किसान, जनजातीय और नागरिक विद्रोह

1. भूमिका: प्रतिरोध के तीन रूप

प्लासी (1757) और बक्सर (1764) के बाद कंपनी का शासन जैसे-जैसे फैला, वैसे-वैसे भू-राजस्व, नए क़ानूनों, नई अदालतों, साहूकारों और वन-नीति ने गाँव, जंगल और पहाड़ — सबके जीवन को उलट-पुलट कर दिया। इसके विरुद्ध जो संघर्ष हुए, उन्हें मोटे तौर पर तीन रूपों में बाँटा जाता है:

1. नागरिक विद्रोह (सिविल विद्रोह) — अपदस्थ राजाओं, ज़मींदारों, पोलिगारों, पूर्व सैनिकों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में; उद्देश्य प्रायः पुरानी व्यवस्था की बहाली।

2. जनजातीय विद्रोह — जंगल और पहाड़ों में रहने वाले समुदायों के; उद्देश्य ज़मीन, जंगल और स्वशासन की रक्षा, दीकुओं को बाहर करना।

3. किसान आंदोलन — लगान, बेदखली, नील, साहूकारी और बेगार के विरुद्ध; 19वीं सदी में स्थानीय और आर्थिक, 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए।

इनके अतिरिक्त धार्मिक-राजनीतिक आंदोलन (वहाबी, फ़राइज़ी, कूका) और सैनिक विद्रोह (वेल्लोर, बैरकपुर) भी हुए, जिनकी परिणति 1857 के महाविद्रोह में हुई (अध्याय 7)।

असंतोष के मुख्य कारण

2. नागरिक विद्रोह (1763–1857)

कंपनी के विस्तार से जिन लोगों की सत्ता, ज़मीन और सम्मान छिना, वे सबसे पहले उठ खड़े हुए। इन विद्रोहों के नेता प्रायः अपदस्थ राजा, नवाब, ज़मींदार, पोलिगार या उनके पूर्व सैनिक थे, पर इनमें लड़ने वाली मुख्य शक्ति किसान, कारीगर और बेरोज़गार सैनिक थे।

नागरिक विद्रोहों की सामान्य विशेषताएँ

◆ 🔸 "पीछे की ओर देखने वाले" — उद्देश्य पुरानी सत्ता और पुराने सामाजिक संबंधों की बहाली; कोई नया राजनीतिक विचार नहीं।

◆ 🔸 स्थानीय और बिखरे हुए — अलग-अलग समय पर, अलग-अलग क्षेत्रों में; एक-दूसरे से जुड़ाव नहीं।

◆ 🔸 नेतृत्व अर्ध-सामंती; कई बार नेता ने समझौता कर लिया तो आंदोलन बिखर गया।

◆ 🔸 अंग्रेज़ों ने क्रूर दमन किया, पर कभी-कभी रियायतें भी दीं; ये विद्रोह 1857 के लिए ज़मीन तैयार करते रहे।

(क) पूर्वी भारत

(ख) दक्षिण भारत

(ग) पश्चिम और मध्य भारत

3. धार्मिक-राजनीतिक आंदोलन

कुछ आंदोलन धार्मिक सुधार के रूप में शुरू हुए, पर जल्दी ही ज़मींदारों, नील बागान मालिकों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध राजनीतिक संघर्ष बन गए। इनमें किसानों और ग़रीबों की बड़ी भागीदारी थी।

4. 1857 से पहले के सैनिक विद्रोह

कंपनी की सेना के भारतीय सिपाही (फ़ारसी "सिपाह" = सेना) कम वेतन, विदेश भेजे जाने, धर्म में हस्तक्षेप और अंग्रेज़ अफ़सरों के अपमानजनक व्यवहार से बार-बार भड़के। ये विद्रोह 1857 के पूर्वाभ्यास जैसे थे।

5. जनजातीय समाज और औपनिवेशिक शासन

19वीं सदी तक देश के कई हिस्सों में जनजातीय लोग अलग-अलग तरह के काम करते थे। उनका जीवन जंगल पर टिका था, और उनके समाज में मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। अंग्रेज़ी शासन ने इन सबको बदल दिया।

(क) जनजातीय लोगों की आजीविका

(ख) अंग्रेज़ी शासन ने जनजातीय जीवन कैसे बदला?

