संविधान एवं राजनीति TOP 300 MCQs POLITY AND CONSTITUTION 📘🇮🇳

प्रश्न 1. कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत गठित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया था?

Aवयस्क मताधिकार के आधार पर प्रांतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

B1935 के अधिनियम के तहत गठित प्रांतीय विधान सभाओं के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से अप्रत्यक्ष रूप से

Cकेवल गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों द्वारा मनोनीत करके

Dरियासतों के नरेशों और ब्रिटिश संसद द्वारा संयुक्त चयन द्वारा

✅ सही उत्तर: (B) 1935 के अधिनियम के तहत गठित प्रांतीय विधान सभाओं के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से अप्रत्यक्ष रूप से

📝 व्याख्या: कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946) के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया गया था। उस समय भारत में वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, बल्कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केवल संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्राप्त था। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने अपने-अपने समुदायों (सामान्य, मुस्लिम, सिख) के प्रतिनिधियों का चुनाव किया, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा परामर्श और मनोनयन के माध्यम से हुआ। अतः संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी।

प्रश्न 2. 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित भारत की संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?

Aडॉ. राजेन्द्र प्रसाद

Bडॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

Cचक्रवर्ती राजगोपालाचारी

Dडॉ. बी. आर. अम्बेडकर

प्रश्न 3. 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया था। B. उद्देश्य प्रस्ताव पर 16 दिसंबर, 1946 को सर्वप्रथम संशोधन प्रस्तुत करने वाले सदस्य डॉ. एम. आर. जयकर थे। C. इस प्रस्ताव ने भावी स्वतंत्र भारत के संविधान के आधारभूत दर्शन और राजनीतिक ढांचे की रूपरेखा तय की। D. यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' (Preamble) का मूल आधार बना।

Aकेवल A और C

Bकेवल B और D

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 4. संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के संदर्भ में सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. प्रारूप समिति (Drafting Committee) B. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति C. संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee) D. संचालन समिति (Steering Committee) सूची-II: 1. सरदार वल्लभभाई पटेल 2. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर 3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 4. पंडित जवाहरलाल नेहरू

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-4, B-3, C-2, D-1

प्रश्न 5. 29 अगस्त, 1947 को गठित 7-सदस्यीय 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) में निम्नलिखित में से कौन मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे?

Aएन. गोपालस्वामी आयंगर

Bअल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

Cडॉ. के. एम. मुंशी

Dसैयद मोहम्मद सादुल्लाह

प्रश्न 6. संविधान सभा में किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को 'अप्रतिनिधिक' मानकर इसे भंग करने और वयस्क मताधिकार पर पुनर्निर्वाचन कराने की मांग की थी?

Aहिंदू महासभा

Bसोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल)

Cस्वराज दल

Dकम्युनिस्ट पार्टी

प्रश्न 7. 26 नवंबर, 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, तब संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तुरंत प्रभावी (लागू) हो गए थे?

Aकुल 12 अनुच्छेद

Bकुल 16 अनुच्छेद

Cकुल 25 अनुच्छेद

Dपूरा संविधान उसी दिन लागू हो गया था

प्रश्न 8. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रमिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन-सा है?

Aसंपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

Bसंपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

Cसंप्रभु, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य

Dसमाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

प्रश्न 9. भारतीय संविधान की उद्देशिका में नागरिकों के लिए कितने प्रकार के 'न्याय' और किस क्रम में सुनिश्चित किए गए हैं?

Aदो प्रकार के: आर्थिक और सामाजिक

Bतीन प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक

Cतीन प्रकार के: राजनीतिक, धार्मिक और नागरिक

Dचार प्रकार के: सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विधिक

प्रश्न 10. संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'स्वतंत्रता' (Liberty) और 'समता' (Equality) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। B. प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। C. प्रस्तावना में 'आर्थिक स्वतंत्रता' शब्द का प्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। D. स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 11. निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचे को क्षति न पहुंचे"?

Aइन री बेरुबारी यूनियन वाद (1960)

Bगोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

Cकेशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

Dमिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

प्रश्न 12. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान की किस विशेषता को 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का अभिन्न अंग घोषित किया?

Aसमाजवाद

Bपंथनिरपेक्षता (Secularism)

Cसंसदीय संप्रभुता

Dएकात्मक शासन

प्रश्न 13. भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन-सी विशेषता इस तथ्य को रेखांकित करती है कि 'भारत का राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) वंशानुगत न होकर एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है'?

Aसंपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न

Bसमाजवादी

Cपंथनिरपेक्ष

Dगणराज्य (Republic)

प्रश्न 14. भारतीय संविधान की अनुसूचियों और उनके संबंधित विषयों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. दूसरी अनुसूची B. तीसरी अनुसूची C. चौथी अनुसूची D. दसवीं अनुसूची सूची-II: 1. विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार 2. संसद और विधान सभाओं के सदस्यों व मंत्रियों के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप 3. राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों का आवंटन 4. दल-बदल के आधार पर संसद एवं विधान सभा सदस्यों की निरर्हता संबंधी उपबंध

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-1, B-3, C-2, D-4

DA-3, B-2, C-1, D-4

प्रश्न 15. भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। B. पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जनजाति सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council) की स्थापना का निर्देश दे। C. छठी अनुसूची केवल चार पूर्वोत्तर राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम-के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के गठन का उपबंध करती है। D. छठी अनुसूची के क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों को भू-आवंटन, वन प्रबंधन और रीति-रिवाजों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियां प्राप्त हैं।

Aकेवल A और C

Bकेवल B और D

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 16. संविधान की सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में विषयों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

Aसंघ सूची : बैंकिंग, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे तथा नागरिकता

Bराज्य सूची : पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि तथा सट्टा व जुआ

Cसमवर्ती सूची : आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया, शिक्षा तथा वन

Dराज्य सूची : अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य तथा दिवाला व शोधन अक्षमता

प्रश्न 17. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?

Aपुलिस, जेल, न्याय प्रशासन, भूमि और कृषि

Bशिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल तथा अधीनस्थ न्यायालयों का गठन एवं न्याय प्रशासन

Cमत्स्य पालन, सट्टा, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्थानीय शासन

Dडाक-तार, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और विदेशी व्यापार

प्रश्न 18. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची और उसमें शामिल आधिकारिक भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थीं। B. 21वें संशोधन (1967) द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। C. 71वें संशोधन (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली (KMN) को शामिल किया गया। D. 92वें संशोधन (2003) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली (BDMS) को जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 22 हो गई।

Aकेवल A और B

Bकेवल C और D

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 19. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'नौवीं अनुसूची' के विषय में क्या ऐतिहासिक व्यवस्था दी?

Aनौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की कभी भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।

B24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वह मौलिक अधिकारों के सारतत्व या मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो।

Cनौवीं अनुसूची को असंवैधानिक घोषित कर पूर्णतः निरस्त कर दिया गया।

Dकेवल संसद की पूर्वानुमति से ही नौवीं अनुसूची के कानूनों पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न 20. संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?

Aभारत का राष्ट्रपति या संबंधित राज्य का राज्यपाल

Bभारत का निर्वाचन आयोग

Cसंबंधित सदन का पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष या सभापति)

Dभारत का उच्चतम न्यायालय

प्रश्न 21. संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र हेतु कितने-कितने विषयों को सूचीबद्ध किया गया है?

Aपंचायतों के लिए 21 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय

Bपंचायतों के लिए 29 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय

Cपंचायतों के लिए 18 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 29 विषय

Dपंचायतों के लिए 33 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 25 विषय

प्रश्न 22. भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों से गृहीत विशेषताओं के संदर्भ में सही युग्म का मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. विधि का शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली B. मूल अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति C. राज्य के नीति-निदेशक तत्व एवं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल D. समवर्ती सूची एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सूची-II: 1. संयुक्त राज्य अमेरिका 2. ब्रिटेन 3. ऑस्ट्रेलिया 4. आयरलैंड

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-4, B-3, C-2, D-1

प्रश्न 23. भारतीय संविधान में 'सशक्त केंद्र के साथ अर्ध-संघात्मक व्यवस्था' (Quasi-Federal System) और 'केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां' (Residuary Powers) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

Aसंयुक्त राज्य अमेरिका

Bकनाडा

Cऑस्ट्रेलिया

Dसोवियत संघ (USSR)

प्रश्न 24. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पदावली 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) किस देश के संविधान से ली गई है?

Aसंयुक्त राज्य अमेरिका

Bब्रिटेन

Cजापान

Dदक्षिण अफ्रीका

प्रश्न 25. संविधान के किस देश से ग्रहण किए गए प्रावधान के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है?

Aसोवियत संघ का संविधान

Bजर्मनी का वाइमर (Weimar) संविधान

Cदक्षिण अफ्रीका का संविधान

Dकनाडा का संविधान

प्रश्न 26. संविधान के भाग-I (संघ और उसका राज्यक्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 1(1) घोषित करता है कि 'भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा'। B. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा नए राज्यों के भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति देता है। C. अनुच्छेद 3 संसद को साधारण बहुमत द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाने, बढ़ाने, सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। D. अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 27. वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC - फजल अली आयोग) के अन्य दो सदस्य कौन थे?

Aसरदार पटेल और वी. पी. मेनन

Bके. एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू

Cपट्टाभि सीतारमैया और जवाहरलाल नेहरू

Dएस. के. धर और जे. बी. कृपलानी

प्रश्न 28. 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा भारतीय राज्यों के तत्कालीन चार वर्गों (भाग क, ख, ग, घ) को समाप्त करके भारत में कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे?

A12 राज्य और 5 केंद्रशासित प्रदेश

B14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश

C16 राज्य और 3 केंद्रशासित प्रदेश

D18 राज्य और 7 केंद्रशासित प्रदेश

प्रश्न 29. भारतीय संविधान के भाग-II (अनुच्छेद 5 से 11) तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत का संविधान केवल एकल नागरिकता (Single Citizenship) और एकल अधिवास प्रदान करता है। B. संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी, 1950) नागरिकता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 द्वारा हुआ। C. अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी सभी मामलों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है। D. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण (देशीयीकरण) और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 30. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत किन तीन पड़ोसी देशों के छह प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता हेतु विशेष पात्रता प्रदान की गई है?

Aपाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश

Bपाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान

Cपाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल

Dअफगानिस्तान, भूटान और मालदीव

प्रश्न 31. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' (State) की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय शामिल नहीं माना गया है?

Aराजस्थान राज्य विद्युत मंडल एवं जीवन बीमा निगम (LIC)

Bवैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)

Cभारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI)

Dदिल्ली नगर निगम तथा स्थानीय प्राधिकरण

प्रश्न 32. संविधान के अनुच्छेद 13 तथा मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 13(1) संविधान-पूर्व विधियों पर 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) लागू करता है। B. अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकता है जो भाग III के मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। C. 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) यह तय करता है कि किसी कानून का केवल उतना ही भाग शून्य होगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, न कि पूरा अधिनियम। D. भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के परित्याग या 'अधित्यजन का अधिकार' (Doctrine of Waiver) प्राप्त नहीं है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 33. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों का समान संरक्षण' की संकल्पनाएं क्रमशः किन दो देशों के संवैधानिक दर्शन से प्रेरित हैं?

Aसंयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन

Bब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका

Cआयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया

Dकनाडा और फ्रांस

प्रश्न 34. उच्चतम न्यायालय ने ई. पी. रोयप्पा (1974) और मेनका गांधी (1978) मामलों में अनुच्छेद 14 की व्याख्या करते हुए समानता का कौन-सा नया गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किया?

Aकेवल यथार्थवादी वर्गीकरण का सिद्धांत

Bस्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण का सिद्धांत (Doctrine against Arbitrariness)

Cन्यायिक संयम का सिद्धांत

Dसंसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत

प्रश्न 35. संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य को अपने नागरिकों के विरुद्ध केवल किन आधारों पर विभेद करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है?

Aधर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान और निवास

Bधर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान (केवल ये 5 आधार)

Cधर्म, जाति, भाषा, लिंग और संपत्ति

Dजाति, प्रजाति, पंथ, वर्ग और समुदाय

प्रश्न 36. संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विभिन्न संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित उपबंधों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 15 B. अनुच्छेद 15(5) - निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण C. अनुच्छेद 16(4क) - SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता सहित आरक्षण D. अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण सूची-II: 4. - सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों/SC/ST हेतु विशेष उपबंध 1. 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 2. प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 3. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 4. 77वां एवं 85वां संविधान संशोधन अधिनियम

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 37. ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992 - मंडल वाद) में उच्चतम न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया। B. पिछड़े वर्गों में से संपन्न तबके यानी 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का आदेश दिया गया। C. विशेष और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। D. प्रारंभिक नियुक्तियों में आरक्षण अनुमेय है, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 38. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' (Untouchability) के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

A'अस्पृश्यता' शब्द को संविधान में या किसी अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

Bअनुच्छेद 17 एक पूर्ण (Absolute) अधिकार है और यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।

Cसंसद ने अनुच्छेद 35 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम' कर दिया गया।

Dअस्पृश्यता के आचरण के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त रहती है।

प्रश्न 39. बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में क्या निर्णय दिया था?

Aये पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत निषिद्ध 'उपाधियां' (Titles) हैं, अतः इन्हें तत्काल बंद किया जाए।

Bये पुरस्कार केवल राष्ट्रीय सम्मान और अलंकरण (Decorations) हैं, न कि अनुच्छेद 18(1) में निषिद्ध उपाधियां, लेकिन इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता।

Cये पुरस्कार केवल सेना और पुलिस के जवानों को ही दिए जा सकते हैं।

Dएक वर्ष में अधिकतम 10 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं।

✅ सही उत्तर: (B) ये पुरस्कार केवल राष्ट्रीय सम्मान और अलंकरण (Decorations) हैं, न कि अनुच्छेद 18(1) में निषिद्ध उपाधियां, लेकिन इनका उपयोग नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता।

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 18(1) राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी 'उपाधि' (Title) प्रदान करने से रोकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 1954 में प्रारंभ किए गए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अर्थ में 'उपाधियां' नहीं हैं, बल्कि ये नागरिकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय 'अलंकरण' (Decorations/Honours) हैं। अतः ये संवैधानिक रूप से वैध हैं। हालांकि न्यायालय ने यह सख्त हिदायत दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन अलंकरणों का उपयोग अपने नाम के उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं कर सकते; ऐसा करने पर पुरस्कार वापस लिया जा सकता है।

प्रश्न 40. अनुच्छेद 19 A. 1. C. 1.

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 41. अनुच्छेद 19 A. को आधार के रूप में अंतःस्थापित किया गया। D. वर्तमान में अनुच्छेद 19 B. के तहत कुल 8 विशिष्ट आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

Aकेवल A और C

Bकेवल B और D

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 42. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था?

Aनाज़ फाउंडेशन वाद (2009)

Bश्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

Cविशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)

Dशायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)

प्रश्न 43. नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004) वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक नागरिक द्वारा सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने को किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार माना?

Aअनुच्छेद 21

Bअनुच्छेद 19(1)(क)

Cअनुच्छेद 14

Dअनुच्छेद 25

प्रश्न 44. संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में प्रदत्त तीन सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 20(1) 'कार्योत्तर विधियों से संरक्षण' (Ex-post Facto Law) प्रदान करता है, जो केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होता है, दीवानी या कर कानूनों पर नहीं। B. अनुच्छेद 20(2) 'दोहरे जोखिम से संरक्षण' (Protection against Double Jeopardy) देता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। C. अनुच्छेद 20(2) का संरक्षण केवल अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण की कार्यवाही पर लागू होता है, विभागीय या प्रशासनिक जांच पर नहीं। D. अनुच्छेद 20(3) 'आत्म-अभिशंसन से संरक्षण' (Protection against Self-Incrimination) देता है कि किसी भी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 45. श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्टर) और ब्रेन-मैपिंग परीक्षणों को किन अनुच्छेदों का उल्लंघन माना?

Aकेवल अनुच्छेद 14 और 19

Bअनुच्छेद 20(3) [आत्म-अभिशंसन] और अनुच्छेद 21 [व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजता]

Cकेवल अनुच्छेद 22

Dकेवल अनुच्छेद 25

प्रश्न 46. ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) से मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) तक अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन में सबसे क्रांतिकारी बदलाव क्या था?

A'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की संकीर्ण व्याख्या को त्यागकर प्राकृतिक न्याय पर आधारित 'उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया' (विधि की सम्यक प्रक्रिया) को स्वीकार करना

Bजीवन के अधिकार को केवल भौतिक अस्तित्व (सांस लेने) तक सीमित कर देना

Cअनुच्छेद 14, 19 और 21 को पूरी तरह से अलग-अलग (वाटरटाइट कंपार्टमेंट) घोषित करना

Dविदेश यात्रा के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बाहर कर देना

प्रश्न 47. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) के 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के ऐतिहासिक सर्वसम्मत फैसले ने 'निजता के अधिकार' (Right to Privacy) को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया?

Aअनुच्छेद 14

Bअनुच्छेद 19

Cअनुच्छेद 21

Dअनुच्छेद 25

प्रश्न 48. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के उदार निर्वचन के तहत घोषित विभिन्न अधिकारों और उनके संबंधित मील के पत्थर वादों पर विचार कीजिए: A. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण - विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) B. जीवन रक्षा के लिए तत्काल निःशुल्क चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार - परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) C. गरिमापूर्ण जीवन के तहत आश्रय (आवास) का अधिकार - चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) D. निष्पक्ष एवं त्वरित विचारण का अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता - हुस्नआरा खातून एवं एम. एच. होसकोट वाद

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 49. निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) और 'लिविंग विल' (Living Will / Advance Medical Directive) को असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के तहत किस वाद में कानूनी मान्यता दी गई?

