📰 12 अक्टूबर 2026 — Daily Current Affairs

प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु दौरा — चेन्नई मेट्रो फेज़-2 का पहला खंड (11 अक्टूबर 2026): 11 अक्टूबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास कर रहे हैं; अमर उजाला के अनुसार इनका कुल मूल्य ₹13,000 करोड़ से अधिक है। प्रमुख कार्यक्रम है Chennai Metro Phase-2 के पहले परिचालन खंड पूनमल्ली–वडापलनी (14.6 किमी) का उद्घाटन, जिसके बाद रोड शो भी होगा। रिपोर्टों के अनुसार इस कॉरिडोर में 3.7 किमी का डबल-डेकर खंड तथा चालक-रहित (driverless) संचालन शामिल है और इसकी लागत लगभग ₹4,900 करोड़ बताई गई है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस से अमृत भारत स्टेशन — पलनी, परमकुडी, नमक्कल, अम्बासमुद्रम व वेल्लोर कैंटोनमेंट — का लोकार्पण, कोयंबटूर में ₹700 करोड़ की रेल परियोजनाएँ और राज्यसभा सांसद इलैयाराजा द्वारा स्थापित संगीत शोध केंद्र का उद्घाटन भी शामिल है। परीक्षा-दृष्टि से: अमृत भारत स्टेशन योजना रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना है; मेट्रो रेल राज्य सूची नहीं बल्कि शहरी परिवहन के रूप में केंद्र-राज्य संयुक्त उपक्रम (JV) से बनती है।

सर्वोच्च न्यायालय — न्यायिक अधिकारियों के कल्याण हेतु 'Standing Committee on Judicial Well-Being' (विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 10 अक्टूबर): मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर) पर न्यायिक अधिकारियों की व्यावसायिक व व्यक्तिगत चुनौतियों के समाधान हेतु एक स्थायी समिति (Standing Committee on Judicial Well-Being) गठित की। अध्यक्षता न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन करेंगे; सदस्य हैं डॉ. सविता मल्होत्रा, राजत मित्रा, मृणाल कंवर व आरती सिंह। समिति का कार्य — हस्तक्षेप की आवश्यकताओं की पहचान, समन्वय सुधारना, दिशा-निर्देश बनाना, मौजूदा पहलों की समीक्षा और निरंतर कल्याण-प्रक्रिया स्थापित करना। संदर्भ: 2026 का विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस थीम — "Lived experiences heard: real voices, real change"; भारत की Tele-MANAS (टोल-फ्री 14416) सेवा 10 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) का ज़िला स्तरीय रूप DMHP है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के 10 वर्ष — राष्ट्रीय हितधारक परामर्श, नई दिल्ली (11 अक्टूबर): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के 10 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में वार्षिक राष्ट्रीय हितधारक परामर्श आयोजित है, जिसका दूसरा दिन 11 अक्टूबर को है। आयोजन सर्वोच्च न्यायालय की Juvenile Justice Committee और UNICEF के सहयोग से हो रहा है। मुख्य बिंदु: 2015 के अधिनियम ने 2000 के कानून का स्थान लिया; इसमें 16–18 वर्ष के बालकों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों में किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन का प्रावधान, दत्तक ग्रहण (adoption) के लिए वैधानिक ढाँचा (CARA) तथा बाल कल्याण समितियों (CWC) की भूमिका शामिल है। यह कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 15(3) व 39(e–f) की भावना से जुड़ा है।

