वंदे मातरम को मिलेगा कानूनी संरक्षण — विधेयक संसद में पेश: केंद्र सरकार ने मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 (Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill, 2026) पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन जैसा ही कानूनी दर्जा व संरक्षण देना है। विधेयक के तहत वंदे मातरम के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसका अपमान करने पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया है। गौरतलब है कि यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास 'आनंदमठ' (1882) से लिया गया है, और इसके 150 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षभर राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किए गए थे, जिसके बाद मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इसे राष्ट्रगान के समकक्ष न रखने की सलाह भी दी है।

संसद के मानसून सत्र में गतिरोध जारी — NEET Paper Leak पर विपक्ष मुखर: संसद के मानसून सत्र (20 जुलाई से 21 अगस्त 2026) के दूसरे व तीसरे दिन भी हंगामे के कारण लोकसभा व राज्यसभा, दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्षी सांसद NEET प्रश्नपत्र लीक प्रकरण तथा छात्र-प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध हुई पुलिस कार्रवाई पर चर्चा तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे, जिसके चलते दोनों सदनों को बार-बार स्थगित करना पड़ा। सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्ष अनावश्यक शर्तें न रखे। यह सत्र देश की सर्वोच्च विधायी संस्था में जवाबदेही व पारदर्शिता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस का प्रमुख मंच बना हुआ है।

कोयला मंत्रालय की 'आरोह' रिपोर्ट जारी — भारत-जर्मनी समझौता: केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली में 'आरोह' (AAROH) — Annual Report on Mine Closure जारी की, जो आजादी के बाद पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंद की गई 42 कोयला खदानों की सफलता गाथा प्रस्तुत करती है — जिसमें पारिस्थितिक बहाली (Ecological Restoration) व खनन-पश्चात भूमि के उत्पादक पुनः उपयोग को दर्शाया गया है। इसी अवसर पर मंत्रालय ने जर्मनी की सरकारी एजेंसी GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) के साथ एक क्रियान्वयन समझौते (Implementation Agreement) पर हस्ताक्षर किए, जो भविष्य में बंद होने वाली खदानों के वैज्ञानिक पुनर्ग्रहण व सतत विकास में तकनीकी सहयोग व अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही झरिया पुनर्वास व विकास प्राधिकरण (JRDA) से जुड़े व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु त्रिपक्षीय समझौते भी हुए।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) की उपलब्धि: ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के अंतर्गत संचालित 632 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) देश के 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 619 जिलों में सक्रिय हैं, जिन्हें 25 प्रायोजक बैंकों का सहयोग प्राप्त है। मार्च 2026 तक इन संस्थानों ने कुल 60.63 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से 43.89 लाख स्वरोजगार/नौकरी में स्थापित हुए तथा 22.52 लाख को बैंक ऋण से जोड़ा गया — यानी स्थापना (2009) के बाद से लक्ष्य का 99.7% हासिल किया जा चुका है। RSETI, 18-50 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार व मजदूरी-रोजगार दोनों को बढ़ावा देते हैं।

धाराशिव-बीड-छत्रपति संभाजीनगर नई रेल लाइन का सर्वे मंजूर: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि रेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र में प्रस्तावित धाराशिव-बीड-छत्रपति संभाजीनगर नई रेल लाइन (लगभग 240 किलोमीटर) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु सर्वे को मंजूरी दे दी है। यह नई लाइन क्षेत्र में रेल संपर्क को मजबूत करेगी तथा मराठवाड़ा क्षेत्र में व्यापार, कृषि उपज परिवहन व यात्री सुविधा को बढ़ावा देगी। रेल मंत्रालय अपनी 'Reform Express' पहल के तहत ऐसी अनेक नई लाइनों व दोहरीकरण परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसका उद्देश्य देशभर में रेल अवसंरचना का संतुलित व समावेशी विस्तार करना है।

ईरान-अमेरिका युद्ध और भड़का — लगातार 11वीं रात हमले: अमेरिकी सेना ने ईरान पर लगातार 11वीं रात हवाई हमले किए, जिसमें ताज़ा हमलों का सिलसिला करीब 75 मिनट तक चला। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (Strait of Hormuz) में स्थित लारक द्वीप (Larak Island) को भी निशाना बनाया, जहां स्थानीय निवासियों ने तेज़ धमाकों की सूचना दी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि यदि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के गहरे भूमिगत परमाणु स्थल 'पिकैक्स माउंटेन' (Pickaxe Mountain) पर भी हमला कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका देश 'आंख के बदले आंख' की नीति अपनाएगा और किसी भी हमले का 'निर्णायक जवाब' देगा। यह टकराव पश्चिम एशिया में तेल आपूर्ति व वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है।

