आधुनिक भारत का इतिहास TOP 150 MCQs — GK & GS PaperSolved MCQ Questions with Answers & Explanation

🗓️ 28/8/2026 | 📝 150 प्रश्न | 🏆 150 अंक

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प्रश्न 1. यूरोप के बाहर नए खोजे गए क्षेत्रों को आपस में बाँटने के लिए 1494 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे?

Aवर्साय की संधि

Bटोर्डेसिलास की संधि

Cउट्रेक्ट की संधि

Dज़रागोज़ा की संधि

✅ सही उत्तर: (B) टोर्डेसिलास की संधि

📝 व्याख्या: 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय शक्तियाँ अटलांटिक महासागर के पार नए क्षेत्रों की खोज और उन पर दावे की होड़ में थीं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में स्पेन के लिए यात्रा करते हुए अटलांटिक पार भूमि "खोजी", जिसके बाद स्पेन-पुर्तगाल में टकराव की आशंका बनी। विवाद सुलझाने हेतु दोनों ने पोप एलेक्जेंडर VI से मध्यस्थता माँगी, जिन्होंने 1493 में एक विभाजन-रेखा तय करते हुए पापल बुल जारी किया। पुर्तगाल इस सीमांकन से असंतुष्ट रहा, अतः 7 जून 1494 को स्पेन-पुर्तगाल के बीच टोर्डेसिलास की संधि हुई, जिसमें मूल रेखा को केप वर्दे द्वीपों से लगभग 370 लीग पश्चिम तक खिसकाया गया। इसके तहत स्पेन को रेखा के पश्चिम की और पुर्तगाल को पूर्व की नई भूमियों पर अधिकार मिला, जिससे आगे चलकर भारत सहित एशिया में पुर्तगाली दावे को वैधता मिली। शेष तीनों विकल्प यूरोपीय इतिहास की बाद की संधियाँ हैं, जिनका इस विभाजन से कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न 2. भारत में निम्नलिखित पुर्तगाली गवर्नरों को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए: 1. अफोंसो डी सूज़ा 2. अफोंसो डी अल्बुकर्क 3. फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 4. नीनो दा कुन्हा

A3-2-1-4

B3-2-4-1

C2-3-4-1

D2-3-1-4

प्रश्न 3. स्वाली का युद्ध (1612) गुजरात तट पर किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था, और इसमें किसकी विजय हुई?

Aअंग्रेज़ों और डचों के बीच, डच विजयी

Bपुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ विजयी

Cपुर्तगालियों और डचों के बीच, पुर्तगाली विजयी

Dफ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच, फ्रांसीसी विजयी

✅ सही उत्तर: (B) पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज़ विजयी

📝 व्याख्या: स्वाली का युद्ध 24 सितंबर 1612 को गुजरात तट पर स्वाली नामक स्थान पर कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व वाली अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी और डोम फ्रांसिस्को डी मस्कारेंहास के नेतृत्व वाले पुर्तगाली बेड़े के बीच लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि यह थी कि अंग्रेज़ भारत में समुद्री व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिकार को चुनौती दे रहे थे और सूरत में व्यापारिक पैठ बनाना चाहते थे। संख्या में कमज़ोर होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, जिससे भारत में पुर्तगाली नौसैनिक एकाधिकार को गहरा धक्का लगा। इस विजय के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को सूरत में व्यापारिक चौकी (फैक्टरी) स्थापित करने का अवसर मिला, जो भारत में अंग्रेज़ी व्यापारिक और बाद में राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह घटना दर्शाती है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कितनी प्रारंभिक चरण से शुरू हो गई थी।

प्रश्न 4. भारत में डच (Dutch) कारखानों/व्यापारिक केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए: A. मसूलीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) B. फोर्ट विलियम (बंगाल) C. पुलिकट (तमिलनाडु) D. चिनसुराह (पश्चिम बंगाल) उपरोक्त में से कौन-से वास्तव में डच कारखाने/व्यापारिक केंद्र थे?

Aकेवल A, B और C

Bकेवल A, C और D

Cकेवल B और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 5. 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख़सियर द्वारा अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी शाही फ़रमान (जिसे कंपनी का "मैग्नाकार्टा" भी कहा जाता है) से संबंधित निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. कंपनी को बंगाल में आयात-निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क से छूट (केवल 3,000 रुपये वार्षिक भुगतान पर)। B. कंपनी को माल परिवहन हेतु दस्तक (शुल्क-मुक्त पास) जारी करने की अनुमति। C. कंपनी को कलकत्ता के आसपास और भूमि किराए पर लेने की अनुमति। D. बंबई में ढाले गए कंपनी के सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में मान्यता। इनमें से कौन-से प्रावधान 1717 के फ़रमान का भाग थे?

Aकेवल A, B और C

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A, C और D

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: सही उत्तर D है, क्योंकि 1717 के फ़रमान ने अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को अत्यंत व्यापक विशेषाधिकार दिए, जिन्होंने आगे चलकर बंगाल में कंपनी की आर्थिक पैठ को निर्णायक रूप से मज़बूत किया। बंगाल में मात्र 3,000 रुपये वार्षिक भुगतान पर सीमा-शुल्क से छूट (कथन A) से कंपनी को स्थानीय व्यापारियों पर बड़ी बढ़त मिली; दस्तक जारी करने की अनुमति (कथन B) का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार में भी दुरुपयोग हुआ, जो आगे चलकर विवाद का कारण बना; कलकत्ता के आसपास भूमि किराए पर लेने की छूट (कथन C) से कंपनी का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा; और बंबई के सिक्कों को साम्राज्यव्यापी मान्यता (कथन D) से कंपनी की मौद्रिक स्थिति मज़बूत हुई। इतिहासकार इसे कंपनी का "मैग्नाकार्टा" इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने कंपनी को भारत में एक अर्ध-स्वायत्त व्यापारिक-राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की नींव रखी।

प्रश्न 6. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर-जनरल नामित किया गया, जिसकी परिषद को बॉम्बे व मद्रास प्रेसीडेंसी पर पर्यवेक्षी अधिकार मिला। B. सर एलिजा इम्पे, फोर्ट विलियम (बंगाल) में स्थापित सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। C. कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत से जुड़े राजस्व, दीवानी व सैन्य मामलों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देनी अनिवार्य हुई। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

प्रश्न 7. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस एक्ट ने लंदन में "बोर्ड ऑफ कंट्रोल" नामक एक नई प्राधिकरण बनाई, जिसमें 6 सदस्य होते थे। B. कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपे गए, जबकि वाणिज्यिक कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन ही रहे। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Aकेवल A

Bकेवल B

CA और B दोनों

Dन तो A और न ही B

प्रश्न 8. करनाल का युद्ध (13 फरवरी 1739) किसके और किसके बीच लड़ा गया था, जिसमें पराजित पक्ष की राजधानी दिल्ली लूटी गई तथा मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा ले जाया गया?

Aअहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच

Bनादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के बीच

Cनादिर शाह और मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के बीच

Dमुहम्मद शाह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच

✅ सही उत्तर: (C) नादिर शाह और मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के बीच

📝 व्याख्या: करनाल का युद्ध फ़ारसी शासक नादिर शाह और मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के बीच लड़ा गया एक निर्णायक संघर्ष था। नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया, पहले लाहौर पर कब्ज़ा किया और फिर करनाल में मुगल सेना को बुरी तरह हराया। विजय के बाद उसने मुहम्मद शाह को बंदी बना लिया, दिल्ली में प्रवेश कर वहाँ भीषण लूटपाट व नरसंहार करवाया, जिसमें अनुमानतः सत्तर करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति ज़ब्त की गई - इसमें प्रसिद्ध मयूर सिंहासन (तख्त-ए-ताऊस) और कोहिनूर हीरा भी शामिल था, जिन्हें वह ईरान ले गया। इस पराजय ने मुगल सत्ता की सैन्य व आर्थिक कमज़ोरी को पूरी तरह उजागर कर दिया और क्षेत्रीय शक्तियों (अवध, बंगाल, हैदराबाद आदि) के उदय तथा बाद में यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया। यह घटना मुगल साम्राज्य के पतन की एक प्रमुख कड़ी मानी जाती है।

प्रश्न 9. मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान उभरे क्षेत्रीय राज्यों के निम्नलिखित वर्गीकरण पर विचार कीजिए: A. उत्तराधिकारी राज्य - अवध, बंगाल, हैदराबाद B. स्वतंत्र राज्य - मैसूर, केरल (त्रावणकोर), राजपूत राज्य C. विद्रोही/नए राज्य - मराठा, सिख, जाट उपरोक्त वर्गीकरणों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

CA, B और C तीनों

Dकेवल A

✅ सही उत्तर: (C) A, B और C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों वर्गीकरण सही हैं। उत्तराधिकारी राज्य वे थे जो मुगल सूबेदारों द्वारा स्थापित किए गए - जैसे हैदराबाद (निज़ाम-उल-मुल्क), बंगाल (मुर्शिद कुली खान) और अवध (सआदत खान बुरहान-उल-मुल्क); ये मुगल सत्ता से व्यावहारिक रूप से अलग हो गए पर उन्होंने तुरंत खुली चुनौती नहीं दी और औपचारिक रूप से बादशाह के प्रति नाममात्र निष्ठा बनाए रखी। स्वतंत्र राज्य वे थे जो मुगल नियंत्रण से पूर्णतः बाहर, स्वतंत्र रूप से उभरे - जैसे मैसूर (हैदर अली के अधीन), त्रावणकोर/केरल (राजा मार्तंड वर्मा) और राजपूत रियासतें, जिन्होंने मुगल अधीनता को सीधे अस्वीकार किया। विद्रोही/नए राज्य वे थे जो मुगल सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह के परिणामस्वरूप स्थापित हुए - मराठा, सिख और जाट, जिन्होंने मुगल कमज़ोरी का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यह त्रिस्तरीय वर्गीकरण 18वीं सदी के भारत की राजनीतिक विविधता को समझने की कुंजी है।

प्रश्न 10. निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम (प्रारंभिक से अंतिम) में व्यवस्थित कीजिए: 1. वांडीवाश का युद्ध 2. इलाहाबाद की संधि 3. सिंध पर विजय 4. लाहौर की संधि

A1-2-3-4

B2-1-4-3

C1-3-4-2

D3-1-2-4

✅ सही उत्तर: (A) 1-2-3-4

📝 व्याख्या: सही कालानुक्रमिक क्रम वांडीवाश (1760) → इलाहाबाद की संधि (1765) → सिंध पर विजय (1843) → लाहौर की संधि (1846) है, अर्थात विकल्प A। वांडीवाश का युद्ध (1760) तृतीय कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराकर भारत में फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद की संधि (1765) बक्सर के युद्ध के बाद हुई, जिसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी (राजस्व वसूली का अधिकार) प्राप्त हुई - यह भारत में कंपनी शासन की आर्थिक नींव का प्रस्थान-बिंदु मानी जाती है। सिंध पर विजय (1843) गवर्नर-जनरल लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में चार्ल्स नेपियर द्वारा की गई। लाहौर की संधि (1846) प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध (1845-46) के बाद हस्ताक्षरित हुई, जिसमें पंजाब का कुछ भाग व जम्मू-कश्मीर अंग्रेज़ों को सौंपा गया। यह प्रश्न 18वीं-19वीं सदी में कंपनी के क्रमिक क्षेत्रीय विस्तार की समयरेखा को परखता है।

प्रश्न 11. ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में "गोद निषेध सिद्धांत" (Doctrine of Lapse) को सबसे आक्रामक ढंग से किस गवर्नर-जनरल के कार्यकाल में लागू किया गया?

Aलॉर्ड वेलेज़ली

Bलॉर्ड हेस्टिंग्स

Cलॉर्ड डलहौज़ी

Dलॉर्ड कॉर्नवालिस

✅ सही उत्तर: (C) लॉर्ड डलहौज़ी

📝 व्याख्या: गोद निषेध सिद्धांत को सबसे व्यापक व आक्रामक रूप से लॉर्ड डलहौज़ी (गवर्नर-जनरल, 1848-1856) ने लागू किया। यद्यपि यह विचार पहले भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा व्यक्त किया जा चुका था, डलहौज़ी ने इसे नीति के रूप में सुनियोजित ढंग से अपनाया - इसके अनुसार यदि किसी अधीनस्थ (सहायक संधि के अंतर्गत आने वाले) भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक (जैविक) पुरुष उत्तराधिकारी के होती थी, तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाता था और गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। इस नीति के तहत सतारा (1848), जैतपुर व संबलपुर (1849), उदयपुर-मध्य प्रदेश (1852), नागपुर (1853) और झाँसी (1854) जैसे कई महत्वपूर्ण राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिए गए। इसी नीति से उत्पन्न असंतोष 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में गिना जाता है, विशेषकर झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में। लॉर्ड वेलेज़ली सहायक संधि व्यवस्था के लिए, हेस्टिंग्स आंग्ल-नेपाल व पिंडारी युद्धों के लिए, और कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं।

प्रश्न 12. गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिशों द्वारा विलय किया जाने वाला अंतिम प्रमुख देशी राज्य कौन-सा था?

Aसतारा

Bनागपुर

Cझाँसी

Dअवध

✅ सही उत्तर: (C) झाँसी

📝 व्याख्या: गोद निषेध सिद्धांत के अंतर्गत विलयों का कालानुक्रमिक क्रम इस प्रकार है - सतारा (1848), संबलपुर (1849), उदयपुर-मध्य प्रदेश (1852), नागपुर (1853) और अंततः झाँसी (1854); इसलिए झाँसी इस सिद्धांत के तहत विलय की गई अंतिम प्रमुख रियासत थी, जो सही उत्तर C को सिद्ध करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अवध का विलय (1856) कुशासन (Misgovernance) के आरोप के आधार पर हुआ था, गोद निषेध सिद्धांत के तहत नहीं - इसलिए यह 1857 से ठीक पहले सबसे नवीनतम विलय होते हुए भी इस विशिष्ट नीति की श्रेणी में नहीं आता, जिससे विकल्प D भ्रामक बन जाता है। झाँसी का विलय विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के उत्तराधिकार को मान्यता दिलाने के प्रयासों की अस्वीकृति ने उन्हें 1857 के विद्रोह की सबसे प्रमुख नेत्रियों में से एक बना दिया। यह प्रश्न विद्यार्थियों को केवल तिथि याद रखने के बजाय विलय के अलग-अलग आधारों (गोद निषेध बनाम कुशासन) में अंतर करने के लिए प्रेरित करता है।

प्रश्न 13. मुगल साम्राज्य के उत्तरार्ध में सैयद बंधुओं ("अब्दुल्लाह खान" व "हुसैन अली खान बरहा") को "किंगमेकर" (राजा-निर्माता) कहा जाता था। किस मुगल बादशाह ने अपने राज्याभिषेक व प्रारंभिक विजय का श्रेय सैयद बंधुओं को दिया?

Aमुहम्मद शाह

Bफर्रुख़सियर

Cजहाँदार शाह

Dशाह आलम द्वितीय

✅ सही उत्तर: (B) फर्रुख़सियर

📝 व्याख्या: फर्रुख़सियर 1713 में सैयद बंधुओं - अब्दुल्लाह खान (वज़ीर) और हुसैन अली खान बरहा (मीर बख्शी) - के निर्णायक सैन्य व राजनीतिक समर्थन से मुगल गद्दी पर बैठा, जिनकी मदद से उसने जहाँदार शाह को हराकर सत्ता से हटाया। सत्ता में आने के बाद सैयद बंधुओं ने मुगल दरबार व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे उन्हें "किंगमेकर" की उपाधि मिली। हालाँकि फर्रुख़सियर के कमज़ोर व्यक्तित्व और उसके द्वारा सैयद बंधुओं के विरुद्ध लगातार की जाने वाली साज़िशों के कारण दोनों पक्षों में गहरा सत्ता-संघर्ष चला। अंततः 1719 में सैयद बंधुओं ने फर्रुख़सियर को पदच्युत कर उसकी हत्या करवा दी और अपनी इच्छानुसार उत्तराधिकारी सम्राटों को नियुक्त व अपदस्थ करना शुरू कर दिया, जिससे मुगल केंद्रीय सत्ता और भी कमज़ोर हो गई। इसी फर्रुख़सियर के काल में 1717 का प्रसिद्ध शाही फ़रमान भी अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी हुआ था।

प्रश्न 14. प्लासी के युद्ध (1757) के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने पर बंगाल का पहला (प्रथम) गवर्नर कौन बना था?

Aवारेन हेस्टिंग्स

Bरॉबर्ट क्लाइव

Cलॉर्ड कॉर्नवालिस

Dलॉर्ड वेलेज़ली

प्रश्न 15. निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम (प्रारंभिक से अंतिम) में व्यवस्थित कीजिए: 1. मीर कासिम का बंगाल के नवाब के रूप में पदभार ग्रहण 2. इलाहाबाद की संधि 3. प्लासी का युद्ध 4. बक्सर का युद्ध

A3-1-4-2

B1-3-4-2

C3-4-1-2

D4-3-1-2

प्रश्न 16. ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. स्थायी बंदोबस्त (1793) के अंतर्गत ज़मींदारों को भूमि का स्थायी स्वामित्व व वंशानुगत अधिकार प्रदान किया गया, न कि किसानों को। B. रैयतवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत भू-राजस्व सीधे रैयत (किसान) से वसूला जाता था और यह प्रायः बहुत अधिक होता था। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Aकेवल A

Bकेवल B

CA और B दोनों

Dन तो A और न ही B

✅ सही उत्तर: (C) A और B दोनों

📝 व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा व उत्तरी मद्रास के कुछ भागों में लागू स्थायी बंदोबस्त (ज़मींदारी प्रणाली) में ज़मींदारों को भूमि का वंशानुगत स्वामी माना गया, किसानों को नहीं - किसान मात्र काश्तकार (काबिज़दार) रह गए, और ज़मींदारों को एक निश्चित, स्थायी राजस्व सरकार को देना पड़ता था (सूर्यास्त नियम के तहत निर्धारित तिथि तक न चुकाने पर भूमि ज़ब्त कर ली जाती थी)। दूसरी ओर थॉमस मुनरो व कैप्टन रीड द्वारा (मुख्यतः मद्रास, बॉम्बे, असम व बरार में) प्रवर्तित रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार सीधे रैयत (व्यक्तिगत किसान) से राजस्व वसूलती थी, जिसकी दर आमतौर पर आय के 50% तक ऊँची होती थी और फ़सल ख़राब होने पर भी वसूली जारी रहती थी, जिससे किसान अक्सर कर्ज़ में डूब जाते थे। इसके विपरीत महलवाड़ी व्यवस्था (होल्ट मैकेंज़ी, 1822) में गाँव/महाल के समूह से सामूहिक रूप से राजस्व वसूला जाता था। तीनों प्रणालियों के भेद को स्पष्ट समझना परीक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है।

प्रश्न 17. पॉलिगर विद्रोह (1799-1805) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अत्यधिक भू-राजस्व की माँग और पॉलिगरों की पारंपरिक स्वायत्तता समाप्त करने के कारण हुआ था। B. वीरपांड्य कट्टाबोम्मन तिरुनेलवेली क्षेत्र में पॉलिगर विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों का विरोध करने वाले एकमात्र नेता थे। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Aकेवल A

Bकेवल B

CA और B दोनों

Dन तो A और न ही B

✅ सही उत्तर: (A) केवल A

📝 व्याख्या: कथन A सही है - पॉलिगर विद्रोह दक्षिण भारत (मुख्यतः तमिलनाडु क्षेत्र) में 1799 से 1805 के बीच घटित एक श्रृंखलाबद्ध सशस्त्र विद्रोह था, जिसे भारत के प्रारंभिक स्वतंत्रता-संघर्षों में गिना जाता है, और यह मुख्यतः कंपनी द्वारा भारी भू-राजस्व माँग तथा पॉलिगरों (स्थानीय सामंती सैन्य शासकों) की परंपरागत स्वायत्तता व सैन्य शक्ति छीनने की नीतियों की प्रतिक्रिया में भड़का। कथन B ग़लत है क्योंकि वीरपांड्य कट्टाबोम्मन इकलौते नेता नहीं थे - उनके साथ मरुदु बंधु (शिवगंगा के), पंचालंकुरिची व अन्य क्षेत्रों के कई पॉलिगर नेता भी इस प्रतिरोध में शामिल थे, इसलिए "एकमात्र" शब्द इसे ग़लत बनाता है। यह विद्रोह दो प्रमुख चरणों - प्रथम व द्वितीय पॉलिगर युद्ध - में विभाजित था, और यद्यपि यह ब्रिटिश सैन्य शक्ति के आगे अंततः दब गया, इसे दक्षिण भारत में औपनिवेशिक विरोध की प्रारंभिक व महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति माना जाता है, जो "पालयक्कर विद्रोह" के नाम से भी जाना जाता है।

प्रश्न 18. लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि (Subsidiary Alliance) व्यवस्था के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. भारतीय राज्य को अपने ही खर्च पर अपने क्षेत्र में एक स्थायी ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। B. शासक को अपने विदेशी मामलों का नियंत्रण कंपनी को सौंपना पड़ता था। C. बदले में कंपनी राज्य को बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा देती थी। D. शासक को अपने राज्य से सभी गैर-अंग्रेज़ यूरोपीय व्यक्तियों को निष्कासित करना पड़ता था। इनमें से कौन-से प्रावधान सहायक संधि व्यवस्था से सही रूप से जुड़े हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B, C और D

Cकेवल A और C

DA, B, C एवं D सभी

✅ सही उत्तर: (D) A, B, C एवं D सभी

📝 व्याख्या: चारों कथन सही हैं और लॉर्ड वेलेज़ली (गवर्नर-जनरल, 1798-1805) द्वारा विकसित सहायक संधि प्रणाली की मूल विशेषताएँ हैं। इसके अंतर्गत देशी राज्य को कंपनी की एक स्थायी टुकड़ी अपने ही राज्य में, अपने ही खर्च पर रखनी पड़ती थी (कथन A), और शासक अपनी विदेश नीति व कूटनीतिक संबंधों पर सीधा नियंत्रण खो देता था, जो पूर्णतः कंपनी के अधीन आ जाता था (कथन B)। बदले में कंपनी राज्य को बाहरी हमलों व भीतरी विद्रोहों से सुरक्षा का आश्वासन देती थी (कथन C), जो व्यवहार में शासक की वास्तविक स्वतंत्रता को बहुत सीमित कर देता था। साथ ही गैर-अंग्रेज़ यूरोपीय (विशेषकर फ्रांसीसी) व्यक्तियों को राज्य से हटाना अनिवार्य था ताकि कंपनी का एकाधिकार बना रहे (कथन D)। इस नीति को सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम पर (1798) लागू किया गया और बाद में अवध, मैसूर, मराठा राज्यों आदि तक विस्तारित किया गया, जिससे कंपनी बिना सीधे युद्ध के ही अनेक देशी राज्यों पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित करने में सफल रही।

प्रश्न 19. इल्बर्ट बिल विवाद (1883) किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था और इसका मूल उद्देश्य क्या था?

Aलॉर्ड लिटन के कार्यकाल में; भारतीयों को वोट देने का अधिकार देना

Bलॉर्ड रिपन के कार्यकाल में; वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को ब्रिटिश प्रजा से जुड़े मामलों की अध्यक्षता की अनुमति देना

Cलॉर्ड कर्ज़न के कार्यकाल में; बंगाल का विभाजन करना

Dलॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में; प्रेस पर नियंत्रण लगाना

✅ सही उत्तर: (B) लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में; वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को ब्रिटिश प्रजा से जुड़े मामलों की अध्यक्षता की अनुमति देना

📝 व्याख्या: इल्बर्ट बिल विवाद 1880 के दशक की एक प्रमुख राजनीतिक व सामाजिक घटना थी। इसे 1883 में लॉर्ड रिपन की वायसरायल्टी के दौरान सर कर्टनी इल्बर्ट (विधि सदस्य) द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों व सेशन जजों को भारत में रहने वाले ब्रिटिश (यूरोपीय) प्रजा से संबंधित आपराधिक मामलों की अध्यक्षता करने की अनुमति देना था, जिससे पहले से मौजूद न्यायिक भेदभाव (जिसके तहत यूरोपीय अपराधियों का मुक़दमा केवल यूरोपीय जज ही सुन सकते थे) समाप्त हो सके। इस प्रस्ताव का भारत में रह रहे यूरोपीय समुदाय ने घोर विरोध किया, क्योंकि वे भारतीय जजों के अधीन मुक़दमा चलाए जाने को अपनी नस्लीय श्रेष्ठता के विरुद्ध मानते थे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बिल को कमज़ोर करके पारित करना पड़ा (यूरोपीय आरोपी को जूरी में बहुमत यूरोपीय सदस्यों की माँग का अधिकार दिया गया)। इस विवाद ने भारतीय शिक्षित वर्ग में नस्लीय भेदभाव के प्रति गहरा आक्रोश पैदा किया और आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन (जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 1885) बनाने की प्रेरणा में योगदान दिया।

प्रश्न 20. 1857 के विद्रोह में शामिल नेताओं और उनके विद्रोह-क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: A. कानपुर - नाना साहब B. अवध (लखनऊ) - बेगम हज़रत महल C. बिहार (जगदीशपुर) - कुंवर सिंह D. झाँसी - बेगम हज़रत महल इनमें से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल A, B और C

Cकेवल B, C और D

DA, B, C एवं D सभी

प्रश्न 21. 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र को नाममात्र सम्राट घोषित किए जाने के बावजूद, वास्तविक सैन्य कमान व संगठनात्मक अधिकार किसके पास था?

Aहकीम अहसानुल्लाह ख़ान

Bनाना साहब

Cजनरल बख्त ख़ान

Dमौलवी अहमदुल्लाह

✅ सही उत्तर: (C) जनरल बख्त ख़ान

📝 व्याख्या: मेरठ से सिपाहियों के दिल्ली पहुँचने के बाद जनरल बख्त ख़ान, जिन्होंने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया था, दिल्ली पहुँचे और उन्हें बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा "साहिब-ए-आलम बहादुर" (लॉर्ड गवर्नर) की उपाधि प्रदान की गई। वे विद्रोही सेनाओं के वास्तविक सेनापति बने और उन्होंने शहर के प्रशासन हेतु एक सैनिक परिषद (कोर्ट ऑफ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन) की स्थापना की, जबकि बहादुर शाह ज़फ़र मुख्यतः प्रतीकात्मक/नाममात्र सम्राट की भूमिका में ही रहे क्योंकि वे बूढ़े व सैन्य नेतृत्व में अनुभवहीन थे। हकीम अहसानुल्लाह ख़ान बादशाह के व्यक्तिगत चिकित्सक व सलाहकार थे, नाना साहब कानपुर में सक्रिय थे, और मौलवी अहमदुल्लाह अवध क्षेत्र में विद्रोह के धार्मिक-सैन्य नेता के रूप में प्रसिद्ध थे - इन तीनों का दिल्ली की सैन्य कमान से सीधा संबंध नहीं था। यह तथ्य दर्शाता है कि 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह की भूमिका प्रतीकात्मक एकता स्थापित करने तक ही सीमित थी, वास्तविक नेतृत्व क्षेत्रीय सैन्य कमांडरों के हाथ में था।

प्रश्न 22. 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब (पेशवा) के सलाहकार के रूप में कार्य करने वाले और अपनी कूटनीतिक कुशलता तथा अंग्रेज़ों के विरुद्ध दुष्प्रचार (जैसे रोटी व कमल के प्रतीकों का प्रयोग) के लिए "भारतीय मैकियावेली" कहलाने वाले व्यक्ति कौन थे?

Aतात्या टोपे

Bरानी लक्ष्मीबाई

Cअज़ीमुल्लाह ख़ान

Dखान बहादुर खान

✅ सही उत्तर: (C) अज़ीमुल्लाह ख़ान

📝 व्याख्या: अज़ीमुल्लाह ख़ान नाना साहब (पेशवा) के प्रमुख सलाहकार थे और एक उच्च शिक्षित, व्यापक रूप से यात्रा किए हुए व्यक्ति थे - वे कुछ समय पहले नाना साहब की पेंशन-बहाली की माँग को लेकर इंग्लैंड भी गए थे, जहाँ ब्रिटिश सरकार के रवैये से गहरा असंतोष लेकर लौटे। वे अपनी कूटनीतिक व रणनीतिक सूझबूझ के लिए जाने जाते थे और विद्रोह को संगठित करने तथा प्रतीकों (रोटी व कमल का प्रचलन गाँव-गाँव में असंतोष व एकता का संदेश फैलाने के लिए) के माध्यम से जनसंचार व दुष्प्रचार करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें "भारतीय मैकियावेली" कहा जाता था। तात्या टोपे नाना साहब के प्रमुख सेनापति थे, रानी लक्ष्मीबाई झाँसी की नेता थीं, और खान बहादुर खान बरेली में विद्रोह के नेता थे - इन सभी की भूमिका सैन्य/प्रशासनिक थी, कूटनीतिक सलाहकार की नहीं। अज़ीमुल्लाह ख़ान की भूमिका दर्शाती है कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक असंतोष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सुनियोजित राजनीतिक व प्रचार रणनीति भी शामिल थी।

प्रश्न 23. 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. कानपुर B. बिहार (जगदीशपुर) C. बरेली D. दिल्ली सूची-II: 1. नाना साहब 2. कुंवर सिंह 3. जनरल बख्त ख़ान 4. खान बहादुर खान

AA-1, B-2, C-4, D-3

BA-1, B-4, C-2, D-3

CA-4, B-3, C-1, D-2

DA-2, B-1, C-3, D-4

✅ सही उत्तर: (A) A-1, B-2, C-4, D-3

📝 व्याख्या: सही मिलान है - कानपुर: नाना साहब, बिहार (जगदीशपुर): कुंवर सिंह, बरेली: खान बहादुर खान, दिल्ली: जनरल बख्त ख़ान (सैन्य कमान, बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के नाम पर)। कानपुर में नाना साहब ने अपने सेनापति तात्या टोपे व सलाहकार अज़ीमुल्लाह ख़ान की सहायता से विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को पेशवा घोषित किया। बिहार के जगदीशपुर में स्थानीय ज़मींदार कुंवर सिंह ने अस्सी वर्ष की उम्र में भी अद्भुत सैन्य कुशलता दिखाई और अंतिम समय तक अंग्रेज़ों से संघर्ष करते रहे। बरेली में खान बहादुर खान (रुहेलखंड के पूर्व शासक के वंशज) ने विद्रोह का नेतृत्व करते हुए स्वयं को नवाब नाज़िम घोषित किया। दिल्ली में यद्यपि बहादुर शाह ज़फ़र नाममात्र सम्राट घोषित हुए, वास्तविक सैन्य कमान जनरल बख्त ख़ान के हाथ में थी, जो मूलतः बरेली से आए थे। यह मिलान 1857 के विद्रोह की भौगोलिक व नेतृत्व संरचना को स्पष्ट करता है।

प्रश्न 24. 1857 के विद्रोह के दौरान, अंग्रेज़ों ने किस तिथि को दिल्ली पर पुनः कब्ज़ा किया और बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून निर्वासित किया गया?

