📰 15 अक्टूबर 2026 — Daily Current Affairs

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश को अंतिम मंजूरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने IDBI Bank Ltd. के रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक सौदे के तहत केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) मिलकर अपनी कुल 60.72% इक्विटी हिस्सेदारी बेचेंगे। इसमें भारत सरकार की 30.48% और LIC की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है। वित्तीय बोली प्रक्रिया में सफल घोषित रणनीतिक खरीदार M/s 10955230 Canada Inc. (वैश्विक निवेश दिग्गज Fairfax Financial Holdings Ltd. समर्थित) को कुल ₹52,878.08 करोड़ के खरीद प्रतिफल पर यह हिस्सेदारी सौंपी जाएगी। विनिवेश के बाद भी बैंक में केंद्र सरकार के पास 15% और एलआईसी के पास 19% अवशिष्ट हिस्सेदारी (Residual Stake) बनी रहेगी। यह कदम भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग सुधारों में वैश्विक पूंजी और आधुनिक बैंकिंग प्रबंधन के समावेश का एक बड़ा मील का पत्थर है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का 2030-31 तक विस्तार मंजूर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के अत्यंत निर्धन, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक संबल प्रदान करने वाले राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme - NSAP) को आगामी 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31) के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। इस योजना हेतु शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में कुल ₹53,428 करोड़ का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन और राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन के नियमों को युक्तिसंगत बनाते हुए वित्तीय सहायता दरों में संशोधन किया गया है। दिव्यांगता पेंशन के कवरेज मानकों को सरल किया गया है ताकि अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिल सके। संपूर्ण भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) द्वारा पारदर्शी रूप से संचालित किया जा रहा है।

रेलवे कर्मचारियों हेतु 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस (PLB) स्वीकृत: वित्तीय वर्ष 2025-26 के उत्कृष्ट परिचालन प्रदर्शन को मान्यता देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (Productivity Linked Bonus - PLB) देने का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से देश भर के लगभग 11,40,770 रेल कर्मचारियों को ₹2,009.61 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर/गार्ड, स्टेशन मास्टर, तकनीशियन और पॉइंट्समैन जैसे फील्ड स्टाफ शामिल हैं। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए देय अधिकतम बोनस राशि ₹17,951 निर्धारित की गई है। भारतीय रेल द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 7.41 बिलियन यात्रियों का परिवहन और 1670 मिलियन टन माल ढुलाई के ऐतिहासिक परिचालन रिकॉर्ड के उपलक्ष्य में यह प्रोत्साहन स्वीकृत किया गया है।

दूरसंचार विभाग का 'संचार साथी' मोबाइल रिकवरी उत्कृष्टता सम्मान: केंद्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों के चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन को तेजी से ट्रेस और ब्लॉक करने वाले 'संचार साथी' (Sanchar Saathi) पोर्टल के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पुलिस थानों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की घोषणा की है। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (CEIR) प्रणाली के प्रभावी उपयोग से देश भर में अब तक लाखों हैंडसेट बरामद कर वास्तविक मालिकों को लौटाए जा चुके हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना, सिम-क्लोनिंग व मोबाइल चोरी के संगठित नेटवर्क को ध्वस्त करना और नागरिक केंद्रित डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है।

दक्षिण अफ्रीका की नवनेथम 'नवी' पिल्ले को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार: नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध मानवाधिकार न्यायविद्, पूर्व न्यायाधीश और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (UNHCHR) नवनेथम 'नवी' पिल्ले (Navanethem "Navi" Pillay) को वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। समिति ने अंतरराष्ट्रीय विधि के संवर्धन, युद्ध अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली की स्थापना और रंगभेद विरोधी आंदोलन से लेकर वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा में उनके ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया है। पिल्ले ने रवांडा अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR) की पहली महिला और पहली गैर-श्वेत अध्यक्ष के रूप में युद्ध के दौरान बलात्कार को 'नरसंहार का अपराध' (Crime of Genocide) घोषित करने वाला ऐतिहासिक निर्णय दिया था। वे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं।

