Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946) के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया गया था। उस समय भारत में वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, बल्कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केवल संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्राप्त था। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने अपने-अपने समुदायों (सामान्य, मुस्लिम, सिख) के प्रतिनिधियों का चुनाव किया, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा परामर्श और मनोनयन के माध्यम से हुआ। अतः संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत किस प्रमुख देशी रियासत ने 'नरेंद्र ]: 1946 में जब देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अधिकांश रियासतें नरेंद्र मंडल (Chamber of Princes) की परामर्शदात्री समिति के माध्यम से सौदेबाजी कर रही थीं। किंतु बड़ौदा रियासत के दीवान सर बी.एल. मित्तर और महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ ने नरेंद्र मंडल की प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए सीधे संविधान सभा से बातचीत की और 28 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में प्रवेश करने वाली पहली देशी रियासतों में शामिल हुए। बीकानेर, पटियाला, जयपुर और रीवा ने भी शीघ्र ही इसका अनुसरण किया था।
English: According to the Cabinet Mission Plan, 1946, the members of the Constituent Assembly were elected indirectly by the elected members of the provincial legislative assemblies by the system of single transferable vote. At that time, adult franchise was not implemented in India, but only limited franchise was available on the basis of property, tax and education under the Government of India Act of 1935. Members of the provincial legislative assemblies elected representatives of their respective communities (generals, Muslims, Sikhs), while representatives of the princely states were selected through consultation and nomination by the rulers of the princely states. Therefore, the Constituent Assembly was a partly elected and partly nominated body. [Related important exam-useful facts - Which major princely state accepted 'Narendra' under the Cabinet Mission Plan in the year 1946]: In 1946, when the process of including representatives of the native princely states in the Constituent Assembly began, most of the princely states were bargaining through the Consultative Committee of the Narendra Mandal (Chamber of Princes). But the Diwan of Baroda State, Sir B.L. Mitter and Maharaja Pratap Singh Gaekwad negotiated directly with the Constituent Assembly, bypassing the Narendra Mandal process, and became the first princely states to enter the Constituent Assembly on 28 April 1947. Bikaner, Patiala, Jaipur and Rewa soon followed suit.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के 'कॉन्स्टिट्यूशन हॉल' (वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष) में 207 सदस्यों की उपस्थिति में हुई थी। फ्रांस की संसदीय परंपरा का अनुसरण करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से 'अस्थायी अध्यक्ष' चुना गया। इस ऐतिहासिक बैठक में सर्वप्रथम बोलने वाले वक्ता आचार्य जे.बी. कृपलानी (तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष) थे, जिन्होंने डॉ. सिन्हा से अध्यक्ष पद ग्रहण करने का औपचारिक अनुरोध किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुने गए तथा हरेंद्र कुमार (एच.सी.) मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष बने। संविधान निर्माण से जुड़े प्रमुख प्रामाणिक तथ्य: (i) मूल अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति: प्रसिद्ध सुलेखक (Calligrapher) प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे इटैलिक (प्रवाहमयी) शैली में बिना पारिश्रमिक लिए हाथ से लिखा था। (ii) मूल हिंदी हस्तलिखित प्रति: सुलेखक वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा संस्कृतनिष्ठ हिंदी में तैयार की गई। (iii) चित्रांकन एवं अलंकरण: शांतिनिकेतन के विश्वविख्यात चित्रकार नंदलाल बोस और उनके शिष्य ब्योहार राममनोहर सिन्हा द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर अद्भुत भारतीय कलात्मक बॉर्डर और लघु चित्र बनाए गए। (iv) 24 जनवरी 1950 (अंतिम सत्र): कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान की तीनों मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 8 महिला सदस्य शामिल थीं। सर्वप्रथम हस्ताक्षर पंडित नेहरू ने किए। (v) संविधान सभा का सामाजिक प्रतिनिधित्व: कुल 15 महिला सदस्य, 33 अनुसूचित जनजाति (ST) और 26 अनुसूचित जाति (SC) के सदस्य शामिल थे।
English: The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9 December 1946 in the 'Constitution Hall' (the central hall of the present Parliament House) in New Delhi in the presence of 207 members. Following the parliamentary tradition of France, Dr. Sachchidanand Sinha, the senior most member of the Assembly, was unanimously elected as the 'Provisional Speaker'. The first speaker in this historic meeting was Acharya J.B. It was Kripalani (then Congress President) who had formally requested Dr. Sinha to assume the post of President. On 11 December 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected permanent president unopposed and Harendra Kumar (H.C.) Mukherjee and V.T. Krishnamachari became the vice president. Major authentic facts related to the making of the Constitution: (i) Original English handwritten copy: Famous calligrapher Prem Bihari Narayan Raizada had written it by hand in italic (flowing) style without taking any remuneration. (ii) Original Hindi handwritten copy: prepared in Sanskritised Hindi by calligrapher Vasant Krishna Vaidya. (iii) Painting and Decoration: Wonderful Indian artistic borders and miniature paintings were created on each page of the Constitution by the world famous painter Nandlal Bose of Santiniketan and his disciple Byohar Rammanohar Sinha. (iv) 24 January 1950 (last session): Out of the total 299 members present, 284 members signed all three original copies of the Constitution, including 8 women members. The first signature was done by Pandit Nehru. (v) Social representation of the Constituent Assembly: A total of 15 women members, 33 Scheduled Tribe (ST) and 26 Scheduled Caste (SC) members were included.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया था, जो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार बना। 16 दिसंबर, 1946 को इस पर सर्वप्रथम संशोधन डॉ. एम. आर. जयकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग और रियासतों के शामिल होने तक प्रस्ताव को स्थगित रखने की मांग की गई थी। गहन विचार-विमर्श के पश्चात 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया था। यही प्रस्ताव संशोधित होकर संविधान की उद्देशिका बना। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए ऐतिहासिक]: 25 नवंबर 1949 को डॉ. अम्बेडकर का संविधान सभा में दिया गया विदाई भाषण भारतीय लोकतांत्रिक चिंतन का सबसे अमर दस्तावेज है। इसमें उन्होंने राजनीति में हीरो-वर्शिप (नायक-पूजा) के खतरों से आगाह किया तथा स्वतंत्रता, समता और बंधुता की त्रयी को अनिवार्य बताया। कथन D असत्य है क्योंकि डॉ. अम्बेडकर ने ग्रामों को 'संकीर्णता, अज्ञानता, जातिवाद और सांप्रदायिकता का अखाड़ा' माना था और ग्राम के स्थान पर 'व्यक्ति' (Individual) को संविधान की आधारभूत इकाई बनाने का पक्षपोषण किया था। अतः कथन A, B और C सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। उद्देश्य प्रस्ताव पर 16 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम स्थगन प्रस्ताव डॉ. एम. आर. जयकर (Dr. M. R. Jayakar) ने रखा था, न कि डॉ. अम्बेडकर ने। छात्र अक्सर दोनों प्रमुख कानूनी दिग्गजों के नाम में भ्रमित होकर गलती कर बैठते हैं!
English: On December 13, 1946, Pandit Jawaharlal Nehru presented the historic 'Objective Resolution' in the Constituent Assembly, which became the philosophical basis of the Indian Constitution. On December 16, 1946, the first amendment on this was made by Dr. M.R. Jayakar, which sought to postpone the resolution until the Muslim League and the princely states joined in. After intensive deliberations, the Constituent Assembly unanimously adopted it on January 22, 1947. In this resolution, it was resolved to declare India an independent, sovereign republic and to ensure social, economic and political justice and freedom to all citizens. This proposal was modified and became the preamble of the Constitution. [Related important exam-useful facts – In the Constituent Assembly on 25 November 1949, Dr. B.R. Historical: The farewell speech given by Dr. Ambedkar in the Constituent Assembly on 25 November 1949 is the most immortal document of Indian democratic thinking. In this he warned about the dangers of hero-worship in politics and described the trinity of liberty, equality and fraternity as essential. Statement D is false because Dr. Ambedkar considered villages to be 'an arena of narrow-mindedness, ignorance, casteism and communalism' and advocated making 'individual' the basic unit of the Constitution in place of village. Hence statements A, B and C are correct. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. The first adjournment motion on the objective motion was moved by Dr. M.R. on 16 December 1946. Jayakar (Dr. M. R. Jayakar), not Dr. Ambedkar. Students often make the mistake of confusing the names of both the major legal luminaries!
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण समितियां गठित की थीं। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की थी (गठन 29 अगस्त, 1947)। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर बनी वृहद सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे (यह सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 54 सदस्यों वाली सबसे बड़ी समिति थी)। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं संचालन समिति, नियम समिति और वित्त व कर्मचारी समिति की अध्यक्षता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 29 अगस्त, 1947 को गठित 7-सदस्यीय 'प्रारूप समिति' (Drafting Committee) में न]: प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे: एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव (जिन्होंने बी. एल. मित्तर के त्यागपत्र के बाद स्थान लिया) और टी. टी. कृष्णमाचारी (जिन्होंने 1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद स्थान लिया)। इन सदस्यों में से केवल डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (के. एम. मुंशी) ही मूल रूप से सक्रिय कांग्रेसी पार्टी के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग से संबंधित थे, जबकि अन्य सदस्य गैर-दलीय कानूनविद् या स्वतंत्र विशेषज्ञ थे।
English: The Constituent Assembly had constituted many important committees for various tasks of constitution making. The drafting committee was headed by Dr. B. R. Ambedkar (formed on August 29, 1947). Sardar Vallabhbhai Patel was the Chairman of the Large Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas (this was the largest committee in terms of number of members with 54 members). Pandit Jawaharlal Nehru was the chairman of both the Union Power Committee and the Union Constitution Committee. Whereas the Steering Committee, Rules Committee and Finance and Staff Committee were headed by the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3. [Related important exam-useful facts - Not in the 7-member 'Drafting Committee' formed on August 29, 1947: Dr. B. was the chairman of the drafting committee. R. Apart from Ambedkar, there were 6 other members: N. Gopalaswami Iyengar, Alladi Krishnaswami Iyer, Dr. K. M. Munshi, Syed Mohammad Saadullah, N. Madhava Rao (who succeeded B. L. Mitter after his resignation) and T. T. Krishnamachari (who succeeded D. P. Khaitan after his death in 1948). Of these members, only Dr. Kanhaiyalal Maniklal Munshi (K.M. Munshi) was originally an active member of the Congress Party. Syed Mohammad Saadullah belonged to the Muslim League, while other members were non-party lawmakers or independent experts.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय स्वतंत्रता के समय जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल) ने यह सैद्धांतिक रुख अपनाया था कि मौजूदा संविधान सभा अंग्रेजों की कैबिनेट मिशन योजना की उपज है और यह सीमित संपत्ति-आधारित मताधिकार वाली 1935 की प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई है। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मांग की थी कि इस संविधान सभा को भंग कर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सच्ची जन-प्रतिनिधिक संविधान सभा का पुनर्निर्वाचन कराया जाना चाहिए। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - स्वतंत्रता आंदोलन के किस प्रमुख राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संव]: वर्ष 1947-48 में जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व वाले 'समाजवादी दल' (Socialist Party / कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित कर संविधान सभा को भंग करने की मांग की थी। समाजवादियों का यह आधिकारिक तर्क था कि वर्तमान संविधान सभा 1935 के अधिनियम के तहत सीमित मताधिकार (केवल 10-15% संपत्ति व करदाता वर्ग) द्वारा चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से बनी है, अतः स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर एक नई संप्रभु संविधान सभा चुनी जानी चाहिए।
English: At the time of Indian independence, the Socialist Party (Samajwadi Dal) led by Jayaprakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia and Acharya Narendra Dev took the principled stand that the present Constituent Assembly was a product of the British Cabinet Mission Plan and was elected by the provincial assemblies of 1935 with limited property-based franchise. Therefore, the National Executive of the Socialist Party had demanded that this Constituent Assembly should be dissolved and a truly people's representative Constituent Assembly should be re-elected on the basis of universal adult franchise. [Related important exam-useful facts – The national executive of which major political party of the freedom movement dissolved]: In the year 1947-48, the national executive of the 'Socialist Party' (Socialist Party / Congress Socialist Party) led by Jaiprakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia and Acharya Narendra Dev had passed a resolution demanding the dissolution of the Constituent Assembly. The official argument of the socialists was that the present Constituent Assembly was indirectly formed by the provincial assemblies elected by limited franchise (only 10-15% of the property and tax-paying class) under the Act of 1935, hence a new sovereign Constituent Assembly should be elected on the basis of universal adult suffrage to frame the Constitution of independent India.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 394 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 (नागरिकता), अनुच्छेद 60 (राष्ट्रपति की शपथ), अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग), अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और स्वयं अनुच्छेद 394 - ये कुल 16 अनुच्छेद (15 विशेष अनुच्छेद + स्वयं अनुच्छेद 394) 26 नवंबर, 1949 को तुरंत लागू हो गए। शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ जिसे संविधान लागू होने की आधिकारिक तारीख माना जाता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत की संविधान सभा द्वारा किस सत्र में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वा]: भारत की संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक प्रस्ताव पारित कर 7-सदस्यीय प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता डॉ. भीमराव अम्बेडकर को सौंपी गई थी। संविधान सभा का यह ऐतिहासिक घटनाक्रम उसके 'पाँचवें सत्र' (Fifth Session, जो 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक चला था) के दौरान संपन्न हुआ था। इसी पांचवें सत्र में 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत की स्वतंत्रता और सत्ता हस्तांतरण का औपचारिक प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था। प्रारूप समिति ने संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया था।
English: The Constitution was adopted, enacted and surrendered by the Constituent Assembly on 26 November 1949. A clear provision was made in Article 394 of the Constitution that Articles 5, 6, 7, 8, 9 (Citizenship), Article 60 (Oath of the President), Article 324 (Election Commission), Articles 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 and Article 394 itself - these are a total of 16 Articles (15 Special Articles + Article 394) came into force immediately on 26 November, 1949. The rest of the Constitution came into force on January 26, 1950, which is considered the official date of implementation of the Constitution. [Related important exam-useful facts – In which session of the Constituent Assembly of India, Dr. B.R. Ambedkar's presidency: The Constituent Assembly of India passed a resolution on 29 August 1947 and formed a 7-member Drafting Committee, whose chairmanship was handed over to Dr. Bhimrao Ambedkar. This historical development of the Constituent Assembly took place during its 'Fifth Session' (which ran from 14 August to 30 August 1947). In the same fifth session, on the midnight of 14-15 August 1947, the formal proposal for India's independence and transfer of power was also approved. The Drafting Committee presented the first draft of the Constitution before the Assembly for consideration in February 1948.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह घोषणा करती है कि भारत एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic) है। मूल संविधान की प्रस्तावना में 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' को 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न' के ठीक बाद स्थापित किया गया, तथा नीचे 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' स्थापित किया गया। अतः आधिकारिक सही क्रम विकल्प B है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान की उद्देशिका में नागरिकों के लिए कितने प्रकार के 'न्याय' और ]: संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया गया है, जिनका आधिकारिक क्रम है: 1. सामाजिक न्याय (Social Justice), 2. आर्थिक न्याय (Economic Justice), और 3. राजनीतिक न्याय (Political Justice)। यह अवधारणा 1917 की रूसी क्रांति के महान आदर्शों से प्रेरित है। सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति है; आर्थिक न्याय का अर्थ संपदा और आय की विषमता को कम करना है; और राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार व मताधिकार उपलब्ध कराना है। धार्मिक या विधिक न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है।
English: The Preamble of the Indian Constitution, while clarifying the nature of India, declares that India is a 'Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic'. The preamble of the original Constitution contained the words 'a sovereign democratic republic'. Three new words were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976: 'socialist' and 'secular' were inserted immediately after 'overall sovereignty', and 'unity and integrity of the Nation' was replaced by 'unity of the Nation' below. Hence the official correct order is option B. [Related important exam-useful facts - How many types of 'justice' are there for the citizens in the Preamble of the Indian Constitution and ]: In the Preamble of the Constitution, it has been resolved to ensure three types of justice to all the citizens, the official order of which is: 1. Social Justice, 2. Economic Justice, and 3. Political Justice. The concept is inspired by the noble ideals of the Russian Revolution of 1917. Social justice means the end of discrimination on the basis of caste, religion, gender; Economic justice means reducing inequality of wealth and income; And political justice means providing equal political rights and voting rights to all citizens. There is no mention of religious or legal justice in the preamble.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्रमबद्ध हैं: विचार (Thought), अभिव्यक्ति (Expression), विश्वास (Belief), धर्म (Faith), और उपासना (Worship) की स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है (आर्थिक संदर्भ केवल 'आर्थिक न्याय' में आता है)। समता के अंतर्गत दो पहलू दिए गए हैं: 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता'। ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता (Fraternity) के महान आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के वैश्विक नारों से ग्रहण किए गए हैं। अतः चारों कथन तकनीकी और संवैधानिक रूप से पूर्णतः सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। प्रस्तावना में 'विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता' (Liberty of thought, expression, belief, faith and worship) का उल्लेख है। 'आर्थिक' शब्द स्वतंत्रता के साथ नहीं, बल्कि 'आर्थिक न्याय' (Economic Justice) के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है!
English: There are 5 types of freedoms listed in the Preamble of the Indian Constitution: Freedom of Thought, Expression, Belief, Religion, and Worship. There is no mention of economic freedom (the economic reference comes only in 'economic justice'). Under equality two aspects are given: 'Equality of status and opportunity'. These great ideals of liberty, equality and fraternity have been adopted from the universal slogans of the French Revolution of 1789. Therefore, all four statements are completely true technically and constitutionally. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. The Preamble mentions 'Liberty of thought, expression, belief, religion and worship'. The word 'economic' is not used in the context of freedom, but in the context of 'economic justice'.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि 'पंथनिरपेक्षता' (Secularism) भारतीय संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का एक अभिन्न और अनिवार्य लक्षण है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता विरोधी नीतियों या सांप्रदायिक गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। धर्म और राजनीति का अलगाव भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है।
English: S. R. In the Bommai vs. Union of India (1994) case, a nine-judge Constitution bench of the Supreme Court gave a historic judgment making it clear that 'secularism' is an integral and essential feature of the basic structure of the Indian Constitution. The court also said that if any state government is found to be involved in anti-secular policies or communal activities, then the President can dismiss the government of that state and impose President's rule under Article 356. Separation of religion and politics is the basic principle of the Indian constitutional system.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान की विभिन्न अनुसूचियों में विशिष्ट प्रशासनिक उपबंध हैं। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष, कैग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, कैग और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ के प्रारूप तय करती है (ध्यान रहे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ क्रमशः अनुच्छेद 60, 69 व 159 में है, तीसरी अनुसूची में नहीं)। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन से जुड़ी है। दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई, जो दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
English: There are specific administrative provisions in various schedules of the Constitution. The second schedule deals with the salaries, allowances and pensions of the President, Governor, Speaker of the Lok Sabha/Assembly, CAG, Supreme Court and High Court judges. The Third Schedule prescribes the format of oath of office and secrecy to be taken by Ministers, MPs, MLAs, CAG and Judges (note: the oath of the President, Vice President and Governor is in Articles 60, 69 and 159 respectively, not in the Third Schedule). The Fourth Schedule is related to the allocation of seats in the Rajya Sabha to the States/Union Territories. The Tenth Schedule was added by the 52nd Amendment (1985), which deals with anti-defection law.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पाँचवीं और छठी अनुसूची भारत के जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासन और संस्कृति संरक्षण के लिए अद्वितीय संवैधानिक तंत्र प्रदान करती हैं। पाँचवीं अनुसूची देश के 10 राज्यों (आंध्र, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, म.प्र., राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हि.प्र.) के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, जहाँ 20-सदस्यीय जनजाति सलाहकार परिषद बनती है। छठी अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर के चार राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM सूत्र)-के जनजातीय क्षेत्रों में लागू होती है, जहाँ स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) को दीवानी, दांडिक न्यायिक तथा सीमित विधायी व कर लगाने की स्वायत्त शक्तियां प्राप्त हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। छठी अनुसूची केवल 4 राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM)-पर लागू होती है। मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश इसमें शामिल नहीं हैं। RPSC अक्सर पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों का नाम जोड़कर अभ्यर्थियों को फंसाती है!
English: The Fifth and Sixth Schedules provide unique constitutional mechanisms for self-governance and cultural preservation of the tribal areas of India. The Fifth Schedule applies to the scheduled areas of 10 states of the country (Andhra, Telangana, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, MP, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, HP), where a 20-member Tribal Advisory Council is formed. The Sixth Schedule applies specifically to the tribal areas of the four North-Eastern states – Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram (AMTM formula), where Autonomous District Councils have civil, criminal judicial and limited legislative and tax autonomous powers. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. The Sixth Schedule applies only to 4 states – Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram (AMTM). Manipur, Nagaland or Arunachal Pradesh are not included in it. RPSC often traps candidates by adding names of other North-Eastern states!
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा केंद्र-राज्य संतुलन और राष्ट्रीय एकरूपता को ध्यान में रखते हुए 5 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची (List II) से निकालकर समवर्ती सूची (List III) में स्थानांतरित किया गया था: 1. शिक्षा (Education), 2. वन (Forests), 3. वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण (Protection of Wild Animals and Birds), 4. नाप और तौल के मानक (Weights and Measures), तथा 5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन तथा न्याय प्रशासन। पुलिस और कृषि आज भी राज्य सूची में ही हैं।
English: By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, keeping in mind the Centre-State balance and national uniformity, 5 important subjects were removed from the State List (List II) and transferred to the Concurrent List (List III): 1. Education, 2. Forests, 3. Protection of Wild Animals and Birds, 4. Standards of Weights and Measures, and 5. Supreme Court and High Courts. The constitution and organization of all courts except the Judiciary and the administration of justice. Police and agriculture are still in the state list.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं (असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू)। इसमें तीन संशोधनों द्वारा 8 नई भाषाएं जोड़ी गईं: 1. 21वें संशोधन 1967 से सिंधी भाषा, 2. 71वें संशोधन 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तथा 3. 92वें संशोधन 2003 (प्रभावी 2004) से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं शामिल की गईं। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं मान्य हैं। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। 92वें संशोधन 2003 द्वारा केवल 4 भाषाएं (BDMS) जोड़ी गईं, जिससे कुल संख्या 22 हुई। 'राजस्थानी' और 'अंग्रेजी' भाषाएं आज भी संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं हैं!
English: There were originally 14 languages in the Eighth Schedule of the Indian Constitution (Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu). 8 new languages were added to it by three amendments: 1. Sindhi language by 21st amendment 1967, 2. Konkani, Manipuri and Nepali by 71st amendment 1992, and 3. Bodo, Dogri, Maithili and Santhali languages by 92nd amendment 2003 (effective 2004). At present a total of 22 languages are recognized in the Eighth Schedule. English and Rajasthani languages are not included in the 22 languages of the Eighth Schedule. Hence all the statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. Only 4 languages (BDMS) were added by the 92nd Amendment 2003, taking the total to 22. 'Rajasthani' and 'English' languages are still not included in the Eighth Schedule of the Constitution!
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका में राज्य अविनाशी हैं और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। भारत में कनाडा के संविधान से प्रेरणा लेकर एक 'सशक्त केंद्र वाला संघीय ढांचा' अपनाया गया है। कनाडा के मॉडल के अनुसार: 1. भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, 2. अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) संसद में निहित हैं, 3. केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, और 4. उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाहकारी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) भी कनाडा से ही लिया गया है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान के अर्ध-संघात्मक स्वरूप और विशिष्ट प्रकृति पर प्रसिद्ध न्याय]: के. संथानम ने भारतीय संघवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि योजना आयोग (योजना प्रक्रिया) और वित्तीय निर्भरता के कारण केंद्र के पास अत्यधिक वित्तीय प्रभुत्व आ गया है जिसने राज्यों की स्वायत्तता को सीमित किया है; उन्होंने इसे एकात्मक राज्य नहीं कहा था। पॉल एप्पलबी ने इसे 'अत्यंत संघीय व्यवस्था' और मॉरिस जोन्स ने 'सौदाकारी संघवाद' (Bargaining Federalism) कहा था। के. सी. व्हेयर का यह प्रसिद्ध कथन है कि "भारत एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें सहायक संघीय विशेषताएं हैं, न कि ऐसा संघीय राज्य जिसमें सहायक एकात्मक विशेषताएं हों" (अर्थात अर्ध-संघीय)। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे 'सहकारी संघवाद' और संविधान को 'सहज जुड़ा हुआ जाल' (Seamless Web) कहा था। अतः विकल्प D सुमेलित नहीं है।
English: Indian federalism is different from American federalism, because in America the states are indestructible and residuary powers are given to the states. India has adopted a 'federal structure with a strong centre', taking inspiration from the Constitution of Canada. According to the Canadian model: 1. India is called a 'Union of States', 2. Residuary powers are vested in the Parliament under Article 248, 3. Governors of the states are appointed by the Centre, and 4. The advisory jurisdiction of the Supreme Court to the President (Article 143) is also taken from Canada. [Related Important Exam-Useful Facts – Famous Justices on the Semi-Federal Nature and Unique Nature of the Indian Constitution]: K. Santhanam, commenting on Indian federalism, said that the Planning Commission (planning process) and financial dependence have led to excessive financial dominance of the Center which has limited the autonomy of the states; He did not call it a unitary state. Paul Appleby called it 'extreme federalism' and Morris Jones called it 'bargaining federalism'. Of. C. Whicher famously said that "India is a unitary state with subsidiary federal characteristics, not a federal state with subsidiary unitary characteristics" (i.e. quasi-federal). Grenville Austin called it 'cooperative federalism' and the Constitution as a 'seamless web'. Hence option D is not matched.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) शब्दावली जापान के संविधान (अनुच्छेद 31) से ग्रहण की गई थी। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान में 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) शब्दावली है, जो न केवल प्रक्रिया की वैधानिकता बल्कि कानून के प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता की भी जांच करती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन करते हुए 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के भीतर ही अमेरिकी 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (उचित, निष्पक्ष व तर्कसंगत प्रक्रिया) को अंतर्निहित मान लिया।
English: The term 'Procedure Established by Law' mentioned in Article 21 of the Indian Constitution was adopted from the Constitution of Japan (Article 31). In contrast, the US Constitution contains the term 'Due Process of Law', which examines not only the legality of the process but also the natural justice and fairness of the law. In the case of Maneka Gandhi vs Union of India (1978), the Supreme Court gave a liberal interpretation of Article 21 and accepted the American 'due process of law' (fair, impartial and rational process) as inherent within the 'procedure established by law'.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग (विशेषकर आंध्र राज्य के गठन) के पश्चात दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया। इस आयोग के अन्य दो सदस्य प्रख्यात इतिहासकार व राजनयिक के. एम. पणिक्कर तथा शिक्षाविद् व सांसद हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए प्रशासनिक सुविधा, भाषाई एकरूपता और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित हुआ। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा भारतीय राज्यों के तत्कालीन चार वर्]: मूल संविधान (1950) में राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था: भाग 'क' (ब्रिटिश प्रांत - 9), भाग 'ख' (बड़ी देशी रियासतें जैसे राजस्थान - 9), भाग 'ग' (मुख्य आयुक्त के प्रांत - 10) और भाग 'घ' (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह)। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा इस जटिल चार-स्तरीय वर्गीकरण और 'राजप्रमुख' के पद को समाप्त कर दिया गया तथा पूरे देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। राजस्थान भाग 'ख' से निकलकर 1 नवंबर, 1956 को एक पूर्ण राज्य बना और राजप्रमुख का पद समाप्त कर प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति की गई।
English: Following the demand for reorganization of states on the basis of language (particularly the formation of Andhra State), in December 1953, the Government of India constituted a three-member 'States Reorganization Commission' under the chairmanship of former Chief Justice of the Supreme Court Fazal Ali. The other two members of this commission are eminent historian and diplomat K. M. Panikkar and educationist and MP Hridaynath Kunzru. This Commission submitted its report in 1955, rejecting the principle of 'one language, one state' and recommending the formation of 16 states and 3 union territories on the basis of administrative convenience, linguistic uniformity and financial feasibility. On the basis of this report, the States Reorganization Act, 1956 was passed. [Related Important Exam-Useful Facts – The then four categories of Indian States by the 7th Constitution Amendment Act, 1956]: In the original Constitution (1950), the States were divided into four categories: Part 'A' (British Provinces - 9), Part 'B' (large princely states like Rajasthan - 9), Part 'C' (Chief Commissioner's Provinces - 10) and Part 'D' (Andaman-Nicobar Islands). By the 7th Constitutional Amendment Act, 1956, this complex four-tier classification and the post of 'Rajpramukh' were abolished and the entire country was reorganized into 14 states and 6 union territories. Rajasthan became a full-fledged state on November 1, 1956 by emerging from Part 'B' and the post of Rajpramukh was abolished and the first Governor was appointed.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 केवल 26 जनवरी, 1950 के समय नागरिकों की पहचान से संबंधित थे। भविष्य के लिए अनुच्छेद 11 ने संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी, जिसके तहत संसद ने 'नागरिकता अधिनियम, 1955' पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: 1. जन्म द्वारा, 2. वंशानुगत, 3. पंजीकरण, 4. प्राकृतिकरण, और 5. नए राज्यक्षेत्र के भारत में विलय द्वारा। वहीं नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं: स्वैच्छिक त्याग (Renunciation), अन्य देश की नागरिकता लेने पर पर्यवसान (Termination), और सरकार द्वारा वंचित करना (Deprivation)। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) के तहत किन तीन पड़ोसी देशों के छह प्र]: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act - CAA) 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित हुआ तथा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ (इसके नियम मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए)। यह कानून तीन पड़ोसी देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान-से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को अवैध प्रवासी न मानते हुए देशीयीकरण द्वारा त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। यह कानून संविधान की छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के इनर लाइन परमिट (ILP) वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। भारत में अमेरिका के विपरीत केवल 'एकल नागरिकता' (Single Citizenship) और एकल अधिवास (Single Domicile) है; राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं होती!
English: India does not have dual citizenship like America, but has single citizenship for the entire country. Articles 5 to 8 of the Constitution related only to the identity of citizens at the time of January 26, 1950. For the future, Article 11 gave the Parliament the power to make laws related to citizenship, under which the Parliament passed the 'Citizenship Act, 1955'. According to this Act, there are 5 ways of acquiring citizenship: 1. By birth, 2. Hereditary, 3. Registration, 4. Naturalization, and 5. By merger of the new territory into India. There are three grounds for termination of citizenship: voluntary renunciation, termination on taking citizenship of another country, and deprivation by the government. All four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts - Six Questions about which three neighboring countries under the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA): The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (Citizenship Amendment Act - CAA) was notified on December 12, 2019 and came into effect from January 10, 2020 (its rules to be notified in March 2024). The law provides accelerated Indian citizenship by naturalization without treating six non-Muslim minority communities (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians) as illegal immigrants who came to India on or before December 31, 2014 due to religious persecution from three neighboring countries—Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. The law does not apply to the tribal areas in the Sixth Schedule of the Constitution and the North-Eastern areas covered by the Inner Line Permit (ILP) of the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false. India, unlike the US, has only 'Single Citizenship' and Single Domicile; States have no separate citizenship!
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 12 'राज्य' को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी (नगरपालिकाएं, पंचायतें) तथा 'अन्य प्राधिकारी' (Other Authorities) शामिल हैं। ज़ी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ (2005) मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) एक गैर-सरकारी स्वायत्त सोसाइटी है, जिसे न तो सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है और न ही इस पर सरकार का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण है, अतः यह अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में नहीं आता। इसके विपरीत बिजली बोर्ड, एलआईसी, ओएनजीसी, सीएसआईआर आदि वैधानिक निगम सरकारी नियंत्रण में होने के कारण राज्य माने गए हैं।
English: Article 12 defines 'State' for the purposes of Part III of the Constitution, which includes the Government of India, Parliament, State Governments, Legislatures, all local authorities (Municipalities, Panchayats) and 'Other Authorities'. In the case Zee Telefilms v. Union of India (2005), the Supreme Court ruled that the Board of Control for Cricket in India (BCCI) is a non-government autonomous society, which neither receives financial assistance from the government nor has direct administrative control over it, hence it does not fall within the definition of 'State' under Article 12. On the contrary, statutory corporations like Electricity Board, LIC, ONGC, CSIR etc. are considered as states because they are under government control.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 13 भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार स्तंभ है। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) में 'आच्छादन का सिद्धांत' प्रतिपादित हुआ कि संविधान-पूर्व असंगत कानून मृत नहीं होते बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा ढक (eclipse) लिए जाते हैं। आर.एम.डी.सी. बनाम भारत संघ (1957) में 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' मान्य हुआ कि असंगत भाग को शेष वैध भाग से अलग किया जा सकता है। बशेश्वर नाथ बनाम सीआईटी (1959) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भारत में कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का स्वैच्छिक अधित्यजन (Waiver) नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार लोक नीति और सामाजिक कल्याण के संवैधानिक संरक्षण हैं। अतः चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। बहराम बनाम बॉम्बे राज्य (1955) और बसहेश्वर नाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों पर 'अधित्यजन का सिद्धांत' (Doctrine of Waiver) लागू नहीं होता; कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता!
English: Article 13 is the cornerstone of judicial review in India. In Bhikaji vs. State of Madhya Pradesh (1955), the 'Doctrine of Eclipse' propounded that pre-constitutional inconsistent laws do not die but are eclipsed by fundamental rights. R.M.D.C. Versus Union of India (1957) the 'principle of severability' was recognized that the inconsistent part can be separated from the remaining valid part. In Basheshwar Nath vs. CIT (1959), the Supreme Court decided that no citizen in India can voluntarily waive his fundamental rights, because these rights are constitutional protection of public policy and social welfare. Hence all four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. In Bahram vs. State of Bombay (1955) and Basheshwar Nath case, the Supreme Court decided that the 'Doctrine of Waiver' does not apply to fundamental rights in the Indian Constitution; No person can give up his fundamental rights!
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 14 घोषित करता है कि 'राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'। इसमें पहला वाक्यांश 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) ब्रिटिश कॉमन लॉ परंपरा और ए. वी. डायसी के 'विधि के शासन' (Rule of Law) से लिया गया एक नकारात्मक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा वाक्यांश 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से लिया गया एक सकारात्मक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ कानून द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य को अपने नागरिकों के विरुद्ध केवल किन]: संविधान के अनुच्छेद 15(1) में प्रयुक्त शब्दावली है: "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" संविधान निर्माताओं ने इसमें अत्यंत सतर्कता से 'केवल' (Only) शब्द का प्रयोग किया है और इसमें केवल 5 आधार उल्लिखित हैं: धर्म (Religion), मूलवंश (Race), जाति (Caste), लिंग (Sex) और जन्मस्थान (Place of birth)। इसमें 'निवास' (Residence) या 'भाषा' शामिल नहीं है, इसलिए राज्य शैक्षणिक संस्थानों या कल्याणकारी योजनाओं में अपने राज्य के निवासियों को वरीयता दे सकता है (जैसे डी. पी. जोशी वाद 1955)।
English: Article 14 declares that 'the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India'. The first phrase in this 'Equality before Law' is a reference to the British Common Law tradition and A. A negative principle derived from V. Dicey's 'Rule of Law', which means that no person is privileged in the eyes of the law. The second phrase 'Equal Protection of the Laws' is a positive principle taken from the 14th Amendment of the US Constitution, which means that persons in similar circumstances should be treated equally by the law. [Related Important Exam-Useful Facts – Under Article 15(1) of the Constitution, the State can discriminate against its citizens only]: The wording used in Article 15(1) of the Constitution is: “The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.” The framers of the Constitution have used the word 'Only' very carefully and only 5 grounds are mentioned in it: Religion, Race, Caste, Sex and Place of birth. It does not include 'residence' or 'language', so the state can give preference to residents of its state in educational institutions or welfare schemes (e.g. D.P. Joshi case 1955).
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन (1951) निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। पी. ए. इनामदार वाद (2005) के बाद 93वें संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिसके तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सभी निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी/एससी/एसटी आरक्षण लागू हुआ (अशोक कुमार ठाकुर केस में वैध ठहराया गया)। इंद्रा साहनी निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक के बाद 77वें संशोधन (1995) द्वारा अनुच्छेद 16(4क) जोड़ा गया और 85वें संशोधन (2001) से परिणामी वरिष्ठता दी गई। 103वें संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर सामान्य वर्ग के EWS को 10% आरक्षण दिया गया (जनहित अभियान वाद 2022 में वैध मान्य)।
English: Article 15(4) was added by the First Amendment 1951 to nullify the effect of State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951) decision. P.A. Article 15(5) was added by the 93rd Amendment 2005 after the Inamdar case (2005), under which OBC/SC/ST reservation became applicable in all private educational institutions except minority institutions (validated in Ashok Kumar Thakur case). Article 16(4A) was added by the 77th Amendment (1995) after the Indra Sawhney decision prohibited reservation in promotion and consequential seniority was given by the 85th Amendment (2001). By the 103rd Amendment 2019, 10% reservation was given to EWS of general category by adding Article 15(6) and 16(6) (valid in Janhit Abhiyan case 2022).
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 19(1) भारतीय नागरिकों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है: 19(1)(क) - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; 19(1)(ख) - शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता; 19(1)(ग) - संगम, संघ या सहकारी समिति (97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ी गई) बनाने का अधिकार; 19(1)(घ) - भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार; 19(1)(ङ) - भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार; [19(1)(च) - संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 द्वारा विलोपित]; और 19(1)(छ) - कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये सभी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं।
English: Article 19(1) guarantees 6 democratic freedoms to Indian citizens: 19(1)(a) – Freedom of speech and expression; 19(1)(b) – Freedom to assemble peacefully and without arms; 19(1)(c) – Right to form an association, union or co-operative society (added by 97th Amendment 2011); 19(1)(d) - Right to unhindered communication throughout the territory of India; 19(1)(e) - Right to reside and settle in any part of India; [19(1)(f) – Right to property deleted by 44th Amendment 1978]; And 19(1)(g) – Freedom to practice any profession, trade or business. All these rights are available only to Indian citizens and not to foreigners.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A गलत है क्योंकि 'विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध' और 'लोक व्यवस्था' मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें रमेश थापर वाद के बाद 1st संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 19(2) के तहत कुल 8 आधार हैं: 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता (16वां संशोधन 1963), 2. राज्य की सुरक्षा, 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (1st संशोधन), 4. लोक व्यवस्था (1st संशोधन), 5. शिष्टाचार या सदाचार, 6. न्यायालय की अवमानना, 7. मानहानि, और 8. अपराध के लिए उकसाना/उद्दीपन (1st संशोधन)। इन 8 आधारों से इतर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और प्रतिबंध हमेशा 'युक्तियुक्त' (Reasonable) होने चाहिए, जिसकी जांच न्यायपालिका कर सकती है। अतः विकल्प A सही है।
English: Statement A is incorrect because 'Friendly relations with foreign states' and 'Public order' were not in the original Constitution, they were added by the 1st Amendment 1951 after the Ramesh Thapar case. Currently there are a total of 8 grounds under Article 19(2): 1. Sovereignty and integrity of India (16th Amendment 1963), 2. Security of the State, 3. Friendly relations with foreign states (1st Amendment), 4. Public order (1st Amendment), 5. Decency or morality, 6. Contempt of Court, 7. Defamation, and 8. Incitement to commit an offence. Revision). No restrictions can be imposed other than these 8 grounds and restrictions should always be 'reasonable', which can be examined by the judiciary. Hence option A is correct.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 20 एक अत्यंत शक्तिशाली मौलिक अधिकार है जिसे 44वें संशोधन (1978) के बाद आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल उस कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो कृत्य करते समय लागू था, और उस समय विहित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती (यह केवल दांडिक कानूनों पर लागू है, कर कानून पूर्वव्यापी हो सकते हैं)। 20(2) 'निमो डिबेट बिस वेक्सारी' सिद्धांत पर आधारित है, जो विभागीय अनुशासनात्मक दंड को दूसरी सजा नहीं मानता। 20(3) किसी आरोपी को अपने खिलाफ सबूत देने से बचाता है। अतः चारों कथन सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। अनुच्छेद 20(1) का संरक्षण केवल दांडिक/आपराधिक कानूनों (Criminal Laws) पर मिलता है। विधायिका दीवानी (Civil) या कर (Tax) कानूनों को भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect) से लागू कर सकती है!
English: Article 20 is an extremely powerful fundamental right which cannot be suspended even during emergency after the 44th Amendment (1978). 20(1) provides that a person may only be convicted of a breach of a law in force at the time the act was committed, and may not be sentenced to a punishment greater than that prescribed at that time (this only applies to criminal laws, tax laws can be retrospective). 20(2) is based on the principle 'nemo debate bis vexari', which does not treat departmental disciplinary punishment as a second punishment. 20(3) protects an accused from giving evidence against himself. Hence all four statements are correct. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false. The protection of Article 20(1) is available only on criminal laws. The legislature can enforce civil or tax laws with retrospective effect.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: गोपालन वाद (1950) में अदालत ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा था कि यदि संसद ने कानून बनाकर कोई प्रक्रिया तय कर दी है, तो अदालत उस कानून की निष्पक्षता नहीं जांच सकती। लेकिन मेनका गांधी वाद (1978) में उच्चतम न्यायालय ने इसे पूरी तरह पलट दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में केवल कोई भी मनमानी 'प्रक्रिया' पर्याप्त नहीं है; वह प्रक्रिया 'उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत' (Right, Just and Fair) होनी चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। साथ ही न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को परस्पर अनन्य न मानकर 'संवैधानिक स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle) घोषित किया। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'विदेश यात्रा करने का अधिकार' (Right to Travel Abroa]: सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली (1967) मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने पहली बार निर्णय दिया था कि विदेश यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel Abroad) संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का ही एक भाग है, और किसी भी नागरिक का पासपोर्ट बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के नहीं छीना जा सकता। इस फैसले के बाद संसद ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 पारित किया। आगे चलकर मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में जब सरकार ने बिना कारण बताए मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह के सिद्धांत की पुनः पुष्टि करते हुए इसे प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 14, 19 व 21 से जोड़कर विस्तृत किया।
English: In the Gopalan case (1950), the court gave a narrow interpretation of Article 21 and said that if the Parliament has made a law and fixed a procedure, then the court cannot check the fairness of that law. But in the Maneka Gandhi case (1978) the Supreme Court completely overturned it. The Court held that merely any arbitrary 'procedure' in Article 21 is not sufficient; That process should be 'Right, Just and Fair', which is in accordance with the principles of natural justice. Also, the Court did not consider Articles 14, 19 and 21 as mutually exclusive and declared them as 'Constitutional Golden Triangle'. [Related Important Exam-Useful Facts - 'Right to Travel Abroad' under Article 21: In the case of Satwant Singh Sahni vs. Assistant Passport Officer, New Delhi (1967), the Constitution Bench of the Supreme Court had ruled for the first time that the Right to Travel Abroad is a part of the 'personal liberty' guaranteed in Article 21 of the Constitution, and the passport of any citizen cannot be taken away without the procedure established by law. In this decision, After this, Parliament passed the Passport Act, 1967. Later, in the case Maneka Gandhi vs. Union of India (1978), when the government confiscated Maneka Gandhi's passport without giving any reason, the Supreme Court reaffirmed the principle of Satwant Singh and expanded it by linking it to Articles 14, 19 and 21.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) वाद में उच्चतम न्यायालय के सभी 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के पुराने फैसलों को निरस्त कर दिया। पीठ ने घोषित किया कि 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' का एक आंतरिक और अभिन्न अंग है तथा यह भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं से प्रस्फुटित होता है। हालांकि निजता का अधिकार आत्यंतिक (Absolute) नहीं है और यह कानून की वैधता, वैध राज्य हित और आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) और 'लिविंग विल' (Living Will / A]: ज्ञान कौर वाद (1996) में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 21 में 'जीने के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं है। अरुणा शानबाग वाद (2011) में पहली बार सख्त अदालती निगरानी में पैसिव यूथेनेशिया की संभावना स्वीकार की गई। अंततः कॉमन कॉज (ए रजिस्टर्ड सोसाइटी) बनाम भारत संघ (2018) के ऐतिहासिक संविधान पीठ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 में 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' में 'गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार' (Right to Die with Dignity) भी समाहित है। न्यायालय ने असाध्य रोग से पीड़ित मरणासन्न मरीजों के लिए पैसिव यूथेनेशिया (लाइफ सपोर्ट हटाना) और पहले से लिखी गई 'लिविंग विल' (Advance Directive) को वैध मान्यता प्रदान की।
English: Justice K. S. In the Puttaswamy vs. Union of India (2017) case, the Constitution Bench of all 9 judges of the Supreme Court, while giving a unanimous decision, quashed the old decisions of M.P. Sharma (1954) and Kharak Singh (1962). The bench declared that the 'Right to Privacy' is an intrinsic and integral part of the 'Right to Life and Personal Liberty' under Article 21 of the Indian Constitution and it flows from the freedoms guaranteed by Part III. However, the right to privacy is not absolute and is subject to reasonable restrictions on the criteria of validity of law, legitimate state interest and proportionality. [Related Important Exam-Useful Facts - Passive Euthanasia and 'Living Will' (Living Will/A): In the Gyan Kaur case (1996), the Court had clarified that the 'right to live' in Article 21 does not include the 'right to die'. In the Aruna Shanbaug case (2011), the possibility of passive euthanasia under strict court monitoring was accepted for the first time. Ultimately Common Cause (A Registered Society) vs. Union of India (2018), the Supreme Court ruled that the 'right to die with dignity' in Article 21 also recognized passive euthanasia (withdrawal of life support) and pre-written 'advance directive' for terminally ill patients.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: उन्नीकृष्णन जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अंतर्निहित है। मुही राम सैकिया समिति (1997) की सिफारिशों पर संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित किया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21क (Article 21A) जोड़ा गया। यह राज्य को यह दायित्व सौंपता है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, विधि द्वारा निर्धारित रीति से, 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा' (Free and Compulsory Education) प्रदान करेगा। इसे प्रभावी करने के लिए संसद ने 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act) पारित किया, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को संविधान में मूल अधि]: वर्ष 1996-97 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) के तहत असम के तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री मुही राम सैकिया की अध्यक्षता में गठित राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ('मुही राम सैकिया समिति') ने यह ऐतिहासिक सिफारिश की थी कि संविधान में संशोधन कर प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे का एक प्रवर्तनीय 'मौलिक अधिकार' बनाया जाए और केंद्र व राज्य मिलकर इसके लिए वित्तीय संसाधन जुटाएं। इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे चलकर संसद द्वारा '86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002' पारित किया गया, जिसने अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और 51A(k) जोड़े।
English: Unnikrishnan J. In P. vs. State of Andhra Pradesh (1993), the Supreme Court had ruled that the right to life under Article 21 includes the right to education for children up to 14 years of age. On the recommendations of the Muhi Ram Saikia Committee (1997), Parliament passed the 86th Constitutional Amendment Act, 2002, by which Article 21A was added. It places the responsibility on the State to provide 'Free and Compulsory Education' to all children of the age group of 6 to 14 years in the manner prescribed by law. To give effect to this, Parliament passed the 'Right to Education Act, 2009' (RTE Act), which came into effect from April 1, 2010. [Related Important Exam-Useful Facts - Education for children of 6 to 14 years of age in India is a fundamental right in the Constitution]: In the year 1996-97, the High Level Committee of Education Ministers of the States ('Muhi Ram Saikia Committee') constituted under the Central Advisory Board of Education (CABE) under the chairmanship of the then Union Minister of State for Education of Assam ('Muhi Ram Saikia Committee') had made a historic recommendation that by amending the Constitution, primary education should be made available to every child of 6 to 14 years of age. It should be made an enforceable 'fundamental right' and the Center and the states should jointly raise financial resources for it. Based on the recommendations of this committee, the '86th Constitutional Amendment Act, 2002' was later passed by the Parliament, which added Article 21A, Article 45 and 51A(k).
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को धरातल पर उतारता है। धारा 12(1)(ग) के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित होती हैं, जिसकी फीस प्रतिपूर्ति सरकार करती है (सोसायटी फॉर अन-एडेड प्राइवेट स्कूल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराया गया)। धारा 27 शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर रोक लगाती है (अपवाद: चुनाव, जनगणना, आपदा)। 2019 में आरटीई संशोधन द्वारा धारा 16 में बदलाव कर राज्यों को 5वीं व 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा लेने और अनुत्तीर्ण होने पर रोकने की छूट दी गई। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। RTE Act, 2009 की धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षा में न्यूनतम 25% (न कि 50%) सीटें दुर्बल व अलाभान्वित वर्ग के लिए आरक्षित की जाती हैं!
English: The Right to Education Act (RTE Act), 2009 brings to the ground the right of children to free and compulsory education. Under Section 12(1)(c), 25% seats at the entry level in all private unaided schools are mandatorily reserved for children from weaker and disadvantaged sections, the fees for which are reimbursed by the government (validated by the Supreme Court in the Society for Un-Aided Private Schools case). Section 27 prohibits teachers from being engaged in non-academic work (exceptions: elections, census, disaster). In 2019, by the RTE amendment, Section 16 was changed and states were given the freedom to conduct regular examinations in class 5th and 8th and stop them if they fail. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. According to Section 12(1)(c) of the RTE Act, 2009, a minimum of 25% (not 50%) seats in the elementary class in private unaided schools are reserved for weaker and disadvantaged sections.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों (EWS) के लिए शैक्षणिक संस्थानों (निजी संस्थानों सहित) और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। जनहित अभियान बनाम भारत संघ (7 नवंबर, 2022) में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया। बहुमत (न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, बेला एम. त्रिवेदी, जे. बी. पारदीवाला) ने अभिनिर्धारित किया कि: 1. आरक्षण केवल सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन तक सीमित नहीं है, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण अनुमेय है, 2. 50% की सीमा पूर्णतः अनम्य (Inflexible) नहीं है, और 3. SC/ST/OBC को इससे बाहर रखना अनुचित नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से विशेष आरक्षण प्राप्त है। अतः चारों कथन सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। जनहित अभियान बनाम भारत संघ (2022) में 103वें संशोधन पर फैसला 5:0 सर्वसम्मत नहीं, बल्कि 3:2 के बहुमत से आया था (तत्कालीन CJI यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने इसके विरुद्ध असहमति दर्ज की थी)!
English: In January 2019, the 103rd Constitutional Amendment provided for up to 10% reservation in educational institutions (including private institutions) and government jobs for economically weaker citizens (EWS) from the general category. In Janhit Abhiyan vs Union of India (November 7, 2022), the then Chief Justice of India U. You. A five-judge bench headed by Lalit gave the historic judgment with a majority of 3:2. The majority (Justices Dinesh Maheshwari, Bela M. Trivedi, J.B. Pardiwala) held that: 1. Reservation is not limited to socio-educational backwardness only, reservation is permissible on economic grounds also, 2. The limit of 50% is not completely inflexible, and 3. It is not unreasonable to exclude SC/ST/OBC as they already enjoy special reservation. Hence all four statements are correct. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. The judgment on the 103rd Amendment in Janhit Abhiyan vs Union of India (2022) came not by 5:0 unanimous consent, but by a 3:2 majority (with then CJI U.U. Lalit and Justice S. Ravindra Bhat dissenting against it)!
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सौदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति (NDMC, 1989) वाद को 'फेरीवालों के अधिकार का वाद' (Hawkers Case) कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि फुटपाथों और सड़कों के किनारे फेरी लगाना, खोखा लगाना या व्यापार करना भारतीय नागरिकों का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत 'आजीविका और व्यापार का मौलिक अधिकार' है। हालांकि यह अधिकार निर्बाध नहीं है और नगर निगम लोक व्यवस्था, सुरक्षा और पैदल यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए 'हॉकिंग और नॉन-हॉकिंग जोन' तय कर सकती है तथा फेरीवालों की संख्या को लाइसेंस प्रणाली द्वारा नियमित कर सकती है।
English: The case Saudan Singh vs. New Delhi Municipal Committee (NDMC, 1989) is called 'Hawkers Case'. In this, the Constitution Bench of the Supreme Court held that hawking, setting up kiosks or doing business on the footpaths and roads is a 'fundamental right to livelihood and business' of Indian citizens under Article 19(1)(g) of the Constitution. However, this right is not absolute and the Municipal Corporation can decide on 'hawking and non-hawking zones' and regulate the number of hawkers through licensing system to ensure public order, safety and smooth movement of pedestrians.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 22 दांडिक और निवारक दोनों प्रकार की हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक निरोध (Preventive Detention) किसी अपराध की सजा नहीं बल्कि अपराध की रोकथाम का एहतियाती उपाय है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड की अनुमति न मिल जाए (हालाँकि 44वें संशोधन 1978 ने इस अवधि को घटाकर 2 महीने करने का प्रावधान किया था, लेकिन वह अधिसूचना आज तक औपचारिक रूप से लागू नहीं की गई है)। 22(5) के तहत निरोध के आधार बताना अनिवार्य है, लेकिन 22(6) प्राधिकारी को जनहित में गोपनीय तथ्य छिपाने की छूट देता है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 22(4) के तहत सलाहकार बोर्ड की संस्तुति के बिना किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निवारक निरोध में नहीं रखा जा सकता (6 माह नहीं)!
English: Article 22 provides protection from both criminal and preventive detention. Preventive Detention is not a punishment for any crime but a precautionary measure to prevent crime. According to Article 22(4), a person cannot be detained for more than 3 months unless the permission of an advisory board consisting of High Court judges is obtained (although the 44th Amendment of 1978 provided for reducing this period to 2 months, but that notification has not been formally implemented till date). Under 22(5) it is mandatory to disclose the grounds of detention, but 22(6) gives the authority the freedom to hide confidential facts in public interest. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. Under Article 22(4) no person can be kept in preventive detention for more than 3 months (not 6 months) without the recommendation of the Advisory Board.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने और शांतिपूर्ण प्रचार करने का समान अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है। अनुच्छेद 25(1) की प्रारंभिक पंक्ति ही स्पष्ट करती है कि यह अधिकार तीन अनिवार्य आधारों-1. लोक व्यवस्था (Public Order), 2. सदाचार/नैतिकता (Morality), और 3. स्वास्थ्य (Health)-तथा संविधान के भाग III के अन्य उपबंधों (जैसे समानता का अनुच्छेद 14 व 15) के अध्यधीन है। इसके अलावा राज्य को अनुच्छेद 25(2) के तहत धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने तथा समाज सुधार हेतु कानून बनाने का पूरा अधिकार है।
English: Article 25(1) grants all persons freedom of conscience and equal right to freely profess, practice and peacefully propagate religion. But this right is not absolute. The very opening line of Article 25(1) makes it clear that this right is based on three essential grounds – 1. Public Order, 2. Morality, and 3. Health – and is subject to other provisions of Part III of the Constitution (such as Articles 14 and 15 of Equality). Apart from this, the state has full right under Article 25(2) to regulate economic, financial or political activities related to religious practice and to make laws for social reform.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सबरीमाला मंदिर वाद (2018) भारत के संवैधानिक विधिशास्त्र का एक अत्यंत चर्चित मामला है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से केरल उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को पलट दिया और भगवान अयप्पा मंदिर में प्रजनन आयु (10 से 50 वर्ष) की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि पितृसत्तात्मक धारणाओं और जैविक कारणों से महिलाओं को रोकना समानता (अनुच्छेद 14-15) और पूजा के अधिकार (अनुच्छेद 25) का हनन है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताते हुए कहा कि आस्था और धार्मिक प्रथाओं की तर्कसंगतता अदालतें तय नहीं कर सकतीं और अयप्पा भक्त अनुच्छेद 26 के तहत अपने अनुष्ठानों के संरक्षण के हकदार हैं। चारों कथन सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। सबरीमाला वाद (2018) में 5 सदस्यीय पीठ की एकमात्र महिला जज न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने ऐतिहासिक 'अल्पमत निर्णय' (Dissenting Judgment) दिया था कि अदालतों को धार्मिक प्रथाओं की अनिवार्यता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए!
English: The Sabarimala Temple case (2018) is a highly debated case in Indian constitutional jurisprudence. A five-judge bench headed by the then Chief Justice of India Dipak Misra, by a majority of 4:1, overturned the earlier decision of the Kerala High Court and declared the ban on entry of women of reproductive age (10 to 50 years) into the Lord Ayyappa temple as unconstitutional. The Court said that barring women due to patriarchal notions and biological reasons is a violation of equality (Articles 14-15) and right to worship (Article 25). Justice Indu Malhotra dissented, saying that the reasonableness of faith and religious practices cannot be decided by the courts and that Ayyappa devotees are entitled to protection of their rituals under Article 26. All four statements are correct. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. In the Sabarimala case (2018), Justice Indu Malhotra, the only woman judge on a 5-judge bench, had given a historic 'dissenting judgement' that courts should not interfere with the essentials of religious practices!
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: धार्मिक व अल्पसंख्यक स्वतंत्रता के प्रावधान: अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक व पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का सामूहिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 राज्य को किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए कर (Tax) लगाने से रोकता है (शुल्क/Fee लगाई जा सकती है)। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य निधि से पूरी तरह चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 30(1) केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का विशेष मौलिक अधिकार देता है। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Provisions for religious and minority freedom: Article 26 gives every religious sect the collective right to establish institutions for religious and charitable purposes and to manage its religious affairs. Article 27 prohibits the state from imposing tax (fee can be imposed) for the promotion of any particular religion. According to Article 28(1), no religious education can be given in schools run entirely from state funds. Article 30(1) gives the special fundamental right to minorities based only on religion and language to establish and administer educational institutions of their choice. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक है। इसके बिना सभी मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते, इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) सामान्य विधिक अधिकारों के लिए भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) का प्रयोग केवल भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन पर ही किया जा सकता है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर न्यायालय जाने के अधिकार को स्थगित कर सकते हैं (44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता)। अतः चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा यह सख्त प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 (दोषसिद्धि से संरक्षण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता!
English: Article 32 is the most important protector of fundamental rights. Without it all the fundamental rights would have become meaningless, hence Dr. Ambedkar called it the soul of the Constitution. Article 226 (High Court) also applies to general legal rights, while Article 32 (Supreme Court) can be invoked only in case of violation of the fundamental rights given in Part III. At the time of emergency, the President can suspend the right to approach the court by issuing an order under Article 359 (Articles 20 and 21 cannot be suspended under any circumstances after the 44th Amendment). Hence all four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. By the 44th Constitutional Amendment (1978) a strict provision was made that Article 20 (Protection from Conviction) and Article 21 (Life and Personal Liberty) can never be suspended even during a national emergency!
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51) भारत सरकार अधिनियम 1935 के 'अनुदेश प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के समान हैं। मूल अधिकार जहां मुख्य रूप से राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाकर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं नीति-निदेशक तत्व राज्य को सकारात्मक दिशा-निर्देश देकर सामाजिक और आर्थिक न्याय (Social & Economic Democracy) तथा गांधीवादी रामराज्य व लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का निर्माण करते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 37 के तहत ये गैर-न्यायसंगत हैं (अर्थात इनके लागू न होने पर अदालत रिट जारी नहीं कर सकती), फिर भी यह राज्य का नैतिक व संवैधानिक कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। चारों कथन सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP) आयरलैंड (1937) के संविधान से लिए गए हैं (जिन्होंने स्पेन से लिया था), ब्रिटिश परंपरा से नहीं!
English: The Directive Principles (Articles 36 to 51) are similar to the 'Instrument of Instructions' of the Government of India Act 1935. While the fundamental rights establish political democracy mainly by imposing negative restrictions on the state, the directive principles provide positive guidelines to the state and create social and economic justice and Gandhian Ramrajya and welfare state. Although these are non-justiciable under Article 37 (i.e. the court cannot issue writs if they are not implemented), it is still declared a moral and constitutional duty of the state to apply these principles while making laws. All four statements are correct. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false. The Directive Principles of State Policy (DPSP) are taken from the Constitution of Ireland (1937) (which took it from Spain), not from the British tradition!
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: नीति-निदेशक तत्वों को तीन वैचारिक श्रेणियों में बांटा जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक। गांधीवादी दर्शन ग्रामीण पुनर्निर्माण, स्वदेशी और नैतिक मूल्यों पर बल देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का अधिदेश देता है (जिसके आधार पर 73वां संशोधन हुआ)। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 43ख (97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया) सहकारी समितियों के स्वायत्त गठन और संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के सुधार के तहत नशीली दवाओं और शराबबंदी (गौ-वध निषेध अनुच्छेद 48 में है) का निर्देश देता है। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The directive principles can be divided into three ideological categories: socialist, Gandhian and liberal-intellectual. Gandhian philosophy emphasizes rural reconstruction, indigenous and moral values. Article 40 mandates the formation of Gram Panchayats (on the basis of which the 73rd amendment was made). Article 43 promotes cottage industries in rural areas. Article 43B (added by 97th Amendment 2011) deals with autonomous formation and promotion of co-operative societies. Article 47 prescribes prohibition of drugs and alcohol (cow slaughter is prohibited in Article 48) under the auspices of improving health. Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर नीति-निदेशक तत्वों में 4 नए अनुच्छेदों का समावेश किया गया था: 1. अनुच्छेद 39(च) - बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर देना, 2. अनुच्छेद 39क - गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) सुनिश्चित करना (जिसके तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम / NALSA बना), 3. अनुच्छेद 43क - उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करना, तथा 4. अनुच्छेद 48क - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करना। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) के समाजवाद तथा मूल अधिकारों से उनके ऐतिह]: अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) समाजवादी भारत के आर्थिक आधार हैं, जिनका उद्देश्य निजी इजारेदारी तोड़कर धन का समान वितरण करना है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़कर इन दोनों अनुच्छेदों को अनुच्छेद 14 व 19 पर प्राथमिकता दी गई। 42वें संशोधन ने सभी नीति-निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी थी, जिसे मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ ने कहा: "भाग III और भाग IV एक रथ के दो पहिए हैं। मूल अधिकारों को वरीयता देकर नीति-निदेशक तत्वों को कुचलना या इसके विपरीत करना संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना है।" चारों कथन सही हैं।
English: By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, 4 new articles were included in the Directive Principles of Policy on the basis of the recommendations of the Swaran Singh Committee: 1. Article 39(f) - To provide children with opportunities for healthy development in a free and dignified environment, 2. Article 39A - To ensure equal justice and free legal aid to the poor (under which the Legal Services Authority Act / NALSA was created in 1987), 3. Article 43A - To ensure participation of workers in the management of industries, and 4. Article 48A - To protect and improve the environment and to protect forests and wildlife. [Related important exam-useful facts – Articles 39(b) and 39(c) of the Constitution and their relation to socialism and fundamental rights]: Articles 39(b) and 39(c) are the economic foundation of socialist India, the objective of which is to break private monopolies and ensure equitable distribution of wealth. In 1971, by the 25th amendment, Article 31C was added and these two articles were given priority over Articles 14 and 19. The 42nd Amendment gave priority to all the Directive Principles over the Fundamental Rights, which was declared unconstitutional and repealed in the Minerva Mills case (1980). Justice Y. V. Chandrachud said: "Part III and Part IV are two wheels of a chariot. To crush the Directive Principles by giving priority to the fundamental rights or to do the opposite is to destroy the basic structure of the Constitution." All four statements are correct.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) का हिस्सा है, मूल अधिकार (भाग III) का नहीं। अतः अनुच्छेद 37 के अनुसार यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं है और अदालत सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का परमादेश (Mandamus) जारी नहीं कर सकती। हालांकि शाह बानो (1985), सरला मुद्गल (1995) और जॉन वल्लमतम (2003) मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि देश में राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय हेतु यूसीसी लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गोवा में ऐतिहासिक रूप से और उत्तराखंड में 2024 में राज्य स्तर पर इसे लागू किया गया। अतः कथन D असत्य है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना तथा मातृत्व सहायता (Mate]: संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कार्यस्थल पर काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं (Just and humane conditions of work) सुनिश्चित करने के लिए तथा महिलाओं के लिए 'मातृत्व राहत' (Maternity Relief) की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाएगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में भारतीय संसद ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (संशोधित 2017 - जिसमें सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया) तथा कारखाना अधिनियम 1948 पारित किए हैं। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी से संबंधित है।
English: Article 44 is part of the Directive Principles of State Policy (Part IV), not the Fundamental Rights (Part III). Therefore, according to Article 37, it is not enforceable by the court and the court cannot issue Mandamus to the government to implement the Uniform Civil Code. However, in the Shah Bano (1985), Sarala Mudgal (1995) and John Vallamattam (2003) cases, the Supreme Court has repeatedly reminded the Central Government that efforts should be made to implement UCC for the sake of national integration and gender justice in the country. It was implemented at the state level historically in Goa and in 2024 in Uttarakhand. Hence statement D is false. [Related Important Exam-Useful Facts - 'Ensuring just and humane conditions of work and maternity relief (MATE): Article 42 of the Constitution directs the State to make laws to ensure just and humane conditions of work at the workplace and to provide for 'Maternity Relief' for women. In pursuance of this Article, the Indian Parliament enacted the Maternity Benefit Act 1961. (Amended 2017 - increased paid maternity leave from 12 weeks to 26 weeks) and Factories Act 1948. Article 41 deals with the right to work, education and public assistance, while Article 43 deals with living wages.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 50 राज्य को यह संवैधानिक आदेश देता है कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता अक्षुण्ण रहे। इस नीति-निदेशक तत्व को अमलीजामा पहनाने के लिए संसद ने पुरानी 1898 की संहिता को निरस्त कर 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' (CrPC, 1973) पारित की, जो 1 अप्रैल, 1974 से लागू हुई। इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों (Judicial Magistrates) को उच्च न्यायालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates - जैसे डीएम, एसडीएम) से आपराधिक मामलों के विचारण और सजा सुनाने की न्यायिक शक्तियां छीन ली गईं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत संचालित 'लोक अदालतों' (Lok Adalat]: लोक अदालतें गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित त्वरित, अनौपचारिक और निःशुल्क न्याय का माध्यम हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें लंबित मामलों तथा वाद-पूर्व (Pre-litigation) मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते से निपटारा किया जाता है। धारा 21 के तहत लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है। चूंकि यह फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से होता है, अतः कानूनन इसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील दायर नहीं हो सकती (हालांकि असाधारण धोखेबाजी पर अनुच्छेद 226 में रिट याचिका दायर हो सकती है)। सुलह न होने पर केस वापस नियमित अदालत लौट जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 50 gives a constitutional mandate to the State to take steps to separate the judiciary from the control of the executive in the public services, so that the independence and impartiality of the judiciary remains intact. To implement this directive principle, the Parliament repealed the old Code of 1898 and passed the 'Criminal Procedure Code, 1973' (CrPC, 1973), which came into force from April 1, 1974. Under this, Judicial Magistrates were placed under the direct administrative control of the High Court and the judicial powers to try and sentence criminal cases were taken away from the Executive Magistrates (such as DM, SDM). [Related Important Exam-Useful Facts - 'Lok Adalats' operated under the Legal Services Authorities Act, 1987: Lok Adalats are a means of speedy, informal and free justice based on Gandhian principles, which were given statutory status by the Legal Services Authorities Act, 1987. In this, pending cases and pre-litigation cases are settled with the mutual consent and agreement of both the parties. Under Section 21, Lok Adalats are The decision is considered to be a decree of the civil court, hence no appeal can be filed against it in any court (although a writ petition under Article 226 can be filed) if there is no settlement, all four statements are true.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1975-77 के आपातकाल के दौरान नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने हेतु स्वर्ण सिंह समिति बनी। समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा नया भाग IV-क और अनुच्छेद 51क जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान का कर्तव्य और कर्तव्य न मानने पर संसद द्वारा दंड देने की सिफारिश की थी जिसे नहीं माना गया। 1976 में 10 कर्तव्य शामिल हुए। वर्ष 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य तय किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी (10 नहीं) और उसने 'कर अदायगी' (Duty to pay taxes) को मूल कर्तव्य बनाने की वकालत की थी, जिसे तत्कालीन सरकार ने अस्वीकार कर दिया था!
English: During the Emergency of 1975-77, Swarn Singh Committee was formed to inculcate the spirit of discipline and nation building among the citizens. On the recommendation of the Committee, new Part IV-A and Article 51A were added by the 42nd Amendment 1976. The Swarn Singh Committee had recommended the duty of paying taxes and punishment by the Parliament for non-fulfillment of duty, which was not accepted. 10 deputies joined in 1976. In the year 2002, the 86th amendment added the 11th duty, which laid down the duty of parents or guardians to provide educational opportunities to their children aged 6 to 14 years. All four statements are completely true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. The Swaran Singh Committee had recommended 8 duties (not 10) and had advocated making 'Duty to pay taxes' a fundamental duty, which was rejected by the then government!
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 51क के सभी 11 कर्तव्यों का एक निश्चित क्रमिक विन्यास है: 51क(क) - संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान; 51क(ख) - स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजोना; 51क(ग) - भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा; 51क(घ) - देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा; 51क(ङ) - समरसता, भ्रातृत्व और स्त्रियों के सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग; 51क(च) - सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण; 51क(छ) - पर्यावरण (वन, झील, नदी, वन्यजीव) की रक्षा; 51क(ज) - वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन का विकास; 51क(झ) - सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का त्याग; 51क(ञ) - सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास; और 51क(ट) - 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा।
English: Article 51A has a fixed sequential arrangement of all 11 duties: 51A(a) – Respect for the Constitution, the National Flag and the National Anthem; 51A(b) - To cherish the high ideals of the freedom struggle; 51A(c) – Protection of sovereignty, unity and integrity of India; 51A(d) - Defense of the country and national service; 51A(e) - Harmony, fraternity and abandonment of practices antithetical to the dignity of women; 51A(f) - Preservation of the glorious tradition of composite culture; 51A(g) – Protection of environment (forest, lake, river, wildlife); 51A(h) - Development of scientific approach, humanism and knowledge; 51A(i) - Protection of public property and abandonment of violence; 51A(j) – Strive for excellence in all fields; And 51A(K) – Education to children of 6-14 years.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नागरिकों में विशेषकर युवाओं और शिक्षण संस्थाओं में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और उन्हें व्यवहार में लाने के तौर-तरीकों की पहचान के लिए 1999 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ('वर्मा समिति') का गठन किया गया था। इस समिति ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायसंगत हैं, फिर भी कई कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही कठोर वैधानिक कानून मौजूद हैं; जैसे: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान हेतु), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (जाति/धर्म भेदभाव हेतु), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51क(क) के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक के अनिवार्य]: संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (क) का शब्दशः पाठ है: "संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे" (To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem)। इसमें 'संविधान', 'राष्ट्रध्वज' और 'राष्ट्रगान' शब्द स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं, किंतु 'राष्ट्रगीत' (वंदे मातरम्) शब्द का उल्लेख शब्दशः नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों के लिए जो कानूनी बाध्यता राष्ट्रगान के प्रति है, वह तकनीकी रूप से 51क(क) में राष्ट्रगीत के लिए उस रूप में शब्दशः दर्ज नहीं है।
English: In 1999, the former Chief Justice of India Justice J. S. A high level committee ('Verma Committee') was formed under the chairmanship of Verma. This Committee explained that although the Fundamental Duties are non-equitable, there are already stringent statutory laws in place to enforce many of the duties; Such as: Prevention of Insults to National Honor Act 1971 (for national flag and national anthem), Protection of Civil Rights Act 1955 (for caste/religion discrimination), Wildlife Protection Act 1972 and Representation of the People Act 1951. [Related Important Exam-Useful Facts – Obligatory of Every Indian Citizen under Article 51A(a) of the Indian Constitution]: The literal text of clause (a) of Article 51A of the Constitution is: "To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem". The words 'Constitution', 'National Flag' and 'National Anthem' are clearly mentioned in it, but the word 'National Anthem' (Vande Mataram) has not been mentioned verbatim. The Supreme Court has also clarified that the legal obligation for the citizens to sing the national anthem is not technically recorded in that form verbatim for the national anthem in section 51A(a).
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण' संविधान में राज्य और नागरिक दोनों की साझी जिम्मेदारी के रूप में दोहराया गया है। नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A (42वें संशोधन 1976 द्वारा) में राज्य का कर्तव्य है कि "राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" वहीं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(छ) में प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य घोषित किया गया है कि "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।" अन्य तीनों विकल्प केवल नीति-निदेशक तत्वों में हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'भारतीय झंडा संहिता, 2002' (Flag Code of India, 2002) और 'राष्ट्रीय गौरव अप]: 26 जनवरी 2002 को लागू भारतीय झंडा संहिता को 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत 2021-2022 में संशोधित कर खादी के साथ-साथ मशीन और पॉलिएस्टर निर्मित ध्वज तथा रात में भी रोशनी की व्यवस्था होने पर फहराने की अनुमति दी गई। कथन D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 और झंडा संहिता के तहत राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वाहन (कार, बस, नाव, ट्रेन, विमान) पर आवरण (कवर) या लपेटने के रूप में करना संज्ञेय अपराध और ध्वज का अपमान माना गया है (केवल विशिष्ट संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों की कारों पर आगे लगाने की अनुमति है)। अतः कथन A, B और C सही हैं।
English: 'Conservation of environment, forests and wildlife' is reiterated in the Constitution as a shared responsibility of both the state and the citizen. Under the Directive Principles of State Policy, Article 48A (by 42nd Amendment in 1976) has the duty of the State that "The State shall endeavor to conserve and improve the environment of the country and to protect its forests and wildlife." Under the fundamental duties, Article 51A (g) declares it to be the duty of every Indian citizen to "protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living beings." The other three options are only in policy-directive elements. [Related important exam-useful facts - 'Flag Code of India, 2002' (Flag Code of India, 2002) and 'National Pride Up': The Flag Code of India, implemented on January 26, 2002, was amended in 2021-2022 under the 'Har Ghar Tiranga' campaign, allowing hoisting of Khadi as well as machine and polyester made flags and with lighting arrangements even at night. Statement D is incorrect because under Section 2 of the Prevention of Insults to National Honor Act, 1971 and the Flag Code, using the National Flag as a cover or wrap on any vehicle (car, bus, boat, train, aircraft) is a cognizable offense and an insult to the flag (further display is permitted only on the cars of specific constitutional dignitaries). Hence statements A, B and C are correct.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान निर्माताओं ने नागरिक और मानव अधिकारों में स्पष्ट संतुलन बनाया है। वे अधिकार जो राजनीतिक और सामाजिक विशेषाधिकार हैं-अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव), अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता), अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएं), तथा अनुच्छेद 29 व 30 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार)-केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जबकि जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण से मुक्ति से जुड़े अधिकार सभी व्यक्तियों (विदेशियों सहित) को उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 22(3) स्पष्ट करता है कि भारत के साथ युद्धरत देश के नागरिक (शत्रु अन्यदेशीय) को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने और वकील से सलाह लेने का अधिकार नहीं मिलता। चारों कथन सत्य हैं।
English: The framers of the Constitution have struck a clear balance between civil and human rights. Those rights which are political and social privileges—Article 15 (non-discrimination), Article 16 (equality of opportunity in public employment), Article 19 (six freedoms), and Articles 29 and 30 (cultural and educational rights of minorities)—are available only to Indian citizens. Whereas the rights to life, personal liberty, religious freedom and freedom from exploitation are available to all persons (including foreigners). Article 22(3) makes it clear that a citizen of a country at war with India (enemy alien) does not have the right to be produced before a magistrate within 24 hours and to seek advice from a lawyer. All four statements are true.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसके कारण भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार गंभीर टकराव (कामेश्वर सिंह, बेला बनर्जी, गोलकनाथ आदि) हुए। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग III से पूर्णतः विलोपित कर दिया। इसे संविधान के भाग XII के अध्याय IV में 'अनुच्छेद 300क' (Article 300A) के तहत केवल एक सामान्य 'संवैधानिक एवं विधिक अधिकार' (Legal/Constitutional Right) बना दिया गया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से 'विधि के प्राधिकार' के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के प्रमुख ऐतिहासिक संविधान संशोधनों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों का स]: महत्वपूर्ण संशोधन: 52वां संशोधन (1985) राजीव गांधी सरकार द्वारा दल-बदल की बुराई को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची के रूप में पारित हुआ। 61वां संशोधन (1988, प्रभावी 1989) ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की। 104वां संशोधन (2019) ने अनुच्छेद 334 में संशोधन कर आंग्ल-भारतीयों के 2 लोकसभा व 1 विधानसभा मनोनयन को समाप्त किया और एससी/एसटी आरक्षण को 80 वर्ष (25 जनवरी 2030) तक बढ़ाया। 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) ने अनुच्छेद 239AA, 330A और 332A जोड़कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान किया (जो अगली जनगणना के परिसीमन के बाद लागू होगा)। सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: In the original Constitution, the right to property was a fundamental right under Article 19(1)(f) and Article 31, which led to frequent serious confrontations between the government and the judiciary over land reforms, abolition of zamindari and implementation of public projects (Kameshwar Singh, Bela Banerjee, Golaknath etc.). The Janata Party government led by Morarji Desai completely deleted the right to property from Part III of the Fundamental Rights by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978. It was made only a general 'Legal/Constitutional Right' under 'Article 300A' in Chapter IV of Part XII of the Constitution, under which no person shall be deprived of his property without 'authority of law'. [Related Important Exam-Useful Facts - List of Major Historical Constitution Amendments of India and their Important Provisions]: Important Amendments: 52nd Amendment (1985) passed as 10th Schedule by Rajiv Gandhi government to prevent the evil of defection. The 61st Amendment (1988, effective 1989) amended Article 326, reducing the voting age from 21 to 18 years. The 104th Amendment (2019) amended Article 334, ending 2 Lok Sabha and 1 Assembly nominations of Anglo-Indians and extended SC/ST reservation to 80 years (25 January 2030). The 106th Amendment Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Act) made the historic provision of 33% reservation for women in the Lok Sabha and State Assemblies by adding Articles 239AA, 330A and 332A (which will come into force after the delimitation of the next census). The correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में केवल 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General) का उल्लेख है। संविधान में सॉलिसिटर जनरल (SGI) या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Addl. SG) के पदों का कोई उल्लेख नहीं है। ये पद महान्यायवादी की आधिकारिक जिम्मेदारियों में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'लॉ ऑफिसर्स (कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स 1987' के तहत बनाए गए प्रशासनिक पद हैं। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती है। चूंकि यह संवैधानिक पद नहीं है, अतः सॉलिसिटर जनरल को अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बोलने का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार के सभी संविदात्मक दायित]: संविधान का अनुच्छेद 300 भारत सरकार और राज्य सरकारों के विधिक व्यक्तित्व (Juristic Personality) और वाद योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 300(1) घोषित करता है कि भारत सरकार पर 'भारत संघ' (Union of India) के नाम से मुकदमा किया जा सकेगा या वह स्वयं उस नाम से मुकदमा कर सकेगी। इसी प्रकार किसी राज्य की सरकार पर संबंधित 'राज्य' (State of X) के नाम से वाद लाया जा सकता है। अनुच्छेद 299 यह तय करता है कि संघ की ओर से की जाने वाली सभी संविदाएं और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
English: Article 76 of the Indian Constitution mentions only the 'Attorney General of India'. There is no mention of the posts of Solicitor General (SGI) or Additional Solicitor General (Addl. SG) in the Constitution. These posts are administrative posts created by the Central Government under the 'Law Officers (Conditions of Service) Rules 1987' to assist the Attorney General in his official responsibilities. The Solicitor General is the second highest law officer in the country, appointed by the Appointments Committee of the Union Cabinet (ACC). Since it is not a constitutional post, the Solicitor General does not automatically get the right to speak in Parliament under Article 88. [Related Important Exam-Useful Facts – Under which Article of the Constitution of India are all the contractual obligations of the Central Government]: Article 300 of the Constitution deals with the legal personality and litigation capacity of the Government of India and the State Governments. Article 300(1) declares that the Government of India may be sued by the name of the 'Union of India' or by that name. Similarly, a suit can be filed against the government of any state in the name of the concerned 'State' (State of X). Article 299 lays down that all contracts and agreements to be made on behalf of the Union shall be made in the name of the President and shall be signed by persons authorized by the President.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कैबिनेट समितियां मंत्रिमंडल के भारी कार्यभार को कम करने और त्वरित निर्णय लेने के लिए गठित की जाती हैं। ये संविधान में वर्णित नहीं हैं बल्कि कार्य संचालन नियमों द्वारा स्थापित होती हैं। सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं: स्थायी (Standing) और तदर्थ (Ad-hoc)। वर्तमान में 8 स्थायी कैबिनेट समितियां हैं। 'राजनीतिक मामलों की समिति' (CCPA) घरेलू व विदेशी मामलों की सर्वोच्च नीति निर्माता है जिसे 'सुपर कैबिनेट' कहा जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 'मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति' (ACC) उच्च प्रशासनिक पदों (जैसे तीनों सेना प्रमुख, सीबीआई निदेशक, आरबीआई गवर्नर, सचिव) की नियुक्तियां करती है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते, बल्कि रक्षा मंत्री या गृह मंत्री करते हैं। आवास समिति (Accommodation) की अध्यक्षता भी गृह मंत्री करते हैं!