A15 जून 1858

B20 सितंबर 1857

C11 मई 1857

D11 नवंबर 1857

प्रश्न 25. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक सबसे अच्छी तरह बताता है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध निर्णायक जीत हासिल करने में क्यों विफल रहा?

Aविद्रोहियों के बीच एकीकृत राष्ट्रीय विचारधारा का अभाव - जो मुख्यतः व्यक्तिगत व क्षेत्रीय निष्ठाओं से प्रेरित थे

Bकेवल कलकत्ता, बंबई व मद्रास पर कब्ज़ा करने में विफलता

Cआधुनिक हथियारों की उपलब्धता के बावजूद रणनीतिक ग़लतियाँ

Dउपरोक्त सभी कारण समान रूप से ज़िम्मेदार थे, विकल्प B को छोड़कर

✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी कारण समान रूप से ज़िम्मेदार थे, विकल्प B को छोड़कर

📝 व्याख्या: सही उत्तर D है क्योंकि 1857 के विद्रोह की विफलता कई कारणों का संयुक्त परिणाम थी, जिसमें विकल्प B (केवल महानगरों पर कब्ज़ा न करना) अपेक्षाकृत गौण कारण था - क्योंकि विद्रोह मुख्यतः उत्तर व मध्य भारत में केंद्रित था और बंबई-मद्रास पर कब्ज़ा न कर पाना सीधे तौर पर विफलता का मुख्य कारण नहीं माना जाता। सबसे बड़ा कारण यह था कि विद्रोहियों के बीच कोई साझा राष्ट्रीय लक्ष्य या एकीकृत विचारधारा नहीं थी - नेता मुख्यतः अपने व्यक्तिगत या क्षेत्रीय हितों (जैसे गोद निषेध से हुई अपनी हानि) से प्रेरित थे, कोई केंद्रीय व समन्वित नेतृत्व नहीं था। इसके अतिरिक्त विद्रोही सेना आधुनिक अंग्रेज़ी हथियारों व संगठन के मुक़ाबले तकनीकी रूप से पिछड़ी हुई थी, और अखिल भारतीय जनसमर्थन अनुपस्थित था - पूर्वी, दक्षिणी व पश्चिमी भारत का बड़ा हिस्सा इससे लगभग अप्रभावित रहा। इन सभी कारणों के मेल ने अंततः अंग्रेज़ों को विद्रोह को कुचलने में सफलता दिलाई, जिसके बाद 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया।

प्रश्न 26. चार्टर एक्ट 1813 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसने भारत के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिवाय चाय व चीन के व्यापार के। B. इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म-प्रचार व शिक्षा-कार्य हेतु प्रवेश की अनुमति दी। C. इसने भारतीय शिक्षा के प्रसार हेतु प्रतिवर्ष कम-से-कम एक लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान किया। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

प्रश्न 27. चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद बदलकर "भारत का गवर्नर-जनरल" कर दिया गया। इस नए पद पर पहली बार कौन नियुक्त हुआ?

Aलॉर्ड कॉर्नवालिस

Bलॉर्ड विलियम बेंटिक

Cलॉर्ड डलहौज़ी

Dलॉर्ड कैनिंग

✅ सही उत्तर: (B) लॉर्ड विलियम बेंटिक

📝 व्याख्या: चार्टर एक्ट 1833 (जिसे सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है) ने बंगाल के गवर्नर-जनरल के पद को पूरे भारत के लिए "गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया" में बदल दिया, जिससे बॉम्बे व मद्रास प्रेसीडेंसी भी सीधे उसके अधीन आ गईं और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव पड़ी। इस नए पद पर पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक नियुक्त हुए, जो पहले से ही बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में कार्यरत थे (1828 से) और सती प्रथा उन्मूलन (1829) जैसे सामाजिक सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। इसी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शेष व्यापारिक अधिकार भी पूर्णतः समाप्त कर दिए, जिससे कंपनी अब केवल एक प्रशासनिक/शासकीय निकाय बनकर रह गई, व्यापारिक संस्था नहीं। इसके अतिरिक्त इस एक्ट में भारतीयों के लिए सरकारी नौकरियों में धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर भेदभाव न करने का सैद्धांतिक (यद्यपि व्यवहार में सीमित) प्रावधान भी शामिल था, तथा विधि आयोग के गठन का मार्ग भी इसी एक्ट से प्रशस्त हुआ।

प्रश्न 28. बक्सर के युद्ध (1764) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस युद्ध में बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना कंपनी से लड़ी। B. इस युद्ध में अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। C. इस युद्ध के बाद हुई इलाहाबाद की संधि (1765) से कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। बक्सर का युद्ध (22 अक्टूबर 1764) भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें तीन शक्तियों - बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय - की संयुक्त सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ी (कथन A सही)। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, जिन्होंने संख्या में कम होने के बावजूद संयुक्त सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया (कथन B सही)। इस विजय का महत्व प्लासी से भी अधिक माना जाता है क्योंकि इसने न केवल बंगाल बल्कि उत्तर भारत में भी कंपनी की सैन्य श्रेष्ठता स्थापित कर दी, और परिणामस्वरूप 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी (राजस्व वसूली का क़ानूनी अधिकार) प्राप्त हुई, जिससे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई (कथन C सही)। बक्सर के युद्ध को अक्सर भारत में कंपनी शासन की वास्तविक नींव माना जाता है, प्लासी को इसकी प्रारंभिक शुरुआत।

प्रश्न 29. प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-1782) की समाप्ति किस संधि से हुई, जिसने अगले लगभग 20 वर्षों तक कंपनी और मराठों के बीच शांति स्थापित की?

Aसंधि ऑफ बसीन (1802)

Bसालबाई की संधि (1782)

Cसंधि ऑफ गवालियर (1817)

Dपूना की संधि (1817)

प्रश्न 30. तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92) की समाप्ति किस संधि से हुई, जिसमें टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य कंपनी व उसके सहयोगियों को सौंपना पड़ा?

Aसंधि ऑफ सेरिंगापट्टम (1792)

Bमैसूर की संधि (1799)

Cसंधि ऑफ मंगलौर (1784)

Dअमृतसर की संधि (1809)

✅ सही उत्तर: (A) संधि ऑफ सेरिंगापट्टम (1792)

📝 व्याख्या: तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1790-92) की समाप्ति सेरिंगापट्टम की संधि (मार्च 1792) से हुई, जिसमें गवर्नर-जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में कंपनी तथा उसके सहयोगियों (हैदराबाद के निज़ाम व मराठों) की संयुक्त सेना ने टीपू सुल्तान को पराजित किया। इस संधि के तहत टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग (मालाबार, कुर्ग, डिंडीगुल आदि क्षेत्र) कंपनी व सहयोगियों को सौंपना पड़ा, भारी युद्ध-हर्जाना (लगभग 3 करोड़ रुपये) चुकाना पड़ा, और अपने दो पुत्रों को कुछ समय के लिए बंधक के रूप में कंपनी के पास भेजना पड़ा। इसके विपरीत मैसूर की संधि (1799) चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद हुई, जिसमें टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारे गए और मैसूर राज्य वोडेयार वंश को (सहायक संधि के अधीन) लौटा दिया गया। मंगलौर की संधि (1784) द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की समाप्ति थी। यह प्रश्न मैसूर के विरुद्ध चारों युद्धों के अंतर व उनकी संधियों में भेद स्पष्ट करता है।

प्रश्न 31. महलवाड़ी भू-राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसे सर्वप्रथम होल्ट मैकेंज़ी ने 1822 में प्रस्तुत किया और बाद में रॉबर्ट मार्टिंस बर्ड ने 1833 में संशोधित किया। B. इसमें राजस्व का निर्धारण संपूर्ण महाल (गाँव या गाँवों के समूह) के स्तर पर सामूहिक रूप से किया जाता था, व्यक्तिगत किसान या ज़मींदार के स्तर पर नहीं। C. यह मुख्यतः उत्तर-पश्चिमी प्रांतों, मध्य भारत के कुछ भागों व पंजाब में लागू की गई थी। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। महलवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम होल्ट मैकेंज़ी ने 1822 में प्रस्तावित किया, जिसे बाद में रॉबर्ट मार्टिंस बर्ड ने 1833 में और अधिक व्यावहारिक रूप देते हुए संशोधित किया (कथन A सही)। इसकी सबसे विशिष्ट पहचान यह थी कि राजस्व-निर्धारण संपूर्ण "महाल" (गाँव या गाँवों के समूह जिसकी भूमि का सामूहिक स्वामित्व होता था) के स्तर पर होता था, न कि स्थायी बंदोबस्त की तरह किसी एक ज़मींदार से या रैयतवाड़ी की तरह किसी एक व्यक्तिगत किसान से; भीतर-भीतर राजस्व का बँटवारा गाँव के मुखिया या समुदाय की ज़िम्मेदारी होती थी (कथन B सही)। यह व्यवस्था मुख्यतः उत्तर-पश्चिमी प्रांतों (वर्तमान उत्तर प्रदेश का बड़ा भाग), मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब में लागू की गई (कथन C सही)। तीनों प्रणालियों - स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व महलवाड़ी - में स्वामित्व, राजस्व-वसूली की इकाई व पुनर्निर्धारण अवधि का अंतर परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है।

प्रश्न 32. 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज (क्राउन) को किस अधिनियम के तहत हस्तांतरित की गई?

Aभारत सरकार अधिनियम, 1858

Bचार्टर एक्ट, 1853

Cइंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1861

Dपिट्स इंडिया एक्ट, 1784

✅ सही उत्तर: (A) भारत सरकार अधिनियम, 1858

📝 व्याख्या: 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोहरे व अकुशल शासन-तंत्र की गंभीर सीमाएँ उजागर कर दीं, जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया। इस अधिनियम ने कंपनी शासन को पूर्णतः समाप्त कर भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज (Crown) के अधीन कर दिया, गवर्नर-जनरल का पद बरकरार रखते हुए उसे "वायसराय" की अतिरिक्त उपाधि दी गई (प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने), लंदन में "भारत सचिव" (Secretary of State for India) का नया पद सृजित किया गया जो एक 15-सदस्यीय भारत परिषद की सहायता से कार्य करता, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 इससे पहले का अधिनियम था जिसने पहली बार विधायी व कार्यकारी कार्यों को अलग किया, जबकि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ने विधान परिषदों में भारतीयों को नाममात्र प्रतिनिधित्व दिया। इस प्रकार 1858 का अधिनियम भारतीय प्रशासनिक इतिहास में कंपनी-युग से क्राउन-शासन युग में संक्रमण का निर्णायक मोड़ है।

प्रश्न 33. 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में जारी महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा (Queen's Proclamation) में की गई निम्नलिखित घोषणाओं पर विचार कीजिए: A. भारतीय रियासतों के साथ किए गए सभी संधि-दायित्वों का सम्मान किया जाएगा तथा आगे राज्य-विस्तार की नीति नहीं अपनाई जाएगी। B. सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जाति, धर्म व नस्ल का भेदभाव किए बिना योग्यता को आधार बनाया जाएगा। C. भारतीयों के धार्मिक विश्वासों व रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन-से कथन इस उद्घोषणा का भाग थे?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1858 के साथ ही जारी की गई और इसे भारतीयों के प्रति ब्रिटिश नीति का "मैग्नाकार्टा" कहा जाता है। इसमें देशी रियासतों के साथ पूर्व में हुई सभी संधियों का सम्मान करने और भविष्य में गोद निषेध जैसी विस्तारवादी नीतियाँ न अपनाने का वचन दिया गया (कथन A), सरकारी नौकरियों में जाति, धर्म व रंग के आधार पर भेदभाव न करने और योग्यता को आधार बनाने का आश्वासन दिया गया (कथन B), तथा भारतीयों के धार्मिक व सामाजिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया गया, ताकि 1857 जैसे धार्मिक असंतोष की पुनरावृत्ति न हो (कथन C)। व्यवहार में इन वादों को पूरी तरह नहीं निभाया गया - विशेषकर उच्च सरकारी सेवाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नगण्य ही रहा - जिसके कारण आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस उद्घोषणा की अवहेलना एक प्रमुख शिकायत का विषय बनी।

प्रश्न 34. 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच हुई अमृतसर की संधि द्वारा दोनों पक्षों के बीच कौन-सी नदी सीमा-रेखा निर्धारित की गई थी?

Aसिंधु नदी

Bझेलम नदी

Cसतलुज नदी

Dरावी नदी

✅ सही उत्तर: (C) सतलुज नदी

📝 व्याख्या: 1809 की अमृतसर संधि महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, जिसके अनुसार सतलुज नदी को दोनों की सीमा-रेखा माना गया - रणजीत सिंह ने सतलुज के पूर्व के सिख रियासतों (सिस-सतलुज रियासतों) पर दावा त्याग दिया, जो अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गईं, जबकि रणजीत सिंह को सतलुज के पश्चिम में अपने राज्य-विस्तार की पूरी छूट मिली। यह संधि रूस-नेपोलियन के संभावित सम्मिलित आक्रमण की आशंका (जिसे "रूसी भय" कहा गया) के बीच अंग्रेज़ों की कूटनीतिक ज़रूरत से उपजी थी, जिसमें रणजीत सिंह को एक मज़बूत मित्र-राज्य के रूप में साथ रखना अंग्रेज़ों के हित में था। इस संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने अपना ध्यान पश्चिम व उत्तर की ओर मोड़ते हुए मुल्तान, कश्मीर व पेशावर जैसे क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया और एक शक्तिशाली, आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित "खालसा सेना" खड़ी की। यह मैत्री-संधि रणजीत सिंह की मृत्यु (1839) तक बनी रही, जिसके बाद ही आंग्ल-सिख युद्धों की शुरुआत हुई।

प्रश्न 35. द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49) के परिणामों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इस युद्ध के बाद पंजाब को गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौज़ी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। B. तत्कालीन नाबालिग सिख महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। C. प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंपा गया। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध (1848-49) मुल्तान में विद्रोह से भड़का और चिलियाँवाला व गुजरात की लड़ाइयों में सिख सेना की निर्णायक हार के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौज़ी ने पूरे पंजाब को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया (कथन A सही), जो रणजीत सिंह के बाद कमज़ोर होते सिख साम्राज्य के अंत का प्रतीक बना। तत्कालीन नाबालिग महाराजा दलीप सिंह (रणजीत सिंह के पुत्र) को गद्दी से हटाकर पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया, जहाँ वे शेष जीवन बिताते रहे (कथन B सही)। लाहौर की संधि (1849) की शर्तों के अनुसार विश्व-प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो पहले महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में था, औपचारिक रूप से महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया (कथन C सही)। पंजाब का यह विलय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार की अंतिम बड़ी कड़ियों में से एक था, जिसके बाद केवल कुछ ही स्वतंत्र क्षेत्र शेष रह गए।

प्रश्न 36. तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-18) की समाप्ति पर पेशवा पद को स्थायी रूप से समाप्त कर अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहाँ पेंशन देकर भेजा गया?

Aरंगून

Bबिठूर (कानपुर के निकट)

Cकोलकाता

Dमक्का

✅ सही उत्तर: (B) बिठूर (कानपुर के निकट)

📝 व्याख्या: तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध (1817-18), जो गवर्नर-जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में लड़ा गया, मराठा शक्ति के लिए निर्णायक रूप से विनाशकारी सिद्ध हुआ - अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित कर पेशवा पद को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया और उन्हें भारी वार्षिक पेंशन देकर बिठूर (कानपुर के निकट) भेज दिया गया, जहाँ वे शेष जीवन व्यतीत करते रहे। संयोगवश यही बिठूर आगे चलकर उनके दत्तक पुत्र नाना साहब का निवास-स्थान भी बना, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किया - पेंशन बहाली से इनकार को उनके विद्रोह में शामिल होने के प्रमुख कारणों में गिना जाता है। इस युद्ध के परिणामस्वरूप संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र सीधे बॉम्बे प्रेसीडेंसी के अधीन आ गया, और भारत में मराठा राजनीतिक शक्ति (जो कभी दिल्ली तक पहुँच चुकी थी) का स्वतंत्र अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया। इसके साथ ही ब्रिटिश कंपनी संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की निर्विवाद सबसे बड़ी शक्ति बन गई, जिसके बाद केवल पंजाब जैसे कुछ ही क्षेत्र स्वतंत्र रह गए।

प्रश्न 37. नील विद्रोह (इंडिगो विद्रोह, 1859-60) मुख्यतः बंगाल के किसानों के किस शोषण के विरुद्ध हुआ था?

Aयूरोपीय बागान-मालिकों द्वारा किसानों को अपनी सर्वोत्तम भूमि पर बिना लाभकारी मूल्य के नील की खेती करने हेतु बाध्य किया जाना

Bरेलवे निर्माण हेतु किसानों की भूमि का जबरन अधिग्रहण

Cनमक पर अत्यधिक कर लगाया जाना

Dवन-उपज के संग्रहण पर प्रतिबंध लगाया जाना

✅ सही उत्तर: (A) यूरोपीय बागान-मालिकों द्वारा किसानों को अपनी सर्वोत्तम भूमि पर बिना लाभकारी मूल्य के नील की खेती करने हेतु बाध्य किया जाना

📝 व्याख्या: नील विद्रोह बंगाल (मुख्यतः नादिया व पाबना ज़िलों) के किसानों द्वारा यूरोपीय बागान-मालिकों (नील-कोठीवालों) के विरुद्ध किया गया विद्रोह था, जो किसानों को अपनी सर्वोत्तम कृषि-भूमि पर बहुत कम या बिना लाभकारी मूल्य के नील की खेती करने हेतु अनुबंध, दादन (अग्रिम ऋण) व प्रत्यक्ष बल-प्रयोग के माध्यम से बाध्य करते थे, जबकि नील की खेती भूमि को अगली फ़सलों के लिए अनुपजाऊ बना देती थी। किसानों ने खेती से इनकार कर दिया, संगठित होकर विरोध किया और कई स्थानों पर नील-कोठियों को जला दिया; इस आंदोलन को बंगाल के शिक्षित मध्यम-वर्ग, समाचार-पत्रों (विशेषकर हरीश चंद्र मुखर्जी के "हिंदू पेट्रियट") और दीनबंधु मित्र के प्रसिद्ध नाटक "नील दर्पण" का व्यापक समर्थन मिला। दबाव में सरकार ने नील आयोग (1860) गठित किया, जिसकी सिफ़ारिश पर किसानों को अनिच्छा से नील की खेती के लिए बाध्य करना अवैध घोषित किया गया। यह विद्रोह भारत में संगठित किसान-आंदोलन व प्रेस-समर्थित जन-आंदोलन का एक प्रारंभिक व सफल उदाहरण माना जाता है।

प्रश्न 38. 1875 के दक्कन दंगों (Deccan Riots) के परिणामस्वरूप कर्ज़दार किसानों को साहूकारों के शोषण से बचाने हेतु 1879 में कौन-सा अधिनियम पारित किया गया?

Aबंगाल टेनेंसी एक्ट

Bदक्कन कृषक राहत अधिनियम (Deccan Agriculturists Relief Act)

Cपंजाब भूमि अलगाव अधिनियम

Dचंपारण कृषि अधिनियम

✅ सही उत्तर: (B) दक्कन कृषक राहत अधिनियम (Deccan Agriculturists Relief Act)

📝 व्याख्या: 1875 में महाराष्ट्र के पूना व अहमदनगर ज़िलों में किसानों ने साहूकारों (मुख्यतः मारवाड़ी व गुजराती व्यापारी-साहूकार वर्ग) के विरुद्ध हिंसक विद्रोह किया, जो ऊँची ब्याज़ दरों, फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों व क़ानूनी हथकंडों के माध्यम से किसानों की भूमि हड़प रहे थे - किसानों ने साहूकारों के बहीखातों व ऋण-पत्रों को जलाकर अपना असंतोष प्रकट किया। इस अशांति की जाँच हेतु सरकार ने दक्कन दंगा आयोग (1875) गठित किया, जिसकी सिफ़ारिशों के आधार पर 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम (Deccan Agriculturists Relief Act) पारित किया गया, जिसने साहूकारों द्वारा किसानों की भूमि की कुर्की व नीलामी पर कुछ क़ानूनी अंकुश लगाए और अदालतों को ऋण-विवादों में किसानों के पक्ष में राहत देने की शक्ति दी। यह अधिनियम भारत में कृषक-सुरक्षा हेतु राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का एक प्रारंभिक उदाहरण था, यद्यपि व्यवहार में इसका प्रभाव सीमित रहा क्योंकि साहूकार वर्ग ने विभिन्न क़ानूनी हथकंडों से इसे दरकिनार करने के रास्ते खोज लिए। इससे भारत में कृषि-ऋणग्रस्तता एक स्थायी राष्ट्रीय समस्या के रूप में उभरी।

प्रश्न 39. बंगाल टेनेंसी एक्ट, 1885 का मुख्य उद्देश्य क्या था?

Aरैयत (काश्तकार) किसानों को ज़मींदारों की मनमानी बेदखली से सुरक्षा व स्थायी काश्तकारी अधिकार (Occupancy Rights) प्रदान करना

Bज़मींदारी प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना

Cरेलवे भूमि-अधिग्रहण को नियंत्रित करना

Dनमक उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार स्थापित करना

✅ सही उत्तर: (A) रैयत (काश्तकार) किसानों को ज़मींदारों की मनमानी बेदखली से सुरक्षा व स्थायी काश्तकारी अधिकार (Occupancy Rights) प्रदान करना

📝 व्याख्या: बंगाल टेनेंसी एक्ट, 1885 उन रैयत (काश्तकार) किसानों को क़ानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से पारित किया गया जो लगातार 12 वर्षों से एक ही भूमि पर खेती कर रहे थे - ऐसे किसानों को "स्थायी काश्तकारी अधिकार" (Occupancy Rights) प्रदान किए गए, जिससे ज़मींदार उन्हें मनमाने ढंग से बेदखल नहीं कर सकते थे और लगान में भी एक सीमा तक ही वृद्धि कर सकते थे। यह अधिनियम स्थायी बंदोबस्त (1793) के लगभग एक सदी बाद आया, जब यह स्पष्ट हो चुका था कि ज़मींदारों को दी गई असीमित शक्तियों ने बंगाल के किसानों को अत्यंत असुरक्षित व शोषित स्थिति में डाल दिया था, और इसी असंतोष से पहले 1859 का बंगाल रेंट एक्ट भी पारित हुआ था जिसे 1885 के अधिनियम ने और सुदृढ़ किया। हालाँकि इस अधिनियम ने भी अल्पकालिक व नए काश्तकारों (जिन्हें "कोर्फा" रैयत कहा जाता था) को समुचित सुरक्षा नहीं दी, जिससे उनका शोषण जारी रहा और आगे चलकर बंगाल में तेभागा जैसे किसान-आंदोलनों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यह अधिनियम ज़मींदार-रैयत संबंधों में राज्य के हस्तक्षेप की एक महत्वपूर्ण मिसाल है।

प्रश्न 40. पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम (Punjab Land Alienation Act), 1900 किस उद्देश्य से पारित किया गया था?

Aकृषक (जाति-आधारित "कृषि-जनजातियों") की भूमि को गैर-कृषक साहूकारों/महाजनों के हाथों बिकने या गिरवी रखे जाने से रोकना

Bपंजाब में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करना

Cपंजाब को स्वतंत्र प्रांत के रूप में मान्यता देना

Dसिख सेना (खालसा) को पुनर्गठित करना

✅ सही उत्तर: (A) कृषक (जाति-आधारित "कृषि-जनजातियों") की भूमि को गैर-कृषक साहूकारों/महाजनों के हाथों बिकने या गिरवी रखे जाने से रोकना

📝 व्याख्या: पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम, 1900 गवर्नर-जनरल लॉर्ड कर्ज़न के कार्यकाल में इस उद्देश्य से पारित किया गया कि पंजाब की कृषक जातियों/समुदायों ("कृषि-जनजातियाँ" घोषित समूहों) की भूमि गैर-कृषक साहूकारों व महाजनों के हाथों स्थायी रूप से बिकने या दीर्घकालिक बंधक/गिरवी रखे जाने से बचाई जा सके, क्योंकि बढ़ते कृषि-ऋण के कारण बड़ी मात्रा में कृषक भूमि साहूकारों के पास चली जा रही थी। इस अधिनियम ने भूमि के हस्तांतरण को मुख्यतः उन्हीं समुदायों के भीतर सीमित कर दिया, जिन्हें आधिकारिक रूप से "कृषि जनजाति" (Agricultural Tribes) के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिससे गैर-कृषक (मुख्यतः शहरी हिंदू व्यापारी-साहूकार) वर्ग भूमि नहीं ख़रीद सकते थे। यद्यपि यह अधिनियम किसानों के हित में एक सुरक्षात्मक क़दम था, इतिहासकार यह भी मानते हैं कि इसने पंजाब में समुदाय-आधारित सामाजिक विभाजन को गहरा करने में भी योगदान दिया, जिसका असर आगे की सांप्रदायिक व राजनीतिक गतिशीलता पर भी पड़ा। यह प्रश्न औपनिवेशिक कृषि-नीतियों की क्षेत्रीय विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रश्न 41. संथाल विद्रोह (1855-56) का नेतृत्व मुख्यतः किन दो भाइयों ने किया, जिन्होंने संथाल-बहुल क्षेत्र (भागलपुर, राजमहल, बीरभूम आदि) में ब्रिटिश शोषण, अत्यधिक भू-राजस्व व साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ा?

Aबिरसा और गया मुंडा

Bसिद्धू और कान्हू

Cतिलका मांझी और चांद भैरव

Dअल्लूरी सीताराम राजू और गाम गंतम

✅ सही उत्तर: (B) सिद्धू और कान्हू

📝 व्याख्या: संथाल विद्रोह (1855-56) का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू मुर्मू नामक दो भाइयों ने किया, जिन्होंने 30 जून 1855 को हज़ारों संथालों को भोगनाडीह में एकत्र कर स्वयं को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र घोषित कर दिया और "न्याय व धर्म पर आधारित राज्य" की स्थापना का लक्ष्य रखा। इस विद्रोह के मूल कारण थे - ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण, अत्यधिक भू-राजस्व वसूली, ब्रिटिश न्यायालयों में संथालों के साथ अन्याय, पुलिस की बर्बरता व भ्रष्टाचार, तथा बाहरी साहूकारों (दीकू) द्वारा ऋण के माध्यम से भूमि हड़पना। यद्यपि विद्रोह को अंततः भारी सैन्य बल से कुचल दिया गया और दोनों भाई मारे गए, इसके दबाव में सरकार को संथाल परगना अधिनियम (1855-56) बनाकर एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र गठित करना पड़ा, जिसमें ग़ैर-संथाल लोगों द्वारा भूमि-हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान रहे कि बिरसा मुंडा एक भिन्न, बाद के मुंडा विद्रोह (उलगुलान) से संबंधित थे, संथाल विद्रोह से नहीं - दोनों को गड्डमड्ड करना एक सामान्य त्रुटि है।

प्रश्न 42. बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह ("उलगुलान", 1899-1900) का मुख्य लक्ष्य क्या था?

A"अबुआ दिशुम, अबुआ राज" (हमारा देश, हमारा राज) का नारा देते हुए मुंडा जनजाति की परंपरागत भूमि-व्यवस्था (खूँटकट्टी) को बाहरी ज़मींदारों-साहूकारों (दीकू) व ईसाई मिशनरी प्रभाव से बचाना

Bबंगाल के विभाजन का विरोध करना

Cनमक कर की समाप्ति की माँग करना

Dपूर्ण स्वराज की माँग करना

✅ सही उत्तर: (A) "अबुआ दिशुम, अबुआ राज" (हमारा देश, हमारा राज) का नारा देते हुए मुंडा जनजाति की परंपरागत भूमि-व्यवस्था (खूँटकट्टी) को बाहरी ज़मींदारों-साहूकारों (दीकू) व ईसाई मिशनरी प्रभाव से बचाना

📝 व्याख्या: बिरसा मुंडा (जिन्हें अनुयायी "धरती आबा" यानी "पृथ्वी-पिता" कहते थे) ने छोटानागपुर क्षेत्र (वर्तमान झारखंड) में 1899-1900 के दौरान "उलगुलान" (महाविद्रोह) का नेतृत्व किया, जिसका मूल उद्देश्य मुंडा जनजाति की परंपरागत सामूहिक भूमि-स्वामित्व प्रणाली ("खूँटकट्टी व्यवस्था") को बाहरी ज़मींदारों, महाजनों-साहूकारों (जिन्हें "दीकू" कहा जाता था) और कुछ हद तक ईसाई मिशनरी प्रभाव से बचाना था, जो जनजातीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। बिरसा ने "अबुआ दिशुम, अबुआ राज" (हमारा देश, हमारा राज) का नारा देकर मुंडाओं में राजनीतिक चेतना जगाई और एक धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलन भी चलाया, जिसमें उन्होंने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित करते हुए अंधविश्वास व मद्यपान छोड़ने का आह्वान किया। विद्रोह को अंततः ब्रिटिश सेना ने कुचल दिया और बिरसा को बंदी बना लिया गया, जहाँ 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, किंतु इस आंदोलन के दबाव में सरकार को छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट (1908) बनाना पड़ा, जिसने आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए।

प्रश्न 43. कांडा (कोंडा) डोरा विद्रोह (1922-24) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. डोरा जनजाति विशाखापत्तनम ज़िले की कृष्णदेवपेटा पहाड़ियों में निवास करती थी। B. इसने 1922 में तपस्वी रामराजा के नेतृत्व में एक सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत की। C. गौतम डोरा, मल्लू डोरा व अंगराज इस विद्रोह से जुड़े प्रमुख नेता थे। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

Aकेवल A

Bकेवल B

Cकेवल C

Dइनमें से कोई नहीं (तीनों सत्य हैं)

✅ सही उत्तर: (D) इनमें से कोई नहीं (तीनों सत्य हैं)

📝 व्याख्या: तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए सही उत्तर D है। कांडा डोरा विद्रोह (1922-24) आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ज़िले की कृष्णदेवपेटा पहाड़ियों में निवास करने वाली डोरा जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था (कथन A सत्य), जिसका मूल कारण ब्रिटिश वन-नीतियों से उत्पन्न उत्पीड़न, मुत्थादारों (बिचौलिया अनाज-शोषकों) द्वारा शोषण और बेगार प्रथा के विरुद्ध असंतोष था। इस विद्रोह की शुरुआत 1922 में तपस्वी रामराजा के नेतृत्व में हुई (कथन B सत्य), और इसमें गौतम डोरा, मल्लू डोरा व अंगराज जैसे स्थानीय नेता प्रमुख रूप से सक्रिय रहे (कथन C सत्य)। यह विद्रोह आंध्र क्षेत्र के आदिवासी असंतोष का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो लगभग उसी दौर में हुआ जब आंध्र के ही मन्यम क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रम्पा विद्रोह (1922-24) भी चल रहा था - दोनों विद्रोहों को अलग-अलग रखना परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक है।

प्रश्न 44. मोपला (मालाबार) विद्रोह, 1921 मुख्यतः किससे संबंधित था?