विदेश मंत्रालय व CSIR द्वारा 'टेक फैमिलराइजेशन कार्यक्रम' (ग्लोबल साउथ): भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में पहले MEA-CSIR Tech Familiarization Programme का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्लोबल साउथ (Global South) के 30 से अधिक विकासशील देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और वरिष्ठ विज्ञान सलाहकारों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित स्वदेशी व किफायती प्रौद्योगिकियों—जैसे सौर ऊर्जा समाधान, जल शोधन प्रणाली, सस्ती चिकित्सा जांच किट और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI)—को विकासशील देशों के साथ साझा करना है। यह पहल 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के अनुरूप दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) को व्यावहारिक तकनीकी आयाम प्रदान करती है।

कनाडाई कवयित्री ऐनी कार्सन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2026: स्वीडिश अकादमी ने कनाडा की प्रख्यात कवयित्री, निबंधकार और अनुवादक ऐनी कार्सन (Anne Carson) को वर्ष 2026 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। अकादमी ने उनके साहसिक, अभिनव और विचारोत्तेजक साहित्यिक योगदान की सराहना की, जिसमें उन्होंने प्राचीन ग्रीक क्लासिकल परंपरा और समकालीन मानवीय संवेदनाओं के बीच एक गहरा संवाद स्थापित किया है। उनकी चर्चित कृतियों में 'Autobiography of Red', 'Eros the Bittersweet' और 'Nox' शामिल हैं। कार्सन साहित्य में कविता, आलोचना, दर्शन और दृश्य कला के अनूठे सम्मिश्रण के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं।

'राम जल सेतु लिंक परियोजना' (संशोधित PKC-ERCP) को मिशन मोड में गति: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय जल संसाधन समीक्षा बैठक में राज्य की सबसे महत्वाकांक्षी 'राम जल सेतु लिंक परियोजना' (संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक एवं ERCP) के विभिन्न घटकों को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। परियोजना के तहत चंबल नदी पर कोटा और बूंदी जिलों को जोड़ने वाले 2,280 मीटर लंबे और 3-मंजिला एक्वाडक्ट (Aqueduct) का निर्माण कार्य द्रुत गति से जारी है। यह परियोजना चंबल, कालीसिंध, पार्वती, मेज और चाकन नदियों के अधिशेष मानसून जल को जल-अभाव वाले बनास, गंभीरी, बाणगंगा बेसिनों में स्थानांतरित करेगी। इससे पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों (जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि) को आगामी दशकों तक निर्बाध पेयजल आपूर्ति और 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।

नागौर जिले को 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' में देश भर में प्रथम स्थान: भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में राजस्थान के नागौर जिले ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के सफल क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान (Rank 1) प्राप्त किया है। नागौर जिले ने ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई के व्यापक विस्तार, जीरा, इसबगोल व मेथी जैसी उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों के विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड संतृप्ति और एग्रीस्टैक पोर्टल पर किसानों के 100% डिजिटल सत्यापन के आधार पर यह राष्ट्रीय गौरव हासिल किया। राज्य सरकार ने नागौर जिला प्रशासन और कृषि अधिकारियों की टीम को इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया है।

महिला सुरक्षा हेतु पुलिस का 'शक्ति सुरक्षा अभियान' व 'कालिका पेट्रोलिंग' सक्रिय: प्रदेश में आगामी त्योहारों और महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत राजस्थान पुलिस महानिदेशालय द्वारा 'शक्ति सुरक्षा अभियान' की शुरुआत की गई है। इसके तहत सभी जिला मुख्यालयों, प्रमुख बाज़ारों, कोचिंग हब, कॉलेजों और बस स्टैंडों पर महिला पुलिस कमांडो की 'कालिका पेट्रोलिंग' (Kalika Patrolling) को सघन गश्त के लिए तैनात किया गया है। डायल 112 और 1090 महिला हेल्पलाइन के प्रतिक्रिया समय को 10 मिनट से कम रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा सखी समूहों को सक्रिय कर सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और मनचलों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

'विकसित राजस्थान 2047' विजन के तहत डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासन ने शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में 'विकसित राजस्थान 2047' के विजन दस्तावेज के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के सभी विभागों को नागरिक सेवाओं में शत-प्रतिशत फेसलेस और पेपरलेस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, अटल सेवा केंद्रों पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को निवेश संवर्धन ब्यूरो (BIP) के साथ एकीकृत करने के रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया।

