18 अक्टूबर 2026 — Daily Current Affairs

शेखावाटी विकास कार्य व हांसीयावास कृत्रिम जलाशय परियोजना: राजस्थान सरकार द्वारा शेखावाटी अंचल (सीकर, झुंझुनूं और चूरू) के समग्र विकास के लिए 'सेवा संकल्प' के तहत ₹1,277 करोड़ से अधिक की लागत वाले 83 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। इसके तहत सीकर जिले के हांसीयावास में ₹800 करोड़ की लागत से बनने वाले वृहद कृत्रिम जलाशय (Artificial Reservoir) का शिलान्यास किया गया। यह जलाशय भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और पेयजल आपूर्ति की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसके साथ ही झुंझुनूं में नए जिला परिवहन कार्यालय, राजकीय आईटीआई भवनों तथा ऐतिहासिक हवेलियों के धरोहर संरक्षण की कार्ययोजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

सीकर में नई बास्केटबॉल अकादमी का शुभारंभ: राज्य में खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में जिला खेल स्टेडियम, सीकर में अत्याधुनिक बास्केटबॉल अकादमी का भव्य उद्घाटन किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद (RCSC) के तत्वावधान में स्थापित यह अकादमी शेखावाटी क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु विशेष कोचिंग, खेल उपकरण और आधुनिक जिम सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। राज्य सरकार ने आगामी राष्ट्रीय खेलों को देखते हुए मिशन ओलंपिक और TOPS योजना के अनुरूप ऐसे 17 से अधिक खेल उत्कृष्टता केंद्र संचालित करने का संकल्प दोहराया है।

यमुना जल समझौता और पेयजल पाइपलाइन डीपीआर: राजस्थान सरकार द्वारा हरियाणा के साथ हुए ताजेवाला हेड से यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा रही है। शेखावाटी के सीकर, चूरू व झुंझुनूं जिलों को पेयजल व सिंचाई जल उपलब्ध कराने हेतु पाइपलाइन व नहर प्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार, इस परियोजना से डार्क जोन घोषित तहसीलों में भूजल स्तर में भारी सुधार होगा और फ्लोराइड युक्त पेयजल की गंभीर समस्या का स्थायी समाधान संभव हो सकेगा।

राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन-181 का सुदृढ़ीकरण: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (DIPR) तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 'राजस्थान संपर्क पोर्टल व हेल्पलाइन-181' की कार्यप्रणाली की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई। आमजन की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और संतुष्टिपरक निस्तारण हेतु कॉल सेंटर की रिस्पॉन्स क्वालिटी को बेहतर बनाने तथा जिला स्तर पर पेंडिंग प्रकरणों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। 'जन सेवा ही प्रभु सेवा' के ध्येय वाक्य के साथ शुरू इस समीक्षा में झूठी निस्तारण रिपोर्ट दर्ज करने वाले अधिकारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।

'शुद्ध आहार - मिलावट पर वार' सघन अभियान: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान द्वारा आगामी त्योहारी सीजन को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्यव्यापी अभियान संचालित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में मावा, पनीर, घी और मसालों के नमूनों की जांच हेतु मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स को संवेदनशील मंडियों में तैनात किया गया है। दोषी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI Act, 2006) के कड़े प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है।

साइबर हेल्पलाइन 1930 जागरूकता अभियान: राजस्थान पुलिस के साइबर अपराध प्रभाग एवं डीआईपीआर द्वारा वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से नागरिकों की सुरक्षा हेतु विशेष जागरूकता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है कि ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड होते ही शुरुआती 'गोल्डन ऑवर' में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें अथवा cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट दर्ज करें, ताकि ठगे गए धन को बैंक स्तर पर ही फ्रीज कराया जा सके।