1. मुखियाओं की ताक़त छिनी

◆ अंग्रेज़ों के आने से पहले मुखियाओं के पास आर्थिक शक्ति, अपने इलाक़े की ज़मीन का प्रबंधन, अपनी पुलिस और न्याय के नियम थे। अंग्रेज़ों के अधीन वे ज़मीन तो रख पाए, पर प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ छिन गईं; उन्हें अंग्रेज़ों को नज़राना देना और उनके नियम लागू करना पड़ता था।

2. घुमंतू खेती करने वालों पर दबाव

◆ अंग्रेज़ों को स्थायी खेती करने वाले, स्थिर गाँवों वाले लोग पसंद थे, क्योंकि उन पर कर लगाना और नियंत्रण आसान था। ज़मीन की पैमाइश हुई, अधिकार तय किए गए, लगान तय हुआ।

◆ पर यह प्रयोग प्रायः असफल रहा — जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी थी, वहाँ हल की खेती से उपज नहीं होती थी। पूर्वोत्तर के झूम किसानों ने विरोध किया तो अंततः अंग्रेज़ों को उन्हें जंगल के कुछ हिस्सों में झूम की छूट देनी पड़ी।

3. वन कानून और उनका असर

◆ अंग्रेज़ों ने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित किया। कुछ जंगल आरक्षित वन बने — जहाँ से लकड़ी (विशेषकर रेलवे स्लीपर और जहाज़ों के लिए) आती थी; यहाँ झूम, फल इकट्ठा करना, शिकार वर्जित।

◆ नतीजा: लोग मजबूर होकर चोरी से लकड़ी काटने लगे, पकड़े जाने पर वन रक्षकों को घूस देनी पड़ती; कुछ महिलाओं से वन रक्षक ज़बरदस्ती भी करते।

◆ मज़दूरों की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज़ों ने "वन गाँव" बसाए — झूम किसानों को जंगल में छोटे भूखंड मिले, बदले में उन्हें वन विभाग के लिए मज़दूरी करनी और जंगल की देखभाल करनी पड़ती।

◆ विरोध: 1906 में असम में सोंग्राम संगमा का विद्रोह; 1930 के दशक में मध्य प्रांत का वन सत्याग्रह; 1910 में बस्तर का विद्रोह; 1940 के दशक में महाराष्ट्र के वारली।

4. व्यापार और साहूकारों की समस्या

◆ 19वीं सदी में व्यापारी और साहूकार जंगलों में ज़्यादा आने लगे। वे ऊँचे दाम पर माल बेचते और जनजातियों को ऊँचे ब्याज पर क़र्ज़ देते।

5. काम की तलाश: बागान और खदानें

◆ 19वीं सदी के आख़िर से असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में भारी संख्या में जनजातीय लोगों को ठेकेदारों के ज़रिये भर्ती किया गया — बहुत कम वेतन, घर लौटने पर रोक।

◆ 1920 के दशक में झरिया और रानीगंज की कोयला खदानों में काम करने वालों में लगभग आधे जनजातीय थे। अँधेरी, दमघोंटू खदानों में काम जानलेवा था — 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2,000 से ज़्यादा मज़दूर मारे जाते थे।

6. प्रमुख जनजातीय विद्रोह

(क) जनजातीय विद्रोहों की विशेषताएँ

(ख) पहाड़िया, संथाल और "हूल"

राजमहल की पहाड़ियों (झारखंड-बंगाल सीमा) में पहाड़िया लोग रहते थे — झूम खेती, शिकार और वन उपज से जीवन चलाते थे। वे पूरे जंगल को अपनी भूमि मानते थे। अकाल या अभाव के समय वे मैदानी इलाक़ों पर हमले करते और "खिराज" (संरक्षण-शुल्क) लेते थे।

