Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान में 1 नवम्बर 1956 को 'राजप्रमुख' (महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय) का पद समाप्त कर राज्यपाल पद की स्थापना की गई। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया और उन्होंने 1 नवम्बर 1956 को पदभार संभाला। कथन D गलत है क्योंकि 1 नवम्बर 1956 से पूर्व राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख 'राजप्रमुख' कहलाते थे, न कि महाराजाधिराज। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: On the basis of the 7th Constitutional Amendment Act, 1956 and the recommendation of the State Reorganization Commission, the post of Governor was abolished in Rajasthan on 1 November 1956 and the post of 'Rajpramukh' (Maharaja Sawai Mansingh II) was established. Sardar Gurmukh Nihal Singh was appointed the first Governor of Rajasthan on 25 October 1956 and assumed office on 1 November 1956. Statement D is incorrect because before 1 November 1956, the constitutional head of Rajasthan was called 'Rajpramukh' and not Maharajadhiraj. Hence the correct answer is option A.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान है (7वें संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है)। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र (warrant under hand and seal) द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा सामान्यतः उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1, D-4 है।
English: Part 6 of the Indian Constitution provides for a Governor for each state under Article 153 (by the 7th Amendment 1956, the same person can be appointed Governor of two or more states). According to Article 154, the entire executive power of the state will be vested in the Governor, which he will exercise either himself or through his subordinate officers. Under Article 155, the Governor is appointed by the President of India by warrant under his hand and seal. According to Article 156, the Governor holds office during the pleasure of the President and generally his tenure is 5 years. Hence the correct combination is A-2, B-3, C-1, D-4.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की केवल दो अनिवार्य अर्हताएँ दी गई हैं-वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158 के तहत पद की शर्तें निर्धारित हैं कि वह संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि है तो राज्यपाल का पद ग्रहण करने की तारीख से उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। साथ ही वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा तथा उसके कार्यकाल में उसकी उपलब्धियों व भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। कथन D गलत है क्योंकि लाभ का पद धारण करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Article 157 of the Constitution gives only two mandatory qualifications for the Governor – he must be a citizen of India and must have completed 35 years of age. The conditions of office under Article 158 are that he shall not be a member of any House of Parliament or Legislature and if so, his seat shall be deemed vacant from the date of assuming the office of the Governor. Also, he will not hold any other office of profit and no unfavorable changes can be made in his emoluments and allowances during his tenure. Statement D is incorrect because there is a complete ban on holding office of profit. Hence the correct answer is option A.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) अथवा उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान कराया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राज्यपाल के शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है, बल्कि सीधे अनुच्छेद 159 में ही समाहित है। राष्ट्रपति या संघ के गृह मंत्री शपथ नहीं दिलाते। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Under Article 159 of the Indian Constitution, the Governor is sworn in by the Chief Justice of the High Court of the concerned state or, in his absence, by the senior most available judge of that court. The most important fact is that the format of the Governor's oath is not in the Third Schedule of the Constitution, but is directly contained in Article 159 itself. The President or the Union Home Minister do not administer the oath. Hence the correct answer is option B.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 158(3क) को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था। इसके अनुसार जहाँ एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएँगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित (Determine) करे। राज्य विधानसभाओं या न्यायपालिका का इसमें कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Article 158(3A) of the Constitution was inserted by the 7th Constitutional Amendment Act, 1956. According to this, where the same person is appointed as the Governor of two or more States, the emoluments and allowances payable to that Governor shall be allocated between those States in such proportion as the President may, by order, determine. State legislatures or judiciary have no jurisdiction in this. Hence the correct answer is option A.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण तथा क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है (मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल को केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं)। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके स्वविवेकी कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है जो राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को समय-समय पर आहूत, सत्रावसान और विधानसभा को विघटित कर सकता है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Article 161 gives the Governor the power of suspension, remission, commutation and pardon of sentence on matters in the State List and Concurrent List (death penalty and court martial can only be pardoned by the President). According to Article 163, there will be a Council of Ministers under the leadership of the Chief Minister to assist and advise the Governor in all matters other than his discretionary functions. Under Article 165, the Governor appoints the Advocate General of the State who holds office during the pleasure of the Governor. According to Article 174, the Governor can summon, prorogue and dissolve the House of the State Legislature from time to time. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के प्रस्तुत होने पर राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं-स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना, पुनर्विचार हेतु लौटाना (धन विधेयक को छोड़कर), या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना। यदि विधानमंडल पुनर्विचार के बाद पुनः विधेयक पारित कर दे तो राज्यपाल को अनुमति देनी ही होती है। अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक के अनुसार यदि राज्यपाल की राय में कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को इस प्रकार अल्पीकृत करता है कि उसकी संवैधानिक स्थिति संकटापन्न हो जाए, तो राज्यपाल ऐसे विधेयक पर अनुमति नहीं देगा बल्कि उसे अनिवार्यतः राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Article 200, when a bill passed by the state legislature is presented, the Governor has four options - to give assent, withhold assent, return it for reconsideration (except money bills), or reserve it for the consideration of the President. If the Legislature passes the bill again after reconsideration, the Governor has to give assent. According to the second proviso to Article 200, if in the opinion of the Governor, any bill curtails the powers of the High Court in such a way that its constitutional status becomes endangered, then the Governor will not give assent to such bill but will compulsorily reserve it for the consideration of the President. Hence all four statements are true.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति कोई स्वविवेकीय शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक कार्यपालिकीय विधायी शक्ति है जिसका प्रयोग वह मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के परामर्श व सहायता से ही करता है। यह शक्ति केवल विधानमंडल के विश्रांतिकाल (Recess) में ही प्रयुक्त होती है। यदि विधानमंडल सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे पारित नहीं करता, तो यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। राज्यपाल इसे किसी भी समय वापस भी ले सकता है। अतः विकल्प B असत्य है।
English: Under Article 213, the ordinance making power of the Governor is not a discretionary power, rather it is an executive legislative power which he exercises only with the advice and assistance of the Chief Minister and the Council of Ministers. This power is exercised only during the recess of the Legislature. If the Legislature does not pass it within 6 weeks of the commencement of the session, it automatically becomes ineffective. The Governor can also withdraw it at any time. Hence option B is false.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है: 1. प्रथम (13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967): लागू करते समय डॉ. सम्पूर्णानंद, हटाते समय सरदार हुकुम सिंह; 2. द्वितीय (30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977): लागू करते समय जस्टिस वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक), हटाते समय रघुकुल तिलक; 3. तृतीय (16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980): लागू व हटाने दोनों के समय रघुकुल तिलक (वे एकमात्र राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल में 2 बार उद्घोषणा हटी); 4. चतुर्थ (15 दिसम्बर 1992 से 3 दिसम्बर 1993): लागू करते समय डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी, जबकि हटाते समय बलिराम भगत थे (इस दौरान धनिक लाल मंडल और डॉ. स्वरूप सिंह भी कार्यवाहक रहे)। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Till now, President's rule has been imposed in Rajasthan a total of 4 times: 1. First (13 March 1967 to 26 April 1967): Dr. Sampurnanand while imposing it, Sardar Hukum Singh while removing it; 2. Second (30 April 1977 to 22 June 1977): Justice Vedpal Tyagi (Acting) at the time of imposition, Raghukul Tilak at the time of removal; 3. Third (16 February 1980 to 6 June 1980): Raghukul Tilak (he is the only Governor during whose tenure the proclamation was removed twice); 4. Fourth (15 December 1992 to 3 December 1993): At the time of implementation, it was Dr. M. Chenna Reddy, while at the time of removal, it was Baliram Bhagat (Dhanik Lal Mandal and Dr. Swaroop Singh were also caretakers during this period). Hence all the statements are true.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सरदार बलिराम भगत 1993 से 1998 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे और वे 1976-1977 में लोकसभा के 5वें अध्यक्ष भी रह चुके थे। एयर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा (1982-1985) भारतीय वायुसेना के प्रमुख तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के अध्यक्ष रहे। रघुकुल तिलक (1977-1981) राज्यपाल बनने से पूर्व 1958 से 1960 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके थे। मदन लाल खुराना ने जनवरी 2004 से नवम्बर 2004 तक राज्यपाल रहने के बाद सक्रिय राजनीति में लौटने हेतु पद से त्यागपत्र दिया था (श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु 2007 में त्यागपत्र दिया था)। अतः सही सुमेलन A-3, B-1, C-2, D-4 है।
English: Sardar Baliram Bhagat was the Governor of Rajasthan from 1993 to 1998 and was also the 5th Speaker of the Lok Sabha in 1976–1977. Air Chief Marshal OP Mehra (1982–1985) was the Chief of the Indian Air Force and Chairman of Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Raghukul Tilak (1977–1981) was a member of the Rajasthan Public Service Commission from 1958 to 1960 before becoming the Governor. Madan Lal Khurana resigned from the post to return to active politics after serving as Governor from January 2004 to November 2004 (Mrs. Pratibha Patil had also resigned in 2007 to contest the Presidential elections). Hence the correct combination is A-3, B-1, C-2, D-4.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान के राज्यपाल राज्य के सभी राज्य-पोषित विश्वविद्यालयों (जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय, RTU कोटा, संस्कृत वि.वि.) के कुलाधिपति होते हैं और वे कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों (जैसे Central University of Rajasthan, बांदरसिंदरी अजमेर) के कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राज्यपाल इसके कुलाधिपति नहीं होते। राजस्थान में गवर्नर रिलीफ फण्ड का गठन 1975 में तत्कालीन राज्यपाल सरदार जोगिंदर सिंह के समय हुआ था जिससे राज्यपाल के निर्देशानुसार व्यय किया जाता है। राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिए गांवों के विकास हेतु संचालित है। अतः कथन B गलत है तथा A, C, D सही हैं।
English: The Governor of Rajasthan is the Chancellor of all state-funded universities in the state (e.g. Rajasthan University, RTU Kota, Sanskrit University) and appoints the Vice-Chancellors. Chancellors of central universities (e.g. Central University of Rajasthan, Bandarsindri Ajmer) are appointed by the President of India, the Governor is not its Chancellor. In Rajasthan, the Governor Relief Fund was formed in 1975 during the time of the then Governor Sardar Joginder Singh, from which expenditure is incurred as per the instructions of the Governor. The Governor's Smart Village initiative is run by state universities for the development of adopted villages. Hence statement B is wrong and A, C, D are correct.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: वर्ष 2016 के बहुचर्चित 'नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर (अरुणाचल प्रदेश विधानसभा) वाद' में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना या सत्रावसान करना राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति नहीं है; राज्यपाल ऐसा केवल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह के अनुसार ही कर सकता है। वहीं बी.पी. सिंघल वाद (2010) राज्यपाल को केंद्र द्वारा मनमाने ढंग से हटाए जाने पर रोक से संबंधित है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: In the much-discussed 'Nabam Rebia vs Deputy Speaker (Arunachal Pradesh Assembly) case' of 2016, a 5-judge Constitution bench of the Supreme Court ruled that it is not the discretionary power of the Governor to call, adjourn or prorogue the session of the Assembly under Article 174; The Governor can do this only with the aid and advice of the Chief Minister and the Council of Ministers. Whereas B.P. Singhal case (2010) relates to the prohibition on arbitrary removal of the Governor by the Centre. Hence the correct answer is option C.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं (यद्यपि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं)। RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों (अनुच्छेद 316), राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष (धारा 22) तथा लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कथन D गलत है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष अपने पद की कोई पृथक शपथ नहीं लेता; वह केवल विधानसभा सदस्य (विधायक) के रूप में शपथ लेता है, जो प्रोटेम स्पीकर या राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Under Article 219, the judges of the High Court are sworn in by the Governor (although the appointment is made by the President). The Chairman and members of the RPSC (Article 316), Chairman of the State Human Rights Commission (Article 22) and Lokayukta are appointed by the Governor. Statement D is incorrect because the Speaker of the Assembly does not take any separate oath of office; He takes the oath only as a member of the Legislative Assembly (MLA), which is administered by the Speaker Pro Tem or the Governor. Hence the correct answer is option A.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: श्री हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने 31 जुलाई 2024 को राजस्थान के राज्यपाल का पदभार संभाला (उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मणीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई)। वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद (छत्रपति संभाजीनगर) क्षेत्र से 6 बार विधायक रहे, 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष रहे तथा महाराष्ट्र सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा रोजगार गारंटी मंत्री रहे। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में कभी मंत्री नहीं रहे। अतः विकल्प D असत्य है।
English: Shri Haribhau Kisanrao Bagde took over as the Governor of Rajasthan on 31 July 2024 (he was sworn in by Chief Justice of Rajasthan High Court Manindra Mohan Srivastava). He was a 6-time MLA from Aurangabad (Chhatrapati Sambhajinagar) region of Maharashtra, was the unopposed Speaker of the Maharashtra Legislative Assembly from 2014 to 2019 and was the Minister of Food and Civil Supplies and Employment Guarantee in the Government of Maharashtra. He was never a minister in the Union Cabinet. Hence option D is false.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC-I, 1966) ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल के रूप में गैर-दलीय और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग (1983) ने केंद्र-राज्य संबंधों पर रिपोर्ट देते हुए कहा कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए और राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से अनिवार्य परामर्श हो। पुंछी आयोग (2007) ने सिफारिश की कि राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल स्थायी हो, 'प्रसादपर्यंत' का सिद्धांत हटे और हटाने के लिए संसद द्वारा राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव पर महाभियोग प्रक्रिया अपनाई जाए। वेंकटचलैया आयोग (2002) ने नियुक्ति हेतु पीएम, गृहमंत्री, स्पीकर व सीएम की समिति का सुझाव दिया। अतः सही सुमेलन A-3, B-4, C-2, D-1 है।
English: The Administrative Reforms Commission (ARC-I, 1966) had recommended that non-partisan and eminent persons should be appointed as Governors. The Sarkaria Commission (1983), while reporting on Centre-State relations, said that Article 356 should be used as a last resort and there should be mandatory consultation with the Chief Minister in the appointment of the Governor. The Punchhi Commission (2007) recommended that the 5-year tenure of the Governor should be permanent, the principle of 'Prasadpati' should be removed and the impeachment process should be adopted by the Parliament on the proposal of the State Legislature for his removal. Venkatachaliah Commission (2002) suggested a committee of PM, Home Minister, Speaker and CM for appointment. Hence the correct combination is A-3, B-4, C-2, D-1.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल को राज्य विधानसभा में संदेश भेजने और उपस्थित होकर अभिभाषण देने का अधिकार है। अनुच्छेद 176(1) के तहत नई विधानसभा के गठन के बाद प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम (बजट) सत्र के आरंभ में राज्यपाल अनिवार्य रूप से विशेष अभिभाषण देता है जो राज्य सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के सबसे लंबे समय तक (1956 से 1962) राज्यपाल रहे, जिन्होंने सर्वाधिक 12 बार अभिभाषण दिया। अभिभाषण के पश्चात सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर उस पर मतदान होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Article 175, the Governor has the right to send messages to the State Assembly and attend and deliver addresses. Under Article 176(1), at the beginning of the first session of the new Assembly and the first (budget) session of each year, the Governor compulsorily gives a special address, which is a document of the policies of the state government. Sardar Gurmukh Nihal Singh was the longest serving Governor of Rajasthan (1956 to 1962), who gave the address maximum 12 times. After the address, a motion of thanks is presented in the House and voting is held on it. Hence all four statements are true.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 26 अगस्त 2014 को भारत के राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी नए प्रोटोकॉल निर्देशों के अनुसार राज्यपालों के संबोधन में से औपनिवेशिक काल के शब्द 'His Excellency' और 'महामहिम' को समाप्त कर दिया गया। अब आधिकारिक कार्यक्रमों और पत्राचार में अंग्रेजी में 'Honourable' अथवा 'Honourable Governor' तथा हिन्दी में 'माननीय राज्यपाल' अथवा 'राज्यपाल महोदय' का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to new protocol instructions issued by the Rashtrapati Bhavan of India on 26 August 2014, the colonial-era terms 'His Excellency' and 'His Excellency' were eliminated from the addresses of Governors. Now, it has been made mandatory to use 'Honorable' or 'Honorable Governor' in English and 'Hon'ble Governor' or 'Rajyapal Sir' in Hindi in official programs and correspondence. Hence the correct answer is option B.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: नवम्बर 1970 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जगत नारायण राज्य के पहले कार्यवाहक राज्यपाल बने। कार्यवाहक राज्यपालों में जस्टिस के.डी. शर्मा का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। 1956 के बाद विभिन्न अवधियों में अन्य राज्यों के कुल 8 राज्यपालों (जैसे स्वरूप सिंह, धनिक लाल मंडल, टीवी राजेश्वर, कैलाशपति मिश्र, राम नाईक आदि) को राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। 2014 में मार्गरेट अल्वा के हटने के बाद कल्याण सिंह के कार्यभार संभालने तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक कार्यवाहक रहे थे। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: In November 1970, Justice Jagat Narayan, Chief Justice of the Rajasthan High Court, became the first acting Governor of the state. Acting governors include Justice K.D. Sharma's tenure was the longest. After 1956, a total of 8 governors of other states (like Swaroop Singh, Dhanik Lal Mandal, TV Rajeshwar, Kailashpati Mishra, Ram Naik etc.) were given additional charge of Rajasthan at different periods. Ram Naik was the acting Governor of Uttar Pradesh until Kalyan Singh took charge after Margaret Alva stepped down in 2014. Hence all four statements are true.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान के राज्यपालों का वास्तविक कालक्रम: सरदार हुकुम सिंह (1967 से 1972) -> सरदार जोगिन्दर सिंह (1972 से 1977) -> रघुकुल तिलक (1977 से 1981) -> एयर चीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा (1982 से 1985) -> वसंतराव पाटिल (1985 से 1987) -> सुखदेव प्रसाद (1988 से 1990)। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Actual chronology of Governors of Rajasthan: Sardar Hukum Singh (1967 to 1972) -> Sardar Joginder Singh (1972 to 1977) -> Raghukul Tilak (1977 to 1981) -> Air Chief Marshal O.P. Mehra (1982 to 1985) -> Vasantrao Patil (1985 to 1987) -> Sukhdev Prasad (1988 to 1990). Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इसके तहत: 1. वे अपने पदीय कृत्यों के लिए किसी अदालत में जवाबदेह नहीं हैं; 2. कार्यकाल के दौरान उन पर कोई फौजदारी/आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता; 3. उनकी गिरफ्तारी या जेल भेजने का वारंट जारी नहीं हो सकता; 4. उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए दीवानी मुकदमा तभी दायर हो सकता है जब कम से कम 2 माह की पूर्व लिखित सूचना तामील की गई हो। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 361 of the Constitution provides special constitutional protection to the President and the Governors. Under this: 1. They are not answerable to any court for their official acts; 2. No criminal/criminal case can be filed against him during his tenure; 3. Warrant cannot be issued for their arrest or sending them to jail; 4. A civil suit for their personal actions can be filed only if a prior written notice of at least 2 months is served. Hence all four statements are true.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 200 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल धन विधेयक (Money Bill) को विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए कभी नहीं लौटा सकता, क्योंकि धन विधेयक राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व सिफारिश/अनुमति से ही पेश किया जाता है। राज्यपाल धन विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
English: According to the clear provisions of Article 200, the Governor can never return the Money Bill to the Legislature for reconsideration, because the Money Bill is introduced in the State Assembly only with the prior recommendation/permission of the Governor. The Governor can assent to a Money Bill, withhold assent or reserve it for the consideration of the President, but cannot return it for reconsideration. Hence option C is the correct answer.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में अब तक कुल 4 ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ: 1. सरदार दरबारा सिंह (मई 1998 - प्रथम राज्यपाल जिनका पद पर निधन हुआ); 2. निर्मल चंद जैन (सितंबर 2003); 3. शैलेंद्र कुमार सिंह / एस.के. सिंह (दिसंबर 2009); 4. श्रीमती प्रभा राव (अप्रैल 2010 - प्रथम महिला राज्यपाल जिनका पद पर निधन हुआ)। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: Till now, there have been a total of 4 such Governors in Rajasthan who died during their tenure: 1. Sardar Darbara Singh (May 1998 - the first Governor who died in office); 2. Nirmal Chand Jain (September 2003); 3. Shailendra Kumar Singh / S.K. Singh (December 2009); 4. Smt. Prabha Rao (April 2010 – First woman Governor to die in office). Hence all four statements are completely true.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 3, 4 व 5 के अनुसार राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है, राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) के गठन व प्रक्रिया संबंधी नियम बनाता है, और संसद या विधानमंडल के किसी कानून को संशोधित रूप में लागू करने या लागू न करने की अधिसूचना जारी कर सकता है तथा भूमि हस्तांतरण व साहूकारी को नियंत्रित करने हेतु विनियम बना सकता है। अतः सभी विकल्प सही हैं।
English: According to Para 3, 4 and 5 of the 5th Schedule of the Constitution, the Governor has wide powers over the administration of the Scheduled Areas. He sends annual reports to the President, makes rules regarding the constitution and procedure of the Tribal Advisory Council (TAC) of the state, and can issue notification amending or not giving effect to any law of Parliament or Legislature and make regulations to control land transfer and money lending. Hence all the options are correct.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: डॉ. सम्पूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल (1962-1967) बनने से पूर्व उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। सरदार दरबारा सिंह पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष एवं पंजाब के वरिष्ठ नेता रहे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रहीं और बाद में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे तथा उन्होंने 2014 से 2019 तक राजस्थान के राज्यपाल का 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: Dr. Sampurnanand was the second Chief Minister of Uttar Pradesh before becoming the Governor of Rajasthan (1962-1967). Sardar Darbara Singh was the Speaker of the Punjab Assembly and a senior leader of Punjab. Mrs. Pratibha Patil was the first woman Governor of Rajasthan from 2004 to 2007 and later became the first woman President of India. Kalyan Singh was the former Chief Minister of Uttar Pradesh and completed the full tenure of 5 years as the Governor of Rajasthan from 2014 to 2019. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल राज्य कार्यपालिका शक्ति के विस्तार वाले कानूनों के तहत दिए गए दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, विराम, परिहार अथवा लघुकरण कर सकता है। किंतु मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा (Pardon) करने की अनन्य शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) के पास है, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता (यद्यपि वह मृत्युदंड को निलंबित या लघुकृत कर सकता है)। सैन्य न्यायालय (कोर्ट मार्शल) के दंड को भी केवल राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। अतः कथन B गलत है तथा A, C, D सही हैं।
English: Under Article 161 of the Constitution, the Governor can pardon, suspend, remit, remit or commute the punishment awarded under laws expanding the state executive power. But the exclusive power to pardon the death penalty rests only with the President of India (Article 72), the Governor cannot pardon the death penalty (although he can suspend or commute the death penalty). The sentence of a military court (court martial) can be waived only by the President and not by the Governor. Hence statement B is wrong and A, C, D are correct.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 166 में खंड (4) जोड़ा गया था जिसमें राज्य सरकार के नियमों की सांविधानिक वैधता पर प्रतिबंध लगाए गए थे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 (जो 20 जून 1979 से प्रभावी हुआ) द्वारा अनुच्छेद 166 के खंड (4) को पूर्णतः विलोपित (Repeal) कर दिया गया। अनुच्छेद 163(3) में मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की न्यायालय में जाँच न किए जाने का प्रावधान आज भी यथावत है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Clause (4) was added to Article 166 by the 42nd Constitutional Amendment 1976 which placed restrictions on the constitutional validity of the rules of the State Government. Clause (4) of Article 166 was completely repealed by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978 (which came into effect from 20 June 1979). The provision in Article 163(3) that the advice given by the ministers to the Governor cannot be investigated in the court still remains in place. Hence the correct answer is option B.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 191(1) में उल्लिखित योग्यताओं/निरर्हताओं (जैसे लाभ का पद, विकृतचित्तता, दिवालियापन) के संबंध में अनुच्छेद 192 के तहत निर्णय राज्यपाल द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग की बाध्यकारी राय के आधार पर किया जाता है और राज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। कथन D गलत है क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल नहीं, बल्कि विधानसभा का अध्यक्ष (Speaker) करता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The decision under Article 192 in respect of the qualifications/disqualifications (such as office of profit, unsoundness of mind, bankruptcy) mentioned in Article 191(1) is made by the Governor on the basis of the binding opinion of the Election Commission of India and the decision of the Governor is final. Statement D is incorrect because under the 10th Schedule of the Constitution (anti-defection law), the decision of disqualification is taken not by the Governor but by the Speaker of the Legislative Assembly. Hence the correct answer is option A.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में अब तक 3 महिला राज्यपाल रही हैं: 1. श्रीमती प्रतिभा पाटिल (प्रथम महिला राज्यपाल: 8 नवम्बर 2004 से 23 जून 2007); 2. श्रीमती प्रभा राव (दूसरी महिला राज्यपाल: 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 को निधन); 3. श्रीमती मार्गरेट अल्वा (तीसरी महिला राज्यपाल: 12 मई 2012 से 7 अगस्त 2014)। डॉ. कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री व पहली महिला उपमुख्यमंत्री थीं जो बाद में गुजरात व मिजोरम की राज्यपाल बनीं। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: There have been 3 women Governors in Rajasthan so far: 1. Mrs. Pratibha Patil (First woman Governor: 8 November 2004 to 23 June 2007); 2. Smt. Prabha Rao (second woman Governor: 25 January 2010 to death 26 April 2010); 3. Mrs. Margaret Alva (3rd woman Governor: 12 May 2012 to 7 August 2014). Dr. Kamla Beniwal was the first woman minister and first woman Deputy Chief Minister of Rajasthan, who later became the Governor of Gujarat and Mizoram. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री के तीन प्रमुख संवैधानिक कर्तव्य हैं: (क) राज्य के प्रशासन एवं विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराना; (ख) प्रशासन व विधान से संबंधित कोई जानकारी राज्यपाल द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करना; (ग) यदि किसी विषय पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे विचारार्थ परिषद के समक्ष रखवाना। यह मुख्यमंत्री का दायित्व/कर्तव्य है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Under Article 167 of the Constitution, the Chief Minister has three main constitutional duties: (a) to inform the Governor of all decisions of the Council of Ministers regarding the administration and legislation of the state; (b) to furnish any information related to administration and legislation on demand by the Governor; (c) If a Minister has taken a decision on any matter but the Council of Ministers has not considered it, then if required by the Governor, to place it before the Council for consideration. This is the responsibility/duty of the Chief Minister. Hence the correct answer is option C.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। अनुच्छेद 207 के तहत धन विधेयक और अनुच्छेद 203(3) के तहत अनुदान की मांगें केवल राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा पर ही रखी जा सकती हैं। अनुच्छेद 243-I और 243-Y के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कथन D गलत है क्योंकि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है, मुख्यमंत्री को नहीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Under Article 202, the Governor presents the budget before the State Legislature every financial year. Money Bills under Article 207 and demands for grants under Article 203(3) can be made only on the prior recommendation of the Governor. Under Articles 243-I and 243-Y, the Governor constitutes a State Finance Commission every 5 years to review the financial position of Panchayats and Municipalities. Statement D is incorrect because the Finance Commission submits its report to the Governor and the Governor gets it placed before the Legislature, not to the Chief Minister. Hence the correct answer is option A.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास व्यापक अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल के किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने 'बी.पी. सिंघल वाद (2010)' में स्पष्ट किया कि राज्यपाल केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं है और केवल केंद्र में सत्ता परिवर्तन के आधार पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसे नहीं हटाया जा सकता। कथन C गलत है क्योंकि संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए किसी महाभियोग का प्रावधान नहीं है; वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (अनुच्छेद 156) पद धारण करता है। कथन D सही है क्योंकि 1992-93 के चौथे राष्ट्रपति शासन में डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी, धनिक लाल मंडल, डॉ. स्वरूप सिंह और बलिराम भगत ने कार्य किया था। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Under Article 200 of the Constitution, the Governor has wide powers to reserve any bill of the State Legislature for the consideration of the President. The Supreme Court in 'B.P. Singhal case (2010) clarified that the Governor is not an employee of the Central Government and cannot be removed mala fide merely on the basis of change of power at the Centre. Statement C is incorrect because the Constitution does not provide for any impeachment to remove the Governor; He holds office during the pleasure of the President (Article 156). Statement D is correct because Dr. M. Chenna Reddy, Dhanik Lal Mandal, Dr. Swaroop Singh and Baliram Bhagat served in the fourth President's administration of 1992-93. Hence the correct answer is option A.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्होंने 1977 में कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में दूसरे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की थी। सरदार जोगिन्दर सिंह (1972-1977) के कार्यकाल में 1975 में राजस्थान गवर्नर रिलीफ फण्ड का गठन किया गया था। डॉ. एम. चेन्ना रेड्डी दिसम्बर 1992 में चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के राज्यपाल थे। डॉ. स्वरूप सिंह (गुजरात के राज्यपाल) को 1991-92 में राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-4, D-1 है।