Aमध्य भारत में ब्रिटिश वन-कानूनों के विरुद्ध एक जनजातीय विद्रोह

Bकेरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम कृषक-किरायेदारों (मप्पिला) द्वारा ऊँची जाति के हिंदू ज़मींदारों व ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध एक किसान विद्रोह

Cएक ब्रिटिश छावनी में भारतीय सिपाहियों द्वारा की गई बगावत

Dपंजाब में भू-राजस्व नीतियों के विरुद्ध सिख किसानों का विरोध

✅ सही उत्तर: (B) केरल के मालाबार क्षेत्र में मुस्लिम कृषक-किरायेदारों (मप्पिला) द्वारा ऊँची जाति के हिंदू ज़मींदारों व ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध एक किसान विद्रोह

📝 व्याख्या: मोपला विद्रोह अगस्त 1921 में वर्तमान केरल के मालाबार क्षेत्र में शुरू हुआ एक किसान-विद्रोह था, जिसमें मप्पिला मुसलमान - जो वहाँ के अधिकांशतः भूमिहीन किरायेदार किसान थे - ने ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों तथा शोषणकारी भू-कानूनों को लागू करने वाले ऊँची जाति के हिंदू ज़मींदारों (जन्मी) के विरुद्ध विद्रोह किया। इसका मूल कारण दीर्घकालिक कृषि-असंतोष व शोषणकारी काश्तकारी-व्यवस्था थी, किंतु इसे तात्कालिक गति असहयोग आंदोलन व ख़िलाफ़त आंदोलन के प्रभाव से मिली, जिसने स्थानीय मप्पिला समुदाय में ब्रिटिश-विरोधी लामबंदी को बढ़ावा दिया। आरंभ में यह आंदोलन एक संयुक्त हिंदू-मुस्लिम कृषक-प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ, किंतु बाद के चरणों में इसने कहीं-कहीं सांप्रदायिक रंग भी ले लिया, जिससे कुछ हिंदू ज़मींदार व निवासी भी हिंसा का शिकार बने - इस कारण महात्मा गांधी व कांग्रेस नेतृत्व ने भी बाद में इस विद्रोह से दूरी बना ली। यह घटना दर्शाती है कि किस तरह आर्थिक कृषक-असंतोष और राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन कभी-कभी जटिल रूप से आपस में गुँथ जाते थे।

प्रश्न 45. 1921 में संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) के हरदोई, बहराइच व सीतापुर ज़िलों में हुए एका आंदोलन (Eka Movement) के मुख्य संगठक कौन थे?

Aबाबा रामचंद्र

Bमदारी पासी

Cस्वामी विद्यानंद

Dसरदार वल्लभभाई पटेल

✅ सही उत्तर: (B) मदारी पासी

📝 व्याख्या: एका आंदोलन (1921) संयुक्त प्रांत के हरदोई, बहराइच व सीतापुर जैसे ज़िलों में उभरा एक किसान-आंदोलन था, जिसका आरंभ असहयोग आंदोलन व ख़िलाफ़त आंदोलन के प्रभाव में हुआ था, किंतु शीघ्र ही इसने एक स्वतंत्र, स्थानीय स्वरूप ले लिया। पासी समुदाय से संबंध रखने वाले अत्यंत करिष्माई नेता मदारी पासी इस किसान-आंदोलन के मुख्य संगठक बने, जिन्होंने किसानों को ऊँचे लगान, बेदख़ली की धमकियों व बेगार प्रथा के विरुद्ध एकजुट होने ("एका" यानी एकता) की शपथ दिलाई। यह ध्यान देने योग्य है कि बाबा रामचंद्र (जो प्रायः इसी दौर के अवध क्षेत्र के किसान सभा आंदोलन से जुड़े प्रसिद्ध नेता हैं) एका आंदोलन के नहीं, बल्कि 1920 के अवध किसान सभा आंदोलन के प्रमुख नेता थे - दोनों आंदोलनों व नेताओं को गड्डमड्ड करना एक सामान्य त्रुटि है, जिसे यह प्रश्न विशेष रूप से परखता है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस आंदोलन की उग्रता से दूरी बनाई, जिसके बाद सरकार ने इसे बलपूर्वक दबा दिया।

प्रश्न 46. किस गवर्नर-जनरल ने 1823 के दमनकारी प्रेस अध्यादेश को निरस्त कर "भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता" की उपाधि प्राप्त की और 1835 का उदार प्रेस अधिनियम लागू किया?

Aलॉर्ड वेलेज़ली

Bलॉर्ड विलियम बेंटिक

Cचार्ल्स मेटकाफ

Dलॉर्ड ऑकलैंड

✅ सही उत्तर: (C) चार्ल्स मेटकाफ

📝 व्याख्या: चार्ल्स मेटकाफ, जिन्होंने भारत के कार्यवाहक गवर्नर-जनरल (1835-36) के रूप में कार्य किया, अपनी उदार प्रेस-नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 1823 के प्रतिबंधात्मक प्रेस अध्यादेश को निरस्त कर दिया, जिसने प्रकाशनों पर पूर्व-सेंसरशिप व कठोर लाइसेंसिंग की बाध्यता लगा रखी थी। इसके स्थान पर उन्होंने 1835 का प्रेस अधिनियम पारित किया, जिसके तहत मुद्रणालय-मालिकों को केवल अपने प्रेस के स्थान की एक साधारण घोषणा करनी होती थी, और प्राधिकारी केवल इसी प्रकार की घोषणा के उल्लंघन पर ही प्रकाशन रोक सकते थे - न कि सामग्री की पूर्व-जाँच के आधार पर। इस उदार क़दम के कारण भारतीय व एंग्लो-इंडियन समाचार-पत्रों ने उन्हें कृतज्ञतापूर्वक "भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता" (Liberator of the Indian Press) कहा। यह उदारता अल्पकालिक सिद्ध हुई, क्योंकि बाद में 1857 के विद्रोह व फिर 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के दौरान सरकार पुनः दमनकारी प्रेस-नीति की ओर लौट आई।

प्रश्न 47. वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1878 (जिसका उद्देश्य देशी भाषा के समाचार-पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगाना था) किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया और किसके द्वारा निरस्त किया गया?

Aलाया गया लॉर्ड लिटन द्वारा; निरस्त किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा (1882)

Bलाया गया लॉर्ड कर्ज़न द्वारा; निरस्त किया गया लॉर्ड मिंटो द्वारा

Cलाया गया लॉर्ड डलहौज़ी द्वारा; निरस्त किया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा

Dलाया गया लॉर्ड मेयो द्वारा; कभी निरस्त नहीं किया गया

✅ सही उत्तर: (A) लाया गया लॉर्ड लिटन द्वारा; निरस्त किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा (1882)

📝 व्याख्या: वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, 1878 वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में लाया गया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य केवल देशी भाषाओं (अंग्रेज़ी को छोड़कर) में प्रकाशित समाचार-पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगाना था - इस अधिनियम ने ज़िला मजिस्ट्रेटों को स्थानीय-भाषा समाचार-पत्रों से ज़मानत माँगने, और "राजद्रोहात्मक" सामग्री प्रकाशित करने पर उनकी छापेखाने की मशीनरी तक ज़ब्त करने का अधिकार दिया, जबकि अंग्रेज़ी समाचार-पत्रों को इस क़ानून से पूर्णतः छूट थी - इसी नस्लीय भेदभाव के कारण इसे "मुँह बंद करने वाला अधिनियम" (Gagging Act) भी कहा गया। इस एक्ट का भारतीय शिक्षित वर्ग व पत्रकारिता जगत में व्यापक विरोध हुआ। अंततः उदार विचारों वाले वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 में इस अधिनियम को पूर्णतः निरस्त कर दिया, जिसके लिए उन्हें भारतीय जनमानस में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ - रिपन को "भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक" भी कहा जाता है, जिसका संबंध उनके द्वारा उसी वर्ष लागू स्थानीय स्वशासन अधिनियम से है।

प्रश्न 48. 1904 में प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने तथा उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताओं की गतिविधियों व आलोचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए लॉर्ड कर्ज़न द्वारा कौन-सा अधिनियम लाया गया?

Aदेशद्रोही सभा अधिनियम

Bविस्फोटक पदार्थ अधिनियम

Cशस्त्र अधिनियम

Dआधिकारिक गोपनीयता अधिनियम

✅ सही उत्तर: (D) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम

📝 व्याख्या: 1904 का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) लॉर्ड कर्ज़न के दमनकारी शासनकाल के दौरान लाया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी गोपनीय दस्तावेज़ों तक अनधिकृत पहुँच को अपराध घोषित करना था, किंतु इसके व्यापक व अस्पष्ट प्रावधानों का प्रयोग व्यवहार में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने और राष्ट्रवादी विचारों तथा ब्रिटिश प्रशासन की आलोचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए भी किया गया। यह अधिनियम लॉर्ड कर्ज़न द्वारा उठाए गए उन अनेक दमनकारी उपायों में से एक था (जिनमें कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और अंततः 1905 में बंगाल-विभाजन शामिल हैं), जिन्होंने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी (गरमपंथी) भावना के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देशद्रोही सभा अधिनियम (1911) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (1908) इससे भिन्न, बाद के क्रांतिकारी-विरोधी क़ानून थे, जो क्रमशः सार्वजनिक सभाओं व बम-निर्माण से जुड़े मामलों के लिए बनाए गए थे।

प्रश्न 49. वुड्स डिस्पैच (Wood's Despatch), 1854 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसे "भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा" कहा जाता है। B. इसने शिक्षा-व्यवस्था के प्रत्येक प्रांत में एक अलग "लोक शिक्षा विभाग" (Department of Public Instruction) बनाने की सिफ़ारिश की। C. इसने कलकत्ता, बंबई व मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफ़ारिश की, जो 1857 में वास्तविकता बने। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। सर चार्ल्स वुड (कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के तत्कालीन अध्यक्ष) द्वारा भेजा गया यह डिस्पैच भारत में आधुनिक शिक्षा-नीति की सर्वप्रथम व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, इसलिए इसे "भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा" कहा जाता है (कथन A सही)। इसने प्रत्येक प्रांत में शिक्षा के प्रशासन हेतु एक पृथक "लोक शिक्षा विभाग" गठित करने और एक शिक्षा-निदेशक नियुक्त करने की सिफ़ारिश की (कथन B सही), साथ ही स्कूल-शिक्षा से लेकर उच्च-शिक्षा तक का एक क्रमबद्ध ढाँचा (नीचे से ऊपर तक) प्रस्तावित किया, जिसमें निचले स्तर पर देशी भाषा और उच्च स्तर पर अंग्रेज़ी माध्यम को प्राथमिकता दी गई। इसकी ही सिफ़ारिश पर 1857 में कलकत्ता, बंबई व मद्रास - तीनों प्रेसीडेंसी नगरों में लंदन विश्वविद्यालय के प्रारूप पर आधारित विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयी शिक्षा की औपचारिक शुरुआत थी (कथन C सही)। इस डिस्पैच ने स्त्री-शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया।

प्रश्न 50. भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव रखने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए: A. चार्टर एक्ट, 1813 B. लोक शिक्षण की सामान्य समिति (General Committee of Public Instruction), 1823 का गठन C. प्राच्यवादी-आंग्लवादी विवाद (Orientalist-Anglicist Controversy) उपरोक्त में से किसने/किन्होंने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव रखने में भूमिका निभाई?

Aकेवल (i) और (ii)

Bकेवल (ii)

Cकेवल (i) और (iii)

D(i), (ii) एवं (iii) तीनों

✅ सही उत्तर: (D) (i), (ii) एवं (iii) तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कारकों ने मिलकर भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव रखी, अतः सही उत्तर D है। चार्टर एक्ट 1813 ने पहली बार भारतीय शिक्षा हेतु राजकीय व्यय (एक लाख रुपये वार्षिक) का प्रावधान तो किया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि शिक्षा का माध्यम व स्वरूप देशी (प्राच्य) हो या पाश्चात्य (आंग्ल) - इसी अस्पष्टता ने आगे विवाद की नींव रखी। इसके बाद 1823 में गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल द्वारा "लोक शिक्षण की सामान्य समिति" गठित की गई, जिसे चार्टर एक्ट के प्रावधानों को व्यावहारिक रूप देने का दायित्व मिला, किंतु समिति के भीतर ही प्राच्यवादियों (जो संस्कृत-अरबी-फ़ारसी शिक्षा के समर्थक थे) और आंग्लवादियों (जो अंग्रेज़ी माध्यम व पाश्चात्य ज्ञान के समर्थक थे) के बीच गहरा मतभेद उभरा, जिसे प्राच्यवादी-आंग्लवादी विवाद कहा जाता है। यह विवाद अंततः 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रसिद्ध "शिक्षा मिनट" व गवर्नर-जनरल विलियम बेंटिक की स्वीकृति से आंग्लवादियों के पक्ष में सुलझा, जिसके बाद अंग्रेज़ी को उच्च शिक्षा का आधिकारिक माध्यम बना दिया गया।

प्रश्न 51. 1882 में गठित हंटर शिक्षा आयोग (इंडियन एजुकेशन कमीशन) का मुख्य फोकस किस पर था?

Aउच्च शिक्षा में विश्वविद्यालयी सुधार

Bप्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार तथा देशी भाषा-माध्यम शिक्षा को बढ़ावा देना

Cकेवल स्त्री-शिक्षा को बढ़ावा देना

Dसैन्य शिक्षा में सुधार

✅ सही उत्तर: (B) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार तथा देशी भाषा-माध्यम शिक्षा को बढ़ावा देना

📝 व्याख्या: हंटर शिक्षा आयोग (औपचारिक नाम: इंडियन एजुकेशन कमीशन, 1882), जिसकी अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की, वुड्स डिस्पैच (1854) के लगभग तीन दशक बाद शिक्षा-व्यवस्था की समीक्षा हेतु गठित किया गया। इसका मुख्य ध्यान उच्च शिक्षा (जिस पर अब तक अत्यधिक बल दिया जा चुका था) के बजाय प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर केंद्रित था, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में देशी भाषा-माध्यम प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने की सिफ़ारिश की गई, ताकि आम जनता तक शिक्षा की पहुँच बढ़े। आयोग ने निजी क्षेत्र (मिशनरी संस्थाओं व भारतीय समाज-सुधार संगठनों) को शिक्षा-क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु प्रोत्साहित करने, और स्थानीय निकायों (नगरपालिका व ज़िला बोर्ड) को प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन में शामिल करने की भी सिफ़ारिश की, जो लॉर्ड रिपन की स्थानीय स्वशासन नीति (1882) से भी सामंजस्य रखती थी। इसने स्त्री-शिक्षा के महत्व को भी विशेष रूप से रेखांकित किया, यद्यपि इस दिशा में प्रगति अत्यंत धीमी रही।

प्रश्न 52. 1902 में गठित रैले आयोग (Raleigh Commission), जिसकी सिफ़ारिशों पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 लागू किया गया, मुख्यतः किससे संबंधित था?

Aभारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार

Bजलियाँवाला बाग हत्याकांड की जाँच

Cभारतीय शिक्षा-व्यवस्था, विशेषकर विश्वविद्यालयों में सुधार

Dबंगाल के विभाजन की रूपरेखा तैयार करना

✅ सही उत्तर: (C) भारतीय शिक्षा-व्यवस्था, विशेषकर विश्वविद्यालयों में सुधार

📝 व्याख्या: रैले आयोग की स्थापना 1902 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्ज़न द्वारा भारत के विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर सुधार-सुझाव देने के उद्देश्य से की गई थी। इस आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 लागू किया गया, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों की सीनेट में सदस्य-संख्या घटाई गई, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण व निरीक्षण-अधिकार को काफ़ी बढ़ा दिया गया, तथा नए कॉलेजों की मान्यता की प्रक्रिया कठोर बना दी गई - इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता काफ़ी सीमित हो गई। इस अधिनियम को भारतीय शिक्षित वर्ग व राष्ट्रवादी नेताओं ने कर्ज़न की एक और दमनकारी व प्रतिक्रियावादी नीति के रूप में देखा, जिसने उनके असंतोष को और गहरा किया - यह उसी दौर की घटना है जब कर्ज़न आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (1904) व बंगाल-विभाजन (1905) जैसे विवादास्पद क़दम भी उठा रहे थे। इस प्रकार शिक्षा-नीति भी उस दौर के व्यापक राष्ट्रवादी असंतोष का एक महत्वपूर्ण कारण बनी।

प्रश्न 53. 1901 में गठित भारतीय सिंचाई आयोग (जिसे स्कॉट-मॉन्क्रीफ आयोग भी कहा जाता है) के अध्यक्ष कौन थे?

Aविलियम वेडरबर्न

Bसर कॉलिन स्कॉट-मॉन्क्रीफ

Cचार्ल्स वुड

Dजॉन लॉरेंस

✅ सही उत्तर: (B) सर कॉलिन स्कॉट-मॉन्क्रीफ

📝 व्याख्या: भारतीय सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्ज़न द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष सर कॉलिन स्कॉट-मॉन्क्रीफ, एक अनुभवी ब्रिटिश अभियंता व प्रशासक थे - यही कारण है कि इसे "स्कॉट-मॉन्क्रीफ आयोग" भी कहा जाता है। इस आयोग का उद्देश्य पूरे भारत में सिंचाई-सुविधाओं का मूल्यांकन कर उन्हें बेहतर बनाना, जल-संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से कृषि-उत्पादकता बढ़ाना, तथा बार-बार पड़ने वाले अकालों से निपटने हेतु एक व्यापक सिंचाई-योजना तैयार करना था। आयोग ने अतिरिक्त लगभग 2.6 मिलियन हेक्टेयर (लगभग 10,200 वर्ग मील) भूमि की सिंचाई का प्रस्ताव दिया और मौजूदा सिंचाई-नहरों के बेहतर रखरखाव की सिफ़ारिश की। यह आयोग उसी दौर के प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा था जब कर्ज़न कृषि-विभाग की स्थापना (1905) व अकाल-राहत उपायों पर भी विशेष ध्यान दे रहे थे, जो उनके प्रशासनिक कुशलता के पक्ष को दर्शाता है, भले ही राजनीतिक रूप से उनका शासनकाल अत्यंत विवादास्पद रहा।

प्रश्न 54. लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में पारित स्थानीय स्वशासन अधिनियम (Local Self-Government Act) के लिए उन्हें किस उपाधि से जाना जाता है?

A"भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता"

B"भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक"

C"आधुनिक भारत का निर्माता"

D"भारतीय शिक्षा का जनक"

✅ सही उत्तर: (B) "भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक"

📝 व्याख्या: लॉर्ड रिपन (वायसराय, 1880-84) एक उदारवादी प्रशासक थे, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत ज़िला बोर्ड, तालुका बोर्ड व नगरपालिकाओं में निर्वाचित भारतीय गैर-सरकारी सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया, ताकि स्थानीय स्तर पर प्रशासन में भारतीयों की भूमिका बढ़े और उन्हें प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो। इसी अग्रणी योगदान के कारण उन्हें "भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक" कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रिपन ने 1878 के दमनकारी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में निरस्त किया और इल्बर्ट बिल (1883) के माध्यम से न्यायिक भेदभाव समाप्त करने का प्रयास भी किया, यद्यपि यूरोपीय समुदाय के भारी विरोध के कारण इल्बर्ट बिल को कमज़ोर करके पारित करना पड़ा। रिपन की उदार नीतियों ने भारतीय शिक्षित वर्ग में आत्मविश्वास जगाया और यह विश्वास मज़बूत किया कि संवैधानिक प्रयासों से सुधार संभव है, जिसने अगले वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) के गठन के लिए अनुकूल राजनीतिक वातावरण तैयार करने में भी परोक्ष योगदान दिया।

प्रश्न 55. भारत में बाल-श्रम को नियंत्रित करने वाला पहला फैक्टरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, जिसने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया?

A1881

B1891

C1911

D1926

✅ सही उत्तर: (A) 1881

📝 व्याख्या: भारत में औद्योगिक श्रमिकों, विशेषकर बच्चों के हित में पहला महत्वपूर्ण क़ानून फैक्टरी अधिनियम, 1881 था, जिसे लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित किया गया। इसने 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया, 7-12 वर्ष के बच्चों के कार्य-घंटों को सीमित किया, तथा ख़तरनाक मशीनरी के लिए सुरक्षा-उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया, यद्यपि इसमें वयस्क श्रमिकों के कार्य-घंटों को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसकी कमियों को दूर करने हेतु आगे फैक्टरी अधिनियम, 1891 लाया गया, जिसमें महिलाओं के कार्य-घंटे भी सीमित किए गए और साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान जोड़ा गया। दिलचस्प बात यह है कि इन क़ानूनों को बनाने में मुख्य दबाव भारतीय श्रमिकों के कल्याण से अधिक ब्रिटेन के मैनचेस्टर के वस्त्र-उद्योगपतियों की उस शिकायत से आया कि सस्ते व अनियंत्रित भारतीय श्रम के कारण भारतीय वस्त्र-उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल रहा है - इस प्रकार यह सुधार उतना मानवीय सरोकार से नहीं, जितना ब्रिटिश आर्थिक हितों से प्रेरित था।

प्रश्न 56. 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु-सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, जिससे भारतीय उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा उत्तीर्ण करना और कठिन हो गया?

A23 वर्ष

B19 वर्ष

C17 वर्ष

D25 वर्ष

✅ सही उत्तर: (B) 19 वर्ष

📝 व्याख्या: 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु-सीमा को 21 वर्ष से घटाकर मात्र 19 वर्ष कर दिया, जो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास में एक अत्यंत विवादास्पद व महत्वपूर्ण क़दम माना जाता है। चूँकि परीक्षा लंदन में आयोजित होती थी और भारतीय उम्मीदवारों को लंबी यात्रा व अपरिचित परिवेश में तैयारी करनी पड़ती थी, आयु-सीमा घटाए जाने से भारतीय उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त तैयारी का समय व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव हो गया, जिससे यह परीक्षा उनके लिए और भी कठिन बन गई - यह नस्लीय भेदभाव का एक प्रत्यक्ष उदाहरण माना गया। इस निर्णय ने भारतीय शिक्षित वर्ग में गहरा आक्रोश उत्पन्न किया, जिसके विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन चलाया (स्वयं बनर्जी को भी पूर्व में एक विवादास्पद कारण से ICS से बर्ख़ास्त किया जा चुका था), और इसी असंतोष ने 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन को अखिल भारतीय राजनीतिक लामबंदी की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रेरित किया, जो आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले कारकों में से एक बना।

प्रश्न 57. 1880 में गठित अकाल आयोग (Famine Commission), जिसकी अध्यक्षता रिचर्ड स्ट्रैची ने की, के आधार पर भारत में पहली बार क्या तैयार किया गया?

Aपहला भारतीय अकाल संहिता (Famine Code)

Bपहला रेलवे बजट

Cपहला जनगणना अधिनियम

Dपहला वन अधिनियम

✅ सही उत्तर: (A) पहला भारतीय अकाल संहिता (Famine Code)

📝 व्याख्या: 1876-78 के भीषण अकाल (जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई) के बाद सरकार ने रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग (1880) गठित किया, जिसका उद्देश्य भविष्य में अकालों से निपटने हेतु एक व्यवस्थित व स्थायी नीतिगत ढाँचा तैयार करना था। इस आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर भारत में पहली बार अकाल संहिता (Famine Code) तैयार की गई, जिसने अकाल की स्थिति की पहचान हेतु मानक तय किए (जैसे फ़सल-उत्पादन में कमी व अनाज-मूल्यों में वृद्धि के आँकड़े), राहत-कार्यों के आयोजन की प्रक्रिया निर्धारित की, तथा स्थानीय प्रशासन को समय रहते राहत-उपाय शुरू करने हेतु उत्तरदायी बनाया। आयोग ने यह भी सिफ़ारिश की कि रेलवे व सिंचाई के माध्यम से कृषि-उत्पादन व खाद्यान्न के आवागमन में सुधार लाया जाए ताकि अकाल के प्रभाव को कम किया जा सके, यद्यपि आलोचकों का मत है कि व्यवहार में औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ (जैसे भारी कृषि-निर्यात) स्वयं अकालों की गंभीरता बढ़ाने में एक बड़ा कारण थीं, जिसे आयोग ने पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया।

प्रश्न 58. बिहार में चंपारण क्षेत्र के किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से (तीन कट्ठे प्रति बीघा) पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करने हेतु बाध्य करने वाली शोषणकारी व्यवस्था को क्या कहा जाता था?

Aमहलवाड़ी व्यवस्था

Bतीनकठिया प्रणाली

Cदस्तक व्यवस्था

Dइजारेदारी प्रणाली

✅ सही उत्तर: (B) तीनकठिया प्रणाली

📝 व्याख्या: बिहार के चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय नील-बागान मालिकों ने किसानों पर "तीनकठिया प्रणाली" थोप रखी थी, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के प्रत्येक बीघे में से 3 कट्ठे (अर्थात कुल भूमि का 3/20वाँ भाग) पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करनी पड़ती थी, चाहे बाज़ार-मूल्य कुछ भी हो - यह व्यवस्था किसानों के लिए अत्यंत लाभहीन व शोषणकारी थी क्योंकि नील की खेती भूमि को अगली फ़सलों हेतु अनुपजाऊ बना देती थी और कृत्रिम रंगों के आविष्कार के बाद नील का बाज़ार-मूल्य भी गिर चुका था, फिर भी बागान-मालिक अनुबंध व बल-प्रयोग से इसे जारी रखवाते रहे। यही शोषणकारी व्यवस्था 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह (भारत में गांधीजी का पहला सत्याग्रह) का प्रत्यक्ष कारण बनी, जिसके परिणामस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ और तीनकठिया प्रणाली को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। यह व्यवस्था 1859-60 के पूर्ववर्ती बंगाल नील विद्रोह की शोषण-प्रणाली से मूलतः मिलती-जुलती थी, केवल क्षेत्र व समय भिन्न थे।

प्रश्न 59. 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम "भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" (First War of Indian Independence) किसने कहा, जिससे इसकी ऐतिहासिक व्याख्या में एक नया दृष्टिकोण जुड़ा?

Aमहात्मा गांधी

Bविनायक दामोदर सावरकर

Cजवाहरलाल नेहरू

Dसुभाष चंद्र बोस

✅ सही उत्तर: (B) विनायक दामोदर सावरकर

📝 व्याख्या: विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The Indian War of Independence 1857" (मूलतः 1909 में प्रकाशित) में सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से 1857 के विद्रोह को "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" के रूप में प्रस्तुत किया, जो तत्कालीन ब्रिटिश इतिहासकारों के इसे मात्र "सिपाही विद्रोह" (Sepoy Mutiny) कहने के दृष्टिकोण के विपरीत एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्याख्या थी। सावरकर ने तर्क दिया कि यह विद्रोह केवल सैनिकों के असंतोष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें राजाओं, किसानों, कारीगरों व आम जनता की व्यापक भागीदारी थी, जो एक साझा राष्ट्रीय भावना (यद्यपि आधुनिक अर्थ में नहीं) से प्रेरित थी। यह पुस्तक क्रांतिकारी युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय हुई और ब्रिटिश सरकार ने इसे भारत, ब्रिटेन व फ्रांस में प्रतिबंधित कर दिया, फिर भी यह गुप्त रूप से व्यापक रूप से पढ़ी व वितरित की गई। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भी "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" की यही व्याख्या आधिकारिक व लोकप्रिय इतिहास-लेखन में व्यापक रूप से स्वीकृत हो गई, यद्यपि इतिहासकारों में इसके सटीक स्वरूप (विद्रोह बनाम संगठित स्वतंत्रता-संग्राम) पर आज भी विद्वत-बहस जारी है।

प्रश्न 60. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा स्थापित "बोर्ड ऑफ कंट्रोल" में कुल कितने सदस्य होते थे?

✅ सही उत्तर: (B) 4

📝 व्याख्या: पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा लंदन में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल 4 सदस्य होते थे, जिसमें ब्रिटिश ख़ज़ाना मंत्री (Chancellor of the Exchequer), एक राज्य सचिव (Secretary of State) और दो प्रिवी काउंसिलर (जिन्हें स्वयं महाराजा नियुक्त करते थे) शामिल थे - यह बोर्ड कंपनी के राजनीतिक व प्रशासनिक कार्यों का पर्यवेक्षण करता था, जबकि वाणिज्यिक (व्यापारिक) कार्य कंपनी के अपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन ही रहे। यह द्वैध व्यवस्था (Dual Government) भारत में ब्रिटिश सरकार व कंपनी के बीच सत्ता-साझेदारी का एक प्रयोग थी, जिसका उद्देश्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना और कंपनी के कामकाज पर संसदीय नियंत्रण बढ़ाना था। यह व्यवस्था अगले सात दशकों तक (1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल व कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों के समापन तक) बनी रही, और इसे भारत में ब्रिटिश शासन के क्रमिक राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण माना जाता है।

प्रश्न 61. भारत में सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म इन दोनों श्रेणियों की सही पहचान करता है?

Aअभिजात वर्ग आंदोलन और किसान आंदोलन

Bसुधारवादी आंदोलन (Reformist) और पुनरुत्थानवादी आंदोलन (Revivalist)

Cपाश्चात्य आंदोलन और परंपरावादी आंदोलन

Dएकेश्वरवादी आंदोलन और बहुदेववादी आंदोलन

✅ सही उत्तर: (B) सुधारवादी आंदोलन (Reformist) और पुनरुत्थानवादी आंदोलन (Revivalist)

📝 व्याख्या: सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों को इतिहासकार मुख्यतः दो व्यापक धाराओं में वर्गीकृत करते हैं - सुधारवादी (Reformist) आंदोलन, जैसे ब्रह्म समाज व प्रार्थना समाज, जिन्होंने आधुनिक तर्कवादी व पाश्चात्य मूल्यों के अनुरूप हिंदू धर्म में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, मूर्ति-पूजा व जाति-प्रथा जैसी प्रथाओं की आलोचना की तथा पश्चिमी शिक्षा व वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया; और पुनरुत्थानवादी (Revivalist) आंदोलन, जैसे आर्य समाज, जिन्होंने प्राचीन भारतीय (वैदिक) परंपरा की शुद्धता व श्रेष्ठता में विश्वास करते हुए "मूल स्वरूप" की ओर लौटने का आह्वान किया, यद्यपि वे भी सती प्रथा, बाल-विवाह व जाति-भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के घोर विरोधी थे। यह वर्गीकरण पूर्णतः वाटरटाइट नहीं है - कई आंदोलनों में दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रण मिलता है - किंतु परीक्षा की दृष्टि से यह द्विभाजन आधुनिक भारत के सुधार-आंदोलनों को समझने की एक बुनियादी वैचारिक कसौटी है।

प्रश्न 62. राजा राममोहन राय, जिन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का सबसे पहला प्रवर्तक माना जाता है, ने 1825 में कौन-सा संस्थान स्थापित किया, जिसने पारंपरिक (संस्कृत) व पाश्चात्य सामाजिक-भौतिक विज्ञान, दोनों का पाठ्यक्रम प्रदान किया?

