सामाजिक क्षेत्र: स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी एवं रोजगार

सोचिए — किसी परिवार में अगर माता-पिता बच्चे को अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा नहीं दे पाएँ, तो वह बच्चा बड़ा होकर भी गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक इसी तरह, किसी देश की सबसे बड़ी पूँजी उसके "लोग" होते हैं — यदि वे स्वस्थ, शिक्षित व कुशल हों, तो देश आर्थिक रूप से मज़बूत बनता है। इसी को "मानव पूंजी" (Human Capital) कहते हैं। भारत सरकार ने इस दिशा में हज़ारों योजनाएँ चलाई हैं — जैसे आयुष्मान भारत (मुफ्त इलाज), समग्र शिक्षा (मुफ्त पढ़ाई), मनरेगा (गाँव में रोजगार), और लखपति दीदी (महिलाओं की आय बढ़ाना)। यह अध्याय बताता है कि कैसे भारत गरीबी व बेरोजगारी से लड़ते हुए अपने नागरिकों को स्वस्थ, शिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है — और चूँकि यह विषय RAS परीक्षा में सबसे ज़्यादा योजनाओं वाला भाग है, इसे बहुत विस्तार से, सेक्टर-दर-सेक्टर समझाया गया है ताकि एक भी योजना या तथ्य छूटे नहीं।

1मानव पूंजी (Human Capital) — अवधारणा एवं स्रोत

📖 परिभाषा (Definition): मानव पूंजी (Human Capital)

📚 मानक परिभाषा: शिक्षा, प्रशिक्षण व स्वास्थ्य विकास के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कौशल, ज्ञान, दक्षताओं व गुणों का समुच्चय, जो उन्हें आर्थिक व सामाजिक प्रगति में प्रभावी योगदान देने में सक्षम बनाता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे भूमि में निवेश करके उसे भौतिक पूँजी (कारखाना, मशीन) में बदला जाता है, वैसे ही शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश करके किसी व्यक्ति को "मानव पूंजी" (डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक) में बदला जाता है। 💡 उदाहरण: एक गाँव का बच्चा जब सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा व आंगनवाड़ी में पोषण पाकर आगे चलकर इंजीनियर बनता है, तो वह स्वयं के लिए (निजी लाभ — बेहतर आय) व देश के लिए (सामाजिक लाभ — आर्थिक विकास) दोनों तरह से योगदान देता है।

मानव पूंजी बनाम मानव विकास (Human Capital vs Human Development): मानव पूंजी दृष्टिकोण व्यक्ति को आर्थिक उत्पादन के "साधन" (Means) के रूप में देखता है (शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश उत्पादकता बढ़ाने हेतु), जबकि मानव विकास दृष्टिकोण (प्रो. अमर्त्य सेन की क्षमता पहुँच — Capability Approach पर आधारित) व्यक्ति को स्वयं में "साध्य" (Ends) मानता है — अर्थात व्यक्ति की समग्र भलाई व गरिमा प्राथमिकता है, न कि केवल आर्थिक योगदान। HDI (Ch01 में विस्तृत) मानव विकास दृष्टिकोण का प्रमुख मापक है।

2. स्वास्थ्य क्षेत्र (Health Sector)

📖 परिभाषा (Definition): आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat — PM-JAY)

📚 मानक परिभाषा: 2018 में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे आपकी निजी मेडिक्लेम पॉलिसी अस्पताल का खर्च कवर करती है, वैसे ही आयुष्मान भारत गरीब परिवारों को मुफ्त में यह "स्वास्थ्य बीमा कवच" देती है, ताकि इलाज के अभाव में कोई गरीब न रहे। 💡 उदाहरण: यदि किसी गरीब परिवार के सदस्य को हृदय शल्य चिकित्सा (Heart Surgery) करानी हो, जिसकी लागत ₹3 लाख है, तो आयुष्मान कार्ड के ज़रिए वह किसी सूचीबद्ध (Empanelled) अस्पताल में बिना एक रुपया खर्च किए इलाज करा सकता है।

📊 आयुष्मान भारत (2025-26) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. अब तक 43.52 करोड़+ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जो 55 करोड़+ लाभार्थियों को कवर करते हैं। 2. योजना शुरू होने से अब तक 11.69 करोड़+ अस्पताल भर्तियाँ (Hospital Admissions) हो चुकी हैं, जिनमें ₹1.73 लाख करोड़ का उपचार स्वीकृत हुआ। 3. सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या — 32,000+ (सार्वजनिक व निजी दोनों)। 4. सितंबर 2024 से 70 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों (आय की परवाह किए बिना) को कवरेज — "वय वंदना कार्ड" के माध्यम से 6 करोड़+ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ। 5. केंद्रीय बजट 2026-27 में PM-JAY हेतु आवंटन ₹9,500 करोड़ (2025-26 RE के ₹9,000 करोड़ से अधिक)।

अन्य प्रमुख स्वास्थ्य योजनाएँ

PM-JAY — पात्रता एवं प्रावधान (Eligibility & Provisions)

