पर्यावरणीय मुद्दे

पर्यावरणीय मुद्दे आज विश्व की सबसे गंभीर चुनौतियाँ हैं। मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और ओज़ोन क्षरण — ये चारों समस्याएँ परस्पर संबद्ध हैं और पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डाल रही हैं। UPSC, RAS, State PSC तथा SSC जैसी सभी प्रमुख परीक्षाओं में इस अध्याय से प्रत्येक वर्ष 3-5 प्रश्न पूछे जाते हैं।

1मरुस्थलीकरण (Desertification)

1.1 परिभाषा (UNCCD के अनुसार)

UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) के अनुसार — शुष्क (Arid), अर्ध-शुष्क (Semi-Arid) और शुष्क उप-आर्द्र (Dry Sub-Humid) क्षेत्रों में प्राकृतिक कारणों (जलवायु परिवर्तन) एवं मानवीय गतिविधियों (अधिक चराई, वनोन्मूलन) के संयुक्त प्रभाव से भूमि की उत्पादकता में स्थायी गिरावट को मरुस्थलीकरण कहते हैं।

1.2 वैश्विक स्थिति — नवीनतम डेटा (COP16, 2024)

1.3 भारत में मरुस्थलीकरण (ISRO भूमि क्षरण एटलस — 2018-19)

1.4 मरुस्थलीकरण के कारण

1.5 मरुस्थलीकरण के प्रभाव

• कृषि संकट: मृदा उर्वरता का ह्रास, फसल उत्पादकता में 40-50% कमी, खाद्य सुरक्षा पर सीधा खतरा।
• पर्यावरणीय नुकसान: प्रतिवर्ष 5-10 टन/हेक्टेयर मृदा अपरदन; जल संसाधनों का सूखना; जैव विविधता (Biodiversity) का विनाश।
• सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: कृषि आय घटने से गरीबी; ग्रामीण से शहरी प्रवासन (Migration); धूल भरी आँधियों से श्वास रोग और कुपोषण।
• वार्षिक आर्थिक नुकसान: $880 बिलियन प्रतिवर्ष (वैश्विक)।

1.6 समाधान और सरकारी योजनाएँ

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (★ Current Affairs 2023): मार्च 2023 में शुरू। अफ्रीका की "ग्रेट ग्रीन वॉल" की तर्ज पर भारत की पहल। उद्देश्य: थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकना। 5 किमी बफर जोन। शामिल राज्य: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। लाभ: जैव विविधता वृद्धि, भूजल स्तर सुधार, अरावली पुनरुद्धार।

बॉन चैलेंज (Bonn Challenge): भारत ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर (पुराने 21 MH लक्ष्य को बढ़ाकर) क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है जो LDN लक्ष्य से जुड़ी है।

ग्रेट ग्रीन वॉल — अफ्रीका (Great Green Wall): अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में — अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक — 8,000 किमी लंबी वनस्पति पट्टी (Green Belt) का निर्माण। उद्देश्य: सहारा मरुस्थल के दक्षिण की ओर विस्तार रोकना।

2वनोन्मूलन (Deforestation)

2.1 परिभाषा और वैश्विक/भारत स्थिति

वनोन्मूलन से तात्पर्य है — कृषि, बसावट, उद्योग या भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए पेड़ों एवं वनस्पतियों को स्थायी रूप से हटाना।

2.2 वनोन्मूलन के प्रमुख कारण

1. कृषि विस्तार और झूम खेती (Shifting Cultivation): पूर्वोत्तर भारत में "स्थानांतरित कृषि" प्रतिवर्ष ~5 लाख हेक्टेयर को प्रभावित करती है।

2. शहरीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर: नई सड़कों, राजमार्गों और बाँधों के लिए बड़े पैमाने पर वन भूमि का उपयोग।

3. खनन (Mining): कोयला, लौह अयस्क आदि के खनन से वन नष्ट; रासायनिक रिसाव से मृदा-जल प्रदूषण।

4. वनाग्नि (Forest Fires): उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानवीय लापरवाही या प्राकृतिक कारणों से।

5. अवैध कटान (Illegal Logging): लकड़ी की माँग; कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन।

6. अतिचारण (Overgrazing): पशुधन के अत्यधिक दबाव से छोटे पौधों का स्थायी नाश।

2.3 वन संरक्षण: प्रमुख कानून और नीतियाँ

वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 — प्रमुख एवं विवादित प्रावधान

