लोक प्रशासन: अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व एवं विकास

कल्पना कीजिए — सुबह उठते ही आप जिस सड़क पर चलकर स्कूल या दफ्तर जाते हैं, जिस बिजली से आपका पंखा चलता है, जिस राशन की दुकान से गेहूँ मिलता है, और जिस अस्पताल में आपका इलाज होता है — इन सबके पीछे कोई-न-कोई सरकारी तंत्र काम कर रहा होता है। यह तंत्र अपने-आप नहीं चलता — इसे चलाने, दिशा देने और बेहतर बनाने के तरीकों का व्यवस्थित अध्ययन ही लोक प्रशासन (Public Administration) कहलाता है। यह अध्याय इसी विषय की नींव है — यहाँ से हम समझेंगे कि यह विषय क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका दायरा कितना बड़ा है, यह कितना महत्वपूर्ण है, और यह विषय पिछले 130 से अधिक वर्षों में किस तरह बदलता हुआ आज सुशासन (Good Governance) और नई लोक सेवा (New Public Service) तक पहुँचा है।

1अर्थ — प्रशासन एवं लोक प्रशासन (Meaning of Administration & Public Administration)

अंग्रेज़ी शब्द 'Administer' लैटिन भाषा के दो शब्दों "ad" (की ओर) तथा "ministrare" (सेवा करना, निर्देशित करना, प्रबंध करना) से मिलकर बना है। अर्थात् मूल रूप से प्रशासन का अर्थ है — सेवा करना, दिशा देना, नियंत्रित करना और मामलों का प्रबंध करना। संस्थागत सन्दर्भ के आधार पर प्रशासन को दो भागों में बाँटा जाता है — लोक प्रशासन (Public Administration), जो सरकारी परिवेश में कार्य करता है, तथा निजी प्रशासन (Private Administration), जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करता है। प्रशासन को "सामाजिक सम्बन्धों की एक तकनीक" (technology of social relationships) भी कहा जाता है — यह एक लक्ष्योन्मुखी, उद्देश्यपूर्ण एवं सहकारी मानवीय प्रयास है।

'Public' शब्द का अर्थ है 'government' — इसलिए लोक प्रशासन का सीधा अर्थ है सरकार का कार्य में परिवर्तित रूप, अर्थात् सरकार सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों को जिस तरह हैंडल करती है वही लोक प्रशासन है, जिसमें लोक-नौकरशाही (public bureaucracy) पर विशेष बल दिया जाता है। इसे दो व्यापक दृष्टिकोणों से देखा जाता है:

1. व्यापक दृष्टिकोण (Broad Perspective): इसमें विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका — सरकार की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। समर्थक: गुलिक, साइमन, विलोबी, फेयोल, ऑर्डवे टेड।

2. संकुचित दृष्टिकोण (Narrow Perspective): इसमें केवल कार्यपालिका शाखा (executive branch) से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं — योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण जैसे कार्य।

2प्रशासन, प्रबंधन एवं संगठन में अंतर (Administration, Management & Organisation)

सरल शब्दों में — प्रशासन लक्ष्य एवं नीतियाँ तय करता है, प्रबंधन उन्हें दक्षतापूर्वक क्रियान्वित करता है, और संगठन वह उपकरण (tool) है जिसके माध्यम से प्रबंधन उन लक्ष्यों तक पहुँचता है। फॉलेट के अनुसार, "प्रबंधन दूसरों के माध्यम से कार्य सम्पन्न कराने की कला है", जबकि फेयोल के अनुसार प्रबंधन का अर्थ है पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना। प्रबंधन संगठन के 5M — Men, Material, Machines, Methods व Money — को एक साथ लाकर परिणाम-उन्मुख कार्य करता है।

3प्रकृति (Nature of Public Administration)

लोक प्रशासन की प्रकृति को समझने के लिए दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं — व्यापक दृष्टिकोण (Integral View) एवं प्रबंधकीय दृष्टिकोण (Managerial View)।

दूसरा प्रश्न है — क्या लोक प्रशासन एक कला है, विज्ञान है, या दोनों? इसे नीचे तुलनात्मक ढंग से समझते हैं:

