भारत-नेपाल, भारत-भूटान, भारत-श्रीलंका, भारत-मालदीव एवं भारत-म्यांमार संबंध

1 भारत-नेपाल संबंध — 1950 की मैत्री संधि एवं खुली सीमा की विशिष्टता (India-Nepal Relations — The 1950 Treaty of Friendship and the Unique Open Border)

पृष्ठभूमि — भारत-नेपाल संबंध, भारत के किसी भी अन्य पड़ोसी-संबंध से एक बुनियादी रूप से अलग विशेषता रखते हैं — दोनों देशों के बीच पूरी तरह खुली सीमा (Open Border) है, जहां नागरिकों को पासपोर्ट या वीज़ा के बिना आने-जाने की अनुमति है — विश्व में यह एक दुर्लभ एवं अनूठी व्यवस्था है।

संरचना — विशेष संबंधों के आधार-स्तंभ

• भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि, 1950 — इस संधि ने दोनों देशों के बीच खुली सीमा, नागरिकों को एक-दूसरे के यहां रहने, काम करने एवं संपत्ति रखने के समान अधिकार, तथा सुरक्षा-मामलों में परस्पर परामर्श का प्रावधान किया — यह संधि आज भी लागू है, हालांकि नेपाल में इसे "असमान" (Unequal) बताकर संशोधन/समीक्षा की मांग समय-समय पर उठती रही है।

• रोटी-बेटी का रिश्ता — सांस्कृतिक एवं वैवाहिक जुड़ाव — भारत एवं नेपाल के बीच सीमा-पार विवाह, साझा हिंदू धार्मिक स्थल (पशुपतिनाथ, जनकपुर — भगवान राम की ससुराल के रूप में पौराणिक मान्यता) तथा साझा भाषाई-सांस्कृतिक विरासत (विशेषकर तराई क्षेत्र में) एक गहरा जनमानस-स्तरीय जुड़ाव बनाते हैं।

• गोरखा सैनिकों की परंपरा — भारतीय सेना में नेपाली मूल के "गोरखा रेजिमेंट" का सैकड़ों वर्षों पुराना गौरवशाली इतिहास है — हज़ारों नेपाली गोरखा सैनिक आज भी भारतीय सेना में सेवा देते हैं, जो एक अनूठा सुरक्षा-सांस्कृतिक बंधन है।

• नेपाली नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं — नेपाली नागरिक भारत में बिना किसी विशेष अनुमति के काम कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं तथा कुछ मामलों में भारतीय सेवाओं (जैसे सेना) में भी शामिल हो सकते हैं — यह सुविधा भारत किसी अन्य पड़ोसी देश के नागरिकों को नहीं देता।

2 भारत-नेपाल जल-विद्युत, व्यापार एवं आर्थिक सहयोग (India-Nepal Hydropower, Trade and Economic Cooperation)

पृष्ठभूमि — नेपाल के पास हिमालयी नदियों से अपार जल-विद्युत उत्पादन-क्षमता (अनुमानतः 40,000 मेगावाट से अधिक) है, जबकि भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा-मांग (अध्याय 5, टॉपिक 5) पूरी करने के लिए स्वच्छ एवं सस्ती बिजली चाहिए — यह प्राकृतिक पूरकता (Complementarity) भारत-नेपाल आर्थिक संबंधों की रीढ़ है।

संरचना — आर्थिक सहयोग के प्रमुख आयाम

(A) जल-विद्युत परियोजनाएं — पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (भारत-नेपाल संयुक्त उपक्रम), अरुण-III एवं अन्य कई परियोजनाओं में भारतीय कंपनियां निवेश एवं निर्माण कर रही हैं, जिनसे उत्पन्न बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत को निर्यात होने की व्यवस्था है।

(B) द्विपक्षीय व्यापार एवं पारगमन संधि — भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (लगभग दो-तिहाई नेपाली व्यापार भारत से होता है), तथा भूमि-आबद्ध (Land-locked) नेपाल को समुद्र तक पहुंचने के लिए भारतीय बंदरगाहों (कोलकाता, विशाखापत्तनम) एवं क्षेत्र से पारगमन-सुविधा प्राप्त है।

