भारतीय प्रवासी एवं सांस्कृतिक कूटनीति

1 भारतीय प्रवासी (Diaspora) की अवधारणा एवं ऐतिहासिक विकास — गिरमिटिया मज़दूरों से आधुनिक प्रवासी तक (Concept and Historical Evolution of Indian Diaspora — From Girmitiya Labourers to Modern Diaspora)

पृष्ठभूमि — "डायस्पोरा" (Diaspora) शब्द मूलतः किसी समुदाय के अपनी मातृभूमि से बाहर बिखरे होने की स्थिति को दर्शाता है — भारतीय प्रवासी विश्व की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी एवं सबसे विविध प्रवासी-आबादी में से एक है, जिसका इतिहास कई अलग-अलग तरंगों (Waves) में बंटा हुआ है।

संरचना — प्रवासन की ऐतिहासिक तरंगें

• गिरमिटिया प्रवासन (1830-1920) — ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में दासता उन्मूलन के बाद मज़दूरों की कमी पूरी करने के लिए, अनुबंधित श्रमिकों (Indentured Labourers, जिन्हें "गिरमिटिया" कहा गया — अंग्रेज़ी शब्द "एग्रीमेंट" का अपभ्रंश) को मॉरीशस, फ़िजी, त्रिनिदाद, गयाना, सूरीनाम एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे दूर-दराज़ उपनिवेशों में गन्ने के खेतों में काम के लिए भेजा गया — महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास भी इसी दौर की एक महत्वपूर्ण कड़ी था।

• व्यापारिक प्रवासन — मारवाड़ी, गुजराती एवं सिंधी व्यापारी — इसी दौर में स्वतंत्र व्यापारिक समुदाय (मारवाड़ी, गुजराती, सिंधी) पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया एवं मध्य-पूर्व में व्यापार के लिए स्वेच्छा से प्रवासित हुए (टॉपिक 12 में राजस्थानी/मारवाड़ी समुदाय का विस्तृत विवरण)।

• उत्तर-औपनिवेशिक व्यावसायिक प्रवासन (1960-1990) — स्वतंत्रता के बाद, डॉक्टर, इंजीनियर एवं अन्य पेशेवरों की एक नई लहर ब्रिटेन, अमेरिका एवं कनाडा जैसे विकसित देशों की ओर बढ़ी, जो बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में थी — इसे अक्सर "प्रतिभा-पलायन" (Brain Drain) कहा गया।

• खाड़ी-प्रवासन (1970 के दशक से) — 1973 के तेल-संकट के बाद खाड़ी देशों में हुए निर्माण-उछाल ने लाखों भारतीय अकुशल एवं अर्ध-कुशल श्रमिकों को आकर्षित किया (टॉपिक 5 में विस्तार से)।

• तकनीकी-पेशेवर प्रवासन (1990 के बाद) — आर्थिक उदारीकरण (अध्याय 1, 3) एवं वैश्विक IT-क्रांति के बाद, भारतीय इंजीनियर एवं तकनीकी पेशेवरों की एक नई एवं अत्यंत प्रभावशाली लहर अमेरिका एवं अन्य पश्चिमी देशों में बसी, जिसे अब "प्रतिभा-लाभ" (Brain Gain) के रूप में देखा जाता है (टॉपिक 6 में विस्तार से)।

2 भारतीय प्रवासी का वैश्विक भौगोलिक विस्तार — आंकड़े एवं क्षेत्रवार विश्लेषण (Global Geographic Spread of Indian Diaspora — Data and Region-wise Analysis)

पृष्ठभूमि — विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, आज दुनिया भर में लगभग 3.5 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग (NRI एवं PIO मिलाकर, टॉपिक 3 में विस्तार से) बसे हुए हैं — यह विश्व में किसी भी देश का सबसे बड़ा प्रवासी-समुदाय है, जो चीन जैसे देशों की प्रवासी-आबादी से भी अधिक है।

संरचना — क्षेत्रवार भारतीय प्रवासी का वितरण

3 NRI, PIO एवं OCI — कानूनी श्रेणियों का विकास एवं अंतर (NRI, PIO and OCI — Evolution and Differences of Legal Categories)

पृष्ठभूमि — भारतीय प्रवासी को कानूनी रूप से परिभाषित करना एक जटिल विषय है, क्योंकि इसमें भारतीय नागरिकता रखने वाले तथा विदेशी नागरिकता अपना चुके भारतीय-मूल के लोग, दोनों शामिल हैं — भारत सरकार ने समय के साथ इन्हें स्पष्ट करने के लिए कई कानूनी श्रेणियां विकसित की हैं।