आयुष्मान भारत योजना की पात्रता सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के वंचन मापदंडों पर आधारित है — जैसे कच्चे मकान में रहने वाले परिवार, जिनके घर में 16-59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य न हो, या भूमिहीन परिवार जो मुख्यतः शारीरिक श्रम पर निर्भर हों। योजना के निम्नलिखित प्रावधान इसे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बनाते हैं:

• कवरेज — प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख, "फैमिली फ्लोटर" आधार पर (परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पूर्ण राशि तक उपयोग योग्य)।
• परिवार के आकार की कोई सीमा नहीं — चाहे परिवार में 2 सदस्य हों या 12, सभी कवर होंगे।
• 1,900+ चिकित्सा प्रक्रियाएँ शामिल — हृदय रोग, अस्थि रोग, कैंसर, न्यूरोसर्जरी, किडनी, मातृत्व व सामान्य शल्य चिकित्सा सहित सभी प्रमुख विशेषज्ञताएँ।
• पूर्व-मौजूद बीमारियाँ (Pre-Existing Diseases) नामांकन के पहले दिन से ही कवर — कोई प्रतीक्षा अवधि (Waiting Period) नहीं।
• राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी (Portability) — कार्ड किसी भी राज्य का बना हो, देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज संभव।
• अस्पताल भर्ती से पहले के 3 दिन व बाद के 15 दिन के खर्च (दवाइयाँ व जाँच सहित) भी कवर।

📖 परिभाषा (Definition): आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission — ABDM)

📚 मानक परिभाषा: प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान (ABHA — Ayushman Bharat Health Account) प्रदान करने वाला राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना कार्यक्रम, जो मरीज़ के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित व सुलभ बनाता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे आपका आधार कार्ड आपकी पहचान का डिजिटल प्रमाण है, वैसे ही ABHA ID आपके स्वास्थ्य रिकॉर्ड (जाँच रिपोर्ट, पर्चे, टीकाकरण) का डिजिटल लॉकर है, जिसे कोई भी डॉक्टर आपकी अनुमति से देख सकता है। 💡 उदाहरण: यदि आप जयपुर से दिल्ली शिफ्ट होते हैं, तो नए डॉक्टर को अपनी पुरानी बीमारी की जानकारी बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं — वह आपका ABHA ID स्कैन कर पूरा मेडिकल इतिहास देख सकता है।

📊 भारत के स्वास्थ्य संकेतक — स्वतंत्रता से अब तक (संकल्पना स्पष्टता हेतु) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. शिशु मृत्यु दर (IMR) — स्वतंत्रता के समय 218 प्रति हज़ार जीवित जन्म से घटकर वर्तमान में 35.3 प्रति हज़ार (NFHS-5) — बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व टीकाकरण का प्रमाण। 2. औसत जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) — 1947 में मात्र 32 वर्ष से बढ़कर अब महिलाओं के लिए 70.7 वर्ष व पुरुषों के लिए 68.2 वर्ष (NFHS-5)। 3. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना — सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने हेतु 15,000+ जन औषधि केंद्र संचालित, जहाँ ब्रांडेड दवाओं से 50-90% तक सस्ती दवाएँ मिलती हैं।

2शिक्षा क्षेत्र (Education Sector)

📖 परिभाषा (Definition): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy — NEP 2020)

📚 मानक परिभाषा: 34 वर्षों बाद (1986 की नीति के बाद) लागू की गई नई शिक्षा नीति, जो स्कूली शिक्षा में 10+2 ढाँचे को 5+3+3+4 ढाँचे से प्रतिस्थापित करती है तथा उच्च शिक्षा में बहु-विषयक (Multidisciplinary) व लचीली शिक्षा को बढ़ावा देती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे पुराने ज़माने में एक ही तरह का पाठ्यक्रम सबको पढ़ाया जाता था, वैसे ही पुरानी शिक्षा नीति सबको एक जैसे ढाँचे में बाँधती थी। NEP 2020 अब बच्चों को उनकी उम्र व रुचि के अनुसार लचीली शिक्षा (जैसे शुरुआती वर्षों में खेल-खेल में सीखना) देती है। 💡 उदाहरण: NEP 2020 के तहत अब एक इंजीनियरिंग का छात्र चाहे तो बीच में संगीत या इतिहास का कोर्स भी ले सकता है (मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम), जो पहले संभव नहीं था।

NEP 2020 का 5+3+3+4 ढाँचा

स्कूली एवं उच्च शिक्षा की प्रमुख योजनाएँ (Sector-wise)

• उच्च शिक्षा नियामक संस्थाएँ — विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT)।
• प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान — भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs), भारतीय प्रबंध संस्थान (IIMs)।

📖 परिभाषा (Definition): शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education Act — RTE), 2009

