राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि जारी: केंद्र सरकार ने 1 अगस्त 2026 को राज्यों को ₹1,09,019 करोड़ की अतिरिक्त कर-हस्तांतरण (Tax Devolution) किस्त जारी की, जो 10 अगस्त को मिलने वाली नियमित मासिक किस्त से अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह कदम राज्यों को पूंजीगत व विकासात्मक व्यय (Capital and Developmental Expenditure) में तेजी लाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इस राशि में सबसे अधिक हिस्सा उत्तर प्रदेश को ₹17,908 करोड़, इसके बाद पश्चिम बंगाल को ₹7,986 करोड़ तथा महाराष्ट्र को ₹7,022 करोड़ मिला। छोटे राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भी उनके हिस्से के अनुसार राशि दी गई — यह वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के आधार पर तय किए गए हिस्सेदारी फॉर्मूले पर आधारित होता है, जो RAS परीक्षा के राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) खंड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है।

PM मोदी द्वारा अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में भोगापुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत ₹5,640 करोड़ की लागत से बना यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य में ₹17,900 करोड़ से अधिक की अन्य विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर, मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण तथा नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू भी उपस्थित रहे — यह हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में पर्यटन, व्यापार व निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

NSA अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (National Security Adviser — NSA) अजीत डोभाल को पुणे में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान किया। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अनुसार डोभाल को राष्ट्र की दशकों की मूक सेवा — जिसमें ऑपरेशन ब्लैक थंडर, डोकलाम वार्ता व बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी उपलब्धियां शामिल हैं — के लिए चुना गया। 1968 बैच के केरल कैडर के IPS अधिकारी डोभाल भारत की खुफिया व्यवस्था में तीन दशकों से अधिक सेवा दे चुके हैं और वर्तमान में भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले NSA हैं। पुरस्कार में स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व ₹1 लाख की नकद राशि शामिल है।

वर्षा आगलावे बनीं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की पहली महिला महानिदेशक: वर्षा अशोक आगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India — GSI) की 54वीं महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, जिसके साथ ही वे 176 वर्ष के इतिहास में इस प्रमुख भूवैज्ञानिक संस्थान का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तीन दशकों से अधिक के अनुभव वाली आगलावे 1992 में भारतीय खान ब्यूरो (Indian Bureau of Mines) से GSI में शामिल हुई थीं। जीवाश्म विज्ञान (Palaeontology) व परागाणु विज्ञान (Palynology) की विशेषज्ञ आगलावे ने Late Cretaceous-Palaeocene अवसादों, K-T Boundary तथा सतपुड़ा-गोंडवाना बेसिन पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। वे असित साहा का स्थान लेंगी, जिन्होंने 27 जुलाई 2024 से 31 जुलाई 2026 तक महानिदेशक पद संभाला।

सेना प्रमुख द्वारा स्वदेशी 'Xtreme Weather Grade' डीजल लॉन्च: थल सेनाध्यक्ष (Chief of Army Staff) जनरल धीरज सेठ ने नई दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित Xtreme Weather Grade (XWG) डीजल लॉन्च किया, जो भारतीय सेना व तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies) के संयुक्त प्रयास से एक वर्ष के भीतर तैयार किया गया है। यह विशेष ईंधन शून्य से 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी प्रभावी रहता है, जिससे उच्च हिमालयी व बर्फीले क्षेत्रों में सामान्य डीजल के गाढ़ा होकर फ्यूल फिल्टर बंद करने की समस्या दूर होगी। यह BS-VI मानकों व IS 1460:2025 विनिर्देशों को पूरा करता है और सेना के मौजूदा वाहन बेड़े में बिना किसी इंजन बदलाव के प्रयोग किया जा सकता है — जनरल सेठ ने इसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सैनिकों की गतिशीलता व परिचालन तत्परता के लिए 'गेम-चेंजर' बताया।