(C) सीमा-पार पेट्रोलियम पाइपलाइन — मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन (2019 में उद्घाटित) दक्षिण एशिया की पहली सीमा-पार पेट्रोलियम-पाइपलाइन है, जो नेपाल को सीधे भारतीय ईंधन-आपूर्ति सुनिश्चित करती है, टैंकर-परिवहन की तुलना में कहीं अधिक कुशल एवं सस्ती।

(D) रेल एवं सड़क-कनेक्टिविटी — जयनगर-कुर्था रेल-लिंक तथा कई सीमा-पार सड़क परियोजनाएं दोनों देशों के बीच आवाजाही एवं व्यापार को और सुगम बना रही हैं।

3 भारत-नेपाल संबंधों में तनाव — सीमा-विवाद एवं चीन-कारक (Tensions in India-Nepal Relations — Border Dispute and the China Factor)

पृष्ठभूमि — गहरे सांस्कृतिक-आर्थिक जुड़ाव (टॉपिक 1, 2) के बावजूद, भारत-नेपाल संबंधों में समय-समय पर गंभीर तनाव भी आया है, विशेषकर सीमा-विवाद एवं नेपाल में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर।

संरचना — प्रमुख तनाव-बिंदु

• कालापानी-लिपुलेख-लिंपियाधुरा सीमा-विवाद — नेपाल का दावा है कि उत्तराखंड में स्थित कालापानी, लिपुलेख एवं लिंपियाधुरा क्षेत्र (जो सामरिक रूप से भारत-चीन-नेपाल त्रि-जंक्शन के पास हैं) ऐतिहासिक सुगौली संधि (1816) के अनुसार नेपाली क्षेत्र हैं — भारत इस दावे को अस्वीकार करता है तथा इन क्षेत्रों को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है।

• नेपाल का नया राजनीतिक मानचित्र (मई 2020) — नेपाली संसद ने एक संवैधानिक संशोधन के ज़रिए इन विवादित क्षेत्रों को नेपाल के आधिकारिक मानचित्र में शामिल कर लिया — भारत ने इसे "एकतरफ़ा कार्रवाई" बताते हुए कड़ा विरोध जताया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में गंभीर खटास आई।

• चीन का बढ़ता प्रभाव — बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI, अध्याय 6, टॉपिक 13) के तहत चीन ने नेपाल में बुनियादी ढांचा-निवेश बढ़ाया है, तथा नेपाल की घरेलू राजनीति (विशेषकर वामपंथी दलों) में भी चीन का प्रभाव बढ़ता देखा गया है — भारत के लिए यह एक संवेदनशील रणनीतिक चिंता है, क्योंकि नेपाल भारत की उत्तरी सुरक्षा-सीमा से सटा एक "बफर राज्य" जैसा महत्व रखता है।

• 2015 की आर्थिक-नाकेबंदी का विवाद — नेपाल के नए संविधान (2015) पर मधेसी समुदाय के असंतोष के बाद भारत-नेपाल सीमा पर महीनों लंबा व्यवधान हुआ, जिसे नेपाल में व्यापक रूप से "भारतीय नाकेबंदी" (Indian Blockade) के रूप में देखा गया, भले ही भारत ने इसे नेपाल की आंतरिक समस्या बताया — इस घटना ने नेपाली जनमानस में भारत-विरोधी भावना को काफी हवा दी।

4 भारत-भूटान संबंध — विशेष मैत्री एवं सुरक्षा-साझेदारी (India-Bhutan Relations — Special Friendship and Security Partnership)

पृष्ठभूमि — भूटान को अक्सर भारत का सबसे "समस्या-मुक्त" (Least Problematic) पड़ोसी संबंध कहा जाता है — दोनों देशों के बीच कोई सीमा-विवाद, कोई आतंकवाद की चुनौती एवं कोई गंभीर राजनीतिक मतभेद नहीं है, जो दक्षिण एशिया में एक दुर्लभ उदाहरण है।

संरचना — विशेष संबंधों के आधार

• भारत-भूटान मैत्री संधि (1949, संशोधित 2007) — मूल संधि में भूटान को अपनी विदेश-नीति में भारत के "मार्गदर्शन" (Guidance) पर चलने का प्रावधान था, जिसे 2007 के संशोधन में हटाकर भूटान को पूर्ण संप्रभु विदेश-नीति की स्वतंत्रता दी गई, जबकि निकट सुरक्षा-सहयोग जारी रखा गया — यह दिखाता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ समय के अनुसार अधिक समतापूर्ण (Equitable) संबंधों की दिशा में बढ़ा है।