संरचना — तीन प्रमुख श्रेणियां

• अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indian — NRI) — यह उन भारतीय नागरिकों को संदर्भित करता है, जो भारतीय पासपोर्ट रखते हुए भी किसी अन्य देश में रह रहे हैं (जैसे रोज़गार, शिक्षा के लिए) — ये पूर्ण भारतीय नागरिक ही होते हैं, बस भारत के बाहर निवासरत हैं।

• भारतीय मूल के व्यक्ति (Person of Indian Origin — PIO) कार्ड योजना (1999-2015) — यह उन व्यक्तियों के लिए थी, जिन्होंने विदेशी नागरिकता अपना ली थी, लेकिन जिनके पूर्वज भारतीय थे — PIO कार्ड धारकों को भारत में बिना वीज़ा यात्रा एवं कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति थी।

• भारत के प्रवासी नागरिक (Overseas Citizen of India — OCI) योजना (2005 से, PIO के साथ 2015 में विलय) — OCI एक आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा जैसी सुविधा है, जो PIO कार्ड से कहीं अधिक व्यापक अधिकार देती है (शिक्षा, संपत्ति, कुछ आर्थिक अधिकार), हालांकि यह "दोहरी नागरिकता" नहीं है — भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता, इसलिए OCI एक "अर्ध-नागरिकता" जैसी अनूठी व्यवस्था है।

• OCI की सीमाएं — OCI धारकों को मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार या भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तथा कुछ संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे कृषि-भूमि खरीद, कुछ पत्रकारिता/शोध गतिविधियां) में विशेष अनुमति आवश्यक होती है।

4 प्रवासी भारतीय दिवस एवं भारत सरकार की संस्थागत प्रवासी-कल्याण व्यवस्था (Pravasi Bharatiya Divas and Institutional Diaspora Welfare Framework)

पृष्ठभूमि — प्रवासी-कूटनीति को संस्थागत रूप देने के लिए भारत सरकार ने कई विशेष तंत्र एवं आयोजन विकसित किए हैं, जो प्रवासी समुदाय के साथ नियमित, संरचित जुड़ाव सुनिश्चित करते हैं।

संरचना — संस्थागत ढांचे के प्रमुख स्तंभ

• प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bharatiya Divas — PBD) — प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाने वाला यह दिवस उस दिन को चिह्नित करता है, जब 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे (टॉपिक 1) — इस दिन बड़े पैमाने पर सम्मेलन आयोजित होते हैं, जहां प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाता है तथा भारत सरकार के साथ संवाद का मंच मिलता है।

• प्रवासी भारतीय सम्मान (Pravasi Bharatiya Samman) पुरस्कार — यह प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो विभिन्न क्षेत्रों (व्यापार, शिक्षा, कला, समाज-सेवा) में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।

• प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय का MEA में विलय (2016) — पहले एक अलग मंत्रालय (Ministry of Overseas Indian Affairs — MOIA) प्रवासी-मामलों को देखता था, जिसे 2016 में विदेश मंत्रालय (MEA, अध्याय 5, टॉपिक 10) के साथ विलय कर दिया गया — यह दिखाता है कि सरकार प्रवासी-कूटनीति को अब मुख्यधारा विदेश-नीति का ही एक अभिन्न हिस्सा मानती है, न कि एक अलग विषय।

• ई-माइग्रेट पोर्टल एवं प्रवासी भारतीय बीमा योजना — डिजिटल प्रणालियां जो श्रमिक-प्रवासन (टॉपिक 5) को अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाती हैं तथा विदेश जाने वाले श्रमिकों को बीमा-सुरक्षा प्रदान करती हैं।

5 खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिक प्रवासी — योगदान, चुनौतियां एवं ई-माइग्रेट प्रणाली (Indian Labour Diaspora in Gulf Countries — Contributions, Challenges and the e-Migrate System)

पृष्ठभूमि — भारतीय प्रवासी का सबसे बड़ा एवं आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में बसे लगभग 90 लाख श्रमिक हैं (टॉपिक 2) — यह समुदाय भारत की विदेश-नीति एवं अर्थव्यवस्था दोनों के लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है।

संरचना — खाड़ी-प्रवासी की विशेषताएं एवं चुनौतियां

(A) "कफ़ाला" प्रणाली की चुनौती — अधिकांश खाड़ी देशों में प्रचलित यह प्रायोजक-आधारित (Sponsor-Based) श्रम-प्रणाली, प्रवासी श्रमिकों को नियोक्ता पर अत्यधिक निर्भर बनाती है, जिससे कभी-कभी शोषण, वेतन-भुगतान में देरी एवं पासपोर्ट ज़ब्ती जैसी शिकायतें सामने आती हैं — भारत सरकार लगातार द्विपक्षीय श्रम-समझौतों के ज़रिए इन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है।

