विश्व व्यापार संगठन (WTO) एवं भारत

1 WTO की स्थापना — GATT से WTO तक का सफर एवं भारत की भूमिका (Establishment of WTO — Journey from GATT to WTO and Indias Role)

पृष्ठभूमि — विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization — WTO) आज के वैश्विक व्यापार-शासन का केंद्र-बिंदु है, लेकिन इसकी जड़ें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी उस व्यापक ब्रेटन वुड्स व्यवस्था (अध्याय 3, टॉपिक 2) में हैं, जिसने IMF एवं विश्व बैंक के साथ-साथ एक तीसरी संस्था — अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (International Trade Organization — ITO) — बनाने की भी कोशिश की थी।

संरचना — GATT से WTO तक का विकास

• ITO की असफलता एवं GATT का जन्म (1947-48) — अमेरिकी कांग्रेस द्वारा ITO चार्टर की पुष्टि (Ratification) से इनकार करने के बाद, इसका एक अस्थायी उप-हिस्सा — "व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य समझौता" (General Agreement on Tariffs and Trade — GATT) — 1947 में लागू हुआ, जो अगले लगभग 47 वर्षों तक वैश्विक व्यापार-नियमों को अनौपचारिक रूप से संचालित करता रहा।

• GATT के आठ वार्ता-दौर (Rounds) — GATT के तहत कई बहुपक्षीय व्यापार-वार्ता के दौर हुए (जिनेवा, टोक्यो, केनेडी आदि), जो मुख्यतः औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क घटाने पर केंद्रित रहे — अंतिम एवं सबसे महत्वाकांक्षी दौर था "उरुग्वे दौर" (Uruguay Round, 1986-94)।

• उरुग्वे दौर एवं WTO की स्थापना (1995) — इस दौर ने कृषि (टॉपिक 4), सेवाओं (टॉपिक 7) एवं बौद्धिक संपदा (टॉपिक 6) को भी वैश्विक व्यापार-नियमों के दायरे में लाया, तथा 1 जनवरी 1995 को औपचारिक रूप से WTO की स्थापना हुई — WTO, GATT के विपरीत, एक पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी कानूनी वैधता कहीं अधिक मज़बूत है, तथा जिसमें एक स्थायी विवाद-निपटान तंत्र (टॉपिक 8) भी शामिल है।

• भारत की संस्थापक-सदस्यता — भारत, GATT का भी संस्थापक-हस्ताक्षरकर्ता (1947) था, तथा WTO का भी संस्थापक-सदस्य (1995) — यह भारत की दशकों पुरानी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है, हालांकि 1991 से पहले (अध्याय 1, 3) भारत की संरक्षणवादी आर्थिक नीति के कारण, GATT में भारत की भूमिका मुख्यतः "रक्षात्मक" (Defensive) रही, न कि उदार व्यापार का समर्थक।

2 WTO की संरचना — मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, सामान्य परिषद एवं सचिवालय (Structure of WTO — Ministerial Conference, General Council and Secretariat)

पृष्ठभूमि — WTO की संस्थागत संरचना को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यह UN (अध्याय 11) या IMF/विश्व बैंक (अध्याय 3) से मौलिक रूप से भिन्न है — WTO में कोई वीटो-शक्ति संपन्न "स्थायी सदस्य" नहीं होते, तथा निर्णय सर्वसम्मति (Consensus) से लिए जाते हैं, जैसा हुक कहानी में दिखता है।

संरचना — WTO के प्रमुख अंग

• मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (Ministerial Conference — MC) — WTO का सर्वोच्च निर्णायक अंग, जो हर दो वर्ष में आयोजित होता है तथा सभी 166 सदस्य देशों (2024 तक) के व्यापार-मंत्रियों को एक साथ लाता है — बाली (2013, हुक कहानी), नैरोबी (2015), जिनेवा (2022) एवं अबू धाबी (2024) जैसे सम्मेलन WTO की दिशा तय करने वाले प्रमुख आयोजन रहे हैं।

• सामान्य परिषद (General Council) — जिनेवा स्थित WTO मुख्यालय में सदस्य देशों के राजदूतों से मिलकर बनी यह परिषद, मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों के बीच के समय में दैनिक निर्णय-प्रक्रिया एवं निगरानी का कार्य संभालती है — यह विवाद-निपटान निकाय (टॉपिक 8) एवं व्यापार-नीति समीक्षा निकाय के रूप में भी कार्य करती है।

• विशिष्ट परिषदें एवं समितियां — वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद (GATS, टॉपिक 7) एवं TRIPS परिषद (टॉपिक 6) जैसी विशिष्ट परिषदें अपने-अपने क्षेत्रों में तकनीकी वार्ता एवं निगरानी करती हैं।

• सचिवालय एवं महानिदेशक — WTO सचिवालय का नेतृत्व महानिदेशक (Director-General) करते हैं — वर्तमान में नाइजीरिया की न्गोज़ी ओकोंजो-इवेला (2021 से) यह पद संभालने वाली पहली महिला एवं पहली अफ्रीकी हैं, जो वैश्विक दक्षिण नेतृत्व (अध्याय 5, टॉपिक 8) के बढ़ते महत्व का प्रतीक भी है।

