किसान, मजदूर एवं जनजातीय आंदोलन

भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान न केवल शहरी शिक्षित वर्ग ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, बल्कि गाँवों के किसान, कारखानों के मजदूर और वनों के जनजातीय समुदाय भी ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध संघर्षरत रहे। ये आंदोलन अनेक बार राष्ट्रीय आंदोलन से पहले हुए और उसे ऊर्जा दी।

भाग-क : किसान आंदोलन (Peasant Movements)

ब्रिटिश भूमि नीतियों — स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी — ने किसानों की स्थिति दयनीय कर दी। जमींदार, महाजन और अंग्रेज बागान मालिक मिलकर किसानों का शोषण करते थे। इसीलिए 18वीं सदी से ही किसान आंदोलन उभरने लगे।

1. नील विद्रोह (Indigo Revolt / Neel Vidroh, 1859–60)

बंगाल में यूरोपीय नील बागान मालिक किसानों को बाध्य करते थे कि वे नील उगाएँ — चाहे उन्हें नुकसान हो। इसे "तीन कठिया प्रणाली" कहते थे — 20 में से 3 कट्ठे भूमि पर नील।

1. विद्रोह का आरंभ: 1859 में नील चाषी किसानों ने नदिया और पाबना में एकत्र होकर नील बोने से इनकार किया।

2. प्रमुख नेता: दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास।

3. संगठन: किसानों ने "मुकद्दमा फंड" बनाया — अदालत में लड़ाई का खर्च।

4. मिशनरी सहायता: रेवरेंड जेम्स लांग ने किसानों का साथ दिया — "नील दर्पण" नाटक का अनुवाद।

5. नील दर्पण: दीनबंधु मित्र ने लिखा — नील किसानों की दुर्दशा — ब्रिटिश शासकों में खलबली।

6. नील कमीशन 1860: ब्रिटिश सरकार ने जाँच के लिए आयोग बनाया — रिपोर्ट में किसानों के पक्ष में निष्कर्ष।

7. परिणाम: बंगाल में नील की जबरन खेती बंद हुई — परंतु बिहार में चलती रही जहाँ 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ।

महत्त्व: नील विद्रोह भारत में किसान वर्ग के संगठित प्रतिरोध का पहला बड़ा उदाहरण था। यह आंदोलन मुख्यतः शांतिपूर्ण था — मुकदमेबाजी और बहिष्कार का प्रयोग हुआ।

2. पाबना किसान विद्रोह (Pabna Agrarian League, 1873)

पाबना जिला (पूर्वी बंगाल) में जमींदारों ने स्थायी बंदोबस्त के कानूनी छिद्रों का लाभ उठाकर लगान बढ़ाया और बेदखली की धमकी दी।

• किसानों ने "पाबना किसान लीग" बनाई — 1873 में।
• शांतिपूर्ण तरीके: लगान न देना, मुकदमे लड़ना, एकजुटता।
• आंदोलन 1873-76 तक चला — पड़ोसी जिलों में फैला।
• नेता: ईशान चंद्र रॉय, शंभूनाथ पाल, खुदी मोल्लाह।
• बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885: इसी आंदोलन के परिणामस्वरूप — किसानों को कुछ सुरक्षा मिली।

3. दक्कन किसान विद्रोह (Deccan Riots, 1875)

महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर में मराठा किसानों ने साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह किया।

1. कारण: 1875 की उपज बर्बादी — लेकिन साहूकारों ने ऋण वसूली जारी रखी — बेदखली।

2. आंदोलन: किसानों ने साहूकारों के "डेबिट बॉन्ड" (ऋण पत्र) छीन लिए और जला दिए।

3. कोई हत्या नहीं — केवल ऋण पत्र नष्ट करना।

4. नेता: प्रमुख रूप से नेतृत्वहीन — सहज जन-विद्रोह।

5. दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879: सरकार ने इसी के बाद पारित किया — साहूकारों को नियंत्रित करने के लिए।

4. एका आंदोलन (Eka Movement, 1921–22)

अवध (उत्तर प्रदेश) में असहयोग आंदोलन के प्रभाव में किसानों ने एका (एकता) का संगल्प लिया।

