रसायन ओलंपियाड में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन — चारों छात्रों को स्वर्ण पदक: उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद (Tashkent) में 10 से 19 जुलाई 2026 तक आयोजित 58वें International Chemistry Olympiad (IChO) 2026 में भारतीय दल के चारों छात्रों ने स्वर्ण पदक (Gold Medal) जीतकर इतिहास रच दिया। देशवार पदक तालिका में भारत चीन और वियतनाम के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहा। International Chemistry Olympiad विश्व की सबसे प्रतिष्ठित स्कूल-स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिताओं में से एक है, जिसमें दुनिया भर के देशों के चुने हुए मेधावी छात्र सैद्धांतिक (Theory) और प्रायोगिक (Practical) परीक्षाओं में भाग लेते हैं। सभी चार प्रतिभागियों का स्वर्ण जीतना किसी भी देश के लिए दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है — यह भारत की विज्ञान शिक्षा और प्रतिभा चयन प्रणाली की मजबूती का प्रमाण है।

भारत की पहली Hydrogen Train का संचालन प्रारंभ: देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल (Hydrogen Fuel Cell) से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन 17 जुलाई 2026 को किया गया, जो उत्तर रेलवे के जींद-सोनीपत खंड (हरियाणा) पर संचालित होगी। इसके लिए जींद में देश की सबसे बड़ी रेलवे हाइड्रोजन भंडारण एवं रिफ्यूलिंग सुविधा स्थापित की गई है, जिसमें एक बार में लगभग 3,000 किलोग्राम हाइड्रोजन का भंडारण किया जा सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन में ईंधन सेल के भीतर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से बिजली बनती है और उत्सर्जन के रूप में केवल जलवाष्प निकलती है — अर्थात यह पूर्णतः प्रदूषण-मुक्त तकनीक है। यह पहल भारतीय रेलवे के 'Hydrogen for Heritage' कार्यक्रम व National Green Hydrogen Mission के लक्ष्यों से जुड़ी है और रेलवे को Net Zero Carbon Emission की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

PGIMER चंडीगढ़ में दो नए उन्नत चिकित्सा केंद्रों का उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ स्थित प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान PGIMER (Post Graduate Institute of Medical Education and Research) में Advanced Mother and Child Centre तथा Advanced Neurosciences Centre का उद्घाटन किया। Advanced Mother and Child Centre में माता एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी अत्याधुनिक सुविधाएं — उच्च जोखिम गर्भावस्था देखभाल, नवजात गहन चिकित्सा इकाई (NICU) आदि — एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी, जबकि Neurosciences Centre में मस्तिष्क व तंत्रिका तंत्र (Neurology एवं Neurosurgery) से संबंधित जटिल रोगों के इलाज की आधुनिक व्यवस्था होगी। यह विस्तार उत्तर भारत के करोड़ों मरीजों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि PGIMER पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर व आसपास के राज्यों के मरीजों का प्रमुख रेफरल केंद्र है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष — हरजीत सिंह ग्रेवाल: केंद्र सरकार ने हरजीत सिंह ग्रेवाल (Harjit Singh Grewal) को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (National Commission for Minorities — NCM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। NCM एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका गठन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत किया गया है। यह आयोग केंद्र द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों — मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन — के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की रक्षा से जुड़े मामलों की निगरानी करता है, शिकायतों की सुनवाई करता है और सरकार को सिफारिशें देता है। परीक्षा की दृष्टि से याद रखें कि NCM संवैधानिक निकाय नहीं, बल्कि सांविधिक (Statutory) निकाय है।

