सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित: लोकसभा ने 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को बिना किसी विस्तृत चर्चा के पारित कर दिया — विपक्ष उस दौरान NEET पेपर लीक व राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दों पर हंगामा कर रहा था। इस विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है, जिससे मुख्य न्यायाधीश सहित कुल संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। यह विधेयक 16 मई 2026 को जारी सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 का स्थान लेगा और इसके प्रावधान उसी तिथि से पूर्वव्यापी (Retrospective) रूप से प्रभावी माने जाएंगे। लंबित मामलों का बढ़ता बोझ कम करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण — छात्र आंदोलनकारियों पर दर्ज FIR वापस ले सकेंगे राज्य: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 3 अगस्त 2026 को स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश से किसी भी राज्य सरकार को NEET पेपर लीक को लेकर हुए प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को कानून के अनुसार बंद करने या वापस लेने से नहीं रोका गया है। कोर्ट ने कहा कि "आपराधिक पृष्ठभूमि" वाले प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा चलाने की छूट केवल गंभीर व जघन्य अपराधों के आरोपियों पर लागू होगी। चूंकि आपराधिक कानून में FIR की सीधी "वापसी" का प्रावधान नहीं है, इसलिए उचित प्रक्रिया क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करना या कार्यवाही रद्द कराने हेतु न्यायालय जाना होगा। केंद्र सरकार ने 20 जुलाई के संसद मार्च सहित विभिन्न प्रदर्शनों में शामिल छात्रों को माफी देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

राज्यसभा से MSME विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित — भुगतान में देरी पर होगी सख्ती: राज्यसभा ने 3 अगस्त 2026 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, हालांकि पारण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन से लगातार अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी व हंगामा किया। केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक को सदन में पारण हेतु प्रस्तुत किया। इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों के लिए नकदी प्रवाह (Cash Flow) में सुधार करना, भुगतान में होने वाली देरी पर अंकुश लगाना तथा विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल व त्वरित बनाना है, ताकि देशभर के लाखों MSME इकाइयों के लिए व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़े। भारत की अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र का रोजगार सृजन व निर्यात दोनों में बड़ा योगदान है, इसलिए यह विधेयक आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हैदराबाद में BRICS भ्रष्टाचार-रोधी कार्यसमूह की दूसरी बैठक शुरू: भारत की BRICS अध्यक्षता (Presidency) 2026 के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने हैदराबाद में 4-5 अगस्त 2026 को BRICS भ्रष्टाचार-रोधी कार्यसमूह (Anti-Corruption Working Group — ACWG) की दूसरी बैठक तथा परिसंपत्ति वसूली (Asset Recovery) पर BRICS विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक की मेजबानी की, जिसका उद्घाटन DoPT सचिव रचना शाह ने किया। यह बैठक भारत की BRICS अध्यक्षता की थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' के अनुरूप आयोजित हो रही है, जिसमें भगोड़े आर्थिक अपराधियों का पता लगाने में सहयोग मजबूत करने, प्रत्यर्पण कार्यवाही में सहायता तथा FinTech व डिजिटल एसेट्स से जुड़े भ्रष्टाचार जोखिमों पर चर्चा होगी। 5 अगस्त को 'Ethical Governance through Innovation and Tech-Driven Systems' विषय पर एक विशेष साइड इवेंट भी आयोजित किया जाएगा।

अमेरिका का कनाडा पर 50% टैरिफ 19 अगस्त से प्रभावी, मैक्सिको को 90 दिन की राहत: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका सेक्शन 338 के तहत कनाडा से आयातित कृषि व डेयरी उत्पादों, फर्नीचर, मादक पेय पदार्थों सहित लगभग $16 अरब मूल्य की वस्तुओं पर 50% का अतिरिक्त शुल्क 19 अगस्त 2026 से लागू करेगा। इसके उलट, मैक्सिको के लिए अगस्त में 30% तक पहुंचने वाले पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariff) को 31 जुलाई को 90 दिनों के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले 24 जुलाई को ट्रंप प्रशासन ने सेक्शन 301 के तहत 60 से अधिक देशों पर 10% से 12.5% तक के शुल्क लगाए थे, जो 25 जुलाई से प्रभावी हो चुके हैं। अमेरिका की इस बदलती व्यापार नीति का सीधा असर वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं व अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर पड़ रहा है, जिस पर भारत सहित सभी प्रमुख व्यापारिक साझेदार देश करीबी नजर रखे हुए हैं।