• सीमावर्ती छूट: अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, LAC और LOC के 100 किमी के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं को केंद्र की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं (राष्ट्रीय सुरक्षा आधार)।
• वनों की नई परिभाषा (विवादित): अब केवल उन भूमियों पर लागू जो 1980 के बाद सरकारी रिकॉर्ड में "वन" दर्ज हैं — कई प्राकृतिक जंगल सुरक्षा से बाहर हो सकते हैं।
• इको-टूरिज्म को बढ़ावा: चिड़ियाघर, सफारी और Eco-Tourism सुविधाएँ अब "गैर-वानिकी गतिविधि" नहीं मानी जाएँगी।

2.4 अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरण अवधारणाएँ

मियावाकी पद्धति (Miyawaki Method)

• आविष्कारक: अकीरा मियावाकी (जापान)। उद्देश्य: कम जगह (शहरों) में तेजी से घने और स्थानीय जंगल उगाना।
• विशेषता: पौधे 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं; जंगल 30 गुना ज्यादा घना होता है। शहरी वन (Urban Forest) के लिए बेहतरीन तकनीक।

कृषिवानिकी (Agroforestry)

• अवधारणा: कृषि भूमि पर फसलों के साथ पेड़ लगाना। लाभ: किसानों की आय वृद्धि, मृदा क्षरण रोकना, Carbon Sequestration में सहायता।
• भारत सरकार का "कृषिवानिकी पर उप-मिशन (SMAF)" इस दिशा में प्रमुख कदम है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

• EIA क्या है? किसी बड़े विकास प्रोजेक्ट (डैम, हाईवे, माइनिंग) को शुरू करने से पहले पर्यावरण और स्थानीय लोगों पर संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन।
• कानूनी आधार: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (EPA 1986); EIA Notification 2006 वर्तमान में लागू।
• महत्व: बिना EIA क्लीयरेंस के वन भूमि पर बड़ा प्रोजेक्ट नहीं; जन सुनवाई (Public Hearing) से आदिवासियों को आवाज़ का अधिकार। सतत विकास का प्रमुख टूल।

छठा महा-विनाश (Sixth Mass Extinction)

• धरती के इतिहास में 5 प्राकृतिक महा-विनाश हुए हैं (Asteroid, Volcano)। वर्तमान संकट एंथ्रोपोसीन युग (Anthropocene) में मानव-निर्मित "छठा महा-विनाश" है।
• कारण: वनोन्मूलन, निवास स्थान विनाश, जलवायु परिवर्तन। IPCC व IUCN के अनुसार कुछ दशकों में 10 लाख (1 Million) प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं।

3. जलवायु परिवर्तन (Climate Change)

3.1 मूल अवधारणा और नवीनतम डेटा

दीर्घकालिक समय अवधि में तापमान, वर्षा और हवा के पैटर्न में स्थायी परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इसका सबसे प्रमुख रूप है — मुख्यतः ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के कारण पृथ्वी के औसत सतह तापमान में वृद्धि।

3.2 प्रमुख ग्रीनहाउस गैसें (GHGs)

3.3 भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव (2024-25 के चौंकाने वाले आँकड़े)

• चरम मौसमी घटनाएँ: 2025 के शुरुआती 334 दिनों में से 331 दिन (99% समय) भारत ने किसी न किसी Extreme Weather Event का सामना किया।
• तापमान रिकॉर्ड: फरवरी 2025 पिछले 124 वर्षों में सबसे गर्म फरवरी। मार्च में तापमान सामान्य से 1.02°C अधिक।
• कृषि विनाश: 2025 में 17.4 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र नष्ट (2022 की तुलना में 9 गुना वृद्धि)।
• मानवीय हानि: 2025 (जनवरी-नवंबर) में 4,419 मृत्यु (4 वर्षों में 47% वृद्धि); 1.8 लाख से अधिक घर नष्ट।
• समुद्र स्तर वृद्धि का सर्वाधिक खतरा: मालदीव, तुवालु और किरिबाती जैसे निम्न-स्तरीय द्वीपीय देशों को।

3.4 महासागरीय अम्लीकरण (Ocean Acidification)