3 WTO के मूल सिद्धांत — सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN) एवं राष्ट्रीय व्यवहार (Core Principles of WTO — Most Favoured Nation and National Treatment)

पृष्ठभूमि — WTO की पूरी वैधानिक इमारत कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिकी है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भेदभाव-रहित एवं पूर्वानुमेय (Predictable) रहे — इन सिद्धांतों को समझे बिना भारत के व्यापार-विवाद (टॉपिक 4-6) एवं छूटों को नहीं समझा जा सकता।

संरचना — WTO के आधार-स्तंभ सिद्धांत

• सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most Favoured Nation — MFN) सिद्धांत — यह सिद्धांत कहता है कि यदि कोई देश किसी एक WTO-सदस्य को कोई विशेष व्यापारिक रियायत (जैसे कम शुल्क) देता है, तो वही रियायत उसे सभी अन्य WTO-सदस्यों को भी देनी होगी — इसका उद्देश्य है भेदभाव-रहित, समान व्यापार-व्यवस्था सुनिश्चित करना।

• राष्ट्रीय व्यवहार (National Treatment) सिद्धांत — एक बार जब कोई विदेशी वस्तु किसी देश के बाज़ार में प्रवेश कर जाती है, तो उसके साथ घरेलू वस्तुओं जितना ही समान व्यवहार होना चाहिए (कर, नियमन आदि में) — यानी आयातित एवं घरेलू उत्पादों में भेदभाव नहीं किया जा सकता।

• MFN के अपवाद — क्षेत्रीय व्यापार समझौते (RTA) — मुक्त व्यापार समझौते (FTA, जैसे भारत-UAE CEPA, अध्याय 7) MFN सिद्धांत के एक वैध अपवाद के रूप में मान्य हैं, बशर्ते वे WTO के अनुच्छेद XXIV की शर्तों को पूरा करें — यही कारण है कि भारत एक साथ WTO का सदस्य रहते हुए भी अलग-अलग देशों से द्विपक्षीय FTA (अध्याय 6, 7) कर सकता है (टॉपिक 13 में विस्तार से)।

• विशेष एवं विभेदक व्यवहार (Special and Differential Treatment — SDT) — विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों (भारत सहित) को कुछ नियमों के पालन में अधिक समय-सीमा एवं लचीलापन देने का प्रावधान — भारत लगातार इस SDT-प्रावधान के व्यापक एवं प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करता रहा है।

4 कृषि पर समझौता एवं खाद्य सुरक्षा — भारत की सार्वजनिक भंडारण चुनौती (Agreement on Agriculture and Food Security — Indias Public Stockholding Challenge)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में वर्णित बाली-गतिरोध की जड़ में WTO का "कृषि पर समझौता" (Agreement on Agriculture — AoA) है, जो उरुग्वे दौर (टॉपिक 1) में तय हुआ तथा वैश्विक कृषि-व्यापार एवं सब्सिडी को नियंत्रित करता है — यह भारत जैसे विशाल कृषि-प्रधान, खाद्य-सुरक्षा-संवेदनशील अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है।

संरचना/कार्यप्रणाली — कृषि-समझौते की जटिलता

• "डी-मिनिमिस" सब्सिडी-सीमा — AoA के तहत विकासशील देशों को अपने कृषि-उत्पादन मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही घरेलू सहायता (Domestic Support/सब्सिडी) देने की अनुमति है — यह सीमा 1986-88 के आधार-वर्ष (Base Year) की कीमतों पर तय की गई थी, जो आज की कीमतों की तुलना में अत्यंत पुरानी एवं अवास्तविक मानी जाती है।

• सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रम (Public Stockholding — PSH) की समस्या — भारत की खाद्य-सुरक्षा योजनाएं (जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सब्सिडी-युक्त अनाज-वितरण) सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP, टॉपिक 5) पर अनाज खरीदने पर निर्भर करती हैं — WTO के पुराने आधार-मूल्य (1986-88) की तुलना में आज का MSP कहीं अधिक होने से, भारत की गणना अक्सर "10 प्रतिशत सीमा" के तकनीकी उल्लंघन जैसी दिखती है, भले ही वास्तविक उद्देश्य विशुद्ध खाद्य-सुरक्षा हो, व्यापार-विकृति (Trade Distortion) नहीं।

• बाली "शांति खंड" (Peace Clause, 2013) — हुक कहानी में वर्णित यह अस्थायी समाधान, सदस्य देशों को भारत जैसे देशों के खाद्य-सुरक्षा कार्यक्रमों पर तब तक कानूनी चुनौती न देने का आश्वासन देता है, जब तक इस मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं निकल जाता — यह एक "अस्थायी युद्धविराम" जैसा प्रावधान है, स्थायी समाधान नहीं।

• स्थायी समाधान की मांग — भारत लगातार यह मांग करता रहा है कि सार्वजनिक भंडारण को कृषि-समझौते की सब्सिडी-गणना से पूर्णतः एवं स्थायी रूप से बाहर रखा जाए (यानी इसे "ग्रीन बॉक्स" श्रेणी में डाला जाए, जिसमें व्यापार-विकृति न करने वाली सब्सिडी शामिल होती हैं), न कि केवल अस्थायी शांति-खंड पर निर्भर रहना पड़े।

