📋 इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे
- बजट 2026-27 एक नज़र में
- भाग-1 : फ़्लैगशिप योजनाएँ (20)
- स्तंभ-1 : अवसंरचना का विस्तार
- स्तंभ-2 : नागरिक सुविधाएँ एवं जीवन स्तर
- स्तंभ-3 : औद्योगिक विकास एवं निवेश
- स्तंभ-4 : मानव संसाधन — युवा, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य
- स्तंभ-5 : सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा
- स्तंभ-6 : पर्यटन, कला एवं संस्कृति
- स्तंभ-7 : सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन
- स्तंभ-8 : कृषि विकास एवं किसान कल्याण
- स्तंभ-9 : हरित विकास एवं पर्यावरण
- स्तंभ-10 : 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
- कर-प्रस्ताव, निवेश सुधार एवं एमनेस्टी योजनाएँ
- वर्णानुक्रम योजना-सूची
GSDP अनुमान 2026-27
₹21.52 लाख करोड़
राजकोषीय घाटा
GSDP का 3.69%
₹79,492.52 करोड़
🌟 शुरुआत एक कहानी से
हर साल बजट में सैकड़ों घोषणाएँ होती हैं — कोई नई योजना, किसी योजना की राशि बढ़ाना, कोई नई नीति। परीक्षा में प्रश्न इन्हीं से बनते हैं : "लखपति दीदी ऋण की सीमा कितनी की गई?", "RAJ-SURAKSHA योजना किससे जुड़ी है?", "PRITHWI परियोजना क्या है?" यह योजना-कोश इन्हीं सवालों का एक जगह जवाब है। हर योजना को एक "कार्ड" में समझाया गया है — योजना क्या है, कब शुरू हुई, उद्देश्य, किसे लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, अब तक की प्रगति (आर्थिक समीक्षा 2025-26 से) और बजट 2026-27 में क्या नया हुआ।
पहले भाग में राज्य सरकार की फ़्लैगशिप (प्रमुख) योजनाएँ हैं; उसके बाद बजट के 10 स्तंभों के क्रम में बाक़ी सभी योजनाएँ, नीतियाँ और कार्यक्रम।
1बजट 2026-27 एक नज़र में
राजस्थान का बजट 2026-27 उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 11 फ़रवरी 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किया।
बजट का मूल मंत्र है — "संकल्प से सिद्धि, नीयत से नीति तथा आकांक्षा से उपलब्धि"। विकसित राजस्थान @2047 की यात्रा में GYAN — ग़रीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी शक्ति को केंद्र में रखा गया है।
| राजकोषीय संकेतक (बजट अनुमान 2026-27) | राशि |
|---|
| राजस्व प्राप्तियाँ | ₹3,25,740.14 करोड़ |
| राजस्व व्यय | ₹3,50,054.07 करोड़ |
| राजस्व घाटा | ₹24,313.93 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा | ₹79,492.52 करोड़ (GSDP का 3.69%) |
| कृषि बजट | पिछले वर्ष से 7.59% अधिक |
| हरित बजट (Green Budget) | ₹33,476 करोड़ (पिछले वर्ष ₹27,850 करोड़ से 20% से अधिक
वृद्धि) |
| पूँजीगत व्यय (2024-25 में हुआ) | ₹30,427 करोड़ — अब तक किसी भी वर्ष का सर्वाधिक |
| स्तंभ | विषय |
|---|
| 1 | अवसंरचना का विस्तार (सड़क, पेयजल, ऊर्जा) |
| 2 | नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि |
| 3 | औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन |
| 4 | मानव संसाधन का सशक्तीकरण (युवा, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य) |
| 5 | सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली |
| 6 | पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर |
| 7 | सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन |
| 8 | कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण (कृषि बजट) |
| 9 | हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता (हरित बजट) |
| 10 | वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मज़बूत अर्थव्यवस्था |
कार्ड कैसे पढ़ें
= बजट 2026-27 में नई घोषित योजना/कार्यक्रम | = पहले से जारी योजना, जिसमें बजट में विस्तार या नया प्रावधान हुआ = राज्य सरकार की योजना | = केंद्र प्रायोजित या केंद्र-राज्य साझा योजना | = नीति / कानूनी सुधार "प्रगति" वाले आँकड़े आर्थिक समीक्षा 2025-26 (दिसंबर 2025 तक) से, और "बजट 2026-27" वाले आँकड़े बजट भाषण व वित्त विभाग की प्रेस विज्ञप्ति (11 फ़रवरी 2026) से लिए गए हैं।
विकसित राजस्थान @2047 के 10 स्तंभ (बजट की संरचना)
| 1.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना (MYSY)
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने, बढ़ाने, विविधीकरण या आधुनिकीकरण के लिए ब्याज-मुक्त ऋण
दिलाने वाली योजना। सरकार का ध्येय — "प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने।" |
| शुरुआत | 15 जनवरी 2026 |
| उद्देश्य | राज्य के 1 लाख युवाओं के लिए स्वरोज़गार के नए अवसर पैदा करना |
| लाभार्थ | राजस्थान के मूल निवासी 18 से 45 वर्ष के युवा |
| लाभ | ▪ 8वीं-12वीं पास : सेवा/व्यापार हेतु ₹3.5 लाख तक और विनिर्माण हेतु ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 100%
ब्याज अनुदान; मार्जिन मनी 10% (अधिकतम ₹35,000)
▪ स्नातक/ITI या अधिक : सेवा/व्यापार हेतु ₹5 लाख तक और विनिर्माण हेतु ₹10 लाख तक के ऋण पर
100% ब्याज अनुदान; मार्जिन मनी 10% (अधिकतम ₹50,000)
▪ ऋण गारंटी हेतु CGTMSE शुल्क की प्रतिपूतं |
| बजट 2026-27 | ▪ 1 लाख युवाओं को ₹10 लाख तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान व मार्जिन मनी — कुल
₹1,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान; आगामी वर्ष 30,000 युवा लाभान्वित होंगे
▪ वित्त विधेयक चर्चा में घोषणा : जनजाति क्षेत्र के 5,000 युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु
ब्याज-मुक्त ऋण |
| 2.
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थ किसानों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली
अतिरिक्त वार्षिक सहायता |
| शुरुआत | घोषणा बजट 2024-25; सहकारिता विभाग नोडल विभाग |
| उद्देश्य | छोटे किसानों की आय को सहारा देना, खेती की लागत में मदद |
| लाभार्थ | पीएम किसान योजना में पंजीकृत राज्य के किसान |
| लाभ | बजट 2025-26 से वार्षिक सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 (पीएम किसान के ₹6,000 के अलावा)
— राशि DBT से सीधे बैंक खाते में |
| प्रगति | ▪ 4थी किस्त में 71.79 लाख किसानों को ₹717.96 करोड़ (₹1,000 प्रति किसान)
▪ बजट भाषण : किसान सम्मान निधि में अब तक 76.18 लाख किसानों को ₹10,900 करोड़ से अधिक |
2भाग-1 : राज्य सरकार की फ़्लैगशिप योजनाएँ
ये वे बड़ी योजनाएँ हैं, जिन पर सरकार का सबसे अधिक ज़ोर है और जिनका उल्लेख बजट भाषण व आर्थिक समीक्षा — दोनों में प्रमुखता से है।
| क्या है | बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और उसके समग्र विकास के लिए ₹1.50 लाख की किस्तों में
सहायता |
|---|
| शुरुआत | 1 अगस्त 2024 |
| उद्देश्य | लिंग भेदभाव रोकना, बालिका की शिक्षा-स्वास्थ्य सुधारना, मातृ-शिशु मृत्यु दर घटाना, बाल विवाह रोकना |
| लाभार्थ | माँ राजस्थान की मूल निवासी हो और बालिका का जन्म सरकारी या जननी सुरक्षा योजना में मान्य निजी
चिकित्सा संस्थान में हुआ हो |
| लाभ | कुल ₹1.50 लाख, 7 किस्तों में — पहली 6 किस्तें माता-पिता/अभिभावक को, 7वीं किस्त सीधे बालिका
के बैंक खाते में |
| प्रगति | 2025-26 (दिसंबर तक) : ₹320 करोड़ में से ₹217.63 करोड़ व्यय; 3.27 लाख बालिकाएँ लाभान्वित |
| 4.
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA)
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | राज्य की सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना — सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज |
| उद्देश्य | इलाज पर जेब से होने वाले भारी ख़र्च (Out-of-Pocket Expenditure) से परिवारों को बचाना |
| लाभार्थ | NFSA परिवार, SECC पात्र परिवार, संविदा कर्म, लघु-सीमांत किसान, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, वरिष्ठ
नागरिक, कोविड अनुग्रह लाभार्थ — निःशुल्क; शेष परिवार ₹850 वार्षिक प्रीमियम देकर जुड़ सकते हैं |
| लाभ | प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक कैशलेस इलाज (₹5 लाख बीमा मोड + ₹20 लाख ट्रस्ट मोड); 2,179
पैकेज; अंग प्रत्यारोपण व कॉक्लियर इंप्लांट सहित; दूसरे राज्यों में भी इलाज (पोर्टेबिलिटी) |
| प्रगति | लगभग 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत; 2025-26 में 15.33 लाख रोगियों का इलाज, ₹1,919 करोड़ के
दावे |
| बजट 2026-27 | दस्तावेज़ों के अभाव में इलाज से वंचित असहाय, विमंदित व लावारिस रोगियों को MAA और निरोगी
राजस्थान योजना में निःशुल्क इलाज; पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविर लगाकर वंचित पात्र परिवारों को MAA
से जोड़ना |
| 5.
मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | सरकारी चिकित्सा संस्थानों में आने वाले हर मरीज़ को आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क |
| उद्देश्य | सभी नागरिकों को मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा; इलाज का ख़र्च घटाना |
| लाभार्थ | मेडिकल कॉलेज, ज़िला अस्पताल, CHC, PHC, उप-केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सभी
इनडोर-आउटडोर मरीज़ |
| लाभ | 1,238 दवाइयाँ, 428 सर्जिकल आइटम, 156 टाँके (सूचर) निःशुल्क; गुणवत्ता की जाँच मान्य
प्रयोगशालाओं में; साथ में निःशुल्क जाँच योजना |
| प्रगति | 2025-26 (दिसंबर तक) : 15.73 करोड़ रोगी लाभान्वित, ₹1,312.19 करोड़ व्यय; निःशुल्क जाँच —
13.55 करोड़ |
| बजट 2026-27 | चरणबद्ध रूप से 500 अतिरिक्त दवा वितरण काउंटर |
| 6.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | वृद्ध, एकल नारी (विधवा/तलाक़शुदा/परित्यक्ता) और विशेष योग्यजन को हर महीने पेंशन |
| योजनाएँ व पात्रता | ▪ मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन : महिला 55+, पुरुष 58+ वर्ष, पारिवारिक आय ₹48,000 वार्षिक से कम
— ₹1,250/माह
▪ मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन : 18 से 75 वर्ष — ₹1,250/माह; 75+ — ₹1,500/माह
▪ मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन : ₹1,250/माह (कुष्ठ रोग मुक्त ₹2,500; सिलिकोसिस पीड़ित
₹1,500)
▪ केंद्र की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन में केंद्र के अंश के बाद शेष राशि राज्य देता है |
| प्रगति (2025-26) | ▪ वृद्धजन पेंशन — 51.90 लाख लाभार्थ, ₹7,124.78 करोड़
▪ एकल नारी पेंशन — 19.33 लाख, ₹2,795.46 करोड़
▪ विशेष योग्यजन पेंशन — 5.90 लाख, ₹719.89 करोड़
▪ बजट भाषण : 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग ₹28,400 करोड़ की पेंशन दी गई |
| वित्त विधेयक चर्चा में
घोषणा | ▪ ₹1,250/माह की आधार पेंशन दर — फ़रवरी 2026 में ₹50 बढ़ाकर ₹1,300, फिर अगले वर्ष ₹150
और बढ़ाकर ₹1,450/माह
▪ 25,000 दिव्यांगजन को विभिन्न सहायक उपकरण; 2,500 दिव्यांगजन को निःशुल्क स्कूटी |
| 7.
लखपति दीदी एवं मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को इतना सक्षम बनाना कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय कम
से कम ₹1 लाख हो जाए; राज्य सरकार की ऋण योजना से उन्हें ब्याज अनुदानित ऋण |
| उद्देश्य | ग्रामीण महिलाओं की आजीविका, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन |
| लाभार्थ | राजीविका से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ |
| प्रगति | आर्थिक समीक्षा : 19.90 लाख संभावित महिलाओं को प्रशिक्षण, 12.98 लाख "लखपति दीदी" बनीं (दिसंबर
2025); बजट भाषण : 16 लाख से अधिक महिलाएँ लखपति दीदी श्रेणी में |
| बजट 2026-27 | ▪ ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.50 लाख
▪ ज़िला स्तर पर ग्रामीण महिला BPO (₹100 करोड़) |
| 8.
मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ऋण व वित्तीय सहायता |
| उद्देश्य | महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा |
| लाभार्थ | व्यक्तिगत महिलाएँ, स्वयं सहायता समूह, SHG के क्लस्टर/फ़ेडरेशन |
| लाभ | अब तक — व्यक्तिगत/SHG को ₹50 लाख तक और क्लस्टर/फ़ेडरेशन को ₹1 करोड़ तक ऋण |
| प्रगति | 2025-26 : ₹30 करोड़ में से ₹10 करोड़ व्यय; बैंकों द्वारा 976 ऋण आवेदन (₹103.67 करोड़) स्वीकृत |
| बजट 2026-27 | महिला/SHG को मिलने वाले ऋण की सीमा ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ |
| 9.
जल जीवन मिशन एवं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी)
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
केंद्र प्रायोजित / केंद्र-राज्य | |
|---|
| क्या है | जल जीवन मिशन (2019) — हर ग्रामीण घर को 2028 तक कार्यशील नल कनेक्शन ("हर घर नल से
जल"); मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) — शहरों में समयबद्ध पेयजल व्यवस्था |
| वित्त पोषण | जल जीवन मिशन में केंद्र : राज्य = 50 : 50; राज्य/ज़िला/गाँव स्तर पर जल एवं स्वच्छता मिशन/समितियाँ |
| प्रगति (ग्रामीण) | ▪ 62.40 लाख घरों में नल कनेक्शन; ₹93,427 करोड़ की 11,159 एकल ग्राम योजनाएँ व 139 बड़ी
परियोजनाएँ स्वीकृत (लगभग 92 लाख परिवार लाभान्वित होंगे); कुल व्यय ₹29,039 करोड़
▪ बजट भाषण : सरकार बनने के बाद 14 लाख से अधिक नए कनेक्शन, ₹24,000 करोड़ की 400+
परियोजनाओं के कार्यादेश |
| बजट 2026-27 | ▪ शहरी मिशन का दायरा बढ़ाकर मास्टर प्लान के 6,245 पेरी-अर्बन गाँव शामिल — ₹5,000 करोड़
▪ द्वितीय चरण : 83 शहरों में जलापूर्ति सुधार — ₹2,530 करोड़
▪ अमृत 2.0 में 3 लाख पेयजल कनेक्शन |
| 10.
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA) 2.0
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जवन का जन-सहभागिता आधारित
फ़्लैगशिप अभियान |
| उद्देश्य | गाँवों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बनाना, भूजल स्तर बढ़ाना, खेती की उत्पादकता सुधारना |
| लाभार्थ | ग्रामीण समुदाय, किसान, पशुपालक |
| प्रगति | प्रथम चरण : 1.10 लाख कार्य, ₹2,289.49 करोड़; द्वितीय चरण : 20,000 गाँवों में 26,059 कार्य स्वीकृत |
| बजट 2026-27 | तृतीय चरण — लगभग 5,000 गाँवों में ₹2,500 करोड़ से जल संग्रहण संरचनाओं के 1.10 लाख कार्य |
| 11.
अटल प्रगति पथ
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | बड़े ग्रामीण कस्बों में शहरों जैसी सीमेंट-कंक्रीट (CC) सड़क |
| शुरुआत | बजट 2024-25 की घोषणा |
| लाभार्थ | प्रथम चरण — 10,000+ आबादी वाले गाँव; द्वितीय चरण — 5,000 से 10,000 आबादी वाले ग्रामीण
कस्बे (जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे 832 गाँव) |
| प्रगति | प्रथम चरण में स्वीकृत 78 में से 35 पथ बने; द्वितीय चरण में 249 गाँवों में स्वीकृति, 39 कार्य पूर्ण |
| बजट 2026-27 | आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथ, लागत ₹500 करोड़ |
| 12.
पंच गौरव कार्यक्रम
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | हर ज़िले की 5 विशिष्ट पहचान — एक ज़िला-एक उत्पाद, एक फ़सल, एक वनस्पति प्रजाति, एक खेल, एक
पर्यटन स्थल — का संरक्षण, प्रचार व विकास |
| उद्देश्य | ज़िलों को मज़बूत सांस्कृतिक व आर्थिक पहचान देना, स्थानीय क्षमता का उपयोग |
| व्यवस्था | राज्य-स्तरीय समिति — अध्यक्ष मुख्य सचिव; ज़िला-स्तरीय समिति — अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर; 2025-26
में ₹100 करोड़ |
| बजट 2026-27 | ज़िलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग व नवाचार
परियोजनाओं के लिए ₹150 करोड़ |
| 13.
मिशन हरियालो राजस्थान
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | जन-सहभागिता से बड़े पैमाने पर पौधारोपण का मिशन — "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से प्रेरित |
| शुरुआत | जुलाई 2024; पाँच वर्षा में ₹4,000 करोड़ का निवेश |
| उद्देश्य | राजस्थान को हरित प्रदेश बनाना — वर्ष 2047 तक हरित आवरण (Green Cover) 20% |
| प्रगति | 2025-26 में 10 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 11.64 करोड़ पौधे; बजट भाषण : अब तक लगभग 19 करोड़
पौधे |
| बजट 2026-27 | आगामी वर्ष 10 करोड़ पौधारोपण; सभी ज़िला मुख्यालयों पर "नमो नर्सरी", हर पंचायत समिति में चरणबद्ध
"नमो वन" |
| 14.
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | सहकारी डेयरी को दूध बेचने वाले पशुपालकों को प्रति लीटर अनुदान |
| शुरुआत | 1 फ़रवरी 2019; अनुदान 2022-23 से ₹2 से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर |
| उद्देश्य | दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, पशुपालकों की आय बढ़ाना |
| प्रगति | 2025-26 (दिसंबर तक) : ₹650 करोड़ के प्रावधान में से ₹519 करोड़ DBT से वितरित |
| बजट 2026-27 | ₹700 करोड़ अनुदान, लगभग 5 लाख पशुपालक लाभान्वित |
| 15.
ब्याज-मुक्त अल्पकालीन फ़सली ऋण वितरण योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों से किसानों को बिना ब्याज फ़सली ऋण; समय पर चुकाने वालों
को राज्य ब्याज अनुदान देता है |
| लाभार्थ | सहकारी समितियों से जुड़े किसान (किसान क्रेडिट कार्ड धारक) |
| प्रगति | 2025-26 (दिसंबर तक) : 30.45 लाख किसानों को ₹18,085.89 करोड़; सितंबर 2025 तक 61.83
लाख KCC जारी |
|---|
| बजट 2026-27 | ▪ 35 लाख से अधिक किसानों को ₹25,000 करोड़ का ऋण; ब्याज अनुदान पर ₹800 करोड़
▪ दीर्घकालीन सहकारी कृषि व ग़ैर-कृषि ऋण (₹590 करोड़) पर 5% ब्याज अनुदान — लगभग 26,000
किसान व लघु उद्यमी |
| 16.
मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | किसान अपने ही खेत पर अपने उपयोग के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करें |
| शुरुआत | 2017 (3 कृषि-जलवायु क्षेत्रों से); 2018-19 से पूरे राज्य में |
| लाभ | गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूँग, मोठ, सरसों, उड़द की 10 वर्ष तक पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन |
| प्रगति | 2025-26 : 1.12 लाख क्विंटल बीज वितरित (लक्ष्य 1.13 लाख); 31.50 लाख निःशुल्क बीज मिनीकिट |
| बजट 2026-27 | 90% अनुदान पर 70,000 क्विंटल बीज, ₹50 करोड़, 3 लाख किसान लाभान्वित |
| 17.
