📰 13 अगस्त 2026 — Daily Current Affairs

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान दिल्ली-2047 को मंजूरी दी: दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority — DDA) ने 12 अगस्त 2026 को दिल्ली के मसौदा मास्टर प्लान 2047 को मंजूरी दे दी, जो पहले के मास्टर प्लान दिल्ली-2041 का स्थान लेगा और केंद्र सरकार के Viksit Bharat @2047 विजन के अनुरूप है। मास्टर प्लान भूमि-उपयोग, आवास, परिवहन, अवसंरचना व पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा वैधानिक दस्तावेज है। नई योजना में दिल्ली की सीमा से सटे 70 परिधीय गांवों में व्यावसायिक निर्माण की अनुमति दी गई है, यमुना बाढ़ क्षेत्र (Yamuna Floodplain) की कुछ पाबंदियों में ढील दी गई है, तथा नरेला में रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के डिपो के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन शामिल है। इसके अलावा 50 वर्ष से पुराने जर्जर DDA दो-मंजिला मकानों के पुनर्विकास की नीति भी मंजूर हुई है। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने की। अब इसे केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के पास अंतिम अधिसूचना के लिए भेजा जाएगा।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय की हल्द्वानी शिफ्टिंग को मंजूरी: उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2026 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अंतिम कार्यकारी आदेश में हल्द्वानी के लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर की भूमि को नए न्यायालय परिसर के लिए चिन्हित किया गया है। यह निर्णय नैनीताल में भौगोलिक व अवसंरचनात्मक सीमाओं (सीमित स्थान, यातायात दबाव, भूस्खलन संवेदनशीलता) को देखते हुए लिया गया है — RAS/UPSC परीक्षा की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों की स्थिति व हाल की प्रशासनिक बदलावों को याद रखना उपयोगी है।

NCLT ने e-Inspection व e-Certified Copy सेवाएं शुरू कीं: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal — NCLT) ने 12 अगस्त 2026 को न्यायिक अभिलेखों तक इलेक्ट्रॉनिक पहुंच देने के लिए e-Inspection तथा e-Certified Copy सेवाओं का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन NCLT अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। NCLT कंपनी अधिनियम 2013 तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code — IBC), 2016 के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली अर्ध-न्यायिक संस्था है। यह नई डिजिटल सेवा भौतिक फाइलिंग व मैन्युअल संग्रहण पर निर्भरता कम करेगी और NCLT के e-Courts 2.0 पहल का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल-जून 2026 तिमाही में NCLT ने लगभग ₹5,517.66 करोड़ मूल्य की 78 समाधान योजनाओं (Resolution Plans) को मंजूरी दी, जो IBC लागू होने के बाद से किसी भी पहली तिमाही का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा।

IIHT SUTRA 2026 — हथकरघा शिक्षा का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन: भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (Indian Institutes of Handloom Technology — IIHT) का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन "IIHT SUTRA 2026" 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य देशभर के हथकरघा संस्थानों के बीच पाठ्यक्रम, तकनीकी उन्नयन व कौशल विकास को लेकर समन्वय स्थापित करना है, ताकि पारंपरिक हथकरघा उद्योग को आधुनिक तकनीक व बाजार की मांग के अनुरूप ढाला जा सके — यह वस्त्र मंत्रालय की हथकरघा कारीगरों के सशक्तिकरण संबंधी पहलों का हिस्सा है।

अरुणाचल प्रदेश में LAC पर स्थिति को भारत ने "गंभीर" बताया: 12 अगस्त 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs — MEA) ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control — LAC) पर सैन्य स्थिति को "अत्यंत गंभीर" करार दिया। नियमित प्रेस ब्रीफिंग में MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से इस सैन्य गतिरोध पर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सीमा मामलों की स्थिति का सीधा असर भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। LAC भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमांकन रेखा है, जो अभी तक औपचारिक रूप से सीमांकित (Demarcated) नहीं है, जिस कारण दोनों देशों के बीच समय-समय पर सैन्य गतिरोध की स्थितियां बनती रही हैं — RAS/UPSC परीक्षा की दृष्टि से LAC, McMahon Line व भारत-चीन सीमा विवाद के ऐतिहासिक व वर्तमान आयाम महत्वपूर्ण हैं।

