विश्व अर्थव्यवस्था — WTO, विश्व बैंक एवं IMF

साल 1944 — दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने वाला था और दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी थी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित एक छोटे-से होटल "माउंट वाशिंगटन" में 44 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और तय किया — अब दुनिया को एक साझा आर्थिक व्यवस्था चाहिए जो युद्ध जैसी तबाही दोबारा न होने दे। यहीं से जन्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (World Bank) का। और 1995 में इनके साथ जुड़ा एक तीसरा खंभा — विश्व व्यापार संगठन (WTO)। आज जब भारत अमेरिका से टैरिफ-विवाद सुलझाता है, या BRICS शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में मेज़बानी करता है, या G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनवाता है — यह सब उसी वैश्विक अर्थव्यवस्था की कहानी का हिस्सा है, जिसे समझना RAS परीक्षा के लिए अनिवार्य है।

1विश्व व्यापार संगठन (WTO — World Trade Organisation)

GATT से WTO तक — इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक व्यापार को नियमबद्ध करने के तीन बड़े प्रयास हुए, जिनमें से केवल एक तत्काल सफल हो सका, जबकि आधुनिक WTO का जन्म लगभग 50 वर्ष बाद हुआ।

1. जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (GATT) — 1947 में स्थापित, आयात कोटा हटाने व टैरिफ घटाने हेतु एक अस्थायी व्यवस्था; इसमें कोई औपचारिक विवाद-निपटान तंत्र नहीं था।

2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (ITO) — ब्रेटन वुड्स में IMF व विश्व बैंक के साथ तीसरे स्तंभ के रूप में प्रस्तावित, हवाना चार्टर (1948) में मसौदा तैयार हुआ, परंतु अमेरिकी सीनेट ने अस्वीकार कर दिया — इसलिए यह संस्था कभी बन ही नहीं पाई।

3. GATT के दौर (Rounds) — 1947 से 1994 तक कुल 8 दौर हुए; अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण था उरुग्वे दौर (1986-94), जिसमें सेवाओं व बौद्धिक संपदा को भी व्यापार वार्ता के दायरे में लाया गया।

4. WTO की स्थापना — 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे दौर के समापन पर GATT की उत्तराधिकारी संस्था बनी; दायरा बढ़ाकर सेवाओं में व्यापार (GATS), बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) व एक मज़बूत विवाद निपटान तंत्र जोड़ा गया।

📖 परिभाषा (Definition): विश्व व्यापार संगठन (WTO)

📚 मानक परिभाषा: विश्व का एकमात्र वैश्विक संगठन जो देशों के बीच व्यापार के नियम तय करता है — वर्तमान में 166 सदस्य देश (यूरोपीय संघ सहित) व 22 पर्यवेक्षक देश (ईरान, इराक, भूटान, लीबिया आदि)। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी कॉलोनी में रहने वाले सभी परिवार मिलकर तय करते हैं कि एक-दूसरे को सामान बेचते समय कितना "पड़ोसी टैक्स" (tariff) लगाया जा सकता है — ठीक वैसे ही WTO दुनिया के देशों के बीच व्यापार की "नियम की किताब" है। 💡 उदाहरण: भारत अमेरिका को स्टील बेचता है और अमेरिका भारत से आम आयात करता है — दोनों देशों के बीच कितनी duty लगेगी, यह काफी हद तक WTO के समझौतों के दायरे में तय होता है।

WTO की शासन संरचना (Governance Structure)

A. मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference) — WTO का सर्वोच्च निर्णायक निकाय, हर 2 वर्ष में बैठक, सभी सदस्य देशों की भागीदारी।

B. सामान्य परिषद (General Council) — जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित, सम्मेलनों के बीच सर्वोच्च निर्णायक निकाय; व्यापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB) व विवाद निपटान निकाय (DSB) के रूप में भी कार्य करता है।

C. वस्तु परिषद, सेवा परिषद, TRIPS परिषद — General Council को रिपोर्ट करने वाली विशिष्ट परिषदें, जो अपने-अपने क्षेत्र के समझौतों की निगरानी करती हैं।

D. विवाद निपटान निकाय (DSB) एवं अपीलीय निकाय (Appellate Body) — DSB सदस्यों के बीच विवाद सुलझाता है; अपीलीय निकाय (1995 में स्थापित, 7 सदस्य) पैनल रिपोर्ट्स पर अपील सुनता है, परंतु 2019 से अमेरिका द्वारा नई नियुक्तियाँ रोके जाने के कारण यह निष्क्रिय है।

📖 परिभाषा (Definition): सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र सिद्धांत (Most Favoured Nation — MFN)

📚 मानक परिभाषा: यदि कोई सदस्य देश किसी एक WTO सदस्य को व्यापार में कोई विशेष रियायत देता है, तो वही रियायत स्वतः सभी WTO सदस्यों को देनी होगी। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी दुकानदार ने एक ग्राहक को छूट दी तो उसे अपने बाकी सभी नियमित ग्राहकों को भी वही छूट देनी होगी — किसी एक के साथ पक्षपात नहीं चलेगा। 💡 उदाहरण: यदि भारत जापान से आयातित कार पर टैरिफ घटाकर 10% करता है, तो यही 10% दर बाकी सभी WTO सदस्य देशों पर भी लागू होगी (जिनसे भारत का कोई अलग FTA नहीं है)।

WTO कृषि समझौता (Agreement on Agriculture — AoA), 1995

यह समझौता एक निष्पक्ष व बाज़ार-उन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली बनाने के उद्देश्य से तीन स्तंभों पर आधारित है।

1. बाज़ार पहुँच (Market Access) — टैरिफ व गैर-टैरिफ बाधाएँ घटाना; विशेष सुरक्षा तंत्र (Special Safeguard Mechanism — SSM) विकासशील देशों को आयात वृद्धि या कीमत गिरावट से किसानों की रक्षा हेतु अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति देता है।

2. घरेलू सहायता (Domestic Support) — किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को व्यापार-विकृतकारी प्रभाव के आधार पर अलग-अलग "बॉक्स" में वर्गीकृत किया गया है।

3. निर्यात सब्सिडी (Export Subsidies) — विकसित देशों ने 2015 के नैरोबी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद इन्हें समाप्त कर दिया, जबकि विकासशील देशों के लिए 2030 तक की समय-सीमा दी गई है।

📖 परिभाषा (Definition): शांति उपबंध (Peace Clause)

