Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: आर्थिक संवृद्धि एक संकीर्ण और मात्रात्मक (Quantitative) अवधारणा है, जो किसी निश्चित समयावधि में किसी देश के वास्तविक उत्पादन यानी सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या प्रति व्यक्ति आय में होने वाली भौतिक वृद्धि को मापती है। इसके विपरीत, आर्थिक विकास एक व्यापक और गुणात्मक (Qualitative) अवधारणा है, जिसमें आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ गरीबी में कमी, बेरोजगारी निवारण, साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि जैसे संस्थागत और संरचनात्मक सुधार शामिल होते हैं। अतः संवृद्धि केवल उत्पादन का बढ़ना है, जबकि विकास जीवन की गुणवत्ता का संवर्धन है।
English: Economic growth is a narrow and quantitative concept, which measures the physical increase in a country's real output i.e. gross domestic product (GDP) or per capita income over a given period of time. In contrast, economic development is a broader and qualitative concept, which includes economic growth as well as institutional and structural reforms such as poverty reduction, unemployment reduction, literacy, improved health services and increased life expectancy. Therefore, growth is only increase in production, whereas development is improvement in the quality of life.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सतत विकास की आधुनिक अवधारणा को 1987 में विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (WCED), जिसे 'ब्रंटलैंड आयोग' (Brundtland Commission) कहा जाता है, की प्रसिद्ध रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर' (Our Common Future) में औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास ऐसा विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता और आर्थिक संवृद्धि के बीच दीर्घकालिक संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया गया है।
English: The modern concept of sustainable development was formally defined in 1987 in the famous report 'Our Common Future' of the World Commission on Environment and Development (WCED), also known as the 'Brundtland Commission'. According to this report, sustainable development is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It emphasizes on establishing a long-term balance between environmental protection, social equality and economic growth.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नाममात्र GDP (Nominal GDP) की गणना चालू वर्ष की प्रचलित बाजार कीमतों पर की जाती है, जबकि वास्तविक GDP (Real GDP) की गणना किसी स्थिर आधार वर्ष (Base Year) की कीमतों पर की जाती है। यदि वास्तविक GDP में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका सीधा अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में यदि नाममात्र GDP बढ़ती दिख रही है, तो यह केवल सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि यानी मुद्रास्फीति (Inflation) का परिणाम है। वास्तविक आर्थिक विकास का सही आकलन हमेशा वास्तविक GDP से ही होता है।
English: Nominal GDP is calculated at the prevailing market prices of the current year, while Real GDP is calculated at the prices of a fixed base year. If there is no change in real GDP, it simply means that there is no increase in the amount of real production of goods and services in the economy. In such a situation, if nominal GDP seems to be increasing, it is only the result of increase in general price level i.e. inflation. The correct assessment of real economic development is always done by real GDP.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी अंतिम उत्पाद के मूल्य में उसके निर्माण में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) का मूल्य बार-बार जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, गेहूं, आटा और ब्रेड तीनों के मूल्यों को अलग-अलग जोड़ने से गेहूं का मूल्य कई बार शामिल हो जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए 'मूल्य वर्धित विधि' (Value Added Method) अपनाई जाती है, जिसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण पर 'उत्पादन के मूल्य' में से 'मध्यवर्ती उपभोग' को घटाकर केवल शुद्ध मूल्य वर्धन (GVA) की गणना की जाती है।
English: The problem of double counting while calculating national income arises when the value of intermediate goods used in its manufacturing is repeatedly added to the value of a final product. For example, adding the prices of wheat, flour and bread separately will include the price of wheat multiple times. To avoid this problem, 'Value Added Method' is adopted, in which only Net Value Added (GVA) is calculated by deducting 'intermediate consumption' from the 'value of production' at each stage of production.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH) की अवधारणा को 1970 के दशक में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक द्वारा प्रतिपादित किया गया था। GNH विशुद्ध आर्थिक लाभ के बजाय नागरिक कल्याण, आध्यात्मिक शांति और पारिस्थितिक संतुलन को प्राथमिकता देता है। इसके चार मूलभूत स्तंभ हैं: 1. सतत एवं न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास, 2. सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन, 3. पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और 4. सुशासन (Good Governance)। तीव्र और अनियंत्रित औद्योगीकरण इसका हिस्सा नहीं है बल्कि यह पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है।
English: The concept of Gross National Happiness (GNH) was propounded by Jigme Singye Wangchuck, the fourth King of Bhutan, in the 1970s. GNH gives priority to citizen welfare, spiritual peace and ecological balance rather than pure economic profit. It has four fundamental pillars: 1. Sustainable and equitable socio-economic development, 2. Protection and promotion of cultural values, 3. Conservation of environment and natural resources, and 4. Good Governance. Rapid and uncontrolled industrialization is not part of it but it is considered harmful to the environment.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र (EKC) प्रति व्यक्ति आय और पर्यावरणीय क्षरण के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाला एक उल्टा 'U' (Inverted U) आकार का वक्र है। इसके अनुसार, विकास के प्रारंभिक चरण में औद्योगीकरण के कारण प्रदूषण और संसाधनों का दोहन तेजी से बढ़ता है। लेकिन एक निश्चित आय स्तर (टर्निंग पॉइंट) पर पहुंचने के बाद, जब लोगों की जागरूकता बढ़ती है, आधुनिक स्वच्छ तकनीकें अपनाई जाती हैं और कठोर पर्यावरणीय कानून लागू होते हैं, तब आगे आर्थिक विकास होने पर भी पर्यावरणीय प्रदूषण घटने लगता है और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होता है।
English: The Environmental Kuznets Curve (EKC) is an inverted 'U' shaped curve representing the relationship between per capita income and environmental degradation. According to this, pollution and exploitation of resources increases rapidly due to industrialization in the initial stage of development. But after reaching a certain income level (turning point), when people's awareness increases, modern clean technologies are adopted and strict environmental laws are implemented, environmental pollution begins to decline and environmental quality improves, even with further economic growth.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पारंपरिक GDP केवल बाजार में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को मापती है, लेकिन यह उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाले पर्यावरणीय नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों (जैसे वन, खनिज, जल) के क्षरण को नजरअंदाज कर देती है। हरित जीडीपी (Green GDP) पर्यावरण-समायोजित आर्थिक कल्याण का एक आधुनिक सूचकांक है। इसकी गणना पारंपरिक GDP में से प्राकृतिक संसाधनों की कमी का मूल्य और प्रदूषण व पारिस्थितिक क्षति की अनुमानित लागत घटाकर की जाती है, ताकि देश की वास्तविक संधारणीय प्रगति का पता चल सके।
English: Traditional GDP only measures the total monetary value of goods and services produced in the market, but it ignores environmental damage and depletion of natural resources (e.g. forests, minerals, water) that occur during the production process. Green GDP is a modern index of environmentally-adjusted economic well-being. It is calculated by subtracting the value of natural resource depletion and the estimated costs of pollution and ecological damage from traditional GDP to reflect a country's actual sustainability progress.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 'ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसके अंतर्गत वैश्विक स्तर पर गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, शांति और न्याय जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए 17 मुख्य सतत विकास लक्ष्य (SDGs), 169 विशिष्ट उप-लक्ष्य (Targets) तथा वैश्विक प्रगति की निगरानी के लिए 247 आधिकारिक संकेतक (Global Indicators) निर्धारित किए गए हैं। इन सभी लक्ष्यों को 2016 से 2030 के बीच हासिल करने का वैश्विक संकल्प लिया गया है।
English: In September 2015 the United Nations General Assembly unanimously adopted 'Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development'. Under this, 17 main Sustainable Development Goals (SDGs), 169 specific sub-targets and 247 official indicators have been set to monitor global progress to deal with challenges like poverty, inequality, climate change, peace and justice at the global level. A global commitment has been made to achieve all these goals between 2016 and 2030.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जब विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय की तुलना केवल बाजार विनिमय दर (Market Exchange Rate) पर की जाती है, तो स्थानीय वस्तुओं और गैर-व्यापारिक सेवाओं की कम कीमतों के कारण विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का आकार वास्तविकता से कम दिखाई देता है। क्रय शक्ति समता (PPP) सिद्धांत वस्तुओं की एक समान टोकरी (Basket of Goods) की लागत के आधार पर मुद्राओं की वास्तविक क्रय शक्ति की गणना करता है। इससे देशों के नागरिकों की वास्तविक आय, क्रय शक्ति और जीवन स्तर की सटीक एवं यथार्थपरक अंतरराष्ट्रीय तुलना संभव होती है।
English: When the national income of different countries is compared only on the market exchange rate, the size of the economy of developing countries appears smaller than it actually is due to low prices of local goods and non-tradable services. Purchasing Power Parity (PPP) theory calculates the real purchasing power of currencies based on the cost of a similar basket of goods. This makes possible accurate and realistic international comparison of the real income, purchasing power and standard of living of the citizens of the countries.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: गिनी गुणांक आय या धन के वितरण में असमानता को मापने का एक गणितीय पैमाना है, जिसे लोरेंज वक्र (Lorenz Curve) के आधार पर विकसित किया गया है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 (या 0% से 100%) के बीच होता है। '0' का मान 'पूर्ण समानता' (Perfect Equality) को प्रदर्शित करता है, जिसका अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आय बिल्कुल एक समान है और लोरेंज वक्र 45 डिग्री की समता रेखा पर स्थित है। वहीं '1' का मान 'पूर्ण असमानता' (Perfect Inequality) को दर्शाता है, जहाँ देश की संपूर्ण आय केवल एक ही व्यक्ति के पास संकेंद्रित होती है।
English: The Gini coefficient is a mathematical measure of inequality in the distribution of income or wealth, developed on the basis of the Lorenz Curve. The value of the Gini coefficient ranges from 0 to 1 (or 0% to 100%). The value of '0' represents 'Perfect Equality', which means that every person in the society has exactly the same income and the Lorenz curve lies on the equality line of 45 degrees. Whereas the value of '1' indicates 'Perfect Inequality', where the entire income of the country is concentrated with only one person.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद) में केवल उत्पादन के साधनों (भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम) द्वारा दी गई सेवाओं के बदले अर्जित 'कारक आय' (Factor Income) को शामिल किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payments) जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति या उपहार एकतरफा भुगतान होते हैं, जिनके बदले में चालू वर्ष में किसी नई वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता है। अतः दोहरी गणना और बिना उत्पादन वाली आय से बचने के लिए इन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से पूरी तरह बाहर रखा जाता है।
English: National income (net national product at factor cost) includes only 'factor income' earned in exchange for services provided by the means of production (land, labour, capital, enterprise). Transfer payments such as old age pension, unemployment allowance, scholarships given to students or gifts are one-way payments in exchange for which no new goods or services are produced in the current year. Therefore, to avoid double counting and unproduced income, they are completely kept out of the estimation of national income.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राष्ट्रीय आय लेखांकन में दो प्रमुख परिवर्तन किए जाते हैं: 1. 'घरेलू' (Domestic) घटक को 'राष्ट्रीय' (National) में बदलने के लिए 'विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय' (NFIA) को जोड़ा जाता है। 2. 'बाजार मूल्य' (Market Price) को 'साधन लागत' (Factor Cost) में बदलने के लिए 'शुद्ध अप्रत्यक्ष कर' (NIT = अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी) को घटाया जाता है। चूंकि दोनों ही अवधारणाएं पहले से 'शुद्ध' (Net) हैं, इसलिए मूल्यह्रास का कोई समायोजन नहीं होगा। अतः सही सूत्र है: NNP at FC = NDP at MP + NFIA - NIT।
English: Two major changes are made in national income accounting: 1. 'Net factor income from abroad' (NFIA) is added to convert the 'domestic' component into 'national'. 2. To convert 'Market Price' into 'Factor Cost', 'Net Indirect Tax' (NIT = Indirect Tax - Subsidy) is subtracted. Since both the concepts are already 'net', there will be no adjustment for depreciation. Hence the correct formula is: NNP at FC = NDP at MP + NFIA – NIT.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs: 2000-2015) 8 लक्ष्यों और 21 उप-लक्ष्यों के साथ मुख्य रूप से विकासशील देशों में अत्यधिक गरीबी, भूख और बुनियादी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए तैयार किए गए थे। इसके विपरीत, सतत विकास लक्ष्य (SDGs: 2016-2030) में 17 लक्ष्य और 169 उप-लक्ष्य हैं। SDGs सार्वभौमिक (Universal) हैं जो विश्व के सभी देशों (विकसित और विकासशील) पर लागू होते हैं। SDGs में सामाजिक समावेशन, आर्थिक संवृद्धि और पर्यावरणीय संधारणीयता (तीन स्तंभ) के बीच संतुलित समन्वय स्थापित किया गया है। अतः चारों कथन पूर्णतः सही हैं।
English: The Millennium Development Goals (MDGs: 2000–2015) were formulated with 8 goals and 21 sub-goals to tackle extreme poverty, hunger and basic health problems primarily in developing countries. In contrast, the Sustainable Development Goals (SDGs: 2016–2030) have 17 goals and 169 sub-goals. The SDGs are universal and apply to all countries of the world (developed and developing). The SDGs establish a balanced coordination between social inclusion, economic growth and environmental sustainability (the three pillars). Hence all four statements are completely correct.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की आधिकारिक सूची के अनुसार: SDG 2 का उद्देश्य भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है (Zero Hunger)। SDG 6 सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करने से संबंधित है (Clean Water & Sanitation)। SDG 8 निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास के साथ सभी के लिए पूर्ण व उत्पादक रोजगार तथा मर्यादित कार्य को बढ़ावा देता है (Decent Work and Economic Growth)। SDG 13 जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने से संबंधित है (Climate Action)। अतः सही मिलान A-2, B-3, C-4, D-1 है।
English: According to the official list of Sustainable Development Goals (SDGs): SDG 2 aims to end hunger, promote food security, improved nutrition and sustainable agriculture (Zero Hunger). SDG 6 is about ensuring availability and sustainable management of clean water and sanitation for all (Clean Water & Sanitation). SDG 8 promotes sustained, inclusive and sustainable economic growth coupled with full and productive employment and decent work for all (Decent Work and Economic Growth). SDG 13 deals with taking immediate action to tackle climate change and its impacts (Climate Action). Hence the correct match is A-2, B-3, C-4, D-1.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग चालू कीमतों पर आधारित GDP को स्थिर कीमतों पर आधारित GDP में बदलने के लिए किया जाता है। इसका सूत्र है: जीडीपी डिफ्लेटर = (नाममात्र जीडीपी / वास्तविक जीडीपी) × 100। अतः वास्तविक जीडीपी = (नाममात्र जीडीपी / जीडीपी डिफ्लेटर) × 100। दिए गए आंकड़ों के अनुसार: वास्तविक जीडीपी = (30,000 / 150) × 100 = 200 × 100 = ₹20,000 करोड़। डिफ्लेटर का 150 होना यह दर्शाता है कि आधार वर्ष की तुलना में अर्थव्यवस्था में कीमतों में 50% की वृद्धि हुई है।
English: The GDP deflator is used to convert GDP based on current prices to GDP based on constant prices. Its formula is: GDP Deflator = (Nominal GDP / Real GDP) × 100. Hence, Real GDP = (Nominal GDP / GDP Deflator) × 100. As per the given data: Real GDP = (30,000 / 150) × 100 = 200 × 100 = ₹20,000 crore. A deflator value of 150 indicates that prices in the economy have increased by 50% compared to the base year.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राष्ट्रीय आय लेखांकन में मूल्य वर्धित विधि उत्पादन के प्रत्येक चरण पर सृजित नए मूल्य की गणना करती है। सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added - GVA) ज्ञात करने के लिए किसी उत्पादन इकाई द्वारा उत्पादित कुल 'उत्पादन के मूल्य' (Value of Output = बिक्री + स्टॉक में परिवर्तन) में से उसके द्वारा उपयोग किए गए कच्चे माल व सेवाओं के 'मध्यवर्ती उपभोग' (Intermediate Consumption) को घटाया जाता है। यह विधि अर्थव्यवस्था में दोहरी गणना को पूर्ण रूप से समाप्त कर वास्तविक उत्पादन को दर्शाती है।
English: The value added method in national income accounting calculates the new value created at each stage of production. To find out Gross Value Added (GVA), the 'Intermediate Consumption' of the raw materials and services used by a production unit is subtracted from the total 'Value of Production' (Value of Output = Sales + Change in Stock) produced by a production unit. This method reflects the actual production by completely eliminating double counting in the economy.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'स्टॉक चर' (Stock Variable) वह आर्थिक चर है जिसे समय के एक विशिष्ट बिंदु (Point of Time) पर मापा जाता है, जैसे कि किसी निश्चित तिथि (उदा. 31 मार्च) को देश की कुल संपत्ति, विदेशी मुद्रा भंडार, पूंजीगत स्टॉक या कुल मुद्रा आपूर्ति। इसके विपरीत, 'प्रवाह चर' (Flow Variable) वह चर है जिसे समय की एक निश्चित अवधि (Period of Time - जैसे प्रति माह या प्रति वर्ष) में मापा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय आय, वार्षिक निवेश, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), निर्यात, आयात और घाटा। अतः विकल्प B पूर्णतः सही है।
English: A 'stock variable' is an economic variable that is measured at a specific point of time, such as a country's total assets, foreign exchange reserves, capital stock or total money supply on a given date (e.g. March 31). In contrast, a 'flow variable' is a variable that is measured over a specific period of time (e.g. per month or per year), such as national income, annual investment, gross domestic product (GDP), exports, imports and deficit. Hence option B is completely correct.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मानव पूंजी निर्माण (HCF) शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को इस दृष्टि से देखता है कि इससे मानव की कार्यकुशलता और श्रम उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे अंततः GDP और भौतिक उत्पादन में वृद्धि होगी। अर्थात् HCF में मानव विकास का एक 'साधन' (Means) है। इसके विपरीत, प्रो. अमर्त्य सेन और महबूब-उल-हक का 'मानव विकास दृष्टिकोण' यह मानता है कि स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त जीवन जीना स्वयं में विकास का अंतिम 'लक्ष्य/साध्य' (End) है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से भौतिक उत्पादन बढ़ाए या न बढ़ाए।
English: Human capital formation (HCF) looks at investments in education and health as increasing human efficiency and labor productivity, which will ultimately lead to increased GDP and physical output. That is, in HCF there is a 'means' of human development. On the contrary, Prof. The 'human development approach' of Amartya Sen and Mehboob-ul-Haq holds that living a healthy, educated and empowered life is the ultimate 'end' of development in itself, whether it directly increases material production or not.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: GDP at MP से NDP at FC ज्ञात करने के लिए दो प्रमुख कटौतियां की जाती हैं: 1. 'सकल' (Gross) को 'शुद्ध' (Net) बनाने के लिए मूल्यह्रास घटाया जाता है (8,000 - 600 = ₹7,400 करोड़ NDP at MP)। 2. 'बाजार मूल्य' (MP) को 'साधन लागत' (FC) में बदलने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIT) घटाया जाता है (7,400 - 900 = ₹6,500 करोड़)। अतः NDP at FC = 8000 - 600 - 900 = ₹6,500 करोड़।
English: To find NDP at FC from GDP at MP, two major deductions are made: 1. Depreciation is subtracted to make 'Gross' 'Net' (8,000 - 600 = ₹7,400 crore NDP at MP). 2. Net Indirect Taxes (NIT) are subtracted to convert 'Market Price' (MP) to 'Factor Cost' (FC) (7,400 - 900 = ₹6,500 crore). Hence NDP at FC = 8000 - 600 - 900 = ₹6,500 crore.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'द लिमिट्स टू ग्रोथ' (The Limits to Growth) वर्ष 1972 में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के शोधकर्ताओं द्वारा 'द क्लब ऑफ रोम' (The Club of Rome) के तत्वावधान में प्रकाशित एक ऐतिहासिक रिपोर्ट थी। इसमें कंप्यूटर मॉडल सिमुलेशन के माध्यम से पहली बार यह सिद्ध किया गया था कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों और सीमित अवशोषण क्षमता वाले ग्रह पर घातांकीय जनसंख्या वृद्धि और अंधाधुंध भौतिक आर्थिक संवृद्धि निरंतर संभव नहीं है, और यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो 21वीं सदी में वैश्विक पारिस्थितिक और आर्थिक पतन तय है।
English: 'The Limits to Growth' was a landmark report published in 1972 by researchers at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) under the auspices of 'The Club of Rome'. In this, it was proved for the first time through computer model simulation that exponential population growth and indiscriminate physical economic growth is not possible sustainably on a planet with limited natural resources and limited absorptive capacity, and if not controlled, global ecological and economic collapse is certain in the 21st century.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वैयक्तिक प्रयोज्य आय (PDI) किसी देश के व्यक्तियों और परिवारों को वास्तव में प्राप्त होने वाली वह शुद्ध आय है, जिसे वे अपनी इच्छानुसार वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर खर्च कर सकते हैं या बचत के रूप में रख सकते हैं। इसकी गणना 'वैयक्तिक आय' (Personal Income) में से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष करों (जैसे आयकर) तथा प्रशासनिक गैर-कर भुगतानों (जैसे चालान, जुर्माना, लाइसेंस फीस) को घटाकर की जाती है। यह समाज की वास्तविक घरेलू क्रय शक्ति और मांग का सबसे सटीक सूचक है।
English: Personal disposable income (PDI) is the net income that individuals and households in a country actually receive, which they can spend on consuming goods and services as they wish or keep them as savings. It is calculated by subtracting personal direct taxes (such as income tax) and administrative non-tax payments (such as challan, fines, license fees) from 'Personal Income'. It is the most accurate indicator of the real domestic purchasing power and demand of the society.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: राष्ट्रीय आय की मूलभूत संकल्पना के अनुसार: GNP = GDP + NFIA (विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय)। NFIA = (देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय - विदेशी नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के भीतर अर्जित साधन आय)। यदि देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश में कमाई गई आय से अधिक है, तो NFIA धनात्मक होगा। इस स्थिति में GNP का मान हमेशा GDP से अधिक होगा। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी देनदारियां अधिक होने के कारण सामान्यतः NFIA ऋणात्मक रहता है, जिससे GDP > GNP होता है।
English: According to the basic concept of national income: GNP = GDP + NFIA (Net factor income received from abroad). NFIA = (Factor income earned from abroad by the country's residents - Factor income earned within the domestic borders of the country by foreign citizens). If the income earned abroad by a country's citizens is more than the income earned in the country by foreigners, then NFIA will be positive. In this situation the value of GNP will always be greater than GDP. In developing economies like India, NFIA is generally negative due to high foreign liabilities, leading to GDP > GNP.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वृद्धिशील पूंजी-उत्पाद अनुपात (ICOR) यह मापता है कि उत्पादन की 1 अतिरिक्त इकाई उत्पन्न करने के लिए कितनी अतिरिक्त पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है (ICOR = निवेश दर / आर्थिक संवृद्धि दर)। अतः ICOR का मान जितना कम होगा, उसका अर्थ है कि कम पूंजी लगाकर भी अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है, जो अर्थव्यवस्था में उच्च दक्षता, बेहतर तकनीक और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को दर्शाता है। इसके विपरीत, उच्च ICOR पूंजी की बर्बादी और अक्षमता का प्रतीक होता है।
English: The incremental capital-output ratio (ICOR) measures how much additional capital needs to be invested to generate 1 additional unit of output (ICOR = investment rate / economic growth rate). Therefore, lower the value of ICOR means that more production is being achieved even with less capital investment, which shows higher efficiency, better technology and optimal utilization of resources in the economy. Conversely, a high ICOR indicates wastage of capital and inefficiency.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नर्क्स ने अपनी पुस्तक 'प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडरडेवलप्ड कंट्रीज' (1953) में गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अल्पविकसित देशों में कम आय के कारण बचत का स्तर कम होता है, जिससे पूंजी निर्माण और निवेश में कमी आती है। कम निवेश के कारण उत्पादकता कम रहती है और कम उत्पादकता पुनः कम आय को जन्म देती है। इस प्रकार मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर यह दुष्चक्र लगातार घूमता रहता है और देश गरीबी के जाल में फंसा रहता है।
English: The famous economist Ragnar Nurks gave the theory of the vicious circle of poverty in his book 'Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries' (1953). He explained that low income in underdeveloped countries leads to low savings levels, which leads to reduction in capital formation and investment. Due to low investment, productivity remains low and low productivity again gives rise to low income. Thus, this vicious cycle continues to revolve on both the demand and supply sides and the country remains trapped in the trap of poverty.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: जब किसी आर्थिक गतिविधि (जैसे कारखाने द्वारा उत्पादन या जीवाश्म ईंधन का दहन) से किसी तीसरे पक्ष या पूरे समाज को नुकसान पहुंचता है और उत्पादक उस नुकसान की भरपाई नहीं करता, तो इसे 'नकारात्मक बाह्यता' कहते हैं। चूंकि बाजार मूल्य में प्रदूषण और स्वास्थ्य हानि जैसी सामाजिक लागतें (Social Costs) शामिल नहीं होतीं, इसलिए वे वस्तुएं बाजार में कृत्रिम रूप से सस्ती बिकती हैं। इसके परिणामस्वरूप समाज में ऐसे प्रदूषणकारी उत्पादों की मांग और उत्पादन आवश्यकता से अधिक (Overproduction) होता है, जो पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण बनता है।
English: When an economic activity (such as factory production or burning of fossil fuels) causes harm to a third party or to society as a whole and the producer does not compensate for that loss, it is called a 'negative externality'. Since the market price does not include social costs like pollution and health harm, those goods are sold artificially cheap in the market. As a result, the demand and production of such polluting products in the society exceeds the requirement (overproduction), which becomes the main cause of environmental degradation.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: साधन लागत पर GDP (GDP at FC) और बाजार मूल्य पर GDP (GDP at MP) के बीच का संबंध इस प्रकार है: GDP at MP = GDP at FC + (अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी)। यदि सब्सिडी का मान अप्रत्यक्ष करों से अधिक है, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIT = अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी) का मान ऋणात्मक (Negative) हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बाजार मूल्य पर GDP (GDP at MP), साधन लागत पर GDP (GDP at FC) की तुलना में कम हो जाएगी।
English: The relationship between GDP at factor cost (GDP at FC) and GDP at market price (GDP at MP) is as follows: GDP at MP = GDP at FC + (Indirect Taxes – Subsidies). If the value of subsidies is more than the indirect taxes, then the value of net indirect taxes (NIT = indirect taxes – subsidies) will become negative. In such a situation, GDP at market price (GDP at MP) will be less than GDP at factor cost (GDP at FC).