4क्षेत्र (Scope of Public Administration)

लोक प्रशासन के क्षेत्र (Scope) से आशय एक क्रिया (activity) तथा एक अनुशासन (discipline) दोनों रूप में इसकी प्रमुख चिंताओं से है। एक क्रिया के रूप में यह कल्याणकारी सेवाएँ देता है, राजकीय उद्योगों का प्रबंधन करता है, निजी उद्योगों को विनियमित करता है तथा लोक-नीतियों को क्रियान्वित करता है — यह व्यापक क्षेत्र आधुनिक राज्य की विस्तृत भूमिका को दर्शाता है।

4.1 POSDCoRB दृष्टिकोण (POSDCoRB View)

1937 में लूथर गुलिक (Luther Gulick) एवं लिंडल उर्विक (Lyndall Urwick) ने प्रशासन के कार्यों को व्यवस्थित रूप से सात भागों में बाँटा — इसे ही POSDCoRB कहा जाता है:

4.2 विषय-वस्तु दृष्टिकोण (Subject-Matter View)

इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन केवल प्रबंधकीय तकनीकों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र (रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कानून-व्यवस्था) को अपनी विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। लुईस मेरियम (Lewis Meriam) ने इसे कैंची के दो ब्लेड (✂) से समझाया — एक ब्लेड POSDCoRB तकनीक है, दूसरा विषय-वस्तु ज्ञान; दोनों प्रभावी प्रशासन हेतु आवश्यक हैं। एम.ई. डिमॉक (M.E. Dimock) ने इसे "What" (विषय-ज्ञान) व "How" (तकनीक) के रूप में समझाया — दोनों मिलकर ही प्रभावी प्रशासन बनता है।

4.3 लोक बनाम निजी प्रशासन (Public vs Private Administration)

हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फॉलेट व उर्विक जैसे विद्वान मानते हैं कि दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं — प्रबंधकीय तकनीक, संचालन का पदानुक्रम (hierarchy), लेखा-फाइलिंग की एकरूपता व कर्मचारियों का आदान-प्रदान दोनों में समान है। फिर भी कुछ स्पष्ट भेद हैं:

वैश्वीकरण का प्रभाव: उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण (LPG) तथा सूचना-प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण लोक व निजी प्रशासन के बीच की रेखा तेज़ी से धुँधली होती जा रही है — सरकारें अब सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के माध्यम से व्यवसाय-सदृश प्रथाएँ अपना रही हैं।

5महत्व (Significance of Public Administration)

लोक प्रशासन को आधुनिक सभ्यता की धुरी कहा जाता है — "लोक प्रशासन = सामाजिक न्याय + विकास + सेवा"। यह नागरिकों के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है।

महत्व के प्रमुख आयाम इस प्रकार समझे जा सकते हैं:

• राज्य का व्यावहारिक पक्ष: जनगणना, कानून-व्यवस्था, कर-संग्रहण जैसे जटिल कार्य प्रशासन के बिना असंभव।
• जन-कल्याण का माध्यम: स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, परिवहन, कृषि — "आधुनिक राज्य = प्रशासनिक राज्य"।
• रक्षा, अखंडता व कानून प्रवर्तन: बाह्य सुरक्षा (सेना), आंतरिक स्थिरता (पुलिस-न्यायपालिका), साम्प्रदायिक सद्भाव।
• लोकतंत्र का वाहक व संरक्षक: स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव, मानवाधिकार संरक्षण, जन-शिकायत निवारण।
• सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता: गरीबी, बेरोज़गारी, बाल-श्रम, दहेज़, अस्पृश्यता जैसे मुद्दों पर नीति-क्रियान्वयन।
• सभ्यता-संस्कृति का संरक्षक: कला, स्थापत्य, लोक-संगीत व परंपराओं का संरक्षण अब प्रशासन का दायित्व है।
• विकास-प्रशासन: अब प्रशासन केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि लक्ष्य-उन्मुख, नागरिक-केंद्रित विकास प्रशासन है।
• विधि एवं न्याय: संविधान व कानूनी ढाँचे के अनुरूप कार्य, न्यायिक निर्णयों का प्रवर्तन।
• औद्योगिक-आर्थिक विकास: औद्योगिक-वित्तीय नीतियों के माध्यम से आधुनिक अर्थव्यवस्था का नियमन।
• रोज़गार का स्रोत: भारत में 2 करोड़ से अधिक लोग सरकारी सेवाओं में कार्यरत — "राज्य सबसे बड़ा नियोक्ता है"।
• विशिष्ट विषय के रूप में महत्व: जटिल समाजों के प्रबंधन, सरकारी दक्षता सुधार व विकासशील देशों में प्रासंगिकता के लिए आवश्यक।

