ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ और भारतीय अर्थव्यवस्था

1. भूमिका: अंग्रेज़ों से पहले भारत की अर्थव्यवस्था

◆ प्राचीन काल से भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ़्रीका और रोम से व्यापारिक संबंध थे। भारत से कपड़ा, मसाले, नील, अनाज, धातु का सामान, रेशम बाहर जाता था और बदले में सोना-चाँदी आता था।

◆ विदेशों में बनी चीज़ों की भारत में ख़ास माँग नहीं थी, इसलिए सोना-चाँदी आता ज़्यादा, जाता कम था। इसी कारण भारत को "सोने की चिड़िया" कहा गया।

◆ गाँव लगभग आत्मनिर्भर इकाई थे: किसान, बढ़ई, लुहार, कुम्हार, जुलाहे मिलकर गाँव की ज़रूरतें पूरी करते थे। राज्य को उपज का एक भाग लगान के रूप में मिलता था।

◆ शिल्प-केंद्र: ढाका की मलमल और जामदानी, मुर्शिदाबाद का रेशम, बनारस के रेशमी वस्त्र, मसूलीपट्टनम की छींट, सूरत, अहमदाबाद, पाटन की पटोला बुनाई, राजस्थान-गुजरात की बंधेज (बाँधनी) — ये विश्वप्रसिद्ध थे।

◆ एक अनुमान के अनुसार 1750 के आसपास विश्व के कुल औद्योगिक (हस्तनिर्मित) उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग एक-चौथाई था; 1900 तक यह घटकर 2% से भी कम रह गया। यही गिरावट इस अध्याय का केंद्रीय प्रश्न है।

◆ 15वीं–16वीं सदी: स्पेन ने अमेरिका से भारी मात्रा में सोना-चाँदी लूटा, जिससे यूरोप में भारतीय माल ख़रीदने लायक संपन्नता आई। वास्को डी गामा (1498) ने समुद्री मार्ग खोजा, फिर यूरोप की व्यापारिक कंपनियाँ आईं। पुर्तगालियों ने अरब सागर में नाके (चुंगी चौकियाँ) बनाकर जहाज़ों से चुंगी वसूली।

2. औपनिवेशिक आर्थिक शोषण: तरीके और तीन चरण

2.1 बंगाल से शुरुआत

◆ 1717 में मुग़ल सम्राट फ़र्रुख़सियर ने कंपनी को फ़रमान दिया: सालाना 3000 रुपये के बदले कंपनी बिना चुंगी बंगाल में व्यापार कर सकती थी। कंपनी को दस्तक (कर-मुक्त परमिट) जारी करने का अधिकार मिला, जिसका उसके कर्मचारियों ने निजी व्यापार में भारी दुरुपयोग किया।

◆ प्लासी (1757) के बाद कंपनी ने बंगाल में दहशत का राज फैलाया। उसके एजेंट (गुमाश्ते) कारीगरों को कच्चा माल ऊँचे दामों पर देते और तैयार माल एक-चौथाई से भी कम दाम पर ख़रीदते; मना करने वालों को कोड़े और क़ैद। 1762 में मीर क़ासिम ने कंपनी के गवर्नर को पत्र लिखकर इन अत्याचारों का विरोध किया।

◆ 1765 में दीवानी मिलने के बाद कंपनी को ब्रिटेन से सोना-चाँदी लाने की ज़रूरत नहीं रही; बंगाल के राजस्व से ही भारतीय माल ख़रीदकर यूरोप भेजा जाने लगा — इसे कंपनी "निवेश" (Investment) कहती थी। पाँच साल में कंपनी की ख़रीद का मूल्य दोगुना हो गया।

◆ परिणाम: कारीगर गाँव छोड़कर भागे, किसान लगान नहीं चुका पाए, खेती चौपट हुई। 1770 के अकाल में बंगाल के लगभग एक करोड़ लोग (लगभग एक-तिहाई आबादी) मारे गए।

2.2 शोषण के छह प्रमुख तरीके

2.3 उपनिवेशवाद के तीन चरण

इतिहासकार ब्रिटिश आर्थिक शोषण को तीन चरणों में बाँटते हैं। हर चरण में शोषण का तरीका बदला, पर उद्देश्य वही रहा: भारत की संपदा से ब्रिटेन को समृद्ध करना।

3. भू-राजस्व नीतियाँ

कंपनी की आय का सबसे बड़ा स्रोत भू-राजस्व था। दीवान बनने के बाद कंपनी भारी लगान तो चाहती थी, पर उसके आकलन और वसूली की नियमित व्यवस्था बनाने में हिचकती रही। कई प्रयोगों के बाद तीन प्रमुख व्यवस्थाएँ बनीं। नीचे का नक्शा देखें कि कौन-सी व्यवस्था कहाँ लागू हुई:

