संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत की भूमिका

1 संयुक्त राष्ट्र की स्थापना — पृष्ठभूमि, उद्देश्य एवं भारत की संस्थापक-सदस्यता (Founding of the United Nations — Background, Objectives and Indias Founding Membership)

पृष्ठभूमि — द्वितीय विश्व युद्ध की भीषण तबाही (जिसमें लगभग 7-8.5 करोड़ लोगों की जान गई) के बाद, विश्व-नेताओं ने यह महसूस किया कि राष्ट्र संघ (League of Nations, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना संगठन) की विफलता के सबक सीखते हुए, एक अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावी वैश्विक संगठन की आवश्यकता है, जो भविष्य में ऐसे विनाशकारी युद्धों को रोक सके।

संरचना — स्थापना की प्रक्रिया एवं भारत की भूमिका

• अटलांटिक चार्टर (1941) एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र (1942) — अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच हस्ताक्षरित अटलांटिक चार्टर ने युद्धोत्तर विश्व-व्यवस्था के सिद्धांतों की नींव रखी, तथा 1 जनवरी 1942 को 26 देशों ने "संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र" (Declaration by United Nations) पर हस्ताक्षर किए — "संयुक्त राष्ट्र" नाम पहली बार यहीं औपचारिक रूप से प्रयोग हुआ।

• डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन (1944) एवं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (1945) — इन सम्मेलनों में संगठन की विस्तृत संरचना (सुरक्षा परिषद, महासभा आदि, टॉपिक 2) तय हुई, तथा 26 जून 1945 को 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए — 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर औपचारिक रूप से लागू हुआ, जिसे आज "संयुक्त राष्ट्र दिवस" के रूप में मनाया जाता है।

• भारत की असाधारण संस्थापक-सदस्यता — यद्यपि भारत 1947 तक ब्रिटिश उपनिवेश ही था (पूर्ण स्वतंत्रता से दो वर्ष पहले), फिर भी भारत संयुक्त राष्ट्र के 51 संस्थापक-सदस्यों में से एक था तथा स्वतंत्र रूप से सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन एवं चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला एकमात्र गैर-स्वतंत्र देश था — यह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत की विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय पहचान (League of Nations की सदस्यता से चली आ रही परंपरा) का प्रतिबिंब था।

• संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्य — चार्टर की प्रस्तावना में चार मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं (आर्थिक, सामाजिक, मानवीय) को सुलझाने में सहयोग करना, तथा राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का केंद्र बनना।

2 संयुक्त राष्ट्र की संरचना — महासभा, सुरक्षा परिषद एवं अन्य प्रमुख अंग (Structure of the United Nations — General Assembly, Security Council and Other Principal Organs)

पृष्ठभूमि — संयुक्त राष्ट्र चार्टर (टॉपिक 1) ने संगठन को छह प्रमुख अंगों (Principal Organs) में संरचित किया है, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग किंतु परस्पर-संबंधित भूमिका है — यह संरचना समझे बिना भारत की UN-भूमिका (टॉपिक 5 आगे) को ठीक से नहीं समझा जा सकता।

संरचना — छह प्रमुख अंग

भारत की भूमिका/उदाहरण — भारत इनमें से हर अंग में सक्रिय रूप से भाग लेता है — महासभा में नियमित प्रस्ताव लाना, ECOSOC में निर्वाचित सदस्य के रूप में सेवा देना, तथा ICJ में भारतीय न्यायाधीशों (जैसे वर्तमान में जज दलवीर भंडारी) का निर्वाचित होना — यह दर्शाता है कि भारत की UN-भागीदारी केवल सुरक्षा परिषद-सुधार (टॉपिक 8) तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे तंत्र में व्यापक है।

3 संयुक्त राष्ट्र सचिवालय एवं महासचिव की भूमिका (The UN Secretariat and the Role of the Secretary-General)

पृष्ठभूमि — संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, महासचिव (Secretary-General) के नेतृत्व में, संगठन के दैनिक प्रशासनिक कामकाज को संभालता है — महासचिव का पद अक्सर "विश्व का सबसे कठिन कूटनीतिक पद" कहा जाता है, क्योंकि इसे सभी सदस्य देशों, विशेषकर पांच स्थायी सदस्यों (टॉपिक 7), के हितों को संतुलित करना होता है।

संरचना/कार्यप्रणाली — महासचिव का चयन एवं भूमिका

• चयन-प्रक्रिया — महासचिव को सुरक्षा परिषद की सिफ़ारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के कार्यकाल (नवीकरणीय) के लिए नियुक्त किया जाता है — सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो (टॉपिक 7) किए जाने पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाता है, जिससे यह पद अक्सर "कम-से-कम-विवादास्पद" उम्मीदवार को मिलता है।

