संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर / DM

1संभाग — परिचय, प्रशासनिक महत्व एवं संभागीय आयुक्त का पद सृजन

संभाग (Division) एक प्रशासनिक इकाई है जो जिला और राज्य सचिवालय के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह मध्यवर्ती स्तर पर प्रशासनिक समन्वय का केन्द्र है।

◈ संभागीय आयुक्त के प्रमुख कार्य

1. अधीनस्थ जिलों के प्रशासन पर नियंत्रण एवं कार्यों में समन्वय।

2. संभाग में संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग।

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर नियंत्रण।

4. भू-राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई — राजस्व अपीलीय प्राधिकारी।

5. प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की जाँच।

6. जिला प्रमुख का त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को दिया जाता है।

7. जिला स्तर पर CM आदेशों और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी।

◈ संभागीय आयुक्त कार्यालय — संगठन

2संभागीय व्यवस्था का इतिहास — प्रारम्भ, बंद एवं पुनः शुरुआत

3 & 4. राजस्थान के 7 संभाग — विस्तृत विवरण (वर्तमान 2024 अनुसार)

वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं। प्रत्येक संभाग के जिले, सीमावर्ती संभाग, अंतर्राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ एवं विशेष तथ्य नीचे दिए गए हैं।

🔷 1. बीकानेर संभाग (4 जिले)

🔷 2. जोधपुर संभाग (8 जिले) — सर्वाधिक जिले

🔷 3. जयपुर संभाग (7 जिले) — सर्वाधिक जनसंख्या

🔷 4. उदयपुर संभाग (7 जिले) — दो भागों में विभाजित

🔷 5. कोटा संभाग (4 जिले) — न्यूनतम जनसंख्या

🔷 6. अजमेर संभाग (6 जिले) — मध्यवर्ती संभाग

🔷 7. भरतपुर संभाग (5 जिले) — सर्वाधिक राज्यों से सीमा

3संभागों का तुलनात्मक चार्ट — सीमाएँ, जिले, विशेषताएँ

◈ परीक्षा उपयोगी तथ्य

◈ राज्यों से सीमावर्ती संभाग

📋 अध्याय सारांश (Quick Revision)

1. संभाग — जिला व राज्य सचिवालय के बीच मध्यवर्ती इकाई। प्रशासनिक प्रमुख — संभागीय आयुक्त (IAS)। 2. पद सृजन — 1829 में लॉर्ड विलियम बैंटिक। 3. संभागीय व्यवस्था प्रारम्भ — 30 मार्च 1949 (CM हीरालाल शास्त्री, 5 संभाग)। 4. व्यवस्था बंद — अप्रैल 1962 (CM मोहनलाल सुखाड़िया — दोहराव व संघर्ष कारण)। 5. पुनः शुरू — 26 जनवरी 1987 (CM हरिदेव जोशी)। 6. 6वाँ संभाग — अजमेर (1987)। 7वाँ — भरतपुर (4 जून 2005)। 7. 3 नए संभाग (सीकर, पाली, बाँसवाड़ा) — 29 दिसम्बर 2024 को निरस्त। वर्तमान में 7 संभाग। 8. सर्वाधिक जिले — जोधपुर (8)। न्यूनतम — बीकानेर व कोटा (4-4)। 9. सर्वाधिक क्षेत्रफल — जोधपुर। न्यूनतम — भरतपुर। 10. सर्वाधिक जनसंख्या — जयपुर। न्यूनतम — कोटा। 11. अंतर्राष्ट्रीय सीमा — जोधपुर (सर्वाधिक) + बीकानेर (न्यूनतम)। 12. अजमेर — मध्यवर्ती संभाग, सभी 6 संभागों से सीमा। भरतपुर — 3 राज्यों से सीमा। 13. उदयपुर — ST, लिंगानुपात, कर्क रेखा, नदी उद्गम। जयपुर — SC, साक्षरता, घनत्व।

1जिला — परिचय, ऐतिहासिक विकास एवं संवैधानिक स्थिति

"जिला" शब्द लैटिन "Districtus" से आया है, जिसका अर्थ है "न्यायिक प्रशासन"। जिला भारतीय प्रशासन की आधारभूत भौगोलिक इकाई है — यह वह धुरी है जिस पर समूचा फील्ड-प्रशासन टिका है।

◈ संवैधानिक एवं सामान्य तथ्य

• संविधान में उल्लेख : Art. 233 में "जिला न्यायाधीश" की नियुक्ति में "जिला" शब्द।
• 73वें व 74वें संशोधन द्वारा भाग-9 व 9(क) में "जिला" शब्द सम्मिलित।
• सामान्यतः जिले की जनसंख्या — 10 लाख। क्षेत्र — 4000 वर्ग मील।
• जिला — स्थानीय क्षेत्रों व राज्य प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी।
• राजस्थान में महत्वपूर्ण पड़ाव : 1 नवम्बर 1956 को अजमेर — 26वाँ जिला। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ — 33वाँ जिला (परमेशचन्द्र समिति की सिफारिश पर)।

2राजस्थान के 41 जिले — वर्तमान संरचना (दिसम्बर 2024 अनुसार)

पिछली सरकार ने 19 नए जिले बनाए जिससे कुल संख्या 50 हो गई थी। नई सरकार ने डॉ. ललित के. पंवार समिति की सिफारिशों पर 9 जिले रद्द किए। अब राजस्थान में कुल 41 जिले हैं।