रबी विपणन सीजन 2026-27 और 'एग्रीस्टैक' किसान आईडी अनिवार्यता: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR राजस्थान) के सूजस ई-बुलेटिन के अनुसार राज्य में आगामी रबी विपणन सीजन के तहत गेहूं, चना, सरसों और जौ की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद तथा कृषि विभाग की सभी सब्सिडी योजनाओं के लिए किसानों का 'एग्रीस्टैक' (AgriStack) किसान आईडी पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। डिजिटल एग्रीकल्चर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से किसानों के भू-अभिलेखों (खसरा/जमाबंदी), आधार और बैंक खातों को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जा रहा है। इससे समर्थन मूल्य खरीद का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में बिना किसी विलंब और बिचौलियों के पहुंचेगा।

त्योहारी सीजन में 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' विशेष सघन अभियान: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दीपावली एवं आगामी पर्वों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम हेतु 'शुद्ध आहार, मिलावट पर वार' महा-अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में सचल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (Mobile Food Testing Vans) को तैनात किया गया है। ये वैन दूध, मावा, पनीर, घी और मिठाइयों की मौके पर ही गुणवत्ता जांचकर तुरंत रिपोर्ट जारी कर रही हैं। मिलावटखोरों पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत कठोर दंडात्मक प्रावधान और निरंतर औचक छापों के निर्देश जारी किए गए हैं।

104 जननी एक्सप्रेस व 108 एम्बुलेंस सेवा के रिस्पॉन्स टाइम में सुधार: स्वास्थ्य विभाग के सूजस बुलेटिन के अनुसार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए 104 जननी एक्सप्रेस और 108 एम्बुलेंस सेवाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। जीपीएस ट्रैकिंग आधारित केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से एम्बुलेंस का औसत रिस्पॉन्स टाइम ग्रामीण क्षेत्रों में घटाकर 15 मिनट और शहरी क्षेत्रों में 10 मिनट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका प्रत्यक्ष लाभ गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और आपातकालीन ट्रॉमा के मरीजों को त्वरित अस्पताल पहुंचाने में मिलेगा।

सितंबर 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) 5.54% दर्ज: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.54% पर पहुंच गई, जो अगस्त में 4.83% थी। खुदरा मुद्रास्फीति में इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति (CFPI) का 7.74% पर पहुंचना रहा। सब्जियों (विशेषकर प्याज, लहसुन व टमाटर), दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में मौसमी दबाव और अनियमित मानसूनी बारिश के कारण यह उछाल आया। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 6.08% तथा शहरी क्षेत्रों में 4.88% दर्ज की गई, जिससे नीति निर्माताओं के समक्ष मूल्य स्थिरता की चुनौती बढ़ी है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर 11.39% पर पहुंची: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2026 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 11.39% दर्ज की गई, जो अगस्त में 9.92% थी। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनावों के कारण 'ईंधन और बिजली' समूह की महंगाई दर उछलकर 25.85% पर पहुंच गई। इसके साथ ही प्राथमिक वस्तुओं में 8.67% तथा विनिर्मित उत्पादों में लागत वृद्धि के कारण 9.76% की मुद्रास्फीति दर्ज हुई। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि आयातित लागत के दबाव के कारण आने वाले महीनों में थोक मूल्य सूचकांक उच्च स्तर पर बना रह सकता है।

RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) का रुख 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग': मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति अनुमानों को 4% के मध्यमकालिक लक्ष्य पर केंद्रित रखने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर (Repo Rate) को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। इसके प्रभाव से स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5.25% तथा सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) व बैंक दर 5.75% हो गई है। एमपीसी ने अपने रुख को 'तटस्थ' से बदलकर 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (Calibrated Tightening) किया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

DRDO द्वारा 'हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम' (HAPS) का सफल उड़ान परीक्षण: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की आगरा स्थित प्रयोगशाला एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADRDE) ने स्वदेशी तकनीक से विकसित High-Altitude Platform System (HAPS) का सफल उड़ान परीक्षण किया। यह वायु से हल्का (Lighter-than-air) समताप मंडलीय टोही प्लेटफॉर्म 21 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और 20 किमी की ऊंचाई पर 30 मिनट से अधिक समय तक स्थिर संचालन करने में सफल रहा। सौर ऊर्जा और उन्नत बैटरी से संचालित यह प्रणाली उपग्रहों और पारंपरिक ड्रोनों के बीच की खाई को पाटती है। यह सीमाओं पर लगातार महीनों तक निगरानी रखने, आपदा प्रबंधन में आपातकालीन दूरसंचार स्थापित करने और सामरिक रडार कवरेज देने में सक्षम है।