(B) ई-माइग्रेट प्रणाली — यह डिजिटल पोर्टल विदेश जाने वाले अकुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों (विशेषकर 18 "उत्प्रवास जांच आवश्यक" — ECR देशों के लिए) के लिए अनिवार्य पंजीकरण, अनुबंध-सत्यापन एवं शिकायत-निवारण तंत्र प्रदान करता है, ताकि फर्ज़ी भर्ती-एजेंटों एवं मानव-तस्करी से बचाव हो सके।

(C) भारतीय दूतावासों में श्रमिक-कल्याण प्रकोष्ठ — प्रमुख खाड़ी देशों (सऊदी अरब, UAE, कुवैत, क़तर) में भारतीय दूतावास विशेष श्रमिक-कल्याण अधिकारी नियुक्त करते हैं, जो शिकायत-निवारण एवं आपातकालीन सहायता (जैसे मृत्यु की स्थिति में शव-वापसी) में मदद करते हैं।

(D) क़तर विश्व कप 2022 में श्रमिक-अधिकार विवाद — निर्माण-क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय (एवं अन्य दक्षिण एशियाई) श्रमिकों की काम-परिस्थितियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना ने खाड़ी-श्रम-प्रणाली में सुधार की वैश्विक बहस को तेज़ किया।

6 पश्चिमी देशों में उच्च-कुशल प्रवासी — तकनीकी एवं राजनीतिक नेतृत्व (High-Skilled Diaspora in Western Countries — Technological and Political Leadership)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में वर्णित ऋषि सुनक का उदाहरण, भारतीय प्रवासी की एक दूसरी, अपेक्षाकृत हालिया किंतु अत्यंत प्रभावशाली धारा को दर्शाता है — पश्चिमी देशों में बसा उच्च-शिक्षित, तकनीकी एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली भारतीय-मूल का समुदाय।

संरचना — प्रभाव के प्रमुख क्षेत्र

• सिलिकॉन वैली में भारतीय-मूल के CEO — सुंदर पिचाई (गूगल/अल्फाबेट), सत्य नडेला (माइक्रोसॉफ्ट), शांतनु नारायण (एडोबी), अरविंद कृष्णा (IBM), लक्ष्मण नरसिम्हन (पूर्व स्टारबक्स) जैसे भारतीय-मूल के नेता आज विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं — यह IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) की वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है, जहां से इनमें से कई ने शिक्षा प्राप्त की।

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व — पश्चिमी लोकतंत्रों में — ऋषि सुनक (यूके के पूर्व प्रधानमंत्री), कमला हैरिस (अमेरिका की पूर्व उप-राष्ट्रपति), लियो वाराडकर (आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, आंशिक भारतीय-मूल) जैसे नेताओं ने दिखाया है कि भारतीय-मूल के लोग अब पश्चिमी देशों की सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता तक पहुंच रहे हैं।

• अमेरिकी कांग्रेस में "समोसा कॉकस" — अमेरिकी संसद (कांग्रेस) में भारतीय-मूल के निर्वाचित सांसदों के अनौपचारिक समूह को हास्यप्रद ढंग से "समोसा कॉकस" (Samosa Caucus) कहा जाता है, जो भारत-अमेरिका संबंधों (अध्याय 6) में एक अनौपचारिक किंतु प्रभावशाली पैरवी-समूह (Lobby) का काम करता है।

• शिक्षा एवं शोध में उत्कृष्टता — भारतीय-मूल के छात्र एवं शोधकर्ता अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य देशों के शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं शोध-संस्थानों में असंगत रूप से बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जो भारत की "ज्ञान-शक्ति" (Knowledge Power) पहचान को मज़बूत करता है।

7 प्रवासी प्रेषण (Remittances) की आर्थिक भूमिका (Economic Role of Diaspora Remittances)

पृष्ठभूमि — प्रवासी-कूटनीति (टॉपिक 4-6) के भावनात्मक एवं सांस्कृतिक आयामों से परे, प्रेषण (Remittances) — यानी प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में अपने परिवारों को भेजा जाने वाला धन — भारत की अर्थव्यवस्था का एक अत्यंत ठोस एवं महत्वपूर्ण स्तंभ है (अध्याय 5, टॉपिक 5 में संक्षिप्त संदर्भ)।

संरचना — प्रेषण के आर्थिक आयाम

• विश्व में सर्वोच्च प्रेषण-प्राप्तकर्ता — भारत लगातार कई वर्षों से विश्व बैंक की रिपोर्टों में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश रहा है — 2023-24 में यह राशि लगभग 125 अरब डॉलर से अधिक रही, जो भारत के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) से भी अधिक है।

