शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा — प्रह्लाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। यह इस्तीफा NEET-UG प्रश्नपत्र लीक प्रकरण को लेकर हफ्तों से चल रहे देशव्यापी युवा-विरोध प्रदर्शनों के बाद आया, जिसकी शुरुआत 6 जून को व्यंग्यात्मक ऑनलाइन आंदोलन 'Cockroach Janta Party' द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से हुई थी। NEET-UG परीक्षा (3 मई को आयोजित) में गड़बड़ियां सामने आने पर सरकार ने मामला CBI को सौंपा, परीक्षा रद्द कर पुनर्परीक्षा का कार्यक्रम बनाया। प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा की, यह कहते हुए कि उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 26 जुलाई को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला — वे पहले से उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने BHAVYA-Rasayan योजना को दी मंजूरी — 3 रासायनिक पार्क स्थापित होंगे: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत औद्योगिक विकास योजना-रसायन' (BHAVYA-Rasayan) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क (Chemical Parks) स्थापित करना है। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में की गई थी। योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹3,030 करोड़ है, जिसमें से ₹3,000 करोड़ Common Infrastructure Facilities व Basic Utilities पर तथा ₹30 करोड़ प्रशासनिक व्यय पर खर्च होंगे। केंद्र प्रत्येक पार्क को अधिकतम ₹1,000 करोड़ का अनुदान देगा, बशर्ते संबंधित राज्य सरकार न्यूनतम ₹500 करोड़ का योगदान करे। यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक, यानी 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। प्रत्येक पार्क कम-से-कम 8 वर्ग किलोमीटर (2,000 एकड़) निर्बाध भूमि पर विकसित होगा तथा इसमें Common Effluent Treatment Plant (CETP), सॉल्वेंट रिकवरी इकाइयां व लॉजिस्टिक्स सुविधाएं होंगी, जो पर्यावरण-अनुकूल रासायनिक उद्योग विकास को बढ़ावा देंगी।

बल्लारी-गुंतकल रेल मल्टीट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी — Gati Shakti के तहत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के बल्लारी-गुंतकल खंड पर तीसरी व चौथी रेल लाइन बिछाने की ₹1,264 करोड़ की मल्टीट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना से रेल नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की वृद्धि होगी, जिसमें बल्लारी किले सहित 99 गांवों व पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजना के तहत वेदावती नदी पर 762 मीटर लंबा एक विशाल रेल पुल तथा 7 प्रमुख व 52 छोटे पुल बनाए जाएंगे, और यह कार्य 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे मालभाड़ा क्षमता में 16.22 MTPA की वृद्धि होगी, तेल आयात में कमी आएगी तथा कार्बन उत्सर्जन घटेगा — यह परियोजना PM-Gati Shakti राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बहु-modal कनेक्टिविटी को मजबूत करती है।

सारनाथ को मिला UNESCO विश्व धरोहर का दर्जा — भारत की 45वीं धरोहर: उत्तर प्रदेश स्थित सारनाथ, जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश (धर्मचक्र प्रवर्तन) दिया था, को दक्षिण कोरिया के बुसान में चल रहे UNESCO विश्व धरोहर समिति के 48वें सत्र (19-29 जुलाई) में विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया — यह भारत की 45वीं UNESCO विश्व धरोहर बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे "हर भारतीय के लिए गर्व का पल" बताया और कहा कि यह भारत की गहन सभ्यतागत व आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी इसे भारत की आध्यात्मिक विरासत की पहचान बताते हुए स्वागत किया। इस मान्यता से सारनाथ में पर्यटन व संरक्षण गतिविधियों को और बल मिलने की उम्मीद है।

ईरान-अमेरिका टकराव में ठहराव — ओमान की मध्यस्थता में नई वार्ता: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में लगातार दूसरी रात अमेरिका ने ईरान पर कोई हवाई हमला नहीं किया। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समक्ष 14वीं रात के हमलों की योजना प्रस्तुत की थी, परंतु उन्होंने बातचीत को प्राथमिकता देते हुए इसे मंजूरी नहीं दी। यह निर्णय एक ओमानी शिष्टमंडल के तेहरान पहुंचने के बाद आया, जो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के लिए नई व्यवस्था पर बातचीत कर रहा है। अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र दूत माइक वाल्ट्ज़ के अनुसार ट्रंप वार्ता को "कुछ जगह" दे रहे हैं, हालांकि अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर पुनः हमलों के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान ने भी बीते दो दिनों में जवाबी हमले रोक दिए हैं, हालांकि उसकी सेना ने रविवार को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने का प्रयास कर रहे 6 जहाजों को चेतावनी देकर रोका। यह घटनाक्रम इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा से ठीक पहले हुआ है।