📚 मानक परिभाषा: 6-14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1-8) का मौलिक अधिकार प्रदान करने वाला अधिनियम, जो संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत लागू है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे मतदान का अधिकार हर वयस्क नागरिक को है, वैसे ही RTE के तहत शिक्षा हर बच्चे का "मौलिक अधिकार" है — सरकार का कर्तव्य है कि हर बच्चा स्कूल में दाखिला ले, पढ़े व कक्षा 8 तक पूरी करे। 💡 उदाहरण: धारा 12(1)(c) के तहत हर निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल को कक्षा 1 की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) व वंचित समूहों के बच्चों हेतु निःशुल्क आरक्षित करनी होती हैं — सरकार स्कूल को प्रति बच्चा खर्च की प्रतिपूर्ति करती है।

RTE (संशोधन) अधिनियम, 2019 — नो-डिटेंशन नीति में बदलाव: पहले कक्षा 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता था ("नो-डिटेंशन पॉलिसी")। 2019 के संशोधन ने राज्यों को कक्षा 5 व 8 के लिए नियमित परीक्षा लेने की अनुमति दी — यदि बच्चा फेल होता है तो उसे तुरंत उपचारात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) व पुनः परीक्षा का अवसर मिलता है; दूसरी बार फेल होने पर राज्य सरकार बच्चे को रोकने (Detain) का निर्णय ले सकती है।

उच्च शिक्षा सुधार — नई दिशाएँ

• उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India — HECI) — UGC व AICTE के स्थान पर एकीकृत नियामक संस्था बनाने का प्रस्ताव, ताकि विनियमन, मान्यता व वित्तपोषण अलग-अलग निकायों द्वारा हो सकें।
• अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (Academic Bank of Credits — ABC) — विद्यार्थियों के क्रेडिट को डिजिटल रूप से जमा करने की व्यवस्था, जिससे मल्टीपल एंट्री-एग्जिट व एक संस्थान से दूसरे में क्रेडिट स्थानांतरण संभव होता है।
• PM श्री योजना (PM SHRI Schools) — 14,500+ सरकारी स्कूलों को NEP 2020 के अनुरूप आदर्श (Exemplar) स्कूलों के रूप में विकसित करने की योजना।

📊 शिक्षा — साक्षरता एवं नामांकन में प्रगति — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. समग्र साक्षरता दर — स्वतंत्रता के समय 16% से कम (महिला साक्षरता मात्र 7%) से बढ़कर जनगणना 2011 में 74% हुई। 2. उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio — GER) — भारत में वर्तमान में लगभग 28-29%, जबकि NEP 2020 का लक्ष्य 2035 तक इसे 50% तक ले जाना है।

3गरीबी (Poverty) — परिभाषाएँ एवं मापन

📖 परिभाषा (Definition): गरीबी (Poverty)

📚 मानक परिभाषा: आर्थिक व सामाजिक अभाव की वह स्थिति, जिसमें व्यक्ति या परिवार बुनियादी जीवन स्तर हेतु आवश्यक संसाधनों से वंचित रहते हैं — यह एक बहुआयामी (Multidimensional) समस्या है, जो आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़ी होती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी परिवार के पास इतना पैसा न हो कि वह पेट भर खाना, दवाई व बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके, तो वह परिवार "गरीबी रेखा से नीचे" (Below Poverty Line — BPL) माना जाता है। 💡 उदाहरण: विश्व बैंक के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा (2022 के अनुसार) $2.15 प्रतिदिन (क्रय शक्ति समता — PPP) है — इससे कम आय पर जीवन-यापन करने वाला व्यक्ति "अत्यंत गरीब" (Extreme Poor) माना जाता है।

गरीबी मापन हेतु प्रमुख समितियाँ

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC), 2011

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic Caste Census — SECC) 2011 में आयोजित की गई, जो BPL परिवारों की पहचान हेतु एक बहुआयामी मूल्यांकन उपकरण है। इसमें तीन चरण की प्रक्रिया अपनाई गई — स्वतः बहिष्करण (मोटर वाहन, फ्रिज या निर्धारित सीमा से अधिक भूमि वाले परिवार), स्वतः समावेशन (निराश्रित परिवार, आदिम जनजातीय समूह, मैला ढोने वाले परिवार) एवं वंचन स्कोर आधारित रैंकिंग। SECC डेटा का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), आयुष्मान भारत व उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान हेतु किया जाता है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index — MPI)

📖 परिभाषा (Definition): बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)

📚 मानक परिभाषा: UNDP व ऑक्सफ़ोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल (OPHI) द्वारा विकसित सूचकांक, जो केवल आय ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन स्तर से जुड़े कई अभावों (Deprivations) को मापकर गरीबी का समग्र मूल्यांकन करता है। NITI Aayog इसे भारत के संदर्भ में 12 संकेतकों के आधार पर "राष्ट्रीय MPI" के रूप में प्रकाशित करता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी व्यक्ति की आय अच्छी हो, पर उसके घर में शौचालय, बिजली या स्वच्छ पानी न हो, तो केवल आय देखकर उसे "गरीब नहीं" कहना गलत होगा। MPI ऐसे कई पहलुओं को एक साथ देखकर सही तस्वीर दिखाता है। 💡 उदाहरण: सूत्र — MPI = H × A, जहाँ H = बहुआयामी रूप से गरीब लोगों का अनुपात (Headcount Ratio) व A = भारित अभावों का औसत अनुपात (Intensity)। उदाहरण: यदि 30% लोग गरीब हैं और उनका औसत अभाव 40% है, तो MPI = 0.3 × 0.4 = 0.12।