◆ 1810–11 में सर्वेक्षक फ़्रांसिस बुकानन ने इन पहाड़ियों की यात्रा की। उसने लिखा कि पहाड़िया लोग अंग्रेज़ अफ़सरों को संदेह से देखते थे और बात करने से कतराते थे, जबकि संथाल बस्तियों को उसने समृद्ध बताया — अंग्रेज़ों की नज़र में संथाल "आदर्श बाशिंदे" थे।

◆ तिलका माँझी (जबरा पहाड़िया) — 1778–85 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष; 1784 में भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड पर तीर से हमला; 1785 में फाँसी। उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध हथियार उठाने वाले आरंभिक जनजातीय नायकों में गिना जाता है।

◆ 1770 के दशक में अंग्रेज़ों ने पहाड़ियों के "निर्मूलन" की क्रूर नीति अपनाई; 1780 के दशक में क्लीवलैंड ने शांति-स्थापना की नीति चलाई — मुखियाओं को वार्षिक भत्ता, बदले में अपने लोगों का "अच्छा आचरण" सुनिश्चित करना। कई मुखियाओं ने भत्ता ठुकराया; जिन्होंने लिया, वे समुदाय में प्रतिष्ठा खो बैठे।

◆ इसी समय अंग्रेज़ों ने खेती बढ़ाने के लिए संथालों को बुलाया। पहाड़िया कुदाल (झूम) के प्रतीक थे, संथाल हल (स्थायी खेती) के — दोनों का टकराव हुआ और पहाड़िया पहाड़ों के भीतर सिमटते गए।

◆ विद्रोह के कारण: सरकार का ऊँचा कर; साहूकारों का 50 से 500% तक ब्याज और क़र्ज़ न चुकाने पर ज़मीन पर क़ब्ज़ा; ज़मींदारों का दामिन क्षेत्र पर दावा; अदालत-पुलिस साहूकारों के पक्ष में; रेलवे निर्माण के ठेकेदारों का अत्याचार।

◆ विद्रोह (1855–56): 30 जून 1855 को भोगनाडीह की सभा के बाद महाजनों, ज़मींदारों, पुलिस थानों और रेलवे ठिकानों पर हमले; भागलपुर से मुर्शिदाबाद तक फैलाव; आरंभ में दरोगा महेशलाल दत्त और महाजन दीनदयाल राय जैसे शोषकों को निशाना बनाया; पीरपैंती (भागलपुर के पास) में मेजर बरो की टुकड़ी हारी; भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने दमन की कमान संभाली; मार्शल लॉ लगाकर क्रूर दमन — हज़ारों संथाल मारे गए; सिदो (अगस्त 1855) और कान्हू (फ़रवरी 1856) पकड़े जाकर फाँसी पर चढ़ाए गए।

◆ परिणाम: संथाल परगना नामक अलग ज़िला (1855) बनाया गया — भागलपुर और बीरभूम से लगभग 5,500 वर्गमील; वहाँ विशेष क़ानून लागू; आगे संथाल परगना काश्तकारी क़ानूनों से संथाल ज़मीन के हस्तांतरण पर रोक। आज भी 30 जून को "हूल दिवस" मनाया जाता है।

(ग) छोटानागपुर और ओडिशा के विद्रोह

(घ) बिरसा मुंडा और "उलगुलान"

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलिहातु (आज का खूँटी ज़िला, झारखंड) में हुआ। बचपन बोहोंडा के जंगलों में भेड़-बकरी चराते, बाँसुरी बजाते और गाँव के अखाड़ों में नाचते-गाते बीता। ग़रीबी के कारण पिता को काम की तलाश में एक गाँव से दूसरे गाँव भटकना पड़ता।

बिरसा पर पड़े प्रभाव

◆ 🔹 सरदारों की कहानियाँ: गाँव के बुज़ुर्गों से सरदारी लड़ाई के क़िस्से सुने — एक ऐसे स्वर्ण युग की बातें, जब मुंडा दीकुओं के ज़ुल्म से मुक्त थे और पुरखों के अधिकार सुरक्षित थे।

◆ 🔹 मिशनरी स्कूल: वहाँ मिशनरियों के उपदेश सुने कि मुंडा अपना स्वर्ग का राज फिर पा सकते हैं और अपने खोए अधिकार वापस ले सकते हैं।