अमेरिका-यूक्रेन के बीच हवाई युद्धविराम प्रस्ताव पर चर्चा: रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी व यूक्रेनी अधिकारियों ने युद्ध समाप्त करने के नए प्रयासों के तहत एक हवाई युद्धविराम (Air Ceasefire) प्रस्ताव पर चर्चा की है, जिसे रूस के समक्ष रखा जाएगा। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि इस पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब रूस-यूक्रेन युद्ध को लंबा समय हो चुका है और अमेरिका शांति वार्ता को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है। यदि यह प्रस्ताव आगे बढ़ता है, तो यह हवाई क्षेत्र में हमलों को सीमित करने वाला पहला औपचारिक कदम होगा, जो जमीनी संघर्ष विराम की दिशा में एक अहम पड़ाव माना जा सकता है।

यूरोपीय संघ ने Google पर लगाया €890 मिलियन का जुर्माना: यूरोपीय आयोग (European Commission) ने Google पर Digital Markets Act (DMA) के उल्लंघन के लिए कुल €890 मिलियन (लगभग ₹8,900 करोड़) का जुर्माना लगाया है। इसमें दो अलग-अलग जुर्माने शामिल हैं — Google Flights व Google Hotels जैसी अपनी सेवाओं को सर्च परिणामों में प्रतिद्वंद्वियों पर तरजीह देने (Self-Preferencing) के लिए €460 मिलियन, तथा ऐप डेवलपर्स को Google Play Store के बाहर ग्राहकों को मुफ्त ऑफर दिखाने से रोकने के लिए €430 मिलियन का जुर्माना। यूरोपीय आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि Google 60 दिनों के भीतर नियमों का पालन नहीं करता, तो "आवधिक दंड भुगतान (Periodic Penalty Payments)" के रूप में जुर्माना और बढ़ सकता है। यह मामला अमेरिका व यूरोपीय संघ के बीच पहले से तनावपूर्ण व्यापारिक संबंधों में और खटास ला सकता है, विशेषकर अमेरिकी टैरिफ नीतियों की पृष्ठभूमि में।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली यात्रा — 6 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान से जुड़ी परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात में ग्रामीण विकास, कृषि, Lakhpati Didi Yojana तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मनरेगा (MGNREGA) के तहत चालू वित्त वर्ष में राजस्थान को ₹4,384 करोड़ जारी करने के लिए केंद्र का आभार जताया। इसके साथ ही केंद्रीय ऊर्जा, आवासन व शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से भी मुलाकात कर अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन तंत्र को मजबूत करने, नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार तथा जयपुर मेट्रो फेज-2 व शहरों में e-bus सेवाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने हेतु केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया।

किसानों को दिन में बिजली — 2027 तक पूरे राज्य में विस्तार का लक्ष्य: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य के 26 जिलों में किसानों को कृषि कार्य हेतु दिन के समय बिजली आपूर्ति पहले से शुरू की जा चुकी है, तथा सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक प्रदेश के प्रत्येक किसान को दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। यह सुविधा मुख्यतः PM-KUSUM योजना के तहत स्थापित हो रही लगभग 4 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के दम पर संभव हो रही है, जिससे कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर रात की बजाय दिन में बिजली आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को खेतों में रात में जागकर सिंचाई करने की मजबूरी खत्म होगी और वे भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह दिन में 10 से 6 बजे तक खेतों में काम कर सकेंगे।

सुजस विशेष — राजस्थान राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ: सुजस बुलेटिन के अनुसार राज्य सरकार ने 24 जुलाई 2026 को राजस्थान राज्य जल योजना 2047 (Rajasthan State Water Plan 2047) की शुरुआत की, जो नदी-जोड़ो परियोजनाओं, भूजल संरक्षण व जनभागीदारी पर आधारित एक दीर्घकालिक ढांचा है। इसके तहत संशोधित PKC-ERCP (रामजल सेतु लिंक) परियोजना को प्राथमिकता दी गई है, जो चंबल व उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त पानी को बनास, रूपारेल व पार्वती नदी बेसिन में पहुंचाकर 17 जिलों में पेयजल सुरक्षा तथा लगभग 4.84 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा 29 जून 2026 को राजस्थान व हरियाणा के बीच हस्ताक्षरित यमुना जल समझौते के तहत करीब 32 वर्षों से लंबित परियोजना के अंतर्गत 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 1,917 क्यूसेक यमुना जल सीकर, झुंझुनूं व चूरू क्षेत्र में लाया जाएगा, जिससे लगभग 75 लाख लोगों को लाभ मिलेगा — इस परियोजना पर करीब ₹34,102 करोड़ का निवेश होना अनुमानित है।