📊 MPI — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. NITI Aayog की "राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक: प्रगति समीक्षा 2023" रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। 2. 2025 की वैश्विक MPI रिपोर्ट के अनुसार भारत का MPI मूल्य 0.069 है, जो निरंतर सुधार दर्शाता है। 3. राज्य-स्तर पर — केरल में सबसे कम गरीबी (0.55%) व बिहार में सबसे अधिक (33.76%) दर्ज। 4. IMF (2023) के अनुसार 2015-2021 के बीच 14 करोड़+ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले; UNDP (2023) के अनुसार 2005-06 से 2019-21 के बीच 41.5 करोड़+ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। 5. 1 नवंबर 2025 को केरल भारत का पहला राज्य बना जिसने अत्यधिक गरीबी (Extreme Poverty) समाप्त करने की घोषणा की — Extreme Poverty Eradication Project (EPEP) के तहत सूक्ष्म-योजना (Micro-planning) से 64,000+ परिवारों को लाभ मिला।

गरीबी मापन की प्रमुख शब्दावली

ऐतिहासिक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम — अवधारणात्मक पृष्ठभूमि

अवधारणा — क्रमिक विकास (Evolutionary Pattern): ध्यान दें कि अधिकांश पुराने कार्यक्रम (IRDP, SGSY, SJSRY) समय के साथ नई, अधिक व्यापक योजनाओं (NRLM/लखपति दीदी, DAY-NULM) में विलीन या रूपांतरित हो गए हैं — यह दर्शाता है कि भारत की गरीबी-विरोधी नीति धीरे-धीरे केवल सरकारी अनुदान वितरण से हटकर "स्वरोजगार व स्वयं सहायता समूह" के मॉडल की ओर बढ़ी है।

4बेरोजगारी (Unemployment)

📖 परिभाषा (Definition): बेरोजगारी (Unemployment)

📚 मानक परिभाषा: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार, वह स्थिति जिसमें लोग रोजगार में नहीं हैं परंतु सक्रिय रूप से कार्य की तलाश कर रहे हैं व कार्य हेतु उपलब्ध हैं — अर्थशास्त्री इसे ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधे दिन में एक घंटे का भी काम नहीं मिल पाता। ✅ सरल शब्दों में: जैसे कोई व्यक्ति नौकरी ढूँढ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, पर उसे काम नहीं मिल रहा, तो वह "बेरोजगार" कहलाता है — लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम ढूँढ ही नहीं रहा (जैसे गृहिणी या छात्र), तो उसे बेरोजगार नहीं गिना जाता। 💡 उदाहरण: एक इंजीनियरिंग स्नातक जो नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है पर उसे उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा — यह "संरचनात्मक बेरोजगारी" (Structural Unemployment) का उदाहरण है।

बेरोजगारी के प्रकार

1. खुली बेरोजगारी (Open Unemployment) — सक्रिय रूप से काम ढूँढने पर भी काम न मिलना।

2. प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) — कृषि जैसे क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होना, जो उत्पादकता नहीं बढ़ाते।

3. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) — ग्रामीण क्षेत्रों (विशेषकर कृषि) में मौसम के अनुसार बेरोजगारी।

4. चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment) — व्यापार चक्र का परिणाम — मंदी में बढ़ना, विकास में घटना।

5. तकनीकी बेरोजगारी (Technological Unemployment) — तकनीकी बदलाव के कारण नौकरियाँ छूटना।

6. संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment) — बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों व श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन।

7. घर्षणात्मक/खोजपूर्ण बेरोजगारी (Frictional/Search Unemployment) — नौकरी बदलने के बीच का समय अंतराल — स्वैच्छिक बेरोजगारी मानी जाती है।

📊 बेरोजगारी एवं रोजगार (PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग हेतु बेरोजगारी दर घटकर 3.1% — पिछले 8 वर्षों में सबसे निम्नतम स्तर। 2. युवा बेरोजगारी दर (15-29 वर्ष) — 10.3% से घटकर 9.9%; हालाँकि ~25% युवा अब भी NEET (न रोजगार में, न शिक्षा में, न प्रशिक्षण में) श्रेणी में। 3. श्रम बल भागीदारी दर (LFPR, 15+ वर्ष) — 59.3% पर स्थिर; पुरुष भागीदारी 79.1% बनाम महिला भागीदारी केवल 40.0% — बड़ा लैंगिक अंतर। 4. महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) — 2011-12 के 31.2% से घटकर 2017-18 में 23.3% हुई, फिर 2023-24 में तेज़ी से बढ़कर 41.7% पर पहुँची। 5. ग्रामीण महिला कार्य भागीदारी दर (WPR) 44.9% पर स्थिर; 44.4% महिलाओं ने बाल-देखभाल व घरेलू ज़िम्मेदारियों को श्रम बल से बाहर रहने का प्रमुख कारण बताया। 6. गिग इकॉनमी (Gig Economy) — वित्त वर्ष 2024-25 तक लगभग 1.2 करोड़ गिग श्रमिक, ~17% वार्षिक चक्रवृद्धि दर (CAGR) से वृद्धि।