• क्षेत्रीय आवर्तन की अनौपचारिक परंपरा — यद्यपि चार्टर में इसका कोई प्रावधान नहीं, फिर भी परंपरागत रूप से महासचिव का पद विभिन्न क्षेत्रीय समूहों (अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप) के बीच अनौपचारिक रूप से घूमता रहा है।

• वर्तमान महासचिव — एंतोनियो गुटेरेस — पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंतोनियो गुटेरेस 2017 से महासचिव हैं (2022 में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचित), तथा जलवायु-कूटनीति (अध्याय 16) एवं गाज़ा/यूक्रेन जैसे संकटों पर मुखर रुख के लिए जाने जाते हैं।

• भारतीय मूल के अधिकारियों की सचिवालय में उपस्थिति — यद्यपि भारत ने अब तक महासचिव पद पर किसी उम्मीदवार को नहीं जिताया है, फिर भी कई भारतीय एवं भारतीय-मूल के अधिकारी सचिवालय के वरिष्ठ पदों (उप-महासचिव स्तर सहित) पर कार्यरत रहे हैं, जो UN की प्रशासनिक मशीनरी में भारत के प्रभाव को दर्शाता है।

4 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) एवं भारत का जुड़ाव (International Court of Justice and Indias Engagement)

पृष्ठभूमि — नीदरलैंड्स के हेग शहर में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice — ICJ), संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है तथा UN अंगों को सलाहकारी राय (Advisory Opinion) देता है।

संरचना — ICJ की कार्यप्रणाली एवं भारत के प्रमुख मामले

• संरचना एवं क्षेत्राधिकार — ICJ में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा 9-वर्षीय कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है — यह न्यायालय केवल राज्यों (व्यक्तियों को नहीं) के बीच विवाद सुनता है, तथा इसका क्षेत्राधिकार तभी लागू होता है जब संबंधित राज्य इसे स्वीकार करें।

• कुलभूषण जाधव मामला (2017-2019) — भारत ने पाकिस्तान द्वारा भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में दी गई मृत्युदंड की सज़ा के विरुद्ध ICJ में याचिका दायर की, यह तर्क देते हुए कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के तहत भारत को राजनयिक संपर्क (Consular Access) से वंचित रखा — जुलाई 2019 में ICJ ने भारत के पक्ष में फ़ैसला सुनाया, पाकिस्तान को जाधव को राजनयिक पहुंच देने तथा सज़ा की प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया — यह अध्याय 8 (भारत-पाकिस्तान संबंध) से सीधा जुड़ा एक महत्वपूर्ण कानूनी विजय था।

• भारतीय न्यायाधीशों की उपस्थिति — जज दलवीर भंडारी वर्तमान में ICJ में भारत के प्रतिनिधि न्यायाधीश हैं (2012 से लगातार निर्वाचित), जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञता एवं वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव दोनों को दर्शाता है।

• भारत का ICJ के प्रति सामान्य दृष्टिकोण — भारत आमतौर पर द्विपक्षीय विवादों (विशेषकर पाकिस्तान से जुड़े, अध्याय 8, टॉपिक 3 — शिमला समझौते का द्विपक्षीयता-सिद्धांत) के अंतर्राष्ट्रीयकरण से बचता है, लेकिन जाधव जैसे स्पष्ट मानवाधिकार-उल्लंघन के मामलों में ICJ का सहारा लेने से नहीं हिचकिचाता।

5 भारत का UN महासभा में योगदान — प्रस्ताव, नेतृत्व एवं मतदान-व्यवहार (Indias Contribution in the UN General Assembly — Resolutions, Leadership and Voting Behaviour)

पृष्ठभूमि — संयुक्त राष्ट्र महासभा (General Assembly — GA), जहां सभी 193 सदस्य देशों को समान एक-वोट का अधिकार प्राप्त है, भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ उठाने का सबसे लोकतांत्रिक एवं व्यापक मंच रहा है।

संरचना — भारत के ऐतिहासिक एवं समकालीन योगदान

• रंगभेद-विरोधी प्रस्ताव (1946 से) — भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाने वाला पहला प्रस्ताव 1946 में ही पेश किया — यह UN के इतिहास में रंगभेद (Apartheid) के विरुद्ध पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहलों में से एक थी, जो भारत की उपनिवेशवाद-विरोधी विदेश-नीति (अध्याय 5, टॉपिक 8) का शुरुआती प्रमाण है।

