National, International, Rajasthan, Sujas, Economy, Science-Defence-Technology, Sports-Awards-Personality — सभी महत्वपूर्ण खबरें विस्तृत व्याख्या के साथ, RAS/UPSC Exam की दृष्टि से।
BRICS सिविल फोरम 2026 का नई दिल्ली में शुभारंभ: विदेश मंत्रालय (MEA) की आर्थिक संबंध सचिव दलीला ने नई दिल्ली में BRICS Civil Forum 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह फोरम BRICS समूह (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित अब विस्तारित सदस्य देशों) के नागरिक समाज संगठनों, थिंक-टैंक व शिक्षाविदों को एक मंच पर लाता है, ताकि वे अपने सुझाव व इनपुट सीधे सरकारों तक पहुंचा सकें। इस वर्ष भारत BRICS की अध्यक्षता (Chairship) कर रहा है, इसलिए यह फोरम विशेष महत्व रखता है — यहां से प्राप्त इनपुट इसी वर्ष होने वाले BRICS Leaders' Summit के एजेंडे में शामिल किए जाएंगे। RAS परीक्षा की दृष्टि से BRICS के विस्तार (Expansion), भारत की अध्यक्षता में हो रहे विभिन्न कार्यकारी समूहों (Working Groups) की जानकारी रखना जरूरी है।
Indian Navy के लिए दो अतिरिक्त MQ-9B Sea Guardian ड्रोन लीज़ पर: रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी कंपनी General Atomics Aeronautical Systems के साथ भारतीय नौसेना के लिए दो MQ-9B Sea Guardian High-Altitude Long-Endurance (HALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को 30 महीने के लिए लीज़ पर लेने हेतु लगभग ₹1,943 करोड़ का अनुबंध किया है। यह ड्रोन लगातार 40 घंटे तक उड़ान भरकर हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में वास्तविक समय की निगरानी (Real-Time Surveillance) करने में सक्षम है। नौसेना पहले से ही नवंबर 2020 से दो MQ-9B ड्रोन लीज़ पर उपयोग कर रही है — यह नया अनुबंध उसी श्रृंखला में समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए है, जबकि अक्टूबर 2024 में हुए 31 ड्रोन के 4 अरब डॉलर के मुख्य सौदे के तहत डिलीवरी 2028 से शुरू होगी।
Exercise MAITREE-XV — भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास: भारतीय सेना की एक टुकड़ी थाईलैंड रवाना हुई, जहां 18 से 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड के सूरत थानी प्रांत स्थित विभावदी रंगसित कैंप में भारत-थाईलैंड के बीच 15वें संयुक्त सैन्य अभ्यास MAITREE-XV का आयोजन होगा। यह अभ्यास प्रतिवर्ष दोनों देशों में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद-रोधी (Counter-Terrorism) एवं जंगल युद्ध (Jungle Warfare) क्षमताओं में परस्पर सहयोग बढ़ाना है — यह भारत की Act East Policy के तहत दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ बढ़ते सामरिक सहयोग को दर्शाता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं के सीमावर्ती छात्रों से की मुलाकात: राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के सीमावर्ती (Border) गांवों से आए छात्रों के एक दल से भेंट की, जो National Integration Tour के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन के दौरे पर आया था। यह कार्यक्रम देश के दूर-दराज व सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से चलाया जाता है।
BRICS Environment Working Group की बैठक नई दिल्ली में: भारत 17 और 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में BRICS पर्यावरण कार्यकारी समूह (Environment Working Group) की बैठकों की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें BRICS Senior Officers' Meeting on Environment भी शामिल है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सचिव तन्मय कुमार ने इस बैठक में BRICS सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते हुए सतत भविष्य (Sustainable Future) के लिए साझा प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस बैठक में जलवायु वित्त (Climate Finance), जैव विविधता संरक्षण व चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy) जैसे विषयों पर चर्चा हो रही है — भारत की इस वर्ष की BRICS अध्यक्षता के अंतर्गत यह एक महत्वपूर्ण कार्यकारी समूह बैठक है।
रूस-यूक्रेन ड्रोन युद्ध और तेज़: रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उसकी सेनाओं ने 16 अगस्त 2026 की रात 822 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया या निष्क्रिय किया — यह संघर्ष में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक है। यह घटना दर्शाती है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में अब सस्ती व बड़ी संख्या में तैनात होने वाली ड्रोन तकनीक (Low-Cost Drone Warfare) युद्ध की प्रकृति को किस तरह बदल रही है, जिसमें पारंपरिक हथियारों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन क्षमता (Industrial Capacity) और तकनीकी नवाचार अधिक निर्णायक होते जा रहे हैं।
ईरान-ओमान Strait of Hormuz शिपिंग रूट समझौता: ईरान और ओमान ने 15 अगस्त 2026 को Strait of Hormuz से गुजरने वाले जलयान यातायात के लिए एक शिपिंग रूट मैप (Shipping Route Map) पर सहमति व्यक्त की है। यह जलडमरूमध्य विश्व के कुल समुद्री तेल व्यापार के लगभग एक-पांचवें हिस्से के लिए प्रमुख मार्ग है, और हाल के महीनों में क्षेत्रीय तनाव के कारण यहां यातायात प्रभावित हुआ था — यह समझौता क्षेत्रीय स्थिरता व सुरक्षित नौवहन (Safe Navigation) सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जो भारत जैसे तेल-आयातक देशों के लिए भी राहत की खबर है।