सर्वोच्च न्यायालय का साप्ताहिक सार — दिल्ली-NCR सुरक्षा ऑडिट व CEC अधिनियम, 2023 पर खंडित मत: SCC Online के साप्ताहिक संकलन (28 सितंबर–4 अक्टूबर 2026) के अनुसार 28 सितंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-NCR में बलात्कार की हालिया घटनाओं पर स्वतः संज्ञान (Suo Motu WP (Crl.) No. 6 of 2026) लिया, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 सप्ताह का सुरक्षा ऑडिट निर्देशित किया और जीवन के अधिकार को अनुच्छेद 21 की गरिमा से जोड़ा। एक अन्य मामले डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ (23 सितंबर) में न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता व सतीश चंद्र शर्मा की पीठ मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 (धारा 7 सहित) की चुनौती को बड़ी पीठ को भेजने पर एकमत नहीं हुई (split verdict)। परीक्षा-दृष्टि से: CEC की नियुक्ति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री व नेता प्रतिपक्ष की समिति है — CJI को बाहर रखने का मुद्दा ही विवाद का केंद्र है।

विदेश मंत्री जयशंकर का तीन-देशीय अफ़्रीका दौरा — घाना, कोट डी'आइवर, इथियोपिया (6–10 अक्टूबर 2026): विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 6–10 अक्टूबर 2026 के बीच घाना, कोट डी'आइवर (Côte d'Ivoire) और इथियोपिया की आधिकारिक यात्रा की। एजेंडा: व्यापार व आर्थिक संबंध, विकास सहयोग, क्षमता-निर्माण (capacity building) और लोगों के बीच संपर्क; साथ ही क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में उन्होंने क्षेत्रीय मिशन प्रमुखों (Regional Heads of Mission) के सम्मेलन की अध्यक्षता की। यात्रा को भारत की अफ़्रीका के साथ साझेदारी गहरी करने की प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया गया (विज्ञप्ति में किसी समझौते के हस्ताक्षर का उल्लेख नहीं)। परीक्षा-दृष्टि से: अदीस अबाबा में अफ़्रीकी संघ (AU) का मुख्यालय है; G20 (2023, नई दिल्ली) में AU को स्थायी सदस्यता मिली थी।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के जम्मू-कश्मीर संबंधी दावे खारिज किए (10 अक्टूबर की रिपोर्ट): आज तक की 10 अक्टूबर 2026 की सुबह की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) मंच पर पाकिस्तान के जम्मू-कश्मीर संबंधी दावों को खारिज करते हुए दोहराया कि यह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है। रिपोर्ट में भारत की ओर से सांसद महिमा कुमारी का नाम आया है, जिन्होंने पाकिस्तान पर UN मंच के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पृष्ठभूमि: भारत का स्थायी रुख "Right of Reply" के माध्यम से ऐसे दावों का जवाब देना है; कश्मीर पर UNSC प्रस्ताव 47 (1948) का संदर्भ पाकिस्तान देता है, जबकि भारत शिमला समझौता 1972 के अनुसार इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है।

पनामा में 7.7 तीव्रता का भूकंप; शारजाह के पास टैंकर पर ड्रोन हमला — सभी 22 भारतीय क्रू सुरक्षित (9–10 अक्टूबर): पनामा में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद 6.6 तीव्रता का झटका भी लगा; कई इमारतें गिरीं और 5.8 तीव्रता तक के आफ्टरशॉक दर्ज हुए (आज तक की रिपोर्ट)। एक अन्य घटना में 9 अक्टूबर को शारजाह (UAE) के पास कच्चे तेल के टैंकर MT GEM NO. 2 पर ड्रोन हमला हुआ; केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पुष्टि की कि जहाज़ पर सवार सभी 22 भारतीय चालक-दल सदस्य सुरक्षित हैं। परीक्षा-दृष्टि से: पनामा — प्रशांत 'रिंग ऑफ़ फ़ायर' के निकट; पनामा नहर अटलांटिक व प्रशांत को जोड़ती है। खाड़ी क्षेत्र भारत की ऊर्जा आपूर्ति (crude oil) के लिए रणनीतिक है, इसलिए समुद्री सुरक्षा महत्त्वपूर्ण है।