◆ 🔹 वैष्णव प्रचारक का साथ: जनेऊ पहना, शुद्धता और दया पर ज़ोर।

आंदोलन का स्वरूप

◆ 1895 में बिरसा ने चमत्कारी उपचारक और "भगवान का दूत" के रूप में प्रसिद्धि पाई; अनुयायी उन्हें "धरती आबा" (धरती के पिता) कहने लगे। उन्होंने मुंडाओं से शराब छोड़ने, गाँव साफ़ रखने, डायन-जादू-टोने में विश्वास न करने को कहा — यानी सुधार भी।

◆ उन्होंने मिशनरियों, हिंदू ज़मींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और अंग्रेज़ों — सबको "रावण" (दीकु) बताया, जो मुंडाओं के जीवन-तरीक़े को नष्ट कर रहे थे। लक्ष्य: "बिरसा राज" — सफ़ेद झंडा उसका प्रतीक।

◆ बिरसा ने एक स्वर्ण युग (सतयुग) की याद दिलाई — जब मुंडा अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते, प्राकृतिक झरनों से पानी लेते, पेड़ और बाग़ लगाते थे, और कोई किसी को नहीं सताता था। अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा डर उनके राजनीतिक लक्ष्य से था — मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू ज़मींदारों और सरकार को बाहर कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज।

◆ 1895 में गिरफ़्तारी, दंगे-फ़साद के आरोप में दो साल की सज़ा; 1897 में लौटकर गाँव-गाँव प्रचार; 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर विद्रोह — थानों, चर्चों, महाजनों और ज़मींदारों की संपत्ति पर हमले।

◆ 9 जनवरी 1900 को डोमबारी पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना की गोलीबारी में बड़ी संख्या में मुंडा मारे गए; 3 मार्च 1900 को बिरसा चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में पकड़े गए और 9 जून 1900 को राँची जेल में उनकी मृत्यु हो गई (सरकारी कथन: हैज़ा)।

(ङ) 20वीं सदी के जनजातीय आंदोलन (मुख्य भूमि)

(च) पूर्वोत्तर के जनजातीय आंदोलन

(छ) जनजातीय विद्रोह: राष्ट्रीय आंदोलन से अंतर और सीमाएँ

7. 19वीं सदी के किसान आंदोलन

1857 के बाद किसान आंदोलनों का स्वरूप बदल गया। अब अपदस्थ राजा-ज़मींदार नहीं, बल्कि किसान स्वयं मुख्य शक्ति बने। वे सीधे अपनी माँगों — लगान, बेदखली, नील, साहूकारी — के लिए लड़े, और उनके निशाने पर प्रायः देशी ज़मींदार, साहूकार और विदेशी बागान मालिक थे, न कि सीधे अंग्रेज़ी राज।

(क) नील विद्रोह (1859–60), बंगाल

◆ पृष्ठभूमि: यूरोपीय बागान मालिक किसानों को अग्रिम (दादन) देकर ज़बरदस्ती नील उगवाते थे। दो प्रणालियाँ थीं — निज (बागान मालिक की अपनी ज़मीन पर मज़दूरों से खेती) और रैयती (किसान से अनुबंध कर उसकी ज़मीन के एक हिस्से पर नील)। नील की क़ीमत बहुत कम मिलती, क़र्ज़ का चक्र कभी ख़त्म नहीं होता; मना करने पर अपहरण, मारपीट, फ़सल-घर जलाना।

◆ आरंभ: 1859 में नदिया ज़िले के गोविंदपुर गाँव से; नेता दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। किसानों ने नील बोने से इनकार किया, बागान मालिकों के लठैतों का लाठी-भाले से मुक़ाबला किया, और मुक़दमों के लिए चंदा इकट्ठा किया।

◆ सरकारी रुख़: 1859 में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने सूचना जारी की कि किसानों को नील अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा — इसे किसानों ने विद्रोह के समर्थन के रूप में लिया।