Aपी. रथिनाम बनाम भारत संघ (1994)

Bज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996)

Cकॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)

Dअरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011)

प्रश्न 50. नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के उस हिस्से को असंवैधानिक घोषित किया जो वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था। यह निर्णय मुख्यतः किन अनुच्छेदों के उल्लंघन पर आधारित था?

Aकेवल अनुच्छेद 19 और 25

Bअनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित गैर-भेदभाव) और अनुच्छेद 21 (निजता व गरिमा)

Cकेवल अनुच्छेद 32

Dकेवल अनुच्छेद 29 और 30

प्रश्न 51. मोहिनी जैन (199 B. द्वारा अंतःस्थापित 'अनुच्छेद 21क' राज्य को क्या संवैधानिक अधिदेश देता है? C. वादों की न्यायिक

A0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल

B6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए विधि बनाकर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना

Cसभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 50% सीटें आरक्षित करना

Dसभी नागरिकों को स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा देना

प्रश्न 52. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) के प्रमुख कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। B. गैर-सहायता प्राप्त निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अपनी पहली कक्षा की कम से कम 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और अलाभान्वित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। C. शिक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और संसद/विधानसभा/स्थानीय निकाय चुनावों के अलावा किसी गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। D. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कक्षा में रोके रखने (No-detention policy) का प्रावधान था, जिसे 2019 के संशोधन द्वारा राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 53. एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) के ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 24 के क्रियान्वयन हेतु क्या अनिवार्य निर्देश दिए थे?

Aसभी प्रकार के बाल श्रम को तुरंत पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए

Bबाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष (Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund) की स्थापना की जाए, जिसमें उल्लंघनकर्ता नियोक्ताओं से प्रति बालक ₹20,000 जुर्माना वसूला जाए

C18 वर्ष से कम आयु के सभी किशोरों को कारखानों में 12 घंटे काम करने की छूट दी जाए

Dकेवल सरकारी उद्योगों में ही बाल श्रम निषिद्ध रहेगा

✅ सही उत्तर: (B) बाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष (Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund) की स्थापना की जाए, जिसमें उल्लंघनकर्ता नियोक्ताओं से प्रति बालक ₹20,000 जुर्माना वसूला जाए

📝 व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 24 स्पष्ट घोषित करता है कि '14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय (Hazardous) नियोजन में नहीं लगाया जाएगा'। शिवकाशी के पटाखा कारखानों में बाल श्रम से जुड़े एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। न्यायालय ने आदेश दिया कि खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम कराने वाले प्रत्येक नियोक्ता से प्रति बालक ₹20,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल कर 'बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण कोष' में जमा कराई जाए, जिसका उपयोग उस बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए किया जाए।

प्रश्न 54. रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) और भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1985) के प्रसिद्ध मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर किस नए उपचारात्मक सिद्धांत की नींव रखी?

Aकेवल लोक सेवकों को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश

Bराज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन पर पीड़ित को आर्थिक मुआवजा (Monetary Compensation) भुगतान करने का सिद्धांत

Cराष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सिफारिश

Dमामले को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय को भेजना

प्रश्न 55. डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत में रखे जाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों पर विचार कीजिए: A. गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी स्पष्ट पहचान, नाम और पदनाम का बैज धारण करना अनिवार्य है। B. गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन (Memo of Arrest) तैयार किया जाएगा जिस पर कम से कम एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। C. गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी और स्थान की सूचना अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक को 8 से 12 घंटे के भीतर दिलवाए। D. हिरासत के दौरान प्रत्येक 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कराई जाएगी।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 56. अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विदेश यात्रा करने का अधिकार' (Right to Travel Abroad) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है, यह सिद्धांत सर्वप्रथम किस प्रमुख वाद में स्थापित हुआ था?

Aसतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी (1967) एवं मेनका गांधी वाद (1978)

Bखड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963)

Cबेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1954)

Dए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

प्रश्न 57. उच्चतम न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले में यह निर्धारित किया गया कि "आश्रय का अधिकार (Right to Shelter) केवल पशुवत आवास नहीं बल्कि मानव गरिमा के साथ सुरक्षित रहने का अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार है"?

Aचमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996)

Bअजय हासिया बनाम खालिद मुजीब (1981)

Cआर. राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य (1994)

Dसुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)

प्रश्न 58. मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ (2001) वाद में उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंधित किया था?

Aसिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान बजाना

Bसार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान (Smoking in Public Places)

Cलाउडस्पीकरों का रात्रि में उपयोग

Dजेलों में कैदियों को हथकड़ी लगाना

प्रश्न 59. संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 और जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) वाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 103वें संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। B. इसके तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और गैर-क्रीमी लेयर OBC को छोड़कर शेष आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को अधिकतम 10% आरक्षण दिया गया। C. उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से 103वें संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। D. न्यायालय ने माना कि केवल आर्थिक मानदंडों पर आधारित आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 60. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि 'सार्वजनिक स्थानों पर फुटपाथ या फेरी लगाकर व्यापार करने का अधिकार' अनुच्छेद 19(1)(छ) का मौलिक अधिकार है, लेकिन यह नगर निगम के यातायात नियमन के अधीन है?

Aसौदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति (NDMC, 1989)

Bपी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005)

Cमध्य प्रदेश राज्य बनाम बलदेव प्रसाद (1961)

Dअनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (2008)

प्रश्न 61. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध (Preventive Detention) विधियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर विचार कीजिए: A. निवारक निरोध किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले केवल आशंका या संदेह के आधार पर भविष्य में अपराध रोकने हेतु हिरासत में लेना है। B. किसी भी व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में सलाहकार बोर्ड (Advisory Board) की पुष्टि के बिना 3 महीने से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। C. निरोध आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र वे आधार सूचित करने होते हैं जिन पर आदेश दिया गया है। D. यदि प्राधिकारी को लगता है कि कुछ तथ्य उजागर करना लोकहित के विरुद्ध होगा, तो उसे ऐसे तथ्य प्रकट करने से छूट प्राप्त है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 62. पी.यू.डी.आर. बनाम भारत संघ (एशियाड वर्कर्स वाद, 1982) में उच्चतम न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी के भुगतान को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना?

Aकेवल अनुच्छेद 14

Bअनुच्छेद 23 [बलात् श्रम का प्रतिषेध]

Cअनुच्छेद 19(1)(छ)

Dकेवल अनुच्छेद 21

प्रश्न 63. संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार, 'अंतःकरण की स्वतंत्रता' और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार किन तीन संवैधानिक प्रतिबंधों के अध्यधीन है?

Aराष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और एकता

Bलोक व्यवस्था (Public Order), सदाचार (Morality) और स्वास्थ्य (Health)

Cकेवल वित्तीय व्यवहार्यता और विधि का शासन

Dसंसदीय बहुमत और राष्ट्रपति की संतुष्टि

प्रश्न 64. सबरीमाला मंदिर प्रवेश वाद (इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य, 2018) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे पारंपरिक प्रतिबंध को असंवैधानिक ठहराया। B. बहुमत ने माना कि जैविक कारणों से महिलाओं को पूजा से रोकना अनुच्छेद 14, 15 और 25(1) का उल्लंघन है। C. पीठ की एकमात्र महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने अल्पमत में असहमतिपूर्ण निर्णय (Dissenting Opinion) दिया। D. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा के अनुसार, धर्मनिरपेक्ष अदालतों को यह तय नहीं करना चाहिए कि कौन-सी धार्मिक प्रथा अनिवार्य है, जब तक कि वह सती जैसी गंभीर कुप्रथा न हो।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 65. शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) वाद में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की बहु-धार्मिक संविधान पीठ ने 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) को किस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया था?

Aयह इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और यह पति को मनमाना अधिकार देता है, अतः यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होने के कारण स्वेच्छाचारी (Arbitrary) है।

Bयह केवल वित्तीय घाटे का कारण बनता है।

Cयह संसद की संप्रभुता के विरुद्ध है।

Dयह केवल उपभोक्ता संरक्षण नियमों के विपरीत है।

प्रश्न 66. धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 26 B. अनुच्छेद 27 C. अनुच्छेद 28 D. अनुच्छेद 30(1) सूची-II: 1. किसी धर्म-विशेष की अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय से स्वतंत्रता 2. धार्मिक कार्यों के प्रबंध एवं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता 3. धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार 4. राज्य-निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का पूर्ण प्रतिषेध

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 67. टी. एम. ए. पई फाउंडेशन (2002) और पी. ए. इनामदार (2005) मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों (अनुच्छेद 30) के संबंध में क्या सिद्धांत स्थापित किया गया?

Aराज्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण कर सकता है।

Bअनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है; राज्य शैक्षणिक उत्कृष्टता, राष्ट्रीय सुरक्षा और शिक्षकों के कल्याण के लिए उचित नियमन लागू कर सकता है, लेकिन कुप्रबंधन की छूट नहीं दी जा सकती।

Cअल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सभी सरकारी नियमों से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।

Dअल्पसंख्यक संस्थान कभी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं चला सकते।

✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है; राज्य शैक्षणिक उत्कृष्टता, राष्ट्रीय सुरक्षा और शिक्षकों के कल्याण के लिए उचित नियमन लागू कर सकता है, लेकिन कुप्रबंधन की छूट नहीं दी जा सकती।

📝 व्याख्या: टी. एम. ए. पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) की 11-जजों की पीठ और पी. ए. इनामदार (2005) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 30(1) का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को समानता के स्तर पर लाने के लिए है, बहुसंख्यकों से श्रेष्ठ विशेषाधिकार देने के लिए नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि "प्रशासन का अधिकार कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है" (The right to administer is not the right to maladminister)। राज्य शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता, सेवा शर्तें, वित्तीय पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नियामक शर्तें लगा सकता है, बशर्ते वे संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट न करती हों।

प्रश्न 68. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' (Heart and Soul of the Constitution) कहा था। B. अनुच्छेद 32 स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जिसके तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। C. अनुच्छेद 32 केवल मौलिक अधिकारों (भाग III) के प्रवर्तन के लिए लागू होता है, सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए नहीं। D. अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 32 के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है (अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर)।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 69. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली 5 संवैधानिक रिटों (Writs) और उनके शाब्दिक अर्थों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) B. परमादेश (Mandamus) C. प्रतिषेध (Prohibition) D. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) सूची-II: 1. "हम आदेश देते हैं" - सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने हेतु लोक प्राधिकारी को आदेश 2. "सशरीर प्रस्तुत किया जाए" - गैर-कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई 3. "आपका अधिकार क्या है?" - किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे की जांच 4. "रोकना या मना करना" - अधीनस्थ अदालत को क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकना

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 70. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aइसका उद्भव 1980 के दशक में भारत में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर की न्यायिक सक्रियता से हुआ।

Bइसके माध्यम से पारंपरिक 'लोकस स्टैंडी' (वाद लाने का अधिकार) के कठोर नियम को शिथिल कर दिया गया।

Cकोई भी जन-हितैषी नागरिक या संस्था उन वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकती है जो गरीबी या लाचारी के कारण स्वयं अदालत नहीं पहुंच सकते।

Dजनहित याचिका का प्रयोग किसी निजी कंपनी के आंतरिक सेवा विवादों और कर्मचारियों के तबादलों को चुनौती देने के लिए सामान्य रूप से किया जा सकता है।

✅ सही उत्तर: (D) जनहित याचिका का प्रयोग किसी निजी कंपनी के आंतरिक सेवा विवादों और कर्मचारियों के तबादलों को चुनौती देने के लिए सामान्य रूप से किया जा सकता है।

📝 व्याख्या: जनहित याचिका (PIL) का उद्देश्य समाज के गरीब, असहाय, अशिक्षित और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच (Access to Justice) सुलभ कराना है। इसके तहत 'लोकस स्टैंडी' (व्यक्तिगत क्षति होने पर ही अदालत जाने का नियम) को शिथिल कर दिया गया, ताकि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था जनहित के मुद्दों (जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, पर्यावरण प्रदूषण, विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, पुलिस हिरासत में हिंसा) पर पत्र या पोस्टकार्ड भेजकर भी रिट दायर करा सके। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि निजी लाभ, राजनीतिक प्रचार, व्यक्तिगत रंजिश, मकान मालिक-किरायेदार विवाद, या सामान्य सेवा/तबादला मामलों में PIL स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः कथन D गलत है।

प्रश्न 71. संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है?

Aकेवल संबंधित राज्य का विधानमंडल

Bकेवल भारत की संसद कानून बनाकर

Cराष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति से

Dकेवल सेना प्रमुख

प्रश्न 72. भारतीय संविधान के भाग IV (राज्य के नीति-निदेशक तत्व - DPSP) के दार्शनिक आधार और प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. ये तत्व 1937 के आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसने इन्हें स्पेनिश संविधान से लिया था। B. ग्रेनविले ऑस्टिन ने मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्वों को संयुक्त रूप से 'संविधान की अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) कहा है। C. अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Non-justiciable) नहीं हैं, किंतु देश के शासन में मूलभूत हैं। D. इनका उद्देश्य भारत में 'राजनीतिक लोकतंत्र' की स्थापना के साथ-साथ मुख्य रूप से 'सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र' तथा एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 73. राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों (Gandhian Principles) पर आधारित अनुच्छेदों का उनके विषयों से सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 40 B. अनुच्छेद 43 C. अनुच्छेद 43ख D. अनुच्छेद 47 सूची-II: 1. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन 2. ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां देना 3. मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध 4. सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 74. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (DPSP) में निम्नलिखित में से कौन-से चार नए अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए थे?

Aअनुच्छेद 38

Bअनुच्छेद 39(च) [बालकों का स्वस्थ विकास], 39क [समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता], 43क [उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी], और 48क [पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण]

Cअनुच्छेद 40, 44, 46 और 50

Dकेवल अनुच्छेद 39क और अनुच्छेद 44

प्रश्न 75. संविधान के अनुच्छेद 39 A. द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 31C ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 39 B. और 39

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 76. रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित 'पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत को अनुच्छेद 14 और 16 के आलोक में मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया?

Aअनुच्छेद 39(क)

Bअनुच्छेद 39(घ) [Article 39(d)]

Cअनुच्छेद 42

Dअनुच्छेद 43

प्रश्न 77. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित 'नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aयह राज्य को पूरे भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में एक समान कानून लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

Bगोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में समान नागरिक संहिता लंबे समय से लागू है।

Cउत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना (2024)।

Dअनुच्छेद 44 एक मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी नागरिक द्वारा सीधे अदालत से रिट जारी करवाकर लागू कराया जा सकता है।

प्रश्न 78. 'काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना तथा मातृत्व सहायता (Maternity Relief) का उपबंध करना' संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का कर्तव्य बताया गया है?

Aअनुच्छेद 41

Bअनुच्छेद 42

Cअनुच्छेद 43

Dअनुच्छेद 47

प्रश्न 79. संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत 'राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण' (Separation of Judiciary from Executive) सुनिश्चित करने हेतु किस कानून के द्वारा दांडिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालिका से अलग किया गया?

Aसिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

Bदंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC, 1973)

Cभारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

Dपुलिस अधिनियम, 1861

प्रश्न 80. भारतीय संविधान के भाग IV-क में अंतःस्थापित 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties, अनुच्छेद 51A) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था; इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। B. स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी और कर अदायगी (Duty to pay taxes) को भी कर्तव्य बनाने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। C. 42वें संशोधन (1976) द्वारा पूर्व सोवियत संघ (USSR) से प्रेरित होकर 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। D. 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा 11वां मूल कर्तव्य [51A(k) - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना] जोड़ा गया।

Aकेवल A और C

Bकेवल B और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 81. अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित मूल कर्तव्यों के विशिष्ट उपखंडों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 51क(क) B. अनुच्छेद 51क(ग) C. अनुच्छेद 51क(छ) D. अनुच्छेद 51क(झ) सूची-II: 1. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना 2. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना 3. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना 4. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा और संवर्धन करना

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 82. नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने और उनके विधिक क्रियान्वयन संबंधी उपायों के लिए वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे?

Aन्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा

Bन्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचेलैया

Cडॉ. कर्ण सिंह

Dटी. एन. शेषन

प्रश्न 83. बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986 - राष्ट्रगान वाद) में उच्चतम न्यायालय ने विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान गाए बिना केवल सम्मानपूर्वक खड़े रहने को किस मौलिक अधिकार के तहत वैध माना?

Aकेवल अनुच्छेद 14

Bअनुच्छेद 19(1)(क) [वाक् व मौन रहने की स्वतंत्रता] और अनुच्छेद 25(1) [धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता]

Cअनुच्छेद 21

Dअनुच्छेद 30

प्रश्न 84. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय ऐसा है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 'राज्य के नीति-निदेशक तत्वों' (DPSP) और 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties) दोनों में समान रूप से मिलता है?

Aकार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

Bपर्यावरण, वनों तथा वन्यजीवों का संरक्षण एवं संवर्धन

Cग्राम पंचायतों का गठन और स्वायत्तता

Dसहकारी समितियों को प्रोत्साहन

प्रश्न 85. भारतीय संविधान में केवल 'नागरिकों' को प्राप्त और 'नागरिकों तथा विदेशियों दोनों' को प्राप्त मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के 'नागरिकों' को उपलब्ध हैं। B. अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले सभी 'व्यक्तियों' (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त हैं। C. विदेशी नागरिकों को भी शत्रु अन्यदेशीय (Enemy Alien) होने पर अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। D. कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों और निगमों को भी अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 86. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के प्रयोग को संशोधित या समाप्त कर सकती है?

Aअनुच्छेद 31

Bअनुच्छेद 33

Cअनुच्छेद 34

Dअनुच्छेद 35

प्रश्न 87. एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) और शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) वादों में उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों का मौलिक अधिकार घोषित किया?

