🪔 कहानी से शुरुआत: गोबर और पत्थर 1848, पुणे। सत्रह वर्ष की एक युवती रोज़ सुबह स्कूल जाती थी, पर उसके थैले में एक अतिरिक्त साड़ी होती थी। रास्ते में लोग उस पर गोबर, कीचड़ और पत्थर फेंकते थे और ताने कसते थे, क्योंकि वह लड़कियों को पढ़ाने जा रही थी। उस समय माना जाता था कि पढ़ी-लिखी लड़की घर-परिवार का “नाश” कर देगी। स्कूल पहुँचकर वह गंदी साड़ी बदलती और मुस्कुराकर पढ़ाना शुरू कर देती। वह थीं सावित्रीबाई फुले — भारत की पहली महिला शिक्षिका। उनके पति ज्योतिबा फुले ने पहले उन्हें स्वयं पढ़ाया था, और 1 जनवरी 1848 को दोनों ने पुणे के भिडे वाडा में लड़कियों का विद्यालय खोला, जिसमें फ़ातिमा शेख़ उनकी सहयोगी बनीं। आगे उन्होंने दलित और पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए भी कई विद्यालय खोले। उन्होंने ताने सहे, पर पढ़ाना नहीं छोड़ा। उस दौर में स्त्रियों की स्थिति बहुत कठिन थी। सती प्रथा में विधवाओं को पति की चिता पर जलाया जाता था, छोटी-छोटी बच्चियों का विवाह हो जाता था, और विधवा के दोबारा विवाह को पाप माना जाता था। 1829 में सती पर क़ानूनी रोक लगी और 1856 में विधवा पुनर्विवाह वैध हुआ, पर समाज की सोच इतनी जल्दी नहीं बदली। बदलाव धीरे-धीरे आया। 1883 में कादंबिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली भारतीय महिला स्नातक बनीं। 1917 में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में महिलाओं का एक शिष्टमंडल मताधिकार की माँग लेकर भारत सचिव से मिला। स्त्रियाँ अब अपने अधिकारों के लिए स्वयं बोलने लगी थीं। फिर 26 जनवरी 1950 को आज़ाद भारत के संविधान ने पहले ही दिन स्त्री-पुरुष को बराबर मताधिकार दे दिया। यह कई देशों से अलग बात थी, जहाँ स्त्रियों को वोट का अधिकार दशकों के संघर्ष के बाद मिला था। तो यह बदलाव कैसे आया? किसने लड़ाई लड़ी, कौन-से क़ानून बने, किन विधेयकों पर बहस हुई, और आज भी कितना रास्ता बाक़ी है? यही इस अंतिम अध्याय की कहानी है। आगे दो कहानियाँ भी मिलेंगी, जो विधवा पुनर्विवाह की लड़ाई और हिंदू कोड बिल की बहस को आसान तरीक़े से समझा देंगी। |
1. भूमिका: उन्नीसवीं सदी में स्त्रियों की स्थिति
प्राचीन भारत में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों के उदाहरण मिलते हैं, पर समय के साथ — विशेषकर मध्यकाल और उसके बाद — समाज में स्त्रियों की स्थिति लगातार गिरती गई। उन्नीसवीं सदी के आरंभ तक आते-आते धर्म, परंपरा और "कुल की प्रतिष्ठा" के नाम पर अनेक कुप्रथाएँ जड़ जमा चुकी थीं। इनका सबसे बड़ा बोझ स्त्रियों पर था। आगे पढ़ने वाले सभी सुधार आंदोलन और क़ानून इन्हीं कुप्रथाओं के विरुद्ध थे, इसलिए पहले इन्हें ठीक से समझ लेना ज़रूरी है।
🔥 प्रमुख कुप्रथाएँ — क्या थीं और क्यों थीं
◆ सती प्रथा — पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को पति की चिता पर ही जीवित जला दिया जाता था। इसे "सहमरण" या "सहगमन" कहा जाता था और स्त्री के "पतिव्रत" का सबसे बड़ा प्रमाण बताया जाता था। वास्तव में अनेक बार विधवा को नशा देकर, डराकर या ज़बरदस्ती चिता पर बैठाया जाता था, और कई बार इसके पीछे पति की संपत्ति में उसका हिस्सा हड़पने का लालच होता था। यह प्रथा सबसे अधिक बंगाल (विशेषकर कलकत्ता के आसपास), राजपूताना और गंगा के मैदान में थी।
◆ बाल विवाह — लड़कियों का विवाह आठ-दस वर्ष या उससे भी कम आयु में कर दिया जाता था। माना जाता था कि रजस्वला होने से पहले कन्या का विवाह करना धार्मिक कर्तव्य है। इसका परिणाम था — बहुत कम आयु में गर्भधारण, प्रसव के समय बच्चियों की मृत्यु, शिक्षा का अंत, और बड़ी संख्या में बाल-विधवाएँ (क्योंकि पति प्रायः उम्र में बहुत बड़े होते थे)।
◆ विधवाओं की दुर्दशा — विशेषकर ऊँची जातियों में विधवा को दोबारा विवाह की अनुमति नहीं थी, चाहे वह दस वर्ष की बच्ची ही क्यों न हो। उसका सिर मुँडा दिया जाता, सफ़ेद वस्त्र पहनाए जाते, एक समय रूखा-सूखा भोजन दिया जाता और शुभ कार्यों से दूर रखा जाता। अनेक विधवाएँ परिवार से निकाली जाकर काशी, वृंदावन जैसे तीर्थों में भीख माँगकर जीवन बिताती थीं।
◆ कन्या-वध — कुछ समुदायों में जन्म के तुरंत बाद बालिकाओं को मार दिया जाता था। इसका कारण था — बेटी के विवाह में भारी दहेज का बोझ, और यह डर कि बेटी का विवाह "बराबर या ऊँचे" कुल में न हुआ तो प्रतिष्ठा गिरेगी। यह प्रथा पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब, गुजरात (कच्छ-काठियावाड़) और राजपूताना के कुछ समुदायों में पाई गई।
◆ पर्दा प्रथा और अशिक्षा — उत्तर भारत में स्त्रियाँ घर की चारदीवारी तक सीमित थीं। पढ़ी-लिखी स्त्री को अशुभ माना जाता था; यहाँ तक कि कहा जाता था कि पढ़ी-लिखी लड़की विधवा हो जाती है। इसलिए उन्नीसवीं सदी के मध्य तक स्त्री-साक्षरता लगभग नगण्य थी।
◆ बहुविवाह और कुलीन प्रथा — एक पुरुष अनेक विवाह कर सकता था। बंगाल में "कुलीन" ब्राह्मण (जिन्हें सबसे ऊँचा कुल माना जाता था) दहेज के लालच में दर्जनों विवाह कर लेते थे और अनेक पत्नियों से कभी मिलते भी नहीं थे। ऐसी स्त्रियाँ पति के रहते भी परित्यक्त जीवन जीती थीं।
◆ देवदासी प्रथा — दक्षिण भारत में छोटी बालिकाओं को मंदिर के देवता को "अर्पित" कर दिया जाता था। नाम तो धार्मिक सेवा का था, पर व्यवहार में उनका शोषण होता था और वे सामान्य पारिवारिक जीवन से वंचित रहती थीं।
💡 सुधार क्यों संभव हुआ? उन्नीसवीं सदी में तीन शक्तियाँ एक साथ आईं — (1) अंग्रेज़ी शिक्षा से आया तर्क और मानवतावाद का विचार; (2) राजा राममोहन राय, विद्यासागर, फुले जैसे भारतीय सुधारक, जिन्होंने शास्त्रों से ही सिद्ध किया कि ये प्रथाएँ धर्म का अनिवार्य अंग नहीं हैं; और (3) अंग्रेज़ी सरकार का क़ानून बनाने का तंत्र। सुधारकों ने जनमत बनाया और सरकार से क़ानून बनवाए — यही अगले खंड की कहानी है। |
2. औपनिवेशिक काल के सुधार क़ानून (1829–1939)
नीचे के चार्ट में आठों क़ानून एक नज़र में दिए गए हैं। चार्ट केवल याद रखने के लिए है — इसके बाद हर क़ानून को अलग-अलग विस्तार से समझाया गया है: वह क्यों ज़रूरी था, किसने उसके लिए संघर्ष किया, उसमें क्या लिखा था, किसने विरोध किया और उसका क्या असर हुआ।
🔍 आसान परिभाषा: रेगुलेशन और अधिनियम |
📘 परिभाषा: कंपनी शासन के आरंभिक काल (1793–1834) में बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी की सरकारें अपने क्षेत्र के लिए जो क़ानून बनाती थीं, उन्हें "रेगुलेशन" (विनियम) कहा जाता था। हर वर्ष के रेगुलेशनों को क्रम से नंबर दिए जाते थे। 1834 के बाद पूरे ब्रिटिश भारत के लिए गवर्नर-जनरल की परिषद जो क़ानून बनाती थी, उन्हें "अधिनियम" (एक्ट) कहा गया और उन्हें भी वर्ष के भीतर क्रमांक दिया जाता था। |
💡 आसान भाषा में: "बंगाल रेगुलेशन 17, 1829" का अर्थ है — वर्ष 1829 में बंगाल प्रेसीडेंसी की सरकार द्वारा बनाया गया सत्रहवाँ क़ानून। इसी तरह "अधिनियम 15, 1856" का अर्थ है 1856 में बना पंद्रहवाँ अधिनियम। 🏠 उदाहरण: सती-निषेध = बंगाल रेगुलेशन 17 (1829); विधवा पुनर्विवाह = अधिनियम 15 (1856); सहमति आयु = अधिनियम 10 (1891)। |
2.1 सती प्रथा निषेध — बंगाल रेगुलेशन 17 (4 दिसंबर 1829)
◆ पृष्ठभूमि — सरकारी आँकड़ों के अनुसार केवल बंगाल प्रेसीडेंसी में 1815 से 1828 के बीच आठ हज़ार से अधिक सती की घटनाएँ दर्ज हुईं। इससे पहले 1812–13 में सरकार ने यह नियम बनाया था कि सती तभी हो सकती है जब विधवा "स्वेच्छा" से तैयार हो और पुलिस उपस्थित रहे — पर इससे उलटा यह प्रथा "सरकारी मान्यता" पाई हुई लगने लगी और घटनाएँ बढ़ गईं।
◆ राजा राममोहन राय का संघर्ष — कहा जाता है कि उन्होंने अपनी भाभी को सती होते देखा था और तभी इस प्रथा को मिटाने का संकल्प लिया। 1818 से उन्होंने बांग्ला और अंग्रेज़ी में पुस्तिकाएँ लिखकर शास्त्रों से सिद्ध किया कि वेद और उपनिषद सती का आदेश नहीं देते। उन्होंने श्मशानों पर जाकर परिवारों को समझाया और सरकार को ज्ञापन दिए।
◆ क़ानून — गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल रेगुलेशन 17 पारित किया। इसके अनुसार सती करना या करवाना ग़ैर-क़ानूनी घोषित हुआ और ऐसा करने वालों को ग़ैर-इरादतन हत्या (हत्या जैसा गंभीर अपराध) का दोषी माना गया — चाहे विधवा की "सहमति" हो या न हो। 1830 में यही नियम मद्रास और बम्बई प्रेसीडेंसी में भी लागू किया गया।
◆ विरोध — कलकत्ता के रूढ़िवादी हिंदुओं ने राधाकांत देव के नेतृत्व में "धर्म सभा" (1830) बनाई और इसे धर्म में हस्तक्षेप बताया। उन्होंने लंदन की प्रिवी काउंसिल (ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च अपीलीय मंच) में अपील की। राममोहन राय स्वयं इंग्लैंड गए और क़ानून का पक्ष रखा; 1832 में अपील ख़ारिज हो गई।
◆ महत्त्व और सीमा — यह आधुनिक भारत का पहला बड़ा स्त्री-सुधार क़ानून था और इसने दिखाया कि जनमत और क़ानून मिलकर सामाजिक बुराई मिटा सकते हैं। पर रियासतों में यह प्रथा बाद तक चलती रही और स्वतंत्र भारत में भी 1987 में राजस्थान के देवराला (सीकर) में रूप कँवर सती कांड हुआ, जिसके बाद नया क़ानून बनाना पड़ा (खंड 8 देखें)।