• सुरक्षा-साझेदारी — भारत भूटान की सुरक्षा एवं रक्षा-आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (Indian Military Training Team — IMTRAT) दशकों से भूटानी सेना को प्रशिक्षण देता आया है।

• भूटान की विशिष्ट कूटनीतिक नीति — भूटान, दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से एक है जिसका चीन के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है — यह भारत के लिए एक अत्यंत मूल्यवान भू-राजनीतिक स्थिति है, विशेषकर हिमालयी सीमा-सुरक्षा (अध्याय 6, टॉपिक 11) के संदर्भ में।

• सांस्कृतिक एवं आर्थिक सहायता — भारत भूटान के लिए विकास-सहायता का सबसे बड़ा स्रोत है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचा-क्षेत्रों में भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं का एक बड़ा हिस्सा वित्तपोषित करता है।

5 भारत-भूटान जल-विद्युत सहयोग एवं डोकलाम में भूटान की भूमिका (India-Bhutan Hydropower Cooperation and Bhutans Role in Doklam)

पृष्ठभूमि — नेपाल (टॉपिक 2) की ही तरह, भूटान भी अपनी विशाल जल-विद्युत क्षमता के कारण भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा-साझेदार है, लेकिन भूटान का मॉडल कहीं अधिक परिपक्व एवं संस्थागत है, जो दशकों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है।

संरचना — जल-विद्युत साझेदारी का मॉडल

(A) चुखा, ताला एवं पुनात्सांगछू परियोजनाएं — भारत के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से बनी ये बड़ी जल-विद्युत परियोजनाएं भूटान की सबसे बड़ी आय एवं विदेशी-मुद्रा का स्रोत हैं — भूटान अपनी अधिकांश उत्पादित बिजली भारत को निर्यात करता है, जिससे दोनों देशों को पारस्परिक लाभ होता है।

(B) भूटान की GDP में जल-विद्युत का योगदान — जल-विद्युत निर्यात भूटान की GDP का लगभग एक-चौथाई हिस्सा बनाता है, जिससे यह क्षेत्र भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तथा भारत-भूटान आर्थिक संबंधों की सबसे ठोस एवं सफल कड़ी है।

(C) डोकलाम गतिरोध में भूटान की भूमिका — अध्याय 6 (टॉपिक 11) में विस्तार से वर्णित 2017 का डोकलाम गतिरोध वास्तव में भूटानी क्षेत्र में हुआ था, जहां चीन सड़क बना रहा था — भूटान ने स्वयं इस निर्माण का विरोध किया, तथा भारत ने भूटान के साथ अपनी 1949/2007 की मैत्री संधि (टॉपिक 4) एवं दीर्घकालिक सुरक्षा-प्रतिबद्धता के अनुरूप, भूटान की ओर से हस्तक्षेप करते हुए अपनी सेना वहां भेजी।

6 भारत-श्रीलंका संबंध — जातीय संघर्ष से 2022 के आर्थिक-संकट सहायता तक (India-Sri Lanka Relations — From Ethnic Conflict to 2022 Economic Crisis Assistance)

पृष्ठभूमि — भारत-श्रीलंका संबंधों का इतिहास जटिल एवं उतार-चढ़ाव भरा रहा है — प्राचीन बौद्ध-सांस्कृतिक जुड़ाव (अध्याय 5, टॉपिक 7) से लेकर श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारत की विवादास्पद भूमिका, तथा हाल के वर्षों में हुक कहानी में वर्णित आर्थिक-संकट सहायता तक — यह रिश्ता कई चरणों से गुज़रा है।

संरचना — संबंधों के प्रमुख चरण

• श्रीलंकाई गृहयुद्ध में भारत की भूमिका (1987-90) — तमिल मुद्दे (टॉपिक 7 में विस्तार से) के कारण भारत ने 1987 में श्रीलंका सरकार के साथ समझौते के तहत "भारतीय शांति सेना" (Indian Peace Keeping Force — IPKF) भेजी, जो लिट्टे (LTTE) उग्रवादियों को निरस्त्र करने के लिए थी — यह अभियान भारत के लिए सैन्य एवं राजनीतिक रूप से अत्यंत महंगा साबित हुआ, जिसमें हज़ारों भारतीय सैनिकों की जान गई, तथा 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी लिट्टे द्वारा की गई — यह घटना आज भी भारत-श्रीलंका संबंधों की सबसे संवेदनशील स्मृतियों में से एक है।