English: Cabinet Committees are formed to reduce the heavy workload of the Cabinet and take quick decisions. These are not mentioned in the Constitution but are established by operating rules. Generally there are two types: Standing and Ad-hoc. At present there are 8 standing cabinet committees. The 'Committee on Political Affairs' (CCPA) is the supreme policy maker on domestic and foreign affairs, which is called the 'Super Cabinet'. The 'Appointments Committee of the Cabinet' (ACC) chaired by the Prime Minister makes appointments to senior administrative positions (such as the three service chiefs, CBI Director, RBI Governor, Secretaries). All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. The Cabinet Committee on Parliamentary Affairs is not chaired by the Prime Minister, but by the Defense Minister or the Home Minister. The Home Minister also chairs the Accommodation Committee.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के भाग VI के अध्याय VI में अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Courts) के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 233(1) स्पष्ट व्यवस्था करता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश (जिसमें सिविल जज, अतिरिक्त जिला जज, सत्र न्यायाधीश आदि शामिल हैं) के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति, उनकी पदस्थापना (Posting) और पदोन्नति उस राज्य के 'राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से' की जाएगी। अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में नहीं है, वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहने पर ही सीधे जिला जज बनने का पात्र होता है, यदि उच्च न्यायालय उसकी सिफारिश करे। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत केंद्र या राज्य की सिविल सेवाओं के सद]: संविधान का अनुच्छेद 310 जहाँ 'प्रसाद का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) प्रतिपादित करता है कि लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, वहीं अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को कार्यपालिका की मनमानी और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए दो मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है: 1. अनुच्छेद 311(1) के अनुसार, किसी सिविल सेवक को उस अधिकारी से निचले स्तर के अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था; 2. अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, किसी भी लोक सेवक को आरोपों की निष्पक्ष जांच किए बिना और बचाव का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity of Hearing) दिए बिना नौकरी से हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता। इसके अपवाद भी हैं (जैसे आपराधिक दोषसिद्धि पर, या जब राष्ट्रीय सुरक्षा हित में राष्ट्रपति/राज्यपाल जांच कराना अवांछनीय समझे)। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Chapter VI of Part VI of the Constitution contains provisions for Subordinate Judiciary. Article 233(1) clearly provides that the appointment, posting and promotion of persons as District Judges (including Civil Judges, Additional District Judges, Sessions Judges, etc.) in a State shall be made 'by the Governor of that State in consultation with the High Court of that State'. According to Article 233(2), a person who is not already in government service is eligible to become a District Judge directly only after being an advocate or pleader for at least 7 years, if the High Court recommends him. [Related Important Exam-Useful Facts - Members of the Central or State Civil Services under Article 311 of the Indian Constitution]: While Article 310 of the Constitution lays down the 'Doctrine of Pleasure' that public servants hold office during the pleasure of the President or the Governor, Article 311 provides two strong safeguards to protect public servants from executive arbitrariness and political vendetta: 1. According to Article 311(1), any civil servant The servant cannot be dismissed or removed by an officer inferior to the officer who appointed him; 2. According to Article 311(2), no public servant can be removed or demoted from his job without conducting an impartial investigation into the allegations and giving him a reasonable opportunity of hearing. There are exceptions (such as on criminal conviction, or when the President/Governor considers it undesirable to conduct an investigation in the interest of national security). Hence all the statements are true.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'सार और तत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance) कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संवैधानिक व्याख्या में अपनाया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब किसी राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा बनाए गए कानून पर यह आरोप लगता है कि उसने दूसरी सूची के विषय पर अतिक्रमण किया है, तो अदालत उस कानून के नाम या बाहरी रूप को नहीं देखती, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति, मूल विषयवस्तु, उद्देश्य और प्रभाव (Pith and Substance) की जांच करती है। यदि कानून का मुख्य सार उस विधायिका की अपनी अधिकृत सूची में आता है, तो केवल प्रासंगिक या आकस्मिक रूप से (Incidental encroachment) दूसरी सूची को छूने मात्र से वह कानून अमान्य नहीं होता (जैसे प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स वाद)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा अंतःस्थापित 'अनुच्छेद 279A' के त]: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद भारत में सहकारी संघवाद का सबसे संस्थागत संवैधानिक उदाहरण है। अनुच्छेद 279A के अनुसार, परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त/कर मंत्री इसके सदस्य होते हैं। परिषद का कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 'तीन-चौथाई' (75%) भारित बहुमत (Weighted Majority) से ही लिया जा सकता है। इसमें मतों का भार इस प्रकार तय है: 1. केंद्र सरकार के वोट का मूल्य कुल पड़े वोटों का 1/3 (33.33%) है, और 2. सभी राज्य सरकारों के वोटों का कुल मूल्य 2/3 (66.67%) है। इसका अर्थ है कि न तो केंद्र अकेले अपनी मर्जी से कोई फैसला थोप सकता है और न ही राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई फैसला कर सकते हैं।
English: 'Doctrine of Pith and Substance' is an important principle adopted in Indian constitutional interpretation inspired by the Canadian Constitution. When a law made by a State Legislature or Parliament is alleged to have encroached upon a subject of the Second Schedule, the court does not look at the name or external form of that law, but examines its true nature, basic subject matter, object and effect (pith and substance). If the main substance of a law is contained in that legislature's own authorized list, then mere incidental encroachment touching the other list does not render that law invalid (e.g. Prafull Kumar vs Bank of Commerce case). [Related Important Exam-Useful Facts - Under 'Article 279A' inserted by the 101st Constitution Amendment Act, 2016]: The Goods and Services Tax (GST) Council is the most institutionalized constitutional example of cooperative federalism in India. According to Article 279A, the Council is chaired by the Union Finance Minister and the Union Minister of State for Finance and Finance/Tax Ministers of all the states are its members. Any decision of the Council can be taken only by a weighted majority of at least 'three-fourths' (75%) of the members present and voting. In this, the weighting of votes is fixed as follows: 1. The value of the votes of the Central Government is 1/3 (33.33%) of the total votes cast, and 2. The total value of the votes of all the State Governments is 2/3 (66.67%). This means that neither the Center can impose any decision on its own will nor can the states take any decision without the consent of the Centre.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 342क जोड़ा गया था। किंतु मराठा आरक्षण वाद (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021) में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की कि 102वें संशोधन के बाद केवल राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) ही किसी जाति को SEBC/OBC सूची में शामिल या बाहर कर सकते हैं और राज्यों की अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति समाप्त हो गई है। राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए संसद ने अगस्त 2021 में सर्वसम्मति से '105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021' पारित किया। इसने अनुच्छेद 342क में खंड (3) जोड़कर यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी राज्य सूची के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी स्वतंत्र सूची तैयार करने और बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: नवीनतम ऐतिहासिक संविधान संशोधन: 1. 103वां संशोधन (2019): सामान्य वर्ग के EWS को 10% आरक्षण (जनहित अभियान बनाम भारत संघ 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 से वैध ठहराया)। 2. 104वां संशोधन (2020): अनुच्छेद 334 में संशोधन कर SC/ST आरक्षण 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष (2030 तक) किया गया, जबकि लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन और विधानसभाओं में 1 एंग्लो-इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था समाप्त हो गई। 3. 105वां संशोधन (2021): मराठा आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद संसद ने सर्वसम्मति से पारित कर अनुच्छेद 342A में संशोधन किया और राज्यों की OBC सूची बनाने की स्वायत्तता बहाल की। 4. 106वां संशोधन (2023 - नारी शक्ति वंदन अधिनियम): संसद के नए भवन में पारित पहला ऐतिहासिक कानून। यह लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। अनुच्छेद 334A के अनुसार यह आरक्षण आगामी जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन (Delimitation) के बाद प्रभावी होगा और 15 वर्षों तक लागू रहेगा। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: By the 102nd Constitutional Amendment (2018), the National Commission for Backward Classes (NCBC) was given constitutional status and Article 342A was added. But in the Maratha Reservation case (Dr. Jayashree Laxmanrao Patil vs. State of Maharashtra, 2021), the Supreme Court explained that after the 102nd Amendment, only the President (Central Government) can include or exclude any caste in the SEBC/OBC list and the power of the states to make their own OBC list has ended. To protect the autonomy of the states, Parliament unanimously passed the '105th Constitutional Amendment Act, 2021' in August 2021. It added clause (3) to Article 342A to clarify that every State and Union Territory shall have full right to prepare and maintain its own independent list of socially and educationally backward classes for the purposes of its State List. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Latest Historical Constitutional Amendments: 1. 103rd Amendment (2019): 10% reservation for general category EWS (validated by Supreme Court 3:2 in Janhit Abhiyan vs Union of India 2022). 2. 104th Amendment (2020): By amending Article 334, SC/ST reservation was increased from 70 years to 80 years (till 2030), while the system of nomination of 2 Anglo-Indians in the Lok Sabha and 1 Anglo-Indian in the Legislative Assemblies ended. 3. 105th Amendment (2021): After the Supreme Court's decision in the Maratha reservation case, the Parliament unanimously passed the amendment to Article 342A and restored the autonomy of the states to make the OBC list. 4. 106th Amendment (2023 – Nari Shakti Vandan Act): The first historic law passed in the new building of Parliament. It gives 33% reservation to women in the Lok Sabha and Assemblies. According to Article 334A, this reservation will be effective after the upcoming census and subsequent delimitation and will remain in force for 15 years. Hence all four statements are true.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: चुनावी सुधारों के लिए भारत सरकार और नागरिक समाज द्वारा कई ऐतिहासिक समितियां गठित की गईं: 1. तारकुंडे समिति (1974-75): जयप्रकाश नारायण द्वारा 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' के तहत गठित, जिसने मतदान आयु 18 वर्ष करने और चुनाव आयोग को 3-सदस्यीय बनाने की सिफारिश की; 2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990): वी. पी. सिंह सरकार द्वारा गठित, जिसने ईवीएम के उपयोग, बोगस वोटिंग रोकने और चुनावी खर्च के नियमन की सिफारिश की; 3. इंद्रजीत गुप्त समिति (1998): चुनावी भ्रष्टाचार रोकने हेतु 'चुनावों के राज्य-वित्तपोषण' (State Funding of Elections) की जांच हेतु गठित; 4. विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015): दल-बदल, पेड न्यूज और चुनावी चंदे में पारदर्शिता से संबंधित। अतः सही क्रम विकल्प C है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचन नियमों के तहत 'प्रवासी भारतीय ना]: वर्ष 2010 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन कर विदेश में रह रहे उन भारतीय नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है (धारा 20A)। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ऐसे प्रवासी भारतीयों को अपने भारतीय पासपोर्ट के विवरण के साथ 'फॉर्म 6-ए' भरकर अपने गृह क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत होना होता है। मतदान के दिन उन्हें अपने मूल भारतीय पासपोर्ट के साथ मतदान केंद्र पर स्वयं सशरीर भौतिक रूप से उपस्थित होकर ही ईवीएम द्वारा वोट डालना अनिवार्य है; उन्हें अभी रिमोट या प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति नहीं है।
English: Several landmark committees were formed by the Government of India and civil society for electoral reforms: 1. Tarkunde Committee (1974–75): Formed by Jayaprakash Narayan under 'Citizens for Democracy', which recommended raising the voting age to 18 years and making the Election Commission 3-member; 2. Dinesh Goswami Committee (1990): Formed by the V.P. Singh government, which recommended the use of EVMs, stopping bogus voting and regulation of election expenditure; 3. Inderjit Gupta Committee (1998): Formed to investigate 'State Funding of Elections' to prevent electoral corruption; 4. Law Commission's 255th Report (2015): Related to transparency in defection, paid news and election donations. Hence the correct order is option C. [Related Important Exam-Useful Facts - 'Non-Residential Indians' under the Representation of the People Act, 1950 and Election Rules: In the year 2010, the Representation of the People Act, 1950 was amended to give the right to vote to those Indian citizens living abroad who have not acquired the citizenship of any other country (Section 20A). As per Election Commission rules, such NRIs have to get themselves registered in the voter list of their home area by filling 'Form 6-A' with the details of their Indian passport. On the day of polling, it is mandatory for them to be physically present at the polling station with their original Indian passport and cast their vote through EVM; They are not currently allowed remote or proxy voting.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था। '1833 का चार्टर एक्ट' (लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय) भारत के केंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके द्वारा: 1. कंपनी के चाय और चीन सहित सभी व्यावसायिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए और कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई; 2. बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' (Governor-General of India) बना दिया गया (लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने); 3. गवर्नर-जनरल की परिषद में कानूनी सलाह हेतु चौथे सदस्य के रूप में 'विधि सदस्य' (लॉर्ड मैकाले) को शामिल किया गया और मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित हुआ। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत शासन अधिनियम, 1935 के मुख्य संवैधानिक लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित]: 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष ऐतिहासिक स्रोत है (संविधान के लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद इसी से प्रेरित हैं)। यह लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली संयुक्त चयन समिति और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। रियासतों के शामिल न होने से प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हो सका। प्रांतों को स्वायत्तता मिली और 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए (11 में से 6 प्रांतों-बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत-में द्विसदनीय विधायिका बनी)। केंद्र व प्रांतों के बीच तीन सूचियां (संघीय, प्रांतीय, समवर्ती) बनीं और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर-जनरल को दी गईं। इसके तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा 1937 में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना हुई। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Charter Act of 1813 ended the Company's Indian trade monopoly, but retained a monopoly on the tea trade and trade with China. The 'Charter Act of 1833' (during the time of Lord William Bentinck) was the most important milestone in the centralization of India. By this: 1. All commercial monopolies of the Company, including tea and china, were completely abolished and the Company became a purely administrative body; 2. The Governor-General of Bengal was made the 'Governor-General of India' (Lord William Bentinck became the first Governor-General of India); 3. 'Law Member' (Lord Macaulay) was included as the fourth member for legal advice in the Governor-General's Council and the first Law Commission was formed under the chairmanship of Macaulay. [Related Important Exam-Useful Facts – Following are the main constitutional features of the Government of India Act, 1935]: The 1935 Act is the largest direct historical source of the Indian Constitution (over 200 articles of the Constitution are inspired by it). It was based on the report of the Joint Select Committee headed by Lord Linlithgow and the Simon Commission. It contained 321 sections and 10 schedules. Due to non-inclusion of the princely states, the proposed All India Union could not be implemented. The provinces gained autonomy and provincial elections were held in 1937 (six out of 11 provinces—Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, United Provinces—had bicameral legislatures). Three lists (Federal, Provincial, Concurrent) were made between the Center and the provinces and the residuary powers were given to the Governor-General. Under this, the Reserve Bank of India (RBI) was established in 1935 and a Federal Court was established in 1937. All four statements are true.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रमुख प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameralism) की व्यवस्था की गई थी। ये छह प्रांत थे: 1. बंगाल, 2. बॉम्बे, 3. मद्रास, 4. बिहार, 5. असम, और 6. संयुक्त प्रांत (United Provinces / वर्तमान उत्तर प्रदेश)। शेष 5 प्रांतों (पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत - NWFP) में केवल एक सदनीय विधानसभा ही रखी गई थी। द्विसदनीय प्रांतों में उच्च सदन को 'विधान परिषद' (Legislative Council) और निम्न सदन को 'विधान सभा' (Legislative Assembly) कहा जाता था। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 15 अगस्त 1947 (स्वतंत्रता) से लेकर 26 जनवरी 1950 (संविधान लागू होने) के मध्]: भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 की धारा 8(2) के तहत यह स्पष्ट विधिक प्रावधान किया गया था कि जब तक दोनों अधिराज्यों (भारत और पाकिस्तान) की संबंधित संविधान सभाएं अपना नया संविधान बनाकर लागू नहीं कर देतीं, तब तक प्रत्येक अधिराज्य का शासन 'भारत शासन अधिनियम, 1935' के उपबंधों के अनुसार चलाया जाएगा, जिसमें गवर्नर-जनरल द्वारा 'भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947' के माध्यम से आवश्यक रूपांतरण और अनुकूलन (Adaptations) किए गए थे। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 तक 1935 का अधिनियम ही भारत का अंतरिम संवैधानिक ढांचा बना रहा।
English: Under the Government of India Act, 1935, bicameralism was provided for in 6 major provinces out of total 11 provinces of British India. These six provinces were: 1. Bengal, 2. Bombay, 3. Madras, 4. Bihar, 5. Assam, and 6. United Provinces (present day Uttar Pradesh). The remaining 5 provinces (Punjab, Central Provinces, Orissa, Sindh and North-West Frontier Province – NWFP) retained only unicameral assemblies. In bicameral provinces, the upper house was called 'Legislative Council' and the lower house was called 'Legislative Assembly'. [Related important exam-useful facts - Between 15 August 1947 (Independence) to 26 January 1950 (Commencement of the Constitution): Under Section 8(2) of the Indian Independence Act, 1947, a clear legal provision was made that until the respective Constituent Assemblies of both the Dominions (India and Pakistan) make and implement their new constitutions, each Dominion will be governed by the 'Government of India Act, 1935', to which necessary modifications and adaptations were made by the Governor-General through the 'India (Provisional Constitution) Order, 1947'. Thus, till 26 January 1950, the Act of 1935 remained the interim constitutional framework of India.
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान का भाग XXI कुछ राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं, सांस्कृतिक सुरक्षा और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 'असममित संघवाद' (Asymmetric Federalism) के तहत विशेष उपबंध करता है: अनुच्छेद 371 - महाराष्ट्र और गुजरात (विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र विकास बोर्ड); अनुच्छेद 371क (371A) - नागालैंड (नागा प्रथागत कानून संसद द्वारा तब तक बाधित नहीं होंगे जब तक नागालैंड विधानसभा सहमत न हो); अनुच्छेद 371ख - असम; अनुच्छेद 371ग - मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों की समिति); अनुच्छेद 371घ एवं 371ङ - आंध्र प्रदेश व तेलंगाना; अनुच्छेद 371च - सिक्किम; अनुच्छेद 371छ (371G) - मिजोरम; अनुच्छेद 371ज - अरुणाचल प्रदेश; अनुच्छेद 371झ - गोवा; और अनुच्छेद 371ञ - कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र विकास)। सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के जटिल विधायी विषयों और उनके संबंधित सूची]: सातवीं अनुसूची के विषयों का संवैधानिक वितरण अत्यंत सूक्ष्म है: 1. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए बिक्री संघ सूची (प्रविष्टि 59) का अनन्य विषय है, जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है; 2. मादक द्रव्यों और मदिरा का उत्पादन, परिवहन व बिक्री राज्य सूची (प्रविष्टि 8) का विषय है; 3. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर संपदा शुल्क संघ सूची (प्रविष्टि 87) में आता है (जबकि कृषि भूमि पर संपदा शुल्क राज्य सूची में है); और 4. विवाह, विवाह-विच्छेद, दत्तक ग्रहण और उत्तराधिकार समवर्ती सूची (प्रविष्टि 5) में आते हैं। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Part XXI of the Indian Constitution makes special provisions under 'Asymmetric Federalism' to address the regional aspirations, cultural security and backwardness of certain states: Article 371 - Maharashtra and Gujarat (Vidarbha, Marathwada, Saurashtra Development Board); Article 371A – Nagaland (Naga customary laws shall not be interrupted by Parliament unless the Nagaland Assembly agrees); Article 371B – Assam; Article 371C – Manipur (Hill Areas Committee); Article 371D and 371E - Andhra Pradesh and Telangana; Article 371F – Sikkim; Article 371G – Mizoram; Article 371H – Arunachal Pradesh; Article 371I – Goa; And Article 371J - Karnataka (Hyderabad-Karnataka Region Development). The correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3. [Related Important Exam-Useful Facts – Complex Legislative Subjects of the Seventh Schedule of the Indian Constitution and their respective Lists]: The constitutional distribution of the subjects of the Seventh Schedule is extremely nuanced: 1. Cultivation of opium, its manufacture and sale for export is an exclusive subject of the Union List (Entry 59), on which only Parliament can make laws; 2. Production, transportation and sale of intoxicants and liquor is a subject of the State List (Entry 8); 3. Estate duty on property other than agricultural land comes in the Union List (Entry 87) (whereas estate duty on agricultural land is in the State List); And 4. Marriage, divorce, adoption and succession come in the Concurrent List (Entry 5). Hence the correct code is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 15 अगस्त 1947 के स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री व विभाग: - जवाहरलाल नेहरू: प्रधानमंत्री, विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक शोध - सरदार वल्लभभाई पटेल: गृह, सूचना एवं प्रसारण, राज्य विभाग - डॉ. राजेंद्र प्रसाद: खाद्य एवं कृषि - मौलाना अबुल कलाम आज़ाद: शिक्षा - डॉ. जॉन मथाई: रेलवे एवं परिवहन (रेलवे बजट पेश करने वाले प्रथम) - सरदार बलदेव सिंह: रक्षा मंत्री - जगजीवन राम: श्रम मंत्री - सी.एच. भाभा: वाणिज्य - रफी अहमद किदवई: संचार - राजकुमारी अमृत कौर: स्वास्थ्य मंत्री (स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला केंद्रीय कैबिनेट मंत्री) - डॉ. बी.आर. आंबेडकर: विधि मंत्री - आर.के. षण्मुखम चेट्टी: वित्त मंत्री (स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया) - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी: उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री - एन.वी. गाडगिल: कार्य, खदान एवं ऊर्जा। अतः सही कूट a-3, b-4, c-1, d-2 है।
English: Principal ministers and departments of the first Union Cabinet of independent India on 15 August 1947: - Jawaharlal Nehru: Prime Minister, Foreign Affairs and Commonwealth Relations, Scientific Research - Sardar Vallabhbhai Patel: Home, Information and Broadcasting, State Department - Dr. Rajendra Prasad: Food and Agriculture - Maulana Abul Kalam Azad: Education - Dr. John Mathai: Railways and Transport (first to present the Railway Budget) - Sardar Baldev Singh: Defense Minister - Jagjivan Ram: Labor Minister – C.H. Bhabha: Commerce - Rafi Ahmed Kidwai: Communications - Rajkumari Amrit Kaur: Health Minister (First woman Union Cabinet Minister of independent India) - Dr. B.R. Ambedkar: Law Minister – R.K. Shanmukham Chetty: Finance Minister (presented the first budget of independent India) - Dr. Syama Prasad Mukherjee: Minister of Industries and Civil Supplies - N.V. Gadgil: Works, Mines and Energy. Hence the correct code is a-3, b-4, c-1, d-2.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के ऐतिहासिक तथ्य: 1. बेगम ऐज़ाज़ रसूल: संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थीं। इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल (Separate Electorate) का पुरजोर विरोध किया और इसे राष्ट्रीय एकता के लिए घातक बताया। 2. दक्षायणी वेलायुधन: कोचीन/मद्रास से चुनी गईं संविधान सभा की सबसे कम उम्र (34 वर्ष) और एकमात्र अनुसूचित जाति (दलित) महिला सदस्य थीं। इन्होंने अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन) और अनुच्छेद 23 पर ऐतिहासिक बहसें कीं। 3. हंसा मेहता: मुंबई से चुनी गईं। इन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) और महिलाओं के समान अधिकारों की पुरजोर वकालत की। 4. अन्य महिलाएं: अम्मू स्वामीनाथन (मद्रास), एनी मस्करीन (त्रावणकोर), कमला चौधरी, लीला रॉय, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका रे, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी (जिन्होंने 'वंदे मातरम्' गाया), विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख और सरोजिनी नायडू। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित (SC) महिला सदस्य 'दक्षायणी वेलायुधन' (Daxayani Velayudhan) थीं, कमला चौधरी नहीं!
English: Historical facts about the 15 women members of the Constituent Assembly: 1. Begum Aizaz Rasool: Was the only Muslim woman member of the Constituent Assembly. He strongly opposed the separate electorate for minorities and called it fatal for national unity. 2. Dakshayani Velayudhan: Was the youngest (34 years) and only Scheduled Caste (Dalit) woman member of the Constituent Assembly, elected from Cochin/Madras. He led historic debates on Article 17 (Abolition of Untouchability) and Article 23. 3. Hansa Mehta: Elected from Mumbai. He strongly advocated the Uniform Civil Code (UCC) and equal rights for women. 4. Other women: Ammu Swaminathan (Madras), Annie Mascarene (Travancore), Kamala Choudhary, Leela Roy, Purnima Banerjee, Renuka Ray, Malti Choudhary, Sucheta Kripalani (who sang 'Vande Mataram'), Vijayalakshmi Pandit, Rajkumari Amrit Kaur, Durgabai Deshmukh and Sarojini Naidu. Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. The only Dalit (SC) woman member in the Constituent Assembly was 'Daxayani Velayudhan', not Kamala Choudhary!
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक कलात्मक यात्रा: 1. प्रेम बिहारी नारायण रायजादा: संविधान की मूल अंग्रेजी प्रति को अपने हाथ से बहती हुई इटैलिक (Flowing Italic Style) शैली में लिखा। इन्होंने इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लिया, केवल संविधान के हर पन्ने पर अपना नाम और अंतिम पन्ने पर अपने दादाजी का नाम लिखने की अनुमति मांगी। 2. वसंत कृष्ण वैद्य: संविधान की मूल हिंदी प्रति का खूबसूरत सुलेखन (Calligraphy) वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। 3. नंदलाल बोस: शांतिनिकेतन के कला भवन के प्राचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कलाकारों ने संविधान के 22 भागों के आरंभ में भारत के इतिहास (सिंधु घाटी, वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर, गुप्त काल, अकबर, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोबिंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, गांधीजी, नेताजी) के ऐतिहासिक चित्र उकेरे। 4. ब्योहर राममनोहर सिन्हा: नंदलाल बोस के शिष्य, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना (Preamble) के पृष्ठ का जटिल और प्रसिद्ध बॉर्डर तथा कमल के फूलों का डिजाइन तैयार किया। अतः सही कूट a-1, b-2, c-3, d-4 है।
English: Historical artistic journey of the making of the Constitution: 1. Prem Bihari Narayan Raizada: Wrote the original English copy of the Constitution in his own hand in Flowing Italic Style. He did not take any remuneration for this, only asked for permission to write his name on every page of the Constitution and his grandfather's name on the last page. 2. Vasant Krishna Vaidya: The beautiful calligraphy of the original Hindi copy of the Constitution was done by Vasant Krishna Vaidya. 3. Nandlal Bose: Under the guidance of Nandlal Bose, Principal of Kala Bhavan, Shantiniketan, artists painted historical pictures of Indian history (Indus Valley, Vedic period, Ramayana, Mahabharata, Buddha, Mahavir, Gupta period, Akbar, Chhatrapati Shivaji, Guru Gobind Singh, Rani Laxmibai, Gandhiji, Netaji) at the beginning of 22 parts of the Constitution. 4. Byohar Rammanohar Sinha: Disciple of Nandlal Bose, who designed the intricate and famous border and lotus flower design of the Preamble page of the Constitution. Hence the correct code is a-1, b-2, c-3, d-4.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान प्रारूप के ऐतिहासिक तथ्य: 1. बी.एन. राव का प्रारूप: अक्टूबर 1947 में संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने 240 अनुच्छेदों और 13 अनुसूचियों वाला मूल प्रारूप तैयार किया, जिसे उन्होंने विभिन्न देशों (अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन) के संविधानों का अध्ययन करके बनाया था। 2. 21 फरवरी 1948: प्रारूप समिति ने बी.एन. राव के प्रारूप की जांच कर संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रारूप सौंपा, जिसे 8 महीने तक जनता की राय हेतु खुला रखा गया। 3. अक्टूबर 1948 का प्रारूप: संशोधनों के पश्चात 26 अक्टूबर 1948 को पेश पुनर्मुद्रित प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। बाद में 4 नवंबर 1948 से खंडवार बहस शुरू हुई। 4. समय और बैठकें: संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे। प्रारूप पर 114 दिन गंभीर बहस हुई। कुल 12 सत्र आयोजित हुए (अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को जब सदस्यों ने हस्ताक्षर किए)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत की संविधान सभा के ऐतिहासिक दसवें सत्र (अक्टूबर 1949) के दौरान लिए गए म]: संविधान सभा का 10वां सत्र (6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949) अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सत्र में सदस्यों ने देश में मितव्ययिता का संदेश देने हेतु अपने भत्ते कम करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया तथा प्रिवी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र की समाप्ति का अधिनियम पारित किया, जिससे भारत की न्यायिक संप्रभुता स्थापित हुई और 10वें सत्र में द्वितीय वाचन संपन्न हुआ। कथन D गलत है क्योंकि राष्ट्रमंडल (Commonwealth) में भारत की सदस्यता जारी रखने के निर्णय की पुष्टि संविधान सभा के 'आठवें सत्र' (मई 1949) में की गई थी, न कि दसवें सत्र में। अतः कथन A, B और C सही हैं।
English: Historical Facts of Draft Constitution: 1. B.N. Rao's draft: In October 1947, constitutional advisor B.N. Rao prepared the original draft consisting of 240 articles and 13 schedules, which he created by studying the constitutions of different countries (US, Canada, Ireland, UK). 2. 21 February 1948: The drafting committee recommended B.N. Rao's draft was examined and submitted to the Speaker of the Constituent Assembly, which was kept open for public opinion for 8 months. 3. Draft of October 1948: After amendments, the reprinted draft presented on 26 October 1948 contained 315 articles and 8 schedules. Later, section wise debate started from 4 November 1948. 4. Time and Meetings: It took a total of 2 years, 11 months and 18 days to draft the Constitution. There was serious debate on the draft for 114 days. A total of 12 sessions were held (the last meeting being on 24 January 1950 when the members signed off). Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related Important Exam-Useful Facts – Taken during the historic 10th session of the Constituent Assembly of India (October 1949): The 10th session of the Constituent Assembly (6 October to 17 October 1949) was a very important one. In this session, the members took the historic decision of reducing their allowances to send a message of austerity in the country and passed the Act of abolition of the jurisdiction of the Privy Council, which established the judicial sovereignty of India and the second reading was completed in the 10th session. Statement D is incorrect because the decision to continue India's membership of the Commonwealth was confirmed in the 'Eighth Session' of the Constituent Assembly (May 1949), and not in the tenth session. Hence statements A, B and C are correct.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुंशी-आयंगर फॉर्मूला (14 सितंबर 1949): - संविधान सभा में भाषा पर गतिरोध दूर करने के लिए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और एन. गोपालस्वामी आयंगर ने यह ऐतिहासिक समझौता तैयार किया। - प्रावधान: 1. संघ की राजभाषा (Official Language) देवनागरी लिपि में हिंदी होगी (अनुच्छेद 343(1))। 2. अंक प्रणाली में देवनागरी अंकों (१, २, ३) के बजाय अंतर्राष्ट्रीय अंक (1, 2, 3) मान्य होंगे। 3. गैर-हिंदी भाषी राज्यों की सहमति हेतु संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत 15 वर्ष तक अंग्रेजी पूर्ववत चलती रहेगी (अनुच्छेद 343(2))। 4. 14 सितंबर 1949 को इस फॉर्मूले को संविधान सभा ने स्वीकार किया, इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं के संवैधानिक समावेश के ऐतिहासिक ]: संविधान की आठवीं अनुसूची में भाषाओं का विकास तीन प्रमुख संशोधनों से हुआ है: 1. मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं; 2. 21वें संशोधन 1967 द्वारा 'सिंधी' भाषा जोड़ी गई (कुल 15); 3. 71वें संशोधन 1992 द्वारा 'कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली' (कोड: नमक) जोड़ी गईं (कुल 18); और 4. 92वें संशोधन 2003 द्वारा 'बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली' (कोड: BDM-S) जोड़ी गईं, जिससे कुल आधिकारिक भाषाओं की संख्या 22 हो गई। आठवीं अनुसूची में अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं शामिल नहीं हैं। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। मुंशी-आयंगर फॉर्मूले और अनुच्छेद 343(1) में तय हुआ कि लिपि देवनागरी होगी, किंतु शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का रूप 'भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप' (International form of Indian numerals - 1, 2, 3...) होगा, न कि देवनागरी अंक!
English: Munshi-Iyengar Formula (14 September 1949): - To resolve the deadlock on language in the Constituent Assembly, Kanhaiyalal Maniklal Munshi and N. Gopalaswami Iyengar prepared this historic agreement. - Provisions: 1. The official language of the Union will be Hindi in Devanagari script (Article 343(1)). 2. In the number system, international numbers (1, 2, 3) will be valid instead of Devanagari numbers (1, 2, 3). 3. Under the transitional arrangement for the consent of non-Hindi speaking states, English will continue to be used as before for 15 years (Article 343(2)). 4. This formula was accepted by the Constituent Assembly on 14 September 1949, hence National Hindi Day is celebrated every year on 14 September. Hence all four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts – Historical of Constitutional Inclusion of Languages in the Eighth Schedule of the Indian Constitution]: Languages in the Eighth Schedule of the Constitution have evolved from three major amendments: 1. The original Constitution had 14 languages; 2. 'Sindhi' language added by 21st amendment 1967 (total 15); 3. 'Konkani, Manipuri and Nepali' (code: SALT) added by 71st amendment 1992 (total 18); And 4. 'Bodo, Dogri, Maithili and Santhali' (code: BDM-S) were added by the 92nd Amendment 2003, taking the total number of official languages to 22. English and Rajasthani languages are not included in the Eighth Schedule. Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. Munshi-Iyengar formula and Article 343(1) decided that the script would be Devanagari, but for official purposes the form of the numerals would be 'International form of Indian numerals - 1, 2, 3...' and not Devanagari numerals.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भाषाई राज्यों का इतिहास: 1. धर आयोग (जून 1948): न्यायमूर्ति एस.के. धर (इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में गठित। इसने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय आत्मनिर्भरता और भौगोलिक निकटता को आधार माना। 2. जेवीपी समिति (दिसंबर 1948): जयपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बनी। समिति के तीन सदस्य थे- जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया। इसने औपचारिक रूप से माना कि सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि के हित में भाषाई आधार को तत्काल लागू नहीं किया जाना चाहिए। 3. आंध्र राज्य का गठन: मद्रास से अलग तेलुगु भाषी राज्य हेतु पोट्टी श्रीरामुलु ने अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। भारी जन-विद्रोह के बाद 1 अक्टूबर 1953 को कर्नूल को राजधानी बनाकर आंध्र राज्य बना। 4. इसके बाद दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) बना (सदस्य: के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-1: राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियां): (i) मणिपुर का ऐतिहासिक विलय: स्वतंत्रता से पूर्व महाराजा बोधचंद्र सिंह ने विलय सहमति-पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए। जनभावना के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में वयस्क मताधिकार से विधानसभा चुनाव कराए (पूरे भारत में 1952 में आम चुनाव हुए, किंतु मणिपुर में 1948 में ही हो गए थे)। सितंबर 1949 में भारत सरकार ने मणिपुर विधानसभा के परामर्श के बिना महाराजा पर दबाव डालकर पूर्ण विलय समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिससे वहां असंतोष पनपा (कथन A व 2 सत्य)। (ii) हैदराबाद का विलय: हैदराबाद के निजाम ने नवंबर 1947 में भारत के साथ एक वर्ष का 'यथास्थिति समझौता' (Standstill Agreement) किया था। इस बीच तेलंगाना के किसानों और कम्युनिस्टों ने निजाम के सामंती दमन के खिलाफ बगावत कर दी। निजाम के कासिम रिजवी के नेतृत्व वाले 'रजाकार' (Razakars) अर्ध-सैनिक गुंडों ने गैर-मुस्लिमों और किसानों पर भयंकर जुल्म किए (कथन C सत्य)। (iii) ऑपरेशन पोलो: 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने कार्रवाई शुरू की। 5 दिनों की कार्रवाई के बाद 17 सितंबर 1948 को निजाम की सेना ने मेजर जनरल जे.एन. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय हो गया (कथन D सत्य)।
English: History of Linguistic States: 1. Dhar Commission (June 1948): Justice S.K. Formed under the chairmanship of Dhar (former judge of Allahabad High Court). It considered administrative convenience, financial self-reliance and geographical proximity as the basis rather than linguistic basis. 2. JVP Committee (December 1948): Formed in the annual session of Congress in Jaipur. The committee had three members – Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhi Sitaramaiya. It formally recognized that in the interest of security, unity and economic prosperity the linguistic basis should not be immediately implemented. 3. Formation of Andhra State: Potti Sriramulu went on a fast for a separate Telugu speaking state from Madras and died on 15 December 1952. After a massive public revolt, Andhra State was formed on 1 October 1953 with Kurnool as its capital. 4. After this, the State Reorganization Commission (SRC) was formed under the chairmanship of Fazal Ali in December 1953 (Members: K.M. Panikkar and H.N. Kunzru). Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Class 12 NCERT Politics in Independent India (Chapter-1: Challenges of Nation-Building): (i) Historic Accession of Manipur: Before independence, Maharaja Bodhchandra Singh signed the Instrument of Accession. Under the pressure of public sentiment, the Maharaja conducted assembly elections with adult franchise in June 1948 (general elections were held in the whole of India in 1952, but in Manipur only in 1948). In September 1949, the Government of India put pressure on the Maharaja to sign the full merger agreement without consulting the Manipur Assembly, which led to discontent there (Statements A and 2 are true). (ii) Merger of Hyderabad: The Nizam of Hyderabad had signed a one-year 'Standstill Agreement' with India in November 1947. Meanwhile, the farmers and communists of Telangana rebelled against the feudal oppression of the Nizam. Nizam's 'Razakars' para-military goons led by Qasim Rizvi committed terrible atrocities on non-Muslims and farmers (Statement C is true). (iii) Operation Polo: Indian Army started the action on 13 September 1948. After 5 days of action, on 17 September 1948, the Nizam's army under Major General J.N. Surrendered to Chaudhary and Hyderabad formally merged with India (Statement D is true).
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष: - प्रांतीय संविधान समिति: सरदार वल्लभभाई पटेल (इन्होंने मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति की भी अध्यक्षता की)। - संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति: पंडित जवाहरलाल नेहरू। - कार्य संचालन समिति (Order of Business Committee): डॉ. के.एम. मुंशी। - प्रत्यय पत्र समिति (Credentials Committee): सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर। - संचालन समिति एवं नियम समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद। - प्रारूप समिति (Drafting Committee): डॉ. बी.आर. आंबेडकर। - सदन समिति (House Committee): बी. पट्टाभि सीतारमैया। - राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति: डॉ. राजेंद्र प्रसाद। अतः सही कूट a-2, b-1, c-3, d-4 है।
English: Important committees of the Constituent Assembly and their chairmen: - Provincial Constituent Committee: Sardar Vallabhbhai Patel (he also chaired the Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities). - Union Constitution Committee and Union Power Committee: Pandit Jawaharlal Nehru. - Order of Business Committee: Dr. K.M. Accountant. - Credentials Committee: Sir Alladi Krishnaswami Iyer. - Steering Committee and Rules Committee: Dr. Rajendra Prasad. - Drafting Committee: Dr. B.R. Ambedkar. - House Committee: B. Pattabhi Sitaramaiya. - Ad Hoc Committee on National Flag: Dr. Rajendra Prasad. Hence the correct code is a-2, b-1, c-3, d-4.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 (राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने हेतु): 1. भाग A, B, C, D समाप्त: 1 नवंबर 1956 से देशी रियासतों (राजप्रमुखों का पद समाप्त) और ब्रिटिश प्रांतों का अंतर मिटाकर 14 राज्य व 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। 2. राज्यपाल का पद (अनुच्छेद 153): यह प्रावधान जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति को एक साथ दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। 3. संयुक्त उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 231): संसद को साझा उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति मिली (जैसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय)। 4. अनुच्छेद 350A और 350B: भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा (350A) और राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति (350B) इसी संशोधन द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किए गए। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: 7th Constitutional Amendment Act, 1956 (to implement the recommendations of the States Reorganization Commission): 1. Parts A, B, C, D abolished: From 1 November 1956, 14 states and 6 union territories were created by erasing the distinction between princely states (the post of princes) and British provinces. 2. Office of the Governor (Article 153): This provision was added that the same person can be made the Governor of two or more states simultaneously. 3. Joint High Court (Article 231): Parliament got the power to create joint high courts (e.g. Punjab and Haryana High Court, Guwahati High Court). 4. Articles 350A and 350B: Facility of education in mother tongue at primary level to children of linguistic minorities (350A) and appointment of Linguistic Minority Commissioner by the President (350B) were inserted in the Constitution by this amendment. Hence all 4 statements are true.
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसद बनाम न्यायपालिका संघर्ष (1971): - गोलकनाथ वाद (1967) में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई कटौती या संशोधन नहीं कर सकती क्योंकि संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के तहत एक विधि है। - 24वां संशोधन (1971): इंदिरा गांधी सरकार ने गोलकनाथ के निर्णय को पलटने हेतु अनुच्छेद 13(4) और 368(3) जोड़ा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का कोई भी भाग (मौलिक अधिकारों सहित) संशोधित हो सकता है। साथ ही अनुच्छेद 368(2) में राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने को अनिवार्य बना दिया गया। - 25वां संशोधन (1971): बैंकों के राष्ट्रीयकरण (आर.सी. कूपर केस) और प्रिवी पर्स (माधवराव सिंधिया केस) रद्द होने के बाद अनुच्छेद 31C लाया गया, जिसने DPSP के अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को मौलिक अधिकारों (14, 19, 31) पर प्राथमिकता दी। - केशवानंद भारती (1973): 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 24वें संशोधन और अनुच्छेद 31C के प्रथम भाग को वैध माना, किंतु 31C के द्वितीय भाग ("न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती") को न्यायिक समीक्षा छीनने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। 24वें संविधान संशोधन (1971) द्वारा अनुच्छेद 368(2) में संशोधन कर राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना 'बाध्यकारी' (Obligatory) कर दिया गया था, वीटो शक्ति नहीं दी गई!
English: Parliament vs Judiciary conflict (1971): - In the Golaknath case (1967), the Supreme Court had ruled that Parliament cannot make any curtailment or amendment in the fundamental rights because amendment is also a law under Article 13(2). - 24th Amendment (1971): Indira Gandhi government added Articles 13(4) and 368(3) to overturn the Golaknath decision that any part of the Constitution (including fundamental rights) can be amended under Article 368. Also, in Article 368(2) it was made mandatory to give permission by the President. - 25th Amendment (1971): After nationalization of banks (R.C. Cooper case) and repeal of the Privy Purse (Madhavrao Scindia case), Article 31C was introduced, which gave priority to Articles 39(b) and 39(c) of DPSP over fundamental rights (14, 19, 31). - Kesavananda Bharati (1973): A bench of 13 judges held the 24th Amendment and the first part of Article 31C valid, but declared the second part of Article 31C ("cannot be challenged in court") as unconstitutional because it took away judicial review. Hence all 4 statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. By the 24th Constitutional Amendment (1971), Article 368(2) was amended and it was made 'obligatory' for the President to give assent to the Constitution Amendment Bill, but veto power was not given.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों का मिलान: - 52वां संशोधन 1985: राजीव गांधी सरकार द्वारा दल-बदल (Aaya Ram, Gaya Ram) रोकने हेतु 10वीं अनुसूची जोड़ी गई (अनुच्छेद 102(2) और 191(2))। - 61वां संशोधन 1988: 28 मार्च 1989 से लागू। अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। - 86वां संशोधन 2002: अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A - 6 से 14 वर्ष हेतु मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा), नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 (6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल), और 11वां मौलिक कर्तव्य 51A(k) जोड़ा गया। - 89वां संशोधन 2003: अनुच्छेद 338 के संयुक्त SC/ST आयोग को विभाजित कर दो स्वतंत्र संवैधानिक आयोग बनाए गए- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC - अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST - अनुच्छेद 338A)। अतः सही कूट a-2, b-1, c-4, d-3 है।
English: Tally of important constitutional amendments: - 52nd Amendment 1985: 10th Schedule added by Rajiv Gandhi government to prevent defection (Aaya Ram, Gaya Ram) (Articles 102(2) and 191(2)). - 61st Amendment 1988: Effective from 28 March 1989. By amending Article 326, the voting age was reduced from 21 years to 18 years. - 86th Amendment 2002: Right to education (Article 21A - free and compulsory education for 6 to 14 years), Article 45 (care of children below 6 years of age), and 11th fundamental duty 51A(k) were added to the Directive Principles of State Policy by the Atal Bihari Vajpayee government. - 89th Amendment 2003: The Joint SC/ST Commission of Article 338 was divided into two independent constitutional commissions - National Commission for Scheduled Castes (NCSC - Article 338) and National Commission for Scheduled Tribes (NCST - Article 338A). Hence the correct code is a-2, b-1, c-4, d-3.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संवैधानिक संशोधनों का प्रामाणिक मिलान: - 99वां संशोधन 2014: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर NJAC (अनुच्छेद 124A, 124B, 124C) लाया गया। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की 5-जजों की संविधान पीठ (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन वाद) ने न्यायिक स्वतंत्रता को संविधान का मूल ढांचा मानते हुए इसे 4:1 के बहुमत से असंवैधानिक घोषित कर दिया। - 100वां संशोधन 2015: भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद सुलझाते हुए भारत ने 111 परिक्षेत्र (Enclaves) बांग्लादेश को सौंपे और बांग्लादेश के 51 परिक्षेत्र भारत को प्राप्त हुए। - 101वां संशोधन 2016: 1 जुलाई 2017 से देशभर में 'एक देश, एक कर' (GST) लागू हुआ। केंद्र और राज्यों को समवर्ती कर लगाने की शक्ति अनुच्छेद 246A से मिली, अंतर्राज्यीय व्यापार पर IGST अनुच्छेद 269A से और जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद 279A से हुआ। - 102वां संशोधन 2018: राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक निकाय बनाया गया (अनुच्छेद 338B) और राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची अधिसूचित करने की शक्ति दी गई (अनुच्छेद 342A)। अतः सही कूट a-1, b-2, c-3, d-4 है।
English: Canonical tally of constitutional amendments: - 99th Amendment 2014: NJAC (Articles 124A, 124B, 124C) was introduced in place of the collegium system for appointment of Supreme Court and High Court judges. In October 2015, a 5-judge Constitution bench of the Supreme Court (Supreme Court Advocates-on-Record Association case) declared it unconstitutional by a majority of 4:1, considering judicial independence as the basic structure of the Constitution. - 100th Amendment 2015: While resolving the border dispute between India and Bangladesh, India handed over 111 enclaves to Bangladesh and India received 51 enclaves of Bangladesh. - 101st Amendment 2016: 'One Country, One Tax' (GST) came into effect across the country from 1 July 2017. The power to impose concurrent taxes on the Center and the states came from Article 246A, IGST on interstate trade came from Article 269A and the formation of the GST Council came from Article 279A. - 102nd Amendment 2018: National Commission for Backward Classes (NCBC) was made a constitutional body (Article 338B) and the President was given power to notify the central list of socially and educationally backward classes (Article 342A). Hence the correct code is a-1, b-2, c-3, d-4.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारत में गठबंधन सरकारों का ऐतिहासिक विकासक्रम: 1. जनता पार्टी (1977-79): आपातकाल के बाद जनसंघ, भारतीय लोकदल, कांग्रेस (ओ) और सोशलिस्ट पार्टी के विलय से बनी सरकार; मोरारजी देसाई प्रथम गैर-कांग्रेसी PM बने। 2. राष्ट्रीय मोर्चा (1989-90): जनता दल के नेतृत्व में क्षेत्रीय दलों (डीएमके, टीडीपी, असम गण परिषद) का गठबंधन, जिसे भाजपा और वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया; वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बने। 3. संयुक्त मोर्चा (1996-98): 13 क्षेत्रीय दलों का गठबंधन, जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया; पहले एच.डी. देवगौड़ा (1996-97) और फिर आई.के. गुजराल (1997-98) प्रधानमंत्री बने। 4. राजग (NDA - 1999-2004): 20 से अधिक दलों का गठबंधन, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपना 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया (पहला गैर-कांग्रेसी सफल पूर्णकालिक गठबंधन)। 5. संप्रग (UPA - 2004-2014): डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 वर्ष तक गठबंधन सरकार चली। अतः सही कूट a-1, b-2, c-3, d-4 है।
English: Historical evolution of coalition governments in India: 1. Janata Party (1977–79): Post-Emergency government formed by the merger of Jan Sangh, Bharatiya Lok Dal, Congress (O) and Socialist Party; Morarji Desai became the first non-Congress PM. 2. National Front (1989–90): An alliance of regional parties (DMK, TDP, Assam Gana Parishad) led by the Janata Dal, supported from outside by the BJP and the Left; V.P. Singh became the Prime Minister. 3. United Front (1996–98): An alliance of 13 regional parties, externally supported by the Congress; First HD Deve Gowda (1996–97) and then I.K. Gujral became Prime Minister (1997–98). 4. NDA (NDA – 1999–2004): An alliance of over 20 parties, which completed its full 5-year term under the leadership of Atal Bihari Vajpayee (the first non-Congress successful full-term alliance). 5. UPA (2004-2014): The coalition government ran for 10 years under the leadership of Dr. Manmohan Singh. Hence the correct code is a-1, b-2, c-3, d-4.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: CAG पद का ऐतिहासिक विकासक्रम: 1. 1858: 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत वित्तीय अनुशासन हेतु अकाउंटेंट जनरल का ढांचा बना। 2. 1860: सर एडमंड ड्रमंड प्रथम ऑडिटर जनरल बने। 1866 में इस पद का नाम बदलकर 'कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल' (CAG) किया गया। 3. 1919 और 1935 के अधिनियम: 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में इसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया गया और 1935 के अधिनियम में प्रांतीय ऑडिटरों की नियुक्ति व संघीय न्यायालय के समान संरक्षण दिया गया। 4. 1971 का कानून: संविधान लागू होने के बाद संसद ने सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (Act No. 56 of 1971) पारित किया जो सीएजी के 6 वर्ष या 65 वर्ष के कार्यकाल और लेखापरीक्षा की सीमाओं को परिभाषित करता है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Historical development of the post of CAG: 1. 1858: Under the Government of India Act of 1858, the structure of Accountant General was created for financial discipline. 2. 1860: Sir Edmund Drummond became the first Auditor General. In 1866 the name of the post was changed to 'Comptroller and Auditor General' (CAG). 3. Acts of 1919 and 1935: In the Montagu-Chelmsford reforms of 1919, it was freed from government control and in the Act of 1935, it was given the appointment of provincial auditors and equal protection as the Federal Court. 4. Act of 1971: After the Constitution came into force, Parliament passed the CAG (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 (Act No. 56 of 1971) which defines the CAG's tenure of 6 years or 65 years and limits of audit. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1976 का ऐतिहासिक लेखा सुधार: - 1976 से पूर्व सीएजी केंद्र और राज्यों दोनों के खाते भी बनाता था (Accounting) और उनकी जांच भी करता था (Auditing)। यह सिद्धांत के विरुद्ध था कि जो व्यक्ति हिसाब लिखे, वही उसकी जांच करे। - 1976 में 'विभागीय लेखाकरण' (Departmentalisation of Union Accounts Act, 1976) लागू हुआ: 1. केंद्र सरकार के स्तर पर सीएजी को खातों के संकलन और रखरखाव (लेखांकन) के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। 2. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत 'लेखा महानियंत्रक' (Controller General of Accounts - CGA) का पद सृजित किया गया जो केंद्र के खाते तैयार करता है (CGA एक गैर-संवैधानिक पद है)। 3. राज्यों के संदर्भ में: राज्यों ने वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अलग लेखा विभाग बनाने से मना कर दिया, अतः आज भी (गोवा को छोड़कर) राज्यों के खातों का संकलन और ऑडिट दोनों CAG ही करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। 1976 में सीएजी को केवल 'केंद्र सरकार' के स्तर पर लेखांकन से मुक्त किया गया था। राज्यों के स्तर पर आज भी (गोवा को छोड़कर) लेखा संकलन और लेखापरीक्षा दोनों कार्य CAG ही करता है!
English: Historical accounting reforms of 1976: - Before 1976, CAG used to prepare the accounts of both the Center and the states (Accounting) and also used to audit them (Auditing). It was against the principle that the person who writes the accounts should check them. - In 1976, 'Departmentalisation of Union Accounts Act, 1976' came into force: 1. At the Central Government level, CAG was freed from the responsibility of compilation and maintenance of accounts (accounting). 2. The post of Controller General of Accounts (CGA) was created under the Department of Expenditure of the Finance Ministry which prepares the accounts of the Center (CGA is a non-constitutional post). 3. In the context of states: States refused to create separate accounts departments due to lack of financial resources, hence even today (except Goa) the accounts of the states are both compiled and audited by CAG. Hence all four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. In 1976, CAG was freed from accounting only at the 'Central Government' level. Even today at the state level (except Goa), both the accounts compilation and audit work is done by CAG.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) का कालक्रम: 1. वी. नरहरी राव: 1948 - 1954 (प्रथम CAG) 2. ए.के. चंदा: 1954 - 1960 3. ए.के. रॉय: 1960 - 1966 4. एस. रंगनाथन: 1966 - 1972 5. ए. बख्शी: 1972 - 1978 6. ज्ञान प्रकाश: 1978 - 1984 7. टी.एन. चतुर्वेदी: 1984 - 1990 (बोफोर्स ऑडिट रिपोर्ट) 8. सी.जी. सोमैया: 1990 - 1996 9. वी.के. शुंगलू: 1996 - 2002 10. वी.एन. कौल: 2002 - 2008 11. विनोद राय: 2008 - 2013 (पारदर्शिता और प्रो-एक्टिव ऑडिटिंग) 12. शशिकांत शर्मा: 2013 - 2017 13. राजीव महर्षि: 2017 - 2020 (पूर्व केंद्रीय गृह सचिव व मुख्य सचिव राजस्थान) 14. गिरीश चंद्र मुर्मू: 2020 - 2024 15. के. संजय मूर्ति (K. Sanjay Murthy): नवंबर 2024 में भारत के नए CAG नियुक्त हुए। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Chronology of Comptroller and Auditor General of India (CAG): 1. V. Narahari Rao: 1948 - 1954 (1st CAG) 2. A.K. Donation: 1954 - 1960 3. A.K. Roy: 1960 - 1966 4. S. Ranganathan: 1966 - 1972 5. A. Bakshi: 1972 - 1978 6. Gyan Prakash: 1978 - 1984 7. T.N. Chaturvedi: 1984 – 1990 (Bofors Audit Report) 8. C.G. Somaiya: 1990 - 1996 9. V.K. Shunglu: 1996 - 2002 10. V.N. Kaul: 2002 - 2008 11. Vinod Rai: 2008 - 2013 (Transparency and Pro-active Auditing) 12. Shashikant Sharma: 2013 - 2017 13. Rajeev Maharshi: 2017 - 2020 (Former Union Home Secretary and Chief Secretary Rajasthan) 14. Girish Chandra Murmu: 2020 - 2024 15. K. Sanjay Murthy (K. Sanjay Murthy): Appointed as the new CAG of India in November 2024. Hence all four statements are true.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय सीमा विवाद: 1. बेलगांव (बेलगावी) विवाद: 1956 के राज्य पुनर्गठन के समय से महाराष्ट्र बेलगांव सहित 865 मराठी भाषी गांवों को अपने में मिलाने की मांग कर रहा है, जबकि यह कर्नाटक के नियंत्रण में है। यह मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2. महाजन आयोग: अक्टूबर 1966 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल सीमा विवाद सुलझाने हेतु आयोग बनाया था। 3. कासरगोड विवाद: महाजन आयोग ने कासरगोड को केरल से निकालकर कर्नाटक (मैसूर) को सौंपने की सिफारिश की थी, जिसे केरल सरकार ने खारिज कर दिया। 4. असम-नागालैंड विवाद: 512 किमी की साझा सीमा पर 1965, 1979 और 1985 (मेरोपनी घटना) में खूनी संघर्ष हुए। सीमा सुलझाने हेतु के.वी.के. सुंदरम समिति बनाई गई थी। अतः सही कूट a-2, b-3, c-4, d-1 है।
English: Major inter-state border disputes in India: 1. Belagavi (Belagavi) dispute: Since the state reorganization of 1956, Maharashtra has been seeking to annex 865 Marathi-speaking villages, including Belagavi, while it is under the control of Karnataka. This case is currently pending in the Supreme Court. 2. Mahajan Commission: In October 1966, under the chairmanship of former Chief Justice Mehar Chand Mahajan, the Central Government formed a commission to resolve the border dispute between Maharashtra, Karnataka and Kerala. 3. Kasaragod dispute: Mahajan Commission had recommended removing Kasaragod from Kerala and handing it over to Karnataka (Mysore), which was rejected by the Kerala government. 4. Assam-Nagaland dispute: The 512 km shared border witnessed bloody conflicts in 1965, 1979 and 1985 (Meropani incident). KVK to resolve the border. Sundaram Committee was formed. Hence the correct code is a-2, b-3, c-4, d-1.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्यपाल पद के दुरुपयोग और राजनीतिक विवादों के कुख्यात ऐतिहासिक उदाहरण: 1. धर्मवीर (प. बंगाल, 1967): मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी ने विधानसभा सत्र 18 दिसंबर को बुलाने का प्रस्ताव दिया, राज्यपाल ने 23 नवंबर की मांग की और इनकार पर निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। 2. जी.डी. तापसे (हरियाणा, 1982): देवीलाल ने अपने समर्थक विधायकों की राजभवन में परेड कराई, किंतु राज्यपाल ने अचानक कांग्रेस के भजन लाल को शपथ दिला दी (देवीलाल ने राज्यपाल का कॉलर पकड़ लिया था)। 3. रामलाल (आंध्र प्रदेश, 1984): एनटीआर की हार्ट सर्जरी के दौरान कांग्रेस समर्थक भास्कर राव को CM बना दिया। भारी जन-आंदोलन और एनटीआर द्वारा राष्ट्रपति भवन में विधायकों की परेड के बाद राज्यपाल रामलाल को इस्तीफा देना पड़ा और एनटीआर बहाल हुए। 4. रोमेश भंडारी (यूपी, 1998): कल्याण सिंह सरकार को रात में बर्खास्त कर जगदंबिका पाल को 1 दिन का सीएम बनाया, जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक मानकर कल्याण सिंह को पुनः बहाल किया। अतः सही कूट a-2, b-1, c-3, d-4 है।
English: Notorious historical examples of misuse of Governor's office and political controversies: 1. Dharamvir (West Bengal, 1967): Chief Minister Ajay Mukherjee proposed to call the assembly session on 18 December, the Governor demanded 23 November and on refusal dismissed the elected government. 2. G.D. Taapsee (Haryana, 1982): Devi Lal organized a parade of his supporting MLAs at the Raj Bhavan, but the Governor suddenly administered the oath to Bhajan Lal of Congress (Devi Lal had grabbed the collar of the Governor). 3. Ramlal (Andhra Pradesh, 1984): During NTR's heart surgery, Congress supporter Bhaskar Rao was made the CM. After a massive public movement and a parade of MLAs by NTR at Rashtrapati Bhavan, Governor Ramlal had to resign and NTR was reinstated. 4. Romesh Bhandari (UP, 1998): Kalyan Singh government was dismissed at night and Jagdambika Pal was made the CM for one day, which the High Court considered unconstitutional and Kalyan Singh was reinstated. Hence the correct code is a-2, b-1, c-3, d-4.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils): 1. वैधानिक स्थिति: राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत स्थापित। 2. पांच परिषदें: - उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (मुख्यालय: नई दिल्ली) - पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। - मध्य क्षेत्रीय परिषद (मुख्यालय: प्रयागराज) - यूपी, उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़। - पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (मुख्यालय: कोलकाता) - बिहार, झारखंड, प. बंगाल, ओडिशा। - पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद (मुख्यालय: मुंबई) - गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव। - दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (मुख्यालय: चेन्नई) - आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी। 3. अध्यक्ष: केंद्रीय गृह मंत्री। उपाध्यक्ष संबंधित जोन के मुख्यमंत्री बारी-बारी से एक वर्ष हेतु बनते हैं। 4. पूर्वोत्तर परिषद (NEC): 1971 के अलग कानून से बनी (सिक्किम को 2002 में 8वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Zonal Councils: 1. Statutory Status: Established under Section 15-22 of the States Reorganization Act, 1956. 2. Five Councils: - Northern Regional Council (Headquarters: New Delhi) - Punjab, Haryana, Himachal, Rajasthan, Delhi, Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh. - Central Regional Council (Headquarters: Prayagraj) - UP, Uttarakhand, MP, Chhattisgarh. - Eastern Regional Council (Headquarters: Kolkata) - Bihar, Jharkhand, P. Bengal, Odisha. - Western Regional Council (Headquarters: Mumbai) - Gujarat, Maharashtra, Goa, Dadra-Nagar Haveli and Daman-Diu. - Southern Regional Council (Headquarters: Chennai) - Andhra, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry. 3. Chairman: Union Home Minister. The Chief Minister of the respective zone becomes the Vice President by rotation for one year. 4. North Eastern Council (NEC): Formed by separate legislation in 1971 (Sikkim was added as 8th member in 2002). Hence all four statements are true.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 311 के संवैधानिक सुरक्षा उपाय एवं अपवाद: - सामान्य नियम: अनुच्छेद 311(1) के अनुसार किसी सिविल सेवक को उस प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था। अनुच्छेद 311(2) के अनुसार उसे आरोपों की सूचना दी जाएगी और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity of Hearing) दिया जाएगा। - तीन विशिष्ट अपवाद (Second Proviso to Article 311(2)): 1. आपराधिक दोषसिद्धि पर: अदालत से सजा मिलने पर अलग से विभागीय जांच जरूरी नहीं है। 2. जांच असाध्य होने पर: जहां गवाहों को डराया-धमकाया जा रहा हो या आतंक का माहौल हो (जैसे माफिया से सांठगांठ)। 3. राज्य की सुरक्षा के हित में: राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि पर, जहां रॉ, आईबी या रक्षा से जुड़े गुप्त मामलों में जांच करना देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। - तुलसीराम पटेल वाद (1985): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये अपवाद लोकहित और प्रशासनिक दक्षता हेतु अनिवार्य हैं, किंतु प्राधिकारी का निर्णय दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) नहीं होना चाहिए। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Constitutional Safeguards and Exceptions to Article 311: - General Rule: According to Article 311(1) no civil servant shall be removed by any authority subordinate to the authority which appointed him. According to Article 311(2), he will be informed of the charges and given a reasonable opportunity of being heard. - Three specific exceptions (Second Proviso to Article 311(2)): 1. On criminal conviction: Separate departmental inquiry is not necessary if the sentence is received from the court. 2. When the investigation becomes intractable: Where witnesses are being intimidated or there is an atmosphere of terror (such as nexus with the mafia). 3. In the interest of security of the State: On the personal satisfaction of the President or the Governor, where investigation into RAW, IB or secret matters relating to defense may jeopardize the security of the country. - Tulsiram Patel case (1985): The Supreme Court held that these exceptions are necessary for public interest and administrative efficiency, but the decision of the authority should not be mala fide. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के भाग-XXI (अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध) के तहत क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हैं: अनुच्छेद 371: महाराष्ट्र (विदर्भ, मराठवाड़ा) और गुजरात (सौराष्ट्र, कच्छ) पृथक विकास बोर्ड। अनुच्छेद 371A (नागालैंड): 13वें संशोधन 1962 द्वारा (लागू 1 दिसंबर 1963 - भारत का 16वां राज्य); नगा प्रथागत कानूनों व भूमि पर राज्य विधानसभा की सहमति के बिना संसद का कानून लागू नहीं होता (a-2)। अनुच्छेद 371B (असम): 22वां संशोधन 1969। अनुच्छेद 371C (मणिपुर): 27वें संशोधन 1971 द्वारा (पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा 21 जनवरी 1972 को 19वां पूर्ण राज्य); पहाड़ी क्षेत्रों के सदस्यों की विशेष समिति (b-4)। अनुच्छेद 371D व 371E (आंध्र प्रदेश व तेलंगाना): 32वां संशोधन 1973। अनुच्छेद 371F (सिक्किम): 36वें संशोधन 1975 द्वारा (16 मई 1975 को भारत संघ का 22वां पूर्ण राज्य) विशेष संरक्षण (c-1)। अनुच्छेद 371G (मिजोरम): 53वें संशोधन 1986 द्वारा (20 फरवरी 1987 को 23वां पूर्ण राज्य) मिजो परंपराओं का संरक्षण। अनुच्छेद 371H (अरुणाचल प्रदेश): 55वें संशोधन 1986 द्वारा (20 फरवरी 1987 को 24वां पूर्ण राज्य)। अनुच्छेद 371-I (गोवा): 56वें संशोधन 1987 द्वारा (30 मई 1987 को 25वां पूर्ण राज्य)। अनुच्छेद 371J (कर्नाटक): 98वें संशोधन 2012 द्वारा हैदराबाद-कर्नाटक (कल्याण कर्नाटक) हेतु विशेष विकास बोर्ड (d-3)। 1956 के बाद भारत में राज्यों के गठन का संपूर्ण कालक्रम (Chronological Order): 1. 1953: आंध्र राज्य (भाषायी आधार पर पहला राज्य; 1956 में तेलंगाना मिलाकर आंध्र प्रदेश बना)। 2. 1960: गुजरात व महाराष्ट्र (बंबई द्विभाषी राज्य का विभाजन; गुजरात 15वां राज्य बना)। 3. 1963: नागालैंड (1 दिसंबर 1963 को 16वां राज्य)। 4. 1966: हरियाणा (17वां राज्य) व केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ (शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से)। 5. 1971: हिमाचल प्रदेश (25 जनवरी 1971 को 18वां पूर्ण राज्य)। 6. 1972: मणिपुर (19वां), त्रिपुरा (20वां) और मेघालय (21वां राज्य - 21 जनवरी 1972)। 7. 1975: सिक्किम (36वें संशोधन द्वारा 16 मई 1975 को 22वां राज्य)। 8. 1987: मिजोरम (20 फरवरी 1987 - 23वां), अरुणाचल प्रदेश (20 फरवरी 1987 - 24वां), गोवा (30 मई 1987 - 25वां राज्य)। 9. 2000: छत्तीसगढ़ (1 नव. - 26वां), उत्तराखंड (9 नव. - 27वां), झारखंड (15 नव. - 28वां राज्य)। 10. 2014: तेलंगाना (2 जून 2014 को 29वां राज्य)। 11. 2019: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (31 अक्टूबर 2019 से दो UTs - J&K तथा लद्दाख)। 12. 2020: दादरा-नगर हवेली एवं दमन-दीव का विलय (26 जनवरी 2020 से एक UT)। [अतः नागालैंड (1963) → मणिपुर (1972) → सिक्किम (1975) → मिज़ोरम (1987) का कालक्रम बिल्कुल सुस्पष्ट है]।
English: There are special provisions for states to fulfill regional aspirations under Part XXI (Temporary, Transitional and Special Provisions) of the Indian Constitution: Article 371: Maharashtra (Vidarbha, Marathwada) and Gujarat (Saurashtra, Kutch) Separate Development Boards. Article 371A (Nagaland): by 13th amendment 1962 (applied 1 December 1963 – 16th state of India); Acts of Parliament do not apply to Naga customary laws and lands without the consent of the State Assembly (a-2). Article 371B (Assam): 22nd Amendment 1969. Article 371C (Manipur): by 27th amendment 1971 (19th full state on 21 January 1972 by North-Eastern Areas Reorganization Act 1971); Special Committee of Hill Areas Members (b-4). Article 371D and 371E (Andhra Pradesh and Telangana): 32nd Amendment 1973. Article 371F (Sikkim): Special protection (c-1) by 36th Amendment 1975 (22nd full State of the Union of India on 16 May 1975). Article 371G (Mizoram): Protection of Mizo traditions by 53rd amendment 1986 (23rd completed state on 20 February 1987). Article 371H (Arunachal Pradesh): By 55th amendment 1986 (24th complete state on 20 February 1987). Article 371-I (Goa): By 56th amendment 1987 (25th complete state on 30 May 1987). Article 371J (Karnataka): Special Development Board for Hyderabad-Karnataka (Kalyana Karnataka) by 98th Amendment 2012 (d-3). Complete chronological order of formation of states in India after 1956: 1. 1953: Andhra State (the first state on linguistic basis; Andhra Pradesh was formed by merging Telangana in 1956). 2. 1960: Gujarat and Maharashtra (division of Bombay bilingual state; Gujarat became the 15th state). 3. 1963: Nagaland (16th state on 1 December 1963). 4. 1966: Haryana (17th state) and Union Territory Chandigarh (from Punjab on the recommendation of Shah Commission). 5. 1971: Himachal Pradesh (18th full state on 25 January 1971). 6. 1972: Manipur (19th), Tripura (20th) and Meghalaya (21st state – 21 January 1972). 7. 1975: Sikkim (22nd state on 16 May 1975 by 36th Amendment). 8. 1987: Mizoram (20 February 1987 – 23rd), Arunachal Pradesh (20 February 1987 – 24th), Goa (30 May 1987 – 25th state). 9. 2000: Chhattisgarh (Nov 1 – 26th), Uttarakhand (Nov 9 – 27th), Jharkhand (Nov 15 – 28th state). 10. 2014: Telangana (29th state on 2 June 2014). 11. 2019: Jammu and Kashmir Reorganization Act (two UTs – J&K and Ladakh from 31 October 2019). 12. 2020: Merger of Dadra-Nagar Haveli and Daman-Diu (one UT from 26 January 2020). [So the chronology of Nagaland (1963) → Manipur (1972) → Sikkim (1975) → Mizoram (1987) is quite clear].
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में शास्त्रीय भाषाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नवीनतम 2024 अद्यतन अत्यंत महत्वपूर्ण है: (i) भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा की श्रेणी वर्ष 2004 में सृजित की थी और 'तमिल' को देश की प्रथम शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था (कथन A सत्य)। (ii) इसके बाद संस्कृत (2005), तेलुगु (2008), कन्नड़ (2008), मलयालम (2013) और ओडिया (2014 में छठी भाषा) को यह दर्जा दिया गया था। (iii) 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पांच नई भाषाओं-मराठी (Maharashtra), पाली (Pali), प्राकृत (Prakrit), असमिया (Assamese) और बांग्ला (Bengali) को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया (कथन B सत्य)। (iv) अब देश में कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 (6 + 5 = 11) हो गई है (कथन C सत्य)। (v) संस्कृति मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार: प्रारंभिक ग्रंथों की 1500-2000 वर्षों की उच्च प्राचीनता, प्राचीन साहित्य/ग्रंथों का मूल्यवान विरासत संग्रह होना, तथा साहित्यिक परंपरा की मौलिकता अनिवार्य शर्तें हैं (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। भारत सरकार द्वारा 2004 में सर्वप्रथम घोषित शास्त्रीय भाषा 'तमिल' (Tamil) थी, न कि संस्कृत। संस्कृत को 2005 में दूसरी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। छात्र अक्सर प्राचीनता के भ्रम में संस्कृत को टिक कर देते हैं!
English: Historical background of classical languages in India and latest 2024 update is very important: (i) Government of India created the category of classical language in the year 2004 and 'Tamil' was declared as the first classical language of the country (Statement A is true). (ii) After this, this status was given to Sanskrit (2005), Telugu (2008), Kannada (2008), Malayalam (2013) and Odia (sixth language in 2014). (iii) On October 3, 2024, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi took a historic decision and granted the status of classical language to five new languages - Marathi (Maharashtra), Pali (Pali), Prakrit (Prakrit), Assamese (Assamese) and Bengali (Statement B is true). (iv) Now the total number of classical languages in the country has increased to 11 (6 + 5 = 11) (Statement C is true). (v) As per the criteria set by the Ministry of Culture: High antiquity of 1500-2000 years of early texts, being a valuable heritage collection of ancient literature/texts, and originality of literary tradition are essential conditions (Statement D is true). [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false. The classical language first declared by the Government of India in 2004 was 'Tamil', not Sanskrit. Sanskrit got the status of second classical language in 2005. Students often tick Sanskrit under the illusion of antiquity!