English: Justice Vedpal Tyagi was the Chief Justice of the Rajasthan High Court, who declared the second President's rule as acting governor in 1977. Rajasthan Governor's Relief Fund was formed in 1975 during the tenure of Sardar Joginder Singh (1972–1977). Dr. M. Chenna Reddy was the Governor of Rajasthan during the fourth President's rule in December 1992. Dr. Swaroop Singh (Governor of Gujarat) was given the additional charge of Governor of Rajasthan in 1991-92. Hence the correct combination is A-2, B-3, C-4, D-1.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: डॉ. सम्पूर्णानंद 1962 से अप्रैल 1967 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। मार्च 1967 में राज्य में पहली बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनने पर राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। परंतु राष्ट्रपति शासन हटाने की उद्घोषणा 26 अप्रैल 1967 को नए राज्यपाल सरदार हुकुम सिंह के पदभार संभालने के बाद हुई थी, डॉ. सम्पूर्णानंद द्वारा नहीं। अतः विकल्प C असत्य है।
English: Dr. Sampurnanand was the Governor of Rajasthan from 1962 to April 1967. In March 1967, President's rule was imposed on his recommendation due to political instability when a hung assembly situation arose in the state for the first time. But the proclamation of removal of President's rule was made after the new Governor Sardar Hukum Singh took charge on 26 April 1967, not by Dr. Sampurnanand. Hence option C is false.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 163(1) में राष्ट्रपति की तुलना में राज्यपाल को स्पष्ट स्वविवेकी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 163(2) के अनुसार, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विषय राज्यपाल के स्वविवेक का है या नहीं, तो उस पर राज्यपाल का विनिश्चय ही अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह उसके स्वविवेक में था या नहीं। त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सदन में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश, और अनुच्छेद 356 की रिपोर्ट भेजना राज्यपाल के स्वविवेक के प्रमुख उदाहरण हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Under Article 163(1) of the Constitution, the Governor has clear discretionary powers as compared to the President. According to Article 163(2), if a question arises whether a matter is within the discretion of the Governor or not, the decision of the Governor thereon shall be final and the validity of any action taken by the Governor cannot be challenged in the court on the ground whether it was within his discretion or not. The appointment of the Chief Minister in a hung assembly, instructions to prove majority in the House, and sending the report on Article 356 are major examples of the Governor's discretion. Hence all the statements are true.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(1) के अनुसार किसी राज्य की सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से ही की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 166(2) के अनुसार राज्यपाल के नाम से बने आदेशों का अधिप्रमाणीकरण (Authentication) निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अनुच्छेद 166(3) के अनुसार राज्यपाल राज्य सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने तथा मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम (Rules of Business) मुख्यमंत्री के परामर्श से बनाता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Article 166(1) of the Indian Constitution, all executive action of the Government of a State shall be taken in the name of the Governor. According to Article 166(2), authentication of orders made in the name of the Governor is done as per the prescribed rules. According to Article 166(3), the Governor, in consultation with the Chief Minister, makes rules of business for carrying out the work of the State Government more conveniently and for allocating work among the ministers. Hence the correct answer is option B.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है (बहुमत दल के नेता के रूप में) तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर होती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त हो सकता है, परंतु पद ग्रहण की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर यदि वह सदस्य नहीं चुना जाता है, तो उसकी मंत्री पद की अवधि समाप्त हो जाती है (जैसे राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत 1977 में और जगन्नाथ पहाड़िया 1980 में शपथ लेते समय विधायक नहीं थे)। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Under Article 164(1) of the Constitution, the Chief Minister is appointed by the Governor (as the leader of the majority party) and other ministers are appointed on the recommendation of the Chief Minister. Ministers hold office during the personal pleasure of the Governor. According to Article 164 (4), any person who is not a member of the Legislature can be appointed as a Minister or Chief Minister, but if that member is not elected within a continuous period of 6 months from the date of assumption of office, then his term of office as a Minister expires (e.g. Bhairon Singh Shekhawat in Rajasthan in 1977 and Jagannath Pahadia in 1980 were not MLAs when they took oath). Hence all the statements are true.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 (प्रभावी 1 जनवरी 2004) द्वारा अनुच्छेद 164 में नया खंड (1क) जोड़ा गया। इसके तहत किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी तथा किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, अतः राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 30 (200 का 15%) तथा न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: A new clause (1A) was added to Article 164 by the 91st Constitutional Amendment Act, 2003 (wef 1 January 2004). Under this, the total number of ministers including the Chief Minister in the Council of Ministers of any state will not exceed 15% of the total members of the Legislative Assembly and the number of ministers including the Chief Minister in any state will not be less than 12. There are total 200 members in Rajasthan Legislative Assembly, hence the maximum number of ministers in Rajasthan can be 30 (15% of 200) and the minimum number can be 12. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सर्वाधिक समय तक (17 वर्ष) मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता हैं जिन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल में 1956 में राजस्थान का अंतिम एकीकरण पूर्ण हुआ, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तथा संभागीय आयुक्त व्यवस्था 1962 में समाप्त की गई। 1971 में त्यागपत्र देने के पश्चात उन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएँ दीं। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: Shri Mohanlal Sukhadia is the politician who has been the Chief Minister of Rajasthan for the longest time (17 years) and has taken oath as the Chief Minister 4 times. During his tenure, the final integration of Rajasthan was completed in 1956, Panchayati Raj system was implemented in 1959 and Divisional Commissioner system was abolished in 1962. After resigning in 1971, he also served as the Governor of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Hence all four statements are completely true.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: श्री भैरोंसिंह शेखावत ने 1977 में राजस्थान के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनने के बाद गरीब परिवारों के उत्थान हेतु ऐतिहासिक 'अंत्योदय योजना' शुरू की थी। इस योजना की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारी सराहना हुई और विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा (Robert McNamara) ने शेखावत के कल्याणकारी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर उन्हें "भारत का रॉकफेलर" (Rockefeller of India) कहकर संबोधित किया था। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Shri Bhairon Singh Shekhawat, after becoming the first non-Congress Chief Minister of Rajasthan in 1977, launched the historic 'Antyodaya Yojana' for the upliftment of poor families. The scheme was highly praised internationally and Robert McNamara, the then President of the World Bank, was impressed by Shekhawat's welfare approach and called him the "Rockefeller of India". Hence the correct answer is option C.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी सरकार को केंद्र द्वारा अनुच्छेद 356 लगाकर दो बार (1980 और 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद) बर्खास्त किया गया। 1967 में त्रिशंकु विधानसभा के समय सुखाड़िया जी सीएम थे। 1975 के आपातकाल व 1977 में जनता पार्टी केंद्र सरकार द्वारा विधानसभा भंग किए जाने के समय हरिदेव जोशी सीएम थे। हीरालाल देवपुरा 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक मात्र 16 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे जो राजस्थान के इतिहास में सबसे छोटा कार्यकाल है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Bhairon Singh Shekhawat is the only Chief Minister of Rajasthan whose government was dismissed by the Center twice (after the Babri demolition in 1980 and 1992) by invoking Article 356. Sukhadia ji was the CM during the hung assembly in 1967. Haridev Joshi was the CM during the Emergency of 1975 and the dissolution of the Assembly by the Janata Party central government in 1977. Hiralal Devpura was the Chief Minister for only 16 days from 23 February 1985 to 10 March 1985, which is the shortest tenure in the history of Rajasthan. Hence all the statements are true.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: टीकाराम पालीवाल मार्च 1952 में राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और बाद में जय नारायण व्यास मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री भी रहे। बरकतुल्लाह खान (1971-1973) राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे जिनका 1973 में पद पर रहते हुए निधन हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया (1980-1981) राजस्थान के पहले दलित (SC) मुख्यमंत्री थे जो बाद में हरियाणा और बिहार के राज्यपाल भी बने। सी.एस. वेंकटाचारी (ICS अधिकारी) 1951 में केंद्र द्वारा नियुक्त मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: Tikaram Paliwal became the first elected Chief Minister of Rajasthan in March 1952 and later also served as Deputy Chief Minister in the Jai Narayan Vyas cabinet. Barkatullah Khan (1971–1973) was the only Muslim Chief Minister of Rajasthan who died in office in 1973. Jagannath Pahadia (1980–1981) was the first Dalit (SC) Chief Minister of Rajasthan who later also became the Governor of Haryana and Bihar. C.S. Venkatachari (ICS officer) was the centrally appointed Chief Minister in 1951. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में कुल 4 ऐसे राजनेता हुए हैं जिन्होंने 3 या अधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली: 1. मोहनलाल सुखाड़िया (4 बार - 1954, 1957, 1962, 1967); 2. हरिदेव जोशी (3 बार - 1973, 1985, 1989, खास बात यह कि वे तीनों बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए); 3. भैरोंसिंह शेखावत (3 बार - 1977, 1990, 1993, जिसमें 1993-98 का कार्यकाल पूर्ण किया); 4. अशोक गहलोत (3 बार - 1998, 2008, 2018, तीनों बार पूर्ण 5-5 वर्ष का कार्यकाल किया)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: There have been a total of 4 politicians in Rajasthan who took oath as Chief Minister 3 or more times: 1. Mohanlal Sukhadia (4 times - 1954, 1957, 1962, 1967); 2. Haridev Joshi (3 times - 1973, 1985, 1989, the special thing is that he could not complete his term all three times); 3. Bhairon Singh Shekhawat (3 times - 1977, 1990, 1993, completed the tenure of 1993-98); 4. Ashok Gehlot (3 times - 1998, 2008, 2018, served full tenure of 5-5 years all three times). Hence all four statements are true.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 11वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 1998 में कांग्रेस को मिले भारी बहुमत (153 सीटें) के बाद श्री अशोक गहलोत ने 1 दिसम्बर 1998 को पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इसके बाद उनका दूसरा कार्यकाल 12 दिसम्बर 2008 से तथा तीसरा कार्यकाल 17 दिसम्बर 2018 से प्रारंभ हुआ था। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: After Congress got an overwhelming majority (153 seats) in the 11th Rajasthan Assembly elections in 1998, Shri Ashok Gehlot was sworn in as the Chief Minister of Rajasthan for the first time on 1 December 1998. After this, his second term started from 12 December 2008 and his third term started from 17 December 2018. Hence the correct answer is option A.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: हीरालाल देवपुरा 1985 में मुख्यमंत्री रहे, बाद में 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष रहे तथा दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। जयनारायण व्यास (1951) और भैरोंसिंह शेखावत (1977) सीधे मुख्यमंत्री बने, वे पहले कभी राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे थे। शिवचरण माथुर बाद में असम के राज्यपाल बने (तथा जगन्नाथ पहाड़िया बिहार व हरियाणा के राज्यपाल बने)। कथन D गलत है क्योंकि हरिशंकर भाभड़ा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री रहे थे, कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Hiralal Devpura was the Chief Minister in 1985, later the Speaker in the 8th Legislative Assembly and was also the Chairman of the Second State Finance Commission. Jayanarayan Vyas (1951) and Bhairon Singh Shekhawat (1977) became Chief Ministers directly, they had never previously been ministers in the State Council of Ministers. Shivcharan Mathur later became the Governor of Assam (and Jagannath Pahadia became the Governor of Bihar and Haryana). Statement D is wrong because Harishankar Bhabhada was the Speaker and Deputy Chief Minister of Rajasthan Legislative Assembly and was never the Chief Minister. Hence the correct answer is option A.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1977 में जब भैरों सिंह शेखावत पहली बार मुख्यमंत्री बने तब राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। 1971 में बरकतुल्लाह खान के समय सरदार जोगिन्दर सिंह राज्यपाल थे। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया के तीसरे कार्यकाल में डॉ. सम्पूर्णानंद राज्यपाल थे। 2003 में जब श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनीं तब राजस्थान के राज्यपाल श्री मदनलाल खुराना थे। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: When Bhairon Singh Shekhawat became the Chief Minister for the first time in 1977, the Governor was Raghukul Tilak. Sardar Joginder Singh was the governor during the time of Barkatullah Khan in 1971. In 1962, Dr. Sampurnanand was the Governor during the third term of Mohanlal Sukhadia. In 2003, when Mrs. Vasundhara Raje became the Chief Minister for the first time, the Governor of Rajasthan was Mr. Madanlal Khurana. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान कार्यविधि नियम (Rules of Business) के अनुसार कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और यदि वे अनुपस्थित हों तो उनके द्वारा नामित वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। बैठक का समय व एजेंडा मुख्यमंत्री तय करते हैं। किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री द्वारा उप-मंत्री को कार्यों का विभाजन मुख्यमंत्री के पूर्वानुमोदन से ही किया जाता है। यदि विभागों के बीच कार्य क्षेत्र का विवाद उत्पन्न होता है तो कार्य आवंटन नियमों की व्याख्या हेतु मामला मुख्य सचिव को संदर्भित किया जाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to the Rajasthan Rules of Business, the Cabinet meeting is presided over by the Chief Minister and in his absence, a senior minister nominated by him presides over it. The Chief Minister decides the time and agenda of the meeting. The distribution of work by the Minister of State with independent charge of a department to the Deputy Minister is done only with the prior approval of the Chief Minister. If a dispute over scope of work arises between departments, the matter is referred to the Chief Secretary for interpretation of the work allocation rules. Hence all four statements are true.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मार्च 1952 में गठित श्री टीकाराम पालीवाल के नेतृत्व वाली राजस्थान की पहली निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार में श्री नाथूराम मिर्धा को शिक्षा विभाग और कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया था। श्री मोहनलाल सुखाड़िया के पास राजस्व और नागरिक आपूर्ति विभाग था, जबकि श्री रामकिशोर व्यास के पास गृह और विधि विभाग था। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: In the first elected democratic government of Rajasthan led by Shri Tikaram Paliwal formed in March 1952, Shri Nathuram Mirdha was made the Minister of Education Department and Agriculture Department. Shri Mohanlal Sukhadia held the Revenue and Civil Supplies Department, while Shri Ramkishore Vyas held the Home and Law Department. Hence the correct answer is option C.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में मंत्रियों के लिए लागू प्रशासनिक आचार संहिता के तहत पारदर्शिता बनाए रखने हेतु सख्त दिशा-निर्देश हैं: 1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31 जनवरी तक समस्त चल-अचल संपत्ति व देनदारियों का विवरण सीएम को देना अनिवार्य है; 2. सरकार के साथ व्यक्तिगत संपत्ति का क्रय-विक्रय वर्जित है; 3. व्यवसाय या व्यापार का प्रत्यक्ष संचालन प्रतिबंधित है; 4. परिवार के सदस्यों को सरकारी ठेकों और आपूर्ति कार्यों से दूर रखना अनिवार्य है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: There are strict guidelines for maintaining transparency under the Code of Administrative Conduct applicable to ministers in Rajasthan: 1. It is mandatory to give details of all movable and immovable assets and liabilities to the CM by 31st January at the end of each financial year; 2. Buying and selling of personal property with the government is prohibited; 3. The direct conduct of business or trade is prohibited; 4. It is mandatory to keep family members away from government contracts and supply works. Hence all four statements are true.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय श्री मोहनलाल सुखाड़िया को जाता है जिन्होंने वित्त विभाग अपने पास रखते हुए बजट पेश किया था। श्री अशोक गहलोत ने अपने तीनों कार्यकालों में वित्त विभाग स्वयं रखते हुए रिकॉर्ड बजट प्रस्तुत किए। श्री जय नारायण व्यास ने वित्त मंत्री के रूप में स्वयं बजट प्रस्तुत नहीं किया था। 1952 में निर्वाचित सरकार बनने पर टीकाराम पालीवाल सरकार में बजट प्रक्रिया शुरू हुई थी। अतः सही सुमेलन A-4, B-1, C-2, D-3 है।
English: The credit for presenting the budget for the first time as Chief Minister in the Rajasthan Assembly goes to Shri Mohanlal Sukhadia, who presented the budget while keeping the Finance portfolio with himself. Shri Ashok Gehlot presented record budgets in all his three terms while holding the finance portfolio himself. Shri Jai Narayan Vyas, as the Finance Minister, did not present the budget himself. After the formation of the elected government in 1952, the budget process started in the Tikaram Paliwal government. Hence the correct combination is A-4, B-1, C-2, D-3.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान में 'उप-मुख्यमंत्री' पद का कोई अलग उल्लेख नहीं है; शपथ वे अनुच्छेद 164 के तहत सामान्य कैबिनेट मंत्री के रूप में ही लेते हैं। राजस्थान में अब तक बने उप-मुख्यमंत्री: 1. टीकाराम पालीवाल (1952 - प्रथम); 2. हरिशंकर भाभड़ा (1993-1998); 3. बनवारी लाल बैरवा (2003); 4. डॉ. कमला बेनीवाल (2003 - प्रथम महिला उप-मुख्यमंत्री); 5. सचिन पायलट (2018-2020); 6. दीया कुमारी एवं डॉ. प्रेमचंद बैरवा (दिसम्बर 2023 से वर्तमान)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: There is no separate mention of the post of 'Deputy Chief Minister' in the Constitution; He takes oath as a general cabinet minister under Article 164. Deputy Chief Ministers of Rajasthan so far: 1. Tikaram Paliwal (1952 - 1st); 2. Harishankar Bhabhadra (1993–1998); 3. Banwari Lal Bairava (2003); 4. Dr. Kamla Beniwal (2003 – First woman Deputy Chief Minister); 5. Sachin Pilot (2018-2020); 6. Diya Kumari and Dr. Premchand Bairwa (December 2023 to present). Hence all four statements are true.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार तथा राज्यपाल पद की निष्पक्षता व गरिमा बनाए रखने के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की 5वीं बैठक में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने पुरजोर सुझाव दिया था कि राज्यपाल के पद पर किसी भी व्यक्ति का दूसरा कार्यकाल या पुनर्नियुक्ति नहीं होनी चाहिए ताकि राज्यपाल पद पर रहते हुए केंद्र के प्रति पक्षपाती न हों। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: In order to improve Centre-State relations and maintain the impartiality and dignity of the post of Governor, in the 5th meeting of the Standing Committee of the Inter-State Council, the then Chief Minister of Rajasthan, Shri Bhairon Singh Shekhawat had strongly suggested that no person should be given a second term or re-appointment to the post of Governor so that the Governor should not be biased towards the Center while holding the post. Hence the correct answer is option C.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: हीरालाल देवपुरा 1985 में 16 दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे और बाद में वे 8वीं राजस्थान विधानसभा (1985-1990) में विधानसभा अध्यक्ष (Speaker) के पद पर निर्वाचित हुए। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राजस्थान में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों रहे हैं। नरोत्तम लाल जोशी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे (सीएम नहीं रहे) और परसराम मदेरणा विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष रहे (सीएम नहीं रहे)। अतः कथन A और D सही हैं।
English: Hiralal Devpura was the Chief Minister for 16 days in 1985 and later he was elected to the post of Speaker in the 8th Rajasthan Legislative Assembly (1985–1990). He is the only person to have been both Chief Minister and Speaker of the Legislative Assembly in Rajasthan. Narottam Lal Joshi was the first Assembly Speaker (not the CM) and Parasram Maderna was the Assembly Speaker and Leader of Opposition (not the CM). Hence statements A and D are correct.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: श्री टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एक अद्वितीय राजनेता रहे हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 1957 से 1962 के दौर में राजस्थान विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों सदनों के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया। वे 1952 में पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, फिर उपमुख्यमंत्री रहे और बाद में संसद के दोनों सदनों में भी निर्वाचित हुए। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Shri Tikaram Paliwal has been a unique politician of Rajasthan who in his political career represented Rajasthan as a member of all the three houses - Legislative Assembly, Rajya Sabha and Lok Sabha during the period from 1957 to 1962. He became the first elected Chief Minister in 1952, then Deputy Chief Minister and later was elected to both the Houses of Parliament. Hence the correct answer is option D.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) के प्रति उत्तरदायी होती है, विधान परिषद के प्रति नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व 'एक साथ तैरने और एक साथ डूबने' के सिद्धांत पर आधारित है, अतः एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास पारित होना पूरी कैबिनेट का पतन है। अनुच्छेद 164(1) के तहत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है (वास्तव में मुख्यमंत्री के परामर्श पर)। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की धुरी होता है, अतः उसके त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः समाप्त हो जाती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Article 164(2) of the Constitution, the State Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly of the state and not to the Legislative Council. Collective accountability is based on the principle of 'swim together and sink together', so a no-confidence vote against a minister is the downfall of the entire cabinet. Under Article 164(1), personal responsibility rests with the Governor (actually on the advice of the Chief Minister). The Chief Minister is the pivot of the Council of Ministers, hence his resignation or death automatically ends the Council of Ministers. Hence all four statements are true.
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में मुख्यमंत्रियों का कुल संचयी कार्यकाल: 1. मोहनलाल सुखाड़िया (16 वर्ष 7 माह / ~17 वर्ष); 2. अशोक गहलोत (15 वर्ष - 1998-2003, 2008-2013, 2018-2023); 3. भैरोंसिंह शेखावत (10 वर्ष 2 माह - 1977-80, 1990-92, 1993-98); 4. हरिदेव जोशी (~7 वर्ष - 1973-77, 1985-88, 1989-90)। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: Total cumulative tenure of Chief Ministers in Rajasthan: 1. Mohanlal Sukhadia (16 years 7 months / ~17 years); 2. Ashok Gehlot (15 years – 1998-2003, 2008-2013, 2018-2023); 3. Bhairon Singh Shekhawat (10 years 2 months - 1977-80, 1990-92, 1993-98); 4. Haridev Joshi (~7 years - 1973-77, 1985-88, 1989-90). Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्य मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार अथवा संबद्ध), और उप-मंत्री शामिल होते हैं। राजस्थान में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और वे मुख्यमंत्री के समक्ष ही शपथ लेते हैं (राज्यपाल के समक्ष नहीं)। अनुच्छेद 163(3) के तहत मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को दी गई किसी भी सलाह की न्यायिक समीक्षा वर्जित है। 91वें संशोधन 2003 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम 12 और अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The Council of State Ministers consists of cabinet ministers, ministers of state (with independent charge or attached), and deputy ministers. Parliamentary Secretaries in Rajasthan are appointed by the Chief Minister and take oath before the Chief Minister only (not before the Governor). Under Article 163(3), judicial review of any advice given by the Council of Ministers to the Governor is prohibited. According to the 91st Amendment 2003, Rajasthan can have a minimum of 12 and a maximum of 30 ministers. Hence all four statements are true.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: श्री मोहनलाल सुखाड़िया (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के राज्यपाल), श्री जगन्नाथ पहाड़िया (बिहार और हरियाणा के राज्यपाल), तथा श्री शिवचरण माथुर (असम के राज्यपाल) रहे थे। परंतु श्री हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री और असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद हेतु प्रस्तावित रहने के बावजूद उन्होंने कभी किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Shri Mohanlal Sukhadia (Governor of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu), Shri Jagannath Pahadia (Governor of Bihar and Haryana), and Shri Shivcharan Mathur (Governor of Assam). But despite Shri Haridev Joshi being the Chief Minister of Rajasthan thrice and being proposed for the post of Governor of Assam, Meghalaya and West Bengal, he never served as the Governor of any state. Hence the correct answer is option B.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल राज्यपाल और सदन/सदनों से मिलकर गठित होता है। राजस्थान आरंभ से ही एकसदनीय व्यवस्थापिका वाला राज्य है। भारत में वर्तमान में 6 राज्यों (UP, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) में विधान परिषद है (जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद वहाँ परिषद समाप्त हो गई)। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि राज्य विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करे, तो संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to Article 168, the State Legislature is constituted by the Governor and the House/Houses. Rajasthan is a state with unicameral legislature since its inception. India currently has a Legislative Council in 6 states (UP, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana) (the Council was abolished there after the reorganization of Jammu and Kashmir). According to Article 169, if the State Assembly passes a resolution with a majority of the total number of members and two-thirds majority of the members present and voting, then the Parliament can create or abolish the Legislative Council by a simple majority. Hence all the statements are true.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा की कुल सीटों का ऐतिहासिक विकास: 1. प्रथम विधानसभा (1952): 160 सीटें; 2. द्वितीय विधानसभा (1957 - अजमेर-मेरवाड़ा, आबू व सुनेल टप्पा विलय के बाद): 176 सीटें; 3. तृतीय विधानसभा (1962): 176 सीटें; 4. चतुर्थ विधानसभा (1967): 184 सीटें; 5. पांचवीं विधानसभा (1972): 184 सीटें; 6. छठी विधानसभा (1977): 200 सीटें। 1977 से वर्तमान 16वीं विधानसभा तक कुल सीटें 200 ही निर्धारित हैं। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Historical development of total seats of Rajasthan Assembly: 1. First Assembly (1952): 160 seats; 2. Second Assembly (1957 - after merger of Ajmer-Merwara, Abu and Sunel Tappa): 176 seats; 3. Third Assembly (1962): 176 seats; 4. Fourth Assembly (1967): 184 seats; 5. Fifth Assembly (1972): 184 seats; 6. Sixth Assembly (1977): 200 seats. From 1977 to the present 16th Assembly, the total seats are fixed at only 200. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा में परिसीमन के अनुसार कुल 200 सीटों में से 59 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें SC के लिए 34 सीटें तथा ST के लिए 25 सीटें निर्धारित हैं (सामान्य/अनारक्षित सीटें 141 हैं)। राजस्थान का विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 'सादुलशहर' (श्रीगंगानगर जिला) है तथा अंतिम क्रमांक 200 'मनोहरथाना' (झालावाड़ जिला) है। अतः सभी चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: According to the delimitation in Rajasthan Assembly, out of total 200 seats, 59 seats are reserved, in which 34 seats are reserved for SC and 25 seats are reserved for ST (General/Unreserved seats are 141). Assembly constituency number 1 of Rajasthan is 'Sadulshahr' (Sriganganagar district) and the last number is 200 'Manoharthana' (Jhalawar district). Hence all four statements are completely true.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। प्रथम राजस्थान विधानसभा (1952) के अध्यक्ष श्री नरोत्तम लाल जोशी तथा उपाध्यक्ष श्री लाल सिंह शक्तावत थे। 1977 में जनता पार्टी शासन के दौरान महारावल लक्ष्मण सिंह प्रथम गैर-कांग्रेसी अध्यक्ष बने। श्री पूनमचंद विश्नोई राजस्थान विधानसभा के इतिहास में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर (1967, 1972), उपाध्यक्ष (1972-1977) तथा अध्यक्ष (1980-1985) तीनों पदों पर कार्य किया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 178, the Speaker and Deputy Speaker of the Assembly are elected by the members of the Assembly. The Speaker of the first Rajasthan Legislative Assembly (1952) was Shri Narottam Lal Joshi and the Deputy Speaker was Shri Lal Singh Shaktawat. In 1977, during the Janata Party rule, Maharawal Laxman Singh became the first non-Congress president. Shri Poonamchand Vishnoi is the only leader in the history of Rajasthan Assembly who served on all three posts of Protem Speaker (1967, 1972), Deputy Speaker (1972-1977) and Speaker (1980-1985). Hence all four statements are true.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: श्रीमती यशोदा देवी 1953 के बांसवाड़ा उपचुनाव में जीतकर राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधायक बनीं। डॉ. कमला बेनीवाल 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल में शामिल होकर राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनीं (बाद में पहली महिला उप-मुख्यमंत्री भी रहीं)। श्रीमती सुमित्रा सिंह 12वीं विधानसभा (2003) में राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनीं। श्रीमती प्रभा राव राजस्थान विधानसभा में विपक्ष की नेता रहीं तथा बाद में राज्यपाल बनीं। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1, D-4 है।
English: Smt. Yashoda Devi became the first woman MLA of Rajasthan Legislative Assembly by winning the Banswara by-election in 1953. Dr. Kamala Beniwal became the first woman minister of Rajasthan (later also the first woman Deputy Chief Minister) by joining the Mohanlal Sukhadia cabinet in 1954. Mrs. Sumitra Singh became the first woman Assembly Speaker of Rajasthan in the 12th Assembly (2003). Mrs. Prabha Rao was the leader of the opposition in the Rajasthan Assembly and later became the Governor. Hence the correct combination is A-2, B-3, C-1, D-4.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा ने 1956 में अपने स्वयं के कार्य संचालन नियम बनाए। बैठक का प्रथम घंटा (सामान्यतः 11 से 12 बजे) 'प्रश्नकाल' होता है जिसमें तारांकित प्रश्न (जिन पर तारा चिन्ह लगा होता है) के मौखिक उत्तर दिए जाते हैं तथा प्रस्तावक सदस्य 2 पूरक प्रश्न पूछ सकता है। अतारांकित प्रश्नों के केवल लिखित उत्तर पटल पर रखे जाते हैं, जिन पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अल्प सूचना प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर 21 दिन से कम की सूचना पर पूछे जाते हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The Rajasthan Legislative Assembly made its own rules for conducting business in 1956. The first hour of the meeting (usually 11 to 12 o'clock) is 'Question Hour' in which starred questions (those marked with an asterisk) are answered orally and the moving member can ask 2 supplementary questions. Only written answers to unstarred questions are placed on the table, on which no supplementary questions can be asked. Short notice questions are asked on a matter of urgent public importance at a notice of less than 21 days. Hence all four statements are true.