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (UNCED), जिसे 'पृथ्वी सम्मेलन' भी कहा जाता है, में 'एजेंडा 21' को अपनाया गया था। इसमें '21' का तात्पर्य '21वीं सदी' (21st Century) से है। यह एक गैर-बाध्यकारी, व्यापक और स्वैच्छिक वैश्विक कार्ययोजना (Action Plan) है, जिसका मुख्य उद्देश्य 21वीं सदी में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना है।
English: 'Agenda 21' was adopted at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), also known as the 'Earth Summit', held in Rio de Janeiro, Brazil in the year 1992. In this '21' means '21st century'. It is a non-binding, comprehensive and voluntary global action plan, whose main objective is to promote environmental protection, poverty alleviation and sustainable development at local, national and global levels in the 21st century.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: UNDP ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास के पारंपरिक माप को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए 'प्लैनेटरी प्रेशर्स-एडजस्टेड HDI' (PHDI) की शुरुआत की। PHDI पारंपरिक HDI को दो प्रमुख ग्रहीय दबाव कारकों: 1. प्रति व्यक्ति जीवाश्म ईंधन से CO2 उत्सर्जन और 2. प्रति व्यक्ति मटेरियल फुटप्रिंट (कच्चे माल, बायोमास, जीवाश्म ईंधन का निष्कर्षण) के आधार पर छूट (Discount) देकर समायोजित करता है। यदि किसी देश का विकास पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान पहुंचाकर हुआ है, तो उसका PHDI स्कोर उसके पारंपरिक HDI स्कोर से काफी कम हो जाता है।
English: UNDP introduced the 'Planetary Pressures-Adjusted HDI' (PHDI) in the Human Development Report 2020 to adapt the traditional measurement of human development to the environment. The PHDI adjusts the traditional HDI by discounting two key planetary pressure factors: 1. per capita CO2 emissions from fossil fuels and 2. per capita material footprint (raw materials, biomass, fossil fuel extraction). If a country's development has resulted in excessive environmental damage, its PHDI score becomes much lower than its traditional HDI score.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'पारिस्थितिक पदचिह्न' (Ecological Footprint) यह मापता है कि किसी जनसंख्या द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधनों के उत्पादन और उनके कचरे (विशेषकर कार्बन) को अवशोषित करने के लिए कितने प्राकृतिक क्षेत्र की आवश्यकता है। 'जैव-क्षमता' (Biocapacity) किसी पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने की क्षमता है। जब किसी क्षेत्र का पारिस्थितिक पदचिह्न उसकी जैव-क्षमता से अधिक हो जाता है, तो इसे 'पारिस्थितिक घाटा' (Ecological Deficit) कहते हैं। इसका अर्थ है कि वह क्षेत्र प्रकृति की पुनरुत्पादन क्षमता से अधिक तेजी से संसाधनों का दोहन कर रहा है।
English: 'Ecological Footprint' measures how much natural area is needed to produce the resources a population consumes and absorb their wastes (especially carbon). Biocapacity is the ability of an ecosystem to regenerate natural resources. When the ecological footprint of an area exceeds its bio-carrying capacity, it is called 'Ecological Deficit'. This means that the area is exploiting resources faster than nature's ability to regenerate.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो के नवशास्त्रीय संवृद्धि मॉडल (Neoclassical Growth Model) के अनुसार, केवल पूंजी और श्रम के संचय से दीर्घकालिक संवृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि पूंजी संचय अंततः 'पूंजी पर ह्रासमान प्रतिफल' (Diminishing Returns to Capital) का शिकार हो जाता है और अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था (Steady State) में पहुंच जाती है। सोलो मॉडल यह सिद्ध करता है कि दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और संधारणीय वृद्धि का एकमात्र प्राथमिक स्रोत 'तकनीकी प्रगति' (Technological Progress या Total Factor Productivity) ही है।
English: According to the Neoclassical Growth Model of Nobel laureate Robert Solow, long-term growth cannot be achieved by the accumulation of capital and labor alone, because capital accumulation eventually becomes a victim of 'diminishing returns to capital' and the economy reaches a steady state. The Solow model proves that 'Technological Progress' (Technological Progress or Total Factor Productivity) is the only primary source of continuous and sustainable growth in per capita income in the long run.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: समावेशी विकास (Inclusive Growth) का तात्पर्य ऐसी आर्थिक संवृद्धि से है जो समाज के सभी वर्गों (विशेषकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों और हाशिए के लोगों) को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाती है और विकास के लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है। इसके प्रमुख स्तंभों में रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, कृषि एवं ग्रामीण विकास, तथा शिक्षा-स्वास्थ्य तक समान पहुंच शामिल हैं। केवल किसी एक विशिष्ट क्षेत्र (जैसे केवल विनिर्माण) में विकास होना और अन्य क्षेत्रों या आबादी की उपेक्षा करना समावेशी विकास के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।
English: Inclusive growth refers to economic growth that makes all sections of the society (especially women, minorities, Scheduled Castes/Tribes and marginalized people) partners in the development process and ensures equitable distribution of the benefits of development. Its key pillars include employment generation, poverty alleviation, agriculture and rural development, and equitable access to education and health. Growth in only one specific sector (such as manufacturing only) and neglecting other sectors or populations is contrary to the basic principles of inclusive growth.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अर्थशास्त्र में कोई वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती, यह उसके भौतिक स्वरूप पर नहीं बल्कि उसके 'अंतिम उपयोग' (End-use) पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु का उपयोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि (उपभोग) के लिए या किसी उत्पादक द्वारा स्थायी पूंजीगत संपत्ति (निवेश) के रूप में किया जाता है, तो वह 'अंतिम वस्तु' है। लेकिन यदि उसी वस्तु का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री (Resale) के लिए किया जाता है, तो वह 'मध्यवर्ती वस्तु' कहलाती है (जैसे दूध परिवार पिए तो अंतिम वस्तु, मिठाई की दुकान पर उपयोग हो तो मध्यवर्ती वस्तु)।
English: In economics, whether a good is final or intermediate depends not on its physical form but on its 'end-use'. If a good is used by a final consumer for direct satisfaction of his need (consumption) or by a producer as a permanent capital asset (investment), it is a 'final good'. But if the same good is used as raw material in the production of other goods in the same financial year or for resale, then it is called an 'intermediate good' (e.g. final good if the family drinks milk, intermediate good if used in a sweet shop).
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा विकसित एक आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय ढांचा है। यह आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक लेन-देन को व्यवस्थित रूप से दर्ज करता है। SEEA प्राकृतिक संसाधनों (जल, ऊर्जा, वन, खनिज) के उपयोग, प्रदूषण उत्सर्जन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्य को राष्ट्रीय आय खातों (SNA) के साथ एकीकृत करता है, जिससे नीति निर्माताओं को पर्यावरण-अनुकूल नीतियां बनाने में सांख्यिकीय मदद मिलती है।
English: SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) is an official international statistical framework developed by the United Nations Statistical Commission. It systematically records the interactions between economic activities and the environment. SEEA integrates the economic value of natural resource use (water, energy, forests, minerals), pollution emissions and ecosystem services with national income accounts (SNA), thereby helping policymakers make statistical decisions to make environment-friendly policies.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों (मशीनरी, परिवहन उपकरण, बुनियादी ढांचा) के संचय को मापता है और यह आर्थिक वृद्धि का मुख्य इंजन है। शेयर बाजार में पुराने शेयरों का क्रय-विक्रय केवल वित्तीय दावों और स्वामित्व का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण (Transfer of Ownership) है; इससे अर्थव्यवस्था में किसी नई वस्तु या सेवा का भौतिक उत्पादन नहीं होता, इसलिए इस लेन-देन की कुल राशि GDP में शामिल नहीं होती। हालांकि, इस वित्तीय सेवा को सुगम बनाने के बदले दलालों द्वारा लिया जाने वाला कमीशन/फीस चालू वर्ष की उत्पादक सेवा है, इसलिए केवल ब्रोकरेज को GDP में शामिल किया जाता है। अतः कथन B गलत है और A, C, D सही हैं।
English: Gross fixed capital formation (GFCF) measures the accumulation of fixed assets (machinery, transport equipment, infrastructure) in the economy and is the main engine of economic growth. Buying and selling of old shares in the stock market is merely transfer of financial claims and ownership from one person to another; This does not result in physical production of any new goods or services in the economy, hence the total amount of this transaction is not included in GDP. However, the commission/fees charged by brokers in exchange for facilitating this financial service is a productive service of the current year, hence only brokerage is included in GDP. Hence statement B is wrong and A, C, D are correct.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनों, उपकरणों और कारखानों में घिसावट, टूट-फूट और अप्रचलन (Wear and tear / Obsolescence) होता है, जिसे 'मूल्यह्रास' (Depreciation या Consumption of Fixed Capital) कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से इस मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP = GNP - Depreciation) प्राप्त होता है। NNP यह दर्शाता है कि पूंजी के वर्तमान स्टॉक को यथावत बनाए रखने के बाद देश के पास उपभोग और नए निवेश के लिए वास्तव में कितनी शुद्ध आय बची है। अतः साधन लागत पर NNP (NNP at FC) को ही आधिकारिक 'राष्ट्रीय आय' कहा जाता है।
English: Wear and tear / Obsolescence occurs in machines, equipment and factories during the production process, which is called 'Depreciation or Consumption of Fixed Capital'. By subtracting this depreciation from Gross National Product (GNP), Net National Product (NNP = GNP - Depreciation) is obtained. NNP shows how much net income a country actually has left for consumption and new investment after maintaining the current stock of capital as it is. Therefore, NNP at factor cost (NNP at FC) is called official 'national income'.
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मानव विकास सूचकांक (HDI) का विकास वर्ष 1990 में प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉ. महबूब-उल-हक के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन और अन्य अर्थशास्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डॉ. हक ने तर्क दिया कि किसी देश की प्रगति का पैमाना केवल GDP नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता और विकल्पों का विस्तार होना चाहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने अपनी पहली 'मानव विकास रिपोर्ट 1990' में आधिकारिक तौर पर अपनाया।
English: The Human Development Index (HDI) was developed in the year 1990 under the leadership of renowned Pakistani economist Dr. Mehboob-ul-Haq, with participation from Indian Nobel laureate Prof. Amartya Sen and other economists had made important contributions. Dr. Haq argued that the measure of a country's progress should not be merely GDP but the quality of life of the people and the expansion of choices. It was officially adopted by the United Nations Development Program (UNDP) in its first 'Human Development Report 1990'.
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: UNDP द्वारा पहली वार्षिक 'मानव विकास रिपोर्ट' (HDR) वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी। इस ऐतिहासिक रिपोर्ट की मुख्य थीम "लोग ही किसी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति हैं" (People are the real wealth of a nation) थी। 1990 से लेकर आज तक UNDP प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट जारी करता है, जो विश्व के सभी देशों को मानव विकास के विभिन्न आयामों (HDI, IHDI, GII, MPI, PHDI) पर रैंक प्रदान करती है।
English: The first annual 'Human Development Report' (HDR) was published by UNDP in the year 1990. The main theme of this historic report was "People are the real wealth of a nation". From 1990 till today, UNDP releases this report every year, which ranks all the countries of the world on various dimensions of human development (HDI, IHDI, GII, MPI, PHDI).
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मानव विकास सूचकांक (HDI) तीन बुनियादी आयामों और चार संकेतकों पर आधारित है: 1. स्वास्थ्य आयाम: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Birth), 2. शिक्षा आयाम: 25 वर्ष या अधिक आयु के वयस्कों के लिए 'स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष' (Mean Years of Schooling) तथा 6 वर्ष के बच्चे के लिए 'स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष' (Expected Years of Schooling), और 3. जीवन स्तर आयाम: क्रय शक्ति समता पर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita at 2017 PPP $)। 'महिला राजनीतिक सशक्तिकरण' HDI का प्रत्यक्ष घटक नहीं है, बल्कि इसे जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स (GII) में मापा जाता है।
English: The Human Development Index (HDI) is based on three basic dimensions and four indicators: 1. Health dimension: Life Expectancy at Birth, 2. Education dimension: 'Mean Years of Schooling' for adults aged 25 years and above and 'Expected Years of Schooling' for a 6-year-old child, and 3. Living standards dimension: Gross National Income per capita at purchasing power parity. (GNI per capita at 2017 PPP $). 'Women's political empowerment' is not a direct component of the HDI, but is measured in the Gender Inequality Index (GII).
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) को 2010 में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) और UNDP द्वारा शुरू किया गया था। MPI केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि उन विभिन्न वंचनाओं को मापता है जिनका सामना एक गरीब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में एक साथ करता है। यह HDI के समान तीन मुख्य आयामों: 1. स्वास्थ्य (Health), 2. शिक्षा (Education), और 3. जीवन स्तर (Standard of Living) पर आधारित है, जिनमें तीनों आयामों को समान भारांक (1/3 प्रत्येक) दिया गया है।
English: The global Multidimensional Poverty Index (MPI) was launched in 2010 by the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) and UNDP. MPI measures not just income but the various deprivations that a poor person faces simultaneously in his daily life. It is based on the same three main dimensions as the HDI: 1. Health, 2. Education, and 3. Standard of Living, with all three dimensions given equal weighting (1/3 each).
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) में 3 आयामों के तहत कुल 10 संकेतक शामिल हैं: 1. स्वास्थ्य आयाम (भारांक 1/3) के 2 संकेतक: पोषण (Nutrition) और बाल मृत्यु दर (Child Mortality) - प्रत्येक का भारांक 1/6। 2. शिक्षा आयाम (भारांक 1/3) के 2 संकेतक: स्कूली शिक्षा के वर्ष (Years of Schooling) और स्कूल में उपस्थिति (School Attendance) - प्रत्येक का भारांक 1/6। 3. जीवन स्तर आयाम (भारांक 1/3) के 6 संकेतक: खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति (Assets) - प्रत्येक का भारांक 1/18। (नोट: भारत के राष्ट्रीय MPI में नीति आयोग ने 2 अतिरिक्त संकेतक 'प्रसव पूर्व देखभाल' और 'बैंक खाता' जोड़कर 12 संकेतक बनाए हैं)।
English: The Global Multidimensional Poverty Index (MPI) comprises a total of 10 indicators under 3 dimensions: 1. 2 indicators of health dimension (weightage 1/3): Nutrition and Child Mortality – weightage 1/6 each. 2. 2 indicators of education dimension (weightage 1/3): Years of Schooling and School Attendance – weightage 1/6 each. 3. 6 indicators of standard of living dimension (weightage 1/3): Cooking fuel, sanitation, safe drinking water, electricity, housing and assets – weightage 1/18 each. (Note: In the National MPI of India, NITI Aayog has added 2 additional indicators 'Antenatal Care' and 'Bank Account' making it 12 indicators).
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: गिनी गुणांक लोरेंज वक्र और 45 डिग्री की पूर्ण समता रेखा के बीच के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 0 का अर्थ पूर्ण समानता है (प्रत्येक नागरिक की आय बराबर है)। जबकि 1 का अर्थ 'पूर्ण असमानता' (Perfect Inequality) है, जिसका तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था की संपूर्ण राष्ट्रीय आय समाज के केवल एक ही व्यक्ति के पास संकेंद्रित है और शेष पूरी आबादी की आय शून्य है। व्यावहारिक रूप से अधिकांश देशों का गिनी गुणांक 0.25 से 0.60 के बीच रहता है।
English: The Gini coefficient is the ratio of the area between the Lorenz curve and the line of perfect equality of 45 degrees. Its value ranges between 0 to 1. 0 means perfect equality (every citizen has equal income). Whereas 1 means 'Perfect Inequality', which means that the entire national income of the economy is concentrated with only one person in the society and the income of the entire remaining population is zero. Practically, the Gini coefficient of most countries lies between 0.25 to 0.60.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भूटान विश्व का पहला और एकमात्र देश है जिसने 1970 के दशक से आर्थिक नीति निर्माण में पारंपरिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) की जगह 'सकल राष्ट्रीय खुशहाली' (Gross National Happiness - GNH) को विकास का मुख्य सूचकांक माना। वर्ष 2008 में अपनाए गए भूटान के संविधान के अनुच्छेद 9 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जो सकल राष्ट्रीय खुशहाली को बढ़ावा दें। भूटान का GNH 9 डोमेन और 33 संकेतकों पर आधारित है।
English: Bhutan is the first and only country in the world to replace the traditional Gross National Product (GNP) with 'Gross National Happiness' (GNH) as the main index of development in economic policy making since the 1970s. Article 9 of the Constitution of Bhutan, adopted in 2008, clearly states that the State shall create conditions that promote gross national well-being. Bhutan's GNH is based on 9 domains and 33 indicators.
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जुलाई 2012 में भूटान के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से संकल्प 66/281 पारित किया और वर्ष 2013 से प्रतिवर्ष 20 मार्च को 'अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस' (International Day of Happiness) के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य इस बात को रेखांकित करना है कि समग्र मानव कल्याण और खुशहाली वैश्विक विकास नीतियों का एक प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए।
English: The United Nations General Assembly unanimously passed Resolution 66/281 on Bhutan's proposal in July 2012 and declared March 20 to be celebrated as 'International Day of Happiness' from 2013 onwards. Its purpose is to underline that overall human well-being and happiness should be a primary goal of global development policies.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 2010 की मानव विकास रिपोर्ट से पूर्व HDI की गणना तीनों आयामों के अंकगणितीय माध्य (Arithmetic Mean) से की जाती थी। इसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि किसी एक आयाम (जैसे उच्च आय) के अत्यधिक अच्छे प्रदर्शन से दूसरे आयाम (जैसे खराब स्वास्थ्य या शिक्षा) की गंभीर विफलता छिप जाती थी (पूर्ण प्रतिस्थापन की त्रुटि)। 2010 से UNDP ने 'ज्यामितीय माध्य' (Geometric Mean: $HDI = \sqrt[3]{I_{Health} imes I_{Education} imes I_{Income}}$) को अपनाया। ज्यामितीय माध्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी आयामों में संतुलित प्रगति हो और किसी एक क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का सीधा नकारात्मक प्रभाव समग्र HDI स्कोर पर दिखाई दे।
English: Before the Human Development Report of 2010, HDI was calculated from the arithmetic mean of the three dimensions. Its biggest shortcoming was that extremely good performance on one dimension (such as high income) masked serious failure on another dimension (such as poor health or education) (the error of perfect substitution). Since 2010, UNDP adopted the 'Geometric Mean: $HDI = \sqrt[3]{I_{Health} imes I_{Education} imes I_{Income}}$. The geometric mean ensures that there is balanced progress across all dimensions and that poor performance in any one area has a direct negative impact on the overall HDI score.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वर्ष 1979 में ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के अर्थशास्त्री मॉरिस डी. मॉरिस (Morris D. Morris) ने 'भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक' (PQLI) विकसित किया था। यह विशुद्ध गैर-आय संकेतकों पर आधारित पहला प्रमुख सूचकांक था, जो जीवन की भौतिक गुणवत्ता को 1 से 100 के पैमाने पर मापता है। इसमें तीन बुनियादी संकेतकों को समान भारांक दिया गया है: 1. बुनियादी साक्षरता दर (Basic Literacy Rate), 2. शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate), और 3. एक वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy at Age 1)। PQLI में प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया गया था।
English: In 1979, Morris D. Morris, an economist at the Overseas Development Council, developed the 'Physical Life Quality Index' (PQLI). It was the first major index based purely on non-income indicators, measuring material quality of life on a scale of 1 to 100. In this, equal weightage is given to three basic indicators: 1. Basic Literacy Rate, 2. Infant Mortality Rate, and 3. Life Expectancy at Age 1. Per capita income was not included in PQLI.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: UNDP द्वारा 2010 में शुरू किया गया IHDI समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के वितरण में मौजूद असमानता के स्तर को ध्यान में रखता है। यदि समाज में असमानता मौजूद है, तो IHDI का मान हमेशा पारंपरिक HDI से कम होगा (यह अंतर असमानता के कारण हुआ नुकसान दर्शाता है)। लेकिन यदि समाज में तीनों आयामों में पूर्ण समानता (Perfect Equality) है, तो असमानता की हानि शून्य होगी और IHDI का मान पारंपरिक HDI के बिल्कुल बराबर होगा। अतः IHDI किसी देश के मानव विकास के 'वास्तविक स्तर' को दर्शाता है।
English: Launched in 2010 by UNDP, the IHDI takes into account the level of inequality that exists in the distribution of health, education and income in a society. If inequality exists in a society, the value of the IHDI will always be lower than the traditional HDI (this difference reflects the loss caused by inequality). But if there is perfect equality in the society in all three dimensions, then the harm of inequality will be zero and the value of IHDI will be exactly equal to the traditional HDI. Therefore, IHDI reflects the 'actual level' of human development of a country.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स (GII) को UNDP द्वारा 2010 में लिंग आधारित असमानताओं को मापने के लिए पेश किया गया था। GII का मान 0 (पूर्ण लैंगिक समानता) से 1 (महिलाओं के साथ पूर्ण असमानता) के बीच होता है। यह 3 आयामों और 5 संकेतकों पर आधारित है: 1. प्रजनन स्वास्थ्य: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) और किशोर जन्म दर (ABR), 2. सशक्तिकरण: संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी का प्रतिशत और माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं का प्रतिशत, 3. श्रम बाजार: 15 वर्ष व अधिक आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)।
English: The Gender Inequality Index (GII) was introduced by UNDP in 2010 to measure gender-based inequalities. The value of GII ranges from 0 (complete gender equality) to 1 (complete inequality with women). It is based on 3 dimensions and 5 indicators: 1. Reproductive health: maternal mortality ratio (MMR) and adolescent birth rate (ABR), 2. Empowerment: percentage of women in parliament and percentage of women with secondary and higher education, 3. Labor market: labor force participation rate (LFPR) of women aged 15 years and above.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: UNDP की नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट 2025 (HDR 2025 - 2023 डेटा) के अनुसार, भारत ने जेंडर इनइक्वैलिटी इंडेक्स (GII) में 193 देशों में से 102वां स्थान प्राप्त किया है (GII मान 0.437)। इससे पूर्व HDR 2023/2024 (2022 डेटा) में भारत 108वें स्थान पर था और 2021 में 122वें स्थान पर था। यह प्रगति भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) में कमी, बालिकाओं की उच्च शिक्षा में वृद्धि और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।
English: According to UNDP's latest Human Development Report 2025 (HDR 2025 - 2023 data), India has ranked 102nd out of 193 countries in Gender Inequality Index (GII) (GII value 0.437). Earlier, India was ranked 108th in HDR 2023/2024 (2022 data) and 122nd in 2021. This progress reflects the decline in maternal mortality ratio (MMR) in India, increase in girls' higher education and the positive impact of women empowerment programmes.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मानव विकास सूचकांक (HDI) किसी देश में प्रगति के औसत स्तर को मापता है, जबकि 'मानव गरीबी सूचकांक' (HPI) उसी देश में मौजूद वंचनाओं (Deprivations) के स्तर को मापने के लिए 1997 में विकसित किया गया था। HPI यह देखता था कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत 40 वर्ष से पहले मृत्यु का शिकार हो जाता है (स्वास्थ्य वंचना), कितने वयस्क निरक्षर हैं (ज्ञान वंचना), और कितने लोग सुरक्षित जल व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं तथा कितने बच्चे कुपोषित हैं (जीवन स्तर वंचना)। 2010 में इसे अधिक व्यापक 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (MPI) द्वारा बदल दिया गया।
English: The Human Development Index (HDI) measures the average level of progress in a country, while the 'Human Poverty Index' (HPI) was developed in 1997 to measure the level of deprivations present in the same country. The HPI looked at what percentage of the population dies before the age of 40 (health deprivation), how many adults are illiterate (knowledge deprivation), and how many people are deprived of safe water and health services and how many children are malnourished (standard of living deprivation). In 2010 it was replaced by the more comprehensive 'Multidimensional Poverty Index' (MPI).
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'विश्व खुशहाली रिपोर्ट' (World Happiness Report) प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 'सतत विकास समाधान नेटवर्क' (UN-SDSN) द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट गैलप वर्ल्ड पोल (Gallup World Poll) के जीवन मूल्यांकन डेटा और 6 प्रमुख चरों: प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग (Social Support), स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता (Generosity), और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति के आधार पर देशों को खुशहाली रैंकिंग प्रदान करती है।
English: The 'World Happiness Report' is released annually by the 'Sustainable Development Solutions Network' (UN-SDSN) under the auspices of the United Nations. The report provides happiness rankings to countries based on quality of life data from the Gallup World Poll and six key variables: GDP per capita, social support, healthy life expectancy, freedom to make life choices, generosity, and absence of corruption.
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स (Happy Planet Index) को 2006 में 'न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन' (NEF) द्वारा पेश किया गया था। पारंपरिक GDP के विपरीत, HPI यह मानता है कि आर्थिक संवृद्धि स्वयं में साध्य नहीं है बल्कि मानव कल्याण साध्य है। HPI का सूत्र है: (व्यक्तिपरक कल्याण × जीवन प्रत्याशा × परिणामों की समानता) / पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint)। यह सूचकांक उन देशों को उच्च रैंक देता है जो पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना अपने नागरिकों को स्वस्थ और संतुष्ट जीवन प्रदान करते हैं।
English: The Happy Planet Index was introduced by the 'New Economics Foundation' (NEF) in 2006. Unlike traditional GDP, HPI recognizes that economic growth is not an end in itself but human well-being is an end in itself. The formula for HPI is: (Subjective well-being × Life expectancy × Equality of outcomes) / Ecological Footprint. This index ranks highly those countries that provide healthy and satisfied lives to their citizens without harming the Earth's ecosystems.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स (HPI) चार प्रमुख घटकों पर आधारित है: 1. कल्याण (Wellbeing - गैलप पोल पर 0 से 10 के पैमाने पर जीवन संतुष्टि), 2. जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy), 3. परिणामों की असमानता (Inequality of Outcomes), और 4. पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint - प्रति व्यक्ति वैश्विक हेक्टेयर में)। HPI जानबूझकर 'प्रति व्यक्ति GDP' को अपनी गणना से बाहर रखता है, क्योंकि इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि उच्च GDP आवश्यक रूप से उच्च खुशहाली या पर्यावरण सुरक्षा की गारंटी नहीं देती।
English: The Happy Planet Index (HPI) is based on four key components: 1. Well-being – life satisfaction on a scale of 0 to 10 on a Gallup poll, 2. Life Expectancy, 3. Inequality of Outcomes, and 4. Ecological Footprint – in global hectares per capita. The HPI deliberately excludes 'GDP per capita' from its calculations, as its core tenet is that higher GDP does not necessarily guarantee higher well-being or environmental protection.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: यदि विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना केवल बाजार विनिमय दर (उदा. ₹83 = $1) पर की जाए, तो भारत जैसे विकासशील देशों में भोजन, आवास, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी स्थानीय गैर-व्यापारिक सेवाओं की कम कीमतों का लाभ छिप जाता है और वास्तविक जीवन स्तर अत्यंत निम्न दिखाई देता है। क्रय शक्ति समता (PPP) डॉलर यह मापता है कि अमेरिका में $1 में जितनी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, किसी अन्य देश की घरेलू मुद्रा में उतनी ही वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। अतः PPP का उपयोग नागरिकों की वास्तविक क्रय शक्ति और उपभोग क्षमता की यथार्थवादी तुलना सुनिश्चित करता है।
English: If the per capita income of different countries is compared only at the market exchange rate (e.g. ₹83 = $1), the benefits of low prices of local non-tradable services like food, housing, health and transportation in developing countries like India are masked and the real standard of living appears extremely low. The purchasing power parity (PPP) dollar measures how many US dollars would be needed to buy the same amount of goods in another country's domestic currency. Therefore, the use of PPP ensures a realistic comparison of the actual purchasing power and consumption capacity of citizens.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'पूर्ण गरीबी' (Absolute Poverty) एक जैविक और भौतिक अवधारणा है। इसमें जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग व्यय या पोषण स्तर (जैसे प्रति दिन निश्चित कैलोरी या विश्व बैंक की $3.00/दिन की गरीबी रेखा) निर्धारित की जाती है; जो लोग इस रेखा से नीचे हैं, वे पूर्ण रूप से गरीब हैं (यह मुख्य रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है)। इसके विपरीत, 'सापेक्ष गरीबी' (Relative Poverty) समाज में आय वितरण और आर्थिक असमानता को दर्शाती है। इसमें किसी व्यक्ति की आय की तुलना समाज की औसत या मध्यिका आय (Median Income) से की जाती है (जैसे मध्यिका आय के 50% से कम कमाने वाले सापेक्ष रूप से गरीब हैं; यह विकसित देशों में गरीबी मापने का मुख्य पैमाना है)।
English: 'Absolute Poverty' is a biological and physical concept. It sets the minimum consumption expenditure or nutritional level necessary for survival (such as a fixed number of calories per day or the World Bank's $3.00/day poverty line); People who are below this line are absolute poor (found mainly in developing countries). In contrast, 'Relative Poverty' reflects income distribution and economic inequality in the society. This compares an individual's income to the average or median income of the society (e.g. those earning less than 50% of the median income are relatively poor; this is the main measure of poverty in developed countries).
