यूरोपीय संघ (EU) एवं आसियान (ASEAN) से भारत के संबंध

1 यूरोपीय संघ — संस्थागत संरचना, गठन एवं विकास (European Union — Institutional Structure, Formation and Evolution)

पृष्ठभूमि — यूरोपीय संघ (European Union — EU) की जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के बाद, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच स्थायी शांति सुनिश्चित करने की कोशिश में हैं — 1951 में छह देशों ने "यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय" (European Coal and Steel Community — ECSC) बनाकर इस साझा-संसाधन दृष्टिकोण की शुरुआत की।

संरचना — EU के विकास के प्रमुख चरण

• रोम संधि (1957) — यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की स्थापना, जिसने साझा-बाज़ार की नींव रखी — यह अध्याय 3 (टॉपिक 3) में वर्णित वैश्विक आर्थिक-एकीकरण की व्यापक प्रवृत्ति का यूरोपीय संस्करण था।

• मास्ट्रिख्त संधि (1992) — यूरोपीय संघ का औपचारिक जन्म, जिसने आर्थिक-एकीकरण से आगे बढ़कर एक साझा विदेश एवं सुरक्षा नीति (Common Foreign and Security Policy — CFSP) की नींव रखी।

• यूरो मुद्रा का शुभारंभ (1999/2002) — 20 सदस्य देशों ने अपनी राष्ट्रीय मुद्राएं त्यागकर एक साझा मुद्रा "यूरो" (Euro) अपनाई, जो "यूरोज़ोन" (Eurozone) कहलाता है — यह विश्व-इतिहास में मौद्रिक-संप्रभुता के स्वैच्छिक साझाकरण का सबसे बड़ा प्रयोग है।

• लिस्बन संधि (2009) — EU के आधुनिक संस्थागत ढांचे को अंतिम रूप दिया, जिसमें यूरोपीय परिषद के स्थायी अध्यक्ष एवं EU के विदेश-नीति उच्च-प्रतिनिधि (High Representative) जैसे पदों का सृजन हुआ।

• वर्तमान स्वरूप — आज EU 27 सदस्य देशों (ब्रेक्ज़िट के बाद, टॉपिक 3) का एक "अद्वितीय" (Sui Generis) राजनीतिक-आर्थिक संघ है — न तो पूर्ण राष्ट्र-राज्य, न ही केवल एक अंतर-सरकारी संगठन, बल्कि इन दोनों के बीच की एक विशिष्ट व्यवस्था।

2 यूरोपीय संघ की प्रमुख संस्थाएं — आयोग, परिषद, संसद एवं न्यायालय (Key Institutions of the EU — Commission, Council, Parliament and Court)

पृष्ठभूमि — EU की विशिष्टता इसी बात में है कि यह चार प्रमुख संस्थाओं के बीच शक्ति-विभाजन के ज़रिए काम करता है — यह ढांचा किसी एक देश की सरकार से बिल्कुल अलग, बल्कि एक "बहु-स्तरीय शासन" (Multi-Level Governance) प्रणाली है।

संरचना — चार प्रमुख स्तंभ

• यूरोपीय आयोग (European Commission) — EU की "कार्यपालिका" शाखा, जो कानून प्रस्तावित करती है एवं संधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है — इसकी अध्यक्ष (वर्तमान में उर्सुला फॉन डेय लायेन) EU की सबसे प्रभावशाली नेता मानी जाती हैं।

• यूरोपीय संघ की परिषद (Council of the EU) — सदस्य देशों के मंत्रियों की परिषद, जो विधायी शक्ति में यूरोपीय संसद के साथ साझेदार है — यह राष्ट्रीय-सरकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि यूरोपीय परिषद (European Council) राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों की शिखर-बैठक है जो रणनीतिक दिशा तय करती है।

• यूरोपीय संसद (European Parliament) — सीधे यूरोपीय नागरिकों द्वारा निर्वाचित एकमात्र EU-संस्था, जो बजट एवं कानून दोनों पर परिषद के साथ समान अधिकार रखती है।

• यूरोपीय संघ न्यायालय (Court of Justice of the EU — CJEU) — EU-कानून की व्याख्या करने वाली सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जो सुनिश्चित करती है कि EU-कानून सभी 27 सदस्य देशों में समान रूप से लागू हो।

