
| 2. स्पष्टता (Clarity) | प्रावधान स्पष्ट शब्दों में लिखे हों। जटिल भाषा (Complicated Language) समझ को कम करती है। |
| 3. निश्चितता (Definiteness) | प्रत्येक प्रावधान का एक निश्चित अर्थ (Definite Meaning) हो। अस्पष्ट अर्थ से न्यायाधीशों का विवेक (Discretion) बढ़ता है। |
| 4. व्यापकता (Comprehensiveness) | सरकार की शक्तियों के साथ नागरिकों के अधिकार-कर्तव्य — सभी का समावेश। विवादों (Controversies) और मुकदमों की गुंजाइश कम होती है। |
| 5. उपयुक्तता (Suitability) | संविधान जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं (Aspirations) को प्रतिबिम्बित करे। देश की ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल। |
| 6. स्थिरता (Stability) | राजनीतिक स्थिरता (Political Stability) को बढ़ावा दे; आसानी से बदला न जा सके। नागरिकों की संविधान के प्रति आज्ञाकारिता मजबूत होती है। |
| 7. अनुकूलनशीलता (Adaptability) | संविधान गतिशील (Dynamic) हो, स्थिर (Static) नहीं। बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल सके — "जीवंत दस्तावेज़ (Living Document)"। |
संविधानों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। मुख्यतः 5 प्रकार की वर्गीकरण प्रणालियाँ प्रचलित हैं:
महत्वपूर्ण: Written vs Unwritten और Evolved vs Enacted में काफी हद तक समानता है।
भारत का संविधान: भारत का संविधान न पूरी तरह कठोर है, न पूरी तरह लचीला — यह दोनों का समन्वय (Synthesis of Both) है।
भारत का संविधान: भारतीय संविधान में संघीय (Federal) और एकात्मक (Unitary) — दोनों प्रावधान हैं। इसीलिए K.C. Wheare ने इसे "Quasi-Federal" कहा।
| विद्वान (Scholar) | परिभाषा (Definition) |
|---|---|
| Friedrich | संवैधानिकता सरकारी कार्यों पर प्रभावी अंकुश (Effective Restraints) की एक व्यवस्था प्रदान करती है। यह निष्पक्षता के नियमों का एक समूह है जो सरकार को जिम्मेदार बनाता है। |
| Roucek | संवैधानिकता का अर्थ है — अनिवार्यतः सीमित सरकार। यह शासकों की अनियंत्रित इच्छाओं द्वारा शासन का विरोधी है। |
| Wheare | संवैधानिक सरकार केवल संविधान के अनुसार चलने वाली सरकार नहीं है — यह मनमानी (Arbitrary) सरकार के विरोध में नियमों (Rules) के अनुसार चलने वाली सीमित सरकार है। |
| Ybema | शासन का एक रूप तभी "संवैधानिक" कहलाएगा जब शासक नियमों और सिद्धांतों के अधीन हों जो उनकी शक्ति के प्रयोग को सीमित करें। |
| क्र. | तत्व (Element) | क्र. | तत्व (Element) |
|---|---|---|---|
| 1 | जनता की संप्रभुता (Popular Sovereignty) | 5 | स्वतंत्र न्यायपालिका (Independent Judiciary) |
| 2 | विधि का शासन (Rule of Law) | 6 | सेना पर नागरिक नियंत्रण (Civilian Control of Military) |
| 3 | लोकतांत्रिक, उत्तरदायी सरकार | 7 | पुलिस पर कानूनी और न्यायिक नियंत्रण |
| 4 | शक्ति पृथक्करण — Checks and Balances | 8 | व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान (Individual Rights) |
CHAPTER — संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of the Constitution)
भारतीय संविधान अपनी विषय-वस्तु और भावना में अनूठा है। विश्व के लगभग हर संविधान से कुछ न कुछ लेते हुए भी इसकी अनेक विशिष्ट विशेषताएँ हैं। 42वाँ संशोधन अधिनियम 1976 "Mini-Constitution" कहलाता है।
| क्र. | विशेषता (Feature) | महत्वपूर्ण बिंदु |
|---|---|---|
| 1 | सबसे लंबा लिखित संविधान | Originally 395 Arts, 8 Sch; अब ~470 Arts, 12 Sch, 25 Parts |
| 2 | विभिन्न स्रोतों से ग्रहण | GOI 1935 (structural), USA (FR), Ireland (DPSP), UK (Parliamentary) |
| 3 | कठोरता-लचीलेपन का समन्वय | Art. 368 — तीन प्रकार के संशोधन; न पूरी तरह Rigid, न Flexible |
| 4 | एकात्मक पूर्वाग्रह वाला संघीय तंत्र | K.C. Wheare: Quasi-Federal; Federation शब्द संविधान में नहीं |
| 5 | संसदीय शासन प्रणाली | Westminster Model; Centre + States दोनों में Parliamentary System |
| 6 | संसदीय संप्रभुता + न्यायिक सर्वोच्चता | Art. 21 — "Procedure Established by Law" vs "Due Process of Law" |
| 7 | एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका | SC → HC → District Courts; India में एक ही system (unlike USA) |
| 8 | मूल अधिकार (Fundamental Rights) | Part III; Art. 12-35; 6 अधिकार; Justiciable |