पंचायत चुनाव 2026 — राज्य निर्वाचन आयोग का 4-चरणीय कार्यक्रम (घोषणा: 3 अक्टूबर 2026): राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान ने 3 अक्टूबर 2026 को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया; 6 अक्टूबर के आदेश से कुछ चरणों/तिथियों में संशोधन भी हुआ। चुनाव चार चरणों में होंगे और कुल 41 ज़िला परिषद, 457 पंचायत समिति व 14,403 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। चरण-वार ग्राम पंचायतें: 3,314 / 3,626 / 3,716 / 3,747 (योग 14,403)। सरपंच व वार्ड पंच के चुनाव मतपत्र (ballot paper) से, जबकि पंचायत समिति व ज़िला परिषद सदस्यों के चुनाव EVM से होंगे; मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। एक रिपोर्ट के अनुसार सरपंच/पंच की गिनती मतदान के दिन ही ग्राम पंचायत मुख्यालय पर और ज़िला परिषद/समिति सदस्यों की एक साथ 20 नवंबर को होगी। (सावधानी: विभिन्न मीडिया स्रोतों में तिथियाँ 1–2 दिन के अंतर से छपी हैं — परीक्षा हेतु आयोग की अधिसूचना से मिलान करें।) 8 अक्टूबर से पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का शेखावाटी दौरा — फतेहपुर में 83 परियोजनाएँ, ₹1,277.07 करोड़ (1 अक्टूबर 2026): 1 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फतेहपुर (सीकर) में सीकर, चूरू व झुंझुनूं ज़िलों की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत ₹1,277.07 करोड़ है (ANI)। उन्होंने पानी की कमी को राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि सरकार ने दशकों से अटका यमुना जल समझौता अंतिम रूप दिया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा (स्वतंत्र प्रभार — शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन), विधायक गोरधन वर्मा, हरलाल सहारण, राजेंद्र भाम्बू, विक्रम जाखल, जेठानंद व्यास तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ उपस्थित थे। इससे पहले (सोमवार को) उन्होंने खैरथल (अलवर) में ₹117 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जहाँ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव (अलवर सांसद) मौजूद थे। परीक्षा-दृष्टि से: शेखावाटी = सीकर, चूरू, झुंझुनूं क्षेत्र; यमुना जल का लाभ मुख्यतः शेखावाटी/चूरू-झुंझुनूं को।

पंचायत चुनाव की पृष्ठभूमि — 7 अगस्त 2026 की कैबिनेट: 'एक राज्य–एक चुनाव', OBC आयोग की सिफ़ारिशें व 'Trees Outside Forests' नीति: 7 अगस्त 2026 की राज्य कैबिनेट (न्यूकेरला की रिपोर्ट) ने "One State–One Election" को मंज़ूरी दी — यानी पंचायती राज व नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था। कैबिनेट ने OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की सिफ़ारिशें स्वीकार कीं, जिन्हें नगरीय निकाय व पंचायती राज अधिनियमों में जोड़ा जाएगा और इसके बाद SC/ST/OBC सीट-आरक्षण की लॉटरी का रास्ता खुला। इसी बैठक में State Wage Code 2026 (वर्ष में दो बार — 1 अप्रैल व 1 अक्टूबर को वेतन संशोधन, साप्ताहिक कार्य-सीमा 48 घंटे, 5 घंटे के बाद 30 मिनट का विराम) तथा Mission Hariyalo Rajasthan के तहत "Trees Outside Forests" नीति (प्रतिवर्ष 10 करोड़ पौधे) भी स्वीकृत हुईं। परीक्षा-दृष्टि से: अनुच्छेद 243K व 243ZA राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत/नगरपालिका चुनाव की शक्ति देते हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय व औद्योगिक नीति — स्थैतिक तथ्य (CJ संजय कुमार अग्रवाल; Industrial Development Policy 2026): 7 सितंबर 2026 को न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जयपुर के लोक भवन में शपथ ली। आर्थिक मोर्चे पर, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 22 मई 2026 को कैबिनेट ने नई औद्योगिक विकास नीति 2026 मंज़ूर की (द स्टेट्समैन, 23 मई) — आधार-सिद्धांत "Green, Governance, Growth and Globalisation"; Single Window Clearance मज़बूत, स्व-प्रमाणन, लाइसेंस का स्वतः नवीनीकरण व deemed approval की व्यवस्था। प्रोत्साहन का फोकस: सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स/वेयरहाउसिंग, IT सेवाएँ, GCC (Global Capability Centres), रीसाइक्लिंग व पर्यटन-संबंधी उद्योग; साथ ही वस्त्र, हस्तशिल्प, रत्न-आभूषण, कृषि-प्रसंस्करण व डेयरी को समर्थन जारी। परीक्षा-दृष्टि से: राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जोधपुर में और जयपुर पीठ 1977 से कार्यरत है।