3 ब्रेक्ज़िट एवं इसके भू-राजनीतिक प्रभाव (Brexit and its Geopolitical Implications)

पृष्ठभूमि — 23 जून 2016 को हुए जनमत-संग्रह में, यूनाइटेड किंगडम के नागरिकों ने संकीर्ण बहुमत (52% बनाम 48%) से EU छोड़ने के पक्ष में मतदान किया — यह घटना, जिसे "ब्रेक्ज़िट" (Brexit — Britain + Exit) कहा गया, EU के 60+ वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी सदस्य का औपचारिक बाहर निकलना था।

संरचना — ब्रेक्ज़िट प्रक्रिया एवं प्रभाव

• औपचारिक निकास — यूके ने 31 जनवरी 2020 को EU से औपचारिक रूप से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी की, तथा एक संक्रमण-काल के बाद 2021 से पूरी तरह EU के सीमा-शुल्क संघ एवं एकल-बाज़ार से बाहर हो गया।

• आर्थिक प्रभाव — ब्रेक्ज़िट ने यूके-EU व्यापार में नई सीमा-शुल्क औपचारिकताएं जोड़ दीं, जिससे दोनों पक्षों को अल्पकालिक आर्थिक व्यवधान झेलना पड़ा, विशेषकर यूके के वित्तीय एवं विनिर्माण क्षेत्रों में।

• भारत के लिए निहितार्थ — ब्रेक्ज़िट के बाद भारत को यूके एवं EU के साथ अलग-अलग व्यापार-वार्ता करनी पड़ी — इसका सकारात्मक परिणाम जुलाई 2025 में भारत-यूके FTA (अध्याय 7, टॉपिक 3) के रूप में सामने आया, जबकि भारत-EU FTA वार्ता (अध्याय 7) अभी भी जारी है।

• भू-राजनीतिक सबक — ब्रेक्ज़िट ने दिखाया कि गहन क्षेत्रीय-एकीकरण भी राष्ट्रीय-संप्रभुता एवं प्रवासन जैसे मुद्दों पर घरेलू राजनीतिक दबाव से अछूता नहीं है — यह सबक आसियान (टॉपिक 5-7) जैसे कम-एकीकृत क्षेत्रीय-संगठनों के लिए भी प्रासंगिक है, जो जानबूझकर संप्रभुता के अधिक हस्तांतरण से बचते हैं।

4 यूरोपीय संघ की साझा नीतियां — मुद्रा, सीमा एवं विदेश-नीति समन्वय (EUs Common Policies — Currency, Borders and Foreign Policy Coordination)

पृष्ठभूमि — EU की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी कई क्षेत्रों में "साझा नीतियां" (Common Policies) बनाने की क्षमता है, जो सदस्य-देशों की संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साझा-संस्थाओं को सौंप देती हैं।

संरचना — प्रमुख साझा-नीति क्षेत्र

• शेंगेन क्षेत्र (Schengen Area) — 27 यूरोपीय देशों के बीच पासपोर्ट-मुक्त आवाजाही की व्यवस्था, जो भारतीय पर्यटकों/छात्रों के लिए भी एक ही वीज़ा से कई देशों की यात्रा को संभव बनाती है।

• साझा कृषि नीति (Common Agricultural Policy — CAP) — EU के बजट का एक बड़ा हिस्सा किसानों की सब्सिडी में जाता है — यह नीति कभी-कभी WTO में भारत के हितों (अध्याय 12, टॉपिक 4-5) से टकराती है, क्योंकि विकासशील देश विकसित देशों की कृषि-सब्सिडी को अनुचित मानते हैं।

• साझा विदेश एवं सुरक्षा नीति (CFSP) — EU एक भी आवाज़ में बोलने का प्रयास करता है, हालांकि विदेश-नीति पर सर्वसम्मति की आवश्यकता के कारण यह अक्सर धीमी एवं खंडित रहती है — जैसा यूक्रेन-रूस युद्ध पर सदस्य-देशों के बीच शुरुआती मतभेदों में देखा गया।

• कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism — CBAM) — EU की नई जलवायु-व्यापार नीति, जो 2026 से पूर्ण रूप से लागू होगी, तथा भारत के इस्पात/एल्युमिनियम निर्यात को प्रभावित कर सकती है (अध्याय 7, टॉपिक 2 एवं अध्याय 16 में जलवायु-व्यापार तनाव का विस्तृत विवरण)।

