Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीजों का निर्माण करना है। यह योजना वर्ष 2017 में कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर संभागों में पायलट रूप में शुरू हुई थी और वर्ष 2018-19 से राज्य के सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य फसलों (गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ आदि) की 10 वर्ष से कम अवधि की नवीनतम जारी किस्मों का बीज उत्पादन किया जाता है, न कि 10 वर्ष से पुरानी किस्मों का। अतः कथन C गलत है। राज्य में बीजों के उत्पादन, खरीद और आपूर्ति की प्रमुख नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (RSSCL) है।
English: The main objective of Mukhyamantri Beej Swavalamban Yojana is to produce high quality certified seeds by the farmers in their own fields. This scheme was started in pilot form in Kota, Bhilwara and Udaipur divisions in the year 2017 and is being implemented in all the 10 agro-climatic zones of the state from the year 2018-19. Under this scheme, seeds of latest released varieties of main crops (wheat, barley, gram, jowar, soybean, mustard, moong, moth etc.) of less than 10 years duration are produced and not of varieties older than 10 years. Hence statement C is wrong. The major nodal agency for production, procurement and supply of seeds in the state is Rajasthan State Seed Corporation Limited (RSSCL).
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) से प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी तथा वर्ष 2022-23 में इसका विलय RKVY में किया गया। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत रासायनिक खादों की निर्भरता कम करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक में 50 किसानों को वर्मीकम्पोस्ट निर्माण हेतु ₹10,000 तक की सहायता दी जाती है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य सरकार ने बजट 2025-26 में अतिरिक्त वित्तीय सहायता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,000 वार्षिक कर दी है।
English: Soil Health Card Scheme was launched by the Prime Minister from Suratgarh (Sriganganagar) on 19 February 2015 and it was merged into RKVY in the year 2022-23. Under the Govardhan Organic Fertilizer Scheme, to reduce the dependence on chemical fertilizers, 50 farmers in each block are given assistance of up to ₹ 10,000 for vermicompost production. Under the NaMo Drone Didi scheme, 3 percent interest subsidy is being given on loans to provide 1,070 agricultural drones to women self-help groups. Under the Chief Minister Kisan Samman Nidhi Yojana, the state government has increased the additional financial assistance from ₹2,000 to ₹3,000 annually in the Budget 2025-26.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 से शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत कृषकों द्वारा देय प्रीमियम खरीफ हेतु 2%, रबी हेतु 1.5% तथा वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5% निर्धारित है। भारत सरकार द्वारा संशोधित निर्देशों के अनुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत तथा सिंचित क्षेत्रों के लिए अधिकतम 25 प्रतिशत प्रीमियम पर अनुदान केंद्र सरकार वहन करती है, न कि 50% व 40%। अतः कथन D असत्य है। शेष तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana was started from 18 February 2016. Under this, the premium payable by farmers is fixed at 2% for Kharif, 1.5% for Rabi and 5% for commercial/horticulture crops. According to the revised instructions by the Government of India, from Kharif 2020, the central government bears the premium subsidy of maximum 30 percent for non-irrigated areas and maximum 25 percent for irrigated areas, and not 50% and 40%. Hence statement D is false. The remaining three statements are completely true.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्य में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण सहकारी बैंकों व पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना अक्टूबर 2022 से लागू है, जिसमें लघु व सीमांत कृषक परिवारों को गैर-कृषि कार्यों के लिए ₹2 लाख तक ऋण दिया जाता है। सहकार किसान कल्याण योजना के तहत फसल ऋण के अतिरिक्त अन्य कृषि कार्यों हेतु अधिकतम ₹10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, ₹25 लाख नहीं। अतः कथन C गलत है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में 2.5 लाख दुग्ध उत्पादक किसानों को ₹1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान ₹150 करोड़ के बजट से किया गया है।
English: Crop loans at zero percent interest are provided to farmers in the state through cooperative banks and PACS. Rajasthan Rural Livelihood Loan Scheme is applicable from October 2022, in which loans up to ₹ 2 lakh are given to small and marginal farming families for non-agricultural activities. Under Sahakar Kisan Kalyan Yojana, apart from crop loan, a maximum loan of up to ₹ 10 lakh is given for other agricultural purposes, not ₹ 25 lakh. Hence statement C is wrong. In the Rajasthan Cooperative Gopal Credit Card Scheme, a provision of giving interest free loan of up to ₹ 1 lakh to 2.5 lakh milk producing farmers has been made with a budget of ₹ 150 crore.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन के अंतर्गत 6 प्रकार के ट्री बॉर्न ऑयलसीड्स (ओलिव, महुआ, नीम, जोजोबा, करंज, जेट्रोफा) को बढ़ावा दिया जाता है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) के तहत तुअर, उड़द व मसूर की नेफेड द्वारा 100% खरीद तथा जलवायु अनुकूल बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। PM-FME योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संचालित है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों को 35% (अधिकतम ₹10 लाख) अनुदान मिलता है। 11 अक्टूबर 2025 को शुरू प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना राज्य के 8 कम उत्पादकता वाले आकांक्षी जिलों (बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर) में 6 वर्ष हेतु लागू की गई है।
English: Under the National Edible Oil Mission Oilseeds, 6 types of tree borne oilseeds (Olive, Mahua, Neem, Jojoba, Karanj, Jatropha) are promoted. Under the Self-Reliance Mission in Pulses (2025-26 to 2030-31), NAFED is ensuring 100% purchase of tur, urad and lentils and availability of climate-friendly seeds. The PM-FME scheme is run by the Ministry of Food Processing in which individual units get a subsidy of 35% (maximum ₹10 lakh). Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana, launched on 11 October 2025, has been implemented for 6 years in 8 low productivity aspirational districts of the state (Barmer, Jaisalmer, Jalore, Pali, Jodhpur, Bikaner, Churu, Nagaur).
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 60:40 के अनुपात में एकीकृत कृषि प्रणालियों (IFS) को बढ़ावा देता है। परम्परागत कृषि विकास योजना में पर्यावरण-अनुकूल जैविक कृषि हेतु PGS प्रमाणीकरण क्लस्टर अपनाए गए हैं। एडेप्टिव ट्रायल सेंटर (ATC) एवं जैविक खेती पहल के अंतर्गत जैविक खेती अपनाने वाले 3 प्रगतिशील किसानों को प्रतिवर्ष ₹1 लाख का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है, न कि ₹5 लाख। अतः कथन C गलत है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2025-26 के अंतर्गत 2.50 लाख किसानों व 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जोड़ते हुए कुल 2000 क्लस्टर (1800 केंद्रीय + 200 राज्य) गठित किए गए हैं।
English: The National Mission for Sustainable Agriculture promotes Integrated Farming Systems (IFS) in the ratio of 60:40. PGS certification clusters have been adopted for eco-friendly organic farming in the Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Under the Adaptive Trial Center (ATC) and Organic Farming Initiative, three progressive farmers adopting organic farming are given an incentive award of ₹ 1 lakh per year, instead of ₹ 5 lakh. Hence statement C is wrong. Under the National Natural Farming Mission 2025-26, a total of 2000 clusters (1800 Central + 200 State) have been formed covering 2.50 lakh farmers and 1 lakh hectare area.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: पशुपालकों के घर तक सेवाएं पहुंचाने के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर 536 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहन संचालित हैं। पशुमित्र योजना पशुधन सेवाओं के विस्तार हेतु शुरू की गई है। ऊँट संरक्षण योजना में नवजात बछड़ों के लिए जन्म के 0-2 माह तथा 1 वर्ष की आयु पर दो किश्तों में कुल ₹20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। पशुधन निःशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क दवाओं की संख्या 138 से घटाने के बजाय बढ़ाकर 200 कर दी गई है। अतः कथन D असत्य है।
English: 536 mobile veterinary vehicles are operated on toll free number 1962 to provide services at the doorstep of animal farmers. Pashumitra Yojana has been started for the expansion of livestock services. Under the Camel Conservation Scheme, a total assistance of ₹ 20,000 is provided in two installments for newborn calves at the age of 0-2 months of birth and 1 year. Under the Livestock Free Health Scheme, the number of free medicines has been increased to 200 instead of being reduced from 138. Hence statement D is false.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू की गई है, जिसमें 42 लाख पशुओं को निःशुल्क बीमा दिया जा रहा है। इसमें गाय, भैंस, ऊँट पर ₹40,000 व भेड़-बकरी पर ₹4,000 के प्रीमियम का 100% भुगतान राज्य सरकार करती है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना 1 फरवरी 2019 को ₹2/लीटर अनुदान से शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2022-23 से इस अनुदान राशि को बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर कर दिया गया है। अतः कथन C गलत है। राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के 9वें चरण में मृत्यु/पूर्ण विकलांगता पर ₹5 लाख तथा आंशिक विकलांगता पर ₹2.5 लाख की सहायता का प्रावधान है।
English: Chief Minister Mangala Animal Insurance Scheme has been started from December 1, 2025, in which 42 lakh animals are being given free insurance. In this, the state government pays 100% of the premium of ₹ 40,000 on cow, buffalo, camel and ₹ 4,000 on sheep and goat. Chief Minister Milk Producer Sambal Yojana started on 1 February 2019 with a grant of ₹ 2/litre, but from the year 2022-23, this grant amount has been increased to ₹ 5 per liter. Hence statement C is wrong. In the 9th phase of Raj Saras Suraksha Kavach Bima Yojana, there is a provision of assistance of ₹ 5 lakh on death/complete disability and ₹ 2.5 lakh on partial disability.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: गौशाला विकास योजना में पंजीकृत गौशालाओं को अधोसंरचना निर्माण हेतु अधिकतम ₹10 लाख (90% सरकार, 10% जनसहभागिता) दिए जाते हैं। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना की अनुमानित लागत ₹1.57 करोड़ है, जिसमें 90:10 का अनुपात रहता है। जनवरी 2014 से प्रारंभ किसान कलेवा योजना के तहत 'सुपर', 'अ' व 'ब' श्रेणी की मंडियों में किसानों को ₹5 में रियायती भोजन दिया जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में महिला श्रमिकों को दो प्रसूति तक 45 दिन की मजदूरी समतुल्य सहायता तथा पुत्रियों के विवाह हेतु ₹75,000 की सहायता का प्रावधान है।