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: विश्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम (ICP) के 2021 क्रय शक्ति समता (PPP) आंकड़ों के आधार पर जून 2025 में वैश्विक अत्यधिक गरीबी रेखा को संशोधित कर $3.00 प्रति व्यक्ति प्रति दिन (2021 PPP) कर दिया है। इससे पूर्व 2017 PPP के आधार पर यह रेखा $2.15 प्रति दिन थी और 2011 PPP के आधार पर $1.90 प्रति दिन थी। इसके अतिरिक्त, निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा $4.70/दिन तथा उच्च-मध्यम आय वाले देशों के लिए $8.30/दिन निर्धारित की गई है।
English: The World Bank has revised the global extreme poverty line to $3.00 per capita per day (2021 PPP) in June 2025, based on 2021 purchasing power parity (PPP) data from the International Comparative Program (ICP). Earlier this line was $2.15 per day based on 2017 PPP and $1.90 per day based on 2011 PPP. Additionally, the poverty line is set at $4.70/day for lower-middle income countries and $8.30/day for upper-middle income countries.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला ऐतिहासिक अनुमान 'ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया' दादाभाई नौरोजी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पावर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया' (1901) में प्रस्तुत किया था। उन्होंने जेल में कैदियों को दिए जाने वाले न्यूनतम भोजन (चावल/आटा, दाल, घी/तेल, नमक आदि) की कीमतों के आधार पर 'जेल निर्वाह लागत' (Jail Cost of Living) की गणना की। चूंकि समाज में बच्चे और बूढ़े भी होते हैं जो वयस्क कैदियों जितना उपभोग नहीं करते, इसलिए उन्होंने इसे भारित समायोजित करके ₹16 से ₹35 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की पहली गरीबी रेखा तय की थी।
English: The first historical estimate of the poverty line in India was presented by the 'Grand Old Man of India' Dadabhai Naoroji in his famous book 'Poverty and Un-British Rule in India' (1901). He calculated the 'Jail Cost of Living' based on the prices of minimum food (rice/flour, pulses, ghee/oil, salt etc.) given to prisoners in jail. Since there are children and old people in the society who do not consume as much as adult prisoners, they adjusted it by weighting to set the first poverty line at ₹16 to ₹35 per capita per year.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: योजना आयोग द्वारा गठित प्रो. सुरेश तेंदुलकर समिति (2009) ने भारत में गरीबी मापन की पद्धति में क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने 1973 से चली आ रही केवल कैलोरी सेवन आधारित गरीबी रेखा (ग्रामीण 2400 कैलोरी, शहरी 2100 कैलोरी) की आलोचना की और एक नई 'गरीबी रेखा बास्केट' (PLB) पेश की। तेंदुलकर समिति ने पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर परिवारों द्वारा किए जाने वाले निजी व्यय को आवश्यक माना और अखिल भारतीय शहरी उपभोग बास्केट के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE: ग्रामीण ₹446.68 और शहरी ₹578.80 (2004-05 मूल्य पर) तथा 2011-12 में ग्रामीण ₹816 और शहरी ₹1000) निर्धारित किया।
English: Prof. constituted by the Planning Commission. Suresh Tendulkar Committee (2009) revolutionized the methodology of poverty measurement in India. He criticized the poverty line based only on calorie intake (rural 2400 calories, urban 2100 calories) that had been in place since 1973 and introduced a new 'poverty line basket' (PLB). The Tendulkar Committee for the first time considered private expenditure by households on health and education as essential and determined the monthly per capita consumption expenditure (MPCE: rural ₹446.68 and urban ₹578.80 (at 2004–05 prices) and rural ₹816 and urban ₹1000 in 2011–12) based on the All India Urban Consumption Basket.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: केवल 'हेडकाउंट अनुपात' (Headcount Ratio - HCR) यह बताता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, लेकिन यह नहीं बताता कि वे गरीब कितने ज्यादा गरीब हैं। 'गरीबी अंतराल सूचकांक' (Poverty Gap Index) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में गरीबी रेखा के सापेक्ष औसत कमी (Shortfall) को मापता है। यह गरीबी की 'गहराई' (Depth of Poverty) को दर्शाता है। PGI से यह स्पष्ट होता है कि देश के सभी गरीबों को गरीबी रेखा तक लाने के लिए कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हस्तांतरित करने की आवश्यकता होगी।
English: Only 'Headcount Ratio' (HCR) tells what percentage of people are poor, but it does not tell how poor those poor are. 'Poverty Gap Index' measures the average shortfall in the income of people living below the poverty line relative to the poverty line. This shows the 'depth' of poverty. PGI makes it clear what percentage of total national income would need to be transferred to bring all the poor in the country below the poverty line.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: FGT (Foster-Greer-Thorndike) सूचकांक गरीबी मापन का एक उन्नत गणितीय ढांचा ($FGT_lpha$) है: 1. जब $lpha = 0$, तो $P_0$ 'हेडकाउंट अनुपात' (गरीबी की व्यापकता/स्तर) दर्शाता है। 2. जब $lpha = 1$, तो $P_1$ 'गरीबी अंतराल सूचकांक' (गरीबी की गहराई) दर्शाता है। 3. जब $lpha = 2$, तो $P_2$ 'वर्गीकृत गरीबी अंतराल' (Squared Poverty Gap) कहलाता है, जो 'गरीबी की गंभीरता' (Severity of Poverty) को मापता है। $P_2$ उन गरीबों को अधिक भारांक (Weight) देता है जो गरीबी रेखा से बहुत अधिक नीचे हैं, जिससे गरीबों के बीच की आंतरिक असमानता का पता चलता है।
English: The FGT (Foster-Greer-Thorndike) index is an advanced mathematical framework ($FGT_alpha$) of poverty measurement: 1. When $alpha = 0$, then $P_0$ represents the 'headcount ratio' (prevalence/level of poverty). 2. When $alpha = 1$, then $P_1$ represents the 'poverty gap index' (depth of poverty). 3. When $ alpha = 2$, then $P_2$ is called 'Squared Poverty Gap', which measures 'Severity of Poverty'. $P_2$ gives more weight to those poor who are far below the poverty line, thereby reflecting the internal inequality among the poor.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: UNDP का मानव विकास सूचकांक (HDI) वर्तमान मानव कल्याण को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय (GNI per capita) के माध्यम से मापता है। इसके विपरीत, विश्व बैंक का 'मानव पूंजी सूचकांक' (HCI) भविष्य की उत्पादकता पर केंद्रित है। यह मापता है कि आज पैदा होने वाला बच्चा 18 वर्ष की आयु तक कितनी मानव पूंजी प्राप्त करेगा। HCI में तीन घटक हैं: 1. उत्तरजीविता (5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने की संभावना), 2. शिक्षा (अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष और सीखने की गुणवत्ता-समायोजित वर्ष), और 3. स्वास्थ्य (वयस्क उत्तरजीविता दर और 5 वर्ष से कम बच्चों में स्टंटिंग की रोकथाम)। HCI में प्रति व्यक्ति आय को शामिल नहीं किया जाता है।
English: UNDP's Human Development Index (HDI) measures current human well-being through health, education and per capita income (GNI). In contrast, the World Bank's 'Human Capital Index' (HCI) focuses on future productivity. It measures how much human capital a child born today will acquire by the age of 18. The HCI has three components: 1. survival (probability of surviving to age 5), 2. education (expected years of schooling and quality-adjusted years of learning), and 3. health (adult survival rates and prevention of stunting in children under 5). Per capita income is not included in HCI.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पारंपरिक GDP किसी भी आर्थिक लेन-देन को सकारात्मक मानती है, चाहे वह तेल रिसाव की सफाई हो, अपराध के बाद कानूनी खर्च हो या बीमारी का इलाज हो। इसके विपरीत, 'जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर' (GPI) आर्थिक संवृद्धि के वास्तविक शुद्ध लाभ को मापता है। GPI व्यक्तिगत उपभोग व्यय से शुरू होता है, इसमें अवैतनिक घरेलू श्रम, स्वयंसेवी कार्य और उच्च शिक्षा के सामाजिक लाभों को जोड़ता है, तथा आय असमानता की लागत, अपराध की लागत, पर्यावरण प्रदूषण, ओजोन क्षरण और प्राकृतिक पूंजी के नुकसान जैसी नकारात्मक लागतों को घटाकर वास्तविक सतत कल्याण की गणना करता है।
English: Traditional GDP measures any economic transaction as positive, whether it's the cleanup of an oil spill, legal costs after a crime, or treating a disease. In contrast, the 'Genuine Progress Indicator' (GPI) measures the actual net gains of economic growth. The GPI starts with personal consumption expenditure, adds the social benefits of unpaid domestic labour, volunteer work and higher education, and calculates real sustainable well-being by subtracting negative costs such as the costs of income inequality, the costs of crime, environmental pollution, ozone depletion and loss of natural capital.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नीति आयोग (NITI Aayog) संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के राष्ट्रीय स्थानीयकरण (Localisation) और निगरानी के लिए नोडल संस्था है। नीति आयोग द्वारा विकसित 'एसडीजी इंडिया इंडेक्स' (SDG India Index) भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 SDGs (SDG 14 तटीय राज्यों को छोड़कर) के तहत उनके प्रदर्शन के आधार पर 0 से 100 के स्कोर पर रैंक प्रदान करता है। राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: आकांक्षी (Aspirant: 0-49), अच्छा प्रदर्शन करने वाले (Performer: 50-64), अग्रणी (Front Runner: 65-99), और लक्ष्य प्राप्तकर्ता (Achiever: 100)। यह राज्यों में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है।
English: NITI Aayog is the nodal body for national localization and monitoring of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The 'SDG India Index' developed by NITI Aayog ranks all states and union territories in India on a score of 0 to 100 based on their performance under the 16 SDGs (except SDG 14 coastal states). States are divided into 4 categories: Aspirant: 0-49, Performer: 50-64, Front Runner: 65-99, and Achiever: 100. It promotes competitive federalism among the states.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का संबंध सरकार के सार्वजनिक व्यय, कराधान (Taxation), बजट घाटे और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन से है, जिसका निर्माण और क्रियान्वयन भारत सरकार के 'वित्त मंत्रालय' (Ministry of Finance) द्वारा संसद के माध्यम से किया जाता है। इसके विपरीत, मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों, साख की उपलब्धता और मुद्रास्फीति नियंत्रण से है, जिसका संचालन देश के केंद्रीय बैंक यानी 'भारतीय रिजर्व बैंक' (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा किया जाता है।
English: Fiscal policy is concerned with the government's public expenditure, taxation, budget deficit and public debt management, which is formulated and implemented by the 'Ministry of Finance' of the Government of India through the Parliament. In contrast, monetary policy is concerned with the money supply, interest rates, availability of credit and inflation control in the economy, which is conducted by the Monetary Policy Committee (MPC) of the country's central bank i.e. 'Reserve Bank of India' (RBI).
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जब अर्थव्यवस्था में मंदी, मांग में कमी और बेरोजगारी होती है, तो कीनेसियन अर्थशास्त्र के अनुसार सरकार 'विस्तारवादी राजकोषीय नीति' (Expansionary Fiscal Policy) अपनाती है। इसके तहत सरकार अपने सार्वजनिक व्यय (विशेषकर सड़कों, रेलवे और अवसंरचना पर पूंजीगत व्यय) को बढ़ाती है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों की दरों में कटौती करती है। इससे लोगों और कंपनियों के पास प्रयोज्य आय बढ़ती है, समग्र मांग (Aggregate Demand) में वृद्धि होती है, निजी निवेश प्रेरित होता है और रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं।
English: When there is recession in the economy, reduction in demand and unemployment, then according to Keynesian economics the government adopts 'Expansionary Fiscal Policy'. Under this, the government increases its public expenditure (especially capital expenditure on roads, railways and infrastructure) and cuts the rates of direct and indirect taxes. This increases disposable income of people and companies, increases aggregate demand, stimulates private investment and creates new employment opportunities.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RBI तरलता (Liquidity) के घटते क्रम में मुद्रा आपूर्ति के चार मौद्रिक समुच्चय मापता है: 1. M1 = जनता के पास करेंसी (नोट व सिक्के) + बैंकों में मांग जमा (Demand Deposits जैसे चालू व बचत खाते) + RBI के पास अन्य जमा। M1 को 'संकीर्ण मुद्रा' (Narrow Money) कहा जाता है और यह सर्वाधिक तरल है क्योंकि इसे तुरंत लेन-देन में उपयोग किया जा सकता है। 2. M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों की बचत जमा। 3. M3 = M1 + बैंकिंग प्रणाली में सावधि जमा (Time/Fixed Deposits)। M3 को 'व्यापक मुद्रा' (Broad Money) कहा जाता है। 4. M4 = M3 + डाकघरों की कुल जमा (राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर)। M4 सबसे कम तरल है।
English: RBI measures four monetary aggregates of money supply in descending order of liquidity: 1. M1 = Currency with the public (notes and coins) + Demand Deposits in banks (like current and savings accounts) + Other deposits with RBI. M1 is called 'narrow money' and is the most liquid because it can be used in immediate transactions. 2. M2 = M1 + savings deposits of post office savings banks. 3. M3 = M1 + Time/Fixed Deposits in the banking system. M3 is called 'Broad Money'. 4. M4 = M3 + Total deposits of post offices (except National Savings Certificates). M4 is the least liquid.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: RBI के मौद्रिक उपकरण दो प्रकार के होते हैं: 1. 'मात्रात्मक उपकरण' (Quantitative Tools - जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, SLR, OMO), जो अर्थव्यवस्था में कुल साख की मात्रा और लागत को नियंत्रित करते हैं। 2. 'गुणात्मक/चयनात्मक उपकरण' (Qualitative Tools - जैसे मार्जिन आवश्यकताएं (Margin Requirements), उपभोक्ता ऋण का नियमन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव (Moral Suasion) और प्रत्यक्ष कार्रवाई)। गुणात्मक उपकरणों का मुख्य उद्देश्य कुल साख की मात्रा को प्रभावित किए बिना ऋण के प्रवाह को सट्टेबाजी से हटाकर उत्पादक और प्राथमिकता प्राप्त सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों की ओर निर्देशित करना होता है।
English: RBI's monetary tools are of two types: 1. 'Quantitative Tools' (like Repo Rate, Bank Rate, CRR, SLR, OMO), which control the total quantity and cost of credit in the economy. 2. 'Qualitative Tools' (such as margin requirements, regulation of consumer credit, rationing of credit, moral suasion and direct action). The main objective of qualitative instruments is to direct the flow of credit away from speculation and towards productive and priority socio-economic sectors without affecting the total volume of credit.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नकद आरक्षित अनुपात (CRR) वाणिज्यिक बैंकों की कुल शुद्ध मांग और सावधि देनदारियों (NDTL) का वह न्यूनतम प्रतिशत है, जिसे बैंकों को अनिवार्य रूप से नकद (Cash) के रूप में RBI के पास बनाए रखना होता है (इस पर RBI कोई ब्याज नहीं देता)। जब RBI CRR बढ़ाता है, तो बैंकों को अपनी जमा का बड़ा हिस्सा RBI के पास बंधक रखना पड़ता है। इससे बैंकों के पास जनता और उद्योगों को ऋण देने के लिए उपलब्ध नकदी घट जाती है। परिणामस्वरूप बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं, बाजार में मुद्रा आपूर्ति कम होती है और समग्र मांग घटने से महंगाई नियंत्रित होती है।
English: Cash Reserve Ratio (CRR) is the minimum percentage of total net demand and time liabilities (NDTL) of commercial banks that banks are required to mandatorily maintain with the RBI in the form of cash (RBI does not pay any interest on this). When RBI increases CRR, banks have to mortgage a large part of their deposits with RBI. This reduces the cash available with banks to lend to the public and industries. As a result, banks increase interest rates, money supply in the market decreases and inflation is controlled by decreasing aggregate demand.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के तहत RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। CRR के विपरीत (जो RBI के पास नकद रखा जाता है), SLR को प्रत्येक बैंक को 'स्वयं अपने पास' (With Themselves) तरल रूप में बनाए रखना होता है। बैंक इसे तीन रूपों में रख सकते हैं: 1. नकद (Cash), 2. सोना (Gold - वर्तमान बाजार मूल्य पर), और 3. केंद्र व राज्य सरकारों की स्वीकृत प्रतिभूतियां (G-Secs/T-Bills)। SLR का मुख्य उद्देश्य बैंक की सॉल्वेंसी सुनिश्चित करना और सरकारी उधारी के लिए एक सुरक्षित बाजार उपलब्ध कराना है।
English: The Statutory Liquidity Ratio (SLR) is set by the RBI under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. Unlike CRR (which keeps cash with the RBI), SLR has to be maintained in liquid form by each bank 'with themselves'. Banks can keep it in three forms: 1. Cash, 2. Gold – at current market price, and 3. Approved securities of Central and State Governments (G-Secs/T-Bills). The main objective of SLR is to ensure bank solvency and provide a safe market for government borrowing.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: रेपो दर (Repo Rate - Repurchase Option Rate) तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत RBI की मुख्य नीतिगत ब्याज दर (Policy Rate) है। जब वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक (सामान्यतः 1 दिन से 14 दिन) नकदी की कमी का सामना करना पड़ता है, तो वे अपनी अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों (SLR कोटे से बाहर) को RBI को गिरवी रखकर रेपो रेट पर अल्पकालिक कर्ज लेते हैं। यदि RBI अर्थव्यवस्था में महंगाई रोकना चाहता है तो वह रेपो रेट बढ़ा देता है (जिससे कर्ज महंगे होते हैं), और यदि मंदी में संवृद्धि को बढ़ावा देना चाहता है तो रेपो रेट घटा देता है।
English: Repo Rate - Repurchase Option Rate is the main policy interest rate of RBI under the Liquidity Adjustment Facility (LAF). When commercial banks face short-term (usually 1 day to 14 days) cash shortage, they borrow short-term at the repo rate by pledging their excess government securities (outside the SLR quota) to the RBI. If the RBI wants to stop inflation in the economy, it increases the repo rate (which makes loans expensive), and if it wants to boost growth in a recession, it reduces the repo rate.
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) की शुरुआत RBI द्वारा मई 2011 में की गई थी। यह एक दंडात्मक दर (Penal Rate) वाली आपातकालीन विंडो है, जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक गंभीर नकदी संकट के समय रातों-रात (Overnight) धन उधार ले सकते हैं। MSF की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बैंक इसके तहत अपने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) कोटे में रखी गई अनिवार्य सरकारी प्रतिभूतियों में से एक निश्चित सीमा (जैसे NDTL का 2%) तक गिरवी रखकर ऋण ले सकते हैं, जिसकी अनुमति सामान्य रेपो विंडो में नहीं होती। MSF दर सामान्यतः रेपो रेट से 25 आधार अंक (0.25%) अधिक होती है।
English: Marginal Standing Facility (MSF) was launched by RBI in May 2011. It is an emergency window with a penal rate, under which scheduled commercial banks can borrow money overnight in times of severe cash crunch. The biggest feature of MSF is that banks can borrow under it by pledging the mandatory government securities held in their Statutory Liquidity Ratio (SLR) quota up to a certain limit (e.g. 2% of NDTL), which is not allowed in the normal repo window. The MSF rate is usually 25 basis points (0.25%) above the repo rate.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations - OMO) RBI द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री का साधन हैं। जब RBI वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सरकारी प्रतिभूतियां 'खरीदता' (Purchase) है, तो वह उनके खातों में नकद राशि हस्तांतरित करता है। इससे बैंकिंग प्रणाली में तरलता (मुद्रा की मात्रा) बढ़ जाती है, बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है, जिससे बाजार में ब्याज दरें कम होती हैं और निवेश व आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत, तरलता सोखने के लिए RBI प्रतिभूतियां 'बेचता' (Sell) है।
English: Open Market Operations (OMO) are a means of direct buying and selling of Government Securities (G-Secs) in the market by the RBI. When RBI 'purchases' government securities from commercial banks and financial institutions, it transfers cash into their accounts. This increases liquidity (amount of money) in the banking system, banks have more money available to lend, which reduces interest rates in the market and encourages investment and economic activities. On the contrary, RBI 'sells' securities to absorb liquidity.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) किसी वित्तीय वर्ष में सरकार के कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय) और कुल गैर-ऋण सृजन प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां + ऋणों की वसूली + विनिवेश) के बीच का अंतर है। सरल शब्दों में, राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां)। यह ठीक उस कुल राशि के बराबर होता है जिसे सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए घरेलू बाजार, RBI या विदेशी स्रोतों से उधार (Borrowing) लेना पड़ता है। अतः राजकोषीय घाटा सरकार की कुल वार्षिक ऋण देयता का सबसे प्रामाणिक मापक है।
English: Fiscal Deficit is the difference between the total expenditure (revenue expenditure + capital expenditure) and total non-debt creation receipts (revenue receipts + recovery of loans + disinvestment) of the government in a financial year. In simple words, Fiscal Deficit = Total Expenditure – (Revenue Receipts + Non-Debt Capital Receipts). It is exactly equal to the total amount that the government has to borrow from the domestic market, RBI or foreign sources to meet its expenses. Therefore, fiscal deficit is the most authentic measure of the total annual debt liability of the government.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्राथमिक घाटा (Primary Deficit) चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। इसका सूत्र है: प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान (Interest Payments)। दिए गए आंकड़ों के अनुसार: प्राथमिक घाटा = ₹18,00,000 करोड़ - ₹11,00,000 करोड़ = ₹7,00,000 करोड़। प्राथमिक घाटा यह बताता है कि सरकार को पुराने लिए गए कर्जों पर ब्याज चुकाने की मजबूरी को छोड़कर, चालू वर्ष की अपनी नियमित नीतियों और योजनाओं को चलाने के लिए वास्तव में कितने नए कर्ज की आवश्यकता है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य हो, तो इसका अर्थ है कि सरकार चालू वर्ष में केवल पुराना ब्याज चुकाने के लिए कर्ज ले रही है।
English: Primary Deficit reflects the financial discipline of the government in the current financial year. Its formula is: Primary Deficit = Fiscal Deficit – Interest Payments. As per the given data: Primary deficit = ₹18,00,000 crore – ₹11,00,000 crore = ₹7,00,000 crore. The primary deficit measures how much new debt the government actually requires to carry out its regular policies and plans for the current year, excluding the obligation to repay interest on old loans. If the primary deficit is zero, it means that the government is borrowing only to pay the old interest in the current year.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रभावी राजस्व घाटे (ERD) की अवधारणा को 2011-12 के बजट में पेश किया गया था और 2012 में FRBM अधिनियम में शामिल किया गया। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान केंद्र के बजट में 'राजस्व व्यय' (उपभोग व्यय) के रूप में दर्ज होता है, लेकिन राज्य सरकारें इस अनुदान के बड़े हिस्से का उपयोग स्कूल, अस्पताल, ग्रामीण सड़कें जैसी उत्पादक स्थायी पूंजीगत संपत्तियां बनाने में करती हैं। अतः इस उत्पादक व्यय को अलग करने के लिए: प्रभावी राजस्व घाटा = राजस्व घाटा - पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए गए अनुदान।
English: The concept of effective revenue deficit (ERD) was introduced in the Budget 2011–12 and incorporated into the FRBM Act in 2012. Grants-in-aid given by the central government to states and local bodies are recorded as 'revenue expenditure' (consumption expenditure) in the central budget, but state governments use a large part of these grants to create productive fixed capital assets like schools, hospitals, rural roads. So to break down this productive expenditure: Effective Revenue Deficit = Revenue Deficit – Grants given for creation of capital assets.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मौद्रीकृत घाटा (Monetized Deficit या घाटे का विमुद्रीकरण) तब होता है जब सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक (RBI) सीधे नई करेंसी (High Powered Money) छापकर सरकार को वित्तपोषित करता है और बदले में सीधे सरकार से तदर्थ ट्रेजरी बिल या प्रतिभूतियां खरीदता है। यह सीधे तौर पर मुद्रा आपूर्ति को तेजी से बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में बेलगाम मुद्रास्फीति (Hyperinflation) का गंभीर खतरा पैदा होता है। भारत में 1997 में सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के बाद एड-हॉक ट्रेजरी बिलों को समाप्त कर मौद्रीकृत घाटे की प्रथा को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया था।
English: Monetized Deficit (Monetized Deficit) occurs when the Central Bank (RBI) directly finances the government by printing new currency (High Powered Money) to meet the fiscal deficit of the government and in return buys ad-hoc treasury bills or securities directly from the government. This directly increases the money supply rapidly, creating a serious risk of hyperinflation in the economy. The practice of monetized deficit was formally discontinued in India in 1997 by abolishing ad-hoc treasury bills following the recommendations of the Sukhmoy Chakraborty Committee.
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts) वे प्राप्तियां हैं जो या तो सरकार के लिए भविष्य की वित्तीय देयता (Liability/Debt) उत्पन्न करती हैं या सरकार की वित्तीय परिसंपत्तियों (Assets) में कमी लाती हैं। बाजार से लिया गया कर्ज भविष्य में चुकाना पड़ता है, अतः यह 'ऋण सृजन प्राप्ति' है। इसके विपरीत, जब सरकार राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों को पूर्व में दिए गए ऋणों की मूल राशि 'वसूली' (Recovery of Loans) के रूप में वापस पाती है या सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों को बेचकर 'विनिवेश' (Disinvestment) आय प्राप्त करती है, तो इससे सरकार पर कोई नया कर्ज या भविष्य की देयता नहीं बनती। अतः इसे 'गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति' कहा जाता है।
English: Capital Receipts are those receipts which either create a future financial liability for the government or reduce the financial assets of the government. Loan taken from the market has to be repaid in future, hence it is 'debt creation receipt'. On the contrary, when the government gets back the principal amount of loans previously given to state governments or public sector undertakings in the form of 'recovery' of loans or receives 'disinvestment' proceeds by selling shares of public sector undertakings, it does not create any new debt or future liability on the government. Hence it is called 'non-debt capital gain'.
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बजटीय वर्गीकरण के अनुसार, 'राजस्व व्यय' (Revenue Expenditure) वह सरकारी व्यय है जिससे न तो किसी भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति (Asset) का निर्माण होता है और न ही सरकार की किसी पूर्व देनदारी/ऋण (Liability) में कोई कमी आती है। चूंकि ब्याज का भुगतान करने से केवल चालू दायित्व पूरा होता है और कर्ज की मूल राशि (Principal Amount) में ₹1 की भी कमी नहीं आती, इसलिए ब्याज भुगतान को विशुद्ध रूप से गैर-विकासात्मक 'राजस्व व्यय' माना जाता है। भारत सरकार के बजट में कुल व्यय का लगभग 20% हिस्सा अकेले ब्याज भुगतान में चला जाता है।
English: According to budgetary classification, 'Revenue Expenditure' is that government expenditure which neither creates any physical or financial asset nor reduces any previous liability of the government. Since payment of interest only fulfills the current liability and does not reduce the principal amount of the loan by even ₹1, interest payment is considered a purely non-developmental 'revenue expenditure'. Interest payments alone account for about 20% of the total expenditure in the Indian government budget.
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मुद्रास्फीति के दो मुख्य प्रकार होते हैं: 1. मांग-जनित (Demand-Pull), जब समग्र मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है ("Too much money chasing too few goods")। 2. लागत-जनित (Cost-Push Inflation), जब मांग स्थिर रहने पर भी आपूर्ति पक्ष पर उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। जब प्रमुख कच्चे माल (जैसे कच्चा तेल, धातुएं, उर्वरक) महंगे होते हैं, परिवहन व लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ती है, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ती है या सरकार उत्पादन शुल्क/GST बढ़ाती है, तो उत्पादक अपने लाभ मार्जिन को बचाने के लिए अंतिम वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं, जिससे लागत-पुश मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
English: There are two main types of inflation: 1. Demand-pull, when aggregate demand exceeds supply ("Too much money chasing too few goods"). 2. Cost-Push Inflation, when the cost of production increases on the supply side even when demand remains stable. When key raw materials (like crude oil, metals, fertilizers) become expensive, transportation and logistics costs rise, minimum wages for workers rise or the government increases excise duty/GST, producers raise prices of final goods to protect their profit margins, thereby generating cost-push inflation.
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्टैगफ्लेशन (Stagflation) शब्द 'Stagnation' (आर्थिक ठहराव/मंदी) और 'Inflation' (मुद्रास्फीति) के संयोजन से बना है। पारंपरिक फिलिप्स वक्र (Phillips Curve) के अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में विपरीत संबंध होता है, लेकिन 1970 के दशक के तेल संकट के दौरान यह देखा गया कि एक साथ दोहरी समस्या उत्पन्न हो गई: अर्थव्यवस्था में उत्पादन घट रहा था, कंपनियां घाटे में थीं और बेरोजगारी दर बहुत ऊंची थी (Stagnation), लेकिन इसके बावजूद आपूर्ति पक्ष के झटके के कारण बाजार में महंगाई दर भी अत्यधिक ऊंची थी (Inflation)। इस दोहरे संकट को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, जिसका समाधान मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के लिए सबसे कठिन चुनौती होता है।
English: The word Stagflation is a combination of 'Stagnation' (economic stagnation/recession) and 'Inflation' (inflation). According to the traditional Phillips Curve, unemployment and inflation are inversely related, but during the oil crisis of the 1970s, it was observed that a dual problem occurred simultaneously: the economy was experiencing declining production, companies were incurring losses and the unemployment rate was very high (Stagnation), yet due to supply side shocks the market inflation rate was also extremely high (Inflation). This twin crisis, called stagflation, poses the most difficult challenge for monetary and fiscal policies to resolve.
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: जब सरकार का बजटीय खर्च उसकी आय से बहुत अधिक हो जाता है, तो वह भारी राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए वित्तीय बाजार से बड़े पैमाने पर सरकारी बांड जारी करके ऋण लेती है। चूंकि बाजार में कुल ऋण योग्य घरेलू बचत सीमित होती है, इसलिए सरकार द्वारा भारी उधारी लेने से बाजार में तरलता की कमी हो जाती है और ब्याज दरें (Cost of Borrowing) बढ़ जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप निजी कंपनियों और उद्यमियों के लिए नए निवेश हेतु कर्ज महंगा और दुर्लभ हो जाता है, जिससे निजी निवेश में गिरावट आती है। निजी क्षेत्र के निवेश के इस तरह बाहर धकेले जाने को 'क्राउडिंग आउट' (Crowding Out) कहा जाता है।
English: When the budgetary expenditure of the government greatly exceeds its income, it borrows from the financial market to finance the huge fiscal deficit by issuing large-scale government bonds. Since the total loanable domestic savings in the market is limited, heavy borrowing by the government leads to lack of liquidity in the market and increases the interest rates (Cost of Borrowing). As a result, credit for new investment becomes expensive and scarce for private companies and entrepreneurs, leading to a decline in private investment. This pushing out of private sector investment is called 'Crowding Out'.