5 आसियान — गठन, उद्देश्य एवं सदस्य देश (ASEAN — Formation, Objectives and Member States)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में वर्णित 8 अगस्त 1967 की बैंकॉक घोषणा (Bangkok Declaration) के साथ, दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (Association of Southeast Asian Nations — ASEAN) की स्थापना हुई — इसका मूल उद्देश्य शीत-युद्ध के दौर में क्षेत्रीय स्थिरता एवं आर्थिक-सहयोग को बढ़ावा देना था, न कि सैन्य-गठबंधन बनाना।

संरचना — आसियान का विस्तार एवं सदस्यता

• संस्थापक सदस्य (1967) — इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड — पांच देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

• क्रमिक विस्तार — ब्रुनेई (1984), वियतनाम (1995), लाओस एवं म्यांमार (1997), कंबोडिया (1999) के जुड़ने से आसियान आज 10 सदस्य देशों का संगठन है, जो पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया को कवर करता है।

• तिमोर-लेस्ते की सदस्यता — मई 2025 में तिमोर-लेस्ते (Timor-Leste) को आसियान का 11वां पूर्ण सदस्य बनाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हुई, जो 1999 के बाद संगठन का पहला विस्तार है।

• उद्देश्य — आर्थिक विकास को तेज़ करना, सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करना, तथा सदस्य-देशों के बीच आपसी सहायता को प्रोत्साहित करना — 1976 की "मैत्री एवं सहयोग संधि" (Treaty of Amity and Cooperation — TAC) इसका आधार-दस्तावेज़ है।

• आर्थिक महत्व — आसियान की संयुक्त अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तथा इसकी 65 करोड़+ जनसंख्या इसे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या-केंद्र बनाती है।

6 आसियान की कार्यप्रणाली — "आसियान वे" एवं सर्वसम्मति की परंपरा (ASEANs Functioning — The ASEAN Way and Consensus Tradition)

पृष्ठभूमि — आसियान की सबसे विशिष्ट पहचान इसकी अनौपचारिक, गैर-टकरावपूर्ण निर्णय-प्रक्रिया है, जिसे व्यापक रूप से "आसियान वे" (ASEAN Way) कहा जाता है — यह EU (टॉपिक 2) की औपचारिक, कानून-आधारित संस्थागत-संरचना से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है।

संरचना — "आसियान वे" के मूल सिद्धांत

• गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत (Non-Interference) — सदस्य-देश एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते — यह सिद्धांत म्यांमार में सैन्य-तख्तापलट (अध्याय 9, टॉपिक 8) जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आसियान की सीमित प्रतिक्रिया-क्षमता की व्याख्या करता है।

• सर्वसम्मति द्वारा निर्णय (Consensus-Based Decision Making) — WTO (अध्याय 12, टॉपिक 2) की तरह, आसियान में भी हर निर्णय सभी 10-11 सदस्यों की सहमति से होता है, कोई बहुमत-आधारित मतदान नहीं — इससे निर्णय धीमे होते हैं, लेकिन सभी सदस्यों में विश्वास बना रहता है।

• अनौपचारिकता एवं लचीलापन (Informality) — आसियान EU जैसी शक्तिशाली, कानूनी रूप से बाध्यकारी अलौकिक (Supranational) संस्थाएं नहीं बनाता — इसके बजाय यह "मुशावरा एवं मुफ़ाकत" (Musyawarah and Mufakat — मलय-इंडोनेशियाई परंपरा जिसका अर्थ है विचार-विमर्श एवं सर्वसम्मति) की सांस्कृतिक-परंपरा पर आधारित है।

• "आसियान केंद्रीयता" (ASEAN Centrality) — आसियान का यह दृढ़ आग्रह कि क्षेत्रीय वास्तुकला में वह स्वयं केंद्र में बना रहे, न कि कोई बाहरी शक्ति (जैसे चीन या अमेरिका) क्षेत्रीय एजेंडा तय करे — यह सिद्धांत टॉपिक 7 में वर्णित विस्तारित मंचों की नींव है।

7 आसियान से जुड़े विस्तारित मंच — आसियान+3, EAS, ARF (ASEAN-Linked Platforms — ASEAN+3, EAS, ARF)