सुजस बुलेटिन — जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राजस्थान को ₹537.70 करोड़: सुजस ई-बुलेटिन के अनुसार केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन 2.0 के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान को ₹537.70 करोड़ की केंद्रीय सहायता मंजूर की है, जो मिशन के प्रथम व द्वितीय चरण के बीच राज्य द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में दी गई है। इस राशि को सामान्य ग्रामीण क्षेत्र (₹307.45 करोड़), SC घटक (₹177.73 करोड़) व ST घटक (₹52.52 करोड़) में विभाजित किया गया है। राज्य में भौतिक रूप से तैयार 3,241 पेयजल परियोजनाओं में से 2,520 को जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा, तथा अब तक 2,212 गांव 'Har Ghar Jal' प्रमाणित हो चुके हैं। मिशन की समयसीमा अब बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दी गई है — यह केंद्र-राज्य की 50:50 Funding Model पर आधारित है।

भारत का पहला घरेलू Natural Gas Futures Contract — NSE पर लॉन्च: National Stock Exchange (NSE) ने 27 जुलाई 2026 को भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क-आधारित Natural Gas Futures Contract लॉन्च किया, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) से मंजूरी प्राप्त है। यह अनुबंध टिकर 'NATGASIND' के तहत ट्रेड होगा तथा Indian Gas Exchange (IGX) के गुजरात (दाहेज) हब मूल्य से जुड़ा है, जिसे भारतीय रुपए प्रति mmBtu (गैस मूल्य निर्धारण की मानक इकाई) में उद्धृत किया जाएगा। यह Cash-Settled अनुबंध है, यानी समाप्ति पर प्राकृतिक गैस की वास्तविक डिलीवरी नहीं होती — ट्रेडिंग यूनिट 250 mmBtu निर्धारित है और NSE Clearing समाशोधन, निपटान व मार्जिन संग्रहण का कार्य संभालेगा। इस कदम का उद्देश्य भारतीय उत्पादकों, वितरकों व उद्योगों को विदेशी मूल्य-निर्धारण पर निर्भरता घटाकर एक स्वदेशी जोखिम-प्रबंधन उपकरण उपलब्ध कराना है — यह ऊर्जा डेरिवेटिव्स के क्षेत्र में भारत का पहला घरेलू बेंचमार्क-आधारित कदम है।

Sensex-Nifty में लगातार पांचवें सत्र गिरावट — सप्ताह की कमजोर शुरुआत: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को लगातार पांचवें सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ — BSE Sensex, 331.62 अंक (0.43%) गिरकर 76,059.77 पर तथा NSE Nifty50, 102.15 अंक (0.43%) फिसलकर 23,767.45 पर बंद हुआ। हालांकि सोमवार, 27 जुलाई को Gift Nifty के सकारात्मक संकेतों तथा यूरोपीय बाजारों (DAX, CAC 40, STOXX 50, FTSE 100) में व्यापक तेजी को देखते हुए घरेलू बाजार में तेजी के साथ खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, यद्यपि पिछले सत्र की कमजोरी व बढ़ी हुई अस्थिरता के चलते शुरुआती बढ़त सीमित रह सकती है। निवेशकों की नजर वैश्विक घटनाक्रम, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी फंड गतिविधि व प्रमुख तकनीकी स्तरों पर बनी रहेगी।

IMF ने घटाया भारत का FY27 वृद्धि अनुमान — पश्चिम एशिया संकट का असर: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने जुलाई 2026 के अपडेट में भारत के वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.4% कर दिया है, जबकि FY28 के लिए अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया गया है — इसका मुख्य कारण ईरान-अमेरिका संघर्ष से उपजा ऊर्जा-मूल्य जोखिम बताया गया है। इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भी पश्चिम एशिया संघर्ष, बढ़ी ऊर्जा कीमतों, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान व मौसम संबंधी अनिश्चितताओं का हवाला देते हुए अपना FY27 वृद्धि अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया था। हालांकि रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.4-6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है, तथा जून 2026 में आर्थिक गतिविधि सालाना आधार पर 32 महीने के उच्चतम स्तर 12% पर पहुंच गई — जो बाहरी चुनौतियों के बावजूद अर्थव्यवस्था में मौजूद गति को दर्शाता है। आधिकारिक Q1 FY27 GDP आंकड़े 31 अगस्त 2026 को जारी होंगे।

DRDO की Kusha LRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह-से-हवा मार मिसाइल प्रणाली 'Kusha' (LRSAM) का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। यह प्रणाली लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, ड्रोन (UAVs) व बड़े दुश्मन विमानों को व्यापक दूरी व ऊंचाई सीमा में निष्क्रिय करने में सक्षम है। Kusha प्रणाली को भारत की बहु-स्तरीय हवाई रक्षा (Multi-Layered Air Defence) क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो विशेषकर वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव के दौर में देश की स्वदेशी हवाई सुरक्षा को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी। यह मिसाइल प्रणाली रूस की S-400 जैसी प्रणालियों की तुलना में एक स्वदेशी विकल्प के रूप में विकसित की जा रही है।