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के 'नियम 198' में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया दी गई है। इसके लिए बैठक प्रारंभ होने से पूर्व सचिव को लिखित सूचना देनी होती है तथा इसे सदन के कुल सदस्यों के कम से कम दसवें भाग (अर्थात् 20 सदस्यों) का समर्थन मिलना अनिवार्य है। राजस्थान में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1952 में टीकाराम पालीवाल सरकार के विरुद्ध तथा अंतिम बार 1985 (8वीं विधानसभा) में प्रस्तुत हुआ था। अतः विकल्प A सही उत्तर है।
English: The process of no-confidence motion in the Council of Ministers is given in 'Rule 198' of the Rajasthan Legislative Assembly Procedure and Conduct of Business Rules. For this, written notice has to be given to the Secretary before the start of the meeting and it is mandatory to get the support of at least one tenth of the total members of the House (i.e. 20 members). In Rajasthan, the first no-confidence motion was presented in 1952 against the Tikaram Paliwal government and the last in 1985 (8th Assembly). Hence option A is the correct answer.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा में कुल 4 वित्तीय समितियाँ हैं और प्रत्येक वित्तीय समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व से 1 वर्ष के कार्यकाल हेतु होता है: 1. लोक लेखा समिति (PAC): कैग के प्रतिवेदनों की जाँच; 2. प्राक्कलन समिति 'क': बुनियादी ढाँचे व गृह/निर्माण विभागों के बजट प्राक्कलनों की जाँच; 3. प्राक्कलन समिति 'ख': सामाजिक सेवाओं व शिक्षा/कृषि प्राक्कलनों की जाँच; 4. राजकीय उपक्रम समिति (PUC): सरकारी कंपनियों/निगमों के वित्तीय कामकाज की जाँच। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: There are a total of 4 Financial Committees in the Rajasthan Legislative Assembly and each Financial Committee consists of 15 members who are elected by proportional representation by single transferable vote for a tenure of 1 year: 1. Public Accounts Committee (PAC): Scrutiny of CAG reports; 2. Estimates Committee 'A': Scrutiny of Budget Estimates of Infrastructure and Housing/Works Departments; 3. Estimates Committee 'B': Scrutiny of social services and education/agriculture estimates; 4. Public Undertakings Committee (PUC): Scrutiny of the financial functioning of government companies/corporations. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियाँ हैं (जिनमें 4 वित्तीय समितियाँ हैं)। सभी समितियों के सभापतियों को विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है। नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और कार्य मंत्रणा/सलाहकार समिति (Business Advisory Committee) के पदेन अध्यक्ष स्वयं विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। संसदीय परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति (PAC) का सभापति सदैव विपक्ष के वरिष्ठ नेता/विधायक को नियुक्त किया जाता है ताकि सरकारी व्यय की निष्पक्ष निगरानी हो सके। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: There are 22 standing committees in the Rajasthan Assembly (of which 4 are financial committees). The Speaker of the Assembly nominates the chairmen of all the committees. The ex-officio chairman of the Rules Committee, Privileges Committee and Business Advisory Committee is the Speaker of the Assembly himself. As per parliamentary tradition, the Chairman of the Public Accounts Committee (PAC) is always appointed by a senior opposition leader/MLA so that government expenditure can be impartially monitored. Hence all the statements are true.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 171(1) (7वें संशोधन 1956 द्वारा संशोधित) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के एक-तिहाई (1/3) से अधिक नहीं होगी तथा न्यूनतम 40 से कम नहीं होगी। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, अतः 200 का 1/3 = 66.66 अर्थात् राजस्थान विधान परिषद में अधिकतम 66 सदस्य हो सकते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Article 171(1) of the Constitution (as amended by the 7th Amendment 1956), the total number of members in the Legislative Council of a State shall not exceed one-third (1/3) of the total members of the Legislative Assembly of that State and shall not be less than 40. There are 200 members in Rajasthan Legislative Assembly, hence 1/3 of 200 = 66.66 i.e. Rajasthan Legislative Council can have maximum 66 members. Hence the correct answer is option B.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा कार्य संचालन नियमों के तहत स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण प्रक्रिया है जो सदन के नियमित कार्य को रोककर किसी गंभीर तात्कालिक घटना पर चर्चा हेतु लाया जाता है। इसके कड़े नियम हैं: 1. अध्यक्ष की पूर्व अनुमति आवश्यक है; 2. प्रस्ताव हाल की किसी विशिष्ट व निश्चित घटना पर केंद्रित हो; 3. एक बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं हो सकते; 4. इसके द्वारा विशेषाधिकार का मुद्दा या न्यायालय में विचाराधीन मामला नहीं उठाया जा सकता। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the Rajasthan Legislative Assembly Business Conduct Rules, an adjournment motion is an extraordinary procedure which is used to stop the regular business of the House and discuss any serious urgent incident. It has strict rules: 1. Prior permission of the Chairman is required; 2. The proposal should focus on a specific and definite recent event; 3. There cannot be more than one proposal in one meeting; 4. No issue of privilege or matter pending in the court can be raised by this. Hence all four statements are true.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नई विधानसभा के गठन के बाद नव-निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने हेतु राज्यपाल द्वारा वरिष्ठतम विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है: 13वीं विधानसभा (2008) में श्री देवी सिंह भाटी; 14वीं विधानसभा (2013) में श्री प्रद्युम्न सिंह; 15वीं विधानसभा (2018) में श्री गुलाब चंद कटारिया; 16वीं विधानसभा (दिसम्बर 2023) में श्री कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने। अतः सही सुमेलन A-4, B-1, C-2, D-3 है।
English: After the formation of the new Assembly, the senior most MLA is appointed Pro Tem Speaker by the Governor to administer the oath to the newly elected MLAs: Shri Devi Singh Bhati in the 13th Assembly (2008); Shri Pradyuman Singh in the 14th Assembly (2013); Shri Gulab Chand Kataria in the 15th Assembly (2018); Shri Kalicharan Saraf became the Protem Speaker in the 16th Assembly (December 2023). Hence the correct combination is A-4, B-1, C-2, D-3.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संसदीय व्यवस्था में मंत्रियों द्वारा पेश विधेयक 'सरकारी विधेयक' तथा गैर-मंत्री विधायकों द्वारा पेश विधेयक 'निजी सदस्य विधेयक' कहलाते हैं। राजस्थान विधानसभा के संपूर्ण विधायी इतिहास में केवल 1 बार निजी सदस्य विधेयक पारित हुआ है, जो 1958 में 'राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक' था। राजस्थान की तीसरी विधानसभा (1962-67) में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए थे। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: In the parliamentary system, bills introduced by ministers are called 'Government Bill' and bills introduced by non-minister MLAs are called 'Private Member Bill'. Only once in the entire legislative history of the Rajasthan Legislative Assembly has a Private Member's Bill been passed, which was the 'Rajasthan Social Education Board Bill' in 1958. The highest number of private member's bills were introduced in the third Assembly of Rajasthan (1962–67). Hence all four statements are true.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 16 जुलाई 2022 को राजस्थान विधानसभा परिसर में स्थापित अत्याधुनिक डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमना द्वारा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी की उपस्थिति में किया गया था। इस डिजिटल म्यूजियम का आधिकारिक नाम 'पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम' (Political Narrative Museum) रखा गया है, जिसमें राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक और विधायी विकास को प्रदर्शित किया गया है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: On July 16, 2022, the state-of-the-art digital museum established in the Rajasthan Assembly complex will be inaugurated by the then Chief Justice of India Justice N.V. Ramana to Assembly Speaker Dr. C.P. Joshi. The official name of this digital museum has been kept as 'Political Narrative Museum', in which the political, social and legislative development of Rajasthan has been displayed. Hence the correct answer is option B.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कार्य मंत्रणा/सलाहकार समिति (BAC) विधानसभा के दैनिक एवं साप्ताहिक विधायी कार्यसूची के समय प्रबंधन की सर्वोच्च समिति है। विधानसभा अध्यक्ष इसके पदेन सभापति होते हैं तथा सदन के नेता (सीएम), नेता प्रतिपक्ष व संसदीय कार्य मंत्री इसके प्रमुख सदस्य होते हैं। सदन के विभिन्न विधेयकों, बजट चर्चा तथा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की समय-सीमा का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा के आधार पर ही सदन द्वारा तय किया जाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The Business Advisory/Advisory Committee (BAC) is the apex committee for time management of the daily and weekly legislative agenda of the Assembly. The Speaker of the Assembly is its ex-officio Chairman and the Leader of the House (CM), Leader of Opposition and Parliamentary Affairs Minister are its key members. The time limit for various bills of the House, budget discussion and motion of thanks on the Governor's address is decided by the House on the basis of the recommendations of the Business Advisory Committee. Hence all four statements are true.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमों के तहत: नियम 131 के अंतर्गत किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर आकृष्ट करने हेतु 'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' पेश होता है; नियम 198 मंत्रिपरिषद में 'अविश्वास प्रस्ताव' से संबंधित है; नियम 240 'अधीनस्थ विधान समिति' (Subordinate Legislation Committee) को संचालित करता है; नियम 295 के तहत सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अपने क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर 'विशेष उल्लेख' (Special Mention) पढ़ते हैं। अतः सही सुमेलन A-4, B-2, C-3, D-1 है।
English: Under Rajasthan Assembly Rules of Procedure: Under Rule 131, a 'calling attention motion' is introduced to draw the attention of a minister to a matter of urgent public importance; Rule 198 deals with 'no-confidence motion' in the Council of Ministers; Rule 240 governs the 'Subordinate Legislation Committee'; Under Rule 295, members read 'Special Mention' on an issue of utmost importance in their area with the prior permission of the Speaker. Hence the correct combination is A-4, B-2, C-3, D-1.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 190(3)(ख) और राजस्थान विधानसभा नियमों के अनुसार, विधायक अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपता है। यदि अध्यक्ष को संदेह हो कि त्यागपत्र दबाव में या फर्जी है, तो वह जांच करवा सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन जब अध्यक्ष संतुष्ट होकर त्यागपत्र स्वीकार कर लेता है और गजट में अधिसूचित हो जाता है, तो सदस्यता समाप्त हो जाती है और उसे वापस लेने का कोई 30 दिन का प्रावधान नहीं होता। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 190(3)(b) of the Constitution and Rajasthan Assembly Rules, the MLA submits his resignation letter to the Speaker of the Assembly. If the Speaker suspects that the resignation is under duress or fake, he can get it investigated and can also reject it. But when the Chairman accepts the resignation to his satisfaction and is notified in the Gazette, the membership ceases and there is no provision of 30 days to withdraw it. Hence all four statements are true.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1952 के राजस्थान विधानसभा के पहले आम चुनाव में 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 82 सीटें मिली थीं, जबकि दूसरे स्थान पर स्वामी करपात्री जी द्वारा स्थापित 'अखिल भारतीय राम राज्य परिषद' रही थी जिसने 24 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। भारतीय जनसंघ को 8 सीटें और निर्दलीयों को 35 सीटें मिली थीं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: In the first general elections of Rajasthan Assembly in the year 1952, elections were held on 160 seats. In this, the Indian National Congress had got 82 seats, while in second place was the 'Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad' established by Swami Karpatri ji, which had won a landslide victory on 24 seats. Bharatiya Jana Sangh got 8 seats and independents got 35 seats. Hence the correct answer is option B.
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 194 राज्य विधायकों को सदन के भीतर वाक्-स्वतंत्रता तथा सदन में दिए गए मत या भाषण के लिए न्यायिक मुकदमों से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 212 स्पष्ट करता है कि विधानमंडल की आंतरिक कार्यवाहियों की जांच कोई भी अदालत नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय के 'सर्चलाइट वाद' (1959) तथा 'राष्ट्रपति संदर्भ/केशव सिंह वाद' (1965) में संसदीय विशेषाधिकारों और नागरिकों के मूल अधिकारों (अनुच्छेद 19 व 21) के बीच संबंधों की ऐतिहासिक व्याख्या की गई थी। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 194 provides state legislators with freedom of speech within the House and complete immunity from judicial proceedings for any vote or speech given in the House. Article 212 makes it clear that no court can investigate the internal proceedings of the Legislature. The relationship between parliamentary privileges and the fundamental rights of citizens (Articles 19 and 21) was historically explained in the Supreme Court's 'Searchlight Case' (1959) and 'President's Reference/Keshav Singh Case' (1965). Hence all four statements are true.
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: याचिका समिति आम जनता द्वारा प्रस्तुत शिकायतों और याचिकाओं पर विचार करती है; विशेषाधिकार समिति सदन और सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच कर दंडात्मक सिफारिश करती है; अधीनस्थ विधान समिति यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम संसद/विधानसभा के मूल अधिनियम की सीमाओं के भीतर हैं; तथा सरकारी आश्वासन समिति सदन में मंत्रियों द्वारा दी गई घोषणाओं के पूरा होने की निगरानी करती है। अतः सही सुमेलन A-3, B-2, C-4, D-1 है।
English: The Petitions Committee considers complaints and petitions submitted by the general public; The Privileges Committee investigates cases of breach of privilege of the House and members and makes punitive recommendations; The Subordinate Legislative Committee ensures that the rules made by the Executive are within the limits of the original Act of Parliament/Assembly; And the Government Assurance Committee monitors the fulfillment of announcements made by ministers in the House. Hence the correct combination is A-3, B-2, C-4, D-1.
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 202 के अनुसार बजट वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत होता है। बजट पर सामान्य चर्चा के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा व मतदान होता है (जिसमें विपक्ष ₹1 की नीतिगत कटौती, निश्चित राशि की मितव्ययिता कटौती या ₹100 की सांकेतिक टोकन कटौती ला सकता है)। अनुदान मांगों की स्वीकृति के बाद संचित निधि से खर्च का कानूनी अधिकार पाने के लिए अनुच्छेद 204 के तहत 'विनियोग विधेयक' पारित कराया जाता है। इसके बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं हो सकता। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to Article 202, the budget is presented in the Assembly by the Finance Minister. After the general discussion on the budget, demands for grants are discussed and voted on (in which the opposition can bring a policy cut of ₹1, an austerity cut of a fixed amount or a symbolic token cut of ₹100). After the approval of the demands for grants, 'Appropriation Bill' is passed under Article 204 to get the legal right to spend from the Consolidated Fund. Without this no government expenditure can take place. Hence all the statements are true.
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति (कोरम) 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 (दसवां भाग) होगी, इनमें से जो भी अधिक हो। राजस्थान विधानसभा (200 सदस्य) के लिए कोरम कम से कम 20 सदस्यों का होना अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने पर अध्यक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित कर देता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Article 189(3) of the Constitution, unless the Legislature of a State by law otherwise provides, the quorum to constitute a meeting of the House shall be 10 members or 1/10 (tenth) of the total number of members of the House, whichever is higher. For Rajasthan Assembly (200 members), the quorum is mandatory to be at least 20 members. If there is no quorum, the Speaker adjourns the proceedings of the House. Hence the correct answer is option A.
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 174(1) के तहत वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है तथा दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक 306 बैठकें हुईं। 5वीं विधानसभा (1972-1977) का कार्यकाल 1975 के आपातकाल के कारण 1 वर्ष बढ़ाया गया था जिससे वह सबसे लंबी चली। 9वीं विधानसभा (1990-1992) को बाबरी विध्वंस के बाद दिसम्बर 1992 में अनुच्छेद 356 लगाकर मात्र 2 वर्ष 9 माह में ही बर्खास्त कर दिया गया था, जो सबसे छोटा कार्यकाल रहा। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Under Article 174(1) it is mandatory to have at least 2 sessions in a year and there cannot be a gap of more than 6 months between the two sessions. Maximum 306 meetings were held in the first assembly of Rajasthan. The tenure of the 5th Assembly (1972–1977) was extended by 1 year due to the Emergency of 1975, making it the longest. The 9th Assembly (1990-1992) was dismissed after the Babri demolition in December 1992 by invoking Article 356 in just 2 years and 9 months, which was the shortest tenure. Hence all the statements are true.
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: पुस्तकालय समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 15 सदस्य होते हैं जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं; पर्यावरण समिति पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर कार्य करती है; महिला एवं बाल कल्याण समिति में अधिकतम 15 सदस्य होते हैं जो महिलाओं व बच्चों के कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं; तथा नियम समिति के पदेन अध्यक्ष स्वयं विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। अतः सही सुमेलन A-2, B-4, C-3, D-1 है।
English: The Library Committee consists of a maximum of 15 members including the Chairman who is nominated by the Chairman; The Environment Committee works on environmental protection and pollution control; The Women and Child Welfare Committee consists of a maximum of 15 members who review welfare programs for women and children; And the ex-officio chairman of the Rules Committee is the Speaker of the Assembly himself. Hence the correct combination is A-2, B-4, C-3, D-1.
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा कार्य संचालन नियमों के तहत विधानसभा अध्यक्ष प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में अधिकतम 6 सदस्यों की एक सभापति तालिका मनोनीत करता है। जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष केवल 'अनुपस्थित' (Absent) हों, तब पैनल का सदस्य अध्यक्षता करता है। परंतु यदि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद 'रिक्त' (Vacant) हो जाएं, तो पैनल का सदस्य अध्यक्षता नहीं कर सकता; ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 180(1) के तहत राज्यपाल द्वारा अधिकृत सदस्य ही सदन की अध्यक्षता करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the Rajasthan Assembly Business Conduct Rules, the Speaker of the Assembly nominates a Speaker's Table of maximum 6 members at the beginning of each session. When the Chairman and Vice-Chairman are simply 'absent', then a member of the panel presides. But if the posts of Chairman and Vice Chairman become 'vacant', then the member of the panel cannot preside; In such a situation, only the member authorized by the Governor under Article 180 (1) of the Constitution presides over the House. Hence all four statements are true.
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमों के तहत पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित व प्रमाणित किया जाता है। परंतु यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो अथवा अविलंबनीय परिस्थिति हो, तो अध्यक्ष की ओर से विधानसभा सचिवालय का सचिव / प्रमुख सचिव (Secretary/Principal Secretary) उस विधेयक को अधिप्रमाणित करके राज्यपाल के सचिवालय को प्रेषित करता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Under the Rajasthan Assembly Procedure Rules, the bill passed is signed and certified by the Assembly Speaker before sending it to the Governor for assent. But if the Speaker is absent or there is an urgent situation, then on behalf of the Speaker, the Secretary/Principal Secretary of the Assembly Secretariat authenticates the bill and sends it to the Governor's Secretariat. Hence the correct answer is option B.
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संसदीय नियमों के अनुसार जब सरकार स्वयं आगे बढ़कर विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion) की सूचना देती है और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो नियमों के तहत सरकार के विश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाती है। विश्वास प्रस्ताव पारित होने का अर्थ है कि सरकार को सदन का विश्वास हासिल है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होना सरकार का पतन सुनिश्चित करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to parliamentary rules, when the government itself moves forward and gives notice of a confidence motion and the opposition brings a no-confidence motion, then under the rules the government's confidence motion is given priority. Passing the confidence motion means that the government has the confidence of the House, due to which the no-confidence motion automatically becomes ineffective. Passing a no-confidence motion ensures the fall of the government. Hence all four statements are true.
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना (अधिकतम 500 व न्यूनतम 60 सीटें) तय करता है; अनुच्छेद 172 विधानसभा की 5 वर्ष की सामान्य अवधि का उपबंध करता है; अनुच्छेद 173 विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम 25 वर्ष व नागरिकता जैसी अर्हताओं का उल्लेख करता है; तथा अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है। अतः सही सुमेलन A-3, B-1, C-4, D-2 है।
English: Article 170 decides the composition of state assemblies (maximum 500 and minimum 60 seats); Article 172 provides for a normal term of the Assembly of 5 years; Article 173 mentions the qualifications for a member of the Legislative Assembly such as minimum age of 25 years and citizenship; And Article 178 is related to the election of the Speaker and Deputy Speaker of the Assembly. Hence the correct combination is A-3, B-1, C-4, D-2.
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 29 अगस्त 1949 को राजप्रमुख सवाई मानसिंह ने जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया और 11 जजों के साथ न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। 1958 में पी. सत्यनारायण राव समिति की रिपोर्ट पर जयपुर पीठ समाप्त हुई। बाद में जनता व अधिवक्ताओं की मांग पर राष्ट्रपति द्वारा जारी 1976 के आदेश के तहत 31 जनवरी 1977 से जयपुर में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ ने विधिवत कार्य करना शुरू किया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: On 29 August 1949, Rajpramukh Sawai Mansingh inaugurated the Rajasthan High Court in Jodhpur and Justice Kamalkant Verma became the first Chief Justice along with 11 judges. The Jaipur bench ended in 1958 on the report of the P. Satyanarayana Rao Committee. Later, on the demand of the public and advocates, under the order of 1976 issued by the President, the permanent bench of the High Court in Jaipur started functioning formally from 31 January 1977. Hence all four statements are true.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 50 (38 स्थायी न्यायाधीश + 12 अतिरिक्त न्यायाधीश) है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: The total sanctioned strength of judges including the Chief Justice in Rajasthan High Court is 50 (38 permanent judges + 12 additional judges). According to Article 216 of the Constitution, every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time consider necessary to appoint. Hence the correct answer is option C.
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अर्हता हेतु 10 वर्ष की न्यायिक सेवा या 10 वर्ष की वकालत आवश्यक है। 15वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं तथा उन्हें संसद द्वारा महाभियोग जैसी विशेष प्रक्रिया (अनुच्छेद 124(4)) से ही हटाया जा सकता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 217, the judges of the High Court are appointed by the President under the collegium system. To qualify, 10 years of judicial service or 10 years of advocacy is required. By the 15th Constitutional Amendment 1963, the retirement age of High Court judges was increased from 60 years to 62 years. Judges submit their resignation letters to the President only and can be removed only through a special process like impeachment by the Parliament (Article 124(4)). Hence all four statements are true.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है (जिसके निर्णयों का साक्ष्य मूल्य होता है और यह अपनी अवमानना हेतु दंड दे सकता है); अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों व विधिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है; अनुच्छेद 227 के तहत उसे अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालयों व ट्रिब्यूनल्स पर प्रशासनिक व न्यायिक अधीक्षण प्राप्त है; अनुच्छेद 228 के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को वह अपने पास मंगा सकता है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Article 215 declares the High Court to be a court of record (whose judgments have evidentiary value and can punish for contempt); Under Article 226, the High Court can issue 5 types of writs for the enforcement of fundamental rights and legal rights; Under Article 227, he has administrative and judicial superintendence over all courts and tribunals within his territorial jurisdiction; Under Article 228, he can refer matters related to the interpretation of the Constitution to him. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: न्यायमूर्ति कैलाशनाथ वांचू 1951 से 1958 तक राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे रहे और बाद में भारत के 10वें सीजेआई बने। न्यायमूर्ति जगदीश शरण वर्मा और न्यायमूर्ति राजेंद्र मल लोढ़ा राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर सीजेआई बने। न्यायमूर्ति कांता भटनागर राजस्थान हाईकोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश तथा बाद में मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनीं। राजस्थान उच्च न्यायालय नियम 1952 में बने और प्रभावी हुए। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Justice Kailashnath Wanchoo was the CJ of Rajasthan High Court from 1951 to 1958 and later became the 10th CJI of India. Justice Jagdish Sharan Verma and Justice Rajendra Mal Lodha went to the Supreme Court from Rajasthan High Court and became CJI. Justice Kanta Bhatnagar became the first woman judge of the Rajasthan High Court and later the Chief Justice of the Madras High Court. The Rajasthan High Court Rules were made and came into force in 1952. Hence all four statements are true.