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय संविधान में अधिकरणों की व्यवस्था भाग XIV-A के अंतर्गत की गई है: (i) 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में नया भाग XIV-A जोड़कर दो अनुच्छेद स्थापित किए गए-अनुच्छेद 323A (प्रशासनिक अधिकरण) और अनुच्छेद 323B (अन्य मामलों के लिए अधिकरण) (कथन A सत्य)। (ii) अनुच्छेद 323A केवल केंद्र व राज्यों के लोक सेवकों की भर्ती व सेवा शर्तों के विवादों हेतु अधिकरण बनाने की शक्ति केवल 'संसद' को देता है। इसके विपरीत, अनुच्छेद 323B कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार, नगर संपत्ति सीमा आदि विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को अधिकरण बनाने की अनुमति देता है (कथन B सत्य)। (iii) संसद ने अनुच्छेद 323A के अनुसरण में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया, जिसके तहत 1 नवंबर 1985 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) का गठन हुआ। इसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली में है तथा देश भर में इसकी 19 नियमित पीठें हैं (कथन C सत्य)। (iv) प्रारंभ में अधिनियम की धारा 28 द्वारा अधिकरणों के फैसलों से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को पूरी तरह बाहर कर दिया गया था। परंतु 'एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997)' मामले में 7 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 226/227 के तहत उच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान का मूल ढांचा (Basic Structure) है। अतः पीड़ित व्यक्ति CAT के निर्णय के विरुद्ध पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठ (Division Bench) में ही याचिका दायर कर सकता है (कथन D सत्य)।
English: The provision of tribunals in the Indian Constitution is made under Part XIV-A: (i) By the 42nd Constitutional Amendment 1976, two articles were established by adding a new Part XIV-A to the Constitution - Article 323A (Administrative Tribunal) and Article 323B (Tribunal for other cases) (Statement A is true). (ii) Article 323A gives only the 'Parliament' the power to form tribunals for disputes over recruitment and service conditions of public servants of the Center and the States. On the contrary, Article 323B allows both the Parliament and the State Legislature to create tribunals on subjects like taxation, foreign exchange, industrial disputes, land reforms, municipal property limits etc. (Statement B is true). (iii) Parliament passed the Administrative Tribunals Act, 1985 in pursuance of Article 323A, which constituted the Central Administrative Tribunal (CAT) on 1 November 1985. Its head bench is in New Delhi and it has 19 regular benches across the country (Statement C is true). (iv) Initially the jurisdiction of the High Court over the decisions of tribunals was completely excluded by section 28 of the Act. But 'L. In the case 'Chandra Kumar vs Union of India (1997)', a Constitution Bench of 7 judges gave a historic decision and ruled that the power of judicial review of the High Court under Article 226/227 and the Supreme Court under Article 32 is the basic structure of the Constitution. Therefore, the aggrieved person can first file a petition against the decision of CAT in the Division Bench of the High Court (Statement D is true).
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान: (i) मूल संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी का कोई प्रावधान नहीं था। फजल अली की अध्यक्षता वाले राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) की सिफारिशों पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 350-B (350ख) अंतःस्थापित किया गया (कथन A सत्य)। (ii) अनुच्छेद 350-B(1) के अनुसार: "भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा" (कथन B सत्य)। (iii) इस संवैधानिक उपबंध के तहत वर्ष 1957 में 'भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त' (Commissioner for Linguistic Minorities - CLM) का पद सृजित किया गया। इसका मुख्यालय प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में स्थापित किया गया तथा इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बेलगाम (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में कार्यरत हैं (कथन C सत्य)। (iv) आयुक्त का दायित्व भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में प्रदत्त रक्षा-उपायों के क्रियान्वयन की जांच करना है। यह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) के अधीन कार्य करता है तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों तथा संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं (कथन D सत्य)।
English: Constitutional provisions for the protection of linguistic minorities: (i) There was no provision for a special officer for linguistic minorities in the original Constitution. A new Article 350-B (350B) was inserted in the Constitution by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956 on the recommendations of the States Reorganization Commission (1953-55) headed by Fazal Ali (Statement A is true). (ii) According to Article 350-B(1): “There shall be a special officer for linguistic minorities to be appointed by the President” (Statement B is true). (iii) Under this constitutional provision, the post of 'Commissioner for Linguistic Minorities (CLM)' was created in the year 1957. Its headquarters was established in Prayagraj (Uttar Pradesh) and its three regional offices are functioning in Belgaum (Karnataka), Chennai (Tamil Nadu) and Kolkata (West Bengal) (Statement C is true). (iv) The responsibility of the Commissioner is to examine the implementation of the safeguards provided in the Constitution for linguistic minorities. It works under the Union Ministry of Minority Affairs and gives its report to the President, which the President gets presented before both the Houses of Parliament and the concerned State Governments (Statement D is true).
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान में निवारक निरोध (अनुच्छेद 22(3) से 22(7)): (i) ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पश्चिमी लोकतंत्रों में निवारक निरोध का प्रावधान केवल युद्ध या आपातकाल के समय होता है, किंतु भारत के संविधान निर्माताओं ने शांतिकाल में भी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति के अनुरक्षण हेतु इसे संविधान के भाग-3 में ही स्थान दिया (कथन A सत्य)। (ii) अनुच्छेद 22(4) के तहत यदि किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध रखना हो, तो ऐसे सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन अनिवार्य है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति सदस्य हों (कथन B सत्य)। (iii) 44वें संविधान संशोधन 1978 की धारा 3 द्वारा सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना अधिकतम अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने करने का संशोधन पारित किया गया था, परंतु केंद्र सरकार ने इस विशिष्ट धारा को कभी भी सरकारी गजट में अधिसूचित (Enforce) नहीं किया, अतः आज भी विधिक रूप से यह सीमा 3 माह ही बनी हुई है (कथन C सत्य)। (iv) इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act - NSA), 1980 देश का सबसे कड़ा निवारक निरोध कानून है। इसके तहत किसी व्यक्ति को बिना औपचारिक अदालती ट्रायल के अधिकतम 12 महीने (1 वर्ष) तक हिरासत में रखा जा सकता है (यदि नए साक्ष्य मिलें तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है) (कथन D सत्य)।
English: Preventive detention in the Indian Constitution (Articles 22(3) to 22(7)): (i) In western democracies like Britain and America, the provision of preventive detention is made only during war or emergency, but the makers of the Constitution of India gave it a place in Part-3 of the Constitution for the maintenance of state security, public order and essential supplies even during peace time (Statement A is true). (ii) Under Article 22(4), if a person has to be detained for more than 3 months, then the report of such an advisory board is mandatory in which persons qualified to become High Court judges are members (Statement B is true). (iii) By Section 3 of the 44th Constitutional Amendment 1978, an amendment was passed to reduce the maximum period from 3 months to 2 months without the permission of the Advisory Board, but the Central Government never notified (enforced) this specific section in the Government Gazette, hence even today legally this limit remains only 3 months (Statement C is true). (iv) The National Security Act (NSA), 1980 passed by the Indira Gandhi government is the most stringent preventive detention law in the country. Under this, a person can be detained without a formal court trial for a maximum of 12 months (1 year) (this can be extended further if new evidence is found) (Statement D is true).
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनजातीय क्षेत्रों का संवैधानिक प्रशासन (अनुच्छेद 244(1) व 244(2)): (i) पांचवीं अनुसूची (अनुच्छेद 244(1)): असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है। वर्तमान में यह 10 राज्यों (राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में लागू है (कथन A सत्य)। (ii) पांचवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत प्रत्येक ऐसे राज्य में 'जनजाति सलाहकार परिषद' (TAC) होती है। TAC में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई (3/4) उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए (कथन B सत्य)। राज्यपाल को अधिकार है कि वह संसद या विधानमंडल के किसी कानून को इन क्षेत्रों में लागू न करे या संशोधनों के साथ लागू करे। (iii) छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) व 275(1)): केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (स्मरण सूत्र: AMTM) में लागू है। इसमें स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र स्थापित किए गए हैं (कथन C सत्य)। (iv) प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद (ADC) होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 26 सदस्य प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार द्वारा 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं (जो राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं)। इन्हें कानून बनाने, दीवानी-आपराधिक न्याय करने, कर लगाने और प्राथमिक विद्यालय संचालित करने की विधायी व न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं (कथन D सत्य)।
English: Constitutional Administration of Tribal Areas (Articles 244(1) and 244(2)): (i) Fifth Schedule (Article 244(1)): Applies to Scheduled Areas of States other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Currently it is applicable in 10 states (Rajasthan, Gujarat, MP, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Himachal, Andhra Pradesh, Telangana) (Statement A is true). (ii) Every such State has a 'Tribal Advisory Council' (TAC) under paragraph 4 of the Fifth Schedule. The TAC consists of a maximum of 20 members, of whom approximately three-fourths (3/4) must be representatives of the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of that State (Statement B is true). The Governor has the right not to apply any law of Parliament or Legislature in these areas or to apply it with modifications. (iii) Sixth Schedule (Articles 244(2) and 275(1)): Applicable only to 4 North-Eastern States – Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram (Recall: AMTM). Autonomous districts and autonomous regions have been established in it (Statement C is true). (iv) Each autonomous district has a District Council (ADC), consisting of 30 members. Of these, 26 members are elected by direct adult franchise for 5 years and 4 members are nominated by the Governor (who hold office during the pleasure of the Governor). They have legislative and judicial powers to make laws, administer civil-criminal justice, impose taxes and run primary schools (Statement D is true).
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: CAG और CGA के बीच कार्य विभाजन और 1976 का ऐतिहासिक सुधार: (i) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, जिसे 'लोक वित्त का संरक्षक' कहा जाता है। इसके विपरीत, महालेखा नियंत्रक (CGA) संविधान में उल्लिखित पद नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) के अंतर्गत भारत सरकार का शीर्ष लेखांकन अधिकारी होता है, जो भारतीय नागरिक लेखा सेवा (ICAS) का प्रमुख होता है (कथन A सत्य)। (ii) 1976 का सुधार: वर्ष 1976 में 'संघ के खातों का विभागीयकरण (लेखा परीक्षा से पृथक्करण) अधिनियम, 1976' पारित किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार के स्तर पर CAG को लेखांकन (किताबें लिखने/तैयार करने) के कार्य से मुक्त कर दिया गया और उसे केवल लेखापरीक्षा (Audit) का कार्य सौंपा गया। केंद्र सरकार के लेखा संकलन (Accounting) का यह दायित्व CGA को दिया गया (कथन B सत्य)। (iii) CGA के प्रमुख कार्य: केंद्र सरकार का मासिक और वार्षिक लेखा तैयार करना, आंतरिक लेखापरीक्षा (Internal Audit), तथा DBT और सरकारी व्यय की रीढ़ माने जाने वाले 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली' (PFMS) का संचालन व प्रबंधन CGA ही करता है (कथन C सत्य)। (iv) राज्यों की स्थिति: केंद्र सरकार में भले ही 1976 में दोनों कार्य अलग कर दिए गए, किंतु राज्यों के स्तर पर आज भी राज्य सरकारों के खातों का संकलन (Accounting) और उनकी लेखापरीक्षा (Audit) दोनों कार्य CAG के राज्य कार्यालयों (प्रधान महालेखाकार - AG Office) द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं (कथन D सत्य)।
English: Division of work between CAG and CGA and the landmark reform of 1976: (i) The Comptroller and Auditor General (CAG) is an independent constitutional post under Articles 148 to 151 of the Constitution, called the 'Custodian of Public Finances'. In contrast, the Comptroller General of Accounts (CGA) is not a post mentioned in the Constitution, but is the top accounting officer of the Government of India under the Department of Expenditure of the Union Finance Ministry, who heads the Indian Civil Accounts Service (ICAS) (Statement A is true). (ii) Reforms of 1976: In the year 1976, 'Departmentalization of Accounts of the Union (Separation from Audit) Act, 1976' was passed. Under this, CAG was freed from the work of accounting (writing/preparing books) at the central government level and was entrusted only with the work of audit. This responsibility of accounting of the Central Government was given to CGA (Statement B is true). (iii) Major functions of CGA: Preparation of monthly and annual accounts of the Central Government, internal audit, and operation and management of 'Public Financial Management System' (PFMS), considered the backbone of DBT and government expenditure, is done by CGA (Statement C is true). (iv) Situation of the states: Even though both the functions were separated in the Central Government in 1976, but even today at the state level, both the accounting and audit functions of the state governments are performed by the state offices of CAG (Principal Accountant General – AG Office) (Statement D is true).
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कक्षा 10 NCERT लोकतांत्रिक राजनीति-II (अध्याय-4: जाति, धर्म और लैंगिक मसले): (i) जनगणना 2011 के महत्वपूर्ण आंकड़े: कुल लिंगानुपात 943 (10 अंक बढ़ा), किंतु बाल लिंगानुपात चिंताजनक रूप से 919 पर गिर गया (कथन A सत्य)। (ii) धार्मिक जनसांख्यिकी 2011: हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म 0.7%, और जिन्होंने कोई धर्म नहीं बताया 0.2% (कथन B सत्य)। (iii) 108वां संविधान संशोधन विधेयक 2008: देवगौड़ा सरकार (1996) के 81वें विधेयक के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में 108वां बिल राज्यसभा में पेश किया, जो 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से पास हुआ, किंतु लोकसभा में कभी पास नहीं हो सका और 2014 में लोकसभा भंग होने पर समाप्त हो गया (कथन C सत्य)। (iv) 106वां संशोधन 2023: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है (कथन D सत्य)।
English: Class 10 NCERT Democratic Politics-II (Chapter-4: Caste, Religion and Gender Issues): (i) Important figures from Census 2011: Total sex ratio was 943 (increased by 10 points), but child sex ratio fell worryingly to 919 (Statement A True). (ii) Religious Demographics 2011: Hindu 79.8%, Muslim 14.2%, Christian 2.3%, Sikh 1.7%, Buddhist 0.7%, Jain 0.4%, other religions 0.7%, and those who reported no religion 0.2% (Statement B is true). (iii) 108th Constitutional Amendment Bill 2008: After the 81st Bill of the Deve Gowda government (1996), the Manmohan Singh government introduced the 108th Bill in the Rajya Sabha in 2008, which was passed by the Rajya Sabha on 9 March 2010, but could never be passed in the Lok Sabha and lapsed with the dissolution of the Lok Sabha in 2014 (Statement C is true). (iv) 106th Amendment 2023: Provides 33% reservation for women in the Lok Sabha and State Assemblies (Statement D is true).
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-3: नियोजित विकास की राजनीति): (i) बॉम्बे प्लान (1944): यह उल्लेखनीय ऐतिहासिक तथ्य है कि पूंजीपतियों ने स्वयं यह मांग की थी कि सरकार भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे में बड़ा निवेश करे, क्योंकि निजी क्षेत्र के पास तत्कालीन समय में इतना जोखिम उठाने की पूंजी नहीं थी (कथन A सत्य)। (ii) प्रथम योजना: के.एन. राज (K.N. Raj) का तर्क था कि भारत को पहले दो दशकों में विकास की गति 'धीमी' रखनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव न पड़े। हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित यह योजना कृषि व सिंचाई पर केंद्रित थी (कथन B सत्य)। (iii) द्वितीय योजना (महालनोबिस मॉडल): 1955 के कांग्रेस के अवादी अधिवेशन में 'समाजवादी समाज के ढांचे' (Socialistic Pattern of Society) का संकल्प लिया गया। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर कड़े टैरिफ लगाए गए (कथन C सत्य)। (iv) केरल मॉडल: केरल ने भौतिक विकास (कारखानों) के बजाय प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) और जन-वितरण प्रणाली (PDS) पर निवेश किया, जिससे वहां 100% साक्षरता और उच्च जीवन प्रत्याशा प्राप्त हुई (कथन D सत्य)।
English: Class 12 NCERT Politics in Independent India (Chapter-3: Politics of Planned Development): (i) Bombay Plan (1944): It is a notable historical fact that the capitalists themselves demanded that the government should make huge investments in heavy industries and infrastructure, because the private sector did not have the capital to take that much risk at that time (Statement A True). (ii) First Plan: K.N. Raj (K.N. Raj) argued that India should keep the pace of development 'slow' in the first two decades so that the economy does not face inflationary pressure. Based on the Harrod-Domar model, this plan focused on agriculture and irrigation (Statement B is true). (iii) Second Plan (Mahalanobis Model): In the Avadi session of Congress in 1955, the resolution of 'Socialistic Pattern of Society' was taken. Strict tariffs were imposed on imports to protect domestic industries from foreign competition (Statement C is true). (iv) Kerala Model: Kerala invested in primary education, primary health centers (PHCs) and public distribution system (PDS) rather than physical development (factories), leading to 100% literacy and high life expectancy there (Statement D is true).
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-7: जन आंदोलनों का उदय): (i) चिपको आंदोलन: वन विभाग ने स्थानीय लोगों को खेती के औजार बनाने हेतु अंगू के पेड़ काटने से मना किया, किंतु एक खेल सामग्री निर्माता (साइमन कंपनी) को ठेका दे दिया। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में भरकर ठेकेदारों को भगाया। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसके प्रमुख प्रणेता बने। 1980 में हिमालयी वनों में 15 साल तक हरे पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा (कथन A सत्य)। (ii) दलित पैंथर्स: अमेरिकी 'ब्लैक पैंथर्स' से प्रेरित होकर कवियों और युवाओं ने मुंबई में यह संगठन बनाया। नामदेव ढसाल की क्रांतिकारी कविताओं ने जाति व्यवस्था पर तीखे प्रहार किए। इनके संघर्षों के परिणामस्वरूप 1989 में कड़ा 'SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम' बना (कथन B सत्य)। (iii) BKU का दिल्ली घेराव: अक्टूबर 1988 में 5 लाख किसानों ने दिल्ली के बोट क्लब और राजपथ पर कब्जा कर लिया था, जिससे राजीव गांधी सरकार को झुककर किसानों की मांगें माननी पड़ीं (कथन C सत्य)। (iv) नर्मदा बचाओ आंदोलन: इसने पहली बार यह वैश्विक बहस छेड़ी कि क्या राष्ट्र के 'तथाकथित विकास' की कीमत हमेशा समाज के सबसे गरीब और आदिवासी वर्गों को विस्थापित होकर चुकानी चाहिए? (कथन D सत्य)।
English: Class 12 NCERT Politics in Independent India (Chapter-7: Rise of Mass Movements): (i) Chipko Movement: The Forest Department prohibited the local people from cutting Angu trees to make farming tools, but gave the contract to a sports goods manufacturer (Simon Company). Under the leadership of Gaura Devi, the women chased away the contractors by holding the trees in their arms. Sunderlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt became its main pioneers. In 1980, there was a complete ban on cutting of green trees in the Himalayan forests for 15 years (Statement A is true). (ii) Dalit Panthers: Inspired by the American 'Black Panthers', poets and youth formed this organization in Mumbai. Namdev Dhasal's revolutionary poems made sharp attacks on the caste system. As a result of their struggles, the stringent 'SC/ST Prevention of Atrocities Act' was enacted in 1989 (Statement B is true). (iii) Delhi siege of BKU: In October 1988, 5 lakh farmers had occupied the Boat Club and Rajpath of Delhi, due to which the Rajiv Gandhi government had to bow down and accept the demands of the farmers (Statement C is true). (iv) Narmada Bachao Andolan: It sparked for the first time a global debate on whether the price of the nation's 'so-called development' should always be paid by the displacement of the poorest and tribal sections of the society? (Statement D is true).
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-9: भारतीय राजनीति: नए बदलाव): (i) प्रथम व द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग: 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। 1978 में अनु. 340 के तहत बी.पी. मंडल आयोग बना जिसने 11 सूचकांकों के आधार पर देश की 52% आबादी को OBC माना (कथन A व 2 सत्य)। (ii) 1990 का मंडल निर्णय: वी.पी. सिंह सरकार द्वारा 27% आरक्षण लागू करने से देश भर में व्यापक छात्र आंदोलन हुए। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 'इंदिरा साहनी वाद (1992)' में 27% आरक्षण को वैध ठहराया, किंतु 50% की अधिकतम सीमा और 'क्रीमी लेयर' (मलाईदार परत) को बाहर करने की शर्त लगाई (कथन C सत्य)। (iii) कांशीराम का योगदान: कांशीराम ने नारा दिया-"जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी" और "वोट हमारा, राज तुम्हारा-नहीं चलेगा"। उनके प्रयासों से मायावती 1995 में उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनीं (कथन D सत्य)।
English: Class 12 NCERT Politics in Independent India (Chapter-9: Indian Politics: New Changes): (i) First and Second Backward Classes Commission: In 1953, the first Backward Classes Commission was formed under the chairmanship of Kaka Kalelkar. In 1978, Under 340 B.P. Mandal Commission was formed which considered 52% of the country's population as OBC on the basis of 11 indices (Statements A and 2 are true). (ii) Mandal decision of 1990: V.P. The implementation of 27% reservation by the Singh government led to widespread student movements across the country. The 9-judge Constitution bench of the Supreme Court upheld 27% reservation as valid in the 'Indira Sawhney case (1992)', but imposed a maximum limit of 50% and the condition of excluding the 'creamy layer' (Statement C is true). (iii) Kanshi Ram's contribution: Kanshi Ram gave slogans - "Whose number is heavy, his share is so strong" and "Vote ours, your rule will not work". Due to her efforts, Mayawati became the first Dalit woman Chief Minister of Uttar Pradesh in 1995 (Statement D is true).
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1949 के लंदन घोषणापत्र के तहत राष्ट्रमंडल में भारत के बने रहने का समझौता किया था। संविधान सभा ने अपने 'आठवें सत्र' (16 मई से 16 जून 1949) के दौरान 17 मई 1949 को एक विशेष प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया था कि भारत एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न गणराज्य' (Sovereign Republic) रहेगा और ब्रिटिश क्राउन केवल राष्ट्रमंडल के प्रतीकात्मक प्रमुख होंगे, जिससे भारत की संप्रभुता पर कोई आंच नहीं आएगी।
English: Pandit Jawaharlal Nehru had agreed for India to remain in the Commonwealth under the London Declaration of April 1949. The Constituent Assembly, during its 'Eighth Session' (16 May to 16 June 1949), passed a special resolution on 17 May 1949 confirming India's membership of the Commonwealth. Pandit Nehru had made it clear that India would remain a 'Sovereign Republic' and the British Crown would only be the symbolic head of the Commonwealth, which would not affect India's sovereignty.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान सभा की विभिन्न प्रशासनिक व प्रक्रियात्मक समितियों के अध्यक्ष इस प्रकार थे: 1. क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर थे; 2. कार्य आदेश (आर्डर ऑफ बिजनेस) समिति के अध्यक्ष डॉ. के.एम. मुंशी थे; 3. सदस्यों के आवास व सुविधाओं से जुड़ी हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी. पट्टाभि सीतारमैया थे; और 4. वित्त एवं कर्मचारी समिति की अध्यक्षता संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The chairmen of the various administrative and procedural committees of the Constituent Assembly were as follows: 1. The Chairman of the Credentials Committee was Sir Alladi Krishnaswamy Iyer; 2. Chairman of the Order of Business Committee, Dr. K.M. was a scribe; 3. Chairman of the House Committee related to accommodation and facilities of members B. Pattabhi was Sitaramaiya; And 4. The Finance and Staff Committee was chaired by Dr. Rajendra Prasad, the permanent Speaker of the Constituent Assembly. Hence the correct code is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 'जोग सिंह बनाम राजस्थान राज्य (AIR 1963)' मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto) रिट के संबंध में 'लोकस स्टैंडी' (Locus Standi) के नियम को अत्यधिक उदार बनाते हुए फैसला दिया कि जब किसी सार्वजनिक पद (Public Office) पर किसी अपात्र व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया जाता है, तो कोई भी सजग नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके लिए यह सिद्ध करना कतई आवश्यक नहीं है कि उस सार्वजनिक पद के अवैध कब्जे से याचिकाकर्ता के किसी व्यक्तिगत अधिकार का हनन हुआ है या उसे कोई व्यक्तिगत क्षति हुई है, क्योंकि लोक पद की गरिमा बचाना पूरे समाज का सामूहिक हित है।
English: In the case of 'Jog Singh vs. State of Rajasthan (AIR 1963)', the Rajasthan High Court liberalized the rule of 'locus standi' in relation to the writ of Quo-Warranto and ruled that when a public office is illegally occupied by an ineligible person, any alert citizen can approach the court. For this, it is not at all necessary to prove that due to illegal occupation of that public post, any personal right of the petitioner has been violated or he has suffered any personal loss, because saving the dignity of public office is the collective interest of the entire society.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C एवं D) पूर्णतः सत्य हैं। मेनका गांधी वाद (1978) के बाद उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के फलक का अभूतपूर्व विस्तार किया: (1) ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985 - फुटपाथ निवासी वाद): मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार अनिवार्य रूप से शामिल है, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करने का अर्थ उसके जीवन को संकट में डालना है। साथ ही न्यायालय ने यह ऐतिहासिक सिद्धांत स्थापित किया कि नागरिक अपने मूल अधिकारों का अधित्याग (Waiver) नहीं कर सकता। (2) परमानंद कटारा वाद (1989): आपातकालीन चिकित्सा सहायता पाना प्रत्येक नागरिक का जीवन का अधिकार है और किसी भी डॉक्टर या अस्पताल द्वारा कानूनी औपचारिकताओं के नाम पर उपचार में विलंब नहीं किया जा सकता। (3) सुभाष कुमार वाद (1991): जीने के अधिकार में प्रदूषण मुक्त जल, स्वच्छ पर्यावरण और शुद्ध वायु का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त अन्य प्रमुख अधिकार: हुसैनारा खातून वाद (1979): त्वरित सुनवाई (Speedy Trial) और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। खेलगांव वाद (1982): न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार। सौदान सिंह बनाम NDMC (1989): फुटपाथ/सड़कों पर फेरी लगाने का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत, जो उचित नियमन के अधीन है)। मोहिनी जैन (1992) व उन्नीकृष्णन (1993): शिक्षा का अधिकार (जिसे बाद में 86वें संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A बनाया गया)। नीलावती बेहरा वाद (1993): पुलिस अभिरक्षा में हिंसा व मृत्यु से संरक्षण तथा मौद्रिक मुआवजे का अधिकार। ज्ञान कौर वाद (1996): जीवन के अधिकार में 'मरने का अधिकार' (Right to Die) शामिल नहीं है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997): कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा (अनुच्छेद 21 की गरिमा)। मुरली एस. देवड़ा वाद (2001): सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध। के.एस. पुट्टास्वामी वाद (2017): निजता का अधिकार (Right to Privacy) अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। कॉमन कॉज वाद (2018): गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार (निष्क्रिय इच्छामृत्यु / Living Will मान्य)। शक्ति वाहिनी वाद (2018): ऑनर किलिंग पर रोक एवं अपनी पसंद से विवाह का अधिकार।
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. After the Maneka Gandhi case (1978), the Supreme Court made an unprecedented expansion of the scope of Article 21: (1) Olga Tellis vs. Bombay Municipal Corporation (1985 - Footpath Residents case): Chief Justice Y.V. A five-judge Constitution bench headed by Justice Chandrachud ruled that the right to life essentially includes the right to livelihood, because depriving a person of his livelihood means putting his life in danger. The court also established the historical principle that a citizen cannot waive his fundamental rights. (2) Parmanand Katara Case (1989): It is the right to life of every citizen to get emergency medical aid and treatment cannot be delayed by any doctor or hospital in the name of legal formalities. (3) Subhash Kumar case (1991): The right to life includes the right to pollution-free water, clean environment and pure air. Other major rights recognized by the Supreme Court under Article 21: Hussainara Khatoon case (1979): Right to speedy trial and free legal aid. Khelgaon case (1982): Right to minimum wages. Saudan Singh v. NDMC (1989): Right to hawk on footpaths/roads (under Article 19(1)(g), subject to appropriate regulation). Mohini Jain (1992) and Unnikrishnan (1993): Right to Education (which was later made Article 21A by the 86th Amendment 2002). Nilawati Behera case (1993): Right to protection from violence and death in police custody and monetary compensation. Gyan Kaur case (1996): Right to life does not include 'right to die'. Vishakha v. State of Rajasthan (1997): Protection of women from sexual harassment at workplace (Article 21 Dignity). Murali S. Deora case (2001): Prohibition of smoking in public places. K.S. Puttaswamy case (2017): Right to Privacy is an integral part of Article 21. Common Cause Litigation (2018): Right to die with dignity (passive euthanasia/Living Will valid). Shakti Vahini case (2018): Ban on honor killing and right to marry of one's choice.
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961' की द्वितीय अनुसूची के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को संघ के मंत्रियों के लिए 'आचरण संहिता' (Code of Conduct) तैयार करने, उसके अनुपालन और मंत्रियों की वित्तीय आस्तियों व देनदारियों के वार्षिक प्रकटीकरण से संबंधित नोडल प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है। इस संहिता के तहत मंत्रियों को पदभार ग्रहण करते समय और प्रतिवर्ष अपनी व अपने परिवार की सभी चल-अचल संपत्तियों का विवरण प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना होता है।
English: Under the Second Schedule of the 'Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961', the Union Ministry of Home Affairs has been entrusted with the nodal administrative responsibility for formulation of 'Code of Conduct' for Union Ministers, its compliance and annual disclosure of financial assets and liabilities of the Ministers. Under this code, ministers have to submit details of all movable and immovable properties of themselves and their family to the Prime Minister at the time of assuming office and every year.
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बेरुबारी यूनियन वाद (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग (Integral Part) है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या विकृत करता हो। इसी आधार पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के संविधान की उद्देशिका की कौन-सी विशेषता इस तथ्य को रेखांकित करती है ]: 'गणराज्य' (Republic) का संवैधानिक और राजनीतिक अर्थ यह होता है कि राज्य का सर्वोच्च प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत (Monarchy की तरह राजा या रानी) नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समयावधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित संसद और विधान सभाओं के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके विपरीत ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है परंतु वहां सम्राट वंशानुगत होने के कारण वह गणराज्य नहीं बल्कि संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) है।
English: In the Berubari Union case (1960), the Supreme Court had said that the Preamble is not a part of the Constitution. But in the historic 13-judge Constitution Bench decision of Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (1973), the Supreme Court overturned its earlier decision and ruled that the Preamble is an integral part of the Constitution. The Court also held that Parliament can amend the Preamble under Article 368, but no amendment can be made which destroys or distorts the 'Basic Structure' of the Constitution. On this basis, the Preamble was amended by the 42nd Amendment in 1976. [Related important exam-useful fact - Which feature of the Preamble of the Constitution of India underlines this fact]: The constitutional and political meaning of 'Republic' is that the supreme head of the state or head of state is not hereditary (like a king or queen in a monarchy), but he is directly or indirectly elected by the people for a fixed period of time. The head of state in India is the President, who is indirectly elected by an electoral college composed of members of the Parliament and Legislative Assemblies elected for a term of 5 years. In contrast, Britain is a democratic country but because the monarch there is hereditary, it is not a republic but a constitutional monarchy.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देने हेतु जोड़ी गई थी। आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान का मूल ढांचा है। अतः 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी अधिनियम की संवैधानिक वैधता की अदालत द्वारा जांच की जा सकती है, यदि वह संविधान के भाग III के मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14, 19 और 21) के सार या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत किसी सांसद या विधायक ]: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार, दल-बदल (Defection) के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करने का अनन्य अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति) के पास होता है। किहोतो होलोहान बनाम जचिल्हू (1992) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पीठासीन अधिकारी इस संदर्भ में एक 'न्यायाधिकरण' (Tribunal) के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसके अंतिम निर्णय की अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया के बीच में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
English: The Ninth Schedule was added by the First Constitutional Amendment (1951) to protect land reform laws from judicial review. I.R. In Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), a nine-judge bench of the Supreme Court unanimously ruled that judicial review is the basic structure of the Constitution. Therefore, the constitutional validity of any Act included in the Ninth Schedule after April 24, 1973 (the date of Kesavananda Bharati judgment) can be examined by the court if it subverts the essence of the fundamental rights in Part III of the Constitution (particularly Articles 14, 19 and 21) or the basic structure of the Constitution. [Related Important Exam-Useful Facts - Any MP or MLA under the Tenth Schedule of the Constitution (Anti-Defection Law)]: As per para 6 of the Tenth Schedule added by the 52nd Constitutional Amendment Act (1985), the exclusive power to decide any question relating to the disqualification of a member on the ground of defection rests with the Presiding Officer of the concerned House (Speaker in the Lok Sabha and Chairman in the Rajya Sabha). In Kihoto Holohan v. Jachilhu (1992), the Supreme Court ruled that the presiding officer acts as a 'tribunal' in this context, so his final decision is subject to judicial review by the court, but the court cannot interfere in the decision process.
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों से उत्कृष्ट लोकतांत्रिक विशेषताओं को ग्रहण किया है। ब्रिटेन से विधि का शासन (Rule of Law), संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review), और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ग्रहण किया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) ली गई। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के किस देश से ग्रहण किए गए प्रावधान के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्र]: आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन (अनुच्छेद 359 के तहत न्यायालय जाने के अधिकार का निलंबन) का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान (Weimar Constitution) से लिया गया है। वहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ (पूर्व USSR) के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के वित्तीय और प्रशासनिक उपबंध मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं।
English: The makers of the Indian Constitution have adopted the best democratic features from the constitutions of different countries. Rule of law, parliamentary system, single citizenship, cabinet system and legislative process were taken from Britain. Fundamental rights, the idea of the Preamble, independence of the judiciary, Judicial Review, and impeachment of the President were taken from the United States. The Directive Principles of State Policy (DPSP), the electoral system of the President and the nomination of 12 members to the Rajya Sabha were adopted from Ireland. Provisions of concurrent list, freedom of trade and commerce and joint sitting of both the Houses of Parliament (Article 108) were taken from Australia. [Related Important Exam-Useful Facts – Nation during emergency under which provision of the Constitution adopted from which country]: The provision of suspension of fundamental rights (suspension of the right to approach the court under Article 359) during emergency has been taken from the Weimar Constitution of Germany. The process of constitutional amendment and election of members of the Rajya Sabha is adopted from the Constitution of South Africa. The fundamental duties and the ideal of social, economic and political justice in the Preamble are inspired by the Constitution of the Soviet Union (former USSR). The financial and administrative provisions of the Emergency are mainly taken from the Government of India Act, 1935.
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान का भाग-I भारत के राज्यक्षेत्रीय ढांचे का नियमन करता है। अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है, जिसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है (अविनाशी संघ का विनाशी राज्य)। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के प्रवेश से संबंधित है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे (जैसे सिक्किम)। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसके लिए राष्ट्रपति प्रभावित राज्य विधानसभा को राय हेतु विधेयक भेजते हैं (राय बाध्यकारी नहीं होती)। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किया गया कोई भी कानून साधारण बहुमत से पारित होगा और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने ई. पी. रोयप्पा (1974) और मेनका गांधी (1978) मामलों में अ]: पूर्व में अनुच्छेद 14 को केवल 'उचित वर्गीकरण' (Reasonable Classification) की कसौटी पर परखा जाता था। लेकिन ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) मामले में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने समानता के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि "समानता एक जीवंत अवधारणा है और इसे केवल वर्गीकरण के पारंपरिक ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। समानता और स्वेच्छाचारिता एक-दूसरे के धुर विरोधी हैं। जहाँ कोई कार्य स्वेच्छाचारी (Arbitrary) है, वहां समानता का अनिवार्यतः उल्लंघन होता है।" मेनका गांधी वाद में इस सिद्धांत को और सुदृढ़ किया गया कि कार्यपालिका की मनमानी और अनियंत्रित विवेकाधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत 'संविधान संशोधन' नहीं माने जाते; संसद इन्हें साधारण बहुमत (Simple Majority) से पारित करती है!
English: Part I of the Constitution regulates the territorial structure of India. Article 1 calls India a 'Union of States', which means that the Indian Union is not the result of any agreement between the States and no State has the right to secede from the Union (a perishable State of an indestructible Union). Article 2 deals with the admission of territories that were not previously part of India (such as Sikkim). Article 3 deals with the reorganization of existing states, for which the President sends the bill to the affected state assembly for opinion (opinion is not binding). Article 4 makes it clear that any law made under Articles 2 and 3 will be passed by a simple majority and will not be considered an amendment under Article 368. All four statements are true. [Related important examination-useful fact – Supreme Court in E.P. Royappa (1974) and Maneka Gandhi (1978) cases A]: Earlier Article 14 was tested only on the criterion of 'Reasonable Classification'. But in the case of E.P. Royappa vs. State of Tamil Nadu (1974), Justice P.N. Bhagwati, propounding the dynamic theory of equality, said that "Equality is a living concept and cannot be limited to the traditional framework of classification. Equality and arbitrariness are diametrically opposed to each other. Where an action is arbitrary, equality is necessarily violated." The principle that arbitrary and uncontrolled discretion by the executive is a violation of Article 14 was further strengthened in the Maneka Gandhi case. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. Article 4 clarifies that laws made under Articles 2 and 3 are not considered 'constitutional amendments' under Article 368; Parliament passes them with simple majority.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) भारतीय आरक्षण विधि का सबसे युगांतरकारी निर्णय है। इसमें 9 जजों की संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत से फैसला सुनाया: 1. ओबीसी हेतु 27% आरक्षण वैध है, 2. आरक्षण केवल सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन पर हो सकता है, विशुद्ध आर्थिक आधार पर नहीं, 3. पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों की पहचान के लिए 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत अनिवार्य किया गया (जिसके लिए सरकार ने 1993 में रामनंदन समिति गठित की), 4. अनुच्छेद 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, और 5. आरक्षण केवल सीधी भर्ती में होगा, पदोन्नति (Promotions) में नहीं। अतः चारों कथन पूर्णतः सही हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। इंद्रा साहनी वाद (1992) में 9-जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति (Initial Appointment) में लागू होगा, पदोन्नति (Promotion) में नहीं! (बाद में 77वें संशोधन 1995 द्वारा अनुच्छेद 16(4A) जोड़कर SC/ST हेतु पदोन्नति में आरक्षण बहाल किया गया)!
English: Indra Sawhney vs. Union of India (1992) is the most landmark decision of Indian reservation law. In this, the Constitution Bench of 9 judges ruled with a majority of 6:3: 1. 27% reservation for OBCs is valid, 2. Reservation can be done only on social and educational backwardness, not on purely economic basis, 3. 'Creamy layer' principle was made mandatory to identify the affluent people of the backward class (for which the government constituted the Ramanandan Committee in 1993), 4. Total reservation under Article 16(4) Should not exceed the limit of 50%, and 5. Reservation will be only in direct recruitment and not in promotions. Hence all four statements are completely correct. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. In the Indra Sawhney case (1992), a 9-judge Constitution bench had ruled that reservation would be applicable only in initial appointment and not in promotion. (Later reservation in promotion for SC/ST was restored by adding Article 16(4A) by 77th Amendment 1995)!
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आचरण या प्रचार के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो वह संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए स्वतः अयोग्य (Disqualified) हो जाता है। अतः कथन D गलत है। अस्पृश्यता शब्द को संविधान या कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, मैसूर उच्च न्यायालय ने इसे ऐतिहासिक सामाजिक कुप्रथा माना है। अनुच्छेद 17 उन गिने-चुने मौलिक अधिकारों में से है जो निरपेक्ष हैं (जिनका कोई अपवाद नहीं है) और यह राज्य तथा निजी नागरिकों दोनों के विरुद्ध प्रवर्तनीय है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न और प]: अनुच्छेद 18(1) राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी 'उपाधि' (Title) प्रदान करने से रोकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 1954 में प्रारंभ किए गए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अर्थ में 'उपाधियां' नहीं हैं, बल्कि ये नागरिकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय 'अलंकरण' (Decorations/Honours) हैं। अतः ये संवैधानिक रूप से वैध हैं। हालांकि न्यायालय ने यह सख्त हिदायत दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन अलंकरणों का उपयोग अपने नाम के उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं कर सकते; ऐसा करने पर पुरस्कार वापस लिया जा सकता है।
English: Under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 and the Protection of Civil Rights Act, 1955, if a person is convicted of the offense of practicing or propagating untouchability, he automatically becomes disqualified from contesting elections to Parliament or State Legislature. Hence statement D is incorrect. The term untouchability is not defined in the Constitution or law, the Mysore High Court has considered it as a historical social evil. Article 17 is one of the few fundamental rights that is absolute (with no exceptions) and is enforceable against both the state and private citizens. [Related Important Exam-Useful Facts – Supreme Court in the case of Balaji Raghavan vs. Union of India (1996): Article 18(1) prohibits the State from conferring any 'title' other than military or academic honors. In Balaji Raghavan v. Union of India (1996), the Constitution Bench of the Supreme Court ruled that the Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri awards, instituted in 1954, are not 'awards' within the meaning of Article 18(1) but are national 'Decorations/Honours' for outstanding services to citizens. Therefore these are constitutionally valid. However, the Court gave strict instructions that award recipients could not use these decorations as a prefix or suffix to their names; Doing so may result in the prize being withdrawn.
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) वाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। धारा 66A के तहत कंप्यूटर या सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक या असुविधाजनक' संदेश भेजने पर 3 साल तक की जेल का प्रावधान था। न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की खंडपीठ ने फैसला दिया कि धारा 66A अत्यधिक अस्पष्ट (Vague), व्यापक और मनमानी थी, जिसने नागरिकों के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(क)] पर असंगत प्रहार किया और यह अनुच्छेद 19(2) के किसी भी उचित प्रतिबंध के दायरे में नहीं आती थी। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004) वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक नागरिक ]: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004) के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपने घर, कार्यालय या परिसर में गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराना भारत के प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) [वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता] के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व और देशभक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हालांकि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह 'प्रतीक और नाम अधिनियम 1950' तथा 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971' के वैधानिक नियमों के अधीन है।
English: In the case Shreya Singhal vs. Union of India (2015), the Supreme Court struck down Section 66A of the Information Technology Act, declaring it unconstitutional. Under Section 66A, there was a provision of up to 3 years in jail for sending 'objectionable or inconvenient' messages on computer or social media. Justice J. A division bench comprising Justice Chelameswar and Justice Rohinton Nariman ruled that Section 66A was excessively vague, overbroad and arbitrary, disproportionately impinged on the fundamental right of citizens to freedom of speech and expression [Article 19(1)(a)] and did not fall within the scope of any reasonable restriction under Article 19(2). [Related Important Exam-Useful Facts - Supreme Court in the case of Naveen Jindal vs. Union of India (2004) Every citizen]: In the famous case of Union of India vs. Naveen Jindal (2004), a three-judge bench of the Supreme Court, while giving a historic verdict, held that it is the right of every citizen of India to hoist the National Flag (Tricolor) with dignity and respect in his home, office or premises under Article 19(1)(a) of the Constitution [Right to Speech and Expression] Freedom] is a fundamental right. The Court clarified that hoisting the national flag is a medium of expression of loyalty, pride and patriotism towards the nation. However, this right is not absolute and is subject to the statutory rules of 'Emblems and Names Act 1950' and 'Prevention of Insults to National Honor Act 1971'.
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि किसी भी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना उस पर नार्को-एनालिसिस (Narco-analysis), पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल (BEAP/Brain Mapping) जैसी तकनीकें जबरन लागू करना असंवैधानिक है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त 'आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार' (चूंकि यह व्यक्ति के अवचेतन मन से गवाही उगलवाती है) तथा अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित 'दैहिक स्वतंत्रता और मानसिक निजता के अधिकार' का सीधा उल्लंघन है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय]: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुरेश कौशल (2013) के निर्णय को पलट दिया। पीठ ने 158 वर्ष पुरानी आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया जो वयस्कों के बीच निजी सहमति से बनाए गए समलैंगिक यौन संबंधों (Consensual same-sex relations) को अपराध मानता था। न्यायालय ने माना कि यौन रुझान (Sexual Orientation) व्यक्ति की अस्मिता, गरिमा और निजता का अनिवार्य अंग है। अतः वयस्कों के सहमतिजन्य संबंधों को अपराध मानना अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग/सेक्स पर भेदभाव निषेध) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन) का सीधा हनन है।
English: Chief Justice of India in the case Smt. Selvi vs. State of Karnataka (2010) K. Yes. A three-judge bench headed by Balakrishnan ruled that it is unconstitutional to forcibly subject any accused or suspect to techniques such as narco-analysis, polygraph test or brain electrical activation profile (BEAP/Brain Mapping) without his or her free consent. This process is a direct violation of the 'right against self-incrimination' guaranteed by Article 20(3) of the Constitution (as it elicits testimony from a person's subconscious mind) and the 'right to personal liberty and mental privacy' protected by Article 21. [Related Important Exam-Useful Facts – Supreme Court Indian in Navtej Singh Johar vs Union of India (2018): In Navtej Singh Johar vs Union of India (2018), a 5-judge Constitution bench of the Supreme Court unanimously overturned the Suresh Kaushal (2013) decision. The bench declared as unconstitutional the portion of 158-year-old Section 377 of the IPC that criminalized consensual same-sex relations between adults. The court accepted that sexual orientation is an essential part of a person's identity, dignity and privacy. Therefore, criminalizing consensual adult relationships is a direct violation of Article 14 (equality), Article 15 (prohibition of discrimination on the basis of gender) and Article 21 (dignified life).
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए इसमें मानवीय गरिमा से जुड़े अनेक अधिकारों को समाहित किया है। विशाखा वाद (1997) में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस जारी की गईं। परमानंद कटारा वाद में तय हुआ कि हर डॉक्टर का पहला फर्ज घायल की जान बचाना है, चाहे पुलिस केस हो या नहीं। चमेली सिंह वाद में आवास और स्वच्छ वातावरण को गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा माना गया। हुस्नआरा खातून वाद (1979) से त्वरित विचारण और जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई की नींव पड़ी, और एम. एच. होसकोट वाद में कानूनी सहायता को मौलिक अधिकार माना गया। अतः चारों युग्म सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। दया याचिका में अकारण विलंब पर मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने का ऐतिहासिक निर्णय 'शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014)' वाद में दिया गया था, मेनका गांधी वाद में नहीं!
English: The Supreme Court has expanded Article 21 to include many rights related to human dignity. In the Vishakha case (1997), the historic Vishakha Guidelines were issued to prevent sexual harassment at the workplace. In the Parmanand Katara case, it was decided that the first duty of every doctor is to save the life of the injured, whether there is a police case or not. In the Chameli Singh case, housing and clean environment were considered a part of a dignified life. The Husnara Khatoon case (1979) laid the foundation for speedy trial and release of undertrials in jail, and in the M.H. Hoskote case, legal aid was considered a fundamental right. Hence all four pairs are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. The historic decision of commutation of death sentence to life imprisonment on unreasonable delay in mercy petition was given in 'Shatrughan Chauhan vs Union of India (2014)' case, not in Maneka Gandhi case!
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 24 स्पष्ट घोषित करता है कि '14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय (Hazardous) नियोजन में नहीं लगाया जाएगा'। शिवकाशी के पटाखा कारखानों में बाल श्रम से जुड़े एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। न्यायालय ने आदेश दिया कि खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम कराने वाले प्रत्येक नियोक्ता से प्रति बालक ₹20,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल कर 'बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण कोष' में जमा कराई जाए, जिसका उपयोग उस बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए किया जाए। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - पी.यू.डी.आर. बनाम भारत संघ (एशियाड वर्कर्स वाद, 1982) में उच्चतम न्यायालय न]: पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) बनाम भारत संघ (1982), जिसे 'एशियाड वर्कर्स केस' कहा जाता है, में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की पीठ ने अनुच्छेद 23 के 'बलात् श्रम' (Forced Labour / Begar) की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी व्याख्या की। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'बलात् श्रम' का अर्थ केवल शारीरिक बल या कोड़े मारकर काम कराना ही नहीं है; यदि कोई व्यक्ति गरीबी, बेबसी या भूख की लाचारी के कारण कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर काम करने को विवश है, तो वह भी अनुच्छेद 23 के तहत 'बलात् श्रम' की श्रेणी में आता है और यह उसके मौलिक अधिकार का हनन है। संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) में अकाल राहत कार्यों में कम मजदूरी देने को भी इसी आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था।
English: Article 24 of the Constitution clearly declares that 'No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or in any other hazardous employment'. In the case M.C. Mehta vs. State of Tamil Nadu (1996) related to child labor in the firecracker factories of Sivakasi, the Supreme Court gave detailed guidelines for the elimination of child labour. The court ordered that a fine of ₹ 20,000 per child should be collected from every employer employing child labor in hazardous industries and deposited in the 'Child Labor Rehabilitation and Welfare Fund', which should be used for the education and welfare of that child. [Related important exam-useful facts – PUDR Supreme Court in v. Union of India (Asiad Workers Case, 1982): In People's Union for Democratic Rights (PUDR) v. Union of India (1982), popularly known as the 'Asiad Workers Case', Justice P.N. Bhagwati's bench gave a historical and revolutionary interpretation of 'Forced Labour/Begar' of Article 23. The Court held that 'forced labour' does not only mean forced labor through physical force or whipping; If a person, due to poverty, helplessness or hunger, is forced to work at a rate lower than the legally prescribed minimum wage, then he also falls under the category of 'forced labour' under Article 23 and this is a violation of his fundamental right. In Sanjit Roy vs. State of Rajasthan (1983), paying low wages in famine relief work was also declared unconstitutional on the same basis.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) भारत के संवैधानिक विधिशास्त्र में एक ऐतिहासिक मोड़ था। रुदल साह को अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भी 14 वर्षों तक गैर-कानूनी तरीके से जेल में बंद रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि केवल पीड़ित को रिहा करना काफी नहीं है; राज्य द्वारा अनुच्छेद 21 के दैहिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की भरपाई के लिए राज्य को पीड़ित को आर्थिक हर्जाना/मुआवजा (Monetary Compensation) देना होगा। भीम सिंह वाद (1985) में विधायक को अवैध हिरासत में रखने पर भी ₹50,000 का मुआवजा दिलवाया गया था। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय के किस ऐतिहासिक फैसले में यह निर्धारित किया गया कि "आश्रय क]: चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) वाद में उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत 'जीवन का अधिकार' केवल पशु के समान जीवित रहना नहीं है। सभ्य समाज में एक नागरिक के रूप में जीने के अधिकार में भोजन, पानी, सभ्य वातावरण, शिक्षा, चिकित्सा और सबसे बढ़कर 'उचित आश्रय का अधिकार' (Right to Shelter) शामिल है। आश्रय का अर्थ केवल सिर पर छत होना नहीं, बल्कि ऐसा सुरक्षित भौतिक और सामाजिक ढांचा है जहाँ व्यक्ति और उसका परिवार गरिमा, शांति और शारीरिक सुरक्षा के साथ विकसित हो सके। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह निर्धनों और वंचितों के लिए आवास योजनाएं बनाए।
English: Rudal Shah v. State of Bihar (1983) was a watershed in India's constitutional jurisprudence. Rudal Sah was illegally imprisoned for 14 years even after being acquitted by the court. The then Chief Justice of the Supreme Court Y. V. Chandrachud, while hearing the habeas corpus petition, ruled that merely releasing the victim is not enough; To compensate for the gross violation of Article 21 of personal liberty by the State, the State will have to pay monetary compensation to the victim. In the Bhim Singh case (1985), the MLA was awarded compensation of ₹ 50,000 for illegal detention. [Related Important Exam-Useful Facts - In which landmark judgment of the Supreme Court it was laid down that "Shelter A": In Chameli Singh vs. State of Uttar Pradesh (1996), a three-judge bench of the Supreme Court held that the 'right to life' guaranteed under Article 21 of the Constitution is not merely to survive like an animal. The right to live as a citizen in a civilized society includes access to food, water, decent environment, education, medical treatment and above all 'reasonable 'Right to Shelter' does not just mean having a roof over the head, but a safe physical and social structure where the individual and his family can develop with dignity, peace and physical security. Therefore, it is the duty of the state to make housing schemes for the poor and the deprived.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: हिरासत में हिंसा, यातना और मौतों (Custodial Deaths) को रोकने के लिए डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए 11-सूत्रीय अनिवार्य दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए। इनमें शामिल हैं: पुलिस अधिकारी की दृश्यमान पहचान व नेमप्लेट, स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में अरेस्ट मेमो बनाना, परिवार/मित्र को तत्काल सूचना देना, केस डायरी में प्रविष्टि करना, पूछताछ के दौरान वकील से मिलने की अनुमति और प्रत्येक 48 घंटे में मेडिकल जांच। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के भी भागीदार होते हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। डी. के. बसु दिशानिर्देशों के अनुसार हिरासत के दौरान प्रत्येक 48 घंटे (न कि 7 दिन) में प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य जांच कराना अनिवार्य है!
English: D.K. to prevent custodial violence, torture and deaths. In Basu v. State of West Bengal (1997) the Supreme Court issued 11-point mandatory guidelines for all police and security agencies. These include: visible identification and nameplate of the police officer, preparation of arrest memo in the presence of an independent witness, immediate notification of family/friend, entry in the case diary, permission to meet a lawyer during interrogation and medical examination every 48 hours. Police officers who violate these instructions are liable to face departmental action as well as contempt of court. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. D.K. As per BASU guidelines, it is mandatory to undergo health check-up by a trained doctor every 48 hours (not 7 days) during detention!
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ (2001) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को गैर-धूम्रपान करने वाले निर्दोष नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर गंभीर प्रहार माना। न्यायालय ने कहा कि अप्रत्यक्ष धूम्रपान (Passive Smoking) कैंसर और फेफड़ों की घातक बीमारियों का कारण बनता है। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से धूम्रपान करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे दूसरों को प्रदूषणकारी धुएं से असहाय शिकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर अदालत ने देश भर में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, बसों, पुस्तकालयों, सार्वजनिक कार्यालयों आदि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को तुरंत प्रतिबंधित करने का ऐतिहासिक आदेश दिया। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) वाद में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की]: शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) में 5 धर्मों के जजों वाली संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से एक ही बार में तीन तलाक (Talaq-e-Biddat) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने व्यवस्था दी कि तीन तलाक मुस्लिम पुरुष को बिना किसी सुलह के प्रयास के क्षणिक आवेश में विवाह तोड़ने का स्वेच्छाचारी अधिकार देता है। चूंकि स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार का घोर हनन है, अतः यह कानूनन अमान्य है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने भी माना कि जो कुरान के अनुसार बुरा है, वह कानूनन अच्छा नहीं हो सकता और यह इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक अंग नहीं है।
English: Murali S. In Deora v. Union of India (2001), the Supreme Court considered smoking in public places to be a serious attack on the right to health and life (Article 21) of innocent non-smoking citizens. The court said that passive smoking causes cancer and fatal lung diseases. A person may have the right to smoke as per his choice, but he has no right to make others helpless victims of polluting smoke. On this basis, the court gave a historic order to immediately ban smoking in public places like hospitals, educational institutions, railways, buses, libraries, public offices etc. across the country. [Related Important Exam-Useful Facts – 5-Judge Supreme Court in Shayara Bano vs Union of India (2017): In Shayara Bano vs Union of India (2017), the Constitution Bench comprising judges from 5 religions declared the practice of Triple Talaq (Talaq-e-Biddat) unconstitutional by a majority of 3:2. Justice Rohinton Nariman and Justice U. You. Lalit ruled that triple talaq gives the Muslim man the arbitrary right to dissolve the marriage on the spur of the moment without any attempt at reconciliation. Since arbitrariness is a gross violation of the right to equality enshrined in Article 14, it is legally invalid. Justice Kurian Joseph also held that what is bad according to the Quran cannot be good by law and is not an essential religious part of Islam.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: टी. एम. ए. पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) की 11-जजों की पीठ और पी. ए. इनामदार (2005) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 30(1) का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को समानता के स्तर पर लाने के लिए है, बहुसंख्यकों से श्रेष्ठ विशेषाधिकार देने के लिए नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि "प्रशासन का अधिकार कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है" (The right to administer is not the right to maladminister)। राज्य शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता, सेवा शर्तें, वित्तीय पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नियामक शर्तें लगा सकता है, बशर्ते वे संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट न करती हों। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अ]: रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' (Equal Pay for Equal Work) यद्यपि अनुच्छेद 39(घ) के तहत राज्य का नीति-निदेशक तत्व है, किंतु जब इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो यह राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार का रूप ले लेता है। यदि दो पदधारियों का कार्यभार, दायित्व और योग्यताएं समान हैं, तो राज्य उनके वेतनमान में मनमाना भेदभाव नहीं कर सकता।
English: T.M.A. An 11-judge bench of Pai Foundation vs. State of Karnataka (2002) and P.A. In the Inamdar (2005) case, the Supreme Court ruled that the power under Article 30(1) is to bring minority communities on an equal footing and not to give them superior privileges over the majority. The Court clearly stated that “The right to administer is not the right to maladminister”. The State may impose regulatory conditions in the interest of quality of education, qualification of teachers, service conditions, financial transparency and national security, provided they do not destroy the minority character of the institution. [Related important exam-useful facts - In the Randhir Singh vs. Union of India (1982) case, which part of the Constitution did the Supreme Court decide: In the Randhir Singh vs. Union of India (1982) case, a three-judge bench of the Supreme Court gave a historic ruling that 'Equal Pay for Equal Work', although it is a directive principle of the state under Article 39(d), but when it is given the meaning of Article 14 of the Constitution (Equality Right) and read together with Article 16 (equal opportunity in public employment), it takes the form of an enforceable constitutional right and fundamental right for all employees of the State. If the workload, responsibilities and qualifications of two officials are equal, the State cannot arbitrarily discriminate in their pay scales.
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 ऐतिहासिक लैटिन रिटें जारी होती हैं: 1. हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) = 'You may have the body', अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को अदालत के सामने पेश कर रिहा कराना (यह राज्य व निजी दोनों के खिलाफ जारी होती है)। 2. मैंडमस (परमादेश) = 'We command', किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने वैधानिक कर्तव्य के पालन का आदेश देना (राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं)। 3. प्रोहिबिशन (प्रतिषेध) = उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण से रोकना। 4. सर्शियोरारी (उत्प्रेषण) = निचली अदालत के अवैध आदेश को रद्द करना। 5. क्वो-वारंटो (अधिकार-पृच्छा) = सार्वजनिक पद पर अनधिकृत कब्जे को रोकना (इसमें लोकस स्टैंडी की बाध्यता नहीं होती)।
English: 5 historical Latin writs are issued under Articles 32 and 226: 1. Habeas Corpus = 'You may have the body', to produce an illegally detained person before the court and get him released (it is issued against both the state and private). 2. Mandamus = 'We command', to order any public officer to perform his statutory duty (not against the President, Governor and private person). 3. Prohibition = Prohibition by the High Court to prevent the lower court or tribunal from encroachment of jurisdiction. 4. Certiorari = To cancel the illegal order of the lower court. 5. Quo-Warranto = To prevent unauthorized occupation of public office (it does not have the obligation of locus standi).
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: जनहित याचिका (PIL) का उद्देश्य समाज के गरीब, असहाय, अशिक्षित और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच (Access to Justice) सुलभ कराना है। इसके तहत 'लोकस स्टैंडी' (व्यक्तिगत क्षति होने पर ही अदालत जाने का नियम) को शिथिल कर दिया गया, ताकि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था जनहित के मुद्दों (जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, पर्यावरण प्रदूषण, विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, पुलिस हिरासत में हिंसा) पर पत्र या पोस्टकार्ड भेजकर भी रिट दायर करा सके। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि निजी लाभ, राजनीतिक प्रचार, व्यक्तिगत रंजिश, मकान मालिक-किरायेदार विवाद, या सामान्य सेवा/तबादला मामलों में PIL स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः कथन D गलत है।
English: The objective of Public Interest Litigation (PIL) is to provide access to justice to the poor, helpless, uneducated and deprived sections of the society. Under this, 'locus standee' (the rule of going to court only in case of personal injury) was relaxed, so that any social worker or organization can file a writ on issues of public interest (such as bonded labour, child labour, environmental pollution, plight of undertrials, violence in police custody) by sending letters or postcards. The Supreme Court has issued clear guidelines that PIL will not be accepted in cases involving personal gain, political publicity, personal rivalry, landlord-tenant disputes, or general service/transfer cases. Hence statement D is incorrect.
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 33 संसद को यह विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि (कानून) बनाकर यह निर्धारित कर सकती है कि सशस्त्र बलों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों (पुलिस), आसूचना/खुफिया संगठनों (Intelligence) और दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू होंगे या प्रतिबंधित रहेंगे। इसका उद्देश्य इन बलों के कर्तव्यों का समुचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन सुनिश्चित करना है। ध्यान रहे कि यह शक्ति केवल संसद (Parliament) को प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। इसके तहत संसद ने सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) अधिनियम 1966 आदि कानून बनाए हैं।
English: Article 33 gives the Parliament the special power to determine by law the extent to which fundamental rights shall apply or be restricted to persons working in the armed forces, police, intelligence organizations and telecommunication systems. Its objective is to ensure proper discharge of duties and discipline among these forces. Keep in mind that this power is available only to the Parliament and not to the state legislatures. Under this, Parliament has made laws like Army Act 1950, Navy Act 1950, Police Force (Restriction of Powers) Act 1966 etc.
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) को प्रसिद्ध 'राष्ट्रगान वाद' (National Anthem Case) कहा जाता है। केरल के एक स्कूल में 'यहोवा के साक्षी' (Jehovah's Witnesses) संप्रदाय के तीन बच्चों को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान गा नहीं रहे थे, हालांकि वे राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक सीधे खड़े रहते थे। न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी की पीठ ने बच्चों के निष्कासन को असंवैधानिक ठहराते हुए आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि वह उसका अपमान नहीं कर रहा है और सम्मानपूर्वक खड़ा है। यह मौन रहने की स्वतंत्रता [19(1)(क)] और धार्मिक आस्था [25(1)] द्वारा संरक्षित है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) और शीला बार्से बनाम महाराष्ट्र ]: एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) वाद में न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि जेल में बंद किसी भी गरीब, असहाय या अशिक्षित कैदी को, जो गरीबी के कारण वकील नहीं रख सकता, अपील करने के लिए सरकारी खर्च पर फैसले की प्रति उपलब्ध कराना और सक्षम वकील की 'निःशुल्क कानूनी सहायता' (Free Legal Aid) प्रदान करना अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष विचारण का अनिवार्य मौलिक अधिकार है। शीला बार्से वाद (1983) में महिला कैदियों की पुलिस हिरासत में सुरक्षा, कानूनी सहायता और जेल नियमावली के पालन के सख्त निर्देश दिए गए।
English: Bijou Emmanuel v. State of Kerala (1986) is famously known as the 'National Anthem Case'. Three children from a school in Kerala belonging to the 'Jehovah's Witnesses' sect were expelled because they did not sing the national anthem during the morning prayers due to their religious beliefs, although they stood respectfully straight during the national anthem. Justice O. Chinappa Reddy, while holding the expulsion of children unconstitutional, ordered that a person cannot be compelled to sing the national anthem if he is not disrespecting it and is standing respectfully. It is protected by the freedom of silence [19(1)(a)] and religious belief [25(1)]. [Related Important Exam-Useful Facts – M.H. Hoskot vs. State of Maharashtra (1978) and Sheela Barse vs. Maharashtra]: In M.H. Hoskot vs. State of Maharashtra (1978), Justice V.R. Krishna Iyer gave a historic ruling that providing a copy of the judgment at government expense to any poor, helpless or illiterate prisoner in jail, who cannot hire a lawyer due to poverty, to appeal and providing 'Free Legal Aid' of a competent lawyer is an essential fundamental right to fair trial under Article 21. In the Sheela Barse case (1983), strict instructions were given for security, legal aid and adherence to jail rules for women prisoners in police custody.
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 33 में संसद को यह विशेष विधायी अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, नौसेना, वायुसेना, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों (जैसे IB, RAW) और सेना के दूरसंचार विंग में कार्यरत कार्मिकों के मौलिक अधिकारों (जैसे हड़ताल करने, संगठन बनाने, मीडिया में बोलने के अधिकार) को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित या निरसित कर सकती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मामलों में इन बलों की कार्यकुशलता और सख्त अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 34 सेना विधि (मार्शल लॉ) लागू होने पर क्षतिपूर्ति से जुड़ा है, और अनुच्छेद 35 इन अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद की अनन्य विधायी शक्ति से संबंधित है।
English: Article 33 of the Constitution gives Parliament the special legislative power to partially or completely restrict or abrogate the fundamental rights (such as the right to strike, form organisations, speak in the media) of personnel serving in the armed forces, navy, air force, police forces, intelligence agencies (such as IB, RAW) and the telecommunication wing of the army. Its objective is to maintain efficiency and strict discipline of these forces in sensitive matters of national security. Article 34 deals with compensation when martial law is imposed, and Article 35 deals with the exclusive legislative power of Parliament to give effect to these powers.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत के मानवाधिकार विधिशास्त्र में सुनील बत्रा और प्रेम शंकर शुक्ला के मामले मील के पत्थर हैं। न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने 'हथकड़ी वाद' (प्रेम शंकर शुक्ला 1980) में कहा: "हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय, बर्बर और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।" पुलिस को नियमित रूप से कैदियों को बांधने की छूट नहीं दी जा सकती; यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कारण केस डायरी में दर्ज करने होंगे और मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लेनी होगी। सुनील बत्रा वाद में तिहाड़ जेल के भीतर एकांत कोठरी में बंद कैदी की सुरक्षा पर ऐतिहासिक फैसला आया कि जेल प्रशासन की बर्बरता के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जेल के भीतर भी लागू होती है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) वाद में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार]: संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) वाद में राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए 'राजस्थान अकाल सहायता और राहत संकर्म (मजदूरी का विनियमन) अधिनियम, 1964' की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस कानून के तहत अकाल और सूखे से प्रभावित लोगों को राहत कार्य में रोजगार देते समय 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948' के तहत तय वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से काफी कम मजदूरी दी जा रही थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अकाल या आपदा की स्थिति में भी राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा निषिद्ध 'बलात् श्रम' (Forced Labour) है। सरकार संकट का फायदा उठाकर नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। प्रेम शंकर शुक्ला वाद (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि बिना मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के किसी भी कैदी को हथकड़ी लगाना असंवैधानिक और मानवाधिकारों का हनन है!
English: The cases of Sunil Batra and Prem Shankar Shukla are milestones in Indian human rights jurisprudence. Justice V.R. Krishna Iyer in 'Hathkari Vaad' (Prem Shankar Shukla 1980) said: "The imposition of handcuffs is prima facie inhuman, barbaric and violative of Article 21." The police cannot be allowed to tie up prisoners routinely; If it is unavoidable to do so, the reasons will have to be recorded in the case diary and written permission of the Magistrate will have to be taken. In the Sunil Batra case, a historic decision was given on the security of the prisoner kept in a solitary cell inside Tihar Jail that the writ of habeas corpus against the brutality of the jail administration is applicable inside the jail also. All four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts – Supreme Court in Sanjit Roy vs. State of Rajasthan (1983) Case State Government]: In Sanjit Roy vs. State of Rajasthan (1983) case, the constitutional validity of the 'Rajasthan Famine Assistance and Relief Works (Regulation of Wages) Act, 1964' made by the Rajasthan Government was challenged. Under this law, while providing employment to people affected by famine and drought in relief work, they were being given wages much less than the statutory minimum wages fixed under the 'Minimum Wages Act 1948'. Supreme Court Justice P.N. Delivering the historic verdict, Bhagwati said that paying less than the minimum wage by the state government even in the event of famine or disaster is 'forced labor' prohibited by Article 23 of the Constitution. The government cannot take advantage of the crisis to violate the fundamental rights of the citizens. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. In the Prem Shankar Shukla case (1980), the Supreme Court clearly ordered that handcuffing any prisoner without the prior permission of the Magistrate is unconstitutional and a violation of human rights.
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद (लोकसभा व राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य तथा 28 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली व पुदुचेरी, 70वें संशोधन 1992 द्वारा) की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषदों (MLCs) के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। विधायक के मत-मूल्य का सूत्र = (राज्य की 1971 की जनसंख्या / निर्वाचित विधायकों की संख्या) × 1/1000 है। सांसदों के मत-मूल्य की गणना सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत-मूल्यों के योग को निर्वाचित सांसदों (543+233=776) की संख्या से भाग देकर निकाली जाती है। 84वें संशोधन द्वारा 1971 की जनसंख्या को 2026 के बाद तक फ्रीज किया गया है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - राष्ट्रपति चुनाव, 2022 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, किस राज्य के एक विधाय]: राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक राज्य की 1971 की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या के अनुपात के आधार पर विधायक के मत का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। वर्ष 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत-मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायक का था (208 मत मूल्य)। वहीं सबसे कम मत-मूल्य सिक्किम राज्य के विधायक का था, जिसका मान केवल 7 था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के विधायकों का मत-मूल्य 8-8 तथा नागालैंड का 9 था। केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के विधायक का मत-मूल्य 16 था। राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत-मूल्य 129 था (राजस्थान के सभी 200 विधायकों का कुल मत-मूल्य = 129 × 200 = 25,800 था)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभाओं के 'केवल निर्वाचित सदस्य' (Elected Members) शामिल होते हैं, मनोनीत (Nominated) सदस्य मतदान नहीं कर सकते!
English: The President's electoral college consists of only elected members of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) and only elected members of the Legislative Assemblies of 28 states and 2 Union Territories (Delhi and Puducherry, by 70th Amendment 1992). Nominated members of Parliament and Legislative Assemblies and members of Legislative Councils (MLCs) do not participate in it. The formula for the vote value of an MLA is = (1971 population of the state / number of elected MLAs) × 1/1000. The vote value of MPs is calculated by dividing the sum of total vote values of MLAs of all states by the number of elected MPs (543+233=776). By the 84th Amendment the population of 1971 has been frozen till after 2026. All four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts – Presidential Election, 2022 As per official data, one MLA of which state]: The value of the MLA vote in the Presidential election varies depending on the ratio of the 1971 population of each state and the number of elected MLAs. In the 2022 Presidential elections, the MLA from Uttar Pradesh had the highest vote value (208 vote value). The lowest vote value was of the MLA from Sikkim state, whose value was only 7. After this, the vote value of MLAs of Arunachal Pradesh and Mizoram was 8-8 and that of Nagaland was 9. The vote value of the MLA of Union Territory Puducherry was 16. The vote value of each MLA of Rajasthan was 129 (total vote value of all 200 MLAs of Rajasthan = 129 × 200 = 25,800). ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. According to Article 54, the President's electoral college consists of 'only elected members' of Parliament and Legislative Assemblies; nominated members cannot vote.
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक चुनाव था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सांसदों-विधायकों से 'अंतरात्मा की आवाज पर मतदान' करने की अपील की। प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित जीत का कोटा (कुल वैध मतों का 50% + 1) प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को एलिमिनेट करके द्वितीय वरीयता (Second Preference) के मतों की गणना की गई, जिसमें वी. वी. गिरि विजयी घोषित हुए। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर 'महाभियोग' (Impeachment]: अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) प्रक्रिया दी गई है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसके लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन की पूर्व सूचना जरूरी है। पहले सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई विशेष बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है (जहाँ राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या वकील रखने का अधिकार है)। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद छोड़ना पड़ता है। ध्यान रहे: संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग में वोट देते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के विधायक इसमें भाग नहीं लेते। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Presidential election of 1969 was the most exciting and historic election in Indian political history. After the untimely demise of the then President Dr. Zakir Hussain, the then Vice President V.V. Giri contested the election as an independent candidate against the official Congress candidate Neelam Sanjeeva Reddy and Prime Minister Indira Gandhi appealed to the MPs and MLAs to 'vote according to conscience'. In the counting of first preference votes, no candidate achieved the prescribed victory quota (50% of total valid votes + 1). After this, the second preference votes were counted by eliminating the candidates who got the least number of votes, in which V.V. Giri was declared the winner. [Related Important Exam-Useful Facts - 'Impeachment' of the President of India under Article 61 of the Constitution: Article 61 provides for a quasi-judicial process of impeachment of the President. This motion can be brought in any House of the Parliament, for which signatures of 1/4 members and 14 days' prior notice are required. After the first House passes it by a special majority of two-thirds of the total membership, the second House Investigates the allegations (where the President has the right to be present or have a lawyer). If the other House also passes the resolution with a two-thirds majority, the President has to step down from office. Note: Nominated members of Parliament vote in the impeachment, but all four statements are true.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 71(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और फैसला केवल और केवल 'भारत के उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court of India) द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 71(4) यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर कभी चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कोई स्थान रिक्त था (उदाहरण के लिए किसी राज्य की विधानसभा भंग होने पर भी चुनाव नहीं रोका जा सकता, जैसा कि 1974 के राष्ट्रपति चुनाव संदर्भ में तय हुआ था)। चुनाव आयोग का इस पर विवाद निस्तारण अधिकार नहीं है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - वर्ष 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने संसद द्वारा पारित किस ]: भारतीय राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह 'पॉकेट वीटो' की अनूठी शक्ति है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ("राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है")। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' पारित कराया, जिसमें सरकार को नागरिकों के पत्रों और संदेशों को इंटरसेप्ट व सेंसर करने की व्यापक शक्तियां दी गई थीं। इसे निजता और प्रेस स्वतंत्रता का हनन मानते हुए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर न तो अपनी सहमति दी, न इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया और न ही इसे अस्वीकार किया, बल्कि अनिश्चितकाल के लिए लंबित रख दिया (पॉकेट वीटो)।
English: Article 71(1) of the Constitution clearly provides that all doubts and disputes arising out of or relating to the election of the President or Vice-President shall be investigated and decided by the 'Supreme Court of India' alone and its decision shall be final. Article 71(4) also makes it clear that the election of the President or the Vice-President can never be challenged on the ground that there was a vacancy among the members of their electoral college (for example, the election cannot be stopped by the dissolution of the Legislative Assembly of a State, as was decided in the context of the 1974 Presidential election). The Election Commission has no authority to resolve disputes on this matter. [Related Important Exam-Useful Facts – Which Bill was passed by the Parliament in the year 1986 by the then President Giani Zail Singh]: The Indian President has the unique power of 'pocket veto' like the US President, because Article 111 of the Indian Constitution does not prescribe any time limit for the President to take a decision on the bill ("The President's pocket is bigger than that of the US President"). In the year 1986, the Rajiv Gandhi government passed the 'Indian Post Office (Amendment) Bill', in which the government was given wide powers to intercept and censor citizens' letters and messages. Considering it a violation of privacy and press freedom, President Giani Zail Singh neither gave his consent to it, nor returned it for reconsideration, nor rejected it, but kept it pending indefinitely (pocket veto).
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को 5 प्रकार की राहत देने की शक्ति देता है: क्षमा (Pardon - पूर्ण मुक्ति), लघुकरण (Commutation - सजा का स्वरूप बदलना), परिहार (Remission - सजा की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना), विराम (Respite - विशेष कारणों जैसे गर्भावस्था पर कम सजा), और प्रविलंबन (Reprieve - मृत्युदंड पर अस्थायी रोक)। मारू राम (1980) और केहर सिंह (1989) मामलों में तय हुआ कि राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर काम करता है और मौखिक सुनवाई अनिवार्य नहीं है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर अत्यधिक और अकारण देरी करने पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और यह सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। केहर सिंह वाद (1989) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार करते समय याचिकाकर्ता को मौखिक सुनवाई (Oral Hearing) देने के लिए बाध्य नहीं हैं!
English: Article 72 gives the President the power to grant 5 types of relief: Pardon – Complete Absolution, Commutation – Changing the nature of the punishment, Remission – Reducing the term without changing the nature of the punishment), Respite – Less punishment on special grounds like pregnancy), and Reprieve – Temporary stay on death penalty. In the cases of Maru Ram (1980) and Kehar Singh (1989) it was decided that the President acts on the advice of the Union Cabinet and oral hearing is not mandatory. In Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014), the Supreme Court held that a death sentence can be commuted to life imprisonment for excessive and unreasonable delay in a mercy petition by the President and is subject to limited judicial review. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. In the Kehar Singh case (1989), the Supreme Court decided that the President is not bound to give oral hearing to the petitioner while considering the mercy petition.
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश काल में आपातकालीन विधायी अधिकार देता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के बिल्कुल बराबर होता है। किसी अध्यादेश का अधिकतम सैद्धांतिक जीवनकाल 6 माह और 6 सप्ताह हो सकता है (अनुच्छेद 85 के तहत दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह + सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह)। डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) तथा कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) की 7-जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि बिना विधानसभा में पेश किए अध्यादेशों का लगातार पुनर्प्रख्यापन (Re-promulgation) संविधान के साथ धोखाधड़ी और विधायी शक्तियों का असंवैधानिक दुरुपयोग है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। अनुच्छेद 123(2) के अनुसार अध्यादेश संसद की बैठक पुनः शुरू होने से '6 सप्ताह' (6 Weeks) के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है, न कि 6 महीने! (संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है, लेकिन बैठक के बाद समय सीमा केवल 6 सप्ताह होती है)!