Aजेल के भीतर राजनीतिक चुनाव लड़ने का अधिकार

Bविचाराधीन कैदियों और गरीब सजायाफ्ता कैदियों को राज्य के खर्च पर निःशुल्क कानूनी सहायता और निर्णय की प्रतिलिपि पाने का अधिकार

Cजेल में स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार

Dआजीवन कारावास की सजा को स्वतः 5 वर्ष में बदलने का अधिकार

प्रश्न 88. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) और सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978/1980) मामलों में उच्चतम न्यायालय के मानवीय कारागार सुधार निर्णयों पर विचार कीजिए: A. विचाराधीन कैदियों को जेल से अदालत ले जाते समय हथकड़ी लगाना और जंजीरों में बांधना मानव गरिमा के विरुद्ध और असंवैधानिक है। B. किसी कैदी को केवल असाधारण परिस्थितियों में (जब उसके भागने या अत्यधिक हिंसक होने का पुख्ता प्रमाण हो) और मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से ही हथकड़ी लगाई जा सकती है। C. कैदियों को एकांत कारावास (Solitary Confinement) में डालना और अमानवीय यातनाएं देना अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है। D. कैदी भी 'मानव' हैं और जेल की चहारदीवारी के भीतर प्रवेश करने मात्र से उनके मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 89. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31) की सूची से हटाकर संविधान के भाग XII के तहत केवल एक 'विधिक/कानूनी अधिकार' (अनुच्छेद 300क) बना दिया गया?

A24वां संविधान संशोधन, 1971

B42वां संविधान संशोधन, 1976

C44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

D86वां संविधान संशोधन, 2002

प्रश्न 90. संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की किस प्रथा को अनुच्छेद 23 के तहत असंवैधानिक घोषित किया था?

Aअकाल राहत कार्यों में कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करना

Bराज्य सचिवालय में संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति करना

Cजेल के कैदियों से कठोर श्रम करवाना

Dकारखानों में महिला श्रमिकों से रात्रि पाली में कार्य करवाना

प्रश्न 91. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (Electoral College, अनुच्छेद 54) और मत-मूल्य गणना (अनुच्छेद 55) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों व दिल्ली-पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। B. संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार नहीं होते। C. किसी विधायक (MLA) के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या / विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य) × (1/1000) होता है। D. 84वें संविधान संशोधन (2001) के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की जनसंख्या का आधार वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना ही रहेगा।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 92. राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, किस राज्य के एक विधायक (MLA) का मत-मूल्य सबसे कम (न्यूनतम) था?

Aपुदुचेरी (मत मूल्य: 16)

Bअरुणाचल प्रदेश (मत मूल्य: 8)

Cमिजोरम (मत मूल्य: 8)

Dसिक्किम (मत मूल्य: 7)

प्रश्न 93. स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह एकमात्र राष्ट्रपति चुनाव कौन-सा था जिसमें किसी भी प्रत्याशी को पहली वरीयता में जीत का कोटा नहीं मिला और 'द्वितीय वरीयता के मतों की गणना' करनी पड़ी थी?

A1967 का चुनाव (डॉ. ज़ाकिर हुसैन)

B1969 का चुनाव (वी. वी. गिरि)

C1977 का चुनाव (नीलम संजीव रेड्डी)

D1982 का चुनाव (ज्ञानी जैल सिंह)

प्रश्न 94. संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' (Impeachment) चलाने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. महाभियोग का एकमात्र संवैधानिक आधार 'संविधान का अतिक्रमण' (Violation of the Constitution) है, जिसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। B. महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में प्रारंभ किया जा सकता है। C. आरोप पत्र पर उस सदन के कम से कम एक-चौथाई (1/4) सदस्यों के हस्ताक्षर और राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित पूर्व सूचना अनिवार्य है। D. यह प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग उस सदन की 'कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत' से पारित होना अनिवार्य है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 95. संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेहों और विवादों की जांच और अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है?

Aभारत का निर्वाचन आयोग

Bसंसद की संयुक्त संसदीय समिति

Cभारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)

Dदिल्ली उच्च न्यायालय

प्रश्न 96. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड तथा मृत्यु दंडादेश के सभी मामलों में क्षमादान देने का अनन्य अधिकार है। B. राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत विवेक से नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। C. राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय लेते समय मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) देने के लिए बाध्य नहीं है। D. उच्चतम न्यायालय के अनुसार दया याचिका पर राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या असंगत होने पर सीमित न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 97. वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संसद द्वारा पारित किस विवादित विधेयक पर भारतीय इतिहास में पहली बार 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto / जेबी निषेधाधिकार) का प्रयोग किया था?

Aदहेज प्रतिषेध संशोधन विधेयक

Bभारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

Cबैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

Dकोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर संशोधन विधेयक

प्रश्न 98. संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण शक्ति (Ordinance-making Power) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो। B. अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। C. अध्यादेश संसद के पुनः संवेत (Reassemble) होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित न होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। D. डी. सी. वाधवा (1987) और कृष्ण कुमार सिंह (2017) मामलों में न्यायालय ने विधायिका को दरकिनार कर बार-बार अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करने को असंवैधानिक घोषित किया।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 99. भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President) के निर्वाचन मंडल और उन्हें पद से हटाए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

Aउपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है।

Bउपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है।

Cउपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही पेश किया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना और लोक सभा द्वारा केवल साधारण बहुमत से सहमत होना अनिवार्य है।

Dउपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

✅ सही उत्तर: (C) उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही पेश किया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना और लोक सभा द्वारा केवल साधारण बहुमत से सहमत होना अनिवार्य है।

📝 व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) शामिल होते हैं; इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेतीं। अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है, जिसके लिए 14 दिन की अग्रिम लिखित सूचना अनिवार्य है। राज्य सभा इसे अपने 'तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत' (Effective Majority) से पारित करती है और लोक सभा का इससे केवल साधारण बहुमत (Simple Majority) से सहमत होना आवश्यक होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग या आधार का उल्लेख नहीं है।

प्रश्न 100. 42वें और 44वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की संवैधानिक बाध्यता की वर्तमान स्थिति क्या है?

Aराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

Bराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति पूर्णतः बाध्य है।

Cराष्ट्रपति को सलाह पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना अनिवार्य है।

Dराष्ट्रपति सलाह को अनिश्चितकाल के लिए रोक सकता है।

✅ सही उत्तर: (B) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति पूर्णतः बाध्य है।

📝 व्याख्या: मूल संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया था कि "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।" 42वें संशोधन (1976) ने 'सलाह के अनुसार कार्य करेगा' जोड़कर राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूर्णतः बाध्य कर दिया। जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा इसमें एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाया गया: राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को 'साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार' (Reconsideration) के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार दिया गया। परंतु यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है।

प्रश्न 101. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व और संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 'लोक सभा' के प्रति उत्तरदायी होती है, संपूर्ण संसद के प्रति नहीं। B. अनुच्छेद 75(2) के अनुसार, मंत्री व्यक्तिगत रूप से 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (During the pleasure of the President) अपना पद धारण करते हैं। C. 91वें संविधान संशोधन (2003) द्वारा अनुच्छेद 75(1क) जोड़कर मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने का नियम तय किया गया। D. कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बन सकता है, बशर्ते वह नियुक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित या मनोनीत हो जाए।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 102. संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कौन-सा संवैधानिक कर्तव्य विहित किया गया है?

Aकेवल वार्षिक बजट पेश करने की अनुमति लेना

Bसंघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय और विधान की प्रस्थापनाएं राष्ट्रपति को संसूचित करना तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना

Cप्रत्येक माह राष्ट्रपति भवन में व्यक्तिगत हाजिरी लगाना

Dविदेशों में की जाने वाली सभी संधियों पर राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष हस्ताक्षर कराना

प्रश्न 103. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, संघ के मंत्रियों के लिए 'आचार-संहिता' (Code of Conduct for Ministers) तैयार करने और उसे लागू रखने के लिए कौन-सा मंत्रालय उत्तरदायी है?

Aसंसदीय कार्य मंत्रालय

Bकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

Cगृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

Dविधि और न्याय मंत्रालय

प्रश्न 104. निम्नलिखित में से कौन-सा उप-प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का युग्म सही सुमेलित नहीं है?

Aसरदार वल्लभभाई पटेल - पंडित जवाहरलाल नेहरू

Bमोरारजी देसाई - इंदिरा गांधी

Cचौधरी देवी लाल - चौधरी चरण सिंह

Dलालकृष्ण आडवाणी - अटल बिहारी वाजपेयी

प्रश्न 105. भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India, अनुच्छेद 76) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक हैं। B. वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करता है और संविधान में उसका कोई निश्चित कार्यकाल या पारिश्रमिक तय नहीं है। C. अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और संयुक्त बैठक में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। D. वह सरकार का पूर्णकालिक सरकारी नौकर नहीं है, अतः उसे निजी वकालत से रोका नहीं जाता, बशर्ते वह भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या मुकदमा न लड़े।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 106. भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

Aसॉलिसिटर जनरल का पद संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लिखित एक संवैधानिक पद है।

Bसॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, किंतु यह पद पूरी तरह से वैधानिक/प्रशासनिक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

Cसॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

Dसॉलिसिटर जनरल को संसद में बोलने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

प्रश्न 107. कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) और कैबिनेट सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aकैबिनेट सचिवालय सीधे भारत के प्रधानमंत्री के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

Bकैबिनेट सचिव देश का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी और सिविल सेवा बोर्ड (Civil Services Board) का पदेन अध्यक्ष होता है।

Cकैबिनेट सचिव केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित रहता है और बैठकों की कार्यसूची (Agenda) तैयार करता है।

Dकैबिनेट सचिवालय मंत्रालयों और विभागों को केंद्रीय बजट के वित्तीय संसाधनों का प्रत्यक्ष आवंटन करता है।

प्रश्न 108. यदि भारत के प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है, तो संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से क्या घटित होता है?

Aलोकसभा स्वतः भंग हो जाती है।

Bसंपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित (Dissolved) हो जाती है।

Cसबसे वरिष्ठ मंत्री स्वतः ही स्थायी प्रधानमंत्री बन जाता है।

Dराष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।

प्रश्न 109. भारत के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान हेतु मतपत्रों (Ballot Papers) के रंगों और मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों (सांसदों) के लिए मतपत्र का रंग हरा (Green) होता है। B. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों (विधायकों) के लिए मतपत्र का रंग गुलाबी (Pink) होता है। C. राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल अपने सदस्यों को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए कोई व्हिप (Whip) जारी नहीं कर सकते। D. चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों में से बारी-बारी से किसी एक को निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) नियुक्त किया जाता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 110. संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने पद पर रहते हुए किन विशेष विधिक उन्मुक्तियां और संरक्षण (Immunities) प्राप्त हैं?

Aवे अपने कार्यालयीन कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे।

Bउनकी पदावधि के दौरान उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्यवाही (Criminal Proceedings) संस्थित नहीं की जाएगी।

Cउनकी पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई अधिपत्र (Warrant) जारी नहीं होगा।

Dउपर्युक्त सभी संरक्षण प्राप्त हैं।

प्रश्न 111. राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति (निलंबनकारी वीटो) संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?

Aअनुच्छेद 107

Bअनुच्छेद 109

Cअनुच्छेद 110

Dअनुच्छेद 111

प्रश्न 112. भारत सरकार की कैबिनेट समितियों (Cabinet Committees) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. ये समितियां संविधानेत्तर (Extra-constitutional) निकाय हैं, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत गठित होती हैं। B. राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) को अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अक्सर 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) कहा जाता है। C. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) देश के व्यापक आर्थिक नीतिगत फैसलों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण करती है। D. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC), CCPA और CCEA तीनों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 113. संविधान के अनुच्छेद 75(1ख) [91वें संशोधन 2003 द्वारा अंतःस्थापित] के अनुसार यदि संसद या राज्य विधानसभा का कोई सदस्य दल-बदल (10वीं अनुसूची) के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाता है, तो मंत्री पद के संदर्भ में क्या प्रावधान है?

Aवह अगले 5 वर्ष तक कभी मंत्री नहीं बन सकता।

Bवह अपनी अयोग्यता की तारीख से अपनी सदस्यता की अवधि समाप्त होने तक अथवा पुनः निर्वाचित होने तक मंत्री पद के लिए भी अयोग्य रहेगा।

Cवह केवल राज्यमंत्री बन सकता है, कैबिनेट मंत्री नहीं।

Dराष्ट्रपति के विशेष आदेश से वह मंत्री बना रह सकता है।

प्रश्न 114. भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद का भी कार्यवाहक रूप से कार्यभार संभाला था?

Aन्यायमूर्ति पी. एन. भगवती

Bन्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह

Cन्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन

Dन्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़

प्रश्न 115. राष्ट्रपति की उस निषेधाधिकार शक्ति को क्या कहा जाता है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक पर अपनी अनुमति देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देता है और विधेयक समाप्त हो जाता है?

Aनिलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto)

Bआत्यंतिक वीटो (Absolute Veto)

Cपॉकेट वीटो (Pocket Veto)

Dविशेषित वीटो (Qualified Veto)

प्रश्न 116. भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि (Security Deposit) और नामांकन पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावक (Proposers) और 50 समर्थक (Seconders) होने चाहिए, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हों। B. उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या सरकारी खजाने में ₹15,000 की प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) जमा करानी होती है। C. यदि कोई उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग (16.66%) प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। D. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करता है, तब भी उसे केवल एक ही बार ₹15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 117. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के सभी संविदात्मक दायित्वों, अधिकारों और संपत्ति संबंधी मामलों में भारत सरकार पर 'भारत संघ' (Union of India) के नाम से मुकदमा चलाया जा सकता है?

Aअनुच्छेद 299

Bअनुच्छेद 300

Cअनुच्छेद 301

Dअनुच्छेद 361

प्रश्न 118. निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) के सदस्य नहीं थे?

Aइंदिरा गांधी (1966)

Bपी. वी. नरसिम्हा राव (1991) एवं एच. डी. देवगौड़ा (1996)

Cडॉ. मनमोहन सिंह (2004)

Dइंद्र कुमार गुजराल (1997)

प्रश्न 119. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि "राष्ट्रपति को अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, किंतु राष्ट्रपति को दी गई मंत्रियों की सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी"?

Aअनुच्छेद 74(1) और 74(2)

Bअनुच्छेद 75(1)

Cअनुच्छेद 77(3)

Dअनुच्छेद 78

प्रश्न 120. भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री (Acting Prime Minister) के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारतीय संविधान में औपचारिक रूप से 'कार्यवाहक प्रधानमंत्री' (Acting Prime Minister) पद का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। B. गुलजारीलाल नंदा स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। C. उन्होंने पहली बार मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 13 दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला। D. उन्होंने दूसरी बार जनवरी 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद पुनः 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 121. भारतीय संसद की संरचना और सदनों के संवैधानिक स्वरूप (अनुच्छेद 79 से 81) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारतीय संसद तीन घटकों-राष्ट्रपति, राज्य सभा (उच्च सदन) और लोक सभा (निम्न सदन)-से मिलकर बनती है। B. राज्य सभा एक स्थायी सदन है, जिसका कभी विघटन नहीं होता; इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। C. राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। D. 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 122. राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aराज्य सभा में राज्यों की सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है।

Bराजस्थान और ओडिशा दोनों राज्यों को राज्य सभा में समान संख्या में 10-10 सीटें आवंटित हैं।

Cवर्ष 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके राज्य सभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी (Domicile) होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई।

Dभारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व है।

प्रश्न 123. राज्य सभा की उन अनन्य एवं विशेष शक्तियों पर विचार कीजिए जो लोक सभा को प्राप्त नहीं हैं: A. अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। B. अनुच्छेद 312 के तहत राज्य सभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से नई 'अखिल भारतीय सेवाओं' (All India Services) के सृजन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। C. अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। D. यदि लोक सभा विघटित हो चुकी हो, तो आपातकाल (अनुच्छेद 352, 356) के अनुमोदन की शक्ति अकेले राज्य सभा के पास रहती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 124. लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker) के पद और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aलोक सभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त नहीं करता, बल्कि वह नई लोक सभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है।

Bअध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोक सभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को संबोधित करता है।

Cकिसी विधेयक के 'धन विधेयक' (Money Bill) होने या न होने पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

Dअध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और प्रथम दृष्टया सामान्य मतदान में भाग लेता है।

प्रश्न 125. जब लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर) को पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो (अनुच्छेद 96), तब उसकी विधिक स्थिति क्या होती है?

Aवह सदन में उपस्थित नहीं हो सकता और न ही कार्यवाही में भाग ले सकता है।

Bवह सदन की बैठक में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है, लेकिन वह पीठासीन अधिकारी (अध्यक्षता) के रूप में कार्य नहीं करेगा और न ही निर्णायक मत (Casting vote) दे सकेगा।

Cवह सामान्य दिनों की तरह सदन की अध्यक्षता करता रहेगा।

Dराष्ट्रपति द्वारा उसका पद स्वतः समाप्त कर दिया जाता है।

प्रश्न 126. संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting, अनुच्छेद 108) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयकों के संदर्भ में सदनों के गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। B. धन विधेयक (Money Bill) और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। C. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोक सभा का अध्यक्ष (या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष) करता है। D. संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 'साधारण बहुमत' से पारित होता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 127. संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' (Money Bill) के प्रमुख लक्षणों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. धन विधेयक की प्रस्तुति B. राज्य सभा की शक्तियां C. राष्ट्रपति की शक्तियां D. गतिरोध की स्थिति सूची-II: 1. केवल 14 दिन के भीतर सिफारिशों सहित या बिना सिफारिश के वापस भेजना, अस्वीकार या संशोधन की शक्ति नहीं 2. केवल लोक सभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही पुरःस्थापित किया जा सकता है 3. अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता 4. दोनों सदनों के बीच कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-4, D-3

CA-2, B-3, C-1, D-4

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 128. लोक सभा के विघटन (Dissolution) पर संसद में लंबित विधेयकों के व्यपगत (Lapse) होने के नियमों (अनुच्छेद 107) पर विचार कीजिए: A. लोक सभा में लंबित कोई भी विधेयक लोक सभा के विघटन पर स्वतः ही व्यपगत (Lapse) हो जाता है। B. लोक सभा द्वारा पारित किंतु राज्य सभा में लंबित विधेयक लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाता है। C. राज्य सभा में लंबित ऐसा विधेयक जिसे लोक सभा ने अभी पारित नहीं किया है, लोक सभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता। D. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित है, या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया विधेयक व्यपगत नहीं होता।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 129. वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट, अनुच्छेद 112) के संबंध में 'भारत की संचित निधि पर भारित व्यय' (Expenditure Charged upon the Consolidated Fund of India) की क्या विशेषता होती है?