• नेता: मदारी पासी — एक निम्न-वर्गीय नेता — पासी जाति।
• "एका" = एकता — किसानों ने शपथ ली: कोई भी अपनी जमीन बेगार (बिना पारिश्रमिक) के नहीं जोतेगा।
• माँगें: लगान से अधिक वसूली न हो, बेगारी बंद हो, अनाज भंडारण का अधिकार मिले।
• किसानों ने स्थानीय स्तर पर खुद अपनी अदालत (पंचायत) बनाई।
• अंतर: असहयोग की मध्यमवर्गीय नेतृत्व से यह आंदोलन स्वतंत्र रूप से किसान नेतृत्व में चला।
• 1922 तक दमन से आंदोलन कमजोर पड़ा।

5. मोपला विद्रोह / मालाबार विद्रोह (Moplah Rebellion, 1921)

केरल के मालाबार में मुस्लिम मोपला किसानों (मुख्यतः काश्तकार) और हिंदू जमींदारों (जेनमी) के बीच दीर्घकालीन तनाव था।

1. पृष्ठभूमि: मोपला किसान जेनमी जमींदारों को लगान देते थे — पीढ़ियों से शोषण।

2. खिलाफत आंदोलन और असहयोग ने धार्मिक और राजनीतिक उत्तेजना बढ़ाई।

3. अगस्त 1921: अली मुसलियार के नेतृत्व में हिंसक विद्रोह — ब्रिटिश थाने पर हमला।

4. विद्रोह सांप्रदायिक रूप ले गया — हिंदुओं पर हमले भी हुए।

5. वैगन त्रासदी: 61 कैदी बंद डिब्बे में दम घुटने से मरे — ब्रिटिश क्रूरता।

6. दमन: अक्तूबर 1921 तक ब्रिटिश सेना ने कुचला।

विवाद: मोपला विद्रोह को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं — कुछ इसे वर्ग-संघर्ष (किसान बनाम जमींदार), कुछ साम्प्रदायिक दंगा कहते हैं। राष्ट्रवादी नेताओं ने इसकी निंदा की।

6. बारडोली सत्याग्रह (Bardoli Satyagraha, 1928)

गुजरात के बारडोली तालुके में सरकार ने भूमि राजस्व में 22% वृद्धि की। किसानों ने इसे अन्यायपूर्ण माना और सत्याग्रह किया।

• नेता: वल्लभभाई पटेल — इस सत्याग्रह के बाद उन्हें "सरदार" की उपाधि मिली।
• आरंभ: फरवरी 1928 — किसानों ने बढ़ा हुआ कर देने से इनकार किया।
• सरकारी कदम: जमीन और पशु जब्त — जेलें भरीं।
• सत्याग्रह का प्रसार: कांग्रेस का समर्थन — पूरे देश में चर्चा।
• गांधीजी का मार्गदर्शन: पटेल को पूर्ण समर्थन — परंतु प्रत्यक्ष नेतृत्व पटेल का।
• ब्रिटिश जाँच: मैक्सवेल-ब्रूमफील्ड समिति ने माना कि लगान वृद्धि अन्यायपूर्ण थी।
• परिणाम: सरकार ने 22% वृद्धि वापस ली — 6.03% बना दी — जब्त संपत्ति लौटाई।

महत्त्व: बारडोली सत्याग्रह किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के सफल समन्वय का उदाहरण है। वल्लभभाई पटेल को "सरदार" उपाधि बारडोली की महिला किसानों ने दी।

7. अखिल भारतीय किसान सभा (All India Kisan Sabha, 1936)

राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य में किसानों के हितों की रक्षा और संगठन के लिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई।

• स्थापना: लखनऊ (1936) — कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के साथ।
• प्रथम अध्यक्ष: स्वामी सहजानंद सरस्वती।
• महासचिव: एन.जी. रंगा।
• मुख्य माँगें: जमींदारी उन्मूलन, ऋण माफी, लगान न्यूनीकरण, काश्तकारी अधिकार।
• किसान घोषणापत्र (1936): "भूमि हल चलाने वाले को मिले।"
• 1938: प्रांतीय किसान सम्मेलन — जमींदारी विरोधी नारे।
• कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव बढ़ा — सहजानंद सरस्वती और कांग्रेस में तनाव।