English: Article 123 gives the President emergency legislative powers during the recess of Parliament. Its effect is exactly equal to that of an Act of Parliament. The maximum theoretical lifespan of an ordinance can be 6 months and 6 weeks (maximum gap between two sessions under Article 85 is 6 months + 6 weeks after the commencement of the session). A 7-judge Constitution bench in D.C. Wadhwa vs. State of Bihar (1987) and Krishna Kumar Singh vs. State of Bihar (2017) ruled that continuous re-promulgation of ordinances without introducing them in the Assembly amounts to fraud on the Constitution and unconstitutional abuse of legislative powers. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. According to Article 123(2) the Ordinance is required to be passed by both the Houses within '6 weeks' from the resumption of sitting of the Parliament, not 6 months. (The maximum gap between two sessions of Parliament can be 6 months, but the time limit is only 6 weeks after the meeting)!
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) शामिल होते हैं; इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेतीं। अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है, जिसके लिए 14 दिन की अग्रिम लिखित सूचना अनिवार्य है। राज्य सभा इसे अपने 'तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत' (Effective Majority) से पारित करती है और लोक सभा का इससे केवल साधारण बहुमत (Simple Majority) से सहमत होना आवश्यक होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग या आधार का उल्लेख नहीं है।
English: According to Article 66 of the Constitution, the electoral college for the Vice President consists of all the members (both elected and nominated) of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha); State assemblies do not participate in this. According to Article 67(b), the process of removing the Vice President from office can begin only in the Rajya Sabha, for which 14 days' advance written notice is mandatory. The Rajya Sabha passes it with its 'Effective Majority' and the Lok Sabha is required to agree to it only with a simple majority. The Constitution does not mention any formal impeachment or grounds for removing the Vice President.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मूल संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया था कि "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।" 42वें संशोधन (1976) ने 'सलाह के अनुसार कार्य करेगा' जोड़कर राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूर्णतः बाध्य कर दिया। जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा इसमें एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाया गया: राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को 'साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार' (Reconsideration) के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार दिया गया। परंतु यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व और संर]: अनुच्छेद 75 संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य इंजन है। 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) तय करता है: यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। 75(2) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करता है: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। 91वें संशोधन 2003 ने मंत्रियों की संख्या पर 15% की अधिकतम सीमा लगाई (केंद्र में 543 का 15% यानी अधिकतम 81-82 मंत्री)। 75(5) के तहत गैर-सांसद (जैसे पी. वी. नरसिम्हा राव, डॉ. मनमोहन सिंह, एस. जयशंकर आदि) 6 माह के लिए मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह में संसद सदस्य न बनने पर मंत्री पद समाप्त हो जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 74(1) of the original Constitution stated that "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at its head to aid and advise the President." The 42nd Amendment (1976) made it completely binding on the President to follow the advice of the Cabinet by adding 'shall act in accordance with the advice'. A democratic balance was created by the 44th Constitutional Amendment (1978) by the Janata Party government: the President was empowered to send back the advice of the Council of Ministers once for 'reconsideration, whether ordinarily or otherwise'. But if the Council of Ministers sends the same advice again after reconsideration, then the President is bound to act according to that advice. [Related Important Exam-Useful Facts – Responsibilities and Powers of the Council of Ministers under Article 75 of the Indian Constitution]: Article 75 is the main engine of the parliamentary system of governance. 75(3) imposes Collective Responsibility: If the Lok Sabha passes a no-confidence motion, the entire Cabinet has to resign. 75(2) imposes personal accountability: The President can dismiss any minister on the advice of the Prime Minister. The 91st Amendment 2003 imposed a maximum limit of 15% on the number of ministers (15% of 543 at the Centre, i.e. a maximum of 81-82 ministers). Under 75(5), non-MPs (like P.V. Narasimha Rao, Dr. Manmohan Singh, S. Jaishankar etc.) can become ministers for 6 months, but if they do not become members of Parliament within 6 months, the ministerial post ends. All four statements are true.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य सेतु (Channel of Communication) बनाता है। इसके तहत प्रधानमंत्री के तीन मुख्य कर्तव्य हैं: (क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान की प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे; (ख) संघ के प्रशासन या विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और (ग) यदि राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखे। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार, संघ के मंत्रियों के लिए 'आचा]: भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 [Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961] के तहत केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) का निर्माण, निगरानी और उससे जुड़े मामलों का निष्पादन 'केंद्रीय गृह मंत्रालय' (Ministry of Home Affairs) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। मंत्रियों द्वारा संपत्ति व देनदारियों की घोषणा भी गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के नियमों के तहत की जाती है।
English: Article 78 makes the Prime Minister the main channel of communication between the President and the Council of Ministers. Under this, the Prime Minister has three main duties: (a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers regarding the administration of the activities of the Union and proposals for legislation; (b) to furnish such information as the President may require regarding the administration or legislation of the Union; and (c) if the President so requires, put for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council of Ministers. [Related Important Exam-Useful Facts - As per Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, 'Acha' for Union Ministers]: Formulation, monitoring and execution of the matters related to the Code of Conduct for Union Ministers and Chief Ministers and Ministers of State Governments under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 [Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961] Comes under the administrative jurisdiction of (Ministry of Home Affairs). Declaration of assets and liabilities by ministers is also made under the rules of the Ministry of Home Affairs and the Prime Minister's Office.
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चौधरी देवी लाल 1989 से 1990 में वी. पी. सिंह (विश्वनाथ प्रताप सिंह) सरकार में तथा 1990-1991 में चंद्रशेखर सरकार में उप-प्रधानमंत्री रहे थे, वे चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में उप-प्रधानमंत्री नहीं थे। चौधरी चरण सिंह स्वयं 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में उप-प्रधानमंत्री (जगजीवन राम के साथ) रहे थे। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री (नेहरू मंत्रिमंडल), मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल (1967-69) में, वाई. बी. चव्हाण चरण सिंह सरकार (1979) में, और लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार (2002-2004) में उप-प्रधानमंत्री रहे। उप-प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक पद है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) और कैबिनेट सचिव के संदर्भ में निम्नलि]: मंत्रालयों और विभागों को वार्षिक बजटीय और वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना केंद्रीय वित्त मंत्रालय (विशेषकर आर्थिक कार्य विभाग एवं व्यय विभाग) का कार्य है, कैबिनेट सचिवालय का नहीं। अतः कथन D गलत है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका मुख्य दायित्व मंत्रिमंडल व उसकी समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करना, अंतर-मंत्रालयी समन्वय स्थापित करना और बड़े संकटों के समय संकट प्रबंधन संभालना है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का सर्वोच्च पद है, जो सचिवों की समिति और सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता करता है।
English: Chaudhary Devi Lal was the Deputy Prime Minister in the V.P. Singh (Vishwanath Pratap Singh) government from 1989 to 1990 and in the Chandrashekhar government from 1990-1991. He was not the Deputy Prime Minister during the tenure of Chaudhary Charan Singh. Chaudhary Charan Singh himself had been Deputy Prime Minister (along with Jagjivan Ram) in Morarji Desai's Janata Party government in 1979. Sardar Patel, first Deputy Prime Minister of independent India (Nehru cabinet), Morarji Desai in Indira Gandhi's cabinet (1967–69), Y. B. Chavan was the Deputy Prime Minister in the Charan Singh government (1979), and Lal Krishna Advani in the Atal Bihari Vajpayee government (2002–2004). The post of Deputy Prime Minister is not a constitutional but a political post. [Related Important Exam-Useful Facts – Following with reference to Cabinet Secretariat and Cabinet Secretary]: Allocation of annual budgetary and financial resources to ministries and departments is the function of the Union Finance Ministry (especially the Department of Economic Affairs and Department of Expenditure) and not the Cabinet Secretariat. Hence statement D is incorrect. The Cabinet Secretariat works directly under the Prime Minister. Its main responsibility is to provide secretarial support to the Cabinet and its committees, establish inter-ministerial coordination and handle crisis management during major crises. The Cabinet Secretary is the highest post of the Indian Administrative Service (IAS), who chairs the Committee of Secretaries and the Civil Services Board.
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Highest Law Officer) होता है। उसकी अर्हता सुप्रीम कोर्ट जज के समान (10 वर्ष वकालत या 5 वर्ष हाई कोर्ट जज) होती है। उसका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत रहता है (पारंपरिक रूप से सरकार बदलने पर वह इस्तीफा दे देता है)। अनुच्छेद 88 उसे संसद में बैठने और बोलने का अधिकार देता है पर वोट देने का नहीं। उसे एक सांसद के सभी विशेषाधिकार मिलते हैं। वह एक स्वतंत्र व्यवसायी विधि अधिकारी है (सरकारी कर्मचारी नहीं), इसलिए वह निजी केस लड़ सकता है (आपराधिक मामलों में अभियुक्त की पैरवी सरकार की अनुमति से ही कर सकता है)। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता; वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करता है और सरकार बदलने पर प्रायः त्यागपत्र दे देता है!
English: Under Article 76, the Attorney General is the highest law officer of the country. His qualification is the same as that of a Supreme Court judge (10 years of practice or 5 years of High Court judgeship). His tenure is not fixed in the Constitution, he lasts during the pleasure of the President (traditionally he resigns upon change of government). Article 88 gives him the right to sit and speak in Parliament but not to vote. He gets all the privileges of an MP. He is an independent practicing law officer (not a government employee), hence he can fight private cases (can represent the accused in criminal cases only with the permission of the government). All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. Under Article 76, the Attorney General does not have a fixed tenure; He holds office during the pleasure of the President and usually resigns when the government changes.
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार की धुरी (Keystone of the Cabinet Arch) होता है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने से ही जुड़ा है। यदि कोई सामान्य मंत्री इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु होती है, तो केवल एक रिक्ति पैदा होती है जिसे भरा जा सकता है। किंतु यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या उसका आकस्मिक निधन हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग/विघटित (Dissolved) हो जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति नए नेता के चयन तक निवर्तमान मंत्रियों को कार्यवाहक रूप से बने रहने को कह सकते हैं या अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने पद पर र]: अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र कार्यप्रणाली के लिए व्यापक संवैधानिक संरक्षण देता है: 1. वे अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं (हालाँकि उनके कृत्यों पर सरकार के विरुद्ध मुकदमा हो सकता है); 2. उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज या जारी नहीं रखा जा सकता; 3. उनकी गिरफ्तारी या जेल भेजने का कोई वारंट जारी नहीं हो सकता; 4. उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों पर दीवानी मुकदमा (Civil Suit) भी 2 माह की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना दर्ज नहीं किया जा सकता। अतः सभी विकल्प सही हैं।
English: In a parliamentary system of governance, the Prime Minister is the keystone of the Cabinet Arch. The existence of the Council of Ministers is linked to the Prime Minister continuing in office. If an ordinary minister resigns or dies, only one vacancy is created which can be filled. But if the Prime Minister resigns or dies suddenly, the entire Council of Ministers automatically gets dissolved. After this, the President can ask the outgoing ministers to remain in acting capacity till the selection of a new leader or can make interim arrangements. [Related Important Exam-Useful Facts - President and Governors in their Office under Article 361 of the Constitution]: Article 361 gives wide constitutional protection to the President and Governors for dignified and independent functioning: 1. They are not answerable to any court for the exercise of the powers and duties of their office (although the Government may be sued for their actions); 2. No criminal case can be instituted or continued in any court during his tenure; 3. No warrant can be issued for his arrest or sending him to jail; 4. Even a civil suit against the work done by him in his personal capacity cannot be filed without giving prior written notice of 2 months. Hence all the options are correct.
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार मतों की आसान पहचान और गणना के लिए मतपत्रों के रंग विशिष्ट तय हैं: सांसदों के लिए 'हरे रंग' का मतपत्र और विधायकों के लिए 'गुलाबी रंग' का मतपत्र होता है। राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जहाँ मतदाता अपनी स्वतंत्र इच्छा से वरीयता तय करते हैं; सुप्रीम कोर्ट (चरणजीत सिंह अटवाल केस) के अनुसार राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते और व्हिप उल्लंघन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता। चुनाव आयोग बारी-बारी से एक चुनाव में लोकसभा महासचिव और अगले चुनाव में राज्यसभा महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। राष्ट्रपति चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा व्हिप (Whip) जारी करना सख्त वर्जित है; मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और दलबदल कानून (10वीं अनुसूची) इस चुनाव पर लागू नहीं होता!
English: As per the Presidential and Vice-Presidential Election Rules, 1974, the colors of the ballot papers are specified for easy identification and counting of votes: 'green' ballot paper for MPs and 'pink' ballot paper for MLAs. Presidential elections are held through a system of proportional representation by secret ballot, where voters decide their preferences by free will; According to the Supreme Court (Charanjit Singh Atwal Case), political parties cannot issue whips and anti-defection law does not apply on whip violation. The Election Commission appoints the Lok Sabha Secretary General in one election and the Rajya Sabha Secretary General in the next election as the returning officer by rotation. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. Issuance of whip by political parties in presidential elections is strictly prohibited; Voting is by secret ballot and anti-defection law (10th Schedule) does not apply to this election.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: 1. वह विधेयक पर अनुमति दे दे (विधेयक अधिनियम बन जाता है); 2. अनुमति रोक ले (आत्यंतिक वीटो); या 3. यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो वह विधेयक को संदेश के साथ सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (निलंबनकारी वीटो / Suspensive Veto)। परंतु यदि दोनों सदन उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान के अनुच्छेद 75(1ख) [91वें संशोधन 2003 द्वारा अंतःस्थापित] के अनुसार]: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने दल-बदलुओं द्वारा मंत्री पद के लालच में दल बदलने की अनैतिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अनुच्छेद 75(1ख) और अनुच्छेद 164(1ख) जोड़े। इसके अनुसार, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्य (Disqualified) ठहराया जाता है, वह अपनी निरर्हता की तिथि से लेकर उस सदन के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अथवा जब तक कि वह पुनः चुनाव जीतकर नहीं आता (इनमें से जो भी पहले हो), मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य रहेगा।
English: Article 111 deals with the assent of the President to the bills passed by the Parliament. When a Bill is passed by both Houses and presented to the President, the President has three options: 1. He gives assent to the Bill (the Bill becomes an Act); 2. Withhold permission (extreme veto); or 3. If it is not a Money Bill, he may return the Bill with the message to the Houses for reconsideration (Suspensive Veto). But if both Houses re-pass that bill with or without amendments, the President is bound to give assent to it. [Related Important Exam-Useful Facts – According to Article 75(1B) of the Constitution [inserted by 91st Amendment 2003]: The 91st Constitutional Amendment Act, 2003 added Article 75(1B) and Article 164(1B) to curb the unethical trend of defectors switching parties in greed for ministerial posts. According to this, a member of either House of Parliament or a House of a State Legislature who is disqualified on the ground of defection under the 10th Schedule, shall also be ineligible for appointment to the post of Minister from the date of his disqualification till the expiry of his term as a member of that House or until he wins re-election (whichever is earlier).
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: वर्ष 1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। किंतु कुछ समय बाद वी. वी. गिरि ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। इस अभूतपूर्व संवैधानिक संकट के समाधान के लिए संसद ने 'राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969' पारित किया। इसके तहत भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। वे भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया (आगे चलकर वे 1979-84 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति भी चुने गए)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - राष्ट्रपति की उस निषेधाधिकार शक्ति को क्या कहा जाता है जिसके तहत वह संसद द्]: 'आत्यंतिक वीटो' (Absolute Veto) का तात्पर्य राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेता है (विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है), जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। भारत में राष्ट्रपति सामान्यतः दो परिस्थितियों में इसका प्रयोग करता है: 1. किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा पेश किए गए विधेयक के मामले में, और 2. जब किसी सरकार द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पहले ही वह मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति न देने की सलाह दे (जैसे 1954 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर प्रयोग)।
English: After the sudden demise of President Dr. Zakir Hussain in the year 1969, Vice President V.V. Giri became the acting President. But after some time V.V. Giri resigned from both the posts of Vice President and Acting President to contest the Presidential election. To resolve this unprecedented constitutional crisis, Parliament passed the 'Presidential Succession Act, 1969'. Under this, Justice Mohammad Hidayatullah, the then Chief Justice of India (CJI), took over as the Acting President of India from July 20, 1969 to August 24, 1969. He is the only Chief Justice of India to hold the office of President (he was later elected unopposed as Vice President in 1979–84). [Related Important Exam-Useful Facts - What is called the veto power of the President under which he can veto the Parliament]: 'Absolute Veto' refers to the power of the President under which he reserves his assent to any bill passed by the Parliament (refuses to sign the bill), due to which that bill gets lapsed and does not become a law. In India, the President generally uses it in two circumstances: 1. In the case of a bill introduced by a private member, and 2. When a bill passed by a government cabinet resigns before it gets the assent of the President and the new cabinet advises the President not to give assent to that bill (like Dr. Rajendra Prasad's experiment on the Pepsu Appropriation Bill in 1954).
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1997 में संशोधित) के तहत गैर-गंभीर उम्मीदवारों को रोकने के लिए सख्त शर्तें तय की गईं। 1997 से पूर्व केवल 10 प्रस्तावक, 10 समर्थक और ₹2,500 जमानत राशि थी, जिसे 1997 में बढ़ाकर 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक तथा ₹15,000 जमानत राशि कर दिया गया। ये प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचक मंडल के वास्तविक सदस्य (सांसद या विधायक) होने चाहिए। चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 (एक-छठा) मत न पाने पर जमानत जब्त हो जाती है। कोई उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन जमानत राशि केवल एक बार ही देय होती है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्र]: पी. वी. नरसिम्हा राव ने जून 1991 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे (बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश की नंद्याल लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता)। इसी प्रकार एच. डी. देवगौड़ा ने जून 1996 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और संसद सदस्य नहीं थे (बाद में वे कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य चुने गए)। इसके विपरीत इंदिरा गांधी (1966), इंद्र कुमार गुजराल (1997) और डॉ. मनमोहन सिंह (2004) पद ग्रहण के समय पहले से ही राज्य सभा के सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि बचाने हेतु कुल वैध मतों का '1/6 भाग' (One-sixth - 16.66%) प्राप्त करना अनिवार्य होता है, 1/10 नहीं!
English: Strict conditions were laid down under the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (amended in 1997) to prevent non-serious candidates. Before 1997, there were only 10 proposers, 10 seconders and ₹2,500 security deposit, which was increased in 1997 to 50 proposers, 50 seconders and ₹15,000 security deposit. These proposers and seconders must be actual members of the electoral college (MPs or MLAs). If 1/6 (one-sixth) of the total valid votes cast in the election are not obtained, the security deposit is forfeited. A candidate can file maximum 4 nomination papers, but the security deposit is payable only once. All four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts – Which of the following former Prime Ministers took his oath as Prime Minister]: When P.V. Narasimha Rao took oath as Prime Minister in June 1991, he was not a member of either House of Parliament (he later won a by-election from the Nandyal Lok Sabha seat in Andhra Pradesh). Similarly, when HD Deve Gowda took oath as Prime Minister in June 1996, he was the Chief Minister of Karnataka and not a Member of Parliament (he was later elected Rajya Sabha member from Karnataka). In contrast, Indira Gandhi (1966), Inder Kumar Gujral (1997) and Dr. Manmohan Singh (2004) were already members of the Rajya Sabha when they assumed office. Under Article 75(5) of the Constitution, it is mandatory to become a Member of Parliament within 6 months. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. To save the security deposit in Presidential elections, it is mandatory to get '1/6th' (One-sixth - 16.66%) of the total valid votes, not 1/10th!
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध करता है। अनुच्छेद 74(2) कार्यपालिका की आंतरिक मंत्रणा को पूर्ण न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है: "इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।" एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की सामग्री की जांच अदालत नहीं कर सकती, लेकिन उस सलाह का आधारभूत रिकॉर्ड और तथ्य (Material on which advice is based) न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं।
English: Article 74(1) provides for a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President. Article 74(2) provides full judicial protection to the internal advice of the Executive: "The question of whether Ministers gave any advice to the President, and if so what, shall not be inquired into by any court." S. R. In the Bommai case (1994), the Supreme Court clarified that although the content of the advice given by ministers cannot be examined by the court, the material on which the advice is based is subject to judicial review.
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान में 'कार्यवाहक प्रधानमंत्री' की कोई पृथक अवधारणा नहीं है; अनुच्छेद 75 केवल 'प्रधानमंत्री' की नियुक्ति की बात करता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतरिम व्यवस्था की जाती रही है। गुलजारीलाल नंदा भारत के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व निभाया: पहली बार 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद (लाल बहादुर शास्त्री के चुने जाने तक 13 दिन), और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी के निधन के बाद (श्रीमती इंदिरा गांधी के चुने जाने तक 13 दिन)। 1997 में उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। गुलजारीलाल नंदा ने दूसरी बार जनवरी 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद संभाला था, न कि 1977 में (1977 में बी. डी. जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे)!
English: There is no separate concept of 'Acting Prime Minister' in the Indian Constitution; Article 75 only talks about the appointment of the 'Prime Minister'. But to maintain the continuity of parliamentary democracy, interim arrangements have been made by the President. Gulzarilal Nanda is the only leader of India to serve as acting Prime Minister twice: the first time on 27 May 1964 after the death of Pandit Nehru (13 days until the election of Lal Bahadur Shastri), and the second time on 11 January 1966 after the death of Shastri in Tashkent (13 days until the election of Mrs. Indira Gandhi). He was awarded 'Bharat Ratna' in 1997. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. Gulzarilal Nanda took over as acting Prime Minister for the second time on the death of Lal Bahadur Shastri in Tashkent in January 1966, and not in 1977 (B.D. Jatti had become acting President in 1977)!
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संसद द्विसदनीय व्यवस्था वाली विधायिका है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका कार्यकाल अनिश्चित/स्थायी है, जहाँ प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और 1/3 सदस्य हर दो साल में अवकाश ग्रहण करते हैं (अनुच्छेद 80 में 12 मनोनीत सदस्यों के 4 आधार हैं: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा; इसमें 'खेल' या 'राज्य सेवा' अलग से शामिल नहीं है)। 104वें संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर एससी/एसटी आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया, किंतु आंग्ल-भारतीयों के 70 वर्ष पुराने मनोनयन प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्य सभा के 'एक-तिहाई' (1/3rd) सदस्य प्रत्येक 'दूसरे वर्ष' की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, न कि आधे सदस्य प्रत्येक तीसरे वर्ष!
English: The Indian Parliament is a bicameral legislature. The President is an integral part of the Parliament because a bill passed by both the Houses cannot become law without the signature of the President. Rajya Sabha represents the states and has indefinite/permanent tenure, where each member is elected for 6 years and 1/3 of the members retire every two years (Article 80 provides for 12 nominated members on 4 grounds: literature, science, arts and social service; it does not include 'sports' or 'state service' separately). By the 104th Amendment 2019, SC/ST reservation was extended till 2030 by amending Article 334, but the 70-year-old nomination provision of Anglo-Indians was abolished. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. As per Article 83(1) 'one-third' (1/3rd) members of the Rajya Sabha retire at the end of every 'second year', not half the members every third year!
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन D पूर्णतः गलत है। अमेरिका की सीनेट की तरह भारत में सभी राज्यों को समान सीटें नहीं दी गई हैं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं (जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें और छोटे पूर्वोत्तर राज्यों को 1-1 सीट)। इसके अतिरिक्त 8 केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 3 केंद्रशासित प्रदेशों-दिल्ली (3), पुदुचेरी (1) और जम्मू-कश्मीर (4)-की अपनी विधानसभाएं हैं, अतः केवल इन्हीं का राज्य सभा में कुल 8 सीटों पर प्रतिनिधित्व है; शेष 5 केंद्रशासित प्रदेशों की राज्य सभा में कोई सीट नहीं है। राजस्थान और ओडिशा दोनों के पास 10-10 सीटें हैं। 2003 के संशोधन (कुलदीप नायर वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध मान्य) से अधिवास की शर्त समाप्त हुई और खुला मतदान लागू हुआ। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - राज्य सभा की उन अनन्य एवं विशेष शक्तियों पर विचार कीजिए जो लोक सभा को प्राप]: संविधान निर्माताओं ने राज्यों के हितों के रक्षक के रूप में राज्य सभा को कई अद्वितीय संघीय शक्तियां दी हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार तभी मिलता है जब राज्य सभा 2/3 विशेष बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे (यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है)। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा (जैसे IAS, IPS, IFS के अतिरिक्त) का सृजन राज्य सभा की पहल पर ही हो सकता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है। जब लोकसभा भंग हो, तब आपातकाल की घोषणा को राज्य सभा द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Statement D is completely wrong. Like the US Senate, all states in India are not given equal seats, rather seats are allotted on the basis of population (e.g. 31 seats for Uttar Pradesh and 1 seat each for small North-Eastern states). Apart from this, out of 8 Union Territories, only 3 Union Territories - Delhi (3), Puducherry (1) and Jammu and Kashmir (4) - have their own Legislative Assemblies, hence only these have representation on a total of 8 seats in the Rajya Sabha; The remaining 5 union territories have no seats in the Rajya Sabha. Both Rajasthan and Odisha have 10 seats each. The 2003 amendment (recognized by the Supreme Court in the Kuldeep Nair case) abolished the domicile requirement and introduced open voting. [Related important exam-useful facts – Consider the exclusive and special powers of the Rajya Sabha which the Lok Sabha has]: The makers of the Constitution have given many unique federal powers to the Rajya Sabha as the protector of the interests of the states. Under Article 249, Parliament gets the right to make laws on the State List only if the Rajya Sabha passes such a resolution with a 2/3 special majority (this law remains effective for 1 year). Under Article 312, new All India Services (like IAS, IPS, IFS) can be created only on the initiative of Rajya Sabha. Since the Vice President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, the process of his removal can begin only in the Rajya Sabha. When the Lok Sabha is dissolved, the proclamation of emergency is approved by the Rajya Sabha. All four statements are true.
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, लोक सभा अध्यक्ष प्रथम दृष्टया (In the first instance) सदन में मतदान नहीं करता है। वह केवल तभी अपने 'निर्णायक मत' (Casting Vote) का प्रयोग करता है जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के मत बिल्कुल बराबर (TIE) हो जाएं। अतः कथन D गलत है। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के विघटन पर भी स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, वह अगली लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है (उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर, फिर राज्य सभा का उपसभापति)। अनुच्छेद 110(3) के तहत धन विधेयक पर उसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - जब लोक सभा अध्यक्ष (स्पीकर) को पद से हटाने का संकल्प सदन में विचाराधीन हो (]: संविधान के अनुच्छेद 96 में यह निष्पक्ष व्यवस्था की गई है कि जब लोक सभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वह सदन की अध्यक्षता (Presiding Officer) नहीं करेगा (उस समय उपाध्यक्ष या सभापति तालिका का सदस्य पीठासीन होगा)। हालांकि वह सदन का निर्वाचित सांसद है, इसलिए उसे सदन में बैठने, कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का पूरा अधिकार है। इस स्थिति में वह एक सामान्य सदस्य की भांति 'प्रथमतः मत' (Vote in the first instance) दे सकता है, लेकिन मत बराबर होने पर वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) नहीं दे सकता। यही नियम अनुच्छेद 92 के तहत राज्य सभा में उपराष्ट्रपति (सभापति) पर भी लागू होता है।
English: According to Article 100(1), the Speaker of the Lok Sabha does not vote in the House in the first instance. He uses his 'Casting Vote' only when the votes for and against a proposal are exactly equal (TIE). Hence statement D is incorrect. Under Article 94, the office of the Speaker does not cease even on the dissolution of the Lok Sabha, he continues till the first meeting of the next Lok Sabha. Under Article 118(4), the joint sitting is presided over by the Speaker (in his absence the Deputy Speaker, then the Deputy Chairman of the Rajya Sabha). Under Article 110(3) his certificate on a money bill is final. [Related Important Exam-Useful Facts - When the resolution to remove the Speaker of the Lok Sabha from the post is under consideration in the House (): Article 96 of the Constitution has made a fair provision that when the resolution to remove the Speaker of the Lok Sabha from the post is under consideration, he will not preside over the House (at that time the Deputy Speaker or a member of the Speaker's table will be presiding). Although he is an elected MP of the House, hence he has full right to sit in the House, speak and participate in the proceedings. In this situation, he can 'vote in the first instance' like an ordinary member, but in case of equality of votes, he cannot give 'casting vote'. The same rule applies to the Vice President (Chairman) in the Rajya Sabha.
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 108 विधायी गतिरोध समाप्त करने का तंत्र है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या 6 महीने से अधिक समय तक रोके रखे, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक में 14 दिन की सीमा होने और संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) में दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत की अनिवार्यता होने के कारण इन दोनों मामलों में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। स्वतंत्र भारत में अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है: 1. दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), 2. बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (1978), और 3. पोटा (POTA) आतंकवाद निवारण विधेयक (2002)। लोकसभा की अधिक सदस्य संख्या के कारण इसमें लोकसभा की इच्छा प्रभावी रहती है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता 'लोक सभा अध्यक्ष' (Speaker) करता है। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य न होने के कारण संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी नहीं करता!
English: Article 108 is a mechanism to end legislative impasse. When a bill passed by one House is rejected by the other House, or is held up for more than 6 months, the President can call a joint sitting. Due to the 14-day limit in the Money Bill and the requirement of separate special majority by both the Houses in the Constitution Amendment Bill (Article 368), a joint meeting cannot be held in these two cases. In independent India, a joint sitting has been held only 3 times so far: 1. Dowry Prohibition Bill (1961), 2. Banking Services Commission Repeal Bill (1978), and 3. POTA Prevention of Terrorism Bill (2002). Due to the large number of members of the Lok Sabha, the will of the Lok Sabha remains effective in it. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. According to Article 118(4), the joint meeting of both the Houses is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. The Vice President never presides over a joint meeting as he is not a member of Parliament.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक की विशिष्ट प्रक्रिया तय करते हैं। अनुच्छेद 110(1) में कर लगाने, समाप्त करने, सरकारी ऋण, संचित निधि से धन निकालने आदि को धन विधेयक माना गया है। यह केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। राज्यसभा को यह विधेयक भेजे जाने पर उसके पास केवल 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा इसमें संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है जिन्हें मानना लोकसभा के विवेक पर है। यदि 14 दिन में वापस न भेजे, तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश हुआ था। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक सभा के विघटन (Dissolution) पर संसद में लंबित विधेयकों के व्यपगत (Lapse)]: अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने के स्पष्ट नियम हैं: 1. जो विधेयक लोकसभा में लंबित था या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया था, वह लोकसभा के साथ ही समाप्त (Lapse) हो जाता है; 2. यदि कोई विधेयक केवल राज्यसभा में पेश हुआ था और वहीं लंबित है (लोकसभा ने पास नहीं किया), तो वह व्यपगत नहीं होता और जीवित रहता है; 3. यदि राष्ट्रपति ने विघटन से पहले ही संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी हो, तो विधेयक समाप्त नहीं होता; 4. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा जा चुका है या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है, वह भी समाप्त नहीं होता। चारों कथन सत्य हैं।
English: Articles 109 and 110 lay down the specific procedure for a Money Bill. In Article 110(1), the imposition of tax, abolition of tax, government loan, withdrawal of money from the Consolidated Fund etc. are considered as Money Bills. It is introduced in the Lok Sabha only with the prior permission of the President. Once this bill is sent to Rajya Sabha, it has only 14 days time. Rajya Sabha cannot amend or reject it, it can only make suggestions which are at the discretion of the Lok Sabha to accept. If it is not sent back within 14 days, it is considered passed by both the houses. The President cannot return it for reconsideration because it was introduced only with his prior permission. There is no provision for joint meeting. [Related Important Exam-Useful Facts - Lapse of Bills pending in Parliament on Dissolution of Lok Sabha]: According to Article 107, there are clear rules for the lapse of Bills on dissolution of Lok Sabha: 1. The bill which was pending in Lok Sabha or had passed from Lok Sabha to Rajya Sabha, lapses along with the Lok Sabha; 2. If a bill was introduced only in the Rajya Sabha and is pending there (not passed by the Lok Sabha), it does not lapse and remains alive; 3. If the President has issued notification of a joint sitting before dissolution, the Bill does not lapse; 4. A bill passed by both the Houses which has been sent to the President for assent or returned by the President for reconsideration also does not expire. All four statements are true.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय (जैसे राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, राज्यसभा सभापति/उपसभापति व लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, कैग का वेतन व पेंशन, तथा सरकार के ऋण प्रभार) को कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 113(1) स्पष्ट करता है कि भारित व्यय संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते (Non-votable); हालांकि संसद के दोनों सदनों में इन पर व्यापक चर्चा और बहस की जा सकती है। केवल 'अन्य व्यय' (Demands for Grants) पर लोकसभा में मतदान होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - बजट प्रक्रिया में लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले तीन प्रकार के 'कटौती प]: बजट के दौरान अनुदानों की मांगों पर विपक्ष द्वारा तीन कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं: 1. नीतिगत कटौती (Policy Cut) में मांग को घटाकर ₹1 करने को कहा जाता है, जो सरकार की पूरी नीति को अस्वीकार करता है (यदि यह पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है)। 2. मितव्ययिता कटौती (Economy Cut) में खर्च कम करने के लिए एकमुश्त राशि कम करने का प्रस्ताव होता है। 3. सांकेतिक कटौती (Token Cut) में भारत सरकार के किसी विशिष्ट दायित्व के प्रति विरोध दर्ज कराने के लिए मांग में से ₹100 काटने का प्रस्ताव होता है। वहीं 'गिलोटिन' संसदीय प्रक्रिया का वह अस्त्र है जिसके तहत बजट सत्र के अंतिम दिन समय की कमी के कारण शेष सभी अनिर्णीत अनुदान मांगों को बिना किसी बहस के सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है।
English: Under Article 112(3) of the Constitution, expenditure charged on the Consolidated Fund of India (such as salary and allowances of the President, salaries of Rajya Sabha Chairman/Deputy Chairman and Lok Sabha Speaker/Deputy Speaker, salaries and pensions of Supreme Court Judges, pension of High Court Judges, salary and pension of the CAG, and debt charges of the Government) has been given special protection to ensure the independence of the executive and the judiciary. Article 113(1) makes it clear that charged expenses are not put to vote in Parliament (non-votable); However, these can be extensively discussed and debated in both the Houses of Parliament. Only 'other expenditure' (Demands for Grants) is voted on in the Lok Sabha. [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - बजट प्रक्रिया में लोक सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले तीन प्रकार के 'कटौती प]: बजट के दौरान अनुदानों की मांगों पर विपक्ष द्वारा तीन कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं: 1. नीतिगत कटौती (Policy Cut) में मांग को घटाकर ₹1 करने को कहा जाता है, जो सरकार की पूरी नीति को अस्वीकार करता है (यदि यह पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है)। 2. मितव्ययिता कटौती (Economy Cut) में खर्च कम करने के लिए एकमुश्त राशि कम करने का प्रस्ताव होता है। 3. In Token Cut, there is a proposal to deduct ₹ 100 from the demand to register protest against any specific obligation of the Government of India. At the same time, 'Guillotine' is a weapon of the parliamentary process under which, due to paucity of time, on the last day of the budget session, all the remaining undecided grant demands are put for direct voting without any debate.
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) पारित हुए बिना संचित निधि से एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। चूंकि बजट पारित होने की प्रक्रिया में अप्रैल-मई तक का समय लग जाता है, इसलिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत (1 अप्रैल) से सरकार का कामकाज न रुके, इसके लिए अनुच्छेद 116(क) के तहत 'लेखानुदान' (Vote on Account) का उपबंध है। इसके तहत लोकसभा सरकार को संपूर्ण वित्तीय वर्ष के कुल अनुमानित खर्च का सामान्यतः 1/6 भाग (दो महीने के खर्च के बराबर राशि) अग्रिम रूप से स्वीकृत कर देती है। हाल के वर्षों में 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के कारण विनियोग विधेयक 31 मार्च से पहले ही पास हो जाता है, जिससे नियमित बजट में लेखानुदान की आवश्यकता समाप्त हो गई है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक सभा में 'अविश्वास प्रस्ताव' (No-Confidence Motion) की प्रक्रिया और संवै]: अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75(3) के 'मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व' को धरातल पर जांचने का मुख्य संसदीय हथियार है। संविधान में इसका नाम नहीं है, यह लोकसभा नियम 198 के तहत संचालित होता है। इसे पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है और अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा और मतदान कराया जाता है। यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है और इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता। यदि प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाए, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 114, not a single penny can be withdrawn from the Consolidated Fund without passing the Appropriation Act. Since the process of passing the budget takes time till April-May, there is a provision of 'Vote on Account' under Article 116(A) to ensure that the work of the government does not stop from the beginning of the financial year (April 1). Under this, the Lok Sabha generally approves in advance 1/6 of the total estimated expenditure of the entire financial year (an amount equal to two months' expenditure) of the government. In recent years, due to the presentation of the budget on 1 February, the Appropriation Bill is passed before 31 March, thereby eliminating the need for Vote on Account in the regular budget. [Related important exam-useful facts – Process and procedure of 'No-Confidence Motion' in Lok Sabha]: No-confidence motion is the main parliamentary weapon to check on the ground the 'collective responsibility of the Council of Ministers to the Lok Sabha' of Article 75(3). It is not named in the Constitution, it operates under Lok Sabha Rule 198. It requires the support of a minimum of 50 MPs to be introduced and is discussed and voted upon within 10 days of approval. This is not brought against any one minister but against the entire Council of Ministers and it is not necessary to give reasons for this. If the motion is passed with a simple majority, the entire government including the Prime Minister has to resign immediately. All four statements are true.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) और अविश्वास प्रस्ताव में महत्वपूर्ण अंतर हैं: 1. निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करने के लिए विशिष्ट नीतियां, विफलताएं या कारण बताना अनिवार्य होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई कारण बताना जरूरी नहीं होता; 2. निंदा प्रस्ताव किसी एक व्यक्तिगत मंत्री, मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उनकी विशिष्ट प्रशासनिक नीतियों या गलतियों की निंदा करने के लिए लाया जा सकता है; 3. यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को तत्काल त्यागपत्र देना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता (यद्यपि सरकार को अपना विश्वास सिद्ध करना पड़ सकता है), जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सरकार गिर जाती है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक सभा में किसी तात्कालिक और अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दे पर सदन की ]: 'स्थगन प्रस्ताव' (Adjournment Motion) एक असाधारण संसदीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य हाल ही में घटी किसी निश्चित, गंभीर और अविलंबनीय लोक महत्व की घटना (Definite matter of urgent public importance) पर सदन की पूर्व-निर्धारित नियमित कार्यसूची को स्थगित करके तत्काल चर्चा कराना होता है। इसमें सरकार की विफलता की प्रत्यक्ष निंदा का तत्व छिपा होता है, इसलिए इसे राज्य सभा में नहीं बल्कि केवल लोक सभा में लाया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति और कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। इस पर चर्चा सामान्यतः शाम 4 बजे प्रारंभ होती है और कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलती है।
English: There are important differences between Censor Motion and No-Confidence Motion: 1. It is mandatory to give specific policies, failures or reasons to be accepted in the Lok Sabha, whereas for No-Confidence Motion it is not necessary to give any reason; 2. Censure motion can be brought against an individual minister, a group of ministers or the entire Council of Ministers to condemn their specific administrative policies or mistakes; 3. If a censure motion is passed in the Lok Sabha, it is not constitutionally binding on the government to resign immediately (although the government may have to prove its confidence), whereas if a no-confidence motion is passed, the government falls. [Related Important Exam-Useful Facts - Adjournment Motion of the House on any urgent and extremely important public matter in the Lok Sabha]: 'Adjournment Motion' is an extraordinary parliamentary procedure, the purpose of which is to bring about immediate discussion on a definite, serious and urgent public importance incident that has happened recently by postponing the pre-determined regular agenda of the House. There is an element of direct condemnation of the failure of the government hidden in it, hence it can not be brought in the Rajya Sabha but only in the Lok Sabha. To introduce it, the permission of the Speaker and the support of at least 50 MPs is required. The discussion usually starts at 4 pm and lasts for at least 2 hours 30 minutes.
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वित्तीय समितियां संसद के सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी अंग हैं। 1. लोक लेखा समिति (PAC, स्थापना 1921): 22 सदस्य (15 LS + 7 RS), कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष का सांसद होता है। 2. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee, 1950 जॉन मथाई की सिफारिश): संसद की सबसे बड़ी समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से होते हैं। 3. सरकारी उपक्रम समिति (CoPU, 1964): 22 सदस्य (15 LS + 7 RS), सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की जांच करती है। 4. 24 विभागीय स्थायी समितियां (1993 में प्रारंभ): प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं जो मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करते हैं। किसी भी मंत्री को इन समितियों का सदस्य नहीं चुना जा सकता।
English: Finance Committees are the most important watchdog organs of Parliament. 1. Public Accounts Committee (PAC, established 1921): 22 members (15 LS + 7 RS), examines the audit reports of the CAG, since 1967 its Chairman is an opposition MP. 2. Estimates Committee (Recommended by John Mathai in 1950): The largest committee of the Parliament consisting of 30 members and all are from the Lok Sabha only. 3. Committee on Public Undertakings (CoPU, 1964): 22 members (15 LS + 7 RS), scrutinizes public undertakings (PSUs). 4. 24 Departmental Standing Committees (introduced in 1993): Each consists of 31 members which examine the demands for grants of ministries. No minister can be elected a member of these committees.
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित वित्तीय समिति है। यह सरकारी व्यय की न केवल तकनीकी और कानूनी वैधता की जांच करती है, बल्कि यह भी देखती है कि जनता के धन का कहीं अपव्यय, फिजूलखर्ची या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। समिति अपनी बैठकों में कैग की सहायता से मंत्रालयों के सचिवों को तलब कर पूछताछ करती है। कैग समिति की हर बैठक में उपस्थित रहकर उसके सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। समिति का कोई भी फैसला सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, किंतु सरकार को समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) संसद में देनी होती है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। लोक लेखा समिति (PAC) की सिफारिशें कार्यपालिका के लिए केवल सलाहकारी (Advisory) होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं!
English: The Public Accounts Committee is the oldest and most prestigious financial committee of India. It not only checks the technical and legal validity of government expenditure, but also sees whether there is wastage, wastage or corruption of public money. The committee, with the help of CAG, summons the secretaries of the ministries and interrogates them in its meetings. CAG plays the role of advisor and guide by being present in every meeting of the committee. No decision of the committee is legally binding on the government, but the government has to submit an action taken report to the Parliament on the recommendations of the committee. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. The recommendations of the Public Accounts Committee (PAC) are only advisory to the executive and not legally binding.
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्राक्कलन समिति को 'सतत मितव्ययिता समिति' (Continuous Economy Committee) कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य बजट में शामिल अनुमानों (Estimates) की विस्तृत जांच करना, प्रशासन में मितव्ययिता, कार्यकुशलता और संगठनात्मक सुधारों के लिए सुझाव देना तथा यह देखना है कि नीतियां धन का अपव्यय किए बिना दक्षता से लागू की जा रही हैं या नहीं। चूंकि यह समिति बजट पेश होने के बाद पूरे वर्ष लगातार अलग-अलग मंत्रालयों के खर्चों और योजनाओं का परीक्षण करती रहती है, इसलिए इसे निरंतर या सतत मितव्ययिता समिति कहा जाता है। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संसद में 'प्रश्न काल' (Question Hour) और 'शून्य काल' (Zero Hour) की कार्यप्]: संसद की बैठक का पहला घंटा (प्रातः 11 से 12 बजे) 'प्रश्न काल' होता है। इसमें 'तारांकित प्रश्न' (जिन पर तारा बना होता है) का उत्तर मंत्री मौखिक देता है और सदस्य तत्काल काउंटर/पूरक प्रश्न (Supplementary questions) पूछ सकते हैं। 'अतारांकित प्रश्न' का उत्तर लिखित रूप में टेबल पर रखा जाता है और इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 'शून्य काल' (Zero Hour) का संसद की नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है; यह 1962 से भारतीय संसदीय प्रथा द्वारा विकसित एक अनौपचारिक नवाचार (Indian Innovation) है, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद (दोपहर 12 बजे) शुरू होता है और इसमें बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं।
English: The Estimates Committee is called 'Continuous Economy Committee'. Its main function is to examine in detail the estimates included in the budget, to suggest economy, efficiency and organizational reforms in administration and to see whether the policies are being implemented efficiently without wastage of funds. Since this committee continuously examines the expenditure and plans of different ministries throughout the year after the presentation of the budget, it is called the Continuous or Continuous Austerity Committee. It consists of only 30 members of the Lok Sabha and its Speaker is from the ruling party. [Related important exam-useful facts – Functioning of 'Question Hour' and 'Zero Hour' in Parliament]: The first hour of the Parliament sitting (11 am to 12 noon) is 'Question Hour'. In this, the Minister answers the 'starred questions' orally and the members can immediately ask counter/supplementary questions. The answer to an 'unstarred question' is placed on the table in written form and no supplementary question can be asked on it. There is no mention of 'Zero Hour' in the rules of Parliament; It is an informal innovation developed by Indian parliamentary practice since 1962, which begins immediately after the Question Hour (12 noon) and raises issues of urgent public importance without prior notice.
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार '60 दिनों' (न कि 30 दिनों) की अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन प्रस्ताव पारित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इस 60 दिन की गणना में सदन के सत्रावसान या लगातार 4 से अधिक दिनों के स्थगन को नहीं गिना जाता। अतः कथन D गलत है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जिससे 2 वर्ष या अधिक की सजा पाते ही सांसद तुरंत अयोग्य हो जाते हैं। 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संसद और उसके सदस्यों के 'विशेषाधिकारों' (Parliamentary Privileges, अनुच्छेद]: अनुच्छेद 105 सांसदों और संसद को बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार देता है। अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता संसद के भीतर सुरक्षित है और इसके लिए अदालत में मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता (पी. वी. नरसिम्हा राव वाद)। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी मामलों में सत्र के 40 दिन पूर्व व पश्चात गिरफ्तारी से संरक्षण है, लेकिन आपराधिक मामलों, देशद्रोह या प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई छूट नहीं है (पुलिस को केवल स्पीकर को सूचित करना होता है)। संसद एक अदालत की तरह अपनी अवमानना के लिए किसी भी नागरिक या पत्रकार को फटकार लगा सकती है या जेल भेज सकती है (सर्चलाइट वाद एवं केशव सिंह वाद)। चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 101(4) of the Constitution, if a member of either House of Parliament remains absent from all its sittings for a continuous period of '60 days' (not 30 days) without the leave of the House, the House may pass a resolution declaring his seat vacant. Prorogation of the House or adjournment of more than 4 consecutive days is not counted in this 60 day calculation. Hence statement D is incorrect. In Lily Thomas v. Union of India (2013), the Supreme Court struck down Section 8(4), which makes MPs immediately disqualified if convicted of a sentence of 2 years or more. Disqualification other than the 10th Schedule is decided by the President on the advice of the Election Commission under Article 103. [Related Important Exam-Useful Facts - Parliamentary Privileges, Article]: Article 105 gives individual and collective privileges to the MPs and the Parliament to discharge their duties without any fear. Complete freedom of expression is protected within the Parliament and cannot be sued for defamation in the court (P.V. Narasimha Rao case). 40 days before and after the session in civil cases under the Code of Civil Procedure There is protection from arrest, but there is no immunity in criminal cases, treason or preventive detention. Like a court, Parliament can reprimand or send any citizen or journalist to jail (Searchlight case and Keshav Singh case).
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान में 'विपक्ष के नेता' का कोई उल्लेख नहीं था। पहली बार 1969 में राम सुभग सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली। 1977 में संसद ने कानून पारित कर इस पद को आधिकारिक वैधानिक मान्यता (Statutory Recognition) दी और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वेतन व सुविधाएं प्रदान की गईं। पीठासीन अधिकारी के नियमों के अनुसार विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी विपक्षी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% (लोकसभा में 55 सीटें) होना अनिवार्य है। पहली लोकसभा (1952) में किसी भी दल के पास 10% सीटें नहीं थीं, यद्यपि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI - 16 सीटें) सबसे बड़ा विपक्षी दल थी। अतः विकल्प D सही है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संसद में 'गैर-सरकारी सदस्य विधेयक' (Private Member's Bill) के संदर्भ में नि]: संसदीय व्यवस्था में जो सांसद मंत्रिपरिषद का सदस्य (मंत्री) नहीं होता, उसे 'गैर-सरकारी सदस्य' (Private Member) कहा जाता है, भले ही वह सत्ताधारी पार्टी का ही सांसद क्यों न हो। ऐसे सांसद द्वारा पेश किया गया विधेयक 'प्राइवेट मेंबर बिल' कहलाता है। इसके लिए सदन में 1 माह की पूर्व लिखित सूचना देनी होती है और संसद में इसके लिए सामान्यतः शुक्रवार का दूसरा पहर (दोपहर बाद का समय) निर्धारित होता है। चूंकि यह सरकार की आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसका अस्वीकार होना सरकार के गिरने का कारण नहीं बनता। भारतीय संसद के इतिहास में अब तक कुल 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित होकर अधिनियम बने हैं (अंतिम बार 1970 में सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम पारित हुआ था)।
English: There was no mention of 'Leader of the Opposition' in the Indian Constitution. For the first time in 1969, Ram Subhag Singh was recognized as the leader of the opposition. In 1977, Parliament passed a law giving official statutory recognition to this post and it was given the status, salary and facilities of a Cabinet Minister. According to the rules of the Presiding Officer, to become the Leader of the Opposition, it is mandatory for an opposition party to have at least 10% of the total membership of the House (55 seats in the Lok Sabha). In the first Lok Sabha (1952), no party had 10% seats, although the Communist Party of India (CPI – 16 seats) was the largest opposition party. Hence option D is correct. [Related important exam-useful facts - In the context of 'Private Member's Bill' in Parliament]: In the parliamentary system, the MP who is not a member of the Council of Ministers (Minister), is called a 'Private Member', even if he is an MP from the ruling party. The bill introduced by such an MP is called 'Private Member's Bill'. For this, one month's prior written notice has to be given in the House and in Parliament, usually the second half of Friday (afternoon time) is fixed for this. Since it is not a part of the official policy of the government, its rejection does not lead to the fall of the government. So far in the history of the Indian Parliament, a total of 14 private bills have been passed and become acts (the last time the Supreme Court Criminal Appellate Jurisdiction Extension Act was passed in 1970).
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 99 प्रत्येक सांसद को सदन में स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप में शपथ लेने का आदेश देता है। अनुच्छेद 104 एक अत्यंत सख्त दंडात्मक उपबंध है: यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए, या अयोग्य होते हुए, या संसद के किसी कानून द्वारा रोके जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बैठता है या वोट डालता है, तो वह जितने दिन भी ऐसा करेगा, उसे प्रति दिन ₹500 का व्यक्तिगत जुर्माना भरना होगा। इस राशि की वसूली भारत सरकार को देय नागरिक ऋण के रूप में कानूनी तरीके से की जाती है। यही समान प्रावधान राज्यों की विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 193 में है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोक सभा में 'सदन का नेता' (Leader of the House) सामान्यतः कौन होता है?]: लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 2 के अनुसार, 'सदन का नेता' (Leader of the House) भारत का प्रधानमंत्री होता है, बशर्ते वह लोक सभा का सदस्य हो। यदि प्रधानमंत्री राज्य सभा का सदस्य है (जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में, एच. डी. देवगौड़ा 1996 में, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, या डॉ. मनमोहन सिंह 2004-2014 में), तो प्रधानमंत्री लोक सभा के सदस्य किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री (जैसे प्रणब मुखर्जी या सुशील कुमार शिंदे) को लोक सभा में 'सदन का नेता' मनोनीत करता है। सदन का नेता विधायी कार्यसूची तय करने और सदन की गरिमा बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। अनुच्छेद 104 के तहत बिना शपथ लिए या अयोग्य होते हुए संसद में बैठने या वोट देने पर ₹500 (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन का जुर्माना लगता है, ₹5,000 नहीं!
English: Article 99 mandates every MP to take an oath in the format of the Third Schedule before the President or a person appointed by him before taking his seat in the House. Article 104 is a very stringent penal provision: If any person sits or votes in the proceedings of the House without taking the oath, or being disqualified, or being prevented by any law of Parliament, he shall be liable to pay a personal fine of ₹500 for every day on which he does so. This amount is recovered legally as a civil debt payable to the Government of India. A similar provision is there in Article 193 for the Legislative Assemblies of the States. All four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts - Who is generally the 'Leader of the House' in the Lok Sabha?]: According to Rule 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, the 'Leader of the House' is the Prime Minister of India, provided he is a member of the Lok Sabha. If the Prime Minister is a member of the Rajya Sabha (such as Mrs. Indira Gandhi in 1966, H. D. Deve Gowda in 1996, Inder Kumar Gujral in 1997, or Dr. Manmohan Singh in 2004–2014), the Prime Minister nominates a senior cabinet minister (such as Pranab Mukherjee or Sushil Kumar Shinde) who is a member of the Lok Sabha, as 'Leader of the House' in the Lok Sabha. The Leader of the House plays a very important role in setting the legislative agenda and maintaining the dignity of the House. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. Under Article 104, sitting or voting in Parliament without taking oath or being disqualified attracts a fine of ₹ 500 (five hundred rupees) per day, not ₹ 5,000!
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नई लोकसभा के आम चुनाव के बाद जब तक नया नियमित अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक सदन के संचालन के लिए संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक वरिष्ठतम सांसद को 'प्रोटेम स्पीकर' (सामयिक अध्यक्ष) नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सभी सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है और नए स्थायी लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराता है। नए अध्यक्ष के निर्वाचित होते ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है।
English: After the general elections to the new Lok Sabha, until a new regular Speaker is elected, a senior-most MP is appointed by the President of India as the 'Pro tem Speaker' under Article 95(1) of the Constitution to administer the House until a new regular Speaker is elected. The President himself administers the oath to the Protem Speaker at Rashtrapati Bhavan. After this, the Protem Speaker administers the oath of office and secrecy to all the newly elected MPs under Article 99 of the Constitution and completes the process of election of the new permanent Lok Sabha Speaker. The post of Protem Speaker automatically ceases to exist as soon as the new Speaker is elected.
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसद समय की कमी और तकनीकी जटिलताओं के कारण कानूनों में केवल मूल ढांचा तय करती है और विस्तृत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, जिसे 'प्रत्यायोजित विधायन' (Delegated Legislation) कहा जाता है। कार्यपालिका इस शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसके लिए संसद की 'अधीनस्थ विधान संबंधी समिति' बनाई गई है। यह समिति कार्यपालिका द्वारा बनाए गए सभी नियमों/नोटिफिकेशनों की बारीकी से जांच करती है कि क्या वे मूल अधिनियम के दायरे में हैं, क्या वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, या क्या वे पूर्वव्यापी प्रभाव वाले हैं। यदि समिति कोई विसंगति पाती है, तो वह सदन को सूचित करती है। दोनों सदनों में 15-15 सदस्यों वाली अलग समितियां होती हैं और मंत्री इसमें शामिल नहीं होते। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (Committee on Subordinate Legislation) में कार्यपालिका का कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बन सकता; यह पूर्णतः गैर-मंत्री सांसदों की समिति होती है!
English: Due to time constraints and technical complexities, Parliament decides only the basic structure of the laws and hands over the power to make detailed rules to the executive, which is called 'Delegated Legislation'. To ensure that the executive does not misuse this power, a 'Committee on Subordinate Legislation' of the Parliament has been formed. This committee closely examines all rules/notifications made by the executive to determine whether they are within the scope of the principal Act, whether they violate the Constitution, or whether they have retrospective effect. If the committee finds any discrepancy, it informs the House. There are separate committees in both the houses with 15 members each and ministers are not involved in it. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. No minister of the executive can become a member of the Committee on Subordinate Legislation; This is a committee entirely of non-minister MPs.
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: स्थगन (Adjournment) सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति) का विशेषाधिकार है। इसके द्वारा केवल सदन की चालू बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चितकाल (Sine Die - बिना अगली तारीख तय किए) के लिए स्थगित किया जाता है; इससे सत्र समाप्त नहीं होता। इसके विपरीत सत्रावसान (Prorogation) अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी आदेश से होता है, जिससे संसद का पूरा सत्र (जैसे बजट सत्र या मानसून सत्र) समाप्त हो जाता है। सत्रावसान से सदन में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते, केवल लंबित नोटिस समाप्त होते हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संसद में 'आचार समिति' (Ethics Committee) के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है?]: संसद सदस्यों के नैतिक मूल्यों, शुचिता और गरिमा को बनाए रखने के लिए दोनों सदनों में 'आचार समिति' (Ethics Committee) गठित है। राज्य सभा में इसका गठन 1997 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के. आर. नारायणन की पहल पर हुआ (यह भारत की पहली आचार समिति थी), जबकि लोक सभा में 2000 में तदर्थ समिति के रूप में बनी और 2015 में स्थायी समिति बनी। यह समिति सांसदों के अनैतिक आचरण, हितों के टकराव (Conflict of interest) और 'पैसे लेकर सवाल पूछने' या संसद में कदाचार जैसी गंभीर शिकायतों की जांच करती है और सांसद को निलंबित या निष्कासित करने की सिफारिश सदन को भेजती है। शिकायत कोई भी व्यक्ति हलफनामे के साथ कर सकता है।
English: Adjournment is the prerogative of the presiding officer of the House (Lok Sabha Speaker or Rajya Sabha Chairman). By this only the ongoing meeting of the House is adjourned for a few hours, days or indefinitely (Sine Die - without fixing the next date); This does not end the session. In contrast, Prorogation occurs by an order issued by the President of India on the advice of the Council of Ministers under Article 85(2)(a), which ends the entire session of Parliament (such as the Budget Session or the Monsoon Session). Prorogation of the session does not end the bills pending in the House, only the pending notices end. [Related important exam-useful fact – Which statement is true regarding the 'Ethics Committee' in Parliament?]: To maintain the moral values, purity and dignity of the members of Parliament, 'Ethics Committee' is constituted in both the Houses. It was formed in the Rajya Sabha in 1997 by the then Vice President K. R. Narayanan (it was India's first Ethics Committee), while in the Lok Sabha, it was formed as an ad-hoc committee in 2000 and became a standing committee in 2015. This committee investigates serious complaints like unethical conduct of MPs, conflict of interest and 'asking questions for money' or misconduct in Parliament and sends a recommendation to the House to suspend or expel the MP. Any person can file a complaint with an affidavit.
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोक सभा की प्रक्रिया के नियम 377 के तहत वे सभी महत्वपूर्ण लोक हित के मुद्दे उठाए जाते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं और जिन्हें कार्य संचालन के किसी अन्य नियम (जैसे अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल या आधे घंटे की चर्चा) के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। इसके तहत सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की गंभीर समस्याओं या केंद्रीय नीति से जुड़े मामलों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से सदन के पटल पर रखते हैं। लोक सभा के नियमों के अनुसार प्रतिदिन नियम 377 के तहत अधिकतम 20 मामले उठाए जाने की अनुमति दी जाती है। संबंधित मंत्रालय को कुछ सप्ताह के भीतर इसका लिखित उत्तर सांसद को भेजना अनिवार्य होता है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के संघीय बजट में 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003']: संसद में बजट पेश करते समय केवल आय-व्यय का ब्योरा ही नहीं दिया जाता, बल्कि संविधान और एफआरबीएम कानून के तहत कई दस्तावेज अनिवार्य रूप से पटल पर रखे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112, 113 और 110(क) के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांगें और वित्त विधेयक पेश होते हैं। इसके अलावा वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) की धारा 3(1) के तहत वित्त मंत्री द्वारा तीन अतिरिक्त नीतिगत दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं: 1. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, 2. मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण, और 3. राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। अतः सभी प्रलेख सत्य हैं।
English: Under Rule 377 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha, all those issues of important public interest which are not points of order and which cannot be raised under any other rule of conduct of business (such as no-confidence motion, calling attention, question hour or half-hour discussion) are raised. Under this, MPs put serious problems of their parliamentary constituency or matters related to central policy on the table of the House with the prior permission of the Speaker. According to the rules of the Lok Sabha, a maximum of 20 matters are allowed to be raised under Rule 377 every day. It is mandatory for the concerned ministry to send its written reply to the MP within a few weeks. [Related Important Exam-Useful Facts – 'Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003'] in the Union Budget of India: While presenting the budget in the Parliament, not only the details of income and expenditure are given, but many documents are mandatorily tabled under the Constitution and FRBM Act. The annual financial statement, demands for grants and finance bills are presented under Articles 112, 113 and 110(a) of the Constitution. Additionally, to ensure fiscal discipline and transparency, three additional policy documents are mandatorily presented by the Finance Minister under Section 3(1) of the 'Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003' (FRBM Act, 2003): 1. Macroeconomic Framework Statement, 2. Medium Term Fiscal Policy Statement, and 3. Fiscal Policy Strategy Statement. Hence all the documents are true.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली संविधान में नहीं लिखी है बल्कि तीन प्रसिद्ध 'जजेस केसेज' के न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई है। 1981 में कार्यपालिका को प्राथमिकता मिली, जिसे 1993 में 9 जजों की पीठ ने पलटकर मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की। 1998 में राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में इसे 1 CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का 5-सदस्यीय निकाय बनाया गया। 2014 में संसद ने नियुक्तियों में कार्यपालिका और नागरिक समाज की भूमिका हेतु 99वें संशोधन से NJAC बनाया, जिसे अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से रद्द कर दिया क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' पर आघात करता था। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। प्रथम न्यायाधीश वाद (1981) में न्यायालय ने माना था कि 'परामर्श' का अर्थ 'सहमति' नहीं है और कार्यपालिका को प्रधानता दी थी। 'परामर्श = सहमति' का सिद्धांत द्वितीय न्यायाधीश वाद (1993) में स्थापित हुआ था!
English: The collegium system of appointment of judges to the Supreme Court is not written in the Constitution but has evolved from the judicial decisions of three famous 'Judges' Cases'. In 1981, the executive got priority, which was overturned in 1993 by a bench of nine judges and established the collegium system of the Chief Justice and two senior judges. In 1998, in terms of Article 143 of the President, it was made a 5-member body of 1 CJI + 4 senior-most judges. In 2014, the Parliament created the NJAC through the 99th Amendment to provide for the role of the executive and civil society in appointments, which was struck down by the Constitution Bench of the Supreme Court in October 2015 by a 4:1 majority as it impinged on the basic structure of the Constitution, namely 'independence of the judiciary'. All four statements are true. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false. In the first judge case (1981), the court had held that 'consultation' does not mean 'consent' and had given priority to the executive. The principle of 'consultation = consent' was established in the second judge case (1993)!
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया संचालित होती है। लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद पीठासीन अधिकारी आरोपों की जांच के लिए 3-सदस्यीय विशेष समिति गठित करता है। इस समिति में तीन व्यक्ति होते हैं: 1. उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, 2. किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, और 3. लोकसभा अध्यक्ष/सभापति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (Distinguished Jurist)। इसमें महान्यायवादी शामिल नहीं होता। यदि यह समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तभी दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
English: The impeachment process of a judge is conducted under the Judges (Investigation) Act, 1968. After accepting the motion signed by 100 MPs of Lok Sabha or 50 MPs of Rajya Sabha, the Presiding Officer constitutes a 3-member special committee to investigate the allegations. This committee consists of three persons: 1. The Chief Justice or a judge of the Supreme Court, 2. A Chief Justice of a High Court, and 3. A distinguished jurist in the opinion of the Speaker of the Lok Sabha. The Attorney General is not involved in this. If this committee finds the judge guilty, only then he can be removed by the President by passing a special majority resolution in both the Houses.
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 131 संघीय ढांचे का मुख्य सुरक्षा कवच है। 'आरंभिक' का अर्थ है कि मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा, और 'अनन्य' का अर्थ है कि कोई अन्य अदालत इसे नहीं सुन सकती। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच किसी विधिक अधिकार के अस्तित्व या विस्तार पर विवाद शामिल होते हैं (राजनीतिक विवाद नहीं)। हालांकि संविधान ने कई संघीय विवादों को अनुच्छेद 131 के दायरे से बाहर रखा है: 1. अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, 2. वित्त आयोग से संबंधित मामले, 3. संविधान-पूर्व की संधियां व समझौते (Pre-constitution treaties), और 4. केंद्र व राज्य के बीच खर्चों व पेंशन का सामान्य समायोजन। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (अनुच्छेद 262) और वित्त आयोग के संदर्भ अनुच्छेद 131 के आरंभिक क्षेत्राधिकार से स्पष्ट रूप से बाहर (अपवाद) रखे गए हैं!
English: Article 131 is the main safeguard of the federal structure. 'Initial' means the trial will begin directly in the Supreme Court, and 'exclusive' means no other court can hear it. It involves disputes between the Center and the States over the existence or extent of any legal right (not political disputes). However, the Constitution has kept several federal disputes out of the scope of Article 131: 1. Inter-State river water disputes under Article 262, 2. Matters relating to the Finance Commission, 3. Pre-constitution treaties, and 4. General adjustment of expenses and pensions between the Center and the State. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. Inter-State river water disputes (Article 262) and references to the Finance Commission are clearly excluded from the original jurisdiction of Article 131!
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय का एक अत्यंत व्यापक और विशेषाधिकार युक्त अपीलीय शस्त्र है। यह अपील का सामान्य अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय का स्वैच्छिक व विवेकाधीन अधिकार है। इसके तहत देश के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल (चाहे वह जिला अदालत हो, हाईकोर्ट हो या ट्रिब्यूनल) के किसी भी अंतरिम या अंतिम निर्णय, डिक्री, दंड या आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की विशेष अनुमति मांगी जा सकती है। यह दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम और संवैधानिक सभी मामलों पर लागू होती है। इसका एकमात्र अपवाद अनुच्छेद 136(2) है: सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा पारित किसी फैसले के विरुद्ध SLP लागू नहीं होती। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संविधान का कौन-सा अद्वितीय अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपनी अधिकारिता का प्]: संविधान का अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय की सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) है। यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या वाद में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य संविधिक कानून या प्रक्रियाएं अनुच्छेद 142 की संवैधानिक शक्तियों को सीमित नहीं कर सकतीं। यूनियन कार्बाइड (भोपाल गैस कांड), अयोध्या भूमि विवाद, राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंध और संविधान पीठ के कई ऐतिहासिक फैसलों में 'पूर्ण न्याय' के लिए इसी अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया है।
English: Article 136 is a very wide and privileged appellate weapon of the Supreme Court. This is not a general right of appeal, but a voluntary and discretionary right of the court. Under this, special permission can be sought to appeal in the Supreme Court against any interim or final decision, decree, punishment or order of any court or tribunal of the country (be it District Court, High Court or Tribunal). It applies to all civil, criminal, income tax, labor and constitutional matters. The only exception to this is Article 136(2): The SLP does not apply against a judgment passed by a Court Martial. [Related Important Exam-Useful Facts – Which Unique Article of the Constitution gives the Supreme Court its Jurisdiction]: Article 142(1) of the Constitution is the most powerful and unique inherent power of the Supreme Court. It provides that the Supreme Court may, in the exercise of its jurisdiction, pass such decree or make such order as may be necessary for doing 'complete justice' in any case or suit pending before it. The Court has clarified that ordinary statutory laws or procedures cannot limit the constitutional powers of Article 142. This Article 142 has been used for 'complete justice' in Union Carbide (Bhopal gas scandal), Ayodhya land dispute, liquor sale ban on highways and many historic decisions of the Constitution Bench.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 143 (कनाडा के संविधान से प्रेरित) राष्ट्रपति को दो श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार देता है: 1. सार्वजनिक महत्व का कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न (जहाँ सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है; जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद संदर्भ 1993 में कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था); 2. संविधान-पूर्व की संधियों व समझौतों से जुड़े मामले (जहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए राय देना 'अनिवार्य' है)। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार ऐसी सलाह कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा खुले न्यायालय में दी जाती है। यह राय न्यायिक निर्णय नहीं बल्कि विशुद्ध परामर्श है, अतः सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। अनुच्छेद 143(2) के तहत संविधान-पूर्व की संधियों व समझौतों से जुड़े मामलों में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए विधिक रूप से 'बाध्य' है, वह इनकार नहीं कर सकता!
English: Article 143 (inspired by the Constitution of Canada) empowers the President to seek opinion from the Supreme Court in two categories: 1. Legal or factual questions of public importance (where the Supreme Court can either advise or refuse; such as the Court refused to advise in the Ram Janmabhoomi Babri Masjid case of 1993); 2. Cases related to pre-Constitution treaties and agreements (where it is 'mandatory' for the Supreme Court to give an opinion). According to Article 145(3), such advice is given in open court by a Constitution bench of at least 5 judges. This opinion is not a judicial decision but pure advice, hence the government is not bound to accept it. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. Under Article 143(2), the Supreme Court is legally 'bound' to give its opinion to the President in matters related to pre-Constitution treaties and agreements, he cannot refuse!
Q.151 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) घोषित करते हैं। इसके दो मूलभूत परिणाम होते हैं: 1. इस न्यायालय के सभी निर्णय, कार्यवाहियां और साक्ष्य स्थायी रूप से दर्ज और प्रकाशित होते हैं, जिनका पूर्व-निर्णय (Precedent) और विधिक साक्ष्य के रूप में स्वतः सिद्ध मूल्य होता है और किसी भी निचली अदालत में उनके प्रमाण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता; 2. अभिलेख न्यायालय को अपनी मर्यादा और प्राधिकार की रक्षा के लिए अपनी अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को दंडित (आर्थिक जुर्माना या कारावास) करने की स्वतंत्र शक्ति होती है। संसद ने इस प्रक्रिया को नियमित करने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के उच्च न्यायालयों (High Courts) की संरचना और अधिकारिता के संदर्भ में ]: उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का जज बनने की केवल दो ही अर्हताएं हैं: 1. भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या 2. कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ध्यान रहे: 'प्रतिष्ठित विधिवेत्ता' (Distinguished Jurist) केवल उच्चतम न्यायालय का जज बनने की अर्हता है [अनुच्छेद 124(3)(ग)], यह उच्च न्यायालय के जज बनने की अर्हता नहीं है! संसद ने अनुच्छेद 231 के तहत कई साझा हाईकोर्ट बनाए हैं (जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव; गुवाहाटी हाईकोर्ट: असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल)। 15वें संशोधन 1963 द्वारा हाईकोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 129 declares the Supreme Court and Article 215 declares the High Court as the 'Court of Record'. This has two basic results: 1. All judgments, proceedings and evidence of this Court are permanently recorded and published, have precedential and self-evident value as legal evidence and their authenticity cannot be questioned in any inferior court; 2. The court of record has the independent power to punish (financial fine or imprisonment) any person or institution that defies itself in order to protect its dignity and authority. Parliament has passed the Contempt of Courts Act, 1971 to regularize this process. [Related Important Exam-Useful Facts – Regarding the structure and jurisdiction of the High Courts of India]: The High Court is the highest judicial institution of the state. According to Article 217(2) there are only two qualifications to become a judge of a High Court: 1. Must have held a judicial post in India for at least 10 years, or 2. Must have been an advocate in a High Court for at least 10 years. Keep in mind: 'Distinguished Jurist' is only a qualification for becoming a judge of the Supreme Court [Article 124(3)(c)], it is not a qualification for becoming a judge of a High Court! Parliament has created several common High Courts under Article 231 (e.g. Bombay High Court: Maharashtra, Goa, Dadra-Nagar Haveli and Daman-Diu; Guwahati High Court: Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal). By the 15th Amendment of 1963, the retirement age of a High Court judge was increased from 60 to 62 years. All four statements are true.
Q.152 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C एवं D) पूर्णतः सत्य हैं। न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकारिता में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण: (1) अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 226: अनुच्छेद 32: उच्चतम न्यायालय केवल और केवल भाग-III (मूल अधिकारों) के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 स्वयं संविधान के भाग-III में एक मूल अधिकार है, अतः सुप्रीम कोर्ट किसी नागरिक को रिट उपचार देने से मना नहीं कर सकता। अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा "किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी" (सामान्य प्रशासनिक, विधिक या कानूनी अधिकारों के हनन पर) रिट जारी कर सकता है। अतः रिट क्षेत्राधिकार के विस्तार (Scope) की दृष्टि से उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है। (2) अनुच्छेद 139 (संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिट शक्ति का विस्तार): संविधान के अनुच्छेद 139 में यह विशेष उपबंध है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसे किन्हीं प्रयोजनों के लिए, जो अनुच्छेद 32 के खंड (2) में उल्लिखित नहीं हैं (अर्थात मूल अधिकारों से भिन्न प्रयोजनों के लिए), निर्देश, आदेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिटें जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। (RPSC परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि परमादेश रिट का उल्लेख अनुच्छेद 32 के अलावा और किस अनुच्छेद में है - सही उत्तर: अनुच्छेद 139 एवं 226)। (3) अनुच्छेद 138: संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय की सामान्य अधिकारिता में वृद्धि। (4) अनुच्छेद 140: संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक (सहायक) शक्तियां प्रदान करना। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226) उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 32) से अधिक व्यापक है, क्योंकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा 'अन्य विधिक अधिकारों' के लिए भी रिट जारी कर सकता है!
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. Comparative analysis of powers of Supreme Court and High Courts in judicial review and writ jurisdiction: (1) Article 32 vs Article 226: Article 32: The Supreme Court can issue writs only and only on violation of Part-III (Fundamental Rights). Article 32 itself is a fundamental right in Part-III of the Constitution, hence the Supreme Court cannot deny writ remedy to a citizen. Article 226: The High Court may issue writs "for any purpose other than fundamental rights" (on violation of general administrative, statutory or statutory rights). Therefore, in terms of scope of writ jurisdiction, the High Court is wider than the Supreme Court. (2) Article 139 (Extension of the writ power of the Supreme Court by the Parliament): There is a special provision in Article 139 of the Constitution that the Parliament may by law issue directions, orders or writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari to the Supreme Court for any purposes not mentioned in clause (2) of Article 32 (ie for purposes other than fundamental rights). Can provide the power to do. (It is often asked in RPSC exams that the writ of mandamus is mentioned in which article other than Article 32 - Correct answer: Articles 139 and 226). (3) Article 138: Enhancement of the general jurisdiction of the Supreme Court by Parliament. (4) Article 140: Providing supplementary powers to the Supreme Court by the Parliament. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. The writ jurisdiction of the High Court (Article 226) is wider than that of the Supreme Court (Article 32), because the High Court can issue writs for 'other statutory rights' apart from the fundamental rights!
Q.153 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 2 मार्च, 2023 को अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति 3-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस समिति में: 1. भारत के प्रधानमंत्री, 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और 3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे। बाद में संसद ने दिसंबर 2023 में नया कानून पारित कर CJI के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को समिति में शामिल कर दिया।
English: On March 2, 2023, in the case of Anup Baranwal vs. Union of India, Justice K. A 5-judge Constitution bench headed by Justice M. Joseph gave a historic judgment that until Parliament makes a law to maintain the independence and impartiality of the Election Commission, the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (ECs) will be appointed by the President on the recommendation of a 3-member high-powered committee. This committee will consist of: 1. The Prime Minister of India, 2. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party), and 3. The Chief Justice of India (CJI). Later, Parliament passed a new law in December 2023 and included a Union Cabinet minister in the committee in place of the CJI.
Q.154 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कैग (अनुच्छेद 148) सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक (Guardian of the Public Purse) और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक है। उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं: 1. राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति, 2. सुप्रीम कोर्ट जज जैसी सुरक्षा (संसद द्वारा विशेष बहुमत से ही पदच्युति), 3. वेतन और भत्ते संसद तय करती है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, 4. सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध (अनुच्छेद 148(4))। अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपनी ऑडिट रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। सीएजी (CAG) का कार्यकाल '6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु' (जो भी पहले हो) होता है, 5 वर्ष या 62 वर्ष नहीं!
English: CAG (Article 148) is the chief guardian of the public purse and the controller of the entire financial system of the country. The Constitution has provided several safeguards to ensure his administrative and financial independence: 1. Appointment by the President by warrant under his hand and seal, 2. Protection like that of a Supreme Court judge (removable only by Parliament by special majority), 3. Salary and allowances decided by Parliament and charged on the Consolidated Fund of India, 4. Complete bar on appointment to any other post of profit in the Central or State Government after retirement (Article 148(4)). Under Article 151, the CAG submits its audit reports to the President, who tables them before the Parliament. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. The tenure of CAG is '6 years or 65 years of age' (whichever is earlier), not 5 years or 62 years!