LPG (उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण) के अंतर्गत भूमिका

1980 के दशक के आर्थिक सुधारों ने विकासशील देशों की सरकारों व नौकरशाही की भूमिका को गहराई से प्रभावित किया — राज्य की भूमिका "निवेशक व स्वामी" से "नियामक व पर्यवेक्षक" में बदल गई।

6विकसित एवं विकासशील समाजों में भूमिका (Role in Developed & Developing Societies)

विकासशील समाज (Developing Societies), जिन्हें प्रायः "तृतीय विश्व देश" (Third World Countries) कहा जाता है, एशिया-अफ्रीका-लैटिन अमेरिका के वे राष्ट्र हैं जो कृषि-प्रधान से औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण के दौर में हैं। फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स (F.W. Riggs) के अनुसार, ये समाज 'एग्रेरिया' (कृषि-प्रधान) से 'इंडस्ट्रिया' (औद्योगिक) की ओर बढ़ते हुए एक 'प्रिज़्मीय समाज' (Prismatic Society) की स्थिति में होते हैं — जहाँ परंपरागत व आधुनिक तत्व साथ-साथ विद्यमान रहते हैं। मोहित भट्टाचार्य के अनुसार, "परिवर्तन की सर्वाधिक तात्कालिक आवश्यकता तथाकथित विकासशील देशों में ही है।"

विकासशील देशों के प्रशासन की विशेषताएँ

विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका बहुआयामी है — जन-अपेक्षाओं की पूर्ति (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास), सामाजिक-आर्थिक विकास (कृषि-औद्योगिक विकास, भूमि-सुधार), पारंपरिक कार्यों का प्रभावी निष्पादन (कानून-व्यवस्था व राजस्व-संग्रहण विकास की पूर्व-शर्त हैं), राष्ट्रीयता की भावना का विकास (साम्प्रदायिक-जातीय तनावों के बीच एकता), तथा लोकतंत्र के अस्तित्व को सहारा देना।

विकासशील देशों हेतु प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता

• नौकरशाही को अधिक उत्तरदायी बनाना — कठोर नियम-बद्ध ढाँचे की बजाय लचीली, कार्य-उन्मुख संस्थाएँ।
• सिविल सेवा का व्यावसायीकरण — आधुनिक भर्ती व प्रशिक्षण पद्धतियाँ।
• नौकरशाही के दृष्टिकोण व मूल्यों में परिवर्तन — जन-केंद्रित बनाना, अभिजातवादी नहीं।
• नियमों का सरलीकरण एवं लालफीताशाही में कमी — सेवाएँ जन-सुलभ बनाना।
• संरचनात्मक सुधार — पदानुक्रम में कमी, विकेंद्रीकरण, सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया।
• तकनीक का समावेश — डिजिटल शासन, Management by Objectives (MBO) जैसी तकनीकें।

विकसित देशों में लोक प्रशासन

विकसित देशों (उच्च GDP, उन्नत तकनीक, उच्च जीवन-स्तर) का प्रशासनिक तंत्र औद्योगीकरण, विश्व-युद्धों तथा व्यवहारिक विज्ञान की प्रगति से विकसित हुआ है। ये देश वेबेरियन मॉडल पर आधारित विशाल, विशिष्ट नौकरशाही पर निर्भर करते हैं — योग्यता-आधारित चयन, तर्कसंगत निर्णय-प्रक्रिया व पारदर्शी जवाबदेही इसकी पहचान है। कई यूरोपीय देशों को "प्रशासनिक राज्य" (Administrative States) कहा जाता है क्योंकि उनकी नौकरशाही विनियामक (regulatory) व सुरक्षा (security) दोनों भूमिकाएँ निभाती है। फिर भी, समन्वय की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक मंदी का दबाव व कमजोर नियामक निगरानी जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं।