Aइस पर संसद में न तो चर्चा हो सकती है और न ही मतदान

Bइस पर संसद के दोनों सदनों में केवल विचार-विमर्श (चर्चा) हो सकता है, लेकिन इस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता

Cइस पर केवल राज्य सभा में मतदान होता है

Dइस व्यय को संसद के साधारण बहुमत से खारिज किया जा सकता है

प्रश्न 130. बजट प्रक्रिया में लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले तीन प्रकार के 'कटौती प्रस्तावों' (Cut Motions) का उनके प्रभावों से सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. नीतिगत कटौती प्रस्ताव (Policy Disapproval Cut) B. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव (Economy Cut) C. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव (Token Cut) D. गिलोटिन (Guillotine) सूची-II: 1. मांग की राशि में से एक निर्दिष्ट राशि (जैसे ₹100 करोड़) कम करने का प्रस्ताव 2. मांग की राशि को घटाकर केवल '₹1' करने का प्रस्ताव (जो नीति की पूर्ण अस्वीकृति दर्शाता है) 3. मांग की राशि में से '₹100' की प्रतीकात्मक कटौती (किसी विशिष्ट शिकायत को उठाने हेतु) 4. समय सीमा समाप्त होने पर बची हुई सभी अनुदान मांगों को बिना चर्चा के एक साथ मतदान के लिए रखना

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-4, D-3

CA-2, B-3, C-1, D-4

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 131. नए वित्तीय वर्ष के आरंभ में जब तक संसद द्वारा बजट (विनियोग विधेयक) पारित नहीं हो जाता, तब तक सरकार को अपने दैनिक प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम धन निकालने की अनुमति संविधान का कौन-सा अनुच्छेद देता है?

Aअनुच्छेद 114 [विनियोग विधेयक]

Bअनुच्छेद 115 [अनुपूरक अनुदान]

Cअनुच्छेद 116(क) [लेखानुदान / Vote on Account]

Dअनुच्छेद 116(ख) [प्रत्ययानुदान / Vote of Credit]

प्रश्न 132. लोक सभा में 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) की प्रक्रिया और संवैधानिक नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारतीय संविधान में 'अविश्वास प्रस्ताव' शब्द का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है; यह केवल लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के 'नियम 198' द्वारा शासित होता है। B. अविश्वास प्रस्ताव केवल 'लोक सभा' में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्य सभा में नहीं। C. प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने के लिए सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है। D. अविश्वास प्रस्ताव पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, किसी एक व्यक्तिगत मंत्री के विरुद्ध नहीं, और इसके लिए कोई विशिष्ट आधार या कारण बताना आवश्यक नहीं होता।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 133. संसदीय प्रक्रिया में 'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) और 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के बीच मुख्य अंतर क्या है?

Aनिंदा प्रस्ताव केवल राज्य सभा में लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में।

Bनिंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है और यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, जबकि इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं होता।

Cदोनों प्रस्तावों में कोई अंतर नहीं है।

Dनिंदा प्रस्ताव के लिए 100 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है।

✅ सही उत्तर: (B) निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है और यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, जबकि इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं होता।

📝 व्याख्या: निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) और अविश्वास प्रस्ताव में महत्वपूर्ण अंतर हैं: 1. निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करने के लिए विशिष्ट नीतियां, विफलताएं या कारण बताना अनिवार्य होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई कारण बताना जरूरी नहीं होता; 2. निंदा प्रस्ताव किसी एक व्यक्तिगत मंत्री, मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उनकी विशिष्ट प्रशासनिक नीतियों या गलतियों की निंदा करने के लिए लाया जा सकता है; 3. यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को तत्काल त्यागपत्र देना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता (यद्यपि सरकार को अपना विश्वास सिद्ध करना पड़ सकता है), जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सरकार गिर जाती है।

प्रश्न 134. लोक सभा में किसी तात्कालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर सदन की नियमित कार्यवाही को रोककर बहस कराने के लिए कौन-सा प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?

Aध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion)

Bविशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion)

Cस्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)

Dअविश्वास प्रस्ताव

प्रश्न 135. भारत की तीन वित्तीय संसदीय समितियों (Financial Committees) के स्वरूप का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. लोक लेखा समिति (PAC) B. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) C. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (CoPU) D. विभागीय स्थायी समितियां (DRSCs) सूची-II: 1. 30 सदस्य (सभी केवल लोक सभा से, राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं) 2. 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा), परंपरा के अनुसार अध्यक्ष विपक्षी दल से 3. कुल 24 समितियां, प्रत्येक में 31 सदस्य (21 लोक सभा + 10 राज्य सभा) 4. 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा), 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-3, B-1, C-4, D-2

प्रश्न 136. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) की कार्यप्रणाली और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. समिति के सदस्यों का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से 1 वर्ष के लिए होता है। B. समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों की गहन जांच करना है। C. कैग (CAG) लोक लेखा समिति के 'मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक' (Friend, Philosopher and Guide) के रूप में कार्य करता है। D. समिति की सिफारिशें सरकार के लिए केवल सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 137. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को प्रशासनिक और वित्तीय समीक्षा में किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है?

Aसुपर कैबिनेट

Bसतत मितव्ययिता समिति (Continuous Economy Committee)

Cसतर्कता समिति

Dकार्य मंत्रणा समिति

प्रश्न 138. संसद में 'प्रश्न काल' (Question Hour) और 'शून्य काल' (Zero Hour) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

Aशून्य काल का उल्लेख संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली में औपचारिक रूप से किया गया है।

Bतारांकित प्रश्नों (Starred Questions) का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है और इनके पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछे जा सकते हैं।

Cअतारांकित प्रश्नों के भी पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

Dशून्य काल केवल 15 मिनट की अवधि का होता है।

प्रश्न 139. संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संसद सदस्यों की निरर्हता (Disqualification) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aयदि कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई 'लाभ का पद' (Office of Profit) धारण करता है, तो वह अयोग्य हो जाता है।

Bयदि किसी सांसद को आपराधिक मामले में कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह सजा की तारीख से ही अयोग्य हो जाता है।

Cलाभ के पद या चुनावी भ्रष्टाचार के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की बाध्यकारी राय के अनुसार किया जाता है।

Dयदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 30 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान स्वतः रिक्त हो जाता है।

प्रश्न 140. संसद और उसके सदस्यों के 'विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges, अनुच्छेद 105) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत (वोट) के संबंध में किसी भी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। B. दीवानी मामलों (Civil Cases) में सांसदों को सदन के सत्र के दौरान तथा सत्र से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्राप्त है। C. यह गिरफ्तारी से छूट आपराधिक मामलों या निवारक निरोध (Preventive Detention) पर लागू नहीं होती है। D. संसद को अपने विशेषाधिकारों के हनन या सदन की अवमानना (Contempt of the House) के लिए बाहरी व्यक्तियों और अपने सदस्यों दोनों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 141. लोक सभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition - LoP) के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

Aइसका प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 85 के तहत किया गया था।

Bविपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा 'संसद में विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977' द्वारा दिया गया और इसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा व सुविधाएं प्राप्त हैं।

Cकिसी भी विपक्षी दल के नेता को स्वतः ही विपक्ष का नेता घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसकी सीटें कितनी भी हों।

Dपहली लोकसभा (1952) में स्वतंत्र पार्टी के नेता को औपचारिक विपक्ष के नेता की मान्यता दी गई थी।

प्रश्न 142. संसद में 'गैर-सरकारी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

Aयह विधेयक संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो सरकार में मंत्री नहीं है (चाहे वह सत्तारूढ़ दल का सांसद हो या विपक्ष का)।

Bयह केवल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसदों द्वारा पेश किया जाता है।

Cसंसद में प्रत्येक कार्यदिवस को गैर-सरकारी विधेयकों पर चर्चा होती है।

Dयदि कोई गैर-सरकारी विधेयक लोकसभा में गिर जाता है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है।

✅ सही उत्तर: (A) यह विधेयक संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो सरकार में मंत्री नहीं है (चाहे वह सत्तारूढ़ दल का सांसद हो या विपक्ष का)।

📝 व्याख्या: संसदीय व्यवस्था में जो सांसद मंत्रिपरिषद का सदस्य (मंत्री) नहीं होता, उसे 'गैर-सरकारी सदस्य' (Private Member) कहा जाता है, भले ही वह सत्ताधारी पार्टी का ही सांसद क्यों न हो। ऐसे सांसद द्वारा पेश किया गया विधेयक 'प्राइवेट मेंबर बिल' कहलाता है। इसके लिए सदन में 1 माह की पूर्व लिखित सूचना देनी होती है और संसद में इसके लिए सामान्यतः शुक्रवार का दूसरा पहर (दोपहर बाद का समय) निर्धारित होता है। चूंकि यह सरकार की आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसका अस्वीकार होना सरकार के गिरने का कारण नहीं बनता। भारतीय संसद के इतिहास में अब तक कुल 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित होकर अधिनियम बने हैं (अंतिम बार 1970 में सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम पारित हुआ था)।

प्रश्न 143. संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत संसद में शपथ लिए बिना या अयोग्य होते हुए बैठने और मतदान करने पर शास्ति (Penalty) के प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान किए बिना संसद के किसी सदन में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है। B. यदि वह जानता है कि वह उस सदन का सदस्य बनने के लिए अर्हित (Qualified) नहीं है या निरर्हित (Disqualified) कर दिया गया है। C. वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाँच सौ रुपये (₹500) की शास्ति का भागी होगा। D. यह शास्ति संघ को देय ऋण (Debt due to the Union) के रूप में वसूल की जाती है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 144. लोक सभा में 'सदन का नेता' (Leader of the House) सामान्यतः कौन होता है?

Aलोक सभा का अध्यक्ष (स्पीकर)

Bभारत का प्रधानमंत्री, यदि वह लोक सभा का सदस्य है, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई अन्य कैबिनेट मंत्री जो लोक सभा का सदस्य हो

Cगृह मंत्री

Dसंसदीय कार्य मंत्री

प्रश्न 145. लोक सभा के 'सामयिक अध्यक्ष' (Pro-tem Speaker) की नियुक्ति कौन करता है और उसका मुख्य वैधानिक कार्य क्या होता है?

Aनिवर्तमान स्पीकर द्वारा नियुक्ति; बजट पेश कराना

Bराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना तथा नए नियमित स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना

Cप्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति; लोकसभा की समितियां बनाना

Dभारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति; चुनाव याचिकाएं सुनना

प्रश्न 146. संसद की 'अधीनस्थ विधान संबंधी समिति' (Committee on Subordinate Legislation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह समिति लोक सभा और राज्य सभा दोनों में अलग-अलग गठित होती है (प्रत्येक में 15 सदस्य)। B. इसका मुख्य कार्य यह संवीक्षा करना है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए जा रहे नियम, विनियम, उप-नियम और उप-विधियां संसद द्वारा प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों की परिधि के भीतर हैं या नहीं। C. यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण न करे या नागरिकों पर अनुचित कर व दायित्व न थोपे। D. कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य बनने का पात्र नहीं होता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 147. संसद के किसी सदन की बैठक के 'स्थगन' (Adjournment) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के बीच मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है?

Aस्थगन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।

Bस्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चितकाल (sine die) के लिए रोकना है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा पूरे सत्र की औपचारिक समाप्ति है।

Cसत्रावसान से सदन में लंबित सभी विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

Dदोनों में कोई अंतर नहीं है।

प्रश्न 148. संसद में 'आचार समिति' (Ethics Committee) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

Aयह समिति केवल मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच करती है।

Bराज्य सभा में आचार समिति का गठन 1997 में और लोक सभा में 2000 में हुआ, जो सांसदों के नैतिक आचरण, अनुशासन और कदाचार संबंधी शिकायतों की जांच करती है।

Cकोई गैर-सांसद नागरिक कभी भी आचार समिति को शिकायत नहीं कर सकता।

Dयह समिति सीधे आरोपी सांसद को उम्रकैद की सजा सुना सकती है।

प्रश्न 149. लोक सभा में 'नियम 377' (Rule 377) के अंतर्गत सांसदों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों के संदर्भ में क्या नियम है?

Aइसके तहत एक दिन में अधिकतम 50 मामले उठाए जा सकते हैं।

Bजो मामले प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं उठाए जा सकते, उन्हें सांसद अध्यक्ष की अनुमति से नियम 377 के तहत संक्षिप्त रूप में उठा सकते हैं (प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले)।

Cइस पर सदन में मतदान कराया जाता है।

Dयह केवल मंत्रियों के निजी भाषणों से संबंधित है।

✅ सही उत्तर: (B) जो मामले प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं उठाए जा सकते, उन्हें सांसद अध्यक्ष की अनुमति से नियम 377 के तहत संक्षिप्त रूप में उठा सकते हैं (प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले)।

📝 व्याख्या: लोक सभा की प्रक्रिया के नियम 377 के तहत वे सभी महत्वपूर्ण लोक हित के मुद्दे उठाए जाते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं और जिन्हें कार्य संचालन के किसी अन्य नियम (जैसे अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल या आधे घंटे की चर्चा) के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। इसके तहत सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की गंभीर समस्याओं या केंद्रीय नीति से जुड़े मामलों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से सदन के पटल पर रखते हैं। लोक सभा के नियमों के अनुसार प्रतिदिन नियम 377 के तहत अधिकतम 20 मामले उठाए जाने की अनुमति दी जाती है। संबंधित मंत्रालय को कुछ सप्ताह के भीतर इसका लिखित उत्तर सांसद को भेजना अनिवार्य होता है।

प्रश्न 150. भारत के संघीय बजट में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) के अधिदेश के तहत वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य प्रलेखों पर विचार कीजिए: A. वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement - अनुच्छेद 112) B. मांग अनुदान विवरण (Demands for Grants - अनुच्छेद 113) C. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (Macro-Economic Framework Statement) D. मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण (Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement)

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 151. भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) के ऐतिहासिक विकास पर विचार कीजिए: A. प्रथम न्यायाधीश वाद (1981, एस. पी. गुप्त) में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 124 में 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है और कार्यपालिका की प्रधानता है। B. द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993, एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन) में न्यायालय ने अपने रुख को पलटते हुए 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' माना और कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी। C. तृतीय न्यायाधीश वाद (1998, राष्ट्रपति संदर्भ) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। D. चतुर्थ न्यायाधीश वाद (2015) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 99वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 152. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को 'सिद्ध कदाचार' या 'असमर्थता' के आधार पर पद से हटाने की जांच प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4) एवं न्यायाधीश जांच अधिनियम, 1968) के तहत गठित तीन-सदस्यीय जांच समिति में कौन शामिल नहीं होता है?

Aभारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश

Bकिसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश

Cएक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता (Distinguished Jurist)

Dभारत का महान्यायवादी (Attorney General for India)

प्रश्न 153. संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के 'आरंभिक अनन्य क्षेत्राधिकार' (Original and Exclusive Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच के कानूनी विवादों का निपटारा करता है। B. यह एक ओर भारत सरकार व राज्य और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों को सुनता है। C. यह दो या अधिक राज्यों के बीच परस्पर अधिकारों से जुड़े कानूनी विवादों पर लागू होता है। D. अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (अनुच्छेद 262) और वित्त आयोग के संदर्भ अनुच्छेद 131 के आरंभिक क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर रखे गए हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 154. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 में अंतर्विष्ट 'विशेष इजाजत याचिका' (Special Leave Petition - SLP) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

Aयह नागरिकों का एक अनिवार्य अधिकार है और उच्चतम न्यायालय प्रत्येक SLP को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

Bयह उच्चतम न्यायालय की एक असाधारण और पूर्णतः विवेकाधीन (Discretionary) शक्ति है, जिसके तहत वह भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दे सकता है (सैन्य अदालत को छोड़कर)।

CSLP केवल उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों के विरुद्ध ही दायर की जा सकती है।

DSLP केवल दीवानी मामलों पर लागू होती है, आपराधिक मामलों पर नहीं।

✅ सही उत्तर: (B) यह उच्चतम न्यायालय की एक असाधारण और पूर्णतः विवेकाधीन (Discretionary) शक्ति है, जिसके तहत वह भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति दे सकता है (सैन्य अदालत को छोड़कर)।

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय का एक अत्यंत व्यापक और विशेषाधिकार युक्त अपीलीय शस्त्र है। यह अपील का सामान्य अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय का स्वैच्छिक व विवेकाधीन अधिकार है। इसके तहत देश के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल (चाहे वह जिला अदालत हो, हाईकोर्ट हो या ट्रिब्यूनल) के किसी भी अंतरिम या अंतिम निर्णय, डिक्री, दंड या आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की विशेष अनुमति मांगी जा सकती है। यह दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम और संवैधानिक सभी मामलों पर लागू होती है। इसका एकमात्र अपवाद अनुच्छेद 136(2) है: सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा पारित किसी फैसले के विरुद्ध SLP लागू नहीं होती।

प्रश्न 155. संविधान का कौन-सा अद्वितीय अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए अपने समक्ष लंबित किसी मामले में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए कोई भी आदेश, डिक्री या दिशा-निर्देश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है?