| 9 | नीति निदेशक तत्व (DPSP) | Part IV; Art. 36-51; Non-Justiciable; Welfare State |
| 10 | मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) | Part IVA; Art. 51-A; 11 कर्तव्य; Non-Justiciable |
| 11 | धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State) | 42वाँ संशोधन; Positive Secularism; सभी धर्मों को समान आदर |
| 12 | सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार | 18+ वर्ष (61वाँ संशोधन 1988); जाति/धर्म/लिंग का कोई भेद नहीं |
| 13 | एकल नागरिकता | केवल भारतीय नागरिकता; USA से अलग — कोई Dual Citizenship नहीं |
| 14 | स्वतंत्र निकाय (Independent Bodies) | Election Commission, CAG, UPSC, State PSC |
| 15 | आपातकालीन प्रावधान | Art. 352, 356, 360 — तीन प्रकार के आपातकाल |
| 16 | तीन-स्तरीय सरकार | 73वाँ/74वाँ संशोधन 1992; Panchayats + Municipalities; विश्व में अनूठा |
| 17 | सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) | 97वाँ संशोधन 2011; Art. 19, 43-B, Part IX-B (Art. 243-ZH to 243-ZT) |
विशेषता 1: सबसे लंबा लिखित संविधान (Lengthiest Written Constitution)
भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह अत्यंत व्यापक, विस्तृत और विस्तारित दस्तावेज़ है।
J&K विशेष: 2019 तक J&K का अपना संविधान था और Art. 370 के तहत विशेष दर्जा था। "The Constitution (Application to J&K) Order, 2019" ने यह समाप्त किया। J&K Reorganisation Act 2019 ने J&K को दो Union Territories में बाँटा: J&K (UT with Legislature) और Ladakh (UT without Legislature)।
Dr. B.R. Ambedkar के अनुसार भारत का संविधान "विश्व के सभी ज्ञात संविधानों की छानबीन (Ransacking)" के बाद बना है। GOI Act 1935 सबसे बड़ा स्रोत है — संविधान के 250 से अधिक प्रावधान इसी से लिए गए हैं।
अनुच्छेद 368 (Article 368) संशोधन के दो प्रकार निर्धारित करता है। साथ ही कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं जो Article 368 के अंतर्गत नहीं आते।
| संशोधन का प्रकार | प्रक्रिया | उदाहरण |
|---|---|---|
| विशेष बहुमत (Special Majority) | दोनों सदनों में 2/3 उपस्थित + मतदान + कुल सदस्यता का बहुमत | अधिकांश संवैधानिक प्रावधान |
| विशेष बहुमत + राज्यों का अनुसमर्थन | Special Majority + 50% राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति | संघीय ढाँचे से संबंधित प्रावधान (Art. 368 स्वयं) |
| साधारण बहुमत (Simple Majority) | साधारण कानून की तरह — Art. 368 के बाहर | नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता, अनुसूची 5-6 |
| विद्वान (Scholar) | भारत के संविधान को क्या कहा |
|---|---|
| K.C. Wheare | Quasi-Federal (अर्ध-संघात्मक) |
| Morris Jones | Bargaining Federalism (सौदेबाजी का संघवाद) |
| Granville Austin | Co-operative Federalism (सहकारी संघवाद) |
| Ivor Jennings | Federation with a Centralising Tendency |
| Article 1 | भारत को "Union of States" कहा — Federation नहीं |
महत्वपूर्ण: "Federation" शब्द भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। Art. 1 कहता है: "India, that is Bharat, shall be a Union of States" — इसके दो अर्थ: (1) भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं; (2) किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं।
भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपतीय प्रणाली (Presidential System) की जगह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली (Parliamentary System) अपनाई। इसे Westminster Model, Responsible Government या Cabinet Government भी कहते हैं। यह प्रणाली Centre और States दोनों में लागू है।
ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता (Parliamentary Sovereignty) का सिद्धांत है जबकि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता (Judicial Supremacy) का। भारत ने दोनों का उचित समन्वय (Proper Synthesis) किया है।
| अधिकार (Right) | अनुच्छेद (Articles) |
|---|---|
| 1. समानता का अधिकार (Right to Equality) | Art. 14–18 |
| 2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) | Art. 19–22 |
| 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) | Art. 23–24 |