8. तेभागा आंदोलन (Tebhaga Movement, 1946–47)

बंगाल में "तेभागा" का अर्थ है "तीन हिस्से" — बटाईदार किसानों की माँग थी कि फसल का 2/3 भाग उन्हें मिले, 1/3 जमींदार को।

1. पृष्ठभूमि: बंगाल में बटाईदार किसान फसल का मात्र 1/2 हिस्सा पाते थे — जमींदार 1/2।

2. बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में आंदोलन — दिसंबर 1946।

3. महिला नेतृत्व: इला मित्र ने राजशाही में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

4. फैलाव: उत्तरी बंगाल के 19 जिलों में — 60 लाख किसान शामिल।

5. माँग: 2/3 फसल बटाईदार को।

6. किसानों ने फसल सीधे अपने खलिहान में उठाई — जमींदार के खलिहान में नहीं।

7. दमन: पुलिस और जमींदारों के लठैतों ने क्रूरता से दबाया।

8. परिणाम: कांग्रेस सरकार ने बेनामी काश्तकारी एक्ट में सुधार का वादा किया।

9. तेलंगाना किसान विद्रोह (Telangana Armed Struggle, 1946–51)

हैदराबाद रियासत के तेलंगाना क्षेत्र में निजाम और स्थानीय जमींदारों (देशमुख/दोरा) के अत्याचार के विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसान सशस्त्र संघर्ष हुआ।

• आंदोलन का ट्रिगर: 1946 में एक महिला (अशरूम्मा) की रजाकारों द्वारा हत्या।
• नेतृत्व: कम्युनिस्ट पार्टी — विशेष रूप से CPI।
• हथियारबंद दस्ते: "दलम" — गुरिल्ला लड़ाई।
• जमींदारों की भूमि जब्त — ग्राम पंचायतें बनाईं — समानांतर प्रशासन।
• जमीन: ~10 लाख एकड़ किसानों को पुनर्वितरित।
• 1948: पुलिस एक्शन — हैदराबाद भारत में मिला।
• 1951: भारतीय सेना की कार्रवाई — आंदोलन दबा — नेता गिरफ्तार।

महत्त्व: तेलंगाना आंदोलन स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा सशस्त्र किसान संघर्ष था। इसने भूमि सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। 1956 में आंध्र प्रदेश बनने पर तेलंगाना क्षेत्र उसमें मिला।

10. बकाश्त आंदोलन (Bakasht Movement, बिहार, 1930–40 का दशक)

बिहार में जमींदारों ने बकाया लगान के बहाने किसानों की भूमि "बकाश्त" के रूप में जब्त कर ली और उन्हें मजदूर बना दिया।

• नेतृत्व: स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान सभा।
• माँग: बकाश्त भूमि वापस करो — जो खेत पर बोता-काटता है, वही मालिक।
• आंदोलन 1930-40 के दशक में तीव्र — किसानों ने जमींदारों से जमीन छीनकर बोई।
• 1946-47 में फिर उभरा — आजादी के बाद बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून से समाधान।

11. पुन्नप्रा वयलार विद्रोह (Punnapra-Vayalar, केरल, 1946)

त्रावणकोर रियासत में अमेरिकन मॉडल पर शासन चलाने की कोशिश के विरुद्ध श्रमिकों और किसानों ने सशस्त्र विद्रोह किया।

1. दीवान सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर की नीतियों के विरुद्ध।

2. अक्तूबर 1946: नारियल मजदूरों और मछुआरों ने विद्रोह किया।

3. CPI के नेतृत्व में — लाल झंडे, मार्क्सवादी नारे।

4. हथियार: लाठी, भाले, देशी हथियार।

5. दमन: रियासत की पुलिस और सेना ने — सैकड़ों मारे गए।

6. महत्त्व: केरल में वामपंथी आंदोलन की जड़ें — 1957 में EMS नम्बूदरिपाद के नेतृत्व में पहली कम्युनिस्ट सरकार।

किसान आंदोलनों की तुलनात्मक तालिका

भाग-ख : मजदूर आंदोलन (Labour & Workers Movements)