'विकसित भारत – जन सेवा अभियान' (17 सितंबर–17 अक्टूबर 2026) — समापन में 5 दिन शेष: राज्यव्यापी विकसित भारत – जन सेवा अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चल रहा है; आज (12 अक्टूबर) की स्थिति में इसके समापन में 5 दिन शेष हैं। अभियान का उद्देश्य जन-भागीदारी, सुशासन और योजनाओं की पहुँच बढ़ाना है; इसके अंतर्गत सेवा संकल्प रथ के माध्यम से योजनाओं की जानकारी गाँव-गाँव पहुँचाई जा रही है। नगर निकाय प्रमुखों से 5 अक्टूबर के संवाद में भी मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों के लिए 100-दिवसीय कार्ययोजना (स्वच्छता, सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक, पार्क) पर बल दिया। परीक्षा-दृष्टि से: 17 सितंबर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसलिए अभियान की शुरुआत उसी तिथि से रखी गई।

राजस्थान कृषि-खाद्य प्रसंस्करण नीति 2026 व फूड पार्क विकास नीति 2026 — पूँजीगत अनुदान 40–60%: 7 अगस्त 2026 की कैबिनेट ने Agro-Food Processing Policy 2026 तथा Food Park Development Policy 2026 को मंज़ूरी दी। इनमें ऋण पर 40 से 60 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान (capital subsidy) दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹1.5 करोड़ है। FPO, महिला उद्यमियों, SC/ST उद्यमियों और जनजातीय उप-योजना (TSP) क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है, तथा श्री अन्न/मिलेट प्रोत्साहन के लिए अलग एजेंसी (millet promotion agency) बनाई जाएगी। उद्देश्य — कृषि-उपज का मूल्य-संवर्धन, ग्रामीण रोज़गार और खाद्य-प्रसंस्करण निवेश। परीक्षा-दृष्टि से: FPO = Farmer Producer Organisation (कंपनी अधिनियम/सहकारी ढाँचे में), और राजस्थान बाजरा उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है।

राज्य बीमा योजना में राहत व 'Wage Code 2026' — सरकारी कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए प्रावधान: 7 अगस्त 2026 के कैबिनेट निर्णयों में राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि तक लाभ (पहले केवल उस वर्ष की 1 अप्रैल तक) देने का निर्णय शामिल था। State Wage Code 2026 में नियोक्ताओं के लिए वेतन-पर्ची जारी करना अनिवार्य, साप्ताहिक कार्य 48 घंटे तक सीमित और लगातार 5 घंटे काम के बाद 30 मिनट का अवकाश जैसे प्रावधान हैं; वेतन-संशोधन वर्ष में दो बार (1 अप्रैल व 1 अक्टूबर) होगा। इस प्रकार 1 अक्टूबर 2026 से यह संशोधन-चक्र लागू होने की स्थिति में आ गया है। परीक्षा-दृष्टि से: श्रम समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए केंद्र की श्रम संहिताओं के साथ राज्य अपने नियम भी बनाते हैं।