गाजा में Hamas निरस्त्रीकरण रोडमैप पर सहमति: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में मिस्र, कतर, तुर्की व अमेरिका के प्रतिनिधियों ने गाजा युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में एक रोडमैप को अंतिम रूप दिया है, जिसके तहत Hamas चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार डिपो में जमा कर निष्क्रिय करेगा। 'Board of Peace' ढांचे के अनुसार हथियार भंडारण केंद्रों की निगरानी गाजा प्रशासन समिति (National Committee for the Administration of Gaza) के पुलिस अधिकारी करेंगे, जिनकी पहले इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट (Shin Bet) द्वारा जांच होगी, जबकि बहुराष्ट्रीय सेना (Multinational Force) निगरानी करेगी। फिलहाल प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए दो-सप्ताह का संघर्षविराम (Ceasefire) लागू है, लेकिन इजरायल ने अभी इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक सहमति नहीं दी है और Hamas ने भी कहा है कि जब तक इजरायली सेनाएं अपनी वापसी की प्रतिबद्धता पूरी नहीं करतीं, तब तक वह समझौते को लागू नहीं करेगा।

Favara-UPI: मालदीव-भारत सीमा-पार भुगतान कॉरिडोर शुरू: मालदीव के Instant Payment System 'Favara' को भारत के Unified Payments Interface (UPI) से जोड़ने वाला Favara-UPI क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर 30 जुलाई 2026 से चालू हो गया है। इससे मालदीव के भाग लेने वाले बैंकों के ग्राहक भारत के UPI-सक्षम बैंक खातों में तुरंत धन हस्तांतरण कर सकेंगे, जिससे विशेष रूप से मालदीव में कार्यरत भारतीयों के लिए पारिवारिक भरण-पोषण भुगतान (Family Maintenance Payments) व रेमिटेंस तेज व सस्ता होगा। यह पहल भारत की डिजिटल वित्तीय कूटनीति (Digital Financial Diplomacy) का हिस्सा है, जिसके तहत भारत पहले ही सिंगापुर, UAE, श्रीलंका, मॉरीशस व फ्रांस सहित कई देशों के साथ UPI को जोड़ चुका है — यह भारत-मालदीव संबंधों में डिजिटल सहयोग को नई ऊंचाई देने वाला कदम है।

भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष के अंत तक संभावित: भारत व यूरोपीय संघ (European Union) के बीच 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement — FTA) पर औपचारिक हस्ताक्षर वर्ष 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है। यह किसी एक देश के साथ EU का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, जिसके तहत भारत के 99% से अधिक निर्यात को यूरोपीय संघ में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। अनुमान है कि इससे लगभग 75.85 बिलियन डॉलर के भारतीय निर्यात को गति मिलेगी, जिसमें करीब 33 बिलियन डॉलर श्रम-प्रधान क्षेत्रों (Labour-Intensive Sectors) का है, जहां 10% तक के शुल्क समाप्त होंगे। समझौते के लागू होने के बाद अभी हस्ताक्षर व अनुसमर्थन (Ratification) की औपचारिक प्रक्रिया शेष है।

म्यांमार में सैन्य नेतृत्व परिवर्तन: म्यांमार की सैन्य सरकार (Junta) ने पूर्व जासूसी प्रमुख (Spymaster) ये विन ऊ (Ye Win Oo) को नया सेनाध्यक्ष (Commander-in-Chief) नियुक्त किया है, जो अब तक इस पद पर काबिज जुंटा प्रमुख मिन आंग हलाइंग का स्थान लेंगे। यह परिवर्तन म्यांमार में वर्ष 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से जारी गृह युद्ध व राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुआ है, जहां देश के सभी 14 राज्यों व क्षेत्रों में संघर्ष जारी है। म्यांमार के काचिन व शान राज्यों में चीन-समर्थित समूहों द्वारा बिना पर्यावरणीय या श्रम मानकों के दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) के अनियंत्रित खनन में भी हाल में वृद्धि देखी गई है, जिसका असर मेकांग नदी बेसिन क्षेत्र तक पहुंच रहा है — भारत के पड़ोसी देश के रूप में म्यांमार की स्थिति भारत की एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) के लिए भी प्रासंगिक है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा — 'सपनों की उड़ान' कार्यक्रम में युवाओं को संदेश: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'सपनों की उड़ान' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की केंद्रीय भूमिका है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 1.78 लाख नियुक्ति पत्र जारी कर चुकी है तथा 51,000 और नौकरियां वितरण के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पेपर लीक मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को जेल भेजा गया है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता व विश्वसनीयता बनी रहे — RAS परीक्षा की दृष्टि से राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया व पेपर लीक विरोधी कानून (Public Examinations Act) से जुड़े प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।