📚 मानक परिभाषा: बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) में स्वीकृत उपबंध, जो विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों (जैसे सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग) हेतु एम्बर बॉक्स सीमा लांघने पर भी WTO विवाद से सुरक्षा देता है, बशर्ते पारदर्शिता शर्तें पूरी हों। ✅ सरल शब्दों में: जैसे परीक्षा में थोड़ा नियम टूटने पर भी "चेतावनी" देकर माफ कर दिया जाए, सज़ा न मिले — बशर्ते जानकारी छुपाई न जाए। 💡 उदाहरण: भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत MSP पर होने वाली अनाज खरीद, जो तकनीकी रूप से एम्बर बॉक्स सीमा पार करती है, इसी शांति उपबंध के सहारे WTO विवाद से बची रहती है।

भारत के प्रमुख WTO व्यापार विवाद

📊 WTO — मार्च 2026 का घटनाक्रम — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) — 26-30 मार्च 2026, याउंडे (कैमरून) में आयोजित; ई-कॉमर्स मोरेटोरियम पर अंतिम सहमति नहीं बन सकी, "याउंडे पैकेज" जिनेवा में अंतिम रूप लेगा 2. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया; भारत व दक्षिण अफ्रीका ने निवेश सुगमीकरण समझौते (Investment Facilitation for Development — IFD) को WTO के अधिकार-क्षेत्र से बाहर बताकर उसे शामिल करने से रोका 3. भारत का जोर — खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) व कपास पर विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM) को प्राथमिकता देने पर रहा 4. WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता (Fisheries Subsidies Agreement) सितंबर 2025 से लागू, परंतु भारत व इंडोनेशिया ने अभी अनुसमर्थन (ratify) नहीं किया है 5. भारत का रुख — सब्सिडी अनुशासन प्रति-मछुआरा आधार पर तय हो (भारत लगभग $35/मछुआरा बनाम विकसित देशों में लगभग $76,000/मछुआरा); विकासशील देशों को 25 वर्ष की संक्रमण अवधि की माँग (विकसित देशों का प्रस्ताव मात्र 5-7 वर्ष) 6. WTO महानिदेशक (Director-General) — न्गोज़ी ओकोन्जो-इवेला (Ngozi Okonjo-Iweala), WTO की प्रथम महिला व प्रथम अफ्रीकी महानिदेशक 7. कुल सदस्यता — 166 सदस्य देश + यूरोपीय संघ, 22 पर्यवेक्षक देश

WTO की प्रमुख चुनौतियाँ: अपीलीय निकाय 2019 से निष्क्रिय (अमेरिका की नियुक्ति-रोक के कारण), दोहा विकास एजेंडा (2001) अब तक अनसुलझा, क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTA) का बढ़ता प्रभाव बहुपक्षीय वार्ता से ध्यान भटका रहा है, तथा डिजिटल व्यापार व जलवायु परिवर्तन जैसे नए मुद्दों पर सदस्यों में सर्वसम्मति का अभाव है।

2विश्व बैंक समूह (World Bank Group)

ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एवं स्थापना

जुलाई 1-22, 1944 को अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित माउंट वाशिंगटन होटल में 44 मित्र देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए। ब्रिटेन के जॉन मेनार्ड कीन्स (John Maynard Keynes) व अमेरिका के हैरी डेक्सटर व्हाइट (Harry Dexter White) की अगुवाई में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक स्थिर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी। इसी सम्मेलन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) व विश्व बैंक (World Bank) दोनों का जन्म हुआ — दोनों संस्थाएँ 1944 में स्थापित हुईं, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है।

📊 विश्व बैंक समूह — स्थिति (मई 2026) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. अध्यक्ष (President) — अजय बंगा (Ajay Banga), जून 2023 से कार्यरत, भारतीय-अमेरिकी मूल 2. 189 सदस्य देश 3. शीर्ष शेयरधारक — अमेरिका (16.41%), जापान (7.87%), चीन (5.8%), जर्मनी (4.49%), भारत लगभग 3.2% 4. भारत को कुल प्रतिबद्धता (Commitment) — 31 मई 2026 तक लगभग $141,253 मिलियन, 717 परियोजनाओं में 5. वित्त वर्ष 2025 में IBRD ने $40.8 बिलियन व IDA ने $39.9 बिलियन की नई परियोजनाएँ स्वीकृत कीं 6. IDA पात्रता सीमा (वित्त वर्ष 2026) — प्रति व्यक्ति आय $1,325 से कम

AIIB में भारत की भूमिका: एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) — 2015 में स्थापित, मुख्यालय बीजिंग, 105 सदस्य देश। भारत इसमें दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है (लगभग 7.6-8% मताधिकार), जो भारत की एशियाई अवसंरचना वित्तपोषण में बढ़ती भूमिका दर्शाता है।

3अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF — International Monetary Fund)

स्थापना, उद्देश्य एवं शासन

IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई (परिचालन 1945 से आरंभ), मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है। इसका उद्देश्य है — अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाना, विनिमय दर स्थिरता बनाए रखना, भुगतान संतुलन संकट में सदस्य देशों की सहायता करना तथा आर्थिक नीति संबंधी परामर्श देना। इसका शासन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (IMFC) तथा विकास समिति के माध्यम से होता है।

📖 परिभाषा (Definition): विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights — SDR)

📚 मानक परिभाषा: 1969 में IMF द्वारा सृजित एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित परिसंपत्ति; यह कोई वास्तविक मुद्रा नहीं, बल्कि 5 प्रमुख मुद्राओं (डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड) की टोकरी पर आधारित एक इकाई है, जिसकी समीक्षा हर 5 वर्ष में होती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी सोसाइटी क्लब में सदस्यों के बीच लेन-देन के लिए जारी किए गए "पॉइंट्स" जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर असली डॉलर/यूरो/येन में बदला जा सकता है — SDR भी वैसा ही एक अंतर्राष्ट्रीय "अंक" है, नोट या सिक्का नहीं। 💡 उदाहरण: यदि किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो जाए, तो वह अपने SDR कोटे को असली मुद्रा में बदलकर अस्थायी राहत पा सकता है — यही 1991 में भारत के लिए महत्वपूर्ण सहारा बना था।

कोटा प्रणाली (Quota System)

प्रत्येक सदस्य देश की कोटा एक निश्चित सूत्र से तय होती है, जो देश का IMF में वित्तीय योगदान, मतदान शक्ति व उधार सीमा — तीनों एक साथ निर्धारित करती है।