English: Under the Gaushala Vikas Yojana, a maximum of ₹ 10 lakh (90% government, 10% public participation) is given to the registered cowsheds for infrastructure construction. The estimated cost of Panchayat Samiti level Nandishala Scheme is ₹1.57 crore, with sharing ratio of 90:10. Under Kisan Kaleva Yojana, started from January 2014, subsidized food is given to farmers at ₹ 5 in 'Super', 'A' and 'B' category mandis. Mahatma Jyotiba Phule Mandi Shramik Kalyan Yojana 2015 has a provision of 45 days wage equivalent assistance to women workers till two pregnancies and assistance of ₹ 75,000 for the marriage of daughters.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (प्रारंभ 1 मई 2021) के तहत प्रति परिवार ₹25 लाख का निःशुल्क कैशलेस उपचार दिया जाता है। इसमें 2179 पैकेज शामिल हैं (बीमा मोड 2002, ट्रस्ट मोड 177)। अप्रैल 2025 से इन-बाउंड तथा दिसंबर 2025 से आउट-बाउंड पोर्टेबिलिटी लागू की गई है, जिससे लाभार्थी राज्य के बाहर भी सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। बजट 2025-26 में इसके लिए 3500 करोड़ का MAA कोष बनाया गया है। NFSA, SECC, लघु-सीमांत कृषक, संविदाकर्मी, EWS तथा 70+ वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है; ₹850 वार्षिक प्रीमियम केवल गैर-पात्र सामान्य परिवारों से लिया जाता है। अतः कथन D असत्य है।
English: Under the Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana (launched 1 May 2021), free cashless treatment of ₹25 lakh per family is provided. It contains 2179 packages (Insurance Mode 2002, Trust Mode 177). In-bound portability has been implemented from April 2025 and out-bound portability from December 2025, allowing beneficiaries to get treatment in empaneled hospitals even outside the state. An MAA fund of Rs 3500 crore has been created for this in Budget 2025-26. This scheme is completely free for NFSA, SECC, small-marginal farmers, contract workers, EWS and 70+ senior citizens; ₹850 annual premium is charged only from non-eligible general families. Hence statement D is false.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती निःशुल्क दवा योजना (2011) और जांच योजना (2013) का विस्तार करते हुए सभी राजकीय चिकित्सालयों में समस्त नागरिकों के लिए दवाइयां और जांचें पूर्णतः कैशलेस व निःशुल्क कर दी गईं। इसमें 1238 दवाएं, 428 सर्जिकल आइटम और 156 सूचर्स शामिल हैं। यह योजना राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वभौमिक (Universal) रूप से खुली है और इसमें बीपीएल की कोई बाध्यता नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: Chief Minister Free Nirogi Rajasthan Yojana was started from April 1, 2022, under which by expanding the previous Free Medicine Scheme (2011) and Testing Scheme (2013), medicines and tests were made completely cashless and free for all citizens in all government hospitals. This includes 1238 medicines, 428 surgical items and 156 sutures. This scheme is universally open to every citizen of Rajasthan and there is no BPL requirement. Hence statement D is false.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RGHS योजना 1 जुलाई 2021 से सेवारत व सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों, विधायकों आदि हेतु कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। आयुष्मान वय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख का कैशलेस उपचार देती है। मुख्यमंत्री बाल संबल (आयुष्मान बाल सहायता) योजना में दुर्लभ रोगों से ग्रसित बच्चों को ₹50 लाख तक का उपचार व ₹5,000 मासिक भत्ता दिया जाता है। MAA वाउचर योजना 2024 में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी जांच हेतु ₹450 मूल्य का क्यूआर कोड आधारित निःशुल्क वाउचर उपलब्ध कराया जाता है।
English: RGHS scheme provides cashless health facility to serving and retired government employees, MLAs etc. from July 1, 2021. Ayushman Vaya Vandan Yojana offers cashless treatment of ₹5 lakh to senior citizens aged 70 years and above from October 29, 2024. Under the Chief Minister Bal Sambal (Ayushman Child Assistance) Scheme, children suffering from rare diseases are given treatment up to ₹ 50 lakh and a monthly allowance of ₹ 5,000. Under the MAA Voucher Scheme 2024, a QR code based free voucher worth ₹ 450 is provided to pregnant women for sonography test.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान सिलिकोसिस नीति (अधिसूचित 3 अक्टूबर 2019) के तहत बीमारी के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास हेतु ₹3 लाख व ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पीड़ित की मृत्यु होने पर आश्रितों को ₹2 लाख (न कि ₹5 लाख) की सहायता दी जाती है। अतः कथन B गलत है। अंतिम संस्कार हेतु ₹10,000 दिए जाते हैं, विधवा को ₹1250 से ₹1500 प्रतिमाह पेंशन मिलती है तथा पूरे परिवार को आस्था कार्ड व बीपीएल समतुल्य NFSA और बच्चों को पालनहार योजना का लाभ दिया जाता है। रोग की पहचान हेतु AI-आधारित टेली-रेडियोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है।
English: Under the Rajasthan Silicosis Policy (notified 3 October 2019), a pension of ₹ 3 lakh and ₹ 1,500 per month are given for rehabilitation on certification of the disease. In case of death of the victim, an assistance of ₹ 2 lakh (not ₹ 5 lakh) is given to the dependents. Hence statement B is wrong. ₹ 10,000 is given for the last rites, the widow gets a pension of ₹ 1250 to ₹ 1500 per month and the entire family is given the benefit of Aastha Card and BPL equivalent NFSA and children are given the benefit of Palanhar Scheme. AI-based tele-radiology is being used for disease diagnosis.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: PM-ABHIM मिशन 25 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया, जिसके तहत राज्य में 131 BPHU, 6 IPHL और 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्मित किए जा रहे हैं। राज्य में पूर्व में खोले गए जनता क्लिनिकों का नाम बदलकर 'शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर' किया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रत्येक शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर लगभग 20,000 की शहरी गरीब व वंचित आबादी को उच्च गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, 1,00,000 को नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: PM-ABHIM Mission was launched on 25 October 2021, under which 131 BPHU, 6 IPHL and 3 Critical Care Blocks are being constructed in the state. The Janata Clinics opened earlier in the state have been renamed as 'Urban Ayushman Arogya Mandir'. According to the economic review, each urban Ayushman Arogya Mandir provides high quality primary health services to an urban poor and deprived population of approximately 20,000, not 1,00,000. Hence statement D is false.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: RBSK के तहत समर्पित मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा 18 वर्ष तक के बच्चों की 40 बीमारियों (4 D's) की स्क्रीनिंग की जाती है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किशोर मित्र स्वास्थ्य केंद्रों को 'उजाला क्लीनिक' कहा जाता है। 108 एम्बुलेंस सेवा सितंबर 2008 से आपातकालीन चिकित्सा हेतु संचालित है। IDSP (एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम) संचारी और गैर-संचारी दोनों प्रकार के रोगों की उपकेंद्र स्तर से पोर्टल के माध्यम से रियल-टाइम डिजिटल निगरानी करता है, न कि केवल संचारी रोगों की ऑफलाइन रिपोर्टिंग। अतः कथन D गलत है।
English: Under RBSK, children up to 18 years of age are screened for 40 diseases (4 D's) by dedicated mobile health teams. Kishore Mitra Health Centers established under the National Adolescent Health Program are called 'Ujala Clinics'. 108 ambulance service has been operational since September 2008 for emergency treatment. IDSP (Integrated Disease Surveillance Programme) conducts real-time digital surveillance of both communicable and non-communicable diseases from sub-centre level through the portal and not just offline reporting of communicable diseases. Hence statement D is incorrect.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: NVHCP का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस-C का उन्मूलन तथा हेपेटाइटिस बी, ए व ई से होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। 29 नवंबर 2024 को नागौर जिला अस्पताल से शुरू 'मिशन मधुहारी' के तहत टाइप-1 डायबिटीज पीड़ित बच्चों को निःशुल्क इंसुलिन व ग्लूकोमीटर किट दी जाती है। 'मिशन मधुनेत्र' मधुमेह रोगियों में अंधेपन का कारण बनने वाली डायबिटिक रेटिनोपैथी की समय पर स्क्रीनिंग व लेजर उपचार हेतु शुरू किया गया है। 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान 15 फरवरी 2024 से उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने हेतु संचालित है।
English: NVHCP aims to eliminate Hepatitis C and reduce mortality from Hepatitis B, A and E by 2030. Under 'Mission Madhuhari', which started from Nagaur District Hospital on 29 November 2024, children suffering from type 1 diabetes are given free insulin and glucometer kits. 'Mission Madhunetra' has been started for timely screening and laser treatment of diabetic retinopathy, which causes blindness in diabetic patients. The 'War on Pure Food Adulteration' campaign is being run from 15 February 2024 to ensure pure food items to the consumers.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2023 पारित किया। राज्य के 2,019 आयुष औषधालयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में अपग्रेड किया गया है, जिनमें से 50 को NABH मान्यता मिली है। राज्य में 6.52 करोड़ से अधिक डिजिटल आभा आईडी बन चुकी हैं। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन पोर्टल 'हब एंड स्पोक' मॉडल पर काम करता है, जिसमें पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सभी आपस में पदानुक्रमित रूप से जुड़े हैं ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च विशेषज्ञों का परामर्श मिल सके। अतः कथन D असत्य है।