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: डिफ्लेशन (Deflation / अपस्फीति) अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर होने वाली वास्तविक गिरावट है, जहाँ मुद्रास्फीति दर शून्य से नीचे (ऋणात्मक, जैसे -1%, -3%) चली जाती है; यह मंदी का संकेत है क्योंकि मांग न होने से उत्पादक उत्पादन घटाने लगते हैं। इसके विपरीत, डिसइन्फ्लेशन (Disinflation / अवस्फीति) एक सकारात्मक और नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें मुद्रास्फीति की 'वृद्धि दर' धीमी होती है (उदाहरण के लिए यदि महंगाई दर 7% से घटकर 4% पर आ जाए)। डिसइन्फ्लेशन में कीमतें अभी भी बढ़ रही होती हैं, लेकिन उनकी वृद्धि की गति पहले से धीमी हो जाती है।
English: Deflation is a sustained actual decline in the general price level in an economy, where the inflation rate drops below zero (negative, e.g. -1%, -3%); This is a sign of recession because due to lack of demand, producers start reducing production. In contrast, disinflation is a positive and controlled process in which the 'rate of increase' of inflation is slowed (for example if the inflation rate falls from 7% to 4%). In disinflation, prices are still rising, but the pace of their increase becomes slower than before.
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वचालित स्टेबलाइजर्स (Automatic Stabilizers) किसी देश की कर और कल्याणकारी प्रणाली की वे अंतर्निहित विशेषताएं हैं, जो किसी नए विधायी कानून या सरकारी घोषणा के बिना ही आर्थिक चक्रों (Boom and Recession) के दौरान अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव को स्वतः स्थिर करने का काम करती हैं। उदाहरण के लिए, मंदी के समय जब लोगों की आय गिरती है, तो प्रगतिशील कर प्रणाली के कारण वे स्वतः ही निचले टैक्स स्लैब में आ जाते हैं (जिससे उनका कर का बोझ स्वतः घट जाता है) और अधिक लोग बेरोजगारी भत्तों के पात्र हो जाते हैं (जिससे सरकारी कल्याणकारी खर्च स्वतः बढ़ जाता है)। इससे मंदी के समय मांग को स्वतः सहारा मिलता है।
English: Automatic stabilizers are built-in features of a country's tax and welfare system that automatically stabilize the economy during boom and recession cycles without the need for any new legislation or government announcement. For example, in times of recession, when people's income falls, the progressive tax system automatically moves them into lower tax slabs (which automatically reduces their tax burden) and more people become eligible for unemployment benefits (which automatically increases government welfare spending). This automatically supports demand during recession.
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत 2016 में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन किया गया था। इसकी संरचना इस प्रकार है: 1. आरबीआई गवर्नर (पदेन अध्यक्ष), 2. मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर (पदेन सदस्य), 3. केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित आरबीआई का एक अधिकारी (पदेन सदस्य), तथा 4, 5, 6. अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त क्षेत्र के तीन प्रख्यात बाह्य विशेषज्ञ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। MPC में प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है और मत बराबर होने की स्थिति में आरबीआई गवर्नर को 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देने का अधिकार होता है।
English: The 6-member Monetary Policy Committee (MPC) was constituted in 2016 under Section 45ZB of the RBI Act, 1934. Its composition is as follows: 1. RBI Governor (ex-officio Chairman), 2. Deputy Governor in charge of monetary policy (ex-officio member), 3. An officer of the RBI nominated by the Central Board (ex-officio member), and 4, 5, 6. Three eminent external experts in the field of economics, banking or finance who are appointed by the Central Government for a term of 4 years. Each member has one vote in the MPC and in case of a tie, the RBI Governor has the right to give 'Casting Vote'.
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 2016 में लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (FIT Framework) अपनाया। आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZA के तहत केंद्र सरकार ने आरबीआई के परामर्श से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-Combined) पर आधारित मुद्रास्फीति का लक्ष्य 4% निर्धारित किया है, जिसमें ±2% का सहिष्णुता बैंड (Tolerance Band) यानी न्यूनतम 2% और अधिकतम 6% की सीमा तय की गई है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 2% से नीचे या 6% से ऊपर बनी रहती है, तो RBI को विफलता के कारणों और सुधारात्मक कदमों पर केंद्र सरकार को लिखित रिपोर्ट देनी होती है।
English: Based on the recommendations of the Urjit Patel Committee, the Government of India adopted the Flexible Inflation Targeting Framework (FIT Framework) in 2016. Under Section 45ZA of the RBI Act, 1934, the Central Government, in consultation with the RBI, has set the inflation target based on the Consumer Price Index (CPI-Combined) at 4%, in which a tolerance band of ±2% i.e. minimum of 2% and maximum of 6% has been fixed. If inflation remains below 2% or above 6% for three consecutive quarters, the RBI is required to submit a written report to the central government on the reasons for the failure and corrective steps.
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: WPI (उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग - DPIIT द्वारा जारी, आधार वर्ष 2011-12) थोक स्तर पर 697 केवल भौतिक वस्तुओं की कीमतों को मापता है; इसमें 'सेवा क्षेत्र' (Services) पूरी तरह अनुपस्थित है और विनिर्मित उत्पादों का भारांक (64.23%) सबसे अधिक है। इसके विपरीत, CPI (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय - NSO द्वारा जारी, आधार वर्ष 2012) खुदरा स्तर पर आम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं दोनों (शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि) को मापता है। CPI में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांक (लगभग 45.86%) काफी अधिक है। 2014 से RBI ने नीतिगत निर्णयों के लिए WPI के स्थान पर CPI (Combined) को अपना मुख्य पैमाना बनाया है।
English: WPI (released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT, base year 2011-12) measures only physical goods prices 697 at the wholesale level; 'Services' is completely absent in this and manufactured products have the highest weightage (64.23%). In contrast, the CPI (released by the National Statistical Office – NSO, base year 2012) measures both goods and services (education, health, transportation, etc.) purchased by ordinary consumers at the retail level. Food and beverages have a high weighting (about 45.86%) in the CPI. Since 2014, RBI has replaced WPI with CPI (Combined) as its main metric for policy decisions.
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: CPI और WPI में केवल पहले से तय की गई वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी (Fixed Basket of Goods) शामिल होती है, जिसके कारण उपभोक्ताओं के उपभोग पैटर्न में आने वाले नए बदलाव तुरंत दर्ज नहीं हो पाते। इसके विपरीत, 'जीडीपी डिफ्लेटर' (GDP Deflator = [Nominal GDP / Real GDP] × 100) किसी अर्थव्यवस्था में उस वित्तीय वर्ष में घरेलू रूप से उत्पादित 'सभी' नई वस्तुओं और सेवाओं के समग्र मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर उसका भारांक स्वतः बदल जाता है। हालांकि, चूंकि इसमें केवल घरेलू उत्पादन शामिल होता है, इसलिए आयातित वस्तुओं की कीमतें इसमें शामिल नहीं होती हैं।
English: CPI and WPI include only a fixed basket of goods and services, due to which new changes in consumers' consumption patterns are not immediately recorded. In contrast, the 'GDP Deflator' (GDP Deflator = [Nominal GDP / Real GDP] × 100) reflects the overall price change of 'all' new goods and services produced domestically in an economy in that fiscal year. In this, as the production of an item increases, its weight automatically changes. However, since it includes only domestic production, the prices of imported goods are not included.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कराधान के सिद्धांत में दो प्रमुख अवधारणाएं होती हैं: 'कराघात' (Impact - जिस पर कर का कानूनी दायित्व है) और 'करापात' (Incidence - जो कर का अंतिम मौद्रिक बोझ उठाता है)। प्रत्यक्ष कर (जैसे आयकर, कॉरपोरेट टैक्स) में कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति या संस्था पर पड़ते हैं और इसे किसी अन्य पर Shift नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, अप्रत्यक्ष कर (जैसे GST, सीमा शुल्क) में कानूनी रूप से कर उत्पादक या विक्रेता पर लगाया जाता है, लेकिन वह वस्तु की कीमत बढ़ाकर कर का पूरा बोझ अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित (Shift) कर देता है। प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रगतिशील (Progressive) होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी (Regressive) प्रकृति के होते हैं।
English: There are two major concepts in the theory of taxation: 'Impact' (who bears the legal liability of tax) and 'Incidence' (who bears the ultimate monetary burden of tax). In direct taxes (like income tax, corporate tax), both the tax levy and the taxable person fall on the same person or institution and it cannot be shifted to anyone else. In contrast, in indirect taxes (e.g. GST, customs duty) the tax is legally imposed on the producer or seller, but he shifts the entire burden of the tax to the final consumer by increasing the price of the good. Direct taxes are generally progressive, whereas indirect taxes are regressive in nature.
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत के संघीय ढांचे (Federal Structure) का सम्मान करने और केंद्र व राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को संतुलित रखने के लिए भारत ने कनाडा के समान 'दोहरा जीएसटी मॉडल' (Dual GST Model) अपनाया। इसके तहत जब किसी राज्य की सीमा के भीतर (Intra-State) वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री होती है, तो एक ही लेन-देन मूल्य पर केंद्र सरकार केंद्रीय जीएसटी (CGST) लगाती है और संबंधित राज्य सरकार राज्य जीएसटी (SGST) लगाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु पर 18% GST दर है, तो 9% CGST केंद्र के पास और 9% SGST राज्य के पास जाता है।
English: To respect the federal structure of India and to balance the financial autonomy of the Center and the states, India adopted 'Dual GST Model' similar to Canada. Under this, when goods or services are sold within the borders of a state (Intra-State), the Central Government levies Central GST (CGST) on the same transaction value and the concerned State Government levies State GST (SGST). For example, if an item has an 18% GST rate, 9% CGST goes to the Center and 9% SGST goes to the state.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मुद्रा गुणक (Money Multiplier) यह दर्शाता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास मौजूद प्रारंभिक प्राथमिक जमा के आधार पर बैंकिंग प्रणाली कुल कितनी नई मुद्रा (साख) का सृजन कर सकती है। मुद्रा गुणक (MM) और आरक्षित अनुपात ($R = CRR + SLR$) के बीच व्युत्क्रमानुपाती (Inverse) संबंध होता है ($MM = 1 / R$)। यदि RBI आरक्षित अनुपात ($R$) को कम करता है (उदा. 20% से घटाकर 10%), तो मुद्रा गुणक 5 से बढ़कर 10 हो जाएगा। इससे बैंकों को अपनी जमा का कम हिस्सा रिजर्व में रखना पड़ेगा और वे कहीं अधिक ऋण जारी कर सकेंगे, जिससे बैंकिंग प्रणाली में साख सृजन और समग्र मुद्रा आपूर्ति में भारी वृद्धि होगी।
English: Money Multiplier shows how much new money (credit) the banking system can create based on the initial primary deposits held by commercial banks. There is an inverse relationship between the currency multiplier (MM) and the reserve ratio ($R = CRR + SLR$) ($MM = 1 / R$). If the RBI reduces the reserve ratio ($R$) (e.g. from 20% to 10%), the currency multiplier will increase from 5 to 10. This will require banks to keep less of their deposits in reserves and will be able to issue more loans, which will lead to credit creation in the banking system and a huge increase in the overall money supply.
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अर्थोपाय अग्रिम (WMA) सुविधा की शुरुआत 1 अप्रैल 1997 को की गई थी, जब घाटे के तदर्थ विमुद्रीकरण (Ad-hoc Treasury Bills) को समाप्त किया गया था। WMA कोई स्थायी ऋण नहीं है बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक अल्पकालिक नकदी प्रबंधन सुविधा (Overdraft/Advance) है। इसका उपयोग सरकारें तब करती हैं जब किसी महीने में राजस्व करों की वसूली कम हो लेकिन वेतन व पेंशन जैसे आवश्यक खर्च तुरंत करने हों। WMA की सामान्य अवधि 90 दिन (3 माह) होती है और इस पर ली जाने वाली ब्याज दर RBI के 'रेपो रेट' (Repo Rate) के बराबर होती है। यदि सरकार 90 दिन से अधिक समय लेती है तो उसे स्पेशल ओवरड्राफ्ट दर (रेपो + 2%) चुकानी पड़ती है।
English: The Ways and Means Advance (WMA) facility was introduced on 1 April 1997, when Ad-hoc Treasury Bills were abolished. WMA is not a permanent loan but a short-term cash management facility (Overdraft/Advance) for the Central and State Governments. Governments use it when the collection of revenue taxes is less in a month but essential expenses like salaries and pensions have to be met immediately. The normal tenure of WMA is 90 days (3 months) and the interest rate charged on it is equal to the 'Repo Rate' of RBI. If the government takes more than 90 days, it has to pay special overdraft rate (repo + 2%).
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय सुदृढ़ीकरण (Fiscal Consolidation) के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP का 4.30% (बजट अनुमान) निर्धारित किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान (4.40%) और 2024-25 के अनंतिम आंकड़ों से कम है। सरकार ने FRBM रोडमैप के तहत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए पूंजीगत व्यय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण आर्थिक विकास को गति देने की संतुलित रणनीति अपनाई है।
English: Moving firmly on the path of fiscal consolidation, the Union Budget 2026-27 has set the fiscal deficit target for the financial year 2026-27 at 4.30% of GDP (Budget Estimate). This is lower than the revised estimates (4.40%) for financial year 2025-26 and the provisional figures for 2024-25. Under the FRBM roadmap, the government has adopted a balanced strategy to drive quality economic growth through capital expenditure while keeping fiscal deficit under control.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: केंद्रीय बजट 2026-27 के बजट दस्तावेजों ('रुपया कहाँ से आता है') के अनुसार, केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा 'उधार और अन्य देयताओं' (Borrowings and Other Liabilities) का है, जो कुल राजस्व का 24% (प्रत्येक 1 रुपये में 24 पैसे) है। इसके बाद दूसरे स्थान पर आयकर (21%), तीसरे स्थान पर निगम कर (18%), चौथे स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य कर (GST - 15%), गैर-कर राजस्व (9%), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (5%), सीमा शुल्क (4%) और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां (2%) आती हैं।
English: According to the budget documents of the Union Budget 2026-27 ('Where does the rupee come from'), the largest share in the total receipts of the central government comes from 'Borrowings and Other Liabilities', which is 24% of the total revenue (24 paise in every 1 rupee). This is followed by Income Tax at second place (21%), Corporation Tax at third place (18%), Goods and Services Tax at fourth place and other taxes (GST - 15%), Non-Tax Revenue (9%), Central Excise Duty (5%), Customs Duty (4%) and Non-Debt Capital Receipts (2%).
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: केंद्रीय बजट 2026-27 के आधिकारिक खर्च विनिर्देश ('रुपया कहाँ जाता है') के अनुसार, कुल सरकारी खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा करों और शुल्कों में राज्यों का हस्तांतरण (22 पैसे) है। इसे अलग करने के बाद केंद्र सरकार का सबसे बड़ा एकल खर्च पुराने कर्जों पर किया जाने वाला 'ब्याज भुगतान' (Interest Payments) है, जो कुल बजट का 20% (20 पैसे) है। इसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (16%), केंद्र प्रायोजित योजनाएं (8%), रक्षा क्षेत्र (8%), वित्त आयोग व अन्य अंतरण (8%), सब्सिडी (6%), पेंशन (4%) और अन्य व्यय (8%) आते हैं।
English: According to the official expenditure specification ('where does the rupee go') of the Union Budget 2026-27, the largest share in total government expenditure is transfers to states in taxes and duties (22 paise). Apart from this, the biggest single expenditure of the Central Government is 'Interest Payments' on old loans, which is 20% (20 paise) of the total budget. This is followed by central sector schemes (16%), centrally sponsored schemes (8%), defense sector (8%), finance commission and other transfers (8%), subsidies (6%), pension (4%) and other expenditure (8%).
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: देश में लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और आर्थिक संवृद्धि को गति देने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex Outlay) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ (GDP का लगभग 3.4%) करने का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा गया है। यह बजट 2024-25 के ₹11.11 लाख करोड़ के परिव्यय से उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। पूंजीगत व्यय का यह उच्च स्तर निजी निवेश (Private Capex) को आकर्षित करने (Crowd-in) और बुनियादी ढांचे के तीव्र विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
English: With the aim of reducing logistics costs, promoting manufacturing and accelerating economic growth in the country, the Union Budget 2026-27 has set a historic target of increasing public capital expenditure (Capex Outlay) to ₹12.2 lakh crore (about 3.4% of GDP). This marks a significant increase from the outlay of ₹11.11 lakh crore in Budget 2024-25. This higher level of capital expenditure will play an important role in attracting private investment (Crowd-in) and rapid expansion of infrastructure.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: केंद्रीय बजट 2026-27 में क्षेत्रीय बजटीय आवंटनों के तहत 'परिवहन क्षेत्र' (Transport - जिसमें सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतीय रेलवे शामिल हैं) को सर्वाधिक ₹5,98,520 करोड़ का ऐतिहासिक आवंटन प्रदान किया गया है। यह राशि राष्ट्रीय रक्षा क्षेत्र (Defence - ₹5,94,585 करोड़) से भी अधिक है। यह अभूतपूर्व आवंटन देश में एक्सप्रेसवे, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे के आधुनिकीकरण और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के विस्तार पर सरकार के सर्वोच्च रणनीतिक फोकस को प्रमाणित करता है।
English: The 'Transport sector' (which includes road transport, national highways and Indian Railways) has been provided with the highest ever allocation of ₹5,98,520 crore under sectoral budgetary allocations in the Union Budget 2026-27. This amount is more than the national defense sector (Defence - ₹ 5,94,585 crore). This unprecedented allocation testifies the government's supreme strategic focus on expanding expressways, dedicated freight corridors, modernization of railways and multi-modal connectivity in the country.
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: MSME क्षेत्र को पारंपरिक ऋणों के अतिरिक्त इक्विटी आधारित वित्तीय सहायता (Equity Support) प्रदान करने और होनहार छोटे व्यवसायों को मध्यम व बड़े उद्योगों में बदलने के लिए बजट 2026-27 में ₹10,000 करोड़ के कुल कॉर्पस के साथ 'SME ग्रोथ फंड' (SME Growth Fund) की स्थापना की घोषणा की गई है। यह फंड MSMEs को शेयर बाजार के SME प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने और आधुनिक तकनीक अपनाने में उत्प्रेरक का कार्य करेगा।
English: The setting up of 'SME Growth Fund' with a total corpus of ₹10,000 crore has been announced in Budget 2026-27 to provide equity based financial support to the MSME sector in addition to conventional loans and to transform promising small businesses into medium and large industries. This fund will act as a catalyst for MSMEs to get listed on the SME platform of the stock exchange, survive in global competition and adopt modern technology.
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: महानगरों पर बढ़ते जनसांख्यिकीय दबाव को कम करने और छोटे शहरों की अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए बजट 2026-27 में 'सिटी इकोनॉमिक रीजन्स' (City Economic Regions - CER) पहल शुरू की गई है। इसके लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धी 'चैलेंज मोड' (Challenge Mode) के आधार पर ₹5,000 करोड़ का समर्पित कोष रखा गया है। इसके तहत चयनित टियर-2 और टियर-3 शहरों में विशेष औद्योगिक क्लस्टर, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन और बेहतर जीवन-यापन अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
English: The 'City Economic Regions (CER)' initiative has been launched in Budget 2026-27 to reduce the growing demographic pressure on metros and unlock the untapped economic potential of smaller cities. For this, a dedicated fund of ₹ 5,000 crore has been kept on the basis of competitive 'Challenge Mode' among the states. Under this, special industrial clusters, modern public transport and better living infrastructure will be developed in selected Tier-2 and Tier-3 cities.
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: बजट 2026-27 के 'कर्तव्य 1' (रणनीतिक विनिर्माण) के अंतर्गत 7 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली से आगे बढ़ाकर कोर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्षेत्र' हेतु ₹40,000 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले, पीसीबी और पैसिव कंपोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात निर्भरता (विशेषकर चीन पर) को समाप्त करना है।
English: 7 key sectors have been identified under 'Duty 1' (Strategic Manufacturing) of Budget 2026-27. Of these, an ambitious incentive scheme of ₹40,000 crore has been announced for the 'Electronics Components Sector' to transform India beyond electronics assembly into a global hub for core component manufacturing. Its main objective is to eliminate import dependence (especially on China) by promoting domestic production of semiconductors, displays, PCBs and passive components.
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: रेलवे लॉजिस्टिक्स को क्रांतिकारी रूप से सशक्त बनाने के लिए बजट 2026-27 में 'डानकुनी-सूरत फ्रेट कॉरिडोर' (Dankuni-Surat Freight Corridor) के विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के औद्योगिक केंद्र डानकुनी (कोलकाता के पास) को गुजरात के कपड़ा और हीरा विनिर्माण केंद्र सूरत से जोड़ेगा। इससे पूर्वी भारत के खनिज व इस्पात समृद्ध क्षेत्रों और पश्चिमी भारत के बंदरगाहों व विनिर्माण हबों के बीच माल ढुलाई की गति 100 किमी/घंटा तक बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स लागत में भारी कमी आएगी।
English: To revolutionarily empower railway logistics, priority has been given to the development of 'Dankuni-Surat Freight Corridor' in Budget 2026-27. This corridor will connect the industrial hub of West Bengal, Dankuni (near Kolkata) with the textile and diamond manufacturing hub of Gujarat, Surat. This will increase the speed of freight movement by up to 100 km/h between the mineral and steel rich regions of Eastern India and the ports and manufacturing hubs of Western India and significantly reduce logistics costs.
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों) की बैंक ऋणों और राज्य अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता को समाप्त करने के लिए बजट 2026-27 में म्युनिसिपल बांड बाजार को गहरा करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि कोई शहरी निकाय शहर के बुनियादी ढांचे (सीवरेज, जलापूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक का म्युनिसिपल बांड बाजार में सफलतापूर्वक जारी करता है, तो केंद्र सरकार उसे ₹100 करोड़ की प्रत्यक्ष प्रोत्साहन सब्सिडी (Incentive) प्रदान करेगी।
English: To eliminate excessive dependence of urban local bodies (municipal corporations) on bank loans and state grants, Budget 2026-27 provides for deepening of the municipal bond market. Under this, if any urban body successfully issues municipal bonds worth more than ₹1,000 crore in the market for city infrastructure (sewerage, water supply, solid waste management), then the Central Government will provide it a direct incentive subsidy of ₹100 crore.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिला उद्यमियों (लखपति दीदियों) द्वारा तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक खाद्य पदार्थों और मसालों को आधुनिक शहरी बाजारों में बेचने के लिए बजट 2026-27 में 'शी-मार्ट्स' (SHE-Marts - Self-Help Entrepreneurs Marts) की स्थापना की घोषणा की गई है। यह पहल बिचौलियों को हटाकर महिला उत्पादकों को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाएगी, जिससे ग्रामीण महिलाओं की शुद्ध आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
English: Setting up of 'She-Marts' (Self-Help Entrepreneurs Marts) has been announced in Budget 2026-27 to sell high-quality handicrafts, handlooms, organic foods and spices produced by women entrepreneurs (Lakhpati Didis) of rural women Self-Help Groups (SHGs) in modern urban markets. This initiative will take women producers directly to the consumer by removing middlemen, thereby significantly increasing the net income of rural women.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 135.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (USD 135.4 Billion) का आवक प्रेषण (Remittance Inflow) प्राप्त किया। भारत पिछले कई वर्षों से लगातार विश्व में सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है (वैश्विक प्रेषण का लगभग 15% हिस्सा)। भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली यह राशि देश के चालू खाता घाटे (CAD) को पाटने, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देने और घरेलू परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
English: According to the latest official data of the Economic Survey 2025-26, India received inward remittance inflow of US$ 135.4 billion in the financial year 2024-25. India has consistently been the largest remittance receiving country in the world for the last several years (about 15% share of global remittances). This amount sent by the Indian diaspora plays a very important role in bridging the current account deficit (CAD) of the country, strengthening foreign exchange reserves and increasing the purchasing power of domestic households.
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 यह रेखांकित करती है कि भारत का सेवा निर्यात क्षेत्र एक अद्वितीय वैश्विक सफलता की कहानी बन चुका है। वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2% से दोगुनी से अधिक होकर 2024 में 4.3% तक पहुंच गई है, जिससे भारत विश्व का '7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक' देश बन गया है। भारत के GDP में सेवा निर्यात की औसत हिस्सेदारी भी बढ़कर 9.7% (FY23-FY25) हो गई है, जिसका मुख्य आधार सॉफ्टवेयर सेवाएं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) और पेशेवर परामर्श सेवाएं हैं।
English: The Economic Survey 2025-26 underlines that India's services export sector has become a unique global success story. India's share in global commercial services exports has more than doubled from 2% in 2005 to 4.3% in 2024, making India the world's '7th largest services exporter'. The average share of services exports in India's GDP has also increased to 9.7% (FY23-FY25), led by software services, business process outsourcing (BPO), Global Capability Centers (GCCs) and professional consulting services.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: आर्थिक समीक्षा 2025-26 के बाह्य क्षेत्र विश्लेषण के अनुसार, भारत का कुल बाह्य ऋण वैश्विक बाह्य ऋण का मात्र 0.69% है। इसके अलावा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार देश के कुल विदेशी ऋण के 100% से अधिक को कवर करता है और 11 माह से अधिक के आयात बिल के लिए पर्याप्त है। अल्पकालिक ऋण का कुल विदेशी मुद्रा भंडार से अनुपात भी काफी कम है, जो यह साबित करता है कि वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद भारत की बाहरी ऋण शोधन क्षमता (External Debt Sustainability) अत्यंत सुदृढ़ और सुरक्षित है।
English: According to the external sector analysis of the Economic Survey 2025-26, India's total external debt is only 0.69% of the global external debt. Furthermore, India's foreign exchange reserves cover more than 100% of the country's total external debt and are sufficient to cover more than 11 months of import bills. The ratio of short-term debt to total foreign exchange reserves is also quite low, which proves that India's external debt sustainability is extremely strong and secure despite global geopolitical turmoil.
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: औद्योगिक संक्रमण त्वरक (ITA) की वैश्विक रिपोर्ट "इंडिया इनसाइट्स ब्रीफिंग" के अनुसार, भारत 65 बड़ी वाणिज्यिक स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक परियोजनाओं (Clean Energy Industrial Projects) की मजबूत पाइपलाइन के साथ वैश्विक स्तर पर चीन और जापान के बाद तीसरे स्थान पर है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण, सौर पीवी मॉड्यूल, ग्रिड-स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण (BESS) और हरित इस्पात जैसी भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं, जो भारत के 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में तेजी से प्रगति को दर्शाती हैं।
English: According to Industrial Transition Accelerator (ITA)'s global report "India Insights Briefing", India ranks third globally after China and Japan with a strong pipeline of 65 large commercial clean energy industrial projects. This includes projects to decarbonize heavy industries such as green hydrogen, electrolyzer manufacturing, solar PV modules, grid-scale battery energy storage (BESS) and green steel, reflecting India's rapid progress towards its 2070 net-zero target.
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) ने 2026-2031 की अवधि के लिए जमीनी स्तर पर सेवा वितरण (पेयजल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) और स्थानीय निकायों की राजकोषीय क्षमता को अभूतपूर्व बढ़ावा देने के लिए कुल ₹77,91,493 करोड़ (लगभग ₹77.91 लाख करोड़) के स्थानीय निकाय अनुदान (Local Body Grants) की सिफारिश की है। यह अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं) और शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगमों/पालिकाओं) के बीच उनके बुनियादी ढांचा विकास और वित्तीय जवाबदेही के आधार पर वितरित किया जाएगा।
English: The 16th Finance Commission has recommended a total of ₹77,91,493 crore (approximately ₹77.91 lakh crore) Local Body Grants for the period 2026-2031 to provide an unprecedented boost to grassroots service delivery (drinking water, sanitation, solid waste management) and fiscal capacity of local bodies. This grant will be distributed among rural local bodies (Panchayati Raj Institutions) and urban local bodies (Municipal Corporations/Municipalities) on the basis of their infrastructure development and financial accountability.
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) सार्वजनिक वित्त का वह ढांचा है जो यह तय करता है कि एक बहु-स्तरीय संघीय शासन प्रणाली (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय) में राजस्व जुटाने की शक्तियां (कर लगाने के अधिकार) और सार्वजनिक व्यय की जिम्मेदारियां (जैसे रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस) विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच कैसे विभाजित और संतुलित की जाएं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कराधान शक्तियों का विभाजन करती है, जबकि अनुच्छेद 280 (वित्त आयोग) केंद्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन को दूर करने का संवैधानिक तंत्र प्रदान करता है।
English: Fiscal federalism is a framework of public finance that decides how revenue raising powers (rights to tax) and public expenditure responsibilities (e.g. defence, health, education, police) should be divided and balanced among different levels of government in a multi-tier federal system of governance (centre, states and local bodies). The 7th Schedule of the Indian Constitution divides taxation powers, while Article 280 (Finance Commission) provides the constitutional mechanism to address vertical and horizontal fiscal imbalances between the Center and the states.