• निरस्त्रीकरण एवं परमाणु-अप्रसार पर भारत की सक्रियता — भारत ने दशकों तक महासभा में पूर्ण एवं सार्वभौमिक परमाणु-निरस्त्रीकरण की पैरवी की, यद्यपि स्वयं परमाणु-शक्ति संपन्न (1974, 1998) बनने के बाद भारत की स्थिति में व्यावहारिक बदलाव आया, फिर भी वह "नो फर्स्ट यूज़" (No First Use) एवं ज़िम्मेदार परमाणु-व्यवहार का समर्थक बना रहा (अध्याय 5, टॉपिक 8)।

• अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) — भारत ने 1996 में महासभा में CCIT का मसौदा प्रस्तुत किया (अध्याय 4, टॉपिक 13 में विस्तार से), जो परिभाषा की चुनौती (अध्याय 4, टॉपिक 1) के कारण आज भी लंबित है, किंतु यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी कानूनी ढांचे में भारत के नेतृत्वकारी योगदान का प्रमाण है।

• अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रस्ताव (2014) — अध्याय 10 (टॉपिक 10) में विस्तार से वर्णित यह प्रस्ताव, मात्र 75 दिनों में सर्वसम्मति से पारित हुआ, तथा महासभा में भारत की सबसे तेज़ एवं सबसे व्यापक रूप से समर्थित पहलों में गिना जाता है।

• यूक्रेन युद्ध पर मतदान-व्यवहार — भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध (अध्याय 6, टॉपिक 8) से जुड़े अधिकांश महासभा प्रस्तावों पर मतदान से अनुपस्थित रहने की नीति अपनाई, जो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता (अध्याय 5, टॉपिक 9) का महासभा-स्तरीय व्यावहारिक प्रदर्शन है।

6 भारत का UN शांति स्थापना अभियानों में योगदान — इतिहास एवं वर्तमान (Indias Contribution to UN Peacekeeping Operations — History and Present)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में वर्णित भारत का शांति स्थापना (Peacekeeping) योगदान, संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के संबंधों का सबसे मानवीय, सबसे बड़ा-त्याग वाला किंतु अक्सर सबसे कम चर्चित आयाम है।

संरचना — भारत के शांति स्थापना योगदान के प्रमुख आयाम

• ऐतिहासिक प्रारंभ — कोरिया (1950-53) एवं कांगो (1960 के दशक) — भारत ने कोरियाई युद्ध के दौरान चिकित्सा-सहायता इकाई भेजी, तथा कांगो संकट (1960-64) में UN के सबसे बड़े एवं जटिल शुरुआती शांति-अभियानों में से एक में सक्रिय भूमिका निभाई, जहां भारतीय सैनिकों ने बड़ी संख्या में बलिदान दिया।

• सर्वाधिक सैन्य-योगदान देने वाला देश — भारत, अपने पूरे इतिहास में, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में लगातार शीर्ष पर रहा है — 49 से अधिक शांति-अभियानों में 2.75 लाख से अधिक भारतीय सैनिक एवं पुलिसकर्मी सेवा दे चुके हैं।

• महिला शांति-सैनिकों की अग्रणी तैनाती — भारत ने 2007 में लाइबेरिया में विश्व की पहली पूर्ण-महिला पुलिस टुकड़ी (Formed Police Unit) संयुक्त राष्ट्र मिशन में भेजी — यह लैंगिक-समावेशी शांति स्थापना (Gender-Inclusive Peacekeeping) की दिशा में एक अग्रणी एवं प्रतीकात्मक कदम था।

• वर्तमान तैनाती — दक्षिण सूडान, कांगो एवं लेबनान — आज भी हज़ारों भारतीय सैनिक दक्षिण सूडान (UNMISS), कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (MONUSCO) एवं लेबनान (UNIFIL) जैसे मिशनों में सक्रिय हैं, जो अफ्रीका (अध्याय 7, टॉपिक 12) एवं पश्चिम एशिया में भारत की व्यापक सुरक्षा-प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

7 सुरक्षा परिषद की संरचना एवं वीटो-शक्ति की राजनीति (Structure of the Security Council and the Politics of Veto Power)

पृष्ठभूमि — संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), चार्टर के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की "प्राथमिक ज़िम्मेदारी" रखती है — इसके निर्णय (महासभा की सिफ़ारिशों के विपरीत) सभी सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं।