Aहिंदू कॉलेज (1817)

Bकलकत्ता में इंग्लिश स्कूल (1817)

Cवेदांत कॉलेज (1825)

Dबेथून स्कूल (1849)

✅ सही उत्तर: (C) वेदांत कॉलेज (1825)

📝 व्याख्या: राजा राममोहन राय आधुनिक शिक्षा, विशेषकर पश्चिमी विज्ञान के समावेश के प्रबल समर्थक थे और कई शैक्षिक उपक्रमों से जुड़े थे, किंतु पारंपरिक व आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का स्पष्ट रूप से मिश्रण करने के उद्देश्य से उन्होंने स्वयं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें संस्कृत व वेदांत दर्शन के साथ-साथ पश्चिमी सामाजिक व भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता था। इसके विपरीत हिंदू कॉलेज (1817) की स्थापना में राय ने उत्साहपूर्वक आर्थिक सहायता तो दी, किंतु इसकी स्थापना में उनकी प्रत्यक्ष संस्थापक की भूमिका नहीं थी। कलकत्ता में इंग्लिश स्कूल (1817) राय ने स्वयं के खर्च पर चलाया, जहाँ यांत्रिकी व वोल्टेयर का दर्शन पढ़ाया जाता था, जबकि बेथून स्कूल (1849) की स्थापना जॉन इलियट ड्रिंकवाटर बेथून ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सहायता से की थी, राय की मृत्यु (1833) के काफ़ी बाद। यह प्रश्न राममोहन राय की शैक्षिक गतिविधियों के बीच सटीक अंतर पहचानने की क्षमता परखता है।

प्रश्न 63. राजा राममोहन राय के पत्रकारीय कार्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है?

Aसंवाद कौमुदी - एक बंगाली साप्ताहिक, जो सती प्रथा के विरुद्ध उनके अभियान का मुख्य माध्यम बना

Bमिरात-उल-अख़बार - राजनीतिक घटनाओं से संबंधित भारत का पहला उर्दू दैनिक

Cसंवाद कौमुदी - राजनीतिक घटनाओं से संबंधित भारत का पहला फ़ारसी साप्ताहिक

Dमिरात-उल-अख़बार - एक बंगाली साप्ताहिक, जो जूरी ट्रायल की माँग जैसे मुद्दों पर ज़ोर देता था

✅ सही उत्तर: (A) संवाद कौमुदी - एक बंगाली साप्ताहिक, जो सती प्रथा के विरुद्ध उनके अभियान का मुख्य माध्यम बना

📝 व्याख्या: राजा राममोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, और उनका सबसे प्रभावशाली प्रकाशन संवाद कौमुदी (1821) था - यह एक बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र था, जिसे उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अपने अभियान तथा अन्य सामाजिक-धार्मिक सुधारों (जैसे विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति-अधिकार) के प्रचार हेतु प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयोग किया, इसलिए विकल्प A सही है। मिरात-उल-अख़बार (1822) राय द्वारा प्रकाशित फ़ारसी भाषा का साप्ताहिक पत्र था, न कि उर्दू दैनिक - इसमें भी राजनीतिक घटनाओं व शासकीय नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा होती थी, इसलिए विकल्प B व D दोनों भ्रामक हैं। जब 1823 के प्रेस अध्यादेश के विरोध में राय ने प्रकाशन बंद करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने मिरात-उल-अख़बार को स्वेच्छा से बंद कर दिया, जबकि संवाद कौमुदी को जारी रखा। यह प्रश्न राय के विभिन्न भाषाई प्रकाशनों के बीच स्पष्ट अंतर परखता है।

प्रश्न 64. राजा राममोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. उन्हें 'अतीत और भविष्य के बीच सेतु', 'भारतीय राष्ट्रवाद के जनक', 'आधुनिक भारत के जनक' और 'भोर का तारा' कहा जाता है। B. उनकी फ़ारसी भाषा की पुस्तक 'तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन' (एकेश्वरवादियों को उपहार) 1809 में प्रकाशित हुई थी। C. 1821 में राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका प्रकाशित की। D. द्वारकानाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय को 'युगदूत' की उपाधि से सम्मानित किया। इनमें से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और C

Bकेवल A और B

CA, B और C

DB, C और D

✅ सही उत्तर: (C) A, B और C

📝 व्याख्या: सही उत्तर C है। राजा राममोहन राय को उनके अग्रणी सुधारवादी योगदान के कारण अनेक उपाधियों से नवाज़ा जाता है - 'अतीत और भविष्य के बीच सेतु', 'भारतीय राष्ट्रवाद के जनक', 'आधुनिक भारत के जनक' और 'भोर का तारा' जैसी उपाधियाँ उन्हें व्यापक रूप से प्राप्त हैं (कथन A सही)। उनकी प्रारंभिक फ़ारसी रचना 'तुहफ़त-उल-मुवाहिदीन' (जिसमें उन्होंने मूर्ति-पूजा व बहुदेववाद के विरुद्ध एकेश्वरवाद का तर्कसंगत समर्थन किया) 1809 में प्रकाशित हुई, इससे पहले वे कलकत्ता आए भी नहीं थे (कथन B सही)। 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका प्रकाशित की (कथन C सही)। कथन D ग़लत है - 'युगदूत' की उपाधि द्वारकानाथ टैगोर ने नहीं दी थी; यह किसी अन्य समकालीन के संदर्भ से संबद्ध है, और इस विशिष्ट उपाधि-श्रेय का कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक आधार राय के मामले में नहीं मिलता, इसलिए यह कथन भ्रामक बनाकर जोड़ा गया है।

प्रश्न 65. 1864 में मद्रास प्रेसीडेंसी में शुरू हुई तमिल पत्रिका 'तत्वबोधिनी' (जिसका नाम बंगाल की मूल 'तत्वबोधिनी सभा' से प्रेरित था) मुख्यतः किस सामाजिक-धार्मिक आंदोलन के सिद्धांतों (एकेश्वरवाद, मूर्ति-पूजा की आलोचना, तर्कसंगत धार्मिक विचार) के प्रसार के लिए शुरू की गई थी?

Aशैव सिद्धांत पुनरुत्थान

Bवल्लालार का सन्मार्ग आंदोलन

Cब्रह्म समाज

Dअय्यावज़ी आंदोलन

✅ सही उत्तर: (C) ब्रह्म समाज

📝 व्याख्या: मूल तत्वबोधिनी सभा 1840 के दशक में देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल में स्थापित हुई थी, जो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के प्रसार का एक प्रमुख माध्यम थी। इसी परंपरा से प्रेरित होकर 1864 में मद्रास प्रेसीडेंसी में 'तत्वबोधिनी' नामक तमिल पत्रिका शुरू की गई, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत में विशेष रूप से ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों - एकेश्वरवाद (एक ईश्वर की उपासना), मूर्ति-पूजा व कर्मकांडों की आलोचना, सामाजिक सुधार और तर्कसंगत धार्मिक चिंतन - का प्रसार करना था। यही पत्रिका आगे चलकर उसी वर्ष स्थापित वेद समाज (मद्रास) की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में भी सहायक बनी, जो स्वयं ब्रह्म समाज से गहराई से प्रेरित था। इसके विपरीत शैव सिद्धांत पुनरुत्थान, वल्लालार का सन्मार्ग आंदोलन व अय्यावज़ी आंदोलन दक्षिण भारत के स्वतंत्र, परंपरागत हिंदू/शैव पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे, जिनका ब्रह्म समाज से कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं था।

प्रश्न 66. श्रीधरलु नायडू व केशव चंद्र सेन द्वारा मद्रास में स्थापित वेद समाज (1864) अपने आस्तिक सिद्धांतों (एकेश्वरवाद, जाति-भेद व बहुविवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन) में किस उत्तर भारतीय आंदोलन से सर्वाधिक प्रेरित था?

Aयुवा बंगाल आंदोलन

Bब्रह्म समाज

Cआर्य समाज

Dप्रार्थना समाज

✅ सही उत्तर: (B) ब्रह्म समाज

📝 व्याख्या: वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास (चेन्नई) में हुई थी और यह अपने समय में दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन था। यह बंगाल के ब्रह्म समाज के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रेरित था, विशेषकर एकेश्वरवाद (एक ईश्वर की उपासना) में इसके विश्वास, जाति-भेद, बहुविवाह व बाल-विवाह के विरोध, तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में। केशव चंद्र सेन की मद्रास-यात्रा (1864) ने स्थानीय सुधारकों - विशेषकर श्रीधरलु नायडू - को इस आंदोलन की स्थापना हेतु प्रत्यक्ष प्रेरणा दी। आगे चलकर वेद समाज ही 1871 में "साउथ इंडियन ब्रह्म समाज" के नाम से पुनर्गठित हुआ, जिससे इसका ब्रह्म समाज से वैचारिक व संगठनात्मक संबंध और स्पष्ट हो गया। इसकी तुलना में आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र-केंद्रित था, दोनों का वेद समाज की स्थापना से सीधा प्रेरणा-संबंध नहीं है।

प्रश्न 67. निम्नलिखित में से किसके व्यक्तिगत प्रयासों व मद्रास-यात्रा से मद्रास में वेद समाज (1864) और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज (1867) - दोनों की स्थापना को प्रेरणा व दिशा मिली?

Aकेशव चंद्र सेन (आचार्य केशव)

Bताराचंद्र चक्रवर्ती

Cपंडित रामचंद्र

Dइनमें से कोई नहीं

✅ सही उत्तर: (A) केशव चंद्र सेन (आचार्य केशव)

📝 व्याख्या: ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता केशव चंद्र सेन ने अपने प्रचार-दौरों के माध्यम से भारत के विभिन्न भागों में ब्रह्म-सिद्धांतों (एकेश्वरवाद, मूर्ति-पूजा-विरोध, सामाजिक सुधार) का प्रसार किया, जिससे प्रेरित होकर मद्रास में वेद समाज (1864, श्रीधरलु नायडू के सहयोग से) और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज (1867, आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में) - दोनों की स्थापना हुई। यद्यपि प्रार्थना समाज को अपना पूर्ण वैचारिक व संगठनात्मक स्वरूप बाद में महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में मिला, इसकी प्रारंभिक प्रेरणा केशव चंद्र सेन की बंबई-यात्रा व वहाँ उनके प्रवचनों से जुड़ी है। इस प्रकार केशव चंद्र सेन को उत्तर भारत (बंगाल) के ब्रह्म-विचारों को दक्षिण व पश्चिम भारत तक पहुँचाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने क्षेत्रीय सुधार-आंदोलनों के बीच एक वैचारिक सेतु का कार्य किया।

प्रश्न 68. आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे द्वारा बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज (1876) ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक/दार्शनिक परंपराओं से प्रेरणा ली?

Aकेवल हिंदू संप्रदाय व मराठा भक्ति संत

Bबौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू संप्रदाय - तीनों

Cकेवल उपनिषद व वेद

Dब्रह्मविद्या (Theosophy) व पारसी धर्म

✅ सही उत्तर: (B) बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू संप्रदाय - तीनों

📝 व्याख्या: प्रार्थना समाज महाराष्ट्र का एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य तर्कसंगत विचारों के आधार पर हिंदू धार्मिक सिद्धांतों व प्रथाओं को संशोधित करना था। यह अपने दृष्टिकोण में समन्वयवादी (Eclectic) था - यह हिंदू संप्रदायों, विशेषकर मध्यकालीन महाराष्ट्र के भक्ति संतों (जैसे संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर द्वारा समर्थित परंपरा) से प्रेरणा लेता था, किंतु इसमें बौद्ध धर्म व ईसाई धर्म के नैतिक-सामाजिक विचारों को भी सम्मिलित किया गया। समाज ने एक दयालु, निराकार ईश्वर की उपासना की वकालत करते हुए सभी धर्मों में सक्रिय रूप से सत्य की खोज पर बल दिया, और सामाजिक क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह व स्त्री-शिक्षा जैसे सुधारों पर विशेष ज़ोर दिया। रानाडे के नेतृत्व में इसने आगे चलकर 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन (Indian National Social Conference) के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कांग्रेस अधिवेशनों के साथ-साथ नियमित रूप से आयोजित होता था।

प्रश्न 69. आर्य समाज के मूल सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसने वेदों की अचूकता (Infallibility) और सभी सत्य के मूल स्रोत होने के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। B. इसने मूर्ति-पूजा और बहुदेववाद की कड़ी निंदा की। उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

Aकेवल A

Bकेवल B

CA और B दोनों

Dन तो A और न ही B

✅ सही उत्तर: (C) A और B दोनों

📝 व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो वेदों को अचूक (Infallible) व समस्त ज्ञान-सत्य का मूल स्रोत मानता था - इसी सिद्धांत को स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध नारे "वेदों की ओर लौटो" में अभिव्यक्ति मिली (कथन A सही)। साथ ही आर्य समाज ने हिंदू धर्म की समकालीन कमज़ोरियों - विशेषकर मूर्ति-पूजा, बहुदेववाद, तथा पुरोहित वर्ग की धार्मिक क्षेत्र में प्रभुत्वशाली व शोषणकारी भूमिका - पर तीखा प्रहार किया, उनका मानना था कि ये सभी प्रथाएँ शुद्ध वैदिक धर्म से बाद के कालखंड में जुड़ी विकृतियाँ हैं (कथन B सही)। इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर आर्य समाज ने सामाजिक क्षेत्र में जाति-प्रथा, बाल-विवाह व सती प्रथा का विरोध करते हुए विधवा-पुनर्विवाह, स्त्री-शिक्षा व शुद्धि आंदोलन (धर्मांतरित हिंदुओं की वापसी) जैसे सुधार कार्यक्रम चलाए, जो इसे अन्य समकालीन सुधार-आंदोलनों से अलग पहचान देते हैं।

प्रश्न 70. स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति-पूजा के समर्थक थे और इसे वैदिक धर्म के प्रसार के लिए आवश्यक मानते थे। B. आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में कोलकाता में की थी और इसने मुख्यतः वैष्णव धर्म व कर्मकांडों को बढ़ावा दिया। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Aकेवल A

Bकेवल B

CA और B दोनों

Dन तो A और न ही B

✅ सही उत्तर: (D) न तो A और न ही B

📝 व्याख्या: दोनों कथन असत्य हैं, अतः सही उत्तर D है। कथन A ग़लत है क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती वास्तव में मूर्ति-पूजा के प्रबल विरोधी थे - उनका मानना था कि मूर्ति-पूजा व अन्य कर्मकांड शुद्ध वैदिक धर्म में बाद में जुड़ी विकृतियाँ हैं, जिन्हें त्यागकर वेदों की मूल शिक्षाओं की ओर लौटना आवश्यक है। कथन B भी ग़लत है क्योंकि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) में की थी, कोलकाता में नहीं, और इसने वैष्णव धर्म या कर्मकांडों को बढ़ावा नहीं दिया - बल्कि इसके ठीक विपरीत, यह मूर्ति-पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड व पुरोहित-प्रभुत्व का घोर विरोधी आंदोलन था। दयानंद स्वयं भी अद्वैत वेदांत के गहन अध्येता थे और उन्होंने अपनी शिक्षाओं को आधुनिक तार्किकता से जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रश्न का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल सतही तथ्य याद रखने के बजाय गहराई से जाँच-परखकर उत्तर देने के लिए प्रेरित करना है।

प्रश्न 71. "वेदों की ओर लौटो" (Back to the Vedas) का प्रसिद्ध नारा किसने प्रचलित किया?

Aराजा राममोहन राय

Bस्वामी विवेकानंद

Cस्वामी दयानंद सरस्वती

Dबाल गंगाधर तिलक

✅ सही उत्तर: (C) स्वामी दयानंद सरस्वती

📝 व्याख्या: स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883), आर्य समाज के संस्थापक, ने "वेदों की ओर लौटो" का प्रसिद्ध नारा दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने वेदों को ज्ञान, सत्य व आध्यात्मिकता का परम व एकमात्र प्रामाणिक स्रोत घोषित किया और हिंदू धर्म में बाद में जुड़ी मूर्ति-पूजा, कर्मकांड, जाति-प्रथा व पुरोहित-प्रभुत्व जैसी प्रथाओं को अवैदिक विकृतियाँ बताते हुए इनका खंडन किया। उन्होंने महिला-शिक्षा व समानता का प्रबल समर्थन किया, सती प्रथा, बाल-विवाह व जाति-आधारित भेदभाव जैसी प्रथाओं के उन्मूलन की वकालत की, तथा निम्न जातियों के अधिकारों की रक्षा हेतु शुद्धि आंदोलन (धर्म-परिवर्तित हिंदुओं को वापस लाने का कार्यक्रम) चलाया। उनकी प्रसिद्ध रचना "सत्यार्थ प्रकाश" में उनके धार्मिक व सामाजिक विचारों का विस्तृत संकलन मिलता है। इसके विपरीत राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज से, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से, और बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक राष्ट्रवाद से जुड़े थे - इन तीनों का यह विशिष्ट नारा देने से कोई संबंध नहीं है।

प्रश्न 72. स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी सलाह पर संस्कृत के बजाय हिंदी भाषा में अपने विचार व्यक्त करना शुरू किया, ताकि उनकी शिक्षाएँ आम जनता तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकें?

Aदेवेंद्रनाथ टैगोर

Bकेशव चंद्र सेन

Cगुरु विरजानंद

Dराजा राममोहन राय

✅ सही उत्तर: (B) केशव चंद्र सेन

📝 व्याख्या: स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी के निकट टंकारा में हुआ था (बचपन का नाम मूलशंकर), प्रारंभ में मुख्यतः संस्कृत भाषा में अपने प्रवचन व शास्त्रार्थ करते थे, जिसका लाभ केवल शिक्षित संस्कृतज्ञ वर्ग तक सीमित रह जाता था। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता केशव चंद्र सेन से हुई भेंट व उनकी सलाह पर दयानंद ने यह महसूस किया कि यदि उन्हें अपने वैदिक-सुधारवादी विचारों को आम जनमानस तक पहुँचाना है, तो हिंदी भाषा (जो उत्तर भारत में व्यापक रूप से समझी जाती थी) में बोलना व लिखना कहीं अधिक प्रभावी होगा। इसी सलाह के परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना "सत्यार्थ प्रकाश" सहित अपने अधिकांश बाद के प्रवचन व लेखन हिंदी में किए, जिससे आर्य समाज का संदेश उत्तर भारत के व्यापक जनमानस, विशेषकर पंजाब व संयुक्त प्रांत में, तेज़ी से फैला। यह भाषा-परिवर्तन आर्य समाज की व्यापक लोकप्रियता व संगठनात्मक सफलता के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। ध्यान रहे कि गुरु विरजानंद (मथुरा) दयानंद के धार्मिक-गुरु थे, जिनसे उन्होंने 1860 में शिक्षा प्राप्त की, किंतु भाषा-परिवर्तन की यह विशिष्ट सलाह केशव चंद्र सेन से जुड़ी है।

प्रश्न 73. निम्नलिखित सुधारवादी कृतियों (पुस्तकों/पत्रिकाओं) का उनके संबंधित लेखकों से मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. गुलामगिरी B. सत्यार्थ प्रकाश C. रास्त गोफ़्तार D. सोम प्रकाश सूची-II: 1. ज्योतिबा फुले 2. स्वामी दयानंद सरस्वती 3. दादाभाई नौरोजी 4. ईश्वर चंद्र विद्यासागर

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-1, B-4, C-2, D-3

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-3, B-2, C-1, D-4

✅ सही उत्तर: (A) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: सही मिलान है - गुलामगिरी: ज्योतिबा फुले, सत्यार्थ प्रकाश: स्वामी दयानंद सरस्वती, रास्त गोफ़्तार: दादाभाई नौरोजी, सोम प्रकाश: ईश्वर चंद्र विद्यासागर। "गुलामगिरी" (1873) ज्योतिबा फुले द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कृति है, जो जाति-आधारित भेदभाव व ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारतीय समाज की निम्न वर्गों की दुर्दशा पर गहन आलोचनात्मक विमर्श प्रस्तुत करती है। "सत्यार्थ प्रकाश" स्वामी दयानंद सरस्वती की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उनके धार्मिक-सामाजिक विचारों का विस्तृत संकलन है। "रास्त गोफ़्तार" (सत्य वक्ता) दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रारंभ किया गया गुजराती समाचार-पत्र था, जिसका उपयोग उन्होंने पारसी समुदाय में सामाजिक सुधार व उत्थान की वकालत हेतु किया। "सोम प्रकाश" एक बंगाली साप्ताहिक था, जिसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया, जो सामाजिक सुधारों, विशेषकर विधवा-पुनर्विवाह के पक्ष में जनमत तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम बना। यह मिलान विभिन्न क्षेत्रों के सुधारकों की साहित्यिक विरासत को स्पष्ट करता है।

प्रश्न 74. ज्योतिबा फुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. उन्होंने निम्न जाति माने जाने वाले सभी लोगों के लिए 'दलित' शब्द गढ़ा। B. उन्होंने निम्न जाति के दलित लोगों को कलंक से मुक्त करने के लिए सत्यशोधक समाज (1873) की स्थापना की। C. उनकी कृति 'गुलामगिरी' ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारतीय समाज की सामाजिक व राजनीतिक संरचना की आलोचना करती है। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A

DA, B और C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B और C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। ज्योतिबा फुले को उत्पीड़ित जातियों के लिए 'दलित' (जिसका अर्थ है "टूटा हुआ" या "दबा हुआ") शब्द गढ़ने का श्रेय दिया जाता है, जो आगे चलकर भारतीय सामाजिक-राजनीतिक विमर्श में व्यापक रूप से स्वीकृत हुआ (कथन A सही)। उन्होंने लोगों को जातिगत पूर्वाग्रहों के बारे में शिक्षित करने और निचली जातियों को ब्राह्मणवादी वर्चस्व द्वारा लगाए गए कलंक से मुक्त करने के उद्देश्य से 1873 में सत्यशोधक समाज (सत्य की खोज करने वालों का समाज) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शूद्रों व अतिशूद्रों में आत्मसम्मान व समानता की भावना जगाना था (कथन B सही)। उनकी प्रसिद्ध कृति "गुलामगिरी" (1873), जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व व निचली जातियों के शोषण की तीखी आलोचना करती है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारतीय समाज की सामाजिक व राजनीतिक संरचना का भी विश्लेषण करती है (कथन C सही)। फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला था, जो भारत में स्त्री-शिक्षा के इतिहास में एक अग्रणी कदम माना जाता है।

प्रश्न 75. निम्नलिखित सुधारकों को विधवा-पुनर्विवाह व स्त्री-शिक्षा से जुड़ी उनकी संबंधित गतिविधियों से मिलाइए: सूची-I (सुधारक): सूची-I: A. ईश्वर चंद्र विद्यासागर B. प्रोफेसर डी.के. कर्वे C. विष्णु शास्त्री पंडित D. करसनदास मूलजी सूची-II: 1. संस्कृत महाविद्यालय, कलकत्ता के प्राचार्य व विधवा-पुनर्विवाह के प्रबल पैरोकार 2. 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक 3. विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की 4. 1852 में गुजराती पत्रिका 'सत्य प्रकाश' की शुरुआत की

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-1, B-3, C-2, D-4

CA-2, B-1, C-4, D-3

DA-4, B-3, C-1, D-2

✅ सही उत्तर: (A) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: सही मिलान है - ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत महाविद्यालय, कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्राचार्य थे और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। प्रोफेसर धोंडो केशव कर्वे ने 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय (SNDT Women's University की पूर्ववर्ती संस्था) की स्थापना की, जो भारत में स्त्री-उच्च-शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम था - स्वयं कर्वे स्वयं एक विधवा-विवाहित पुरुष थे। विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ (Widow Remarriage Association) की स्थापना की, जिसने विधवा-विवाह को सामाजिक स्वीकृति दिलाने हेतु सक्रिय अभियान चलाया। करसनदास मूलजी ने 1852 में विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में वकालत करने और महिला उत्थान के व्यापक आंदोलन में योगदान देने के लिए गुजराती में 'सत्य प्रकाश' पत्रिका शुरू की। ये सभी सुधारक अलग-अलग क्षेत्रों (बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात) से आकर एक साझा लक्ष्य - विधवाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना - के लिए कार्यरत थे।

प्रश्न 76. भारत सेवक समाज (Servants of India Society), जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के साथ सामाजिक सुधार में सहायक संगठनों में से एक है, की स्थापना 1905 में किस राष्ट्रवादी नेता ने की थी?

Aबालशास्त्री जांभेकर

Bगोपाल गणेश आगरकर

Cगोपाल हरि देशमुख 'लोकहितवादी'

Dगोपाल कृष्ण गोखले

✅ सही उत्तर: (D) गोपाल कृष्ण गोखले

📝 व्याख्या: भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षित, समर्पित राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक ऐसा दल तैयार करना था जो संवैधानिक व शांतिपूर्ण तरीकों से देश की सेवा करने हेतु आजीवन प्रतिबद्ध रहें। इसके सदस्य अपने राष्ट्रवादी लक्ष्यों - जैसे स्वशासन की क्रमिक प्राप्ति - के साथ-साथ सामाजिक सुधार कार्यों, विशेषकर शिक्षा-प्रसार, अस्पृश्यता-निवारण व श्रमिक-कल्याण में भी सक्रिय रूप से संलग्न रहते थे। गोखले स्वयं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी (नरमपंथी) धड़े के सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते थे, और महात्मा गांधी ने भी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। बालशास्त्री जांभेकर मराठी पत्रकारिता के अग्रदूत माने जाते हैं, गोपाल गणेश आगरकर सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देने के पक्षधर सुधारक थे, और गोपाल हरि देशमुख 'लोकहितवादी' उपनाम से प्रसिद्ध एक भिन्न सुधारक-विचारक थे - इन तीनों का भारत सेवक समाज की स्थापना से सीधा संबंध नहीं है।

प्रश्न 77. महाराष्ट्र के किस समाज-सुधारक व तर्कवादी न्यायाधीश को 'प्रभाकर' साप्ताहिक में अपने लेखों के लिए अपनाए गए उपनाम के आधार पर 'लोकहितवादी' के नाम से जाना जाता है?

Aबालशास्त्री जांभेकर

Bगोपाल हरि देशमुख

Cराजा राम मोहन राय

Dश्री नारायण गुरु

✅ सही उत्तर: (B) गोपाल हरि देशमुख

📝 व्याख्या: गोपाल हरि देशमुख (1823-1892) महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज-सुधारक व तर्कवादी विचारक थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायाधीश के रूप में कार्य किया, किंतु सामाजिक सुधारों पर अपने प्रभावशाली लेखन के लिए वे 'प्रभाकर' साप्ताहिक पत्र में 'लोकहितवादी' (जनता के हित की बात करने वाला) उपनाम से लेख लिखते थे, जिसके कारण यही उपनाम उनकी स्थायी पहचान बन गया। वे भारतीय समाज के तर्कसंगत पुनर्गठन के पक्षधर थे - उन्होंने जाति-प्रथा, अंधविश्वास व पुरोहित-वर्चस्व की तीखी आलोचना करते हुए आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सामाजिक समानता को बढ़ावा देने पर बल दिया। उनके "शतपत्रे" (सौ पत्र) नामक निबंध-संग्रह में उनके सुधारवादी विचारों का विस्तृत संकलन मिलता है। बालशास्त्री जांभेकर मराठी पत्रकारिता व शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी माने जाते हैं, किंतु 'लोकहितवादी' की विशिष्ट उपाधि गोपाल हरि देशमुख से ही जुड़ी है।

प्रश्न 78. ऐनी बेसेंट के नेतृत्व में भारत में लोकप्रिय हुआ थियोसोफिकल आंदोलन मुख्यतः किस कारण से महत्वपूर्ण माना जाता है?

Aराधास्वामी आंदोलन की तरह एक सर्वोच्च सत्ता (एकेश्वरवाद) में विश्वास का प्रचार करना

Bप्राचीन भारतीय सभ्यता व धार्मिक विचारों (विशेषकर हिंदू दर्शन व उपनिषदों) के मूल्य पर ज़ोर देना

Cअपनी पत्रिका 'रास्त गोफ़्तार' के माध्यम से पारसी समुदाय के उत्थान की वकालत करना

Dअपनी सदस्यता को केवल मूल भारतीयों तक सीमित रखना, पश्चिमी भागीदारी को हतोत्साहित करना

✅ सही उत्तर: (B) प्राचीन भारतीय सभ्यता व धार्मिक विचारों (विशेषकर हिंदू दर्शन व उपनिषदों) के मूल्य पर ज़ोर देना

📝 व्याख्या: थियोसोफिकल आंदोलन (जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्थापना 1875 में हेलेना ब्लावत्स्की व हेनरी ऑलकॉट ने की थी और जिसका भारतीय मुख्यालय अड्यार, मद्रास में स्थापित हुआ) इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसने प्राचीन भारतीय सभ्यता, हिंदू दर्शन, उपनिषदों व वेदांत के मूल्य व गौरव को पुनः प्रतिष्ठित किया, तथा पश्चिमी शिक्षित भारतीय वर्ग में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना जगाई, जो लंबे समय से पाश्चात्य श्रेष्ठता के प्रचार से आहत हुई थी। ऐनी बेसेंट के नेतृत्व (1893 से भारत आगमन के बाद) में यह आंदोलन और अधिक लोकप्रिय हुआ, विशेषकर बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज (1898) की स्थापना के माध्यम से, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का आधार बना। "रास्त गोफ़्तार" दादाभाई नौरोजी की पत्रिका थी, थियोसोफिकल सोसाइटी की नहीं - यही भ्रामक तत्व इस प्रश्न में सम्मिलित है। थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्यता पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय व सार्वभौमिक थी, न कि केवल भारतीयों तक सीमित।

प्रश्न 79. स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में स्थापित रामकृष्ण मिशन की स्थापना मुख्यतः किस प्राथमिक उद्देश्य के साथ की गई थी?