◆ बुद्धिजीवियों का साथ: हरिश्चंद्र मुखर्जी के पत्र "हिंदू पैट्रियट" ने किसानों की दुर्दशा छापी; दीनबंधु मित्र का नाटक "नील दर्पण" (1860); इसका अंग्रेज़ी अनुवाद रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने प्रकाशित करवाया, जिसके लिए उन्हें जुर्माना और क़ैद हुई।

◆ परिणाम: सरकार ने नील आयोग (1860) बनाया, जिसने बागान मालिकों को दोषी माना और कहा कि रैयत पर नील थोपना ग़लत है। किसान केवल मौजूदा अनुबंध पूरे करेंगे, आगे मना कर सकेंगे। 1860 तक बंगाल में नील की खेती लगभग ख़त्म हो गई; बागान मालिक बिहार चले गए — जहाँ आगे चंपारण (1917) हुआ।

(ख) पाबना किसान विद्रोह (1873–76), पूर्वी बंगाल

◆ कारण: स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र में ज़मींदार कानून की सीमा से ऊपर लगान वसूलते और किसानों को 1859 के अधिनियम के तहत मिले "अधिभोग अधिकार" (जोत पर स्थायी अधिकार) से वंचित करने की कोशिश करते।

◆ आंदोलन: 1873 में पाबना ज़िले के यूसुफ़शाही परगना में "कृषक संघ" (पाबना किसान लीग) बना; नेता ईशानचंद्र राय, शंभु पाल, खुदी मोल्लाह। किसानों ने लगान रोका, चंदा इकट्ठा कर अदालत में लड़ाई लड़ी — आंदोलन मुख्यतः शांतिपूर्ण और क़ानूनी रहा।

◆ किसानों का नारा था कि वे "महारानी के, और केवल महारानी के, रैयत बनना चाहते हैं" — यानी उनका विरोध ज़मींदारों से था, राज से नहीं। बंकिमचंद्र, आर.सी. दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन ने समर्थन किया।

◆ परिणाम: बंगाल काश्तकारी अधिनियम (1885) — किसानों के अधिभोग अधिकार कुछ हद तक सुरक्षित।

(ग) दक्कन विद्रोह (1875), महाराष्ट्र

◆ पृष्ठभूमि: रैयतवाड़ी क्षेत्र में राजस्व सीधे किसान से; अमेरिकी गृहयुद्ध (1861–65) के समय ब्रिटेन को अमेरिकी कपास मिलना बंद हुआ तो दक्कन में कपास का उछाल आया — साहूकारों ने ख़ूब क़र्ज़ दिया। 1862 तक ब्रिटेन आने वाली कच्ची कपास का 90% से अधिक भारत से जाने लगा; बंबई दक्कन में कपास का रकबा चार वर्ष में दोगुना हो गया। युद्ध ख़त्म होते ही माँग गिरी, क़र्ज़ बंद हुए, पर 1867 में राजस्व लगभग 50% बढ़ा दिया गया।

◆ विद्रोह: 12 मई 1875 को पूना ज़िले के सूपा गाँव से शुरुआत; अहमदनगर तक फैला। किसानों ने (प्रायः मारवाड़ी और गुजराती) साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार किया, उनके घरों पर हमला कर बही-खाते और क़र्ज़-पत्र जला दिए। हत्याएँ बहुत कम हुईं।

◆ जाँच और क़ानून: दक्कन दंगा आयोग बना, जिसकी रिपोर्ट 1878 में ब्रिटिश संसद में रखी गई; फिर दक्कन कृषक राहत अधिनियम (1879) बना। रानाडे की पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों का पक्ष लिया।

◆ पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम (1900): पंजाब में किसानों की ज़मीन साहूकारों के हाथ जाने से रोकने के लिए — ग़ैर-कृषक वर्ग को कृषि भूमि हस्तांतरण पर रोक।

◆ वासुदेव बलवंत फड़के (1879): महाराष्ट्र में रामोसी, कोली, धांगर आदि को संगठित कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष; 1879 में पकड़े गए, अदन की जेल में 1883 में मृत्यु। उन्हें "भारतीय सशस्त्र क्रांति का जनक" कहा जाता है।