पृष्ठभूमि — "आसियान केंद्रीयता" (टॉपिक 6) के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप देने के लिए, आसियान ने कई विस्तारित मंच बनाए हैं, जो आसियान को केंद्र में रखते हुए बड़ी शक्तियों को क्षेत्रीय संवाद में शामिल करते हैं।

संरचना — प्रमुख विस्तारित मंच

• आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN Regional Forum — ARF, 1994) — एशिया-प्रशांत क्षेत्र का सबसे पुराना सुरक्षा-संवाद मंच, जिसमें भारत सहित 27 सदस्य शामिल हैं — यह विश्वास-निर्माण एवं संघर्ष-रोकथाम पर केंद्रित है।

• आसियान+3 (1997) — आसियान के 10 सदस्यों के साथ चीन, जापान एवं दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाला मंच, जो 1997-98 के एशियाई वित्तीय-संकट के बाद वित्तीय-सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया।

• पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit — EAS, 2005) — भारत सहित 18 देशों (आसियान+3 के अलावा भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड) का वार्षिक नेता-स्तरीय मंच, जो व्यापक भू-राजनीतिक एवं रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करता है — भारत इसका संस्थापक-सदस्य है।

• आसियान रक्षा मंत्री बैठक-प्लस (ADMM-Plus, 2010) — रक्षा-सहयोग पर केंद्रित मंच, जिसमें भारत सक्रिय भागीदार है, विशेषकर आपदा-राहत एवं समुद्री-सुरक्षा (टॉपिक 12) पर संयुक्त अभ्यासों में।

8 भारत-आसियान संबंध — संवाद-साझेदार से रणनीतिक साझेदार तक (India-ASEAN Relations — From Dialogue Partner to Strategic Partner)

पृष्ठभूमि — भारत-आसियान संबंधों की यात्रा 1990 के दशक के आर्थिक-उदारीकरण (अध्याय 1, टॉपिक 3) के साथ शुरू हुई, जब भारत ने पहली बार पूर्व की ओर सक्रिय रूप से देखना शुरू किया।

संरचना — संबंधों के विकास के चरण

• क्षेत्रीय संवाद-साझेदार (1992) — भारत ने आसियान के साथ आंशिक संवाद-साझेदारी शुरू की, जो केवल व्यापार एवं निवेश क्षेत्रों तक सीमित थी।

• पूर्ण संवाद-साझेदार (1996) — भारत को पूर्ण संवाद-साझेदार का दर्जा मिला, जिसने राजनीतिक एवं सुरक्षा-मुद्दों पर भी सहयोग का रास्ता खोला।

• शिखर-स्तरीय साझेदारी (2002) — भारत-आसियान वार्षिक शिखर सम्मेलन शुरू हुआ, जो भारत को EAS (टॉपिक 7) एवं अन्य उच्च-स्तरीय मंचों में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करता है।

• रणनीतिक साझेदारी (2012) — भारत-आसियान संबंधों को उनकी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ पर "रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक उन्नत किया गया, जो आर्थिक सहयोग से आगे बढ़कर रक्षा, सुरक्षा एवं कनेक्टिविटी (टॉपिक 11-12) तक फैला हुआ है।

• व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2022) — 2022 में, संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर, भारत-आसियान साझेदारी को "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" (Comprehensive Strategic Partnership) के उच्चतम स्तर तक बढ़ाया गया।

9 एक्ट ईस्ट नीति में आसियान की केंद्रीय भूमिका (Central Role of ASEAN in the Act East Policy)

पृष्ठभूमि — 1991 में शुरू हुई "लुक ईस्ट नीति" (Look East Policy) को 2014 में "एक्ट ईस्ट नीति" (Act East Policy) के रूप में अधिक सक्रिय एवं व्यापक रूप दिया गया — आसियान इस पूरी नीति का भौगोलिक एवं संस्थागत केंद्र-बिंदु है।

संरचना — एक्ट ईस्ट में आसियान का महत्व

• "लुक" से "एक्ट" तक का बदलाव — 2014 का नामकरण-परिवर्तन केवल प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि भारत अब पूर्व की ओर केवल "देखने" के बजाय सक्रिय रूप से "कार्य" करना चाहता है — व्यापार, कनेक्टिविटी (टॉपिक 11), रक्षा (टॉपिक 12) एवं सांस्कृतिक-आदान-प्रदान के ज़रिए।