2.2 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम — अधिनियम 15 (26 जुलाई 1856)
📖 कहानी 1: विद्यासागर का शास्त्र और विधवाओं का क़ानूनी द्वार उन्नीसवीं सदी में बाल विवाह के कारण हज़ारों लड़कियाँ बचपन में ही विधवा हो जाती थीं और जीवन भर दोबारा विवाह नहीं कर सकती थीं। ऐसे विवाह से हुई संतान को भी “अवैध” माना जाता था। संस्कृत के महान विद्वान ईश्वरचंद्र विद्यासागर को लगा कि यह प्रथा शास्त्र के नाम पर चल रही है, इसलिए इसे शास्त्र से ही चुनौती देनी होगी। 1855 में उन्होंने पुस्तक लिखी — “विधवा विवाह प्रचलित होना उचित है या नहीं”। उन्होंने पराशर स्मृति का श्लोक सामने रखा, जिसके अनुसार पति के लापता होने, मृत्यु, संन्यास लेने, नपुंसक होने या पतित होने पर स्त्री दोबारा विवाह कर सकती है। फिर उन्होंने लगभग एक हज़ार लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका सरकार को भेजी। विरोध में इससे कहीं अधिक हस्ताक्षरों वाली याचिकाएँ भी पहुँचीं। फिर भी विधेयक आगे बढ़ा। यह लॉर्ड डलहौज़ी के समय तैयार हुआ और लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने विधवा का पुनर्विवाह वैध कर दिया और ऐसे विवाह से हुई संतान को भी वैध माना। एक शर्त ज़रूर थी — पुनर्विवाह करने पर विधवा का पहले पति की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता था। 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहला वैधानिक विधवा पुनर्विवाह हुआ, जिसे विद्यासागर ने स्वयं करवाया। उन्होंने 1870 में अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से कराया। क़ानून बन गया, पर समाज का दबाव इतना था कि व्यवहार में बहुत कम विवाह हुए। फिर भी विधवाओं के लिए क़ानूनी द्वार खुल गया था। 🧭 इस कहानी से कौन-सी अवधारणा साफ़ हुई ✔ शास्त्र से तर्क — सुधारक ने पराशर स्मृति के श्लोक के सहारे सिद्ध किया कि विधवा पुनर्विवाह शास्त्र-विरुद्ध नहीं है। ✔ हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 — विधवा का पुनर्विवाह वैध हुआ और संतान को वैध माना गया। ✔ क़ानून की सीमा — पहले पति की संपत्ति पर अधिकार समाप्त होने की शर्त और समाज के दबाव के कारण व्यवहार में बहुत कम विवाह हुए। 📝 परीक्षा के लिए: परीक्षा-सूत्र: विद्यासागर की पुस्तक 1855; अधिनियम 15, 26 जुलाई 1856 (लॉर्ड कैनिंग); पहला वैधानिक पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856, कलकत्ता |
◆ पृष्ठभूमि — बाल विवाह के कारण हज़ारों लड़कियाँ बचपन में ही विधवा हो जाती थीं और जीवन भर दोबारा विवाह नहीं कर सकती थीं। ऐसे विवाह से हुई संतान को भी "अवैध" माना जाता था।
◆ ईश्वरचंद्र विद्यासागर का संघर्ष — संस्कृत के महान विद्वान विद्यासागर ने 1855 में पुस्तक लिखी — "विधवा विवाह प्रचलित होना उचित है या नहीं"। उन्होंने पराशर स्मृति का श्लोक उद्धृत किया, जिसके अनुसार पति के लापता होने, मृत्यु, संन्यास लेने, नपुंसक होने या पतित होने पर स्त्री दोबारा विवाह कर सकती है। उन्होंने लगभग एक हज़ार लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका सरकार को भेजी — जबकि विरोध में इससे कहीं अधिक हस्ताक्षरों वाली याचिकाएँ पहुँचीं।
◆ क़ानून — यह विधेयक लॉर्ड डलहौज़ी के समय तैयार हुआ और लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इसके अनुसार हिंदू विधवा का पुनर्विवाह वैध हो गया और ऐसे विवाह से हुई संतान वैध मानी गई। पर एक शर्त थी — पुनर्विवाह करने पर विधवा का पहले पति की संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता था।
◆ पहला विवाह और उदाहरण — क़ानून बनने के बाद पहला वैधानिक विधवा पुनर्विवाह 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में हुआ, जिसे विद्यासागर ने स्वयं करवाया। 1870 में उन्होंने अपने बेटे का विवाह भी एक विधवा से कराया। महाराष्ट्र में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह के लिए संस्था बनाकर अभियान चलाया और धोंडो केशव कर्वे ने 1893 में स्वयं एक विधवा से विवाह किया।
◆ सीमा — क़ानून बन गया, पर समाज का दबाव इतना था कि व्यवहार में बहुत कम विधवा-विवाह हुए। फिर भी इसने विधवाओं के लिए क़ानूनी द्वार खोल दिया।
2.3 कन्या-वध निषेध अधिनियम — अधिनियम 8 (1870)
◆ पृष्ठभूमि — 1789 में बनारस के अंग्रेज़ अधिकारी जोनाथन डंकन को पता चला कि कुछ समुदायों में बालिकाओं को जन्म के बाद मार दिया जाता है। इसके बाद 1795 और 1804 के बंगाल रेगुलेशनों ने कन्या-वध को हत्या घोषित किया, पर चोरी-छिपे यह प्रथा चलती रही, क्योंकि घर के भीतर हुई मृत्यु का पता ही नहीं चलता था।
◆ क़ानून — 1870 के अधिनियम ने सरकार को अधिकार दिया कि जिन क्षेत्रों या समुदायों में कन्या-वध का संदेह हो, वहाँ हर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए और बालिकाओं की गिनती पर नज़र रखी जाए। इससे चोरी-छिपे होने वाली हत्याएँ पकड़ में आने लगीं।
◆ आज से संबंध — यही समस्या आधुनिक रूप में कन्या भ्रूण-हत्या बनकर लौटी, जिसके विरुद्ध 1994 का क़ानून और 2015 का "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान आया (खंड 8 और 11)।
2.4 नेटिव मैरिज अधिनियम — अधिनियम 3 (1872)
◆ पृष्ठभूमि — ब्रह्म समाज के केशवचंद्र सेन के अनुयायी जाति-बंधन तोड़कर और बिना पारंपरिक पुरोहिती विधियों के विवाह कर रहे थे, पर ऐसे विवाहों को क़ानूनी मान्यता नहीं थी। केशवचंद्र के प्रयासों से यह क़ानून बना, इसलिए इसे "ब्रह्म विवाह अधिनियम" भी कहा जाता है।
◆ प्रावधान — इसके अंतर्गत विवाह करने वालों को घोषणा करनी होती थी कि वे किसी पारंपरिक धर्म (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि) को नहीं मानते। ऐसे सिविल (पंजीकृत) विवाह में — अंतरजातीय विवाह वैध था, बहुविवाह वर्जित था, विधवा-विवाह की अनुमति थी और लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़के की 18 वर्ष तय की गई।
◆ एक विडंबना — 1878 में स्वयं केशवचंद्र सेन ने अपनी 13 वर्ष की बेटी का विवाह कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया। इसे उनके ही बनाए नियम का उल्लंघन माना गया और ब्रह्म समाज फिर टूट गया — साधारण ब्रह्म समाज बना (अध्याय 8)।
2.5 सहमति आयु अधिनियम — अधिनियम 10 (1891)
🔍 आसान परिभाषा: सहमति आयु |
📘 परिभाषा: वह न्यूनतम आयु, जिससे कम आयु की लड़की के साथ शारीरिक संबंध — विवाह के भीतर भी — अपराध (बलात्कार) माना जाएगा, चाहे लड़की या उसके परिवार की "सहमति" हो। |
💡 आसान भाषा में: यानी क़ानून कहता है कि इतनी छोटी बच्ची "हाँ" कहने की समझ ही नहीं रखती, इसलिए उसकी सहमति का कोई अर्थ नहीं। 🏠 उदाहरण: 1860 की भारतीय दंड संहिता में यह आयु 10 वर्ष थी; 1891 के अधिनियम ने इसे बढ़ाकर 12 वर्ष किया। |
◆ पृष्ठभूमि — पारसी पत्रकार बहरामजी मालाबारी ने 1884 में बाल विवाह और ज़बरदस्ती के वैधव्य पर लेख लिखकर देशव्यापी बहस छेड़ी। इसी समय महाराष्ट्र की रुख़माबाई ने बचपन में हुए विवाह को मानने और पति के घर जाने से इनकार किया; लंबा मुक़दमा (1884–88) चला और वह आगे चलकर डॉक्टर बनीं। फिर 1889 में कलकत्ता में फूलमणि नाम की लगभग ग्यारह वर्ष की बच्ची की अपने कहीं बड़े पति के कारण मृत्यु हो गई — पर क़ानून पति को बलात्कार का दोषी नहीं मान सका, क्योंकि लड़की 10 वर्ष से बड़ी थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया।
◆ क़ानून — वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में सहमति आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई।
◆ तिलक का विरोध — क्यों? — बाल गंगाधर तिलक ने "केसरी" में इस क़ानून का ज़ोरदार विरोध किया। उनका तर्क था कि वे सुधार के विरोधी नहीं हैं, पर सुधार समाज के भीतर से आना चाहिए — एक विदेशी सरकार को हिंदुओं के धार्मिक-सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं। दूसरी ओर रानाडे, गोखले जैसे उदारवादी सुधारकों ने क़ानून का समर्थन किया। इस तरह यह बहस "पहले सामाजिक सुधार या पहले राजनीतिक स्वतंत्रता?" का प्रतीक बन गई — जिसने आगे कांग्रेस और सामाजिक सम्मेलन की राजनीति को भी प्रभावित किया।
2.6 शारदा अधिनियम (बाल विवाह निरोध अधिनियम) — 1929
◆ पृष्ठभूमि — 1891 के बाद भी बाल विवाह बड़े पैमाने पर जारी था। सरकार की सहमति आयु समिति (1928–29), जिसके अध्यक्ष मोरोपंत विश्वनाथ जोशी थे, ने पाया कि देश में बड़ी संख्या में लड़कियों का विवाह बचपन में ही हो जाता है और इससे मातृ-मृत्यु बहुत अधिक है।
◆ क़ानून — अजमेर के न्यायाधीश और विद्वान हरबिलास शारदा ने केंद्रीय विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया, जो सितंबर 1929 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ। इसके अनुसार लड़की की न्यूनतम विवाह-आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष तय हुई। यह क़ानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने इसके लिए ज़ोरदार अभियान चलाया।