RBI MPC (5–7 अक्टूबर 2026) — वृद्धि व मुद्रास्फीति के अनुमान, अगली बैठक की तिथि: गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 63वीं MPC बैठक (5–7 अक्टूबर) में रेपो दर 25 bps बढ़ाकर 5.50% की गई; SDF 5.25% तथा MSF व बैंक दर 5.75%; रुख neutral से 'calibrated tightening'। वृद्धि अनुमान: 2026-27 में GDP 7.1% (Q2: 7.2%, Q3: 6.9%, Q4: 6.8%); 2027-28 की Q1 में 7.1%। मुद्रास्फीति: CPI 2026-27 में 5.2% (Q2: 4.9%, Q3: 6.0%, Q4: 5.7%), कोर मुद्रास्फीति 4.4%। दर-वृद्धि सर्वसम्मत थी, पर डॉ. नागेश कुमार व प्रो. राम सिंह रुख को neutral रखने के पक्ष में थे। जोखिम: भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की अस्थिरता, कमज़ोर मानसून/एल नीनो और वैश्विक वित्तीय सख़्ती। MPC की बैठक का मिनट्स 21 अक्टूबर 2026 को जारी होंगे और अगली बैठक 2–4 दिसंबर 2026 को है।

खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) — अगस्त 2026 में 4.82%, जुलाई में 4.5%: MoSPI के आँकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में अखिल भारतीय CPI मुद्रास्फीति 4.82% रही, जो जुलाई 2026 (लगभग 4.5%) से अधिक है; वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य व ईंधन की कीमतें बताई गई हैं। RBI ने अपने अनुमान में Q3 (अक्टूबर–दिसंबर) में 6.0% तक के दबाव की आशंका जताई है, इसलिए दर-वृद्धि का निर्णय मूल्य-स्थिरता पर केंद्रित है। परीक्षा-दृष्टि से: भारत में मुद्रास्फीति-लक्ष्य 4% (±2%) है, जो RBI अधिनियम, 1934 के अंतर्गत लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढाँचे के तहत तय है; CPI का आधार वर्ष तथा आँकड़े MoSPI जारी करता है, RBI नहीं। सितंबर 2026 के आँकड़े सामान्यतः अक्टूबर के मध्य में जारी होते हैं।

आर्थिक नोबेल की घोषणा आज (12 अक्टूबर) — पूर्व-परिदृश्य; राजस्थान की नई औद्योगिक नीति का आर्थिक पक्ष: नोबेल की आधिकारिक सूची के अनुसार Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences की घोषणा 12 अक्टूबर 2026 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ़ साइंसेज़ द्वारा की जानी है (परिणाम इस पृष्ठ के प्रकाशन के समय तक सत्यापित नहीं; घोषणा के बाद अद्यतन देखें)। परीक्षा-दृष्टि से याद रखें — यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से नहीं, बल्कि 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक की स्मृति में स्थापित हुआ। राज्य-स्तर पर राजस्थान की नई औद्योगिक विकास नीति 2026 (22 मई 2026) में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, GCC को प्रोत्साहन तथा deemed approval जैसे सुधार निवेश-आकर्षण के मुख्य उपकरण हैं; पंचायत चुनावों के कारण आचार-संहिता वाले क्षेत्रों में नई घोषणाएँ सीमित रह सकती हैं।

DRDO का स्वदेशी 'High-Altitude Platform System (HAPS)' — 21 किमी की सफल उड़ान (6 अक्टूबर 2026 की घोषणा): रक्षा मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को बताया कि DRDO की आगरा स्थित प्रयोगशाला ADRDE (Aerial Delivery Research & Development Establishment) द्वारा विकसित स्वदेशी उच्च-ऊँचाई प्लेटफ़ॉर्म (lighter-than-air airship) का सफल परीक्षण हुआ। यह समुद्र तल से 21 किमी की ऊँचाई तक पहुँचा और लगभग 20 किमी पर 30 मिनट से अधिक टिका रहा, फिर आदेश पर उतारकर सुरक्षित बरामद किया गया। प्रणाली में IMU, GPS रिसीवर, ऑनबोर्ड कैमरे और ऊँचाई-नियंत्रण तंत्र हैं तथा इसने रियल-टाइम वीडियो व प्रदर्शन-डेटा ग्राउंड स्टेशन तक भेजा। परीक्षण में IAF, CEMILAC, DGCA, AAI आदि का समन्वय रहा। उपयोग: स्ट्रैटोस्फियर में निगरानी, संचार व मॉनिटरिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। परीक्षा-दृष्टि से: समतापमंडल (stratosphere) लगभग 12–50 किमी तक फैला है; ऐसे प्लेटफ़ॉर्म उपग्रह व ड्रोन के बीच की क्षमता देते हैं।

