Q.1 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan, 1946) के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया गया था। उस समय भारत में वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, बल्कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केवल संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार प्राप्त था। प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों ने अपने-अपने समुदायों (सामान्य, मुस्लिम, सिख) के प्रतिनिधियों का चुनाव किया, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के शासकों द्वारा परामर्श और मनोनयन के माध्यम से हुआ। अतः संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी।
English: According to the Cabinet Mission Plan, 1946, the members of the Constituent Assembly were elected indirectly by the elected members of the provincial legislative assemblies by the system of single transferable vote. At that time, adult franchise was not implemented in India, but only limited franchise was available on the basis of property, tax and education under the Government of India Act of 1935. Members of the provincial legislative assemblies elected representatives of their respective communities (generals, Muslims, Sikhs), while representatives of the princely states were selected through consultation and nomination by the rulers of the princely states. Therefore, the Constituent Assembly was a partly elected and partly nominated body.
Q.2 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल (वर्तमान संसद भवन के सेंट्रल हॉल) में आयोजित की गई थी। इस प्रथम बैठक में फ्रांसीसी परंपरा का अनुसरण करते हुए सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष (Temporary President) चुना गया था। इसके दो दिन बाद, 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि एच. सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा सर बी. एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।
English: The first meeting of the Constituent Assembly was held on December 9, 1946 in the Constitution Hall (Central Hall of the present Parliament House), New Delhi. In this first meeting, following the French tradition, Dr. Sachchidanand Sinha, the senior most member of the Assembly, was elected the Temporary President of the Constituent Assembly. Two days later, on December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was unanimously elected the permanent President of the Constituent Assembly, while H. C. Mukherjee was elected the Vice President and Sir B. N. Rao was appointed constitutional advisor.
Q.3 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 13 दिसंबर, 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया था, जो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार बना। 16 दिसंबर, 1946 को इस पर सर्वप्रथम संशोधन डॉ. एम. आर. जयकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग और रियासतों के शामिल होने तक प्रस्ताव को स्थगित रखने की मांग की गई थी। गहन विचार-विमर्श के पश्चात 22 जनवरी, 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसम्मति से अंगीकार कर लिया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य घोषित करने तथा सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया था। यही प्रस्ताव संशोधित होकर संविधान की उद्देशिका बना।
English: On December 13, 1946, Pandit Jawaharlal Nehru presented the historic 'Objective Resolution' in the Constituent Assembly, which became the philosophical basis of the Indian Constitution. On December 16, 1946, the first amendment on this was made by Dr. M.R. Jayakar, which sought to postpone the resolution until the Muslim League and the princely states joined in. After intensive deliberations, the Constituent Assembly unanimously adopted it on January 22, 1947. In this resolution, it was resolved to declare India an independent, sovereign republic and to ensure social, economic and political justice and freedom to all citizens. This proposal was modified and became the preamble of the Constitution.
Q.4 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान सभा ने संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण समितियां गठित की थीं। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने की थी (गठन 29 अगस्त, 1947)। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर बनी वृहद सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेल थे (यह सदस्यों की संख्या की दृष्टि से 54 सदस्यों वाली सबसे बड़ी समिति थी)। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं संचालन समिति, नियम समिति और वित्त व कर्मचारी समिति की अध्यक्षता संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The Constituent Assembly had constituted many important committees for various tasks of constitution making. The drafting committee was headed by Dr. B. R. Ambedkar (formed on August 29, 1947). Sardar Vallabhbhai Patel was the Chairman of the Large Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas (this was the largest committee in terms of number of members with 54 members). Pandit Jawaharlal Nehru was the chairman of both the Union Power Committee and the Union Constitution Committee. Whereas the Steering Committee, Rules Committee and Finance and Staff Committee were headed by the President of the Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.5 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 अन्य सदस्य थे: एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, डॉ. के. एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव (जिन्होंने बी. एल. मित्तर के त्यागपत्र के बाद स्थान लिया) और टी. टी. कृष्णमाचारी (जिन्होंने 1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद स्थान लिया)। इन सदस्यों में से केवल डॉ. कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (के. एम. मुंशी) ही मूल रूप से सक्रिय कांग्रेसी पार्टी के सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग से संबंधित थे, जबकि अन्य सदस्य गैर-दलीय कानूनविद् या स्वतंत्र विशेषज्ञ थे।
English: Chairman of the drafting committee was Dr. B. R. Apart from Ambedkar, there were 6 other members: N. Gopalaswami Iyengar, Alladi Krishnaswami Iyer, Dr. K. M. Munshi, Syed Mohammad Saadullah, N. Madhava Rao (who succeeded B. L. Mitter after his resignation) and T. T. Krishnamachari (who succeeded D. P. Khaitan after his death in 1948). Of these members, only Dr. Kanhaiyalal Maniklal Munshi (K.M. Munshi) was originally an active member of the Congress Party. Syed Mohammad Saadullah belonged to the Muslim League, while other members were non-party lawmakers or independent experts.
Q.6 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय स्वतंत्रता के समय जयप्रकाश नारायण, डॉ. राममनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल) ने यह सैद्धांतिक रुख अपनाया था कि मौजूदा संविधान सभा अंग्रेजों की कैबिनेट मिशन योजना की उपज है और यह सीमित संपत्ति-आधारित मताधिकार वाली 1935 की प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनी गई है। इसलिए सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मांग की थी कि इस संविधान सभा को भंग कर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सच्ची जन-प्रतिनिधिक संविधान सभा का पुनर्निर्वाचन कराया जाना चाहिए।
English: At the time of Indian independence, the Socialist Party (Samajwadi Dal) led by Jayaprakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia and Acharya Narendra Dev took the principled stand that the present Constituent Assembly was a product of the British Cabinet Mission Plan and was elected by the provincial assemblies of 1935 with limited property-based franchise. Therefore, the National Executive of the Socialist Party had demanded that this Constituent Assembly should be dissolved and a truly people's representative Constituent Assembly should be re-elected on the basis of universal adult franchise.
Q.7 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 394 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 (नागरिकता), अनुच्छेद 60 (राष्ट्रपति की शपथ), अनुच्छेद 324 (चुनाव आयोग), अनुच्छेद 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और स्वयं अनुच्छेद 394 - ये कुल 16 अनुच्छेद (15 विशेष अनुच्छेद + स्वयं अनुच्छेद 394) 26 नवंबर, 1949 को तुरंत लागू हो गए। शेष संपूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ जिसे संविधान लागू होने की आधिकारिक तारीख माना जाता है।
English: The Constitution was adopted, enacted and surrendered by the Constituent Assembly on 26 November 1949. A clear provision was made in Article 394 of the Constitution that Articles 5, 6, 7, 8, 9 (Citizenship), Article 60 (Oath of the President), Article 324 (Election Commission), Articles 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 and Article 394 itself - these are a total of 16 Articles (15 Special Articles + Article 394) came into force immediately on 26 November, 1949. The rest of the Constitution came into force on January 26, 1950, which is considered the official date of implementation of the Constitution.
Q.8 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यह घोषणा करती है कि भारत एक 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' (Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic) है। मूल संविधान की प्रस्तावना में 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए थे: 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' को 'संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न' के ठीक बाद स्थापित किया गया, तथा नीचे 'राष्ट्र की एकता' के स्थान पर 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' स्थापित किया गया। अतः आधिकारिक सही क्रम विकल्प B है।
English: The Preamble of the Indian Constitution, while clarifying the nature of India, declares that India is a 'Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic'. The preamble of the original Constitution contained the words 'a sovereign democratic republic'. Three new words were added to the Preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976: 'socialist' and 'secular' were inserted immediately after 'overall sovereignty', and 'unity and integrity of the Nation' was replaced by 'unity of the Nation' below. Hence the official correct order is option B.
Q.9 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान की उद्देशिका में सभी नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया गया है, जिनका आधिकारिक क्रम है: 1. सामाजिक न्याय (Social Justice), 2. आर्थिक न्याय (Economic Justice), और 3. राजनीतिक न्याय (Political Justice)। यह अवधारणा 1917 की रूसी क्रांति के महान आदर्शों से प्रेरित है। सामाजिक न्याय का अर्थ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव की समाप्ति है; आर्थिक न्याय का अर्थ संपदा और आय की विषमता को कम करना है; और राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार व मताधिकार उपलब्ध कराना है। धार्मिक या विधिक न्याय का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है।
English: In the Preamble of the Constitution, it has been resolved to ensure three types of justice to all citizens, whose official order is: 1. Social Justice, 2. Economic Justice, and 3. Political Justice. The concept is inspired by the noble ideals of the Russian Revolution of 1917. Social justice means the end of discrimination on the basis of caste, religion, gender; Economic justice means reducing inequality of wealth and income; And political justice means providing equal political rights and voting rights to all citizens. There is no mention of religious or legal justice in the preamble.
Q.10 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्रमबद्ध हैं: विचार (Thought), अभिव्यक्ति (Expression), विश्वास (Belief), धर्म (Faith), और उपासना (Worship) की स्वतंत्रता। इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं है (आर्थिक संदर्भ केवल 'आर्थिक न्याय' में आता है)। समता के अंतर्गत दो पहलू दिए गए हैं: 'प्रतिष्ठा और अवसर की समता'। ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता (Fraternity) के महान आदर्श 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के वैश्विक नारों से ग्रहण किए गए हैं। अतः चारों कथन तकनीकी और संवैधानिक रूप से पूर्णतः सत्य हैं।
English: There are 5 types of freedoms listed in the Preamble of the Indian Constitution: Freedom of Thought, Expression, Belief, Religion, and Worship. There is no mention of economic freedom (the economic reference comes only in 'economic justice'). Under equality two aspects are given: 'Equality of status and opportunity'. These great ideals of liberty, equality and fraternity have been adopted from the universal slogans of the French Revolution of 1789. Therefore, all four statements are completely true technically and constitutionally.
Q.11 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: बेरुबारी यूनियन वाद (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के ऐतिहासिक 13-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग (Integral Part) है। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या विकृत करता हो। इसी आधार पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया।
English: In the Berubari Union case (1960), the Supreme Court had said that the Preamble is not a part of the Constitution. But in the historic 13-judge Constitution Bench decision of Kesavananda Bharati vs. State of Kerala (1973), the Supreme Court overturned its earlier decision and ruled that the Preamble is an integral part of the Constitution. The Court also held that Parliament can amend the Preamble under Article 368, but no amendment can be made which destroys or distorts the 'Basic Structure' of the Constitution. On this basis, the Preamble was amended by the 42nd Amendment in 1976.
Q.12 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि 'पंथनिरपेक्षता' (Secularism) भारतीय संविधान के मूल ढांचे (Basic Structure) का एक अभिन्न और अनिवार्य लक्षण है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई राज्य सरकार धर्मनिरपेक्षता विरोधी नीतियों या सांप्रदायिक गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। धर्म और राजनीति का अलगाव भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है।
English: S. R. In the Bommai vs. Union of India (1994) case, a nine-judge Constitution bench of the Supreme Court gave a historic judgment making it clear that 'secularism' is an integral and essential feature of the basic structure of the Indian Constitution. The court also said that if any state government is found to be involved in anti-secular policies or communal activities, then the President can dismiss the government of that state and impose President's rule under Article 356. Separation of religion and politics is the basic principle of the Indian constitutional system.
Q.13 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 'गणराज्य' (Republic) का संवैधानिक और राजनीतिक अर्थ यह होता है कि राज्य का सर्वोच्च प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत (Monarchy की तरह राजा या रानी) नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समयावधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित संसद और विधान सभाओं के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके विपरीत ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है परंतु वहां सम्राट वंशानुगत होने के कारण वह गणराज्य नहीं बल्कि संवैधानिक राजतंत्र (Constitutional Monarchy) है।
English: The constitutional and political meaning of 'Republic' is that the supreme head of the state or head of state is not hereditary (like a king or queen in a monarchy), but he is elected directly or indirectly by the people for a fixed period of time. The head of state in India is the President, who is indirectly elected by an electoral college composed of members of the Parliament and Legislative Assemblies elected for a term of 5 years. In contrast, Britain is a democratic country but because the monarch there is hereditary, it is not a republic but a constitutional monarchy.
Q.14 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संविधान की विभिन्न अनुसूचियों में विशिष्ट प्रशासनिक उपबंध हैं। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष, कैग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, कैग और न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली पद एवं गोपनीयता की शपथ के प्रारूप तय करती है (ध्यान रहे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की शपथ क्रमशः अनुच्छेद 60, 69 व 159 में है, तीसरी अनुसूची में नहीं)। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन से जुड़ी है। दसवीं अनुसूची 52वें संशोधन (1985) द्वारा जोड़ी गई, जो दल-बदल विरोधी कानून से संबंधित है।
English: There are specific administrative provisions in various schedules of the Constitution. The second schedule deals with the salaries, allowances and pensions of the President, Governor, Speaker of the Lok Sabha/Assembly, CAG, Supreme Court and High Court judges. The Third Schedule prescribes the format of oath of office and secrecy to be taken by Ministers, MPs, MLAs, CAG and Judges (note: the oath of the President, Vice President and Governor is in Articles 60, 69 and 159 respectively, not in the Third Schedule). The Fourth Schedule is related to the allocation of seats in the Rajya Sabha to the States/Union Territories. The Tenth Schedule was added by the 52nd Amendment (1985), which deals with anti-defection law.
Q.15 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: पाँचवीं और छठी अनुसूची भारत के जनजातीय क्षेत्रों के स्वशासन और संस्कृति संरक्षण के लिए अद्वितीय संवैधानिक तंत्र प्रदान करती हैं। पाँचवीं अनुसूची देश के 10 राज्यों (आंध्र, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, म.प्र., राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हि.प्र.) के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, जहाँ 20-सदस्यीय जनजाति सलाहकार परिषद बनती है। छठी अनुसूची विशेष रूप से पूर्वोत्तर के चार राज्यों-असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम (AMTM सूत्र)-के जनजातीय क्षेत्रों में लागू होती है, जहाँ स्वायत्त जिला परिषदों (Autonomous District Councils) को दीवानी, दांडिक न्यायिक तथा सीमित विधायी व कर लगाने की स्वायत्त शक्तियां प्राप्त हैं। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Fifth and Sixth Schedules provide unique constitutional mechanisms for self-governance and cultural preservation of the tribal areas of India. The Fifth Schedule applies to the scheduled areas of 10 states of the country (Andhra, Telangana, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, MP, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, HP), where a 20-member Tribal Advisory Council is formed. The Sixth Schedule applies specifically to the tribal areas of the four North-Eastern states – Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram (AMTM formula), where Autonomous District Councils have civil, criminal judicial and limited legislative and tax autonomous powers. All four statements are true.
Q.16 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विधायी विषयों का विभाजन किया गया है। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य (Inter-State Trade and Commerce) तथा दिवाला व शोधन अक्षमता (Insolvency and Bankruptcy) राज्य सूची का विषय नहीं हैं; अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची (Union List, Entry 42) का विषय है तथा दिवाला व शोधन अक्षमता समवर्ती सूची (Concurrent List, Entry 9) का विषय है। बैंकिंग, रक्षा, नागरिकता संघ सूची में हैं; पुलिस, लोक स्वास्थ्य, जेल, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची में हैं; और शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण (42वें संशोधन द्वारा स्थानांतरित) समवर्ती सूची में आते हैं।
English: Under the Seventh Schedule, legislative subjects have been divided into Union List, State List and Concurrent List. Inter-State Trade and Commerce and Insolvency and Bankruptcy are not subjects of the State List; Interstate trade is a subject of the Union List (Entry 42) and insolvency and bankruptcy is a subject of the Concurrent List (Entry 9). Banking, defence, citizenship unions are on the list; Police, public health, prisons, local self-government are in the state list; And education, forests, wildlife conservation (transferred by 42nd amendment) come in the concurrent list.
Q.17 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा केंद्र-राज्य संतुलन और राष्ट्रीय एकरूपता को ध्यान में रखते हुए 5 महत्वपूर्ण विषयों को राज्य सूची (List II) से निकालकर समवर्ती सूची (List III) में स्थानांतरित किया गया था: 1. शिक्षा (Education), 2. वन (Forests), 3. वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण (Protection of Wild Animals and Birds), 4. नाप और तौल के मानक (Weights and Measures), तथा 5. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन तथा न्याय प्रशासन। पुलिस और कृषि आज भी राज्य सूची में ही हैं।
English: By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, keeping in mind the Centre-State balance and national uniformity, 5 important subjects were removed from the State List (List II) and transferred to the Concurrent List (List III): 1. Education, 2. Forests, 3. Protection of Wild Animals and Birds, 4. Standards of Weights and Measures, and 5. Supreme Court and High Courts. The constitution and organization of all courts except the Judiciary and the administration of justice. Police and agriculture are still in the state list.
Q.18 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं (असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू)। इसमें तीन संशोधनों द्वारा 8 नई भाषाएं जोड़ी गईं: 1. 21वें संशोधन 1967 से सिंधी भाषा, 2. 71वें संशोधन 1992 से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तथा 3. 92वें संशोधन 2003 (प्रभावी 2004) से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं शामिल की गईं। वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं मान्य हैं। अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाएं आठवीं अनुसूची की 22 भाषाओं में शामिल नहीं हैं। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: There were originally 14 languages in the Eighth Schedule of the Indian Constitution (Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu, Urdu). 8 new languages were added to it by three amendments: 1. Sindhi language by 21st amendment 1967, 2. Konkani, Manipuri and Nepali by 71st amendment 1992, and 3. Bodo, Dogri, Maithili and Santhali languages by 92nd amendment 2003 (effective 2004). At present a total of 22 languages are recognized in the Eighth Schedule. English and Rajasthani languages are not included in the 22 languages of the Eighth Schedule. Hence all the statements are true.
Q.19 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन (1951) द्वारा भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देने हेतु जोड़ी गई थी। आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद में उच्चतम न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) संविधान का मूल ढांचा है। अतः 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी अधिनियम की संवैधानिक वैधता की अदालत द्वारा जांच की जा सकती है, यदि वह संविधान के भाग III के मौलिक अधिकारों (विशेषकर अनुच्छेद 14, 19 और 21) के सार या संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो।
English: The Ninth Schedule was added by the First Constitutional Amendment (1951) to protect land reform laws from judicial review. I.R. In Coelho v. State of Tamil Nadu (2007), a nine-judge bench of the Supreme Court unanimously ruled that judicial review is the basic structure of the Constitution. Therefore, the constitutional validity of any Act included in the Ninth Schedule after April 24, 1973 (the date of Kesavananda Bharati judgment) can be examined by the court if it subverts the essence of the fundamental rights in Part III of the Constitution (particularly Articles 14, 19 and 21) or the basic structure of the Constitution.
Q.20 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 52वें संविधान संशोधन अधिनियम (1985) द्वारा जोड़ी गई दसवीं अनुसूची के पैरा 6 के अनुसार, दल-बदल (Defection) के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करने का अनन्य अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति) के पास होता है। किहोतो होलोहान बनाम जचिल्हू (1992) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पीठासीन अधिकारी इस संदर्भ में एक 'न्यायाधिकरण' (Tribunal) के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसके अंतिम निर्णय की अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की जा सकती है, लेकिन निर्णय प्रक्रिया के बीच में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
English: According to Para 6 of the Tenth Schedule added by the 52nd Constitutional Amendment Act (1985), the exclusive power to decide any question relating to the disqualification of a member on the ground of defection rests with the Presiding Officer of the concerned House (Speaker in the Lok Sabha and Chairman in the Rajya Sabha). In Kihoto Holohan v. Jachilhu (1992), the Supreme Court ruled that the presiding officer acts as a 'tribunal' in this context, so his final decision is subject to judicial review by the court, but the court cannot interfere in the decision process.
Q.21 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में 'ग्यारहवीं अनुसूची' (अनुच्छेद 243-G) जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने हेतु 29 कार्यात्मक विषय (जैसे कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें, गरीबी उपशमन आदि) सौंपे गए हैं। वहीं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा 'बारहवीं अनुसूची' (अनुच्छेद 243-W) जोड़ी गई, जिसमें नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों के प्रशासनिक दायित्वों के लिए 18 विषय (जैसे नगर योजना, भूमि उपयोग नियमन, सड़कें व पुल, जल आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता आदि) सूचीबद्ध किए गए हैं।
English: The 'Eleventh Schedule' (Article 243-G) was added to the Constitution by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, under which 29 functional subjects (such as agriculture, minor irrigation, animal husbandry, rural housing, drinking water, roads, poverty alleviation, etc.) have been assigned to Panchayati Raj institutions to prepare plans for economic development and social justice. The 'Twelfth Schedule' (Article 243-W) was added by the 74th Constitutional Amendment Act, 1992, in which 18 subjects (such as town planning, land use regulation, roads and bridges, water supply, public health and sanitation, etc.) have been listed for the administrative responsibilities of municipalities and urban local bodies.
Q.22 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों से उत्कृष्ट लोकतांत्रिक विशेषताओं को ग्रहण किया है। ब्रिटेन से विधि का शासन (Rule of Law), संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review), और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति-निदेशक तत्व (DPSP), राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ग्रहण किया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार-वाणिज्य की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) ली गई।
English: The makers of the Indian Constitution have adopted the best democratic features from the constitutions of different countries. Rule of law, parliamentary system, single citizenship, cabinet system and legislative process were taken from Britain. Fundamental rights, the idea of the Preamble, independence of the judiciary, Judicial Review, and impeachment of the President were taken from the United States. The Directive Principles of State Policy (DPSP), the electoral system of the President and the nomination of 12 members to the Rajya Sabha were adopted from Ireland. Provisions of concurrent list, freedom of trade and commerce and joint sitting of both the Houses of Parliament (Article 108) were taken from Australia.
Q.23 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से भिन्न है, क्योंकि अमेरिका में राज्य अविनाशी हैं और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। भारत में कनाडा के संविधान से प्रेरणा लेकर एक 'सशक्त केंद्र वाला संघीय ढांचा' अपनाया गया है। कनाडा के मॉडल के अनुसार: 1. भारत को 'राज्यों का संघ' (Union of States) कहा गया है, 2. अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) संसद में निहित हैं, 3. केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, और 4. उच्चतम न्यायालय का राष्ट्रपति को सलाहकारी क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143) भी कनाडा से ही लिया गया है।
English: Indian federalism is different from American federalism, because in America the states are indestructible and residuary powers are given to the states. India has adopted a 'federal structure with a strong centre', taking inspiration from the Constitution of Canada. According to the Canadian model: 1. India is called a 'Union of States', 2. Residuary powers are vested in the Parliament under Article 248, 3. Governors of the states are appointed by the Centre, and 4. The advisory jurisdiction of the Supreme Court to the President (Article 143) is also taken from Canada.
Q.24 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (Procedure Established by Law) शब्दावली जापान के संविधान (अनुच्छेद 31) से ग्रहण की गई थी। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान में 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (Due Process of Law) शब्दावली है, जो न केवल प्रक्रिया की वैधानिकता बल्कि कानून के प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता की भी जांच करती है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन करते हुए 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के भीतर ही अमेरिकी 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' (उचित, निष्पक्ष व तर्कसंगत प्रक्रिया) को अंतर्निहित मान लिया।
English: The term 'Procedure Established by Law' mentioned in Article 21 of the Indian Constitution was adopted from the Constitution of Japan (Article 31). In contrast, the US Constitution contains the term 'Due Process of Law', which examines not only the legality of the process but also the natural justice and fairness of the law. In the case of Maneka Gandhi vs Union of India (1978), the Supreme Court gave a liberal interpretation of Article 21 and accepted the American 'due process of law' (fair, impartial and rational process) as inherent within the 'procedure established by law'.
Q.25 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन (अनुच्छेद 359 के तहत न्यायालय जाने के अधिकार का निलंबन) का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान (Weimar Constitution) से लिया गया है। वहीं संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से गृहीत है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श सोवियत संघ (पूर्व USSR) के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के वित्तीय और प्रशासनिक उपबंध मुख्य रूप से भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिए गए हैं।
English: The provision of suspension of fundamental rights during emergency (suspension of the right to approach the court under Article 359) has been taken from the Weimar Constitution of Germany. The process of constitutional amendment and election of members of the Rajya Sabha is adopted from the Constitution of South Africa. The fundamental duties and the ideal of social, economic and political justice in the Preamble are inspired by the Constitution of the Soviet Union (former USSR). The financial and administrative provisions of the Emergency are mainly taken from the Government of India Act, 1935.
Q.26 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान का भाग-I भारत के राज्यक्षेत्रीय ढांचे का नियमन करता है। अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' कहता है, जिसका अर्थ है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है (अविनाशी संघ का विनाशी राज्य)। अनुच्छेद 2 उन क्षेत्रों के प्रवेश से संबंधित है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे (जैसे सिक्किम)। अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसके लिए राष्ट्रपति प्रभावित राज्य विधानसभा को राय हेतु विधेयक भेजते हैं (राय बाध्यकारी नहीं होती)। अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत किया गया कोई भी कानून साधारण बहुमत से पारित होगा और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। चारों कथन सत्य हैं।
English: Part I of the Constitution regulates the territorial structure of India. Article 1 calls India a 'Union of States', which means that the Indian Union is not the result of any agreement between the States and no State has the right to secede from the Union (a perishable State of an indestructible Union). Article 2 deals with the admission of territories that were not previously part of India (such as Sikkim). Article 3 deals with the reorganization of existing states, for which the President sends the bill to the affected state assembly for opinion (opinion is not binding). Article 4 makes it clear that any law made under Articles 2 and 3 will be passed by a simple majority and will not be considered an amendment under Article 368. All four statements are true.
Q.27 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग (विशेषकर आंध्र राज्य के गठन) के पश्चात दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में तीन-सदस्यीय 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया। इस आयोग के अन्य दो सदस्य प्रख्यात इतिहासकार व राजनयिक के. एम. पणिक्कर तथा शिक्षाविद् व सांसद हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए प्रशासनिक सुविधा, भाषाई एकरूपता और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों के गठन की सिफारिश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित हुआ।
English: Following the demand for reorganization of states on the basis of language (particularly the formation of Andhra State), in December 1953, the Government of India constituted a three-member 'States Reorganization Commission' under the chairmanship of former Chief Justice of the Supreme Court Fazal Ali. The other two members of this commission are eminent historian and diplomat K. M. Panikkar and educationist and MP Hridaynath Kunzru. This Commission submitted its report in 1955, rejecting the principle of 'one language, one state' and recommending the formation of 16 states and 3 union territories on the basis of administrative convenience, linguistic uniformity and financial feasibility. On the basis of this report, the States Reorganization Act, 1956 was passed.
Q.28 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मूल संविधान (1950) में राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था: भाग 'क' (ब्रिटिश प्रांत - 9), भाग 'ख' (बड़ी देशी रियासतें जैसे राजस्थान - 9), भाग 'ग' (मुख्य आयुक्त के प्रांत - 10) और भाग 'घ' (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह)। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा इस जटिल चार-स्तरीय वर्गीकरण और 'राजप्रमुख' के पद को समाप्त कर दिया गया तथा पूरे देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। राजस्थान भाग 'ख' से निकलकर 1 नवंबर, 1956 को एक पूर्ण राज्य बना और राजप्रमुख का पद समाप्त कर प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति की गई।
English: In the original Constitution (1950), the states were divided into four categories: Part 'A' (British Provinces - 9), Part 'B' (large princely states like Rajasthan - 9), Part 'C' (Chief Commissioner's Provinces - 10) and Part 'D' (Andaman and Nicobar Islands). By the 7th Constitutional Amendment Act, 1956, this complex four-tier classification and the post of 'Rajpramukh' were abolished and the entire country was reorganized into 14 states and 6 union territories. Rajasthan became a full-fledged state on November 1, 1956 by emerging from Part 'B' and the post of Rajpramukh was abolished and the first Governor was appointed.
Q.29 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 केवल 26 जनवरी, 1950 के समय नागरिकों की पहचान से संबंधित थे। भविष्य के लिए अनुच्छेद 11 ने संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी, जिसके तहत संसद ने 'नागरिकता अधिनियम, 1955' पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: 1. जन्म द्वारा, 2. वंशानुगत, 3. पंजीकरण, 4. प्राकृतिकरण, और 5. नए राज्यक्षेत्र के भारत में विलय द्वारा। वहीं नागरिकता समाप्ति के 3 आधार हैं: स्वैच्छिक त्याग (Renunciation), अन्य देश की नागरिकता लेने पर पर्यवसान (Termination), और सरकार द्वारा वंचित करना (Deprivation)। चारों कथन सत्य हैं।
English: India does not have dual citizenship like America, but has single citizenship for the entire country. Articles 5 to 8 of the Constitution related only to the identity of citizens at the time of January 26, 1950. For the future, Article 11 gave the Parliament the power to make laws related to citizenship, under which the Parliament passed the 'Citizenship Act, 1955'. According to this Act, there are 5 ways of acquiring citizenship: 1. By birth, 2. Hereditary, 3. Registration, 4. Naturalization, and 5. By merger of the new territory into India. There are three grounds for termination of citizenship: voluntary renunciation, termination on taking citizenship of another country, and deprivation by the government. All four statements are true.
Q.30 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act - CAA) 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित हुआ तथा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी हुआ (इसके नियम मार्च 2024 में अधिसूचित किए गए)। यह कानून तीन पड़ोसी देशों-पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान-से धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को अवैध प्रवासी न मानते हुए देशीयीकरण द्वारा त्वरित भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। यह कानून संविधान की छठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों और बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के इनर लाइन परमिट (ILP) वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।
English: The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) was notified on December 12, 2019 and came into effect from January 10, 2020 (its rules to be notified in March 2024). The law provides accelerated Indian citizenship by naturalization without treating six non-Muslim minority communities (Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians) as illegal immigrants who came to India on or before December 31, 2014 due to religious persecution from three neighboring countries—Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. The law does not apply to the tribal areas in the Sixth Schedule of the Constitution and the North-Eastern areas covered by the Inner Line Permit (ILP) of the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873.