• गृहयुद्ध की समाप्ति (2009) एवं पुनर्वास सहायता — 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे को पूरी तरह पराजित करने के बाद, भारत ने तमिल-बहुल उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में पुनर्वास, आवास-निर्माण एवं बुनियादी ढांचा-सहायता में बड़ी भूमिका निभाई।

• 2022 का आर्थिक-संकट एवं भारत की "प्रथम-प्रतिक्रियादाता" भूमिका — हुक कहानी में वर्णित यह सहायता (लगभग 4 अरब डॉलर) भारत-श्रीलंका संबंधों के इतिहास का एक निर्णायक क्षण बनी, जिसने भारत को "पहले प्रतिक्रिया देने वाला" (First Responder, अध्याय 7, टॉपिक 11 में यह अवधारणा अफ्रीका के संदर्भ में भी वर्णित) के रूप में स्थापित किया।

7 भारत-श्रीलंका में तमिल मुद्दा एवं मछुआरा-विवाद (The Tamil Issue and Fishermen Dispute in India-Sri Lanka Relations)

पृष्ठभूमि — भारत-श्रीलंका संबंधों में दो स्थायी एवं संवेदनशील घरेलू-राजनीतिक आयाम हैं, जो दोनों तमिलनाडु राज्य की घरेलू राजनीति (अध्याय 5, टॉपिक 6 — संघीय ढांचे का प्रभाव) से गहराई से जुड़े हैं।

संरचना — दोनों मुद्दों की जटिलता

• श्रीलंकाई तमिलों का मुद्दा — 13वां संविधान संशोधन — श्रीलंका में तमिल-बहुल उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों को राजनीतिक स्वायत्तता देने के लिए 1987 में स्वीकृत "13वां संविधान संशोधन" आज तक श्रीलंकाई सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया — भारत लगातार श्रीलंका सरकार पर तमिल समुदाय को वास्तविक राजनीतिक सत्ता-हस्तांतरण (Devolution of Power) सुनिश्चित करने का दबाव डालता रहा है, जो तमिलनाडु की राज्य-राजनीति के कारण भारत के लिए एक स्थायी घरेलू-राजनीतिक प्राथमिकता बनी रहती है।

• मछुआरों का विवाद — पाक जलडमरूमध्य (Palk Strait) में भारतीय (मुख्यतः तमिलनाडु के) एवं श्रीलंकाई मछुआरों के बीच मछली पकड़ने के अधिकार-क्षेत्र को लेकर नियमित टकराव होता है — भारतीय मछुआरों पर अक्सर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा-रेखा (International Maritime Boundary Line) पार करने के आरोप में गिरफ़्तारी की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे तमिलनाडु में बार-बार राजनीतिक आक्रोश पैदा होता है।

• कच्चातिवु द्वीप विवाद — 1974 के एक समझौते के तहत भारत ने पाक जलडमरूमध्य में स्थित निर्जन कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था — यह ऐतिहासिक निर्णय आज भी तमिलनाडु की राजनीति में एक भावनात्मक एवं विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है, जिसे कभी-कभी राष्ट्रीय चुनावों में भी उठाया जाता है।

8 भारत-श्रीलंका में हिंद महासागर की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा (Indian Ocean Strategic Competition in India-Sri Lanka Relations)

पृष्ठभूमि — श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति — भारत के दक्षिणी सिरे से महज़ कुछ किलोमीटर दूर, तथा प्रमुख पूर्व-पश्चिम समुद्री व्यापार-मार्ग पर — इसे हिंद महासागर की भू-राजनीति (अध्याय 6, टॉपिक 13) में एक अत्यंत महत्वपूर्ण किंतु संवेदनशील स्थान देती है।

संरचना — प्रतिस्पर्धा के प्रमुख आयाम

(A) हंबनटोटा बंदरगाह — "ऋण-जाल कूटनीति" की सबसे चर्चित मिसाल — श्रीलंका द्वारा चीनी ऋण न चुका पाने पर 2017 में हंबनटोटा बंदरगाह को 99-वर्षीय लीज़ पर चीन को सौंपना (अध्याय 6, टॉपिक 13 में विस्तार से) भारत के लिए एक गंभीर सुरक्षा-चिंता है, क्योंकि यह बंदरगाह भारत के दक्षिणी समुद्री-क्षेत्र के अत्यंत निकट है।

