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प्रश्न 1. कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत गठित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया था?

Aवयस्क मताधिकार के आधार पर प्रांतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

Bकेवल गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों द्वारा मनोनीत करके

C1935 के अधिनियम के तहत गठित प्रांतीय विधान सभाओं के निम्न सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से अप्रत्यक्ष रूप से

Dरियासतों के नरेशों और ब्रिटिश संसद द्वारा संयुक्त चयन द्वारा

📝 व्याख्या: कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946) के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया गया था। उस समय भारत में वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, बल्कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केवल संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्राप्त था। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने अपने-अपने समुदायों (सामान्य, मुस्लिम, सिख) के प्रतिनिधियों का चुनाव किया, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा परामर्श और मनोनयन के माध्यम से हुआ। अतः संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किस प्रमुख देशी रियासत ने 'नरेंद्र ]: 1946 में जब देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अधिकांश रियासतें नरेंद्र मंडल (Chamber of Princes) की परामर्शदात्री समिति के माध्यम से सौदेबाजी कर रही थीं। किंतु बड़ौदा रियासत के दीवान सर बी.एल. मित्तर और महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ ने नरेंद्र मंडल की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधे संविधान सभा से बातचीत की और 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में प्रवेश करने वाली पहली देशी रियासतों में शामिल हुए। बीकानेर, पटियाला, जयपुर और रीवा ने भी शीघ्र ही इसका अनुसरण किया था।

प्रश्न 2. 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित भारत की संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?

Aडॉ. राजेन्द्र प्रसाद

Bडॉ. बी. आर. अम्बेडकर

Cचक्रवर्ती राजगोपालाचारी

Dडॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

✅ सही उत्तर: (D) डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

📝 व्याख्या: 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के 'कॉन्स्टिट्यूशन हॉल' (वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष) में 207 सदस्यों की उपस्थिति में हुई थी। फ्रांस की संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से 'अस्थायी अध्यक्ष' चुना गया। इस ऐतिहासिक बैठक में सर्वप्रथम बोलने वाले वक्ता आचार्य जे.बी. कृपलानी (तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष) थे, जिन्होंने डॉ. सिन्हा से अध्यक्ष पद ग्रहण करने का औपचारिक अनुरोध किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुने गए तथा हरेंद्र कुमार (एच.सी.) मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बने। संविधान निर्माण से जुड़े प्रमुख प्रामाणिक तथ्य: (i) मूल अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति: प्रसिद्ध सुलेखक (Calligrapher) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे इटैलिक (प्रवाहमयी) शैली में बिना पारिश्रमिक लिए हाथ से लिखा था। (ii) मूल हिंदी हस्तलिखित प्रति: सुलेखक वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा संस्कृतनिष्ठ हिंदी में तैयार की गई। (iii) चित्रांकन एवं अलंकरण: शांतिनिकेतन के विश्वविख्यात चित्रकार नंदलाल बोस और उनके शिष्य ब्योहार राममनोहर सिन्हा द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर अद्भुत भारतीय कलात्मक बॉर्डर और लघु चित्र बनाए गए। (iv) 24 जनवरी 1950 (अंतिम सत्र): कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की तीनों मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 8 महिला सदस्य शामिल थीं। सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित नेहरू ने किए। (v) संविधान सभा का सामाजिक प्रतिनिधित्व: कुल 15 महिला सदस्य, 33 अनुसूचित जनजाति (ST) और 26 अनुसूचित जाति (SC) के सदस्य शामिल थे।

प्रश्न 3. 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह प्रस्ताव 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया था। B. उद्देश्य प्रस्ताव पर 16 दिसंबर, 1946 को सर्वप्रथम स्थगन/संशोधन प्रस्ताव डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। C. इस प्रस्ताव ने भावी स्वतंत्र भारत के संविधान के आधारभूत दर्शन और राजनीतिक ढांचे की रूपरेखा तय की। D. यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की 'प्रस्तावना' (Preamble) का मूल आधार बना।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया था, जो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार बना। 16 दिसंबर, 1946 को इस पर सर्वप्रथम संशोधन डॉ. एम. आर. जयकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग और रियासतों के शामिल होने तक प्रस्ताव को स्थगित रखने की मांग की गई थी। गहन विचार-विमर्श के पश्चात 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया था। यही प्रस्ताव संशोधित होकर संविधान की उद्देशिका बना। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए ऐतिहासिक]: 25 नवंबर 1949 को डॉ. अम्बेडकर का संविधान सभा में दिया गया विदाई भाषण भारतीय लोकतांत्रिक चिंतन का सबसे अमर दस्तावेज है। इसमें उन्होंने राजनीति में हीरो-वर्शिप (नायक-पूजा) के खतरों से आगाह किया तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुता की त्रयी को अनिवार्य बताया। कथन D असत्य है क्योंकि डॉ. अम्बेडकर ने ग्रामों को 'संकीर्णता, अज्ञानता, जातिवाद और सांप्रदायिकता का अखाड़ा' माना था और ग्राम के स्थान पर 'व्यक्ति' (Individual) को संविधान की आधारभूत इकाई बनाने का पक्षपोषण किया था। अतः कथन A, B और C सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। उद्देश्य प्रस्ताव पर 16 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम स्थगन प्रस्ताव डॉ. एम. आर. जयकर (Dr. M. R. Jayakar) ने रखा था, न कि डॉ. अम्बेडकर ने। छात्र अक्सर दोनों प्रमुख कानूनी दिग्गजों के नाम में भ्रमित होकर गलती कर बैठते हैं!

प्रश्न 4. संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों के संदर्भ में सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. प्रारूप समिति (Drafting Committee) B. मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी सलाहकार समिति C. संघ शक्ति समिति (Union Powers Committee) D. संचालन समिति (Steering Committee) सूची-II: 1. सरदार वल्लभभाई पटेल 2. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर 3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 4. पंडित जवाहरलाल नेहरू

AA-4, B-3, C-2, D-1

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-2, B-1, C-4, D-3

✅ सही उत्तर: (D) A-2, B-1, C-4, D-3

📝 व्याख्या: संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण समितियां गठित की थीं। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की थी (गठन 29 अगस्त, 1947)। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर बनी वृहद सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे (यह सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 54 सदस्यों वाली सबसे बड़ी समिति थी)। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं संचालन समिति, नियम समिति और वित्त व कर्मचारी समिति की अध्यक्षता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 29 अगस्त, 1947 को गठित 7-सदस्यीय 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) में न]: प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे: एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव (जिन्होंने बी. एल. मित्तर के त्यागपत्र के बाद स्थान लिया) और टी. टी. कृष्णमाचारी (जिन्होंने 1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद स्थान लिया)। इन सदस्यों में से केवल डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (के. एम. मुंशी) ही मूल रूप से सक्रिय कांग्रेसी पार्टी के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग से संबंधित थे, जबकि अन्य सदस्य गैर-दलीय कानूनविद् या स्वतंत्र विशेषज्ञ थे।

प्रश्न 5. संविधान सभा में किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को 'अप्रतिनिधिक' मानकर इसे भंग करने और वयस्क मताधिकार पर पुनर्निर्वाचन कराने की मांग की थी?

Aसोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल)

Bहिंदू महासभा

Cस्वराज दल

Dकम्युनिस्ट पार्टी

✅ सही उत्तर: (A) सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल)

📝 व्याख्या: भारतीय स्वतंत्रता के समय जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल) ने यह सैद्धांतिक रुख अपनाया था कि मौजूदा संविधान सभा अंग्रेजों की कैबिनेट मिशन योजना की उपज है और यह सीमित संपत्ति-आधारित मताधिकार वाली 1935 की प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई है। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मांग की थी कि इस संविधान सभा को भंग कर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सच्ची जन-प्रतिनिधिक संविधान सभा का पुनर्निर्वाचन कराया जाना चाहिए। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - स्वतंत्रता आंदोलन के किस प्रमुख राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संव]: वर्ष 1947-48 में जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व वाले 'समाजवादी दल' (Socialist Party / कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर संविधान सभा को भंग करने की मांग की थी। समाजवादियों का यह आधिकारिक तर्क था कि वर्तमान संविधान सभा 1935 के अधिनियम के तहत सीमित मताधिकार (केवल 10-15% संपत्ति व करदाता वर्ग) द्वारा चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बनी है, अतः स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर एक नई संप्रभु संविधान सभा चुनी जानी चाहिए।

प्रश्न 6. 26 नवंबर, 1949 को जब भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, तब संविधान के कुल कितने अनुच्छेद तुरंत प्रभावी (लागू) हो गए थे?

Aकुल 16 अनुच्छेद

Bकुल 12 अनुच्छेद

Cकुल 25 अनुच्छेद

Dपूरा संविधान उसी दिन लागू हो गया था

✅ सही उत्तर: (A) कुल 16 अनुच्छेद

📝 व्याख्या: 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 394 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 (नागरिकता), अनुच्छेद 60 (राष्ट्रपति की शपथ), अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग), अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और स्वयं अनुच्छेद 394 - ये कुल 16 अनुच्छेद (15 विशेष अनुच्छेद + स्वयं अनुच्छेद 394) 26 नवंबर, 1949 को तुरंत लागू हो गए। शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ जिसे संविधान लागू होने की आधिकारिक तारीख माना जाता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत की संविधान सभा द्वारा किस सत्र में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वा]: भारत की संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव पारित कर 7-सदस्यीय प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अम्बेडकर को सौंपी गई थी। संविधान सभा का यह ऐतिहासिक घटनाक्रम उसके 'पाँचवें सत्र' (Fifth Session, जो 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक चला था) के दौरान संपन्न हुआ था। इसी पांचवें सत्र में 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण का औपचारिक प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था। प्रारूप समिति ने संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया था।

प्रश्न 7. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रमिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन-सा है?

Aसंपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

Bसंपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

Cसंप्रभु, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य

Dसमाजवादी, पंथनिरपेक्ष, संप्रभु, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

✅ सही उत्तर: (B) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य

📝 व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह घोषणा करती है कि भारत एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic) है। मूल संविधान की प्रस्तावना में 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' को 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न' के ठीक बाद स्थापित किया गया, तथा नीचे 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' स्थापित किया गया। अतः आधिकारिक सही क्रम विकल्प B है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान की उद्देशिका में नागरिकों के लिए कितने प्रकार के 'न्याय' और ]: संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया गया है, जिनका आधिकारिक क्रम है: 1. सामाजिक न्याय (Social Justice), 2. आर्थिक न्याय (Economic Justice), और 3. राजनीतिक न्याय (Political Justice)। यह अवधारणा 1917 की रूसी क्रांति के महान आदर्शों से प्रेरित है। सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति है; आर्थिक न्याय का अर्थ संपदा और आय की विषमता को कम करना है; और राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार व मताधिकार उपलब्ध कराना है। धार्मिक या विधिक न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है।

प्रश्न 8. संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित 'स्वतंत्रता' (Liberty) और 'समता' (Equality) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। B. प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। C. प्रस्तावना में नागरिकों को 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और आर्थिक स्वतंत्रता' प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। D. स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर शामिल किए गए हैं।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

Cकेवल C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्रमबद्ध हैं: विचार (Thought), अभिव्यक्ति (Expression), विश्वास (Belief), धर्म (Faith), और उपासना (Worship) की स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है (आर्थिक संदर्भ केवल 'आर्थिक न्याय' में आता है)। समता के अंतर्गत दो पहलू दिए गए हैं: 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता'। ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता (Fraternity) के महान आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के वैश्विक नारों से ग्रहण किए गए हैं। अतः चारों कथन तकनीकी और संवैधानिक रूप से पूर्णतः सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। प्रस्तावना में 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' (Liberty of thought, expression, belief, faith and worship) का उल्लेख है। 'आर्थिक' शब्द स्वतंत्रता के साथ नहीं, बल्कि 'आर्थिक न्याय' (Economic Justice) के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है!

प्रश्न 9. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान की किस विशेषता को 'मूल ढांचे' (Basic Structure) का अभिन्न अंग घोषित किया?

Aसमाजवाद

Bपंथनिरपेक्षता (Secularism)

Cसंसदीय संप्रभुता

Dएकात्मक शासन

प्रश्न 10. भारतीय संविधान की अनुसूचियों और उनके संबंधित विषयों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. दूसरी अनुसूची B. तीसरी अनुसूची C. चौथी अनुसूची D. दसवीं अनुसूची सूची-II: 1. विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार 2. संसद और विधान सभाओं के सदस्यों व मंत्रियों के शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप 3. राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानों का आवंटन 4. दल-बदल के आधार पर संसद एवं विधान सभा सदस्यों की निरर्हता संबंधी उपबंध

AA-3, B-2, C-1, D-4

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-1, B-3, C-2, D-4

DA-1, B-2, C-3, D-4

प्रश्न 11. भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। B. पाँचवीं अनुसूची वाले राज्यों में राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह जनजाति सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council) की स्थापना का निर्देश दे। C. छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के छह राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड-के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त परिषदों के गठन का उपबंध करती है। D. छठी अनुसूची के क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों को भू-आवंटन, वन प्रबंधन और रीति-रिवाजों पर कानून बनाने की विधायी शक्तियां प्राप्त हैं।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल C और D

Cकेवल B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: पाँचवीं और छठी अनुसूची भारत के जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासन और संस्कृति संरक्षण के लिए अद्वितीय संवैधानिक तंत्र प्रदान करती हैं। पाँचवीं अनुसूची देश के 10 राज्यों (आंध्र, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, म.प्र., राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हि.प्र.) के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, जहाँ 20-सदस्यीय जनजाति सलाहकार परिषद बनती है। छठी अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर के चार राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM सूत्र)-के जनजातीय क्षेत्रों में लागू होती है, जहाँ स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) को दीवानी, दांडिक न्यायिक तथा सीमित विधायी व कर लगाने की स्वायत्त शक्तियां प्राप्त हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। छठी अनुसूची केवल 4 राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM)-पर लागू होती है। मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं हैं। RPSC अक्सर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों का नाम जोड़कर अभ्यर्थियों को फंसाती है!

प्रश्न 12. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन-से 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था?

Aपुलिस, जेल, न्याय प्रशासन, भूमि और कृषि

Bडाक-तार, रेलवे, बैंकिंग, बीमा और विदेशी व्यापार

Cमत्स्य पालन, सट्टा, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्थानीय शासन

Dशिक्षा, वन, वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नाप-तौल तथा अधीनस्थ न्यायालयों का गठन एवं न्याय प्रशासन

प्रश्न 13. भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची और उसमें शामिल आधिकारिक भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. मूल संविधान की आठवीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं शामिल थीं। B. 21वें संशोधन (1967) द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। C. 71वें संशोधन (1992) द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली (KMN) को शामिल किया गया। D. 92वें संशोधन (2003) द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली के साथ राजस्थानी भाषा को भी आठवीं अनुसूची में 23वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल C और D

प्रश्न 14. भारतीय संविधान में 'सशक्त केंद्र के साथ अर्ध-संघात्मक व्यवस्था' (Quasi-Federal System) और 'केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां' (Residuary Powers) किस देश के संविधान से प्रेरित हैं?

Aसंयुक्त राज्य अमेरिका

Bऑस्ट्रेलिया

Cकनाडा

Dसोवियत संघ (USSR)

✅ सही उत्तर: (C) कनाडा

📝 व्याख्या: भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका में राज्य अविनाशी हैं और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। भारत में कनाडा के संविधान से प्रेरणा लेकर एक 'सशक्त केंद्र वाला संघीय ढांचा' अपनाया गया है। कनाडा के मॉडल के अनुसार: 1. भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, 2. अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) संसद में निहित हैं, 3. केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, और 4. उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाहकारी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) भी कनाडा से ही लिया गया है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान के अर्ध-संघात्मक स्वरूप और विशिष्ट प्रकृति पर प्रसिद्ध न्याय]: के. संथानम ने भारतीय संघवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि योजना आयोग (योजना प्रक्रिया) और वित्तीय निर्भरता के कारण केंद्र के पास अत्यधिक वित्तीय प्रभुत्व आ गया है जिसने राज्यों की स्वायत्तता को सीमित किया है; उन्होंने इसे एकात्मक राज्य नहीं कहा था। पॉल एप्पलबी ने इसे 'अत्यंत संघीय व्यवस्था' और मॉरिस जोन्स ने 'सौदाकारी संघवाद' (Bargaining Federalism) कहा था। के. सी. व्हेयर का यह प्रसिद्ध कथन है कि "भारत एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें सहायक संघीय विशेषताएं हैं, न कि ऐसा संघीय राज्य जिसमें सहायक एकात्मक विशेषताएं हों" (अर्थात अर्ध-संघीय)। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे 'सहकारी संघवाद' और संविधान को 'सहज जुड़ा हुआ जाल' (Seamless Web) कहा था। अतः विकल्प D सुमेलित नहीं है।

प्रश्न 15. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पदावली 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) किस देश के संविधान से ली गई है?

Aजापान

Bब्रिटेन

Cसंयुक्त राज्य अमेरिका

Dदक्षिण अफ्रीका

प्रश्न 16. वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC - फजल अली आयोग) के अन्य दो सदस्य कौन थे?

Aके. एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू

Bसरदार पटेल और वी. पी. मेनन

Cपट्टाभि सीतारमैया और जवाहरलाल नेहरू

Dएस. के. धर और जे. बी. कृपलानी

✅ सही उत्तर: (A) के. एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू

📝 व्याख्या: भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग (विशेषकर आंध्र राज्य के गठन) के पश्चात दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया। इस आयोग के अन्य दो सदस्य प्रख्यात इतिहासकार व राजनयिक के. एम. पणिक्कर तथा शिक्षाविद् व सांसद हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए प्रशासनिक सुविधा, भाषाई एकरूपता और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित हुआ। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा भारतीय राज्यों के तत्कालीन चार वर्]: मूल संविधान (1950) में राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था: भाग 'क' (ब्रिटिश प्रांत - 9), भाग 'ख' (बड़ी देशी रियासतें जैसे राजस्थान - 9), भाग 'ग' (मुख्य आयुक्त के प्रांत - 10) और भाग 'घ' (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह)। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा इस जटिल चार-स्तरीय वर्गीकरण और 'राजप्रमुख' के पद को समाप्त कर दिया गया तथा पूरे देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। राजस्थान भाग 'ख' से निकलकर 1 नवंबर, 1956 को एक पूर्ण राज्य बना और राजप्रमुख का पद समाप्त कर प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति की गई।

प्रश्न 17. भारतीय संविधान के भाग-II (अनुच्छेद 5 से 11) तथा नागरिकता अधिनियम, 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत का संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति संघ और राज्यों दोनों के स्तर पर 'दोहरी नागरिकता' (Dual Citizenship) की व्यवस्था करता है। B. संविधान लागू होने के समय (26 जनवरी, 1950) नागरिकता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 द्वारा हुआ। C. अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति तथा नागरिकता संबंधी सभी मामलों पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति देता है। D. नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिकरण (देशीयीकरण) और क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।

Aकेवल B, C और D

Bकेवल A और B

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 केवल 26 जनवरी, 1950 के समय नागरिकों की पहचान से संबंधित थे। भविष्य के लिए अनुच्छेद 11 ने संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी, जिसके तहत संसद ने 'नागरिकता अधिनियम, 1955' पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: 1. जन्म द्वारा, 2. वंशानुगत, 3. पंजीकरण, 4. प्राकृतिकरण, और 5. नए राज्यक्षेत्र के भारत में विलय द्वारा। वहीं नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं: स्वैच्छिक त्याग (Renunciation), अन्य देश की नागरिकता लेने पर पर्यवसान (Termination), और सरकार द्वारा वंचित करना (Deprivation)। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत किन तीन पड़ोसी देशों के छह प्र]: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act - CAA) 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित हुआ तथा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ (इसके नियम मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए)। यह कानून तीन पड़ोसी देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान-से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को अवैध प्रवासी न मानते हुए देशीयीकरण द्वारा त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। यह कानून संविधान की छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के इनर लाइन परमिट (ILP) वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। भारत में अमेरिका के विपरीत केवल 'एकल नागरिकता' (Single Citizenship) और एकल अधिवास (Single Domicile) है; राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं होती!

प्रश्न 18. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' (State) की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन-सा निकाय शामिल नहीं माना गया है?

Aराजस्थान राज्य विद्युत मंडल एवं जीवन बीमा निगम (LIC)

Bभारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI)

Cवैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)

Dदिल्ली नगर निगम तथा स्थानीय प्राधिकरण

प्रश्न 19. संविधान के अनुच्छेद 13 तथा मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 13(1) संविधान-पूर्व विधियों पर 'आच्छादन का सिद्धांत' (Doctrine of Eclipse) लागू करता है। B. अनुच्छेद 13(2) राज्य को ऐसा कोई कानून बनाने से रोकता है जो भाग III के मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। C. 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' (Doctrine of Severability) यह तय करता है कि किसी कानून का केवल उतना ही भाग शून्य होगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, न कि पूरा अधिनियम। D. भारतीय नागरिकों को अपने किसी भी मौलिक अधिकार को स्वेच्छा से छोड़ने या 'अधित्यजन का अधिकार' (Doctrine of Waiver) पूर्णतः प्राप्त है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

Cकेवल C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 13 भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार स्तंभ है। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) में 'आच्छादन का सिद्धांत' प्रतिपादित हुआ कि संविधान-पूर्व असंगत कानून मृत नहीं होते बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा ढक (eclipse) लिए जाते हैं। आर.एम.डी.सी. बनाम भारत संघ (1957) में 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' मान्य हुआ कि असंगत भाग को शेष वैध भाग से अलग किया जा सकता है। बशेश्वर नाथ बनाम सीआईटी (1959) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भारत में कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का स्वैच्छिक अधित्यजन (Waiver) नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार लोक नीति और सामाजिक कल्याण के संवैधानिक संरक्षण हैं। अतः चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। बहराम बनाम बॉम्बे राज्य (1955) और बसहेश्वर नाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर 'अधित्यजन का सिद्धांत' (Doctrine of Waiver) लागू नहीं होता; कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता!

प्रश्न 20. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त 'विधि के समक्ष समता' और 'विधियों का समान संरक्षण' की संकल्पनाएं क्रमशः किन दो देशों के संवैधानिक दर्शन से प्रेरित हैं?

Aब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका

Bसंयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन

Cआयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया

Dकनाडा और फ्रांस

✅ सही उत्तर: (A) ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 14 घोषित करता है कि 'राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'। इसमें पहला वाक्यांश 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) ब्रिटिश कॉमन लॉ परंपरा और ए. वी. डायसी के 'विधि के शासन' (Rule of Law) से लिया गया एक नकारात्मक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा वाक्यांश 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से लिया गया एक सकारात्मक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ कानून द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य को अपने नागरिकों के विरुद्ध केवल किन]: संविधान के अनुच्छेद 15(1) में प्रयुक्त शब्दावली है: "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" संविधान निर्माताओं ने इसमें अत्यंत सतर्कता से 'केवल' (Only) शब्द का प्रयोग किया है और इसमें केवल 5 आधार उल्लिखित हैं: धर्म (Religion), मूलवंश (Race), जाति (Caste), लिंग (Sex) और जन्मस्थान (Place of birth)। इसमें 'निवास' (Residence) या 'भाषा' शामिल नहीं है, इसलिए राज्य शैक्षणिक संस्थानों या कल्याणकारी योजनाओं में अपने राज्य के निवासियों को वरीयता दे सकता है (जैसे डी. पी. जोशी वाद 1955)।

प्रश्न 21. संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में विभिन्न संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित उपबंधों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 15 B. अनुच्छेद 15(5) - निजी गैर-सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण C. अनुच्छेद 16(4क) - SC/ST कर्मचारियों को पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता सहित आरक्षण D. अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण सूची-II: 4. - सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों/SC/ST हेतु विशेष उपबंध 1. 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 2. प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 3. 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 4. 77वां एवं 85वां संविधान संशोधन अधिनियम

AA-2, B-3, C-4, D-1

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 22. अनुच्छेद 19 A. 1. C. 1.

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 23. अनुच्छेद 19 A. को आधार के रूप में अंतःस्थापित किया गया। D. वर्तमान में अनुच्छेद 19 B. के तहत कुल 8 विशिष्ट आधारों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

Aकेवल B, C और D

Bकेवल B और D

Cकेवल A और C

Aकेवल B, C और D

Bकेवल A और B

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51) भारत सरकार अधिनियम 1935 के 'अनुदेश प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के समान हैं। मूल अधिकार जहां मुख्य रूप से राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाकर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं नीति-निदेशक तत्व राज्य को सकारात्मक दिशा-निर्देश देकर सामाजिक और आर्थिक न्याय (Social & Economic Democracy) तथा गांधीवादी रामराज्य व लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का निर्माण करते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 37 के तहत ये गैर-न्यायसंगत हैं (अर्थात इनके लागू न होने पर अदालत रिट जारी नहीं कर सकती), फिर भी यह राज्य का नैतिक व संवैधानिक कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। चारों कथन सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP) आयरलैंड (1937) के संविधान से लिए गए हैं (जिन्होंने स्पेन से लिया था), ब्रिटिश परंपरा से नहीं!

प्रश्न 37. राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांतों (Gandhian Principles) पर आधारित अनुच्छेदों का उनके विषयों से सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 40 B. अनुच्छेद 43 C. अनुच्छेद 43ख D. अनुच्छेद 47 सूची-II: 1. ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन 2. ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां देना 3. मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध 4. सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक नियंत्रण

AA-4, B-1, C-2, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-2, B-1, C-4, D-3

प्रश्न 38. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (DPSP) में निम्नलिखित में से कौन-से चार नए अनुच्छेद अंतःस्थापित किए गए थे?

Aअनुच्छेद 38

Bअनुच्छेद 40, 44, 46 और 50

Cअनुच्छेद 39(च) [बालकों का स्वस्थ विकास], 39क [समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता], 43क [उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी], और 48क [पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण]

Dकेवल अनुच्छेद 39क और अनुच्छेद 44

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 39(च) [बालकों का स्वस्थ विकास], 39क [समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता], 43क [उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी], और 48क [पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण]

📝 व्याख्या: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर नीति-निदेशक तत्वों में 4 नए अनुच्छेदों का समावेश किया गया था: 1. अनुच्छेद 39(च) - बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर देना, 2. अनुच्छेद 39क - गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) सुनिश्चित करना (जिसके तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम / NALSA बना), 3. अनुच्छेद 43क - उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करना, तथा 4. अनुच्छेद 48क - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करना। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) के समाजवाद तथा मूल अधिकारों से उनके ऐतिह]: अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) समाजवादी भारत के आर्थिक आधार हैं, जिनका उद्देश्य निजी इजारेदारी तोड़कर धन का समान वितरण करना है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़कर इन दोनों अनुच्छेदों को अनुच्छेद 14 व 19 पर प्राथमिकता दी गई। 42वें संशोधन ने सभी नीति-निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी थी, जिसे मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ ने कहा: "भाग III और भाग IV एक रथ के दो पहिए हैं। मूल अधिकारों को वरीयता देकर नीति-निदेशक तत्वों को कुचलना या इसके विपरीत करना संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना है।" चारों कथन सही हैं।

प्रश्न 39. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित 'नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता' (Uniform Civil Code - UCC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aयह राज्य को पूरे भारत में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में एक समान कानून लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

Bगोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में समान नागरिक संहिता लंबे समय से लागू है।

Cअनुच्छेद 44 एक मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी नागरिक द्वारा सीधे अदालत से रिट जारी करवाकर लागू कराया जा सकता है।

Dउत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना (2024)।

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 44 एक मौलिक अधिकार है और इसे किसी भी नागरिक द्वारा सीधे अदालत से रिट जारी करवाकर लागू कराया जा सकता है।

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) का हिस्सा है, मूल अधिकार (भाग III) का नहीं। अतः अनुच्छेद 37 के अनुसार यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं है और अदालत सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का परमादेश (Mandamus) जारी नहीं कर सकती। हालांकि शाह बानो (1985), सरला मुद्गल (1995) और जॉन वल्लमतम (2003) मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि देश में राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय हेतु यूसीसी लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गोवा में ऐतिहासिक रूप से और उत्तराखंड में 2024 में राज्य स्तर पर इसे लागू किया गया। अतः कथन D असत्य है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना तथा मातृत्व सहायता (Mate]: संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कार्यस्थल पर काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं (Just and humane conditions of work) सुनिश्चित करने के लिए तथा महिलाओं के लिए 'मातृत्व राहत' (Maternity Relief) की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाएगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में भारतीय संसद ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (संशोधित 2017 - जिसमें सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया) तथा कारखाना अधिनियम 1948 पारित किए हैं। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी से संबंधित है।

प्रश्न 40. संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत 'राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण' (Separation of Judiciary from Executive) सुनिश्चित करने हेतु किस कानून के द्वारा दांडिक मजिस्ट्रेटों को कार्यपालिका से अलग किया गया?

Aदंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC, 1973)

Bसिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

Cभारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

Dपुलिस अधिनियम, 1861

✅ सही उत्तर: (A) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC, 1973)

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 50 राज्य को यह संवैधानिक आदेश देता है कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता अक्षुण्ण रहे। इस नीति-निदेशक तत्व को अमलीजामा पहनाने के लिए संसद ने पुरानी 1898 की संहिता को निरस्त कर 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' (CrPC, 1973) पारित की, जो 1 अप्रैल, 1974 से लागू हुई। इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों (Judicial Magistrates) को उच्च न्यायालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates - जैसे डीएम, एसडीएम) से आपराधिक मामलों के विचारण और सजा सुनाने की न्यायिक शक्तियां छीन ली गईं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत संचालित 'लोक अदालतों' (Lok Adalat]: लोक अदालतें गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित त्वरित, अनौपचारिक और निःशुल्क न्याय का माध्यम हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें लंबित मामलों तथा वाद-पूर्व (Pre-litigation) मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते से निपटारा किया जाता है। धारा 21 के तहत लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है। चूंकि यह फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से होता है, अतः कानूनन इसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील दायर नहीं हो सकती (हालांकि असाधारण धोखेबाजी पर अनुच्छेद 226 में रिट याचिका दायर हो सकती है)। सुलह न होने पर केस वापस नियमित अदालत लौट जाता है। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 41. भारतीय संविधान के भाग IV-क में अंतःस्थापित 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties, अनुच्छेद 51A) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था; इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिश पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। B. स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 10 कर्तव्यों की सिफारिश की थी तथा उसने 'कर अदायगी' को मूल कर्तव्य सूची में शामिल न करने का सुझाव दिया था। C. 42वें संशोधन (1976) द्वारा पूर्व सोवियत संघ (USSR) से प्रेरित होकर 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। D. 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा 11वां मूल कर्तव्य [51A(k) - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना] जोड़ा गया।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल B और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: 1975-77 के आपातकाल के दौरान नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने हेतु स्वर्ण सिंह समिति बनी। समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा नया भाग IV-क और अनुच्छेद 51क जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान का कर्तव्य और कर्तव्य न मानने पर संसद द्वारा दंड देने की सिफारिश की थी जिसे नहीं माना गया। 1976 में 10 कर्तव्य शामिल हुए। वर्ष 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य तय किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी (10 नहीं) और उसने 'कर अदायगी' (Duty to pay taxes) को मूल कर्तव्य बनाने की वकालत की थी, जिसे तत्कालीन सरकार ने अस्वीकार कर दिया था!

प्रश्न 42. अनुच्छेद 51क के अंतर्गत उल्लिखित मूल कर्तव्यों के विशिष्ट उपखंडों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 51क(क) B. अनुच्छेद 51क(ग) C. अनुच्छेद 51क(छ) D. अनुच्छेद 51क(झ) सूची-II: 1. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना 2. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना 3. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना 4. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा और संवर्धन करना

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 43. नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने और उनके विधिक क्रियान्वयन संबंधी उपायों के लिए वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे?

Aन्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा

Bन्यायमूर्ति एम. एन. वेंकटचेलैया

Cडॉ. कर्ण सिंह

Dटी. एन. शेषन

✅ सही उत्तर: (A) न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा

📝 व्याख्या: नागरिकों में विशेषकर युवाओं और शिक्षण संस्थाओं में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और उन्हें व्यवहार में लाने के तौर-तरीकों की पहचान के लिए 1999 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ('वर्मा समिति') का गठन किया गया था। इस समिति ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायसंगत हैं, फिर भी कई कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही कठोर वैधानिक कानून मौजूद हैं; जैसे: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान हेतु), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (जाति/धर्म भेदभाव हेतु), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क(क) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक के अनिवार्य]: संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (क) का शब्दशः पाठ है: "संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे" (To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem)। इसमें 'संविधान', 'राष्ट्रध्वज' और 'राष्ट्रगान' शब्द स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, किंतु 'राष्ट्रगीत' (वंदे मातरम्) शब्द का उल्लेख शब्दशः नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों के लिए जो कानूनी बाध्यता राष्ट्रगान के प्रति है, वह तकनीकी रूप से 51क(क) में राष्ट्रगीत के लिए उस रूप में शब्दशः दर्ज नहीं है।

प्रश्न 44. निम्नलिखित में से कौन-सा विषय ऐसा है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के 'राज्य के नीति-निदेशक तत्वों' (DPSP) और 'मूल कर्तव्यों' (Fundamental Duties) दोनों में समान रूप से मिलता है?

Aपर्यावरण, वनों तथा वन्यजीवों का संरक्षण एवं संवर्धन

Bकार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण

Cग्राम पंचायतों का गठन और स्वायत्तता

Dसहकारी समितियों को प्रोत्साहन

✅ सही उत्तर: (A) पर्यावरण, वनों तथा वन्यजीवों का संरक्षण एवं संवर्धन

📝 व्याख्या: 'पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण' संविधान में राज्य और नागरिक दोनों की साझी जिम्मेदारी के रूप में दोहराया गया है। नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A (42वें संशोधन 1976 द्वारा) में राज्य का कर्तव्य है कि "राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" वहीं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(छ) में प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य घोषित किया गया है कि "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।" अन्य तीनों विकल्प केवल नीति-निदेशक तत्वों में हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'भारतीय झंडा संहिता, 2002' (Flag Code of India, 2002) और 'राष्ट्रीय गौरव अप]: 26 जनवरी 2002 को लागू भारतीय झंडा संहिता को 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 2021-2022 में संशोधित कर खादी के साथ-साथ मशीन और पॉलिएस्टर निर्मित ध्वज तथा रात में भी रोशनी की व्यवस्था होने पर फहराने की अनुमति दी गई। कथन D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 और झंडा संहिता के तहत राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वाहन (कार, बस, नाव, ट्रेन, विमान) पर आवरण (कवर) या लपेटने के रूप में करना संज्ञेय अपराध और ध्वज का अपमान माना गया है (केवल विशिष्ट संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों की कारों पर आगे लगाने की अनुमति है)। अतः कथन A, B और C सही हैं।

प्रश्न 45. भारतीय संविधान में केवल 'नागरिकों' को प्राप्त और 'नागरिकों तथा विदेशियों दोनों' को प्राप्त मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के 'नागरिकों' को उपलब्ध हैं। B. अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 भारत के राज्यक्षेत्र में रहने वाले सभी 'व्यक्तियों' (नागरिकों और विदेशियों दोनों) को प्राप्त हैं। C. विदेशी नागरिकों को भी शत्रु अन्यदेशीय (Enemy Alien) होने पर अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा प्राप्त नहीं होती। D. कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनियों और निगमों को भी अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, C और D

Dकेवल B और C

प्रश्न 46. किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31) की सूची से हटाकर संविधान के भाग XII के तहत केवल एक 'विधिक/कानूनी अधिकार' (अनुच्छेद 300क) बना दिया गया?