अधिवक्ताओं के Social Media आचरण पर BCI का परिपत्र: Bar Council of India (BCI) ने 17 जुलाई 2026 को अधिवक्ताओं (Advocates), विधि छात्रों और इंटर्न्स के लिए सोशल मीडिया पर आचरण संबंधी दिशा-निर्देशों का परिपत्र (Circular) जारी किया। इसका उद्देश्य विधिक पेशे की गरिमा बनाए रखना है — जैसे मुकदमों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक न करना, न्यायालयों या न्यायाधीशों पर अमर्यादित टिप्पणी से बचना और स्वयं के प्रचार (Self-Promotion) की मर्यादाओं का पालन करना। BCI, Advocates Act, 1961 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय है, जो देश में विधिक शिक्षा और अधिवक्ताओं के पेशेवर आचरण के मानक निर्धारित करता है। डिजिटल युग में वकीलों की ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ने के कारण ऐसे दिशा-निर्देशों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन — एंडी बर्नहैम नए प्रधानमंत्री बनने की ओर: ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी (Labour Party) ने एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) को अपना नया नेता चुन लिया है, जिसके साथ ही उनका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद संभालना तय हो गया है। बर्नहैम इससे पहले लंबे समय तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहे हैं और ब्रिटिश राजनीति में एक लोकप्रिय व व्यावहारिक नेता माने जाते हैं। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली भारत जैसी ही वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है — वहां बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है, इसलिए सत्तारूढ़ दल के नेतृत्व परिवर्तन से बिना आम चुनाव के भी प्रधानमंत्री बदल जाता है। भारत के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में India-UK CETA व्यापार समझौता लागू हुआ है और नई सरकार के रुख पर द्विपक्षीय संबंधों की दिशा निर्भर करेगी।

ईरान-अमेरिका संघर्ष का विस्तार — कुवैत तक पहुंची आंच: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने और गंभीर रूप ले लिया है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ईरान ने कुवैत की तीन सीमा चौकियों तथा Kuwait Oil Company के एक समुद्री (Offshore) तेल रिग पर हमले किए, जबकि ईरान के Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने दावा किया कि उसने कुवैत में तैनात HIMARS रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया। इस प्रकार संघर्ष अब खाड़ी के अन्य देशों तक फैल रहा है, जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। याद रखें कि विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरता है और भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा भाग इसी क्षेत्र से आयात करता है — इसलिए यह तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई दोनों को सीधे प्रभावित कर सकता है।

ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद नजरबंद — मीडिया रिपोर्ट: अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद (Mahmoud Ahmadinejad) को नजरबंद (House Arrest) कर दिया गया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि ईरानी अधिकारियों ने उनके इजरायल से कथित संपर्कों से जुड़ी जानकारी उजागर होने के बाद यह कदम उठाया, हालांकि अहमदीनेजाद के कार्यालय ने इन रिपोर्टों का खंडन किया है। अहमदीनेजाद 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे थे और अपने कट्टर पश्चिम-विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे — ऐसे में युद्धकाल के बीच आई यह खबर ईरान की आंतरिक राजनीति में गहरी उथल-पुथल का संकेत मानी जा रही है। परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखें कि ईरान में सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) के पास होती है।

साहेल के तीन देशों ने शुरू की ICC छोड़ने की प्रक्रिया: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court — ICC) ने पुष्टि की है कि पश्चिम अफ्रीका के तीन देशों — बुर्किना फासो, माली और नाइजर — ने ICC से अलग होने की एक वर्ष लंबी औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये तीनों देश सैन्य शासन के अधीन हैं और इन्होंने मिलकर Alliance of Sahel States (AES) नामक संगठन बनाया है; ये पहले क्षेत्रीय संगठन ECOWAS से भी बाहर निकल चुके हैं। ICC की स्थापना रोम संविधि (Rome Statute, 1998) के तहत हुई थी और यह 2002 से कार्यरत है; इसका मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में है। यह न्यायालय नरसंहार (Genocide), मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराधों के मामलों की सुनवाई करता है। ध्यान रहे — भारत ICC का सदस्य नहीं है।

मुख्यमंत्री ने की साइबर अपराध नियंत्रण की समीक्षा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 जुलाई 2026 को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ प्रदेश में साइबर अपराध (Cyber Crime) नियंत्रण उपायों की समीक्षा बैठक की। बैठक में ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट जैसी नई धोखाधड़ी विधियों, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और साइबर शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर चर्चा हुई। उल्लेखनीय है कि साइबर ठगी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा पोर्टल cybercrime.gov.in उपलब्ध है — शिकायत जितनी जल्दी दर्ज हो, ठगी गई राशि रोकने (Golden Hour) की संभावना उतनी अधिक होती है। राजस्थान में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं — विशेषकर मेवात क्षेत्र से जुड़े ऑनलाइन ठगी नेटवर्क — को देखते हुए राज्य सरकार साइबर थानों की क्षमता और तकनीकी संसाधनों को लगातार मजबूत कर रही है।

