इंटरनेट एवं सूचना-संचार प्रौद्योगिकी (ICT)

1इंटरनेट का इतिहास, WWW एवं प्रोटोकॉल (Internet History, WWW & Protocols)

1.1 इंटरनेट क्या है? (What is the Internet?)

इंटरनेट (Internet) शब्द 'इंटरकनेक्टेड नेटवर्क (Interconnected Network)' का संक्षिप्त रूप है — यह दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों, सर्वरों व उपकरणों का एक विशाल जाल (Network of Networks) है, जो एक-दूसरे से डेटा साझा करने हेतु सामान्य नियमों (Protocols) के अनुसार आपस में जुड़े होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट पर किसी एक कंपनी या सरकार का स्वामित्व नहीं है — यह लाखों छोटे-बड़े नेटवर्कों का सामूहिक व विकेंद्रीकृत (Decentralized) ढांचा है, जिसे कोई भी अकेला बंद नहीं कर सकता।

1.2 इंटरनेट का इतिहास (History of the Internet)

इंटरनेट का जन्म शीत युद्ध (Cold War) के दौर में अमेरिकी सेना की एक ज़रूरत से हुआ — ऐसा संचार नेटवर्क बनाना जो युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में भी बाधित न हो। इसी सोच से 'ARPANET' का जन्म हुआ, जो आगे चलकर आज के इंटरनेट में विकसित हुआ:

1.3 भारत में इंटरनेट का सफर

भारत में इंटरनेट की यात्रा 1986 में शुरू हुई, जब ERNET (Education and Research Network) के माध्यम से केवल शिक्षा व अनुसंधान संस्थानों को सीमित पहुंच मिली। 1995 में सरकारी कार्यालयों को आपस में जोड़ने हेतु NICNET (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क) स्थापित किया गया। परंतु आम जनता के लिए इंटरनेट का वास्तविक शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को हुआ, जब सरकारी कंपनी VSNL (विदेश संचार निगम लिमिटेड) ने 'गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस (GIAS)' के नाम से डायल-अप इंटरनेट सेवा शुरू की — उस समय गति मात्र 9.6 kbps थी और 250 घंटे के उपयोग के लिए ₹5,200 चुकाने पड़ते थे। आज, तीन दशक बाद, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ को पार कर चुकी है (विस्तृत आंकड़े सेक्शन 3 में)।

1.4 वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) — इंटरनेट से किस प्रकार भिन्न?

अक्सर लोग 'इंटरनेट' व 'वर्ल्ड वाइड वेब (WWW)' को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग हैं — इंटरनेट वह भौतिक अवसंरचना (Infrastructure) है जिससे कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं, जबकि WWW उस अवसंरचना पर चलने वाली एक 'सेवा (Service)' है, जो हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज़ों (वेबपेज) को हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जोड़ती है।

• वेबसाइट (Website) — आपस में संबंधित वेबपेजों का संग्रह।
• वेबपेज (Webpage) — एक एकल दस्तावेज़, जिसे ब्राउज़र में देखा जाता है।
• URL (Uniform Resource Locator) — किसी वेबपेज का अनूठा पता, जैसे https://www.omkarsir.com
• हाइपरलिंक (Hyperlink) — एक दस्तावेज़ से दूसरे दस्तावेज़ तक जाने का 'जोड़' या 'लिंक'।
• वेब ब्राउज़र (Web Browser) — वेबपेज देखने का सॉफ्टवेयर, जैसे Chrome, Firefox, Safari।

1.5 प्रोटोकॉल (Protocols) — इंटरनेट के नियम

प्रोटोकॉल नियमों का वह समूह है, जो तय करता है कि डेटा किस प्रारूप में, कैसे व किस क्रम में एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजा जाएगा। इंटरनेट पर संचार के लिए कई प्रोटोकॉल मिलकर कार्य करते हैं:

चित्र: वेबपेज कैसे खुलता है — ब्राउज़र से लेकर स्क्रीन तक डेटा का सफर

1.6 IP एड्रेस — डिवाइस की पहचान

इंटरनेट से जुड़ा हर उपकरण एक अनूठे संख्यात्मक पते — 'IP एड्रेस' से पहचाना जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हर घर का एक अनूठा पता होता है:

DNS — इंटरनेट की "फोन डायरेक्टरी": जब आप ब्राउज़र में "google.com" टाइप करते हैं, असल में कंप्यूटर एक संख्यात्मक IP पता (जैसे 142.250.195.100) ढूंढता है, क्योंकि मशीनें नामों से नहीं, संख्याओं से पहचान करती हैं। यह अनुवाद कार्य DNS (Domain Name System) द्वारा किया जाता है — इसे "इंटरनेट की फोन डायरेक्टरी" भी कहा जाता है, जो आसान-याद नामों को जटिल IP पतों में बदल देती है।