📊 IMF — कोटा एवं वृद्धि पूर्वानुमान — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. 16वीं सामान्य कोटा समीक्षा (16th General Review of Quotas) — 15 दिसंबर 2023 को स्वीकृत, कुल कोटा में 50% वृद्धि (SDR 238.6 बिलियन जोड़कर कुल SDR 715.7 बिलियन, लगभग $960 बिलियन) 2. भारत की कोटा — SDR 13,114.4 मिलियन, यानी 2.75% हिस्सेदारी — विश्व में 8वाँ सबसे बड़ा कोटाधारक देश 3. भारत की मतदान शक्ति — 2.63% (लगभग 1,32,063 वोट) 4. भारत IMF का संस्थापक सदस्य (1945) है — 1993 के बाद से किसी वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मज़बूती दर्शाता है 5. विश्व आर्थिक दृष्टिकोण (World Economic Outlook), 2026 — भारत की वृद्धि दर 2026 हेतु लगभग 6.3-6.4% अनुमानित, विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बरकरार; विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर मात्र 1.8% (2026) व 1.7% (2027) अनुमानित

भारत और IMF — 1991 से आज तक

1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र 3 सप्ताह के आयात के बराबर रह गया था और सोना गिरवी रखना पड़ा था। IMF ने ढाँचागत समायोजन ऋण (Structural Adjustment Loan) दिया, जिसके बदले भारत ने उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण (LPG) सुधार लागू किए। बाद में भारत ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन हेतु IMF से तकनीकी सहायता भी ली, परंतु 1993 के बाद कभी वित्तीय सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ी।

4वैश्विक आर्थिक मुद्दे एवं समूह (Global Economic Issues & Groupings)

BRICS एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)

📖 परिभाषा (Definition): ब्रिक्स (BRICS)

📚 मानक परिभाषा: ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जो पश्चिमी-प्रभुत्व वाली वित्तीय व्यवस्था (IMF/World Bank) के विकल्प के रूप में आपसी सहयोग बढ़ाता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे कुछ बड़े व्यापारी मिलकर अपना खुद का सहकारी बैंक बना लें ताकि बड़े बैंकों की शर्तों पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े — वैसे ही BRICS देशों ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) बनाया। 💡 उदाहरण: भारत ने NDB से मुंबई मेट्रो व दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ रैपिड रेल जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए ऋण लिया है।

📊 BRICS एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक — स्थिति (2026) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. 2026 में BRICS के 11 पूर्ण सदस्य — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (मूल 5) + मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (जनवरी 2024 से) + इंडोनेशिया (जनवरी 2025 से) 2. 10 भागीदार देश (Partner Countries, 2025 से जुड़े) — बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कज़ाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम 3. 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन — 12-13 सितंबर 2026, नई दिल्ली (भारत) में आयोजित होना प्रस्तावित; नई सदस्यता पर निर्णय संभावित 4. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) — स्थापना 2014, मुख्यालय शंघाई (चीन); समतावादी (egalitarian) मताधिकार संरचना — IMF/World Bank की असमान व्यवस्था के विपरीत 5. NDB से भारत को सहायता — मुंबई मेट्रो, दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ रैपिड रेल (RRTS), बिहार की ग्रामीण सड़कें; 2020 में ग्रामीण रोज़गार हेतु $1 बिलियन ऋण स्वीकृत

BRICS विस्तार पर मतभेद: चीन व रूस BRICS के तेज़ विस्तार के पक्ष में हैं ताकि पश्चिमी वित्तीय प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके, जबकि भारत व ब्राज़ील निर्णय-प्रक्रिया की दक्षता बनाए रखने हेतु कड़े मूल्यांकन मापदंडों (strict evaluation criteria) के पक्षधर हैं — यह BRICS के भीतर एक महत्वपूर्ण आंतरिक बहस है।

G20 (Group of 20)

📊 G20 — अध्यक्षता एवं सम्मेलन (2026) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. G20 की 2026 अध्यक्षता — संयुक्त राज्य अमेरिका के पास (1 दिसंबर 2025 से प्रभावी) 2. G20 मियामी शिखर सम्मेलन — 14-15 दिसंबर 2026, ट्रम्प नेशनल डोरल, फ्लोरिडा (अमेरिका) में प्रस्तावित 3. अमेरिकी अध्यक्षता की 3 प्राथमिकताएँ — आर्थिक समृद्धि (नियामक बोझ घटाना), किफायती व सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति शृंखला, नई तकनीक व नवाचार 4. विवाद — नवंबर 2025 में अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका को 2026 सम्मेलन में आमंत्रित न करने की घोषणा की (अफ्रीकानेर मुद्दे व होस्टिंग-हस्तांतरण विवाद के चलते) 5. भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी — नई दिल्ली घोषणापत्र (New Delhi Declaration) व अफ्रीकी संघ (African Union) को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल कराना भारत की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जाती है

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

📖 परिभाषा (Definition): क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)

📚 मानक परिभाषा: आसियान (ASEAN) के 10 सदस्य देशों तथा उनके FTA साझेदारों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड) के बीच विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता, जनवरी 2022 से प्रभावी। ✅ सरल शब्दों में: जैसे कई पड़ोसी दुकानदार मिलकर तय कर लें कि आपस में बिना किसी भारी टैक्स-झंझट के माल बेचेंगे — भारत इस "पड़ोसी क्लब" में शामिल नहीं हुआ। 💡 उदाहरण: भारत 2019 में RCEP वार्ता से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसे डर था कि चीन से सस्ते आयात की बाढ़ आ जाएगी और व्यापार घाटा और बढ़ेगा।

भारत की "RCEP माइनस चीन" रणनीति: भारत ने RCEP में शामिल हुए बिना ही, चीन को छोड़कर बाकी सभी RCEP सदस्य देशों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (FTA) कर लिए हैं — इस तरह बाज़ार पहुँच भी मिल रही है और चीन से आयात पर नियंत्रण भी बरकरार है। हाल के वैश्विक आपूर्ति शृंखला बदलावों व टैरिफ-युद्ध के चलते भारत में RCEP पर पुनर्विचार को लेकर सीमित चर्चा भी शुरू हुई है, परंतु सरकार ने आधिकारिक रूप से इसे अभी खारिज किया है।

वैश्विक व्यापार तनाव — अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद (2025-26)