Q.31 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के भाग III के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 12 'राज्य' को परिभाषित करता है, जिसमें भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी (नगरपालिकाएं, पंचायतें) तथा 'अन्य प्राधिकारी' (Other Authorities) शामिल हैं। ज़ी टेलीफिल्म्स बनाम भारत संघ (2005) मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) एक गैर-सरकारी स्वायत्त सोसाइटी है, जिसे न तो सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है और न ही इस पर सरकार का प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण है, अतः यह अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' की परिभाषा में नहीं आता। इसके विपरीत बिजली बोर्ड, एलआईसी, ओएनजीसी, सीएसआईआर आदि वैधानिक निगम सरकारी नियंत्रण में होने के कारण राज्य माने गए हैं।
English: Article 12 defines 'State' for the purposes of Part III of the Constitution, which includes the Government of India, Parliament, State Governments, Legislatures, all local authorities (Municipalities, Panchayats) and 'Other Authorities'. In the case Zee Telefilms v. Union of India (2005), the Supreme Court ruled that the Board of Control for Cricket in India (BCCI) is a non-government autonomous society, which neither receives financial assistance from the government nor has direct administrative control over it, hence it does not fall within the definition of 'State' under Article 12. On the contrary, statutory corporations like Electricity Board, LIC, ONGC, CSIR etc. are considered as states because they are under government control.
Q.32 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 13 भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार स्तंभ है। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1955) में 'आच्छादन का सिद्धांत' प्रतिपादित हुआ कि संविधान-पूर्व असंगत कानून मृत नहीं होते बल्कि मौलिक अधिकारों द्वारा ढक (eclipse) लिए जाते हैं। आर.एम.डी.सी. बनाम भारत संघ (1957) में 'पृथक्करणीयता का सिद्धांत' मान्य हुआ कि असंगत भाग को शेष वैध भाग से अलग किया जा सकता है। बशेश्वर नाथ बनाम सीआईटी (1959) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भारत में कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का स्वैच्छिक अधित्यजन (Waiver) नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार लोक नीति और सामाजिक कल्याण के संवैधानिक संरक्षण हैं। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 13 is the cornerstone of judicial review in India. In Bhikaji vs. State of Madhya Pradesh (1955), the 'Doctrine of Eclipse' propounded that pre-constitutional inconsistent laws do not die but are eclipsed by fundamental rights. R.M.D.C. Versus Union of India (1957) the 'principle of severability' was recognized that the inconsistent part can be separated from the remaining valid part. In Basheshwar Nath vs. CIT (1959), the Supreme Court decided that no citizen in India can voluntarily waive his fundamental rights, because these rights are constitutional protection of public policy and social welfare. Hence all four statements are true.
Q.33 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 14 घोषित करता है कि 'राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा'। इसमें पहला वाक्यांश 'विधि के समक्ष समता' (Equality before Law) ब्रिटिश कॉमन लॉ परंपरा और ए. वी. डायसी के 'विधि के शासन' (Rule of Law) से लिया गया एक नकारात्मक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि कानून की नजर में कोई भी व्यक्ति विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरा वाक्यांश 'विधियों का समान संरक्षण' (Equal Protection of the Laws) अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से लिया गया एक सकारात्मक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ कानून द्वारा समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
English: Article 14 declares that 'the State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India'. The first phrase in this 'Equality before Law' is a reference to the British Common Law tradition and A. A negative principle derived from V. Dicey's 'Rule of Law', which means that no person is privileged in the eyes of the law. The second phrase 'Equal Protection of the Laws' is a positive principle taken from the 14th Amendment of the US Constitution, which means that persons in similar circumstances should be treated equally by the law.
Q.34 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पूर्व में अनुच्छेद 14 को केवल 'उचित वर्गीकरण' (Reasonable Classification) की कसौटी पर परखा जाता था। लेकिन ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) मामले में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने समानता के गतिशील सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि "समानता एक जीवंत अवधारणा है और इसे केवल वर्गीकरण के पारंपरिक ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। समानता और स्वेच्छाचारिता एक-दूसरे के धुर विरोधी हैं। जहाँ कोई कार्य स्वेच्छाचारी (Arbitrary) है, वहां समानता का अनिवार्यतः उल्लंघन होता है।" मेनका गांधी वाद में इस सिद्धांत को और सुदृढ़ किया गया कि कार्यपालिका की मनमानी और अनियंत्रित विवेकाधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
English: Earlier Article 14 was judged only on the criterion of 'Reasonable Classification'. But in the case of E.P. Royappa vs. State of Tamil Nadu (1974), Justice P.N. Propounding the dynamic theory of equality, Bhagwati said that "Equality is a living concept and cannot be limited to the traditional framework of classification. Equality and arbitrariness are diametrically opposed to each other. Where an action is arbitrary, equality is necessarily violated." The principle that arbitrary and uncontrolled discretion by the executive is a violation of Article 14 was further strengthened in the Maneka Gandhi case.
Q.35 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 15(1) में प्रयुक्त शब्दावली है: "राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।" संविधान निर्माताओं ने इसमें अत्यंत सतर्कता से 'केवल' (Only) शब्द का प्रयोग किया है और इसमें केवल 5 आधार उल्लिखित हैं: धर्म (Religion), मूलवंश (Race), जाति (Caste), लिंग (Sex) और जन्मस्थान (Place of birth)। इसमें 'निवास' (Residence) या 'भाषा' शामिल नहीं है, इसलिए राज्य शैक्षणिक संस्थानों या कल्याणकारी योजनाओं में अपने राज्य के निवासियों को वरीयता दे सकता है (जैसे डी. पी. जोशी वाद 1955)।
English: The wording used in Article 15(1) of the Constitution is: "The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them." The framers of the Constitution have used the word 'Only' very carefully and only 5 grounds are mentioned in it: Religion, Race, Caste, Sex and Place of birth. It does not include 'residence' or 'language', so the state can give preference to residents of its state in educational institutions or welfare schemes (e.g. D.P. Joshi case 1955).
Q.36 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरईराजन (1951) निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रथम संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। पी. ए. इनामदार वाद (2005) के बाद 93वें संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, जिसके तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर सभी निजी शिक्षण संस्थानों में ओबीसी/एससी/एसटी आरक्षण लागू हुआ (अशोक कुमार ठाकुर केस में वैध ठहराया गया)। इंद्रा साहनी निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक के बाद 77वें संशोधन (1995) द्वारा अनुच्छेद 16(4क) जोड़ा गया और 85वें संशोधन (2001) से परिणामी वरिष्ठता दी गई। 103वें संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर सामान्य वर्ग के EWS को 10% आरक्षण दिया गया (जनहित अभियान वाद 2022 में वैध मान्य)।
English: Article 15(4) was added by the First Amendment 1951 to nullify the effect of State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951) decision. P.A. Article 15(5) was added by the 93rd Amendment 2005 after the Inamdar case (2005), under which OBC/SC/ST reservation became applicable in all private educational institutions except minority institutions (validated in Ashok Kumar Thakur case). Article 16(4A) was added by the 77th Amendment (1995) after the Indra Sawhney decision prohibited reservation in promotion and consequential seniority was given by the 85th Amendment (2001). By the 103rd Amendment 2019, 10% reservation was given to EWS of general category by adding Article 15(6) and 16(6) (valid in Janhit Abhiyan case 2022).
Q.37 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) भारतीय आरक्षण विधि का सबसे युगांतरकारी निर्णय है। इसमें 9 जजों की संविधान पीठ ने 6:3 के बहुमत से फैसला सुनाया: 1. ओबीसी हेतु 27% आरक्षण वैध है, 2. आरक्षण केवल सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन पर हो सकता है, विशुद्ध आर्थिक आधार पर नहीं, 3. पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों की पहचान के लिए 'क्रीमी लेयर' सिद्धांत अनिवार्य किया गया (जिसके लिए सरकार ने 1993 में रामनंदन समिति गठित की), 4. अनुच्छेद 16(4) के तहत कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, और 5. आरक्षण केवल सीधी भर्ती में होगा, पदोन्नति (Promotions) में नहीं। अतः चारों कथन पूर्णतः सही हैं।
English: Indra Sawhney vs. Union of India (1992) is the most landmark decision of Indian reservation law. In this, the Constitution Bench of 9 judges ruled with a majority of 6:3: 1. 27% reservation for OBCs is valid, 2. Reservation can be done only on social and educational backwardness, not on purely economic basis, 3. 'Creamy layer' principle was made mandatory to identify the affluent people of the backward class (for which the government constituted the Ramanandan Committee in 1993), 4. Total reservation under Article 16(4) Should not exceed the limit of 50%, and 5. Reservation will be only in direct recruitment and not in promotions. Hence all four statements are completely correct.
Q.38 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आचरण या प्रचार के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो वह संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के लिए स्वतः अयोग्य (Disqualified) हो जाता है। अतः कथन D गलत है। अस्पृश्यता शब्द को संविधान या कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, मैसूर उच्च न्यायालय ने इसे ऐतिहासिक सामाजिक कुप्रथा माना है। अनुच्छेद 17 उन गिने-चुने मौलिक अधिकारों में से है जो निरपेक्ष हैं (जिनका कोई अपवाद नहीं है) और यह राज्य तथा निजी नागरिकों दोनों के विरुद्ध प्रवर्तनीय है।
English: Under Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 and the Protection of Civil Rights Act, 1955, if a person is convicted of the offense of practicing or propagating untouchability, he automatically becomes disqualified from contesting elections to Parliament or State Legislature. Hence statement D is incorrect. The term untouchability is not defined in the Constitution or law, the Mysore High Court has considered it as a historical social evil. Article 17 is one of the few fundamental rights that is absolute (with no exceptions) and is enforceable against both the state and private citizens.
Q.39 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 18(1) राज्य को सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी 'उपाधि' (Title) प्रदान करने से रोकता है। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि 1954 में प्रारंभ किए गए भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अर्थ में 'उपाधियां' नहीं हैं, बल्कि ये नागरिकों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय 'अलंकरण' (Decorations/Honours) हैं। अतः ये संवैधानिक रूप से वैध हैं। हालांकि न्यायालय ने यह सख्त हिदायत दी कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता इन अलंकरणों का उपयोग अपने नाम के उपसर्ग (Prefix) या प्रत्यय (Suffix) के रूप में नहीं कर सकते; ऐसा करने पर पुरस्कार वापस लिया जा सकता है।
English: Article 18(1) prohibits the State from conferring any title other than military or academic honors. In Balaji Raghavan v. Union of India (1996), the Constitution Bench of the Supreme Court ruled that the Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri awards, instituted in 1954, are not 'awards' within the meaning of Article 18(1) but are national 'Decorations/Honours' for outstanding services to citizens. Therefore these are constitutionally valid. However, the Court gave strict instructions that award recipients could not use these decorations as a prefix or suffix to their names; Doing so may result in the prize being withdrawn.
Q.40 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 19(1) भारतीय नागरिकों को 6 लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है: 19(1)(क) - वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; 19(1)(ख) - शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता; 19(1)(ग) - संगम, संघ या सहकारी समिति (97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ी गई) बनाने का अधिकार; 19(1)(घ) - भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार; 19(1)(ङ) - भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार; [19(1)(च) - संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन 1978 द्वारा विलोपित]; और 19(1)(छ) - कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये सभी अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं।
English: Article 19(1) guarantees 6 democratic freedoms to Indian citizens: 19(1)(a) – Freedom of speech and expression; 19(1)(b) – Freedom to assemble peacefully and without arms; 19(1)(c) – Right to form an association, union or co-operative society (added by 97th Amendment 2011); 19(1)(d) - Right to unhindered communication throughout the territory of India; 19(1)(e) - Right to reside and settle in any part of India; [19(1)(f) – Right to property deleted by 44th Amendment 1978]; And 19(1)(g) – Freedom to practice any profession, trade or business. All these rights are available only to Indian citizens and not to foreigners.
Q.41 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: कथन A गलत है क्योंकि 'विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध' और 'लोक व्यवस्था' मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें रमेश थापर वाद के बाद 1st संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में अनुच्छेद 19(2) के तहत कुल 8 आधार हैं: 1. भारत की संप्रभुता और अखंडता (16वां संशोधन 1963), 2. राज्य की सुरक्षा, 3. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध (1st संशोधन), 4. लोक व्यवस्था (1st संशोधन), 5. शिष्टाचार या सदाचार, 6. न्यायालय की अवमानना, 7. मानहानि, और 8. अपराध के लिए उकसाना/उद्दीपन (1st संशोधन)। इन 8 आधारों से इतर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और प्रतिबंध हमेशा 'युक्तियुक्त' (Reasonable) होने चाहिए, जिसकी जांच न्यायपालिका कर सकती है। अतः विकल्प C सही है।
English: Statement A is incorrect because 'Friendly relations with foreign states' and 'Public order' were not in the original Constitution, they were added by the 1st Amendment 1951 after the Ramesh Thapar case. Currently there are a total of 8 grounds under Article 19(2): 1. Sovereignty and integrity of India (16th Amendment 1963), 2. Security of the State, 3. Friendly relations with foreign states (1st Amendment), 4. Public order (1st Amendment), 5. Decency or morality, 6. Contempt of Court, 7. Defamation, and 8. Incitement to commit an offence. Revision). No restrictions can be imposed other than these 8 grounds and restrictions should always be 'reasonable', which can be examined by the judiciary. Hence option C is correct.
Q.42 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) वाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। धारा 66A के तहत कंप्यूटर या सोशल मीडिया पर 'आपत्तिजनक या असुविधाजनक' संदेश भेजने पर 3 साल तक की जेल का प्रावधान था। न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की खंडपीठ ने फैसला दिया कि धारा 66A अत्यधिक अस्पष्ट (Vague), व्यापक और मनमानी थी, जिसने नागरिकों के वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(क)] पर असंगत प्रहार किया और यह अनुच्छेद 19(2) के किसी भी उचित प्रतिबंध के दायरे में नहीं आती थी।
English: In the case Shreya Singhal vs. Union of India (2015), the Supreme Court struck down Section 66A of the Information Technology Act, declaring it unconstitutional. Under Section 66A, there was a provision of up to 3 years in jail for sending 'objectionable or inconvenient' messages on computer or social media. Justice J. A division bench comprising Justice Chelameswar and Justice Rohinton Nariman ruled that Section 66A was excessively vague, overbroad and arbitrary, disproportionately impinged on the fundamental right of citizens to freedom of speech and expression [Article 19(1)(a)] and did not fall within the scope of any reasonable restriction under Article 19(2).
Q.43 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारत संघ बनाम नवीन जिंदल (2004) के प्रसिद्ध मामले में सर्वोच्च न्यायालय के तीन जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभिनिर्धारित किया कि अपने घर, कार्यालय या परिसर में गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) फहराना भारत के प्रत्येक नागरिक का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) [वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता] के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना राष्ट्र के प्रति निष्ठा, गर्व और देशभक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हालांकि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह 'प्रतीक और नाम अधिनियम 1950' तथा 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971' के वैधानिक नियमों के अधीन है।
English: In the famous case of Union of India vs. Naveen Jindal (2004), a three-judge bench of the Supreme Court delivered a historic judgment holding that hoisting the National Flag (Tricolor) with dignity and respect in one's home, office or premises is a fundamental right of every citizen of India under Article 19(1)(a) [freedom of speech and expression] of the Constitution. The Court clarified that hoisting the national flag is a medium of expression of loyalty, pride and patriotism towards the nation. However, this right is not absolute and is subject to the statutory rules of 'Emblems and Names Act 1950' and 'Prevention of Insults to National Honor Act 1971'.
Q.44 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 20 एक अत्यंत शक्तिशाली मौलिक अधिकार है जिसे 44वें संशोधन (1978) के बाद आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल उस कानून के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जो कृत्य करते समय लागू था, और उस समय विहित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती (यह केवल दांडिक कानूनों पर लागू है, कर कानून पूर्वव्यापी हो सकते हैं)। 20(2) 'निमो डिबेट बिस वेक्सारी' सिद्धांत पर आधारित है, जो विभागीय अनुशासनात्मक दंड को दूसरी सजा नहीं मानता। 20(3) किसी आरोपी को अपने खिलाफ सबूत देने से बचाता है। अतः चारों कथन सही हैं।
English: Article 20 is an extremely powerful fundamental right which cannot be suspended even during emergency after the 44th Amendment (1978). 20(1) provides that a person may only be convicted of a breach of a law in force at the time the act was committed, and may not be sentenced to a punishment greater than that prescribed at that time (this only applies to criminal laws, tax laws can be retrospective). 20(2) is based on the principle 'nemo debate bis vexari', which does not treat departmental disciplinary punishment as a second punishment. 20(3) protects an accused from giving evidence against himself. Hence all four statements are correct.
Q.45 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) मामले में भारत के प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि किसी भी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना उस पर नार्को-एनालिसिस (Narco-analysis), पॉलीग्राफ टेस्ट या ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल (BEAP/Brain Mapping) जैसी तकनीकें जबरन लागू करना असंवैधानिक है। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा प्रदत्त 'आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार' (चूंकि यह व्यक्ति के अवचेतन मन से गवाही उगलवाती है) तथा अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित 'दैहिक स्वतंत्रता और मानसिक निजता के अधिकार' का सीधा उल्लंघन है।
English: Chief Justice of India in the case Smt. Selvi vs. State of Karnataka (2010) K. Yes. A three-judge bench headed by Balakrishnan ruled that it is unconstitutional to forcibly subject any accused or suspect to techniques such as narco-analysis, polygraph test or brain electrical activation profile (BEAP/Brain Mapping) without his or her free consent. This process is a direct violation of the 'right against self-incrimination' guaranteed by Article 20(3) of the Constitution (as it elicits testimony from a person's subconscious mind) and the 'right to personal liberty and mental privacy' protected by Article 21.
Q.46 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: गोपालन वाद (1950) में अदालत ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा था कि यदि संसद ने कानून बनाकर कोई प्रक्रिया तय कर दी है, तो अदालत उस कानून की निष्पक्षता नहीं जांच सकती। लेकिन मेनका गांधी वाद (1978) में उच्चतम न्यायालय ने इसे पूरी तरह पलट दिया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में केवल कोई भी मनमानी 'प्रक्रिया' पर्याप्त नहीं है; वह प्रक्रिया 'उचित, निष्पक्ष और तर्कसंगत' (Right, Just and Fair) होनी चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हो। साथ ही न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को परस्पर अनन्य न मानकर 'संवैधानिक स्वर्णिम त्रिभुज' (Golden Triangle) घोषित किया।
English: In the Gopalan case (1950), the court gave a narrow interpretation of Article 21 and said that if the Parliament has made a law and fixed a procedure, then the court cannot check the fairness of that law. But in the Maneka Gandhi case (1978) the Supreme Court completely overturned it. The Court held that merely any arbitrary 'procedure' in Article 21 is not sufficient; That process should be 'Right, Just and Fair', which is in accordance with the principles of natural justice. Also, the Court did not consider Articles 14, 19 and 21 as mutually exclusive and declared them as 'Constitutional Golden Triangle'.
Q.47 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) वाद में उच्चतम न्यायालय के सभी 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए एम. पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के पुराने फैसलों को निरस्त कर दिया। पीठ ने घोषित किया कि 'निजता का अधिकार' (Right to Privacy) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार' का एक आंतरिक और अभिन्न अंग है तथा यह भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रताओं से प्रस्फुटित होता है। हालांकि निजता का अधिकार आत्यंतिक (Absolute) नहीं है और यह कानून की वैधता, वैध राज्य हित और आनुपातिकता (Proportionality) की कसौटी पर उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
English: Justice K. S. In the Puttaswamy vs. Union of India (2017) case, the Constitution Bench of all 9 judges of the Supreme Court, while giving a unanimous decision, quashed the old decisions of M.P. Sharma (1954) and Kharak Singh (1962). The bench declared that the 'Right to Privacy' is an intrinsic and integral part of the 'Right to Life and Personal Liberty' under Article 21 of the Indian Constitution and it flows from the freedoms guaranteed by Part III. However, the right to privacy is not absolute and is subject to reasonable restrictions on the criteria of validity of law, legitimate state interest and proportionality.
Q.48 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का विस्तार करते हुए इसमें मानवीय गरिमा से जुड़े अनेक अधिकारों को समाहित किया है। विशाखा वाद (1997) में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु ऐतिहासिक विशाखा गाइडलाइंस जारी की गईं। परमानंद कटारा वाद में तय हुआ कि हर डॉक्टर का पहला फर्ज घायल की जान बचाना है, चाहे पुलिस केस हो या नहीं। चमेली सिंह वाद में आवास और स्वच्छ वातावरण को गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा माना गया। हुस्नआरा खातून वाद (1979) से त्वरित विचारण और जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई की नींव पड़ी, और एम. एच. होसकोट वाद में कानूनी सहायता को मौलिक अधिकार माना गया। अतः चारों युग्म सत्य हैं।
English: The Supreme Court has expanded Article 21 to include many rights related to human dignity. In the Vishakha case (1997), the historic Vishakha Guidelines were issued to prevent sexual harassment at the workplace. In the Parmanand Katara case, it was decided that the first duty of every doctor is to save the life of the injured, whether there is a police case or not. In the Chameli Singh case, housing and clean environment were considered a part of a dignified life. The Husnara Khatoon case (1979) laid the foundation for speedy trial and release of undertrials in jail, and in the M.H. Hoskote case, legal aid was considered a fundamental right. Hence all four pairs are true.
Q.49 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: ज्ञान कौर वाद (1996) में न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 21 में 'जीने के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं है। अरुणा शानबाग वाद (2011) में पहली बार सख्त अदालती निगरानी में पैसिव यूथेनेशिया की संभावना स्वीकार की गई। अंततः कॉमन कॉज (ए रजिस्टर्ड सोसाइटी) बनाम भारत संघ (2018) के ऐतिहासिक संविधान पीठ के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 21 में 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' में 'गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार' (Right to Die with Dignity) भी समाहित है। न्यायालय ने असाध्य रोग से पीड़ित मरणासन्न मरीजों के लिए पैसिव यूथेनेशिया (लाइफ सपोर्ट हटाना) और पहले से लिखी गई 'लिविंग विल' (Advance Directive) को वैध मान्यता प्रदान की।
English: In the Gyan Kaur case (1996), the Court had clarified that the 'right to life' in Article 21 does not include the 'right to die'. The possibility of passive euthanasia under strict court supervision was accepted for the first time in the Aruna Shanbaug case (2011). Ultimately, in the landmark Constitution Bench judgment of Common Cause (A Registered Society) vs Union of India (2018), the Supreme Court ruled that the 'right to life with dignity' in Article 21 also includes the 'right to die with dignity'. The Court legalized passive euthanasia (withdrawal of life support) and pre-written 'Living Will' (Advance Directive) for terminally ill patients suffering from incurable diseases.
Q.50 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुरेश कौशल (2013) के निर्णय को पलट दिया। पीठ ने 158 वर्ष पुरानी आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को गैर-संवैधानिक घोषित कर दिया जो वयस्कों के बीच निजी सहमति से बनाए गए समलैंगिक यौन संबंधों (Consensual same-sex relations) को अपराध मानता था। न्यायालय ने माना कि यौन रुझान (Sexual Orientation) व्यक्ति की अस्मिता, गरिमा और निजता का अनिवार्य अंग है। अतः वयस्कों के सहमतिजन्य संबंधों को अपराध मानना अनुच्छेद 14 (समानता), अनुच्छेद 15 (लिंग/सेक्स पर भेदभाव निषेध) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन) का सीधा हनन है।
English: In Navtej Singh Johar v. Union of India (2018), a 5-judge Constitution bench of the Supreme Court unanimously overturned the Suresh Kaushal (2013) decision. The bench declared as unconstitutional the portion of 158-year-old Section 377 of the IPC that criminalized consensual same-sex relations between adults. The court accepted that sexual orientation is an essential part of a person's identity, dignity and privacy. Therefore, criminalizing consensual adult relationships is a direct violation of Article 14 (equality), Article 15 (prohibition of discrimination on the basis of gender) and Article 21 (dignified life).
Q.51 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: उन्नीकृष्णन जे. पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अंतर्निहित है। मुही राम सैकिया समिति (1997) की सिफारिशों पर संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित किया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 21क (Article 21A) जोड़ा गया। यह राज्य को यह दायित्व सौंपता है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, विधि द्वारा निर्धारित रीति से, 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा' (Free and Compulsory Education) प्रदान करेगा। इसे प्रभावी करने के लिए संसद ने 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' (RTE Act) पारित किया, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ।
English: Unnikrishnan J. In P. vs. State of Andhra Pradesh (1993), the Supreme Court had ruled that the right to life under Article 21 includes the right to education for children up to 14 years of age. On the recommendations of the Muhi Ram Saikia Committee (1997), Parliament passed the 86th Constitutional Amendment Act, 2002, by which Article 21A was added. It places the responsibility on the State to provide 'Free and Compulsory Education' to all children of the age group of 6 to 14 years in the manner prescribed by law. To give effect to this, Parliament passed the 'Right to Education Act, 2009' (RTE Act), which came into effect from April 1, 2010.
Q.52 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act), 2009 बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को धरातल पर उतारता है। धारा 12(1)(ग) के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश स्तर पर 25% सीटें कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित होती हैं, जिसकी फीस प्रतिपूर्ति सरकार करती है (सोसायटी फॉर अन-एडेड प्राइवेट स्कूल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराया गया)। धारा 27 शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाने पर रोक लगाती है (अपवाद: चुनाव, जनगणना, आपदा)। 2019 में आरटीई संशोधन द्वारा धारा 16 में बदलाव कर राज्यों को 5वीं व 8वीं कक्षा में नियमित परीक्षा लेने और अनुत्तीर्ण होने पर रोकने की छूट दी गई। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Right to Education Act (RTE Act), 2009 brings to the ground the right of children to free and compulsory education. Under Section 12(1)(c), 25% seats at the entry level in all private unaided schools are mandatorily reserved for children from weaker and disadvantaged sections, the fees for which are reimbursed by the government (validated by the Supreme Court in the Society for Un-Aided Private Schools case). Section 27 prohibits teachers from being engaged in non-academic work (exceptions: elections, census, disaster). In 2019, by the RTE amendment, Section 16 was changed and states were given the freedom to conduct regular examinations in class 5th and 8th and stop them if they fail. All four statements are true.
Q.53 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 24 स्पष्ट घोषित करता है कि '14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय (Hazardous) नियोजन में नहीं लगाया जाएगा'। शिवकाशी के पटाखा कारखानों में बाल श्रम से जुड़े एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (1996) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। न्यायालय ने आदेश दिया कि खतरनाक उद्योगों में बाल श्रम कराने वाले प्रत्येक नियोक्ता से प्रति बालक ₹20,000 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल कर 'बाल श्रम पुनर्वास एवं कल्याण कोष' में जमा कराई जाए, जिसका उपयोग उस बच्चे की शिक्षा और कल्याण के लिए किया जाए।
English: Article 24 of the Constitution clearly declares that 'No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or in any other hazardous employment'. In the case M.C. Mehta vs. State of Tamil Nadu (1996) related to child labor in the firecracker factories of Sivakasi, the Supreme Court gave detailed guidelines for the elimination of child labour. The court ordered that a fine of ₹ 20,000 per child should be collected from every employer employing child labor in hazardous industries and deposited in the 'Child Labor Rehabilitation and Welfare Fund', which should be used for the education and welfare of that child.
Q.54 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: रुदल साह बनाम बिहार राज्य (1983) भारत के संवैधानिक विधिशास्त्र में एक ऐतिहासिक मोड़ था। रुदल साह को अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद भी 14 वर्षों तक गैर-कानूनी तरीके से जेल में बंद रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाई. वी. चंद्रचूड़ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि केवल पीड़ित को रिहा करना काफी नहीं है; राज्य द्वारा अनुच्छेद 21 के दैहिक स्वतंत्रता के घोर उल्लंघन की भरपाई के लिए राज्य को पीड़ित को आर्थिक हर्जाना/मुआवजा (Monetary Compensation) देना होगा। भीम सिंह वाद (1985) में विधायक को अवैध हिरासत में रखने पर भी ₹50,000 का मुआवजा दिलवाया गया था।
English: Rudal Shah v. State of Bihar (1983) was a watershed in India's constitutional jurisprudence. Rudal Sah was illegally imprisoned for 14 years even after being acquitted by the court. The then Chief Justice of the Supreme Court Y. V. Chandrachud, while hearing the habeas corpus petition, ruled that merely releasing the victim is not enough; To compensate for the gross violation of Article 21 of personal liberty by the State, the State will have to pay monetary compensation to the victim. In the Bhim Singh case (1985), the MLA was awarded compensation of ₹ 50,000 for illegal detention.
Q.55 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: हिरासत में हिंसा, यातना और मौतों (Custodial Deaths) को रोकने के लिए डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए 11-सूत्रीय अनिवार्य दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किए। इनमें शामिल हैं: पुलिस अधिकारी की दृश्यमान पहचान व नेमप्लेट, स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में अरेस्ट मेमो बनाना, परिवार/मित्र को तत्काल सूचना देना, केस डायरी में प्रविष्टि करना, पूछताछ के दौरान वकील से मिलने की अनुमति और प्रत्येक 48 घंटे में मेडिकल जांच। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारी विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ अदालत की अवमानना (Contempt of Court) के भी भागीदार होते हैं। चारों कथन सत्य हैं।
English: D.K. to prevent custodial violence, torture and deaths. In Basu v. State of West Bengal (1997) the Supreme Court issued 11-point mandatory guidelines for all police and security agencies. These include: visible identification and nameplate of the police officer, preparation of arrest memo in the presence of an independent witness, immediate notification of family/friend, entry in the case diary, permission to meet a lawyer during interrogation and medical examination every 48 hours. Police officers who violate these instructions are liable to face departmental action as well as contempt of court. All four statements are true.