संरचना — 15-सदस्यीय संरचना एवं वीटो-व्यवस्था

• पांच स्थायी सदस्य (P5) — अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस — ये पांचों देश द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता-पक्ष (मित्र राष्ट्र) थे, तथा चार्टर में इन्हें स्थायी सदस्यता एवं वीटो-शक्ति (Veto Power) दी गई — यह 1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकता का प्रतिबिंब था, जो 80 वर्ष बाद आज की बदली हुई वैश्विक शक्ति-संरचना (अध्याय 2) से मेल नहीं खाता।

• दस अस्थायी सदस्य (E10) — महासभा द्वारा क्षेत्रीय आधार पर 2-वर्षीय कार्यकाल के लिए निर्वाचित, जिनके पास वीटो-शक्ति नहीं होती — भारत अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हो चुका है (नवीनतम कार्यकाल 2021-22), जो किसी भी गैर-स्थायी सदस्य के लिए सर्वाधिक में से एक है।

• वीटो-शक्ति की कार्यप्रणाली — किसी भी एक स्थायी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देने पर, भले ही अन्य सभी 14 सदस्य समर्थन में हों, वह प्रस्ताव निरस्त हो जाता है — यह व्यवस्था अक्सर सुरक्षा परिषद को गंभीर वैश्विक संकटों (जैसे सीरिया, गाज़ा, यूक्रेन) पर निर्णायक कार्रवाई करने से रोकती है।

• वीटो के दुरुपयोग की आलोचना — आलोचकों का तर्क है कि रूस एवं चीन (तथा कभी-कभी अमेरिका) अपने राष्ट्रीय/सहयोगी हितों की रक्षा के लिए वीटो का बार-बार उपयोग करते हैं, जिससे परिषद वास्तविक मानवीय संकटों में लकवाग्रस्त हो जाती है — भारत इसे सुरक्षा परिषद की "संरचनात्मक अप्रासंगिकता" (Structural Irrelevance) का मुख्य कारण मानता है।

8 सुरक्षा परिषद सुधार की मांग — G4 एवं भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी (Demand for Security Council Reform — G4 and Indias Bid for Permanent Membership)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में वर्णित विडंबना — भारी शांति-योगदान (टॉपिक 6) के बावजूद स्थायी सदस्यता का अभाव — भारत की विदेश-नीति की सबसे पुरानी एवं सबसे प्रमुख बहुपक्षीय महत्वाकांक्षाओं में से एक बन चुकी है।

संरचना — भारत के दावे का आधार एवं G4 गठबंधन

• भारत की दावेदारी का आधार — विश्व की सबसे बड़ी आबादी (चीन को पीछे छोड़ते हुए), विश्व की पांचवीं-सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व में सर्वाधिक शांति-सैनिक योगदान (टॉपिक 6), परमाणु-शक्ति संपन्न (अध्याय 5, टॉपिक 8) तथा एक जीवंत लोकतंत्र होने के नाते, भारत तर्क देता है कि उसका बहिष्कार सुरक्षा परिषद की वैधता (Legitimacy) को ही कमज़ोर करता है।

• G4 गठबंधन — भारत, जर्मनी, जापान एवं ब्राज़ील — 2004 में गठित यह गठबंधन चार ऐसे देशों को एक साथ लाता है, जो सभी स्वयं को सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार मानते हैं तथा एक-दूसरे की दावेदारी का परस्पर समर्थन करते हैं — यह सामूहिक कूटनीतिक-रणनीति अकेले प्रयास से कहीं अधिक प्रभावी मानी जाती है।

• अफ्रीकी संघ का "एज़ुलविनी सहमति" — अफ्रीकी देश भी सामूहिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप के लिए कम-से-कम दो स्थायी सीटों (वीटो-शक्ति सहित) की मांग करते हैं — भारत की G20 अध्यक्षता (अध्याय 7, टॉपिक 11; अध्याय 14) के दौरान अफ्रीकी संघ की G20 स्थायी सदस्यता दिलाने की पहल, इसी साझा सुधार-एजेंडे के प्रति भारत की सद्भावना का प्रतीक मानी जाती है।

• अंतर-सरकारी वार्ता प्रक्रिया (Intergovernmental Negotiations — IGN) — 2008 से महासभा में चल रही यह औपचारिक बातचीत-प्रक्रिया सुरक्षा परिषद सुधार पर वार्ता का मुख्य मंच है, लेकिन दो दशकों में भी किसी ठोस, पाठ-आधारित (Text-Based) वार्ता तक नहीं पहुंच पाई है।

9 सुधार-प्रयासों की बाधाएं — P5 की असहमति एवं यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस समूह (Obstacles to Reform — P5 Disagreement and the Uniting for Consensus Group)