| 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) | Art. 25–28 |
| 5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (Cultural and Educational Rights) | Art. 29–30 |
| 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) | Art. 32 |
Dr. B.R. Ambedkar के अनुसार DPSP भारतीय संविधान की "नवीन विशेषता (Novel Feature)" है। Part IV (Art. 36-51) में। इन्हें तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है: समाजवादी (Socialistic), गांधीवादी (Gandhian), और उदार-बौद्धिक (Liberal-Intellectual)।
Minerva Mills Case 1980: SC ने कहा: "भारतीय संविधान की नींव FR और DPSP के बीच संतुलन (Balance) पर टिकी है।" DPSP के पीछे असली बल "जनमत (Public Opinion)" है — राजनीतिक बल।
भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular State) की स्थापना करता है — कोई एक धर्म राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं है।
| अनुच्छेद (Article) | धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान |
|---|---|
| Preamble (42वाँ संशोधन 1976) | प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष (Secular)" शब्द जोड़ा |
| Art. 14 | सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता |
| Art. 15 | धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक |
| Art. 16 | सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता |
| Art. 25 | अंतःकरण की स्वतंत्रता — धर्म मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार |
| Art. 26 | धार्मिक संगठनों को अपने धार्मिक मामले प्रबंधित करने का अधिकार |
| Art. 27 | किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर अदा करने पर रोक |
| Art. 28 | राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक |
| Art. 29 | अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार |
| Art. 30 | अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार |
| Art. 44 | सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) — DPSP |
| निकाय (Body) | कार्य (Function) | स्वतंत्रता |
|---|---|---|
| निर्वाचन आयोग (Election Commission) | Parliament, State Legislature, President, VP के चुनाव — स्वतंत्र एवं निष्पक्ष | कार्यकाल सुरक्षा; Consolidated Fund से वेतन |
| महालेखापरीक्षक (CAG — Comptroller and Auditor-General) | केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का लेखापरीक्षण; सार्वजनिक कोष का संरक्षक | सुरक्षित कार्यकाल; Fixed Service Conditions |
| संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) | All-India Services + उच्च केंद्रीय सेवाओं में भर्ती परीक्षा; राष्ट्रपति को सलाह | Consolidated Fund; सुरक्षित कार्यकाल |
| राज्य लोक सेवा आयोग (State PSC) | राज्य सेवाओं में भर्ती परीक्षा; Governor को सलाह | समान स्वतंत्रता प्रावधान |
| प्रकार (Type) | अनुच्छेद (Article) | आधार (Ground) | प्रभाव (Effect) |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) | Art. 352 | युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion*) | केंद्र सर्वशक्तिमान; FR suspended (Art. 20-21 छोड़कर) |
| राज्य आपातकाल / राष्ट्रपति शासन (President's Rule) | Art. 356/365 | राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल; केंद्र के निर्देश न माने | राज्य का शासन राष्ट्रपति के हाथ में |
| वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) | Art. 360 | भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा | राज्यों के वित्त पर केंद्र का नियंत्रण |
महत्वपूर्ण: *44वाँ संशोधन 1978 ने Art. 352 में "internal disturbance" को "armed rebellion (सशस्त्र विद्रोह)" से बदला। आपातकाल के दौरान Federal Structure → Unitary Structure — संविधान में औपचारिक संशोधन के बिना — यह भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है।
विश्व में अनूठा: तीन-स्तरीय सरकार का प्रावधान विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं है। यह भारतीय संविधान की मौलिक विशेषता है।
भाग C — संविधान की आलोचनाएँ (Criticisms of the Constitution)
| आलोचना | आलोचकों के तर्क | Dr. Ambedkar / समर्थकों का उत्तर |
|---|---|---|