A44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

B42वां संविधान संशोधन, 1976

C24वां संविधान संशोधन, 1971

D86वां संविधान संशोधन, 2002

✅ सही उत्तर: (A) 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

📝 व्याख्या: मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसके कारण भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार गंभीर टकराव (कामेश्वर सिंह, बेला बनर्जी, गोलकनाथ आदि) हुए। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग III से पूर्णतः विलोपित कर दिया। इसे संविधान के भाग XII के अध्याय IV में 'अनुच्छेद 300क' (Article 300A) के तहत केवल एक सामान्य 'संवैधानिक एवं विधिक अधिकार' (Legal/Constitutional Right) बना दिया गया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से 'विधि के प्राधिकार' के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के प्रमुख ऐतिहासिक संविधान संशोधनों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों का स]: महत्वपूर्ण संशोधन: 52वां संशोधन (1985) राजीव गांधी सरकार द्वारा दल-बदल की बुराई को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची के रूप में पारित हुआ। 61वां संशोधन (1988, प्रभावी 1989) ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की। 104वां संशोधन (2019) ने अनुच्छेद 334 में संशोधन कर आंग्ल-भारतीयों के 2 लोकसभा व 1 विधानसभा मनोनयन को समाप्त किया और एससी/एसटी आरक्षण को 80 वर्ष (25 जनवरी 2030) तक बढ़ाया। 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) ने अनुच्छेद 239AA, 330A और 332A जोड़कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान किया (जो अगली जनगणना के परिसीमन के बाद लागू होगा)। सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।

प्रश्न 47. भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

Aसॉलिसिटर जनरल का पद संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लिखित एक संवैधानिक पद है।

Bसॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, किंतु यह पद पूरी तरह से वैधानिक/प्रशासनिक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

Cसॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

Dसॉलिसिटर जनरल को संसद में बोलने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।

✅ सही उत्तर: (B) सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, किंतु यह पद पूरी तरह से वैधानिक/प्रशासनिक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

📝 व्याख्या: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में केवल 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General) का उल्लेख है। संविधान में सॉलिसिटर जनरल (SGI) या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Addl. SG) के पदों का कोई उल्लेख नहीं है। ये पद महान्यायवादी की आधिकारिक जिम्मेदारियों में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'लॉ ऑफिसर्स (कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स 1987' के तहत बनाए गए प्रशासनिक पद हैं। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती है। चूंकि यह संवैधानिक पद नहीं है, अतः सॉलिसिटर जनरल को अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बोलने का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के सभी संविदात्मक दायित]: संविधान का अनुच्छेद 300 भारत सरकार और राज्य सरकारों के विधिक व्यक्तित्व (Juristic Personality) और वाद योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 300(1) घोषित करता है कि भारत सरकार पर 'भारत संघ' (Union of India) के नाम से मुकदमा किया जा सकेगा या वह स्वयं उस नाम से मुकदमा कर सकेगी। इसी प्रकार किसी राज्य की सरकार पर संबंधित 'राज्य' (State of X) के नाम से वाद लाया जा सकता है। अनुच्छेद 299 यह तय करता है कि संघ की ओर से की जाने वाली सभी संविदाएं और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

प्रश्न 48. भारत सरकार की कैबिनेट समितियों (Cabinet Committees) की कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. ये समितियां संविधानेत्तर (Extra-constitutional) निकाय हैं, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है बल्कि कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत गठित होती हैं। B. राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) को अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अक्सर 'सुपर कैबिनेट' (Super Cabinet) कहा जाता है। C. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) देश के व्यापक आर्थिक नीतिगत फैसलों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का निर्धारण करती है। D. संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Parliamentary Affairs - CCPA) की अध्यक्षता भी अनिवार्य रूप से प्रधानमंत्री ही करते हैं।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: कैबिनेट समितियां मंत्रिमंडल के भारी कार्यभार को कम करने और त्वरित निर्णय लेने के लिए गठित की जाती हैं। ये संविधान में वर्णित नहीं हैं बल्कि कार्य संचालन नियमों द्वारा स्थापित होती हैं। सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं: स्थायी (Standing) और तदर्थ (Ad-hoc)। वर्तमान में 8 स्थायी कैबिनेट समितियां हैं। 'राजनीतिक मामलों की समिति' (CCPA) घरेलू व विदेशी मामलों की सर्वोच्च नीति निर्माता है जिसे 'सुपर कैबिनेट' कहा जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 'मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति' (ACC) उच्च प्रशासनिक पदों (जैसे तीनों सेना प्रमुख, सीबीआई निदेशक, आरबीआई गवर्नर, सचिव) की नियुक्तियां करती है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते, बल्कि रक्षा मंत्री या गृह मंत्री करते हैं। आवास समिति (Accommodation) की अध्यक्षता भी गृह मंत्री करते हैं!

प्रश्न 49. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, किसी राज्य में 'जिला न्यायाधीशों' (District Judges) की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति किसके द्वारा और किसके परामर्श से की जाती है?

Aराज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा

Bसंबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा

Cभारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा

Dजिला एवं सत्र न्यायाधीशों की समिति द्वारा

✅ सही उत्तर: (B) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा

📝 व्याख्या: संविधान के भाग VI के अध्याय VI में अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Courts) के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 233(1) स्पष्ट व्यवस्था करता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश (जिसमें सिविल जज, अतिरिक्त जिला जज, सत्र न्यायाधीश आदि शामिल हैं) के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति, उनकी पदस्थापना (Posting) और पदोन्नति उस राज्य के 'राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से' की जाएगी। अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में नहीं है, वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहने पर ही सीधे जिला जज बनने का पात्र होता है, यदि उच्च न्यायालय उसकी सिफारिश करे। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं के सद]: संविधान का अनुच्छेद 310 जहाँ 'प्रसाद का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) प्रतिपादित करता है कि लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, वहीं अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को कार्यपालिका की मनमानी और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए दो मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है: 1. अनुच्छेद 311(1) के अनुसार, किसी सिविल सेवक को उस अधिकारी से निचले स्तर के अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था; 2. अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, किसी भी लोक सेवक को आरोपों की निष्पक्ष जांच किए बिना और बचाव का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity of Hearing) दिए बिना नौकरी से हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता। इसके अपवाद भी हैं (जैसे आपराधिक दोषसिद्धि पर, या जब राष्ट्रीय सुरक्षा हित में राष्ट्रपति/राज्यपाल जांच कराना अवांछनीय समझे)। अतः सभी कथन सत्य हैं।

प्रश्न 50. केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण में यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून वास्तव में उसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं, तो न्यायालय किस प्रसिद्ध न्यायशास्त्रीय सिद्धांत का प्रयोग करता है?

Aआनुपातिकता का सिद्धांत

Bसार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)

Cग्रहण का सिद्धांत

Dअधित्यजन का सिद्धांत

✅ सही उत्तर: (B) सार और तत्व का सिद्धांत (Doctrine of Pith and Substance)

📝 व्याख्या: 'सार और तत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance) कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संवैधानिक व्याख्या में अपनाया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब किसी राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा बनाए गए कानून पर यह आरोप लगता है कि उसने दूसरी सूची के विषय पर अतिक्रमण किया है, तो अदालत उस कानून के नाम या बाहरी रूप को नहीं देखती, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति, मूल विषयवस्तु, उद्देश्य और प्रभाव (Pith and Substance) की जांच करती है। यदि कानून का मुख्य सार उस विधायिका की अपनी अधिकृत सूची में आता है, तो केवल प्रासंगिक या आकस्मिक रूप से (Incidental encroachment) दूसरी सूची को छूने मात्र से वह कानून अमान्य नहीं होता (जैसे प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स वाद)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अंतःस्थापित 'अनुच्छेद 279A' के त]: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद भारत में सहकारी संघवाद का सबसे संस्थागत संवैधानिक उदाहरण है। अनुच्छेद 279A के अनुसार, परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त/कर मंत्री इसके सदस्य होते हैं। परिषद का कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 'तीन-चौथाई' (75%) भारित बहुमत (Weighted Majority) से ही लिया जा सकता है। इसमें मतों का भार इस प्रकार तय है: 1. केंद्र सरकार के वोट का मूल्य कुल पड़े वोटों का 1/3 (33.33%) है, और 2. सभी राज्य सरकारों के वोटों का कुल मूल्य 2/3 (66.67%) है। इसका अर्थ है कि न तो केंद्र अकेले अपनी मर्जी से कोई फैसला थोप सकता है और न ही राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई फैसला कर सकते हैं।

प्रश्न 51. 105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 द्वारा संविधान के किस प्रावधान को संशोधित करके राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC / OBC) की पहचान करने की उनकी ऐतिहासिक शक्ति पुनः बहाल की गई?

Aअनुच्छेद 340

Bअनुच्छेद 338ख

Cअनुच्छेद 342क (Article 342A)

Dअनुच्छेद 15(4)

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 342क (Article 342A)

📝 व्याख्या: 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 342क जोड़ा गया था। किंतु मराठा आरक्षण वाद (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021) में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की कि 102वें संशोधन के बाद केवल राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) ही किसी जाति को SEBC/OBC सूची में शामिल या बाहर कर सकते हैं और राज्यों की अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति समाप्त हो गई है। राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए संसद ने अगस्त 2021 में सर्वसम्मति से '105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021' पारित किया। इसने अनुच्छेद 342क में खंड (3) जोड़कर यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी राज्य सूची के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी स्वतंत्र सूची तैयार करने और बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: नवीनतम ऐतिहासिक संविधान संशोधन: 1. 103वां संशोधन (2019): सामान्य वर्ग के EWS को 10% आरक्षण (जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 से वैध ठहराया)। 2. 104वां संशोधन (2020): अनुच्छेद 334 में संशोधन कर SC/ST आरक्षण 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष (2030 तक) किया गया, जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन और विधानसभाओं में 1 एंग्लो-इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त हो गई। 3. 105वां संशोधन (2021): मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर अनुच्छेद 342A में संशोधन किया और राज्यों की OBC सूची बनाने की स्वायत्तता बहाल की। 4. 106वां संशोधन (2023 - नारी शक्ति वंदन अधिनियम): संसद के नए भवन में पारित पहला ऐतिहासिक कानून। यह लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। अनुच्छेद 334A के अनुसार यह आरक्षण आगामी जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (Delimitation) के बाद प्रभावी होगा और 15 वर्षों तक लागू रहेगा। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 52. भारत में निर्वाचन प्रणाली के सुधारों के संबंध में गठित प्रमुख समितियों का सही कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पहले से शुरू करते हुए) कौन-सा है?

Aइंद्रजीत गुप्त समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ दिनेश गोस्वामी समिति ➔ वोहरा समिति

Bदिनेश गोस्वामी समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ विधि आयोग रिपोर्ट ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति

Cतारकुंडे समिति (1975) ➔ दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति (1998) ➔ विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)

Dवोहरा समिति ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति ➔ तारकुंडे समिति ➔ गोस्वामी समिति

✅ सही उत्तर: (C) तारकुंडे समिति (1975) ➔ दिनेश गोस्वामी समिति (1990) ➔ इंद्रजीत गुप्त समिति (1998) ➔ विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)

📝 व्याख्या: चुनावी सुधारों के लिए भारत सरकार और नागरिक समाज द्वारा कई ऐतिहासिक समितियां गठित की गईं: 1. तारकुंडे समिति (1974-75): जयप्रकाश नारायण द्वारा 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' के तहत गठित, जिसने मतदान आयु 18 वर्ष करने और चुनाव आयोग को 3-सदस्यीय बनाने की सिफारिश की; 2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990): वी. पी. सिंह सरकार द्वारा गठित, जिसने ईवीएम के उपयोग, बोगस वोटिंग रोकने और चुनावी खर्च के नियमन की सिफारिश की; 3. इंद्रजीत गुप्त समिति (1998): चुनावी भ्रष्टाचार रोकने हेतु 'चुनावों के राज्य-वित्तपोषण' (State Funding of Elections) की जांच हेतु गठित; 4. विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015): दल-बदल, पेड न्यूज और चुनावी चंदे में पारदर्शिता से संबंधित। अतः सही क्रम विकल्प C है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचन नियमों के तहत 'प्रवासी भारतीय ना]: वर्ष 2010 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर विदेश में रह रहे उन भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है (धारा 20A)। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ऐसे प्रवासी भारतीयों को अपने भारतीय पासपोर्ट के विवरण के साथ 'फॉर्म 6-ए' भरकर अपने गृह क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होना होता है। मतदान के दिन उन्हें अपने मूल भारतीय पासपोर्ट के साथ मतदान केंद्र पर स्वयं सशरीर भौतिक रूप से उपस्थित होकर ही ईवीएम द्वारा वोट डालना अनिवार्य है; उन्हें अभी रिमोट या प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति नहीं है।

प्रश्न 53. किस चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त करके कंपनी को विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय बना दिया गया?

Aचार्टर एक्ट, 1793

Bचार्टर एक्ट, 1833

Cचार्टर एक्ट, 1813

Dचार्टर एक्ट, 1853

✅ सही उत्तर: (B) चार्टर एक्ट, 1833

📝 व्याख्या: 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था। '1833 का चार्टर एक्ट' (लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय) भारत के केंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके द्वारा: 1. कंपनी के चाय और चीन सहित सभी व्यावसायिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए और कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई; 2. बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' (Governor-General of India) बना दिया गया (लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने); 3. गवर्नर-जनरल की परिषद में कानूनी सलाह हेतु चौथे सदस्य के रूप में 'विधि सदस्य' (लॉर्ड मैकाले) को शामिल किया गया और मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित हुआ। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत शासन अधिनियम, 1935 के मुख्य संवैधानिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित]: 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष ऐतिहासिक स्रोत है (संविधान के लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद इसी से प्रेरित हैं)। यह लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली संयुक्त चयन समिति और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। रियासतों के शामिल न होने से प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हो सका। प्रांतों को स्वायत्तता मिली और 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए (11 में से 6 प्रांतों-बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत-में द्विसदनीय विधायिका बनी)। केंद्र व प्रांतों के बीच तीन सूचियां (संघीय, प्रांतीय, समवर्ती) बनीं और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर-जनरल को दी गईं। इसके तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा 1937 में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना हुई। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 54. 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत के कितने प्रांतों में 'द्विसदनात्मक विधानमंडल' (Bicameral Legislature - विधान परिषद और विधान सभा) की स्थापना की गई थी?

A4 प्रांतों में

B5 प्रांतों में

Cसभी 11 प्रांतों में

D6 प्रांतों में (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत)

✅ सही उत्तर: (D) 6 प्रांतों में (बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत)

📝 व्याख्या: भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रमुख प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameralism) की व्यवस्था की गई थी। ये छह प्रांत थे: 1. बंगाल, 2. बॉम्बे, 3. मद्रास, 4. बिहार, 5. असम, और 6. संयुक्त प्रांत (United Provinces / वर्तमान उत्तर प्रदेश)। शेष 5 प्रांतों (पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत - NWFP) में केवल एक सदनीय विधानसभा ही रखी गई थी। द्विसदनीय प्रांतों में उच्च सदन को 'विधान परिषद' (Legislative Council) और निम्न सदन को 'विधान सभा' (Legislative Assembly) कहा जाता था। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 15 अगस्त 1947 (स्वतंत्रता) से लेकर 26 जनवरी 1950 (संविधान लागू होने) के मध्]: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 8(2) के तहत यह स्पष्ट विधिक प्रावधान किया गया था कि जब तक दोनों अधिराज्यों (भारत और पाकिस्तान) की संबंधित संविधान सभाएं अपना नया संविधान बनाकर लागू नहीं कर देतीं, तब तक प्रत्येक अधिराज्य का शासन 'भारत शासन अधिनियम, 1935' के उपबंधों के अनुसार चलाया जाएगा, जिसमें गवर्नर-जनरल द्वारा 'भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947' के माध्यम से आवश्यक रूपांतरण और अनुकूलन (Adaptations) किए गए थे। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 तक 1935 का अधिनियम ही भारत का अंतरिम संवैधानिक ढांचा बना रहा।

प्रश्न 55. भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत विशेष उपबंध प्राप्त राज्यों और उनके संबंधित अनुच्छेदों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. अनुच्छेद 371क B. अनुच्छेद 371ग C. अनुच्छेद 371घ D. अनुच्छेद 371छ सूची-II: 1. मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में विशेष उपबंध 2. नागालैंड राज्य के धार्मिक व सामाजिक रिवाजों और भूमि स्वामित्व के संबंध में विशेष उपबंध 3. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 4. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में लोक रोजगार और शिक्षा के समान अवसर

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-4, B-1, C-2, D-3

✅ सही उत्तर: (A) A-2, B-1, C-4, D-3

📝 व्याख्या: भारतीय संविधान का भाग XXI कुछ राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं, सांस्कृतिक सुरक्षा और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 'असममित संघवाद' (Asymmetric Federalism) के तहत विशेष उपबंध करता है: अनुच्छेद 371 - महाराष्ट्र और गुजरात (विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र विकास बोर्ड); अनुच्छेद 371क (371A) - नागालैंड (नागा प्रथागत कानून संसद द्वारा तब तक बाधित नहीं होंगे जब तक नागालैंड विधानसभा सहमत न हो); अनुच्छेद 371ख - असम; अनुच्छेद 371ग - मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों की समिति); अनुच्छेद 371घ एवं 371ङ - आंध्र प्रदेश व तेलंगाना; अनुच्छेद 371च - सिक्किम; अनुच्छेद 371छ (371G) - मिजोरम; अनुच्छेद 371ज - अरुणाचल प्रदेश; अनुच्छेद 371झ - गोवा; और अनुच्छेद 371ञ - कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र विकास)। सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के जटिल विधायी विषयों और उनके संबंधित सूची]: सातवीं अनुसूची के विषयों का संवैधानिक वितरण अत्यंत सूक्ष्म है: 1. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए बिक्री संघ सूची (प्रविष्टि 59) का अनन्य विषय है, जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है; 2. मादक द्रव्यों और मदिरा का उत्पादन, परिवहन व बिक्री राज्य सूची (प्रविष्टि 8) का विषय है; 3. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर संपदा शुल्क संघ सूची (प्रविष्टि 87) में आता है (जबकि कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची में है); और 4. विवाह, विवाह-विच्छेद, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार समवर्ती सूची (प्रविष्टि 5) में आते हैं। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।

प्रश्न 56. 15 अगस्त 1947 को गठित स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल (First Cabinet of Independent India) के मंत्रियों और उनके विभागों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. सरदार बलदेव सिंह B. डॉ. जॉन मथाई C. राजकुमारी अमृत कौर D. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सूची-II: 1. स्वास्थ्य (Health) 2. उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति (Industries & Supplies) 3. रक्षा (Defence) 4. रेलवे एवं परिवहन (Railways & Transport)

AA-4, B-3, C-1, D-2

BA-3, B-4, C-1, D-2

CA-3, B-1, C-4, D-2

DA-2, B-4, C-1, D-3

✅ सही उत्तर: (B) A-3, B-4, C-1, D-2

📝 व्याख्या: 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री व विभाग: - जवाहरलाल नेहरू: प्रधानमंत्री, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक शोध - सरदार वल्लभभाई पटेल: गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्य विभाग - डॉ. राजेंद्र प्रसाद: खाद्य एवं कृषि - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद: शिक्षा - डॉ. जॉन मथाई: रेलवे एवं परिवहन (रेलवे बजट पेश करने वाले प्रथम) - सरदार बलदेव सिंह: रक्षा मंत्री - जगजीवन राम: श्रम मंत्री - सी.एच. भाभा: वाणिज्य - रफी अहमद किदवई: संचार - राजकुमारी अमृत कौर: स्वास्थ्य मंत्री (स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) - डॉ. बी.आर. आंबेडकर: विधि मंत्री - आर.के. षण्मुखम चेट्टी: वित्त मंत्री (स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया) - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री - एन.वी. गाडगिल: कार्य, खदान एवं ऊर्जा। अतः सही कूट a-3, b-4, c-1, d-2 है।

प्रश्न 57. भारतीय संविधान सभा में शामिल कुल 15 महिला सदस्यों (Women Members of Constituent Assembly) और उनके योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें से एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य 'बेगम ऐज़ाज़ रसूल' (Begum Aizaz Rasul - संयुक्त प्रांत) थीं। B. संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित (अनुसूचित जाति) महिला सदस्य 'कमला चौधरी' थीं, जिन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठाई। C. 'हंसा मेहता' ने मौलिक अधिकारों की उप-समिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणापत्र में "All men are born free" को बदलकर "All human beings are born free" करवाया। D. सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, रेणुका रे, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की प्रतिष्ठित महिला सदस्य थीं।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल A और B

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल B और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के ऐतिहासिक तथ्य: 1. बेगम ऐज़ाज़ रसूल: संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं। इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) का पुरजोर विरोध किया और इसे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बताया। 2. दक्षायणी वेलायुधन: कोचीन/मद्रास से चुनी गईं संविधान सभा की सबसे कम उम्र (34 वर्ष) और एकमात्र अनुसूचित जाति (दलित) महिला सदस्य थीं। इन्होंने अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन) और अनुच्छेद 23 पर ऐतिहासिक बहसें कीं। 3. हंसा मेहता: मुंबई से चुनी गईं। इन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) और महिलाओं के समान अधिकारों की पुरजोर वकालत की। 4. अन्य महिलाएं: अम्मू स्वामीनाथन (मद्रास), एनी मस्करीन (त्रावणकोर), कमला चौधरी, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी (जिन्होंने 'वंदे मातरम्' गाया), विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख और सरोजिनी नायडू। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित (SC) महिला सदस्य 'दक्षायणी वेलायुधन' (Daxayani Velayudhan) थीं, कमला चौधरी नहीं!

प्रश्न 58. भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियों (Original Handwritten Copies) के निर्माण, सुलेखन और चित्रकारी से जुड़े व्यक्तित्वों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा B. वसंत कृष्ण वैद्य C. नंदलाल बोस D. ब्योहर राममनोहर सिन्हा सूची-II: 1. संविधान की मूल अंग्रेजी प्रति के प्रमुख सुलेखक (Calligrapher - इटैलिक शैली में हस्तलिखित)। 2. संविधान की मूल हिंदी प्रति के सुलेखक (Calligrapher)। 3. शांतिनिकेतन के विख्यात चित्रकार जिन्होंने संविधान के प्रत्येक भाग के शीर्ष चित्रों और पृष्ठ सीमाओं (Borders) को चित्रित किया। 4. संविधान की मूल उद्देशिका/प्रस्तावना (Preamble) के पृष्ठ की विशिष्ट चित्रकारी और सज्जा करने वाले कलाकार।

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-1, B-2, C-4, D-3

DA-3, B-4, C-1, D-2

✅ सही उत्तर: (B) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक कलात्मक यात्रा: 1. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा: संविधान की मूल अंग्रेजी प्रति को अपने हाथ से बहती हुई इटैलिक (Flowing Italic Style) शैली में लिखा। इन्होंने इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, केवल संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम और अंतिम पन्ने पर अपने दादाजी का नाम लिखने की अनुमति मांगी। 2. वसंत कृष्ण वैद्य: संविधान की मूल हिंदी प्रति का खूबसूरत सुलेखन (Calligraphy) वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। 3. नंदलाल बोस: शांतिनिकेतन के कला भवन के प्राचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कलाकारों ने संविधान के 22 भागों के आरंभ में भारत के इतिहास (सिंधु घाटी, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर, गुप्त काल, अकबर, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, गांधीजी, नेताजी) के ऐतिहासिक चित्र उकेरे। 4. ब्योहर राममनोहर सिन्हा: नंदलाल बोस के शिष्य, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना (Preamble) के पृष्ठ का जटिल और प्रसिद्ध बॉर्डर तथा कमल के फूलों का डिजाइन तैयार किया। अतः सही कूट a-1, b-2, c-3, d-4 है।

प्रश्न 59. भारतीय संविधान के प्रारूप के निर्माण और क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव (B.N. Rau) द्वारा तैयार किए गए मूल प्रारंभिक प्रारूप में कुल '240 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां' थीं। B. डॉ. बी.आर. आंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने इस पर विचार कर 21 फरवरी 1948 को संविधान का पहला औपचारिक प्रारूप पेश किया। C. जनता और विशेषज्ञों के सुझावों के बाद 26 अक्टूबर 1948 को प्रारूप समिति द्वारा पेश किए गए पुनर्मुद्रित प्रारूप में '315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां' थीं। D. संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार-विमर्श हुआ और संविधान सभा के कुल 11 नियमित सत्रों (12वां सत्र 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक) में 165/167 दिनों की बैठकें हुईं।

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: संविधान प्रारूप के ऐतिहासिक तथ्य: 1. बी.एन. राव का प्रारूप: अक्टूबर 1947 में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने 240 अनुच्छेदों और 13 अनुसूचियों वाला मूल प्रारूप तैयार किया, जिसे उन्होंने विभिन्न देशों (अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन) के संविधानों का अध्ययन करके बनाया था। 2. 21 फरवरी 1948: प्रारूप समिति ने बी.एन. राव के प्रारूप की जांच कर संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रारूप सौंपा, जिसे 8 महीने तक जनता की राय हेतु खुला रखा गया। 3. अक्टूबर 1948 का प्रारूप: संशोधनों के पश्चात 26 अक्टूबर 1948 को पेश पुनर्मुद्रित प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। बाद में 4 नवंबर 1948 से खंडवार बहस शुरू हुई। 4. समय और बैठकें: संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। प्रारूप पर 114 दिन गंभीर बहस हुई। कुल 12 सत्र आयोजित हुए (अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को जब सदस्यों ने हस्ताक्षर किए)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत की संविधान सभा के ऐतिहासिक दसवें सत्र (अक्टूबर 1949) के दौरान लिए गए म]: संविधान सभा का 10वां सत्र (6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949) अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सत्र में सदस्यों ने देश में मितव्ययिता का संदेश देने हेतु अपने भत्ते कम करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया तथा प्रिवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र की समाप्ति का अधिनियम पारित किया, जिससे भारत की न्यायिक संप्रभुता स्थापित हुई और 10वें सत्र में द्वितीय वाचन संपन्न हुआ। कथन D गलत है क्योंकि राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि संविधान सभा के 'आठवें सत्र' (मई 1949) में की गई थी, न कि दसवें सत्र में। अतः कथन A, B और C सही हैं।

प्रश्न 60. संविधान सभा में राजभाषा संबंधी ऐतिहासिक 'मुंशी-आयंगर फॉर्मूला' (Munshi-Ayyangar Formula) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रभाषा/राजभाषा बनाने को लेकर उत्तर और दक्षिण भारत के सदस्यों के बीच हुए तीखे विवाद को सुलझाने हेतु के.एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी आयंगर ने यह समझौता फॉर्मूला तैयार किया था। B. इस फॉर्मूले को संविधान सभा द्वारा '14 सितंबर 1949' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' मनाया जाता है। C. इस फॉर्मूले के तहत तय हुआ कि संघ की राजभाषा 'देवनागरी लिपि में हिंदी' होगी और अंकों का रूप भी केवल 'पारंपरिक देवनागरी अंक' (१, २, ३...) ही होगा। D. इसके तहत संविधान लागू होने के बाद अगले 15 वर्षों (1950 से 1965) तक संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने का समझौता हुआ।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: मुंशी-आयंगर फॉर्मूला (14 सितंबर 1949): - संविधान सभा में भाषा पर गतिरोध दूर करने के लिए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और एन. गोपालस्वामी आयंगर ने यह ऐतिहासिक समझौता तैयार किया। - प्रावधान: 1. संघ की राजभाषा (Official Language) देवनागरी लिपि में हिंदी होगी (अनुच्छेद 343(1))। 2. अंक प्रणाली में देवनागरी अंकों (१, २, ३) के बजाय अंतर्राष्ट्रीय अंक (1, 2, 3) मान्य होंगे। 3. गैर-हिंदी भाषी राज्यों की सहमति हेतु संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत 15 वर्ष तक अंग्रेजी पूर्ववत चलती रहेगी (अनुच्छेद 343(2))। 4. 14 सितंबर 1949 को इस फॉर्मूले को संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं के संवैधानिक समावेश के ऐतिहासिक ]: संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं का विकास तीन प्रमुख संशोधनों से हुआ है: 1. मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं; 2. 21वें संशोधन 1967 द्वारा 'सिंधी' भाषा जोड़ी गई (कुल 15); 3. 71वें संशोधन 1992 द्वारा 'कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली' (कोड: नमक) जोड़ी गईं (कुल 18); और 4. 92वें संशोधन 2003 द्वारा 'बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली' (कोड: BDM-S) जोड़ी गईं, जिससे कुल आधिकारिक भाषाओं की संख्या 22 हो गई। आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं शामिल नहीं हैं। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। मुंशी-आयंगर फॉर्मूले और अनुच्छेद 343(1) में तय हुआ कि लिपि देवनागरी होगी, किंतु शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप 'भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप' (International form of Indian numerals - 1, 2, 3...) होगा, न कि देवनागरी अंक!

प्रश्न 61. स्वतंत्रता के पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु गठित ऐतिहासिक आयोगों और समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. जून 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा न्यायमूर्ति एस.के. धर (S.K. Dhar) की अध्यक्षता में 4-सदस्यीय 'भाषाई प्रांत आयोग' का गठन किया गया था। B. धर आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया और केवल 'प्रशासनिक सुविधा' को पुनर्गठन का मुख्य आधार बनाने की सिफारिश की। C. धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु दिसंबर 1948 में कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में 'JVP समिति' (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया) का गठन किया गया, जिसने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट में भाषाई पुनर्गठन की मांग को उस समय के लिए स्थगित करने की सिफारिश की। D. पोट्टी श्रीरामुलु के 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 1 अक्टूबर 1953 को गठित 'आंध्र प्रदेश' भाषाई आधार पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A, C और D

✅ सही उत्तर: (C) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: भाषाई राज्यों का इतिहास: 1. धर आयोग (जून 1948): न्यायमूर्ति एस.के. धर (इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में गठित। इसने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय आत्मनिर्भरता और भौगोलिक निकटता को आधार माना। 2. जेवीपी समिति (दिसंबर 1948): जयपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बनी। समिति के तीन सदस्य थे- जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया। इसने औपचारिक रूप से माना कि सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के हित में भाषाई आधार को तत्काल लागू नहीं किया जाना चाहिए। 3. आंध्र राज्य का गठन: मद्रास से अलग तेलुगु भाषी राज्य हेतु पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। भारी जन-विद्रोह के बाद 1 अक्टूबर 1953 को कर्नूल को राजधानी बनाकर आंध्र राज्य बना। 4. इसके बाद दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) बना (सदस्य: के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-1: राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां): (i) मणिपुर का ऐतिहासिक विलय: स्वतंत्रता से पूर्व महाराजा बोधचंद्र सिंह ने विलय सहमति-पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए। जनभावना के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में वयस्क मताधिकार से विधानसभा चुनाव कराए (पूरे भारत में 1952 में आम चुनाव हुए, किंतु मणिपुर में 1948 में ही हो गए थे)। सितंबर 1949 में भारत सरकार ने मणिपुर विधानसभा के परामर्श के बिना महाराजा पर दबाव डालकर पूर्ण विलय समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिससे वहां असंतोष पनपा (कथन A व 2 सत्य)। (ii) हैदराबाद का विलय: हैदराबाद के निजाम ने नवंबर 1947 में भारत के साथ एक वर्ष का 'यथास्थिति समझौता' (Standstill Agreement) किया था। इस बीच तेलंगाना के किसानों और कम्युनिस्टों ने निजाम के सामंती दमन के खिलाफ बगावत कर दी। निजाम के कासिम रिजवी के नेतृत्व वाले 'रजाकार' (Razakars) अर्ध-सैनिक गुंडों ने गैर-मुस्लिमों और किसानों पर भयंकर जुल्म किए (कथन C सत्य)। (iii) ऑपरेशन पोलो: 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की। 5 दिनों की कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम की सेना ने मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय हो गया (कथन D सत्य)।

प्रश्न 62. संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्षों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. प्रांतीय संविधान समिति (Provincial Constitution Committee) B. संघ संविधान समिति (Union Constitution Committee) C. कार्य संचालन समिति (Order of Business Committee) D. प्रत्यय पत्र समिति (Credentials Committee) सूची-II: 1. जवाहरलाल नेहरू 2. सरदार वल्लभभाई पटेल 3. डॉ. के.एम. मुंशी 4. अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-3, B-4, C-1, D-2

प्रश्न 63. 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 (7th Constitutional Amendment Act, 1956) द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसने राज्यों के पुराने चार-स्तरीय वर्गीकरण (भाग क, ख, ग और घ राज्य) को समाप्त कर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए। B. इसने अनुच्छेद 153 में परंतुक जोड़कर यह व्यवस्था की कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का 'राज्यपाल' नियुक्त किया जा सकता है। C. इसने अनुच्छेद 231 के तहत संसद को दो या दो से अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक 'साझा उच्च न्यायालय' (Common High Court) स्थापित करने का अधिकार दिया। D. इसने प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा हेतु अनुच्छेद 350A तथा 'भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी' की नियुक्ति हेतु अनुच्छेद 350B जोड़ा।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 (राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु): 1. भाग A, B, C, D समाप्त: 1 नवंबर 1956 से देशी रियासतों (राजप्रमुखों का पद समाप्त) और ब्रिटिश प्रांतों का अंतर मिटाकर 14 राज्य व 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। 2. राज्यपाल का पद (अनुच्छेद 153): यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को एक साथ दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 3. संयुक्त उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 231): संसद को साझा उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति मिली (जैसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय)। 4. अनुच्छेद 350A और 350B: भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा (350A) और राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति (350B) इसी संशोधन द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किए गए। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।

प्रश्न 64. 24वें और 25वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 में खंड B. और 39 C. ' में 24वें संशोधन और 25वें संशोधन के अनुच्छेद 31C के प्रथम भाग की वैधता को बरकरार रखा। D. और अनुच्छेद 368 में खंड

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: संसद बनाम न्यायपालिका संघर्ष (1971): - गोलकनाथ वाद (1967) में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई कटौती या संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के तहत एक विधि है। - 24वां संशोधन (1971): इंदिरा गांधी सरकार ने गोलकनाथ के निर्णय को पलटने हेतु अनुच्छेद 13(4) और 368(3) जोड़ा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का कोई भी भाग (मौलिक अधिकारों सहित) संशोधित हो सकता है। साथ ही अनुच्छेद 368(2) में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने को अनिवार्य बना दिया गया। - 25वां संशोधन (1971): बैंकों के राष्ट्रीयकरण (आर.सी. कूपर केस) और प्रिवी पर्स (माधवराव सिंधिया केस) रद्द होने के बाद अनुच्छेद 31C लाया गया, जिसने DPSP के अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को मौलिक अधिकारों (14, 19, 31) पर प्राथमिकता दी। - केशवानंद भारती (1973): 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 24वें संशोधन और अनुच्छेद 31C के प्रथम भाग को वैध माना, किंतु 31C के द्वितीय भाग ("न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती") को न्यायिक समीक्षा छीनने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। 24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा अनुच्छेद 368(2) में संशोधन कर राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना 'बाध्यकारी' (Obligatory) कर दिया गया था, वीटो शक्ति नहीं दी गई!