English: Rajasthan is the first state in the country to pass the Right to Health Act 2023. 2,019 AYUSH dispensaries in the state have been upgraded as Ayushman Arogya Mandir (AYUSH), of which 50 have received NABH accreditation. More than 6.52 crore digital Abha IDs have been created in the state. The e-Sanjeevani telemedicine portal works on a 'hub and spoke' model, in which PHCs, CHCs, district hospitals and medical colleges are all hierarchically interconnected to provide highly specialized consultation to remote rural areas. Hence statement D is false.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लाड़ो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। इसके तहत कुल ₹1.50 लाख की सहायता 7 किश्तों में दी जाती है: 1. संस्थागत प्रसव पर ₹2500, 2. 1 वर्ष आयु व पूर्ण टीकाकरण पर ₹2500, 3. पहली कक्षा में प्रवेश पर ₹4000, 4. छठी कक्षा में प्रवेश पर ₹5000, 5. 10वीं कक्षा में प्रवेश पर ₹11,000, 6. 12वीं कक्षा में प्रवेश पर ₹25,000 तथा 7. स्नातक उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹1,00,000 दिए जाते हैं। 12वीं पास करने पर ₹25,000 दिए जाते हैं, ₹1 लाख नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: Laado Protsahan Yojana is operated by the Women Empowerment Department from August 1, 2024. Under this, a total assistance of ₹ 1.50 lakh is given in 7 installments: 1. ₹ 2500 on institutional delivery, 2. ₹ 2500 on 1 year of age and complete vaccination, 3. ₹ 4000 on admission in first class, 4. ₹ 5000 on admission in sixth class, 5. ₹ 11,000 on admission in 10th class, 6. On admission in 12th class. ₹ 25,000 and 7. ₹ 1,00,000 is given on passing graduation and completing 21 years of age. On passing 12th, ₹25,000 is given, not ₹1 lakh. Hence statement D is false.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: निःशुल्क साइकिल योजना राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में अध्ययनरत बालिकाओं को दी जाती है ताकि ड्रॉपआउट रुके। निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना में कक्षा 1-8 के सभी विद्यार्थियों को ₹600 तथा 9-12 की छात्राओं को ₹800 सिलाई व बैग हेतु डीबीटी से मिलते हैं। परिवहन वाउचर योजना प्राथमिक (1 किमी से अधिक), उच्च प्राथमिक (2 किमी से अधिक) और माध्यमिक (5 किमी से अधिक) दूरी पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहायता देती है। मुख्यमंत्री सम्बल योजना के तहत डीएलएड कर रही विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को ₹9,000 की वार्षिक फीस प्रतिपूर्ति की जाती है।
English: Free cycle scheme is given to girls studying in class 9 in government schools so that dropouts are prevented. Under the free uniform scheme, all students of class 1-8 get ₹ 600 and girl students of class 9-12 get ₹ 800 from DBT for sewing and bags. The Transport Voucher Scheme provides assistance to primary (more than 1 km), upper primary (more than 2 km) and secondary (more than 5 km) students studying at a distance. Under Mukhyamantri Sambal Yojana, annual fee reimbursement of ₹ 9,000 is given to widowed/divorced women doing D.El.Ed.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: समग्र शिक्षा अभियान पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12वीं तक 60:40 अनुपात में संचालित है। निपुण भारत मिशन के तहत 2026-27 तक कक्षा 3 के प्रत्येक बच्चे को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान (FLN) प्राप्त कराना अनिवार्य लक्ष्य है। पीएम श्री योजना 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। राजस्थान में पीएम श्री योजना के तहत कुल 639 स्कूलों (90 प्रारंभिक शिक्षा, 549 माध्यमिक शिक्षा और 1 संस्कृत स्कूल) का चयन किया गया है, न कि केवल 100 स्कूलों का। अतः कथन D असत्य है।
English: Samagra Shiksha Abhiyan is run in 60:40 ratio from pre-primary to class 12th. Under the Nipun Bharat Mission, the mandatory target is to achieve Basic Literacy and Numeracy (FLN) for every child of class 3 by 2026-27. PM Shri Yojana was launched on 7 September 2022. A total of 639 schools (90 elementary education, 549 secondary education and 1 Sanskrit school) have been selected under the PM Shri Yojana in Rajasthan and not just 100 schools. Hence statement D is false.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान (MSRA) NEP 2020 के अनुरूप शुरू हुआ है जिसमें AI-आधारित ORF और NIOS की ODE परीक्षाएं संचालित हैं। स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल पिछड़े 134 ब्लॉकों में संचालित CBSE स्कूल हैं जिनमें 55% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। 'प्रखर राजस्थान कार्यक्रम' बच्चों के पठन कौशल (Reading skills) को मजबूत करने के लिए MSRA के अंतर्गत शुरू किया गया है, न कि रोबोटिक्स के लिए। अतः कथन C गलत है। ज्ञान संकल्प पोर्टल (5 अगस्त 2017) विद्यालयों के भौतिक विकास हेतु दानदाताओं को जोड़ने का आधिकारिक डिजिटल मंच है।
English: Mukhyamantri Shiksha Rajasthan Abhiyan (MSRA) has been started in line with NEP 2020 in which AI-based ORF and ODE examinations of NIOS are being conducted. Swami Vivekananda Model Schools are CBSE schools running in 134 backward blocks in which 55% seats are reserved for girls. 'Prakhar Rajasthan Programme' has been started under MSRA to strengthen the reading skills of children and not for robotics. Hence statement C is wrong. Gyan Sankalp Portal (5 August 2017) is the official digital platform to connect donors for the physical development of schools.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस व अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाती है (RBSE 65%, CBSE 75%)। देवनारायण योजना में एमबीसी वर्ग की छात्राओं को 12वीं में 50% से अधिक अंक पर स्कूटी व कॉलेज के तीनों वर्षों में ₹10,000 व पीजी में ₹20,000 वार्षिक दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना (2015-16) में प्रत्येक जिले से 4 छात्राओं (2 मेरिट, 1 बीपीएल, 1 अनाथ) को 11वीं-12वीं में ₹1.15 लाख तथा कॉलेज/पीजी में ₹2.25 लाख तक सहायता दी जाती है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 24 अगस्त 2022 से उच्च शिक्षा ट्यूशन फीस पुनर्भरण हेतु संचालित है।
English: Under Kalibai Bhil Meritorious Girl Scooty Scheme, scooty is given to meritorious girl students of general, SC, ST, OBC, EWS and minority categories (RBSE 65%, CBSE 75%). Under Devnarayan Yojana, girl students of MBC category are given Scooty if they have more than 50% marks in 12th and ₹ 10,000 in all three years of college and ₹ 20,000 annually in PG. Under Mukhyamantri Hamari Betiyan Yojana (2015-16), 4 girl students (2 merit, 1 BPL, 1 orphan) from each district are given assistance up to ₹ 1.15 lakh in 11th-12th and ₹ 2.25 lakh in college/PG. Girls Distance Education Scheme is operational from 24 August 2022 for reimbursement of higher education tuition fees.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 2.5 लाख तक पारिवारिक आय वाले परिवारों के 1 लाख मेधावी छात्रों को ₹500 प्रतिमाह (₹5,000 वार्षिक) तथा दिव्यांग व अल्पसंख्यक छात्रों को ₹1,000 प्रतिमाह (₹10,000 वार्षिक) छात्रवृत्ति दी जाती है। मुख्यमंत्री बी.एड. सम्बल योजना केवल विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को सरकारी/निजी कॉलेजों में बी.एड. पाठ्यक्रम की फीस (₹17,880) की प्रतिपूर्ति हेतु है, सामान्य अविवाहित बालिकाओं हेतु नहीं। अतः कथन C गलत है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना (बजट 2022-23) में 90:10 के अनुपात में प्राथमिक मदरसों को ₹15 लाख व उच्च प्राथमिक मदरसों को ₹25 लाख तक अनुदान दिया जाता है।
English: Under the Chief Minister Higher Education Scholarship Scheme, a scholarship of ₹ 500 per month (₹ 5,000 annually) is given to 1 lakh meritorious students from families with family income up to ₹ 2.5 lakh and ₹ 1,000 per month (₹ 10,000 annually) to disabled and minority students. Chief Minister B.Ed. Sambal Yojana allows only widow, divorced and abandoned women to pursue B.Ed in government/private colleges. This is for reimbursement of course fees (₹17,880), not for general unmarried girls. Hence statement C is wrong. In the Chief Minister Madrasa Modernization Scheme (Budget 2022-23), a grant of ₹ 15 lakh is given to primary madrasas and ₹ 25 lakh to upper primary madrasas in the ratio of 90:10.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) तथा देश के NIRF टॉप-50 संस्थानों में पढ़ने वाले प्रतिभावान छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसका 2025-26 बजट ₹150 करोड़ है। पीएम-उषा योजना विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के अधोसंरचना विस्तार हेतु NEP 2020 के 5 स्तंभों पर आधारित केंद्र-प्रायोजित (Centrally Sponsored) योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है, 100% केंद्रीय नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: Under the Swami Vivekananda Scholarship for Academic Excellence scheme, financial assistance is provided to meritorious students studying in Times Higher Education (THE) and NIRF top-50 institutions of the country, with a budget of ₹150 crore for 2025-26. PM-USHA scheme is a centrally sponsored scheme based on 5 pillars of NEP 2020 for infrastructure expansion of universities and colleges, in which the financial ratio of Center and State is 60:40, not 100% central. Hence statement D is false.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 1 अप्रैल 2022 से 15 वर्ष से अधिक उम्र के असाक्षरों को उल्लास एप द्वारा साक्षर बनाने हेतु 60:40 अनुपात में संचालित है। महिला शिक्षण विहार झालावाड़ में संचालित है जहाँ 15-30 वर्ष की परित्यक्ता, विधवा व आदिवासी महिलाओं को 10वीं तक आवासीय शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। KARYA (नॉलेज ऑग्मेंटेशन रिसर्च इन यंग एस्पिरेंट्स) डीएसटी राजस्थान द्वारा कॉलेज छात्रों को राष्ट्रीय संस्थानों में शोध फेलोशिप देता है। दस्तकार प्रशिक्षण योजना राज्य के 314 आईटीआई संस्थानों में इंजीनियरिंग व गैर-इंजीनियरिंग व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण देती है।