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या आवश्यकतानुसार उससे पहले एक 'वित्त आयोग' का गठन करने का संवैधानिक दायित्व सौंपा गया है। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी योग्यताएं संसद द्वारा पारित 'वित्त आयोग अधिनियम 1951' द्वारा निर्धारित की गई हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच विभाज्य कर पूल के वितरण (ऊर्ध्वाधर) और राज्यों के बीच उसके आवंटन (क्षैतिज) के सिद्धांत तय करना है।
English: Under Article 280 of the Indian Constitution, the President of India is entrusted with the constitutional responsibility of constituting a 'Finance Commission' at the expiry of every five years or earlier as required. As per Article 280(1) the Finance Commission consists of a Chairman and four other members, whose qualifications are prescribed by the 'Finance Commission Act 1951' passed by the Parliament. The main function of the Finance Commission is to decide the principles of distribution (vertical) of the divisible tax pool between the Center and the States and its allocation among the States (horizontal).
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त आयोग की स्थापना नवंबर 1951 में राष्ट्रपति द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष श्री क्षितिश चंद्र नियोगी (K.C. Neogy) थे। इस प्रथम आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1952 में प्रस्तुत की थी, जो 1952-57 की अवधि के लिए लागू हुई थी। प्रथम वित्त आयोग ने भारतीय राजकोषीय संघवाद की मजबूत नींव रखी और विभाज्य कर पूल में राज्यों की हिस्सेदारी तथा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के बुनियादी सिद्धांतों का निर्धारण किया था।
English: The first Finance Commission of independent India was established by the President in November 1951 and was headed by Shri Kshitish Chandra Neogy. This first commission submitted its report in 1952, which was applicable for the period 1952–57. The First Finance Commission laid the strong foundation of Indian fiscal federalism and laid down the basic principles of the states' share in the divisible tax pool and grants-in-aid to the states.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वित्त आयोग एक स्थायी आयोग नहीं है बल्कि यह एक 'तदर्थ' (Ad-hoc) संवैधानिक निकाय है, जो राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है और अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद समाप्त हो जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसे गवाहों को बुलाने और दस्तावेज मंगाने के संबंध में 'दीवानी अदालत' जैसी अर्ध-न्यायिक (Quasi-Judicial) शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार, वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार के लिए केवल 'सलाहकारी' (Advisory) होती हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं; हालांकि एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक परंपरा के रूप में केंद्र सरकार सामान्यतः इसकी कर हस्तांतरण सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है।
English: The Finance Commission is not a permanent commission but is an 'ad-hoc' constitutional body, constituted by the President and abolished after submitting its final report. Under the Code of Civil Procedure 1908, it has quasi-judicial powers like that of a 'civil court' in relation to summoning witnesses and summoning documents. According to Article 281 of the Constitution, the recommendations of the Finance Commission are only 'advisory' to the government and not legally binding; However, as a strong democratic tradition, the central government generally accepts its tax devolution recommendations.
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution) का संबंध केंद्र सरकार के कुल विभाज्य कर पूल (Divisible Pool of Central Taxes) में से सभी राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से दिए जाने वाले कुल प्रतिशत हिस्से के बंटवारे से है। उदाहरण के लिए, 14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल का 42% राज्यों को देने की सिफारिश की थी, जिसे 15वें वित्त आयोग ने 41% निर्धारित किया। यह हस्तांतरण 'ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन' (Vertical Fiscal Imbalance) को दूर करता है, क्योंकि केंद्र के पास कर लगाने की अधिक शक्तियां हैं जबकि राज्यों के पास जन-कल्याण और विकास कार्यों का अधिक व्यय भार होता है।
English: Vertical devolution refers to the distribution of the total percentage share given to all the state governments collectively out of the total divisible pool of central taxes of the central government. For example, the 14th Finance Commission had recommended 42% of the divisible pool to the states, which the 15th Finance Commission fixed at 41%. This devolution removes the 'Vertical Fiscal Imbalance', as the Center has more powers to impose taxes while the states have more expenditure burden on public welfare and development works.
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution) का तात्पर्य यह है कि जब ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण के तहत सभी राज्यों का कुल हिस्सा (जैसे 41%) तय हो जाता है, तो उस 41% राशि को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक राज्य (जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल आदि) के बीच किस फार्मूले के तहत बांटा जाएगा। वित्त आयोग विभिन्न राज्यों के बीच 'क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन' (Horizontal Fiscal Imbalance - अमीर बनाम गरीब राज्य) को कम करने के लिए विभिन्न मानदंडों (जैसे आय की दूरी, 2011 की जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, कर प्रयास आदि) को निश्चित भारांक (Weights) देकर क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र तैयार करता है।
English: Horizontal Devolution means that when the total share of all the states under vertical devolution is fixed (e.g. 41%), then under what formula will that 41% amount be distributed among each state individually (e.g. Rajasthan, Uttar Pradesh, Kerala etc.). The Finance Commission formulates the horizontal transfer formula by giving certain weights to various parameters (like income gap, 2011 population, area, forest and ecology, tax effort etc.) to reduce the 'Horizontal Fiscal Imbalance' (rich vs poor states) between different states.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 14वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. वाई. वी. रेड्डी) ने राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने की ऐतिहासिक सिफारिश की थी। 15वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: एन. के. सिंह) ने 2021-26 की अवधि के लिए इसे 42% से घटाकर 41% कर दिया। यह 1% की कमी किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं थी बल्कि अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों (UT of J&K और UT of Ladakh) में विभाजित होने के कारण किया गया एक तकनीकी समायोजन था। चूंकि केंद्र शासित प्रदेशों का वित्तीय पोषण केंद्र सरकार के हिस्से से होता है, इसलिए 1% हिस्सा केंद्र के पास रखा गया।
English: The 14th Finance Commission (Chairman: Dr. Y.V. Reddy) had made the historic recommendation of increasing the states' share from 32% to 42%. The 15th Finance Commission (Chairman: N.K. Singh) reduced it from 42% to 41% for the period 2021-26. This reduction of 1% was not discrimination against any state but a technical adjustment made due to the bifurcation of the erstwhile Jammu and Kashmir state into two union territories (UT of J&K and UT of Ladakh) following the Jammu and Kashmir Reorganization Act in August 2019. Since Union Territories are financed by the Central Government's share, 1% was kept with the Centre.
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच राजकोषीय समानता (Equity) और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए 'आय दूरी' (Income Distance) को सर्वाधिक 45% भारांक प्रदान किया। 'आय दूरी' का अर्थ है किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय (GSDP per capita) और देश के शीर्ष तीन राज्यों (हरियाणा, गोवा आदि) की औसत प्रति व्यक्ति आय के बीच का अंतर। यह अंतर जितना अधिक होगा (अर्थात राज्य जितना गरीब होगा), उस राज्य को विभाज्य पूल से उतना ही अधिक वित्तीय हिस्सा प्राप्त होगा, ताकि वह बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं का स्तर राष्ट्रीय औसत के बराबर ला सके।
English: The 15th Finance Commission gave the highest weightage of 45% to 'Income Distance' to ensure fiscal equity among states and balanced regional development. 'Income gap' means the difference between the per capita income (GSDP per capita) of a state and the average per capita income of the top three states of the country (Haryana, Goa etc.). The larger this gap (i.e. the poorer the state), the greater the financial share the state will receive from the divisible pool to bring the level of basic public services at par with the national average.
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 14वें वित्त आयोग तक 1971 की जनसंख्या (17.5%) और 2011 की जनसंख्या (10%) दोनों का उपयोग किया जाता था। 15वें वित्त आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) में केंद्र सरकार ने केवल '2011 की जनगणना' के नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करने का निर्देश दिया, जिसे आयोग ने 15% भारांक दिया। दक्षिण भारतीय राज्यों की इस चिंता को दूर करने के लिए कि जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें 2011 डेटा से नुकसान होगा, 15वें वित्त आयोग ने 12.5% भारांक के साथ 'जनसांख्यिकीय प्रदर्शन' (Demographic Performance - कम TFR वाले राज्यों को इनाम) का एक नया मानदंड जोड़ा।
English: Till the 14th Finance Commission, both 1971 population (17.5%) and 2011 population (10%) were used. The Terms of Reference (ToR) of the 15th Finance Commission directed the central government to use only the latest population data of '2011 Census', to which the Commission gave 15% weighting. To address the concern of South Indian states that those that have performed better in population control would be disadvantaged by the 2011 data, the 15th Finance Commission added a new parameter of 'Demographic Performance' (rewarding states with lower TFR) with a weighting of 12.5%.
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 275(1) केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वैधानिक सहायता अनुदान (Statutory Grants-in-Aid) का प्रावधान करता है। जब करों के सामान्य हस्तांतरण के बाद भी कुछ राज्यों के पास अपने गैर-योजनागत राजस्व खातों में घाटा (Post-Devolution Revenue Deficit) रह जाता है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि से विशिष्ट 'राजस्व घाटा अनुदान', 'स्थानीय निकाय अनुदान', 'आपदा प्रबंधन अनुदान' और 'राज्य-विशिष्ट अनुदान' देने की सिफारिश करता है, ताकि कमजोर राज्यों की वित्तीय स्थिरता बनी रहे।
English: Article 275(1) of the Constitution provides for Statutory Grants-in-Aid to be given by the Center to the States. When some states are left with Post-Devolution Revenue Deficit in their non-plan revenue accounts even after normal devolution of taxes, the Finance Commission recommends specific 'Revenue Deficit Grants', 'Local Body Grants', 'Disaster Management Grants' and 'State-Specific Grants' from the Consolidated Fund under Article 275, so that the financial stability of the weaker states is maintained.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार सभी केंद्रीय कर विभाज्य पूल (Divisible Pool) का हिस्सा होते हैं और राज्यों के साथ बांटे जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 271 संसद को किसी विशिष्ट उद्देश्य (जैसे शिक्षा उपकर, सड़क उपकर, कृषि अवसंरचना उपकर) के लिए किसी भी कर पर 'उपकर' (Cess) या 'अधिभार' (Surcharge) लगाने की विशेष शक्ति देता है। अनुच्छेद 271 के तहत उपकर और अधिभार से प्राप्त 100% राजस्व केवल केंद्र सरकार की संचित निधि में रहता है और इसे वित्त आयोग के फार्मूले के तहत राज्यों के साथ बिल्कुल साझा नहीं किया जाता है, जो हाल के वर्षों में केंद्र-राज्य राजकोषीय तनाव का एक बड़ा मुद्दा रहा है।
English: According to Article 270 of the Constitution, all central taxes are part of the divisible pool and are shared with the states. But Article 271 gives the Parliament special power to impose 'Cess' or 'Surcharge' on any tax for a specific purpose (like education cess, road cess, agricultural infrastructure cess). Under Article 271, 100% of the revenue from cesses and surcharges remains only in the Consolidated Fund of the Central Government and is not shared at all with the states under the Finance Commission formula, which has been a major issue of Centre-State fiscal tension in recent years.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत के संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत, जब वस्तु या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में बेची जाती है (Inter-State Supply) या विदेश से भारत में आयात की जाती है, तो उस पर 'एकीकृत जीएसटी' (IGST) लागू होता है। IGST को केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहीत और एकत्र (Levied and Collected) किया जाता है। चूंकि GST एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर (Destination-based Consumption Tax) है, इसलिए एकत्र किए गए IGST में से इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन के बाद राज्य का हिस्सा उस 'गंतव्य राज्य' (Destination State) को हस्तांतरित कर दिया जाता है जहां उस वस्तु या सेवा का वास्तव में उपभोग हुआ है।
English: Under Article 269A of the Constitution of India, when goods or services are sold from one state to another (Inter-State Supply) or imported into India from abroad, 'Integrated GST' (IGST) is applicable. IGST is levied and collected by the Central Government. Since GST is a destination-based consumption tax, the state's share of the IGST collected, after adjustment of input tax credit, is transferred to the 'destination state' where the good or service is actually consumed.
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के बीच कर हस्तांतरण फार्मूले में 'वन और पारिस्थितिकी' (Forest and Ecology) को 10% का भारांक (Weightage) प्रदान किया है। इसकी गणना भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक राज्य के घने जंगलों (Dense Forest) और मध्यम घने जंगलों के क्षेत्रफल के आधार पर की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य उन राज्यों (विशेषकर पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) को वित्तीय रूप से पुरस्कृत और क्षतिपूर्ति करना है जो अपने वनों को संरक्षित रखकर पूरे देश को कार्बन अवशोषण, जैव विविधता और स्वच्छ पर्यावरण की पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं।
English: The 15th Finance Commission has given 10% weightage to 'Forest and Ecology' in the tax devolution formula between states. It is calculated on the basis of the area of dense forests and medium dense forests of each state based on the latest report of Forest Survey of India (FSI). Its main objective is to financially reward and compensate those states (especially North Eastern, Himalayan States, Madhya Pradesh and Chhattisgarh) which provide ecological services of carbon absorption, biodiversity and clean environment to the entire country by preserving their forests.
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद 243-Y (नगर पालिकाओं के लिए) के अनुसार, प्रत्येक राज्य का 'राज्यपाल' (Governor) संविधान (73वां एवं 74वां संशोधन) अधिनियम लागू होने के एक वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक 'राज्य वित्त आयोग' (State Finance Commission) का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों, शुल्कों, पथकरों की शुद्ध प्राप्तियों का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण, तथा पंचायतों व नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाना है।
English: According to Article 243-I (for Panchayats) and Article 243-Y (for Municipalities) of the Indian Constitution, the 'Governor' of every State shall constitute a 'State Finance Commission' within one year of the coming into force of the Constitution (73rd and 74th Amendment) Act and every 5 years thereafter. The main function of the State Finance Commission is to distribute the net proceeds of taxes, duties, tolls imposed by the State Government among the State and local bodies, and to suggest measures to financially strengthen the Panchayats and Municipalities.
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269A(5) के अनुसार, केवल 'संसद' (Parliament of India) को कानून बनाकर यह सिद्धांत तैयार करने का विशेष अधिकार है कि माल या सेवाओं (या दोनों) की आपूर्ति कब अंतर-राज्यीय व्यापार (Inter-State Trade) के दौरान हुई मानी जाएगी और 'आपूर्ति का स्थान' (Place of Supply) क्या होगा। यह निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तय होता है कि किसी लेन-देन पर CGST+SGST लगेगा या IGST, और किस गंतव्य राज्य को कर का राजस्व मिलेगा।
English: According to Article 269A(5) of the Indian Constitution, only the 'Parliament of India' has the exclusive power to make law to lay down the principles as to when a supply of goods or services (or both) shall be deemed to have taken place in the course of inter-State trade and what shall be the 'Place of Supply'. This determination is extremely important as it decides whether a transaction will attract CGST+SGST or IGST, and which destination state will receive the tax revenue.
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: IGST अधिनियम की धारा 16 के तहत, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) को की जाने वाली आपूर्ति को भौतिक 'निर्यात' (Exports) के समान 'जीरो-रेटेड' (Zero-Rated) माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह केवल कर-मुक्त (Exempted) है, बल्कि आपूर्तिकर्ता द्वारा उत्पादन में उपयोग किए गए कच्चे माल और सेवाओं पर चुकाए गए इनपुट टैक्स का पूर्ण रिफंड (Refund of unutilized ITC) दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू लागत के बोझ को समाप्त कर भारतीय विनिर्माण को वैश्विक बाजार में मूल्य-प्रतिस्पर्धी बनाना है।
English: Under Section 16 of the IGST Act, supplies made to a Special Economic Zone (SEZ) are considered 'zero-rated' at par with physical exports. This does not mean that it is only tax-exempted, but a full refund of input tax paid on raw materials and services used in production by the supplier is given (Refund of unused ITC). Its main objective is to make Indian manufacturing price-competitive in the global market by eliminating domestic cost burden.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 282 यह प्रावधान करता है कि संघ (केंद्र) या कोई राज्य किसी भी 'सार्वजनिक उद्देश्य' (Public Purpose) के लिए कोई भी अनुदान दे सकता है, भले ही वह विषय संसद या राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत न आता हो। योजना आयोग के अस्तित्व के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अधिकांश विकासात्मक व योजनागत अनुदान इसी अनुच्छेद 282 के तहत 'विवेकाधीन अनुदान' के रूप में दिए जाते थे, जिसे वित्त आयोग की वैधानिक सिफारिशों (अनुच्छेद 275) से अलग रखा गया था।
English: Article 282 of the Constitution provides that the Union (Centre) or a State may make any grant for any 'public purpose' even if the matter does not fall within the legislative powers of Parliament or the State Legislature. During the existence of the Planning Commission, most of the developmental and planning grants given by the Central Government to the states were given as 'discretionary grants' under this Article 282, which was kept apart from the statutory recommendations of the Finance Commission (Article 275).
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: GST 2.0 सुधारों का मुख्य उद्देश्य जटिल बहु-स्तरीय दरों (5%, 12%, 18%, 28%) को तर्कसंगत और सरल बनाना है। नए ढांचे में तीन मुख्य दरें प्रस्तावित हैं: 1. 5% (मेरिट दर - आवश्यक वस्तुएं), 2. 18% (मानक दर - अधिकांश विनिर्मित वस्तुएं और सेवाएं), और 3. 40% (नई डिमेरिट दर)। यह 40% की उच्च डिमेरिट दर तंबाकू उत्पाद, सिगरेट, वातित पेय (Aerated Drinks), पान मसाला और लग्जरी कारों जैसी सामाजिक रूप से अहितकर और विलासिता की वस्तुओं पर लागू की गई है ताकि उपभोग को हतोत्साहित किया जा सके और राजस्व बना रहे।
English: The main objective of GST 2.0 reforms is to rationalize and simplify the complex multi-tier rates (5%, 12%, 18%, 28%). Three main rates are proposed in the new framework: 1. 5% (merit rate – essential goods), 2. 18% (standard rate – most manufactured goods and services), and 3. 40% (new demerit rate). This higher demerit rate of 40% has been imposed on socially harmful and luxury goods like tobacco products, cigarettes, aerated drinks, pan masala and luxury cars to discourage consumption and retain revenue.
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: राज्यों को अपने अप्रत्यक्ष कर लगाने के स्वायत्त अधिकारों को GST में समाहित करने के लिए सहमत करने हेतु संसद ने 5 वर्षों (1 जुलाई 2017 से 30 जून 2022) के लिए राज्यों को राजस्व में 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटी दी थी। इस गारंटीकृत राजस्व में आने वाली किसी भी कमी की भरपाई के लिए विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर 'जीएसटी मुआवजा उपकर' (GST Compensation Cess) लगाया गया था। हालांकि 5 वर्ष का वैधानिक मुआवजा काल जून 2022 में समाप्त हो गया, लेकिन महामारी के दौरान केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए बैक-टू-बैक ऋणों के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए इस उपकर को मार्च 2026 तक बढ़ाया गया था।
English: Parliament had guaranteed 14% annual growth in revenue to the states for 5 years (1 July 2017 to 30 June 2022) to convince the states to subsume their autonomous powers to levy indirect taxes into the GST. To compensate for any shortfall in this guaranteed revenue, a 'GST Compensation Cess' was imposed on luxury and luxury goods. Although the 5-year statutory compensation period ended in June 2022, the cess was extended till March 2026 to repay the principal and interest of back-to-back loans given by the Center to states during the pandemic.
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: केंद्र सरकार ने मई 2016 में पूर्व सांसद एन. के. सिंह की अध्यक्षता में 5-सदस्यीय FRBM समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति ने जनवरी 2017 में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें केवल 'राजकोषीय घाटे' पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय 'सार्वजनिक ऋण-जीडीपी अनुपात' (Debt-to-GDP Ratio) को राजकोषीय विवेक का मुख्य लक्ष्य बनाने की सिफारिश की गई। समिति ने वर्ष 2023 तक सामान्य सरकारी ऋण को GDP के 60% (केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20%) तक लाने तथा केंद्र के राजकोषीय घाटे को 2.5% पर सीमित करने का रोडमैप प्रस्तुत किया था।
English: In May 2016, the Central Government appointed former MP N. Of. A 5-member FRBM Review Committee was constituted under the chairmanship of Singh. The committee submitted its landmark report in January 2017, which recommended making the 'Debt-to-GDP Ratio' the main target of fiscal prudence instead of focusing only on 'fiscal deficit'. The committee had presented a roadmap to bring down general government debt to 60% of GDP (40% for the Center and 20% for the states) by 2023 and limit the fiscal deficit of the Center to 2.5%.
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सहकारी संघवाद के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में GST परिषद में निर्णय लेने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 75% (3/4) भारित बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 279A(9) के अनुसार: 1. केंद्र सरकार के वोट का भारांक कुल डाले गए मतों का एक-तिहाई (1/3 या 33.33%) है। 2. सभी राज्य सरकारों के मतों का संयुक्त भारांक कुल डाले गए मतों का दो-तिहाई (2/3 या 66.67%) है। इस व्यवस्था के कारण न तो केंद्र अकेले अपनी मर्जी से कोई निर्णय थोप सकता है और न ही राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई निर्णय ले सकते हैं।
English: As a classic example of cooperative federalism, the GST Council requires a weighted majority of at least 75% (3/4) of the members present and voting to take decisions. According to Article 279A(9): 1. The weightage of the vote of the Central Government is one-third (1/3 or 33.33%) of the total votes cast. 2. The combined weightage of votes of all State Governments is two-thirds (2/3 or 66.67%) of the total votes polled. Due to this system, neither the Center can impose any decision on its own will nor can the states take any decision without the consent of the Centre.
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित मैक्सिकन बौनी गेहूं की किस्मों के साथ हुई। इसका मूल आधार एक तकनीकी पैकेज था जिसमें तीन प्रमुख तत्व परस्पर जुड़े थे: 1. उच्च उपज देने वाली संकर किस्में (High Yielding Varieties - HYV बीज), 2. रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सघन उपयोग, और 3. नलकूपों व नहरों के माध्यम से सुनिश्चित व नियंत्रित सिंचाई सुविधा। इसने भारत को खाद्यान्न आयात पर निर्भर 'शिप-टू-माउथ' स्थिति से निकालकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर और निर्यातक राष्ट्र बना दिया।
English: Green Revolution in India was started in 1966-67 by Prof. M.S. Swaminathan with Mexican dwarf wheat varieties developed by Norman Borlaug. Its basic foundation was a technological package consisting of three key elements: 1. High Yielding Varieties (HYV seeds), 2. Intensive use of chemical fertilizers and pesticides, and 3. Assured and controlled irrigation facilities through tube wells and canals. It took India out of a 'ship-to-mouth' situation dependent on food grain imports and made it a self-reliant and exporting nation in food grains.
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1949 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री जे. सी. कुमारप्पा की अध्यक्षता में 'कांग्रेस कृषि सुधार समिति' (कुमारप्पा समिति) का गठन किया गया था। इस समिति ने स्वतंत्र भारत में कृषि के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक 'भूमि सुधारों' का ऐतिहासिक खाका तैयार किया। समिति ने सिफारिश की कि: 1. बिचौलियों (जमींदारों, जागीरदारों) की व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए, 2. "भूमि जोतने वाले की होनी चाहिए" (Land to the Tiller) के सिद्धांत पर वास्तविक काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार दिए जाएं, 3. अत्यधिक लगान पर रोक लगाई जाए, और 4. भूमि की अधिकतम सीमा (Ceiling on Land Holdings) तय कर अतिरिक्त जमीन भूमिहीन मजदूरों में बांटी जाए।
English: In the year 1949, the famous Gandhian economist J. 'Congress Agricultural Reforms Committee' (Kumarappa Committee) was formed under the chairmanship of C. Kumarappa. This committee prepared a historic blueprint for comprehensive 'land reforms' to modernize agriculture in independent India. The Committee recommended that: 1. The system of middlemen (landlords, jagirdars) should be immediately abolished, 2. Ownership rights should be given to the actual cultivators on the principle of "Land to the Tiller", 3. Excessive rents should be banned, and 4. The surplus land should be distributed among the landless laborers by fixing the ceiling on land holdings.
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: फसल सघनता (Cropping Intensity) यह मापती है कि एक कृषि वर्ष में एक ही शुद्ध कृषि भूमि का कितनी बार उपयोग किया गया है। इसका सूत्र है: फसल सघनता = (सकल फसली क्षेत्र / शुद्ध बोया गया क्षेत्र) × 100। यदि किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर वास्तविक भूमि (Net Sown Area) है और वह खरीफ में 2 हेक्टेयर में धान तथा रबी में 2 हेक्टेयर में गेहूं बोता है, तो उसका सकल फसली क्षेत्र (Gross Cropped Area) 4 हेक्टेयर होगा। इस स्थिति में फसल सघनता = (4 / 2) × 100 = 200% होगी। बेहतर सिंचाई और अल्पकालिक बीजों की उपलब्धता से फसल सघनता बढ़ती है।
English: Cropping intensity measures how many times the same net agricultural land is used in a farming year. Its formula is: Cropping Intensity = (Gross Cropped Area / Net Sown Area) × 100. If a farmer has 2 hectares of net sown area and he sows paddy in 2 hectares in Kharif and wheat in 2 hectares in Rabi, then his gross cropped area will be 4 hectares. In this case cropping intensity will be = (4 / 2) × 100 = 200%. Cropping intensity increases due to better irrigation and availability of short-term seeds.
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'मिश्रित फसल' (Mixed Cropping) में जोखिम कम करने (फसल विफलता से बचाव) के उद्देश्य से दो या अधिक फसलों (जैसे गेहूं + चना या सरसों) के बीजों को आपस में मिलाकर एक ही खेत में बिना किसी पंक्तिबद्ध व्यवस्था के बेतरतीब ढंग से बो दिया जाता है। इसके विपरीत, 'अंतरफसल' (Intercropping) एक आधुनिक व वैज्ञानिक सघन कृषि तकनीक है, जिसमें दो या अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में 'निश्चित पंक्ति विन्यास' (जैसे मुख्य फसल की 4 पंक्तियां, फिर दलहन की 2 पंक्तियां) में उगाया जाता है, ताकि सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों और भूमि का अधिकतम व कुशल उपयोग हो सके।
English: In 'Mixed Cropping', for the purpose of reducing risk (avoidance of crop failure), seeds of two or more crops (such as wheat + gram or mustard) are mixed together and sown randomly in the same field without any row arrangement. In contrast, 'Intercropping' is a modern and scientific intensive farming technique, in which two or more crops are grown together in the same field in a 'fixed row arrangement' (e.g. 4 rows of main crop, then 2 rows of pulses) so that maximum and efficient use of sunlight, nutrients and land can be achieved.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के आंकड़ों के अनुसार, भारत विश्व में कुल दूध उत्पादन (वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 24%), कुल दलहन (Pulses) और कच्चे जूट (Jute) का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके अलावा भारत दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक भी है। वहीं चावल (धान), गेहूं, गन्ना, मूंगफली, कपास, फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में चीन के बाद 'दूसरे स्थान' पर आता है।
English: According to Food and Agriculture Organization (FAO) data, India is the largest producer of total milk production (global share about 24%), total pulses and raw jute in the world. Apart from this, India is also the largest consumer and importer of pulses. India ranks second in the world after China in the production of rice (paddy), wheat, sugarcane, groundnut, cotton, fruits and vegetables.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 'जीरो बजट प्राकृतिक खेती' (ZBNF) आंदोलन के जनक महाराष्ट्र के कृषि विशेषज्ञ पद्मश्री सुभाष पालेकर हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि महंगे रासायनिक उर्वरकों, संकर बीजों और कीटनाशकों के बिना भी देसी गाय के गोबर-गोमूत्र और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उच्च कृषि उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। "जीरो बजट" का अर्थ है कि फसल उत्पादन के लिए बाजार से कोई भी रासायनिक इनपुट खरीदने पर ₹1 भी खर्च नहीं करना पड़ता, जिससे किसान कर्ज के जाल से मुक्त होते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है।
English: The father of the 'Zero Budget Natural Farming' (ZBNF) movement is Padmashree Subhash Palekar, an agricultural expert from Maharashtra. He proved that even without expensive chemical fertilizers, hybrid seeds and pesticides, high agricultural productivity could be achieved by using desi cow dung-cow urine and local natural resources. “Zero budget” means that not even ₹1 has to be spent on purchasing any chemical input from the market for crop production, thereby freeing farmers from the debt trap and maintaining soil fertility.