• भौगोलिक-रणनीतिक तर्क — भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast Region) म्यांमार (अध्याय 9, टॉपिक 8) की सीमा से लगा है, जो स्वयं आसियान का सदस्य है — यह भारत को आसियान क्षेत्र से प्रत्यक्ष भौगोलिक-निकटता देता है, जिसे "पूर्वोत्तर को आसियान का प्रवेश-द्वार" बनाने की नीति कहा जाता है।

• आर्थिक आयाम — एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत-आसियान व्यापार पिछले दो दशकों में लगभग 7 गुना बढ़ा है, तथा आसियान आज भारत के सबसे बड़े व्यापारिक-साझेदार-समूहों में गिना जाता है।

• सांस्कृतिक आयाम — बौद्ध-धर्म एवं हिंदू-संस्कृति के ऐतिहासिक जुड़ाव (जैसे इंडोनेशिया में हिंदू-प्रभावित मंदिर, थाईलैंड में रामायण-परंपरा "रामकियेन") को एक्ट ईस्ट नीति सक्रिय रूप से सांस्कृतिक-कूटनीति (अध्याय 10, टॉपिक 3) के उपकरण के रूप में उपयोग करती है।

10 भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता (FTA) — यात्रा एवं समीक्षा (India-ASEAN Free Trade Agreement — Journey and Review)

पृष्ठभूमि — भारत-आसियान आर्थिक-साझेदारी का सबसे ठोस स्तंभ मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement — FTA) है, जो चरणबद्ध रूप से वस्तु, सेवा एवं निवेश — तीनों क्षेत्रों में लागू हुआ।

संरचना — FTA का चरणबद्ध विकास

• वस्तु व्यापार समझौता (2010) — भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौता (India-ASEAN Trade in Goods Agreement) लागू हुआ, जिसने अधिकांश उत्पादों पर सीमा-शुल्क को धीरे-धीरे समाप्त करने की व्यवस्था बनाई।

• सेवा एवं निवेश समझौता (2015) — वस्तु-समझौते के पांच वर्ष बाद, सेवा व्यापार एवं निवेश को कवर करने वाला समझौता लागू हुआ, जिससे FTA पूर्ण रूप से क्रियान्वित हुआ।

• समीक्षा की मांग — भारतीय उद्योग-जगत, विशेषकर इस्पात, रसायन एवं कृषि-क्षेत्रों ने बार-बार शिकायत की है कि FTA के कारण आसियान से आयात असंतुलित रूप से बढ़ा है, जबकि भारत के निर्यात को उतना लाभ नहीं मिला — भारत ने 2023 से इस FTA की समीक्षा (Review) की औपचारिक वार्ता शुरू की है।

• व्यापार-घाटे की चिंता — भारत का आसियान के साथ व्यापार-घाटा (Trade Deficit) पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है, जो घरेलू उद्योग-संरक्षण एवं मुक्त-व्यापार के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दर्शाता है — यह ठीक वैसी ही चिंता है जो RCEP से बाहर निकलने (टॉपिक 13) के पीछे थी।

11 भारत-आसियान कनेक्टिविटी परियोजनाएं — त्रिपक्षीय राजमार्ग एवं अन्य (India-ASEAN Connectivity Projects — Trilateral Highway and Others)

पृष्ठभूमि — भारत-आसियान संबंधों का सबसे महत्वाकांक्षी किंतु सबसे धीमा आयाम भौतिक-कनेक्टिविटी (Physical Connectivity) है — बिना सड़क, रेल एवं बंदरगाह के जुड़ाव के, व्यापार एवं सांस्कृतिक-आदान-प्रदान की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो सकता।

संरचना — प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाएं

• भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग (India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway) — भारत के मणिपुर से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक 1,360 किलोमीटर लंबा राजमार्ग, जो निर्माण में लंबे विलंब (मुख्यतः म्यांमार के आंतरिक-अस्थिरता, अध्याय 9 टॉपिक 8 के कारण) का सामना कर रहा है, लेकिन पूरा होने पर पूर्वोत्तर भारत को सीधे दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ेगा।

• कलादान बहु-मॉडल परिवहन परियोजना (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) — म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह से मिज़ोरम तक जल एवं सड़क-मार्ग से जोड़ने वाली परियोजना, जो पूर्वोत्तर भारत के लिए एक वैकल्पिक समुद्री-पहुंच मार्ग बनाती है।