3.1 स्थायी बंदोबस्त से पहले के प्रयोग (1765–1793)

3.2 स्थायी बंदोबस्त (इस्तमरारी बंदोबस्त), 1793

22 मार्च 1793 को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में यह व्यवस्था लागू की; बाद में बनारस और उत्तरी मद्रास में भी। इसके मुख्य विचारक जॉन शोर थे।

(क) प्रमुख प्रावधान

1. बंगाल के राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदार के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें ज़मीन का वंशानुगत स्वामी माना गया; वे ज़मीन बेच या गिरवी रख सकते थे।

2. ज़मींदार की ओर से कंपनी को दी जाने वाली राशि हमेशा के लिए स्थिर कर दी गई, यानी भविष्य में उसमें कभी वृद्धि नहीं होगी। वसूले गए लगान का लगभग 10/11 भाग सरकार का और 1/11 भाग ज़मींदार का।

3. एक ज़मींदार के अधीन कई बार 400 तक गाँव होते थे; कंपनी पूरी ज़मींदारी (राजस्व संपदा) पर कुल माँग तय करती, फिर ज़मींदार तय करता कि किस गाँव से कितना लेना है।

4. सूर्यास्त नियम: तय तिथि को सूरज डूबने तक राजस्व जमा न होने पर ज़मींदारी नीलाम की जा सकती थी।

5. ज़मींदारों की सैनिक टुकड़ियाँ भंग, उनके सीमा शुल्क समाप्त, उनकी कचहरियाँ कलेक्टर की देखरेख में; उनसे स्थानीय न्याय और पुलिस की शक्ति छीन ली गई।

(ख) अंग्रेज़ों ने यह व्यवस्था क्यों अपनाई?

◆ कंपनी को नियमित और निश्चित आय मिलेगी; हर साल आकलन का झंझट और ख़र्च बचेगा।

◆ राजस्व स्थिर होने से ज़मींदार खेती में सुधार और निवेश करेंगे, क्योंकि बढ़ी हुई उपज का लाभ उन्हीं का होगा; इससे खेती, व्यापार और राज्य के संसाधन बढ़ेंगे। अंग्रेज़ों को आशा थी कि इंग्लैंड की तरह "सुधारक ज़मींदारों" और उद्यमी किसानों का वर्ग बनेगा।

◆ ऐसा वर्ग बनेगा जो अपने लाभ के कारण कंपनी का वफ़ादार रहेगा — राजनीतिक समर्थन का आधार।

(ग) ज़मींदार राजस्व चुकाने में क्यों चूकते थे?

1. शुरुआती माँग बहुत ऊँची रखी गई, क्योंकि कंपनी जानती थी कि आगे कीमतें और खेती बढ़ने पर भी वह हिस्सा नहीं माँग सकेगी।

2. यह ऊँची माँग 1790 के दशक में लागू हुई, जब कृषि उपज की कीमतें नीची थीं; किसान ज़मींदार को नहीं दे पाते थे तो ज़मींदार कंपनी को कैसे देता?

3. राजस्व असमान था: फ़सल अच्छी हो या ख़राब, सूर्यास्त नियम के अनुसार समय पर भुगतान ज़रूरी।

4. ज़मींदार की शक्ति सीमित कर दी गई थी; धनी रैयत और गाँव के मुखिया (जोतदार, मंडल) जान-बूझकर भुगतान में देरी कराते। 1798 में अकेले बर्दवान ज़िले में बकाया राजस्व के 30,000 से अधिक मुक़दमे लंबित थे।

(घ) परिणाम

◆ ज़मींदारियों की नीलामी: स्थायी बंदोबस्त के बाद 75% से अधिक ज़मींदारियाँ हस्तांतरित हुईं; नदिया, राजशाही, विष्णुपुर जैसे पुराने राजघराने बर्बाद हुए। उनकी जगह कलकत्ता के व्यापारी और साहूकार नए ज़मींदार बने।

◆ अनुपस्थित ज़मींदारी: नए ज़मींदार शहरों में रहते, खेती में निवेश नहीं करते; ज़मीन पट्टे पर देकर किराये पर जीते। उनके और किसान के बीच कई बिचौलिये (पत्तनीदार आदि) खड़े हो गए — उप-सामंतीकरण।

◆ किसान की बदहाली: किसान पर लगान बहुत ऊँचा, ज़मीन पर उसका अधिकार असुरक्षित; लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज़, न चुकाने पर पुश्तैनी ज़मीन से बेदख़ल।

◆ कंपनी को भी घाटा: 19वीं सदी की शुरुआत में कीमतें बढ़ीं और खेती फैली; ज़मींदारों की आय बढ़ी, पर कंपनी की नहीं, क्योंकि राजस्व हमेशा के लिए तय था। इसलिए बाद में अंग्रेज़ों ने बंगाल के बाहर यह व्यवस्था लगभग नहीं अपनाई।