Gaza में संघर्ष-विराम को लेकर गतिरोध जारी: गाज़ा पट्टी में इज़राइल व हमास के बीच प्रस्तावित 15-सूत्रीय शांति योजना (Peace Plan) पर अमल को लेकर स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अगस्त माह की शुरुआत से अब तक संघर्ष में करीब 45 लोगों की मौत हो चुकी है। सीमा पर तैनात इज़राइली सैनिकों ने गाज़ा पट्टी के भीतर सशस्त्र गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी है, जिससे स्थायी संघर्ष-विराम को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बनी हुई है — यह पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण विषय है, जिसका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर भी पड़ता है।
अमित शाह ने अलवर में ₹6,453 करोड़ की 954 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के 17 जिलों में फैली कुल 954 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग ₹6,453 करोड़ है। इन परियोजनाओं में सड़क, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा व स्वास्थ्य अवसंरचना से जुड़े कार्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने तथा हर घर तिरंगा 2026 अभियान के समापन को लेकर भी विशेष उल्लेख किया गया — RAS परीक्षा की दृष्टि से राज्य में केंद्र प्रायोजित बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं व उनके जिला-वार वितरण को याद रखना उपयोगी है।
राजस्थान कैबिनेट के हालिया बड़े फैसले — ट्री प्रोटेक्शन बिल व यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट: राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में 'द राजस्थान ट्रीज (प्रोटेक्शन) बिल, 2026' के प्रारूप को स्वीकृति दी है, जिसके तहत राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित कुल 29 महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण व संवर्धन का प्रावधान किया गया है। इसी बैठक में 'द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) विधेयक, 2026' के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दी गई, जो विवाह, तलाक, विरासत व उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों को समान व पारदर्शी बनाएगा — साथ ही शादी व लिव-इन संबंधों का 60 दिन में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने 'One State-One Election' के तहत पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है।
पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण की तस्वीर साफ: राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर आगामी पंचायती राज चुनावों में OBC आरक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य की 1,403 जिला परिषद सीटों में से 192 सीटें OBC वर्ग के लिए प्रस्तावित की गई हैं, जबकि चार जिलों में OBC जनसंख्या के आधार पर शून्य आरक्षण की सिफारिश की गई है। यह प्रक्रिया राज्य में जल्द होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों का हिस्सा है, और RAS परीक्षा में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण प्रावधानों के संदर्भ में यह टॉपिक महत्वपूर्ण है।
अंगदान जागरूकता में राजस्थान को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (DIPR), राजस्थान के सुजस बुलेटिन में हाल ही में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, 16वें Indian Organ Donation Day के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को अंगदान जागरूकता (Organ Donation Awareness) के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंगदान संकल्प अभियान में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है — राज्यपाल ने भी हाल ही में लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की थी। यह उपलब्धि राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र की सामाजिक पहलों की सफलता को दर्शाती है।
OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग रिपोर्ट पर सुजस कवरेज: सुजस बुलेटिन में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग की रिपोर्ट, जो 5 अगस्त 2026 को राज्य सरकार को सौंपी गई, पर विस्तृत कवरेज दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद वार्डों में OBC आरक्षण तय किया जा रहा है — सुजस बुलेटिन राज्य सरकार की नीतियों व निर्णयों की आधिकारिक जानकारी का प्रमुख स्रोत होने के कारण RAS मुख्य परीक्षा के राज्य-प्रशासन खंड के लिए अत्यंत उपयोगी है।
सिकल सेल उन्मूलन अभियान पर सुजस विशेष रिपोर्ट: सुजस बुलेटिन में राजस्थान में चल रहे राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (National Sickle Cell Anaemia Elimination Mission) के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्क्रीनिंग शिविरों व जागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति का उल्लेख है। सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक रक्त रोग है जो विशेष रूप से जनजातीय समुदायों में अधिक पाया जाता है — केंद्र सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक देश को इस रोग से मुक्त करना है, और राजस्थान इस मिशन में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
PSB Confluence 2026 — बैंकिंग सुधारों के लिए उच्च-स्तरीय समिति का ऐलान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में 17-18 अगस्त को आयोजित दो-दिवसीय PSB Confluence (Public Sector Bank Conclave) को संबोधित किया, जिसमें सभी सरकारी बैंकों व NABARD, EXIM Bank, SIDBI, NHB जैसी वित्तीय संस्थाओं के करीब 125 शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही Viksit Bharat 2047 के लक्ष्य में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका तय करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति (High-Powered Committee) गठित करेगी, और बैंकरों से इसके लिए सुझाव मांगे। उन्होंने बताया कि बैंकों का NPA (गैर-निष्पादित आस्तियां) अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र सुधारों के लिए मजबूत स्थिति में है। जमा जुटाने (Deposit Mobilisation), युवाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं के विस्तार तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending) जैसे सात प्रमुख क्षेत्रों पर विचार-विमर्श हुआ।