प्रश्न 65. भारत के प्रमुख ऐतिहासिक संविधान संशोधनों और उनके प्राथमिक विषयों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. 52वां संविधान संशोधन, 1985 B. 61वां संविधान संशोधन, 1988 C. 86वां संविधान संशोधन, 2002 D. 89वां संविधान संशोधन, 2003 सूची-II: 1. लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना (अनुच्छेद 326)। 2. दल-बदल विरोधी कानून और संविधान में '10वीं अनुसूची' का अंतःस्थापन। 3. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC - अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST - अनुच्छेद 338A) का पृथक्करण। 4. प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना (अनुच्छेद 21A), अनुच्छेद 45 में संशोधन और 11वां मौलिक कर्तव्य (51A(k)) जोड़ना।

AA-2, B-3, C-1, D-4

BA-1, B-2, C-4, D-3

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-4, B-1, C-2, D-3

प्रश्न 66. भारत के आधुनिक ऐतिहासिक संविधान संशोधनों और उनके प्रमुख प्रावधानों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. 99वां संविधान संशोधन, 2014 B. 100वां संविधान संशोधन, 2015 C. 101वां संविधान संशोधन, 2016 D. 102वां संविधान संशोधन, 2018 सूची-II: 1. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) का गठन (जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया)। 2. भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 के भूमि सीमा समझौते (LBA) के तहत परिक्षेत्रों (Enclaves) का आदान-प्रदान। 3. वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करना तथा अनुच्छेद 246A, 269A और 279A जोड़ना। 4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना तथा अनुच्छेद 338B और 342A जोड़ना।

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-2, B-1, C-3, D-4

CA-1, B-2, C-4, D-3

DA-3, B-4, C-1, D-2

✅ सही उत्तर: (A) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: संवैधानिक संशोधनों का प्रामाणिक मिलान: - 99वां संशोधन 2014: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर NJAC (अनुच्छेद 124A, 124B, 124C) लाया गया। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की संविधान पीठ (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद) ने न्यायिक स्वतंत्रता को संविधान का मूल ढांचा मानते हुए इसे 4:1 के बहुमत से असंवैधानिक घोषित कर दिया। - 100वां संशोधन 2015: भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद सुलझाते हुए भारत ने 111 परिक्षेत्र (Enclaves) बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश के 51 परिक्षेत्र भारत को प्राप्त हुए। - 101वां संशोधन 2016: 1 जुलाई 2017 से देशभर में 'एक देश, एक कर' (GST) लागू हुआ। केंद्र और राज्यों को समवर्ती कर लगाने की शक्ति अनुच्छेद 246A से मिली, अंतर्राज्यीय व्यापार पर IGST अनुच्छेद 269A से और जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279A से हुआ। - 102वां संशोधन 2018: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक निकाय बनाया गया (अनुच्छेद 338B) और राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची अधिसूचित करने की शक्ति दी गई (अनुच्छेद 342A)। अतः सही कूट a-1, b-2, c-3, d-4 है।

प्रश्न 67. भारत में केंद्र स्तर पर बनी प्रमुख गठबंधन/अल्पमत सरकारों और उनके संबंधित प्रधानमंत्रियों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. जनता पार्टी सरकार (प्रथम गैर-कांग्रेसी गठबंधन) B. राष्ट्रीय मोर्चा (National Front) C. संयुक्त मोर्चा (United Front) D. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA - प्रथम पूर्णकालिक गठबंधन) सूची-II: 1. मोरारजी देसाई (1977) 2. वी.पी. सिंह (1989) 3. एच.डी. देवगौड़ा / इंद्र कुमार गुजराल (1996-98) 4. अटल बिहारी वाजपेयी (1999-2004)

AA-1, B-3, C-2, D-4

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-1, B-2, C-3, D-4

DA-4, B-2, C-3, D-1

✅ सही उत्तर: (C) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: CAG और CGA के बीच कार्य विभाजन और 1976 का ऐतिहासिक सुधार: (i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जिसे 'लोक वित्त का संरक्षक' कहा जाता है। इसके विपरीत, महालेखा नियंत्रक (CGA) संविधान में उल्लिखित पद नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) के अंतर्गत भारत सरकार का शीर्ष लेखांकन अधिकारी होता है, जो भारतीय नागरिक लेखा सेवा (ICAS) का प्रमुख होता है (कथन A सत्य)। (ii) 1976 का सुधार: वर्ष 1976 में 'संघ के खातों का विभागीयकरण (लेखा परीक्षा से पृथक्करण) अधिनियम, 1976' पारित किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर CAG को लेखांकन (किताबें लिखने/तैयार करने) के कार्य से मुक्त कर दिया गया और उसे केवल लेखापरीक्षा (Audit) का कार्य सौंपा गया। केंद्र सरकार के लेखा संकलन (Accounting) का यह दायित्व CGA को दिया गया (कथन B सत्य)। (iii) CGA के प्रमुख कार्य: केंद्र सरकार का मासिक और वार्षिक लेखा तैयार करना, आंतरिक लेखापरीक्षा (Internal Audit), तथा DBT और सरकारी व्यय की रीढ़ माने जाने वाले 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' (PFMS) का संचालन व प्रबंधन CGA ही करता है (कथन C सत्य)। (iv) राज्यों की स्थिति: केंद्र सरकार में भले ही 1976 में दोनों कार्य अलग कर दिए गए, किंतु राज्यों के स्तर पर आज भी राज्य सरकारों के खातों का संकलन (Accounting) और उनकी लेखापरीक्षा (Audit) दोनों कार्य CAG के राज्य कार्यालयों (प्रधान महालेखाकार - AG Office) द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं (कथन D सत्य)।

प्रश्न 82. भारत में सामाजिक जनसांख्यिकी, 2011 की जनगणना तथा 'महिला आरक्षण' के ऐतिहासिक घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. जनगणना-2001 की तुलना में जनगणना-2011 में भारत का समग्र लिंगानुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया, किंतु 0-6 वर्ष आयु वर्ग के शिशु लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई (927 से घटकर 919)। B. जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के जनसंख्या अनुपात का सही घटता क्रम है: हिंदू (79.8%) > मुस्लिम (14.2%) > ईसाई (2.3%) > सिख (1.7%) > बौद्ध (0.7%) > जैन (0.4%)। C. संसद में महिलाओं हेतु 33% आरक्षण के लिए वर्ष 2008 में '108वां संविधान संशोधन विधेयक' राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसे राज्यसभा ने 2010 में पारित कर दिया था किंतु 15वीं लोकसभा के विघटन के कारण वह व्यपगत (Lapse) हो गया था। D. अंततः संसद ने सितंबर 2023 में 128वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया, जो '106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023' (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) बना।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, C और D

Dकेवल B, C और D

प्रश्न 83. भारत में 'नियोजित विकास' (Planned Development) की राजनीति और विभिन्न विकास मॉडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वर्ष 1944 में मुंबई के आठ बड़े उद्योगपतियों (जैसे जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिड़ला) ने मिलकर देश में नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे 'बॉम्बे प्लान' (Bombay Plan) कहा जाता है। B. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) को तैयार करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों में युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज शामिल थे, और इस योजना में कृषि, सिंचाई और भाखड़ा-नांगल व दामोदर घाटी जैसे बड़े बांधों पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। C. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) प्रख्यात सांख्यिकीविद पी.सी. महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें तीव्र औद्योगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। D. 'केरल मॉडल' (Kerala Model of Development) नियोजन का वह अनूठा तरीका है जिसमें प्रति व्यक्ति आय और औद्योगिक आधार कमजोर होने के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि-सुधार और निम्न शिशु मृत्यु दर जैसे मानव विकास संकेतकों में सर्वोच्च उपलब्धि हासिल की गई।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A, C और D

✅ सही उत्तर: (C) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-3: नियोजित विकास की राजनीति): (i) बॉम्बे प्लान (1944): यह उल्लेखनीय ऐतिहासिक तथ्य है कि पूंजीपतियों ने स्वयं यह मांग की थी कि सरकार भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश करे, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास तत्कालीन समय में इतना जोखिम उठाने की पूंजी नहीं थी (कथन A सत्य)। (ii) प्रथम योजना: के.एन. राज (K.N. Raj) का तर्क था कि भारत को पहले दो दशकों में विकास की गति 'धीमी' रखनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव न पड़े। हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित यह योजना कृषि व सिंचाई पर केंद्रित थी (कथन B सत्य)। (iii) द्वितीय योजना (महालनोबिस मॉडल): 1955 के कांग्रेस के अवादी अधिवेशन में 'समाजवादी समाज के ढांचे' (Socialistic Pattern of Society) का संकल्प लिया गया। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर कड़े टैरिफ लगाए गए (कथन C सत्य)। (iv) केरल मॉडल: केरल ने भौतिक विकास (कारखानों) के बजाय प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और जन-वितरण प्रणाली (PDS) पर निवेश किया, जिससे वहां 100% साक्षरता और उच्च जीवन प्रत्याशा प्राप्त हुई (कथन D सत्य)।

प्रश्न 84. स्वतंत्र भारत के प्रमुख 'जन-आंदोलनों' (Social Movements) के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'चिपको आंदोलन' की शुरुआत वर्ष 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तराखंड) के चमोली जिले में वनों की व्यावसायिक कटाई को रोकने हेतु स्थानीय ग्रामीणों (विशेषकर गौरा देवी और महिलाओं) द्वारा पेड़ों से चिपककर की गई थी। B. वर्ष 1972 में महाराष्ट्र में शिक्षित दलित युवकों द्वारा अपने अधिकारों, आत्म-सम्मान और जातिगत उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए 'दलित पैंथर्स' (Dalit Panthers) नामक जुझारू संगठन का गठन नामदेव ढसाल और जे.वी. पवार द्वारा किया गया था। C. 'भारतीय किसान यूनियन' (BKU) पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक गैर-दलीय प्रभावशाली संगठन था, जिसने महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में अक्टूबर 1988 में बिजली दरों और फसलों के मूल्य को लेकर दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक घेराव किया था। D. 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' (NBA) ने मेधा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर जैसे विशाल बांधों से होने वाले व्यापक मानव विस्थापन और पर्यावरणीय विनाश का तीव्र विरोध किया था।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, C और D

Dकेवल B, C और D

✅ सही उत्तर: (B) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-7: जन आंदोलनों का उदय): (i) चिपको आंदोलन: वन विभाग ने स्थानीय लोगों को खेती के औजार बनाने हेतु अंगू के पेड़ काटने से मना किया, किंतु एक खेल सामग्री निर्माता (साइमन कंपनी) को ठेका दे दिया। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में भरकर ठेकेदारों को भगाया। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख प्रणेता बने। 1980 में हिमालयी वनों में 15 साल तक हरे पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा (कथन A सत्य)। (ii) दलित पैंथर्स: अमेरिकी 'ब्लैक पैंथर्स' से प्रेरित होकर कवियों और युवाओं ने मुंबई में यह संगठन बनाया। नामदेव ढसाल की क्रांतिकारी कविताओं ने जाति व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए। इनके संघर्षों के परिणामस्वरूप 1989 में कड़ा 'SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम' बना (कथन B सत्य)। (iii) BKU का दिल्ली घेराव: अक्टूबर 1988 में 5 लाख किसानों ने दिल्ली के बोट क्लब और राजपथ पर कब्जा कर लिया था, जिससे राजीव गांधी सरकार को झुककर किसानों की मांगें माननी पड़ीं (कथन C सत्य)। (iv) नर्मदा बचाओ आंदोलन: इसने पहली बार यह वैश्विक बहस छेड़ी कि क्या राष्ट्र के 'तथाकथित विकास' की कीमत हमेशा समाज के सबसे गरीब और आदिवासी वर्गों को विस्थापित होकर चुकानी चाहिए? (कथन D सत्य)।

प्रश्न 85. 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) की राजनीति, मंडल आयोग और दलित सशक्तिकरण के विकासक्रम (1978-2014) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (B.P. मंडल) की अध्यक्षता में 'द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (मंडल आयोग) का गठन किया गया था। B. मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान कर सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण की संस्तुति की गई थी। C. अगस्त 1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (V.P. Singh) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने मंडल आयोग की 27% आरक्षण की सिफारिश को लागू करने की ऐतिहासिक घोषणा की। D. कांशीराम ने वर्ष 1978 में बामसेफ (BAMCEF), वर्ष 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति (DS-4) तथा 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी (BSP) की स्थापना कर उत्तर भारत में दलितों को एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित किया।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A, C और D

✅ सही उत्तर: (C) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-9: भारतीय राजनीति: नए बदलाव): (i) प्रथम व द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग: 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। 1978 में अनु. 340 के तहत बी.पी. मंडल आयोग बना जिसने 11 सूचकांकों के आधार पर देश की 52% आबादी को OBC माना (कथन A व 2 सत्य)। (ii) 1990 का मंडल निर्णय: वी.पी. सिंह सरकार द्वारा 27% आरक्षण लागू करने से देश भर में व्यापक छात्र आंदोलन हुए। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 'इंदिरा साहनी वाद (1992)' में 27% आरक्षण को वैध ठहराया, किंतु 50% की अधिकतम सीमा और 'क्रीमी लेयर' (मलाईदार परत) को बाहर करने की शर्त लगाई (कथन C सत्य)। (iii) कांशीराम का योगदान: कांशीराम ने नारा दिया-"जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" और "वोट हमारा, राज तुम्हारा-नहीं चलेगा"। उनके प्रयासों से मायावती 1995 में उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं (कथन D सत्य)।

प्रश्न 86. मई 1949 में संविधान सभा के कौन-से सत्र में स्वतंत्र भारत द्वारा 'राष्ट्रमंडल' (Commonwealth of Nations) में अपनी संप्रभु सदस्यता जारी रखने के निर्णय की औपचारिक पुष्टि की गई थी?

Aआठवें सत्र में

Bसातवें सत्र में

Cनौवें सत्र में

Dग्यारहवें सत्र में

प्रश्न 87. संविधान सभा की प्रमुख आंतरिक प्रक्रियाओं और समितियों के अध्यक्षों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. क्रेडेंशियल समिति (Credentials Committee) B. कार्य आदेश समिति (Order of Business Committee) C. हाउस कमेटी (House Committee) D. वित्त एवं कर्मचारी समिति (Finance and Staff Committee) सूची-II: 1. के.एम. मुंशी 2. सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर 3. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 4. बी. पट्टाभि सीतारमैया

AA-2, B-1, C-4, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-3, B-4, C-1, D-2

DA-4, B-3, C-2, D-1

प्रश्न 88. राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस प्रसिद्ध वाद में यह ऐतिहासिक विधि-सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि 'अधिकार-पृच्छा' (Quo-Warranto) रिट याचिका दायर करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि याची को कोई प्रत्यक्ष व्यक्तिगत क्षति हुई हो?

Aसतीश चंद्र बनाम राजस्थान विश्वविद्यालय

Bदर्शन गुप्ता बनाम कोई नहीं

Cजोग सिंह बनाम राजस्थान राज्य (AIR 1963 Raj 36)

Dश्रीमती मोनिका बनाम चंद्र प्रकाश

प्रश्न 89. भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 ('प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण') के न्यायिक निर्वचन के तहत घोषित अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम (1985)' वाद में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन के अधिकार' में 'आजीविका का अधिकार' (Right to Livelihood) अनिवार्यतः समाहित है। B. ओल्गा टेलिस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संविधान के भाग-III में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का अधित्याग (Waiver of Fundamental Rights) किसी नागरिक द्वारा स्वेच्छा से भी नहीं किया जा सकता। C. 'परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989)' वाद में प्रत्येक घायल व्यक्ति को बिना किसी पुलिस अनापत्ति के तत्काल आपातकालीन निःशुल्क चिकित्सा उपचार पाने को अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार घोषित किया गया। D. 'सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991)' वाद में प्रदूषण मुक्त जल एवं स्वच्छ वायु का उपभोग करने को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना गया।

Aकेवल A और C

Bकेवल B और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: चारों कथन (A, B, C एवं D) पूर्णतः सत्य हैं। मेनका गांधी वाद (1978) के बाद उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के फलक का अभूतपूर्व विस्तार किया: (1) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985 - फुटपाथ निवासी वाद): मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार अनिवार्य रूप से शामिल है, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करने का अर्थ उसके जीवन को संकट में डालना है। साथ ही न्यायालय ने यह ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया कि नागरिक अपने मूल अधिकारों का अधित्याग (Waiver) नहीं कर सकता। (2) परमानंद कटारा वाद (1989): आपातकालीन चिकित्सा सहायता पाना प्रत्येक नागरिक का जीवन का अधिकार है और किसी भी डॉक्टर या अस्पताल द्वारा कानूनी औपचारिकताओं के नाम पर उपचार में विलंब नहीं किया जा सकता। (3) सुभाष कुमार वाद (1991): जीने के अधिकार में प्रदूषण मुक्त जल, स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त अन्य प्रमुख अधिकार: हुसैनारा खातून वाद (1979): त्वरित सुनवाई (Speedy Trial) और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। खेलगांव वाद (1982): न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार। सौदान सिंह बनाम NDMC (1989): फुटपाथ/सड़कों पर फेरी लगाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत, जो उचित नियमन के अधीन है)। मोहिनी जैन (1992) व उन्नीकृष्णन (1993): शिक्षा का अधिकार (जिसे बाद में 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A बनाया गया)। नीलावती बेहरा वाद (1993): पुलिस अभिरक्षा में हिंसा व मृत्यु से संरक्षण तथा मौद्रिक मुआवजे का अधिकार। ज्ञान कौर वाद (1996): जीवन के अधिकार में 'मरने का अधिकार' (Right to Die) शामिल नहीं है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (अनुच्छेद 21 की गरिमा)। मुरली एस. देवड़ा वाद (2001): सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध। के.एस. पुट्टास्वामी वाद (2017): निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। कॉमन कॉज वाद (2018): गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु / Living Will मान्य)। शक्ति वाहिनी वाद (2018): ऑनर किलिंग पर रोक एवं अपनी पसंद से विवाह का अधिकार।

प्रश्न 90. 'भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961' (Government of India Allocation of Business Rules, 1961) के अनुसार संघ के केंद्रीय मंत्रियों के लिए 'आचरण संहिता' (Code of Conduct for Ministers) के निर्माण और विनियमन का प्रशासनिक उत्तरदायित्व किस मंत्रालय को सौंपा गया है?

Aगृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

Bविधि एवं न्याय मंत्रालय

Cकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

Dसंसदीय कार्य मंत्रालय

प्रश्न 91. निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि "प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते मूल ढांचे को क्षति न पहुंचे"?

Aकेशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

Bगोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

Cइन री बेरुबारी यूनियन वाद (1960)

Dमिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980)

✅ सही उत्तर: (A) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

📝 व्याख्या: बेरुबारी यूनियन वाद (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग (Integral Part) है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या विकृत करता हो। इसी आधार पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन-सी विशेषता इस तथ्य को रेखांकित करती है ]: 'गणराज्य' (Republic) का संवैधानिक और राजनीतिक अर्थ यह होता है कि राज्य का सर्वोच्च प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत (Monarchy की तरह राजा या रानी) नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समयावधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित संसद और विधान सभाओं के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके विपरीत ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है परंतु वहां सम्राट वंशानुगत होने के कारण वह गणराज्य नहीं बल्कि संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) है।

प्रश्न 92. आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'नौवीं अनुसूची' के विषय में क्या ऐतिहासिक व्यवस्था दी?

Aनौवीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की कभी भी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती।

Bकेवल संसद की पूर्वानुमति से ही नौवीं अनुसूची के कानूनों पर विचार किया जा सकता है।

Cनौवीं अनुसूची को असंवैधानिक घोषित कर पूर्णतः निरस्त कर दिया गया।

D24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वह मौलिक अधिकारों के सारतत्व या मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो।

✅ सही उत्तर: (D) 24 अप्रैल, 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि वह मौलिक अधिकारों के सारतत्व या मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो।

📝 व्याख्या: नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देने हेतु जोड़ी गई थी। आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान का मूल ढांचा है। अतः 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी अधिनियम की संवैधानिक वैधता की अदालत द्वारा जांच की जा सकती है, यदि वह संविधान के भाग III के मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14, 19 और 21) के सार या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत किसी सांसद या विधायक ]: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार, दल-बदल (Defection) के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करने का अनन्य अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति) के पास होता है। किहोतो होलोहान बनाम जचिल्हू (1992) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पीठासीन अधिकारी इस संदर्भ में एक 'न्यायाधिकरण' (Tribunal) के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसके अंतिम निर्णय की अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया के बीच में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

प्रश्न 93. भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों से गृहीत विशेषताओं के संदर्भ में सही युग्म का मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. विधि का शासन एवं संसदीय शासन प्रणाली B. मूल अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति C. राज्य के नीति-निदेशक तत्व एवं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल D. समवर्ती सूची एवं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सूची-II: 1. संयुक्त राज्य अमेरिका 2. ब्रिटेन 3. ऑस्ट्रेलिया 4. आयरलैंड

AA-4, B-3, C-2, D-1

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-2, B-1, C-4, D-3

✅ सही उत्तर: (D) A-2, B-1, C-4, D-3

📝 व्याख्या: भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों से उत्कृष्ट लोकतांत्रिक विशेषताओं को ग्रहण किया है। ब्रिटेन से विधि का शासन (Rule of Law), संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review), और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ग्रहण किया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) ली गई। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के किस देश से ग्रहण किए गए प्रावधान के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्र]: आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन (अनुच्छेद 359 के तहत न्यायालय जाने के अधिकार का निलंबन) का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान (Weimar Constitution) से लिया गया है। वहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ (पूर्व USSR) के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के वित्तीय और प्रशासनिक उपबंध मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं।

प्रश्न 94. संविधान के भाग-I (संघ और उसका राज्यक्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 1(1) घोषित करता है कि 'भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा'। B. अनुच्छेद 2 संसद को विधि द्वारा नए राज्यों के भारतीय संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति देता है। C. अनुच्छेद 3 संसद को साधारण बहुमत द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाने, बढ़ाने, सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देता है। D. अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन करने वाले विधेयक को अनुच्छेद 368 के तहत संसद के विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से पारित होना अनिवार्य है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: संविधान का भाग-I भारत के राज्यक्षेत्रीय ढांचे का नियमन करता है। अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है, जिसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है (अविनाशी संघ का विनाशी राज्य)। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के प्रवेश से संबंधित है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे (जैसे सिक्किम)। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसके लिए राष्ट्रपति प्रभावित राज्य विधानसभा को राय हेतु विधेयक भेजते हैं (राय बाध्यकारी नहीं होती)। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किया गया कोई भी कानून साधारण बहुमत से पारित होगा और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने ई. पी. रोयप्पा (1974) और मेनका गांधी (1978) मामलों में अ]: पूर्व में अनुच्छेद 14 को केवल 'उचित वर्गीकरण' (Reasonable Classification) की कसौटी पर परखा जाता था। लेकिन ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) मामले में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने समानता के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि "समानता एक जीवंत अवधारणा है और इसे केवल वर्गीकरण के पारंपरिक ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। समानता और स्वेच्छाचारिता एक-दूसरे के धुर विरोधी हैं। जहाँ कोई कार्य स्वेच्छाचारी (Arbitrary) है, वहां समानता का अनिवार्यतः उल्लंघन होता है।" मेनका गांधी वाद में इस सिद्धांत को और सुदृढ़ किया गया कि कार्यपालिका की मनमानी और अनियंत्रित विवेकाधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत 'संविधान संशोधन' नहीं माने जाते; संसद इन्हें साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित करती है!

प्रश्न 95. ऐतिहासिक इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992 - मंडल वाद) में उच्चतम न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया। B. पिछड़े वर्गों में से संपन्न तबके यानी 'क्रीमी लेयर' (Creamy Layer) को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का आदेश दिया गया। C. विशेष और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। D. इंद्रा साहनी वाद में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति (Promotion) में भी आरक्षण हमेशा जारी रहेगा।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) भारतीय आरक्षण विधि का सबसे युगांतरकारी निर्णय है। इसमें 9 जजों की संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत से फैसला सुनाया: 1. ओबीसी हेतु 27% आरक्षण वैध है, 2. आरक्षण केवल सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन पर हो सकता है, विशुद्ध आर्थिक आधार पर नहीं, 3. पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों की पहचान के लिए 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत अनिवार्य किया गया (जिसके लिए सरकार ने 1993 में रामनंदन समिति गठित की), 4. अनुच्छेद 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, और 5. आरक्षण केवल सीधी भर्ती में होगा, पदोन्नति (Promotions) में नहीं। अतः चारों कथन पूर्णतः सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। इंद्रा साहनी वाद (1992) में 9-जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति (Initial Appointment) में लागू होगा, पदोन्नति (Promotion) में नहीं! (बाद में 77वें संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4A) जोड़कर SC/ST हेतु पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया गया)!

प्रश्न 96. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा 'अस्पृश्यता' (Untouchability) के अंत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aअस्पृश्यता के आचरण के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त रहती है।

Bअनुच्छेद 17 एक पूर्ण (Absolute) अधिकार है और यह राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होता है।

Cसंसद ने अनुच्छेद 35 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 पारित किया, जिसका नाम 1976 में बदलकर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम' कर दिया गया।

D'अस्पृश्यता' शब्द को संविधान में या किसी अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

✅ सही उत्तर: (A) अस्पृश्यता के आचरण के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की अनुमति प्राप्त रहती है।

📝 व्याख्या: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आचरण या प्रचार के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो वह संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए स्वतः अयोग्य (Disqualified) हो जाता है। अतः कथन D गलत है। अस्पृश्यता शब्द को संविधान या कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, मैसूर उच्च न्यायालय ने इसे ऐतिहासिक सामाजिक कुप्रथा माना है। अनुच्छेद 17 उन गिने-चुने मौलिक अधिकारों में से है जो निरपेक्ष हैं (जिनका कोई अपवाद नहीं है) और यह राज्य तथा निजी नागरिकों दोनों के विरुद्ध प्रवर्तनीय है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न और प]: अनुच्छेद 18(1) राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी 'उपाधि' (Title) प्रदान करने से रोकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 1954 में प्रारंभ किए गए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अर्थ में 'उपाधियां' नहीं हैं, बल्कि ये नागरिकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय 'अलंकरण' (Decorations/Honours) हैं। अतः ये संवैधानिक रूप से वैध हैं। हालांकि न्यायालय ने यह सख्त हिदायत दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन अलंकरणों का उपयोग अपने नाम के उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं कर सकते; ऐसा करने पर पुरस्कार वापस लिया जा सकता है।

प्रश्न 97. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000 की धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित कर निरस्त कर दिया था?

Aनाज़ फाउंडेशन वाद (2009)

Bश्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

Cविशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997)

Dशायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)

✅ सही उत्तर: (B) श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)

📝 व्याख्या: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) वाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। धारा 66A के तहत कंप्यूटर या सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक या असुविधाजनक' संदेश भेजने पर 3 साल तक की जेल का प्रावधान था। न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की खंडपीठ ने फैसला दिया कि धारा 66A अत्यधिक अस्पष्ट (Vague), व्यापक और मनमानी थी, जिसने नागरिकों के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(क)] पर असंगत प्रहार किया और यह अनुच्छेद 19(2) के किसी भी उचित प्रतिबंध के दायरे में नहीं आती थी। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004) वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक नागरिक ]: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004) के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपने घर, कार्यालय या परिसर में गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराना भारत के प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) [वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता] के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व और देशभक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हालांकि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह 'प्रतीक और नाम अधिनियम 1950' तथा 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971' के वैधानिक नियमों के अधीन है।

प्रश्न 98. श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त की सहमति के बिना नार्को-एनालिसिस, पॉलीग्राफ (लाई-डिटेक्टर) और ब्रेन-मैपिंग परीक्षणों को किन अनुच्छेदों का उल्लंघन माना?

Aकेवल अनुच्छेद 14 और 19

Bकेवल अनुच्छेद 22

Cअनुच्छेद 20(3) [आत्म-अभिशंसन] और अनुच्छेद 21 [व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजता]

Dकेवल अनुच्छेद 25

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 20(3) [आत्म-अभिशंसन] और अनुच्छेद 21 [व्यक्तिगत स्वतंत्रता व निजता]

📝 व्याख्या: श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि किसी भी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना उस पर नार्को-एनालिसिस (Narco-analysis), पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल (BEAP/Brain Mapping) जैसी तकनीकें जबरन लागू करना असंवैधानिक है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त 'आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार' (चूंकि यह व्यक्ति के अवचेतन मन से गवाही उगलवाती है) तथा अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित 'दैहिक स्वतंत्रता और मानसिक निजता के अधिकार' का सीधा उल्लंघन है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय]: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुरेश कौशल (2013) के निर्णय को पलट दिया। पीठ ने 158 वर्ष पुरानी आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया जो वयस्कों के बीच निजी सहमति से बनाए गए समलैंगिक यौन संबंधों (Consensual same-sex relations) को अपराध मानता था। न्यायालय ने माना कि यौन रुझान (Sexual Orientation) व्यक्ति की अस्मिता, गरिमा और निजता का अनिवार्य अंग है। अतः वयस्कों के सहमतिजन्य संबंधों को अपराध मानना अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग/सेक्स पर भेदभाव निषेध) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन) का सीधा हनन है।

प्रश्न 99. उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के उदार निर्वचन के तहत घोषित विभिन्न अधिकारों और उनके संबंधित मील के पत्थर वादों पर विचार कीजिए: A. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संरक्षण - विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) B. जीवन रक्षा के लिए तत्काल निःशुल्क चिकित्सीय सहायता पाने का अधिकार - परमानंद कटारा बनाम भारत संघ (1989) C. मृत्युदंड की दया याचिका में अत्यधिक अनुचित विलंब पर फांसी को उम्रकैद में बदलना - मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) D. निष्पक्ष एवं त्वरित विचारण का अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता - हुस्नआरा खातून एवं एम. एच. होसकोट वाद

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए इसमें मानवीय गरिमा से जुड़े अनेक अधिकारों को समाहित किया है। विशाखा वाद (1997) में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस जारी की गईं। परमानंद कटारा वाद में तय हुआ कि हर डॉक्टर का पहला फर्ज घायल की जान बचाना है, चाहे पुलिस केस हो या नहीं। चमेली सिंह वाद में आवास और स्वच्छ वातावरण को गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा माना गया। हुस्नआरा खातून वाद (1979) से त्वरित विचारण और जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई की नींव पड़ी, और एम. एच. होसकोट वाद में कानूनी सहायता को मौलिक अधिकार माना गया। अतः चारों युग्म सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। दया याचिका में अकारण विलंब पर मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय 'शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014)' वाद में दिया गया था, मेनका गांधी वाद में नहीं!

प्रश्न 100. एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) के ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 24 के क्रियान्वयन हेतु क्या अनिवार्य निर्देश दिए थे?

Aसभी प्रकार के बाल श्रम को तुरंत पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए

Bबाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष (Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund) की स्थापना की जाए, जिसमें उल्लंघनकर्ता नियोक्ताओं से प्रति बालक ₹20,000 जुर्माना वसूला जाए

C18 वर्ष से कम आयु के सभी किशोरों को कारखानों में 12 घंटे काम करने की छूट दी जाए

Dकेवल सरकारी उद्योगों में ही बाल श्रम निषिद्ध रहेगा

✅ सही उत्तर: (B) बाल श्रम पुनर्वास सह-कल्याण कोष (Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund) की स्थापना की जाए, जिसमें उल्लंघनकर्ता नियोक्ताओं से प्रति बालक ₹20,000 जुर्माना वसूला जाए

📝 व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 24 स्पष्ट घोषित करता है कि '14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय (Hazardous) नियोजन में नहीं लगाया जाएगा'। शिवकाशी के पटाखा कारखानों में बाल श्रम से जुड़े एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। न्यायालय ने आदेश दिया कि खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम कराने वाले प्रत्येक नियोक्ता से प्रति बालक ₹20,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल कर 'बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण कोष' में जमा कराई जाए, जिसका उपयोग उस बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए किया जाए। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - पी.यू.डी.आर. बनाम भारत संघ (एशियाड वर्कर्स वाद, 1982) में उच्चतम न्यायालय न]: पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) बनाम भारत संघ (1982), जिसे 'एशियाड वर्कर्स केस' कहा जाता है, में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की पीठ ने अनुच्छेद 23 के 'बलात् श्रम' (Forced Labour / Begar) की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी व्याख्या की। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'बलात् श्रम' का अर्थ केवल शारीरिक बल या कोड़े मारकर काम कराना ही नहीं है; यदि कोई व्यक्ति गरीबी, बेबसी या भूख की लाचारी के कारण कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर काम करने को विवश है, तो वह भी अनुच्छेद 23 के तहत 'बलात् श्रम' की श्रेणी में आता है और यह उसके मौलिक अधिकार का हनन है। संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) में अकाल राहत कार्यों में कम मजदूरी देने को भी इसी आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था।

प्रश्न 101. रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) और भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1985) के प्रसिद्ध मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर किस नए उपचारात्मक सिद्धांत की नींव रखी?

Aकेवल लोक सेवकों को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश

Bमामले को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायालय को भेजना

Cराष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सिफारिश

Dराज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन पर पीड़ित को आर्थिक मुआवजा (Monetary Compensation) भुगतान करने का सिद्धांत

✅ सही उत्तर: (D) राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन पर पीड़ित को आर्थिक मुआवजा (Monetary Compensation) भुगतान करने का सिद्धांत

📝 व्याख्या: रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) भारत के संवैधानिक विधिशास्त्र में एक ऐतिहासिक मोड़ था। रुदल साह को अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भी 14 वर्षों तक गैर-कानूनी तरीके से जेल में बंद रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि केवल पीड़ित को रिहा करना काफी नहीं है; राज्य द्वारा अनुच्छेद 21 के दैहिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की भरपाई के लिए राज्य को पीड़ित को आर्थिक हर्जाना/मुआवजा (Monetary Compensation) देना होगा। भीम सिंह वाद (1985) में विधायक को अवैध हिरासत में रखने पर भी ₹50,000 का मुआवजा दिलवाया गया था। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले में यह निर्धारित किया गया कि "आश्रय क]: चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) वाद में उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत 'जीवन का अधिकार' केवल पशु के समान जीवित रहना नहीं है। सभ्य समाज में एक नागरिक के रूप में जीने के अधिकार में भोजन, पानी, सभ्य वातावरण, शिक्षा, चिकित्सा और सबसे बढ़कर 'उचित आश्रय का अधिकार' (Right to Shelter) शामिल है। आश्रय का अर्थ केवल सिर पर छत होना नहीं, बल्कि ऐसा सुरक्षित भौतिक और सामाजिक ढांचा है जहाँ व्यक्ति और उसका परिवार गरिमा, शांति और शारीरिक सुरक्षा के साथ विकसित हो सके। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह निर्धनों और वंचितों के लिए आवास योजनाएं बनाए।

प्रश्न 102. डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत में रखे जाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों पर विचार कीजिए: A. गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को अपनी स्पष्ट पहचान, नाम और पदनाम का बैज धारण करना अनिवार्य है। B. गिरफ्तारी के समय एक गिरफ्तारी ज्ञापन (Memo of Arrest) तैयार किया जाएगा जिस पर कम से कम एक गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे। C. गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी और स्थान की सूचना अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या शुभचिंतक को 8 से 12 घंटे के भीतर दिलवाए। D. हिरासत के दौरान प्रत्येक 7 दिन में एक बार किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय जांच कराई जाएगी।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A, C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: हिरासत में हिंसा, यातना और मौतों (Custodial Deaths) को रोकने के लिए डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए 11-सूत्रीय अनिवार्य दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए। इनमें शामिल हैं: पुलिस अधिकारी की दृश्यमान पहचान व नेमप्लेट, स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में अरेस्ट मेमो बनाना, परिवार/मित्र को तत्काल सूचना देना, केस डायरी में प्रविष्टि करना, पूछताछ के दौरान वकील से मिलने की अनुमति और प्रत्येक 48 घंटे में मेडिकल जांच। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के भी भागीदार होते हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। डी. के. बसु दिशानिर्देशों के अनुसार हिरासत के दौरान प्रत्येक 48 घंटे (न कि 7 दिन) में प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य है!

प्रश्न 103. मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ (2001) वाद में उच्चतम न्यायालय ने किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंधित किया था?

Aसार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान (Smoking in Public Places)

Bसिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान बजाना

Cलाउडस्पीकरों का रात्रि में उपयोग

Dजेलों में कैदियों को हथकड़ी लगाना

✅ सही उत्तर: (A) सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान (Smoking in Public Places)

📝 व्याख्या: मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ (2001) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को गैर-धूम्रपान करने वाले निर्दोष नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर गंभीर प्रहार माना। न्यायालय ने कहा कि अप्रत्यक्ष धूम्रपान (Passive Smoking) कैंसर और फेफड़ों की घातक बीमारियों का कारण बनता है। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से धूम्रपान करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे दूसरों को प्रदूषणकारी धुएं से असहाय शिकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर अदालत ने देश भर में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, बसों, पुस्तकालयों, सार्वजनिक कार्यालयों आदि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को तुरंत प्रतिबंधित करने का ऐतिहासिक आदेश दिया। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) वाद में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की]: शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) में 5 धर्मों के जजों वाली संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से एक ही बार में तीन तलाक (Talaq-e-Biddat) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने व्यवस्था दी कि तीन तलाक मुस्लिम पुरुष को बिना किसी सुलह के प्रयास के क्षणिक आवेश में विवाह तोड़ने का स्वेच्छाचारी अधिकार देता है। चूंकि स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार का घोर हनन है, अतः यह कानूनन अमान्य है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने भी माना कि जो कुरान के अनुसार बुरा है, वह कानूनन अच्छा नहीं हो सकता और यह इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक अंग नहीं है।

प्रश्न 104. टी. एम. ए. पई फाउंडेशन (2002) और पी. ए. इनामदार (2005) मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों (अनुच्छेद 30) के संबंध में क्या सिद्धांत स्थापित किया गया?

Aराज्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण कर सकता है।

Bअल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सभी सरकारी नियमों से पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।

Cअनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है; राज्य शैक्षणिक उत्कृष्टता, राष्ट्रीय सुरक्षा और शिक्षकों के कल्याण के लिए उचित नियमन लागू कर सकता है, लेकिन कुप्रबंधन की छूट नहीं दी जा सकती।

Dअल्पसंख्यक संस्थान कभी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम नहीं चला सकते।

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रबंधन का अधिकार निरपेक्ष नहीं है; राज्य शैक्षणिक उत्कृष्टता, राष्ट्रीय सुरक्षा और शिक्षकों के कल्याण के लिए उचित नियमन लागू कर सकता है, लेकिन कुप्रबंधन की छूट नहीं दी जा सकती।

📝 व्याख्या: टी. एम. ए. पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) की 11-जजों की पीठ और पी. ए. इनामदार (2005) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 30(1) का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को समानता के स्तर पर लाने के लिए है, बहुसंख्यकों से श्रेष्ठ विशेषाधिकार देने के लिए नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि "प्रशासन का अधिकार कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है" (The right to administer is not the right to maladminister)। राज्य शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता, सेवा शर्तें, वित्तीय पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नियामक शर्तें लगा सकता है, बशर्ते वे संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट न करती हों। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अ]: रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' (Equal Pay for Equal Work) यद्यपि अनुच्छेद 39(घ) के तहत राज्य का नीति-निदेशक तत्व है, किंतु जब इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो यह राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार का रूप ले लेता है। यदि दो पदधारियों का कार्यभार, दायित्व और योग्यताएं समान हैं, तो राज्य उनके वेतनमान में मनमाना भेदभाव नहीं कर सकता।

प्रश्न 105. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली 5 संवैधानिक रिटों (Writs) और उनके शाब्दिक अर्थों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) B. परमादेश (Mandamus) C. प्रतिषेध (Prohibition) D. अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) सूची-II: 1. "हम आदेश देते हैं" - सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने हेतु लोक प्राधिकारी को आदेश 2. "सशरीर प्रस्तुत किया जाए" - गैर-कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई 3. "आपका अधिकार क्या है?" - किसी सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जे की जांच 4. "रोकना या मना करना" - अधीनस्थ अदालत को क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकना

AA-4, B-1, C-2, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-4, D-1

DA-2, B-1, C-4, D-3

प्रश्न 106. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aइसका उद्भव 1980 के दशक में भारत में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर की न्यायिक सक्रियता से हुआ।

Bइसके माध्यम से पारंपरिक 'लोकस स्टैंडी' (वाद लाने का अधिकार) के कठोर नियम को शिथिल कर दिया गया।

Cजनहित याचिका का प्रयोग किसी निजी कंपनी के आंतरिक सेवा विवादों और कर्मचारियों के तबादलों को चुनौती देने के लिए सामान्य रूप से किया जा सकता है।

Dकोई भी जन-हितैषी नागरिक या संस्था उन वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए अदालत जा सकती है जो गरीबी या लाचारी के कारण स्वयं अदालत नहीं पहुंच सकते।

✅ सही उत्तर: (C) जनहित याचिका का प्रयोग किसी निजी कंपनी के आंतरिक सेवा विवादों और कर्मचारियों के तबादलों को चुनौती देने के लिए सामान्य रूप से किया जा सकता है।

📝 व्याख्या: जनहित याचिका (PIL) का उद्देश्य समाज के गरीब, असहाय, अशिक्षित और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच (Access to Justice) सुलभ कराना है। इसके तहत 'लोकस स्टैंडी' (व्यक्तिगत क्षति होने पर ही अदालत जाने का नियम) को शिथिल कर दिया गया, ताकि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था जनहित के मुद्दों (जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, पर्यावरण प्रदूषण, विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, पुलिस हिरासत में हिंसा) पर पत्र या पोस्टकार्ड भेजकर भी रिट दायर करा सके। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि निजी लाभ, राजनीतिक प्रचार, व्यक्तिगत रंजिश, मकान मालिक-किरायेदार विवाद, या सामान्य सेवा/तबादला मामलों में PIL स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः कथन D गलत है।

प्रश्न 107. संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को सशस्त्र बलों, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति दी गई है। इस शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है?

