भारतीय रिजर्व बैंक एवं मौद्रिक प्रबंधन + बैंकिंग सुधार

सोचिए — जब आप बैंक से होम लोन लेते हैं, तो बैंक आपसे ब्याज वसूलता है। लेकिन बैंक को भी कभी-कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है — तब वह कहाँ जाता है? जवाब है — भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), जिसे "बैंकों का बैंक" कहा जाता है। जिस दर पर RBI बैंकों को उधार देता है, उसे "रेपो दर" (Repo Rate) कहते हैं — और यही एक दर पूरे देश की महंगाई, EMI, व निवेश तय करती है। जब जून 2026 में RBI ने रेपो दर 5.25% पर बरकरार रखी, तो इसका सीधा असर आपके होम लोन की किश्त पर पड़ा। यह पूरा तंत्र — कि RBI कैसे मुद्रा (पैसे) की मात्रा व कीमत (ब्याज दर) को नियंत्रित कर महंगाई व आर्थिक वृद्धि में संतुलन बनाता है — इसी को "मौद्रिक नीति" (Monetary Policy) कहते हैं। इसी अध्याय में हम RBI की भूमिका, ब्याज दरों के औज़ार, तथा बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों (जैसे डूबे कर्ज़ यानी NPA से निपटने के तरीके) को आसान भाषा में समझेंगे।

1भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) — स्थापना एवं कार्य

📖 परिभाषा (Definition): भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India — RBI)

📚 मानक परिभाषा: भारत का केंद्रीय बैंक (Central Bank), जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 के तहत हुई थी तथा जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया — यह देश की मुद्रा आपूर्ति, बैंकिंग व्यवस्था तथा विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन करने वाली शीर्ष संस्था है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे एक स्कूल में "प्रधानाचार्य" सभी शिक्षकों व कक्षाओं का नियंत्रण करता है, वैसे ही RBI देश के सभी बैंकों का "प्रधानाचार्य" है — यह तय करता है कि बैंक कितना पैसा छाप सकते हैं, कितना ब्याज लगा सकते हैं, और कैसे काम करें। 💡 उदाहरण: जब आपका बैंक (जैसे SBI या HDFC) किसी वित्तीय संकट में फँसता है, तो वह RBI से मदद माँगता है — RBI उसे "अंतिम उपाय के ऋणदाता" (Lender of Last Resort) के रूप में सहायता देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़ा भाई संकट में छोटे भाई की मदद करता है।

RBI के प्रमुख कार्य (Functions of RBI)

• मुद्रा जारी करना (Currency Issuance) — भारत में करेंसी नोट जारी करने व प्रबंधित करने की एकमात्र ज़िम्मेदार संस्था (न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत — ₹200 करोड़ का न्यूनतम रिज़र्व, जिसमें ₹115 करोड़ सोना व ₹85 करोड़ विदेशी मुद्रा)।
• सरकार का बैंकर (Banker to Government) — केंद्र व राज्य सरकारों के लिए बैंकर, अभिकर्ता (Agent) व ऋण प्रबंधक (Debt Manager) की भूमिका।
• बैंकों का बैंक (Banker to Banks) — अन्य बैंक अपना नकद भंडार RBI के पास रखते हैं; वित्तीय संकट में RBI उन्हें ऋण देता है तथा मौद्रिक मामलों में सलाह देता है।
• मुद्रा आपूर्ति व मुद्रास्फीति नियंत्रण — बैंक दर, आरक्षित अनुपात (CRR, SLR) जैसे उपकरणों से मुद्रा आपूर्ति व कीमत स्थिरता का प्रबंधन।
• वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन — SLR/CRR के ज़रिए परिसंपत्ति तरलता सुनिश्चित करना, शाखा विस्तार नियमन, बैंकों के विलय-समापन की निगरानी।
• विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक (Custodian of Foreign Exchange Reserves) — देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन व सुरक्षा।
• अंतिम उपाय का ऋणदाता (Lender of Last Resort) — वित्तीय संकट में फँसे बैंकों/संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराना।

📊 RBI के प्रकाशन (Publications) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. वार्षिक प्रकाशन — भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट (Report on Trend and Progress of Banking in India)। 2. अर्ध-वार्षिक प्रकाशन — वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report — FSR), मौद्रिक नीति रिपोर्ट (Monetary Policy Report)। 3. द्वि-मासिक प्रकाशन — द्वि-मासिक नीति वक्तव्य (Bi-monthly Policy Statement)। 4. त्रैमासिक प्रकाशन — विनिर्माण क्षेत्र सर्वेक्षण, उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण।