(घ) 19वीं सदी के किसान आंदोलनों का विश्लेषण

8. 20वीं सदी के किसान आंदोलन

20वीं सदी में किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से गहरे जुड़ गए। गांधीजी ने चंपारण, खेड़ा और बारडोली से किसानों को स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य शक्ति बनाया; 1930 के दशक में किसान सभाओं और वामपंथी संगठनों ने ज़मींदारी उन्मूलन की माँग उठाई। (विस्तार: अध्याय 12, 13 और 15)

(क) किसान सभा आंदोलन (1930 का दशक)

◆ विश्वव्यापी मंदी (1929–) से कृषि उपज के दाम आधे रह गए, पर लगान और क़र्ज़ वही — किसानों में भारी असंतोष।

◆ 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाई; आंध्र में एन.जी. रंगा सक्रिय थे।

◆ 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा बनी — अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव एन.जी. रंगा; उसी समय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था।

◆ अगस्त 1936 में किसान घोषणापत्र — ज़मींदारी उन्मूलन, लगान में 50% कमी, क़र्ज़ माफ़ी, बेगार का अंत, किसान संघों को मान्यता। कांग्रेस ने फ़ैज़पुर अधिवेशन (दिसंबर 1936) में कृषि कार्यक्रम अपनाया — पहला अधिवेशन जो गाँव में हुआ।

◆ 1937 की कांग्रेस सरकारों ने काश्तकारी क़ानूनों में सुधार किए; पर बिहार में बकाश्त (ज़मींदार द्वारा छीनी गई ज़मीन) का प्रश्न नहीं सुलझा — 1937–39 में बकाश्त आंदोलन (कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद); मुंगेर का बड़हिया ताल क्षेत्र इसका प्रमुख केंद्र रहा।

(ख) स्वतंत्रता की दहलीज़ पर (1946–51)

(ग) समाज सुधारक और किसान

◆ ज्योतिबा फुले: गाँव-गाँव पैदल घूमकर किसानों में जागृति फैलाई, जुन्नर के किसान संघर्ष में भाग लिया; पुस्तक "शेतकऱ्याचा आसूड" (किसान का कोड़ा, 1883) में पुरोहित, साहूकार और अफ़सरों द्वारा शोषण को उजागर किया; साप्ताहिक "दीनबंधु" ने किसानों की समस्याएँ उठाईं; 1888 में पूना आए ड्यूक ऑफ़ कनॉट के सामने किसानों की पीड़ा रखी।

◆ विट्ठल रामजी शिंदे: 1928 में "छोटी जोत विधेयक" के विरोध में आगे आए; कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और साहूकारों ने किसानों की ज़मीन लूटी है।

◆ साने गुरुजी (पांडुरंग सदाशिव साने): खानदेश का दौरा कर लगान माफ़ी की माँग उठाई; फ़ैज़पुर अधिवेशन (1936) की तैयारी में बड़ी भूमिका।

◆ डॉ. आंबेडकर: महार वतन (वंशानुगत बेगार-सेवा) के विरुद्ध अभियान से ग्रामीण ग़रीबों को अर्ध-दासता से मुक्त कराया; कोंकण की खोती प्रथा (बिचौलिया ज़मींदारी) के विरुद्ध संघर्ष और 1937 में बंबई विधानसभा में इसके उन्मूलन का विधेयक; किसानों का चिरनेर सत्याग्रह; 15 अगस्त 1936 को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई — किसानों, प्रवासी मज़दूरों और कपड़ा मज़दूरों के प्रश्नों के लिए।

(घ) 19वीं बनाम 20वीं सदी के किसान आंदोलन

9. राजस्थान के किसान और जनजातीय आंदोलन (संक्षेप में)

(क) बिजौलिया किसान आंदोलन (1897–1941)

बिजौलिया (ऊपरमाल क्षेत्र) मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के किसान मुख्यतः धाकड़ जाति के थे। यह आंदोलन लगभग 44 वर्ष चला — इसे भारत का सबसे लंबा अहिंसक किसान आंदोलन माना जाता है।