PXE चांदीपुर में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) का सफल लाइव नेटवर्क परीक्षण: DRDO के माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्प्यूटेशनल सिस्टम्स एंड साइबर सिक्योरिटी (MCC) क्लस्टर ने भारतीय उद्योग साझेदार तकबित लैब्स (Taqbit Labs) के साथ मिलकर ओडिशा के प्रूफ एंड एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट (PXE), चांदीपुर में एक लाइव नेटवर्क पर स्वदेशी Quantum Key Distribution (QKD) प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इस तकनीक के माध्यम से तोपखाने, मिसाइल रेंज और बख्तरबंद वाहनों के लाइव परीक्षण डेटा और टेलीमेट्री को हैकिंग-रोधी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित कर संचारित किया गया। यह परीक्षण भारत के सैन्य संचार ढांचे को भविष्य के साइबर और क्वांटम खतरों से सुरक्षित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

प्रोफेसर फ्रांसिस हाल्जेन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2026: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने विस्कॉन्सिन-मैडिसन विश्वविद्यालय के विख्यात भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर फ्रांसिस हाल्जेन (Francis Halzen) को वर्ष 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। उन्हें अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी न्यूट्रिनो वेधशाला 'IceCube Neutrino Observatory' की अवधारणा, निर्माण और ब्रह्मांडीय स्रोतों से आने वाले उच्च-ऊर्जा खगोलीय न्यूट्रिनो की ऐतिहासिक खोज में उनके निर्णायक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है। इन न्यूट्रिनो की खोज ने सुपरनोवा, ब्लैक होल और सक्रिय गैलेक्सीय नाभिकों के रहस्यों को समझने में खगोलविदों को अभूतपूर्व दृष्टि प्रदान की है।

राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (RTOPS) के तहत विशेष सहायता: लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 की तैयारियों के मद्देनजर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राज्य की फ्लैगशिप राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (RTOPS) के तहत चयनित 50 शीर्ष एथलीटों के लिए उच्चस्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण, विदेशी कोचिंग और आधुनिक खेल विज्ञान उपकरण स्वीकृत किए गए हैं। चयनित खिलाड़ियों को दैनिक व्यक्तिगत खर्चों हेतु प्रतिमाह ₹25,000 का आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता और प्रदर्शन श्रेणी के आधार पर वार्षिक ₹25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य तीरंदाजी, निशानेबाजी, एथलेटिक्स, कुश्ती और पैरा-स्पोर्ट्स में राजस्थान के खिलाड़ियों को ओलंपिक पोडियम तक पहुंचाना है।

रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2026: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 के लिए अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वेरिजेस रिक्सबैंक आर्थिक विज्ञान पुरस्कार (अर्थशास्त्र का नोबेल) संयुक्त रूप से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के रॉबर्ट ई. हॉल (Robert E. Hall) और कोलंबिया विश्वविद्यालय के माइकल वुडफोर्ड (Michael Woodford) को प्रदान करने की घोषणा की है। उन्हें 'मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरीकरण की माइक्रोइकॉनॉमिक नींव' (Microeconomic Foundations of Macroeconomic Stabilisation) पर किए गए मूलभूत शोध के लिए चुना गया है। उनके शोध ने न्यू कीनेसियन अर्थशास्त्र के तहत केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मौद्रिक नीति के संचालन को आधुनिक सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है।

एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों का विशेष अभिनंदन: अंतरराष्ट्रीय खेल मंचों पर भारत और राजस्थान का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में खेल विभाग द्वारा विशेष नकद पुरस्कारों की घोषणा की गई। एशियाई खेलों में टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने वाली जोड़ी मानुष शाह और दीया चितले तथा वुशु सांडा स्पर्धा में लगातार पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली रोशिबीना देवी को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। राज्य क्रीड़ा परिषद ने पदक विजेताओं को राज्य की खेल नीति के तहत 'आउट ऑफ टर्न' सरकारी नियुक्तियों और खेल पेंशन के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।