5 न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एवं WTO सब्सिडी-सीमा विवाद (Minimum Support Price and the WTO Subsidy Limit Dispute)

पृष्ठभूमि — टॉपिक 4 में वर्णित खाद्य-सुरक्षा विवाद का मूल कारण भारत की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था है — यह विषय भारत की घरेलू कृषि-नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-दायित्वों के बीच के तनाव को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

संरचना — MSP एवं WTO विवाद के आयाम

(A) MSP व्यवस्था क्या है — भारत सरकार प्रत्येक फ़सल-मौसम में गेहूं, चावल एवं अन्य 20 से अधिक फ़सलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य घोषित करती है, जिस पर सरकारी एजेंसियां (जैसे भारतीय खाद्य निगम) किसानों से सीधे अनाज खरीदती हैं — इसका उद्देश्य किसानों को बाज़ार-मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाना है।

(B) WTO गणना-पद्धति की तकनीकी विसंगति — WTO, MSP-आधारित खरीद को "उत्पाद-विशिष्ट घरेलू सहायता" (Product-Specific Support) मानता है तथा इसकी तुलना 1986-88 की अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ-कीमत (Reference Price) से करता है — चूंकि पिछले 35+ वर्षों में मुद्रास्फीति एवं कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, भारत का MSP लगभग स्वतः ही "10 प्रतिशत सीमा" (टॉपिक 4) के तकनीकी उल्लंघन जैसा दिखाई देता है।

(C) भारत का प्रति-तर्क — मुद्रास्फीति-समायोजन की मांग — भारत तर्क देता है कि संदर्भ-कीमत को वर्तमान कीमतों के अनुसार अद्यतन (Update) किया जाना चाहिए, अन्यथा गणना-पद्धति ही मौलिक रूप से अनुचित एवं पुरानी है — यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि G-33 समूह (विकासशील/कृषि-प्रधान देशों का गठबंधन) के अधिकांश सदस्यों की भी साझा मांग है।

(D) अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों की चिंता — अमेरिका एवं ब्राज़ील जैसे कृषि-निर्यातक देशों को आशंका है कि भारत का बड़ा MSP-भंडार, यदि बाद में सस्ती दरों पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात किया जाए, तो यह वैश्विक अनाज-कीमतों को अस्थिर कर सकता है — भारत इस चिंता को खारिज करते हुए कहता है कि उसका उद्देश्य केवल घरेलू खाद्य-सुरक्षा है, निर्यात नहीं।

6 बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIPS) — भारत की जेनरिक दवा-उद्योग की चिंता (Intellectual Property Rights (TRIPS) — Concerns of Indias Generic Drug Industry)

पृष्ठभूमि — बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौता (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights — TRIPS), उरुग्वे दौर (टॉपिक 1) का एक और विवादास्पद परिणाम है, जो पेटेंट, कॉपीराइट एवं ट्रेडमार्क जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए वैश्विक न्यूनतम मानक तय करता है — यह भारत की विश्व-प्रसिद्ध जेनरिक दवा-उद्योग के लिए एक विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्र है।

संरचना — TRIPS एवं भारत की दवा-उद्योग नीति

• भारत की पूर्व-TRIPS पेटेंट-नीति — 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत, भारत केवल "प्रक्रिया-पेटेंट" (Process Patent) को मान्यता देता था, न कि "उत्पाद-पेटेंट" (Product Patent) — इसका अर्थ था कि भारतीय कंपनियां किसी भी दवा को, बशर्ते वे एक अलग निर्माण-प्रक्रिया अपनाएं, वैध रूप से सस्ते में बना सकती थीं — इसी नीति ने भारत को "विश्व की फार्मेसी" (World Pharmacy, अध्याय 5, टॉपिक 12) बनने में मदद की।

• TRIPS के तहत अनिवार्य बदलाव (2005) — WTO सदस्यता की शर्त के रूप में, भारत को 2005 तक अपने पेटेंट-कानून में संशोधन कर उत्पाद-पेटेंट को भी मान्यता देनी पड़ी — इससे नई दवाओं पर 20 वर्ष तक विशेष एकाधिकार (Exclusive Rights) मिलने लगा, जिससे उनकी जेनरिक/सस्ती नक़ल तत्काल बनाना असंभव हो गया।

• "अनिवार्य लाइसेंसिंग" (Compulsory Licensing) का प्रावधान — TRIPS समझौता ही स्वास्थ्य-आपातकाल की स्थिति में सरकारों को किसी पेटेंट-धारक की अनुमति के बिना भी दवा बनाने की अनुमति देने का प्रावधान (अनुच्छेद 31) रखता है — भारत ने 2012 में जर्मन कंपनी बायर की कैंसर-रोधी दवा (नेक्सावर) के लिए पहला अनिवार्य लाइसेंस जारी किया, जिससे भारतीय कंपनी उसे कहीं सस्ती दर पर बना सकी।