(B) चीनी अनुसंधान/जासूसी जहाज़ों की यात्राएं — श्रीलंकाई बंदरगाहों पर चीनी "सर्वेक्षण एवं अनुसंधान" जहाज़ों (जैसे युआन वांग-5) के डॉक होने की घटनाओं ने भारत में गहरी चिंता पैदा की है, क्योंकि इन जहाज़ों में उन्नत निगरानी-उपकरण होने का संदेह जताया जाता है, जो भारतीय मिसाइल-परीक्षण स्थलों की जासूसी कर सकते हैं।

(C) भारत की जवाबी रणनीति — त्रिंकोमाली एवं कोलंबो बंदरगाह विकास — भारत ने त्रिंकोमाली में तेल-भंडारण सुविधाओं के पुनर्विकास तथा कोलंबो बंदरगाह के पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल में बड़े निवेश किए हैं, ताकि श्रीलंका में चीनी बंदरगाह-प्रभुत्व को संतुलित किया जा सके।

(D) त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग — भारत, श्रीलंका एवं मालदीव (टॉपिक 9, 10) के बीच "कोलंबो सुरक्षा संवाद" (Colombo Security Conclave) एक क्षेत्रीय समुद्री-सुरक्षा तंत्र है, जिसमें अब मॉरीशस, बांग्लादेश एवं सेशेल्स भी पर्यवेक्षक के रूप में जुड़े हैं।

9 भारत-मालदीव संबंध — "इंडिया आउट" अभियान एवं संबंधों में उतार-चढ़ाव (India-Maldives Relations — The "India Out" Campaign and Fluctuations in Relations)

पृष्ठभूमि — हुक कहानी में वर्णित मालदीव-प्रकरण दिखाता है कि हिंद महासागर के इस सबसे छोटे किंतु सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीपसमूह-राष्ट्र के साथ भारत के संबंध कितनी तेज़ी से बदल सकते हैं — यहां राजनीतिक नेतृत्व-परिवर्तन सीधे विदेश-नीति की दिशा बदल देता है।

संरचना — संबंधों में उतार-चढ़ाव की समयरेखा

भारत की भूमिका/उदाहरण — "इंडिया आउट" अभियान मुख्यतः मालदीव में तैनात कुछ भारतीय सैन्य-कर्मियों (जो मुख्यतः एविएशन प्लेटफ़ॉर्म के रखरखाव एवं मानवीय राहत-कार्यों के लिए थे) की मौजूदगी को "सैन्य अधिग्रहण" के रूप में प्रचारित करने पर केंद्रित था — भारत ने अंततः मई 2024 में इन सैनिकों को नागरिक तकनीकी कर्मियों से प्रतिस्थापित करने पर सहमति जताकर एक व्यावहारिक समाधान निकाला।

10 भारत-मालदीव सुरक्षा एवं विकास सहयोग की बहाली (Revival of India-Maldives Security and Development Cooperation)

पृष्ठभूमि — टॉपिक 9 में वर्णित तनाव के बावजूद, भारत-मालदीव संबंधों की गहरी संरचनात्मक निर्भरता — भौगोलिक निकटता, आर्थिक सहायता एवं सुरक्षा-सहयोग — दीर्घकाल में संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का आधार बनी।

संरचना — बहाली के प्रमुख आयाम

• अक्टूबर 2024 की मुइज़्ज़ू भारत-यात्रा — राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की आधिकारिक भारत-यात्रा एवं प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिखर-वार्ता ने संबंधों में औपचारिक सुधार का संकेत दिया, जिसमें दोनों देशों ने "व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा साझेदारी" (Comprehensive Economic and Maritime Security Partnership) की घोषणा की।

• मुद्रा-अदला-बदली एवं वित्तीय सहायता — भारत ने मालदीव के विदेशी-मुद्रा संकट को कम करने के लिए मुद्रा-अदला-बदली सुविधा (Currency Swap) एवं अल्पकालिक ऋण-सहायता प्रदान की, जो श्रीलंका (टॉपिक 6) के समान भारत की "प्रथम-प्रतिक्रियादाता" भूमिका को दोहराती है।

• ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना — भारतीय ऋण-सहायता से बन रही यह परियोजना माले एवं आस-पास के द्वीपों को पुल एवं सड़क-मार्ग से जोड़ती है, जो मालदीव की अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा-परियोजना है तथा भारत-मालदीव विकासात्मक साझेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक बनी हुई है।

• हिंद महासागर सुरक्षा-सहयोग की बहाली — नागरिक तकनीकी कर्मियों की तैनाती (टॉपिक 9) के साथ, दोनों देशों ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, समुद्री-डकैती विरोधी गश्त एवं आपदा-राहत सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।

11 भारत-म्यांमार संबंध — ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं एक्ट ईस्ट नीति में भूमिका (India-Myanmar Relations — Historical Background and Role in the Act East Policy)

पृष्ठभूमि — म्यांमार, भारत का एकमात्र ऐसा पड़ोसी है जो दक्षिण एशिया एवं दक्षिण-पूर्व एशिया (ASEAN, अध्याय 13) के बीच एक "भूमि-पुल" (Land Bridge) का काम करता है — यह भौगोलिक विशिष्टता म्यांमार को भारत की एक्ट ईस्ट नीति (अध्याय 17) के लिए अपरिहार्य बनाती है।

संरचना — ऐतिहासिक एवं रणनीतिक महत्व

• साझा औपनिवेशिक इतिहास एवं स्वतंत्रता संग्राम की कड़ियां — म्यांमार (तत्कालीन बर्मा) एवं भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा रहे, तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज ने म्यांमार की धरती से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ अभियान चलाए थे — यह साझा ऐतिहासिक स्मृति दोनों देशों के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव बनाती है।

• लोकतंत्र-समर्थन बनाम सैन्य-शासन के साथ व्यावहारिकता — भारत ऐतिहासिक रूप से आंग सान सू की के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक आंदोलन का नैतिक समर्थक रहा है, लेकिन फ़रवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद भारत ने म्यांमार की सैन्य सरकार (जुंटा) के साथ भी व्यावहारिक कामकाजी संबंध बनाए रखे — यह भारत की विदेश-नीति में आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता (अध्याय 5, टॉपिक 13) के संतुलन का एक स्पष्ट उदाहरण है।

• एक्ट ईस्ट नीति में केंद्रीय भूमिका — म्यांमार, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (जो पारंपरिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े एवं भौगोलिक रूप से अलग-थलग माने जाते हैं) को दक्षिण-पूर्व एशिया के विशाल बाज़ार से जोड़ने वाला एकमात्र स्थल-मार्ग है — यह भारत की "पूर्वोत्तर के आर्थिक एकीकरण" की व्यापक रणनीति का केंद्र-बिंदु है।

• सुरक्षा-सहयोग एवं विद्रोही-समूहों पर संयुक्त कार्रवाई — भारत एवं म्यांमार दोनों अपने साझा सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय अलगाववादी/विद्रोही समूहों (पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी समूह, जो कभी-कभी म्यांमार में शरण लेते हैं) के विरुद्ध समन्वित सैन्य अभियान चलाते रहे हैं।

12 भारत-म्यांमार सीमा-प्रबंधन एवं गृहयुद्ध का प्रभाव (India-Myanmar Border Management and Impact of the Civil War)

पृष्ठभूमि — फरवरी 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार एक गंभीर एवं लंबे गृहयुद्ध में उलझ गया है, जिसमें सैन्य सरकार (जुंटा) एवं दर्जनों जातीय-सशस्त्र संगठनों (Ethnic Armed Organisations) के बीच व्यापक संघर्ष जारी है — इस अस्थिरता का सीधा असर भारत के साथ लगती 1,643 किमी लंबी सीमा पर पड़ रहा है।

संरचना — गृहयुद्ध के भारत पर प्रभाव

(A) शरणार्थी-प्रवाह — गृहयुद्ध से भाग रहे हज़ारों म्यांमारी नागरिक (विशेषकर चिन समुदाय, जो भारत के मिज़ोरम राज्य की मिज़ो जनजाति से जातीय-सांस्कृतिक निकटता रखते हैं) भारत में शरण ले चुके हैं — मिज़ोरम राज्य सरकार ने मानवीय आधार पर इन शरणार्थियों को आश्रय दिया है, भले ही केंद्र सरकार की आधिकारिक शरणार्थी-नीति इतनी उदार नहीं रही (अध्याय 5, टॉपिक 6 — राज्यों की स्वतंत्र भूमिका का एक और उदाहरण)।