◆ सीमा — दंड बहुत हल्का था (थोड़ा जुर्माना या कुछ दिन की साधारण क़ैद) और ऐसा विवाह अवैध घोषित नहीं होता था। उलटे, क़ानून लागू होने से पहले के छह महीनों में लोगों ने जल्दी-जल्दी हज़ारों बाल विवाह कर डाले। आगे चलकर लड़की की आयु 1949 में 15 और 1978 में 18 वर्ष (लड़के की 21) की गई, और 2006 में नया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बना।
2.7 हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम — 1937
◆ पृष्ठभूमि — पारंपरिक हिंदू क़ानून में विधवा को पति की संपत्ति में लगभग कोई हिस्सा नहीं मिलता था; संपत्ति पति के भाइयों या बेटों को जाती थी और विधवा उन पर निर्भर रहती थी।
◆ क़ानून — केंद्रीय विधानसभा के सदस्य जी. वी. देशमुख के प्रयासों से बने इस क़ानून ने विधवा को पति की संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सा दिया। पर यह "सीमित स्वामित्व" था — वह जीवन भर उसका उपयोग कर सकती थी, पर उसे बेच या अपनी इच्छा से किसी को दे नहीं सकती थी। पूर्ण स्वामित्व 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से मिला।
2.8 मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम — 1939
◆ पृष्ठभूमि — मुस्लिम पुरुष तलाक़ दे सकता था, पर पत्नी के लिए विवाह से मुक्त होना बहुत कठिन था। अनेक स्त्रियाँ पति के अत्याचार या परित्याग के बाद भी विवाह में बँधी रहती थीं।
◆ प्रावधान — इस क़ानून ने मुस्लिम स्त्री को अदालत से तलाक़ माँगने का अधिकार दिया, यदि — पति चार वर्ष से लापता हो; दो वर्ष से भरण-पोषण न दे रहा हो; उसे सात वर्ष या अधिक की सज़ा हुई हो; वह क्रूरता करता हो; या लड़की का विवाह 15 वर्ष से पहले हुआ हो और उसने 18 वर्ष की होने से पहले उसे अस्वीकार कर दिया हो — आदि।
📋 दोहराव तालिका: आठ औपनिवेशिक क़ानून
वर्ष और क़ानून | किसके प्रयास से / किसके समय | मुख्य बात |
1829 — सती निषेध (बंगाल रेगुलेशन 17) | राममोहन राय के अभियान पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया | सती करना-करवाना हत्या जैसा अपराध घोषित हुआ; 1830 में मद्रास-बम्बई में भी लागू। |
1856 — विधवा पुनर्विवाह (अधिनियम 15) | विद्यासागर के अभियान पर; डलहौज़ी काल में तैयार, कैनिंग काल में पारित | विधवा का पुनर्विवाह और उससे हुई संतान वैध हुई। |
1870 — कन्या-वध निषेध (अधिनियम 8) | लॉर्ड मेयो के समय | संदिग्ध क्षेत्रों में जन्म-मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य हुआ। |
1872 — नेटिव मैरिज (अधिनियम 3) | केशवचंद्र सेन के प्रयास से | अंतरजातीय सिविल विवाह वैध; बहुविवाह वर्जित; लड़की 14, लड़का 18 वर्ष। |
1891 — सहमति आयु (अधिनियम 10) | मालाबारी का अभियान; लॉर्ड लैंसडाउन | सहमति आयु 10 से 12 वर्ष हुई; तिलक ने विरोध किया। |
1929 — शारदा अधिनियम | हरबिलास शारदा का विधेयक; लॉर्ड इरविन | विवाह-आयु लड़की 14, लड़का 18 वर्ष; सभी धर्मों पर लागू। |
1937 — हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार | जी. वी. देशमुख | विधवा को पति की संपत्ति में सीमित स्वामित्व मिला। |
1939 — मुस्लिम विवाह विच्छेद | केंद्रीय विधानसभा | मुस्लिम स्त्री को निश्चित आधारों पर अदालत से तलाक़ का अधिकार मिला। |
3. स्त्री-शिक्षा का विकास
सुधारक जल्दी समझ गए कि केवल क़ानून से स्त्री की स्थिति नहीं बदलेगी — जब तक स्त्री पढ़ेगी-लिखेगी नहीं, तब तक वह अपने अधिकार पहचान भी नहीं पाएगी। इसलिए उन्नीसवीं सदी के मध्य से स्त्री-शिक्षा सुधार आंदोलन का केंद्र बन गई। इसका विकास चरणों में हुआ:
◆ ईसाई मिशनरियों के विद्यालय (1819–1840) — सबसे पहले मिशनरियों ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में बालिका विद्यालय खोले। पर धर्म-परिवर्तन के डर से अधिकांश हिंदू-मुस्लिम परिवार अपनी बेटियों को वहाँ भेजने से कतराते थे।
◆ फुले दंपति का विद्यालय (1848) — 1 जनवरी 1848 को ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पुणे के भिडे वाडा में लड़कियों का विद्यालय खोला — किसी भारतीय द्वारा चलाया गया यह पहला बालिका विद्यालय माना जाता है। सावित्रीबाई इसकी शिक्षिका बनीं और फ़ातिमा शेख़ उनकी सहयोगी। आगे उन्होंने दलित और पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए भी कई विद्यालय खोले।
◆ बेथ्यून स्कूल (1849) — 7 मई 1849 को गवर्नर-जनरल की परिषद के सदस्य जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथ्यून ने कलकत्ता में बालिका विद्यालय खोला। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इसके मंत्री बने और घर-घर जाकर परिवारों को बेटियाँ भेजने के लिए मनाया। आगे चलकर यही बेथ्यून कॉलेज (1879) बना — भारत का पहला महिला कॉलेज।
◆ सरकारी नीति में स्थान (1854–1882) — वुड के घोषणा पत्र (1854) ने पहली बार स्त्री-शिक्षा को सरकारी सहायता देने की बात कही। हंटर आयोग (1882) ने प्रेसीडेंसी नगरों के बाहर भी स्त्री-शिक्षा के विस्तार और महिला शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की सिफ़ारिश की।
◆ पहली स्नातक और पहली डॉक्टर (1883–1886) — 1883 में कादंबिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने वाली पहली भारतीय महिलाएँ बनीं। 1886 में आनंदीबाई जोशी ने अमेरिका (पेन्सिल्वेनिया) से और कादंबिनी गांगुली ने कलकत्ता से चिकित्सा की डिग्री ली — दोनों पश्चिमी चिकित्सा की पहली भारतीय महिला चिकित्सकों में गिनी जाती हैं। आनंदीबाई की भारत लौटने के कुछ ही समय बाद 22 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई।
◆ महिला विश्वविद्यालय (1916) — धोंडो केशव कर्वे ने पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया — भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। 1920 में दानदाता विट्ठलदास ठाकरसी की माता के नाम पर यह श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एस.एन.डी.टी.) विश्वविद्यालय कहलाया। उसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खुला। सैडलर आयोग (1917) ने विश्वविद्यालयों में स्त्री-शिक्षा के लिए विशेष बोर्ड का सुझाव दिया।
◆ स्त्रियों की अपनी आवाज़ — राससुंदरी देवी ने छिपकर पढ़ना सीखा और "आमार जीबन" (1876) लिखी — किसी भारतीय स्त्री की पहली पूर्ण आत्मकथा। महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे ने "स्त्री-पुरुष तुलना" (1882) में पूछा कि जो दोष स्त्रियों में गिनाए जाते हैं, वही पुरुषों में क्यों नहीं देखे जाते — यह पितृसत्ता की पहली तीखी आलोचना मानी जाती है।
📌 याद रखें स्त्री-शिक्षा के तीन स्तंभ — मिशनरी (शुरुआत), भारतीय सुधारक (फुले, विद्यासागर, कर्वे — विस्तार) और सरकारी नीति (वुड 1854, हंटर 1882, सैडलर 1917 — सहायता)। 1951 की जनगणना में भी स्त्री-साक्षरता केवल लगभग 9% थी — यानी यह लंबी लड़ाई थी। |
4. स्त्री-सुधार के अग्रदूत — जीवन और योगदान
नीचे के आरेख में आठ प्रमुख सुधारक एक नज़र में हैं। उसके बाद हर सुधारक का जीवन और योगदान विस्तार से दिया गया है, ताकि पता चले कि किसने, कब, कहाँ और कैसे काम किया।
4.1 राजा राममोहन राय (1772–1833)
बंगाल के राधानगर में जन्मे राममोहन राय को "आधुनिक भारत का जनक" कहा जाता है। उन्होंने ब्रह्म समाज (1828) की स्थापना की। स्त्रियों के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान सती-निषेध का अभियान था (खंड 2.1)। इसके अलावा उन्होंने बहुविवाह का विरोध किया और यह माँग उठाई कि स्त्रियों को पिता और पति की संपत्ति में उत्तराधिकार मिले, क्योंकि आर्थिक निर्भरता ही उनकी दुर्दशा की जड़ है। उनकी मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई।
4.2 ईश्वरचंद्र विद्यासागर (1820–1891)
संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता के प्राचार्य विद्यासागर (उपाधि "विद्यासागर" — ज्ञान का सागर) ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) के लिए निर्णायक संघर्ष किया (खंड 2.2)। वे बंगाल सरकार के विद्यालय निरीक्षक के रूप में लगभग 35 बालिका विद्यालय खुलवाने से जुड़े और बेथ्यून स्कूल के मंत्री रहे। उन्होंने बहुविवाह और बाल विवाह के विरुद्ध भी पुस्तकें लिखीं। वे बांग्ला गद्य के भी निर्माता माने जाते हैं ("बर्ण परिचय")।
4.3 ज्योतिबा फुले (1827–1890) और सावित्रीबाई फुले (1831–1897)
माली जाति में जन्मे ज्योतिबा फुले ने जाति-व्यवस्था और स्त्री-दासता — दोनों को एक ही शोषण-तंत्र का हिस्सा माना। उन्होंने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाया और फिर दोनों ने 1848 में बालिका विद्यालय खोला। 1863 में उन्होंने "बालहत्या प्रतिबंधक गृह" खोला, जहाँ विधवाएँ — जिन्हें समाज के डर से अपने नवजात शिशु मारने पड़ते थे — सुरक्षित प्रसव करा सकती थीं। उन्होंने विधवाओं के सिर मुँडाने के विरुद्ध नाइयों की हड़ताल करवाई और सत्यशोधक समाज (1873) बनाया। सावित्रीबाई ने कविताएँ लिखीं ("काव्य फुले") और 1897 में प्लेग के रोगियों की सेवा करते हुए स्वयं संक्रमित होकर उनकी मृत्यु हुई।