• कोविड-19 वैक्सीन-पेटेंट छूट की मांग (2020-22) — भारत एवं दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर WTO में कोविड-19 वैक्सीन एवं उपचार-संबंधी पेटेंटों पर अस्थायी छूट (TRIPS Waiver) की संयुक्त मांग रखी, ताकि विकासशील देश भी वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकें — विकसित देशों के शुरुआती विरोध के बाद, जून 2022 के जिनेवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक सीमित छूट पर सहमति बनी।

7 सेवा व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS) एवं भारत का IT/BPO क्षेत्र (General Agreement on Trade in Services and Indias IT/BPO Sector)

पृष्ठभूमि — जहां कृषि (टॉपिक 4, 5) एवं TRIPS (टॉपिक 6) में भारत मुख्यतः "रक्षात्मक" स्थिति में रहता है, वहीं सेवा व्यापार पर सामान्य समझौता (General Agreement on Trade in Services — GATS) एक ऐसा क्षेत्र है, जहां भारत का हित मुख्यतः "आक्रामक" (Offensive) — यानी अधिक बाज़ार-पहुंच की मांग करने वाला — है।

संरचना — GATS एवं भारत की सेवा-निर्यात प्राथमिकताएं

• सेवा-आपूर्ति के चार तरीके (Modes) — GATS सेवाओं के व्यापार को चार तरीकों में वर्गीकृत करता है: सीमा-पार आपूर्ति (Mode 1, जैसे इंटरनेट के ज़रिए IT-सेवाएं), विदेश में उपभोग (Mode 2, जैसे विदेशी छात्र/पर्यटक), वाणिज्यिक उपस्थिति (Mode 3, जैसे विदेश में शाखा खोलना), तथा प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही (Mode 4, यानी पेशेवरों का अस्थायी विदेश-प्रवास)।

• भारत का "Mode 4" पर विशेष ज़ोर — भारत की सबसे बड़ी सेवा-निर्यात शक्ति उसके कुशल IT/BPO पेशेवर हैं (अध्याय 10, टॉपिक 6 — सिलिकॉन वैली नेतृत्व का संदर्भ) — इसलिए भारत लगातार GATS वार्ताओं में "Mode 4" के तहत आसान वीज़ा एवं कार्य-अनुमति व्यवस्था की मांग करता रहा है, ताकि भारतीय पेशेवर आसानी से अल्पकालिक विदेशी अनुबंधों पर काम कर सकें।

• विकसित देशों का प्रतिरोध — अमेरिका एवं यूरोपीय संघ (अध्याय 6, 7) जैसे विकसित देश, घरेलू रोज़गार-सुरक्षा एवं आप्रवासन-संबंधी राजनीतिक संवेदनशीलता (जैसे H-1B वीज़ा बहस, अध्याय 6, टॉपिक 5) के कारण, Mode 4 उदारीकरण को लेकर बेहद सतर्क रहे हैं — यह भारत की GATS-प्राथमिकताओं की सबसे बड़ी बाधा है।

• भारत का IT/BPO उद्योग एवं वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) — भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी "बैक-ऑफिस" अर्थव्यवस्था है, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centres — GCC) स्थापित करती हैं — यह उद्योग GATS-सिद्धांतों के तहत खुले सेवा-व्यापार से सीधे लाभान्वित होता है, भले ही औपचारिक बहुपक्षीय वार्ता धीमी रही हो।

8 व्यापार विवाद निपटान तंत्र (DSB) — कार्यप्रणाली एवं महत्व (Dispute Settlement Body — Functioning and Significance)

पृष्ठभूमि — WTO की सबसे बड़ी संस्थागत उपलब्धियों में से एक है इसका "विवाद निपटान तंत्र" (Dispute Settlement Understanding — DSU के तहत संचालित), जिसे अक्सर "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार-कानून का सबसे प्रभावी न्यायिक तंत्र" कहा जाता है — यह GATT-युग (टॉपिक 1) की कमज़ोर, राजनीति-प्रधान विवाद-निपटान से एक बड़ा गुणात्मक सुधार था।

संरचना/कार्यप्रणाली — DSB की प्रक्रिया

• द्विपक्षीय परामर्श (Consultations) — कोई भी विवाद पहले 60 दिनों की अनिवार्य द्विपक्षीय बातचीत से शुरू होता है, ताकि पक्ष स्वयं ही समाधान खोज सकें।

• पैनल गठन एवं रिपोर्ट — यदि परामर्श असफल रहे, तो विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body — DSB, जो वास्तव में सामान्य परिषद — टॉपिक 2 — का ही एक रूप है) एक स्वतंत्र विशेषज्ञ-पैनल गठित करता है, जो साक्ष्य सुनकर एक रिपोर्ट तैयार करता है।

• "नकारात्मक सर्वसम्मति" (Negative Consensus) नियम — WTO की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि पैनल की रिपोर्ट स्वतः स्वीकृत मानी जाती है, जब तक कि DSB में सभी सदस्य (हारने वाले पक्ष सहित) मिलकर सर्वसम्मति से उसे अस्वीकार न करें — यह पुराने GATT-युग की व्यवस्था से बिल्कुल अलग है, जहां हारने वाला पक्ष अकेले ही रिपोर्ट को रोक (Block) सकता था।