पृष्ठभूमि — G4 (टॉपिक 8) के दो दशकों के प्रयासों के बावजूद, सुरक्षा परिषद सुधार व्यावहारिक रूप से लगभग ठहर-सा गया है — इसकी जड़ में कई गहरी संरचनात्मक एवं राजनीतिक बाधाएं हैं।

संरचना — सुधार में बाधा डालने वाले प्रमुख कारक

• यूनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस (Uniting for Consensus — UfC/"कॉफ़ी क्लब") — इटली, पाकिस्तान (अध्याय 8), दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको जैसे देशों का यह गठबंधन G4 (विशेषकर अपने-अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों — जर्मनी, भारत, जापान, ब्राज़ील) की स्थायी सदस्यता का सीधा विरोध करता है, तथा इसके बजाय केवल अस्थायी सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखता है — पाकिस्तान का भारत-विरोध (अध्याय 8) इस समूह में एक प्रमुख प्रेरक-शक्ति माना जाता है।

• चीन का मौन किंतु प्रभावी विरोध — चीन (अध्याय 6) औपचारिक रूप से भारत की स्थायी सदस्यता का खुलकर विरोध नहीं करता, लेकिन व्यवहार में ठोस सुधार-वार्ता को आगे बढ़ने से रोकने में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, विशेषकर क्योंकि एशिया में एक अतिरिक्त स्थायी सदस्य (भारत) चीन के क्षेत्रीय प्रभुत्व को संतुलित कर सकता है।

• P5 की अपनी विशेषाधिकार बनाए रखने की स्वाभाविक अनिच्छा — किसी भी स्थायी सदस्य के लिए अपनी अनूठी वीटो-शक्ति (टॉपिक 7) को नए सदस्यों के साथ साझा करना राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय एवं व्यावहारिक रूप से जटिल है — यह मानव-स्वभाव से जुड़ी एक सरल किंतु गहरी बाधा है, जो किसी भी औपचारिक तर्क से परे है।

• सर्वसम्मति की उच्च संवैधानिक-सीमा — UN चार्टर में किसी भी संशोधन के लिए महासभा के दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन के साथ-साथ सभी पांच स्थायी सदस्यों की सहमति भी अनिवार्य है (चार्टर का अनुच्छेद 108/109) — यानी P5 में से कोई भी एक देश अकेले ही किसी भी सुधार-प्रस्ताव को स्थायी रूप से रोक सकता है, चाहे शेष 192 देश कितने भी सहमत हों।

10 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत (India in the UN Human Rights Council)

पृष्ठभूमि — संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (Human Rights Council — UNHRC), 2006 में स्थापित, महासभा की एक सहायक संस्था है, जो विश्व भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने एवं उनकी रक्षा करने के लिए ज़िम्मेदार है — यह पुरानी मानवाधिकार आयोग (Commission on Human Rights) की जगह लेकर बनाई गई।

संरचना — UNHRC में भारत की भूमिका एवं दृष्टिकोण

• सदस्यता एवं निर्वाचन — 47-सदस्यीय इस परिषद के सदस्य महासभा द्वारा क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचित होते हैं — भारत कई बार इसका निर्वाचित सदस्य रहा है, तथा नियमित रूप से चुनाव लड़ता एवं जीतता रहा है, जो वैश्विक मानवाधिकार-चर्चा में भारत की सक्रिय भागीदारी दिखाता है।

• सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review — UPR) — इस तंत्र के तहत सभी 193 सदस्य देशों की मानवाधिकार-स्थिति की समय-समय पर समीक्षा होती है — भारत नियमित रूप से UPR प्रक्रिया में भाग लेता है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, हालांकि कश्मीर (अध्याय 8, टॉपिक 6) जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान एवं कुछ अन्य देशों की आलोचना का सामना भी करता है।

• "चयनात्मकता" एवं "राजनीतिकरण" की आलोचना — भारत लंबे समय से यह तर्क देता रहा है कि UNHRC में कुछ देशों के विरुद्ध चयनात्मक (Selective) आलोचना होती है, जबकि कुछ शक्तिशाली देशों के मानवाधिकार-रिकॉर्ड की उतनी जांच नहीं होती — भारत विशेष-प्रतिवेदकों (Special Rapporteurs) की टिप्पणियों पर भी सावधानी से, अक्सर आपत्ति जताते हुए प्रतिक्रिया देता है, विशेषकर जब वे भारत की "आंतरिक संवैधानिक प्रक्रिया" (जैसे अनुच्छेद 370 निरसन) पर टिप्पणी करते हैं।