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सुभाष पालेकर की ZBNF पद्धति के 4 अनिवार्य स्तंभ हैं: 1. बीजामृतम (Beejamrutham): देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, चूना और मिट्टी से बीजों का जैविक उपचार। 2. जीवामृतम (Jeevamrutham): गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मेड़ की मिट्टी का किण्वित घोल जो मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या लाखों गुना बढ़ाता है। 3. आच्छादन / मल्चिंग (Mulching): मिट्टी को फसल अवशेषों से ढकना ताकि नमी बनी रहे और खरपतवार न उगे। 4. वाफसा (Waaphasa): वह आदर्श मृदा अवस्था जहाँ मिट्टी के कणों के बीच 50% हवा और 50% जलवाष्प का संचार होता है; पालेकर के अनुसार पौधों की जड़ें सीधे पानी नहीं पीतीं बल्कि वाफसा की स्थिति में जलवाष्प ग्रहण करती हैं।
English: Subhash Palekar's ZBNF method has 4 essential pillars: 1. Beejamrutham: Biological treatment of seeds with desi cow dung, cow urine, lime and soil. 2. Jeevamrutham: Fermented solution of cow dung, cow urine, jaggery, gram flour and ridge soil which increases the number of microorganisms in the soil millions of times. 3. Mulching: Covering the soil with crop residues so that moisture remains and weeds do not grow. 4. Waaphasa: The ideal soil state where 50% air and 50% water vapor circulates between the soil particles; According to Palekar, the roots of plants do not drink water directly but absorb water vapor in the state of evaporation.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' के प्रेरक नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' (Soil Health Card) योजना का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक 3 वर्ष में किसानों के खेतों की मिट्टी के नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण कर उन्हें एक कार्ड जारी करना है, जिसमें मिट्टी की पोषक स्थिति और फसलों के अनुसार रासायनिक व जैविक उर्वरकों के संतुलित उपयोग की सटीक सिफारिशें दर्ज होती हैं।
English: With the inspiring slogan of 'Healthy Earth, Green Farm', Prime Minister Narendra Modi launched the nationwide 'Soil Health Card' scheme on 19 February 2015 from Suratgarh in Sriganganagar district of Rajasthan. The main objective of this scheme is to scientifically test the soil samples of the farmers' fields every 3 years and issue them a card, in which accurate recommendations are recorded for the balanced use of chemical and organic fertilizers according to the nutritional status of the soil and the crops.
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मृदा स्वास्थ्य कार्ड कुल 12 मापदंडों की जांच करता है: 1. प्राथमिक वृहद पोषक तत्व (Primary Macronutrients - 3): नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P), पोटेशियम (K)। 2. द्वितीयक पोषक तत्व (Secondary Nutrient - 1): सल्फर (S)। 3. सूक्ष्म पोषक तत्व (Micronutrients - 5): जस्ता (Zinc - Zn), लोहा (Iron - Fe), तांबा (Copper - Cu), मैंगनीज (Manganese - Mn), और बोरॉन (Boron - B)। 4. भौतिक एवं जैविक पैरामीटर (Physical/Biological Parameters - 3): pH मान (अम्लीय/क्षारीयता), विद्युत चालकता (EC - लवणता), और जैविक कार्बन (Organic Carbon - OC)।
English: The Soil Health Card examines a total of 12 parameters: 1. Primary Macronutrients - 3: Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K). 2. Secondary Nutrient - 1: Sulfur (S). 3. Micronutrients (5): Zinc (Zn), Iron (Fe), Copper (Cu), Manganese (Mn), and Boron (B). 4. Physical/Biological Parameters - 3: pH value (acidity/alkalinity), electrical conductivity (EC - Salinity), and Organic Carbon (OC).
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) का शुभारंभ 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। यह एक पैन-इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उपज के लिए 'एक राष्ट्र, एक बाजार' बनाने के उद्देश्य से राज्यों की भौतिक APMC मंडियों को एक ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। इस राष्ट्रीय पोर्टल का प्रबंधन और कार्यान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में 'लघु कृषक कृषि व्यापार संघ' (SFAC) द्वारा किया जाता है। e-NAM से पारदर्शी मूल्य खोज, ऑनलाइन बोली और सीधे किसानों के खातों में भुगतान संभव हुआ है।
English: The National Agriculture Market (e-NAM) was launched by the Prime Minister on 14 April 2016. It is a pan-India electronic trading portal that connects the physical APMC mandis of the states into an online network with the aim of creating 'one nation, one market' for agricultural produce. This national portal is managed and implemented by the 'Small Farmers Agribusiness Consortium' (SFAC) under the aegis of the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. e-NAM enables transparent price discovery, online bidding and payments directly into farmers' accounts.
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में देश में 'प्रोटीन क्रांति' (Protein Revolution) का आह्वान किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में व्यापक रूप से फैली प्रोटीन की कमी और सूक्ष्म-पोषक तत्वों के कुपोषण को दूर करने के लिए दालों (Pulses - शाकाहारी प्रोटीन का मुख्य स्रोत) और डेयरी/दूध उत्पादन की उत्पादकता को मिशन मोड में बढ़ाना है। इसके लिए वैज्ञानिक तकनीकों, प्रमाणित बीजों और बेहतर मूल्य समर्थन के माध्यम से किसानों को दालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया।
English: In the Union Budget for the year 2014-15, there was a call for 'Protein Revolution' in the country. Its primary objective is to increase the productivity of pulses (the main source of vegetarian protein) and dairy/milk production in a mission mode to address the widespread protein deficiency and micro-nutrient malnutrition in the country. For this, farmers were encouraged to cultivate pulses through scientific techniques, certified seeds and better price support.
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) वर्ष 2015 में "हर खेत को पानी" और "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के विजन के साथ शुरू की गई थी। यह 3 मंत्रालयों का संयुक्त कार्यक्रम है: 1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) और 'हर खेत को पानी' (सतही लघु सिंचाई) - जल शक्ति मंत्रालय। 2. वाटरशेड विकास (Watershed Development) - ग्रामीण विकास मंत्रालय। 3. 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (Per Drop More Crop - PDMC) - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जो खेत के स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए ड्रिप (Drip) और फव्वारा (Sprinkler) जैसी परिशुद्ध सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियों पर किसानों को भारी वित्तीय सब्सिडी देता है।
English: Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY) was launched in the year 2015 with the vision of “Water to every field” and “Per Drop More Crop”. It is a joint program of 3 ministries: 1. Accelerated Irrigation Benefit Program (AIBP) and 'Har Khet Ko Pani' (Surface Minor Irrigation) - Ministry of Jal Shakti. 2. Watershed Development - Ministry of Rural Development. 3. 'Per Drop More Crop' (PDMC) - implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, which provides huge financial subsidy to farmers on precision micro-irrigation systems like drip and sprinkler to increase water use efficiency at the farm level.
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कृषि अवसंरचना कोष (AIF) को वर्ष 2020 में 10 वर्षों (2020-2032) की अवधि के लिए ₹1 लाख करोड़ के कुल वित्तपोषण कोष के साथ लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कोल्ड चेन, साइलो, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और पैक-हाउस जैसी बुनियादी संपत्तियां बनाना है। AIF के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS), FPOs और कृषि उद्यमियों को दिए जाने वाले ₹2 करोड़ तक के सभी ऋणों पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट (Interest Subvention) दी जाती है तथा CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी शुल्क का वहन भी सरकार करती है।
English: Agricultural Infrastructure Fund (AIF) was launched in the year 2020 with a total funding corpus of ₹1 lakh crore for a period of 10 years (2020-2032). It aims to create basic assets like cold chains, silos, primary processing centers and pack-houses to prevent post-harvest losses. Under AIF, interest subvention of 3% per annum is given on all loans up to ₹ 2 crore given by banks and financial institutions to Primary Agricultural Credit Societies (PACS), FPOs and agricultural entrepreneurs and the government also bears the credit guarantee fee under CGTMSE.
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: PM-KISAN योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को (1 दिसंबर 2018 से प्रभावी) की गई थी। यह शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक 'केंद्रीय क्षेत्र की योजना' (Central Sector Scheme) है। प्रारंभ में यह केवल 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन 1 जून 2019 से इसका विस्तार देश के 'सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों' के लिए कर दिया गया (संस्थागत भूमिधारकों और आयकर दाताओं को छोड़कर)। इसके तहत प्रति वर्ष ₹6,000 की राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों (अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, दिसंबर-मार्च) में सीधे आधार-संबद्ध बैंक खातों में DBT द्वारा भेजी जाती है।
English: PM-KISAN scheme was launched on 24 February 2019 (with effect from 1 December 2018). It is a 'Central Sector Scheme' 100% financed by the Central Government. Initially it was only for small and marginal farmers with land holding up to 2 hectares, but from June 1, 2019, it was extended to 'all eligible landholding farmer families' in the country (except institutional landholders and income tax payers). Under this, an amount of ₹6,000 per year is sent by DBT directly into Aadhaar-linked bank accounts in three equal installments of ₹2,000 each (April-July, August-November, December-March).
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: PM-PRANAM (Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में मंजूरी दी गई थी। इस योजना का कोई अलग बजटीय आवंटन नहीं है; बल्कि जब कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने पिछले 3 वर्षों के औसत की तुलना में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एमओपी) की खपत को कम करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा बचाई गई उर्वरक सब्सिडी राशि का 50% हिस्सा उस राज्य को 'अनुदान' (Grant) के रूप में वापस दे दिया जाता है। राज्य इस अनुदान का उपयोग जैविक खेती, वैकल्पिक उर्वरक संयंत्र लगाने और किसानों को प्रोत्साहित करने में करते हैं।
English: PM-PRANAM (Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) scheme was approved in the Union Budget 2023-24. The scheme has no separate budgetary allocation; Rather, when a State or Union Territory reduces the consumption of chemical fertilizers (Urea, DAP, MOP) compared to its average of last 3 years, 50% of the fertilizer subsidy amount saved by the Central Government is given back to that State as a 'Grant'. States use this grant to promote organic farming, set up alternative fertilizer plants and encourage farmers.
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission) के तहत कृषि क्षेत्र के लिए एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) तैयार किया जा रहा है, जिसके तीन मुख्य घटक हैं: 1. एग्रीस्टैक (AgriStack): इसमें प्रत्येक किसान को आधार जैसी विशिष्ट 'डिजिटल किसान रजिस्ट्री' (Farmer ID) दी जाएगी, जो उनके राज्य के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड (Land Records) से लिंक होगी। 2. डिजिटल फसल सर्वेक्षण (Digital Crop Survey): सेटेलाइट और जीआईएस द्वारा वास्तविक बुवाई का सटीक डेटा। 3. कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (Krishi-DSS)। इससे किसानों को फसल ऋण (KCC), PM-KISAN, फसल बीमा और आपदा मुआवजा बिना किसी कागजी कार्रवाई और बिचौलियों के तुरंत मिलेगा।
English: Under the Digital Agriculture Mission, a strong Digital Public Infrastructure (DPI) is being created for the agriculture sector, which has three main components: 1. AgriStack: In this, every farmer will be given a unique 'Digital Farmer ID' like Aadhaar, which will be linked to the digital land records of their state. 2. Digital Crop Survey: Accurate data of actual sowing by satellite and GIS. 3. Agricultural Decision Support System (Krishi-DSS). With this, farmers will get crop loan (KCC), PM-KISAN, crop insurance and disaster compensation immediately without any paperwork and middlemen.
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सितंबर 2023 में 'किसान-ई-मित्र' (Kisan-e-Mitra या PM-KISAN AI Chatbot) का शुभारंभ किया। यह भारत सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप कल्याणकारी योजना के साथ एकीकृत पहला जेनेरेटिव एआई चैटबॉट है। भाषिणी (Bhashini) प्लेटफॉर्म से संचालित यह चैटबॉट किसानों की स्थानीय भाषाओं (हिंदी, तमिल, उड़िया, बंगाली, अंग्रेजी आदि) में आवाज और टेक्स्ट के माध्यम से उनकी आवेदन स्थिति, किस्त भुगतान और पात्रता संबंधी प्रश्नों का 24x7 सटीक व तत्काल समाधान करता है।
English: The Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare launched 'Kisan-e-Mitra or PM-KISAN AI Chatbot in September 2023. It is the first generative AI chatbot integrated with a major flagship welfare scheme of the Government of India. Powered by the Bhashini platform, this chatbot provides 24x7 accurate and instant resolution to farmers' application status, installment payment and eligibility related queries through voice and text in local languages (Hindi, Tamil, Oriya, Bengali, English, etc.).
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 30-40 लाख टन दालों (विशेषकर तुअर/अरहर, उड़द और मसूर) का आयात करता है। आयात निर्भरता को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बजट 2025-26 में 6-वर्षीय 'दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया गया। इसका लक्ष्य दलहन की खेती का रकबा बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना और वर्ष 2030-31 तक कुल घरेलू दलहन उत्पादन को 350 लाख टन (35 मिलियन टन) तक पहुंचाना है, जिसमें प्रमाणित उच्च उपज बीजों का वितरण और मूल्य समर्थन सुनिश्चित किया गया है।
English: India, despite being the largest producer of pulses, imports 30-40 lakh tonnes of pulses (especially tur/arhar, urad and masoor) annually to meet its domestic demand. A 6-year 'Self-Reliance Mission in Pulses' was launched in Budget 2025-26 to completely eliminate import dependence. It aims to increase the area under pulse cultivation to 310 lakh hectares and total domestic pulse production to 350 lakh tonnes (35 million tonnes) by 2030-31, ensuring distribution of certified high yield seeds and price support.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' (PMDDKY) नीति आयोग के सफल आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित है। यह योजना देश के 100 ऐसे पिछड़े और कम उत्पादक जिलों को लक्षित करती है जहां फसल उत्पादकता राज्य के औसत से कम है, सिंचाई कवरेज सीमित है और किसानों की संस्थागत बैंक ऋण तक पहुंच खराब है। इस योजना का सबसे अनूठा पहलू यह है कि इसमें कोई नया बजट बनाने के बजाय केंद्र सरकार के 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं (सिंचाई, बीज, मृदा, भंडारण, विपणन) को एक साथ जोड़कर (Convergence) इन 100 जिलों को उच्च-उत्पादक मॉडल कृषि जिलों में बदला जाएगा।
English: 'Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana' (PMDDKY) is based on the model of NITI Aayog's successful Aspirational District Programme. The scheme targets 100 backward and less productive districts in the country where crop productivity is below the state average, irrigation coverage is limited and farmers have poor access to institutional bank credit. The most unique aspect of this scheme is that instead of creating a new budget, these 100 districts will be converted into high-productive model agricultural districts by converging 36 existing schemes (Irrigation, Seed, Soil, Storage, Marketing) of 11 ministries of the Central Government.
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'भारती पहल' (BHARATI Initiative) की शुरुआत भारत को वैश्विक एग्री-फूड और एग्रीटेक नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाने के विजन के साथ की गई है। इसके पहले चरण (Inaugural Cohort) में 100 अग्रणी एग्री-फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, तकनीकी सहायता और वेंचर फंडिंग उपलब्ध कराई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन, स्मार्ट फार्मिंग, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और वैश्विक खाद्य मानकों को पूरा करके भारत के कुल कृषि निर्यात को वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार ले जाना है।
English: 'BHARATI Initiative' has been launched with the vision of making India a major hub of global agri-food and agritech innovation. In its first phase (Inaugural Cohort), 100 leading agri-food and agritech startups are being provided mentorship, technical assistance and venture funding. Its main objective is to take India's total agricultural exports to cross US$ 50 billion by the year 2030 through post-harvest value addition, smart farming, cold chain logistics and meeting global food standards.
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से 'भूदान आंदोलन' (व्यक्तिगत भूमि दान) की शुरुआत की थी। इसके बाद जब आंदोलन ने अधिक व्यापक रूप लिया, तो 24 मई 1952 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के 'मंगरोथ' (Mangroth) गाँव के सभी भूमि स्वामियों ने अपनी निजी जमीन का स्वामित्व त्यागकर पूरी 100% भूमि गांव की सामूहिक ग्राम सभा को दान कर दी। इस प्रकार मंगरोथ भारत का 'पहला ग्रामदान गाँव' बना, जहाँ भूमि का स्वामित्व व्यक्तिगत न होकर पूरे गाँव का सामूहिक स्वामित्व बन गया था।
English: Vinoba Bhave started the 'Bhoodan Movement' (individual land donation) on 18 April 1951 from Pochampalli village in Telangana. After this, when the movement took a more widespread form, on 24 May 1952, all the land owners of 'Mangroth' village of Hamirpur district of Uttar Pradesh gave up the ownership of their personal land and donated 100% of the entire land to the collective Gram Sabha of the village. Thus Mangroth became India's 'first Gramdan village', where land ownership was not individual but became collective ownership of the entire village.
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC) के 8 मिशनों में से एक 'राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन' (NMSA) है। इसके 4 प्रमुख उप-मिशन (Sub-missions) हैं: 1. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (RAD) - एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना। 2. ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM) - खेत पर जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई। 3. मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) - मृदा परीक्षण, जैविक खाद और उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग। 4. जलवायु परिवर्तन और सतत कृषि: निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग (CCSAMMN)। रासायनिक कीटनाशकों का आयात इसका घटक नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण-अनुकूल प्राकृतिक व जैविक कृषि को बढ़ावा देता है।
English: 'National Mission on Sustainable Agriculture' (NMSA) is one of the 8 missions of the National Action Plan on Climate Change (NAPCC). It has 4 major sub-missions: 1. Rainfed Area Development (RAD) – Promotion of Integrated Farming System (IFS). 2. On-Farm Water Management (OFWM) – Water conservation and micro irrigation on the farm. 3. Soil Health Management (SHM) – Soil testing, judicious use of organic manures and fertilizers. 4. Climate Change and Sustainable Agriculture: Monitoring, Modeling and Networking (CCSAMMN). Import of chemical pesticides is not a component of it, rather it promotes environment-friendly natural and organic agriculture.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय कृषि में 'फसल विविधीकरण' (Crop Diversification) का प्राथमिक रुझान कम लाभप्रदता और अधिक पानी की खपत वाले पारंपरिक अनाजों (विशेषकर गेहूं और चावल के मोनोकल्चर चक्र) से हटकर उच्च मूल्य वाली फसलों (High-Value Crops) जैसे बागवानी (फल व सब्जियां), पुष्पकृषि (Floriculture), मसाले और तिलहन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण बढ़ता शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ आहार में पोषण युक्त फलों-सब्जियों की बढ़ती घरेलू मांग, तथा कम रकबे में किसानों को मिलने वाला कहीं अधिक शुद्ध लाभ है।
English: The primary trend of 'Crop Diversification' in Indian agriculture is rapidly moving away from low profitability and high water consuming traditional cereals (especially monoculture cycles of wheat and rice) towards high value crops like horticulture (fruits and vegetables), floriculture, spices and oilseeds. The main reasons for this are increasing urbanization, increasing domestic demand for nutritious fruits and vegetables in the diet along with increase in per capita income, and much higher net profit to farmers in less area.
Q.151 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि और जल प्रबंधन मुख्य रूप से राज्यों का विषय हैं। राज्य सूची (List II) की 'प्रविष्टि 14' में कृषि (कृषि शिक्षा, अनुसंधान, कीट संरक्षण) शामिल है, जबकि 'प्रविष्टि 17' में जल (जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति) शामिल है। केवल 'अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के नियमन एवं विकास' को संघ सूची की प्रविष्टि 56 में रखा गया है। अतः राज्यों के पास कृषि और सिंचाई नीतियों के क्रियान्वयन का प्राथमिक संवैधानिक अधिकार है।
English: Agriculture and water management are primarily state subjects under the 7th Schedule of the Indian Constitution. 'Entry 14' of the State List (List II) covers agriculture (agricultural education, research, pest protection), while 'Entry 17' covers water (water supply, irrigation, canals, drainage, embankments, water storage and water power). Only 'Regulation and development of inter-State rivers and river valleys' has been placed in Entry 56 of the Union List. Therefore, the states have the primary constitutional right to implement agricultural and irrigation policies.
Q.152 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्यरत 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP - पूर्व में कृषि मूल्य आयोग, स्थापना 1965) प्रतिवर्ष 23 अनिवार्य फसलों (7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलें) के लिए MSP की सिफारिश करता है। CACP व्यापक उत्पादन लागत (A2+FL तथा C2 लागत), बाजार मांग व आपूर्ति, घरेलू व अंतरराष्ट्रीय मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समता और समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण करके MSP की सिफारिश करता है, जिस पर अंतिम निर्णय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) लेती है।
English: The 'Commission for Agricultural Costs and Prices' (CACP - formerly Commission for Agricultural Prices, established 1965), functioning as an attached office under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, annually recommends MSP for 23 essential crops (7 cereals, 5 pulses, 7 oilseeds and 4 commercial crops). CACP recommends MSP after scientific analysis of comprehensive production cost (A2+FL and C2 cost), market demand and supply, domestic and international price trends, inter-crop price parity and impact on the overall economy, the final decision on which is taken by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
Q.153 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना में किसानों के लिए प्रीमियम की दरें बेहद किफायती रखी गई हैं: 1. सभी खरीफ फसलों (खाद्यान्न और तिलहन) के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम बीमा राशि का मात्र 2.0% है। 2. सभी रबी फसलों के लिए मात्र 1.5% है। 3. वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए मात्र 5.0% है। वास्तविक बीमांकिक प्रीमियम दर (Actuarial Premium) और किसानों द्वारा दिए गए प्रीमियम के बीच का शेष भारी अंतर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 (पूर्वोत्तर में 90:10) के अनुपात में सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है।
English: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) was launched in 2016. The premium rates in this scheme have been kept very affordable for the farmers: 1. The maximum premium payable by the farmer for all Kharif crops (food grains and oilseeds) is only 2.0% of the sum insured. 2. Only 1.5% for all Rabi crops. 3. Only 5.0% for annual commercial and horticultural crops. The remaining huge difference between the actual actuarial premium rate and the premium paid by farmers is borne by the Central and State Governments as subsidy in the ratio of 50:50 (90:10 in the North-East).
Q.154 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने और खाद, बीज, कीटनाशक खरीदने तथा घरेलू खर्चों के लिए समय पर व लचीला संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा KCC योजना शुरू की गई थी। इसका मॉडल नाबार्ड (NABARD) द्वारा 'आर. वी. गुप्ता समिति' की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। वर्तमान में KCC के तहत किसानों को 7% की रियायती दर पर ₹3 लाख तक का ऋण मिलता है, और समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन (Prompt Repayment Incentive) मिलने से प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% रह जाती है। अब इसका विस्तार पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी कर दिया गया है।
English: KCC scheme was launched in August 1998 by the then Finance Minister Yashwant Sinha with the objective of saving farmers from the clutches of moneylenders and providing timely and flexible institutional credit for purchasing fertilizers, seeds, pesticides and household expenses. Its model is 'R. It was prepared on the basis of the recommendations of 'V. Gupta Committee'. Currently, under KCC, farmers get loans up to ₹ 3 lakh at a concessional rate of 7%, and due to the additional interest subvention of 3% (Prompt Repayment Incentive) for farmers who pay on time, the effective interest rate remains only 4%. Now it has been expanded to animal husbandry and fisheries also.
Q.155 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: RBI के संशोधित PSL दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विदेशी बैंकों सहित जिनके पास 20 या अधिक शाखाएं हैं) को अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (ANBC) या तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य (CEOBE) का 40% अनिवार्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को आवंटित करना होता है। इस 40% के भीतर, अकेले 'कृषि क्षेत्र' के लिए 18% का अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, कृषि के इस 18% हिस्से में से 'छोटे और सीमांत किसानों' (Small and Marginal Farmers - SMFs) को कम से कम 10% ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करना एक अनिवार्य उप-लक्ष्य बनाया गया है।
English: As per RBI's revised PSL guidelines, all domestic scheduled commercial banks (including foreign banks having 20 or more branches) are required to mandatorily allocate 40% of their adjusted net bank credit (ANBC) or equivalent of balance sheet external exposure (CEOBE) to priority sectors. Within this 40%, a mandatory target of 18% is set for the 'agriculture sector' alone. Additionally, out of this 18% share in agriculture, it has been made a mandatory sub-target to ensure flow of at least 10% credit to 'Small and Marginal Farmers' (SMFs).
Q.156 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: WTO के AoA के तहत कृषि सहायताओं को तीन प्रमुख बक्शों में बांटा गया है: 1. ग्रीन बॉक्स (Green Box): वे सब्सिडी जो व्यापार को विकृत नहीं करतीं (उदा. कृषि अनुसंधान, कीट नियंत्रण, बुनियादी ढांचा, आपदा राहत); इन पर कोई सीमा नहीं है। 2. ब्लू बॉक्स (Blue Box): उत्पादन को सीमित करने वाले कार्यक्रमों से जुड़ी प्रत्यक्ष सहायता। 3. एम्बर बॉक्स (Amber Box): वे सभी घरेलू समर्थन जो उत्पादन और व्यापार को सीधे विकृत करते हैं, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), इनपुट सब्सिडी (उर्वरक, बिजली, सिंचाई पर छूट)। WTO नियमों के अनुसार विकासशील देशों में एम्बर बॉक्स सब्सिडी कुल कृषि उत्पादन मूल्य के 10% (De Minimis सीमा) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
English: Under WTO's AoA, agricultural subsidies are divided into three major boxes: 1. Green Box: subsidies that do not distort trade (e.g. agricultural research, pest control, infrastructure, disaster relief); There is no limit on these. 2. Blue Box: Direct assistance linked to programs that limit production. 3. Amber Box: All domestic supports that directly distort production and trade, such as Minimum Support Price (MSP), input subsidies (subsidies on fertilizers, electricity, irrigation). According to WTO rules, amber box subsidies in developing countries should not exceed 10% of the total agricultural production value (De Minimis limit).
Q.157 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2018 में 'पीएम-आशा' (PM-AASHA) को मंजूरी दी थी। इसके तीन स्वतंत्र घटक हैं: 1. मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS): जब बाजार भाव MSP से नीचे गिरते हैं, तो NAFED और FCI जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां किसानों से दालों, तिलहनों और कोपरा की वास्तविक भौतिक खरीद करती हैं। 2. मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme - PDPS): इसमें सरकार कोई भौतिक फसल नहीं खरीदती, बल्कि किसान द्वारा पंजीकृत मंडी में बेची गई फसल के बाजार मूल्य और MSP के बीच के अंतर की नकद भरपाई (Deficiency) सीधे किसान के बैंक खाते में DBT द्वारा करती है (मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना की तर्ज पर)। 3. निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (PPSS): निजी व्यापारियों को MSP पर खरीद के लिए पायलट आधार पर शामिल करना।
English: The Union Cabinet had approved 'PM-AASHA' in September 2018. It has three independent components: 1. Price Support Scheme (PSS): When market prices fall below the MSP, central nodal agencies like NAFED and FCI undertake actual physical procurement of pulses, oilseeds and copra from farmers. 2. Price Minimum Payment Scheme (PDPS): In this, the government does not purchase any physical crop, but compensates in cash the difference between the market price and MSP of the crop sold by the farmer in the registered market (Deficiency) directly into the farmer's bank account through DBT (on the lines of Bhavantar Bhugtan Yojana of Madhya Pradesh). 3. Private Procurement and Stockist Scheme (PPSS): Inclusion of private traders on pilot basis for procurement at MSP.
Q.158 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सूक्ष्म सिंचाई कोष (Micro Irrigation Fund - MIF) की स्थापना ₹5,000 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस के साथ नाबार्ड (NABARD) के तहत की गई थी। इस विशेष कोष का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि राज्य सरकारें PMKSY-PDMC के तहत मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से किसानों को 'टॉप-अप सब्सिडी' प्रदान कर सकें और ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिंचाई को तेजी से अपना सकें।
English: Micro Irrigation Fund (MIF) was set up under NABARD with an initial corpus of ₹5,000 crore. The main objective of this Special Fund is to provide long-term loans at concessional interest rates to the State Governments, so that the State Governments can provide 'top-up subsidy' to the farmers from their own budgetary resources in addition to the central subsidy received under PMKSY-PDMC and enable rapid adoption of drip and sprinkler irrigation.
Q.159 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) को राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत 2015 में लॉन्च किया गया था। यह योजना जैविक खेती (Organic Farming) को क्लस्टर आधार पर बढ़ावा देती है। इसके तहत किसान 20 से 50 हेक्टेयर (लगभग 50 एकड़) के क्लस्टर बनाते हैं। सरकार प्रति हेक्टेयर ₹50,000 की वित्तीय सहायता 3 वर्षों के लिए प्रदान करती है, जिसमें से ₹31,000 सीधे किसान को जैविक इनपुट (जीवामृत, वर्मीकम्पोस्ट आदि) खरीदने और तैयार करने के लिए DBT द्वारा दिए जाते हैं। इसके तहत प्रमाणन के लिए आसान 'भागीदारी गारंटी प्रणाली' (PGS-India) का उपयोग किया जाता है।
English: Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) was launched in 2015 under the National Mission for Sustainable Agriculture (NMSA). This scheme promotes organic farming on a cluster basis. Under this, farmers form clusters of 20 to 50 hectares (about 50 acres). The government provides financial assistance of ₹50,000 per hectare for 3 years, out of which ₹31,000 is given directly to the farmer by DBT for purchasing and preparing organic inputs (jeevamrit, vermicompost etc.). Under this, the easy 'Participation Guarantee System' (PGS-India) is used for certification.