प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण (PMAY-G)
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
केंद्र प्रायोजित / केंद्र-राज्य | |
|---|
| क्या है | बेघर व कच्चे मकान वाले ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने हेतु सहायता; लक्ष्य — 2028-29 तक
"सबके लिए आवास" |
| वित्त पोषण | केंद्र : राज्य = 60 : 40; लाभार्थ चयन SECC-2011 सूची से |
| लाभ | ₹1,20,000 प्रति लाभार्थ + शौचालय हेतु ₹12,000 (स्वच्छ भारत मिशन) + मनरेगा से 90 दिन तक
मज़दूरी |
| प्रगति | 2025-26 : 2,21,135 के लक्ष्य के विरुद्ध 2,18,050 मकान स्वीकृत; 1,08,073 नए मकान बने;
₹1,045.61 करोड़ व्यय |
| बजट 2026-27 | आवास से वंचित 28 लाख+ परिवारों का सर्वे पूरा; द्वितीय चरण में 2029 तक पात्र परिवारों को अनुदान;
35,000 व्यक्तियों को राजमिस्त्री (मेसन) प्रशिक्षण |
| 18.
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
केंद्र प्रायोजित / केंद्र-राज्य | |
|---|
| क्या है | घरों की छत पर सौर संयंत्र लगाने हेतु अनुदान — हर महीने 300 यूनिट तक मुफ़्त बिजली |
| शुरुआत | भारत सरकार द्वारा 13 फ़रवरी 2024; देश में 1 करोड़ घरों का लक्ष्य |
| लाभ | अधिकतम अनुदान ₹78,000 (3 किलोवाट या अधिक); रियायती बैंक ब्याज; पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया |
| प्रगति | ▪ राजस्थान का लक्ष्य 5 लाख घर; दिसंबर 2025 तक 1.22 लाख उपभोक्ताओं के लिए 493 मेगावाट;
सर्वाधिक क्षमता — जयपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सीकर, हनुमानगढ़
▪ बजट भाषण : 518 मेगावाट के 1.30 लाख से अधिक रूफ़टॉप संयंत्र |
| 19.
पालनहार योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों का पालन-पोषण परिवार/रिश्तेदारों के पास ही हो सके, इसके लिए नक़द
सहायता |
| लाभार्थ | अनाथ बच्चे; जेल में बंद, विधवा, पुनर्विवाहित विधवा, कुष्ठ/HIV प्रभावित, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे
आदि |
| लाभ | अनाथ : 0-6 वर्ष ₹1,500/माह, 6-18 वर्ष (विद्यालय में) ₹2,500/माह; अन्य पात्र : ₹750 व ₹1,500/माह;
साथ में ₹2,000 वार्षिक (कपड़े आदि) |
| प्रगति | 2025-26 : 6.09 लाख बच्चे, ₹760 करोड़ |
| बजट 2026-27 | लाभार्थ बच्चों को उच्च शिक्षा, रोज़गारपरक प्रशिक्षण व उद्योग-जुड़े रोज़गार के अवसर देने हेतु ऑनलाइन
प्लेटफ़ॉर्म |
| 20.
मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 5 महीनों में आंगनबाड़ी से पोषण किट |
| उद्देश्य | मातृ स्वास्थ्य सुधारना, स्वस्थ प्रसव, कुपोषण घटाना |
| लाभ | किट में खजूर, घी, भुनी मूँगफली, भुना चना, गुड़, मखाना जैसे पौष्टिक पदार्थ |
| प्रगति | 2025-26 : 2.35 लाख गर्भवती महिलाओं को किट; राज्य निधि से ₹25 करोड़ |
| 21.
सड़क सुरक्षा अभियान (Road Safety)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| उद्देश्य | वर्ष 2047 तक सड़क दुर्घटना मृत्यु में 90% कमी |
| प्रावधान | ▪ ITMS (इंटेलिजेंट ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम) — 2,000 कैमरे, ₹100 करोड़
▪ दुर्घटना-संभावित ब्लैक स्पॉट सुधार — ₹100 करोड़
▪ 35 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का स्वचालन (Automation) |
| संबंधित | स्वास्थ्य स्तंभ की RAJ-SURAKSHA योजना (दुर्घटना के बाद त्वरित उपचार) एवं ड्राइविंग लाइसेंस धारकों
हेतु अनिवार्य CPR प्रशिक्षण |
3स्तंभ-1 : अवसंरचना का विस्तार (सड़क, पेयजल, ऊर्जा)
मज़बूत अर्थव्यवस्था की नींव सड़क, पानी और बिजली हैं। बजट 2026-27 में सड़क सुरक्षा, राजमार्ग उन्नयन, शहरी-ग्रामीण पेयजल और नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
| क्या है | राज्य में सड़कों की श्रेणी बढ़ाना — ग्रामीण/अन्य सड़कों को राज्य राजमार्ग (SH) व प्रमुख ज़िला सड़क
(MDR) में उन्नत करना |
|---|
| प्रावधान | ▪ 1,000 किमी सड़कें SH में तथा 2,000 किमी सड़कें MDR में उन्नत
▪ 500 किमी राज्य राजमार्ग — ₹2,700 करोड़ से अधिक
▪ नॉन-पैचेबल सड़कें — ₹1,400 करोड़; मिसिंग लिंक — ₹600 करोड़
▪ मानसून क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत — ₹500 करोड़
▪ ROB/RUB (रेलवे ओवर/अंडर ब्रिज) — ₹920 करोड़
▪ औद्योगिक क्षेत्रों/लॉजिस्टिक पार्क की पहुँच सड़कें — ₹400 करोड़ |
| संबंधित | भाग-1 की अटल प्रगति पथ योजना (ग्रामीण सड़कें) |
| 23.
बीसलपुर ट्रांसमिशन मेन-II एवं शहरी पेयजल
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | बीसलपुर बाँध से पेयजल आपूर्ति क्षमता बढ़ाने हेतु दूसरी मुख्य पाइपलाइन (TM-II) |
| लाभार्थ | 1,092 गाँव, लगभग 20 लाख आबादी |
| बजट 2026-27 | TM-II — ₹650 करोड़; AMRUT 2.0 में 3 लाख नल कनेक्शन; 5 शहरों में ₹750 करोड़ के पेयजल कार्य |
| 24.
जल शासन सुधार पैकेज (Water Governance)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
नीति / कानूनी सुधार | |
|---|
| क्या है | पानी के उपयोग की दक्षता व पेयजल-प्रबंधन सुधारने हेतु नीतिगत एवं संस्थागत सुधारों का समूह |
| प्रावधान | ▪ नई राज्य जल नीति (State Water Policy)
▪ जल पर उत्कृष्टता केंद्र (CoE) — ₹10 करोड़
▪ जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (Bureau of Water Use Efficiency)
▪ मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशालाएँ; विभाग में ERP प्रणाली
▪ 3,000 संविदा पद; 600 नलकूप + 1,200 हैंडपंप
▪ ग्रीष्मकालीन पेयजल हेतु प्रत्येक कलेक्टर को ₹1 करोड़ आकस्मिक राशि |
| 25.
संयुक्त उपक्रम (JV) सोलर पार्क
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | राज्य विद्युत कंपनियों के संयुक्त उपक्रम से बड़े सौर पार्क |
| स्थान | बीकानेर एवं जैसलमेर |
| प्रावधान | 4,830 मेगावाट क्षमता, ₹2,900 करोड़ |
▪ नए GSS : 220 kV — 6, 132 kV — 13, 33 kV — 110
▪ सुरक्षा व नेटवर्क संचालन केंद्र (SOC/NOC) — ₹21 करोड़
▪ AI आधारित ग्रिड (अजमेर डिस्कॉम) एवं AI डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ▪ वित्त विधेयक चर्चा : अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु कृषि भूमि के भू-रूपांतरण/अप्रोच रोड की स्वप्रमाणन व्यवस्था (उपखंड अधिकारी/सहायक आयुक्त-उपनिवेशन स्तर पर); राज्य में 33 kV तक के विद्युत कनेक्शनों हेतु भी स्वप्रमाणीकरण
| 26.
व्यापक गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility Plan)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | गत वर्ष के बजट में बने Comprehensive Mobility Plan को लागू करना — सभी संभागीय
मुख्यालयों की चिह्नित सड़कों पर |
| कार्य | ITMS, अर्बन मोबिलिटी ऐप, सड़क व चौराहा सुधार, फ़्लाईओवर, अंडरपास, सिग्नल-फ़्री ट्रैफ़िक, पार्किंग |
| बजट 2026-27 | कुल ₹2,325 करोड़, जिसमें जयपुर हेतु ₹1,000 करोड़ |
| 27.
शहरी जल-निकासी (Drainage) योजना
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| उद्देश्य | बरसात में शहरी जलभराव की समस्या से मुक्ति |
| प्रावधान | ▪ ड्रेनेज कार्य — ₹1,020 करोड़ (जयपुर ₹500 करोड़, अजमेर ₹200 करोड़)
▪ शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान — ₹40 करोड़ |
| 28.
RAJ-SETU फ़ंड
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Rajasthan Structured Enabler for Transformative Urban and Infrastructure
Financing |
| क्या है | नया कोष (Fund) जिसकी स्थापना की जाएगी |
| उद्देश्य | स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों की अवसंरचना परियोजनाओं को नवाचारी वित्त-पोषण
(Innovative Financing) सुलभ कराना |
4स्तंभ-2 : नागरिक सुविधाएँ एवं जीवन स्तर
शहरों में आवागमन, जल-निकासी, स्ट्रीट लाइट, आपदा प्रबंधन और गाँवों में आवास — इन्हीं से "जीवन की सुगमता" (Ease of Living) बढ़ती है।
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | PMAY-ग्रामीण द्वितीय चरण | ग्रामीण आवास निर्माण जारी (भाग-1 कार्ड
देखें) |
| 2 | 7 लाख स्ट्रीट लाइट | ₹500 करोड़ से अधिक |
| 3 | SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) — खोज व बचाव उपकरण | भूकंप, आगजनी, रासायनिक दुर्घटना हेतु;
₹60 करोड़ |
| 4 | 93 फ़ायर बाइक | ₹16 करोड़ — अग्निशमन सेवा उन्नयन |
| 5 | अर्ली वार्निंग सायरन | प्रमुख बाँधों के डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में; ₹10 करोड़ |
| 6 | जड़ावता (सवाई माधोपुर) बाढ़ नियंत्रण कार्य | ₹75 करोड़ |
| 7 | पंच गौरव कार्यक्रम | ₹150 करोड़ (भाग-1 कार्ड देखें) |
| 8 | द्रव्यवती नदी एलिवेटेड रोड | नदी के ऊपर लगभग 36 किमी लंबी एलिवेटेड
रोड की DPR बनाई जाएगी (जयपुर) — वित्त
विधेयक चर्चा |
| 9 | नई TDR नीति व 20 टाउन प्लानिंग योजनाएं | Transferable Development Rights
की नई नीति; आगामी वर्ष 20 नई टाउन
प्लानिंग योजनाएं लाई जाएंगी |
| 10 | भिवाड़ी जलभराव समाधान | जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु ₹150
करोड़ के कार्य प्रस्तावित |
| 11 | विधायक आवास योजना | राजस्थान आवासन मंडल के माध्यम से लाए
जाने की घोषणा |
| 29.