2RBI गवर्नर — नियुक्ति, कार्यकाल एवं शक्तियाँ

गवर्नर से जुड़े प्रमुख तथ्य

1. नियुक्ति — वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति (FSRASC) की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा; यह समिति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में कार्य करती है।

2. कार्यकाल — RBI अधिनियम की धारा 8(4) के अनुसार, गवर्नर व उप-गवर्नर अधिकतम 3 वर्ष के कार्यकाल हेतु नियुक्त होते हैं (पुनर्नियुक्ति योग्य)।

3. शक्तियाँ — गवर्नर की शक्तियाँ RBI अधिनियम, 1934 से प्राप्त होती हैं; अधिनियम में गवर्नर हेतु कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं है।

4. हटाना — गवर्नर को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है।

5. धारा 7 (Section 7) — केंद्र सरकार जनहित में, गवर्नर से परामर्श कर, RBI को निर्देश जारी कर सकती है — भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यह केवल RBI अधिनियम में है।

3मौद्रिक नीति (Monetary Policy) — अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार

📖 परिभाषा (Definition): मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

📚 मानक परिभाषा: केंद्रीय बैंक (भारत में RBI, RBI अधिनियम 1934 के तहत) द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा व साख (Credit) की आपूर्ति प्रबंधित करने हेतु अपनाई गई रणनीति — यह ब्याज दरों व तरलता उपायों जैसे मौद्रिक उपकरणों का उपयोग कर विशिष्ट समष्टि-आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी नल से पानी की मात्रा घटाई-बढ़ाई जाती है, वैसे ही RBI ब्याज दरों व बैंकों के पास मौजूद पैसे की मात्रा को घटा-बढ़ा कर बाज़ार में "पैसे के बहाव" को नियंत्रित करता है। 💡 उदाहरण: जब बाज़ार में महंगाई ज़्यादा हो (जैसे सब्ज़ियाँ महँगी हो रही हों), तो RBI ब्याज दरें बढ़ाकर लोगों को उधार लेने से हतोत्साहित करता है, जिससे बाज़ार में पैसा घटता है और महंगाई कम होती है।

मौद्रिक नीति के उद्देश्य

• आर्थिक संवृद्धि को गति देना — निवेश व विकास हेतु पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करना।
• कीमत स्थिरता व मुद्रास्फीति नियंत्रण — मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा में रखते हुए अपस्फीति (Deflation) रोकना।
• विनिमय दर स्थिरता — बाह्य व्यापार व निवेश हेतु स्थिर व प्रतिस्पर्धी विनिमय दर बनाए रखना।
• बचत व निवेश में संतुलन — ब्याज दर परिवेश को बचत बढ़ाने व उत्पादक निवेश की ओर मोड़ने के अनुकूल बनाना।
• रोजगार सृजन — रोजगार अनुकूल आर्थिक वातावरण तैयार करना।

4मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee — MPC)

📖 परिभाषा (Definition): मौद्रिक नीति समिति (MPC)

📚 मानक परिभाषा: RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB (2016 में संशोधित) के तहत गठित 6-सदस्यीय समिति, जिसका उद्देश्य नीतिगत रेपो दर (Policy Repo Rate) तय करना तथा कीमत स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने हेतु मौद्रिक नीति का मार्गदर्शन करना है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी कक्षा में 6 सदस्यों की एक समिति मिलकर बहुमत से कोई फैसला लेती है, वैसे ही MPC के 6 सदस्य मिलकर वोट के ज़रिए तय करते हैं कि रेपो दर बढ़ानी है, घटानी है या यथावत रखनी है। 💡 उदाहरण: हर दो महीने में MPC की बैठक होती है, जिसमें RBI गवर्नर सहित 6 सदस्य मिलकर रेपो दर पर फैसला लेते हैं — जून 2026 की बैठक में समिति ने रेपो दर 5.25% पर यथावत रखी।

MPC की विफलता (MPC Failure): RBI अधिनियम, 1934 (2016 संशोधित) के अनुसार, यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों तक 2%-6% की लक्ष्य सीमा से बाहर रहे, तो MPC को "विफल" माना जाता है। ऐसी स्थिति में RBI को केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होती है, जिसमें विफलता के कारण, सुधारात्मक उपाय एवं लक्ष्य पुनः प्राप्त करने की समय-सीमा बताई जाती है।

5मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting)