4.4 पंडिता रमाबाई (1858–1922)
संस्कृत की असाधारण विदुषी रमाबाई को 1878 में कलकत्ता के विद्वानों ने "पंडिता" और "सरस्वती" की उपाधि दी। जल्दी ही विधवा हो जाने के बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए जीवन समर्पित किया। 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज बनाया और उसी वर्ष हंटर आयोग के सामने महिला शिक्षिकाओं और डॉक्टरों की आवश्यकता पर गवाही दी। इंग्लैंड और अमेरिका में रहकर उन्होंने "द हाई-कास्ट हिंदू वुमन" (1887) लिखी, जिसमें ऊँची जातियों की विधवाओं की पीड़ा दुनिया के सामने रखी। 1889 में बम्बई (फिर पुणे) में विधवाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और 1898 में केडगाँव में मुक्ति मिशन खोला। ईसाई धर्म अपनाने के कारण उन्हें कई सुधारकों का भी विरोध झेलना पड़ा।
4.5 धोंडो केशव कर्वे (1858–1962)
"महर्षि कर्वे" के नाम से प्रसिद्ध कर्वे ने 1893 में स्वयं एक विधवा (गोदूबाई) से विवाह करके उदाहरण प्रस्तुत किया। 1896 में उन्होंने विधवाओं के लिए अनाथ बालिकाश्रम बनाया, जो बाद में पुणे के पास हिंगणे में विधवा-आश्रम बना। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना उनका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने 104 वर्ष का लंबा जीवन जिया और 1958 में, अपने सौवें जन्मदिन के वर्ष, उन्हें भारत रत्न मिला।
4.6 रमाबाई रानाडे (1862–1924)
न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी रमाबाई का विवाह ग्यारह वर्ष की आयु में हुआ; पति ने ही उन्हें पढ़ाया। उन्होंने बम्बई में स्त्रियों के लिए "हिंदू लेडीज़ सोशल एंड लिटरेरी क्लब" बनाया, जहाँ स्त्रियाँ भाषण देना, अंग्रेज़ी और सामान्य ज्ञान सीखती थीं। 1909 में उन्होंने गोपाल कृष्ण देवधर के साथ पुणे सेवा सदन की स्थापना की, जो स्त्रियों को नर्सिंग, शिक्षण और हस्तकौशल का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने वाली देश की प्रमुख संस्था बनी।
4.7 बेगम रुक़ैया सख़ावत हुसैन (1880–1932)
बंगाल (आज बांग्लादेश) के एक रूढ़िवादी परिवार में जन्मी रुक़ैया को लड़की होने के कारण औपचारिक शिक्षा नहीं दी गई; उन्होंने बड़े भाई से छिपकर बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखी। 1905 में उन्होंने "सुल्ताना का सपना" लिखी — एक कल्पना-कथा, जिसमें पुरुष घर में रहते हैं और स्त्रियाँ विज्ञान से देश चलाती हैं। पति की स्मृति में उन्होंने सख़ावत मेमोरियल बालिका विद्यालय खोला (भागलपुर 1909, फिर कलकत्ता 1911) और 1916 में मुस्लिम स्त्रियों का संगठन "अंजुमन-ए-ख़वातीन-ए-इस्लाम" बनाया। वे मुस्लिम स्त्री-शिक्षा की अग्रदूत मानी जाती हैं।
4.8 बहरामजी मालाबारी (1853–1912)
पारसी पत्रकार और कवि मालाबारी ने 1884 में "बाल विवाह और ज़बरदस्ती के वैधव्य पर टिप्पणियाँ" लिखकर सरकार और समाज दोनों को झकझोरा। उन्होंने इंग्लैंड जाकर भी अभियान चलाया, जिसका परिणाम सहमति आयु अधिनियम (1891) था (खंड 2.5)। 1908 में उन्होंने दयाराम गिदूमल के साथ बम्बई सेवा सदन की स्थापना की, जो संकटग्रस्त स्त्रियों को आश्रय और प्रशिक्षण देता था।
🧠 अन्य उल्लेखनीय नाम केशवचंद्र सेन (नेटिव मैरिज अधिनियम, 1872), स्वामी दयानंद (आर्य समाज — स्त्री-शिक्षा और वेद पढ़ने का अधिकार, बाल विवाह-विरोध), वीरेशलिंगम पंतुलु (आंध्र में विधवा-विवाह, 1881), सरला देवी चौधरानी (भारत स्त्री महामंडल, 1910) और ताराबाई शिंदे — इन सबका योगदान भी याद रखें। |
5. महिला संगठन और मताधिकार आंदोलन
उन्नीसवीं सदी के सुधार ज़्यादातर पुरुष सुधारकों ने स्त्रियों "के लिए" किए थे। बीसवीं सदी में बड़ा बदलाव यह आया कि शिक्षित स्त्रियाँ स्वयं संगठित होकर अपने अधिकार माँगने लगीं। अब सुधार दया या उपकार नहीं, स्त्रियों का अपना अधिकार-आंदोलन बन गया।
5.1 प्रमुख महिला संगठन
◆ आर्य महिला समाज (1882, पुणे) — पंडिता रमाबाई ने बनाया। इसका उद्देश्य स्त्री-शिक्षा बढ़ाना और बाल विवाह का विरोध करना था। यह स्त्रियों द्वारा चलाए गए आरंभिक संगठनों में से एक था।
◆ भारत स्त्री महामंडल (1910, इलाहाबाद) — रवींद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधरानी ने बनाया। इसे पहला अखिल भारतीय महिला संगठन माना जाता है। इसकी शाखाएँ लाहौर, इलाहाबाद, दिल्ली, कराची, हज़ारीबाग़ आदि में थीं और यह पर्दे में रहने वाली स्त्रियों तक शिक्षा पहुँचाने का काम करता था।
◆ वीमेन्स इंडियन एसोसिएशन (1917, अड्यार — मद्रास) — एनी बेसेंट, मार्गरेट कज़िन्स और डोरोथी जिनराजदास ने बनाया। इसी संगठन ने स्त्रियों के मताधिकार की माँग को संगठित रूप दिया और पत्रिका "स्त्री धर्म" निकाली।
◆ राष्ट्रीय महिला परिषद (1925) — मेहरीबाई टाटा (सर दोराबजी टाटा की पत्नी) के प्रयासों से बनी; यह अंतरराष्ट्रीय महिला परिषद की भारतीय शाखा थी, इसलिए भारत की स्त्रियों की आवाज़ अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँची।
◆ अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (1927) — मार्गरेट कज़िन्स की पहल पर जनवरी 1927 में पुणे में पहला अधिवेशन हुआ; अध्यक्ष बड़ौदा की महारानी चिमनाबाई थीं। शुरू में इसका विषय केवल शिक्षा था, पर जल्दी ही समझ आया कि बाल विवाह, पर्दा और संपत्ति-अधिकार के क़ानूनी सुधार के बिना शिक्षा भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसने शारदा अधिनियम (1929) और हिंदू क़ानून में सुधार के लिए ज़ोरदार अभियान चलाया। यह स्वतंत्रता से पहले का सबसे प्रभावशाली महिला संगठन था।
5.2 मताधिकार आंदोलन — वोट का अधिकार कैसे मिला
◆ 1917 का शिष्टमंडल — 18 दिसंबर 1917 को सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में महिलाओं का एक शिष्टमंडल भारत सचिव मॉन्टेग्यू से मिला और माँग की कि स्त्रियों को पुरुषों के समान शर्तों पर मताधिकार दिया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस माँग का समर्थन किया।
◆ 1919 का अधिनियम — निर्णय प्रांतों पर — ब्रिटिश सरकार ने स्वयं फ़ैसला न करके यह निर्णय प्रांतीय विधानमंडलों पर छोड़ दिया। उस समय पुरुषों को भी मताधिकार संपत्ति, कर या शिक्षा की शर्त पर मिलता था — यानी केवल ज़मीन-जायदाद वाले या कर देने वाले ही वोट दे सकते थे।
◆ 1921 — मद्रास पहला प्रांत — 1921 में मद्रास ने सबसे पहले स्त्रियों को पुरुषों जैसी संपत्ति-शर्तों पर मताधिकार दिया; उसी वर्ष बम्बई ने भी, और फिर धीरे-धीरे अन्य प्रांतों ने। 1926 से स्त्रियाँ चुनाव लड़ने भी लगीं — कमलादेवी चट्टोपाध्याय मद्रास से चुनाव लड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनीं (वे थोड़े अंतर से हारीं)।
◆ 1927 — पहली महिला विधायक — डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी (मद्रास प्रेसीडेंसी की अग्रणी महिला चिकित्सक) को मद्रास विधान परिषद में मनोनीत किया गया और वे उसकी उपाध्यक्ष बनीं। उन्होंने देवदासी प्रथा को समाप्त करने का विधेयक रखा, जो आगे चलकर 1947 में क़ानून बना।
◆ 1931 से 1935 तक — कांग्रेस के कराची अधिवेशन (1931) के मौलिक अधिकार प्रस्ताव में स्त्री-पुरुष समानता और वयस्क मताधिकार का वादा किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम से लगभग 60 लाख स्त्रियों को मताधिकार मिला और विधानमंडलों में स्त्रियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित हुईं। पूर्ण और बराबर मताधिकार अंततः 1950 के संविधान से मिला।
6. स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएँ — चरणवार
स्वतंत्रता संग्राम ने स्त्रियों को घर की चारदीवारी से निकालकर सार्वजनिक जीवन में उतारा। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार से लेकर प्रीतिलता के हथियार और सरोजिनी के सत्याग्रह तक — स्त्रियाँ हर धारा में थीं। नीचे का चार्ट चारों चरणों का सार है; उसके बाद हर चरण की प्रमुख महिलाओं का योगदान विस्तार से दिया गया है।
6.1 पहला चरण: 1857 और स्वदेशी आंदोलन
◆ रानी लक्ष्मीबाई (झाँसी) — व्यपगत सिद्धांत से झाँसी हड़पे जाने के बाद उन्होंने 1857 में झाँसी की रक्षा का नेतृत्व किया, फिर तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पर अधिकार किया और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास लड़ते हुए वीरगति पाई। अंग्रेज़ सेनापति ह्यू रोज़ ने उन्हें विद्रोहियों में "सबसे बहादुर और सबसे योग्य" नेता कहा।
◆ बेगम हज़रत महल (लखनऊ) — अवध के नवाब वाजिद अली शाह के निर्वासन के बाद उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस क़द्र को नवाब घोषित कर लखनऊ में लंबा संघर्ष किया और अंत में नेपाल चली गईं। झलकारी बाई (लक्ष्मीबाई की सेना की सैनिक) और रामगढ़ (मध्य प्रदेश) की रानी अवंतीबाई भी 1857 की वीरांगनाएँ हैं।