1.7 राजस्थान में इंटरनेट अवसंरचना — RajNet

जिस तरह पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु BharatNet राष्ट्रीय परियोजना कार्यरत है, उसी तर्ज़ पर राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में सरकारी कार्यालयों व ग्राम पंचायतों तक नेटवर्क पहुंचाने हेतु 'RajNet' नामक राज्य-स्तरीय परियोजना शुरू की है — जो राज्य के डिजिटल गवर्नेंस ढांचे की रीढ़ है।

• RajNet — सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) की परियोजना, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर तक मल्टी-मोड नेटवर्क कनेक्टिविटी पहुंचाना है।
• अब तक राज्य की 9,372 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा चुकी है — इसी कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर ई-मित्र कियोस्क, IP फोन व वाई-फाई जैसी सुविधाएं संचालित होती हैं।
• BharatNet के साथ एकीकरण — राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में BharatNet की ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (OFC) का उपयोग किया जा रहा है; BSNL द्वारा हर ग्राम पंचायत में कम-से-कम 5 सरकारी कार्यालयों तक OFC कनेक्टिविटी दी जा रही है।

2ई-गवर्नेंस में ICT का उपयोग (Use of ICT in e-Governance)

2.1 ई-गवर्नेंस क्या है? (What is e-Governance?)

ई-गवर्नेंस (Electronic Governance) का अर्थ है — सरकारी सेवाओं, सूचना के आदान-प्रदान व प्रशासनिक कार्यों को सूचना-संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से नागरिकों, व्यवसायों व अन्य सरकारी विभागों तक पहुंचाना। इसका मूल उद्देश्य है — पारदर्शिता (Transparency) बढ़ाना, भ्रष्टाचार व बिचौलियों को घटाना, तथा सेवाओं को तेज़, सस्ता व सुलभ बनाना।

2.2 ई-गवर्नेंस के चार मॉडल

2.3 भारत में ई-गवर्नेंस का विकास

भारत में औपचारिक ई-गवर्नेंस यात्रा 2006 में शुरू हुए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan - NeGP) से हुई। इसके बाद 1 जुलाई 2015 को शुरू हुए 'डिजिटल इंडिया मिशन' ने इसे नई ऊंचाई दी — जिसने 1 जुलाई 2026 को अपने 11 वर्ष पूर्ण किए। डिजिटल इंडिया तीन मुख्य विज़न क्षेत्रों — डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure), ऑन-डिमांड शासन-सेवाएं (Governance on Demand) व नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment) — पर आधारित है और नौ स्तंभों (Pillars) पर कार्य करता है:

2.4 प्रमुख ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म (नवीनतम आंकड़े)

🚀 यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) डिजिटल भुगतान क्रांति (NPCI द्वारा संचालित) | 2016-वर्तमान

• जून 2026 में UPI ने 2,272 करोड़ (22.72 बिलियन) लेनदेन प्रोसेस किए — पिछले वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि
• जून 2026 में कुल लेनदेन मूल्य ₹28.92 लाख करोड़ रहा — औसतन प्रतिदिन लगभग 75.7 करोड़ लेनदेन
• एक साथ कई बैंक खातों को एक मोबाइल ऐप से जोड़कर तुरंत (Real-Time) भुगतान संभव बनाता है — बिना कार्ड या नेट-बैंकिंग के
• वैश्विक रियल-टाइम डिजिटल भुगतान लेनदेन में भारत की हिस्सेदारी लगभग आधी (करीब 49%) है
• छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक — QR कोड के माध्यम से भुगतान अब भारत में सबसे सामान्य भुगतान तरीका बन चुका है

2.5 JAM ट्रिनिटी (JAM Trinity)

JAM ट्रिनिटी — जन धन बैंक खाता (Jan Dhan), आधार (Aadhaar) व मोबाइल नंबर (Mobile) — तीनों को आपस में जोड़कर सरकार सब्सिडी व कल्याणकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में बिना बिचौलियों के भेजती है, जिसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfer - DBT) कहा जाता है। इससे 'लीकेज' (गलत हाथों में पैसा जाना) में भारी कमी आई है और सरकार को हज़ारों करोड़ रुपये की बचत हुई है।

2.6 राजस्थान का ई-गवर्नेंस मॉडल — देश में अग्रणी

राजस्थान को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के सबसे नवाचारी (Innovative) राज्यों में गिना जाता है — राज्य ने कई ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिन्हें बाद में अन्य राज्यों व केंद्र सरकार ने भी अपनी योजनाओं का आधार बनाया।

