📰 5 अक्टूबर 2026 — Daily Current Affairs

बाल कुष्ठ रोग (Child Leprosy) — 2025-26 में 3,832 नए बाल रोगी; 2027 तक 'ज़ीरो डिसेबिलिटी' का लक्ष्य: राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP) के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 में देश में 3,832 नए बाल कुष्ठ रोगी दर्ज हुए, जबकि कार्यक्रम का लक्ष्य प्रतिवर्ष लगभग 2,000 मामलों तक सीमित रखना है। इनमें से 37 बच्चों में निदान के समय ही ग्रेड-2 विकलांगता मिली। राष्ट्रीय प्रसार दर (Prevalence Rate) 0.56 प्रति 10,000 जनसंख्या है। वैश्विक स्तर पर भारत में सर्वाधिक 91,783 नए मामले आए, जबकि ब्राज़ील में 22,901 और इंडोनेशिया में 16,292; ये तीनों देश मिलकर दुनिया के लगभग 78.3% मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं। उच्च-भार वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ (23 ज़िले), झारखंड (21), महाराष्ट्र (18), ओडिशा (18) व मध्य प्रदेश (10) प्रमुख हैं। कार्यक्रम का लक्ष्य 2027 तक नए बाल रोगियों में शून्य विकलांगता और ज़िला-स्तर पर संक्रमण-श्रृंखला तोड़ना है। पृष्ठभूमि: कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री (Mycobacterium leprae) जीवाणु से होता है, NLEP की शुरुआत 1983 में हुई और भारत ने 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर कुष्ठ को 'सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या' के रूप में समाप्त घोषित किया था (प्रसार दर <1/10,000)।