• स्रोत-देशों का बदलता स्वरूप — पहले प्रेषण मुख्यतः खाड़ी देशों (टॉपिक 5) से आता था, लेकिन अब अमेरिका, ब्रिटेन एवं सिंगापुर जैसे उच्च-आय वाले देशों में बसे उच्च-कुशल प्रवासी (टॉपिक 6) भी प्रेषण का एक बढ़ता हुआ स्रोत बन गए हैं, जो अपेक्षाकृत उच्च वेतन के कारण अधिक राशि भेजते हैं।

• भुगतान-संतुलन (Balance of Payments) में स्थिरता की भूमिका — प्रेषण, भारत के चालू खाते घाटे (Current Account Deficit) को संतुलित करने में एक स्थिर एवं भरोसेमंद स्रोत का काम करता है, जो अस्थिर विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेश (FPI) की तुलना में कहीं अधिक स्थिर होता है, विशेषकर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता (अध्याय 3) के दौर में।

• ग्रामीण एवं राज्य-स्तरीय आर्थिक प्रभाव — केरल, पंजाब एवं गुजरात जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था में प्रेषण का विशेष रूप से बड़ा योगदान है, जहां प्रवासी-परिवारों की आय एवं उपभोग-क्षमता स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित करती है।

8 सांस्कृतिक कूटनीति की अवधारणा एवं भारत का सॉफ्ट पावर दृष्टिकोण (Concept of Cultural Diplomacy and Indias Soft Power Approach)

पृष्ठभूमि — प्रवासी-कूटनीति (टॉपिक 1-7) के समानांतर, भारत की विदेश-नीति का एक दूसरा किंतु गहराई से जुड़ा हुआ आयाम है — "सांस्कृतिक कूटनीति" (Cultural Diplomacy), जो भारत की सभ्यतागत विरासत (अध्याय 5, टॉपिक 7) को एक सक्रिय कूटनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करती है।

संरचना — सॉफ्ट पावर की अवधारणा एवं भारत की विशिष्टता

• "सॉफ्ट पावर" की अवधारणा — अमेरिकी विद्वान जोसेफ नाइ द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बताता है कि कोई देश सैन्य/आर्थिक दबाव (Hard Power) के बजाय अपनी संस्कृति, मूल्यों एवं आकर्षण के ज़रिए भी दूसरे देशों को प्रभावित कर सकता है — भारत, अपनी हज़ारों वर्ष पुरानी सभ्यतागत विरासत के कारण, इस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से समृद्ध है।

• भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के प्रमुख स्तंभ — योग एवं आयुर्वेद (टॉपिक 10), बॉलीवुड/फ़िल्म (टॉपिक 13), हिंदी एवं भारतीय भाषाएं (टॉपिक 11), बौद्ध धर्म (अध्याय 9 में श्रीलंका, म्यांमार के संदर्भ में), तथा भारतीय व्यंजन (Cuisine) एवं त्योहार — ये सभी मिलकर एक व्यापक "सांस्कृतिक टूलकिट" बनाते हैं।

• प्रवासी एवं सांस्कृतिक कूटनीति का आपसी सुदृढ़ीकरण — प्रवासी-समुदाय (टॉपिक 1-7) अक्सर विदेशों में भारतीय संस्कृति के सबसे प्रभावी वाहक बनते हैं — जैसे विदेशों में मनाया जाने वाला दिवाली, होली या नवरात्रि उत्सव, जो स्थानीय आबादी को भी भारतीय संस्कृति से परिचित कराता है।

• सांस्कृतिक कूटनीति का ठोस आर्थिक-राजनीतिक लाभ — योग एवं आयुर्वेद उद्योग, अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म-पर्यटन (जैसे विदेशी पर्यटकों का भारत में फ़िल्म-स्थलों की यात्रा), एवं सांस्कृतिक-कूटनीति से उपजी सद्भावना अक्सर व्यापार एवं राजनीतिक समर्थन में भी तब्दील होती है।

9 ICCR एवं भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों का वैश्विक नेटवर्क (ICCR and the Global Network of Indian Cultural Centres)

पृष्ठभूमि — भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations — ICCR), 1950 में स्थापित, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति (टॉपिक 8) की सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत भुजा है — यह विदेश मंत्रालय (अध्याय 5, टॉपिक 10) के अधीन कार्य करती है, लेकिन इसे पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है।