ओशन एसिडिफिकेशन — जलवायु परिवर्तन का जुड़वाँ भाई: समुद्र वायुमंडल से ~30% CO2 सोखता है। CO2 + H2O → H2CO3 (कार्बोनिक एसिड)। pH 8.2 (सामान्य) से गिरकर 8.1 (अम्लीय) की ओर। प्रभाव: कैल्सीफाइंग जीवों (कोरल, मोलस्क) के खोल और कंकाल बनाने में कठिनाई; समुद्री खाद्य श्रृंखला (Marine Food Web) का ढहना; फाइटोप्लैंक्टन का नाश।

3.5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ — UNFCCC से Paris तक

3.6 NAPCC 2008 — राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना

2008 में शुरू। इसमें 8 प्रमुख राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं:

1. राष्ट्रीय सौर मिशन (Solar Mission)

2. राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन

3. राष्ट्रीय सतत आवास मिशन

4. राष्ट्रीय जल मिशन

5. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण मिशन

6. हरित भारत मिशन (Green India Mission)

7. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन

8. जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

3.7 पंचामृत (Panchamrit) — COP-26 ग्लासगो 2021 ★★★

3.8 भारत के Updated NDCs (2022) — 2030 तक के प्रमुख लक्ष्य

1. उत्सर्जन तीव्रता में कमी: GDP उत्सर्जन तीव्रता 45% तक (2005 के स्तर से)। (पुराना: 33-35%)

2. गैर-जीवाश्म ऊर्जा: कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% (पुराना: 40%)

3. कार्बन सिंक: वन/वृक्ष आवरण से 2.5-3.0 बिलियन टन CO2 समतुल्य

4. Mission LiFE: जलवायु परिवर्तन के लिए "जन-आंदोलन" — अंधाधुंध उपभोग की जगह सतर्क उपयोग

5. अनुकूलन: कृषि, जल, हिमालयी, तटीय और आपदा क्षेत्रों में निवेश

6. जलवायु वित्त: विकसित देशों से कम लागत वाला अंतर्राष्ट्रीय वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

7. आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन: पर्यावरण रक्षा के साथ आर्थिक विकास से समझौता नहीं

3.9 COP करेंट अफेयर्स अपडेट (★ Most Important 2024-25)

COP-30 बेलेम (Current Affairs 2025) ★★★: नवंबर 2025, ब्राज़ील। पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगाँठ। प्राथमिकताएँ: (1) $1.3 ट्रिलियन NCQG लागू करना, (2) 1.5°C संरेखित नए NDCs, (3) न्यायसंगत परिवर्तन, (4) जैव विविधता संरक्षण। 86 देशों के नए NDCs से 2035 तक 12% उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य।

3.10 CBAM और Global Methane Pledge — विवाद और भारत की स्थिति

3.11 जलवायु वित्तपोषण तंत्र (Climate Finance Mechanisms)

3.12 Mission LiFE और Green Credit Program (GCP 2023)

Mission LiFE (Lifestyle for Environment): COP-26 ग्लासगो में पेश; अक्टूबर 2022 में भारत में लॉन्च। बदलाव: "अंधाधुंध उपभोग" (Mindless Destructive Consumption) से "सतर्क उपयोग" (Mindful Deliberate Utilization) की ओर। एक वैश्विक जन-आंदोलन (Global Mass Movement)। भारत के Updated NDCs का हिस्सा।

Green Credit Program (GCP) — 2023 ★: MoEFCC द्वारा शुरू। कार्बन क्रेडिट से अलग: 8 प्रकार की पर्यावरण-अनुकूल गतिविधियों के लिए (वृक्षारोपण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण कम करना आदि)। Carbon Credit: केवल CO2 उत्सर्जन कमी। GCP: व्यापक पर्यावरण सुरक्षा।

3.13 CCUS तकनीक (Carbon Capture, Utilization and Storage)

• CCUS क्या है? Net Zero 2070 के लिए सबसे महत्वपूर्ण कृत्रिम तकनीक।
• कार्बन पृथक्करण (Carbon Sequestration): वायुमंडल से CO2 खींचकर लंबे समय तक सुरक्षित स्टोर करना।
• प्राकृतिक Sinks: महासागर (30% CO2 सोखता है), वन, मृदा।
• CCUS प्रक्रिया: उद्योग/Power Plants की चिमनी से CO2 Capture → Synthetic Fuel, Chemicals, Building Material में Utilization → जमीन के नीचे चट्टानों में Safe Storage।