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक कार्यक्षेत्र का विभाजन जोधपुर मुख्य पीठ और जयपुर पीठ के बीच किया गया है। अनुच्छेद 233 के तहत जिला जजों की नियुक्ति हाईकोर्ट के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। संविधान के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 39-क (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत RSLSA कार्यरत है जिसके मुख्य संरक्षक हाईकोर्ट के सीजे होते हैं। अनुच्छेद 217(3) के अनुसार हाईकोर्ट जज की उम्र विवाद का निर्णय राष्ट्रपति सीजेआई के परामर्श से करते हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The judicial jurisdiction of the Rajasthan High Court is divided between the Jodhpur Main Bench and the Jaipur Bench. Under Article 233, District Judges are appointed by the Governor in consultation with the High Court. RSLSA is functioning under the Legal Services Authority Act, 1987 to give effect to the Directive Principles of Policy Article 39-A (Equal Justice and Free Legal Aid) of the Constitution, whose main patron is the CJ of the High Court. According to Article 217(3), the President decides the dispute regarding the age of a High Court judge in consultation with the CJI. Hence all the statements are true.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया मंत्रिमंडल द्वारा प्रशासनिक मितव्ययिता के नाम पर समाप्त कर दिया गया था, जिसे 25 वर्ष बाद 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार द्वारा पुनः बहाल किया गया। राज्य में कानून-व्यवस्था को आधुनिक बनाने हेतु जयपुर व जोधपुर में 1 जनवरी 2011 को पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई (अब कोटा में भी)। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत प्रत्येक जिले में DDMA का गठन किया गया जिसके पदेन अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The Divisional Commissioner system in Rajasthan was abolished in 1962 by the Mohanlal Sukhadia Cabinet in the name of administrative economy, which was reinstated after 25 years on 15 January 1987 by the Haridev Joshi Government. To modernize law and order in the state, Police Commissionerate system was implemented in Jaipur and Jodhpur on 1 January 2011 (now in Kota also). Under Section 25 of the Disaster Management Act 2005, DDMA was formed in every district whose ex-officio chairman is the District Collector. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सृजित 'कलेक्टर' का पद जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। वह भू-राजस्व एकत्र करने के साथ-साथ जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सीआरपीसी के तहत कानून-व्यवस्था, विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट सत्यापन, जेल निरीक्षण, तथा लाइसेंसिंग का कार्य करता है। वह जिले का मुख्य विकास समन्वयक, जिला निर्वाचन अधिकारी (संसद व विधानसभा चुनाव) तथा भारत सरकार के जनगणना अधिनियम के तहत जिले का 'प्रमुख जनगणना अधिकारी' होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The post of 'Collector', created by Warren Hastings in 1772, is the highest administrative post in the district. He collects land revenue as well as maintains law and order under CrPC as District Magistrate, passport verification of foreign nationals, jail inspection, and licensing. He is the Chief Development Coordinator of the district, the District Election Officer (Parliament and Assembly elections) and the 'Chief Census Officer' of the district under the Census Act of the Government of India. Hence all four statements are true.
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडोनाल्ड ने ब्रिटिश कालीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए जिला कलेक्टर के भारी कार्यभार पर टिप्पणी की थी कि "जिला कलेक्टर एक ऐसे कछुए के समान है जिसकी पीठ पर ब्रिटिश राज/भारत सरकार का पूरा हाथी खड़ा है।" वहीं प्रसिद्ध समाजशास्त्री रजनी कोठारी ने जिलाधीश को 'संस्थागत करिश्मा' (Institutional Charisma) कहा था। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Former British Prime Minister Ramsay MacDonald, while describing the Indian administrative system during the British era, had commented on the heavy workload of the District Collector that "The District Collector is like a tortoise on whose back stands the entire elephant of the British Raj/Government of India." At the same time, famous sociologist Rajni Kothari had called the District Magistrate 'Institutional Charisma'. Hence the correct answer is option A.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: वर्ष 2009 में राजस्थान सरकार ने पहली बार सीनियर आरएएस अधिकारियों को सीधे जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्त करने की ऐतिहासिक शुरुआत की थी। तहसील स्तर पर तहसीलदार राजस्व अधिकारी व कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है जिसकी नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है (यद्यपि चयन RPSC करती है)। उपखंड स्तर पर SDM उपखंड प्रशासन का प्रमुख होता है तथा पटवारी ग्राम स्तर पर खसरा, गिरदावरी व भू-अभिलेख संधारित करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: In the year 2009, the Rajasthan Government for the first time took the historic initiative of appointing senior RAS officers directly to the post of District Collector. At the Tehsil level, Tehsildar is the Revenue Officer and Executive Magistrate who is appointed by the Revenue Board, Ajmer (although the selection is done by RPSC). At the subdivision level, the SDM is the head of the subdivision administration and the Patwari maintains Khasra, Girdawari and land records at the village level. Hence all four statements are true.
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया तथा 22 दिसम्बर 1949 को आयोग की औपचारिक स्थापना जयपुर में हुई। प्रारंभ में इसके प्रथम अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.के. घोष बनाए गए तथा देवीशंकर तिवारी और एन.आर. चंदोरकर सदस्य नियुक्त हुए। 1958 में पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर RPSC का मुख्यालय जयपुर से अजमेर (घूघरा घाटी) स्थानांतरित किया गया। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The Rajasthan Public Service Commission (RPSC) Ordinance came into effect on 20 August 1949 and the Commission was formally established in Jaipur on 22 December 1949. Initially its first president was Chief Justice of Rajasthan High Court S.K. Ghosh were made and Devishankar Tiwari and N.R. Chandorkar was appointed member. In 1958, on the recommendation of the P. Satyanarayana Rao Committee, the headquarters of RPSC was shifted from Jaipur to Ajmer (Ghughra Valley). Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RPSC की स्थापना के समय 1+2 सदस्य थे। समय-समय पर संख्या बढ़ाते हुए वर्तमान में 1 अध्यक्ष + 7 सदस्य (कुल 8) हैं। अनुच्छेद 318 के तहत राज्यपाल को आयोग के सदस्यों की संख्या व सेवा शर्तों के नियम बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 316(1) के परंतुक के अनुसार आयोग के कम से कम आधे (50%) सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्होंने केंद्र या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्ष तक प्रशासनिक/राजकीय सेवा की हो। शेष सदस्य शिक्षा, विधि या सार्वजनिक जीवन से होते हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: At the time of establishment of RPSC there were 1+2 members. Currently there is 1 Chairman + 7 Members (total 8) with the number increasing from time to time. Under Article 318, the Governor has the power to make rules regarding the number and service conditions of the members of the Commission. According to the proviso to Article 316(1), at least half (50%) of the members of the Commission should be those who have done administrative/government service for a minimum of 10 years under the Central or State Government. The remaining members are from education, law or public life. Hence all the statements are true.
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: श्री देवीशंकर तिवारी RPSC के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और वे 1951 से 1958 तक लगातार लगभग 7 वर्ष से अधिक समय तक आरपीएससी के अध्यक्ष रहे, जो आयोग के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष एस.के. घोष थे। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Shri Devi Shankar Tiwari was one of the founding members of RPSC and served as the Chairman of RPSC for more than 7 consecutive years from 1951 to 1958, which is the longest tenure in the history of the Commission. The first chairman of RPSC was S.K. Ghosh was. Hence the correct answer is option B.
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 41वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपा जाता है। अनुच्छेद 317(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जांच के दौरान राज्यपाल उन्हें निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 316(3) के अनुसार सदस्य उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता (यद्यपि वह RPSC का अध्यक्ष या UPSC का सदस्य/अध्यक्ष बन सकता है)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: By the 41st Constitutional Amendment 1976, the retirement age of members of the State Public Service Commission was increased from 60 to 62 years. The tenure is 6 years or 62 years. The resignation letter is submitted to the Governor. Under Article 317(2), the Governor can suspend him during the investigation by the Supreme Court. As per Article 316(3) a member cannot be re-appointed to the same post (although he can become the Chairman of RPSC or Member/Chairman of UPSC). Hence all four statements are true.
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के भाग 14 के तहत: अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों की स्थापना करता है; अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति (राज्यपाल द्वारा) व कार्यकाल का उपबंध करता है; अनुच्छेद 317 सदस्यों को हटाने (राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट पर) व निलंबन का उपबंध करता है; अनुच्छेद 320 आयोग के कार्यों (भर्ती, परीक्षाएं, पदोन्नति/अनुशासनात्मक परामर्श) से संबंधित है। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-4, D-1 है।
English: Under Part 14 of the Constitution: Article 315 establishes Public Service Commissions for the Union and the States; Article 316 provides for the appointment (by the Governor) and tenure of members; Article 317 provides for removal (by the President on the report of the Supreme Court) and suspension of members; Article 320 deals with the functions of the Commission (recruitment, examinations, promotion/disciplinary counselling). Hence the correct combination is A-2, B-3, C-4, D-1.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करे, परंतु उन्हें हटाने का अनन्य अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। कदाचार के मामले में अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जांच बाध्यकारी होती है। दिवालियापन, लाभ के पद/अन्य वैतनिक कार्य या मानसिक/शारीरिक शैथिल्य के आधार पर राष्ट्रपति बिना न्यायिक जांच के सीधे आदेश जारी कर हटा सकता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 317, the Governor may appoint the members of the State Public Service Commission, but only the President of India has the exclusive right to remove them. In case of misconduct, investigation by the Supreme Court under Article 145 is binding. On the grounds of bankruptcy, office of profit/other salaried work or mental/physical infirmity, the President can remove him by issuing a direct order without any judicial inquiry. Hence all four statements are true.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 320(3)(ग) के अनुसार राज्य सरकार की सिविल सेवाओं में कार्यरत अधिकारियों पर प्रभाव डालने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों (Disciplinery Matters) जिसमें अभ्यावेदन या अपील शामिल हैं, पर राज्य लोक सेवा आयोग (RPSC) से परामर्श किया जाना अनिवार्य है। अनुच्छेद 320(3) के अन्य खंडों में भर्ती के नियम और पदोन्नति के सिद्धांतों पर परामर्श का उल्लेख है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Article 320(3)(c) of the Constitution, it is mandatory to consult the State Public Service Commission (RPSC) on all disciplinary matters affecting officers serving in the civil services of the State Government, including representations or appeals. Other clauses of Article 320(3) refer to consultation on rules of recruitment and principles of promotion. Hence the correct answer is option A.
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 322 के तहत आयोग के समस्त व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित (Charged) होते हैं जिस पर विधानसभा में चर्चा हो सकती है परंतु कटौती मतदान नहीं हो सकता। अनुच्छेद 323(2) के तहत RPSC प्रतिवर्ष अपने कार्यों का लेखा-जोखा राज्यपाल को सौंपता है। यदि सरकार ने आयोग की किसी सिफारिश को अस्वीकार किया है तो राज्यपाल कारण सहित स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ पूरी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखवाता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Under Article 322, all the expenses of the Commission are charged on the Consolidated Fund of the State, which can be discussed in the Assembly but the deduction cannot be voted on. Under Article 323(2), the RPSC annually submits the account of its work to the Governor. If the Government has rejected any recommendation of the Commission, the Governor tables the entire report along with an explanatory memorandum along with the reasons in the Assembly. Hence all the statements are true.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: श्री एन.के. बैरवा RPSC के ऐसे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं जिन्होंने आयोग के सचिव तथा बाद में अध्यक्ष दोनों पदों पर कार्य किया। श्रीमती कांता कथूरिया और डॉ. प्रकाशवती शर्मा RPSC की ऐसी महिला सदस्य रही हैं जो बाद में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सदस्य भी मनोनीत हुईं। डॉ. एस.सी. त्रिपाठी (UPSC के पूर्व सदस्य) 1952 में RPSC के अध्यक्ष बने थे। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: Shri N.K. Bairava has been an administrative officer of RPSC who served as both Secretary and later Chairman of the Commission. Mrs. Kanta Kathuria and Dr. Prakashwati Sharma have been such women members of RPSC who were later also nominated as members of Union Public Service Commission (UPSC). Dr. S.C. Tripathi (former member of UPSC) became the Chairman of RPSC in 1952. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243K (पंचायतों हेतु) और 243ZA (नगरपालिकाओं हेतु) राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करते हैं। राजस्थान में जुलाई 1994 में श्री अमर सिंह राठौड़ के प्रथम आयुक्त बनने के साथ आयोग गठित हुआ। आयुक्त का दर्जा हाईकोर्ट जज के समकक्ष होता है और उसे उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। आयोग का सचिव आईएएस अधिकारी होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) भी होता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Under the 73rd and 74th Constitutional Amendments, Articles 243K (for Panchayats) and 243ZA (for Municipalities) establish the State Election Commission. The Commission was formed in Rajasthan in July 1994 with Shri Amar Singh Rathore becoming the first Commissioner. The status of the Commissioner is equivalent to that of a High Court judge and he can be removed through the same procedure. The Secretary of the Commission is an IAS officer who is also the Chief Electoral Officer of the state. Hence all the statements are true.
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत के संविधान के अनुसार संसद (लोकसभा/राज्यसभा), राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने का दायित्व 'भारत निर्वाचन आयोग' (ECI - अनुच्छेद 324) का है। जबकि 'राज्य निर्वाचन आयोग' (SEC - अनुच्छेद 243K व 243ZA) का विशेष दायित्व केवल और केवल पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) तथा नगरीय निकायों के चुनाव निष्पक्ष रूप से कराना है। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to the Constitution of India, the responsibility of conducting elections for the Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha), President, Vice President and State Legislative Assemblies lies with the 'Election Commission of India' (ECI - Article 324). Whereas the special responsibility of the 'State Election Commission' (SEC - Article 243K and 243ZA) is to conduct elections for Panchayati Raj institutions (Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Parishad) and urban bodies in a fair manner. Hence the correct answer is option D.
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्तों का क्रम: 1. अमर सिंह राठौड़ (1994-2000 - प्रथम); 2. एन.आर. भसीन (2000-2002); 3. इंद्रजीत खन्ना (2002-2007); 4. ए.के. पांडे (2007-2012); 5. रामलुभाया (2012-2017); 6. प्रेम सिंह मेहरा (2017-2022); 7. मधुकर गुप्ता (2022 से)। आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Order of Commissioners of Rajasthan State Election Commission: 1. Amar Singh Rathore (1994–2000 – 1st); 2. N.R. Bhasin (2000–2002); 3. Indrajit Khanna (2002-2007); 4. A.K. Pandey (2007–2012); 5. Ramlubhaya (2012-2017); 6. Prem Singh Mehra (2017-2022); 7. Madhukar Gupta (from 2022). The tenure of the Commissioner is 5 years or till the age of 65 years. Hence all four statements are true.
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243-K (1): यह अनुच्छेद पंचायतों के निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को देता है। (A-1) अनुच्छेद 243-K (3): इसके अनुसार, राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर उसे वे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो आयोग के कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हैं। (B-2) अनुच्छेद 243-ZA: यह अनुच्छेद नगरपालिकाओं के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। (C-3) नियुक्ति: भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-K (1) के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। (D-4)
English: Article 243-K (1): This article gives the State Election Commission the power to prepare electoral rolls for elections to Panchayats and to superintend, direct and control the conduct of those elections. (A-1) Article 243-K (3): According to this, the Governor of the State shall, on the request of the State Election Commission, make available to it such employees as are necessary for the discharge of the functions of the Commission. (B-2) Article 243-ZA: This article provides for the superintendence, direction and control of elections in municipalities. (C-3) Appointment: The State Election Commissioner is appointed by the Governor under Article 243-K (1) of the Constitution of India. (D-4)
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: बलवंत राय मेहता समिति (1957) की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को लागू करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। इसके ठीक बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर (शादनगर) में यह व्यवस्था शुरू हुई। स्वतंत्रता पूर्व बीकानेर (1928), जयपुर (1938), जोधपुर व मेवाड़ रियासतों ने ग्राम पंचायत कानून बनाए थे। राजस्थान एकीकरण के बाद 1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतें गठित की गई थीं। अतः सही चारों कथन सत्य हैं।
English: Implementing the democratic decentralization recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee (1957), Prime Minister Nehru inaugurated the country's first three-tier Panchayati Raj system on 2 October 1959 in Bagdari village of Nagaur district of Rajasthan. Immediately after this, on 11 October 1959, this system started in Mahabubnagar (Shadnagar) of Andhra Pradesh. Before independence, the princely states of Bikaner (1928), Jaipur (1938), Jodhpur and Mewar had made Gram Panchayat laws. After the unification of Rajasthan, Gram Panchayats were formed by passing the Rajasthan Panchayat Act in 1953. Hence all four statements are true.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे का खाका खींचा; अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय (जिला परिषद व मंडल पंचायत) तथा राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी का सुझाव दिया; डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की ऐतिहासिक सिफारिश की; तथा राजस्थान सरकार द्वारा गठित सादिक अली समिति (1964) और गिरधारी लाल व्यास समिति (1973) ने राज्य में ग्राम सभा व ग्राम सेवक की भूमिका पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1, D-4 है।
English: Balwant Rai Mehta Committee drew a blueprint for a three-tier Panchayati Raj structure; Ashok Mehta Committee suggested two-tier (Zilla Parishad and Mandal Panchayat) and open participation of political parties; Dr. L.M. The Singhvi Committee (1986) made the historic recommendation to give constitutional status to Panchayats; And Sadiq Ali Committee (1964) and Girdhari Lal Vyas Committee (1973) constituted by the Government of Rajasthan gave important suggestions on the role of Gram Sabha and Gram Sevak in the state. Hence the correct combination is A-2, B-3, C-1, D-4.
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: ग्राम सभा ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूल इकाई है, जिसमें राजस्व गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं। वर्ष में न्यूनतम 4 बैठकें अनिवार्य हैं (गणतंत्र दिवस, मजदूर दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती)। बैठक की गणपूर्ति 1/10 होती है। सरपंच और उप-सरपंच दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई भी सदस्य अध्यक्षता करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Gram Sabha is the basic unit of direct democracy at the village level, in which all the registered voters recorded in the electoral roll of the revenue village are members. Minimum of 4 meetings in a year are mandatory (Republic Day, Labor Day, Independence Day and Gandhi Jayanti). The quorum of the meeting is 1/10. In the absence of both the Sarpanch and the Up-Sarpanch, any member chosen by the Gram Sabha members present from among themselves presides. Hence all four statements are true.
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट पर 24 दिसम्बर 1996 को संसद द्वारा पेसा (PESA) अधिनियम पारित किया गया। यह 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों (राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र) में लागू है। इसके तहत आदिवासी समुदायों की पारंपरिक ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण परामर्श, लघु वनोपज स्वामित्व, खनिज पट्टे व नशा नियंत्रण की सर्वोच्च शक्तियां दी गई हैं। राजस्थान ने 1999 में अधिनियम व 2011 में पेसा नियम लागू किए। अतः सभी विकल्प सही हैं।
English: The PESA Act was passed by the Parliament on 24 December 1996 on the report of the Dilip Singh Bhuria Committee. It is applicable in 10 states of the 5th schedule (Rajasthan, Gujarat, Himachal, MP, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Maharashtra, Telangana, Andhra). Under this, the traditional village councils of tribal communities have been given supreme powers for land acquisition consultation, minor forest produce ownership, mineral lease and drug control. Rajasthan implemented the Act in 1999 and PESA rules in 2011. Hence all the options are correct.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में राज्य वित्त आयोगों का क्रम: 1. प्रथम आयोग (1995-2000): के.के. गोयल; 2. द्वितीय आयोग (2000-2005): हीरालाल देवपुरा; 3. तृतीय आयोग (2000-2010): माणिकचंद सुराणा; 4. चतुर्थ आयोग (2010-2015): डॉ. बी.डी. कल्ला; 5. पंचम आयोग (2015-2020): डॉ. ज्योति किरण (प्रथम महिला अध्यक्ष); 6. षष्ठम आयोग (2020-2025): प्रद्युम्न सिंह (अध्यक्ष) तथा अशोक लाहोटी व लक्ष्मण सिंह सदस्य। आयोग राज्य के कुल शुद्ध कर राजस्व में से पंचायती राज व नगरीय निकायों के वित्तीय बंटवारे की अनुशंसा राज्यपाल को करता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Sequence of State Finance Commissions in Rajasthan: 1. First Commission (1995-2000): K.K. Goyal; 2. Second Commission (2000-2005): Hiralal Devpura; 3. Third Commission (2000-2010): Manikchand Surana; 4. Fourth Commission (2010-2015): Dr. B.D. Kalla; 5. Fifth Commission (2015-2020): Dr. Jyoti Kiran (first woman chairperson); 6. Sixth Commission (2020-2025): Pradyuman Singh (Chairman) and Ashok Lahoti and Laxman Singh members. The Commission recommends to the Governor the financial distribution of Panchayati Raj and urban bodies from the total net tax revenue of the state. Hence all the statements are true.
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: द्वितीय वित्त आयोग (2000-2005) के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा थे; तृतीय वित्त आयोग (2005-2010) के अध्यक्ष माणिकचंद सुराणा थे; चतुर्थ वित्त आयोग (2010-2015) के अध्यक्ष डॉ. बी.डी. कल्ला थे; तथा पांचवें वित्त आयोग (2015-2020) की अध्यक्ष डॉ. ज्योति किरण थीं। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह हैं। अतः सही सुमेलन A-2, B-4, C-1, D-3 है।
English: The Chairman of the Second Finance Commission (2000–2005) was former Chief Minister Hiralal Devpura; The Chairman of the Third Finance Commission (2005–2010) was Manikchand Surana; Chairman of the Fourth Finance Commission (2010-2015) was Dr. B.D. Kalla was; And the Chairperson of the Fifth Finance Commission (2015-2020) was Dr. Jyoti Kiran. The Chairman of the Sixth Finance Commission is Pradyuman Singh. Hence the correct combination is A-2, B-4, C-1, D-3.
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में सरपंच व वार्ड पंच सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि उपसरपंच, प्रधान व जिला प्रमुख अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। त्यागपत्र का पदानुक्रम: सरपंच, उपसरपंच व पंच -> विकास अधिकारी (BDO) को; पंचायत समिति सदस्य व उप-प्रधान -> प्रधान को; प्रधान -> जिला प्रमुख को; जिला परिषद सदस्य व उप-जिला प्रमुख -> जिला प्रमुख को; तथा जिला प्रमुख -> संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: In Rajasthan, Sarpanch and Ward Panch are directly elected by the public while Deputy Sarpanch, Pradhan and District Chief are indirectly elected. Hierarchy of resignation: Sarpanch, Upsarpanch and Panch -> Development Officer (BDO); Panchayat Samiti member and Vice-Principal -> to the Pradhan; Pradhan -> to the district head; Zilla Parishad member and sub-district head -> to the district head; And the District Head submits his resignation letter to the Divisional Commissioner. Hence all four statements are true.
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में संशोधन किया गया और पूरे अधिनियम में 'ग्राम सेवक' अभिव्यक्ति के स्थान पर 'ग्राम विकास अधिकारी' (Village Development Officer - VDO) शब्द प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह ग्राम पंचायत का प्रशासनिक व वित्तीय सचिव होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Under the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 2021 passed by the Rajasthan Assembly, section 89 of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 was amended and the expression 'Gram Sevak' was replaced by the word 'Village Development Officer - VDO' in the entire Act. He is the administrative and financial secretary of the Gram Panchayat. Hence the correct answer is option A.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 37 के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों (सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख) को स्थिरता प्रदान करने हेतु अविश्वास प्रस्ताव के कड़े नियम हैं: पद ग्रहण के पहले 2 वर्षों में तथा कार्यकाल के अंतिम 1 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। एक बार खारिज होने पर अगले 1 वर्ष तक नया प्रस्ताव नहीं आ सकता। इसे पारित करने हेतु संबंधित निकाय के कुल सदस्यों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Under Section 37 of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994, there are strict rules for no-confidence motion to provide stability to the elected representatives (Sarpanch, Pradhan, District Head): No-confidence motion cannot be brought in the first 2 years of assuming office and in the last 1 year of the tenure. Once rejected, a new proposal cannot come for the next 1 year. To pass it, 3/4 majority of the total members of the concerned body is required. Hence all the statements are true.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी VDO (ग्राम विकास अधिकारी) होता है; खंड/ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का मुख्य कार्यपालक BDO (विकास अधिकारी) होता है; जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रशासनिक मुखिया CEO (आईएएस या वरिष्ठ आरएएस) होता है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2003 में 'जिला ग्रामीण विकास अभिकरण' (DRDA) को समाप्त कर इसका पूर्ण विलय जिला परिषद में कर दिया था। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1, D-4 है।
English: The administrative officer at the Gram Panchayat level is the VDO (Village Development Officer); The chief executive of the Panchayat Samiti at the block/block level is the BDO (Development Officer); At the district level, the administrative head of the Zilla Parishad is the CEO (IAS or senior RAS). In the year 2003, the Rajasthan Government abolished the 'District Rural Development Agency' (DRDA) and completely merged it into the Zilla Parishad. Hence the correct combination is A-2, B-3, C-1, D-4.
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 74वें संविधान संशोधन 1992 (प्रभावी 1 जून 1993) ने शहरी निकायों को संवैधानिक संरक्षण दिया। इसके तहत भाग 9-क तथा 12वीं अनुसूची (18 विषय जैसे नगर योजना, अग्निशमन, सड़कें/पुल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि) जोड़ी गई। राजस्थान में वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 लागू है। राजस्थान की पहली नगरपालिका 1864 में माउंट आबू में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The 74th Constitutional Amendment 1992 (effective 1 June 1993) gave constitutional protection to urban bodies. Under this, Part 9-A and 12th Schedule (18 subjects like town planning, fire fighting, roads/bridges, public health etc.) were added. Rajasthan Municipal Act 2009 is currently in force in Rajasthan. The first municipality of Rajasthan was established by the British in 1864 at Mount Abu. Hence all four statements are true.
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243-थ नगरपालिकाओं के तीन स्तरों (संक्रमणशील क्षेत्र हेतु नगर पालिका बोर्ड, लघुतर शहरी क्षेत्र हेतु नगर परिषद, वृहत्तर शहरी क्षेत्र हेतु नगर निगम) का गठन करता है; 243-यड (ZD) प्रत्येक जिले में जिले की समग्र विकास योजना हेतु जिला आयोजना समिति बनाता है; 243-यच (ZE) 10 लाख से अधिक आबादी वाले महानगरों हेतु मेट्रोपॉलिटन समिति का उपबंध करता है; और 243-म राज्य वित्त आयोग द्वारा नगरपालिकाओं की वित्तीय समीक्षा का प्रावधान करता है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Article 243-th constitutes three levels of municipalities (Municipal Board for transitional area, Municipal Council for smaller urban area, Municipal Corporation for larger urban area); 243-ZD forms a District Planning Committee in every district for the overall development plan of the district; 243-Z(ZE) provides for Metropolitan Committee for metropolitan cities with population more than 10 lakhs; And 243-M provides for financial review of municipalities by the State Finance Commission. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 243-ZD के अनुसार जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं को समेकित करने हेतु जिला आयोजना समिति बनती है। राजस्थान में इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं: 20 सदस्य जिले के ग्रामीण व शहरी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा आनुपातिक रूप से चुने जाते हैं, जिला कलेक्टर इसका पदेन सदस्य-सचिव होता है तथा जिला परिषद का जिला प्रमुख इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 243-ZD of the Constitution, a District Planning Committee is formed to consolidate the development plans prepared by the Panchayats and Municipalities in the district. In Rajasthan, it has a total of 25 members: 20 members are elected proportionally by the rural and urban elected representatives of the district, the District Collector is its ex-officio member-secretary and the District Head of the Zilla Parishad is its ex-officio Chairman. Hence all four statements are true.