◆ स्वदेशी आंदोलन (1905–11) — बंगाल विभाजन के दिन (16 अक्टूबर 1905) स्त्रियों ने विरोध स्वरूप घरों में चूल्हा नहीं जलाया ("अरंधन"), विदेशी चूड़ियाँ-कपड़े त्यागे और स्वदेशी वस्तुएँ अपनाईं। सरला देवी चौधरानी ने स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली और युवाओं में वीरता के उत्सव शुरू किए।
◆ भीकाजी रुस्तम कामा — 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में उन्होंने भारत का ध्वज फहराया — किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का ध्वज फहराने का यह पहला प्रसंग माना जाता है। उन्हें "भारतीय क्रांति की माता" कहा जाता है।
6.2 दूसरा चरण: होमरूल और गांधी युग (1916–1934)
◆ एनी बेसेंट — आयरिश मूल की बेसेंट ने 1916 में होमरूल लीग बनाई और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
◆ असहयोग आंदोलन (1920–22) — चित्तरंजन दास की पत्नी बसंती देवी दिसंबर 1921 में कलकत्ता की सड़कों पर खादी बेचते हुए गिरफ़्तार हुईं; प्रतिष्ठित परिवार की स्त्री की गिरफ़्तारी से पूरे बंगाल में उत्साह फैल गया। अली बंधुओं की माता आबादी बानो बेगम ("बी अम्मा") ने पर्दे में रहते हुए भी ख़िलाफ़त और असहयोग की सभाओं में भाषण दिए।
◆ सरोजिनी नायडू — "भारत कोकिला" कहलाने वाली कवयित्री सरोजिनी 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनीं। नमक सत्याग्रह में गांधीजी और अब्बास तैयबजी की गिरफ़्तारी के बाद मई 1930 में उन्होंने गुजरात के धरासना नमक कारख़ाने पर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहाँ पुलिस की लाठियों के आगे सत्याग्रही बिना जवाब दिए गिरते रहे — अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर की रिपोर्ट ने यह दृश्य पूरी दुनिया तक पहुँचाया। स्वतंत्रता के बाद वे संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) की राज्यपाल बनीं — देश की पहली महिला राज्यपाल।
◆ सविनय अवज्ञा में जन-भागीदारी — दांडी यात्रा में स्त्रियाँ शामिल नहीं थीं, पर उसके बाद हज़ारों स्त्रियों ने नमक बनाया, शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना दिया और जेल गईं। कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने बम्बई उच्च न्यायालय के सामने नमक बेचा। यह पहला आंदोलन था जिसमें स्त्रियाँ इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरीं।
6.3 तीसरा चरण: क्रांतिकारी महिलाएँ (1928–1934)
◆ दुर्गावती देवी ("दुर्गा भाभी") — दिसंबर 1928 में सांडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से निकालने के लिए वे उनकी "पत्नी" बनकर गोद में बच्चे के साथ रेल से कलकत्ता तक गईं।
◆ शांति घोष और सुनीति चौधरी — दिसंबर 1931 में इन दो स्कूली छात्राओं ने कोमिल्ला के ज़िला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस को गोली मारी और आजीवन कारावास पाया।
◆ बीना दास — 6 फ़रवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री लेते समय उन्होंने बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई; गवर्नर बच गए और उन्हें नौ वर्ष की सज़ा हुई।
◆ प्रीतिलता वादेदार और कल्पना दत्त — दोनों सूर्य सेन के चटगाँव दल की सदस्य थीं। 24 सितंबर 1932 को प्रीतिलता ने पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले का नेतृत्व किया और पकड़े जाने से बचने के लिए ज़हर खाकर प्राण दे दिए — वे बंगाल की पहली महिला क्रांतिकारी शहीद मानी जाती हैं। कल्पना दत्त को गिरफ़्तार कर आजीवन कारावास दिया गया।
6.4 चौथा चरण: भारत छोड़ो और आज़ाद हिंद फ़ौज (1942–1945)
◆ अरुणा आसफ़ अली — 9 अगस्त 1942 की सुबह जब कांग्रेस के सभी बड़े नेता गिरफ़्तार हो चुके थे, उन्होंने बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन की शुरुआत की। फिर वे भूमिगत होकर आंदोलन चलाती रहीं; सरकार ने उन पर इनाम रखा, पर वे पकड़ी नहीं गईं। उन्हें "1942 की नायिका" कहा जाता है।
◆ उषा मेहता — बाईस वर्ष की इस छात्रा ने बम्बई से गुप्त "कांग्रेस रेडियो" चलाया, जो अगस्त से नवंबर 1942 तक आंदोलन की ख़बरें और नेताओं के संदेश प्रसारित करता रहा। पकड़े जाने पर उन्हें चार वर्ष की सज़ा हुई। सुचेता कृपलानी ने भूमिगत रहकर महिला-विभाग संगठित किया।
◆ मातंगिनी हाज़रा — बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले की 73 वर्ष की इस किसान विधवा ने 29 सितंबर 1942 को तामलुक थाने पर तिरंगा फहराने के लिए जुलूस का नेतृत्व किया। गोली लगने पर भी वे "वंदे मातरम्" कहती हुई तिरंगा थामे रहीं। लोग उन्हें प्यार से "गांधी बूढ़ी" कहते थे।
◆ कनकलता बरुआ — असम की 17 वर्ष की कनकलता ने 20 सितंबर 1942 को गोहपुर थाने पर तिरंगा फहराने जा रहे "मृत्यु वाहिनी" दल का नेतृत्व किया और पुलिस की गोली से शहीद हुईं।
◆ रानी गाइदिन्ल्यू — मणिपुर-नागा पहाड़ियों की गाइदिन्ल्यू ने तेरह वर्ष की आयु में अपने चचेरे भाई जादोनांग के आंदोलन से जुड़कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष किया। 1932 में सोलह वर्ष की आयु में वे पकड़ी गईं और 1947 तक जेल में रहीं। 1937 में नेहरू ने उनसे मिलकर उन्हें "रानी" कहा — तभी से वे रानी गाइदिन्ल्यू कहलाईं।
◆ कैप्टन लक्ष्मी (लक्ष्मी स्वामीनाथन, बाद में सहगल) — सिंगापुर में डॉक्टर लक्ष्मी ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फ़ौज की महिला टुकड़ी "रानी झाँसी रेजिमेंट" (1943) का नेतृत्व किया। यह एशिया की पहली पूर्ण महिला सैनिक टुकड़ियों में थी। वे आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री भी रहीं।
7. संविधान सभा और संवैधानिक प्रावधान
संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थीं। उन्होंने विधायिका में महिलाओं के लिए आरक्षण की माँग नहीं की — उनका तर्क था कि स्त्रियों को "विशेष दया" नहीं, बराबरी चाहिए। उनके प्रयासों से संविधान ने स्त्री को हर क्षेत्र में पूर्ण और बराबर नागरिक माना।
7.1 संविधान सभा की प्रमुख महिलाएँ
◆ हंसा मेहता — उन्होंने मौलिक अधिकारों में समानता पर ज़ोर दिया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र (1948) के निर्माण में उन्होंने "सभी पुरुष स्वतंत्र और समान जन्म लेते हैं" वाक्य को बदलवाकर "सभी मनुष्य" करवाया।
◆ राजकुमारी अमृत कौर — कपूरथला राजपरिवार की अमृत कौर गांधीजी की सचिव रहीं और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनीं; अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना में उनकी प्रमुख भूमिका थी।
◆ दुर्गाबाई देशमुख — आंध्र की स्वतंत्रता सेनानी और वकील; आगे चलकर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड (1953) की पहली अध्यक्ष बनीं।
◆ दाक्षायणी वेलायुधन (एकमात्र दलित महिला सदस्य), बेगम ऐज़ाज़ रसूल (विभाजन के बाद एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य), सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, अम्मू स्वामीनाथन, रेणुका रे आदि अन्य प्रमुख सदस्य थीं।
7.2 संवैधानिक प्रावधान — अर्थ और उदाहरण
◆ अनुच्छेद 14 — विधि के समक्ष समानता: राज्य किसी व्यक्ति को क़ानून की नज़र में बराबरी या क़ानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
◆ अनुच्छेद 15(1) — राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(3) — पर राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। यानी बराबरी का अर्थ "सबके साथ एक जैसा व्यवहार" ही नहीं, पिछड़ों को आगे लाने के लिए विशेष सहायता भी है। उदाहरण — बसों में महिला सीटें, महिला विश्वविद्यालय, पंचायतों में महिला आरक्षण।
◆ अनुच्छेद 16 — सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता; लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।
◆ अनुच्छेद 39(क) और 39(घ) (नीति-निर्देशक तत्त्व) — स्त्री-पुरुष दोनों को आजीविका के समान साधन और समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 42 — काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएँ तथा प्रसूति सहायता।
◆ अनुच्छेद 51क (ङ) (मौलिक कर्तव्य, 1976 से) — हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करे।
◆ अनुच्छेद 243घ और 243न (1992–93 से) — पंचायतों और नगरपालिकाओं में कुल सीटों और अध्यक्ष पदों का कम से कम एक-तिहाई स्त्रियों के लिए आरक्षित। अनुच्छेद 326 — 21 (1989 से 18) वर्ष से ऊपर हर नागरिक को वयस्क मताधिकार, बिना लिंग-भेद के।
◆ 106वाँ संविधान संशोधन — "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" (2023) — लोकसभा और राज्य विधानसभाओं (दिल्ली सहित) की एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें अनुसूचित जाति-जनजाति की आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। यह आरक्षण अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नया निर्धारण) के बाद लागू होगा और 15 वर्ष के लिए रहेगा। राज्यसभा और विधान परिषदों पर यह लागू नहीं।