3ओज़ोन क्षरण (Ozone Depletion)

4.1 ओज़ोन परत: स्थिति और प्रकार

डॉब्सन यूनिट (Dobson Unit): ओज़ोन परत की मोटाई मापने की इकाई। 100 Dobson Unit = 1 मिलीमीटर मोटी ओज़ोन परत। ओज़ोन छिद्र: जहाँ परत सामान्य से 30% पतली हो। UPPSC 2018, RAS 2020 में पूछा गया।

4.2 ओज़ोन क्षरण के कारण — ODS (Ozone Depleting Substances)

• CFCs (Chlorofluorocarbons): पुराने AC, Refrigerator, Foam Products, Aerosol Sprays — सबसे प्रमुख ODS।
• HCFCs (Hydrochlorofluorocarbons): CFCs का पुराना विकल्प — अभी भी हानिकारक।
• हैलोन (Halons): Fire Extinguisher में उपयोग।
• क्रिया विधि: ODS → समताप मंडल में पहुँचते हैं → UV प्रकाश से टूटते हैं → Cl (Chlorine) परमाणु मुक्त होते हैं → एक Cl परमाणु 1,00,000 ओज़ोन अणु नष्ट कर सकता है।

4.3 ओज़ोन छिद्र — अंटार्कटिका में ही क्यों? (UPSC Core Science)

ओज़ोन छिद्र का रहस्य: दो कारण: (1) ध्रुवीय भंवर (Polar Vortex): सर्दियों में अंटार्कटिका के ऊपर बेहद ठंडी हवाओं की भंवर बनती है जो वहाँ की हवा को बाकी दुनिया से अलग कर देती है (Isolation)। इससे समताप मंडल का तापमान -80°C तक गिर जाता है। (2) ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल (PSCs — Polar Stratospheric Clouds): -80°C पर विशेष PSC बनते हैं जो CFCs को Activate करने के लिए "सतह" प्रदान करते हैं। वसंत ऋतु (Spring) में पहली सूरज की किरणें आते ही रासायनिक प्रतिक्रिया तेज़ी से शुरू होती है → ओज़ोन का भारी नाश।

ओज़ोन छिद्र की खोज: सर्वप्रथम 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जो फार्मन (Joe Farman) और उनकी टीम ने अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन छिद्र की खोज की।

4.4 नवीनतम स्थिति 2025 (★ Current Affairs)

सकारात्मक खबर — 2025 ★★★: 2025 में अंटार्कटिक ओज़ोन छिद्र 1992 के बाद 5वाँ सबसे छोटा दर्ज किया गया। ओज़ोन परत धीरे-धीरे ठीक हो रही है। रिकवरी का अनुमान: 2066 तक पूरी तरह से ठीक होने (1980 के स्तर तक) की उम्मीद। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता: 99% ODS समाप्त कर दिए गए हैं।