◆ जोतदारों का उदय: उत्तरी बंगाल (दिनाजपुर) में धनी किसान जोतदार हज़ारों एकड़ ज़मीन, स्थानीय व्यापार और साहूकारी पर क़ाबिज़ हुए; उनकी ज़मीन बटाईदार (अधियार, बरगादार) उपज के आधे हिस्से पर जोतते। वे ज़मींदार के विरोध में रैयतों को भड़काते और नीलामी में ज़मीनें ख़रीदते। कहीं इन्हें "हवलदार", कहीं "गाँटीदार" या "मंडल" कहा गया। 1930 के दशक की महामंदी में ज़मींदार कमज़ोर पड़े और जोतदार और मज़बूत हुए।

◆ राजनीतिक परिणाम: ज़मींदार वर्ग अंग्रेज़ों का वफ़ादार बना (जैसे बर्दवान के महाराजा मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह और 1857 में अंग्रेज़ों का साथ दिया)।

3.3 रैयतवाड़ी व्यवस्था

◆ शुरुआत: टीपू सुल्तान से युद्धों के बाद मिले बारामहल क्षेत्र में कैप्टन अलेक्ज़ेंडर रीड ने 1792 में इसका प्रयोग किया। टॉमस मुनरो (मद्रास के गवर्नर, 1819–26) ने इसे विकसित किया और 1820 से धीरे-धीरे पूरे दक्षिण भारत पर लागू किया।

◆ तर्क: रीड और मुनरो का मानना था कि दक्षिण में परंपरागत ज़मींदार नहीं थे, इसलिए बंदोबस्त सीधे किसानों (रैयतों) से होना चाहिए, जो पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। मुनरो कहते थे कि अंग्रेज़ों को पिता की भाँति किसानों की रक्षा करनी चाहिए।

◆ बम्बई दक्कन: एल्फ़िंस्टन (1818–27) के समय; पहला बंदोबस्त 1818–1820 के दशक में; बाद में प्रिंगल का सर्वेक्षण और 1835 से विंगेट और गोल्डस्मिड का सुधरा हुआ बंदोबस्त। असम, कुर्ग आदि में भी यही व्यवस्था।

◆ रिकार्डो का लगान सिद्धांत: 1820 के दशक में इंग्लैंड के अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो के विचार अंग्रेज़ अफ़सरों पर हावी थे: भूस्वामी को केवल "औसत लगान" का हक़ है; उससे अधिक आय (अधिशेष) पर राज्य को कर लगाना चाहिए, वरना किसान "किरायाजीवी" बन जाएँगे। अफ़सरों ने माना कि बंगाल के ज़मींदार यही बन गए थे, इसलिए नई व्यवस्था चाहिए।

प्रमुख विशेषताएँ

1. राजस्व सीधे रैयत से तय; रैयत को ज़मीन का स्वामी माना गया (जब तक वह राजस्व चुकाता रहे)।

2. खेतों का अलग-अलग, सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण; भूमि के प्रकार से औसत आय का अनुमान और रैयत की क्षमता के अनुसार सरकार का हिस्सा तय (मद्रास में आरंभ में उपज का 45–55% तक)।

3. राजस्व स्थायी नहीं; लगभग हर 30 वर्ष में ज़मीनों का पुनः सर्वेक्षण और राजस्व में वृद्धि।

परिणाम

◆ राजस्व अधिकारियों ने आय बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा राजस्व तय किया; किसान चुका नहीं पाए, रैयत गाँव छोड़कर भागे, कई क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए। आशावादी अफ़सरों की उम्मीद थी कि किसान संपन्न उद्यमी बनेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।

◆ सरकार ही "बड़ा ज़मींदार" बन गई; राजस्व न चुकाने पर फ़सल ज़ब्त और पूरे गाँव पर जुर्माना; कलेक्टर अपनी कुशलता दिखाने के लिए कठोरता से वसूली करते।

◆ किसान साहूकारों पर निर्भर हुए; ज़मीन धीरे-धीरे साहूकारों के हाथ गई (आगे दक्कन का कर्ज़-जाल देखें)। मद्रास में राजस्व वसूली के लिए यातना के मामलों की जाँच हेतु 1854 का यातना आयोग बना।

3.4 महालवाड़ी व्यवस्था

◆ बंगाल प्रेसीडेंसी के उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (अधिकांश आज के उत्तर प्रदेश में) के लिए होल्ट मैकेंज़ी ने नई व्यवस्था बनाई, जो 1822 (रेग्युलेशन सात) में लागू हुई। मैकेंज़ी मानते थे कि उत्तर भारत में गाँव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसे बचाए रखना चाहिए।