• भारत का DSB में सक्रिय उपयोग — भारत ने वादी (Complainant) एवं प्रतिवादी (Respondent) दोनों भूमिकाओं में दर्जनों विवादों में भाग लिया है — जैसे अमेरिका के विरुद्ध सौर-पैनल सब्सिडी विवाद (जहां भारत ने अपनी घरेलू सौर-विनिर्माण अनिवार्यता का बचाव किया, आंशिक असफलता के साथ) एवं मुर्गी-उत्पाद आयात प्रतिबंध विवाद (जिसे भारत हार गया)।

9 अपीलीय निकाय (Appellate Body) का पक्षाघात — कारण एवं प्रभाव (Paralysis of the Appellate Body — Causes and Impact)

पृष्ठभूमि — टॉपिक 8 में वर्णित शक्तिशाली विवाद-निपटान तंत्र, आज व्यावहारिक रूप से आधा-अपंग हो चुका है — इसका मुख्य कारण है इसके "अपीलीय निकाय" (Appellate Body) का दिसंबर 2019 से पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाना, जो WTO के इतिहास का सबसे गंभीर संस्थागत संकट माना जाता है।

संरचना/कार्यप्रणाली — पक्षाघात के कारण

• अपीलीय निकाय की मूल संरचना — सामान्यतः 7 स्थायी सदस्यों वाला यह निकाय, विवादों पर अंतिम एवं बाध्यकारी निर्णय देता है — किसी भी मामले की सुनवाई के लिए न्यूनतम 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है।

• अमेरिका द्वारा नियुक्तियों में लगातार वीटो (2017 से) — अमेरिका (पहले ट्रंप प्रशासन में, फिर बाइडेन प्रशासन में भी जारी) ने अपीलीय निकाय के रिक्त हो रहे पदों पर नए सदस्यों की नियुक्ति को लगातार रोका (क्योंकि नियुक्ति के लिए भी सर्वसम्मति चाहिए) — दिसंबर 2019 तक, निकाय के सदस्यों की संख्या न्यूनतम आवश्यक संख्या (3) से भी नीचे गिर गई, जिससे यह प्रभावी रूप से काम करना बंद कर चुका है।

• अमेरिका की चिंताओं का आधार — अमेरिका का आरोप है कि अपीलीय निकाय ने अपने अधिकार-क्षेत्र से आगे बढ़कर "न्यायिक अतिक्रमण" (Judicial Overreach) किया है, विशेषकर व्यापार-रक्षा उपायों (जैसे एंटी-डंपिंग शुल्क) से जुड़े मामलों में, जिससे अमेरिका की व्यापार-नीति की स्वायत्तता प्रभावित होती है।

• "मध्यस्थता व्यवस्था" (MPIA) — एक अस्थायी विकल्प — 2020 में यूरोपीय संघ (अध्याय 7) एवं भारत सहित लगभग 50 देशों ने "बहु-पक्षीय अंतरिम अपील मध्यस्थता व्यवस्था" (Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement — MPIA) बनाई, जो अपीलीय निकाय के अभाव में एक स्वैच्छिक विकल्प प्रदान करती है — लेकिन अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है, जिससे इसकी वैश्विक स्वीकार्यता सीमित बनी हुई है।

10 दोहा विकास एजेंडा — असफलता के कारण एवं सबक (Doha Development Agenda — Reasons for Failure and Lessons)

पृष्ठभूमि — नवंबर 2001 में कतर की राजधानी दोहा में शुरू हुआ "दोहा विकास एजेंडा" (Doha Development Agenda — DDA) WTO के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी बहुपक्षीय व्यापार-वार्ता थी, जिसका विशेष उद्देश्य विकासशील देशों के हितों को केंद्र में रखना था — दो दशकों से अधिक समय बाद भी यह दौर पूरी तरह असफल माना जाता है।

संरचना — असफलता के प्रमुख कारण

• कृषि-सब्सिडी पर गहरा गतिरोध — विकसित देश (अमेरिका, EU) औद्योगिक वस्तुओं एवं सेवाओं (टॉपिक 7) में अधिक बाज़ार-पहुंच चाहते थे, जबकि भारत एवं अन्य विकासशील देश पहले कृषि-सब्सिडी (टॉपिक 4, 5) में कटौती की मांग पर अड़े रहे — यह मौलिक प्राथमिकता-भेद कभी नहीं सुलझा।

• "विशेष सुरक्षा तंत्र" (Special Safeguard Mechanism — SSM) पर विवाद — 2008 में जिनेवा वार्ता इस मुद्दे पर टूट गई कि विकासशील देशों को कृषि-आयात में अचानक उछाल की स्थिति में अस्थायी रूप से उच्च शुल्क लगाने की कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए — भारत ने किसानों की सुरक्षा के लिए एक मज़बूत SSM की मांग की, जबकि अमेरिका इसे बहुत उदार मानते हुए विरोध करता रहा।