यूक्रेन युद्ध — रूस ने एक रात में 635 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए: रूसी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने एक ही रात में 635 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर मार गिराया, जिसे युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक के सबसे बड़े वायु रक्षा अभियानों में से एक बताया जा रहा है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि लंबे समय से जारी रूस-यूक्रेन संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच ड्रोन युद्ध की तीव्रता लगातार बढ़ रही है — यूक्रेन रूसी क्षेत्र में गहराई तक ड्रोन हमले करने की क्षमता का विस्तार कर रहा है, जबकि रूस अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने में जुटा है। इस तरह के बड़े पैमाने के हमलों व जवाबी कार्रवाइयों का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, अनाज आपूर्ति शृंखला व अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर पड़ता रहा है, जिस पर भारत सहित सभी प्रमुख देश करीबी नजर रखे हुए हैं।

राजस्थान के 8 नवगठित जिलों में भी खुलेंगी स्थायी लोक अदालतें — मुख्यमंत्री की मंजूरी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के 8 नवगठित जिलों में स्थायी लोक अदालतों (Permanent Lok Adalats) के गठन को मंजूरी दे दी है। स्थायी लोक अदालतें आम नागरिकों को बैंकिंग, बिजली, पानी, परिवहन व अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं (Public Utility Services) से जुड़े विवादों का त्वरित, सुलभ व निःशुल्क निपटारा प्रदान करती हैं, जिससे लंबी अदालती प्रक्रिया से गुजरे बिना ही आपसी सुलह के माध्यम से मामलों का समाधान हो जाता है। यह निर्णय राज्य में हाल ही में बनाए गए नए जिलों में न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने तथा आमजन तक न्याय की पहुंच आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है — RAS परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान के नवगठित जिलों व वहां स्थापित हो रही प्रशासनिक व न्यायिक संस्थाओं की जानकारी महत्वपूर्ण रहती है।

सेवा शिविरों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ी, अलवर ग्रामीण में फॉलोअप शिविर आयोजित: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 21 जुलाई से पुनः शुरू किए गए शहरी व ग्रामीण सेवा शिविरों (Seva Shivir) की अवधि बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 तक कर दी है, ताकि आमजन से जुड़े लंबित प्रकरणों का अधिकतम निस्तारण सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में अलवर ग्रामीण जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में 'फॉलोअप सेवा शिविर 2026' के तहत शिविर आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई कर कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा शिविरों में बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तय समय-सीमा में सभी विकास व जनकल्याण कार्य पूरे किए जाएं — यह पहल आगामी पंचायत व स्थानीय निकाय चुनावों से पहले प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 की तैयारियों की समीक्षा, UDH मंत्री ने की जनसुनवाई: आगामी 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 की तैयारियों को लेकर राज्य स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त शासन सचिव आशीष शर्मा ने सभी संबंधित विभागों को तय समय-सीमा में सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। इसी दिन नगरीय विकास एवं आवासन (UDH) मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जयपुर स्थित अपने राजकीय आवास पर जनसुनवाई का आयोजन कर प्रदेशभर से आए नागरिकों की समस्याएं व सुझाव सुने तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से आयोजित की जा रही ऐसी जनसुनवाइयां आमजन व प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण की दिशा में एक सतत प्रयास मानी जाती हैं।

पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा: सुजस ई-बुलेटिन (23 जुलाई 2026 अंक) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि युवाओं का कल्याण व उनका उज्ज्वल भविष्य केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसी क्रम में परीक्षा पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे हेतु फास्ट ट्रैक अदालतों (Fast Track Courts) का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों में दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना तथा भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करना है, जो हाल के वर्षों में राजस्थान सहित कई राज्यों में युवाओं के आक्रोश का बड़ा कारण रहा है। इस पहल को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

'संबल साखी' पहल से साकार होगा विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प: सुजस ई-बुलेटिन (23 जुलाई 2026 अंक) के अनुसार राज्य सरकार की 'संबल साखी' पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत गांव-गांव में प्रशिक्षित महिला स्वयंसेवकों (साखियों) को सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने तथा स्वयं सहायता समूहों को सुदृढ़ करने का दायित्व सौंपा गया है। यह पहल राज्य सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा महिलाओं की निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का 'गिव अप अभियान' गरीबों के लिए बना वरदान — एक करोड़ नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा: सुजस ई-बुलेटिन (23 जुलाई 2026 अंक) के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अभिनव पहल 'गिव अप अभियान' के अंतर्गत सक्षम व संपन्न लोगों को स्वेच्छा से सब्सिडी व राशन कार्ड जैसी सुविधाएं छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे बनी जगह पर वास्तव में जरूरतमंद लगभग एक करोड़ नए पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जा सका। यह अभियान संसाधनों के बेहतर व न्यायसंगत वितरण का उदाहरण है, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त बजटीय बोझ के वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाया गया।