English: Navbharat Literacy Program is being run in 60:40 ratio from April 1, 2022 to make illiterate people above 15 years of age literate through Ullas App. Mahila Shikshan Vihar is operated in Jhalawar where abandoned, widowed and tribal women aged 15-30 years are given residential education and skill training till class 10th. KARYA (Knowledge Augmentation Research in Young Aspirants) by DST Rajasthan provides research fellowships to college students in national institutions. Dastkar Training Scheme provides skill training in engineering and non-engineering professions in 314 ITI institutes of the state.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 से संचालित है। कालीबाई भील उड़ान योजना प्रजनन आयु (10 से 45 वर्ष) की किशोरियों और महिलाओं को प्रतिमाह निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराती है, जिसमें लगभग 1.22 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। असंगठित व अनौपचारिक क्षेत्र की महिलाओं के संरक्षण हेतु त्रिस्तरीय (संभागीय, जिला, उप-जिला स्तर) महिला समाधान समिति कार्यरत है। 181 महिला हेल्पलाइन 24×7 संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन है जो राज्य की किसी भी पीड़ित महिला को हिंसा व उत्पीड़न के विरुद्ध सहायता देती है, यह केवल कामकाजी महिलाओं तक सीमित नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: Beti Bachao Beti Padhao scheme is being operated since 2015. Kalibai Bhil Udaan Yojana provides free sanitary napkins every month to adolescent girls and women of reproductive age (10 to 45 years), benefiting approximately 1.22 crore women. A three-tier (divisional, district, sub-district level) Mahila Samadhan Samiti is working for the protection of women in the unorganized and informal sector. 181 Women Helpline is a 24×7 emergency helpline that provides support to any victim of violence and harassment in the state, not just limited to working women. Hence statement D is false.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिलाओं को उद्यम स्थापित करने हेतु ₹50 लाख व क्लस्टरों को ₹1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना महिलाओं को घर से आजीविका कमाने हेतु डिजिटल मंच देती है। 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ रसोई गैस सब्सिडी योजना में पात्र परिवारों को ₹450 में 12 सिलेंडर प्रतिवर्ष (प्रतिमाह 1) दिए जाते हैं। महिला कल्याण कोष आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों के कल्याण हेतु बनाया गया है, जिसके माध्यम से ₹10,000 का बीमा संरक्षण दिया जाता है, यह स्थायी सरकारी कर्मचारियों हेतु नहीं है। अतः कथन D गलत है।
English: Chief Minister Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana provides loans up to ₹ 50 lakh to women and ₹ 1 crore to clusters for setting up enterprises. Mukhyamantri Work from Home Yojana provides a digital platform to women to earn livelihood from home. Under the LPG Subsidy Scheme starting from January 1, 2024, eligible families are given 12 cylinders per year (1 per month) for ₹ 450. Women Welfare Fund has been created for the welfare of Anganwadi workers, assistants and Asha Sahyoginis, through which insurance cover of ₹ 10,000 is given, it is not for permanent government employees. Hence statement D is incorrect.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एससी/एसटी/अल्पसंख्यक बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर ₹31,000 तथा अतिरिक्त शैक्षिक प्रोत्साहन (10वीं पर ₹10,000 व स्नातक पर ₹20,000) दिए जाते हैं। विधवा विवाह उपहार योजना में ₹51,000 दिए जाते हैं। सामूहिक विवाह योजना 2021 के तहत प्रति जोड़ा ₹25,000 (वधू को ₹21,000 व संस्था को ₹4,000) मिलते हैं तथा 25 से अधिक जोड़ों पर ₹10 लाख तक अतिरिक्त अनुदान मिलता है। डॉ. सविता बेन अम्बेडकर योजना में 1 अप्रैल 2023 से सहायता राशि बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है।
English: Under Mukhyamantri Kanyadan Yojana, ₹ 31,000 and additional educational incentives (₹ 10,000 on 10th and ₹ 20,000 on graduation) are given on the marriage of girls from SC/ST/minority BPL families. ₹51,000 is given in the Widow Marriage Gift Scheme. Under the Mass Marriage Scheme 2021, each couple gets ₹ 25,000 (the bride gets ₹ 21,000 and the institution ₹ 4,000) and more than 25 couples get an additional grant of up to ₹ 10 lakh. Under Dr. Savita Ben Ambedkar Scheme, the assistance amount has been increased to ₹ 10 lakh from April 1, 2023.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: ICDS की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को गढ़ी (बांसवाड़ा) से हुई थी। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत MDM में कक्षा 1-5 को 150ml तथा कक्षा 6-8 को 200ml स्किम्ड दूध पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 6 दिन दिया जाता है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024 से आंगनबाड़ी में 3-6 वर्ष के बच्चों को 100ml गर्म दूध 5 दिन हेतु देती है। प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) में दूसरे बच्चे के जन्म पर ₹6,000 की सहायता केवल तभी मिलती है जब जन्म लेने वाली संतान बालिका (Girl child) हो। अतः कथन D असत्य है।
English: ICDS was started on 2 October 1975 from Garhi (Banswara). Under Pannadhay Bal Gopal Yojana, 150ml milk prepared from skimmed milk powder is given to classes 1-5 and 200ml to classes 6-8 in MDM, 6 days a week. Chief Minister Amrit Aahar Yojana provides 100ml hot milk for 5 days to children aged 3-6 years in Anganwadi from 14 December 2024. Under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY), assistance of ₹ 6,000 is available on the birth of the second child only if the child born is a girl child. Hence statement D is false.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पालनहार योजना 2004 में प्रारंभ हुई थी। वर्तमान में अनाथ बच्चों को 0-6 वर्ष आयु वर्ग में ₹1,500 प्रतिमाह तथा 6-18 वर्ष आयु वर्ग में ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं। अन्य पात्र श्रेणियों के बच्चों को 0-6 वर्ष तक ₹750 तथा 6-18 वर्ष तक ₹1,500 प्रतिमाह मिलते हैं। इसके अलावा कपड़े, जूते आदि की खरीद हेतु प्रति बच्चा ₹2,000 की वार्षिक एकमुश्त सहायता दी जाती है, ₹10,000 नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: Palanhar Scheme was started in 2004. At present, orphan children in the age group of 0-6 years are given ₹ 1,500 per month and in the age group of 6-18 years, ₹ 2,500 per month is given. Children of other eligible categories get ₹750 per month for 0-6 years and ₹1,500 per month for 6-18 years. Apart from this, annual lump sum assistance of ₹ 2,000 per child is given for purchase of clothes, shoes etc., not ₹ 10,000. Hence statement D is false.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत अनाथ बच्चों को ₹1 लाख तत्काल, 18 वर्ष की आयु तक ₹2500 प्रतिमाह + ₹2000 वार्षिक और 18 वर्ष पूर्ण होने पर ₹5 लाख दिए जाते हैं। विधवाओं को ₹1 लाख तत्काल व ₹1500 प्रतिमाह पेंशन तथा बच्चों को ₹1000 प्रतिमाह दिए जाते हैं। 'मिशन वात्सल्य' (बाल संरक्षण सेवाएं) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात 60:40 है, यह पूर्णतः राज्य पोषित नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: Under the Chief Minister Corona Assistance Scheme, orphan children are given ₹ 1 lakh immediately, ₹ 2500 per month + ₹ 2000 annually till the age of 18 years and ₹ 5 lakh on completion of 18 years. Widows are given ₹ 1 lakh immediately and ₹ 1500 per month pension and children are given ₹ 1000 per month. 'Mission Vatsalya' (Child Protection Services) is a centrally-sponsored scheme of the Ministry of Women and Child Development, Government of India, in which the funding ratio is 60:40, it is not completely state funded. Hence statement D is false.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 से 8 लाख तक पारिवारिक आय वाले मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराती है। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में जिला मुख्यालयों पर कॉलेज स्तर पर पढ़ने वाले आरक्षित वर्ग के छात्रों को ₹2,000 प्रतिमाह (10 माह तक) दिए जाते हैं। PM-AJAY योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों में आजीविका और कौशल विकास हेतु अनुदान देती है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय गांवों के बुनियादी विकास हेतु क्रियान्वित है।
English: Mukhyamantri Anuprati Coaching Scheme provides free coaching for competitive examinations to meritorious students with family income up to Rs 8 lakh from June 5, 2021. Under the Ambedkar DBT Voucher Scheme, ₹ 2,000 per month (up to 10 months) is given to reserved category students studying at the college level at the district headquarters. PM-AJAY scheme provides grants for livelihood and skill development in Scheduled Caste dominated villages. Pradhan Mantri Adi Adarsh Gram Yojana is implemented under Article 275(1) of the Constitution for the basic development of tribal villages.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पीएम जनमन योजना 15 नवंबर 2023 से देश के 75 PVTG समूहों हेतु शुरू की गई। राजस्थान में एकमात्र आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध PVTG सहरिया जनजाति (बारां जिला) है, जहां आवास निर्माण हेतु ₹2.37 लाख दिए जा रहे हैं। सहरिया, खैरवा और कथौड़ी परिवारों को विशेष खाद्य सुरक्षा पैकेज के तहत प्रतिमाह 250 मिली घी, 500 मिली खाद्य तेल तथा 500 ग्राम दाल पीओएस मशीनों के माध्यम से निःशुल्क दी जाती है, 10 किलो घी नहीं। अतः कथन D गलत है।
English: PM Janman Yojana was launched from 15 November 2023 for 75 PVTG groups of the country. The only officially listed PVTG in Rajasthan is Sahariya tribe (Baran district), where ₹2.37 lakh is being given for housing construction. Under the special food security package, Sahariya, Khairwa and Kathori families are given 250 ml ghee, 500 ml edible oil and 500 grams of pulses free of cost through POS machines per month, not 10 kg ghee. Hence statement D is incorrect.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में ₹5 लाख तक ऋण व ₹50,000 मार्जिन अनुदान मिलता है। सुखद दाम्पत्य जीवन योजना में सामान्य दिव्यांग विवाह पर ₹50,000 तथा 80% से अधिक दिव्यांगता वाले से विवाह करने पर ₹5 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पीड़ितों को व्हीलचेयर प्रदान की गई है। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग कार्मिकों को पदोन्नति में 4% आरक्षण दिया है तथा 'समान अवसर नीति 2025' कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को मजबूत करती है, आरक्षण समाप्त नहीं किया गया है। अतः कथन D असत्य है।