5वाँ कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन (Kautilya Economic Conclave) — PM के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा: 'टैरिफ़ अब हथियार, भूगोल एक आर्थिक चर': नई दिल्ली में आयोजित 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्रा ने कहा कि दुनिया में 'हथियार बनाए गए टैरिफ़ (Weaponised Tariffs)' के दौर में भूगोल अब एक आर्थिक चर (Economic Variable) बन गया है। उन्होंने संरक्षणवाद की ओर लौटने के बजाय 'लचीलेपन के साथ खुलापन (Openness with Resilience)' की रणनीति — यानी आपूर्ति-शृंखला का विविधीकरण — पर ज़ोर दिया। उन्होंने बताया कि भारत के कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता देशों की संख्या 27 से बढ़कर 43 हो चुकी है, जबकि क्रिटिकल मिनरल्स का खनन भौगोलिक रूप से कुछ ही देशों में केंद्रित है। भारत की व्यापार-रणनीति में UAE, ऑस्ट्रेलिया, AIFTA (ASEAN-India FTA), ब्रिटेन, ओमान, न्यूज़ीलैंड व यूरोपीय संघ (EU) के साथ हुए/चल रहे समझौतों का उल्लेख किया गया। इसी सम्मेलन में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी वित्तीय स्थिरता पर संबोधन दिया (विवरण आर्थिक खंड में)। परीक्षा-दृष्टि: कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारत का प्राचीन राजनीति-अर्थशास्त्र ग्रंथ है, इसलिए सम्मेलन का नाम उन्हीं पर है।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्णय (21–25 सितंबर 2026 का सप्ताह) — स्थायी 5-जज बेंच का सुझाव, अनुच्छेद 22 के तहत पुनः-गिरफ़्तारी, POCSO दुरुपयोग: डॉ. जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता व जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश से संवैधानिक संदर्भों के लिए स्थायी 5-जज संविधान पीठ पर विचार करने का अनुरोध किया और कहा कि संदर्भों के निर्णय में अत्यधिक देरी 'संस्थागत शर्मिंदगी' है। जसकरण जीत सिंह देओल बनाम पंजाब राज्य में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 22 के उल्लंघन के बाद दोबारा गिरफ़्तारी के लिए पुलिस-विवेक नहीं, बल्कि पूर्व न्यायिक अनुमति आवश्यक है। R बनाम E मामले (जस्टिस जे.बी. पारदीवाला व के.वी. विश्वनाथन) में वैवाहिक विवादों में POCSO के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा-उपाय तय किए गए और CBI जाँच में बच्चे के आरोप अविश्वसनीय पाए जाने पर FIR रद्द की गई। वारिस बनाम मध्य प्रदेश में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला गया क्योंकि अभियोजन 'सुधार की असंभवता (Irreformability)' सिद्ध नहीं कर सका। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ऐसी सज़ा नहीं दी जा सकती जो सरकार की क्षमा/सज़ा-माफ़ी (Remission) की वैधानिक शक्तियों को बाहर कर दे (नवल किशोर बनाम पंजाब)। (स्रोत: Verdictum साप्ताहिक सार)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर का म्यूनिख लीडर्स मीट में संबोधन (4 अक्टूबर 2026) — 'अमेरिका की औद्योगिक नीति ट्रंप-बाइडेन दोनों में जारी, यह संरचनात्मक बदलाव': विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 4 अक्टूबर 2026 को म्यूनिख लीडर्स मीट में कहा कि अमेरिकी विदेश/आर्थिक नीति में आ रहे बदलाव केवल किसी एक राष्ट्रपति की शैली का परिणाम नहीं, बल्कि गहरे संरचनात्मक परिवर्तन हैं। उनके शब्दों में, डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की कई नीतियाँ जो बाइडेन के कार्यकाल में भी जारी रहीं; यहाँ तक कि अमेरिका की अपनी 'औद्योगिक नीति (Industrial Policy)' का विचार — जिससे अमेरिकी ऐतिहासिक रूप से असहज रहे हैं — बाइडेन काल में भी कायम रहा। इसका निहितार्थ यह है कि भारत जैसे साझेदार देशों को व्यक्ति-आधारित उतार-चढ़ाव और दीर्घकालिक संरचनात्मक रुझानों के बीच अंतर समझकर अपनी कूटनीति व व्यापार-रणनीति बनानी होगी। परीक्षा-दृष्टि: जयशंकर भारत के विदेश मंत्री (EAM) हैं; म्यूनिख की वार्षिक सुरक्षा बैठक (Munich Security Conference) वैश्विक रणनीतिक विमर्श का प्रमुख मंच मानी जाती है, जबकि यह संबोधन 'Munich Leaders Meeting' के मंच पर रिपोर्ट हुआ।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता 'अंतिम चरण' में — USTR जेमिसन ग्रियर: वार्ता 'शॉर्ट स्ट्रोक्स' में: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR – United States Trade Representative) जेमिसन ग्रियर ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की वार्ता अंतिम चरण में है और बातचीत 'शॉर्ट स्ट्रोक्स (Short Strokes)' — यानी निर्णायक मोड़ — पर पहुँच चुकी है। रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में व्यापार-प्रगति पर रचनात्मक (Constructive) टेलीफ़ोन वार्ता भी हुई है। यह घटनाक्रम इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि भारत पहले ही UAE, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, न्यूज़ीलैंड व EU जैसे साझेदारों के साथ व्यापार समझौते आगे बढ़ा चुका है और अब अमेरिका के साथ संतुलित समझौते से टैरिफ़ अनिश्चितता घटने की उम्मीद है। परीक्षा-दृष्टि: BTA = Bilateral Trade Agreement, USTR अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालय की व्यापार-वार्ता एजेंसी है।