🏛️ प्रमुख सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ

• राष्ट्रीय कैरियर सेवा (National Career Service — NCS) — 4.1 करोड़ नौकरी खोजने वाले, 25.6 लाख नियोक्ता, 407 कैरियर केंद्र पंजीकृत।
• e-श्रम पोर्टल — 29 करोड़ असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस।
• आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY) — 60.5 लाख व्यक्तियों को लाभ।
• अटल पेंशन योजना — 7.15 करोड़+ अभिदाता (दिसंबर 2024 तक)।
• प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना — 50 लाख+ नामांकित लाभार्थी।

5कौशल विकास (Skill Development)

📖 परिभाषा (Definition): कौशल भारत मिशन (Skill India Mission)

📚 मानक परिभाषा: भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का उपयोग करने हेतु शुरू किया गया राष्ट्रीय अभियान, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक तकनीकी, प्रबंधकीय व उद्यमशीलता संबंधी कौशल प्रदान कर रोजगार योग्य बनाना है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी कच्चे लोहे को तराश कर उपयोगी औज़ार बनाया जाता है, वैसे ही कौशल भारत मिशन युवाओं को प्रशिक्षण देकर बाज़ार की माँग के अनुरूप "रोजगार योग्य" (Employable) बनाता है। 💡 उदाहरण: एक गाँव का युवा जो पहले बेरोजगार था, PMKVY के तहत इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण लेकर अब शहर में नौकरी पा सकता है या स्वयं का काम शुरू कर सकता है।

📊 कौशल विकास — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. 2022-23 में केवल 4.4% युवाओं को औपचारिक प्रशिक्षण (Formal Training) प्राप्त हुआ, जबकि 16.6% को अनौपचारिक प्रशिक्षण मिला (PLFS 2022-23) — विकसित देशों (50%+) की तुलना में काफी कम। 2. PMKVY के तहत महिला भागीदारी वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 52.3% हुई। 3. PMKVY 4.0 अब AI, रोबोटिक्स व 3D प्रिंटिंग जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों पर केंद्रित है।

भारत बनाम विकसित देश — कौशल तुलना: भारत में औपचारिक प्रशिक्षण दर मात्र 4.4% है, जबकि विकसित देशों (जैसे जर्मनी, दक्षिण कोरिया) में यह 50%+ है। व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच भी भारत में सीमित (~15%) है, जबकि जर्मनी की "दोहरी प्रणाली" (Dual System) में 60-70% व दक्षिण कोरिया में 80%+ है — यह अंतर भारत के लिए एक बड़ी नीतिगत चुनौती व अवसर दोनों है।

📖 परिभाषा (Definition): राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (National Skills Qualification Framework — NSQF)

📚 मानक परिभाषा: कौशल प्रमाणपत्रों व शैक्षणिक डिग्रियों को एक समान स्तर (Level 1 से Level 10) पर मापने वाला राष्ट्रीय ढाँचा, ताकि कौशल-आधारित प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बराबर मान्यता मिल सके। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी सीढ़ी में हर पायदान की एक निश्चित ऊँचाई होती है, वैसे ही NSQF में हर कौशल स्तर की एक निश्चित योग्यता तय होती है — इससे ITI से प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन व कॉलेज डिग्रीधारी की योग्यता की तुलना समान पैमाने पर हो पाती है। 💡 उदाहरण: एक छात्र जिसने PMKVY के तहत "लेवल 4" इलेक्ट्रीशियन कोर्स किया है, वह चाहे तो आगे चलकर औपचारिक डिप्लोमा में सीधे उच्च स्तर पर प्रवेश ले सकता है — क्योंकि उसका कौशल स्तर पहले से ही मान्यता प्राप्त है (क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा)।

6रोजगार एवं ग्रामीण-शहरी आजीविका योजनाएँ

📖 परिभाषा (Definition): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

📚 मानक परिभाषा: 2005 में लागू एक कानूनी अधिकार-आधारित योजना, जो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन की गारंटीशुदा मज़दूरी रोजगार प्रदान करती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी परिवार को यह गारंटी हो कि साल में कम से कम 100 दिन उसे काम ज़रूर मिलेगा (चाहे वह तालाब खुदाई हो या सड़क निर्माण), वैसे ही मनरेगा गाँव के परिवारों को यह "रोजगार गारंटी कार्ड" देती है। 💡 उदाहरण: सूखे के मौसम में जब खेती का काम नहीं होता, तो गाँव के मज़दूर मनरेगा के तहत सड़क या तालाब बनाने का काम कर मज़दूरी कमा सकते हैं — इससे मौसमी बेरोजगारी से राहत मिलती है।