English: Under Vishesh Yogjan Self-Employment Scheme, loan up to ₹ 5 lakh and margin grant of ₹ 50,000 is available. Under the Happy Married Life Scheme, an incentive amount of ₹ 50,000 is given on marriage of a person with general disability and ₹ 5 lakh is given on marriage of a person with more than 80% disability. Muscular dystrophy sufferers have been provided wheelchairs. Rajasthan government has given 4% reservation in promotion to disabled employees and 'Equal Opportunity Policy 2025' strengthens their rights at the workplace, reservation has not been abolished. Hence statement D is false.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मुख्यमंत्री घुमन्तु आवास योजना 22 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई, जिसमें मकान निर्माण हेतु ₹1.20 लाख (तीन किस्तों ₹20,000, ₹50,000, ₹50,000 में) मिलते हैं। साथ ही शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 तथा मनरेगा के 90 कार्यदिवस देय हैं। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना के तहत गाड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाने हेतु कच्चा माल खरीदने के लिए मात्र ₹10,000 का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है, ₹5 लाख का ऋण नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: Mukhyamantri Ghumantu Awas Yojana was started from 22 October 2024, in which ₹ 1.20 lakh (in three installments of ₹ 20,000, ₹ 50,000, ₹ 50,000) is available for the construction of a house. Also, ₹12,000 and 90 working days of MNREGA are payable for toilet construction. Under the Gadiya Lohar Raw Material Purchase Grant Assistance Scheme, only a lump sum grant of ₹ 10,000 is given to purchase raw material to make the Gadiya Lohars self-reliant, not a loan of ₹ 5 lakh. Hence statement D is false.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: NFSA 2013 के तहत अंत्योदय परिवारों को 35 किग्रा तथा अन्य प्राथमिकता परिवारों को 5 किग्रा/यूनिट प्रतिमाह खाद्यान्न मिलता है (पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क)। ONORC के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है। स्मार्ट एफपीएस योजना जयपुर ग्रामीण से पायलट रूप में शुरू की गई है। 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ 'गिव अप अभियान' के तहत दिसंबर 2025 तक 37.75 लाख सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है ताकि वास्तविक पात्र वंचित न रहें।
English: Under NFSA 2013, Antyodaya families get 35 kg and other priority families get 5 kg/unit of food grains per month (free under PM Garib Kalyan Anna Yojana). Ration card portability is applicable at the national level under ONORC. Smart FPS scheme has been started in pilot form from Jaipur Rural. Under the 'Give Up Campaign' started from 1 November 2024, 37.75 lakh able-bodied people have voluntarily given up food security by December 2025 so that the genuine deserving people are not deprived.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के अंतर्गत वृद्धजन सम्मान (महिला 55+, पुरुष 58+), एकल नारी, विशेष योग्यजन तथा लघु-सीमांत कृषक वृद्ध सम्मान पेंशन संचालित हैं। राज्य में न्यूनतम पेंशन राशि को ₹1,250 में ₹50 बढ़ाकर ₹1,300 प्रतिमाह किया गया तथा 27 फरवरी 2026 को बजट चर्चा पर की गई घोषणा के अनुसार आगामी वर्ष से इसमें ₹150 की और वृद्धि कर इसे ₹1,450 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: In Rajasthan, under social security pensions, Vridhajan Samman (female 55+, male 58+), single women, specially abled people and small-marginal farmers Vriddha Samman pension are operated. The minimum pension amount in the state was increased by ₹ 50 from ₹ 1,250 to ₹ 1,300 per month and as per the announcement made in the budget discussion on 27 February 2026, it has been announced to further increase it by ₹ 150 to ₹ 1,450 per month from the coming year. Hence all four statements are true.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: RIPS-2024 को 8 अक्टूबर 2024 को निवेश एवं रोजगार संवर्धन हेतु लागू किया गया। इसमें परिसंपत्ति निर्माण हेतु 75% एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी या टर्नओवर लिंक्ड सब्सिडी का विकल्प है तथा पहली बार निर्यात करने वालों को 25% फ्रेट सब्सिडी मिलती है। विद्युत शुल्क में 100% छूट केवल 7 वर्षों के लिए दी जाती है (50 वर्षों के लिए नहीं) तथा स्टांप ड्यूटी में 75% छूट व 25% प्रतिपूर्ति मिलती है। अतः कथन D गलत है।
English: RIPS-2024 was implemented on 8 October 2024 to promote investment and employment. It has the option of 75% SGST reimbursement, capital subsidy or turnover linked subsidy for asset creation and 25% freight subsidy for first-time exporters. 100% exemption in electricity duty is given only for 7 years (not for 50 years) and 75% exemption in stamp duty and 25% reimbursement. Hence statement D is incorrect.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 (8 दिसंबर 2024) में अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, आईपीआर सहायता और ₹15 लाख तक इक्विटी लिस्टिंग सहायता है। एमएसएमई सुविधा अधिनियम 2019 में 'राज उद्योग मित्र' पोर्टल पर घोषणा प्रस्तुत करने पर 5 वर्ष तक निरीक्षण से छूट मिलती है। 1 अप्रैल 2025 से लागू एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म (Micro) उद्यम हेतु निवेश ₹2.5 करोड़ व टर्नओवर ₹10 करोड़ है; लघु (Small) हेतु ₹25 करोड़ व ₹100 करोड़; तथा मध्यम (Medium) हेतु ₹125 करोड़ व ₹500 करोड़ है। ₹10 करोड़ निवेश सूक्ष्म नहीं बल्कि लघु श्रेणी में आता है। अतः कथन D असत्य है।
English: Rajasthan MSME Policy 2024 (8 December 2024) has additional 2% interest subvention, IPR support and equity listing support up to ₹15 lakh. Under the MSME Facilitation Act 2019, submission of declaration on 'Raj Udyog Mitra' portal provides exemption from inspection for 5 years. According to the new definition of MSME applicable from April 1, 2025, the investment for micro enterprise is ₹ 2.5 crore and turnover is ₹ 10 crore; ₹25 crore and ₹100 crore for small; And for medium it is ₹125 crore and ₹500 crore. ₹10 crore investment does not fall in micro but small category. Hence statement D is false.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: डॉ. अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना में SC/ST उद्यमियों को ₹25 लाख तक 9% ब्याज सब्सिडी और 25% पूंजीगत अनुदान मिलता है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 ट्रेड के कारीगरों को टूलकिट व रियायती ऋण देती है जिसमें राजस्थान में राज्य सरकार 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दे रही है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना आरएफसी द्वारा ₹2 करोड़ तक 6% ब्याज अनुदान देती है। 3 सितंबर 2025 को शुरू विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के नए सूक्ष्म-लघु उद्यमों हेतु ₹1 करोड़ तक 8% व ₹2 करोड़ तक 7% ब्याज अनुदान का प्रावधान है।
English: In Dr. Ambedkar Dalit Tribal Enterprise Promotion Scheme, SC/ST entrepreneurs get 9% interest subsidy and 25% capital subsidy up to ₹25 lakh. PM Vishwakarma Yojana provides toolkit and concessional loans to artisans of 18 trades in which the state government in Rajasthan is giving 2% additional interest subsidy. Youth Entrepreneurship Promotion Scheme provides 6% interest subsidy up to ₹2 crore by RFC. Vishwakarma Youth Entrepreneur Promotion Scheme, launched on 3 September 2025, has a provision of 8% interest subsidy up to ₹ 1 crore and 7% interest subsidy up to ₹ 2 crore for new micro-small enterprises in the manufacturing and service sector.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी 2026 को शुरू की गई। इसके तहत 1 लाख युवाओं को उद्यम स्थापना हेतु वित्तीय संस्थानों से शत-प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। 8वीं-12वीं पास आवेदकों को सेवा में ₹3.5 लाख व निर्माण में ₹7.5 लाख तथा स्नातक/आईटीआई को सेवा में ₹5 लाख व निर्माण में ₹10 लाख ऋण सीमा पर 100% ब्याज अनुदान मिलता है। योजना के अंतर्गत ऋण राशि का 10% (अधिकतम ₹35,000 व ₹50,000) मार्जिन मनी सहायता भी प्रदान की जाती है। अतः कथन D असत्य है।
English: Chief Minister Youth Self-Employment Scheme was launched on 15 January 2026. Under this, 100 percent interest subsidy is being provided from financial institutions to 1 lakh youth for setting up enterprises. 8th-12th pass applicants get ₹ 3.5 lakh in service and ₹ 7.5 lakh in construction and graduate/ITI candidates get 100% interest subsidy on loan limit of ₹ 5 lakh in service and ₹ 10 lakh in construction. Under the scheme, margin money assistance of 10% of the loan amount (maximum ₹ 35,000 and ₹ 50,000) is also provided. Hence statement D is false.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: एकीकृत क्लस्टर विकास योजना (8 दिसंबर 2024) में सीएफसी स्थापना हेतु 90% (अधिकतम ₹10 करोड़) तथा कारीगर क्लस्टरों को ₹50 लाख तक सॉफ्ट इंटरवेंशन सहायता का प्रावधान है। ODOP नीति के तहत सभी जिलों में DEPC समितियां सक्रिय हैं। आर्थिक समीक्षा की आधिकारिक ODOP सूची के अनुसार जयपुर का उत्पाद 'रत्न एवं आभूषण' (Gems & Jewellery) तथा कोटा का उत्पाद 'कोटा डोरिया' है। अतः कथन D गलत है।
English: In the Integrated Cluster Development Plan (8 December 2024), there is a provision of 90% (maximum ₹ 10 crore) for setting up CFC and soft intervention assistance up to ₹ 50 lakh for artisan clusters. DEPC committees are active in all the districts under the ODOP policy. According to the official ODOP list of Economic Survey, the product of Jaipur is 'Gems & Jewellery' and the product of Kota is 'Kota Doria'. Hence statement D is incorrect.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: निर्माण श्रमिक टूलकिट योजना में औजार खरीदने हेतु ₹2,000 मिलते हैं। सुलभ्य आवास योजना में मकान निर्माण हेतु ₹1.50 लाख का अनुदान दिया जाता है। शुभ शक्ति योजना में पंजीकृत श्रमिकों की 18 वर्ष से अधिक की अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता हेतु ₹55,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। निर्माण श्रमिक शिक्षा योजना में कक्षा 6 से उच्च अध्ययन हेतु ₹8,000 से ₹25,000 तक छात्रवृत्ति दी जाती है।
English: Under the Construction Workers Toolkit Scheme, ₹ 2,000 is available to buy tools. Under the Sulabhya Awas Yojana, a grant of ₹ 1.50 lakh is given for the construction of a house. Under Shubh Shakti Yojana, unmarried daughters above 18 years of age of registered workers get an incentive amount of ₹ 55,000 for self-reliance. Under the Construction Workers Education Scheme, scholarships ranging from ₹8,000 to ₹25,000 are given for higher studies from class 6 onwards.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 (संशोधित 1 जनवरी 2022) से लागू है जिसमें पुरुषों को ₹4000 व महिलाओं/दिव्यांगों/ट्रांसजेंडर्स को ₹4500 प्रतिमाह भत्ता 4 घंटे की इंटर्नशिप के आधार पर अधिकतम 2 वर्ष तक मिलता है। 12 जनवरी 2026 को जारी 'राजस्थान रोजगार नीति 2026' का लक्ष्य मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना है, न कि 50,000। अतः कथन D असत्य है।