गोडावण (Great Indian Bustard) का इतिहास रचने वाला पहला 'जंगल-रिलीज़' — जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने छोड़े 2 कैप्टिव-ब्रेड नर पक्षी (4 अक्टूबर 2026): केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 4 अक्टूबर 2026 को जैसलमेर में कैप्टिव-ब्रीडिंग से जन्मे दो नर गोडावण को निर्धारित बाड़े (Enclosure) में छोड़ा — यह प्रजनन-केंद्र के पक्षियों को प्राकृतिक आवास में भेजने की पहली पहल है। पक्षियों पर ट्रैकिंग टैग लगाए गए हैं और उनके व्यवहार व भोजन-आदतों की निगरानी होगी; आगे की रिलीज़ इसी चरण की सफलता पर निर्भर करेगी। मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक पिछले 9 वर्षों से इसी लक्ष्य पर काम कर रहे थे। भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के निदेशक गोविंद सागर भारद्वाज ने बताया कि विश्व स्तर पर कैप्टिव-ब्रेड बस्टर्ड की जीवित रहने की दर मात्र लगभग 48% है। कार्यक्रम में अभी लगभग 98 कैप्टिव-ब्रेड चूज़े/पक्षी हैं। पृष्ठभूमि: Integrated GIB Conservation Project 2016 में शुरू हुआ, कैप्टिव-ब्रीडिंग 2019 में, पहला चूज़ा मार्च 2023 में जन्मा। रामदेवरा के गोडावण संरक्षण केंद्र में ₹9.25 करोड़ की रिवाइल्डिंग सुविधा बनी है। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी, IUCN की सूची में 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)' और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संरक्षित है।

पाली में लघु उद्योग भारती सम्मेलन — मुख्यमंत्री की घोषणा: जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र फेज़-A के ₹370 करोड़ के कार्य आवंटित (4 अक्टूबर 2026): मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अक्टूबर 2026 को पाली में लघु उद्योग भारती के उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के फेज़-A में अवसंरचना विकास व विद्युतीकरण के लिए ₹370 करोड़ के कार्य आवंटित (Awarded) किए जा चुके हैं, जो लगभग 641 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। उन्होंने कहा कि 3,000 से अधिक MoU-धारकों को RIICO द्वारा भूमि आवंटन किया जा चुका है और 800 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में निर्माण-कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने रोज़गार-सृजन में लघु उद्योगों की भूमिका रेखांकित की और राजस्थान को 'प्रमुख निवेश गंतव्य' बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। परीक्षा-दृष्टि: RIICO = Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation; पाली वस्त्र (कपड़ा) उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।

नगरीय निकाय चुनाव अपडेट (रिपोर्टों के अनुसार, 19 सितंबर 2026) — जोधपुर महापौर के लिए BJP की पसंद, चौमूँ में BJP को 45 में से 30 वार्ड: राज्य के नवनिर्वाचित नगरीय निकायों में अध्यक्ष/महापौर चयन की प्रक्रिया के बीच रिपोर्टों में बताया गया कि जोधपुर में BJP ने महापौर पद के लिए प्रसन्न चंद मेहता को प्रत्याशी बनाया। चौमूँ नगर परिषद में 45 में से 30 वार्ड जीतकर BJP ने 45-वार्ड वाले निकायों में अपना सबसे मज़बूत प्रदर्शन किया, जबकि सुजानगढ़ (चूरू) में अध्यक्ष चुनाव से पहले 13 निर्दलीय पार्षद BJP में शामिल हुए। इन चुनावों के बाद अब नवनिर्वाचित निकाय-प्रमुखों के लिए सरकार 100-दिवसीय कार्य योजना पर काम कर रही है (देखें सुजस खंड)। परीक्षा-दृष्टि: नगरीय निकायों का गठन 74वें संविधान संशोधन (1992) व अनुच्छेद 243P–243ZG पर आधारित है; राज्य निर्वाचन आयोग इनके चुनाव कराता है।

मुख्यमंत्री का नवनिर्वाचित नगरीय निकाय प्रमुखों से वीसी-संवाद (5 अक्टूबर 2026) — '100-दिवसीय एक्शन प्लान', 'विकसित शहरों से ही विकसित राजस्थान': मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 5 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के नवनिर्वाचित महापौर, उप-महापौर, सभापति, उप-सभापति, अध्यक्ष व उपाध्यक्षों से संवाद किया। इसका मुख्य एजेंडा निकायों के लिए 100-दिवसीय कार्य योजना रही, जिसमें स्वच्छता, पेयजल, बिजली, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, यातायात प्रबंधन व पार्क जैसी नागरिक सुविधाएँ तथा केंद्र-राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचाना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'विकसित राजस्थान का विज़न विकसित शहरों से ही साकार हो सकता है' और शहरों को सुंदर, स्वच्छ, सुव्यवस्थित व सुविधाजनक बनाना सरकार की प्राथमिकता है। रविवार (4 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास व अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की थी। परीक्षा-दृष्टि: राज्य में शहरी स्थानीय शासन का प्रशासनिक विभाग स्वायत्त शासन विभाग (LSG) है।