MGNREGA से विकसित भारत–G-RAM-G की ओर परिवर्तन: बजट 2026-27 में MGNREGA को मात्र ₹30,000 करोड़ (पुराने बकाया भुगतान हेतु) आवंटित किए गए हैं, जबकि इसका स्थान लेने हेतु एक नई योजना "विकसित भारत – ग्रामीण रोजगार आश्वासन एवं ग्रामीण मिशन" (VB-G RAM G) प्रस्तावित है, जिसे ₹95,692 करोड़ का बजट मिला है — दोनों योजनाओं का संयुक्त आवंटन ₹1.25 लाख करोड़+ है, जो पिछले वर्ष के अकेले मनरेगा आवंटन से 43% अधिक है।

अन्य प्रमुख रोजगार व आजीविका योजनाएँ (Sector-wise)

श्रम संहिताएँ (Four Labour Codes) — नवंबर 2025 से प्रभावी

भारत के 29 पुराने श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार व्यापक श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है, जो 21 नवंबर 2025 से देशभर में प्रभावी हो चुकी हैं (केंद्रीय नियम 8 मई 2026 को अंतिम रूप से अधिसूचित)। ये संहिताएँ श्रम बाज़ार में औपचारिकता (Formalization) व सामाजिक सुरक्षा के दायरे को व्यापक बनाती हैं — इसलिए यह रोजगार से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण नवीनतम घटनाक्रम है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI Act), 1948 — अब सामाजिक सुरक्षा संहिता में समाहित: बीमारी, मातृत्व, विकलांगता व कार्य-संबंधी मृत्यु की स्थिति में चिकित्सा देखभाल व वित्तीय लाभ प्रदान करने वाला सामाजिक सुरक्षा कानून — पहले 10+ कर्मचारियों वाली गैर-मौसमी फैक्ट्रियों पर लागू था, अब दुकानों, होटलों, सिनेमाघरों व परिवहन उपक्रमों (20+ कर्मचारी) पर भी लागू। यह प्रावधान अब संहिताबद्ध होकर सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का हिस्सा बन गया है।

7खाद्य सुरक्षा (Food Security) — सामाजिक क्षेत्र में भूमिका

नोट — विस्तृत कवरेज Ch02 में: NFSA, PDS व बफर स्टॉक जैसी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कृषि-केंद्रित बारीकियाँ अध्याय 2 (कृषि) में विस्तार से कवर की गई हैं — यहाँ केवल सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Net) के दृष्टिकोण से संक्षिप्त उल्लेख किया गया है ताकि दोहराव न हो।

8सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्ग (Social Justice & Vulnerable Groups)

भारत सरकार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यकों (Minorities) व दिव्यांगजनों (Persons with Disabilities) के कल्याण व सशक्तिकरण हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से अनेक लक्षित योजनाएँ संचालित करती है।

📖 परिभाषा (Definition): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)

📚 मानक परिभाषा: विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (Particularly Vulnerable Tribal Groups — PVTGs) के समग्र विकास हेतु 2023 में शुरू किया गया मिशन, जो सड़क, बिजली, स्वच्छ जल, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी 9 प्रमुख सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी बहुत दूर-दराज़ इलाके तक हर सुविधा (सड़क, बिजली, स्कूल) एक साथ पहुँचाने का "मिशन मोड" अभियान चलाया जाए, वैसे ही PM-JANMAN देश के सबसे वंचित आदिवासी समूहों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने पर केंद्रित है। 💡 उदाहरण: बैगा, सहरिया, कमार जैसे PVTG समुदायों के गाँवों में जहाँ पहले सड़क तक नहीं थी, वहाँ अब PM-JANMAN के तहत सड़क, आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य केंद्र एक साथ विकसित किए जा रहे हैं (राजस्थान में सहरिया जनजाति को प्रत्यक्ष लाभ)।

महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment)

स्वयं सहायता समूह आंदोलन (SHG Movement)

📖 परिभाषा (Definition): स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group — SHG)

📚 मानक परिभाषा: 10-20 सदस्यों (मुख्यतः महिलाओं) का एक अनौपचारिक समूह, जो नियमित रूप से बचत करता है तथा आपसी सहयोग व बैंक ऋण के ज़रिए सूक्ष्म-उद्यम स्थापित करता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे कोई मित्र-मंडली मिलकर हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करे और ज़रूरत पड़ने पर आपस में उधार दे-ले, वैसे ही SHG की महिलाएँ मिलकर बचत करती हैं व छोटे व्यवसाय (जैसे अचार बनाना, सिलाई) शुरू करती हैं। 💡 उदाहरण: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवार 90.9 लाख SHGs में संगठित हैं, जिनमें से कई महिलाएँ अब "लखपति दीदी" बन चुकी हैं।

9वित्तीय समावेशन योजनाएँ (Financial Inclusion Schemes)