रूस ने यूक्रेन विवाद पंच-निर्णय में पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ को नियुक्त किया: रूस ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India — CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ को यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले Oschadbank द्वारा दायर निवेश संधि पंच-निर्णय (Investment Treaty Arbitration) में अपने पंच (Arbitrator) के रूप में नियुक्त किया है। यह विवाद 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद डोनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन व जपोरिझिया क्षेत्रों में Oschadbank की संपत्तियों व परिचालन के कथित नुकसान से जुड़ा है। यह मामला रूस-यूक्रेन के बीच 1998 के निवेश संरक्षण समझौते के तहत तीन-सदस्यीय पंचाट (Arbitral Tribunal) के समक्ष सुना जा रहा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे — उल्लेखनीय है कि उन्होंने पहले रूस के अन्य दो अनुरोधों (Wintershall Dea व Ukrenergo मामलों में) को अस्वीकार कर दिया था।

चीन के पूर्व प्रधानमंत्री जू रोंगजी का 98 वर्ष की आयु में निधन: चीन के पांचवें प्रधानमंत्री (Premier) जू रोंगजी (Zhu Rongji) का 12 अगस्त 2026 को बीजिंग में निधन हो गया। वे 17 मार्च 1998 से 16 मार्च 2003 तक चीन के प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले शंघाई के मेयर व पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (चीन के केंद्रीय बैंक) के गवर्नर (1993-95) भी रह चुके थे। 1990 के दशक में उन्होंने बड़े पैमाने पर आर्थिक सुधार लागू किए, जिसमें हजारों अकुशल सरकारी उपक्रमों (State-Owned Enterprises) को बंद करना शामिल था। उन्होंने दिसंबर 2001 में चीन के विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization — WTO) में औपचारिक प्रवेश की वार्ताओं में केंद्रीय भूमिका निभाई थी — WTO 1 जनवरी 1995 से कार्यरत है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों से जुड़ा प्रमुख संगठन है।

भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश रेलवे को कोच आपूर्ति शुरू की: पंजाब के कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री (Rail Coach Factory) ने 12 अगस्त 2026 को बांग्लादेश रेलवे के लिए Linke Hofmann Busch (LHB) ब्रॉड-गेज यात्री कोचों की पहली रेक रवाना की। यह आपूर्ति भारत-बांग्लादेश के बीच रेल अवसंरचना सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और दोनों देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती है — RAS/UPSC परीक्षा के लिए भारत के पड़ोसी देशों के साथ अवसंरचना सहयोग की परियोजनाएं महत्वपूर्ण टॉपिक हैं।

रूस ने पहली बार भारत से पेट्रोल (Gasoline) खरीदा: यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूस की रिफाइनरियों को हुए नुकसान के कारण घरेलू ईंधन संकट के बीच, रूस ने 2026 में इतिहास में पहली बार भारत से पेट्रोल का आयात शुरू किया। गुजरात के वाडिनार रिफाइनरी (Nayara Energy Ltd., जिसके Rosneft से स्वामित्व संबंध हैं) से लदा पहला टैंकर 18 जून 2026 को रवाना हुआ और मिस्र के दमियेटा बंदरगाह के रास्ते अगस्त 2026 में रूस पहुंचा। जुलाई 2026 में रूस का कच्चा तेल शोधन (Crude Oil Processing) सामान्य स्तर से करीब एक-तिहाई कम रहा। इस दौरान भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी जून 2026 में बढ़कर 48% हो गई — यह वैश्विक ऊर्जा व्यापार में बदलते समीकरणों को दर्शाता है, जो भारत की विदेश व ऊर्जा नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

राजस्थान ओबीसी आयोग ने मुख्यमंत्री को 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी: राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Rajasthan State OBC Commission) ने 5 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को करीब 900 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें प्रदेश की 90 से अधिक ओबीसी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का गहन अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में ओबीसी समुदाय अभी भी राजनीतिक भागीदारी में काफी पीछे हैं, जबकि कुछ चुनिंदा जातियों का प्रतिनिधित्व लगातार मजबूत बना हुआ है। विपक्ष के नेताओं ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर जाति-वार आरक्षण के विस्तृत आंकड़े बताने की मांग की है — RAS मुख्य परीक्षा में राजस्थान में सामाजिक न्याय व आरक्षण नीति से जुड़े प्रश्नों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अद्यतन है।