4.5 ओज़ोन क्षरण के हानिकारक प्रभाव

4.6 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ — ओज़ोन संरक्षण

★ परीक्षा में अवश्य पूछे जाने वाले तथ्य ★

1. UNCCD: स्थापना 1994, मुख्यालय बॉन (जर्मनी)। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस: 17 जून (पहली बार 1995 में)। 2. UNCCD COP16 (दिसंबर 2024, रियाद): $12.15 बिलियन — Riyadh Global Drought Resilience Partnership लॉन्च। ★ Current Affairs 3. भारत में भूमि क्षरण: 97.85 MH (29.7%); मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण: जल अपरदन (11.01%)। 4. सर्वाधिक प्रभावित राज्य: राजस्थान (21.23 MH); सकारात्मक: 387,000 Ha कमी दर्ज — एकमात्र शुष्क राज्य जहाँ कमी हुई। 5. UNCCD 2030 लक्ष्य: Land Degradation Neutrality (LDN) — SDG 15.3 से जुड़ा। 6. अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (मार्च 2023): थार मरुस्थल विस्तार रोकना; 5 किमी बफर जोन; राज्य: GJ, RJ, HR, DL। ★ 7. बॉन चैलेंज: भारत का लक्ष्य — 2030 तक 26 MH क्षतिग्रस्त भूमि बहाल करना। 8. वैश्विक वन: 4.14 बिलियन हेक्टेयर (32%); प्रतिवर्ष 10.9 MH कटाई (FAO 2025); भारत: FAO रैंकिंग में 9वाँ। 9. भारत (GFW 2024): 18,200 Ha Primary Forest नुकसान; 60% नुकसान पूर्वोत्तर में — असम शीर्ष पर। 10. ISFR: FSI (देहरादून) प्रकाशित, द्विवार्षिक। राष्ट्रीय वन नीति 1988: 33% वन आवरण लक्ष्य। 11. 2024: रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष (1.55°C ऊपर प्री-इंडस्ट्रियल)। CO2 (दिसं. 2025): 427.48 ppm (ऐतिहासिक उच्च)। ★★★ 12. GHG: CO2 — सर्वाधिक मात्रा; SF6 — सर्वाधिक GWP (22,800 × CO2)। UPSC 2008, 2018। 13. पंचामृत (COP-26, 2021): 500 GW, 50% Renewable, 1B टन कटौती, 45% तीव्रता कमी, Net Zero 2070। ★★★ 14. भारत ने Global Methane Pledge (COP-26) पर हस्ताक्षर नहीं किए — कृषि और पशुपालन मुख्य स्रोत। 15. COP-30: बेलेम, ब्राज़ील (नवंबर 2025) — Paris Agreement की 10वीं वर्षगाँठ; NCQG: $1.3 ट्रिलियन (COP-29, बाकू 2024)। ★★★ 16. IPCC: 1988 में UNEP + WMO द्वारा स्थापना। IPCC AR6 (2021-22): 1.1°C वृद्धि दर्ज। 17. GCF (2010, COP-16 कानकुन); GEF (1992, रियो); ISA: भारत की पहल, 121+ सदस्य देश। 18. ओज़ोन परत: Stratosphere (15-35 km); माप: Dobson Unit; खोज: 1985 — Joe Farman (Antarctica)। 19. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987 — 16 सितंबर = विश्व ओज़ोन दिवस): 99% ODS समाप्त। किगाली संशोधन (2016): HFCs कटौती। 20. 2025: ओज़ोन छिद्र — 1992 के बाद 5वाँ सबसे छोटा। रिकवरी: 2066 तक (1980 स्तर)। ★ Current Affairs 2025

📝 पिछले वर्षों के प्रश्न (PYQs) 📝

Q1. UNCCD की स्थापना कब और क्यों की गई? इसका मुख्यालय कहाँ है? मरुस्थलीकरण के 2030 लक्ष्य क्या हैं? (State PSC 2018) Q2. भारत में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण बताएं। ISRO भूमि क्षरण एटलस के अनुसार सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन-सा है? (UPSC Pre 2019) Q3. बॉन चैलेंज (Bonn Challenge) क्या है? भारत की इस संदर्भ में प्रतिबद्धता क्या है? (UPSC Mains 2022) Q4. "ग्रेट ग्रीन वॉल" (Great Green Wall) पहल किस क्षेत्र में और किस उद्देश्य से शुरू की गई है? (RAS Pre 2021) Q5. चिपको आंदोलन कब, कहाँ और किसके नेतृत्व में हुआ? इसका क्या महत्व था? (UPSC Pre 1996) Q6. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई? (Bihar PSC 2017) Q7. पंचामृत लक्ष्य क्या हैं? भारत का Net Zero लक्ष्य वर्ष कौन सा है? (UPSC Mains 2022, RAS 2023) Q8. SF6 (सल्फर हेक्साफ्लोराइड) का ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में उल्लेख क्यों किया जाता है? (UPSC Pre 2008) Q9. ओज़ोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? यह अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों क्षीण होती है? (UPPSC 2018) Q10. किगाली संशोधन (2016) क्या है? यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से किस प्रकार भिन्न है? (UPSC Pre 2020) Q11. CBAM क्या है? यह भारत के निर्यात को किस प्रकार प्रभावित करता है? भारत का क्या रुख है? (UPSC Mains 2024) Q12. भारत ने Global Methane Pledge पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? इसके क्या दीर्घकालिक निहितार्थ हैं? (RAS Mains 2023)

पर्यावरणीय मुद्दे — कालरेखा (Timeline)