Aअनुच्छेद 137

Bअनुच्छेद 141

Cअनुच्छेद 142

Dअनुच्छेद 143

प्रश्न 156. संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से 'सलाहकारी क्षेत्राधिकार' (Advisory Jurisdiction) मांगने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रपति विधि या तथ्य के ऐसे सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर जो उत्पन्न हुआ हो या जिसके उत्पन्न होने की संभावना हो, सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है। B. सार्वजनिक महत्व के सामान्य मामलों में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने से इनकार भी कर सकता है। C. संविधान-पूर्व की संधियों और समझौतों (अनुच्छेद 131 के परंतुक) से जुड़े विवादों में उच्चतम न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। D. उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह केवल परामर्शदात्री (सलाहकारी) होती है, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति या केंद्र सरकार विधिक रूप से बाध्य नहीं है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 157. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होने का क्या कानूनी अर्थ होता है?

Aन्यायालय की कार्यवाहियों और निर्णयों के रिकॉर्ड शाश्वत स्मृति और साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं तथा इनकी प्रामाणिकता पर किसी अधीनस्थ अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Bन्यायालय को अपनी स्वयं की अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की अंतर्निहित शक्ति प्राप्त होती है।

Cइसके पूर्व-निर्णय (Precedents) सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए बाध्यकारी कानून की तरह कार्य करते हैं।

Dउपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।

प्रश्न 158. भारत के उच्च न्यायालयों (High Courts) की संरचना और अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं (25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, अमरावती है)। B. संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। C. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 'भारत के राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता' (Distinguished Jurist) होना एक वैध योग्यता नहीं है। D. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 159. उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत रिट क्षेत्राधिकार और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में कौन-सा कथन सही है?

Aउच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है।

Bउच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य सामान्य कानूनी/संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

Cदोनों की शक्तियां बिल्कुल एक समान हैं।

Dउच्च न्यायालय केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ही जारी कर सकता है।

✅ सही उत्तर: (B) उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय से अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य सामान्य कानूनी/संवैधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

📝 व्याख्या: न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकारिता में उच्च न्यायालय का दायरा सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल भाग III में दिए गए 'मौलिक अधिकारों' के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य कानूनी अधिकार के लिए नहीं। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226(1) के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा "किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी" (For any other purpose) रिट जारी कर सकता है, जिसमें सामान्य कानूनी, प्रशासनिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। साथ ही अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है (सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता), जबकि अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन संवैधानिक उपचार है।

प्रश्न 160. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में 'जिला न्यायाधीशों' (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा और किसके परामर्श से की जाती है?

Aराज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा

Bसंबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा

Cभारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

Dजिला एवं सत्र न्यायाधीशों की समिति द्वारा

प्रश्न 161. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत संचालित 'लोक अदालतों' (Lok Adalats) की कार्यप्रणाली और विधिक प्रभाव पर विचार कीजिए: A. लोक अदालतें विवादों के सौहार्दपूर्ण और त्वरित समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) का एक वैधानिक मंच हैं। B. लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय (Award) एक सिविल कोर्ट की डिक्री के समान अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। C. लोक अदालत के अधिनिर्णय के विरुद्ध किसी भी नियमित सिविल या अपीलीय न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। D. लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सुलह न होने पर मामला पुनः उस नियमित अदालत को भेज दिया जाता है जहाँ वह पहले लंबित था।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 162. केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, तो न्यायालय किस प्रसिद्ध न्यायशास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग करता है?

Aआनुपातिकता का सिद्धांत

Bसार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)

Cग्रहण का सिद्धांत

Aप्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री

Bप्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)

Cराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

Dकेवल सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम

प्रश्न 170. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (ECI) की संवैधानिक स्थिति और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है। B. नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनावों से केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है; उनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K) कराता है। C. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। D. अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 171. चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को 'राष्ट्रीय दल' (National Party) के रूप में मान्यता देने के लिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण व आवंटन) आदेश, 1968 के तहत निर्धारित अनिवार्य शर्तों में से कौन-सी एक शर्त सही है?

Aयदि वह दल कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों से लोक सभा में 4% सीटें जीतता है।

Bयदि वह दल लोक सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोक सभा की कुल सीटों का कम से कम 2% (वर्तमान में 11 सीटें) जीतता है।

Cयदि वह दल 10 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो।

Dयदि वह दल पूरे भारत में 15% वोट प्राप्त करता है।

प्रश्न 172. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG, अनुच्छेद 148 से 151) के संवैधानिक पद और स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कैग को "भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी" कहा था। B. कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। C. कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। D. पदमुक्त होने के पश्चात कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद या नियोजन का पात्र नहीं होता (अनुच्छेद 148(4))।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 173. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aआयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

Bवे 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) पद धारण करते हैं।

Cकदाचार के आधार पर आयोग के किसी सदस्य को हटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को संदर्भ भेजा जाता है और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत की गई जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है।

Dयूपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष बनने का पात्र होता है।

प्रश्न 174. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की संरचना और सीमाओं (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 / 2019 में संशोधित) पर विचार कीजिए: A. आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। B. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6-सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर होती है। C. वर्ष 2019 के संशोधन के बाद अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) कर दिया गया है और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं। D. आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की घटना घटित होने की तारीख से 1 वर्ष के बाद किसी मामले की जांच नहीं कर सकता और इसकी सिफारिशें सरकार के लिए केवल सलाहकारी होती हैं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 175. केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

Aइसकी स्थापना 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली 'भ्रष्टाचार निवारण समिति' की सिफारिश पर एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा हुई थी।

Bसंसद द्वारा 'केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003' पारित करके इसे वैधानिक (Statutory) दर्जा प्रदान किया गया।

Cकेंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोक सभा में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर की जाती है।

Dउपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।

प्रश्न 176. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (ICs) हो सकते हैं। B. इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) की सिफारिश पर की जाती है। C. RTI अधिनियम, 2019 के संशोधन द्वारा केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों का कार्यकाल, वेतन और सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दे दिया गया। D. अधिनियम की धारा 8(1) के तहत भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, रणनीतिक हित, विदेशी सरकारों से प्राप्त विश्वास और न्यायालय की अवमानना से जुड़ी सूचनाओं को प्रकट करने से छूट प्राप्त है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 177. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) के तहत भारत के 'लोकपाल' (Lokpal) की अधिकारिता और शक्तियों के संदर्भ में कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aलोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य तथा केंद्र सरकार के सभी समूह क, ख, ग और घ (Group A, B, C, D) के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं।

Bप्रधानमंत्री के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लोकपाल नहीं कर सकता।

Cलोकपाल को किसी भी ऐसी गैर-सरकारी संस्था (NGO) के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच का अधिकार है जो विदेशों से प्रति वर्ष ₹10 लाख से अधिक का विदेशी अभिदाय (FCRA) प्राप्त करती है।

Dलोकपाल किसी भी राशि का विदेशी दान पाने वाली प्रत्येक निजी संस्था की बिना किसी सीमा के असीमित रूप से जांच कर सकता है।

प्रश्न 178. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत गठित 5-सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति (Selection Committee) में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है?

Aभारत का प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)

Bलोक सभा का अध्यक्ष (स्पीकर)

Cलोक सभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता)

Dकेंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC)

प्रश्न 179. नीति आयोग (NITI Aayog - National Institution for Transforming India) के प्रशासनिक ढांचे और उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसकी स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। B. यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक (Non-constitutional, Non-statutory) थिंक-टैंक निकाय है। C. इसकी शासी परिषद (Governing Council) में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व अन्य UTs के उपराज्यपाल शामिल हैं। D. योजना आयोग की तरह नीति आयोग को राज्यों को वित्तीय योजनाओं के लिए केंद्रीय अनुदान या धन आवंटित करने की कोई वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 180. नीति आयोग का कौन-सा संलग्न कार्यालय कठोर, डेटा-संचालित, नागरिक-केंद्रित और परिणाम-संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीतिगत मूल्यांकन का समर्थन करता है?

Aराष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)

Bविकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office)

Cभारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)

Dकेंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)

प्रश्न 181. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाओं और राज्यों के अनुसमर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संविधान के कुछ प्रावधान (जैसे नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता, राजभाषा) संसद के साधारण बहुमत से संशोधित होते हैं और वे अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं। B. अधिकांश प्रावधान (जैसे मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्व) संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग 'विशेष बहुमत' (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत) से संशोधित होते हैं। C. संघीय ढांचे से जुड़े विशिष्ट प्रावधानों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त 'कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से अनुसमर्थन' (Ratification) की आवश्यकता होती है। D. 24वें संविधान संशोधन अधिनियम (1971) द्वारा यह अनिवार्य बना दिया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होगा।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया तय करता है। भारत का संविधान न तो ब्रिटेन की तरह पूर्णतः लचीला है और न ही अमेरिका की तरह अत्यंत कठोर, बल्कि दोनों का अनूठा मिश्रण है। साधारण बहुमत वाले संशोधन (अनुच्छेद 4) अनुच्छेद 368 के तहत नहीं गिने जाते। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति चुनाव की रीति, संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम व उच्च न्यायालय, सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368) में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण संकल्प पारित कराना अनिवार्य होता है। 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के वीटो अधिकार को समाप्त कर संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी बनाया। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 182. भारत के प्रमुख ऐतिहासिक संविधान संशोधनों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 B. 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 C. 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 D. 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 सूची-II: 1. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई 2. राजनीतिक दल-बदल पर रोक लगाने हेतु संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई 3. लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित की गईं (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) 4. आंग्ल-भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त किया गया तथा SC/ST के राजनीतिक आरक्षण को 2030 तक 10 वर्ष बढ़ाया गया

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 183. 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा संविधान के किस प्रावधान को संशोधित करके राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC / OBC) की पहचान करने की उनकी ऐतिहासिक शक्ति पुनः बहाल की गई?

Aअनुच्छेद 340

Bअनुच्छेद 342क (Article 342A)

Cअनुच्छेद 338ख

Dअनुच्छेद 15(4)

✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 342क (Article 342A)

📝 व्याख्या: 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 342क जोड़ा गया था। किंतु मराठा आरक्षण वाद (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021) में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की कि 102वें संशोधन के बाद केवल राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) ही किसी जाति को SEBC/OBC सूची में शामिल या बाहर कर सकते हैं और राज्यों की अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति समाप्त हो गई है। राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए संसद ने अगस्त 2021 में सर्वसम्मति से '105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021' पारित किया। इसने अनुच्छेद 342क में खंड (3) जोड़कर यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी राज्य सूची के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी स्वतंत्र सूची तैयार करने और बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रश्न 184. भारतीय संविधान के अर्ध-संघात्मक स्वरूप और विशिष्ट प्रकृति पर प्रसिद्ध न्यायविदों एवं विद्वानों द्वारा दी गई टिप्पणियों के संदर्भ में कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

Aके. सी. व्हेयर - "भारतीय संविधान एक अर्ध-संघीय (Quasi-Federal) राज्य की स्थापना करता है।"

Bग्रेनविले ऑस्टिन - "भारतीय संघवाद सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।"

Cसर आइवर जेनिंग्स - "भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग (Lawyer's Paradise) है।"

Dके. संथानम - "भारतीय संविधान पूर्णतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय लक्षण बिल्कुल नदारद हैं।"

प्रश्न 185. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) के तहत जनजातीय क्षेत्रों की 'ग्राम सभा' को निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं?

Aलघु वनोपज (Minor Forest Produce) का पूर्ण स्वामित्व

Bअनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अनधिकृत हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को पुनः वापस दिलाना

Cगौण खनिजों (Minor Minerals) के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से पूर्व अनिवार्य अनुशंसा का अधिकार

Dउपर्युक्त सभी शक्तियां प्राप्त हैं

प्रश्न 186. पंचायती राज व्यवस्था के विकास हेतु स्वतंत्रता के पश्चात गठित ऐतिहासिक समितियों और उनकी प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए: A. बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) की स्थापना की सिफारिश की। B. अशोक मेहता समिति (1977) ने त्रि-स्तरीय के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली (मंडल पंचायत और जिला परिषद) तथा राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की सिफारिश की। C. जी. वी. के. राव समिति (1985) ने विकास प्रशासन के नौकरशाहीकरण की आलोचना करते हुए पंचायतों को "बिना जड़ की घास" (Grass without roots) कहा। D. एल. एम. सिंघवी समिति (1986) ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को 'संवैधानिक दर्जा' (Constitutional Recognition) देने की जोरदार सिफारिश की थी।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 187. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत पंचायती राज और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण का अनिवार्य संवैधानिक उपबंध किया गया है?

Aकुल स्थानों का 50%

Bकुल स्थानों का कम से कम एक-तिहाई (1/3 या 33.33%)

Cकुल स्थानों का 25%

Dकुल स्थानों का 10%

प्रश्न 188. भारतीय संविधान के भाग IX-क (नगरपालिकाएं) के तहत 'जिला योजना समिति' (District Planning Committee - DPC, अनुच्छेद 243ZD) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले की पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए एक जिला योजना समिति गठित होगी। B. जिला योजना समिति का मुख्य कार्य संपूर्ण जिले के लिए एक समेकित विकास योजना का प्रारूप (Draft Development Plan) तैयार करना है। C. समिति के कुल सदस्यों के कम से कम चार-बटा-पांच (4/5 या 80%) सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाते हैं। D. इन निर्वाचित सदस्यों का अनुपात जिले के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनुपात के अनुसार तय होता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 189. भारत में निर्वाचन प्रणाली के सुधारों के संबंध में गठित प्रमुख समितियों का सही कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पहले से शुरू करते हुए) कौन-सा है?

Aतारकुंडे समिति (1975) ➔ दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति (1998) ➔ विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)

Bदिनेश गोस्वामी समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ विधि आयोग रिपोर्ट ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति

Cइंद्रजीत गुप्त समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ दिनेश गोस्वामी समिति ➔ वोहरा समिति

Dवोहरा समिति ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ गोस्वामी समिति

प्रश्न 190. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण (Registration) के अनिवार्य कानूनी नियमों पर विचार कीजिए: A. किसी राजनीतिक दल को अपने गठन की तारीख से 30 दिनों के भीतर भारत के निर्वाचन आयोग को पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होता है। B. दल के ज्ञापन या नियमों में यह विशिष्ट उपबंध होना चाहिए कि वह संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्वीकार करेगा। C. दल के ज्ञापन में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने का स्पष्ट संकल्प होना अनिवार्य है। D. भारत का निर्वाचन आयोग पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करता है तथा चुनाव संबंधी आचार संहिता की निगरानी करता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 191. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773) द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में कौन-सा युगांतरकारी संस्थागत परिवर्तन किया था?

Aबंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' पदनाम दिया गया और कलकत्ता (फोर्ट विलियम) में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया।

Bकंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार तत्काल छीन लिए गए।

📝 व्याख्या: 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन (1978) पारित किया। इसने क्रांतिकारी सुरक्षा कवच जोड़े: 1. अस्पष्ट 'आंतरिक अशांति' शब्द हटाया गया (अब केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लग सकता है); 2. प्रधानमंत्री अकेले नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट लिखित निर्णय देगी (संविधान के पूरे मूल पाठ में 'कैबिनेट' शब्द केवल अनुच्छेद 352 में ही आया है); 3. संसद के दोनों सदनों से 1 माह में विशेष बहुमत से पास कराना होगा और हर 6 माह में संसद से पुनः अनुमोदन लेना होगा; 4. लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर आपातकाल समाप्त कर सकती है; 5. अनुच्छेद 359 में संशोधन कर तय हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी जीवित रहेंगे। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 197. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग पर कौन-सा सख्त अंकुश लगाया था?

Aअनुच्छेद 356 के तहत की गई राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे में आती है।

Bसंसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिलने से पहले राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकता (केवल निलंबित रख सकता है)।

Cयदि अदालत राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक पाती है, तो अदालत को बर्खास्त सरकार को बहाल करने और भंग विधानसभा को पुनर्जीवित करने की शक्ति है।

Dउपर्युक्त सभी दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रश्न 198. भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत विशेष उपबंध प्राप्त राज्यों और उनके संबंधित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 371क B. अनुच्छेद 371ग C. अनुच्छेद 371घ D. अनुच्छेद 371छ सूची-II: 1. मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध 2. नागालैंड राज्य के धार्मिक व सामाजिक रिवाजों और भूमि स्वामित्व के संबंध में विशेष उपबंध 3. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 4. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में लोक रोजगार और शिक्षा के समान अवसर

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 199. भारतीय संविधान के भाग XVII (राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351) के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा 'हिंदी' और लिपि 'देवनागरी' होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। B. अनुच्छेद 348(1) के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां केवल 'अंग्रेजी भाषा' में होंगी। C. अनुच्छेद 350क प्रत्येक राज्य को भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। D. अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा के प्रसार, विकास और समृद्धि का निर्देश देता है ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 200. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को मनमाने निलंबन या बर्खास्तगी से कौन-सा संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Safeguards) प्रदान किया गया है?