Aकेवल संबंधित राज्य का विधानमंडल

Bकेवल भारत की संसद कानून बनाकर

Cराष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति से

Dकेवल सेना प्रमुख

प्रश्न 108. बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986 - राष्ट्रगान वाद) में उच्चतम न्यायालय ने विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रगान गाए बिना केवल सम्मानपूर्वक खड़े रहने को किस मौलिक अधिकार के तहत वैध माना?

Aकेवल अनुच्छेद 14

Bअनुच्छेद 21

Cअनुच्छेद 19(1)(क) [वाक् व मौन रहने की स्वतंत्रता] और अनुच्छेद 25(1) [धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता]

Dअनुच्छेद 30

✅ सही उत्तर: (C) अनुच्छेद 19(1)(क) [वाक् व मौन रहने की स्वतंत्रता] और अनुच्छेद 25(1) [धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता]

📝 व्याख्या: बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) को प्रसिद्ध 'राष्ट्रगान वाद' (National Anthem Case) कहा जाता है। केरल के एक स्कूल में 'यहोवा के साक्षी' (Jehovah's Witnesses) संप्रदाय के तीन बच्चों को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान गा नहीं रहे थे, हालांकि वे राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक सीधे खड़े रहते थे। न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी की पीठ ने बच्चों के निष्कासन को असंवैधानिक ठहराते हुए आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि वह उसका अपमान नहीं कर रहा है और सम्मानपूर्वक खड़ा है। यह मौन रहने की स्वतंत्रता [19(1)(क)] और धार्मिक आस्था [25(1)] द्वारा संरक्षित है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) और शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र ]: एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) वाद में न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि जेल में बंद किसी भी गरीब, असहाय या अशिक्षित कैदी को, जो गरीबी के कारण वकील नहीं रख सकता, अपील करने के लिए सरकारी खर्च पर फैसले की प्रति उपलब्ध कराना और सक्षम वकील की 'निःशुल्क कानूनी सहायता' (Free Legal Aid) प्रदान करना अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष विचारण का अनिवार्य मौलिक अधिकार है। शीला बार्से वाद (1983) में महिला कैदियों की पुलिस हिरासत में सुरक्षा, कानूनी सहायता और जेल नियमावली के पालन के सख्त निर्देश दिए गए।

प्रश्न 109. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के प्रयोग को संशोधित या समाप्त कर सकती है?

Aअनुच्छेद 31

Bअनुच्छेद 35

Cअनुच्छेद 34

Dअनुच्छेद 33

प्रश्न 110. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) और सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978/1980) मामलों में उच्चतम न्यायालय के मानवीय कारागार सुधार निर्णयों पर विचार कीजिए: A. विचाराधीन कैदियों को जेल से अदालत ले जाते समय हथकड़ी लगाना और जंजीरों में बांधना मानव गरिमा के विरुद्ध और असंवैधानिक है। B. पुलिस अधिकारी किसी भी विचाराधीन कैदी को अपनी प्रशासनिक सुविधानुसार मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना भी कभी भी हथकड़ी लगा सकता है। C. कैदियों को एकांत कारावास (Solitary Confinement) में डालना और अमानवीय यातनाएं देना अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन है। D. कैदी भी 'मानव' हैं और जेल की चहारदीवारी के भीतर प्रवेश करने मात्र से उनके मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: भारत के मानवाधिकार विधिशास्त्र में सुनील बत्रा और प्रेम शंकर शुक्ला के मामले मील के पत्थर हैं। न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने 'हथकड़ी वाद' (प्रेम शंकर शुक्ला 1980) में कहा: "हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय, बर्बर और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।" पुलिस को नियमित रूप से कैदियों को बांधने की छूट नहीं दी जा सकती; यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कारण केस डायरी में दर्ज करने होंगे और मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लेनी होगी। सुनील बत्रा वाद में तिहाड़ जेल के भीतर एकांत कोठरी में बंद कैदी की सुरक्षा पर ऐतिहासिक फैसला आया कि जेल प्रशासन की बर्बरता के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जेल के भीतर भी लागू होती है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार]: संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) वाद में राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए 'राजस्थान अकाल सहायता और राहत संकर्म (मजदूरी का विनियमन) अधिनियम, 1964' की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस कानून के तहत अकाल और सूखे से प्रभावित लोगों को राहत कार्य में रोजगार देते समय 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948' के तहत तय वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से काफी कम मजदूरी दी जा रही थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अकाल या आपदा की स्थिति में भी राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा निषिद्ध 'बलात् श्रम' (Forced Labour) है। सरकार संकट का फायदा उठाकर नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। प्रेम शंकर शुक्ला वाद (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि बिना मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के किसी भी कैदी को हथकड़ी लगाना असंवैधानिक और मानवाधिकारों का हनन है!

प्रश्न 111. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (Electoral College, अनुच्छेद 54) और मत-मूल्य गणना (अनुच्छेद 55) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों व दिल्ली-पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। B. संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के पूर्ण हकदार होते हैं। C. किसी विधायक (MLA) के मत का मूल्य = (राज्य की कुल जनसंख्या / विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य) × (1/1000) होता है। D. 84वें संविधान संशोधन (2001) के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की जनसंख्या का आधार वर्ष 2026 के बाद की पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक 1971 की जनगणना ही रहेगा।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद (लोकसभा व राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य तथा 28 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली व पुदुचेरी, 70वें संशोधन 1992 द्वारा) की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषदों (MLCs) के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। विधायक के मत-मूल्य का सूत्र = (राज्य की 1971 की जनसंख्या / निर्वाचित विधायकों की संख्या) × 1/1000 है। सांसदों के मत-मूल्य की गणना सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत-मूल्यों के योग को निर्वाचित सांसदों (543+233=776) की संख्या से भाग देकर निकाली जाती है। 84वें संशोधन द्वारा 1971 की जनसंख्या को 2026 के बाद तक फ्रीज किया गया है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, किस राज्य के एक विधाय]: राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक राज्य की 1971 की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या के अनुपात के आधार पर विधायक के मत का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। वर्ष 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत-मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायक का था (208 मत मूल्य)। वहीं सबसे कम मत-मूल्य सिक्किम राज्य के विधायक का था, जिसका मान केवल 7 था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के विधायकों का मत-मूल्य 8-8 तथा नागालैंड का 9 था। केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के विधायक का मत-मूल्य 16 था। राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत-मूल्य 129 था (राजस्थान के सभी 200 विधायकों का कुल मत-मूल्य = 129 × 200 = 25,800 था)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभाओं के 'केवल निर्वाचित सदस्य' (Elected Members) शामिल होते हैं, मनोनीत (Nominated) सदस्य मतदान नहीं कर सकते!

प्रश्न 112. स्वतंत्र भारत के इतिहास में वह एकमात्र राष्ट्रपति चुनाव कौन-सा था जिसमें किसी भी प्रत्याशी को पहली वरीयता में जीत का कोटा नहीं मिला और 'द्वितीय वरीयता के मतों की गणना' करनी पड़ी थी?

A1967 का चुनाव (डॉ. ज़ाकिर हुसैन)

B1982 का चुनाव (ज्ञानी जैल सिंह)

C1977 का चुनाव (नीलम संजीव रेड्डी)

D1969 का चुनाव (वी. वी. गिरि)

✅ सही उत्तर: (D) 1969 का चुनाव (वी. वी. गिरि)

📝 व्याख्या: वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक चुनाव था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सांसदों-विधायकों से 'अंतरात्मा की आवाज पर मतदान' करने की अपील की। प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित जीत का कोटा (कुल वैध मतों का 50% + 1) प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को एलिमिनेट करके द्वितीय वरीयता (Second Preference) के मतों की गणना की गई, जिसमें वी. वी. गिरि विजयी घोषित हुए। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' (Impeachment]: अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) प्रक्रिया दी गई है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसके लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन की पूर्व सूचना जरूरी है। पहले सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई विशेष बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है (जहाँ राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या वकील रखने का अधिकार है)। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद छोड़ना पड़ता है। ध्यान रहे: संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग में वोट देते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के विधायक इसमें भाग नहीं लेते। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 113. संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेहों और विवादों की जांच और अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है?

Aभारत का निर्वाचन आयोग

Bसंसद की संयुक्त संसदीय समिति

Cभारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)

Dदिल्ली उच्च न्यायालय

✅ सही उत्तर: (C) भारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court)

📝 व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 71(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और फैसला केवल और केवल 'भारत के उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court of India) द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 71(4) यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर कभी चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कोई स्थान रिक्त था (उदाहरण के लिए किसी राज्य की विधानसभा भंग होने पर भी चुनाव नहीं रोका जा सकता, जैसा कि 1974 के राष्ट्रपति चुनाव संदर्भ में तय हुआ था)। चुनाव आयोग का इस पर विवाद निस्तारण अधिकार नहीं है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संसद द्वारा पारित किस ]: भारतीय राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह 'पॉकेट वीटो' की अनूठी शक्ति है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ("राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है")। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' पारित कराया, जिसमें सरकार को नागरिकों के पत्रों और संदेशों को इंटरसेप्ट व सेंसर करने की व्यापक शक्तियां दी गई थीं। इसे निजता और प्रेस स्वतंत्रता का हनन मानते हुए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर न तो अपनी सहमति दी, न इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया और न ही इसे अस्वीकार किया, बल्कि अनिश्चितकाल के लिए लंबित रख दिया (पॉकेट वीटो)।

प्रश्न 114. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय (Court Martial) द्वारा दिए गए दंड तथा मृत्यु दंडादेश के सभी मामलों में क्षमादान देने का अनन्य अधिकार है। B. राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत विवेक से नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। C. राष्ट्रपति दया याचिका पर निर्णय लेते समय दोषी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से 'मौखिक सुनवाई' (Oral Hearing) देने के लिए विधिक रूप से बाध्य है। D. उच्चतम न्यायालय के अनुसार दया याचिका पर राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या असंगत होने पर सीमित न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को 5 प्रकार की राहत देने की शक्ति देता है: क्षमा (Pardon - पूर्ण मुक्ति), लघुकरण (Commutation - सजा का स्वरूप बदलना), परिहार (Remission - सजा की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना), विराम (Respite - विशेष कारणों जैसे गर्भावस्था पर कम सजा), और प्रविलंबन (Reprieve - मृत्युदंड पर अस्थायी रोक)। मारू राम (1980) और केहर सिंह (1989) मामलों में तय हुआ कि राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर काम करता है और मौखिक सुनवाई अनिवार्य नहीं है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर अत्यधिक और अकारण देरी करने पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और यह सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। केहर सिंह वाद (1989) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार करते समय याचिकाकर्ता को मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) देने के लिए बाध्य नहीं हैं!

प्रश्न 115. संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्माण शक्ति (Ordinance-making Power) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित कर सकता है जब संसद के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो। B. अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है। C. अध्यादेश संसद के पुनः संवेत (Reassemble) होने की तारीख से 6 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। D. डी. सी. वाधवा (1987) और कृष्ण कुमार सिंह (2017) मामलों में न्यायालय ने विधायिका को दरकिनार कर बार-बार अध्यादेश को पुनः प्रख्यापित करने को असंवैधानिक घोषित किया।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश काल में आपातकालीन विधायी अधिकार देता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के बिल्कुल बराबर होता है। किसी अध्यादेश का अधिकतम सैद्धांतिक जीवनकाल 6 माह और 6 सप्ताह हो सकता है (अनुच्छेद 85 के तहत दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह + सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह)। डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) तथा कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) की 7-जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि बिना विधानसभा में पेश किए अध्यादेशों का लगातार पुनर्प्रख्यापन (Re-promulgation) संविधान के साथ धोखाधड़ी और विधायी शक्तियों का असंवैधानिक दुरुपयोग है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार अध्यादेश संसद की बैठक पुनः शुरू होने से '6 सप्ताह' (6 Weeks) के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है, न कि 6 महीने! (संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है, लेकिन बैठक के बाद समय सीमा केवल 6 सप्ताह होती है)!

प्रश्न 116. भारत के उपराष्ट्रपति (Vice-President) के निर्वाचन मंडल और उन्हें पद से हटाए जाने की संवैधानिक प्रक्रिया के संदर्भ में कौन-सा कथन सही है?

Aउपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है।

Bउपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल लोक सभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है।

Cउपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।

Dउपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही पेश किया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना और लोक सभा द्वारा केवल साधारण बहुमत से सहमत होना अनिवार्य है।

✅ सही उत्तर: (D) उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्य सभा में ही पेश किया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित होना और लोक सभा द्वारा केवल साधारण बहुमत से सहमत होना अनिवार्य है।

📝 व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) शामिल होते हैं; इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेतीं। अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है, जिसके लिए 14 दिन की अग्रिम लिखित सूचना अनिवार्य है। राज्य सभा इसे अपने 'तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत' (Effective Majority) से पारित करती है और लोक सभा का इससे केवल साधारण बहुमत (Simple Majority) से सहमत होना आवश्यक होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग या आधार का उल्लेख नहीं है।

प्रश्न 117. 42वें और 44वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की संवैधानिक बाध्यता की वर्तमान स्थिति क्या है?

Aराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति पूर्णतः बाध्य है।

Bराष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की किसी भी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है।

Cराष्ट्रपति को सलाह पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना अनिवार्य है।

Dराष्ट्रपति सलाह को अनिश्चितकाल के लिए रोक सकता है।

✅ सही उत्तर: (A) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, किंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति पूर्णतः बाध्य है।

📝 व्याख्या: मूल संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया था कि "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।" 42वें संशोधन (1976) ने 'सलाह के अनुसार कार्य करेगा' जोड़कर राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूर्णतः बाध्य कर दिया। जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा इसमें एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाया गया: राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को 'साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार' (Reconsideration) के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार दिया गया। परंतु यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व और संर]: अनुच्छेद 75 संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य इंजन है। 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) तय करता है: यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। 75(2) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करता है: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। 91वें संशोधन 2003 ने मंत्रियों की संख्या पर 15% की अधिकतम सीमा लगाई (केंद्र में 543 का 15% यानी अधिकतम 81-82 मंत्री)। 75(5) के तहत गैर-सांसद (जैसे पी. वी. नरसिम्हा राव, डॉ. मनमोहन सिंह, एस. जयशंकर आदि) 6 माह के लिए मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह में संसद सदस्य न बनने पर मंत्री पद समाप्त हो जाता है। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 118. संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कौन-सा संवैधानिक कर्तव्य विहित किया गया है?

Aकेवल वार्षिक बजट पेश करने की अनुमति लेना

Bप्रत्येक माह राष्ट्रपति भवन में व्यक्तिगत हाजिरी लगाना

Cसंघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय और विधान की प्रस्थापनाएं राष्ट्रपति को संसूचित करना तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना

Dविदेशों में की जाने वाली सभी संधियों पर राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष हस्ताक्षर कराना

✅ सही उत्तर: (C) संघ के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय और विधान की प्रस्थापनाएं राष्ट्रपति को संसूचित करना तथा राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य सेतु (Channel of Communication) बनाता है। इसके तहत प्रधानमंत्री के तीन मुख्य कर्तव्य हैं: (क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान की प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे; (ख) संघ के प्रशासन या विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और (ग) यदि राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखे। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, संघ के मंत्रियों के लिए 'आचा]: भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 [Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961] के तहत केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) का निर्माण, निगरानी और उससे जुड़े मामलों का निष्पादन 'केंद्रीय गृह मंत्रालय' (Ministry of Home Affairs) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। मंत्रियों द्वारा संपत्ति व देनदारियों की घोषणा भी गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के नियमों के तहत की जाती है।

प्रश्न 119. निम्नलिखित में से कौन-सा उप-प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का युग्म सही सुमेलित नहीं है?

Aसरदार वल्लभभाई पटेल - पंडित जवाहरलाल नेहरू

Bमोरारजी देसाई - इंदिरा गांधी

Cलालकृष्ण आडवाणी - अटल बिहारी वाजपेयी

Dचौधरी देवी लाल - चौधरी चरण सिंह

✅ सही उत्तर: (D) चौधरी देवी लाल - चौधरी चरण सिंह

📝 व्याख्या: चौधरी देवी लाल 1989 से 1990 में वी. पी. सिंह (विश्वनाथ प्रताप सिंह) सरकार में तथा 1990-1991 में चंद्रशेखर सरकार में उप-प्रधानमंत्री रहे थे, वे चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में उप-प्रधानमंत्री नहीं थे। चौधरी चरण सिंह स्वयं 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में उप-प्रधानमंत्री (जगजीवन राम के साथ) रहे थे। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री (नेहरू मंत्रिमंडल), मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल (1967-69) में, वाई. बी. चव्हाण चरण सिंह सरकार (1979) में, और लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार (2002-2004) में उप-प्रधानमंत्री रहे। उप-प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक पद है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) और कैबिनेट सचिव के संदर्भ में निम्नलि]: मंत्रालयों और विभागों को वार्षिक बजटीय और वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना केंद्रीय वित्त मंत्रालय (विशेषकर आर्थिक कार्य विभाग एवं व्यय विभाग) का कार्य है, कैबिनेट सचिवालय का नहीं। अतः कथन D गलत है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका मुख्य दायित्व मंत्रिमंडल व उसकी समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करना, अंतर-मंत्रालयी समन्वय स्थापित करना और बड़े संकटों के समय संकट प्रबंधन संभालना है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का सर्वोच्च पद है, जो सचिवों की समिति और सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता करता है।

प्रश्न 120. भारत के महान्यायवादी (Attorney General for India, अनुच्छेद 76) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसमें वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक हैं। B. वह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करता है और उसे केवल संसद में महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। C. अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और संयुक्त बैठक में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। D. वह सरकार का पूर्णकालिक सरकारी नौकर नहीं है, अतः उसे निजी वकालत से रोका नहीं जाता, बशर्ते वह भारत सरकार के विरुद्ध सलाह या मुकदमा न लड़े।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल A और B

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल B और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Highest Law Officer) होता है। उसकी अर्हता सुप्रीम कोर्ट जज के समान (10 वर्ष वकालत या 5 वर्ष हाई कोर्ट जज) होती है। उसका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत रहता है (पारंपरिक रूप से सरकार बदलने पर वह इस्तीफा दे देता है)। अनुच्छेद 88 उसे संसद में बैठने और बोलने का अधिकार देता है पर वोट देने का नहीं। उसे एक सांसद के सभी विशेषाधिकार मिलते हैं। वह एक स्वतंत्र व्यवसायी विधि अधिकारी है (सरकारी कर्मचारी नहीं), इसलिए वह निजी केस लड़ सकता है (आपराधिक मामलों में अभियुक्त की पैरवी सरकार की अनुमति से ही कर सकता है)। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता; वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करता है और सरकार बदलने पर प्रायः त्यागपत्र दे देता है!

प्रश्न 121. यदि भारत के प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है, तो संवैधानिक और प्रशासनिक रूप से क्या घटित होता है?

Aलोकसभा स्वतः भंग हो जाती है।

Bसबसे वरिष्ठ मंत्री स्वतः ही स्थायी प्रधानमंत्री बन जाता है।

Cसंपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित (Dissolved) हो जाती है।

Dराष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है।

✅ सही उत्तर: (C) संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित (Dissolved) हो जाती है।

📝 व्याख्या: संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार की धुरी (Keystone of the Cabinet Arch) होता है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने से ही जुड़ा है। यदि कोई सामान्य मंत्री इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु होती है, तो केवल एक रिक्ति पैदा होती है जिसे भरा जा सकता है। किंतु यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या उसका आकस्मिक निधन हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग/विघटित (Dissolved) हो जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति नए नेता के चयन तक निवर्तमान मंत्रियों को कार्यवाहक रूप से बने रहने को कह सकते हैं या अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने पद पर र]: अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र कार्यप्रणाली के लिए व्यापक संवैधानिक संरक्षण देता है: 1. वे अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं (हालाँकि उनके कृत्यों पर सरकार के विरुद्ध मुकदमा हो सकता है); 2. उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज या जारी नहीं रखा जा सकता; 3. उनकी गिरफ्तारी या जेल भेजने का कोई वारंट जारी नहीं हो सकता; 4. उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों पर दीवानी मुकदमा (Civil Suit) भी 2 माह की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना दर्ज नहीं किया जा सकता। अतः सभी विकल्प सही हैं।

प्रश्न 122. भारत के राष्ट्रपति चुनाव में मतदान हेतु मतपत्रों (Ballot Papers) के रंगों और मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों (सांसदों) के लिए मतपत्र का रंग हरा (Green) होता है। B. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों (विधायकों) के लिए मतपत्र का रंग गुलाबी (Pink) होता है। C. राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दल अपने निर्वाचित सांसदों और विधायकों को किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने हेतु बाध्यकारी व्हिप (Whip) जारी कर सकते हैं। D. चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों में से बारी-बारी से किसी एक को निर्वाचन अधिकारी (Returning Officer) नियुक्त किया जाता है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार मतों की आसान पहचान और गणना के लिए मतपत्रों के रंग विशिष्ट तय हैं: सांसदों के लिए 'हरे रंग' का मतपत्र और विधायकों के लिए 'गुलाबी रंग' का मतपत्र होता है। राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जहाँ मतदाता अपनी स्वतंत्र इच्छा से वरीयता तय करते हैं; सुप्रीम कोर्ट (चरणजीत सिंह अटवाल केस) के अनुसार राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते और व्हिप उल्लंघन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता। चुनाव आयोग बारी-बारी से एक चुनाव में लोकसभा महासचिव और अगले चुनाव में राज्यसभा महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा व्हिप (Whip) जारी करना सख्त वर्जित है; मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और दलबदल कानून (10वीं अनुसूची) इस चुनाव पर लागू नहीं होता!

प्रश्न 123. राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति (निलंबनकारी वीटो) संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है?

Aअनुच्छेद 107

Bअनुच्छेद 109

Cअनुच्छेद 110

Dअनुच्छेद 111

✅ सही उत्तर: (D) अनुच्छेद 111

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: 1. वह विधेयक पर अनुमति दे दे (विधेयक अधिनियम बन जाता है); 2. अनुमति रोक ले (आत्यंतिक वीटो); या 3. यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो वह विधेयक को संदेश के साथ सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (निलंबनकारी वीटो / Suspensive Veto)। परंतु यदि दोनों सदन उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 75(1ख) [91वें संशोधन 2003 द्वारा अंतःस्थापित] के अनुसार]: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने दल-बदलुओं द्वारा मंत्री पद के लालच में दल बदलने की अनैतिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अनुच्छेद 75(1ख) और अनुच्छेद 164(1ख) जोड़े। इसके अनुसार, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्य (Disqualified) ठहराया जाता है, वह अपनी निरर्हता की तिथि से लेकर उस सदन के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अथवा जब तक कि वह पुनः चुनाव जीतकर नहीं आता (इनमें से जो भी पहले हो), मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य रहेगा।

प्रश्न 124. भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद का भी कार्यवाहक रूप से कार्यभार संभाला था?

Aन्यायमूर्ति पी. एन. भगवती

Bन्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़

Cन्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन

Dन्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह

✅ सही उत्तर: (D) न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह

📝 व्याख्या: वर्ष 1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। किंतु कुछ समय बाद वी. वी. गिरि ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। इस अभूतपूर्व संवैधानिक संकट के समाधान के लिए संसद ने 'राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969' पारित किया। इसके तहत भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। वे भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया (आगे चलकर वे 1979-84 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति भी चुने गए)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - राष्ट्रपति की उस निषेधाधिकार शक्ति को क्या कहा जाता है जिसके तहत वह संसद द्]: 'आत्यंतिक वीटो' (Absolute Veto) का तात्पर्य राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेता है (विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है), जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। भारत में राष्ट्रपति सामान्यतः दो परिस्थितियों में इसका प्रयोग करता है: 1. किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा पेश किए गए विधेयक के मामले में, और 2. जब किसी सरकार द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पहले ही वह मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति न देने की सलाह दे (जैसे 1954 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर प्रयोग)।

प्रश्न 125. भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि (Security Deposit) और नामांकन पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावक (Proposers) और 50 समर्थक (Seconders) होने चाहिए, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हों। B. उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या सरकारी खजाने में ₹15,000 की प्रतिभूति निक्षेप (जमानत राशि) जमा करानी होती है। C. यदि कोई उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का 1/10 भाग (10%) प्राप्त करने में असफल रहता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। D. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करता है, तब भी उसे केवल एक ही बार ₹15,000 की जमानत राशि जमा करनी होती है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1997 में संशोधित) के तहत गैर-गंभीर उम्मीदवारों को रोकने के लिए सख्त शर्तें तय की गईं। 1997 से पूर्व केवल 10 प्रस्तावक, 10 समर्थक और ₹2,500 जमानत राशि थी, जिसे 1997 में बढ़ाकर 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक तथा ₹15,000 जमानत राशि कर दिया गया। ये प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचक मंडल के वास्तविक सदस्य (सांसद या विधायक) होने चाहिए। चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 (एक-छठा) मत न पाने पर जमानत जब्त हो जाती है। कोई उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन जमानत राशि केवल एक बार ही देय होती है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्र]: पी. वी. नरसिम्हा राव ने जून 1991 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे (बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश की नंद्याल लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता)। इसी प्रकार एच. डी. देवगौड़ा ने जून 1996 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और संसद सदस्य नहीं थे (बाद में वे कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य चुने गए)। इसके विपरीत इंदिरा गांधी (1966), इंद्र कुमार गुजराल (1997) और डॉ. मनमोहन सिंह (2004) पद ग्रहण के समय पहले से ही राज्य सभा के सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि बचाने हेतु कुल वैध मतों का '1/6 भाग' (One-sixth - 16.66%) प्राप्त करना अनिवार्य होता है, 1/10 नहीं!

प्रश्न 126. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि "राष्ट्रपति को अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, किंतु राष्ट्रपति को दी गई मंत्रियों की सलाह की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी"?

Aअनुच्छेद 78

Bअनुच्छेद 75(1)

Cअनुच्छेद 77(3)

Dअनुच्छेद 74(1) और 74(2)

प्रश्न 127. भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री (Acting Prime Minister) के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारतीय संविधान में औपचारिक रूप से 'कार्यवाहक प्रधानमंत्री' (Acting Prime Minister) पद का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। B. गुलजारीलाल नंदा स्वतंत्र भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। C. उन्होंने पहली बार मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद 13 दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला। D. उन्होंने दूसरी बार वर्ष 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के पश्चात देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला था।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: भारतीय संविधान में 'कार्यवाहक प्रधानमंत्री' की कोई पृथक अवधारणा नहीं है; अनुच्छेद 75 केवल 'प्रधानमंत्री' की नियुक्ति की बात करता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतरिम व्यवस्था की जाती रही है। गुलजारीलाल नंदा भारत के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व निभाया: पहली बार 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद (लाल बहादुर शास्त्री के चुने जाने तक 13 दिन), और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी के निधन के बाद (श्रीमती इंदिरा गांधी के चुने जाने तक 13 दिन)। 1997 में उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार जनवरी 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद संभाला था, न कि 1977 में (1977 में बी. डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे)!

प्रश्न 128. भारतीय संसद की संरचना और सदनों के संवैधानिक स्वरूप (अनुच्छेद 79 से 81) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारतीय संसद तीन घटकों-राष्ट्रपति, राज्य सभा (उच्च सदन) और लोक सभा (निम्न सदन)-से मिलकर बनती है। B. राज्य सभा एक स्थायी सदन है, जिसका कभी विघटन नहीं होता; इसके आधे (1/2) सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। C. राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। D. 104वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: भारतीय संसद द्विसदनीय व्यवस्था वाली विधायिका है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका कार्यकाल अनिश्चित/स्थायी है, जहाँ प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और 1/3 सदस्य हर दो साल में अवकाश ग्रहण करते हैं (अनुच्छेद 80 में 12 मनोनीत सदस्यों के 4 आधार हैं: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा; इसमें 'खेल' या 'राज्य सेवा' अलग से शामिल नहीं है)। 104वें संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर एससी/एसटी आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया, किंतु आंग्ल-भारतीयों के 70 वर्ष पुराने मनोनयन प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्य सभा के 'एक-तिहाई' (1/3rd) सदस्य प्रत्येक 'दूसरे वर्ष' की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, न कि आधे सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष!

प्रश्न 129. राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aराज्य सभा में राज्यों की सीटों का आवंटन उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है।

Bराजस्थान और ओडिशा दोनों राज्यों को राज्य सभा में समान संख्या में 10-10 सीटें आवंटित हैं।

Cवर्ष 2003 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके राज्य सभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी (Domicile) होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई।

Dभारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व है।

✅ सही उत्तर: (D) भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों का राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व है।

📝 व्याख्या: कथन D पूर्णतः गलत है। अमेरिका की सीनेट की तरह भारत में सभी राज्यों को समान सीटें नहीं दी गई हैं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं (जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें और छोटे पूर्वोत्तर राज्यों को 1-1 सीट)। इसके अतिरिक्त 8 केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 3 केंद्रशासित प्रदेशों-दिल्ली (3), पुदुचेरी (1) और जम्मू-कश्मीर (4)-की अपनी विधानसभाएं हैं, अतः केवल इन्हीं का राज्य सभा में कुल 8 सीटों पर प्रतिनिधित्व है; शेष 5 केंद्रशासित प्रदेशों की राज्य सभा में कोई सीट नहीं है। राजस्थान और ओडिशा दोनों के पास 10-10 सीटें हैं। 2003 के संशोधन (कुलदीप नायर वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध मान्य) से अधिवास की शर्त समाप्त हुई और खुला मतदान लागू हुआ। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - राज्य सभा की उन अनन्य एवं विशेष शक्तियों पर विचार कीजिए जो लोक सभा को प्राप]: संविधान निर्माताओं ने राज्यों के हितों के रक्षक के रूप में राज्य सभा को कई अद्वितीय संघीय शक्तियां दी हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार तभी मिलता है जब राज्य सभा 2/3 विशेष बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे (यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है)। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा (जैसे IAS, IPS, IFS के अतिरिक्त) का सृजन राज्य सभा की पहल पर ही हो सकता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है। जब लोकसभा भंग हो, तब आपातकाल की घोषणा को राज्य सभा द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 130. लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker) के पद और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aलोक सभा भंग होने पर भी अध्यक्ष अपना पद तुरंत रिक्त नहीं करता, बल्कि वह नई लोक सभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है।

Bअध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोक सभा के उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को संबोधित करता है।

Cकिसी विधेयक के 'धन विधेयक' (Money Bill) होने या न होने पर लोक सभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।

Dअध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और प्रथम दृष्टया सामान्य मतदान में भाग लेता है।

✅ सही उत्तर: (D) अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और प्रथम दृष्टया सामान्य मतदान में भाग लेता है।

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, लोक सभा अध्यक्ष प्रथम दृष्टया (In the first instance) सदन में मतदान नहीं करता है। वह केवल तभी अपने 'निर्णायक मत' (Casting Vote) का प्रयोग करता है जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के मत बिल्कुल बराबर (TIE) हो जाएं। अतः कथन D गलत है। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के विघटन पर भी स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, वह अगली लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है (उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर, फिर राज्य सभा का उपसभापति)। अनुच्छेद 110(3) के तहत धन विधेयक पर उसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - जब लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर) को पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो (]: संविधान के अनुच्छेद 96 में यह निष्पक्ष व्यवस्था की गई है कि जब लोक सभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वह सदन की अध्यक्षता (Presiding Officer) नहीं करेगा (उस समय उपाध्यक्ष या सभापति तालिका का सदस्य पीठासीन होगा)। हालांकि वह सदन का निर्वाचित सांसद है, इसलिए उसे सदन में बैठने, कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का पूरा अधिकार है। इस स्थिति में वह एक सामान्य सदस्य की भांति 'प्रथमतः मत' (Vote in the first instance) दे सकता है, लेकिन मत बराबर होने पर वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) नहीं दे सकता। यही नियम अनुच्छेद 92 के तहत राज्य सभा में उपराष्ट्रपति (सभापति) पर भी लागू होता है।

प्रश्न 131. संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक' (Joint Sitting, अनुच्छेद 108) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयकों के संदर्भ में सदनों के गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। B. धन विधेयक (Money Bill) और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। C. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा राज्य सभा का पदेन सभापति (भारत का उपराष्ट्रपति) करता है। D. संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों के 'साधारण बहुमत' से पारित होता है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 108 विधायी गतिरोध समाप्त करने का तंत्र है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या 6 महीने से अधिक समय तक रोके रखे, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक में 14 दिन की सीमा होने और संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) में दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत की अनिवार्यता होने के कारण इन दोनों मामलों में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। स्वतंत्र भारत में अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है: 1. दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), 2. बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (1978), और 3. पोटा (POTA) आतंकवाद निवारण विधेयक (2002)। लोकसभा की अधिक सदस्य संख्या के कारण इसमें लोकसभा की इच्छा प्रभावी रहती है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता 'लोक सभा अध्यक्ष' (Speaker) करता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य न होने के कारण संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी नहीं करता!

प्रश्न 132. संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत 'धन विधेयक' (Money Bill) के प्रमुख लक्षणों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. धन विधेयक की प्रस्तुति B. राज्य सभा की शक्तियां C. राष्ट्रपति की शक्तियां D. गतिरोध की स्थिति सूची-II: 1. केवल 14 दिन के भीतर सिफारिशों सहित या बिना सिफारिश के वापस भेजना, अस्वीकार या संशोधन की शक्ति नहीं 2. केवल लोक सभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही पुरःस्थापित किया जा सकता है 3. अनुमति दे सकता है या रोक सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता 4. दोनों सदनों के बीच कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-4, D-3

CA-2, B-3, C-1, D-4

DA-4, B-1, C-2, D-3

✅ सही उत्तर: (A) A-2, B-1, C-3, D-4

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक की विशिष्ट प्रक्रिया तय करते हैं। अनुच्छेद 110(1) में कर लगाने, समाप्त करने, सरकारी ऋण, संचित निधि से धन निकालने आदि को धन विधेयक माना गया है। यह केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। राज्यसभा को यह विधेयक भेजे जाने पर उसके पास केवल 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा इसमें संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है जिन्हें मानना लोकसभा के विवेक पर है। यदि 14 दिन में वापस न भेजे, तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश हुआ था। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक सभा के विघटन (Dissolution) पर संसद में लंबित विधेयकों के व्यपगत (Lapse)]: अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने के स्पष्ट नियम हैं: 1. जो विधेयक लोकसभा में लंबित था या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया था, वह लोकसभा के साथ ही समाप्त (Lapse) हो जाता है; 2. यदि कोई विधेयक केवल राज्यसभा में पेश हुआ था और वहीं लंबित है (लोकसभा ने पास नहीं किया), तो वह व्यपगत नहीं होता और जीवित रहता है; 3. यदि राष्ट्रपति ने विघटन से पहले ही संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी हो, तो विधेयक समाप्त नहीं होता; 4. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा जा चुका है या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है, वह भी समाप्त नहीं होता। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 133. वार्षिक वित्तीय विवरण (केंद्रीय बजट, अनुच्छेद 112) के संबंध में 'भारत की संचित निधि पर भारित व्यय' (Expenditure Charged upon the Consolidated Fund of India) की क्या विशेषता होती है?

Aइस पर संसद में न तो चर्चा हो सकती है और न ही मतदान

Bइस व्यय को संसद के साधारण बहुमत से खारिज किया जा सकता है

Cइस पर केवल राज्य सभा में मतदान होता है

Dइस पर संसद के दोनों सदनों में केवल विचार-विमर्श (चर्चा) हो सकता है, लेकिन इस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता

✅ सही उत्तर: (D) इस पर संसद के दोनों सदनों में केवल विचार-विमर्श (चर्चा) हो सकता है, लेकिन इस पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता

📝 व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय (जैसे राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, राज्यसभा सभापति/उपसभापति व लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, कैग का वेतन व पेंशन, तथा सरकार के ऋण प्रभार) को कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 113(1) स्पष्ट करता है कि भारित व्यय संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते (Non-votable); हालांकि संसद के दोनों सदनों में इन पर व्यापक चर्चा और बहस की जा सकती है। केवल 'अन्य व्यय' (Demands for Grants) पर लोकसभा में मतदान होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - बजट प्रक्रिया में लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले तीन प्रकार के 'कटौती प]: बजट के दौरान अनुदानों की मांगों पर विपक्ष द्वारा तीन कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं: 1. नीतिगत कटौती (Policy Cut) में मांग को घटाकर ₹1 करने को कहा जाता है, जो सरकार की पूरी नीति को अस्वीकार करता है (यदि यह पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है)। 2. मितव्ययिता कटौती (Economy Cut) में खर्च कम करने के लिए एकमुश्त राशि कम करने का प्रस्ताव होता है। 3. सांकेतिक कटौती (Token Cut) में भारत सरकार के किसी विशिष्ट दायित्व के प्रति विरोध दर्ज कराने के लिए मांग में से ₹100 काटने का प्रस्ताव होता है। वहीं 'गिलोटिन' संसदीय प्रक्रिया का वह अस्त्र है जिसके तहत बजट सत्र के अंतिम दिन समय की कमी के कारण शेष सभी अनिर्णीत अनुदान मांगों को बिना किसी बहस के सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है।

प्रश्न 134. नए वित्तीय वर्ष के आरंभ में जब तक संसद द्वारा बजट (विनियोग विधेयक) पारित नहीं हो जाता, तब तक सरकार को अपने दैनिक प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम धन निकालने की अनुमति संविधान का कौन-सा अनुच्छेद देता है?