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: छावनी बोर्ड (Cantonment Board) सैन्य छावनी क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन की स्वायत्त संस्था है जो छावनी अधिनियम, 2006 के तहत कार्य करती है। राजस्थान में एकमात्र छावनी बोर्ड 'नसीराबाद' (अजमेर जिला) में स्थित है। यह राज्य सरकार के अधीन न होकर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Cantonment Board is an autonomous body of civil administration in military cantonment areas which functions under the Cantonments Act, 2006. The only Cantonment Board in Rajasthan is located at 'Naseerabad' (Ajmer District). It is not under the state government but works under the direct administrative control of the Ministry of Defence, Government of India. Hence the correct answer is option A.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 31 के तहत चुनाव याचिका संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश को पेश की जाती है। अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार नगर पालिका बोर्ड में 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में 12 विशेषज्ञ व्यक्तियों को मनोनीत कर सकती है। महापौर चुनाव हेतु सामान्य वर्ग की अमानत राशि ₹20,000 (आरक्षित वर्ग हेतु ₹10,000) है। स्वायत्त शासन निदेशालय (DLB) जयपुर में स्थित है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Under Section 31 of the Rajasthan Municipal Act 2009, the election petition is presented to the District Judge of the concerned district. According to the Act, the State Government can nominate 6 expert persons in the Municipal Board, 8 in the Municipal Council and 12 in the Municipal Corporation. The deposit amount for general category for mayor election is ₹ 20,000 (₹ 10,000 for reserved category). The Directorate of Autonomous Governance (DLB) is located in Jaipur. Hence all the statements are true.
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) का गठन जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के तहत हुआ; राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई; रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण हेतु राज-रेरा (Raj-RERA) का गठन 2019 में किया गया; तथा राज्य के शहरों में सीवरेज, पेयजल व बुनियादी ढांचे के विकास हेतु RUIDP परियोजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। अतः सही सुमेलन A-3, B-2, C-1, D-4 है।
English: Jaipur Development Authority (JDA) was formed under the Jaipur Development Authority Act 1982; Rajasthan Housing Board was established on 24 February 1970; Raj-RERA was formed in 2019 for transparency and consumer protection in the real estate sector; And the RUIDP project was started in the year 2000 for the development of sewerage, drinking water and infrastructure in the cities of the state. Hence the correct combination is A-3, B-2, C-1, D-4.
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1949 में राजस्थान प्रशासन अध्यादेश द्वारा जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना हुई। सचिवालय का मुख्य कार्य नीतियों का निर्माण, कानून प्रारूपण, अंतर-विभागीय समन्वय तथा वित्तीय बजट नियंत्रण है (जबकि फील्ड में क्रियान्वयन का कार्य निदेशालयों/विभागाध्यक्षों का होता है)। प्रशासनिक पदसोपान में शीर्ष पर मुख्य सचिव और उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विशिष्ट सचिव, उप-सचिव, सहायक सचिव और अनुभाग अधिकारी होते हैं। फाइलों के त्वरित डिजिटल निस्तारण हेतु ई-सचिवालय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट संचालित है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: In 1949, the Government Secretariat was established in Jaipur by the Rajasthan Administration Ordinance. The main functions of the Secretariat are formulation of policies, drafting of laws, inter-departmental coordination and financial budget control (whereas implementation in the field is the responsibility of directorates/heads of departments). At the top of the administrative hierarchy is the Chief Secretary and below him are Additional Chief Secretaries, Principal Secretaries, Secretaries, Special Secretaries, Deputy Secretaries, Assistant Secretaries and Section Officers. E-Sachivalaya software project is being run for quick digital disposal of files. Hence all the statements are true.
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान सरकार ने वर्ष 1969 में शासन सचिवालय की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा 'सेल सिस्टम' (Cell System / अनुभाग प्रणाली) के मूल्यांकन हेतु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री मोहन मुखर्जी (Mohan Mukherjee) की अध्यक्षता में 'सचिवालय पुनर्गठन समिति' गठित की थी। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: In the year 1969, the Government of Rajasthan had constituted 'Secretariat Reorganization Committee' under the chairmanship of senior administrative officer Shri Mohan Mukherjee to streamline the functioning of the Government Secretariat, simplify the administrative procedures and evaluate the 'Cell System' (Section System). Hence the correct answer is option A.
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च गैर-राजनीतिक कार्यपालक अधिकारी होता है। वह कैबिनेट बैठकों का कार्यवृत्त तैयार करता है, सचिवों की समिति का मुखिया होता है और आपदा या आपातकाल में संकट प्रशासक बनता है। 'अवशिष्ट वसीयतदार' (Residual Legatee) के रूप में जो कार्य किसी विशिष्ट विभाग के दायरे में नहीं आते, वे स्वतः मुख्य सचिव के अधीन आते हैं। कार्य संचालन नियमों के तहत उसे किसी भी विभाग की पत्रावली तलब करने की व्यापक शक्ति है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The Chief Secretary is the highest non-political executive officer of the state. He prepares the minutes of cabinet meetings, heads the committee of secretaries and becomes the crisis administrator in case of disaster or emergency. As 'Residual Legatee', the works which do not fall under the purview of any specific department, automatically come under the Chief Secretary. Under the operating rules, he has broad power to summon the files of any department. Hence all four statements are true.
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: श्री के. राधाकृष्णन (ICS) 1949 में राजस्थान के पहले मुख्य सचिव बने। श्री भगवत सिंह मेहता 1958 से 1964 तक लगातार 6 वर्ष तक सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे (उन्हें राजस्थान में पंचायती राज और हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान का वास्तुकार माना जाता है)। 2009 में अशोक गहलोत सरकार में श्रीमती कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव बनीं। जनवरी 2022 में श्रीमती उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुईं। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: Shri K. Radhakrishnan (ICS) became the first Chief Secretary of Rajasthan in 1949. Shri Bhagwat Singh Mehta was the longest serving Chief Secretary for 6 consecutive years from 1958 to 1964 (he is considered the architect of Panchayati Raj and Harishchandra Mathur Institute of Public Administration in Rajasthan). In 2009, Mrs. Kushal Singh became the first woman Chief Secretary of Rajasthan in the Ashok Gehlot government. In January 2022, Mrs. Usha Sharma was appointed the second woman Chief Secretary of Rajasthan. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव रहे और बाद में भारत के सीएजी बने। मोहन मुखर्जी 1975 के आपातकाल के समय मुख्य सचिव थे और उन्होंने अपनी पुस्तक 'Non-Story of a Chief Secretary During Emergency' में उस दौर की नौकरशाही का जीवंत चित्रण किया। सांवलदान उज्जवल मुख्य सचिव के बाद RPSC सदस्य रहे। राजीव स्वरूप और निहाल चंद गोयल का कार्यकाल मात्र कुछ महीनों का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Rajiv Mehrishi was the Chief Secretary of Rajasthan and later became the CAG of India. Mohan Mukherjee was the Chief Secretary during the Emergency of 1975 and he gave a vivid portrayal of the bureaucracy of that period in his book 'Non-Story of a Chief Secretary During Emergency'. Sanvaldan Ujjwal was the RPSC member after the Chief Secretary. Rajeev Swaroop and Nihal Chand Goyal had the shortest tenures of just a few months. Hence all the statements are true.
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मोहनलाल सुखाड़िया के समय बी.एस. मेहता और के.पी.यू. मेनन मुख्य सचिव रहे; भैरोंसिंह शेखावत के मुख्यमंत्रित्व काल में मीठालाल मेहता मुख्य सचिव रहे (जिन्होंने अंत्योदय और गरीबी उन्मूलन में बड़ा योगदान दिया); शिवचरण माथुर के समय एम.एम.के. वली मुख्य सचिव रहे; और अशोक गहलोत के कार्यकाल में अरुण कुमार, सी.एस. राजन, सी.के. मैथ्यू, डी.बी. गुप्ता, निरंजन आर्य और उषा शर्मा मुख्य सचिव रहे। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: At the time of Mohanlal Sukhadia's B.S. Mehta and K.P.U. Menon remained the Chief Secretary; Mithalal Mehta was the Chief Secretary during the Chief Ministership of Bhairon Singh Shekhawat (who made a major contribution in Antyodaya and poverty alleviation); During the time of Shivcharan Mathur, M.M.K. Wali was the Chief Secretary; And during the tenure of Ashok Gehlot, Arun Kumar, C.S. Rajan, C.K. Mathew, D.B. Gupta, Niranjan Arya and Usha Sharma were the chief secretaries. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 2004 में राजस्थान सरकार (वसुंधरा राजे मंत्रिमंडल) द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय और नीतिगत समन्वय को सशक्त बनाने हेतु पहली बार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डी.सी. सामंत को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS to CM) नियुक्त कर यह नया शीर्ष प्रशासनिक पद सृजित किया गया था। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: In the year 2004, for the first time, senior IAS officer D.C. was appointed by the Government of Rajasthan (Vasundhara Raje Cabinet) to strengthen the Chief Minister's Office and policy coordination. This new top administrative post was created by appointing Samant as Additional Chief Secretary to the Chief Minister (ACS to CM). Hence the correct answer is option B.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: न्यायमूर्ति अकील कुरैशी (2021-22), एस.एस. शिंदे (2022), पंकज मिथल (2022-23) और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह (2023) राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे रहे। जस्टिस मसीह और जस्टिस मिथल सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उच्च न्यायालय के जजों को हटाने का आधार 'सिद्ध कदाचार या असमर्थता' है जिस पर संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। न्यायालय शुल्क राज्य सूची की प्रविष्टि 3 के तहत राज्य का विषय है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Justice Akil Kureshi (2021-22), S.S. Shinde (2022), Pankaj Mithal (2022-23) and Augustine George Masih (2023) were CJs of Rajasthan High Court. Justice Masih and Justice Mithal became judges of the Supreme Court. The ground for removal of High Court judges is 'proven misbehavior or incompetence' on which a resolution is required to be passed by a special majority in both Houses of Parliament. Court fees are a State subject under Entry 3 of the State List. Hence all four statements are true.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: लोकायुक्त संस्था की स्थापना केवल लोक सेवकों में 'भ्रष्टाचार, पक्षपात, पद के दुरुपयोग तथा दुर्भावनापूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई' की जांच के लिए की गई है। बलात्कार, यौन उत्पीड़न, हत्या, जातिगत हिंसा या बाल अपराध जैसे विशुद्ध दांडिक व आपराधिक मामले भारतीय दंड संहिता (IPC/BNS) के तहत नियमित पुलिस और आपराधिक अदालतों के अनन्य क्षेत्राधिकार में आते हैं, लोकायुक्त के नहीं। अतः विकल्प C सही उत्तर है।
English: The institution of Lokayukta has been established only to investigate 'corruption, favouritism, abuse of office and malicious administrative action' among public servants. Pure criminal and criminal cases like rape, sexual assault, murder, caste violence or juvenile delinquency fall under the exclusive jurisdiction of the regular police and criminal courts under the Indian Penal Code (IPC/BNS), and not of the Lokayukta. Hence option C is the correct answer.
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: वर्ष 2000 में पंचायती राज कानून में संशोधन कर तीनों स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण हेतु स्थायी समितियां गठित की गईं। ग्राम पंचायत में सरपंच प्रशासन, संस्थापन व नियोजन समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है। पंचायत समिति में प्रधान तथा जिला परिषद में जिला प्रमुख प्रशासनिक व वित्तीय स्थायी समितियों के पदेन सभापति होते हैं। प्रत्येक समिति में सदस्यों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं की सूक्ष्म समीक्षा की जाती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: In the year 2000, by amending the Panchayati Raj Act, permanent committees were formed for decentralization in the decision process at all three levels. In the Gram Panchayat, the Sarpanch is the ex-officio chairman of the administration, establishment and planning committees. In Panchayat Samiti, the head and in Zilla Parishad, the district head is the ex-officio chairman of the administrative and financial standing committees. Public welfare schemes are closely reviewed by the members of each committee. Hence all four statements are true.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य सूचना आयोग का आदर्श वाक्य 'आ वदन्तु जनेभ्यः' है; RPSC मेरिट आधारित भर्ती और सिविल सेवकों की सुरक्षा की संवैधानिक संस्था है; मानवाधिकार आयोग नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा हेतु वाचडॉग है; और लोकायुक्त राज्य का प्रशासनिक लोकपाल (Ombudsman) है जो लोक सेवकों में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करता है। अतः सही सुमेलन A-2, B-4, C-1, D-3 है।
English: The motto of the State Information Commission is 'आ वदन्तु जनेभ्याह'; RPSC is the constitutional body for merit based recruitment and security of civil servants; The Human Rights Commission is the watchdog to protect the dignified life of citizens; And Lokayukta is the administrative ombudsman of the state who ensures integrity of public servants. Hence the correct combination is A-2, B-4, C-1, D-3.
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: SHRC की पहली अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता भटनागर बनीं। आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली के संचालन हेतु 2001 में प्रक्रिया विनियम बनाए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 के तहत यदि अध्यक्ष का पद मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारण से रिक्त हो जाए, तो राज्यपाल किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकता है। धारा 28 के तहत आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजता है जो इसे विधानसभा में पेश करती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Justice Kanta Bhatnagar became the first chairperson of SHRC. The Commission made Rules of Procedure in 2001 to govern its functioning. Under Section 25 of the Human Rights Protection Act, if the post of Chairman becomes vacant due to death, resignation or any other reason, the Governor can authorize any member to act as Chairman. Under Section 28, the Commission sends its annual report to the State Government which presents it in the Assembly. Hence all four statements are true.
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मोरारजी देसाई और बाद में के. हनुमंतैया की अध्यक्षता वाले भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC-I, 1966) ने अपनी विशेष रिपोर्ट 'नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याएं' में केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सर्वप्रथम ऐतिहासिक सिफारिश की थी। इसी के आधार पर राजस्थान में 1973 में लोकायुक्त अधिनियम पारित हुआ। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Morarji Desai and later K. India's first Administrative Reforms Commission (ARC-I, 1966) headed by Hanumanthaiah, in its special report 'Problems of Redressal of Citizens' Grievances', made the first historic recommendation for the establishment of the institution of Lokpal at the Center and Lokayukta in the states. On this basis, Lokayukta Act was passed in Rajasthan in 1973. Hence the correct answer is option A.
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान की शासन प्रणाली में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री-मुख्य सचिव की धुरी नीति-निर्माण करती है। गृह विभाग के अधीन डीजीपी पुलिस बल का प्रमुख होता है। संभागीय स्तर पर संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टरों का मार्गदर्शक व राजस्व अपीलीय अधिकारी होता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जिले का कप्तान होता है जो मजिस्ट्रेट, विकास अधिकारी, आपदा प्रबंधक और राजस्व नियंत्रक की धुरी के रूप में कार्य करता है। यह संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा एक एकीकृत, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: In the governance system of Rajasthan, the Chief Minister-Chief Secretary axis makes policy at the state level. The DGP is the head of the police force under the Home Department. At the divisional level, the Divisional Commissioner is the guide and revenue appellate officer of the district collectors. At the district level, the District Collector is the captain of the district who acts as the pivot of the Magistrate, Development Officer, Disaster Manager and Revenue Controller. This entire administrative structure creates an integrated, accountable and democratic system. Hence all four statements are true.
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RPSC ने RAS परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने हेतु 1988 में प्रारंभिक परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट) की शुरुआत की। आयोग ने ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में नवाचार करते हुए 154 से अधिक परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कीं। संविधान के अनुच्छेद 316(3) के तहत सदस्य उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता। अनुच्छेद 321 के अनुसार राज्य विधानमंडल कानून बनाकर RPSC के कार्यों का विस्तार राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों की भर्ती तक कर सकता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: RPSC introduced preliminary examination (screening test) in 1988 to make the RAS examination system transparent. The Commission conducted more than 154 examinations online, making innovations in e-governance and online examination system. Under Article 316(3) of the Constitution, a member is not eligible for re-appointment to the same post. According to Article 321, the State Legislature can by making law extend the functions of RPSC to the recruitment of public undertakings, boards and universities of the State Government. Hence all four statements are true.
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RPSC के अध्यक्षों के ऐतिहासिक कालक्रम में डॉ. बी.एल. रावत (1960 के दशक), श्री राम सिंह चौहान, डॉ. दीन दयाल तथा डॉ. एस.एस. टाक ने कार्य किया। आयोग की स्थापना 1949 से लेकर अब तक विभिन्न प्रशासनिक और शिक्षाविदों ने इसके अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। अतः सही कालानुक्रमिक सुमेलन A-1, B-3, C-2, D-4 है।
English: In the historical chronology of RPSC Presidents, Dr. B.L. Rawat (1960s), Shri Ram Singh Chauhan, Dr. Deen Dayal and Dr. S.S. Tak worked. Since the establishment of the Commission in 1949, various administrators and academicians have graced the post of its Chairman. Hence the correct chronological arrangement is A-1, B-3, C-2, D-4.
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में प्रथम पंचायत चुनाव 1960 में हुए थे। 1960 से 2020 तक कुल 11 बार पंचायती राज के आम चुनाव संपन्न हुए। 1994 से पहले यह कार्य राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों के अधीन था, परंतु 73वें व 74वें संशोधन के बाद यह स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया। आयोग ने 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 में पंचायतों व नगरपालिकाओं के शांतिपूर्ण चुनाव कराए। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The first Panchayat elections in Rajasthan were held in 1960. From 1960 to 2020, Panchayati Raj general elections were held a total of 11 times. Before 1994, this work was under the administrative departments of the state government, but after the 73rd and 74th amendments, it was handed over to the independent State Election Commission. The Commission conducted peaceful elections of Panchayats and Municipalities in 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 and 2020. Hence all the statements are true.
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य (कुल 3) होते हैं। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (2019 संशोधन के बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी) होता है। दो सदस्यों में से: एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायाधीश या राज्य में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाला जिला न्यायाधीश होता है, तथा दूसरा सदस्य मानवाधिकारों के व्यावहारिक ज्ञान या अनुभव वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: As per the Protection of Human Rights (Amendment) Act, 2006, the State Human Rights Commission consists of 1 Chairman and 2 Members (total 3). The Chairperson is a retired Chief Justice of the High Court (also a retired judge after the 2019 amendment). Of the two members: One member is a serving/retired judge of a High Court or a District Judge with at least 7 years' experience in the State, and the other member is an eminent person with practical knowledge or experience of human rights. Hence the correct answer is option A.
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची-2 व सूची-3 के विषयों पर ही अधिकारिता रखता है। धारा 36(1) के अनुसार यदि मामला पहले से NHRC या किसी अन्य अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, तो राज्य आयोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आयोग मुआवजा देने की सिफारिश करता है तथा धारा 18(ई) के तहत राज्य सरकार को 1 माह में एटीआर (Action Taken Report) प्रस्तुत करनी होती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Section 21(5) of the Human Rights Protection Act, the State Commission has jurisdiction only over the subjects listed in List-2 and List-3 of the 7th Schedule of the Constitution. As per Section 36(1), if the matter is already pending before the NHRC or any other tribunal, the State Commission cannot interfere in it. The Commission recommends compensation and under Section 18(E) the State Government has to submit ATR (Action Taken Report) within 1 month. Hence all four statements are true.
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है; राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243K के तहत होती है; SHRC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 4-सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर होती है; तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। अतः सही सुमेलन A-4, B-3, C-1, D-2 है।
English: The Chairman and members of the RPSC are appointed by the Governor under Article 316; The State Election Commissioner is appointed by the Governor under Article 243K; The Chairperson and members of the SHRC are appointed by the Governor on the recommendation of a 4-member committee headed by the Chief Minister; And the State Chief Information Commissioner is appointed by the Governor on the recommendation of a 3-member committee headed by the Chief Minister. Hence the correct combination is A-4, B-3, C-1, D-2.
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 9 के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी नागरिक शपथ-पत्र के साथ शिकायत दर्ज करा सकता है। धारा 10 के अनुसार जांच बंद कमरे में गोपनीय होती है ताकि किसी निर्दोष लोक सेवक की प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। धारा 12 के तहत दोष पाए जाने पर लोकायुक्त अपना निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी को भेजता है और सक्षम प्राधिकारी को 3 माह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपनी होती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Section 9 of the Rajasthan Lokayukta Act 1973, any citizen can file a complaint against corruption with an affidavit. According to Section 10, the investigation is confidential behind closed doors so that the reputation of any innocent public servant is not harmed. If any fault is found under Section 12, the Lokayukta sends its findings to the competent authority and the competent authority has to submit an action taken report (ATR) within 3 months. Hence all four statements are true.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 2(घ) के अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं के निर्वाचित शीर्ष जनप्रतिनिधि-जैसे जिला परिषदों के जिला प्रमुख व उप-जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान व उप-प्रधान, नगर निगमों के महापौर व उप-महापौर, तथा नगर परिषदों के सभापति लोकायुक्त के जांच के दायरे में आते हैं। केवल ग्राम पंचायत स्तर के सरपंच व वार्ड पंच इसके दायरे से बाहर हैं। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: According to Section 2(d) of the Rajasthan Lokayukta Act 1973, top elected public representatives of local self-governance institutions like District Heads and Deputy District Heads of District Councils, Heads and Deputy Heads of Panchayat Samitis, Mayors and Deputy Mayors of Municipal Corporations, and Chairman of Municipal Councils come under the scrutiny of the Lokayukta. Only Gram Panchayat level Sarpanch and Ward Panch are out of its scope. Hence the correct answer is option D.
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 12 के अनुसार 3000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनती है जिसमें न्यूनतम 9 वार्ड होते हैं। 3000 से अधिक प्रत्येक 1000 की आबादी पर 2 वार्ड बढ़ते हैं। मरुस्थलीय व पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक दूरी के आधार पर कम आबादी पर भी पंचायत बनाई जा सकती है। ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना निर्माण हेतु ग्राम सभा प्रतिवर्ष जीपीडीपी (GPDP) को अपनी स्वीकृति देती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Section 12 of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994, a Gram Panchayat is formed for a population of 3000 which has a minimum of 9 wards. 2 wards increase for every 1000 population above 3000. In desert and hilly tribal areas, Panchayat can be formed even with less population on the basis of geographical distance. The Gram Sabha annually gives its approval to the GPDP for decentralized planning at the village level. Hence all four statements are true.
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: धारा 19 में चुनाव लड़ने हेतु अयोग्यताओं (जैसे 2 से अधिक संतान, शौचालय न होना, न्यायालय द्वारा सजा आदि) का वर्णन है; धारा 38 राज्य सरकार को कदाचार या कर्तव्य उपेक्षा के दोषी अध्यक्ष/सदस्य को हटाने की शक्ति देती है (हटाया गया व्यक्ति 2 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता); धारा 50 ग्राम पंचायत के 29 विषयों से जुड़े कर्तव्यों को परिभाषित करती है; तथा धारा 89 पंचायती राज सेवाओं व कर्मचारियों के संवर्ग का गठन करती है। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: Section 19 describes the disqualifications for contesting elections (such as having more than 2 children, not having a toilet, conviction by a court, etc.); Section 38 empowers the state government to remove a Speaker/Member guilty of misconduct or dereliction of duty (the removed person cannot contest elections for 2 years); Section 50 defines the duties of the Gram Panchayat relating to 29 subjects; And Section 89 constitutes the cadre of Panchayati Raj services and employees. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 व 14 के अनुसार: पंचायत समिति स्तर पर 1 लाख तक की आबादी पर 15 वार्ड और प्रति 15,000 अतिरिक्त आबादी पर 2 वार्ड बढ़ते हैं। जिला परिषद स्तर पर 4 लाख तक की जनसंख्या पर 17 सदस्य और प्रति 1 लाख अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 सदस्य बढ़ते हैं। पंचायत समिति कार्यकारी निकाय है जबकि जिला परिषद समन्वयकारी व पर्यवेक्षी निकाय है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Section 13 and 14 of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994: At the Panchayat Samiti level, 15 wards increase for population up to 1 lakh and 2 wards increase for every 15,000 additional population. At the Zilla Parishad level, the number increases to 17 members for population up to 4 lakh and 2 members for every additional 1 lakh population. Panchayat Samiti is the executive body while Zilla Parishad is the coordinating and supervisory body. Hence all four statements are true.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान में मनरेगा और पंचायती राज विकास योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2019 में 'सोसायटी फॉर सोशल ऑडिट, एकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी' (SSAAT) का गठन किया गया। इस संस्था की शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव होते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: 'Society for Social Audit, Accountability and Transparency' (SSAAT) was formed in the year 2019 to ensure financial transparency and public participation in MNREGA and Panchayati Raj development schemes in Rajasthan. The ex-officio Chairman of the Governing Council of this institution is the Additional Chief Secretary/Principal Government Secretary of the Department of Rural Development and Panchayati Raj. Hence the correct answer is option A.
Q.151 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 74वें संशोधन के अनुरूप राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 में नगर निकायों के तीन स्तर हैं: 1. नगर पालिका बोर्ड (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व अधिशाषी अधिकारी - EO); 2. नगर परिषद (सभापति/उप-सभापति व आयुक्त); 3. नगर निगम (महापौर/उप-महापौर व नगर निगम आयुक्त)। 5 लाख से अधिक आबादी पर नगर निगम स्थापित होते हैं (जैसे जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण आदि)। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to the 74th Amendment, Section 5 of the Rajasthan Municipal Act 2009, there are three tiers of municipal bodies: 1. Municipal Board (Chairman/Vice-Chairman and Executive Officer - EO); 2. Municipal Council (Chairman/Vice-Chairman and Commissioner); 3. Municipal Corporation (Mayor/Vice-Mayor and Municipal Corporation Commissioner). Municipal corporations are established for population more than 5 lakh (like Jaipur Greater, Jaipur Heritage, Jodhpur North, Jodhpur South, Kota North, Kota South etc.). Hence all four statements are true.
Q.152 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 53 के अनुसार अध्यक्ष के विरुद्ध प्रथम 2 वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता और इसे पारित होने हेतु 3/4 बहुमत चाहिए। अनुच्छेद 243-व के तहत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243-प(4) के अनुसार यदि कोई नगरपालिका 5 वर्ष से पहले विघटित होती है, तो 6 माह में चुनी गई नई नगरपालिका केवल शेष बची अवधि के लिए ही कार्य करती है। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: According to Section 53 of Rajasthan Municipal Act 2009, no-confidence motion cannot be brought against the Chairman in the first two years and 3/4 majority is required for it to be passed. Under Article 243-V the minimum age to contest elections is 21 years. According to Article 243-P (4), if a municipality is dissolved before 5 years, then the new municipality elected within 6 months serves only for the remaining period. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.153 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: शासन सचिवालय में कार्मिक विभाग (DOP) का मुखिया मुख्य सचिव होता है जो सिविल सेवाओं की भर्ती, तबादलों व सेवा नियमों का नियंत्रण करता है। वित्त विभाग संपूर्ण बजटीय प्रबंधन करता है। गृह विभाग कानून-व्यवस्था का नोडल विभाग है। राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जो सरकारी वाहनों और वीआईपी प्रोटोकॉल की व्यवस्था करता है, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The Department of Personnel (DOP) in the Government Secretariat is headed by the Chief Secretary who controls recruitment, transfers and service rules of civil services. The finance department carries out overall budgetary management. Home Department is the nodal department of law and order. The Rajasthan State Motor Garage Department, which maintains government vehicles and VIP protocol, functions under the administrative control of the General Administration Department (GAD). Hence all four statements are true.