Aकिसी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था।

Bकिसी सिविल सेवक को उसके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना पदच्युत, हटाया या पदावनत नहीं किया जाएगा।

Cराष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रपति/राज्यपाल की संतुष्टि जैसी असाधारण परिस्थितियों में जांच की अनिवार्यता से छूट मिल सकती है।

Dउपर्युक्त सभी सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 311 में सुनिश्चित किए गए हैं।

✅ सही उत्तर: (D) उपर्युक्त सभी सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 311 में सुनिश्चित किए गए हैं।

📝 व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 310 जहाँ 'प्रसाद का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) प्रतिपादित करता है कि लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, वहीं अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को कार्यपालिका की मनमानी और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए दो मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है: 1. अनुच्छेद 311(1) के अनुसार, किसी सिविल सेवक को उस अधिकारी से निचले स्तर के अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था; 2. अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, किसी भी लोक सेवक को आरोपों की निष्पक्ष जांच किए बिना और बचाव का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity of Hearing) दिए बिना नौकरी से हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता। इसके अपवाद भी हैं (जैसे आपराधिक दोषसिद्धि पर, या जब राष्ट्रीय सुरक्षा हित में राष्ट्रपति/राज्यपाल जांच कराना अवांछनीय समझे)। अतः सभी कथन सत्य हैं।

प्रश्न 201. राज्य कार्यपालिका और राज्यपाल के संवैधानिक विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 163, 164, 200 एवं 361) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 163 के अनुसार यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेकानुसार आता है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है। B. अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं: अनुमति देना, रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटाना, या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना। C. अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल अपनी पदावधि के दौरान किए गए किसी आधिकारिक कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होता और न ही कोई दांडिक कार्यवाही की जा सकती है। D. उच्चतम न्यायालय के अनुसार राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से किसी भी सामान्य विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए बिना किसी कारण के रोक सकता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

📝 व्याख्या: सुशासन और परिणाम-आधारित बजट (Outcome Budgeting) में आउटपुट और आउटकम का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 'आउटपुट' (Output) किसी योजना के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया का प्रत्यक्ष उत्पाद या गणना योग्य भौतिक परिणाम होता है; जैसे-खोदे गए कुओं की संख्या, निर्मित शौचालयों की संख्या, या वितरित छात्रवृत्तियों की संख्या। इसके विपरीत 'आउटकम' (Outcome) उस आउटपुट के परिणामस्वरूप समाज में आया दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और नागरिकों के जीवन स्तर में आया वास्तविक गुणात्मक सुधार होता है; जैसे-भूजल स्तर में सुधार, खुले में शौच से मुक्ति और बीमारियों में कमी, या ड्रॉपआउट दर में कमी। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) इसी आउटकम का मापन करता है।

प्रश्न 227. 'नागरिक अधिकार पत्र' (Citizen's Charter) की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मूल सिद्धांतों और वैश्विक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. नागरिक अधिकार पत्र की अवधारणा का औपचारिक सूत्रपात सर्वप्रथम 1991 में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव सरकार द्वारा किया गया था। B. यूके नागरिक अधिकार पत्र के 6 मूल सिद्धांत तय किए गए थे: 1. गुणवत्ता (Quality), 2. विकल्प (Choice), 3. मानक (Standards), 4. मूल्य (Value for money), 5. जवाबदेही (Accountability), और 6. पारदर्शिता (Transparency)। C. वर्ष 1998 में ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर सरकार ने इस कार्यक्रम को 'सर्विस फर्स्ट' (Service First) के नए नाम से पुनर्गठित किया। D. नागरिक अधिकार पत्र प्रशासन को नौकरशाही-केंद्रित से बदलकर 'नागरिक-केंद्रित' (Citizen-centric) और सेवा-उन्मुख बनाने का एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 228. भारत में 'नागरिक अधिकार पत्र' (Citizen's Charter) की पहल और इसकी कानूनी स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत में नागरिक अधिकार पत्र अपनाने की शुरुआत मई 1997 में नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी और उत्तरदायी सरकार हेतु कार्ययोजना' स्वीकार करने के बाद हुई। B. भारत सरकार का 'प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग' (DARPG) देश में नागरिक अधिकार पत्रों के निर्माण और कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है। C. भारत में नागरिक अधिकार पत्र एक कानूनी रूप से बाध्यकारी (Legally Enforceable) दस्तावेज है, जिसके मानकों का उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे उच्च न्यायालय से परमादेश रिट जारी करवा सकते हैं। D. नागरिक अधिकार पत्र की विषय-वस्तु में संगठन का विजन-मिशन, दी जाने वाली सेवाओं का विवरण, सेवा वितरण की समय-सीमा और शिकायत निवारण अधिकारी का संपर्क विवरण शामिल होता है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 229. भारत सरकार के 'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Model) की संकल्पना और इसके प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'सेवोत्तम' (सेवा + उत्तम अर्थात् सेवा उत्कृष्टता) मॉडल भारत सरकार के DARPG द्वारा सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता सुधारने हेतु 2006 में विकसित एक मानकीकृत मूल्यांकन ढांचा है। B. सेवोत्तम मॉडल भारतीय मानक ब्यूरो के गुणवत्ता प्रबंधन मानक 'IS 15700:2005' पर आधारित है। C. सेवोत्तम मॉडल को केवल रक्षा और परमाणु ऊर्जा मंत्रालयों के आंतरिक गोपनीय प्रशासन हेतु विकसित किया गया था। D. यह मॉडल नागरिक सेवा प्रदायगी में तीन स्तरों-इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पर सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी और प्रमाणन करता है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 230. भारत में लोक सेवा वितरण उत्कृष्टता के 'सेवोत्तम मॉडल' (Sevottam Model) के प्रमुख घटकों व विशेषताओं का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. मॉड्यूल-1 (प्रथम स्तंभ) B. मॉड्यूल-2 (द्वितीय स्तंभ) C. मॉड्यूल-3 (तृतीय स्तंभ) D. सेवोत्तम मूल्यांकन मानक सूची-II: 1. लोक शिकायत निवारण प्रणाली (Public Grievance Redressal) 2. नागरिक अधिकार पत्र का क्रियान्वयन (Citizen's Charter) 3. सेवा वितरण क्षमता का सुदृढ़ीकरण (Service Delivery Capability) 4. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का सेवा गुणवत्ता प्रमाणन IS 15700:2005

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-4, D-3

CA-3, B-1, C-2, D-4

DA-2, B-4, C-1, D-3

प्रश्न 231. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) की 12वीं रिपोर्ट और सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित) की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक 'नागरिक केंद्रित प्रशासन: सुशासन का हृदय' (Citizen Centric Administration: The Heart of Governance) है। B. 2nd ARC ने सिफारिश की कि प्रत्येक नागरिक अधिकार पत्र में सेवा मानकों के उल्लंघन या सेवा में अनुचित देरी होने पर नागरिकों को स्पष्ट क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने का प्रावधान होना चाहिए। C. आयोग ने माना कि नागरिक अधिकार पत्र को केवल औपचारिकता बनने से रोकने के लिए इसमें स्वतंत्र बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना चाहिए। D. 2nd ARC ने सिफारिश की कि सभी विभागों में शिकायत निवारण हेतु केवल ऑनलाइन शिकायतें ही स्वीकार की जानी चाहिए और ग्रामीण नागरिकों के लिए व्यक्तिगत शिकायतों पर पूर्ण रोक लगानी चाहिए।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 232. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) द्वारा नागरिक अधिकार पत्रों (Citizen's Charters) की प्रभावशीलता हेतु की गई प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए: A. आयोग ने केंद्र या मुख्यालय द्वारा सभी अधीनस्थ कार्यालयों पर 'वन साइज फिट्स ऑल' (One size fits all) के तहत एक समान प्रारूप थोपने की कड़ी आलोचना की। B. आयोग ने निर्देश दिया कि प्रत्येक स्थानीय कार्यालय को जनता और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के परामर्श से अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय चार्टर बनाना चाहिए। C. आयोग ने सिफारिश की कि नागरिक अधिकार पत्रों में किए गए वादों की समीक्षा प्रतिवर्ष नियमित रूप से हितधारकों के साथ की जानी चाहिए। D. आयोग ने सुझाव दिया कि नागरिक अधिकार पत्र केवल केंद्र सरकार के मंत्रालयों पर लागू होने चाहिए, राज्यों और पंचायतों को इससे मुक्त रखा जाना चाहिए।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 233. 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) की अवधारणा, सिद्धांतों और इसके महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. सामाजिक अंकेक्षण एक सहभागी प्रक्रिया है जिसमें योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों और स्थानीय समुदाय द्वारा सरकारी व्यय, भौतिक कार्यों और उनके वास्तविक सामाजिक प्रभावों का सत्यापन किया जाता है। B. सामाजिक अंकेक्षण केवल वित्तीय बिलों और वाउचरों की तकनीकी जांच (पारंपरिक वित्तीय ऑडिट) से भिन्न है; यह धन के न्यायसंगत वितरण और विकास की गुणवत्ता पर केंद्रित होता है। C. सामाजिक अंकेक्षण के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं: पारदर्शिता, सहभागिता और सार्वजनिक जवाबदेही। D. सामाजिक अंकेक्षण केवल विभागीय सरकारी अधिकारियों की एक बंद कमरे में होने वाली गोपनीय जांच प्रक्रिया है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 234. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA, 2005) के तहत सामाजिक अंकेक्षण के वैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. मनरेगा अधिनियम, 2005 की 'धारा 17' भारत का पहला ऐसा केंद्रीय वैधानिक प्रावधान है जिसने ग्राम सभा द्वारा सभी विकास कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य बनाया। B. धारा 17(2) के अनुसार ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर निष्पादित सभी कार्यों के निष्पादन की निगरानी करेगी और सामाजिक अंकेक्षण करेगी। C. ग्राम पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण करने वाली टीम और ग्रामीणों को सभी संबंधित मस्टर रोल, बिल, वाउचर और माप पुस्तिकाएं (Measurement Books) उपलब्ध कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। D. सामाजिक अंकेक्षण में पाई गई वित्तीय गड़बड़ियों पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी रिपोर्ट केवल सलाहकारी होती है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 235. राजस्थान में सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) और सूचना के अधिकार आंदोलन के ऐतिहासिक उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राजस्थान के राजसमंद जिले के देवडूंगरी/भीम क्षेत्र में 1990 के दशक में 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (MKSS - अरुणा रॉय, निखिल डे, शंकर सिंह आदि) ने सामाजिक अंकेक्षण की ऐतिहासिक नींव रखी थी। B. MKSS ने "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" का ऐतिहासिक नारा देकर स्थानीय स्तर पर 'जन सुनवाई' (Public Hearing) की अनूठी परंपरा शुरू की। C. इस जन-आंदोलन ने सरकारी अभिलेखों (जैसे मस्टर रोल) की प्रतियां प्राप्त करने की मांग उठाकर देश में 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' की पृष्ठभूमि तैयार की। D. राजस्थान सरकार ने 2000 में सूचना का अधिकार कानून बनाने से स्पष्ट इनकार कर दिया था।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 236. वर्ष 2017 में सभी प्रमुख सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने वाला स्वतंत्र कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा बना?

Aराजस्थान

Bमेघालय

Cकेरल

Dआंध्र प्रदेश

प्रश्न 237. भारत सरकार के एकीकृत लोक शिकायत निवारण मंच-CPGRAMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) भारत सरकार के DARPG द्वारा विकसित नागरिकों की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी का 24x7 वेब मंच है। B. नागरिक CPGRAMS के माध्यम से केंद्र सरकार के किसी भी मंत्रालय, विभाग या स्वायत्त निकाय के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ट्रैकिंग आईडी से स्थिति जांच सकते हैं। C. यदि नागरिक निवारण से असंतुष्ट है, तो CPGRAMS मंच पर ही उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष 'अपील' (Appeal) दायर करने का विकल्प उपलब्ध है। D. CPGRAMS पर केवल संसद सदस्यों द्वारा भेजी गई शिकायतें ही स्वीकार की जाती हैं, आम नागरिकों को सीधे शिकायत दर्ज करने की अनुमति नहीं है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 238. राजस्थान सरकार के लोक शिकायत निवारण तंत्र-'राजस्थान संपर्क' (Rajasthan Sampark) पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'राजस्थान संपर्क' पोर्टल एवं टोल-फ्री हेल्पलाइन (181) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जन-समस्याओं के पारदर्शी और समयबद्ध समाधान हेतु एक एकीकृत ई-गवर्नेंस पहल है। B. इसके तहत नागरिक पंचायत स्तर पर स्थापित ई-मित्र कियोस्क, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल या 181 हेल्पलाइन के माध्यम से निःशुल्क शिकायत दर्ज करा सकते हैं। C. इस प्रणाली में शिकायतों के निस्तारण हेतु त्रि-स्तरीय व्यवस्था (ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर) और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित जन-सुनवाई का प्रावधान है। D. राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण केवल तभी किया जाता है जब शिकायतकर्ता संबंधित विभाग को अनिवार्य रूप से ₹500 का शुल्क अदा करे।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 239. नागरिकों को समयबद्ध रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देने के लिए देश में सर्वप्रथम 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' (Right to Public Services Act) किस राज्य द्वारा पारित किया गया था?

Aमध्य प्रदेश (वर्ष 2010 में)

Bराजस्थान (वर्ष 2011 में)

Cबिहार (वर्ष 2011 में)

Dकर्नाटक (वर्ष 2012 में)

प्रश्न 240. 'व्हिसलब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014' (Whistleblowers Protection Act, 2014) के विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह अधिनियम सार्वजनिक पदाधिकारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग या आपराधिक कृत्यों को उजागर करने वाले व्यक्तियों (व्हिसलब्लोअर्स) को वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। B. अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर शिकायतों की प्राप्ति और व्हिसलब्लोअर्स की पहचान को गोपनीय रखने के लिए 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' (CVC) को सक्षम प्राधिकारी बनाया गया है। C. यदि व्हिसलब्लोअर को धमकाया जाता है या उसका उत्पीड़न किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी संबंधित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा के आदेश दे सकता है। D. अधिनियम में जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ 2 वर्ष तक के कारावास और ₹30,000 तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 241. भारत में 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' संस्थाओं के ऐतिहासिक उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. विश्व में सर्वप्रथम 1809 में स्कैंडिनेवियाई देश स्वीडन में नागरिकों की प्रशासनिक शिकायतों और भ्रष्टाचार के निवारण हेतु 'ओम्बड्समैन' (Ombudsman) संस्था का गठन हुआ था। B. भारत में 1963 में प्रसिद्ध न्यायविद डॉ. एल. एम. सिंघवी ने भारतीय संदर्भ में 'लोकपाल' (केंद्र हेतु) और 'लोकायुक्त' (राज्यों हेतु) शब्दों को पहली बार गढ़ा था। C. मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाले प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1st ARC, 1966) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में दो-स्तरीय लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के गठन की आधिकारिक सिफारिश की थी। D. 1968 में चौथी लोकसभा में शांति भूषण द्वारा लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में प्रस्तुत किया गया था।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 242. राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कदाचार की जांच हेतु 'लोकायुक्त' (Lokayukta) संस्था की औपचारिक स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन-सा था?

Aओडिशा (वर्ष 1970 में)

Bमहाराष्ट्र (वर्ष 1971 में)

Cराजस्थान (वर्ष 1973 में)

Dकर्नाटक (वर्ष 1985 में)

प्रश्न 243. 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) के तहत भारत के 'लोकपाल' की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. लोकपाल एक बहु-सदस्यीय सर्वोच्च भ्रष्टाचार-रोधी निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य (कुल 9) हो सकते हैं। B. अधिनियम के अनुसार लोकपाल के 50% सदस्य अनिवार्य रूप से 'न्यायिक सदस्य' (Judicial Members) होने चाहिए। C. लोकपाल के कम से कम 50% सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और महिला वर्ग से होने चाहिए। D. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 244. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4 के तहत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन हेतु गठित 5-सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति (Selection Committee) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस चयन समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। B. लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) इसके सदस्य होते हैं। C. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश इस समिति का सदस्य होता है। D. समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) इसका पांचवां अनिवार्य सदस्य होता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 245. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत भारत के 'लोकपाल' के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और संसद के दोनों सदनों के सभी सांसद शामिल हैं। B. केंद्र सरकार के सभी समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' (Group A, B, C, D) के अधिकारी और कर्मचारी लोकपाल के जांच दायरे में आते हैं। C. संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सांविधिक निगमों और केंद्र से वित्तपोषित सोसायटियों के पदाधिकारी इसके अधीन हैं। D. लोकपाल को किसी भी ऐसी गैर-सरकारी संस्था (NGO) के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच का अधिकार है जो विदेशों से प्रति वर्ष ₹10 लाख से अधिक का विदेशी अंशदान (FCRA) प्राप्त करती है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 246. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत भारत के 'प्रधानमंत्री' के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के संबंध में लागू विशेष सुरक्षात्मक सीमाओं पर विचार कीजिए: A. लोकपाल अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच नहीं कर सकता। B. प्रधानमंत्री के विरुद्ध किसी अन्य मामले में भी जांच प्रारंभ करने के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ (कम से कम दो-तिहाई सदस्यों) का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य होता है। C. प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच से संबंधित सभी कार्यवाहियां बंद कमरे में (In-camera) आयोजित की जाएंगी। D. यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत खारिज हो जाती है, तो जांच के रिकॉर्ड को प्रकाशित नहीं किया जाएगा और न ही किसी को उपलब्ध कराया जाएगा।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 247. 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' (Central Vigilance Commission - CVC) के ऐतिहासिक विकास और कानूनी स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. CVC की स्थापना फरवरी 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली 'भ्रष्टाचार निवारण समिति' (1962-64) की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा की गई थी। B. विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) के ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद द्वारा 'केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003' पारित करके इसे पूर्ण स्वतंत्र वैधानिक (Statutory) दर्जा दिया गया। C. CVC किसी भी मंत्रालय या विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है और यह केवल और केवल 'संसद' के प्रति जवाबदेह एक स्वतंत्र निकाय है। D. CVC का गठन संविधान के अनुच्छेद 323ख के तहत एक संवैधानिक आयोग के रूप में किया गया है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 248. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की संरचना, नियुक्ति और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं। B. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर की जाती है। C. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने से '4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु' (जो भी पहले हो) होता है। D. सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद या नियोजन के पात्र होते हैं।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 249. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के प्रमुख प्रशासनिक कायों, अधीक्षण शक्तियों और सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के अन्वेषण के संबंध में CVC को 'दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना' (CBI) के कामकाज का अधीक्षण (Superintendence) करने की शक्ति प्राप्त है। B. CVC को अपनी जांच या पूछताछ करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक 'दीवानी न्यायालय' (Civil Court) की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। C. CVC केंद्रीय मंत्रालयों और स्वायत्त निकायों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) के कामकाज की निगरानी और समन्वय करता है। D. CVC प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन सीधे भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 250. 'केंद्रीय सूचना आयोग' (Central Information Commission - CIC) के गठन और संरचना (RTI Act, 2005) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय III के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। B. आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (ICs) हो सकते हैं। C. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय समिति (प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) की सिफारिश पर की जाती है। D. मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हो सकता है और कोई अन्य लाभ का पद धारण कर सकता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 251. सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 (RTI Amendment Act, 2019) द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तों में किए गए प्रमुख परिवर्तनों पर विचार कीजिए: A. 2019 के संशोधन से पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) निर्धारित था। B. 2019 के संशोधन द्वारा संसद ने मूल कानून की धारा 13 और 16 में संशोधन करके सूचना आयुक्तों का निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर दिया और इसे 'केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों' पर आधारित कर दिया। C. केंद्र सरकार द्वारा RTI नियम, 2019 के तहत वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल घटाकर '3 वर्ष' निर्धारित किया गया है। D. 2019 के संशोधन द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन चुनाव आयुक्त के समकक्ष रखने की पूर्व वैधानिक व्यवस्था समाप्त कर दी गई और वेतन-भत्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार के हाथ में सौंप दिया गया।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 252. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) की किस धारा के अंतर्गत ऐसी 10 विशिष्ट श्रेणियों की सूचनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें नागरिकों को प्रकट करने से पूर्णतः छूट (Exemptions from Disclosure) प्राप्त है?