ईरान का जवाबी हमला — कुवैत, जॉर्डन व बहरीन में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर: ईरान की सेना ने कुवैत, जॉर्डन व बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 'आराश' (Arash) आत्मघाती ड्रोन से हमले किए। जॉर्डन के अल अज़रक (Al Azraq) एयरबेस पर आवासीय भवनों व उपकरण भंडारण सुविधाओं को तथा बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर उपकरण गोदामों व विमान रखरखाव हैंगरों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। यह हमले अमेरिका द्वारा ईरान पर लगातार जारी हवाई हमलों के जवाब में किए गए हैं, जो दर्शाता है कि यह संघर्ष अब केवल ईरान-अमेरिका तक सीमित न रहकर क्षेत्र के अन्य देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों तक फैल चुका है — जिससे संपूर्ण खाड़ी क्षेत्र (Gulf Region) में सुरक्षा जोखिम बढ़ गया है।

अमेरिका-सऊदी अरब परमाणु सहयोग समझौता: अमेरिका व सऊदी अरब ने एक महत्वपूर्ण परमाणु सहयोग समझौते (Nuclear Cooperation Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट व सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान ने इस समझौते तथा एक द्विपक्षीय सुरक्षा उपाय (Safeguards) समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य दशकों तक चलने वाली बहु-अरब डॉलर की साझेदारी स्थापित करना है। यह समझौता परमाणु अप्रसार (Non-Proliferation) सुनिश्चित करते हुए सऊदी अरब को असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करने में मदद करेगा — यह ऐसे समय पर हुआ है जब पश्चिम एशिया में ईरान-अमेरिका तनाव चरम पर है, जिससे क्षेत्रीय ऊर्जा व सुरक्षा समीकरण और जटिल हो गए हैं।

भारत-जापान POWERR फ्रेमवर्क — बिजली अवसंरचना के लिए जापानी ऋण: भारत और जापान ने अपने द्विपक्षीय POWERR ढांचे (Framework) के तहत भारत के आंतरिक विद्युत नेटवर्क को अधिक मजबूत व लचीला बनाने के लिए सहयोग बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत जापान लगभग 80 अरब येन (करीब 492 मिलियन डॉलर) का ऋण पारेषण अवसंरचना (Transmission Infrastructure) विकास हेतु उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जापान के METI (Ministry of Economy, Trade and Industry) ने कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण (Strategic Stockpiling) व ऊर्जा सुदृढ़ता (Energy Resilience) पर एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। यह कदम पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जयपुर मेट्रो फेज-2 का शिलान्यास — मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने SMS स्टेडियम, जयपुर में जयपुर मेट्रो फेज-2 के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया — इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को रखी थी। लगभग ₹13,000 करोड़ की लागत वाला यह 'ऑरेंज लाइन' कॉरिडोर करीब 41 किलोमीटर लंबा होगा और 36 स्टेशनों के माध्यम से दक्षिण में प्रह्लादपुरा को उत्तर में टोडी मोड़ से जोड़ेगा, जिसमें जयपुर एयरपोर्ट, अंबाबाड़ी व एसएमएस अस्पताल जैसे प्रमुख स्थल शामिल होंगे। पहले चरण में प्रह्लादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर व 10 स्टेशनों का निर्माण होगा, जिसके 2031 तक पूर्ण होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने आगे फेज 3 व 4 भी विकसित करने की घोषणा की।

Vyapar Rajasthan 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने Vyapar Rajasthan 2026 कार्यक्रम में शिरकत की, जो राज्य के व्यापारिक व वाणिज्यिक समुदाय को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की व्यापार-अनुकूल नीतियों तथा प्रदेश में निवेश व कारोबार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। यह आयोजन राजस्थान के व्यापारी वर्ग के लिए राज्य सरकार की नीतियों को समझने व सुझाव देने का एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है, विशेषकर ऐसे समय में जब राज्य पचपदरा रिफाइनरी व जयपुर मेट्रो जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं के जरिए औद्योगिक व वाणिज्यिक विकास पर विशेष ज़ोर दे रहा है।