प्लग एंड प्ले सुविधा (लघु एवं सूक्ष्म उद्यम)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए तैयार (Plug and Play) औद्योगिक सुविधा — उद्योग स्थापना सम्बन्धी
सुविधाएँ एक जगह, उद्यमी तुरंत काम शुरू कर सके |
| स्थान | सभी संभाग मुख्यालयों पर |
| लाभार्थ | लघु एवं छोटे उद्यमी |
| बजट 2026-27 | ₹350 करोड़ |
| 30.
DMIC — जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
केंद्र प्रायोजित / केंद्र-राज्य | |
|---|
| क्या है | दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) के अंतर्गत विकसित हो रहा औद्योगिक नोड |
स्तंभ-2 की अन्य घोषणाएँ
5स्तंभ-3 : औद्योगिक विकास एवं निवेश
| क्षेत्रफल | 3,600 हेक्टेयर |
|---|
| बजट 2026-27 | 2 वर्षा में ₹600 करोड़ |
| संबंधित | लॉजिस्टिक हब / ICD / मल्टीमॉडल पार्क — सलारपुर-भिवाड़ी, परबतसर में भूमि आवंटित |
| 31.
प्रत्यक्ष आवंटन नीति एवं भूमि एकत्रीकरण
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
नीति / कानूनी सुधार | |
|---|
| क्या है | उद्योगों को औद्योगिक भूखंड सीधे आवंटित करने की नीति |
| प्रगति | 1,200+ उद्यमियों को लगभग 800 एकड़ भूमि |
| बजट 2026-27 | नीति की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई; बड़े उद्योगों हेतु भूमि एकत्रीकरण (Land Aggregation) के
कानूनी प्रावधान |
| 32.
DORA विभाग एवं राजस्थान फ़ाउंडेशन
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | प्रवासी राजस्थानियों से जुड़ाव हेतु गठित विभाग — DORA (Domestic and Overseas Rajasthani
Affairs — देश-विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद व जुड़ाव) |
| प्रगति | राजस्थान फ़ाउंडेशन के 26 चैप्टर |
| बजट 2026-27 | 14 नए चैप्टर — जैसे दक्षिण अफ़्रीका, न्यूज़ीलैंड, कनाडा |
| उद्देश्य | प्रवासी राजस्थानियों का निवेश, ज्ञान व नेटवर्क राज्य के विकास में लगाना |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | माटी कला — इलेक्ट्रिक चाक | 5,000 इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की
मशीनें, ₹15 करोड़ |
| 2 | ODOP (एक ज़िला एक उत्पाद) मार्जिन मनी | ₹15 करोड़; विस्तार हेतु 10% मार्जिन मनी
(कर-प्रस्ताव खंड देखें) |
| 3 | पचपदरा रिफ़ाइनरी | निर्माण कार्य 91% से अधिक पूर्ण; क्रूड
ऑयल की प्रोसेसिंग-टेस्टिंग प्रारंभ; एंसिलरी
यूनिट्स हेतु राजस्थान पेट्रो ज़ोन स्थापित;
स्थानीय युवाओं हेतु कौशल विकास केंद्र की
घोषणा |
| 4 | दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम | पंजीकृत संस्थानों को 24 घंटे खोले जाने की
अनुमति |
स्तंभ-3 की अन्य घोषणाएँ
| 33.
राजस्थान राज्य परीक्षण एजेंसी (RSTA)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | केंद्र की NTA (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) की तज़ पर राज्य की परीक्षा एजेंसी |
| उद्देश्य | भर्त/प्रवेश परीक्षाओं का पारदर्श, निष्पक्ष व समयबद्ध आयोजन |
| प्रावधान | एजेंसी का गठन + अपने परीक्षा केंद्र (Test Centres) |
| 34.
VIBRANT कार्यक्रम
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Value-driven Innovation and Business Research for Aspiration and Nurturing
Talent |
| क्या है | कॉलेज विद्यार्थियों में नवाचार, शोध व उद्यमिता की संस्कृति विकसित करने का कार्यक्रम |
| क्रियान्वयन | प्रत्येक ज़िले के चयनित महाविद्यालयों में |
| 35.
रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | महाविद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा (Self-defence) प्रशिक्षण |
| प्रगति | 300+ कॉलेजों में, 15,000 छात्राएँ प्रशिक्षित |
| बजट 2026-27 | 150 और कॉलेज, 25,000 छात्राओं को प्रशिक्षण |
| 36.
DREAM कार्यक्रम
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Digital Readiness and Empowerment through Assisted Mentoring |
| क्या है | विद्यार्थियों को डिजिटल कौशल व मार्गदर्शन (Mentoring) |
| लाभार्थ | 50,000 विद्यार्थ |
| 37.
Raj-SAVERA — नशामुक्त राजस्थान
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Statewide Antidrugs Vigilance, Enforcement, Rehabilitation and Awareness |
| उद्देश्य | युवाओं को नशे से बचाना — निगरानी, प्रवर्तन, पुनर्वास और जागरूकता चारों मोर्चा पर |
6स्तंभ-4 (क) : युवा, कौशल एवं शिक्षा
▪ मनोप्रभावी (Psychotropic) दवाओं की बिक्री पर नज़र हेतु पोर्टल
▪ ज़िला अस्पतालों में नशामुक्ति वार्ड
▪ विश्वविद्यालयों में नशामुक्ति/परामर्श केंद्र ▪ एंटी-नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स का सुदृढ़ीकरण
| 38.
कौशल विकास पैकेज (Skill Impact Bond सहित)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | युवाओं को रोज़गार-योग्य कौशल देने हेतु नई पहलें |
| प्रावधान | ▪ परिणाम-आधारित स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड — राज्य में पहली बार (भुगतान प्रशिक्षण के परिणाम/रोज़गार
पर आधारित)
▪ 1,000 युवाओं को विदेशी भाषाएँ — अंग्रेज़ी, जापानी, फ़्रेंच, जर्मन, कोरियन
▪ RPL (पूर्व शिक्षण की मान्यता) — 20,000 युवा
▪ प्रत्येक ज़िले में उद्योग भागीदारों के साथ Institute of Skill Development and Vocational
Training
▪ iStart एम्बेसडर कार्यक्रम — 7,500 पंजीकृत स्टार्टअप के इकोसिस्टम में उभरते स्टार्टअप की मेंटरशिप व
स्केलिंग
▪ अजमेर, भरतपुर, कोटा में टेक्नो हब (टिंकरिंग, डीप-टेक, डेटा व AI लैब) — ₹30 करोड़ |
| 39.
CM-RISE विद्यालय
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Chief Minister — Rajasthan Innovative School of Excellence |
| क्या है | सरकारी विद्यालयों को उत्कृष्टता विद्यालय के रूप में विकसित करना |
| बजट 2026-27 | 400 विद्यालय, ₹1,000 करोड़ |
| 40.
Raj PAHAL — स्कूल ऑन व्हील्स
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Portable Access for Holistic and Assisted Learning |
| क्या है | प्रत्येक ज़िले में चलता-फिरता विद्यालय (School on Wheels) — दूर-दराज़ के बच्चों तक शिक्षा |
| प्रावधान | शिविर (Camps) + नामांकन से पूर्व स्कूल रेडीनेस कैंप |
| 41.
विद्यार्थ DBT एवं ई-वाउचर पैकेज
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | सामान की सीधी ख़रीद के बजाय राशि सीधे खाते में (DBT) या ई-वाउचर |
| प्रावधान | ▪ कक्षा 8, 10, 12 के चयनित मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट/लैपटॉप — अधिकतम ₹20,000 का ई-वाउचर
▪ कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल हेतु ई-वाउचर
▪ 40 लाख+ बच्चों को यूनिफ़ॉर्म DBT — ₹250 करोड़ |
| 42.
जादुई पिटारा (आंगनबाड़ी)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | विद्यालयों के साथ संचालित आंगनबाड़ियों में बच्चों के समग्र विकास हेतु खेल-आधारित शिक्षा सामग्री का
किट |
| बजट 2026-27 | 22,746 आंगनबाड़ी केंद्रों में, ₹323 करोड़ |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | 4 लाख भर्तियों का संकल्प | वर्ष 2026 हेतु 1 लाख पदों का परीक्षा कैलेंडर
जारी; आगामी वर्ष 1 लाख के स्थान पर 1.25
लाख पदों का कैलेंडर जारी करने की घोषणा |
| 2 | व्यावसायिक शिक्षा विस्तार | मौजूदा 4,019 के अलावा 500 और
विद्यालय, ₹51.10 करोड़ |
| 3 | School to Work | प्रत्येक ज़िले में एक विद्यालय को उन्नत
व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में
क्रमोन्नत |
| 4 | AI पर्सनलाइज़्ड लर्निंग लैब | 1,000 विद्यालयों में (कक्षा 6-8) |
| 5 | FRS उपस्थिति | चेहरा पहचान (Face Recognition) से
उपस्थिति |
| 6 | विद्यालय भवन | सभी विद्यालयों में शौचालय; 2,500+
विद्यालयों की मरम्मत ₹550 करोड़; 300
भवन ₹450 करोड़; वित्त विधेयक चर्चा में
जर्जर भवनों की मरम्मत/पुनर्निर्माण व
अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु अतिरिक्त
₹2,000 करोड़ |
| 7 | संस्कृत शिक्षा | संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के
अधीन; 500 सीटें |
| 8 | स्पेस गैलरी | SRSAC जोधपुर एवं साइंस पार्क जयपुर |
| 9 | मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र | जोधपुर |
| 10 | एकीकृत सैनिक परिसर | प्रथम चरण — जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, झुंझुनूं;
₹36 करोड़ |
| 11 | कारगिल के बाद के शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति | बढ़ाकर ₹2,500/वर्ष |
| 12 | RMFDCC (अल्पसंख्यक वित्त निगम) ऋण | 2% ब्याज छूट |
स्तंभ-4 (क) की अन्य शिक्षा घोषणाएँ
| 43.