भारत ने 2016 से "लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण" (Flexible Inflation Targeting — FIT) ढाँचा अपनाया है, जिसकी नींव उर्जित पटेल समिति (2014) की सिफारिशों पर रखी गई। इस ढाँचे के तहत सरकार, RBI से परामर्श कर, एक स्पष्ट मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा तय करती है — वर्तमान में यह लक्ष्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित 4% है, जिसमें ऊपर-नीचे 2% की सहनशीलता है (अर्थात 2% से 6% के बीच), जो 2021-2026 की अवधि के लिए लागू है।

📊 मुद्रास्फीति (मई 2026) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति — मई 2026 में बढ़कर 3.9% (अप्रैल 2026 के 3.5% से), जो पिछले 16 महीनों में सर्वाधिक है, फिर भी RBI के 4% मध्य-बिंदु से नीचे। 2. खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) — मई 2026 में 4.8% (अप्रैल के 4.2% से वृद्धि), मध्य-पूर्व संघर्ष से ऊर्जा व उर्वरक कीमतों में वृद्धि के कारण। 3. RBI का चालू वित्त वर्ष हेतु मुद्रास्फीति अनुमान — लगभग 4.6%।

6मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण (Quantitative Instruments)

📖 परिभाषा (Definition): रेपो दर (Repo Rate)

📚 मानक परिभाषा: वह ब्याज दर, जिस पर RBI, तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility — LAF) के तहत, सरकारी व अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर बैंकों को अल्पकालिक ऋण (तरलता) प्रदान करता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे आप ज़रूरत पड़ने पर बैंक से लोन लेते हैं और ब्याज चुकाते हैं, वैसे ही बैंकों को भी कभी-कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है — वे RBI से उधार लेते हैं और उस पर "रेपो दर" चुकाते हैं। 💡 उदाहरण: जब RBI रेपो दर घटाता है, तो बैंकों को सस्ता कर्ज़ मिलता है, और बैंक भी आपको सस्ती दर पर होम लोन/कार लोन देते हैं — जून 2026 में रेपो दर 5.25% पर बरकरार है।

7गुणात्मक उपकरण (Qualitative Tools of Monetary Policy)

• चयनात्मक साख नियंत्रण (Selective Credit Control — SCC) — विशिष्ट क्षेत्रों (जैसे कृषि, आधारभूत संरचना) की ओर साख प्रवाह को प्रोत्साहित करना या विलासिता/सट्टा गतिविधियों की ओर साख सीमित करना।
• नैतिक अनुनय (Moral Suasion) — RBI गवर्नर द्वारा बैंकों को गैर-दबावकारी तरीके से रेपो दर कटौती अपने ऋणों में स्थानांतरित करने या ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोलने हेतु प्रोत्साहित करना।
• मार्जिन आवश्यकता (Margin Requirement) — प्रतिभूति के मूल्य के अनुपात में ऋण राशि सीमित करने का उपकरण, जो सट्टा गतिविधि को नियंत्रित करता है।

भारत में बैंकिंग का इतिहास

8भारत में बैंकों का वर्गीकरण (Classification of Banks)

भारत में वाणिज्यिक बैंक (Commercial Banks), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत शासित होते हैं तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCBs) व गैर-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (NSCBs) में विभाजित हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होते हैं तथा RBI द्वारा विनियमित होते हैं।

विभेदित बैंक (Differentiated Banks): नचिकेत मोर समिति (2013) की सिफारिश पर RBI ने 2014 में विभेदित बैंकों की अवधारणा पेश की — इनमें भुगतान बैंक (Payment Banks — जैसे एयरटेल, इंडिया पोस्ट, फिनो, पेटीएम, जियो) व लघु वित्त बैंक (Small Finance Banks — जैसे कैपिटल SFB, उज्जीवन, उत्कर्ष) शामिल हैं। दोनों पर CRR, SLR, रेपो समान रूप से लागू होते हैं, किंतु भुगतान बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं जबकि ऋण नहीं दे सकते।

भारत में बैंकों के प्रकार

9बैंकिंग सुधार (Banking Reforms)

बैंकों का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Banks)

• 1969 — 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण — उद्देश्य: सामाजिक-आर्थिक असमानता घटाना, ग्रामीण व प्राथमिकता क्षेत्रों तक साख पहुँचाना।
• 1980 — 6 अतिरिक्त निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण — बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण को और सुदृढ़ करना।

बेसल मानदंड (Basel Norms)

📖 परिभाषा (Definition): बेसल मानदंड (Basel Norms)