औद्योगिकीकरण के साथ भारत में कारखाना मजदूर वर्ग उभरा। ब्रिटिश कारखानों में 12-16 घंटे काम, बाल मजदूरी, न्यूनतम वेतन — ये सब आंदोलन की जमीन तैयार करते थे।

1. प्रारंभिक श्रम कानून (Early Labour Laws)

2. AITUC — अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (1920)

1920 में बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना हुई — यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठन था।

1. स्थापना: 31 अक्तूबर 1920, बम्बई।

2. प्रथम अध्यक्ष: लाला लाजपत राय।

3. बाद के अध्यक्ष: C.R. दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, V.V. गिरि।

4. AITUC ने ILO (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

5. वामपंथ का बढ़ता प्रभाव — कम्युनिस्टों ने AITUC पर पकड़ बनाई।

6. 1947: स्वतंत्रता के बाद AITUC में विभाजन:

► INTUC (Indian National Trade Union Congress) — कांग्रेस समर्थित (1947)

► HMS (Hind Mazdoor Sabha) — समाजवादी (1948)

► CITU (Centre of Indian Trade Unions) — CPI(M) समर्थित (1970)

► BMS (Bharatiya Mazdoor Sangh) — RSS समर्थित (1955)

3. प्रमुख हड़तालें और आंदोलन

4. व्हिटली आयोग / रॉयल श्रम आयोग (1929–31)

ब्रिटिश सरकार ने 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर (व्हिटली कमीशन) नियुक्त किया — भारत में श्रम स्थितियों की जाँच हेतु।

• रिपोर्ट 1931: 600 से अधिक सिफारिशें।
• प्रमुख सिफारिशें: बाल श्रम पर प्रतिबंध, काम के घंटे सीमित करना, मातृत्व लाभ।
• श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति।
• AITUC ने आयोग का बहिष्कार किया — परंतु व्यक्तिगत रूप से कुछ नेता उपस्थित रहे।
• 1934 के कारखाना अधिनियम में व्हिटली की कई सिफारिशें शामिल हुईं।

5. मेरठ षड़यंत्र मुकदमा (Meerut Conspiracy Case, 1929–33)

1929 में ब्रिटिश सरकार ने 33 श्रमिक और कम्युनिस्ट नेताओं को राजद्रोह और सम्राट के विरुद्ध षड़यंत्र के आरोप में गिरफ्तार किया।

• प्रमुख आरोपी: शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद, फिलिप स्प्रैट, S.A. डांगे, बेन ब्रैडले।
• मुकदमा 4 वर्ष चला — 1933 में फैसला — कठोर सजाएँ।
• परंतु उच्च न्यायालय में अपील पर सजाएँ कम हुईं।
• महत्त्व: इस मुकदमे ने भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिलाया।

भाग-ग : जनजातीय आंदोलन (Tribal / Adivasi Movements)

भारत की जनजातियाँ सदियों से वनों में अपनी जीवन-शैली से रहती आई थीं। ब्रिटिश शासन ने वन कानून, राजस्व नीतियाँ और मिशनरी गतिविधियाँ लाकर उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। इसीलिए जनजातीय विद्रोह बार-बार भड़के।

प्रथम चरण के जनजातीय विद्रोह (1795–1860)

संथाल विद्रोह (Santhal Rebellion, 1855–56) — विस्तार

यह भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनजातीय विद्रोहों में से एक था। इसे "हुल" (विद्रोह) भी कहा जाता है।

1. कारण: जमींदार, महाजन और रेलवे ठेकेदारों का शोषण — जमीन छीनना।

2. ट्रिगर: दिकू (बाहरी) महाजनों द्वारा सिद्धू की बहन के साथ दुर्व्यवहार।

3. नेता: सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू — भाई।

4. घोषणा: "ठाकुर जिउ" (ईश्वर) ने हमें लड़ने की आज्ञा दी है।

5. 30,000+ संथालों ने हथियार उठाए — धनुष-बाण, भाले।

6. 10 से अधिक जिलों में फैला — भागलपुर से मुर्शिदाबाद तक।

7. ब्रिटिश सेना ने मार्शल लॉ लगाकर दबाया — सिद्धू-कान्हू मारे गए।

8. परिणाम: 1856 में संथाल परगना जिला बनाया — कुछ सुरक्षा।

द्वितीय चरण के जनजातीय विद्रोह (1860–1920)