जयपुर में विदेश मंत्रालय का 'Videsh Sampark' कार्यक्रम: केंद्रीय विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs — MEA) ने जयपुर में Videsh Sampark Programme का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विदेश नीति से जुड़े विषयों पर केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकारों को पासपोर्ट सेवाओं, प्रवासी भारतीयों (Diaspora) के कल्याण, विदेशों में रोजगार के सुरक्षित अवसरों और निर्यात-निवेश संभावनाओं जैसे विषयों से जोड़ा जाता है। राजस्थान के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के लाखों लोग खाड़ी देशों समेत विदेशों में कार्यरत हैं और उनके भेजे धन (Remittances) का राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान है। यह पहल 'Foreign Policy for All' की सोच के तहत विदेश नीति को राज्यों और आम नागरिकों तक ले जाने का प्रयास है।

VB-G RAM-G योजना — ग्रामीण रोजगार की नई गारंटी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यावर जिले की मसूदा कृषि उपज मंडी में आयोजित राज्य-स्तरीय समारोह में VB-G RAM-G योजना का शुभारंभ किया। यह केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है — पूर्व व्यवस्था (100 दिन) की तुलना में 25 दिन अधिक। समारोह में मुख्यमंत्री ने लगभग ₹424 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों को Credit Linkage चेक वितरित किए, Samarth Sakhi Loan Scheme के तहत CLF क्लस्टर मैनेजरों व बैंक मित्रों को स्कूटी प्रदान कीं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को नए घरों की चाबियां सौंपीं। यह योजना ग्रामीण आजीविका और महिला सशक्तिकरण दोनों दृष्टियों से परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है।

शिक्षा विभाग में तबादला प्रक्रिया बंद — शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर प्रवास के दौरान स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग में स्थानांतरण (Transfer) की प्रक्रिया 10 जुलाई से बंद कर दी गई है और अब आगे कोई तबादले नहीं किए जाएंगे। राजस्थान में शिक्षकों के तबादले लंबे समय से एक संवेदनशील प्रशासनिक विषय रहे हैं — तबादला नीति की मांग, दूर-दराज (TSP क्षेत्र) में नियुक्त शिक्षकों की गृह जिले में वापसी की आकांक्षा और शैक्षणिक सत्र के बीच स्थानांतरण से पढ़ाई पर पड़ने वाला असर, ये सभी पहलू चर्चा में रहते हैं। सरकार का तर्क है कि सत्र प्रारंभ होने के बाद तबादलों पर रोक से विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था स्थिर रहती है और विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं होती।

सुजस ई-बुलेटिन (12 जुलाई 2026) — जोधपुर में टेक्सटाइल सेल का गठन: राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (DIPR) के सुजस ई-बुलेटिन के अनुसार राज्य सरकार ने जोधपुर में टेक्सटाइल सेल (Textile Cell) के गठन की घोषणा की है। जोधपुर और पाली-बालोतरा क्षेत्र राजस्थान के वस्त्र व रंगाई-छपाई उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं — यहां का हैंडीक्राफ्ट व टेक्सटाइल निर्यात राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। टेक्सटाइल सेल का उद्देश्य वस्त्र उद्योग से जुड़े निवेशकों व उद्यमियों को एक ही मंच पर मार्गदर्शन, अनुमतियों में सुगमता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है, जिससे निवेश आकर्षित हो और रोजगार के नए अवसर सृजित हों। परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान के वस्त्र उद्योग केंद्र — भीलवाड़ा (Textile City), पाली, बालोतरा, जोधपुर — याद रखें।