• भारत का सकारात्मक योगदान — विकास का अधिकार — भारत ने UNHRC में लगातार यह पक्ष रखा है कि नागरिक-राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ "विकास का अधिकार" (Right to Development) एवं आर्थिक-सामाजिक अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं — यह पक्ष विकासशील देशों/वैश्विक दक्षिण (अध्याय 5, टॉपिक 8) के व्यापक दृष्टिकोण से मेल खाता है।

11 ECOSOC एवं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) में भारत की भूमिका (Indias Role in ECOSOC and the UN Development Programme)

पृष्ठभूमि — आर्थिक-सामाजिक परिषद (ECOSOC) एवं इससे जुड़े कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र के उस "विकासात्मक" पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सुरक्षा परिषद (टॉपिक 7-9) की राजनीतिक-सुरक्षा भूमिका से अलग है — भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह विंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

संरचना — भारत की भागीदारी के प्रमुख आयाम

• ECOSOC में भारत की निर्वाचित सदस्यता — भारत नियमित रूप से 54-सदस्यीय ECOSOC का निर्वाचित सदस्य रहा है, जहां वह सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals — SDGs), वैश्विक स्वास्थ्य एवं सामाजिक-नीति समन्वय पर सक्रिय योगदान देता है।

• संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ साझेदारी — UNDP, भारत में दशकों से गरीबी-उन्मूलन, लैंगिक-समानता एवं सुशासन जैसे क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाता रहा है — भारत अब स्वयं भी अन्य विकासशील देशों को "दक्षिण-दक्षिण सहयोग" (South-South Cooperation) के तहत UNDP जैसे मंचों के ज़रिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

• सतत विकास लक्ष्य (SDGs) 2030 एजेंडा — भारत ने 2015 में अपनाए गए 17 SDGs को अपनी राष्ट्रीय नीति (नीति आयोग के माध्यम से) में एकीकृत किया है, तथा वैश्विक मंचों पर जलवायु-वित्त (अध्याय 16) एवं ग़रीबी-उन्मूलन (अध्याय 3) से जुड़े SDG-लक्ष्यों की तीव्र प्रगति के लिए विकसित देशों से अधिक समर्थन की मांग करता रहा है।

• भारत का "विकास-भागीदार" के रूप में दोहरा चरित्र — भारत ECOSOC व्यवस्था में एक साथ दो भूमिकाएं निभाता है — एक "प्राप्तकर्ता" (Recipient, विशेषकर तकनीकी सहायता में) एवं एक "दाता/भागीदार" (Donor/Partner, अफ्रीका एवं अन्य विकासशील देशों के लिए, अध्याय 7, टॉपिक 11) — यह दोहरी भूमिका भारत की "उभरती अर्थव्यवस्था किंतु वैश्विक दक्षिण नेता" पहचान को प्रतिबिंबित करती है।

12 विशिष्ट अभिकरणों में भारत — UNESCO, WHO, ILO एवं अन्य (India in Specialised Agencies — UNESCO, WHO, ILO and Others)

पृष्ठभूमि — संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में कई स्वायत्त "विशिष्ट अभिकरण" (Specialised Agencies) भी शामिल हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों (शिक्षा-संस्कृति, स्वास्थ्य, श्रम) में कार्य करते हैं — भारत इन सभी में एक सक्रिय एवं प्रभावशाली सदस्य रहा है।

संरचना — प्रमुख विशिष्ट अभिकरणों में भारत की भूमिका

(A) UNESCO (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) — भारत के 40 से अधिक स्थल UNESCO विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं (जिनमें राजस्थान के जयपुर शहर एवं पहाड़ी दुर्ग-समूह — Hill Forts of Rajasthan भी शामिल हैं, अध्याय 10 से संबंध) — भारत सांस्कृतिक-विरासत संरक्षण एवं शिक्षा-गुणवत्ता सुधार में UNESCO के साथ गहराई से जुड़ा है।

(B) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) — भारत WHO का एक संस्थापक सदस्य है, तथा वैश्विक स्वास्थ्य-सुरक्षा में एक प्रमुख योगदानकर्ता — कोविड-19 महामारी के दौरान "वैक्सीन मैत्री" पहल (अध्याय 5, टॉपिक 12) के ज़रिए भारत ने WHO के COVAX कार्यक्रम के साथ मिलकर सैकड़ों विकासशील देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई — भारत WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (नई दिल्ली स्थित) का भी मेज़बान है।

(C) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) — भारत ILO का एक संस्थापक सदस्य है, तथा श्रमिक-अधिकार, सामाजिक-सुरक्षा एवं खाड़ी देशों में श्रमिक-कल्याण (अध्याय 10, टॉपिक 5) से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रूप से जुड़ा रहता है।