Q.160 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा 'ऑपरेशन ग्रीन्स' की शुरुआत डेयरी क्षेत्र के 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज पर की गई थी। प्रारंभ में यह केवल तीन मुख्य सब्जियों- टमाटर, प्याज और आलू (Tomato, Onion, Potato - TOP) की आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य स्थिरीकरण के लिए थी। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मूल्य गिरावट और लॉकडाउन के दौरान किसानों की मदद के लिए इसका दायरा बढ़ाकर 'TOP से TOTAL' कर दिया गया, जिसके तहत देश के सभी अधिसूचित जल्दी खराब होने वाले फलों (जैसे आम, केला, सेब, संतरा आदि) और सब्जियों के परिवहन व कोल्ड स्टोरेज पर 50% माल ढुलाई सब्सिडी दी जाती है।
English: 'Operation Greens' was launched by the Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) on the lines of 'Operation Flood' for the dairy sector. Initially it was meant for supply chain and price stabilization of only three main vegetables – Tomato, Onion and Potato (TOP). In May 2020, under the Self-reliant India campaign, to help the farmers during the price fall and lockdown, its scope was increased from 'TOP to TOTAL', under which 50% freight subsidy is given on transportation and cold storage of all notified perishable fruits (like mango, banana, apple, orange etc.) and vegetables in the country.
Q.161 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर 'कृषि जनगणना' (Agriculture Census) का आयोजन किया जाता है। भारत में पहली बार कृषि जनगणना का आयोजन 1970-71 के संदर्भ वर्ष के लिए किया गया था। यह जनगणना विश्व कृषि जनगणना कार्यक्रम (WCA) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित होती है और यह भारत में विभिन्न श्रेणियों (सीमांत: <1 हेक्टेयर, लघु: 1-2 हेक्टेयर, अर्ध-मध्यम: 2-4 हेक्टेयर, मध्यम: 4-10 हेक्टेयर, और बड़े: >10 हेक्टेयर) की कृषि जोतों की संख्या, क्षेत्रफल, सिंचाई की स्थिति और भूमि उपयोग का सबसे प्रामाणिक डेटाबेस प्रदान करती है।
English: 'Agriculture Census' is conducted by the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in India every 5 years. Agricultural census was conducted for the first time in India for the reference year of 1970-71. The census is conducted in accordance with the guidelines of the World Census of Agriculture (WCA) program and provides the most authentic database of the number, area, irrigation status and land use of agricultural holdings of different categories (marginal: <1 hectare, small: 1-2 hectare, semi-medium: 2-4 hectare, medium: 4-10 hectare, and large: >10 hectare) in India.
Q.162 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: हरित क्रांति के जनक प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन ने 1990 के दशक में 'सदाबहार क्रांति' (Evergreen Revolution) की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहली हरित क्रांति 'थकान के लक्षण' दिखा रही थी और उससे पर्यावरण व भूजल को भारी नुकसान पहुंचा था। सदाबहार क्रांति का तात्पर्य है "पारिस्थितिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादकता में निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि करना।" यह रासायनिक खेती के अंधाधुंध उपयोग के स्थान पर एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM), एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM), सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती और परिशुद्ध कृषि तकनीकों के सम्मिश्रण पर बल देती है।
English: Father of Green Revolution Prof. M.S. Swaminathan introduced the concept of 'Evergreen Revolution' in the 1990s. He clarified that the first Green Revolution was showing 'signs of fatigue' and had caused huge damage to the environment and groundwater. The Evergreen Revolution refers to "sustainable and long-term increases in productivity without causing ecological and social harm." It emphasizes on a combination of integrated pest management (IPM), integrated nutrient management (INM), micro irrigation, organic farming and precision farming techniques instead of indiscriminate use of chemical farming.
Q.163 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुबंध कृषि (Contract Farming) एक ऐसी संस्थागत कृषि विपणन व्यवस्था है जिसमें एक खरीदार (जैसे खाद्य प्रसंस्करण कंपनी, निर्यातक या रिटेल चेन) और एक किसान या FPO के बीच फसल बोने से पहले ही एक समझौता होता है। प्रायोजक कंपनी किसान को गुणवत्तापूर्ण बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय इनपुट उपलब्ध करा सकती है, और बदले में किसान पूर्व-निर्धारित गुणवत्ता और निश्चित कीमत पर फसल कंपनी को बेचने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह व्यवस्था किसान को बाजार में फसल पकने के समय होने वाले मूल्य जोखिम (Price Volatility) से सुरक्षा प्रदान करती है और कंपनी को सुनिश्चित कच्चे माल की आपूर्ति मिलती है।
English: Contract farming is an institutional agricultural marketing arrangement in which an agreement is signed between a buyer (such as a food processing company, exporter or retail chain) and a farmer or FPO even before the crop is sown. The sponsoring company may provide the farmer with quality seeds, technical guidance and financial inputs, and in return the farmer commits to selling the crop to the company at a pre-determined quality and fixed price. This system protects the farmer from price volatility in the market at the time of crop ripening and the company gets assured supply of raw materials.
Q.164 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन प्रीमियम गुणवत्ता वाले धागे और वस्त्र बनाने के लिए आवश्यक 'अतिरिक्त लंबे रेशे' (Extra Long Staple - ELS Cotton) की घरेलू कमी के कारण भारत को प्रतिवर्ष भारी मात्रा में ELS कपास (जैसे मिस्र और अमेरिकी पिमा कॉटन) का आयात करना पड़ता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय और कृषि मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित 5-वर्षीय 'कपास उत्पादकता मिशन' का मुख्य उद्देश्य ELS कपास के नए जलवायु-स्मार्ट बीजों का विकास, सघन रोपण प्रणाली (HDPS) और एकीकृत कीट प्रबंधन के माध्यम से कपास की उत्पादकता को वैश्विक औसत तक बढ़ाना है।
English: India is the largest producer and second largest exporter of cotton in the world, but due to domestic shortage of 'Extra Long Staple' (ELS Cotton) required to make premium quality yarn and textiles, India has to import huge quantities of ELS cotton (such as Egyptian and American Pima cotton) every year. The main objective of the 5-year 'Cotton Productivity Mission' jointly run by the Union Ministry of Textiles and the Ministry of Agriculture is to increase cotton productivity to the global average through development of new climate-smart seeds of ELS cotton, intensive planting system (HDPS) and integrated pest management.
Q.165 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(7) में ऐतिहासिक संशोधन करके गैर-वन क्षेत्रों (खेतों व निजी भूमि) में उगाए जाने वाले बांस को 'वृक्ष' (Tree) की कानूनी परिभाषा से बाहर कर दिया (क्योंकि वनस्पति विज्ञान के अनुसार बांस एक घास है)। इसके बाद पुनर्गठित 'राष्ट्रीय बांस मिशन' (NBM) शुरू किया गया। अब किसान अपनी निजी जमीन पर बेरोकटोक बांस उगा सकते हैं, काट सकते हैं और बिना ट्रांजिट पास के देश भर में बेच सकते हैं। बांस को 'हरा सोना' (Green Gold) मानकर फर्नीचर, हैंडीक्राफ्ट, निर्माण और बायो-एथेनॉल उद्योगों से जोड़कर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है।
English: In November 2017, the Central Government made a historic amendment to Section 2(7) of the Indian Forest Act 1927, excluding bamboo grown in non-forest areas (farms and private lands) from the legal definition of 'tree' (as bamboo is a grass as per botanical science). After this the reorganized 'National Bamboo Mission' (NBM) was started. Now farmers can grow, harvest and sell bamboo across the country without any restrictions on their private lands and without transit passes. Efforts are being made to double the income of farmers by considering bamboo as 'Green Gold' and linking it with furniture, handicraft, construction and bio-ethanol industries.
Q.166 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नीति आयोग ने राज्यों को अपनी कृषि विपणन नीतियों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक' (AMFFRI) विकसित किया है। यह सूचकांक राज्यों को 0 से 100 के पैमाने पर रैंक करता है (जहाँ 0 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्शाता है)। यह 9 प्रमुख संकेतकों पर राज्यों का मूल्यांकन करता है, जैसे: ई-नाम पोर्टल का एकीकरण, मंडियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी, एकल राज्यव्यापी ट्रेडिंग लाइसेंस, फलों व सब्जियों का APMC परिधि से गैर-विनियमन (Deregulated), भूमि पट्टेदारी कानूनों (Land Leasing Reforms) का उदारीकरण और वन उपज (विशेषकर लकड़ी व बांस) पर आवागमन प्रतिबंधों की समाप्ति।
English: NITI Aayog has developed 'Agricultural Marketing and Farmer Friendly Reforms Index' (AMFFRI) to encourage states to improve their agricultural marketing policies. This index ranks states on a scale of 0 to 100 (where 0 represents best performance). It evaluates states on 9 key indicators, such as: integration of e-NAM portal, private sector participation in mandis, single statewide trading license, deregulation of fruits and vegetables from APMC perimeter, liberalization of land leasing reforms and end of movement restrictions on forest produce (especially timber and bamboo).
Q.167 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 30 अप्रैल 1956 को संसद द्वारा अंगीकार किया गया 'औद्योगिक नीति संकल्प 1956' (IPR 1956) स्वतंत्र भारत के औद्योगिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे भारतीय उद्योग का 'आर्थिक संविधान' (Economic Constitution of India) कहा जाता है। इसने संसद द्वारा 1954 में घोषित 'समाज के समाजवादी प्रतिरूप' (Socialistic Pattern of Society) के लक्ष्य को साकार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) को अर्थव्यवस्था की 'कमांडिंग हाइट्स' (सर्वोच्च नियामक भूमिका) पर स्थापित किया। IPR 1956 ने उद्योगों को तीन स्पष्ट अनुसूचियों (अनुसूची A: 17 केवल सरकारी उद्योग, अनुसूची B: 12 मिश्रित उद्योग, और अनुसूची C: निजी क्षेत्र के उद्योग) में वर्गीकृत किया और लाइसेंस राज की नींव रखी।
English: 'Industrial Policy Resolution 1956' (IPR 1956) adopted by the Parliament on 30 April 1956 is the most important document in the industrial history of independent India, which is called the 'Economic Constitution of India' of Indian industry. It established the public sector at the 'commanding heights' (supreme regulatory role) of the economy to realize the goal of 'Socialistic Pattern of Society' proclaimed by the Parliament in 1954. The IPR 1956 classified industries into three clear schedules (Schedule A: 17 government-only industries, Schedule B: 12 mixed industries, and Schedule C: private sector industries) and laid the foundation of the License Raj.
Q.168 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61) प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् प्रो. प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा विकसित द्वि-क्षेत्रीय और चार-क्षेत्रीय विकास मॉडल (Mahalanobis Model) पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल का केंद्रीय तर्क यह था कि दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और तीव्र आर्थिक विकास के लिए देश को "मशीनें बनाने वाली मशीनें" (Capital Goods / Heavy Industry - जैसे इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, कोयला, बिजली, रसायन) में भारी निवेश करना चाहिए। इसी योजना के तहत भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में तीन विशाल सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों की स्थापना विदेशी सहयोग से की गई थी।
English: Second Five Year Plan (1956-61) was prepared by famous statistician Prof. It was based on the two-sector and four-sector development model developed by Prashant Chandra Mahalanobis. The central argument of the Mahalanobis model was that for long-term self-reliance and rapid economic growth a country should invest heavily in "Capital Goods/Heavy Industry – such as steel, heavy engineering, coal, electricity, chemicals". Under this scheme, three huge public steel plants at Bhilai, Rourkela and Durgapur were established with foreign cooperation.
Q.169 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production - IIP, आधार वर्ष 2011-12) में शामिल सभी औद्योगिक वस्तुओं के कुल भारांक का 40.27% हिस्सा 'आठ बुनियादी कोर उद्योग' (Eight Core Industries) बनाते हैं। आठ कोर उद्योगों के आंतरिक भारांक का आधिकारिक क्रम इस प्रकार है: 1. पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (28.04% - सर्वाधिक), 2. बिजली (19.85%), 3. इस्पात (17.92%), 4. कोयला (10.33%), 5. कच्चा तेल (8.98%), 6. प्राकृतिक गैस (6.88%), 7. सीमेंट (5.37%), और 8. उर्वरक (2.63% - सबसे कम)। कोर सेक्टर का प्रदर्शन समग्र औद्योगिक गतिविधि का सबसे संवेदनशील संकेतक माना जाता है।
English: The 'Eight Core Industries' constitute 40.27% of the total weight of all industrial goods included in the Index of Industrial Production (IIP, base year 2011-12). The official order of internal weighting of the eight core industries is as follows: 1. Petroleum Refinery Products (28.04% – highest), 2. Electricity (19.85%), 3. Steel (17.92%), 4. Coal (10.33%), 5. Crude Oil (8.98%), 6. Natural Gas (6.88%), 7. Cement (5.37%), and 8. Fertilizers (2.63% – highest). less). Core sector performance is considered the most sensitive indicator of overall industrial activity.
Q.170 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वर्ष 1990-91 में खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल, निर्यात में गिरावट, राजकोषीय घाटे में वृद्धि और राजनीतिक अस्थिरता के कारण भारत एक अभूतपूर्व 'भुगतान संतुलन संकट' (Balance of Payments Crisis) में फंस गया था। जून 1991 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र $1.2 बिलियन (लगभग ₹2,500 करोड़) रह गया था, जो मुश्किल से 2 से 3 सप्ताह के अनिवार्य आयातों (पेट्रोलियम आदि) के भुगतान के लिए पर्याप्त था। भारत अपने विदेशी ऋणों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर था और सरकार को बैंक ऑफ इंग्लैंड में सोना गिरवी रखकर आपातकालीन विदेशी मुद्रा जुटानी पड़ी थी। इसी संकट ने जुलाई 1991 में LPG सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।
English: In the year 1990-91, India was caught in an unprecedented 'Balance of Payments Crisis' due to the huge surge in oil prices, decline in exports, increase in fiscal deficit and political instability due to the Gulf War. By June 1991, India's foreign exchange reserves had fallen to just $1.2 billion (about ₹2,500 crore), barely enough to pay for 2 to 3 weeks of essential imports (petroleum, etc.). India was on the verge of defaulting on its foreign debts and the government had to raise emergency foreign exchange by pledging gold to the Bank of England. This crisis paved the way for LPG reforms in July 1991.
Q.171 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 24 जुलाई 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति ने दशकों पुराने 'लाइसेंस, परमिट और कोटा राज' को समाप्त करते हुए लगभग सभी उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्त कर दिया। वर्तमान में सुरक्षा, रणनीतिक और गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण केवल '5 विशिष्ट उद्योग' अनिवार्य लाइसेंसिंग के अधीन हैं: 1. एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण (Aerospace and Defense Equipment), 2. औद्योगिक विस्फोटक (Industrial Explosives), 3. विशिष्ट खतरनाक रसायन (Hazardous Chemicals), 4. सिगार, सिगरेट और तंबाकू के विनिर्मित विकल्प, तथा 5. इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस। इसके अलावा केवल दो क्षेत्र (परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए हैं।
English: The new industrial policy announced on 24 July 1991 freed almost all industries from industrial licensing, ending the decades-old 'License, Permit and Quota Raj'. Currently only '5 specific industries' are subject to compulsory licensing due to security, strategic and serious environmental concerns: 1. Aerospace and Defense Equipment, 2. Industrial Explosives, 3. Hazardous Chemicals, 4. Manufactured substitutes for cigars, cigarettes and tobacco, and 5. Electronic Aerospace. Apart from this, only two sectors (nuclear energy and railway operations) have been reserved for the public sector.
Q.172 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 1991 से पूर्व 'एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969' (MRTP Act) बड़ी कंपनियों के आकार और संपत्ति पर अंकुश लगाता था, जिससे भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था (Economies of Scale) हासिल नहीं कर पाती थीं। राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने MRTP अधिनियम को निरस्त कर दिया और 'प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002' (Competition Act, 2002) पारित किया। इसके तहत अक्टूबर 2003 में 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग' (Competition Commission of India - CCI) की स्थापना की गई। नया कानून कंपनियों के बड़े होने पर रोक नहीं लगाता, बल्कि प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों (Anti-competitive agreements), बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के दुरुपयोग (Abuse of Dominant Position) और प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाले विलय व अधिग्रहण (Mergers & Acquisitions) को नियंत्रित करता है।
English: Before 1991, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (MRTP Act) restricted the size and wealth of large companies, preventing Indian companies from achieving economies of scale globally. Based on the recommendations of the Raghavan Committee, the government repealed the MRTP Act and passed the 'Competition Act, 2002'. Under this, 'Competition Commission of India - CCI' was established in October 2003. The new law does not restrict companies from growing larger, but regulates anti-competitive agreements, abuse of dominant position and mergers & acquisitions that harm competition.
Q.173 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'विनिवेश' (Disinvestment) एक व्यापक वित्तीय प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में अपनी इक्विटी शेयरधारिता का कुछ हिस्सा बाजार में बेचकर गैर-ऋण पूंजीगत राजस्व जुटाती है। यदि सरकार शेयर बेचती है लेकिन 51% या अधिक हिस्सेदारी और प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में बनाए रखती है (जैसे LIC का IPO या ONGC में OFS), तो वह उपक्रम सरकारी ही बना रहता है। लेकिन जब सरकार CPSE की 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी बेच देती है और कंपनी का संपूर्ण मालिकाना हक तथा प्रबंधन नियंत्रण (Management Control) किसी निजी खरीदार को स्थायी रूप से स्थानांतरित कर देती है (जैसे एयर इंडिया का टाटा समूह को हस्तांतरण या भारत एल्युमिनियम - बाल्को की बिक्री), तो इसे 'रणनीतिक निजीकरण' (Strategic Privatization) कहा जाता है।
English: 'Disinvestment' is a broad financial process whereby the government raises non-debt capital revenues by selling part of its equity shareholding in public sector enterprises (CPSEs) in the market. If the government sells shares but retains 51% or more stake and management control (like IPO of LIC or OFS in ONGC), the undertaking remains government-owned. But when the government sells 51% or more of the CPSE and permanently transfers the entire ownership and management control of the company to a private buyer (such as the transfer of Air India to the Tata Group or the sale of Bharat Aluminum - Balco), it is called 'Strategic Privatization'.
Q.174 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: FERA (1973) एक अत्यंत कठोर कानून था जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण को अपराध-नियंत्रण की दृष्टि से देखता था; इसमें विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन को 'गैर-जमानती आपराधिक अपराध' (Criminal Offense) माना जाता था और जांच एजेंसियों को बिना वारंट गिरफ्तारी की असीमित शक्तियां प्राप्त थीं। उदारीकरण के युग में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता (Current Account Convertibility 1994) के बाद FERA को निरस्त कर 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999' (FEMA, 1999) लागू किया गया। FEMA ने अपना दृष्टिकोण 'विनियमन/नियंत्रण' (Regulation) से बदलकर 'प्रबंधन/सुविधा' (Management) कर दिया और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों को आपराधिक अपराध के स्थान पर 'दीवानी अपराध' (Civil Offense) में बदल दिया।
English: FERA (1973) was a very stringent law which looked at the conservation of foreign exchange from a crime-control point of view; In this, violation of foreign exchange rules was considered a 'non-bailable criminal offense' and the investigating agencies had unlimited powers of arrest without warrant. In the era of liberalization, after increasing the confidence of foreign investors and full convertibility of rupee in current account (Current Account Convertibility 1994), FERA was repealed and 'Foreign Exchange Management Act, 1999' (FEMA, 1999) was implemented. FEMA changed its approach from 'Regulation' to 'Management' and converted foreign exchange violations from a criminal offense to a 'civil offence'.
Q.175 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वर्गीकरण और स्वायत्तता के लिए 1997 में 'नवरत्न' और 'मिनीरत्न' योजनाएं शुरू की थीं। इसके बाद बड़े लाभ कमाने वाले नवरत्न उपक्रमों को अपने परिचालन का वैश्विक विस्तार करने और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े निवेश निर्णय लेने के लिए विशेष वित्तीय अधिकार देने हेतु मई 2010 में 'महारत्न' (Maharatna) श्रेणी की शुरुआत की गई। महारत्न कंपनी के निदेशक मंडल को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी एकल परियोजना में ₹5,000 करोड़ तक या अपनी कुल संपत्ति (Net Worth) के 15% तक (जो भी कम हो) के इक्विटी निवेश का पूर्ण स्वायत्त अधिकार प्राप्त होता है।
English: The Government of India launched the 'Navratna' and 'Miniratna' schemes in 1997 for classification and autonomy of public sector undertakings. Subsequently, the 'Maharatna' category was introduced in May 2010 to provide special financial powers to large profit making Navratna enterprises to expand their operations globally and take major investment decisions domestically and internationally. The board of directors of a Maharatna company enjoys fully autonomous powers to make equity investments up to ₹5,000 crore or up to 15% of its net worth (whichever is lower) in a single project without prior approval of the government.
Q.176 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम विभाग के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के 6 प्रमुख मानदंड हैं: 1. कंपनी के पास पहले से 'नवरत्न' का दर्जा होना चाहिए। 2. भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ सूचीबद्ध होना चाहिए। 3. पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक टर्नओवर ₹25,000 करोड़ से अधिक हो। 4. पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक नेटवर्थ ₹15,000 करोड़ से अधिक हो। 5. पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ (कर पश्चात) ₹5,000 करोड़ से अधिक हो। 6. कंपनी की महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतरराष्ट्रीय परिचालन (Significant Global Presence / International Operations) होना अनिवार्य है। अतः विकल्प C गलत शर्त है।
English: According to the Department of Heavy Industries and Public Enterprises there are 6 major criteria for attaining Maharatna status: 1. The company should already have 'Navratna' status. 2. Must be listed on the Indian Stock Exchange with minimum prescribed public shareholding. 3. Average annual turnover during the last 3 years is more than ₹25,000 crore. 4. The average annual net worth of the last 3 years should be more than ₹15,000 crore. 5. The average annual net profit (after tax) of the last 3 years should be more than ₹ 5,000 crore. 6. It is mandatory for the company to have significant global presence or international operations. Hence option C is the wrong condition.
Q.177 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1999 में स्थापित 'विनिवेश विभाग' का नाम बदलकर अप्रैल 2016 में 'निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग' (DIPAM) कर दिया गया था। DIPAM केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन 6 प्रमुख विभागों में से एक है। इसका मुख्य कार्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में भारत सरकार के सभी इक्विटी निवेशों का रणनीतिक प्रबंधन करना, लाभांश नीति का निर्धारण करना तथा सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की शेयरधारिता की बिक्री (OFS, IPO, रणनीतिक विनिवेश और परिसंपत्ति मुद्रीकरण) की पूरी प्रक्रिया का संचालन करना है।
English: The 'Department of Disinvestment', established in the year 1999, was renamed as 'Department of Investment and Public Asset Management' (DIPAM) in April 2016. DIPAM is one of the 6 major departments under the Union Finance Ministry. Its main functions are to strategically manage all equity investments of the Government of India in Central Public Sector Enterprises (CPSEs), determine the dividend policy and conduct the entire process of sale of Government shareholding in PSUs (OFS, IPO, strategic disinvestment and asset monetization).
Q.178 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 1 जुलाई 2020 से MSME की परिभाषा में ऐतिहासिक संशोधन किया गया, जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच के पुराने भेद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा निवेश और टर्नओवर का संयुक्त मानदंड (Composite Criteria) लागू किया गया: 1. सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprise): संयंत्र/मशीनरी में निवेश ₹1 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर ₹5 करोड़ तक। 2. लघु उद्यम (Small Enterprise): निवेश ₹10 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर ₹50 करोड़ तक। 3. मध्यम उद्यम (Medium Enterprise): निवेश ₹50 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर ₹250 करोड़ तक। विशेष बात यह है कि टर्नओवर की गणना करते समय किसी भी वस्तु या सेवा के 'निर्यात मूल्य' (Exports) को कुल टर्नओवर से बाहर रखा जाता है।
English: Under the Self-reliant India package, a historic amendment was made in the definition of MSME from July 1, 2020, in which the old distinction between manufacturing and service sector was completely abolished and composite criteria of investment and turnover were implemented: 1. Micro Enterprise: Investment in plant/machinery up to ₹ 1 crore and annual turnover up to ₹ 5 crore. 2. Small Enterprise: Investment up to ₹10 crore and annual turnover up to ₹50 crore. 3. Medium Enterprise: Investment up to ₹50 crore and annual turnover up to ₹250 crore. The special thing is that while calculating the turnover, the 'export value' of any good or service is kept out of the total turnover.
Q.179 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2020 को 'उद्यम पंजीकरण पोर्टल' (Udyam Registration Portal - udyamregistration.gov.in) लॉन्च किया गया था। यह भारत में MSME पंजीकरण का एकमात्र आधिकारिक सरकारी मंच है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, निःशुल्क, कागज-रहित (Paperless) और स्व-घोषणा (Self-declaration) पर आधारित है। यह पोर्टल आयकर विभाग (PAN) और GST नेटवर्क (GSTN) के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत है, जिससे व्यवसायों का निवेश और टर्नओवर डेटा स्वतः सत्यापित हो जाता है और सफल पंजीकरण पर 19-अंकीय स्थायी 'उद्यम पंजीकरण संख्या' (Udyam Registration Number) और डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
English: 'Udyam Registration Portal' (Udyam Registration Portal - udyamregistration.gov.in) was launched by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises on 1 July 2020. It is the only official government platform for MSME registration in India. This process is completely online, free, paperless and based on self-declaration. The portal is digitally integrated with the Income Tax Department (PAN) and GST Network (GSTN), whereby investment and turnover data of businesses is automatically verified and on successful registration, a 19-digit permanent 'Udyam Registration Number' and digital certificate is issued.
Q.180 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: PLI योजना की शुरुआत मार्च 2020 में भारत को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाने, बड़े पैमाने की विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने और आयात निर्भरता (विशेषकर चीन पर) को समाप्त करने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह योजना 14 रणनीतिक क्षेत्रों (जैसे मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स, मेडिकल डिवाइसेज, सोलर पीवी, टेक्सटाइल्स, उन्नत बैटरी सेल्स) में लागू है। PLI का मूल तंत्र यह है कि यदि कोई पात्र कंपनी भारत में नई उत्पादन क्षमता लगाती है और आधार वर्ष की तुलना में देश में बने उत्पादों की बिक्री में शुद्ध वृद्धि (Incremental Sales) दर्ज करती है, तो सरकार उस बढ़ी हुई बिक्री पर 4% से 6% तक का प्रत्यक्ष नकद प्रोत्साहन (Incentive) 5 वर्षों के लिए प्रदान करती है।
English: The PLI scheme was launched in March 2020 to make India a global manufacturing superpower, set up large-scale manufacturing units and eliminate import dependence (especially on China). Presently the scheme is applicable in 14 strategic sectors (e.g. Mobiles & Electronics, Pharmaceuticals, Automobiles & Auto Components, Medical Devices, Solar PV, Textiles, Advanced Battery Cells). The basic mechanism of PLI is that if an eligible company sets up new production capacity in India and registers a net increase in sales of products made in the country compared to the base year, the government provides a direct cash incentive of 4% to 6% on that increased sales for 5 years.
Q.181 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 'मेक इन इंडिया' (Make in India) पहल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया था। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना, लाखों गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजित करना और घरेलू व विदेशी कंपनियों को भारत में निर्माण करने के लिए प्रेरित करना है। मेक इन इंडिया चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: 1. नई प्रक्रियाएं (New Processes - व्यापार सुगमता / Ease of Doing Business), 2. नया बुनियादी ढांचा (New Infrastructure - औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट सिटी), 3. नए क्षेत्र (27 चिन्हित विनिर्माण व सेवा क्षेत्र), और 4. नई सोच (New Mindset - सरकार नियामक न होकर उद्योग की सहयोगी बने)।
English: The nationwide 'Make in India' initiative was launched by Prime Minister Narendra Modi on 25 September 2014 from Vigyan Bhawan, New Delhi. The main objective of this national program is to increase the share of manufacturing sector in GDP to 25%, create millions of quality jobs and motivate domestic and foreign companies to manufacture in India. Make in India is based on four major pillars: 1. New Processes (Ease of Doing Business), 2. New Infrastructure (Industrial Corridors, Smart Cities), 3. New Sectors (27 identified manufacturing and service sectors), and 4. New Mindset – Government should become an ally of the industry rather than a regulator.