Aअमेरिका व यूरोप में आध्यात्मिक हिंदू धर्म का प्रचार करना

Bमानवीय राहत व सामाजिक कार्य (सेवा) करना

Cहिंदू धर्म के रीति-रिवाजों व मान्यताओं का संरक्षण व पश्चिम का विरोध करना

Dतकनीकी प्रगति के माध्यम से पश्चिम पर हिंदू आध्यात्मिक श्रेष्ठता स्थापित करना

✅ सही उत्तर: (B) मानवीय राहत व सामाजिक कार्य (सेवा) करना

📝 व्याख्या: स्वामी विवेकानंद का दर्शन मानवीय सेवा-कार्य और "मानव सेवा को ईश्वर की सेवा" मानने के सिद्धांत ("जीव सेवा ही शिव सेवा है") पर केंद्रित था। यद्यपि उन्होंने विदेशों में (1893-97, विशेषकर शिकागो की विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से) आध्यात्मिक हिंदू धर्म का प्रभावी प्रचार किया, 1897 में भारत लौटने पर उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन का प्राथमिक व घोषित उद्देश्य मानवीय राहत व सामाजिक सेवा कार्य (जैसे चिकित्सा-सेवा, शिक्षा, आपदा-राहत आदि) करना था, जिससे यह एक व्यावहारिक, गैर-सांप्रदायिक सेवा-संगठन बन गया, न कि केवल एक धार्मिक-प्रचार संस्था। यह दृष्टिकोण अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं - जिसमें सभी धर्मों की एकता व निःस्वार्थ सेवा पर बल दिया गया था - का व्यावहारिक विस्तार था। विवेकानंद के इसी दर्शन को आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस सहित अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय चेतना की आध्यात्मिक बुनियाद के रूप में स्वीकार किया।

प्रश्न 80. दक्षिणेश्वर (कोलकाता के निकट काली मंदिर) के पुजारी, जिन्हें उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 'दक्षिणेश्वर के स्वामी' के नाम से संबोधित किया, कौन थे?

Aरामकृष्ण परमहंस

Bस्वामी विवेकानंद

Cदेवेंद्रनाथ टैगोर

Dइनमें से कोई नहीं

✅ सही उत्तर: (A) रामकृष्ण परमहंस

📝 व्याख्या: स्वामी रामकृष्ण परमहंस (1834-1886), जो दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे, अपने महान शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 'दक्षिणेश्वर के स्वामी' के रूप में सम्मानपूर्वक स्मरण किए जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान, त्याग व भक्ति की पारंपरिक विधियों के माध्यम से धार्मिक मुक्ति (साक्षात्कार) प्राप्त करने का प्रयास किया, और भारतीय सभ्यता व संस्कृति में पूर्ण आस्था रखते हुए वे सभी धर्मों (हिंदू, इस्लाम, ईसाई) को समान रूप से सत्य के मार्ग मानते थे - उन्होंने स्वयं विभिन्न धार्मिक साधनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर "जितने मत, उतने पथ" (सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं) का प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्वयं परमहंस औपचारिक रूप से पढ़े-लिखे नहीं थे और उन्होंने कोई संगठित आंदोलन या संस्था स्वयं स्थापित नहीं की - उनके शिष्य विवेकानंद ने ही उनकी शिक्षाओं को संगठित रूप देते हुए रामकृष्ण मिशन (1897) की स्थापना की।

प्रश्न 81. "जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मान सकते हैं" - यह प्रसिद्ध कथन किसने कहा था?

Aसुभाष चंद्र बोस

Bरामप्रसाद बिस्मिल

Cरामकृष्ण परमहंस

Dअजीत सिंह खेतड़ी

✅ सही उत्तर: (A) सुभाष चंद्र बोस

📝 व्याख्या: सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के विचारों व व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित होकर यह प्रसिद्ध टिप्पणी की कि "जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मान सकते हैं।" यह कथन दर्शाता है कि किस तरह विवेकानंद के आत्म-गौरव, आत्म-निर्भरता व निडरता के आध्यात्मिक संदेश ने केवल धार्मिक क्षेत्र तक सीमित न रहकर आगे चलकर बंगाल के क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी युवा वर्ग (जिनमें स्वयं सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे) को गहराई से प्रभावित व प्रेरित किया - विवेकानंद के "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए" जैसे संदेश युवा क्रांतिकारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए। ब्रिटिश लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी विवादास्पद पुस्तक "इंडियन अनरेस्ट" में भी विवेकानंद के उद्देश्यों व प्रभावों पर विस्तार से विचार किया, यद्यपि उनका दृष्टिकोण आलोचनात्मक व औपनिवेशिक हितों से प्रेरित था।

प्रश्न 82. "विवेकानंद शिकागो धार्मिक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनके भाषण को सुनने के बाद, भारत जैसे विकसित (सभ्य) देश में एक ईसाई मिशनरी भेजना मूर्खतापूर्ण लगता है" - स्वामी विवेकानंद के बारे में यह प्रशंसात्मक टिप्पणी किस अमेरिकी समाचार-पत्र में छपी थी?

Aडेली हेराल्ड

Bन्यूयॉर्क टाइम्स

Cन्यूयॉर्क हेराल्ड

Dशिकागो ट्रिब्यून

✅ सही उत्तर: (C) न्यूयॉर्क हेराल्ड

📝 व्याख्या: 1893 के शिकागो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण ("अमेरिका के भाइयो और बहनो" के संबोधन से शुरू) ने पश्चिमी श्रोताओं व मीडिया पर अत्यंत गहरा प्रभाव डाला। न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक अमेरिकी समाचार-पत्र ने विवेकानंद के बारे में लिखा कि "विवेकानंद निस्संदेह धार्मिक सम्मेलन के सबसे महान व्यक्ति हैं। उनके भाषण को सुनने के बाद, हमें लगता है कि भारत जैसे सभ्य व विकसित देश में ईसाई मिशनरी भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है।" यह टिप्पणी उस दौर में असाधारण महत्व रखती थी क्योंकि यह पश्चिमी श्रेष्ठता व भारत को "असभ्य" मानने की प्रचलित औपनिवेशिक धारणा को सीधी चुनौती देती थी, और भारतीय सभ्यता व आध्यात्मिक परंपरा की गरिमा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पुनर्स्थापित करती थी। इस भाषण के बाद विवेकानंद पश्चिमी जगत में एक सम्मानित अध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित हो गए, जिन्होंने आगे कई वर्षों तक अमेरिका व इंग्लैंड में वेदांत दर्शन का प्रचार किया।

प्रश्न 83. मौलाना मुहम्मद क़ासिम नानौतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद नामक स्थान पर स्थापित इस्लामी विचारधारा को क्या कहा जाता है?

Aअलीगढ़ आंदोलन

Bदेवबंद स्कूल

Cबरेलवी आंदोलन

Dअहल-ए-हदीस आंदोलन

✅ सही उत्तर: (B) देवबंद स्कूल

📝 व्याख्या: देवबंद स्कूल की स्थापना मौलाना मुहम्मद क़ासिम नानौतवी व राशिद अहमद गंगोही ने 1866 में उत्तर प्रदेश के देवबंद कस्बे में की, जो एक पुनरुत्थानवादी सुन्नी इस्लामी आंदोलन था जो हनफ़ी न्यायशास्त्र (फ़िक़्ह) व मातुरीदी धर्मशास्त्र का कड़ाई से पालन करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं - पारंपरिक इस्लामी शिक्षा व मूल्यों पर बल देना, धार्मिक प्रथाओं में पश्चिमी प्रभावों व नवाचारों (बिदअत) का विरोध करना, और कठोर शैक्षणिक ढाँचे के माध्यम से रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम का संरक्षण करना। नानौतवी द्वारा स्थापित "दारुल उलूम देवबंद" विश्वस्तर पर सबसे प्रभावशाली इस्लामी मदरसों में से एक बना, जिसने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी (विशेषकर रेशमी रुमाल षड्यंत्र व जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के माध्यम से) सक्रिय भूमिका निभाई। इसके विपरीत अलीगढ़ आंदोलन (सर सैयद अहमद खान) आधुनिकतावादी था, न कि पुनरुत्थानवादी-रूढ़िवादी, जो देवबंद के दृष्टिकोण से काफ़ी भिन्न था।

प्रश्न 84. निम्नलिखित इस्लामी/धार्मिक सुधार आंदोलनों का उनके संस्थापकों से मिलान कीजिए: सूची-I: सूची-I: A. देवबंद स्कूल B. वहाबी आंदोलन C. परमहंस मंडली D. निरंकारी आंदोलन सूची-II: 1. मुहम्मद क़ासिम नानौतवी 2. सैयद अहमद बरेलवी 3. दादोबा पांडुरंग 4. बाबा दयाल दास

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-2, B-1, C-4, D-3

CA-1, B-4, C-3, D-2

DA-4, B-3, C-2, D-1

✅ सही उत्तर: (A) A-1, B-2, C-3, D-4

📝 व्याख्या: सही मिलान है - देवबंद स्कूल: मुहम्मद क़ासिम नानौतवी (1866, उत्तर प्रदेश), वहाबी आंदोलन: सैयद अहमद बरेलवी (19वीं सदी की शुरुआत, एक पुनरुत्थानवादी इस्लामी आंदोलन जिसने इस्लाम को उसके "शुद्ध" रूप में लौटाने और सिख व बाद में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जिहाद का आह्वान किया), परमहंस मंडली: दादोबा पांडुरंग (1849, महाराष्ट्र का एक गुप्त सुधारवादी संगठन जो जाति-प्रथा व मूर्ति-पूजा का विरोध करता था), और निरंकारी आंदोलन: बाबा दयाल दास (1851 के आसपास पंजाब में स्थापित, जिसने सिख धर्म में मूर्ति-पूजा व कर्मकांडों का विरोध करते हुए निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया)। यह मिलान विभिन्न धार्मिक समुदायों (हिंदू, सिख, मुस्लिम) में समानांतर रूप से चल रहे पुनरुत्थानवादी व सुधारवादी आंदोलनों की व्यापकता को दर्शाता है, जो 19वीं सदी के भारत में एक व्यापक सामाजिक-धार्मिक जागरण की प्रवृत्ति का संकेत देता है।

प्रश्न 85. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए और सही कोड चुनिए: सूची-I: सूची-I: A. अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ B. विधवा आश्रम C. नामधारी आंदोलन D. अहमदिया आंदोलन सूची-II: 1. ग़ुलाम अहमद 2. राम सिंह 3. बी.आर. अंबेडकर 4. डी.के. कर्वे

AA-1, B-2, C-3, D-4

BA-3, B-4, C-2, D-1

CA-2, B-3, C-1, D-4

DA-1, B-3, C-2, D-4

✅ सही उत्तर: (B) A-3, B-4, C-2, D-1

📝 व्याख्या: सही मिलान है - अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित दलित वर्ग सम्मेलन में की, जिसकी अध्यक्षता स्वयं अंबेडकर ने की। विधवा आश्रम की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने विधवाओं के पुनर्वास व शिक्षा हेतु की, जो आगे चलकर उनके व्यापक स्त्री-शिक्षा आंदोलन का ही विस्तार था। नामधारी आंदोलन (जिसे "कूका आंदोलन" भी कहा जाता है) की स्थापना पंजाब में राम सिंह ने की, जो सिख धर्म में शुद्धिकरण व अंग्रेज़ी शासन के प्रति असहयोग हेतु प्रसिद्ध हुआ (यह भारत में स्वदेशी व असहयोग की भावना का एक प्रारंभिक उदाहरण भी माना जाता है)। अहमदिया आंदोलन की स्थापना पंजाब के क़ादियान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने की, जिसका मुख्य उद्देश्य इस्लामी क़ानूनों को पुनः स्थापित करना और पश्चिमी प्रभावों का विरोध करना था। यह मिलान विभिन्न सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों के संस्थापकों की व्यापक विविधता को दर्शाता है।

प्रश्न 86. वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखी गई पुस्तक "इंडियन अनरेस्ट" (Indian Unrest) में किस सुधार आंदोलन को "भारतीय अशांति (उग्रवाद) का जनक" कहा गया है?

Aब्रह्म समाज

Bआर्य समाज

Cप्रार्थना समाज

Dथियोसोफिकल आंदोलन

✅ सही उत्तर: (B) आर्य समाज

📝 व्याख्या: ब्रिटिश पत्रकार व लेखक वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी विवादास्पद व औपनिवेशिक दृष्टिकोण से लिखी पुस्तक "इंडियन अनरेस्ट" (1910) में आर्य समाज को "भारतीय अशांति (राष्ट्रवादी उग्रवाद) का जनक" करार दिया। चिरोल का तर्क था कि आर्य समाज द्वारा प्रचारित हिंदू पुनरुत्थानवाद, स्वदेशी भावना व आत्म-गौरव के विचारों ने, विशेषकर पंजाब क्षेत्र में, अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश-विरोधी राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी चेतना को बढ़ावा दिया। यद्यपि आर्य समाज स्वयं मूलतः एक धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलन था (स्थापना: स्वामी दयानंद सरस्वती, 1875, बॉम्बे), इसके शुद्धि आंदोलन व वैदिक स्वाभिमान के प्रचार ने हिंदू समुदाय में एक नई आत्म-चेतना जगाई, जिसे औपनिवेशिक प्रशासन एक संभावित राजनीतिक ख़तरे के रूप में देखने लगा था। यह उल्लेखनीय है कि चिरोल ने इसी पुस्तक में स्वामी विवेकानंद व अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के उद्देश्यों पर भी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ कीं, जिससे यह पुस्तक ब्रिटिश औपनिवेशिक दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रवाद के विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण (यद्यपि पक्षपाती) दस्तावेज़ मानी जाती है।

प्रश्न 87. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म (सुधारक-आंदोलन) सही सुमेलित है?

Aहेनरी विलियम डेरोज़ियो - युवा बंगाल आंदोलन

Bग़ुलाम अहमद क़ादियानी - अहमदिया आंदोलन

Cसर सैयद अहमद खान - अलीगढ़ आंदोलन

Dउपरोक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं

✅ सही उत्तर: (D) उपरोक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं

📝 व्याख्या: तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, अतः सही उत्तर D है। हेनरी विलियम डेरोज़ियो, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक युवा व करिश्माई शिक्षक, ने अपने विद्यार्थियों में तर्कवाद, पश्चिमी उदारवादी विचारों व परंपरा-विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, जिससे "युवा बंगाल आंदोलन" (Young Bengal Movement) का जन्म हुआ - यह समूह अत्यंत मुखर, कट्टरतावाद-विरोधी था, यद्यपि इसकी अत्यधिक उग्रता के कारण यह व्यापक जनसमर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने पंजाब के क़ादियान में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की, जिसने इस्लामी शिक्षाओं की एक विशिष्ट व्याख्या प्रस्तुत की, जिसे मुख्यधारा के इस्लाम में विवादास्पद माना गया। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज (जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना) की स्थापना कर अलीगढ़ आंदोलन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ समन्वित करना था। इन तीनों युग्मों का सही ज्ञान विभिन्न समुदायों में समानांतर सुधार-आंदोलनों को समझने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 88. 1872 के सिविल विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. केशव चंद्र सेन ने इसे पारित करवाने में प्रमुख योगदान दिया। B. इस अधिनियम में विवाह हेतु लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। C. इसमें 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन कीजिए:

Aकेवल A

Bकेवल B

Cकेवल C

Dइनमें से कोई नहीं (तीनों सत्य हैं)

✅ सही उत्तर: (B) केवल B

📝 व्याख्या: कथन B असत्य है, इसलिए सही उत्तर B है। 1872 का सिविल विवाह अधिनियम (जिसे "नेटिव मैरिज एक्ट" भी कहा जाता है) ब्रह्म समाज के प्रगतिशील धड़े, विशेषकर केशव चंद्र सेन के अथक प्रयासों से पारित हुआ, जिन्होंने अंतर्जातीय विवाह, विधवा-पुनर्विवाह व बहुविवाह-विरोध जैसे प्रावधानों को क़ानूनी मान्यता दिलाने हेतु सरकार पर लगातार दबाव बनाया (कथन A सत्य)। हालाँकि इस अधिनियम में विवाह हेतु लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष नहीं, बल्कि 14 वर्ष निर्धारित की गई थी - यही तथ्यात्मक भूल कथन B को असत्य बनाती है। कथन C सत्य है - इस अधिनियम ने 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया, तथा साथ ही इसने अंतर्जातीय व अंतर्धार्मिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता दी, बशर्ते दोनों पक्ष स्वयं को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख या बौद्ध - किसी विशिष्ट धर्म से संबद्ध न मानते हों। यह अधिनियम आगे चलकर 1954 के विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) की वैचारिक आधारशिला बना, जिसने स्वतंत्र भारत में धर्मनिरपेक्ष विवाह को क़ानूनी मान्यता दी।

प्रश्न 89. 1916 में मद्रास प्रेसीडेंसी में स्थापित जस्टिस पार्टी (South Indian Liberal Federation) के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे?

Aऐनी बेसेंट और सुब्रमण्य अय्यर

Bपेरियार ई.वी. रामासामी और बी.आर. अंबेडकर

Cटी.एम. नायर, सी. नटेसा मुदलियार और पी. त्यागराय चेट्टी

Dसी. राजगोपालाचारी, के. कामराज और एस. सत्यमूर्ति

✅ सही उत्तर: (C) टी.एम. नायर, सी. नटेसा मुदलियार और पी. त्यागराय चेट्टी

📝 व्याख्या: जस्टिस पार्टी (औपचारिक नाम: दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ) की स्थापना 1916 में मद्रास प्रेसीडेंसी में टी.एम. नायर, सी. नटेसा मुदलियार व पी. त्यागराय चेट्टी के नेतृत्व में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ग़ैर-ब्राह्मण समुदायों (जो प्रांत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा थे) के हितों का प्रतिनिधित्व करना और प्रशासन, शिक्षा तथा राजनीति में ब्राह्मण-वर्चस्व का विरोध करना था, क्योंकि उस समय तक सरकारी सेवाओं व राजनीतिक संस्थाओं में ब्राह्मण समुदाय का अनुपातहीन प्रभुत्व था। जस्टिस पार्टी आगे चलकर द्रविड़ आंदोलन व आत्म-सम्मान आंदोलन (पेरियार ई.वी. रामासामी के नेतृत्व में) की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, यद्यपि पेरियार स्वयं इसके संस्थापकों में नहीं, बल्कि बाद में इससे जुड़े व आगे चलकर स्वतंत्र आत्म-सम्मान आंदोलन के नेता बने। ऐनी बेसेंट थियोसोफिकल आंदोलन व होम रूल लीग से जुड़ी थीं, इस पार्टी की संस्थापक नहीं थीं - यह भ्रामक विकल्प है।

प्रश्न 90. मद्रास महाजन सभा, जिसकी स्थापना 16 मई 1884 को हुई और जो मद्रास प्रेसीडेंसी की केंद्रीय राजनीतिक संस्था बनी, के सचिवों में पी. राघवचारी के साथ कौन शामिल थे?

Aआनंद चार्लू

Bदादाभाई नौरोजी

Cफ़िरोज़शाह मेहता

Dसुरेंद्रनाथ बनर्जी

✅ सही उत्तर: (A) आनंद चार्लू

📝 व्याख्या: मद्रास महाजन सभा की स्थापना 16 मई 1884 को हुई, जिसके अध्यक्ष पी. रंगैया नायडू थे, जबकि पी. राघवचारी व आनंद चार्लू इसके सचिव के रूप में कार्यरत थे। यह संस्था आगे चलकर मद्रास प्रेसीडेंसी की सबसे प्रमुख व केंद्रीय राजनीतिक संस्था बनी, जिसने स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जागरूकता फैलाने, प्रशासनिक सुधारों की माँग उठाने तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885) के गठन की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई - वास्तव में मद्रास महाजन सभा के कई सदस्य आगे चलकर कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल हुए। यह उस दौर की तीन प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं में से एक थी, अन्य दो थीं - पूना सार्वजनिक सभा (महाराष्ट्र) और इंडियन एसोसिएशन (बंगाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में) - इन तीनों क्षेत्रीय संस्थाओं के विलय व समन्वय ने ही आगे चलकर अखिल भारतीय स्तर की कांग्रेस के गठन का मार्ग प्रशस्त किया।

प्रश्न 91. 1861 में आगरा में राधास्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की, जिन्होंने आंतरिक भक्ति, सुरत-शब्द योग (ध्वनि-योग) व परम पिता परमात्मा "राधास्वामी" की आराधना पर बल दिया?

Aशिव दयाल साहब (शिव दयाल सिंह)

Bहाथरस के तुलसी साहब

Cजयमल सिंह

Dगरीब दास

✅ सही उत्तर: (A) शिव दयाल साहब (शिव दयाल सिंह)

📝 व्याख्या: राधास्वामी आंदोलन की स्थापना 1861 में शिव दयाल साहब (जिन्हें शिव दयाल सिंह के नाम से भी जाना जाता है) ने आगरा में की थी। शिव दयाल साहब ने 1861 से आध्यात्मिक प्रवचन (सत्संग) देना शुरू किया, जो इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। उनकी शिक्षाओं में आंतरिक भक्ति, "सुरत-शब्द योग" (ध्वनि योग, जिसमें आंतरिक ध्वनि के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है) और परम पिता परमात्मा को "राधास्वामी" के रूप में सम्बोधित कर उनकी आराधना पर विशेष ज़ोर दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद यह आंदोलन कई शाखाओं में विभाजित हो गया, जिनमें राधास्वामी सत्संग आगरा व राधास्वामी सत्संग ब्यास प्रमुख हैं। इस आंदोलन को व्यापक रूप से राधास्वामी परंपरा का प्रथम गुरु (आदि गुरु) माना जाता है, और यह पंजाब व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी एक सक्रिय आध्यात्मिक परंपरा के रूप में विद्यमान है।

प्रश्न 92. दादाभाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से ही उससे जुड़े रहे। B. उन्होंने बंबई में ज्ञान प्रसारक मंडली का गठन किया और एक महिला उच्च विद्यालय की स्थापना की। C. 1852 में उन्होंने बंबई की पहली राजनीतिक संस्था 'बॉम्बे एसोसिएशन' की स्थापना की। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। दादाभाई नौरोजी, जिन्हें "भारत का महान वृद्ध पुरुष" (Grand Old Man of India) कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना (1885) से ही इससे जुड़े रहे और उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता (1886), लाहौर (1893) व कलकत्ता (1906) अधिवेशनों की अध्यक्षता की - वे तीन बार कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले प्रारंभिक नेताओं में से एक थे (कथन A सही)। उन्होंने बंबई में शिक्षा-प्रसार हेतु ज्ञान प्रसारक मंडली का गठन किया और एक महिला उच्च विद्यालय की भी स्थापना की, जो स्त्री-शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाता है (कथन B सही)। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1852 में बंबई की पहली आधुनिक राजनीतिक संस्था 'बॉम्बे एसोसिएशन' की स्थापना की, जो पश्चिम भारत में संगठित राजनीतिक गतिविधि की शुरुआत मानी जाती है (कथन C सही)। नौरोजी अपने "धन-अपवाह सिद्धांत" (Drain of Wealth Theory) के लिए भी विश्वविख्यात हैं, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक "Poverty and Un-British Rule in India" में विस्तार से प्रस्तुत किया।

प्रश्न 93. दादाभाई नौरोजी ने भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने व इंग्लैंड में जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से 1866 में लंदन में किस संघ (संस्था) की स्थापना की?

Aबंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी

Bईस्ट इंडिया एसोसिएशन

Cब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन

Dमद्रास नेटिव एसोसिएशन

✅ सही उत्तर: (B) ईस्ट इंडिया एसोसिएशन

📝 व्याख्या: दादाभाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता व संसद को भारतीय मुद्दों से अवगत कराना और इंग्लैंड में भारतीयों के पक्ष में जनसमर्थन तैयार करना था - यह उस दौर की एक महत्वपूर्ण रणनीति थी, क्योंकि नौरोजी का मानना था कि ब्रिटिश जनता के न्यायबोध व निष्पक्षता को अपील करके भारत के प्रति नीतियों में सुधार लाया जा सकता है। इस संस्था की एक शाखा 1869 में बंबई में भी स्थापित की गई, और समय के साथ भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएँ खुलीं, जिससे यह एक अखिल भारतीय जुड़ाव वाला संगठन बन गया। ध्यान रहे कि 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में स्थापित "ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी" इससे एक भिन्न, पूर्ववर्ती संगठन थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण की "याचिका-राजनीति" (Petition Politics) की एक प्रमुख संस्थागत अभिव्यक्ति माना जाता है, जिसने आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन हेतु अनुकूल अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक वातावरण तैयार करने में भी योगदान दिया।

प्रश्न 94. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. इसकी स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को की थी। B. कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। C. कांग्रेस का पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की औपचारिक स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम (ए.ओ. ह्यूम) की पहल पर हुई (कथन A सही)। इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी (डब्ल्यू.सी. बनर्जी) ने की (कथन B सही), और यह अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न भागों से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया (कथन C सही)। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों में देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता का विकास व सुदृढ़ीकरण करना, ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीयों की माँगों व शिकायतों को प्रस्तुत करना, तथा राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक सुधारों की नींव रखना शामिल था। ह्यूम के "सेफ्टी वाल्व सिद्धांत" (यह धारणा कि संगठित असंतोष को एक वैध मंच देकर हिंसक क्रांति को टाला जा सकता है) को लेकर इतिहासकारों में आज भी बहस जारी है।

प्रश्न 95. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी (नरमपंथी) चरण (1885-1905) की विशेषता लोकप्रिय माँगों को व्यक्त करने के लिए '3P' रणनीति पर निर्भरता थी। ये '3P' क्या थे?

Aनीति, प्रचार और प्रेस

Bकार्यक्रम, भागीदारी और प्रगति

Cयाचिकाएँ (Petitions), विरोध/प्रदर्शन (Protests) और प्रार्थनाएँ (Prayers)

Dसंसद, प्रचार और शक्ति

✅ सही उत्तर: (C) याचिकाएँ (Petitions), विरोध/प्रदर्शन (Protests) और प्रार्थनाएँ (Prayers)

📝 व्याख्या: उदारवादी (नरमपंथी) नेता अपने विश्वासों में संवैधानिक व मध्यमार्गी थे और 'संवैधानिक संघर्ष' के मार्ग का अनुसरण करते थे, यह विश्वास रखते हुए कि अंग्रेज़ शासक अंततः न्याय व तर्क का सम्मान करेंगे। उनकी राजनीतिक कार्यपद्धति याचिकाओं (Petitions - ब्रिटिश सरकार व संसद को औपचारिक निवेदन-पत्र भेजना), विरोध/प्रदर्शन (Protests - सार्वजनिक सभाओं व प्रस्तावों के माध्यम से असंतोष व्यक्त करना) और प्रार्थनाओं (Prayers - विनम्र निवेदन के स्वर में सुधार की माँग करना) की त्रि-आयामी रणनीति पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य जनमत तैयार करना और औपचारिक, संवैधानिक साधनों के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष लोकप्रिय माँगें प्रस्तुत करना था। आलोचकों (विशेषकर उग्रवादी/गरमपंथी नेताओं) ने इस दृष्टिकोण को "राजनीतिक भिक्षावृत्ति" (Political Mendicancy) कहकर आलोचना की, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष जनसंघर्ष के बजाय याचना पर अधिक बल था। यही आलोचना आगे चलकर 1905 के बाद उग्रवादी (गरमपंथी) राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि बनी।

प्रश्न 96. भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन (Indian National Social Conference), जिसकी स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे व रघुनाथ राव ने की और जो कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों के साथ ही आयोजित होता था, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का "सामाजिक सुधार प्रकोष्ठ" माना जाता है?

Aभारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन

Bभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सामाजिक सुधार समिति

Cभारतीय सामाजिक सुधार संघ

Dभारतीय सुधारवादी कांग्रेस

✅ सही उत्तर: (A) भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन

📝 व्याख्या: भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन (आईएनएससी) 19वीं सदी के भारत में एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानाडे व रघुनाथ राव ने की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक सुधार शाखा के रूप में कार्य करता था, जिसका ध्यान बाल-विवाह, जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित था और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसकी वार्षिक बैठकें अक्सर कांग्रेस के सत्रों के साथ ही, उसी नगर में व लगभग उसी समय आयोजित की जाती थीं, ताकि दोनों संगठनों के नेतृत्व व सदस्यगण दोनों गतिविधियों में भाग ले सकें। इसकी उल्लेखनीय पहलों में बाल-विवाह के विरुद्ध शपथ दिलाने हेतु "प्रतिज्ञा आंदोलन" तथा अंतर्जातीय विवाहों व विधवा-पुनर्विवाह की वकालत शामिल थी। हालाँकि आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं के दबाव में सामाजिक सुधार के मुद्दों को कांग्रेस के मंच से अलग करना पड़ा, जिससे यह सम्मेलन एक स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करता रहा, यद्यपि कांग्रेस से इसका वैचारिक जुड़ाव बना रहा।

प्रश्न 97. कांग्रेस के प्रारंभिक (उदारवादी/नरमपंथी) चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन-सी माँग नरमपंथियों की प्राथमिक माँग नहीं थी?

Aविधानमंडलों का विस्तार व सुधार

Bभारत में सिविल सेवाओं व परीक्षाओं का भारतीयकरण

Cशस्त्र अधिनियम (Arms Act) का निरसन

Dब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज)

✅ सही उत्तर: (D) ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज)

📝 व्याख्या: उदारवादी (नरमपंथी) चरण (1885-1905) के दौरान नेताओं ने पूर्ण स्वतंत्रता (पूर्ण स्वराज) की माँग नहीं की - वे मौजूदा ब्रिटिश व्यवस्था के भीतर ही रहकर काम करने, रियायतें व क्रमिक सुधार प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध थे, और ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी माँगें मुख्यतः प्रशासनिक व राजनीतिक परिवर्तनों पर केंद्रित थीं - जैसे विधान परिषदों का विस्तार व उनमें भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाना, सिविल सेवाओं व उनकी प्रवेश-परीक्षाओं का भारतीयकरण (ताकि योग्य भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों तक पहुँच मिले), तथा शस्त्र अधिनियम (1878, जिसने भारतीयों के हथियार रखने के अधिकार को गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया था) जैसे दमनकारी क़ानूनों को हटाना, जिनका उद्देश्य भारतीयों को शासन-प्रक्रिया में क्रमिक भागीदारी दिलाना था। "पूर्ण स्वराज" की माँग औपचारिक रूप से बहुत बाद में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में जाकर उठाई गई - इस प्रश्न का उद्देश्य विद्यार्थियों को नरमपंथी व गरमपंथी चरणों की माँगों के मौलिक अंतर के प्रति सजग करना है।

प्रश्न 98. भारत के किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को "राजद्रोह का कारखाना" तथा उसके नेताओं को "विश्वासघाती बाबू, राजद्रोही ब्राह्मण और हिंसक खलनायक" कहने के लिए जाना जाता है?