7लोक प्रशासन का ऐतिहासिक विकास — एक अनुशासन के रूप में (Evolution as a Discipline)

लोक प्रशासन समाज के गठन के समय से ही अस्तित्व में रहा है, परंतु एक स्वतंत्र अकादमिक अनुशासन के रूप में इसका उदय वुडरो विल्सन के ऐतिहासिक निबंध "The Study of Administration" (1887) से माना जाता है।

1887 से पूर्व के प्रशासनिक विचार

निकोलस हेनरी (Nicholas Henry) ने 1887 के बाद लोक प्रशासन के विकास को छह विचार-प्रतिमानों (paradigms) में विभाजित किया है:

भारत एवं राजस्थान में लोक प्रशासन अध्ययन के पड़ाव

8नया लोक प्रशासन (New Public Administration — NPA)

🎓 नया लोक प्रशासन (New Public Administration) विचारक/प्रवर्तक: ड्वाइट वाल्डो (नेतृत्व), फ्रैंक मैरिनी (शब्द-प्रवर्तक) | वर्ष: 1968 (Minnowbrook Conference-I)

• NPA 'प्रशासन' की बजाय 'लोक' (Public) को केंद्र में रखता है — जनता व सामाजिक-न्याय प्राथमिकता।
• 'सिद्धांतों व प्रक्रियाओं' की बजाय 'मूल्यों व दर्शन' पर बल — मूल्य-निरपेक्षता को अस्वीकार।
• 'दक्षता व मितव्ययिता' की बजाय 'प्रभावशीलता व सेवा-दक्षता' को प्राथमिकता।
• 1960 के दशक की सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल (नागरिक अधिकार आंदोलन, वियतनाम युद्ध विरोध) की प्रतिक्रिया में उदय।
• जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने इसे "सरकार का पहला पुनःअविष्कार" (first reinvention of government) कहा।

Minnowbrook Conference-I (1968) युवा विद्वानों द्वारा सिराक्यूज़ विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व ड्वाइट वाल्डो ने किया। इसका उद्देश्य लोक प्रशासन को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाना तथा प्रशासकों को परिवर्तन के वाहक (change agents) के रूप में स्थापित करना था।

बीस वर्ष बाद आयोजित Minnowbrook Conference-II (1988) की अध्यक्षता जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने की — यह पहले सम्मेलन से कहीं अधिक व्यावहारिक व कम क्रांतिकारी था:

Minnowbrook-III (सितंबर 2008), जिसकी अध्यक्षता प्रो. रोज़मेरी ओ'लियरी ने की, ने वैश्विक स्तर पर विषय को अमेरिकी संदर्भ से बाहर विस्तारित किया — वैश्विक आतंकवाद, 2008 की आर्थिक मंदी, सतत विकास व डिजिटल शासन जैसे मुद्दों को शामिल किया गया। इसी सम्मेलन से "Journal of Public Administration Research and Theory (JPART)" (2009) का प्रकाशन आरंभ हुआ; अगला सम्मेलन Minnowbrook-IV वर्ष 2028 में प्रस्तावित है।

9नया लोक प्रबंधन (New Public Management — NPM)

🎓 नया लोक प्रबंधन (New Public Management) विचारक/प्रवर्तक: शब्द-प्रवर्तक: क्रिस्टोफर हुड | लोकप्रिय: ऑस्बर्न व गेब्लर | वर्ष: 1991 (हुड), 1992 (Reinventing Government)

• 1980 के दशक के अंत व 1990 के दशक के प्रारंभ में उदय — वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण की प्रतिक्रिया।
• हुड ने इसे "A Public Management for All Seasons" (1991) निबंध में गढ़ा।
• ऑस्बर्न व गेब्लर ने "Reinventing Government" (1992) से लोकप्रिय बनाया — नारा: "Steer, not row"।
• वैकल्पिक नाम: प्रबंधनवाद (क्रिस्टोफर पॉलिट), उद्यमशील सरकार (ऑस्बर्न-गेब्लर), बाज़ार-आधारित लोक प्रशासन (लैन व रोज़ेनब्लूम)।