खेल विकास पैकेज
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| प्रावधान | ▪ महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय — ₹100 करोड़
▪ खेलो राजस्थान यूथ गेम्स — ₹50 करोड़
▪ राज्य स्तरीय विद्यालयी खेल — प्रति खेल राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख |
शिशु मृत्यु दर (IMR) लक्ष्य 2047
10 से कम
मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) लक्ष्य
15
जीवन प्रत्याशा लक्ष्य
77+ वर्ष
| 44.
RAJ-SURAKSHA
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | System for Urgent Response, Accident Stabilization and Hospital Access |
| क्या है | दुर्घटना/हृदयाघात जैसी आपात स्थितियों में "गोल्डन ऑवर" में उपचार सुनिश्चित करने की प्रणाली |
| प्रावधान | ▪ 24×7 क्रिटिकल केयर कमांड सेंटर एवं विशेषज्ञों से लाइव परामर्श
▪ CHC स्तर पर ECG / टेली-ECG / थ्रॉम्बोलाइसिस
▪ कार्डियक लाइफ़ सपोर्ट प्रशिक्षण; DL धारकों हेतु अनिवार्य CPR प्रशिक्षण
▪ 250 एम्बुलेंस |
| संबंधित | ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नीति — ₹150 करोड़ |
| 45.
Raj-MAMTA — मानसिक स्वास्थ्य
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All |
| उद्देश्य | मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व सुलभ उपचार |
| प्रावधान | ▪ SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर में उत्कृष्टता केंद्र
▪ ज़िलों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रकोष्ठ; परामर्शदाता
▪ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मासिक परामर्श सत्र |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | आरोग्य शिविर | ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य शिविर |
| 2 | आयुर्वेद संस्थान | आयुर्वेद औषधालय — गडूडा (दूदू); आयुर्वेद
चिकित्सालय — सिद्धमुख (चूरू) |
7स्तंभ-4 (ख) : स्वास्थ्य
स्तंभ-4 (ख) की अन्य स्वास्थ्य घोषणाएँ
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 3 | MCH विंग | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़-अलवर में
मातृ-शिशु स्वास्थ्य (Maternal and Child
Health) विंग प्रारंभ |
| 4 | निराश्रित रोगी | MAA व निरोगी योजना का लाभ (भाग-1
कार्ड देखें) |
| 5 | जे.के. लोन अस्पताल, जयपुर | 500 बेड IPD टावर ₹75 करोड़ +
पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी |
| 6 | RUHS | 200 बेड पीडियाट्रिक IPD |
| 7 | चिकित्सा उपकरण | ₹300 करोड़ |
| 8 | 31 क्रिटिकल केयर ब्लॉक | लगभग 1,000 पद, ₹200 करोड़ |
| 9 | अस्पताल अग्नि-सुरक्षा | ₹300 करोड़ |
| 10 | अस्पतालों में विश्राम गृह | ₹500 करोड़ |
| 11 | अटल आरोग्य फ़ूड कोर्ट | ₹100 करोड़ |
| 12 | मोक्ष वाहिनी योजना | दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर को
अस्पताल की मोर्चरी से सम्मानपूर्वक घर तक
निःशुल्क पहुँचाने की नई योजना |
| 46.
ग्रामीण महिला BPO
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | ज़िला स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (Rural Women BPO) केंद्र |
| उद्देश्य | ग्रामीण महिलाओं को घर के पास डिजिटल सेवा क्षेत्र में रोज़गार |
| बजट 2026-27 | ₹100 करोड़ |
| 47.
SHG सशक्तीकरण पैकेज (राजीविका)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | स्वयं सहायता समूहों (SHG) व उनके संघों को मज़बूत करने की पहलें |
| प्रावधान | ▪ 100 CLF (क्लस्टर लेवल फ़ेडरेशन) भवन + सखी केंद्र — ₹25 करोड़
▪ 5,000 BC सखी + 1,000 बैंक सखी
▪ 50 नए SHG उद्यम — ₹20 करोड़
▪ संभाग मुख्यालयों पर राज सखी स्टोर
▪ उद्यमिता एवं क्षमता निर्माण केंद्र |
8स्तंभ-5 : सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा (महिला, बाल, जनजाति, श्रमिक)
भाग-1 : लखपति दीदी (ऋण ₹1 लाख → ₹1.5 लाख) एवं नारी शक्ति उद्यम (ऋण ₹50 लाख → ₹1
करोड़)
| 48.
अमृत पोषण वाटिका
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों व विद्यालयों के मिड-डे मील हेतु स्थानीय स्तर पर फल-सब्ज़ी उगाने
वाली पोषण वाटिकाएँ |
| उद्देश्य | बच्चों को ताज़ा पोषक आहार + महिला SHG की आजीविका में वृद्धि |
| बजट 2026-27 | 11,000 वाटिकाएँ, ₹500 करोड़ |
| 49.
किशोरी बालिका योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
केंद्र प्रायोजित / केंद्र-राज्य | |
|---|
| क्या है | किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार देने की योजना |
| वर्तमान | आकांक्षी ज़िले — करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर, सिरोही |
| बजट 2026-27 | सभी 27 आकांक्षी ब्लॉकों में विस्तार — 50,000+ बालिकाएँ |
| 50.
सहरिया, खैरवा एवं कथौड़ी परिवार सहायता (DBT)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | अब तक इन परिवारों को हर माह घी, तेल व दाल वितरित होते थे; प्रक्रिया पारदर्श बनाने हेतु अब नक़द
DBT |
| लाभार्थ | सहरिया व खैरवा (बारां) एवं कथौड़ी (उदयपुर) परिवारों की महिला मुखिया |
| लाभ | ₹1,200 प्रतिमाह DBT |
| बजट 2026-27 | लगभग 38,000 परिवार, ₹55 करोड़ |
| 51.
ECCE नीति एवं आंगनबाड़ी सुदृढ़ीकरण
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
नीति / कानूनी सुधार | |
|---|
| क्या है | Rajasthan State Early Childhood Care, Development and Education Policy
बनेगी + आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE कोर्स |
| प्रावधान | ▪ नंद घर — 7,500 आंगनबाड़ी, ₹225 करोड़
▪ 3,800 आंगनबाड़ियों की मरम्मत — ₹80 करोड़+
▪ बिजली-विहीन सरकारी भवनों में चल रहे 17,095 आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्युत कनेक्शन
▪ (पहले से : 11,924 आंगनबाड़ियों की मरम्मत ₹246 करोड़ में जारी)
▪ 1,000 उत्कृष्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान + प्रतिष्ठित संस्थानों में विशिष्ट प्रशिक्षण
▪ महिला एवं बाल शक्ति संकुल — भरतपुर, कोटा
▪ वित्त विधेयक चर्चा : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व समकक्ष कार्मिकों के मानदेय में 10% वृद्धि |
| 52.
ग्रामीण रोज़गार गारंटी विस्तार (100 → 125 दिन)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | केंद्र की मनरेगा के 100 दिन/वर्ष के रोज़गार-अधिकार से आगे, राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष से अतिरिक्त
दिनों की वैधानिक रोज़गार-गारंटी — वित्त विधेयक चर्चा में घोषणा |
| उद्देश्य | ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व समावेशी बनाना; विभिन्न विभागीय योजनाओं के संसाधनों का बेहतर
उपयोग (कन्वर्जस), कार्यों में दोहराव रोकना व गुणवत्तायुक्त निर्माण |
| प्रावधान | ▪ ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को अब 100 दिन के स्थान पर 125 दिन प्रति वित्तीय वर्ष
रोज़गार का वैधानिक अधिकार
▪ भुगतान अब पहले जैसे 15 दिन की बजाय साप्ताहिक
▪ निर्धारित समय में रोज़गार न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता; मज़दूरी भुगतान में देरी पर क्षतिपूतं |
| बजट 2026-27 | आगामी वर्ष ₹4,000 करोड़ राज्य कोष से व्यय — आवश्यकता व मांग अनुसार राशि और बढ़ाई जा सकेगी |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | बाल देखरेख संस्थान | ₹50 करोड़; जामडोली क्षमता 125 → 250;
नए छात्रावास |
| 2 | IIT दिल्ली AI मेंटरिंग | 42 आवासीय विद्यालयों के 15,000
विद्यार्थियों को 24×7 AI मार्गदर्शन |
| 3 | पालनहार ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म | उच्च शिक्षा/रोज़गार अवसर (भाग-1 कार्ड देखें) |
| 4 | लघु वन उपज (MFP) प्रसंस्करण केंद्र | बाँसवाड़ा, उदयपुर |
| 5 | श्रम-सेतु ऐप | श्रमिकों को योजनाओं/रोज़गार से जोड़ने हेतु |
| 6 | नए छात्रावास | सावित्री बाई फुले छात्रावास — सांगोद
(कोटा) व लूणकरणसर (बीकानेर);
देवनारायण बालक आवासीय छात्रावास —
करेड़ा-माण्डल (भीलवाड़ा) |
| 7 | निर्माण श्रमिक कल्याण कोष — भुगतान सुधार | देय सहायता राशि का 50% पहले सावधि जमा
में विनियोजित होता था; अब एकमुश्त राशि
सीधे श्रमिक-आश्रितों के बैंक खाते में
(लंबित प्रकरण भी इसी प्रकार निपटेंगे) |
| 8 | वन अधिकार पत्र अभियान | व्यक्तिगत व सामुदायिक वनाधिकार के
अधिकार-पत्र जारी करने हेतु विशेष अभियान |
| 9 | जनजाति क्षेत्र अवसंरचना | सड़क, पेयजल, शिक्षण व चिकित्सा संस्थानों के
उन्नयन हेतु ₹1,500 करोड़ का अतिरिक्त
प्रावधान |
स्तंभ-5 की अन्य घोषणाएँ
| नीति / कोष | जारी होने की तिथि | मुख्य बात |
|---|
| राजस्थान पर्यटन नीति 2025 | 7 दिसंबर 2025 | पर्यटन को उद्योग की तरह बढ़ावा, निवेश प्रोत्साहन |
| राजस्थान फ़िल्म पर्यटन नीति 2025 | 20 दिसंबर 2025 | फ़िल्म शूटिंग के माध्यम से पर्यटन स्थलों का प्रचार |
| RTICF (राजस्थान पर्यटन अवसंरचना एवं
क्षमता निर्माण कोष) | 11 मार्च 2025 | ₹5,000 करोड़+ का कोष; 88 कार्य, ₹276 करोड़ |
| 53.