वित्तीय समावेशन सामाजिक सशक्तिकरण की नींव है — बिना बैंक खाते के कोई भी सरकारी योजना का सीधा लाभ (DBT) नहीं पा सकता। इसलिए निम्नलिखित योजनाएँ सामाजिक क्षेत्र की सफलता का आधार हैं (RBI/बैंकिंग की गहराई हेतु अध्याय 7 देखें):

10सामाजिक क्षेत्र — नवीनतम आँकड़े (2026 स्नैपशॉट)

📊 सामाजिक क्षेत्र स्नैपशॉट — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. बेरोजगारी दर (15+ वर्ष) — 3.1% (PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2025, 8 वर्षों में सबसे निम्नतम)। 2. आयुष्मान भारत — 43.52 करोड़+ कार्ड, 55 करोड़+ लाभार्थी, 11.69 करोड़+ अस्पताल भर्तियाँ। 3. लखपति दीदी — 1.48 करोड़+ महिलाएँ (जून 2025 तक), लक्ष्य 6 करोड़। 4. PM SVANidhi — 96 लाख+ ऋण वितरित, ₹13,797 करोड़ (जुलाई 2025 तक)। 5. बजट 2026-27 में सामाजिक क्षेत्र आवंटन — MGNREGA ₹30,000 करोड़ + VB-G RAM G ₹95,692 करोड़ (संयुक्त ₹1.25 लाख करोड़+); PM-JAY ₹9,500 करोड़। 6. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक — भारत का MPI मूल्य 0.069 (2025 वैश्विक MPI रिपोर्ट)।

11राजस्थान कनेक्शन — सामाजिक क्षेत्र योजनाएँ

📊 राजस्थान — प्रमुख सामाजिक योजनाएँ (नाम व स्थिति सहित) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) — पूर्व में "मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना" के नाम से जानी जाती थी; 19 फरवरी 2024 को वर्तमान भाजपा सरकार (मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा) द्वारा पुनः नामकरण किया गया। योजना अब भी सक्रिय है व ₹25 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर (1,798 चिकित्सा प्रक्रियाएँ शामिल) प्रदान करती है; अपात्र परिवार ₹850 वार्षिक प्रीमियम देकर नामांकन करा सकते हैं। 2. खेलो राजस्थान युवा खेल (पूर्व नाम — राजीव गांधी ग्रामीण/शहरी ओलंपिक खेल) — 2022 में शुरू हुई ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल योजनाओं का नई सरकार द्वारा "खेलो राजस्थान युवा खेल" के रूप में पुनर्गठन/पुनर्नामकरण किया गया है; गाँव-ब्लॉक-ज़िला-राज्य स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का उद्देश्य यथावत है। 3. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (2023 में शुरू) — चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया, कक्षा 9-12 की छात्राओं व सरकारी कॉलेज की छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन (3 वर्ष मुफ्त इंटरनेट सहित); अब तक 1.35 करोड़+ स्मार्टफोन वितरित (चरण 1 व 2)। सरकार परिवर्तन के बाद योजना की भविष्य की निरंतरता पर अभी अंतिम निर्णय लंबित है — विद्यार्थियों को इसे "वर्तमान स्थिति में जारी, भविष्य अनिश्चित" के रूप में ध्यान रखना चाहिए (परीक्षा हेतु सतर्कता आवश्यक — नवीनतम समाचार अवश्य जाँचें)।

महत्वपूर्ण चेतावनी — योजनाओं के नाम परिवर्तन: दिसंबर 2023 में राजस्थान में सरकार परिवर्तन (कांग्रेस से भाजपा) के बाद कई पूर्ववर्ती योजनाओं का नाम बदला गया है या उनकी समीक्षा की जा रही है। RAS परीक्षा में योजनाओं के वर्तमान (Current) नाम व स्थिति पूछे जाने की पूरी संभावना है — अतः छात्रों को पुराने व नए दोनों नाम याद रखने चाहिए (जैसे चिरंजीवी योजना → मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना; राजीव गांधी ओलंपिक खेल → खेलो राजस्थान युवा खेल)।

★ परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले तथ्य (Pre + Mains) ★

1. मानव पूंजी दृष्टिकोण व्यक्ति को उत्पादन का "साधन" मानता है, जबकि मानव विकास दृष्टिकोण (अमर्त्य सेन) व्यक्ति को "साध्य" मानता है। 📝 10M 2. आयुष्मान भारत-PMJAY प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा देती है; 43.52 करोड़+ कार्ड बन चुके हैं। 📌 Pre 3. सितंबर 2024 से 70+ आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत कवरेज — "वय वंदना कार्ड" के ज़रिए। 📌 Pre 4. NEP 2020 में 10+2 ढाँचे के स्थान पर 5+3+3+4 ढाँचा लागू किया गया है। 📌 Pre 5. निपुण भारत मिशन का लक्ष्य 2026-27 तक 3-9 वर्ष के बच्चों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता (FLN) है। 📌 Pre 6. अलघ समिति (1979) ने 2,400/2,100 कैलोरी (ग्रामीण/शहरी) पर आधारित पहली गरीबी रेखा तय की थी। 📌 Pre 7. तेंदुलकर समिति (2009) ने 2011-12 में गरीबी 21.9% तथा रंगराजन समिति (2014) ने 29.5% अनुमानित की। 📝 10M 8. MPI का सूत्र — MPI = H (हेडकाउंट अनुपात) × A (अभावों की तीव्रता)। 📝 5M 9. भारत का MPI मूल्य 0.069 है (2025 वैश्विक MPI रिपोर्ट); केरल में सबसे कम व बिहार में सबसे अधिक राज्य-स्तरीय गरीबी। 📌 Pre 10. 1 नवंबर 2025 को केरल भारत का पहला "अत्यधिक गरीबी मुक्त" राज्य घोषित हुआ (EPEP के तहत)। 📌 Pre 11. गिनी गुणांक 0 (पूर्ण समानता) से 1 (अधिकतम असमानता) के बीच आय असमानता मापता है। 📌 Pre 12. बेरोजगारी दर (15+ वर्ष) PLFS 2025 रिपोर्ट अनुसार 3.1% — पिछले 8 वर्षों में सबसे निम्नतम। 📝 5M 13. महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) 2023-24 में बढ़कर 41.7% हुई (2017-18 के 23.3% से)। 📝 10M 14. बेरोजगारी के 7 प्रमुख प्रकार — खुली, प्रच्छन्न, मौसमी, चक्रीय, तकनीकी, संरचनात्मक व घर्षणात्मक। 📌 Pre 15. MGNREGA (2005) में 100 दिन गारंटीशुदा रोजगार; प्रस्तावित VB-G RAM G योजना में 125 दिन का प्रावधान। 📝 10M 16. बजट 2026-27 में MGNREGA को केवल ₹30,000 करोड़ (बकाया चुकाने हेतु), नई VB-G RAM G योजना को ₹95,692 करोड़ आवंटित। 📌 Pre 17. लखपति दीदी — SHG सदस्य महिला जिसकी वार्षिक आय ₹1 लाख या अधिक हो; जून 2025 तक 1.48 करोड़+ महिलाएँ लखपति दीदी बनीं। 📝 5M 18. PM SVANidhi के तहत जुलाई 2025 तक 96 लाख+ रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को ऋण, कुल ₹13,797 करोड़। 📌 Pre 19. NRLM के तहत 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवार 90.9 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित हैं। 📌 Pre 20. PMKVY 4.0 अब AI, रोबोटिक्स व 3D प्रिंटिंग जैसे भविष्योन्मुखी कौशल क्षेत्रों पर केंद्रित है। 📌 Pre 21. SECC 2011 के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 30.95% व शहरी गरीबी 26.4% थी। 📝 5M 22. राजस्थान की चिरंजीवी योजना का नाम फरवरी 2024 में बदलकर "मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना" (MAAY) किया गया, कवरेज ₹25 लाख। 📝 10M 23. राजीव गांधी ग्रामीण/शहरी ओलंपिक खेल का नाम बदलकर "खेलो राजस्थान युवा खेल" किया गया है। 📌 Pre 24. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (2023) के तहत अब तक 1.35 करोड़+ स्मार्टफोन वितरित; इसकी भविष्य की निरंतरता पर अंतिम निर्णय लंबित है। 📌 Pre

📝 पिछले वर्षों के प्रश्न + संभावित प्रश्न 📝 Pre MCQ | 5-अंक (60-70 शब्द) | 10-अंक (~120 शब्द) — हर Q पर tag दिया है

Q1. मानव पूंजी एवं मानव विकास में अंतर स्पष्ट कीजिए। (5 अंक) Q2. आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) की मुख्य विशेषताएँ बताइए। (5 अंक) Q3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (10 अंक) Q4. भारत में गरीबी मापन हेतु गठित प्रमुख समितियों (तेंदुलकर, रंगराजन) के दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। (10 अंक) Q5. बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) क्या है? इसकी गणना विधि सोदाहरण समझाइए। (10 अंक) Q6. भारत में बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा नवीनतम PLFS आँकड़ों का उल्लेख कीजिए। (10 अंक) Q7. MGNREGA एवं प्रस्तावित VB-G RAM G योजना में अंतर स्पष्ट कीजिए। (10 अंक) Q8. लखपति दीदी योजना के उद्देश्य एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। (5 अंक) Q9. स्वयं सहायता समूह (SHG) आंदोलन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। (5 अंक) Q10. महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही प्रमुख केंद्रीय योजनाओं का वर्णन कीजिए। (10 अंक) Q11. राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताएँ बताइए। (5 अंक) Q12. कौशल विकास एवं बेरोजगारी के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। (Pre MCQ) Q13. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 की तीन-चरणीय प्रक्रिया के संबंध में सही कथन चुनिए। (Pre MCQ) Q14. गिनी गुणांक एवं लॉरेंज वक्र के संबंध में सही कथन चुनिए। (Pre MCQ)

कालानुक्रमिक समयरेखा (Timeline) — सामाजिक क्षेत्र योजनाएँ