संसद का मानसून सत्र 2026 शुरू — 28 लंबित विधेयकों पर नजर: संसद का मानसून सत्र 2026, 20 जुलाई से आरंभ होकर 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार इस 25 दिवसीय सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा, MSME तथा FCRA से जुड़े सुधारों सहित 28 विधेयक लंबित एजेंडे में शामिल हैं। सरकार इस सत्र में पुनर्रचित परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill), वन नेशन वन इलेक्शन तथा एक ऐसा संवैधानिक संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है जिसके तहत गंभीर अपराधों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन से अधिक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हटाने का प्रावधान होगा। सत्र के पहले ही दिन जम्मू-कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को लेकर विपक्षी हंगामा देखने को मिला।

भारत WTO मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का 123वां सदस्य बना: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने 20 जुलाई 2026 को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के महानिदेशक को भारत का स्वीकृति-पत्र (Instrument of Acceptance) सौंपकर भारत को WTO के Agreement on Fisheries Subsidies का 123वां सदस्य बना दिया। यह समझौता 2022 में जिनेवा में आयोजित WTO की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनाया गया था और यह पर्यावरणीय स्थिरता (Environmental Sustainability) पर केंद्रित WTO का पहला बहुपक्षीय समझौता है। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों के अतिदोहन को बढ़ावा देने वाली हानिकारक सब्सिडी पर रोक लगाना है। राहत की बात यह है कि भारत का जलीय कृषि (Aquaculture) आधारित झींगा निर्यात इस समझौते के दायरे से बाहर रहेगा, जिससे तटीय समुदायों की आजीविका प्रभावित नहीं होगी।

दिल्ली में पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए PARIVARTAN योजना: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से PARIVARTAN योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत दिल्ली-NCR के लगभग 2.07 लाख ट्रक व बस मालिकों को पुराने प्रदूषणकारी वाहन स्क्रैप कर BS-VI अथवा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत नई खरीदी जाने वाली हल्की माल वाहन (LGV) पूर्णतः इलेक्ट्रिक होनी चाहिए, जबकि बसें केवल BS-VI CNG या इलेक्ट्रिक श्रेणी की ही मान्य होंगी। पुराने वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक LGV खरीदने वालों को 10 वर्ष तक 100% मोटर वाहन कर छूट तथा पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट दी जाएगी, साथ ही 5% ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। यह योजना दिल्ली EV नीति 2026 से जुड़ी हुई है।

जम्मू-कश्मीर में राज्य के दर्जे की बहाली हेतु प्रदर्शन: जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली सहित जम्मू-कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य के दर्जे की बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। दिल्ली में यह प्रदर्शन पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। ध्यान रहे कि जम्मू-कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए कहा था कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। यह प्रदर्शन संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही आयोजित हुआ।

एंडी बर्नहैम औपचारिक रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने: ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नए नेता एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) ने 20 जुलाई 2026 को बकिंघम पैलेस में सम्राट चार्ल्स तृतीय के निमंत्रण को स्वीकार कर औपचारिक रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले वे लंबे समय तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रह चुके हैं। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली में सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व परिवर्तन से बिना आम चुनाव के भी प्रधानमंत्री बदल जाता है — यह भारत की संसदीय प्रणाली से मिलती-जुलती व्यवस्था है। भारत के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में लागू हुए India-UK CETA व्यापार समझौते की आगे की दिशा नई सरकार के रुख पर निर्भर करेगी।

ब्रिटेन ने British Steel का राष्ट्रीयकरण किया: ब्रिटेन सरकार ने 16 जुलाई 2026 को चीनी कंपनी Jingye Group से British Steel का पूर्ण नियंत्रण लेकर उसका राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) कर दिया। यह कदम Steel Industry (Nationalisation) Act के तहत उठाया गया, जिसे 15 जुलाई 2026 को royal assent मिला था। Jingye ने 2020 में British Steel को £70 मिलियन में खरीदा था, लेकिन कंपनी को प्रतिदिन लगभग £7 लाख का घाटा हो रहा था और वह संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस बंद करने की तैयारी में थी। British Steel ब्रिटेन में प्राथमिक इस्पात उत्पादन का एकमात्र स्रोत है और स्कनथॉर्प (Scunthorpe) में लगभग 2,700 नौकरियां इससे जुड़ी हैं। चीन ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए उचित मुआवजे की मांग की है।

