भारत में संवैधानिक विकास एवं ब्रिटिश नीतियाँ

1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया। 1773 से 1947 तक ब्रिटिश संसद ने अनेक अधिनियम पारित किए जिन्होंने भारत के प्रशासनिक और संवैधानिक ढाँचे को आकार दिया। इन अधिनियमों का एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था, परंतु अनजाने में इन्होंने आधुनिक भारत की नींव भी तैयार की।

भाग-1 : कंपनी शासन के प्रमुख अधिनियम (1773–1858)

1. रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act)

यह ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने का पहला प्रयास था। वॉरेन हेस्टिंग्स के "दोहरे शासन" (Double Government) की विफलताओं के बाद यह आवश्यक हो गया था।

प्रमुख प्रावधान

1. बंगाल के गवर्नर को "बंगाल का गवर्नर जनरल" बनाया गया — प्रथम गवर्नर जनरल: लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स।

2. बम्बई और मद्रास के गवर्नर गवर्नर जनरल के अधीन किए गए।

3. गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद — बहुमत का निर्णय मान्य।

4. कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना (1774) — प्रथम न्यायाधीश: सर एलिजा इम्पे।

5. कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार और उपहार लेने पर प्रतिबंध।

6. कंपनी को ब्रिटिश सरकार को अपने राजनीतिक मामलों की जानकारी देनी होगी।

महत्त्व: रेग्युलेटिंग एक्ट भारत में केंद्रीकृत प्रशासन का पहला प्रयास था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का आरंभ था। UPSC में "प्रथम गवर्नर जनरल", "प्रथम सुप्रीम कोर्ट" — ये तथ्य बार-बार पूछे जाते हैं।

2. संशोधन अधिनियम 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

रेग्युलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1781 में संशोधन अधिनियम पारित हुआ। इसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट एक बड़ा सुधार लाया।

संशोधन अधिनियम, 1781

• सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया — भारतीयों के व्यक्तिगत मामलों में भारतीय कानून लागू होगा।
• गवर्नर जनरल और परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया (सरकारी कार्यों में)।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784

1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना — 6 सदस्य (ब्रिटिश मंत्रिमंडल के): कंपनी के राजनीतिक मामलों पर नियंत्रण।

2. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाणिज्यिक मामलों को देखते रहे — राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल को।

3. गवर्नर जनरल की परिषद 4 से घटाकर 3 सदस्य की गई।

4. भारतीय क्षेत्रों को पहली बार "ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र" कहा गया।

5. वाणिज्यिक और राजनीतिक शक्ति का पहली बार स्पष्ट विभाजन।

महत्त्व: पिट्स इंडिया एक्ट ने "दोहरे नियंत्रण" (Double Government) की व्यवस्था बनाई — कंपनी और ब्रिटिश सरकार दोनों का नियंत्रण। यह 1858 तक चला।

3. चार्टर अधिनियम — 1793, 1813, 1833, 1853

ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर (अनुज्ञा-पत्र) हर 20 वर्ष पर नवीनीकृत होता था। इन नवीनीकरणों के समय ब्रिटिश संसद महत्त्वपूर्ण सुधार लाती थी।

1833 का महत्त्व: 1833 के चार्टर एक्ट ने "भारत का गवर्नर जनरल" पद बनाया — प्रथम: लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसने यह भी कहा कि किसी भारतीय को जाति, धर्म या रंग के आधार पर किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा।

1853 का महत्त्व: 1853 का चार्टर एक्ट कंपनी का अंतिम नवीनीकरण था। इसने ICS में खुली प्रतिस्पर्धा का आरंभ किया — योग्यता आधारित भर्ती का पहला कदम।

4. भारत शासन अधिनियम, 1858 (Government of India Act)

1857 के महान विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। 2 अगस्त 1858 को यह अधिनियम पारित हुआ।

1. ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त — भारत सीधे ब्रिटिश ताज (Crown) के अधीन।

2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त।

3. नया पद: भारत सचिव (Secretary of State for India) — 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल का सहायक।

4. भारत का गवर्नर जनरल = वायसराय (Viceroy) — महारानी का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि।