Aलॉर्ड कर्ज़न

Bलॉर्ड लिटन

Cलॉर्ड मिंटो

Dलॉर्ड डफरिन

✅ सही उत्तर: (D) लॉर्ड डफरिन

📝 व्याख्या: कांग्रेस के प्रति अंग्रेज़ों का प्रारंभिक, सतर्क रवैया शीघ्र ही शत्रुतापूर्ण हो गया, और वायसराय लॉर्ड डफरिन, जो कांग्रेस की स्थापना के समय (1885-88) वायसराय थे, इसके कटु आलोचक बन गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके नेताओं ने स्वयं को केवल सामाजिक कार्यों तक सीमित रखने से इनकार कर दिया था और वे सीधे राजनीतिक सुधारों की माँग करने लगे थे। उन्होंने कांग्रेस को खुलकर "राजद्रोह का कारखाना" कहा और इसके राष्ट्रवादी नेताओं के लिए "विश्वासघाती बाबू", "राजद्रोही ब्राह्मण" व "हिंसक खलनायक" जैसे अपमानजनक शब्दों से निंदा की, जो कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश प्रशासनिक तबके के भीतर बढ़ती असुरक्षा व शत्रुता को दर्शाता है। दिलचस्प विरोधाभास यह है कि स्वयं ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की परिकल्पना आंशिक रूप से ब्रिटिश प्रशासन के परामर्श व सहयोग से की थी, इसलिए डफरिन का यह रवैया कांग्रेस नेतृत्व के लिए एक बड़ा आघात व निराशा का कारण बना, जिसने आगे चलकर कांग्रेस के भीतर अधिक मुखर स्वरों के उभरने में परोक्ष योगदान दिया।

प्रश्न 99. 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम नेता कौन थे?

Aसर सैयद अहमद खान

Bबदरुद्दीन तैयबजी

Cरहीमतुल्ला एम. सयानी

Dहकीम अजमल खान

✅ सही उत्तर: (B) बदरुद्दीन तैयबजी

📝 व्याख्या: बदरुद्दीन तैयबजी, बंबई के एक प्रतिष्ठित बैरिस्टर व सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता, 1887 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, जिससे वे कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम नेता बने। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि प्रारंभिक कांग्रेस अपने स्वरूप में धर्मनिरपेक्ष व सर्व-समावेशी थी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी व अन्य समुदायों के नेता समान रूप से शामिल हो सकते थे - इसके विपरीत सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस से दूरी बनाए रखने और मुस्लिम समुदाय को इससे अलग रहने की सलाह दी, यह मानते हुए कि कांग्रेस मुख्यतः हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तैयबजी के बाद रहीमतुल्ला एम. सयानी (1896, कलकत्ता) कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे मुस्लिम नेता बने। तैयबजी परिवार का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दीर्घकालिक योगदान रहा है, और उन्हें बंबई उच्च न्यायालय का पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव भी प्राप्त है।

प्रश्न 100. बंगाल-विभाजन (जुलाई 1905) की घोषणा के बाद 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत के प्रतीक के रूप में किस कार्रवाई की घोषणा की गई?

Aकांग्रेस द्वारा 'स्वराज' के लक्ष्य को अपनाना

Bकांग्रेस से उग्रवादी नेताओं का निष्कासन

Cबहिष्कार प्रस्ताव (विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार) की घोषणा

Dबंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना

✅ सही उत्तर: (C) बहिष्कार प्रस्ताव (विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार) की घोषणा

📝 व्याख्या: लॉर्ड कर्ज़न द्वारा घोषित बंगाल-विभाजन (जुलाई 1905, जो बंगाल के प्रशासनिक बोझ कम करने के बहाने से लाया गया, किंतु वास्तविक उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवादी एकता को हिंदू-बहुल पश्चिम व मुस्लिम-बहुल पूर्वी बंगाल में विभाजित कर कमज़ोर करना था) के तीव्र विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में औपचारिक रूप से बहिष्कार प्रस्ताव की घोषणा की गई, जिसने स्वदेशी आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया। इस आंदोलन ने प्रारंभ में विदेशी वस्तुओं (विशेषकर ब्रिटिश वस्त्र) के बहिष्कार और स्वदेशी (भारत में निर्मित) वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहन देने पर ध्यान केंद्रित किया, जो ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध विरोध का एक प्रभावी आर्थिक हथियार साबित हुआ। स्वदेशी आंदोलन आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरण (रवींद्रनाथ टैगोर के "आमार सोनार बांग्ला" जैसे गीतों सहित) तक विस्तृत हुआ, और इसे भारत के जन-आंदोलन आधारित स्वतंत्रता-संघर्ष की वास्तविक शुरुआत माना जाता है।

प्रश्न 101. 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन (जो बंगाल-विभाजन की पृष्ठभूमि में हुआ और जिसमें स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलनों पर प्रमुखता से चर्चा हुई) के अध्यक्ष कौन थे?

Aदादाभाई नौरोजी

Bआर.सी. दत्त

Cसुरेंद्रनाथ बनर्जी

Dगोपाल कृष्ण गोखले

✅ सही उत्तर: (D) गोपाल कृष्ण गोखले

📝 व्याख्या: कांग्रेस का बनारस अधिवेशन 1905 में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। यह अधिवेशन लॉर्ड कर्ज़न द्वारा घोषित बंगाल-विभाजन (जुलाई 1905) की पृष्ठभूमि में हुआ, जिसने पूरे देश में राष्ट्रीय आक्रोश को बढ़ा दिया था और स्वदेशी (स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा) व बहिष्कार (ब्रिटिश वस्तुओं व संस्थाओं का बहिष्कार) आंदोलनों को जन्म दिया। गोखले, जो कांग्रेस के उदारवादी धड़े के सबसे सम्मानित नेताओं में गिने जाते थे, ने अपने अध्यक्षीय भाषण में बंगाल-विभाजन की तीखी आलोचना की, यद्यपि वे संवैधानिक तरीक़ों में ही विश्वास रखते थे, जो आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं के अधिक प्रत्यक्ष संघर्ष के दृष्टिकोण से टकराव का कारण बना। यह अधिवेशन कांग्रेस के भीतर नरमपंथी-गरमपंथी विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है, जो अंततः 1907 के सूरत विभाजन में परिणत हुआ।

प्रश्न 102. 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य औपचारिक रूप से 'स्वशासन' या 'स्वराज' घोषित किया गया, जिसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की?

Aगोपाल कृष्ण गोखले

Bसुरेंद्रनाथ बनर्जी

Cदादाभाई नौरोजी

Dरास बिहारी घोष

✅ सही उत्तर: (C) दादाभाई नौरोजी

📝 व्याख्या: कलकत्ता में 1906 का कांग्रेस अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण था। स्वदेशी आंदोलन के बढ़ते प्रभाव और उदारवादियों व उग्रवादियों के बीच बढ़ते आंतरिक तनाव के बीच, वयोवृद्ध व सर्वाधिक सम्मानित नेता दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया, ताकि दोनों धड़ों के बीच एकता बनी रह सके। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से अपना लक्ष्य 'स्वराज' या 'स्वशासन' घोषित किया, जो आंदोलन के घोषित उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक था - इससे पहले तक कांग्रेस का लक्ष्य मुख्यतः प्रशासनिक सुधार व अधिक भारतीय भागीदारी तक सीमित था। यद्यपि नौरोजी के "स्वराज" शब्द का अर्थ उदारवादियों व उग्रवादियों के लिए अलग-अलग था (उदारवादियों के लिए यह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर उपनिवेश जैसा स्वशासन था, जबकि उग्रवादियों के लिए यह पूर्ण स्वतंत्रता का संकेत था), यह घोषणा अगले वर्ष के सूरत विभाजन (1907) की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई।

प्रश्न 103. 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन गरमपंथियों (उग्रवादियों) द्वारा प्रस्तुत दो प्रमुख माँगों के इर्द-गिर्द घूमता था। पहली माँग 'स्वराज' के प्रस्ताव की पुनः पुष्टि थी। कांग्रेस नेतृत्व से संबंधित दूसरी प्रमुख माँग क्या थी?

Aदादाभाई नौरोजी को चौथी बार अध्यक्ष बनाया जाए

Bतिलक या लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए

Cरास बिहारी घोष को कांग्रेस से निष्कासित किया जाए

Dकलकत्ता इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में तत्काल विलय किया जाए

✅ सही उत्तर: (B) तिलक या लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए

📝 व्याख्या: 1907 के सूरत अधिवेशन में गरमपंथियों (उग्रवादियों) की दो प्रमुख माँगें थीं - पहली, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में घोषित 'स्वराज', स्वदेशी व बहिष्कार जैसे प्रस्तावों की पुनः दृढ़ता से पुष्टि की जाए; और दूसरी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय जैसे किसी उग्रवादी नेता को दी जाए, न कि रास बिहारी घोष जैसे किसी उदारवादी को, जिन्हें नरमपंथी धड़े ने अध्यक्ष पद हेतु प्रस्तावित किया था। जब नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष को ही अध्यक्ष चुने जाने पर बल दिया, तो गरमपंथियों ने इसका तीखा विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप अधिवेशन-स्थल पर अराजकता व मारपीट तक की स्थिति उत्पन्न हो गई, और अंततः कांग्रेस औपचारिक रूप से दो अलग-अलग धड़ों - नरमपंथी (मॉडरेट) और गरमपंथी (एक्सट्रीमिस्ट) - में विभाजित हो गई, जो अगले लगभग एक दशक तक अलग-अलग बनी रही, जब तक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इनका पुनर्मिलन नहीं हुआ।

प्रश्न 104. 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के एक भाग के रूप में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था?

Aरवींद्रनाथ टैगोर

Bसतीश चंद्र मुखर्जी

Cसुरेंद्रनाथ बनर्जी

Dअरविंद घोष

✅ सही उत्तर: (D) अरविंद घोष

📝 व्याख्या: बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में औपनिवेशिक शिक्षा-ढाँचे से बाहर एक स्वतंत्र, राष्ट्रवादी शिक्षा-व्यवस्था प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की एक प्रमुख पहल के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वदेशी भावना व राष्ट्रीय गौरव जगाना था, न कि केवल सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना। बंगाल में उग्रवादी आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व, अरविंद घोष (जो बाद में श्री अरविंदो के नाम से प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बने), को इसका पहला प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया, जो उस समय के राजनीतिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है - अरविंद घोष स्वयं उस दौर के सबसे उग्र क्रांतिकारी विचारकों में गिने जाते थे, जिन्होंने बाद में अलीपुर बम कांड (1908) में भी अभियुक्त के रूप में भूमिका निभाई। सतीश चंद्र मुखर्जी ने स्वयं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में कार्य अरविंद घोष ने किया।

प्रश्न 105. स्वदेशी आंदोलन के प्रसार वाले निम्नलिखित क्षेत्रों को उनके संबंधित प्रमुख नेताओं से सुमेलित कीजिए: सूची-I (क्षेत्र): सूची-I: A. बंबई और पूना B. पंजाब C. दिल्ली D. मद्रास सूची-II: 1. सैयद हैदर रज़ा 2. वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई 3. बाल गंगाधर तिलक 4. लाला लाजपत राय

AA-1, B-4, C-3, D-2

BA-3, B-4, C-1, D-2

CA-3, B-2, C-1, D-4

DA-4, B-3, C-2, D-1

✅ सही उत्तर: (B) A-3, B-4, C-1, D-2

📝 व्याख्या: सही मिलान है - बंबई व पूना: बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गणपति व शिवाजी उत्सवों जैसे सांस्कृतिक-धार्मिक त्योहारों का उपयोग करके जनसाधारण में राष्ट्रवादी भावना जगाई और स्वदेशी आंदोलन को महाराष्ट्र में व्यापक जनसमर्थन दिलाया; पंजाब: लाला लाजपत राय, जिन्होंने पंजाब में स्वदेशी व राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार में अग्रणी भूमिका निभाई; दिल्ली: सैयद हैदर रज़ा, जिन्होंने उत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिलाने का प्रयास किया; और मद्रास (तमिलनाडु): वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई, जिन्होंने स्वदेशी शिपिंग कंपनी (स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी) की स्थापना कर ब्रिटिश शिपिंग एकाधिकार को सीधी चुनौती दी, जिसके कारण उन्हें कठोर दंड भी भुगतना पड़ा। यह मिलान दर्शाता है कि स्वदेशी आंदोलन, यद्यपि इसका मूल केंद्र बंगाल था, शीघ्र ही एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं के नेतृत्व में फैल गया।

प्रश्न 106. बंगाल में प्रारंभिक क्रांतिकारी समाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. 1902 में ज्ञानेंद्रनाथ बसु के नेतृत्व में मिदनापुर में पहले क्रांतिकारी समूह संगठित किए गए थे। B. युगांतर साप्ताहिक पत्रिका अनुशीलन समिति के एक आंतरिक समूह द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें बारींद्र कुमार घोष भी शामिल थे। C. पुलिन दास ने ढाका अनुशीलन समिति का नेतृत्व किया, जिसने धन जुटाने के लिए डकैतियाँ अंजाम दीं। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं और बंगाल में प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों को सटीक रूप से दर्शाते हैं। 1902 में ज्ञानेंद्रनाथ बसु के नेतृत्व में मिदनापुर में बंगाल के प्रथम संगठित क्रांतिकारी समूहों में से एक स्थापित हुआ, जिसने आगे चलकर अन्य क्रांतिकारी समूहों को प्रेरित किया (कथन A सही)। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका (1906 में शुरू) कलकत्ता की प्रसिद्ध अनुशीलन समिति के भीतर के ही एक कट्टरपंथी आंतरिक समूह द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें बारींद्र कुमार घोष (अरविंद घोष के छोटे भाई) की केंद्रीय भूमिका थी, और इसने खुले तौर पर सशस्त्र क्रांति व राजनीतिक हत्याओं का समर्थन किया (कथन B सही)। पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति एक अत्यंत सुसंगठित, अर्ध-सैन्य ढाँचे वाला क्रांतिकारी संगठन बना, जिसने संगठन हेतु धन जुटाने के उद्देश्य से कई डकैतियाँ (जिन्हें "स्वदेशी डकैती" भी कहा गया) अंजाम दीं (कथन C सही)। ये संगठन 1908 के अलीपुर बम कांड जैसी घटनाओं की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुए।

प्रश्न 107. अलीपुर बम षड्यंत्र मामला (1908) किस अलोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारी की हत्या के प्रयास से संबंधित था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने मुज़फ्फरपुर में एक बग्घी पर बम फेंका था?

Aसर फुलर, पूर्वी बंगाल व असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर

Bडगलस किंग्सफोर्ड, मुज़फ्फरपुर के मुख्य मजिस्ट्रेट

Cरैंड, पूना के प्लेग कमिश्नर

Dलेफ्टिनेंट आयर्स्ट, पूना में ब्रिटिश अधिकारी

✅ सही उत्तर: (B) डगलस किंग्सफोर्ड, मुज़फ्फरपुर के मुख्य मजिस्ट्रेट

📝 व्याख्या: अलीपुर बम षड्यंत्र मामला (1908) डगलस किंग्सफोर्ड, जो एक अत्यंत कठोर व अलोकप्रिय मजिस्ट्रेट के रूप में जाने जाते थे (उन्होंने कलकत्ता में मजिस्ट्रेट रहते हुए युवा राष्ट्रवादियों को कठोरतम दंड देने के लिए कुख्याति पाई थी), की हत्या के प्रयास से उत्पन्न हुआ। यह हमला मुज़फ्फरपुर (उत्तरी बिहार, जहाँ किंग्सफोर्ड का तबादला हुआ था) में हुआ, जहाँ दो युवा क्रांतिकारियों, प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने एक बग्घी पर बम फेंका, जिसे उन्होंने ग़लती से किंग्सफोर्ड की बग्घी समझ लिया था, किंतु वास्तव में उसमें दो ब्रिटिश महिलाएँ सवार थीं, जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। पकड़े जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को मुक़दमे के बाद फाँसी दी गई - मात्र 18 वर्ष की आयु में शहीद होने के कारण वे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे युवा व प्रतीकात्मक शहीदों में गिने जाते हैं। इस घटना की जाँच के दौरान अलीपुर में हुए बड़े मुक़दमे में अरविंद घोष सहित कई क्रांतिकारी अभियुक्त बनाए गए, जिसमें प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया।

प्रश्न 108. 1913 में स्थापित ग़दर आंदोलन मुख्यतः किस शहर में एक साप्ताहिक समाचार-पत्र ("द ग़दर") के इर्द-गिर्द संगठित था, जिसका मुख्यालय भी वहीं स्थित था?

Aवैंकूवर

Bबर्लिन

Cलाहौर

Dसैन फ्रांसिस्को

✅ सही उत्तर: (D) सैन फ्रांसिस्को

📝 व्याख्या: ग़दर आंदोलन की स्थापना 1913 में उत्तर अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासियों, मुख्यतः पंजाब के पूर्व सैनिकों व किसानों द्वारा की गई थी, जिसका नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया। इसका मूल साप्ताहिक समाचार-पत्र "द ग़दर" के इर्द-गिर्द संगठित एक क्रांतिकारी समूह था और इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में स्थित था, जहाँ से यह पत्र विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होकर विश्वभर में फैले भारतीय प्रवासियों तक पहुँचाया जाता था, जिसमें खुलेआम सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध (1914) के प्रारंभ होने पर ग़दर पार्टी ने इसे भारत में सशस्त्र विद्रोह छेड़ने का स्वर्णिम अवसर माना और हज़ारों प्रवासी भारतीयों को भारत लौटने का आह्वान किया, जिसे "ग़दर षड्यंत्र" के नाम से जाना जाता है, यद्यपि ब्रिटिश ख़ुफ़िया तंत्र ने इस योजना को समय रहते विफल कर दिया। यह आंदोलन भारत के बाहर, प्रवासी भारतीयों के बीच संगठित सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधि का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है।

प्रश्न 109. 1914 के कोमागाटा मारू कांड का मुख्य परिणाम क्या था, जिसने ग़दर नेताओं को क्रोधित कर उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंसक हमले की योजना बनाने हेतु प्रेरित किया?

Aअंग्रेज़ों ने ग़दर आंदोलन के लिए रखा सारा सोना व धन ज़ब्त कर लिया

Bअंग्रेज़ों ने अमेरिका व कनाडा से सभी ग़दर नेताओं को सफलतापूर्वक निर्वासित कर दिया

Cकनाडा में प्रवेश से इनकार किए जाने पर, यात्रियों को कलकत्ता लौटने हेतु बाध्य किया गया, जहाँ एक झड़प में 22 लोग मारे गए

Dअंग्रेज़ों ने ग़दर नेताओं की योजनाओं का पर्दाफ़ाश किया, जिसके परिणामस्वरूप रास बिहारी बोस को जेल में डाल दिया गया

✅ सही उत्तर: (C) कनाडा में प्रवेश से इनकार किए जाने पर, यात्रियों को कलकत्ता लौटने हेतु बाध्य किया गया, जहाँ एक झड़प में 22 लोग मारे गए

📝 व्याख्या: कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था, जिसमें मई 1914 में मुख्यतः पंजाबी सिख प्रवासियों का एक समूह (गुरदित सिंह के नेतृत्व में) कनाडा में प्रवेश की आशा में वैंकूवर पहुँचा, किंतु कनाडाई अधिकारियों ने नस्ल-भेदभावपूर्ण आप्रवासन क़ानूनों के आधार पर लगभग सभी यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज़ को वापस लौटने पर बाध्य कर दिया। जब यह जहाज़ सितंबर 1914 में कलकत्ता के निकट बज-बज (Budge Budge) बंदरगाह पर पहुँचा, तो ब्रिटिश पुलिस व यात्रियों के बीच हुई एक हिंसक झड़प में लगभग 22 लोग मारे गए, जिसे "बज-बज कांड" भी कहा जाता है। इस दुखद घटना ने प्रवासी भारतीय समुदाय में, विशेषकर ग़दर पार्टी के भीतर, ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश व प्रतिशोध की भावना भड़काई, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र विद्रोह की उनकी योजनाओं (ग़दर षड्यंत्र) को और अधिक तीव्रता व वैधता प्रदान की। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर नस्लीय भेदभाव की क्रूरता का भी एक प्रतीकात्मक उदाहरण मानी जाती है।

प्रश्न 110. 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के गरमपंथी (उग्रवादी) व नरमपंथी (उदारवादी) धड़ों के पुनर्मिलन के प्रयासों में निम्नलिखित में से किन दो प्रमुख नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?

Aमोहम्मद अली और मौलाना आज़ाद

Bऐनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक

Cगोपाल कृष्ण गोखले और फ़िरोज़शाह मेहता

Dमोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू

✅ सही उत्तर: (B) ऐनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक

📝 व्याख्या: 1916 में कांग्रेस के दोनों धड़ों (नरमपंथी व गरमपंथी), जो 1907 के सूरत विभाजन के बाद से अलग-अलग कार्य कर रहे थे, का पुनर्मिलन मुख्यतः ऐनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयासों के कारण संभव हुआ, जिन्होंने अपनी-अपनी होम रूल लीग के माध्यम से जनसमर्थन जुटाते हुए कांग्रेस की एकता के लिए भी सक्रिय प्रयास किए। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती वर्षों में दो प्रमुख नरमपंथी नेताओं - गोपाल कृष्ण गोखले (1915) व फ़िरोज़शाह मेहता (1915) - की मृत्यु ने भी उग्रवादियों के कांग्रेस में पुनः प्रवेश को व्यावहारिक रूप से सुगम बनाया, क्योंकि इन दोनों ने पूर्व में तिलक व उनके समर्थकों के कांग्रेस-प्रवेश का सबसे कड़ा विरोध किया था। इसी लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता (1916) भी संपन्न हुआ, जिससे यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में दोहरे महत्व का बन गया - दलीय एकता व सांप्रदायिक सहयोग, दोनों दृष्टियों से।

प्रश्न 111. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर होमरूल लीग आंदोलन (1916) के सबसे स्थायी प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

Aइसने स्वशासन (स्वराज्य) के तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त किया

Bइसने भारतीय राजनीति में गरमपंथी गुट को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया

Cइसने आंदोलन के राजनीतिक आधार को शिक्षित अभिजात वर्ग से आम जनता की ओर स्थानांतरित कर दिया और राष्ट्रवादियों का एक नया कैडर तैयार किया

Dइसके कारण वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को तत्काल इस्तीफ़ा देना पड़ा

✅ सही उत्तर: (C) इसने आंदोलन के राजनीतिक आधार को शिक्षित अभिजात वर्ग से आम जनता की ओर स्थानांतरित कर दिया और राष्ट्रवादियों का एक नया कैडर तैयार किया

📝 व्याख्या: होमरूल लीग आंदोलन (जिसे बाल गंगाधर तिलक व ऐनी बेसेंट ने अलग-अलग किंतु समानांतर रूप से 1916 में शुरू किया) की सबसे महत्वपूर्ण व स्थायी उपलब्धि राजनीतिक गतिविधि के आधार को बदलने में इसकी भूमिका थी - इसने शहरों व गाँवों के बीच एक प्रभावी कड़ी स्थापित की, स्थानीय भाषाओं में प्रचार-सामग्री तैयार की, और पहली बार बड़ी संख्या में साधारण, गैर-अभिजात्य लोगों को संगठित राजनीतिक गतिविधि से सीधे जोड़ा, जिससे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का एक बिल्कुल नया, व्यापक कैडर तैयार हुआ। यह आंदोलन तत्काल स्वशासन प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ (विकल्प A ग़लत), न ही इसने गरमपंथी गुट को हाशिए पर धकेला - बल्कि इसके विपरीत इसने गरमपंथियों को मुख्यधारा में पुनःस्थापित करने में सहायता की (विकल्प B ग़लत), और न ही इसके कारण चेम्सफोर्ड को तत्काल इस्तीफ़ा देना पड़ा (विकल्प D ग़लत, यद्यपि इसने आगे चलकर 1919 के मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की पृष्ठभूमि अवश्य तैयार की)। इस प्रकार होमरूल आंदोलन को महात्मा गांधी के आगामी जन-आंदोलनों (जैसे असहयोग आंदोलन) की संगठनात्मक व वैचारिक पूर्वपीठिका माना जाता है।

प्रश्न 112. 1916 के लखनऊ समझौते (Lucknow Pact) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ पहला औपचारिक राजनीतिक समझौता था। B. इसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका (Separate Electorate) को स्वीकार किया। C. इस समझौते के समय बाल गंगाधर तिलक व मुहम्मद अली जिन्ना, दोनों ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच हुआ पहला व एकमात्र औपचारिक राजनीतिक समझौता था, जो हिंदू-मुस्लिम एकता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है (कथन A सही)। इस समझौते के तहत कांग्रेस ने केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका (जिसकी शुरुआत पहले ही 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों में हो चुकी थी) को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, तथा दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से ब्रिटिश सरकार से अधिक स्वशासन व संवैधानिक सुधारों की माँग प्रस्तुत की (कथन B सही)। इस समझौते को संभव बनाने में बाल गंगाधर तिलक (जो हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे) और मुहम्मद अली जिन्ना (जो उस समय "हिंदू-मुस्लिम एकता के राजदूत" कहलाते थे और मुस्लिम लीग के भीतर एक उदारवादी, राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में जाने जाते थे) - दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई (कथन C सही)। विडंबना यह है कि यही जिन्ना आगे चलकर पाकिस्तान आंदोलन के प्रमुख प्रणेता बने - यह भारतीय राजनीतिक इतिहास के सबसे उल्लेखनीय वैचारिक परिवर्तनों में से एक माना जाता है।

प्रश्न 113. सितंबर 1916 में मद्रास में स्थापित ऐनी बेसेंट की होम रूल लीग के संगठन सचिव (Organizing Secretary) कौन थे?

Aबी.पी. वाडिया

Bजॉर्ज अरुंडेल

Cसी.पी. रामास्वामी अय्यर

Dजवाहरलाल नेहरू

✅ सही उत्तर: (B) जॉर्ज अरुंडेल

📝 व्याख्या: ऐनी बेसेंट की होम रूल लीग, जो बाल गंगाधर तिलक की महाराष्ट्र-केंद्रित होम रूल लीग के क्षेत्र (महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत व बरार) से बाहर शेष भारत तक फैली हुई थी, का मुख्यालय मद्रास में स्थित था। जॉर्ज अरुंडेल इस लीग के संगठन सचिव के रूप में कार्यरत थे, जबकि बी.पी. वाडिया व सी.पी. रामास्वामी अय्यर भी संगठन के साथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। बेसेंट की लीग ने पत्रिकाओं ("न्यू इंडिया" व "कॉमनवील"), सार्वजनिक सभाओं व स्थानीय शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से स्वशासन की माँग को जन-जन तक पहुँचाया, और शीघ्र ही इसकी सदस्य-संख्या तिलक की लीग से भी अधिक हो गई। इसी लीग के प्रभाव व बेसेंट की बढ़ती लोकप्रियता के कारण सरकार ने जून 1917 में उन्हें नज़रबंद कर दिया, जिसके विरोध में देशभर में तीव्र आक्रोश फैला और अंततः बेसेंट को दिसंबर 1917 में कांग्रेस अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित किया गया, जो उनकी लोकप्रियता के चरम का प्रतीक था।

प्रश्न 114. क्रांतिकारी आंदोलन और उसके विदेशी केंद्रों से जुड़े निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए: A. इंडिया हाउस - लंदन (श्यामजी कृष्णवर्मा द्वारा स्थापित) B. 'वंदे मातरम' अख़बार - फ्रांस (मैडम भीकाजी कामा द्वारा संचालित) C. भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन कमेटी - इसकी रणनीति 'ज़िम्मरमैन प्लान' के नाम से जानी जाती है उपरोक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। इंडिया हाउस लंदन में एक छात्र-निवास व क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामजी कृष्णवर्मा ने स्थापित किया था - यहाँ विनायक दामोदर सावरकर व मदनलाल धींगरा जैसे कई युवा क्रांतिकारी जुड़े, जिनमें से धींगरा ने 1909 में कर्ज़न वायली की हत्या कर दी थी (कथन A सही)। मैडम भीकाजी कामा फ्रांस से 'वंदे मातरम' नामक अख़बार का संचालन करती थीं, जिसके माध्यम से वे यूरोप में भारतीय क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करती थीं - उन्होंने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार एक भारतीय (तिरंगे जैसा) ध्वज भी फहराया था (कथन B सही)। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन कमेटी (जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी भी कहा जाता है) प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन अधिकारियों की सहायता से बनाई गई थी, और विदेशों में भारतीय संसाधन जुटाने की इसकी रणनीति 'ज़िम्मरमैन प्लान' के नाम से जानी जाती है (कथन C सही)। ये तीनों केंद्र दर्शाते हैं कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का नेटवर्क कितना व्यापक व अंतरराष्ट्रीय था।

प्रश्न 115. 'भारत माता सोसाइटी', औपनिवेशिक भारत में एक क्रांतिकारी संगठन, जिसकी स्थापना 1906 में पंजाब में हुई, निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है?

Aअरविंद घोष

Bभगत सिंह

Cअजीत सिंह

Dवी.डी. सावरकर

✅ सही उत्तर: (C) अजीत सिंह

📝 व्याख्या: 'भारत माता सोसाइटी' की स्थापना अजीत सिंह, जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे, ने 1906 में पंजाब में की थी। इस संगठन का उद्देश्य युवाओं को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना और राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों का प्रसार करना था। यह सोसाइटी गुप्त रूप से कार्य करती थी और स्वदेशी आंदोलन के दौर की उग्रवादी विचारधारा से गहराई से प्रभावित थी। सूफ़ी अंबा प्रसाद, एक कट्टरपंथी पत्रकार व क्रांतिकारी, ने इस कारण का समर्थन किया और विशेष रूप से औपनिवेशिक-विरोधी साहित्य के प्रसार में योगदान दिया। अजीत सिंह ने 1907 में पंजाब में हुए किसान-आंदोलन (जो पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों व सिंचाई-कर वृद्धि के विरुद्ध था) में भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें और लाला लाजपत राय को कुछ समय के लिए मांडले (बर्मा) निर्वासित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि अजीत सिंह ने अपना अधिकांश जीवन विदेश में (ईरान, यूरोप आदि) क्रांतिकारी गतिविधियों में बिताया और भारत लौटने के कुछ ही समय बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन (15 अगस्त 1947) उनका निधन हुआ।

प्रश्न 116. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई और जिसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, के प्रमुख संस्थापक-सचिव कौन थे?

Aसी. राजगोपालाचारी

Bनारायण मल्हार जोशी

Cटी.बी. सप्रू

Dबालचंद्र त्र्यंबक रानाडवे

✅ सही उत्तर: (B) नारायण मल्हार जोशी

📝 व्याख्या: अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमनलाल व कुछ अन्य श्रमिक-नेताओं के संयुक्त प्रयासों से 31 अक्टूबर 1920 को हुई, जिसमें लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बने, जबकि नारायण मल्हार जोशी को इसका प्रमुख संस्थापक-सचिव व संगठनात्मक शक्ति माना जाता है, जिन्होंने भारत में संगठित श्रमिक-आंदोलन की नींव रखने में दशकों तक अग्रणी भूमिका निभाई। AITUC की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में तेज़ी से बढ़ते औद्योगीकरण, श्रमिकों की बढ़ती संख्या, तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO, जिसकी स्थापना भी 1919 में हुई थी) में भारत के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता जैसे कारकों से प्रेरित थी। इसकी स्थापना ने भारत में मज़दूर वर्ग को एक संगठित राजनीतिक-आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में पहला बड़ा क़दम रखा, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ भारत में वामपंथी व समाजवादी राजनीति के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रश्न 117. दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा के साथ ही अन्य कौन-सा महत्वपूर्ण निर्णय भी घोषित किया गया?