राजस्थान की औद्योगिक नीतियाँ — ढाई वर्ष में 37 नीतियाँ; 6 नई नीतियों में टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026: पाली में दिए गए संबोधन में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में उद्योग-व्यापार को सुगम बनाने के लिए कुल 37 नीतियाँ लागू की हैं। वर्ष 2025-26 में स्वीकृत 6 नई राज्य नीतियों में टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 और एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 शामिल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, MoU को धरातल पर उतारना तथा रोज़गार बढ़ाना है। सुजस-शैली के प्रशासनिक संदर्भ में यह 'राइजिंग राजस्थान' निवेश-अभियान की क्रियान्विति की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। परीक्षा-दृष्टि: नीति-आधारित प्रश्नों में नीति का नाम व वर्ष (2025 बनाम 2026) अक्सर पूछा जाता है — टेक्सटाइल पॉलिसी 2025, जबकि सेमीकंडक्टर व एयरोस्पेस-डिफेंस नीतियाँ 2026 की हैं।

जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का 3 वर्ष के लिए बंद होना — ₹25 करोड़ से जीर्णोद्धार (रिपोर्टों के अनुसार, 19 सितंबर 2026): रिपोर्टों के अनुसार जयपुर का ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल संग्रहालय (Albert Hall Museum) लगभग ₹25 करोड़ की लागत वाले नवीनीकरण/संरक्षण कार्य के लिए 3 वर्ष तक आमजन के लिए बंद रहेगा। इसी अवधि में जयपुर एयरपोर्ट से अक्टूबर के अंतिम रविवार से जोधपुर, जैसलमेर, धर्मशाला व वाराणसी की नई उड़ानें शुरू होने की भी जानकारी सामने आई। परीक्षा-दृष्टि: अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास 1876 में प्रिंस ऑफ़ वेल्स (एडवर्ड VII) ने किया; यह इंडो-सारासेनिक शैली में बना है और इसका डिज़ाइन सर सैमुअल स्विंटन जैकब ने तैयार किया — ये तथ्य संग्रहालय व स्थापत्य के प्रश्नों में उपयोगी हैं।

RBI MPC की बैठक 5–7 अक्टूबर 2026 — निर्णय 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे; रेपो दर 5.25%; Reuters पोल में 25 bps बढ़ोतरी की उम्मीद: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की द्वि-मासिक बैठक 5 से 7 अक्टूबर 2026 को हो रही है और निर्णय 7 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे (IST) घोषित होगा। वर्तमान रेपो दर 5.25% है, जो अगस्त 2026 की बैठक से अपरिवर्तित है और नीतिगत रुख तटस्थ (Neutral) है। Reuters के सितंबर के सर्वेक्षण में 61 अर्थशास्त्रियों में से 35 ने 25 आधार अंक (bps) की बढ़ोतरी यानी रेपो दर 5.50% होने की उम्मीद जताई — यदि ऐसा हुआ तो यह फ़रवरी 2023 के बाद पहली बढ़ोतरी होगी। दिसंबर के लिए 53 में से 29 अर्थशास्त्रियों ने कम से कम एक और 25 bps बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। मुख्य कारक महँगाई का रुझान है; दर बढ़ने से ऋण-EMI महँगी व FD पर ब्याज बेहतर हो सकता है। (यह केवल अपेक्षा है, वास्तविक निर्णय 7 अक्टूबर को आएगा।) परीक्षा-दृष्टि: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं; MPC में 6 सदस्य होते हैं और रेपो दर वह दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है।