◈ 41 जिले — संभागवार सूची

3प्रशासनिक पदसोपान एवं जिला प्रशासन की संरचना

◈ पुलिस प्रशासन की पदश्रृंखला

• SP → ASP → Dy.SP / CO → CI → ASI → HC (हेड कांस्टेबल) → Constable।
• SP जिला दण्डनायक (DM/Collector) के निर्देशन एवं अधीन कार्य करता है।

4. जिला कलेक्टर — इतिहास, नाम, उपनाम एवं महत्व

जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासन का वह केन्द्रबिन्दु है जो एक साथ राजस्व अधिकारी, दण्डनायक, विकास समन्वयक और आपदा प्रबंधक है। इसे जिले में "लघु राज्य सरकार" का दर्जा प्राप्त है।

◈ अलग-अलग राज्यों में नाम

◈ महत्वपूर्ण कथन एवं उपनाम

• CARD समिति (1985) — जिला प्रशासन के लिए गठित। अध्यक्ष — G.V.K. राव।
• पुस्तक — "District Administration in India" (1979) — एस.एस. खेरा द्वारा।

4जिला कलेक्टर के चार रूपों में कार्य

जिला कलेक्टर एकल व्यक्ति है किन्तु उसकी भूमिकाएँ चतुर्दिक हैं। वह एक साथ दण्डनायक, भूमि अधिकारी, विकास समन्वयक और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है।

◈ भूमिका 1 — जिला दण्डनायक (District Magistrate — DM)

◈ भूमिका 2 — जिला कलेक्टर / जिलाधीश (Revenue)

◈ भूमिका 3 — जिला विकास अधिकारी / समन्वयक (DDO)

◈ भूमिका 4 — मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (CAO)

5उपखण्ड प्रशासन (SDO) — शक्तियाँ एवं कार्य

जिले को उपखण्डों में विभाजित किया गया है। उपखण्ड का सर्वोच्च अधिकारी SDO (Sub-Divisional Officer) होता है — जो मुख्य भू-राजस्व अधिकारी और प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोनों है।

6तहसील, उपतहसील, कानूनगो एवं पटवारी प्रशासन

◈ तहसील एवं तहसीलदार

"तहसील" अरबी भाषा का शब्द है — "मालगुजारी वसूलने वाली इकाई"। तहसीलदार RTS (Rajasthan Tehsildar Service — अधीनस्थ सेवा) का सदस्य है। नियुक्ति — राजस्व मण्डल। SDO के निर्देशन में।

◈ नायब तहसीलदार एवं कानूनगो / गिरदावर

◈ पटवारी — ग्राम स्तर का राजस्व प्रशासक

पटवारी भारतीय राजस्व व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। आम आदमी का सरकार से सबसे पहला सम्पर्क पटवारी के माध्यम से होता है।

7राजस्व मण्डल (Board of Revenue) | सिविल सेवा अपील अधिकरण

◈ राजस्व मण्डल — परिचय

◈ राजस्व न्यायालयों की श्रृंखला (Hierarchy)

◈ राजस्व मण्डल के प्रमुख कार्य

• भू-अभिलेख संबंधी — राजस्व इकाइयों का गठन, भूमि सुधार, राजस्व ग्रामों की घोषणा।
• न्यायिक — उपनिवेशन अधिनियम, सार्वजनिक सम्पत्ति एक्ट, नगरीय भूमि अधिनियम के अधीन अपीलें।
• कृषि सांख्यिकी एकत्र करना।
• प्रत्येक 5 वर्ष बाद कृषि गणना एवं पशुगणना।
• Minor Irrigation Statistics — रेशनलाइजेशन योजना का क्रियान्वयन।

◈ राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण

📋 अध्याय सारांश (Quick Revision)

1. "जिला" — Districtus (Latin) = "न्यायिक प्रशासन"। मौर्यकाल → जनपद (राजुका)। गुप्तकाल → विषय। सल्तनत → परगना। मुगल → सरकार। 2. वर्तमान 41 जिले = 33 मूल + 8 नए (यथावत)। 9 रद्द। 3 संभाग रद्द (29 Dec 2024)। 3. Warren Hastings 1772 ने Collector पद सृजित। प्रथम कलेक्टर — Ralph Sheldon। 1787 से "Little Napoleon"। 4. Collector = DM + Revenue Collector + DDO + CAO — चतुर्भूमिका। 5. DM — धारा 144, SP पर नियंत्रण, मृत्युदण्ड प्रमाणित करना। DDMA का अध्यक्ष। 6. SDO — उपखण्ड का सर्वोच्च अधिकारी, प्रथम श्रेणी Exec. Mag.। 7. तहसीलदार — RTS सेवा। नियुक्ति — राजस्व मण्डल। 2nd Class Exec. Mag.। 8. पटवारी — RSMSSB भर्ती। अन्य नाम: TN-कारनाम, Maharashtra-तलैठी, UP-लेखपाल। 9. राजस्व मण्डल — स्थापना 1 नवम्बर 1949। अजमेर HQ। "राविरा" पत्रिका। प्रथम अध्यक्ष — बृजचंद शर्मा। 10. राजस्व न्यायालय की श्रृंखला: Board of Revenue → Commissioner → Collector → SDO → Tehsildar → Naib Tehsildar। 11. सिविल सेवा अपील अधिकरण — 1 July 1976, Jaipur। चलपीठ — Jodhpur 1996। 12. "जिलाधीश, जिला प्रशासन की धुरी है।" — Vajpayee। "संस्थागत करिश्मा" — Rajni Kothari।