DRDO-ISRO की रणनीतिक साझेदारी — कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के लिए रोडमैप: CII तमिलनाडु Defence-X Conclave 2026 में DRDO के महानिदेशक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रणाली) ने बताया कि DRDO, तमिलनाडु स्थित ISRO के नवनिर्मित कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के उपयोग हेतु एक रणनीतिक रोडमैप तैयार कर रहा है, ताकि भविष्य के उच्च-दांव वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए तैयारी की जा सके। यह गठबंधन DRDO व ISRO के बीच सैन्य-असैन्य अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता, अंतरिक्ष निगरानी व रणनीतिक संचार अवसंरचना को और मजबूत बनाना है। यह सहयोग भारत के तेज़ी से बढ़ते निजी व सरकारी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

DRDO ने पूरा किया Quantum Key Distribution प्रणाली का सैन्य क्षेत्र परीक्षण: DRDO ने एक स्केलेबल व व्यावहारिक रूप से सुरक्षित, Fiber-आधारित Quantum Key Distribution (QKD) प्रणाली का सफल सैन्य क्षेत्र परीक्षण (Field Trial) पूरा किया है, जिसका उद्देश्य भारत के रणनीतिक संचार नेटवर्क को क्वांटम तकनीक की मदद से भविष्य के लिए सुरक्षित (Future-Proof) बनाना है। QKD तकनीक क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर दो पक्षों के बीच एन्क्रिप्शन कुंजी को इस तरह साझा करती है कि किसी भी प्रकार की जासूसी (Eavesdropping) का तुरंत पता चल जाता है — यह पारंपरिक एन्क्रिप्शन तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित मानी जाती है। यह उपलब्धि भारत की रणनीतिक व सैन्य संचार प्रणालियों को आने वाले वर्षों में क्वांटम कंप्यूटिंग से उत्पन्न होने वाले साइबर खतरों से सुरक्षित रखने में मदद करेगी।

Mirabai Chanu ने रचा इतिहास — CWG खिताबों की Hat-trick: Commonwealth Games 2026 (ग्लासगो) के चौथे दिन, 26 जुलाई को भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरे Commonwealth Games खिताब (Hat-trick) पर कब्जा किया — यह भारत का इस बार के खेलों में पहला स्वर्ण पदक भी रहा। इसी दिन भारोत्तोलक रिशिकांता सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। तीसरे दिन के अंत तक भारत की पदक तालिका में 1 स्वर्ण, 2 रजत व 1 कांस्य पदक शामिल थे, और चौथे दिन मीराबाई की जीत के साथ भारत का प्रदर्शन और मजबूत हुआ। भारत का 126 सदस्यीय दल कुल आठ ओलंपिक व पांच पैरा-स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है।

CWG 2026 का 5वां दिन — आज (27 जुलाई) भारोत्तोलन फाइनल्स व एथलेटिक्स की शुरुआत: सोमवार, 27 जुलाई को Commonwealth Games के 5वें दिन भारत की ज्ञानेश्वरी यादव महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन फाइनल में तथा बिंद्यारानी देवी महिलाओं की 58 किलोग्राम फाइनल में पदक की दावेदार के रूप में उतरेंगी — बिंद्यारानी 2022 बर्मिंघम खेलों की रजत पदक विजेता रह चुकी हैं। इसी दिन भारत अपने एथलेटिक्स अभियान की शुरुआत भी करेगा, जिसमें अनुभवी लॉन्ग जम्पर मुरली श्रीशंकर की भागीदारी पर विशेष नजर रहेगी। भारोत्तोलन स्पर्धाएं ग्लासगो के SEC Armadillo arena में 26 से 30 जुलाई तक आयोजित हो रही हैं, तथा तैराकी व कलात्मक जिम्नास्टिक स्पर्धाएं भी जारी रहेंगी।

Padma Awards 2027 हेतु नामांकन — 31 जुलाई अंतिम तिथि: गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले Padma Awards 2027 (Padma Vibhushan, Padma Bhushan व Padma Shri) हेतु ऑनलाइन नामांकन व सिफारिशें जमा करने की प्रक्रिया, जो 15 मार्च 2026 से शुरू हुई थी, अब 31 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही है। कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान-इंजीनियरिंग, व्यापार-उद्योग, चिकित्सा, साहित्य-शिक्षा, खेल तथा सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले भारतीय नागरिकों को यह सम्मान दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले Padma Awards 2026 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 131 पुरस्कार (5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan व 113 Padma Shri) की मंजूरी दी थी, जिसमें अभिनेता धर्मेंद्र, क्रिकेटर रोहित शर्मा व गायिका अलका याज्ञनिक जैसे नाम शामिल थे।