| 1. उधार का संविधान (Borrowed Constitution) | 'Bag of Borrowings', 'Hotch-potch Constitution', 'Patchwork' | Dr. Ambedkar: 100+ वर्षों के अनुभव के बाद लिखे संविधान में नए तत्व क्या हो सकते हैं? उधार लेना Plagiarism नहीं। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया। |
| 2. 1935 Act की Carbon Copy | N. Srinivasan: "in language and substance a close copy of 1935 Act"; Ivor Jennings; P.R. Deshmukh: "only adult franchise added" | Dr. Ambedkar: 1935 Act से उधार लेने पर कोई माफी नहीं। उधार लेने में कोई शर्म नहीं। |
| 3.भारत-विरोधी (Un-Indian/ Anti-Indian) | K. Hanumanthaiya: "Veena/Sitar चाहते थे, English Band मिला";Lokanath Misra: "slavish imitation of the west" | सभी अच्छी चीज़ें सार्वभौमिक होती हैं — भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया गया। |
| 4. गांधी-विरोधी (Un-Gandhian) | Village Panchayats और District Panchayats पर आधारित होना चाहिए था;K. Hanumanthaiya: "Gandhiji ने ऐसा नहीं चाहा था" | 73वाँ/74वाँ संशोधन 1992 ने Panchayati Raj को संवैधानिक मान्यता दी। |
| 5. बड़ा आकार (Elephantine Size) | Ivor Jennings: "provisions not well-selected; too long and complicated";H.V. Kamath: "हाथी की तरह भारी" | विशाल, विविध देश के लिए विस्तृत संविधान आवश्यक। |
| 6. वकीलों का स्वर्ग (Paradise of Lawyers) | Ivor Jennings: "lawyer's paradise";H.K. Maheswari: "litigation बढ़ाने वाला";P.R. Deshmukh: "कानून की किताब जैसा" | जटिल राज्य व्यवस्था के लिए कानूनी भाषा आवश्यक। |
भाग D — सांख्यिकी सारणियाँ (Statistical Tables)
| भाग (Part) | विषय (Subject Matter) | अनुच्छेद (Articles) |
|---|---|---|
| I | संघ और उसका राज्यक्षेत्र (The Union and its Territory) | 1–4 |
| II | नागरिकता (Citizenship) | 5–11 |
| III | मूल अधिकार (Fundamental Rights) | 12–35 |
| IV | राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP) | 36–51 |
| IV-A | मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) — 42वाँ संशोधन 1976 | 51-A |
| V | संघ सरकार (The Union Government) | 52–151 |
| ↳ Ch-I | कार्यपालिका (The Executive) | 52–78 |
| ↳ Ch-II | संसद (Parliament) | 79–122 |
| ↳ Ch-III | राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (Ordinance) | 123 |
| ↳ Ch-IV | संघ न्यायपालिका (Union Judiciary) | 124–147 |
| ↳ Ch-V | महालेखापरीक्षक (CAG) | 148–151 |
| VI | राज्य सरकारें (State Governments) | 152–237 |
| VII | (भाग-B राज्य — 7वाँ संशोधन 1956 द्वारा हटाया) | 238 (deleted) |
| VIII | संघ राज्यक्षेत्र (Union Territories) | 239–242 |
| IX | पंचायतें (The Panchayats) — 73वाँ संशोधन | 243–243-O |
| IX-A | नगरपालिकाएँ (Municipalities) — 74वाँ संशोधन 1992 | 243-P–243-ZG |
| IX-B | सहकारी समितियाँ (Co-operative Societies) — 97वाँ संशोधन 2011 | 243-ZH–243-ZT |
| X | अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र | 244–244-A |
| XI | केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) | 245–263 |
| XII | वित्त, संपत्ति, अनुबंध एवं वाद (Finance, Property, Contracts) | 264–300-A |
| XIII | भारत के राज्यक्षेत्र में व्यापार-वाणिज्य (Trade and Commerce) | 301–307 |
| XIV | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (Services) | 308–323 |
| XIV-A | अधिकरण (Tribunals) — 42वाँ संशोधन | 323-A–323-B |
| XV | निर्वाचन (Elections) | 324–329-A |
| XVI | कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान | 330–342-A |
| XVII | राजभाषा (Official Language) | 343–351 |
| XVIII | आपातकालीन प्रावधान (Emergency Provisions) | 352–360 |
| XIX | विविध (Miscellaneous) | 361–367 |
| XX | संविधान का संशोधन (Amendment of the Constitution) | 368 |
| XXI | अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान | 369–392 |
| XXII | लघु शीर्षक, प्रारम्भ, हिंदी पाठ एवं निरसन | 393–395 |
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| 1 | संघ का नाम और राज्यक्षेत्र |
| 3 | नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन |
| 13 | मूल अधिकारों से असंगत कानून |
| 14 | कानून के समक्ष समानता (Equality before Law) |