8. स्वतंत्र भारत के क़ानून: हिंदू कोड बिल से नारी शक्ति वंदन तक
संविधान ने बराबरी का सिद्धांत तो दे दिया, पर विवाह, तलाक़, संपत्ति, दहेज, हिंसा जैसे जीवन के असली प्रश्नों पर पुराने नियम ही चल रहे थे। इसलिए स्वतंत्र भारत में एक के बाद एक क़ानून बने। नीचे का चार्ट उनका सार है; उसके बाद हर क़ानून की पृष्ठभूमि, प्रावधान और महत्त्व विस्तार से दिए गए हैं।
🔍 आसान परिभाषा: पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत विधि) |
📘 परिभाषा: विवाह, तलाक़, उत्तराधिकार, गोद लेना और भरण-पोषण जैसे पारिवारिक मामलों पर लागू होने वाले वे नियम, जो व्यक्ति के धर्म के आधार पर अलग-अलग होते हैं। |
💡 आसान भाषा में: अपराध का क़ानून सबके लिए एक है, पर शादी-संपत्ति के नियम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी के लिए अलग-अलग हैं — यही पर्सनल लॉ है। 🏠 उदाहरण: हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं (जिनमें सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल) पर लागू होता है; मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीअत) अनुप्रयोग अधिनियम 1937। |
8.1 हिंदू कोड बिल — एक बड़ी बहस
📖 कहानी 2: आंबेडकर का त्यागपत्र और टुकड़ों में पास हुआ हिंदू कोड आज़ादी के समय हिंदू पर्सनल लॉ अलग-अलग क्षेत्रों की परंपराओं (मिताक्षरा और दायभाग) पर चलता था। पुरुष कई विवाह कर सकता था, स्त्री तलाक़ नहीं ले सकती थी और बेटी को पिता की संपत्ति में लगभग कोई हिस्सा नहीं मिलता था। 1941 में बी. एन. राव की अध्यक्षता में हिंदू विधि समिति बनी थी, जिसने एक संहिता का प्रारूप तैयार किया। स्वतंत्र भारत के पहले क़ानून मंत्री डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस प्रारूप को सुधारकर हिंदू कोड बिल के रूप में संसद में रखा। इसमें एकविवाह, स्त्री को तलाक़ का अधिकार, अंतरजातीय विवाह की वैधता और बेटी को संपत्ति में हिस्सा जैसे प्रावधान थे। रूढ़िवादी संगठनों, हिंदू महासभा और कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे धर्म में हस्तक्षेप बताया; राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी आपत्ति जताई। विधेयक टलता रहा। इससे निराश होकर आंबेडकर ने सितंबर 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। 1951–52 के पहले आम चुनाव में जीत के बाद नेहरू ने इसे एक बड़े विधेयक के बजाय चार अलग-अलग क़ानूनों में पारित कराया — हिंदू विवाह अधिनियम (1955) और 1956 के तीन अधिनियम, यानी उत्तराधिकार, अवयस्कता-संरक्षकता और दत्तक-भरण-पोषण। इनसे हिंदू पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक विवाह का नियम बना, दोनों को निश्चित आधारों पर तलाक़ का अधिकार मिला और बेटी को बेटे के बराबर संपत्ति में हिस्सा मिला। इस तरह जो माँग एक बार में पूरी नहीं हो सकी, वह क़िस्तों में पूरी हुई। पैतृक संयुक्त संपत्ति में बेटी को जन्म से अधिकार 2005 में जाकर मिला। 🧭 इस कहानी से कौन-सी अवधारणा साफ़ हुई ✔ हिंदू कोड बिल की बहस — स्त्री को तलाक़, एकविवाह और संपत्ति में हिस्से जैसे सुधारों पर परंपरा बनाम बराबरी का टकराव। ✔ चार क़ानून, टुकड़ों में — नेहरू ने बड़े विधेयक को 1955–56 में चार अलग क़ानूनों के रूप में पारित कराया। ✔ बेटी का संपत्ति-अधिकार — 1956 में बेटी को बेटे के बराबर हिस्सा मिला और पैतृक संयुक्त संपत्ति में जन्म से अधिकार 2005 में। 📝 परीक्षा के लिए: परीक्षा-सूत्र: बी. एन. राव समिति 1941; आंबेडकर का त्यागपत्र सितंबर 1951; विशेष विवाह अधिनियम 1954; हिंदू विवाह अधिनियम 1955; उत्तराधिकार, संरक्षकता, दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 |
◆ पृष्ठभूमि — हिंदू पर्सनल लॉ अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परंपराओं (मिताक्षरा, दायभाग) पर चलता था। पुरुष कई विवाह कर सकता था, स्त्री तलाक़ नहीं ले सकती थी और बेटी को पिता की संपत्ति में लगभग कोई हिस्सा नहीं मिलता था। 1941 में सरकार ने बी. एन. राव की अध्यक्षता में हिंदू विधि समिति बनाई, जिसने एक संहिता (कोड) का प्रारूप तैयार किया।
◆ आंबेडकर का विधेयक — स्वतंत्र भारत के पहले क़ानून मंत्री डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इस प्रारूप को सुधारकर हिंदू कोड बिल के रूप में अस्थायी संसद में रखा। इसमें एकविवाह, स्त्री को तलाक़ का अधिकार, अंतरजातीय विवाह की वैधता और बेटी को संपत्ति में हिस्सा जैसे प्रावधान थे।
◆ विरोध — रूढ़िवादी संगठनों, हिंदू महासभा और कांग्रेस के भी कई नेताओं ने इसे धर्म में हस्तक्षेप बताया; यहाँ तक कि राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी इस पर आपत्ति जताई। विधेयक टलता रहा। इससे निराश होकर आंबेडकर ने सितंबर 1951 में मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया।
◆ समाधान — 1951–52 के पहले आम चुनाव में जीत के बाद नेहरू ने इसे एक बड़े विधेयक के बजाय चार अलग-अलग क़ानूनों में पारित कराया:
क़ानून | मुख्य प्रावधान — पूरे अर्थ में |
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 | हिंदू पुरुष या स्त्री एक समय में केवल एक विवाह कर सकते हैं (दूसरा विवाह अपराध)। पति या पत्नी — दोनों निश्चित आधारों (क्रूरता, परित्याग, धर्म-परिवर्तन आदि) पर अदालत से तलाक़ ले सकते हैं। अलग-अलग जातियों के बीच विवाह पूरी तरह वैध है। |
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 | पिता की मृत्यु पर उसकी संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर हिस्सा मिलेगा। स्त्री को मिली संपत्ति पर उसका पूर्ण स्वामित्व होगा (1937 का "सीमित स्वामित्व" समाप्त)। पर पैतृक संयुक्त संपत्ति में बेटी को जन्म से अधिकार 2005 में मिला। |
हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 | बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक पिता के बाद माता होगी; पाँच वर्ष से छोटे बच्चे की अभिरक्षा सामान्यतः माता के पास रहेगी। |
हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 | स्त्री भी गोद ले सकती है; बेटी को गोद लेना भी वैध हुआ; पत्नी, विधवा बहू और वृद्ध माता-पिता को भरण-पोषण का अधिकार। |
◆ विशेष विवाह अधिनियम, 1954 — किसी भी धर्म या जाति के दो व्यक्ति, अपना धर्म बदले बिना, पंजीयक के सामने सिविल विवाह कर सकते हैं। यह 1872 के नेटिव मैरिज अधिनियम का आधुनिक और व्यापक रूप है।
8.2 दहेज के विरुद्ध क़ानून
◆ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 — विवाह के संबंध में दहेज लेना, देना या माँगना अपराध घोषित हुआ। पर शुरू में यह कमज़ोर सिद्ध हुआ, क्योंकि "उपहार" के नाम पर दहेज चलता रहा।
◆ 1983 और 1986 के संशोधन — 1970–80 के दशक में "रसोई में आग" से बहुओं की मौतों पर महिला संगठनों के आंदोलन के बाद 1983 में पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता को अपराध बनाया गया और 1986 में "दहेज मृत्यु" का नया अपराध जोड़ा गया।
🔍 आसान परिभाषा: दहेज मृत्यु |
📘 परिभाषा: विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी स्त्री की जलने, चोट या अन्य अस्वाभाविक कारण से मृत्यु हो और यह सिद्ध हो कि मृत्यु से कुछ समय पहले पति या ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता की थी। |
💡 आसान भाषा में: ऐसी मौत को क़ानून सामान्य दुर्घटना नहीं मानता — पति और ससुराल वालों को "दहेज मृत्यु" का दोषी माना जाता है और कम से कम सात वर्ष की सज़ा होती है। 🏠 उदाहरण: 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता का स्थान भारतीय न्याय संहिता ने लिया है, पर "दहेज मृत्यु" और "क्रूरता" के अपराध उसमें भी बने हुए हैं। |
8.3 स्वास्थ्य, काम और गरिमा से जुड़े क़ानून
◆ मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 — कामकाजी महिलाओं को प्रसव के समय वेतन सहित अवकाश का अधिकार। 2017 के संशोधन से यह अवकाश 26 सप्ताह हुआ और 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में शिशु-गृह (क्रेच) अनिवार्य हुआ।
◆ गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 — इससे पहले गर्भपात अपराध था, इसलिए स्त्रियाँ असुरक्षित तरीक़ों से जान गँवाती थीं। इस क़ानून ने पंजीकृत डॉक्टर द्वारा निश्चित परिस्थितियों में सुरक्षित और वैध गर्भपात की अनुमति दी (2021 के संशोधन से कुछ मामलों में 24 सप्ताह तक)।
◆ समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 — एक जैसे काम के लिए स्त्री-पुरुष को समान वेतन देना और भर्ती में लिंग-भेद न करना अनिवार्य हुआ। (अब यह प्रावधान वेतन संहिता, 2019 में शामिल है।)