English: Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana is applicable from 1 February 2019 (revised 1 January 2022) in which men get ₹ 4000 and women/disabled/transgenders get ₹ 4500 per month allowance on the basis of 4 hours internship for a maximum of 2 years. The 'Rajasthan Employment Policy 2026' released on January 12, 2026, aims to create 15 lakh employment opportunities by March 2029, not 50,000. Hence statement D is false.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: DDU-GKY केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है जिसमें कमजोर वर्गों के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाता है। 'राजकविक' (पूर्व नाम ELSTP) में बाजार की मांग के अनुरूप 'रिक्रूट-ट्रेन-डिप्लॉय' मॉडल पर अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 'सक्षम' योजना महिलाओं और युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार शुरू करने हेतु प्रशिक्षण देती है। 'समर्थ' योजना का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित, हाशिए पर स्थित वर्गों (भिक्षुकों, जेल बंदियों, अनाथालयों के निवासियों) को आत्मनिर्भर बनाना है।
English: DDU-GKY is a program of the Union Ministry of Rural Development in which youth from weaker sections are linked to employment by providing skill training. At 'Rajkavik' (formerly ELSTP) short-term training is imparted on 'recruit-train-deploy' model as per the market demand. 'Saksham' scheme provides training to women and youth to start self-employment at local level. 'Samarth' scheme aims to make the most deprived, marginalized sections of the society (beggars, jail inmates, residents of orphanages) self-reliant.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान पर्यटन नीति 2025 (7 दिसंबर 2025) और फिल्म पर्यटन नीति 2025 (24 दिसंबर 2025) पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लाई गई हैं। फिल्म नीति में फीचर फिल्मों पर 30% या ₹3 करोड़, वेब सीरीज/डॉक्यूमेंट्री पर ₹2 करोड़ तथा टीवी धारावाहिकों पर ₹1.5 करोड़ सब्सिडी देय है। इसके लिए पात्रता शर्त यह है कि फिल्म का न्यूनतम 5% स्क्रीन टाइम या कम से कम 50% शूटिंग दिवस राजस्थान में होने चाहिए (95% रेगिस्तान में नहीं)। अतः कथन D असत्य है।
English: Rajasthan Tourism Policy 2025 (7 December 2025) and Film Tourism Policy 2025 (24 December 2025) have been brought to promote tourism. In the film policy, subsidy of 30% or ₹ 3 crore is payable on feature films, ₹ 2 crore on web series/documentaries and ₹ 1.5 crore on TV serials. The eligibility condition for this is that a minimum of 5% of the film's screen time or at least 50% of the shooting days should be in Rajasthan (not 95% in the desert). Hence statement D is false.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत राज्य में 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों (खाटूश्यामजी, करणी माता मंदिर देशनोक, मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा, केशोरायपाटन बूंदी) का विकास हो रहा है। ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 में ग्रामीण होमस्टे व एग्रो-टूरिज्म को 10 वर्ष तक एसजीएसटी पुनर्भरण व स्टाम्प ड्यूटी छूट मिलती है। पेइंग गेस्ट योजना 2021 में घरेलू घरों में 6-20 कमरों के साथ पर्यटकों को ठहरने की सुविधा दी जाती है। 15 फरवरी 2024 से प्रभावी पर्यटन सहायता बल पर्यटकों को सुरक्षा व सुविधा देता है।
English: Under the Swadesh Darshan 2.0 scheme of the Government of India, 4 major religious places (Khatushyamji, Karni Mata Temple Deshnoke, Malaseri Dungri Bhilwara, Keshoraipatan Bundi) are being developed in the state. Under the Rural Tourism Scheme 2022, rural homestay and agro-tourism get SGST reimbursement and stamp duty exemption for 10 years. Paying Guest Scheme 2021 provides accommodation to tourists in domestic houses with 6-20 rooms. Effective from 15 February 2024, the Tourism Assistance Force provides security and facilities to the tourists.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है जिसमें बुजुर्गों को निःशुल्क ट्रेन व हवाई जहाज से तीर्थ कराए जाते हैं। वर्ष 2025-26 में 37,506 यात्रियों (35,634 ट्रेन + 1,872 हवाई जहाज) ने यात्रा की। सिन्धु दर्शन यात्रा लद्दाख जाने वाले तीर्थयात्रियों को कुल खर्च का 50% या ₹15,000 तक की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार देती है। यह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक अनुदान है, इसमें कोई 80% सेवा कर नहीं वसूला जाता। अतः कथन D असत्य है।
English: Senior Citizen Pilgrimage Scheme is run by the Devasthan Department in which the elderly are taken on pilgrimage by train and plane free of cost. 37,506 passengers (35,634 trains + 1,872 airplanes) traveled in the year 2025-26. The state government reimburses 50% of the total expense or up to ₹15,000 to pilgrims visiting Sindhu Darshan Yatra Ladakh. This is a financial subsidy provided by the state government, no 80% service tax is collected in it. Hence statement D is false.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में पर्यटन अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु ₹5,000 करोड़ के कोष तथा 20 नवंबर 2025 को पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। आरटीडीसी (RTDC) 1 अप्रैल 1979 से होटल नेटवर्क और 'पैलेस ऑन व्हील्स' का संचालन करता है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों में शीर्ष 5 देश क्रमशः 1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), 2. यू.के. (UK), 3. फ्रांस, 4. जर्मनी और 5. इटली हैं, न कि रूस और चीन। अतः कथन D असत्य है।
English: A fund of ₹ 5,000 crore has been created to strengthen tourism infrastructure in Rajasthan and a Tourism Development Board has been constituted on 20 November 2025. RTDC operates the hotel network and 'Palaces on Wheels' since 1 April 1979. According to the Economic Review 2025-26, the top 5 countries among foreign tourists visiting Rajasthan are 1. United States of America (USA), 2. UK respectively. (UK), 3. France, 4. Germany and 5. Italy, not Russia and China. Hence statement D is false.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पीएम-कुसुम योजना फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। इसके तीन घटक हैं: घटक-A में 0.5-2 MW के सौर संयंत्र किसानों की अनुपयोगी भूमि पर लगते हैं (देश का पहला प्लांट भालोजी, कोटपूतली-जयपुर में स्थापित हुआ)। घटक-B में 7.5 HP तक के डीजल/बिजली पंपों को ऑफ-ग्रिड सोलर पंपों में बदला जाता है (जिसमें 30% केंद्र, 30% राज्य, 30% नाबार्ड ऋण व 10% किसान अंशदान होता है)। घटक-C में ग्रिड-कनेक्टेड कृषि फीडरों का सोलराइजेशन किया जाता है। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: PM-KUSUM scheme was launched in February 2019. It has three components: Component-A consists of 0.5-2 MW solar plants installed on farmers' unused land (the country's first plant was established in Bhaloji, Kotputli-Jaipur). In Component-B, diesel/electric pumps up to 7.5 HP are converted into off-grid solar pumps (comprising 30% Centre, 30% State, 30% NABARD loan and 10% farmer contribution). Component-C involves solarization of grid-connected agricultural feeders. Hence all four statements are completely true.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को 1 करोड़ घरों हेतु शुरू हुई, जिसमें 3 किलोवाट पर ₹78,000 केंद्रीय सहायता तथा राजस्थान में 150 यूनिट योजना के तहत ₹17,000 की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी मिलती है। कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली पूर्णतः निःशुल्क (शून्य बिल) दी जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट प्रतिमाह तक निःशुल्क बिजली का प्रावधान है, 1,000 यूनिट नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: PM Surya Ghar Free Electricity Scheme launched on 13 February 2024 for 1 crore households, with central assistance of ₹78,000 per 3 kW and additional state subsidy of ₹17,000 under the scheme for 150 units in Rajasthan. Agricultural consumers are being given completely free electricity (zero bill) up to 2000 units per month. There is a provision of free electricity up to 100 units per month for domestic consumers, not 1,000 units. Hence statement D is false.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RDSS योजना विद्युत मंत्रालय की पहल है जिसका लक्ष्य डिस्कॉम्स की हानियों को 12-15% पर लाना है। SKAY पोर्टल किसानों को अनुपयोगी भूमि सोलर प्लांट्स हेतु लीज पर देने में मदद करता है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत 2029-30 तक 125 GW अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है। राजकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाने हेतु हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) RRECL द्वारा लागू किया गया है।
English: RDSS scheme is an initiative of the Power Ministry which aims to bring down the losses of Discoms to 12-15%. SKAY portal helps farmers to lease unused land for solar plants. Rajasthan has a target of 125 GW of renewable energy by 2029-30 under the Integrated Clean Energy Policy 2024. Hybrid Annuity Model (HAM) has been implemented by RRECL for installing solar rooftop on government buildings.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: PMGSY 25 दिसंबर 2000 से ग्रामीण संपर्कता हेतु लागू है। इसके तीसरे चरण में 8,662.50 किमी सड़कों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण हो रहा है। अटल प्रगति पथ गांवों में आबादी क्षेत्र में सीसी सड़कों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है। राजस्थान के कुल सड़क नेटवर्क (3.35 लाख किमी) में सर्वाधिक हिस्सा ग्रामीण सड़कों (लगभग 74%) का है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 3,540 से 10,790 किमी (मात्र 2 से 3%) हैं, 85% नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: PMGSY is applicable for rural connectivity since 25 December 2000. In its third phase, 8,662.50 km roads are being widened and strengthened. Atal Pragati Path is the flagship scheme of the state government for construction of CC roads in populated areas in villages. Of Rajasthan's total road network (3.35 lakh km), the largest share is rural roads (about 74%), while national highways constitute only 3,540 to 10,790 km (only 2 to 3%), not 85%. Hence statement D is false.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: RSHDP (स्टेट हाईवे कार्यक्रम) ADB की वित्तीय सहायता से संचालित है। राजस्थान द्वितीय राज्य राजमार्ग परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित है। RUIDP का चौथा चरण 43 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज विकास हेतु ADB द्वारा वित्तपोषित है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (पवन व सौर ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रिड सुदृढ़ीकरण) जर्मनी के KfW बैंक द्वारा वित्तपोषित है।
English: RSHDP (State Highway Programme) is operated with financial assistance from ADB. Rajasthan Second State Highway Project is financed by the World Bank. The fourth phase of RUIDP is financed by ADB for water supply and sewerage development in 43 cities. The Green Energy Corridor (Grid Strengthening to harness wind and solar energy) is financed by Germany's KfW Bank.