Q.155 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया तय करता है। भारत का संविधान न तो ब्रिटेन की तरह पूर्णतः लचीला है और न ही अमेरिका की तरह अत्यंत कठोर, बल्कि दोनों का अनूठा मिश्रण है। साधारण बहुमत वाले संशोधन (अनुच्छेद 4) अनुच्छेद 368 के तहत नहीं गिने जाते। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति चुनाव की रीति, संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम व उच्च न्यायालय, सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368) में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण संकल्प पारित कराना अनिवार्य होता है। 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के वीटो अधिकार को समाप्त कर संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी बनाया। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating Act of 1773) द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्]: 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा: 1. बंगाल के गवर्नर (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स) को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4-सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई; 2. मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया; 3. 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक अभिलेख सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित हुआ, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इम्पे) और 3 अन्य न्यायाधीश थे; 4. कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। 24वें संशोधन (1971) द्वारा अनुच्छेद 368(2) में शब्द 'shall give his assent' जोड़कर राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना बाध्यकारी कर दिया गया, पुनर्विचार के लिए लौटाने का विकल्प समाप्त कर दिया गया!
English: Article 368 decides the power and procedure to amend the Constitution. The Constitution of India is neither completely flexible like Britain nor extremely rigid like America, but is a unique mixture of both. Amendments with a simple majority (Article 4) do not count under Article 368. In order to amend the provisions affecting the federal structure (such as the method of presidential election, expansion of the executive power of the Union and the States, the Supreme and High Courts, the three lists of the Seventh Schedule, the representation of the States in the Parliament and Article 368 itself), it is mandatory to pass an ordinary resolution by the Legislative Assemblies of at least 50% of the States in addition to the special majority of the Parliament. The 24th Amendment made it mandatory to sign amendment bills by removing the President's veto power. All four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts – British Parliament enacted the Regulating Act of 1773]: The Regulating Act of 1773 was the first step taken by the British Parliament towards regularizing and controlling the operations of the East India Company in India. By this: 1. The Governor of Bengal (Lord Warren Hastings) was made 'Governor-General of Bengal' and a 4-member Executive Council was created to assist him; 2. The Governors of Madras and Bombay Presidencies were subordinated to the Governor-General of Bengal; 3. In 1774, a Supreme Court of Records was established at Fort William, Calcutta, consisting of 1 Chief Justice (Sir Elijah Impey) and 3 other judges; 4. A complete ban was imposed on personal trading and bribery of company employees. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. By the 24th Amendment (1971) by adding the words 'shall give his assent' to Article 368(2) it was made mandatory for the President to give assent to the Constitution Amendment Bill, the option of returning it for reconsideration was eliminated.
Q.156 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान में किसी भी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' (National Language) घोषित नहीं किया गया है; अनुच्छेद 343 हिंदी को 'संघ की राजभाषा' (Official Language) घोषित करता है। संविधान निर्माताओं ने मुंशी-आयंगर फॉर्मूले के तहत तय किया था कि प्रारंभिक 15 वर्षों (1965 तक) अंग्रेजी का सह-उपयोग जारी रहेगा, जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 348 स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की प्रामाणिक कार्यवाही और संसद/विधानसभा के सभी विधेयकों व अधिनियमों का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में ही होगा (राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट में हिंदी की अनुमति दे सकते हैं, पर निर्णय का अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य होगा)। 350क मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 348(1) स्पष्ट करता है कि जब तक संसद कानून बनाकर अन्यथा प्रावधान न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां केवल 'अंग्रेजी' (English) में होंगी, हिंदी में नहीं!
English: No language has been declared 'national language' in the Constitution; Article 343 declares Hindi as the 'Official Language of the Union'. The framers of the Constitution had decided under the Munshi-Iyengar formula that the co-use of English would continue for an initial 15 years (till 1965), which was extended indefinitely by the Official Languages Act 1963. Article 348 makes it clear that the authentic proceedings of the Supreme Court and the High Court and the official text of all bills and acts of the Parliament/Assembly will be in English only (the Governor can allow Hindi in the High Court with the consent of the President, but English translation of the decision will be mandatory). 350A is related to primary education in mother tongue and 351 is related to the development of Hindi. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. Article 348(1) makes it clear that unless Parliament by law otherwise provides, all proceedings of the Supreme Court and every High Court shall be in 'English' only and not in Hindi.
Q.157 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951: - 18 जून 1951 को लागू हुआ। चूंकि 1951-52 में प्रथम आम चुनाव होने थे, अतः संविधान सभा ही 'अनंतिम संसद' के रूप में कार्यरत थी, जिसने इसे पारित किया (शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूर्णतः वैध ठहराया)। - अनुच्छेद 15(4): चंपकम दोराइराजन मामले में मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में जातिगत आरक्षण रद्द होने के बाद इसे जोड़ा गया ताकि राज्य पिछड़े वर्गों व SC/ST के उत्थान हेतु विशेष नियम बना सके। - अनुच्छेद 19(2): रोमेश थापर (क्रॉस रोड्स पत्रिका) और बृजभूषण (ऑर्गेनाइजर) मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेस पर पूर्व-प्रतिबंध रद्द किए जाने के बाद 'लोक व्यवस्था' और 'विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध' के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध की शक्ति जोड़ी गई। - अनुच्छेद 31A, 31B और नौवीं अनुसूची: बिहार व यूपी में जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालती चुनौती से बचाने हेतु जोड़े गए। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: First Constitutional Amendment Act, 1951:- Came into force on 18 June 1951. Since the first general elections were to be held in 1951-52, the Constituent Assembly itself acted as the 'Provisional Parliament', which passed it (the Supreme Court fully upheld it in Shankari Prasad vs. Union of India 1951). - Article 15(4): It was added after caste based reservation in medical/engineering colleges was struck down in the Champakam Dorairajan case so that the state could make special rules for the upliftment of backward classes and SC/ST. - Article 19(2): Power of reasonable restriction on grounds of 'public order' and 'friendly relations with foreign states' added after Supreme Court struck down pre-emptive restriction on press in Romesh Thapar (Cross Roads magazine) and Brij Bhushan (Organiser) cases. - Articles 31A, 31B and Ninth Schedule: Added to protect the Zamindari abolition laws in Bihar and UP from court challenge. Hence all 4 statements are true.
Q.158 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 91वां और 97वां संशोधन: 1. 91वां संशोधन (2003): बड़े और जंबो मंत्रिमंडलों पर रोक लगाने हेतु मंत्रियों की अधिकतम सीमा 15% तय की गई (अनुच्छेद 75(1A) व 164(1A))। राज्यों में न्यूनतम 12 मंत्री का प्रावधान किया गया (दिल्ली में 69वें संशोधन के तहत यह सीमा 10% अर्थात अधिकतम 7 मंत्री है)। साथ ही 10वीं अनुसूची के पैरा 3 (1/3 विभाजन अपवाद) को विलोपित कर दिया गया, अब केवल 2/3 सदस्यों का विलय (Merger) ही मान्य है। 2. 97वां संशोधन (2011): सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु तीन प्रमुख संशोधन किए गए: - अनुच्छेद 19(1)(c) में संगम, संघ के साथ "सहकारी समितियां" बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया। - अनुच्छेद 43B (नीति निदेशक तत्व) जोड़ा गया। - संविधान में नया 'भाग IX-B' (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) जोड़ा गया। (नोट: 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राजेंद्र शाह मामले में भाग IX-B के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया जो राज्य सहकारी समितियों पर लागू होते थे क्योंकि राज्यों की आधी विधायिकाओं का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, परंतु बहु-राज्यीय सहकारी समितियों पर यह भाग वैध रहा)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। 91वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1A) में राज्यों में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या मुख्यमंत्री सहित '12' (Twelve) निर्धारित की गई है, 15 नहीं!
English: 91st and 97th Amendments: 1. 91st Amendment (2003): The maximum limit of ministers was fixed at 15% to ban big and jumbo cabinets (Articles 75(1A) and 164(1A)). Provision was made for a minimum of 12 ministers in the states (in Delhi this limit is 10% i.e. maximum 7 ministers under the 69th Amendment). Also, Para 3 of the 10th Schedule (1/3 split exception) was deleted, now only merger of 2/3 members is valid. 2. 97th Amendment (2011): Three major amendments were made to promote cooperative societies: - Article 19(1)(c) gave the fundamental right to form "cooperative societies" along with associations and unions. - Article 43B (Directive Principles of Policy) added. - New 'Part IX-B' (Articles 243ZH to 243ZT) added to the Constitution. (Note: In 2021, the Supreme Court in Union of India vs. Rajendra Shah struck down the provisions of Part IX-B that applied to state co-operative societies because the ratification of half of the state legislatures was not taken, but the Part remained valid on multi-state co-operative societies). Hence all four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. By the 91st Amendment, in Article 164(1A), the minimum number of members of the Council of Ministers in the states has been fixed at '12' (Twelve) including the Chief Minister, not 15!
Q.159 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: रामनाथ कोविंद समिति (उच्च स्तरीय समिति - HLC ऑन एक राष्ट्र, एक चुनाव): - 2 सितंबर 2023 को गठित। समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी शामिल थे। - 14 मार्च 2024 को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई: 1. दो-चरणीय क्रियान्वयन: प्रथम चरण में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ। द्वितीय चरण में इसके 100 दिनों के भीतर पंचायत व नगरपालिकाओं के चुनाव। 2. संवैधानिक संशोधन का प्रकार: लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव (अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन) हेतु अनुच्छेद 368(2) के तहत केवल संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी (राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं)। परंतु एकल मतदाता सूची व एकल ईपीआईसी कार्ड तथा स्थानीय निकाय चुनावों को समकालिक करने हेतु अनुच्छेद 325 में संशोधन हेतु आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी अनिवार्य होगी। 3. शेष अवधि का सिद्धांत (Unexpired Term): किसी सरकार के बीच में गिरने पर नई सभा केवल बची हुई अवधि तक ही रहेगी ताकि साझा चक्र न टूटे। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Ramnath Kovind Committee (High Level Committee – HLC on One Nation, One Election):- Formed on 2 September 2023. The committee includes Union Home Minister Amit Shah, Ghulam Nabi Azad, N.K. Singh, Subhash Kashyap, Harish Salve, Sanjay Kothari. - 18,626-page report submitted on March 14, 2024: 1. Two-phase implementation: Simultaneous elections of Lok Sabha and state assemblies in the first phase. In the second phase, Panchayat and Municipal elections will be held within 100 days. 2. Type of constitutional amendment: For simultaneous elections of the Lok Sabha and the Legislative Assemblies (amendment of Articles 83 and 172), only a special majority of the Parliament will be required under Article 368(2) (no consent of the States is required). But for amendment in Article 325 to synchronize single voter list and single EPIC card and local body elections, approval of the Legislative Assemblies of half the states will be mandatory. 3. Principle of unexpired term: If a government falls, the new assembly will remain in office only for the remaining term so that the shared cycle is not broken. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.160 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राष्ट्रपति चुनावों के ऐतिहासिक मुकाबले और विपक्षी उम्मीदवार: 1. 1952: डॉ. राजेंद्र प्रसाद के मुख्य प्रतिद्वंद्वी संविधान सभा के प्रखर सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह थे (राजेंद्र प्रसाद को 5,07,400 तथा के.टी. शाह को 92,827 मूल्य मत मिले)। 2. 1967: डॉ. जाकिर हुसैन के विरुद्ध संयुक्त विपक्ष ने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बा राव (जिन्होंने चुनाव लड़ने हेतु CJI पद से इस्तीफा दिया था) को उतारा। जाकिर हुसैन विजयी रहे। 3. 1982: ज्ञानी जैल सिंह के विरुद्ध विपक्ष ने आपातकाल में साहसिक असहमति जताने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना को प्रत्याशी बनाया था। जैल सिंह विजयी हुए। 4. 2002: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (NDA + अधिकांश विपक्षी दलों के संयुक्त प्रत्याशी) के विरुद्ध वामपंथी दलों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की वीरांगना कैप्टन लक्ष्मी सहगल को मैदान में उतारा था। अतः सही कूट a-1, b-2, c-3, d-4 है।
English: Historical contests and opposition candidates in the presidential elections: 1. 1952: Dr. Rajendra Prasad's main rival was Professor KT, a prominent member of the Constituent Assembly. Shah (Rajendra Prasad got 5,07,400 and KT Shah got 92,827 valuable votes). 2. 1967: The joint opposition against Dr. Zakir Hussain appealed to the then Chief Justice of India K. Fielded Subba Rao (who had resigned from the post of CJI to contest the elections). Zakir Hussain was victorious. 3. 1982: The opposition filed a complaint against Giani Zail Singh against former Supreme Court judge Justice H.R. Khanna was made the candidate. Zail Singh emerged victorious. 4. 2002: Dr. A.P.J. Against Abdul Kalam (joint candidate of NDA + most of the opposition parties), the Left parties had fielded Captain Lakshmi Sehgal, a veteran of Netaji Subhash Chandra Bose's Azad Hind Fauj. Hence the correct code is a-1, b-2, c-3, d-4.
Q.161 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राष्ट्रपति चुनावों में महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी: 1. 1952: कृष्णा कुमार चटर्जी ने प्रथम चुनाव लड़ा (इन्हें कोई वैध मत नहीं मिला था)। 2. 1967 व 1969: 1967 में मनोहरा होलकर ने चुनाव लड़ा। 1969 के बहुचर्चित चुनाव (वी.वी. गिरी vs नीलम संजीव रेड्डी) में फूलचरण कौर और गुरचरण कौर दो महिला प्रत्याशी मैदान में थीं। 3. 2002: कैप्टन लक्ष्मी सहगल वाम दलों की उम्मीदवार बनीं। 4. 2007: श्रीमती प्रतिभा पाटिल (राजस्थान की पूर्व राज्यपाल) ने भैरोंसिंह शेखावत को हराकर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। 5. 2017: मीरा कुमार विपक्ष की उम्मीदवार थीं (रामनाथ कोविंद विजयी रहे)। 6. 2022: द्रौपदी मुर्मू (झारखंड की पूर्व राज्यपाल) ने यशवंत सिन्हा को पराजित किया और देश की सबसे युवा तथा स्वतंत्र भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति बनीं। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Historical participation of women in presidential elections: 1. 1952: Krishna Kumar Chatterjee contested the first election (he did not get any valid votes). 2. 1967 and 1969: Manohara Holkar contested the elections in 1967. In the much talked about election of 1969 (VV Giri vs Neelam Sanjeev Reddy), two women candidates, Phoolcharan Kaur and Gurcharan Kaur were in the fray. 3. 2002: Captain Lakshmi Sehgal became the candidate of Left parties. 4. 2007: Mrs. Pratibha Patil (former Governor of Rajasthan) achieved the distinction of becoming the first woman President of India by defeating Bhairon Singh Shekhawat. 5. 2017: Meira Kumar was the opposition candidate (Ramnath Kovind won). 6. 2022: Draupadi Murmu (former Governor of Jharkhand) defeated Yashwant Sinha and became the country's youngest and first President born in independent India. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.162 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपतियों का इतिहास: - अब तक भारत में तीन व्यक्तियों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है: 1. वी.वी. गिरी: 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक (उपराष्ट्रपति के रूप में, जाकिर हुसैन के निधन पर)। 2. न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला: 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक (CJI के रूप में; वे भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला)। 3. बी.डी. जत्ती (बासवप्पा दानप्पा जत्ती): 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक (उपराष्ट्रपति के रूप में, फखरुद्दीन अली अहमद के निधन पर)। - संसद ने संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत 'राष्ट्रपति (कार्य निर्वहन) अधिनियम, 1969' बनाया जिसके तहत उत्तराधिकार क्रम तय है: राष्ट्रपति -> उपराष्ट्रपति -> मुख्य न्यायाधीश (CJI) -> उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर 'भारत का मुख्य न्यायाधीश' (CJI) कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है (जैसे 1969 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला बने थे), लोकसभा अध्यक्ष नहीं!
English: History of Acting Presidents in India:- Till now three persons have served as Acting President in India: 1. V.V. Giri: 3 May 1969 to 20 July 1969 (as Vice President, on the death of Zakir Hussain). 2. Justice Mohammad Hidayatullah: From 20 July 1969 to 24 August 1969 (as CJI; he is the only Chief Justice of India to hold the office of Acting President). 3. B.D. Jatti (Basavappa Danappa Jatti): From 11 February 1977 to 25 July 1977 (as Vice President, on the demise of Fakhruddin Ali Ahmed). - Parliament enacted the 'President (Discharge of Functions) Act, 1969' under Article 70 of the Constitution under which the order of succession is fixed: President -> Vice President -> Chief Justice (CJI) -> senior most judge of the Supreme Court. Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. When both the posts of President and Vice President become vacant, the 'Chief Justice of India' (CJI) becomes the acting President (like Justice M. Hidayatullah became in 1969), not the Speaker of the Lok Sabha!
Q.163 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: विकल्प A गलत है क्योंकि: - केवल वी.वी. गिरी (1969) और भैरोंसिंह शेखावत (2007) के संदर्भ में विशिष्ट परिस्थितियां थीं: - वी.वी. गिरी ने 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु उपराष्ट्रपति पद से औपचारिक इस्तीफा दिया था। - आर. वेंकटरमण ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने 1987 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही अनुच्छेद 65/67 के तहत उपराष्ट्रपति पद स्वतः रिक्त कर दिया था। अन्य सभी विकल्प पूर्णतः सत्य हैं: - विकल्प C: कुल 6 उपराष्ट्रपति आगे चलकर राष्ट्रपति बने (राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी.वी. गिरी, आर. वेंकटरमण, एस.डी. शर्मा, के.आर. नारायणन)। - विकल्प B: कृष्ण कांत (कार्यकाल 1997-2002) का 27 जुलाई 2002 को पद पर रहते हुए निधन हुआ था। वे पद पर दिवंगत होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं। - विकल्प D: भैरोंसिंह शेखावत ने 2007 में उपराष्ट्रपति रहते हुए प्रतिभा पाटिल के विरुद्ध राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और चुनाव परिणाम आने के बाद 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति: - अब तक केवल 3 महानुभाव (कुल 4 बार) भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुने गए हैं: 1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन: वर्ष 1952 (प्रथम चुनाव) और वर्ष 1957 (द्वितीय चुनाव) दोनों बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। 2. न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला: वर्ष 1979 में सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति से निर्विरोध चुने गए। 3. डॉ. शंकर दयाल शर्मा: वर्ष 1987 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए। - ध्यान रहे: के.आर. नारायणन (1992) निर्विरोध नहीं चुने गए थे; उनके विरुद्ध काका जोगिंदर सिंह 'धरतीपकड़' ने चुनाव लड़ा था (नारायणन को 700 मत मिले थे)। अतः सही उत्तर केवल 1, 2 और 3 (विकल्प C) है।
English: Option A is wrong because:- Only V.V. The specific circumstances in the context of Giri (1969) and Bhairon Singh Shekhawat (2007) were: - V.V. Giri had formally resigned from the post of Vice President in 1969 to contest the presidential election. - R. Venkatraman did not resign from the post of Vice President, rather he automatically vacated the post of Vice President under Article 65/67 as soon as he took the oath of office after being elected President in 1987. All other options are completely correct: - Option C: A total of 6 Vice Presidents went on to become President (Radhakrishnan, Zakir Hussain, V.V. Giri, R. Venkatraman, S.D. Sharma, K.R. Narayanan). - Option B: Krishna Kant (tenure 1997-2002) died while in office on 27 July 2002. He is the only Vice President to die in office. - Option D: Bhairon Singh Shekhawat, while being the Vice President, contested the presidential election against Pratibha Patil in 2007 and resigned from the post of Vice President on 21 July 2007 after the election results were declared. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Vice Presidents elected unopposed in India: - Till now only 3 gentlemen (total 4 times) have been elected unopposed to the post of Vice President of India: 1. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan: Elected unopposed both in the year 1952 (1st election) and in the year 1957 (2nd election). 2. Justice Mohammad Hidayatullah: Elected unopposed in the year 1979 with the consensus of all political parties. 3. Dr. Shankar Dayal Sharma: Elected Vice President unopposed in the year 1987. - Keep in mind: K.R. Narayanan (1992) was not elected unopposed; Kaka Joginder Singh 'Dhartipakad' contested the election against him (Narayanan got 700 votes). Hence, the correct answer is only 1, 2 and 3 (option C).
Q.164 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय राजनीतिक इतिहास में अब तक कुल 6 ऐसे राजनेता हुए हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने: 1. मोरारजी देसाई (बंबई के सीएम 1952-1956, पीएम 1977-1979); 2. चौधरी चरण सिंह (यूपी के दो बार सीएम, पीएम 1979-1980); 3. वी.पी. सिंह (यूपी के सीएम 1980-1982, पीएम 1989-1990); 4. पी.वी. नरसिम्हा राव (आंध्र प्रदेश के सीएम 1971-1973, पीएम 1991-1996); 5. एच.डी. देवगौड़ा (कर्नाटक के सीएम 1994-1996, पीएम 1996-1997); और 6. नरेंद्र मोदी (गुजरात के सीएम 2001-2014, पीएम 2014 से निरंतर)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: कार्यवाहक PM और उप-प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य: 1. गुलजारीलाल नंदा: 27 मई 1964 से 9 जून 1964 (13 दिन) तथा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 (13 दिन) दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। 2. उप-प्रधानमंत्री पद की प्रकृति: संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उप-प्रधानमंत्री का पद नहीं है। शपथ लेते समय वे कैबिनेट मंत्री के रूप में ही शपथ लेते हैं (के.एम. शर्मा बनाम देवीलाल 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उप-प्रधानमंत्री की शपथ केवल वर्णनात्मक है, इससे कोई अतिरिक्त संवैधानिक शक्ति नहीं मिलती)। 3. अब तक के 7 उप-प्रधानमंत्री: - सरदार पटेल (1947-50) - मोरारजी देसाई (1967-69) - जगजीवन राम एवं चौधरी चरण सिंह (1979 - एक साथ दो उप-प्रधानमंत्री) - वाई.बी. चव्हाण (1979-80) - चौधरी देवी लाल (1989-90 एवं 1990-91) - लालकृष्ण आडवाणी (2002-04)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: So far in Indian political history, there have been a total of 6 such politicians who became the Prime Minister of the country after being the Chief Minister of a state: 1. Morarji Desai (CM of Bombay 1952-1956, PM 1977-1979); 2. Chaudhary Charan Singh (twice CM of UP, PM 1979-1980); 3. V.P. Singh (CM of UP 1980–1982, PM 1989–1990); 4. P.V. Narasimha Rao (CM of Andhra Pradesh 1971–1973, PM 1991–1996); 5. HD Deve Gowda (CM of Karnataka 1994–1996, PM 1996–1997); and 6. Narendra Modi (CM of Gujarat 2001–2014, PM since 2014). Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related important exam-useful facts - ]: Important historical facts of Caretaker PM and Deputy Prime Minister: 1. Gulzarilal Nanda: Was the Caretaker Prime Minister twice, from 27 May 1964 to 9 June 1964 (13 days) and from 11 January 1966 to 24 January 1966 (13 days). 2. Nature of the post of Deputy Prime Minister: There is no post of Deputy Prime Minister in any article of the Constitution. While taking the oath, he takes the same oath as a Cabinet Minister (in K.M. Sharma vs Devi Lal 1990, the Supreme Court held that the oath of the Deputy Prime Minister is merely descriptive, it does not confer any additional constitutional power). 3. 7 Deputy Prime Ministers so far: - Sardar Patel (1947-50) - Morarji Desai (1967-69) - Jagjivan Ram and Chaudhary Charan Singh (1979 - two Deputy Prime Ministers together) - Y.B. Chavan (1979-80) - Chaudhary Devi Lal (1989-90 and 1990-91) - LK Advani (2002-04). Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.165 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 1963 में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव नेहरू सरकार के विरुद्ध आया था जो गिर गया। 1979 में मोरारजी देसाई अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही इस्तीफा देने वाले पहले पीएम बने। 27वां प्रस्ताव 2018 में और 28वां अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 2023 में मोदी सरकार के विरुद्ध लाया गया था। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। लोकसभा में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के विरुद्ध आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के विरुद्ध नहीं!
English: There is a provision for no-confidence motion under Rule 198 of the Procedure and Conduct of Business of the Lok Sabha. Under Article 75(3) of the Constitution, the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. In 1963, the first no-confidence motion came against the Nehru government, which fell. In 1979, Morarji Desai became the first PM to resign during the debate on the no-confidence motion. The 27th motion was brought in 2018 and the 28th no-confidence motion in August 2023 against the Modi government. Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. The first no-confidence motion in the Lok Sabha was brought by Acharya Kripalani in August 1963 against the government of Pandit Jawaharlal Nehru, not against Lal Bahadur Shastri!
Q.166 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संसदीय व्यवस्था और कैबिनेट पर विचारकों के प्रसिद्ध उद्धरण (RAS एवं UPSC में बार-बार पूछे जाने वाले): - रैमसे मुइर (Ramsay Muir - अपनी पुस्तक 'How Britain is Governed'): "मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टियरिंग व्हील है" (The Cabinet is the steering wheel of the ship of state)। - ए. लॉरेंस लोवेल (A. Lawrence Lowell): "कैबिनेट राजनीतिक मेहराब की की-स्टोन (मुख्य मध्य शिला) है" (The Cabinet is the keystone of the political arch)। - वाल्टर बैजहॉट (The English Constitution): "कैबिनेट एक संयोजक हाइफन है जो जोड़ता है, एक बकल है जो कार्यपालिका को विधायिका से बांधता है" (A hyphen that joins, a buckle that fastens)। - लॉर्ड मॉर्ले (Lord Morley): प्रधानमंत्री को "समानों में प्रथम" (Primus inter pares) कहा। - सर विलियम हारकोर्ट: प्रधानमंत्री को "तारों के बीच चंद्रमा" (Inter stellas luna minores) कहा। - जेनिंग्स (Ivor Jennings): प्रधानमंत्री को "सूर्य जिसके चारों ओर अन्य ग्रह चक्कर काटते हैं" कहा। अतः सही कूट a-1, b-2, c-3, d-4 है।
English: Famous quotes by thinkers on parliamentary system and cabinet (repeatedly asked in RAS and UPSC): - Ramsay Muir - in his book 'How Britain is Governed': "The Cabinet is the steering wheel of the ship of state." - A. Lawrence Lowell: "The Cabinet is the keystone of the political arch." - Walter Bagehot (The English Constitution): "The Cabinet is a hyphen that joins, a buckle that fastens." - Lord Morley: Called the Prime Minister "primus inter pares". - Sir William Harcourt: Called the Prime Minister "the moon among the stars" (Inter stellas luna minores). - Ivor Jennings: Called the Prime Minister "the sun around which the other planets revolve." Hence the correct code is a-1, b-2, c-3, d-4.
Q.167 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: PMO का ऐतिहासिक विकास: 1. 1947: पंडित नेहरू के काल में यह 'प्रधानमंत्री सचिवालय' कहलाता था। 2. 1977: मोरारजी देसाई सरकार ने अत्यधिक केंद्रीकरण को कम करने के उद्देश्य से इसका नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री कार्यालय' (PMO) किया। 3. प्रमुख सचिव का पद: शास्त्रीजी के काल में एल.के. झा प्रथम शक्तिशाली प्रमुख सचिव बने। इंदिरा गांधी के काल में पी.एन. हक्सर और पी.एन. धर ने इसे सत्ता का सर्वोच्च नीतिगत केंद्र बना दिया। 4. PMO बनाम कैबिनेट सचिवालय: PMO प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत स्टाफ सहायता और नीतिगत सलाह देता है, जिसका नेतृत्व 'प्रमुख सचिव' करते हैं। जबकि 'कैबिनेट सचिवालय' संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडल को संस्थागत सहायता देता है जिसका प्रमुख 'कैबिनेट सचिव' (देश का सर्वोच्च सिविल सेवक) होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: मंत्रिमंडलीय समितियां (Cabinet Committees): - ये प्रधानमंत्री द्वारा तात्कालिक आवश्यकताओं के आधार पर बनाई जाने वाली स्थायी (Standing) या तदर्थ (Ad-hoc) समितियां हैं। - 4 प्रमुख समितियां जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं: 1. राजनीतिक मामलों की समिति (CCPA - सुपर कैबिनेट): सभी आंतरिक सुरक्षा और नीतिगत मामले। 2. आर्थिक मामलों की समिति (CCEA): सभी बड़े आर्थिक प्रोजेक्ट और एमएसपी (MSP) आदि के निर्णय। 3. सुरक्षा संबंधी समिति (CCS): रक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा। 4. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC): संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ सैन्य व नागरिक अधिकारियों की नियुक्ति। - संसदीय मामलों की समिति: संसद सत्र बुलाने, सत्रावसान और सरकारी विधेयकों की समय-सारिणी तय करती है, इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री/गृह मंत्री करते हैं (प्रधानमंत्री इसके सदस्य नहीं होते)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Historical development of PMO: 1. 1947: During the era of Pandit Nehru, it was called 'Prime Minister's Secretariat'. 2. 1977: The Morarji Desai government renamed it 'Prime Minister's Office' (PMO) with the aim of reducing excessive centralization. 3. Post of Principal Secretary: During Shastriji's time, L.K. Jha became the first powerful Chief Secretary. During Indira Gandhi's reign, P.N. Haksar and P.N. Dhar made it the highest policy center of power. 4. PMO vs Cabinet Secretariat: The PMO provides personal staff support and policy advice to the Prime Minister, headed by the 'Principal Secretary'. Whereas the 'Cabinet Secretariat' provides institutional support to the entire Union Cabinet which is headed by the 'Cabinet Secretary' (the highest civil servant of the country). Hence all four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Cabinet Committees: - These are standing or ad-hoc committees formed by the Prime Minister on the basis of immediate needs. - 4 key committees chaired by the Prime Minister: 1. Committee on Political Affairs (CCPA – Super Cabinet): All internal security and policy matters. 2. Committee on Economic Affairs (CCEA): Decisions on all major economic projects and MSP etc. 3. Committee on Security (CCS): Defence, Atomic Energy, Foreign Policy and National Security. 4. Appointments Committee of the Cabinet (ACC): Appointment of all senior military and civilian officers of the rank of Joint Secretary and above. - Parliamentary Affairs Committee: Decides the timetable for convening, proroguing the Parliament session and government bills, it is chaired by the Defense Minister/Home Minister (the Prime Minister is not a member). Hence all four statements are true.
Q.168 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोकसभा अध्यक्ष का पद सदन की सर्वोच्च गरिमा का प्रतीक है। जी.वी. मावलंकर (1952-1956) प्रथम अध्यक्ष थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी चौथी लोकसभा (1967) और छठी लोकसभा (1977) में अध्यक्ष बने और 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉ. बलराम जाखड़ ने 7वीं और 8वीं दोनों लोकसभाओं में पूरे 5-5 वर्ष अध्यक्षता की। 15वीं लोकसभा में मीरा कुमार और 16वीं में सुमित्रा महाजन अध्यक्ष रहीं। 17वीं और 18वीं लोकसभा में श्री ओम बिरला अध्यक्ष चुने गए। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: The post of Speaker of the Lok Sabha symbolizes the highest dignity of the House. G.V. Mavalankar (1952–1956) was the first president who died while in office. Neelam Sanjeeva Reddy became the Speaker in the 4th Lok Sabha (1967) and 6th Lok Sabha (1977) and was elected President unopposed in 1977. Dr. Balram Jakhar presided over both the 7th and 8th Lok Sabha for full 5 years. Meira Kumar was the speaker in the 15th Lok Sabha and Sumitra Mahajan in the 16th. Shri Om Birla was elected Speaker in the 17th and 18th Lok Sabha. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.169 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोकसभा उपाध्यक्ष (अनुच्छेद 93): 1. प्रथम उपाध्यक्ष: एम. अनंतशयनम आयंगर (30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक उपाध्यक्ष रहे, फिर मावलंकर के निधन पर अध्यक्ष बने)। 2. परंपरा: 1996 में पी.ए. संगमा (अध्यक्ष, कांग्रेस) के समय सूरज भान (भाजपा) उपाध्यक्ष बने। तब से अध्यक्ष सत्तापक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का होने की परिपाटी बनी। 3. 17वीं लोकसभा में रिक्ति: 2019 से 2024 तक उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं कराया गया। 18वीं लोकसभा में भी यह पद चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 4. संवैधानिक बाध्यता: अनुच्छेद 93 कहता है- "लोकसभा यथाशक्य शीघ्र अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी"। न्यायविदों और नागरिक याचिकाओं में यह दलील दी गई है कि 5 वर्ष तक पद खाली रखना संवैधानिक कर्तव्य की उपेक्षा है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Deputy Speaker of the Lok Sabha (Article 93): 1. First Deputy Speaker: M. Ananthasayanam Iyengar (Deputy Speaker from 30 May 1952 to 7 March 1956, then became Speaker on the death of Mavalankar). 2. Tradition: In 1996 P.A. During the time of Sangma (President, Congress), Suraj Bhan (BJP) became the Vice President. Since then, there has been a tradition of having the President from the ruling party and the Vice President from the opposition. 3. Vacancy in the 17th Lok Sabha: The election of the Deputy Speaker was not conducted from 2019 to 2024. This post remains the center of discussion in the 18th Lok Sabha also. 4. Constitutional Obligation: Article 93 says – “The Lok Sabha shall, as soon as possible, elect two of its members as its Speaker and Deputy Speaker”. It has been argued by jurists and civil petitions that keeping the post vacant for 5 years is a dereliction of constitutional duty. Hence all four statements are true.
Q.170 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्यसभा उपसभापति (अनुच्छेद 89(2)): 1. प्रथम उपसभापति: एस.वी. कृष्णमूर्ति राव (1952 से 1962 तक दो बार चुने गए)। 2. प्रथम महिला उपसभापति: वायलेट अल्वा (1962 से 1969 तक)। 3. सर्वाधिक कार्यकाल: डॉ. नजमा हेपतुल्ला (1985-1986 तथा 1988 से 2004 तक लगातार चुनी गईं)। 4. वर्तमान स्थिति: हरिवंश नारायण सिंह 2018 में चुने गए और 2020 में पुनः निर्वाचित हुए। - ध्यान रहे: राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) सदन का सदस्य नहीं होता, किंतु उपसभापति सदैव राज्यसभा के मौजूदा सदस्यों में से ही चुना जाता है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति 'श्रीमती वायलेट अल्वा' (1962) थीं, नजमा हेपतुल्ला नहीं (नजमा हेपतुल्ला सबसे लंबे समय तक उपसभापति रहीं)!
English: Rajya Sabha Deputy Chairman (Article 89(2)): 1. First Deputy Chairman: S.V. Krishnamurthy Rao (elected twice from 1952 to 1962). 2. First woman Deputy Speaker: Violet Alva (from 1962 to 1969). 3. Most tenure: Dr. Najma Heptulla (elected continuously from 1985-1986 and 1988 to 2004). 4. Current Status: Harivansh Narayan Singh was elected in 2018 and re-elected in 2020. - Keep in mind: The Chairman (Vice President) of the Rajya Sabha is not a member of the House, but the Deputy Chairman is always elected from among the existing members of the Rajya Sabha. Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. The first woman Deputy Chairperson of the Rajya Sabha was 'Smt. Violet Alva' (1962), not Najma Heptulla (Najma Heptulla remained the Deputy Chairperson for the longest period)!
Q.171 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संसदीय प्रक्रिया के महत्वपूर्ण नियम: 1. प्रश्नकाल: संसदीय कार्यवाहियों का प्रथम घंटा। जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे सशक्त माध्यम। 2. प्रश्नों का वर्गीकरण: - तारांकित प्रश्न (* चिन्हित): मौखिक उत्तर, 1 सदस्य प्रतिदिन 1 प्रश्न पूछ सकता है, कुल 20 प्रश्न, पूरक प्रश्न अनुमत। - अतारांकित प्रश्न: लिखित उत्तर, कोई पूरक प्रश्न नहीं, प्रतिदिन अधिकतम 230 प्रश्न। - अल्प-सूचना प्रश्न (Short Notice Question): अविलंबनीय लोक महत्व का प्रश्न जिसे 10 दिन से कम की सूचना पर मौखिक उत्तर हेतु पूछा जाता है। 3. शून्यकाल (Zero Hour): प्रश्नकाल और कार्यसूची (Agenda) के बीच का समय (दोपहर 12 बजे से)। यह शब्द 1962 में भारतीय प्रेस द्वारा गढ़ा गया था। इसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी साधारण या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों में 6 माह तक गतिरोध रहने पर संयुक्त बैठक बुलाते हैं। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठकें हुई हैं: 1. मई 1961 (दहेज प्रतिषेध विधेयक, अध्यक्षता एम. अनंतशयनम आयंगर), 2. मई 1978 (बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक, अध्यक्षता के.एस. हेगड़े), और 3. मार्च 2002 (पोटा विधेयक, अध्यक्षता पी.एम. सईद - उपाध्यक्ष)। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे सांसद रहे जिन्होंने तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लिया था। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Important rules of parliamentary procedure: 1. Question Hour: The first hour of parliamentary proceedings. The most powerful medium to determine the accountability of the government towards the public. 2. Classification of Questions: - Starred Questions (*marked): Oral answer, 1 member can ask 1 question per day, total 20 questions, supplementary questions allowed. - Unstarred Questions: Written answers, no supplementary questions, maximum 230 questions per day. - Short Notice Question: A question of urgent public importance which is asked for oral answer at a notice of less than 10 days. 3. Zero Hour: The time between Question Hour and Agenda (from 12 noon). The term was coined by the Indian press in 1962. In this, members can raise issues of urgent public importance without prior notice. Hence all 4 statements are true. [Related important exam-useful facts - ]: Under Article 108 of the Indian Constitution, the President calls a joint meeting if there is a deadlock in both the Houses for 6 months on any ordinary or finance bill. There is no provision for joint sitting on Money Bill and Constitution Amendment Bill. Joint sittings have been held only 3 times so far: 1. May 1961 (Dowry Prohibition Bill, chaired by M. Ananthasayanam Iyengar), 2. May 1978 (Banking Services Commission Repeal Bill, chaired by K.S. Hegde), and 3. March 2002 (POTA Bill, chaired by P.M. Sayeed – Deputy Chairman). Shri Atal Bihari Vajpayee was the only MP who participated in all three joint meetings. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.172 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत के मुख्य न्यायाधीशों (CJIs) के प्रमुख तथ्य: 1. प्रथम CJI: एच.जे. कानिया (26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक, पद पर रहते हुए निधन हुआ)। 2. सर्वाधिक लंबा कार्यकाल: वाई.वी. चंद्रचूड़ (22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक, 2696 दिन)। 3. सबसे छोटा कार्यकाल: कमल नारायण सिंह (25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक, मात्र 18 दिन)। उनके बाद एस. राजेंद्र बाबू (2004 - 29 दिन) रहे। 4. पिता-पुत्र की जोड़ी: वाई.वी. चंद्रचूड़ (16वें CJI) और डी.वाई. चंद्रचूड़ (50वें CJI) भारत के न्यायिक इतिहास में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली पिता-पुत्र की जोड़ी हैं। 5. 51वें CJI: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Key Facts about Chief Justices of India (CJIs): 1. First CJI: H.J. Kania (26 January 1950 to 6 November 1951, died while in office). 2. Longest tenure: Y.V. Chandrachud (22 February 1978 to 11 July 1985, 2696 days). 3. Shortest tenure: Kamal Narayan Singh (25 November 1991 to 12 December 1991, only 18 days). After him S. Rajendra Babu (2004 – 29 days) 4. Father-son duo: Y.V. Chandrachud (16th CJI) and D.Y. Chandrachud (50th CJI) are the first father-son duo to become Chief Justice in the judicial history of India. 5. 51st CJI: Justice Sanjiv Khanna took oath as the 51st Chief Justice of India on 11 November 2024. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.173 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: उच्चतम न्यायालय की सभी 11 महिला न्यायाधीशों का प्रामाणिक इतिहास: 1. एम. फातिमा बीवी (1989 - प्रथम महिला जज) 2. सुजाता वी. मनोहर (1994) 3. रूमा पाल (2000 - सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला जज) 4. ज्ञान सुधा मिश्रा (2010) 5. रंजना प्रकाश देसाई (2011) 6. आर. भानुमति (2014) 7. इंदु मल्होत्रा (2018 - बार काउंसिल से सीधे सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली प्रथम महिला) 8. इंदिरा बनर्जी (2018) 9. हिमा कोहली (2021) 10. बेला एम. त्रिवेदी (2021) 11. बी.वी. नागरत्ना (2021) - वरिष्ठता क्रम के अनुसार सितंबर 2027 में लगभग 36 दिनों के लिए देश की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनेंगी। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। उच्चतम न्यायालय के पूरे इतिहास में अब तक केवल '11 महिला न्यायाधीश' ही नियुक्त हुई हैं, 50 से अधिक नहीं!
English: Authentic history of all 11 women judges of the Supreme Court: 1. M. Fatima Beevi (1989 - first woman judge) 2. Sujata V. Manohar (1994) 3. Ruma Pal (2000 - longest serving woman judge) 4. Gyan Sudha Mishra (2010) 5. Ranjana Prakash Desai (2011) 6. R. Bhanumati (2014) 7. Indu Malhotra (2018 - the first woman to become a Supreme Court judge directly from the Bar Council) 8. Indira Banerjee (2018) 9. Hima Kohli (2021) 10. Bela M. Trivedi (2021) 11. B.V. Nagarathna (2021) - Will become the first woman Chief Justice (CJI) of the country for about 36 days in September 2027, according to the seniority order. Hence all four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. In the entire history of the Supreme Court, only '11 women judges' have been appointed so far, not more than 50!
Q.174 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: न्यायपालिका और राजनीति का अंतर्संबंध (ऐतिहासिक तथ्य): 1. के. सुब्बा राव: 9वें CJI थे, जिन्होंने 1967 में जाकिर हुसैन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु पद छोड़ा। 2. बहारुल इस्लाम: सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एकमात्र जज जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा देकर सीधे संसद (राज्यसभा) की सदस्यता ग्रहण की (जनवरी 1983 में इस्तीफा देकर जून 1983 में राज्यसभा गए)। 3. रंगनाथ मिश्र: 21वें CJI (1990-91)। सेवानिवृत्ति के बाद NHRC के पहले अध्यक्ष बने और बाद में 1998 में ओडिशा से कांग्रेस सांसद बने। 4. रंजन गोगोई: 46वें CJI (अयोध्या, राफेल, सबरीमाला पीठ के अध्यक्ष)। नवंबर 2019 में सेवानिवृत्ति के 4 माह बाद मार्च 2020 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु मनोनीत हुए। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Interrelationship of Judiciary and Politics (Historical Facts): 1. K. Subba Rao: Was the 9th CJI, who left the post in 1967 to contest the presidential election against Zakir Hussain. 2. Baharul Islam: The only judge in the history of the Supreme Court who resigned from the Supreme Court and directly joined the Parliament (Rajya Sabha) (resigned in January 1983 and went to the Rajya Sabha in June 1983). 3. Ranganath Mishra: 21st CJI (1990-91). After retirement became the first Chairman of NHRC and later became Congress MP from Odisha in 1998. 4. Ranjan Gogoi: 46th CJI (Chairman of Ayodhya, Rafale, Sabarimala bench). Nominated to Rajya Sabha by the President in March 2020, 4 months after his retirement in November 2019. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.175 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: न्यायालय की अवमानना और जस्टिस कर्णन केस: - संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत अवमानना शक्ति असीमित और संवैधानिक है जिसे कानून द्वारा छीना नहीं जा सकता। - जस्टिस सी.एस. कर्णन मामला (2017): मद्रास हाईकोर्ट और बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रहे सी.एस. कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए और अपने घर से ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 8 जजों को दंडित करने के आदेश जारी किए। - 9 मई 2017 को तत्कालीन CJI जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 7-जजों की पीठ ने उन्हें आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराकर 6 महीने के कठोर कारावास की सजा दी। वे देश के पहले ऐसे सिटिंग जज थे जिन्हें जेल भेजा गया। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: Contempt of Court and Justice Karnan Case:- The contempt power under Articles 129 and 215 of the Constitution is unlimited and constitutional and cannot be taken away by law. - Justice C.S. Karnan case (2017): CS, former judge of Madras High Court and later Calcutta High Court. Karnan openly accused many judges of the Supreme Court of corruption and issued orders from his home to punish 8 judges including the Chief Justice of the Supreme Court. - On 9 May 2017, the then CJI J.S. A 7-judge bench headed by Khehar convicted him of criminal contempt and sentenced him to 6 months' rigorous imprisonment. He was the first sitting judge in the country to be sent to jail. Hence all 4 statements are true.
Q.176 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अदालतों की लाइव स्ट्रीमिंग (खुली अदालत का सिद्धांत): 1. स्वप्निल त्रिपाठी वाद (2018): जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा की पीठ ने इसे 'ओपन कोर्ट' (अनुच्छेद 145(4)) के सिद्धांत का स्वाभाविक विस्तार माना। 2. प्रथम उच्च न्यायालय: अक्टूबर 2020 में गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ के नेतृत्व में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देश में इतिहास रचा। 3. सुप्रीम कोर्ट में शुरुआत: 27 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों की सुनवाई का सीधा प्रसारण शुरू हुआ (EWS आरक्षण, दिल्ली सरकार बनाम एलजी और शिवसेना विवाद मामले)। 4. अपवाद: बलात्कार, पॉक्सो, वैवाहिक विवाद और राष्ट्रीय गोपनीयता के मामलों में लाइव स्ट्रीमिंग वर्जित है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Live streaming of courts (principle of open court): 1. Swapnil Tripathi case (2018): Justice D.Y. Chandrachud and the then CJI Deepak Mishra considered it a natural extension of the principle of 'open court' (Article 145(4)). 2. First High Court: In October 2020, Gujarat High Court created history in the country by starting live streaming of proceedings under the leadership of its Chief Justice Vikram Nath. 3. Start in Supreme Court: Live telecast of hearings of constitution benches of Supreme Court started on 27 September 2022 (EWS reservation, Delhi government vs LG and Shiv Sena dispute cases). 4. Exception: Live streaming is prohibited in cases of rape, POCSO, matrimonial disputes and national secrecy. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.177 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: उपचारात्मक याचिका (Curative Petition): - संविधान में इसका सीधा उल्लेख नहीं है, किंतु यह अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय की अंतर्निहित शक्ति) और अनुच्छेद 137 (पुनर्विलोकन) के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा हुर्रा केस (2002) में ईजाद की गई। - प्रक्रिया: 1. रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद ही यह दायर हो सकती है। 2. इसे न्यायालय के तीन वरिष्ठतम जजों और उस बेंच के जजों (जिन्होंने मूल आदेश दिया था) के समक्ष भेजा जाता है। 3. इसमें किसी वरिष्ठ वकील का प्रमाणपत्र अनिवार्य होता है। 4. यदि बेंच को लगता है कि याचिका दुर्भावनापूर्ण या आधारहीन है, तो याचिकाकर्ता पर भारी हर्जाना लगाया जा सकता है। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। रूपा अशोक हुर्रा वाद (2002) के अनुसार उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) केवल तभी दायर हो सकती है जब अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्विचार याचिका (Review Petition) पहले खारिज हो चुकी हो!
English: Curative Petition: - It is not directly mentioned in the Constitution, but it was invented by the Supreme Court in the Rupa Hurra case (2002) under Article 142 (inherent power of absolute justice) and Article 137 (Review). - Procedure: 1. It can be filed only after the review petition is rejected. 2. It is sent before the three senior-most judges of the court and the judges of the bench (which had passed the original order). 3. In this, certificate from a senior lawyer is mandatory. 4. If the Bench finds that the petition is malicious or baseless, heavy damages may be imposed on the petitioner. Hence all 4 statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. According to Rupa Ashok Hurra case (2002), curative petition can be filed only when the review petition under Article 137 has first been rejected.
Q.178 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 18वीं लोकसभा चुनाव (2024) भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी आयोजन था। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में 543 संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ। देश में 96.88 करोड़ मतदाताओं में से 64.2 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला। इंदौर (मध्य प्रदेश) संसदीय क्षेत्र में नोटा को 2.18 लाख से अधिक वोट मिले जो देश भर में नोटा का नया रिकॉर्ड बना। पूरे देश में नोटा का कुल वोट शेयर 0.99% रहा। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: The 18th Lok Sabha election (2024) was the biggest electoral event in the democratic history of India. Voting was held in 543 parliamentary constituencies in 7 phases from 19 April to 1 June 2024. Out of 96.88 crore voters in the country, 64.2 crore voters cast their votes. In Indore (Madhya Pradesh) parliamentary constituency, NOTA got more than 2.18 lakh votes, which became a new record for NOTA across the country. The total vote share of NOTA across the country was 0.99%. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.179 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: दल-बदल विरोधी कानून के आधुनिक न्यायिक सिद्धांत: 1. किहोटो होलोहन वाद (1992): सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 10वीं अनुसूची के पैरा 7 (जिसमें न्यायिक समीक्षा वर्जित की गई थी) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी का फैसला अवैधता, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन या दुर्भावना के आधार पर अदालती समीक्षा के अधीन है। 2. न्यायिक हस्तक्षेप का समय: जब तक स्पीकर निर्णय नहीं ले लेता, अदालतें प्रक्रिया के बीच में रोक नहीं लगातीं। 3. मेघचंद्र सिंह वाद (2020): चूंकि कई राज्यों में स्पीकर वर्षों तक दल-बदल याचिकाओं को दबाकर बैठे रहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 3 माह के भीतर निर्णय लेना अपेक्षित है। 4. 91वां संशोधन (2003): अनुच्छेद 75(1B) और 164(1B) जोड़कर दल-बदलू विधायकों/सांसदों को मंत्री बनने से रोक दिया गया (जब तक कि वे पुनः चुनाव जीतकर न आएं)। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: Modern judicial principles of anti-defection law: 1. Kihoto Holohan case (1992): The Constitution Bench of the Supreme Court declared Para 7 of the 10th Schedule (which barred judicial review) as unconstitutional. The court said that the decision of the presiding officer is subject to court review on the grounds of illegality, violation of natural justice or mala fide. 2. Timing of judicial intervention: Courts do not stop the process until the Speaker takes a decision. 3. Meghchandra Singh case (2020): Since in many states the Speaker used to sit suppressing defection petitions for years, the Supreme Court directed that a decision is expected within 3 months. 4. 91st Amendment (2003): By adding Articles 75(1B) and 164(1B), defector MLAs/MPs were barred from becoming ministers (unless they win re-election). Hence all 4 statements are true.
Q.180 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA 1951) के ऐतिहासिक आयाम: 1. धारा 8(3): आपराधिक राजनीति पर अंकुश। 2 वर्ष या अधिक की सजा पर तत्काल प्रभाव से सीट रिक्त होती है और सजा पूरी होने के बाद 6 वर्ष तक प्रतिबंध रहता है। 2. लिली थॉमस वाद (2013): धारा 8(4) के तहत दोषी राजनेता उच्च अदालत में अपील करके अपनी सांसदी बचा लेते थे। जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने धारा 8(4) को संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) और 191(1)(e) के विरुद्ध मानते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। अब दोषसिद्धि होते ही सांसदी/विधायकी तुरंत समाप्त हो जाती है (जैसे राहुल गांधी, आजम खान, अफजाल अंसारी मामले)। 3. उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चुनाव आयोग ने 'फार्म 26' में हलफनामा अनिवार्य किया और 48 घंटे के भीतर समाचार पत्रों में 3 बार विज्ञापन देना अनिवार्य बनाया। 4. धारा 123(3): अभिराम सिंह वाद (2017) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धर्म, जाति या भाषा के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Historical dimensions of the Representation of the People Act, 1951 (RPA 1951): 1. Section 8(3): Curb of criminal politics. The seat becomes vacant with immediate effect on conviction of 2 years or more and the ban remains for 6 years after completion of the sentence. 2. Lily Thomas case (2013): Under Section 8(4), guilty politicians used to save their MPs by appealing in the higher court. Justice A.K. Patnaik and Justice S.J. Mukhopadhyay's bench repealed Section 8(4) with immediate effect, considering it to be against Articles 102(1)(e) and 191(1)(e) of the Constitution. Now, as soon as the conviction is made, the MP/MLA gets terminated immediately (e.g. Rahul Gandhi, Azam Khan, Afzal Ansari cases). 3. Criminal details of candidates: On the directions of the Supreme Court, the Election Commission made it mandatory to submit an affidavit in 'Form 26' and to give 3 advertisements in newspapers within 48 hours. 4. Section 123(3): In the Abhiram Singh case (2017), the Supreme Court held that asking for votes in the name of religion, caste or language is corrupt practice. Hence all four statements are true.
Q.181 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान की आधारभूत संरचना (Basic Structure Doctrine) का संपूर्ण ऐतिहासिक चक्र: 1. केशवानंद भारती (1973): 13 जजों की सबसे बड़ी पीठ। 7:6 के बहुमत से फैसला आया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से (मौलिक अधिकारों सहित) में संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या विकृत नहीं कर सकती। 2. इंदिरा गांधी चुनाव वाद (1975): पहली बार किसी संविधान संशोधन (39वां संशोधन) को मूल ढांचे के आधार पर रद्द किया गया। 3. मिनर्वा मिल्स वाद (1980): संसद ने 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368(4) और (5) जोड़कर अपनी संशोधन शक्ति को असीमित करने का प्रयास किया था। चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ ने इसे रद्द करते हुए कहा कि "संविधान को सीमित संशोधन शक्ति दी गई है, अतः संसद अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग करके उसे असीमित शक्ति में नहीं बदल सकती"। 4. आई.आर. कोएल्हो वाद (2007 - 9th Schedule Case): चीफ जस्टिस वाई.के. सभरवाल की 9-जजों की पीठ ने तय किया कि नौवीं अनुसूची कोई 'ब्लैक होल' नहीं है जिसमें डालकर किसी भी कानून को बचाया जा सके। 24 अप्रैल 1973 एक 'लक्ष्मण रेखा' (Cut-off Date) है; इसके बाद 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून द्वारा मौलिक अधिकारों (14, 19, 21) या मूल ढांचे का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: The entire historical cycle of the Basic Structure Doctrine of the Constitution: 1. Kesavananda Bharti (1973): Largest bench of 13 judges. The decision by a majority of 7:6 was that Parliament can amend any part of the Constitution (including fundamental rights) under Article 368, but it cannot destroy or distort the 'Basic Structure' of the Constitution. 2. Indira Gandhi Election Case (1975): For the first time a constitutional amendment (39th Amendment) was struck down on the basis of basic structure. 3. Minerva Mills case (1980): Parliament had tried to limit its amendment power by adding Article 368(4) and (5) by the 42nd Amendment. Chief Justice Y.V. Rejecting it, Chandrachud said that "the Constitution has been given limited amendment power, hence the Parliament cannot convert it into unlimited power by using its limited power". 4. I.R. Coelho case (2007 - 9th Schedule Case): Chief Justice Y.K. Sabharwal's 9-judge bench decided that the Ninth Schedule is not a 'black hole' into which any law can be saved. 24 April 1973 is a 'Lakshman Rekha' (cut-off date); After this, if any law included in the 9th Schedule violates the fundamental rights (14, 19, 21) or the basic structure, the Supreme Court can cancel it. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.182 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार संसद में विधेयकों के व्यपगत होने के स्पष्ट नियम हैं: (i) लोकसभा में लंबित सभी विधेयक (चाहे वे लोकसभा में उत्पन्न हुए हों या राज्यसभा द्वारा भेजे गए हों) लोकसभा के विघटन पर व्यपगत (Lapse) हो जाते हैं (कथन A सत्य)। (ii) ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में पुरःस्थापित हुआ हो और वहीं लंबित हो, जिसे लोकसभा ने अभी तक पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होता (कथन B सत्य)। (iii) दोनों सदनों द्वारा पारित किंतु राष्ट्रपति की अनुमति हेतु प्रस्तुत/लंबित विधेयक कभी भी व्यपगत नहीं होता, क्योंकि संसद अपना विधायी कार्य पूर्ण कर चुकी होती है (अतः कथन C असत्य है)। इसी प्रकार यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु विधेयक लौटाते हैं, तब भी वह व्यपगत नहीं होता। (iv) अनुच्छेद 108(5) के तहत यदि लोकसभा के विघटन से पूर्व राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आशय की अधिसूचना जारी कर दी है, तो विधेयक समाप्त नहीं होता और नई लोकसभा के गठन के पश्चात संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है (कथन D सत्य)।
English: According to Article 107 of the Indian Constitution, there are clear rules for the lapse of Bills in the Parliament: (i) All Bills pending in the Lok Sabha (whether originated in the Lok Sabha or sent by the Rajya Sabha) lapse on the dissolution of the Lok Sabha (Statement A is true). (ii) A Bill which has been introduced in the Rajya Sabha and is pending there, which has not yet been passed by the Lok Sabha, does not lapse on the dissolution of the Lok Sabha (Statement B is true). (iii) A bill passed by both the Houses but presented/pending for the assent of the President never lapses, because the Parliament has completed its legislative function (hence statement C is false). Similarly, even if the President returns the bill for reconsideration, it does not lapse. (iv) Under Article 108(5), if before the dissolution of the Lok Sabha the President has issued a notification of the intention of holding a joint meeting of both the Houses, then the Bill does not expire and the joint meeting is held after the formation of the new Lok Sabha (Statement D is true).
Q.183 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय संविधान में विभिन्न कार्यों के लिए चार प्रकार के प्रमुख बहुमत का प्रावधान है: 1. साधारण बहुमत (Simple Majority): सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक (>50%)। इसका उपयोग अविश्वास प्रस्ताव, सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय आपातकाल तथा नए राज्यों के प्रवेश या निर्माण (अनुच्छेद 2, 3 व 4) में होता है (a-4)। 2. प्रभावी बहुमत (Effective Majority): सदन की तत्कालीन वास्तविक सदस्य संख्या (कुल स्वीकृत सीटें - रिक्तियां) का 50% से अधिक। इसका प्रयोग अनुच्छेद 67(b) के तहत उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा हटाने, अनुच्छेद 94(c) के तहत लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को हटाने तथा विधान परिषद के सभापति/उपसभापति को हटाने में होता है (b-2)। 3. विशेष बहुमत अनुच्छेद 368: सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इसका उपयोग संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जजों, CAG तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) को पद से हटाने हेतु संसद द्वारा समावेदन पारित करने में होता है (c-3)। 4. अनुच्छेद 61 का विशेष बहुमत: सदन की 'कुल सदस्य संख्या का 2/3' (Two-thirds of total membership of the House)। यह भारतीय संविधान का सबसे कठोर बहुमत है, जो केवल और केवल राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए आवश्यक होता है (d-1)।
English: The Indian Constitution provides for four types of major majorities for various functions: 1. Simple Majority: More than 50% of the members present and voting in the House (>50%). It is used in no-confidence motion, general bill, money bill, financial emergency and entry or creation of new states (Articles 2, 3 and 4) (a-4). 2. Effective Majority: More than 50% of the then actual membership of the House (total sanctioned seats - vacancies). It is used in the removal of the Vice President by the Rajya Sabha under Article 67(b), the removal of the Speaker/Deputy Speaker of the Lok Sabha under Article 94(c) and the Chairman/Deputy Chairman of the Legislative Council (b-2). 3. Special majority Article 368: More than 50% of the total membership of the House + 2/3 majority of those present and voting. It is used to amend the Constitution, pass a motion by the Parliament to remove the judges of Supreme Court and High Court, CAG and Chief Election Commissioner (CEC) (c-3). 4. Special majority of Article 61: 'Two-thirds of total membership of the House'. This is the strictest majority in the Indian Constitution, which is required only for the impeachment of the President (d-1).
Q.184 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के भाग-XVII (अनुच्छेद 343 से 351) में संघ की राजभाषा के संबंध में विस्तृत उपबंध हैं: (i) अनुच्छेद 344(1) के तहत राष्ट्रपति ने जून 1955 में बी.जी. खेर की अध्यक्षता में प्रथम आधिकारिक राजभाषा आयोग गठित किया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी (कथन A सत्य)। (ii) इस रिपोर्ट के परीक्षण हेतु 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति बनी, जिसकी सिफारिशों के आधार पर संसद ने 'राजभाषा अधिनियम, 1963' पारित किया। (iii) अनुच्छेद 344(4) के अनुसार, संघ की राजभाषा पर एक संसदीय समिति होगी जिसमें 30 सदस्य होते हैं-20 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य (कथन B सत्य)। (iv) इन सदस्यों का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत (STV) द्वारा होता है (कथन C सत्य)। (v) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत यह समिति राष्ट्रपति को संघ के राजकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति पर प्रतिवेदन देती है। समिति अपने सदस्यों में से अध्यक्ष चुनती है और सुस्थापित संसदीय परंपरा के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री को ही सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना जाता है (कथन D सत्य)।
English: Part-XVII (Articles 343 to 351) of the Constitution contains detailed provisions regarding the official language of the Union: (i) Under Article 344(1) the President, in June 1955, B.G. The first official Official Language Commission was constituted under the chairmanship of Kher, which submitted its report in 1956 (Statement A is true). (ii) To examine this report, a Joint Parliamentary Committee was formed in 1957 under the chairmanship of Pandit Govind Vallabh Pant, on the basis of whose recommendations the Parliament passed the 'Official Language Act, 1963'. (iii) According to Article 344(4), there shall be a Parliamentary Committee on the Official Language of the Union consisting of 30 members – 20 Lok Sabha members and 10 Rajya Sabha members (Statement B is true). (iv) These members are elected by both the houses of the Parliament according to the proportional representation system by single transferable vote (STV) (Statement C is true). (v) Under Section 4 of the Official Language Act 1963, this committee reports to the President on the progress made in the use of Hindi for the official purposes of the Union. The committee elects its chairman from among its members and as per the well-established parliamentary tradition, the Union Home Minister is unanimously elected its chairman (Statement D is true).
Q.185 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (संसद) तथा अनुच्छेद 194 (राज्य विधानमंडल) के तहत सदस्यों को व्यक्तिगत व सामूहिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं: (i) सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 135A के तहत सदस्यों को सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त है। यह संरक्षण केवल दीवानी मामलों में है, दांडिक (आपराधिक) या निवारक निरोध के मामलों में सांसद को गिरफ्तार किया जा सकता है (कथन A व 2 सत्य)। (ii) अनुच्छेद 105(2) सदस्यों को सदन के भीतर पूर्ण वाक्-स्वतंत्रता प्रदान करता है; संसद के भीतर कही गई बात या दिए गए वोट पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चल सकता (कथन C सत्य)। (iii) मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 'सीता सोरेन बनाम भारत संघ' वाद में 1998 के 'पी.वी. नरसिम्हा राव' फैसले को पलटते हुए सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि यदि कोई सांसद या विधायक सदन में भाषण देने या वोट डालने के बदले रिश्वत (Bribe) लेता है, तो रिश्वत लेते ही अपराध पूर्ण हो जाता है और उसे संसदीय विशेषाधिकार का कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलेगा (कथन D सत्य)।
English: Members have individual and collective privileges under Article 105 (Parliament) and Article 194 (State Legislature) of the Indian Constitution: (i) Under Section 135A of the Code of Civil Procedure (CPC), Members are protected from arrest in civil matters for 40 days before and 40 days after the session. This protection is only in civil cases, in criminal or preventive detention cases the MP can be arrested (Statements A and 2 are true). (ii) Article 105(2) provides complete freedom of speech to the members within the House; Anything said or voted inside Parliament cannot be prosecuted in a court of law (Statement C is true). (iii) In March 2024, the Constitution Bench of 7 judges of the Supreme Court in the case 'Sita Soren vs. Union of India', in the case of 1998 'P.V. Overturning the Narasimha Rao decision, it was unanimously decided that if an MP or MLA takes a bribe in return for giving a speech or casting a vote in the House, the offense is complete as soon as the bribe is taken and he will not get any constitutional protection of parliamentary privilege (Statement D is true).
Q.186 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसदीय प्रक्रियाओं की तकनीकी शब्दावली अत्यंत महत्वपूर्ण है: सत्रावसान (Prorogation): संविधान के अनुच्छेद 85(2)(a) के तहत सत्रावसान का आदेश केवल राष्ट्रपति द्वारा (और राज्यों में राज्यपाल द्वारा) जारी किया जाता है। यह सदन के पूरे सत्र (Session) को समाप्त करता है, न कि केवल दिन की बैठक को। सत्रावसान से विचाराधीन विधेयक समाप्त नहीं होते (a-3)। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die): यह सदन के पीठासीन अधिकारी (स्पीकर/सभापति) की शक्ति है, जिसके द्वारा वह सदन के कार्य को अगली किसी निश्चित तिथि का उल्लेख किए बिना अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर देता है (b-2)। पंगु सत्र (Lame-Duck Session): नई लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाने के बाद, पुरानी लोकसभा की जो अंतिम औपचारिक बैठक होती है, उसे 'लेम डक सेशन' कहा जाता है; और पुरानी लोकसभा के वे सदस्य जो नए चुनाव में नहीं जीत पाए, उन्हें 'लेम डक' कहा जाता है (c-1)। गिलोटिन (Guillotine): बजट सत्र में अनुदान मांगों (Demands for Grants) पर चर्चा के लिए आवंटित समय-सीमा समाप्त होने पर, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उन सभी शेष मांगों को, जिन पर चर्चा नहीं हो सकी, बिना बहस के सीधे मतदान (Vote) के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है (d-4)।
English: The technical terminology of parliamentary procedures is extremely important: Prorogation: The order for prorogation under Article 85(2)(a) of the Constitution is issued only by the President (and by the Governor in the States). It ends the entire session of the House, not just the sitting for the day. Prorogation of the session does not end the bills under consideration (a-3). Adjournment Sine Die: This is the power of the Presiding Officer of the House (Speaker/Chairman), by which he adjourns the business of the House indefinitely without specifying any next fixed date (b-2). Lame-Duck Session: After the elections of the new Lok Sabha are over, the last formal meeting of the old Lok Sabha is called 'Lame Duck Session'; And those members of the old Lok Sabha who did not win the new election are called 'lame ducks' (c-1). Guillotine: On the expiry of the time limit allotted for discussion on Demands for Grants in the budget session, all the remaining demands which could not be discussed are put to direct vote without debate by the Speaker of the Lok Sabha (d-4).
Q.187 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन हेतु तीन निधियों का स्पष्ट प्रावधान है: (i) भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India - अनु. 266(1)): सरकार की सभी राजस्व प्राप्तियां, ऋण तथा ऋण अदायगी का धन इसमें जमा होता है। अनुच्छेद 114 के तहत संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किए बिना इसमें से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता (कथन A सत्य)। (ii) भारत का लोक लेखा (Public Account - अनु. 266(2)): संचित निधि के अलावा अन्य सार्वजनिक धन (जैसे प्रोविडेंट फंड, डाकघर बचत, न्यायिक जमा) इसमें आता है। यह सरकार की बैंकिंग देनदारी है, अतः इसमें से निकासी कार्यपालक कार्रवाई से होती है, संसदीय विनियोग की आवश्यकता नहीं होती (कथन B सत्य)। (iii) आकस्मिकता निधि (Contingency Fund - अनु. 267): अप्रत्याशित व्यय हेतु यह 500 करोड़ (वित्त अधिनियम 2021 द्वारा 30,000 करोड़ तक विस्तारित) की अग्रिम राशि राष्ट्रपति के अधीन होती है, जिसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव (वित्त सचिव) द्वारा राष्ट्रपति की ओर से संचालित किया जाता है (कथन C सत्य)। (iv) संचित निधि पर भारित व्यय (Expenditure Charged): अनुच्छेद 113(1) के अनुसार, भारित व्यय (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट जज, CAG, UPSC सदस्य आदि के वेतन-भत्ते तथा राष्ट्रीय ऋण प्रभार) पर संसद के दोनों सदनों में विचार-विमर्श व चर्चा तो की जा सकती है, किंतु लोकसभा में इस पर कोई मतदान (Voting) नहीं कराया जा सकता ताकि संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे (कथन D सत्य)।
English: There is a clear provision in the Indian Constitution for three funds for public finance management: (i) Consolidated Fund of India (Article 266(1)): All revenue receipts, loans and debt repayment funds of the government are deposited in it. Under Article 114, not a single rupee can be withdrawn from it without the Parliament passing an Appropriation Bill (Statement A is true). (ii) Public Account of India (Article 266(2)): Apart from the Consolidated Fund, other public funds (such as provident fund, post office savings, judicial deposits) come under this. It is a banking liability of the government, so withdrawals from it are made by executive action, no parliamentary appropriation is required (Statement B is true). (iii) Contingency Fund (Art. 267): This amount of Rs 500 crore (expanded to Rs 30,000 crore by the Finance Act 2021) advanced for unexpected expenditure is under the control of the President, which is operated on behalf of the President by the Secretary (Finance Secretary), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance (Statement C is true). (iv) Expenditure Charged on the Consolidated Fund: According to Article 113 (1), the charged expenditure (salaries and allowances of the President, Vice President, Lok Sabha Speaker/Deputy Speaker, Supreme Court Judge, CAG, UPSC members, etc. and national debt charges) can be deliberated upon and discussed in both the houses of the Parliament, but no voting can be done on it in the Lok Sabha so that the independence of the constitutional posts remains intact. (Statement D is true).
Q.188 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की संवैधानिक एवं विधिक व्यवस्था: (i) अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद कानून द्वारा एक परिसीमन आयोग का गठन करती है, जो लोकसभा सीटों का राज्यों के बीच समायोजन करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 170(3) राज्यों की विधानसभा सीटों के क्षेत्रीय परिसीमन से संबंधित है (कथन A सत्य)। (ii) संसद द्वारा पारित परिसीमन आयोग अधिनियमों के तहत अब तक चार बार आयोग बने: 1952, 1962, 1972 और 2002 (कथन B सत्य)। चौथा परिसीमन आयोग 2002 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ था। (iii) परिसीमन आयोग एक उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र सांविधिक निकाय है, जिसमें अध्यक्ष (सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त जज), मुख्य निर्वाचन आयुक्त (या चुनाव आयुक्त) तथा संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं (कथन C सत्य)। (iv) परिसीमन अधिनियम की धारा 10(2) तथा संविधान के अनुच्छेद 329(a) के अनुसार, परिसीमन आयोग द्वारा जारी आदेशों को भारत के राजपत्र (Gazette) में प्रकाशित होते ही कानून का प्रभाव प्राप्त हो जाता है और उन्हें किसी भी अदालत में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती (कथन D सत्य)। (v) ध्यान रहे कि 84वें संशोधन 2001 द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया है, जबकि 87वें संशोधन 2003 द्वारा राज्यों के भीतर सीटों का क्षेत्रीय पुनर्समायोजन 2001 की जनगणना के आधार पर करने की अनुमति दी गई थी।
English: Constitutional and legal system of delimitation of constituencies in India: (i) Under Article 82, after every census, the Parliament by law constitutes a Delimitation Commission, which adjusts the Lok Sabha seats among the states. Similarly, Article 170(3) deals with the territorial delimitation of assembly seats of the states (Statement A is true). (ii) Commissions have been formed four times so far under the Delimitation Commission Acts passed by Parliament: 1952, 1962, 1972 and 2002 (Statement B is true). The fourth Delimitation Commission was constituted in 2002 under the chairmanship of retired Justice Kuldeep Singh. (iii) The Delimitation Commission is a high-powered independent statutory body consisting of the Chairman (serving or retired judge of the Supreme Court), the Chief Election Commissioner (or Election Commissioner) and the State Election Commissioners of the respective states as ex-officio members (Statement C is true). (iv) According to Section 10(2) of the Delimitation Act and Article 329(a) of the Constitution, the orders issued by the Delimitation Commission acquire the effect of law as soon as they are published in the Gazette of India and they cannot be challenged in any court on any grounds (Statement D is true). (v) Keep in mind that by the 84th Amendment 2001, the total number of seats in the Lok Sabha and Legislative Assemblies has been frozen till 2026 on the basis of the 1971 census, whereas by the 87th Amendment 2003, regional readjustment of seats within the states was allowed on the basis of the 2001 census.
Q.189 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सहकारी समितियों की संवैधानिक स्थिति और 2021 का ऐतिहासिक फैसला: (i) 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को त्रि-स्तरीय संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया था: अनुच्छेद 19(1)(c) में संशोधन कर 'सहकारी समितियां' (Co-operative Societies) बनाने को मौलिक अधिकार बनाया गया (कथन A सत्य)। भाग-4 (DPSP) में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया (सहकारी समितियों के संवर्धन हेतु राज्य प्रयास करेगा) (कथन B सत्य)। संविधान में नया भाग IX-B (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) जोड़ा गया जिसमें निदेशकों की संख्या (अधिकतम 21), SC/ST व महिलाओं के लिए आरक्षण, 5 वर्ष का कार्यकाल तथा चुनाव प्राधिकरण का प्रावधान था (कथन C सत्य)। (ii) 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने 'भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह' मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया: न्यायालय ने माना कि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 के तहत 'सहकारी समितियां' पूर्णतः राज्य का अनन्य विषय हैं। संसद ने भाग IX-B जोड़ते समय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के तहत कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन (Ratification) प्राप्त नहीं किया था। (iii) अतः सुप्रीम कोर्ट ने भाग IX-B को एक ही राज्य में कार्यरत सहकारी समितियों के लिए असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया; यद्यपि न्यायालय ने इसे 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' (Multi-State Cooperative Societies - MSCS) के लिए वैध बनाए रखा क्योंकि वे संघ सूची (प्रविष्टि 44) के अंतर्गत आती हैं (कथन D सत्य)।
English: Constitutional status of co-operative societies and the landmark judgment of 2021: (i) The 97th Constitutional Amendment Act, 2011 provided three-tier constitutional protection to co-operative societies: Article 19(1)(c) was amended to form 'Co-operative Societies' made a fundamental right (Statement A True). Article 43B added to Part-4 (DPSP) (The State shall make efforts for the promotion of cooperative societies) (Statement B is true). A new Part IX-B (Articles 243ZH to 243ZT) was added to the Constitution which provided for the number of directors (maximum 21), reservation for SC/ST and women, 5 years tenure and election authority (Statement C is true). (ii) On July 20, 2021, a three-member bench of the Supreme Court ruled in 'Union of India vs. Rajendra N. Gave a historic judgment while upholding the Gujarat High Court's decision in the 'Shah' case: The Court held that 'Co-operative Societies' are an entirely exclusive subject of the State under Entry 32 of the State List of the 7th Schedule. Parliament had not obtained the ratification of the Legislatures of at least half of the States under the proviso to Article 368(2) of the Constitution at the time of adding Part IX-B. (iii) Therefore, the Supreme Court declared Part IX-B unconstitutional and void for co-operative societies operating in the same State; However, the Court held it valid for 'Multi-State Cooperative Societies' (MSCS) as they come under the Union List (Entry 44) (Statement D is true).
Q.190 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: दिल्ली की विशिष्ट संवैधानिक स्थिति (अनुच्छेद 239AA एवं 239AB): (i) एस. बालकृष्णन समिति की सिफारिशों के आधार पर 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 239AA और 239AB जोड़े गए, जिसके तहत दिल्ली को विधानसभा (70 सीटें) प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद का आकार कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 10% (अर्थात 7 मंत्री - 1 मुख्यमंत्री + 6 मंत्री) निर्धारित है (कथन A सत्य)। (ii) विधायी सीमाएं: दिल्ली विधानसभा राज्य सूची (सूची-II) और समवर्ती सूची (सूची-III) पर कानून बना सकती है, किंतु राज्य सूची की प्रविष्टि 1 (लोक व्यवस्था), प्रविष्टि 2 (पुलिस) और प्रविष्टि 18 (भूमि) इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं, जो सीधे केंद्र सरकार/उपराज्यपाल के अधीन हैं (कथन B सत्य)। (iii) अनुच्छेद 239AA(4) के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्री भी राष्ट्रपति द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (कथन C सत्य)। (iv) 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ (CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता) ने फैसला दिया कि पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सिविल सेवाओं (Services) पर चुनी हुई दिल्ली सरकार का विधायी व प्रशासनिक नियंत्रण है। इसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश और फिर संसद द्वारा 'GNCTD (संशोधन) अधिनियम, 2023' पारित किया, जिसने दिल्ली में अधिकारियों के तबादले-तैनाती हेतु मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख गृह सचिव की सदस्यता वाला 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' (NCCSA) बनाया और अंतिम निर्णय की शक्ति उपराज्यपाल (LG) को दी (कथन D सत्य)।
English: Special constitutional status of Delhi (Articles 239AA and 239AB): (i) S. Articles 239AA and 239AB were added to the Constitution by the 69th Constitutional Amendment Act, 1991, based on the recommendations of the Balakrishnan Committee, providing Delhi with an Assembly (70 seats). The size of the Council of Ministers is fixed at a maximum of 10% of the total membership (i.e. 7 Ministers – 1 Chief Minister + 6 Ministers) (Statement A is true). (ii) Legislative limitations: The Delhi Assembly can make laws on the State List (List-II) and the Concurrent List (List-III), but Entry 1 (Public Order), Entry 2 (Police) and Entry 18 (Land) of the State List are kept outside its jurisdiction, which are directly under the Central Government/Lieutenant Governor (Statement B is true). (iii) Under Article 239AA(4), the Chief Minister of Delhi is appointed not by the Lieutenant Governor but by the President of India, and other ministers are also appointed by the President on the advice of the Chief Minister. All ministers hold office during the pleasure of the President (Statement C is true). (iv) On May 11, 2023, the 5-judge Constitution bench of the Supreme Court (headed by CJI D.Y. Chandrachud) ruled that the elected Delhi government has legislative and administrative control over civil services, except police, public order and land. Subsequently, the Central Government passed an Ordinance and then the 'GNCTD (Amendment) Act, 2023' by the Parliament, which created the 'National Capital Civil Services Authority' (NCCSA) with the membership of the Chief Minister, Chief Secretary and Principal Home Secretary for transfer-posting of officers in Delhi and gave the power of final decision to the Lieutenant Governor (LG) (Statement D is true).