◆ कलेक्टरों ने गाँव-गाँव जाकर ज़मीन की जाँच की, खेत मापे, विभिन्न समूहों के रीति-रिवाज दर्ज किए। हर खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गाँव या गाँवों के समूह (महाल) का राजस्व तय हुआ।

◆ राजस्व स्थायी नहीं, समय-समय पर संशोधन की गुंजाइश। वसूली और कंपनी को भुगतान का ज़िम्मा ज़मींदार के बजाय गाँव के मुखिया (लंबरदार) पर।

◆ 1833 (बेंटिंक काल, रेग्युलेशन नौ) में रॉबर्ट मर्टिन्स बर्ड और जेम्स टॉमसन ने इसे सरल किया: खेतों का सर्वेक्षण, नक़्शे, अधिकारों का रिकॉर्ड, 30 वर्ष का बंदोबस्त; राजस्व लगभग दो-तिहाई (किराये का 66%), जो 1855 में घटाकर 50% किया गया। पंजाब में इसका बदला हुआ रूप "ग्राम व्यवस्था" और मध्य प्रांत में भी लागू।

◆ परिणाम: ऊँचे राजस्व से ज़मीनें साहूकारों और व्यापारियों के हाथ गईं; पुराने ताल्लुकदार और ग्राम-समुदाय कमज़ोर हुए; यही असंतोष 1857 में उत्तर भारत के किसानों की भागीदारी का कारण बना।

4. कृषि का वाणिज्यीकरण

अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि ग्रामीण इलाक़े केवल राजस्व ही नहीं दे सकते, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से फ़सलें भी उगवाई जा सकती हैं। 18वीं सदी के अंत तक कंपनी ने अफ़ीम और नील पर ज़ोर दिया; फिर लगभग 150 साल तक अंग्रेज़ किसानों को अलग-अलग फ़सलों के लिए मजबूर करते रहे: बंगाल में पटसन (जूट), असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल।

4.1 नील (इंडिगो): एक फ़सल की पूरी कहानी

भारतीय नील की माँग क्यों थी?

◆ नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय इलाक़ों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ़्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे, पर वह कम मात्रा में और बहुत महँगा पहुँचता था।

◆ इसलिए यूरोप "वोड" नाम के पौधे पर निर्भर था, जो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था; पर उसका रंग बेजान और फीका था, जबकि नील से चमकदार नीला रंग मिलता था। वोड उत्पादकों के दबाव में यूरोपीय सरकारों ने नील के आयात पर पाबंदी लगाई, जो 17वीं सदी तक ढीली हुई।

◆ फ़्रांसीसियों ने सेंट डॉमिंग्यू (कैरिबियन), पुर्तगालियों ने ब्राज़ील, अंग्रेज़ों ने जमैका, स्पेनियों ने वेनेज़ुएला में नील उगाया। पर 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में औद्योगीकरण से कपड़ा उत्पादन और रँगाई की माँग बहुत बढ़ी, जबकि 1791 में सेंट डॉमिंग्यू में अफ़्रीकी दासों के विद्रोह और अमेरिका की घटनाओं से आपूर्ति ठप हो गई; 1783–1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया।

◆ परिणाम: बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैली। ब्रिटेन के नील आयात में भारत का हिस्सा 1788 में लगभग 30% से बढ़कर 1810 में 95% हो गया। कंपनी के अफ़सर नौकरी छोड़कर नील के कारोबार में लगे; स्कॉटलैंड-इंग्लैंड से लोग आकर बाग़ान मालिक (प्लांटर) बने; कंपनी और नए बैंक उन्हें कर्ज़ देते।

नील की खेती के दो तरीके

◆ बाग़ान मालिक चाहते थे कि नील सबसे बढ़िया खेतों में बोई जाए; पर नील की जड़ें गहरी होती हैं और वह मिट्टी की सारी ताक़त खींच लेती है, जिससे उसके बाद धान नहीं उगता।

नील विद्रोह (1859–60) और उसके बाद

◆ मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रैयतों ने नील उगाने से इनकार कर दिया; लगान देना भी बंद किया; तलवार, भाले, तीर-कमान लेकर नील कारख़ानों पर हमले किए; औरतें बर्तन लेकर कूद पड़ीं। बाग़ान मालिकों के गुमाश्तों की पिटाई हुई, उनके लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार हुआ; रैयतों ने लठियालों से न डरने की क़सम खाई।