अंगदान जागरूकता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर: 16वें इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को अंगदान जागरूकता (Organ Donation Awareness) के क्षेत्र में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंगदान संकल्प अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा। यह उपलब्धि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए व्यापक जन-जागरूकता अभियानों व अंगदान पंजीकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों का परिणाम है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रशासन की एक सकारात्मक उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है।

पोखरण में IAF का 'Rotor Clap-III' अभ्यास संपन्न: भारतीय वायुसेना (Indian Air Force — IAF) का सप्ताह भर चला हेलीकॉप्टर अभ्यास 'Rotor Clap-III' राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 2 अगस्त 2026 को संपन्न हुआ। इस अभ्यास में वायुसेना के लगभग सभी प्रमुख हेलीकॉप्टर बेड़ों ने भाग लेकर ड्रोन-रोधी क्षमता (Anti-Drone Capability) व विभिन्न सामरिक अभियानों (Tactical Operations) का परीक्षण किया। पोखरण, जो 1974 व 1998 के परमाणु परीक्षणों के लिए ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, रक्षा अभ्यासों के लिए भी एक प्रमुख स्थल है — RAS परीक्षा में राजस्थान में स्थित प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों व अभ्यास स्थलों को याद रखना उपयोगी है।

भीलवाड़ा में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना की स्वीकृति समिति की बैठक: भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (Rajasthan Investment Promotion Scheme — RIPS) की जिला स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें तीन प्रकरणों को नियमानुसार मंजूरी देते हुए संबंधित लाभार्थी उद्यमियों को योजना का लाभ त्वरित रूप से प्रदान किया गया। RIPS राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने तथा नए उद्यमों को कर व अन्य रियायतें देने वाली प्रमुख योजना है, जो राजस्थान के औद्योगीकरण व रोजगार सृजन के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

स्वतंत्रता दिवस से पूर्व राज्यभर में देशभक्ति कार्यक्रम: 15 अगस्त से पहले राजस्थान के विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्राएं व देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर 'लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह' में लोकतंत्र सेनानियों से संवाद कर उनके संघर्ष को नमन किया, जबकि ब्यावर के जैतारण में कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के नेतृत्व में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ भव्य रैली निकाली गई। बारां के ग्रामीण क्षेत्रों में भी तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

सुजस ई-बुलेटिन (06 अगस्त 2026 अंक) — ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट, सिकल सेल उन्मूलन व अंगदान जागरूकता: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (Directorate of Information & Public Relations — DIPR), राजस्थान सरकार के आधिकारिक सुजस ई-बुलेटिन (06 अगस्त 2026 अंक) में तीन प्रमुख विषयों को विस्तार से कवर किया गया है — राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की राजनीतिक प्रतिनिधित्व रिपोर्ट, राज्य में सिकल सेल उन्मूलन अभियान (Sickle Cell Elimination Campaign) की प्रगति, तथा अंगदान जागरूकता अभियान की उपलब्धियां। सिकल सेल उन्मूलन अभियान विशेष रूप से राजस्थान के जनजातीय व अनुसूचित क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया (एक अनुवांशिक रक्त विकार) की जांच, उपचार व रोकथाम पर केंद्रित है, जो केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के अनुरूप संचालित हो रहा है। सुजस बुलेटिन राज्य सरकार की योजनाओं व उपलब्धियों की आधिकारिक साप्ताहिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है और RAS परीक्षा में राज्य-स्तरीय करेंट अफेयर्स के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है।

RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee — MPC) ने 5 अगस्त 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 की अपनी तीसरी द्वि-मासिक बैठक में सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर यथावत रखने तथा तटस्थ (Neutral) रुख बनाए रखने का निर्णय लिया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि समिति महंगाई के परिदृश्य पर अधिक स्पष्टता चाहती है, इसलिए फिलहाल दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। RBI ने वित्त वर्ष 2027 के लिए GDP विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जबकि महंगाई दर का अनुमान घटाकर 5.0% कर दिया गया है, और कोर महंगाई 4.3% अनुमानित है। अगली मौद्रिक नीति बैठक 5-7 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है — RAS/UPSC परीक्षा के लिए रेपो रेट, MPC संरचना व मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting Framework) से जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं।