Q.56 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सतवंत सिंह साहनी बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली (1967) मामले में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने पहली बार निर्णय दिया था कि विदेश यात्रा करने का अधिकार (Right to Travel Abroad) संविधान के अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का ही एक भाग है, और किसी भी नागरिक का पासपोर्ट बिना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के नहीं छीना जा सकता। इस फैसले के बाद संसद ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 पारित किया। आगे चलकर मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में जब सरकार ने बिना कारण बताए मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सतवंत सिंह के सिद्धांत की पुनः पुष्टि करते हुए इसे प्राकृतिक न्याय और अनुच्छेद 14, 19 व 21 से जोड़कर विस्तृत किया।
English: In the case of Satwant Singh Sawhney vs. Assistant Passport Officer, New Delhi (1967), the Constitution Bench of the Supreme Court had for the first time ruled that the right to travel abroad is a part of the 'personal liberty' guaranteed in Article 21 of the Constitution, and the passport of any citizen cannot be taken away without the procedure established by law. After this decision, Parliament passed the Passport Act, 1967. Later, in the case Maneka Gandhi vs. Union of India (1978), when the government confiscated Maneka Gandhi's passport without giving any reason, the Supreme Court reaffirmed Satwant Singh's principle and expanded it by linking it to natural justice and Articles 14, 19 and 21.
Q.57 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996) वाद में उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत 'जीवन का अधिकार' केवल पशु के समान जीवित रहना नहीं है। सभ्य समाज में एक नागरिक के रूप में जीने के अधिकार में भोजन, पानी, सभ्य वातावरण, शिक्षा, चिकित्सा और सबसे बढ़कर 'उचित आश्रय का अधिकार' (Right to Shelter) शामिल है। आश्रय का अर्थ केवल सिर पर छत होना नहीं, बल्कि ऐसा सुरक्षित भौतिक और सामाजिक ढांचा है जहाँ व्यक्ति और उसका परिवार गरिमा, शांति और शारीरिक सुरक्षा के साथ विकसित हो सके। अतः राज्य का कर्तव्य है कि वह निर्धनों और वंचितों के लिए आवास योजनाएं बनाए।
English: In Chameli Singh vs. State of Uttar Pradesh (1996), a three-judge bench of the Supreme Court ruled that the 'right to life' guaranteed under Article 21 of the Constitution does not mean mere survival like an animal. The right to live as a citizen in a civilized society includes food, water, decent environment, education, medical care and above all 'Right to Shelter'. Shelter does not just mean a roof over the head, but a secure physical and social structure where the individual and his family can grow with dignity, peace and physical security. Therefore, it is the duty of the state to make housing schemes for the poor and the deprived.
Q.58 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ (2001) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को गैर-धूम्रपान करने वाले निर्दोष नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर गंभीर प्रहार माना। न्यायालय ने कहा कि अप्रत्यक्ष धूम्रपान (Passive Smoking) कैंसर और फेफड़ों की घातक बीमारियों का कारण बनता है। किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से धूम्रपान करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसे दूसरों को प्रदूषणकारी धुएं से असहाय शिकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इस आधार पर अदालत ने देश भर में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, रेलवे, बसों, पुस्तकालयों, सार्वजनिक कार्यालयों आदि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को तुरंत प्रतिबंधित करने का ऐतिहासिक आदेश दिया।
English: Murali S. In Deora v. Union of India (2001), the Supreme Court considered smoking in public places to be a serious attack on the right to health and life (Article 21) of innocent non-smoking citizens. The court said that passive smoking causes cancer and fatal lung diseases. A person may have the right to smoke as per his choice, but he has no right to make others helpless victims of polluting smoke. On this basis, the court gave a historic order to immediately ban smoking in public places like hospitals, educational institutions, railways, buses, libraries, public offices etc. across the country.
Q.59 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों (EWS) के लिए शैक्षणिक संस्थानों (निजी संस्थानों सहित) और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। जनहित अभियान बनाम भारत संघ (7 नवंबर, 2022) में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 3:2 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया। बहुमत (न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, बेला एम. त्रिवेदी, जे. बी. पारदीवाला) ने अभिनिर्धारित किया कि: 1. आरक्षण केवल सामाजिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन तक सीमित नहीं है, आर्थिक आधार पर भी आरक्षण अनुमेय है, 2. 50% की सीमा पूर्णतः अनम्य (Inflexible) नहीं है, और 3. SC/ST/OBC को इससे बाहर रखना अनुचित नहीं है क्योंकि उन्हें पहले से विशेष आरक्षण प्राप्त है। अतः चारों कथन सही हैं।
English: In January 2019, the 103rd Constitutional Amendment provided for up to 10% reservation in educational institutions (including private institutions) and government jobs for economically weaker citizens (EWS) from the general category. In Janhit Abhiyan vs Union of India (November 7, 2022), the then Chief Justice of India U. You. A five-judge bench headed by Lalit gave the historic judgment with a majority of 3:2. The majority (Justices Dinesh Maheshwari, Bela M. Trivedi, J.B. Pardiwala) held that: 1. Reservation is not limited to socio-educational backwardness only, reservation is permissible on economic grounds also, 2. The limit of 50% is not completely inflexible, and 3. It is not unreasonable to exclude SC/ST/OBC as they already enjoy special reservation. Hence all four statements are correct.
Q.60 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: सौदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगरपालिका समिति (NDMC, 1989) वाद को 'फेरीवालों के अधिकार का वाद' (Hawkers Case) कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि फुटपाथों और सड़कों के किनारे फेरी लगाना, खोखा लगाना या व्यापार करना भारतीय नागरिकों का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत 'आजीविका और व्यापार का मौलिक अधिकार' है। हालांकि यह अधिकार निर्बाध नहीं है और नगर निगम लोक व्यवस्था, सुरक्षा और पैदल यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए 'हॉकिंग और नॉन-हॉकिंग जोन' तय कर सकती है तथा फेरीवालों की संख्या को लाइसेंस प्रणाली द्वारा नियमित कर सकती है।
English: The case Saudan Singh vs. New Delhi Municipal Committee (NDMC, 1989) is called 'Hawkers Case'. In this, the Constitution Bench of the Supreme Court held that hawking, setting up kiosks or doing business on the footpaths and roads is a 'fundamental right to livelihood and business' of Indian citizens under Article 19(1)(g) of the Constitution. However, this right is not absolute and the Municipal Corporation can decide on 'hawking and non-hawking zones' and regulate the number of hawkers through licensing system to ensure public order, safety and smooth movement of pedestrians.
Q.61 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 22 दांडिक और निवारक दोनों प्रकार की हिरासत से संरक्षण प्रदान करता है। निवारक निरोध (Preventive Detention) किसी अपराध की सजा नहीं बल्कि अपराध की रोकथाम का एहतियाती उपाय है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार, किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक निरुद्ध नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों वाले सलाहकार बोर्ड की अनुमति न मिल जाए (हालाँकि 44वें संशोधन 1978 ने इस अवधि को घटाकर 2 महीने करने का प्रावधान किया था, लेकिन वह अधिसूचना आज तक औपचारिक रूप से लागू नहीं की गई है)। 22(5) के तहत निरोध के आधार बताना अनिवार्य है, लेकिन 22(6) प्राधिकारी को जनहित में गोपनीय तथ्य छिपाने की छूट देता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 22 provides protection from both criminal and preventive detention. Preventive Detention is not a punishment for any crime but a precautionary measure to prevent crime. According to Article 22(4), a person cannot be detained for more than 3 months unless the permission of an advisory board consisting of High Court judges is obtained (although the 44th Amendment of 1978 provided for reducing this period to 2 months, but that notification has not been formally implemented till date). Under 22(5) it is mandatory to disclose the grounds of detention, but 22(6) gives the authority the freedom to hide confidential facts in public interest. All four statements are true.
Q.62 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) बनाम भारत संघ (1982), जिसे 'एशियाड वर्कर्स केस' कहा जाता है, में न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की पीठ ने अनुच्छेद 23 के 'बलात् श्रम' (Forced Labour / Begar) की ऐतिहासिक और क्रांतिकारी व्याख्या की। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'बलात् श्रम' का अर्थ केवल शारीरिक बल या कोड़े मारकर काम कराना ही नहीं है; यदि कोई व्यक्ति गरीबी, बेबसी या भूख की लाचारी के कारण कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर काम करने को विवश है, तो वह भी अनुच्छेद 23 के तहत 'बलात् श्रम' की श्रेणी में आता है और यह उसके मौलिक अधिकार का हनन है। संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) में अकाल राहत कार्यों में कम मजदूरी देने को भी इसी आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था।
English: In People's Union for Democratic Rights (PUDR) v. Union of India (1982), popularly known as the 'Asiad Workers Case', Justice P.N. Bhagwati's bench gave a historical and revolutionary interpretation of 'Forced Labour/Begar' of Article 23. The Court held that 'forced labour' does not only mean forced labor through physical force or whipping; If a person, due to poverty, helplessness or hunger, is forced to work at a rate lower than the legally prescribed minimum wage, then he also falls under the category of 'forced labour' under Article 23 and this is a violation of his fundamental right. In Sanjit Roy vs. State of Rajasthan (1983), paying low wages in famine relief work was also declared unconstitutional on the same basis.
Q.63 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 25(1) सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने और शांतिपूर्ण प्रचार करने का समान अधिकार देता है। लेकिन यह अधिकार पूर्ण (Absolute) नहीं है। अनुच्छेद 25(1) की प्रारंभिक पंक्ति ही स्पष्ट करती है कि यह अधिकार तीन अनिवार्य आधारों-1. लोक व्यवस्था (Public Order), 2. सदाचार/नैतिकता (Morality), और 3. स्वास्थ्य (Health)-तथा संविधान के भाग III के अन्य उपबंधों (जैसे समानता का अनुच्छेद 14 व 15) के अध्यधीन है। इसके अलावा राज्य को अनुच्छेद 25(2) के तहत धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय या राजनीतिक गतिविधियों को विनियमित करने तथा समाज सुधार हेतु कानून बनाने का पूरा अधिकार है।
English: Article 25(1) grants all persons freedom of conscience and equal right to freely profess, practice and peacefully propagate religion. But this right is not absolute. The very opening line of Article 25(1) makes it clear that this right is based on three essential grounds – 1. Public Order, 2. Morality, and 3. Health – and is subject to other provisions of Part III of the Constitution (such as Articles 14 and 15 of Equality). Apart from this, the state has full right under Article 25(2) to regulate economic, financial or political activities related to religious practice and to make laws for social reform.
Q.64 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: सबरीमाला मंदिर वाद (2018) भारत के संवैधानिक विधिशास्त्र का एक अत्यंत चर्चित मामला है। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने 4:1 के बहुमत से केरल उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को पलट दिया और भगवान अयप्पा मंदिर में प्रजनन आयु (10 से 50 वर्ष) की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि पितृसत्तात्मक धारणाओं और जैविक कारणों से महिलाओं को रोकना समानता (अनुच्छेद 14-15) और पूजा के अधिकार (अनुच्छेद 25) का हनन है। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताते हुए कहा कि आस्था और धार्मिक प्रथाओं की तर्कसंगतता अदालतें तय नहीं कर सकतीं और अयप्पा भक्त अनुच्छेद 26 के तहत अपने अनुष्ठानों के संरक्षण के हकदार हैं। चारों कथन सही हैं।
English: The Sabarimala Temple case (2018) is a highly debated case in Indian constitutional jurisprudence. A five-judge bench headed by the then Chief Justice of India Dipak Misra, by a majority of 4:1, overturned the earlier decision of the Kerala High Court and declared the ban on entry of women of reproductive age (10 to 50 years) into the Lord Ayyappa temple as unconstitutional. The Court said that barring women due to patriarchal notions and biological reasons is a violation of equality (Articles 14-15) and right to worship (Article 25). Justice Indu Malhotra dissented, saying that the reasonableness of faith and religious practices cannot be decided by the courts and that Ayyappa devotees are entitled to protection of their rituals under Article 26. All four statements are correct.
Q.65 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) में 5 धर्मों के जजों वाली संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से एक ही बार में तीन तलाक (Talaq-e-Biddat) की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने व्यवस्था दी कि तीन तलाक मुस्लिम पुरुष को बिना किसी सुलह के प्रयास के क्षणिक आवेश में विवाह तोड़ने का स्वेच्छाचारी अधिकार देता है। चूंकि स्वेच्छाचारिता (Arbitrariness) अनुच्छेद 14 में निहित समानता के अधिकार का घोर हनन है, अतः यह कानूनन अमान्य है। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ ने भी माना कि जो कुरान के अनुसार बुरा है, वह कानूनन अच्छा नहीं हो सकता और यह इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक अंग नहीं है।
English: In Shayara Bano vs. Union of India (2017), a Constitution bench comprising judges from five religions declared the practice of triple talaq (Talaq-e-Biddat) unconstitutional by a majority of 3:2. Justice Rohinton Nariman and Justice U. You. Lalit ruled that triple talaq gives the Muslim man the arbitrary right to dissolve the marriage on the spur of the moment without any attempt at reconciliation. Since arbitrariness is a gross violation of the right to equality enshrined in Article 14, it is legally invalid. Justice Kurian Joseph also held that what is bad according to the Quran cannot be good by law and is not an essential religious part of Islam.
Q.66 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: धार्मिक व अल्पसंख्यक स्वतंत्रता के प्रावधान: अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक व पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का सामूहिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 राज्य को किसी विशिष्ट धर्म की उन्नति के लिए कर (Tax) लगाने से रोकता है (शुल्क/Fee लगाई जा सकती है)। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य निधि से पूरी तरह चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 30(1) केवल धर्म और भाषा पर आधारित अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का विशेष मौलिक अधिकार देता है। अतः सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Provisions for religious and minority freedom: Article 26 gives every religious sect the collective right to establish institutions for religious and charitable purposes and to manage its religious affairs. Article 27 prohibits the state from imposing tax (fee can be imposed) for the promotion of any particular religion. According to Article 28(1), no religious education can be given in schools run entirely from state funds. Article 30(1) gives the special fundamental right to minorities based only on religion and language to establish and administer educational institutions of their choice. Hence the correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.67 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: टी. एम. ए. पई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) की 11-जजों की पीठ और पी. ए. इनामदार (2005) वाद में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 30(1) का अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को समानता के स्तर पर लाने के लिए है, बहुसंख्यकों से श्रेष्ठ विशेषाधिकार देने के लिए नहीं। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि "प्रशासन का अधिकार कुप्रबंधन का अधिकार नहीं है" (The right to administer is not the right to maladminister)। राज्य शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता, सेवा शर्तें, वित्तीय पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नियामक शर्तें लगा सकता है, बशर्ते वे संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट न करती हों।
English: T.M.A. An 11-judge bench of Pai Foundation vs. State of Karnataka (2002) and P.A. In the Inamdar (2005) case, the Supreme Court ruled that the power under Article 30(1) is to bring minority communities on an equal footing and not to give them superior privileges over the majority. The Court clearly stated that “The right to administer is not the right to maladminister”. The State may impose regulatory conditions in the interest of quality of education, qualification of teachers, service conditions, financial transparency and national security, provided they do not destroy the minority character of the institution.
Q.68 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण रक्षक है। इसके बिना सभी मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाते, इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय) सामान्य विधिक अधिकारों के लिए भी लागू होता है, जबकि अनुच्छेद 32 (उच्चतम न्यायालय) का प्रयोग केवल भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों के हनन पर ही किया जा सकता है। आपातकाल के समय अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी कर न्यायालय जाने के अधिकार को स्थगित कर सकते हैं (44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता)। अतः चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 32 is the most important protector of fundamental rights. Without it all the fundamental rights would have become meaningless, hence Dr. Ambedkar called it the soul of the Constitution. Article 226 (High Court) also applies to general legal rights, while Article 32 (Supreme Court) can be invoked only in case of violation of the fundamental rights given in Part III. At the time of emergency, the President can suspend the right to approach the court by issuing an order under Article 359 (Articles 20 and 21 cannot be suspended under any circumstances after the 44th Amendment). Hence all four statements are true.
Q.69 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 ऐतिहासिक लैटिन रिटें जारी होती हैं: 1. हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) = 'You may have the body', अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को अदालत के सामने पेश कर रिहा कराना (यह राज्य व निजी दोनों के खिलाफ जारी होती है)। 2. मैंडमस (परमादेश) = 'We command', किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने वैधानिक कर्तव्य के पालन का आदेश देना (राष्ट्रपति, राज्यपाल और निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं)। 3. प्रोहिबिशन (प्रतिषेध) = उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण से रोकना। 4. सर्शियोरारी (उत्प्रेषण) = निचली अदालत के अवैध आदेश को रद्द करना। 5. क्वो-वारंटो (अधिकार-पृच्छा) = सार्वजनिक पद पर अनधिकृत कब्जे को रोकना (इसमें लोकस स्टैंडी की बाध्यता नहीं होती)।
English: 5 historical Latin writs are issued under Articles 32 and 226: 1. Habeas Corpus = 'You may have the body', to produce an illegally detained person before the court and get him released (it is issued against both the state and private). 2. Mandamus = 'We command', to order any public officer to perform his statutory duty (not against the President, Governor and private person). 3. Prohibition = Prohibition by the High Court to prevent the lower court or tribunal from encroachment of jurisdiction. 4. Certiorari = To cancel the illegal order of the lower court. 5. Quo-Warranto = To prevent unauthorized occupation of public office (it does not have the obligation of locus standi).
Q.70 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: जनहित याचिका (PIL) का उद्देश्य समाज के गरीब, असहाय, अशिक्षित और वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच (Access to Justice) सुलभ कराना है। इसके तहत 'लोकस स्टैंडी' (व्यक्तिगत क्षति होने पर ही अदालत जाने का नियम) को शिथिल कर दिया गया, ताकि कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था जनहित के मुद्दों (जैसे बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, पर्यावरण प्रदूषण, विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा, पुलिस हिरासत में हिंसा) पर पत्र या पोस्टकार्ड भेजकर भी रिट दायर करा सके। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि निजी लाभ, राजनीतिक प्रचार, व्यक्तिगत रंजिश, मकान मालिक-किरायेदार विवाद, या सामान्य सेवा/तबादला मामलों में PIL स्वीकार नहीं की जाएगी। अतः कथन D गलत है।
English: The objective of Public Interest Litigation (PIL) is to provide access to justice to the poor, helpless, uneducated and deprived sections of the society. Under this, 'locus standee' (the rule of going to court only in case of personal injury) was relaxed, so that any social worker or organization can file a writ on issues of public interest (such as bonded labour, child labour, environmental pollution, plight of undertrials, violence in police custody) by sending letters or postcards. The Supreme Court has issued clear guidelines that PIL will not be accepted in cases involving personal gain, political publicity, personal rivalry, landlord-tenant disputes, or general service/transfer cases. Hence statement D is incorrect.
Q.71 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 33 संसद को यह विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि (कानून) बनाकर यह निर्धारित कर सकती है कि सशस्त्र बलों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों (पुलिस), आसूचना/खुफिया संगठनों (Intelligence) और दूरसंचार प्रणालियों में कार्यरत व्यक्तियों पर मौलिक अधिकार किस सीमा तक लागू होंगे या प्रतिबंधित रहेंगे। इसका उद्देश्य इन बलों के कर्तव्यों का समुचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन सुनिश्चित करना है। ध्यान रहे कि यह शक्ति केवल संसद (Parliament) को प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। इसके तहत संसद ने सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल (अधिकारों का निर्बंधन) अधिनियम 1966 आदि कानून बनाए हैं।
English: Article 33 gives the Parliament the special power to determine by law the extent to which fundamental rights shall apply or be restricted to persons working in the armed forces, police, intelligence organizations and telecommunication systems. Its objective is to ensure proper discharge of duties and discipline among these forces. Keep in mind that this power is available only to the Parliament and not to the state legislatures. Under this, Parliament has made laws like Army Act 1950, Navy Act 1950, Police Force (Restriction of Powers) Act 1966 etc.
Q.72 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: नीति-निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51) भारत सरकार अधिनियम 1935 के 'अनुदेश प्रपत्र' (Instrument of Instructions) के समान हैं। मूल अधिकार जहां मुख्य रूप से राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाकर राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं, वहीं नीति-निदेशक तत्व राज्य को सकारात्मक दिशा-निर्देश देकर सामाजिक और आर्थिक न्याय (Social & Economic Democracy) तथा गांधीवादी रामराज्य व लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) का निर्माण करते हैं। यद्यपि अनुच्छेद 37 के तहत ये गैर-न्यायसंगत हैं (अर्थात इनके लागू न होने पर अदालत रिट जारी नहीं कर सकती), फिर भी यह राज्य का नैतिक व संवैधानिक कर्तव्य घोषित किया गया है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। चारों कथन सही हैं।
English: The Directive Principles (Articles 36 to 51) are similar to the 'Instrument of Instructions' of the Government of India Act 1935. While the fundamental rights establish political democracy mainly by imposing negative restrictions on the state, the directive principles provide positive guidelines to the state and create social and economic justice and Gandhian Ramrajya and welfare state. Although these are non-justiciable under Article 37 (i.e. the court cannot issue writs if they are not implemented), it is still declared a moral and constitutional duty of the state to apply these principles while making laws. All four statements are correct.
Q.73 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नीति-निदेशक तत्वों को तीन वैचारिक श्रेणियों में बांटा जा सकता है: समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक। गांधीवादी दर्शन ग्रामीण पुनर्निर्माण, स्वदेशी और नैतिक मूल्यों पर बल देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का अधिदेश देता है (जिसके आधार पर 73वां संशोधन हुआ)। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 43ख (97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया) सहकारी समितियों के स्वायत्त गठन और संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के सुधार के तहत नशीली दवाओं और शराबबंदी (गौ-वध निषेध अनुच्छेद 48 में है) का निर्देश देता है। अतः सही मिलान A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: The directive principles can be divided into three ideological categories: socialist, Gandhian and liberal-intellectual. Gandhian philosophy emphasizes rural reconstruction, indigenous and moral values. Article 40 mandates the formation of Gram Panchayats (on the basis of which the 73rd amendment was made). Article 43 promotes cottage industries in rural areas. Article 43B (added by 97th Amendment 2011) deals with autonomous formation and promotion of co-operative societies. Article 47 prescribes prohibition of drugs and alcohol (cow slaughter is prohibited in Article 48) under the auspices of improving health. Hence the correct match is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.74 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर नीति-निदेशक तत्वों में 4 नए अनुच्छेदों का समावेश किया गया था: 1. अनुच्छेद 39(च) - बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर देना, 2. अनुच्छेद 39क - गरीबों को समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता (Free Legal Aid) सुनिश्चित करना (जिसके तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम / NALSA बना), 3. अनुच्छेद 43क - उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता सुनिश्चित करना, तथा 4. अनुच्छेद 48क - पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वनों तथा वन्यजीवों की रक्षा करना।
English: By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, 4 new articles were included in the Directive Principles of Policy on the basis of the recommendations of the Swaran Singh Committee: 1. Article 39(f) - To provide children with opportunities for healthy development in a free and dignified environment, 2. Article 39A - To ensure equal justice and free legal aid to the poor (under which the Legal Services Authority Act / NALSA was created in 1987), 3. Article 43A - To ensure participation of workers in the management of industries, and 4. Article 48A - To protect and improve the environment and to protect forests and wildlife.
Q.75 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) समाजवादी भारत के आर्थिक आधार हैं, जिनका उद्देश्य निजी इजारेदारी तोड़कर धन का समान वितरण करना है। 1971 में 25वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़कर इन दोनों अनुच्छेदों को अनुच्छेद 14 व 19 पर प्राथमिकता दी गई। 42वें संशोधन ने सभी नीति-निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी थी, जिसे मिनर्वा मिल्स वाद (1980) में असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया गया। न्यायमूर्ति वाई. वी. चंद्रचूड़ ने कहा: "भाग III और भाग IV एक रथ के दो पहिए हैं। मूल अधिकारों को वरीयता देकर नीति-निदेशक तत्वों को कुचलना या इसके विपरीत करना संविधान की मूल संरचना को नष्ट करना है।" चारों कथन सही हैं।
English: Articles 39(b) and 39(c) are the economic foundation of socialist India, whose objective is to break private monopolies and ensure equitable distribution of wealth. In 1971, by the 25th amendment, Article 31C was added and these two articles were given priority over Articles 14 and 19. The 42nd Amendment gave priority to all the Directive Principles over the Fundamental Rights, which was declared unconstitutional and repealed in the Minerva Mills case (1980). Justice Y. V. Chandrachud said: "Part III and Part IV are two wheels of a chariot. To crush the Directive Principles by giving priority to the fundamental rights or to do the opposite is to destroy the basic structure of the Constitution." All four statements are correct.
Q.76 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982) मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि 'समान कार्य के लिए समान वेतन' (Equal Pay for Equal Work) यद्यपि अनुच्छेद 39(घ) के तहत राज्य का नीति-निदेशक तत्व है, किंतु जब इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, तो यह राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रवर्तनीय संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार का रूप ले लेता है। यदि दो पदधारियों का कार्यभार, दायित्व और योग्यताएं समान हैं, तो राज्य उनके वेतनमान में मनमाना भेदभाव नहीं कर सकता।
English: In Randhir Singh v. Union of India (1982), a three-judge bench of the Supreme Court historically ruled that 'Equal Pay for Equal Work', though a directive principle of the State under Article 39(d), when read in conjunction with Article 14 (right to equality) and Article 16 (equal opportunity in public employment) of the Constitution, is an enforceable principle for all employees of the State. Takes the form of constitutional rights and fundamental rights. If the workload, responsibilities and qualifications of two officials are equal, the State cannot arbitrarily discriminate in their pay scales.
Q.77 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 44 राज्य के नीति-निदेशक तत्वों (भाग IV) का हिस्सा है, मूल अधिकार (भाग III) का नहीं। अतः अनुच्छेद 37 के अनुसार यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय (Justiciable) नहीं है और अदालत सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने का परमादेश (Mandamus) जारी नहीं कर सकती। हालांकि शाह बानो (1985), सरला मुद्गल (1995) और जॉन वल्लमतम (2003) मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार केंद्र सरकार को याद दिलाया है कि देश में राष्ट्रीय एकता और लैंगिक न्याय हेतु यूसीसी लागू करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गोवा में ऐतिहासिक रूप से और उत्तराखंड में 2024 में राज्य स्तर पर इसे लागू किया गया। अतः कथन D असत्य है।
English: Article 44 is part of the Directive Principles of State Policy (Part IV), not the Fundamental Rights (Part III). Therefore, according to Article 37, it is not enforceable by the court and the court cannot issue Mandamus to the government to implement the Uniform Civil Code. However, in the Shah Bano (1985), Sarala Mudgal (1995) and John Vallamattam (2003) cases, the Supreme Court has repeatedly reminded the Central Government that efforts should be made to implement UCC for the sake of national integration and gender justice in the country. It was implemented at the state level historically in Goa and in 2024 in Uttarakhand. Hence statement D is false.
Q.78 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कार्यस्थल पर काम की न्यायसंगत और मानवीय दशाएं (Just and humane conditions of work) सुनिश्चित करने के लिए तथा महिलाओं के लिए 'मातृत्व राहत' (Maternity Relief) की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाएगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में भारतीय संसद ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (संशोधित 2017 - जिसमें सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया) तथा कारखाना अधिनियम 1948 पारित किए हैं। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी से संबंधित है।
English: Article 42 of the Constitution directs the State to make laws to ensure just and humane conditions of work at workplaces and to provide for 'Maternity Relief' for women. Pursuant to this article, the Indian Parliament has passed the Maternity Benefit Act 1961 (amended 2017 - in which paid maternity leave was increased from 12 weeks to 26 weeks) and the Factories Act 1948. Article 41 deals with the right to work, education and public assistance, while Article 43 deals with the living wage.
Q.79 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 50 राज्य को यह संवैधानिक आदेश देता है कि वह लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा, ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता अक्षुण्ण रहे। इस नीति-निदेशक तत्व को अमलीजामा पहनाने के लिए संसद ने पुरानी 1898 की संहिता को निरस्त कर 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' (CrPC, 1973) पारित की, जो 1 अप्रैल, 1974 से लागू हुई। इसके तहत न्यायिक मजिस्ट्रेटों (Judicial Magistrates) को उच्च न्यायालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों (Executive Magistrates - जैसे डीएम, एसडीएम) से आपराधिक मामलों के विचारण और सजा सुनाने की न्यायिक शक्तियां छीन ली गईं।
English: Article 50 gives a constitutional mandate to the State to take steps to separate the judiciary from the control of the executive in the public services, so that the independence and impartiality of the judiciary remains intact. To implement this directive principle, the Parliament repealed the old Code of 1898 and passed the 'Criminal Procedure Code, 1973' (CrPC, 1973), which came into force from April 1, 1974. Under this, Judicial Magistrates were placed under the direct administrative control of the High Court and the judicial powers to try and sentence criminal cases were taken away from the Executive Magistrates (such as DM, SDM).
Q.80 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1975-77 के आपातकाल के दौरान नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने हेतु स्वर्ण सिंह समिति बनी। समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा नया भाग IV-क और अनुच्छेद 51क जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान का कर्तव्य और कर्तव्य न मानने पर संसद द्वारा दंड देने की सिफारिश की थी जिसे नहीं माना गया। 1976 में 10 कर्तव्य शामिल हुए। वर्ष 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य तय किया गया कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।
English: During the Emergency of 1975-77, Swarn Singh Committee was formed to inculcate the spirit of discipline and nation building among the citizens. On the recommendation of the Committee, new Part IV-A and Article 51A were added by the 42nd Amendment 1976. The Swarn Singh Committee had recommended the duty of paying taxes and punishment by the Parliament for non-fulfillment of duty, which was not accepted. 10 deputies joined in 1976. In the year 2002, the 86th amendment added the 11th duty, which laid down the duty of parents or guardians to provide educational opportunities to their children aged 6 to 14 years. All four statements are completely true.