(B) मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime — FMR) की समीक्षा — भारत-म्यांमार सीमा पर परंपरागत रूप से लागू 16 किमी तक की मुक्त आवाजाही व्यवस्था (नेपाल की खुली सीमा, टॉपिक 1 से कम उदार किंतु समान भावना वाली) को भारत ने हाल में सुरक्षा-चिंताओं (घुसपैठ, हथियार एवं मादक पदार्थ-तस्करी) के कारण सीमित करने का निर्णय लिया है, तथा पूरी सीमा पर बाड़ लगाने की योजना पर भी काम चल रहा है।

(C) म्यांमार के रास्ते हथियार एवं मादक पदार्थ-तस्करी — "गोल्डन ट्राएंगल" (Golden Triangle) क्षेत्र से जुड़ी नशीले पदार्थों की तस्करी तथा गृहयुद्ध के दौरान हथियारों की आवाजाही, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बढ़ता खतरा है।

(D) भारत की सतर्क, संतुलित प्रतिक्रिया — भारत न तो जुंटा को पूरी तरह त्याग सकता है (व्यावहारिक सुरक्षा-सहयोग की आवश्यकता के कारण) एवं न ही लोकतंत्र-समर्थक ताकतों से पूरी तरह दूरी बना सकता है (अपनी लोकतांत्रिक साख के कारण) — यह म्यांमार-नीति को भारत की सबसे जटिल पड़ोसी-नीतियों में से एक बनाता है।

13 कालादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल (Kaladan Multi-Modal Project and Regional Connectivity Initiatives)

पृष्ठभूमि — भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाला "सिलीगुड़ी कॉरिडोर" (टॉपिक 5 में उल्लेखित) इतना संकरा है कि इसे वैकल्पिक कनेक्टिविटी-मार्गों की तत्काल आवश्यकता है — म्यांमार के रास्ते बनने वाली कालादान परियोजना इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

संरचना/कार्यप्रणाली — कालादान परियोजना का बहु-आयामी मार्ग

• तीन-चरणीय परिवहन-श्रृंखला — यह परियोजना कोलकाता बंदरगाह से समुद्री-मार्ग द्वारा म्यांमार के सित्तवे बंदरगाह तक, फिर कालादान नदी के रास्ते नदी-परिवहन द्वारा म्यांमार के भीतरी इलाकों तक, तथा अंततः सड़क-मार्ग से भारत के मिज़ोरम राज्य तक माल पहुंचाती है — यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को समुद्री-मार्ग से सीधे जोड़ने वाला एक अभिनव मॉडल है।

• सिलीगुड़ी कॉरिडोर का विकल्प — इस परियोजना का सबसे बड़ा सामरिक महत्व यह है कि यह पूर्वोत्तर राज्यों तक माल पहुंचाने का एक ऐसा वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है, जो अत्यंत संकरे एवं सामरिक रूप से संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) पर निर्भरता को घटाता है — यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा-रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

• परियोजना में देरी की चुनौतियां — गृहयुद्ध (टॉपिक 12) के कारण म्यांमार में निर्माण-कार्य कई बार बाधित हुआ है, तथा मूल रूप से 2014 में पूरा होने वाली यह परियोजना अब भी पूर्ण नहीं हुई है — यह दिखाता है कि कैसे किसी पड़ोसी देश की आंतरिक अस्थिरता महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी-परियोजनाओं को भी वर्षों तक बाधित कर सकती है।

• BIMSTEC कनेक्टिविटी के साथ तालमेल — कालादान परियोजना, बिम्सटेक (BIMSTEC, टॉपिक 14 में विस्तार से) के व्यापक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी-एजेंडे से भी जुड़ी है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को एक-दूसरे से बेहतर जोड़ने का लक्ष्य रखता है।

14 दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की चुनौतियां एवं BIMSTEC का उदय (Challenges of SAARC and the Rise of BIMSTEC)

पृष्ठभूमि — इस अध्याय में अब तक देखे गए सभी द्विपक्षीय संबंधों के अलावा, भारत अपने पड़ोस में क्षेत्रीय संगठनों के ज़रिए भी बहुपक्षीय जुड़ाव बनाए रखता है — लेकिन इनमें से एक संगठन लगभग निष्क्रिय हो चुका है, जबकि दूसरा तेज़ी से महत्व हासिल कर रहा है।