• सर्वसम्मति-आधारित प्रक्रिया की संरचनात्मक चुनौती (टॉपिक 2) — 160+ सदस्य देशों के बीच, अत्यंत विविध हितों वाले इतने व्यापक एवं जटिल एजेंडे पर पूर्ण सर्वसम्मति हासिल करना व्यावहारिक रूप से असंभव सिद्ध हुआ — यह वही सिद्धांत है, जिसने हुक कहानी में भारत को सशक्त किया, लेकिन यहां यही सिद्धांत पूरी वार्ता को ही रोक देता है।

• "एकल उपक्रम" (Single Undertaking) दृष्टिकोण की जटिलता — DDA का सिद्धांत था कि "जब तक सब कुछ तय न हो, तब तक कुछ भी तय नहीं" (Nothing is agreed until everything is agreed) — यानी सभी मुद्दों (कृषि, सेवा, TRIPS आदि) पर एक साथ समझौता होना ज़रूरी था, जिससे किसी एक क्षेत्र में गतिरोध पूरी वार्ता को बंधक बना देता था।

11 मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता (2022) एवं भारत का रुख (Fisheries Subsidies Agreement 2022 and Indias Position)

पृष्ठभूमि — दोहा दौर की असफलता (टॉपिक 10) के बाद, WTO के लिए यह साबित करना ज़रूरी था कि बहुपक्षीय व्यापार-वार्ता अभी भी परिणाम दे सकती है — जून 2022 का "मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता" (Fisheries Subsidies Agreement) इस दिशा में एक ऐतिहासिक, यद्यपि सीमित, उपलब्धि थी।

संरचना/कार्यप्रणाली — समझौते के प्रावधान एवं भारत की चिंताएं

• समझौते का मूल उद्देश्य — यह वैश्विक स्तर पर मछली-पकड़ने के लिए दी जाने वाली उन सब्सिडी पर रोक लगाता है, जो अवैध, अनियंत्रित एवं अरिपोर्टेड मत्स्य-पालन (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing — IUU) को बढ़ावा देती हैं, या अधिक-मत्स्यन (Overfishing) एवं समुद्री-संसाधनों के अति-दोहन में योगदान देती हैं — यह पर्यावरणीय स्थिरता से सीधे जुड़ा पहला WTO-समझौता है।

• भारत की मुख्य चिंता — पारंपरिक मछुआरों की आजीविका — भारत का तर्क है कि यह समझौता मुख्यतः बड़े, औद्योगिक स्तर के मत्स्य-पालन बेड़े रखने वाले धनी देशों (जो दशकों से भारी सब्सिडी देते आए हैं) को लक्षित करने के बजाय, छोटे एवं पारंपरिक मछुआरों (जिनमें भारत के तटीय राज्यों — तमिलनाडु, केरल, गुजरात — के लाखों मछुआरे शामिल हैं, अध्याय 9, टॉपिक 7 में तमिल मछुआरों का संदर्भ) की सीमित, जीविका-आधारित सब्सिडी पर भी असमान रूप से प्रभाव डाल सकता है।

• "विशेष एवं विभेदक व्यवहार" की मांग (टॉपिक 3) — भारत ने विकासशील एवं अल्प-विकसित देशों के लिए लंबी संक्रमण-अवधि तथा अपने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone — EEZ) के भीतर सब्सिडी पर अधिक लचीलेपन की मांग की, यह तर्क देते हुए कि भारत के मछुआरे वैश्विक अधिक-मत्स्यन संकट के लिए ज़िम्मेदार नहीं, बल्कि इसके शिकार अधिक हैं।

• दूसरे चरण की वार्ता जारी — 2022 का समझौता केवल "प्रथम चरण" था, जो मुख्यतः IUU-मत्स्यन एवं अति-दोहित भंडारों पर केंद्रित था — "अधिक-क्षमता एवं अधिक-मत्स्यन" (Overcapacity and Overfishing) से जुड़ी सब्सिडी पर व्यापक दूसरे चरण की वार्ता अभी जारी है, जहां भारत अपनी विकासशील-देश चिंताओं को और मुखरता से रखने की तैयारी में है।

12 ई-कॉमर्स मोरेटोरियम एवं डिजिटल व्यापार की बहस (E-Commerce Moratorium and the Digital Trade Debate)

पृष्ठभूमि — डिजिटल अर्थव्यवस्था (अध्याय 3, टॉपिक 11) के तेज़ी से बढ़ने के साथ, WTO के भीतर एक नया एवं महत्वपूर्ण विवाद उभरा है — क्या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित उत्पादों (जैसे सॉफ़्टवेयर, डिजिटल संगीत, 3D-प्रिंटिंग डिज़ाइन) पर सीमा-शुल्क (Customs Duty) लगाया जाना चाहिए या नहीं।

संरचना/कार्यप्रणाली — मोरेटोरियम की उत्पत्ति एवं बहस

• ई-कॉमर्स मोरेटोरियम की उत्पत्ति (1998) — 1998 के जिनेवा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, इंटरनेट के शुरुआती विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सदस्य देशों ने "इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण" (Electronic Transmissions) पर सीमा-शुल्क न लगाने पर एक अस्थायी सहमति बनाई — यह मोरेटोरियम हर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में नवीनीकृत (Renew) किया जाता रहा है।