सुजस ई-बुलेटिन (11 जुलाई 2026) — केकड़ी को विकास कार्यों की सौगात: सुजस बुलेटिन के अनुसार राज्य सरकार ने केकड़ी (अजमेर क्षेत्र) को अनेक विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें सड़क, पेयजल, शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी अधोसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है। राज्य सरकार क्षेत्रीय संतुलित विकास की नीति के अंतर्गत विभिन्न कस्बों व जिलों में इस प्रकार के लोकार्पण-शिलान्यास कार्यक्रम निरंतर आयोजित कर रही है। सुजस (SUJAS) राजस्थान सरकार की मासिक/पाक्षिक ई-पत्रिका व बुलेटिन शृंखला है, जो सरकार की योजनाओं, नवाचारों और उपलब्धियों की प्रामाणिक जानकारी देती है — RAS साक्षात्कार व राजस्थान करेंट अफेयर्स के लिए यह अत्यंत उपयोगी स्रोत है।

सुजस विशेष — VB-G RAM-G योजना पर केंद्रित अंक: जुलाई के प्रारंभ में जारी सुजस ई-बुलेटिन (2 जुलाई 2026) में VB-G RAM-G योजना के जयपुर से हुए शुभारंभ को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। बुलेटिन में बताया गया कि नई योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को अब वर्ष में 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर 'लखपति दीदी' बनाने की दिशा में कार्य तेज किया जाएगा। ग्रामीण रोजगार गारंटी, महिला सशक्तिकरण और गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों (जल संरक्षण संरचनाएं, ग्रामीण सड़कें आदि) का निर्माण — इन तीनों आयामों को एक साथ साधने की रणनीति इस योजना की मुख्य विशेषता बताई गई है।

India-UK CETA लागू — 99% भारतीय निर्यात Duty-Free: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement — CETA) 15 जुलाई 2026 से औपचारिक रूप से लागू हो गया। इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त (Duty-Free) पहुंच मिलेगी। लागू होने के पहले ही दिन भारत से 140 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के 50 से ज्यादा कंसाइनमेंट ब्रिटेन रवाना किए गए। समझौते में वस्तुओं के साथ-साथ सेवाएं, डिजिटल व्यापार, वित्तीय सेवाएं, बौद्धिक संपदा और सरकारी खरीद सहित 30 अध्याय शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा, जहां 18–21.5% तक के शुल्क चरणबद्ध रूप से समाप्त होंगे। टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, चमड़ा व समुद्री उत्पादों के निर्यातकों — जिनमें राजस्थान के हस्तशिल्प व वस्त्र निर्यातक भी शामिल हैं — के लिए यह बड़ा अवसर है।

मुद्रास्फीति जोखिमों पर RBI गवर्नर की चेतावनी: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश में मुद्रास्फीति (Inflation) के जोखिम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। इसके प्रमुख कारण हैं — पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि की आशंका और मानसून के कमजोर रहने की संभावना। भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 85% आयात करता है, इसलिए वैश्विक तेल कीमतें बढ़ने पर परिवहन से लेकर खाद्य वस्तुओं तक हर स्तर पर महंगाई बढ़ती है। इसी तरह कमजोर मानसून से खरीफ उत्पादन घटने पर खाद्य मुद्रास्फीति (Food Inflation) बढ़ सकती है। याद रखें — RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (±2%) है, जो Flexible Inflation Targeting व्यवस्था के तहत मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा साधा जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को लगभग ₹1.9 लाख करोड़ का प्रोत्साहन: केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Electronics Manufacturing) को बढ़ावा देने के लिए लगभग ₹1.9 लाख करोड़ के व्यापक प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य केवल मोबाइल असेंबलिंग तक सीमित न रहकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर से जुड़ी सहायक इकाइयों और सप्लाई चेन का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र भारत में विकसित करना है, ताकि आयात पर निर्भरता घटे और वैश्विक कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत को चुनें। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है और स्मार्टफोन अब देश के शीर्ष निर्यात उत्पादों में शामिल हैं — Production Linked Incentive (PLI) योजनाओं की सफलता के बाद यह अगला बड़ा कदम माना जा रहा है।