अल्ट्रा-लक्ज़री विशेष पर्यटन क्षेत्र (STZ) — खुड़ी
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| स्थान | खुड़ी (जैसलमेर) |
| क्या है | पर्यटन व आतिथ्य (Hospitality) की दृष्टि से Ultra Luxury Special Tourism Zone |
| साथ में | ▪ कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र
▪ मॉडल प्रवेश मार्ग (₹30 करोड़) — पुष्कर, खाटूश्यामजी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी, मंडावा |
| 54.
शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | शेखावाटी की भित्ति-चित्र युक्त हवेलियों का संरक्षण एवं विकास |
| क्षेत्र | झुंझुनूं, चूरू, सीकर |
| प्रावधान | ▪ 660+ चिह्नित हवेलियों का फ़साड सुधार (Facade Improvement), हेरिटेज स्ट्रीट फ़र्नचर,
साफ़-सफ़ाई
▪ हवेलियों को पर्यटन इकाई में बदलने को प्रोत्साहन
▪ 2 वर्षा में ₹200 करोड़; UNESCO विश्व धरोहर हेतु प्रयास |
| 55.
थार सांस्कृतिक सर्किट
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | मरुस्थलीय जीवनशैली व लोक-कला की विशिष्ट पहचान पर आधारित पर्यटन सर्किट |
| शामिल ज़िले | जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर |
| संबंधित | झुंझुनूं में वॉर म्यूज़ियम (वीर सपूतों के सम्मान में) |
| 56.
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी ख़र्च पर तीर्थ यात्रा |
| लाभार्थ | राज्य के वरिष्ठ नागरिक |
9स्तंभ-6 : पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर
| प्रगति (आर्थिक समीक्षा) | 37,506 तीर्थयात्री, ₹98.87 करोड़ |
|---|
| बजट 2026-27 | ▪ 6,000 वरिष्ठजन हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ (काठमांडू, नेपाल)
▪ 50,000 वरिष्ठजन AC ट्रेन से विभिन्न तीर्थ स्थल |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | होम स्टे ब्याज अनुदान | ग्रामीण पर्यटन हेतु होम-स्टे संचालकों को बैंक
ऋण पर ब्याज अनुदान + आतिथ्य प्रशिक्षण |
| 2 | ब्रज कन्वेंशन सेंटर | ₹100 करोड़ |
| 3 | लोक नृत्य उत्सव | संभाग स्तर पर — गैर, पद दंगल, भवाई, घूमर
जैसे लोक नृत्यों से नई पीढ़ी को जोड़ना |
| 4 | TAF (पर्यटन सहायता बल) | पर्यटकों की सुरक्षा हेतु सुदृढ़ीकरण, महिला
सुरक्षाकर्म व गाइड; ₹10 करोड़ |
| 5 | मंदिर उत्सव | ₹13 करोड़ |
| 6 | देवस्थान धर्मशालाएँ | BOT नीति |
| 7 | देवस्थान मंदिर विकास (वित्त विधेयक चर्चा) | प्रत्यक्ष प्रभार वाले मंदिरों के विकास कार्यों व
अन्य सुविधाओं हेतु ₹100 करोड़ |
| 8 | हवाई अड्डा व्यवहार्यता अध्ययन | सीकर-झुंझुनूं, भरतपुर-डीग |
| 9 | FTO (फ़्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइज़ेशन) | सवाई माधोपुर एवं बाँसवाड़ा |
| 57.
नेक्स्ट जनरेशन नागरिक सेवा सुधार
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | सरकारी सेवाएँ सरल, तेज़ व एक ही जगह — नागरिक को बार-बार दस्तावेज़ न देने पड़ें |
| प्रावधान | ▪ Once-Only सिद्धांत — विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे; नागरिक से कोई दस्तावेज़ केवल एक बार
लिया जाएगा
▪ जन आधार 360° — जन आधार डेटाबेस को सभी विभागों के पोर्टल से जोड़कर पात्रता-निर्धारण बेहतर
▪ सभी नगरीय निकायों में स्मार्ट सेवा केंद्र — जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फ़ायर NOC आदि ऑनलाइन
▪ ई-मित्र की 600+ सेवाओं में से प्रथम चरण में 100 प्रमुख सेवाएँ WhatsApp पर
▪ 25,000 मिनी ई-मित्र |
| 58.
Unit-CM PRAMAN
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Policy, Research and Analytics for Measurable Action and Nexus |
स्तंभ-6 की अन्य घोषणाएँ
10स्तंभ-7 : सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन
| क्या है | मुख्यमंत्री स्तर पर समर्पित डेटा एवं नीति रणनीति इकाई |
|---|
| उद्देश्य | परिणाम-उन्मुख योजनाओं की संरचना और साक्ष्य-आधारित (Evidence based) नीति-निर्माण |
| 59.
RITI — राजस्थान इंस्टीट्यूट फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मेशन एंड इनोवेशन
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | नीति आयोग की तज़ पर गठित राज्य का थिंक-टैंक |
| उद्देश्य | विकसित राजस्थान का रोडमैप तैयार करना |
| बजट 2026-27 | सुदृढ़ीकरण हेतु ₹10 करोड़ |
| मास्टर प्लान | RITI के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर तथा शहरी क्षेत्रों में ज़िला स्तर तक विकास का मास्टर
प्लान तैयार किया जाएगा — वित्त विधेयक चर्चा |
| 60.
राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
नीति / कानूनी सुधार | |
|---|
| पृष्ठभूमि | राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 — छोटी तकनीकी ग़लतियों पर दंड के
बजाय विश्वास-आधारित नियमन |
| बजट 2026-27 | Next Generation Reforms के रूप में जन विश्वास अधिनियम 2.0 |
| उद्देश्य | Ease of Living एवं Ease of Doing Business |
| 61.
मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | सरकारी स्वामित्व की बंजर, चरागाह, बीहड़, चरनोट, शामलात भूमि का GIS आधारित डिजिटल रिकॉर्ड |
| उद्देश्य | सरकारी भूमि का उपयोग सहित विवरण रियल-टाइम अपडेट रूप में उपलब्ध कराना |
| 62.
ड्रोन नीति एवं राज्य ड्रोन प्रकोष्ठ
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
नीति / कानूनी सुधार | |
|---|
| क्या है | कृषि, औद्योगिक निरीक्षण, निगरानी, आपदा प्रबंधन व स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा |
| प्रावधान | Drone Policy + State Drone Cell + AI/ML आधारित डेटा रिपॉज़िटरी |
| अन्य नई नीतियाँ | नई IT नीति; AI-ML नीति (2 AI उत्कृष्टता केंद्र); डिजिटल अवसंरचना सुविधा नीति; जियो-स्पेशियल
नीति |
| सैलरी अकाउंट पैकेज | राज्य सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सैलरी खाते के साथ उन्नत डिजिटल बैंकिंग, रियायती
ऋण, बीमा — 70 वर्ष तक के पेंशनर्स को भी |
|---|
| मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य
सदन | सरकारी कार्यालयों में महिला कार्मिकों के 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की कार्यालय-समय में देखभाल —
चरणबद्ध रूप से |
| अन्य | वेतन समिति; पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों के 1.5 लाख प्रशिक्षण; राज्य पंचायत पुरस्कार; स्थानीय
निकायों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि; दिव्यांग राज्य कर्मचारियों हेतु पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 30
जून 2016 से प्रभावी |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | राजस्थान साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र (R4C) | साइबर अपराधों पर समन्वित कार्रवाई |
| 2 | ACB रिवॉल्विंग फ़ंड | ₹4 करोड़ से बढ़ाकर ₹7 करोड़ |
| 3 | शहरी होमगार्ड वॉलंटियर्स | नफ़री में 5,000 की वृद्धि |
| 4 | नवीन केंद्रीय कारागृह भवन (NBCC पैटर्न) | जोधपुर, जयपुर, अलवर, उदयपुर —
₹1,200 करोड़; साथ में मुलाक़ात कक्ष,
लॉकर, 1,000 CCTV, परामर्श थेरेपी, 7
ज़िला कारागृहों में एम्बुलेंस |
| 5 | BRAP (Business Reforms Action Plan) | उत्कृष्ट सुधारों हेतु राजस्थान को Top
Achiever का दर्जा |
| 6 | उपभोक्ता आयोग | राज्य एवं ज़िला उपभोक्ता आयोगों में वीडियो
कॉन्फ़्रेंसिंग — घर से ही उपस्थिति |
| 7 | राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम संशोधन | डूंगरपुर, बाँसवाड़ा आदि आदिवासी ज़िलों के
ग्रामदानी गाँवों के किसानों के नाम राजस्व
रिकॉर्ड में दर्ज होंगे → योजनाओं व बैंक ऋण
का लाभ |
| 8 | De-regulation एवं Business Reforms 2.0 | अनावश्यक नियम हटाने हेतु समर्पित प्रकोष्ठ |
| 9 | उपनिवेशन विभाग | राजस्व विभाग में विलय |
| 10 | सरकारी ख़रीद | Single Holistic Procurement
Portal (SHPP) + रिवर्स ऑक्शन —
दर्शिता व प्रतिस्पर्ध दरें |
| 11 | गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएँ | थर्ड-पार्ट संचालित केंद्रीकृत Quality
Control Labs — अवसंरचना निर्माण की
निष्पक्ष गुणवत्ता जाँच |
| 12 | राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण | पंचायतीराज संस्थाओं व नगरीय निकायों को
अभिशंसा अनुरूप आगामी वर्ष ₹9,200
करोड़ से अधिक |
स्तंभ-7 की अन्य घोषणाएँ
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 13 | अटल ज्ञान केंद्र | वर्तमान में 1,800+ केंद्रों को वित्तीय स्वीकृति
जारी; आगामी वर्ष 1,000 अतिरिक्त केंद्र
स्थापित होंगे |
| 14 | अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान राशि | 60+ वर्ष के पत्रकार : ₹15,000 →
₹18,000/माह; दिवंगत पत्रकार की पत्नी :
₹7,500 → ₹9,000/माह |
| 15 | हिंसा/अपराध रोकथाम — सुरक्षा दस्ते | तैनात विशेष दस्तों की संख्या चरणबद्ध रूप से
500 से बढ़ाकर 600 |
| 64.