• भारत एवं दक्षिण अफ्रीका का पुनर्विचार की मांग — भारत का तर्क है कि 1998 में डिजिटल व्यापार का आकार नगण्य था, लेकिन आज यह खरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है — भारत के अनुसार, इस मोरेटोरियम को स्थायी बनाए रखने से विकासशील देश भारी संभावित सीमा-शुल्क राजस्व (Tariff Revenue) खो रहे हैं, विशेषकर जब बड़ी वैश्विक डिजिटल कंपनियां (मुख्यतः विकसित देशों की) इससे सबसे अधिक लाभान्वित होती हैं।

• विकसित देशों एवं तकनीकी कंपनियों का पक्ष — अमेरिका, यूरोपीय संघ (अध्याय 7) एवं बड़ी तकनीकी कंपनियां मोरेटोरियम को स्थायी बनाने की पैरवी करती हैं, यह तर्क देते हुए कि सीमा-शुल्क लगाने से डिजिटल नवाचार एवं वैश्विक डिजिटल एकीकरण बाधित होगा, तथा प्रशासनिक रूप से डिजिटल प्रवाह पर शुल्क वसूलना भी अत्यंत जटिल है।

• भारत की "नीतिगत स्थान" (Policy Space) की चिंता — भारत का व्यापक तर्क है कि डिजिटल व्यापार-नियम इतनी जल्दी स्थायी रूप से तय नहीं किए जाने चाहिए कि विकासशील देशों के पास भविष्य में अपनी डिजिटल-अर्थव्यवस्था (जैसे डेटा-स्थानीयकरण, टॉपिक 7) की नीति तय करने का पर्याप्त लचीलापन ही न बचे।

13 क्षेत्रीय व्यापार समझौते बनाम बहुपक्षीय प्रणाली — भारत की रणनीति (Regional Trade Agreements vs Multilateral System — Indias Strategy)

पृष्ठभूमि — WTO के बहुपक्षीय दौर की धीमी प्रगति (टॉपिक 10) ने विश्व भर के देशों को द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements — FTA/RTA) की ओर धकेला है — भारत भी इस वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है, तथा हाल के वर्षों में अपनी FTA-नीति में उल्लेखनीय बदलाव लाया है।

संरचना — भारत की FTA-रणनीति का विकास

• RTA-प्रसार का वैश्विक कारण — जब बहुपक्षीय सर्वसम्मति (टॉपिक 2, 10) प्राप्त करना कठिन हो जाता है, तो देश छोटे समूहों में तेज़ी से समझौते करना पसंद करते हैं — WTO को सूचित किए गए RTA की संख्या आज 350 से अधिक हो चुकी है, जो टॉपिक 3 में वर्णित अनुच्छेद XXIV अपवाद का ही व्यापक उपयोग है।

• भारत के प्रारंभिक, सतर्क FTA — भारत ने शुरुआत में सिंगापुर (2005), आसियान (2010, अध्याय 13 में विस्तार से), दक्षिण कोरिया एवं जापान जैसे देशों/समूहों से अपेक्षाकृत सीमित FTA किए, जो अक्सर घरेलू उद्योग-संरक्षण की चिंताओं (टॉपिक 4-6 की भावना) के कारण सतर्क एवं सीमित दायरे के रहे।

• हाल की तेज़ एवं व्यापक FTA-नीति (2021 से) — भारत ने UAE (2022, CEPA), ऑस्ट्रेलिया (2022, ECTA, अध्याय 7) एवं यूके (2025, अध्याय 7) जैसे देशों से तेज़ी से व्यापक समझौते किए हैं, जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वाकांक्षी एवं गहरे हैं — यह "आत्मनिर्भर भारत" (Self-Reliant India) के तहत भी चुनिंदा, रणनीतिक बाज़ार-पहुंच की एक नई, अधिक आत्मविश्वासी नीति को दर्शाता है।

• RCEP से बाहर निकलना — एक महत्वपूर्ण अपवाद (अध्याय 13 में विस्तार से) — जबकि भारत ने कई FTA में तेज़ी दिखाई, नवंबर 2019 में भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से बाहर निकलने का बड़ा निर्णय लिया, यह दिखाते हुए कि भारत की FTA-नीति चयनात्मक है, न कि हर क्षेत्रीय समझौते के लिए स्वतः स्वीकृति।

14 WTO सुधार की आवश्यकता — भारत का व्यापक दृष्टिकोण (Need for WTO Reform — Indias Broader Perspective)

पृष्ठभूमि — इस अध्याय में पढ़े गए सभी संकट-बिंदुओं — अपीलीय निकाय का पक्षाघात (टॉपिक 9), दोहा दौर की असफलता (टॉपिक 10), तथा कृषि-सब्सिडी गतिरोध (टॉपिक 4, 5) — ने मिलकर एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाई है कि WTO को गहन सुधार की आवश्यकता है।