Q.81 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 51क के सभी 11 कर्तव्यों का एक निश्चित क्रमिक विन्यास है: 51क(क) - संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान; 51क(ख) - स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजोना; 51क(ग) - भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा; 51क(घ) - देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा; 51क(ङ) - समरसता, भ्रातृत्व और स्त्रियों के सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग; 51क(च) - सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण; 51क(छ) - पर्यावरण (वन, झील, नदी, वन्यजीव) की रक्षा; 51क(ज) - वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन का विकास; 51क(झ) - सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का त्याग; 51क(ञ) - सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास; और 51क(ट) - 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा।
English: Article 51A has a fixed sequential arrangement of all 11 duties: 51A(a) – Respect for the Constitution, the National Flag and the National Anthem; 51A(b) - To cherish the high ideals of the freedom struggle; 51A(c) – Protection of sovereignty, unity and integrity of India; 51A(d) - Defense of the country and national service; 51A(e) - Harmony, fraternity and abandonment of practices antithetical to the dignity of women; 51A(f) - Preservation of the glorious tradition of composite culture; 51A(g) – Protection of environment (forest, lake, river, wildlife); 51A(h) - Development of scientific approach, humanism and knowledge; 51A(i) - Protection of public property and abandonment of violence; 51A(j) – Strive for excellence in all fields; And 51A(K) – Education to children of 6-14 years.
Q.82 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: नागरिकों में विशेषकर युवाओं और शिक्षण संस्थाओं में मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और उन्हें व्यवहार में लाने के तौर-तरीकों की पहचान के लिए 1999 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ('वर्मा समिति') का गठन किया गया था। इस समिति ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मौलिक कर्तव्य गैर-न्यायसंगत हैं, फिर भी कई कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से ही कठोर वैधानिक कानून मौजूद हैं; जैसे: राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान हेतु), सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (जाति/धर्म भेदभाव हेतु), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951।
English: In 1999, the former Chief Justice of India Justice J. S. A high level committee ('Verma Committee') was formed under the chairmanship of Verma. This Committee explained that although the Fundamental Duties are non-equitable, there are already stringent statutory laws in place to enforce many of the duties; Such as: Prevention of Insults to National Honor Act 1971 (for national flag and national anthem), Protection of Civil Rights Act 1955 (for caste/religion discrimination), Wildlife Protection Act 1972 and Representation of the People Act 1951.
Q.83 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) को प्रसिद्ध 'राष्ट्रगान वाद' (National Anthem Case) कहा जाता है। केरल के एक स्कूल में 'यहोवा के साक्षी' (Jehovah's Witnesses) संप्रदाय के तीन बच्चों को इसलिए निष्कासित कर दिया गया था क्योंकि वे अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण सुबह की प्रार्थना में राष्ट्रगान गा नहीं रहे थे, हालांकि वे राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक सीधे खड़े रहते थे। न्यायमूर्ति ओ. चिनप्पा रेड्डी की पीठ ने बच्चों के निष्कासन को असंवैधानिक ठहराते हुए आदेश दिया कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि वह उसका अपमान नहीं कर रहा है और सम्मानपूर्वक खड़ा है। यह मौन रहने की स्वतंत्रता [19(1)(क)] और धार्मिक आस्था [25(1)] द्वारा संरक्षित है।
English: Bijou Emmanuel v. State of Kerala (1986) is famously known as the 'National Anthem Case'. Three children from a school in Kerala belonging to the 'Jehovah's Witnesses' sect were expelled because they did not sing the national anthem during the morning prayers due to their religious beliefs, although they stood respectfully straight during the national anthem. Justice O. Chinappa Reddy, while holding the expulsion of children unconstitutional, ordered that a person cannot be compelled to sing the national anthem if he is not disrespecting it and is standing respectfully. It is protected by the freedom of silence [19(1)(a)] and religious belief [25(1)].
Q.84 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'पर्यावरण, वनों और वन्यजीवों का संरक्षण' संविधान में राज्य और नागरिक दोनों की साझी जिम्मेदारी के रूप में दोहराया गया है। नीति-निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A (42वें संशोधन 1976 द्वारा) में राज्य का कर्तव्य है कि "राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।" वहीं मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(छ) में प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य घोषित किया गया है कि "प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।" अन्य तीनों विकल्प केवल नीति-निदेशक तत्वों में हैं।
English: 'Conservation of environment, forests and wildlife' is reiterated in the Constitution as a shared responsibility of both the state and the citizen. Under the Directive Principles of State Policy, Article 48A (by 42nd Amendment in 1976) has the duty of the State that "The State shall endeavor to conserve and improve the environment of the country and to protect its forests and wildlife." Under the fundamental duties, Article 51A (g) declares it to be the duty of every Indian citizen to "protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living beings." The other three options are only in policy-directive elements.
Q.85 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान निर्माताओं ने नागरिक और मानव अधिकारों में स्पष्ट संतुलन बनाया है। वे अधिकार जो राजनीतिक और सामाजिक विशेषाधिकार हैं-अनुच्छेद 15 (गैर-भेदभाव), अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समता), अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएं), तथा अनुच्छेद 29 व 30 (अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार)-केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जबकि जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और शोषण से मुक्ति से जुड़े अधिकार सभी व्यक्तियों (विदेशियों सहित) को उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 22(3) स्पष्ट करता है कि भारत के साथ युद्धरत देश के नागरिक (शत्रु अन्यदेशीय) को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने और वकील से सलाह लेने का अधिकार नहीं मिलता। चारों कथन सत्य हैं।
English: The framers of the Constitution have struck a clear balance between civil and human rights. Those rights which are political and social privileges—Article 15 (non-discrimination), Article 16 (equality of opportunity in public employment), Article 19 (six freedoms), and Articles 29 and 30 (cultural and educational rights of minorities)—are available only to Indian citizens. Whereas the rights to life, personal liberty, religious freedom and freedom from exploitation are available to all persons (including foreigners). Article 22(3) makes it clear that a citizen of a country at war with India (enemy alien) does not have the right to be produced before a magistrate within 24 hours and to seek advice from a lawyer. All four statements are true.
Q.86 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 33 में संसद को यह विशेष विधायी अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों, नौसेना, वायुसेना, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों (जैसे IB, RAW) और सेना के दूरसंचार विंग में कार्यरत कार्मिकों के मौलिक अधिकारों (जैसे हड़ताल करने, संगठन बनाने, मीडिया में बोलने के अधिकार) को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रतिबंधित या निरसित कर सकती है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के संवेदनशील मामलों में इन बलों की कार्यकुशलता और सख्त अनुशासन बनाए रखना है। अनुच्छेद 34 सेना विधि (मार्शल लॉ) लागू होने पर क्षतिपूर्ति से जुड़ा है, और अनुच्छेद 35 इन अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद की अनन्य विधायी शक्ति से संबंधित है।
English: Article 33 of the Constitution gives Parliament the special legislative power to partially or completely restrict or abrogate the fundamental rights (such as the right to strike, form organisations, speak in the media) of personnel serving in the armed forces, navy, air force, police forces, intelligence agencies (such as IB, RAW) and the telecommunication wing of the army. Its objective is to maintain efficiency and strict discipline of these forces in sensitive matters of national security. Article 34 deals with compensation when martial law is imposed, and Article 35 deals with the exclusive legislative power of Parliament to give effect to these powers.
Q.87 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) वाद में न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने ऐतिहासिक व्यवस्था दी कि जेल में बंद किसी भी गरीब, असहाय या अशिक्षित कैदी को, जो गरीबी के कारण वकील नहीं रख सकता, अपील करने के लिए सरकारी खर्च पर फैसले की प्रति उपलब्ध कराना और सक्षम वकील की 'निःशुल्क कानूनी सहायता' (Free Legal Aid) प्रदान करना अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष विचारण का अनिवार्य मौलिक अधिकार है। शीला बार्से वाद (1983) में महिला कैदियों की पुलिस हिरासत में सुरक्षा, कानूनी सहायता और जेल नियमावली के पालन के सख्त निर्देश दिए गए।
English: In M.H. Hoskote vs. State of Maharashtra (1978), Justice V.R. Krishna Iyer gave a historic ruling that providing a copy of the judgment at government expense to any poor, helpless or illiterate prisoner in jail, who cannot hire a lawyer due to poverty, to appeal and providing 'Free Legal Aid' of a competent lawyer is an essential fundamental right to fair trial under Article 21. In the Sheela Barse case (1983), strict instructions were given for security, legal aid and adherence to jail rules for women prisoners in police custody.
Q.88 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत के मानवाधिकार विधिशास्त्र में सुनील बत्रा और प्रेम शंकर शुक्ला के मामले मील के पत्थर हैं। न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्णा अय्यर ने 'हथकड़ी वाद' (प्रेम शंकर शुक्ला 1980) में कहा: "हथकड़ी लगाना प्रथम दृष्टया अमानवीय, बर्बर और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।" पुलिस को नियमित रूप से कैदियों को बांधने की छूट नहीं दी जा सकती; यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो तो कारण केस डायरी में दर्ज करने होंगे और मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति लेनी होगी। सुनील बत्रा वाद में तिहाड़ जेल के भीतर एकांत कोठरी में बंद कैदी की सुरक्षा पर ऐतिहासिक फैसला आया कि जेल प्रशासन की बर्बरता के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जेल के भीतर भी लागू होती है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The cases of Sunil Batra and Prem Shankar Shukla are milestones in Indian human rights jurisprudence. Justice V.R. Krishna Iyer in 'Hathkari Vaad' (Prem Shankar Shukla 1980) said: "The imposition of handcuffs is prima facie inhuman, barbaric and violative of Article 21." The police cannot be allowed to tie up prisoners routinely; If it is unavoidable to do so, the reasons will have to be recorded in the case diary and written permission of the Magistrate will have to be taken. In the Sunil Batra case, a historic decision was given on the security of the prisoner kept in a solitary cell inside Tihar Jail that the writ of habeas corpus against the brutality of the jail administration is applicable inside the jail also. All four statements are true.
Q.89 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था, जिसके कारण भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार गंभीर टकराव (कामेश्वर सिंह, बेला बनर्जी, गोलकनाथ आदि) हुए। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग III से पूर्णतः विलोपित कर दिया। इसे संविधान के भाग XII के अध्याय IV में 'अनुच्छेद 300क' (Article 300A) के तहत केवल एक सामान्य 'संवैधानिक एवं विधिक अधिकार' (Legal/Constitutional Right) बना दिया गया, जिसके तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से 'विधि के प्राधिकार' के बिना वंचित नहीं किया जाएगा।
English: In the original Constitution, the right to property was a fundamental right under Article 19(1)(f) and Article 31, which led to frequent serious confrontations between the government and the judiciary over land reforms, abolition of zamindari and implementation of public projects (Kameshwar Singh, Bela Banerjee, Golaknath etc.). The Janata Party government led by Morarji Desai completely deleted the right to property from Part III of the Fundamental Rights by the 44th Constitutional Amendment Act, 1978. It was made only a general 'Legal/Constitutional Right' under 'Article 300A' in Chapter IV of Part XII of the Constitution, under which no person shall be deprived of his property without 'authority of law'.
Q.90 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संजीत रॉय बनाम राजस्थान राज्य (1983) वाद में राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए 'राजस्थान अकाल सहायता और राहत संकर्म (मजदूरी का विनियमन) अधिनियम, 1964' की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। इस कानून के तहत अकाल और सूखे से प्रभावित लोगों को राहत कार्य में रोजगार देते समय 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948' के तहत तय वैधानिक न्यूनतम मजदूरी से काफी कम मजदूरी दी जा रही थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अकाल या आपदा की स्थिति में भी राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करना संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा निषिद्ध 'बलात् श्रम' (Forced Labour) है। सरकार संकट का फायदा उठाकर नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती।
English: In the case Sanjit Roy v. State of Rajasthan (1983), the constitutional validity of the 'Rajasthan Famine Aid and Relief Works (Regulation of Wages) Act, 1964' enacted by the Government of Rajasthan was challenged. Under this law, while providing employment to people affected by famine and drought in relief work, they were being given wages much less than the statutory minimum wages fixed under the 'Minimum Wages Act 1948'. Supreme Court Justice P.N. Delivering the historic verdict, Bhagwati said that paying less than the minimum wage by the state government even in the event of famine or disaster is 'forced labor' prohibited by Article 23 of the Constitution. The government cannot take advantage of the crisis to violate the fundamental rights of the citizens.
Q.91 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद (लोकसभा व राज्यसभा) के केवल निर्वाचित सदस्य तथा 28 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली व पुदुचेरी, 70वें संशोधन 1992 द्वारा) की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। संसद व विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषदों (MLCs) के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। विधायक के मत-मूल्य का सूत्र = (राज्य की 1971 की जनसंख्या / निर्वाचित विधायकों की संख्या) × 1/1000 है। सांसदों के मत-मूल्य की गणना सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत-मूल्यों के योग को निर्वाचित सांसदों (543+233=776) की संख्या से भाग देकर निकाली जाती है। 84वें संशोधन द्वारा 1971 की जनसंख्या को 2026 के बाद तक फ्रीज किया गया है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The President's electoral college consists of only elected members of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) and only elected members of the Legislative Assemblies of 28 states and 2 Union Territories (Delhi and Puducherry, by 70th Amendment 1992). Nominated members of Parliament and Legislative Assemblies and members of Legislative Councils (MLCs) do not participate in it. The formula for the vote value of an MLA is = (1971 population of the state / number of elected MLAs) × 1/1000. The vote value of MPs is calculated by dividing the sum of total vote values of MLAs of all states by the number of elected MPs (543+233=776). By the 84th Amendment the population of 1971 has been frozen till after 2026. All four statements are true.
Q.92 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक राज्य की 1971 की जनसंख्या और निर्वाचित विधायकों की संख्या के अनुपात के आधार पर विधायक के मत का मूल्य भिन्न-भिन्न होता है। वर्ष 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत-मूल्य उत्तर प्रदेश के विधायक का था (208 मत मूल्य)। वहीं सबसे कम मत-मूल्य सिक्किम राज्य के विधायक का था, जिसका मान केवल 7 था। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के विधायकों का मत-मूल्य 8-8 तथा नागालैंड का 9 था। केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी के विधायक का मत-मूल्य 16 था। राजस्थान के प्रत्येक विधायक का मत-मूल्य 129 था (राजस्थान के सभी 200 विधायकों का कुल मत-मूल्य = 129 × 200 = 25,800 था)।
English: The value of an MLA's vote in a presidential election varies depending on the ratio of each state's 1971 population to the number of elected MLAs. In the 2022 Presidential elections, the MLA from Uttar Pradesh had the highest vote value (208 vote value). The lowest vote value was of the MLA from Sikkim state, whose value was only 7. After this, the vote value of MLAs of Arunachal Pradesh and Mizoram was 8-8 and that of Nagaland was 9. The vote value of the MLA of Union Territory Puducherry was 16. The vote value of each MLA of Rajasthan was 129 (total vote value of all 200 MLAs of Rajasthan = 129 × 200 = 25,800).
Q.93 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1969 का राष्ट्रपति चुनाव भारतीय राजनीतिक इतिहास का सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक चुनाव था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सांसदों-विधायकों से 'अंतरात्मा की आवाज पर मतदान' करने की अपील की। प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित जीत का कोटा (कुल वैध मतों का 50% + 1) प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को एलिमिनेट करके द्वितीय वरीयता (Second Preference) के मतों की गणना की गई, जिसमें वी. वी. गिरि विजयी घोषित हुए।
English: The Presidential election of 1969 was the most exciting and historic election in Indian political history. After the untimely demise of the then President Dr. Zakir Hussain, the then Vice President V.V. Giri contested the election as an independent candidate against the official Congress candidate Neelam Sanjeeva Reddy and Prime Minister Indira Gandhi appealed to the MPs and MLAs to 'vote according to conscience'. In the counting of first preference votes, no candidate achieved the prescribed victory quota (50% of total valid votes + 1). After this, the second preference votes were counted by eliminating the candidates who got the least number of votes, in which V.V. Giri was declared the winner.
Q.94 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक अर्द्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) प्रक्रिया दी गई है। यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जिसके लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन की पूर्व सूचना जरूरी है। पहले सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई विशेष बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है (जहाँ राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने या वकील रखने का अधिकार है)। यदि दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से पद छोड़ना पड़ता है। ध्यान रहे: संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग में वोट देते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के विधायक इसमें भाग नहीं लेते। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 61 provides for a quasi-judicial process of impeachment of the President. This proposal can be brought in any house of the Parliament, for which signature of 1/4 members and 14 days prior notice is required. The second House investigates the charges after the first House passes them by a special majority of two-thirds of the total membership (where the President has the right to appear in person or have a lawyer). If the second house also passes the resolution with a two-thirds majority of the total number of members, then the President has to step down from the post from the same day. Note: Nominated members of Parliament vote in impeachment, but MLAs of state assemblies do not participate in it. All four statements are true.
Q.95 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 71(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न या संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और फैसला केवल और केवल 'भारत के उच्चतम न्यायालय' (Supreme Court of India) द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 71(4) यह भी स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर कभी चुनौती नहीं दी जा सकती कि उनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों में कोई स्थान रिक्त था (उदाहरण के लिए किसी राज्य की विधानसभा भंग होने पर भी चुनाव नहीं रोका जा सकता, जैसा कि 1974 के राष्ट्रपति चुनाव संदर्भ में तय हुआ था)। चुनाव आयोग का इस पर विवाद निस्तारण अधिकार नहीं है।
English: Article 71(1) of the Constitution clearly provides that all doubts and disputes arising out of or relating to the election of the President or Vice-President shall be investigated and decided by the 'Supreme Court of India' alone and its decision shall be final. Article 71(4) also makes it clear that the election of the President or the Vice-President can never be challenged on the ground that there was a vacancy among the members of their electoral college (for example, the election cannot be stopped by the dissolution of the Legislative Assembly of a State, as was decided in the context of the 1974 Presidential election). The Election Commission has no authority to resolve disputes on this matter.
Q.96 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को 5 प्रकार की राहत देने की शक्ति देता है: क्षमा (Pardon - पूर्ण मुक्ति), लघुकरण (Commutation - सजा का स्वरूप बदलना), परिहार (Remission - सजा की प्रकृति बदले बिना अवधि कम करना), विराम (Respite - विशेष कारणों जैसे गर्भावस्था पर कम सजा), और प्रविलंबन (Reprieve - मृत्युदंड पर अस्थायी रोक)। मारू राम (1980) और केहर सिंह (1989) मामलों में तय हुआ कि राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर काम करता है और मौखिक सुनवाई अनिवार्य नहीं है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर अत्यधिक और अकारण देरी करने पर मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है और यह सीमित न्यायिक समीक्षा के अधीन है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 72 gives the President the power to grant 5 types of relief: Pardon – Complete Absolution, Commutation – Changing the nature of the punishment, Remission – Reducing the term without changing the nature of the punishment), Respite – Less punishment on special grounds like pregnancy), and Reprieve – Temporary stay on death penalty. In the cases of Maru Ram (1980) and Kehar Singh (1989) it was decided that the President acts on the advice of the Union Cabinet and oral hearing is not mandatory. In Shatrughan Chauhan v. Union of India (2014), the Supreme Court held that a death sentence can be commuted to life imprisonment for excessive and unreasonable delay in a mercy petition by the President and is subject to limited judicial review. All four statements are true.
Q.97 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय राष्ट्रपति के पास अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह 'पॉकेट वीटो' की अनूठी शक्ति है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर निर्णय लेने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ("राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है")। वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार ने 'भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक' पारित कराया, जिसमें सरकार को नागरिकों के पत्रों और संदेशों को इंटरसेप्ट व सेंसर करने की व्यापक शक्तियां दी गई थीं। इसे निजता और प्रेस स्वतंत्रता का हनन मानते हुए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इस पर न तो अपनी सहमति दी, न इसे पुनर्विचार के लिए लौटाया और न ही इसे अस्वीकार किया, बल्कि अनिश्चितकाल के लिए लंबित रख दिया (पॉकेट वीटो)।
English: The Indian President has the unique power of 'pocket veto' like the US President, as Article 111 of the Indian Constitution does not prescribe any time limit for the President to take a decision on a bill ("The President's pocket is bigger than that of the US President"). In the year 1986, the Rajiv Gandhi government passed the 'Indian Post Office (Amendment) Bill', in which the government was given wide powers to intercept and censor citizens' letters and messages. Considering it a violation of privacy and press freedom, President Giani Zail Singh neither gave his consent to it, nor returned it for reconsideration, nor rejected it, but kept it pending indefinitely (pocket veto).
Q.98 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश काल में आपातकालीन विधायी अधिकार देता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के बिल्कुल बराबर होता है। किसी अध्यादेश का अधिकतम सैद्धांतिक जीवनकाल 6 माह और 6 सप्ताह हो सकता है (अनुच्छेद 85 के तहत दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह + सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह)। डी. सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य (1987) तथा कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (2017) की 7-जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि बिना विधानसभा में पेश किए अध्यादेशों का लगातार पुनर्प्रख्यापन (Re-promulgation) संविधान के साथ धोखाधड़ी और विधायी शक्तियों का असंवैधानिक दुरुपयोग है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 123 gives the President emergency legislative powers during the recess of Parliament. Its effect is exactly equal to that of an Act of Parliament. The maximum theoretical lifespan of an ordinance can be 6 months and 6 weeks (maximum gap between two sessions under Article 85 is 6 months + 6 weeks after the commencement of the session). A 7-judge Constitution bench in D.C. Wadhwa vs. State of Bihar (1987) and Krishna Kumar Singh vs. State of Bihar (2017) ruled that continuous re-promulgation of ordinances without introducing them in the Assembly amounts to fraud on the Constitution and unconstitutional abuse of legislative powers. All four statements are true.
Q.99 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों) शामिल होते हैं; इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेतीं। अनुच्छेद 67(ख) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है, जिसके लिए 14 दिन की अग्रिम लिखित सूचना अनिवार्य है। राज्य सभा इसे अपने 'तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत' (Effective Majority) से पारित करती है और लोक सभा का इससे केवल साधारण बहुमत (Simple Majority) से सहमत होना आवश्यक होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी औपचारिक महाभियोग या आधार का उल्लेख नहीं है।
English: According to Article 66 of the Constitution, the electoral college for the Vice President consists of all the members (both elected and nominated) of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha); State assemblies do not participate in this. According to Article 67(b), the process of removing the Vice President from office can begin only in the Rajya Sabha, for which 14 days' advance written notice is mandatory. The Rajya Sabha passes it with its 'Effective Majority' and the Lok Sabha is required to agree to it only with a simple majority. The Constitution does not mention any formal impeachment or grounds for removing the Vice President.
Q.100 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: मूल संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया था कि "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।" 42वें संशोधन (1976) ने 'सलाह के अनुसार कार्य करेगा' जोड़कर राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए पूर्णतः बाध्य कर दिया। जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा इसमें एक लोकतांत्रिक संतुलन बनाया गया: राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को 'साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार' (Reconsideration) के लिए एक बार वापस भेजने का अधिकार दिया गया। परंतु यदि मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद वही सलाह पुनः भेजती है, तो राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है।
English: Article 74(1) of the original Constitution stated that "There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at its head to aid and advise the President." The 42nd Amendment (1976) made it completely binding on the President to follow the advice of the Cabinet by adding 'shall act in accordance with the advice'. A democratic balance was created by the 44th Constitutional Amendment (1978) by the Janata Party government: the President was empowered to send back the advice of the Council of Ministers once for 'reconsideration, whether ordinarily or otherwise'. But if the Council of Ministers sends the same advice again after reconsideration, then the President is bound to act according to that advice.
Q.101 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 75 संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य इंजन है। 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व (Collective Responsibility) तय करता है: यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। 75(2) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करता है: प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। 91वें संशोधन 2003 ने मंत्रियों की संख्या पर 15% की अधिकतम सीमा लगाई (केंद्र में 543 का 15% यानी अधिकतम 81-82 मंत्री)। 75(5) के तहत गैर-सांसद (जैसे पी. वी. नरसिम्हा राव, डॉ. मनमोहन सिंह, एस. जयशंकर आदि) 6 माह के लिए मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह में संसद सदस्य न बनने पर मंत्री पद समाप्त हो जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 75 is the main engine of the parliamentary system of governance. 75(3) imposes Collective Responsibility: If the Lok Sabha passes a no-confidence motion, the entire Cabinet has to resign. 75(2) imposes personal accountability: The President can dismiss any minister on the advice of the Prime Minister. The 91st Amendment 2003 imposed a maximum limit of 15% on the number of ministers (15% of 543 at the Centre, i.e. a maximum of 81-82 ministers). Under 75(5), non-MPs (like P.V. Narasimha Rao, Dr. Manmohan Singh, S. Jaishankar etc.) can become ministers for 6 months, but if they do not become members of Parliament within 6 months, the ministerial post ends. All four statements are true.
Q.102 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद का मुख्य सेतु (Channel of Communication) बनाता है। इसके तहत प्रधानमंत्री के तीन मुख्य कर्तव्य हैं: (क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान की प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे; (ख) संघ के प्रशासन या विधान संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, वह दे; और (ग) यदि राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखे।
English: Article 78 makes the Prime Minister the main channel of communication between the President and the Council of Ministers. Under this, the Prime Minister has three main duties: (a) to communicate to the President all decisions of the Council of Ministers regarding the administration of the activities of the Union and proposals for legislation; (b) to furnish such information as the President may require regarding the administration or legislation of the Union; and (c) if the President so requires, put for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council of Ministers.
Q.103 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 [Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961] के तहत केंद्रीय मंत्रियों और राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के लिए आचार संहिता (Code of Conduct) का निर्माण, निगरानी और उससे जुड़े मामलों का निष्पादन 'केंद्रीय गृह मंत्रालय' (Ministry of Home Affairs) के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। मंत्रियों द्वारा संपत्ति व देनदारियों की घोषणा भी गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के नियमों के तहत की जाती है।
English: Under the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the formulation, monitoring and execution of the code of conduct for Union Ministers and Chief Ministers and Ministers of State Governments comes under the administrative jurisdiction of the 'Union Ministry of Home Affairs'. Declaration of assets and liabilities by ministers is also made under the rules of the Ministry of Home Affairs and the Prime Minister's Office.
Q.104 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: चौधरी देवी लाल 1989 से 1990 में वी. पी. सिंह (विश्वनाथ प्रताप सिंह) सरकार में तथा 1990-1991 में चंद्रशेखर सरकार में उप-प्रधानमंत्री रहे थे, वे चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में उप-प्रधानमंत्री नहीं थे। चौधरी चरण सिंह स्वयं 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में उप-प्रधानमंत्री (जगजीवन राम के साथ) रहे थे। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री (नेहरू मंत्रिमंडल), मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल (1967-69) में, वाई. बी. चव्हाण चरण सिंह सरकार (1979) में, और लालकृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार (2002-2004) में उप-प्रधानमंत्री रहे। उप-प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक पद है।
English: Chaudhary Devi Lal was the Deputy Prime Minister in the V.P. Singh (Vishwanath Pratap Singh) government from 1989 to 1990 and in the Chandrashekhar government from 1990-1991. He was not the Deputy Prime Minister during the tenure of Chaudhary Charan Singh. Chaudhary Charan Singh himself had been Deputy Prime Minister (along with Jagjivan Ram) in Morarji Desai's Janata Party government in 1979. Sardar Patel, first Deputy Prime Minister of independent India (Nehru cabinet), Morarji Desai in Indira Gandhi's cabinet (1967–69), Y. B. Chavan was the Deputy Prime Minister in the Charan Singh government (1979), and Lal Krishna Advani in the Atal Bihari Vajpayee government (2002–2004). The post of Deputy Prime Minister is not a constitutional but a political post.
Q.105 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Highest Law Officer) होता है। उसकी अर्हता सुप्रीम कोर्ट जज के समान (10 वर्ष वकालत या 5 वर्ष हाई कोर्ट जज) होती है। उसका कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत रहता है (पारंपरिक रूप से सरकार बदलने पर वह इस्तीफा दे देता है)। अनुच्छेद 88 उसे संसद में बैठने और बोलने का अधिकार देता है पर वोट देने का नहीं। उसे एक सांसद के सभी विशेषाधिकार मिलते हैं। वह एक स्वतंत्र व्यवसायी विधि अधिकारी है (सरकारी कर्मचारी नहीं), इसलिए वह निजी केस लड़ सकता है (आपराधिक मामलों में अभियुक्त की पैरवी सरकार की अनुमति से ही कर सकता है)। चारों कथन सत्य हैं।
English: Under Article 76, the Attorney General is the highest law officer of the country. His qualification is the same as that of a Supreme Court judge (10 years of practice or 5 years of High Court judgeship). His tenure is not fixed in the Constitution, he lasts during the pleasure of the President (traditionally he resigns upon change of government). Article 88 gives him the right to sit and speak in Parliament but not to vote. He gets all the privileges of an MP. He is an independent practicing law officer (not a government employee), hence he can fight private cases (can represent the accused in criminal cases only with the permission of the government). All four statements are true.
Q.106 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में केवल 'भारत के महान्यायवादी' (Attorney General) का उल्लेख है। संविधान में सॉलिसिटर जनरल (SGI) या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Addl. SG) के पदों का कोई उल्लेख नहीं है। ये पद महान्यायवादी की आधिकारिक जिम्मेदारियों में सहायता करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'लॉ ऑफिसर्स (कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स 1987' के तहत बनाए गए प्रशासनिक पद हैं। सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा की जाती है। चूंकि यह संवैधानिक पद नहीं है, अतः सॉलिसिटर जनरल को अनुच्छेद 88 के तहत संसद में बोलने का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होता।
English: Article 76 of the Indian Constitution mentions only the 'Attorney General of India'. There is no mention of the posts of Solicitor General (SGI) or Additional Solicitor General (Addl. SG) in the Constitution. These posts are administrative posts created by the Central Government under the 'Law Officers (Conditions of Service) Rules 1987' to assist the Attorney General in his official responsibilities. The Solicitor General is the second highest law officer in the country, appointed by the Appointments Committee of the Union Cabinet (ACC). Since it is not a constitutional post, the Solicitor General does not automatically get the right to speak in Parliament under Article 88.