EPFO की VISHWAS 2026 योजना: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation — EPFO) ने नियोक्ताओं (Employers) के लंबित मामलों के समाधान के लिए VISHWAS 2026 नामक एकमुश्त (One-Time) योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य वर्षों से चले आ रहे पुराने विवादों, बकाया जमा और दंड (Penalty) से जुड़े मामलों का सरल निपटारा कर नियोक्ताओं को राहत देना और अनुपालन (Compliance) संस्कृति को बढ़ावा देना है। इससे छोटे व मध्यम उद्यमों को विशेष लाभ होगा, जो पुरानी तकनीकी चूकों के कारण कानूनी प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं। EPFO श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय है, जो संगठित क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारियों की भविष्य निधि (PF), पेंशन (EPS) व बीमा (EDLI) योजनाओं का संचालन करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय के प्रभाव का अध्ययन करेगा NABARD: वित्त मंत्रालय ने NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks — RRBs) के विलय के प्रभावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। देश में 'One State-One RRB' नीति के तहत RRBs का बड़े पैमाने पर एकीकरण किया गया है, और अब सरकार यह आकलन करना चाहती है कि विलय से इन बैंकों की वित्तीय व्यवहार्यता (Viability), ग्रामीण ऋण प्रवाह और वित्तीय समावेशन पर क्या असर पड़ा है। RRBs की स्थापना 1975 में हुई थी (प्रथम — प्रथमा बैंक); इनकी पूंजी में केंद्र सरकार (50%), प्रायोजक बैंक (35%) और राज्य सरकार (15%) की हिस्सेदारी होती है। राजस्थान में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विलय कर एकीकृत 'राजस्थान ग्रामीण बैंक' बनाया जा चुका है।

Vikram-1 की ऐतिहासिक सफलता — निजी क्षेत्र का पहला Orbital Rocket: हैदराबाद की निजी अंतरिक्ष कंपनी Skyroot Aerospace के Vikram-1 रॉकेट ने 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपनी पहली उड़ान (Mission Aagaman) में सफलतापूर्वक कक्षा (Orbit) में पहुंचकर इतिहास रच दिया। यह कक्षा में पहुंचने वाला भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। लगभग सात मंजिला ऊंचे इस रॉकेट में तीन ठोस ईंधन चरण तथा एक तरल ईंधन वाला Kick Stage है; इसने उड़ान के लगभग 15 मिनट बाद 450 किलोमीटर की निम्न भू-कक्षा (LEO) में पेलोड स्थापित किए। Vikram-1 की क्षमता लगभग 350 किलोग्राम पेलोड की है। पूर्व ISRO वैज्ञानिकों पवन कुमार चंदाना व नागा भरत डाका द्वारा 2018 में स्थापित Skyroot भारत की पहली Space-Tech Unicorn कंपनी है। 2014 में जहां देश में केवल 1 स्पेस स्टार्टअप था, वहीं 2026 में यह संख्या 400 से अधिक हो चुकी है — IN-SPACe के माध्यम से निजी क्षेत्र के लिए खोले गए अंतरिक्ष क्षेत्र की यह बड़ी उपलब्धि है।

लद्दाख की पुगा घाटी में देश के पहले भूतापीय कुएं: लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने पूर्वी लद्दाख की पुगा घाटी (Puga Valley) में भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं (Geothermal Wells) का लोकार्पण किया। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर 1,000 मीटर गहराई तक खोदे गए इन दो कुओं में 400 मीटर की गहराई पर ही 135°C तापमान दर्ज किया गया है। इनके आधार पर देश का पहला 1 मेगावाट का पायलट भूतापीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भूतापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) में पृथ्वी के भीतर की प्राकृतिक गर्मी से भाप बनाकर टरबाइन चलाई जाती है — यह 24×7 उपलब्ध स्वच्छ ऊर्जा है, जो सौर व पवन की तरह मौसम पर निर्भर नहीं करती। पुगा घाटी अपने गर्म जल स्रोतों के कारण दशकों से भारत के सबसे समृद्ध भूतापीय क्षेत्र के रूप में चिह्नित थी — अब यह क्षमता वास्तविक बिजली उत्पादन में बदलने जा रही है।