यमुना जल परियोजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
केंद्र प्रायोजित / केंद्र-राज्य | |
|---|
| क्या है | केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा के साथ हुए MoU के तहत यमुना जल को हथिनीकुंड बैराज से
शेखावाटी क्षेत्र तक लाने की परियोजना |
| अनुमानित लागत | ₹32,000 करोड़ |
| सिंचाई | सिंचाई क्षेत्र के कुल कार्य — ₹11,300 करोड़; बीसलपुर कमांड में 5,000 हेक्टेयर स्प्रिंकलर सिंचाई —
₹100 करोड़ (10,500 किसान) |
| 65.
सूक्ष्म सिंचाई मिशन (ड्रिप / स्प्रिंकलर)
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| लक्ष्य | सूक्ष्म सिंचाई का दायरा 24% से बढ़ाकर 2030 तक 51% |
| बजट 2026-27 | 3 लाख हेक्टेयर, 3 लाख किसान, ₹1,340 करोड़ |
| 66.
सोलर पंप संयंत्र योजना
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | किसानों के खेतों में सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा चालित पंप संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन |
| बजट 2026-27 | 50,000 सोलर पंप, ₹1,500 करोड़ |
11स्तंभ-8 : कृषि विकास एवं किसान कल्याण (कृषि बजट)
कृषि बजट का कुल आकार ₹1,19,408 करोड़ है। भाग-1 में किसान सम्मान निधि, ब्याज-मुक्त फ़सली ऋण, बीज स्वावलंबन व दुग्ध संबल के कार्ड दिए जा चुके हैं; यहाँ शेष प्रमुख योजनाएँ हैं।
▪ 8,000 डिग्गियाँ + 15,000 किमी पाइपलाइन + 36,000 फ़ार्म पॉन्ड — ₹585 करोड़ (80,000
किसान)
▪ तारबंदी — 20,000 किमी, 50,000 किसान, ₹228 करोड़; सामुदायिक तारबंदी में न्यूनतम किसान संख्या 10 से घटाकर 7 ▪ कृषि यंत्र अनुदान — ₹160 करोड़ (50,000 किसान) ▪ 500 कस्टम हायरिंग केंद्र (CHC) — ₹96 करोड़
| 68.
दलहन-तिलहन प्रदर्शन एवं वर्मकम्पोस्ट
जारी योजना — बजट 2026-27 में विस्तार/प्रावधान |
राज्य योजना | |
|---|
| प्रावधान | ▪ 70,000 दलहन/तिलहन प्रदर्शन + 2.5 लाख किसानों को बीज — ₹135 करोड़
▪ 3,496 ग्राम पंचायतों में वर्मकम्पोस्ट इकाइयाँ (प्रथम चरण में 2,098, ₹270 करोड़)
▪ ग्रीनहाउस — ₹200 करोड़ (4,000 किसान) |
| 69.
मिशन Raj GIFT
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Geographical Indication For Transformation of Production and Livelihoods |
| क्या है | राज्य के विशिष्ट कृषि-प्रसंस्कृत उत्पादों को GI टैग दिलाने व पहचान बनाने का मिशन |
| उद्देश्य | उत्पादों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान एवं किसानों को बेहतर मूल्य |
| 70.
Raj-AIMS (डिजिटल कृषि मिशन)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| पूरा नाम | Rajasthan Agriculture Information and Management System |
| क्या है | डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली — AI/ML, GIS, रिमोट सेंसिंग,
सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग |
| किसानों को लाभ | जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम-आधारित बुवाई सलाह, फ़सल स्वास्थ्य की निगरानी |
| बजट 2026-27 | ₹77 करोड़; साथ में एग्री-स्टैक PMU |
| 71.
डेयरी अवसंरचना एवं सरस विस्तार
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| प्रावधान | ▪ डेयरी अवसंरचना कोष — ₹2,000 करोड़
▪ सरस आउटलेट — ₹100 करोड़; 500 डेयरी बूथ
▪ 1,000 दुग्ध संकलन केंद्र; अलवर में 3 लाख लीटर/दिन का संयंत्र — ₹200 करोड़
▪ 1 लाख पशुपालकों को प्रशिक्षण; तबीजी (अजमेर) में पोल्ट्री आहार इकाई |
| लक्ष्य 2047 | दुग्ध प्रसंस्करण 200 लाख लीटर/दिन एवं 1 लाख आउटलेट |
| संबंधित | भाग-1 : मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना (₹700 करोड़) |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | उपनिवेशन क्षेत्र ब्याज माफ़ी | 1 अप्रैल – 30 सितंबर 2026 के बीच भुगतान
पर |
| 2 | दीर्घकालीन कृषि ऋण | 5% ब्याज अनुदान |
| 3 | मंडी शेड | ₹350 करोड़; नई मंडियाँ; जैविक बाज़ार —
जोधपुर, कोटा, उदयपुर |
| 4 | ज़िला सहकारी उपभोक्ता भंडार | गिफ़्ट सेंटर सहित |
| 5 | गोदाम | GSS में 200 गोदाम ₹30 करोड़; 50 + 50
गोदाम ₹20 करोड़ |
| 6 | उत्कृष्टता केंद्र (CoE) | प्याज़ — अलवर; किन्नू — श्रीगंगानगर; आम
— बाँसवाड़ा |
| 7 | Conclave on Spices | मसाला उत्पादकों हेतु सम्मेलन |
| 8 | किसान भ्रमण | 3,300 किसानों का एक्सपोज़र विज़िट |
| 9 | वर्टिकल फार्मिंग | 5,000 को सहायता |
| 10 | 500 सोलर क्रॉप ड्रायर | फ़सल सुखाने हेतु |
| 11 | नेपियर घास | 5,000 पशुपालक |
| 12 | पशु चिकित्सा | 200 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उप-केंद्र |
| 13 | झींगा पालक | सस्ती बिजली |
| 14 | कृषि विश्वविद्यालय | 443 पद |
| 15 | गेहूँ MSP बोनस (वित्त विधेयक चर्चा) | MSP से ऊपर ₹150/क्विंटल बोनस —
₹2,735 प्रति क्विंटल पर गेहूँ खरीद |
| 16 | कृषि विपणन खंड पुनर्गठन | नए खंड कार्यालय — पाली, प्रतापगढ़,
भरतपुर, बारां |
| 17 | जनजाति कृषकों हेतु बीज वितरण | गुणवत्तापूर्ण बीज — 8.5 लाख जनजाति
किसानों को, लागत ₹85 करोड़ |
हरित बजट 2026-27
₹33,476 करोड़
मिशन हरियालो राजस्थान
10 करोड़ पौधे
PRITHWI परियोजना
₹1,500 करोड़
स्तंभ-8 की अन्य घोषणाएँ (बजट भाषण एवं प्रेस नोट)
12स्तंभ-9 : हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता (हरित बजट)
| पूरा नाम | Project for Resilient and Integrated Terrestrial Habitats and Wildlife Valorization
Initiative |
|---|
| उद्देश्य | वन्यजीव संरक्षण के साथ संरक्षित क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष (Man-Animal Conflict) कम करना |
| कार्य | शिकार-आधार (Prey-base) वृद्धि, संघर्ष-निवारण अवसंरचना, बचाव एवं पुनर्वास, AI आधारित
निगरानी, इको-टूरिज़्म सर्किट |
| प्रावधान | ₹1,500 करोड़ |
| 73.
नमो नर्सरी, नमो वन एवं ऑक्सीज़ोन
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| प्रावधान | ▪ सभी ज़िला मुख्यालयों पर उन्नत नमो नर्सरी
▪ प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध नमो वन
▪ 16 ज़िलों (अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर आदि) में मॉडल उद्यान ऑक्सीज़ोन —
₹32 करोड़
▪ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की आवंटित भूमि का 10% वृक्षारोपण हेतु आरक्षित
▪ चित्तौड़गढ़ में कुम्भा बायोलॉजिकल पार्क — ₹31 करोड़ |
| 74.
कार्बन क्रेडिट पायलट परियोजना
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | राज्य में पहली बार — किसानों को "चेंज एजेंट" बनाकर कार्बन क्रेडिट दिलाना |
| कैसे | सूक्ष्म सिंचाई, एग्रो-फ़ॉरेस्ट्री जैसी अच्छी कृषि पद्धतियाँ अपनाने से हुए सकारात्मक बदलाव के आधार पर
कार्बन क्रेडिट व प्रोत्साहन राशि |
| 75.
RRR सड़कें (Reduce, Reuse, Recycle)
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
राज्य योजना | |
|---|
| क्या है | पर्यावरण संरक्षण हेतु पायलट आधार पर आधुनिक तकनीकों — जैसे FDR (Full Depth
Reclamation) — से सड़क निर्माण, जिसमें पुरानी सड़क सामग्री का पुनः उपयोग होता है |
| प्रावधान | ₹100 करोड़ |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | ग्रामीण पर्यावरण कार्य | ₹5,000 करोड़ |
| 2 | MJSA 2.0 तृतीय चरण | जल संरक्षण (भाग-1 कार्ड देखें) |
| 3 | अरावली पुनर्स्थापन | 4,000 हेक्टेयर, ₹130 करोड़; 1,000
हेक्टेयर लैंड बैंक |
| 4 | 291 वन्यजीव एम्बुलेंस | ₹25 करोड़ |
स्तंभ-9 की अन्य घोषणाएँ
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 5 | प्राकृतिक खेती उत्कृष्टता केंद्र | जोबनेर |
| 6 | CBG (कम्प्रेस्ड बायो गैस) संयंत्र | जयपुर, जोधपुर — PPP मोड |
| 7 | बंद-दहन (Closed combustion) शवदाह भट्टियाँ | वायु प्रदूषण में कमी |
| 8 | AMRUT पार्कों में WWTP | 29 पार्क, ₹30 करोड़ |
| 9 | CETP (साझा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र) | ₹1,000 करोड़ — HAM मॉडल, बालोतरा |
| 10 | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति | नई नीति |
| 11 | CAAQMS (वायु गुणवत्ता निगरानी) | ₹20 करोड़; ध्वनि प्रदूषण निगरानी भी |
| 12 | ग्रीन स्कूल कार्यक्रम | विद्यालयों में पर्यावरण चेतना |
| 13 | वन्यजीव व पक्षी उपचार केंद्र | घायल जीवों हेतु |
| 14 | इको पार्क / नेचर पार्क | बनेड़ा इको पार्क; टोडारायसिंह नेचर पार्क |
| 15 | RSPCB | R&D प्रकोष्ठ + अत्याधुनिक प्रयोगशाला |
2028-29 तक
$350 बिलियन
अर्थव्यवस्था का आकार
2047 तक
$4.3 ट्रिलियन
विकसित राजस्थान @2047
सेवा क्षेत्र वृद्धि लक्ष्य
5.70% → 11.15%
| 76.