Q.107 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: मंत्रालयों और विभागों को वार्षिक बजटीय और वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना केंद्रीय वित्त मंत्रालय (विशेषकर आर्थिक कार्य विभाग एवं व्यय विभाग) का कार्य है, कैबिनेट सचिवालय का नहीं। अतः कथन D गलत है। कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका मुख्य दायित्व मंत्रिमंडल व उसकी समितियों को सचिवालयी सहायता प्रदान करना, अंतर-मंत्रालयी समन्वय स्थापित करना और बड़े संकटों के समय संकट प्रबंधन संभालना है। कैबिनेट सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का सर्वोच्च पद है, जो सचिवों की समिति और सिविल सेवा बोर्ड की अध्यक्षता करता है।
English: Allocation of annual budgetary and financial resources to ministries and departments is the function of the Union Finance Ministry (particularly the Department of Economic Affairs and Department of Expenditure), and not the Cabinet Secretariat. Hence statement D is incorrect. The Cabinet Secretariat works directly under the Prime Minister. Its main responsibility is to provide secretarial support to the Cabinet and its committees, establish inter-ministerial coordination and handle crisis management during major crises. The Cabinet Secretary is the highest post of the Indian Administrative Service (IAS), who chairs the Committee of Secretaries and the Civil Services Board.
Q.108 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार की धुरी (Keystone of the Cabinet Arch) होता है। मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने से ही जुड़ा है। यदि कोई सामान्य मंत्री इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु होती है, तो केवल एक रिक्ति पैदा होती है जिसे भरा जा सकता है। किंतु यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है या उसका आकस्मिक निधन हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग/विघटित (Dissolved) हो जाती है। इसके पश्चात राष्ट्रपति नए नेता के चयन तक निवर्तमान मंत्रियों को कार्यवाहक रूप से बने रहने को कह सकते हैं या अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं।
English: In a parliamentary system of governance, the Prime Minister is the keystone of the Cabinet Arch. The existence of the Council of Ministers is linked to the Prime Minister continuing in office. If an ordinary minister resigns or dies, only one vacancy is created which can be filled. But if the Prime Minister resigns or dies suddenly, the entire Council of Ministers automatically gets dissolved. After this, the President can ask the outgoing ministers to remain in acting capacity till the selection of a new leader or can make interim arrangements.
Q.109 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974 के अनुसार मतों की आसान पहचान और गणना के लिए मतपत्रों के रंग विशिष्ट तय हैं: सांसदों के लिए 'हरे रंग' का मतपत्र और विधायकों के लिए 'गुलाबी रंग' का मतपत्र होता है। राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जहाँ मतदाता अपनी स्वतंत्र इच्छा से वरीयता तय करते हैं; सुप्रीम कोर्ट (चरणजीत सिंह अटवाल केस) के अनुसार राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकते और व्हिप उल्लंघन पर दल-बदल कानून लागू नहीं होता। चुनाव आयोग बारी-बारी से एक चुनाव में लोकसभा महासचिव और अगले चुनाव में राज्यसभा महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: As per the Presidential and Vice-Presidential Election Rules, 1974, the colors of the ballot papers are specified for easy identification and counting of votes: 'green' ballot paper for MPs and 'pink' ballot paper for MLAs. Presidential elections are held through a system of proportional representation by secret ballot, where voters decide their preferences by free will; According to the Supreme Court (Charanjit Singh Atwal Case), political parties cannot issue whips and anti-defection law does not apply on whip violation. The Election Commission appoints the Lok Sabha Secretary General in one election and the Rajya Sabha Secretary General in the next election as the returning officer by rotation. All four statements are true.
Q.110 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को गरिमापूर्ण और स्वतंत्र कार्यप्रणाली के लिए व्यापक संवैधानिक संरक्षण देता है: 1. वे अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं (हालाँकि उनके कृत्यों पर सरकार के विरुद्ध मुकदमा हो सकता है); 2. उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज या जारी नहीं रखा जा सकता; 3. उनकी गिरफ्तारी या जेल भेजने का कोई वारंट जारी नहीं हो सकता; 4. उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्यों पर दीवानी मुकदमा (Civil Suit) भी 2 माह की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना दर्ज नहीं किया जा सकता। अतः सभी विकल्प सही हैं।
English: Article 361 gives broad constitutional protection to the President and Governors for their dignified and independent functioning: 1. They are not answerable to any court for the exercise of the powers and duties of their office (although the Government may be sued for their acts); 2. No criminal case can be instituted or continued in any court during his term of office; 3. No warrant can be issued for his arrest or sending him to jail; 4. Even a civil suit against the work done by him in his personal capacity cannot be filed without giving 2 months prior written notice. Hence all the options are correct.
Q.111 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास तीन विकल्प होते हैं: 1. वह विधेयक पर अनुमति दे दे (विधेयक अधिनियम बन जाता है); 2. अनुमति रोक ले (आत्यंतिक वीटो); या 3. यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो वह विधेयक को संदेश के साथ सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है (निलंबनकारी वीटो / Suspensive Veto)। परंतु यदि दोनों सदन उस विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है।
English: Article 111 deals with the assent of the President to the bills passed by the Parliament. When a Bill is passed by both Houses and presented to the President, the President has three options: 1. He gives assent to the Bill (the Bill becomes an Act); 2. Withhold permission (extreme veto); or 3. If it is not a Money Bill, he may return the Bill with the message to the Houses for reconsideration (Suspensive Veto). But if both Houses re-pass that bill with or without amendments, the President is bound to give assent to it.
Q.112 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कैबिनेट समितियां मंत्रिमंडल के भारी कार्यभार को कम करने और त्वरित निर्णय लेने के लिए गठित की जाती हैं। ये संविधान में वर्णित नहीं हैं बल्कि कार्य संचालन नियमों द्वारा स्थापित होती हैं। सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं: स्थायी (Standing) और तदर्थ (Ad-hoc)। वर्तमान में 8 स्थायी कैबिनेट समितियां हैं। 'राजनीतिक मामलों की समिति' (CCPA) घरेलू व विदेशी मामलों की सर्वोच्च नीति निर्माता है जिसे 'सुपर कैबिनेट' कहा जाता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 'मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति' (ACC) उच्च प्रशासनिक पदों (जैसे तीनों सेना प्रमुख, सीबीआई निदेशक, आरबीआई गवर्नर, सचिव) की नियुक्तियां करती है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Cabinet Committees are formed to reduce the heavy workload of the Cabinet and take quick decisions. These are not mentioned in the Constitution but are established by operating rules. Generally there are two types: Standing and Ad-hoc. At present there are 8 standing cabinet committees. The 'Committee on Political Affairs' (CCPA) is the supreme policy maker on domestic and foreign affairs, which is called the 'Super Cabinet'. The 'Appointments Committee of the Cabinet' (ACC), chaired by the Prime Minister, makes appointments to senior administrative positions (such as the three service chiefs, CBI Director, RBI Governor, Secretaries). All four statements are true.
Q.113 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 ने दल-बदलुओं द्वारा मंत्री पद के लालच में दल बदलने की अनैतिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए अनुच्छेद 75(1ख) और अनुच्छेद 164(1ख) जोड़े। इसके अनुसार, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर अयोग्य (Disqualified) ठहराया जाता है, वह अपनी निरर्हता की तिथि से लेकर उस सदन के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति तक अथवा जब तक कि वह पुनः चुनाव जीतकर नहीं आता (इनमें से जो भी पहले हो), मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य रहेगा।
English: The 91st Constitution Amendment Act, 2003 added Article 75(1B) and Article 164(1B) to curb the unethical trend of defectors switching parties in greed for ministerial posts. According to this, a member of either House of Parliament or a House of a State Legislature who is disqualified on the ground of defection under the 10th Schedule, shall also be ineligible for appointment to the post of Minister from the date of his disqualification till the expiry of his term as a member of that House or until he wins re-election (whichever is earlier).
Q.114 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वर्ष 1969 में राष्ट्रपति डॉ. ज़ाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद उपराष्ट्रपति वी. वी. गिरि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। किंतु कुछ समय बाद वी. वी. गिरि ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। इस अभूतपूर्व संवैधानिक संकट के समाधान के लिए संसद ने 'राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969' पारित किया। इसके तहत भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला। वे भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया (आगे चलकर वे 1979-84 में निर्विरोध उपराष्ट्रपति भी चुने गए)।
English: After the sudden demise of President Dr. Zakir Hussain in the year 1969, Vice President V.V. Giri became the acting President. But after some time V.V. Giri resigned from both the posts of Vice President and Acting President to contest the Presidential election. To resolve this unprecedented constitutional crisis, Parliament passed the 'Presidential Succession Act, 1969'. Under this, Justice Mohammad Hidayatullah, the then Chief Justice of India (CJI), took over as the Acting President of India from July 20, 1969 to August 24, 1969. He is the only Chief Justice of India to hold the office of President (he was later elected unopposed as Vice President in 1979–84).
Q.115 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'आत्यंतिक वीटो' (Absolute Veto) का तात्पर्य राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसके तहत वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख लेता है (विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है), जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता। भारत में राष्ट्रपति सामान्यतः दो परिस्थितियों में इसका प्रयोग करता है: 1. किसी गैर-सरकारी सदस्य (Private Member) द्वारा पेश किए गए विधेयक के मामले में, और 2. जब किसी सरकार द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से पहले ही वह मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अनुमति न देने की सलाह दे (जैसे 1954 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पेप्सू विनियोग विधेयक पर प्रयोग)।
English: 'Absolute Veto' refers to the power of the President under which he reserves his assent to any bill passed by the Parliament (refuses to sign the bill), due to which the bill expires and cannot become a law. In India, the President generally uses it in two circumstances: 1. In the case of a bill introduced by a private member, and 2. When a bill passed by a government cabinet resigns before it gets the assent of the President and the new cabinet advises the President not to give assent to that bill (like Dr. Rajendra Prasad's experiment on the Pepsu Appropriation Bill in 1954).
Q.116 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1997 में संशोधित) के तहत गैर-गंभीर उम्मीदवारों को रोकने के लिए सख्त शर्तें तय की गईं। 1997 से पूर्व केवल 10 प्रस्तावक, 10 समर्थक और ₹2,500 जमानत राशि थी, जिसे 1997 में बढ़ाकर 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक तथा ₹15,000 जमानत राशि कर दिया गया। ये प्रस्तावक और समर्थक निर्वाचक मंडल के वास्तविक सदस्य (सांसद या विधायक) होने चाहिए। चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 (एक-छठा) मत न पाने पर जमानत जब्त हो जाती है। कोई उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन जमानत राशि केवल एक बार ही देय होती है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Strict conditions were laid down under the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (amended in 1997) to prevent non-serious candidates. Before 1997, there were only 10 proposers, 10 seconders and ₹2,500 security deposit, which was increased in 1997 to 50 proposers, 50 seconders and ₹15,000 security deposit. These proposers and seconders must be actual members of the electoral college (MPs or MLAs). If 1/6 (one-sixth) of the total valid votes cast in the election are not obtained, the security deposit is forfeited. A candidate can file maximum 4 nomination papers, but the security deposit is payable only once. All four statements are true.
Q.117 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 300 भारत सरकार और राज्य सरकारों के विधिक व्यक्तित्व (Juristic Personality) और वाद योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 300(1) घोषित करता है कि भारत सरकार पर 'भारत संघ' (Union of India) के नाम से मुकदमा किया जा सकेगा या वह स्वयं उस नाम से मुकदमा कर सकेगी। इसी प्रकार किसी राज्य की सरकार पर संबंधित 'राज्य' (State of X) के नाम से वाद लाया जा सकता है। अनुच्छेद 299 यह तय करता है कि संघ की ओर से की जाने वाली सभी संविदाएं और अनुबंध राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।
English: Article 300 of the Constitution deals with the legal personality and litigation capacity of the Government of India and the State Governments. Article 300(1) declares that the Government of India may be sued by the name of the 'Union of India' or by that name. Similarly, a suit can be filed against the government of any state in the name of the concerned 'State' (State of X). Article 299 lays down that all contracts and agreements to be made on behalf of the Union shall be made in the name of the President and shall be signed by persons authorized by the President.
Q.118 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: पी. वी. नरसिम्हा राव ने जून 1991 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे (बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश की नंद्याल लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता)। इसी प्रकार एच. डी. देवगौड़ा ने जून 1996 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे और संसद सदस्य नहीं थे (बाद में वे कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य चुने गए)। इसके विपरीत इंदिरा गांधी (1966), इंद्र कुमार गुजराल (1997) और डॉ. मनमोहन सिंह (2004) पद ग्रहण के समय पहले से ही राज्य सभा के सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत 6 माह के भीतर संसद सदस्य बनना अनिवार्य होता है।
English: When P.V. Narasimha Rao took oath as Prime Minister in June 1991, he was not a member of either House of Parliament (he later won a by-election from Nandyal Lok Sabha seat in Andhra Pradesh). Similarly, when HD Deve Gowda took oath as Prime Minister in June 1996, he was the Chief Minister of Karnataka and not a Member of Parliament (he was later elected Rajya Sabha member from Karnataka). In contrast, Indira Gandhi (1966), Inder Kumar Gujral (1997) and Dr. Manmohan Singh (2004) were already members of the Rajya Sabha when they assumed office. Under Article 75(5) of the Constitution, it is mandatory to become a Member of Parliament within 6 months.
Q.119 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 74(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध करता है। अनुच्छेद 74(2) कार्यपालिका की आंतरिक मंत्रणा को पूर्ण न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है: "इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।" एस. आर. बोम्मई वाद (1994) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की सामग्री की जांच अदालत नहीं कर सकती, लेकिन उस सलाह का आधारभूत रिकॉर्ड और तथ्य (Material on which advice is based) न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं।
English: Article 74(1) provides for a Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President. Article 74(2) provides full judicial protection to the internal advice of the Executive: "The question of whether Ministers gave any advice to the President, and if so what, shall not be inquired into by any court." S. R. In the Bommai case (1994), the Supreme Court clarified that although the content of the advice given by ministers cannot be examined by the court, the material on which the advice is based is subject to judicial review.
Q.120 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संविधान में 'कार्यवाहक प्रधानमंत्री' की कोई पृथक अवधारणा नहीं है; अनुच्छेद 75 केवल 'प्रधानमंत्री' की नियुक्ति की बात करता है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र की निरंतरता बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतरिम व्यवस्था की जाती रही है। गुलजारीलाल नंदा भारत के एकमात्र नेता हैं जिन्होंने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व निभाया: पहली बार 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद (लाल बहादुर शास्त्री के चुने जाने तक 13 दिन), और दूसरी बार 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में शास्त्री जी के निधन के बाद (श्रीमती इंदिरा गांधी के चुने जाने तक 13 दिन)। 1997 में उन्हें 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया था। चारों कथन सत्य हैं।
English: There is no separate concept of 'Acting Prime Minister' in the Indian Constitution; Article 75 only talks about the appointment of the 'Prime Minister'. But to maintain the continuity of parliamentary democracy, interim arrangements have been made by the President. Gulzarilal Nanda is the only leader of India to serve as acting Prime Minister twice: the first time on 27 May 1964 after the death of Pandit Nehru (13 days until the election of Lal Bahadur Shastri), and the second time on 11 January 1966 after the death of Shastri in Tashkent (13 days until the election of Mrs. Indira Gandhi). He was awarded 'Bharat Ratna' in 1997. All four statements are true.
Q.121 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संसद द्विसदनीय व्यवस्था वाली विधायिका है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसका कार्यकाल अनिश्चित/स्थायी है, जहाँ प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और 1/3 सदस्य हर दो साल में अवकाश ग्रहण करते हैं (अनुच्छेद 80 में 12 मनोनीत सदस्यों के 4 आधार हैं: साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा; इसमें 'खेल' या 'राज्य सेवा' अलग से शामिल नहीं है)। 104वें संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर एससी/एसटी आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया, किंतु आंग्ल-भारतीयों के 70 वर्ष पुराने मनोनयन प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Indian Parliament is a bicameral legislature. The President is an integral part of the Parliament because a bill passed by both the Houses cannot become law without the signature of the President. Rajya Sabha represents the states and has indefinite/permanent tenure, where each member is elected for 6 years and 1/3 of the members retire every two years (Article 80 provides for 12 nominated members on 4 grounds: literature, science, arts and social service; it does not include 'sports' or 'state service' separately). By the 104th Amendment 2019, SC/ST reservation was extended till 2030 by amending Article 334, but the 70-year-old nomination provision of Anglo-Indians was abolished. All four statements are true.
Q.122 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कथन D पूर्णतः गलत है। अमेरिका की सीनेट की तरह भारत में सभी राज्यों को समान सीटें नहीं दी गई हैं, बल्कि जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित हैं (जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीटें और छोटे पूर्वोत्तर राज्यों को 1-1 सीट)। इसके अतिरिक्त 8 केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 3 केंद्रशासित प्रदेशों-दिल्ली (3), पुदुचेरी (1) और जम्मू-कश्मीर (4)-की अपनी विधानसभाएं हैं, अतः केवल इन्हीं का राज्य सभा में कुल 8 सीटों पर प्रतिनिधित्व है; शेष 5 केंद्रशासित प्रदेशों की राज्य सभा में कोई सीट नहीं है। राजस्थान और ओडिशा दोनों के पास 10-10 सीटें हैं। 2003 के संशोधन (कुलदीप नायर वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध मान्य) से अधिवास की शर्त समाप्त हुई और खुला मतदान लागू हुआ।
English: Statement D is completely wrong. Like the US Senate, all states in India are not given equal seats, rather seats are allotted on the basis of population (e.g. 31 seats for Uttar Pradesh and 1 seat each for small North-Eastern states). Apart from this, out of 8 Union Territories, only 3 Union Territories - Delhi (3), Puducherry (1) and Jammu and Kashmir (4) - have their own Legislative Assemblies, hence only these have representation on a total of 8 seats in the Rajya Sabha; The remaining 5 union territories have no seats in the Rajya Sabha. Both Rajasthan and Odisha have 10 seats each. The 2003 amendment (recognized by the Supreme Court in the Kuldeep Nair case) abolished the domicile requirement and introduced open voting.
Q.123 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान निर्माताओं ने राज्यों के हितों के रक्षक के रूप में राज्य सभा को कई अद्वितीय संघीय शक्तियां दी हैं। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार तभी मिलता है जब राज्य सभा 2/3 विशेष बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे (यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है)। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा (जैसे IAS, IPS, IFS के अतिरिक्त) का सृजन राज्य सभा की पहल पर ही हो सकता है। चूंकि उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है, अतः उसे हटाने की प्रक्रिया केवल राज्य सभा में ही शुरू हो सकती है। जब लोकसभा भंग हो, तब आपातकाल की घोषणा को राज्य सभा द्वारा अनुमोदित कराया जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Constitution makers have given many unique federal powers to the Rajya Sabha as the protector of the interests of the States. Under Article 249, Parliament gets the right to make laws on the State List only if the Rajya Sabha passes such a resolution with a 2/3 special majority (this law remains effective for 1 year). Under Article 312, new All India Services (like IAS, IPS, IFS) can be created only on the initiative of Rajya Sabha. Since the Vice President is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, the process of his removal can begin only in the Rajya Sabha. When the Lok Sabha is dissolved, the proclamation of emergency is approved by the Rajya Sabha. All four statements are true.
Q.124 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 100(1) के अनुसार, लोक सभा अध्यक्ष प्रथम दृष्टया (In the first instance) सदन में मतदान नहीं करता है। वह केवल तभी अपने 'निर्णायक मत' (Casting Vote) का प्रयोग करता है जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के मत बिल्कुल बराबर (TIE) हो जाएं। अतः कथन D गलत है। अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा के विघटन पर भी स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, वह अगली लोकसभा की पहली बैठक तक बना रहता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है (उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर, फिर राज्य सभा का उपसभापति)। अनुच्छेद 110(3) के तहत धन विधेयक पर उसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।
English: According to Article 100(1), the Speaker of the Lok Sabha does not vote in the House in the first instance. He uses his 'Casting Vote' only when the votes for and against a proposal are exactly equal (TIE). Hence statement D is incorrect. Under Article 94, the office of the Speaker does not cease even on the dissolution of the Lok Sabha, he continues till the first meeting of the next Lok Sabha. Under Article 118(4), the joint sitting is presided over by the Speaker (in his absence the Deputy Speaker, then the Deputy Chairman of the Rajya Sabha). Under Article 110(3) his certificate on a money bill is final.
Q.125 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 96 में यह निष्पक्ष व्यवस्था की गई है कि जब लोक सभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वह सदन की अध्यक्षता (Presiding Officer) नहीं करेगा (उस समय उपाध्यक्ष या सभापति तालिका का सदस्य पीठासीन होगा)। हालांकि वह सदन का निर्वाचित सांसद है, इसलिए उसे सदन में बैठने, कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का पूरा अधिकार है। इस स्थिति में वह एक सामान्य सदस्य की भांति 'प्रथमतः मत' (Vote in the first instance) दे सकता है, लेकिन मत बराबर होने पर वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) नहीं दे सकता। यही नियम अनुच्छेद 92 के तहत राज्य सभा में उपराष्ट्रपति (सभापति) पर भी लागू होता है।
English: Article 96 of the Constitution makes a fair arrangement that when the resolution to remove the Speaker of the Lok Sabha from the post is under consideration, he will not preside over the House (at that time the Deputy Speaker or a member of the Speaker's table will preside). Although he is the elected MP of the House, hence he has full right to sit in the House, speak and participate in the proceedings. In this situation, he can give 'Vote in the first instance' like an ordinary member, but in case of equality of votes, he cannot give 'Casting Vote'. The same rule also applies to the Vice President (Chairman) in the Rajya Sabha under Article 92.
Q.126 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 108 विधायी गतिरोध समाप्त करने का तंत्र है। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, या 6 महीने से अधिक समय तक रोके रखे, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक में 14 दिन की सीमा होने और संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 368) में दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत की अनिवार्यता होने के कारण इन दोनों मामलों में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। स्वतंत्र भारत में अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है: 1. दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), 2. बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक (1978), और 3. पोटा (POTA) आतंकवाद निवारण विधेयक (2002)। लोकसभा की अधिक सदस्य संख्या के कारण इसमें लोकसभा की इच्छा प्रभावी रहती है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 108 is a mechanism to end legislative impasse. When a bill passed by one House is rejected by the other House, or is held up for more than 6 months, the President can call a joint sitting. Due to the 14-day limit in the Money Bill and the requirement of separate special majority by both the Houses in the Constitution Amendment Bill (Article 368), a joint meeting cannot be held in these two cases. In independent India, a joint sitting has been held only 3 times so far: 1. Dowry Prohibition Bill (1961), 2. Banking Services Commission Repeal Bill (1978), and 3. POTA Prevention of Terrorism Bill (2002). Due to the large number of members of the Lok Sabha, the will of the Lok Sabha remains effective in it. All four statements are true.
Q.127 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: अनुच्छेद 109 और 110 धन विधेयक की विशिष्ट प्रक्रिया तय करते हैं। अनुच्छेद 110(1) में कर लगाने, समाप्त करने, सरकारी ऋण, संचित निधि से धन निकालने आदि को धन विधेयक माना गया है। यह केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होता है। राज्यसभा को यह विधेयक भेजे जाने पर उसके पास केवल 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा इसमें संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती, केवल सुझाव दे सकती है जिन्हें मानना लोकसभा के विवेक पर है। यदि 14 दिन में वापस न भेजे, तो यह दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते क्योंकि यह उनकी पूर्व अनुमति से ही पेश हुआ था। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
English: Articles 109 and 110 lay down the specific procedure for a Money Bill. In Article 110(1), the imposition of tax, abolition of tax, government loan, withdrawal of money from the Consolidated Fund etc. are considered as Money Bills. It is introduced in the Lok Sabha only with the prior permission of the President. Once this bill is sent to Rajya Sabha, it has only 14 days time. Rajya Sabha cannot amend or reject it, it can only make suggestions which are at the discretion of the Lok Sabha to accept. If it is not sent back within 14 days, it is considered passed by both the houses. The President cannot return it for reconsideration because it was introduced only with his prior permission. There is no provision for joint meeting.
Q.128 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 107 के अनुसार लोकसभा के विघटन पर विधेयकों के व्यपगत होने के स्पष्ट नियम हैं: 1. जो विधेयक लोकसभा में लंबित था या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया था, वह लोकसभा के साथ ही समाप्त (Lapse) हो जाता है; 2. यदि कोई विधेयक केवल राज्यसभा में पेश हुआ था और वहीं लंबित है (लोकसभा ने पास नहीं किया), तो वह व्यपगत नहीं होता और जीवित रहता है; 3. यदि राष्ट्रपति ने विघटन से पहले ही संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी हो, तो विधेयक समाप्त नहीं होता; 4. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो राष्ट्रपति के पास सहमति हेतु भेजा जा चुका है या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है, वह भी समाप्त नहीं होता। चारों कथन सत्य हैं।
English: According to Article 107, there are clear rules for the lapse of bills on the dissolution of the Lok Sabha: 1. The bill which was pending in the Lok Sabha or which was passed by the Lok Sabha and went to the Rajya Sabha, lapses along with the Lok Sabha; 2. If a bill was introduced only in the Rajya Sabha and is pending there (not passed by the Lok Sabha), it does not lapse and remains alive; 3. If the President has issued notification of a joint sitting before dissolution, the Bill does not lapse; 4. A bill passed by both the Houses which has been sent to the President for assent or returned by the President for reconsideration also does not expire. All four statements are true.
Q.129 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित व्यय (जैसे राष्ट्रपति का वेतन व भत्ते, राज्यसभा सभापति/उपसभापति व लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व पेंशन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, कैग का वेतन व पेंशन, तथा सरकार के ऋण प्रभार) को कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 113(1) स्पष्ट करता है कि भारित व्यय संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते (Non-votable); हालांकि संसद के दोनों सदनों में इन पर व्यापक चर्चा और बहस की जा सकती है। केवल 'अन्य व्यय' (Demands for Grants) पर लोकसभा में मतदान होता है।
English: Under Article 112(3) of the Constitution, expenditure charged on the Consolidated Fund of India (such as salary and allowances of the President, salaries of Rajya Sabha Chairman/Deputy Chairman and Lok Sabha Speaker/Deputy Speaker, salaries and pensions of Supreme Court Judges, pension of High Court Judges, salary and pension of the CAG, and debt charges of the Government) has been given special protection to ensure the independence of the executive and the judiciary. Article 113(1) makes it clear that charged expenses are not put to vote in Parliament (non-votable); However, these can be extensively discussed and debated in both the Houses of Parliament. Only 'other expenditure' (Demands for Grants) is voted on in the Lok Sabha.
Q.130 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: बजट के दौरान अनुदानों की मांगों पर विपक्ष द्वारा तीन कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं: 1. नीतिगत कटौती (Policy Cut) में मांग को घटाकर ₹1 करने को कहा जाता है, जो सरकार की पूरी नीति को अस्वीकार करता है (यदि यह पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है)। 2. मितव्ययिता कटौती (Economy Cut) में खर्च कम करने के लिए एकमुश्त राशि कम करने का प्रस्ताव होता है। 3. सांकेतिक कटौती (Token Cut) में भारत सरकार के किसी विशिष्ट दायित्व के प्रति विरोध दर्ज कराने के लिए मांग में से ₹100 काटने का प्रस्ताव होता है। वहीं 'गिलोटिन' संसदीय प्रक्रिया का वह अस्त्र है जिसके तहत बजट सत्र के अंतिम दिन समय की कमी के कारण शेष सभी अनिर्णीत अनुदान मांगों को बिना किसी बहस के सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है।
English: Three cut motions are brought by the opposition on the demands for grants during the budget: 1. Policy Cut involves reducing the demand to ₹1, which negates the entire policy of the government (if passed, the government falls). 2. In Economy Cut, there is a proposal to reduce the lump sum amount to reduce expenditure. 3. In Token Cut, there is a proposal to deduct ₹ 100 from the demand to register protest against any specific obligation of the Government of India. At the same time, 'Guillotine' is a weapon of the parliamentary process under which, due to paucity of time, on the last day of the budget session, all the remaining undecided grant demands are put for direct voting without any debate.
Q.131 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: अनुच्छेद 114 के अनुसार विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) पारित हुए बिना संचित निधि से एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता। चूंकि बजट पारित होने की प्रक्रिया में अप्रैल-मई तक का समय लग जाता है, इसलिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत (1 अप्रैल) से सरकार का कामकाज न रुके, इसके लिए अनुच्छेद 116(क) के तहत 'लेखानुदान' (Vote on Account) का उपबंध है। इसके तहत लोकसभा सरकार को संपूर्ण वित्तीय वर्ष के कुल अनुमानित खर्च का सामान्यतः 1/6 भाग (दो महीने के खर्च के बराबर राशि) अग्रिम रूप से स्वीकृत कर देती है। हाल के वर्षों में 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के कारण विनियोग विधेयक 31 मार्च से पहले ही पास हो जाता है, जिससे नियमित बजट में लेखानुदान की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
English: According to Article 114, not a single penny can be withdrawn from the Consolidated Fund without passing the Appropriation Act. Since the process of passing the budget takes time till April-May, there is a provision of 'Vote on Account' under Article 116(A) to ensure that the work of the government does not stop from the beginning of the financial year (April 1). Under this, the Lok Sabha generally approves in advance 1/6 of the total estimated expenditure of the entire financial year (an amount equal to two months' expenditure) of the government. In recent years, due to the presentation of the budget on 1 February, the Appropriation Bill is passed before 31 March, thereby eliminating the need for Vote on Account in the regular budget.