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: RWSLP परियोजना JICA के सहयोग से 30 जिलों में 137 पुरानी सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास व जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु 11 वर्षों के लिए संचालित है, जिसमें लखपति दीदी घटक भी शामिल है। RWSRP-RD परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की 70% सहायता से इंदिरा गांधी मुख्य नहर के 179.53 किमी जीर्णोद्धार और 33,312 हेक्टेयर सेम प्रभावित क्षेत्र के सुधार हेतु लागू है। इसमें चंबल पर कोई 50 नए बांध नहीं बनाए जा रहे हैं। अतः कथन D असत्य है।
English: The RWSLP project is being run for 11 years in collaboration with JICA to rehabilitate and enhance water use efficiency of 137 old irrigation projects in 30 districts, including Lakhpati Didi component. The RWSRP-RD project is implemented for the rehabilitation of 179.53 km of Indira Gandhi Main Canal and reclamation of 33,312 hectares of semi-affected area with 70% assistance from the New Development Bank (NDB). In this, no 50 new dams are being built on Chambal. Hence statement D is false.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: DRIP परियोजना केंद्रीय जल आयोग के समन्वय में विश्व बैंक और AIIB की सहायता से 10 वर्षों के लिए संचालित है। राजस्थान के 189 बड़े बांधों की संरचनात्मक सुरक्षा, जल रिसाव रोकथाम और जलवायु लचीलापन सुधारा जा रहा है। AFD (फ्रांस) की सहायता से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP) 2023-24 से 2030-31 तक लागू है। DRIP का उद्देश्य बांधों की सुरक्षा और दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करना है, न कि पानी कारखानों को बेचना। अतः कथन D असत्य है।
English: The DRIP project is operated for 10 years with the assistance of the World Bank and AIIB in coordination with the Central Water Commission. The structural safety, water leakage prevention and climate resilience of 189 big dams of Rajasthan are being improved. Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP) is implemented from 2023-24 to 2030-31 in 13 districts of Eastern Rajasthan with the assistance of AFD (France). The purpose of DRIP is to ensure the safety and long-term sustainability of dams, not to sell water to factories. Hence statement D is false.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP) पर 28 जनवरी 2024 को केंद्र, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच 90:5:5 के वित्तीय अनुपात पर समझौता हुआ। इससे पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों (जयपुर, अजमेर, कोटा, दौसा, अलवर आदि) की 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल तथा 2.51 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई व 1.52 लाख हेक्टेयर पुरानी सिंचाई का स्थिरीकरण होगा। इसके तहत कुन्नू, कुल, पार्वती, कालीसिंध व मेज नदी के अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर आदि में मोड़ा जाएगा, लूनी या माही बेसिन का इससे संबंध नहीं है। अतः कथन D गलत है।
English: On January 28, 2024, an agreement was signed between the Centre, Rajasthan and Madhya Pradesh on the Ram Jal Setu Link Project (Revised PKC-ERCP) with a financial ratio of 90:5:5. This will provide drinking water to 3.25 crore population of 17 districts of Eastern Rajasthan (Jaipur, Ajmer, Kota, Dausa, Alwar etc.) and stabilization of 2.51 lakh hectare new irrigation and 1.52 lakh hectare old irrigation. Under this, the surplus water of Kunnu, Kul, Parvati, Kalisindh and Mej rivers will be diverted to Banas, Morel, Banganga, Gambhir etc. Luni or Mahi basin is not related to this. Hence statement D is incorrect.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 17 फरवरी 2024 को राजस्थान-हरियाणा यमुना जल समझौते के तहत ताजेवाला हेड से मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक जल शेखावाटी (सीकर, चूरू, झुंझुनूं) लाने पर सहमति बनी। इंदिरा गांधी व सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग में केंद्र 60% व शेष राज्य वहन कर रहे हैं। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना (लागत ₹647.62 करोड़) में पंजाब (58.54%) तथा राजस्थान (41.46%) का अनुपात है, पंजाब अकेले 100% खर्च नहीं कर रहा। अतः कथन D असत्य है।
English: On 17 February 2024, under the Rajasthan-Haryana Yamuna Water Agreement, it was agreed to bring 1917 cusecs of water from Tajewala Head to Shekhawati (Sikar, Churu, Jhunjhunu) during the monsoon period. In the re-lining of Indira Gandhi and Sirhind feeders, the Center is bearing 60% and the rest is being borne by the state. The Firozpur Feeder Reconstruction Project (cost ₹647.62 crore) has a share of Punjab (58.54%) and Rajasthan (41.46%), with Punjab alone not spending 100%. Hence statement D is false.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: नर्मदा नहर परियोजना (जालौर व बाड़मेर) देश की पहली परियोजना है जहां सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र में ड्रिप/स्प्रिंकलर अनिवार्य है। परवन वृहद् परियोजना झालावाड़, बारां व कोटा में 2.01 लाख हेक्टेयर में सिंचाई व पेयजल देती है। पीपलखूंट उच्च स्तरीय कैनाल (प्रतापगढ़) माही बांध के पानी से 5127 हेक्टेयर में फव्वारा सिंचाई उपलब्ध कराएगी। धौलपुर लिफ्ट परियोजना चंबल के पानी से धौलपुर जिले के कस्बों व गांवों को लाभान्वित करती है।
English: Narmada Canal Project (Jalore and Barmer) is the first project in the country where drip/sprinkler is mandatory in the entire command area. Parvan mega project provides irrigation and drinking water to 2.01 lakh hectares in Jhalawar, Baran and Kota. Pipalkhunt High Level Canal (Pratapgarh) will provide sprinkler irrigation to 5127 hectares with water from Mahi Dam. The Dholpur Lift Project benefits the towns and villages of Dholpur district with the waters of the Chambal.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: PMKSY योजना 2015-16 से 60:40 अनुपात में लागू है जिसमें सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) पर लघु-सीमांत, महिला व एससी/एसटी किसानों को 70-75% तक अनुदान मिलता है। RRR योजना के तहत 37 परियोजनाओं का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। PMKSY 2.0 जलग्रहण विकास (वाटरशेड) घटक पर आधारित है जिसमें चेकडैम, फार्म पौंड, एनिकट व मेड़बंदी की जाती है; इसमें हर खेत पर बांध निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: PMKSY scheme is applicable from 2015-16 in the ratio of 60:40 in which small-marginal, women and SC/ST farmers get 70-75% subsidy on micro irrigation (drip/sprinkler). 37 projects are being renovated under the RRR scheme. PMKSY 2.0 is based on watershed development component which includes check dams, farm ponds, anicuts and embankments; There is no provision for construction of dam on every farm. Hence statement D is false.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अटल भूजल योजना भारत सरकार व विश्व बैंक की 50:50 साझेदारी से राज्य की 38 पंचायत समितियों में भूजल प्रबंधन हेतु लागू है। NHP के तहत 7 बड़े बांधों (बीसलपुर, माही आदि) पर SCADA ऑटोमेशन स्थापित हुआ है। 15 फरवरी 2025 से शुरू 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' में प्रवासियों व CSR से 16,006 से अधिक जल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गईं। 5 से 20 जून 2025 को रामगढ़ बांध से गड़ीसर झील तक 'वन्दे गंगा जल संरक्षण अभियान' चलाया गया।
English: Atal Ground Water Scheme is implemented for ground water management in 38 Panchayat Samitis of the state with 50:50 partnership of Government of India and World Bank. SCADA automation has been installed on 7 big dams (Bisalpur, Mahi etc.) under NHP. More than 16,006 water recharge structures were built by migrants and CSR in the 'Karmabhoomi to Matribhoomi Campaign' starting from 15 February 2025. 'Vande Ganga Water Conservation Campaign' was run from Ramgarh Dam to Gadisar Lake from 5 to 20 June 2025.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 (MJSA 2.0) 18 फरवरी 2024 को शुरू हुआ। इसके तहत 4 वर्षों (2024 से 2028) में 20,000 गांवों में 5 लाख जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य है। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। अभियान का मूल आधार ही 'जनसहभागिता, जनसहयोग और सामुदायिक भागीदारी' है; विदेशी ठेकेदारों का इसमें कोई एकाधिकार नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: Chief Minister Jal Swavalamban Abhiyan 2.0 (MJSA 2.0) launched on 18 February 2024. Under this, the target is to build 5 lakh water conservation structures in 20,000 villages in 4 years (2024 to 2028). The Chief Minister is the chairman of the state level committee. The basic premise of the campaign is 'public participation, public cooperation and community participation'; Foreign contractors have no monopoly in this. Hence statement D is false.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: जल जीवन मिशन (JJM) 15 अगस्त 2019 से 50:50 वित्तपोषण पर संचालित है, जिसके तहत 2028 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में फंक्शनल टैप कनेक्शन (FHTC) द्वारा 55 lpcd शुद्ध पेयजल दिया जाना है। योजना के प्रबंधन में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप ग्राम पंचायत व VWSC की मुख्य भूमिका है। अमृत 2.0 (AMRUT 2.0) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की 100% शहरी पेयजल, सीवरेज एवं जल स्रोतों के पुनरुद्धार की योजना है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में नहर खोदने की योजना नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: Jal Jeevan Mission (JJM) operates on 50:50 funding since 15 August 2019, under which 55 lpcd of pure drinking water is to be provided to every rural household through Functional Tap Connection (FHTC) by 2028. According to the 73rd Constitutional Amendment, Gram Panchayat and VWSC have a major role in the management of the scheme. AMRUT 2.0 is a plan of the Ministry of Housing and Urban Affairs for 100% urban drinking water, sewerage and revival of water sources, it is not a plan to dig canals in rural areas. Hence statement D is false.