संरचना — भारत के सुधार-एजेंडे के प्रमुख स्तंभ

• अपीलीय निकाय की पुनर्बहाली सर्वोच्च प्राथमिकता — भारत, अन्य अधिकांश सदस्यों के साथ मिलकर, अमेरिका पर अपीलीय निकाय (टॉपिक 9) में नई नियुक्तियों की अनुमति देने के लिए निरंतर दबाव बनाता रहा है, यह मानते हुए कि एक कार्यशील, दो-स्तरीय विवाद-निपटान तंत्र (टॉपिक 8) पूरी WTO-प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए अपरिहार्य है।

• विकासात्मक आयाम को केंद्र में बनाए रखना — भारत का तर्क है कि "विकास" (Development), जो मूल रूप से दोहा दौर (टॉपिक 10) के केंद्र में था, किसी भी सुधार-प्रक्रिया से गायब नहीं होना चाहिए — विशेष एवं विभेदक व्यवहार (टॉपिक 3) एवं कृषि-खाद्य सुरक्षा (टॉपिक 4, 5) के स्थायी समाधान भारत के लिए गैर-परक्राम्य (Non-Negotiable) प्राथमिकताएं बनी हुई हैं।

• "बहुलपक्षीय पहल" (Plurilateral Initiatives) पर सतर्कता — कुछ विकसित देश WTO में उन नई पहलों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें केवल इच्छुक देशों का उप-समूह भाग लेता है (जैसे निवेश सुगमीकरण पर संयुक्त वक्तव्य पहल) — भारत इन "बहुलपक्षीय" प्रयासों पर सतर्क रहा है, यह चिंता जताते हुए कि ये पूर्ण बहुपक्षीय सर्वसम्मति (टॉपिक 2) को दरकिनार करते हुए, चुनिंदा देशों के एजेंडे को पूरी संस्था पर थोपने का एक तरीका बन सकते हैं।

• महानिदेशक की भूमिका को सुदृढ़ करना — भारत ने न्गोज़ी ओकोंजो-इवेला (टॉपिक 2) के नेतृत्व में सुधार-प्रयासों का व्यापक समर्थन किया है, विशेषकर उनकी "समावेशी एवं पारदर्शी" वार्ता-शैली की, जो सभी सदस्यों (छोटे विकासशील देशों सहित) की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

15 WTO-भारत संबंधों का समग्र मूल्यांकन एवं भविष्य की दिशा (Overall Assessment of WTO-India Relations and Future Direction)

पृष्ठभूमि — इस अध्याय में पढ़े गए सभी आयामों — GATT-युग की रक्षात्मक भूमिका से लेकर बाली-गतिरोध की मुखरता तक, कृषि-रक्षात्मकता से लेकर सेवा-आक्रामकता तक — को एक साथ रखकर देखने पर, भारत-WTO संबंधों की एक जटिल किंतु सुसंगत तस्वीर उभरती है।

संरचना — पांच व्यापक निष्कर्ष

• भारत एक साथ "रक्षात्मक" एवं "आक्रामक" दोनों भूमिकाओं में है — कृषि एवं TRIPS (टॉपिक 4-6) में रक्षात्मक, जबकि सेवाओं (टॉपिक 7) में आक्रामक — यह दोहरी पहचान भारत की विशाल, विविध एवं बहु-स्तरीय अर्थव्यवस्था का स्वाभाविक प्रतिबिंब है।

• सर्वसम्मति-आधारित प्रणाली (टॉपिक 2) भारत के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है — हुक कहानी में वर्णित बाली-गतिरोध दिखाता है कि यह व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (अध्याय 11) के विपरीत, भारत जैसे बड़े किंतु गैर-P5 (अध्याय 11, टॉपिक 7) देश को भी असाधारण वास्तविक प्रभाव-शक्ति देती है।

• बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय रणनीतियां साथ-साथ चलती हैं — भारत WTO-सुधार की पैरवी (टॉपिक 14) जारी रखते हुए भी, तेज़ी से FTA-नेटवर्क (टॉपिक 13) का विस्तार कर रहा है — यह ठीक वैसी ही "बहु-आयामी" रणनीति है, जैसी अध्याय 5 (टॉपिक 9) एवं अध्याय 6 (टॉपिक 17) में रणनीतिक स्वायत्तता के व्यापक सिद्धांत के रूप में देखी गई।

• "विकास" भारत की अपरिवर्तनीय मूल-प्राथमिकता बनी रहेगी — चाहे कृषि-सब्सिडी हो, TRIPS हो या ई-कॉमर्स (टॉपिक 12), भारत हर मुद्दे को अंततः इस सवाल से परखता है कि क्या यह करोड़ों ग़रीब किसानों, मछुआरों एवं उपभोक्ताओं के हित में है — यह मूल्य-आधारित निरंतरता (अध्याय 5, टॉपिक 8) WTO-नीति में भी पूरी तरह लागू होती है।

• भविष्य की चुनौतियां — डिजिटल व्यापार, जलवायु-व्यापार तनाव (CBAM, अध्याय 7, टॉपिक 2) एवं आपूर्ति-शृंखला पुनर्गठन (अध्याय 3, टॉपिक 8) जैसे नए मुद्दे आने वाले वर्षों में WTO-भारत संबंधों के केंद्र में होंगे, जो पारंपरिक कृषि-औद्योगिक बहसों से परे एक नई पीढ़ी की व्यापार-नीति चुनौतियां पेश करते हैं।