Q.132 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अविश्वास प्रस्ताव अनुच्छेद 75(3) के 'मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व' को धरातल पर जांचने का मुख्य संसदीय हथियार है। संविधान में इसका नाम नहीं है, यह लोकसभा नियम 198 के तहत संचालित होता है। इसे पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है और अनुमति मिलने के 10 दिन के भीतर इस पर चर्चा और मतदान कराया जाता है। यह किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं बल्कि समूची मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है और इसके लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता। यदि प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हो जाए, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: No-confidence motion is the main parliamentary weapon to check on the ground the 'collective responsibility of the Council of Ministers to the Lok Sabha' under Article 75(3). It is not named in the Constitution, it operates under Lok Sabha Rule 198. It requires the support of a minimum of 50 MPs to be introduced and is discussed and voted upon within 10 days of approval. This is not brought against any one minister but against the entire Council of Ministers and it is not necessary to give reasons for this. If the motion is passed with a simple majority, the entire government including the Prime Minister has to resign immediately. All four statements are true.
Q.133 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: निंदा प्रस्ताव (Censure Motion) और अविश्वास प्रस्ताव में महत्वपूर्ण अंतर हैं: 1. निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकार करने के लिए विशिष्ट नीतियां, विफलताएं या कारण बताना अनिवार्य होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई कारण बताना जरूरी नहीं होता; 2. निंदा प्रस्ताव किसी एक व्यक्तिगत मंत्री, मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उनकी विशिष्ट प्रशासनिक नीतियों या गलतियों की निंदा करने के लिए लाया जा सकता है; 3. यदि लोकसभा में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को तत्काल त्यागपत्र देना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं होता (यद्यपि सरकार को अपना विश्वास सिद्ध करना पड़ सकता है), जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही सरकार गिर जाती है।
English: There are important differences between Censor Motion and No-Confidence Motion: 1. It is mandatory to give specific policies, failures or reasons to be accepted in the Lok Sabha, whereas for No-Confidence Motion it is not necessary to give any reason; 2. Censure motion can be brought against an individual minister, a group of ministers or the entire Council of Ministers to condemn their specific administrative policies or mistakes; 3. If a censure motion is passed in the Lok Sabha, it is not constitutionally binding on the government to resign immediately (although the government may have to prove its confidence), whereas if a no-confidence motion is passed, the government falls.
Q.134 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 'स्थगन प्रस्ताव' (Adjournment Motion) एक असाधारण संसदीय प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य हाल ही में घटी किसी निश्चित, गंभीर और अविलंबनीय लोक महत्व की घटना (Definite matter of urgent public importance) पर सदन की पूर्व-निर्धारित नियमित कार्यसूची को स्थगित करके तत्काल चर्चा कराना होता है। इसमें सरकार की विफलता की प्रत्यक्ष निंदा का तत्व छिपा होता है, इसलिए इसे राज्य सभा में नहीं बल्कि केवल लोक सभा में लाया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए अध्यक्ष की अनुमति और कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक होता है। इस पर चर्चा सामान्यतः शाम 4 बजे प्रारंभ होती है और कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक चलती है।
English: 'Adjournment Motion' is an extraordinary parliamentary procedure, the purpose of which is to bring about immediate discussion on a definite matter of urgent public importance that has occurred recently by postponing the pre-determined regular agenda of the House. There is an element of direct condemnation of the failure of the government hidden in it, hence it can not be brought in the Rajya Sabha but only in the Lok Sabha. To introduce it, the permission of the Speaker and the support of at least 50 MPs is required. The discussion usually starts at 4 pm and lasts for at least 2 hours 30 minutes.
Q.135 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: वित्तीय समितियां संसद के सबसे महत्वपूर्ण प्रहरी अंग हैं। 1. लोक लेखा समिति (PAC, स्थापना 1921): 22 सदस्य (15 LS + 7 RS), कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, 1967 से इसका अध्यक्ष विपक्ष का सांसद होता है। 2. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee, 1950 जॉन मथाई की सिफारिश): संसद की सबसे बड़ी समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी केवल लोकसभा से होते हैं। 3. सरकारी उपक्रम समिति (CoPU, 1964): 22 सदस्य (15 LS + 7 RS), सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की जांच करती है। 4. 24 विभागीय स्थायी समितियां (1993 में प्रारंभ): प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं जो मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच करते हैं। किसी भी मंत्री को इन समितियों का सदस्य नहीं चुना जा सकता।
English: Finance Committees are the most important watchdog organs of Parliament. 1. Public Accounts Committee (PAC, established 1921): 22 members (15 LS + 7 RS), examines the audit reports of the CAG, since 1967 its Chairman is an opposition MP. 2. Estimates Committee (Recommended by John Mathai in 1950): The largest committee of the Parliament consisting of 30 members and all are from the Lok Sabha only. 3. Committee on Public Undertakings (CoPU, 1964): 22 members (15 LS + 7 RS), scrutinizes public undertakings (PSUs). 4. 24 Departmental Standing Committees (introduced in 1993): Each consists of 31 members which examine the demands for grants of ministries. No minister can be elected a member of these committees.
Q.136 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित वित्तीय समिति है। यह सरकारी व्यय की न केवल तकनीकी और कानूनी वैधता की जांच करती है, बल्कि यह भी देखती है कि जनता के धन का कहीं अपव्यय, फिजूलखर्ची या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। समिति अपनी बैठकों में कैग की सहायता से मंत्रालयों के सचिवों को तलब कर पूछताछ करती है। कैग समिति की हर बैठक में उपस्थित रहकर उसके सलाहकार और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। समिति का कोई भी फैसला सरकार पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, किंतु सरकार को समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) संसद में देनी होती है। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Public Accounts Committee is the oldest and most prestigious financial committee of India. It not only checks the technical and legal validity of government expenditure, but also sees whether there is wastage, wastage or corruption of public money. The committee, with the help of CAG, summons the secretaries of the ministries and interrogates them in its meetings. CAG plays the role of advisor and guide by being present in every meeting of the committee. No decision of the committee is legally binding on the government, but the government has to submit an action taken report to the Parliament on the recommendations of the committee. All four statements are true.
Q.137 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: प्राक्कलन समिति को 'सतत मितव्ययिता समिति' (Continuous Economy Committee) कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य बजट में शामिल अनुमानों (Estimates) की विस्तृत जांच करना, प्रशासन में मितव्ययिता, कार्यकुशलता और संगठनात्मक सुधारों के लिए सुझाव देना तथा यह देखना है कि नीतियां धन का अपव्यय किए बिना दक्षता से लागू की जा रही हैं या नहीं। चूंकि यह समिति बजट पेश होने के बाद पूरे वर्ष लगातार अलग-अलग मंत्रालयों के खर्चों और योजनाओं का परीक्षण करती रहती है, इसलिए इसे निरंतर या सतत मितव्ययिता समिति कहा जाता है। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता है।
English: The Estimates Committee is called 'Continuous Economy Committee'. Its main function is to examine in detail the estimates included in the budget, to suggest economy, efficiency and organizational reforms in administration and to see whether the policies are being implemented efficiently without wastage of funds. Since this committee continuously examines the expenditure and plans of different ministries throughout the year after the presentation of the budget, it is called the Continuous or Continuous Austerity Committee. It consists of only 30 members of the Lok Sabha and its Speaker is from the ruling party.
Q.138 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संसद की बैठक का पहला घंटा (प्रातः 11 से 12 बजे) 'प्रश्न काल' होता है। इसमें 'तारांकित प्रश्न' (जिन पर तारा बना होता है) का उत्तर मंत्री मौखिक देता है और सदस्य तत्काल काउंटर/पूरक प्रश्न (Supplementary questions) पूछ सकते हैं। 'अतारांकित प्रश्न' का उत्तर लिखित रूप में टेबल पर रखा जाता है और इस पर कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 'शून्य काल' (Zero Hour) का संसद की नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है; यह 1962 से भारतीय संसदीय प्रथा द्वारा विकसित एक अनौपचारिक नवाचार (Indian Innovation) है, जो प्रश्नकाल के ठीक बाद (दोपहर 12 बजे) शुरू होता है और इसमें बिना पूर्व सूचना के अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए जाते हैं।
English: The first hour of the Parliament meeting (11 am to 12 noon) is 'Question Hour'. In this, the Minister answers the 'starred questions' orally and the members can immediately ask counter/supplementary questions. The answer to an 'unstarred question' is placed on the table in written form and no supplementary question can be asked on it. There is no mention of 'Zero Hour' in the rules of Parliament; It is an informal innovation developed by Indian parliamentary practice since 1962, which begins immediately after the Question Hour (12 noon) and raises issues of urgent public importance without prior notice.
Q.139 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार '60 दिनों' (न कि 30 दिनों) की अवधि तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन प्रस्ताव पारित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इस 60 दिन की गणना में सदन के सत्रावसान या लगातार 4 से अधिक दिनों के स्थगन को नहीं गिना जाता। अतः कथन D गलत है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जिससे 2 वर्ष या अधिक की सजा पाते ही सांसद तुरंत अयोग्य हो जाते हैं। 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 103 में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर करता है।
English: According to Article 101(4) of the Constitution, if a member of either House of Parliament remains absent from all its sittings for a continuous period of '60 days' (not 30 days) without the leave of the House, the House may pass a resolution declaring his seat vacant. Prorogation of the House or adjournment of more than 4 consecutive days is not counted in this 60 day calculation. Hence statement D is incorrect. In Lily Thomas v. Union of India (2013), the Supreme Court struck down Section 8(4), which makes MPs immediately disqualified if convicted of a sentence of 2 years or more. Disqualification other than the 10th Schedule is decided by the President on the advice of the Election Commission under Article 103.
Q.140 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 105 सांसदों और संसद को बिना किसी भय के अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार देता है। अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता संसद के भीतर सुरक्षित है और इसके लिए अदालत में मानहानि का मुकदमा नहीं हो सकता (पी. वी. नरसिम्हा राव वाद)। सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दीवानी मामलों में सत्र के 40 दिन पूर्व व पश्चात गिरफ्तारी से संरक्षण है, लेकिन आपराधिक मामलों, देशद्रोह या प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई छूट नहीं है (पुलिस को केवल स्पीकर को सूचित करना होता है)। संसद एक अदालत की तरह अपनी अवमानना के लिए किसी भी नागरिक या पत्रकार को फटकार लगा सकती है या जेल भेज सकती है (सर्चलाइट वाद एवं केशव सिंह वाद)। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 105 gives individual and collective privileges to MPs and Parliament to discharge their duties without fear. Complete freedom of expression is protected within the Parliament and cannot be sued for defamation in a court of law (P.V. Narasimha Rao case). Under the Code of Civil Procedure, there is protection from arrest for 40 days before and after the session in civil cases, but there is no immunity in criminal cases, treason or preventive detention (the police only have to inform the Speaker). Like a court, Parliament can reprimand or send to jail any citizen or journalist for contempt (Searchlight case and Keshav Singh case). All four statements are true.
Q.141 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: भारतीय संविधान में 'विपक्ष के नेता' का कोई उल्लेख नहीं था। पहली बार 1969 में राम सुभग सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली। 1977 में संसद ने कानून पारित कर इस पद को आधिकारिक वैधानिक मान्यता (Statutory Recognition) दी और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वेतन व सुविधाएं प्रदान की गईं। पीठासीन अधिकारी के नियमों के अनुसार विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी विपक्षी दल के पास सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 10% (लोकसभा में 55 सीटें) होना अनिवार्य है। पहली लोकसभा (1952) में किसी भी दल के पास 10% सीटें नहीं थीं, यद्यपि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI - 16 सीटें) सबसे बड़ा विपक्षी दल थी। अतः विकल्प B सही है।
English: There was no mention of 'Leader of the Opposition' in the Indian Constitution. For the first time in 1969, Ram Subhag Singh was recognized as the leader of the opposition. In 1977, Parliament passed a law giving official statutory recognition to this post and it was given the status, salary and facilities of a Cabinet Minister. According to the rules of the Presiding Officer, to become the Leader of the Opposition, it is mandatory for an opposition party to have at least 10% of the total membership of the House (55 seats in the Lok Sabha). In the first Lok Sabha (1952), no party had 10% seats, although the Communist Party of India (CPI – 16 seats) was the largest opposition party. Hence option B is correct.
Q.142 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: संसदीय व्यवस्था में जो सांसद मंत्रिपरिषद का सदस्य (मंत्री) नहीं होता, उसे 'गैर-सरकारी सदस्य' (Private Member) कहा जाता है, भले ही वह सत्ताधारी पार्टी का ही सांसद क्यों न हो। ऐसे सांसद द्वारा पेश किया गया विधेयक 'प्राइवेट मेंबर बिल' कहलाता है। इसके लिए सदन में 1 माह की पूर्व लिखित सूचना देनी होती है और संसद में इसके लिए सामान्यतः शुक्रवार का दूसरा पहर (दोपहर बाद का समय) निर्धारित होता है। चूंकि यह सरकार की आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं होता, इसलिए इसका अस्वीकार होना सरकार के गिरने का कारण नहीं बनता। भारतीय संसद के इतिहास में अब तक कुल 14 गैर-सरकारी विधेयक पारित होकर अधिनियम बने हैं (अंतिम बार 1970 में सुप्रीम कोर्ट आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार अधिनियम पारित हुआ था)।
English: In the parliamentary system, an MP who is not a member of the Council of Ministers (Minister) is called a 'Private Member', even if he is an MP from the ruling party. The bill introduced by such an MP is called 'Private Member's Bill'. For this, one month's prior written notice has to be given in the House and in Parliament, usually the second half of Friday (afternoon time) is fixed for this. Since it is not a part of the official policy of the government, its rejection does not lead to the fall of the government. So far in the history of the Indian Parliament, a total of 14 private bills have been passed and become acts (the last time the Supreme Court Criminal Appellate Jurisdiction Extension Act was passed in 1970).
Q.143 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 99 प्रत्येक सांसद को सदन में स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के प्रारूप में शपथ लेने का आदेश देता है। अनुच्छेद 104 एक अत्यंत सख्त दंडात्मक उपबंध है: यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए, या अयोग्य होते हुए, या संसद के किसी कानून द्वारा रोके जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बैठता है या वोट डालता है, तो वह जितने दिन भी ऐसा करेगा, उसे प्रति दिन ₹500 का व्यक्तिगत जुर्माना भरना होगा। इस राशि की वसूली भारत सरकार को देय नागरिक ऋण के रूप में कानूनी तरीके से की जाती है। यही समान प्रावधान राज्यों की विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 193 में है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 99 mandates every MP to take an oath in the format of the Third Schedule before the President or a person appointed by him before taking his seat in the House. Article 104 is a very stringent penal provision: If any person sits or votes in the proceedings of the House without taking the oath, or being disqualified, or being prevented by any law of Parliament, he shall be liable to pay a personal fine of ₹500 for every day on which he does so. This amount is recovered legally as a civil debt payable to the Government of India. A similar provision is there in Article 193 for the Legislative Assemblies of the States. All four statements are true.
Q.144 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोक सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 2 के अनुसार, 'सदन का नेता' (Leader of the House) भारत का प्रधानमंत्री होता है, बशर्ते वह लोक सभा का सदस्य हो। यदि प्रधानमंत्री राज्य सभा का सदस्य है (जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में, एच. डी. देवगौड़ा 1996 में, इंद्र कुमार गुजराल 1997 में, या डॉ. मनमोहन सिंह 2004-2014 में), तो प्रधानमंत्री लोक सभा के सदस्य किसी वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री (जैसे प्रणब मुखर्जी या सुशील कुमार शिंदे) को लोक सभा में 'सदन का नेता' मनोनीत करता है। सदन का नेता विधायी कार्यसूची तय करने और सदन की गरिमा बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
English: According to Rule 2 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, the 'Leader of the House' is the Prime Minister of India, provided he is a member of the Lok Sabha. If the Prime Minister is a member of the Rajya Sabha (such as Mrs. Indira Gandhi in 1966, H. D. Deve Gowda in 1996, Inder Kumar Gujral in 1997, or Dr. Manmohan Singh in 2004–2014), the Prime Minister nominates a senior cabinet minister (such as Pranab Mukherjee or Sushil Kumar Shinde) who is a member of the Lok Sabha, as 'Leader of the House' in the Lok Sabha. The Leader of the House plays a very important role in setting the legislative agenda and maintaining the dignity of the House.
Q.145 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: नई लोकसभा के आम चुनाव के बाद जब तक नया नियमित अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता, तब तक सदन के संचालन के लिए संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक वरिष्ठतम सांसद को 'प्रोटेम स्पीकर' (सामयिक अध्यक्ष) नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति भवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सभी सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 99 के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है और नए स्थायी लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराता है। नए अध्यक्ष के निर्वाचित होते ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है।
English: After the general elections to the new Lok Sabha, until a new regular Speaker is elected, a senior-most MP is appointed by the President of India as the 'Pro tem Speaker' under Article 95(1) of the Constitution to administer the House until a new regular Speaker is elected. The President himself administers the oath to the Protem Speaker at Rashtrapati Bhavan. After this, the Protem Speaker administers the oath of office and secrecy to all the newly elected MPs under Article 99 of the Constitution and completes the process of election of the new permanent Lok Sabha Speaker. The post of Protem Speaker automatically ceases to exist as soon as the new Speaker is elected.
Q.146 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संसद समय की कमी और तकनीकी जटिलताओं के कारण कानूनों में केवल मूल ढांचा तय करती है और विस्तृत नियम बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है, जिसे 'प्रत्यायोजित विधायन' (Delegated Legislation) कहा जाता है। कार्यपालिका इस शक्ति का दुरुपयोग न करे, इसके लिए संसद की 'अधीनस्थ विधान संबंधी समिति' बनाई गई है। यह समिति कार्यपालिका द्वारा बनाए गए सभी नियमों/नोटिफिकेशनों की बारीकी से जांच करती है कि क्या वे मूल अधिनियम के दायरे में हैं, क्या वे संविधान का उल्लंघन करते हैं, या क्या वे पूर्वव्यापी प्रभाव वाले हैं। यदि समिति कोई विसंगति पाती है, तो वह सदन को सूचित करती है। दोनों सदनों में 15-15 सदस्यों वाली अलग समितियां होती हैं और मंत्री इसमें शामिल नहीं होते। चारों कथन सत्य हैं।
English: Due to time constraints and technical complexities, Parliament decides only the basic structure of the laws and hands over the power to make detailed rules to the executive, which is called 'Delegated Legislation'. To ensure that the executive does not misuse this power, a 'Committee on Subordinate Legislation' of the Parliament has been formed. This committee closely examines all rules/notifications made by the executive to determine whether they are within the scope of the principal Act, whether they violate the Constitution, or whether they have retrospective effect. If the committee finds any discrepancy, it informs the House. There are separate committees in both the houses with 15 members each and ministers are not involved in it. All four statements are true.
Q.147 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: स्थगन (Adjournment) सदन के पीठासीन अधिकारी (लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति) का विशेषाधिकार है। इसके द्वारा केवल सदन की चालू बैठक को कुछ घंटों, दिनों या अनिश्चितकाल (Sine Die - बिना अगली तारीख तय किए) के लिए स्थगित किया जाता है; इससे सत्र समाप्त नहीं होता। इसके विपरीत सत्रावसान (Prorogation) अनुच्छेद 85(2)(क) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जारी आदेश से होता है, जिससे संसद का पूरा सत्र (जैसे बजट सत्र या मानसून सत्र) समाप्त हो जाता है। सत्रावसान से सदन में लंबित विधेयक समाप्त नहीं होते, केवल लंबित नोटिस समाप्त होते हैं।
English: Adjournment is the prerogative of the presiding officer of the House (Lok Sabha Speaker or Rajya Sabha Chairman). By this only the ongoing meeting of the House is adjourned for a few hours, days or indefinitely (Sine Die - without fixing the next date); This does not end the session. In contrast, Prorogation occurs by an order issued by the President of India on the advice of the Council of Ministers under Article 85(2)(a), which ends the entire session of Parliament (such as the Budget Session or the Monsoon Session). Prorogation of the session does not end the bills pending in the House, only the pending notices end.
Q.148 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संसद सदस्यों के नैतिक मूल्यों, शुचिता और गरिमा को बनाए रखने के लिए दोनों सदनों में 'आचार समिति' (Ethics Committee) गठित है। राज्य सभा में इसका गठन 1997 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति के. आर. नारायणन की पहल पर हुआ (यह भारत की पहली आचार समिति थी), जबकि लोक सभा में 2000 में तदर्थ समिति के रूप में बनी और 2015 में स्थायी समिति बनी। यह समिति सांसदों के अनैतिक आचरण, हितों के टकराव (Conflict of interest) और 'पैसे लेकर सवाल पूछने' या संसद में कदाचार जैसी गंभीर शिकायतों की जांच करती है और सांसद को निलंबित या निष्कासित करने की सिफारिश सदन को भेजती है। शिकायत कोई भी व्यक्ति हलफनामे के साथ कर सकता है।
English: To maintain the moral values, purity and dignity of the members of Parliament, 'Ethics Committee' is constituted in both the Houses. It was formed in the Rajya Sabha in 1997 by the then Vice President K. R. Narayanan (it was India's first Ethics Committee), while in the Lok Sabha, it was formed as an ad-hoc committee in 2000 and became a standing committee in 2015. This committee investigates serious complaints like unethical conduct of MPs, conflict of interest and 'asking questions for money' or misconduct in Parliament and sends a recommendation to the House to suspend or expel the MP. Any person can file a complaint with an affidavit.
Q.149 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: लोक सभा की प्रक्रिया के नियम 377 के तहत वे सभी महत्वपूर्ण लोक हित के मुद्दे उठाए जाते हैं जो व्यवस्था के प्रश्न नहीं हैं और जिन्हें कार्य संचालन के किसी अन्य नियम (जैसे अविश्वास प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल या आधे घंटे की चर्चा) के अंतर्गत नहीं उठाया जा सकता। इसके तहत सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की गंभीर समस्याओं या केंद्रीय नीति से जुड़े मामलों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से सदन के पटल पर रखते हैं। लोक सभा के नियमों के अनुसार प्रतिदिन नियम 377 के तहत अधिकतम 20 मामले उठाए जाने की अनुमति दी जाती है। संबंधित मंत्रालय को कुछ सप्ताह के भीतर इसका लिखित उत्तर सांसद को भेजना अनिवार्य होता है।
English: Under Rule 377 of the Rules of Procedure of the Lok Sabha, all those issues of important public interest which are not points of order and which cannot be raised under any other rule of conduct of business (such as no-confidence motion, calling attention, question hour or half-hour discussion) are raised. Under this, MPs put serious problems of their parliamentary constituency or matters related to central policy on the table of the House with the prior permission of the Speaker. According to the rules of the Lok Sabha, a maximum of 20 matters are allowed to be raised under Rule 377 every day. It is mandatory for the concerned ministry to send its written reply to the MP within a few weeks.
Q.150 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संसद में बजट पेश करते समय केवल आय-व्यय का ब्योरा ही नहीं दिया जाता, बल्कि संविधान और एफआरबीएम कानून के तहत कई दस्तावेज अनिवार्य रूप से पटल पर रखे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112, 113 और 110(क) के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान मांगें और वित्त विधेयक पेश होते हैं। इसके अलावा वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003' (FRBM Act, 2003) की धारा 3(1) के तहत वित्त मंत्री द्वारा तीन अतिरिक्त नीतिगत दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं: 1. वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, 2. मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण, और 3. राजकोषीय नीति रणनीति विवरण। अतः सभी प्रलेख सत्य हैं।
English: While presenting the budget in Parliament, not only the details of income and expenditure are given, but many documents are compulsorily tabled under the Constitution and FRBM Act. The annual financial statement, demands for grants and finance bills are presented under Articles 112, 113 and 110(a) of the Constitution. Additionally, to ensure fiscal discipline and transparency, three additional policy documents are mandatorily presented by the Finance Minister under Section 3(1) of the 'Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003' (FRBM Act, 2003): 1. Macroeconomic Framework Statement, 2. Medium Term Fiscal Policy Statement, and 3. Fiscal Policy Strategy Statement. Hence all the documents are true.
Q.151 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली संविधान में नहीं लिखी है बल्कि तीन प्रसिद्ध 'जजेस केसेज' के न्यायिक निर्णयों से विकसित हुई है। 1981 में कार्यपालिका को प्राथमिकता मिली, जिसे 1993 में 9 जजों की पीठ ने पलटकर मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ जजों की कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की। 1998 में राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में इसे 1 CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का 5-सदस्यीय निकाय बनाया गया। 2014 में संसद ने नियुक्तियों में कार्यपालिका और नागरिक समाज की भूमिका हेतु 99वें संशोधन से NJAC बनाया, जिसे अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से रद्द कर दिया क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' पर आघात करता था। चारों कथन सत्य हैं।
English: The collegium system of appointment of judges to the Supreme Court is not written in the Constitution but has evolved from the judicial decisions of three famous 'Judges' Cases'. In 1981, the executive got priority, which was overturned in 1993 by a bench of nine judges and established the collegium system of the Chief Justice and two senior judges. In 1998, in terms of Article 143 of the President, it was made a 5-member body of 1 CJI + 4 senior-most judges. In 2014, the Parliament created the NJAC through the 99th Amendment to provide for the role of the executive and civil society in appointments, which was struck down by the Constitution Bench of the Supreme Court in October 2015 by a 4:1 majority as it impinged on the basic structure of the Constitution, namely 'independence of the judiciary'. All four statements are true.
Q.152 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत न्यायाधीश पर महाभियोग प्रक्रिया संचालित होती है। लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद पीठासीन अधिकारी आरोपों की जांच के लिए 3-सदस्यीय विशेष समिति गठित करता है। इस समिति में तीन व्यक्ति होते हैं: 1. उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश, 2. किसी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, और 3. लोकसभा अध्यक्ष/सभापति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (Distinguished Jurist)। इसमें महान्यायवादी शामिल नहीं होता। यदि यह समिति न्यायाधीश को दोषी पाती है, तभी दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
English: The impeachment process of a judge is conducted under the Judges (Investigation) Act, 1968. After accepting the motion signed by 100 MPs of Lok Sabha or 50 MPs of Rajya Sabha, the Presiding Officer constitutes a 3-member special committee to investigate the allegations. This committee consists of three persons: 1. The Chief Justice or a judge of the Supreme Court, 2. A Chief Justice of a High Court, and 3. A distinguished jurist in the opinion of the Speaker of the Lok Sabha. The Attorney General is not involved in this. If this committee finds the judge guilty, only then he can be removed by the President by passing a special majority resolution in both the Houses.
Q.153 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 131 संघीय ढांचे का मुख्य सुरक्षा कवच है। 'आरंभिक' का अर्थ है कि मुकदमा सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा, और 'अनन्य' का अर्थ है कि कोई अन्य अदालत इसे नहीं सुन सकती। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच किसी विधिक अधिकार के अस्तित्व या विस्तार पर विवाद शामिल होते हैं (राजनीतिक विवाद नहीं)। हालांकि संविधान ने कई संघीय विवादों को अनुच्छेद 131 के दायरे से बाहर रखा है: 1. अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, 2. वित्त आयोग से संबंधित मामले, 3. संविधान-पूर्व की संधियां व समझौते (Pre-constitution treaties), और 4. केंद्र व राज्य के बीच खर्चों व पेंशन का सामान्य समायोजन। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 131 is the main safeguard of the federal structure. 'Initial' means the trial will begin directly in the Supreme Court, and 'exclusive' means no other court can hear it. It involves disputes between the Center and the States over the existence or extent of any legal right (not political disputes). However, the Constitution has kept several federal disputes out of the scope of Article 131: 1. Inter-State river water disputes under Article 262, 2. Matters relating to the Finance Commission, 3. Pre-constitution treaties, and 4. General adjustment of expenses and pensions between the Center and the State. All four statements are true.
Q.154 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय का एक अत्यंत व्यापक और विशेषाधिकार युक्त अपीलीय शस्त्र है। यह अपील का सामान्य अधिकार नहीं है, बल्कि न्यायालय का स्वैच्छिक व विवेकाधीन अधिकार है। इसके तहत देश के किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल (चाहे वह जिला अदालत हो, हाईकोर्ट हो या ट्रिब्यूनल) के किसी भी अंतरिम या अंतिम निर्णय, डिक्री, दंड या आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की विशेष अनुमति मांगी जा सकती है। यह दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम और संवैधानिक सभी मामलों पर लागू होती है। इसका एकमात्र अपवाद अनुच्छेद 136(2) है: सेना न्यायालय (Court Martial) द्वारा पारित किसी फैसले के विरुद्ध SLP लागू नहीं होती।
English: Article 136 is a very wide and privileged appellate weapon of the Supreme Court. This is not a general right of appeal, but a voluntary and discretionary right of the court. Under this, special permission can be sought to appeal in the Supreme Court against any interim or final decision, decree, punishment or order of any court or tribunal of the country (be it District Court, High Court or Tribunal). It applies to all civil, criminal, income tax, labor and constitutional matters. The only exception to this is Article 136(2): The SLP does not apply against a judgment passed by a Court Martial.
Q.155 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 142(1) सर्वोच्च न्यायालय की सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय अंतर्निहित शक्ति (Inherent Power) है। यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या वाद में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य संविधिक कानून या प्रक्रियाएं अनुच्छेद 142 की संवैधानिक शक्तियों को सीमित नहीं कर सकतीं। यूनियन कार्बाइड (भोपाल गैस कांड), अयोध्या भूमि विवाद, राजमार्गों पर शराब बिक्री प्रतिबंध और संविधान पीठ के कई ऐतिहासिक फैसलों में 'पूर्ण न्याय' के लिए इसी अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया है।
English: Article 142(1) of the Constitution is the most powerful and unique inherent power of the Supreme Court. It provides that the Supreme Court may, in the exercise of its jurisdiction, pass such decree or make such order as may be necessary for doing 'complete justice' in any case or suit pending before it. The Court has clarified that ordinary statutory laws or procedures cannot limit the constitutional powers of Article 142. This Article 142 has been used for 'complete justice' in Union Carbide (Bhopal gas scandal), Ayodhya land dispute, liquor sale ban on highways and many historic decisions of the Constitution Bench.