Aअनुच्छेद 114 [विनियोग विधेयक]

Bअनुच्छेद 116(क) [लेखानुदान / Vote on Account]

Cअनुच्छेद 115 [अनुपूरक अनुदान]

Dअनुच्छेद 116(ख) [प्रत्ययानुदान / Vote of Credit]

✅ सही उत्तर: (B) अनुच्छेद 116(क) [लेखानुदान / Vote on Account]

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) पारित हुए बिना संचित निधि से एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। चूंकि बजट पारित होने की प्रक्रिया में अप्रैल-मई तक का समय लग जाता है, इसलिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत (1 अप्रैल) से सरकार का कामकाज न रुके, इसके लिए अनुच्छेद 116(क) के तहत 'लेखानुदान' (Vote on Account) का उपबंध है। इसके तहत लोकसभा सरकार को संपूर्ण वित्तीय वर्ष के कुल अनुमानित खर्च का सामान्यतः 1/6 भाग (दो महीने के खर्च के बराबर राशि) अग्रिम रूप से स्वीकृत कर देती है। हाल के वर्षों में 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के कारण विनियोग विधेयक 31 मार्च से पहले ही पास हो जाता है, जिससे नियमित बजट में लेखानुदान की आवश्यकता समाप्त हो गई है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक सभा में 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) की प्रक्रिया और संवै]: अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75(3) के 'मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व' को धरातल पर जांचने का मुख्य संसदीय हथियार है। संविधान में इसका नाम नहीं है, यह लोकसभा नियम 198 के तहत संचालित होता है। इसे पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है और अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा और मतदान कराया जाता है। यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है और इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता। यदि प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाए, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 135. संसदीय प्रक्रिया में 'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) और 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के बीच मुख्य अंतर क्या है?

Aनिंदा प्रस्ताव केवल राज्य सभा में लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा में।

Bनिंदा प्रस्ताव के लिए 100 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है।

Cदोनों प्रस्तावों में कोई अंतर नहीं है।

Dनिंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है और यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, जबकि इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं होता।

✅ सही उत्तर: (D) निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना अनिवार्य होता है और यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, जबकि इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य नहीं होता।

📝 व्याख्या: निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) और अविश्वास प्रस्ताव में महत्वपूर्ण अंतर हैं: 1. निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करने के लिए विशिष्ट नीतियां, विफलताएं या कारण बताना अनिवार्य होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई कारण बताना जरूरी नहीं होता; 2. निंदा प्रस्ताव किसी एक व्यक्तिगत मंत्री, मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उनकी विशिष्ट प्रशासनिक नीतियों या गलतियों की निंदा करने के लिए लाया जा सकता है; 3. यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को तत्काल त्यागपत्र देना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता (यद्यपि सरकार को अपना विश्वास सिद्ध करना पड़ सकता है), जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सरकार गिर जाती है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक सभा में किसी तात्कालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर सदन की ]: 'स्थगन प्रस्ताव' (Adjournment Motion) एक असाधारण संसदीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य हाल ही में घटी किसी निश्चित, गंभीर और अविलंबनीय लोक महत्व की घटना (Definite matter of urgent public importance) पर सदन की पूर्व-निर्धारित नियमित कार्यसूची को स्थगित करके तत्काल चर्चा कराना होता है। इसमें सरकार की विफलता की प्रत्यक्ष निंदा का तत्व छिपा होता है, इसलिए इसे राज्य सभा में नहीं बल्कि केवल लोक सभा में लाया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति और कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। इस पर चर्चा सामान्यतः शाम 4 बजे प्रारंभ होती है और कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलती है।

प्रश्न 136. भारत की तीन वित्तीय संसदीय समितियों (Financial Committees) के स्वरूप का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. लोक लेखा समिति (PAC) B. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) C. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (CoPU) D. विभागीय स्थायी समितियां (DRSCs) सूची-II: 1. 30 सदस्य (सभी केवल लोक सभा से, राज्य सभा का कोई सदस्य नहीं) 2. 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा), परंपरा के अनुसार अध्यक्ष विपक्षी दल से 3. कुल 24 समितियां, प्रत्येक में 31 सदस्य (21 लोक सभा + 10 राज्य सभा) 4. 22 सदस्य (15 लोक सभा + 7 राज्य सभा), 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर गठित

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-2, B-4, C-1, D-3

DA-3, B-1, C-4, D-2

प्रश्न 137. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee - PAC) की कार्यप्रणाली और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. समिति के सदस्यों का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से 1 वर्ष के लिए होता है। B. समिति का मुख्य कार्य भारत सरकार के विनियोग लेखों और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों की गहन जांच करना है। C. कैग (CAG) लोक लेखा समिति के 'मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक' (Friend, Philosopher and Guide) के रूप में कार्य करता है। D. लोक लेखा समिति (PAC) की सभी सिफारिशें सरकार के लिए कानूनी रूप से पूर्णतः बाध्यकारी (Mandatory) होती हैं।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित वित्तीय समिति है। यह सरकारी व्यय की न केवल तकनीकी और कानूनी वैधता की जांच करती है, बल्कि यह भी देखती है कि जनता के धन का कहीं अपव्यय, फिजूलखर्ची या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। समिति अपनी बैठकों में कैग की सहायता से मंत्रालयों के सचिवों को तलब कर पूछताछ करती है। कैग समिति की हर बैठक में उपस्थित रहकर उसके सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। समिति का कोई भी फैसला सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, किंतु सरकार को समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) संसद में देनी होती है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। लोक लेखा समिति (PAC) की सिफारिशें कार्यपालिका के लिए केवल सलाहकारी (Advisory) होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं!

प्रश्न 138. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को प्रशासनिक और वित्तीय समीक्षा में किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है?

Aसुपर कैबिनेट

Bसतत मितव्ययिता समिति (Continuous Economy Committee)

Cसतर्कता समिति

Dकार्य मंत्रणा समिति

✅ सही उत्तर: (B) सतत मितव्ययिता समिति (Continuous Economy Committee)

📝 व्याख्या: प्राक्कलन समिति को 'सतत मितव्ययिता समिति' (Continuous Economy Committee) कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य बजट में शामिल अनुमानों (Estimates) की विस्तृत जांच करना, प्रशासन में मितव्ययिता, कार्यकुशलता और संगठनात्मक सुधारों के लिए सुझाव देना तथा यह देखना है कि नीतियां धन का अपव्यय किए बिना दक्षता से लागू की जा रही हैं या नहीं। चूंकि यह समिति बजट पेश होने के बाद पूरे वर्ष लगातार अलग-अलग मंत्रालयों के खर्चों और योजनाओं का परीक्षण करती रहती है, इसलिए इसे निरंतर या सतत मितव्ययिता समिति कहा जाता है। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संसद में 'प्रश्न काल' (Question Hour) और 'शून्य काल' (Zero Hour) की कार्यप्]: संसद की बैठक का पहला घंटा (प्रातः 11 से 12 बजे) 'प्रश्न काल' होता है। इसमें 'तारांकित प्रश्न' (जिन पर तारा बना होता है) का उत्तर मंत्री मौखिक देता है और सदस्य तत्काल काउंटर/पूरक प्रश्न (Supplementary questions) पूछ सकते हैं। 'अतारांकित प्रश्न' का उत्तर लिखित रूप में टेबल पर रखा जाता है और इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 'शून्य काल' (Zero Hour) का संसद की नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है; यह 1962 से भारतीय संसदीय प्रथा द्वारा विकसित एक अनौपचारिक नवाचार (Indian Innovation) है, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद (दोपहर 12 बजे) शुरू होता है और इसमें बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं।

प्रश्न 139. संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत संसद सदस्यों की निरर्हता (Disqualification) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aयदि कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई 'लाभ का पद' (Office of Profit) धारण करता है, तो वह अयोग्य हो जाता है।

Bयदि किसी सांसद को आपराधिक मामले में कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह सजा की तारीख से ही अयोग्य हो जाता है।

Cयदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 30 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान स्वतः रिक्त हो जाता है।

Dलाभ के पद या चुनावी भ्रष्टाचार के आधार पर सांसदों की अयोग्यता का अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की बाध्यकारी राय के अनुसार किया जाता है।

✅ सही उत्तर: (C) यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के लगातार 30 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसका स्थान स्वतः रिक्त हो जाता है।

📝 व्याख्या: संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार '60 दिनों' (न कि 30 दिनों) की अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन प्रस्ताव पारित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इस 60 दिन की गणना में सदन के सत्रावसान या लगातार 4 से अधिक दिनों के स्थगन को नहीं गिना जाता। अतः कथन D गलत है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जिससे 2 वर्ष या अधिक की सजा पाते ही सांसद तुरंत अयोग्य हो जाते हैं। 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संसद और उसके सदस्यों के 'विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges, अनुच्छेद]: अनुच्छेद 105 सांसदों और संसद को बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार देता है। अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता संसद के भीतर सुरक्षित है और इसके लिए अदालत में मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता (पी. वी. नरसिम्हा राव वाद)। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी मामलों में सत्र के 40 दिन पूर्व व पश्चात गिरफ्तारी से संरक्षण है, लेकिन आपराधिक मामलों, देशद्रोह या प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई छूट नहीं है (पुलिस को केवल स्पीकर को सूचित करना होता है)। संसद एक अदालत की तरह अपनी अवमानना के लिए किसी भी नागरिक या पत्रकार को फटकार लगा सकती है या जेल भेज सकती है (सर्चलाइट वाद एवं केशव सिंह वाद)। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 140. लोक सभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition - LoP) के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

Aइसका प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 85 के तहत किया गया था।

Bपहली लोकसभा (1952) में स्वतंत्र पार्टी के नेता को औपचारिक विपक्ष के नेता की मान्यता दी गई थी।

Cकिसी भी विपक्षी दल के नेता को स्वतः ही विपक्ष का नेता घोषित कर दिया जाता है, चाहे उसकी सीटें कितनी भी हों।

Dविपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा 'संसद में विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977' द्वारा दिया गया और इसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा व सुविधाएं प्राप्त हैं।

✅ सही उत्तर: (D) विपक्ष के नेता को वैधानिक दर्जा 'संसद में विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977' द्वारा दिया गया और इसे कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा व सुविधाएं प्राप्त हैं।

📝 व्याख्या: भारतीय संविधान में 'विपक्ष के नेता' का कोई उल्लेख नहीं था। पहली बार 1969 में राम सुभग सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली। 1977 में संसद ने कानून पारित कर इस पद को आधिकारिक वैधानिक मान्यता (Statutory Recognition) दी और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वेतन व सुविधाएं प्रदान की गईं। पीठासीन अधिकारी के नियमों के अनुसार विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी विपक्षी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% (लोकसभा में 55 सीटें) होना अनिवार्य है। पहली लोकसभा (1952) में किसी भी दल के पास 10% सीटें नहीं थीं, यद्यपि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI - 16 सीटें) सबसे बड़ा विपक्षी दल थी। अतः विकल्प D सही है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संसद में 'गैर-सरकारी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) के संदर्भ में नि]: संसदीय व्यवस्था में जो सांसद मंत्रिपरिषद का सदस्य (मंत्री) नहीं होता, उसे 'गैर-सरकारी सदस्य' (Private Member) कहा जाता है, भले ही वह सत्ताधारी पार्टी का ही सांसद क्यों न हो। ऐसे सांसद द्वारा पेश किया गया विधेयक 'प्राइवेट मेंबर बिल' कहलाता है। इसके लिए सदन में 1 माह की पूर्व लिखित सूचना देनी होती है और संसद में इसके लिए सामान्यतः शुक्रवार का दूसरा पहर (दोपहर बाद का समय) निर्धारित होता है। चूंकि यह सरकार की आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसका अस्वीकार होना सरकार के गिरने का कारण नहीं बनता। भारतीय संसद के इतिहास में अब तक कुल 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित होकर अधिनियम बने हैं (अंतिम बार 1970 में सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम पारित हुआ था)।

प्रश्न 141. संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत संसद में शपथ लिए बिना या अयोग्य होते हुए बैठने और मतदान करने पर शास्ति (Penalty) के प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञान किए बिना संसद के किसी सदन में सदस्य के रूप में बैठता है या मतदान करता है। B. यदि वह जानता है कि वह उस सदन का सदस्य बनने के लिए अर्हित (Qualified) नहीं है या निरर्हित (Disqualified) कर दिया गया है। C. वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मतदान करता है, पाँच हजार रुपये (₹5,000) की शास्ति का भागी होगा। D. यह शास्ति संघ को देय ऋण (Debt due to the Union) के रूप में वसूल की जाती है।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल A और B

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल B और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 99 प्रत्येक सांसद को सदन में स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप में शपथ लेने का आदेश देता है। अनुच्छेद 104 एक अत्यंत सख्त दंडात्मक उपबंध है: यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए, या अयोग्य होते हुए, या संसद के किसी कानून द्वारा रोके जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बैठता है या वोट डालता है, तो वह जितने दिन भी ऐसा करेगा, उसे प्रति दिन ₹500 का व्यक्तिगत जुर्माना भरना होगा। इस राशि की वसूली भारत सरकार को देय नागरिक ऋण के रूप में कानूनी तरीके से की जाती है। यही समान प्रावधान राज्यों की विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 193 में है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक सभा में 'सदन का नेता' (Leader of the House) सामान्यतः कौन होता है?]: लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 2 के अनुसार, 'सदन का नेता' (Leader of the House) भारत का प्रधानमंत्री होता है, बशर्ते वह लोक सभा का सदस्य हो। यदि प्रधानमंत्री राज्य सभा का सदस्य है (जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में, एच. डी. देवगौड़ा 1996 में, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, या डॉ. मनमोहन सिंह 2004-2014 में), तो प्रधानमंत्री लोक सभा के सदस्य किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री (जैसे प्रणब मुखर्जी या सुशील कुमार शिंदे) को लोक सभा में 'सदन का नेता' मनोनीत करता है। सदन का नेता विधायी कार्यसूची तय करने और सदन की गरिमा बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। अनुच्छेद 104 के तहत बिना शपथ लिए या अयोग्य होते हुए संसद में बैठने या वोट देने पर ₹500 (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन का जुर्माना लगता है, ₹5,000 नहीं!

प्रश्न 142. लोक सभा के 'सामयिक अध्यक्ष' (Pro-tem Speaker) की नियुक्ति कौन करता है और उसका मुख्य वैधानिक कार्य क्या होता है?

Aराष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना तथा नए नियमित स्पीकर के चुनाव तक सदन की अध्यक्षता करना

Bनिवर्तमान स्पीकर द्वारा नियुक्ति; बजट पेश कराना

Cप्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति; लोकसभा की समितियां बनाना

Dभारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति; चुनाव याचिकाएं सुनना

प्रश्न 143. संसद की 'अधीनस्थ विधान संबंधी समिति' (Committee on Subordinate Legislation) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह समिति लोक सभा और राज्य सभा दोनों में अलग-अलग गठित होती है (प्रत्येक में 15 सदस्य)। B. इसका मुख्य कार्य यह संवीक्षा करना है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए जा रहे नियम, विनियम, उप-नियम और उप-विधियां संसद द्वारा प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों की परिधि के भीतर हैं या नहीं। C. यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण न करे या नागरिकों पर अनुचित कर व दायित्व न थोपे। D. संबंधित मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से इस समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: संसद समय की कमी और तकनीकी जटिलताओं के कारण कानूनों में केवल मूल ढांचा तय करती है और विस्तृत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, जिसे 'प्रत्यायोजित विधायन' (Delegated Legislation) कहा जाता है। कार्यपालिका इस शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसके लिए संसद की 'अधीनस्थ विधान संबंधी समिति' बनाई गई है। यह समिति कार्यपालिका द्वारा बनाए गए सभी नियमों/नोटिफिकेशनों की बारीकी से जांच करती है कि क्या वे मूल अधिनियम के दायरे में हैं, क्या वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, या क्या वे पूर्वव्यापी प्रभाव वाले हैं। यदि समिति कोई विसंगति पाती है, तो वह सदन को सूचित करती है। दोनों सदनों में 15-15 सदस्यों वाली अलग समितियां होती हैं और मंत्री इसमें शामिल नहीं होते। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (Committee on Subordinate Legislation) में कार्यपालिका का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता; यह पूर्णतः गैर-मंत्री सांसदों की समिति होती है!

प्रश्न 144. संसद के किसी सदन की बैठक के 'स्थगन' (Adjournment) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के बीच मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है?

Aस्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चितकाल (sine die) के लिए रोकना है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा पूरे सत्र की औपचारिक समाप्ति है।

Bस्थगन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है।

Cसत्रावसान से सदन में लंबित सभी विधेयक स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

Dदोनों में कोई अंतर नहीं है।

✅ सही उत्तर: (A) स्थगन सदन के पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) द्वारा बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चितकाल (sine die) के लिए रोकना है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा पूरे सत्र की औपचारिक समाप्ति है।

📝 व्याख्या: स्थगन (Adjournment) सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति) का विशेषाधिकार है। इसके द्वारा केवल सदन की चालू बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चितकाल (Sine Die - बिना अगली तारीख तय किए) के लिए स्थगित किया जाता है; इससे सत्र समाप्त नहीं होता। इसके विपरीत सत्रावसान (Prorogation) अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी आदेश से होता है, जिससे संसद का पूरा सत्र (जैसे बजट सत्र या मानसून सत्र) समाप्त हो जाता है। सत्रावसान से सदन में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते, केवल लंबित नोटिस समाप्त होते हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संसद में 'आचार समिति' (Ethics Committee) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?]: संसद सदस्यों के नैतिक मूल्यों, शुचिता और गरिमा को बनाए रखने के लिए दोनों सदनों में 'आचार समिति' (Ethics Committee) गठित है। राज्य सभा में इसका गठन 1997 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के. आर. नारायणन की पहल पर हुआ (यह भारत की पहली आचार समिति थी), जबकि लोक सभा में 2000 में तदर्थ समिति के रूप में बनी और 2015 में स्थायी समिति बनी। यह समिति सांसदों के अनैतिक आचरण, हितों के टकराव (Conflict of interest) और 'पैसे लेकर सवाल पूछने' या संसद में कदाचार जैसी गंभीर शिकायतों की जांच करती है और सांसद को निलंबित या निष्कासित करने की सिफारिश सदन को भेजती है। शिकायत कोई भी व्यक्ति हलफनामे के साथ कर सकता है।

प्रश्न 145. लोक सभा में 'नियम 377' (Rule 377) के अंतर्गत सांसदों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों के संदर्भ में क्या नियम है?

Aइसके तहत एक दिन में अधिकतम 50 मामले उठाए जा सकते हैं।

Bजो मामले प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं उठाए जा सकते, उन्हें सांसद अध्यक्ष की अनुमति से नियम 377 के तहत संक्षिप्त रूप में उठा सकते हैं (प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले)।

Cइस पर सदन में मतदान कराया जाता है।

Dयह केवल मंत्रियों के निजी भाषणों से संबंधित है।

✅ सही उत्तर: (B) जो मामले प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव के तहत नहीं उठाए जा सकते, उन्हें सांसद अध्यक्ष की अनुमति से नियम 377 के तहत संक्षिप्त रूप में उठा सकते हैं (प्रतिदिन अधिकतम 20 मामले)।

📝 व्याख्या: लोक सभा की प्रक्रिया के नियम 377 के तहत वे सभी महत्वपूर्ण लोक हित के मुद्दे उठाए जाते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं और जिन्हें कार्य संचालन के किसी अन्य नियम (जैसे अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल या आधे घंटे की चर्चा) के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। इसके तहत सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की गंभीर समस्याओं या केंद्रीय नीति से जुड़े मामलों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से सदन के पटल पर रखते हैं। लोक सभा के नियमों के अनुसार प्रतिदिन नियम 377 के तहत अधिकतम 20 मामले उठाए जाने की अनुमति दी जाती है। संबंधित मंत्रालय को कुछ सप्ताह के भीतर इसका लिखित उत्तर सांसद को भेजना अनिवार्य होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के संघीय बजट में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003']: संसद में बजट पेश करते समय केवल आय-व्यय का ब्योरा ही नहीं दिया जाता, बल्कि संविधान और एफआरबीएम कानून के तहत कई दस्तावेज अनिवार्य रूप से पटल पर रखे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112, 113 और 110(क) के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांगें और वित्त विधेयक पेश होते हैं। इसके अलावा वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) की धारा 3(1) के तहत वित्त मंत्री द्वारा तीन अतिरिक्त नीतिगत दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं: 1. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, 2. मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण, और 3. राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। अतः सभी प्रलेख सत्य हैं।

प्रश्न 146. भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System) के ऐतिहासिक विकास पर विचार कीजिए: A. प्रथम न्यायाधीश वाद (1981, एस. पी. गुप्त) में न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 124 में 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' है और मुख्य न्यायाधीश की राय कार्यपालिका पर बाध्यकारी है। B. द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993, एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन) में न्यायालय ने अपने रुख को पलटते हुए 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' माना और कॉलेजियम प्रणाली की नींव रखी। C. तृतीय न्यायाधीश वाद (1998, राष्ट्रपति संदर्भ) में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे। D. चतुर्थ न्यायाधीश वाद (2015) में 5-न्यायाधीशों की पीठ ने 99वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग' (NJAC) को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन मानकर असंवैधानिक घोषित कर दिया।

Aकेवल B, C और D

Bकेवल A और B

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A, C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल B, C और D

Aप्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)

Bप्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विधि मंत्री

Cराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री

Dकेवल सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम

प्रश्न 154. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG, अनुच्छेद 148 से 151) के संवैधानिक पद और स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने कैग को "भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी" कहा था। B. कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसे केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। C. कैग का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है। D. पदमुक्त होने के पश्चात कैग भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद या नियोजन का पात्र नहीं होता (अनुच्छेद 148(4))।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: कैग (अनुच्छेद 148) सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक (Guardian of the Public Purse) और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक है। उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं: 1. राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति, 2. सुप्रीम कोर्ट जज जैसी सुरक्षा (संसद द्वारा विशेष बहुमत से ही पदच्युति), 3. वेतन और भत्ते संसद तय करती है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, 4. सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध (अनुच्छेद 148(4))। अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपनी ऑडिट रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। सीएजी (CAG) का कार्यकाल '6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु' (जो भी पहले हो) होता है, 5 वर्ष या 62 वर्ष नहीं!

प्रश्न 155. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की तीन प्रक्रियाओं और राज्यों के अनुसमर्थन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संविधान के कुछ प्रावधान (जैसे नए राज्यों का निर्माण, नागरिकता, राजभाषा) संसद के साधारण बहुमत से संशोधित होते हैं और वे अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं। B. अधिकांश प्रावधान (जैसे मौलिक अधिकार और नीति-निदेशक तत्व) संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग 'विशेष बहुमत' (कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत) से संशोधित होते हैं। C. संघीय ढांचे से जुड़े विशिष्ट प्रावधानों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के अतिरिक्त 'कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से अनुसमर्थन' (Ratification) की आवश्यकता होती है। D. 24वें संविधान संशोधन (1971) के अनुसार राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु एक बार वापस लौटाने का पूर्ण अधिकार रखते हैं।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया तय करता है। भारत का संविधान न तो ब्रिटेन की तरह पूर्णतः लचीला है और न ही अमेरिका की तरह अत्यंत कठोर, बल्कि दोनों का अनूठा मिश्रण है। साधारण बहुमत वाले संशोधन (अनुच्छेद 4) अनुच्छेद 368 के तहत नहीं गिने जाते। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति चुनाव की रीति, संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम व उच्च न्यायालय, सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368) में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण संकल्प पारित कराना अनिवार्य होता है। 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के वीटो अधिकार को समाप्त कर संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी बनाया। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773) द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्]: 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा: 1. बंगाल के गवर्नर (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स) को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4-सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई; 2. मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया; 3. 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक अभिलेख सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित हुआ, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इम्पे) और 3 अन्य न्यायाधीश थे; 4. कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। 24वें संशोधन (1971) द्वारा अनुच्छेद 368(2) में शब्द 'shall give his assent' जोड़कर राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना बाध्यकारी कर दिया गया, पुनर्विचार के लिए लौटाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया!

प्रश्न 156. भारतीय संविधान के भाग XVII (राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351) के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, संघ की राजभाषा 'हिंदी' और लिपि 'देवनागरी' होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। B. अनुच्छेद 348(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की सभी आधिकारिक कार्यवाहियां केवल 'हिंदी' भाषा में ही संचालित की जाएंगी। C. अनुच्छेद 350क प्रत्येक राज्य को भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश देता है। D. अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी भाषा के प्रसार, विकास और समृद्धि का निर्देश देता है ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति (Composite Culture) के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: संविधान में किसी भी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' (National Language) घोषित नहीं किया गया है; अनुच्छेद 343 हिंदी को 'संघ की राजभाषा' (Official Language) घोषित करता है। संविधान निर्माताओं ने मुंशी-आयंगर फॉर्मूले के तहत तय किया था कि प्रारंभिक 15 वर्षों (1965 तक) अंग्रेजी का सह-उपयोग जारी रहेगा, जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 348 स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की प्रामाणिक कार्यवाही और संसद/विधानसभा के सभी विधेयकों व अधिनियमों का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में ही होगा (राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट में हिंदी की अनुमति दे सकते हैं, पर निर्णय का अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य होगा)। 350क मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 348(1) स्पष्ट करता है कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां केवल 'अंग्रेजी' (English) में होंगी, हिंदी में नहीं!

प्रश्न 157. प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 (1st Constitutional Amendment Act, 1951) के प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस संशोधन द्वारा संविधान में 'नौवीं अनुसूची' (9th Schedule) जोड़ी गई और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देने हेतु अनुच्छेद 31A और 31B अंतःस्थापित किए गए। B. मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराइराजन (1951) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु अनुच्छेद 15 में खंड (4) जोड़कर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) तथा SC/ST के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार राज्य को दिया गया। C. रोमेश थापर वाद के बाद अनुच्छेद 19(2) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के आधारों में 'लोक व्यवस्था' (Public Order), 'विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध' और 'अपराध के लिए उद्दीपन' (Incitement to an offence) शब्द जोड़े गए। D. यह संशोधन अनंतिम संसद (Provisional Parliament) द्वारा पारित किया गया था, क्योंकि उस समय प्रथम लोकसभा और राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951: - 18 जून 1951 को लागू हुआ। चूंकि 1951-52 में प्रथम आम चुनाव होने थे, अतः संविधान सभा ही 'अनंतिम संसद' के रूप में कार्यरत थी, जिसने इसे पारित किया (शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूर्णतः वैध ठहराया)। - अनुच्छेद 15(4): चंपकम दोराइराजन मामले में मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में जातिगत आरक्षण रद्द होने के बाद इसे जोड़ा गया ताकि राज्य पिछड़े वर्गों व SC/ST के उत्थान हेतु विशेष नियम बना सके। - अनुच्छेद 19(2): रोमेश थापर (क्रॉस रोड्स पत्रिका) और बृजभूषण (ऑर्गेनाइजर) मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेस पर पूर्व-प्रतिबंध रद्द किए जाने के बाद 'लोक व्यवस्था' और 'विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध' के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध की शक्ति जोड़ी गई। - अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची: बिहार व यूपी में जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालती चुनौती से बचाने हेतु जोड़े गए। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।

प्रश्न 158. 91वें संविधान संशोधन अधिनियम (2003) और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम (2011) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 91वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 75 और 164 में यह उपबंध किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सहित) लोकसभा/विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के '15 प्रतिशत' से अधिक नहीं होगी। B. 91वें संशोधन ने यह भी तय किया कि किसी छोटे राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 15 से कम नहीं होगी। C. 91वें संशोधन ने 10वीं अनुसूची में संशोधन कर राजनीतिक दल के 'एक-तिहाई (1/3) सदस्यों के विभाजन' (Split) को दल-बदल से मिलने वाली छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया। D. 97वें संशोधन (2011) द्वारा सहकारी समितियों (Cooperative Societies) को संवैधानिक संरक्षण दिया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 19(1)(c) में 'सहकारी समितियां' शब्द जोड़ा गया, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया और संविधान में 'भाग IX-B' अंतःस्थापित किया गया।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल B और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: 91वां और 97वां संशोधन: 1. 91वां संशोधन (2003): बड़े और जंबो मंत्रिमंडलों पर रोक लगाने हेतु मंत्रियों की अधिकतम सीमा 15% तय की गई (अनुच्छेद 75(1A) व 164(1A))। राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री का प्रावधान किया गया (दिल्ली में 69वें संशोधन के तहत यह सीमा 10% अर्थात अधिकतम 7 मंत्री है)। साथ ही 10वीं अनुसूची के पैरा 3 (1/3 विभाजन अपवाद) को विलोपित कर दिया गया, अब केवल 2/3 सदस्यों का विलय (Merger) ही मान्य है। 2. 97वां संशोधन (2011): सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु तीन प्रमुख संशोधन किए गए: - अनुच्छेद 19(1)(c) में संगम, संघ के साथ "सहकारी समितियां" बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। - अनुच्छेद 43B (नीति निदेशक तत्व) जोड़ा गया। - संविधान में नया 'भाग IX-B' (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) जोड़ा गया। (नोट: 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेंद्र शाह मामले में भाग IX-B के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया जो राज्य सहकारी समितियों पर लागू होते थे क्योंकि राज्यों की आधी विधायिकाओं का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, परंतु बहु-राज्यीय सहकारी समितियों पर यह भाग वैध रहा)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। 91वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1A) में राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित '12' (Twelve) निर्धारित की गई है, 15 नहीं!

प्रश्न 159. भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) की अवधारणा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 8-सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति (HLC) ने मार्च 2024 में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। B. समिति ने सिफारिश की कि पहले चरण में 'लोकसभा' और सभी 'राज्य विधानसभाओं' के चुनाव एक साथ कराए जाएं, और उसके 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में 'स्थानीय निकायों' (नगर पालिकाओं व पंचायतों) के चुनाव कराए जाएं। C. लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने हेतु संविधान संशोधन विधेयक के लिए आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन (Ratification) की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव हेतु कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। D. त्रिशंकु संसद या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में नई चुनी गई लोकसभा या विधानसभा पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं, बल्कि केवल पिछले कार्यकाल की 'शेष अवधि' (Unexpired Term) के लिए ही कार्य करेगी।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: रामनाथ कोविंद समिति (उच्च स्तरीय समिति - HLC ऑन एक राष्ट्र, एक चुनाव): - 2 सितंबर 2023 को गठित। समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी शामिल थे। - 14 मार्च 2024 को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई: 1. दो-चरणीय क्रियान्वयन: प्रथम चरण में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ। द्वितीय चरण में इसके 100 दिनों के भीतर पंचायत व नगरपालिकाओं के चुनाव। 2. संवैधानिक संशोधन का प्रकार: लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव (अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन) हेतु अनुच्छेद 368(2) के तहत केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी (राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं)। परंतु एकल मतदाता सूची व एकल ईपीआईसी कार्ड तथा स्थानीय निकाय चुनावों को समकालिक करने हेतु अनुच्छेद 325 में संशोधन हेतु आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी अनिवार्य होगी। 3. शेष अवधि का सिद्धांत (Unexpired Term): किसी सरकार के बीच में गिरने पर नई सभा केवल बची हुई अवधि तक ही रहेगी ताकि साझा चक्र न टूटे। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।

प्रश्न 160. भारत के राष्ट्रपति चुनावों में निर्वाचित हुए राष्ट्रपतियों और उनके विरुद्ध चुनाव में पराजित होने वाले प्रमुख विपक्षी उम्मीदवारों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. डॉ. राजेंद्र प्रसाद (प्रथम चुनाव, 1952) B. डॉ. जाकिर हुसैन (1967) C. ज्ञानी जैल सिंह (1982) D. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (2002) सूची-II: 1. प्रोफेसर के.टी. शाह (Prof. K.T. Shah) 2. न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव (Justice K. Subba Rao - पूर्व मुख्य न्यायाधीश) 3. न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना (Justice H.R. Khanna) 4. कैप्टन लक्ष्मी सहगल (Capt. Lakshmi Sahgal - आजाद हिंद फौज)

AA-1, B-2, C-4, D-3

BA-2, B-1, C-3, D-4

CA-1, B-2, C-3, D-4

DA-3, B-4, C-1, D-2

✅ सही उत्तर: (C) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: राष्ट्रपति चुनावों के ऐतिहासिक मुकाबले और विपक्षी उम्मीदवार: 1. 1952: डॉ. राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंद्वी संविधान सभा के प्रखर सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह थे (राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 तथा के.टी. शाह को 92,827 मूल्य मत मिले)। 2. 1967: डॉ. जाकिर हुसैन के विरुद्ध संयुक्त विपक्ष ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव (जिन्होंने चुनाव लड़ने हेतु CJI पद से इस्तीफा दिया था) को उतारा। जाकिर हुसैन विजयी रहे। 3. 1982: ज्ञानी जैल सिंह के विरुद्ध विपक्ष ने आपातकाल में साहसिक असहमति जताने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना को प्रत्याशी बनाया था। जैल सिंह विजयी हुए। 4. 2002: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (NDA + अधिकांश विपक्षी दलों के संयुक्त प्रत्याशी) के विरुद्ध वामपंथी दलों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वीरांगना कैप्टन लक्ष्मी सहगल को मैदान में उतारा था। अतः सही कूट a-1, b-2, c-3, d-4 है।

प्रश्न 161. भारत के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में भाग लेने वाली महिला उम्मीदवारों (Women Candidates) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुनाव (1952) में चुनाव लड़ने वाली एकमात्र महिला उम्मीदवार 'श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी' थीं। B. 1967 के चौथे राष्ट्रपति चुनाव में 'मनोहरा होलकर' तथा 1969 के ऐतिहासिक चुनाव में 'श्रीमती फूलचरण कौर' और 'गुरचरण कौर' ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। C. 2007 में निर्वाचित होने वाली 'श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल' भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद (राष्ट्रपति) पर आसीन होने वाली देश की प्रथम महिला बनीं। D. 2017 के चुनाव में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष 'श्रीमती मीरा कुमार' संयुक्त विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थीं, जबकि 2022 में 'श्रीमती द्रौपदी मुर्मू' भारत की प्रथम जनजातीय और दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गईं।

Aकेवल A और C

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, C और D

Dकेवल B और D

✅ सही उत्तर: (B) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राष्ट्रपति चुनावों में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी: 1. 1952: कृष्णा कुमार चटर्जी ने प्रथम चुनाव लड़ा (इन्हें कोई वैध मत नहीं मिला था)। 2. 1967 व 1969: 1967 में मनोहरा होलकर ने चुनाव लड़ा। 1969 के बहुचर्चित चुनाव (वी.वी. गिरी vs नीलम संजीव रेड्डी) में फूलचरण कौर और गुरचरण कौर दो महिला प्रत्याशी मैदान में थीं। 3. 2002: कैप्टन लक्ष्मी सहगल वाम दलों की उम्मीदवार बनीं। 4. 2007: श्रीमती प्रतिभा पाटिल (राजस्थान की पूर्व राज्यपाल) ने भैरोंसिंह शेखावत को हराकर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। 5. 2017: मीरा कुमार विपक्ष की उम्मीदवार थीं (रामनाथ कोविंद विजयी रहे)। 6. 2022: द्रौपदी मुर्मू (झारखंड की पूर्व राज्यपाल) ने यशवंत सिन्हा को पराजित किया और देश की सबसे युवा तथा स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति बनीं। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।

प्रश्न 162. भारत के 'कार्यवाहक राष्ट्रपति' (Acting President) के रूप में दायित्व संभालने वाले महानुभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. डॉ. जाकिर हुसैन के पद पर आकस्मिक निधन (3 मई 1969) के पश्चात तत्कालीन उपराष्ट्रपति 'वी.वी. गिरी' भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। B. वी.वी. गिरी द्वारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु 20 जुलाई 1969 को उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने के कारण, भारत के मुख्य न्यायाधीश 'न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला' कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। C. फखरुद्दीन अली अहमद के पद पर आकस्मिक निधन (11 फरवरी 1977) के पश्चात तत्कालीन उपराष्ट्रपति 'बी.डी. जत्ती' (B.D. Jatti) कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। D. 'राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम, 1969' के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ रिक्त हों, तो लोकसभा का अध्यक्ष (Speaker) कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपतियों का इतिहास: - अब तक भारत में तीन व्यक्तियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है: 1. वी.वी. गिरी: 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक (उपराष्ट्रपति के रूप में, जाकिर हुसैन के निधन पर)। 2. न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला: 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक (CJI के रूप में; वे भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला)। 3. बी.डी. जत्ती (बासवप्पा दानप्पा जत्ती): 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक (उपराष्ट्रपति के रूप में, फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर)। - संसद ने संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत 'राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम, 1969' बनाया जिसके तहत उत्तराधिकार क्रम तय है: राष्ट्रपति -> उपराष्ट्रपति -> मुख्य न्यायाधीश (CJI) -> उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर 'भारत का मुख्य न्यायाधीश' (CJI) कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है (जैसे 1969 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला बने थे), लोकसभा अध्यक्ष नहीं!