संरचना — ICCR के प्रमुख कार्य

• भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (Indian Cultural Centres) — दुनिया भर के प्रमुख शहरों (लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, मॉस्को, बीजिंग, काहिरा आदि) में स्थापित इन केंद्रों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य, संगीत, योग एवं हिंदी भाषा की कक्षाएं संचालित होती हैं, जो स्थानीय आबादी को भारतीय संस्कृति से सीधे जोड़ती हैं।

• छात्रवृत्ति एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान कार्यक्रम — ICCR प्रतिवर्ष विकासशील देशों (विशेषकर अफ्रीका, अध्याय 7, टॉपिक 11) के हज़ारों छात्रों को भारत में उच्च-शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, जो दीर्घकाल में इन देशों के भावी नेताओं एवं पेशेवरों के साथ भारत का व्यक्तिगत जुड़ाव बनाता है।

• विदेशी विश्वविद्यालयों में भारत-अध्ययन पीठ (Chairs of Indian Studies) — ICCR दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन, संस्कृति एवं इतिहास पर केंद्रित शैक्षणिक पदों (Academic Chairs) को वित्तीय सहायता देता है, जो अकादमिक स्तर पर भारत की समझ को गहरा करता है।

• सांस्कृतिक-आदान-प्रदान समझौते (Cultural Exchange Programmes — CEP) — भारत ने सैकड़ों देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक-आदान-प्रदान समझौते किए हैं, जिनके तहत कलाकार-प्रतिनिधिमंडल, फ़िल्म-महोत्सव एवं प्रदर्शनियों का नियमित आदान-प्रदान होता है।

10 योग कूटनीति — अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की यात्रा (Yoga Diplomacy — The Journey of International Day of Yoga)

पृष्ठभूमि — योग, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति (टॉपिक 8) की सबसे बड़ी एवं सबसे तेज़ी से वैश्विक स्वीकृति पाने वाली सफलता-गाथा है — यह भारतीय सभ्यतागत ज्ञान का एक ऐसा उदाहरण है, जिसे विश्व के लगभग हर देश ने बिना किसी धार्मिक या राजनीतिक विवाद के अपनाया है।

संरचना/कार्यप्रणाली — योग दिवस की स्थापना-यात्रा

• संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव (27 सितंबर 2014) — प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले UN महासभा भाषण में ही 21 जून (ग्रीष्म संक्रांति, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन) को "अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" घोषित करने का प्रस्ताव रखा।

• रिकॉर्ड समय में सर्वसम्मति से स्वीकृति (11 दिसंबर 2014) — मात्र 75 दिनों के भीतर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 175 देशों के सह-प्रायोजन के साथ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया — यह किसी भी UN प्रस्ताव के लिए अब तक का सबसे तेज़ अनुमोदन माना जाता है, जो योग की सार्वभौमिक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

• पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (21 जून 2015) — नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित सामूहिक योग-कार्यक्रम ने दो गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए — सबसे बड़ा योग-सत्र (एक ही स्थान पर) एवं सबसे अधिक देशों की भागीदारी वाला योग-कार्यक्रम।

• वार्षिक वैश्विक आयोजन — हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर के भारतीय दूतावास, प्रमुख वैश्विक स्मारकों (जैसे टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क, एफिल टावर पेरिस के निकट) पर बड़े सामूहिक योग-कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिनमें विदेशी नेता एवं आम जनता दोनों बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

11 हिंदी एवं भारतीय भाषाओं का वैश्विक प्रसार (Global Spread of Hindi and Indian Languages)

पृष्ठभूमि — भाषा, किसी भी सांस्कृतिक कूटनीति (टॉपिक 8) का एक अत्यंत शक्तिशाली किंतु अक्सर कम आंका जाने वाला उपकरण है — भारत की भाषाई विविधता (हिंदी सहित 22 अनुसूचित भाषाएं) उसकी सांस्कृतिक कूटनीति को भी विशिष्ट बनाती है।

संरचना — हिंदी के वैश्विक प्रसार के माध्यम

• विश्व हिंदी सम्मेलन (World Hindi Conference) — 1975 से आयोजित यह सम्मेलन दुनिया भर के हिंदी-विद्वानों, लेखकों एवं प्रवासी हिंदी-भाषियों को एक मंच पर लाता है, तथा हिंदी के वैश्विक प्रसार की रणनीति पर विचार-विमर्श करता है।

• संयुक्त राष्ट्र में हिंदी — भारत लंबे समय से UN में हिंदी को एक आधिकारिक भाषा (वर्तमान में UN की 6 आधिकारिक भाषाओं — अंग्रेज़ी, फ़्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी — में हिंदी शामिल नहीं) बनाने की मांग करता रहा है, तथा वित्तीय सहयोग से UN रेडियो पर हिंदी प्रसारण सेवा को समर्थन देता है।