लद्दाख में ₹3,350 करोड़ की 5 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए ₹3,350 करोड़ की लागत वाली पांच प्रमुख विकास पहलों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास व लोकार्पण किया। इनमें सामरिक महत्व की ऑल-वेदर रोड कनेक्टिविटी, सीमावर्ती क्षेत्रों में सौर ऊर्जा ग्रिड सुदृढ़ीकरण, टेलीकॉम टॉवर्स और उच्च पर्वतीय पर्यटन अवसंरचना शामिल हैं। यह पहल लद्दाख में स्थानीय आजीविका संवर्धन के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का विस्तार: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखने हेतु ₹53,428 करोड़ के कुल परिव्यय को स्वीकृति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 41 में निहित राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अनुरूप संचालित यह योजना वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (DBT) प्रदान करती है, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजनाएं शामिल हैं।

मूल्य स्थिरीकरण निधि के तहत 'कांदा एक्सप्रेस' का संचालन: उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा त्योहारी सीजन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने हेतु विशेष 'कांदा एक्सप्रेस' मालगाड़ी का संचालन किया गया। नासिक (महाराष्ट्र) से लगभग 440 मीट्रिक टन बफर प्याज लेकर यह ट्रेन अगरतला (त्रिपुरा) पहुंची। मूल्य स्थिरीकरण निधि (Price Stabilization Fund - PSF) के अंतर्गत रेलवे के माध्यम से प्याज का यह पहला थोक परिवहन है, जिससे परिवहन लागत घटी है और बाजार में आपूर्ति संतुलित हुई है।

चीन की रणनीतिक प्रौद्योगिकी निर्यात नियंत्रण घोषणा: चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा सं. 48 के तहत 40 रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर कड़े नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव रखा है। इन प्रतिबंधों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एल्गोरिदम, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी, पॉलीसिलिकॉन शोधन और उच्च दक्षता वाले सौर सेल निर्माण से जुड़ी मशीनरी शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला और सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर इसके व्यापक प्रभाव की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिससे भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' एवं सौर विनिर्माण मिशन की प्रासंगिकता और बढ़ गई है।

UNSC में गैर-स्थायी सीट (2028-29) हेतु भारत का कूटनीतिक अभियान: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल हेतु गैर-स्थायी सदस्यता के लिए अपना वैश्विक कूटनीतिक अभियान तेज कर दिया है। इसके चुनाव जून 2027 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में संपन्न होंगे। भारत अब तक 8 बार (अंतिम बार 2021-22) सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य रह चुका है। भारत विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) की आवाज और प्रभावी बहुपक्षवाद के संवर्धन हेतु इस मंच का उपयोग करने का पक्षधर है।

विश्व खाद्य दिवस 2026 (World Food Day): 16 अक्टूबर को विश्वभर में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की स्थापना (16 अक्टूबर 1945) की स्मृति में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। इस वर्ष भुखमरी उन्मूलन, जलवायु अनुकूल कृषि और सतत पोषण प्रणालियों पर विशेष बल दिया गया। भारत में बाजरा व श्रीअन्न (Millets) के वैश्विक उत्पादन तथा खाद्य सुरक्षा तंत्र (NFSA) की उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर सराहा गया।

IDBI बैंक रणनीतिक विनिवेश को अंतिम मंजूरी: केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने IDBI बैंक लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश को अंतिम स्वीकृति प्रदान की। कनाडा स्थित फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स द्वारा समर्थित '10955230 Canada Inc.' ₹81 प्रति शेयर की बोली के साथ 72% इक्विटी हिस्सेदारी हेतु सफल रणनीतिक खरीदार के रूप में उभरी। इस सौदे का कुल मूल्यांकन लगभग ₹52,878.08 करोड़ आंका गया है। विनिवेश के पश्चात भारत सरकार के पास 15% और जीवन बीमा निगम (LIC) के पास 19% हिस्सेदारी शेष रहेगी।