2025-26 में अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों में तीव्र उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जो दिखाता है कि वैश्विक व्यापार नीति कितनी तेज़ी से बदल सकती है और इसका असर सीधे स्थानीय उद्योगों तक पहुँचता है।

📊 अमेरिका-भारत व्यापार तनाव — घटनाक्रम (2025-26) — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. अगस्त 2025 — अमेरिका ने भारत पर 25% "पारस्परिक" (reciprocal) टैरिफ लगाया, तथा रूसी तेल आयात जारी रखने पर अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ जोड़कर कुल 50% कर दिया — यह अमेरिका द्वारा किसी भी व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सर्वाधिक टैरिफ में से एक था 2. सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र — वस्त्र (टेक्सटाइल), रत्न-आभूषण (जेम्स एंड ज्वेलरी), झींगा (श्रिम्प), कालीन (कारपेट) — निर्यात में 70% तक गिरावट की आशंका जताई गई 3. 2 फरवरी 2026 — अमेरिका-भारत नए द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा, टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया 4. भारत की प्रतिबद्धताएँ — अमेरिकी वस्तुओं पर शून्य टैरिफ, रूसी तेल आयात रोकना, अमेरिका से अधिक आयात व "Buy American" नीति अपनाना, भविष्य में $500 बिलियन से अधिक अमेरिकी उत्पाद आयात की प्रतिबद्धता

China+1 रणनीति एवं वैश्विक आपूर्ति शृंखला पुनर्गठन

• China+1 रणनीति — बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विनिर्माण जोखिम घटाने हेतु चीन के अतिरिक्त एक और देश (जैसे भारत, वियतनाम) को अपनी आपूर्ति शृंखला में जोड़ रही हैं।
• भारत के लिए अवसर — Apple/Foxconn जैसी कंपनियों का भारत में आईफोन विनिर्माण विस्तार, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना से इसका सीधा जुड़ाव।
• चुनौती — बुनियादी ढाँचा, कुशल श्रम व नीतिगत स्थिरता में सुधार की आवश्यकता, ताकि भारत चीन का सशक्त वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र बन सके।

अन्य महत्वपूर्ण बहुपक्षीय संगठन (संक्षेप में)

🏛️ प्रमुख सरकारी योजनाएँ एवं नीतियाँ

• भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (India-UAE CEPA) — 2022
• भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (India-Australia ECTA) — 2022
• भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (India-UK FTA) — जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित, शीघ्र प्रभावी होने की संभावना
• राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (National IPR Policy) — DPIIT द्वारा क्रियान्वित, TRIPS अनुपालन सुनिश्चित
• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) — China+1 रणनीति में भारत की भागीदारी सुदृढ़ करने हेतु
• शुल्क एवं करों की छूट योजना (RoDTEP) — निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु शुल्क-वापसी व्यवस्था

5राजस्थान कनेक्शन — वैश्विक व्यापार एवं निर्यात

राजस्थान की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार नीति से गहराई से जुड़ी है — विशेषकर रत्न-आभूषण व हस्तशिल्प निर्यात के माध्यम से। WTO के नियम, अमेरिका जैसे देशों की टैरिफ नीति व नए मुक्त व्यापार समझौते — सीधे जयपुर के जौहरी व कारीगर तक असर डालते हैं।

📊 राजस्थान का वैश्विक व्यापार — निर्यात स्थिति — नवीनतम आँकड़े (Latest Data)

1. राजस्थान भारत के कुल रत्न-आभूषण निर्यात में लगभग 17.5% हिस्सेदारी रखता है — लगभग 90% मीनाकारी आभूषण व 60% कुंदन आभूषण निर्यात राजस्थान से होता है 2. वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2025) में राजस्थान के रत्न-आभूषण निर्यात में 82.14% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई 3. परंतु अमेरिकी टैरिफ के कारण स्टडेड ज्वेलरी निर्यात ₹82,000 करोड़ (2023-24) से गिरकर ₹60,000 करोड़ (2024-25) रह गया — लगभग 30% की गिरावट 4. हस्तशिल्प (Handicraft) क्षेत्र — 2030 तक राजस्थान के निर्यात हिस्से को लगभग ₹18,000 करोड़ तक बढ़ाने की संभावना जताई गई है 5. भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (FTA, जुलाई 2025 हस्ताक्षरित) — 99% निर्यात पर शून्य शुल्क का प्रावधान, जयपुर के जौहरियों व हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए बड़ा अवसर

राजस्थान पर टैरिफ-युद्ध व राहत का सीधा असर: अगस्त 2025 के 50% अमेरिकी टैरिफ ने जयपुर के जौहरी उद्योग को गहरा झटका दिया; फरवरी 2026 के व्यापार समझौते (टैरिफ घटकर 18%) से आंशिक राहत मिली है। छात्रों को यह समझना ज़रूरी है कि वैश्विक व्यापार नीति (WTO/द्विपक्षीय टैरिफ) का सीधा प्रभाव राजस्थान के स्थानीय कारीगरों व निर्यातकों पर पड़ता है — यह RAS मुख्य परीक्षा में राजस्थान-केंद्रित प्रश्न पूछे जाने का प्रमुख आधार है।

★ परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले तथ्य (Pre + Mains) ★

1. WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई, GATT (1947) की उत्तराधिकारी संस्था के रूप में। 📌 Pre 2. WTO का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में है। 📌 Pre 3. WTO की वर्तमान महानिदेशक न्गोज़ी ओकोन्जो-इवेला हैं — प्रथम महिला व प्रथम अफ्रीकी महानिदेशक। 📌 Pre 4. मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference) WTO का सर्वोच्च निकाय है, हर 2 वर्ष में आयोजित होता है। 📌 Pre 5. WTO का अपीलीय निकाय (Appellate Body) 2019 से अमेरिका द्वारा नियुक्तियाँ रोके जाने के कारण निष्क्रिय है। 📝 10M 6. भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति WTO के एम्बर बॉक्स (व्यापार-विकृतकारी सब्सिडी) में आती है। 📝 5M 7. शांति उपबंध (Peace Clause) बाली मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2013) में स्वीकृत हुआ था। 📌 Pre 8. WTO का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) मार्च 2026 में याउंडे, कैमरून में हुआ। 📌 Pre 9. WTO मत्स्य सब्सिडी समझौता सितंबर 2025 से लागू हुआ; भारत ने अभी अनुसमर्थन नहीं किया। 📝 10M 10. IMF व विश्व बैंक दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (अमेरिका) में हुई थी। 📌 Pre 11. IBRD मध्यम-आय देशों को, जबकि IDA सबसे गरीब देशों को रियायती ऋण देता है। 📝 5M 12. विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा हैं (जून 2023 से कार्यरत)। 📌 Pre 13. IMF की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग व भुगतान संतुलन सहायता है। 📌 Pre 14. SDR (विशेष आहरण अधिकार) की रचना 1969 में हुई थी, यह 5 मुद्राओं की टोकरी पर आधारित है। 📌 Pre 15. IMF की 16वीं सामान्य कोटा समीक्षा दिसंबर 2023 में स्वीकृत हुई, जिसमें कुल कोटा में 50% वृद्धि हुई। 📝 10M 16. भारत IMF में 8वाँ सबसे बड़ा कोटाधारक देश है (2.75% कोटा, 2.63% मताधिकार)। 📌 Pre 17. 1991 के भुगतान संतुलन संकट में IMF ने भारत को ढाँचागत समायोजन ऋण दिया था। 📝 10M 18. BRICS के 5 संस्थापक सदस्य — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। 📌 Pre 19. 2026 में BRICS के 11 पूर्ण सदस्य हैं (मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE 2024 से; इंडोनेशिया 2025 से जुड़े)। 📌 Pre 20. न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना 2014 में हुई, मुख्यालय शंघाई (चीन) में है। 📌 Pre 21. 18वाँ BRICS शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होगा। 📝 10M 22. G20 की 2026 अध्यक्षता अमेरिका के पास है; शिखर सम्मेलन मियामी (फ्लोरिडा) में दिसंबर 2026 में प्रस्तावित। 📌 Pre 23. भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता की थी, जिसमें अफ्रीकी संघ (AU) को स्थायी सदस्य बनाया गया। 📝 10M 24. भारत 2019 में RCEP वार्ता से बाहर निकल गया था। 📌 Pre 25. भारत ने "RCEP माइनस चीन" रणनीति अपनाकर चीन को छोड़कर बाकी सभी RCEP सदस्यों से FTA किए हैं। 📝 10M 26. अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, फरवरी 2026 के समझौते से घटाकर 18% किया गया। 📝 10M 27. राजस्थान भारत के कुल रत्न-आभूषण निर्यात का लगभग 17.5% हिस्सा रखता है। 📌 Pre

📝 पिछले वर्षों के प्रश्न + संभावित प्रश्न 📝 Pre MCQ | 5-अंक (60-70 शब्द) | 10-अंक (~120 शब्द) — हर Q पर tag दिया है

Q1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना, संरचना एवं भारत के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए। (10 अंक) Q2. GATT से WTO तक की यात्रा को स्पष्ट कीजिए। (5 अंक) Q3. सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) सिद्धांत क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। (5 अंक) Q4. WTO कृषि समझौते के तीन स्तंभों का वर्णन कीजिए एवं स्पष्ट कीजिए कि भारत की MSP नीति किस बॉक्स में आती है। (10 अंक) Q5. IBRD व IDA में अंतर स्पष्ट कीजिए। (5 अंक) Q6. विश्व बैंक समूह की संरचना एवं भारत में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। (10 अंक) Q7. IMF की कोटा प्रणाली एवं उसमें भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। (10 अंक) Q8. विशेष आहरण अधिकार (SDR) क्या है? (5 अंक) Q9. भारत के 1991 आर्थिक संकट में IMF की भूमिका पर प्रकाश डालिए। (5 अंक) Q10. BRICS एवं न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना, उद्देश्य एवं भारत की भूमिका बताइए। (10 अंक) Q11. भारत RCEP से बाहर क्यों है? इसकी वैकल्पिक रणनीति स्पष्ट कीजिए। (10 अंक) Q12. अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद (2025-26) का भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषकर राजस्थान, पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक) Q13. WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? (Pre MCQ) Q14. न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? (Pre MCQ)

RAS Pre व Mains दोनों में सरकारी योजनाओं (Government Schemes) से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं — क्योंकि योजनाएं करेंट अफेयर्स व स्थायी अर्थशास्त्र दोनों को जोड़ती हैं। इस गाइड में केंद्र सरकार की सभी 9 अध्यायों (कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, वित्त, बैंकिंग, सामाजिक क्षेत्र) से जुड़ी प्रमुख योजनाओं को एक जगह, आसान भाषा में, उनके प्रावधानों (Provisions) पर फोकस करते हुए समझाया गया है। सबसे पहले "फ्लैगशिप योजनाएं" (सरकार की सबसे बड़ी व चर्चित योजनाएं) पूरे विस्तार से — फुल फॉर्म, मंत्रालय, कब से, क्या-क्या प्रावधान व एक वास्तविक उदाहरण के साथ समझाई गई हैं। इसके बाद बाकी सभी योजनाएं क्षेत्र (sector) के अनुसार संक्षिप्त परंतु पूर्ण जानकारी के साथ दी गई हैं।

केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं — त्वरित सूची

"फ्लैगशिप योजना" (Flagship Scheme) वह योजना होती है जिसे सरकार अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता व पहचान मानती है — जिस पर सबसे ज़्यादा बजट, प्रचार व राजनीतिक महत्व दिया जाता है। नीचे केंद्र सरकार की 15 प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं की सूची दी गई है, जिन्हें आगे विस्तार से समझाया गया है।

6फ्लैगशिप योजनाएं — पूर्ण विवरण

1.1 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

📖 परिभाषा (Definition): PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi)

📚 मानक परिभाषा: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में शुरू की गई 100% केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता तीन बराबर किस्तों (₹2,000 प्रत्येक) में सीधे बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे घर में हर महीने की जरूरी खर्च के लिए थोड़ी रकम पहले से तय होकर सीधे हाथ में आ जाए — वैसे ही सरकार किसान के खाते में सीधे साल में तीन बार पैसा भेजती है, ताकि बीज-खाद खरीदने में मदद मिले। 💡 उदाहरण: जून 2026 में सरकार ने PM-KISAN की 23वीं किस्त जारी की, जिसमें ₹18,880 करोड़ सीधे 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए।

• प्रमुख प्रावधान — संस्थागत भूमिधारकों, संवैधानिक पद धारकों, वर्तमान/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों व आयकरदाताओं को इस योजना से बाहर रखा गया है; लाभ पाने हेतु भूमि रिकॉर्ड में नाम व आधार सीडिंग अनिवार्य है।