एमनेस्टी (माफ़ी) योजनाएँ 2026
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
नीति / कानूनी सुधार | |
|---|
| क्या है | पुराने बकाया करों/शुल्कों के निपटारे हेतु ब्याज व शास्ति (Penalty) में छूट — ताकि विवाद ख़त्म हों और
राजस्व मिले |
| VAT | ₹1 करोड़ तक के बकाया — मूल कर का 50% जमा कराने पर 100% ब्याज व शास्ति माफ़ |
| मंडी शुल्क / कृषक
कल्याण शुल्क | 31.12.2025 तक के बकाया — 30.09.2026 तक जमा कराने पर 100% ब्याज माफ़ |
| भूमि कर | 25% राशि 30.09.2026 तक जमा कराने पर शेष माफ़ |
| अन्य | ट्रैक्टर पंजीयन नवीनीकरण की शास्ति में छूट; खनिज रियायतों में एमनेस्टी |
13स्तंभ-10 : 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
इस स्तंभ में कोई अलग योजना नहीं, बल्कि ऊपर के 9 स्तंभों के परिणाम से अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
कर-सुधार व निवेश-प्रोत्साहन (अगला खंड) इसी लक्ष्य के साधन हैं।
14कर-प्रस्ताव, निवेश सुधार एवं एमनेस्टी योजनाएँ
| 77.
RIPS संशोधन एवं निवेश सुधार
बजट 2026-27 में नई घोषणा |
नीति / कानूनी सुधार | |
|---|
| RIPS क्या है | राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना — उद्योगों को कर/ब्याज आदि में प्रोत्साहन |
| बदलाव | ▪ प्रोत्साहन भुगतान का IFMS से एकीकरण
▪ वस्त्र उद्योग हेतु पेरोल सब्सिडी का विकल्प
▪ ब्याज अनुदान अब सेवा क्षेत्र को भी
▪ GCC (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर) व वेयरहाउस विस्तार को लाभ
▪ एकीकृत सोलर सेल-मॉड्यूल इकाइयाँ; केवल सोलर मॉड्यूल बनाने वाली इकाइयों को भी RIPS-2024
का लाभ; कंटेनर निर्माण को थ्रस्ट सेक्टर
▪ वित्त विधेयक चर्चा : RIPS-2019 में पात्रता प्रमाण-पत्र जारी पर भी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू न करने
वाले प्रोजेक्ट्स को लाभ लेने की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि |
| अन्य सुधार | सिंगल विंडो 2.0; जोखिम-आधारित निरीक्षण (Risk-based Inspection); एनर्ज ट्रांज़िशन स्किलिंग
क्लस्टर; ODOP इकाइयों के विस्तार हेतु 10% मार्जिन मनी |
| क्र. | घोषणा / कार्य | मुख्य तथ्य / प्रावधान |
|---|
| 1 | MSME ऋण दस्तावेज़ स्टाम्प ड्यूटी | 0.125% (अधिकतम ₹10 लाख) |
| 2 | ऋण दस्तावेज़ पंजीयन शुल्क | 1% से घटाकर 0.5% (अधिकतम ₹1 लाख) |
| 3 | पंजीयन सुधार | ई-स्टाम्प, Anywhere Registration,
ई-रजिस्ट्रेशन; 106 मॉडल उप-पंजीयक
कार्यालय |
| 4 | GST अपील | अपीलीय सुनवाई ऑनलाइन |
| 5 | वाहन कर | 16.5 टन से भारी वाहनों हेतु एकमुश्त MV
कर का विकल्प; ग्रीन टैक्स संशोधन; अन्य
राज्यों से लाए वाहनों पर 50% MV कर
राहत |
| 6 | खनन | 10 खनिज ब्लॉक + 100 लघु खनिज प्लॉट
नीलाम; M-sand उपयोग 25% → 50%;
प्रीमियम 40% → 30%; 15 नए कार्यालय;
AI/ML से क्रिटिकल मिनरल अन्वेषण; स्टार
रेटिंग; कोर लाइब्रेरी |
| 7 | EV / CNG | 60 CNG + 250 EV चार्जिंग स्टेशन |
| 8 | निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 — तकनीकी उन्नयन अनुदान | ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ |
प्रमुख कर-प्रस्ताव एक नज़र में
| कार्ड | योजना | कार्ड | योजना |
|---|
| 11 | अटल प्रगति पथ | 1 | मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना (MYSY) |
| 48 | अमृत पोषण वाटिका | 20 | मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना |
| 53 | अल्ट्रा-लक्ज़री विशेष पर्यटन क्षेत्र (STZ) — खुड़ी | 64 | यमुना जल परियोजना |
| 76 | एमनेस्टी (माफ़ी) योजनाएँ 2026 | 60 | राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 |
| 63 | कर्मचारी कल्याण : सैलरी अकाउंट पैकेज एवं शिशु-वात्सल्य
सदन | 33 | राजस्थान राज्य परीक्षण एजेंसी (RSTA) |
| 74 | कार्बन क्रेडिट पायलट परियोजना | 22 | राज्य राजमार्ग एवं सड़क उन्नयन पैकेज |
| 49 | किशोरी बालिका योजना | 35 | रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र |
| 67 | कृषि अवसंरचना पैकेज — डिग्गी, फ़ार्म पॉन्ड, तारबंदी | 7 | लखपति दीदी एवं मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना |
| 38 | कौशल विकास पैकेज (Skill Impact Bond सहित) | 3 | लाडो प्रोत्साहन योजना |
| 43 | खेल विकास पैकेज | 56 | वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना |
| 46 | ग्रामीण महिला BPO | 41 | विद्यार्थ DBT एवं ई-वाउचर पैकेज |
| 52 | ग्रामीण रोज़गार गारंटी विस्तार (100 → 125 दिन) | 26 | व्यापक गतिशीलता योजना (Comprehensive Mobility
Plan) |
| 9 | जल जीवन मिशन एवं मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) | 27 | शहरी जल-निकासी (Drainage) योजना |
| 24 | जल शासन सुधार पैकेज (Water Governance) | 54 | शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना |
| 42 | जादुई पिटारा (आंगनबाड़ी) | 25 | संयुक्त उपक्रम (JV) सोलर पार्क |
| 71 | डेयरी अवसंरचना एवं सरस विस्तार | 21 | सड़क सुरक्षा अभियान (Road Safety) |
| 62 | ड्रोन नीति एवं राज्य ड्रोन प्रकोष्ठ | 50 | सहरिया, खैरवा एवं कथौड़ी परिवार सहायता (DBT) |
| 55 | थार सांस्कृतिक सर्किट | 6 | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ |
| 68 | दलहन-तिलहन प्रदर्शन एवं वर्मकम्पोस्ट | 65 | सूक्ष्म सिंचाई मिशन (ड्रिप / स्प्रिंकलर) |
| 73 | नमो नर्सरी, नमो वन एवं ऑक्सीज़ोन | 66 | सोलर पंप संयंत्र योजना |
| 57 | नेक्स्ट जनरेशन नागरिक सेवा सुधार | 39 | CM-RISE विद्यालय |
| 12 | पंच गौरव कार्यक्रम | 30 | DMIC — जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र |
| 19 | पालनहार योजना | 32 | DORA विभाग एवं राजस्थान फ़ाउंडेशन |
| 31 | प्रत्यक्ष आवंटन नीति एवं भूमि एकत्रीकरण | 36 | DREAM कार्यक्रम |
| 17 | प्रधानमंत्री आवास योजना — ग्रामीण (PMAY-G) | 51 | ECCE नीति एवं आंगनबाड़ी सुदृढ़ीकरण |
| 18 | प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना | 72 | PRITHWI परियोजना |
| 29 | प्लग एंड प्ले सुविधा (लघु एवं सूक्ष्म उद्यम) | 40 | Raj PAHAL — स्कूल ऑन व्हील्स |
| 23 | बीसलपुर ट्रांसमिशन मेन-II एवं शहरी पेयजल | 70 | Raj-AIMS (डिजिटल कृषि मिशन) |
15वर्णानुक्रम योजना-सूची (कार्ड संख्या सहित)
इस योजना-कोश में कुल 77 योजना-कार्ड हैं, साथ ही हर स्तंभ के अंत में "अन्य घोषणाएँ" तालिकाएँ। किसी योजना को जल्दी ढूँढ़ने के लिए नीचे की सूची में कार्ड संख्या देखें।
| कार्ड | योजना | कार्ड | योजना |
|---|
| 15 | ब्याज-मुक्त अल्पकालीन फ़सली ऋण वितरण योजना | 45 | Raj-MAMTA — मानसिक स्वास्थ्य |
| 61 | मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस | 37 | Raj-SAVERA — नशामुक्त राजस्थान |
| 13 | मिशन हरियालो राजस्थान | 28 | RAJ-SETU फ़ंड |
| 69 | मिशन Raj GIFT | 44 | RAJ-SURAKSHA |
| 4 | मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) | 77 | RIPS संशोधन एवं निवेश सुधार |
| 2 | मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना | 59 | RITI — राजस्थान इंस्टीट्यूट फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मेशन एंड इनोवेशन |
| 10 | मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA) 2.0 | 75 | RRR सड़कें (Reduce, Reuse, Recycle) |
| 14 | मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना | 47 | SHG सशक्तीकरण पैकेज (राजीविका) |
| 8 | मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना | 58 | Unit-CM PRAMAN |
| 5 | मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना | 34 | VIBRANT कार्यक्रम |
| 16 | मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना | | |
स्रोत एवं टिप्पणी
स्रोत : राजस्थान बजट भाषण 2026-27 (11 फ़रवरी 2026), बजट प्रेस नोट 2026-27 (हिंदी) एवं राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 (मूल अंग्रेज़ी संस्करण)। प्रगति के आँकड़े आर्थिक समीक्षा 2025-26 से तथा बजट प्रावधान बजट भाषण/प्रेस नोट से लिए गए हैं। जहाँ दोनों में अंतर है (जैसे लखपति दीदी की संख्या), वहाँ दोनों आँकड़े स्रोत सहित दिए गए हैं। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर सामान्य बहस के उत्तर (फ़रवरी 2026 के अंत) में हुई प्रमुख अतिरिक्त घोषणाएँ भी संबंधित स्तंभों में "वित्त विधेयक चर्चा" के रूप में चिह्नित कर शामिल की गई हैं।
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