TB वैक्सीन निर्माण के लिए Serum Institute का बड़ा समझौता: विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी Serum Institute of India (SII), पुणे ने Gates Medical Research Institute के साथ तपेदिक (Tuberculosis — TB) की संभावित वैक्सीन M72/AS01E के निर्माण हेतु समझौता किया है। यह वैक्सीन उम्मीदवार वर्तमान में परीक्षणों के अग्रिम चरण में है और सफल रहने पर यह BCG (जो मुख्यतः बच्चों को गंभीर TB से बचाती है) के बाद वयस्कों में फेफड़ों की TB रोकने वाली पहली प्रभावी वैक्सीन बन सकती है। भारत के लिए यह विशेष महत्व रखता है क्योंकि विश्व के कुल TB मरीजों में सबसे बड़ा हिस्सा भारत में है और देश ने TB मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है। TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (Mycobacterium tuberculosis) जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है, जिसका इलाज DOTS पद्धति से किया जाता है।

FIFA World Cup 2026 — स्पेन दूसरी बार बना विश्व चैंपियन: फुटबॉल के महाकुंभ FIFA World Cup 2026 के फाइनल में 19 जुलाई को स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया। न्यूयॉर्क-न्यूजर्सी स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक फाइनल का एकमात्र गोल फेरान टोरेस (Ferran Torres) ने अतिरिक्त समय (Extra Time) के 106वें मिनट में किया। यह स्पेन का दूसरा विश्व कप खिताब है — पहला उसने 2010 (दक्षिण अफ्रीका) में जीता था। इस जीत के साथ स्पेन पुरुष और महिला दोनों फुटबॉल विश्व कप एक साथ अपने पास रखने वाला पहला देश बन गया है। यह विश्व कप इतिहास का पहला संस्करण था जो तीन देशों — अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको — में संयुक्त रूप से खेला गया तथा इसमें पहली बार 48 टीमों ने भाग लिया, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रारूप है।

भारत-इंग्लैंड ODI सीरीज — इंग्लैंड ने 2-1 से जीती: लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर 19 जुलाई को खेले गए तीसरे व निर्णायक ODI में इंग्लैंड ने भारत को हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 387/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम 333/7 तक ही पहुंच सकी। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट (Ben Duckett) ने लॉर्ड्स मैदान पर किसी भी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत ODI स्कोर बनाया और जैकब बेथेल के साथ भारत के विरुद्ध किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी बनाया। यह 2018 के बाद इंग्लैंड की भारत पर पहली द्विपक्षीय ODI सीरीज जीत है। भारत के लिए झटका यह भी रहा कि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग चोट के कारण निर्णायक मैच से बाहर हो गए थे।

क्रिकेट के महानतम ऑलराउंडर सर गारफील्ड सोबर्स का निधन: वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गारफील्ड (गैरी) सोबर्स का 17 जुलाई 2026 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बारबाडोस में जन्मे सोबर्स ने 1954 से 1974 के बीच 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन बनाए और 235 विकेट लिए। मात्र 21 वर्ष की आयु में पाकिस्तान के विरुद्ध खेली गई नाबाद 365 रन की पारी दशकों तक टेस्ट क्रिकेट का विश्व रिकॉर्ड रही। 1968 में स्वानसी में एक ओवर की सभी 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने वाले वे प्रथम-श्रेणी क्रिकेट के पहले बल्लेबाज बने थे। विजडन (Wisden) ने उन्हें डॉन ब्रैडमैन, जैक हॉब्स, विव रिचर्ड्स व शेन वॉर्न के साथ 20वीं सदी के पांच महानतम क्रिकेटरों में शामिल किया था, और स्वयं ब्रैडमैन ने उन्हें "सर्वकालिक महानतम क्रिकेटर" कहा था।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा: नई दिल्ली में 18 जुलाई 2026 को वर्ष 2024 की फिल्मों के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों (National Film Awards) की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार 'Article 370' को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से कार्तिक आर्यन (फिल्म 'Chandu Champion' — भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण विजेता मुरलीकांत पेटकर की बायोपिक) और मलयालम सुपरस्टार मामूट्टी (ब्लैक-एंड-व्हाइट पीरियड हॉरर फिल्म 'Bramayugam') को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यामी गौतम को मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान हैं, जिनकी शुरुआत 1954 में हुई थी और जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रदान किए जाते हैं।