RBI मौद्रिक नीति समिति (MPC) — रेपो रेट 5.25% पर स्थिर: भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त 2026 को घोषित अपनी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा तथा 'तटस्थ' (Neutral) रुख बरकरार रखा — सभी छह MPC सदस्यों ने दरें स्थिर रखने के पक्ष में मतदान किया। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए GDP वृद्धि अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जबकि मुद्रास्फीति (Inflation) के तीसरी तिमाही में करीब 5.9% पर पहुंचने का अनुमान जताया गया है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव व मानसून की अनिश्चितता को अभी भी प्रमुख जोखिम कारक बताया गया है।
क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी हेतु खान मंत्रालय का रोडशो पटना में: केंद्रीय खान मंत्रालय ने 17 अगस्त 2026 को पटना, बिहार में महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिज (Critical and Strategic Minerals) ब्लॉक्स की 8वीं किश्त (Tranche) की नीलामी के प्रचार हेतु एक रोडशो आयोजित किया। लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे क्रिटिकल मिनरल्स इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, सेमीकंडक्टर व नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, और भारत इनके घरेलू उत्पादन व आयात-निर्भरता कम करने के लिए इस तरह के रोडशो के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित कर रहा है।
DRDO-ISRO का कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के सामरिक उपयोग हेतु रणनीतिक गठबंधन: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित कुलशेखरपट्टिनम में निर्माणाधीन ISRO के नए Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) Launch Complex के सामरिक उपयोग हेतु एक विस्तृत रणनीतिक रोडमैप तैयार किया है। DRDO के महानिदेशक डॉ. बी.के. दास ने पुष्टि की कि यह संगठन दक्षिणी लॉन्च स्टेशन की भौगोलिक विशेषताओं के अनुरूप नई पीढ़ी के उच्च-प्राथमिकता वाले अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी कर रहा है। करीब ₹950 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आंशिक रूप से चालू होने की संभावना है, जो भारत का श्रीहरिकोटा के बाद दूसरा प्रमुख स्पेसपोर्ट होगा।
न्यूक्लियर लायबिलिटी पर ड्राफ्ट SHANTI नियम 2026: परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy) ने 14 अगस्त 2026 को Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy (SHANTI) Rules, 2026 का प्रारूप जारी किया है, जो परमाणु दायित्व (Nuclear Liability) से संबंधित कई पुराने प्रावधानों का स्थान लेगा। इन नियमों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी व विदेशी निवेश को आकर्षित करना है, विशेष रूप से भारत के 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए — यह Civil Liability for Nuclear Damage Act में संशोधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
National Anubhav Awards 2026 — विज्ञान भवन में सम्मान समारोह: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 9वें National Anubhav Awards समारोह तथा 60वीं Pre-Retirement Counselling Workshop का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री (कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 15 चुने हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया। ये पुरस्कार 2015 में शुरू किए गए Anubhav Portal से जुड़े हैं, जो केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों व सार्वजनिक बैंकों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अनुभवों को दर्ज करने का मंच है। पुरस्कार विजेताओं ने पासपोर्ट सेवा केंद्रों में सुधार, नियमों के आधुनिकीकरण व लेखांकन में तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
Women's Asia Cup 2026 — हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम घोषित: BCCI ने आगामी ICC Women's Asia Cup 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है, जिसकी कमान हरमनप्रीत कौर संभालेंगी। टीम में स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा व प्रतिका रावल जैसी प्रमुख बल्लेबाज़ शामिल हैं, जबकि चोट के कारण जेमिमा रॉड्रिग्ज़ टीम से बाहर हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ करेगा, जबकि बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला 5 सितंबर को खेला जाएगा और फाइनल 13 सितंबर को होगा — भारत पिछले संस्करण (2024) में उपविजेता रहा था और इस बार खिताब की वापसी का लक्ष्य रखेगा।
तीन भारतीय स्काइडाइवर्स ने लीबिया में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्काइडाइव में भाग लिया: UAE में रहने वाले तीन भारतीय स्काइडाइवरों ने लीबिया के बेनग़ाज़ी में आयोजित एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्काइडाइव में हिस्सा लिया, जिसमें 38 देशों के कुल 65 अंतरराष्ट्रीय स्काइडाइवरों ने एक साथ छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह उपलब्धि भारतीय एडवेंचर स्पोर्ट्स समुदाय की वैश्विक स्तर पर बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
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