NPM का केंद्र-बिंदु 3Es है —

क्रिस्टोफर हुड ने NPM के सात निर्णायक तत्व बताए हैं:

ऑस्बर्न व गेब्लर ने अपनी पुस्तक "Reinventing Government" (1992) में उद्यमशील सरकार (Entrepreneurial Government) के 10 सिद्धांत प्रस्तुत किए:

NPM ने कई प्रशासनिक विरोधाभास (paradoxes) भी उत्पन्न किए हैं — क्रिस्टोफर हुड इसे "प्रदर्शन विरोधाभास" (Performance Paradox) कहते हैं:

10सुशासन (Good Governance)

शासन (Governance) शब्द ग्रीक शब्द "Kybernan" (पतवार चलाना, दिशा देना) से बना है। हार्लन क्लीवलैंड ने 1970 के दशक में इसे लोकप्रिय बनाया: "लोग जो चाहते हैं वह कम सरकार और अधिक शासन (governance) है।" सुशासन की अवधारणा 1990 के दशक में विश्व बैंक, UNDP व OECD की रिपोर्टों से उभरी — इसका उद्देश्य विकासशील देशों में बेहतर विकासात्मक परिणामों हेतु शासन में सुधार करना था।

विश्व बैंक (1992) के अनुसार, शासन "एक देश के आर्थिक व सामाजिक संसाधनों के विकास-प्रबंधन में शक्ति के प्रयोग का ढंग" है। इसने खराब शासन की पाँच प्रमुख समस्याएँ चिन्हित कीं — कानूनों का अनुचित/विलंबित क्रियान्वयन, कमज़ोर लेखा-प्रणाली, भ्रष्टाचार-प्रवण खरीद-प्रक्रिया, विकृत निवेश प्राथमिकताएँ, तथा लाभार्थी-भागीदारी का अभाव।

UNDP (1997) ने सुशासन के आठ सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:

सुशासन के प्रमुख लक्षण हैं — सहभागिता, विधि का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता, प्रभावशीलता-दक्षता, जवाबदेही व पूर्वानुमेयता। इसके उद्देश्य हैं — नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार, प्रशासन की विश्वसनीयता स्थापित करना, सूचना-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, नागरिक-हितैषी प्रशासन प्रदान करना, तथा नागरिक समाज-राज्य-बाज़ार के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना।

राजस्थान संदर्भ — जन सूचना पोर्टल: 13 सितंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जन सूचना पोर्टल (Jan Soochna Portal) सुशासन के सिद्धांतों — पारदर्शिता व सूचना तक पहुँच — का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके माध्यम से नागरिक बिना RTI दाखिल किए 300 से अधिक सरकारी योजनाओं व लाभार्थी-सूचियों की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं।

Good Governance Index — नवीनतम स्थिति: DARPG ने 2019 में सुशासन सूचकांक (Good Governance Index) ढाँचा लॉन्च किया, जो द्विवार्षिक (biannual) रूप से जारी होता है। GGI-2023 संस्करण जारी नहीं किया गया — अगला संस्करण अब तक लंबित/प्रत्याशित है। नवीनतम पूर्ण आँकड़े GGI-2021 के हैं, जिसमें राजस्थान ने न्यायिक एवं लोक सुरक्षा, पर्यावरण तथा नागरिक-केंद्रित शासन जैसे संकेतकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। (स्रोत: DARPG — यथासंभव नवीनतम जानकारी हेतु darpg.gov.in देखें)।

11नई लोक सेवा (New Public Service — NPS)

🎓 नई लोक सेवा (New Public Service) विचारक/प्रवर्तक: रॉबर्ट डेनहार्ट एवं जेनेट डेनहार्ट | वर्ष: 2000/2003 — "The New Public Service: Serving, Not Steering"