सुजस विशेष — VB-G RAM G योजना से राजस्थान को ₹11,581 करोड़: सुजस बुलेटिन के अनुसार केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना 'विकसित भारत-गारंटीकृत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' — VB-G RAM G, जो मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लेगी, 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर जिले के ब्यावर से इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राजस्थान को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र से अंतरिम रूप से ₹7,581 करोड़ से अधिक का आवंटन मिलेगा, जबकि राज्य सरकार अतिरिक्त ₹4,000 करोड़ वहन करेगी — कुल मिलाकर राज्य को ₹11,581 करोड़ से अधिक प्राप्त होंगे। यह राशि ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करने तथा टिकाऊ सामुदायिक संपत्तियां (Durable Assets) बनाने में उपयोग होगी।

सुजस बुलेटिन — जोधपुर में वस्त्र उद्योग प्रकोष्ठ का गठन: सुजस ई-बुलेटिन के अनुसार राज्य सरकार ने जोधपुर में वस्त्र क्षेत्र (Textile Sector) के समन्वित विकास हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ (Cell) के गठन को मंजूरी दी है। जोधपुर, राजस्थान के प्रमुख वस्त्र व हस्तशिल्प उत्पादन केंद्रों में से एक है, और यह नया प्रकोष्ठ उद्योग से जुड़ी नीतिगत बाधाओं को दूर करने, निर्यात को बढ़ावा देने तथा बुनकरों व छोटे उद्यमियों को संस्थागत सहयोग प्रदान करने में सहायक होगा — विशेषकर हाल ही में लागू हुए India-UK CETA समझौते के मद्देनज़र वस्त्र निर्यात की संभावनाओं को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुजस बुलेटिन — राजस्व बैठक व सौर ऊर्जा पर फोकस: सुजस ई-बुलेटिन में राज्य स्तरीय राजस्व समीक्षा बैठक तथा राजस्थान में सौर ऊर्जा (Solar Energy) परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हुई। बैठक में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, नामांतरण प्रकरणों के त्वरित निस्तारण तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को कम करने पर चर्चा हुई। राजस्थान अपनी प्रचुर सौर विकिरण क्षमता (Solar Radiation Potential) के कारण देश के अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है, और बीकानेर, जोधपुर व जैसलमेर क्षेत्रों में नई सौर परियोजनाएं राज्य को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बना रही हैं।

Sensex-Nifty में लगातार तीसरे दिन गिरावट — तेल कीमतों का दबाव: 22 जुलाई 2026 को भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट दर्ज की गई। BSE Sensex, 715 अंक (0.92%) गिरकर 76,755.05 पर तथा NSE Nifty50, 191 अंक (0.79%) फिसलकर 23,996.25 पर बंद हुआ — निफ्टी हाल के दिनों में पहली बार 24,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आया। यह गिरावट मुख्यतः ईरान-अमेरिका तनाव में ताज़ा वृद्धि के कारण कच्चे तेल (Brent Crude) की कीमत 92 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने की चिंता से जुड़ी है, क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है और महंगे तेल का सीधा असर आयात बिल, मुद्रास्फीति व कंपनियों की लागत पर पड़ता है।

RBI बुलेटिन — वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने जुलाई 2026 बुलेटिन में कहा कि भू-राजनीतिक तनाव व वैश्विक आपूर्ति शृंखला में व्यवधान जैसी बाहरी चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। केंद्रीय बैंक के अनुसार घरेलू मांग (Domestic Demand) मजबूत बनी हुई है और औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के साथ-साथ बेहतर तरलता (Liquidity) स्थितियों ने ऋण वृद्धि (Credit Growth) को सहारा दिया है। यह आकलन ऐसे समय आया है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी हुई है, और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती को रेखांकित करता है।

अप्रैल 2026 में भारत का चालू खाता अधिशेष: RBI के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने अप्रैल 2026 में 4.7 अरब डॉलर का चालू खाता अधिशेष (Current Account Surplus) दर्ज किया, जबकि एक वर्ष पहले इसी माह में 4.8 अरब डॉलर का घाटा (Deficit) था — यह एक उल्लेखनीय सुधार है। इसके पीछे प्रमुख कारण रहे: सेवा निर्यात (Net Services Exports) का 15.9 अरब डॉलर से बढ़कर 18.6 अरब डॉलर होना, तथा विदेशों से प्रेषण (Remittances) का 9.4 अरब डॉलर से बढ़कर 16 अरब डॉलर हो जाना। चालू खाता अधिशेष का अर्थ है कि भारत में विदेशों से आने वाली मुद्रा, बाहर जाने वाली मुद्रा से अधिक रही — यह रुपये की स्थिरता व विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सकारात्मक संकेत है।