📚 मानक परिभाषा: बेसल बैंकिंग पर्यवेक्षण समिति (Basel Committee on Bank Supervision — BCBS), बेसल (स्विट्ज़रलैंड) मुख्यालय, 1974 में स्थापित, द्वारा निर्धारित वैश्विक बैंकिंग विनियमन मानक — जो बैंकों की पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) सुनिश्चित करते हैं। भारत वर्तमान में बेसल-III मानदंड अपनाता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी वाहन में सुरक्षा हेतु न्यूनतम एयरबैग व सीटबेल्ट अनिवार्य होते हैं, वैसे ही बेसल मानदंड बैंकों के लिए न्यूनतम "पूँजी सुरक्षा कवच" (Capital Buffer) अनिवार्य करते हैं ताकि आर्थिक संकट में बैंक न डूबे। 💡 उदाहरण: बेसल-III के तहत न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 10.5% निर्धारित है — अर्थात बैंक को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्तियों (Risk-Weighted Assets) का कम से कम 10.5% पूँजी के रूप में सुरक्षित रखना होता है।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending — PSL)

• PSL की प्रमुख श्रेणियाँ — कृषि, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यम (MSME), निर्यात साख, शिक्षा, आवास, सामाजिक आधारभूत संरचना, नवीकरणीय ऊर्जा।

10अनर्जक आस्तियाँ (Non-Performing Assets — NPA)

📖 परिभाषा (Definition): अनर्जक आस्तियाँ (NPA)

📚 मानक परिभाषा: ऐसा ऋण (Loan), जिसका मूलधन या ब्याज 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया (Overdue) रहे — कृषि ऋणों के लिए यह अवधि अल्पकालिक फसलों हेतु 2 फसल मौसम व दीर्घकालिक फसलों हेतु 1 फसल मौसम है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे आपने किसी दोस्त को उधार दिया और वह 3 महीने बाद भी पैसे वापस नहीं कर रहा, तो वह उधार आपके लिए "डूबा हुआ पैसा" बनता जा रहा है — बैंकों के लिए ऐसे ही न चुकाए गए ऋण "NPA" कहलाते हैं। 💡 उदाहरण: यदि कोई किसान बैंक से लिया गया ट्रैक्टर लोन 90 दिन से ज़्यादा नहीं चुका पाता, तो बैंक उस लोन को NPA (डूबत ऋण) के रूप में वर्गीकृत कर देता है, जिससे बैंक का मुनाफा प्रभावित होता है।

📊 NPA (2025-26) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. सितंबर 2025 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (घरेलू परिचालन) का सकल NPA अनुपात ऐतिहासिक निम्नतम 2.15% पर — सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का 2.50%, निजी क्षेत्र बैंकों का 1.73%, विदेशी बैंकों का 0.80%। 2. मार्च 2025 तक RBI की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के अनुसार सकल NPA अनुपात बहु-दशकीय निम्नतम स्तर 2.3% पर (मार्च 2024 के 2.8% से घटा) — सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का अनुपात मार्च 2024 के 3.7% से घटकर मार्च 2025 में 2.8% हुआ। 3. यह निरंतर सुधार दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), NARCL व बेहतर वसूली तंत्र के कारण संभव हुआ है।

NPA समाधान हेतु प्रमुख तंत्र

• दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code — IBC), 2016 — टी.के. विश्वनाथन समिति (2015) की सिफारिश पर आधारित; न्यूनतम चूक सीमा ₹1 करोड़; समाधान समय-सीमा 180 दिन (270 दिन तक विस्तारणीय); NCLT निर्णायक प्राधिकरण, IBBI नियामक निकाय।
• राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL) — सरकार द्वारा स्थापित "बैड बैंक", जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से रियायती मूल्य पर डूबत ऋण खरीदकर उनका पुनर्गठन/समाधान करती है।
• भारत ऋण समाधान कंपनी (IDRCL) — NARCL की परिचालन शाखा, जो अधिग्रहीत डूबत परिसंपत्तियों के दैनिक प्रबंधन व समाधान का कार्य करती है।
• सार्फेसी अधिनियम (SARFAESI Act), 2002 — बैंकों को न्यायालय की मध्यस्थता के बिना गिरवी रखी गई संपत्ति नीलाम कर वसूली का अधिकार।
• त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action — PCA) — पूँजी अनुपात, आस्ति गुणवत्ता व लाभप्रदता में निर्धारित सीमा से नीचे गिरने वाले बैंकों पर शाखा विस्तार व लाभांश भुगतान जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध।

11गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs)

📖 परिभाषा (Definition): गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (Non-Banking Financial Company — NBFC)

📚 मानक परिभाषा: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित एक वित्तीय संस्था, जो बैंकिंग लाइसेंस के बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है — यह माँग जमा (Demand Deposits) स्वीकार नहीं कर सकती, साख निर्माण (Credit Creation) नहीं कर सकती, तथा भुगतान व निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे कोई निजी फाइनेंस कंपनी आपको बिना बैंक बने बाइक/कार लोन देती है, वैसे ही NBFC बैंक न होते हुए भी कर्ज़ देने का काम करती हैं — बस वे चेक बुक जारी नहीं कर सकतीं और आपकी सेविंग्स अकाउंट जैसी सुविधा नहीं देतीं। 💡 उदाहरण: बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियाँ NBFC हैं जो लोन तो देती हैं, पर बैंक जैसी पूर्ण सुविधाएँ (चेक, डिमांड डिपॉज़िट) नहीं देतीं।

12नवीनतम मौद्रिक आँकड़े — 2026

📊 RBI मौद्रिक नीति — नवीनतम स्नैपशॉट (जून 2026) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. जून 2026 MPC बैठक में रेपो दर 5.25% पर यथावत रखी गई, नीतिगत रुख "तटस्थ" (Neutral) बनाए रखा गया। 2. CPI मुद्रास्फीति — मई 2026 में 3.9% (RBI के 4% लक्ष्य से नीचे); चालू वित्त वर्ष हेतु RBI का अनुमान लगभग 4.6%। 3. वास्तविक GDP संवृद्धि दर — चालू वित्त वर्ष हेतु लगभग 6.9% अनुमानित (MPC का प्रक्षेपण)। 4. CRR — 3.00% (दिसंबर 2025 में 3.25% से घटाया गया); SLR — 18.00%। 5. SDF दर — 5.00%; MSF व बैंक दर — 5.50%। 6. अगली MPC बैठक — 3-5 अगस्त 2026 को प्रस्तावित। 7. सकल NPA अनुपात — सितंबर 2025 तक 2.15% (ऐतिहासिक निम्नतम स्तर)।

🏛️ प्रमुख सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ

• प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) — 2014 से अब तक 56.16 करोड़+ खाते खुले (अगस्त 2025 तक), जिसमें 55.7% महिला खाताधारक व 66.7% ग्रामीण-अर्ध-शहरी क्षेत्र में।
• एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (One State, One RRB) पहल — क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की राष्ट्रीय योजना।
• राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL) व भारत ऋण समाधान कंपनी (IDRCL) — डूबत ऋण समाधान हेतु "बैड बैंक" तंत्र।
• बढ़ी हुई पहुँच व सेवा उत्कृष्टता ढाँचा (EASE Framework, 2018) — सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की वित्तीय सेहत सुधारने हेतु।
• त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढाँचा — अप्रैल 2025 से शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू।

13राजस्थान कनेक्शन — बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन

📊 राजस्थान — बैंकिंग क्षेत्र के प्रमुख तथ्य — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. राजस्थान ग्रामीण बैंक (Rajasthan Gramin Bank) — 1 मई 2025 से "एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" (One State, One RRB) पहल के तहत राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (RMGB) व बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (BRKGB) के विलय से गठित। 2. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (विलय-पूर्व) — भारत सरकार (50%), प्रायोजक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI, 35%) व राजस्थान सरकार (15%) की संयुक्त स्वामित्व वाली संस्था, 26 ज़िलों में 717+ शाखाएँ। 3. विलय के बाद, नया राजस्थान ग्रामीण बैंक पूर्णतः SBI के YONO प्लेटफ़ॉर्म से एकीकृत हो गया है, जिससे ग्रामीण किसान व शहरी SBI ग्राहक के बीच "डिजिटल विभाजन" (Digital Divide) समाप्त हुआ। 4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का अनिवार्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य — कुल अग्रिमों का 75%, जिसका सीधा लाभ राजस्थान के लघु व सीमांत किसानों को मिलता है।

★ परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले तथ्य (Pre + Mains) ★

1. RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। 📌 Pre 2. वर्तमान RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं (26वें गवर्नर), जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 से कार्यभार संभाला। 📌 Pre 3. गवर्नर व उप-गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल 3 वर्ष है (RBI अधिनियम की धारा 8(4))। 📌 Pre 4. MPC का गठन RBI अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB (2016 संशोधित) के तहत हुआ; इसमें 6 सदस्य होते हैं। 📝 5M 5. वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (± 2%) है, जो 2021-2026 की अवधि हेतु लागू है — उर्जित पटेल समिति (2014) की सिफारिश पर आधारित। 📌 Pre 6. यदि मुद्रास्फीति लगातार 3 तिमाहियों तक लक्ष्य सीमा से बाहर रहे, तो MPC को "विफल" माना जाता है। 📝 10M 7. रेपो दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों को उधार देता है; रिवर्स रेपो वह दर है जिस पर RBI बैंकों से उधार लेता है। 📌 Pre 8. जून 2026 में रेपो दर 5.25%, CRR 3.00%, SLR 18.00%, SDF 5.00%, MSF/बैंक दर 5.50% है। 📝 5M 9. MSF दर रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर तथा SDF दर रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे होती है। 📝 10M 10. बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो चरणों में हुआ — 1969 में 14 बैंक व 1980 में 6 बैंक। 📌 Pre 11. भारत वर्तमान में बेसल-III मानदंड अपनाता है; न्यूनतम पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) 10.5% है। 📌 Pre 12. DICGC के तहत प्रति जमाकर्ता प्रति बैंक अधिकतम ₹5,00,000 तक जमा बीमा उपलब्ध है। 📌 Pre 13. NPA की परिभाषा — 90 दिनों से अधिक बकाया ऋण (मूलधन या ब्याज)। 📌 Pre 14. IBC, 2016 में न्यूनतम चूक सीमा ₹1 करोड़ है; समाधान समय-सीमा 180 दिन (270 दिन तक विस्तारणीय)। 📝 10M 15. NARCL व IDRCL — "बैड बैंक" तंत्र के दो प्रमुख अंग, जो डूबत ऋण के अधिग्रहण व समाधान का कार्य करते हैं। 📝 5M 16. सकल NPA अनुपात सितंबर 2025 तक ऐतिहासिक निम्नतम स्तर 2.15% पर पहुँच गया। 📌 Pre 17. नचिकेत मोर समिति (2013) की सिफारिश पर 2014 में विभेदित बैंकों (भुगतान व लघु वित्त बैंक) की अवधारणा लागू हुई। 📌 Pre 18. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) का लक्ष्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों हेतु कुल शुद्ध बैंक साख का 40% है। 📝 5M 19. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का स्वामित्व — 50% केंद्र सरकार, 35% प्रायोजक बैंक, 15% राज्य सरकार। 📌 Pre 20. राजस्थान ग्रामीण बैंक 1 मई 2025 को RMGB व BRKGB के विलय से "एक राज्य, एक RRB" पहल के तहत बना। 📝 10M 21. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 56.16 करोड़+ खाते खुले (अगस्त 2025), जिनमें 55.7% महिला खाताधारक हैं। 📌 Pre 22. NBFC माँग जमा स्वीकार नहीं कर सकते और साख निर्माण नहीं कर सकते — यह बैंक व NBFC के बीच प्रमुख अंतर है। 📌 Pre

📝 पिछले वर्षों के प्रश्न + संभावित प्रश्न 📝 Pre MCQ | 5-अंक (60-70 शब्द) | 10-अंक (~120 शब्द) — हर Q पर tag दिया है

Q1. मौद्रिक नीति समिति (MPC) की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। (10 अंक) Q2. रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR एवं SLR में अंतर स्पष्ट कीजिए। (10 अंक) Q3. भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे (Inflation Targeting Framework) की विवेचना कीजिए। (10 अंक) Q4. अनर्जक आस्तियाँ (NPA) क्या हैं? इनके समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। (10 अंक) Q5. दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 की मुख्य विशेषताएँ बताइए। (5 अंक) Q6. NARCL एवं IDRCL की भूमिका स्पष्ट कीजिए। (5 अंक) Q7. भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। (10 अंक) Q8. भुगतान बैंक एवं लघु वित्त बैंक में अंतर स्पष्ट कीजिए। (5 अंक) Q9. बेसल-III मानदंडों की मुख्य आवश्यकताएँ बताइए। (5 अंक) Q10. RBI के प्रमुख कार्यों का वर्णन करते हुए इसे "बैंकों का बैंक" क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। (Pre MCQ) Q11. प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) की श्रेणियाँ एवं लक्ष्य निर्धारण के संबंध में सही कथन चुनिए। (Pre MCQ)

कालानुक्रमिक समयरेखा (Timeline) — RBI एवं बैंकिंग सुधार