1.2 आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

📖 परिभाषा (Definition): Ayushman Bharat — Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY)

📚 मानक परिभाषा: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो SECC-2011 डेटा के आधार पर पात्र परिवारों को द्वितीयक व तृतीयक अस्पताल भर्ती हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख का कैशलेस कवर देती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी बड़े परिवार के पास एक साझा "मेडिकल इमरजेंसी फंड कार्ड" हो, जिसे दिखाकर अस्पताल में बिना पैसे दिए इलाज हो जाए — वही काम आयुष्मान कार्ड करता है। 💡 उदाहरण: 2026 में 70 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों (आय-स्थिति चाहे जो भी हो) को अतिरिक्त ₹5 लाख का टॉप-अप कवर मुफ्त मिलना शुरू हुआ — जैसे किसी गाँव के 72 वर्षीय बुज़ुर्ग को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ने पर पूरा खर्च आयुष्मान कार्ड से कवर हो जाता है, चाहे परिवार गरीब हो या न हो।

• प्रमुख प्रावधान — लगभग 1,929 चिकित्सा प्रक्रियाएँ कवर, बिना पारिवारिक आकार/उम्र/लिंग सीमा के फैमिली फ्लोटर, सम्पूर्ण भारत में पोर्टेबिलिटी (किसी भी राज्य के अस्पताल में इलाज), भर्ती-पूर्व व भर्ती-पश्चात खर्च भी शामिल।

1.3 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY — ग्रामीण + शहरी 2.0)

📖 परिभाषा (Definition): Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY 2.0)

📚 मानक परिभाषा: 2015 में शुरू "सबके लिए आवास" मिशन, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय (PMAY-G) व शहरी क्षेत्र में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय (PMAY-U) द्वारा क्रियान्वित है; PMAY 2.0 के तहत 2024-29 की अवधि में 4.95 करोड़ ग्रामीण घरों का लक्ष्य रखा गया है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी बेघर परिवार को सरकार कहे — "घर बनाने का ज़्यादातर खर्च हम देंगे, बस थोड़ा योगदान तुम करो" — यही योजना का मूल भाव है। 💡 उदाहरण: अगस्त 2025 तक स्वीकृत 4.12 करोड़ घरों में से 2.82 करोड़ से अधिक घर बनकर तैयार हो चुके हैं; समतल क्षेत्रों में ₹1.20 लाख व पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख प्रति घर सहायता दी जाती है।

• प्रमुख प्रावधान — PMAY 2.0 (शहरी) में किफायती किराया आवास (ARH) नया घटक जोड़ा गया, मध्यम आय वर्ग (MIG) की आय सीमा ₹18 लाख से घटाकर ₹9 लाख की गई; लाभार्थी चयन में महिला स्वामित्व/सह-स्वामित्व को प्राथमिकता।

1.4 प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

📖 परिभाषा (Definition): Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)

📚 मानक परिभाषा: 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन, जिसके तहत हर परिवार का शून्य बैलेंस पर बैंक खाता खोला जाता है, साथ में रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा व ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे पहले गाँव के बहुत से लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं होता था और पैसा घर में या साहूकार के पास रखना पड़ता था — जन धन योजना ने हर परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दिया। 💡 उदाहरण: कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सरकार ने महिला जन धन खाताधारकों के खातों में सीधे राहत राशि (₹500/माह) DBT से भेजी — यह जन धन खातों की उपयोगिता का सबसे बड़ा उदाहरण है।

• प्रमुख प्रावधान — ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर (रुपे कार्ड के साथ), ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, DBT की रीढ़ के रूप में कार्य (सब्सिडी सीधे खाते में)।

1.5 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

📖 परिभाषा (Definition): Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)

📚 मानक परिभाषा: 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू योजना, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे पहले गाँव की महिलाएं लकड़ी व कोयले के धुएँ में खाना बनाती थीं, जिससे सांस की बीमारियाँ होती थीं — उज्ज्वला योजना ने उन्हें धुआं-मुक्त रसोई गैस दी। 💡 उदाहरण: मई 2026 तक कुल 10.55 करोड़ LPG कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं; जून 2026 से पात्र लाभार्थी अब वर्ष में 4 सिलेंडर तक सब्सिडी (अधिकतम ₹1,200/वर्ष) पा सकते हैं।

• प्रमुख प्रावधान — प्रति कनेक्शन ₹1,600 की सरकारी सहायता, 14.2 किलो सिलेंडर पर ₹300 प्रति रिफिल सब्सिडी DBT के माध्यम से (12 रिफिल/वर्ष तक)।

1.6 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)

📖 परिभाषा (Definition): Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)

📚 मानक परिभाषा: 2005 में पारित अधिनियम (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित), जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम का कानूनी अधिकार (Legal Guarantee) देता है — यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी गाँव में खेती का काम न होने पर मज़दूर बेरोज़गार बैठ जाता — मनरेगा के तहत सरकार गाँव में ही सड़क/तालाब जैसे काम देकर मज़दूरी की गारंटी देती है। 💡 उदाहरण: यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता, तो सरकार को बेरोज़गारी भत्ता देना पड़ता है — यह इसे बाकी योजनाओं से अलग "कानूनी अधिकार" बनाता है, न कि सिर्फ योजना।

• प्रमुख प्रावधान — मज़दूरी का भुगतान 15 दिन के भीतर, कार्यस्थल पर क्रेच/पेयजल जैसी सुविधाएँ अनिवार्य, महिला भागीदारी न्यूनतम 33%, मज़दूरी सीधे बैंक/डाकघर खाते में।

1.7 स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (Swachh Bharat Mission — SBM)

📖 परिभाषा (Definition): Swachh Bharat Mission (SBM) 2.0

📚 मानक परिभाषा: 2 अक्टूबर 2014 को शुरू, अब SBM-शहरी 2.0 (आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय) व SBM-ग्रामीण 2.0 (जल शक्ति मंत्रालय) के रूप में अक्टूबर 2026 तक विस्तारित; उद्देश्य है खुले में शौच मुक्ति (ODF) को स्थायी बनाना व सभी शहरों को "कचरा-मुक्त" बनाना। ✅ सरल शब्दों में: जैसे घर की सफाई एक बार करके नहीं छोड़ी जाती, रोज़ाना बनाए रखनी पड़ती है — SBM 2.0 का फोकस सिर्फ शौचालय बनाने पर नहीं, बल्कि कचरा प्रबंधन को स्थायी रूप से बनाए रखने पर है। 💡 उदाहरण: SBM-शहरी 2.0 के तहत ₹1,41,600 करोड़ का कुल परिव्यय स्वीकृत है; इसके अंतर्गत 3.5 लाख से अधिक व्यक्तिगत, सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं।