भारत का पहला Full-Scale eVTOL Prototype 'e200X' अनावरित: चेन्नई स्थित IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप The ePlane Company ने अपने IIT मद्रास डिस्कवरी कैंपस स्थित नई उत्पादन सुविधा में भारत का पहला पूर्ण-स्तरीय Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) विमान प्रोटोटाइप 'e200X' (PT-01) का अनावरण किया। कार्बन-फाइबर कम्पोजिट संरचना से बना यह विमान लगभग 2.2 टन वजनी है, इसका पंख फैलाव 8 मीटर है और यह एक बार चार्ज करने पर 110 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एयरफ्रेम, बैटरी पैक, लैंडिंग गियर व प्रोपेलर सहित इसके अधिकांश महत्वपूर्ण पुर्जे भारत में ही डिज़ाइन व निर्मित किए गए हैं। कंपनी की योजना पहले इसे आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में तथा 2028 तक यात्री 'फ्लाइंग टैक्सी' सेवा के रूप में शुरू करने की है — जमीनी परीक्षण अगले वर्ष से शुरू होंगे।

भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर: IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre) के अनुसार भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र वर्ष 2020 में इसे निजी निवेश के लिए खोले जाने के बाद से तेज़ी से बढ़ा है — स्टार्टअप्स की संख्या 10 से कम से बढ़कर 450 से अधिक हो गई है, जिसमें अब तक $500 मिलियन से अधिक का निवेश आ चुका है, जिसमें से केवल पिछले एक वर्ष में $150 मिलियन जुटाया गया। IN-SPACe अब तक 130 प्राधिकरण (Authorisations) जारी कर चुका है, जिनमें रॉकेट-निर्माता Skyroot Aerospace भी शामिल है, जो अपने पहले ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। यह वृद्धि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक उभरते खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही है, और सरकार भी Technology Adoption Fund जैसी योजनाओं से इसे बढ़ावा दे रही है।

Commonwealth Games 2026 का भव्य आगाज़ — ग्लासगो में उद्घाटन समारोह: 23वें Commonwealth Games का उद्घाटन समारोह स्कॉटलैंड के ग्लासगो स्थित OVO Hydro arena में आयोजित हुआ। भारत की ओर से ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज़ लवलीना बोरगोहेन व भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई। भारत का 126 सदस्यीय दल (पैरा-एथलीट्स सहित) आठ ओलंपिक व पांच पैरा-स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा और 2022 में जीते अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ 61 पदकों के प्रदर्शन को दोहराने के लक्ष्य के साथ उतरा है। पहले दिन पदक स्पर्धाएं नहीं थीं — भारत के पुतुल सोनोवाल (बॉल्स) व महिला जोड़ी पिंकी सिंह-रूपा रानी टिर्की ने ग्रुप-स्तरीय मुकाबलों से शुरुआत की। भारत के पदक अभियान की असली शुरुआत 24 जुलाई को पैरा पावरलिफ्टिंग फाइनल्स से होगी।

भारतीय क्रिकेट टीम का जिम्बाब्वे दौरा शुरू: भारतीय क्रिकेट टीम 23 से 26 जुलाई 2026 तक जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर 3 मैचों की T20I शृंखला खेलने पहुंची है। यह दौरा इंग्लैंड में हाल ही में संपन्न हुई शृंखला के तुरंत बाद हो रहा है, जहां भारत को T20I शृंखला में 0-4 तथा ODI शृंखला में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था — हालांकि पहले ODI में बर्मिंघम में भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। जिम्बाब्वे दौरा टीम प्रबंधन के लिए युवा व बेंच-स्ट्रेंथ खिलाड़ियों को आज़माने तथा आगामी बड़े टूर्नामेंटों से पहले संयोजन (Combinations) तलाशने का एक अवसर माना जा रहा है।

Chennai Grand Masters 2026 — Erigaisi ने विश्व चैंपियन गुकेश को हराया: भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्लासिकल शतरंज टूर्नामेंट Quantbox Chennai Grand Masters 2026 (चौथा संस्करण) में भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने विश्व शतरंज चैंपियन डी. गुकेश को काले मोहरों से हराकर संयुक्त बढ़त हासिल की। इस राउंड-रॉबिन प्रारूप के टूर्नामेंट में 8 ग्रैंडमास्टर ₹75 लाख की पुरस्कार राशि व मूल्यवान FIDE Circuit अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। बाद के राउंड में भारतीय ग्रैंडमास्टर एम. प्रणेश ने भी गुकेश को हराया, जबकि निहाल सरीन ने एरिगैसी को मात दी — जो दर्शाता है कि भारत की युवा शतरंज प्रतिभाएं विश्व स्तर पर कितनी गहरी प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत कर रही हैं।