Q.154 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वर्ष 1963 में गठित 'राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति' के अध्यक्ष वरिष्ठ सांसद श्री हरिश्चंद्र माथुर थे। इस समिति ने सचिवालय प्रशासन को कुशल बनाने हेतु सुझाव दिया था कि शासन सचिव के पद पर कार्यकाल निश्चित (3 से 5 वर्ष) हो, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने हेतु केवल वरिष्ठता के बजाय योग्यता व विशेषज्ञता को पदस्थापन का आधार बनाया जाए तथा फील्ड निदेशालयों को पर्याप्त वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: The chairman of 'Rajasthan Administrative Reforms Committee' formed in the year 1963 was senior MP Shri Harishchandra Mathur. To make the secretariat administration efficient, this committee had suggested that the tenure on the post of Government Secretary should be fixed (3 to 5 years), to increase administrative efficiency, merit and expertise should be made the basis of posting instead of just seniority and adequate financial and administrative powers should be delegated to the field directorates. Hence the correct answer is option A.
Q.155 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्य सचिव की नियुक्ति में मुख्यमंत्री का विश्वास सर्वोपरि होता है। कई बार मुख्यमंत्री वरिष्ठतम अधिकारी के स्थान पर अपनी पसंद के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मुख्य सचिव नियुक्त करते हैं (जैसे अशोक गहलोत द्वारा निरंजन आर्य का चयन)। मुख्य सचिव कैबिनेट की हर बैठक का अधिकृत रिकॉर्ड रखता है और राज्य में अकाल, बाढ़, महामारी या कानून-व्यवस्था संकट के समय पूरी नौकरशाही का कमांडर बनकर संकट प्रबंधन करता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The confidence of the Chief Minister is paramount in the appointment of the Chief Secretary. Many times the Chief Minister appoints a senior IAS officer of his choice as Chief Secretary in place of the senior-most officer (e.g. Ashok Gehlot's selection of Niranjan Arya). The Chief Secretary keeps authorized records of every cabinet meeting and performs crisis management by acting as the commander of the entire bureaucracy in times of famine, flood, epidemic or law and order crisis in the state. Hence all the statements are true.
Q.156 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: श्री के.पी.यू. मेनन मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्व काल में मुख्य सचिव रहे; श्री टी.वी. रमणन भैरोंसिंह शेखावत सरकार में मुख्य सचिव रहे; श्री निरंजन कुमार आर्य नवम्बर 2020 में राजस्थान के पहले अनुसूचित जाति (दलित) वर्ग के मुख्य सचिव बने (अशोक गहलोत सरकार में); तथा श्री सुदर्शन सेठ ने भी राज्य के मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ दीं। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: Shri K.P.U. Menon was the Chief Secretary during the Chief Ministership of Mohanlal Sukhadia; Shree TV Ramanan Bhairon Singh was the Chief Secretary in the Shekhawat government; Shri Niranjan Kumar Arya became the first Scheduled Caste (Dalit) Chief Secretary of Rajasthan in November 2020 (in the Ashok Gehlot government); And Shri Sudarshan Seth also served as the Chief Secretary of the state. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.157 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोकायुक्त संस्था का मुख्य उद्देश्य शासन में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा की जांच करना है (जिसमें 5 वर्ष की परिसीमा लागू होती है)। मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की रक्षा करना है (जिसमें घटना के 1 वर्ष के भीतर शिकायत अनिवार्य है)। दोनों ही सांविधिक निकाय हैं और दोनों के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं तथा दोनों की अंतिम रिपोर्ट सरकार के लिए परामर्शदात्री होती है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The main objective of the institution of Lokayukta is to investigate corruption in governance, abuse of office and integrity of public servants (in which a limit of 5 years applies). The main function of the Human Rights Commission is to protect the rights to life, liberty, equality and dignity of citizens (in which complaint is mandatory within 1 year of the incident). Both are statutory bodies and both have the powers of a civil court and their final reports are advisory to the government. Hence all the statements are true.
Q.158 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के तहत 'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' (Calling Attention Motion) पेश करने के लिए सदस्य को बैठक प्रारंभ होने से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होती है। अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद ही संबंधित मंत्री सदन में उस तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर अपना अधिकृत वक्तव्य देता है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Under Rule 131 of the Rajasthan Assembly Business Conduct Rules, to present 'Calling Attention Motion', a member has to give written information to the Assembly Speaker before the commencement of the meeting. Only after the approval of the Speaker, the concerned Minister gives his authorized statement in the House on a matter of immediate public importance. Hence the correct answer is option A.
Q.159 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान पेसा नियम 2011 के नियम 4 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में यदि ग्राम सभा के कुल पंजीकृत मतदाताओं में से न्यूनतम 5 प्रतिशत या 25 सदस्य (इनमें से जो भी संख्या अधिक हो) सचिव को हस्ताक्षरयुक्त लिखित मांग-पत्र सौंपते हैं, तो सचिव ऐसी मांग प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की विशेष बैठक आयोजित करेगा। अतः कथन A और D सही हैं।
English: According to Rule 4 of Rajasthan PESA Rules 2011, in scheduled areas, if minimum 5 percent or 25 members (whichever number is higher) of the total registered voters of the Gram Sabha submits a signed written demand letter to the Secretary, then the Secretary will compulsorily organize a special meeting of the Gram Sabha within 15 days from the date of receipt of such demand. Hence statements A and D are correct.
Q.160 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मार्च 1952 में गठित राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार में टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बने; रामकिशोर व्यास को गृह एवं विधि विभाग सौंपा गया; नाथूराम मिर्धा को शिक्षा, सहकारिता व कृषि विभाग का दायित्व मिला; और मोहनलाल सुखाड़िया को नागरिक आपूर्ति व राजस्व विभाग का कार्यभार दिया गया। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Tikaram Paliwal became the Chief Minister in the first democratic government of Rajasthan formed in March 1952; Ramkishore Vyas was assigned the Home and Law departments; Nathuram Mirdha got the responsibility of Education, Cooperation and Agriculture Department; And Mohanlal Sukhadia was given the charge of Civil Supplies and Revenue Department. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.161 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राज्यपाल कल्याण सिंह ने विश्वविद्यालयों की सामाजिक जिम्मेदारी तय करने हेतु 'स्मार्ट विलेज' योजना शुरू की जिसके तहत विश्वविद्यालयों ने गांवों को गोद लिया। राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हेतु सर्च कमेटी में राज्यपाल का एक नामित प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (बांदरसिंदरी, किशनगढ़) संसद के अधिनियम से स्थापित है, अतः इसके कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राज्यपाल नहीं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: To ensure social responsibility of universities, Governor Kalyan Singh launched the 'Smart Village' scheme under which universities adopted villages. The Governor has a nominated representative in the search committee for appointment of Vice-Chancellors in State Universities. The Governor appoints the Vice-Chancellors as Chancellor. The Central University of Rajasthan (Bandersindri, Kishangarh) is established by an Act of Parliament, hence its Chancellor is appointed by the President of India and not the Governor. Hence all four statements are true.
Q.162 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन के समय शपथ लेने वाले न्यायाधीशों का पूर्व रियासती उच्च न्यायालयों से संबंध: न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर (जोधपुर), न्यायमूर्ति कंवर लाल बापना (जयपुर), न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त (बीकानेर), तथा न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत 'उदयपुर (मेवाड़)' रियासत से संबंधित थे, कोटा से नहीं। अतः विकल्प C सही उत्तर (असुमेलित) है।
English: The judges who took oath at the inauguration of the Rajasthan High Court on 29 August 1949 belonged to the former princely high courts: Justice Lala Naval Kishore (Jodhpur), Justice Kanwar Lal Bapna (Jaipur), Justice Trilochan Dutt (Bikaner), and Justice Jawan Singh Ranaut belonged to the princely state of 'Udaipur (Mewar)', not Kota. Hence option C is the correct answer (mismatched).
Q.163 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा नियमों के अनुसार प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। सदन में अधिक सदस्यों को अवसर देने हेतु नियम है कि एक दिन में एक विधायक का केवल 1 तारांकित प्रश्न मौखिक उत्तर सूची में आएगा। जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो (अंतर-सत्र काल), तब भी सदस्य जनहित की जानकारी हेतु प्रति सप्ताह 1 अतारांकित प्रश्न की सूचना सचिव को दे सकते हैं। प्रश्नों की सामान्य सूचना अवधि 14 दिन होती है, जबकि अल्प सूचना प्रश्न कम समय में स्वीकृत होते हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Rajasthan Assembly rules, there are 3 types of questions. To give opportunity to more members in the House, there is a rule that only 1 starred question of an MLA will appear in the oral answer list in a day. Even when the Assembly is not in session (inter-session period), members can still give information of 1 unstarred question per week to the Secretary for information of public interest. The normal notice period for questions is 14 days, while short notice questions are accepted in less time. Hence all four statements are true.
Q.164 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस (82) और राम राज्य परिषद (24) मुख्य दल थे; 1967 के चौथे चुनाव में महारानी गायत्री देवी की स्वतंत्र पार्टी ने 48 सीटें जीतकर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी जिससे राष्ट्रपति शासन लगा; 1977 के छठे चुनाव में जनता पार्टी ने 152 सीटें जीतकर पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई; तथा 1998 के 11वें चुनाव में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 153 सीटें जीतीं और अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने। अतः सही सुमेलन A-4, B-1, C-2, D-3 है।
English: In the first election in 1952, the main parties were Congress (82) and Ram Rajya Parishad (24); In the fourth election of 1967, Maharani Gayatri Devi's Swatantra Party gave a tough fight to the Congress by winning 48 seats, leading to President's rule; In the sixth election of 1977, the Janata Party formed the first non-Congress government by winning 152 seats; And in the 11th elections of 1998, Congress won a record 153 seats and Ashok Gehlot became the Chief Minister for the first time. Hence the correct combination is A-4, B-1, C-2, D-3.
Q.165 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 'राजस्थान के बाबोसा' कहे जाने वाले श्री भैरोंसिंह शेखावत ने 3 बार सीएम पद संभाला: 1. 1977-80 (जनता पार्टी); 2. 1990-92 (भाजपा); 3. 1993-98 (भाजपा - पूर्ण 5 वर्ष)। वे राजस्थान के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और बाद में 2002 में भारत के 11वें उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति निर्वाचित हुए। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Shri Bhairon Singh Shekhawat, known as the 'Babosha of Rajasthan', held the post of CM 3 times: 1. 1977-80 (Janata Party); 2. 1990-92 (BJP); 3. 1993-98 (BJP – full 5 years). He was the first non-Congress Chief Minister of Rajasthan and was later elected the 11th Vice President of India and Chairman of the Rajya Sabha in 2002. Hence all four statements are true.
Q.166 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: न्यायमूर्ति पी.एन. सिंघल, न्यायमूर्ति डॉ. बी.एस. चौहान (जो बाद में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष भी बने), और न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा (जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने) राजस्थान हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जज बने। जबकि न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार सिंघल राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे, वे कभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बने। अतः सही उत्तर विकल्प D है।
English: Justice P.N. Singhal, Justice Dr. B.S. Chauhan (who later also became Chairman of the Law Commission of India), and Justice J.S. Verma (who became the Chief Justice of India) rose to become a Supreme Court judge from the Rajasthan High Court. While Justice Virendra Kumar Singhal had been a judge of the Rajasthan High Court, he never became a Supreme Court judge. Hence the correct answer is option D.
Q.167 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: SHRC एक निगरानी संस्था है, अदालत नहीं। धारा 18 के अनुसार यह केवल सरकार को पीड़ित को मुआवजा देने या दोषी अधिकारी पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकती है, सीधे दंडित नहीं कर सकती। धारा 19 के तहत सेना व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के मामलों में आयोग केवल केंद्र से रिपोर्ट मांगकर अपनी सलाह दे सकता है। धारा 36 के अनुसार समानांतर जांच पर प्रतिबंध है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: SHRC is a monitoring body, not a court. According to Section 18, it can only recommend the government to compensate the victim or prosecute the guilty officer and cannot directly punish. Under Section 19, the Commission can give its advice in the matters of Army and Central Paramilitary Forces only by seeking a report from the Centre. According to Section 36, there is a ban on parallel investigation. Hence all four statements are true.
Q.168 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243-ट(1) पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को देता है; 243-ट(2) आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है; 243-ट(3) के तहत आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल कर्मचारियों का प्रबंध करता है; तथा अनुच्छेद 243-यक (243-ZA) नगरपालिकाओं के समस्त चुनावों के संचालन का अधिकार आयोग को सौंपता है। अतः सही सुमेलन A-3, B-4, C-2, D-1 है।
English: Article 243-K(1) gives the power of superintendence, direction and control of Panchayat elections to the State Election Commission; 243-K(2) determines the conditions of service of the Commissioner; Under section 243-K(3), the Governor makes arrangements for the staff at the request of the Commission; And Article 243-ZA hands over the authority to conduct all elections of municipalities to the Commission. Hence the correct combination is A-3, B-4, C-2, D-1.
Q.169 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: SHRC एक सांविधिक उच्चाधिकार प्राप्त स्वायत्त निकाय है जिसकी अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी हुई और मार्च 2000 से इसने कार्य शुरू किया। प्रारंभ में 1+4 सदस्य थे, जिसे 2006 के संशोधन द्वारा 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य कर दिया गया। वर्ष 2019 में संसद द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार अब उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सामान्य न्यायाधीश भी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु पात्र हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: SHRC is a statutory high-powered autonomous body whose notification was issued on 18 January 1999 and started functioning from March 2000. Initially there were 1+4 members, which was changed to 1 Chairman + 2 members by amendment of 2006. According to the amendment made by the Parliament in the year 2019, now the former Chief Justice of the High Court as well as the retired General Justice of the High Court are also eligible for the post of Chairman of the State Human Rights Commission. Hence all the statements are true.
Q.170 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: न्यायमूर्ति कांता भटनागर SHRC की पहली अध्यक्ष (मार्च 2000 से अगस्त 2000) बनीं। न्यायमूर्ति सैयद सगीर अहमद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जिन्होंने 2001 से 2004 तक आयोग की अध्यक्षता की। न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने 2005 से 2010 तक 5 वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास 2021 से 2024 तक आयोग के अध्यक्ष रहे। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: Justice Kanta Bhatnagar became the first Chairperson of SHRC (March 2000 to August 2000). Justice Syed Sagir Ahmed was a retired Supreme Court judge who chaired the commission from 2001 to 2004. Justice N.K. Jain served a full term of 5 years from 2005 to 2010. Justice Gopal Krishna Vyas was the Chairman of the Commission from 2021 to 2024. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.171 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: धारा 22 के अनुसार राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। एकसदनीय राज्य (जैसे राजस्थान) में समिति 4 सदस्यीय होती है: 1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), 2. विधानसभा अध्यक्ष, 3. गृह विभाग का प्रभारी मंत्री, 4. विधानसभा में विपक्ष का नेता। द्विसदनीय राज्यों में विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता को मिलाकर यह समिति 6 सदस्यीय हो जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस समिति में शामिल नहीं होते। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to Section 22, the Governor appoints the Chairman and members of the Commission on the recommendation of a selection committee. In a unicameral state (such as Rajasthan), the committee consists of 4 members: 1. Chief Minister (Chairman), 2. Speaker of the Assembly, 3. Minister in-charge of the Home Department, 4. Leader of the Opposition in the Assembly. In bicameral states, this committee becomes 6-member including the Chairman of the Legislative Council and the Leader of Opposition of the Legislative Council. The Chief Justice of the High Court does not join this committee. Hence all the statements are true.
Q.172 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मूल रूप से कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष था। वर्ष 2019 में संसद द्वारा किए गए संशोधन (धारा 24) के अनुसार अब राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) कर दिया गया है तथा वे उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के भी पात्र बना दिए गए हैं। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: The tenure was originally 5 years or 70 years under the Human Rights Protection Act 1993. According to the amendment (Section 24) made by the Parliament in the year 2019, now the tenure of the Chairman and members of the National and State Human Rights Commission has been reduced to 3 years or 70 years of age (whichever is earlier) and they have also been made eligible for re-appointment to the same post. Hence the correct answer is option B.
Q.173 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: SHRC धारा 12 के तहत जेल निरीक्षण, मानवाधिकार सुरक्षा समीक्षा व जनहित शिकायतों पर कार्य करता है। इसे गवाहों को बुलाने व दस्तावेज मंगाने हेतु सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। यह अखबारों/मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेता है। आयोग के पास आईजीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में स्वतंत्र जांच विंग है। धारा 36(2) के अनुसार आयोग 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। आयोग की सिफारिशें सलाहकारी (Recommendatory) होती हैं, यह स्वयं किसी को दंड या सजा नहीं दे सकता। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: SHRC works on prison inspection, human rights protection review and public interest complaints under Section 12. It has the powers of a civil court to summon witnesses and summon documents. It takes suo motu cognizance of newspaper/media reports. The Commission has an independent investigation wing headed by an IGP level officer. According to Section 36(2), the Commission cannot investigate cases older than 1 year. The recommendations of the Commission are advisory; it cannot punish or penalize anyone on its own. Hence all four statements are true.
Q.174 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 15(1) के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान राज्य सूचना आयोग (RIC) का गठन किया गया। श्री एम.डी. कोरानी राजस्थान के पहले मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) बने थे। इसका मुख्यालय जयपुर में है तथा अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने जोधपुर में आयोग की स्थायी सर्किट बेंच स्थापित करने की स्वीकृति दी है। आयोग का ध्येय वाक्य 'आ वदन्तु जनेभ्यः' है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Rajasthan State Information Commission (RIC) was constituted by the Government of Rajasthan on 18 April 2006 under Section 15(1) of the Right to Information (RTI) Act, 2005. Shri M.D. Korani became the first Chief Information Commissioner (CIC) of Rajasthan. Its headquarters is in Jaipur and in April 2023, the state government has given approval to establish a permanent circuit bench of the commission in Jodhpur. The motto of the Commission is 'Aa Vadantu Janebhyah'. Hence the correct answer is option A.
Q.175 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RTI कानून की धारा 15(3) के तहत चयन समिति में सीएम, विधानसभा में विपक्ष का नेता और सीएम द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होते हैं। 2019 संशोधन के बाद कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। धारा 20 के अनुसार सूचना में जानबूझकर देरी करने पर PIO पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। धारा 19(7) के अनुसार आयोग का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Section 15(3) of the RTI Act, the selection committee consists of the CM, the leader of the opposition in the assembly and a cabinet minister nominated by the CM. After the 2019 amendment, the tenure has been fixed at 3 years. According to Section 20, for deliberate delay in information, a fine of ₹ 250 per day (maximum ₹ 25,000) can be imposed on the PIO and disciplinary action may be recommended. According to Section 19(7), the decision of the Commission is final and binding. Hence all four statements are true.
Q.176 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC-I 1966) की सिफारिश पर राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 पारित हुआ जो 3 फरवरी 1973 से लागू हुआ। 28 अगस्त 1973 को न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने। के.पी.यू. मेनन राजस्थान के प्रथम व एकमात्र उप-लोकायुक्त (1973) रहे। न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान के 13वें लोकायुक्त बने। अतः सही सुमेलन A-2, B-4, C-1, D-3 है।
English: On the recommendation of the First Administrative Reforms Commission (ARC-I 1966), the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayukta Act, 1973 was passed which came into force from 3 February 1973. On 28 August 1973, Justice I.D. Dua became the first Lokayukta of Rajasthan. K.P.U. Menon was the first and only Up-Lokayukta of Rajasthan (1973). Justice Pratap Krishna Lohra became the 13th Lokayukta of Rajasthan. Hence the correct combination is A-2, B-4, C-1, D-3.
Q.177 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अनुसार: लोकायुक्त मंत्रियों, जिला प्रमुखों, प्रधानों, नगर निगम महापौरों, स्वायत्तशासी निगमों/बोर्डों के अध्यक्षों व राजकीय अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग की जांच कर सकता है। परंतु मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट के जज, आरपीएससी अध्यक्ष/सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महाधिवक्ता, विधानसभा सचिवालय, सरपंच व पंच इसके दायरे से बाहर हैं। धारा 8 के तहत 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं की जा सकती। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to Rajasthan Lokayukta Act 1973: Lokayukta can investigate corruption and abuse of office against ministers, district heads, heads, municipal mayors, chairpersons of autonomous corporations/boards and government officials. But the Chief Minister, High Court/Supreme Court Judge, RPSC Chairman/Member, Chief Election Commissioner, Advocate General, Assembly Secretariat, Sarpanch and Panch are out of its scope. Under Section 8, cases older than 5 years cannot be investigated. Hence all the statements are true.
Q.178 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के सीजे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के अनिवार्य परामर्श से होती है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार लोकायुक्त को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान तथा उप-लोकायुक्त को हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान वेतन, भत्ते, पेंशन और सेवा शर्तें प्राप्त होती हैं। वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। अतः सभी विकल्प सत्य हैं।
English: Lokayukta is appointed by the Governor in consultation with the CJ of the High Court and the Leader of Opposition in the Assembly. The tenure is 5 years or till the age of 65 years. According to Section 5 of the Act, the Lokayukta receives the same salary, allowances, pension and service conditions as the Chief Justice of the Rajasthan High Court and the Up-Lokayukta receives the same salary, allowances, pension and service conditions as other judges of the High Court. He submits his resignation letter to the Governor. Hence all the options are true.
Q.179 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 73वें संविधान संशोधन 1992 (प्रभावी 24 अप्रैल 1993) ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसके तहत संविधान में भाग-9 और 11वीं अनुसूची (29 विषय जैसे कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, खादी आदि) जोड़ी गई। राजस्थान ने इसके अनुरूप राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया जो 23 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। राजस्थान ने 2008 में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The 73rd Constitutional Amendment 1992 (effective 24 April 1993) gave constitutional status to Panchayats. Under this, Part-9 and 11th Schedule (29 subjects like agriculture, land reforms, minor irrigation, animal husbandry, Khadi etc.) were added to the Constitution. Accordingly, Rajasthan made Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 which came into force from 23 April 1994. Rajasthan increased women's reservation in Panchayati Raj institutions from 33% to 50% in 2008. Hence all four statements are true.
Q.180 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243-ट(1) पंचायतों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को देता है; 243-ट(2) आयुक्त की सेवा शर्तों का निर्धारण करता है; 243-ट(3) के तहत आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल कर्मचारियों का प्रबंध करता है; तथा अनुच्छेद 243-यक (243-ZA) नगरपालिकाओं के समस्त चुनावों के संचालन का अधिकार आयोग को सौंपता है। अतः सही सुमेलन A-3, B-4, C-2, D-1 है।
English: Article 243-K(1) gives the power of superintendence, direction and control of Panchayat elections to the State Election Commission; 243-K(2) determines the conditions of service of the Commissioner; Under section 243-K(3), the Governor makes arrangements for the staff at the request of the Commission; And Article 243-ZA hands over the authority to conduct all elections of municipalities to the Commission. Hence the correct combination is A-3, B-4, C-2, D-1.
Q.181 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में केंद्र-राज्य संबंधों में राजनीतिक बदलाव के कारण 1977 (हरिदेव जोशी सरकार) और 1980 (भैरोंसिंह शेखावत सरकार) में विधानसभाएं समय से पहले भंग की गईं। 1992 में भी 9वीं विधानसभा को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा। 5वीं विधानसभा 1972 में चुनी गई थी जिसका कार्यकाल 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसदीय कानून द्वारा 1 वर्ष बढ़ाया गया था, अतः यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी विधानसभा रही जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Political changes in centre-state relations in Rajasthan led to premature dissolution of the assemblies in 1977 (Haridev Joshi government) and 1980 (Bhairon Singh Shekhawat government). In 1992 also, President's rule was imposed by dismissing the 9th Assembly. The 5th Legislative Assembly was elected in 1972, whose tenure was extended by 1 year by parliamentary law during the National Emergency of 1975, hence it was the only Legislative Assembly of Rajasthan whose tenure was more than 5 years. Hence all four statements are true.
Q.182 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1952 में प्रथम राजस्थान विधानसभा में निर्दलीय व विपक्षी दलों के संयुक्त नेता श्री जसवंत सिंह (बीकानेर) पहले नेता प्रतिपक्ष बने जब टीकाराम पालीवाल व जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री थे। महारावल लक्ष्मण सिंह सुखाड़िया जी के समय नेता प्रतिपक्ष रहे; भैरोंसिंह शेखावत 1970 और 1980 के दशक में कांग्रेस सरकारों के समय नेता प्रतिपक्ष रहे; तथा हाल के वर्षों में गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ और वर्तमान 16वीं विधानसभा में श्री टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: In 1952, the joint leader of independent and opposition parties, Shri Jaswant Singh (Bikaner) became the first leader of opposition in the first Rajasthan Assembly when Tikaram Paliwal and Jayanarayan Vyas were the Chief Ministers. Maharawal Laxman Singh was the leader of opposition during the time of Sukhadia ji; Bhairon Singh Shekhawat was the Leader of Opposition during the Congress governments in the 1970s and 1980s; And in recent years, Gulab Chand Kataria, Rajendra Rathod and Shri Tikaram Juli are the leaders of opposition in the present 16th Assembly. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.183 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर-सदस्य को मंत्री/सीएम बनने की छूट है बशर्ते वह 6 माह में निर्वाचित हो जाए। 1977 में भैरोंसिंह शेखावत जब सीएम बने तब वे राज्यसभा सांसद थे, बाद में उन्होंने छबड़ा विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता। 1980 में जगन्नाथ पहाड़िया जब सीएम बने तब वे बयाना से लोकसभा सांसद थे, बाद में उन्होंने वैर (भरतपुर) से विधानसभा उपचुनाव जीता। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Article 164(4), a non-member is allowed to become a Minister/CM provided he gets elected within 6 months. When Bhairon Singh Shekhawat became CM in 1977, he was a Rajya Sabha MP, later he won the by-election from Chhabra assembly seat. When Jagannath Pahadia became CM in 1980, he was a Lok Sabha MP in earnest, later he won the assembly by-election from Vair (Bharatpur). Hence all four statements are true.
Q.184 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के तहत 4 वित्तीय समितियों में से प्राक्कलन समिति 'क' बुनियादी ढांचे, पुलिस, गृह, जेल, लोक निर्माण, सिंचाई और ऊर्जा विभागों के बजट प्राक्कलनों की जांच करती है। जबकि 'शिक्षा विभाग', चिकित्सा व स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग प्राक्कलन समिति 'ख' (Estimates Committee B) के नियंत्रणाधीन आते हैं। अतः विकल्प D सही उत्तर है।
English: Under the rules of procedure of the Rajasthan Legislative Assembly, among the four financial committees, Estimates Committee 'A' examines the budget estimates of the infrastructure, police, home, jail, public works, irrigation and energy departments. Whereas 'Education Department', Medical and Health, Social Welfare, Agriculture and Rural Development Departments come under the control of Estimates Committee 'B'. Hence option D is the correct answer.