• NPM की आलोचना व विकल्प के रूप में उदय — लोकतांत्रिक मूल्यों, नागरिकता व लोक-हित की पुनर्स्थापना।
• मूल दर्शन: "उत्पादकता से अधिक मूल्य" (value over productivity) — लोक सेवकों की भूमिका है नागरिकों को साझा हित स्पष्ट करने व साकार करने में मदद करना।
• फोकस में परिवर्तन: NPM का "steering" (मार्गदर्शन/नियंत्रण) → NPS का "serving" (सेवा, संवाद, सहयोग)।
• सह-शासन (Co-Governance) — नागरिक व प्रशासक मिलकर नीति का "सह-निर्माण" (co-produce) करें।
• बौद्धिक जड़ें: लोकतांत्रिक नागरिकता सिद्धांत, रॉबर्ट पुटनम का "सामाजिक पूँजी" (Social Capital), संगठनात्मक मानवतावाद, उत्तर-आधुनिक लोक प्रशासन।

रॉबर्ट डेनहार्ट व जेनेट डेनहार्ट ने NPS के सात सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं:

OPA (पारंपरिक लोक प्रशासन), NPM व NPS के बीच का तुलनात्मक विश्लेषण इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा-सामग्री है:

12उत्तर-आधुनिकतावाद एवं नारीवादी दृष्टिकोण — बोनस (Postmodernism & Feminist Approach)

प्रबोधन-युग (18वीं सदी) व औद्योगीकरण (20वीं सदी) के बाद समाज विज्ञान-तर्क पर आधारित हो गया — मार्क्स, दुर्खीम व वेबर जैसे विचारकों ने तर्कसंगत-वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाज को दिशा दी। परंतु लोक प्रशासन में इसने पदानुक्रम, गोपनीयता, विशेषज्ञ-प्रभुत्व एवं कम नागरिक-भागीदारी को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप असमानताएँ व सामाजिक टकराव उत्पन्न हुए। उत्तर-आधुनिकतावाद (Postmodernism) इसी तर्कवादी एकाधिकार को चुनौती देते हुए विविध स्वरों, संवाद व प्रासंगिक-नैतिकता (situational ethics) पर बल देता है — "एक सर्वश्रेष्ठ तरीका" (one best way) की धारणा को अस्वीकार करता है।

• नारीवादी दृष्टिकोण (Feminist Approach): देर से 20वीं सदी में लैंगिक-समानता के मुद्दों ने लोक प्रशासन को पुनर्परिभाषित किया — "व्यक्तिगत ही राजनीतिक है" (personal is political) के नारे के साथ।
• आलोचना: वेबेरियन नौकरशाही "लिंग-निरपेक्ष" दिखती है, परंतु वास्तव में यह पुरुष-प्रधान, अभिजात्य मानसिकता को प्रतिबिंबित करती है — यहाँ तक कि 1990 के दशक का पुनर्आविष्कार आंदोलन (Reinventing Government) भी लैंगिक दृष्टि से तटस्थ नहीं था।
• महत्व: शासन-नीतियों में महिला-हितैषी नीतियों का समावेश, निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी तथा प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण में लैंगिक-संवेदनशीलता लाना।

"Administration is the most obvious part of government; it is government in action." — वुडरो विल्सन (Woodrow Wilson)

"We don't need more government; we need better governance." — डेविड ऑस्बर्न व टेड गेब्लर (Reinventing Government, 1992)