Aधारा 4(1)

Bधारा 8(1)

Cधारा 12(3)

Dधारा 19(1)

प्रश्न 253. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2005 में नियुक्त किए गए भारत के 'प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त' (First Chief Information Commissioner) कौन थे?

Aवजाहत हबीबुल्लाह

Bए. एन. तिवारी

Cसत्यानंद मिश्रा

Dराजीव माथुर

प्रश्न 254. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के तहत केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) पर लगाए जाने वाले आर्थिक दंड (Penalties) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यदि कोई लोक सूचना अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदन लेने से इनकार करता है या समय-सीमा (30 दिन) में सूचना नहीं देता है, तो आयोग उस पर जुर्माना लगा सकता है। B. अधिनियम के अनुसार यह जुर्माना ₹250 प्रतिदिन की दर से लगाया जाता है। C. किसी भी दोषी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माने की कुल अधिकतम राशि ₹25,000 से अधिक नहीं हो सकती। D. आयोग को दोषी लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (Disciplinary Action) की सिफारिश करने की भी शक्ति प्राप्त है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 255. भारत में औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलकर लागू किए गए 'तीन नए आपराधिक कानूनों' (New Criminal Laws 2023-2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 1860 की भारतीय दंड संहिता (IPC) को 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। B. 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) को 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita - BNSS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। C. 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) को 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' (Bharatiya Sakshya Adhiniyam - BSA) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। D. ये तीनों नए आपराधिक कानून पूरे भारत में 1 जुलाई, 2024 से विधिवत प्रभावी हो गए हैं।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 256. 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' (BNS, 2023) के प्रमुख युगांतकारी विधिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. औपनिवेशिक काल की विवादित 'राजद्रोह' (Sedition - धारा 124A IPC) को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर धारा 152 के तहत 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों' को दंडनीय बनाया गया है। B. जाति, समुदाय या लिंग के आधार पर 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली 'मॉब लिंचिंग' (Mob Lynching) को धारा 103(2) के तहत एक पृथक गंभीर अपराध मानकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। C. संगठित अपराध (Organized Crime) और आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act) को पहली बार सामान्य आपराधिक कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित और दंडनीय बनाया गया है। D. छोटे-मोटे अपराधों (जैसे ₹5,000 से कम की पहली चोरी, नशे में उपद्रव) के लिए भारतीय न्यायशास्त्र में पहली बार 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) को एक वैध दंड के रूप में मान्यता दी गई है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 257. 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (BNSS, 2023) के प्रक्रियात्मक सुधारों और नागरिक-अनुकूल प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अपराध कहीं भी हुआ हो, नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 'जीरो एफआईआर' (Zero FIR) दर्ज करा सकता है, जिसे 15 दिन में संबंधित थाने को भेजना अनिवार्य है। B. नागरिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-एफआईआर (e-FIR) दर्ज करा सकते हैं, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर वह औपचारिक रूप से दर्ज मानी जाएगी। C. 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले सभी गंभीर अपराधों के घटना-स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों का दौरा और साक्ष्य संकलन अनिवार्य बना दिया गया है। D. अदालतों में मुकदमों के अंतहीन खिंचने को रोकने के लिए बहस समाप्त होने के 30 से 45 दिन के भीतर निर्णय सुनाने और 60 दिन के भीतर आरोप तय करने की समय-सीमा तय की गई है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 258. 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' (BSA, 2023) के प्रमुख आधुनिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स (जैसे ईमेल, सर्वर लॉग, स्मार्टफोन संदेश, वेबसाइट सामग्री, क्लाउड डेटा) को दस्तावेजों के समान पूर्ण प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence) का विधिक दर्जा दिया गया है। B. अदालत में गवाहों, विशेषज्ञों और आरोपियों की गवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से दर्ज कराने की औपचारिक वैधानिक अनुमति दी गई है। C. संयुक्त विचारण (Joint Trial) के मामलों में यदि कोई आरोपी फरार है या उसने समन का जवाब नहीं दिया है, तो भी उसके विरुद्ध विचारण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। D. नए साक्ष्य कानून के तहत पुलिस हिरासत में पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए किसी भी इकबालिया बयान (Confession) को अदालत में पूर्ण और अकाट्य साक्ष्य मान लिया गया है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 259. 'चुनावी बॉन्ड योजना' (Electoral Bonds Scheme, 2018) पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय (15 फरवरी, 2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (5:0) से चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया। B. न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनाम (Anonymous) चुनावी बॉन्ड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मतदाताओं के 'जानने के अधिकार / सूचना के अधिकार' (Right to Information) का सीधा उल्लंघन करते हैं। C. न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 में किए गए उस संशोधन को रद्द कर दिया जिसने घाटे में चल रही कंपनियों और शेल कंपनियों द्वारा राजनीतिक दलों को असीमित चंदा देने की छूट दी थी। D. न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने तथा 12 अप्रैल 2019 से बेचे गए सभी बांडों के क्रेताओं और भुनाने वाले राजनीतिक दलों का संपूर्ण विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 260. चुनावी बॉन्ड फैसले (फरवरी 2024) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित संवैधानिक तर्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. न्यायालय ने माना कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुप्त और असीमित कॉर्पोरेट चंदे से नीति निर्माण प्रभावित होने तथा 'क्विड प्रो क्वो' (Quid Pro Quo - लेन-देन की राजनीति) को बढ़ावा मिलने की गंभीर संभावना होती है। B. न्यायालय ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनावी बॉन्ड का एकमात्र उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना था; न्यायालय ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए नागरिकों के जानने के मौलिक अधिकार की बलि नहीं दी जा सकती। C. न्यायालय ने आनुपातिकता के सिद्धांत (Proportionality Test) का प्रयोग करते हुए पाया कि चुनावी बॉन्ड योजना सूचना के अधिकार पर एक असंगत और अत्यधिक प्रतिबंध थी। D. सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए सभी चुनावी बॉन्ड का पैसा तत्काल केंद्र सरकार के खजाने में जब्त कर लिया जाए।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

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प्रश्न 261. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के 'उप-वर्गीकरण' (Sub-classification) पर दिए गए ऐतिहासिक निर्णय (1 अगस्त, 2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के ऐतिहासिक बहुमत से राज्यों को SC और ST सूचियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार दिया। B. इस निर्णय ने 2004 के 'ई. वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' के 5 जजों के उस पूर्व फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि SC/ST एक समरूप (Homogeneous) समूह हैं और उनका उप-वर्गीकरण नहीं हो सकता। C. न्यायालय ने माना कि SC/ST श्रेणियों के भीतर भी कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से अधिक वंचित रहे हैं, अतः उनके उत्थान के लिए राज्य सरकारें आरक्षित कोटे के भीतर अलग उप-कोटा (कोटे के भीतर कोटा) तय कर सकती हैं। D. पीठ की एकमात्र महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने बहुमत के निर्णय से असहमति जताते हुए अपना विसम्मतिपूर्ण निर्णय (Dissenting Opinion) दिया।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 262. सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST उप-वर्गीकरण निर्णय (अगस्त 2024) में निर्धारित की गई अनिवार्य कानूनी शर्तों और टिप्पणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यों द्वारा किया जाने वाला उप-वर्गीकरण मनमाना या राजनीतिक तुष्टीकरण पर आधारित नहीं हो सकता; इसके लिए राज्य के पास ठोस, आनुभविक और वैज्ञानिक डेटा (Empirical and Objective Data) होना अनिवार्य है। B. राज्य किसी एक उप-जाति को 100% कोटा आवंटित नहीं कर सकते और न ही मूल सूची में से किसी जाति को पूरी तरह बाहर कर सकते हैं। C. राज्यों द्वारा किया गया उप-वर्गीकरण पूरी तरह से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के अधीन होगा। D. संविधान पीठ के चार न्यायाधीशों ने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणियों में यह विचार भी व्यक्त किया कि SC/ST आरक्षण में भी 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है।

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Bकेवल A, B और C

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Dकेवल A और D

प्रश्न 263. संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के ऐतिहासिक निर्णय (11 दिसंबर, 2023) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति (5:0) से 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। B. न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक 'अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान' (Temporary and Transitional Provision) था, जो संविधान के भाग XXI में उल्लिखित था। C. न्यायालय ने माना कि 1947 में भारत में विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर करने के साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य ने अपनी संप्रभुता का पूरी तरह त्याग कर दिया था और वह भारत का अविभाज्य अंग बन गया था। D. न्यायालय ने भारत के निर्वाचन आयोग को 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव संपन्न कराने का स्पष्ट निर्देश दिया था।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 264. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (Simultaneous Elections) हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति (HLC) की रिपोर्ट (मार्च 2024) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2023 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति 'रामनाथ कोविंद' की अध्यक्षता में 8-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। B. समिति ने 18,000 से अधिक पृष्ठों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट 14 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी, जिसमें देश में एक साथ चुनाव कराने की पुरजोर सिफारिश की गई। C. समिति ने तर्क दिया कि बार-बार होने वाले चुनावों से विकास कार्य ठप होते हैं, सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है और नीतिगत पंगुता उत्पन्न होती है। D. समिति ने सिफारिश की कि पहले चरण के एक साथ चुनावों के लिए कम से कम 20 राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन अनिवार्य होना चाहिए।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 265. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति ('एक राष्ट्र, एक चुनाव') द्वारा प्रस्तुत दो-चरणीय मॉडल की प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए: A. प्रथम चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव एक साथ (Simultaneously) कराए जाएंगे। B. द्वितीय चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संपन्न होने के '100 दिनों के भीतर' सभी नगरपालिकाओं और पंचायतों के स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे। C. समिति ने सिफारिश की कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के समन्वय से पूरे देश के लिए एक 'एकल निर्वाचक नामावली' (Single Electoral Roll) और साझा मतदाता पहचान पत्र तैयार किया जाए। D. यदि त्रिशंकु विधानसभा या अविश्वास प्रस्ताव के कारण कोई सरकार समय से पूर्व गिर जाती है, तो नए चुनाव केवल उस सदन की 'शेष बची हुई अवधि' (Unexpired Term) के लिए ही कराए जाएंगे।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 266. भारत के 'नए संसद भवन' (New Parliament House) की वास्तुकला और विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. नए संसद भवन का भव्य उद्घाटन 28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। B. नए संसद भवन का मुख्य वास्तुशिल्प आकार 'त्रिकोणीय' (Triangular) है ताकि उपलब्ध भूमि का इष्टतम और प्रभावी उपयोग किया जा सके। C. नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार अहमदाबाद के पद्मश्री से सम्मानित डॉ. बिमल पटेल (HCP Design) हैं। D. नए संसद भवन का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो (L&T) कंपनी द्वारा किया गया था।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 267. नए संसद भवन की आंतरिक सज्जा, प्रतीकात्मकता और 'सेंगोल' (Sengol) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष की आंतरिक सज्जा की थीम राष्ट्रीय पक्षी 'मोर' (Peacock) पर आधारित है तथा इसमें 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। B. राज्यसभा कक्ष की आंतरिक सज्जा की थीम राष्ट्रीय पुष्प 'कमल' (Lotus) पर आधारित है तथा इसमें 384 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। C. संसद के संयुक्त सत्र (Joint Session) के आयोजन के लिए लोकसभा कक्ष में कुल 1,272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। D. लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ठीक समीप स्थापित ऐतिहासिक स्वर्ण 'सेंगोल' (राजदंड) चोल साम्राज्य की परंपरा का प्रतीक है, जो न्यायपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को दर्शाता है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 268. 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम') के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह अधिनियम लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए '33% (एक-तिहाई) आरक्षण' का प्रावधान करता है। B. इस संशोधन द्वारा संविधान में नए अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए तथा अनुच्छेद 239AA में संशोधन किया गया। C. यह आरक्षण अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी महिलाओं के लिए 33% उप-आरक्षण के रूप में लागू होगा। D. यह आरक्षण संसद के उच्च सदन (राज्यसभा) और राज्यों की विधान परिषदों में भी पूर्णतः लागू होगा।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 269. 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के क्रियान्वयन की तकनीकी शर्तों और समय-सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 334A के अनुसार यह आरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली नई जनगणना के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद होने वाले 'परिसीमन' (Delimitation) के पश्चात प्रभावी होगा। B. अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिए यह 33% आरक्षण प्रारंभिक रूप से '15 वर्षों' की अवधि के लिए लागू रहेगा। C. संसद को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह विधि बनाकर इस 15 वर्ष की अवधि को आगे बढ़ा सकती है। D. यह आरक्षण वर्ष 2024 के 18वें लोकसभा आम चुनाव में तुरंत पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 270. 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 की पृष्ठभूमि और संवैधानिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 105वें संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्यों को अपनी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC / OBC) की राज्य सूची स्वयं पहचानने और तैयार करने की ऐतिहासिक शक्ति को पुनः बहाल करना था। B. यह संशोधन सर्वोच्च न्यायालय के 'मराठा आरक्षण मामले' (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, मई 2021) के निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए संसद द्वारा सर्वसम्मति से लाया गया था। C. सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की थी कि 102वें संशोधन (2018) के बाद केवल राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) ही OBC सूची अधिसूचित कर सकते हैं और राज्यों की शक्ति समाप्त हो गई है। D. 105वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 342A में खंड (3) जोड़कर स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को अपनी राज्य सूची तैयार करने का स्वतंत्र अधिकार होगा।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 271. निम्नांकित में से कौन-सा प्रसिद्ध कथन 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए ऐतिहासिक अंतिम भाषण का एक अभिन्न अंश है?

A"राजनीति में भक्ति या नायक-पूजा अवनति और अंततः तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है।"

B"ट्रिस्ट विद डेस्टिनी (भाग्य से साक्षात्कार) का क्षण अब आ चुका है।"

C"संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई योजना पर काम कर रही है।"

D"भारत का विभाजन अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय है।"

प्रश्न 272. संविधान सभा के विचार-विमर्श में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किन राजनीतिक सिद्धांतों व व्यवस्थाओं पर गंभीर अविश्वास और असहमति प्रकट की थी? A. ग्राम-स्तरीय पारंपरिक पदसोपान और जातिगत रूढ़िवादिता (ग्राम गणराज्यों की अति-प्रशंसा का विरोध) B. धर्म व संप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorates) C. राजनीति में व्यक्ति-पूजा और अंधभक्ति (Hero-worship) D. सामाजिक न्याय की पूर्व-शर्त के रूप में केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर संतोष करना

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 273. भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सत्र (Session) में 'राष्ट्रमंडल' (Commonwealth of Nations) में स्वतंत्र भारत की सदस्यता जारी रखने के संप्रभु निर्णय की औपचारिक पुष्टि की गई थी?

Aसातवें सत्र में

Bआठवें सत्र में (मई 1949)

Cदसवें सत्र में

Dग्यारहवें सत्र में

प्रश्न 274. भारत की संविधान सभा के निम्नांकित में से किस सत्र (Session) में इसके सदस्यों ने देश की तत्कालीन आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए अपने दैनिक भत्ते कम करने का अभूतपूर्व निर्णय लिया था?

Aआठवें सत्र में

Bनौवें सत्र में

Cदसवें सत्र में (अक्टूबर 1949)

Dग्यारहवें सत्र में

प्रश्न 275. भारत की संविधान सभा के निम्नांकित में से किस सत्र में ब्रिटेन की 'प्रिवी काउंसिल' के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के भारत में पूर्ण उत्सादन/समाप्ति (Abolition of Privy Council Jurisdiction) का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था?

Aआठवें सत्र में

Bनौवें सत्र में (सितंबर 1949)

Cदसवें सत्र में

Dग्यारहवें सत्र में

प्रश्न 276. भारतीय संविधान के निर्माण की समयावधि, बैठकों और मूल पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के समय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग शामिल थे। B. संविधान सभा को स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। C. संविधान निर्माण के इस ऐतिहासिक कार्य के दौरान संविधान सभा के कुल 11 औपचारिक सत्र आयोजित किए गए थे तथा कुल 165/166 दिन वास्तविक बैठकें हुई थीं। D. संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग 60 देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया गया था तथा प्रारूप पर विचार में लगभग ₹64 लाख का खर्च आया था।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 277. 14-15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को जब संविधान सभा ने देश की संप्रभु सत्ता ग्रहण की, तब संविधान सभा को भारत की समस्त महिलाओं की ओर से 'राष्ट्रीय ध्वज' (तिरंगा) औपचारिक रूप से किसने भेंट किया था?