Rajasthan Gramin Olympic Khel अब Khelo Rajasthan Youth Games के रूप में पुनर्गठित: वर्ष 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के रूप में शुरू हुई राजस्थान की ग्रामीण खेल पहल को अब पुनर्ब्रांडेड कर Khelo Rajasthan Youth Games के तहत विस्तारित किया गया है। इसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर कबड्डी, खो-खो, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट सहित पारंपरिक व आधुनिक दोनों तरह के खेल शामिल किए गए हैं। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आयु की कोई सीमा नहीं है — स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है, जिससे ग्रामीण स्तर पर खेल भावना व सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पर विशेष कवरेज: सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (DIPR), राजस्थान सरकार के आधिकारिक सुजस ई-बुलेटिन (01 जुलाई 2026 अंक) में राज्य में क्रियान्वित राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पहलों (National e-Governance Initiatives) पर विस्तृत कवरेज दी गई है, जिसमें ऑनलाइन सेवा वितरण, डिजिटल भुगतान व नागरिक-केंद्रित सेवाओं को सुगम बनाने से जुड़े कार्यक्रम शामिल हैं। ई-गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने व भ्रष्टाचार घटाने का लक्ष्य रखा गया है — RAS मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन व सुशासन (Good Governance) खंड के लिए राज्य की ई-गवर्नेंस पहलें एक प्रमुख टॉपिक हैं।

'हील इन राजस्थान' नीति व 'सर्वे संतु निरामया' की संकल्पना: सुजस ई-बुलेटिन (25 जून 2026 अंक) में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हवाले से 'हील इन राजस्थान' (Heal in Rajasthan) नीति की जानकारी प्रकाशित की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य को चिकित्सा पर्यटन (Medical Tourism) व स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र बनाना है। इस नीति के पीछे 'सर्वे संतु निरामया' यानी 'सभी स्वस्थ रहें' की संकल्पना है, जिसके तहत राज्य सरकार का लक्ष्य इलाज के साथ-साथ लोगों में स्वास्थ्य के प्रति विश्वास व विकास तीनों को साथ लेकर चलना बताया गया है। यह नीति राजस्थान में निजी अस्पतालों व चिकित्सा अवसंरचना में निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी।

RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 3-5 अगस्त को: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee — MPC) की बैठक 3 से 5 अगस्त 2026 तक होगी, जिसमें गवर्नर संजय मल्होत्रा 5 अगस्त को नीतिगत दर (Repo Rate) पर निर्णय की घोषणा करेंगे। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि रेपो रेट को मौजूदा 5.25% पर ही बनाए रखा जाएगा — रॉयटर्स के एक सर्वे में शामिल 72 अर्थशास्त्रियों में से 68 ने दरों में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है। रेपो रेट में पिछला बदलाव दिसंबर 2025 में हुआ था, जब RBI ने इसे 25 आधार अंक घटाकर 5.25% किया था। SBI Research के अनुसार महंगाई जोखिम, विनिमय दर (Exchange Rate) की चिंताएं व वैश्विक अनिश्चितता के मिश्रित प्रभाव के कारण RBI मजबूत विकास दर के बावजूद फिलहाल दरों में यथास्थिति बनाए रख सकता है।

1 अगस्त से लागू हुए 5 बड़े नियम — LPG, Tatkal, ITR, CKYC 2.0: 1 अगस्त 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम बदल गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों के आधार पर घरेलू व वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की नई कीमतें घोषित कीं। पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railway) ने Tatkal टिकट बुकिंग के लिए संशोधित टोकन-आधारित प्रणाली लागू की, जिसमें बायोमेट्रिक डिजिटल टोकन के जरिए एजेंटों द्वारा टिकट जमाखोरी रोकने का प्रयास किया गया है। वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों व HUF के लिए आयकर रिटर्न (ITR) की नियत तारीख 31 जुलाई 2026 थी, अब देरी से भरने पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा CKYC 2.0 (Central KYC) योजना औपचारिक रूप से लागू हो गई है, जिसमें OTP-आधारित सहमति व AI-चालित बायोमेट्रिक फेशियल मैचिंग जैसी उन्नत धोखाधड़ी-रोधी सुविधाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य एक निर्बाध 'One KYC' इकोसिस्टम तैयार करना है।