57वीं GST परिषद बैठक (7 अक्टूबर 2026) — 'GST 2.0': कर-अपराधों के अपराधमुक्तिकरण (Decriminalisation) पर ज़ोर: 7 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित 57वीं GST परिषद बैठक से पहले GST अपराधों के अपराधमुक्तिकरण की चर्चा तेज़ है। आँकड़ों के अनुसार 2021-22 से 2024-25 के बीच 72,393 GST मामलों में 887 गिरफ़्तारियाँ हुईं। CGST अधिनियम की धारा 69 आयुक्त को गिरफ़्तारी का अधिकार देती है; ऐतिहासिक रूप से कर-चोरी की सीमा ₹2 करोड़ (संयुक्त) मानी जाती रही। प्रस्ताव है कि गिरफ़्तारी की शक्तियाँ हटाकर ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस बढ़ाया जाए, जबकि जानबूझकर की गई धोखाधड़ी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अभियोजन जारी रहे। इसके लिए कानून-संशोधन चाहिए, जिसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में कार्रवाई करनी होगी। पृष्ठभूमि: GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ; GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं और यह अनुच्छेद 279A से गठित संवैधानिक निकाय है।

RBI गवर्नर का वित्तीय स्थिरता पर संदेश — 'स्थिरता के दौर में आत्मसंतुष्टि नहीं'; शुद्ध FDI $13.43 अरब (+38%): कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अर्थव्यवस्था के स्थिर दिखने के समय आत्मसंतुष्टि (Complacency) सबसे बड़ा जोखिम है; अभी भारत की वित्तीय प्रणाली में तनाव के तत्काल संकेत नहीं हैं, पर 2000 के दशक की शुरुआत की NPA समस्या जैसे अनुभव सावधानी सिखाते हैं। उन्होंने पाँच प्राथमिकताएँ गिनाईं: (1) प्रणालीगत लचीलेपन को मज़बूत करना, (2) उभरते प्रणालीगत जोखिमों की पहचान, (3) अधिक सूक्ष्म (Granular) डेटा संग्रह, (4) NBFI, बाज़ार व भुगतान-प्रणालियों में समग्र लचीलापन, (5) वित्तीय प्रणाली के भरोसे को बनाए रखने वाला नवाचार। रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 के पहले चार माह में शुद्ध FDI $13.43 अरब रहा जो पिछले वर्ष की समान अवधि से लगभग 38% अधिक है, जबकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की शुद्ध निकासी $10.35 अरब रही। परीक्षा-दृष्टि: FDI दीर्घकालिक प्रत्यक्ष निवेश है, FPI अल्पकालिक पोर्टफोलियो निवेश।

भारतीय नौसेना — 2026 में रिकॉर्ड 18 युद्धपोतों का समावेशन; रक्षा मंत्री: 'ऐतिहासिक वर्ष', 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री (30 सितंबर 2026): रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2026 भारतीय नौसेना के लिए 'ऐतिहासिक वर्ष' है, क्योंकि इस वर्ष 18 युद्धपोतों का बेड़े में शामिल/कमीशन होना प्रस्तावित है — जो नौसेना के इतिहास का किसी एक वर्ष में सबसे बड़ा बल-विस्तार है। हाल में कमीशन हुए पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है, जिसे उन्होंने भारत के घरेलू जहाज़-निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता और वैश्विक मानकों की उपलब्धि का प्रमाण बताया। यह आत्मनिर्भर भारत व मेक इन इंडिया के तहत रक्षा-स्वदेशीकरण की दिशा का हिस्सा है। परीक्षा-दृष्टि: नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है; नौसेना प्रमुख राष्ट्रपति के अधीन तीनों सेनाओं में से नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं (Chief of the Naval Staff)।