Q.191 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-5): (i) 1969 का राष्ट्रपति चुनाव: राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन के निधन के बाद यह चुनाव हुआ। सिंडिकेट इंदिरा गांधी को पद से हटाना चाहता था। इंदिरा गांधी ने वी.वी. गिरि को समर्थन दिया। यह भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा चुनाव था जिसमें द्वितीय वरीयता के मतों (Second Preference Votes) की गणना के बाद वी.वी. गिरि जीते (कथन A व 2 सत्य)। (ii) कांग्रेस का विभाजन: कांग्रेस अध्यक्ष एस. निजलिंगप्पा ने इंदिरा गांधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। संसद में इंदिरा गांधी अल्पमत में आ गईं, किंतु CPI और DMK के बाहरी समर्थन से उनकी सरकार बची रही (कथन C सत्य)। (iii) प्रिवी पर्स समाप्ति: 1947 में रियासतों के विलय के समय राजाओं को कर-मुक्त सरकारी पेंशन (Privy Purse) का वादा किया गया था। मोरारजी देसाई इसे हटाने के विरोधी थे। 1970 में सरकार का संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में 1 वोट से गिर गया। 1971 के चुनावों में भारी जीत के बाद 26वें संशोधन 1971 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 291 और 362 को निरस्त कर प्रिवी पर्स पूरी तरह समाप्त कर दिया गया (कथन D सत्य)।
English: Class 12 NCERT Politics in Independent India (Chapter-5): (i) Presidential Election of 1969: This election was held after the death of President Dr. Zakir Hussain. The syndicate wanted to remove Indira Gandhi from the post. Indira Gandhi met V.V. Gave support to Giri. This was the only election in Indian history in which V.V. Giri won (Statement A and 2 are true). (ii) Split of Congress: Congress President S. Nijalingappa expelled Indira Gandhi from the primary membership of the party. Indira Gandhi came into minority in the Parliament, but her government survived with the external support of CPI and DMK (Statement C is true). (iii) Privy Purse abolition: At the time of the merger of the princely states in 1947, the kings were promised a tax-free government pension (Privy Purse). Morarji Desai was against its removal. In 1970, the government's Constitution Amendment Bill failed in the Rajya Sabha by 1 vote. After the landslide victory in the 1971 elections, the Privy Purse was completely abolished by the 26th Amendment 1971 by repealing Articles 291 and 362 of the Constitution (Statement D is true).
Q.192 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-8: क्षेत्रीय आकांक्षाएं): (i) पंजाब समझौता (1985): इसके तहत चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने, सीमा विवाद हेतु आयोग बनाने और रावी-ब्यास जल वितरण हेतु ट्रिब्यूनल गठित करने पर सहमति बनी थी (कथन A सत्य)। (ii) असम समझौता (1985): 1979 से 1985 तक AASU और असम गण संग्राम परिषद ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ 6 साल आंदोलन चलाया। 1985 समझौते में 1951 से 1961 के प्रवासियों को पूर्ण नागरिकता, 1961-71 के प्रवासियों को 10 वर्ष तक मताधिकार से वंचित रखने, तथा 25 मार्च 1971 के बाद आए लोगों को अवैध मानकर निकालने का निर्णय हुआ (कथन B सत्य)। (iii) मिजोरम समझौता (1986): 1966 में लालडेंगा ने स्वतंत्रता का ऐलान कर 20 साल गुरिल्ला युद्ध लड़ा था। राजीव गांधी की कूटनीति से MNF ने हथियार डाले और भारत के संविधान को स्वीकार किया। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है (कथन C सत्य)। (iv) गोवा का ओपिनियन पोल (1967): महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी गोवा का महाराष्ट्र में विलय चाहती थी, जबकि जैक सिक्वेरा की यूनाइटेड गोअन्स पार्टी अलग पहचान चाहती थी। भारत के इतिहास का यह एकमात्र औपचारिक 'Opinion Poll' था जिसमें जनता ने विलय को नकार दिया। अंततः 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला (कथन D सत्य)।
English: Class 12 NCERT Politics in Independent India (Chapter-8: Regional Aspirations): (i) Punjab Accord (1985): Under this, it was agreed to hand over Chandigarh to Punjab, to form a commission for border disputes and to constitute a tribunal for Ravi-Beas water distribution (Statement A is true). (ii) Assam Accord (1985): From 1979 to 1985, AASU and Assam Gana Sangram Parishad conducted a 6-year movement against Bangladeshi infiltrators. In the 1985 agreement, it was decided to give full citizenship to the immigrants from 1951 to 1961, to deprive the immigrants of 1961-71 from voting rights for 10 years, and to expel the people who came after 25 March 1971 as illegal (Statement B is true). (iii) Mizoram Accord (1986): In 1966, Laldenga declared independence and fought a guerrilla war for 20 years. With the diplomacy of Rajiv Gandhi, MNF surrendered and accepted the Constitution of India. Today Mizoram is the most peaceful state in the North-East (Statement C is true). (iv) Opinion Poll of Goa (1967): The Maharashtrawadi Gomantak Party wanted the merger of Goa with Maharashtra, while Jack Sequeira's United Goans Party wanted a separate identity. This was the only formal 'Opinion Poll' in the history of India in which the public rejected the merger. Goa finally got full statehood in 1987 (Statement D is true).
Q.193 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 29 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में जब मसौदा अनुच्छेद 55 (वर्तमान अनुच्छेद 66 - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन) पर चर्चा हो रही थी, तब बिहार से सदस्य प्रो. के.टी. शाह ने एक औपचारिक संशोधन प्रस्तुत किया था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग से न कराकर राष्ट्रपति के साथ ही उसी निर्वाचक मंडल (सांसदों और विधायकों) द्वारा उसी तरीके से कराया जाए। डॉ. अम्बेडकर ने इस संशोधन का विरोध करते हुए स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति देश का कार्यपालक प्रमुख होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का सामान्य कार्य केवल राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, अतः दोनों के निर्वाचक मंडल में अंतर होना स्वाभाविक और तार्किक है।
English: On 29 December 1948, when draft Article 55 (present Article 66 - Election of the Vice President) was being discussed in the Constituent Assembly, then member from Bihar, Prof. KT Shah had submitted a formal amendment that the Vice President should not be elected separately but should be conducted in the same manner along with the President by the same electoral college (MPs and MLAs). Opposing this amendment, Dr. Ambedkar clarified that the President is the executive head of the country, whereas the normal function of the Vice President is only to preside over the Rajya Sabha, hence it is natural and logical to have a difference in the electoral college of the two.
Q.194 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965) मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.आर. मुधोलकर ने अपने विशिष्ट निर्णय में प्रस्तावना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था कि यह किसी साधारण विधायी कानून की सामान्य प्रस्तावना नहीं है, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं के गहन दार्शनिक विचार-विमर्श, दूरदर्शिता और असाधारण सटीकता की अमिट छाप है। इसी वाद में न्यायमूर्ति मुधोलकर ने पहली बार यह विचार भी रखा था कि क्या संविधान की कुछ आधारभूत विशेषताएं ऐसी हो सकती हैं जिन्हें संसद संशोधित न कर सके, जो आगे चलकर केशवानंद भारती (1973) में 'मूल ढांचा सिद्धांत' बना। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय दिया कि 'राज्य द्वारा किसी पूजा स्]: ऐतिहासिक राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े 'डॉ. एम. इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ (1994)' मामले में उच्चतम न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि नमाज किसी भी स्थान पर (खुले मैदान में भी) पढ़ी जा सकती है और मस्जिद इस्लाम का कोई अनिवार्य अभिन्न अंग नहीं है जब तक कि उस स्थान का कोई विशेष ऐतिहासिक धार्मिक महत्व न हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, जन कल्याण या भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद या चर्च) का अधिग्रहण किया जाना संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध नहीं है।
English: In the case of Sajjan Singh vs. State of Rajasthan (1965), Supreme Court Justice J.R. Underlining the importance of the Preamble, Mudholkar in his specific judgment had said that it is not an ordinary preamble of any ordinary legislative law, but an indelible impression of the deep philosophical deliberations, foresight and extraordinary precision of the makers of our Constitution. In the same case, Justice Mudholkar had also for the first time put forward the idea whether there could be some basic features of the Constitution which cannot be amended by the Parliament, which later became the 'Basic Structure Doctrine' in Kesavananda Bharati (1973). [Related important exam-useful facts - In which case the Supreme Court ruled that 'the state cannot perform any puja']: 'Dr.' related to the historical Ram Janmabhoomi-Babri Masjid dispute. In the case of M. Ismail Faruqui v. Union of India (1994)', a 5-judge Constitution bench of the Supreme Court ruled that Namaz can be offered at any place (even in an open field) and a mosque is not an essential integral part of Islam unless the place has any special historical religious significance. The Court clarified that the acquisition of any religious place (temple, mosque or church) by the state under public order, public welfare or land acquisition law is not against the secularism enshrined in the Constitution.
Q.195 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। एक्सेल वियर (1979) और डी.एस. नकरा (1983) के ऐतिहासिक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि समाजवाद का अर्थ आय की असमानता को पाटना और सार्वजनिक कल्याण को बढ़ाना है। कथन D गलत है क्योंकि भारतीय समाजवाद एक 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' (Mixed Economy) की संकल्पना पर आधारित है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सह-अस्तित्व में रहते हैं; यह साम्यवादी व्यवस्था की तरह निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन या जब्ती की बात नहीं करता है। अतः कथन A, B और C सही हैं।
English: The socialism of the Indian Constitution is democratic socialism. Excel Weir (1979) and D.S. In the landmark judgment of Nakara (1983), the Supreme Court held that socialism means bridging income inequality and increasing public welfare. Statement D is incorrect because Indian socialism is based on the concept of a 'Mixed Economy', where both public and private sectors co-exist; It does not call for the complete abolition or confiscation of private property as in the communist system. Hence statements A, B and C are correct.
Q.196 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 4(1) के अनुसार, प्रत्येक ऐसे राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, एक जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) होगी जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होंगे (जिनमें से कम से कम 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में ST के विधायक होंगे)। इसके साथ ही यह विशिष्ट प्रावधान भी है कि यदि भारत के राष्ट्रपति निर्देश दें, तो किसी ऐसे राज्य में भी, जिसमें अनुसूचित जनजातियां तो हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, राज्यपाल द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। यह परिषद जनजातियों के कल्याण और उन्नति पर राज्यपाल को सलाह देती है।
English: As per Para 4(1) of the Fifth Schedule of the Constitution, in every State containing Scheduled Areas, there shall be a Tribal Advisory Council (TAC) consisting of not more than 20 members (of whom at least 3/4th shall be MLAs of STs in the State Assembly). Along with this, there is also a specific provision that if the President of India directs, a Tribal Advisory Council can be constituted by the Governor even in a state which has Scheduled Tribes but does not have Scheduled Areas. This council advises the Governor on the welfare and advancement of the tribes.
Q.197 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 394 के तहत नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 9), निर्वाचन (324) और अंतरिम संसद से जुड़े कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) 12 दिसंबर 2019 को अधिनियमित हुआ और 10 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। इसके क्रियान्वयन हेतु विस्तृत 'नागरिकता संशोधन नियम, 2024' को गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया, जिसके तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आए 6 गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हुई। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Under Article 394 of the Constitution, a total of 16 articles related to citizenship (Articles 5 to 9), elections (324) and interim parliament came into force on 26 November 1949. The Citizenship Amendment Act, 2019 (CAA) was enacted on 12 December 2019 and came into effect from 10 January 2020. For its implementation, the detailed 'Citizenship Amendment Rules, 2024' was notified by the Home Ministry on 11 March 2024, under which the process of granting citizenship to 6 non-Muslim minority communities (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis, Christians) who came to India from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan before 31 December 2014 started. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.198 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: गुजरात राज्य बनाम डॉ. पी.ए. भट्ट (अप्रैल 2023) और मध्य प्रदेश राज्य बनाम विजय कुमार तिवारी (2024) में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला दिया कि आयुर्वेद और एलोपैथिक (MBBS/MD) चिकित्सकों के कार्य, आपातकालीन ड्यूटी, सर्जरी और चिकित्सा की प्रकृति में आधारभूत अंतर है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14 का समानता का सिद्धांत समान परिस्थितियों वाले लोगों पर लागू होता है, असमानों पर नहीं। अतः स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक चिकित्सकों के समान स्टाइपेंड या वेतन की मांग अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर अदालत द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने 'चारु खुराना बनाम भारत संघ (2015)' के ऐतिहासिक निर्णय मे]: 'चारु खुराना बनाम भारत संघ (2015)' मामले में बॉलीवुड फिल्म उद्योग की सिने कॉस्ट्यूम मेक-अप आर्टिस्ट्स एंड हेयर ड्रेसर्स एसोसिएशन (CCMAA) के उस 60 वर्ष पुराने नियम को चुनौती दी गई थी, जो महिलाओं को केवल हेयर ड्रेसर बनने की अनुमति देता था और मेकअप आर्टिस्ट के रूप में उनका पंजीकरण पूरी तरह प्रतिबंधित करता था। उच्चतम न्यायालय ने इस लैंगिक भेदभाव को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग आधारित गैर-भेदभाव) और अनुच्छेद 19(1)(g) (कोई भी पेशा या व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता) का खुला उल्लंघन मानते हुए संघ के नियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया और महिलाओं को मेकअप आर्टिस्ट के रूप में पूर्ण अधिकार प्रदान किए।
English: State of Gujarat vs. Dr. P.A. In Bhatt (April 2023) and State of Madhya Pradesh v. Vijay Kumar Tiwari (2024), a division bench of the Supreme Court ruled that there is a fundamental difference in the nature of work, emergency duty, surgery and medicine of Ayurveda and allopathic (MBBS/MD) physicians. The Court held that the principle of equality of Article 14 applies to people in similar circumstances and not to unequals. Therefore, the demand by postgraduate Ayurvedic doctors for stipend or salary equal to that of allopathic doctors cannot be enforced by the court on the basis of violation of Article 14. [Related Important Exam-Useful Facts - Supreme Court in the landmark judgment of 'Charu Khurana vs Union of India (2015)']: In the case 'Charu Khurana vs Union of India (2015)', the 60-year-old rule of the Cine Costume Make-up Artists and Hair Dressers Association (CCMAA) of the Bollywood film industry was challenged, which allowed women only to become hair dressers and their registration as make-up artists was not complete. Used to ban. Considering this gender discrimination as a flagrant violation of Article 14 (equality), Article 15 (non-discrimination based on gender) and Article 19(1)(g) (freedom to practice any profession or vocation) of the Constitution, the Supreme Court declared the union rule unconstitutional and granted full rights to women as makeup artists.
Q.199 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 'तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू (दिसंबर 2016)' में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने शराब पीकर गाड़ी चलाने (Drunk Driving) से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन की सुरक्षा) और अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राज्य राजमार्गों (SH) के दोनों किनारों से 500 मीटर की दूरी के भीतर शराब की कोई भी दुकान, बार या ठेका संचालित नहीं होगा (20,000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में यह सीमा घटाकर 220 मीटर की गई थी)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने 'एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (गंगा नदी प्रदूषण वाद, 1988)]: पर्यावरणविद् एम.सी. मेहता द्वारा दायर गंगा जल प्रदूषण जनहित याचिका (1988) में उच्चतम न्यायालय ने कानपुर और आसपास स्थित उन सभी टेनरी (चर्म शोधन कारखानों) को बंद करने का ऐतिहासिक आदेश दिया था जो बिना उपचारित किए जहरीला कचरा गंगा नदी में बहा रहे थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि उद्योगों के बंद होने से बेरोजगारी और राजस्व हानि हो सकती है, किंतु नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 21) किसी भी आर्थिक लाभ से कहीं अधिक सर्वोपरि है। इसी निर्णय ने भारत में 'प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) की नींव रखी।
English: 'State of Tamil Nadu vs. K. Balu (December 2016)', the then Chief Justice of India T.S. A three-judge bench headed by Thakur exercised extraordinary powers under Article 21 (protection of life) and Article 142 of the Constitution to prevent road accidents caused by drunk driving. The Court ordered that from April 1, 2017, no liquor shop, bar or vend shall operate within a distance of 500 meters from both sides of National Highways (NH) and State Highways (SH) across the country (this limit was reduced to 220 meters in areas with population less than 20,000). [Related important exam-useful facts – Supreme Court in 'M.C. Mehta vs. Union of India (Ganga River Pollution Case, 1988)]: Environmentalist M.C. In the Ganga water pollution PIL (1988) filed by Mehta, the Supreme Court had given a historic order to close all the tanneries located in and around Kanpur which were dumping poisonous waste into the Ganga river without treatment. The Court made it clear that although closure of industries may lead to unemployment and revenue loss, the protection of health and life of citizens (Article 21) outweighs any economic gain. This decision laid the foundation of 'Polluter Pays Principle' in India.
Q.200 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 'प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)' में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया कि विचाराधीन या सजायाफ्ता कैदियों को अदालत ले जाते समय सामान्य रूप से हथकड़ी लगाना या लोहे की जंजीरों में बांधना मानव गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 21 व 14 का क्रूर उल्लंघन है। न्यायालय ने आदेश दिया कि हथकड़ी केवल अत्यंत दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में (जैसे कैदी के हिंसक होने या भागने का ठोस खतरा होने पर) ही लगाई जा सकती है, और इसके लिए भी पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
English: In 'Prem Shankar Shukla vs. Delhi Administration (1980)', Supreme Court Justice V.R. Krishna Iyer ruled that the routine use of handcuffs or iron chains on undertrial or convicted prisoners while taking them to court is a cruel violation of human dignity and Articles 21 and 14 of the Constitution. The Court ordered that handcuffs can be imposed only in extremely rare and exceptional circumstances (such as when the prisoner is violent or there is a concrete threat of escape), and even then it would be mandatory to first obtain written permission from the concerned magistrate.
Q.201 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 'नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य (1993)' में एक युवक की पुलिस हिरासत में बर्बर पिटाई के बाद रेलवे ट्रैक पर लाश मिलने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने लोक विधि (Public Law) के तहत संवैधानिक उपचारों की नई व्याख्या की। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक अदालतें मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 21) के हनन पर पीड़ित को अंतरिम मौद्रिक मुआवजा (Monetary Compensation) देने की पूर्ण हकदार हैं। राज्य की संप्रभु उन्मुक्ति (Sovereign Immunity) का तर्क मानवाधिकारों के हनन के मामलों में बचाव के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
English: In 'Nilawati Behera vs. State of Orissa (1993)', the Supreme Court reinterpreted constitutional remedies under public law in the case of a youth being found dead on a railway track after being brutally beaten in police custody. The Court ruled that under Articles 32 and 226, constitutional courts are fully entitled to grant interim monetary compensation to the victim in case of violation of fundamental rights (especially Article 21). The argument of Sovereign Immunity of the State cannot be accepted as a defense in cases of human rights violations.
Q.202 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: तिहाड़ जेल के विचाराधीन कैदी सुनील बत्रा द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए पत्रों को जनहित याचिका (PIL) मानकर उच्चतम न्यायालय ने दो ऐतिहासिक फैसले दिए। न्यायालय ने कहा कि किसी कैदी को जेल में बंद करने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने सभी मानवीय अधिकारों से वंचित हो गया है। प्रिज्म एक्ट 1894 की धारा 30(2) की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने माना कि जब तक किसी कैदी की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज न हो जाए और डेथ वारंट जारी न हो, तब तक उसे अन्य कैदियों से अलग 'एकांत कारावास' (काल कोठरी) में रखना अनुच्छेद 14, 19 और 21 का गंभीर उल्लंघन है। कोर्ट ने साथी कैदी पर जेल वार्डर के अत्याचार पर भी सख्त संज्ञान लिया था। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - उच्चतम न्यायालय ने 'रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम यू.पी. राज्य (2022)' और ]: 'रामानंद उर्फ नंदलाल भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (अक्टूबर 2022)' में सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर आपराधिक मामले में सजा को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा नियुक्त लीगल-एड वकील ने आरोपी का प्रभावी बचाव नहीं किया था। न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 (निष्पक्ष विचारण) और अनुच्छेद 39क (समान न्याय और मुफ्त कानूनी मदद) का वास्तविक अर्थ यह है कि राज्य द्वारा नियुक्त वकील अनुभवी, सक्षम और पूरी तरह तैयार हो। केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए जूनियर या लापरवाह वकील सौंप देना संवैधानिक गारंटी का मजाक उड़ाना है।
English: The Supreme Court gave two historic decisions by considering the letters written by Tihar Jail undertrial prisoner Sunil Batra to the Supreme Court as Public Interest Litigation (PIL). The Court said that keeping a prisoner in jail does not mean that he is deprived of all his human rights. Interpreting Section 30(2) of the Prism Act 1894, the Court held that keeping a prisoner in 'solitary confinement' (cell) separate from other prisoners until his mercy petition is rejected by the President and a death warrant is issued is a serious violation of Articles 14, 19 and 21. The court had also taken strict cognizance of the jail warder's atrocities on a fellow prisoner. [Related important exam-useful facts – Supreme Court in 'Ramanand alias Nandlal Bharti vs. U.P. State (2022)' and ]: In 'Ramanand alias Nandlal Bharti v. State of Uttar Pradesh (October 2022)', the Supreme Court quashed the conviction in a serious criminal case because the legal-aid lawyer appointed by the trial court did not effectively defend the accused. The Court held that the actual meaning of Article 21 (fair trial) and Article 39A (equal justice and free legal aid) of the Constitution is that the lawyer appointed by the State should be experienced, competent and fully prepared. Assigning a junior or careless lawyer merely to complete the formality is a mockery of the constitutional guarantee.
Q.203 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में 'अनुच्छेद 32-क' (Article 32A) जोड़ा गया था, जिसमें यह कठोर प्रतिबंध लगाया गया था कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून (State Law) की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं करेगा, जब तक कि उस मामले में केंद्रीय कानून भी शामिल न हो। जनता पार्टी सरकार ने न्यायपालिका की पूर्ण शक्तियों को बहाल करने के लिए '43वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1977' के माध्यम से अनुच्छेद 32-क, 131-क और 226-क को पूरी तरह संविधान से निरसित (हटा) दिया।
English: During the Emergency, 'Article 32A' was added to the Constitution by the 42nd Amendment Act, 1976, which imposed a strict restriction that the Supreme Court would not consider the constitutional validity of a law passed by a State Legislature under Article 32, unless the case also involved a Central law. The Janata Party government completely repealed Articles 32-A, 131-A and 226-A from the Constitution through the '43rd Constitutional Amendment Act, 1977' to restore the full powers of the judiciary.
Q.204 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अनुशासन और कर्तव्य पालन सुनिश्चित करने हेतु रक्षा बलों, पुलिस और दूरसंचार/इंटेलिजेंस कर्मियों के मौलिक अधिकारों (जैसे अभिव्यक्ति, सभा या संघ बनाने की स्वतंत्रता) को सीमित करे। कथन D असत्य है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सेना और सशस्त्र बलों से जुड़े गैर-लड़ाकू कर्मचारी (जैसे नाई, रसोइए, दर्जी, मैकेनिक आदि) भी सेना के अभिन्न अंग हैं और अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए सैन्य अनुशासन कानूनों के दायरे में आते हैं। अतः कथन A, B और C सही हैं।
English: Article 33 empowers Parliament to restrict fundamental rights (such as freedom of expression, assembly or association) of defense forces, police and telecommunications/intelligence personnel to ensure discipline and performance of duty. Statement D is false because the Supreme Court has clarified that non-combat personnel attached to the army and armed forces (like barbers, cooks, tailors, mechanics etc.) are also integral parts of the army and come under the ambit of military discipline laws made under Article 33. Hence statements A, B and C are correct.
Q.205 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को निर्देश देता है कि वह 'काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा'। इसी संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में भारत की संसद ने कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, बागानों, बंदरगाहों, रेलवे कंपनियों और दुकानों व प्रतिष्ठानों में लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक संतोषजनक सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या सेवामुक्ति पर एकमुश्त वित्तीय सुरक्षा देने हेतु 'ग्रेच्युटी संदाय अधिनियम, 1972' पारित किया।
English: Article 42 of the Constitution directs the State to 'make provision for securing just and humane conditions of work and for maternity relief'. In pursuance of this constitutional mandate, the Parliament of India passed the 'Payment of Gratuity Act, 1972' to provide a lump sum financial security on retirement or discharge to employees who have rendered satisfactory service for 5 years or more continuously in factories, mines, oil fields, plantations, ports, railway companies and shops and establishments.
Q.206 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गए 'अनुच्छेद 39क' (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के उद्देश्य से संसद ने वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम (NALSA Act) पारित किया, जो 9 नवंबर 1995 से पूरे देश में लागू हुआ। इस कानून के तहत राष्ट्रीय स्तर पर NALSA (जिसके मुख्य संरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं), राज्य स्तर पर SLSA, जिला स्तर पर DLSA तथा तालुका स्तर पर TLSC की त्रि-स्तरीय वैधानिक संरचना स्थापित की गई, जो लोक अदालतों का संचालन करती है।
English: In order to implement 'Article 39A' (equal justice and free legal aid) added by the 42nd Constitutional Amendment (1976) at the grassroots level, the Parliament passed the National Legal Services Authority Act (NALSA Act) in the year 1987, which came into force in the entire country from 9 November 1995. Under this law, a three-tier statutory structure of NALSA at the national level (whose Chief Patron is the Chief Justice of India), SLSA at the state level, DLSA at the district level and TLSC at the Taluka level was established, which runs the Lok Adalats.
Q.207 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा राज्यों के पुनर्गठन और विधायी सूचियों के युक्तिकरण के क्रम में अनुच्छेद 49 में संशोधन किया गया। मूल अनुच्छेद में केवल "संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा" शब्द थे। 7वें संशोधन द्वारा इसके स्थान पर "संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन" (By or under law made by Parliament) शब्दावली अंतःस्थापित की गई। इसका विधिक प्रभाव यह हुआ कि संसद को प्रत्येक स्मारक को व्यक्तिगत कानून बनाकर घोषित करने की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि संसद के एक सामान्य कानून के तहत केंद्र सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) को किसी भी प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का प्रशासनिक अधिकार मिल गया।
English: Article 49 was amended by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956 in order to reorganize the states and rationalize the legislative lists. The original article contained only the words "by law made by Parliament". By the 7th Amendment, the words “By or under law made by Parliament” were inserted in its place. Its legal effect was that the Parliament was no longer required to declare each monument by making an individual law, but under a general law of the Parliament, the Archaeological Survey Department (ASI) of the Central Government got the administrative authority to declare any ancient monument of national importance.
Q.208 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राष्ट्रपति चुनाव में मतगणना को सुगम बनाने और मत मूल्यों (Vote Value) के स्पष्ट पृथक्करण हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दो अलग-अलग रंगों के मतपत्रों का उपयोग किया जाता है: 1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों (लोकसभा व राज्यसभा सांसदों) के लिए 'हरे रंग' (Green) का मतपत्र उपयोग किया जाता है (वर्तमान मत मूल्य = 700); 2. सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों (विधायकों) के लिए 'गुलाबी रंग' (Pink) का मतपत्र उपयोग किया जाता है (जिनका मत मूल्य प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुपात में भिन्न होता है)।
English: To facilitate counting of votes in Presidential elections and for clear separation of vote values, two different colors of ballot papers are used by the Election Commission of India: 1. 'Green' ballot paper is used for elected members of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha MPs) (current vote value = 700); 2. 'Pink' ballot paper is used for elected members (MLAs) of the Legislative Assemblies of all States and Union Territories (whose vote value varies in proportion to the population of each State).
Q.209 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 75(2) में राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, जिसका व्यावहारिक अर्थ है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है। कथन D गलत है क्योंकि अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल 'लोकसभा' (House of the People) के प्रति उत्तरदायी होगी, न कि पूरी संसद या राज्यसभा के प्रति। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को नहीं गिरा सकती। अतः कथन A, B और C सही हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(2) के अनुसार, जब भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्]: संविधान के अनुच्छेद 56(1)(क) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसके तुरंत बाद अनुच्छेद 56(2) यह आज्ञापक संवैधानिक कर्तव्य अधिरोपित करता है कि "उपराष्ट्रपति द्वारा इस खंड के अधीन राष्ट्रपति के पदत्याग की सूचना की सूचना तुरंत लोक सभा के अध्यक्ष (Speaker of the House of the People) को दी जाएगी।" इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्यक्ष निर्वाचित सर्वोच्च लोकतांत्रिक सदन के प्रमुख को राष्ट्राध्यक्ष के पदत्याग की त्वरित आधिकारिक जानकारी हो ताकि नए राष्ट्रपति के चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जा सके।
English: Article 75(2) provides for personal responsibility to hold office during the pleasure of the President, which practically means that the President can dismiss any minister at any time on the recommendation of the Prime Minister. Article 75(3) provides for collective responsibility. Statement D is incorrect because Article 75(3) clearly states that the Council of Ministers shall be collectively responsible only to the 'House of the People' and not to the entire Parliament or the Rajya Sabha. Rajya Sabha cannot topple the government by passing a no-confidence motion. Hence statements A, B and C are correct. [Related Important Exam-Useful Facts – According to Article 56(2) of the Constitution of India, when the President of India resigns]: According to Article 56(1)(a) of the Constitution, the President submits his resignation to the Vice-President. Immediately thereafter, Article 56(2) imposes the mandatory constitutional duty that "notice of the resignation of the President under this section by the Vice-President shall forthwith be given to the Speaker of the House of the People." Its purpose is to ensure that the head of the directly elected supreme democratic house of the country has prompt official information about the resignation of the Head of State so that the constitutional process of electing a new President can be started immediately.
Q.210 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित (U.U. Lalit) 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे देश के न्यायिक इतिहास में न्यायमूर्ति एस.एम. सीकरी (1971) के बाद केवल दूसरे ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, जो किसी उच्च न्यायालय के जज रहे बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट बार (वकालत) से अगस्त 2014 में सीधे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और फिर आगे चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने अपने 74 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल में संविधान पीठों के गठन, मामलों की लिस्टिंग प्रक्रिया में क्रांतिकारी पारदर्शिता और सीधे लाइव स्ट्रीमिंग को संस्थागत बनाया था।
English: Justice Uday Umesh Lalit (U.U. Lalit) became the 49th Chief Justice of India on 27 August 2022. He is like Justice S.M. in the judicial history of the country. He was only the second Chief Justice after Sikri (1971) to be appointed a Supreme Court judge in August 2014 directly from the Supreme Court Bar (Advocacy) without being a High Court judge and later became the Chief Justice of India. In his brief tenure of 74 days, he had institutionalized the formation of Constitution Benches, revolutionary transparency in the case listing process and direct live streaming.
Q.211 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत गठित केंद्रीय विधानसभा (Central Legislative Assembly) में 1921 से 1925 तक ब्रिटिश अधिकारी सर फ्रेडरिक व्हाइट मनोनीत अध्यक्ष रहे थे। 24 अगस्त 1925 को स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता विट्ठलभाई पटेल (सरदार वल्लभभाई पटेल के बड़े भाई) ने कड़े मुकाबले में सरकारी उम्मीदवार टी. रंगाचारी को मात्र दो मतों से हराकर केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर बनने का गौरव प्राप्त किया। उन्होंने विधानसभा के स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना कर संसदीय स्वायत्तता की ऐतिहासिक नींव रखी थी।
English: British officer Sir Frederick White was the nominated Speaker of the Central Legislative Assembly formed under the Government of India Act of 1919 from 1921 to 1925. On 24 August 1925, prominent Swaraj Party leader Vitthalbhai Patel (elder brother of Sardar Vallabhbhai Patel) achieved the distinction of becoming the first elected Indian Speaker of the Central Assembly by defeating the government candidate T. Rangachari by just two votes in a tough contest. He laid the historical foundation of parliamentary autonomy by establishing an independent secretariat of the Assembly.
Q.212 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 104 में यह कठोर दंडात्मक उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन में अनुच्छेद 99 की शपथ या प्रतिज्ञान किए बिना बैठता है या मतदान करता है, अथवा यह जानते हुए कि वह संसद का सदस्य बनने के अयोग्य है या कानून द्वारा प्रतिबंधित है, सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, तो वह सदन में बैठने या मत देने के 'प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपये (₹500) की शास्ति' का दायी होगा। यह धनराशि संघ को देय ऋण (Debt due to the Union) के रूप में वसूली योग्य होती है।
English: Article 104 of the Constitution contains stringent penal provisions that if any person sits or votes in any House of Parliament without making the oath or affirmation under Article 99, or takes part in the proceedings of the House knowing that he is disqualified or prohibited by law from being a member of Parliament, he shall be liable to a 'penalty of five hundred rupees (₹ 500) for each day of sitting or voting in the House'. This amount is recoverable as debt due to the Union.
Q.213 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 123(2) और 213(2) के अनुसार अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद या विधानमंडल के अधिनियम का होता है। अतः यह पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हो सकता है और पुराने कानूनों को संशोधित कर सकता है। कथन D असत्य है क्योंकि अनुच्छेद 13(2) के तहत 'अध्यादेश' भी 'विधि' (Law) के दायरे में आता है; यदि कोई अध्यादेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह शून्य (असंवैधानिक) होगा। अध्यादेश कार्यपालिका का कोई समानांतर या संप्रभु विधायी अंग नहीं है जो मूल अधिकारों को छीन सके। अतः कथन A, B और C सही हैं।
English: According to Articles 123(2) and 213(2), an Ordinance has the same force and effect as an Act of Parliament or Legislature. Therefore, it can apply with retrospective effect and modify old laws. Statement D is false because 'Ordinance' also comes within the scope of 'Law' under Article 13(2); If any ordinance violates the fundamental rights then it will be void (unconstitutional). Ordinance There is no parallel or sovereign legislative organ of the executive which can take away the fundamental rights. Hence statements A, B and C are correct.
Q.214 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोकसभा की आचार समिति (15 सदस्य) सांसदों के नैतिक आचरण की निगरानी करती है। कथन D गलत है क्योंकि आचार समिति केवल अपनी जांच रिपोर्ट और दंडात्मक सिफारिशें (जैसे चेतावनी, निलंबन या निष्कासन) सदन के पटल पर रखती है; किसी सांसद को निष्कासित या बर्खास्त करने का अंतिम निर्णय पूरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करके ही लिया जा सकता है, आचार समिति स्वयं सीधे निष्कासन आदेश जारी नहीं कर सकती। अतः कथन A, B और C सही हैं।
English: The Ethics Committee of the Lok Sabha (15 members) monitors the ethical conduct of MPs. Statement D is incorrect because the Ethics Committee only tables its investigation report and punitive recommendations (such as warning, suspension or expulsion) on the House of Representatives; The final decision to expel or dismiss an MP can only be taken by passing a resolution by the entire House, the Ethics Committee itself cannot directly issue the expulsion order. Hence statements A, B and C are correct.
Q.215 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष (NDF) की स्थापना 1962 में चीनी आक्रमण के समय की गई थी। इसका उपयोग सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों व उनके परिवारों के कल्याण हेतु किया जाता है। कथन D गलत है क्योंकि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष पूरी तरह से जनता, कारपोरेट और संगठनों द्वारा दिए जाने वाले 'स्वैच्छिक अंशदान' (Voluntary Donations) पर निर्भर है; इसे सरकार के केंद्रीय बजट से कोई बजटीय सहायता या सरकारी धन नहीं दिया जाता है। इस कोष का खाता भारतीय स्टेट बैंक में रखा जाता है। अतः कथन A, B और C सही हैं।
English: The National Defense Fund (NDF) was established in 1962 at the time of the Chinese invasion. It is used for the welfare of armed forces and paramilitary forces personnel and their families. Statement D is incorrect because the National Defense Fund is completely dependent on 'Voluntary Donations' given by the public, corporates and organizations; It is not given any budgetary support or government funds from the central budget of the government. The account of this fund is maintained in State Bank of India. Hence statements A, B and C are correct.
Q.216 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संघवाद में आपातकाल के बिना भी सामान्य काल में संसद को 5 परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है: 1. अनुच्छेद 249 (राज्यसभा का राष्ट्रीय महत्व का प्रस्ताव), 2. अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान), 3. अनुच्छेद 252 (जब दो या अधिक राज्य अपनी सहमति से कानून बनाने का प्रस्ताव पारित करें - जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसी के तहत बना), 4. अनुच्छेद 253 (अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, जिसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है), और 5. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य हेतु)। ये प्रावधान भारत के सशक्त केंद्रीय ढांचे को प्रदर्शित करते हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। अनुच्छेद 253 संसद को किसी अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय को लागू करने हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी बिना किसी राज्य की सहमति के कानून बनाने की पूर्ण संप्रभु शक्ति देता है!
English: In Indian federalism, even in normal times without emergency, the Parliament has the power to make laws on the State List under 5 circumstances: 1. Article 249 (Rajya Sabha resolution of national importance), 2. Article 250 (during national emergency), 3. Article 252 (when two or more states pass a resolution to make a law with their consent - like the Wildlife Protection Act 1972 was made under this), 4. Article 253 (enforcement of international agreements) for which the consent of the States is not necessary), and 5. Article 356 (for that State during President's rule). These provisions reflect the strong central structure of India. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. Article 253 gives the Parliament full sovereign power to make laws for the whole of India or any part thereof, even on the subjects of the State List, without the consent of any State, to give effect to any international treaty, agreement or convention.
Q.217 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र सरकार को राज्यों को प्रशासनिक निर्देश देने की शक्ति है (जैसे केंद्रीय कानूनों का अनुपालन, संचार साधनों का रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा)। अनुच्छेद 365 (Article 365) एक अत्यंत कठोर दंडात्मक प्रशासनिक उपबंध है: यह उपबंध करता है कि यदि कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों के तहत दिए गए किसी निर्देश का अनुपालन करने में या उसे प्रभावी करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती (अर्थात अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का आधार बन जाता है)।
English: Under Articles 256 and 257 of the Constitution, the Central Government has the power to give administrative directions to the States (such as compliance with Central laws, maintenance of means of communication, safety of railways). Article 365 is a highly punitive administrative provision: it provides that if a State fails to comply with or give effect to any direction given by the Executive of the Union under its constitutional powers, it shall be lawful for the President to deem that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution (i.e. becomes the basis for President's rule under Article 356).
Q.218 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अंतर्राज्यीय नदियां भारत के संघीय ढांचे में संवेदनशील विवादों का कारण बनती हैं। अनुच्छेद 262(1) संसद को कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल बंटवारे पर विशेष न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 262(2) अत्यंत असाधारण उपबंध है: यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य अदालत ऐसे जल विवादों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगी। इसी के तहत संसद ने 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' पारित किया, जिसके तहत गठित कावेरी, कृष्णा, नर्मदा आदि जल विवाद अधिकरणों के निर्णयों पर अदालतों का प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार प्रतिबंधित रहता है (हालाँकि अनुच्छेद 136 में SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट विधिक पहलुओं की समीक्षा करता है)।
English: Interstate rivers cause sensitive disputes in India's federal structure. Article 262(1) empowers the Parliament by making law to create special tribunals on sharing of waters of inter-state rivers and river valleys. Article 262(2) is a very extraordinary provision: it empowers Parliament to make law providing that the Supreme Court or any other court shall not exercise its jurisdiction in relation to such water disputes. Under this, the Parliament passed the 'Interstate River Water Disputes Act, 1956', under which the direct jurisdiction of the courts remains restricted over the decisions of the water dispute tribunals constituted under Cauvery, Krishna, Narmada etc. (although the Supreme Court reviews the legal aspects through SLP under Article 136).
Q.219 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और विशेष रूप से सरकारिया आयोग (1983-88) ने केंद्र-राज्य समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी मंच बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी। 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 'अंतर-राज्य परिषद' की स्थापना की गई। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच व सलाह देना, साझी नीतियों पर चर्चा करना और केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों/UTs के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह वर्ष में कम से कम तीन बार मिलने का नियम रखती है और इसके सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council) के पदेन अध्यक्ष 'भारत के प्रधानमंत्री' होते हैं, गृह मंत्री नहीं (गृह मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं)!
English: The First Administrative Reforms Commission and especially the Sarkaria Commission (1983–88) had strongly recommended the creation of a permanent forum under Article 263 for Centre-State coordination. The 'Inter-State Council' was established by Presidential Order on May 28, 1990. It is an independent constitutional body whose function is to investigate and advise on disputes between states, discuss common policies and promote Centre-State coordination. The Prime Minister is its Chairman and the Chief Ministers of all States/UTs and 6 Cabinet Ministers including the Home Minister are its members. It has a rule to meet at least three times a year and all its decisions are taken unanimously. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. The ex-officio Chairman of the Inter-State Council constituted under Article 263 is the 'Prime Minister of India' and not the Home Minister (Home Minister is a member of the Council)!
Q.220 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्र-राज्य संबंधों में टकराव कम करने के लिए न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया और न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी के नेतृत्व में दो सबसे महत्वपूर्ण आयोग बने। दोनों ने राज्यपाल पद के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए समान सिफारिशें दीं: राज्यपाल बाहर का व्यक्ति हो, स्थानीय राजनीति में लिप्त न हो, नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से वास्तविक परामर्श हो, और केंद्र में सरकार बदलने पर राज्यपालों को मनमाने ढंग से बर्खास्त न किया जाए। पुंछी आयोग ने आगे बढ़कर सुझाव दिया कि राज्यपाल को केंद्र के 'प्रसादपर्यंत' सिद्धांत से हटाकर राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग (Impeachment) द्वारा ही हटाया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद से राज्यपाल को अलग रखना चाहिए। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग दोनों ने पुरजोर सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य व प्रभावी परामर्श (Effective Consultation) किया जाना चाहिए ताकि केंद्र-राज्य सौहार्द बना रहे!
English: To reduce conflict in Centre-State relations, Justice R. S. The two most important commissions were led by Justice Sarkaria and Justice M.M. Punchhi. Both gave similar recommendations to prevent political misuse of the post of Governor: the Governor should be an outsider, should not be involved in local politics, there should be genuine consultation with the Chief Minister before appointment, and Governors should not be dismissed arbitrarily when there is a change of government at the Centre. The Punchhi Commission went further and suggested that the Governor should be removed only by impeachment by the State Assembly instead of the 'Prasadpati' principle of the Centre, and the Governor should be kept separate from the post of Chancellor of the University. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. Both the Sarkaria Commission and the Punchhi Commission had strongly recommended that before the appointment of the Governor, there should be mandatory and effective consultation with the Chief Minister of the concerned state so that Centre-State harmony is maintained.
Q.221 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन (1978) पारित किया। इसने क्रांतिकारी सुरक्षा कवच जोड़े: 1. अस्पष्ट 'आंतरिक अशांति' शब्द हटाया गया (अब केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लग सकता है); 2. प्रधानमंत्री अकेले नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट लिखित निर्णय देगी (संविधान के पूरे मूल पाठ में 'कैबिनेट' शब्द केवल अनुच्छेद 352 में ही आया है); 3. संसद के दोनों सदनों से 1 माह में विशेष बहुमत से पास कराना होगा और हर 6 माह में संसद से पुनः अनुमोदन लेना होगा; 4. लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर आपातकाल समाप्त कर सकती है; 5. अनुच्छेद 359 में संशोधन कर तय हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी जीवित रहेंगे। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। 44वें संशोधन (1978) ने आपातकाल के अनुमोदन की समय सीमा 2 माह से घटाकर '1 माह' (1 Month) कर दी और साधारण बहुमत के स्थान पर 'विशेष बहुमत' (कुल सदस्य संख्या का बहुमत + उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत) अनिवार्य कर दिया!
English: On 25 June 1975, the Janata Party government passed the 44th Constitutional Amendment (1978) to prevent misuse of the internal emergency imposed by President Fakhruddin Ali Ahmed on the verbal advice of Prime Minister Indira Gandhi. It added revolutionary safeguards: 1. Removed the vague term 'internal disturbance' (now emergency could be imposed only in case of war, external aggression or armed rebellion); 2. Not the Prime Minister alone, but the entire Cabinet will give written decisions (in the entire original text of the Constitution, the word 'Cabinet' appears only in Article 352); 3. It will have to be passed by both houses of the Parliament with special majority within 1 month and re-approval will have to be taken from the Parliament every 6 months; 4. Lok Sabha can end emergency by passing a resolution with a simple majority; 5. By amending Article 359, it was decided that Articles 20 and 21 will survive even during Emergency. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. The 44th Amendment (1978) reduced the time limit for approval of emergency from 2 months to '1 month' and made 'special majority' (majority of the total number of members + 2/3 majority of those present and voting) mandatory in place of simple majority.
Q.222 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने की प्रवृत्ति पर एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद ने ऐतिहासिक ताला लगाया। 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया: 1. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि व्यक्तिपरक नहीं है, यह अदालत में न्यायिक समीक्षा के योग्य है; 2. राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही विधानसभा तुरंत भंग नहीं होगी, जब तक संसद के दोनों सदन 2 माह में इसका अनुमोदन न कर दें (तब तक विधानसभा केवल निलंबित रहेगी); 3. किसी सरकार का बहुमत राजभवन के कमरों में तय नहीं होगा, इसका फैसला केवल 'विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण' (Floor Test) द्वारा होगा; 4. यदि राष्ट्रपति शासन दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, तो न्यायालय बर्खास्त मुख्यमंत्री को पुनः बहाल कर सकता है।
English: S. on the tendency of the central government to arbitrarily dismiss the state governments of opposition parties. R. The Bommai vs. Union of India (1994) case marked a historic milestone. The 9 judge Constitution bench ruled: 1. The President's satisfaction under Article 356 is not subjective, it is capable of judicial review in a court; 2. The Assembly will not be immediately dissolved as soon as President's rule is announced, unless both Houses of Parliament approve it within 2 months (till then the Assembly will remain only suspended); 3. The majority of any government will not be decided in the rooms of Raj Bhavan, it will be decided only by 'Floor Test on the floor of the Assembly'; 4. If President's rule is found mala fide, the Court can reinstate the dismissed Chief Minister.
Q.223 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 (मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार): 1. सशस्त्र विद्रोह: 1975 में 'आंतरिक अशांति' के नाम पर आपातकाल का दुरुपयोग रोकने हेतु यह शब्द हटाकर 'सशस्त्र विद्रोह' किया गया। 2. लिखित कैबिनेट सलाह: 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाए बिना आपातकाल घोषित करा दिया था; 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352(3) में 'कैबिनेट' (मंत्रिमंडल) शब्द पहली बार संविधान में जोड़ा और उसकी 'लिखित सिफारिश' अनिवार्य की। 3. अनुच्छेदों 20 और 21 की सर्वोच्चता: एडीएम जबलपुर (हैबियस कॉर्पस वाद, 1976) में आपातकाल के दौरान जीवन का अधिकार छीनने के फैसले को उलटते हुए तय किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी कभी निलंबित नहीं होंगे। 4. संपत्ति का अधिकार: अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) को निरसित कर संपत्ति को केवल संवैधानिक/कानूनी अधिकार (अनुच्छेद 300A) बना दिया गया। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: 44th Constitution Amendment Act, 1978 (Morarji Desai's Janata Party government): 1. Armed rebellion: In 1975, to prevent misuse of emergency in the name of 'internal disturbance', this word was removed and changed to 'armed rebellion'. 2. Written cabinet advice: In 1975, Prime Minister Indira Gandhi declared emergency without calling a cabinet meeting; The 44th Amendment added the word 'Cabinet' to the Constitution for the first time in Article 352(3) and made its 'written recommendation' mandatory. 3. Supremacy of Articles 20 and 21: Reversing the decision of taking away the right to life during the Emergency in ADM Jabalpur (Habeas Corpus case, 1976), it was decided that Articles 20 and 21 will never be suspended even during the Emergency. 4. Right to Property: Articles 31 and 19(1)(f) were repealed and property was made the only constitutional/legal right (Article 300A). Hence all 4 statements are true.
Q.224 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण (अनुच्छेद 262): - अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में न्यायनिर्णयन (Adjudication) हेतु कानून बनाने की शक्ति देता है तथा संसद अदालत के क्षेत्राधिकार को वर्जित कर सकती है। - प्रमुख अधिकरण: - गोदावरी अधिकरण (1969): महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। - रावी-ब्यास अधिकरण (इराडी अधिकरण, 1986): पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। - कावेरी अधिकरण (1990): कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। - महादयी अधिकरण (2010): कलसा-बंडूरी परियोजना पर गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र का विवाद। - महानदी अधिकरण (2018): ओडिशा और छत्तीसगढ़। अतः सही कूट a-2, b-1, c-4, d-3 है।
English: Inter-State River Water Disputes Tribunal (Article 262):- Article 262 empowers the Parliament to make laws for adjudication in relation to the use, distribution or control of the waters of inter-State rivers and Parliament can bar the jurisdiction of the court. - Major Tribunals: - Godavari Tribunal (1969): Maharashtra, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Odisha. - Ravi-Beas Tribunal (Eradi Tribunal, 1986): Punjab, Haryana and Rajasthan. - Cauvery Tribunal (1990): Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. - Mahadayi Tribunal (2010): Dispute between Goa, Karnataka and Maharashtra over the Kalasa-Banduri project. - Mahanadi Tribunal (2018): Odisha and Chhattisgarh. Hence the correct code is a-2, b-1, c-4, d-3.
Q.225 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारीया एवं पुंछी आयोग: 1. सरकारीया आयोग (1983-87): - राज्यपाल जीवन के किसी क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, राज्य का निवासी न हो, स्थानीय राजनीति से अनासक्त हो। - मुख्यमंत्री से परामर्श प्रक्रिया संविधान में अनिवार्य की जाए। - बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं, केवल विधानसभा के पटल (Floor of the House) पर होना चाहिए। - अनुच्छेद 356 का प्रयोग बहुत दुर्लभ परिस्थितियों में 'अंतिम अस्त्र' के रूप में ही हो। 2. पुंछी आयोग (2007-10): - राज्यपाल को केंद्र द्वारा अचानक हटाने की परिपाटी समाप्त हो; उनका 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल हो। - राज्यपाल को पद से हटाने हेतु राज्य विधानसभा में महाभियोग की व्यवस्था हो (ताकि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के बजाय निष्पक्ष रह सकें)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। एम. एम. पुंछी आयोग (2010) ने सिफारिश की थी कि राज्यपालों को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल मिलना चाहिए और उन्हें केंद्र की मर्जी पर हटाने के बजाय 'राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग' (Impeachment by State Legislature) की व्यवस्था होनी चाहिए!
English: Sarkariya and Punchhi Commission on Centre-State relations: 1. Sarkariya Commission (1983-87): - The Governor should be a distinguished person from any walk of life, should not be a resident of the state, should be unattached to local politics. - The consultation process with the Chief Minister should be made mandatory in the Constitution. - The majority test should not be held in the Raj Bhavan, but only on the Floor of the House. - Article 356 should be used as a 'last weapon' only in very rare circumstances. 2. Punchhi Commission (2007-10): - The practice of suddenly removing the Governor by the Center should end; He should have a fixed tenure of 5 years. - There should be a system of impeachment in the state assembly to remove the Governor from the post (so that the Governor can remain impartial instead of an agent of the Centre). Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. The M.M. Punchhi Commission (2010) had recommended that Governors should get a fixed tenure of 5 years and there should be a system of 'Impeachment by State Legislature' instead of removing them at the whim of the Centre.
Q.226 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अंतर-राज्य परिषद (अनुच्छेद 263): 1. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर-राज्य विवादों की जांच, उन पर सलाह देने तथा राज्यों और केंद्र के साझा हितों के विषयों पर विचार-विमर्श हेतु परिषद गठित करने की शक्ति देता है। 2. स्थापना: 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थायी निकाय के रूप में स्थापना हुई। 3. संरचना: - अध्यक्ष: प्रधानमंत्री। - सदस्य: सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, 3 विधानसभा वाले UTs (दिल्ली, पुडुचेरी, J&K) के मुख्यमंत्री, बिना विधानसभा वाले UTs के प्रशासक/उपराज्यपाल, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (गृह मंत्री अनिवार्य रूप से शामिल)। 4. कार्यप्रणाली: नियमों के अनुसार वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए (बैठकें बंद कमरे में होती हैं और निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Inter-State Council (Article 263): 1. Constitutional Provisions: Article 263 empowers the President to constitute a Council to investigate and advise on inter-State disputes and to deliberate on matters of common interest to the States and the Centre. 2. Establishment: Established as a permanent body by Presidential order on 28 May 1990. 3. Structure:- Chairman: Prime Minister. - Members: Chief Ministers of all 28 states, Chief Ministers of 3 UTs with legislature (Delhi, Puducherry, J&K), Administrator/Lt. Governor of UTs without legislature, and 6 Union Cabinet Ministers nominated by the Prime Minister (including the Home Minister mandatorily). 4. Methodology: As per rules there should be at least 3 meetings in a year (meetings are held in closed doors and decisions are taken by consensus). Hence all four statements are true.
Q.227 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग की अधिसूचना जारी की: (i) नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्रोफेसर डॉ. अरविंद पनगढ़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है (कथन A सत्य)। (ii) आयोग के सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे (IAS) हैं। आयोग में 4 सदस्य नियुक्त किए गए: श्री ए.एन. झा (15वें वित्त आयोग के भी सदस्य रहे), श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष (कार्यकारी निदेशक, आईडीएफसी इंस्टीट्यूट) तथा डॉ. सौम्य कांति घोष (अंशकालिक सदस्य) (कथन B सत्य)। (iii) आयोग की प्रमुख ToR में: (क) संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण (वर्टिकल व हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन), (ख) संचित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान (Grant-in-aid) के सिद्धांत, (ग) राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु समेकित निधि के संवर्धन के उपाय, तथा (घ) आपदा प्रबंधन निधियों (NDRF/SDRF) का वित्तपोषण मूल्यांकन शामिल हैं (कथन C सत्य)। (iv) आयोग को अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी है, जो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के 5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी (कथन D सत्य)।
English: Under Article 280 of the Indian Constitution, the President issued the notification of the 16th Finance Commission on 31 December 2023: (i) Dr. Arvind Panagariya, First Vice Chairman of NITI Aayog and eminent professor of Columbia University, has been appointed Chairman of the 16th Finance Commission (Statement A is true). (ii) The Secretary of the Commission is Ritwik Ranjanam Pandey (IAS). 4 members were appointed to the Commission: Shri A.N. Jha (also a member of the 15th Finance Commission), Mrs. Anne George Mathew, Dr. Niranjan Rajadhyaksha (Executive Director, IDFC Institute) and Dr. Soumya Kanti Ghosh (part-time member) (Statement B is true). (iii) The major ToR of the Commission include: (a) Distribution of net receipts of taxes between the Union and the States (vertical and horizontal devolution), (b) Principles of Grant-in-aid to the States from the Consolidated Fund, (c) Measures for augmentation of the Consolidated Fund to supplement the resources of Panchayats and Municipalities based on the recommendations of the State Finance Commission, and (d) Disaster Management Funds (NDRF/SDRF). Financing appraisals are involved (Statement C is true). (iv) The Commission has to submit its report to the President by 31 October 2025, which will be effective for 5 years from 1 April 2026 to 31 March 2031 (Statement D is true).
Q.228 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 356 और एस.आर. बोम्मई वाद (1994) के मार्गदर्शक सिद्धांत: (i) अनुच्छेद 356 के तहत यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से या अन्यथा समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो वे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है (कथन A सत्य)। (ii) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) भारतीय संघवाद का सर्वाधिक युगांतरकारी निर्णय है। 9 जजों की संविधान पीठ ने माना कि राष्ट्रपति की शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं है; न्यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि उद्घोषणा दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) या अप्रासंगिक आधारों पर तो नहीं की गई है (कथन B सत्य)। (iii) विधानसभा को भंग करने पर कड़ा प्रतिबंध: बोम्मई फैसले ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति शासन लागू होते ही विधानसभा को तुरंत भंग नहीं किया जा सकता। उद्घोषणा जारी होने के बाद संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने तक विधानसभा केवल 'निलंबित' (Suspended Animation) रखी जाएगी। यदि संसद 2 महीने में मंजूरी नहीं देती, तो विधानसभा स्वतः पुनर्जीवित हो जाएगी। यदि न्यायालय उद्घोषणा को असंवैधानिक घोषित करता है, तो वह बर्खास्त सरकार और विधानसभा को बहाल (Restore) कर सकता है (कथन C सत्य)। (iv) पंथनिरपेक्षता और फ्लोर टेस्ट: न्यायालय ने कहा कि मंत्रालय के बहुमत की परीक्षा राजभवन के कमरों में नहीं बल्कि 'सदन के पटल पर' (Floor Test) ही होनी चाहिए। साथ ही, पंथनिरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा मानते हुए 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों की बर्खास्तगी को वैध ठहराया गया (कथन D सत्य)। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन मिलने तक राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को केवल 'निलंबित' (Suspended Animation) रख सकता है, उसे भंग (Dissolve) नहीं कर सकता!
English: Article 356 and S.R. Guiding Principles of the Bommai Case (1994): (i) Under Article 356, if the President is satisfied from the report of the Governor or otherwise that the governance of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, he can impose President's rule. It is mandatory to be passed by both the houses of the Parliament with a simple majority within 2 months (Statement A is true). (ii) S.R. Bommai vs. Union of India (1994) is the most epoch-making decision of Indian federalism. The Constitution Bench of 9 judges held that the power of the President is not completely autocratic; The court can examine whether the proclamation is made on mala fide or irrelevant grounds (Statement B is true). (iii) Strict restrictions on dissolution of the Assembly: The Bommai judgment clearly ruled that the Assembly cannot be dissolved immediately as soon as President's rule is imposed. After the proclamation is issued, the Assembly will be kept in 'suspended animation' only until the approval of both the houses of the Parliament. If Parliament does not approve within 2 months, the Assembly will be automatically revived. If the Court declares the Proclamation unconstitutional, it can restore the dismissed government and assembly (Statement C is true). (iv) Secularism and Floor Test: The Court said that the test of majority in the Ministry should not be held in the rooms of Raj Bhavan but on the 'Floor Test'. Also, considering secularism as the basic structure of the Constitution, the dismissal of the BJP governments of Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh after the demolition of Babri Masjid in 1992 was legitimized (Statement D is true). ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. S. R. In the Bommai case (1994), the Supreme Court ruled that the President can only keep the State Assembly in 'suspended animation' until approval by both Houses of Parliament, but cannot dissolve it.
Q.229 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-6: लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट): (i) जेपी और संपूर्ण क्रांति: गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन (जिसने चिमनभाई पटेल सरकार को गिराया) से प्रेरित होकर मार्च 1974 में बिहार के छात्रों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। जेपी ने इसे 'संपूर्ण क्रांति' (Total Revolution) नाम देकर देशव्यापी आंदोलन बनाया (कथन A सत्य)। (ii) 1974 की रेलवे हड़ताल: 'नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवेमेन्स स्ट्रगल' (NCCRS) के अध्यक्ष जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में मई 1974 में रेलवे कर्मियों ने बोनस और सेवा शर्तों के लिए 20 दिन की हड़ताल की। सरकार ने इसे गैर-कानूनी घोषित कर कठोरता से कुचला (कथन B सत्य)। (iii) इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला: जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर (जो उस समय सरकारी सेवक थे) द्वारा चुनाव प्रचार में मदद लेने को भ्रष्ट आचरण माना और चुनाव रद्द कर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी (कथन C सत्य)। (iv) शाह जांच आयोग (May 1977): जे.सी. शाह आयोग ने तीन अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मीसा (MISA) कानून के तहत मनमानी गिरफ्तारियों, संजय गांधी के नसबंदी अभियान और तुर्कमान गेट विध्वंस की पोल खोली (कथन D सत्य)।
English: Class 12 NCERT Politics in Independent India (Chapter-6: Crisis of the Democratic System): (i) JP and the Total Revolution: Inspired by Gujarat's Navnirman Andolan (which brought down the Chimanbhai Patel government), in March 1974, students of Bihar launched a movement against corruption and inflation. JP named it 'Total Revolution' and created a nationwide movement (Statement A is true). (ii) Railway Strike of 1974: Under the leadership of George Fernandes, Chairman of the 'National Coordination Committee for Railwaymen's Struggle' (NCCRS), railway workers went on a 20-day strike in May 1974 for bonus and service conditions. The government declared it illegal and suppressed it harshly (Statement B is true). (iii) Allahabad High Court decision: Justice Jagmohan Lal Sinha considered taking help in the election campaign by Indira Gandhi's election agent Yashpal Kapoor (who was a government servant at that time) as corrupt conduct and canceled the election and banned him from contesting elections for 6 years (Statement C is true). (iv) Shah Inquiry Commission (May 1977): J.C. The Shah Commission submitted three interim and final reports, which exposed arbitrary arrests under the MISA law, Sanjay Gandhi's sterilization campaign and the Turkman Gate demolition (Statement D is true).
Q.230 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 'बभली बैराज विवाद' गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नांदेड़ जिले में बभली बैराज के निर्माण को लेकर महाराष्ट्र और तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) के बीच उठा एक गंभीर जल विवाद था। आंध्र प्रदेश ने आरोप लगाया था कि इस बैराज से उसके पोचमपाद (श्रीराम सागर) बांध में पानी का प्रवाह रुक जाएगा। यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया, जहाँ फरवरी 2013 में सुप्रीम कोर्ट की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने महाराष्ट्र को 2.74 TMC जल उपयोग की सशर्त अनुमति देते हुए दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे की निगरानी हेतु केंद्रीय जल आयोग (CWC) की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति गठित की।
English: The 'Babhali Barrage Dispute' was a serious water dispute between Maharashtra and the then undivided Andhra Pradesh (now Telangana) over the construction of the Babhali Barrage in Nanded district by the Government of Maharashtra on the Godavari River. Andhra Pradesh had alleged that the barrage would stop the flow of water into its Pochampada (Sri Ram Sagar) dam. The matter went to the Supreme Court, where in February 2013, a 3-judge bench of the Supreme Court gave conditional permission to Maharashtra to use 2.74 TMC of water and constituted a joint committee under the chairmanship of the Central Water Commission (CWC) to monitor water sharing between the two states.
Q.231 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विधायी विषयों का विभाजन किया गया है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य (Inter-State Trade and Commerce) तथा दिवाला व शोधन अक्षमता (Insolvency and Bankruptcy) राज्य सूची का विषय नहीं हैं; अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची (Union List, Entry 42) का विषय है तथा दिवाला व शोधन अक्षमता समवर्ती सूची (Concurrent List, Entry 9) का विषय है। बैंकिंग, रक्षा, नागरिकता संघ सूची में हैं; पुलिस, लोक स्वास्थ्य, जेल, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में हैं; और शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण (42वें संशोधन द्वारा स्थानांतरित) समवर्ती सूची में आते हैं।
English: Under the Seventh Schedule, legislative subjects have been divided into Union List, State List and Concurrent List. Inter-State Trade and Commerce and Insolvency and Bankruptcy are not subjects of the State List; Interstate trade is a subject of the Union List (Entry 42) and insolvency and bankruptcy is a subject of the Concurrent List (Entry 9). Banking, defence, citizenship unions are on the list; Police, public health, prisons, local self-government are in the state list; And education, forests, wildlife conservation (transferred by 42nd amendment) come in the concurrent list.
Q.232 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'ग्यारहवीं अनुसूची' (अनुच्छेद 243-G) जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने हेतु 29 कार्यात्मक विषय (जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, गरीबी उपशमन आदि) सौंपे गए हैं। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 'बारहवीं अनुसूची' (अनुच्छेद 243-W) जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक दायित्वों के लिए 18 विषय (जैसे नगर योजना, भूमि उपयोग नियमन, सड़कें व पुल, जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता आदि) सूचीबद्ध किए गए हैं।
English: The 'Eleventh Schedule' (Article 243-G) was added to the Constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, under which 29 functional subjects (such as agriculture, minor irrigation, animal husbandry, rural housing, drinking water, roads, poverty alleviation, etc.) have been assigned to Panchayati Raj institutions to prepare plans for economic development and social justice. The 'Twelfth Schedule' (Article 243-W) was added by the 74th Constitutional Amendment Act, 1992, in which 18 subjects (such as town planning, land use regulation, roads and bridges, water supply, public health and sanitation, etc.) have been listed for the administrative responsibilities of municipalities and urban local bodies.
Q.233 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: दिलीप सिंह भूरिया समिति (1995) की सिफारिशों पर संसद द्वारा 24 दिसंबर, 1996 को 'पेसा अधिनियम, 1996' (PESA Act) पारित किया गया। यह कानून संविधान की 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। पेसा कानून ग्राम सभा को केंद्र बिंदु बनाता है और उसे असाधारण शक्तियां देता है: 1. जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक सामुदायिक अधिकार, 2. लघु वनोपज का स्वामित्व, 3. गौण खनिजों के पट्टे हेतु अनिवार्य परामर्श, 4. गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने (Land Alienation) पर रोक व जमीन वापसी, 5. मादक द्रव्यों की बिक्री पर नियंत्रण, और 6. ग्राम बाजारों व साहूकारी कर्ज पर नियंत्रण। अतः सभी शक्तियां प्राप्त हैं।
English: The 'PESA Act, 1996' was passed by the Parliament on December 24, 1996 on the recommendations of the Dilip Singh Bhuria Committee (1995). This law recognizes traditional self-governance and community rights in the tribal areas of 10 states covered by the 5th Schedule of the Constitution. The PESA Act makes the Gram Sabha the center point and gives it extraordinary powers: 1. Traditional community rights over water, forests, land, 2. Ownership of minor forest produce, 3. Mandatory consultation for lease of minor minerals, 4. Prohibition of land alienation by non-tribals and return of land, 5. Control over the sale of drugs, and 6. Control over village markets and money lending. Hence all the powers are available.
Q.234 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में पंचायती राज की विकास यात्रा इन चार मुख्य समितियों की वैचारिक देन है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर में देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत शुरू हुई। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर को मुख्य केंद्र मानते हुए 2-स्तरीय ढांचा और दलगत चुनाव सुझाए। जी. वी. के. राव समिति ने योजना आयोग द्वारा गठित होकर विकेंद्रीकृत योजना और जिला विकास आयुक्त (DDC) का पद सुझाया। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति (L. M. Singhvi Committee) ने पहली बार यह बुनियादी सिद्धांत दिया कि बिना संवैधानिक मान्यता और वित्तीय सुरक्षा के पंचायतें सफल नहीं हो सकतीं; इसी समिति ने न्याय पंचायतों के गठन का भी सुझाव दिया था। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। पंचायती राज संस्थाओं को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देने की ऐतिहासिक सिफारिश 'एल. एम. सिंघवी समिति (1986)' ने की थी, अशोक मेहता समिति ने नहीं!
English: The development journey of Panchayati Raj in India is the ideological contribution of these four main committees. The country's first three-tier Panchayat started in Nagaur, Rajasthan on October 2, 1959, on the report of Balwant Rai Mehta Committee. The Ashok Mehta Committee constituted by the Morarji Desai government in 1977 suggested a two-tier structure and party elections, keeping the district level as the main centre. Yes. V.K. Rao Committee suggested the post of Decentralized Planning and District Development Commissioner (DDC) to be constituted by the Planning Commission. The Laxmimal Singhvi Committee, constituted by the Rajiv Gandhi government in 1986, for the first time laid down the basic principle that without constitutional recognition and financial security, Panchayats cannot succeed; The same committee had also suggested the formation of Nyaya Panchayats. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. The historic recommendation to first give constitutional recognition and protection to Panchayati Raj institutions was made by 'L. M. Singhvi Committee (1986)', not Ashok Mehta Committee!
Q.235 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 243-घ(3) [73वां संशोधन] तथा अनुच्छेद 243-न(3) [74वां संशोधन] के तहत यह अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नगरपालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के "कम से कम एक-तिहाई" (Not less than one-third, अर्थात 33%) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष/प्रमुख के पदों में भी कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। हालांकि संविधान राज्यों को इससे अधिक आरक्षण देने से नहीं रोकता, जिसके तहत राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने अपने राज्य कानूनों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर रखा है।
English: Under Article 243-D(3) [73rd Amendment] and Article 243-N(3) [74th Amendment] of the Constitution, a mandatory constitutional provision has been made that "not less than one-third" (ie 33%) of the total number of seats to be filled through direct elections in Panchayati Raj Institutions and Urban Municipalities will be reserved for women. Apart from this, at least one-third of the posts of Chairman/Chief are reserved for women. However, the Constitution does not stop the states from giving more reservation than this, under which many states including Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand have made a provision of 50% reservation for women in their state laws.
Q.236 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 74वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 243ZD विकेंद्रीकृत जिला योजना का आधार स्तंभ है। जिला योजना समिति (DPC) जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास प्राथमिकताओं, जल संसाधनों, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का कार्य करती है। अनुच्छेद 243ZD(2)(ख) के अनुसार, समिति के कुल सदस्यों के कम से कम 4/5 (80%) सदस्य जिले की जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से निर्वाचित होते हैं। यह अनुपात जिले की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाता है। शेष 20% सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित या पदेन होते हैं (जैसे राजस्थान में जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है)। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। अनुच्छेद 243ZD(2) के अनुसार जिला योजना समिति (DPC) के न्यूनतम 'चार-बटा-पांच' (4/5th यानी 80%) सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं, 50% नहीं!
English: Article 243ZD inserted by the 74th Constitutional Amendment is the cornerstone of decentralized district planning. The District Planning Committee (DPC) functions to coordinate development priorities, water resources, infrastructure and environmental protection between the rural and urban areas of the district. As per Article 243ZD(2)(b), not less than 4/5 (80%) of the total members of the Committee are elected by the elected members of the Zilla Panchayat of the district and the elected councilors of the Municipalities from among themselves. This ratio is divided in proportion to the rural and urban population of the district. The remaining 20% members are nominated by the state government or ex officio (e.g. in Rajasthan the district head is its chairman). All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. As per Article 243ZD(2) a minimum of 'four-fifths' (4/5th i.e. 80%) members of the District Planning Committee (DPC) are elected by the elected members of the District Panchayat and Municipalities from among themselves, not 50%!
Q.237 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1919 का भारत शासन अधिनियम मोंटेग्यू (भारत सचिव) और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (वायसराय) की रिपोर्ट पर आधारित था, जो 1921 में लागू हुआ। इसने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy - यूनानी शब्द di-arche से व्युत्पन्न) की शुरुआत की। महत्वपूर्ण शक्तियां (वित्त, पुलिस, राजस्व, न्याय) गवर्नर और उसकी परिषद के पास आरक्षित रखी गईं, जबकि सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय) भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, जो वित्तीय संसाधनों के अभाव में पंगु रहे। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय संसद (काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली) बनी, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियंस व यूरोपीय लोगों तक पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ, और 1926 में लोक सेवा आयोग (ली कमीशन की सिफारिश पर) का गठन हुआ। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। 1919 के अधिनियम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय स्वशासन 'हस्तांतरित विषय' (Transferred Subjects) थे, जिनका प्रशासन भारतीय मंत्रियों को दिया गया था; जबकि पुलिस, न्याय, जेल, सिंचाई और भू-राजस्व गवर्नर के अधीन 'आरक्षित विषय' (Reserved Subjects) थे!
English: The Government of India Act of 1919 was based on the report of Montague (Secretary of India) and Lord Chelmsford (Viceroy), which came into force in 1921. It introduced Dyarchy – derived from the Greek word di-arche in the provinces. Important powers (finance, police, revenue, justice) were reserved with the Governor and his council, while social sectors (education, health, local bodies) were entrusted to Indian ministers, who were handicapped by lack of financial resources. Apart from this, a bicameral Parliament (Council of States and Legislative Assembly) was formed at the Centre, separate electorates were extended to Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans, and in 1926, the Public Service Commission was formed (on the recommendation of the Lee Commission). All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. Education, health, agriculture and local self-government were 'transferred subjects' in the 1919 Act, the administration of which was given to Indian ministers; Whereas police, justice, jail, irrigation and land revenue were 'Reserved Subjects' under the Governor.
Q.238 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्थानीय स्वशासन का औपनिवेशिक इतिहास: 1. 1687-88: मद्रास नगर निगम भारत का सबसे पुराना नगर निगम है। 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी नगर निगम बने। 2. लॉर्ड रिपन (1882): रिपन ने स्थानीय निकायों में गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत, निर्वाचित अध्यक्ष और स्वतंत्र वित्तीय साधन देने की वकालत की। इसीलिए लॉर्ड रिपन को "भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक" (Father of Local Self-Government in India) कहा जाता है। 3. हॉबहाउस आयोग (1907): इसने माना कि प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण घातक है और ग्राम पंचायतों को बुनियादी न्यायिक व प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए। 4. 1919 का अधिनियम: मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रांतीय विषयों को 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' में बांटा गया। स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित सूची में रखा गया ताकि भारतीय निर्वाचित मंत्रियों के अधीन आ सके। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: Colonial History of Local Self-Government: 1. 1687-88: Madras Municipal Corporation is the oldest municipal corporation in India. In 1726, municipal corporations were also formed in Bombay and Calcutta. 2. Lord Ripon (1882): Ripon advocated giving majority of non-official members, elected chairpersons and independent financial resources to local bodies. That is why Lord Ripon is called the “Father of Local Self-Government in India”. 3. Hobhouse Commission (1907): It believed that excessive centralization of administration was fatal and Gram Panchayats should be given basic judicial and administrative powers. 4. Act of 1919: In the Montagu-Chelmsford reforms, provincial subjects were divided into 'reserved' and 'transferred'. Local self-government was placed in the transferred list so that it could come under the control of Indian elected ministers. Hence all 4 statements are true.
Q.239 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज: 1. सीडीपी (1952): प्रथम पंचवर्षीय योजना में जन-सहभागिता से ग्रामीण पुनरुत्थान हेतु शुरू किया गया, किंतु यह नौकरशाही के नियंत्रण में आकर जनता को जोड़ने में विफल रहा। 2. बलवंत राय मेहता समिति (1957): इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का प्रयोग किया और 3 स्तरों की सिफारिश की: ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर - सबसे शक्तिशाली कार्यकारी निकाय), और जिला परिषद (जिला स्तर - सलाहकार निकाय)। 3. नागौर, राजस्थान (2 अक्टूबर 1959): गांधी जयंती के अवसर पर नेहरूजी ने बगदरी गांव में उद्घाटन किया। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। 4. आंध्र प्रदेश: नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश ने संपूर्ण राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायतें गठित कीं। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: Panchayati Raj after Independence: 1. CDP (1952): It was started in the first five-year plan for rural revitalization with public participation, but it came under the control of bureaucracy and failed to connect the people. 2. Balwant Rai Mehta Committee (1957): It used the term democratic decentralization and recommended 3 levels: Gram Panchayat (village level), Panchayat Samiti (block level – the most powerful executive body), and Zilla Parishad (district level – advisory body). 3. Nagaur, Rajasthan (2 October 1959): On the occasion of Gandhi Jayanti, Nehruji inaugurated the Bagdari village. At that time the Chief Minister of Rajasthan was Mohanlal Sukhadia. 4. Andhra Pradesh: In November 1959, Andhra Pradesh constituted three-tier Panchayats throughout the state. Hence all 4 statements are true.