5. प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग।

6. महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा (1858): धार्मिक सहिष्णुता, भारतीयों को सेवा में समान अवसर, रियासतों के अधिकारों की रक्षा।

महत्त्व: 1858 के एक्ट ने भारत में सत्ता के हस्तांतरण को औपचारिक किया — Company → Crown। "ताज की उद्घोषणा" (Queen's Proclamation) को "भारतीयों का मैग्ना कार्टा" कहा जाता है।

भाग-2 : ब्रिटिश ताज के प्रमुख अधिनियम (1861–1947)

5. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 (Indian Councils Act)

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन में कुछ सुधार किए। 1861 का एक्ट इसी दिशा में पहला कदम था।

1. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विधान कार्यों के लिए भारतीय सदस्यों को शामिल किया (अतिरिक्त सदस्य)।

2. बम्बई और मद्रास को विधान परिषद बनाने की शक्ति पुनः दी।

3. पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत — प्रत्येक परिषद सदस्य को एक विभाग।

4. वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार (Ordinance Power)।

5. विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला कदम — प्रांतीय विधान परिषदों का पुनरुद्धार।

महत्त्व: 1861 का एक्ट विधान सभा और कार्यकारिणी के बीच प्रथम स्पष्ट विभाजन था। ICS (Indian Civil Service) अधिनियम 1861 — कोई भी यूरोपीय या भारतीय सिविल सेवा में शामिल हो सकता था।

6. भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 (Indian Councils Act)

1. विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई — केंद्र में 10 से 16, प्रांतों में भी वृद्धि।

2. गैर-सरकारी सदस्यों को सीमित मनोनयन का अधिकार (अप्रत्यक्ष निर्वाचन जैसी व्यवस्था)।

3. परिषद में बजट पर चर्चा का अधिकार — प्रश्न पूछने का अधिकार।

4. यह "प्रतिनिधित्व का बीज" था — पूर्ण निर्वाचन नहीं, परंतु मनोनयन में लोकमत का प्रभाव।

आलोचना: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह सुधार अपर्याप्त माना — "हमें वास्तविक प्रतिनिधित्व चाहिए, नामांकन नहीं।" 1892 के एक्ट की माँग लोकमान्य तिलक और बाल लाल पाल जैसे उग्र नेताओं की नई माँगों की पूर्वपीठिका बनी।

7. मॉर्ले-मिंटो सुधार / भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

भारत सचिव जॉन मॉर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर यह अधिनियम "मॉर्ले-मिंटो सुधार" भी कहलाता है।

1. केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 16 से 60।

2. प्रांतीय विधान परिषदों में बहुमत गैर-सरकारी सदस्यों का।

3. निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई — परंतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन।

4. पृथक निर्वाचन मंडल (Separate Electorate): मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन — यह सबसे विवादास्पद प्रावधान।

5. भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार शामिल किया — सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (विधि सदस्य)।

6. परिषद में पूरक प्रश्न और संकल्प पेश करने का अधिकार।

8. भारत शासन अधिनियम, 1919 — मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Dyarchy)

भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट (1918) पर आधारित यह अधिनियम 1921 में लागू हुआ।

द्विशासन (Dyarchy) — केंद्रीय प्रशासन

1. केंद्रीय विधान मंडल द्विसदनीय बनाया: केंद्रीय विधान सभा (147 सदस्य) + राज्य परिषद (60 सदस्य)।

2. केंद्र में सभी महत्त्वपूर्ण विषय वायसराय के नियंत्रण में — "आरक्षित विषय" जैसे।

द्विशासन (Dyarchy) — प्रांतीय प्रशासन

प्रांतों में द्विशासन (Dyarchy) की व्यवस्था लागू की गई — यह इस अधिनियम की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता थी।

3. प्रांतीय विधान सभाओं में निर्वाचित बहुमत।

4. पृथक निर्वाचन मंडल: मुसलमान, सिख, ईसाई, यूरोपीय, आंग्ल-भारतीय — सभी के लिए।

5. 21 वर्ष से अधिक आयु के सीमित व्यक्तियों को मताधिकार (संपत्ति आधारित)।

6. लोक सेवा आयोग (Public Service Commission) का प्रावधान।

7. केंद्र में राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा — 1919 में पहली बार द्विसदनीयता।