(D) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक — यद्यपि तकनीकी रूप से UN परिवार का हिस्सा हैं (अध्याय 3 में विस्तार से चर्चित), भारत इन ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में भी कोटा-सुधार एवं मतदान-शक्ति में अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है, जो सुरक्षा परिषद-सुधार (टॉपिक 8, 9) की मांग से वैचारिक रूप से जुड़ी हुई है।

13 भारत का UN बजट-योगदान एवं वित्तीय भूमिका (Indias UN Budget Contribution and Financial Role)

पृष्ठभूमि — संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों को दो प्रमुख बजटों से वित्तपोषित किया जाता है — नियमित बजट (Regular Budget, महासभा-अंगों एवं सचिवालय के लिए) एवं शांति स्थापना बजट (Peacekeeping Budget, टॉपिक 6) — दोनों में सदस्य देशों का योगदान एक निर्धारित "मूल्यांकन पैमाने" (Assessment Scale) के आधार पर तय होता है।

संरचना — भारत के वित्तीय योगदान के आयाम

• योगदान का आधार — सकल राष्ट्रीय आय (GNI) — प्रत्येक देश का योगदान मुख्यतः उसकी अर्थव्यवस्था के आकार (सकल राष्ट्रीय आय) के आधार पर तय होता है — भारत की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था (अध्याय 2 में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संदर्भ) के कारण भारत का नियमित बजट-योगदान भी पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

• शांति स्थापना बजट में योगदान — सैन्य-तैनाती बनाम वित्तीय-योगदान का अंतर — यह एक दिलचस्प विरोधाभास है कि भारत शांति स्थापना अभियानों में सैनिकों की संख्या (टॉपिक 6) में अग्रणी है, जबकि शांति स्थापना बजट में वित्तीय-योगदान अपेक्षाकृत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन) से कम है — इसका कारण यह है कि विकासशील देश मुख्यतः "सैनिक/श्रम" प्रदान करते हैं, जबकि विकसित देश मुख्यतः "धन" प्रदान करते हैं।

• प्रतिपूर्ति (Reimbursement) व्यवस्था एवं इसकी चुनौतियां — UN, सैनिक भेजने वाले देशों को उपकरण एवं कर्मियों की लागत के लिए एक निर्धारित दर पर प्रतिपूर्ति करता है — भारत लंबे समय से इन प्रतिपूर्ति-दरों को अधिक यथार्थवादी एवं समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग करता रहा है, क्योंकि वर्तमान दरें अक्सर वास्तविक लागत से कम एवं भुगतान में विलंब होता है।

• "भुगतान करने वालों को अधिक अधिकार" की बहस — कुछ विश्लेषक तर्क देते हैं कि जो देश अधिक वित्तीय योगदान देते हैं (जैसे जापान, जर्मनी — दोनों G4 सदस्य, टॉपिक 8), उन्हें निर्णय-प्रक्रिया में अधिक अधिकार मिलना चाहिए — भारत का प्रति-तर्क है कि "मानवीय बलिदान" (सैनिकों की जान, टॉपिक 6) को "वित्तीय योगदान" से कम नहीं आंका जाना चाहिए, बल्कि दोनों को समान महत्व मिलना चाहिए।

14 संयुक्त राष्ट्र में सुधार की व्यापक बहस — संपूर्ण प्रणाली-सुधार (The Broader Debate on UN Reform — Whole-of-System Reform)

पृष्ठभूमि — सुरक्षा परिषद-सुधार (टॉपिक 8, 9) UN-सुधार बहस का सबसे चर्चित हिस्सा है, लेकिन भारत सहित कई देश यह भी तर्क देते हैं कि संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली — न कि केवल सुरक्षा परिषद — को 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप सुधारने की आवश्यकता है।

संरचना — व्यापक सुधार-एजेंडे के आयाम

• महासचिव गुटेरेस का "हमारा साझा एजेंडा" (Our Common Agenda, 2021) — इस रिपोर्ट में महासचिव ने "भविष्य का शिखर सम्मेलन" (Summit of the Future) आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जो सितंबर 2024 में हुआ तथा वैश्विक शासन-सुधार पर एक व्यापक "भविष्य के लिए समझौता" (Pact for the Future) अपनाया गया, जिसमें सुरक्षा परिषद-सुधार का भी उल्लेख है, यद्यपि कोई ठोस समय-सीमा तय नहीं हुई।