• प्रमुख प्रावधान — 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सम्पूर्ण तरल अपशिष्ट प्रबंधन, हर शहर में स्रोत पृथक्करण (Source Segregation) व मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी अनिवार्य, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना।

1.8 डिजिटल इंडिया (Digital India)

📖 परिभाषा (Definition): Digital India

📚 मानक परिभाषा: 1 जुलाई 2015 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा शुरू अभियान, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है — यह आधार, UPI, डिजिलॉकर व भारतनेट जैसी "इंडिया स्टैक" परियोजनाओं की छतरी (umbrella) है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे पहले हर सरकारी काम के लिए लाइन में लगकर फॉर्म भरना पड़ता था — डिजिटल इंडिया ने आधार-आधारित पहचान व मोबाइल से ही ज़्यादातर काम घर बैठे संभव बना दिया। 💡 उदाहरण: 2026 में UPI हर महीने 23 बिलियन से अधिक लेनदेन प्रोसेस कर रहा है (मई 2026 में 23.2 बिलियन) — जो इसे विश्व का सबसे बड़ा रियल-टाइम भुगतान तंत्र बनाता है; भारत अकेले वैश्विक डिजिटल भुगतान लेनदेन का लगभग 49% हिस्सा रखता है।

• प्रमुख प्रावधान — तीन स्तंभ: डिजिटल अवसंरचना (BharatNet, Wi-Fi हॉटस्पॉट), डिजिटल सेवाएं (e-गवर्नेंस, DigiLocker), डिजिटल साक्षरता (गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच)।

1.9 मेक इन इंडिया (Make in India)

📖 परिभाषा (Definition): Make in India

📚 मानक परिभाषा: 25 सितंबर 2014 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (DPIIT) द्वारा शुरू अभियान, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र (Global Manufacturing Hub) बनाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना व GDP में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाना है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे कोई दुकानदार अपने बोर्ड पर लिख दे "यहां का माल यहीं बनता है, बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं" — भारत ने भी दुनिया को यही संदेश दिया कि "भारत में बनाओ, भारत से बेचो"। 💡 उदाहरण: Apple व Foxconn जैसी कंपनियों ने PLI योजना (Make in India का ही एक उपकरण) के सहारे भारत में iPhone विनिर्माण इकाइयाँ लगाईं, जिससे भारत मोबाइल निर्यात में वैश्विक खिलाड़ी बना।

• प्रमुख प्रावधान — 27 सेक्टरों (ऑटोमोबाइल, रक्षा, फार्मा, टेक्सटाइल आदि) में फोकस, "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" रैंकिंग सुधारना, विदेशी निवेश (FDI) नीति उदार बनाना।

1.10 स्किल इंडिया मिशन (Skill India Mission / PMKVY)

📖 परिभाषा (Definition): Skill India Mission — Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY)

📚 मानक परिभाषा: 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा शुरू मिशन, जिसका फ्लैगशिप घटक PMKVY है — यह युवाओं को अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण देकर प्रमाण-पत्र व रोजगार-योग्यता प्रदान करता है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी युवा के पास डिग्री तो हो पर हाथ से काम करने का प्रमाण-पत्र न हो — PMKVY उसे 2-3 महीने की ट्रेनिंग देकर एक सर्टिफिकेट देती है जिससे उसे नौकरी मिलने में आसानी हो। 💡 उदाहरण: PMKVY 4.0 के तहत अब ड्रोन तकनीक, AI व सोलर पैनल इंस्टॉलेशन जैसे नए-युग के कोर्स भी शामिल किए गए हैं — जैसे किसी गांव के युवा को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर उसे कृषि-ड्रोन ऑपरेटर बनाया जा रहा है।

• प्रमुख प्रावधान — प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF) के अनुरूप प्रमाणन, प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट सहायता।

1.11 स्टार्टअप इंडिया (Startup India)

📖 परिभाषा (Definition): Startup India

📚 मानक परिभाषा: 16 जनवरी 2016 को DPIIT (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) द्वारा शुरू पहल, जिसका उद्देश्य नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोज़गार सृजन करना है; DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को कर छूट, आसान अनुपालन व फंडिंग सहायता मिलती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी नए विचार वाले युवा को कंपनी शुरू करने में कई सरकारी अड़चनें (लाइसेंस, टैक्स) आती थीं — स्टार्टअप इंडिया ने 3 साल तक टैक्स छूट व आसान रजिस्ट्रेशन देकर यह रास्ता आसान बनाया। 💡 उदाहरण: फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स (FFS) योजना के तहत सरकार सीधे स्टार्टअप्स को पैसा न देकर SEBI-पंजीकृत वेंचर कैपिटल फंडों में निवेश करती है, जो आगे स्टार्टअप्स में लगाया जाता है — जैसे कोई बड़ा निवेशक कई छोटे निवेशकों के ज़रिए पैसा लगाए।

• प्रमुख प्रावधान — 3 वर्ष तक आयकर में छूट (Income Tax Holiday), स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन, पेटेंट फाइलिंग में 80% छूट, ₹10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स।

1.12 प्रधानमंत्री गति शक्ति — राष्ट्रीय मास्टर प्लान

📖 परिभाषा (Definition): PM Gati Shakti — National Master Plan (NMP)

📚 मानक परिभाषा: 13 अक्टूबर 2021 को शुरू, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सामूहिक परिवहन व रसद (logistics) — 7 आर्थिक इंजनों की योजना को एक साथ, एक ही मंच (GIS-आधारित) पर एकीकृत करता है ताकि अलग-अलग विभाग एक-दूसरे से टकराए बिना काम करें। ✅ सरल शब्दों में: जैसे किसी शहर में सड़क बनाने वाला विभाग एक जगह सड़क खोदे और अगले ही महीने पानी विभाग वही सड़क दोबारा खोद दे — इस "अलग-अलग काम, बार-बार खुदाई" की समस्या को ख़त्म करने के लिए PM गति शक्ति एक साझा नक्शा (मास्टर प्लान) बनाती है, ताकि सभी विभाग पहले से समन्वय करके काम करें। 💡 उदाहरण: 44 केंद्रीय मंत्रालय व 36 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिसमें 1,614 डेटा लेयर एकीकृत हैं — जैसे किसी नए उद्योग को अनुमति चाहिए तो "नो योर अप्रूवल्स (KYA)" मॉड्यूल से पता चल जाता है कि कुल 427 में से कौन-कौन सी मंज़ूरियाँ ज़रूरी हैं।