🚀 ई-मित्र (e-Mitra) — राजस्थान का G2C सुपर-मॉडल राज्य सरकार की एकीकृत नागरिक सेवा वितरण प्रणाली | 2006-वर्तमान

• 2026 में राज्य के सभी 41 ज़िलों में 55,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क संचालित — शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में
• 600 से अधिक G2C (सरकार से नागरिक) व B2C सेवाएं एक ही खिड़की से उपलब्ध — बिजली-पानी बिल भुगतान, जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र, वन विभाग की अनुमतियां, उद्योग आधार पंजीकरण आदि
• नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की बजाय अपने गांव/मोहल्ले के नज़दीकी कियोस्क पर ही अधिकतर सेवाएं मिल जाती हैं — ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम
• 2026 में अधिकांश ई-मित्र सेवाएं राजस्थान SSO (Single Sign-On) आईडी से जोड़ी जा चुकी हैं, जिससे एक ही लॉगिन से सभी सरकारी पोर्टल तक पहुंच संभव है

3भारत में इंटरनेट प्रवेश (Internet Penetration in India) — नवीनतम आंकड़े

3.1 भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के ताज़ा आंकड़े

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अनुसार, मार्च 2026 के अंत तक भारत में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 109.28 करोड़ (1,092.79 मिलियन) तक पहुंच चुकी है — दिसंबर 2025 के 102.86 करोड़ (1,028.61 मिलियन) की तुलना में यह 6.24% की तिमाही वृद्धि दर्शाता है।

3.2 ग्रामीण बनाम शहरी इंटरनेट पहुंच (Digital Divide)

संख्या में वृद्धि के बावजूद, ग्रामीण व शहरी भारत के बीच इंटरनेट पहुंच में भारी असमानता बनी हुई है — शहरी क्षेत्रों में प्रति 100 जनसंख्या पर इंटरनेट पहुंच (Penetration Rate) 100 से भी ऊपर है (क्योंकि कई लोगों के पास एक से अधिक डिवाइस/कनेक्शन हैं), जबकि ग्रामीण भारत अभी आधे रास्ते पर ही है:

चित्र: शहरी बनाम ग्रामीण इंटरनेट पहुंच दर की तुलना (TRAI, मार्च 2026)

गांवों तक मोबाइल इंटरनेट कवरेज: TRAI के अनुसार भारत के लगभग 95% गांवों में 3G/4G कनेक्टिविटी उपलब्ध है, जबकि लगभग 80% गांवों में 5G कवरेज पहुंच चुकी है — यह BharatNet (अध्याय-1 देखें) व निजी दूरसंचार कंपनियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। फिर भी, कवरेज होने और वास्तविक उपयोग (Adoption) में अंतर बना रहता है — यही डिजिटल डिवाइड की असली चुनौती है।

ग्रामीण भारत — अब सबसे तेज़ बढ़ता इंटरनेट बाज़ार: एक दिलचस्प बदलाव यह है कि 2026 की शुरुआत में ग्रामीण भारत में सक्रिय (Active) इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 54.8 करोड़ (548 मिलियन) से अधिक हो चुकी है — यानी देश के कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 57% से अधिक हिस्सा अब गांवों से है, और यह संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग चार गुना तेज़ गति से बढ़ रही है। सस्ते स्मार्टफोन, सस्ता डेटा व स्थानीय भाषा में उपलब्ध कंटेंट इस बदलाव के मुख्य कारण हैं।

3.3 राजस्थान में डिजिटल पहुंच — RajNet व e-Mitra का योगदान

राजस्थान में ग्रामीण डिजिटल पहुंच बढ़ाने में राज्य की अपनी RajNet परियोजना (सेक्शन 1.7 में विस्तार से पढ़ें) की केंद्रीय भूमिका है — राज्य की 9,372 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क कनेक्टिविटी के दम पर ही 55,000 से अधिक ई-मित्र कियोस्क व हज़ारों 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र' संचालित हो पा रहे हैं। इस तरह राजस्थान में इंटरनेट पहुंच केवल व्यक्तिगत मोबाइल कनेक्शन तक सीमित नहीं, बल्कि सामूहिक पहुंच-बिंदुओं (Shared Access Points) के माध्यम से भी नागरिकों तक पहुंचती है — यह मॉडल विशेष रूप से उन परिवारों के लिए सहायक है, जिनके पास अभी व्यक्तिगत स्मार्टफोन/इंटरनेट कनेक्शन नहीं है।