ईरान-अमेरिका संघर्ष — होर्मुज जलडमरूमध्य संकट गहराया: ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्धविराम पूरी तरह टूट चुका है और पिछले सप्ताह दोनों पक्षों के बीच हमलों में तेजी आई है। ईरान द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद किए जाने से वैश्विक तेल कीमतों में उछाल आया है और शेयर बाजार भी प्रभावित हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य-पूर्व में मौजूद अमेरिकी नागरिकों के लिए विशेष सतर्कता परामर्श (Worldwide Caution) जारी किया है। ध्यान रहे कि विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है, और भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत के बड़े हिस्से के लिए इसी मार्ग पर निर्भर है — इसलिए यह संकट भारत की ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई दोनों को सीधे प्रभावित कर सकता है।

ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर 31 अगस्त तक बढ़ाए गए: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में चल रहे ग्रामीण व शहरी सेवा शिविरों (Service Camps) को मिली भारी जन-सहभागिता और सफलता को देखते हुए इन्हें 21 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग (UDH-LSG) द्वारा जारी आदेश के अनुसार पूर्व में लागू सभी छूटें (Exemptions) यथावत लागू रहेंगी। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन की लंबित शिकायतों व नए प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करना है, जिसमें भूमि पट्टे, नामांतरण, पेंशन, राशन कार्ड जैसी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं — यह "प्रशासन गांवों/शहरों के संग" अभियान की तर्ज पर संचालित है।

7वीं Raj Unnati समीक्षा बैठक — ₹15,890 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति: मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित 7वीं Raj Unnati समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सात विभागों में चल रही लगभग ₹15,890 करोड़ की विकास परियोजनाओं तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्कर्ष योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पंच गौरव योजना और सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को "जीरो टॉलरेंस" नीति अपनाते हुए कार्यों में लापरवाही या देरी बर्दाश्त न करने के निर्देश दिए तथा वन विभाग व रेलवे से समन्वय कर जयपुर रिंग रोड (उत्तर) परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू करने को कहा।

जयपुर से पहली आभूषण निर्यात खेप ब्रिटेन रवाना: हाल ही में लागू हुए India-UK CETA व्यापार समझौते के तहत मिली शुल्क-मुक्त पहुंच का लाभ उठाते हुए जयपुर से आभूषण उद्योग की पहली बड़ी निर्यात खेप 16 जुलाई 2026 को ब्रिटेन के लिए रवाना हुई। जयपुर सदियों से रत्न-आभूषण तराशने व जड़ने (Gem Cutting and Jewellery) के लिए विश्वप्रसिद्ध रहा है, और CETA के तहत मिली शुल्क छूट से राजस्थान के हस्तशिल्प व आभूषण निर्यातकों के लिए ब्रिटिश बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था में निर्यात-आधारित रोजगार सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस वर्ष Rising Rajasthan Global Investment Summit आयोजित नहीं होगी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पूर्व बयान के अनुरूप राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष Rising Rajasthan Global Investment Summit का आयोजन नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष हुए इस निवेश सम्मेलन में राज्य को बड़ी संख्या में MoU व निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, और सरकार अब उन्हीं प्रस्तावों को धरातल पर उतारने (Ground Implementation) पर ध्यान केंद्रित कर रही है — जिसकी झलक हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण व जयपुर रिंग रोड जैसी परियोजनाओं में दिख रही है।

सुजस विशेष — 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन जयपुर में: सुजस ई-बुलेटिन के अनुसार 29वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCEG) 2026 जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में 1-2 जुलाई को आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। सम्मेलन की थीम "विकसित भारत 2047: AI सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस" रखी गई थी और इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) तथा राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ई-मित्र व्हाट्सएप सेवा तथा राजस्थान इनोवेशन चैलेंज का भी शुभारंभ किया, जिससे जयपुर देश की डिजिटल गवर्नेंस राजधानी के रूप में उभरा।