संरचना — SAARC से BIMSTEC की ओर बदलाव

• दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), 1985 — भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश (अध्याय 8), नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान को शामिल करने वाला यह संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय एकीकरण का सबसे पुराना प्रयास है।

• SAARC का पक्षाघात — भारत-पाकिस्तान तनाव का असर — भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय तनाव (अध्याय 8) के कारण SAARC शिखर सम्मेलन बार-बार रद्द या स्थगित होते रहे हैं — 2016 के उरी हमले (अध्याय 4, 8) के बाद भारत ने इस्लामाबाद में प्रस्तावित SAARC शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके बाद से कोई भी SAARC शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका है — यह दिखाता है कि द्विपक्षीय विवाद कैसे पूरे क्षेत्रीय संगठन को पंगु बना सकते हैं।

• बिम्सटेक (BIMSTEC — Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) का उदय — बंगाल की खाड़ी से जुड़े 7 देशों (भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड) का यह समूह, पाकिस्तान को शामिल न करते हुए, भारत के लिए क्षेत्रीय सहयोग का एक कहीं अधिक व्यावहारिक एवं कार्यशील विकल्प बनकर उभरा है।

• भारत की स्पष्ट प्राथमिकता-वरीयता — भारत सरकार ने पिछले एक दशक में बार-बार यह संकेत दिया है कि वह SAARC (जो पाकिस्तान की उपस्थिति के कारण अवरुद्ध रहता है) के बजाय BIMSTEC को दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु के रूप में प्राथमिकता देगा — 2018 में भारत ने अपने BRICS शिखर सम्मेलन (गोवा) में SAARC नेताओं के बजाय BIMSTEC नेताओं को आमंत्रित करके यह संदेश स्पष्ट कर दिया था।

15 "नेबरहुड फर्स्ट" नीति का समग्र मूल्यांकन — उपलब्धियां एवं चुनौतियां (Overall Assessment of the "Neighbourhood First" Policy — Achievements and Challenges)

पृष्ठभूमि — इस अध्याय में पढ़े गए सभी पांच पड़ोसी-संबंध (नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार) तथा अध्याय 8 में पढ़े गए पाकिस्तान एवं बांग्लादेश, सभी भारत की व्यापक "नेबरहुड फर्स्ट" (Neighbourhood First) नीति के दायरे में आते हैं, जिसका विस्तृत सैद्धांतिक विवरण अध्याय 17 में मिलेगा — यहां हम इसका समग्र मूल्यांकन करते हैं।

संरचना — नीति की उपलब्धियां एवं चुनौतियां

साझा सूत्र — पांच स्पष्ट सबक

• आर्थिक-विकासात्मक सहायता, सैन्य-हस्तक्षेप से बेहतर परिणाम देती है — श्रीलंका (टॉपिक 6) एवं मालदीव (टॉपिक 10) में आर्थिक सहायता की सफलता, बनाम IPKF (टॉपिक 6) की असफलता, इस सबक को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

• घरेलू राजनीति के प्रति सम्मान आवश्यक है — नेपाल (टॉपिक 3), बांग्लादेश (अध्याय 8) एवं मालदीव (टॉपिक 9) में देखा गया कि पड़ोसी देशों की घरेलू राजनीतिक भावनाओं की अनदेखी करने पर भारत-विरोधी भावना बढ़ती है।

• चीन-कारक को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता — हर एक पड़ोसी संबंध में चीनी आर्थिक/रणनीतिक प्रभाव (BRI, ऋण-सहायता) एक स्थायी प्रतिस्पर्धी चुनौती के रूप में मौजूद है, जिसके लिए भारत को निरंतर सक्रिय एवं तेज़-प्रतिक्रियाशील बने रहना होगा।

• कनेक्टिविटी-परियोजनाएं दीर्घकालिक निवेश मांगती हैं — कालादान (टॉपिक 13), पंचेश्वर (टॉपिक 2) जैसी परियोजनाओं में होने वाला विलंब दिखाता है कि क्षेत्रीय बुनियादी ढांचा-कूटनीति धैर्य एवं निरंतरता की मांग करती है।

• संस्थागत बहुपक्षीय मंच (BIMSTEC, टॉपिक 14) द्विपक्षीय अवरोधों से परे सहयोग जारी रखने का एक व्यावहारिक रास्ता प्रदान करते हैं।