• गिरमिटिया देशों में हिंदी/भोजपुरी की जीवंतता — मॉरीशस, फ़िजी, त्रिनिदाद एवं सूरीनाम (टॉपिक 1, 2) जैसे देशों में, जहां गिरमिटिया-वंशज बड़ी संख्या में बसे हैं, हिंदी एवं भोजपुरी बोलियां आज भी सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में जीवित हैं, तथा कुछ देशों (जैसे फ़िजी) में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त है।

• ICCR एवं सांस्कृतिक केंद्रों (टॉपिक 9) के ज़रिए हिंदी शिक्षण — विदेशों में स्थापित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र नियमित रूप से हिंदी भाषा की कक्षाएं संचालित करते हैं, जो न सिर्फ प्रवासी बच्चों बल्कि स्थानीय विदेशी नागरिकों में भी बढ़ती लोकप्रियता पा रही हैं (बॉलीवुड, टॉपिक 13 के वैश्विक प्रभाव के कारण)।

12 प्रवासी राजस्थानी/मारवाड़ी समुदाय की वैश्विक उपस्थिति एवं योगदान (Global Presence and Contribution of the Rajasthani/Marwari Diaspora)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में जिस मारवाड़ी व्यापारिक-प्रवासन का उल्लेख किया गया, वह भारतीय प्रवासी के इतिहास (टॉपिक 1) का एक अत्यंत विशिष्ट, राजस्थान-केंद्रित एवं आर्थिक रूप से असाधारण रूप से प्रभावशाली अध्याय है — यह समुदाय बिना किसी औपनिवेशिक मजबूरी के, विशुद्ध व्यापारिक उद्यमशीलता के बूते वैश्विक स्तर पर फैला।

संरचना — मारवाड़ी प्रवासन का ऐतिहासिक एवं भौगोलिक विस्तार

• शेखावाटी क्षेत्र से प्रवासन की शुरुआत — राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (झुंझुनू, सीकर, चूरू ज़िले) तथा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर एवं नागौर जैसे क्षेत्रों से मारवाड़ी व्यापारी 18वीं-19वीं सदी में अफ़ीम, कपड़ा एवं अनाज के व्यापार के सिलसिले में सबसे पहले कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता, ब्रिटिश भारत की व्यापारिक राजधानी) की ओर बढ़े।

• पूर्वी अफ्रीका में मारवाड़ी/गुजराती व्यापारिक नेटवर्क — 19वीं-20वीं सदी में मारवाड़ी एवं अन्य राजस्थानी व्यापारी केन्या, तंज़ानिया, युगांडा एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों में भी बड़े पैमाने पर बसे, जहां उन्होंने खुदरा व्यापार, वस्त्र-उद्योग एवं बाद में विनिर्माण-क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाया।

• दक्षिण-पूर्व एशिया एवं मध्य-पूर्व में विस्तार — सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड एवं बाद में दुबई/UAE जैसे व्यापारिक केंद्रों में भी मारवाड़ी समुदाय ने कपड़ा, आभूषण एवं जिंस-व्यापार (Commodity Trading) में मज़बूत उपस्थिति स्थापित की, जो आज भारत-UAE आर्थिक संबंधों (अध्याय 7, टॉपिक 5 में उल्लेखित) की एक पुरानी सांस्कृतिक-व्यापारिक नींव भी है।

• ब्रिटेन एवं अमेरिका में आधुनिक मारवाड़ी व्यावसायिक उपस्थिति — बीसवीं सदी के उत्तरार्ध से मारवाड़ी व्यापारिक परिवारों की अगली पीढ़ियां लंदन एवं न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों में भी बड़े पैमाने पर स्थापित हुईं, जहां वे अब पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर वित्त, रियल एस्टेट एवं तकनीक-क्षेत्र में भी सक्रिय हैं।

मारवाड़ी व्यापारिक सफलता के संस्थागत आधार

(A) हुंडी प्रणाली — एक स्वदेशी वित्तीय नवाचार — मारवाड़ी व्यापारियों द्वारा विकसित एवं उपयोग की गई "हुंडी" (एक प्रकार का पारंपरिक विनिमय-पत्र/साख-पत्र) प्रणाली ने बिना आधुनिक बैंकिंग ढांचे के भी लंबी दूरी के व्यापार एवं धन-अंतरण को संभव बनाया — यह प्राचीन भारतीय वित्तीय-नवाचार की एक उल्लेखनीय मिसाल है।

(B) संयुक्त परिवार एवं समुदाय-आधारित व्यापारिक नेटवर्क — मारवाड़ी व्यापारिक सफलता का एक बड़ा राज़ रहा है घनिष्ठ पारिवारिक एवं जातीय-समुदाय आधारित भरोसे का नेटवर्क, जिसने बिना औपचारिक अनुबंधों के भी बड़े पैमाने पर व्यापारिक साझेदारी एवं पूंजी-प्रवाह को संभव बनाया।