• राजमार्ग विस्तार की योजना — त्रिपक्षीय राजमार्ग को कंबोडिया, लाओस एवं वियतनाम तक विस्तारित करने की दीर्घकालिक योजना है, जो पूरे आसियान-क्षेत्र को भारत से भूमि-मार्ग से जोड़ सकती है।

• डिजिटल एवं वित्तीय कनेक्टिविटी — भौतिक-परियोजनाओं के साथ-साथ, भारत आसियान देशों के साथ UPI जैसी डिजिटल-भुगतान प्रणाली को जोड़ने के प्रयास भी कर रहा है (जैसा सिंगापुर के साथ पहले ही हो चुका है, टॉपिक 14)।

12 भारत-आसियान रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा सहयोग (India-ASEAN Defence and Maritime Security Cooperation)

पृष्ठभूमि — जैसे-जैसे दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में तनाव बढ़ा है (टॉपिक 15), वैसे-वैसे भारत-आसियान संबंधों में रक्षा एवं समुद्री-सुरक्षा सहयोग का महत्व भी बढ़ता गया है — यह सागर सिद्धांत (SAGAR, अध्याय 17) की व्यापक रणनीति का एक क्षेत्रीय अनुप्रयोग है।

संरचना — प्रमुख रक्षा-सहयोग पहलें

• भारत-आसियान समुद्री अभ्यास (ASEAN-India Maritime Exercise — AIME) — भारत एवं सभी 10 आसियान नौसेनाओं के बीच पहला संयुक्त बहुपक्षीय समुद्री-अभ्यास, जो हाल के वर्षों में शुरू हुआ है तथा नौवहन-स्वतंत्रता एवं समुद्री-सुरक्षा पर सहयोग को दर्शाता है।

• द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास — भारत सिंगापुर के साथ "सिम्बेक्स" (SIMBEX, भारत का सबसे पुराना निरंतर द्विपक्षीय नौसैनिक-अभ्यास), वियतनाम के साथ "VINBAX", एवं इंडोनेशिया के साथ "समुद्र शक्ति" जैसे नियमित अभ्यास करता है।

• क्षमता-निर्माण सहयोग — भारत आसियान देशों को पनडुब्बी-रोधी युद्ध, हाइड्रोग्राफी एवं तटरक्षक-प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करता है, विशेषकर वियतनाम एवं फिलीपींस को, जो दक्षिण चीन सागर में सीधे तौर पर विवादों का सामना कर रहे हैं।

• ADMM-Plus में सक्रिय भागीदारी (टॉपिक 7) — भारत इस मंच के ज़रिए मानवीय सहायता एवं आपदा-राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief — HADR) कार्यसमूह का सह-अध्यक्ष रहा है, जो प्राकृतिक-आपदाओं के दौरान क्षेत्रीय समन्वय को मज़बूत करता है।

13 RCEP से भारत का बाहर निकलना — कारण एवं प्रभाव (Indias Withdrawal from RCEP — Causes and Impact)

पृष्ठभूमि — क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership — RCEP) — आसियान के 10 सदस्यों तथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड को जोड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र — की वार्ता में भारत आठ वर्षों (2012-2019) तक सक्रिय रूप से शामिल रहा, लेकिन नवंबर 2019 में बैंकॉक शिखर सम्मेलन में भारत ने इससे बाहर निकलने का बड़ा फ़ैसला लिया।

संरचना — बाहर निकलने के कारण

• चीन के साथ व्यापार-घाटे की गहरी चिंता — भारत का चीन के साथ पहले से ही विशाल व्यापार-घाटा (अध्याय 6, टॉपिक 8) था, तथा RCEP में शामिल होने से यह चिंता थी कि सस्ते चीनी आयात भारतीय बाज़ार में और बाढ़ ला देंगे, जिससे घरेलू विनिर्माण-क्षेत्र को गंभीर नुकसान होगा।

• कृषि एवं डेयरी-क्षेत्र की सुरक्षा — भारत को चिंता थी कि न्यूज़ीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े डेयरी-निर्यातकों के लिए बाज़ार खोलने से भारत के करोड़ों छोटे डेयरी-किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है — यह "आत्मनिर्भर भारत" के व्यापक दृष्टिकोण (अध्याय 12, टॉपिक 13) के अनुरूप एक निर्णय था।