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2 जनवरी 2026 से लागू है। इसका उद्देश्य पुराने व प्रदूषणकारी वाहनों को वैज्ञानिक रूप से हटाना है। 15 वर्ष से पुराने सरकारी वाहन अनिवार्य रूप से स्क्रैप होंगे। स्क्रैप सर्टिफिकेट (COD) प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% (₹1 लाख तक) छूट मिलती है। नीति का मूल उद्देश्य ही सर्कुलर इकोनॉमी के तहत धातुओं व सामग्रियों की रिकवरी व पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण (Recycling) करना है। अतः कथन D असत्य है।
English: Rajasthan Vehicle Scrapping Policy is applicable from 2 January 2026. Its objective is to scientifically remove old and polluting vehicles. Government vehicles older than 15 years will be compulsorily scrapped. 50% rebate in motor vehicle tax (up to ₹1 lakh) on new vehicle purchase on production of Certificate of Scrap (COD). The basic objective of the policy is recovery and environment-friendly recycling of metals and materials under circular economy. Hence statement D is false.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: ई-कचरा नीति 2023 ई-वेस्ट के वैज्ञानिक निस्तारण व पुनर्चक्रण हेतु लागू है। जलवायु परिवर्तन नीति 2023 सभी विभागों में क्लाइमेट रेजिलिएंस विकसित करने हेतु है। वन नीति 2023 का विजन अगले 20 वर्षों में राज्य के हरित आवरण को 9.65% से बढ़ाकर 20% तक ले जाना है। बर्तन बैंक योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 1,000 ग्राम पंचायतों में ₹1-1 लाख के स्टील बर्तन सेट उपलब्ध कराकर प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने की अनूठी पहल है।
English: E-Waste Policy 2023 is applicable for scientific disposal and recycling of e-waste. Climate Change Policy 2023 is to develop climate resilience in all departments. The vision of the Forest Policy 2023 is to increase the green cover of the state from 9.65% to 20% in the next 20 years. Utensil Bank Scheme is a unique initiative under Swachh Bharat Mission Gramin to create plastic free villages by providing steel utensil sets worth ₹1 lakh each in 1,000 gram panchayats.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पंचगौरव योजना 17 दिसंबर 2024 को आयोजना विभाग द्वारा शुरू की गई फ्लैगशिप पहल है। इसमें प्रत्येक जिले की अनूठी पहचान के 5 आयामों (1 उपज, 1 प्रजाति, 1 खेल, 1 उत्पाद और 1 पर्यटक स्थल) को चिन्हित कर उनका एकीकृत विकास किया जा रहा है। यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में समान रूप से लागू है, केवल 2 जिलों में नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: Panchgaurav Yojana is the flagship initiative launched by the Planning Department on 17 December 2024. In this, 5 dimensions of the unique identity of each district (1 produce, 1 species, 1 sport, 1 product and 1 tourist destination) are being identified and their integrated development is being done. This scheme is equally applicable in all the districts of Rajasthan, not only in 2 districts. Hence statement D is false.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: नीति आयोग के SDG इंडेक्स 4.0 में राजस्थान 67 स्कोर के साथ फ्रंट रनर बन गया है। राज्य के अपने SDG इंडेक्स 6.0 में 33 जिलों में झुंझुनूं प्रथम तथा जैसलमेर अंतिम स्थान पर रहा। जुलाई 2024 से शुरू हरियालो राजस्थान महाभियान में 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। राजस्थान ने सौर ऊर्जा में देश में प्रथम स्थान होने के कारण SDG-7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा) में शत-प्रतिशत 100 अंक हासिल किए हैं, यह सबसे न्यूनतम नहीं बल्कि सर्वोच्च है। अतः कथन D असत्य है।
English: Rajasthan has become the front runner in NITI Aayog's SDG Index 4.0 with a score of 67. In the state's own SDG Index 6.0, Jhunjhunu stood first and Jaisalmer stood last among 33 districts. Hariyalo Rajasthan Maha Abhiyan, starting from July 2024, has a target of planting 50 crore saplings in 5 years. Being first in the country in solar energy, Rajasthan has achieved 100% 100 points in SDG-7 (Affordable and Clean Energy), which is not the lowest but the highest. Hence statement D is false.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजीविका (स्थापना अक्टूबर 2010) के तहत 12.98 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सोलर दीदी योजना में 25,000 महिलाओं की पहचान की गई है। 7,104 डीजी-पे सखी व 6,053 बीसी सखी कार्य कर रही हैं। 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के तहत महिलाओं को कृषि ड्रोन उड़ाने और नैनो यूरिया छिड़काव का हाई-टेक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ड्रोन कार्य प्रतिबंधित नहीं है। अतः कथन D गलत है।
English: Under Rajivika (established October 2010), more than 12.98 lakh women have become Lakhpati Didi. 25,000 women have been identified in the Solar Didi scheme. 7,104 DG-PE Sakhi and 6,053 BC Sakhi are working. Under the 'NaMo Drone Didi' scheme, women are being given high-tech training in flying agricultural drones and nano urea spraying, drone work is not restricted. Hence statement D is incorrect.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में मनरेगा के 100 दिनों के अलावा राज्य मद से 25 अतिरिक्त दिन जोड़कर 125 दिन का रोजगार मिलता है। सहरिया, कथौड़ी व दिव्यांगों को 100 दिन अतिरिक्त (कुल 225 दिन) मिलते हैं। नए VB-GRAM G में 125 दिन का कानूनी अधिकार और 60:40 का अनुपात है। मनरेगा में कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर तथा नए प्रावधानों में साप्ताहिक आधार पर मजदूरी भुगतान का नियम है; 1 वर्ष बाद भुगतान का कोई नियम नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: In Rajasthan, apart from 100 days of MNREGA, 125 days of employment is provided by adding 25 additional days from the state head. Sahariya, Kathori and disabled people get additional 100 days (total 225 days). The new VB-GRAM G has a legal validity of 125 days and a ratio of 60:40. In MNREGA, there is a rule to pay wages within 15 days of completion of work and on weekly basis in the new provisions; There is no rule for payment after 1 year. Hence statement D is false.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: PMAY-G में मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख मकान निर्माण, ₹12,000 शौचालय व 90 दिन मनरेगा मजदूरी मिलती है। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना बीपीएल 2002 के 22 लाख परिवारों को 3 चरणों में गरीबी रेखा से बाहर लाने हेतु शत-प्रतिशत राज्य पोषित योजना है। स्वामित्व योजना में ड्रोन तकनीक से आबादी भूमि का पट्टा जारी होता है। MPLAD में प्रत्येक सांसद को ₹5 करोड़ वार्षिक विकास निधि मिलती है।
English: Under PMAY-G, ₹ 1.20 lakh house construction, ₹ 12,000 toilet and 90 days MNREGA wages are available in the plain areas. Deendayal Upadhyay Poverty Free Village Scheme is a 100% state funded scheme to bring 22 lakh families of BPL 2002 out of poverty line in 3 phases. In the ownership scheme, lease of populated land is issued through drone technology. In MPLAD, each MP gets ₹5 crore annual development fund.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मेवात कार्यक्रम 1986-87 से मेव बाहुल्य अलवर, खैरथल-तिजारा व डीग के 14 ब्लॉकों में लागू है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चंबल बीहड़ प्रभावित 8 जिलों में संचालित है। मगरा क्षेत्र अरावली पहाड़ी से घिरे 5 जिलों (ब्यावर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़) में लागू है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बजट 2025-26 में ₹150 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे सुदूर गांवों के समग्र विकास हेतु शुरू किया गया है।
English: Mewat program is implemented in 14 blocks of Meo dominated Alwar, Khairthal-Tijara and Deeg since 1986-87. Dang Area Development Program is operated in 8 districts affected by Chambal ravines. Magra region is applicable in 5 districts (Beawar, Pali, Bhilwara, Rajsamand, Chittorgarh) surrounded by Aravalli hills. Chief Minister Thar Border Area Development Program has been launched in Budget 2025-26 at a cost of ₹150 crore for the overall development of remote villages along the international border.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: पीएम स्वनिधि योजना में रेहड़ी-पटरी वालों को ₹15,000, ₹25,000 व ₹50,000 का ऋण 7% ब्याज अनुदान पर मिलता है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग द्वारा असंगठित सेवा क्षेत्र (गिग वर्कर, डिलीवरी बॉय, सफाईकर्मी आदि) को क्रमशः ₹10,000, ₹20,000 व ₹50,000 का ऋण 7% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराती है। ये दोनों बैंक ऋण (Loans) हैं जिनका पुनर्भुगतान क्रमशः 12, 18 व 36 माह में करना अनिवार्य होता है, यह कोई गैर-वापसी योग्य दान नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: Under PM Swanidhi Yojana, street vendors get loans of ₹ 15,000, ₹ 25,000 and ₹ 50,000 at 7% interest subsidy. Mukhyamantri Swanidhi Yojana is provided by the Autonomous Government Department to the unorganized service sector (gig workers, delivery boys, sweepers etc.) as loans of ₹ 10,000, ₹ 20,000 and ₹ 50,000 respectively at 7% interest subsidy. Both of these are bank loans which are required to be repaid in 12, 18 and 36 months respectively, it is not a non-refundable donation. Hence statement D is false.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: PMAY-U शहरी बेघरों व निम्न आय वर्गों को पक्के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी और वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में इंदिरा रसोई का नाम बदलकर 'श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना' किया तथा भोजन सामग्री को 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया। लाभार्थी से मात्र ₹8 लिए जाते हैं जबकि राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली ₹22 का भारी अनुदान दिया जाता है, ₹1 नहीं। अतः कथन D असत्य है।
English: PMAY-U provides interest subsidy and financial assistance for permanent housing to the urban homeless and low income groups. The state government changed the name of Indira Rasoi to 'Shri Annapurna Rasoi Yojana' in January 2024 and increased the food items from 450 grams to 600 grams. Only ₹8 is taken from the beneficiary whereas the state government gives a huge subsidy of ₹22 per plate, not ₹1. Hence statement D is false.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को लागू हुई (अधिनियम 2020)। यह देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी है जिसमें परिवार का 10 अंकीय व सदस्य का 11 अंकीय नंबर होता है तथा 18+ महिला मुखिया होती है। 5 अप्रैल 2022 से जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड घोषित कर दिया गया। जन सूचना पोर्टल आरटीआई की धारा 4(2) के तहत बिना आवेदन किए नागरिकों को 117 विभागों की 351 योजनाओं की पारदर्शी जानकारी देता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Jan Aadhaar scheme came into force on 18 December 2019 (Act 2020). This is the largest family directory in the country which has 10 digit number of the family and 11 digit number of the member and 18+ is the female head. From April 5, 2022, Jan Aadhaar card itself was declared as ration card. Jan Soochna Portal provides transparent information about 351 schemes of 117 departments to the citizens without applying under Section 4(2) of RTI. Hence all four statements are true.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राज्य में डीबीटी योजनाओं की निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड कार्य कर रहा है जिससे 126 राज्य व 55 केंद्रीय योजनाएं जुड़ी हैं। 27 फरवरी 2026 को बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ₹1300 से बढ़ाकर ₹1450 प्रतिमाह करने तथा 2500 दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी देने की घोषणा की गई। डीबीटी और बैंकिंग सेवाएं राज्य के वित्तीय समावेशन की रीढ़ हैं, इन्हें बंद करने का कोई आदेश नहीं है। अतः कथन D असत्य है।
English: To monitor the DBT schemes in the state, the State DBT Advisory Board is working under the chairmanship of the Chief Secretary, to which 126 state and 55 central schemes are linked. During the budget discussion on 27 February 2026, the Chief Minister announced to increase the social security pension from ₹ 1300 to ₹ 1450 per month and to provide free scooties to 2500 disabled people. DBT and banking services are the backbone of financial inclusion of the state, there is no order to shut them down. Hence statement D is false.