(C) मारवाड़ी सम्मेलन एवं वैश्विक राजस्थानी संगठन — दुनिया भर में बसे राजस्थानी/मारवाड़ी समुदाय अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को बनाए रखने के लिए नियमित सम्मेलन (जैसे "अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन" एवं वैश्विक स्तर पर "प्रवासी राजस्थानी" संगठन) आयोजित करते हैं, जो राजस्थान से भावनात्मक एवं व्यापारिक जुड़ाव बनाए रखते हैं।

13 फ़िल्म एवं बॉलीवुड कूटनीति — भारतीय पॉप-संस्कृति का वैश्विक प्रभाव (Film and Bollywood Diplomacy — Global Impact of Indian Pop Culture)

पृष्ठभूमि — भारतीय हिंदी-फ़िल्म उद्योग, जिसे विश्व स्तर पर "बॉलीवुड" के नाम से जाना जाता है, भारत की सांस्कृतिक कूटनीति (टॉपिक 8) का सबसे व्यापक रूप से उपभोग किया जाने वाला उत्पाद है — दुनिया के कई क्षेत्रों में लाखों लोगों का भारत के बारे में पहला परिचय ही किसी बॉलीवुड फ़िल्म के ज़रिए होता है।

संरचना — बॉलीवुड की वैश्विक पहुंच के आयाम

• मध्य-पूर्व, मध्य-एशिया एवं अफ्रीका में लोकप्रियता — मिस्र से लेकर नाइजीरिया एवं ताजिकिस्तान तक, बॉलीवुड फ़िल्में एवं संगीत दशकों से लोकप्रिय रहे हैं — कई अफ्रीकी एवं मध्य-एशियाई देशों में हिंदी फ़िल्मी गीत स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं, बिना दर्शकों के हिंदी भाषा (टॉपिक 11) समझे भी।

• प्रवासी-बहुल देशों में सिनेमाई जुड़ाव — ब्रिटेन, अमेरिका, खाड़ी देशों (टॉपिक 2, 5, 6) में बड़े भारतीय प्रवासी-समुदाय के कारण बॉलीवुड फ़िल्मों की वैश्विक रिलीज़ एक सामान्य प्रथा बन चुकी है, जो अरबों डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स-ऑफिस राजस्व उत्पन्न करती है।

• फ़िल्म-पर्यटन (Film Tourism) को बढ़ावा — बॉलीवुड फ़िल्मों में भारतीय स्थलों (जैसे राजस्थान के किले-महल, केरल के बैकवाटर, कश्मीर घाटी) के भव्य फ़िल्मांकन ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को इन स्थानों की ओर आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है — राजस्थान पर्यटन बोर्ड नियमित रूप से फ़िल्म-निर्माताओं को राज्य में शूटिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन देता है।

• अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म-महोत्सवों में भारतीय उपस्थिति — कान्स, बर्लिन एवं ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय फ़िल्मों एवं कलाकारों की बढ़ती उपस्थिति (जैसे "RRR" फ़िल्म के गीत "नाटु नाटु" को 2023 का ऑस्कर पुरस्कार मिलना) भारत की सिनेमाई सॉफ्ट पावर को नई ऊंचाई देती है।

14 प्रवासी-कूटनीति की चुनौतियां — दोहरी वफ़ादारी एवं विदेशों में भारत-विरोधी गतिविधियां (Challenges of Diaspora Diplomacy — Dual Loyalty and Anti-India Activities Abroad)

पृष्ठभूमि — प्रवासी एवं सांस्कृतिक कूटनीति (टॉपिक 1-13) की सफलता-गाथाओं के बावजूद, यह क्षेत्र कुछ गंभीर एवं संवेदनशील चुनौतियों से भी जूझता है, जो भारत की विदेश-नीति के लिए वास्तविक कूटनीतिक जटिलताएं पैदा करती हैं।

संरचना — प्रमुख चुनौतियां

• "दोहरी वफ़ादारी" का आरोप — कुछ मेज़बान देशों में समय-समय पर यह सवाल उठता है कि क्या प्रवासी भारतीय समुदाय (विशेषकर राजनीतिक रूप से सक्रिय OCI/PIO धारक, टॉपिक 3) की वफ़ादारी भारत के प्रति है या अपने वर्तमान निवास-देश के प्रति — यह विशेषकर अमेरिकी कांग्रेस में "समोसा कॉकस" (टॉपिक 6) जैसी पैरवी-गतिविधियों को लेकर कभी-कभी बहस का विषय बनता है, हालांकि व्यवहार में अधिकांश प्रवासी अपने निवास-देश के प्रति पूर्ण वफ़ादार रहते हुए भी भारत के प्रति सांस्कृतिक स्नेह रखते हैं।