◆ शक्ति कहाँ से मिली? स्थानीय ज़मींदारों और मुखियाओं का समर्थन (वे बाग़ान मालिकों की बढ़ती ताक़त से परेशान थे); 1857 के बाद सरकार के डर से किसानों को लगा कि सरकार साथ देगी। मजिस्ट्रेट ऐशले ईडन के नोटिस (रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा) से अफ़वाह फैली कि रानी विक्टोरिया ने नील न उगाने का हुक्म दिया है। कलकत्ता के शिक्षित लोगों ने भी रैयतों के पक्ष में लिखा।

◆ नील आयोग (1860) (अध्यक्ष डब्ल्यू. एस. सीटन कार) ने बाग़ान मालिकों को दोषी पाया: नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं; मौजूदा अनुबंध पूरे करें, पर आगे चाहें तो नील बंद कर सकते हैं। इसके बाद बंगाल में नील उत्पादन धराशायी हो गया; बाग़ान मालिक बिहार चले गए।

◆ 19वीं सदी के अंत में कृत्रिम (रासायनिक) रंगों की खोज से नील का व्यवसाय और गिरा। बिहार के चंपारण में नील किसानों के बुलावे पर 1917 में महात्मा गांधी पहुँचे — चंपारण सत्याग्रह (विस्तार आगे के अध्यायों में)।

4.2 अफ़ीम, चाय और अन्य बाग़ान फ़सलें

4.3 कपास का उछाल और दक्कन के किसान का कर्ज़-जाल

◆ 1860 से पहले ब्रिटेन अपनी कच्ची कपास का लगभग तीन-चौथाई अमेरिका से मँगाता था और इस निर्भरता से डरता था। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी — उद्देश्य: दुनिया के हर भाग में कपास को बढ़ावा देना। भारत की ज़मीन, जलवायु और सस्ता श्रम इसके लिए उपयुक्त माने गए।

◆ 1861 में अमेरिकी गृहयुद्ध छिड़ा; अमेरिका से कपास का आयात 1861 में 20 लाख गाँठों (हर गाँठ 400 पाउंड) से घटकर 1862 में केवल 55 हज़ार गाँठ रह गया — सामान्य का 3% से भी कम।

◆ बम्बई के निर्यातकों ने शहरी साहूकारों को, और उन्होंने ग्रामीण ऋणदाताओं को भारी अग्रिम दिए; दक्कन के रैयतों को प्रति एकड़ 100 रुपये अग्रिम मिलने लगे। 1860–64 में कपास का रकबा दोगुना; 1862 तक ब्रिटेन के कपास आयात का 90% भारत से। कुछ धनी किसानों को लाभ हुआ, पर अधिकांश और अधिक कर्ज़ में डूबे।

◆ 1865 में गृहयुद्ध ख़त्म होते ही अमेरिकी कपास लौटी; भारतीय कपास की माँग और कीमतें गिरीं। साहूकारों ने कर्ज़ देना बंद किया और बकाया माँगा; उसी समय नए बंदोबस्त में राजस्व 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया।

◆ कर्ज़ का शोषण: पहले प्रथा थी कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं होगा; औपनिवेशिक काल में यह टूटी — एक मामले में 100 रुपये पर 2000 से अधिक ब्याज। 1859 के परिसीमन कानून (ऋणपत्र 3 वर्ष मान्य) को साहूकारों ने उलटा इस्तेमाल किया: हर तीसरे साल मूलधन+ब्याज को नया मूलधन बनाकर नया बंधपत्र। रसीद न देना, जाली आँकड़े, फ़सल सस्ते में ले जाना, और अंत में ज़मीन-बैल पर क़ब्ज़ा।

5. विऔद्योगीकरण: कपड़ा और लोहा उद्योग का पतन

ब्रिटेन के औद्योगीकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय में गहरा संबंध था। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बनाया और 1850 के दशक से लोहा-इस्पात उद्योग पनपने पर वह "दुनिया का कारख़ाना" कहलाने लगा। जैसे-जैसे ब्रिटेन का उत्पादन बढ़ा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने माल का विशाल बाज़ार मानने लगे।

5.1 भारतीय कपड़ा और विश्व बाज़ार

◆ 1750 के आसपास भारत कपड़ा उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे था। दक्षिण-पूर्व एशिया (जावा, सुमात्रा, पेनांग), पश्चिम और मध्य एशिया में भारतीय कपड़े का भारी व्यापार था; 16वीं सदी से यूरोपीय कंपनियाँ भी ख़रीदने लगीं।

◆ 1730 में कंपनी ने कलकत्ता के प्रतिनिधियों को 5,89,000 थानों का ऑर्डर भेजा, जिसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्में थीं। यूरोपीय इन्हें "पीस गुड्स" कहते थे — प्रायः 20 गज लंबा, 1 गज चौड़ा थान। ऑर्डर दो साल पहले देना पड़ता था और लंदन में नीलामी से बिक्री होती थी।

◆ ऑर्डर-बही में कपड़ों के नाम उनके जन्मस्थान से भी थे: कासिमबाज़ार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपूर आदि। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छपे भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त माँग थी; इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ों के परिधान पहनती थीं।

बुनकर कौन थे?