Aबंगाल-विभाजन (1905) को रद्द करना

Bसंपूर्ण भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करना

Cभारतीय सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित करना

Dकांग्रेस को एक वैध राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देना

✅ सही उत्तर: (A) बंगाल-विभाजन (1905) को रद्द करना

📝 व्याख्या: दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा की गई घोषणाओं में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के साथ-साथ विवादास्पद बंगाल-विभाजन (1905) को रद्द करने की घोषणा भी शामिल थी, जो बंगाल में लगातार जारी तीव्र स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के दबाव में लिया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय था। राजधानी स्थानांतरण का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता जैसे क्रांतिकारी राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र से प्रशासनिक मुख्यालय को दूर हटाकर एक नया, अपेक्षाकृत शांत प्रशासनिक-राजनीतिक केंद्र स्थापित करना था, साथ ही दिल्ली के ऐतिहासिक मुगल गौरव से जुड़कर मुस्लिम समुदाय को एक प्रतीकात्मक संकेत देना भी एक अतिरिक्त उद्देश्य माना जाता है। बंगाल-विभाजन रद्द होने से बंगाली राष्ट्रवादियों को अस्थायी संतोष मिला, यद्यपि इसके स्थान पर बिहार-उड़ीसा को बंगाल से अलग करने तथा असम को पुनः एक स्वतंत्र प्रांत बनाने जैसे प्रशासनिक पुनर्गठन भी साथ ही किए गए। यह घटना दर्शाती है कि किस तरह संगठित जन-दबाव औपनिवेशिक सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय वापस लेने पर बाध्य कर सकता था।

प्रश्न 118. नवाब सलीमुल्लाह ख़ान (ढाका के नवाब) व आगा ख़ान के नेतृत्व में 1906 में ढाका में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के पहले (प्रथम) अध्यक्ष कौन बने?

Aसैयद अहमद ख़ान

Bवक़ार-उल-मुल्क मुश्ताक़ हुसैन

Cलॉर्ड मिंटो

Dसैयद हैदर रज़ा

✅ सही उत्तर: (B) वक़ार-उल-मुल्क मुश्ताक़ हुसैन

📝 व्याख्या: अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। यद्यपि नवाब सलीमुल्ला ख़ान (ढाका के नवाब, जिन्होंने इसकी मेज़बानी की) और आगा ख़ान इसके गठन व प्रारंभिक माँगों के पीछे प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ थे, लीग के प्रथम (अस्थायी) अध्यक्ष के रूप में वक़ार-उल-मुल्क मुश्ताक़ हुसैन को चुना गया, जो सर सैयद अहमद ख़ान के निधन (1898) के बाद अलीगढ़ आंदोलन के भी एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता बन चुके थे। मुस्लिम लीग की स्थापना का घोषित उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिम समुदाय की स्वामिभक्ति को बढ़ावा देना, तथा मुसलमानों व अन्य भारतीय समुदायों के बीच सौहार्द बनाए रखना था। मुस्लिम लीग की स्थापना के तुरंत बाद ही 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की माँग स्वीकार कर ली गई, जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक स्थायी व्यवस्था की नींव रखी।

प्रश्न 119. सर सैयद अहमद ख़ान के नेतृत्व में 1875 में स्थापित मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (एम.ए.ओ.) कॉलेज, अलीगढ़ आगे चलकर 1920 में किस नाम से एक पूर्ण विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ?

Aजामिया मिलिया इस्लामिया

Bअलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

Cउस्मानिया विश्वविद्यालय

Dदारुल उलूम विश्वविद्यालय

✅ सही उत्तर: (B) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

📝 व्याख्या: सर सैयद अहमद ख़ान ने 1875 में अलीगढ़ में मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (एम.ए.ओ.) कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को इस्लामी शिक्षाओं के साथ समन्वित रूप से प्रदान करना था, ताकि मुसलमान समुदाय, जो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की विशेष अविश्वास व शत्रुता का शिकार बना था, आधुनिक शिक्षा व सरकारी सेवाओं में हिंदू समुदाय के समकक्ष प्रगति कर सके। यह कॉलेज आगे चलकर 1920 में एक पूर्ण विश्वविद्यालय - अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) - में परिवर्तित हो गया, जो आज भी भारत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में गिना जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान का तर्क था कि धार्मिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं हैं और आधुनिक विज्ञान व तर्कसंगत दृष्टिकोण को इस्लामी शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, यद्यपि उनकी कांग्रेस-विरोधी व ब्रिटिश-समर्थक राजनीतिक स्थिति (उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी) को लेकर तत्कालीन व आधुनिक इतिहासकारों में गहरा मतभेद रहा है।

प्रश्न 120. राजा राममोहन राय की मृत्यु (1833) के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला, जिन्होंने 1840 के दशक में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर आंदोलन को व्यवस्थित रूप दिया?

Aकेशव चंद्र सेन

Bदेवेंद्रनाथ टैगोर

Cद्वारकानाथ टैगोर

Dआनंद मोहन बोस

✅ सही उत्तर: (B) देवेंद्रनाथ टैगोर

📝 व्याख्या: राजा राममोहन राय की 1833 में इंग्लैंड में मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज कुछ समय के लिए दिशाहीन-सा हो गया, किंतु देवेंद्रनाथ टैगोर (कवि रवींद्रनाथ टैगोर के पिता) ने 1840 के दशक में इसका नेतृत्व संभाला और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर आंदोलन को एक सुव्यवस्थित संगठनात्मक व दार्शनिक स्वरूप प्रदान किया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने उपनिषदों के गहन अध्ययन पर आधारित एक अधिक व्यवस्थित धार्मिक दर्शन विकसित किया, यद्यपि वे राममोहन राय की तुलना में सामाजिक सुधारों (जैसे जाति-प्रथा उन्मूलन) के प्रति अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी रुख रखते थे। आगे चलकर 1857 के आसपास केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज में शामिल होने के बाद आंदोलन में अधिक प्रगतिशील व सुधारवादी विचारों का प्रवेश हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 1866 में ब्रह्म समाज दो शाखाओं - "आदि ब्रह्म समाज" (देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, अधिक परंपरावादी) और "भारतीय ब्रह्म समाज" (केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में, अधिक सुधारवादी) - में विभाजित हो गया।

प्रश्न 121. मार्च 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल (मिल-मालिकों व मज़दूरों के बीच प्लेग-बोनस बंद करने को लेकर हुए विवाद) के दौरान महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार किस हथियार का प्रयोग किया?

Aआमरण अनशन (भूख हड़ताल)

Bपूर्ण असहयोग का आह्वान

Cसामूहिक सविनय अवज्ञा

Dविदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

✅ सही उत्तर: (A) आमरण अनशन (भूख हड़ताल)

📝 व्याख्या: मार्च 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल मिल-मालिकों व मज़दूरों के बीच प्लेग-बोनस बंद किए जाने को लेकर उपजा विवाद था, जिसमें मज़दूरों ने अपने वेतन में 35% वृद्धि की माँग रखी। मज़दूरों की इस उचित माँग के समर्थन में दबाव बनाने हेतु महात्मा गांधी ने भारत में अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार आमरण अनशन (भूख हड़ताल) का सहारा लिया, जो आगे चलकर उनके सत्याग्रह के शस्त्रागार का एक स्थायी व अत्यंत प्रभावी हिस्सा बन गया। यह घटना चंपारण सत्याग्रह (1917, जो नील-किसानों के शोषण के विरुद्ध था, किंतु जिसमें अनशन का प्रयोग नहीं हुआ) के तुरंत बाद और खेड़ा सत्याग्रह (1918, गुजरात के किसानों की लगान-माफ़ी की माँग) के लगभग समानांतर घटी, जो गांधीजी के भारत में सक्रिय जन-आंदोलन के शुरुआती तीन महत्वपूर्ण प्रयोगों में गिनी जाती है। इस हड़ताल के परिणामस्वरूप स्थापित औद्योगिक विवाद-निपटान की मध्यस्थता-प्रणाली ने आगे चलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन (मजूर महाजन संघ, 1920) के गठन की भी पृष्ठभूमि तैयार की।

प्रश्न 122. मार्च 1919 में पारित रॉलेट अधिनियम (जिसने सरकार को बिना मुक़दमे या दोषसिद्धि के किसी भी व्यक्ति को कारावास में डालने का अधिकार दिया, जिससे बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित हो गया) का आधिकारिक नाम क्या था?

Aदेशद्रोही सभा अधिनियम

Bप्रेस आपातकाल अधिनियम

Cअराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम

Dजन सुरक्षा विधेयक

✅ सही उत्तर: (C) अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम

📝 व्याख्या: रॉलेट अधिनियम, जिसका आधिकारिक नाम "अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम" (Anarchical and Revolutionary Crimes Act) था, मार्च 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी (1918) की सिफ़ारिशों के आधार पर पारित किया गया, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू आपातकालीन शक्तियों को शांतिकाल में भी बरकरार रखना था। इस अधिनियम ने सरकार को बिना किसी औपचारिक मुक़दमे या दोषसिद्धि के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक बंदी बनाने का अधिकार दिया, जिससे "बंदी प्रत्यक्षीकरण" (Habeas Corpus) का मौलिक क़ानूनी अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित हो गया - इसी कठोरता के कारण भारतीयों ने इसे "बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील" (No lawyer, No appeal, No argument) वाला काला क़ानून कहा। इस अधिनियम के विरोध में महात्मा गांधी ने पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसकी परिणति अंततः 13 अप्रैल 1919 के जलियाँवाला बाग हत्याकांड में हुई, जब पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने निहत्थे व शांतिपूर्ण जनसमूह पर गोलीबारी करवाई।

प्रश्न 123. जलियाँवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919) के विरोध में, अंग्रेज़ों द्वारा दी गई 'कैसर-ए-हिंद' की उपाधि किसने त्याग दी थी?

Aरवींद्रनाथ टैगोर

Bमहात्मा गांधी

Cसर सुब्रमण्यम अय्यर

Dलाला लाजपत राय

✅ सही उत्तर: (B) महात्मा गांधी

📝 व्याख्या: जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें दी गई 'कैसर-ए-हिंद' की उपाधि त्याग दी, जो उन्हें पूर्व में भारत में मानवीय सेवा-कार्यों (जैसे बोअर युद्ध व ज़ुलू विद्रोह में एम्बुलेंस-सेवा) के लिए प्रदान की गई थी। इस नरसंहार से गहरे स्तब्ध रवींद्रनाथ टैगोर ने भी विरोध-स्वरूप अपनी 'नाइटहुड' (सर) की उपाधि त्याग दी, जो उन्हें 1915 में मिली थी। इसी प्रकार सर सुब्रमण्यम अय्यर ने भी अपनी उपाधि त्याग दी और इंग्लैंड में ही भारत की स्वतंत्रता की खुली माँग की। यह घटना दर्शाती है कि किस तरह जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने भारत के शिक्षित, उदारवादी वर्ग को भी गहराई से झकझोर दिया और ब्रिटिश शासन की "न्यायप्रियता" में उनके शेष विश्वास को भी समाप्त कर दिया - यह घटना असहयोग आंदोलन (1920) के लिए व्यापक जनसमर्थन जुटाने में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई।

प्रश्न 124. 1919 में गठित अखिल भारतीय ख़िलाफ़त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, जबकि इसका नेतृत्व मूलतः अली बंधुओं (शौकत अली व मुहम्मद अली) और मौलाना अजमल ख़ान द्वारा किया जा रहा था?

Aशौकत अली

Bमुहम्मद अली

Cमौलाना अजमल ख़ान

Dमहात्मा गांधी

✅ सही उत्तर: (D) महात्मा गांधी

📝 व्याख्या: ख़िलाफ़त समिति का गठन मूलतः अली बंधुओं (शौकत अली व मुहम्मद अली) और मौलाना अजमल ख़ान के नेतृत्व में हुआ था, जिसका उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में पराजित तुर्क साम्राज्य (ऑटोमन खलीफा) के प्रति ब्रिटिश सरकार की कठोर संधि-शर्तों (सेव्रे की संधि) का विरोध करना और खलीफा के पद व अधिकार की रक्षा करना था, जिसे विश्वभर के मुसलमान अपना धार्मिक नेता मानते थे। हालाँकि, महात्मा गांधी को इस आंदोलन में आमंत्रित किया गया और उन्होंने इसका नेतृत्व स्वीकार करते हुए अखिल भारतीय ख़िलाफ़त समिति के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया, जो हिंदू-मुस्लिम एकता को मज़बूत करने की उनकी दीर्घकालिक रणनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा था। गांधीजी का मानना था कि ख़िलाफ़त के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त कर उसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ने से एक व्यापक, संयुक्त हिंदू-मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया जा सकता है - यही रणनीति आगे चलकर 1920 के असहयोग-ख़िलाफ़त आंदोलन के संयुक्त स्वरूप में साकार हुई।

प्रश्न 125. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने 1920 में औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन (NCM) का समर्थन किया और कांग्रेस का नया लक्ष्य शांतिपूर्ण व वैध तरीक़ों से स्वराज की प्राप्ति घोषित किया?

Aकलकत्ता विशेष अधिवेशन (1920)

Bअहमदाबाद अधिवेशन (1921)

Cनागपुर अधिवेशन (1920)

Dगया अधिवेशन (1922)

✅ सही उत्तर: (C) नागपुर अधिवेशन (1920)

📝 व्याख्या: 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। इसने कलकत्ता के विशेष अधिवेशन (सितंबर 1920, जहाँ असहयोग का प्रस्ताव पहली बार पेश हुआ था) में लिए गए निर्णय की औपचारिक पुष्टि करते हुए असहयोग आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया, तथा कांग्रेस के लक्ष्य को पुनर्परिभाषित करते हुए इसे "शांतिपूर्ण व वैध तरीक़ों से स्वराज की प्राप्ति" घोषित किया - जो इससे पहले तक अस्पष्ट व मुख्यतः औपनिवेशिक ढाँचे के भीतर सुधार तक सीमित था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संगठनात्मक ढाँचे का भी व्यापक पुनर्गठन किया गया - भाषायी आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियाँ बनाई गईं, सदस्यता शुल्क अत्यंत मामूली (चार आना) रखा गया ताकि आम जनता भी सदस्य बन सके, और एक कार्यकारी समिति (वर्किंग कमेटी) का गठन किया गया। इस प्रकार नागपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को एक अभिजात्य याचिका-आधारित संस्था से एक जन-आधारित सामूहिक आंदोलन के संगठन में स्थायी रूप से रूपांतरित कर दिया, जो असहयोग आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता का एक प्रमुख कारण बना।

प्रश्न 126. व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940) महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की किस घोषणा के बाद भारतीय माँगों को मानने में नाकाम रहने के जवाब में शुरू किया था?

Aक्रिप्स मिशन

Bअगस्त प्रस्ताव (August Offer)

Cवेवेल प्लान

Dकैबिनेट मिशन

✅ सही उत्तर: (B) अगस्त प्रस्ताव (August Offer)

📝 व्याख्या: व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के अंत में अगस्त प्रस्ताव (अगस्त ऑफर, 1940) के विरोध में शुरू किया गया, जिसे कांग्रेस ने तत्काल अस्वीकार कर दिया था क्योंकि इसमें तत्काल सत्ता-हस्तांतरण का कोई ठोस वादा नहीं था और युद्धोपरांत केवल "डोमिनियन स्टेटस" (उपनिवेश-स्वराज्य) का अस्पष्ट आश्वासन दिया गया था। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस सामूहिक जन-आंदोलन शुरू करने में सतर्क थी (ताकि युद्ध-प्रयासों में सीधी बाधा डालने का आरोप न लगे), महात्मा गांधी ने इसके स्थान पर एक अत्यंत सीमित व प्रतीकात्मक "व्यक्तिगत सत्याग्रह" की रणनीति अपनाई, जिसमें चुने हुए व्यक्ति एक-एक करके सार्वजनिक रूप से युद्ध-विरोधी नारे लगाकर गिरफ़्तारी देते थे, ताकि सरकार पर नैतिक दबाव बना रहे किंतु व्यापक हिंसा या अराजकता का जोखिम न हो। आचार्य विनोबा भावे इस सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही चुने गए, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही बने - इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध-नीतियों के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि करना था।

प्रश्न 127. भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में नाना पाटिल के नेतृत्व में बनी समानांतर सरकार (प्रति सरकार), जो 1945 तक चलती रही, किस आंदोलन से संबंधित थी?

Aसविनय अवज्ञा आंदोलन

Bभारत छोड़ो आंदोलन

Cअसहयोग आंदोलन

Dव्यक्तिगत सत्याग्रह

✅ सही उत्तर: (B) भारत छोड़ो आंदोलन

📝 व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान, जब कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता गिरफ़्तार कर लिए गए और आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया, तो देशभर में कई स्थानों पर स्थानीय स्तर पर स्वतःस्फूर्त "समानांतर सरकारें" (प्रति सरकार) अपने आप बन गईं। इनमें सबसे लंबे समय तक चलने वाली व सबसे प्रसिद्ध सरकार महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में बनी प्रति सरकार (पैरेलल गवर्नमेंट) थी, जो नाना पाटिल के नेतृत्व में 1945 तक - यानी लगभग तीन वर्षों तक - निरंतर सक्रिय रही, जिसने स्थानीय स्तर पर न्याय-व्यवस्था (पत्री सरकार / "गाँव की अदालत"), डाक-सेवा व यहाँ तक कि "तूफ़ान सेना" नामक अपनी स्वयंसेवी टुकड़ी तक संगठित की। इस समानांतर सरकार ने बिना किसी बाहरी सहायता के, पूर्णतः स्थानीय जन-समर्थन के बल पर ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती देना जारी रखा, जो भारत छोड़ो आंदोलन की व्यापक जन-भागीदारी व स्थानीय पहलक़दमी का एक असाधारण उदाहरण माना जाता है। ऐसी ही अन्य समानांतर सरकारें बलिया (उत्तर प्रदेश, चित्तू पांडे के नेतृत्व में) व मिदनापुर (बंगाल) में भी अल्पकाल के लिए बनीं।

प्रश्न 128. 1939 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 के अंतर्गत आठ प्रांतों में सरकार चला रही कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र देने का स्पष्ट कारण क्या बताया?

Aब्रिटिश सरकार राजनीतिक क़ैदियों को रिहा करने में नाकाम रही

Bअंग्रेज़ों ने प्रांतीय चुनाव कराने से मना कर दिया

Cवायसराय ने भारत की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया

Dमुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन अभियान शुरू किया

✅ सही उत्तर: (C) वायसराय ने भारत की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल घोषित कर दिया

📝 व्याख्या: 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने आठ प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए थे, किंतु अक्टूबर-नवंबर 1939 में इन सभी मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय जनप्रतिनिधियों या केंद्रीय विधानसभा से किसी भी प्रकार का परामर्श किए बिना, एकतरफ़ा घोषणा करके भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का सहयोगी राष्ट्र घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसे भारत की गरिमा व लोकतांत्रिक अधिकारों का घोर अपमान माना - उनका तर्क था कि यदि भारत को युद्ध में शामिल किया जा रहा है, तो कम-से-कम भारतीय जनप्रतिनिधियों की सहमति व राय अवश्य ली जानी चाहिए थी। इस सामूहिक त्यागपत्र का एक अप्रत्यक्ष किंतु दूरगामी परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग, जिसने इसे "मुक्ति दिवस" (Day of Deliverance) के रूप में मनाया, को प्रांतीय राजनीति में अपनी उपस्थिति व प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला, जो आगे चलकर पाकिस्तान की माँग की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ।

प्रश्न 129. इंडियन नेशनल आर्मी (INA) के मूल गठन का विचार व प्रारंभिक संगठन पूर्व एशिया (जापान व थाईलैंड) में मुख्यतः किस भारतीय क्रांतिकारी व्यक्ति और कैप्टन मोहन सिंह के प्रयासों से हुआ, इससे पहले कि सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इसका नेतृत्व संभाला?

Aमैडम भीकाजी कामा

Bलाला हरदयाल

Cरास बिहारी बोस

Dवी.डी. सावरकर

✅ सही उत्तर: (C) रास बिहारी बोस

📝 व्याख्या: इंडियन नेशनल आर्मी (INA, जिसे "आज़ाद हिंद फ़ौज" भी कहा जाता है) का मूल विचार व प्रारंभिक संगठन पूर्व एशिया (विशेषकर जापान व थाईलैंड) में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के संयुक्त प्रयासों से हुआ - रास बिहारी बोस, जो अलीपुर बम कांड व दिल्ली षड्यंत्र कांड (1912, वायसराय हार्डिंग पर बम-हमला) से जुड़े एक वरिष्ठ क्रांतिकारी थे और जापान में निर्वासित जीवन बिता रहे थे, ने पूर्व एशिया में बसे भारतीय प्रवासियों व युद्धबंदी भारतीय सैनिकों को संगठित कर 1942 में INA व "इंडियन इंडिपेंडेंस लीग" की नींव रखी। इसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुँचने पर रास बिहारी बोस ने स्वेच्छा से उन्हें INA का नेतृत्व सौंप दिया, यह मानते हुए कि सुभाष चंद्र बोस की व्यापक लोकप्रियता व नेतृत्व-क्षमता इस आंदोलन को नई ऊँचाई तक ले जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में INA ने "आज़ाद हिंद सरकार" (अनंतिम सरकार) की स्थापना की और "दिल्ली चलो" के नारे के साथ भारत की पूर्वोत्तर सीमा तक सैन्य अभियान भी चलाया।

प्रश्न 130. पूना पैक्ट (1932) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. यह महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। B. इसके परिणामस्वरूप दलित वर्गों (तत्कालीन "दबे हुए वर्गों") के लिए साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (Communal Award) में दी गई पृथक निर्वाचिका समाप्त कर दी गई और उसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचिका व्यवस्था लागू की गई। C. इसने केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पूर्व प्रस्ताव की तुलना में बढ़ा दी। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। पूना पैक्ट पर सितंबर 1932 में महात्मा गांधी (जो उस समय यरवदा जेल में साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (Communal Award, अगस्त 1932) के विरुद्ध आमरण अनशन पर थे) और डॉ. बी.आर. अंबेडकर (जो दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे) के बीच हस्ताक्षर हुआ (कथन A सही)। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा घोषित साम्प्रदायिक अधिनिर्णय ने दलित वर्गों को मुसलमानों व सिखों की तरह पृथक निर्वाचिका दी थी, जिसका गांधीजी ने यह मानते हुए घोर विरोध किया कि यह हिंदू समाज को स्थायी रूप से विभाजित कर देगा - पूना पैक्ट के तहत पृथक निर्वाचिका को समाप्त कर इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचिका (जिसमें सभी मतदाता एक साथ मतदान करते, किंतु कुछ सीटें दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहतीं) की व्यवस्था स्वीकार की गई (कथन B सही)। साथ ही इस समझौते ने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के प्रस्ताव से भी अधिक बढ़ा दिया - जैसे प्रांतीय विधानसभाओं में यह संख्या 71 से बढ़ाकर 147 (लगभग दोगुनी) कर दी गई, और केंद्रीय विधानसभा में भी आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया (कथन C सही)।

प्रश्न 131. 1929 में नागपुर सत्र में वैचारिक मतभेदों के कारण अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) के विभाजन से बनी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन (AITUF) के गठन के समय, स्वयं इस विभाजनकारी नागपुर सत्र की अध्यक्षता किसने की थी?

Aएस.ए. डांगे

Bएन.एम. जोशी

Cजवाहरलाल नेहरू

Dलाला लाजपत राय

✅ सही उत्तर: (C) जवाहरलाल नेहरू

📝 व्याख्या: 1929 में नागपुर सत्र में वैचारिक मतभेदों (मुख्यतः कम्युनिस्ट व गैर-कम्युनिस्ट धड़ों के बीच अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठनों से संबद्धता को लेकर) के चलते अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) का विभाजन हुआ, जिससे एक अधिक उदारवादी धड़े ने अलग होकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन (AITUF) का गठन किया। इस विभाजनकारी नागपुर सत्र की अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने की, जो उस दौर में श्रमिक-आंदोलन व राष्ट्रीय आंदोलन के बीच बढ़ते जुड़ाव तथा नेहरू के स्वयं के समाजवादी झुकाव को भी दर्शाता है। यह विभाजन भारतीय श्रमिक-आंदोलन के भीतर वैचारिक विविधता व आंतरिक तनावों का प्रतीक था, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत में भी विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों (INTUC, AITUC, BMS, आदि) के अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़ाव के रूप में जारी रहा। इस प्रकार श्रमिक-आंदोलन भी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आंदोलन की भाँति, आंतरिक वैचारिक बहसों व विभाजनों से अछूता नहीं रहा।

प्रश्न 132. 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के बाद भारत के वायसराय कौन बने, जो 1945 में भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा हेतु शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए भी उत्तरदायी थे?

Aलॉर्ड रीडिंग

Bलॉर्ड माउंटबेटन

Cलॉर्ड वेवेल

Dलॉर्ड इरविन

✅ सही उत्तर: (C) लॉर्ड वेवेल

📝 व्याख्या: लॉर्ड वेवेल 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के बाद भारत के वायसराय व गवर्नर-जनरल बने। उनके कार्यकाल की शुरुआत बंगाल के भीषण अकाल (1943, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई) से हुई, जिसके प्रबंधन को लेकर उनकी अपेक्षाकृत सक्रिय भूमिका की सराहना भी की जाती है। राजनीतिक मोर्चे पर, वेवेल ने "वेवेल प्लान" प्रस्तावित करने और जून-जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन (शिमला कॉन्फ्रेंस) बुलाने की पहल की, जिसका उद्देश्य एक नई कार्यकारी परिषद (एग्ज़िक्यूटिव काउंसिल) का गठन करना था जिसमें सभी सदस्य (वायसराय व सेनाध्यक्ष को छोड़कर) भारतीय हों तथा जिसमें हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर हो। हालाँकि यह सम्मेलन मुख्यतः मुस्लिम लीग के इस हठ के कारण विफल हो गया कि केवल लीग को ही सभी मुस्लिम सदस्य नामित करने का अधिकार हो, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया - यह विफलता आगे चलकर सांप्रदायिक तनाव व विभाजन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

प्रश्न 133. नेहरू रिपोर्ट (1928, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की) ने मुस्लिम लीग की किस विशिष्ट माँग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था?

Aभाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन

Bपृथक निर्वाचिका (Separate Electorate) की माँग

Cकेंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई आरक्षित प्रतिनिधित्व की माँग

Dप्रांतों को अवशिष्ट शक्तियों (Residuary Powers) सहित एक संघीय (Federal) ढाँचे की माँग

✅ सही उत्तर: (C) केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई आरक्षित प्रतिनिधित्व की माँग

📝 व्याख्या: नेहरू रिपोर्ट (1928) भारतीयों द्वारा स्वयं तैयार किए गए भावी संविधान की दिशा में एक अग्रणी व महत्वाकांक्षी प्रयास था। इसने पृथक निर्वाचिका की माँग को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए संयुक्त निर्वाचिका (जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कुछ आरक्षित सीटें हो सकती हैं) का प्रस्ताव रखा (जिसे मुस्लिम लीग स्वीकार करने को इच्छुक थी, बशर्ते केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक - एक-तिहाई - आरक्षित प्रतिनिधित्व मिल सके)। किंतु नेहरू रिपोर्ट ने इस विशिष्ट माँग को भी स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए केवल जनसंख्या के अनुपात में ही प्रतिनिधित्व (जो लगभग एक-चौथाई के आसपास बैठता था) देने का प्रस्ताव रखा, जिसे मुस्लिम लीग (विशेषकर मुहम्मद अली जिन्ना) ने अपने राजनीतिक हितों के विरुद्ध मानकर अस्वीकार कर दिया। जिन्ना ने इसके जवाब में अपने प्रसिद्ध "चौदह सूत्र" (Fourteen Points, 1929) प्रस्तुत किए, जिसमें पृथक निर्वाचिका व अन्य सुरक्षा-उपायों की पुनः माँग की गई - यह घटना हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक दूरी बढ़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है।

प्रश्न 134. असहयोग आंदोलन की समाप्ति (चौरी-चौरा, 1922) के बाद उभरे स्वराजवादियों (Swarajists) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. उनका मानना था कि विधान परिषदों में प्रवेश कर, भीतर से उन्हें बाधित करना असहयोग की भावना को ही आगे बढ़ाने का एक तरीक़ा होगा। B. 'नो-चेंजर्स' समूह, जिसने परिषद-प्रवेश का विरोध किया, ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने सहित रचनात्मक कार्यक्रमों (खादी, अस्पृश्यता-निवारण आदि) को प्राथमिकता दी। C. चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू जैसे स्वराजवादी नेता इस समूह के प्रमुख प्रवर्तक थे। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी (चौरी-चौरा कांड, फरवरी 1922, जिसमें उग्र भीड़ ने एक पुलिस चौकी में आग लगाकर कई पुलिसकर्मियों को मार डाला था, जिसके बाद गांधीजी ने हिंसा के विरुद्ध पूरा आंदोलन ही स्थगित कर दिया) से कांग्रेस के भीतर गहरी निराशा व मतभेद उत्पन्न हुए। स्वराजवादियों (परिवर्तनवादियों) का मानना था कि विधान परिषदों में चुनाव लड़कर प्रवेश करना और भीतर से सरकारी कामकाज को बाधित करना, "जनसंघर्ष के विराम-काल" में भी असहयोग की भावना को सक्रिय रखने का एक व्यावहारिक तरीक़ा होगा (कथन A सही)। इसके विपरीत 'नो-चेंजर्स' समूह ने परिषद-प्रवेश का विरोध करते हुए खादी-प्रसार, अस्पृश्यता-निवारण व हिंदू-मुस्लिम एकता जैसे "रचनात्मक कार्यक्रम" (Constructive Programme) को प्राथमिकता देने की वकालत की, यह मानते हुए कि वास्तविक स्वराज पहले समाज के भीतर से आना चाहिए (कथन B सही)। स्वराज्य पार्टी की स्थापना (1923) चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई, जो परिषद-प्रवेश की रणनीति के प्रमुख प्रवर्तक व नेता थे (कथन C सही)। यह विभाजन दर्शाता है कि किस तरह असहयोग की वापसी ने राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर रणनीतिक दिशा को लेकर गहरा मंथन पैदा किया।

प्रश्न 135. क्रिप्स मिशन (1942) के प्रस्तावों को नकारते हुए महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से इसे "एक क्रैश होते बैंक पर पोस्ट-डेटेड चेक" कहा था। यह प्रसिद्ध उपमा किसने गढ़ी थी?