आलोचना: गांधीजी ने 1919 के एक्ट को "हिचकिचाहट और अनिर्णय" कहा। द्विशासन व्यवस्था में भारतीय मंत्रियों के पास कार्यकारी शक्ति नहीं थी — वित्त गवर्नर के हाथ में। इसीलिए यह व्यवस्था विफल रही।

9. भारत शासन अधिनियम, 1935 (Government of India Act)

यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे व्यापक और महत्त्वपूर्ण दस्तावेज था। इसमें 451 धाराएँ और 15 अनुसूचियाँ थीं। 1950 के भारतीय संविधान में इस एक्ट से सर्वाधिक प्रावधान लिए गए।

संघीय ढाँचा (Federal Structure)

1. अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव: ब्रिटिश भारत के प्रांत + देशी रियासतें — परंतु यह लागू नहीं हो सका (रियासतों की सहमति आवश्यक थी)।

2. तीन सूचियाँ: संघ सूची, प्रांत सूची, समवर्ती सूची — शेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को।

3. संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना: दिल्ली में — 1937 में।

प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy)

4. द्विशासन समाप्त — प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार।

5. प्रांतीय गवर्नर मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करेगा — जो विधान सभा को उत्तरदायी।

6. 1937 में 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनीं।

अन्य प्रमुख प्रावधान

7. केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल: संघीय सभा + राज्य परिषद।

8. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना का प्रावधान — 1934 में स्थापित।

9. संघ लोक सेवा आयोग (FPSC) और प्रांतीय लोक सेवा आयोग।

10. बर्मा को भारत से अलग किया।

11. एडेन (Aden) को भारत से पृथक किया।

12. पृथक निर्वाचन मंडल जारी — महिलाओं को सीमित मताधिकार।

1950 का संविधान और 1935 का एक्ट: भारतीय संविधान का लगभग 70% भाग 1935 के एक्ट से लिया गया है — तीन सूचियाँ, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का पद, UPSC का प्रावधान, केंद्र-राज्य संबंध। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने इसे "भारतीय संविधान का प्रारूप" कहा।

10. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act)

18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने यह अधिनियम पारित किया — 14-15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य (Dominion) बने।

1. 15 अगस्त 1947 से दो स्वतंत्र अधिराज्य: भारत और पाकिस्तान।

2. वायसराय का पद समाप्त — प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल।

3. भारत के प्रथम गवर्नर जनरल: लॉर्ड माउंटबेटन (बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी)।

4. पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल: मुहम्मद अली जिन्ना।

5. भारत सचिव का पद समाप्त — इंडिया ऑफिस समाप्त।

6. देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त — वे स्वतंत्र रूप से निर्णय कर सकती थीं।

7. विधान परिषदें संविधान सभाएँ बन गईं — नया संविधान बनाने का अधिकार।

8. 1935 के एक्ट की आवश्यक धाराएँ अंतरिम संविधान के रूप में लागू रहीं।

भाग-3 : ब्रिटिश विस्तार की प्रमुख नीतियाँ

11. रिंग-फेंस नीति (Ring Fence Policy, 1765–1813)

वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के क्षेत्रों की रक्षा के लिए "बफर जोन" बनाने की नीति अपनाई। आसपास के राज्यों को सैन्य सुरक्षा देकर उनकी रक्षा की जाती थी — बदले में वे कंपनी के मित्र रहते।

• उद्देश्य: मराठों, मैसूर और अफगानों से कंपनी के क्षेत्रों की रक्षा।
• अवध को बफर राज्य बनाया — बक्सर के बाद।
• इस नीति का विस्तार लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि में हुआ।

12. सहायक संधि (Subsidiary Alliance, 1798–1805)

लॉर्ड वेलेजली ने रिंग-फेंस नीति को और आगे बढ़ाकर सहायक संधि की व्यवस्था बनाई। इसने भारतीय राज्यों को प्रभावी रूप से कंपनी के अधीन कर लिया।

सहायक संधि के प्रमुख प्रावधान

1. भारतीय शासक अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखेगा और उसका खर्च वहन करेगा।

2. अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजीडेंट रखना अनिवार्य।

3. बिना ब्रिटिश अनुमति के किसी अन्य राज्य या विदेशी शक्ति से संधि नहीं।

4. यूरोपीय (विशेषकर फ्रांसीसी) को अपनी सेवा में नहीं रखेंगे।

5. बदले में ब्रिटिश कंपनी आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में सुरक्षा देगी।

परिणाम: सहायक संधि ने भारतीय राज्यों को प्रभावी रूप से निर्बल बना दिया। ब्रिटिश सेना उनके क्षेत्र में रही — उनका धन खर्च हो गया। किसी से भी स्वतंत्र रूप से बात नहीं कर सकते थे। धीरे-धीरे सभी ब्रिटिश आधिपत्य में आ गए।

13. व्यपगत सिद्धांत (Doctrine of Lapse, 1848–1856)

लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति अपनाई जिसके अनुसार यदि किसी देशी शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और वह गोद लेने की अनुमति नहीं ले पाया तो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिल जाएगा।

1857 का कारण: व्यपगत सिद्धांत और अवध के विलय (1856) ने 1857 के विद्रोह की मुख्य भूमि तैयार की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का विरोध और अवध के सिपाहियों का आक्रोश — दोनों इसी नीति का परिणाम थे।

भाग-4 : शिक्षा नीतियाँ एवं दमनकारी कानून

14. मैकॉले का मिनट (Macaulay's Minute, 1835)

थॉमस बैबिंग्टन मैकॉले 1834 में कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए। 1835 में उन्होंने एक ऐतिहासिक मिनट (ज्ञापन) प्रस्तुत किया जिसने भारतीय शिक्षा की दिशा बदल दी।

• प्रश्न: भारतीय शिक्षा में कौन-सी भाषा — संस्कृत/फारसी (प्राच्यवादी) या अंग्रेजी (आंग्लवादी)?
• मैकॉले का मत: भारतीय ज्ञान और साहित्य यूरोप से हीन है — अंग्रेजी शिक्षा श्रेष्ठ।
• "रक्त और रंग में भारतीय, परंतु रुचि, मत, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज" — यह उनकी कुख्यात उद्घोषणा।
• डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी: ऊपर के वर्गों को शिक्षित करो — ज्ञान नीचे रिसेगा।
• गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को मैकॉले की सिफारिश स्वीकार की।
• परिणाम: अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा — भारतीय भाषाओं की उपेक्षा।

15. वुड का घोषणापत्र (Wood's Despatch, 1854)

भारत सचिव चार्ल्स वुड द्वारा जारी — "भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा" कहलाता है।

1. प्रारंभिक शिक्षा से विश्वविद्यालय तक शिक्षा का पूर्ण ढाँचा — प्राथमिक → माध्यमिक → कॉलेज → विश्वविद्यालय।

2. तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान: बम्बई, कलकत्ता, मद्रास (1857 में स्थापित)।

3. शिक्षा का माध्यम: भारतीय भाषाएँ + अंग्रेजी — दोनों को प्रोत्साहन।

4. महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन।

5. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय।

6. सरकारी अनुदान प्रणाली (Grant-in-Aid) की शुरुआत।

16. हंटर शिक्षा आयोग (Hunter Commission, 1882)

लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में यह आयोग नियुक्त किया — वुड के घोषणापत्र की समीक्षा हेतु।

1. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी नगरपालिकाओं और जिला बोर्डों को।

2. उच्च शिक्षा में निजी उद्यम को प्रोत्साहन।

3. सरकार माध्यमिक शिक्षा से पीछे हटे — Grant-in-Aid जारी रखे।

4. व्यावसायिक शिक्षा पर बल।

17. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1878 (Gagging Act)

लॉर्ड लिटन के शासन में यह काला कानून पारित हुआ। इसे "मुँह बंद करने वाला अधिनियम" (Gagging Act) कहा गया।