◆ बुनाई वंशानुगत हुनर था: बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले, कैकोल्लार और देवांग समुदाय प्रसिद्ध थे।

◆ कताई (सूत कातना) पहला चरण था, जो ज़्यादातर महिलाएँ चरखे और तकली पर करती थीं; बुनाई प्रायः पुरुष; रँगरेज़ धागा रँगते; छपाई के लिए छीपीगर (ठप्पे से छपाई करने वाले) कारीगर। लाखों भारतीयों की रोज़ी इसी पर टिकी थी।

◆ 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन के चार बड़े क्षेत्र थे: बंगाल (ढाका सबसे महत्वपूर्ण; नदियों से दूर-दूर तक माल जाता), कोरोमंडल तट (मद्रास से उत्तरी आंध्र), गुजरात (पश्चिमी तट) और उत्तर भारत के केंद्र।

5.2 भारतीय कपड़े का पतन क्यों हुआ?

1. इंग्लैंड में रोक: 18वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने भारतीय कपड़े का विरोध किया; 1720 में छपे सूती कपड़े (छींट) के प्रयोग पर रोक का कानून बना, जिसे कैलिको अधिनियम कहते हैं। फिर इंग्लैंड में ही सफ़ेद भारतीय मलमल पर भारतीय डिज़ाइन छापने का कैलिको छपाई उद्योग सरकारी संरक्षण में पनपा।

2. तकनीकी क्रांति: भारतीय कपड़े से होड़ में इंग्लैंड में आविष्कार हुए — जॉन के का फ़्लाइंग शटल (1733), जेम्स हारग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी (1764) (एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सके), रिचर्ड आर्कराइट का वॉटर फ़्रेम (1769), सैमुअल क्रॉम्पटन का म्यूल (1779), एडमंड कार्टराइट का पावरलूम (1785) और जेम्स वॉट का सुधरा भाप इंजन। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर बनने लगा। फिर भी 18वीं सदी के अंत तक विश्व बाज़ार में भारतीय कपड़े का दबदबा बना रहा।

3. चाँदी की जगह राजस्व: बंगाल की सत्ता मिलने के बाद कंपनी को भारतीय माल के लिए चाँदी लाने की ज़रूरत नहीं रही; वह किसानों-ज़मींदारों से वसूले राजस्व से ही कपड़ा ख़रीदने लगी; बुनकरों पर गुमाश्तों का दबाव, तयशुदा कम दाम।

4. भारी शुल्क: भारत से इंग्लैंड जाने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क; 19वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिश मशीनी कपड़े ने भारतीय कपड़े को अफ़्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाज़ारों से बाहर कर दिया। कंपनियों ने भारतीय माल ख़रीदना और बुनकरों को पेशगी देना बंद किया; औरंग (कंपनी के गोदाम-कारख़ाने) बंद हुए।

5. भारत का बाज़ार भी छिना: 1813 के बाद ब्रिटिश माल भारत में लगभग बिना शुल्क; 1830 के दशक तक भारतीय बाज़ार ब्रिटिश सूती कपड़े से पट गए; 1880 के दशक तक भारतीय लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे, उसमें से दो-तिहाई ब्रिटेन का बना होता था। विलायती सूत आने से लाखों कत्तिन महिलाएँ बेरोज़गार हुईं।

6. संरक्षकों का अंत: नवाबों, राजाओं और दरबारों के ख़त्म होने से विलासिता और हथियारों की माँग घटी; पश्चिमी शिक्षा पाए नए वर्ग की रुचि विदेशी वस्तुओं की ओर मुड़ी।

बुनकरों का क्या हुआ? और हथकरघा क्यों बचा रहा?

◆ बहुत से बुनकर और कत्तिन खेतिहर मज़दूर बने; कुछ शहरों में गए; कई अफ़्रीका और दक्षिण अमेरिका के बाग़ानों में मज़दूरी करने गए; कुछ को बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर की नई मिलों में नौकरी मिली।

◆ फिर भी हथकरघा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ: जटिल किनारियों वाली साड़ियाँ और परंपरागत बुनाई मशीन पर नहीं बन सकती थी, और ब्रिटिश मिलें ग़रीबों वाला बेहद मोटा कपड़ा नहीं बनाती थीं। 19वीं सदी के अंत में शोलापुर और मदुरै बुनाई के नए केंद्र बने।

◆ राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी ने विदेशी कपड़े के बहिष्कार और हाथ-कते, हाथ-बुने कपड़े का आह्वान किया; खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनी और 1921 से चरखा कांग्रेस के झंडे पर रहा; 1931 में स्वीकृत तिरंगे के बीच की पट्टी में उसे स्थान मिला।