प्रश्न 163. भारत के उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

Aवी.वी. गिरी और आर. वेंकटरमण दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था।

Bश्री कृष्ण कांत (Krishan Kant) भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनका अपने पद पर रहते हुए आकस्मिक निधन हुआ (2002)।

Cडॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, आर. वेंकटरमण, डॉ. शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।

Dभैरोंसिंह शेखावत भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और चुनाव हारने के बाद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया।

✅ सही उत्तर: (A) वी.वी. गिरी और आर. वेंकटरमण दोनों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था।

📝 व्याख्या: विकल्प A गलत है क्योंकि: - केवल वी.वी. गिरी (1969) और भैरोंसिंह शेखावत (2007) के संदर्भ में विशिष्ट परिस्थितियां थीं: - वी.वी. गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु उपराष्ट्रपति पद से औपचारिक इस्तीफा दिया था। - आर. वेंकटरमण ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने 1987 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अनुच्छेद 65/67 के तहत उपराष्ट्रपति पद स्वतः रिक्त कर दिया था। अन्य सभी विकल्प पूर्णतः सत्य हैं: - विकल्प C: कुल 6 उपराष्ट्रपति आगे चलकर राष्ट्रपति बने (राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, आर. वेंकटरमण, एस.डी. शर्मा, के.आर. नारायणन)। - विकल्प B: कृष्ण कांत (कार्यकाल 1997-2002) का 27 जुलाई 2002 को पद पर रहते हुए निधन हुआ था। वे पद पर दिवंगत होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। - विकल्प D: भैरोंसिंह शेखावत ने 2007 में उपराष्ट्रपति रहते हुए प्रतिभा पाटिल के विरुद्ध राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम आने के बाद 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति: - अब तक केवल 3 महानुभाव (कुल 4 बार) भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुने गए हैं: 1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन: वर्ष 1952 (प्रथम चुनाव) और वर्ष 1957 (द्वितीय चुनाव) दोनों बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। 2. न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला: वर्ष 1979 में सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति से निर्विरोध चुने गए। 3. डॉ. शंकर दयाल शर्मा: वर्ष 1987 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। - ध्यान रहे: के.आर. नारायणन (1992) निर्विरोध नहीं चुने गए थे; उनके विरुद्ध काका जोगिंदर सिंह 'धरतीपकड़' ने चुनाव लड़ा था (नारायणन को 700 मत मिले थे)। अतः सही उत्तर केवल 1, 2 और 3 (विकल्प C) है।

प्रश्न 164. भारत के ऐसे प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में, जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के 'मुख्यमंत्री' रहे थे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पूर्व तत्कालीन बंबई (बॉम्बे) द्विभाषी राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। B. चौधरी चरण सिंह और वी.पी. सिंह (विश्वनाथ प्रताप सिंह) दोनों प्रधानमंत्री बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। C. पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। D. एच.डी. देवगौड़ा (कर्नाटक) और नरेंद्र मोदी (गुजरात) भी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अपने-अपने राज्यों के मुख्यमंत्री रहे थे।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, B और D

Dकेवल B, C और D

✅ सही उत्तर: (B) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: भारतीय राजनीतिक इतिहास में अब तक कुल 6 ऐसे राजनेता हुए हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने: 1. मोरारजी देसाई (बंबई के सीएम 1952-1956, पीएम 1977-1979); 2. चौधरी चरण सिंह (यूपी के दो बार सीएम, पीएम 1979-1980); 3. वी.पी. सिंह (यूपी के सीएम 1980-1982, पीएम 1989-1990); 4. पी.वी. नरसिम्हा राव (आंध्र प्रदेश के सीएम 1971-1973, पीएम 1991-1996); 5. एच.डी. देवगौड़ा (कर्नाटक के सीएम 1994-1996, पीएम 1996-1997); और 6. नरेंद्र मोदी (गुजरात के सीएम 2001-2014, पीएम 2014 से निरंतर)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: कार्यवाहक PM और उप-प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य: 1. गुलजारीलाल नंदा: 27 मई 1964 से 9 जून 1964 (13 दिन) तथा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 (13 दिन) दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। 2. उप-प्रधानमंत्री पद की प्रकृति: संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप-प्रधानमंत्री का पद नहीं है। शपथ लेते समय वे कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं (के.एम. शर्मा बनाम देवीलाल 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उप-प्रधानमंत्री की शपथ केवल वर्णनात्मक है, इससे कोई अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति नहीं मिलती)। 3. अब तक के 7 उप-प्रधानमंत्री: - सरदार पटेल (1947-50) - मोरारजी देसाई (1967-69) - जगजीवन राम एवं चौधरी चरण सिंह (1979 - एक साथ दो उप-प्रधानमंत्री) - वाई.बी. चव्हाण (1979-80) - चौधरी देवी लाल (1989-90 एवं 1990-91) - लालकृष्ण आडवाणी (2002-04)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।

प्रश्न 165. भारतीय संसद (लोकसभा) में 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. लोकसभा में अब तक (1952 से 2024 तक) कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। B. लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव वर्ष 1965 में आचार्य जे.बी. कृपलानी द्वारा लाल बहादुर शास्त्री सरकार के विरुद्ध लाया गया था। C. भारतीय संसदीय इतिहास में सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव (कुल 15 बार) श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकारों के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए थे। D. अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसे पेश करने हेतु कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की अनिवार्य आवश्यकता होती है।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

प्रश्न 166. ब्रिटिश एवं भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में 'कैबिनेट' (मंत्रिमंडल) और 'प्रधानमंत्री' की स्थिति पर प्रसिद्ध राजनीतिक विचारकों एवं न्यायविदों के प्रसिद्ध कथनों का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. रैमसे मुइर (Ramsay Muir) B. ए.एल. लोवेल (A.L. Lowell) C. वाल्टर बैजहॉट (Walter Bagehot) D. लॉर्ड मॉर्ले (Lord Morley) सूची-II: 1. "मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का संचालन करने वाला स्टियरिंग व्हील (Steering Wheel) है।" 2. "मंत्रिमंडल राजनीतिक मेहराब की आधारशिला/की-स्टोन (Keystone of the political arch) है।" 3. "मंत्रिमंडल एक हाइफन (Hyphen) है जो जोड़ता है, एक बकल (Buckle) है जो कार्यपालिका और विधायिका को आपस में बांधता है।" 4. "प्रधानमंत्री को 'समानों में प्रथम' (Primus inter pares) और कैबिनेट रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर कहा जाता है।"

AA-2, B-1, C-3, D-4

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-1, B-3, C-2, D-4

DA-4, B-2, C-1, D-3

प्रश्न 167. 'प्रधानमंत्री कार्यालय' (Prime Minister's Office - PMO) के प्रशासनिक विकास और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. स्वतंत्रता के समय 1947 में इसे 'प्रधानमंत्री सचिवालय' (Prime Minister's Secretariat - PMS) नाम दिया गया था। B. वर्ष 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री कार्यालय' (PMO) किया गया। C. लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में एल.के. झा को प्रधानमंत्री का 'प्रमुख सचिव' (Principal Secretary to PM) नियुक्त किए जाने के बाद से इस कार्यालय का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। D. PMO भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत एक विशिष्ट विभाग का दर्जा रखता है और इसका प्रशासनिक प्रमुख 'प्रमुख सचिव' (Principal Secretary) होता है, जबकि कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख 'कैबिनेट सचिव' होता है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: PMO का ऐतिहासिक विकास: 1. 1947: पंडित नेहरू के काल में यह 'प्रधानमंत्री सचिवालय' कहलाता था। 2. 1977: मोरारजी देसाई सरकार ने अत्यधिक केंद्रीकरण को कम करने के उद्देश्य से इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री कार्यालय' (PMO) किया। 3. प्रमुख सचिव का पद: शास्त्रीजी के काल में एल.के. झा प्रथम शक्तिशाली प्रमुख सचिव बने। इंदिरा गांधी के काल में पी.एन. हक्सर और पी.एन. धर ने इसे सत्ता का सर्वोच्च नीतिगत केंद्र बना दिया। 4. PMO बनाम कैबिनेट सचिवालय: PMO प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत स्टाफ सहायता और नीतिगत सलाह देता है, जिसका नेतृत्व 'प्रमुख सचिव' करते हैं। जबकि 'कैबिनेट सचिवालय' संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल को संस्थागत सहायता देता है जिसका प्रमुख 'कैबिनेट सचिव' (देश का सर्वोच्च सिविल सेवक) होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: मंत्रिमंडलीय समितियां (Cabinet Committees): - ये प्रधानमंत्री द्वारा तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर बनाई जाने वाली स्थायी (Standing) या तदर्थ (Ad-hoc) समितियां हैं। - 4 प्रमुख समितियां जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं: 1. राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA - सुपर कैबिनेट): सभी आंतरिक सुरक्षा और नीतिगत मामले। 2. आर्थिक मामलों की समिति (CCEA): सभी बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट और एमएसपी (MSP) आदि के निर्णय। 3. सुरक्षा संबंधी समिति (CCS): रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा। 4. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC): संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ सैन्य व नागरिक अधिकारियों की नियुक्ति। - संसदीय मामलों की समिति: संसद सत्र बुलाने, सत्रावसान और सरकारी विधेयकों की समय-सारिणी तय करती है, इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री/गृह मंत्री करते हैं (प्रधानमंत्री इसके सदस्य नहीं होते)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 168. लोकसभा के अध्यक्षों (Speakers of Lok Sabha) और उनके ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. श्री जी.वी. मावलंकर स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जिन्हें पंडित नेहरू ने 'लोकसभा का पिता' (Father of Lok Sabha) कहा था। B. श्री नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला (1977)। C. श्री बलराम जाखड़ स्वतंत्र भारत में लगातार दो पूर्ण कार्यकाल (1980 से 1989 तक) तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले एकमात्र पीठासीन अधिकारी रहे हैं। D. श्रीमती मीरा कुमार (2009) भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं तथा उनके बाद श्रीमती सुमित्रा महाजन (2014) दूसरी महिला अध्यक्ष बनीं।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, C और D

Dकेवल B, C और D

प्रश्न 169. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत 'लोकसभा के उपाध्यक्ष' (Deputy Speaker of Lok Sabha) के संवैधानिक पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. श्री एम. अनंतशयनम आयंगर (M.A. Ayyangar) स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, जो मावलंकर के निधन के बाद अध्यक्ष बने। B. 11वीं लोकसभा (1996) से यह संसदीय सर्वसम्मति परंपरा स्थापित हुई कि लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्ताधारी दल को और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल को दिया जाता है। C. 16वीं लोकसभा में एम. थंबीदुरई (AIADMK) अंतिम उपाध्यक्ष थे, जबकि 17वीं लोकसभा (2019-2024) भारतीय इतिहास की ऐसी पहली लोकसभा रही जिसमें अपने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में कोई उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हुआ। D. उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 93 में प्रयुक्त शब्द "सदन यथाशीघ्र... चुनेगा" (Shall, as soon as may be, choose) एक संवैधानिक अधिदेश है, न कि कोई विवेकाधीन विकल्प।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 170. भारतीय संसद में 'राज्यसभा के उपसभापति' (Deputy Chairman of Rajya Sabha) के पद और इसके इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव (S.V. Krishnamoorthy Rao) स्वतंत्र भारत की राज्यसभा के प्रथम उपसभापति (1952-1962) थे। B. श्रीमती नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति थीं। C. डॉ. नजमा हेपतुल्ला राज्यसभा के इतिहास में सर्वाधिक समय (चार अलग-अलग कार्यकालों में लगभग 16 वर्ष से अधिक) तक उपसभापति पद पर रहने वाली व्यक्तित्व हैं। D. श्री हरिवंश नारायण सिंह (जनता दल यूनाइटेड) राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हैं।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

प्रश्न 171. संसदीय कार्यप्रणाली में 'प्रश्नकाल' (Question Hour) और 'शून्यकाल' (Zero Hour) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संसद की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा (सामान्यतः प्रातः 11:00 से दोपहर 12:00 बजे तक) 'प्रश्नकाल' के लिए नियत होता है। B. 'तारांकित प्रश्न' (Starred Question) का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा सदन में मौखिक दिया जाता है और इस पर पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) पूछे जा सकते हैं; लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए जा सकते हैं। C. 'अतारांकित प्रश्न' (Unstarred Question) का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित पटल पर रखा जाता है और इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता; लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न हो सकते हैं। D. 'शून्यकाल' (Zero Hour) किसी संसदीय नियमावली में उल्लिखित नहीं है; यह 1962 में भारतीय संसदीय परंपरा में विकसित एक अनौपचारिक नवाचार (Indian Innovation) है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल B और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A, C और D

✅ सही उत्तर: (C) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-8: क्षेत्रीय आकांक्षाएं): (i) पंजाब समझौता (1985): इसके तहत चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने, सीमा विवाद हेतु आयोग बनाने और रावी-ब्यास जल वितरण हेतु ट्रिब्यूनल गठित करने पर सहमति बनी थी (कथन A सत्य)। (ii) असम समझौता (1985): 1979 से 1985 तक AASU और असम गण संग्राम परिषद ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ 6 साल आंदोलन चलाया। 1985 समझौते में 1951 से 1961 के प्रवासियों को पूर्ण नागरिकता, 1961-71 के प्रवासियों को 10 वर्ष तक मताधिकार से वंचित रखने, तथा 25 मार्च 1971 के बाद आए लोगों को अवैध मानकर निकालने का निर्णय हुआ (कथन B सत्य)। (iii) मिजोरम समझौता (1986): 1966 में लालडेंगा ने स्वतंत्रता का ऐलान कर 20 साल गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। राजीव गांधी की कूटनीति से MNF ने हथियार डाले और भारत के संविधान को स्वीकार किया। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है (कथन C सत्य)। (iv) गोवा का ओपिनियन पोल (1967): महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा का महाराष्ट्र में विलय चाहती थी, जबकि जैक सिक्वेरा की यूनाइटेड गोअन्स पार्टी अलग पहचान चाहती थी। भारत के इतिहास का यह एकमात्र औपचारिक 'Opinion Poll' था जिसमें जनता ने विलय को नकार दिया। अंततः 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला (कथन D सत्य)।

प्रश्न 193. भारत की संविधान सभा में उपराष्ट्रपति के पद पर बहस के दौरान किस प्रमुख सदस्य ने यह संशोधन प्रस्तुत किया था कि 'उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के साथ ही एवं उसी तरीके से किया जाना चाहिए'?

Aजयनारायण व्यास

Bडॉ. बी.आर. अम्बेडकर

Cमुहम्मद सादुल्लाह

Dप्रो. के.टी. शाह (K.T. Shah)

प्रश्न 194. उच्चतम न्यायालय के किस वाद में न्यायमूर्ति मुधोलकर ने यह ऐतिहासिक टिप्पणी की थी कि 'भारतीय संविधान की प्रस्तावना सामान्य विधायी अधिनियम जैसी नहीं है, बल्कि इसमें निर्माताओं के गहन विचार-विमर्श और सटीकता की छाप है'?

Aगोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

Bबेरुबारी यूनियन मामला (1960)

Cसज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)

Dकेशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

✅ सही उत्तर: (C) सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)

📝 व्याख्या: सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965) मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर ने अपने विशिष्ट निर्णय में प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि यह किसी साधारण विधायी कानून की सामान्य प्रस्तावना नहीं है, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं के गहन दार्शनिक विचार-विमर्श, दूरदर्शिता और असाधारण सटीकता की अमिट छाप है। इसी वाद में न्यायमूर्ति मुधोलकर ने पहली बार यह विचार भी रखा था कि क्या संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताएं ऐसी हो सकती हैं जिन्हें संसद संशोधित न कर सके, जो आगे चलकर केशवानंद भारती (1973) में 'मूल ढांचा सिद्धांत' बना। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय दिया कि 'राज्य द्वारा किसी पूजा स्]: ऐतिहासिक राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े 'डॉ. एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि नमाज किसी भी स्थान पर (खुले मैदान में भी) पढ़ी जा सकती है और मस्जिद इस्लाम का कोई अनिवार्य अभिन्न अंग नहीं है जब तक कि उस स्थान का कोई विशेष ऐतिहासिक धार्मिक महत्व न हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, जन कल्याण या भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद या चर्च) का अधिग्रहण किया जाना संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है।

प्रश्न 195. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन (1976) द्वारा शामिल किए गए 'समाजवादी' (Socialist) शब्द के न्यायिक अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'एक्सेल वियर बनाम भारत संघ (1979)' में उच्चतम न्यायालय ने माना कि 'समाजवादी' शब्द शामिल होने से न्यायालय को उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में निर्णय देने में मदद मिलेगी। B. 'डी.एस. नकरा बनाम भारत संघ (1983)' में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक अनूठा मिश्रण है, जो भारी रूप से गांधीवादी समाजवाद की ओर झुका हुआ है। C. 'जी.बी. पंत विश्वविद्यालय वाद' में न्यायालय ने माना कि समाजवाद का मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को जीवन स्तर की सुरक्षा और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। D. उच्चतम न्यायालय ने घोषित किया कि 'समाजवादी' शब्द निजी संपत्ति और निजी उद्योगों के पूर्ण उन्मूलन का आदेश देता है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल B और D

Cकेवल A और C

Dकेवल A, B और C

प्रश्न 196. भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के अंतर्गत 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council - TAC) की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

Aकेवल संसद कानून बनाकर ही किसी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना कर सकती है।

Bजनजाति सलाहकार परिषद में केवल संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही सदस्य होते हैं।

Cजिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Areas) हैं, वहां TAC अनिवार्य है, किंतु जिन राज्यों में ST हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, वहां राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल को ऐसी परिषद स्थापित करने का विवेकाधिकार है।

Dयह परिषद केवल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को अपनी प्रशासनिक रिपोर्ट सौंपती है।

प्रश्न 197. भारतीय संविधान में नागरिकता से जुड़े संवैधानिक उपबंधों और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत होते ही नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त (Enforced) हो गए थे। B. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा पारित होने के बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। C. केंद्र सरकार द्वारा CAA को 10 जनवरी 2020 से औपचारिक रूप से कानूनी रूप से लागू (Come into force) किया गया था। D. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च 2024 को पूरे देश में अधिसूचित किया गया था।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, B और C

Dकेवल B और D

प्रश्न 198. उच्चतम न्यायालय ने 'गुजरात राज्य बनाम डॉ. पी.ए. भट्ट (2023)' और 'म.प्र. राज्य बनाम विजय कुमार तिवारी (2024)' के फैसलों में अनुच्छेद 14 के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया?

Aस्नातकोत्तर आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कार्य और उत्तरदायित्व एलोपैथिक डॉक्टरों के समान न होने के कारण उन्हें एलोपैथिक डॉक्टरों के समान स्टाइपेंड/वेतन की मांग करने का कोई पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है।

Bसभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को अनिवार्य रूप से समान वेतन दिया जाना चाहिए।

Cनिजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों के वेतन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाना चाहिए।

Dस्नातकोत्तर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का वजीफा देना राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लंघन है।

✅ सही उत्तर: (A) स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक डॉक्टरों का कार्य और उत्तरदायित्व एलोपैथिक डॉक्टरों के समान न होने के कारण उन्हें एलोपैथिक डॉक्टरों के समान स्टाइपेंड/वेतन की मांग करने का कोई पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है।

📝 व्याख्या: गुजरात राज्य बनाम डॉ. पी.ए. भट्ट (अप्रैल 2023) और मध्य प्रदेश राज्य बनाम विजय कुमार तिवारी (2024) में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला दिया कि आयुर्वेद और एलोपैथिक (MBBS/MD) चिकित्सकों के कार्य, आपातकालीन ड्यूटी, सर्जरी और चिकित्सा की प्रकृति में आधारभूत अंतर है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14 का समानता का सिद्धांत समान परिस्थितियों वाले लोगों पर लागू होता है, असमानों पर नहीं। अतः स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सकों के समान स्टाइपेंड या वेतन की मांग अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अदालत द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने 'चारु खुराना बनाम भारत संघ (2015)' के ऐतिहासिक निर्णय मे]: 'चारु खुराना बनाम भारत संघ (2015)' मामले में बॉलीवुड फिल्म उद्योग की सिने कॉस्ट्यूम मेक-अप आर्टिस्ट्स एंड हेयर ड्रेसर्स एसोसिएशन (CCMAA) के उस 60 वर्ष पुराने नियम को चुनौती दी गई थी, जो महिलाओं को केवल हेयर ड्रेसर बनने की अनुमति देता था और मेकअप आर्टिस्ट के रूप में उनका पंजीकरण पूरी तरह प्रतिबंधित करता था। उच्चतम न्यायालय ने इस लैंगिक भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित गैर-भेदभाव) और अनुच्छेद 19(1)(g) (कोई भी पेशा या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता) का खुला उल्लंघन मानते हुए संघ के नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया और महिलाओं को मेकअप आर्टिस्ट के रूप में पूर्ण अधिकार प्रदान किए।

प्रश्न 199. उच्चतम न्यायालय द्वारा 'तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू (2016)' और 'अक्षत सिन्हा वाद' में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का प्राथमिक विषय क्या था?

Aराजमार्गों पर टोल टैक्स की दरों को 50% तक कम करना

Bसभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू और धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना

Cराष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब (मदिरा) की बिक्री और दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना

Dशराब के उत्पादन को जीएसटी के दायरे में लाना

✅ सही उत्तर: (C) राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब (मदिरा) की बिक्री और दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना

📝 व्याख्या: 'तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू (दिसंबर 2016)' में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने शराब पीकर गाड़ी चलाने (Drunk Driving) से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन की सुरक्षा) और अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राज्य राजमार्गों (SH) के दोनों किनारों से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की कोई भी दुकान, बार या ठेका संचालित नहीं होगा (20,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में यह सीमा घटाकर 220 मीटर की गई थी)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने 'एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (गंगा नदी प्रदूषण वाद, 1988)]: पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता द्वारा दायर गंगा जल प्रदूषण जनहित याचिका (1988) में उच्चतम न्यायालय ने कानपुर और आसपास स्थित उन सभी टेनरी (चर्म शोधन कारखानों) को बंद करने का ऐतिहासिक आदेश दिया था जो बिना उपचारित किए जहरीला कचरा गंगा नदी में बहा रहे थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि उद्योगों के बंद होने से बेरोजगारी और राजस्व हानि हो सकती है, किंतु नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 21) किसी भी आर्थिक लाभ से कहीं अधिक सर्वोपरि है। इसी निर्णय ने भारत में 'प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) की नींव रखी।

प्रश्न 200. उच्चतम न्यायालय का कौन-सा बहुचर्चित ऐतिहासिक निर्णय भारतीय विधिक इतिहास में 'हथकड़ी वाद' (Handcuffing Case) के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया?

Aवकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य

Bहुसनैआरा खातून बनाम बिहार राज्य

Cरघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य

Dप्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)

प्रश्न 201. उच्चतम न्यायालय ने 'नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993)' के ऐतिहासिक फैसले में पुलिस हिरासत में हुई मौत (Custodial Death) के संदर्भ में कौन-सा क्रांतिकारी विधिक सिद्धांत स्थापित किया?

Aपुलिस अधिकारियों को हिरासत में किसी भी कार्रवाई के लिए पूर्ण न्यायिक उन्मुक्ति प्राप्त है

Bमुआवजा केवल सिविल कोर्ट में लंबा मुकदमा दायर करके ही प्राप्त किया जा सकता है

Cहिरासत में मौत के मामलों में केवल विभागीय जांच ही की जा सकती है, अदालतें मुआवजा नहीं दे सकतीं

Dपुलिस हिरासत में अमानवीय यातना और मृत्यु संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है और इसके लिए राज्य 'सख्त दायित्व' (Strict Liability) के तहत पीड़ित परिवार को मौद्रिक मुआवजा देने हेतु कानूनी रूप से बाध्य है

प्रश्न 202. उच्चतम न्यायालय ने 'सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978 एवं 1980)' के प्रसिद्ध निर्णयों में जेल सुधारों के संबंध में क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी?

Aजेल की सलाखों के पीछे भी व्यक्ति के मूल अधिकार समाप्त नहीं होते; मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी फांसी की अंतिम तिथि से पूर्व 'एकांत कारावास' (Solitary Confinement) में रखना और लोहे की बेड़ियों से बांधना असंवैधानिक है

Bकैदियों को जेल में मतदान करने का पूर्ण मौलिक अधिकार है

Cजेल अधीक्षकों को कैदियों के किसी भी आचरण हेतु शारीरिक दंड देने की पूरी छूट है

Dकैदी जेल के भीतर किसी भी अदालत को पत्र याचिका नहीं लिख सकते

✅ सही उत्तर: (A) जेल की सलाखों के पीछे भी व्यक्ति के मूल अधिकार समाप्त नहीं होते; मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी फांसी की अंतिम तिथि से पूर्व 'एकांत कारावास' (Solitary Confinement) में रखना और लोहे की बेड़ियों से बांधना असंवैधानिक है

📝 व्याख्या: तिहाड़ जेल के विचाराधीन कैदी सुनील बत्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्रों को जनहित याचिका (PIL) मानकर उच्चतम न्यायालय ने दो ऐतिहासिक फैसले दिए। न्यायालय ने कहा कि किसी कैदी को जेल में बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने सभी मानवीय अधिकारों से वंचित हो गया है। प्रिज्म एक्ट 1894 की धारा 30(2) की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने माना कि जब तक किसी कैदी की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज न हो जाए और डेथ वारंट जारी न हो, तब तक उसे अन्य कैदियों से अलग 'एकांत कारावास' (काल कोठरी) में रखना अनुच्छेद 14, 19 और 21 का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने साथी कैदी पर जेल वार्डर के अत्याचार पर भी सख्त संज्ञान लिया था। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने 'रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम यू.पी. राज्य (2022)' और ]: 'रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (अक्टूबर 2022)' में सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर आपराधिक मामले में सजा को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त लीगल-एड वकील ने आरोपी का प्रभावी बचाव नहीं किया था। न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 (निष्पक्ष विचारण) और अनुच्छेद 39क (समान न्याय और मुफ्त कानूनी मदद) का वास्तविक अर्थ यह है कि राज्य द्वारा नियुक्त वकील अनुभवी, सक्षम और पूरी तरह तैयार हो। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए जूनियर या लापरवाह वकील सौंप देना संवैधानिक गारंटी का मजाक उड़ाना है।

प्रश्न 203. 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा भारतीय संविधान में अंतःस्थापित किस विवादित अनुच्छेद को, जिसने उच्चतम न्यायालय को राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से रोक दिया था, 43वें संविधान संशोधन (1977) द्वारा निरसित (Repealed) कर दिया गया?

Aअनुच्छेद 31घ

Bअनुच्छेद 32-क (Article 32A)

Cअनुच्छेद 131-क

Dअनुच्छेद 226-क

प्रश्न 204. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के तहत संसद की विशेष विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है। B. अनुच्छेद 33 के तहत मूल अधिकारों को सीमित करने वाले कानून बनाने की शक्ति केवल 'संसद' को प्राप्त है, किसी राज्य विधानमंडल को नहीं। C. संसद द्वारा अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानूनों को किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे भाग III के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। D. अनुच्छेद 33 के तहत सेना में कार्यरत बढ़ई, बावर्ची, धोबी, मैकेनिक और रसोइयों जैसे गैर-लड़ाकू असैन्य कर्मचारियों के अधिकारों को संसद सीमित नहीं कर सकती।

Aकेवल A और C

Bकेवल B और D

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 205. भारत की संसद द्वारा कामगारों की सामाजिक सुरक्षा हेतु पारित 'ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम, 1972' (Payment of Gratuity Act, 1972) राज्य के नीति-निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है?

Aअनुच्छेद 39(घ)

Bअनुच्छेद 41

Cअनुच्छेद 46

Dअनुच्छेद 42

प्रश्न 206. भारत में समाज के कमजोर, निर्धन और वंचित वर्गों को मुफ्त विधिक सेवाएं देने तथा लोक अदालतों का आयोजन करने हेतु संसद द्वारा पारित 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' (Legal Services Authorities Act, 1987) का सीधा संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है?

Aअनुच्छेद 38

Bअनुच्छेद 43क

Cअनुच्छेद 39क (Article 39A)

Dअनुच्छेद 43ख

प्रश्न 207. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 (राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण) में शब्दावली 'संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन' को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतःस्थापित किया गया था?

A42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा

B24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा

C7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा

D44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा

प्रश्न 208. भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा संसद सदस्यों (MPs) और राज्य विधानसभा सदस्यों (MLAs) के लिए उपयोग किए जाने वाले मतपत्रों (Ballot Papers) का आधिकारिक रंग क्रमशः क्या होता है?

Aसभी निर्वाचकों के लिए समान रूप से पीला (Yellow)

Bसांसदों के लिए गुलाबी (Pink) तथा विधायकों के लिए हरा (Green)

Cसांसदों के लिए सफेद (White) तथा विधायकों के लिए नीला (Blue)

Dसांसदों के लिए हरा (Green) तथा विधायकों के लिए गुलाबी (Pink)

प्रश्न 209. संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संवैधानिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' (Pleasure of the President) अपना पद धारण करते हैं, जो मंत्रियों के 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' (Individual Responsibility) को निरूपित करता है। B. अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद 'लोकसभा' के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी (Collectively Responsible) होती है। C. यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव या नीतिगत कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। D. अनुच्छेद 75(3) में उल्लिखित सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा दोनों) के प्रति समान रूप से लागू होता है।

Aकेवल A और C

Bकेवल B और D

Cकेवल A, B और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (C) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 75(2) में राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, जिसका व्यावहारिक अर्थ है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है। कथन D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल 'लोकसभा' (House of the People) के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि पूरी संसद या राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को नहीं गिरा सकती। अतः कथन A, B और C सही हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(2) के अनुसार, जब भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्]: संविधान के अनुच्छेद 56(1)(क) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 56(2) यह आज्ञापक संवैधानिक कर्तव्य अधिरोपित करता है कि "उपराष्ट्रपति द्वारा इस खंड के अधीन राष्ट्रपति के पदत्याग की सूचना की सूचना तुरंत लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker of the House of the People) को दी जाएगी।" इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्यक्ष निर्वाचित सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन के प्रमुख को राष्ट्राध्यक्ष के पदत्याग की त्वरित आधिकारिक जानकारी हो ताकि नए राष्ट्रपति के चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जा सके।

प्रश्न 210. भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यू.यू. ललित (U.U. Lalit) के न्यायिक कार्यकाल के संदर्भ में कौन-सा ऐतिहासिक तथ्य अद्वितीय है?

Aवे भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति थे

Bउन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: भारतीय संघवाद में आपातकाल के बिना भी सामान्य काल में संसद को 5 परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है: 1. अनुच्छेद 249 (राज्यसभा का राष्ट्रीय महत्व का प्रस्ताव), 2. अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान), 3. अनुच्छेद 252 (जब दो या अधिक राज्य अपनी सहमति से कानून बनाने का प्रस्ताव पारित करें - जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसी के तहत बना), 4. अनुच्छेद 253 (अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, जिसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है), और 5. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य हेतु)। ये प्रावधान भारत के सशक्त केंद्रीय ढांचे को प्रदर्शित करते हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। अनुच्छेद 253 संसद को किसी अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय को लागू करने हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी बिना किसी राज्य की सहमति के कानून बनाने की पूर्ण संप्रभु शक्ति देता है!

प्रश्न 217. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यदि कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा संविधान के तहत दिए गए वैध कार्यकारी निर्देशों (Directions) का पालन करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है?

Aअनुच्छेद 256

Bअनुच्छेद 365

Cअनुच्छेद 257

Dअनुच्छेद 355

प्रश्न 218. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद' के न्यायनिर्णयन के संबंध में संसद को कौन-सी असाधारण शक्ति प्राप्त है?

Aसंसद जल विवादों का फैसला सीधे लोकसभा में मतदान कराकर कर सकती है।

Bसंसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए विशेष अधिकरण (Tribunal) की स्थापना कर सकती है और ऐसे विवादों में उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह अपवर्जित (Bar) कर सकती है।

Cनदी जल विवाद केवल राष्ट्रपति के व्यक्तिगत विवेक से सुलझाए जाएंगे।

Dऐसे विवाद केवल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय को भेजे जा सकते हैं।

✅ सही उत्तर: (B) संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए विशेष अधिकरण (Tribunal) की स्थापना कर सकती है और ऐसे विवादों में उच्चतम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह अपवर्जित (Bar) कर सकती है।

📝 व्याख्या: अंतर्राज्यीय नदियां भारत के संघीय ढांचे में संवेदनशील विवादों का कारण बनती हैं। अनुच्छेद 262(1) संसद को कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल बंटवारे पर विशेष न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 262(2) अत्यंत असाधारण उपबंध है: यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य अदालत ऐसे जल विवादों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगी। इसी के तहत संसद ने 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' पारित किया, जिसके तहत गठित कावेरी, कृष्णा, नर्मदा आदि जल विवाद अधिकरणों के निर्णयों पर अदालतों का प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार प्रतिबंधित रहता है (हालाँकि अनुच्छेद 136 में SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट विधिक पहलुओं की समीक्षा करता है)।

प्रश्न 219. सरकारिया आयोग (1988) की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वर्ष 1990 में स्थापित 'अंतर-राज्य परिषद' (Inter-State Council, अनुच्छेद 263) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक हित में किसी भी समय किया जा सकता है। B. केंद्रीय गृह मंत्री अनिवार्य रूप से इस अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। C. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। D. प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट के 6 मंत्री (जिसमें गृह मंत्री अनिवार्यतः शामिल हैं) इसके सदस्य होते हैं।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और विशेष रूप से सरकारिया आयोग (1983-88) ने केंद्र-राज्य समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी मंच बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी। 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 'अंतर-राज्य परिषद' की स्थापना की गई। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच व सलाह देना, साझी नीतियों पर चर्चा करना और केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों/UTs के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह वर्ष में कम से कम तीन बार मिलने का नियम रखती है और इसके सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) के पदेन अध्यक्ष 'भारत के प्रधानमंत्री' होते हैं, गृह मंत्री नहीं (गृह मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं)!

प्रश्न 220. केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित दो प्रमुख ऐतिहासिक आयोगों-सरकारिया आयोग (1983-1988) और एम. एम. पुंछी आयोग (2007-2010)-की प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए: A. दोनों आयोगों ने एकमत से सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) का प्रयोग अंतिम विकल्प (Measure of Last Resort) के रूप में अत्यंत विरल परिस्थितियों में ही होना चाहिए। B. राज्यपाल के पद पर किसी ऐसे निष्पक्ष व प्रतिष्ठित व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जो उस राज्य का निवासी न हो और सक्रिय राजनीति से दूर रहा हो। C. दोनों आयोगों ने माना कि राज्यपाल की नियुक्ति में संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार के औपचारिक या अनौपचारिक परामर्श की आवश्यकता नहीं है। D. पुंछी आयोग ने सिफारिश की कि राज्यपालों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया राज्य विधानमंडल द्वारा तय की जानी चाहिए और उन्हें 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल मिलना चाहिए।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 356 और एस.आर. बोम्मई वाद (1994) के मार्गदर्शक सिद्धांत: (i) अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है (कथन A सत्य)। (ii) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) भारतीय संघवाद का सर्वाधिक युगांतरकारी निर्णय है। 9 जजों की संविधान पीठ ने माना कि राष्ट्रपति की शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है; न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) या अप्रासंगिक आधारों पर तो नहीं की गई है (कथन B सत्य)। (iii) विधानसभा को भंग करने पर कड़ा प्रतिबंध: बोम्मई फैसले ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति शासन लागू होते ही विधानसभा को तुरंत भंग नहीं किया जा सकता। उद्घोषणा जारी होने के बाद संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने तक विधानसभा केवल 'निलंबित' (Suspended Animation) रखी जाएगी। यदि संसद 2 महीने में मंजूरी नहीं देती, तो विधानसभा स्वतः पुनर्जीवित हो जाएगी। यदि न्यायालय उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित करता है, तो वह बर्खास्त सरकार और विधानसभा को बहाल (Restore) कर सकता है (कथन C सत्य)। (iv) पंथनिरपेक्षता और फ्लोर टेस्ट: न्यायालय ने कहा कि मंत्रालय के बहुमत की परीक्षा राजभवन के कमरों में नहीं बल्कि 'सदन के पटल पर' (Floor Test) ही होनी चाहिए। साथ ही, पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा मानते हुए 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को वैध ठहराया गया (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिलने तक राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को केवल 'निलंबित' (Suspended Animation) रख सकता है, उसे भंग (Dissolve) नहीं कर सकता!

प्रश्न 229. 1970 के दशक में 'लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट' और 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने बिहार के छात्र आंदोलन की अगुवाई करते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के संपूर्ण कायाकल्प हेतु 'संपूर्ण क्रांति' (Total Revolution) का नारा दिया था। B. मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की 20-दिवसीय ऐतिहासिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी, जिसने देश के परिवहन और अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था। C. 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने राज नारायण द्वारा दायर चुनाव याचिका पर फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के 1971 के रायबरेली से लोकसभा चुनाव को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आधार पर अवैध घोषित कर दिया। D. 1977 में गठित जनता पार्टी सरकार ने 1975 के आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों, सत्ता के दुरुपयोग और अवैध कार्यवाहियों की विस्तृत जांच हेतु सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह की अध्यक्षता में 'शाह जांच आयोग' का गठन किया था।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A, C और D

✅ सही उत्तर: (C) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-6: लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट): (i) जेपी और संपूर्ण क्रांति: गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन (जिसने चिमनभाई पटेल सरकार को गिराया) से प्रेरित होकर मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। जेपी ने इसे 'संपूर्ण क्रांति' (Total Revolution) नाम देकर देशव्यापी आंदोलन बनाया (कथन A सत्य)। (ii) 1974 की रेलवे हड़ताल: 'नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवेमेन्स स्ट्रगल' (NCCRS) के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में मई 1974 में रेलवे कर्मियों ने बोनस और सेवा शर्तों के लिए 20 दिन की हड़ताल की। सरकार ने इसे गैर-कानूनी घोषित कर कठोरता से कुचला (कथन B सत्य)। (iii) इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला: जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर (जो उस समय सरकारी सेवक थे) द्वारा चुनाव प्रचार में मदद लेने को भ्रष्ट आचरण माना और चुनाव रद्द कर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी (कथन C सत्य)। (iv) शाह जांच आयोग (May 1977): जे.सी. शाह आयोग ने तीन अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मीसा (MISA) कानून के तहत मनमानी गिरफ्तारियों, संजय गांधी के नसबंदी अभियान और तुर्कमान गेट विध्वंस की पोल खोली (कथन D सत्य)।

प्रश्न 230. अंतर्राज्यीय जल विवादों के संदर्भ में बहुचर्चित 'बभली बैराज विवाद' (Babhali Barrage Dispute) गोदावरी नदी के जल बंटवारे को लेकर किन राज्यों के मध्य एक ऐतिहासिक विवाद रहा था?

Aओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य

Bकेरल और तमिलनाडु के मध्य

Cकर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य

Dमहाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश (वर्तमान तेलंगाना) के मध्य

प्रश्न 231. संविधान की सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में विषयों के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

Aसंघ सूची : बैंकिंग, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, रेलवे तथा नागरिकता

Bराज्य सूची : पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि तथा सट्टा व जुआ

Cराज्य सूची : अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य तथा दिवाला व शोधन अक्षमता

Dसमवर्ती सूची : आपराधिक कानून, सिविल प्रक्रिया, शिक्षा तथा वन

प्रश्न 232. संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची में क्रमशः पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासनिक कार्यक्षेत्र हेतु कितने-कितने विषयों को सूचीबद्ध किया गया है?

Aपंचायतों के लिए 21 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय

Bपंचायतों के लिए 33 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 25 विषय

Cपंचायतों के लिए 18 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 29 विषय

Dपंचायतों के लिए 29 विषय तथा नगरपालिकाओं के लिए 18 विषय

प्रश्न 233. पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA Act, 1996) के तहत जनजातीय क्षेत्रों की 'ग्राम सभा' को निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं?

Aलघु वनोपज (Minor Forest Produce) का पूर्ण स्वामित्व

Bअनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अनधिकृत हस्तांतरण को रोकना और हस्तांतरित भूमि को पुनः वापस दिलाना

Cगौण खनिजों (Minor Minerals) के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा देने से पूर्व अनिवार्य अनुशंसा का अधिकार

Dउपर्युक्त सभी शक्तियां प्राप्त हैं

प्रश्न 234. पंचायती राज व्यवस्था के विकास हेतु स्वतंत्रता के पश्चात गठित ऐतिहासिक समितियों और उनकी प्रमुख सिफारिशों पर विचार कीजिए: A. बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु त्रि-स्तरीय पंचायती राज (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) की स्थापना की सिफारिश की। B. अशोक मेहता समिति (1977) ने त्रि-स्तरीय के स्थान पर द्वि-स्तरीय प्रणाली (मंडल पंचायत और जिला परिषद) तथा राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की सिफारिश की। C. जी. वी. के. राव समिति (1985) ने विकास प्रशासन के नौकरशाहीकरण की आलोचना करते हुए पंचायतों को "बिना जड़ की घास" (Grass without roots) कहा। D. अशोक मेहता समिति (1977) ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को 'संवैधानिक दर्जा' देने की पुरजोर सिफारिश की थी।

📝 व्याख्या: चारों कथन (A, B, C एवं D) पूर्णतः सत्य हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन (नगरपालिकाओं) को त्रि-स्तरीय संरचना और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है: (1) अनुच्छेद 243X (नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति एवं उनकी निधियां): इसके खंड (c) में स्पष्ट उपबंध है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) में से नगरपालिकाओं को ऐसे सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने का उपबंध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसके अलावा 243X के तहत कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने और संग्रहित करने की शक्तियां दी जाती हैं। (2) अनुच्छेद 243W: 12वीं अनुसूची के 18 विषय (जैसे नगरीय योजना, भूमि उपयोग नियमन, सड़कें व पुल, जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं, मलिन बस्ती सुधार आदि)। (3) अनुच्छेद 243Y: राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर संचित निधि से अनुदान और कर वितरण की सिफारिश करता है। (4) अनुच्छेद 243T: SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 (33%) सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित हैं। संविधान के भाग IX-क के सभी प्रमुख अनुच्छेदों की त्वरित अनुक्रमणिका (243P से 243ZG): 243P: परिभाषाएं 243Q: नगरपालिकाओं का गठन (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) 243R: नगरपालिकाओं की संरचना 243S: वार्ड समितियों का गठन व संरचना (3 लाख या अधिक जनसंख्या पर) 243T: स्थानों का आरक्षण (33% महिला अनिवार्य) 243U: नगरपालिकाओं की अवधि (5 वर्ष) 243V: सदस्यता के लिए निरर्हताएं (न्यूनतम आयु 21 वर्ष) 243W: शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (18 विषय) 243X: कर अधिरोपित करने की शक्ति और निधियां [243X(c) सहायता अनुदान] 243Y: वित्त आयोग 243Z: नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा 243ZA: नगरपालिकाओं के निर्वाचन (राज्य निर्वाचन आयोग) 243ZB: संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना 243ZC: कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 243ZD: जिला योजना समिति (DPC - 4/5 सदस्य निर्वाचित) 243ZE: महानगर योजना समिति (MPC - 2/3 सदस्य निर्वाचित) 243ZF: विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना 243ZG: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 243T(3) में महिलाओं के लिए न्यूनतम 'एक-तिहाई' (1/3rd यानी 33.33%) आरक्षण का संवैधानिक अधिदेश है। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% किया है, किंतु संविधान में अनिवार्य सीमा 1/3 ही है!

प्रश्न 244. 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थागत एवं योजना तंत्रों का उनके संबद्ध संवैधानिक अनुच्छेदों के साथ सही मिलान कीजिए: सूची-I (संवैधानिक संस्था/समिति) सूची-I: A. राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) B. राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) C. जिला योजना समिति (District Planning Committee - DPC) D. महानगर योजना समिति (Metropolitan Planning Committee - MPC) सूची-II: 1. अनुच्छेद 243-I एवं 243-Y - राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में गठन; राज्य के करों के शुद्ध आगमों का पंचायतों व नगरपालिकाओं में वितरण 2. अनुच्छेद 243-K एवं 243-ZA - पंचायतों व नगरपालिकाओं की निर्वाचक नामावलियां तैयार करना तथा निष्पक्ष चुनाव संचालन का अधीक्षण व नियंत्रण 3. अनुच्छेद 243-ZD - जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित कर संपूर्ण जिले के लिए विकास योजना प्रारूप बनाना (4/5 सदस्य निर्वाचित) 4. अनुच्छेद 243-ZE - 10 लाख या अधिक की जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र हेतु समग्र विकास योजना प्रारूप तैयार करना (2/3 सदस्य निर्वाचित)

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-1, B-3, C-2, D-4

DA-4, B-2, C-1, D-3

✅ सही उत्तर: (A) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने भारतीय लोकतंत्र में त्रि-स्तरीय पंचायती राज और नगरपालिकाओं को केवल चुनावी अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि उनकी स्थिरता और स्वायत्तता हेतु चार प्रमुख संवैधानिक संस्थागत तंत्र स्थापित किए: (1) राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I व 243Y): राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन करते हैं, जो राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधन, करों का बंटवारा और अनुदान देने के सिद्धांत तय करता है (राजस्थान में 6वां वित्त आयोग प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ था)। (2) राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K व 243ZA): एक-सदस्यीय स्वतंत्र संवैधानिक आयोग जो स्थानीय निकायों के चुनाव की मतदाता सूची और स्वतंत्र चुनाव संचालन का पूर्ण नियंत्रण रखता है (आयुक्त को केवल HC के जज की भांति हटाया जा सकता है)। (3) जिला योजना समिति - DPC (अनुच्छेद 243ZD): इसका कार्य ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिकाओं की योजनाओं को जोड़कर जिले का मास्टर प्लान बनाना है; इसमें कम से कम 4/5 (80%) सदस्य जिला परिषद और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। (4) महानगर योजना समिति - MPC (अनुच्छेद 243ZE): 10 लाख से अधिक आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के लिए, जिसके कम से कम 2/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

प्रश्न 245. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत 'भारत के निर्वाचन आयोग' (ECI) की संवैधानिक स्थिति और कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण करता है। B. नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का अधीक्षण और संचालन भी केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) द्वारा ही किया जाता है। C. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। D. अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: अनुच्छेद 324 एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक चुनाव आयोग स्थापित करता है। इसका क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों तक है (पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव 73वें व 74वें संशोधन से राज्य चुनाव आयोग के पास हैं)। 1 अक्टूबर, 1993 से चुनाव आयोग को स्थायी रूप से 1 CEC + 2 ECs वाला तीन-सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तीनों को समान वेतन (सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर) और समान मत अधिकार प्राप्त है और निर्णय बहुमत से होते हैं। अनुच्छेद 324(5) CEC को महाभियोग जैसी सुरक्षा प्रदान करता है (साबित कदाचार या असमर्थता पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 विशेष बहुमत)। अन्य आयुक्तों को केवल CEC की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। नगरपालिकाओं (अनुच्छेद 243ZA) और पंचायतों (अनुच्छेद 243K) के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधित 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) नहीं!

प्रश्न 246. चुनाव आयोग द्वारा किसी राजनीतिक दल को 'राष्ट्रीय दल' (National Party) के रूप में मान्यता देने के लिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण व आवंटन) आदेश, 1968 के तहत निर्धारित अनिवार्य शर्तों में से कौन-सी एक शर्त सही है?

Aयदि वह दल कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों से लोक सभा में 4% सीटें जीतता है।

Bयदि वह दल लोक सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोक सभा की कुल सीटों का कम से कम 2% (वर्तमान में 11 सीटें) जीतता है।

Cयदि वह दल 10 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो।

Dयदि वह दल पूरे भारत में 15% वोट प्राप्त करता है।

✅ सही उत्तर: (B) यदि वह दल लोक सभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोक सभा की कुल सीटों का कम से कम 2% (वर्तमान में 11 सीटें) जीतता है।

📝 व्याख्या: निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी दल को 'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है: 1. वह दल कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों में 'राज्य स्तरीय दल' (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो; या 2. वह दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें (अर्थात 543 का 2% = 11 सीटें) जीतता है; या 3. वह दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही किसी राज्य या राज्यों से कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतता है। अतः विकल्प B सही है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में]: संविधान के अनुच्छेद 319(क) के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन (Employment) का पात्र नहीं होगा। चूंकि यूपीएससी का अध्यक्ष देश का सर्वोच्च लोक सेवा आयोग प्रमुख है, अतः वह किसी राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष या सदस्य भी नहीं बन सकता (यह पदावनति होगी)। इसके विपरीत, SPSC का अध्यक्ष UPSC का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। अनुच्छेद 317(1) के तहत कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हटाने का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अतः कथन D गलत है।

प्रश्न 247. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की संरचना और सीमाओं (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 / 2019 में संशोधित) पर विचार कीजिए: A. आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। B. अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6-सदस्यीय उच्चस्तरीय चयन समिति (प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों में विपक्ष के नेता) की सिफारिश पर होती है। C. वर्ष 2019 के संशोधन के बाद अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) कर दिया गया है। D. आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की घटना घटित होने की तारीख से 1 वर्ष के बाद किसी मामले की जांच नहीं कर सकता और इसकी सिफारिशें सरकार के लिए केवल सलाहकारी होती हैं।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: NHRC एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ। 2019 के संशोधन से पूर्व केवल पूर्व CJI ही अध्यक्ष बन सकता था और कार्यकाल 5 वर्ष था; 2019 के संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी अध्यक्ष बनने का पात्र बनाया गया तथा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष/70 वर्ष किया गया। चयन समिति में 6 लोग होते हैं (ध्यान रहे: राज्यसभा का सभापति/उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होता, उपसभापति होता है)। धारा 36(2) के तहत आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। धारा 18 के तहत आयोग खुद मुआवजा या सजा नहीं दे सकता, यह केवल सरकार या अदालत को सिफारिश भेज सकता है, जिसे 1 माह में सरकार को स्पष्ट करना होता है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा NHRC अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर '3 वर्ष' (या 70 वर्ष की आयु) कर दिया गया है, न कि 5 वर्ष/65 वर्ष!

प्रश्न 248. नीति आयोग (NITI Aayog - National Institution for Transforming India) के प्रशासनिक ढांचे और उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसकी स्थापना 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। B. यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-सांविधिक (Non-constitutional, Non-statutory) थिंक-टैंक निकाय है। C. इसकी शासी परिषद (Governing Council) में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व अन्य UTs के उपराज्यपाल शामिल हैं। D. नीति आयोग को योजना आयोग की तरह ही राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए केंद्रीय धन और अनुदान आवंटित करने की पूर्ण वित्तीय शक्ति प्राप्त है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह 'ऊपर से नीचे' (Top-down) के योजना दृष्टिकोण को बदलकर 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण अपनाता है। योजना आयोग के पास राज्यों को योजना निधि और बजट आवंटित करने की शक्ति थी, जिससे वह राज्यों पर हावी रहता था; नीति आयोग को कोई वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं दी गई है (वित्तीय संसाधन आवंटन अब केवल वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग द्वारा किया जाता है)। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री सदस्य हैं, जिससे राज्यों की राष्ट्रीय नीतियों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग के पास राज्यों को धन या अनुदान आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है; यह केवल एक गैर-वित्तीय 'थिंक टैंक' है। धन आवंटन का कार्य वित्त मंत्रालय करता है!

प्रश्न 249. नीति आयोग का कौन-सा संलग्न कार्यालय कठोर, डेटा-संचालित, नागरिक-केंद्रित और परिणाम-संचालित कार्यक्रम प्रबंधन और नीतिगत मूल्यांकन का समर्थन करता है?

Aराष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO)

Bभारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI)

Cविकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office)

Dकेंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO)

✅ सही उत्तर: (C) विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office)

📝 व्याख्या: विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office) नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण संबद्ध/संलग्न कार्यालय है। इसका गठन सितंबर 2015 में तत्कालीन 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (PEO) और 'स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय' (IEO) का विलय करके किया गया था। DMEO का मुख्य जनादेश भारत सरकार की सभी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के क्रियान्वयन की उच्च-स्तरीय स्वतंत्र, निष्पक्ष, डेटा-संचालित निगरानी (Monitoring) करना, आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करना तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु मंत्रालयों को तकनीकी सहायता और सुधार के सुझाव प्रदान करना है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों क]: 1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में 'धारा 29A' जोड़ी गई, जिसने भारत में राजनीतिक दलों के औपचारिक वैधानिक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके अनुसार किसी भी एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह को नया राजनीतिक दल बनाने के 30 दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग में आवेदन करना होता है। धारा 29A(5) के तहत पार्टी के संविधान में यह लिखित घोषणा अनिवार्य है कि वह भारत के संविधान, कानून के शासन तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगी। इसके बिना कोई दल चुनाव चिन्ह और पंजीकृत राजनीतिक दल के कर लाभ नहीं पा सकता। चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 250. 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990' (National Commission for Women Act, 1990) और आयोग की वैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक 'संवैधानिक निकाय' (Constitutional Body) नहीं है, बल्कि संसद के अधिनियम द्वारा गठित एक 'सांविधिक निकाय' (Statutory Body) है। B. इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं। C. राष्ट्रीय महिला आयोग की विधिवत स्थापना 31 जनवरी 1992 को प्रथम आयोग के गठन के साथ की गई थी। D. यह आयोग केंद्रीय 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' (Ministry of Women and Child Development) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल B और D

Cकेवल A, B और C

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW): 1. वैधानिक निकाय: भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संसद द्वारा पारित 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990' (1990 का अधिनियम संख्यांक 20) के तहत 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। 2. संरचनात्मक ढांचा: अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं: - अध्याय I: प्रारंभिक (धारा 1-2) - अध्याय II: राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन (धारा 3-9) - अध्याय III: आयोग के कार्य (धारा 10) - अध्याय IV: वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा (धारा 11-13) - अध्याय V: प्रकीर्ण (धारा 14-17)। 3. मंत्रालय: यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में शीर्ष वैधानिक संस्था है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - जब राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)]: संविधान के अनुच्छेद 317(1) के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति केवल तभी हटा सकते हैं जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात कदाचार सिद्ध होने पर हटाने की सिफारिश की गई हो। इस जांच को संचालित करने की विशिष्ट कार्यप्रणाली और प्रक्रिया का निर्माण उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के 'अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उपखंड (ञ)' के तहत बनाए गए नियमों (Supreme Court Rules) के अनुसार किया जाता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति उस अध्यक्ष या सदस्य को पद से निलंबित कर सकते हैं (अनुच्छेद 317(2))।

प्रश्न 251. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की 'धारा 3' के तहत आयोग की संरचना (Composition) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. आयोग में एक अध्यक्ष (Chairperson), पांच सदस्य (Members) तथा एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary) होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। B. पांच सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य 'अनुसूचित जाति' (SC) का और कम से कम एक सदस्य 'अनुसूचित जनजाति' (ST) का होना विधि द्वारा अनिवार्य है। C. आयोग के पांच सदस्यों को विधि, विधान, महिला अधिकार संगठन, प्रबंधन, महिला उद्योग, सहकारिता, ट्रेड यूनियन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले समर्पित व्यक्तियों में से चुना जाता है। D. सदस्य-सचिव संघ की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का एक अधिकारी अथवा प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या समाजशास्त्र के क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, C और D

Dकेवल B, C और D

✅ सही उत्तर: (B) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: NCW अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अनुसार आयोग का गठन: - अध्यक्ष: केंद्र सरकार द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के कल्याण और उन्नति के प्रति प्रतिबद्ध हो। - पांच सदस्य: केंद्र सरकार द्वारा ऐसे ख्यातिप्राप्त और सक्षम व्यक्तियों में से नामित किए जाएंगे जिन्होंने महिलाओं के कल्याण, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रेड यूनियन या महिला विकास हेतु उत्कृष्ट कार्य किया हो। - अनिवार्य सामाजिक प्रतिनिधित्व (Statutory Quota): अधिनियम की धारा 3(2)(b) में स्पष्ट प्रावधान है कि पांच सदस्यों में से "कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होगा"। - सदस्य-सचिव: धारा 3(2)(c) के अनुसार वह केंद्र सरकार का उपयुक्त अनुभव प्राप्त अधिकारी या विशेषज्ञ होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: विकल्प D गलत है क्योंकि: - राष्ट्रीय महिला आयोग केवल एक 'सलाहकार और सिफारिशी निकाय' (Advisory / Recommendatory Body) है। इसकी सिफारिशें सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। - अधिनियम की धारा 10(2) के तहत केंद्र या राज्य सरकारों को आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना होता है और उस पर की गई कार्रवाई (Action Taken Memorandum) या सिफारिश न मानने के कारणों का विवरण विधायिका/संसद के पटल पर रखना होता है, परंतु सरकार आयोग की सिफारिश मानने हेतु कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अन्य सभी विकल्प सही हैं: - धारा 4(1): अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। - धारा 4(2): वे केंद्र सरकार को त्यागपत्र दे सकते हैं। - धारा 10(4): जांच के दौरान आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं (समन जारी करना, गवाहों को बुलाना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड मांगना)।

प्रश्न 252. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के प्रमुख अध्यक्षों (Chairpersons) और उनके ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. श्रीमती जयंती पटनायक 31 जनवरी 1992 को गठित राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थीं (कार्यकाल 1992-1995)। B. श्रीमती रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थीं जिन्होंने 1992 में पदभार संभाला था। C. श्रीमती रेखा शर्मा ने आयोग की अध्यक्ष के रूप में अगस्त 2018 से अगस्त 2024 तक 6 वर्षों का पूर्ण कार्यकाल संभाला। D. अक्टूबर 2024 में श्रीमती विजया रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को प्रथम आयोग का गठन हुआ जिसकी प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थीं। इसके बाद वी. मोहिनी गिरि, विभा पार्थसारथी, डॉ. पूर्णिमा आडवाणी, डॉ. गिरिजा व्यास (दो कार्यकाल), ममता शर्मा, ललिता कुमारमंगलम, रेखा शर्मा और अक्टूबर 2024 में विजया रहाटकर ने अध्यक्ष पद संभाला। डॉ. गिरिजा व्यास राजस्थान से थीं और वे दो बार अध्यक्ष रहने वाली एकमात्र व्यक्तित्व हैं। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (NHRC) के गठन, संरचना तथा 'मानवाधिकार संरक्षण (]: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित NHRC देश में जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा की रक्षा का शीर्ष प्रहरी है। 2019 में संसद ने 'मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019' द्वारा इसमें व्यापक सुधार किए: (1) पहले केवल सेवानिवृत्त CJI ही अध्यक्ष बन सकते थे, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त जज अध्यक्ष बन सकता है। (2) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर '3 वर्ष या 70 वर्ष' कर दिया गया। (3) 5 वर्ष के कार्यकाल की पुरानी पाबंदी हटाकर 3 वर्ष बाद पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) की अनुमति दी गई। (4) पूर्णकालिक सदस्यों में मानवाधिकार विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 की गई, जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य होना अनिवार्य किया गया। (5) पदेन सदस्यों (Ex-officio Members) की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई-(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, (iii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, (iv) राष्ट्रीय महिला आयोग, तथा 2019 में जोड़े गए 3 नए निकाय: (v) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), (vi) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), और (vii) दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रथम अध्यक्ष 'श्रीमती जयंती पटनायक' (1992-1995) थीं, रेखा शर्मा नहीं!

प्रश्न 253. राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा महिलाओं के विधिक सशक्तिकरण और जागरूकता हेतु शुरू की गई प्रमुख पहलों और प्रकाशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'Power of POSH' राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर प्रकाशित एक व्यापक पुस्तिका है। B. 'तेरे मेरे सपने' (Tere Mere Sapne) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वैवाहिक विवादों और अनिवासी भारतीयों (NRI) के साथ विवाह से जुड़े मुद्दों पर प्रकाशित एक विधिक मार्गदर्शन पुस्तक है। C. आयोग द्वारा महिलाओं के त्वरित विवाद समाधान हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के सहयोग से 'पारिवारिक महिला लोक अदालत' (Parivarik Mahila Lok Adalat - PMLA) का आयोजन किया जाता है। D. आयोग महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और आपातकालीन शिकायतों हेतु 24x7 हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन 'शिकायत प्रबंधन प्रणाली' संचालित करता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A, C और D

✅ सही उत्तर: (C) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विधिक पहलें एवं प्रकाशन: 1. Power of POSH: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन और सुनवाई प्रक्रिया पर जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रकाशित प्रामाणिक हैंडबुक। 2. तेरे मेरे सपने: अनिवासी भारतीय (NRI) विवाहों में धोखाधड़ी, परित्याग और भरण-पोषण के संकट से पीड़ित महिलाओं को जागरूक करने हेतु NCW के एनआरआई सेल द्वारा तैयार की गई पुस्तक। 3. पारिवारिक महिला लोक अदालत: न्यायालयों में लंबित पारिवारिक और वैवाहिक विवादों का आपसी सुलह-समझौते से त्वरित निपटारा करने के लिए NCW राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से इसका वित्तपोषण और आयोजन करता है। 4. 24x7 डिजिटल सहायता: आयोग द्वारा साइबर अपराध, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध ऑनलाइन पोर्टल तथा 24/7 हेल्पलाइन (7827170170) संचालित की जाती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) के तहत आयोग को महिलाओं के अधिकारों के हनन की शिकायतों की स्वतः संज्ञान (Suo-motu) लेकर जांच करने की शक्ति है। धारा 10(4) के तहत गवाहों को बुलाने, साक्ष्य प्रस्तुत कराने और सार्वजनिक अभिलेख मंगाने हेतु इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। धारा 12 के अनुसार केंद्र सरकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को 'कार्रवाई ज्ञापन' (Action Taken Memorandum) के साथ संसद में प्रस्तुत करती है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।

प्रश्न 254. 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) की स्थापना और वैधानिक आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. NCPCR की स्थापना संसद द्वारा पारित 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005' (CPCR Act, 2005) के तहत 5 मार्च 2007 को की गई थी। B. यह आयोग केंद्रीय 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय' (MWCD) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है। C. CPCR अधिनियम, 2005 की धारा 2(d) के अनुसार 'बालक' (Child) से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने '18 वर्ष' की आयु पूरी नहीं की है। D. यह आयोग संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UNCRC, 1989), जिस पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर किए थे, के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता है।

Aकेवल A और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, B और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): 1. वैधानिक स्थापना: CPCR अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 4) के तहत मार्च 2007 में आयोग स्थापित हुआ। 2. मंत्रालय: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है। 3. बालक की परिभाषा: अधिनियम की धारा 2(d) स्पष्ट करती है कि 0 से 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति 'बालक' है। यह परिभाषा पॉक्सो (POCSO) और किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के समान है। 4. अंतरराष्ट्रीय आधार: भारत ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC) का अनुमोदन किया था। उसी के दायित्वों को पूरा करने हेतु संसद ने यह कानून बनाया। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: UPSC के अध्यक्षों का ऐतिहासिक कालक्रम: 1. ब्रिटिश काल: 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित। सर रॉस बार्कर (1926-32), सर डेविड पेट्री, सर आयर गॉर्डन, सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन। 2. स्वतंत्रता पश्चात: एच.के. कृपलानी (1947 में प्रथम भारतीय अध्यक्ष)। उनके बाद आर.एन. बनर्जी, एन. गोविंदराजन। 3. महिला अध्यक्ष: - रोज़ मिलियन बाथ्यू: 1992 से 1996 (UPSC की पहली महिला अध्यक्ष)। - अलका सिरोही: 2016 (दूसरी महिला अध्यक्ष)। - प्रीति सूदन: 2024 में अध्यक्ष बनीं। 4. वर्तमान स्थिति: डॉ. अजय कुमार (1985 बैच के केरल कैडर के पूर्व आईएएस व पूर्व रक्षा सचिव) को 2025 में UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।

प्रश्न 255. CPCR अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की संरचना और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं, जिनमें महिलाओं के लिए कोई अनिवार्य आरक्षण नहीं रखा गया है। B. अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3-सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री होते हैं। C. अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि का होता है। D. अध्यक्ष अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक तथा सदस्य अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं।

Aकेवल B, C और D

Bकेवल A और B

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (CPCR Act) की धारा 3 और 4 के अनुसार आयोग की संरचना बहु-सदस्यीय है। अध्यक्ष और सभी 6 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति के परामर्श पर होती है। धारा 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार दो कार्यकालों से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं रह सकता। आयु सीमा में अध्यक्ष हेतु 65 वर्ष तथा सदस्यों हेतु 60 वर्ष की ऊपरी सीमा निर्धारित है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) का कालक्रम: 1. सिंधुश्री खुल्लर: जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 (प्रथम CEO, पूर्व योजना आयोग सचिव)। 2. अमिताभ कांत: फरवरी 2016 से जून 2022 (सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के सूत्रधार, बाद में भारत के G20 शेरपा बने)। 3. परमेश्वरन अय्यर: जुलाई 2022 से फरवरी 2023 (स्वच्छ भारत मिशन के जनक, बाद में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बने)। 4. बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम (B.V.R. Subrahmanyam): फरवरी 2023 से वर्तमान सीईओ (पूर्व केंद्रीय वाणिज्य सचिव व जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अनुसार NCPCR में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 'दो महिलाएं' (At least two women) होना अनिवार्य है!

प्रश्न 256. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के वैधानिक अधिदेश तथा भारत में बाल अधिकारों से संबंधित विशेष कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. NCPCR को 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act, 2009 की धारा 31) तथा 'पॉक्सो अधिनियम, 2012' (POCSO Act की धारा 44) के तहत निगरानी और जांच का विशेष वैधानिक दायित्व सौंपा गया है। B. 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006' की धारा 15 के अनुसार इस अधिनियम के तहत दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) होते हैं। C. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी वयस्क पुरुष द्वारा बाल विवाह करने पर 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना (या दोनों) हो सकता है। D. इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह शून्यकरणीय (Voidable) होता है, जिसे वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष के भीतर जिला अदालत में याचिका दायर कर अमान्य/निरस्त कराया जा सकता है।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: चारों कथन (A, B, C एवं D) पूर्णतः सत्य हैं। भारत में बच्चों के विधिक संरक्षण से जुड़े प्रमुख प्रावधान: (1) NCPCR की वैधानिक निगरानी भूमिका: RTE अधिनियम, 2009 (धारा 31): 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की निगरानी, शिकायत निवारण और अपीलों की जांच NCPCR व SCPCR द्वारा की जाती है। POCSO अधिनियम, 2012 (धारा 44): बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों में एफआईआर दर्ज होने, विशेष न्यायालयों में विचारण और त्वरित न्याय की वैधानिक निगरानी NCPCR को सौंपी गई है। (2) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006): यह कानून 1 नवंबर 2007 से प्रभावी हुआ और इसने 1929 के पुराने 'शारदा एक्ट' को प्रतिस्थापित किया: धारा 15: इसके अधीन किए गए सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable - पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है) और गैर-जमानती (Non-bailable) हैं (कथन B सत्य)। धारा 9: 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष द्वारा बाल विवाह करने पर 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का उपबंध है (ध्यान रहे: जुर्माना 1 लाख रु. है, 4 लाख नहीं - कथन C सत्य)। धारा 3 (शून्यकरणीय विवाह): बाल विवाह शून्यकरणीय (Voidable) है। विवाह के समय नाबालिग रहे पक्षकार को वयस्क होने (बालिका 18 वर्ष, बालक 21 वर्ष) के 2 वर्ष के भीतर इसे निरस्त (Annul) कराने का कानूनी अधिकार है। धारा 12: कुछ परिस्थितियों (जैसे छल, अपहरण या जबरन विक्रय) में किया गया बाल विवाह प्रारंभ से ही पूर्णतः शून्य (Void ab initio) होता है।

प्रश्न 257. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण और निगरानी हेतु विकसित किए गए विभिन्न डिजिटल पोर्टलों/पहलों का उनके उद्देश्यों के साथ सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. पॉक्सो ई-बॉक्स (POCSO e-Box) B. मासी ऐप (MASI App) C. घर पोर्टल (GHAR Portal) D. ई-बाल निदान (e-Baal Nidan) सूची-II: 1. देश भर के बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions - CCIs) का वास्तविक समय में डिजिटल निरीक्षण। 2. बच्चों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न और शोषण की सीधी, गोपनीय ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना। 3. बाल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और ट्रैक करने का केंद्रीय तंत्र। 4. संकटग्रस्त व पुनर्वासित बच्चों को डिजिटल रूप से ट्रैक कर उनके गृह राज्य/देश में परिजनों से पुनर्मिलन (Go Home and Re-Unite)।

AA-2, B-4, C-1, D-3

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-3, B-1, C-4, D-2

✅ सही उत्तर: (C) A-2, B-1, C-4, D-3

📝 व्याख्या: NCPCR के प्रमुख डिजिटल नवाचार: 1. पॉक्सो ई-बॉक्स (POCSO e-Box): बच्चों को यौन शोषण से बचाने हेतु एक सीधा, सुरक्षित और सरल ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल, जहां पीड़ित बालक या अभिभावक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आयोग की काउंसलिंग टीम तुरंत संपर्क करती है। 2. मासी ऐप (MASI - Monitoring App for Seamless Inspection): देश भर के 7,000+ बाल देखभाल संस्थानों (CCIs), अनाथालयों और सुधार गृहों का बाल कल्याण समितियों (CWC) और निरीक्षकों द्वारा रियल-टाइम डिजिटल निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु विकसित ऐप। 3. घर पोर्टल (GHAR - GO Home and Re-Unite): किशोर न्याय प्रणाली के तहत छुड़ाए गए, तस्करी से बचाए गए या गुमशुदा बच्चों की घर वापसी, दूसरे राज्यों में ट्रांसफर और बाल संरक्षण समितियों के बीच समन्वय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 4. ई-बाल निदान (e-Baal Nidan): बाल श्रम, शिक्षा से वंचित किए जाने, शारीरिक दंड या किसी भी अन्य बाल अधिकार हनन की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने का सार्वजनिक पोर्टल। अतः सही कूट a-2, b-1, c-4, d-3 है।

प्रश्न 258. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्षों के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रो. शांता सिन्हा (Shantha Sinha) NCPCR की प्रथम अध्यक्ष थीं। B. प्रो. शांता सिन्हा ने आयोग में लगातार दो कार्यकाल (वर्ष 2007 से 2013 तक) पूरे किए। C. श्री प्रियंक कानूनगो ने वर्ष 2018 से 2024 तक राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाया। D. शांता सिन्हा और प्रियंक कानूनगो के बीच सुश्री कुशल सिंह और सुश्री स्तुति कक्कड़ ने भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी थीं।

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

Aकेवल A, B और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और D

📝 व्याख्या: भारत में चुनावी तकनीक और मताधिकार सुधारों का ऐतिहासिक विकासक्रम: (i) ईवीएम (EVM) की शुरुआत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों-BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) और ECIL (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के सहयोग से EVM विकसित की। इसका पहला प्रायोगिक प्रयोग मई 1982 में केरल के 70-पारूर विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथों पर हुआ था (कथन A सत्य)। (ii) विधिक आधार: 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि स्पष्ट कानूनी प्रावधान के बिना EVM का प्रयोग नहीं हो सकता। इसके बाद संसद ने दिसंबर 1988 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर धारा 61A जोड़ी (जो 15 मार्च 1989 से लागू हुई), जिसने आयोग को चुनावों में मतदान मशीनों के उपयोग का कानूनी अधिकार दिया (कथन B सत्य)। 2004 के आम चुनाव देश के पहले ऐसे चुनाव थे जो 100% ईवीएम से संपन्न हुए। (iii) VVPAT का विकास: डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी बनाम चुनाव आयोग (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निष्पक्ष चुनाव और मतदाता के विश्वास हेतु पेपर ट्रेल अनिवार्य है। निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन कर आयोग ने पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा उपचुनाव में VVPAT का सफल प्रयोग किया (कथन C सत्य)। 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव देश के पहले आम चुनाव थे जिसमें प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर 100% VVPAT का प्रयोग किया गया। (iv) नोटा (NOTA): 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने PUCL वाद में फैसला देते हुए कहा कि नकारात्मक मतदान (Negative Voting) का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। अतः मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को पसंद न करने का गुप्त विकल्प (NOTA) मिलना चाहिए। भारत नोटा लागू करने वाला विश्व का 14वां देश बना था (कथन D सत्य)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'राष्ट्रीय महिला आयोग' (National Commission for Women - NCW) के गठन, संरचना]: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत में महिलाओं के संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा, नीतिगत परामर्श और शिकायत निवारण हेतु सर्वोच्च सांविधिक संस्था है। 1990 के अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को इसका औपचारिक गठन हुआ तथा श्रीमती जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष बनीं। आयोग की संरचना में अध्यक्ष के अलावा 5 विशिष्ट क्षेत्रों (विधि, श्रम, समाज सेवा, आर्थिक विकास, महिला संगठन) से जुड़े सदस्य तथा एक सदस्य-सचिव (Member Secretary) होता है। सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 3(2) यह अनिवार्य बनाती है कि पांच सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। धारा 10 के अंतर्गत महिलाओं के संवैधानिक संरक्षण के उल्लंघनों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की भांति किसी भी व्यक्ति को गवाही हेतु तलब करने, शपथ-पत्र पर साक्ष्य मांगने और किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। वीवीपैट (VVPAT) का पहला प्रयोग सितंबर 2013 में नागालैंड के नोकसेन (Noksen) विधानसभा उपचुनाव में हुआ था, 1982 में नहीं!