• प्रमुख प्रावधान — जिला स्तर पर विस्तार हेतु District Master Plan (DMP) पोर्टल, टेलिकॉम अवसंरचना हेतु "गति शक्ति संचार" पोर्टल (Right of Way मंज़ूरी हेतु)।
• परीक्षा तथ्य — अंतरिम बजट 2024-25 में PM गति शक्ति ढांचे के अंतर्गत 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारों की घोषणा हुई: (1) ऊर्जा-खनिज-सीमेंट गलियारा, (2) बंदरगाह संपर्क गलियारा, (3) अधिक यातायात घनत्व (High Traffic Density) गलियारा।

1.13 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

📖 परिभाषा (Definition): PM Vishwakarma Yojana

📚 मानक परिभाषा: 17 सितंबर 2023 को MSME मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय व वित्तीय सेवा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू केंद्रीय क्षेत्र योजना (₹13,000 करोड़ परिव्यय, 2023-24 से 2027-28), जो 18 पारंपरिक शिल्प व्यवसायों (बढ़ई, लोहार, सुनार, दर्ज़ी, कुम्हार आदि) के कारीगरों को मान्यता, प्रशिक्षण व ऋण सहायता देती है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे पीढ़ियों से चला आ रहा पारंपरिक हुनर (जैसे लोहार का काम) आधुनिक बाज़ार में पिछड़ता जा रहा था क्योंकि न आधुनिक औज़ार थे न पहचान — यह योजना कारीगर को एक पहचान-पत्र, आधुनिक औज़ार खरीदने के पैसे व सस्ता कर्ज़ देकर उसे मुख्यधारा से जोड़ती है। 💡 उदाहरण: फरवरी 2026 तक 30 लाख से अधिक कारीगर पंजीकृत हो चुके हैं — जैसे किसी गाँव के परंपरागत लोहार को ₹15,000 का टूलकिट वाउचर व 5% ब्याज पर ₹1 लाख का पहला ऋण मिलने से वह अपनी दुकान को आधुनिक बना पाया।

• प्रमुख प्रावधान — बेसिक ट्रेनिंग (5-7 दिन, ₹500/दिन स्टाइपेंड) व एडवांस ट्रेनिंग (15+ दिन), पहली किस्त ₹1 लाख (18 माह में चुकौती) फिर दूसरी किस्त ₹2 लाख (30 माह में चुकौती), डिजिटल लेनदेन पर ₹1 प्रति लेनदेन प्रोत्साहन (अधिकतम 100 लेनदेन/माह)।

1.14 जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission — Har Ghar Jal)

📖 परिभाषा (Definition): Jal Jeevan Mission (JJM)

📚 मानक परिभाषा: 15 अगस्त 2019 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू मिशन, जिसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर तक नल से पीने योग्य पानी (Functional Household Tap Connection) पहुंचाना है; JJM 2.0 (22 मार्च 2026 को स्वीकृत) के तहत अब यह लक्ष्य दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे पहले गाँव की महिलाओं व बच्चों को रोज़ाना कई किलोमीटर दूर से सिर पर घड़ा रखकर पानी लाना पड़ता था — जल जीवन मिशन ने हर घर के आंगन तक नल कनेक्शन पहुंचाकर यह मेहनत व समय दोनों बचाया। 💡 उदाहरण: मई 2026 तक 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है (81.6% कवरेज); गोवा, तेलंगाना, हरियाणा जैसे राज्यों ने 100% कवरेज हासिल कर लिया है।

• प्रमुख प्रावधान — केंद्र व राज्य की साझेदारी में वित्तपोषण, ग्राम पंचायत स्तर पर पानी समिति (Village Water & Sanitation Committee) द्वारा प्रबंधन, "हर घर जल" प्रमाणित गांव — जहां सभी घर व सार्वजनिक संस्थान नल-युक्त हों।

1.15 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

📖 परिभाषा (Definition): PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana

📚 मानक परिभाषा: फरवरी 2024 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू, ₹75,021 करोड़ के कुल परिव्यय वाली भारत की सबसे बड़ी आवासीय सौर योजना, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना है। ✅ सरल शब्दों में: जैसे घर की छत खाली पड़ी रहती थी, अब उसी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल लगभग शून्य किया जा सकता है — और बची हुई बिजली ग्रिड को बेचकर कमाई भी हो सकती है। 💡 उदाहरण: 3 kW तक के सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 तक की सब्सिडी मिलती है — जैसे किसी मध्यम वर्गीय परिवार ने 3 kW का सोलर सिस्टम लगवाया, ₹78,000 सब्सिडी मिली और अब उसका मासिक बिजली बिल लगभग खत्म हो गया है। ध्यान दें: 6 जून 2026 से इस योजना में नए पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं।

• प्रमुख प्रावधान — सिस्टम आकार के अनुसार स्तरीय सब्सिडी (2 kW तक ₹30,000/kW, 2-3 kW ₹18,000/kW), DISCOM के माध्यम से नेट-मीटरिंग, 25 वर्ष की जीवन-अवधि में लगभग 720 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का अनुमान।

7कृषि क्षेत्र की योजनाएं

नाम-भ्रम से सावधान — दो अलग PMKSY: कृषि क्षेत्र में "PMKSY" नाम की दो पूरी तरह अलग योजनाएं हैं — (1) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई, जल शक्ति मंत्रालय) और (2) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)। परीक्षा में दोनों को अलग-अलग पहचानना ज़रूरी है — नीचे तालिका में दोनों स्पष्ट रूप से अलग दिखाई गई हैं।

8उद्योग एवं MSME की योजनाएं

9सेवा क्षेत्र एवं अवसंरचना की योजनाएं

10व्यापार एवं निर्यात संवर्धन योजनाएं

11वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

12स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाएं

13शिक्षा क्षेत्र की योजनाएं

14गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण आजीविका एवं शहरी विकास योजनाएं

15रोजगार एवं कौशल विकास योजनाएं

16महिला, बाल विकास एवं सामाजिक न्याय योजनाएं