चंडीगढ़ व दादरा-नगर हवेली में CBDC-आधारित DBT का शुभारंभ: भारत 14 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए Central Bank Digital Currency (CBDC) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer — DBT) प्रणाली शुरू करेगा। चंडीगढ़ व दादरा-नगर हवेली इस प्रोग्रामेबल डिजिटल रुपया (e₹) टोकन को सीधे लाभार्थियों के CBDC वॉलेट में जमा कर खाद्य सब्सिडी हस्तांतरण को पूरी तरह लागू करने वाले पहले केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा (Sovereign Currency) का डिजिटल रूप है, जो पारंपरिक बैंक जमा से अलग है क्योंकि इसकी देनदारी सीधे केंद्रीय बैंक पर रहती है, न कि किसी वाणिज्यिक बैंक पर। प्रोग्रामेबल टोकन को केवल अधिकृत विक्रेताओं से QR कोड स्कैन के जरिए निर्धारित खाद्यान्न खरीदने तक सीमित रखा गया है, जिससे नकद प्रबंधन कम होगा और सब्सिडी की डिजिटल ट्रैकिंग संभव होगी। इससे पहले गुजरात, पुडुचेरी व चंडीगढ़ में इसके पायलट प्रोजेक्ट चलाए जा चुके हैं।

NCLT का बेहतरीन तिमाही समाधान प्रदर्शन: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने अप्रैल-जून 2026 तिमाही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत लगभग ₹5,517.66 करोड़ मूल्य की 78 समाधान योजनाओं (Resolution Plans) को मंजूरी दी, जिसे IBC लागू होने के बाद से किसी भी पहली तिमाही का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया गया है। यह आंकड़ा भारत में दिवालियापन समाधान प्रक्रिया की गति व प्रभावशीलता में हो रहे सुधार को दर्शाता है, जो Ease of Doing Business तथा बैंकिंग क्षेत्र की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) के समाधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण संकेतक है।

कर्नाटक ने लॉन्च किया 'Tathyakosh' सार्वजनिक डेटा पोर्टल: कर्नाटक सरकार ने 12 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में सार्वजनिक डेटा पोर्टल Tathyakosh.in लॉन्च किया, जिसे कर्नाटक सरकार के Centre of Excellence, ACSEL Technology Forum ने विकसित किया है। यह पोर्टल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एक ही मंच पर सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाता है, जिससे नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं व आम नागरिकों को साक्ष्य-आधारित निर्णय (Evidence-Based Decision Making) लेने में मदद मिलेगी — यह डिजिटल गवर्नेंस व Open Data पहलों को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

आंध्र प्रदेश में लिथियम व गैलियम अन्वेषण के लिए समझौता: आंध्र प्रदेश खान एवं भूविज्ञान विभाग ने 12 अगस्त 2026 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (CSIR-NGRI) के साथ कडप्पा बेसिन में लिथियम व गैलियम भंडारों के अन्वेषण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता विजयवाड़ा स्थित राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में हुआ। सर्वेक्षण का फोकस कडप्पा बेसिन के वेम्पल्ली व थुम्मलपल्ले क्षेत्रों पर रहेगा, जहां प्रारंभिक अध्ययनों में 1,000 PPM तक लिथियम व 250 PPM तक गैलियम सांद्रता मिली है। ₹140 करोड़ की इस परियोजना को राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (National Mineral Exploration Trust) द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किया जाएगा। लिथियम व गैलियम दोनों महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) माने जाते हैं — लिथियम बैटरी निर्माण में तथा गैलियम सेमीकंडक्टर व LED तकनीक में उपयोग होता है, जो भारत की स्वदेशी बैटरी व इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं।

भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के गश्ती पोत 'Shruti' का जलावतरण: भारतीय नौसेना के Next Generation Offshore Patrol Vessel (NGOPV) कार्यक्रम के तहत दूसरा पोत 'Shruti' (Yard 3037) 11 अगस्त 2026 को कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा जलावतरित किया गया। यह 11-पोत कार्यक्रम है, जिसका ₹9,781 करोड़ का अनुबंध 30 मार्च 2023 को हुआ था — इसमें 7 पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा 4 पोत GRSE को आवंटित हैं। यह पोत 113 मीटर लंबा, 3,000 टन विस्थापन क्षमता वाला है तथा 14 नॉट की गति पर 8,500 समुद्री मील की सामर्थ्य (Endurance) रखता है। NGOPV श्रेणी के पोत समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा व समुद्री डकैती-रोधी अभियानों में उपयोग होते हैं — भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता को यह मजबूती प्रदान करेगा।

अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ हिमालयी मधुमक्खी की पहली भारतीय मौजूदगी दर्ज: वैज्ञानिकों ने 12 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में Colletes bhutanicus नामक एक दुर्लभ एकल (Solitary) हिमालयी मधुमक्खी प्रजाति की भारत में पहली बार मौजूदगी दर्ज की। इससे पहले यह प्रजाति केवल भूटान क्षेत्र में ही दर्ज की गई थी। यह खोज पूर्वी हिमालय क्षेत्र की जैव विविधता (Biodiversity) की समृद्धि को रेखांकित करती है और परागणकों (Pollinators) के संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करती है — इसी क्रम में 12 अगस्त को ही भारत ने विश्व हाथी दिवस (World Elephant Day) भी मनाया, जिसमें हाथी संरक्षण, आवास सुरक्षा व मानव-हाथी संघर्ष प्रबंधन पर आधिकारिक बयान जारी किए गए।

खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता निलंबित की: युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports) ने 12 अगस्त 2026 को गवर्नेंस (शासन-प्रबंधन) संबंधी खामियों के चलते टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) की मान्यता निलंबित कर दी। आदेश में महासंघ द्वारा निर्धारित समय-सीमा में संगठनात्मक चुनाव न कराने तथा कारण-बताओ नोटिस के असंतोषजनक जवाब का हवाला दिया गया है। मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (Indian Olympic Association) को अंतरिम प्रशासन के लिए तदर्थ समिति (Ad-hoc Committee) गठित करने का निर्देश दिया है, और अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) से भी अंतरिम नियामक व्यवस्था पर सलाह लेने को कहा गया है। भारत में राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता National Sports Development Code of India, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप दी जाती है।

भारतीय पैरा-साइक्लिस्टों का डेनमार्क में शानदार प्रदर्शन — 12 पदक: भारतीय पैरा-साइक्लिस्टों ने डेनमार्क के ओडेंस शहर में आयोजित UCI Parasport Denmark Grand Prix में 7-10 अगस्त 2026 तक चली तीन-दिवसीय ट्रैक साइक्लिंग प्रतियोगिता में कुल 12 पदक (2 स्वर्ण, 5 रजत, 5 कांस्य) जीते। आंध्र प्रदेश के अर्शद शेख MC2 श्रेणी में 6 व्यक्तिगत पदक जीतकर भारत के सबसे सफल खिलाड़ी बने — उनके नाम 2 स्वर्ण (एलिमिनेशन रेस), 3 रजत (व्यक्तिगत टाइम ट्रायल, पर्सुइट, स्क्रैच रेस) तथा 1 कांस्य (200मी स्प्रिंट) दर्ज हुआ। गुजरात के 17 वर्षीय विश्व वसानी ने WC3 श्रेणी में 4 कांस्य पदक जीते, जबकि महाराष्ट्र के 16 वर्षीय अंशुमन धुमाल ने एलिमिनेशन रेस में 2 रजत पदक हासिल किए। भारतीय दल मुख्य कोच आदित्य मेहता के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित हुआ था। UCI (Union Cycliste Internationale) साइक्लिंग का वैश्विक नियामक संगठन है।

प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक व विज्ञान संचारक एम.पी. परमेश्वरन का निधन: केरल के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक व मार्क्सवादी विचारक एम.पी. परमेश्वरन का 11 अगस्त 2026 को त्रिशूर (Thrissur), केरल स्थित उनके निवास पर 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 18 जनवरी 1935 को त्रिशूर जिले के किरालूर में हुआ था। उन्होंने तिरुवनंतपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज से विद्युत अभियांत्रिकी की पढ़ाई की तथा 1965 में मॉस्को पावर इंस्टीट्यूट से परमाणु इंजीनियरिंग में PhD प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1957 से 1975 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया। एक बड़ा करियर परिवर्तन करते हुए उन्होंने BARC की सुरक्षित नौकरी छोड़कर स्वयं को पूरी तरह केरल शास्त्र साहित्य परिषद (KSSP) को समर्पित कर दिया, जो 1970 में स्थापित एक संगठन है जो आम जनता में वैज्ञानिक चेतना फैलाने का कार्य करता है — उन्हें भारत के जन विज्ञान आंदोलन (People's Science Movement) का अग्रणी माना जाता है।