गोडावण का 'सॉफ़्ट-रिलीज़ सेंटर' नलिया (कच्छ, गुजरात) में शुरू (14 सितंबर 2026) — 'जंप-स्टार्ट इंटरवेंशन' और विश्व में 150 से कम गोडावण: केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 सितंबर 2026 को गुजरात के कच्छ ज़िले के नलिया में गोडावण का सॉफ़्ट-रिलीज़ सेंटर शुरू किया, जिसे 'कैप्टिव ब्रीडिंग कार्यक्रम और जंगली आबादी के बीच का सेतु' बताया गया। यहाँ 11 वर्ग किमी घास के मैदान से आक्रामक विलायती बबूल (मेस्काइट) हटाया गया, 15 वर्ग किमी में 30 किमी शिकारी-रोधी बाड़ लगाई गई और वन मंडलों को 33 गश्त/बचाव वाहन दिए गए। 'जंप-स्टार्ट इंटरवेंशन' में जंगली मादा के बाँझ अंडों को प्रजनन-केंद्र के जीवनक्षम अंडों से बदला जाता है; दूसरे ऐसे प्रयास का चूज़ा जंगल में 3 माह से अधिक जीवित रहा। विश्व में अब 150 से कम गोडावण बचे हैं। परीक्षा-दृष्टि: गोडावण के दो प्रमुख गढ़ राजस्थान (जैसलमेर का डेज़र्ट नेशनल पार्क) व गुजरात (कच्छ) हैं।

एशियाई खेल 2026 (आइची-नागोया, जापान) का समापन (4 अक्टूबर 2026) — भारत 4th स्थान पर: 21 स्वर्ण, 27 रजत, 37 कांस्य = कुल 85 पदक; अगली मेज़बानी दोहा 2030: रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में 90 मिनट के सांस्कृतिक समारोह के साथ आइची-नागोया एशियाई खेलों का समापन हुआ। पदक तालिका में चीन प्रथम, जापान द्वितीय, दक्षिण कोरिया तृतीय और भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने 21 स्वर्ण + 27 रजत + 37 कांस्य = 85 पदक जीते, जो पिछले संस्करण (हांगझोउ 2023, 106 पदक) से 21 कम है। समापन समारोह में भारतीय तिरंगा लेकर चलने का सम्मान ट्रैप निशानेबाज़ नीरू ढांडा को मिला, जिन्होंने इन खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत जीता। ओलंपिक काउंसिल ऑफ़ एशिया (OCA) ने ध्वज दोहा (कतर) को सौंपा, जो 2030 एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। परीक्षा-दृष्टि: OCA का मुख्यालय कुवैत सिटी में है; एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 (नई दिल्ली) में हुई थी।

भारत के स्वर्ण-विजेता — मुक्केबाज़ी, कुश्ती, निशानेबाज़ी, महिला/पुरुष कबड्डी व टीम तीरंदाज़ी में सुनहरी सफलता: खेलों में भारत के स्वर्ण पदकों में मुक्केबाज़ी के लवलीना बोरगोहेन (महिला 75 किग्रा), परवीन हुड्डा (महिला 65 किग्रा) और अंकुश पंघाल (पुरुष 80 किग्रा); कुश्ती में सुजीत (पुरुष 65 किग्रा फ्रीस्टाइल); निशानेबाज़ी में सुरुचि सिंह व कमलजीत (मिश्रित टीम 10 मी एयर पिस्टल) तथा नीरू ढांडा (महिला ट्रैप) शामिल रहे। टीम स्पर्धाओं में महिला व पुरुष T20 क्रिकेट, महिला व पुरुष कबड्डी, महिला हॉकी तथा महिला रिकर्व टीम तीरंदाज़ी व कई कंपाउंड टीम स्पर्धाओं में भी स्वर्ण मिला। व्यक्तिगत तीरंदाज़ी में कुमकुम मोहोड ने महिला रिकर्व में दक्षिण कोरिया की ओह ये-जिन को शूट-ऑफ़ (5-5) में हराकर स्वर्ण जीता और गोल्फ़ में प्रणवी उर्स ने 15-अंडर-पार के साथ स्वर्ण जीता। (2 अक्टूबर तक भारत के 19 स्वर्ण थे; अंतिम दिनों में कुल 21 हुए।) परीक्षा-दृष्टि: खेल-प्रश्नों में स्पर्धा का भार-वर्ग व विजेता का नाम अक्सर पूछा जाता है।