(ख) गोविंद गुरु, सम्प सभा और मानगढ़ (1883–1913)

◆ गोविंद गुरु (1858–1931) — डूंगरपुर के बांसिया गाँव में जन्म; भीलों के सामाजिक-नैतिक उत्थान का बीड़ा उठाया। उन्हें लसोड़िया भी कहा जाता है और वे लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सुर्जी भगत ने भी मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली के भीलों में सुधार के प्रयास किए।

◆ सम्प सभा (1883) — "सम्प" = एकता; भीलों को संगठित किया; भगत पंथ की स्थापना — मद्यपान, मांसाहार, चोरी छोड़ना, स्वच्छता, धूणी पर हवन, शिक्षा, बेगार न करना। सम्प सभा के ज़रिये मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर, मालवा के भीलों में जागृति फैली।

◆ शराब कम होने से कुशलगढ़ और बांसवाड़ा राज्यों की आबकारी आय घटी; अंग्रेज़ों को इस संगठन के पीछे "भील राज्य" बनाने की आशंका हुई। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य ने गोविंद गुरु को गिरफ़्तार कर छोड़ा।

◆ मानगढ़ की पहाड़ी (बांसवाड़ा और संतरामपुर-सूंथ राज्य की सीमा) पर अक्टूबर 1913 से भील एकत्र होने लगे। ए.जी.जी. की स्वीकृति से मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेज़ली राइफ़ल्स, राजपूत और जाट रेजिमेंट की टुकड़ियाँ पहुँचीं।

◆ 17 नवंबर 1913 (मार्गशीर्ष पूर्णिमा) को अंधाधुंध गोलीबारी — लगभग 1,500 भील मारे गए। इसे "राजस्थान का जलियाँवाला" कहा जाता है — वास्तव में यह जलियाँवाला बाग (1919) से छह वर्ष पहले हुआ और उससे भी अधिक वीभत्स था।

◆ गोविंद गुरु को पहले फाँसी की सज़ा हुई, जो बाद में कारावास में बदली; लगभग दस वर्ष बाद रिहा होकर वे गुजरात के कंबोई में रहे, जहाँ 1931 में उनकी मृत्यु हुई। उनका श्वेत ध्वज शांति का प्रतीक था।

(ग) मोतीलाल तेजावत और एकी आंदोलन (1921–1929)

◆ मानगढ़ के बाद भी दमन जारी रहा। 1917 में भीलों और गरासियों ने महाराणा को बेगार के विरुद्ध पत्र लिखा; 1921 में बिजौलिया से प्रेरित होकर फिर शिकायत की; कोई परिणाम न निकलने पर भोमट के खालसा क्षेत्र के भीलों ने लागतें और बेगार देना बंद कर दिया।

◆ मोतीलाल तेजावत (कोल्यारी, उदयपुर) ने 1921 में मातृकुंडिया (चित्तौड़गढ़) के मेले से "एकी" (एकता) आंदोलन शुरू किया — भीलों को लगान और बेगार न देने की शपथ; माँगों का पत्र "मेवाड़ पुकार" (21 माँगें) महाराणा को भेजा। भील उन्हें प्रेम से "बावजी" कहते थे।

◆ आंदोलन के डर से डूंगरपुर के महारावल ने अपने राज्य से सभी बेगारें समाप्त कीं; जागीरी क्षेत्रों में राहत न मिलने से आंदोलन भोमट, सिरोही और गुजरात तक फैला।

◆ 7 मार्च 1922 को ईडर राज्य के नीमड़ा (विजयनगर क्षेत्र) में भीलों की सभा पर मेजर सटन के अधीन मेवाड़ भील कोर ने गोलीबारी की — लगभग 1,200 भील मारे गए; तेजावत घायल होकर भूमिगत हो गए।

◆ लगभग आठ वर्ष भूमिगत रहने के बाद 3 जून 1929 को ईडर पुलिस ने गिरफ़्तार कर मेवाड़ को सौंपा; गांधीजी के सहयोगी मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और 1936 में लिखित आश्वासन देकर रिहाई।

10. मूल्यांकन: महत्व और सीमाएँ

अध्याय का कालक्रम