Aसरोजिनी नायडू

Bसुचेता कृपलानी

Cहंसा मेहता

Dराजकुमारी अमृत कौर

प्रश्न 278. प्रख्यात राजनीति विज्ञानी और संवैधानिक इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन (Granville Austin) के अनुसार, भारतीय संविधान सभा में विभिन्न जटिल विवादों और संवेदनशील अनुच्छेदों पर निर्णय मुख्य रूप से किन दो आधारभूत सिद्धांतों के तहत लिए गए थे?

Aकेवल पूर्ण दलीय बहुमत और संसदीय व्हिप

Bसर्वसम्मति और समायोजन (Consensus and Accommodation)

Cकेवल न्यायिक आदेश और वायसराय का विशेषाधिकार

Dजनमत संग्रह और गुप्त मतदान

प्रश्न 279. जून 1947 में भारत के विभाजन और पुनर्गठन के उपरांत संविधान सभा में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र/प्रांत से चुनकर आए और संविधान सभा का प्रतिनिधित्व किया?

Aपूर्वी बंगाल (जैसूर-खुलना सीट)

Bबम्बई प्रेसीडेंसी (बॉम्बे)

Cमध्य प्रांत एवं बरार

Dमद्रास प्रांत

प्रश्न 280. 24 जनवरी, 1950 को आयोजित संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियों (हिंदी व अंग्रेजी) पर संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों ने अपने वास्तविक हस्ताक्षर किए थे?

A299 सदस्यों ने

B284 सदस्यों ने

C389 सदस्यों ने

D211 सदस्यों ने

प्रश्न 281. भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था (Bicameralism) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 1935 के अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रमुख प्रांतों में 'द्विसदनीय विधानमंडल' (विधान परिषद और विधान सभा) की स्थापना की थी। B. ये छह द्विसदनीय प्रांत थे: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत (United Provinces)। C. शेष पांच प्रांतों (पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत) में केवल एक सदनीय विधानसभा रखी गई थी। D. इन द्विसदनीय प्रांतों में विधान परिषद (उच्च सदन) एक स्थायी निकाय था जिसका कभी विघटन नहीं होता था और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 282. भारत शासन अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के तहत प्रांतीय स्तर पर लागू 'द्वैध शासन' (Dyarchy) में विषयों के विभाजन पर विचार कीजिए: A. प्रांतीय विषयों को दो अलग-अलग श्रेणियों-'आरक्षित विषय' (Reserved Subjects) और 'हस्तांतरित विषय' (Transferred Subjects) में विभाजित किया गया था। B. भू-राजस्व, वित्त, न्याय प्रशासन, पुलिस, सिंचाई और कारखाने 'आरक्षित विषय' थे, जिनका प्रशासन गवर्नर अपनी गैर-उत्तरदायी कार्यकारी परिषद (Executive Council) की सहायता से करता था। C. शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, कृषि और उद्योग 'हस्तांतरित विषय' थे, जिनका प्रशासन गवर्नर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सलाह पर करता था। D. प्रांतीय बजट और वित्तीय संसाधनों का वास्तविक नियंत्रण भारतीय मंत्रियों के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित रखा गया था।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 283. 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा (Central Legislative Assembly) के प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष (स्पीकर) बनने का ऐतिहासिक गौरव 24 अगस्त, 1925 को किसे प्राप्त हुआ था?

Aसर फ्रेडरिक व्हाइट

Bविट्ठलभाई जे. पटेल

Cगणेश वासुदेव मावलंकर

Dसच्चिदानंद सिन्हा

प्रश्न 284. भारत शासन अधिनियम, 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र में स्थापित की गई द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन-'राज्य परिषद' (Council of State) के पहले मनोनीत अध्यक्ष कौन थे?

Aसर अलेक्जेंडर मूडीमैन (Alexander Muddiman)

Bलॉर्ड चेम्सफोर्ड

Cसर फ्रेडरिक व्हाइट

Dसर तेज बहादुर सप्रू

प्रश्न 285. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत किए गए प्रमुख संस्थागत और क्षेत्रीय परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को देश के केंद्रीय बैंक के रूप में 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) की स्थापना की गई थी। B. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में एक 'संघीय न्यायालय' (Federal Court of India - प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर) की स्थापना हुई। C. इस अधिनियम द्वारा 'बर्मा' (म्यांमार) को ब्रिटिश भारत के प्रशासन से औपचारिक रूप से अलग कर दिया गया तथा 'अदन' को भी भारत से पृथक कर ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बनाया गया। D. इस अधिनियम द्वारा बॉम्बे से अलग करके 'सिंध' और बिहार से अलग करके 'उड़ीसा' दो नए अलग प्रांत बनाए गए थे।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 286. वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम की आलोचना करते हुए इसे "दासता का नया अधिकार पत्र" (A New Charter of Slavery) और "एक ऐसी कार जिसमें अनेक ब्रेक तो हैं पर कोई इंजन नहीं है" किसने कहा था?

Aमहात्मा गांधी

Bपंडित जवाहरलाल नेहरू

Cमोहम्मद अली जिन्ना

Dसुभाष चंद्र बोस

प्रश्न 287. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 (राष्ट्रीय आपातकाल) के उद्घोषणा और संसदीय अनुमोदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत 'युद्ध', 'बाह्य आक्रमण' या 'सशस्त्र विद्रोह' के आधार पर पूरे भारत या उसके किसी भाग में आपातकाल घोषित कर सकता है। B. 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा 'आंतरिक अशांति' शब्द को हटाकर उसके स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' (Armed Rebellion) शब्दावली प्रतिस्थापित की गई थी। C. राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा केवल तभी जारी कर सकता है जब केंद्रीय 'मंत्रिमंडल' (Cabinet) उसे लिखित में ऐसा निर्णय संसूचित करे। D. आपातकाल की उद्घोषणा को जारी होने की तारीख से '1 महीने के भीतर' संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग 'विशेष बहुमत' से अनुमोदित होना अनिवार्य है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 288. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के संदर्भ में प्रतिपादित दिशा-निर्देशों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा पूरी तरह 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) के दायरे में आती है। B. संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) द्वारा अनुमोदन मिलने से पूर्व राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग नहीं कर सकता; तब तक विधानसभा केवल 'निलंबित' (Suspended Animation) रहेगी। C. यदि न्यायालय राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक या दुर्भावनापूर्ण पाता है, तो न्यायालय को बर्खास्त राज्य सरकार को बहाल करने और भंग विधानसभा को पुनर्जीवित करने की पूर्ण शक्ति है। D. किसी राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण राजभवन में राज्यपाल के विवेक से नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से 'विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण' (Floor Test) द्वारा होना चाहिए।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 289. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपातकाल' (Financial Emergency) के संवैधानिक उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख (Credit) खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। B. वित्तीय आपातकाल की घोषणा को जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा केवल 'साधारण बहुमत' से अनुमोदित होना आवश्यक होता है। C. एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चितकाल के लिए तब तक जारी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे औपचारिक रूप से वापस न ले ले (इसके लिए हर 6 माह में पुनः अनुमोदन आवश्यक नहीं होता)। D. वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों के सभी धन विधेयकों को विचारार्थ आरक्षित करने तथा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन-भत्तों में कटौती का निर्देश दे सकता है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 290. भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत कुछ विशिष्ट राज्यों के लिए किए गए 'विशेष संवैधानिक उपबंधों' (Special Provisions) और उनसे संबंधित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 371क (Article 371A) B. अनुच्छेद 371ग (Article 371C) C. अनुच्छेद 371घ (Article 371D) D. अनुच्छेद 371छ (Article 371G) सूची-II: 1. मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष उपबंध 2. नागालैंड राज्य के सामाजिक-धार्मिक रिवाजों, नागा प्रथागत कानून और भूमि स्वामित्व के संबंध में विशेष उपबंध 3. मिजोरम राज्य के पारंपरिक रिवाजों और भूमि हस्तांतरण के संबंध में विशेष उपबंध 4. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के स्थानीय लोगों के लिए लोक रोजगार और शिक्षा के समान अवसर

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 291. भारतीय संविधान के भाग XVII (राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351) के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, भारतीय संघ की राजभाषा 'हिंदी' और लिपि 'देवनागरी' होगी तथा प्रयुक्त होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। B. संविधान सभा में स्वीकृत 'मुंशी-आयंगर फॉर्मूले' के तहत तय हुआ था कि संविधान लागू होने के प्रारंभिक 15 वर्षों (1965 तक) संघ के सभी आधिकारिक प्रयोजनों हेतु अंग्रेजी का सह-उपयोग जारी रहेगा। C. अनुच्छेद 348(1) के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां केवल 'अंग्रेजी भाषा' में होंगी। D. अनुच्छेद 350क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने तथा अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के प्रसार, विकास और समृद्धि का संघ को निर्देश देता है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 292. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के तहत लोक सेवकों की सेवा शर्तों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 310 ब्रिटिश सिद्धांत पर आधारित 'प्रसाद का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) प्रतिपादित करता है कि केंद्र के सिविल सेवक राष्ट्रपति के तथा राज्यों के सिविल सेवक राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। B. अनुच्छेद 311(1) के अनुसार किसी भी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था। C. अनुच्छेद 311(2) के अनुसार किसी सिविल सेवक को उसके विरुद्ध लगे आरोपों की जांच और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity) दिए बिना बर्खास्त या पदावनत नहीं किया जा सकता। D. यदि किसी सिविल सेवक को आपराधिक आरोप में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, तो अनुच्छेद 311(2) के परंतुक के तहत उसे बिना विभागीय जांच के सीधे सेवा से हटाया जा सकता है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 293. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में 'जिला न्यायाधीशों' (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापन (Posting) और पदोन्नति किसके द्वारा और किसके परामर्श से की जाती है?

Aराज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा

Bसंबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य के राज्यपाल द्वारा

Cभारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा

Dजिला एवं सत्र न्यायाधीशों की चयन समिति द्वारा

प्रश्न 294. बजट प्रक्रिया में लोकसभा में अनुदानों की मांगों पर विपक्ष द्वारा लाए जाने वाले तीन प्रकार के 'कटौती प्रस्तावों' (Cut Motions) और 'गिलोटिन' का उनके संबंधित विधिक प्रभावों से सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. नीतिगत कटौती प्रस्ताव (Policy Disapproval Cut) B. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव (Economy Cut) C. सांकेतिक कटौती प्रस्ताव (Token Cut) D. गिलोटिन (Guillotine) सूची-II: 1. मांग की राशि में से एक विनिर्दिष्ट राशि (जैसे ₹50 करोड़) कम करने का प्रस्ताव, ताकि खर्च में बचत की जा सके 2. मांग की राशि को घटाकर केवल '₹1' करने का प्रस्ताव, जो सरकार की पूरी नीति की अस्वीकृति दर्शाता है (इसके पारित होने पर सरकार गिर जाती है) 3. भारत सरकार के किसी विशिष्ट दायित्व या शिकायत को उठाने हेतु मांग की राशि में से केवल '₹100' की प्रतीकात्मक कटौती का प्रस्ताव 4. बजट सत्र में चर्चा हेतु आवंटित समय-सीमा समाप्त होने पर बची हुई सभी अनिर्णीत अनुदान मांगों को बिना किसी बहस के एक साथ मतदान के लिए रख देना

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-1, D-4

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 295. भारत के संघीय बजट में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) के कानूनी अधिदेश के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य नीतिगत दस्तावेजों पर विचार कीजिए: A. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (Macro-Economic Framework Statement) B. मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति रणनीति विवरण (Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement) C. राजकोषीय योजना और परिणाम रूपरेखा विवरण (Fiscal Plan and Outcome Framework) D. वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112) और विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114) संविधान द्वारा अधिदेशित हैं, जबकि उपर्युक्त नीति विवरण FRBM कानून द्वारा अधिदेशित हैं।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और D

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 296. भारत के राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी 200 निर्वाचित विधायकों (MLAs) का कुल संयुक्त मत-मूल्य (Total Vote Value) कितना निर्धारित था?

A21,280

B25,800

C26,754

D15,708

प्रश्न 297. स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह एकमात्र राष्ट्रपति चुनाव कौन-सा था जिसमें किसी भी प्रत्याशी को प्रथम वरीयता की मतगणना में जीत का आवश्यक कोटा नहीं मिला और विजेता का फैसला करने हेतु 'द्वितीय वरीयता के मतों की गणना' (Counting of Second Preference Votes) करनी पड़ी थी?

A1967 का चुनाव (डॉ. ज़ाकिर हुसैन)

B1969 का चुनाव (वी. वी. गिरि)

C1977 का चुनाव (नीलम संजीव रेड्डी)

D1982 का चुनाव (ज्ञानी जैल सिंह)

प्रश्न 298. वर्ष 1986 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संसद द्वारा पारित किस विवादित विधेयक पर भारतीय इतिहास में पहली बार 'पॉकेट वीटो' (Pocket Veto / जेबी निषेधाधिकार) का प्रयोग किया था?

Aदहेज प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक

Bभारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986

Cबैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक

Dदंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

प्रश्न 299. संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत संसद में शपथ लिए बिना या अयोग्य होते हुए बैठने और मतदान करने पर शास्ति (Penalty) के कड़े विधिक प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान किए बिना संसद के किसी भी सदन में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है। B. यदि वह व्यक्ति यह जानता है कि वह संसद का सदस्य बनने के लिए अर्हित (Qualified) नहीं है या दल-बदल अथवा लाभ के पद के कारण निरर्हित (Disqualified) कर दिया गया है। C. वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार संसद में बैठता है या मतदान करता है, पाँच सौ रुपये (₹500) की शास्ति (जुर्माने) का भागी होगा। D. यह शास्ति भारत सरकार को देय ऋण (Debt due to the Union) के रूप में विधिक प्रक्रिया द्वारा वसूली जाती है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

Dकेवल A और D

प्रश्न 300. भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में मील का पत्थर साबित हुए 4 महानतम ऐतिहासिक वादों और उनके द्वारा प्रतिपादित मूल सिद्धांतों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) B. मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) C. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) D. के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) सूची-II: 1. 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law), प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व दैहिक स्वतंत्रता का व्यापक विस्तार 2. 'संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) और अनुच्छेद 368 की संशोधन शक्ति पर संवैधानिक सीमा 3. 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 के तहत अंतर्निहित अविभाज्य मौलिक अधिकार 4. 'पंथनिरपेक्षता' संविधान का मूल ढांचा तथा राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) की उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-4, B-1, C-2, D-3

✅ सही उत्तर: (A) A-2, B-1, C-4, D-3

📝 व्याख्या: भारतीय संविधान के चार युगांतकारी निर्णय: 1. केशवानंद भारती वाद (1973): 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने 7:6 से मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है किंतु इसके बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती (A-2)। 2. मेनका गांधी वाद (1978): अनुच्छेद 21 को अमेरिकी 'ड्यू प्रोसेस' के अनुरूप उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रक्रिया से जोड़कर जीवन के अधिकार का क्रांतिकारी विस्तार किया गया (B-1)। 3. एस. आर. बोम्मई वाद (1994): पंथनिरपेक्षता को मूल ढांचा माना और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा के अधीन लाते हुए विधानसभा पटल पर फ्लोर टेस्ट अनिवार्य किया (C-4)। 4. के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2017): 9 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया (D-3)। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।

📋 निर्देश:

📝 व्याख्या:

संविधान एवं राजनीति TOP 300 MCQs POLITY AND CONSTITUTION 📘🇮🇳 — GK & GS PaperSolved MCQ Questions with Answers & Explanation

📋 सभी प्रश्न (Important GK & GS Paper Questions)

प्रश्न 1. कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत गठित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया था?

प्रश्न 2. 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित भारत की संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?

प्रश्न 8. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रमिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन-सा है?

प्रश्न 27. वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC - फजल अली आयोग) के अन्य दो सदस्य कौन थे?

प्रश्न 40. अनुच्छेद 19 A. 1. C. 1.

प्रश्न 51. मोहिनी जैन (199 B. द्वारा अंतःस्थापित 'अनुच्छेद 21क' राज्य को क्या संवैधानिक अधिदेश देता है? C. वादों की न्यायिक

प्रश्न 70. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 75. संविधान के अनुच्छेद 39 A. द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 31C ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 39 B. और 39

प्रश्न 104. निम्नलिखित में से कौन-सा उप-प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का युग्म सही सुमेलित नहीं है?

प्रश्न 107. कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) और कैबिनेट सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 122. राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 124. लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker) के पद और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 133. संसदीय प्रक्रिया में 'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) और 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के बीच मुख्य अंतर क्या है?

प्रश्न 137. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को प्रशासनिक और वित्तीय समीक्षा में किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है?

प्रश्न 141. लोक सभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition - LoP) के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

प्रश्न 142. संसद में 'गैर-सरकारी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

प्रश्न 144. लोक सभा में 'सदन का नेता' (Leader of the House) सामान्यतः कौन होता है?

प्रश्न 145. लोक सभा के 'सामयिक अध्यक्ष' (Pro-tem Speaker) की नियुक्ति कौन करता है और उसका मुख्य वैधानिक कार्य क्या होता है?

प्रश्न 147. संसद के किसी सदन की बैठक के 'स्थगन' (Adjournment) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के बीच मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है?

प्रश्न 148. संसद में 'आचार समिति' (Ethics Committee) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?

प्रश्न 149. लोक सभा में 'नियम 377' (Rule 377) के अंतर्गत सांसदों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों के संदर्भ में क्या नियम है?

प्रश्न 157. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होने का क्या कानूनी अर्थ होता है?

प्रश्न 173. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 175. केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

प्रश्न 226. लोक नीति के 'प्रभाव मूल्यांकन' (Impact Evaluation) में 'आउटपुट' (Output) और 'आउटकम' (Outcome) के मध्य बुनियादी अंतर क्या होता है?