Aजवाहरलाल नेहरू

Bसरदार वल्लभभाई पटेल

Cमहात्मा गांधी

Dसुभाष चंद्र बोस

✅ सही उत्तर: (C) महात्मा गांधी

📝 व्याख्या: प्रसिद्ध मुहावरा "एक क्रैश होते बैंक पर पोस्ट-डेटेड चेक" (a post-dated cheque on a crashing bank) स्वयं महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन (मार्च 1942, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में) के प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए प्रयोग किया था। यह उपमा इस बात की ओर संकेत करती थी कि ब्रिटिश सरकार भारत को केवल युद्धोपरांत (भविष्य में) पूर्ण स्वशासन का वादा (चेक) कर रही थी, जबकि तात्कालिक व वास्तविक सत्ता-हस्तांतरण से पूरी तरह इनकार कर रही थी - और चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की तीव्र प्रगति (जो उस समय बर्मा तक पहुँच चुका था) के कारण ब्रिटिश साम्राज्य स्वयं संकट में था ("क्रैश होता बैंक"), इस भविष्य के वादे का मूल्य ही संदिग्ध था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में युद्धोपरांत डोमिनियन स्टेटस, एक संविधान सभा का गठन तथा प्रांतों को संघ से अलग रहने का विकल्प (Non-Accession Clause) शामिल थे, किंतु तत्काल सत्ता-हस्तांतरण के प्रावधान के अभाव में कांग्रेस व मुस्लिम लीग, दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिसके तुरंत बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई।

प्रश्न 136. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम (Indian Independence Act), 1947 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए: A. रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता (Paramountcy) की समाप्ति। B. वायसराय के पद को समाप्त करना और प्रत्येक डोमिनियन (भारत व पाकिस्तान) के लिए एक पृथक गवर्नर-जनरल की नियुक्ति। C. ब्रिटिश सम्राट की शाही उपाधि से "भारत के सम्राट" (Emperor of India) की उपाधि को निलंबित/समाप्त करना। उपरोक्त में से कौन-से प्रावधान सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों प्रावधान सही हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश और 18 जुलाई 1947 को पारित) ने 15 अगस्त 1947 से भारत को दो स्वतंत्र डोमिनियन - भारत व पाकिस्तान - में विभाजित किया। इसने देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता (जो 1858 से चली आ रही थी) को समाप्त कर दिया, जिससे प्रत्येक रियासत को सैद्धांतिक रूप से भारत, पाकिस्तान में विलय या स्वतंत्र रहने का विकल्प मिला (कथन A सही)। इसने वायसराय के एकीकृत पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर-जनरल नियुक्त करने का प्रावधान किया (भारत के लिए माउंटबेटन व बाद में सी. राजगोपालाचारी, पाकिस्तान के लिए जिन्ना) (कथन B सही)। साथ ही इसने ब्रिटिश सम्राट की औपचारिक शाही उपाधि से "भारत के सम्राट" (Emperor of India / कैसर-ए-हिंद) की उपाधि को निलंबित कर दिया, जो लगभग सात दशकों से ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता का प्रतीक रही थी (कथन C सही)। यह अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता की औपचारिक, क़ानूनी बुनियाद है, यद्यपि यह भारत को एक पूर्ण गणतंत्र नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश डोमिनियन (राष्ट्रमंडल के भीतर) के रूप में स्वतंत्र करता है - भारत औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को ही एक पूर्ण गणतंत्र बना।

प्रश्न 137. सत्ता-हस्तांतरण व संवैधानिक विकास से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. शिमला कॉन्फ्रेंस 2. कैबिनेट मिशन प्लान 3. डायरेक्ट एक्शन डे 4. अंतरिम सरकार का गठन

A1-2-3-4

B1-4-2-3

C1-2-4-3

D2-1-3-4

✅ सही उत्तर: (A) 1-2-3-4

📝 व्याख्या: सही कालानुक्रमिक क्रम है - शिमला कॉन्फ्रेंस (जून-जुलाई 1945, कार्यकारी परिषद बनाने की असफल कोशिश) → कैबिनेट मिशन प्लान (मार्च-मई 1946, त्रि-स्तरीय संघीय ढाँचे का प्रस्ताव) → डायरेक्ट एक्शन डे (16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की माँग हेतु घोषित प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसके कारण कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के) → अंतरिम सरकार का गठन (2 सितंबर 1946, प्रारंभ में केवल कांग्रेस द्वारा गठित, जिसमें बाद में अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई), अर्थात विकल्प A सही है। यह क्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि किस तरह डायरेक्ट एक्शन डे की सांप्रदायिक हिंसा ने अंतरिम सरकार के गठन से ठीक पहले माहौल को अत्यंत विषाक्त बना दिया था, जिसने आगे चलकर विभाजन की अनिवार्यता को और पुष्ट किया। इन चारों घटनाओं के सही अनुक्रम को समझना 1945-47 के अंतिम, अत्यंत तीव्र गति से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम को समझने के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 138. निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं थे? 1. लाहौर (दिसंबर 1929) 2. फैज़पुर (दिसंबर 1936) 3. हरिपुरा (फरवरी 1938) 4. लखनऊ (अप्रैल 1936)

Aकेवल 1 और 2

Bकेवल 3 और 4

Cकेवल 1 और 4

Dकेवल 3

✅ सही उत्तर: (D) केवल 3

📝 व्याख्या: सही उत्तर D है - केवल हरिपुरा अधिवेशन (1938) में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं थे; इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके विपरीत नेहरू ने लाहौर अधिवेशन (1929, जहाँ वे पहली बार अध्यक्ष चुने गए और जहाँ कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से 'पूर्ण स्वराज' का लक्ष्य घोषित करते हुए 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में "स्वतंत्रता दिवस" के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया), लखनऊ अधिवेशन (1936, जहाँ नेहरू ने समाजवाद व अर्थशास्त्र संबंधी विचारों पर विशेष बल दिया) और फैज़पुर अधिवेशन (दिसंबर 1936, कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो किसी गाँव में आयोजित हुआ, किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के उद्देश्य से) - इन तीनों की अध्यक्षता की। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हरिपुरा (1938) व त्रिपुरी (1939) दोनों अधिवेशनों में अध्यक्ष पद संभाला, आगे चलकर गांधीजी के साथ गहरे मतभेदों के कारण कांग्रेस से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह प्रश्न कांग्रेस अध्यक्षों की सूची को सटीकता से याद रखने की क्षमता परखता है।

प्रश्न 139. रॉलेट एक्ट (1919) व इसके विरुद्ध हुए सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुक़दमे के लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार दिया, जिसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने 1919 में पूरे देश में सत्याग्रह शुरू किया। B. जलियाँवाला बाग हत्याकांड के बाद जाँच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमेटी (Disorders Inquiry Committee) का गठन किया। C. रॉलेट एक्ट लाए जाने से पहले ही, इसकी सिफ़ारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता स्वयं न्यायाधीश सिडनी रॉलेट ने की थी (सेडिशन कमेटी, 1918)। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। रॉलेट एक्ट (मार्च 1919) ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी औपचारिक मुक़दमे के संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने का व्यापक अधिकार दिया, जिसके सीधे विरोध में महात्मा गांधी ने अप्रैल 1919 में पूरे देश में अखिल भारतीय हड़ताल (सत्याग्रह) का आह्वान किया - यह गांधीजी द्वारा भारत में शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक आंदोलन था (कथन A सही)। इसी सत्याग्रह के दौरान पंजाब में हुए जलियाँवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919) की जाँच के दबाव में ब्रिटिश सरकार को हंटर कमेटी (आधिकारिक नाम: Disorders Inquiry Committee) गठित करनी पड़ी, यद्यपि इसकी सिफ़ारिशों को भारतीयों ने अत्यंत अपर्याप्त व पक्षपाती माना (कथन B सही)। रॉलेट एक्ट स्वयं न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी (1918) की सिफ़ारिशों पर आधारित था, जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों की जाँच हेतु किया गया था (कथन C सही)। इन तीनों घटनाओं की शृंखला - रॉलेट समिति → रॉलेट एक्ट → सत्याग्रह → जलियाँवाला बाग → हंटर कमेटी - 1919 के भारतीय राजनीतिक इतिहास की सबसे निर्णायक कड़ी मानी जाती है।

प्रश्न 140. बिहार के चंपारण ज़िले में नील-किसानों के शोषण (तीनकठिया प्रणाली) के विरुद्ध महात्मा गांधी द्वारा 1917 में शुरू किया गया सत्याग्रह, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह था, किसकी अपील पर शुरू हुआ?

Aमोतीलाल नेहरू

Bराजकुमार शुक्ल, एक स्थानीय किसान

Cसरदार वल्लभभाई पटेल

Dएनी बेसेंट

✅ सही उत्तर: (B) राजकुमार शुक्ल, एक स्थानीय किसान

📝 व्याख्या: चंपारण सत्याग्रह (1917), जो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था (इससे पहले उन्होंने दक्षिण अफ़्रीका में ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था), राजकुमार शुक्ल नामक एक दृढ़-निश्चयी स्थानीय किसान की लगातार अपील व अनुनय पर शुरू हुआ, जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन (दिसंबर 1916) में गांधीजी से मिले और उन्हें चंपारण के नील-किसानों की तीनकठिया प्रणाली के अंतर्गत हो रही दुर्दशा प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए राज़ी करने में सफल रहे। गांधीजी ने चंपारण पहुँचकर स्थानीय प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए क्षेत्र छोड़ने से इनकार कर दिया और अपनी गिरफ़्तारी के लिए स्वेच्छा से तैयार हो गए - यह उनकी सविनय अवज्ञा की रणनीति का पहला व्यावहारिक प्रयोग था, जिसने प्रशासन को पीछे हटने पर विवश किया। इस सत्याग्रह के परिणामस्वरूप गठित एक जाँच समिति की सिफ़ारिशों पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ, जिसने तीनकठिया प्रणाली को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इस आंदोलन ने गांधीजी को पहली बार भारतीय जनमानस के समक्ष एक प्रभावी जन-नेता के रूप में स्थापित किया।

प्रश्न 141. 1918 का खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों की किस माँग को लेकर हुआ, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल ने पहली बार गांधीजी के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाई?

Aफ़सल बर्बाद होने के बावजूद लगाए गए भू-राजस्व में माफ़ी/छूट की माँग

Bनील की खेती से पूर्ण मुक्ति की माँग

Cनमक कर की समाप्ति की माँग

Dमिल-मज़दूरों के वेतन में वृद्धि की माँग

✅ सही उत्तर: (A) फ़सल बर्बाद होने के बावजूद लगाए गए भू-राजस्व में माफ़ी/छूट की माँग

📝 व्याख्या: खेड़ा सत्याग्रह (1918) गुजरात के खेड़ा ज़िले में फ़सल की भारी बर्बादी (अकाल व प्लेग महामारी के संयुक्त प्रभाव) के बावजूद सरकार द्वारा भू-राजस्व वसूली में कोई छूट न देने के विरुद्ध हुआ - स्थानीय किसानों (मुख्यतः पाटीदार समुदाय) ने माँग की कि प्रचलित राजस्व-नियमों के अनुसार, जब फ़सल की उपज एक निश्चित सीमा से कम हो, तो राजस्व में छूट अनिवार्य है, किंतु प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, और इसी आंदोलन के दौरान युवा वकील वल्लभभाई पटेल ने पहली बार गांधीजी के साथ मिलकर किसानों को संगठित करने व राजस्व-भुगतान न करने (कर-निषेध) की रणनीति में सक्रिय व निर्णायक भूमिका निभाई, जिसने आगे चलकर उन्हें "सरदार" की उपाधि दिलाने वाले बारडोली सत्याग्रह (1928) के नेतृत्व तक पहुँचाया। यह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के लगभग समानांतर ही चला और गांधीजी के भारत में तीन प्रारंभिक सत्याग्रहों (चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा - सभी 1917-18 में) में से एक था, जिसने उनकी जन-आंदोलन की रणनीति को व्यावहारिक रूप से परिष्कृत किया।

प्रश्न 142. फरवरी 1922 के चौरी-चौरा कांड (जिसमें उग्र भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगाकर कई पुलिसकर्मियों को मार डाला) के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय क्यों लिया?

Aकांग्रेस के भीतर धन की कमी हो गई थी

Bउनका मानना था कि आंदोलन हिंसक हो गया है और अहिंसा के सिद्धांत से भटक गया है, इसलिए जनता अभी सविनय अवज्ञा (सामूहिक प्रत्यक्ष कार्रवाई) के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है

Cब्रिटिश सरकार ने सभी माँगें मान लीं

Dमुस्लिम लीग ने आंदोलन से समर्थन वापस ले लिया

✅ सही उत्तर: (B) उनका मानना था कि आंदोलन हिंसक हो गया है और अहिंसा के सिद्धांत से भटक गया है, इसलिए जनता अभी सविनय अवज्ञा (सामूहिक प्रत्यक्ष कार्रवाई) के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है

📝 व्याख्या: चौरी-चौरा कांड (4 फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में) में एक उग्र भीड़ ने पुलिस की गोलीबारी के प्रतिशोध में स्थानीय पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। इस घटना से गहरे स्तब्ध महात्मा गांधी ने तत्काल पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का ऐतिहासिक व अत्यंत विवादास्पद निर्णय लिया, यह तर्क देते हुए कि जब जनता स्वयं अहिंसा के मूल सिद्धांत का पालन करने में असमर्थ सिद्ध हो रही है, तो अगले, अधिक जोखिमपूर्ण चरण (सामूहिक सविनय अवज्ञा, जिसमें कर-निषेध जैसे प्रत्यक्ष क़दम शामिल होते) की ओर बढ़ना उचित नहीं होगा - उनका मानना था कि जनता को अहिंसा के अनुशासन में और अधिक प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। यह निर्णय कांग्रेस के भीतर, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा व अधिक उग्र नेताओं में गहरी निराशा का कारण बना, जिन्होंने इसे एक विजयी आंदोलन को अनावश्यक रूप से रोकना माना - यही असंतोष आगे चलकर स्वराज्य पार्टी के गठन (1923) की एक प्रमुख पृष्ठभूमि बना।

प्रश्न 143. नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन का भारत में इतना व्यापक व तीव्र विरोध क्यों हुआ, जिसके प्रतीक स्वरूप "साइमन गो बैक" के नारे लगाए गए?

Aक्योंकि इसकी सभी सात सदस्यों की समिति पूर्णतः ब्रिटिश (गोरे) सदस्यों से बनी थी, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था

Bक्योंकि इसने तत्काल पूर्ण स्वराज देने की सिफ़ारिश कर दी थी

Cक्योंकि इसका गठन मुस्लिम लीग की सलाह के बिना किया गया था

Dक्योंकि इसने सांप्रदायिक निर्वाचिका को समाप्त करने की सिफ़ारिश की थी

✅ सही उत्तर: (A) क्योंकि इसकी सभी सात सदस्यों की समिति पूर्णतः ब्रिटिश (गोरे) सदस्यों से बनी थी, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था

📝 व्याख्या: साइमन कमीशन (औपचारिक नाम: इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन), जिसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की, का गठन 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा व आगामी संवैधानिक सुधारों की सिफ़ारिश हेतु किया गया था। इसका सबसे बड़ा व सबसे विवादास्पद पहलू यह था कि इसके सभी सात सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य थे - इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं किया गया, जिसे भारतीयों ने अपनी क्षमता व योग्यता का घोर अपमान माना, यह तर्क देते हुए कि "भारतीयों के भविष्य का फ़ैसला भारतीयों की भागीदारी के बिना कैसे किया जा सकता है।" इस नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध कांग्रेस व मुस्लिम लीग सहित लगभग सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर कमीशन का व्यापक बहिष्कार किया, जहाँ भी कमीशन पहुँचा वहाँ काले झंडों व "साइमन गो बैक" के नारों से इसका विरोध हुआ। लाहौर में इस विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी कुछ सप्ताह बाद मृत्यु हो गई - इस घटना ने भगत सिंह व उनके साथियों को जॉन सॉन्डर्स (पुलिस अधीक्षक) की हत्या (लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला) के लिए प्रेरित किया।

प्रश्न 144. दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से कौन-सा ऐतिहासिक लक्ष्य घोषित किया, जिसके स्मरण में 26 जनवरी को पूरे देश में मनाने का निर्णय लिया गया?

Aडोमिनियन स्टेटस (उपनिवेश-स्वराज्य)

Bपूर्ण स्वराज (संपूर्ण स्वतंत्रता)

Cसंघीय ढाँचे के साथ स्वायत्तता

Dप्रांतीय स्वायत्तता

✅ सही उत्तर: (B) पूर्ण स्वराज (संपूर्ण स्वतंत्रता)

📝 व्याख्या: दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार औपचारिक रूप से "पूर्ण स्वराज" (संपूर्ण स्वतंत्रता, न कि केवल औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेटस) को अपना अंतिम व एकमात्र लक्ष्य घोषित किया - यह उस दौर की एक क्रांतिकारी घोषणा थी, क्योंकि इससे पहले तक कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना था (जैसा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में भी प्रस्तावित था)। इसी अधिवेशन में यह ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में "पूर्ण स्वराज दिवस" (स्वतंत्रता दिवस) के रूप में मनाया जाएगा, जिसके तहत जनता सार्वजनिक रूप से स्वतंत्रता की शपथ लेती थी - यही परंपरा आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने की तिथि के चयन में भी प्रतीकात्मक रूप से प्रतिबिंबित हुई। इसी अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुपालन में महात्मा गांधी ने आगे मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह (दांडी मार्च) के माध्यम से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।

प्रश्न 145. महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू कर किस तिथि को दांडी (गुजरात के तटीय क्षेत्र) पहुँचे और नमक क़ानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की?

A31 मार्च 1930

B6 अप्रैल 1930

C13 अप्रैल 1930

D23 मार्च 1930

✅ सही उत्तर: (B) 6 अप्रैल 1930

📝 व्याख्या: महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने चुनिंदा 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम (अहमदाबाद) से लगभग 390 किलोमीटर लंबी पदयात्रा शुरू की, जो 24 दिनों तक चली और 6 अप्रैल 1930 को दांडी (गुजरात के तटीय क्षेत्र) पहुँचकर संपन्न हुई, जहाँ गांधीजी ने समुद्री जल से नमक बनाकर तत्कालीन ब्रिटिश नमक-क़ानून (जिसके अंतर्गत नमक बनाना या बेचना ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था और भारतीयों को इस अनिवार्य आवश्यक वस्तु पर भी कर चुकाना पड़ता था) का प्रतीकात्मक किंतु अत्यंत प्रभावी उल्लंघन किया। नमक को प्रतीक के रूप में चुनने की गांधीजी की रणनीतिक सूझबूझ इसलिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई क्योंकि नमक हर भारतीय - अमीर या ग़रीब, हिंदू या मुस्लिम - के दैनिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता था, जिससे यह आंदोलन तुरंत एक व्यापक जन-आंदोलन में बदल गया। इस घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन (Civil Disobedience Movement) की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित किया, जो आगे चलकर पूरे देश में कर-निषेध, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार व सरकारी संस्थाओं के बहिष्कार जैसे विविध रूपों में फैल गया।

प्रश्न 146. सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930) के दौरान आयोजित प्रथम गोलमेज़ सम्मेलन (नवंबर 1930-जनवरी 1931, लंदन) की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी?

Aभारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय जेल में थी व आंदोलनरत थी, इसमें शामिल नहीं हुई

Bइसमें साम्प्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की गई

Cइसमें पूर्ण स्वराज तत्काल प्रदान करने का निर्णय लिया गया

Dइसमें भारतीय संविधान का प्रारूप अंतिम रूप से स्वीकृत किया गया

✅ सही उत्तर: (A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय जेल में थी व आंदोलनरत थी, इसमें शामिल नहीं हुई

📝 व्याख्या: प्रथम गोलमेज़ सम्मेलन (नवंबर 1930-जनवरी 1931, लंदन में आयोजित) की सबसे उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के चरम पर सक्रिय आंदोलनरत थी और इसके अधिकांश शीर्ष नेता (गांधीजी सहित) जेल में बंद थे, इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुई - इसके परिणामस्वरूप इस सम्मेलन में विभिन्न देशी रियासतों के प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा व अन्य अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधि तो उपस्थित रहे, किंतु भारत के सबसे बड़े व सर्वाधिक प्रतिनिधित्वशील राजनीतिक संगठन की अनुपस्थिति ने इस सम्मेलन की वैधता व प्रभावशीलता को गंभीर रूप से कमज़ोर कर दिया। यह स्थिति ब्रिटिश सरकार के लिए भी असहज सिद्ध हुई, क्योंकि कांग्रेस के बिना किसी भी सार्थक संवैधानिक प्रगति की संभावना सीमित थी - यही अनुभूति आगे चलकर गांधी-इरविन समझौते (मार्च 1931) की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कारक बनी, जिसके माध्यम से कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने हेतु राज़ी किया गया।

प्रश्न 147. मार्च 1931 में महात्मा गांधी व तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए गांधी-इरविन समझौते के तहत क्या तय हुआ?

Aकांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुई, तथा सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति दी

Bभारत को तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई

Cसांप्रदायिक अधिनिर्णय को पूर्णतः रद्द कर दिया गया

Dनमक क़ानून को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया

✅ सही उत्तर: (A) कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुई, तथा सरकार ने राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति दी

📝 व्याख्या: गांधी-इरविन समझौता (मार्च 1931) महात्मा गांधी व तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संधि थी, जिसके तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन (लंदन) में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में स्वयं गांधीजी के भाग लेने पर सहमत हुई, जबकि सरकार ने बदले में अहिंसक गतिविधियों के लिए गिरफ़्तार किए गए राजनीतिक बंदियों को (हिंसक अपराधों में लिप्त बंदियों को छोड़कर) रिहा करने, तटीय क्षेत्रों के निवासियों को अपने निजी उपयोग हेतु सीमित मात्रा में नमक बनाने की सशर्त अनुमति देने, तथा ज़ब्त की गई संपत्तियाँ वापस करने पर सहमति दी। इस समझौते की व्यापक आलोचना भी हुई, विशेषकर क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव की फाँसी (मार्च 1931 में ही) को न रोक पाने के कारण, जिसे कई राष्ट्रवादियों ने गांधीजी की एक बड़ी विफलता माना। इस समझौते के अनुरूप गांधीजी ने द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन (सितंबर-दिसंबर 1931) में भाग लिया, किंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गहरे मतभेदों के कारण यह सम्मेलन भी बिना किसी ठोस समाधान के विफल हो गया।

प्रश्न 148. सितंबर-दिसंबर 1931 के द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन (लंदन) में कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया, जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गहरे मतभेदों के कारण असफल रहा?

Aजवाहरलाल नेहरू

Bमहात्मा गांधी

Cसरदार वल्लभभाई पटेल

Dमदन मोहन मालवीय

✅ सही उत्तर: (B) महात्मा गांधी

📝 व्याख्या: गांधी-इरविन समझौते (मार्च 1931) के अनुरूप, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज़ सम्मेलन (सितंबर-दिसंबर 1931, लंदन) में भाग लिया, जहाँ उन्होंने यह दावा किया कि कांग्रेस संपूर्ण भारत (सभी समुदायों सहित) का प्रतिनिधित्व करती है, न कि केवल हिंदुओं का। हालाँकि यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर गहरे मतभेदों के कारण विफल रहा - मुस्लिम लीग, दलित वर्गों के प्रतिनिधि डॉ. बी.आर. अंबेडकर, सिख व अन्य अल्पसंख्यक समूहों ने पृथक निर्वाचिका की अपनी-अपनी माँगें प्रस्तुत कीं, जिन्हें गांधीजी ने हिंदू समाज की एकता के नाम पर सिरे से अस्वीकार कर दिया, विशेषकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका के अंबेडकर के प्रस्ताव का उन्होंने कड़ा विरोध किया। इस गतिरोध के कारण सम्मेलन बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हो गया, जिसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में एकतरफ़ा रूप से साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (Communal Award) घोषित कर दिया, जिसमें दलित वर्गों को भी पृथक निर्वाचिका दे दी गई - इसी के विरोध में गांधीजी के आमरण अनशन व अंततः पूना पैक्ट (1932) की परिणति हुई।

प्रश्न 149. मार्च 1935 में पारित भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, जिसने प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता प्रदान की और आगे 1947 व 1950 के संविधानों की भी बुनियाद बनी?

Aप्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत तथा अखिल भारतीय संघ (All-India Federation) का प्रस्ताव, जो देशी रियासतों की असहमति के कारण कभी लागू नहीं हो सका

Bसंपूर्ण भारत को तत्काल स्वतंत्र कर दिया गया

Cसभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दिया गया

Dभारत को एक पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया

✅ सही उत्तर: (A) प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत तथा अखिल भारतीय संघ (All-India Federation) का प्रस्ताव, जो देशी रियासतों की असहमति के कारण कभी लागू नहीं हो सका

📝 व्याख्या: भारत सरकार अधिनियम, 1935, ब्रिटिश काल का सबसे लंबा व विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज़ था, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी - प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन (Diarchy, जो 1919 के अधिनियम से लागू था) को समाप्त कर पूर्ण उत्तरदायी सरकार (प्रांतीय मंत्रिमंडल, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हों) की व्यवस्था की गई, जिसके आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए और कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। इस अधिनियम ने केंद्र में भी एक अखिल भारतीय संघ (All-India Federation) का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत व देशी रियासतें दोनों शामिल होतीं, किंतु पर्याप्त संख्या में रियासतों की सहमति न मिलने के कारण यह संघीय ढाँचा व्यवहार में कभी लागू नहीं हो सका, और केवल प्रांतीय स्वायत्तता वाला भाग ही क्रियान्वित हुआ। यह अधिनियम स्वतंत्र भारत के संविधान (1950) के लिए भी एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक आधार बना - भारतीय संविधान के अनेक प्रावधान (जैसे आपातकालीन शक्तियाँ, प्रशासनिक ढाँचा) सीधे इसी अधिनियम से प्रेरित माने जाते हैं, यद्यपि इसकी साम्प्रदायिक निर्वाचिका व्यवस्था को स्वतंत्र भारत में पूर्णतः त्याग दिया गया।

प्रश्न 150. भारत विभाजन (1947) की पृष्ठभूमि व घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: A. लॉर्ड माउंटबेटन, जो मार्च 1947 में भारत के अंतिम वायसराय बने, ने सत्ता-हस्तांतरण की मूल समय-सीमा (जून 1948) को घटाकर अगस्त 1947 कर दिया। B. माउंटबेटन योजना (3 जून योजना, 1947) के तहत भारत व पाकिस्तान - दो पृथक डोमिनियन बनाने तथा पंजाब व बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया। C. सीमा-रेखा आयोग (रैडक्लिफ़ लाइन) की अध्यक्षता सर सिरिल रैडक्लिफ़ ने की, जिन्होंने भारत में इससे पहले कभी काम नहीं किया था। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Aकेवल A और B

Bकेवल B और C

Cकेवल A और C

DA, B एवं C तीनों

✅ सही उत्तर: (D) A, B एवं C तीनों

📝 व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत के अंतिम वायसराय नियुक्त हुए और उन्होंने बिगड़ती सांप्रदायिक स्थिति व प्रशासनिक अनिश्चितता को देखते हुए मूल रूप से निर्धारित जून 1948 की समय-सीमा को नाटकीय रूप से घटाकर अगस्त 1947 कर दिया, यह तर्क देते हुए कि लंबा इंतज़ार स्थिति को और बिगाड़ सकता है (कथन A सही)। 3 जून 1947 को घोषित माउंटबेटन योजना के तहत भारत व पाकिस्तान - दो पृथक स्वतंत्र डोमिनियन बनाने, तथा हिंदू-बहुल व मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों के आधार पर पंजाब व बंगाल - दोनों बड़े प्रांतों के विभाजन का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया (कथन B सही)। दोनों नए देशों के बीच वास्तविक सीमा-रेखा तय करने हेतु गठित सीमा-रेखा आयोग की अध्यक्षता ब्रिटिश न्यायविद् सर सिरिल रैडक्लिफ़ ने की, जिन्होंने इससे पहले कभी भारत की यात्रा या यहाँ कोई कार्य नहीं किया था - उन्हें मात्र पाँच सप्ताह के अत्यंत सीमित समय में यह जटिल सीमा-निर्धारण पूरा करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बनी "रैडक्लिफ़ लाइन" ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत त्रासद, रक्तरंजित विभाजन जन्मा (कथन C सही), जिसमें लगभग 10-20 लाख लोगों की मृत्यु और लगभग 1.4-1.8 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ।

📋 निर्देश:

📝 व्याख्या:

आधुनिक भारत का इतिहास TOP 150 MCQs — GK & GS PaperSolved MCQ Questions with Answers & Explanation

📋 सभी प्रश्न (Important GK & GS Paper Questions)

प्रश्न 3. स्वाली का युद्ध (1612) गुजरात तट पर किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था, और इसमें किसकी विजय हुई?

प्रश्न 19. इल्बर्ट बिल विवाद (1883) किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था और इसका मूल उद्देश्य क्या था?

प्रश्न 37. नील विद्रोह (इंडिगो विद्रोह, 1859-60) मुख्यतः बंगाल के किसानों के किस शोषण के विरुद्ध हुआ था?

प्रश्न 39. बंगाल टेनेंसी एक्ट, 1885 का मुख्य उद्देश्य क्या था?

प्रश्न 40. पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम (Punjab Land Alienation Act), 1900 किस उद्देश्य से पारित किया गया था?

प्रश्न 42. बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए मुंडा विद्रोह ("उलगुलान", 1899-1900) का मुख्य लक्ष्य क्या था?

प्रश्न 44. मोपला (मालाबार) विद्रोह, 1921 मुख्यतः किससे संबंधित था?

प्रश्न 51. 1882 में गठित हंटर शिक्षा आयोग (इंडियन एजुकेशन कमीशन) का मुख्य फोकस किस पर था?

प्रश्न 53. 1901 में गठित भारतीय सिंचाई आयोग (जिसे स्कॉट-मॉन्क्रीफ आयोग भी कहा जाता है) के अध्यक्ष कौन थे?

प्रश्न 54. लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में पारित स्थानीय स्वशासन अधिनियम (Local Self-Government Act) के लिए उन्हें किस उपाधि से जाना जाता है?

प्रश्न 60. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा स्थापित "बोर्ड ऑफ कंट्रोल" में कुल कितने सदस्य होते थे?

प्रश्न 63. राजा राममोहन राय के पत्रकारीय कार्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित है?

प्रश्न 71. "वेदों की ओर लौटो" (Back to the Vedas) का प्रसिद्ध नारा किसने प्रचलित किया?

प्रश्न 87. निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म (सुधारक-आंदोलन) सही सुमेलित है?

प्रश्न 99. 1887 में मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम नेता कौन थे?

प्रश्न 113. सितंबर 1916 में मद्रास में स्थापित ऐनी बेसेंट की होम रूल लीग के संगठन सचिव (Organizing Secretary) कौन थे?