1. भारतीय भाषा के समाचार-पत्र यदि सरकार की आलोचना करें तो प्रेस जब्त हो सकती है।

2. मजिस्ट्रेट को अधिकार — कोई अपील नहीं, जूरी नहीं।

3. अंग्रेजी समाचार-पत्रों पर लागू नहीं — स्पष्ट भेदभाव।

• प्रभावित पत्र: सोम प्रकाश (ईश्वर चंद्र विद्यासागर), भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर।
• अमृत बाजार पत्रिका (मोतीलाल घोष) ने रातोरात अंग्रेजी में बदलकर बचाव किया।
• 1882 में लॉर्ड रिपन ने यह एक्ट रद्द किया।

18. शस्त्र अधिनियम, 1878 (Arms Act)

1. हथियार रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य — केवल भारतीयों पर।

2. यूरोपीयों को छूट — स्पष्ट नस्लीय भेदभाव।

3. 1857 की पुनरावृत्ति रोकने का उद्देश्य।

प्रतिक्रिया: इस एक्ट ने भारतीयों को अपमानित किया और राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत किया। गांधीजी ने खुद को निहत्था रखने की इस नीति की कड़ी आलोचना की।

19. इल्बर्ट बिल विवाद (Ilbert Bill, 1883)

वायसराय लॉर्ड रिपन के कानूनी सदस्य C.P. इल्बर्ट ने एक बिल लाया जिसके अनुसार भारतीय ICS अधिकारी यूरोपीय आरोपियों के मामले भी सुन सकेंगे।

• यूरोपीयों ने तीव्र विरोध किया — "कोई भारतीय जज हमारे मामले नहीं सुनेगा।"
• ब्रिटिश नस्लीय श्रेष्ठता की भावना उजागर हुई।
• समझौता: जूरी प्रणाली — भारतीय जज यूरोपीय मामले सुन सकें परंतु जूरी में यूरोपीय सदस्य अनिवार्य।
• यह घटना भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए बड़ी प्रेरणा बनी — 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी माहौल में हुई।

भाग-5 : बंगाल विभाजन, मिशन और स्वतंत्रता योजनाएँ

20. बंगाल का विभाजन (Partition of Bengal, 1905)

लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्तूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया — पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल + असम।

1. कारण (आधिकारिक): प्रशासनिक सुविधा — बंगाल बहुत बड़ा था।

2. वास्तविक कारण: बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करना — हिंदू-मुसलमान विभाजन।

3. प्रतिक्रिया: स्वदेशी आंदोलन, बायकॉट, राखी बंधन — 16 अक्तूबर को "राष्ट्रीय शोक दिवस"।

4. रवींद्रनाथ टैगोर ने "आमार सोनार बांग्ला" लिखा।

5. 1911: विभाजन रद्द — दिल्ली दरबार में घोषणा — राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित।

21. क्रिप्स मिशन (Cripps Mission, मार्च 1942)

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के बढ़ते खतरे के बीच ब्रिटेन ने भारत का सहयोग लेने के लिए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा।

क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव

• युद्धोपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस।
• नए संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा।
• जो प्रांत नए संघ में शामिल नहीं होना चाहते वे अलग रह सकते हैं (विभाजन की संभावना)।
• देशी रियासतें भी संविधान सभा में शामिल होंगी।

क्यों विफल हुआ?

• कांग्रेस: "तत्काल स्वतंत्रता चाहिए — पोस्ट-डेटेड चेक नहीं।"
• गांधीजी: "एक डूबते जहाज पर भविष्य का वादा।"
• मुस्लिम लीग: पाकिस्तान की माँग स्वीकार नहीं की।
• ब्रिटिश: भारतीय सेना पर पूर्ण नियंत्रण छोड़ने को तैयार नहीं।

परिणाम: क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधीजी ने "भारत छोड़ो आंदोलन" (8 अगस्त 1942) का आह्वान किया।

22. वेवेल योजना (Wavell Plan, 1945)

वायसराय लॉर्ड वेवेल ने शिमला सम्मेलन (जून 1945) बुलाया और एक नई योजना रखी।

• वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन — भारतीयों का बहुमत (कमांडर-इन-चीफ छोड़कर)।
• हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या बराबर।
• विफलता: मुस्लिम लीग ने माँग की कि कांग्रेस केवल हिंदुओं का प्रतिनिधि है — मुसलमान सदस्य केवल लीग से।
• जिन्ना के अड़ियल रुख से वार्ता विफल।

23. कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission, मार्च-जून 1946)

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने तीन मंत्रियों का दल भारत भेजा: पेथिक-लॉरेंस (भारत सचिव), सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर।

कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रस्ताव

1. पाकिस्तान की माँग अस्वीकार — "भारत को विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।"

2. तीन स्तरीय संरचना: केंद्र → प्रांत समूह → प्रांत।

3. समूह A (हिंदू बहुल): मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रांत, उड़ीसा।

4. समूह B (मुस्लिम बहुल पश्चिम): पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान।

5. समूह C (मुस्लिम बहुल पूर्व): बंगाल और असम।

6. अंतरिम सरकार का गठन: जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में (2 सितंबर 1946)।

7. संविधान सभा: 389 सदस्य — 296 ब्रिटिश भारत, 93 रियासतें।

महत्त्व: कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की माँग अस्वीकार की — परंतु समूहीकरण की व्यवस्था ने मुस्लिम लीग को एक अर्ध-पाकिस्तान दिया। इसी योजना से भारत की संविधान सभा का जन्म हुआ जिसने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया।

24. माउंटबेटन योजना / 3 जून योजना (Mountbatten Plan, 1947)

लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 में वायसराय बने। 3 जून 1947 को उन्होंने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की।

1. भारत का विभाजन: भारत और पाकिस्तान — दो स्वतंत्र अधिराज्य।

2. पंजाब और बंगाल का विभाजन — रेडक्लिफ रेखा।

3. जनमत संग्रह: NWFP और सिल्हट (बांग्लादेश) के लिए।

4. स्वतंत्रता की तिथि: 15 अगस्त 1947 — माउंटबेटन ने जल्दी की।

5. देशी रियासतें: अपनी मर्जी से भारत या पाकिस्तान में शामिल हों — या स्वतंत्र रहें।

6. कांग्रेस, मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया — गांधीजी ने विरोध किया।

सीमा रेखा: सर सिरिल रेडक्लिफ ने 5 सप्ताह में भारत-पाकिस्तान सीमा (रेडक्लिफ रेखा) खींची — बिना स्थानीय ज्ञान के। यह विभाजन लाखों लोगों के विस्थापन और हिंसा का कारण बना।

भाग-6 : तुलनात्मक तालिका एवं कालक्रम

संवैधानिक अधिनियमों का तुलनात्मक विश्लेषण

कालक्रम — प्रमुख नीतियाँ और अधिनियम

भाग-7 : UPSC परीक्षा के लिए अति महत्त्वपूर्ण तथ्य

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

1. ICS में खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा: Charter Act 1853।

2. प्रथम भारत का गवर्नर जनरल: लॉर्ड विलियम बेंटिंक (1833 एक्ट के बाद)।

3. प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग (1858)।

4. पृथक निर्वाचन मंडल: 1909 एक्ट (मॉर्ले-मिंटो)।

5. द्विशासन (Dyarchy): 1919 एक्ट। प्रांतों में द्विशासन।

6. 1935 के एक्ट की विशेषताएँ: 451 धाराएँ, 15 अनुसूचियाँ, Federal Court, Provincial Autonomy।

7. Federal Court की स्थापना: 1935 एक्ट (1937 में)।

8. RBI का प्रावधान: 1935 एक्ट (स्थापना 1 अप्रैल 1935)।

9. Cabinet Mission ने पाकिस्तान माँग अस्वीकार की।

10. Doctrine of Lapse: लॉर्ड डलहौजी — Satara(1848), Jhansi(1853), Nagpur(1854), Awadh(1856)।

11. Ilbert Bill समझौता: भारतीय जज + यूरोपीय जूरी।

12. Vernacular Press Act 1878 — 1882 में रद्द — लागू करने वाला: लॉर्ड लिटन, रद्द करने वाला: लॉर्ड रिपन।

13. Wood's Despatch: भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा — 3 विश्वविद्यालय — 1857 में स्थापित।

14. शिमला सम्मेलन (1945) — Wavell Plan — जिन्ना के कारण विफल।

15. Mountbatten Plan = 3 June Plan — भारत विभाजन 15 अगस्त 1947।