Q.156 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 143 (कनाडा के संविधान से प्रेरित) राष्ट्रपति को दो श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट से राय लेने का अधिकार देता है: 1. सार्वजनिक महत्व का कानूनी या तथ्यात्मक प्रश्न (जहाँ सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है; जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद संदर्भ 1993 में कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया था); 2. संविधान-पूर्व की संधियों व समझौतों से जुड़े मामले (जहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए राय देना 'अनिवार्य' है)। अनुच्छेद 145(3) के अनुसार ऐसी सलाह कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा खुले न्यायालय में दी जाती है। यह राय न्यायिक निर्णय नहीं बल्कि विशुद्ध परामर्श है, अतः सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होती। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 143 (inspired by the Constitution of Canada) empowers the President to seek opinion from the Supreme Court in two categories: 1. Legal or factual questions of public importance (where the Supreme Court can either advise or refuse; such as the Court refused to advise in the Ram Janmabhoomi Babri Masjid case of 1993); 2. Cases related to pre-Constitution treaties and agreements (where it is 'mandatory' for the Supreme Court to give an opinion). According to Article 145(3), such advice is given in open court by a Constitution bench of at least 5 judges. This opinion is not a judicial decision but pure advice, hence the government is not bound to accept it. All four statements are true.
Q.157 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) घोषित करते हैं। इसके दो मूलभूत परिणाम होते हैं: 1. इस न्यायालय के सभी निर्णय, कार्यवाहियां और साक्ष्य स्थायी रूप से दर्ज और प्रकाशित होते हैं, जिनका पूर्व-निर्णय (Precedent) और विधिक साक्ष्य के रूप में स्वतः सिद्ध मूल्य होता है और किसी भी निचली अदालत में उनके प्रमाण पर सवाल नहीं उठाया जा सकता; 2. अभिलेख न्यायालय को अपनी मर्यादा और प्राधिकार की रक्षा के लिए अपनी अवमानना करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को दंडित (आर्थिक जुर्माना या कारावास) करने की स्वतंत्र शक्ति होती है। संसद ने इस प्रक्रिया को नियमित करने के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 पारित किया है।
English: Article 129 declares the Supreme Court and Article 215 declares the High Court as the 'Court of Record'. This has two basic results: 1. All judgments, proceedings and evidence of this Court are permanently recorded and published, have precedential and self-evident value as legal evidence and their authenticity cannot be questioned in any inferior court; 2. The court of record has the independent power to punish (financial fine or imprisonment) any person or institution that defies itself in order to protect its dignity and authority. Parliament has passed the Contempt of Courts Act, 1971 to regularize this process.
Q.158 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। अनुच्छेद 217(2) के अनुसार उच्च न्यायालय का जज बनने की केवल दो ही अर्हताएं हैं: 1. भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या 2. कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। ध्यान रहे: 'प्रतिष्ठित विधिवेत्ता' (Distinguished Jurist) केवल उच्चतम न्यायालय का जज बनने की अर्हता है [अनुच्छेद 124(3)(ग)], यह उच्च न्यायालय के जज बनने की अर्हता नहीं है! संसद ने अनुच्छेद 231 के तहत कई साझा हाईकोर्ट बनाए हैं (जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट: महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव; गुवाहाटी हाईकोर्ट: असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल)। 15वें संशोधन 1963 द्वारा हाईकोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी। चारों कथन सत्य हैं।
English: The High Court is the highest judicial institution of the state. According to Article 217(2) there are only two qualifications to become a judge of a High Court: 1. Must have held a judicial post in India for at least 10 years, or 2. Must have been an advocate in a High Court for at least 10 years. Keep in mind: 'Distinguished Jurist' is only a qualification for becoming a judge of the Supreme Court [Article 124(3)(c)], it is not a qualification for becoming a judge of a High Court! Parliament has created several common High Courts under Article 231 (e.g. Bombay High Court: Maharashtra, Goa, Dadra-Nagar Haveli and Daman-Diu; Guwahati High Court: Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal). By the 15th Amendment of 1963, the retirement age of a High Court judge was increased from 60 to 62 years. All four statements are true.
Q.159 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: न्यायिक समीक्षा और रिट अधिकारिता में उच्च न्यायालय का दायरा सर्वोच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल भाग III में दिए गए 'मौलिक अधिकारों' के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, किसी अन्य कानूनी अधिकार के लिए नहीं। इसके विपरीत, अनुच्छेद 226(1) के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा "किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी" (For any other purpose) रिट जारी कर सकता है, जिसमें सामान्य कानूनी, प्रशासनिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन शामिल है। साथ ही अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है (सुप्रीम कोर्ट इनकार नहीं कर सकता), जबकि अनुच्छेद 226 एक विवेकाधीन संवैधानिक उपचार है।
English: The scope of the High Court in judicial review and writ jurisdiction is wider than that of the Supreme Court. Under Article 32, the Supreme Court can issue writs only and only on violation of the 'Fundamental Rights' given in Part III and not for any other legal right. In contrast, under Article 226(1) the High Court can issue writs "for any other purpose" other than the enforcement of fundamental rights, including the violation of general legal, administrative or constitutional rights. Also Article 32 itself is a fundamental right (which the Supreme Court cannot deny), while Article 226 is a discretionary constitutional remedy.
Q.160 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के भाग VI के अध्याय VI में अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Courts) के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 233(1) स्पष्ट व्यवस्था करता है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीश (जिसमें सिविल जज, अतिरिक्त जिला जज, सत्र न्यायाधीश आदि शामिल हैं) के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति, उनकी पदस्थापना (Posting) और पदोन्नति उस राज्य के 'राज्यपाल द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से' की जाएगी। अनुच्छेद 233(2) के अनुसार जो व्यक्ति पहले से सरकारी सेवा में नहीं है, वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहने पर ही सीधे जिला जज बनने का पात्र होता है, यदि उच्च न्यायालय उसकी सिफारिश करे।
English: Chapter VI of Part VI of the Constitution contains provisions for Subordinate Judiciary. Article 233(1) clearly provides that the appointment, posting and promotion of persons as District Judges (including Civil Judges, Additional District Judges, Sessions Judges, etc.) in a State shall be made 'by the Governor of that State in consultation with the High Court of that State'. According to Article 233(2), a person who is not already in government service is eligible to become a District Judge directly only after being an advocate or pleader for at least 7 years, if the High Court recommends him.
Q.161 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोक अदालतें गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित त्वरित, अनौपचारिक और निःशुल्क न्याय का माध्यम हैं, जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें लंबित मामलों तथा वाद-पूर्व (Pre-litigation) मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते से निपटारा किया जाता है। धारा 21 के तहत लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री माना जाता है। चूंकि यह फैसला दोनों पक्षों की रजामंदी से होता है, अतः कानूनन इसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील दायर नहीं हो सकती (हालांकि असाधारण धोखेबाजी पर अनुच्छेद 226 में रिट याचिका दायर हो सकती है)। सुलह न होने पर केस वापस नियमित अदालत लौट जाता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Lok Adalats are a means of speedy, informal and free justice based on Gandhian principles, which were given statutory status by the Legal Services Authorities Act, 1987. In this, pending cases and pre-litigation cases are settled with mutual consent and agreement of both the parties. Under Section 21, the decision of the Lok Adalat is considered to be a decree of the Civil Court. Since this decision is taken with the consent of both the parties, legally no appeal can be filed against it in any court (although a writ petition can be filed under Article 226 on extraordinary fraud). If no settlement is reached, the case returns to the regular court. All four statements are true.
Q.162 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 'सार और तत्व का सिद्धांत' (Doctrine of Pith and Substance) कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संवैधानिक व्याख्या में अपनाया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब किसी राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा बनाए गए कानून पर यह आरोप लगता है कि उसने दूसरी सूची के विषय पर अतिक्रमण किया है, तो अदालत उस कानून के नाम या बाहरी रूप को नहीं देखती, बल्कि उसकी वास्तविक प्रकृति, मूल विषयवस्तु, उद्देश्य और प्रभाव (Pith and Substance) की जांच करती है। यदि कानून का मुख्य सार उस विधायिका की अपनी अधिकृत सूची में आता है, तो केवल प्रासंगिक या आकस्मिक रूप से (Incidental encroachment) दूसरी सूची को छूने मात्र से वह कानून अमान्य नहीं होता (जैसे प्रफुल्ल कुमार बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स वाद)।
English: 'Doctrine of Pith and Substance' is an important principle adopted in Indian constitutional interpretation inspired by the Canadian Constitution. When a law made by a State Legislature or Parliament is alleged to have encroached upon a subject of the Second Schedule, the court does not look at the name or external form of that law, but examines its true nature, basic subject matter, object and effect (pith and substance). If the main substance of a law is contained in that legislature's own authorized list, then mere incidental encroachment touching the other list does not render that law invalid (e.g. Prafull Kumar vs Bank of Commerce case).
Q.163 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारतीय संघवाद में आपातकाल के बिना भी सामान्य काल में संसद को 5 परिस्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है: 1. अनुच्छेद 249 (राज्यसभा का राष्ट्रीय महत्व का प्रस्ताव), 2. अनुच्छेद 250 (राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान), 3. अनुच्छेद 252 (जब दो या अधिक राज्य अपनी सहमति से कानून बनाने का प्रस्ताव पारित करें - जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसी के तहत बना), 4. अनुच्छेद 253 (अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए, जिसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है), और 5. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य हेतु)। ये प्रावधान भारत के सशक्त केंद्रीय ढांचे को प्रदर्शित करते हैं। चारों कथन सत्य हैं।
English: In Indian federalism, even in normal times without emergency, the Parliament has the power to make laws on the State List under 5 circumstances: 1. Article 249 (Rajya Sabha resolution of national importance), 2. Article 250 (during national emergency), 3. Article 252 (when two or more states pass a resolution to make a law with their consent - like the Wildlife Protection Act 1972 was made under this), 4. Article 253 (enforcement of international agreements) for which the consent of the States is not necessary), and 5. Article 356 (for that State during President's rule). These provisions reflect the strong central structure of India. All four statements are true.
Q.164 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के तहत केंद्र सरकार को राज्यों को प्रशासनिक निर्देश देने की शक्ति है (जैसे केंद्रीय कानूनों का अनुपालन, संचार साधनों का रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा)। अनुच्छेद 365 (Article 365) एक अत्यंत कठोर दंडात्मक प्रशासनिक उपबंध है: यह उपबंध करता है कि यदि कोई राज्य संघ की कार्यपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक शक्तियों के तहत दिए गए किसी निर्देश का अनुपालन करने में या उसे प्रभावी करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती (अर्थात अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का आधार बन जाता है)।
English: Under Articles 256 and 257 of the Constitution, the Central Government has the power to give administrative directions to the States (such as compliance with Central laws, maintenance of means of communication, safety of railways). Article 365 is a highly punitive administrative provision: it provides that if a State fails to comply with or give effect to any direction given by the Executive of the Union under its constitutional powers, it shall be lawful for the President to deem that a situation has arisen in which the Government of that State cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution (i.e. becomes the basis for President's rule under Article 356).
Q.165 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: अंतर्राज्यीय नदियां भारत के संघीय ढांचे में संवेदनशील विवादों का कारण बनती हैं। अनुच्छेद 262(1) संसद को कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल बंटवारे पर विशेष न्यायाधिकरण बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 262(2) अत्यंत असाधारण उपबंध है: यह संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य अदालत ऐसे जल विवादों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगी। इसी के तहत संसद ने 'अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' पारित किया, जिसके तहत गठित कावेरी, कृष्णा, नर्मदा आदि जल विवाद अधिकरणों के निर्णयों पर अदालतों का प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार प्रतिबंधित रहता है (हालाँकि अनुच्छेद 136 में SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट विधिक पहलुओं की समीक्षा करता है)।
English: Interstate rivers cause sensitive disputes in India's federal structure. Article 262(1) empowers the Parliament by making law to create special tribunals on sharing of waters of inter-state rivers and river valleys. Article 262(2) is a very extraordinary provision: it empowers Parliament to make law providing that the Supreme Court or any other court shall not exercise its jurisdiction in relation to such water disputes. Under this, the Parliament passed the 'Interstate River Water Disputes Act, 1956', under which the direct jurisdiction of the courts remains restricted over the decisions of the water dispute tribunals constituted under Cauvery, Krishna, Narmada etc. (although the Supreme Court reviews the legal aspects through SLP under Article 136).
Q.166 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और विशेष रूप से सरकारिया आयोग (1983-88) ने केंद्र-राज्य समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी मंच बनाने की पुरजोर सिफारिश की थी। 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 'अंतर-राज्य परिषद' की स्थापना की गई। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका कार्य राज्यों के बीच विवादों की जांच व सलाह देना, साझी नीतियों पर चर्चा करना और केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों/UTs के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह वर्ष में कम से कम तीन बार मिलने का नियम रखती है और इसके सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। चारों कथन सत्य हैं।
English: The First Administrative Reforms Commission and especially the Sarkaria Commission (1983–88) had strongly recommended the creation of a permanent forum under Article 263 for Centre-State coordination. The 'Inter-State Council' was established by Presidential Order on May 28, 1990. It is an independent constitutional body whose function is to investigate and advise on disputes between states, discuss common policies and promote Centre-State coordination. The Prime Minister is its Chairman and the Chief Ministers of all States/UTs and 6 Cabinet Ministers including the Home Minister are its members. It has a rule to meet at least three times a year and all its decisions are taken unanimously. All four statements are true.
Q.167 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद भारत में सहकारी संघवाद का सबसे संस्थागत संवैधानिक उदाहरण है। अनुच्छेद 279A के अनुसार, परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त/कर मंत्री इसके सदस्य होते हैं। परिषद का कोई भी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 'तीन-चौथाई' (75%) भारित बहुमत (Weighted Majority) से ही लिया जा सकता है। इसमें मतों का भार इस प्रकार तय है: 1. केंद्र सरकार के वोट का मूल्य कुल पड़े वोटों का 1/3 (33.33%) है, और 2. सभी राज्य सरकारों के वोटों का कुल मूल्य 2/3 (66.67%) है। इसका अर्थ है कि न तो केंद्र अकेले अपनी मर्जी से कोई फैसला थोप सकता है और न ही राज्य केंद्र की सहमति के बिना कोई फैसला कर सकते हैं।
English: The Goods and Services Tax (GST) Council is the most institutionalized constitutional example of cooperative federalism in India. According to Article 279A, the Council is chaired by the Union Finance Minister and the Union Minister of State for Finance and Finance/Tax Ministers of all the states are its members. Any decision of the Council can be taken only by a weighted majority of at least 'three-fourths' (75%) of the members present and voting. In this, the weighting of votes is fixed as follows: 1. The value of the votes of the Central Government is 1/3 (33.33%) of the total votes cast, and 2. The total value of the votes of all the State Governments is 2/3 (66.67%). This means that neither the Center can impose any decision on its own will nor can the states take any decision without the consent of the Centre.
Q.168 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: केंद्र-राज्य संबंधों में टकराव कम करने के लिए न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया और न्यायमूर्ति एम. एम. पुंछी के नेतृत्व में दो सबसे महत्वपूर्ण आयोग बने। दोनों ने राज्यपाल पद के राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए समान सिफारिशें दीं: राज्यपाल बाहर का व्यक्ति हो, स्थानीय राजनीति में लिप्त न हो, नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से वास्तविक परामर्श हो, और केंद्र में सरकार बदलने पर राज्यपालों को मनमाने ढंग से बर्खास्त न किया जाए। पुंछी आयोग ने आगे बढ़कर सुझाव दिया कि राज्यपाल को केंद्र के 'प्रसादपर्यंत' सिद्धांत से हटाकर राज्य विधानसभा द्वारा महाभियोग (Impeachment) द्वारा ही हटाया जाना चाहिए और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद से राज्यपाल को अलग रखना चाहिए। चारों कथन सत्य हैं।
English: To reduce conflict in Centre-State relations, Justice R. S. The two most important commissions were led by Justice Sarkaria and Justice M.M. Punchhi. Both gave similar recommendations to prevent political misuse of the post of Governor: the Governor should be an outsider, should not be involved in local politics, there should be genuine consultation with the Chief Minister before appointment, and Governors should not be dismissed arbitrarily when there is a change of government at the Centre. The Punchhi Commission went further and suggested that the Governor should be removed only by impeachment by the State Assembly instead of the 'Prasadpati' principle of the Centre, and the Governor should be kept separate from the post of Chancellor of the University. All four statements are true.
Q.169 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 2 मार्च, 2023 को अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति 3-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस समिति में: 1. भारत के प्रधानमंत्री, 2. लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और 3. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होंगे। बाद में संसद ने दिसंबर 2023 में नया कानून पारित कर CJI के स्थान पर एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को समिति में शामिल कर दिया।
English: On March 2, 2023, in the case of Anup Baranwal vs. Union of India, Justice K. A 5-judge Constitution bench headed by Justice M. Joseph gave a historic judgment that until Parliament makes a law to maintain the independence and impartiality of the Election Commission, the Chief Election Commissioner (CEC) and Election Commissioners (ECs) will be appointed by the President on the recommendation of a 3-member high-level committee. This committee will consist of: 1. The Prime Minister of India, 2. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha (or the leader of the largest opposition party), and 3. The Chief Justice of India (CJI). Later, Parliament passed a new law in December 2023 and included a Union Cabinet minister in the committee in place of the CJI.
Q.170 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 324 एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक चुनाव आयोग स्थापित करता है। इसका क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों तक है (पंचायतों व नगरपालिकाओं के चुनाव 73वें व 74वें संशोधन से राज्य चुनाव आयोग के पास हैं)। 1 अक्टूबर, 1993 से चुनाव आयोग को स्थायी रूप से 1 CEC + 2 ECs वाला तीन-सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तीनों को समान वेतन (सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर) और समान मत अधिकार प्राप्त है और निर्णय बहुमत से होते हैं। अनुच्छेद 324(5) CEC को महाभियोग जैसी सुरक्षा प्रदान करता है (साबित कदाचार या असमर्थता पर संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 विशेष बहुमत)। अन्य आयुक्तों को केवल CEC की अनुशंसा पर ही हटाया जा सकता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 324 establishes a permanent and independent Constitutional Election Commission. Its jurisdiction extends to national and state level elections (elections to Panchayats and Municipalities are vested with the State Election Commission by the 73rd and 74th amendments). With effect from October 1, 1993, the Election Commission was permanently made a three-member Commission consisting of 1 CEC + 2 ECs. All three have equal salary (equivalent to a Supreme Court judge) and equal voting rights and decisions are taken by majority. Article 324(5) provides the CEC with impeachment-like protection (2/3 special majority by both Houses of Parliament on proven misbehavior or incapacity). Other commissioners can be removed only on the recommendation of the CEC. All four statements are true.
Q.171 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार किसी दल को 'राष्ट्रीय राजनीतिक दल' की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है: 1. वह दल कम से कम 4 अलग-अलग राज्यों में 'राज्य स्तरीय दल' (State Party) के रूप में मान्यता प्राप्त हो; या 2. वह दल लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 अलग-अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें (अर्थात 543 का 2% = 11 सीटें) जीतता है; या 3. वह दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करता है और साथ ही किसी राज्य या राज्यों से कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीतता है। अतः विकल्प B सही है।
English: According to the rules of the Election Commission, to get recognition as a 'National Political Party', a party has to fulfill any one of the following 3 conditions: 1. That party should be recognized as a 'State Party' in at least 4 different states; or 2. That party wins at least 2% of the total seats in the Lok Sabha (i.e. 2% of 543 = 11 seats) from at least 3 different states in the last general election to the Lok Sabha; or 3. That party secures at least 6% of the total valid votes in 4 or more States in a general election to the Lok Sabha or the Legislative Assembly and also wins at least 4 Lok Sabha seats from any State or States. Hence option B is correct.
Q.172 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: कैग (अनुच्छेद 148) सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षक (Guardian of the Public Purse) और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का नियंत्रक है। उसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने कई सुरक्षा उपाय किए हैं: 1. राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्ति, 2. सुप्रीम कोर्ट जज जैसी सुरक्षा (संसद द्वारा विशेष बहुमत से ही पदच्युति), 3. वेतन और भत्ते संसद तय करती है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है, 4. सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र या राज्य सरकार में किसी अन्य लाभ के पद पर नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध (अनुच्छेद 148(4))। अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपनी ऑडिट रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपता है, जो उन्हें संसद के समक्ष रखवाते हैं। चारों कथन सत्य हैं।
English: CAG (Article 148) is the chief guardian of the public purse and the controller of the entire financial system of the country. The Constitution has provided several safeguards to ensure his administrative and financial independence: 1. Appointment by the President by warrant under his hand and seal, 2. Protection like that of a Supreme Court judge (removable only by Parliament by special majority), 3. Salary and allowances decided by Parliament and charged on the Consolidated Fund of India, 4. Complete bar on appointment to any other post of profit in the Central or State Government after retirement (Article 148(4)). Under Article 151, the CAG submits its audit reports to the President, who tables them before the Parliament. All four statements are true.
Q.173 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 319(क) के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का अध्यक्ष अपने पद पर न रहने पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य नियोजन (Employment) का पात्र नहीं होगा। चूंकि यूपीएससी का अध्यक्ष देश का सर्वोच्च लोक सेवा आयोग प्रमुख है, अतः वह किसी राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) का अध्यक्ष या सदस्य भी नहीं बन सकता (यह पदावनति होगी)। इसके विपरीत, SPSC का अध्यक्ष UPSC का सदस्य या अध्यक्ष बन सकता है। अनुच्छेद 317(1) के तहत कदाचार की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हटाने का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अतः कथन D गलत है।
English: According to Article 319(a) of the Constitution, the Chairman of the Union Public Service Commission (UPSC) shall not be eligible for any other employment under the Government of India or any State Government during his tenure. Since the Chairman of UPSC is the head of the highest public service commission of the country, he cannot also become the chairman or member of any State Public Service Commission (SPSC) (this would be demotion). Conversely, the Chairman of SPSC can become a member or Chairman of UPSC. Under Article 317(1), the Supreme Court investigates misconduct and the removal advice given by the Supreme Court is binding on the President. Hence statement D is incorrect.
Q.174 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: NHRC एक सांविधिक (Statutory) निकाय है जिसका गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ। 2019 के संशोधन से पूर्व केवल पूर्व CJI ही अध्यक्ष बन सकता था और कार्यकाल 5 वर्ष था; 2019 के संशोधन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को भी अध्यक्ष बनने का पात्र बनाया गया तथा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष/70 वर्ष किया गया। चयन समिति में 6 लोग होते हैं (ध्यान रहे: राज्यसभा का सभापति/उपराष्ट्रपति इसमें नहीं होता, उपसभापति होता है)। धारा 36(2) के तहत आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। धारा 18 के तहत आयोग खुद मुआवजा या सजा नहीं दे सकता, यह केवल सरकार या अदालत को सिफारिश भेज सकता है, जिसे 1 माह में सरकार को स्पष्ट करना होता है। चारों कथन सत्य हैं।
English: NHRC is a statutory body formed on October 12, 1993. Before the 2019 amendment, only a former CJI could become the chairperson and the tenure was 5 years; By the amendment of 2019, a former judge of the Supreme Court was also made eligible to become the President and the tenure was reduced to 3 years/70 years. There are 6 people in the selection committee (Note: The Chairman/Vice President of Rajya Sabha is not in it, the Deputy Chairman is). Under Section 36(2), the Commission cannot investigate cases older than 1 year. Under Section 18, the Commission itself cannot award compensation or punishment, it can only send recommendations to the government or the court, which have to be clarified by the government within 1 month. All four statements are true.
Q.175 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: CVC केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने वाली सर्वोच्च सतर्कता संस्था है। संथानम समिति (1962-64) की रिपोर्ट पर फरवरी 1964 में इसका गठन हुआ था। विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) वाद में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद संसद ने 'CVC Act, 2003' पारित कर इसे एक स्वतंत्र वैधानिक दर्जा दिया। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होता है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत लोक सेवकों के खिलाफ सीबीआई के कामकाज का अधीक्षण करता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता वाली समिति द्वारा की जाती है। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: CVC is the highest vigilance body to prevent corruption in the central government. It was formed in February 1964 on the report of the Santhanam Committee (1962–64). Following the landmark judgment of the Supreme Court in Vineet Narayan vs. Union of India (1997), Parliament passed the 'CVC Act, 2003' giving it an independent statutory status. It consists of a Central Vigilance Commissioner and a maximum of two Vigilance Commissioners. Their tenure is 4 years or 65 years of age (whichever is earlier). It superintends the functioning of the CBI against public servants under the Prevention of Corruption Act, 1988. It is appointed by a committee consisting of the Prime Minister, the Home Minister and the Leader of the Opposition in the Lok Sabha. Hence all the statements are true.
Q.176 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: RTI Act 2005 नागरिकों को शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार देता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन अध्याय III के तहत हुआ। धारा 12(3) के तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। 2019 में आरटीआई कानून की धारा 13 व 16 में संशोधन कर केंद्र सरकार ने मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों का निश्चित कार्यकाल (जो पहले 5 वर्ष था) हटाकर इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों (वर्तमान में 3 वर्ष) पर आधारित कर दिया। धारा 8(1) में 10 प्रकार की सूचनाओं (राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक गोपनीयता, कैबिनेट नोट, व्यक्तिगत निजता आदि) को प्रकटन से छूट दी गई है। चारों कथन सत्य हैं।
English: RTI Act 2005 gives citizens the legal right to ensure transparency and accountability in governance. The Central Information Commission was constituted under Chapter III. Under Section 12(3), the Appointments Committee consists of the Prime Minister, the Leader of the Opposition and a Cabinet Minister. In 2019, by amending Sections 13 and 16 of the RTI Act, the Central Government removed the fixed tenure of the Chief Information Commissioner and other Commissioners (which was earlier 5 years) and made it based on the rules notified by the Central Government (currently 3 years). Section 8(1) exempts 10 types of information (national security, commercial secrecy, cabinet notes, personal privacy etc.) from disclosure. All four statements are true.
Q.177 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोकपाल अधिनियम, 2013 की धारा 14(1)(छ) के अनुसार, लोकपाल केवल उन्हीं गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों या संस्थाओं के निदेशकों या पदाधिकारियों के खिलाफ जांच कर सकता है जो 'विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) के तहत एक वर्ष में ₹10 लाख से अधिक का विदेशी चंदा प्राप्त करती हैं अथवा जो केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष या आंशिक वित्तीय सहायता पाती हैं। अतः कथन D असत्य है कि लोकपाल किसी भी राशि का दान पाने वाली प्रत्येक संस्था की असीमित जांच कर सकता है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकपाल की पूर्ण पीठ (कम से कम 2/3 सदस्यों) का अनुमोदन आवश्यक होता है और उसकी सुनवाई बंद कमरे में (In-camera) की जाती है।
English: According to Section 14(1)(g) of the Lokpal Act, 2013, Lokpal can investigate only those directors or office bearers of non-governmental organizations, trusts or institutions which receive foreign donations of more than ₹ 10 lakh in a year under the 'Foreign Contribution (Regulation) Act' (FCRA) or which receive direct or partial financial assistance from the Central Government. Hence, statement D is false that Lokpal can conduct unlimited investigations on every organization receiving donations of any amount. A corruption investigation against the Prime Minister requires the approval of the full bench (at least 2/3 members) of the Lokpal and its hearing is conducted in-camera.
Q.178 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के अनुसार, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5-सदस्यीय सर्वोच्च चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में शामिल होते हैं: 1. भारत का प्रधानमंत्री (समिति का अध्यक्ष), 2. लोक सभा का अध्यक्ष, 3. लोक सभा में विपक्ष का नेता, 4. भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, और 5. राष्ट्रपति द्वारा पहले चार सदस्यों की सिफारिश पर नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद् (Eminent Jurist)। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) शामिल नहीं होता। इस चयन समिति की सहायता के लिए एक 8-सदस्यीय खोज समिति (Search Committee) होती है।
English: As per Section 4(1) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, the Chairperson and Members of the Lokpal are appointed by the President on the recommendation of a 5-member Supreme Selection Committee. This selection committee consists of: 1. The Prime Minister of India (Chairman of the Committee), 2. The Speaker of the Lok Sabha, 3. The Leader of the Opposition in the Lok Sabha, 4. The Chief Justice of India (CJI) or a judge of the Supreme Court nominated by him, and 5. An eminent jurist nominated by the President on the recommendation of the first four members. Central Vigilance Commissioner (CVC) is not involved in this. There is an 8-member search committee to assist this selection committee.
Q.179 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देता है। यह 'ऊपर से नीचे' (Top-down) के योजना दृष्टिकोण को बदलकर 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) दृष्टिकोण अपनाता है। योजना आयोग के पास राज्यों को योजना निधि और बजट आवंटित करने की शक्ति थी, जिससे वह राज्यों पर हावी रहता था; नीति आयोग को कोई वित्तीय आवंटन शक्ति नहीं दी गई है (वित्तीय संसाधन आवंटन अब केवल वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग द्वारा किया जाता है)। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री सदस्य हैं, जिससे राज्यों की राष्ट्रीय नीतियों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। चारों कथन सत्य हैं।
English: NITI Aayog is the premier policy think tank of the Government of India that promotes cooperative federalism and competitive federalism. It replaces the ‘top-down’ planning approach with a ‘bottom-up’ approach. The Planning Commission had the power to allocate plan funds and budget to the states, giving it dominance over the states; No financial allocation powers have been given to NITI Aayog (financial resource allocation is now done only by the Finance Ministry and the Finance Commission). All the Chief Ministers are members of the Governing Council of NITI Aayog, which has ensured direct participation of the states in national policies. All four statements are true.