सुजस ई-बुलेटिन — पचपदरा में HPCL रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लोकार्पित: सुजस बुलेटिन के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2026 को बालोतरा जिले के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया, जिसमें ₹79,450 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है और जिसकी वार्षिक शोधन क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में पेट्रोकेमिकल, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क व नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी लगभग ₹1.06 लाख करोड़ की अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसे राज्य के औद्योगिक विकास की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

सुजस ई-बुलेटिन — Heal in Rajasthan नीति को मंजूरी: राज्य मंत्रिमंडल ने Heal in Rajasthan Policy (Medical Value Travel Policy) के प्रारूप को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना है। इस नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, आयुर्वेद-योग-यूनानी-सिद्ध जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा तथा एक डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। निवेशकों को RIPS, औद्योगिक विकास नीति व पर्यटन नीति के तहत प्रोत्साहन मिलेगा। सुजस (DIPR राजस्थान की ई-बुलेटिन श्रृंखला) RAS साक्षात्कार व राजस्थान करेंट अफेयर्स के लिए अत्यंत उपयोगी प्रामाणिक स्रोत है।

GST 2.0 — नया दो-स्तरीय कर ढांचा लागू: पिछले आठ वर्षों में GST व्यवस्था का सबसे बड़ा सुधार — GST 2.0 — लागू हो चुका है, जिसमें अनेक वस्तुओं व सेवाओं को अब केवल दो प्रमुख स्लैब में समेटा गया है। यह सुधार इस वर्ष घोषित अन्य कर-राहत व मौद्रिक नीति में ढील (Monetary Easing) जैसे संवृद्धि-समर्थक कदमों की श्रृंखला में शामिल है। ऑटोमोबाइल, बीमा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों को इस नई दो-स्तरीय संरचना का सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इन पर पहले लागू ऊंची कर दरें अब घटा दी गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इससे उपभोक्ता मांग (Consumer Demand) में तेजी आने की संभावना है, विशेषकर त्योहारी सीजन से पहले।

Sensex-Nifty में गिरावट — ईरान-अमेरिका तनाव का असर: 20 जुलाई 2026 को Sensex 443 अंक (0.57%) गिरकर 77,708.52 पर तथा Nifty50, 96 अंक (0.39%) गिरकर 24,238.50 पर बंद हुआ। बैंकिंग व वित्तीय सेवा शेयरों पर दबाव तथा पश्चिम एशिया में जारी ईरान-अमेरिका तनाव को लेकर निवेशकों की सतर्कता इस गिरावट का मुख्य कारण रही। हालांकि इसके विपरीत, Nifty MidCap और SmallCap सूचकांक क्रमशः 0.6% व 0.16% की बढ़त के साथ बंद हुए, जो यह दर्शाता है कि छोटी व मझोली कंपनियों में निवेशकों का भरोसा अभी बना हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक Indian Overseas Bank ने जून तिमाही में शुद्ध लाभ में 49.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज कर ₹1,659 करोड़ कमाए।

RBI का जुलाई राउंड — Consumer Confidence व Inflation Expectations Survey: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जुलाई 2026 के दौर के तीन प्रमुख घरेलू सर्वेक्षण — Urban Consumer Confidence Survey, Rural Consumer Confidence Survey तथा Inflation Expectations Survey of Households — शुरू किए हैं। ये सर्वेक्षण देश के 19 प्रमुख शहरों में परिवारों से सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, मूल्य स्तर व आय-व्यय पर उनकी राय जानने के लिए किए जाते हैं, जिनके निष्कर्ष मौद्रिक नीति समिति (MPC) के निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण इनपुट का काम करते हैं। ऐसे नियमित सर्वेक्षण RBI की Flexible Inflation Targeting व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं, जो लक्षित मुद्रास्फीति दर (4% ±2%) बनाए रखने में सहायक होते हैं।