◆ सती (निवारण) अधिनियम, 1987 — 4 सितंबर 1987 को राजस्थान के देवराला (सीकर) में अठारह वर्ष की रूप कँवर के सती होने और फिर उसका महिमामंडन होने के बाद यह क़ानून बना। इसमें सती के लिए उकसाना, उसमें भाग लेना ही नहीं, बल्कि उसका महिमामंडन (मंदिर बनाना, उत्सव मनाना) भी अपराध है।
◆ राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 — इसके अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग बना (पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक)। यह महिलाओं की शिकायतें सुनता है, क़ानूनों की समीक्षा करता है और सरकार को सुझाव देता है। राज्यों में भी राज्य महिला आयोग बने।
◆ गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 — अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों से भ्रूण का लिंग जानना और बताना अपराध हुआ, ताकि कन्या भ्रूण-हत्या रुके। यह 1870 के कन्या-वध निषेध अधिनियम का आधुनिक रूप है।
8.4 इक्कीसवीं सदी के क़ानून
◆ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 — पहली बार घरेलू हिंसा को व्यापक रूप में परिभाषित किया गया — शारीरिक, मानसिक, मौखिक, यौन और आर्थिक हिंसा (जैसे पैसे या ज़रूरी चीज़ों से वंचित करना)। पीड़ित स्त्री को साझा घर में रहने का अधिकार, संरक्षण आदेश और भरण-पोषण मिल सकता है।
🔍 आसान परिभाषा: सहदायिक (संयुक्त परिवार की संपत्ति में जन्म से हिस्सेदार) |
📘 परिभाषा: हिंदू संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में वे सदस्य, जिन्हें जन्म से ही उस संपत्ति में हिस्सा मिल जाता है और जो बँटवारे की माँग कर सकते हैं। |
💡 आसान भाषा में: 2005 से पहले केवल बेटे जन्म से पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार होते थे; बेटियाँ नहीं। 2005 के संशोधन के बाद बेटी भी बेटे की तरह जन्म से हिस्सेदार है — विवाह के बाद भी। 🏠 उदाहरण: दादा की पैतृक ज़मीन में अब पोते और पोती — दोनों का बराबर हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 (विनीता शर्मा मामला) में इसकी पुष्टि की। |
◆ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 — इसने शारदा अधिनियम का स्थान लिया। न्यूनतम आयु लड़की 18, लड़का 21 वर्ष; बाल विवाह करवाने वालों के लिए कड़ा दंड; ज़िलों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त; बचपन में हुए विवाह को वयस्क होने पर पक्षकार रद्द करवा सकता है।
◆ कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 — हर संस्थान में, जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हों, आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य हुआ। यह सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशानिर्देशों (1997) को क़ानून का रूप है (खंड 9 देखें)।
◆ आपराधिक क़ानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 — दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक युवती ("निर्भया") के साथ हुई बर्बर घटना के बाद देशव्यापी आंदोलन हुआ। न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति की सिफ़ारिशों पर बलात्कार की परिभाषा व्यापक की गई, पीछा करना, तेज़ाब हमला और ताक-झाँक जैसे नए अपराध जोड़े गए और दंड कठोर किए गए।
◆ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 — शायरा बानो मामले (अगस्त 2017) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार में तीन बार "तलाक़" कहकर तुरंत विवाह तोड़ने (तलाक़-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक ठहराया। 2019 के क़ानून ने इसे अपराध बना दिया (तीन वर्ष तक की सज़ा) और पत्नी को भरण-पोषण तथा बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार दिया।
9. स्वतंत्रता के बाद का महिला आंदोलन
स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों तक यह मान लिया गया कि संविधान और हिंदू कोड बिल ने बराबरी दे दी है, इसलिए अलग महिला आंदोलन की ज़रूरत नहीं। पर 1970 के दशक में सच्चाई सामने आई और एक नया, स्वायत्त महिला आंदोलन उभरा — जो किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं था और दहेज, हिंसा, रोज़गार, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सड़कों पर उतरा। इसके प्रमुख पड़ाव इस प्रकार हैं:
◆ सेवा (स्व-रोज़गार महिला संघ), 1972 — अहमदाबाद में इला भट्ट ने ठेला लगाने वाली, सिर पर बोझ ढोने वाली, घर से काम करने वाली असंगठित महिलाओं का ट्रेड यूनियन बनाया। उसी ने 1974 में सेवा बैंक शुरू किया, ताकि ग़रीब महिलाएँ साहूकारों के चंगुल से बचें। आज यह देश के सबसे बड़े महिला संगठनों में है।
◆ चिपको आंदोलन, 1973–74 — उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जंगल कटाई के विरुद्ध चंडी प्रसाद भट्ट ने आंदोलन शुरू किया। 26 मार्च 1974 को रेणी गाँव में जब पुरुष गाँव से बाहर थे, गौरा देवी के नेतृत्व में गाँव की स्त्रियाँ पेड़ों से चिपक गईं और ठेकेदार के मज़दूरों को लौटना पड़ा। इस आंदोलन ने दिखाया कि जंगल-पानी पर निर्भर ग्रामीण स्त्रियाँ पर्यावरण की सबसे बड़ी रक्षक हैं; सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे देशभर में फैलाया।
◆ "समानता की ओर" रिपोर्ट, 1974 — 1971 में बनी भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति (अध्यक्ष फुलरेणु गुहा, सदस्य-सचिव वीणा मजूमदार) ने पाया कि आज़ादी के बाद भी लिंगानुपात घट रहा है, स्त्री-साक्षरता और रोज़गार बहुत कम है और राजनीति में भागीदारी नगण्य है। इस रिपोर्ट ने महिला आंदोलन को नई ऊर्जा दी और विश्वविद्यालयों में "महिला अध्ययन" शुरू हुआ। 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया।
◆ मथुरा मामला और दहेज-विरोधी आंदोलन (1979–83) — महाराष्ट्र में मथुरा नाम की एक किशोरी के साथ पुलिस थाने में बलात्कार हुआ, पर 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपियों को बरी कर दिया। चार विधि-प्राध्यापकों के खुले पत्र और देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद 1983 में क़ानून बदला — हिरासत में बलात्कार के लिए कड़ा दंड और सिद्ध करने का बोझ आरोपी पर डाला गया। इसी दौर में दिल्ली की "दहेज हत्याओं" के विरुद्ध आंदोलनों से दहेज क़ानून कड़े हुए (खंड 8.2)।
◆ शाह बानो (1985) और रूप कँवर (1987) — इंदौर की 62 वर्षीय शाह बानो को सर्वोच्च न्यायालय ने तलाक़ के बाद पति से भरण-पोषण का अधिकार दिया; पर विरोध के बाद 1986 में सरकार ने नया क़ानून बनाकर इस निर्णय का प्रभाव सीमित कर दिया। 1987 का रूप कँवर सती कांड (खंड 8.3) — दोनों घटनाओं ने धर्म बनाम स्त्री-अधिकार की राष्ट्रीय बहस छेड़ी।
◆ भँवरी देवी और विशाखा दिशानिर्देश (1992–97) — राजस्थान सरकार के महिला विकास कार्यक्रम की "साथिन" भँवरी देवी ने जयपुर ज़िले के भटेरी गाँव में एक बाल विवाह रोकने का प्रयास किया, जिसके बदले 1992 में उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। इसके बाद महिला संगठनों की याचिका पर 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने "विशाखा बनाम राजस्थान राज्य" मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के दिशानिर्देश दिए — जो 2013 में क़ानून बने।
◆ आंध्र का शराब-विरोधी आंदोलन (1992) — नेल्लोर ज़िले के गाँवों में साक्षरता अभियान से जुड़ी स्त्रियों ने शराब से बर्बाद होते परिवारों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, जिसके बाद राज्य में शराबबंदी लागू हुई। इससे पता चला कि साक्षरता स्त्रियों को संगठित होने की ताक़त देती है।
◆ 2001 — महिला सशक्तीकरण वर्ष — सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति घोषित की।
💡 "कल्याण" से "सशक्तीकरण" तक — सोच का बदलाव 1950–70 (कल्याण): स्त्री को सहायता पाने वाली माना गया — जैसे समाज कल्याण बोर्ड की योजनाएँ। 1980 का दशक (विकास): स्त्री को विकास की भागीदार माना गया — रोज़गार, ऋण, स्वयं सहायता समूह। 1990 के बाद (सशक्तीकरण): स्त्री को निर्णय लेने की शक्ति देना — पंचायतों में आरक्षण, संपत्ति में बराबरी, संसद में आरक्षण। |
10. राजनीतिक भागीदारी और "प्रथम महिलाएँ"
◆ पंचायतों में क्रांति — 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992, लागू 1993) से पंचायतों और नगरपालिकाओं में एक-तिहाई सीटें और अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए। बिहार (2006) ने सबसे पहले इसे 50% किया और आज बीस से अधिक राज्यों में यह 50% है। परिणामस्वरूप आज देश में चौदह लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं — दुनिया में सबसे अधिक।
◆ चुनौती — "सरपंच-पति" — कई जगह निर्वाचित महिला के स्थान पर उसका पति या पुरुष रिश्तेदार असली काम करता है। प्रशिक्षण और शिक्षा से यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे घट रही है, और अनेक महिला सरपंचों ने पानी, स्कूल और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर उल्लेखनीय काम किया है।