Q.182 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वित्त मंत्रालय द्वारा गठित डॉ. अरविंद मायाराम समिति (2014) ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत परिभाषा तय की: 1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): जब कोई विदेशी निवेशक किसी भारतीय असूचीबद्ध (Unlisted) कंपनी में कोई भी इक्विटी खरीदता है, या किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी की 10% या उससे अधिक चुकता शेयर पूंजी (Paid-up Capital) में दीर्घकालिक रुचि और प्रबंधन नियंत्रण (Management Control) के साथ निवेश करता है। 2. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI): जब कोई विदेशी संस्थागत निवेशक किसी सूचीबद्ध कंपनी की 10% से कम शेयरधारिता विशुद्ध वित्तीय लाभ और लाभांश कमाने के उद्देश्य से खरीदता है। FPI को 'हॉट मनी' (Hot Money) कहा जाता है क्योंकि यह बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तेजी से देश में आ और जा सकता है।
English: Dr. Arvind Mayaram Committee (2014) constituted by the Ministry of Finance laid down internationally standardized definitions of Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign Portfolio Investment (FPI) in India: 1. Foreign Direct Investment (FDI): When a foreign investor purchases any equity in an Indian unlisted company, or acquires long-term interest and management control in 10% or more of the paid-up capital of a company listed on a recognized stock exchange. Invests with (Management Control). 2. Foreign Portfolio Investment (FPI): When a foreign institutional investor buys less than 10% shareholding of a listed company with the aim of earning pure financial gains and dividends. FPI is called 'hot money' because it can move in and out of the country rapidly depending on market conditions.
Q.183 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर रक्षा) को बढ़ावा देने और आधुनिक विदेशी तकनीकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने रक्षा FDI नीति को अत्यधिक उदार बनाया है। सितंबर 2020 में संशोधित नियमों के अनुसार, रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नई कंपनियों और परियोजनाओं के लिए 'स्वचालित मार्ग' (Automatic Route) के तहत 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है, जिसके लिए किसी पूर्व सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त, 74% से अधिक और 100% तक FDI की अनुमति 'सरकारी मार्ग' (Government Approval Route) से उन मामलों में दी जा सकती है जहां विदेशी कंपनी देश में अत्याधुनिक और आधुनिकतम प्रौद्योगिकी (Modern Technology) लाने के लिए तैयार हो।
English: With a view to promote self-reliance (Atmanirbhar Defence) in the defense manufacturing sector and to attract modern foreign technologies, the Government of India has highly liberalized the defense FDI policy. According to the rules amended in September 2020, up to 74% foreign direct investment (FDI) is allowed under the 'Automatic Route' for new companies and projects in the defense production sector, which does not require any prior government approval. Additionally, FDI above 74% and up to 100% can be permitted through the 'Government Approval Route' in cases where the foreign company is willing to bring cutting-edge and cutting-edge technology into the country.
Q.184 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 2005 के SEZ अधिनियम की सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसमें कंपनियों को केवल विदेशी निर्यात (Net Foreign Exchange Positive) पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था और घरेलू बाजार में माल बेचने पर भारी सीमा शुल्क देना पड़ता था, जिससे देश के कई SEZs में विशाल भूमि और अवसंरचना अप्रयुक्त रह गई थी। इसे बदलने के लिए बजट में 'DESH विधेयक' (Development of Enterprise and Service Hubs) प्रस्तावित किया गया। DESH बिल SEZs को 'विकास हब' (Development Hubs) में बदल देगा, जो कंपनियों को न केवल निर्यात करने बल्कि आसान कर दरों पर घरेलू भारतीय बाजार (DTA) में भी माल बेचने की अनुमति देगा, जिससे बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्लस्टर बनेंगे।
English: The biggest drawback of the SEZ Act of 2005 was that it required companies to focus only on foreign exports (Net Foreign Exchange Positive) and had to pay heavy customs duty on selling goods in the domestic market, due to which vast land and infrastructure remained unused in many SEZs of the country. To change this, 'DESH Bill' (Development of Enterprise and Service Hubs) was proposed in the budget. The DESH Bill will turn SEZs into 'Development Hubs', which will allow companies to not only export but also sell goods in the domestic Indian market (DTA) at easier tax rates, thereby creating large-scale manufacturing clusters.
Q.185 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सितंबर 2019 में आयकर अधिनियम में एक ऐतिहासिक अध्यादेश के माध्यम से धारा 115BAB जोड़ी गई थी। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद निगमित होने वाली और 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण उत्पादन शुरू करने वाली किसी भी नई घरेलू विनिर्माण कंपनी (New Manufacturing Company) को केवल 15% की रियायती आधार कॉर्पोरेट टैक्स दर (अधिभार और उपकर सहित प्रभावी दर 17.16%) का विकल्प दिया जाएगा (बशर्ते वे अन्य कोई कर छूट न लें)। यह दक्षिण-पूर्व एशिया (जैसे वियतनाम, थाईलैंड) की तुलना में भारत को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था प्रदान करता है। (मौजूदा कंपनियों के लिए धारा 115BAA के तहत आधार दर 22% की गई थी)।
English: Section 115BAB was added through a landmark ordinance in the Income Tax Act in September 2019 to attract domestic and foreign investment in the Indian manufacturing sector. Under this, a provision was made that any new domestic manufacturing company incorporated on or after October 1, 2019 and starting manufacturing production by March 31, 2024, will be given the option of concessional base corporate tax rate of only 15% (effective rate 17.16% including surcharge and cess) (provided they do not avail any other tax exemption). This gives India a highly competitive tax regime compared to South-East Asia (e.g. Vietnam, Thailand). (The base rate under section 115BAA was 22% for existing companies).
Q.186 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) एसएंडपी ग्लोबल (S&P Global) द्वारा मासिक आधार पर निजी कंपनियों के क्रय प्रबंधकों (Purchasing Managers) के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अग्रणी संकेतक (Leading Indicator) है। PMI का पैमाना 0 से 100 के बीच होता है। '50 का स्तर' विभाजन रेखा (Threshold Mark) है: 1. यदि PMI का मान 50 से अधिक है (जैसे 58), तो यह पिछले महीने की तुलना में उत्पादन, नए ऑर्डर और रोजगार में 'विस्तार' (Expansion) को दर्शाता है। 2. यदि PMI ठीक 50 है, तो यह 'कोई परिवर्तन नहीं' को दर्शाता है। 3. यदि PMI का मान 50 से नीचे गिर जाता है (जैसे 45), तो यह स्पष्ट रूप से संबंधित क्षेत्र में 'संकुचन' (Contraction) और आर्थिक सुस्ती का संकेत देता है।
English: Purchasing Managers' Index (PMI) is an important leading indicator prepared by S&P Global on a monthly basis based on a survey of purchasing managers of private companies. The PMI scale ranges from 0 to 100. The '50 level' dividing line is: 1. If the PMI value is more than 50 (e.g. 58), it indicates 'expansion' in output, new orders and employment compared to the previous month. 2. If the PMI is exactly 50, it indicates 'no change'. 3. If the PMI value falls below 50 (say 45), it clearly indicates 'contraction' and economic slowdown in the concerned sector.
Q.187 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वेंचर कैपिटल और स्टार्टअप उद्योग में 'यूनिकॉर्न' (Unicorn) शब्द पहली बार 2013 में वेंचर कैपिटलिस्ट एलीन ली द्वारा उस दुर्लभ निजी स्वामित्व वाली स्टार्टअप कंपनी का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया था जिसका मूल्यांकन (Valuation) 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर ($1 Billion USD) से अधिक हो जाता है। भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद विश्व का 'तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप और यूनिकॉर्न हब' है। भारत में 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद हैं जो फिनटेक, ई-कॉमर्स, एडटेक, हेल्थटेक और SaaS जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यदि किसी स्टार्टअप का मूल्यांकन $10 बिलियन को पार कर जाता है, तो उसे 'डेकाकॉर्न' (Decacorn) कहा जाता है।
English: The term 'unicorn' in the venture capital and startup industry was first coined in 2013 by venture capitalist Eileen Lee to describe the rare privately owned startup company whose valuation exceeds US$1 billion. India is currently the world's 'third largest startup and unicorn hub' after the US and China. There are more than 110 unicorn startups in India working in cutting-edge sectors like fintech, e-commerce, edtech, healthtech and SaaS. If the valuation of a startup crosses $10 billion, it is called a 'Decacorn'.
Q.188 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' (TReDS) की स्थापना की गई थी। TReDS एक संस्थागत ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्लेटफॉर्म (जैसे RXIL, M1xchange, Invoicemart) है। जब कोई MSME किसी बड़े कॉरपोरेट या सरकारी सार्वजनिक उपक्रम को माल की आपूर्ति करता है, तो उसे भुगतान के लिए 45 से 90 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता; बल्कि वह अपने बिक्री चालान/बिल (Trade Receivables) को TReDS पोर्टल पर अपलोड कर देता है, जहाँ कई बैंक और वित्तीय संस्थान प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर तुरंत बोली लगाकर बिल को डिस्काउंट (भुगतान) कर देते हैं। इससे MSME को तुरंत नकदी मिल जाती है और बाद में बैंक कॉरपोरेट खरीदार से पैसा वसूलता है।
English: 'Trade Receivables Discounting System' (TReDS) was established by the Reserve Bank of India (RBI) under the Payment and Settlement Systems Act 2007. TReDS is an institutional online electronic auction platform (like RXIL, M1xchange, Invoicemart). When an MSME supplies goods to a large corporate or government PSU, it does not have to wait for 45 to 90 days for payment; Rather, he uploads his sales invoices/bills (Trade Receivables) to the TReDS portal, where multiple banks and financial institutions discount (pay) the bills by immediately bidding at competitive interest rates. This provides immediate cash to the MSME and later the bank recovers the money from the corporate buyer.
Q.189 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को गैर-कृषि सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को ₹10 लाख तक का संपार्श्विक-मुक्त (Collateral-free) संस्थागत ऋण देने के लिए की गई थी। मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं: 1. 'शिशु' (Shishu) - ₹50,000 तक के ऋण। 2. 'किशोर' (Kishor) - ₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋण। 3. 'तरुण' (Tarun) - ₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक के ऋण। हालिया केंद्रीय बजट में उद्यमिता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए एक नई 'तरुण प्लस' (Tarun Plus) श्रेणी की घोषणा की गई, जिसके तहत जिन उद्यमियों ने पहले के तरुण ऋणों का समय पर और सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान कर दिया है, उनके लिए अधिकतम ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है।
English: Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) was launched on 8 April 2015 to provide collateral-free institutional loans up to ₹10 lakh to non-agricultural micro and small businesses. Mudra loans are offered in three categories: 1. 'Shishu' - Loans up to ₹50,000. 2. 'Kishor' - Loans above ₹50,000 and up to ₹5 lakh. 3. 'Tarun' - Loans above ₹5 lakh and up to ₹10 lakh. To further promote entrepreneurship, a new 'Tarun Plus' category was announced in the recent Union Budget, under which the maximum loan limit has been increased from ₹10 lakh to ₹20 lakh for entrepreneurs who have made timely and successful repayment of earlier Tarun loans.
Q.190 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 2012 के केंद्रीय बजट में गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के माध्यम से काले धन के शोधन (Money Laundering) को रोकने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम में धारा 56(2)(viib) जोड़ी गई थी, जिसे लोकप्रिय रूप से 'एंजेल टैक्स' (Angel Tax) कहा गया। इस कानून का व्यावहारिक नुकसान यह हुआ कि जब कोई वास्तविक एंजेल निवेशक या वेंचर कैपिटलिस्ट किसी शुरुआती स्टार्टअप की भविष्य की नवाचार क्षमता को देखकर उसके बुक वैल्यू/उचित बाजार मूल्य (FMV) से अधिक प्रीमियम पर शेयर खरीदता था, तो आयकर विभाग उस अतिरिक्त निवेश राशि को 'अघोषित आय' मानकर उस पर 30.9% तक का भारी टैक्स नोटिस जारी कर देता था। स्टार्टअप समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट 2024-25 में एंजेल टैक्स को 'सभी प्रकार के निवेशकों' के लिए पूर्ण रूप से समाप्त (Abolished) कर दिया।
English: In the Union Budget of 2012, Section 56(2)(viib) was added to the Income Tax Act with the aim of preventing money laundering through unlisted companies, popularly called 'Angel Tax'. The practical disadvantage of this law was that when a genuine angel investor or venture capitalist bought shares of a startup at a premium more than its book value/fair market value (FMV) seeing the future innovation potential, the Income Tax Department would consider that excess investment amount as 'undisclosed income' and issue a heavy tax notice of up to 30.9% on it. Fulfilling a long-standing demand of the startup community and to boost innovation, the government completely abolished angel tax for 'all types of investors' in Budget 2024-25.
Q.191 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' (ZED Certification Scheme) का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रस्तुत किया गया था। ZED प्रमाणन MSMEs को दोहरे मानकों पर प्रोत्साहित करता है: 1. 'जीरो डिफेक्ट' (Zero Defect): विनिर्मित उत्पादों में शून्य दोष हो, ताकि भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरें और निर्यात में कोई माल अस्वीकृत न हो। 2. 'जीरो इफेक्ट' (Zero Effect): उत्पादन प्रक्रिया का पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर शून्य नकारात्मक प्रभाव (न्यूनतम प्रदूषण, अपशिष्ट में कमी, ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग) हो। इस योजना के तहत कांस्य (Bronze), रजत (Silver) और स्वर्ण (Gold) तीन स्तरों पर प्रमाणन दिया जाता है और सरकार MSMEs को 80% तक वित्तीय सब्सिडी प्रदान करती है।
English: The vision of 'Zero Defect Zero Effect' (ZED Certification Scheme) was presented by Prime Minister Narendra Modi in his 2014 Independence Day speech. ZED certification encourages MSMEs on twin standards: 1. 'Zero Defect': Manufactured products should have zero defects, so that Indian products meet international quality standards and no goods are rejected in exports. 2. 'Zero Effect': The production process has zero negative impact on the environment and ecosystem (minimum pollution, waste reduction, energy efficiency and judicious use of natural resources). Under this scheme, certification is given at three levels – Bronze, Silver and Gold and the government provides financial subsidy up to 80% to MSMEs.
Q.192 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के 'खुलेपन की डिग्री' (Degree of Openness) को मापने का सार्वभौमिक पैमाना 'व्यापार-जीडीपी अनुपात' (Trade-to-GDP Ratio) है। इसका सूत्र है: व्यापार खुलापन = [(कुल निर्यात + कुल आयात) / कुल GDP] × 100। वर्ष 1990-91 में भारत का ट्रेड-टू-जीडीपी अनुपात मात्र 15% के आसपास था, जो एक बंद और अंतर्मुखी (Inward-looking) अर्थव्यवस्था को दर्शाता था। 1991 के LPG सुधारों (प्रशुल्क दरों में भारी कटौती, कोटा प्रणाली की समाप्ति और विदेशी निवेश के उदारीकरण) के बाद वर्तमान में भारत का व्यापार-जीडीपी अनुपात बढ़कर लगभग 45% से 50% तक पहुंच चुका है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के गहरे एकीकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
English: In economics, the universal measure to measure the 'degree of openness' of an economy is the 'Trade-to-GDP Ratio'. Its formula is: Trade Openness = [(Total Exports + Total Imports) / Total GDP] × 100. India's trade-to-GDP ratio in the year 1990-91 was only around 15%, indicating a closed and inward-looking economy. India's trade-GDP ratio has currently increased to about 45% to 50% following the LPG reforms of 1991 (dramatic reduction in tariff rates, abolition of the quota system and liberalization of foreign investment), a direct evidence of India's deep integration into global value chains and international trade.
Q.193 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'वाशिंगटन सहमति' (Washington Consensus) शब्द 1989 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन ने गढ़ा था। यह वाशिंगटन डी.सी. में स्थित तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक (World Bank) और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग- द्वारा गंभीर वित्तीय व भुगतान संतुलन संकट से जूझ रहे लैटिन अमेरिकी और विकासशील देशों को संकट से उबारने के लिए दिए जाने वाले 10 प्रमुख नव-उदारवादी आर्थिक नीति नुस्खों (Policy Prescriptions) का समूह था। इन 10 सुधारों का मूल मंत्र 'उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण' (LPG) था, जो राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर स्वतंत्र बाजार तंत्र, निजी पूंजी और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली की वकालत करता था। भारत के 1991 के आर्थिक सुधार इन्हीं सिद्धांतों के व्यावहारिक क्रियान्वयन का उदाहरण थे।
English: The term 'Washington Consensus' was coined by British economist John Williamson in 1989. This is Washington D.C. It was a set of 10 major neo-liberal economic policy prescriptions given by the three major international financial institutions – the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the US Department of the Treasury – to bail out Latin American and developing countries facing serious financial and balance of payments crises. The basic mantra of these 10 reforms was 'Liberalization, Privatization and Globalization' (LPG), which advocated free market mechanisms, private capital and open international trading system in place of a state-controlled economy. India's economic reforms of 1991 were an example of the practical implementation of these principles.
Q.194 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'ट्विन बैलेंस शीट समस्या' (TBS Problem) 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में पैदा हुई एक गंभीर संरचनात्मक बाधा थी। इसका दोहरा स्वरूप यह था: 1. बुनियादी ढांचा, इस्पात, बिजली और रियल एस्टेट क्षेत्र की बड़ी 'निजी कॉरपोरेट कंपनियों' ने तेजी के दौर में भारी बैंक कर्ज ले लिया था, लेकिन परियोजनाओं में देरी और मंदी के कारण वे कर्ज और ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गईं (Stressed Corporates)। 2. इसके परिणामस्वरूप दूसरी तरफ 'वाणिज्यिक बैंकों' (विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी बैंकों) का बहुत बड़ा कर्ज डूबंत ऋण यानी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में बदल गया, जिससे बैंकों की पूंजी क्षीण हो गई और उन्होंने नए उत्पादक निवेशों के लिए कर्ज देना बंद कर दिया। सरकार ने इस दोहरे संकट को हल करने के लिए '4R रणनीति' (Recognition, Resolution through IBC 2016, Recapitalization of PSBs, and Reforms) अपनाई।
English: The 'Twin Balance Sheet Problem' (TBS Problem) was a serious structural disturbance that arose in the Indian economy after the global financial crisis of 2008. Its twofold nature was this: 1. Big 'private corporate companies' in the infrastructure, steel, power and real estate sectors had taken huge bank loans during the boom period, but due to delay in projects and recession, they became unable to repay the loan and interest (Stressed Corporates). 2. As a result, on the other hand, a huge amount of debt of 'commercial banks' (especially public sector government banks) turned into bad loans i.e. non-performing assets (NPAs), leading to the banks' capital depletion and they stopped lending for new productive investments. The government adopted the '4R strategy' (Recognition, Resolution through IBC 2016, Recapitalization of PSBs, and Reforms) to resolve this twin crisis.
Q.195 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अर्थशास्त्र में 'सूर्योदय उद्योग' (Sunrise Industry) एक ऐसा नवोन्मेषी और अत्याधुनिक क्षेत्र होता है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में होने के बावजूद तीव्र तकनीकी प्रगति, बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और वैश्विक संधारणीयता आवश्यकताओं के कारण भविष्य के आर्थिक विकास का मुख्य चालक बनने की क्षमता रखता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (EV एवं एडवांस बैटरी), हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (SpaceTech), रिन्यूएबल एनर्जी और ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसके विपरीत, पतनशील और अप्रचलित हो रहे पुराने उद्योगों को 'सूर्यास्त उद्योग' (Sunset Industry) कहा जाता है।
English: A 'Sunrise Industry' in economics is an innovative and cutting-edge sector that, despite being in its infancy, has the potential to become a key driver of future economic growth due to rapid technological advancements, changing consumer preferences and global sustainability needs. Its main examples are: Electric Mobility (EV and Advanced Battery), Green Hydrogen, Artificial Intelligence (AI) and Quantum Computing, Semiconductor Fabrication, Space Technology, Renewable Energy and Drone Technology. On the contrary, old industries which are declining and becoming obsolete are called 'Sunset Industries'.
Q.196 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अगस्त 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (NMP) का कुल अनुमानित आकार ₹6 लाख करोड़ (4 वर्षों के लिए: FY 2022-2025) है। इसका मुख्य दर्शन "मुद्रीकरण और आधुनिकीकरण" (Monetize and Modernize) है। NMP का निजीकरण से स्पष्ट अंतर यह है कि इसमें सरकार अपनी किसी भी संपत्ति का स्थायी स्वामित्व नहीं बेचती; बल्कि पहले से बनी हुई चालू और राजस्व देने वाली सरकारी संपत्तियों (Brownfield Assets - जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पावर ग्रिड लाइनें, हवाई अड्डे और गोदाम) के परिचालन और रखरखाव के अधिकार निजी ऑपरेटरों को 20 से 30 वर्षों के लिए लीज (पट्टे) या इनविट (InvITs) मॉडल के माध्यम से सौंपे जाते हैं। इससे मिलने वाली अग्रिम वित्तीय राशि का उपयोग सरकार 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' (NIP) के तहत नए ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचे (अस्पताल, स्कूल, नए एक्सप्रेसवे) के निर्माण में करती है।
English: The total estimated size of the 'National Monetization Pipeline' (NMP) announced by NITI Aayog in August 2021 is ₹6 lakh crore (for 4 years: FY 2022-2025). Its main philosophy is “Monetize and Modernize”. The obvious difference between NMP and privatization is that in this the government does not sell permanent ownership of any of its assets; Rather, the operation and maintenance rights of already built operational and revenue generating government assets (Brownfield Assets – such as national highways, railway stations, dedicated freight corridors, power grid lines, airports and warehouses) are handed over to private operators through lease or InvITs model for 20 to 30 years. The advance finance amount is used by the government to build new greenfield infrastructure (hospitals, schools, new expressways) under the 'National Infrastructure Pipeline' (NIP).
Q.197 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत में आर्थिक संवृद्धि के बावजूद औपचारिक संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन की धीमी गति ('जॉबलेस ग्रोथ') से निपटने के लिए केंद्रीय बजट में ₹2 लाख करोड़ के कुल पैकेज के तहत 'रोजगार-जुड़े प्रोत्साहन' (ELI) योजना की घोषणा की गई है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं: 1. स्कीम A (पहली बार काम करने वाले युवाओं के लिए): EPFO में पंजीकृत होने वाले पहली बार के कर्मचारियों को ₹15,000 तक की एक माह की वेतन सब्सिडी (3 किस्तों में)। 2. स्कीम B (विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार सृजन): विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने पर नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के EPFO योगदान के आधार पर पहले 4 वर्षों तक सरकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। 3. स्कीम C (नियोक्ताओं को समर्थन): ₹1 लाख तक के मासिक वेतन वाले अतिरिक्त कर्मचारियों को काम पर रखने पर सरकार नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक प्रति माह ₹3,000 तक की EPFO अंशदान प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी।
English: To address the slow pace of job creation ('jobless growth') in the formal organized sector despite economic growth in India, an 'Employment-Linked Incentive' (ELI) scheme has been announced in the Union Budget as part of a total package of ₹2 lakh crore. It has 3 major parts: 1. Scheme A (for first-time youth): One month wage subsidy of up to ₹15,000 (in 3 installments) to first-time employees registering with EPFO. 2. Scheme B (Additional Employment Generation in Manufacturing Sector): Direct incentive by the government for the first 4 years on hiring of additional employees in the manufacturing sector, based on EPFO contributions of both the employer and employee. 3. Scheme C (Support to Employers): The government will provide EPFO contribution reimbursement of up to ₹3,000 per month for 2 years to employers on hiring additional employees with monthly salary up to ₹1 lakh.
Q.198 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'चाइना प्लस वन' (China Plus One) वैश्विक बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) द्वारा अपनाई जा रही एक रणनीतिक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला नीति है। कोविड-19 महामारी के दौरान चीन में लगाए गए कड़े लॉकडाउन, अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध, ताइवान तनाव और चीन में बढ़ती श्रम लागत के कारण पश्चिमी कंपनियों ने यह महसूस किया कि अपने संपूर्ण विनिर्माण के लिए केवल चीन पर निर्भर रहना अत्यधिक जोखिम भरा है। अतः अपनी आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और लचीला (Resilient Supply Chain) बनाने के लिए कंपनियां चीन में अपने मौजूदा संयंत्र बनाए रखते हुए किसी दूसरे वैकल्पिक एशियाई देश (जैसे भारत, वियतनाम, मैक्सिको) में नए बड़े विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। भारत सरकार ने अपनी PLI योजनाओं, 15% कॉर्पोरेट टैक्स दर और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए भारत को 'चाइना प्लस वन' का सबसे बड़ा वैश्विक लाभार्थी बनाने की रणनीति अपनाई है।
English: 'China Plus One' is a strategic global supply chain policy being adopted by global multinational corporations (MNCs). Due to the strict lockdown imposed in China during the COVID-19 pandemic, US-China trade war, Taiwan tensions and rising labor costs in China, Western companies have realized that relying solely on China for their entire manufacturing is extremely risky. Therefore, to make their supply chain secure and resilient, companies are maintaining their existing plants in China and setting up new large manufacturing centers in some other alternative Asian country (such as India, Vietnam, Mexico). The Government of India has adopted a strategy to make India the largest global beneficiary of 'China Plus One' through its PLI schemes, 15% corporate tax rate and infrastructure development.
Q.199 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक स्वरूप की सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि इसने पारंपरिक विकास चरण (कृषि से पहले उद्योग, फिर सेवा) को दरकिनार करते हुए सीधे 'सेवा-आधारित संवृद्धि' (Service-led Growth) हासिल की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) और आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, भारत के कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA at Basic Prices) में 'सेवा क्षेत्र' (तृतीयक क्षेत्र - जिसमें व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, आईटी/बीपीओ और लोक प्रशासन शामिल हैं) का योगदान सर्वाधिक लगभग 53% से 55% के बीच रहता है। यह क्षेत्र देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में आधे से अधिक का योगदान देता है, 9.7% GDP शेयर के साथ विशाल विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
English: The most distinctive feature of the structural pattern of the Indian economy is that it has achieved 'service-led growth' directly, bypassing the traditional growth stage (agriculture first industry, then services). According to the National Statistical Office (NSO) and the Economic Survey 2025-26, the 'service sector' (tertiary sector – which includes trade, hotels, transport, communication, financial services, real estate, IT/BPO and public administration) contributes the highest to India's total gross value added (GVA at Basic Prices) at around 53% to 55%. The sector contributes more than half of the country's total gross domestic product (GDP), earns huge foreign exchange with a GDP share of 9.7% and plays a central role in keeping India the world's fastest growing large economy.
Q.200 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पारंपरिक रोजगार में काम के निश्चित घंटे और स्थायी नियुक्ति होती है, जबकि 'गिग इकोनॉमी' (Gig Economy) एक लचीली मुक्त बाजार प्रणाली है जहाँ स्वतंत्र पेशेवर, फ्रीलांसर और ऐप-आधारित डिलीवरी/कैब चालक किसी कंपनी के स्थायी कर्मचारी नहीं होते बल्कि अल्पकालिक कार्य (Gig / Per-task basis) के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं। संसद द्वारा पारित 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' (Code on Social Security, 2020) ने दुनिया में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को श्रम कानून के दायरे में मान्यता दी। संहिता की धारा 114 और 141 के तहत केंद्र सरकार को 'सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' और एक समर्पित 'सामाजिक सुरक्षा कोष' (Social Security Fund) बनाने का अधिकार दिया गया है। इस कोष का वित्तपोषण ऑनलाइन एग्रीगेटर कंपनियों (जैसे जोमैटो, अमेजन आदि) द्वारा उनके वार्षिक टर्नओवर के 1% से 2% (कुल देय राशि के अधिकतम 5% के अधीन) के अनिवार्य अंशदान और सरकारी अनुदान से किया जाएगा, ताकि गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और मातृत्व लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।
English: Traditional employment has fixed working hours and permanent appointment, whereas the 'Gig Economy' is a flexible free market system where independent professionals, freelancers and app-based delivery/cab drivers are not permanent employees of a company but get paid on a short-term (Gig / Per-task basis). The 'Code on Social Security, 2020' passed by the Parliament recognized gig and platform workers under the ambit of labor law for the first time in the world. Under sections 114 and 141 of the Code, the Central Government has been empowered to create a 'Social Security Board' and a dedicated 'Social Security Fund'. This fund will be financed by mandatory contribution by online aggregator companies (like Zomato, Amazon etc.) of 1% to 2% of their annual turnover (subject to a maximum of 5% of total dues) and government grants to ensure health, accident insurance, old age pension and maternity benefits to the gig workers.