मानसून की कमी से डीजल-पेट्रोल की बिक्री में तेज उछाल — जुलाई में 10.7% वृद्धि: भारत में जुलाई 2026 में डीजल की बिक्री सालाना आधार पर 10.7% बढ़कर 71.2 लाख टन हो गई, जो जुलाई 2025 में 64.3 लाख टन थी — हालांकि जून 2026 के मुकाबले (78.5 लाख टन) यह 9.2% कम रही। डीजल भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला ईंधन है, जो माल ढुलाई परिवहन, कृषि मशीनरी व सिंचाई पंपों को शक्ति देता है — इसलिए इसकी खपत को आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। कमजोर व देरी से आए मानसून के कारण बुवाई सीजन में किसानों को सिंचाई हेतु डीजल पंपों का अधिक इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे मांग बढ़ी। विशेषज्ञों के अनुसार यह आंकड़े कृषि व लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में मौसम संबंधी बाधाओं के बावजूद आर्थिक गतिविधि के निरंतर बने रहने का संकेत देते हैं।

Q1 FY27 नतीजों का सीजन शुरू — आज भारती एयरटेल के परिणाम, 600 से अधिक कंपनियां कतार में: भारतीय शेयर बाजार में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के कॉर्पोरेट नतीजों का सीजन जोरों पर है — 3 से 8 अगस्त के बीच 600 से अधिक कंपनियां अपने तिमाही परिणाम घोषित करेंगी। दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल आज, 4 अगस्त 2026 को अपने Q1 परिणाम घोषित करेगी, जिसमें विशेषज्ञों की नजर कंपनी के ARPU (Average Revenue Per User) व 5G ग्राहक वृद्धि पर टिकी है। इसके अतिरिक्त इस सप्ताह LIC, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), टाइटन कंपनी, ट्रेंट, ONGC व Nykaa जैसी बड़ी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। यह तिमाही नतीजे भारतीय अर्थव्यवस्था की उपभोग मांग व कॉर्पोरेट लाभप्रदता की सेहत का महत्वपूर्ण संकेतक माने जा रहे हैं।

भारत का पहला सॉवरेन-समर्थित P&I बीमा उत्पाद BMIP के तहत लॉन्च: वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने जुलाई 2026 में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल (BMIP) के तहत देश का पहला सॉवरेन-समर्थित प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) बीमा उत्पाद लॉन्च किया, जो USD 1.5 अरब तक की थर्ड-पार्टी लायबिलिटी कवरेज प्रदान करता है। 12 मई 2026 को ₹12,980 करोड़ की सॉवरेन गारंटी के साथ परिचालन में आया BMIP युद्ध-संबंधी व अन्य समुद्री जोखिमों के विरुद्ध भारतीय शिपिंग कंपनियों को निर्बाध समुद्री बीमा क्षमता प्रदान करता है। DFS सचिव संजय लोहिया ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) द्वारा तैयार पहली P&I बीमा पॉलिसी दस्तावेज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SCI) को सौंपी।

Vikram-1 रॉकेट में अब स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हैदराबाद स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी Skyroot Aerospace के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि भारत के पहले निजी क्षेत्र के ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट Vikram-1 की उड़ान नियंत्रण व मार्गदर्शन प्रणालियां अब स्वदेशी रूप से निर्मित (Made in Bharat) सेमीकंडक्टर चिप्स पर संचालित होंगी। यह घोषणा Vikram-1 की सफल पहली परीक्षण उड़ान के बाद आई, जिसके साथ यह भारत का पहला निजी विकसित रॉकेट बना जिसने सफलतापूर्वक कक्षा में प्रवेश किया। सरकार का लक्ष्य 2035 तक भारत को विश्व के शीर्ष चार सेमीकंडक्टर विनिर्माण देशों में शामिल करना है, तथा सितंबर 2026 में नई दिल्ली में SEMICON India 2026 का आयोजन भी प्रस्तावित है।