DRDO का 'Advanced High-Altitude Parachute (AHAP)' — न्योमा (लद्दाख) में पहली लाइव जंप: DRDO ने Advanced High-Altitude Parachute (AHAP) की पहली लाइव जंप लद्दाख के न्योमा (Mudh Drop Zone) में 16,000 फीट AMSL से की; पैराशूट 15,500 फीट पर खुला। यह स्थैतिक-रेखा (static-line) पैराशूट भी ADRDE, आगरा ने विकसित किया है और उच्च-ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की एयरड्रॉप क्षमता बढ़ाएगा। इसी दिशा में रक्षा मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को BrahMos Aerospace के साथ ₹661.50 करोड़ का अनुबंध किया — नौसेना के जहाज़ों हेतु BrahMos फायर कंट्रोल सिस्टम व लॉन्चर, श्रेणी Buy (Indian-IDDM), कम से कम 68% स्वदेशी सामग्री के साथ। परीक्षा-दृष्टि से: IDDM = Indigenously Designed, Developed and Manufactured; BrahMos भारत–रूस का संयुक्त उपक्रम है।

नौसेना को स्वदेशी EyeROV 'TROUT' प्रणालियाँ; पहला फ्लीट सपोर्ट शिप 'सूर्य' (FSS-1) और नए वायुसेना प्रमुख: कोच्चि स्थित EyeROV ने 7 अक्टूबर 2026 को भारतीय नौसेना को पाँच के ऑर्डर में से पहली दो EyeROV TROUT पानी के नीचे चलने वाली प्रणालियाँ सौंपीं; ये 300 मीटर गहराई तक काम करती हैं और iDEX DISC-7 SPRINT Challenge के अंतर्गत विकसित हुईं। 6 अक्टूबर को हिंदुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम में पहला फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 'सूर्य' लॉन्च हुआ (82% से अधिक स्वदेशी सामग्री; HADR व NEO अभियानों में सक्षम) और FSS-5 की कील रखी गई। साथ ही सरकार ने वायुसेना के उप-प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को 29वाँ वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया; वे 31 अक्टूबर 2026 को एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद पदभार लेंगे। परीक्षा-दृष्टि से: वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई; 2026 में 94वाँ वायुसेना दिवस मनाया गया।

भारत बनाम वेस्टइंडीज़ — दूसरा T20I, रांची (9 अक्टूबर 2026): वेस्टइंडीज़ की रिकॉर्ड चेज़, सीरीज़ 1–1: 9 अक्टूबर 2026 को रांची में दूसरे T20I में भारत ने 249/5 बनाए, पर वेस्टइंडीज़ ने 252/4 बनाकर 18.3 ओवर में 6 विकेट से जीत दर्ज की। शाई होप ने 45 गेंदों में नाबाद 102 (भारत के विरुद्ध संयुक्त-सबसे तेज़ T20I शतक) तथा शेरफेन रदरफोर्ड ने 37 गेंदों में 84 रन बनाए। यह T20I इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी सफल चेज़ (सर्वोच्च: दक्षिण अफ़्रीका का 259, सेंचुरियन 2023) है; मैच में कुल 501 रन (T20I में दूसरा सर्वाधिक; रिकॉर्ड 517) और 79 बाउंड्री लगीं। हार से श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगातार 10 जीत का सिलसिला टूटा। पाँच मैचों की सीरीज़ 1–1 है; पहला T20I 6 अक्टूबर को लखनऊ में भारत ने 8 विकेट से जीता था। (ओनमनोरमा के अनुसार संजू सैमसन ने 82 रन बनाए।)