◆ संसद में कम प्रतिनिधित्व — पहली लोकसभा में महिलाएँ लगभग 5% थीं; 2019 में यह लगभग 14% तक पहुँचा। इसी कमी को दूर करने के लिए 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम (खंड 7.2) पारित हुआ।
🏅 "प्रथम महिलाएँ" — याद रखने योग्य
प्रथम महिला | पद / उपलब्धि | वर्ष |
सुचेता कृपलानी | भारत के किसी राज्य (उत्तर प्रदेश) की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं | 1963 |
इंदिरा गांधी | भारत की पहली (और अब तक एकमात्र) महिला प्रधानमंत्री बनीं | 1966 |
प्रतिभा पाटिल | भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं | 2007 |
द्रौपदी मुर्मू | पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं | 2022 |
मीरा कुमार | लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं | 2009 |
विजयालक्ष्मी पंडित | संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं | 1953 |
अन्ना चांडी | भारत में उच्च न्यायालय (केरल) की पहली महिला न्यायाधीश बनीं | 1959 |
फ़ातिमा बीवी | सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनीं | 1989 |
अन्ना राजम मल्होत्रा | स्वतंत्र भारत की पहली महिला आई.ए.एस. अधिकारी बनीं | 1951 |
किरण बेदी | पहली महिला आई.पी.एस. अधिकारी बनीं | 1972 |
मदर टेरेसा | नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बनीं | 1979 |
बछेंद्री पाल | माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनीं | 1984 |
कल्पना चावला | अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनीं | 1997 |
कर्णम मल्लेश्वरी | ओलंपिक पदक (भारोत्तोलन, कांस्य) जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं | 2000 |
11. सरकारी योजनाएँ और वर्तमान स्थिति
11.1 प्रमुख योजनाएँ
◆ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (22 जनवरी 2015, पानीपत — हरियाणा) — 2011 की जनगणना में बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) घटकर 919 रह गया था, जो कन्या भ्रूण-हत्या का संकेत था। इसलिए यह अभियान सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िलों से शुरू हुआ, ताकि बेटी का जन्म, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित हो। हरियाणा से शुरुआत इसलिए, क्योंकि वहाँ लिंगानुपात देश में सबसे कम था।
◆ सुकन्या समृद्धि योजना (2015) — दस वर्ष से कम आयु की बेटी के नाम पर डाकघर या बैंक में बचत खाता, जिस पर अधिक ब्याज और कर-छूट मिलती है, ताकि उसकी पढ़ाई और विवाह के लिए धन जुड़ सके।
◆ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (2016) — ग़रीब परिवारों की महिलाओं के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन, ताकि लकड़ी-उपलों के धुएँ से होने वाली बीमारियों से उन्हें मुक्ति मिले और ईंधन जुटाने में लगने वाला समय बचे।
◆ स्वयं सहायता समूह — दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (2011) — गाँव की 10–20 महिलाएँ मिलकर समूह बनाती हैं, नियमित बचत करती हैं और बैंक से सस्ता ऋण लेकर छोटे व्यवसाय चलाती हैं। करोड़ों ग्रामीण महिलाएँ इनसे जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं।
◆ मिशन शक्ति (2021–22) — महिलाओं की सुरक्षा (वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ) और सशक्तीकरण (मातृत्व लाभ, शिशु-गृह, कामकाजी महिला छात्रावास) की योजनाओं को एक छत के नीचे लाने वाली एकीकृत योजना।
11.2 वर्तमान स्थिति — आँकड़े क्या बताते हैं
🔍 आसान परिभाषा: लिंगानुपात |
📘 परिभाषा: प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। |
💡 आसान भाषा में: अगर किसी राज्य में 1000 पुरुषों पर केवल 900 स्त्रियाँ हैं, तो समझिए कि कहीं न कहीं बेटियाँ जन्म से पहले या बचपन में "कम" हो रही हैं — यह भेदभाव का संकेत है। 🏠 उदाहरण: जनगणना 2011: भारत 943; सबसे अधिक केरल 1084; सबसे कम हरियाणा 879। बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) 919। |
◆ साक्षरता — 1951 में स्त्री-साक्षरता केवल लगभग 9% थी; 2011 में यह लगभग 65% हो गई, पर पुरुषों (लगभग 82%) से अब भी काफ़ी पीछे है।
◆ सुधार के संकेत — राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019–21) में पहली बार कुल लिंगानुपात 1000 से अधिक (1020) दर्ज हुआ और संस्थागत प्रसव, बैंक खाते वाली महिलाओं की संख्या में तेज़ वृद्धि दिखी।
◆ बाक़ी चुनौतियाँ — श्रम-बल में महिलाओं की भागीदारी अब भी कम है, स्त्री-पुरुष वेतन में अंतर है, और घरेलू हिंसा तथा असुरक्षा बड़ी समस्याएँ हैं।
12. मूल्यांकन, कालक्रम और सार
दो सौ वर्षों की इस यात्रा को देखें तो बदलाव तीन चरणों में आया — पहले सुधारकों ने कुप्रथाओं के विरुद्ध आवाज़ उठाई और क़ानून बनवाए; फिर स्वतंत्रता संग्राम ने स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में उतारा; और स्वतंत्रता के बाद संविधान, क़ानून और स्वायत्त महिला आंदोलन ने बराबरी को अधिकार में बदला। पर क़ानून और समाज के व्यवहार के बीच की दूरी अभी भी पूरी तरह नहीं मिटी।
✅ उपलब्धियाँ ✔ सती, बाल विवाह, दहेज, भ्रूण-लिंग जाँच जैसी कुप्रथाओं पर क़ानूनी रोक लगी ✔ संविधान के पहले दिन से समान मताधिकार और समान नागरिकता मिली ✔ संपत्ति, तलाक़ और गोद लेने में स्त्रियों को क़ानूनी बराबरी मिली ✔ शिक्षा, विज्ञान, खेल, सेना और राजनीति — हर क्षेत्र में स्त्रियाँ आगे आईं ✔ पंचायतों में चौदह लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि — ज़मीनी नेतृत्व खड़ा हुआ | ⚠️ बाक़ी चुनौतियाँ ✔ क़ानून बने, पर व्यवहार में दहेज और घरेलू हिंसा अब भी जारी हैं ✔ पुत्र-वरीयता के कारण कई राज्यों में लिंगानुपात कम है ✔ श्रम-बल में कम भागीदारी और स्त्री-पुरुष वेतन-अंतर ✔ संसद और विधानसभाओं में कम प्रतिनिधित्व — आरक्षण अभी लागू होना बाक़ी ✔ पंचायतों में "सरपंच-पति" जैसी प्रवृत्तियाँ |
📅 कालक्रम: एक नज़र में
वर्ष | घटना |
1829 | सती प्रथा निषेध — बंगाल रेगुलेशन 17 (लॉर्ड विलियम बेंटिक, राममोहन राय) |
1848 / 1849 | पुणे में फुले दंपति का बालिका विद्यालय / कलकत्ता में बेथ्यून स्कूल |
1856 | हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (विद्यासागर) |
1870 / 1872 | कन्या-वध निषेध अधिनियम / नेटिव मैरिज अधिनियम (केशवचंद्र सेन) |
1882 / 1883 | आर्य महिला समाज, "स्त्री-पुरुष तुलना" / पहली महिला स्नातक |
1891 | सहमति आयु अधिनियम — 10 से 12 वर्ष (मालाबारी; तिलक का विरोध) |
1907 / 1910 | भीकाजी कामा का ध्वज (स्टुटगार्ट) / भारत स्त्री महामंडल |
1916 / 1917 | कर्वे का महिला विश्वविद्यालय / वीमेन्स इंडियन एसोसिएशन, बेसेंट कांग्रेस अध्यक्ष, मॉन्टेग्यू से शिष्टमंडल |
1921 / 1925 / 1927 | मद्रास में मताधिकार / सरोजिनी कांग्रेस अध्यक्ष / अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, मुथुलक्ष्मी रेड्डी |
1929 / 1930–32 | शारदा अधिनियम / धरासना सत्याग्रह, बीना दास, प्रीतिलता |
1937 / 1939 | हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार / मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम |
1942 / 1943 | अरुणा आसफ़ अली, उषा मेहता, मातंगिनी हाज़रा, कनकलता / रानी झाँसी रेजिमेंट |
1950 / 1955–56 | संविधान — समान अधिकार / हिंदू कोड बिल के चार क़ानून |
1961 / 1972 / 1974 | दहेज प्रतिषेध / सेवा / चिपको (रेणी), "समानता की ओर" |
1987 / 1992 / 1997 | सती निवारण अधिनियम / राष्ट्रीय महिला आयोग, पंचायतों में एक-तिहाई / विशाखा दिशानिर्देश |
2005 / 2006 | घरेलू हिंसा अधिनियम, बेटी सहदायिक / बाल विवाह प्रतिषेध (18 और 21 वर्ष) |
2013 / 2015 / 2019 / 2023 | कार्यस्थल उत्पीड़न और आपराधिक क़ानून संशोधन / बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ / तीन तलाक़ अपराध / नारी शक्ति वंदन (106वाँ संशोधन) |
🔑 कीवर्ड सार बंगाल रेगुलेशन 17 (1829) • अधिनियम 15 (1856) • कन्या-वध 1870 • नेटिव मैरिज 1872 • सहमति आयु 1891 (फूलमणि, मालाबारी, तिलक) • शारदा 1929 • देशमुख 1937 • मुस्लिम विवाह विच्छेद 1939 • सावित्रीबाई — भिडे वाडा • बेथ्यून • पंडिता रमाबाई — शारदा सदन • कर्वे — एस.एन.डी.टी. • रुक़ैया — सुल्ताना का सपना भारत स्त्री महामंडल • अखिल भारतीय महिला सम्मेलन • मुथुलक्ष्मी रेड्डी • कामा — स्टुटगार्ट • सरोजिनी — धरासना • प्रीतिलता — पहाड़तली • अरुणा — ग्वालिया टैंक • उषा मेहता — कांग्रेस रेडियो • कैप्टन लक्ष्मी • हंसा मेहता • हिंदू कोड बिल • दहेज मृत्यु • सहदायिक 2005 • विशाखा • चिपको — गौरा देवी • सेवा — इला भट्ट • 106वाँ संशोधन |
🙏 पुस्तक का समापन यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से महिला सशक्तीकरण तक — यह आधुनिक भारत की पूरी कहानी है। इतिहास केवल तिथियाँ नहीं, यह समझ है कि आज का भारत कैसे बना। |