• खालिस्तान-समर्थक गतिविधियां विदेशों में — कनाडा, ब्रिटेन एवं अमेरिका जैसे देशों में बसे कुछ सिख-प्रवासी समूहों द्वारा खालिस्तान-समर्थक गतिविधियां (जनमत-संग्रह अभियान, भारतीय दूतावासों पर प्रदर्शन/हमले) भारत के लिए एक गंभीर एवं स्थायी कूटनीतिक चिंता बनी हुई हैं — 2023 में कनाडा में एक खालिस्तान-समर्थक नेता की हत्या को लेकर भारत-कनाडा के बीच गंभीर राजनयिक विवाद हुआ, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा नुकसान पहुंचाया।

• मेज़बान देशों की घरेलू राजनीति में प्रवासी-मुद्दों का उलझना — कई पश्चिमी देशों में आप्रवासन-विरोधी राजनीतिक भावना (जैसे ब्रेक्ज़िट के बाद ब्रिटेन में, या अमेरिका में H-1B वीज़ा बहस, अध्याय 6, टॉपिक 5) कभी-कभी भारतीय प्रवासी-समुदाय को भी प्रभावित करती है, भले ही यह सीधे भारत-लक्षित न हो।

• दूसरी-तीसरी पीढ़ी के प्रवासियों में सांस्कृतिक जुड़ाव कमज़ोर होने की आशंका — जैसे-जैसे प्रवासी-परिवारों की नई पीढ़ियां मेज़बान देश की संस्कृति में अधिक घुल-मिल जाती हैं, भारत के साथ उनका भावनात्मक-सांस्कृतिक जुड़ाव (टॉपिक 8-13) स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होने का खतरा रहता है, जिसे बनाए रखने के लिए भारत सरकार को निरंतर नए सांस्कृतिक-जुड़ाव कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं।

15 प्रवासी एवं सांस्कृतिक कूटनीति का समग्र मूल्यांकन — भविष्य की दिशा (Overall Assessment of Diaspora and Cultural Diplomacy — Future Direction)

पृष्ठभूमि — इस अध्याय में पढ़े गए सभी आयामों — गिरमिटिया-इतिहास से लेकर सिलिकॉन वैली नेतृत्व तक, योग-कूटनीति से लेकर खालिस्तान-चुनौती तक — को एक साथ रखकर देखने पर, भारत की प्रवासी एवं सांस्कृतिक कूटनीति की समग्र तस्वीर उभरती है।

संरचना — पांच व्यापक निष्कर्ष

• प्रवासी-विविधता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है — खाड़ी-श्रमिकों से लेकर सिलिकॉन वैली CEO तक, यह विविधता भारत को हर सामाजिक-आर्थिक स्तर पर वैश्विक जुड़ाव प्रदान करती है, जो किसी अन्य देश के प्रवासी-समुदाय में इतने व्यापक रूप में शायद ही मिलती है।

• सांस्कृतिक कूटनीति एवं प्रवासी-कूटनीति परस्पर-सुदृढ़ हैं — योग, बॉलीवुड एवं हिंदी (टॉपिक 10, 11, 13) का वैश्विक प्रसार काफ़ी हद तक प्रवासी-समुदाय के माध्यम से ही होता है, जबकि सफल सांस्कृतिक कूटनीति प्रवासी-समुदाय के गौरव एवं भारत से जुड़ाव को भी मज़बूत करती है।

• आर्थिक योगदान (प्रेषण, टॉपिक 7) भावनात्मक जुड़ाव जितना ही महत्वपूर्ण है — भारत सरकार की नीति-निर्माण प्रक्रिया में इन दोनों आयामों को समान प्राथमिकता दी जाती है।

• चुनौतियां (टॉपिक 14) स्थायी रूप से बनी रहेंगी, प्रबंधन-योग्य किंतु समाप्त नहीं होंगी — खालिस्तान जैसे मुद्दे अल्पकाल में हल होने की बजाय दीर्घकालिक, सतत कूटनीतिक प्रबंधन की मांग करते हैं।

• राज्य-स्तरीय प्रवासी-जुड़ाव (जैसे राजस्थान, टॉपिक 12) राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण पूरक बनता जा रहा है — केरल, गुजरात एवं पंजाब जैसे राज्य भी अपने-अपने प्रवासी-समुदायों के साथ समानांतर जुड़ाव बढ़ा रहे हैं।