Q.185 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 199(3) के अनुसार धन विधेयक के प्रमाणन का अनन्य अधिकार स्पीकर को है। अनुच्छेद 189(1) के अनुसार अध्यक्ष प्रथमतः मत नहीं देता, परंतु मत बराबर होने पर निर्णायक मत (Casting Vote) देता है। 52वें संशोधन (10वीं अनुसूची) के तहत दल-बदल अयोग्यता का निर्णय स्पीकर करता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक 'किहोटो होलोहन वाद (1992)' में यह तय किया गया कि दल-बदल पर स्पीकर का फैसला एक अधिकरण (Tribunal) की तरह कार्य करता है, अतः यह हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to Article 199(3), the Speaker has the exclusive right to certify a Money Bill. According to Article 189(1), the Speaker does not cast the first vote, but in case of equality of votes, he casts the casting vote. Under the 52nd Amendment (10th Schedule), the decision on disqualification is taken by the Speaker. In the Supreme Court's historic 'Kihoto Holohan case (1992)', it was decided that the Speaker's decision on defection acts like a tribunal, hence it comes under the scope of judicial review by the High Court and the Supreme Court. Hence all the statements are true.
Q.186 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसदीय व्यवस्था में सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र आयोजित होते हैं: 1. बजट सत्र (वर्ष का पहला सत्र, जिसमें राज्यपाल का अनुच्छेद 176 के तहत अभिभाषण और बजट प्रस्तुति होती है); 2. मानसून सत्र (वर्षाकालीन विधायी कामकाज); 3. शीतकालीन सत्र (वर्ष का अंतिम सत्र); तथा किसी संवैधानिक संशोधन अनुसमर्थन या आपात आवश्यकता पर विशेष सत्र आहूत किया जाता है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: In a parliamentary system, there are generally 3 sessions held in a year: 1. Budget session (the first session of the year, in which the Governor's address under Article 176 and the budget presentation); 2. Monsoon session (legislative business during rainy season); 3. Winter session (last session of the year); And a special session is called on any constitutional amendment ratification or emergency requirement. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.187 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) केवल भाग 3 के मौलिक अधिकारों के हनन पर लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 226 में "अन्य किसी प्रयोजन के लिए" शब्द शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि हाईकोर्ट प्रशासनिक अन्याय और सामान्य कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। दोनों अदालतें 5 प्रकार की रिटें (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto) जारी करती हैं। अतः हाईकोर्ट का रिट दायरा सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 32 of the Constitution (right to constitutional remedies) applies only to violations of Part 3 fundamental rights, while Article 226 contains the words "for any other purpose", meaning that the High Court can issue writs even on administrative injustice and violation of common law rights. Both the courts issue 5 types of writs (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo-Warranto). Therefore, the writ scope of the High Court is wider than that of the Supreme Court. Hence all four statements are true.
Q.188 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: जस्टिस फारूख हसन राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, जो न्यायिक सेवा में आने से पूर्व अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत सक्रिय राजनीति में रहे और राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे थे। यह राजस्थान के न्यायिक-राजनीतिक इतिहास का एक अनूठा तथ्य है। अतः सही उत्तर विकल्प C है।
English: Justice Farooq Hasan was a former judge of the Rajasthan High Court, who, before joining judicial service or after retirement, was active in politics and also held the post of Minister of State in the Government of Rajasthan. This is a unique fact of the juridical-political history of Rajasthan. Hence the correct answer is option C.
Q.189 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: उपखंड अधिकारी (SDO/SDM - सामान्यतः आरएएस या प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी) जिला प्रशासन की रीढ़ है। वह तहसीलदारों और पटवारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, राजस्व अपीलों व नामांतरण विवादों का निस्तारण करता है, चुनाव में सहायक निर्वाचन अधिकारी (AERO) बनता है और मजिस्ट्रेट के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Subdivision Officer (SDO/SDM – usually RAS or Trainee IAS Officer) is the backbone of the district administration. He supervises the work of Tehsildars and Patwaris, adjudicates revenue appeals and transfer disputes, acts as Assistant Returning Officer (AERO) in elections and maintains law and order as a Magistrate. Hence all four statements are true.
Q.190 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: ADM जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के कार्यभार को साझा करता है; SDO उपखंड का प्रशासनिक मुखिया होता है; तहसीलदार तहसील में राजस्व प्रशासन का प्रभारी होता है; और पटवारी ग्राम पंचायत स्तर पर जमीन के नक्शे, खतौनी और फसल खराबे की रिपोर्ट तैयार करता है। अतः सही सुमेलन A-3, B-4, C-1, D-2 है।
English: The ADM shares the workload of the Collector at the district headquarters; The SDO is the administrative head of the subdivision; The Tehsildar is in charge of the revenue administration in the Tehsil; And the Patwari prepares land maps, Khatauni and crop failure reports at the Gram Panchayat level. Hence the correct combination is A-3, B-4, C-1, D-2.
Q.191 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: ग्राम विकास अधिकारी (पूर्व में ग्राम सेवक) ग्राम पंचायत का मुख्य सरकारी कर्मचारी होता है। वह ग्राम पंचायत के समस्त वित्तीय लेन-देन, बिल, वाउचर और कैश बुक का रिकॉर्ड रखता है। धारा 84 के तहत पंचायत खाते से चेक जारी करने पर सरपंच और सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। बैठकों का एजेंडा तैयार करना और निर्णयों को पोर्टल पर दर्ज करना भी इसका दायित्व है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The Village Development Officer (formerly Gram Sevak) is the chief government employee of the Gram Panchayat. He maintains records of all financial transactions, bills, vouchers and cash books of the Gram Panchayat. Under Section 84, joint signature of both the Sarpanch and the Secretary is mandatory when issuing a check from the Panchayat account. It is also its responsibility to prepare the agenda of the meetings and enter the decisions on the portal. Hence all the statements are true.
Q.192 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में ग्रामीण जीवन से जुड़े विषय जैसे-कृषि, भूमि सुधार, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, खादी/ग्रामोद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें/पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, पुस्तकालय, बाजार/मेले, स्वास्थ्य/स्वच्छता, महिला व बाल विकास, और समाज कल्याण शामिल हैं। रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रमुख बंदरगाह केंद्र सूची (Union List) के विषय हैं। अतः विकल्प D सही उत्तर है।
English: The 29 subjects of the 11th Schedule of the Constitution include subjects related to rural life such as agriculture, land reform, minor irrigation, animal husbandry, fisheries, social forestry, minor forest produce, Khadi/village industries, rural housing, drinking water, roads/culverts, rural electrification, primary and secondary education, technical training, libraries, markets/fairs, health/sanitation, women and child development, and social welfare. Railways, national highways and major ports are subjects of the Union List. Hence option D is the correct answer.
Q.193 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 63 से 68 तक पंचायतों के वित्तीय संसाधनों का उल्लेख है। ग्राम पंचायत को स्थानीय हाट, भवन निर्माण व मेलों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। धारा 66 के अनुसार सार्वजनिक कल्याण कार्यों हेतु कर अधिरोपित किया जा सकता है और श्रमदान करने वालों को इसमें छूट दी जा सकती है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य के शुद्ध कर राजस्व का 7.182% हिस्सा स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) को हस्तांतरित किया जाता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Sections 63 to 68 of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 refer to the financial resources of Panchayats. Gram Panchayat has the right to impose tax on local markets, building construction and fairs. According to Section 66, tax can be imposed for public welfare works and those who donate labor can be given exemption in it. On the recommendation of the State Finance Commission, 7.182% of the state's net tax revenue is transferred to local bodies (panchayats and municipalities). Hence all the statements are true.
Q.194 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 15वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई थी। 16वीं विधानसभा (दिसम्बर 2023) के गठन पर वरिष्ठतम विधायक श्री कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर बने; अजमेर उत्तर से विधायक श्री वासुदेव देवनानी निर्विरोध 17वें विधानसभा अध्यक्ष चुने गए; तथा अलवर ग्रामीण से विधायक श्री टीकाराम जूली कांग्रेस दल की ओर से नेता प्रतिपक्ष बने। अतः सही सुमेलन A-4, B-1, C-2, D-3 है।
English: The number of women MLAs had increased to 27 in the 15th Assembly. On the formation of the 16th Assembly (December 2023), senior most MLA Shri Kalicharan Saraf became the Protem Speaker; Shri Vasudev Devnani, MLA from Ajmer North, was elected unopposed as the 17th Assembly Speaker; And MLA from Alwar Rural Shri Tikaram Julie became the leader of opposition from the Congress party. Hence the correct combination is A-4, B-1, C-2, D-3.
Q.195 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: शासन सचिवालय में लालफीताशाही (Red Tapism) को समाप्त करने हेतु 'सेल सिस्टम' (Cell System / Desk Officer System) अपनाया गया जिसमें निचले स्तर के 4-5 चरणों को हटाकर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फाइलों का निस्तारण किया जाता है। 1969 की मोहन मुखर्जी समिति ने इसकी समीक्षा की थी। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के क्षमता संवर्धन हेतु 1957 में स्थापित 'हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान' (HCM-RIPA) शीर्ष प्रशिक्षण अकादमी है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: To eliminate red tape in the Government Secretariat, 'Cell System/Desk Officer System' was adopted in which files are disposed of directly by senior officers by removing 4-5 steps at the lower level. It was reviewed by the Mohan Mukherjee Committee of 1969. 'Harishchandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration' (HCM-RIPA), established in 1957, is the apex training academy for capacity building of administrative officers and employees of the state. Hence all four statements are true.
Q.196 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संभागीय आयुक्त एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी (प्रमुख सचिव रैंक) होता है जो संभाग के सभी जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा, कानून-व्यवस्था समन्वय, आपदा प्रबंधन और राजस्व निगरानी करता है। वह जिले के अधिकारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन (APAR) लिखता है। परंतु विधायकों और सांसदों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष और संसद के पास है, किसी नौकरशाह के पास नहीं। अतः विकल्प D असत्य है।
English: The Divisional Commissioner is a senior IAS officer (Principal Secretary rank) who reviews the development work, law-and-order coordination, disaster management and revenue monitoring of all the districts of the division. He writes the Annual Performance Appraisal (APAR) of the officers of the district. But the right to take disciplinary action against MLAs and MPs lies only with the Speaker of the Assembly and the Parliament, not with any bureaucrat. Hence option D is false.
Q.197 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार संघीय ढांचे, राष्ट्रपति चुनाव, न्यायपालिका या सातवीं अनुसूची में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन अनिवार्य है। राजस्थान विधानसभा नियमों के तहत जब संसद से ऐसा संदेश प्राप्त होता है, तो अध्यक्ष सदन को सूचित करता है। सदन में केवल 'हाँ' या 'ना' का संकल्प रखा जाता है; राज्य विधानसभा संसद द्वारा पारित संशोधन में कोई फेरबदल या उप-संशोधन नहीं कर सकती। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to the proviso to Article 368(2) of the Constitution, the ratification of the legislatures of at least half of the states is mandatory for amendments in the federal structure, presidential election, judiciary or the Seventh Schedule. Under Rajasthan Assembly rules, when such a message is received from Parliament, the Speaker informs the House. Only 'yes' or 'no' resolutions are put in the House; The State Assembly cannot make any alteration or sub-amendment in the amendment passed by the Parliament. Hence all the statements are true.
Q.198 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आहूत करना (Summon) राज्यपाल का अधिकार है (अनुच्छेद 174); सत्रावसान (Prorogation) भी राज्यपाल द्वारा सत्र की समाप्ति की औपचारिक घोषणा है; स्थगन (Adjournment) केवल सदन के पीठासीन अधिकारी (Speaker) का अधिकार है जो बैठक को कुछ समय या अनिश्चितकाल (Sine die) के लिए स्थगित करता है; और विघटन (Dissolution) राज्यपाल द्वारा सदन को पूरी तरह समाप्त करना है जिसके बाद नए चुनाव होते हैं। अतः सही सुमेलन A-4, B-2, C-1, D-3 है।
English: Summon is the right of the Governor (Article 174); Prorogation is also a formal declaration by the Governor of the end of the session; Adjournment is the power only of the Presiding Officer of the House (Speaker) to adjourn the meeting for some time or indefinitely (Sine die); And dissolution is the complete dissolution of the House by the Governor followed by new elections. Hence the correct combination is A-4, B-2, C-1, D-3.
Q.199 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है और उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 177 उसे विधानसभा में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार देता है लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता। उसका वेतन/पारिश्रमिक संविधान में निर्धारित नहीं है, बल्कि राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है। सरकार बदलने पर सामान्यतः महाधिवक्ता त्यागपत्र दे देता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Article 165, the Advocate General provides legal advice to the State Government and represents the State Government in the High Court and the Supreme Court. Article 177 gives him the right to be present and speak in the Assembly but he cannot vote because he is not a member of the House. His salary/remuneration is not prescribed in the Constitution, but is decided by the Governor. Generally, the Advocate General resigns when the government changes. Hence all four statements are true.
Q.200 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: न्यायमूर्ति संभाजी शिवाजी शिंदे (S.S. Shinde) ने 21 जून 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला था और वे 1 अगस्त 2022 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए। उनका कार्यकाल मात्र 42 दिन (लगभग डेढ़ माह) का रहा जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में सबसे छोटे कार्यकालों में से एक है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Justice Sambhaji Shivaji Shinde (S.S. Shinde) took over as the Chief Justice of Rajasthan High Court on 21 June 2022 and he retired on 1 August 2022 after completing 62 years of age. His tenure lasted only 42 days (about one and a half months), which is one of the shortest tenures among the Chief Justices of Rajasthan High Court. Hence the correct answer is option A.
Q.201 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संसदीय कार्यप्रणाली में राज्य प्रशासन का सुचारू संचालन तीन धुरियों पर निर्भर करता है: 1. राज्यपाल (संवैधानिक प्रधान - डी जुरे); 2. मुख्यमंत्री (लोकतांत्रिक शासनाध्यक्ष - डी फैक्टो); 3. मुख्य सचिव (स्थायी कार्यपालिका का शीर्ष समन्वयक)। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री कैबिनेट के निर्णयों को राज्यपाल तक पहुँचाने का सेतु है। मुख्य सचिव सभी विभागों के सचिवों और फील्ड एजेंसियों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करता है। कार्य संचालन नियमों के अनुसार कोई भी गंभीर नीतिगत फाइल मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से ही राज्यपाल के पास प्रस्तुत होती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The smooth functioning of state administration in parliamentary functioning depends on three axes: 1. The Governor (constitutional head – de jure); 2. Chief Minister (democratic head of government – de facto); 3. Chief Secretary (top coordinator of the permanent executive). Under Article 167, the Chief Minister is the bridge to convey the decisions of the Cabinet to the Governor. The Chief Secretary ensures coordination between the Secretaries of all departments and field agencies. According to the operating rules, any serious policy file is presented to the Governor only through the Chief Secretary and the Chief Minister. Hence all four statements are true.
Q.202 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: HCM-RIPA (जयपुर) राज्य Civil सेवा (RAS/RPS/अधीनस्थ सेवाओं) के अधिकारियों का शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र है; RPA (जयपुर) राजस्थान पुलिस सेवा और पुलिस उप-निरीक्षकों की प्रशिक्षण अकादमी है; राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (अजमेर) तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और राजस्व कार्मिकों को प्रशिक्षित करता है; तथा IGPRGVD (जयपुर) पंचायती राज प्रतिनिधियों व VDOs के क्षमता संवर्धन का संस्थान है। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1, D-4 है।
English: HCM-RIPA (Jaipur) is the apex training center for State Civil Services (RAS/RPS/Subordinate Services) officers; RPA (Jaipur) is the training academy for Rajasthan Police Service and Police Sub-Inspectors; Revenue Research and Training Institute (Ajmer) trains Tehsildars, Naib Tehsildars and revenue personnel; And IGPRGVD (Jaipur) is an institute for capacity building of Panchayati Raj representatives and VDOs. Hence the correct combination is A-2, B-3, C-1, D-4.
Q.203 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को दांत और नाखून (Teeth and Claws) प्रदान करने के लिए 2014 में पूर्व महाधिवक्ता न्यायमूर्ति नरपत मल लोढ़ा समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में लोकायुक्त का दायरा बढ़ाने, उसे स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देने, जांच के बाद सीधे अभियोजन स्वीकृति का अधिकार देने और स्टाफ की स्वायत्तता की मजबूत सिफारिशें की थीं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (वीरप्पा मोइली आयोग) ने भी राज्य लोकायुक्तों को राष्ट्रीय लोकपाल के समान सशक्त बनाने की सिफारिश की थी। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Former Advocate General Justice Narpat Mal Lodha committee was formed in 2014 to provide teeth and nails to the Lokayukta institution in Rajasthan. In its report, the committee had made strong recommendations for expanding the scope of Lokayukta, giving it the power to take suo motu cognizance, giving it the right to approve direct prosecution after investigation and autonomy of the staff. The Second Administrative Reforms Commission (Veerappa Moily Commission) had also recommended strengthening the State Lokayuktas on par with the National Lokpal. Hence all the statements are true.
Q.204 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार विभाजन के अनुसार: जोधपुर मुख्य पीठ के अधीन पश्चिमी, दक्षिणी और मरुस्थलीय जिले (जैसे जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि) आते हैं। जबकि जयपुर पीठ के अधीन पूर्वी व मध्य राजस्थान के 17 जिले (जैसे जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि) आते हैं। चित्तौड़गढ़ जिला जोधपुर मुख्य पीठ के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः विकल्प D सही उत्तर है।
English: As per jurisdictional division of Rajasthan High Court: Jodhpur Main Bench covers western, southern and desert districts (like Jodhpur, Bikaner, Jaisalmer, Barmer, Udaipur, Chittorgarh, Pali, Sirohi, Jalore, Dungarpur, Banswara, Rajsamand, Churu, Sriganganagar, Hanumangarh etc.). Whereas 17 districts of Eastern and Central Rajasthan (like Jaipur, Dausa, Sikar, Jhunjhunu, Alwar, Bharatpur, Dholpur, Karauli, Sawai Madhopur, Ajmer, Tonk, Bhilwara, Kota, Bundi, Baran, Jhalawar etc.) come under Jaipur Peeth. Chittorgarh district comes under the jurisdiction of Jodhpur main bench. Hence option D is the correct answer.
Q.205 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 2015 में वसुंधरा राजे सरकार द्वारा पंचायतों में शैक्षिक योग्यता लागू की गई थी, जिसे 2019 में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने यह तर्क देते हुए समाप्त कर दिया कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को केवल औपचारिक शिक्षा के अभाव में चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में क्रियाशील शौचालय होने की विधिक शर्त आज भी यथावत अनिवार्य है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Educational qualification was imposed in panchayats by the Vasundhara Raje government in 2015, which was abolished in 2019 by the Ashok Gehlot cabinet, arguing that in a democracy no citizen should be debarred from contesting elections merely because of lack of formal education. But under the Swachh Bharat Abhiyan, the legal condition of having a functional toilet in the house is still mandatory. Hence all four statements are true.
Q.206 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1949 में RPSC के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस.के. घोष बने; 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त अमर सिंह राठौड़ बने; 2000 में राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता भटनागर बनीं; और 2006 में राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त एम.डी. कोरानी बने। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The first Chairman of RPSC in 1949 was Justice S.K. Ghosh became; Amar Singh Rathod became the first Commissioner of the State Election Commission in 1994; Justice Kanta Bhatnagar became the first chairperson of the State Human Rights Commission in 2000; And in 2006, the first Chief Information Commissioner of the State Information Commission, M.D. Become a Korani. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.207 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 189(4) के अनुसार कोरम न होने पर पीठासीन अधिकारी कार्यवाही रोक देता है। अनुच्छेद 189(1) के अनुसार सामान्य निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। 44वें संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 361-क अंतःस्थापित कर मीडिया को संसदीय कार्यवाहियों के निष्पक्ष प्रकाशन हेतु दीवानी व दांडिक मुकदमों से पूर्ण संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद 193 के तहत बिना शपथ लिए या अयोग्य होते हुए सदन में बैठने पर ₹500 प्रतिदिन का जुर्माना देय होता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to Article 189(4), if there is no quorum, the presiding officer stops the proceedings. According to Article 189(1), general decisions are taken by simple majority. By inserting Article 361-A by the 44th Amendment in 1978, the media was given full protection from civil and criminal cases for impartial publication of parliamentary proceedings. Under Article 193, a fine of ₹ 500 per day is payable for sitting in the House without taking oath or being disqualified. Hence all the statements are true.
Q.208 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 74वें संविधान संशोधन और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत वृहत्तर नगरीय क्षेत्र को नगर निगम घोषित करने हेतु न्यूनतम 5 लाख की जनसंख्या तथा स्थानीय राजस्व से पर्याप्त वित्तीय आत्मनिर्भरता (सामान्यतः ₹10 करोड़ से अधिक वार्षिक आय) का मानक रखा गया है। वर्तमान में राजस्थान में 10 से अधिक नगर निगम कार्यरत हैं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Under the 74th Constitutional Amendment and the Rajasthan Municipal Act 2009, the criteria for declaring a large urban area as a Municipal Corporation has been set to a minimum population of 5 lakh and sufficient financial self-sufficiency from local revenue (usually more than ₹ 10 crore annual income). At present more than 10 municipal corporations are functioning in Rajasthan. Hence the correct answer is option A.
Q.209 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: श्री अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री के रूप में 15 वर्ष का कार्यकाल जन-कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु जाना जाता है। 2000 में अरुणा रॉय के आंदोलन के बाद राजस्थान ने देश में सर्वप्रथम राज्य सूचना का अधिकार कानून बनाया। 2011 में शुरू हुई फ्री दवा योजना विश्व स्तर पर सराही गई। 2021 में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और 2022 में देश का पहला अलग 'कृषि बजट' (Agricultural Budget) प्रस्तुत किया गया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Shri Ashok Gehlot's 15-year tenure as Chief Minister is known for public welfare social security schemes. After Aruna Roy's movement in 2000, Rajasthan enacted the first state Right to Information law in the country. The free medicine scheme, started in 2011, was appreciated globally. Chiranjeevi Health Insurance in 2021 and the country's first separate 'Agricultural Budget' was presented in 2022. Hence all four statements are true.
Q.210 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्य स्तर पर प्रशासनिक समन्वय का सर्वोच्च केंद्र मुख्य सचिव है; संभाग स्तर पर 4 से 6 जिलों का समन्वयक संभागीय आयुक्त है; जिला स्तर पर संपूर्ण विकास व कानून-व्यवस्था का प्रभारी जिला कलेक्टर है; तथा उपखंड स्तर पर तहसील और गांवों के समन्वय का केंद्र एसडीएम (SDM) है। अतः सही सुमेलन A-3, B-1, C-4, D-2 है।
English: The supreme center of administrative coordination at the state level is the Chief Secretary; At the divisional level the coordinator of 4 to 6 districts is the Divisional Commissioner; The District Collector is in charge of overall development and law and order at the district level; And the center of coordination of tehsil and villages at the subdivision level is SDM. Hence the correct combination is A-3, B-1, C-4, D-2.
Q.211 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान में विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष द्वारा अपनी सरकार का निर्विवाद बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया गया: 1990 में जनता दल के समर्थन वापसी के बाद भैरोंसिंह शेखावत ने निर्दलीयों के साथ बहुमत सिद्ध किया; 1993 में बाबरी विध्वंस के बाद पुनः चुनाव में शेखावत जी ने विश्वास मत जीता; 2009 में अशोक गहलोत ने बसपा विधायकों के विलय के समय विश्वास प्रस्ताव रखा; और अगस्त 2020 में सचिन पायलट प्रकरण के बाद गहलोत सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत पारित कराया। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: In Rajasthan, the trust motion has always been brought by the ruling party to prove its government's undisputed majority: in 1990, after Janata Dal withdrew support, Bhairon Singh Shekhawat proved majority with independents; Shekhawat ji won the trust vote in the re-election after Babri demolition in 1993; In 2009, Ashok Gehlot moved a confidence motion during the merger of BSP MLAs; And after the Sachin Pilot episode in August 2020, the Gehlot government passed the trust vote by voice vote. Hence all the statements are true.
Q.212 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 43 और राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के अनुसार, पंचायती राज के किसी भी स्तर (सरपंच, पंच, प्रधान, जिला प्रमुख) के चुनाव में भ्रष्ट आचरण या अवैधता के आधार पर कोई भी मतदाता अथवा चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश / वरिष्ठ Civil न्यायाधीश के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकता है। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: According to Section 43 of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 and Rajasthan Panchayati Raj (Election) Rules 1994, on the grounds of corrupt practices or illegality in the elections at any level of Panchayati Raj (Sarpanch, Panch, Pradhan, District Head), any voter or contesting candidate can file an election petition before the District Judge / Senior Civil Judge of the concerned district within 30 days of the declaration of the result. Hence the correct answer is option B.
Q.213 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RTI कानून 2005 के तहत सूचना न मिलने पर 30 दिन में प्रथम अपील विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास होती है। इसके बाद 90 दिनों में राज्य सूचना आयोग के पास द्वितीय अपील दायर होती है। आयोग Civil प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत साक्ष्य ले सकता है, लोक प्राधिकारी को किसी सूचना का प्रकटीकरण करने, रिकॉर्ड सुधारने तथा नागरिक को हुई मानसिक या आर्थिक क्षति का मुआवजा देने का बाध्यकारी आदेश दे सकता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Under the RTI Act 2005, if information is not received, the first appeal is to the senior officer of the department within 30 days. After this, a second appeal is filed with the State Information Commission within 90 days. The Commission can take evidence under the Code of Civil Procedure 1908, give binding orders to the public authority to disclose any information, correct records and compensate the citizen for mental or financial loss. Hence all four statements are true.
Q.214 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: श्री जयनारायण व्यास 'शेर-ए-राजस्थान' और श्री अशोक गहलोत दोनों जोधपुर से हैं; श्री भैरोंसिंह शेखावत का पैतृक गांव खाचरियावास (सीकर जिला) था; श्री हरिदेव जोशी बांसवाड़ा के खांदू गांव के रहने वाले थे; और श्री मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यक्षेत्र उदयपुर (मेवाड़) रहा। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-3, D-4 है।
English: Shri Jayanarayan Vyas 'Sher-e-Rajasthan' and Shri Ashok Gehlot both are from Jodhpur; Shri Bhairon Singh Shekhawat's ancestral village was Khachariyawas (Sikar District); Shri Haridev Joshi was a resident of Khandu village of Banswara; And Shri Mohanlal Sukhadia's workplace was Udaipur (Mewar). Hence the correct combination is A-2, B-1, C-3, D-4.
Q.215 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 2(घ) के अनुसार राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित सभी सांविधिक निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, सरकारी कंपनियों (जिनमें 51% से अधिक सरकारी हिस्सेदारी है), विकास प्राधिकरणों तथा राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार और अधिकारी लोकायुक्त के जांच क्षेत्राधिकार में पूरी तरह शामिल हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: As per Section 2(d) of the Rajasthan Lokayukta Act 1973, all statutory corporations, public undertakings, government companies (in which the government has more than 51% shareholding), development authorities and Vice-Chancellors, Registrars and officers of state-funded universities established by any law of the State Legislature are fully included within the investigative jurisdiction of the Lokayukta. Hence all four statements are true.