5.3 लोहा और इस्पात: टीपू की तलवार से अगरिया भट्ठियों तक

◆ टीपू सुल्तान की तलवारें (आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में) इतनी सख़्त और पैनी थीं कि दुश्मन का लौह-कवच चीर देती थीं। यह गुण अधिक कार्बन वाले "वुट्ज़" इस्पात से आता था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनता था; इसकी तलवारें लहरदार बनावट वाली होती थीं।

◆ 1800 में मैसूर आए फ़्रांसिस बुकानन ने सैकड़ों प्रगलन भट्ठियों में वुट्ज़ बनने का ब्योरा दिया: लोहे को काठकोयले के साथ मिट्टी की छोटी हांडियों में रखकर तापमान के जटिल उतार-चढ़ाव से इस्पात की सिल्लियाँ बनतीं, जिनसे भारत, पश्चिम और मध्य एशिया में तलवारें बनती थीं। "वुट्ज़" कन्नड़ उक्कू, तेलुगु हुक्कू, तमिल-मलयालम उरुक्कू (इस्पात) का बिगड़ा अंग्रेज़ी रूप है।

◆ प्रसिद्ध वैज्ञानिक माइकल फ़ैराडे ने 1818–22 तक चार वर्ष वुट्ज़ स्टील का अध्ययन किया। पर 19वीं सदी के मध्य तक यह तकनीक पूरी तरह लुप्त हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ी विजय के साथ तलवार-हथियार उद्योग ख़त्म हुआ और इंग्लैंड के लोहे-इस्पात ने भारतीय लोहे की जगह ले ली।

◆ गाँवों की भट्ठियाँ ठंडी क्यों पड़ीं? (1) नए वन कानून: आरक्षित वनों में प्रवेश पर रोक से कोयले के लिए लकड़ी और लौह अयस्क नहीं मिला; जहाँ अनुमति मिली वहाँ हर भट्ठी पर भारी कर; (2) ब्रिटेन से लोहे का आयात, जिससे स्थानीय लुहार भी आयातित लोहा इस्तेमाल करने लगे; (3) 19वीं सदी के अंत के बार-बार अकाल। बिहार और मध्य भारत में मिट्टी की भट्ठियों में पुरुष प्रगलन करते और महिलाएँ धौंकनी चलातीं; मध्य भारत के अगरिया समुदाय ने बड़े पैमाने पर यह काम छोड़ दिया।

6. धन का निकास (Drain of Wealth)

अर्थ: भारत की संपत्ति और उत्पादन का वह भाग जो बिना किसी बराबर आर्थिक, व्यापारिक या भौतिक बदले के इंग्लैंड भेजा जाता था। भारत जितना निर्यात करता, उससे काफ़ी कम आयात करता — यह "निर्यात-अधिशेष" ही निकास का रूप था। इसकी शुरुआत 1757 के बाद बंगाल से हुई और 1765 की दीवानी के बाद यह नियमित हो गया।

6.1 निकास के सिद्धांतकार

6.2 निकास के प्रभाव

◆ भारत में पूँजी निर्माण रुका; जो पूँजी भारत में उद्योग लगा सकती थी, वह ब्रिटेन के औद्योगिक क्रांति में लगी। कई इतिहासकारों का मत है कि यदि यह निकास न होता तो यूरोप इतनी तेज़ी से विकसित न होता।

◆ भारत की ग़रीबी, कम प्रति व्यक्ति आय, बेरोज़गारी और बार-बार अकाल का बड़ा कारण।

◆ राष्ट्रवाद पर प्रभाव: निकास सिद्धांत ने शिक्षित भारतीयों को दिखाया कि ब्रिटिश शासन "दयालु" नहीं, बल्कि मूलतः शोषक है। यही आर्थिक राष्ट्रवाद और बाद में स्वदेशी आंदोलन की बौद्धिक नींव बना।

7. रेलवे, संचार और आधुनिक उद्योग

7.1 रेलवे: किसके लिए?