Q.240 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: पंचायती राज समितियों की विशिष्ट सिफारिशें: - अशोक मेहता समिति (1977, जनता पार्टी सरकार): 3 स्तर के स्थान पर 2 स्तर (जिला परिषद और 15,000-20,000 जनसंख्या पर मंडल पंचायत)। विकास कार्यों में राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्हों पर खुले तौर पर भाग लेने की छूट। - जी.वी.के. राव समिति (1985, योजना आयोग): इसने विकास प्रशासन में नौकरशाहीकरण (Bureaucratisation) की आलोचना करते हुए कहा कि पंचायतें "बिना जड़ की घास" (Grass without roots) बन गई हैं। इसने जिला विकास आयुक्त (DDC) का पद बनाने की सिफारिश की। - एल.एम. सिंघवी समिति (1986, राजीव गांधी सरकार): पंचायतों को सबसे पहले 'संवैधानिक संरक्षण' देने की वकालत की। गांव के समूहों हेतु न्याय पंचायतें बनाने की सिफारिश की। - पी.के. थुंगन समिति (1988): इसने भी पंचायतों को संविधान में शामिल करने और त्रि-स्तरीय व्यवस्था को 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के साथ अनिवार्य बनाने की सिफारिश की। अतः सही कूट a-2, b-3, c-1, d-4 है।
English: Specific recommendations of Panchayati Raj Committees: - Ashok Mehta Committee (1977, Janata Party government): 2 tiers instead of 3 tiers (Zilla Parishad and Mandal Panchayat at 15,000-20,000 population). Freedom for political parties to participate openly in development work on their election symbols. - G.V.K. Rao Committee (1985, Planning Commission): It criticized bureaucratization in development administration, saying that Panchayats had become "grass without roots". It recommended creation of the post of District Development Commissioner (DDC). - L.M. Singhvi Committee (1986, Rajiv Gandhi government): First advocated giving 'constitutional protection' to Panchayats. Recommended to form Nyaya Panchayats for village groups. - P.K. Thungan Committee (1988): It also recommended inclusion of Panchayats in the Constitution and making three-tier system mandatory with fixed tenure of 5 years. Hence the correct code is a-2, b-3, c-1, d-4.
Q.241 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन D गलत है, क्योंकि: - 11वीं अनुसूची के 29 विषयों को पंचायतों को हस्तांतरित करना एक 'स्वैच्छिक उपबंध' (Voluntary Provision - अनुच्छेद 243G) है, यह राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। राज्य विधानमंडल यह तय करता है कि वह 29 में से कितने विषय, किस स्तर पर पंचायतों को सौंपना चाहता है। अन्य कथन A, 2 और 3 पूर्णतः सही हैं: - अनिवार्य उपबंध (Mandatory): ग्राम सभा, 3 स्तर, प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं को 1/3 आरक्षण, SC/ST को आबादी के अनुपात में आरक्षण, 5 वर्ष कार्यकाल, समय पूर्व भंग होने पर 6 माह में चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग (243K), राज्य वित्त आयोग (243I)। - स्वैच्छिक उपबंध (Discretionary): OBC आरक्षण (243D(6)), सांसदों/विधायकों को सदस्यता, कर लगाने व शुल्क वसूलने की शक्ति (243H), स्थानीय योजनाओं की स्वायत्तता। अतः सही उत्तर विकल्प A (केवल 1, 2 और 3) है।
English: Statement D is incorrect because: - Transfer of 29 subjects of the 11th Schedule to Panchayats is a 'Voluntary Provision' (Article 243G), it is not mandatory for the states. The state legislature decides how many of the 29 subjects it wants to hand over to the Panchayats and at what level. Other statements A, 2 and 3 are completely correct: - Mandatory provisions: Gram Sabha, 3 levels, direct elections, 1/3 reservation for women, reservation for SC/ST in proportion to population, 5 years tenure, elections in 6 months in case of premature dissolution, State Election Commission (243K), State Finance Commission (243I). - Discretionary: OBC reservation (243D(6)), membership to MPs/MLAs, power to levy taxes and fees (243H), autonomy of local plans. Hence, the correct answer is option A (1, 2 and 3 only).
Q.242 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पेसा अधिनियम (PESA Act), 1996 भारत में आदिवासी स्वशासन का ऐतिहासिक मैग्नाकार्टा है: (i) संविधान के 73वें संशोधन (भाग-IX) के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243M(4)(b) के अनुसार पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होते थे। अतः सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति (1994-95) की सिफारिश पर संसद ने 24 दिसंबर 1996 को पेसा कानून पारित किया (कथन A व 2 सत्य)। (ii) पेसा की मुख्य विशेषताएं: यह ग्राम सभा को स्वशासन की मूल इकाई बनाता है। ग्राम सभा को आदिवासियों की रूढ़ियों, पारंपरिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद निवारण के पारंपरिक तौर-तरीकों की रक्षा का पूर्ण अधिकार है। (iii) अनिवार्य शक्तियां: (क) लघु वनोपज (तेंदूपत्ता, महुआ, गोंद आदि) का पूर्ण स्वामित्व ग्राम सभा को है; (ख) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के गैर-कानूनी हस्तांतरण (Land Alienation) को रोकना और छीनी गई जमीन वापस दिलाना; (ग) ग्राम हाट-बाजारों और नशाबंदी/शराब की बिक्री पर नियंत्रण (कथन C सत्य)। (iv) खनन अधिकार: पेसा की धारा 4(l) और 4(m) के तहत लघु खनिजों (Minor Minerals जैसे बजरी, पत्थर, रेत) के खनन हेतु लीज, लाइसेंस या नीलामी के लिए ग्राम सभा या उपयुक्त स्तर की पंचायत की पूर्व संस्तुति (Prior Recommendation) अनिवार्य वैधानिक शर्त है (कथन D सत्य)।
English: The PESA Act, 1996 is the historical Magna Carta of tribal self-governance in India: (i) The provisions of the 73rd Amendment of the Constitution (Part-IX) did not automatically apply to the Fifth Schedule Areas as per Article 243M(4)(b) of the Constitution. Therefore, on the recommendation of the high level committee (1994-95) constituted under the chairmanship of MP Dilip Singh Bhuria, the Parliament passed the PESA Act on 24 December 1996 (Statements A and 2 are true). (ii) Salient features of PESA: It makes the Gram Sabha the basic unit of self-governance. The Gram Sabha has the full right to protect tribal customs, traditional identity, community resources and traditional methods of dispute resolution. (iii) Mandatory powers: (a) Gram Sabha has full ownership of minor forest produce (tendupata, mahua, gum etc.); (b) to stop illegal alienation of land in scheduled areas and to restore snatched land; (c) Village market-markets and prohibition/control of sale of liquor (Statement C is true). (iv) Mining Rights: Under Section 4(l) and 4(m) of PESA, prior recommendation of Gram Sabha or appropriate level Panchayat is a mandatory statutory condition for grant of lease, license or auction for mining of minor minerals (Minor Minerals like gravel, stone, sand) (Statement D is true).
Q.243 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C एवं D) पूर्णतः सत्य हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन (नगरपालिकाओं) को त्रि-स्तरीय संरचना और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है: (1) अनुच्छेद 243X (नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति एवं उनकी निधियां): इसके खंड (c) में स्पष्ट उपबंध है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की संचित निधि (Consolidated Fund of the State) में से नगरपालिकाओं को ऐसे सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने का उपबंध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। इसके अलावा 243X के तहत कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने और संग्रहित करने की शक्तियां दी जाती हैं। (2) अनुच्छेद 243W: 12वीं अनुसूची के 18 विषय (जैसे नगरीय योजना, भूमि उपयोग नियमन, सड़कें व पुल, जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं, मलिन बस्ती सुधार आदि)। (3) अनुच्छेद 243Y: राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर संचित निधि से अनुदान और कर वितरण की सिफारिश करता है। (4) अनुच्छेद 243T: SC और ST को जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 (33%) सीटें अनिवार्य रूप से आरक्षित हैं। संविधान के भाग IX-क के सभी प्रमुख अनुच्छेदों की त्वरित अनुक्रमणिका (243P से 243ZG): 243P: परिभाषाएं 243Q: नगरपालिकाओं का गठन (नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम) 243R: नगरपालिकाओं की संरचना 243S: वार्ड समितियों का गठन व संरचना (3 लाख या अधिक जनसंख्या पर) 243T: स्थानों का आरक्षण (33% महिला अनिवार्य) 243U: नगरपालिकाओं की अवधि (5 वर्ष) 243V: सदस्यता के लिए निरर्हताएं (न्यूनतम आयु 21 वर्ष) 243W: शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व (18 विषय) 243X: कर अधिरोपित करने की शक्ति और निधियां [243X(c) सहायता अनुदान] 243Y: वित्त आयोग 243Z: नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा 243ZA: नगरपालिकाओं के निर्वाचन (राज्य निर्वाचन आयोग) 243ZB: संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना 243ZC: कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 243ZD: जिला योजना समिति (DPC - 4/5 सदस्य निर्वाचित) 243ZE: महानगर योजना समिति (MPC - 2/3 सदस्य निर्वाचित) 243ZF: विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना 243ZG: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। संविधान के अनुच्छेद 243T(3) में महिलाओं के लिए न्यूनतम 'एक-तिहाई' (1/3rd यानी 33.33%) आरक्षण का संवैधानिक अधिदेश है। राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% किया है, किंतु संविधान में अनिवार्य सीमा 1/3 ही है!
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. The 74th Constitutional Amendment Act, 1992 provides a three-tier structure and financial autonomy to the urban local self-government (municipalities): (1) Article 243X (Power of the Municipalities to impose taxes and their funds): Its clause (c) clearly provides that the Legislature of a State may by law make provision for giving such grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the State, Which may be specified in the law. Apart from this, under 243X, powers are given to impose and collect taxes, duties, tolls and fees. (2) Article 243W: 18 subjects of the 12th Schedule (such as urban planning, land use regulation, roads and bridges, water supply, public health and sanitation, fire services, slum improvement, etc.). (3) Article 243Y: The State Finance Commission reviews the financial condition of the municipalities and recommends distribution of grants and taxes from the Consolidated Fund. (4) Article 243T: At least 1/3 (33%) seats are compulsorily reserved for SCs and STs in proportion to their population and for women. Quick index of all the major articles of Part IX-A of the Constitution (243P to 243ZG): 243P: Definitions 243Q: Constitution of Municipalities (Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal Corporation) 243R: Composition of Municipalities 243S: Constitution and composition of Ward Committees (on population 3 lakh or more) 243T: Reservation of seats (33% women mandatory) 243U: Duration of Municipalities (5 Year) 243V: Disqualifications for membership (minimum age 21 years) 243W: Powers, authorities and responsibilities (18 subjects) 243X: Power to impose taxes and funds [243X(c) grants-in-aid] 243Y: Finance Commission 243Z: Audit of accounts of municipalities 243ZA: Elections to Municipalities (State Election Commission) 243ZB: Applicability to Union Territories 243ZC: Not to apply to certain areas 243ZD: District Planning Committee (DPC - 4/5 members elected) 243ZE: Metropolitan Planning Committee (MPC - 2/3 members elected) 243ZF: Continuance of existing statutes and Municipalities 243ZG: Bar on interference of courts in election related matters ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. Article 243T(3) of the Constitution has a constitutional mandate for minimum 'one-third' (1/3rd i.e. 33.33%) reservation for women. Some states like Rajasthan have increased it to 50%, but the mandatory limit in the Constitution is only 1/3!
Q.244 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने भारतीय लोकतंत्र में त्रि-स्तरीय पंचायती राज और नगरपालिकाओं को केवल चुनावी अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि उनकी स्थिरता और स्वायत्तता हेतु चार प्रमुख संवैधानिक संस्थागत तंत्र स्थापित किए: (1) राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I व 243Y): राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन करते हैं, जो राज्य की संचित निधि से स्थानीय निकायों को वित्तीय संसाधन, करों का बंटवारा और अनुदान देने के सिद्धांत तय करता है (राजस्थान में 6वां वित्त आयोग प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में गठित हुआ था)। (2) राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243K व 243ZA): एक-सदस्यीय स्वतंत्र संवैधानिक आयोग जो स्थानीय निकायों के चुनाव की मतदाता सूची और स्वतंत्र चुनाव संचालन का पूर्ण नियंत्रण रखता है (आयुक्त को केवल HC के जज की भांति हटाया जा सकता है)। (3) जिला योजना समिति - DPC (अनुच्छेद 243ZD): इसका कार्य ग्रामीण पंचायतों और शहरी नगरपालिकाओं की योजनाओं को जोड़कर जिले का मास्टर प्लान बनाना है; इसमें कम से कम 4/5 (80%) सदस्य जिला परिषद और नगरपालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से चुने जाते हैं। (4) महानगर योजना समिति - MPC (अनुच्छेद 243ZE): 10 लाख से अधिक आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के लिए, जिसके कम से कम 2/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित होते हैं।
English: The correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4. The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts (1992) not only gave electoral rights to the three-tier Panchayati Raj and Municipalities in the Indian democracy, but also established four major constitutional institutional mechanisms for their stability and autonomy: (1) State Finance Commission (Articles 243I and 243Y): It is constituted by the Governor every 5 years, which decides the principles for allocation of financial resources, distribution of taxes and grants to local bodies from the Consolidated Fund of the State. (The 6th Finance Commission in Rajasthan was constituted under the chairmanship of Pradyuman Singh). (2) State Election Commission (Articles 243K and 243ZA): A one-member independent constitutional commission that exercises complete control over the electoral rolls and independent conduct of elections to local bodies (the Commissioner can be removed only like a HC judge). (3) District Planning Committee – DPC (Article 243ZD): Its function is to prepare the master plan of the district by combining the plans of rural panchayats and urban municipalities; At least 4/5 (80%) of its members are elected from among the elected members of the District Council and Municipalities. (4) Metropolitan Planning Committee – MPC (Article 243ZE): For metropolitan areas with population more than 10 lakh, at least 2/3 of whose members are elected by the local bodies.
Q.245 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 324 एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक चुनाव आयोग स्थापित करता है। इसका क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों तक है (पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव 73वें व 74वें संशोधन से राज्य चुनाव आयोग के पास हैं)। 1 अक्टूबर, 1993 से चुनाव आयोग को स्थायी रूप से 1 CEC + 2 ECs वाला तीन-सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तीनों को समान वेतन (सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर) और समान मत अधिकार प्राप्त है और निर्णय बहुमत से होते हैं। अनुच्छेद 324(5) CEC को महाभियोग जैसी सुरक्षा प्रदान करता है (साबित कदाचार या असमर्थता पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 विशेष बहुमत)। अन्य आयुक्तों को केवल CEC की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। नगरपालिकाओं (अनुच्छेद 243ZA) और पंचायतों (अनुच्छेद 243K) के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधित 'राज्य निर्वाचन आयोग' (State Election Commission) करता है, केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) नहीं!
English: Article 324 establishes a permanent and independent Constitutional Election Commission. Its jurisdiction extends to national and state level elections (elections to Panchayats and Municipalities are vested with the State Election Commission by the 73rd and 74th amendments). With effect from October 1, 1993, the Election Commission was permanently made a three-member Commission consisting of 1 CEC + 2 ECs. All three have equal salary (equivalent to a Supreme Court judge) and equal voting rights and decisions are taken by majority. Article 324(5) provides the CEC with impeachment-like protection (2/3 special majority by both Houses of Parliament on proven misbehavior or incapacity). Other commissioners can be removed only on the recommendation of the CEC. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. The elections to Municipalities (Article 243ZA) and Panchayats (Article 243K) are superintended, directed and controlled by the respective 'State Election Commission', not the Central Election Commission (ECI).
Q.246 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी दल को 'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है: 1. वह दल कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों में 'राज्य स्तरीय दल' (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो; या 2. वह दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें (अर्थात 543 का 2% = 11 सीटें) जीतता है; या 3. वह दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही किसी राज्य या राज्यों से कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतता है। अतः विकल्प B सही है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में]: संविधान के अनुच्छेद 319(क) के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन (Employment) का पात्र नहीं होगा। चूंकि यूपीएससी का अध्यक्ष देश का सर्वोच्च लोक सेवा आयोग प्रमुख है, अतः वह किसी राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष या सदस्य भी नहीं बन सकता (यह पदावनति होगी)। इसके विपरीत, SPSC का अध्यक्ष UPSC का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। अनुच्छेद 317(1) के तहत कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हटाने का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अतः कथन D गलत है।
English: According to the rules of the Election Commission, to get recognition as a 'National Political Party', a party has to fulfill any one of the following 3 conditions: 1. That party should be recognized as a 'State Party' in at least 4 different states; or 2. That party wins at least 2% of the total seats in the Lok Sabha (i.e. 2% of 543 = 11 seats) from at least 3 different states in the last general election to the Lok Sabha; or 3. That party secures at least 6% of the total valid votes in 4 or more States in a general election to the Lok Sabha or the Legislative Assembly and also wins at least 4 Lok Sabha seats from any State or States. Hence option B is correct. [Related Important Exam-Useful Facts - In the following with reference to the Chairman and Members of the Union Public Service Commission (UPSC): According to Article 319(a) of the Constitution, the Chairman of the Union Public Service Commission (UPSC) shall not, while holding his office, be eligible for any other employment under the Government of India or any State Government. Since the Chairman of UPSC is the head of the highest public service commission of the country, he cannot also become the chairman or member of any State Public Service Commission (SPSC) (this would be demotion). Conversely, the Chairman of SPSC can become a member or Chairman of UPSC. Under Article 317(1), the Supreme Court investigates misconduct and the removal advice given by the Supreme Court is binding on the President. Hence statement D is incorrect.
Q.247 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: NHRC एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ। 2019 के संशोधन से पूर्व केवल पूर्व CJI ही अध्यक्ष बन सकता था और कार्यकाल 5 वर्ष था; 2019 के संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी अध्यक्ष बनने का पात्र बनाया गया तथा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष/70 वर्ष किया गया। चयन समिति में 6 लोग होते हैं (ध्यान रहे: राज्यसभा का सभापति/उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होता, उपसभापति होता है)। धारा 36(2) के तहत आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। धारा 18 के तहत आयोग खुद मुआवजा या सजा नहीं दे सकता, यह केवल सरकार या अदालत को सिफारिश भेज सकता है, जिसे 1 माह में सरकार को स्पष्ट करना होता है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा NHRC अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर '3 वर्ष' (या 70 वर्ष की आयु) कर दिया गया है, न कि 5 वर्ष/65 वर्ष!
English: NHRC is a statutory body formed on October 12, 1993. Before the 2019 amendment, only a former CJI could become the chairperson and the tenure was 5 years; By the amendment of 2019, a former judge of the Supreme Court was also made eligible to become the President and the tenure was reduced to 3 years/70 years. There are 6 people in the selection committee (Note: The Chairman/Vice President of Rajya Sabha is not in it, the Deputy Chairman is). Under Section 36(2), the Commission cannot investigate cases older than 1 year. Under Section 18, the Commission itself cannot award compensation or punishment, it can only send recommendations to the government or the court, which have to be clarified by the government within 1 month. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. The tenure of the NHRC Chairperson and Members has been reduced from 5 years to '3 years' (or up to the age of 70 years) by the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019, and not 5 years/65 years!
Q.248 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह 'ऊपर से नीचे' (Top-down) के योजना दृष्टिकोण को बदलकर 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण अपनाता है। योजना आयोग के पास राज्यों को योजना निधि और बजट आवंटित करने की शक्ति थी, जिससे वह राज्यों पर हावी रहता था; नीति आयोग को कोई वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं दी गई है (वित्तीय संसाधन आवंटन अब केवल वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग द्वारा किया जाता है)। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री सदस्य हैं, जिससे राज्यों की राष्ट्रीय नीतियों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग के पास राज्यों को धन या अनुदान आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है; यह केवल एक गैर-वित्तीय 'थिंक टैंक' है। धन आवंटन का कार्य वित्त मंत्रालय करता है!
English: NITI Aayog is the premier policy think tank of the Government of India that promotes cooperative federalism and competitive federalism. It replaces the ‘top-down’ planning approach with a ‘bottom-up’ approach. The Planning Commission had the power to allocate plan funds and budget to the states, giving it dominance over the states; No financial allocation powers have been given to NITI Aayog (financial resource allocation is now done only by the Finance Ministry and the Finance Commission). All the Chief Ministers are members of the Governing Council of NITI Aayog, which has ensured direct participation of the states in national policies. All four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. Unlike the Planning Commission, the NITI Aayog has no power to allocate funds or grants to states; It is simply a non-financial 'think tank'. The work of allocation of funds is done by the Finance Ministry.
Q.249 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office) नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण संबद्ध/संलग्न कार्यालय है। इसका गठन सितंबर 2015 में तत्कालीन 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (PEO) और 'स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय' (IEO) का विलय करके किया गया था। DMEO का मुख्य जनादेश भारत सरकार की सभी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के क्रियान्वयन की उच्च-स्तरीय स्वतंत्र, निष्पक्ष, डेटा-संचालित निगरानी (Monitoring) करना, आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करना तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु मंत्रालयों को तकनीकी सहायता और सुधार के सुझाव प्रदान करना है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) की धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों क]: 1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में 'धारा 29A' जोड़ी गई, जिसने भारत में राजनीतिक दलों के औपचारिक वैधानिक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके अनुसार किसी भी एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह को नया राजनीतिक दल बनाने के 30 दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग में आवेदन करना होता है। धारा 29A(5) के तहत पार्टी के संविधान में यह लिखित घोषणा अनिवार्य है कि वह भारत के संविधान, कानून के शासन तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगी। इसके बिना कोई दल चुनाव चिन्ह और पंजीकृत राजनीतिक दल के कर लाभ नहीं पा सकता। चारों कथन सत्य हैं।
English: Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO) is an important attached office of NITI Aayog. It was formed in September 2015 by merging the erstwhile 'Programme Evaluation Organization' (PEO) and the 'Independent Evaluation Office' (IEO). The main mandate of the DMEO is to conduct high-level independent, impartial, data-driven monitoring of the implementation of all major central schemes, programs and policy initiatives of the Government of India, evaluate the output-outcome framework and provide technical assistance and reform suggestions to the ministries for evidence-based policy making. [Related Important Exam-Useful Facts – Political Parties under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (RPA, 1951): In 1989, 'Section 29A' was added to the Representation of the People Act, 1951, which initiated the process of formal statutory registration of political parties in India. According to this, any association or group of individuals has to apply to the Central Election Commission within 30 days of forming a new political party. Under Section 29A(5), the party's constitution mandates a written declaration that it will pledge allegiance to the Constitution of India, the rule of law and the principles of socialism, secularism and democracy and will protect the sovereignty and integrity of India. Without this, no party can get election symbol and tax benefits of registered political party. All four statements are true.
Q.250 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women - NCW): 1. वैधानिक निकाय: भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संसद द्वारा पारित 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990' (1990 का अधिनियम संख्यांक 20) के तहत 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई। 2. संरचनात्मक ढांचा: अधिनियम में कुल 5 अध्याय और 17 धाराएं हैं: - अध्याय I: प्रारंभिक (धारा 1-2) - अध्याय II: राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन (धारा 3-9) - अध्याय III: आयोग के कार्य (धारा 10) - अध्याय IV: वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा (धारा 11-13) - अध्याय V: प्रकीर्ण (धारा 14-17)। 3. मंत्रालय: यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में शीर्ष वैधानिक संस्था है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - जब राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC)]: संविधान के अनुच्छेद 317(1) के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति केवल तभी हटा सकते हैं जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात कदाचार सिद्ध होने पर हटाने की सिफारिश की गई हो। इस जांच को संचालित करने की विशिष्ट कार्यप्रणाली और प्रक्रिया का निर्माण उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के 'अनुच्छेद 145 के खंड (1) के उपखंड (ञ)' के तहत बनाए गए नियमों (Supreme Court Rules) के अनुसार किया जाता है। जांच के दौरान राष्ट्रपति उस अध्यक्ष या सदस्य को पद से निलंबित कर सकते हैं (अनुच्छेद 317(2))।
English: National Commission for Women (NCW): 1. Statutory body: There is no mention of it in the Indian Constitution. It was established on 31 January 1992 under the 'National Commission for Women Act, 1990' (Act No. 20 of 1990) passed by the Parliament. 2. Structural Framework: The Act has a total of 5 chapters and 17 sections: - Chapter I: Preliminary (Sections 1-2) - Chapter II: Constitution of the National Commission for Women (Sections 3-9) - Chapter III: Functions of the Commission (Section 10) - Chapter IV: Finance, Accounts and Audit (Sections 11-13) - Chapter V: Miscellaneous (Sections 14-17). 3. Ministry: It is the apex statutory body under the aegis of the Union Ministry of Women and Child Development. Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related Important Exam-Useful Facts – When the President appoints the Union Public Service Commission (UPSC) or State Public Service Commission (SPSC)]: According to Article 317(1) of the Constitution, the President or a member of the Public Service Commission can be removed by the President only if the Supreme Court recommends his removal after investigation and misbehavior is proved. The specific methodology and procedure for conducting this investigation is laid down in the Supreme Court Rules made under 'sub-clause (j) of clause (1) of Article 145' of the Constitution. During the investigation, the President can suspend the Chairman or Member from his post (Article 317(2)).
Q.251 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: NCW अधिनियम, 1990 की धारा 3 के अनुसार आयोग का गठन: - अध्यक्ष: केंद्र सरकार द्वारा नामित ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के कल्याण और उन्नति के प्रति प्रतिबद्ध हो। - पांच सदस्य: केंद्र सरकार द्वारा ऐसे ख्यातिप्राप्त और सक्षम व्यक्तियों में से नामित किए जाएंगे जिन्होंने महिलाओं के कल्याण, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रेड यूनियन या महिला विकास हेतु उत्कृष्ट कार्य किया हो। - अनिवार्य सामाजिक प्रतिनिधित्व (Statutory Quota): अधिनियम की धारा 3(2)(b) में स्पष्ट प्रावधान है कि पांच सदस्यों में से "कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति से और एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से होगा"। - सदस्य-सचिव: धारा 3(2)(c) के अनुसार वह केंद्र सरकार का उपयुक्त अनुभव प्राप्त अधिकारी या विशेषज्ञ होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: विकल्प D गलत है क्योंकि: - राष्ट्रीय महिला आयोग केवल एक 'सलाहकार और सिफारिशी निकाय' (Advisory / Recommendatory Body) है। इसकी सिफारिशें सरकारों पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। - अधिनियम की धारा 10(2) के तहत केंद्र या राज्य सरकारों को आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना होता है और उस पर की गई कार्रवाई (Action Taken Memorandum) या सिफारिश न मानने के कारणों का विवरण विधायिका/संसद के पटल पर रखना होता है, परंतु सरकार आयोग की सिफारिश मानने हेतु कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। अन्य सभी विकल्प सही हैं: - धारा 4(1): अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। - धारा 4(2): वे केंद्र सरकार को त्यागपत्र दे सकते हैं। - धारा 10(4): जांच के दौरान आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं (समन जारी करना, गवाहों को बुलाना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड मांगना)।
English: Constitution of the Commission as per Section 3 of the NCW Act, 1990:- Chairman: A person committed to the welfare and advancement of women, nominated by the Central Government. - Five members: To be nominated by the Central Government from amongst eminent and capable persons who have done outstanding work for women's welfare, law, health, education, trade union or women's development. - Mandatory Social Representation (Statutory Quota): Section 3(2)(b) of the Act clearly provides that out of five members, "at least one member shall be from the Scheduled Caste and one member shall be from the Scheduled Tribe". - Member-Secretary: According to section 3(2)(c) he is an officer or expert of the Central Government with appropriate experience. Hence all four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Option D is wrong because: - National Commission for Women is only an 'Advisory/Recommendatory Body'. Its recommendations are not binding on governments. - Under Section 10(2) of the Act, the Central or State Governments have to consider the report of the Commission and table the details of the action taken on it (Action Taken Memorandum) or the reasons for not accepting the recommendation, but the government is not legally bound to accept the recommendation of the Commission. All other options are correct: - Section 4(1): The tenure of the Chairperson and members is 3 years. - Section 4(2): He can resign from the Central Government. - Section 10(4): During investigation, the Commission has the powers of a civil court (issuing summons, calling witnesses, taking evidence on affidavit, requisitioning public records from any court or office).
Q.252 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को प्रथम आयोग का गठन हुआ जिसकी प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थीं। इसके बाद वी. मोहिनी गिरि, विभा पार्थसारथी, डॉ. पूर्णिमा आडवाणी, डॉ. गिरिजा व्यास (दो कार्यकाल), ममता शर्मा, ललिता कुमारमंगलम, रेखा शर्मा और अक्टूबर 2024 में विजया रहाटकर ने अध्यक्ष पद संभाला। डॉ. गिरिजा व्यास राजस्थान से थीं और वे दो बार अध्यक्ष रहने वाली एकमात्र व्यक्तित्व हैं। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' (NHRC) के गठन, संरचना तथा 'मानवाधिकार संरक्षण (]: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को गठित NHRC देश में जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय गरिमा की रक्षा का शीर्ष प्रहरी है। 2019 में संसद ने 'मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019' द्वारा इसमें व्यापक सुधार किए: (1) पहले केवल सेवानिवृत्त CJI ही अध्यक्ष बन सकते थे, अब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त जज अध्यक्ष बन सकता है। (2) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर '3 वर्ष या 70 वर्ष' कर दिया गया। (3) 5 वर्ष के कार्यकाल की पुरानी पाबंदी हटाकर 3 वर्ष बाद पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) की अनुमति दी गई। (4) पूर्णकालिक सदस्यों में मानवाधिकार विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 की गई, जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य होना अनिवार्य किया गया। (5) पदेन सदस्यों (Ex-officio Members) की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी गई-(i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, (iii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, (iv) राष्ट्रीय महिला आयोग, तथा 2019 में जोड़े गए 3 नए निकाय: (v) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), (vi) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), और (vii) दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रथम अध्यक्ष 'श्रीमती जयंती पटनायक' (1992-1995) थीं, रेखा शर्मा नहीं!
English: Under the National Commission for Women Act, 1990, the first commission was constituted on 31 January 1992, whose first chairperson was Mrs. Jayanti Patnaik. After this, V. Mohini Giri, Vibha Parthasarathy, Dr. Purnima Advani, Dr. Girija Vyas (two terms), Mamta Sharma, Lalita Kumaramangalam, Rekha Sharma and in October 2024, Vijaya Rahatkar took over as president. Dr. Girija Vyas was from Rajasthan and is the only personality to be the President twice. Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related important exam-useful facts - Formation, structure and 'Protection of Human Rights' of 'National Human Rights Commission' (NHRC): All four statements (A, B, C and D) are completely true. NHRC, constituted on 12 October 1993 under the Protection of Human Rights Act, 1993, is the top watchdog for the protection of life, liberty, equality and human dignity in the country. In 2019, Parliament passed the 'Protection of Human Rights (Amendment) Act, In 2019, only retired CJI could become the Chairman. (2) The tenure of the Chairman and members was reduced from 5 years to 70 years. (3) Re-appointment was allowed after 3 years. (4) The number of human rights experts was increased to 2. (5) The number of ex-officio members was increased to 7 (i) National Commission for Scheduled Castes, (ii) National Commission for Scheduled Tribes, (iii) National Commission for Women, and 3 new bodies added in 2019: (v) National Commission for Backward Classes (NCBC), (vi) National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). Chief Commissioner of Persons with Disabilities. [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B was the first Chairperson of National Commission for Women (NCW) (1992-1995), not Rekha Sharma.
Q.253 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख विधिक पहलें एवं प्रकाशन: 1. Power of POSH: कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन और सुनवाई प्रक्रिया पर जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रकाशित प्रामाणिक हैंडबुक। 2. तेरे मेरे सपने: अनिवासी भारतीय (NRI) विवाहों में धोखाधड़ी, परित्याग और भरण-पोषण के संकट से पीड़ित महिलाओं को जागरूक करने हेतु NCW के एनआरआई सेल द्वारा तैयार की गई पुस्तक। 3. पारिवारिक महिला लोक अदालत: न्यायालयों में लंबित पारिवारिक और वैवाहिक विवादों का आपसी सुलह-समझौते से त्वरित निपटारा करने के लिए NCW राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से इसका वित्तपोषण और आयोजन करता है। 4. 24x7 डिजिटल सहायता: आयोग द्वारा साइबर अपराध, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के विरुद्ध ऑनलाइन पोर्टल तथा 24/7 हेल्पलाइन (7827170170) संचालित की जाती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) के तहत आयोग को महिलाओं के अधिकारों के हनन की शिकायतों की स्वतः संज्ञान (Suo-motu) लेकर जांच करने की शक्ति है। धारा 10(4) के तहत गवाहों को बुलाने, साक्ष्य प्रस्तुत कराने और सार्वजनिक अभिलेख मंगाने हेतु इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। धारा 12 के अनुसार केंद्र सरकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को 'कार्रवाई ज्ञापन' (Action Taken Memorandum) के साथ संसद में प्रस्तुत करती है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Major Legal Initiatives and Publications of National Commission for Women: 1. Power of POSH: Authoritative handbook published to raise awareness on safety of women at workplace, formation of Internal Complaints Committee (ICC) and hearing process. 2. Tere Mere Sapne: A book prepared by the NRI Cell of NCW to create awareness among women suffering from fraud, abandonment and maintenance crisis in Non-Resident Indian (NRI) marriages. 3. Parivar Mahila Lok Adalat: It is financed and organized by NCW in collaboration with State Legal Services Authorities and NGOs for speedy settlement of family and matrimonial disputes pending in courts through mutual conciliation. 4. 24x7 Digital Support: The Commission operates an online portal and 24/7 helpline (7827170170) against cyber crime, domestic violence and dowry harassment. Hence all four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Under Section 10(1) of the National Commission for Women Act, 1990, the Commission has the power to investigate complaints of violation of women's rights on its own (Suo-motu). Under Section 10(4), it has the powers of a civil court to summon witnesses, produce evidence and call for public records. According to Section 12, the Central Government presents the annual report of the Commission along with the 'Action Taken Memorandum' to the Parliament. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.254 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR): 1. वैधानिक स्थापना: CPCR अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 4) के तहत मार्च 2007 में आयोग स्थापित हुआ। 2. मंत्रालय: यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है। 3. बालक की परिभाषा: अधिनियम की धारा 2(d) स्पष्ट करती है कि 0 से 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति 'बालक' है। यह परिभाषा पॉक्सो (POCSO) और किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) के समान है। 4. अंतरराष्ट्रीय आधार: भारत ने 11 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC) का अनुमोदन किया था। उसी के दायित्वों को पूरा करने हेतु संसद ने यह कानून बनाया। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: UPSC के अध्यक्षों का ऐतिहासिक कालक्रम: 1. ब्रिटिश काल: 1 अक्टूबर 1926 को स्थापित। सर रॉस बार्कर (1926-32), सर डेविड पेट्री, सर आयर गॉर्डन, सर एफ.डब्ल्यू. रॉबर्टसन। 2. स्वतंत्रता पश्चात: एच.के. कृपलानी (1947 में प्रथम भारतीय अध्यक्ष)। उनके बाद आर.एन. बनर्जी, एन. गोविंदराजन। 3. महिला अध्यक्ष: - रोज़ मिलियन बाथ्यू: 1992 से 1996 (UPSC की पहली महिला अध्यक्ष)। - अलका सिरोही: 2016 (दूसरी महिला अध्यक्ष)। - प्रीति सूदन: 2024 में अध्यक्ष बनीं। 4. वर्तमान स्थिति: डॉ. अजय कुमार (1985 बैच के केरल कैडर के पूर्व आईएएस व पूर्व रक्षा सचिव) को 2025 में UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR): 1. Statutory Establishment: The Commission was established in March 2007 under the CPCR Act, 2005 (Act No. 4 of 2006). 2. Ministry: It works under the aegis of the Ministry of Women and Child Development. 3. Definition of child: Section 2(d) of the Act makes it clear that any person aged between 0 to 18 years is a 'child'. This definition is similar to POCSO and Juvenile Justice Act (JJ Act). 4. International basis: India ratified the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) on 11 December 1992. To fulfill its responsibilities, Parliament made this law. Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Historical Chronology of UPSC Chairmen: 1. British Era: Established on 1 October 1926. Sir Ross Barker (1926–32), Sir David Petrie, Sir Eyre Gordon, Sir F.W. Robertson. 2. Post-Independence: H.K. Kripalani (first Indian president in 1947). After him R.N. Banerjee, N. Govindarajan. 3. Woman Chairperson:- Rose Million Bathew: 1992 to 1996 (First woman chairperson of UPSC). - Alka Sirohi: 2016 (second woman president). - Preeti Sudan: Becomes president in 2024. 4. Current Status: Dr. Ajay Kumar (former IAS of Kerala cadre of 1985 batch and former Defense Secretary) has been appointed Chairman of UPSC in 2025. Hence all four statements are true.
Q.255 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (CPCR Act) की धारा 3 और 4 के अनुसार आयोग की संरचना बहु-सदस्यीय है। अध्यक्ष और सभी 6 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति के परामर्श पर होती है। धारा 5 के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार दो कार्यकालों से अधिक अध्यक्ष या सदस्य नहीं रह सकता। आयु सीमा में अध्यक्ष हेतु 65 वर्ष तथा सदस्यों हेतु 60 वर्ष की ऊपरी सीमा निर्धारित है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEOs) का कालक्रम: 1. सिंधुश्री खुल्लर: जनवरी 2015 से दिसंबर 2015 (प्रथम CEO, पूर्व योजना आयोग सचिव)। 2. अमिताभ कांत: फरवरी 2016 से जून 2022 (सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के सूत्रधार, बाद में भारत के G20 शेरपा बने)। 3. परमेश्वरन अय्यर: जुलाई 2022 से फरवरी 2023 (स्वच्छ भारत मिशन के जनक, बाद में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक बने)। 4. बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम (B.V.R. Subrahmanyam): फरवरी 2023 से वर्तमान सीईओ (पूर्व केंद्रीय वाणिज्य सचिव व जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अनुसार NCPCR में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, जिनमें कम से कम 'दो महिलाएं' (At least two women) होना अनिवार्य है!
English: As per Section 3 and 4 of the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 (CPCR Act), the composition of the Commission is multi-member. The Chairman and all the 6 members are appointed on the advice of a selection committee constituted by the Central Government. According to Section 5, no person can be Chairman or Member for more than two consecutive terms. The upper limit of age limit is 65 years for the Chairman and 60 years for the members. Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Chronology of Chief Executive Officers (CEOs) of NITI Aayog: 1. Sindhushree Khullar: January 2015 to December 2015 (1st CEO, former Planning Commission Secretary). 2. Amitabh Kant: February 2016 to June 2022 (Longest tenure, architect of Make in India, Startup India, later became India's G20 Sherpa). 3. Parameswaran Iyer: July 2022 to February 2023 (Father of Swachh Bharat Mission, later became Executive Director in the World Bank). 4. BVR Subrahmanyam (B.V.R. Subrahmanyam): Current CEO from February 2023 (former Union Commerce Secretary and Chief Secretary of Jammu and Kashmir). Hence all four statements are true. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false. According to Section 3 of the Commission for Protection of Child Rights Act, 2005, NCPCR consists of 1 Chairperson and 6 members, out of which it is mandatory to have at least two women.
Q.256 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C एवं D) पूर्णतः सत्य हैं। भारत में बच्चों के विधिक संरक्षण से जुड़े प्रमुख प्रावधान: (1) NCPCR की वैधानिक निगरानी भूमिका: RTE अधिनियम, 2009 (धारा 31): 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की निगरानी, शिकायत निवारण और अपीलों की जांच NCPCR व SCPCR द्वारा की जाती है। POCSO अधिनियम, 2012 (धारा 44): बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों में एफआईआर दर्ज होने, विशेष न्यायालयों में विचारण और त्वरित न्याय की वैधानिक निगरानी NCPCR को सौंपी गई है। (2) बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006): यह कानून 1 नवंबर 2007 से प्रभावी हुआ और इसने 1929 के पुराने 'शारदा एक्ट' को प्रतिस्थापित किया: धारा 15: इसके अधीन किए गए सभी अपराध संज्ञेय (Cognizable - पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है) और गैर-जमानती (Non-bailable) हैं (कथन B सत्य)। धारा 9: 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष द्वारा बाल विवाह करने पर 2 वर्ष तक का कठोर कारावास अथवा 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का उपबंध है (ध्यान रहे: जुर्माना 1 लाख रु. है, 4 लाख नहीं - कथन C सत्य)। धारा 3 (शून्यकरणीय विवाह): बाल विवाह शून्यकरणीय (Voidable) है। विवाह के समय नाबालिग रहे पक्षकार को वयस्क होने (बालिका 18 वर्ष, बालक 21 वर्ष) के 2 वर्ष के भीतर इसे निरस्त (Annul) कराने का कानूनी अधिकार है। धारा 12: कुछ परिस्थितियों (जैसे छल, अपहरण या जबरन विक्रय) में किया गया बाल विवाह प्रारंभ से ही पूर्णतः शून्य (Void ab initio) होता है।
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. Major provisions related to legal protection of children in India: (1) Statutory monitoring role of NCPCR: RTE Act, 2009 (Section 31): Monitoring of the right to free and compulsory education of children aged 6 to 14 years, redressal of complaints and investigation of appeals is done by NCPCR and SCPCR. POCSO Act, 2012 (Section 44): Statutory monitoring of registration of FIRs, trial in special courts and speedy justice in cases of sexual offenses against children has been entrusted to NCPCR. (2) Prohibition of Child Marriage Act, 2006: This law came into effect from 1 November 2007 and replaced the old 'Sharda Act' of 1929: Section 15: All offenses committed under it are cognizable (police can arrest without warrant) and non-bailable (Statement B is true). Section 9: Child marriage by a male above 18 years of age is punishable with rigorous imprisonment up to 2 years or a fine up to Rs 1 lakh or both (Note: the fine is Rs 1 lakh, not Rs 4 lakh – Statement C is true). Section 3 (Voidable marriage): Child marriage is voidable. The party who was a minor at the time of marriage has the legal right to get it annulled within 2 years of attaining majority (girl is 18 years, boy is 21 years). Section 12: A child marriage solemnized under certain circumstances (such as fraud, kidnapping or forced sale) is void ab initio.
Q.257 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: NCPCR के प्रमुख डिजिटल नवाचार: 1. पॉक्सो ई-बॉक्स (POCSO e-Box): बच्चों को यौन शोषण से बचाने हेतु एक सीधा, सुरक्षित और सरल ऑनलाइन रिपोर्टिंग टूल, जहां पीड़ित बालक या अभिभावक सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आयोग की काउंसलिंग टीम तुरंत संपर्क करती है। 2. मासी ऐप (MASI - Monitoring App for Seamless Inspection): देश भर के 7,000+ बाल देखभाल संस्थानों (CCIs), अनाथालयों और सुधार गृहों का बाल कल्याण समितियों (CWC) और निरीक्षकों द्वारा रियल-टाइम डिजिटल निरीक्षण सुनिश्चित करने हेतु विकसित ऐप। 3. घर पोर्टल (GHAR - GO Home and Re-Unite): किशोर न्याय प्रणाली के तहत छुड़ाए गए, तस्करी से बचाए गए या गुमशुदा बच्चों की घर वापसी, दूसरे राज्यों में ट्रांसफर और बाल संरक्षण समितियों के बीच समन्वय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 4. ई-बाल निदान (e-Baal Nidan): बाल श्रम, शिक्षा से वंचित किए जाने, शारीरिक दंड या किसी भी अन्य बाल अधिकार हनन की शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने का सार्वजनिक पोर्टल। अतः सही कूट a-2, b-1, c-4, d-3 है।
English: Key Digital Innovations of NCPCR: 1. POCSO e-Box: A direct, secure and simple online reporting tool to protect children from sexual exploitation, where the victim child or parent can directly lodge a complaint and the Commission's counseling team gets in touch immediately. 2. MASI App (MASI - Monitoring App for Seamless Inspection): App developed to ensure real-time digital inspection of 7,000+ Child Care Institutions (CCIs), orphanages and reform homes across the country by Child Welfare Committees (CWC) and Inspectors. 3. GHAR Portal (GHAR - GO Home and Re-Unite): Digital platform for repatriation, transfer to other states and coordination between child protection committees of children rescued, trafficked or missing under the juvenile justice system. 4. e-Baal Nidan: Public portal to lodge online complaints of child labour, denial of education, corporal punishment or any other child rights violation. Hence the correct code is a-2, b-1, c-4, d-3.
Q.258 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: NCPCR का औपचारिक गठन 5 मार्च 2007 को हुआ था। इसकी पहली अध्यक्ष हैदराबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और एम.वी. फाउंडेशन की संस्थापक प्रो. शांता सिन्हा थीं (2007-2010 और 2010-2013)। उनके पश्चात सुश्री कुशल सिंह (2013-2014) और सुश्री स्तुति कक्कड़ (2015-2018) अध्यक्ष रहीं। अक्टूबर 2018 में प्रियंक कानूनगो अध्यक्ष बने और 2021 में उन्हें दूसरा 3-वर्षीय कार्यकाल दिया गया जो अक्टूबर 2024 में संपन्न हुआ। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: मुख्य निर्वाचन आयुक्तों (CECs) का प्रामाणिक कालक्रम: 1. सुकुमार सेन: 1950-1958 (प्रथम CEC)। 2. के.वी.के. सुंदरम: 1958-1967 (सबसे लंबा कार्यकाल - लगभग 9 वर्ष)। 3. एस.पी. सेन वर्मा (1967-72), डॉ. नागेंद्र सिंह (1972-73), टी. स्वामीनाथन (1973-77), एस.एल. शकधर (1977-82), आर.के. त्रिवेदी (1982-85), आर.वी.एस. पेरी शास्त्री (1985-90)। 4. वी.एस. रमादेवी: 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक (एकमात्र महिला CEC तथा सबसे छोटा कार्यकाल - मात्र 16 दिन)। 5. टी.एन. शेषन: 1990-1996 (चुनावी सुधारों के जनक, 1993 में आयोग को 3-सदस्यीय बनाया गया)। 6. हालिया क्रम: सुनील अरोड़ा (23वें), सुशील चंद्रा (24वें), राजीव कुमार (25वें), ज्ञानेश कुमार (26वें CEC)। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। प्रियंक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के नहीं!
English: NCPCR was formally formed on 5 March 2007. Its first president was Professor of Hyderabad University and M.V. Founder of the Foundation, Prof. Shanta Sinha (2007–2010 and 2010–2013). After her, Ms. Kushal Singh (2013-2014) and Ms. Stuti Kakkar (2015-2018) were the presidents. Priyank Kanungo became the Chairman in October 2018 and was given a second 3-year term in 2021 which ends in October 2024. Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Authentic Chronology of Chief Election Commissioners (CECs): 1. Sukumar Sen: 1950-1958 (1st CEC). 2. K.V.K. Sundaram: 1958–1967 (longest tenure – about 9 years). 3. S.P. Sen Verma (1967-72), Dr. Nagendra Singh (1972-73), T. Swaminathan (1973-77), S.L. Shakdhar (1977–82), R.K. Trivedi (1982–85), R.V.S. Peri Shastri (1985–90). 4. V.S. Ramadevi: From 26 November 1990 to 11 December 1990 (only woman CEC and shortest tenure - only 16 days). 5. T.N. Tenure: 1990-1996 (Father of electoral reforms, Commission made 3-member in 1993). 6. Recent order: Sunil Arora (23rd), Sushil Chandra (24th), Rajeev Kumar (25th), Gyanesh Kumar (26th CEC). Hence all 4 statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. Priyank Kanungo has been the Chairman of the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), not the National Commission for Women (NCW).
Q.259 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: निर्वाचन आयोग के प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स: 1. cVIGIL (Citizens, Vigilance): कोई भी नागरिक शराब वितरण, धन बांटने या भड़काऊ भाषण की फोटो/वीडियो खींचकर अपलोड कर सकता है। फ्लाइंग स्क्वायड (FST) 100 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करता है। 2. ENCORE (Enabling Communications on Real-time Environment): चुनाव प्रबंधन का सॉफ्टवेयर। नामांकन से लेकर नतीजों के दिन राउंड-दर-राउंड रुझानों का डेटा इसी से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाता है। 3. SUVIDHA ऐप: चुनाव प्रचार के दौरान अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर रैलियों, सभाओं, वाहनों की डिजिटल अनुमति। 4. Saksham ऐप: दिव्यांग (Divyangjan) मतदाताओं को घर से पिकअप, सुगम पोलिंग बूथ और सहायता प्रदान करने हेतु। 5. अन्य ऐप: KYC (Know Your Candidate - आपराधिक रिकॉर्ड देखना), Voter Helpline App (वोटर लिस्ट में नाम खोजना)। अतः सही कूट a-2, b-4, c-3, d-1 है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: 2024 के आम चुनाव में 6 राष्ट्रीय दलों का प्रदर्शन: 1. भाजपा: 240 सीटें (36.56% वोट शेयर)। 2. कांग्रेस: 99 सीटें (21.19% वोट शेयर) - 10% से अधिक सीटें जीतकर राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। 3. आम आदमी पार्टी (AAP): 3 सीटें (पंजाब से), वोट शेयर 1.11%। 4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI-M]: 4 सीटें (केरल 1, तमिलनाडु 2, राजस्थान 1-अमरा राम), वोट शेयर 1.76%। 5. बहुजन समाज पार्टी (BSP): 0 सीट, वोट शेयर 2.04%। 6. नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP - कॉनराड संगमा): 0 सीट, वोट शेयर 0.09%। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Major digital platforms of the Election Commission: 1. cVIGIL (Citizens, Vigilance): Any citizen can capture and upload photos/videos of liquor distribution, money distribution or inflammatory speech. Flying Squad (FST) reaches the spot within 100 minutes and takes action. 2. ENCORE (Enabling Communications on Real-time Environment): Election management software. Data on round-by-round trends from nominations to results day goes to the Election Commission's website through this. 3. SUVIDHA App: Digital permission of rallies, meetings, vehicles on 'first come, first served' basis to bring transparency in the permission process during election campaign. 4. Saksham App: To provide home pickup, accessible polling booths and assistance to Divyangjan voters. 5. Other Apps: KYC (Know Your Candidate - Viewing Criminal Records), Voter Helpline App (Searching Name in Voter List). Hence the correct code is a-2, b-4, c-3, d-1. [Related Important Exam-Useful Facts – ]: Performance of 6 national parties in 2024 general elections: 1. BJP: 240 seats (36.56% vote share). 2. Congress: 99 seats (21.19% vote share) - Rahul Gandhi became the leader of the opposition in the 18th Lok Sabha by winning more than 10% seats. 3. Aam Aadmi Party (AAP): 3 seats (from Punjab), vote share 1.11%. 4. Communist Party of India (Marxist) [CPI-M]: 4 seats (Kerala 1, Tamil Nadu 2, Rajasthan 1-Amara Ram), vote share 1.76%. 5. Bahujan Samaj Party (BSP): 0 seats, vote share 2.04%. 6. National People's Party (NPP – Conrad Sangma): 0 seats, vote share 0.09%. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.260 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्षों का इतिहास: 1. रंगनाथ मिश्र: 1993 - 1996 (प्रथम अध्यक्ष) 2. एम.एन. वेंकटचलैया: 1996 - 1999 3. जे.एस. वर्मा: 1999 - 2003 4. ए.एस. आनंद: 2003 - 2006 5. एस. राजेंद्र बाबू: 2007 - 2009 6. के.जी. बालकृष्णन: 2010 - 2015 (प्रथम दलित CJI व NHRC अध्यक्ष) 7. एच.एल. दत्तू: 2016 - 2020 8. अरुण कुमार मिश्रा: 2021 - 2024 (2019 संशोधन के बाद नियुक्त होने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले पूर्व न्यायाधीश जो CJI नहीं थे) 9. विजया भारती सयानी: जून 2024 से कार्यवाहक अध्यक्ष रहीं। 10. वी. रामसुब्रमण्यन: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जिन्हें नए अध्यक्ष पद हेतु संस्तुत किया गया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: History of Chairpersons of National Human Rights Commission (NHRC): 1. Ranganath Mishra: 1993 - 1996 (First Chairperson) 2. M.N. Venkatachaliah: 1996 - 1999 3. J.S. Verma: 1999 - 2003 4. A.S. Anand: 2003 - 2006 5. S. Rajendra Babu: 2007 - 2009 6. K.G. Balakrishnan: 2010 - 2015 (First Dalit CJI and NHRC Chairman) 7. H.L. Dattu: 2016 – 2020 8. Arun Kumar Mishra: 2021 – 2024 (First former Supreme Court judge who was not a CJI to be appointed after the 2019 amendment) 9. Vijaya Bharati Sayani: Acting Speaker from June 2024. 10. V. Ramasubramanian: Former Supreme Court judge, who was recommended for the post of new President. Hence all four statements are true.
Q.261 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019: 1. अध्यक्ष की पात्रता: पहले केवल 'भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश' ही अध्यक्ष बन सकता था। 2019 में संशोधन कर 'उच्चतम न्यायालय का कोई भी पूर्व न्यायाधीश' पात्र बना दिया गया। 2. महिला प्रतिनिधित्व: धारा 3 में संशोधन कर सदस्यों की संख्या 2 से 3 की गई और 1 महिला सदस्य अनिवार्य की गई। 3. 7 पदेन सदस्य: अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, NCSC, NCST, NCW के अतिरिक्त NCBC (पिछड़ा वर्ग आयोग), NCPCR (बाल अधिकार आयोग) के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त भी पदेन सदस्य हैं। 4. कार्यकाल में कटौती: पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष था, जिसे घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष किया गया। साथ ही 5 वर्ष की पुनर्नियुक्ति पाबंदी हटाकर उन्हें पुनः नियुक्ति का पात्र बनाया गया। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। 2019 के संशोधन ने कार्यकाल को 5 वर्ष से 'घटाकर 3 वर्ष' किया था (बढ़ाया नहीं) और पुनर्नियुक्ति की अनुमति दी थी!
English: Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2019: 1. Eligibility of the Chairperson: Earlier only the 'retired Chief Justice of India' could become the Chairperson. In 2019, amendments were made to make 'any former judge of the Supreme Court' eligible. 2. Women's Representation: Section 3 was amended to increase the number of members from 2 to 3 and 1 woman member was made mandatory. 3. 7 ex-officio members: Now, apart from National Minorities Commission, NCSC, NCST, NCW, Chairman of NCBC (Backward Classes Commission), NCPCR (Child Rights Commission) and Chief Commissioner of Persons with Disabilities are also ex-officio members. 4. Reduction in tenure: Earlier the tenure was 5 years or 70 years, which was reduced to 3 years or 70 years. Also, by removing the reappointment ban of 5 years, he was made eligible for re-appointment. Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. The 2019 amendment 'reduced' the tenure from 5 years to 3 years (not increased) and allowed reappointment!
Q.262 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नीति आयोग के उपाध्यक्ष (Vice-Chairmen) का इतिहास: - नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, किंतु आयोग के दिन-प्रतिदिन के नीतिगत नेतृत्व का संचालन उपाध्यक्ष करते हैं: 1. प्रथम उपाध्यक्ष: अरविंद पनगढ़िया (जनवरी 2015 से अगस्त 2017 - कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष)। 2. द्वितीय उपाध्यक्ष: डॉ. राजीव कुमार (सितंबर 2017 से अप्रैल 2022 - विख्यात अर्थशास्त्री)। 3. तृतीय/वर्तमान उपाध्यक्ष: सुमन के. बेरी (मई 2022 से वर्तमान - पूर्व महानिदेशक NCAER तथा विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री)। - दर्जा: नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का प्रोटोकॉल व दर्जा प्राप्त होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: History of Vice-Chairmen of NITI Aayog: - NITI Aayog is chaired by the Prime Minister, but the day-to-day policy leadership of the Commission is handled by the Vice-Chairman: 1. First Vice-Chairman: Arvind Panagariya (January 2015 to August 2017 - Professor, Columbia University, currently Chairman of the 16th Finance Commission). 2. Second Vice-President: Dr. Rajeev Kumar (September 2017 to April 2022 – Renowned Economist). 3. Third/Current Vice President: Suman K. Berry (May 2022 to present – Former Director General NCAER and Chief Economist of the World Bank). - Status: The Vice Chairman of NITI Aayog receives the protocol and status of the Union Cabinet Minister of the Government of India. Hence all four statements are true.
Q.263 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: नीति आयोग के प्रमुख राष्ट्रीय सूचकांक: - SDG India Index: 2018 से शुरू। सांख्यिकी मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार। इसमें राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: Achiever (100), Front Runner (65-99), Performer (50-64), Aspirant (0-49)। केरल इसमें लगातार शीर्ष पर रहा है। - Composite Water Management Index (CWMI): जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल संकट और भूजल पुनर्भरण की निगरानी। - India Innovation Index: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) की तर्ज पर राज्यों में नवाचार परिवेश का आकलन (कर्नाटक लगातार शीर्ष पर)। - Export Preparedness Index (EPI): राज्यों में निर्यात नीति, निर्यात अवसंरचना और व्यापार प्रदर्शन की रैंकिंग (तटीय राज्यों में तमिलनाडु/गुजरात अग्रणी)। अतः सही कूट a-2, b-1, c-4, d-3 है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: नीति आयोग के फ्लैगशिप मिशन: 1. अटल इनोवेशन मिशन (AIM): भारत में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग का प्रमुख कार्यक्रम। 2. आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP): 2018 में शुरू हुआ। 5 प्रमुख क्षेत्रों (स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, आधारभूत संरचना) के 49 संकेतकों पर रियल-टाइम 'डेल्टा रैंकिंग' जारी की जाती है। 3. आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP): 7 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू। 500 ब्लॉकों में 'संकल्प सप्ताह' जैसे अभियानों से जमीनी सुधार। 4. WEP (महिला उद्यमिता मंच): महिला उद्यमियों को इकोसिस्टम प्रदान करना। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Major National Indices of NITI Aayog:- SDG India Index: Starting from 2018. Prepared in collaboration with the Ministry of Statistics and the United Nations. In this, states are divided into 4 categories: Achiever (100), Front Runner (65-99), Performer (50-64), Aspirant (0-49). Kerala has consistently been on top in this. - Composite Water Management Index (CWMI): Monitoring of water crisis and groundwater recharge in collaboration with Ministry of Jal Shakti. - India Innovation Index: Assessment of innovation ecosystem across states on the lines of Global Innovation Index (GII) (Karnataka continues to top). - Export Preparedness Index (EPI): Ranking of export policy, export infrastructure and trade performance among states (Tamil Nadu/Gujarat leading among coastal states). Hence the correct code is a-2, b-1, c-4, d-3. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Flagship Missions of NITI Aayog: 1. Atal Innovation Mission (AIM): The flagship program of NITI Aayog to promote the culture of innovation and entrepreneurship in India. 2. Aspirational Districts Program (ADP): Started in 2018. Real-time 'Delta Ranking' is released on 49 indicators across 5 key sectors (Health & Nutrition, Education, Agriculture & Water Resources, Financial Inclusion, Infrastructure). 3. Aspirational Block Program (ABP): Launched by Prime Minister on 7 January 2023. Grassroots reforms through campaigns like 'Sankalp Saptah' in 500 blocks. 4. WEP (Women Entrepreneurship Platform): To provide ecosystem to women entrepreneurs. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.264 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में चुनावी तकनीक और मताधिकार सुधारों का ऐतिहासिक विकासक्रम: (i) ईवीएम (EVM) की शुरुआत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों-BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) और ECIL (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के सहयोग से EVM विकसित की। इसका पहला प्रायोगिक प्रयोग मई 1982 में केरल के 70-पारूर विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथों पर हुआ था (कथन A सत्य)। (ii) विधिक आधार: 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि स्पष्ट कानूनी प्रावधान के बिना EVM का प्रयोग नहीं हो सकता। इसके बाद संसद ने दिसंबर 1988 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर धारा 61A जोड़ी (जो 15 मार्च 1989 से लागू हुई), जिसने आयोग को चुनावों में मतदान मशीनों के उपयोग का कानूनी अधिकार दिया (कथन B सत्य)। 2004 के आम चुनाव देश के पहले ऐसे चुनाव थे जो 100% ईवीएम से संपन्न हुए। (iii) VVPAT का विकास: डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी बनाम चुनाव आयोग (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निष्पक्ष चुनाव और मतदाता के विश्वास हेतु पेपर ट्रेल अनिवार्य है। निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन कर आयोग ने पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा उपचुनाव में VVPAT का सफल प्रयोग किया (कथन C सत्य)। 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव देश के पहले आम चुनाव थे जिसमें प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर 100% VVPAT का प्रयोग किया गया। (iv) नोटा (NOTA): 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने PUCL वाद में फैसला देते हुए कहा कि नकारात्मक मतदान (Negative Voting) का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। अतः मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को पसंद न करने का गुप्त विकल्प (NOTA) मिलना चाहिए। भारत नोटा लागू करने वाला विश्व का 14वां देश बना था (कथन D सत्य)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'राष्ट्रीय महिला आयोग' (National Commission for Women - NCW) के गठन, संरचना]: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत में महिलाओं के संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा, नीतिगत परामर्श और शिकायत निवारण हेतु सर्वोच्च सांविधिक संस्था है। 1990 के अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को इसका औपचारिक गठन हुआ तथा श्रीमती जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष बनीं। आयोग की संरचना में अध्यक्ष के अलावा 5 विशिष्ट क्षेत्रों (विधि, श्रम, समाज सेवा, आर्थिक विकास, महिला संगठन) से जुड़े सदस्य तथा एक सदस्य-सचिव (Member Secretary) होता है। सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 3(2) यह अनिवार्य बनाती है कि पांच सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। धारा 10 के अंतर्गत महिलाओं के संवैधानिक संरक्षण के उल्लंघनों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की भांति किसी भी व्यक्ति को गवाही हेतु तलब करने, शपथ-पत्र पर साक्ष्य मांगने और किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। वीवीपैट (VVPAT) का पहला प्रयोग सितंबर 2013 में नागालैंड के नोकसेन (Noksen) विधानसभा उपचुनाव में हुआ था, 1982 में नहीं!
English: भारत में चुनावी तकनीक और मताधिकार सुधारों का ऐतिहासिक विकासक्रम: (i) ईवीएम (EVM) की शुरुआत: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों-BEL (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड) और ECIL (इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के सहयोग से EVM विकसित की। इसका पहला प्रायोगिक प्रयोग मई 1982 में केरल के 70-पारूर विधानसभा क्षेत्र के 50 बूथों पर हुआ था (कथन A सत्य)। (ii) विधिक आधार: 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि स्पष्ट कानूनी प्रावधान के बिना EVM का प्रयोग नहीं हो सकता। इसके बाद संसद ने दिसंबर 1988 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन कर धारा 61A जोड़ी (जो 15 मार्च 1989 से लागू हुई), जिसने आयोग को चुनावों में मतदान मशीनों के उपयोग का कानूनी अधिकार दिया (कथन B सत्य)। 2004 के आम चुनाव देश के पहले ऐसे चुनाव थे जो 100% ईवीएम से संपन्न हुए। (iii) VVPAT का विकास: डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी बनाम चुनाव आयोग (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि निष्पक्ष चुनाव और मतदाता के विश्वास हेतु पेपर ट्रेल अनिवार्य है। निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन कर आयोग ने पहली बार सितंबर 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा उपचुनाव में VVPAT का सफल प्रयोग किया (कथन C सत्य)। 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव देश के पहले आम चुनाव थे जिसमें प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर 100% VVPAT का प्रयोग किया गया। (iv) नोटा (NOTA): 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने PUCL वाद में फैसला देते हुए कहा कि नकारात्मक मतदान (Negative Voting) का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है। अतः मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को पसंद न करने का गुप्त विकल्प (NOTA) मिलना चाहिए। भारत नोटा लागू करने वाला विश्व का 14वां देश बना था (कथन D सत्य)। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'राष्ट्रीय महिला आयोग' (National Commission for Women - NCW) के गठन, संरचना]: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत में महिलाओं के संवैधानिक और विधिक अधिकारों की रक्षा, नीतिगत परामर्श और शिकायत निवारण हेतु सर्वोच्च सांविधिक संस्था है। 1990 के अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को इसका औपचारिक गठन हुआ तथा श्रीमती जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष बनीं। आयोग की संरचना में अध्यक्ष के अलावा 5 विशिष्ट क्षेत्रों (विधि, श्रम, समाज सेवा, आर्थिक विकास, महिला संगठन) से जुड़े सदस्य तथा एक सदस्य-सचिव (Member Secretary) होता है। सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 3(2) यह अनिवार्य बनाती है कि पांच सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। धारा 10 के अंतर्गत महिलाओं के संवैधानिक संरक्षण के उल्लंघनों की जांच करते समय आयोग को सिविल न्यायालय की भांति किसी भी व्यक्ति को गवाही हेतु तलब करने, शपथ-पत्र पर साक्ष्य मांगने और किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से रिकॉर्ड प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। वीवीपैट (VVPAT) का पहला प्रयोग सितंबर 2013 में नागालैंड के नोकसेन (Noksen) विधानसभा उपचुनाव में हुआ था, 1982 में नहीं!
Q.265 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) देश में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च सांविधिक प्राधिकरण है। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय (UNCRC) के सिद्धांतों के आधार पर संसद ने CPCR अधिनियम, 2005 पारित किया, जिसके तहत मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई। इसकी प्रथम अध्यक्ष प्रख्यात समाजशास्त्री शांता सिन्हा थीं। आयोग की संरचना अत्यंत अनूठी है: 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य (शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल श्रम उन्मूलन, बाल न्याय आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ), जिनमें न्यूनतम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तथा सदस्यों की 60 वर्ष है (कार्यकाल 3 वर्ष, अधिकतम 2 बार)। NCPCR को दो अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्रीय कानूनों-RTE Act, 2009 की धारा 31 (बच्चों के निःशुल्क शिक्षा अधिकार की सुरक्षा व अपील) तथा POCSO Act, 2012 की धारा 44 (बाल यौन शोषण मामलों की निगरानी व कानूनी सहायता तंत्र)-के क्रियान्वयन की निगरानी की सर्वोच्च वैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं। जांच के दौरान इसे सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होते हैं।
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) is the highest statutory authority in the country to protect the rights of children in the age group of 0 to 18 years. Based on the principles of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), Parliament passed the CPCR Act, 2005, which established it in March 2007. Its first president was renowned sociologist Shanta Sinha. The composition of the Commission is very unique: 1 Chairperson and 6 members (experts in the fields of education, child health, eradication of child labour, child justice etc.), of which a minimum of 2 must be women. The retirement age of the Chairman is 65 years and that of the members is 60 years (tenure 3 years, maximum 2 terms). NCPCR has been entrusted with the supreme statutory powers to monitor the implementation of two very important central laws - Section 31 of the RTE Act, 2009 (Protection of the Right of Children to Free Education and Appeal) and Section 44 of the POCSO Act, 2012 (Monitoring and Legal Aid Mechanism in Child Sexual Abuse Cases). During investigation, it gets the powers of a civil court.
Q.266 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कक्षा 10 NCERT (अध्याय-6: राजनीतिक दल) एवं चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश 1968: (i) राष्ट्रीय दल (National Party) बनने की 3 वैकल्पिक शर्तें (कोई 1 पूरी हो): 1. लोकसभा में कम से कम 2% सीटें (11 सीटें) न्यूनतम 3 राज्यों से जीती हों; अथवा 2. चार या अधिक राज्यों में लोकसभा/विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत + किसी भी राज्य से लोकसभा की 4 सीटें; अथवा 3. कम से कम चार राज्यों में 'राज्य स्तरीय पार्टी' (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो (कथन A, 2 व 3 सत्य)। (ii) राज्य स्तरीय दल (State Party) बनने की प्रमुख शर्तें: 1. विधानसभा चुनाव में 6% वैध मत + कम से कम 2 विधानसभा सीटें (कथन D सत्य); अथवा 2. लोकसभा चुनाव में राज्य में 6% मत + 1 लोकसभा सीट; अथवा 3. विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें (जो भी अधिक हो); अथवा 4. राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों पर कम से कम 1 लोकसभा सीट; अथवा 5. राज्य में एक भी सीट न जीते किंतु लोकसभा/विधानसभा में कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर ले। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: कक्षा 12 NCERT स्वतंत्र भारत में राजनीति (अध्याय-2: एक दल के प्रभुत्व का दौर): (i) 1952 का चुनावी चमत्कार: देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने 3 लाख से अधिक चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। महिलाओं के नाम 'फलाने की मां' या 'फलाने की बीवी' दर्ज होने पर 40 लाख नाम हटाकर नए सिरे से सूचियां बनवाई गईं। चुनाव की भारी सफलता ने वैश्विक संशयों को ध्वस्त कर दिया (कथन A सत्य)। (ii) लोकसभा सीटें: कांग्रेस को 45% वोट पर 74% सीटें (364/489) मिलीं (FPTP प्रणाली का परिणाम)। CPI को 16 सीटें मिलीं और वह मुख्य विपक्षी दल बना (कथन B सत्य)। (iii) केरल 1957: दुनिया के इतिहास में कम्युनिस्ट पार्टियां या तो क्रांति से सत्ता में आई थीं (रूस, चीन) या तानाशाही से। केरल दुनिया का पहला राज्य था जहाँ मतपत्रों (Ballet Box) के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक चुनाव जीतकर सत्ता में आई (कथन C सत्य)। (iv) 1959 में 356 का प्रयोग: केरल सरकार ने भूमि सुधार और शिक्षा विधेयक पेश किए, जिससे चर्च और नायर समुदाय ने 'विमोचन समरम' (मुक्ति संघर्ष) छेड़ा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी के दबाव में केंद्र सरकार ने नम्बूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया (कथन D सत्य)।
English: Class 10 NCERT (Chapter-6: Political Parties) and Election Symbols (Reservation and Allotment) Order 1968: (i) 3 optional conditions for becoming a National Party (any 1 must be fulfilled): 1. At least 2% of the seats (11 seats) in the Lok Sabha should be won from at least 3 states; OR 2. 6% of valid votes in Lok Sabha/Assembly elections in four or more states + 4 Lok Sabha seats from any state; Or 3. Be recognized as a 'State Party' in at least four states (Statements A, 2 and 3 are true). (ii) Main conditions for becoming a state party: 1. 6% valid votes in the assembly elections + at least 2 assembly seats (Statement D is true); Or 2. 6% votes in the state + 1 Lok Sabha seat in the Lok Sabha elections; Or 3. At least 3% of the total seats in the Assembly or 3 seats (whichever is higher); Or 4. At least 1 Lok Sabha seat for every 25 Lok Sabha seats allotted to the state; Or 5. Do not win even a single seat in the state but get 8% of the total valid votes in the Lok Sabha/Assembly. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Class 12 NCERT Politics in Independent India (Chapter-2: The Era of One Party Dominance): (i) Electoral Miracle of 1952: Sukumar Sen, the country's first Chief Election Commissioner, trained more than 3 lakh election personnel. When women's names were registered as 'so-and-so's mother' or 'so-and-so's wife', 40 lakh names were removed and fresh lists were made. The massive success of the election destroyed global doubts (Statement A is true). (ii) Lok Sabha seats: Congress got 74% seats (364/489) on 45% votes (result of FPTP system). CPI got 16 seats and became the main opposition party (Statement B is true). (iii) Kerala 1957: In world history, communist parties came to power either through revolution (Russia, China) or through dictatorship. Kerala was the first state in the world where the Communist Party came to power by winning democratic elections through ballot boxes (Statement C is true). (iv) Use of 356 in 1959: Kerala Government introduced Land Reforms and Education Bills, leading to 'Vimochan Samaram' (liberation struggle) by the Church and the Nair community. Under pressure from the then Congress President Indira Gandhi, the central government dismissed the Namboodiripad government (Statement D is true).
Q.267 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। 65 वर्ष पुराने योजना आयोग (Planning Commission - 1950) को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग (NITI - National Institution for Transforming India) की स्थापना की गई। योजना आयोग एक अत्यधिक केंद्रीकृत संस्था थी जो सोवियत संघ की तर्ज पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी और राज्यों को अपनी शर्तों पर विकास योजनाएं लागू करने के लिए बाध्य करती थी। इसके विपरीत नीति आयोग भारत सरकार का एक बौद्धिक व नीतिगत 'थिंक टैंक' (Think Tank) है। यह 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ केंद्र और राज्य समान साझेदार के रूप में कार्य करते हैं। इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पूर्ण सदस्य के रूप में नीति निर्माण में सीधे भाग लेते हैं। कथन D इसलिए गलत है क्योंकि नीति आयोग के पास राज्यों को वित्तीय संसाधन, बजटीय अनुदान या योजनागत फंड आवंटित (Funds Allocation) करने की कोई शक्ति नहीं है। वित्तीय आवंटन का समस्त कार्य अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा किया जाता है।
English: Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. NITI Aayog (National Institution for Transforming India) was established on 1 January 2015 by abolishing the 65 year old Planning Commission (1950). The Planning Commission was a highly centralized institution that prepared five-year plans on the lines of the Soviet Union and forced the states to implement development plans on their own terms. On the contrary, NITI Aayog is an intellectual and policy think tank of the Government of India. It is based on the principle of 'Cooperative Federalism', where the Center and the States act as equal partners. In its Governing Council, the Chief Ministers of all the states participate directly in policy making as full members. Statement D is incorrect because NITI Aayog has no power to allocate financial resources, budgetary grants or plan funds to the states. The entire work of financial allocation is now done by the Department of Expenditure of the Union Finance Ministry.
Q.268 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है। नीति आयोग का एक प्रमुख स्तंभ 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism) को बढ़ावा देना है, जिसके तहत वह राज्यों के बीच वस्तुनिष्ठ डेटा आधारित रैंकिंग और सूचकांक जारी करता है: (1) SDG इंडिया इंडेक्स: 2018 में शुरू हुआ यह सूचकांक राज्यों को 4 श्रेणियों-आकांक्षी (0-49), अच्छा प्रदर्शन करने वाले (50-64), अग्रणी (65-99) और लक्ष्य हासिल करने वाले (100)-में वर्गीकृत करता है। (2) आकांक्षी जिला कार्यक्रम (जनवरी 2018): देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों (जिनमें राजस्थान के धौलपुर, करौली, जैसलमेर, सिरोही, बारां आदि शामिल हैं) में 3Cs (कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कॉम्पीटिशन) के आधार पर त्वरित विकास पर केंद्रित है। (3) अटल इनोवेशन मिशन (AIM): देश के 10,000 से अधिक स्कूलों में ATL लैब और विश्वविद्यालयों में AIC इन्क्यूबेटर्स स्थापित कर अनुसंधान व नवाचार की संस्कृति गढ़ता है। (4) समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (CWMI): जल सुरक्षा और भूजल प्रबंधन में राज्यों की दक्षता को 9 प्रमुख थीमों पर मापता है।
English: The correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4. A key pillar of NITI Aayog is to promote 'Competitive Federalism', under which it releases objective data-based rankings and indices among states: (1) SDG India Index: Launched in 2018, this index classifies states into 4 categories - aspiring (0-49), performing well (50-64), leading (65-99) and achieving (100). (2) Aspirational Districts Program (January 2018): Focuses on accelerated development based on 3Cs (Convergence, Collaboration, Competition) in 112 most backward districts of the country (including Dholpur, Karauli, Jaisalmer, Sirohi, Baran etc. of Rajasthan). (3) Atal Innovation Mission (AIM): Creates a culture of research and innovation by setting up ATL labs in more than 10,000 schools and AIC incubators in universities in the country. (4) Composite Water Management Index (CWMI): Measures the efficiency of states in water security and groundwater management across 9 key themes.
Q.269 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। भारतीय संविधान के भाग-XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों का विस्तृत उपबंध है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संघ लोक सेवा आयोग को भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के 4 प्रमुख स्तंभों (सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, CAG, और UPSC) में से एक माना था। कार्यपालिका के राजनीतिक हस्तक्षेप से संरक्षण हेतु संविधान में तीन स्तरों पर कठोर सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं: (1) पद से हटाने की असाधारण प्रक्रिया (अनुच्छेद 317): राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर किसी सदस्य को सीधे बर्खास्त नहीं कर सकते; उन्हें मामला उच्चतम न्यायालय को जांच हेतु भेजना होता है। सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट और सलाह राष्ट्रपति के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी (Binding) होती है। (2) वित्तीय स्वायत्तता (अनुच्छेद 322): आयोग के सभी प्रशासनिक खर्चे, वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर 'भारित व्यय' (Expenditure Charged) होते हैं, जिन पर संसद में चर्चा हो सकती है किंतु मतदान नहीं हो सकता। (3) भविष्य के पदों पर प्रतिबंध (अनुच्छेद 319): अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य में कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता, जिससे निष्पक्षता व प्रलोभन-मुक्ति सुनिश्चित होती है।
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. Part XIV of the Indian Constitution contains detailed provisions for Public Service Commissions from Articles 315 to 323. Dr. B.R. Ambedkar considered the Union Public Service Commission as one of the 4 major pillars of India's democratic structure (Supreme Court, Election Commission, CAG, and UPSC). The Constitution has three strong safeguards to protect the executive from political interference: (1) Extraordinary procedure for removal from office (Article 317): The President cannot dismiss a member outright on the ground of misbehavior; They have to send the case to the Supreme Court for investigation. The investigation report and advice of the Supreme Court are legally binding on the President. (2) Financial Autonomy (Article 322): All administrative expenses, salaries and allowances of the Commission are 'Expenditure Charged' on the Consolidated Fund of India, which can be discussed in Parliament but cannot be voted on. (3) Restrictions on future posts (Article 319): The Speaker cannot accept any government post in the Center or State after retirement, which ensures impartiality and freedom from temptation.