Q.216 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: न्यायमूर्ति कैलाशनाथ वांचू (K.N. Wanchoo, ICS) 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958 तक लगातार 7 वर्ष 7 माह तक राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, जो राज्य के न्यायिक इतिहास में मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल है। बाद में वे 1967-1968 में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) भी बने। अतः सही उत्तर विकल्प B है।
English: Justice Kailashnath Wanchoo (K.N. Wanchoo, ICS) was the Chief Justice of Rajasthan High Court for 7 years and 7 months continuously from 2 January 1951 to 10 August 1958, which is the longest tenure of a Chief Justice in the judicial history of the state. Later he also became the Chief Justice of India (CJI) in 1967–1968. Hence the correct answer is option B.
Q.217 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान कार्यविधि नियम (Rules of Business) के अनुसार राज्य सुरक्षा, निवारक निरोध सलाहकार बोर्ड गठन (अनुच्छेद 22(4)), मृत्युदंड दया याचिकाएं, गैर-सरकारी विधेयकों पर सरकार का रुख, और न्यायिक नियुक्तियों से जुड़ी सभी अत्यंत संवेदनशील फाइलें विभागीय सचिव द्वारा सीधे आदेश जारी करने से पूर्व अनिवार्यतः मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to the Rajasthan Rules of Business, all highly sensitive files related to state security, formation of Preventive Detention Advisory Board (Article 22(4)), death penalty mercy petitions, government's stand on private bills, and judicial appointments are mandatorily presented to the Chief Minister and the Governor for approval before issuing direct orders by the Departmental Secretary. Hence all the statements are true.
Q.218 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में बना (23 अप्रैल 1994 से लागू); राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में बना (15 सितम्बर 2009 से लागू); राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973 में बना (3 फरवरी 1973 से लागू); और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संसद द्वारा बनाया गया (12 अक्टूबर 2005 से पूर्ण लागू)। अतः सही सुमेलन A-2, B-3, C-1, D-4 है।
English: Rajasthan Panchayati Raj Act was enacted in 1994 (come into force from 23 April 1994); Rajasthan Municipal Act was enacted in 2009 (come into force from 15 September 2009); Rajasthan Lokayukta Act was enacted in 1973 (come into force from 3 February 1973); And the Right to Information Act was enacted by Parliament in 2005 (in full force from 12 October 2005). Hence the correct combination is A-2, B-3, C-1, D-4.
Q.219 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत के संविधान में वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जहाँ राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है और वास्तविक कार्यकारी शक्तियां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित हैं। शमशेर सिंह वाद (1974) और एस.आर. बोम्मई वाद (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा का प्रहरी है, वह कोई समानांतर सरकार नहीं चला सकता। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The Constitution of India adopts the Westminster parliamentary system where the Governor is the constitutional head of the state and real executive powers are vested in the democratically elected Chief Minister and Council of Ministers. Shamsher Singh case (1974) and S.R. In the Bommai case (1994), the Supreme Court ruled that the Governor is only a watchdog to protect the constitutional provisions, he cannot run any parallel government. Hence all four statements are true.
Q.220 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के अनुसार यदि महापौर/सभापति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लगातार उपेक्षा, कदाचार या वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया जाता है, तो राज्य सरकार किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा जांच करवाकर और दोषी पाए जाने पर आदेश जारी कर उसे पद से हटा सकती है तथा 6 वर्ष हेतु चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकती है। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Section 39 of the Rajasthan Municipal Act 2009, if the Mayor/Chairman is found guilty of persistent neglect, misconduct or financial irregularities in the discharge of his duties, then the State Government can conduct an investigation by a judicial officer and issue an order if found guilty, remove him from the post and disqualify him from contesting elections for 6 years. Hence the correct answer is option A.
Q.221 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संवैधानिक और सांविधिक स्वायत्तता की सुरक्षा हेतु इन चारों आयोगों के प्रमुखों को हटाने का अधिकार राज्य सरकार को न देकर निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ा गया है: RPSC (अनुच्छेद 317) व मानवाधिकार आयोग (धारा 23) और सूचना आयोग (धारा 17) के सदस्यों को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर हटाते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त (अनुच्छेद 243K) को हटाने हेतु संसद द्वारा महाभियोग (अनुच्छेद 124(4)) की प्रक्रिया अपनानी होती है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: To protect constitutional and statutory autonomy, the power to remove the heads of these four commissions has been linked to impartial judicial process rather than to the state government: the President removes members of the RPSC (Article 317), Human Rights Commission (Article 23) and Information Commission (Article 17) on the report of the Supreme Court. To remove the State Election Commissioner (Article 243K), the Parliament has to adopt the process of impeachment (Article 124(4)). Hence all four statements are true.
Q.222 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की नीतियों के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है; संचित निधि से बजट राशि निकालने हेतु विनियोग विधेयक पास होता है; सदन के अधिकारों के उल्लंघन पर विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है; और लोक महत्व के तात्कालिक मुद्दे पर मंत्री से जवाब लेने हेतु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है। अतः सही सुमेलन A-3, B-2, C-1, D-4 है।
English: A motion of thanks is passed on the Governor's address in support of the government's policies; An Appropriation Bill is passed to withdraw the budget amount from the Consolidated Fund; A privilege motion comes in violation of the rights of the House; And a calling attention motion comes to seek response from the minister on an urgent issue of public importance. Hence the correct combination is A-3, B-2, C-1, D-4.
Q.223 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: शासन सचिवालय में कोई भी विभाग स्वतंत्र होकर ऐसा नियम नहीं बना सकता जिसमें वित्तीय व्यय शामिल हो बिना वित्त विभाग की अनापत्ति (NOC) के, तथा कानूनी प्रारूपण हेतु विधि विभाग की स्वीकृति अनिवार्य होती है। मुख्य सचिव पूरी प्रशासनिक टीम का लीडर होकर विभागों के बीच पुल का काम करता है। राज्य सरकार के सभी अधिनियम, नियम, अध्यादेश और अधिसूचनाएं राजकीय मुद्रणालय द्वारा गजट में प्रकाशित होते ही कानूनी रूप से लागू हो जाते हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: No department in the Government Secretariat can independently make rules that involve financial expenditure without the No Objection (NOC) of the Finance Department, and the approval of the Law Department is mandatory for legal drafting. The Chief Secretary is the leader of the entire administrative team and works as a bridge between the departments. All acts, rules, ordinances and notifications of the State Government come into legal force as soon as they are published in the Gazette by the Government Press. Hence all the statements are true.
Q.224 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान सरकार ने वर्ष 1988 में वरिष्ठ राजनेता श्री हरलाल सिंह खर्रा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के गिरते प्रभाव की समीक्षा करना, उन्हें अधिक वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियां सौंपना तथा ग्राम सभाओं को वास्तविक निर्णयकारी अधिकार देने के व्यावहारिक सुझाव देना था। इस समिति की कई सिफारिशों को बाद में 1994 के अधिनियम में शामिल किया गया। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: In the year 1988, the Government of Rajasthan had constituted a high-level committee under the chairmanship of senior politician Shri Harlal Singh Kharra, whose main objective was to review the declining influence of Panchayati Raj institutions in the state, to hand over more financial and administrative powers to them and to give practical suggestions to give real decision-making powers to the Gram Sabhas. Many of the recommendations of this committee were later incorporated in the 1994 Act. Hence the correct answer is option A.
Q.225 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मुख्यमंत्री राज्य सरकार का नेता होता है, उसके पद त्याग से संपूर्ण कैबिनेट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। नई सरकार के शपथ लेने तक प्रशासन में शून्यता न आए, इसलिए राज्यपाल निवर्तमान मुख्यमंत्री को 'कामचलाऊ/कार्यवाहक सरकार' चलाने का आग्रह करता है। कार्यवाहक सरकार केवल दैनिक रूटीन कार्य करती है। 1952 में जब जयनारायण व्यास चुनाव हार गए थे और टीकाराम पालीवाल कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे, तब विपक्ष ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The Chief Minister is the leader of the state government, with his resignation the entire cabinet ceases to exist. To avoid a vacuum in the administration until the new government takes oath, the Governor urges the outgoing Chief Minister to run a 'provisional/caretaker government'. The caretaker government only performs daily routine functions. In 1952, when Jayanarayan Vyas lost the election and Tikaram Paliwal became the acting Chief Minister, the opposition moved a no-confidence motion against him. Hence all four statements are true.
Q.226 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: न्यायमूर्ति अरुण कुमार और न्यायमूर्ति जे.एम. पांचाल राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति मणीन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने फरवरी 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें नियमित मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-3, D-4 है।
English: Justice Arun Kumar and Justice J.M. Panchal became a judge in the Supreme Court after being CJ of Rajasthan High Court. Justice Naveen Sinha also became a distinguished judge of the Supreme Court. Justice Manindra Mohan Srivastava took oath as the 42nd regular Chief Justice of Rajasthan High Court in February 2024. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-3, D-4.
Q.227 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 101 से 140 तक नगर निकायों की कराधान शक्तियों का वर्णन है। चुंगी समाप्ति के बाद राज्य सरकार बजट से चुंगी अनुदान देती है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर हस्तांतरित 7.182% कुल कर का 75.1% ग्रामीण निकायों को तथा 24.9% शहरी निकायों को उनकी आबादी और क्षेत्रफल के भार के आधार पर दिया जाता है। केंद्रीय मिशनों (AMRUT/Smart City) से बुनियादी ढांचा मजबूत होता है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: Sections 101 to 140 of the Rajasthan Municipal Act 2009 describe the taxation powers of municipal bodies. After abolition of octroi, the state government gives octroi subsidy from the budget. Of the total tax of 7.182% transferred on the recommendation of the State Finance Commission, 75.1% is given to rural bodies and 24.9% to urban bodies on the basis of their population and area. Central missions (AMRUT/Smart City) strengthen the infrastructure. Hence all the statements are true.
Q.228 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा ने वर्ष 1997 में राजस्थान के भंवरी देवी प्रकरण के बाद 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाद' में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु ऐतिहासिक 'विशाखा गाइडलाइंस' जारी की थीं, जो बाद में 2013 के संसद के कानून का आधार बनीं। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Justice J.S., former Chief Justice of Rajasthan High Court and later Chief Justice of India. In the year 1997, after the Bhanwari Devi case of Rajasthan, Verma had issued the historic 'Vishakha Guidelines' for the prevention of sexual harassment of women at the workplace in 'Vishakha vs. State of Rajasthan case', which later became the basis of the Parliament Act of 2013. Hence the correct answer is option A.
Q.229 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान ने सुशासन (Good Governance) और सिटिजन चार्टर को वैधानिक बल देने हेतु 2011 में सेवा गारंटी कानून लागू किया जिसमें 18 से अधिक विभागों की सेवाओं की समय-सीमा तय है। संपर्क पोर्टल (टोल फ्री 181) पर शिकायतों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जन सुनवाई करते हैं तथा 'जिला सतर्कता समिति' के माध्यम से लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Rajasthan enacted the Service Guarantee Act in 2011 to give legal strength to Good Governance and Citizen's Charter, in which time limits for services of more than 18 departments are fixed. Complaints are monitored online on the Sampark Portal (toll free 181). At the district level, the District Collector conducts public hearings and pending complaints are resolved quickly through the 'District Vigilance Committee'. Hence all four statements are true.
Q.230 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान के भाग 6 में: अध्याय 2 (अनुच्छेद 153-167) राज्य कार्यपालिका; अध्याय 3 व 4 (अनुच्छेद 168-213) राज्य विधानमंडल व अध्यादेश शक्ति; अध्याय 5 व 6 (अनुच्छेद 214-237) उच्च न्यायालय व अधीनस्थ अदालतें; तथा भाग 9 व 9-क (अनुच्छेद 243 से 243ZG) स्थानीय स्वशासन का विस्तृत संवैधानिक खाका प्रस्तुत करते हैं। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Part 6 of the Indian Constitution: Chapter 2 (Articles 153–167) State Executive; Chapter 3 and 4 (Articles 168-213) State Legislature and Ordinance Power; Chapters 5 and 6 (Articles 214-237) High Courts and Subordinate Courts; And Parts 9 and 9-A (Articles 243 to 243ZG) present the detailed constitutional framework for local self-government. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.231 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सर्वोच्च न्यायालय ने 'भूदेव शर्मा वाद' तथा अन्य निर्णयों में स्पष्ट किया है कि राज्यपाल का 'कुलाधिपति' (Chancellor) का पद एक वैधानिक पद (Statutory Post) है, न कि संवैधानिक। अतः कुलाधिपति के रूप में विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत निर्णय लेते समय राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत निष्पक्ष विवेक बुद्धि से कार्य करता है और वह राज्य कैबिनेट की सलाह से बाध्य नहीं होता। उसे कुलपतियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक निरीक्षण का पूर्ण अधिकार है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: The Supreme Court has made it clear in the 'Bhudev Sharma case' and other decisions that the post of 'Chancellor' of the Governor is a statutory post and not a constitutional one. Therefore, while taking decisions under the University Act as the Chancellor, the Governor acts on his personal impartial discretion and is not bound by the advice of the State Cabinet. He has full authority to appoint Vice-Chancellors and administrative oversight of universities. Hence all the statements are true.
Q.232 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: कोरोना महामारी और नवसृजित ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों के न्यायिक परिसीमन विवाद के चलते राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव के तहत प्रथम चरण में 21 जिलों में चुनाव कराए गए थे तथा शेष 12 जिलों में चुनाव बाद में 2021 में संपन्न कराए गए थे। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Due to the Corona epidemic and the judicial delimitation dispute of the newly created Gram Panchayats/Panchayat Committees, elections were held in 21 districts in the first phase under the 11th general elections of Panchayati Raj Institutions by the State Election Commission in October-December 2020 and elections in the remaining 12 districts were held later in 2021. Hence the correct answer is option A.
Q.233 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भगवत सिंह मेहता राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे (1958-1964)। डी.बी. गुप्ता मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होकर राजस्थान राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त बने। जनवरी 2024 में केंद्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव रहे 1991 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. सुधांश पंत को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: Bhagwat Singh Mehta was the longest serving Chief Secretary of Rajasthan (1958–1964). D.B. Gupta retired from the post of Chief Secretary and became the Chief Information Commissioner of Rajasthan State Information Commission. In January 2024, Dr. Sudhansh Pant, a 1991 batch senior IAS officer who was the Union Health Secretary at the Centre, was appointed as the Chief Secretary of Rajasthan. Hence all four statements are true.
Q.234 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: प्रमुख शासन सचिव विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रभारी होता है; शासन सचिव नीति-निर्माण व वित्तीय प्रस्तावों का परीक्षण करता है; उप-सचिव फाइलों को प्रोसेस कर सरकार के आदेश तैयार करवाता है; और अनुभाग अधिकारी (SO) अपने अनुभाग के सहायकों व क्लर्कों के कार्य का पर्यवेक्षण कर रिकॉर्ड संधारित करता है। अतः सही सुमेलन A-3, B-4, C-2, D-1 है।
English: The Principal Secretary to the Government is the supreme administrative in-charge of the department; The Government Secretary formulates policies and examines financial proposals; The Deputy Secretary processes the files and prepares government orders; And the Section Officer (SO) maintains the records by supervising the work of the assistants and clerks of his section. Hence the correct combination is A-3, B-4, C-2, D-1.
Q.235 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोकायुक्त संस्था का दुरुपयोग रोककर ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा हेतु अधिनियम की धारा 15 में झूठी और मनगढ़ंत शिकायतों के विरुद्ध कड़ा दंड दिया गया है: झूठी शिकायत करने वाले को 1 वर्ष तक का सश्रम कारावास या जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है तथा पीड़ित अधिकारी को मानहानि का मुकदमा चलाने का अधिकार होता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: To protect honest officials by preventing misuse of the Lokayukta institution, Section 15 of the Act provides for stringent punishment against false and fabricated complaints: a person making a false complaint can be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to one year, or fine, or both, and the aggrieved officer has the right to file a defamation suit. Hence all four statements are true.
Q.236 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 23 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा कदाचार (Misbehaviour) या असमर्थता के आधार पर तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन हेतु बनाए गए नियमों के अनुसार जांच के बाद हटाने की पुष्टि की गई हो। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: According to Section 23 of the Human Rights Protection Act, 1993, the Chairman or a member of the State Human Rights Commission can be removed by the President on the grounds of misbehavior or incapacity only if the removal is confirmed by the Supreme Court after investigation in accordance with the rules made for this purpose under Article 145 of the Constitution. Hence the correct answer is option A.
Q.237 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: ग्रामीण भारत में घर-द्वार पर सस्ता और सुलभ न्याय पहुंचाने हेतु केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम बनाया। राजस्थान ने 27 नवंबर 2010 को जयपुर जिले के बस्सी में भारत के प्रथम ग्राम न्यायालय का उद्घाटन किया। इसके मुखिया न्यायाधिकारी होते हैं जिनकी नियुक्ति हाईकोर्ट के परामर्श से होती है। ये अदालतें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित फैसले सुनाती हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: To provide cheap and accessible justice at every doorstep in rural India, the Central Government enacted the Gram Nyayalaya Act in 2008. Rajasthan inaugurated India's first Gram Nyayalaya at Bassi in Jaipur district on 27 November 2010. Its head is a judicial officer who is appointed in consultation with the High Court. These courts deliver speedy decisions on the principles of natural justice and through conciliation. Hence all four statements are true.
Q.238 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जयनारायण व्यास ने जागीरदारी प्रथा उन्मूलन में निर्णायक भूमिका निभाई; सुखाड़िया जी ने आधुनिक विकास का ढांचा बनाया और 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त की; भैरोंसिंह शेखावत ने 1977 में अंत्योदय और काम के बदले अनाज योजना से गरीबों का सशक्तिकरण किया; और हरिदेव जोशी ने 1987 में संभागीय आयुक्त प्रणाली को दोबारा पुनर्जीवित किया। अतः सही सुमेलन A-1, B-2, C-4, D-3 है।
English: Jayanarayan Vyas played a decisive role in the abolition of the Jagirdari system; Sukhadiya ji created the framework of modern development and ended the divisional system in 1962; Bhairon Singh Shekhawat empowered the poor through Antyodaya and food-for-work schemes in 1977; And Haridev Joshi revived the Divisional Commissioner system in 1987. Hence the correct combination is A-1, B-2, C-4, D-3.
Q.239 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: प्रोटेम स्पीकर (लैटिन शब्द 'Pro Tempore' - कुछ समय के लिए) नई विधानसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। राज्यपाल राजभवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं, जिसके बाद प्रोटेम स्पीकर विधानसभा में सभी 199 विधायकों को शपथ दिलाता है। अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने के बाद इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The Speaker Pro Tem (Latin for 'Pro Tempore' - for the time being) is the presiding officer of the first meeting of the new assembly. The Governor administers the oath to the Pro Tem Speaker at the Raj Bhavan, after which the Pro Tem Speaker administers the oath to all 199 MLAs in the Assembly. His tenure ends after the president is elected fairly. Hence all four statements are true.
Q.240 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) का कार्य केवल पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका) के चुनावों की मतदाता सूची बनाना और चुनाव कराना है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 'भारत निर्वाचन आयोग' (ECI - अनुच्छेद 324) द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। अतः विकल्प C सही उत्तर (असत्य कथन) है।
English: The function of the State Election Commission (SEC) is only to prepare voter lists and conduct elections for Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies (Municipal Corporation, Municipal Council, Municipality). Elections to the Assembly and Lok Sabha are conducted by the 'Election Commission of India' (ECI - Article 324). Hence option C is the correct answer (false statement).
Q.241 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संसदीय नियमों के अनुसार जब सरकार स्वयं आगे बढ़कर विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion) की सूचना देती है और विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो नियमों के तहत सरकार के विश्वास प्रस्ताव को प्राथमिकता दी जाती है। विश्वास प्रस्ताव पारित होने का अर्थ है कि सरकार को सदन का विश्वास हासिल है, जिससे अविश्वास प्रस्ताव स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होना सरकार का पतन सुनिश्चित करता है। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to parliamentary rules, when the government itself moves forward and gives notice of a confidence motion and the opposition brings a no-confidence motion, then under the rules the government's confidence motion is given priority. Passing the confidence motion means that the government has the confidence of the House, due to which the no-confidence motion automatically becomes ineffective. Passing a no-confidence motion ensures the fall of the government. Hence all four statements are true.
Q.242 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ; राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू हुआ; राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ; तथा राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 2001 में किया गया। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The Rajasthan Public Service Guarantee Act came into force on 14 November 2011; The Rajasthan Right to Hearing Act came into force on 1 August 2012; Rajasthan State Commission for Women was formed on 15 May 1999; And Rajasthan State Minorities Commission was formed in 2001. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.243 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 26 व 24(3) के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन-भत्तों में नियुक्ति के बाद कोई कटौती नहीं की जा सकती। वे पद से हटने के बाद केंद्र या राज्य में कोई लाभकारी सरकारी पद नहीं ले सकते (यद्यपि वे NHRC में जा सकते हैं या पुनर्नियुक्त हो सकते हैं)। यह न्यायिक स्वतंत्रता का एक बुनियादी स्तंभ है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: According to Section 26 and 24(3) of the Human Rights Protection Act, no reduction can be made in the salaries and allowances of the Chairman and members after their appointment. They cannot hold any lucrative government post at the Center or in the state after leaving office (though they can move to or be reappointed to the NHRC). This is a fundamental pillar of judicial independence. Hence all the statements are true.
Q.244 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 190 के अनुसार विधानसभा की सीट रिक्त होने के 4 प्रमुख कारण हैं: 1. दोनों सदनों/संसद का सदस्य निर्वाचित होना; 2. त्यागपत्र देना व स्वीकार होना; 3. अनुच्छेद 191 या 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य होना; 4. बिना अनुमति लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहना। सरकार के पक्ष में मतदान करना विधायक का अधिकार है, इससे सदस्यता समाप्त नहीं होती। अतः विकल्प D सही उत्तर है।
English: According to Article 190, there are 4 main reasons for the assembly seat becoming vacant: 1. A member of both the Houses/Parliament being elected; 2. Giving and accepting resignation; 3. Being disqualified under Article 191 or the 10th Schedule; 4. Remaining absent without permission for 60 consecutive days. It is the MLA's right to vote in favor of the government, it does not terminate his membership. Hence option D is the correct answer.
Q.245 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 356 लागू होने पर राज्य मंत्रिपरिषद बर्खास्त होती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता है। बजट व कानून संसद द्वारा पारित होते हैं। 1993 में बाबरी मस्जिद प्रकरण के बाद लगे चौथे राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद से राजस्थान में निरंतर लोकतांत्रिक सरकारों ने अपने 5-5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं और पिछले तीन दशकों में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: When Article 356 is implemented, the State Council of Ministers is dismissed and the Governor runs the government as the representative of the President. The budget and laws are passed by the Parliament. Since the end of the fourth President's rule imposed after the Babri Masjid incident in 1993, successive democratic governments in Rajasthan have completed their full terms of 5 years each and President's rule has never been imposed in the last three decades. Hence all four statements are true.
Q.246 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राजस्थान ने 2008 में कानून बनाकर महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया। देश की पहली महिला जिला प्रमुख क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ की पौत्री श्रीमती नगेंद्र बाला 1960 में कोटा जिला परिषद की प्रमुख बनीं। श्रीमती छगन बेन राजस्थान की पहली निर्वाचित महिला सरपंच बनीं। डॉ. ज्योति किरण राज्य वित्त आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनीं। अतः सही सुमेलन A-4, B-2, C-1, D-3 है।
English: Rajasthan enacted a law in 2008 to increase women's reservation from 33% to 50%. Smt. Nagendra Bala, granddaughter of revolutionary Kesari Singh Barhath, the country's first female district head, became the head of Kota District Council in 1960. Mrs. Chhagan Ben became the first elected woman Sarpanch of Rajasthan. Dr. Jyoti Kiran became the first woman chairperson of the State Finance Commission. Hence the correct combination is A-4, B-2, C-1, D-3.
Q.247 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 165 और 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक सलाहकार है। वह सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। वह सरकार के विरुद्ध किसी मामले की पैरवी नहीं कर सकता और न ही सरकार की अनुमति बिना आपराधिक मामलों में बचाव पक्ष का वकील बन सकता है। उसे सदन में बोलने पर अनुच्छेद 194(4) के तहत विधायकों के समान सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Articles 165 and 177, the Advocate General is the supreme legal advisor of the state. He represents the state in the Supreme Court and High Court. He cannot plead any case against the government nor can he become a defense lawyer in criminal cases without the permission of the government. He gets all the parliamentary privileges like MLAs under Article 194(4) when speaking in the House. Hence all four statements are true.
Q.248 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1978 बैच के राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। इसके पश्चात वे भारत सरकार में केंद्रीय वित्त सचिव, केंद्रीय गृह सचिव और अंततः भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG of India - 2017 से 2020) नियुक्त हुए। अतः सही उत्तर विकल्प A है।
English: Shri Rajiv Mehrishi, a senior IAS officer of Rajasthan cadre of 1978 batch, was the Chief Secretary of Rajasthan. After this, he was appointed the Union Finance Secretary, Union Home Secretary in the Government of India and finally the 13th Comptroller and Auditor General of India (CAG of India - 2017 to 2020). Hence the correct answer is option A.
Q.249 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजस्थान की राजव्यवस्था भारतीय संविधान के एकात्मक और संघीय सिद्धांतों का उत्कृष्ट सामंजस्य प्रस्तुत करती है। निर्वाचित सरकार, सक्रिय विधानसभा, स्वतंत्र उच्च न्यायालय, सशक्त पंचायती राज संस्थाएं और स्वायत्त संवैधानिक-वैधानिक निगरानी आयोग (RPSC, SEC, SHRC, SIC, लोकायुक्त) मिलकर एक परिपक्व, जवाबदेह और लोक-कल्याणकारी राज्य तंत्र का निर्माण करते हैं। अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
English: The polity of Rajasthan represents an excellent harmony of the unitary and federal principles of the Indian Constitution. An elected government, an active legislature, an independent high court, strong Panchayati Raj institutions and autonomous constitutional-statutory monitoring commissions (RPSC, SEC, SHRC, SIC, Lokayukta) together constitute a mature, accountable and public-welfare state apparatus. Hence all four statements are true.
Q.250 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 243-क ग्राम स्तर पर मतदाताओं से मिलकर बनी 'ग्राम सभा' को मान्यता देता है; 243-ख ग्राम, खंड (पंचायत समिति) और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का उपबंध करता है; 243-घ एससी/एसटी को जनसंख्या अनुपात में तथा महिलाओं को कम से कम एक-तिहाई (राजस्थान में 50%) आरक्षण देता है; और 243-झ राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का उपबंध करता है। अतः सही सुमेलन A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Article 243-A recognizes the 'Gram Sabha' consisting of voters at the village level; 243-B provides for the formation of three-tier Panchayats at village, block (Panchayat Samiti) and district level; 243-D gives reservation to SC/ST in population ratio and at least one-third (50% in Rajasthan) to women; And 243-I provides for the constitution of the State Finance Commission by the Governor every 5 years. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.