| 15 | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध |
| 16 | सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता |
| 17 | अस्पृश्यता का उन्मूलन (Abolition of Untouchability) |
| 19 | वाक् एवं अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता |
| 21 | जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (Protection of Life and Liberty) |
| 21-A | 6–14 वर्ष के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार |
| 25 | धर्म की स्वतंत्रता — अंतःकरण, पालन, प्रचार |
| 30 | अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार |
| 32 | मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार (Writs सहित) |
| 38 | जनता के कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था |
| 40 | ग्राम पंचायतों का संगठन |
| 44 | नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) |
| 45 | 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल |
| 46 | SC, ST और पिछड़े वर्गों के शैक्षिक-आर्थिक हितों का संवर्धन |
| 50 | न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण |
| 51 | अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन |
| 51-A | मूल कर्तव्य (Fundamental Duties) |
| 72 | राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardon Power) |
| 74 | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद |
| 110 | धन विधेयक की परिभाषा (Definition of Money Bill) |
| 112 | वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement / Budget) |
| 123 | राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति |
| 143 | राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति |
| 155 | राज्यपाल की नियुक्ति |
| 161 | राज्यपाल की क्षमादान शक्ति |
| 163 | राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद |
| 169 | राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन या निर्माण |
| 200 | राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति |
| 213 | राज्यपाल की Ordinance शक्ति |
| 226 | उच्च न्यायालयों की Writ जारी करने की शक्ति |
| 239-AA | दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान |
| 249 | राष्ट्रीय हित में State List विषय पर Parliament का कानून |
| 262 | अंतर-राज्यीय नदी विवाद का निपटारा |
| 263 | अंतर-राज्यीय परिषद के प्रावधान |
| 279-A | वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) |
| 280 | वित्त आयोग (Finance Commission) |
| 300-A | कानून के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा (Right to Property) |
| 311 | सिविल क्षमता में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी/कमी |
| 312 | अखिल भारतीय सेवाएँ (All-India Services) |
| 315 | संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग |
| 320 | लोक सेवा आयोगों के कार्य |
| 323-A | प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunals) |
| 324 | निर्वाचन आयोग — चुनावों पर अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण |
| 330 | Lok Sabha में SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण |
| 352 | राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा (National Emergency) |
| 356 | राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल (President's Rule) |
| 360 | वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency) |
| 365 | केंद्र के निर्देश न मानने का प्रभाव (President's Rule) |
| 368 | संसद की संविधान संशोधन शक्ति एवं प्रक्रिया |
| स्रोत (Source) | उधार लिए गए प्रावधान (Features Borrowed) |
|---|---|
| 1. GOI Act 1935 (सर्वाधिक प्रभाव) | संघीय ढाँचा, राज्यपाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी क्षेत्राधिकारिता, प्रशासनिक विवरण |
| 2. ब्रिटेन (UK) | संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, Cabinet प्रणाली, Prerogative Writs, संसदीय विशेषाधिकार, Bicameralism |
| 3. अमेरिका (USA) | मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर Impeachment, SC/HC न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद |
| 4. आयरलैंड (Ireland) | राज्य के नीति निदेशक तत्व (DPSP), राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति |
| 5. कनाडा (Canada) | शक्तिशाली केंद्र के साथ संघवाद, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति |
| 6. ऑस्ट्रेलिया (Australia) | समवर्ती सूची, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
| 7. जर्मनी (Weimar Constitution) | मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान |
| 8. सोवियत संघ — USSR (Russia) | मूल कर्तव्य + प्रस्तावना में न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक) का आदर्श |
| 9. फ्रांस (France) | गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श |
| 10. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) | संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन |
| 11. जापान (Japan) | विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure Established by Law) — Art. 21 |
★ सारांश (Summary)
| वर्गीकरण आधार | भारत | विशेष तथ्य |
|---|---|---|
| Evolved vs Enacted | Enacted — Constituent Assembly द्वारा | Document form में; Dr. Ambedkar — Chief Architect |
| Written vs Unwritten | Written (Codified) | Lengthiest written constitution in the world |
| Rigid vs Flexible | दोनों का समन्वय (Synthesis) | Art. 368 — तीन प्रकार के संशोधन |
| Federal vs Unitary | Quasi-Federal (K.C. Wheare) | Article 1: Union of States; "Federation" शब्द नहीं |
| Procedural vs Prescriptive | दोनों का मिश्रण | FR (Procedural) + DPSP (Prescriptive) |
| विषय | तथ्य |
|---|---|
| मूल संविधान — Articles | 395 (22 Parts, 8 Schedules) |
| वर्तमान संविधान — Articles | ~470 (25 Parts, 12 Schedules) |
| हटाए गए Articles | ~20 Articles + Part VII |
| जोड़े गए Articles | ~95 Articles; 4 Parts (IV-A, IX-A, IX-B, XIV-A); 4 Schedules (9,10,11,12) |
| Constitutionalism के तत्व (Henkin) | 8 |
| संविधान के कार्य (Elliot Bulmer) | 8 |
| एक अच्छे संविधान के गुण | 7 (Brevity, Clarity, Definiteness, Comprehensiveness, Suitability, Stability, Adaptability) |
| Classification के प्रकार | 5 (Evolved/Enacted, Written/Unwritten, Rigid/Flexible, Federal/Unitary, Procedural/Prescriptive) |
| Salient Features | 17 |
| Fundamental Rights (वर्तमान) | 6 (44वाँ संशोधन 1978 के बाद) |
| Fundamental Duties | 11 (42वाँ + 86वाँ संशोधन) |
| Schedules — वर्तमान | 12 (मूलतः 8) |
| Union List — विषय | 98 (मूलतः 97) |
| State List — विषय | 59 (मूलतः 66) |
| Concurrent List — विषय | 52 (मूलतः 47) |
| 8वीं अनुसूची — भाषाएँ | 22 (मूलतः 14) |
| Mini Constitution | 42वाँ संशोधन 1976 |
| 42वाँ संशोधन ने क्या जोड़ा | "Secular", "Socialist" (Preamble); Part IV-A (Duties); Part XIV-A (Tribunals) |
| GOI Act 1935 से कितने Articles | 250+ (Constitution के 50%+ प्रावधान) |
| विशेषता | मुख्य Article | संशोधन / Case Law |
|---|---|---|
| Fundamental Rights | Art. 12–35 (Part III) | 44वाँ संशोधन 1978 (Property Right हटाया) |
| DPSP | Art. 36–51 (Part IV) | Minerva Mills Case 1980 — FR-DPSP Balance |
| Fundamental Duties | Art. 51-A (Part IV-A) | 42वाँ संशोधन 1976; 86वाँ संशोधन 2002 |
| Secular State | Art. 25–28, 44 + Preamble | 42वाँ संशोधन 1976 — "Secular" जोड़ा |
| Universal Adult Franchise | Art. 326 | 61वाँ संशोधन 1988 — 21 → 18 वर्ष |
| National Emergency | Art. 352 | 44वाँ संशोधन — "Armed Rebellion" |
| President's Rule | Art. 356, 365 | S.R. Bommai Case 1994 |
| Financial Emergency | Art. 360 | अब तक एक बार भी लागू नहीं |
| Panchayati Raj | Art. 243 (Part IX, Sch 11) | 73वाँ संशोधन 1992 |
| Municipalities | Art. 243-P (Part IX-A, Sch 12) | 74वाँ संशोधन 1992 |
| Co-operative Societies | Art. 243-ZH (Part IX-B), 19, 43-B | 97वाँ संशोधन 2011 |
| Anti-Defection | 10वीं अनुसूची, Art. 102, 191 | 52वाँ संशोधन 1985 |
| GST Council | Art. 279-A | 101वाँ संशोधन 2016 |
| Right to Education | Art. 21-A | 86वाँ संशोधन 2002 |
| Right to Property | Art. 300-A (Legal Right) | 44वाँ संशोधन 1978 (FR से हटाया) |