डिजिटल हेल्थ में बड़ी उपलब्धि — ABHA खातों की संख्या 90 करोड़ के पार: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत बनाए जाने वाले आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA) की संख्या वर्ष 2021 में लगभग 14.7 करोड़ से बढ़कर 2026 के मध्य तक 90 करोड़ से अधिक हो गई है, साथ ही 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड इन खातों से जोड़े जा चुके हैं — यह इसे विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल स्वास्थ्य पहचान प्रणालियों में से एक बनाता है। ABHA खाते के माध्यम से नागरिक अपने चिकित्सा रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं तथा किसी भी पंजीकृत अस्पताल या क्लिनिक में अपनी सहमति से इन्हें साझा कर सकते हैं, जिससे इलाज में देरी कम होती है व डुप्लीकेट जांच से बचा जा सकता है।

आयुष मंत्रालय व IndiaAI के बीच पारंपरिक चिकित्सा में AI नवाचार हेतु समझौता: जुलाई 2026 में आयुष मंत्रालय तथा MeitY के अधीन IndiaAI मिशन के बीच पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में AI-संचालित नवाचार को बढ़ावा देने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए, जो दो वर्षों के लिए वैध रहेगा। इसके तहत आयुष मंत्रालय अपने AIKosh प्लेटफॉर्म पर गुमनाम स्वास्थ्य अनुसंधान डेटा, मेटाडेटा व AI मॉडल्स उपलब्ध कराएगा, जिससे शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स व शैक्षणिक संस्थानों को AI-आधारित नवाचार में सहायता मिलेगी। साथ ही आयुष पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हितधारकों को IndiaAI कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच भी मिलेगी, जो ₹10,371.92 करोड़ के परिव्यय वाले IndiaAI मिशन के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी।

अरण्यक घोष बने भारत के 95वें शतरंज ग्रैंडमास्टर: कोलकाता के 22 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी अरण्यक घोष (Aronyak Ghosh) ने बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में अपना तीसरा व अंतिम ग्रैंडमास्टर (GM) नॉर्म हासिल कर भारत के 95वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां उन्होंने 9 राउंड में 7.0 अंक बनाकर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। वे पश्चिम बंगाल राज्य से 12वें ग्रैंडमास्टर हैं। वर्तमान राष्ट्रीय रैपिड चैंपियन अरण्यक ने अपना पहला GM नॉर्म वर्ष 2023 में Sants Open में तथा दूसरा नॉर्म 2024 में Annemasse Masters में हासिल किया था, जिसके बाद उन्हें तीसरे व अंतिम नॉर्म के लिए दो वर्षों से अधिक इंतजार करना पड़ा। भारत में शतरंज ग्रैंडमास्टरों की बढ़ती संख्या देश की शतरंज संस्कृति व प्रशिक्षण अवसंरचना की मजबूती को दर्शाती है।

इटली के महान फुटबॉलर व AC मिलान के कप्तान फ्रांको बरेसी का निधन: इटली के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी व AC मिलान के पूर्व कप्तान फ्रांको बरेसी का जुलाई 2026 में मिलान, इटली में 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1977 से 1997 तक AC मिलान के लिए खेलते हुए कुल 719 आधिकारिक मैच खेले तथा 15 सत्रों तक टीम की कप्तानी की — इस दौरान 6 सेरी-ए खिताब, 3 यूरोपियन कप/UEFA चैंपियंस लीग खिताब व 2 इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते। उन्होंने इटली के लिए 81 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 22 वर्ष की आयु में 1982 के FIFA विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे, तथा बाद में 1994 के फाइनल में इटली की कप्तानी भी की। AC मिलान ने उनके सम्मान में नंबर 6 जर्सी को सेवानिवृत्त कर दिया — ऐसा करने वाला वह पहला इतालवी क्लब बना।

पद्मश्री विजेता हिंदी साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत का निधन: प्रख्यात हिंदी साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत का जुलाई 2026 में भोपाल, मध्य प्रदेश में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2026 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने करियर की शुरुआत इंदौर के यूनियन थियोलॉजिकल सेमिनरी में व्याख्याता के रूप में की तथा बाद में भोपाल स्थित पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य भी रहे। वे हिंदी भवन, भोपाल के निदेशक रहे तथा शिक्षा प्रदीप, जनधर्म व दुर्गमी आह्वान जैसी साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया। उनकी प्रमुख कृतियों में 'कौन किसका आदमी' व 'धुंध के आर-पार' शामिल हैं।