जेनेरिक दवाओं पर अमेरिकी टैरिफ की चेतावनी — भारत के $9.7 बिलियन निर्यात पर खतरा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित जेनेरिक दवाओं (Generic Medicines) पर एक संरचित टैरिफ योजना की घोषणा की है, जिसके तहत दवा कंपनियों को अमेरिका में विनिर्माण स्थानांतरित करने के लिए दो वर्ष की छूट अवधि (1 अगस्त 2026 से जुलाई 2028 तक शून्य टैरिफ) दी गई है, इसके बाद टैरिफ दो वर्ष में बढ़कर 100% तथा चार वर्ष में 200% तक हो जाएगा। भारत अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है — वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को $9.7 बिलियन मूल्य की दवाएं निर्यात कीं, जो भारत के कुल वैश्विक फार्मा निर्यात का 38% है। यह घोषणा भारतीय फार्मा उद्योग के लिए दीर्घकालिक जोखिम पैदा कर सकती है, विशेषकर छोटी व मझोली दवा कंपनियों के लिए जिनके पास अमेरिका में विनिर्माण शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है।

DRDO-ISRO गठबंधन — कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट का सामरिक उपयोग: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थित कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट — जिसे Small Satellite Launch Vehicle (SSLV) Launch Complex कहा जा रहा है — के सामरिक इस्तेमाल के लिए एक विस्तृत रणनीतिक रोडमैप तैयार किया है। यह भारत का श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) के बाद दूसरा प्रमुख स्पेसपोर्ट होगा, जिसका आंशिक संचालन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक शुरू होने की संभावना है। छोटे उपग्रहों के त्वरित व किफायती प्रक्षेपण के लिए बनाए जा रहे इस स्पेसपोर्ट के साथ DRDO का गठबंधन रक्षा उपग्रहों के प्रक्षेपण को भी तेज करेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष-आधारित निगरानी व सुरक्षा क्षमता मजबूत होगी।

Gaganyaan मानवरहित परीक्षण उड़ान तीसरी तिमाही में प्रस्तावित: ISRO के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम Gaganyaan के तहत क्रू कैप्सूल की एक मानवरहित (Uncrewed) परीक्षण उड़ान वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रस्तावित है। इस परीक्षण उड़ान में मानवरूपी रोबोट व्योममित्र (Vyommitra) सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण (Microgravity) में विभिन्न परिचालन कार्य करते हुए भेजा जाएगा, ताकि वास्तविक मानव मिशन से पहले जीवन-रक्षक प्रणालियों (Life Support Systems) व कैप्सूल की सुरक्षा का आकलन किया जा सके। Gaganyaan कार्यक्रम भारत को अमेरिका, रूस व चीन के बाद स्वतंत्र रूप से मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाला चौथा देश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Commonwealth Games 2026 का समापन — भारत ने जीते 39 पदक: ग्लासगो में आयोजित Commonwealth Games 2026 का समापन 2 अगस्त को OVO Hydro एरिना में भव्य समापन समारोह के साथ हुआ। भारत ने इन खेलों में कुल 39 पदक (13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य) जीते। भारतीय मुक्केबाजों ने अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 10 पदक (7 स्वर्ण, 3 रजत) जीते, जबकि एथलेटिक्स में भारत ने 10 पदक (5 रजत, 5 कांस्य) तथा पैरा-एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण सहित 6 पदक हासिल किए। मीराबाई चानू ने ग्लासगो में भारत का पहला स्वर्ण जीतते हुए अपने करियर की तीसरी लगातार CWG स्वर्ण पदक हैट्रिक पूरी की, असमिता डे ने जूडो में भारत का पहला CWG स्वर्ण जीता, तथा नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक के साथ पोडियम पर वापसी की। समापन समारोह में भारत ने अगले मेजबान के रूप में Commonwealth Games 2030 की औपचारिक अगुवानी की, जिसमें गायक-संगीतकार शंकर महादेवन व अभिनेत्री-मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर सहित कलाकारों ने 20 मिनट का सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण दिया।