IAF विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना — लगातार 5वें वर्ष चीन से आगे: World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) 2026 की वैश्विक वायु-शक्ति रैंकिंग में भारतीय वायुसेना (IAF) को लगातार 5वें वर्ष तीसरा स्थान मिला है, जो उसे अमेरिका व रूस के बाद और चीन की PLAAF से आगे रखता है। WDMMA केवल बेड़े के आकार के बजाय अपनी विशेष True Value Rating (TVR) प्रणाली के आधार पर परिचालन क्षमता, तकनीकी परिष्कार, विमान विविधता, रसद व मिशन-तत्परता का आकलन करता है। IAF के पास कुल 1,716 विमान हैं, जिनमें 542 लड़ाकू विमान, 498 हेलीकॉप्टर, 282 परिवहन विमान व 374 प्रशिक्षण विमान शामिल हैं — जबकि चीन के पास संख्या में अधिक (3,733) विमान होने के बावजूद गुणवत्ता व संतुलन के मामले में वह भारत से पीछे आंका गया।

DRDO का Pinaka Long Range Guided Rocket सफल परीक्षण: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) से 8 जुलाई 2026 को Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR) का सफल उड़ान-परीक्षण किया। यह परीक्षण 60 किलोमीटर की न्यूनतम रेंज के लिए किया गया, जिसमें रॉकेट ने पूर्व-निर्धारित प्रक्षेप पथ (Trajectory) का ठीक-ठीक अनुसरण करते हुए लक्ष्य को भेदा। इसे आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (ARDE) ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से विकसित किया है। यह रॉकेट मौजूदा Pinaka लॉन्चर से ही अलग-अलग रेंज के Pinaka वेरिएंट दागने की क्षमता देता है, जो भारत की Precision Strike क्षमता को नई मजबूती देता है।

DRDO-ISRO का Kulasekharapatnam Spaceport हेतु रणनीतिक गठजोड़: DRDO ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में बन रहे ISRO के नए स्पेसपोर्ट के उपयोग हेतु एक रणनीतिक रोडमैप तैयार करना शुरू किया है, जिसका आंशिक संचालन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक शुरू होने की संभावना है। यह गठजोड़ रक्षा प्रक्षेपणों व अंतरिक्ष अनुसंधान के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ध्यान रहे कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण भूस्थैतिक प्रक्षेपणों में सीमाएं रखता है, जबकि कुलशेखरपट्टिनम भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने से लघु उपग्रह प्रक्षेपणों (Small Satellite Launches) के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है।

PV Sindhu बनीं Japan Open 2026 की चैंपियन: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची (Akane Yamaguchi) को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर BWF Japan Open 2026 Super 750 खिताब जीत लिया। यह उपलब्धि दोहरे रूप से ऐतिहासिक है — यह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सिंधु का पहला खिताब है, और साथ ही वे यह ट्रॉफी जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं। यह जीत सिंधु के लगभग दो वर्ष लंबे खिताबी सूखे (Title Drought) को भी समाप्त करती है, जो उनके करियर के इस पड़ाव पर विशेष महत्व रखती है। पुरुष एकल खिताब फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव (Christo Popov) ने जीता।

भारत की FIH Youth Hockey5s Asian Championship 2026 में शानदार शुरुआत: ओमान के मस्कट (Muscat) में आयोजित FIH Youth Hockey5s Asian Championship 2026 में भारत की सब-जूनियर पुरुष व महिला दोनों टीमों ने 21 जुलाई को जीत के साथ शानदार आगाज किया। महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया, जिसमें खिलाड़ी दीया ने हैट्रिक जमाई और संदीपा कुमारी, नौशीन नाज़ व नीलम टोपनो ने भी गोल किए। वहीं पुरुष टीम ने अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 7-3 से मात दी। Hockey5s हॉकी का एक तेज़-तर्रार, छोटे मैदान वाला संस्करण है, जिसे हॉकी को युवाओं में लोकप्रिय बनाने तथा भविष्य में ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल कराने के उद्देश्य से बढ़ावा दिया जा रहा है।