Q.180 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (DMEO - Development Monitoring and Evaluation Office) नीति आयोग का एक महत्वपूर्ण संबद्ध/संलग्न कार्यालय है। इसका गठन सितंबर 2015 में तत्कालीन 'कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन' (PEO) और 'स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय' (IEO) का विलय करके किया गया था। DMEO का मुख्य जनादेश भारत सरकार की सभी प्रमुख केंद्रीय योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के क्रियान्वयन की उच्च-स्तरीय स्वतंत्र, निष्पक्ष, डेटा-संचालित निगरानी (Monitoring) करना, आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क का मूल्यांकन करना तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण हेतु मंत्रालयों को तकनीकी सहायता और सुधार के सुझाव प्रदान करना है।
English: Development Monitoring and Evaluation Office (DMEO) is an important attached office of NITI Aayog. It was formed in September 2015 by merging the erstwhile 'Programme Evaluation Organization' (PEO) and the 'Independent Evaluation Office' (IEO). The main mandate of the DMEO is to conduct high-level independent, impartial, data-driven monitoring of the implementation of all major central schemes, programs and policy initiatives of the Government of India, evaluate the output-outcome framework and provide technical assistance and reform suggestions to the ministries for evidence-based policy making.
Q.181 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया तय करता है। भारत का संविधान न तो ब्रिटेन की तरह पूर्णतः लचीला है और न ही अमेरिका की तरह अत्यंत कठोर, बल्कि दोनों का अनूठा मिश्रण है। साधारण बहुमत वाले संशोधन (अनुच्छेद 4) अनुच्छेद 368 के तहत नहीं गिने जाते। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले प्रावधानों (जैसे राष्ट्रपति चुनाव की रीति, संघ व राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, उच्चतम व उच्च न्यायालय, सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और स्वयं अनुच्छेद 368) में संशोधन हेतु संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम 50% राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण संकल्प पारित कराना अनिवार्य होता है। 24वें संशोधन ने राष्ट्रपति के वीटो अधिकार को समाप्त कर संशोधन विधेयकों पर हस्ताक्षर करना बाध्यकारी बनाया। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 368 decides the power and procedure to amend the Constitution. The Constitution of India is neither completely flexible like Britain nor extremely rigid like America, but is a unique mixture of both. Amendments with a simple majority (Article 4) do not count under Article 368. In order to amend the provisions affecting the federal structure (such as the method of presidential election, expansion of the executive power of the Union and the States, the Supreme and High Courts, the three lists of the Seventh Schedule, the representation of the States in the Parliament and Article 368 itself), it is mandatory to pass an ordinary resolution by the Legislative Assemblies of at least 50% of the States in addition to the special majority of the Parliament. The 24th Amendment made it mandatory to sign amendment bills by removing the President's veto power. All four statements are true.
Q.182 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: महत्वपूर्ण संशोधन: 52वां संशोधन (1985) राजीव गांधी सरकार द्वारा दल-बदल की बुराई को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची के रूप में पारित हुआ। 61वां संशोधन (1988, प्रभावी 1989) ने अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की। 104वां संशोधन (2019) ने अनुच्छेद 334 में संशोधन कर आंग्ल-भारतीयों के 2 लोकसभा व 1 विधानसभा मनोनयन को समाप्त किया और एससी/एसटी आरक्षण को 80 वर्ष (25 जनवरी 2030) तक बढ़ाया। 106वां संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) ने अनुच्छेद 239AA, 330A और 332A जोड़कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रावधान किया (जो अगली जनगणना के परिसीमन के बाद लागू होगा)। सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Important Amendments: 52nd Amendment (1985) passed as 10th Schedule by Rajiv Gandhi government to prevent the evil of defection. The 61st Amendment (1988, effective 1989) amended Article 326, reducing the voting age from 21 to 18 years. The 104th Amendment (2019) amended Article 334, ending 2 Lok Sabha and 1 Assembly nominations of Anglo-Indians and extended SC/ST reservation to 80 years (25 January 2030). The 106th Amendment Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Act) made the historic provision of 33% reservation for women in the Lok Sabha and State Assemblies by adding Articles 239AA, 330A and 332A (which will come into force after the delimitation of the next census). The correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.183 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 342क जोड़ा गया था। किंतु मराठा आरक्षण वाद (डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021) में उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या की कि 102वें संशोधन के बाद केवल राष्ट्रपति (केंद्र सरकार) ही किसी जाति को SEBC/OBC सूची में शामिल या बाहर कर सकते हैं और राज्यों की अपनी OBC सूची बनाने की शक्ति समाप्त हो गई है। राज्यों की स्वायत्तता की रक्षा के लिए संसद ने अगस्त 2021 में सर्वसम्मति से '105वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2021' पारित किया। इसने अनुच्छेद 342क में खंड (3) जोड़कर यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी राज्य सूची के प्रयोजनों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी स्वतंत्र सूची तैयार करने और बनाए रखने का पूर्ण अधिकार होगा।
English: By the 102nd Constitutional Amendment (2018), the National Commission for Backward Classes (NCBC) was given constitutional status and Article 342A was added. But in the Maratha Reservation case (Dr. Jayashree Laxmanrao Patil vs. State of Maharashtra, 2021), the Supreme Court explained that after the 102nd Amendment, only the President (Central Government) can include or exclude any caste in the SEBC/OBC list and the power of the states to make their own OBC list has ended. To protect the autonomy of the states, Parliament unanimously passed the '105th Constitutional Amendment Act, 2021' in August 2021. It added clause (3) to Article 342A to clarify that every State and Union Territory shall have full right to prepare and maintain its own independent list of socially and educationally backward classes for the purposes of its State List.
Q.184 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: के. संथानम ने भारतीय संघवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि योजना आयोग (योजना प्रक्रिया) और वित्तीय निर्भरता के कारण केंद्र के पास अत्यधिक वित्तीय प्रभुत्व आ गया है जिसने राज्यों की स्वायत्तता को सीमित किया है; उन्होंने इसे एकात्मक राज्य नहीं कहा था। पॉल एप्पलबी ने इसे 'अत्यंत संघीय व्यवस्था' और मॉरिस जोन्स ने 'सौदाकारी संघवाद' (Bargaining Federalism) कहा था। के. सी. व्हेयर का यह प्रसिद्ध कथन है कि "भारत एक ऐसा एकात्मक राज्य है जिसमें सहायक संघीय विशेषताएं हैं, न कि ऐसा संघीय राज्य जिसमें सहायक एकात्मक विशेषताएं हों" (अर्थात अर्ध-संघीय)। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे 'सहकारी संघवाद' और संविधान को 'सहज जुड़ा हुआ जाल' (Seamless Web) कहा था। अतः विकल्प D सुमेलित नहीं है।
English: Of. Commenting on Indian federalism, Santhanam said that the Planning Commission (planning process) and financial dependence have led to excessive financial dominance of the Center which has limited the autonomy of the states; He did not call it a unitary state. Paul Appleby called it 'extreme federalism' and Morris Jones called it 'bargaining federalism'. Of. C. Whicher famously said that "India is a unitary state with subsidiary federal characteristics, and not a federal state with subsidiary unitary characteristics" (i.e. quasi-federal). Grenville Austin called it 'cooperative federalism' and the Constitution as a 'seamless web'. Hence option D is not matched.
Q.185 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: दिलीप सिंह भूरिया समिति (1995) की सिफारिशों पर संसद द्वारा 24 दिसंबर, 1996 को 'पेसा अधिनियम, 1996' (PESA Act) पारित किया गया। यह कानून संविधान की 5वीं अनुसूची वाले 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। पेसा कानून ग्राम सभा को केंद्र बिंदु बनाता है और उसे असाधारण शक्तियां देता है: 1. जल, जंगल, जमीन पर पारंपरिक सामुदायिक अधिकार, 2. लघु वनोपज का स्वामित्व, 3. गौण खनिजों के पट्टे हेतु अनिवार्य परामर्श, 4. गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन हड़पने (Land Alienation) पर रोक व जमीन वापसी, 5. मादक द्रव्यों की बिक्री पर नियंत्रण, और 6. ग्राम बाजारों व साहूकारी कर्ज पर नियंत्रण। अतः सभी शक्तियां प्राप्त हैं।
English: The 'PESA Act, 1996' was passed by the Parliament on December 24, 1996 on the recommendations of the Dilip Singh Bhuria Committee (1995). This law recognizes traditional self-governance and community rights in the tribal areas of 10 states covered by the 5th Schedule of the Constitution. The PESA Act makes the Gram Sabha the center point and gives it extraordinary powers: 1. Traditional community rights over water, forests, land, 2. Ownership of minor forest produce, 3. Mandatory consultation for lease of minor minerals, 4. Prohibition of land alienation by non-tribals and return of land, 5. Control over the sale of drugs, and 6. Control over village markets and money lending. Hence all the powers are available.
Q.186 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: भारत में पंचायती राज की विकास यात्रा इन चार मुख्य समितियों की वैचारिक देन है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर में देश की पहली त्रि-स्तरीय पंचायत शुरू हुई। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता समिति ने जिला स्तर को मुख्य केंद्र मानते हुए 2-स्तरीय ढांचा और दलगत चुनाव सुझाए। जी. वी. के. राव समिति ने योजना आयोग द्वारा गठित होकर विकेंद्रीकृत योजना और जिला विकास आयुक्त (DDC) का पद सुझाया। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति (L. M. Singhvi Committee) ने पहली बार यह बुनियादी सिद्धांत दिया कि बिना संवैधानिक मान्यता और वित्तीय सुरक्षा के पंचायतें सफल नहीं हो सकतीं; इसी समिति ने न्याय पंचायतों के गठन का भी सुझाव दिया था। चारों कथन सत्य हैं।
English: The development journey of Panchayati Raj in India is the ideological contribution of these four main committees. The country's first three-tier Panchayat started in Nagaur, Rajasthan on October 2, 1959, on the report of Balwant Rai Mehta Committee. The Ashok Mehta Committee constituted by the Morarji Desai government in 1977 suggested a two-tier structure and party elections, keeping the district level as the main centre. Yes. V.K. Rao Committee suggested the post of Decentralized Planning and District Development Commissioner (DDC) to be constituted by the Planning Commission. The Laxmimal Singhvi Committee, constituted by the Rajiv Gandhi government in 1986, for the first time laid down the basic principle that without constitutional recognition and financial security, Panchayats cannot succeed; The same committee had also suggested the formation of Nyaya Panchayats. All four statements are true.
Q.187 — सही उत्तर / Correct Answer: (b)
हिंदी: संविधान के अनुच्छेद 243-घ(3) [73वां संशोधन] तथा अनुच्छेद 243-न(3) [74वां संशोधन] के तहत यह अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी नगरपालिकाओं में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या के "कम से कम एक-तिहाई" (Not less than one-third, अर्थात 33%) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष/प्रमुख के पदों में भी कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। हालांकि संविधान राज्यों को इससे अधिक आरक्षण देने से नहीं रोकता, जिसके तहत राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने अपने राज्य कानूनों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर रखा है।
English: Under Article 243-D(3) [73rd Amendment] and Article 243-N(3) [74th Amendment] of the Constitution, a mandatory constitutional provision has been made that "not less than one-third" (ie 33%) of the total number of seats to be filled through direct elections in Panchayati Raj Institutions and Urban Municipalities will be reserved for women. Apart from this, at least one-third of the posts of Chairman/Chief are reserved for women. However, the Constitution does not stop the states from giving more reservation than this, under which many states including Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand have made a provision of 50% reservation for women in their state laws.
Q.188 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 74वें संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित अनुच्छेद 243ZD विकेंद्रीकृत जिला योजना का आधार स्तंभ है। जिला योजना समिति (DPC) जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास प्राथमिकताओं, जल संसाधनों, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के समन्वय का कार्य करती है। अनुच्छेद 243ZD(2)(ख) के अनुसार, समिति के कुल सदस्यों के कम से कम 4/5 (80%) सदस्य जिले की जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित पार्षदों द्वारा अपने में से निर्वाचित होते हैं। यह अनुपात जिले की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के अनुपात में बांटा जाता है। शेष 20% सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित या पदेन होते हैं (जैसे राजस्थान में जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है)। चारों कथन सत्य हैं।
English: Article 243ZD inserted by the 74th Constitutional Amendment is the cornerstone of decentralized district planning. The District Planning Committee (DPC) functions to coordinate development priorities, water resources, infrastructure and environmental protection between the rural and urban areas of the district. As per Article 243ZD(2)(b), not less than 4/5 (80%) of the total members of the Committee are elected by the elected members of the Zilla Panchayat of the district and the elected councilors of the Municipalities from among themselves. This ratio is divided in proportion to the rural and urban population of the district. The remaining 20% members are nominated by the state government or ex officio (e.g. in Rajasthan the district head is its chairman). All four statements are true.
Q.189 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: चुनावी सुधारों के लिए भारत सरकार और नागरिक समाज द्वारा कई ऐतिहासिक समितियां गठित की गईं: 1. तारकुंडे समिति (1974-75): जयप्रकाश नारायण द्वारा 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' के तहत गठित, जिसने मतदान आयु 18 वर्ष करने और चुनाव आयोग को 3-सदस्यीय बनाने की सिफारिश की; 2. दिनेश गोस्वामी समिति (1990): वी. पी. सिंह सरकार द्वारा गठित, जिसने ईवीएम के उपयोग, बोगस वोटिंग रोकने और चुनावी खर्च के नियमन की सिफारिश की; 3. इंद्रजीत गुप्त समिति (1998): चुनावी भ्रष्टाचार रोकने हेतु 'चुनावों के राज्य-वित्तपोषण' (State Funding of Elections) की जांच हेतु गठित; 4. विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015): दल-बदल, पेड न्यूज और चुनावी चंदे में पारदर्शिता से संबंधित। अतः सही क्रम विकल्प A है।
English: Several landmark committees were formed by the Government of India and civil society for electoral reforms: 1. Tarkunde Committee (1974–75): Formed by Jayaprakash Narayan under 'Citizens for Democracy', which recommended raising the voting age to 18 years and making the Election Commission 3-member; 2. Dinesh Goswami Committee (1990): Formed by the V.P. Singh government, which recommended the use of EVMs, stopping bogus voting and regulation of election expenditure; 3. Inderjit Gupta Committee (1998): Formed to investigate 'State Funding of Elections' to prevent electoral corruption; 4. Law Commission's 255th Report (2015): Related to transparency in defection, paid news and election donations. Hence the correct order is option A.
Q.190 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में 'धारा 29A' जोड़ी गई, जिसने भारत में राजनीतिक दलों के औपचारिक वैधानिक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसके अनुसार किसी भी एसोसिएशन या व्यक्तियों के समूह को नया राजनीतिक दल बनाने के 30 दिन के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग में आवेदन करना होता है। धारा 29A(5) के तहत पार्टी के संविधान में यह लिखित घोषणा अनिवार्य है कि वह भारत के संविधान, कानून के शासन तथा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति निष्ठा रखेगी और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगी। इसके बिना कोई दल चुनाव चिन्ह और पंजीकृत राजनीतिक दल के कर लाभ नहीं पा सकता। चारों कथन सत्य हैं।
English: In 1989, 'Section 29A' was added to the Representation of the People Act, 1951, which began the process of formal statutory registration of political parties in India. According to this, any association or group of individuals has to apply to the Central Election Commission within 30 days of forming a new political party. Under Section 29A(5), the party's constitution mandates a written declaration that it will pledge allegiance to the Constitution of India, the rule of law and the principles of socialism, secularism and democracy and will protect the sovereignty and integrity of India. Without this, no party can get election symbol and tax benefits of registered political party. All four statements are true.
Q.191 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। इसके द्वारा: 1. बंगाल के गवर्नर (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स) को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 4-सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई; 2. मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया; 3. 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक अभिलेख सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) स्थापित हुआ, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश (सर एलिजा इम्पे) और 3 अन्य न्यायाधीश थे; 4. कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और रिश्वत लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।
English: The Regulating Act of 1773 was the first step taken by the British Parliament towards regularizing and controlling the operations of the East India Company in India. By this: 1. The Governor of Bengal (Lord Warren Hastings) was made 'Governor-General of Bengal' and a 4-member Executive Council was created to assist him; 2. The Governors of Madras and Bombay Presidencies were subordinated to the Governor-General of Bengal; 3. In 1774, a Supreme Court of Records was established at Fort William, Calcutta, consisting of 1 Chief Justice (Sir Elijah Impey) and 3 other judges; 4. A complete ban was imposed on personal trading and bribery of company employees.
Q.192 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा था। '1833 का चार्टर एक्ट' (लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय) भारत के केंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसके द्वारा: 1. कंपनी के चाय और चीन सहित सभी व्यावसायिक एकाधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए और कंपनी विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गई; 2. बंगाल के गवर्नर-जनरल को 'भारत का गवर्नर-जनरल' (Governor-General of India) बना दिया गया (लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल बने); 3. गवर्नर-जनरल की परिषद में कानूनी सलाह हेतु चौथे सदस्य के रूप में 'विधि सदस्य' (लॉर्ड मैकाले) को शामिल किया गया और मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग गठित हुआ।
English: The Charter Act of 1813 ended the Company's Indian trade monopoly, but retained a monopoly on the tea trade and trade with China. The 'Charter Act of 1833' (during the time of Lord William Bentinck) was the most important milestone in the centralization of India. By this: 1. All commercial monopolies of the Company, including tea and china, were completely abolished and the Company became a purely administrative body; 2. The Governor-General of Bengal was made the 'Governor-General of India' (Lord William Bentinck became the first Governor-General of India); 3. 'Law Member' (Lord Macaulay) was included as the fourth member for legal advice in the Governor-General's Council and the first Law Commission was formed under the chairmanship of Macaulay.
Q.193 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1919 का भारत शासन अधिनियम मोंटेग्यू (भारत सचिव) और लॉर्ड चेम्सफोर्ड (वायसराय) की रिपोर्ट पर आधारित था, जो 1921 में लागू हुआ। इसने प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy - यूनानी शब्द di-arche से व्युत्पन्न) की शुरुआत की। महत्वपूर्ण शक्तियां (वित्त, पुलिस, राजस्व, न्याय) गवर्नर और उसकी परिषद के पास आरक्षित रखी गईं, जबकि सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय) भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए, जो वित्तीय संसाधनों के अभाव में पंगु रहे। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय संसद (काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली) बनी, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियंस व यूरोपीय लोगों तक पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार हुआ, और 1926 में लोक सेवा आयोग (ली कमीशन की सिफारिश पर) का गठन हुआ। चारों कथन सत्य हैं।
English: The Government of India Act of 1919 was based on the report of Montague (Secretary of India) and Lord Chelmsford (Viceroy), which came into force in 1921. It introduced Dyarchy – derived from the Greek word di-arche in the provinces. Important powers (finance, police, revenue, justice) were reserved with the Governor and his council, while social sectors (education, health, local bodies) were entrusted to Indian ministers, who were handicapped by lack of financial resources. Apart from this, a bicameral Parliament (Council of States and Legislative Assembly) was formed at the Centre, separate electorates were extended to Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans, and in 1926, the Public Service Commission was formed (on the recommendation of the Lee Commission). All four statements are true.
Q.194 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष ऐतिहासिक स्रोत है (संविधान के लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद इसी से प्रेरित हैं)। यह लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता वाली संयुक्त चयन समिति और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। रियासतों के शामिल न होने से प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ लागू नहीं हो सका। प्रांतों को स्वायत्तता मिली और 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए (11 में से 6 प्रांतों-बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत-में द्विसदनीय विधायिका बनी)। केंद्र व प्रांतों के बीच तीन सूचियां (संघीय, प्रांतीय, समवर्ती) बनीं और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर-जनरल को दी गईं। इसके तहत 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा 1937 में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना हुई। चारों कथन सत्य हैं।
English: The 1935 Act is the largest direct historical source of the Indian Constitution (over 200 articles of the Constitution are inspired by it). It was based on the report of the Joint Select Committee headed by Lord Linlithgow and the Simon Commission. It contained 321 sections and 10 schedules. Due to non-inclusion of the princely states, the proposed All India Union could not be implemented. The provinces gained autonomy and provincial elections were held in 1937 (six out of 11 provinces—Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, United Provinces—had bicameral legislatures). Three lists (Federal, Provincial, Concurrent) were made between the Center and the provinces and the residuary powers were given to the Governor-General. Under this, the Reserve Bank of India (RBI) was established in 1935 and a Federal Court was established in 1937. All four statements are true.
Q.195 — सही उत्तर / Correct Answer: (c)
हिंदी: भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ब्रिटिश भारत के कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रमुख प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameralism) की व्यवस्था की गई थी। ये छह प्रांत थे: 1. बंगाल, 2. बॉम्बे, 3. मद्रास, 4. बिहार, 5. असम, और 6. संयुक्त प्रांत (United Provinces / वर्तमान उत्तर प्रदेश)। शेष 5 प्रांतों (पंजाब, मध्य प्रांत, उड़ीसा, सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत - NWFP) में केवल एक सदनीय विधानसभा ही रखी गई थी। द्विसदनीय प्रांतों में उच्च सदन को 'विधान परिषद' (Legislative Council) और निम्न सदन को 'विधान सभा' (Legislative Assembly) कहा जाता था।
English: Under the Government of India Act, 1935, bicameralism was provided for in 6 major provinces out of total 11 provinces of British India. These six provinces were: 1. Bengal, 2. Bombay, 3. Madras, 4. Bihar, 5. Assam, and 6. United Provinces (present day Uttar Pradesh). The remaining 5 provinces (Punjab, Central Provinces, Orissa, Sindh and North-West Frontier Province – NWFP) retained only unicameral assemblies. In bicameral provinces, the upper house was called 'Legislative Council' and the lower house was called 'Legislative Assembly'.
Q.196 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौखिक सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा लगाए गए आंतरिक आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन (1978) पारित किया। इसने क्रांतिकारी सुरक्षा कवच जोड़े: 1. अस्पष्ट 'आंतरिक अशांति' शब्द हटाया गया (अब केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लग सकता है); 2. प्रधानमंत्री अकेले नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट लिखित निर्णय देगी (संविधान के पूरे मूल पाठ में 'कैबिनेट' शब्द केवल अनुच्छेद 352 में ही आया है); 3. संसद के दोनों सदनों से 1 माह में विशेष बहुमत से पास कराना होगा और हर 6 माह में संसद से पुनः अनुमोदन लेना होगा; 4. लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर आपातकाल समाप्त कर सकती है; 5. अनुच्छेद 359 में संशोधन कर तय हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी जीवित रहेंगे। चारों कथन सत्य हैं।
English: On 25 June 1975, the Janata Party government passed the 44th Constitutional Amendment (1978) to prevent misuse of the internal emergency imposed by President Fakhruddin Ali Ahmed on the verbal advice of Prime Minister Indira Gandhi. It added revolutionary safeguards: 1. Removed the vague term 'internal disturbance' (now emergency could be imposed only in case of war, external aggression or armed rebellion); 2. Not the Prime Minister alone, but the entire Cabinet will give written decisions (in the entire original text of the Constitution, the word 'Cabinet' appears only in Article 352); 3. It will have to be passed by both houses of the Parliament with special majority within 1 month and re-approval will have to be taken from the Parliament every 6 months; 4. Lok Sabha can end emergency by passing a resolution with a simple majority; 5. By amending Article 359, it was decided that Articles 20 and 21 will survive even during Emergency. All four statements are true.
Q.197 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने की प्रवृत्ति पर एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) वाद ने ऐतिहासिक ताला लगाया। 9 जजों की संविधान पीठ ने फैसला दिया: 1. अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की संतुष्टि व्यक्तिपरक नहीं है, यह अदालत में न्यायिक समीक्षा के योग्य है; 2. राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही विधानसभा तुरंत भंग नहीं होगी, जब तक संसद के दोनों सदन 2 माह में इसका अनुमोदन न कर दें (तब तक विधानसभा केवल निलंबित रहेगी); 3. किसी सरकार का बहुमत राजभवन के कमरों में तय नहीं होगा, इसका फैसला केवल 'विधानसभा के पटल पर शक्ति परीक्षण' (Floor Test) द्वारा होगा; 4. यदि राष्ट्रपति शासन दुर्भावनापूर्ण पाया जाता है, तो न्यायालय बर्खास्त मुख्यमंत्री को पुनः बहाल कर सकता है।
English: S. on the tendency of the central government to arbitrarily dismiss the state governments of opposition parties. R. The Bommai vs. Union of India (1994) case marked a historic milestone. The 9 judge Constitution bench ruled: 1. The President's satisfaction under Article 356 is not subjective, it is capable of judicial review in the court; 2. The Assembly will not be immediately dissolved as soon as President's rule is announced, unless both Houses of Parliament approve it within 2 months (till then the Assembly will remain only suspended); 3. The majority of any government will not be decided in the rooms of Raj Bhavan, it will be decided only by 'floor test on the floor of the assembly'; 4. If President's rule is found mala fide, the Court can reinstate the dismissed Chief Minister.
Q.198 — सही उत्तर / Correct Answer: (a)
हिंदी: भारतीय संविधान का भाग XXI कुछ राज्यों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं, सांस्कृतिक सुरक्षा और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 'असममित संघवाद' (Asymmetric Federalism) के तहत विशेष उपबंध करता है: अनुच्छेद 371 - महाराष्ट्र और गुजरात (विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र विकास बोर्ड); अनुच्छेद 371क (371A) - नागालैंड (नागा प्रथागत कानून संसद द्वारा तब तक बाधित नहीं होंगे जब तक नागालैंड विधानसभा सहमत न हो); अनुच्छेद 371ख - असम; अनुच्छेद 371ग - मणिपुर (पहाड़ी क्षेत्रों की समिति); अनुच्छेद 371घ एवं 371ङ - आंध्र प्रदेश व तेलंगाना; अनुच्छेद 371च - सिक्किम; अनुच्छेद 371छ (371G) - मिजोरम; अनुच्छेद 371ज - अरुणाचल प्रदेश; अनुच्छेद 371झ - गोवा; और अनुच्छेद 371ञ - कर्नाटक (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र विकास)। सही सुमेल A-2, B-1, C-4, D-3 है।
English: Part XXI of the Indian Constitution makes special provisions under 'Asymmetric Federalism' to address the regional aspirations, cultural security and backwardness of certain states: Article 371 - Maharashtra and Gujarat (Vidarbha, Marathwada, Saurashtra Development Board); Article 371A – Nagaland (Naga customary laws shall not be interrupted by Parliament unless the Nagaland Assembly agrees); Article 371B – Assam; Article 371C – Manipur (Hill Areas Committee); Article 371D and 371E - Andhra Pradesh and Telangana; Article 371F – Sikkim; Article 371G – Mizoram; Article 371H – Arunachal Pradesh; Article 371I – Goa; And Article 371J - Karnataka (Hyderabad-Karnataka Region Development). The correct combination is A-2, B-1, C-4, D-3.
Q.199 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान में किसी भी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' (National Language) घोषित नहीं किया गया है; अनुच्छेद 343 हिंदी को 'संघ की राजभाषा' (Official Language) घोषित करता है। संविधान निर्माताओं ने मुंशी-आयंगर फॉर्मूले के तहत तय किया था कि प्रारंभिक 15 वर्षों (1965 तक) अंग्रेजी का सह-उपयोग जारी रहेगा, जिसे राजभाषा अधिनियम 1963 द्वारा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 348 स्पष्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की प्रामाणिक कार्यवाही और संसद/विधानसभा के सभी विधेयकों व अधिनियमों का आधिकारिक पाठ अंग्रेजी में ही होगा (राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट में हिंदी की अनुमति दे सकते हैं, पर निर्णय का अंग्रेजी अनुवाद अनिवार्य होगा)। 350क मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा और 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। चारों कथन सत्य हैं।
English: No language has been declared 'national language' in the Constitution; Article 343 declares Hindi as the 'Official Language of the Union'. The framers of the Constitution had decided under the Munshi-Iyengar formula that the co-use of English would continue for an initial 15 years (till 1965), which was extended indefinitely by the Official Languages Act 1963. Article 348 makes it clear that the authentic proceedings of the Supreme Court and the High Court and the official text of all bills and acts of the Parliament/Assembly will be in English only (the Governor can allow Hindi in the High Court with the consent of the President, but English translation of the decision will be mandatory). 350A is related to primary education in mother tongue and 351 is related to the development of Hindi. All four statements are true.
Q.200 — सही उत्तर / Correct Answer: (d)
हिंदी: संविधान का अनुच्छेद 310 जहाँ 'प्रसाद का सिद्धांत' (Doctrine of Pleasure) प्रतिपादित करता है कि लोक सेवक राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, वहीं अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को कार्यपालिका की मनमानी और राजनीतिक प्रतिशोध से बचाने के लिए दो मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करता है: 1. अनुच्छेद 311(1) के अनुसार, किसी सिविल सेवक को उस अधिकारी से निचले स्तर के अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था; 2. अनुच्छेद 311(2) के अनुसार, किसी भी लोक सेवक को आरोपों की निष्पक्ष जांच किए बिना और बचाव का युक्तियुक्त अवसर (Reasonable Opportunity of Hearing) दिए बिना नौकरी से हटाया या पदावनत नहीं किया जा सकता। इसके अपवाद भी हैं (जैसे आपराधिक दोषसिद्धि पर, या जब राष्ट्रीय सुरक्षा हित में राष्ट्रपति/राज्यपाल जांच कराना अवांछनीय समझे)। अतः सभी कथन सत्य हैं।
English: While Article 310 of the Constitution lays down the 'Doctrine of Pleasure' that public servants hold office during the pleasure of the President or the Governor, Article 311 provides two strong safeguards to protect public servants from executive arbitrariness and political vendetta: 1. According to Article 311(1), a civil servant cannot be dismissed or removed by an officer inferior to the officer who appointed him; 2. According to Article 311(2), no public servant can be removed or demoted from his job without conducting an impartial investigation into the allegations and giving him a reasonable opportunity of hearing. There are exceptions (such as on criminal conviction, or when the President/Governor considers it undesirable to conduct an investigation in the interest of national security). Hence all the statements are true.