★ परीक्षा में अवश्य ध्यान रखने योग्य तथ्य ★

1. वुडरो विल्सन का निबंध "The Study of Administration" (1887) — लोक प्रशासन के स्वतंत्र अनुशासन बनने का प्रारंभ बिंदु। 2. लूथर गुलिक व लिंडल उर्विक ने 1937 में POSDCoRB प्रतिपादित किया — सात प्रशासनिक कार्य। 3. निकोलस हेनरी के अनुसार लोक प्रशासन के विकास के छह चरण — Dichotomy से Governance Paradigm तक। 4. NPA का जन्म Minnowbrook Conference-I (1968) से — नेतृत्व ड्वाइट वाल्डो, शब्द फ्रैंक मैरिनी ने गढ़ा। 5. जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने NPA को "सरकार का पहला पुनःअविष्कार" कहा। 6. NPM शब्द क्रिस्टोफर हुड ने 1991 में गढ़ा; ऑस्बर्न व गेब्लर ने 1992 की पुस्तक "Reinventing Government" से लोकप्रिय बनाया। 7. NPM के 3Es — Economy, Efficiency, Effectiveness — तथा नारा "Steer, not row"। 8. सुशासन की अवधारणा 1990 के दशक में विश्व बैंक, UNDP व OECD से उभरी। 9. UNDP (1997) के सुशासन के 8 सिद्धांत — सहभागिता, सहमति-उन्मुखता, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावशीलता-दक्षता, समता-समावेशिता, विधि का शासन। 10. NPS की स्थापना रॉबर्ट व जेनेट डेनहार्ट ने "The New Public Service: Serving, Not Steering" (2000/2003) में की। 11. NPS का केंद्रीय नारा — "Serve, don't Steer" — सरकार का काम नियंत्रण नहीं, सेवा है। 12. भारत में लोक प्रशासन का प्रथम स्वतंत्र विभाग — नागपुर विश्वविद्यालय (1949), डॉ. एम.पी. शर्मा के नेतृत्व में। 13. भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) की स्थापना 1954 में पॉल एच. एप्पलबी की सिफारिश पर हुई। 14. राजस्थान विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन 1957 में अर्थशास्त्र विभाग में आरंभ, 1965 में स्वतंत्र विभाग बना। 15. फ्रेड रिग्स की "प्रिज़्मीय समाज" (Prismatic Society) की अवधारणा — विकासशील देशों में परंपरा व आधुनिकता का सह-अस्तित्व। 16. हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक सिद्धांतों को "Proverbs of Administration" (1946) कहकर आलोचना की — 1978 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 17. जन सूचना पोर्टल राजस्थान (2019) — सुशासन व पारदर्शिता का राज्य-स्तरीय उदाहरण। 18. Mission Karmayogi (2020) ने 2025-26 में iGOT प्लेटफ़ॉर्म पर 1.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत शिक्षार्थी व 8 करोड़ से अधिक कोर्स-पूर्णता दर्ज की — अप्रैल 2026 में "Sādhana Saptah" के साथ Mission Karmayogi 2.0 चरण आरंभ। 19. लुईस मेरियम की "कैंची" (Scissors) उपमा — POSDCoRB तकनीक + विषय-वस्तु ज्ञान, दोनों आवश्यक। 20. गुडनाउ (1900) को "अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक" कहा जाता है; एल.डी. व्हाइट (1926) ने प्रथम पाठ्यपुस्तक लिखी।

📝 पिछले वर्षों के प्रश्न + संभावित प्रश्न (PYQs) 📝 5-अंक (60-70 शब्द) | 10-अंक (~120 शब्द)

Q1. नवीन लोक प्रशासन (न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन) की चार मूल विशेषताओं की गणना कीजिए। (5 अंक, 2016) Q2. लोक प्रशासन और व्यावसायिक प्रबंधन (बिजनेस मैनेजमेंट) के बीच मुख्य अंतर क्या हैं? (5 अंक, 2013) Q3. नवीन लोक प्रबंधन (न्यू पब्लिक मैनेजमेंट) दृष्टिकोण में निहित शासन संबंधी विरोधाभासों पर चर्चा कीजिए। (5 अंक, 2024) Q4. नवीन लोक प्रबंधन के '3-Es' की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। (मूल: 2 अंक, 2016) Q5. नवीन लोक प्रबंधन (न्यू पब्लिक मैनेजमेंट) से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा सरकारी प्रशासन में इसकी उपयोगिता की समीक्षा कीजिए। (मूल: 20 अंक, 2013 — नए पैटर्न में यह 10-अंक स्तर का प्रश्न होगा) Q6. सुशासन (Good Governance) के संबंध में UNDP द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। (संभावित, 10 अंक) Q7. नई लोक सेवा (New Public Service) की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके सात सिद्धांत बताइए। (संभावित, 10 अंक) Q8. लोक प्रशासन के क्षेत्र (Scope) संबंधी POSDCoRB दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। (संभावित, 5 अंक)