• नियम-मूल (Rules of Origin) की चिंता — भारत को डर था कि कमज़ोर मूल-नियमों के कारण, गैर-सदस्य देश (जैसे चीन के अन्य उत्पादक) आसियान देशों के रास्ते अपने उत्पाद भारत भेज सकते हैं, यानी "बैक-डोर एंट्री" की समस्या।

• "पर्याप्त सुरक्षा-उपायों" की कमी — भारत ने मांग की थी कि यदि आयात में अचानक तीव्र वृद्धि हो, तो भारत को त्वरित रूप से शुल्क बढ़ाने का अधिकार मिले (Auto-Trigger Safeguard Mechanism) — यह मांग पूरी तरह स्वीकार नहीं हुई।

14 भारत-वियतनाम एवं भारत-सिंगापुर विशेष द्विपक्षीय संबंध (Indias Special Bilateral Relations with Vietnam and Singapore)

पृष्ठभूमि — आसियान के 10 सदस्यों में से, वियतनाम एवं सिंगापुर के साथ भारत के संबंध विशेष रूप से गहरे एवं बहु-आयामी हैं, प्रत्येक अलग-अलग कारणों से।

संरचना — दो विशेष द्विपक्षीय साझेदारी

• भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी — 2016 में स्थापित, यह भारत-वियतनाम संबंधों का उच्चतम स्तर है, जो रक्षा-सहयोग (VINBAX, टॉपिक 12) एवं ऊर्जा (तेल-गैस अन्वेषण, दक्षिण चीन सागर में, टॉपिक 15) पर केंद्रित है।

• वियतनाम में भारत का रक्षा-निर्यात — भारत ने वियतनाम को तटीय-गश्ती जहाज़ों की आपूर्ति एवं ब्रह्मोस मिसाइल जैसी उन्नत रक्षा-प्रणालियों की बिक्री पर बातचीत की है, जो भारत के बढ़ते रक्षा-निर्यात-उद्योग (अध्याय 17, टॉपिक 4) का उदाहरण है।

• भारत-सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी — 2015 में स्थापित, सिंगापुर भारत के लिए आसियान में सबसे बड़ा व्यापारिक एवं निवेश-साझेदार है, तथा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का एक प्रमुख स्रोत भी है।

• UPI-PayNow जुड़ाव — फरवरी 2023 में भारत की UPI (Unified Payments Interface) एवं सिंगापुर की PayNow भुगतान-प्रणालियों को आपस में जोड़ा गया, जिससे दोनों देशों के नागरिक तत्काल, सीमा-पार धन-प्रेषण कर सकते हैं — यह डिजिटल-कूटनीति का एक अनूठा उदाहरण है।

• सिंगापुर — भारतीय कंपनियों का प्रवेश-द्वार — कई भारतीय स्टार्टअप एवं बड़ी कंपनियां सिंगापुर को दक्षिण-पूर्व एशिया एवं वैश्विक बाज़ारों में प्रवेश के लिए एक रणनीतिक आधार-केंद्र के रूप में उपयोग करती हैं।

15 आसियान में चीन के प्रभाव की चुनौती एवं भारत की प्रतिक्रिया (Challenge of Chinese Influence in ASEAN and Indias Response)

पृष्ठभूमि — आसियान क्षेत्र आज अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा (अध्याय 2, टॉपिक 2-3) के सबसे संवेदनशील "फ़ॉल्ट-लाइन" क्षेत्रों में से एक बन गया है — चीन का आर्थिक-प्रभाव इतना गहरा है कि आसियान के कई सदस्य-देश चीन को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक-साझेदार मानते हैं।

संरचना — चीन के प्रभाव के आयाम एवं भारत की रणनीति

• दक्षिण चीन सागर विवाद — चीन का "नाइन-डैश लाइन" (Nine-Dash Line) दावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया एवं ब्रुनेई के समुद्री-क्षेत्रों से टकराता है — 2016 के अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फ़ैसले (जो फिलीपींस के पक्ष में एवं चीन के दावे के विरुद्ध था) को चीन ने खारिज कर दिया।

• बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) का प्रभाव — चीन ने आसियान देशों में बड़े पैमाने पर बुनियादी-ढांचा निवेश किया है, जिससे कई देश (जैसे कंबोडिया, लाओस) चीन पर आर्थिक रूप से अत्यधिक निर्भर हो गए हैं — यह आसियान की एकता एवं "आसियान केंद्रीयता" (टॉपिक 6) के सिद्धांत के लिए एक चुनौती है।

• भारत की प्रतिक्रिया रणनीति — भारत सीधे चीन का मुक़ाबला करने के बजाय, वैकल्पिक साझेदारी (कनेक्टिविटी परियोजनाएं, टॉपिक 11; रक्षा-सहयोग, टॉपिक 12) प्रदान करने पर केंद्रित है, विशेषकर वियतनाम एवं फिलीपींस जैसे देशों के साथ, जो चीन के दावों का सीधे सामना कर रहे हैं।

• क्वाड एवं इंडो-पैसिफिक रणनीति का समर्थन — भारत, क्वाड (अध्याय 15) एवं व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति (अध्याय 17, टॉपिक 3) के ज़रिए एक "स्वतंत्र, खुला एवं समावेशी" इंडो-पैसिफिक बनाने का समर्थन करता है, जो किसी एक शक्ति के वर्चस्व को रोकने का प्रयास है — बिना आसियान केंद्रीयता को कमज़ोर किए।

16 भारत-EU-आसियान त्रिकोणीय समग्र मूल्यांकन एवं भविष्य की दिशा (Overall Assessment of India-EU-ASEAN Triangle and Future Direction)

पृष्ठभूमि — इस अध्याय में पढ़े गए EU एवं आसियान — दोनों क्षेत्रीय संगठनों को एक साथ रखकर देखने पर, भारत की "बहु-संरेखण" (Multi-Alignment) कूटनीति की एक स्पष्ट, सुसंगत तस्वीर उभरती है।

संरचना — पांच व्यापक निष्कर्ष

• दो अलग-अलग एकीकरण-मॉडल, दो अलग-अलग भारतीय दृष्टिकोण — EU का औपचारिक, कानून-आधारित मॉडल (टॉपिक 1-2) भारत के लिए मुख्यतः व्यापार एवं प्रौद्योगिकी-सहयोग (अध्याय 7) का साझेदार है, जबकि आसियान का लचीला "आसियान वे" मॉडल (टॉपिक 6) भारत के लिए भू-रणनीतिक एवं कनेक्टिविटी-सहयोग (टॉपिक 9-12) का साझेदार है।

• व्यापार-नीति में निरंतर सतर्कता — RCEP से बाहर निकलना (टॉपिक 13) एवं आसियान-FTA की समीक्षा (टॉपिक 10) दोनों दिखाते हैं कि भारत, बहुपक्षीय-एकीकरण के लाभों को स्वीकार करते हुए भी, घरेलू-उद्योग एवं कृषि-हितों (अध्याय 12, टॉपिक 4-5) की रक्षा को कभी नज़रअंदाज़ नहीं करता।

• भू-राजनीतिक संतुलन-कला — दोनों ही संबंधों में, भारत एक सामान्य पैटर्न अपनाता है — किसी बड़ी शक्ति (अमेरिका, चीन, रूस) के खेमे में पूरी तरह शामिल हुए बिना, स्वतंत्र रूप से अपने साझेदारों का चयन एवं गहनता तय करना, जो अध्याय 5 (टॉपिक 8-9) के रणनीतिक-स्वायत्तता सिद्धांत का प्रत्यक्ष विस्तार है।

• डिजिटल कूटनीति एक नया साझा उपकरण — चाहे EU के साथ डेटा-सुरक्षा वार्ता (GDPR, टॉपिक 2) हो या आसियान के साथ UPI-PayNow (टॉपिक 14), भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अब दोनों साझेदारियों में एक नया, तेज़ी से बढ़ता आयाम बन चुकी है।

• भविष्य की चुनौतियां एवं अवसर — CBAM (टॉपिक 4) एवं भारत-EU FTA वार्ता (अध्याय 7) का निष्कर्ष, आसियान-FTA की समीक्षा का परिणाम (टॉपिक 10), तथा दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव (टॉपिक 15) — ये सभी आने वाले वर्षों में भारत की यूरोप एवं दक्षिण-पूर्व एशिया नीति को आकार देंगे।