प्रश्न 265. 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (National Commission for Protection of Child Rights - NCPCR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. NCPCR की स्थापना 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005' (CPCR Act, 2005) के तहत मार्च 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। B. आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से कम से कम दो महिला सदस्यों का होना अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। C. आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जबकि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक होता है तथा कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल तक पद धारण कर सकता है। D. NCPCR को 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) तथा 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act) के क्रियान्वयन की निगरानी करने वाली राष्ट्रीय नोडल संस्था बनाया गया है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C और D

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C और D

📝 व्याख्या: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) देश में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च सांविधिक प्राधिकरण है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC) के सिद्धांतों के आधार पर संसद ने CPCR अधिनियम, 2005 पारित किया, जिसके तहत मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई। इसकी प्रथम अध्यक्ष प्रख्यात समाजशास्त्री शांता सिन्हा थीं। आयोग की संरचना अत्यंत अनूठी है: 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य (शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल श्रम उन्मूलन, बाल न्याय आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ), जिनमें न्यूनतम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तथा सदस्यों की 60 वर्ष है (कार्यकाल 3 वर्ष, अधिकतम 2 बार)। NCPCR को दो अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय कानूनों-RTE Act, 2009 की धारा 31 (बच्चों के निःशुल्क शिक्षा अधिकार की सुरक्षा व अपील) तथा POCSO Act, 2012 की धारा 44 (बाल यौन शोषण मामलों की निगरानी व कानूनी सहायता तंत्र)-के क्रियान्वयन की निगरानी की सर्वोच्च वैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं। जांच के दौरान इसे सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 266. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 'राजनीतिक दलों की मान्यता' (Recognition of National and State Parties) संबंधी नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. किसी राजनीतिक दल को 'राष्ट्रीय दल' (National Party) का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें (अर्थात 11 सीटें) जीतना अनिवार्य शर्तों में से एक है। B. यदि कोई दल चार अलग-अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त करे और साथ ही किसी राज्य/राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीते, तो वह राष्ट्रीय दल बन सकता है। C. यदि किसी राजनीतिक दल को कम से कम चार राज्यों में 'राज्य स्तरीय दल' (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। D. किसी दल को राज्य में 'राज्य स्तरीय दल' बनने के लिए उस राज्य की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत तथा कम से कम 2 विधानसभा सीटें जीतना एक मानक शर्त है।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, C और D

Dकेवल B, C और D

✅ सही उत्तर: (B) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: कक्षा 10 NCERT (अध्याय-6: राजनीतिक दल) एवं चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968: (i) राष्ट्रीय दल (National Party) बनने की 3 वैकल्पिक शर्तें (कोई 1 पूरी हो): 1. लोकसभा में कम से कम 2% सीटें (11 सीटें) न्यूनतम 3 राज्यों से जीती हों; अथवा 2. चार या अधिक राज्यों में लोकसभा/विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत + किसी भी राज्य से लोकसभा की 4 सीटें; अथवा 3. कम से कम चार राज्यों में 'राज्य स्तरीय पार्टी' (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो (कथन A, 2 व 3 सत्य)। (ii) राज्य स्तरीय दल (State Party) बनने की प्रमुख शर्तें: 1. विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत + कम से कम 2 विधानसभा सीटें (कथन D सत्य); अथवा 2. लोकसभा चुनाव में राज्य में 6% मत + 1 लोकसभा सीट; अथवा 3. विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें (जो भी अधिक हो); अथवा 4. राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर कम से कम 1 लोकसभा सीट; अथवा 5. राज्य में एक भी सीट न जीते किंतु लोकसभा/विधानसभा में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर ले। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-2: एक दल के प्रभुत्व का दौर): (i) 1952 का चुनावी चमत्कार: देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने 3 लाख से अधिक चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। महिलाओं के नाम 'फलाने की मां' या 'फलाने की बीवी' दर्ज होने पर 40 लाख नाम हटाकर नए सिरे से सूचियां बनवाई गईं। चुनाव की भारी सफलता ने वैश्विक संशयों को ध्वस्त कर दिया (कथन A सत्य)। (ii) लोकसभा सीटें: कांग्रेस को 45% वोट पर 74% सीटें (364/489) मिलीं (FPTP प्रणाली का परिणाम)। CPI को 16 सीटें मिलीं और वह मुख्य विपक्षी दल बना (कथन B सत्य)। (iii) केरल 1957: दुनिया के इतिहास में कम्युनिस्ट पार्टियां या तो क्रांति से सत्ता में आई थीं (रूस, चीन) या तानाशाही से। केरल दुनिया का पहला राज्य था जहाँ मतपत्रों (Ballet Box) के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर सत्ता में आई (कथन C सत्य)। (iv) 1959 में 356 का प्रयोग: केरल सरकार ने भूमि सुधार और शिक्षा विधेयक पेश किए, जिससे चर्च और नायर समुदाय ने 'विमोचन समरम' (मुक्ति संघर्ष) छेड़ा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी के दबाव में केंद्र सरकार ने नम्बूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया (कथन D सत्य)।

प्रश्न 267. 'नीति आयोग' (NITI Aayog - National Institution for Transforming India) की संरचना, दार्शनिक दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव (Executive Resolution) द्वारा किया गया, अतः यह न तो संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक। B. नीति आयोग की सर्वोच्च 'गवर्निंग काउंसिल' (शासी परिषद) में प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष), सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-कश्मीर) के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। C. नीति आयोग पूर्ववर्ती योजना आयोग की केंद्रीकृत 'टॉप-डाउन' (Top-Down) योजना प्रक्रिया के स्थान पर 'बॉटम-अप' (Bottom-Up) दृष्टिकोण तथा 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) के सिद्धांत पर कार्य करता है। D. नीति आयोग को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) हेतु वित्तीय अनुदान (Funds Allocation) आवंटित करने की प्रत्यक्ष कानूनी शक्ति प्राप्त है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। 65 वर्ष पुराने योजना आयोग (Planning Commission - 1950) को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग (NITI - National Institution for Transforming India) की स्थापना की गई। योजना आयोग एक अत्यधिक केंद्रीकृत संस्था थी जो सोवियत संघ की तर्ज पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी और राज्यों को अपनी शर्तों पर विकास योजनाएं लागू करने के लिए बाध्य करती थी। इसके विपरीत नीति आयोग भारत सरकार का एक बौद्धिक व नीतिगत 'थिंक टैंक' (Think Tank) है। यह 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ केंद्र और राज्य समान साझेदार के रूप में कार्य करते हैं। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पूर्ण सदस्य के रूप में नीति निर्माण में सीधे भाग लेते हैं। कथन D इसलिए गलत है क्योंकि नीति आयोग के पास राज्यों को वित्तीय संसाधन, बजटीय अनुदान या योजनागत फंड आवंटित (Funds Allocation) करने की कोई शक्ति नहीं है। वित्तीय आवंटन का समस्त कार्य अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 268. नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय सूचकांकों एवं पहलों का उनके मूल उद्देश्यों के साथ सही मिलान कीजिए: सूची-I (नीति आयोग के सूचकांक/पहलें) सूची-I: A. सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स B. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme) C. अटल इनोवेशन मिशन (AIM) D. समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (Composite Water Management Index) सूची-II: 1. संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का समग्र मापन 2. देश के 112 सर्वाधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों का स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचे में तीव्र कायाकल्प 3. स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में इन्क्यूबेशन केंद्रों के जरिए नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी को प्रोत्साहन 4. राज्यों द्वारा कुशल जल उपयोग चक्र, भूजल संभरण और जल संसाधन संरक्षण प्रबंधन का वैज्ञानिक मूल्यांकन

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-1, B-3, C-2, D-4

DA-4, B-2, C-1, D-3

✅ सही उत्तर: (A) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है। नीति आयोग का एक प्रमुख स्तंभ 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism) को बढ़ावा देना है, जिसके तहत वह राज्यों के बीच वस्तुनिष्ठ डेटा आधारित रैंकिंग और सूचकांक जारी करता है: (1) SDG इंडिया इंडेक्स: 2018 में शुरू हुआ यह सूचकांक राज्यों को 4 श्रेणियों-आकांक्षी (0-49), अच्छा प्रदर्शन करने वाले (50-64), अग्रणी (65-99) और लक्ष्य हासिल करने वाले (100)-में वर्गीकृत करता है। (2) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018): देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों (जिनमें राजस्थान के धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही, बारां आदि शामिल हैं) में 3Cs (कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कॉम्पीटिशन) के आधार पर त्वरित विकास पर केंद्रित है। (3) अटल इनोवेशन मिशन (AIM): देश के 10,000 से अधिक स्कूलों में ATL लैब और विश्वविद्यालयों में AIC इन्क्यूबेटर्स स्थापित कर अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति गढ़ता है। (4) समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI): जल सुरक्षा और भूजल प्रबंधन में राज्यों की दक्षता को 9 प्रमुख थीमों पर मापता है।

प्रश्न 269. 'संघ लोक सेवा आयोग' (UPSC) के संवैधानिक उपबंधों (अनुच्छेद 315 से 323) एवं इसकी निष्पक्षता के सुरक्षात्मक उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. संविधान के भाग-XIV में अनुच्छेद 315 के तहत संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) के गठन का उपबंध है। B. UPSC के अध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा 'कदाचार' (Misbehaviour) के आधार पर पद से केवल तभी हटाया जा सकता है, जब उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के तहत की गई जांच में दोष सिद्ध हो और उच्चतम न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है (अनुच्छेद 317)। C. UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) पर भारित (Charged) होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं कराया जा सकता (अनुच्छेद 322)। D. UPSC का अध्यक्ष अपनी पदावधि की समाप्ति पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन/पद का पात्र नहीं होता है (अनुच्छेद 319(a))।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C और D

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C और D

📝 व्याख्या: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। भारतीय संविधान के भाग-XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों का विस्तृत उपबंध है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के 4 प्रमुख स्तंभों (सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, CAG, और UPSC) में से एक माना था। कार्यपालिका के राजनीतिक हस्तक्षेप से संरक्षण हेतु संविधान में तीन स्तरों पर कठोर सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं: (1) पद से हटाने की असाधारण प्रक्रिया (अनुच्छेद 317): राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर किसी सदस्य को सीधे बर्खास्त नहीं कर सकते; उन्हें मामला उच्चतम न्यायालय को जांच हेतु भेजना होता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट और सलाह राष्ट्रपति के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी (Binding) होती है। (2) वित्तीय स्वायत्तता (अनुच्छेद 322): आयोग के सभी प्रशासनिक खर्चे, वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर 'भारित व्यय' (Expenditure Charged) होते हैं, जिन पर संसद में चर्चा हो सकती है किंतु मतदान नहीं हो सकता। (3) भविष्य के पदों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 319): अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य में कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे निष्पक्षता व प्रलोभन-मुक्ति सुनिश्चित होती है।

प्रश्न 270. 'भारत निर्वाचन आयोग' (ECI) की संवैधानिक स्थिति तथा संसद द्वारा पारित 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 2023 के अधिनियम के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय चयन समिति-जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोक सभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे-की सिफारिश पर की जाती है। B. 2023 के अधिनियम के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के स्थान पर 'कैबिनेट सचिव' (Cabinet Secretary) के समतुल्य निर्धारित की गई हैं। C. संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। D. अन्य निर्वाचन आयुक्तों या प्रादेशिक आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) की सिफारिश के बिना उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और D

DA, B, C और D

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C और D

📝 व्याख्या: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय के 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ' वाद में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून न बना दे, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति PM, LoP और CJI की समिति की सिफारिश पर होगी। इसके पश्चात संसद ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' पारित किया। इस नए कानून की धारा 7 के तहत 3-सदस्यीय चयन समिति स्थापित की गई जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) तथा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। धारा 10 में उनके वेतन व सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा दिया गया (संसद में चर्चा के बाद इसे पुनः सुप्रीम कोर्ट जज के समान वेतनमान का संरक्षण दिया गया)। संवैधानिक सुरक्षा के स्तर पर अनुच्छेद 324(5) अत्यंत स्पष्ट है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (2/3) से 'साबित कदाचार या असमर्थता' के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए CEC की औपचारिक सिफारिश अनिवार्य होती है।

प्रश्न 271. लोक नीति (Public Policy) की अवधारणा एवं प्रकृति के संदर्भ में विभिन्न प्रसिद्ध विचारकों और उनकी परिभाषाओं का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. थॉमस आर. डाई (Thomas R. Dye) B. डेविड ईस्टन (David Easton) C. हेरोल्ड लासवेल (Harold Lasswell) D. जेम्स एंडरसन (James Anderson) सूची-II: 1. "समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक/प्राधिकृत आवंटन (Authoritative allocation of values)।" 2. "सरकार जो कुछ भी करने या न करने का विकल्प चुनती है, वही लोक नीति है।" 3. "कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है (Who gets what, when and how)।" 4. "किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी कर्ता या कर्ताओं के समूह द्वारा अपनाया गया एक सोद्देश्य कार्य-क्रम।"

AA-1, B-2, C-4, D-3

BA-2, B-1, C-3, D-4

CA-2, B-3, C-1, D-4

DA-4, B-1, C-3, D-2

✅ सही उत्तर: (B) A-2, B-1, C-3, D-4

📝 व्याख्या: लोक नीति (Public Policy) के प्रमुख विचारकों की परिभाषाएं राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन का मूलभूत आधार हैं: 1. थॉमस आर. डाई (Thomas R. Dye): अपनी पुस्तक 'Understanding Public Policy' में इन्होंने सबसे सरल व प्रसिद्ध परिभाषा दी कि "लोक नीति वह सब कुछ है जो सरकार करने या न करने का चयन करती है" (Whatever governments choose to do or not to do)। इसमें सरकारी निष्क्रियता (Non-action) भी एक नीतिगत निर्णय मानी जाती है। 2. डेविड ईस्टन (David Easton): अपने व्यवस्था सिद्धांत (Systems Theory) में लोक नीति को "संपूर्ण समाज के लिए मूल्यों का सत्तात्मक या आधिकारिक आवंटन" (The authoritative allocation of values for the whole society) बताया। 3. हेरोल्ड लासवेल (Harold Lasswell): इन्होंने राजनीति और नीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा कि नीति निर्धारण यह तय करता है कि "किसे, क्या, कब और कैसे मिलता है" (Who gets what, when, and how)। 4. जेम्स एंडरसन (James Anderson): इनके अनुसार लोक नीति किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा तैयार किया गया एक सोद्देश्य कार्य-प्रवाह (Purposive course of action) है। अतः सही कूट a-2, b-1, c-3, d-4 है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: लोक नीति प्रक्रिया (Public Policy Cycle) का एक सर्वमान्य तार्किक क्रम होता है: 1. एजेंडा निर्धारण (Problem Identification & Agenda Setting), 2. नीति प्रारूपण एवं विकल्प विश्लेषण (Policy Formulation), 3. नीति अंगीकरण या वैधीकरण (Policy Adoption / Legitimization), 4. नीति क्रियान्वयन (Policy Implementation), और 5. नीति मूल्यांकन (Policy Evaluation)। मूल्यांकन से प्राप्त प्रतिपुष्टि (Feedback) के आधार पर नीति में संशोधन किया जाता है या उसे समाप्त कर नई नीति बनाई जाती है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।

प्रश्न 272. लोक नीति के विभिन्न प्रकारों (Types of Public Policy - जैसा कि थियोडोर लोवी / Theodore Lowi द्वारा वर्गीकृत किया गया है) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'नियामक नीतियां' (Regulatory Policies) व्यक्तियों, उद्योगों या व्यावसायिक समूहों के व्यवहार और गतिविधियों पर कानूनी नियंत्रण व सीमाएं आरोपित करती हैं (जैसे- पर्यावरण संरक्षण कानून, सेबी और TRAI के नियम)। B. 'वितरणकारी नीतियां' (Distributive Policies) समाज के किसी विशेष वर्ग या समूह को सामान्य सार्वजनिक कोष से विशिष्ट लाभ, वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करती हैं (जैसे- छात्रवृत्तियां, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, कृषि ऋण माफी)। C. 'पुनर्वितरणकारी नीतियां' (Redistributive Policies) समाज में सामाजिक व आर्थिक समानता लाने के उद्देश्य से एक वर्ग (प्रायः संपन्न) से संसाधनों को दूसरे वर्ग (वंचित/गरीब) की ओर स्थानांतरित करती हैं (जैसे- प्रगतिशील आयकर प्रणाली, भूमि सुधार, संपत्ति कर)। D. 'संरचनात्मक नीतियां' (Constituent Policies) केवल समाज के अत्यंत निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न और कंबल वितरण से संबंधित होती हैं।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

📝 व्याख्या: अमेरिकी राजनीति विज्ञानी थियोडोर लोवी (Theodore Lowi) ने लोक नीतियों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है: 1. नियामक नीतियां (Regulatory Policies): ये नीतियां समाज में अव्यवस्था रोकने, जनहित की रक्षा करने तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा समाप्त करने हेतु बनाई जाती हैं। उदा. फैक्ट्री एक्ट, पर्यावरण नियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सेबी (SEBI) व सीसीआई (CCI) के दिशा-निर्देश। 2. वितरणकारी नीतियां (Distributive Policies): इनमें किसी एक वर्ग से प्रत्यक्ष रूप से छीनकर दूसरे को नहीं दिया जाता, बल्कि सामान्य कर-राजस्व से विशिष्ट समूहों को लाभ वितरित किए जाते हैं। जैसे- किसानों को उर्वरक सब्सिडी, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण। 3. पुनर्वितरणकारी नीतियां (Redistributive Policies): ये अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विवादास्पद नीतियां होती हैं, जिनका उद्देश्य धन और संपत्ति की खाई को पाटना होता है। इसमें अमीरों पर उच्च कर लगाकर गरीबों हेतु मुफ्त राशन, पक्के मकान, या भूमिहीनों को अधिशेष भूमि बांटना शामिल है। 4. संरचनात्मक/संविधानकारी नीतियां (Constituent/Structural Policies): ये सरकार के आंतरिक ढांचे, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, चुनाव सुधारों, नए आयोगों या मंत्रालयों के गठन से संबंधित होती हैं (उदा. नीति आयोग का गठन, जीएसटी परिषद की स्थापना)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। थियोडोर लोवी (Theodore Lowi) के वर्गीकरण में 'संविधानकारी/संरचनात्मक नीतियां' (Constituent Policies) प्रशासनिक व्यवस्था, संस्थागत ढांचे और नियमों के निर्धारण से जुड़ी होती हैं; खाद्यान्न वितरण 'वितरणात्मक या पुनर्वितरणात्मक' नीति का भाग होता है!

प्रश्न 273. लोक नीति निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों/मॉडलों और उनके प्रतिपादकों/मूल संकल्पनाओं का सही मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. वृद्धिशील मॉडल (Incremental Model) B. विशिष्ट वर्ग सिद्धांत (Elite Theory) C. समूह सिद्धांत (Group Theory) D. सीमित तार्किकता मॉडल (Bounded Rationality Model) सूची-II: 1. हर्बर्ट साइमन (Herbert Simon - 'संतुष्टिकारक' / Satisficing निर्णय) 2. चार्ल्स लिंडब्लोम (Charles Lindblom - 'मडलिंग थ्रू' / Muddling Through) 3. सी. राइट मिल्स एवं विल्फ्रेडो परेटो (नीति उच्च वर्ग के मूल्यों का प्रतिबिंब है) 4. आर्थर बेंटले एवं डेविड ट्रूमैन (नीति विभिन्न दबाव समूहों के संतुलन का परिणाम है)

AA-1, B-3, C-4, D-2

BA-2, B-3, C-4, D-1

CA-2, B-4, C-3, D-1

DA-3, B-2, C-1, D-4

✅ सही उत्तर: (B) A-2, B-3, C-4, D-1

📝 व्याख्या: लोक नीति निर्माण के विभिन्न विश्लेषणात्मक मॉडल: 1. वृद्धिशील मॉडल (Incremental Model): चार्ल्स लिंडब्लोम (Charles Lindblom) ने 1959 के अपने प्रसिद्ध लेख 'The Science of Muddling Through' में प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सरकारें कभी भी एकदम नई क्रांतिकारी नीतियां नहीं बनातीं, बल्कि मौजूदा नीतियों में ही छोटे-छोटे क्रमिक सुधार (Marginal/Incremental changes) करती हैं। 2. विशिष्ट वर्ग सिद्धांत (Elite Theory): सी. राइट मिल्स, विल्फ्रेडो परेटो और गेटानो मोस्का के अनुसार, नीतियां जनता की मांग पर नहीं, बल्कि समाज के सत्ताधारी अभिजात वर्ग (Ruling Elite) के हितों, प्राथमिकताओं और मूल्यों की रक्षा हेतु बनाई जाती हैं। 3. समूह सिद्धांत (Group Theory): आर्थर बेंटले (The Process of Government) और डेविड ट्रूमैन के अनुसार, लोक नीति विभिन्न प्रतिस्पर्धी दबाव समूहों और हित समूहों के बीच आपसी सौदेबाजी व सामंजस्य (Equilibrium) का परिणाम होती है। 4. सीमित तार्किकता मॉडल (Bounded Rationality): नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने स्पष्ट किया कि मानव मस्तिष्क की सीमित सूचना-प्रसंस्करण क्षमता के कारण पूर्ण तार्किक (Optimal) निर्णय संभव नहीं होता, इसलिए प्रशासक 'संतोषप्रद' (Satisficing) विकल्प चुनते हैं। अतः सही कूट a-2, b-3, c-4, d-1 है।

प्रश्न 274. भारत सरकार की प्रमुख राष्ट्रीय लोक नीतियों एवं फ्लैगशिप कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 'पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' (फरवरी 2024 में शुरू) का लक्ष्य देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कर प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। B. 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' (PM-KISAN - फरवरी 2019) के तहत सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता ₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाती है। C. 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि' (PM SVANidhi - 2020) आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। D. 'अटल पेंशन योजना' (APY - 2015) 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी असंगठित क्षेत्र के भारतीय नागरिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक गारंटीड पेंशन प्रदान करती है।

Aकेवल A और B

BA, B, C एवं D सभी

Cकेवल A, C और D

Dकेवल B, C और D

✅ सही उत्तर: (B) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत सरकार की लोक नीतियां सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों को आच्छादित करती हैं: 1. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा ₹75,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई। इसका उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त सौर बिजली देना और ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचकर आय अर्जित कराना है। 2. PM-KISAN: 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू (प्रभावी 1 दिसंबर 2018 से)। इसके तहत 100% केंद्रीय वित्तपोषण से पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 तीन किस्तों (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च) में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। 3. PM SVANidhi योजना: 1 जून 2020 को MoHUA द्वारा कोविड महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका पुनर्बहाली हेतु शुरू की गई। इसमें ₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 तक का संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) कार्यशील पूंजी ऋण 7% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाता है। 4. अटल पेंशन योजना (APY): 9 मई 2015 को शुरू की गई। PFRDA द्वारा संचालित यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा देती है। 1 अक्टूबर 2022 से आयकर दाताओं को इस योजना में नए नामांकन से बाहर कर दिया गया है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: विकल्प D गलत है क्योंकि: - प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की राशि मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 (1.20 लाख) तथा पहाड़ी/दुर्गम/आईएपी (IAP) क्षेत्रों में ₹1,30,000 (1.30 लाख) प्रति इकाई है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) से शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 और मनरेगा के तहत 90-95 दिनों की अकुशल मजदूरी भी दी जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात मैदानी राज्यों में 60:40 तथा पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10 है। अन्य सभी विकल्प पूर्णतः सही हैं: - PM-JAY: सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय सीमा की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख का अलग टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा कवर देने की मंजूरी दी। - AMRUT 2.0: अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 4,700 से अधिक वैधानिक नगरों में जल सुरक्षा और सीवरेज प्रबंधन करना है। - उज्ज्वला 2.0: अगस्त 2021 (महोबा, यूपी) से शुरू की गई, जिसमें प्रवासियों को स्व-घोषणा के आधार पर पहला रिफिल और चूल्हा मुफ्त दिया जाता है।

प्रश्न 275. 'नागरिक अधिकार पत्र' (Citizen's Charter) की वैश्विक उत्पत्ति एवं भारत में इसके ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. विश्व में सर्वप्रथम नागरिक चार्टर की अवधारणा वर्ष 1991 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल क्लिंटन प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी। B. ब्रिटेन में उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने वाले सार्वजनिक संगठनों को मान्यता देने हेतु वर्ष 1992 में 'चार्टर मार्क' (Charter Mark) योजना शुरू की गई थी। C. भारत में नागरिक चार्टर की अवधारणा को औपचारिक रूप से मई 1997 में आयोजित विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 'मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन' में अंगीकार किया गया था। D. भारत में नागरिक चार्टर के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन हेतु केंद्रीय स्तर पर 'प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग' (DARPG, कार्मिक मंत्रालय) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

Aकेवल B, C और D

Bकेवल A और B

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और C

✅ सही उत्तर: (A) केवल B, C और D

📝 व्याख्या: नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) लोक प्रशासन में नागरिक-केंद्रित शासन का प्रमुख मील का पत्थर है: 1. ब्रिटेन में शुरुआत: जुलाई 1991 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने इसे प्रस्तुत किया। इसका मूल ध्येय लोक सेवाओं को नागरिक-उन्मुख, पारदर्शी, उत्तरदायी और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। 2. चार्टर मार्क स्कीम: 1992 में यूके में उन विभागों को पुरस्कृत करने हेतु यह योजना शुरू की गई जिन्होंने चार्टर के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। बाद में 2008 में इसका स्थान 'कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस' (CSE) ने ले लिया। 3. भारत में विकास: 24 मई 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिए कार्ययोजना' (Action Plan for Effective and Responsive Government) को अपनाया गया, जिसके तहत केंद्र व राज्य सरकारों के जन-संपर्क वाले सभी विभागों में नागरिक चार्टर तैयार करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। 4. DARPG की भूमिका: केंद्रीय स्तर पर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का 'प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग' (DARPG) दिशानिर्देश जारी करता है, चार्टर का प्रारूप तय करता है तथा 'www.goicharters.nic.in' पोर्टल के माध्यम से इसकी निगरानी करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) की अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा शुरू की गई थी। भारत में मई 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसे अपनाया गया। DARPG द्वारा मान्यता प्राप्त इसके 6 मूल सिद्धांत हैं: 1. गुणवत्ता (Quality), 2. मानक (Standards), 3. विकल्प (Choice), 4. मूल्य (Value for Money), 5. जवाबदेही (Accountability), और 6. पारदर्शिता (Transparency)। इसके अलावा भारत में शिकायतों के समयबद्ध निवारण (Redressal Mechanism) को इसका केंद्रीय स्तंभ बनाया गया है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) का उद्भव 1991 में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा किया गया था, अमेरिका द्वारा नहीं!

प्रश्न 276. भारत में 'नागरिक अधिकार पत्र' (Citizen's Charter) की विधिक और संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत में वर्तमान समय में नागरिक चार्टर को संसद के किसी कानून द्वारा 'विधिक रूप से प्रवर्तनीय' (Legally Enforceable / Justiciable) नहीं बनाया गया है; यह एक प्रशासनिक नैतिक प्रतिबद्धता है। B. नागरिक चार्टर के उल्लंघन या समय पर सेवा न मिलने पर कोई भी नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 या 226 के तहत न्यायालय जाकर परमादेश (Mandamus) रिट प्राप्त नहीं कर सकता। C. नागरिक चार्टर को वैधानिक बाध्यता प्रदान करने हेतु संसद में 'लोक सेवा वितरण एवं नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक, 2011' पेश किया गया था, किंतु 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही वह व्यपगत (Lapse) हो गया। D. मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने नागरिक अधिकारों को विधिक गारंटी देने हेतु 'लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010' लागू किया।

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: भारत में नागरिक चार्टर की कानूनी स्थिति की महत्वपूर्ण बारीकियां: 1. गैर-न्यायसंगत प्रकृति: भारत में नागरिक चार्टर कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक घोषणा-पत्र (Administrative Commitment) है। अतः इसके उल्लंघन पर अदालत द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। 2. रिट का अभाव: चूंकि यह कोई वैधानिक अधिकार नहीं बनाता, इसलिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसके क्रियान्वयन हेतु परमादेश (Mandamus) जैसी रिट जारी करने से इंकार करते हैं (जब तक कि वह विषय किसी अन्य कानून से आच्छादित न हो)। 3. राष्ट्रीय कानून का व्यपगत होना: 'The Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011' को 2011 में लोकसभा में लाया गया था, जिसमें चार्टर का उल्लंघन करने वाले लोक सेवक पर ₹50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान था, परंतु 2014 में लोकसभा भंग होने पर यह लैप्स हो गया। 4. राज्य स्तरीय कानून: केंद्र में कानून न होने पर राज्यों ने अपनी पहल की। मध्य प्रदेश ने 2010 में ऐतिहासिक 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' बनाया। इसके बाद राजस्थान (2011 - राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम), बिहार, उत्तराखंड आदि 20 से अधिक राज्यों ने इसे कानूनन लागू किया। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: सेवोत्तम मॉडल वर्ष 2006 में DARPG द्वारा विकसित एक अग्रणी मूल्यांकन ढांचा है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों की सेवा वितरण गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं: (i) नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) का प्रभावी क्रियान्वयन ताकि नागरिक सेवा मानकों को जान सकें; (ii) लोक शिकायत निवारण (Public Grievance Redress) तंत्र को समयबद्ध और संवेदनशील बनाना; और (iii) आंतरिक सेवा वितरण क्षमता (Service Delivery Capability) को कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अवसंरचना से सुदृढ़ करना। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।

प्रश्न 277. 'सामाजिक अंकेक्षण' (Social Audit) की अवधारणा, प्रकृति एवं भारत में इसके ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी सार्वजनिक योजना या कार्यक्रम के क्रियान्वयन, वित्तीय खर्च और सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन स्वयं योजना के लाभार्थियों और जनसमुदाय द्वारा किया जाता है। B. पारंपरिक 'वित्तीय अंकेक्षण' (Financial Audit) केवल वित्तीय नियमों के अनुपालन और लेखा बहियों (Vouchers/Receipts) की जांच तक सीमित होता है, जबकि सामाजिक अंकेक्षण योजना के अंतिम परिणाम और जनता को मिले वास्तविक लाभों की पड़ताल करता है। C. भारत में सामाजिक अंकेक्षण के आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के मध्य क्षेत्र में अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह के नेतृत्व वाले 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (MKSS) द्वारा आयोजित 'जन सुनवाई' (Public Hearing) से हुई थी। D. MKSS द्वारा जन सुनवाई में उठाया गया प्रसिद्ध नारा "हमारा पैसा - हमारा हिसाब" आगे चलकर भारत में सूचना का अधिकार (RTI) और सामाजिक अंकेक्षण की विधिक नींव बना।

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

Dकेवल A, B और C

✅ सही उत्तर: (A) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) शासन में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता का सशक्त माध्यम है: 1. अवधारणा: यह पारंपरिक ऑडिट से भिन्न 'जन-अंकेक्षण' है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड्स को गांव या मोहल्ले की खुली बैठक (ग्राम सभा) में पढ़कर सुनाया जाता है और उपस्थित लाभार्थियों से सत्यापित कराया जाता है कि क्या उन्हें मजदूरी मिली, निर्माण हुआ या केवल कागजों पर फर्जी मस्टररोल बनी। 2. वित्तीय बनाम सामाजिक ऑडिट: वित्तीय ऑडिट यह देखता है कि "पैसा नियमानुसार खर्च हुआ या नहीं" (Compliance), जबकि सामाजिक ऑडिट यह देखता है कि "खर्च से समाज के जीवन में क्या बदलाव आया और क्या भ्रष्टाचार हुआ" (Outcomes & Accountability)। 3. MKSS की ऐतिहासिक भूमिका: 1990 के दशक में राजस्थान के राजसमंद जिले के देवडूंगरी गांव से MKSS ने आंदोलन शुरू किया। 1994 में कोट किराना और ब्यावर में आयोजित ऐतिहासिक 'जन सुनवाइयों' ने पंचायतों के फर्जी बिलों और गैर-मौजूद श्रमिकों के नाम पर जारी भुगतानों का भंडाफोड़ किया। 4. ऐतिहासिक नारा: "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" और "जानने का हक, जीने का हक" जैसे नारों ने सामाजिक अंकेक्षण और आरटीआई आंदोलन को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।

प्रश्न 278. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (MGNREGA, 2005) के तहत सामाजिक अंकेक्षण के कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. मनरेगा अधिनियम की 'धारा 17' के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर निष्पादित सभी कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराना अनिवार्य (Statutory Obligation) किया गया है। B. मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन का वैधानिक अधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित 'ग्राम सभा' (Gram Sabha) को सौंपा गया है। C. वर्ष 2011 में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक' (CAG) के परामर्श से ऐतिहासिक 'ऑडिट ऑफ स्कीम्स रूल्स, 2011' (Audit of Schemes Rules, 2011) अधिसूचित किए। D. मनरेगा के नियमों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 वर्ष में केवल एक बार सामाजिक अंकेक्षण का आयोजन अनिवार्य किया गया है।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B और D

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल C और D

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, B और C

AA, B, C एवं D सभी

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

Dकेवल A और B

प्रश्न 290. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इन संशोधनों द्वारा 'प्रवर्तन निदेशालय' (ED) और 'केंद्रीय जांच ब्यूरो' (CBI) के निदेशकों के 2 वर्ष के निश्चित कार्यकाल को जनहित में एक बार में 1-1 वर्ष करके अधिकतम '5 वर्ष' तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया। B. प्रवर्तन निदेशक (ED) के सेवा विस्तार हेतु चयन समिति की अध्यक्षता भी सीधे देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। C. सीबीआई निदेशक (CBI Director) की नियुक्ति और सेवा विस्तार हेतु 3-सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट जज शामिल होते हैं। D. उच्चतम न्यायालय ने 'जया ठाकुर बनाम भारत संघ (2023)' में 5 वर्ष तक के सेवा विस्तार के विधायी संशोधन को वैध ठहराया, किंतु संजय कुमार मिश्रा (तत्कालीन ED निदेशक) को दिए गए बार-बार के विस्तार को अवैध घोषित किया था।

Aकेवल A, C और D

Bकेवल B और C

CA, B, C एवं D सभी

Dकेवल A और B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A, C और D

📝 व्याख्या: 2021 के संशोधन और सीबीआई/ईडी निदेशकों का कार्यकाल: - नवंबर 2021 में सरकार ने अध्यादेश जारी किए, जिन्हें बाद में संसद ने पारित किया: 1. CVC Act 2003 की धारा 25 में संशोधन कर ED निदेशक के कार्यकाल को 2 वर्ष के बाद जनहित में 1-1 वर्ष करके 3 बार (कुल 5 वर्ष) तक बढ़ाने की शक्ति दी गई। 2. DSPE Act 1946 की धारा 4B में संशोधन कर CBI निदेशक के लिए भी यही 5 वर्ष की अधिकतम सीमा तय की गई। 3. चयन समितियां: - ED निदेशक समिति: अध्यक्ष - CVC; सदस्य - दोनों सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, कार्मिक सचिव, राजस्व सचिव। - CBI निदेशक समिति: अध्यक्ष - प्रधानमंत्री; सदस्य - LoP लोकसभा, CJI या सुप्रीम कोर्ट जज। 4. सुप्रीम कोर्ट फैसला (जुलाई 2023): संसद द्वारा बनाए गए कानूनों (5 वर्ष तक विस्तार) को वैध माना गया, लेकिन विशेष व्यक्ति (एस.के. मिश्रा) को पूर्व आदेशों की अवहेलना कर दिए गए विस्तार को अवैध माना। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 25 के अनुसार ईडी निदेशक के सेवा विस्तार की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता 'केंद्रीय सतर्कता आयुक्त' (CVC) करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं!

प्रश्न 291. भारत में 'लोकपाल' (Lokpal) की ऐतिहासिक यात्रा और 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. भारत में सर्वप्रथम 'लोकपाल' (Lokpal) शब्द की रचना वर्ष 1963 में प्रख्यात विधिवेत्ता डॉ. एल.एम. सिंघवी द्वारा की गई थी। B. प्रशासनिक सुधार आयोग (प्रथम ARC, 1966) ने मोरारजी देसाई और के. हनुमंतैया के नेतृत्व में नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्कैंडिनेवियाई 'ओम्बुड्समैन' की तर्ज पर केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त गठित करने की सिफारिश की थी। C. संसद में पहली बार लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा के दौरान तत्कालीन विधि मंत्री शांति भूषण द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो लोकसभा भंग होने पर व्यपगत हो गया। D. वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' आंदोलन के दबाव के बाद संसद ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित किया, जो 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ।

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

AA-4, B-3, C-2, D-1

BA-1, B-2, C-3, D-4

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-2, B-4, C-1, D-3

प्रश्न 299. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14(1)(g) के अनुसार, विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), सोसायटियों या न्यासों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार किस वित्तीय सीमा पर लागू होता है?

Aजो किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹1 लाख से अधिक का विदेशी चंदा प्राप्त करते हैं

Bजो प्रतिवर्ष ₹50 लाख से अधिक का विदेशी चंदा लेते हैं

Cजो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत किसी वर्ष में ₹10 लाख (Ten Lakh Rupees) से अधिक का विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं

Dलोकपाल किसी भी निजी या गैर-सरकारी संगठन की जांच नहीं कर सकता

प्रश्न 300. 1990 के दशक में राजस्थान के ब्यावर और देवडूंगरी से शुरू हुए मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) द्वारा देश भर में सूचना के अधिकार (RTI) की मांग को बुलंद करने के लिए कौन-सा प्रसिद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था?

A'शिक्षा का अधिकार' पोस्टकार्ड मार्च

B'वॉइस ऑफ इंडिया' (Voice of India) पोस्टकार्ड अभियान

C'हमारा पैसा, हमारा हिसाब' जन आंदोलन

D'सच्चाई का आग्रह' अभियान

📋 निर्देश:

📝 व्याख्या:

भारतीय राजव्यवस्था TOP 300 MCQs INDIA POLITY — GK & GS PaperSolved MCQ Questions with Answers & Explanation

📋 सभी प्रश्न (Important GK & GS Paper Questions)

प्रश्न 1. कैबिनेट मिशन योजना (1946) के तहत गठित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति द्वारा किया गया था?

प्रश्न 2. 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित भारत की संविधान सभा की ऐतिहासिक प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी?

प्रश्न 7. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रमिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन-सा है?

प्रश्न 16. वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC - फजल अली आयोग) के अन्य दो सदस्य कौन थे?

प्रश्न 22. अनुच्छेद 19 A. 1. C. 1.

प्रश्न 27. मोहिनी जैन (199 B. द्वारा अंतःस्थापित 'अनुच्छेद 21क' राज्य को क्या संवैधानिक अधिदेश देता है? C. वादों की न्यायिक

प्रश्न 106. जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 119. निम्नलिखित में से कौन-सा उप-प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का युग्म सही सुमेलित नहीं है?

प्रश्न 129. राज्य सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 130. लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker) के पद और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 135. संसदीय प्रक्रिया में 'निंदा प्रस्ताव' (Censure Motion) और 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) के बीच मुख्य अंतर क्या है?

प्रश्न 138. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee) को प्रशासनिक और वित्तीय समीक्षा में किस अन्य लोकप्रिय नाम से जाना जाता है?

प्रश्न 140. लोक सभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition - LoP) के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

प्रश्न 142. लोक सभा के 'सामयिक अध्यक्ष' (Pro-tem Speaker) की नियुक्ति कौन करता है और उसका मुख्य वैधानिक कार्य क्या होता है?

प्रश्न 144. संसद के किसी सदन की बैठक के 'स्थगन' (Adjournment) और 'सत्रावसान' (Prorogation) के बीच मुख्य संवैधानिक अंतर क्या है?

प्रश्न 145. लोक सभा में 'नियम 377' (Rule 377) के अंतर्गत सांसदों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों के संदर्भ में क्या नियम है?

प्रश्न 151. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) होने का क्या कानूनी अर्थ होता है?

प्रश्न 163. भारत के उपराष्ट्रपति पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

प्रश्न 286. केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?