3.4 इंटरनेट प्रवेश बढ़ने के प्रमुख कारण

1. सस्ते स्मार्टफोन व सस्ता मोबाइल डेटा — विशेषकर 2016 की जियो-क्रांति के बाद।

2. BharatNet व PM-WANI जैसी सरकारी अवसंरचना योजनाएं — गांव-गांव तक फाइबर व वाई-फाई पहुंचाना।

3. UPI, DigiLocker जैसी दैनिक जीवन में उपयोगी डिजिटल सेवाएं — जिससे इंटरनेट उपयोग करने की एक ठोस वजह मिली।

4. कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा व वर्क-फ्रॉम-होम की आदत — डिजिटल अपनाव में तेज़ी।

🏛️ भारत में इंटरनेट प्रवेश बढ़ाने वाली प्रमुख योजनाएं (सारांश — विस्तृत विवरण अध्याय 1 व 2 में)

• BharatNet — ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड; फेज़-III (मई 2026 से) का लक्ष्य 2028 तक सभी शेष गांव जोड़ना
• PM-WANI — सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ वाई-फाई हॉटस्पॉट नेटवर्क
• PMGDISHA — ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम
• डिजिटल इंडिया मिशन — जुलाई 2026 में 11 वर्ष पूर्ण; 106.58 करोड़+ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर आधार तक विस्तार

📝 पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) 📝

Q1. इंटरनेट व वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) में अंतर स्पष्ट कीजिए। Q2. HTTP व HTTPS में क्या अंतर है? इनमें से कौन-सा अधिक सुरक्षित है और क्यों? Q3. भारत में इंटरनेट के विकास का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। Q4. ई-गवर्नेंस के चार मॉडल (G2C, G2B, G2G, G2E) को उदाहरण सहित समझाइए। Q5. DigiLocker व UMANG ऐप के उद्देश्य व लाभ बताइए। Q6. JAM ट्रिनिटी क्या है? इसने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को किस प्रकार सशक्त बनाया? Q7. भारत में डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) के कारण एवं समाधान बताइए। Q8. IPv4 व IPv6 में अंतर स्पष्ट कीजिए। Q9. राजस्थान के ई-मित्र मॉडल की विशेषताएं व उपलब्धियां बताइए। Q10. जन आधार योजना, भामाशाह कार्ड से किस प्रकार भिन्न व बेहतर है? Q11. राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यप्रणाली संक्षेप में समझाइए।

📌 अध्याय सारांश (Chapter Summary)

• इंटरनेट 1969 में सैन्य आवश्यकता (ARPANET) से जन्मा और 1983 में TCP/IP अपनाए जाने के बाद इसका आधुनिक स्वरूप बना; भारत में यह 15 अगस्त 1995 को VSNL के माध्यम से जनता तक पहुंचा।
• वर्ल्ड वाइड वेब (WWW, 1989-90) इंटरनेट पर चलने वाली एक सेवा है — इंटरनेट अवसंरचना है, WWW उस पर हाइपरलिंक से जुड़े दस्तावेज़ों का जाल है।
• TCP/IP, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP जैसे प्रोटोकॉल तय करते हैं कि डेटा कैसे भेजा-प्राप्त किया जाए; DNS नाम को IP पते में बदलने का कार्य करता है।
• ई-गवर्नेंस (G2C, G2B, G2G, G2E मॉडल) सरकारी सेवाओं को ICT के माध्यम से तेज़, पारदर्शी व भ्रष्टाचार-मुक्त बनाता है — डिजिटल इंडिया मिशन (2015, अब 11 वर्ष पूर्ण) इसका सबसे बड़ा वाहक है।
• DigiLocker (70+ करोड़ उपयोगकर्ता), UMANG (2,572+ सेवाएं) व UPI (प्रतिमाह 2,272+ करोड़ लेनदेन) जैसे प्लेटफॉर्म भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ बन चुके हैं।
• मार्च 2026 तक भारत में 109 करोड़+ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, परंतु ग्रामीण (48.31/100) व शहरी (126.80/100) पहुंच में बड़ा अंतर — डिजिटल डिवाइड — अब भी एक बड़ी चुनौती है।
• BharatNet, PM-WANI व PMGDISHA जैसी योजनाएं मिलकर अवसंरचना, पहुंच व साक्षरता तीनों मोर्चों पर डिजिटल डिवाइड को पाटने का कार्य कर रही हैं — अगला अध्याय (ICT में हालिया विकास) इसी नींव पर AI, IoT, Blockchain जैसी उन्नत तकनीकों को समझाएगा।
• राजस्थान ई-गवर्नेंस में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है — RajNet से 9,372 ग्राम पंचायतें जुड़ीं, e-Mitra के 55,000+ कियोस्क से 600+ सेवाएं मिलती हैं, जन आधार ने भामाशाह का स्थान लेकर फर्ज़ीवाड़ा रोककर ₹435 करोड़ बचाए, और राजस्थान संपर्क (डायल 181) शिकायत निवारण को नागरिकों के करीब लाया है।