भारत से जैविक पामीरा गुड़ का ऐतिहासिक प्रथम निर्यात: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के सहयोग से भारत ने तमिलनाडु के इरोड से प्रमाणित जैविक पामीरा गुड़ पाउडर (Organic Palmyra Jaggery Powder) की पहली खेप बुल्गारिया (यूरोपीय संघ) को निर्यात की। यह निर्यात राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) और यूरोपीय संघ के कठोर मानकों के तहत किया गया। ताड़ के वृक्ष से निर्मित यह प्राकृतिक स्वीटनर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण वैश्विक बाजार में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है।

नीति आयोग डेटा सेंटर मूल्यांकन ढांचा (Evaluation Framework): नीति आयोग द्वारा 'राज्यों के सतत विकास हेतु डेटा सेंटर मूल्यांकन ढांचा' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इसमें राज्यों को नई डेटा सेंटर परियोजनाओं को स्वीकृति देने से पूर्व बिजली ग्रिड क्षमता, हरित ऊर्जा उपलब्धता और जल खपत का वस्तुनिष्ठ आकलन करने की सलाह दी गई है, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बना रहे।

भूजल में PFAS 'फॉरएवर केमिकल्स' पर वैज्ञानिक अध्ययन: भारतीय वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों के हालिया अध्ययन में देश के विभिन्न औद्योगिक एवं तटीय क्षेत्रों के भूजल तथा सतही जल में पर- और पॉलीफ्लोरोअल्काइल पदार्थों (PFAS) की मौजूदगी दर्ज की गई है। 'फॉरएवर केमिकल्स' के नाम से चर्चित ये रासायनिक यौगिक पर्यावरण में आसानी से विघटित नहीं होते और मानव स्वास्थ्य में हार्मोनल असंतुलन व कैंसर का कारण बन सकते हैं। अध्ययन ने जल शुद्धिकरण हेतु नैनो-फिल्ट्रेशन और सक्रिय कार्बन तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया है।

DRDO हाई-एल्टीट्यूड स्यूडो-सैटेलाइट (HAPS) सामरिक परीक्षण: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा सौर ऊर्जा चालित मानवरहित स्यूडो-सैटेलाइट (HAPS) के समताप मंडल (Stratosphere, 18-20 किमी ऊंचाई) में दीर्घकालिक परीक्षणों को गति दी गई है। यह प्रणाली उपग्रहों की तुलना में अत्यधिक कम लागत पर महीनों तक निरंतर सीमा निगरानी, रडार इमेजिंग और आपदा प्रबंधन संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) सुरक्षित संचार नेटवर्क: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच 150 किमी से अधिक दूरी तक फाइबर ऑप्टिक्स पर आधारित क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) का सफल फील्ड सत्यापन किया गया। यह तकनीक भविष्य के किसी भी साइबर या हैकिंग हमले से पूर्णतः सुरक्षित कूटबद्ध सैन्य संचार सुनिश्चित करती है।

राजस्थान में खेलो इंडिया व मिशन ओलंपिक उत्कृष्टता शिविर: राजस्थान युवा बोर्ड एवं खेल विभाग द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी हेतु चयनित राज्य एथलीटों के लिए विशेष उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत की गई है। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती में राज्य के खिलाड़ियों को विशेष स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी और बायोमैकेनिकल कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है ताकि पदक तालिका में राजस्थान के प्रदर्शन को शीर्ष पर लाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय खेल पटल पर भारतीय एथलीटों का दबदबा: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप और डायमंड लीग श्रृंखला में भारतीय भाला फेंक व ट्रैक एथलीटों ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया। युवा तीरंदाजों ने एशिया कप स्टेज में रिकर्व और कंपाउंड दोनों वर्गों में स्वर्ण व रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया।

राष्ट्रीय नागरिक सेवा व सामाजिक सद्भाव सम्मान: देश के विभिन्न राज्यों में लोक प्रशासन, बालिका शिक्षा और जल संरक्षण में अनुकरणीय योगदान देने वाले कर्मठ प्रशासकों व स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय नागरिक सेवा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में परंपरागत जल संरक्षण (टांका व बेरी निर्माण) को बढ़ावा देने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की विशेष सराहना की गई।