Q.270 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324) भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था है। मार्च 2023 में उच्चतम न्यायालय के 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ' वाद में निर्देश दिया था कि जब तक संसद कानून न बना दे, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति PM, LoP और CJI की समिति की सिफारिश पर होगी। इसके पश्चात संसद ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023' पारित किया। इस नए कानून की धारा 7 के तहत 3-सदस्यीय चयन समिति स्थापित की गई जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) तथा एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। धारा 10 में उनके वेतन व सेवा शर्तों को कैबिनेट सचिव के बराबर दर्जा दिया गया (संसद में चर्चा के बाद इसे पुनः सुप्रीम कोर्ट जज के समान वेतनमान का संरक्षण दिया गया)। संवैधानिक सुरक्षा के स्तर पर अनुच्छेद 324(5) अत्यंत स्पष्ट है: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत (2/3) से 'साबित कदाचार या असमर्थता' के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए CEC की औपचारिक सिफारिश अनिवार्य होती है।
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. The Election Commission of India (Article 324) is a constitutional body that conducts free and fair elections in India. In March 2023, a 5-judge Constitution bench of the Supreme Court had directed in the case 'Anup Baranwal vs Union of India' that until the Parliament makes a law, the appointment of election commissioners will be on the recommendation of the committee of PM, LoP and CJI. After this, Parliament passed the 'Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023'. Under Section 7 of this new law, a 3-member selection committee was established consisting of the Prime Minister, the Leader of the Opposition in the Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party) and a Union Cabinet Minister. In Section 10, his salary and service conditions were given equal status to that of a Cabinet Secretary (after discussion in Parliament, this was again given the protection of the same pay scale as a Supreme Court judge). At the level of constitutional safeguards, Article 324(5) is very clear: the Chief Election Commissioner can be removed only by the impeachment process on the grounds of 'proven misbehavior or incapacity' by a special majority (2/3) of both Houses of Parliament, whereas the removal of other Election Commissioners requires a formal recommendation from the CEC.
Q.271 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोक नीति (Public Policy) के प्रमुख विचारकों की परिभाषाएं राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन का मूलभूत आधार हैं: 1. थॉमस आर. डाई (Thomas R. Dye): अपनी पुस्तक 'Understanding Public Policy' में इन्होंने सबसे सरल व प्रसिद्ध परिभाषा दी कि "लोक नीति वह सब कुछ है जो सरकार करने या न करने का चयन करती है" (Whatever governments choose to do or not to do)। इसमें सरकारी निष्क्रियता (Non-action) भी एक नीतिगत निर्णय मानी जाती है। 2. डेविड ईस्टन (David Easton): अपने व्यवस्था सिद्धांत (Systems Theory) में लोक नीति को "संपूर्ण समाज के लिए मूल्यों का सत्तात्मक या आधिकारिक आवंटन" (The authoritative allocation of values for the whole society) बताया। 3. हेरोल्ड लासवेल (Harold Lasswell): इन्होंने राजनीति और नीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा कि नीति निर्धारण यह तय करता है कि "किसे, क्या, कब और कैसे मिलता है" (Who gets what, when, and how)। 4. जेम्स एंडरसन (James Anderson): इनके अनुसार लोक नीति किसी लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सरकार या उसके अभिकरणों द्वारा तैयार किया गया एक सोद्देश्य कार्य-प्रवाह (Purposive course of action) है। अतः सही कूट a-2, b-1, c-3, d-4 है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: लोक नीति प्रक्रिया (Public Policy Cycle) का एक सर्वमान्य तार्किक क्रम होता है: 1. एजेंडा निर्धारण (Problem Identification & Agenda Setting), 2. नीति प्रारूपण एवं विकल्प विश्लेषण (Policy Formulation), 3. नीति अंगीकरण या वैधीकरण (Policy Adoption / Legitimization), 4. नीति क्रियान्वयन (Policy Implementation), और 5. नीति मूल्यांकन (Policy Evaluation)। मूल्यांकन से प्राप्त प्रतिपुष्टि (Feedback) के आधार पर नीति में संशोधन किया जाता है या उसे समाप्त कर नई नीति बनाई जाती है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Definitions of major thinkers of Public Policy are the fundamental basis of state system and public administration: 1. Thomas R. Dye (Thomas R. Dye): In his book 'Understanding Public Policy', he gave the simplest and most famous definition that "Public policy is whatever governments choose to do or not to do". In this, government inaction (non-action) is also considered a policy decision. 2. David Easton: In his Systems Theory, public policy was described as “The authoritative allocation of values for the whole society”. 3. Harold Lasswell: While defining politics and policy science, he wrote that policy making decides "who gets what, when, and how". 4. James Anderson: According to him, public policy is a purposive course of action prepared by the government or its agencies to achieve some goal or objective. Hence the correct code is a-2, b-1, c-3, d-4. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: The Public Policy Cycle has a generally accepted logical sequence: 1. Problem Identification & Agenda Setting, 2. Policy Formulation, 3. Policy Adoption / Legitimization, 4. Policy Implementation, and 5. Policy Evaluation. Based on the feedback received from the evaluation, the policy is amended or a new policy is made by abolishing it. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.272 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अमेरिकी राजनीति विज्ञानी थियोडोर लोवी (Theodore Lowi) ने लोक नीतियों को चार प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है: 1. नियामक नीतियां (Regulatory Policies): ये नीतियां समाज में अव्यवस्था रोकने, जनहित की रक्षा करने तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा समाप्त करने हेतु बनाई जाती हैं। उदा. फैक्ट्री एक्ट, पर्यावरण नियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सेबी (SEBI) व सीसीआई (CCI) के दिशा-निर्देश। 2. वितरणकारी नीतियां (Distributive Policies): इनमें किसी एक वर्ग से प्रत्यक्ष रूप से छीनकर दूसरे को नहीं दिया जाता, बल्कि सामान्य कर-राजस्व से विशिष्ट समूहों को लाभ वितरित किए जाते हैं। जैसे- किसानों को उर्वरक सब्सिडी, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण। 3. पुनर्वितरणकारी नीतियां (Redistributive Policies): ये अत्यधिक संवेदनशील और राजनीतिक रूप से विवादास्पद नीतियां होती हैं, जिनका उद्देश्य धन और संपत्ति की खाई को पाटना होता है। इसमें अमीरों पर उच्च कर लगाकर गरीबों हेतु मुफ्त राशन, पक्के मकान, या भूमिहीनों को अधिशेष भूमि बांटना शामिल है। 4. संरचनात्मक/संविधानकारी नीतियां (Constituent/Structural Policies): ये सरकार के आंतरिक ढांचे, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, चुनाव सुधारों, नए आयोगों या मंत्रालयों के गठन से संबंधित होती हैं (उदा. नीति आयोग का गठन, जीएसटी परिषद की स्थापना)। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। थियोडोर लोवी (Theodore Lowi) के वर्गीकरण में 'संविधानकारी/संरचनात्मक नीतियां' (Constituent Policies) प्रशासनिक व्यवस्था, संस्थागत ढांचे और नियमों के निर्धारण से जुड़ी होती हैं; खाद्यान्न वितरण 'वितरणात्मक या पुनर्वितरणात्मक' नीति का भाग होता है!
English: American political scientist Theodore Lowi has divided public policies into four major categories: 1. Regulatory Policies: These policies are made to prevent chaos in the society, protect public interest and eliminate unfair competition. Ex. Factory Act, Environment Rules, Consumer Protection Act, SEBI and CCI guidelines. 2. Distributive Policies: In these, benefits are not directly snatched from one class and given to another, but benefits are distributed to specific groups from the general tax revenue. Like- fertilizer subsidy to farmers, scholarship to meritorious students, rural electrification. 3. Redistributive Policies: These are highly sensitive and politically controversial policies, aimed at bridging the wealth and wealth gap. This includes imposing high taxes on the rich and providing free rations to the poor, permanent houses, or distributing surplus land to the landless. 4. Constituent/Structural Policies: These relate to the internal structure of the government, administrative processes, electoral reforms, formation of new commissions or ministries (e.g. formation of NITI Aayog, establishment of GST Council). Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. In Theodore Lowi's classification, 'constituent policies' are related to the determination of administrative arrangements, institutional structures and rules; Food grain distribution is a part of 'distributive or redistributive' policy.
Q.273 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोक नीति निर्माण के विभिन्न विश्लेषणात्मक मॉडल: 1. वृद्धिशील मॉडल (Incremental Model): चार्ल्स लिंडब्लोम (Charles Lindblom) ने 1959 के अपने प्रसिद्ध लेख 'The Science of Muddling Through' में प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सरकारें कभी भी एकदम नई क्रांतिकारी नीतियां नहीं बनातीं, बल्कि मौजूदा नीतियों में ही छोटे-छोटे क्रमिक सुधार (Marginal/Incremental changes) करती हैं। 2. विशिष्ट वर्ग सिद्धांत (Elite Theory): सी. राइट मिल्स, विल्फ्रेडो परेटो और गेटानो मोस्का के अनुसार, नीतियां जनता की मांग पर नहीं, बल्कि समाज के सत्ताधारी अभिजात वर्ग (Ruling Elite) के हितों, प्राथमिकताओं और मूल्यों की रक्षा हेतु बनाई जाती हैं। 3. समूह सिद्धांत (Group Theory): आर्थर बेंटले (The Process of Government) और डेविड ट्रूमैन के अनुसार, लोक नीति विभिन्न प्रतिस्पर्धी दबाव समूहों और हित समूहों के बीच आपसी सौदेबाजी व सामंजस्य (Equilibrium) का परिणाम होती है। 4. सीमित तार्किकता मॉडल (Bounded Rationality): नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने स्पष्ट किया कि मानव मस्तिष्क की सीमित सूचना-प्रसंस्करण क्षमता के कारण पूर्ण तार्किक (Optimal) निर्णय संभव नहीं होता, इसलिए प्रशासक 'संतोषप्रद' (Satisficing) विकल्प चुनते हैं। अतः सही कूट a-2, b-3, c-4, d-1 है।
English: Various analytical models of public policy making: 1. Incremental Model: Propounded by Charles Lindblom in his famous 1959 article 'The Science of Muddling Through'. According to them, governments never make completely new revolutionary policies, but rather make small incremental improvements (marginal/incremental changes) in the existing policies. 2. Elite Theory: According to C. Wright Mills, Vilfredo Pareto and Gaetano Mosca, policies are not made on the demand of the public, but to protect the interests, preferences and values of the ruling elite of the society. 3. Group Theory: According to Arthur Bentley (The Process of Government) and David Truman, public policy is the result of mutual bargaining and equilibrium between various competing pressure groups and interest groups. 4. Bounded Rationality Model: Nobel laureate Herbert Simon explained that due to the limited information-processing capacity of the human brain, completely optimal decisions are not possible, hence administrators choose 'satisfying' options. Hence the correct code is a-2, b-3, c-4, d-1.
Q.274 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत सरकार की लोक नीतियां सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न आयामों को आच्छादित करती हैं: 1. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा ₹75,000 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू की गई। इसका उद्देश्य 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त सौर बिजली देना और ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचकर आय अर्जित कराना है। 2. PM-KISAN: 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से शुरू (प्रभावी 1 दिसंबर 2018 से)। इसके तहत 100% केंद्रीय वित्तपोषण से पात्र किसानों को प्रतिवर्ष ₹6,000 तीन किस्तों (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च) में सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। 3. PM SVANidhi योजना: 1 जून 2020 को MoHUA द्वारा कोविड महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका पुनर्बहाली हेतु शुरू की गई। इसमें ₹10,000, ₹20,000 और ₹50,000 तक का संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) कार्यशील पूंजी ऋण 7% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाता है। 4. अटल पेंशन योजना (APY): 9 मई 2015 को शुरू की गई। PFRDA द्वारा संचालित यह योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा देती है। 1 अक्टूबर 2022 से आयकर दाताओं को इस योजना में नए नामांकन से बाहर कर दिया गया है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: विकल्प D गलत है क्योंकि: - प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की राशि मैदानी क्षेत्रों में ₹1,20,000 (1.20 लाख) तथा पहाड़ी/दुर्गम/आईएपी (IAP) क्षेत्रों में ₹1,30,000 (1.30 लाख) प्रति इकाई है। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) से शौचालय निर्माण हेतु ₹12,000 और मनरेगा के तहत 90-95 दिनों की अकुशल मजदूरी भी दी जाती है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात मैदानी राज्यों में 60:40 तथा पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों में 90:10 है। अन्य सभी विकल्प पूर्णतः सही हैं: - PM-JAY: सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आय सीमा की परवाह किए बिना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख का अलग टॉप-अप स्वास्थ्य बीमा कवर देने की मंजूरी दी। - AMRUT 2.0: अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 4,700 से अधिक वैधानिक नगरों में जल सुरक्षा और सीवरेज प्रबंधन करना है। - उज्ज्वला 2.0: अगस्त 2021 (महोबा, यूपी) से शुरू की गई, जिसमें प्रवासियों को स्व-घोषणा के आधार पर पहला रिफिल और चूल्हा मुफ्त दिया जाता है।
English: The public policies of the Government of India as a welfare state cover various dimensions of social security: 1. PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: Launched by the Prime Minister on 13 February 2024 with an outlay of ₹75,000 crore. It aims to provide up to 300 units of free solar power to 1 crore families and earn income by selling surplus power to the grid. 2. PM-KISAN: Launched from Gorakhpur on 24 February 2019 (effective 1 December 2018). Under this, ₹ 6,000 is sent directly to the bank account of eligible farmers every year in three installments (April-July, August-November, December-March) with 100% central financing. 3. PM SVANidhi Scheme: Launched by MoHUA on 1 June 2020 to restore the livelihood of street vendors affected by the Covid pandemic. In this, collateral-free working capital loans up to ₹10,000, ₹20,000 and ₹50,000 are given with 7% interest subsidy. 4. Atal Pension Yojana (APY): Launched on 9 May 2015. This scheme run by PFRDA provides old age security to workers in the unorganized sector. Income tax payers have been excluded from fresh enrollment in this scheme from October 1, 2022. Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Option D is wrong because: - The amount of financial assistance for construction of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G) is ₹ 1,20,000 (1.20 lakh) per unit in plain areas and ₹ 1,30,000 (1.30 lakh) per unit in hilly/difficult/IAP areas. Apart from this, ₹12,000 is also given for toilet construction from Swachh Bharat Mission (SBM-G) and 90-95 days of unskilled labor under MNREGA. The funding ratio between the Center and the states is 60:40 in the plain states and 90:10 in the North-Eastern and Himalayan states. All other options are completely correct: - PM-JAY: In September 2024, the Union Cabinet approved a separate top-up health insurance cover of ₹5 lakh to all senior citizens aged 70 years and above, regardless of income limit. - AMRUT 2.0: Launched in October 2021, aimed at water security and sewerage management in over 4,700 statutory towns. - Ujjwala 2.0: Launched from August 2021 (Mahoba, UP), in which migrants are given the first refill and stove free of cost on the basis of self-declaration.
Q.275 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नागरिक चार्टर (Citizen's Charter) लोक प्रशासन में नागरिक-केंद्रित शासन का प्रमुख मील का पत्थर है: 1. ब्रिटेन में शुरुआत: जुलाई 1991 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने इसे प्रस्तुत किया। इसका मूल ध्येय लोक सेवाओं को नागरिक-उन्मुख, पारदर्शी, उत्तरदायी और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। 2. चार्टर मार्क स्कीम: 1992 में यूके में उन विभागों को पुरस्कृत करने हेतु यह योजना शुरू की गई जिन्होंने चार्टर के मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। बाद में 2008 में इसका स्थान 'कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस' (CSE) ने ले लिया। 3. भारत में विकास: 24 मई 1997 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'प्रभावी और उत्तरदायी सरकार के लिए कार्ययोजना' (Action Plan for Effective and Responsive Government) को अपनाया गया, जिसके तहत केंद्र व राज्य सरकारों के जन-संपर्क वाले सभी विभागों में नागरिक चार्टर तैयार करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। 4. DARPG की भूमिका: केंद्रीय स्तर पर कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का 'प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग' (DARPG) दिशानिर्देश जारी करता है, चार्टर का प्रारूप तय करता है तथा 'www.goicharters.nic.in' पोर्टल के माध्यम से इसकी निगरानी करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) की अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा शुरू की गई थी। भारत में मई 1997 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इसे अपनाया गया। DARPG द्वारा मान्यता प्राप्त इसके 6 मूल सिद्धांत हैं: 1. गुणवत्ता (Quality), 2. मानक (Standards), 3. विकल्प (Choice), 4. मूल्य (Value for Money), 5. जवाबदेही (Accountability), और 6. पारदर्शिता (Transparency)। इसके अलावा भारत में शिकायतों के समयबद्ध निवारण (Redressal Mechanism) को इसका केंद्रीय स्तंभ बनाया गया है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) का उद्भव 1991 में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में प्रधानमंत्री जॉन मेजर द्वारा किया गया था, अमेरिका द्वारा नहीं!
English: Citizen's Charter is a major milestone of citizen-centric governance in public administration: 1. Launched in Britain: Introduced by British Prime Minister John Major in July 1991. Its basic objective was to make public services citizen-oriented, transparent, accountable and quality. 2. Charter Mark Scheme: This scheme was introduced in the UK in 1992 to reward departments that successfully met the standards of the Charter. Later in 2008, it was replaced by 'Customer Service Excellence' (CSE). 3. Development in India: In the conference of Chief Ministers held on 24 May 1997 under the chairmanship of the then Prime Minister, 'Action Plan for Effective and Responsive Government' was adopted, under which a unanimous decision was taken to prepare Citizen's Charter in all the public-facing departments of the Central and State Governments. 4. Role of DARPG: At the central level, the 'Department of Administrative Reforms and Public Grievances' (DARPG) of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions issues guidelines, drafts the Charter and monitors it through the portal 'www.goicharters.nic.in'. Hence all four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: The concept of Citizen's Charter was first introduced in 1991 by British Prime Minister John Major. It was adopted in the Chief Ministers' Conference in India in May 1997. Its 6 core principles recognized by DARPG are: 1. Quality, 2. Standards, 3. Choice, 4. Value for Money, 5. Accountability, and 6. Transparency. Apart from this, timely redressal mechanism of complaints has been made its central pillar in India. Hence all the four statements A, B, C and D are true. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false. The Citizen's Charter originated in 1991 in the United Kingdom (Britain) by Prime Minister John Major, not the US!
Q.276 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत में नागरिक चार्टर की कानूनी स्थिति की महत्वपूर्ण बारीकियां: 1. गैर-न्यायसंगत प्रकृति: भारत में नागरिक चार्टर कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक घोषणा-पत्र (Administrative Commitment) है। अतः इसके उल्लंघन पर अदालत द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। 2. रिट का अभाव: चूंकि यह कोई वैधानिक अधिकार नहीं बनाता, इसलिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसके क्रियान्वयन हेतु परमादेश (Mandamus) जैसी रिट जारी करने से इंकार करते हैं (जब तक कि वह विषय किसी अन्य कानून से आच्छादित न हो)। 3. राष्ट्रीय कानून का व्यपगत होना: 'The Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011' को 2011 में लोकसभा में लाया गया था, जिसमें चार्टर का उल्लंघन करने वाले लोक सेवक पर ₹50,000 तक के जुर्माने का प्रावधान था, परंतु 2014 में लोकसभा भंग होने पर यह लैप्स हो गया। 4. राज्य स्तरीय कानून: केंद्र में कानून न होने पर राज्यों ने अपनी पहल की। मध्य प्रदेश ने 2010 में ऐतिहासिक 'लोक सेवा गारंटी अधिनियम' बनाया। इसके बाद राजस्थान (2011 - राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम), बिहार, उत्तराखंड आदि 20 से अधिक राज्यों ने इसे कानूनन लागू किया। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: सेवोत्तम मॉडल वर्ष 2006 में DARPG द्वारा विकसित एक अग्रणी मूल्यांकन ढांचा है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों की सेवा वितरण गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके तीन मुख्य स्तंभ हैं: (i) नागरिक अधिकार पत्र (Citizen's Charter) का प्रभावी क्रियान्वयन ताकि नागरिक सेवा मानकों को जान सकें; (ii) लोक शिकायत निवारण (Public Grievance Redress) तंत्र को समयबद्ध और संवेदनशील बनाना; और (iii) आंतरिक सेवा वितरण क्षमता (Service Delivery Capability) को कर्मचारियों के प्रशिक्षण और अवसंरचना से सुदृढ़ करना। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Important nuances of the legal status of Citizens Charter in India: 1. Non-justiciable nature: Citizens Charter in India is not a legal document but an administrative commitment. Therefore, its violation cannot be punished by the court. 2. Lack of writ: Since it does not create any statutory right, the High Court or the Supreme Court refuses to issue a writ like Mandamus for its enforcement (unless the subject matter is covered by any other law). 3. Lapse of national law: 'The Right of Citizens for Time Bound Delivery of Goods and Services and Redressal of their Grievances Bill, 2011' was introduced in the Lok Sabha in 2011, which provided for a fine of up to ₹50,000 on a public servant violating the charter, but it lapsed when the Lok Sabha was dissolved in 2014. 4. State level laws: In the absence of a law at the Centre, states took their own initiative. Madhya Pradesh enacted the historic 'Public Service Guarantee Act' in 2010. After this, more than 20 states like Rajasthan (2011 - Rajasthan Public Service Guarantee Act), Bihar, Uttarakhand etc. implemented it legally. Hence all 4 statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts – ]: Sevottam Model is a pioneering assessment framework developed by DARPG in the year 2006. Its objective is to improve the service delivery quality of government departments. It has three main pillars: (i) Effective implementation of the Citizen's Charter so that citizens know the service standards; (ii) To make the Public Grievance Redressal mechanism timely and sensitive; and (iii) strengthening internal service delivery capacity through staff training and infrastructure. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.277 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) शासन में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता का सशक्त माध्यम है: 1. अवधारणा: यह पारंपरिक ऑडिट से भिन्न 'जन-अंकेक्षण' है, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड्स को गांव या मोहल्ले की खुली बैठक (ग्राम सभा) में पढ़कर सुनाया जाता है और उपस्थित लाभार्थियों से सत्यापित कराया जाता है कि क्या उन्हें मजदूरी मिली, निर्माण हुआ या केवल कागजों पर फर्जी मस्टररोल बनी। 2. वित्तीय बनाम सामाजिक ऑडिट: वित्तीय ऑडिट यह देखता है कि "पैसा नियमानुसार खर्च हुआ या नहीं" (Compliance), जबकि सामाजिक ऑडिट यह देखता है कि "खर्च से समाज के जीवन में क्या बदलाव आया और क्या भ्रष्टाचार हुआ" (Outcomes & Accountability)। 3. MKSS की ऐतिहासिक भूमिका: 1990 के दशक में राजस्थान के राजसमंद जिले के देवडूंगरी गांव से MKSS ने आंदोलन शुरू किया। 1994 में कोट किराना और ब्यावर में आयोजित ऐतिहासिक 'जन सुनवाइयों' ने पंचायतों के फर्जी बिलों और गैर-मौजूद श्रमिकों के नाम पर जारी भुगतानों का भंडाफोड़ किया। 4. ऐतिहासिक नारा: "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" और "जानने का हक, जीने का हक" जैसे नारों ने सामाजिक अंकेक्षण और आरटीआई आंदोलन को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Social Audit is a powerful medium of direct participation of the public in governance: 1. Concept: It is a 'public audit' different from the traditional audit, in which the government records are read out in the open meeting (Gram Sabha) of the village or locality and it is verified from the beneficiaries present whether they got wages, construction was done or fake muster rolls were made only on paper. 2. Financial vs Social Audit: Financial audit looks at “whether the money was spent as per rules or not” (Compliance), while social audit looks at “what change the expenditure brought about in the life of the society and what corruption occurred” (Outcomes & Accountability). 3. Historical role of MKSS: MKSS started the movement in the 1990s from Devdungari village in Rajsamand district of Rajasthan. The historic 'Public Hearings' held in Kot Kirana and Beawar in 1994 exposed fake bills of Panchayats and payments issued in the name of non-existent workers. 4. Historic Slogans: Slogans like “Hamara Paisa, Hamara Hisab” and “Right to know, Jeene ka Haq” provided a national platform to the social audit and RTI movements. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.278 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मनरेगा (MGNREGA) विश्व का पहला ऐसा कानून है जिसने सामाजिक अंकेक्षण को वैधानिक रूप से संस्थागत बनाया: 1. धारा 17(1): प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में किए गए सभी कार्यों के निष्पादन संबंधी सभी रिकॉर्ड, मस्टररोल और बिलों को सामाजिक अंकेक्षण हेतु सुलभ कराएगी। 2. धारा 17(2): ग्राम सभा ग्राम पंचायत के भीतर निष्पादित सभी परियोजनाओं के नियमित सामाजिक अंकेक्षण की निगरानी और संचालन करेगी। 3. ऑडिट नियम 2011: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सीएजी के साथ मिलकर नियम बनाए जिसके तहत प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र 'सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी' (Social Audit Society/Unit - SAU) का गठन किया गया, जो कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। 4. आवृत्ति (Frequency): इन नियमों के अनुसार वर्ष में कम से कम दो बार (प्रत्येक छह महीने में) अनिवार्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण जनसभा आयोजित होनी चाहिए। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन D असत्य है। मनरेगा अधिनियम की धारा 17 के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 'वर्ष में कम से कम दो बार' (प्रत्येक 6 महीने में) सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) कराया जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य है, 5 वर्ष में एक बार नहीं!
English: MGNREGA is the first law in the world to statutorily institutionalize social audit: 1. Section 17(1): Every Gram Panchayat shall make available for social audit all records, muster rolls and bills relating to the execution of all works done within its jurisdiction. 2. Section 17(2): The Gram Sabha shall monitor and conduct regular social audit of all projects executed within the Gram Panchayat. 3. Audit Rules 2011: The Ministry of Rural Development, in collaboration with the CAG, made rules under which an independent 'Social Audit Society/Unit - SAU' was formed in each state, which is completely independent from the program implementing agencies. 4. Frequency: According to these rules, social audit public meeting should be organized compulsorily in every Gram Panchayat at least twice a year (every six months). Hence all the four statements A, B, C and D are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement D is false. Under Section 17 of the MNREGA Act, it is statutorily mandatory to conduct social audit in every Gram Panchayat 'at least twice a year' (every 6 months), not once in 5 years!
Q.279 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: दिसंबर 2017 में मेघालय देश का पहला राज्य बना जिसने सामाजिक अंकेक्षण को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया। पारंपरिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण केवल मनरेगा (धारा 17) के तहत अनिवार्य था, किंतु मेघालय कानून ने इसे 11 विभागों के 26 प्रमुख कार्यक्रमों पर लागू कर दिया। इसके तहत ग्राम स्तर पर 'सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सुविधाकर्ता' (VGF) और स्वतंत्र ऑडिटर नियुक्त किए जाते हैं जो जनसुनवाई (Public Hearing) के माध्यम से लाभार्थियों के समक्ष सरकारी खर्चों का सत्यापन करते हैं। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: In December 2017, Meghalaya became the first state in the country to make social audit legally mandatory. Traditionally, social audit was mandatory only under MNREGA (Section 17), but the Meghalaya law made it applicable to 26 major programs of 11 departments. Under this, 'Social Audit Village Facilitators' (VGF) and independent auditors are appointed at the village level who verify the government expenses in front of the beneficiaries through public hearing. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.280 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: CPGRAMS (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली): 1. पोर्टल: DARPG द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से विकसित किया गया यह पोर्टल नागरिकों को घर बैठे शिकायत दर्ज करने और उसकी ट्रैकिंग की सुविधा देता है। 2. व्यापक पहुंच: यह केंद्र सरकार के 89 मंत्रालयों/विभागों और देश के सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ऑनलाइन शिकायत पोर्टलों से एकीकृत (Integrated) है। 3. समय-सीमा (Timeline): DARPG ने जुलाई 2022 में लोक शिकायतों के निपटारे की मानक समय-सीमा को 45/30 दिनों से घटाकर अधिकतम 21 दिन (21 Days) कर दिया है। यदि 21 दिनों में निवारण नहीं होता तो नोडल अधिकारी से जवाबदेही मांगी जाती है। 4. बहिष्कृत विषय (Exclusions): CPGRAMS पर ऐसी शिकायतें दर्ज नहीं की जा सकतीं जो न्यायालय में विचाराधीन हों, सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित हों (उनके लिए अलग आरटीआई पोर्टल है), धार्मिक मुद्दे हों, या सुझाव/अस्पष्ट शिकायतें हों। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'नागरिक अधिकार पत्र' (Citizen's Charter) की अवधारणा, इसके ऐतिहासिक उद्भव एव]: कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। 'नागरिक अधिकार पत्र' (Citizen's Charter) का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं को नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। 1991 में यूके में जॉन मेजर द्वारा शुरू की गई इस पहल को 1998 में टोनी ब्लेयर सरकार ने 'सर्विस फर्स्ट' नाम दिया था। भारत में मई 1997 के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के बाद केंद्र व राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों ने अपने चार्टर जारी किए। भारत में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) इसके निर्माण हेतु नोडल एजेंसी है, जिसने 6 अनिवार्य सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत में सिटीजन चार्टर विधिक रूप से बाध्यकारी या न्यायोचित (Legally Enforceable / Justiciable) नहीं है, बल्कि यह एक स्वैच्छिक नैतिक-प्रशासनिक घोषणापत्र है। इसके उल्लंघन पर अदालत द्वारा कोई रिट जारी नहीं की जा सकती, हालांकि विभागीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से सुधार की मांग की जा सकती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन C असत्य है। DARPG के वर्तमान सेवा मानकों के अनुसार CPGRAMS पर दर्ज लोक शिकायत का अंतिम निवारण अधिकतम '21 दिनों' (21 Days) के भीतर होना अनिवार्य है, 1 वर्ष नहीं!
English: CPGRAMS (Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System): 1. Portal: Developed by DARPG in collaboration with National Informatics Center (NIC), this portal facilitates citizens to lodge and track complaints from the comfort of their homes. 2. Wide reach: It is integrated with the online grievance portals of 89 ministries/departments of the central government and all 36 states/UTs in the country. 3. Timeline: DARPG has reduced the standard time limit for disposal of public complaints from 45/30 days to a maximum of 21 days in July 2022. If redressal is not done within 21 days, accountability is sought from the nodal officer. 4. Exclusions: Complaints that are pending in court, related to Right to Information (RTI) (there is a separate RTI portal), religious issues, or suggestions/vague complaints cannot be filed on CPGRAMS. Hence all four statements are true. [Related important exam-useful facts – Concept of 'Citizen's Charter', its historical evolution]: Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. The main objective of the 'Citizen's Charter' is to make public services citizen-centric, transparent and accountable. This initiative, started by John Major in the UK in 1991, was renamed 'Service First' by the Tony Blair government in 1998. In India, after the Chief Ministers' Conference of May 1997, various departments at the Central and State levels issued their charters. The Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) in India is the nodal agency for its formulation, which has outlined 6 essential principles. The important fact is that the Citizen's Charter in India is not legally enforceable / justifiable, rather it is a voluntary ethical-administrative declaration. No writ can be issued by the court on its violation, although rectification can be sought through the departmental grievance redressal mechanism. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement C is false. As per the current service standards of DARPG, the final redressal of the public complaint registered on CPGRAMS is mandatory within a maximum of '21 days', not 1 year.
Q.281 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। 'राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011' देश के सर्वाधिक प्रगतिशील नागरिक जवाबदेही कानूनों में से एक है, जिसे राज्य में 14 नवंबर 2011 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर प्रभावी किया गया था। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को विभिन्न विभागों की आवश्यक सेवाओं (जैसे जाति/मूल निवास प्रमाण पत्र, राजस्व रिकॉर्ड, नल/बिजली कनेक्शन) को एक निश्चित समयावधि में विधिक अधिकार के रूप में उपलब्ध कराना है। इसमें दोहरी अपील व्यवस्था स्थापित की गई है-प्रथम अपील अधिकारी (30 दिन) तथा द्वितीय अपील अधिकारी (30 दिन)। यदि द्वितीय अपील अधिकारी यह पाता है कि पदाभिहित अधिकारी (Designated Officer) ने बिना किसी पर्याप्त कारण के सेवा प्रदान करने में विलंब किया है, तो वह अधिकारी पर ₹250 प्रति दिन (न्यूनतम ₹250 से अधिकतम ₹5,000) का अनिवार्य अर्थदंड आरोपित कर सकता है तथा इस राशि में से पीड़ित नागरिक को क्षतिपूर्ति का भुगतान भी किया जा सकता है।
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. The 'Rajasthan Guarantee of Delivery of Public Services Act, 2011' is one of the most progressive civil accountability laws in the country, which was enacted in the state on 14 November 2011, the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. The basic objective of this Act is to provide essential services of various departments (such as caste/native residence certificate, revenue records, tap/electricity connections) to the citizens as a legal right within a certain period of time. In this, double appeal system has been established - First Appeal Officer (30 days) and Second Appeal Officer (30 days). If the Second Appellate Authority finds that the Designated Officer has delayed providing the service without any sufficient reason, he can impose a mandatory penalty of ₹ 250 per day (minimum ₹ 250 to maximum ₹ 5,000) on the officer and out of this amount, compensation can also be paid to the aggrieved citizen.
Q.282 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सभी चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। राजस्थान जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम और अग्रणी राज्य है। 2011 के सेवा गारंटी कानून के बाद सरकार ने यह महसूस किया कि केवल सेवा देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शासन में नागरिकों की व्यक्तिगत व सामूहिक शिकायतों की प्रत्यक्ष सुनवाई होना भी विधिक अधिकार होना चाहिए। इस कानून के अंतर्गत प्रत्येक स्तर (पंचायत से जिला) पर लोक सुनवाई अधिकारी नामित हैं। लोक सुनवाई अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि वह शिकायत दर्ज करने की रसीद दे और अधिकतम 15 कार्यदिवसों के भीतर शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुनकर गुण-दोष के आधार पर लिखित आदेश पारित करे। इसके विरुद्ध 30-30 दिनों की अवधि में दो स्तरों पर अपील का सुस्पष्ट प्रावधान है। इस अधिनियम ने राजस्थान में प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता की भागीदारी को नया आयाम दिया है।
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. Rajasthan is the first and leading state in the country to implement the Rajasthan Right to Public Hearing Act, 2012. After the Service Guarantee Act of 2011, the government realized that merely providing service is not enough, but direct hearing of individual and collective complaints of citizens in governance should also be a legal right. Under this law, Public Hearing Officers are designated at every level (from Panchayat to District). It is mandatory for the Public Hearing Officer to acknowledge the filing of the complaint and hear the complainant personally and pass a written order on merits within a maximum of 15 working days. There is a clear provision for appeal against this at two levels within a period of 30 days. This Act has given a new dimension to administrative transparency and public participation in Rajasthan.
Q.283 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, C और D सही हैं, जबकि कथन B गलत है। सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) पारंपरिक वित्तीय ऑडिट से भिन्न एक सहभागी प्रक्रिया है, जिसमें योजना के लाभार्थी स्वयं यह जांचते हैं कि क्या सरकारी धन का उपयोग वास्तव में जनता की भलाई के लिए हुआ है और क्या कार्य की गुणवत्ता नियमों के अनुसार है। मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 17(2) स्पष्ट रूप से यह अधिदेश देती है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत निष्पादित सभी कार्यों का नियमित सामाजिक अंकेक्षण कराने का सर्वोच्च कानूनी अधिकार 'ग्राम सभा' (Gram Sabha) को है। क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी (सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी सहायक) कभी भी अपना ऑडिट स्वयं नहीं कर सकती। इसके लिए राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र 'सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई' (Social Audit Unit - SAU) गठित होती है, जो ग्राम संसाधन व्यक्तियों (VRPs) के माध्यम से अभिलेखों का सत्यापन कराकर ग्राम सभा की खुली बैठक में जनता के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 2017 में मेघालय ने देश का पहला सामाजिक अंकेक्षण कानून बनाया था।
English: Statements A, C and D are correct, while statement B is incorrect. Social audit is a participatory process, unlike traditional financial audit, in which the beneficiaries of the scheme themselves check whether the government money is actually used for the public good and whether the quality of work is as per the norms. Section 17(2) of the MNREGA Act, 2005 clearly mandates that the 'Gram Sabha' has the supreme legal authority to conduct regular social audit of all the works executed under the Gram Panchayat. The implementing agency (Sarpanch, Village Development Officer or Junior Technical Assistant) can never conduct its own audit. For this, an independent 'Social Audit Unit' (SAU) is formed at the state level, which gets the records verified through Village Resource Persons (VRPs) and presents the report to the public in the open meeting of the Gram Sabha. In 2017, Meghalaya enacted the country's first social audit law.
Q.284 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सत्य हैं, जबकि कथन D गलत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने 1986 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित कर 20 जुलाई 2020 से प्रभावी रूप लिया: (1) धारा 2(9) के तहत उपभोक्ताओं के 6 कानूनी अधिकार: 1. संरक्षित किए जाने का अधिकार (Right to be Protected): जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षण। 2. सूचित किए जाने का अधिकार (Right to be Informed): वस्तुओं/सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की सटीक जानकारी। 3. चयन का अधिकार (Right to be Assured/Choose): प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं तक पहुंच। 4. सुने जाने का अधिकार (Right to be Heard): उपयुक्त उपभोक्ता मंचों पर उपभोक्ता के हितों पर यथोचित सुनवाई। 5. निवारण पाने का अधिकार (Right to seek Redressal): अनुचित व्यापार व्यवहार या शोषण के विरुद्ध निवारण। 6. उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education): अधिकारों के प्रति निरंतर जागरूकता। [कथन D इसलिए असत्य है क्योंकि 'मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार' और 'परामर्श किए जाने का अधिकार' इस अधिनियम के तहत विधिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं हैं]। (2) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA - धारा 10): उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार व्यवहार और झूठे व भ्रामक विज्ञापनों पर स्वतः संज्ञान (Suo-Motu) जांच करने, उत्पाद वापस मंगाने और जुर्माना लगाने वाली शीर्ष संस्था है। (3) त्रि-स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग: जिला उपभोक्ता आयोग (DCDR Commission): 50 लाख रुपये तक के दावे। राज्य उपभोक्ता आयोग (SCDRC): 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC): 2 करोड़ रुपये से अधिक के मामले। अधिनियम में मध्यस्थता (Mediation Cells) और ई-दाखिल (ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने) की भी क्रांतिकारी सुविधा जोड़ी गई है।
English: Statements A, B and C are true, while statement D is false. The Consumer Protection Act, 2019 came into effect from July 20, 2020, replacing the old law of 1986: (1) 6 legal rights of consumers under Section 2(9): 1. Right to be Protected: Protection against marketing of goods, products or services which are dangerous to life and property. 2. Right to be Informed: Accurate information about the quality, quantity, purity, standard and price of goods/services. 3. Right to be Assured/Choose: Access to a variety of goods and services at competitive prices. 4. Right to be Heard: Fair hearing on consumer interests at appropriate consumer forums. 5. Right to seek Redressal: Redressal against unfair trade practices or exploitation. 6. Right to Consumer Education: Constant awareness of rights. [Statement D is false because 'Right to Basic Necessities' and 'Right to Counsel' are not included in the list of legal rights under this Act]. (2) Central Consumer Protection Authority (CCPA – Section 10): The apex body to conduct suo-motu investigations, recall products and impose penalties on violation of consumer rights, unfair trade practices and false and misleading advertisements. (3) Three-tier Consumer Dispute Redressal Commission: District Consumer Commission (DCDR Commission): Claims up to Rs 50 lakh. State Consumer Commission (SCDRC): Rs 50 lakh to Rs 2 crore. National Consumer Commission (NCDRC): Cases above Rs 2 crore. Revolutionary facilities of Mediation Cells and e-filing (filing complaints online) have also been added to the Act.
Q.285 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। भारत में सुशासन (Good Governance) और लोक-केंद्रित प्रशासन की स्थापना हेतु डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। CPGRAMS केंद्र सरकार के 80 से अधिक मंत्रालयों और विभागों को सीधे नागरिकों से जोड़ता है। DARPG के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिकायत का समाधान सामान्यतः 30 दिनों (अति-विशिष्ट मामलों में 45 दिनों) के भीतर होना अनिवार्य है। 2015 में प्रारंभ PRAGATI एक त्रि-स्तरीय प्रणाली (PMO, केंद्रीय सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव) है जो डिजिटल डाटा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक तकनीक के संगम पर काम करती है। राजस्थान संपर्क पोर्टल (हेल्पलाइन 181) राज्य में शिकायत दर्ज करने, पुनरावलोकन और संतुष्टि आधारित क्लोजर की त्रि-स्तरीय सुविधा देता है। कथन D इसलिए गलत है क्योंकि CPGRAMS पर न्यायालयों में विचाराधीन (Sub-judice) मामले, व्यक्तिगत व पारिवारिक विवाद, सूचना का अधिकार (RTI) से संबंधित विषय, धार्मिक प्रकृति के मामले तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय शिकायत के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।
English: Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. Digital grievance redressal mechanisms are extremely important for establishing good governance and people-centric administration in India. CPGRAMS connects more than 80 ministries and departments of the Central Government directly to citizens. As per DARPG guidelines, each complaint must be resolved normally within 30 days (45 days in extreme cases). Launched in 2015, PRAGATI is a three-tier system (PMO, Union Secretary and Chief Secretaries of states) that works at the confluence of digital data, video conferencing and geospatial technology. Rajasthan Sampark Portal (Helpline 181) provides three-tier facility of complaint registration, review and satisfaction based closure in the state. Statement D is incorrect because sub-judice cases, personal and family disputes, matters related to Right to Information (RTI), matters of religious nature and matters related to national security are not acceptable as complaints on CPGRAMS.
Q.286 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: CVC केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने वाली सर्वोच्च सतर्कता संस्था है। संथानम समिति (1962-64) की रिपोर्ट पर फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ था। विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) वाद में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद ने 'CVC Act, 2003' पारित कर इसे एक स्वतंत्र वैधानिक दर्जा दिया। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ सीबीआई के कामकाज का अधीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा की जाती है। अतः सभी कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) का सफर: 1. संथानम समिति: 1962 में लाल बहादुर शास्त्री (तत्कालीन गृह मंत्री) ने संथानम की अध्यक्षता में समिति बनाई। 2. 1964: 11 फरवरी 1964 को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव से सीवीसी बना। 3. विनीत नारायण वाद (1997 - हवाला डायरी केस): सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीबीआई और सतर्कता एजेंसियों को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने हेतु सीवीसी को सांविधिक दर्जा दिया जाना आवश्यक है। पहले अध्यादेश जारी हुआ और 2003 में संसद ने CVC Act 2003 पारित किया। 4. स्वतंत्र निकाय: सीवीसी केवल राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है जिसे संसद में रखा जाता है। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: CVC is the highest vigilance body to prevent corruption in the central government. It was formed in February 1964 on the report of the Santhanam Committee (1962–64). Following the landmark judgment of the Supreme Court in Vineet Narayan vs. Union of India (1997), Parliament passed the 'CVC Act, 2003' giving it an independent statutory status. It consists of a Central Vigilance Commissioner and a maximum of two Vigilance Commissioners. Their tenure is 4 years or 65 years of age (whichever is earlier). It superintends the functioning of the CBI against public servants under the Prevention of Corruption Act, 1988. It is appointed by a committee consisting of the Prime Minister, the Home Minister and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. Hence all the statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Journey of Central Vigilance Commission (CVC): 1. Santhanam Committee: In 1962, Lal Bahadur Shastri (then Home Minister) formed a committee under the chairmanship of Santhanam. 2. 1964: CVC was formed on 11 February 1964 with the proposal of the Home Ministry. 3. Vineet Narayan Case (1997 - Hawala Diary Case): The Supreme Court held that it is necessary to give statutory status to the CVC to keep the CBI and vigilance agencies free from political pressure. First an ordinance was issued and in 2003 the Parliament passed the CVC Act 2003. 4. Independent Body: The CVC submits an annual report only to the President which is tabled in the Parliament. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.287 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RTI Act 2005 नागरिकों को शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार देता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन अध्याय III के तहत हुआ। धारा 12(3) के तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। 2019 में आरटीआई कानून की धारा 13 व 16 में संशोधन कर केंद्र सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों का निश्चित कार्यकाल (जो पहले 5 वर्ष था) हटाकर इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों (वर्तमान में 3 वर्ष) पर आधारित कर दिया। धारा 8(1) में 10 प्रकार की सूचनाओं (राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक गोपनीयता, कैबिनेट नोट, व्यक्तिगत निजता आदि) को प्रकटन से छूट दी गई है। चारों कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) के तहत ]: लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा 14(1)(छ) के अनुसार, लोकपाल केवल उन्हीं गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों या संस्थाओं के निदेशकों या पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकता है जो 'विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के तहत एक वर्ष में ₹10 लाख से अधिक का विदेशी चंदा प्राप्त करती हैं अथवा जो केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष या आंशिक वित्तीय सहायता पाती हैं। अतः कथन D असत्य है कि लोकपाल किसी भी राशि का दान पाने वाली प्रत्येक संस्था की असीमित जांच कर सकता है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ (कम से कम 2/3 सदस्यों) का अनुमोदन आवश्यक होता है और उसकी सुनवाई बंद कमरे में (In-camera) की जाती है। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। RTI Act, 2005 की धारा 12(3) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की चयन समिति के अध्यक्ष 'प्रधानमंत्री' होते हैं (साथ में लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री); इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल नहीं होते!
English: RTI Act 2005 gives citizens the legal right to ensure transparency and accountability in governance. The Central Information Commission was constituted under Chapter III. Under Section 12(3), the Appointments Committee consists of the Prime Minister, the Leader of the Opposition and a Cabinet Minister. In 2019, by amending Sections 13 and 16 of the RTI Act, the Central Government removed the fixed tenure of the Chief Information Commissioner and other Commissioners (which was earlier 5 years) and made it based on the rules notified by the Central Government (currently 3 years). Section 8(1) exempts 10 types of information (national security, commercial secrecy, cabinet notes, personal privacy etc.) from disclosure. All four statements are true. [Related Important Exam-Useful Facts - Under Lokpal and Lokayuktas Act, 2013]: According to Section 14(1)(g) of the Lokpal Act, 2013, Lokpal can investigate only those directors or office bearers of non-governmental organisations, trusts or institutions which are registered under the 'Foreign Contribution (Regulation) Act' (FCRA). Those who receive foreign donations of more than ₹ 10 lakh in a year or who receive direct or partial financial assistance from the Central Government. Hence, statement D is false that Lokpal can conduct unlimited investigations on every organization receiving donations of any amount. A corruption investigation against the Prime Minister requires the approval of the full bench (at least 2/3 members) of the Lokpal and its hearing is conducted in-camera. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. As per Section 12(3) of the RTI Act, 2005, the Chief Information Commissioner and the Chairman of the Selection Committee of Information Commissioners are the 'Prime Minister' (along with the Leader of the Opposition in the Lok Sabha and a Cabinet Minister); The Chief Justice of India (CJI) is not involved in this!
Q.288 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5-सदस्यीय सर्वोच्च चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में शामिल होते हैं: 1. भारत का प्रधानमंत्री (समिति का अध्यक्ष), 2. लोक सभा का अध्यक्ष, 3. लोक सभा में विपक्ष का नेता, 4. भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, और 5. राष्ट्रपति द्वारा पहले चार सदस्यों की सिफारिश पर नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (Eminent Jurist)। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) शामिल नहीं होता। इस चयन समिति की सहायता के लिए एक 8-सदस्यीय खोज समिति (Search Committee) होती है। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC): - आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 12 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को स्थापित। - संरचना: 1 मुख्य सूचना आयुक्त + अधिकतम 10 अन्य सूचना आयुक्त (वर्तमान में यह बहु-सदस्यीय निकाय है)। - नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर: 1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष) 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता (यदि कोई मान्यता प्राप्त LoP न हो तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता) 3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। - अर्हताएं: विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव। वे किसी राजनीतिक दल या लाभ के पद से नहीं जुड़ सकते। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: As per Section 4(1) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the Chairperson and Members of the Lokpal are appointed by the President on the recommendation of a 5-member Supreme Selection Committee. This selection committee consists of: 1. The Prime Minister of India (Chairman of the Committee), 2. The Speaker of the Lok Sabha, 3. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha, 4. The Chief Justice of India (CJI) or a judge of the Supreme Court nominated by him, and 5. An eminent jurist nominated by the President on the recommendation of the first four members. Central Vigilance Commissioner (CVC) is not involved in this. There is an 8-member search committee to assist this selection committee. [Related Important Exam-Useful Facts - ]: Central Information Commission (CIC): - Established on 12 October 2005 under Section 12 of the RTI Act 2005. - Composition: 1 Chief Information Commissioner + maximum 10 other Information Commissioners (currently it is a multi-member body). - Appointment: By the President on the recommendation of a 3-member High Powered Committee: 1. The Prime Minister (Chairman) 2. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha (if there is no recognized LoP, the leader of the largest opposition party) 3. A Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. - Qualifications: Extensive knowledge and experience of law, science, technology, social service, management, journalism, mass communication or administration. They cannot join any political party or hold office of profit. Hence all 4 statements are true.
Q.289 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: CVC के प्रमुख आयुक्त एवं पी.जे. थॉमस विवाद: 1. प्रथम CVC: एन.एस. राउ (1964-68)। 2. पी.जे. थॉमस मामला (2011): 3-सदस्यीय चयन समिति (PM मनमोहन सिंह, गृह मंत्री पी. चिदंबरम और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज) में सुषमा स्वराज ने थॉमस के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले पर असहमति दर्ज की थी, फिर भी 2:1 के बहुमत से थॉमस को नियुक्त कर दिया गया। 3. सुप्रीम कोर्ट का फैसला (मार्च 2011): मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि सीवीसी का पद संस्थागत सत्यनिष्ठा (Institutional Integrity) की मांग करता है। यदि किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप पत्र लंबित है, तो उसकी सिफारिश ही दूषित है, अतः नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया। 4. वर्तमान CVC: प्रवीण कुमार श्रीवास्तव (मई 2023 से वर्तमान CVC)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Chief Commissioner of CVC and P.J. Thomas Controversy: 1. First CVC: N.S. Rau (1964–68). 2. P.J. Thomas case (2011): The 3-member selection committee (PM Manmohan Singh, Home Minister P. Chidambaram and Leader of the Opposition Sushma Swaraj) had dissented from the pending criminal case against Thomas, yet Thomas was appointed by a majority of 2:1. 3. Supreme Court decision (March 2011): Chief Justice S.H. Kapadia, a 3-judge bench ruled that the post of CVC demands institutional integrity. If corruption charge sheet is pending against a person, then his recommendation itself is tainted, hence the appointment is cancelled. 4. Current CVC: Praveen Kumar Srivastava (Current CVC from May 2023). Hence all four statements are true.
Q.290 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 2021 के संशोधन और सीबीआई/ईडी निदेशकों का कार्यकाल: - नवंबर 2021 में सरकार ने अध्यादेश जारी किए, जिन्हें बाद में संसद ने पारित किया: 1. CVC Act 2003 की धारा 25 में संशोधन कर ED निदेशक के कार्यकाल को 2 वर्ष के बाद जनहित में 1-1 वर्ष करके 3 बार (कुल 5 वर्ष) तक बढ़ाने की शक्ति दी गई। 2. DSPE Act 1946 की धारा 4B में संशोधन कर CBI निदेशक के लिए भी यही 5 वर्ष की अधिकतम सीमा तय की गई। 3. चयन समितियां: - ED निदेशक समिति: अध्यक्ष - CVC; सदस्य - दोनों सतर्कता आयुक्त, गृह सचिव, कार्मिक सचिव, राजस्व सचिव। - CBI निदेशक समिति: अध्यक्ष - प्रधानमंत्री; सदस्य - LoP लोकसभा, CJI या सुप्रीम कोर्ट जज। 4. सुप्रीम कोर्ट फैसला (जुलाई 2023): संसद द्वारा बनाए गए कानूनों (5 वर्ष तक विस्तार) को वैध माना गया, लेकिन विशेष व्यक्ति (एस.के. मिश्रा) को पूर्व आदेशों की अवहेलना कर दिए गए विस्तार को अवैध माना। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन B असत्य है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 25 के अनुसार ईडी निदेशक के सेवा विस्तार की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता 'केंद्रीय सतर्कता आयुक्त' (CVC) करते हैं, प्रधानमंत्री नहीं!
English: 2021 Amendments and Tenure of CBI/ED Directors: - In November 2021, the government issued ordinances, which were later passed by Parliament: 1. Section 25 of the CVC Act 2003 was amended to give the power to extend the tenure of the ED Director by 1 year each up to 3 times (total 5 years) in public interest after 2 years. 2. By amending Section 4B of the DSPE Act 1946, the same maximum limit of 5 years was fixed for the CBI Director. 3. Selection Committees:- ED Director Committee: Chairman - CVC; Members – Both Vigilance Commissioners, Home Secretary, Personnel Secretary, Revenue Secretary. - CBI Committee of Directors: Chairman – Prime Minister; Member – LoP Lok Sabha, CJI or Supreme Court Judge. 4. Supreme Court Judgment (July 2023): The laws made by the Parliament (extension up to 5 years) were considered valid, but the extension given to a particular person (S.K. Mishra) in disregard of prior orders was considered illegal. Hence all four statements are true. ✓ [Exam-Useful Insight / RPSC Trap Alert]: Statement B is false. According to Section 25 of the Central Vigilance Commission Act 2003, the committee recommending extension of service of the ED Director is headed by the 'Central Vigilance Commissioner' (CVC), not the Prime Minister!
Q.291 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोकपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 1. शब्द रचना: 1963 में संसद में बहस के दौरान डॉ. लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' शब्द गढ़ा। 2. 1st ARC (1966): इसने मंत्रियों और सचिवों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच हेतु दो-स्तरीय संस्थागत ढांचे की सिफारिश की। 3. 1968 का विधेयक: इंदिरा गांधी सरकार के समय 1968 में पहली बार संसद में आया। इसके बाद 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 और 2008 में कुल 10 बार लोकपाल विधेयक पेश हुआ किंतु कभी पास नहीं हो सका। 4. 2013 का अधिनियम: संसद ने दिसंबर 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 पारित किया, जिसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह 16 जनवरी 2014 से प्रभावी हुआ। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - ]: लोकपाल की वर्तमान स्थिति एवं संशोधन: 1. प्रथम लोकपाल अध्यक्ष: जस्टिस पी.सी. घोष (मार्च 2019 से मई 2022)। उनके बाद जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। 2. वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष: जस्टिस ए.एम. खानविलकर (सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जिन्होंने PMLA, FCRA और जाकिया जाफरी मामलों में फैसले दिए थे) फरवरी 2024 में दूसरे पूर्णकालिक अध्यक्ष बने। 3. संरचना (1+8): अध्यक्ष + 8 सदस्य। न्यूनतम 50% न्यायिक सदस्य और न्यूनतम 50% आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला) से। 4. 2016 संशोधन: मूल कानून की धारा 44 के तहत प्रत्येक लोक सेवक को अपनी, पत्नी और बच्चों की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा 31 जुलाई तक करनी अनिवार्य थी। विरोध के बाद 2016 में संसद ने संशोधन कर इसे शिथिल कर दिया कि सरकार जब तक प्रारूप तय न करे, तब तक यह बाध्यकारी नहीं होगी। अतः सभी चारों कथन A, B, C एवं D सत्य हैं।
English: Historical background of Lokpal: 1. Creation of the term: During the debate in Parliament in 1963, Dr. Lakshmi Mall Singhvi coined the words 'Lokpal' and 'Lokayukta'. 2. 1st ARC (1966): It recommended a two-tier institutional framework for investigating corruption against ministers and secretaries. 3. 1968 Bill: Came in Parliament for the first time in 1968 during the Indira Gandhi government. After this, Lokpal Bill was introduced a total of 10 times in 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 and 2008 but could never be passed. 4. Act of 2013: Parliament passed the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 in December 2013, which received the assent of the President on 1 January 2014 and came into effect from 16 January 2014. Hence all 4 statements are true. [Related important exam-useful facts - ]: Current status and amendments of Lokpal: 1. First Lokpal Chairman: Justice P.C. Ghosh (March 2019 to May 2022). After him, Justice Pradeep Kumar Mohanty remained the acting president. 2. Current Lokpal Chairman: Justice A.M. Khanwilkar (a former Supreme Court judge, who delivered judgments in the PMLA, FCRA and Zakia Jafri cases) became the second full-time Speaker in February 2024. 3. Composition (1+8): Chairman + 8 Members. Minimum 50% judicial members and minimum 50% from reserved categories (SC/ST/OBC/Minority/Women). 4. 2016 Amendment: Under Section 44 of the Basic Law, it was mandatory for every public servant to publicly declare the assets of himself, his wife and children by 31 July. After protests, in 2016, Parliament amended it and relaxed it so that it will not be binding until the government decides on the draft. Hence all the four statements A, B, C and D are true.
Q.292 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मुख्य सूचना आयुक्तों (CICs) का ऐतिहासिक कालक्रम: 1. वजाहत हबीबुल्लाह (2005-2010 - प्रथम CIC) 2. ए.एन. तिवारी (2010) 3. सत्यानंद मिश्रा (2010-2013) 4. दीपक संधू (सितंबर 2013 से दिसंबर 2013 - प्रथम महिला CIC) 5. सुषमा सिंह (दिसंबर 2013 से मई 2014 - दूसरी महिला CIC) 6. राजीव माथुर (2014) 7. बिमल जुल्का (2020) 8. यशवर्धन कुमार सिन्हा (2020-2023) 9. हीरालाल सामरिया (Heeralal Samariya): पूर्व आईएएस अधिकारी (तेलंगाना कैडर), जो 6 नवंबर 2023 को भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं।
English: Historical chronology of Chief Information Commissioners (CICs): 1. Wajahat Habibullah (2005-2010 – 1st CIC) 2. A.N. Tiwari (2010) 3. Satyanand Mishra (2010-2013) 4. Deepak Sandhu (September 2013 to December 2013 - first woman CIC) 5. Sushma Singh (December 2013 to May 2014 - second woman CIC) 6. Rajiv Mathur (2014) 7. Bimal Julka (2020) 8. Yashvardhan Kumar Sinha (2020-2023) 9. Heeralal Samariya: Former IAS officer (Telangana cadre), who became the first Dalit Chief Information Commissioner of India on 6 November 2023. Hence all 4 statements are true.
Q.293 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आरटीआई संशोधन अधिनियम, 2019: - संसद ने 2019 में आरटीआई एक्ट की धारा 13 और 16 में दो बुनियादी बदलाव किए: 1. कार्यकाल: पहले कानून में 5 वर्ष तय था। 2019 संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने 'RTI नियम, 2019' अधिसूचित किए जिसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 वर्ष (या 65 वर्ष की आयु) कर दिया गया। 2. वेतन-भत्ते: मूल कानून में CIC को ₹2.5 लाख (CEC के समान) और सूचना आयुक्तों को ₹2.25 लाख (EC के समान) मिलते थे। 2019 संशोधन ने चुनाव आयोग से यह समतुल्यता हटा दी और तय किया कि वेतन केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा। - आलोचकों ने इसे सूचना आयोग की स्वायत्तता को कमजोर करने वाला बताया, जबकि सरकार का तर्क था कि चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और सूचना आयोग केवल सांविधिक निकाय है, अतः दोनों का दर्जा समान नहीं हो सकता। अतः सभी 4 कथन सत्य हैं। ⚡ [परीक्षा-उपयोगी सूक्ष्म दृष्टि / RPSC Trap Alert]: कथन A असत्य है। RTI Act, 2005 के मूल प्रावधान में CIC और ICs का कार्यकाल '5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु' तय था, जिसे 2019 के संशोधन द्वारा केंद्र सरकार के नियमों के अधीन किया गया!
English: RTI Amendment Act, 2019:- Parliament made two fundamental changes in Sections 13 and 16 of the RTI Act in 2019: 1. Tenure: Earlier the law had fixed 5 years. After the 2019 amendment, the Central Government notified 'RTI Rules, 2019' under which the tenure of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners was reduced to 3 years (or 65 years of age). 2. Salary and Allowances: Under the original law, CIC got ₹2.5 lakh (same as CEC) and Information Commissioners got ₹2.25 lakh (same as EC). The 2019 amendment removed this equivalence from the Election Commission and stipulated that the salaries would be decided by the central government. - Critics called it weakening the autonomy of the Information Commission, while the government argued that since the Election Commission is a constitutional body and the Information Commission is only a statutory body, hence the status of both cannot be equal. Hence all 4 statements are true. [Exam-Useful Insights / RPSC Trap Alert]: Statement A is false. In the original provision of the RTI Act, 2005, the tenure of CIC and ICs was fixed at '5 years or 65 years of age', which was made subject to the rules of the Central Government by the amendment of 2019.
Q.294 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सशक्त और स्वतंत्र ओंबुड्समैन संस्था के रूप में 'लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013' (1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति, 16 जनवरी 2014 से प्रभावी) पारित किया गया। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष (जो या तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या भ्रष्टाचार-रोधी नीति में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव रखने वाला प्रख्यात व्यक्ति हो) तथा अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। धारा 3(2) यह अनिवार्य करती है कि सदस्यों में कम से कम 50% न्यायिक सदस्य (SC के पूर्व जज या HC के पूर्व चीफ जस्टिस) होंगे। सामाजिक समावेशन हेतु धारा 3(3) के तहत कुल सदस्यों का 50% कोटा SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग के लिए निर्धारित है। धारा 4 के तहत चयन समिति की संरचना 5-सदस्यीय है, जिसमें प्रख्यात न्यायविद का चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष (मार्च 2019) बने थे।
English: All four statements (A, B, C and D) are completely true. 'Lokpal and Lokayukta Act, 2013' (Assent of the President on 1 January 2014, effective from 16 January 2014) was passed as a powerful and independent ombudsman institution against corruption in India. As per Section 3 of the Act, the Lokpal is a multi-member body consisting of a Chairperson (who is either a retired Chief Justice of India, or a retired Judge of the Supreme Court, or an eminent person with minimum 25 years of experience in anti-corruption policy) and a maximum of 8 members. Section 3(2) mandates that at least 50% of the members shall be judicial members (former judges of SC or former Chief Justice of HC). For social inclusion, under Section 3(3), 50% quota of total members is fixed for SC, ST, OBC, minorities and women. The composition of the Selection Committee under Section 4 is 5-member, with an eminent jurist being selected by the President on the recommendation of the first 4 members of the Committee. The first Lokpal Chairperson was Justice Pinaki Chandra Ghosh (March 2019).
Q.295 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 14 लोकपाल के विस्तृत क्षेत्राधिकार को परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य (सांसद), तथा केंद्र सरकार के ग्रुप A, B, C, D के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आते हैं। प्रधानमंत्री के संदर्भ में संसद ने संतुलन स्थापित करते हुए विदेशी मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के संवेदनशील विषयों को जांच से बाहर रखा है। साथ ही, PM के विरुद्ध जांच का निर्णय पूर्ण पीठ द्वारा इन-कैमरा (बंद कमरे में) 2/3 बहुमत से ही लिया जा सकता है। सांसदों के संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकार (अनुच्छेद 105) की रक्षा की गई है। कथन D इसलिए गलत है क्योंकि अधिनियम की धारा 20 के तहत शिकायत मिलने पर लोकपाल द्वारा अपनी जांच शाखा या किसी स्वतंत्र एजेंसी (जैसे CVC या CBI) को 'प्रारंभिक जांच' (Preliminary Inquiry) का निर्देश दिया जाता है, जिसे अधिकतम 90 दिनों (3 माह) के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। विशेष कारणों से इसे 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह अवधि 1 वर्ष नहीं होती। यदि मामला सिद्ध होता है तो 6 माह में पूर्ण अन्वेषण (Investigation) कराया जाता है।
English: Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. Section 14 of the Lokpal and Lokayukta Act, 2013 defines the broad jurisdiction of the Lokpal, which includes the Prime Minister, Union Ministers, Members of Parliament (MPs), and all Group A, B, C, D officers and employees of the Central Government. In the context of the Prime Minister, Parliament has maintained a balance by keeping the sensitive topics of foreign affairs, national security, space and nuclear energy out of scrutiny. Also, the decision to investigate against the PM can be taken by the full bench in-camera only by 2/3 majority. Parliamentary privilege (Article 105) is protected in the context of MPs. Statement D is incorrect because on receipt of a complaint under Section 20 of the Act, the Lokpal directs its investigation branch or an independent agency (such as CVC or CBI) to conduct a 'Preliminary Inquiry', which is mandatory to be completed within a maximum of 90 days (3 months). For special reasons, it can be extended by another 90 days, but this period is not 1 year. If the case is proved then a full investigation is conducted within 6 months.
Q.296 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने वाली शीर्ष सतर्कता संस्था है: (1) स्थापना और सांविधिक स्वरूप: संथानम समिति (1962-64) की संस्तुति पर फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ। विनीत नारायण वाद (1997 - हवाला कांड) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद संसद ने 'CVC अधिनियम, 2003' पारित कर इसे 11 सितंबर 2003 से सांविधिक दर्जा दिया। (2) आयोग की कार्यवाहियां एवं बैठकें (CVC Act, 2003 की धारा 10): धारा 10(1): आयोग की कार्यवाहियां सामान्यतः उसके नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में संचालित की जाएंगी। धारा 10(2): यदि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसी कारणवश बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक की अध्यक्षता बैठक में उपस्थित सतर्कता आयुक्तों में से उनके द्वारा चुने गए वरिष्ठ सतर्कता आयुक्त द्वारा की जाती है (इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा किसी विशेष प्राधिकार की आवश्यकता नहीं होती - RPSC परीक्षाओं का प्रमुख ट्रैप बिंदु!)। (3) नियुक्ति और कार्यकाल: नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा 3-सदस्यीय चयन समिति (प्रधानमंत्री - अध्यक्ष, गृह मंत्री - सदस्य, लोकसभा में विपक्ष का नेता - सदस्य) की सिफारिश पर। (2011 में पी.जे. थॉमस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने चयन में सत्यनिष्ठा के अभाव पर सीवीसी की नियुक्ति को रद्द किया था)। कार्यकाल (धारा 5(1)): केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है (कथन D गलत है क्योंकि इसमें 5 वर्ष लिखा है)। सेवानिवृत्ति के पश्चात वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के समक्ष रखवाया जाता है।
English: Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. The Central Vigilance Commission (CVC) is the apex vigilance body to control corruption in the Central Government: (1) Establishment and statutory form: It was formed in February 1964 on the recommendation of the Santhanam Committee (1962–64). Following the directions of the Supreme Court in the Vineet Narayan case (1997 - Hawala scandal), the Parliament passed the 'CVC Act, 2003' and gave it statutory status with effect from 11 September 2003. (2) Proceedings and meetings of the Commission (Section 10 of CVC Act, 2003): Section 10(1): The proceedings of the Commission shall ordinarily be conducted at its headquarters in New Delhi. Section 10(2): If the Central Vigilance Commissioner is, for any reason, unable to attend the meeting, the meeting is presided over by a Senior Vigilance Commissioner selected by him from among the Vigilance Commissioners present at the meeting (this does not require any special authorization by the President – a major trap point of RPSC exams!). (3) Appointment and Tenure: Appointment: By the President on the recommendation of a 3-member selection committee (Prime Minister – Chairman, Home Minister – Member, Leader of the Opposition in the Lok Sabha – Member). (In 2011, in the P.J. Thomas case, the Supreme Court had quashed the appointment of CVC on the ground of lack of integrity in the selection). Tenure (Section 5(1)): The tenure of the Central Vigilance Commissioner and Vigilance Commissioners is 4 years or till the age of 65 years (whichever is earlier) (Statement D is incorrect as it says 5 years). After retirement, they are not eligible for any other employment under the Central or State Government. The Commission submits its annual report directly to the President, which is laid before the Parliament.
Q.297 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कथन A, B और C सही हैं, जबकि कथन D गलत है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) एक स्वायत्त सांविधिक निकाय के रूप में कार्यरत है। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 2019 में संसद ने आरटीआई अधिनियम की धारा 13 और 16 में ऐतिहासिक संशोधन किया। मूल 2005 के कानून में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तथा वेतन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान तय था। 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा यह शक्ति केंद्र सरकार को सौंप दी गई। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए 'RTI नियम, 2019' के अनुसार अब मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल घटाकर '3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु' (जो भी पहले हो) कर दिया गया है। कथन D इसलिए गलत है क्योंकि आरटीआई अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार कोई भी सूचना आयुक्त उसी पद पर पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) का पात्र नहीं होता है। हालांकि, एक सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, किंतु दोनों पदों को मिलाकर उसका कुल कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष (मूल कानून में 5 वर्ष) से अधिक नहीं हो सकता। प्रथम CIC वजाहत हबीबुल्ला थे। [संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य - 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' (RTI Act, 2005) के विभिन्न महत्वपूर्ण कानून]: चारों कथन (A, B, C और D) पूर्णतः सत्य हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण देश में प्रभावी) भारत में नागरिकों को जानने का विधिक अधिकार प्रदान करता है। धारा 4 का प्रो-एक्टिव या स्वतः प्रकटीकरण शासन को पारदर्शी बनाता है ताकि नागरिकों को आरटीआई लगाने की आवश्यकता ही न्यूनतम पड़े। धारा 7(1) में समय-सीमा का अत्यंत कड़ा नियम है: सामान्य मामलों में 30 दिन, किसी तीसरे पक्ष (Third Party) के हित जुड़े होने पर 40 दिन, तथा व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित गंभीर मामलों में 48 घंटे की बाध्यकारी सीमा तय की गई है। धारा 8(1) में राष्ट्रहित, बौद्धिक संपदा, मंत्रिमंडल के विचार-विमर्श और व्यक्तिगत निजता के आधार पर 10 स्पष्ट अपवाद (Clauses a to j) दिए गए हैं। धारा 20(1) आयोग को लोक सूचना अधिकारी (PIO) के व्यक्तिगत वेतन से ₹250 प्रति दिन (अधिकतम ₹25,000) की दर से दंड वसूलने तथा धारा 20(2) के तहत उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की अर्द्ध-न्यायिक शक्ति प्रदान करती है।
English: Statements A, B and C are correct, while statement D is incorrect. The Central Information Commission (CIC) functions as an autonomous statutory body under Section 12 of the Right to Information Act, 2005. The Commission may have a Chief Information Commissioner and a maximum of 10 Information Commissioners. In 2019, Parliament made historic amendments to Sections 13 and 16 of the RTI Act. In the original 2005 law, the tenure of the Chief Information Commissioner was fixed at 5 years or 65 years of age and the salary was the same as that of the Chief Election Commissioner. This power was handed over to the Central Government by the Amendment Act of 2019. According to the new 'RTI Rules, 2019' notified by the Central Government, the tenure of the Chief Information Commissioner and Information Commissioners has now been reduced to '3 years or 65 years of age' (whichever is earlier). Statement D is incorrect because according to Section 13(2) of the RTI Act, no Information Commissioner is eligible for re-appointment to the same post. However, an Information Commissioner can be promoted to the post of Chief Information Commissioner, but his total tenure in both the posts combined cannot, under any circumstances, exceed 3 years (5 years in the original law). The first CIC was Wajahat Habibullah. [Related important exam-useful facts – Various important laws of 'Right to Information Act, 2005' (RTI Act, 2005): All four statements (A, B, C and D) are completely true. The Right to Information Act, 2005 (effective throughout the country from 12 October 2005) provides the legal right to know to citizens in India. Pro-active or self-disclosure of Section 4 makes governance transparent so that citizens have minimal need to file RTI. Section 7(1) imposes a very strict time limit: 30 days in ordinary cases, 40 days in cases where the interests of a third party are involved, and 48 hours in serious cases involving the life and liberty of the person. Section 8(1) provides 10 clear exceptions (Clauses a to j) on the basis of national interest, intellectual property, cabinet deliberations and personal privacy. Section 20(1) provides the Commission with quasi-judicial powers to levy penalty at the rate of ₹250 per day (maximum ₹25,000) from the personal salary of the Public Information Officer (PIO) and to recommend disciplinary action against him under Section 20(2).
Q.298 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोगों द्वारा जनजागरूकता और संस्थागत पारदर्शिता हेतु प्रकाशित नियमित न्यूजलेटर इस प्रकार हैं: 1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा मासिक 'ह्यूमन राइट्स' (Human Rights) बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है; 2. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) द्वारा सतर्कता जागरूकता और व्हिसलब्लोअर पहलों हेतु 'विजआई वाणी' (Vigeye Vani) पत्रिका निकाली जाती है; 3. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता शिक्षा (SVEEP) के तहत 'माई वोट मैटर्स' (My Vote Matters) तिमाही न्यूजलेटर जारी किया जाता है; और 4. नीति आयोग द्वारा नीतिगत शोध हेतु 'नीति संधान' (NITI Sandhan) प्रकाशित किया जाता है। अतः सही कूट A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Regular newsletters published by major national level commissions for public awareness and institutional transparency are as follows: 1. Monthly 'Human Rights' Bulletin is published by the National Human Rights Commission (NHRC); 2. 'Vigeye Vani' magazine is brought out by the Central Vigilance Commission (CVC) for vigilance awareness and whistleblower initiatives; 3. 'My Vote Matters' quarterly newsletter is released under Voter Education (SVEEP) by the Election Commission of India (ECI); And 4. 'NITI Sandhan' is published by NITI Aayog for policy research. Hence the correct code is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.299 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा 14(1)(छ) के अनुसार, यदि कोई सोसायटी, एसोसिएशन, ट्रस्ट या गैर-सरकारी संगठन (NGO) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा-जो वर्तमान में 'दस लाख रुपये (₹10,00,000) प्रतिवर्ष' से अधिक है-का विदेशी दान प्राप्त करता है, तो उस संस्था के निदेशक, प्रबंधक, सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकपाल के जांच क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से ₹1 करोड़ से अधिक का वार्षिक सरकारी अनुदान पाने वाली संस्थाएं भी लोकपाल के दायरे में हैं।
English: According to Section 14(1)(g) of the Lokpal Act, 2013, if a society, association, trust or non-governmental organization (NGO) receives foreign donations in excess of the limit prescribed by the Central Government under the Foreign Contribution Regulation Act, 2010 (FCRA), which is currently 'ten lakh rupees (₹10,00,000) per annum', the directors, managers, secretaries and chief executive officers of that institution can be referred to the Lokpal under the Prevention of Corruption Act. Come under the investigative jurisdiction of. Apart from this, institutions receiving annual government grant of more than ₹ 1 crore from the Central Government are also under the purview of Lokpal.
Q.300 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान में अरुणा रॉय, निखिल डे और शंकर सिंह द्वारा स्थापित 'मजदूर किसान शक्ति संगठन' (MKSS) ने अकाल राहत कार्यों में मस्टर रोल घपलों को उजागर करने के बाद 'हमारा पैसा, हमारा हिसाब' का नारा दिया था। इस जन-आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने हेतु देश भर के नागरिकों, छात्रों और बुद्धिजीवियों द्वारा प्रधानमंत्री और सांसदों को लाखों पोस्टकार्ड भेजने का 'वॉइस ऑफ इंडिया' (Voice of India) पोस्टकार्ड अभियान छेड़ा गया। इस जमीनी संघर्ष की परिणति पहले वर्ष 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनने और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को ऐतिहासिक केंद्रीय 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' लागू होने के रूप में हुई।
English: 'Mazdoor Kisan Shakti Sangathan' (MKSS), founded by Aruna Roy, Nikhil Dey and Shankar Singh in Rajasthan, had coined the slogan 'Hamara Paisa, Hamara Hisab' after exposing muster roll scams in famine relief operations. To expand this mass movement to the national level, 'Voice of India' postcard campaign was launched by citizens, students and intellectuals across the country to send lakhs of postcards to the Prime Minister and MPs. This grassroots struggle culminated first in the enactment of the Rajasthan Right to Information Act in the year 2000 and finally in the implementation of the historic central 'Right to Information Act, 2005' on 12 October 2005.