◆ उद्देश्य (अंग्रेज़ों के लिए): (1) कच्चा माल (कपास, जूट, अनाज) भीतरी इलाक़ों से बंदरगाहों तक और ब्रिटिश माल बंदरगाहों से भीतर तक पहुँचाना; (2) विद्रोह दबाने और सीमाओं की रक्षा के लिए सेना की तेज़ आवाजाही; (3) ब्रिटिश पूँजीपतियों के लिए सुरक्षित निवेश; (4) ब्रिटेन के लोहा-इस्पात उद्योग के लिए पटरियों, इंजनों का बाज़ार।

◆ गारंटी प्रणाली (1849): निजी अंग्रेज़ कंपनियों को 5% ब्याज की गारंटी — घाटा होने पर भी भारतीय करदाता भरता। इससे कंपनियों ने फ़िज़ूलख़र्ची की; यह निकास का बड़ा साधन बनी।

◆ डलहौज़ी का रेलवे विवरण-पत्र (1853) और 16 अप्रैल 1853 को बम्बई–ठाणे पहली यात्री रेल; 1854 में हावड़ा–हुगली; 1856 में मद्रास में। 1869–80 में सरकार ने स्वयं रेल बनाई, फिर नई गारंटी प्रणाली। 1905 में रेलवे बोर्ड; एकवर्थ समिति (1920–21) की सिफ़ारिश पर 1924 में रेल बजट अलग और 1925 से प्रमुख लाइनों का सरकारी प्रबंधन। 1947 तक लगभग 65,000 किमी (40,000 मील से अधिक) रेल।

◆ डाक और तार: 1853 से टेलीग्राफ़, 1854 का डाकघर अधिनियम और समान दर (विस्तार अध्याय 3)। भारत-ब्रिटेन के बीच 1870 में समुद्री तार; 1869 में स्वेज़ नहर खुलने से इंग्लैंड की दूरी और घटी — ब्रिटिश माल और सस्ता पहुँचा।

7.2 आधुनिक उद्योगों का उदय

भारतीय उद्योगों की बाधाएँ

◆ संरक्षण का अभाव: ज़्यादातर देशों की सरकारें आयात पर शुल्क लगाकर अपने नवजात उद्योगों को बचाती थीं; औपनिवेशिक सरकार ने यह सुरक्षा नहीं दी। उल्टे 1894–96 में भारतीय मिलों के कपड़े पर उत्पाद शुल्क (कॉटन एक्साइज़) लगाया ताकि लंकाशायर को नुकसान न हो।

◆ ब्रिटिश पूँजी का प्रभुत्व: प्रबंध-अभिकर्ता फ़र्मों के ज़रिए जूट, चाय, कोयला, खानें, बैंक, जहाज़रानी पर ब्रिटिश नियंत्रण; तकनीक और मशीनें विदेश से; भारी उद्योगों का अभाव; औद्योगिक विकास क्षेत्रीय रूप से असंतुलित (कुछ बंदरगाही शहरों तक सीमित)।

◆ विस्तार कब हुआ? जब भी ब्रिटिश आयात गिरा — प्रथम विश्व युद्ध, स्वदेशी आंदोलन, 1930 की महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ भारतीय पूँजीपति वर्ग (टाटा, बिड़ला, वालचंद आदि) मज़बूत हुआ; 1927 में फ़िक्की (भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों का महासंघ) बना।

8. व्यापार, शुल्क, मुद्रा और बैंकिंग

8.1 व्यापार और शुल्क नीति

◆ व्यापार का स्वरूप बदला: भारत तैयार माल का निर्यातक से कच्चे माल (कपास, जूट, नील, अफ़ीम, अनाज, चाय) का निर्यातक और तैयार माल (सूती कपड़ा, लोहे का सामान, मशीनें) का आयातक बन गया। भारत के निर्यात-अधिशेष से ब्रिटेन अपने दूसरे देशों के साथ व्यापार घाटे की भरपाई करता था।

8.2 मुद्रा, कर और बैंकिंग

9. अकाल और ब्रिटिश अकाल नीति

ब्रिटिश काल में अकाल बार-बार और पहले से अधिक घातक हुए। कारण केवल वर्षा की कमी नहीं था: ऊँचा भू-राजस्व, खाद्यान्न की जगह वाणिज्यिक फ़सलें, किसानों की ऋणग्रस्तता, अकाल के समय भी अनाज का निर्यात, हस्तशिल्प के पतन से वैकल्पिक रोज़गार का अभाव, और सरकार की "बाज़ार अपने आप ठीक कर लेगा" वाली सोच।

10. मूल्यांकन, आर्थिक राष्ट्रवाद और अध्याय का कालक्रम

10.1 आँकड़ों में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था

10.2 समग्र मूल्यांकन

◆ आर्थिक राष्ट्रवाद: नौरोजी, दत्त, रानाडे की आलोचना ने दिखाया कि भारत की ग़रीबी ब्रिटिश नीतियों की देन है। कांग्रेस ने शुरू से ही निकास, ऊँचे भू-राजस्व, सैन्य व्यय, कपास उत्पाद शुल्क का विरोध किया। यही सोच स्वदेशी (1905), खादी और चरखा, नमक सत्याग्रह (1930) तक पहुँची और स्वतंत्रता के बाद योजनाबद्ध आर्थिक विकास का आधार बनी (अध्याय 18)।

10.3 अध्याय का कालक्रम