बिरसा मुंडा और उलगुलान (Birsa Munda & Ulgulan, 1899–1900)

"धरती आबा" (पृथ्वी के पिता) — बिरसा मुंडा झारखंड के महानायक हैं। उनके नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने ब्रिटिश शासन और जमींदारों के विरुद्ध "उलगुलान" (महान हलचल / विद्रोह) किया।

1. जन्म: 1875 — खूँटी जिला, झारखंड (उस समय बिहार)।

2. बचपन: ईसाई मिशनरी विद्यालय में — परंतु बाद में मुंडा धर्म और संस्कृति की वापसी।

3. 1895: बिरसा मुंडा को "धर्म-गुरु" माना जाने लगा — "बिरसाइत" आंदोलन।

4. खुंटकट्टी: मुंडा की संयुक्त जमीन प्रणाली — ब्रिटिश राजस्व नीति ने इसे नष्ट किया।

5. दिसंबर 1899 – जनवरी 1900: उलगुलान चरम पर — ब्रिटिश थानों और चर्चों पर हमले।

6. 3 फरवरी 1900: डोमबाड़ी पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना ने गोलियाँ चलाईं — सैकड़ों मारे गए।

7. 9 जून 1900: बिरसा मुंडा की जेल में रहस्यमय मृत्यु — 25 वर्ष की आयु में।

8. परिणाम: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 — मुंडाओं की भूमि की रक्षा।

विरासत: बिरसा मुंडा झारखंड के राष्ट्रीय नायक हैं। 15 नवंबर (उनका जन्मदिन) झारखंड स्थापना दिवस है। भारत सरकार ने उनकी तस्वीर संसद में लगाई है। "धरती आबा" — पृथ्वी के पिता।

तृतीय चरण के जनजातीय विद्रोह (1920–1947)

रम्पा विद्रोह / मान्यम विद्रोह (1922–24)

आंध्र प्रदेश के गोदावरी एजेंसी में कोया जनजाति ने अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में विद्रोह किया।

1. कारण: वन अधिकारों पर प्रतिबंध, बेगारी, नए उत्पाद शुल्क (ताड़ी पर)।

2. नेता: अल्लूरी सीताराम राजू — "मान्यम वीरुडु" (जंगल का योद्धा)।

3. 1922 में पुलिस थानों पर हमले — हथियार लूटे।

4. गुरिल्ला युद्ध — जंगलों में ब्रिटिश सेना को चकमा देते रहे।

5. गांधीजी से प्रेरित — परंतु सशस्त्र।

6. 1924: राजू पकड़े गए — मई 1924 में फाँसी।

स्मारक: अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 2022 में प्रधानमंत्री ने भव्य स्मारक का उद्घाटन किया। 2022 की फिल्म "RRR" में उनका चरित्र दर्शाया गया है।

रानी गाइडिनलिउ आंदोलन (1930s, मणिपुर)

नागालैंड/मणिपुर के ज़ेलियांग्रोंग नागा जनजाति की युवा नेत्री रानी गाइडिनलिउ ने हेराका आंदोलन का नेतृत्व किया।

• हेराका आंदोलन: हाइपो जाडोनांग ने शुरू किया — "नागा राज" की स्थापना की माँग।
• ईसाई मिशनरियों का विरोध — जनजातीय संस्कृति की रक्षा।
• 1931: जाडोनांग को फाँसी — 17 वर्षीया गाइडिनलिउ ने नेतृत्व संभाला।
• नागाओं ने कर देने से इनकार — ब्रिटिश के विरुद्ध खुला विद्रोह।
• 1932: गाइडिनलिउ गिरफ्तार — आजीवन कारावास की सजा।
• जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें "पहाड़ों की रानी" कहा।
• 1947 में स्वतंत्रता के बाद रिहाई।

जनजातीय आंदोलनों का कालक्रम — सम्पूर्ण

भाग-घ : तुलनात्मक विश्लेषण एवं UPSC हेतु महत्त्वपूर्ण तथ्य

तीनों आंदोलनों की विशेषताओं की तुलना