एशियाई खेल 2026 (आइची-नागोया, जापान) — भारत 4th, 21 स्वर्ण सहित 85 पदक; LA 2028 कोटा: 19 सितंबर–4 अक्टूबर 2026 के एशियाई खेलों में भारत 4th स्थान पर रहा — 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य = 85 पदक; उज़्बेकिस्तान के भी 21 स्वर्ण थे, पर भारत के 27 रजत (बनाम 25) ने स्थान तय किया। कुल पदक हांग्जो 2022 (106) से कम रहे। ऐतिहासिक स्वर्ण: कुमकुम अनिल मोहड़ (व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाज़ी में पहली भारतीय महिला स्वर्ण), प्रणवी उर्स (गोल्फ़ में पहली भारतीय महिला व्यक्तिगत स्वर्ण)। पुरुष क्रिकेट ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर स्वर्ण बचाया (महिला टीम के स्वर्ण सहित क्रिकेट-डबल); पुरुष हॉकी ने मलेशिया को 5–1 से हराया (पाँचवाँ एशियाई खेल स्वर्ण; हॉकी-डबल); पुरुष कबड्डी ने ईरान को हराकर स्वर्ण जीता। कुश्ती में अमन सहरावत (57 किग्रा) व सुजीत कलकल (65 किग्रा) ने स्वर्ण जीते। पुरुष हॉकी व महिला रिकर्व तीरंदाज़ी स्वर्ण से LA 2028 ओलंपिक कोटा भी मिला।

तैराकी में विश्व रिकॉर्ड — पीटर कूट्ज़े (50 मी. बैकस्ट्रोक, शॉर्ट-कोर्स) व आर्थिक नोबेल की घोषणा आज: 9 अक्टूबर 2026 को ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) में World Aquatics World Cup के दौरान दक्षिण अफ़्रीका के पीटर कूट्ज़े (Pieter Coetze) ने पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक (शॉर्ट-कोर्स) में 22.09 सेकंड के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसने क्लिमेंट कोलेस्निकोव का 22.11 सेकंड (2022) का रिकॉर्ड तोड़ा। बाकू में छह दिन पहले उन्होंने 22.51 का अफ़्रीकी रिकॉर्ड बनाया था; दूसरे स्थान पर एगोर कोर्नेव (22.29) और तीसरे पर पावेल समुसेंको (22.35) रहे। पुरस्कार-जगत में 12 अक्टूबर को अर्थशास्त्र नोबेल की घोषणा होनी है, जबकि इस वर्ष शांति का नोबेल (9 अक्टूबर) नवी पिल्लै को मिला; भौतिकी — फ्रांसिस हेल्ज़न, चिकित्सा — डाइसेरोथ, हेगमैन, नागेल, रसायन — कागन व सोआई, साहित्य — ऐनी कार्सन।

भारत–न्यूज़ीलैंड अंडर-20 रग्बी श्रृंखला, राजगीर (22–28 अक्टूबर 2026) — खेल सहयोग के 100 वर्ष: बिहार के राजगीर में 22–28 अक्टूबर 2026 के बीच भारत–न्यूज़ीलैंड अंडर-20 रग्बी श्रृंखला होगी, जिसमें न्यूज़ीलैंड की पुरुष व महिला अंडर-20 टीमें Tama Toa और Hine Toa भारतीय टीमों के साथ प्रशिक्षण लेंगी व खेलेंगी। यह आयोजन दोनों देशों के बीच खेल सहयोग के 100 वर्ष का प्रतीक है। 27 अक्टूबर को चार Rugby Sevens मैच निर्धारित हैं; दौरे में 24 युवा माओरी खिलाड़ी शामिल हैं और इसका वित्त-पोषण न्यूज़ीलैंड के विदेश व्यापार मंत्रालय (MFAT) द्वारा हो रहा है। भारत में खेल का राष्ट्रीय निकाय Indian Rugby Football Union है (अध्यक्ष: राहुल बोस)। इससे पहले मई 2026 में भुवनेश्वर में कोचिंग-एक्सचेंज हुआ था।