• ब्रेटन वुड्स संस्थाओं (IMF/विश्व बैंक, अध्याय 3, टॉपिक 3, 4) का सुधार — भारत का तर्क है कि UNSC सुधार की तरह ही, IMF एवं विश्व बैंक में भी विकासशील देशों की मतदान-शक्ति (Voting Share) बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वैश्विक आर्थिक-शासन वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को बेहतर प्रतिबिंबित करे।

• महासभा को अधिक शक्ति देने की मांग — कुछ विशेषज्ञ प्रस्ताव करते हैं कि जब सुरक्षा परिषद वीटो (टॉपिक 7) के कारण लकवाग्रस्त हो जाए, तो "यूनाइटिंग फॉर पीस" (Uniting for Peace, 1950 का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव) तंत्र के तहत महासभा को अधिक निर्णायक भूमिका दी जाए — भारत सैद्धांतिक रूप से इस विचार का समर्थन करता है, विशेषकर जब सुरक्षा परिषद स्पष्ट मानवीय संकटों पर निष्क्रिय बनी रहती है।

• जलवायु-शासन एवं वैश्विक स्वास्थ्य-सुरक्षा तंत्र में सुधार — कोविड-19 महामारी (टॉपिक 12) एवं जलवायु-संकट (अध्याय 16) ने दिखाया कि UN प्रणाली को भविष्य की वैश्विक महामारियों एवं जलवायु-आपदाओं से निपटने के लिए भी अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया देने वाले तंत्र विकसित करने होंगे।

15 भारत-संयुक्त राष्ट्र संबंधों का समग्र मूल्यांकन एवं भविष्य की चुनौतियां (Overall Assessment of India-UN Relations and Future Challenges)

पृष्ठभूमि — इस अध्याय में पढ़े गए सभी आयामों — संस्थापक-सदस्यता से लेकर शांति-बलिदान तक, ICJ की कानूनी जीत से लेकर UNSC-सुधार के गतिरोध तक — को एक साथ रखकर देखने पर, भारत-संयुक्त राष्ट्र संबंधों की एक जटिल किंतु स्पष्ट तस्वीर उभरती है।

संरचना — पांच व्यापक निष्कर्ष

• भारत UN-प्रणाली में "योगदानकर्ता" के रूप में असाधारण रूप से सफल रहा है — शांति स्थापना (टॉपिक 6), महासभा-नेतृत्व (टॉपिक 5), ICJ (टॉपिक 4) एवं विशिष्ट अभिकरणों (टॉपिक 12) में भारत की भूमिका निरंतर सक्रिय एवं रचनात्मक रही है।

• भारत UN-प्रणाली में "निर्णायक शक्ति" के रूप में अभी भी अधूरा है — सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता (टॉपिक 8) का अभाव, हुक कहानी में वर्णित विडंबना को आज भी जीवंत बनाए रखता है, तथा सुधार-प्रयासों की संरचनात्मक बाधाएं (टॉपिक 9) निकट भविष्य में इस स्थिति में बदलाव की संभावना सीमित रखती हैं।

• भारत ने इस असंतुलन के जवाब में वैकल्पिक मंचों की रणनीति अपनाई है — QUAD, BRICS, G20 (अध्याय 2, 6, 14, 15) जैसे मंचों पर सक्रिय नेतृत्व, भारत की वैश्विक निर्णय-प्रक्रिया में प्रभाव बढ़ाने की एक समानांतर एवं व्यावहारिक रणनीति है, जो UNSC-सुधार पर निर्भर हुए बिना भी काम करती है।

• नैतिक-मानवीय पूंजी (Moral Capital) दीर्घकाल में लाभदायक सिद्ध हो सकती है — शांति स्थापना बलिदान (टॉपिक 6), उपनिवेशवाद-विरोधी विरासत (टॉपिक 5) एवं वैश्विक दक्षिण-नेतृत्व (टॉपिक 8, 14) से अर्जित नैतिक विश्वसनीयता, भविष्य में जब भी सुधार-वार्ता आगे बढ़े, भारत को एक स्वाभाविक अग्रणी दावेदार बनाए रखती है।

• भारत की रणनीति धैर्यपूर्ण, बहु-आयामी एवं दीर्घकालिक बनी रहेगी — ठीक जैसे अध्याय 5 (टॉपिक 9) में पढ़ी गई "रणनीतिक स्वायत्तता" की अवधारणा, भारत की UN-रणनीति भी एक साथ कई मोर्चों — सुधार-पैरवी, वैकल्पिक मंच-निर्माण, एवं मौजूदा प्रणाली में सक्रिय योगदान — पर काम करती रहेगी।